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Lok Sabha Debates

Introduction Of The Finance Bill, 2016. on 4 May, 2016

Sixteenth Loksabha an> Title:    Introduction of the Finance Bill, 2016.

 

माननीय सभापति :   आयटम नं. 14. श्री जयंत सिन्हा।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE                 (SHRI JAYANT SINHA): Sir, on behalf of Shri Arun Jaitley, I beg to move*:

“That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2016-17 be taken into consideration.”   माननीय सभापति : Motion Moved :

 “That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2016-17 be taken into consideration.”             श्री एम. वीरप्पा मोइली।

SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): Esteemed Chairman, I thank you very much for permitting me to initiate the debate on Finance Bill 2016.

          Sir, I have an observation to make. We have been there in Parliament for some time. The Finance Bill is given its own importance in the House. Normally the Speaker used to be present in the House without fail, the Finance Minister used to be present. … (Interruptions) I do not mind speaking, but there are certain laid down conventions which are sanctified.

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): सभापति महोदय, मैं चेयर से शुरू में ही आग्रह करना चाहता था, क्योंकि यह वि­ाय उभर कर आने की संभावना थी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हमने सभी पार्टी के सम्मानित सदस्यों से आग्रह किया था कि एक ऐसी स्थिति है कि हम आज, यानी 4 तारीख को फाइनेंस बिल रखना चाहते थे। हमने स्प­ट रूप से कहा था कि वित्त मंत्री जी आज की तिथि में उपलब्ध नहीं रहेंगे, लेकिन राज्य मंत्री रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में भी इस बहस को प्रारंभ किया जाये, अगर आपकी सहमति बनती है, तो हम इसे रखेंगे, अन्यथा हम इसकी तिथि आगे बढ़ा देंगे। बीएसी में सब लोगों ने एक सहमति व्यक्त की कि ठीक है, राज्य मंत्री रहें, क्योंकि आगे भी हमें कुछ बिजनेस संपादित करना है। हम पूरे सदन की गरिमा को समझते हैं, हम इस बात को महसूस करते हैं कि वित्त मंत्री जी को किसी अपरिहार्य कारणों से, जो पहले से निर्धारित था, उन्हें विदेश जाना था। लेकिन वे कल उत्तर के समय आपके बीच में रहेंगे। मुझे लगता है कि इस वि­ाय पर हमारी सहमति बन चुकी है।     

          सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो वि­ाय रखा, वह भी सही है। लेकिन सरकार की कुछ कठिनाइयां थीं, जो हमने आपके सामने रखीं। आपने सहमति दी, इसलिए माननीय राज्य वित्त मंत्री जी इस बहस में पूरे दिन रहेंगे और कल वित्त मंत्री जी इसका उत्तर देंगे, यह मेरा आपसे आग्रह है।

SHRI M. VEERAPPA MOILY : I am not telling you on a formal ground.  I am telling you that as a matter of etiquette, he should have been there.  I don’t know what has transpired in the Business Advisory Committee.  I don’t know what has transpired between you and other Members in the Opposition.  But even the nation does not know.  Ultimately, the entire nation is watching for it.  That is why I said it. … (Interruptions) I have no argument on that.  I am telling you that it is the etiquette, but it is all right that you would like to carry on the business of the House.  We are not here to obstruct it.

          I would like to mention one more point here but I don’t want to illustrate and that is, after the presentation of the Budget, it will be referred to various Standing Committees.  They examine various facets of the respective Ministries including the Ministry of Finance and then each of the Committee will submit a report.  But I think it is becoming a ritual.  This has to be looked into.  There has to be at least some gap between the report submitted and the Parliament convened so that the entire nation knows what is being debated.  Otherwise, it will be between this Committee and the Ministry and not even a single point or a single percentage of the suggestions made by the Standing Committee will be reflected in the Budget we are passing.  I am sorry to say this but we are blindly passing it without looking at any of the contents of any Committee.  This is to bring to the notice of the House.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Was it different in your time?

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sometimes it is different, sometimes it is reflected.  But if you are capable of reflecting it within one day … (Interruptions) whatever it may be, it is not an excuse for me or you or any Ministry.  But it is not reflected.  We can only make a post-mortem.  After everything is implemented, next year we speak about the Budget.  I am telling you it is improper.  Ultimately, what is important is the institutions.  If the institutions fail, any democracy will fail.  Compare South Korea and North Korea.  South Korean democracy has sustained because the institutions sustained there whereas it is not the case in North Korea where institutions failed.  This is how the history of the failed nations reflects this.  I am not going to elaborate that or illustrate that but this is what is happening. Our esteemed colleague hon. Minister of State for Finance is also present here.

There is an article in today’s Times of India written by the Vice Chairman of NITI.  You must have seen it.  The title says, “Miracle growth will return” and then the sub-title is, ‘The Modi Government has been battling a flawed inheritance in its first two years’.  If you have taken by only the Title, it conveys some meaning but if you go through the last paragraph it conveys the full meaning.  It reflects the truth.  I do not want to read every thing but the last sentence which says:

“Keeping this experience in mind, make no mistake about what is to come. Much change in policy has taken place since May 2014 and the miracle-level annual growth of 8.3% that India saw from 2003-04 to 2011-12 is poised to return.”   I think, one who can read the simple English, the article reflects the glory of the UPA I and II.  It is very clear.  Of course, maybe the Title must have been given by the editorial people of the news paper.  I do not think the Title is given by the author himself.  Even though in between he makes some references what is to be taken is the last paragraph. 

I am not going to elaborate that but I must tell you that this is what is reflected even if you go back to the Economic Survey of the first NDA Government three years back, it really says that the economy will pick up from 2014-15 and it is in the up.  What happened then?  Did you remove the ladder?  You must have done that otherwise, your own economic adviser Shri Subramanian himself said in the Economic Survey Report of the first year of the NDA Government that economy will pick up.  What has happened?  Have you removed the ladder so that it can collapse to the detriment of the UPA I or II?  Or what has happened it is for you to explain.  Having read this along with the first Economic Survey Report, it really makes a meaning.

I would say, of course, as a person who knows finance and economics and as a person having served 45-46 years in administration both in the State and in the Centre, the time has come the nation looks for a full time FM, not a multi-tasking FM.  He has been given a lot of responsibilities.

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): He is capable.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : I agree that he is capable. You know there is some capacity of a person.  How much you can stretch?  Otherwise, ultimately the capability will become incapacity.

SHRI P.P. CHAUDHARY: It depends on the person.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: That you have seen.  I am going to speak on that.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Heat can be tolerated in Rajasthan, not in Jammu and Kashsmir.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: The other demand, we do agree our Prime Minister has an animal spirit.  I appreciate it.  I do not think many of us will agree but he has the animal spirit.  But what is happening to that animal spirit?  Please appoint exclusive Events Manager for each of the event.  Why do you make the Prime Minister or degrade the Prime Minister’s position to that of an Event Manager?  The hon. Member has said that he has the capacity.  He has the capacity to perform the PRO job.  He has the capacity for the Events Manager’s job. He has the capacity to perform the functions of all the Ministers.  There is no doubt and we agree with you.  Chaudharyji, I agree with you that he has the capacity.  He has the animal spirit.  Why do you not exclusively use that animal spirit to run the nation’s administration?  Why do you waste it?  I do not want to illustrate on that or give any explanation for that but this is what is happening. 

          Let us now see the reflection of the budget of 2016-17.  You are facing the strong global headwinds, modest and uneven recovery of the economy and what is required?  Under the global scenario and under the national scenario, you need to take reform measures to boost growth, raise finances from extra-budgetary resources and simultaneously create fiscal space by rationalising subsidies to the extent possible. 

          I can give adequate marks with regard to maintaining the fiscal deficit.  I do appreciate that but you are doing it with what constraint and at what cost?  Of course, a leeway has been provided that you are going to amend the FRB Act.  Even after the presentation of the budget, we are yet to see your mind and your approach to correct that. 

After making a true analysis of the Union Budget of 2016-17, I can say that on all counts, it is a failed budget.  None of the tax measures like GST, MAT issues for FIIs, tax code is implemented.  You had appointed a number of committees and all the reports have been submitted but none of them has been implemented. On the resource side, it is a failed budget.  On the reforms side, it is a failed budget. 

Then Make in India is a flagship programme but it is the biggest casualty in the present budget.  There was a little talk about setting up a manufacturing unit or attracting foreign manufacturers to make leads for both domestic consumption and exports which has totally failed.  Where is the result?  Where is the delivery?  I come to strategy for tax policy.  What is required from the Government is intellectual framework, strategy and work plan.   At least, we should look towards the Niti Aayog which is supposed to serve as think tank.  Has it done any work?  Is there any strategy coming forward?  Is there any framework coming forward?  Where are the radical reforms? 

Mr. Chairman, today I must tell you that India’s fiscal state remains vulnerable to the slightest of shocks.  This budget has nothing to ring fence it.  It is unlikely to leave the economy better of.  You need to know that it is a global trend.  It is  a national trend also.  The banks are collapsing.  With the NPAs and many other things, they are not in a position to lend anybody either agricultural sector or any other sector.  It is very vulnerable.  God forbid, if any shock comes like 2007-08, our country will be the first country to collapse which includes the collapse of one or two banks or many banks.  Have you taken any measures to ring fence this kind of a danger? 

A major disappointment of the last budget is the drastic reduction in social sector and wrong assumptions.  How the current budget has addressed some of the problems.  I will be very short on all points.  I will only say the bullet points without any illustration.  Can it put agricultural growth back on track?  You are talking about doubling the farmers’ income.  I do not know what it is.  You say that 4 per cent per annum will be sustainable.  You raised the amount from Rs.15,809 to Rs. 35,983 for agricultural sector.  It is 127 per cent increase.  When the flash came, everybody was happy.

But ultimately what happened? Much of the increase, namely, Rs. 15000 crore was due to interest subsidy on short-term credit which was there in the Finance Department, you have transferred it to the Agriculture Department. Why do you cheat people? Be truthful and honest in presentation of facts. Now, the Agricultural schemes are criticised because they are misused by big farmers. What have the Government done to prevent that?

          My next point is about MGNREGA. Our hon. Prime Minister -- of course without knowing it; without understanding the ground reality; nothing wrong in that because sometimes people who are eager to come to power use rhetoric, I agree with that -- said that it is a monumental blunder or some exact word he has used. Now, the Government has taken the U turn. He said that it is a disaster. It does not matter. But he has realised it now. There is nothing wrong when someone realises and regrets and comes back to the same position. We appreciate that. There is nothing to criticise our hon. Prime Minister. Now, you say that the income of the farmers will double. Agriculture which is presently growing at about less than one per cent and you expect that to get catapult to grow by 15 per cent every year. Is it possible at all? The Government thus should clearly spell out specific road map in concrete and realistic terms as to how the Government is going to achieve this. Government’s ambitious targets are premised on unrealistic revenue assumption. It is our apprehension that once again development outcomes expected may not materialise because of resource allocation mismatch. In fact, highest ever allocation in MGNREGA was to the tune of Rs. 38,500 crore according to the statement. This is not correct as spending under this head reached Rs. 38552 crore in 2013-14 itself. It should have doubled. It was Rs. 38552 crore in 2013-14 during the UPA II and now this Government has provided Rs. 38500 crore and the Government claims that this is a big hike. The Government should be honest on facts. It will help you to move forward. As many as 21 States are still waiting for the money which they have spent. It is a demand driven programme. It may be Rs. 38000 crore or Rs. 75000 crore. It is a demand driven programme. The Government is trying to scuttle this very important demand driven programme like MGNREGA. In fact, the hon. Finance Minister has said that it is a big increase which is not correct. The man days created under this programme during the UPA regime were 230.5 crore, whereas in 2015-16 it is 179 crore man days. There has been drastic reduction in that.

          If you go through the Economic Survey you will find that there is an economic crisis world wide. I must also mention that the Government is also doing away with the Planning process. I mentioned about the institutions. Planning process has become the first casualty of demolition of the institutions which are time-tested. What you have done thereafter? I will come to that. I would like to give one illustration of India’s dairy sector. It is very easy to double the income of the farmers if the Government adopts certain programmes. But what is the allotment made? It is one of the biggest sectors in Agriculture. The allocation made for this sector is Rs. 850 crore which is only 2.36 per cent of the total Agriculture Budget and this includes spending on animal wellness programme and provision of animal health cards and advance breeding technology, creation of a e-market portal for connecting breeders and everything. This is not going to help you. In fact, it is extremely difficult since almost 80 per cent of this sector is unorganised. What are the challenges and solutions which you have provided for that? If you are really serious about it, not serious only on rhetoric and slogans, this is achievable according to me.  This is a simple programme. 

          As regards Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, it is crop insurance programme.  I do not think there is a significant progress in that.  It is not universal crop insurance.  Let us first understand it.  There is no cap on the insurance premium.  That means you are allowing insurance companies to thrive without any cap.  There is also no cap on the insurance premium and so, the quantum of subsidy will correspondingly increase and it will jump up. Instead of tweaking the old schemes,  you should try to make the universal crop insurance mandatory. 

What have you done?  You have provided Rs. 5500 crore only. It is not enough even to meet the administrative cost.  It means to say that the coverage from the previous scheme was five per cent.  You promised that you will provide 50 per cent coverage.  This will never happen. With this kind of a provision for this kind of a scheme, it can never come out.

I do not want to speak much on Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojana.  It is only again a name change of the last scheme of the previous Government.  It is nowhere different from the earlier scheme.

As far as black money is concerned, disclosure is about Rs.3770 crore and tax gained comes to Rs. 2264 crore.  During UPA regime the disclosure was Rs. 33000 crore and the tax revenue was Rs. 10,000 crore under the UPA Government and you say that all that was a bad legacy and this is a good legacy.   You have gone forward and say that we deposit Rs. 15 lakhs in each citizen’s account.   However, that is not going to happen.  I think the BJP President has clarified this statement that it is only during the  election, they make such slogans and nobody is serious about it. It is tsunami jumla.

Now, Panama papers have come and there is no response from the Government.  Let there be a debate on garibi hatao and what has happened.  But you are not reaching even the beginning of that.  That is the problem. 

Hawala money is rising.  Promissory note is seven year high. It is Rs. 2.2 lakh crore.  You say that you are stopping it.   In no way, you are stopping it. It is increasing.  You must present a while paper on Panama issue and black money. 

During our period, the petroleum subsidy given by the Government and other public sector undertakings was Rs. 85,378 crore per annum because  of the measures taken by the previous Government.   You may call it a bad legacy but it is a good legacy.  It is reduced to Rs. 26,947 crore.  

In addition to that, crude oil price has come down whether any consumer is benefited? Or is any oil company being benefited?   There are companies like GAIL. It claims that it has already laid down 35,000 kilometres of pipeline during UPA regime but there is no progress in even a single pipeline. The work done remains just there.  As far as exploration is concerned, there is zero progress except announcing a programme only a few months back.  An MoU was signed for TAPI pipeline during UPA-II Government.  I had gone there personally to sign a MoU that country.  There is no progress till today except the statements.

The UPA Government had completed three strategic reserves or caverns namely, Mangalore, Padur in Udupi district and also in Visakhapatnam.   Our idea was to store it.  This is the most opportune time to optimally use these caverns because the crude oil price is so low internationally.  Even after two years, the foresight of the UPA has not been acknowledged by you. We built that Paradip Refinery in Odisha. 95 per cent of the work was over.  There was some damage due to cyclone and we delayed its inauguration. But your Minister and Prime Minister go there and say, this is the achievement of the NDA. Maybe this is a bad inheritance! That is the best refinery ever we have built in this country. You say that this is a bad inheritance. I would have requested the Prime Minister to go and inaugurate it. But I said, as there are some repairs  to be done, we will inaugurate it after carrying out the repairs. We are not hungry for such things. We are not thirsty for such cheap popularity. But you and declare there that, we have done this and how can it be an achievement of the NDA Government. You may claim it. But the people know that it is the UPA Government’s  achievement.  During UPA I and II we have completed ninth round of New Exploration Licensing Policy and already announced tenth round in January, 2014. But you failed to cash in on that. You just stopped it. The exploration work was stopped. The UPA had taken major initiative for the exploration of shale and CBM. … (Interruptions)

माननीय सभापति : आप अभी कितना समय लेंगे?

श्री एम.वीरप्पा मोइली : सर, आपका आदेश, आपकी मर्जी।

माननीय सभापति :अन्य सदस्य भी बोलने वाले हैं। आप वरि­ठ सदस्य हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय सदस्य अच्छी बात कर रहे हैं और उनके प्रति आपका प्रेम भी है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):टाइम तो बीएसी में तय हुआ था।

माननीय सभापति : फिर आपकी पार्टी के सदस्यों के लिए समय नहीं बचेगा।

SHRI VEERAPPA MOILY: Many of  the explorers from abroad and from our own country are withdrawing. They are withdrawing and going away because of the negative attitude of the present Government.

          The UPA Government has included 295 districts for implementation of Direct Benefit Scheme through Aadhar in respect of LPG and also tied up with the banks. Ninety per cent of the ground work for all these was done by the UPA, particularly the one with regard to the LPG. Aadhar is our baby.  We created this Aadhar. At that time you criticised it severely. Today, for you Aadhar is the best scheme and it has become your flagship programme. All right. … (Interruptions) We fight and we do things. But you neither fight nor do things. You do not do both. … (Interruptions) I am just telling what is being done. Today, Aadhar is your flagship programme. Actually, 80 per cent of the work, including bank seeding, was done by us. But now you say that. I do not want to give details about it. I am only citing it. I would like to narrate only a few points.

          Jewelers are still striking. During our period also a similar decision was taken. At that time, our Finance Minister, who is the President of India today, called them and settled the issue overnight. 

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए, अन्य माननीय सदस्य भी बोलेंगे।

SHRI VEERAPPA MOILY:  Then, with regard to power and energy, maximum capacity was created by our Government. I do not have the exact figures. Maybe it was around two lakh megawatt or something more than that. Today, I am surprised to see that when the power entrepreneurs go and see the Power Minister, he will ask them as to why did they start the power plants. Is that a sin? They have created the power plants for the nation. We are not encouraging any power production.

          Even gas is available; pipelines are half-completed, or sometimes three-fourth is completed. There is absolutely no thinking to utilise the power capacity in the country; and to utilise the gas which is available in the country. Our L&G terminals have practically become defunct because there are no takers. What is that you are building? Can you build in the vacuum? For all this, capacity has been created by the UPA-1 and UPA-2 Governments. You are not in a position to encash upon these capacities. 

          About the Atal Pension Scheme and other Social Security Schemes, I would like to give one example on each sector. Only about 9.5 per cent of the targeted two crore under the APY has been achieved as on January, 2015. What is that? It is social security. Of course, you have changed all the names of our programmes. That does not matter. You have changed the Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana to the Deendayal Programme. When we come back after three years, we would rename it. Don’t worry about it. We would rename it. You can change everything now. If there are anything remaining, even that you change.

माननीय सभापति : माननीय मोइली जी, आपको बोलते हुए आधा घण्टा हो चुका है, कृपया आप अपना भाष्­ाण समाप्त कीजिए।

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I have already said that I am at your mercy.

माननीय सभापति : आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I am just giving an example, and not telling everything I wanted. About the National Pension Scheme, you have bungled everything. You have not increased it. You speak about cooperative federalism. I would like to quote only one example of Karnataka. You say that you have given 42 per cent under the 14th Finance Commission. It is just one example. This is the fate of every State. Please get the details from each of the State. You say that when it comes to the 14th Finance Commission, it is just a projection. That is all.

          As far as Karnataka is concerned, actual devolution is based on actual tax collection not your projection. And Karnataka has got minus Rs.7,843 crore. This is the case in every State. I do not know why hon. MPs of different parties are silent about it.  What is devolution? How can you tolerate this? On the one hand, the States have gained in devolution on account of the 14th Finance Commission; on the other hand, there is substantial reduction in the Central support to the CSS, and on the overall basis, it has had a negative impact on each of the States.

          Same is the case when it comes to the shares of the States – minus Rs.1,987 crore in the CSS of Karnataka. Everywhere, it is minus. Though there is an increase in the Central share of some of the schemes in the Revised Estimates for 2015-16, on the overall basis, impact on the State is only Rs.322 crore. I can give all the details of ICDS, RMSA, RKVA, NRDP, etc. All these programmes put together, as far as Karnataka is concerned, minus Rs.4,747.43 crore. Everywhere it is minus. You speak about this but what is the ultimate result?

          Hon. Chairman, Sir, I will take another ten minutes.

माननीय सभापति : 10 मिनट और लेंगे। आप इतना समय मत लीजिए। अन्य मैम्बर्स ने भी बोलना है। आप जल्दी समाप्त कीजिए।

SHRI M. VEERAPPA MOILY : I know that.

माननीय सभापति : आपको बोलते 35 मिनट हो चुके हैं। आपकी पार्टी के जो अन्य सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको बोलने का समय नहीं मिल पाएगा।

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I will glance through a few more points. As far as banks are concerned, already it has come in `The Mint’ today – `Bank NPAs: India worst in Asia by far.’ Look at the table. Some of the NPAS are by us; some by you. But what have you done? You are sleeping over it; recover it. You have no capacity or audacity to recover. The worst position is that you are sleeping. How are you appointing the CMDs? A man who is not fit enough to be a General Manager in a bank is immediately posted as CMD of one of  top five banks. Is it the way to manage the manpower?You have totally demoralised it.

          With regard to GDP, I want to make only one point. In fact, our Standing Committee on Finance has given a Report. There is not only a debate in the nation, but even the RBI Governor did not agree with you. Many economists also do not agree. But you are anxious. From 5 ½ per cent, you wanted to immediately raise it to 8.9 per cent or 9 per cent. This is not based on facts. It is done on most unscientific lines. No economist has agreed. How to measure prosperity, there is a big debate in the world. The Standing Committee has already said that this is not the correct thing.

          The tax structure of India with respect to other countries is very poor. What about the tax-GDP ratio? Tax-GDP ratio is one of the methods used to assess a country’s development and is calculated by dividing the tax revenue collected by the Government from the GDP of that country. From the facts, it is clear that India is having the lowest tax-GDP ratio amongst all developed and developing countries. How do you account for it? You can satisfy me by explaining as to how you are going to meet these challenges. It is very bad.

The total tax rate is the highest in our country. In fact, the total time taken for tax compliance in India is again high as compared to developed countries. This reflects your inefficiency in tax management. You are not prepared to implement any tax reforms suggested by many reports. On tax deduction, simplification and rationalisation, there are strong reasons for reviewing the deductions and exemptions. You have not taken any step in this regard.

          With regard to GST, there is no roadmap with you. Your taxation measures in the Budget totally contradict the GST formula and it is not going to help you. If there is no compliance, it will not help you. I do not know what is that you want to achieve by making this nation fail and ultimately you want that. You are not serious about GST, but you are only speaking about it. If you think that by speaking all these five years you are going to succeed in the next election, I think miserably you are going to fail miserably. Of course, it may be good for us, but it is not good for the nation, we do not want that to happen. But at least you realise what you are doing. You have already presented three Budgets. Whatever reforms or radical measures you wanted to bring, you should have done it by now. In another two Budgets, you are not going to do anything.

          On Lok Pal what has happened? Everybody agitated, the entire country agitated. Anna Hazare, Kejriwal, yourself, everybody agitated. We got the Lok Pal Bill passed and it is in limbo. You are not taking about it now because you are not serious. We introduced all contracts  with integrity pact. We introduced Minerals Act which is very transparent. We passed the RTI Act, Right to Education Act, Food Security Act and we brought Right to Work. You think that all this is bad legacy for you, but it is excellent legacy for the country. Tomorrow some historian will definitely write that you have demolished the institutions. Your target is to demolish  institutions since you think that you are going to gain by that. But you are going to sink if you go on sabotaging and demolishing such programmes. … (Interruptions) All right, you can also join in chorus with the Prime Minister in saying that the country is in joyous mood, but ultimately this chorus will end in mourning for the country. That is what you should remember.

          With these words, I conclude. Thank you.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, आपने मुझे फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज जब फाइनेंस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो हमारे अग्रज, जिस कमेटी में मैं हूं उसके अध्यक्ष, श्री वीरप्पा मोइली साहब जब बोलने के लिए खड़े हुए तो मुझे लगा कि सदन में फाइनेंस बिल के बारे में कोई चर्चा होगी। उन्होंने बजट के बारे में पूरा भाष्­ाण दिया, लेकिन फाइनेंस बिल के बारे में एक शब्द नहीं बोला। इस कारण से इस देश में जो नेताओं की एक इमेज खराब होती है, उसमें हम सभी उसके सहभागी हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि हमने लेगेसी दी। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि उन्होंने लेगेसी दी, उन्होंने लेगेसी दी 2-जी की, उन्होंने लेगेसी दी कोलगेट की, उन्होंने लेगेसी दी सीडब्ल्युजी की। उन्होंने पूरी की पूरी लेगेसी करप्शन की दी। उस करप्शन की लेगेसी के बाद जब हम आए, यहां की जनता ने जब हमें चुन कर भेजा। ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति जी, जब ये लोग बोल रहे थे, तब हम तो बीच में कुछ नहीं बोल रहे थे।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण व्यवधान पैदा न करें।

…( व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, एक कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन, कुटी छवाय। बिन साबुन, पानी बिना, निर्मल करे सुहाय। इन्होंने जो कुछ भी कहा वह मुझे शिरोधार्य है। लेकिन बिहार में एक कहावत है कि - सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। इस पूरे बजट में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। इस पूरे फाइनेंस बिल में मोइली साहब को कोई भी चीज़ अच्छी नहीं नज़र आई। यदि इस देश के प्रधान मंत्री बाहर जा कर इस देश की एक इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं तो वह भी बहुत खराब है। अब कौन सा ऐसा कारण है कि उनको पार्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर जेटली के तौर पर नज़र आते हैं। उनको तो पूरा का पूरा विभाग फाइनेंस का दिया हुआ है। मैं अपनी तकरीर में यह बात करता रहूंगा। लेकिन मुझे यह लगता है कि जब आप यह बात कह रहे थे तो आपने गांव गरीब, किसान, जिसकी बात माननीय प्रधान मंत्री हमेशा कहते हैं, उसको आपने भुला दिया।   जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो अमीर आदमी है, उसके पक्ष में कांग्रेस नीतियां बनाती रही, जिस तरह का टैक्स सिस्टम बनता रहा, उसी को आपने ध्यान में रखा, आपके ध्यान में कहीं भी गांव, गरीब और किसान नहीं है। जो हमारी सरकार है, एक गालिब का बड़ा अच्छा शेर है कि -

हाथों की लकीरों पर मत जा गालिब, नसीब उनके भी होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते हैं।

 

          हम उन लोगों के लिए यह बजट ले कर आए, उन लोगों के लिए यह फाइनेंस बिल ले कर आए, जिनका यहां कोई माई-बाप नहीं है। जिनका कोई करने वाला नहीं है, जिनका कोई नहीं होता है, उनका खुदा होता है और उनकी यह भारतीय जनता पार्टी है। इस देश के प्रधान मंत्री गांव, गरीब और किसान की बात करते हैं। मुझे लगा कि मोईली साहब ज्वैलर की बात करेंगे। वे केवल रैफरेंस में ही ज्वैलर की बात करते रहें। ज्वैलर की बात करते हैं और ज्वैलर के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है। एक राज्य के मुख्यमंत्री उसके आंदोलन में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े नेता उसके आंदोलन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है।

          जब से यह जनसंघ बना है, जब से यह भारतीय जनता पार्टी बनी है, तब से एक ही बात यह कही जाती रही कि यह जो पार्टी है, यह ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। ज्वैलरी का काम करने वाले तो बनिए ही होंगे, हमारे वोटर होंगे, कारीगर भी कहा जाता है कि जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वही बात करते हैं। वे सारे दुकानदार, कहा जाता था कि जितने दुकानदार हैं, चाहे छोटे दुकानदार हैं, या बड़े दुकानदार हैं, चाहे बनिया है या ब्राह्मण है, आप लोग जिंदगी भर यह हल्ला क्यों करते रहे कि यह भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, यह भारतीय जनता पार्टी की वोट है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमने उसके ऊपर टैक्स लगाया है, तब हम न वोट की बात करते हैं, न नोट की बात करते हैं। हम केवल रा­ष्ट्र की ही बात करते हैं। इस देश में जो अच्छी चीज़ है, हम उसकी बात करते हैं। निदा फाज़ली की एक बहुत अच्छी शायरी है कि -

 “मुंह की बात सुने हर कोई, दिल का दर्द न जाने कोई।”             15.00 hours           यह जो दिल का दर्द है, अभी लगातार ज्वैलर के बारे में यह आन्दोलन चल रहा है और हम अपनी बात बता पाने में अक्षम हो रहे हैं, क्योंकि आप उसे आन्दोलन के तौर पर ला रहे हैं। यह क्या है, हमने टैक्स क्यों लगाया, इस देश में 100 किलो सोना आता है और 100 किलो सोने में से केवल 27 किलो सोने का हिसाब है, 73 किलो सोना कहाँ चला जाता है, यह किसी को पता नहीं है। जिस ब्लैक मनी की बात मिस्टर मोइली कह रहे थे, जिस ब्लैक मनी के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है, जिस ब्लैक मनी के लिए लाल कृ­ण आडवाणी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की, यदि उस ब्लैक मनी में कहीं लूप होल्स हैं तो उसे रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। आप छोटे लोगों की बात करते हैं, हमने क्या कहा है, वित्त मंत्री जी ने इस बजट में कहा है कि पिछले साल 12 करोड़ रूपए से कम जिनका टर्नओवर था, उनको नहीं देना है और जिनका 6 करोड़ रूपए से कम इस साल से होगा, उनको नहीं देना है। 12 करोड़ रूपए और 6 करोड़ रूपए टर्नओवर वाले लोग क्या छोटे लोग हैं या बड़े लोगों की बात हो रही है। आप छोटे लोगों की, कारीगरों की बात करते हैं, 6 करोड़ रूपया इस देश में किनके पास है?

          राज्य सभा में बयान देते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा कि कोई भी इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, क्योंकि यह सरकार ऐसी है, यह सरकार यह कहती है कि यदि आप सेल्फ ऐटेस्टेशन में भी, जैसे हलफनामा दाखिल करना होता था, यदि मार्कशीट के लिए जाना होता था, जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए जाना पड़ता था, तो इस सरकार ने कहा कि नहीं, तुम अपना बता दो, यह प्रमाण-पत्र हम तुम्हारा मान लेंगे। उसी तरह से इस सरकार ने कहा कि एक्साइज के लिए यदि आप कहते हैं कि हमारा 6 करोड़ रूपए है तो आप टैक्स दीजिए, यदि आप कहते हैं कि 6 करोड़ रूपए नहीं है तो आप टैक्स मत दीजिए। यह इस सरकार ने लगातार कहा, इसी सदन में कहा और यह भी कहा कि यदि कोई एक्साइज का इंस्पेक्टर आपके पास जाता है तो आप उसका मोबाइल से फोटो ले लीजिए और फोटो सीधा हमको भेजिए, हम उसको सस्पेंड कर देंगे, हम उसको डिस्मिस कर देंगे, हमको आपके ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन क्या हो रहा है, आप यह बताएं कि टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। अगले साल से जीएसटी आने वाला है, जीएसटी में गोल्ड है। आपने क्या किया, आप यह बताइए कि इस देश में इमिटेशन ज्वैलरी पर 6 परसेंट टैक्स है या नहीं है। वह पहले से है। क्या वह गरीब लोग पहनते हैं? आप यह बताइए, आपने व­र्ष 2013 में, मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने क्या-क्या किया, करेंट अकाउन्ट डेफिसिट के नाम पर, जबकि पूरा पैट्रोल का प्राइस आगे बढ़ रहा था।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप फाइनेंस बिल पर बोलिए।

श्री निशिकान्त दुबे: मैं उसी पर आ रहा हूँ। इस पर जो हमने टैक्स लगाया है, किस कारण से लगाया है, मैं वह बता रहा हूँ। व­र्ष 2013 में करेंट अकाउन्ट डेफिसिट के नाम पर इन लोगों ने क्या कर दिया, इन्होंने 80:20 की पॉलिसी लागू कर दी। यह सबके सुनने लायक है,इन्होंने 80:20 की पॉलिसी गोल्ड पर लागू कर दी कि जो गोल्ड इम्पोर्ट करके लाएगा, वह 80 परसेंट ज्वैलरी इस देश में बनाएगा और 20 परसेंट एक्सपोर्ट करेगा। आप यह बताइए कि किस आदमी के पास इस देश में जिनका कि एक पूरी की पूरी चेन है, किस गरीब ज्वैलर के पास इतनी कैपेसिटी है कि वह अपनी 20 परसेंट ज्वैलरी एक्सपोर्ट कर पाए। कौन से गाँव में ऐसे ज्वैलर्स हैं, मैं देवघर का एम.पी. हूँ, मैं गोड्डा का एम.पी. हूँ, मेरे यहाँ से तो कोई आदमी 20 परसेंट ज्वैलरी नहीं ले जा सकता। आपने सभी गरीब ज्वैलर को मारने के लिए बड़े ज्वैलर के लिए 80:20 की स्कीम ले आए। उतने पर भी आपको शान्ति नहीं हुई, जब यह सरकार जा रही थी, यह और भी सुनने लायक बात है, 16 मई से 26 मई के बीच में, अभी तक क्या होता था कि सारा का सारा सोना केवल पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हैं, वही सोने का आयात कर सकते थे। आपने 16 मई से लेकर 26 मई के बीच में व­ाऩ 2014 में स्टार एक्सपोर्टर के नाम से केवल 6 या 7 लोगों को वह लाइसेंस दे दिया, जो कि सोने का आयात कर सकते हैं।

15.04 hours                      (Shri Ramen Deka in the Chair)        यही कारण है कि पिछले दो साल से केवल यहाँ स्मगलिंग नजर आती है, केवल यहाँ ब्लैक मार्केटिंग नजर आती है। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूँगा, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि इतना जानने के बावजूद भी उन्होंने आपकी सरकार पर और उस वक्त के वित्त मंत्री चिदम्बरम पर आज तक एफआईआर नहीं की कि क्या ऐसा कारण था कि बिना ट्रांसपेरेंसी के आपने 7 एक्सपोर्टर को यह सोना आयात करने का मौका दे दिया। इस तरह का माहौल है। आप इस देश में सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि यह होना है। मेरा यह कहना है कि जब हमारी सरकार आई तो इस देश की हालत बहुत खराब थी। पिछले दो साल लगातार हम मानसून से जूझ रहे हैं।

          पूरी दुनिया की इकोनोमी डाउन जा रही है, ईवन चाइना जैसे कंट्री की इकोनोमी सात परसेंट से नीचे हो गई है। अभी नया पे कमीशन लागू होने वाला है। हम लोगों को सेवंथ पे कमीशन में पैसा देना है। वन रैंक-वन पैंशन का जो आजादी के बाद से लगातार सैनिक आन्दोलन कर रहे थे, वन रैंक-वन पैंशन एक बड़ा वि­ाय़ है और उसके बाद एन.पी.ए., जिसके बारे में कि मोइली साहब ने कहा। इस तरह की लीगेसी या इस तरह की सम्भावनाओं के साथ यह सरकार आई तो वह क्या करेगी।

          मैं पूरे टैक्स में आपको बताऊंगा कि उसने क्या-क्या किया है। क्या-क्या उस टैक्स में अच्छी बातें हैं। यह टैक्स बैसीकली नौ पिलर्स पर बेस्ड है, जो एफ.एम. साहब का भाष्­ाण है कि यह जो टैक्स हमने लगाया है, उसके नौ पिलर्स हैं। Relief to small taxpayers पहला उनका यह है कि Relief to small taxpayers. क्योंकि हम एकदम गरीब आदमी की चिन्ता करते हैं, मध्यमवर्गीय आदमी की चिन्ता करते हैं, ऐसे आदमी की चिन्ता करते हैं कि जिनको दो जून की रोटी नसीब हो जाये। दूसरी हमने किया कि Measures to promote growth and employment generation. इस देश में रोजगार का एक बड़ा अकाल है। जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता छोड़ रहे थे तो एक करोड़ लोगों को हम प्रत्येक साल रोजगार दे पाने की स्थिति में थे। दस साल में स्थिति यह हो गई कि अब हम पांच से दस लाख लोगों को भी रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं हैं। इसके लिए एक मेजर बूस्ट की आवश्यकता है, जो कि टैक्स रिफॉर्म्स में उन्होंने किया है। तीसरे पाइंट में Incentivizing domestic value addition to help ‘Make in India’. मेक इन इंडिया में क्या हो रहा है, मैं बताऊंगा। चौथा है, Measures for moving towards pension society. मान लीजिए कि पैंशन सोसायटी नहीं होगी तो कोई आदमी यदि बीमार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, गरीब हो जाता है, उसको बेटे-बेटी उसको नहीं देखने का प्रयास करते हैं तो बड़े बुजुर्गों के पास एक ऐसी सिचुएशन जरूर होनी चाहिए, जो अपने पैरों पर वे खड़े हो पायें, किसी के ऊपर वे निर्भर नहीं रहें। उसके Measures for promoting affordable housing. 2022 तक यदि हमने तय किया है कि सभी लोगों को, क्योंकि गरीब लोगों को भी एक अच्छे घर में रहने का अधिकार है और उस अधिकार के लिए एक एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी यदि हम नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। छठा Additional resource mobilization for agriculture, rural economy and clean environment. इसके लिए जो हमने कई एक सैस लगाये हैं, उन्होंने जो कहा कि किसानों के लिए कुछ नहीं नजर आ रहा है, विकास के लिए, इफ्रास्ट्रक्चर के लिए नजर नहीं आ रहा है। सातवां Reducing litigation and providing certainty in taxation. लिटिगेशन है, लाखों-लाख केसेज़ पैंडिंग हैं, जिनके बारे में कोई माई-बाप नहीं है, चाहे कोर्ट का सवाल हो, चाहे इन्कम टैक्स का सवाल हो, चाहे एक्साइज़ कस्टम्स का सवाल हो तो उसके लिए हमने काफी मैजर्स किये हैं। उसके बाद Simplification and rationalisation of taxation और नौवां है Use of technology for creating accountability. ये सारे कामों के बाद हमने यह बजट बनाया है।

          अब आप समझिये कि Relief to small taxpayers में हमने क्या किया है। हमने क्या-क्या रिलीफ देने का प्रयास किया है। हमने रिलीफ दिया कि जो सैक्शन 87ए है, उसमें हमने जिनको दो हजार रुपये का रिलीफ मिल रहा था, पांच लाख तक की इन्कम के जो लोग हैं, जो इस देश में दो करोड़ के आसपास लोग हैं, जो टैक्स देते हैं, जिनका पांच लाख तक टैक्स होता है, उनको हमने रिलीफ दो हजार रुपये से बढ़ाकर उसको पांच हजार कर दिया, मतलब तीन हजार रुपये का प्रत्येक उन लोगों को हम लोगों ने रिलीफ दिया। इस तरह के कम से कम दो करोड़ लोग हैं, जो छोटे लोग हैं।

          दूसरा हमने यह कहा कि जैसे महानगर में लोग काम करने आते हैं या कहीं छोटी जगह पर प्राइवेट सैक्टर में काम करते हैं, कहीं सरकारी जगह पर काम करते हैं तो वैसे जो लोग हैं, उन लोगों को जो डिडैक्शन मिलता है, इंसेंटिव रैंट के लिए मिलता था, वह केवल 24 हजार था, जबकि आप समझिये कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं तो उन लोगों के लिए हमने यह किया कि अब वे 60 हजार रुपये हो जायेगा। कम से कम दो हजार में तो बढ़िया जगह कहीं मकान मिलने से रहा और ऊपर से यदि वह अपनी पे से ही उसका पैसा देंगे, उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो वह समस्या थी तो उसको हमने बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया। जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन था, माननीय गिरिराज जी यहां बैठे हुए हैं, जो 23 लाख छोटे-छोटे बिजनेसमेन थे, उनके साथ यह हो रहा था कि उनकी जो लिमिट थी, वह एक करोड़ रुपए थी। लेकिन, आज जो इंडस्ट्री बढ़ रही है, उस इंडस्ट्री में उनके लिए कई चीज़ें हैं, जिससे उनका कैपिटल कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमने उस एक करोड़ रुपए की लिमिट को दो करोड़ रुपए करने का प्रयास किया है। इससे कम से कम 33 लाख से लेकर 50 लाख लोगों को फायदा होगा। प्रोफेशनल्स के लिए जो 25 लाख रुपए की लिमिट थी, उसको हमने बढ़ा कर 50 लाख रुपए कर दिया। हमने छोटे-छोटे लोगों के लिए यह व्यवस्था करने का प्रयास किया।

          पिछले बजट में वित्त मंत्री जी के भाष्­ाण में कहा गया कि कॉरपोरेट टैक्स का रेट धीरे-धीरे 30औ से 25औ कर दिया जाएगा। इस बार एक प्रतिशत घटाया गया है। एक प्रतिशत घटाने के पीछे रिजन रेवेन्यू फोरगॉन है। महताब जी और सौगत बाबू यहां बैठे हुए हैं। हम लोग फाइनैंस कमेटी में इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि रेवेन्यू फोरगॉन एक ऐसा वि­षय है जो लगातार पाइल-अप होता जा रहा है। कांग्रेस अपने शासन में यह कहती थी कि हम कॉरपोरेट से 30औ टैक्स लेते हैं, 33औ टैक्स लेते हैं। लेकिन, जब जेन्यूइन लेने की बात होती थी, तो कभी भी वह 22औ से लेकर 24औ से ज्यादा नहीं होता था।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : कांग्रेस वाले कहते थे कि यह फोरगॉन है और आप इसे इंसेंटिव बता रहे हैं।

श्री निशिकान्त दुबे : हम रेवेन्यू फोरगॉन को खत्म कर रहे हैं। ये लोग 30औ देते थे या 33औ देते थे, तो उसमें ये लोग डिडक्शन इतना कर देते थे, रेवेन्यू फोरगॉन इतना कर देते थे कि कॉरपोरेट को अल्टीमेट टैक्स बहुत कम पड़ता था। यह सरकार किस तरह बड़े लोगों के लिए काम कर रही थी, उसका यह उदाहरण मैं दे रहा हूं। इस कारण से वे गरीब लोगों को दिखाते रहते थे। बिजनेस क्लास के लोगों को, सैलरीड क्लास के लोगों को तो 30औ टैक्स लग जाता था, लेकिन जो अमीर आदमी था, उसे केवल 22औ टैक्स देना पड़ता था। जो बाहर के बिजनेसमेन थे, जैसे मान लीजिए कई एक ज़गह ऐसे लॉ हैं, जहां करप्शन हावी नहीं है, तो वे लोग अपने इंवेस्टमेंट के लिए हमारा डेस्टीनेशन नहीं चुनते थे। उन्हें लगता था कि भारत एक ऐसा देश है, जहां बहुत ज्यादा टैक्स है। जैसे आप सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि सारे एशियाई देशों की बात करेंगे, तो यदि हमें इंवेस्टमेंट लाना है, तो उनका जो टैक्स है, चाहे वह इंडीविडुअल टैक्स है या कॉरपोरेट टैक्स है, वह बहुत नीचे है। एक तो हमें एशियाई देशों के बराबर कम्पीट करना था, जिससे कि हमारे यहां एक डेस्टीनेशन हो जहां हमारे लोग बिजनेस करने के लिए आ पाएं। दूसरा, यह था कि यहां रेवेन्यू फोरगॉन पाइल-अप होता जा रहा था। आप समझिए कि इस साल हमने 6 करोड़ 11 लाख रुपए का रेवेन्यू फोरगॉन दिया है। उस कारण से सरकार ने यह किया कि हम एक ऐसा टैक्सेशन रेजीम लाएंगे, जहां टैक्स 30औ से 25औ आएगा और इससे हमारे यहां इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन भी होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। हमने उसमें एक राइडर डाला है कि कॉरपोरेट टैक्स और नॉन कॉरपोरेट टैक्स का जो प्रॉफिट लिंक्ड, इंवेस्टमेंट लिंक्ड और एरिया बेस्ड डिडक्शन है, वह फेज-आउट हो जाएगा। दूसरा, हमने कहा कि the provisions having a Sunset date will not be modified to advance the Sunset date. सनसेट क्लॉज़ के ऊपर मैं बता दूं कि इस देश में रिफाइनरी आ गयी, इस देश में पावर प्रोजेक्ट आ गए, इस देश में इंवेस्टमेंट आ गया, तो उसे हमने कहीं न कहीं सनसेट क्लॉज में दे दिया। कई एक जगह एरिया बेस्ड स्पेशिफिकेशन के आधार पर दिए गए। यहां अनुराग जी अभी बैठे थे। वे चले गए। मैं आपको बताऊं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में थी, जब माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी जब वहां के मुख्य मंत्री थे, तो हमने कच्छ में एरिया बेस्ड एग्जम्पशन दिया था। जब उत्तराखण्ड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय दिया था। अब इस सरकार ने एरिया बेस्ड एग्जम्पशन खत्म कर दिया। अब हमने यह डिसाइड किया कि कोई भी एरिया बेस्ड एग्जम्पशन नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री में नहीं जाएगी और हम उस हिसाब से काम करेंगे।

          इसके बाद फेज-आउट की बात आती है। हमने कहा कि 10ए, ए का जो स्पेशल प्रोविजन था एसईजेड के बारे में, जो इन लोगों ने प्रॉफिट लिंक्ड डिडक्शन दिया था एसईजेड के लिए, उसको हमने कह दिया है कि 1 अप्रैल, 2002 से मैनुफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। इस तरह से हमने 35 सी,डी, 35 ए,सी, सेक्शन 81ए, सेक्शन 81ए,बी, सेक्शन 81बी और 32, मतलब यह एक बड़ा इनीशिएटिव है और इस इनीशिएटिव के आधार पर जो एशियन कंट्रीज हैं या पूरी दुनिया में हम एक ट्रांसपरेंसी के साथ जा पाएंगे।

          आज बड़ी चर्चा चलती है स्टार्ट अप और स्टैंड अप की, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी मैट के बारे में आप चर्चा कर रहे थे। स्टार्ट के लिए हमने क्या किया कि with a view to providing an impetus to start-up and facilitate their growth in their initial phase of their business, it is proposed to provide a deduction of 100 per cent of the profits and gains delivered by an eligible start up from a business involving innovation, development, deployment or commercialisation of new products processes or services driven by technology or intellectual property. अभी तक इस देश में इस तरह का काम करने वाले लोगों का कोई भी सम्मान नहीं होता था। यही कारण है कि आपको भी पता है कि गूगल का आवि­ष्कार करने वाला, व्हाट्सऐप का आवि­ष्कार करने वाला, फेस बुक का आविष्­कार करने वाला, याहू का आविष्­कार करने वाला, मतलब हमारे देश में इस तरह की नई टेक्नॉलाजी या नए पेटेंट के ऊपर कोई चर्चा नहीं थी। अभी हमने कहा है कि हम 100 पर्सेंट उसका डिडक्शन देंगे। उसके बाद हमने कहा कि the existing provision of section 54(g)(b) requires that the company should invest the proceeds with purchase of new asset being a new plant and machinery but does not include inter alia computers or computer softwares. मतलब जितना भी कस्टम में, एक्साइज में, इन सारी चीजों में हम संशोधन दे सकते थे, उतना संशोधन करने का हमने इसमें विचार किया।

          दूसरा सवाल है कि हमने ‘मेक इन इंडिया’ के लिए क्या किया? एक बड़ा सवाल है, मोइली साहब ने ‘मेक इन इंडिया’ के लिए उठाया। यदि आप पूरे बजट को देख लेते तो मुझे लगता है कि हमारी बातें आ जातीं कि ‘मेक इन इंडिया’ के लिए हमने क्या किया? मेक इन इंडिया के लिए हमने सबसे पहले यह किया कि केमिकल और पेट्रोकेमिकल, उसमें जो एकलिक हाइड्रोकार्बन्स का जो रेट 5 पर्सेंट था, उसे 2.5 पर्सेंट कर दिया। इथेनॉल, एल्कोहल का मतलब जो इथेनॉल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में मिलना है, उसकी डय़ूटी जो 5 पर्सेंट थी, उसको हमने 2.5 पर्सेंट कर दिया। पेपर, पेपर बोर्ड और न्यूज प्रिंट में जो 5 पर्सेंट की डय़ूटी थी, उसको हमने निल कर दिया। टेक्सटाइल में, एमएसएमई सेक्टर में टेक्सटाइल जिसके कारण हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी डय़ूटी 5 पर्सेंट थी, उसको 2.5 पर्सेंट कर दिया। इसके बाद इलेक्ट्रानिक्स और हार्डवेयर में जहां-जहां 7.5 पर्सेंट डय़ूटी थी, उसको हम लोगों ने निल कर दिया। इसके बाद हमने सीसीटीवी पर भी इन चीजों को निल कर दिया। मेटल, ग्लास और सिरामिक्स, जो हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको हमने 5 पर्सेंट से 2.5 पर्सेंट कर दिया। इसके बाद ऑटोमोबिल्स, जिसमें गोल्फ कार है, मैं आपको बताऊं कि अमीरों की जो चीजें थीं, उसमें हमने 10 पर्सेंट से बढ़ाकर 60 पर्सेंट कर दिया। मैं यह केवल कह रहा हूं कि हमने किस तरह से गरीबों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया और अमीरों को किस तरह से टैक्स लगाना स्टार्ट किया। जो मेंटीनेंस और एमआरओ फैसिलिटी है, उस दिन दु­ष्यंत सिंह साहब चर्चा करते हुए कह रहे थे कि एक समय ऐसा था कि एयर इंडिया का आदमी सिंगापुर गया, उसने एमआरओ की फैसिलिटी बनाई। आज सिंगापुर एमआरओ का सबसे बड़ा सेंटर है, लेकिन हमारे देश में एमआरओ की कोई फैसिलिटी नहीं है। मेंटिनेंस रिपेयर कहां होगा? इतने-इतने एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, इतने-इतने एयरलाइंस आ रहे हैं, रीजनल कनेक्टविटी बढ़ाई जा रही है, तो उस एमआरओ की फैसिलिटी के लिए हमें जितनी सुविधा देनी थी, उनती सुविधा हमने देने का प्रयास किया। उसके बाद शिप प्रिपेयर, क्योंकि यदि किसी देश की इकॉनामी बढ़ती है तो उसमें शिप प्रिपेयर या शिप बिल्डिंग का बड़ा काम है। उसमें भी हमने काफी कंसैशन दिया, जो टैक्स था, उसे हमने निल करने का काम स्टार्ट किया है। जो फुटवेयर था, जो गरीब पहनते हैं चप्पल, आज तक आपने क्या, आज तक आप समझिए कि केरल में 5 पर्सेंट वैट है और वैट किस पर है, ज्वैलरी पर है। केरल में तो आपकी सरकार है। आपकी सरकार जब यहां थी, तो आपने टूथपेस्ट पर, साबुन पर, चप्पल पर, मतलब छोटी-छोटी चीजों पर टैक्स लगाने का काम किया।  हमने फुटवियर टैक्स जो 12 प्रतिशत था, उसे छः प्रतिशत करने का काम किया। आपके ही गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे झारखंड गये थे तो उनके आखों में आंसू आ गये थे, क्योंकि जो बच्चे उन्हें रिसिव करने के लिए गये थे, उनके पैर में चप्पल नहीं था और उस दिन गर्मी बहुत थी, उस दिन 46 डिग्री या 47 डिग्री टेम्परेचर था। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, जब वह झारखंड विजिट करने के लिए गये था, जो न्यूज छपी थी, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसलिए हमने फुटवियर टैक्स को छः प्रतिशत करने का काम किया।

          हमने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 13 सेस, जो अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में लगे हुए थे, जिससे 50 करोड़ रुपये से कम इनकम जैनरेट हो रहा था, उन 13 सेस को हमने खत्म करने का प्रयास किया। इसके अलावा हम ने इनकम टैक्स में कुछ संशोधन किए हैं।

          आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कही, एक स्टोरेज कैपेसिटी बनाने की बात कहीं थी, मोइली साहब आपने यह कहा था। आपने उसे बनाने का तो प्रयास किया लेकिन वह कैसे बनेगा, प्राइवेट सेक्टर उसे बनायेगा या गवर्नमेंट सेक्टर उसे बनायेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर उसे बनायेगा तो उसे क्या इंसेन्टिव देना है। इस बजट में हम ने कहा है कि “…such storage and sale by the foreign companies pursuant to an agreement or an arrangement entered into by the Central Government or approved by the Central Government. Since the storage of oil is expected to begin in the current financial year, this exemption would be available from the previous year 2015-16 (assessment year 2016-17).”           जो देश में इंवेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, आज देश में यह सिचुएशन है, जैसा आपने कहा कि आपके समय में ऑयल का प्राइस बहुत ऊपर जा रहा था और हमारे समय में ऑयल का प्राइस बहुत नीचे आ गया। हो सकता है कि ऑयल का प्राइस हमारे समय में फर ऊपर चला जाए। इसके लिए प्लान है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको 2005 में सोचा था। अभी आपने पारादीप की बात कही है, उन्होंने पारादीप भी सोचा था, पारादीप भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी। अटल बिहारी वाजपेयी उसे पूरा नहीं कर पाये और आपको जो चीजें आगे ले जाना था, इसलिए हम ने स्पेशल नोटिफाइड जोन में, पावर सेक्टर में, इन सभी में स्पेशल सुविधा देने का प्रयास किया। ...(व्यवधान)

          इसके बाद मैं अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में कहना चाहता हूं। हमने हाउसिंग फोर ऑल के लिए इंसेन्टिव दिया है, क्योंकि गरीब के घर में कोई आदमी आता है तो उसको लगता है कि कहा बैठायें। वह कुर्सी पर बैठेगा, टेबल पर बैठेगा, बेंच पर बैठेगा या खटिया पर बैठेगा।

”वह आए हमारे घर में, हमारे खुदा की कुदरत कभी हम उनको, कभी घर को देखते हैं।”             आप यह समझिए कि वह घर को देखता हुआ उसको देखता है कि कहीं यह आदमी मेरे घर को तो नहीं देख रहा है। इसके लिए अप्रुवल का सवाल था। अभी आपने देख कि हमने बिल पास किया है। हम ने उसमें इग्जैम्पशन दिया है कि  “The project is on a plot of land measuring not less than 1000 square metres where the project is within 25 kilometres from the municipal limits of metros, namely, Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata and in any other area, it is measuring not less than 2000 square metres….”  हम ने इसको देने का प्रयास किया है। हम ने 80ईई में संशोधन करने का प्रयास किया है। हम ने 50,000 रुपये तक उनको इग्जैम्पशन देने का प्रयास किया है। डिडक्शन दो लाख रुपये से ऊपर, जो सेक्शन 24 है, उसको किया है, जिससे व­र्ष 2022 तक सभी लोग मकान ले पायें, यह हमारा लक्ष्य है।

मंत्री जी कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें इस बजट में करने का सवाल था और वे सवाल बड़े ज्वलंत हैं। एक, आपने सर्विस टैक्स ईपीसी में लगाया, एक्सपोर्ट प्रमोशन काँसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए भारत सरकार लाइसैंस देती है।

          भारत सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति लाइसैंस नहीं देना चाहता। वित्त मंत्री जी, मुझे लगता है कि शायद इस बजट में आप भूल गए कि जो सॉवरन गारंटी की चीजें हैं, उनके ऊपर सर्विस टैक्स लगाना कहीं से भी लाज़मी नहीं है। मुझे लगता है कि यदि इस देश में आपको एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाना है तो सर्विस टैक्स को वापस करना चाहिए।

          आपने टैक्सेशन और इनकम टैक्स, एक्साइज में लिटिगेशन कैसे खत्म हो, काफी रैशनलाइजेशन किया है। लेकिन जो इस बार का पाइल-अप है, शो कॉज देने का जो समय है, एक्साइज़, कस्टम और सर्विस टैक्स में जो एक साल था, उसे आपने दो साल कर दिया। इसका मतलब है कि आपका डिपार्टमैंट सक्षम नहीं है। मान लीजिए किसी के यहां रेड हो गई, आपने किसी को पकड़ लिया। यदि उसे शो-कॉज़ में दो साल तक लटकाए रखा तो वह कहीं न कहीं परेशान होगा। बीच में लोग जो लेन-देन की बात करते हैं, उसमें वह ट्रांसपेरैंसी नजर नहीं आएगी। मुझे लगता है कि आपको उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए।...(व्यवधान)

          आपके यहां जो केसेज़ हैं, आप समझिए कि एक अप्रैल, 2015 और एक अप्रैल, 2016 में आपका कस्टम, एक्साइज का केस 95 हजार से 98 हजार हो गया, मतलब बढ़ रहा है। आपने इस बजट में बड़ा अच्छा काम किया है कि नए बैंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि 11-12 बैंच बनाएंगे। लेकिन अभी तक का अनुभव रहा है कि बैंच बनाते हुए 4-5 साल लग जाते हैं। 4-5 साल लग जाएंगे तो आपका केस पाइल-अप होता रहेगा। दूसरा, एडजुडिकेशन का जो समय है कि केस कब खत्म होगा, मान लीजिए आप शो-कॉज़ का समय बढ़ा रहे हैं तो टाइम होना चाहिए कि यह कैसे खत्म होगा। ऐनॉमली जो आम लोगों के लिए है, सीबीडीटी और कस्टम, मान लीजिए यदि हमने कस्टम, एक्साइज़ या इनकम टैक्स को ज्यादा पैसा दे दिया, आप टैक्स में 6 से 9 प्रतिशत तक रिटर्न देते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी ने आपको टैक्स नहीं दिया है, तो वह 15 प्रतिशत होता है। गरीब आदमी के पास कम कैपेसिटी है। लेकिन भारत सरकार जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी है, आप उससे 15 प्रतशत टैक्स लेते हैं। आपको ये दोनों चीजें बराबर करनी चाहिए, या हमें भी 15 प्रतिशत रिटर्न कीजिए या दूसरे को 15 प्रतिशत देने का प्रयास कीजिए। यह कहीं न कहीं आर्टिकल 14 का उल्लंघन है।  इसमें इक्विलिटी नहीं है।

          शराब बंदी, सिगरेट पर प्रत्येक साल टैक्स, मैं सिगरेट के खिलाफ हूं, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आपको पता है कि मैंने उस दिन भी कहा। लेकिन जब आप सिगरेट पर टैक्स बढ़ाते हैं, अभी टेरी की रिपोर्ट आई। टेरी की रिपोर्ट बहुत सोचने लायक है कि भारत सरकार प्रत्येक साल, क्योंकि ऐल्कॉहल पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है, लेकिन सिगरेट, टोबैको जैसी चीजों पर आप टैक्स लगाते हैं। यहां सिगरेट पीने वाले कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। जब आप टैक्स लगाते हैं तो टेरी की रिपोर्ट कह रही है कि इस देश में 25 प्रतिशत फेक सिगरेट बिक रही है, ऐसी सिगरेट बिक रही है जो आपको टैक्स नहीं दे रही है। उस रफ्तार से चीजें नहीं आ रही हैं। दूसरा, वित्त मंत्री जी ने कहा कि इस सारे प्रोडक्ट पर हम 10 से 15 प्रतिशत टैक्स बढ़ा रहे हैं। वित्त मंत्री जी, यह जानने लायक बात है कि आपने सैंटेड जर्दा पर टैक्स घटा दिया है, लेकिन जो खैनी और चूना खाने वाले गरीब लोग हैं, उस पर आपने 139 प्रतिशत टैक्स बढ़ा दिया है। इसके अलावा प्लास्टिक पर सब जगह 12 प्रतिशत टैक्स है। उसमें आपने एक जगह 15 प्रतिशत दे दिया है। ये सारी चीजें कहीं न कहीं इंस्पैक्टर राज की तरफ प्रेरित करती हैं और इनमें ट्रांसपेरैंसी नहीं है। आपसे आग्रह है कि यदि इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो माननीय मोदी जी का जो सपना है, जेटली जी का जो बजट है --

                                               

ऊं सह नाववतु सह नौ भुनक्तु                                                 सह वीर्य कर्वाभहै।

                                                तेजस्वि नावधीतमस्तु                                                 मा विद्विषावहै।।

यानी हम छोटे से लेकर बड़े आदमी तक का विकास कर पाएं। आम आदमी, सबका साथ सबका विकास, एक भारत, श्रे­ठ भारत की तरफ जा पाएं। आपका सपना पूरा हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

 

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Finance Bill, 2016. I need not speak on the whole budget proposals on the expenditure. Shri Moily has covered that aspect, which relieves me.

          A Finance Bill is mainly relating to taxes – new and old. It speaks of additional resource mobilization as also of incentivising certain sectors of economy by giving tax relief. So, on the basis of this principle, I shall judge the Finance Bill.

          I had thought that I would mention one or two good points of the Finance Bill, but my able friend, Shri Nishikant Dubey has, maybe, defended the tax proposals better than the Finance Minister would do. The Finance Minister is away in Germany. His deputy, a financial expert from Harvard Business School, is listening to us carefully. I do hope that I shall get some reply.

          Looking at the tax proposals if you ask me whether there is anything in the tax proposals that I support unequivocally, I would say of the development Budget that this increase in outlay for agriculture is something I support unequivocally. There is only one proposal that I support unequivocally.

There are other good points, some of which have been mentioned by Shri Nishikant Dubey, which I will mention. This is with regard to tax on the super-rich, those earning more than one crore rupees. Income tax on them has been increased from 12 per cent to 15 per cent. I wholeheartedly support this proposal, though I do not know the direction of the financial proposals. I do not know whether it is against the rich, whether it is incentivising certain sections. That direction does not appear very clear to me. I notice only one thing that certain steps have been taken to improve the ease of doing business, which I will mention later on. 

          Sir, Shri Nishikant Dubey was mentioning the points made in the Budget Speech. What are the pillars of taxation proposals? If you ask this question to me, I will mention that there are three pillars -  windfall; cess pool; and fair and lovely. Why do I say ‘windfall’? This Government has been blessed with a fall in oil prices. Secondly, it does not go to its credit. It had the historic opportunity of cutting taxes. But what has it done? There has been a windfall of Rs. 1,40,000 crore due to decline in crude oil prices, but this has not been utilized for additional capital expenditure or socially useful programmes. This has been utilized wholly in 2016-17 for meeting gap in direct tax receipts - Rs. 46,000 crore; gap in other tax receipts - Rs. 44,000 crore; lower borrowing due to nominal GDP - Rs. 20,000 crore. So, Mr. Jatiley has utilized the whole of the windfall, which has come to him like that, not for any productive purpose, not to create jobs, but to balance his Budget and to keep the fiscal deficit under control. That is why, I think, it is an opportunity of lifetime wasted.

          Secondly, I call this Budget a cess pool. A cesspool is a pool of dirty water, but they have made it a cess pool because this is a Budget of cesses. Let me read out what the cesses are. There is a Krishi Kalyan Cess of 0.5 per cent on all taxable services. It will yield Rs. 5,000 crore.

Infrastructure Cess on small cars, diesel cars and higher engine-capacity vehicles will bring in Rs. 3,000 crore. Clean Environment Cess from Rs. 200 per tonne to Rs. 400 per tonne  of coal lignite, etc. will bring in Rs. 26,148 crore. The Swachh Bharat Cess of 0.5 per cent will bring in Rs. 10,000 crore. There is cess on petroleum products or crude oil in the name of additional duty, which will bring over Rs. 88,000 crore. So, how much total cess and surcharge is there? It will be Rs. 1.9 lakh crore in 2016-2017. This is 12 per cent of the total money collected from all Central taxes. So, you are depending on cesses to collect taxes.

Now, why do I call it bad? It is because on the one hand you say that we are transferring so much resource to the States, but when you take so much cess, you are short charging the States. The cesses do not form part of the divisible pool. So, in fact, you are short charging or if I may say a stronger word ‘cheating’ the States, thus making the Budget a cess-pool.

          The third point / pillar of the Budget is called the fair and lovely. It is not my coinage. I owe it to Mr. Rahul Gandhi with whom I do not agree on his political predilections, but I like his fair and lovely comparison. … (Interruptions) I am original, but even if Shri Nishikant makes a good point I am ready to accept it. If Mr. Rahul Gandhi makes a good point, why should not I accept it? Though, we have opposed on the streets of West Bengal all of Mr. Rahul Gandhi’s politics. … (Interruptions)

Now, what did he say? This Government says that there is an income declaration scheme, that is, from June 1 to September 30, 2016 you give 30 per cent; 7.5 per cent surcharge; and 7.5 per cent penalty – total 45 per cent and no questions asked as to where the money came from. This is, as Mr. Parthasarathi Shome, one very famous tax expert and you may know of him, says that : ‘Every amnesty scheme transfer resources from the honest rich to the dishonest rich.”. This is the fair and lovely scheme to transfer resources from the honest rich to the dishonest rich. This is the pillar on which your whole Budget is standing.

          Now, let me be a little more theoretical. What should be the basis in taxation policy? The first basis is that the tax to GDP ratio should be high. In our country, it is very low compared to many other countries. Our Central Tax revenue to GDP ratio is projected to be at 10.8 per cent. This is 26.9 per cent in UK; 22 per cent in France; 26.5 per cent in South Africa; and in Russia, it is 15.1 per cent. No serious effort has been made to improve the tax to Gross Domestic Product ratio, which could have been done. … (Interruptions)

श्री निशिकान्त दुबे :  अरे दादा, वहां गरीबों की संख्या कितनी हैं, यह भी तो बताइए?

प्रो. सौगत राय (दमदम) : वह संख्या भी मैं बताउंगा। उसी टैक्स बेस की बात पर मैं आ रहा हूं। वही तो थियोरीटिकल पाइंट नं. 2 होगा। 

          Sir, the other thing to be remembered is that ultimately you have to increase Direct Taxes and reduce Indirect Taxes because Indirect Taxes are regressive and inflationary. They pose a burden on the poor. But what have we done? We have said that the Direct Tax loss is Rs. 1,060 crore; the Indirect Tax gain is Rs. 20,670 crore; and there is a net gain of Rs. 9,610 crore. So, the tax proposals are basically regressive. Then again, the revenues are not rising sufficiently. In 2016-17, there is 11.7 per cent growth in gross Central Tax revenue as compared to 2015-16 when it was 15.8 per cent. Actually, the growth of Central revenue is coming down.

          Again, the ratio of Direct Taxes to Indirect Taxes is also coming down. In 2014-15, the ratio of Direct to Indirect Taxes was 56 to 44. In 2016-17, it is 52 to 48. So, our Direct Tax to Indirect Tax ratio has come down in the last one year. This is again not good for the economy.

          In India, the second point about taxes is that our tax base is narrow and the rates are very high. There are only four crore Direct Tax payers in a country of 120 crores. It is true that Direct Tax has increased over the years. The Direct Tax has increased in the last 20 years by 700 per cent, but the number of taxpayers has increased by only 35 per cent. Then, in the tax preferences or the exemptions, they have distorted the after tax rate of return on various types of investment and has eroded the tax base. Then, what have we done? We have given concessions to the corporate. The general revenue foregone from corporate sector is projected to be Rs. 62,398 crore in 2014-15.

          What is the other weakness of our tax structure? We have not simplified our tax structures and we have not improved our tax administration sufficiently. That is why tax arrears alone amounted to Rs. 6,74,916 crore in 2013-14. Ultimately, we have to find out a way to enlarge the tax base if we have to improve our tax-GDP ratio. Here, I want to mention that the Third Tax Administration Reform Commission gave a report. They said that a large number of rich farmers who earn more than salaried employees in the cities get away with paying no tax at all due to Government’s lack of will to consider agricultural IT. Now, this is a Government with a majority. They could have taken a bold decision to enlarge the tax base.

          Who are getting the benefits of your tax exemption to agriculture? The biggest seed giant is known as Kaveri Seeds. They have claimed Rs. 186.63 crore exemption; next is Monsanto India, an Indian subsidiary of a multinational company, have claimed Rs. 94.404 crore exemption. What did I say? We have not been able to enlarge our tax base and hence we have not been able to improve the tax-GDP ratio sufficiently.

          What are the other things that I would like to mention? I want to mention that this Government has been very ziddi about this one matter, and is very relaxed with regard to another matter. This policy flip-flop is not good for the economy. What is it?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : You mentioned ‘ziddi’! PROF. SAUGATA ROY : I am mentioning that the Government is acting very ‘ziddi’.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : It means ‘obstinate’.

PROF. SAUGATA ROY : Yes, it means ‘obstinate’. There is a famous film starring ‘Asha Parekh’, which was named ‘Ziddi’. So, I brought the word.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : It was in the 1960s.

PROF. SAUGATA ROY: It was in the 1960s, when we were young.

          Now, with regard to gold, they have said that there will be one per cent excise without input credit and 12.5 per cent excise with input credit. Only manufacturers will be charged. There was a strike for two months by goldsmiths. They are again thinking of going on strike. Shri Nishikantji very ably tried to defend this decision. Consider the price of gold. It is about Rs.30,000 per tola.So, Rs.12 crore is not a very large amount as far as gold is concerned because it is a high value item. Secondly, I have been beseeched by Bengali artisans who are working in Mumbai, Kerala, Surat and everywhere. They are saying that their business has been closed for two months. They have nothing to eat. There are so many Bengali artisans in Delhi. They have not got any salaries for two months.  I went to Shri Jaitley and personally talked to him. I asked him why he does not look into it. He said, “Dada, you are supporting the big capitalists, black money owners.” I said, “Then I withdraw. You do what you want to because you are ziddi about this gold taxation. You could have avoided it.” SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Is it correct?

PROF. SAUGATA ROY: He said that I was supporting the capitalists because I approached him to reduce this one per cent. That is his general point. That is what Shri Nishikantji said.

          With regard to provident fund, they proposed a duty. They said that they want a pension society. How did he want to do it? He wanted to impose a tax on 60% of  provident fund withdrawal. I will tell you. This book has not been thrown away.  In the case of goldsmith, they did not listen. But when there was a hullabaloo regarding PF and organized workers resisted, then within eight days, they changed it. Why are they so rigid? Can they run a country with rigidity? I do not think so.

          As far as GST is concerned, our Party has always said that we are for GST. You manage the Congress. That is political management. That is not my job. If you cannot manage Congress, what can we do? … (Interruptions) I am winding up slowly. … (Interruptions)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): You have slowly distanced from Congress. Now, you are slowly winding up also.

PROF. SAUGATA ROY: We would not go to that extent. We would stand somewhere in the middle with Shri Mahtab.

          I have said more or less what I wanted to. I would say that the middle classes were expecting more from this Budget. But this has not happened. We are getting only an additional tax relief of Rs.3000 for income up to Rs.5 lakhs. We had expected that the limit would be raised. That did not happen. Now, there are some good points. For self-employed individuals who cannot claim HRA, a limit of deduction under Section 80gg has been increased to Rs.60,000 from Rs.24,000 if they do not own a house. I support this. If the amount of loan does not exceed Rs.35 lakhs and if the cost of house does not exceed Rs.50 lakhs, additional tax deduction of Rs.50,000 annually is allowed on account of the interest paid on housing loans. This is apart from Rs.2 lakh deduction that is already available. I support it.

I even support the excise on cigarettes, whatever it costs me. But why are beedies not taxed? In the interest of health you are taxing cigarettes. Okay, you do resource mobilisation, you look after our health. But why are beedies not taxed? … (Interruptions) Okay, you do not have to take care of the health of beedi smoker?

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

PROF. SAUGATA ROY: I was telling the Aviation Minister the other day that a lot of middle class people are using aeroplanes. Aviation Turbine Fuel will now have a duty of 14 per cent from 8 per cent. This I do not understand. What will be more costly now? Telephone, air ticket, insurance premium, buying property, branded garments, locally made mobile phones, cigarettes, luxury watches and aerated water. I do not object to that because Government has to tax some, and resource mobilization will have to be done. But again, these are not items which are used by the rich or the super rich. These are items used by the middle class. So, in the name of additional resource mobilization you are actually taxing the middle class.

          I will again mention some good points. Then 10 per cent tax rebate rate on income from specified patent exploitation is to go and this is the indicator of supporting research. Three year tax holiday for start ups is a good thing for start ups. Fiscal deficit target of 3.9 per cent, though it is managed by other ways is good step for fiscal consolidation. Discouraging tax litigation through a much improved dispute resolution scheme is good for ease of doing business. Proposal to exempt SPV projects held by REITs or in VITs from dividend distribution tax is a singularly positive move for real estate and infrastructure investment trust. That is a good step.

          I think that for development, the Finance Minister, instead of making all these complicated things, could have reduced corporate tax by half per cent across the board. Nishikantji said that he said he will reduce it to 25 per cent. He has not given a roadmap as to when he will reduce it to 25 per cent. How do you expect development? The corporate tax has been lowered to 25 per cent plus surcharge plus cess for new manufacturing companies incorporated from March this year if they do not claim tax break, is a good for Make in India.  A lower 29 per cent corporate tax rate for SMEs with turnover below Rs.5 crore is gives respite. Three-year tax holiday for startups will make exit easier.

          There is some more complicated thing.  Some protective steps have been taken to protect our industry.  Customs duty has been increased from 7.5 to 10 per cent in aluminium, from 10 to 60 per cent on golf carts used by the rich on golf courses and also used in airport, from zero to 7.5 per cent on e-readers and increase in levies on printers, circuit boards, batteries and chargers.  The Budget withdraws basic customs duty and countervailing duty on import of chargers, adapters, batteries, headsets and speakers used in mobile phones. 

In real estate, projects approved under Pradhan Mantri Awas Yojana between June 2016 and March 2019 will receive full tax deduction in profits; MAT would apply.  Service tax exemption for affordable houses upto 60 square metres will boost demand. 

          These are some of the good steps.  But what was needed was a positive direction that this is our aim towards reducing poverty; this is what we are doing to get jobs.  You must have seen ‘The Big Picture’ in the India Today last week. Whatever growth we are having is a jobless growth and that is dangerous.  The human development indices are going down.  We are sitting on a volcano with all these jobless people.  Instead of tinkering with Budget and tax proposals, the Finance Minister could have given a vision.  Still, with all that, I have told what is good; about the bad and what is bad- the cesspool, the windfall and fair and lovely.  Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, before I deliberate on the Finance Bill 2016-17, I am reminded of a sentence which my Economics professor used to tell me in my graduate level.  An intelligent leader is he- leader means the Minister- who successfully convinces the poor that he is there to protect his interest and also in equal measure convinces the rich that he is going to protect them to the fullest extent.  I would add in the context of this Finance Bill – and successfully collects tax from all for his pleasure. 

          I stand here today to present my party’s view on the present Government’s tax proposals.  Before I delve into that, I would refer to the concluding part of his speech in the Finance Bill.  Part B of the Budget starts from Para 116 to Para 190 and that deals with the taxation proposal and how he foresees the development to take place in the economic affairs.  Before I come to the last paragraph, I would just mention here that relief to small taxpayers about which Shri Nishikant Dubey mentioned is all right but the greatest problem that our country is facing today is the measure to boost growth and employment generation and he has narrated what are the steps that he is expecting will bring benefit.

          Incentivising domestic value addition is another thing. Measures for moving forward a pensioned society is a greater issue which needs to be tackled because the number of our senior citizens is growing and in another 15 to 20 years, it will be at a higher side.  Actually the problem is that we have large unemployed people in the country and at the same time we are having a bigger population who are getting old and that also brings in a number of other problems which this country had never faced earlier. 

16.00 hours But towards the middle, reducing litigation and providing in certainty has formed a part of the Finance Bill.  I would not go into that detail.  If possible, I may mention certain figures.  Some figures have already been mentioned how litigation is mounting day-after-day in CBEC and CBDT and in different other courts. 

A number of reports on simplification and rationalisation of taxation have already been before the Government but very little or very slow progress is being made in that regard.  Technology for creating accountability is one of the major issues which also has been addressed.

In the conclusion, Sir, the vision is mentioned.  It is mentioned that there are several challenges.  This Budget is being presented amidst global and domestic headwinds.  He has not mentioned which are the headwinds but he has mentioned headwinds.

16.01 hours                        (Shri Anandrao Adsul in the Chair)           This Government sees them as opportunity.  Who are going to be benefited by this Finance Bill, by this Budget?  It is the farmers, the poor and the vulnerable and the vision is to transform India.  The Budget he says, as I have said, is being presented amidst global and domestic headwinds.  On a cursory look one can say that the contribution of different taxes to the total tax kitty has seen changes.  Income tax revenue is budgeted to have grown significantly over the decade faster than GDP, multiplying 4.3 times.  Since GDP has grown only 3.4 times, people are paying a greater share of their income tax.  Companies have not been as generous.  Do not blame the companies.  The stress in the corporate sector has caused the share of profits in GDP to drop to a low point.  If companies start doing better I hope the corporation tax revenue will see a boost.

          Amongst the indirect tax, the star performer is service tax whose revenue is budgeted to be a massive six times greater than a decade earlier.  This is not because of service tax rates have been raised but also because the coverage of the tax has been expanded.  However, the other indirect taxes have disappointed.  Customs Duty for instance is to grow to just 2.8 times, the level a decade earlier.  This indicates that duty rates have been dropped making the economy more open than before or there has been a change in the import mix towards items that attract lower duty.  Alternatively, more imports are duty free because they feed imports.  Whatever may be the reason, the collection rate for Customs Duty has dropped to barely 8 per cent of total imports in last full year compared to about 9 per cent of imports a decade earlier.  And, this one per cent is a great measure.

          There is another under-performer, the excise duty.  Revenue from this is budgeted to grow to just 2.7 per cent, seven times the level a decade earlier making it the lowest or the slowest growing tax item.  The primary reason for the slippage, I think the Minister may explain while replying to this issue, is probably that excise duties were lowered in the wake of financial crisis of 2008 and are yet to be taken back up to the level that prevailed earlier to 2008.

What conclusions one draw from this?  First, the faster growth of revenue from direct taxes is to be welcomed as it makes tax system more progressive.  Gross central tax revenue to GDP in 2016-17 budget estimate is projected to be 10.8 per cent.  Direct tax proposal in the Union Budget would lead to a revenue loss of Rs.1060 crore.  However, the indirect tax proposals are expected to raise additional revenue of Rs.20,670 crore.  The over all impact of the tax proposal thus would be a net gain of Rs.19,610 crore as compared to 2015-16 RE. 

It is good that the Union Government is less ambitious about setting a higher target of revenue generation from taxes in 2016-17.  India has the lowest tax-GDP ratio among the BRICS countries.  There has been no significant improvement in the country’s tax-GDP rate over the last few years.  I am saying this with all responsibility because of the previous UPA Government and the present NDA Government of last two years. 

In the total tax revenue in the country, indirect tax account for more than 60 per cent.  States’ own taxes are based largely on indirect taxes.  Most of the direct taxes fall in the central tax system.  The Union Government’s dependence on indirect taxes, however, seems to be increasing, although indirect taxes are considered to be regressive in nature.  In 2016-17 BE, the proportion of direct taxes and indirect taxes in gross central taxes is estimated at 52:48 compared to the ratio of 56:44 in 2014-15. 

 

Therefore, one is tempted to say that another opportunity has been by-passed when the Government had windfall gains from lower global crude oil prices.  Former Finance Minister is puzzled about the fiscal mathematics.  At least, that is what he writes in his column in a newspaper which needs to be answered but is yet to be answered.   He has stated that this Government has reaped a windfall of about Rs.1,40,000 crore due to the decline in crude oil prices.  His complaint is that no part of this windfall has been used for additional capital expenditure or socially useful programmes. 

In fact, the total capital expenditure has fallen from Rs.2,41,430 crore in the BE to Rs.2,37,718 crore in RE.  This is nothing but missed opportunity.  These are his words.  This is simple arithmetic.  We do not need rocket science to understand this.  If the Government had collected its budgeted direct taxes and had achieved its disinvestment targets, it could have used a substantial sum for additional capital expenditure. 

While reviewing the country’s fiscal programme, it is improper to ignore the role of the States which are responsible for more than one half of public expenditure in India.  But it should be recognised that in fiscal matters, it is the Central Government that controls the levers of the economy’s taxable capacity.  It is the Centre that provides a lead in the pattern of public expenditure in India.  If the Centre prefers more of indirect taxes and less of direct taxes, the States cannot improve such regressive methods of resource mobilisation.

The combined tax receipts as percentage of GDP have stagnated at a little over 16 per cent. Within total taxation, the share of Direct Taxation has remained much less than that of Indirect Tax just about a little less than 40 per cent in the total. Should we believe, this is a question I hope the Government will answer, that the Centre refuses to exploit the taxable capacity in its control of particularly in the sphere of Direct Taxes? The common man is concerned about his income tax deductions, rising prices of essential commodities and annual savings. A bigger disappointment is the tax slabs that have not been revised. They were last revised in 2012 when the highest 30 per cent tax slab was raised to over Rs. 10 lakh. Last year the Service Tax has been increased to 15 per cent. That means, prices of each and every item including eating at restaurants is bound to go up. During discussion on the General Budget I perhaps narrated the list as to what would be the bill for taking a family to the restaurant.

          The hon. Finance Minister has proposed an one per cent Excise Duty on gold and studded jewellery besides introducing two per cent Excise Duty on readymade garments with retail price of Rs. 1000 and above. That means, consumers will now have to pay more to buy gold, jewellery and readymade garments. The Finance Minister has said that the society has to accept that when items and commodities which are used by average persons are all being subjected to tax, a luxury item like gold cannot remain untaxed. He said this here.

          Sir, I have another suggestion to make. The hon. Finance Minister has proposed an Income Declaration Scheme to provide to persons who have not paid full taxes in the past to declare their undisclosed income. This is a voluntary disclosure initiative and has resulted in declaration of Rs. 4147 crore by September, 2015. This year this scheme will yield little. Why is the Government focussing on bringing back black money only? The focus should be on curbing the generation of illicit flow or black money by first and foremost checking trade mis-invoicing. This can be done by greater coordination between the trade and Customs Authority of different countries. The Country by Country Reporting (CBCR) initiative requires only companies with consolidated revenue over 750 million Euros or Rs. 5395 crore to report on a country by country basis thus leaving companies below that threshold out of the net. The current announcement on CBCR does not make the report public. This should be made public to strengthen efforts to monitor corrupt practices, corporate governance and responsibility, tax payment and world trade flows. I would also remind this Government that as India has already signed the Multilateral Competent Authority Agreement and has committed to first exchange information from 2017, it should legislate the global norm of automatic exchange of tax information. Yet the Government has to come back to this House to implement this law.  It is necessary that only then, other things will follow.

          As regards the centralised public registries of beneficial ownership, recently, the Ministry of Corporate Affairs has come out with a number of amendments and that is under the consideration of the Standing Committee on Finance.  But here is another issue and I think the Ministry of Finance is the appropriate Ministry to look into this matter.

          Centralised public registries of beneficial ownership which recognises the true human owner of each company or entity should also be established and legislated upon.  This will help check anonymous companies  and can deal with issues such as illicit financial  flows, embezzlement, etc. which often take place through anonymously held companies. 

We are told that the Government is trying to reduce litigation by giving additional freedom to income tax assessees and reducing penalties.  On the other hand, assessing officers have been given unlimited powers in certain situations and this is flowing from this Bill itself.

          A sore point that has emerged from this Finance Bill, 2016 is the creation of two new categories which were not there in the Income Tax Act earlier.  They are under reporting and misreporting. The penalties have been pegged at either 50 per cent or 200 per cent of the evaded tax for the two categories.  Assessing Officers cannot levy a rate in between at their discretion.

          A more critical clause is warring. The recourse to appeal has been more difficult for the assessee. The proposed laws say if the case is classified as one of under-reporting, the penalty can be waived off only if the assessee accepts the order and pays the relevant tax with interest within the stated period, usually 30 days. More importantly, in case the officer classifies the case as one of misreporting, there is no recourse to filing an appeal. The assessee will need to file a writ petition in a high court to challenge the order.

          According to the regulations, an assessee can go to income-tax tribunal only against the orders of the commissioner. But, if the order is passed by the AO, then the court is the only recourse as one cannot approach tribunals against the orders passed by the Assessing Officer.  This is a very harsh provision and it needs necessary changes and I would request the Government to make those changes in this Finance Bill as this goes against the principle of natural justice.

In the earlier regime, the AO could levy a penalty on the tax payer for concealment of income or for furnishing inaccurate particulars. The penalty ranged from 100 per cent to 300 per cent of the evaded tax. However, when the AO issued an order under Section 143(2), the assessee could offer an explanation. If the AO was satisfied with the explanation, the assessee had to pay only the tax. The AO had the power to waive penalty and interest.  But now with this provision, it is very harsh and I think the Government should reconsider.  It will not stand the court of law.

Sir, I need some more time and I have three to four points more to make; I am talking on the Bill and I am the only speaker from my Party. The Finance Minister has been saying that the Government will walk the extra mile to see that jewellers are not harassed.  He has also said that luxury items such as gold cannot be left out of taxation. 

          I do not want to join issue on this count. Others have spoken about this. But I would humbly remind the Government about what Comptroller and Auditor General has asked this Government regarding export incentives that are provided to gems and jewellery sector and to take steps to safeguard revenues and prevent round tripping. It is not only for the interest of diamond traders of Surat or of Mumbai.  Has not the C&AG asked this Government to rationalise the duty structure so that foreign exchange earnings could at least be at par with the duty foregone under foreign trade policy? … (Interruptions)

          The Finance Minister has proposed three cesses in this Bill. One is the Krishi Kalyan Cess of 0.5 per cent on all taxable services. Already Prof. Saugata Roy has mentioned about it. Others are Infrastructure Cess of one per cent on small petrol, LPG and CNG gas; 2.5 per cent cess on other high engine capacity and SUVs and clean energy cess on coal, lignite, etc.            The imposition of Krishi Kalyan Cess is expected to yield around Rs. 5,000 crore. Infrastructure Cess on cars alone is estimated to yield around Rs. 3,000 crore. In 2016-17, such levies are estimated to add up to over Rs. 1.9 lakh crore. Apart from being an additional burden on tax payers, cesses skew the actual share of Central taxes that States get as cesses do not form part of the divisible pool. Thus, the increasing share of cesses in Central tax revenue means, States getting effectively short changed on their share. Cesses and surcharges are estimated to add up to Rs. 1.9 lakh crore in 2016-17, as I have stated earlier and that is about 12 per cent of the total money collected from all Central taxes and nearly one-fifth of the Centre’s own share in these taxes.  Just two years back, in 2014-15, cesses and surcharges account for just over eight per cent. It was eight per cent of the total Central taxes during the UPA’s regime and a little more over 11 per cent of the Centre’s share.

          When the Fourteenth Finance Commission last year recommended a ten per cent increase in the States’ share in Central taxes while the Union Government shifted several Central schemes to them to fund, this increase in cesses, I would say, negates this higher share of the States. Cesses and surcharges should be avoided except in extraordinary situations.

          If the Government imposes cesses to fund things like roads, education, infrastructure and for cleaning up the environment, then what are normal taxes for? Are not these routine functions of the State should be funded from the normal taxes? In a federal set-up this is not a desirable state of affairs. Shun the temptation to impose taxes at the drop of a hat and focus on efficient utilisation of normal tax collection.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude. You have spoken for more than 27 minutes instead of 18 minutes. You were supposed to speak only for 18 minutes, but you have spoken for 27 minutes.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Just give me three minutes more. This is my last point.

          Before I conclude, I come to the crucial part and that is about the tax exemption provided to farmers. Some information has been shared by Prof. Saugata Roy. That is my predicament. I always speak after him and he takes away all of my points. 

          It is reasonably well known that income from agriculture attracts no taxes in our country. It is a legacy that we have inherited because most of our freedom fighters were fighting for the farmers against the harsher taxes that were imposed on the farmers during that time.

          Invariably after 1947, most of the Governments said, no tax on agriculture. What is quite known is that there are more than 400,000 taxpayers claiming exemption from agriculture income in the assessment year 2014-15. The biggest were seed giants like Kaveri Seeds - which claimed Rs.186.63  crore exemption and made profit of Rs.215 crore before tax – and  Multinational Monsanto India,  which claimed Rs.94 crore as exemption from agriculture income and earned Rs.138 crore profit before tax.

          I am not going into the full detail. The information which we have, we can deliberate on this aspect later on at a later stage. There is always a scope to deliberate in this House but does it make any sense giving or providing support to the farmers, not taxing the agriculture produce of the farmers is one thing but not taxing the companies who are earning thousands of crores of rupees? Individual farmers or companies farming more than 50 acres, they are given agriculture income exemption. It makes no sense. This is something which we expect this Government to respond.

          He has said that the 2016 Economic Survey recommended widening the tax base; plantation in Kerala is taxed; Tamil Nadu does not impose tax; tea cultivation income is taxed in Assam up to 45 per cent. `Agriculture’ though is a State subject, the Union Government can initiate a proposal to tax big farmers and companies who show agriculture income in crores of rupees. Why should  they not be taxed? A case is pending in Patna High Court.  I need not go into those details. It is expected that the Government is going to provide that information but I would expect that this Government would look into this issue. When you are widening the tax base, here is the case that those who are making handsome profits, and those farmers who are going beyond 50 acres and claiming agriculture tax income exemption should be taxed. 

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH):  At the outset, let me applaud the hon. Minister of State in the Ministry of Finance, Shri Sinha ji for giving priority to agriculture and creating a new image of our Government. It was known as a corporate Government, a Government which supports only corporates, has taken care of the agriculture and farmers.

          Shi Nishikant has mentioned nine points relating to provisions, which I do not want to reiterate. I would mention two or three points relating to the provisions.  One is related to the penalty for concealment of income or furnishing inaccurate particulars; the laws related thereto; and the decisions of various High Courts and Supreme Court. There is no  necessity to change new Section 270A which would increase disputes regarding interpretation of the Section. Kindly take care of it.

About the charitable trusts, registration can be cancelled by the Director of Income-Tax and the trust has to pay tax in 14 days even without giving opportunity to the trust to approach the Appellate Forum. This is a draconian provision ignoring the principle of natural justice. Any activity carried out by charitable institution which yields income is construed as a commercial activity. I don’t think it is correct.

Substantial litigation is pending in the High Courts and the Supreme Court. We need to take practical approach. These institutions also need funds to carry out their activities. Regarding the presumptive tax, in case of persons carrying business where turnover is less than Rs.2 crore, they pay tax at eight per cent of gross turnover; limit has been increased from Rs.1 crore; corresponding change in limit for tax audit under Section 44B should be made. That is what I think is very essential now.

I would like to mention about some of the provisions to increase the limit of deduction in respect of rent paid under Section 88GG from Rs.34,000 per annum to Rs.60,000 per annum. We should provide relief to those who live in the rented houses.  This is a wonderful provision. There are a number of provisions. I do not want to go into details because everybody has spoken about them.

          I have certain views on the Finance Bill which I want to express now. Though many people talked about the excise duty imposed on jewellery, still I would like to mention about it. I do not understand the logic behind the imposition of this excise duty. When we are going to bring GST, the moment GST is implemented, the excise duty on jewellery is bound to get abolished. I do not understand why the Government is pressing it when there is so much of hue and cry is raised in the country. It was brought earlier also in 2005 and 2012 and at that time, we all opposed it including the present Prime Minister and the then Government had rolled it back. Why are we pressing it again now? This is creating a commotion among the jewellery business community. Forget about jewellery shops, but think about the concerns of the artisans. They are illiterate artisans, but they are very skilled artisans. They went on strike for 40 days and they went on strike for another four days. I think the Government should introspect on this. It is better to roll back at the right time. There is no egoistic issue. What we have done in the case of EPF, we should do the same thing here also. There is nothing wrong in that.

          I would like to make a point about the metal industry. On this, I approached the Commerce Minister Shrimati Nirmala Sitharaman also twice and I wrote a letter also to her. On the metal industry, the duty is charged on the raw material whereas the finished products, which are coming from China or Malaysia, are being allowed to come into the country without any duty. On the one side, we talk about Make in India, but on the other side, when our own people want to manufacture, they are being charged. So, this also needs immediate attention of the Government. We have to protect our MSMEs, particular the metal industry and the copper industry which are facing serious problems.

          Regarding Service Tax, Shri Mahtab and others have also spoke about it. I would also like to speak about Service Tax, particularly on insurance. The Life Insurance Corporation of India has a share of nearly 75 per cent in the insurance market. Now, 30 crore people have opted for life insurance and it is concerning the security of life of the people. But we are charging Service Tax on insurance. I spoke to some of the LIC officers. The present trend is showing a decline of the people opting for insurance cover in LIC. When our people want to go for life insurance, we are not safeguarding the insurance companies. So, the Service Tax imposed on insurance cover has to be reconsidered.

          Sir, let us look at the position of banks. What has happened to the banks? Who has increased the NPAs? Is it the employees? We are taking a decision about the merger or amalgamation of some of the banks. I would like to say that all the nationalised banks suffered a lot for the last so many years, maybe during the tenure of the previous Government. The previous Government has not done anything wrong on this issue. But due to whatever has been done in the past, they are suffering now. Ultimately who suffers? The sufferers are the employees. When we go for amalgamation or merger, the axe falls on the employees. The banks implement either VRS or Compulsory Retirement Scheme. Then, when we talk about measures to boost growth and employment generation, are we boosting employment generation? Those who are having employment right now, their employment is at stake and, therefore, I feel that this needs immediate attention. We have to seriously look into the issue of NPAs of our banks. We know what happened with ...* has run away with a loan of Rs. 9,000 crore pending against him and the NPA of the bank has increased. Kingfisher Airlines company is also closed. Who is suffering now? It is the employees who are suffering. The employees of the banks are also suffering.

Sir, when the Motion of Thanks on the President’s Address was discussed in the House, I requested the Government at that time to please take care of our public sector undertakings. We say that the Government is to govern, not to run business. Kindly revisit the principle. What exactly do we mean by that? When we want to generate employment, we are closing the Hindustan Antibiotics Limited.  My colleague, Mr. Shrirang Barne and I myself pursued the issue.  The proposal has been given by the Fertilizers Ministry without any financial assistance, for just administrative approval, to the Finance Department.  Till date, it has not been approved.  For the last 18 months, the employees did not get their salaries.  What exactly are we doing?  Therefore, I request you that the Government should not say that this is not our business.  Public sectors have served this country for a long time.  Why has nationalization taken place?  Why insurance and banks were nationalized?  They were nationalized to provide not only security to the employees or security to their jobs but security to the consumers and security to the investors.  People deposit their money in the public sector banks and not in private banks.  Why?  They have faith in you; they have trust in you; they have trust in the Government.  How the Jan Dhan Yojana was successful?  It is because of these public sector banks.  Please take care of the public sector banks.  Therefore, I would request while going in for amalgamation, please take of the employees as well as the consumers also. 

          I will go further to another public sector undertaking, with which I am associated, MTNL and BSNL.  We know, everyone in this country knows the history of 2G and 3G scams.  Are the employees responsible for this?  It is policy paralysis, the corrupt policies.  Who is responsible for this?  Today, all private entrepreneurs are providing 4G service.  Are the Government-owned companies – BSNL is owned hundred per cent by the Government – in a position to provide 4G service?  It is because, they cannot pay the licence fee.  Who should pay it?  Why is the Government not paying it?  Millions of rupees have been deposited in the treasury of the Government in terms of income tax, dividend for so long, for so many years.  In 1851, the first landline was installed in Kolkata.  Today, 160 years have passed.  For so long, they have served.  It is the prime duty of the Government to see to it that these institutions should not be killed, should not be strangulated.  There is no provision.  Today 4G business will be taken away by all the private entrepreneurs.  After two years we will ask them, okay, now you also go for 4G.  From where will they get the customers?  With folded hands, I would request you to make a provision in the budget that the licence fee for 4G services be given for BSNL so that these companies will survive.  They will not only survive, they will strengthen further. 

          Then, how to develop the resources?  You are well aware of the Indian telecom industry.  We had factories over there.  They used to manufacture the instruments.  One is there in Raibareilly.  Sonia Gandhi ji took personal interest in it because it is in her constituency.  She has revived that.  This is an asset with you.  Huge land bank is there.  Ready infrastructure is there.  You can recruit; you can go for generation of employment.  Go for PPP; I do not mind.  Let it not be purely Government.  But use it for manufacturing of indigenous equipments, indigenous mobiles, indigenous sim cards and indigenous PBX/PABX boards.  You have ample assets with you.  Please utilize them; otherwise encroachment will take place.  Therefore, I would request you to look into this matter also and see to it that how the IT business can go ahead. 

          We talk about creation of jobs.  BPOs have been closed down.  Where have the BPOs gone?  BPOs have gone to Philippines, Chilly, China and Malaysia.  How many jobs have been lost?  When we say generation of employment, do we know how many jobs have been lost?  SEZ is a serious subject.  SEZ is such an area where the labour laws are not applicable.

What has happened with NOKIA in Chennai?  On a single fine day NOKIA was closed and about 5,000 employees came on the road.  Do we have any provision if the age is barred? Once the people attain the age of 35 or 40 and if the company is closed, what will be their fate?  I would like to know whether the Government has ever thought of it or whether there is any protection given in the labour laws or whether the Government is going to give them jobs.  Mafatlal has closed long back.  Now, they are going to sell the land.  If the Government has granted them permission, people will get their arrears.  Therefore, we request our hon. Minister to look into it.  When we talk about Make-in-India, we should use our IT sector and the private manufacturing sector. 

          While making any decision, the Government should not ignore its social scenario and social impact.  In the recent past, Government has rolled back tax on EPF.  Why has it happened?  It has happened because there was a huge cry amongst the employees.  These are organised people.  Do we ever think about unorganised people or those who are mathadi kamgar or maid servants? The Government is also ignoring the outcry of the jewellers.  But they looked at the employees of the organised sector and rolled back tax on EPF.  Only five to seven per cent employees are in the organised sector.  What about the unorganised sector?  I have spoken about NOKIA also.  Do we expect those people who lost their jobs to work in MGNREGA?   We welcomed FDI for mathadi, maid servants and others who are in the unorganised sector. But for God’s sake, it should not be welcomed at the cost of labour. Labour is to be protected.  Ultimately, the country means what?  It is the people of the country. Having the strength of 100 crore people should be treated as assets of the country and it should not be treated as a liability.  People should be treated as assets of the country. 

          This year we are celebrating 125th anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar, the man who gave labour laws to this country; the man who gave the people eight hours duty; and the man who gave the females the right of maternity leave. These are the provisions he made to protect the labours.  Therefore, we should see that the rights of the labours are protected.

          In the private sector, even for the women, eight hours duty is there.  In IT sector or in BPOs, you would not believe as to what type of questions they ask to a woman.  They ask: “Are you married?”  Then, she said ‘no’.  Then, they ask: “When are you going to get married?”  Is it related to her job?  It is all just because they want that they should not go for maternity leave.   They sack them if they are going to get married.  Therefore, there are people who hide such things.  If they are married, they asked: “Are you going to have a child? What is your plan for having a child?”  What is this going on in the private sector?  Therefore, I request you to look into these matters.  

          Our exports are reducing and our imports are increasing.  Indigenous manufacturing have gone down.  A number of MoUs signed but not a single unit has been established till date. No employment growth is seen.

          Sir, the climate change is a serious subject.  Every one is experiencing the problem of Uttarakhand now.  I feel, Maharashtra has suffered a lot during the past three or four years due to unseasonal rains, heavy rains, flood and drought.  Therefore, river connectivity should be there.  I do not see any proposal in the entire Budget for river connectivity.   

          Sir, I am concluding my speech now.  So, I am just pointing out the points.

          A number of farmers are waiting to commit suicide.  There are irrigation projects which are pending at the State level also.  I would request the Union Government to look into this matter.  In respect of those projects which have completed 75 per cent, I would request the Government to give the financial aid that they need and also see that they are completed within the next two, three or four years so that the water crisis can be met out.

          Sir, I now come to the pensioners’ society. It is a very good provision.  What the people are saying is that if the money which is being deducted from their salary over the years is being accumulated and if it is kept as Fixed Deposit in the bank, they will be getting much more pension than what they are getting.  Therefore, kindly look into that point so that substantial pension can be given to these retired people.  The Government has to rethink about this issue.

          Then, I come to affordable housing.  I think, yesterday it was discussed.  I will just say that Mumbai is a city, particularly in my area or even in the area of our Member, Shri Rahul Shewale, where you will see a full of hutment dwellers – one hundred years’ old buildings.  The other day I wanted to make one issue in ‘Zero Hour’ – Gulmohar building in Kamathipura, where eight people died.  It was a hundred year old building.  So, special attention is required on this issue.  It is no doubt that the State Government is taking measures in this regard.  The Slum Rehabilitation Authority has been formed.  They are doing it but still it is not catching the speed that we desire.  The hon. Prime Minister desires to see that by 2022 everybody will have his own affordable house.  Kindly look into this issue, if it is possible. … (Interruptions)

SHRI JAYANT SINHA: Hon. Member, may I make a quick clarification?  You have just said that by putting money in Fixed Deposit, actually you are going to do much better than putting it into Provident Fund. I just want to correct your arithmetic on that.  When you put money into Provident Fund, you put it without paying any taxes.  It goes into Provident Fund, where you make 8.8 per cent, which is the PF interest now.  You do not pay any taxes on that 8.8 per cent and then after compounding it for 20, 30 years or however long you want to keep it there, when you withdraw it, that withdrawal is also tax free.  So, it is ‘Exempt, Exempt, Exempt’.  If you were to put it in Fixed Deposit, first you would have to pay tax on your income, then you would put it in Fixed Deposit.  As you know, there is a 10 per cent TDS on that income.  You pay taxes on that income, and then, of course, you can use it because you have already paid taxes on it. So, many financial experts have done this calculation.  It is much more advantageous for you, because of deferred tax, exemption given to  Provident Fund, to put money in Provident Fund, and which is why, it is as popular as it is.  So, I just want to correct that mathematics.

SHRI ARVIND SAWANT: Thank you very much.  The layman does not know about the law.  He feels that he accumulated Rs.10 lakh and he would have got Rs.1 lakh per annum as 10 per cent interest.  That comes to around Rs.9,000 per month.  But he says that he is getting only Rs.2,500.  That sort of thinking is there.  That needs to be clarified and convinced.

          Now, my last and important point is about education.  We are spending 3.7 per cent of the Budget Estimate on education.  Please see what we are facing right now.  Why do they need examination?  There is a panic among the students because there is no equality in the education system.  Some of them appear for CBSE, ICSE and SSC.  The students of SSC Board remain behind the other students who appear for CBSE and ICSE.  Therefore, kindly see as to what the fault of a child who is staying in a village, who goes to Zila Parishad school or Gram Panchayat school is.  Why should he not be given quality education?  Why should he be discriminated? Why should he be deprived of quality education? Why is this disparity?  That disparity has to be removed by making more provision for education. 

          Finally, I will say one thing about GST. For the kind information of the hon. Minister, the Air India headquarters has been shifted to Mumbai.   The Directorate of the Service Taxes is being shifted to Delhi, and it will be renamed as the ‘Director-General of Goods and Services Tax’. Why do we need to shift every office to Delhi? I do not understand as to what is the logic behind it.  Why is it required to shift these offices? Technology has changed, now. Videoconferencing can be done; data can be transferred easily. So, why every office is required to be shifted to Delhi, I do not understand.  Please stop it, Sir, so that the people who are employed there  do not lose their job.

          Another important point is this. We said अच्छे दिन आएंगे लोग हमसे बहुत खुश होंगे। But the people, the electorate, who have elected us,  वे जिस दिन खुश होंगे उस दिन हमारी खुशी होगी। आप बहुत इंटिलिजेंट हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं, हम आपके इंटेलिजेंस को सलाम करते हैं। जब हम अत्योदय की बात करते हैं, what does it mean? It means that the last man should get the happiness out of it.  The day he gets the happiness, I would feel, the Budget or the Finance Bill has got the success. I wish that success to you, Sir.

          With these words, I conclude.  Thank you very much.

                                                                                       

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill, 2016.

          Sir, we have reached the third and final state of this year’s Budget.  With passing of the Finance Bill, the doors will be closed as far as allocations to various Ministries, Departments and States are concerned  and can only be opened again at the RE stage.

16.52 hours                      (Shri K.H. Muniyappa in the Chair)           Sir, I wish I had the luxury of addressing the General Budget issues. But the Dire Straits that my State Andhra Pradesh finds itself in, a new State with an old name and the financial crisis, which we are going through, constrains me to utilize all of my time to discuss   our situation. 

          Sir, I had spoken in detail, on various contours of the Budget when the House undertook the general discussion on the Budget.  Now, I specifically wish to concentrate on all allocations, releases, promises made for allocations to Andhra Pradesh and assurances given to Andhra Pradesh.

          Sir, you may think some of them are repetitive but for the five crore people of Andhra Pradesh, they represent our future; these are appeals, requests and pleas of the people of Andhra Pradesh. They may be monotonous because I understand that the Government of India is looking into technicalities in helping the residuary State of Andhra Pradesh.  So, all I would submit with folded hands, is to bail out Andhra Pradesh at the assured and required levels as our financial crisis is going from bad to worse, due to no fault of ours but due to decisions taken by this very Parliament, which now has a moral responsibility to ensure that justice is done, while remembering the phrase ‘Justice delayed is justice denied’.

          Sir, I would like to bring the attention of the House to a few statements made by various people. The first, the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh on 20th February, 2014 in the Rajay Sabha said, and I quote:

 

“I would like to make a few further announcements in this regard. 

First, for purposes of Central assistance, Special Category Status will be extended to the successor  State of Andhra Pradesh comprising 13 Districts, including the four districts of Rayalaseema and the three districts of north coastal Andhra for a period of five years. This will put the State’s finances on a firmer footing. ”             Sir, the second thing I would like to draw attention to, is the manifesto of the BJP in Andhra Pradesh, which is the AP-BJP manifesto, during General Elections, 2014, which mentions that ‘the special category status would be extended to Andhra Pradesh for 10 years if BJP comes to power and NDA comes to power.’ Sir, I would also like to draw the attention of the House to a rally in Tirupati on 30th April, 2014, and this is reported in media also, where our Prime Minister Shri Narendra Modiji said, and I quote:

“The NDA would leave no stone unturned to develop Seemandhra and make its new Capital unmatched. I will make Seemandhra the gateway of prosperity. I am not just making promises, I am assuring you.”   It was regarding the Capital formation, the new Capital for Andhra Pradesh.

          Sir, the very next day in Nellore -- again reported by the Press -- Modi Ji praised the efforts of Shir M. Venkaiah Naidu.  I quote:

“If residual Andhra Pradesh has got special status, it is because of the efforts of Venakaiah Ji.”             These are all assurances given by the topmost leaders of both the Congress Party and the BJP, the leading Opposition Party and the Ruling Party.  These are the assurances that the people of Andhra Pradesh have been listening to and have their hopes and have their aspirations linked to these assurances.  Now, suddenly, if the people are talking about rules and going against the assurances, it is a very sad state of affairs. 

          Sir, I would like to draw the attention of the House to the reply given by the Minister of State for Finance Shri Jayant Sinha on 25th April, 2016 to a ‘Zero Hour’ submission made by my colleague Shri Avanthi Srinivasa Rao on 21st December, 2015 on conferring Special Category Status on Andhra Pradesh. The reply really pained me as it has pained the entire State of AP.  In the last para, the hon. Minister has said and I quote:

“In the backdrop of recommendations of the Fourteenth Finance Commission, the Union Government has no proposal to modify the criteria for grant of Special Category Status to States.”   With all humility at my command, I wish to ask one question.  Which Finance Commission has recommended for granting Special Category Status to Uttarakhand, Himachal Pradesh and to any of the North Eastern States?  Were those recommended by any Finance Commission?  It was granted because their finances were in pathetic condition.  The Union Cabinet on the assurance of Shri Vajpayee Ji in NDA-I has conferred the status on them. 

          These expectations were created by both UPA-II and NDA-II before bifurcation, after bifurcation and during the election campaign of 2014. Now, they say that this was not included in the AP Re-organisation Act.  The people of Andhra Pradesh are feeling betrayed yet again by these statements.

          The hon. Minister also said in the letter that the promise made by the then Prime Minister Shri Manmohan Singh Ji on the floor of the House was a remark during an intervention and there is no provision in the AP Re-organisation Act.  It is not a mere remark. When the Prime Minister of a country makes a statement on the floor of the House of Parliament, can we dismiss it as a mere remark?  Is there no sanctity? It was an assurance given by none other than the then Prime Minister in Parliament more particularly, after it was insisted on by Shri Venkaiah Naidu Garu on the floor of the House.

          During the 2014 General Election, as I said earlier, if residual Andhra Pradesh has got special status, Shri Venkaiah Naidu Ji is responsible for it as it was a statement of Shri Modi Ji at an election rally.  So, the assurance given by none other than the then Prime Minister should be considered nothing less than a provision in the Andhra Pradesh Reorganisation Act since it was given on the floor of the House.  If it was not an assurance, why did it go to the Assurance Committee in the Rajya Sabha and why did the Assurance Committee refer the issue to NITI Aayog and the Government to fulfill that assurance?

          This assurance is equally, if not, more important than what was written in black and white.  In spite of all these justifications, if the Government wants to manoeuvre through various means to deny Special Category Status, the people of Andhra Pradesh may be helpless now but we are not powerless.  We were powerless when the UPA bifurcated the State in the most unscientific and in the most undemocratic manner.  We showed our power by ensuring that the Congress Party who is responsible for the state of affairs did not even win a single seat out of 175 MLAs and 25 MPs in the 2014 elections.

          Now, the feeling in Andhra Pradesh among the public is that we are not getting the justice and if this is not corrected, the Central Government again will be seen as villains by the people of Andhra Pradesh.  It is not just the people of Andhra Pradesh but the whole country is watching as we make our case.  Will the Government live up to the promises made to Andhra Pradesh?  Can we trust the Government and the Prime Minister if they give us an assurance? Not only this Government and this Prime Minister but also any Government and any Prime Minister give an assurance on the floor of the House, what does that mean?  Can we take it as an assurance?  Can we take it as a promise or do we insist on legal vetting? Does passing Acts in Parliament that matters?  Do the words made by the people on the floor of the House not matter?

               

17.00 hours           I do not think so. The BJP is also for smaller States. It carved out Uttarakhand, Jharkhand and Chhattisgarh in a very scientific and democratic manner during the NDA-I period. This was a good experience and that gave even us in AP some hope about our future. But now after seeing our experience, what will future candidates to become smaller States think? They will remember unkept promises and financial difficulties that we are facing but not anything positive. And, if we have to bring more States into the Union and create more new States, this is not the experience that will help us to do that in future.

          In the same way, Mr. Jayant Sinha, the Minister has mentioned in the second paragraph of his letter and I quote:

“Further, there is no specific provision in the Reorganisation Act whereby the Union Government is mandated to provide revenue deficit grants to the successor States as the grants required to meet the resource gap for the States are recommended by the respective Finance Commission in case the State is found to be revenue deficit after devolution of the State’s share in divisible pool of Central taxes over its award period.”             The hon. Minister is very well aware that AP is the only major State which will remain as revenue deficit State at the end of the Fourteenth Finance Commission’s award period after devolution of State’s share in divisible pool of Central taxes. This substantiates that we are a revenue-deficit State, and, as assured, the Union Government has to help us out.

          The members of the Government have been saying that we have given so many thousands of crores to Andhra Pradesh. Let me give a few details of the money given under different Heads. In 2014-15, the share of AP in Central taxes was Rs.16,839 crore but we were given only Rs.15,299 crore. In 2015-16, the share was Rs.22,638 crore but till March 2016 we have received only Rs.21,894 crore and for 2016-17, we are expected to get Rs.24,637 crore but so far we have received only Rs.1,760 crore.

          Secondly, we have received grants as per the Thirteenth and Fourteenth Finance Commissions’ recommendations under article 275(1). You have given CST compensation of Rs.1,800 crore out of a total amount of Rs.3,500 crore due to us from 2014-15 to 2016-17. The Government has given money for the Centrally-assisted State Plans to the tune of Rs.23,000 crore till date. And, the Government of India has given revenue deficit grant of Rs.2,803 crore in 2014-15 and Rs.500 crore in 2015-16. But as per the calculation of the Accountant-General, the deficit between June 2014 and March, 2015 was Rs.16,079 crore. But the Government of India has given just Rs.2,803 crore. The remaining Rs.14,276 crore has to be given to Andhra Pradesh. And, we would like to know when that is going to happen.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI JAYADEV GALLA: Sir, this is a very important subject about Andhra Pradesh. I am sure even my colleagues, rest of the MPs from other parts in Andhra Pradesh, want to hear this. So, please give me some time.

          The point I am trying to drive at is all the above assistance is given to other States as well, except for revenue grant deficit and the capital city grant which are far less than what we require. It is not that the Government of India has given this money only to AP. It is AP’s rightful share like any other State. So, merely saying that thousands of crores are given to AP is a little misleading.

          It was assured again on the floor of the House that backward districts grant will be given on the lines of Bundelkhand and KBK districts. But the Government of India is just giving only Rs.50 crore per district per year, which is not sufficient. So, the package given to KBK and Bundelkhand should be extended to backward districts of Andhra Pradesh on a per capita basis. We are getting much less on a per capita basis than what was received in Bundelkhand.

          Section 94(1) of the AP Reorganisation Act says that the Central Government shall take appropriate fiscal measures, including offer of tax incentives to the successor States, to promote industrialization and economic growth. But here also, the Government of India has given just 15 per cent additional accelerated depreciation and another 15 per cent additional investment allowance. But this is not on the lines of 100 per cent CENVAT, income tax and service tax exemptions given to Uttarakhand and HP, which was promised to us. So, AP should also be given such incentives which will help AP to attract investments.

          Sir, even for Polavaram, the Finance Minister has so far given just Rs.735 crore. At this pace, it will take 57 years to complete this project. The Government of India promised that it would complete Polavaram by 2018. So, I ask the Finance Minister: How can you complete the project by 2018 with meagre allocations? The Government of Andhra Pradesh has allocated Rs.3500 crore for Polavaram against the Government of India’s Rs.100 crore this year even though it is a national project. The Government of Andhra Pradesh has already spent nearly Rs.2000 crore and has been requesting the Government of India to reimburse the same. It has also not been approved.

          These are some of the issues which I thought I touch upon and request the hon. Finance Minister to ponder over and do justice to Andhra Pradesh.

          Before concluding, I would reiterate what I had said earlier that Andhra Pradesh is not a non-performing State, unlike other States which are deficit States. We are a performing State. But by the acts of this very Parliament, we are put into this financial crisis. So, it is for this very Parliament to rectify the situation. The people of Andhra Pradesh have been waiting patiently, but this patience is evaporating to put it mildly. The real response is much more vociferous than I am able to state in this House today. We are asking you to view this as an investment, rather than an expenditure. If we continue to be in financial crisis, it would be at the cost of the nation. You will have to continue supporting us. If you invest in us, we will quickly turnaround and become a growth engine of the country which we are very capable of becoming and become a part of the growth trajectory of the country. 

          Sir, we have heard many assurances from the Prime Minister, the Finance Minister and others many times inside and outside this House, right from the time of bifurcation to the campaign during the 2014 elections and many times since the formation of the NDA-II Government two years ago. Now is the time for action, not words or assurance. We need clarity and specific answers to the specific questions with regard to special category status, revenue deficit funding, Polavaram funding, capital city funding, industrial incentives in line with Himachal Pradesh and Uttarakhand, Special Development Package for seven backward districts in line with Bundelkhand and new railway zone.

          We also need to know in a comprehensive manner, not piecemeal, which will allow us to plan our finances. We need to know for each of these: What will we get? How much will we get? When will we get and how will we get? Please answer these four questions in your reply. This is what is leading us all these years. Please answer this.  Vague assurances are creating more uncertainty and are no longer acceptable to us. Thank you. 

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Thank you very much, Sir. The hon. Member from Andhra Pradesh, which is our neighbouring State, has had very big wishes. I also say that the same should be given to the Telangana State. The last four questions which he asked, my questions are also the same: What will we get? How much will we get? When will we get and how will we get? I do not want to take much time of the House. So, I say ditto for the same.   

          Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak. I stand to participate in the discussion on the Finance Bill, 2016. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to the Government for listening to our repeated requests and finally relaxing the FRBM norms for the State of Telangana from 3% to 3.5% of the State GDP. But, as I understand, in this calculation there is some arithmetic mistake. The Chief Minister of my State has written a clarification letter to the Ministry because as we calculate we are getting around Rs.600 crore less. If you do clarify that letter once it comes to you, that will be better.   

          This comes as a huge relief as it will enable the State Government to source an additional Rs.3000 crore funds each year to support our development agenda and focus on our flagship programmes, like irrigation and drinking water supply project. 

          However, Sir, the Backward Region Grant Fund (BRGF) of Rs. 50 crore each for nine districts in the State of Telangana, amounting to Rs. 450 crore in total, is still pending with the Government.

Furthermore, Telangana Government had submitted a memorandum to the Government, declaring drought in 231 mandals and requesting Rs. 3,064 crore from the NDRF to implement relief measures and for drought mitigation. However, the Central Government has only allocated an amount of Rs. 791 crore for drought relief. When will the remaining amount be allocated? We need more Central assistance to address the situation created by drought, heat wave, drinking water shortage and the lowering ground water levels in the State. We will discuss that also during a discussion on drought and drinking water situation under Rule 193, which is coming.

Sir, we have been waiting long for the pending compensation for phasing out CST. I humbly request the Central Government to consider allocating these pending funds and compensation to ease the burden of the State Government.

As far as the FRBM Act is concerned, I am glad that the Finance Minister, in his Budget Speech, mentioned a proposal to constitute a Committee to review the implementation of the FRBM Act. I feel the time is right to review the performance of the Act. We should take steps to evolve a Statutory Fiscal Council reporting to Parliament through the Ministry of Finance. It will certainly bolster the Ministry's efforts for fiscal prudence as well as the quality of parliamentary oversight and transparency.

With regard to Central Excise Duty on articles of jewellery, the Budget announced an imposition  of one  per cent without   input   credit with a six crore limit, or 12.5 per cent excise with input credit. Sir, the industry has reiterated that it is unable to comply with due diligence and requirements as proposed under the Excise Act. A lot of people had come and given representations. There have also been a lot of demonstrations. As you know, Sir, even Hyderabad’s Charminar area, the old city, is a place where a lot of jewellers and craftsmen are there. Nearly for a month-and-a-half, they had closed their shops.

Sir, we have no objection with a tax on bullion, but we are strongly opposed and concerned about any harassment and hardships that the craftsmen across the country will face with this new proposal. I strongly urge the Government to consider rolling back this new change in the excise duty imposed for the sake of craftsmen across the country as they feel they will be unduly harassed by excise officers.

Basically, this issue had been taken up with the Finance Minister. We had also come to you, Sir. We do not mind if you impose duty on the gold and jewellery also. When the material goes into their shops, when it is kept with them or when it is sold, if you can tax it at that particular time, it is okay, but if the officers go into the houses of the craftsmen and go on taxing, that will be harassment. This has to be looked into. I have seen that Shri Jaitley has clarified in the Rajya Sabha that he is taxing the capitalists. If you tax the capitalists, there is no objection, but the poor people, the craftsmen who get only a part of it – it is a wage type of thing – should not be harassed and taxes should not be put on them.

Regarding tax reforms, "reducing litigation and providing certainty in taxation" was one of the key tax proposals for this year. With this in mind,  Sir,  I  would like  to  highlight  a  serious  issue  that Has gone unnoticed, which needs immediate attention. The UPA Government had brought a new Land Acquisition Act in 2013. Its various provisions were for the benefit of farmers.

One of these benefits was provided in the form of Section 96 of the Act - Exemption from Income Tax, stamp duty and other fees on compensation paid.  But, presently, there is no specific exemption clause in Section 10 of the Income Tax Act for compensation received for land acquisition under the 2013 Act. It was expected that consequential amendments would be made in the Income Tax Act to give effect to this exemption. However, it was not done by the UPA. Even the NDA Government, after coming to power, has not done this till date. There are no corresponding amendments in the Income Tax Act, State stamp duty laws and other statutes.

Sir, Para 175 of the Speech also emphasized the importance of rationalizing TDS provision for the Income Tax Act as part of the simplification and rationalization in taxation aspect of the proposals for this year. Even today, Income Tax and stamp duty is payable on these transactions and TDS is being deducted under Section 194LA of the Income Tax Act. Ultimately, farmers are made to pay the tax when the compensation is already exempted.

Recently, a single Bench of the Kerala High Court in the case of Kochi Metro Rail Ltd. vs. Union of India, Writ Petition No. 21478/2015 order dated 09-09-2015 had held that the provisions of Section 96 of the 2013 Act would not exempt the Kochi Metro Rail Ltd. from the requirement of deducting tax at source from compensation or consideration amounts paid to land losers as per the Act of 2013. As a result, the Kochi Metro Rail Ltd. was held to be liable for deduction of tax from compensation paid to land owners. This defeats the very purpose of the benefit of Section 96 in the 2013 Act. It was not the intention of the legislature while passing the Act.

If we look at acquisitions for highways, dams and other infrastructure projects in the last one year or so, at some of the places the local land acquisition officers have insisted on deduction of TDS at the rate of 10 per cent in absence of specific exemption provisions and pressure from local Income Tax Officers. The matter of fact is that in the absence of such corresponding amendments in the Income Tax act, the Income Tax Department insists on deducting TDS from such compensation as per Section 194LA and 194A of the Income Tax Act, which causes undue harassment for the farmers. Also, at the time of assessment, this compensation will get taxed in absence of specific exemption in the Income Tax Act. Therefore, Section 10 needs to be amended to add this specific exemption.

Moreover, a farmer, who is otherwise never required to visit The Income Tax Department, is expected to travel to the District; pay fees to a CA; get a PAN card; and face hurdles in dealing with the Income Tax Department. I am sure that this is not the intention of the Government, namely, to put poor farmers through this type of hardships. Furthermore, it is not desirable that two Central Acts give two contrary positions. This loophole needs to be addressed.

Therefore, I have suggested certain amendments to ensure that the benefit given under the Land Acquisition Law of the day is actually delivered to farmers affected by acquisitions. There is a need to have retrospective effect because the right of farmers to get tax-exemption compensation arises from the Act of 2013. If these amendments are not given retrospective effect, it would lead to huge litigation in already burdened courts.

I would just like to mention about one last point. I do not understand the idea behind the proposed Income Declaration Scheme, 2016, which would be effective from 1 June 2016.  As per the scheme, an individual will have to pay 45 per cent or his or her undisclosed income in the form of tax, cess and penalty. I have serious doubts about the success of this scheme. Those individuals evaded tax as they were unwilling to pay 30 per cent tax. Now, the Government proposes 45 per cent tax on undisclosed income. How would such a proposal encourage individuals to disclose income for which they never paid tax? I feel the Government should reconsider imposing such a hefty tax and penalty and instead propose such amount of tax that would encourage people to come forward and declare their income. It should be less than 30 per cent; 15 प्रतिशत लगा दें तो बहुत पैसा आ जाएगा।

          With these words, I conclude my speech. Thank you.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Mr. Chairman, Sir, I am not a student of Economics. Therefore, while looking through the eyes of the common man, I will present before you how the common man looks at the Budget and the Finance Bill.

          I believe that had the Budget been pro-poor, then the common people would have been happy and they might not have had anything to say about this Finance Bill.

          When the hon. Finance Minister was presenting the Budget for 2016-17, I do remember that he started his Budget Speech by saying that he was presenting the Budget when the global economy was in crisis. In the backdrop of this global situation, what should have been our preparation or what measures should have been taken to increase the domestic demand? Instead of choosing an alternative path, the Government has chosen to continue with the same regressive policies. It is not only contradicting, but also it will aggravate the situation in terms of our economy, employment generation and exports. Definitely, it would lead to increased distress in our agriculture and poverty in the countryside, which we are witnessing today in our country, in addition to the collapse of industrial production, slow down in construction activities and many other services.

          I am a Member of the Standing Committee on Commerce and the Report of the Standing Committee on Commerce has already been submitted to the House which is why I can now refer to it here. While we were discussing the Demands-for-Grants of the Commerce Ministry, we interacted with all the business houses like ASSOCHAM, CII, and all other big players, including the representatives of the Federation of Exporters. I was surprised when each and every organization expressed its utter dismay over the fact that exports from India have drastically been reduced during the last 23 months. Two years ago, it was worth US $ 300 million; this year, they are expecting only US $ 250 million. If you add inflation to it, definitely, it will be further less. This is the situation, which will impact our revenue collection and also it will adversely impact the share of the States.

          Our Government is claiming about the impressive growth performance in the economy. But it is belied by the amount of the revenue realisation in 2015-16. It has been elaborately explained here. This has impacted the recommendations of the 14th Finance Commission. Most of the MPs from different States, cutting across party lines have mentioned here that the Government is claiming that the allocation has been enhanced from 32 per cent to 42 per cent in the 14th Finance Commission.  But, it is at what cost? It is by scrapping about 23 Centrally Sponsored Schemes and so many other things. Besides BRGF, ASIDE, SDA and many other centrally sponsored schemes which the State is supposed to get in addition to the Budget, everything has been merged because of the recommendations of the 14th Finance Commission. My State Tripura is a small State. We got about Rs.2,000 crore less in comparison to the previous year because of the recommendations of the 14th Finance Commission. In a State like Tripura where the revenue is reduced by Rs.2000 crore, then how could the State run? It is not just by reducing the share of the State.

Now the Central Government is going to implement the recommendations of the Seventh Pay Commission. Automatically, the demand would arise in the State also. That will become unmanageable for the States. It is not just Tripura but in the case of other States also, the Central Government is not going to compensate the States for this additional burden. During 2015-16, the gap of the revenue realisation has impacted the States measurably.  What we have seen is that the Government has been trying to meet this out of the excise duties. That is a different aspect. We are saying that the reduction in the oil prices is not helping the consumers because it is being realised by the excise duty. The common people and the States are not getting any benefit out of that.

          Now again, the Government is proposing to have additional revenue generation through the indirect tax proposals. This is supposed to yield Rs.20,670 crore. It will again be a burden to the consumers.

          So many speakers have mentioned that through the education cess and so on, lots of crores of rupees are being realised. That is also an indirect tax which will be a burden to the common people. This way, the Government is creating more trouble to the people. Of course, the tax proposals are there to meet the budgetary provisions.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY : I have just started. The Government is saying that it is a pro-kisan Budget. But it is only transferring the burden to the banks and insurance companies.  No direct benefit will go to the farmers. There is no reflection of enhancement for this sector in Agriculture Budget. If we see it against the GDP, while it was 1.8 per cent last year this year it will be reduced to 1.6 per cent. It has been proposed in this budget to reduce food subsidy to Rs.5,000 crore and fertiliser subsidy to the tune of Rs.2,000 crore. So, how can this be called a pro agriculture budget?

          This Government is claiming सबका साथ, सबका विकास, डेफिनिटली सबके विकास की जरूरत है, लेकिन किसका साथ देना है, जो कमजोर हो। The marginalised people of our country should be helped. In our country there is the provision of ST sub plan for almost two and a half decades. The provision for ST sub plan this year is supposed to be about Rs.48,000 crore, 8.6 per cent of the total plan allocation. However, the allocation made is less by Rs.23,295 crore. Similarly in SC sub plan also the shortfall is Rs.52,470 crore. This is the situation.

          The Government is making tall claims of giving higher allocation for MGNREGA. If you compare this year’s provision to that of 2010-11, it is similar. Even after five to six years and after factoring in an increase in job cards, the allocation remains the same. So, it is not a higher allocation. With this allocation, how can the crisis of drought, etc., be met?

          It has been proposed to realise an amount of Rs.56,500 crore out of the disinvestment policy. That will do a great harm to the common people in the country, to our economy, to our industry and scope of employment.

          I will now come to the North-East. This Government is saying that there has been a special focus given to the North-East. The UPA Government’s policy was Look East, now this Government changed it and says Act East. There is no harm if it really does that. But NEIIPP has been suspended from 1st December, 2014. North-Eastern region, being the special category region, is supposed to get all the schemes at 90:10. Now the Smart Cities scheme has been declared and the cap is kept at par with the States in the other region. When the Demands for Grants relating to DoNER were discussed, we asked the hon. DoNER Minister about the NLCPR. Then the hon. Minister replied that the Finance Minister would be the right person to answer that. If this has not happened, how can things benefit the people?

          That is why I would like to conclude with the words that in the Budget or this Finance Bill whatsoever, there is no vision of inclusive growth, no vision for improving the livelihood of the common people.  Rather, it is a sceptical and pro-super rich Finance Bill.  I am sorry to say that I can’t support it and I disagree with the proposal.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Hon. Chairperson, before I start on the Finance Bill, I would like to state that the people of our State are greatly disappointed and dejected by the statement of hon. Minister Shri Haribhai Chaudhary that Andhra Pradesh will not be getting special status; instead, they will be given sops like financial incentives or something.  I would like to recall that when the bifurcation of the State took place, both the BJP and the Congress on the floor of the House promised a lot of things.  BJP on the floor of the House demanded a special status for Andhra Pradesh for ten years and hon. Prime Minister Narendra Modiji in a public meeting in Tirupati said that Andhra Pradesh will be getting special status if BJP came to power.  It was the first point in the TDP-BJP manifesto that Andhra Pradesh will get special status if they were elected to power.  I think it is time now that BJP and the NDA keep up their word and give special status to Andhra Pradesh.  We demand special status for Andhra Pradesh.

          Coming to the Finance Bill, it provides plethora of amendments for both direct and indirect taxes.  We appreciate and welcome some initiatives like raising the ceiling of tax rebates under section 87A from Rs 2000 to Rs 5000 to lessen tax burden on individuals with income upto Rs 500000,  increasing the limit of deduction of rent paid under section 80GG from Rs 24000 per annum to Rs 60000 per annum to provide relief to those who live in rented house, increasing the turnover limit under presumptive taxation scheme under section 44AD of the Income Tax Act to Rs 2,00,00,000 to help the MSME category. 

          We request the Government to consider reducing the taxes on petrol and diesel as consumers are not getting a fair deal.  We need to have petrol and diesel prices compatible to global prices.  If we want Make In India to be a success, the prices of diesel should be at a reasonable level compared to global prices.  I would like to say that the index of industrial production with reference to manufacturing was just 2.3 per cent from eleven months from April 2015 to February 2016.  We need to cut down the prices of diesel to give fillip to our Make In India campaign. 

17.38 hours              (Shri Anandrao Adsul in the Chair)           We welcome the proposals by the Government to bring about a comprehensive code on resolution of financial firms to be introduced, allocation of Rs 25,000 crore towards recapitalization of pubic sector banks, 100 per cent deduction of profits for three out of five years for startups set up during April 2016 to March 2019, target of amount sanctioned under Pradhan Mantri Mudra Yojana increased to Rs 1,80,000 crore and providing a statutory basis for the monetary policy framework and monetary policy committee through the Finance Bill 2016. 

          I would like to submit that the clean energy cess on coal of Rs 400 has to be withdrawn.  Already all the thermal power projects in India are running below 55 per cent PLS.  There is a huge shortage of coal.  This is attributed to the fact there is a huge capacity addition of thermal power in our country from 2009 to 2015.  In 2009, the capacity of our country was 78,000 megawatts and it has increased to 1,75,000 megawatts by 2015.  There is not enough coal for these plants to be running at full capacity.  Whatever cess is being laid on coal will push them to the brink of bankruptcy.  Already, our country is grappling with a lot of NPAs.  We do not want more NPAs and we do not need more money to be infused into the banks.  We sincerely hope that the implementation of General Anti-avoidance Rules of Taxation which have been deferred upto 2017 facilitating that off-shore investors don’t have to pay Minimum Alternate Tax will be implemented.

          Sir, the Union Budget proposes many additional taxes, cesses and surcharges in the name of funding agriculture and rural development like we can say Krishi Kalyan Cess or tax of one per cent on purchase of luxury cars, surcharges on persons earning more than Rs.1 crore.  But I would like to say that this is the highest taxing regime so far in the recent past and this can be attributed to the fact that the gross tax revenues for 2015-16 grew by more than 21 per cent.  In spite of all these taxes being levied, not much has been done for the farmers on the ground level. 

   

The farmers need to be supported every bit.  There have been a lot of incentives and schemes for the farmers but nothing concrete has been done on the ground level.  The farmers need an increase in MSP.  The farmers need their crops to be procured in time by FCI and CCI.  There are 120 million farmers in our country at present and out of this 80 per cent are small and marginal farmers with very small holdings of land.  Out of the small and marginal farmers, 60 per cent do not have access to institutional credit.  We should support these farmers to get institutional credit. 

The Government should come forward, the Finance Minister should focus on the banks so that they are more friendly to the farmers and the farmers can get loans in time.  Otherwise, all these farmers will end up taking loans from private people at huge interest cost and they will end up in huge debt trap.  This is the time the Government should focus on the farmers.  Unless the farmers are happy the Government’s ambition of higher GDP growth rate will not be possible.

          We are traditionally a farming country.  We have to concentrate and help the farmers.  I would request the Government to consider and fix an MSP of Rs.1,700 per quintal for paddy, Rs. 4,500 for cotton for 2015-16 and ensure that 75 per cent of the crop is being procured by FCI and CCI.  Sir, the Government should continue the present fertiliser subsidy policy.  Any attempt to migrate to cash transfer system, as recommended by Santa Kumar Report, will be a death knell to the sector because all these farmers are having huge debt.  Any money going into the bank will only be adjusted to the interest and they will not be able to buy any fertilisers.

          Sir, Polavaram is a very important project for our State of Andhra Pradesh.  We would request and plead with the Central Government to take over Polavaram Project and finish it in time.  We do not want any more delay on Polavaram Project.  Instead of giving meagre amount, which is not sufficient even for the escalation cost of this project, we want the Government to act and show that Polavaram is a national project.

          Thank you, Sir, for letting me talk on this subject.

                                                                                     

*DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Sir, I rise to participate in the discussion of the Finance Bill 2016.  I shall start by quoting para 187 of the Hon. Finance Minister’s budget speech on 29th February, 2016.   I quote, “Madam Speaker, my direct tax proposal would result in revenue loss of Rs.1,060 crore and my indirect tax proposals are expected to yield Rs.20,670 crore.  Thus the net impact of all tax proposals would be revenue gain of Rs.19,610 crore”.

          Sir, this is a huge hope.  Revenue loss in direct tax is certain and yield from the indirect tax is only expected.  Hence, revenue gain would remain imaginary.  This is not a good budget arithmetic.  I shall now discuss direct and indirect tax collections.  There is no clarity on how the Government actually plans to collect the expected revenue.  The shortfall in direct tax collection is expected to be met by indirect tax collections – this shows there is no perceptible improvement in the profitability of private companies, and as a result there is no growth story which is really driving the Indian economy.

          Sir, Hon. Finance Minister’s Budget 2016 has nine pillars namely – agriculture, rural sector, social sector, education and job creation, infrastructure investment, financial sector reforms, governance and ease of doing business, fiscal discipline and tax reforms.  These pillars are cracking and crumbling.

          The Finance Bill is born out of the last pillar – tax reforms. Hon. Finance Minister proposed to lower corporate IT rate for next financial year on relatively small enterprises and companies with turn-over not  exceeding Rs.5 crore.  Corporate tax has seen no major reform.  There were supposed to be a big impetus as the corporate tax was reduced from 30% to 25%.

          Sir, given the fall in export, the private companies are sitting idle on cash without investing it; and there is very little driving force in the economy. Further there is little to show other than more committees and more red-tape in relation to rationalization of taxes.

          These days it is hard to distinguish between a Money Bill and a Normal Bill or Finance Bill.  Sometimes a Normal Bill becomes a Money Bill because it becomes convenient for the Government to do so.  Aadhaar Bill was treated as a Money Bill.  The reason was quite obvious.  If you take the same yardstick Normal Bills can be converted into Money Bills or Finance Bills.  Because a bit of levy or a little expenditure from the Consolidated Fund can be incorporated in every Bill.

          Sir, our RBI Governor says “Aandhon Nagari Kanha Raja” (One-eyed is the King in the land of blinds).   I don’t know what he is talking about.  But I do believe Hon. Finance Minister has no eye problem.  To me it seems, his remark has something to do with the country’s financial and monitory system.  It is an indication that everything is not well in our system.  RBI Governor is skeptical about the system.

          There is a general impression that the present NDA Government is not employees friendly, particularly with the bureaucrats.  It is a good thing for us.  Please continue to do so.  The more you tighten them they become more friendly to us and the opposition.  I don’t know how far it is true, but people say that many IAS officers ran away from Delhi, might be because of CM sab or PM sab.

          Sir, it seems that the whole economy is run by a few tax payers. 4% tax payers are making the economy alive and kicking.  I am told that tax collection last year was much below the target.  It is a matter of concern.  Finance Minister sab – Why people are not ready to pay taxes?

          Provident fund interest rate is changing every day.  People in the streets are talking – What is the latest PF interest rate today?  It is now just like the foreign exchange rate.  Please do not tinker with the provident fund.  Only common man and middle-class people are having PF.  Please be firm and consistent.  

          This Government says that rupee is appreciated in real terms in 2015-16.  It is appreciated by 3%.  I am not an economist but I am a student of Mathematics.  I only see that almost everyday rupee is weakening against the dollar.  I do not appreciate it and I believe many of us sitting here may not appreciate it.   Then how can Hon. Finance Minister says that rupee is appreciated?

          Sir, Hon. Finance Minister says our economic growth will accelerate to as much as 8.5% if the monsoon does well.  Whereas Economic Survey projected growth at 7 to 7.75% for 2016-17.  Ok., let us be optimistic.  But Jaitley ji, if the monsoon fails, will you also fail? Please be careful, one Swami has arrived in the Upper House and reshuffling is on the card in Nagpur.

          Chairman Sir, expanding the tax net is a wonderful idea.  But taxing the agriculture sector is bit touchy.  Jailtley ji have you consulted the farmers of this country? Have you spoken to Prakash Singh Badal ji, Devegowadji, Sharad Pawar ji, Shanta Kumar ji, etc.. if they say ‘yes’ we do not mind.

          Rupees 1.14 lakh crore of bad debt (NPA) has been written off between 2013 & 2015.  You will blame UPA for the waiver in 2013.  But the waiver in 2014-15 is much higher. Let us not blame one another.  This is a very serious matter.  We are playing in the hands of few crooks.  I know you need money and we also need money to run the party and to fight elections.  But is it the way?  We need to think seriously about it.  In a way we have failed the people of this country.

          Sir, central assistance to special category states has been done away with.  Poor states are now in doldrums.  For instance the NE states including my state Manipur are facing huge financial problem because of the withdrawal of these assistance.   Now they are compelled to get money from the centre – loan component is now 70% and aid component is 30%.  Earlier it was 90% aid and 10% loan.  In the long run the poor states will collapse; in Marxian jargon the states will wither away.

          Sir, as a matter of fact the economy is not on the right track.  Hon. Finance Minister presented the Union Budget 2016-17, citing that the CPI inflation has come down from 9% to 5.4%.  He said, it is a huge relief.  For us it is a huge disappointment.

          These are some of my observation and suggestions on the Finance Bill 2016.  Thank you very much Sir. 

               

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, कुछ दिन पहले भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार इन्कम टैक्स का डाटा रिलीज़ किया। हम जब फाइनैंस बिल पर बोलते हैं, तो हमारे सहयोगी जी.डी.पी.-टैक्स रेशियो की बात करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय इस देश को, इस सदन को इस डाटा के ऊपर, जो रिलीज हुआ, उस पर ध्यान देना चाहिए। 125 करोड़ में से पांच करोड़ लोग टैक्स भर रहे हैं। वे जो भरने वाले लोग हैं, उसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है, उसमें से लगभग तीन करोड़ लोगों की वार्­िषक आय 6,94,000 रुपए है। लेकिन, जो इसके साथ में दूसरा आंकड़ा है, उसके ऊपर मैं माननीय वित्त मंत्री जी और सदन का ध्यान आकर्­िषत करना चाहूंगा। जिनकी आय 100 करोड़ रुपए के ऊपर है, ऐसे लोग कितने हैं? वित्त मंत्री जी अपने समापन भा­षण में बताएंगे कि 100 करोड़ रुपए के ऊपर जिनकी व्यक्तिगत आय दिखाई गयी है, क्या ऐसे दर्जन भर लोग हैं? ये नहीं हैं। इसमें दिया है - Six people declared an average income of Rs. 68.72 crore in 2012-13.

          सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो टैक्स की नीति है, पद्धति है, उसमें अनेक वष्­ााॉ से त्रुटि चली आ रही है। इस देश में कितनी कंपनियों के पास खुद का हवाई जहाज है, ज़रा उसका डाटा भी कभी वित्त मंत्री जी रखें। It is a couple of 100 companies and in a way that plane is used by the owner of that company as his personal plane. लेकिन, वे इन्कम टैक्स कितना भरते हैं? आज बड़े-बड़े लोग हैं, मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम नहीं लूंगा, मैंने पहले भी इस सदन में यह कहा था कि हिन्दुस्तान के वित्त मंत्री जी को कभी आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोचना पड़ेगा और हमें भी सोचना पड़ेगा।

          आप सेंसेक्स को ले लीजिए। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एन.एस.ई. है, उसकी टॉप 500 कंपनियों को ले लीजिए, उन 500 कंपनियों के 1000 प्रोमोटर्स को ले लीजिए और वे प्रोमोटर्स कितना इन्कम टैक्स भरते हैं, उसे हिन्दुस्तान के सामने आने दीजिए। इसका मतलब हमारी जो टैक्सेशन सिस्टम है, उसमें जो जितना बड़ा होता जाता है, उतना बड़ा प्रोटेक्शन वह डेवलप करता जाता है। वह उसे किस प्रकार से डेवलप करता है? एक, इंटर्नल और दूसरा, एक्सटर्नल। मैं दोनों के उदाहरण दूंगा।

          आज हमारे राज्य सभा के एक सांसद हिन्दुस्तान छोड़कर बाहर चले गए।...(व्यवधान) अब उन्होंने 9,400 करोड़ रुपए सिर्फ एक हवाई जहाज कंपनी में लगा दिए। उनके पास घोड़े भी हैं, क्रिकेट की टीम भी है।...(व्यवधान)

          सभापति महोदय, आप माननीय सांसद को देखिए। ये मुस्कुरा रहे हैं। ये कुछ इशारा कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति:सही है, वह भी है। घोड़े के साथ-साथ उनके पास वह भी है।

डॉ. किरीट सोमैया : सभापति महोदय, दुनिया भर के 35 देशों में उनके बंगले हैं। लेकिन, वे महाशय इन्कम टैक्स कितना भरते हैं? क्या इस विकृति को कभी हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं? मुझे लगता है कि इस विकृति के प्रति सदन द्वारा दुर्लक्ष्य करना हमें जो जिम्मेदारी दी गयी है, उसके प्रति अन्याय करने जैसा है। आज पूरे विश्व में टॉप-10 धनी व्यक्तियों में जो भारतीय आते हैं, वे कितना इन्कम टैक्स भरते हैं? वे इस लिस्ट में नहीं है। टॉपमोस्ट टैक्सपेयर के नाम में या तो कोई क्रिकेटर होता है या कोई फिल्म स्टार होता है। इसके लिए सबसे पहले मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्­िषत करना चाहूंगा कि जो लोग हिन्दुस्तान में रहते हैं, हिन्दुस्तान में इंडस्ट्री लगाते हैं, हिन्दुस्तान में उनका घर होता है, वह 500 करोड़ रुपए के होते हैं, उनके बंगले 1000 करोड़ रुपए के होते हैं, इसलिए इस टैक्सेशन सिस्टम में परिवर्तन लाना चाहिए। इस प्रकार की जो एग्जेम्पशंस हैं, उन्हें हटा देना चाहिए।

          सभापति महोदय, एक हो गया इंटरनल, इन लोगों को जो प्रोटेक्शन दिया गया है और दूसरा जो है, वह है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी जो मेरे वित्त मंत्री ब्लैक मनी की बात करते हैं, हमारे सहयोगी सीनियर मेंबर ने कहा पनामा पेपर्स। मैं चाहूंगा कि कभी तो सदन थोड़ा ऊपर उठे। यह बीजेपी, कांग्रेस ...(व्यवधान) कभी तो हम ऊपर उठें। What is OECD? What is tax haven?  What are Panama papers? Panama paper is nothing but a system evolved by these capitalist people to save them from the regulatory network and protect them from paying a single rupee as tax in their own country.  पनामा पेपर्स यानी पहले उसको मारीशस रूट कहते थे। चाहे मारीशस रूट हो या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो या फिर पनामा हो, वहां पर कंपनी का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया। वहां पर एक पर्सेंट टैक्स लगता है और यहां पर 20, 30 पर्सेंट। हमारे मंत्री जी कहेंगे कि मैं 25 पर्सेंट कोरपोरेट टैक्स लाना चाहता हूं। उतने में पांच कंपनियां वहां रजिस्ट्रेशन करवा लेंगी। इस सदन को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो ओईसीडी की बात आती है, लेकिन वह बात आगे नहीं आ पाती।

          दूसरी एक चीज होती है कि कुछ इंटेलिजेंट पीपुल हैं, इंटेलिजेंट इंडियन, हमारे निशीकान्त जी देख रहे हैं, जिनके हाथ के नीचे मैं दूसरी पीएचडी करने वाला हूं। अभी इंटेलिजेंट इंडियन का डेटा मेरे पास आया। महाशय ने धंधा यहां पर किया। धंधा क्या किया, रिश्वत लेने का। रिश्वत यहां ली गई। वह पैसा बाहर भेजा गया। बाहर यह सब टैक्स हैवेन में डजेन कंपनियां खोली गईं, फिर वहां के शेयर यहां पर किसी के नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए। वे शेयर ट्रांसफर करके फिर अपनी ही पोती के नाम पर विल करवाई गई। एक, दो, तीन नहीं, चार विल।

          यह जो दूसरा प्रकार का लीकेज है कि यहां पर किक बैक लेना, एक हमारे महाराष्­ट्र में जेल में बंद हैं, उन्होंने भी यही किया। अपने बेटे और भतीजे के नाम से पैसा इंटरनेशनल टैक्स हैवेन और बाकी तरीके से किया। एक और पद्धति है, कोलकाता पैटर्न जिसे हम कहते हैं। कोलकाता पैटर्न को कभी तो हम बंद करेंगे या नहीं। कोलकाता पैटर्न यानी कोलकाता में कंपनियां जिसे चाहे मिलती हैं। 5 लाख रुपए में कंपनी मिल जाती है। वह कंपनी आपकी कंपनी के शेयर, 10 रुपए का शेयर 10 हजार रुपए के दाम से लेती है। आप उसको कैश में 10 हजार रुपए दे दो। अगर आपने एक लाख शेयर ले लिए तो सौ करोड़ रुपए कैश में ले लो। हमारे यहां जो महारा­ष्ट्र के भूतपूर्व मंत्री जेल में हैं, वे एंबुलेंस में कैश वहां पर लेकर गए। कोलकाता की कंपनी वालों को कैश दिया। उसने अपने बैंक एकाउंट में कैश भर दिया और वह चेक लाकर यहां इसकी कंपनी में जमा कर दिया। दस रुपए के शेयर का दस हजार रुपए। मैं यह चाहूंगा कि कभी न कभी सदन में इन सब चीज का विचार करना पड़ेगा। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो सैलरीड पर्सन हैं, वे ईमानदारी से मेहनत करें, टैक्स भरें। मैंने जो आंकड़े आपको बताए, इसमें 99 per cent are either self-employed or salaried people. जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनको अलग-अलग प्रकार के एग्जंप्शंस हैं। मैं यह चाहूंगा कि इस प्रकार से विल बनाना, बोगस कंपनियां निकालना, टैक्स हैवेन निकालना, जो हम टैकलिंग दि ब्लैक मनी की बात करते हैं, उन सबके बारे में इस प्रकार के रास्ते के संबंध में हमारी सरकार और इस सदन को सोचना चाहिए। यह सरकार, मोदी सरकार आगे जाना चाहती है, टोटल ट्रांसपरेंसी लाना चाहती है, तो मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चहूंगा कि एक बार आप इस प्रकार के वि­ाय के ऊपर चाहे तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए या सदन के सामने ये जो लीकेजेज हैं, जो त्रुटियां हैं, इनको रखें। हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, हमें आगे जाना पड़ेगा। इस प्रकार के विल के द्वारा जो टैक्स हैवेन से चोरी करते हैं, उनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए।      

18.00 hours           पहली बार, इस देश से कोई यहां भाग गया, उसको सीधा नोटिस हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया कि 9400 करोड़ रुपये जमा करो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। इस प्रकार की बात करने वाले प्रधानमंत्री हिन्दुस्तान को मिला है। इस समय, आप जो चाहेंगे, वह परिवर्तन होगा।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, now it is 6 o’clock. If you wish, we can extend the time by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

डॉ. किरीट सोमैया:  माननीय सभापति, मैं दूसरे वि­षय, एनीपीए, बैड डेट एंड विलफुल डिफॉल्ट के बारे में कहना चाहता हूं। मोइली जी, निशिकांत जी और हम फाइनैंस कमेटी के सदस्य हैं। फाइनैंस कमेटी ने रिपोर्ट दी है। हमने रिकमेंड किया है कि जो भी विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, उनका फॉरेंसिंक ऑडिट करवाइए। यूबीएस के फॉरेंसिक ऑडिट में पता चला कि कहां का पैसा कहां गया। शेयर्स यहां बेचे और पैसा ऑफश्योर कंपनी में गया।We have already recommended that. It is a Committee consisting of Members from all the parties. It is the Finance Committee of the Parliament. It has unanimously recommended that.  आप उस रिकमेंडेशन को स्वीकार करिए और बैंको को कहिए कि जितने भी विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, उन सबका फॉरेंसिक ऑडिट होना ही चाहिए। फॉरेंसिक ऑडिट के द्वारा हमें यह पता चलेगा कि पैसा कहां से निकला और कहां गया, वह मॉरिशस में गया या फिर जिम्बाब्वे में गया।

          मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर आकर्­िषत करना चाहूंगा कि दुनिया में टेकनोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है। मुझे बहुत सुंदर मैसेज आया, वह सबके वाट्सएप पर घूम रहा होगा लेकिन मुझे वह पढ़ कर लगा कि इसे सदन के सामने रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है, सीधे मैसेज। In 1998 Kodak, the camera manufacturing company had 1,70,000 employees and sold 85 per cent  of all photo papers worldwide. Within just a few years, their business model disappeared and they got bankrupt.

           हम 10 साल पहले कैमरा लेते थे, आज कैमरा अस्तित्व में ही नहीं है। सभी अपने-अपने मोबाइल से फोटो खींचते हैं। कोडक कंपनी बैंकर्प्ट हो गई। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे:  पेपर भी बंद हो गया।

डॉ. किरीट सोमैया:  अब पेपर की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है कि welcome to exponential age. Software will disrupt most traditional industries in the next five to ten years.  जयंत सिन्हा जी आप अच्छी तरह से समझेंगे लेकिन हमारे सिस्टम को समझाना पड़ेगा। अभी भी हमारा सिस्टम 50 प्लस एज वाला है। उन्होंने आगे बहुत सुंदर लिखा है, Software will disrupt most traditional industries in the next five to ten years. Uber is just a software tool that does not own any car and is now the biggest taxi company in the world.  जो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कम्पनी है, उसकी खुद की टैक्सी ही नहीं है, कार ही नहीं है।  It is just a software, a platform they made available.  उन्होंने आगे एक और उदाहरण दिया है। Airbnb is now the biggest hotel company in the world although they do not own any properties. 

          मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि भारत दुनिया को आई.टी. का ज्ञान दे रहा है, उस समय हमारे यहां इंटरनल आई.टी. का कितना उपयोग हो रहा है, हमारे फाइनैंस मिनिस्ट्री में कितना उपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स में कितना हो रहा है? जब हमारी फाइनैंस कमेटी इस पर विचार कर रही थी, जब इंटरैक्शन कर रही थी, तब हमें जानकर दुःख हुआ कि जो हिन्दुस्तान वर्ल्ड का ब्रेन है, वही हिन्दुस्तान, फाइनैंस मिनिस्ट्री या सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा टेकनोलॉजी प्रेमी प्रधानमंत्री हैं। उस समय पर, एक ओर हमारा ग्रोथ पर ग्रोथ हो रहा है और दूसरी ओर बैड डेट पर बैड डेट बढ़ रहा है। 

          मैं अंत में दो-तीन महत्व के मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्­िषत करना चाहूंगा। एक बहुत छोटा बिन्दु है। कहीं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सैक्शन 44 (ए)(डी) में थ्रैशहोल्ड लिमिट में एक करोड़, दो करोड़। दूसरा, निशिकांत जी ने अपने भा­ाण की शुरुआत करते समय एसईजैड के वि­षय को छेड़ा था। मैं कहना चाहूंगा कि जब इस सरकार ने टैक्स टैररिज़्म के प्रति तीसरी आंख ऊपर की तो आज अगर हमें एसईजैड का टैक्स विदड्रा करना है तो  we will have to see that it not from retrospective effect. मेरे मतदार संघ के बार्डर पर मैंने काफी मेहनत की। तीन आईटी एसईजैड के एक डैवलपर की तीन बिल्डिंग आ रही हैं।...(व्यवधान) दो ऑलरेडी फंक्शनिंग हैं, तीसरे का कंस्ट्रक्शन चालू है। लेकिन दुर्भाग्य से यहां हमारे सिस्टम ने 31.3.2017 Sunset clause for developer लगा दिया। एक एसईजैड के लिए जमीन प्राप्त करना, प्लान पास करवाना, उसका कंस्ट्रक्शन करना, यह यहां बैठे हुए लोगों को कैसे पता चलेगा। मैंने आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर को कहा कि मेरे मतदार क्षेत्र मुलुंड के कार्नर पर मेरे साथ चलिए जो 55 हजार नौजवानों को रोजगार देने वाला है। आज 55 हजार नौजवानों को रिट्रॉसपैक्टिव इफैक्ट डालकर एसईजैड बंद हो जाएगा तो मेरे क्षेत्र में 55 हजार लोगों को जो रोजगार मिलने वाला है, उस पर असर होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने एसईजैड का एग्जेम्प्शन बंद करना है कीजिए, लेकिन देखिए कि डैवलपमैंट के लिए कितने साल लगते हैं। हम यहां बैठकर कैलकुलेट नहीं कर सकते। सनसैट क्लॉज के लिए रीजनल पीरियड देना चाहिए अदरवाइज 22 प्रतिशत मैट भर रहे हैं। ...(व्यवधान)

          मैं एक और छोटे प्वाइंट पर ध्यान आकर्­िषत करना चाहूंगा। उसके बाद अपना भा­षण समाप्त करूंगा। मेरा दूसरा वि­षय पॉन्जी कम्पनी, बोगस चिट फंड कम्पनी है जिसके बारे में इस बजट में बिल इंट्रोडय़ूस करने की बात की गई है, रा­ष्ट्रीय स्तर पर कानून लाने की बात की है। फाइनैंस कमेटी ने जो रिकमैंडेशन की थी, उसका भी जिक्र उसमें हुआ है। एक बिल ऑलरेडी सरकार ने वैबसाइट पर डाला है। माननीय जयन्त सिंन्हा जी से इस संबंध में मेरी बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। मेरे पास कुछ फिगर्स हैं। सेबी ने 1,489 कम्पनीज़ की लिस्ट जारी की है जो डूबियस कम्पनीज़ हैं। लेकिन एक्शन में काफी ढीलापन है। हम जब यह नया बिल लाएं, उसकी डैफिनेशन इस तरह विस्तृत हो कि सब प्रकार की बोगस कम्पनियां उसमें कवर हो जाएं।

          मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि यह काफी अच्छा फाइनैंस बिल और बजट है, प्रोग्रैसिव है, लेकिन टैक्स नैट बढ़ाने की दृ­िष्ट से हम थोड़े कड़े कदम उठाएं। जो हायर अप्स इनडिविजुअल टैक्स पेमैंट के सिस्टम से निकल जाते हैं, आप कॉरपोरेट का ऐग्जैम्शन बंद कर रहे हैं। उस प्रकार you think something about it क्योंकि लोगों में रिएक्शन आता है। मध्यम वर्गीय पगारदार बोलता है कि मैं इतना टैक्स भरता हूं, लेकिन 500 करोड़ के बंगले वाला, 1000 करोड़ के मकान वाला, खुद के चार प्लेन वाला मेरे जितना टैक्स भी नहीं भरता। इस विसंगति को हम दूर करें। धन्यवाद।

             

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। सरकार द्वारा जो वित्त विधेयक लाया गया है, मैं उसके खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। खिलाफ में इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं लगातार दो साल से इस हाउस में ये बातें देख रहा हूं कि जब भी किसी तरह की बात आती है तो सत्ता पक्ष के लोग 50 साल, 60 साल की बातें करते हैं कि 60 साल में आपने क्या किया।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की जनता ने आपको इतना मैनडेट दिया है। निश्चित रूप से यह बोलने के लिए नहीं दिया है कि पिछली सरकार ने क्या किया, आपको कुछ करने के लिए दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस सरकार की नीति और नीयत सही हो वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेगी।

          मैं स्पष्­ट रूप से दो सालों से देख रहा हूं कि इस सरकार  की नीति और नीयत बिल्कुल स्प­ष्ट नहीं है, कुछ करने की नीति नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री जी की बात करें। जब बिहार में चुनाव हो रहा था, देश के अन्य जगहों पर उनके भाषण को गौर से देखें, जिस तरह से भा­षण दिया जाता है और हाऊस में जो बात आती है उसमें कहीं कोई मेल-जोल नहीं रहता है। इस बजट की बात करें, हाऊस में कही गई बात कि अब "सरकार चली गांव की ओर" हम लोग गांव के रहने वाले हैं। बड़े भाई निशिकान्तजी बहुत गौर से हमारी तरफ देख रहे हैं, आप भी गांव के रहने वाले हैं, आपने जो भा­षण दिया मैं उसे भी बहुत गौर से सुन रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो भा­षण दिया क्या उसे गांव के लोग समझ सकते हैं, स्टैंड अप, स्टार्ट अप की बात कर रहे हैं उसे गांव के लोग नहीं समझ रहे हैं। जिस गांव की तरफ सरकार चलने की बात कर रही है। गांव में 90 प्रतिशत आबादी किसानों की है। आप कह रहे हैं कि मैंने किसानों के लिए ये किया, वह किया, उनको इन्श्यूरेंस दिया गया। मैं भी किसान का बेटा हूं, किसानों को क्या-क्या जरूरत होती है, जिस समय किसान खेत जुताई करने के लिए जाता है उस समय डीजल महंगा हो जाता है, जब खाद खरीदने जाता है तो वह महंगा हो जाता है, बीज महंगा होता है, यह आपसे और हमसे छिपी हुई नहीं है। हम लोग बिहार के हैं तो निश्चित रूप से बिहार की बात करेंगे।

          मैं स्प­ष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब किसान का फसल तैयार होता है तो उसका क्या हाल होता है, उसे बाजार नहीं मिलता है, उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती है और औने-पौने दाम में किसान उसे बेचकर जिस महाजन से खेती के लिए पैसा लिया होता है उसे पैसा दे देता है। आज विश्व बाजार में डीजल का दाम गिरा है, लेकिन आप लगातार डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं। खाद का दाम आपको फिक्स करना चाहिए था उसे आप किस तरह से बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से चुनाव में बात करते हैं या अन्य बातें हों, उन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे, बेरोजगारों को नौकरी कहां दिया, काले धन को वापस लाएंगे, कहां कालाधन वापस आया।

          महोदय, जब आप बिहार चुनाव में गए थे तो कहा करते थे कि बिहार में सड़क है, और जब सरकार में आए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्या स्थिति है? मैं बिहार में रहता हूं और बिहार की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इस सरकार को आए हुए दो साल हो गए और इन दो सालों में एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है, न ही सैंक्शन हुई है न ही उस तरह की योजना ली गई है। माननीय मंत्री रूडी साहब हम और आप लोग तीन साल बाद फिर चुनाव में जाएंगे तो जनता पूछेगी, हिसाब लेगी। मैं स्प­ट शब्दों में कहना चाहूंगा।   

            सभापति महोदय, मैं स्प­ष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि बिहार को या किसी पिछड़े प्रदेश को सरकार को अगर उन्नतिशील बनाना है, तो निश्चितरूप से लगातार बिहार से ये आवाजें आ रही हैं कि बिहार राज्य को विशे­ष राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं स्प­ष्ट रूप से वकालत करना चाहता हूं कि बिहार को यह सरकार विशे­ष राज्य का दर्जा दे। माननीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी जी भी यहां हैं और हमारे बड़े भाई श्री निशिकान्त दुबे जी भी यहां हैं। उन्हें भी मेरी इस मांग की वकालत करनी चाहिए। जब हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा।

          महोदय, चूंकि बिहार राज्य सूखा और बाढ़, दोनों से पीड़ित रहता है, इसलिए मैं अब इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि वहां एक ही समय में एक तरफ सूखा होता है, तो उसी समय दूसरे क्षेत्र में बाढ़ आती है। इस बजट में बिहार को सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए धन का कोई प्रॉवीजन नहीं किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                               

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक व­र्ष 2016 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि पिछले 10-12 सालों में जो बजट की स्थिति रही और जो भी बजट पेश होता था, उसका जो राजस्व घाटा होता था, वह दिसम्बर महीने में ही 105 से 110 परसेंट तक हो जाता था, लेकिन पिछले 10-12 सालों में पहली बार, व­र्ष 2015-16 में दिसम्बर में बजटीय राजस्व घाटा, जो बजटेड था, वह 83 परसेंट ही हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि पहले हर व­र्ष यह होता था कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक सरकार की तरफ से जो सहायता मिलनी होती थी, फिर भले ही वह डय़ूटी ड्रॉबैक हो, भले ही इंटरेस्ट सब्मीशन हो या इन्कम टैक्स का रिफंड हो, वह सब बन्द हो जाते थे और किसी भीर प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती थी। चूंकि घाटा पहले ही दिसम्बर महीने में 110 परसेंट तक हो जाता था, इसलिए ऐसा होता था। इस वष्­ाऩ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए किसी भी प्रकार की सहायता बन्द नहीं हुई और किसी भी खर्चे पर रोक नहीं लगी। इस कारण मैं कह सकता हूं कि पहली बार इस प्रकार का वित्तीय प्रबन्धन हुआ है कि जनवरी से मार्च के बीच कोई रोक नहीं और किसी टैक्स पेयर को अननैसेसरी ज्यादा एडवांस टैक्स देने के लिए परेशान नहीं किया गया।

          सभापति महोदय, बजट से पहले प्लान के लिए जब फायनेंश्यल कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग चल रही थी। उसमें कुछ सजैश्चन उस समय दिए गए थे। अब हम देखते हैं कि उनका समावेश इस बजट में आया है, क्योंकि टैक्स पेयर को सहूलियत मिलनी चाहिए। पहले एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसी असैसी के टैक्स का असैसमेंट होता था, लेकिन यदि किसी इन्कम टैक्स असेसिंग अथॉरिटी ने उसके इन्कम टैक्स में एडीशन कर दिया और उस पर यदि असैसी कोई स्टे लेना चाहता है, तो उसका अधिकार भी उसी असैसिंग अथॉरिटी को था, जिसने एडीशन किया है। वह असैसिंग अथॉरिटी असैसी को स्टे तब देती थी, जब वह अपनी मनमर्जी से डिमांड का कुछ परसेंटेज फिक्स कर देता था, कभी 25 परसेंट कभी 50 परसेंट कि जो डिमांड है उसका इतना जमा करो, तब आपको स्टे दिया जाएगा, भले ही आप अपील में जाओ। इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने उस बात को ध्यान में रखा और अथॉरिटी को कहा कि अगर कोई पार्टी अपील में गई है, तो भी आप डिमांड का 15 परसेंट से ज्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकते और आपको 15 परसेंट के ऊपर स्टे देना पड़ेगा। इस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी ने टैक्स पेयर को रिलीफ देने का काम किया है। टैक्स पेयर जो ईमानदारी से टैक्स अदा करना चाहता है और उसका जो हेरेसमेंट होता था, उसे रोकने का काम किया गया है।

          महोदय, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि यदि कोई टैक्स पेयर अपील में जीत जाता था, तो असैसिंग अथॉरिटी को उसे अपील का जो इफैक्ट देना होता था, वह इफैक्ट उसे व­र्षों तक नहीं देता था। वह 5, 7 और 10 साल तक उसे इफैक्ट नहीं देता था। इस बार वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किया कि यदि 90 दिन से ज्यादा उसने इफैक्ट नहीं दिया गया, तो टैक्स पेयर को 6 परसेंट की बजाय 9 परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा और इसकी जिम्मेदारी उस अथॉरिटी की होगी, जिसे इफैक्ट देना था। ऐसा प्रावधान ऐसे अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए पहली बार किया गया है।

          महोदय, इसमें प्रपोजल आया है कि मैक्सिमम इम्प्लायमैंट कैसे मिले, क्योंकि आज सब जगह बेरोजगारी की प्रॉब्लम है। पहले प्रोविजन था कि कोई भी इंडस्ट्री अगर अपने प्रिवियस ईयर के लास्ट दिन से 10 परसेंट से ज्यादा आदमियों को रखती है और उन्हें वेजेज वगैरह देती है, तो उसे 30 परसेंट एक्सट्रा एलाउंस मिलेगा। यह प्रोविजन पहले एक साल के लिए था, लेकिन अब माननीय मंत्री जी ने इम्प्लायमैंट जनरेशन को देखते हुए उसे तीन साल के लिए कर दिया है। उनका यह कदम स्वागत योग्य है।

          सभापति महोदय, इस फाइनेंस बजट से जो दिक्कतें आने वाली हैं, उसे मैं यहां कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रिज़म्प्टिव टैक्स के लिए एक करोड़ से दो करोड़ रुपये की लिमिट बढ़ा दी और प्रोफेशनल के लिए 25 लाख से 50 लाख रुपये की बढ़ा दी। अगर कोई भी फर्म या इंडीविजुअल व्यवसाय करता है और उसकी कुल दो करोड़ रुपये की ग्रॉस रिसीट है, तो वह आठ परसेंट के हिसाब से 16 लाख पर अपनी इनकम मानकर टैक्स दे दे। उसके लिए उसे कोई किताब वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। पहले इसमें एक प्रोविजन यह था कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देती है, तो एक करोड़ रुपये में सैलरी और इंटरेस्ट डिडक्टिबल था, लेकिन अभी इन्होंने यह प्रोविजन डाल दिया है कि अब सैलरी और इंटरेस्ट डिडक्टिबल नहीं है और उस पार्टनरशिप फर्म को, जो दो करोड़ रुपये की है, उसे 16 लाख रुपये पर सीधा 30 परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। हमारा कहना है कि इसमें कुछ न कुछ करैक्शन करना चाहिए और पहले जो सिस्टम था, उसे वैसा ही रखना चाहिए।

          सभापति महोदय, मंत्री जी ने एक करोड़ रुपये से दो करोड़ रुपये की लिमिट की है, तो वह बहुत बढ़िया कदम है लेकिन उसके साथ-साथ पार्टनरशिप के लिए पहले जो प्रोविजन था, उसे भी वापस रखना चाहिए। आपने इधर दो करोड़ रुपये की लिमिट बढ़ा दी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के 44एबी में यह प्रोविजन है कि एक करोड़ रुपये के ऊपर ऑडिट करना जरूरी है तो उसमें इसे नहीं बढ़ाया, जबकि इसका इफैक्ट देने के लिए उसमें भी दो करोड़ रुपये की राशि करनी चाहिए।    

          सभापति महोदय, इसमें एक नया प्रोविजन चेरिटेबिल ट्रस्ट के लिए आया है। इससे काफी दिक्कत आने वाली हैं क्योंकि बहुत सारे चेरिटेबिल ट्रस्ट ऐसे हैं जो 50-60 साल पुराने हैं। उनके पास आफिस के लिए कोई न कोई जगह होगी। वे धर्म का काम करें, सेवा का काम करें, उसके लिए उनके पास कोई न कोई जगह होगी। किसी कारण से उनका रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स में रिजैक्ट हो जाता है या बंद हो जाता है, तो उनके ऊपर टैक्स का नया सिस्टम लाया गया है। उस जगह की मार्केट वैल्यू करके उसमें से अपनी लायेबिलिटी लैस करके जितना पैसा बचता है, उस पर टैक्स लिया जायेगा। अब किसी ने 50 साल पहले 10 हजार रुपये में जगह ली है और आज उसकी कीमत अगर दस करोड़ रुपये हो गयी होगी, तो वह चेरिटेबिल ट्रस्ट 10 करोड़ रुपये की कीमत कहां से लायेगा? इस चीज का आप जरूर संज्ञान लीजिए।

          सभापति महोदय, रेडीमेड गारमेंट अगर इनपुट क्रेडिट नहीं लेता है, तो उस पर दो परसेंट के हिसाब से एक्साइज डय़ूटी फ्लैट रेट से लगी है। कृ­िष के बाद सबसे ज्यादा इम्प्लायमैंट देने वाला  टेक्सटाइल सैक्टर है। अब रेडीमेड गारमेट में कोई आटोमाइजेशन नहीं होता और सारे आदमी ही वर्क करते हैं। सबसे ज्यादा इम्प्लायमैंट देने का काम यह सैक्टर करता है।  आपने इस पर टैक्स लगाया है तो जो छोटे-छोटे यूनिट वाले हैं, उन्हें काफी दिक्कत आने के चांसेज हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर भी आपको कुछ न कुछ विचार करना चाहिए।

          सभापति महोदय, अभी एडवांस टैक्स लेने का नया प्रोविजन आया है। पहले कारपोरेट में एडवांस टैक्स 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 15 मार्च को लेते थे और नॉन कारपोर्ट सैक्टर, जो छोटे होते थे, उसमें 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 15 मार्च को लेते थे। लेकिन अभी इस बार जो अमेंडमैंट किया गया है, उसमें उन्हें भी 15 जून को भी एक किस्त देनी पड़ेगी। दूसरी किस्त 15 सितम्बर को देनी पड़ेगी। तीसरी किस्त 15 दिसम्बर  और चौथी किस्त 15 मार्च को देनी पड़ेगी। मेरा कहना है कि इनका जो पहला प्रोविजन है, उसी को आप रखें, तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा।

          सभापति महोदय, आपने स्टार्ट अप में एग्जम्पशन दिया है। जो भी स्टार्ट अप करने वाले हैं, अगर वह इनकारपोरेट एक अप्रैल, 2016 के बाद हुई है और उसके बाद प्रोडक्शन शुरू किया है तो आपने उसे टैक्स फ्री किया है। आपने केवल कम्पनीज को किया है। कोई एन्टरप्रियोनर, खुद का व्यवसाय करने वाला पार्टनरशिप या प्रोपराइटरशिप में करना चाहता हैं, स्टार्टअप करता है तो उसको बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि उनको बेनिफिट दिया जाए। आपने टैक्स में छूट दी है लेकिन मैट में छूट नहीं दी है। मेरा आग्रह है कि मैट में छूट दी जाए।

        महोदय, 14वां वित्त आयोग की रिकमेंडेशन हुई है, राजस्थान को पहले डीविजेबल पूल टैक्स में 5.945 परसेंट मिलता था। लेकिन 14वें वित्त आयोग के बाद राशि की परसेंटेज घटकर 5.647 हो गई। इसके कारण 0.298 परसेंट की डीविजेबल पूल से जो मिलना था, वह कम हुआ। इसका इम्पैक्ट हुआ कि 2015-16 में करीब 1550 करोड़ रुपए का 2016-17 में बजट में 1700 करोड़ रुपए कम मिले। मेरा आग्रह है कि किसी दूसरे तरीके से राजस्थान को कम्पेसेट जरूर करें।

          आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL (BARPETA): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill.

          I come from Assam, which is one of the most backward States in India.  I would request and seek the hon. Minister’s special attention for the development of our State.

          As my colleagues have been saying ‘parivartan, parivartan’, हम भी परिवर्तन चाहते हैं। गरीब स्टेट्स को बढ़ावा दिया जाए, उनका ज्यादा ख्याल किया जाए। जब भी सैंक्शन हो, उनके लिए ज्यादा सैंक्शन हो। मैं यह खास रिक्वेस्ट मिनिस्टर साहब से करता हूं। Flood and erosion are the perennial problems in Assam.  Every year, the entire Assam is totally inundated by flood and erosion takes place, which completely destroys Assam.  On various occasions, we have been saying that flood and erosion should be declared as national calamities, and at least a sum of Rs.20,000 crore should be sanctioned to Assam for tacking these problems.  This is our special request to the hon. Minister, which has not been taken into consideration so far. 

          Now, I come to the issue regarding early construction of Dhubri-Phulbari bridge over Brahmaputra.  The survey for this project has been done. Since it requires a lot of money, it is neither being completed nor any attention has been given to it.  This Dhubri-Phulbari bridge will connect Assam and Meghalaya with the rest of the nation, and it will be one of the best gifts from the hon. Minister to the entire North East.

          Hon. Chairperson, the previous Government had launched the North East Industrial Policy in 2007 but unfortunately it was suspended by the new Government.  I would request the hon. Minister to restore the North East Industrial Policy for attracting investors in the North East.  This will not only help for the development of the North East but this will also prevent terrorism which is rampant in that part of India.

          I would also request the hon. Minister through you, Sir, that the Rupsi Airport in Dhubri should be constructed at the earliest as it will bring Dhubri into the mainstream and also in the civil aviation map of India. 

18.29 hours                      (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair) Now, I would come to the issue regarding reopening and modernization of the Dhurbi International River Port.  If this is done, this will help to develop the entire area.  So, I would request the hon. Minister to sanction some amount for this. 

          Since the hon. Minister is here, I would like to point out that road connectivity in Assam – especially in my constituency, Barpeta, Chenga, Bhagpur and Jaunia, which are few to be named – is vital. They are totally cut off even after 67 years of Independence.  So, I would request the hon. Minister to do something in this regard on emergency basis. Sixty-seven years is a very long time, and Assam deserves development. So, road connectivity should be a special agenda as far as the Finance Ministry is concerned.

          Sir, through you good offices, I would like to draw the attention of the hon. Minister to a long pending demand of having Unani Medical College in  Barpeta, Karimganj, Noagaon and Dhubri of Assam, which should be fulfilled.

          Coming to power, there is a scarcity of power in Assam, which is not allowing any development work to be done there.  So, may I request the hon. Minister to considering sanctioning of a large amount of money for improving the power scenario in Assam?           

          I would now come to a point regarding giving aid to farmers.  Assam, as it has been every year, is being destroyed by floods and erosion. So, the farmers may be helped in getting loans,  and waiver of loans whenever foods and erosion spoil the corps of farmers of Assam.

          Sir, I would also seek from the hon. Minister to fulfil the demand of the people of Assam regarding establishment of Aligarh Muslim University Campus in Dhubri District of Assam to bring down the educational backwardness of Assam and entire North-East region.

          Sir, I would also request the hon. Minister to set up bank branches and ATMs in the rural areas of Assam. This will help people to do the financial transactions.

All these steps will help development of the State of Assam. 

With these words, I conclude. Thank you.

                                                                            

SHRI R.K. SINGH (ARRAH): I am thankful to you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak.

          Sir, today, we are discussing the Finance Bill, which has to do with the economy, economic development, etc.           मेरा मानना है कि इकोनोमिक डेवलपमेंट किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि इकोनोमिक डेवलपमेंट से ही हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं और देश का विकास हो सकता है। बहुत-से लोगों ने अपनी-अपनी बात कही है और बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है। इस सबका एक ही उत्तर है और वह बहुत सिम्पल उत्तर है कि आज हमारी ग्रोथ रेट, हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.6 परसेंट है। दुनिया में जितने बड़े इकोनोमीज़ हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ हमारी इकोनोमी का है। एक लाइन में यह बात अपने में स्प­ट हो जाती है कि हमारी सरकार की क्या उपलब्धि है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी तब ग्रोथ रेट बहुत कम था। व­र्ष 2012-13 में ग्रोथ रेट 5.6 परसेंट था और दो व­र्षों में हमने ग्रोथ रेट को बढ़ा कर दुनिया में बड़े इकोनोमीज़ में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनोमी बनाया।

          Sir, here, I would like to  invite your attention. Today, our growth rate is much faster than the growth rate of China. It is one more per cent more.  That is something, which needs to be taken note of.  Along with this, inflation is under control.

          Today, the Wholesale Price Index (WPI) is in the negative; it is -0.85 per cent.  The Consumer Price Index (CPI) is about five per cent whereas, I think, the inflation went up to 9.5 per cent at one point of time during the UPA regime. इंफ्लेशन नियंत्रण में है। हमारा ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे अधिक है। फिस्कल डेफिसिट को हमने 3.5 पर्सेंट तक रखा है। हमारी इकोनॉमी सॉलिड फाउंडेशन पर है। यह हमारा अचीवमेंट है। लोग कहते हैं कि क्या अचीवमेंट है, तो यह हमारी सरकार की अचीवमेंट है, हमारे देश का अचीवमेंट है। डेफिसिट को 3.5 पर्सेंट पर सीमित करते हुए, इसके बावजूद 14वें वित्त आयोग ने शेयरिंग ऑफ टैक्सेज एंड डय़ूटीज का फारमूला बदल दिया। राज्यों को जो टैक्सेज का शेयर मिलता है, उसे 32 पर्सेंट से बढ़ाकर 42 पर्सेंट कर दिया गया है। इसके बावजूद हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम डेफिसिट को नियंत्रित रखेंगे। Despite these two constraints, despite the change in the sharing of taxes and duties, despite keeping money to the FRBM, we still find money of about Rs. 2.21 lakh crore  to invest on infrastructure. फिर भी इतनी राशि बच गयी या इतनी राशि बचाने में हम सफल हुए कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2.21 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में 35 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। कोर सेक्टर्स में 6.5 पर्सेंट ग्रोथ हुआ है चाहे सीमेंट हो, स्टील हो, फर्टिलाइज़र्स हों। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। ग्रोथ रेट और फास्टर होता। मेरा मानना है कि आज कुछ इम्पेडिमेंट्स नहीं होते तो हमारा ग्रोथ रेट 9.5 पर्सेंट या 10 पर्सेंट के आसपास चला जाता। वैसे भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रही है कि India will remain one of the fastest growing economies in the world. यह आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का एसेसमेंट है। लेकिन अगर कुछ इम्पेडिमेंट्स नहीं होते तो हम ऑलरेडी 9.5 पर्सेंट का ग्रोथ रेट टच कर लिये होते। वे इम्पेडिमेंट्स क्या हैं? कुछ इम्पेडिमेंट्स तो हमें विरासत में मिले हैं। लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ मेजर इम्पेडिमेंट्स हैं। वे ऐसे हैं कि जिन लोगों ने ये इम्पेडिमेंट्स पैदा किये हैं, उस समय उनको मालूम होना चाहिए था कि हम अपने देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट पैदा कर रहे हैं। लैंड एक्विजीशन लॉ को इन्होंने बदल दिया, यह एक बड़ा इम्पेडिमेंट है। अब ऐसी स्थिति हो गयी है कि किसी इंडस्ट्री के लिए लैंड एक्विजीशन करना, किसी प्रोजेक्ट करना बिल्कुल दूभर हो गया है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, अगर आप इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, तो आप लोगों को कहाँ से रोज़गार देंगे। कृ­िा में तो रोज़गार बढ़ने वाला नहीं है। कृ­िष में तो रोज़गार घट रहा है। डवलपमेंट का मतलब है कि आप इंडस्ट्रियलाइज करें ताकि रोज़गार पैदा हो सके। If any country inimical to our country wanted to impede our progress, they could not have done better than what this has done. ग्रोथ पर इससे बड़ा इम्पेडिमेंट और कोई नहीं डाला जा सकता था। उस लैंड एक्विजीशन लॉ को हमें चेंज करना होगा। यह एक बहुत इम्पेडिमेंट है।

          आपने देखा होगा कि हम लोगों का फोकस सिर्फ विकास पर है। हम लोग सिर्फ विकास की बात करते हैं। लेकिन हर मामले में, हर मोड़ पर ऐसी-ऐसी बातें उठायी जाती हैं, जिससे हम लोगों का फोकस डि-रेल हो। कुछ समय पूर्व कहा जाने लगा कि हम लोग इंटॉलरेंट हैं। असहि­णुता की बातें होने लगी। हमारा समाज, इंडिया की सोसायटी जितनी टॉलरेंट है, उतनी दुनिया की कोई सोसायटी टॉलरेंट नहीं है। यदि हमारे गॉड एंड गॉडेसेज की भी मज़ाक उड़ाते हैं, तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम लोगों के बारे में बताया जाता है कि हम लोग इंटॉलरेंट हैं। हाँ, हम लोग इस मामले में इंटॉलरेंट हैं कि जब हमें लगता है कि देशहित के विरुद्ध कुछ हो रहा है तभी हम लोग इंटॉलरेंट हैं। लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सीज पैदा करके हम लोगों का जो विज़न है, जो मिशन है डवलपमेंट का, विकास करने का, ग्रोथ का, जिस पर हम लोग लगे हुए है, जिस पर बातें करते रहते हैं, उससे डि-रेल करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम लोग डिरेल नहीं होंगे। हम लोगों का जो मकसद है, उसे पूरा करेंगे, इन इम्पेडिमेंट्स के बावजूद विकास करेंगे। एक अन्य मेजर इम्पेडिमेंट यह है कि जीएसटी बिल को बिना वजह पिछले दो-तीन साल से पेंडिंग रखा गया है। ये जानते हैं कि जीएसटी बिल पास होने के हमारी ग्रोथ रेट में एक प्रतिशत तक वृद्धि हो जाएगी, फिर भी उस पर ब्रेक लगा रखा है। कुछ माननीय सदस्यों ने बोलते हुए कहा कि टैक्सेस के डिवोल्यूशन में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन पहले जो सेंट्रल ग्रांट्स होती थीं, उनमें हम लोगों ने कटौती कर दी है और राज्यों को जो राशि जा रही है, वस्तुतः उसमें कमी हुई है। यह बात सही नहीं है। जो सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स थीं, उनमें रेशनलाइजेशन हुआ है। वह रेशनलाइजेशन आवश्यक था क्योंकि राज्यों को शेयर ऑफ टैक्सेस एंड डय़ूटीज ज्यादा जा रही थी। उस रेशनलाइजेशन के बावजूद स्टेट्स को जो ट्रांसफर्स हुए हैं, उनमें बढ़ोत्तरी हुई है। मेरे पास फिगर्स हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ सकता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति  : नहीं, समय कम है।

SHRI R.K. SINGH: Yes, but if anybody wants to see it, Sir, I will show it to you. I have the figures that despite the rationalisation of transfers under the Centrally-sponsored schemes, etc., the overall transfers to the States have increased after the devolution. यह भी कहा गया है कि सेसेज की संख्या बढ़ा दी गयी है। We have abolished 13 cesses. We have imposed new cesses. कृ­िष कल्याण सेस आवश्यक था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इनवेस्टमेंट के लिए सेस आवश्यक था। ये चीजें आवश्यक थीं, इसलिए हमने इनको लगाया है, लेकिन बाई एंड लार्ज हम लोगों ने सेसेज को भी रेशनलाइज किया है।

Overall, I think the Budget and the Finance Bill need to be commended without reservation. As I said, we have much to be happy about. We are the fastest growing major economy in the world, and the growth will only pick up if only we get some more co-operations from our friends from across the aisle. Thank you.

                                                                                               

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय सभापति महोदय, वित्त विधेयक, 2016 के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान सरकार ने माननीय श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की इकोनोमी को एक परिवर्तन की राह पर ले जाने का संकल्प लिया। अब इसमें कई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से यह सरकार ने युवाओं, खेत-खलिहानों, मजदूरों-किसानों में एक नया विश्वास पैदा करने का काम किया है। यह विश्वास ही इस बात का द्योतक है कि हमारी ग्रोथ रेट आज काफी अच्छी स्थिति में है, देश की इकोनोमी मजबूत हुई है। इस परिवर्तन के साथ, जहां एक तरफ ग्रोथ रेट बढ़ी है, दूसरी तरफ खेत-खलिहान, किसान-मजदूर, जो लम्बे दिनों से विष्­ामता के शिकार थे, एक बड़ी आबादी को ध्यान में रखकर जो बजट बनाया जाता था, उसमें खेत-खलिहान, किसान-मजदूर मुख्य केन्द्र के बिन्दु नहीं थे।

          इसलिए निश्चित तौर से आज चाहे जन-धन योजना हो या मुद्रा बैंक हो या ऐसे सवालों हों जो किसानों के हित में जैसे फसल बीमा योजना का बहुत दिनों से संकल्प था, उसे इस सरकार ने पूरा किया। आज जो परिस्थिति बनी है, उसमें हम सरकार को बधाई देना चाहेंगे कि एक तरफ जहां संकल्प है कि हम लोगों को स्किल करें, मजबूत करें, वहीं दूसरी ओर गरीब लोगों के प्रति सरकार का सामाजिक दायित्व है, उसके प्रति सरकार संवेदनशील है और एक बड़ा फैसला ऐसे लोगों के लिए जो आज तक कभी कल्पना नहीं करते थे कि हम आधुनिक सुविधाओं से महरूम ही रहेंगे, उसके नजदीक आएंगे तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एलपीजी की सुविधा ऐसे घरों को उपलब्ध कराने का संकल्प सरकार ने लिया है और पांच करोड़ वैसे लोग जो जीवन में कभी गैस सिलेंडर का स्वप्न नहीं देखते थे, इस सरकार का एक क्रांतिकारी फैसला है। आज यह स्वीकार किया गया है कि खेत-खलिहान गांव में रहने वालों के लिए यह सरकार कृतसंकल्पित है।

          माननीय सांसद शैलेश जी भागलपुर के सांसद सदन से चले गए हैं, वे कह रहे थे कि सरकार खेत-खलिहानों और किसानों के प्रति सजग नहीं है। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहूंगा कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार किसानों के लिए चिंतनशील है दूसरी तरफ बिहार में यह इतिहास में पहली बार घटना हुई है कि किसानों का पैसा आज तक बिहार सरकार रखे हुए है। हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि माननीय वित्त मंत्री और केंद्र सरकार किसानों के लिए जो खरीद का प्रबंधन होता है उसमें सीधे-सीधे एफसीआई को इनवॉल्व करना चाहिए। किसानों को इससे सीधा लाभ होगा।

          महोदय, यूरिया खाद में जो घोटाला होता था, नीम कोटेड खाद देने के बाद जो इस तरह के ­षडय़ंत्रकारी लोग थे, उन पर अंकुश लगा है। एक तरफ जहां सरकार भ्र­ष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। इसलिए हम सरकार के इस क्रातिकारी कदम का अभिनंदन करते हैं और इस बिल का समर्थन करते हैं। धन्यवाद।

 

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, through the discussion on the Finance Bill, I want to know from the hon. Minister why amendment to the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) is being brought. This is a very clever device of this Government to overcome the Delhi High Court judgement which came against the BJP and the Congress Parties as they have taken donations from foreign companies. The BJP and the Congress have appealed to the Supreme Court but it has not issued any stay or interim order. The Delhi High Court has asked the Home Ministry and the Election Commission to enquire into it and take action.

          Sir, this is nothing but a case of backdoor legislation. It is a classic case of preempting the judiciary to a retrospective change in law. It is also a classic case of conflict of interests and natural justice. You being in power are bringing in a legislation which will have retrospective effect from 26th September, 2010. You are legitimizing the violation of FCRA, which is against the natural justice. How will the Ruling Party take action against the BJP? Sir, I also want to know the stand of Congress Party on it because when it suits to both the parties, it is a matter of convenience and when it does not suit, it become Augusta.

          Sir, this is a very important Bill. Tomorrow lakhs of companies in China, US, UK will give money to political parties and, unfortunately, it will be the bigger parties. What about smaller parties? We will be penalized. So, I want to know the opinion of the Congress Party on it. I want to know whether they are supporting it. … (Interruptions)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, if it is a rule, then, I think, all the parties should be allowed to take it.

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, this is very wrong. Retrospective legislation is completely wrong. You are against NGOs, but you are for corporates and political parties. You are legalising an illegal act of your party and Congress party. I want to know the jugalbandi between you and the Congress party. We want to know आप और कांग्रेस पार्टी में यह जुगलबंदी क्या है, हमें यह बता दीजिए कि जब पैसे की बात आती है तो आप दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन जब इश्यु की बात आती है तो आप लोग मुखालफत करते हैं, आप दोनों मिलकर कंट्री के सामने तमाशा कर रहे हैं और हमें मालूम नहीं हो रहा है।

          Sir, my second point is on the budget of the Ministry of Minority Affairs. I want to tell the hon. Minister … (Interruptions) आपके पास स्विस बैंक से आता होगा, मेरे पास नहीं आता। आप दिल्ली हाई कोर्ट का जजमैन्ट पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जायेगा।

          Sir, with regard to the budget for Ministry of Minority Affairs, my earnest request to the hon. Minister is to make the scholarships demand-driven for Muslims, dalits and OBCs. There is empirical data which shows that the drop out rate of Muslims and dalits starts at the age of 11. If you look at Kundu Committee Report, it clearly says that literacy rate of Muslims is 70 per cent while national average is 74 per cent. For Hindus, it is 74 per cent. The attendance rate of Muslims is also the lowest. Children in the age 6-14 attending educational institute is the lowest. Drop out rate at the age of 5-14 is the lowest. Educational attainment at the primary level, at middle level and at secondary level is lower. That is why, it is very important for the Government to make all these scholarships demand-driven for dalits, Muslims and OBCs.

          My third point is about scheme for providing education in madarasas. You have decreased it from Rs. 336 crore to Rs. 120 crore. Why have you done it? Your Government wants madarasas to reform and you have decreased the amount because you stand for  सबका साथ, सबका विकास।

          For development of wakf properties, you have given peanuts of Rs. 1.5 crore. There are thousands of wakf properties and if they are developed, they will be self-sustaining. It will ensure that the Muslim minority can become empowered, but you have not given money for it.

          Sir, lastly, I want to raise a point of order with regard to Rule 219. Rule 219(1) says:

 “In this rule “Finance Bill” means the Bill ordinarily introduced in each year to give effect to the financial proposals of the Government of India for the next following financial year and includes a Bill to give effect to supplementary financial proposals for any period.”             Now, if you read Article 110(1) of the Constitution, there are sub-clauses (a) to (g). In this Finance Bill, the Government is amending FCRA and the RBI Act. That is not possible. If you want to amend the FCRA and the RBI Act, you bring another legislation. You are violating Article 110 of the Constitution. It is not there. I want the Chair to give a ruling as to whether in a Money Bill, they can bring clauses to amend RBI Act and FCRA.

HON. CHAIRPERSON: In the middle of your speech, you are raising another issue.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Yes, Sir. I am raising a point of order. You have allowed me.

I have raised a point of order. I want the Chair to give a ruling.

HON. CHAIRPERSON: Under what rule are you raising a point of order?

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I am raising it under Rule 219 which deals with Finance Bill and Article 110 of the Constitution of India. Please see it. They are violating sub-clauses (a) to (g) of Article 110(1). Article 110(1) does not talk about amending RBI Act and amending FCRA. They are violating it.

Let the Chair give a ruling. Is the Chair certifying it? This is a violation. How can the House allow this violation?

SHRI JAYANT SINHA: Sir, hon. Finance Minister will be here to give a reply tomorrow and he will answer to this issue. … (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, the Chair has to give a ruling.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA):  Sir, he has raised a point of order. The Speaker should give the clarification because the Minister will give the reply. But, Sir, you have to give a ruling as to whether according to the rule Shri Owaisi has raised, it is correct or not. This ruling is to be given by you.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, we are discussing the Finance Bill, which includes amendment to RBI and FCRA. … (Interruptions) How is it possible? … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You are in the middle of your speech and you are raising a Point of Order.

… (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Yes, Sir. If the Rules are violated, then I have all the right to raise it. … (Interruptions) I have all the right to raise the violation of the Rules of this House.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):ओवैसी जी, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ तो कर दिया, लेकिन स्पीकर रूलिंग देंगे, थोड़ा वेट तो कीजिए।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : कब देंगे? आप डिबेट करवाते जा रहे हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: ओवैसी जी, अभी थोड़ी देर में दे देंगे।

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Mr. Mahtab, you are not coming to my support. … (Interruptions)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Mr. Owaisi, you will have to wait for some time. … (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, it is a violation of Article 110 (1). How can you bring an amendment to RBI or FCRA in a Finance Bill? How can you do it? Let the Chair give a Ruling on this issue.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Owaisi, your Point of Order is well taken. It will be answered tomorrow.

… (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, will the discussion continue?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, in the Finance Bill, Income Tax Act also gets changed and amendments are also moved relating to Income Tax, Central Excise and Service Tax. It is not that in the Finance Bill these things are not done. In any finance thing these things are changed. Of course, the Chair will give a Ruling. I would say that it is not for the first time that RBI Rules and Act also gets changed, but relating to FCRA I have my own doubts.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, let the Chair give a Ruling and we have no issues. The Chair has not given a Ruling. Mr. Mahtab is right, but there the Chair has certified. Now, here we have a classic case wherein the Chair has not certified. Let the Chair give a Ruling. I have raised a Point of Order, which has to be answered. It is because in a Finance Bill what has happened has happened with the permission and concurrence of the Speaker.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Mr. Owaisi, the Chair will definitely give the Ruling. You kindly hear the Chair.

HON. CHAIRPERSON: He has already stated here that tomorrow the hon. Finance Minister will reply to the debate.

… (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I have raised a Point of Order towards the Chair. It is the Chair who has to give a Ruling and not the Finance Minister.

HON. CHAIRPERSON: You can continue with your speech.

… (Interruptions)

SHRI JAYANT SINHA: Sir, as the hon. Member, Shri Mahtab, has said that it is customary practice to change some of these laws like the RBI Act was amended last year itself. As regards this particular question of the FCRA, we will let the Minister give his full reply tomorrow on this issue as well. Thereafter, the Chair can issue the Ruling. You do not have to have a re-look at this point. … (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, the Ruling has to be given by the Chair.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, the question is that you have to give the Ruling. He will give the reply for the entire debate and not for the Ruling. You have to give a Ruling on the Point of Order that Shri Owaisi has raised. Otherwise, if you go on discussing the issue, then there is no meaning of raising the Point of Order.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Kharge, I have already stated here -- after hearing the reply from the MoS Finance -- that tomorrow the hon. Finance Minister will give the reply.

… (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: The FCRA is with the Home Minister. How can it be in the Finance Bill? … (Interruptions) The Home Minister has to bring a Bill to amend the FCRA. An ordinary Bill has to be brought for it. … (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, the Chair has to give the Ruling. It is because he has raised the Point of Order.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: The Ruling will be given tomorrow. … (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, then you stop the discussion. We will take it tomorrow after the Ruling. … (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Yes, this can be done. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Kharge, as has been stated here, it is usual that during the discussion on the Finance Bill many things come up. Similarly, Shri Owaisi has also brought forward one question here. 

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: As regards the Point of Order issue, I have got the reply that tomorrow it will be replied to.

… (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, then the discussion cannot take place. Let the Chair give a Ruling. Let the Chair certify it.

HON. CHAIRPERSON: It has already been certified by the hon. Speaker.

… (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, my contention is this. How can the Finance Bill amend an RBI Act or Clause or the FCRA? How can that happen? What is this practice? This is a wrong practice. If it is done constitutionally, then it has to go to the Upper House. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The Chair can give the Ruling only after hearing the reply of the Minister on the issues raised by Shri Owaisi. Hence, the Ruling is being reserved.

… (Interruptions)

19.00 hours श्री असादुद्दीन ओवैसी : धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री संतो­ा कुमार। 

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I have asked Shri Santosh Kumar to speak.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, you have extended the time of the House up to seven o’clock. Now, it is seven o’clock.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House was extended by one hour.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, you can continue the discussion tomorrow. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: If the House agrees, the House can continue for another one hour.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, एक घंटे के लिए समय बढ़ा दीजिए। बहुत से स्पीकर बोलने वाले हैं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे  : महोदय, हाउस में सांसद नहीं हैं, मंत्री भी नहीं हैं, यह ठीक नहीं है। यह क्या है?

HON. CHAIRPERSON: Shri Kharge, it is up to you to raise certain issues in the House. You may or may not raise it as it is up to you to do so. I cannot compel you in that respect.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : That is why we will continue the discussion tomorrow. … (Interruptions)

 

श्री संतो­ष कुमार (पूर्णिया) : महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक 2016 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी का यह विधेयक देश को निराशा की ओर ले जाने वाला प्रस्ताव है। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सदन ऐसे चले तो क्या है?...(व्यवधान) मुझे समझ में नहीं आ रहा है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Are you raising the issue of quorum? Please sit down. If you are raising the question of quorum, then it is a different issue because then no other discussion will continue.

… (Interruptions)

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Sir, there is no quorum at all.

HON. CHAIRPERSON: Please count before you ask for the quorum.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: Sir, I have counted and that is why I am raising this issue. There is no quorum in the House.

HON. CHAIRPERSON: The bell is being rung—           When the quorum bell is going on, nothing will go on record.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Now there is quorum. The hon. Member, Shri Santosh Kumar may continue.

श्री राजीव प्रताप रूडी: सर, यह बड़ा सीरियस मामला है। हम सब लोग यहां सदन में बैठे हैं, एक सहमति बनी है कि वित्त विधेयक पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यह सदस्य का अधिकार है कि कोरम का विष्­ाय उठा सकते हैं, लेकिन सदस्य का यह अधिकार नहीं है कि अपने सदस्यों को सदन से बाहर जाने के लिए कहे, ताकि कोरम न बने। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है और इसको मैं रिकार्ड पर लाना चाहता हूं। कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने आज इस सदन में किया कि कोरम में संख्या कम करने के लिए अपने सदस्यों को इशारा करके सदन से बाहर जाने के लिए कहा। यह लोकतंत्र के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।...(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: It is against the parliamentary procedure when the Party is not present.

माननीय सभापति  : संतो­ष कुमार जी, बोलिये।

श्री संतो­ष कुमार  : बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक, 2016 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

          मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी का यह विधेयक देश को निराशा की ओर ले जाने वाला प्रस्ताव है। इससे देश की जनता के अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और अन्तर्रा­ष्  ट्रीय अर्थव्यवस्था मैं मौजूद मन्दी को देखते हुए बजट प्रावधान उत्साहजनक होने चाहिए थे, वह नज़र नहीं आ रहा है।...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, the hon. Minister cannot cast such aspersions against my party. I am sitting here, I cooperated. He himself would not attend many times. In spite of that we cooperate. And he is casting such aspersions against our party and me! I do not tolerate all these things.

श्री संतो­ष कुमार  :  महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और अन्तररा­ष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मौजूद मंदी को देखते हुए बजट प्रावधान उत्साहजनक होना चाहिए। पर, वह नज़र नहीं आ रहा है। पुरानी योजनाओं की रिपैकेजिंग हुई है। सरकार सिर्फ अपनी उपलब्धियों का बढ़-चढ़ कर बखान कर रही है। केवल बातों से देश की जनता के लिए अच्छे दिन कब आएंगे? सरकार के एक करोड़ युवाओं को प्रति व­ाऩ नौकरी देने का वादा का क्या हुआ? गरीब एवं निम्न आय वर्ग के सभी नागरिकों के पक्के मकान का क्या हुआ? काला धन वापस लाने की दिशा में क्या प्रगति हुई? जनता के खाते में 15 से 20 लाख रुपए कब आएंगे? महंगाई डायन पर सरकार कब चाबुक चलाएगी? आज जनता की थाली से दाल भी गायब है। क्या मज़दूरों को बोनस का पैसा मिला? सरकार यह बताए। क्या किसानों को लागत मूल्य पर 50औ का लाभांश मिल रहा है? सरकार यह बताए। क्या देश में विकास की गंगा बह रही है? सरकार को यह बताना चाहिए। आप सभी वादों पर विफल रहे हैं। देश में मात्र उन्माद और असहि­ष्णुता आदि के मुद्दों को उछाल कर ध्यान बांटने का कार्यक्रम देश में चलाया जा रहा है।

          महोदय, मैं अति पिछड़ा राज्य बिहार से आता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी बिहार की जनता से क्या-क्या वायदा किए हैं, पर एक भी वादा पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम लोग बिहार के लिए मात्र विशष्ॊ­ा राज्य का दर्ज़ा देने के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी सभी के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, किन्तु सरकार इस वि­षय पर विचार करने के लिए भी तैयार नहीं है। आप बिहार को विशे­ष राज्य का दर्जा दीजिए।

          आपने छोटे करदाताओं को उनके हाल पर छोड़ दिया है। उनके लिए इस बजट में आपने कोई प्रावधान नहीं किया है। सर्राफा कारोबारी आंदोलन कर रहे हैं। पर, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। खैर, गनीमत है कि आपने ई.पी.एफ. के मुद्दे पर अपने हाथ वापस खींच लिए। मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग, विशे­ष कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्गों के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। उस पर ध्यान देना चाहिए।

          आप बजट के माध्यम से कहते हैं - ‘सरकार चली गांव की ओर।’ पर, वहीं ग्रामीण भारत में जो निवास करते हैं, वे भूखे हैं। उनकी सुध कहां ली जा रही है? देश की आबादी का 85औ गांवों में निवास करता है। क्या बजट प्रावधान उनकी जनसंख्या को आधार मान कर बनाया गया है? सरकार तो सिर्फ अपना खजाना भरने का इंतज़ाम कर रही है।

          कच्चा तेल पन्द्रह व­र्षों के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। किन्तु, घटे हुए दर पर पेट्रोल, डीज़ल जनता को नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार दिनोंदिन अपना टैक्स बढ़ा कर खजाना भर रही है। सभी वस्तुओं पर नए-नए कर लगाए जा रहे हैं। जनता पिसती रहे और सरकार को इससे कोई लेना-देना नहीं है।

          आप जी.एस.टी. पर मौन धारण किए हुए हैं। इसे सरकार को लाना चाहिए। सिर्फ विपक्ष पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। बैंकों का एन.पी.ए. चार लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। यह अनुमान है कि कुछ दिनों में यह आठ लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। आपके बैंक दिवालिया हो रहे हैं। किन्तु, बड़े-बड़े उद्योगपति जनता की गाढ़ी कमाई पर मौज कर रहे हैं। सरकार कर्ज वसूली पर गंभीर क्यों नहीं है? क्या आपने काला धन पर माफी योजना लाई है? कितना काला धन वापस आया है? क्या सरकार यह देश की जनता को बता सकती है? पनामा मामले पर सरकार एक श्वेत-पत्र लाए, यह मेरी मांग है।

          देश को गति देने की कोशिश होनी चाहिए। जी.एस.टी. बिल अविलम्ब लाया जाए। सोने पर लगा अधिभार वापस लिया जाए। कच्चे तेल के घटे हुए दाम के अनुरूप पेट्रोल-डीज़ल जनता को मिले। बिहार के साथ न्याय किया जाए और उसे विशे­ष राज्य का दर्ज़ा दिया जाए। अगर सरकार सही मायने में सबका विकास चाहती है तो इन बातों पर उसे अमल करना होगा कि किसानों की दशा को सुधारे बिना ‘अच्छे दिन’ जनता को नहीं मिलेंगे।

          बहुत-बहुत धन्यवाद।

       

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, ‘अर्थम् अनर्थम् या यदि वाचलम्’, अर्थ हमेशा अनर्थ को जन्म देता है, यदि वह डीसेंट्रलाइज न हो तो। एक तरफ किसानों की जमीनों पर सीलिंग और दूसरी तरफ शहरी संपत्ति, वेल्थ पर कोई सीलिंग नहीं। एक तरफ अर्थ का विकेन्द्रीकरण और दूसरी तरफ अर्थ का केन्द्रीकरण। 

          मै आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भारत कहां है? आप भी जानते हैं। मानव विकास सूचकांक में दुनिया के कुल 187 देशों में भारत की स्थिति 130वीं है। पर-कैपिटा जीडीपी में दुनिया में कुल 183 देशों में भारत की स्थिति 138वीं है। ग्लोबल कंपिटीटिव सूचकांक में दुनिया के 66 देशों में भारत नीचे के पायदान पर दूसरे नंबर पर है। वाल स्ट्रीट जनरल के अनुसार इकॉनामिक फ्रीडम के सूचकांक में दुनिया के 179 देशों में 124वें स्थान पर है। वर्ल्ड प्रोस्पेरिटी सूचकांक में भी हम 78वें स्थान पर थे जो अब घट कर 88वें पायदान पर हैं। दुनिया के देशों में शिक्षा के मामले में भारत की स्थिति 89वाँ है, दुनिया के देशों में गवर्नेंस के मामले में भारत की स्थिति 41वीं है। दुनिया के देशों में हेल्थ के मामले में भारत की स्थिति 95वीं है। दुनिया के देशों में सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में भारत की स्थिति 78वीं है। दुनिया के देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में भारत की स्थिति 74वीं है। दुनिया के देशों में इंटरप्रिन्योरशिप और ऑपर्चुनिटी के मामले में भारत की स्थिति 93वीं है। भारत में एक व्यक्ति औसतन 4.4 वर्ष स्कूल जाता है, जबकि दुनिया में इसका औसत 7.4 वर्ष है। जिम्बाबवे, पाकिस्तान, इथियोपिया और नाइजीरिया से भी यह देश पीछे है। 74 फीसदी दलित लड़के और 71 फीसदी लड़कियां कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक जाते-जाते स्कूल छोड़ देती हैं। 

          वर्ष 2001 की जनगणना में जहां 23 फीसदी लोग बेरोजगार थे, वर्ष 2011 की जनगणना में बढ़कर 28 फीसदी हो गए। अगले साल, 2017 तक भारत देश में स्लम ड्वैलर्स की संख्या दस करोड़ पार कर जाएगी। सन् 1981 में इनकी संख्या मात्र ढाई करोड़ थी।

          न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, क्रय शक्ति बढ़ते जाना, उत्तम अर्थनैतिक संरचना को चरितार्थ करने के लिए विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का होना आवश्यक है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक स्टेटमेंट में बोला है कि पिछले पांच सालों में 1 लाख 61 हजार करोड़ रुपए का लोन कारपोरेट घरानों को माफ किया गया। यह रकम बैड डेब्ट और नॉन परफार्मिंग एसेट यानी एनपीए से अलग है। ये एक लाख एकसठ हजार करोड़ रुपए का ऋण बकाया माफ किया गया कारपोरेट हाउस को, यह हम नहीं कह रहे हैं। इतना पैसा यदि आप कृ­िा, एजुकेशन क्षेत्र में लगा दिए होते, तो बहुत कुछ हो जाता। ...(व्यवधान)

          हुजूर अभी एक मिनट हुआ है। वित्त मंत्री जी, भारत के 26 करोड़ लोग खेती करते हैं। जिसमें 20 से 21 करोड़ लोग बटाईदार हैं, असल भूमि मालिक कितने हैं इस हिंदुस्तान में? कृ­िष पर आधारित 65 से 70 करोड़ हैं। 26 करोड़ खेती करते हैं, बाकी 40 से 45 करोड़ लोग खेतिहर मजदूर हैं। खेतिहर मजूदर को हिंदुस्तान के बजट में आप किसके भरोसे छोड़ चुके हैं? हमारी अर्थव्यवस्था इन 40-50 करोड़ लोगों के लिए क्या कहती है?

          आपकी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना का बजट घटा दिया। 2015-16 वित्त व­ाऩ में 635 करोड़ रपए की कटौती की गई। आंगनबाड़ी में बच्चों के स्वास्थ्य, पो­षण और शिक्षा की समेकित बाल विकास योजना, आईसीडीएस के बजट में 9,859 करोड़ रुपए की भारी कटौती की गई। अंग्रेजी अखबार दि इकानामिक टाइम्स ने यह खबर लिखी।    

           रा­ष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना में 8390 करोड़ रुपये घटा दिए, सर्वशिक्षा अभियान के बजट में भारी कटौती की गई, 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, पिछले साल 9193.75 करोड़ रुपये का बजट था। व­ाऩ 2014-15 में आपने 20 फीसदी की कटौती की। मैं जानना चाहता हूं कि 31640 करोड़ रुपये के प.ज.ह. में 6000 करोड़ रूपये की कमी की। ...(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप कृ­िष को खेती का दर्जा नहीं देंगे, आप एजुकेशन और हेल्थ को कम्पसरी नहीं करेंगे,...(व्यवधान) जितने भी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके लिए कम्पलसरी एजुकेशन फ्री के साथ,  उनके हेल्थ के लिए कैंसर, टी.वी. टय़ूमर और किडनी की जो बीमारी है, आप बजट में उसे फ्री करेंगे तो इस देश में जो मजदूर और किसान हैं उनको लाभ होगा। हिन्दुस्तान की तरक्की के लिए हेल्थ और बजट का केंद्रीयकरण होना आवश्यक है। परचेजिंग पावर की स्थिति न हो...(व्यवधान) क्योंकि मजदूर पर जो संकट है, आपकी उन पर कृपा होनी चाहिए।  पूंजीपति सबसे ज्यादा आपकी कृपा बनी है, उसको बंद करके मजदूरों पर कृपा करें।...(व्यवधान)

माननीय सभापति  :  श्री गजेन्द्र सिंह जी, आप अपनी बात कहें।

 

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) :   सभापति महोदय, आपने मुझे इस बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हू। व­र्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनी। मुझसे पहले अनेक लोगों ने इस बात की चर्चा की है कि उस समय देश की अर्थव्यवस्था गंभीर स्थिति में थी। जिस समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस समय पूरा विश्व गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अनेक लोगों ने भी इस बात की चर्चा की कि जब देश में मोदी जी की सरकार बनी उस समय विश्व के किन-किन देशों में किस-किस तरह से आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था।

          माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी, वित्त राज्य मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने व­र्ष 2015 में जब पहला बजट प्रस्तुत किया, तब जो समय की आवश्यकता थी, जो समय की मांग थी, उस समय की मान और मर्यादा का ध्यान रखते हुए, जो भारत की अर्थव्यवस्था, अधोगति की ओर जा रही थी, नीचे की तरफ जा रही थी, पतन की तरफ जा रही थी, उसको वापस उर्धगति की तरफ किस तरह से ले जाया जा सकता है, इस दिशा को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए और उनके परिणाम एक साल में देश और दुनिया भर में भी देखने को मिले। जिस तरह का माहौल भारत को और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर विश्व भर में बना था, एक साल के उस बजट के प्रभाव से जिस तरह से पूरे विश्व में और देश में सकारात्मक माहौल बना, वह इस सरकार की सफलता थी।

          माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब कमजोरी के रास्ते से गुजर रही हो, जब संकट के दौर से गुजर रही हो तब सरकार की यह आवश्यकता होती है, तब सरकार की यह प्राथमिकता होती है कि वह इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न आयामों को खड़ा करने के लिए उसमें अपने धन का अधिकाधिक निवेश करे।

          माननीय सभापति महोदय, मुझे यह बात कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि जिस तरह भारत की सरकार ने व­र्ष 2015 के बजट के बाद व­र्ष 2016 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए जिस तरह से काम शुरू किया, भारत में सड़कों के निर्माण की गति जिस तरह से बढ़ी, नेशनल हाइवेज को बनाने की गति साढ़े तीन किलोमीटर प्रतिदिन चल रही थी, उसको बढ़ा कर 18 किलोमीटर प्रतिदिन की दर पर लाया गया। रेल के पुनर्निर्माण के लिए, उसे पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए जिस तरह से काम किया, देश की सरकार ने पोत परिवहन के काम को बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम किया है, उसके कारण से देश की अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक माहौल बना। देश में रोजगार की उत्पति हुई।

          माननीय सभापति महोदय, देश का मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर जिस तरह से रसातल में चला गया था और निगेटिव ग्रोथ रेट के दौर से गुजर रहा था, उसको उठा कर जिस तरह से मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर को टैक्स में इंसेन्टिवाइज किया गया, जिस तरह से टैक्स में रिबेट दी गई। उसका परिणाम यह हुआ कि मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर वापस खड़ा होने लगा है। मैनुफैक्चरिंग सैक्टर खड़ा होने के कारण रोजगार में वृद्धि हुई।      मेक इन इंडिया के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के मैनुफैक्चरिंग सैक्टर को खड़ा करके देश को मैनुफैक्चरिंग का हब बनाने का सपना देखा। देश का सबसे बड़ा वर्ग युवाओं का वर्ग है। विश्व भर में लगातार इस बात की चर्चा की जाती है कि यह देश युवाओं का देश है, हम भी लगातार इस बात की चर्चा करते हैं। इस सदन में अनेक बार इस बात की चर्चा की गई है कि देश में 65 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र के लोगों की है। यह जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, इसे मैनुफैक्चरिंग के साथ जोड़कर मेक इन इंडिया को स्ट्रैन्दैन करने के लिए देश में स्किल इंडिया कार्यक्रम माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रारंभ किया और देश के युवाओं को हुनरमंद बनाकर उनकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया। उसके कारण देश में जिस तरह सकारात्मक आर्थिक माहौल बना है, मैं उसके लिए देश की सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं।

          राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के लिए, अपने राजनीतिक हितों के लिए देश के हितों को गिरवी रखने की परम्परा इस देश में लगातार कितने सालों से चल रही है। इसे अब तोड़ने का समय आ गया है, तोड़ने की आवश्यकता है। केवल अपने राजनीतिक हितों के कारण जीएसटी को रोक कर रखा गया है। जो इस देश को एक समग्र रूप में, एक बाजार के रूप में परिवर्तित और परिवर्धित कर सकता है, केवल उस एक जीएसटी को लाने से देश की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी लगभग डेढ़ से दो प्रतिशत बढ़ सकती है। सरकार ने जिस तरह जीएसटी को लाने का काम किया, उसे रोकने के लिए अपने राजनीतिक हितों और प्रतिबद्धताओं को साधने के साथ-साथ देश के हितों के साथ समझौता करने का काम किया। यह निश्चित रूप से निंदनीय है, इसकी जितनी निन्दा की जाए उतनी कम है।

          ऐसा लगातार कहा जाता है कि इस देश की आत्मा गांवों में निवास करती है। गांवों के विकास के बिना, किसानों के विकास के बिना खेती पर काम करने वाले, खेती पर निर्भरता रखने वाले लोगों का विकास किए बिना इस देश का विकास करने की कल्पना नहीं की जा सकती। देश के किसानों के बारे में हमेशा बात की गई, 70 साल तक हमेशा देश के किसानों के बारे में चर्चा की गई। लेकिन यदि किसी सरकार ने अपने बजट को किसानों और गांवों के विकास को समर्पित किया है तो वह माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। उन्होंने 2 लाख 67 हजार करोड़ रुपये का विनिवेश इस क्षेत्र में करने का निर्णय किया है। वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। ...(व्यवधान) मैं इसके लिए सरकार को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं।

          माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा लागू की गई किसानों की योजनाएं, उनके खेत में सिंचाई पहुंचाने की योजनाएं, जिस तरह नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से यूरिया की कालाबाजारी को रोक कर उन्होंने यूरिया की एवेलेबिलिटी को इंश्योर किया है, देश के किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए एक नई अब्रैला पॉलिसी लागू करके किसानों के बच्चों के भविष्­य को जिस तरह सुरक्षित किया है, जब कभी देश के गांवों का इतिहास लिखा जाएगा, किसानों का इतिहास लिखा जाएगा, मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस वष्­ाऩ का बजट गांवों के विकास का बजट है। यह बजट स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।

          आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                            

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) :  सभापति जी, वित्त मंत्री जी जो फाइनैंस बिल लाए हैं, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से टैक्स सिमप्लीफिकेशन में स्मॉल टैक्सपेयर्स को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, एफोर्डेबल हाउसेज की व्यवस्था की गई है। स्मॉल टैक्सपेयर्स को टैक्स में जो रिलीफ दिया गया है, उससे अच्छा मैसेज गया है, विशे­ष तौर पर गांव, गरीब और कृ­िष को प्राथमिकता दी गई है। शायद पहली बार ऐसा बजट आया है जिसमें गांवों का ध्यान रखा गया, गरीब का ध्यान रखा गया और कृष्­िा को प्राथमिकता दी गई।

          मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। चर्चा में बहुत बार बात आती है कि इम्प्लॉयमैंट जेनरेशन की चिन्ता है, जरूरत भी है। लेकिन ज्यादातर सोचा जा रहा है कि उद्योगीकरण से ही इम्प्लॉयमैंट में बढ़ावा आ सकता है। मैं समझता हूं कि इम्प्लॉयमैंट को बढ़ावा देने के लिए जब तक हम परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे, विशे­ष तौर पर कृ­िष को बढ़ावा नहीं देंगे, जितने मर्जी उद्योग लगा लें, अनइम्प्लॉयमैंट दूर नहीं हो पाएगी।

          70औ लोग आज भी कृ­िष पर निर्भर हैं जब तक उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलेगी तब तक मूल समस्या का सोल्यूशन कैसे हो सकता है? कृ­िष को प्रोफिटेबल बनाने के लिए सरकार को एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए, जैसे पंजाब सरकार ने बनाई है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री सोचते हैं कि कृ­िष में लागत कम से कम होना चाहिए, ऐसे उपाय किए जाने चाहिए। सिंचाई को बुनियादी ढांचे में लेना चाहिए, इफ्रास्ट्रक्चर में लेना चाहिए, सिंचाई पर ज्यादा जोर होना चाहिए कि कैसे सस्ती सिंचाई हो सके। बजट में 5 लाख तालाब खुदाई करने की बात की गई है, प्रैक्टिकल तौर पर यह कैसे होगा यह बात अभी तक सामने नहीं आई है। सबसे भलाई का काम यह होगा कि बारिश के पानी 70औ वेस्टेज होता है और धरती से 80औ पानी नीचे निकाल कर फसल उपजाते हैं। अगर बारिश के पानी को संभाला जाए, मुझे दुख होता है जब हम अखबारों में पढते हैं कि कुल  जल भंडार में केवल 22औ पानी है। यह सभी के चिंता की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख तालाब खुदाई करने की बात की है इसके लिए और पैसे देने की जरूरत है। छोटे डैम और चैक डेम नदियों के हैं उससे पानी रोका जा सकता है। यह दुख की बात है कि दूसरे डिपार्टमेंट जैसे फॉरेस्ट है, वह खुदाई नहीं करने देते और माइनिंग वाले भी खुदाई नहीं करने देते, डिसनेंटिंग नहीं होने देते, डिसेन्टिंग के लिए सिंचाई मंत्रालय के पास पैसा नहीं है, इसके लिए अलग फंड रखने होंगे। स्कीमें तो बन गई हैं लेकिन उनमें प्रैक्टिकल प्रोबल्म आ रही है, इन सब चीजों के लिए एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए। कृ­िा को प्रोफिटेबल बनाने के लिए उपाय बहुत किए गए हैं। चेयरमैन साहब मैं तो कोरम पूरा करने के लिए घर से भाग कर आया हूं।

          चेयरमैन सर, कृ­िष के लिए जितने उपाय कर लिए जाएं, जब तक हम वन टाइम सैटेलमेंट करके किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे, डेड बॉडी को  जितनी मर्जी इलाज कर लें, उसको जीवित करना होगा, आज किसानों की ऐसी हालत है। माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का स्लोगन है जिसमें कम से कम कॉस्ट करने की बात है उसके लिए मेरी कंस्टीटय़ूएंसी एनएफएल का जुट नांगल में है।

          मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया है कि 1100 करोड़ रुपये की डय़ूटी चाहिए तब 6000 करोड़ रुपये का जूट होगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर यूरिया इम्पोर्ट करता है इससे वहां प्रोडक्ट जेनरेशन होगा और इम्पलायमेंट भी होगी। 1100 करोड़ में से 250 करोड़ रुपये बैंक गारंटी देने से काम चल सकता है। उससे चार प्रदेशों के लिए कृष्­िा के लिए सस्ते रेट पर यूरिया मिल सकता है।

          मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं पहले यह इंडस्ट्री में चला जाता था। खड़गे जी कहते हैं कि किसान आज खुदकुशी के रास्ते पर जा रहा है। यूरिया किसानों को ब्लैक में मिलता था। माननीय पासवान जी बैठे हैं, एफसीआई और पंजाब सरकार में गलतफहमी थी, सुबह इन्होंने कह दिया कि वहां गेहूं का स्कैंडल हो गया, कोई स्कैंडल नहीं हुआ, गलतफहमी से 12000 करोड़ रुपये का मामला था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे सोल्व कर दिया। ऐसी गलत अफवाह फैलाने के लिए पहले कांग्रेस वाले बहुत थे, अब एक और आ गए हैं उन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया, पंजाब को तबाह कर दिया। ऐसी गलत बात करते हैं। देश के अनाज भंडार में पंजाब सबसे ज्यादा हिस्सा का है पंजाब को बदनाम करते और पंजाब का खाते हैं। 

   

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR):  Respected Chairman Sir, I convey my sincere thanks for giving me this chance to speak on the Finance Bill, 2016.

            It is a well known fact that the global economy is passing through a very critical phase with a growth of only 3.1 per cent in 2015.  Certainly, this will have an impact on export sector. The balance of trade is widening. The macro economic framework statement of the Government estimates that there will be a decline in both exports and imports by 6.3 per cent due to subdued global demand.  Despite this warning signal, the Government has not made enough provisions for the protection of the export sector. 

The previous Government had conceptualised MGNREGA programme in such a manner that every Indian was assured of at least 100 days of work.  This really took care of employment needs of masses which are less skilled or unskilled.

In the last two Budgets, this Government had primarily focussed on benefiting corporates and large industries in all manners through industry incentives, taxation benefits, etc. without caring for the masses so much so that the outstanding successful programme, MGNREGA, of the previous Government was criticised left, right and centre.   In this Budget, the Government has made some provisions for this scheme, MNREGA realising that there is no option but to provide employment to the masses, thanks to the change of heart. 

There is negligible growth in the mass employment sector but this Government is not making any appropriate interventions for the masses at this juncture.    Employment prospects of low skilled and unskilled persons are very poor.   Training centres have already been started and the Government has started some programmes for skilled people.

The God-send opportunity which this Government got due to the steep decline in the international crude oil prices has not been made full use of for the common people.  The savings in this ideally should have been passed on to the consumers but it was not done.  Instead, it was used to subsidize big corprorates by giving them concessions in the corporate tax.

It is strange that this Government benefits corporates by giving them tax exemptions or taxes at lesser rates while squeezing subsidies for the poor by terming it as inappropriate concessions given to the beneficiaries, that is, the masses.

Since time available is short, I will just focus on a few points relating to my constituency.  Sir, you may be aware that almost 55,000 people are working in gem and jewellery sector in my constituency alone. They are practically being laid off because of this strike.  The root cause of this strike is the levy of ten per cent of central excise duty. Although many things have been told about it,  I clearly remember that in 2012, when the then Finance Minister levied this tax, the same BJP Members who are now Ministers opposed it and it was rolled back. At least, for this particular case, I would request the Minister to roll back this tax.  It will save a lot of artisans who are entrepreneurs in their respective fields.

Another relevant factor though not directly related to this Finance Bill is affecting more than 5.5 lakhs beedi workers in my constituency, Jangipur.  The women folk who are mainly working there are from downtrodden families.  They are both from Hindu and Muslim communities.  They do not have any other skill than rolling beedis.  Now because there is 85 per cent pictorial warning, they are unable to sell it.  This being a small cottage industry, there is no huge industrial set up and manufacturing is being done at the village level and small units, to give them benefits, I would request the hon. Finance Minister that the Minister concerned may be briefed to make it 50 per cent like in advanced countries of UK and USA.  They do not have this sort of pictorial warnings. Smoking beedi or cigarette is an option to be exercised by an individual as it is known that smoking is injurious to health. So, let this option be left to them.

          Another most important issue is this. Ganges passes through my constituency, Jangipur. As National Water Highway No. 1 has been declared, a lot of barges and small steamers are also going through that carrying coal and other materials. In that process, both the banks are being bridged. Some financial assistance has to be provided for that so that the embankments can be protected. So, through you, I put this up as my request to the hon. Finance Minister.  Kindly look into this. Thank you very much.

श्री दु­यंत चौटाला (हिसार) :  सभापति महोदय, आपने मुझे फाइनेंस बिल 2016-17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरे से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, मैं हैरान हूं कि अकाली दल के सांसद ने भी बहुत अच्छी तरह से इस बजट को कृ­िष बजट बोलने का काम किया। यहां डेटा आया कि 35,984 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर और वेल्फेयर ऑफ फार्मर्स में दिया गया।

          सभापति महोदय, चौधरी देवी लाल जी एक बात कहा करते थे कि --लोक राज लोक लाज से चलता है। मगर इस सदन में जिस तरह के वाक्य हमें बारी-बारी सुनने को मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि लोक राज आजकल बिजनेस राज से ज्यादा चलता है। आज चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बड़े-बड़े पूंजीपतियों का एनपीए पड़ा है। आज उन्हें रिस्ट्रक्चर कर दिया जाता है। उनकी अखबारों में फोटो ही नहीं आतीं, बल्कि लोग पैसा लेकर विदेशों में भाग जाते हैं। हमारी सरकार उन्हें वापस लाने के लिए सक्षम नहीं हैं। लेकिन अगर किसान दस हजार रुपये का लोन वापस न करें, तो हमारे बैंक्स उनकी फोटो अखबार में छाप देते हैं।

          सभापति महोदय, पिछले दिनों महारा­ष्ट्र और कर्नाटक का एक वाकया सामने आया। वहां ट्रैक्टर का लोन न पैमेंट करने की वजह से किसान को पीटा गया। किसान ने सूसाइड कर लिया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार किसान के बारे में इतना सोचती है तो क्या आने वाले समय में या इस फाइनेंशियल बिल के तहत किसानों के कर्जे माफी या फिर कर्जों को रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए वह कोई कदम उठाने जा रही है?

          सभापति महोदय, सरकार ने कहा कि 28.5 लाख हैक्टेयर भूमि को इरीगेट किया जायेगा। हम हर साल नाबार्ड और प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से हर साल पैसा देते हैं, मगर जब तक आप इंटर लिंकेज ऑफ रिवर नहीं करेंगे, तब तक आप किस तरीके से किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे? मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक जिला हिसार पड़ता है। हमने उसका ऐस्टीमेट बनवाया कि अगर हर खेत तक पहुंचाना पड़ेगा तो कितने पैसे लगेंगे? मुझे पता लगा कि 630 करोड़ रुपये एक जिले के लिए चाहिए। अगर हम प्रत्येक जिले की बात करें, तो किस तरीके से आप प्रत्येक किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे? मैं उम्मीद रखूंगा कि मंत्री जी अपने रिप्लाई में इसका भी जवाब देंगे।

          सभापति महोदय, जहां तक प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की बात है, तो यहां एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी यहां बैठे हैं। मेरा सौभाग्य है कि जब मैं स्पीच दे रहा हूं तो तेरह-तेरह मंत्री आज सदन में मौजूद हैं। ...(व्यवधान) आपने 55 सौ करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के तहत दे दिया। यह बहुत अच्छी योजना है, लेकिन आपने इसमें एक लेकुना छोड़ने का काम किया है। वह लेकुना यह है कि पैस्ट या किसी और इन्सेक्ट की वजह से अगर फसल का नुकसान होता है तो आपकी इतनी बड़ी महान योजना उस किसान के लॉस की भरपाई करने का काम नहीं करती। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इसमें अमेंडमैंट करेंगे कि जिन किसानों को पैस्ट कंट्रोल की वजह से नुकसान होता है, उसकी भरपाई भी पूरी तरह से होगी।

          सभापति महोदय, रूरल सैक्टर के अंदर 87,765 करोड़ रुपया दिया गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत बहुत अच्छा प्रयास  सड़क परिवहन मंत्री का चल रहा है जिसके तहत रूरल डेवलपमैंट के साथ मिलकर मैजोरिटी, मेरे जैसे प्रदेश में जहां प्रत्येक गांव तक सड़क जाती है, वहां भी छः क्रम की सड़क को बारह क्रम की किया जा रहा है, यानी उसे बढ़ाया जा रहा है।  मगर मैं उम्मीद रखता हूं कि कई ऐसी मंडियां हैं, जो आज भी किसान के खेत के साथ कनैक्टिड नहीं हैं। आप आने वाले समय में उसे भी कनैक्ट करने का काम करें।

          जहां तक इफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आपने हैल्थ सैक्टर की बात कही, आपने कहा कि प्रधानमंत्री औ­ाधि केंद्र खुलेंगे। मैंने स्वयं माननीय मंत्री जी और प्रदेश के हैल्थ मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखी हैं। हरियाणा प्रदेश में एक भी केंद्र शुरु नहीं किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ी डायरेक्शन प्रदेश सरकार को देंगे ताकि इस योजना का लाभ मिल सके।

          मैं युवा हूं इसलिए शिक्षा की बात जरूर कहूंगा। सरकार ने कहा कि हायर एजुकेशन के लिए स्टार्ट अप करने के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। बहुत अच्छा प्रयास है। 62 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। यहां एचआरडी मिनिस्टर बैठे हैं, मैं इनसे भी बात कर रहा था कि अब कम्पीटिशन है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के एडमिशन के लिए लाइन लगी रहती है। लेकिन क्या इस साल का फाइनेंशियल बजट इस तरफ फोकस करता है ताकि सरकारी स्कूलों  को मजबूत बना पाएं और हमारे वित्त मंत्री जैसे युवाओं को विदेश में शिक्षा ग्रहण न करनी पड़े। हम कब सरकारी स्कूलों को इतना मजबूत कर पाएंगे? मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूं।

    मैं अंत में कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे - सबका साथ, सबका विकास।  हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर यहां बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में सीसीआई सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की फैक्ट्री थी, इसे बंद कर दिया गया है। उसकी जमीन को शायद एनबीसी को दिया जाएगा ताकि बिल्डिंग बनाने का काम हो सके। एचएमटी पिंजौर में ट्रैक्टर बनते थे। इस देश के सबसे सस्ते और मजबूत ट्रैक्टर बनते थे, उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। यह सबका साथ, सबका विकास नहीं है। आपको इस तरफ सोचना होगा और हरियाणा में इंडस्ट्रलाइजेशन के लाना पड़ेगा।

          इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Hon. Chairman, Sir, for allowing me to speak on this Finance Bill. I support the Bill. Today we are really talking about some of the issues which are facing our country.

          We are actually in a situation where we definitely have economic headwinds; our exports are falling. We have huge systemic issues and failures of the past – NPAs with the banks have reached alarming proportions. We have the headwinds of what is happening in the markets abroad. All in all, the economic scenario is not very good around the world. In spite of that, I think, our nation is doing well in terms of getting some amount of growth, around 7.5 per cent. If that can raise the taxes then we should be able to finance all the projects that we are talking about. But what is disturbing is, even today the NPAs that are there with the banks are the largest in India when we compare among all Asian economies. This is the report  which we saw in one of the newspapers. These NPAs are actually eating into the very innards of our system. We need to fix it quickly. Many colleagues have alluded to it– as to how we can fix it, as to who are responsible, and as to what kind of accountability measures we can take. 

          Sir, what I would really like to talk about is that the Government has, in its wisdom, come up with Krishi Kalyan Cess, Infrastructure Cess, and Swachh Bharat Cess. But is this the right way of collecting money? This collection of Rs. 3,000 crore or Rs. 5,000 crore, perhaps, adds to the administrative load rather than giving us that much of money to fund some of the wonderful public policy initiatives that this Government has taken. So, I would request that in future we should not resort to imposition of cess, but rather we should have a re-look at the entire system of tax collection in our country. That would be better because already a lot of people have alluded that direct tax is a smaller component as compared to indirect taxes. The indirect taxes, which almost amount to 60 per cent, are really hurting many industries and they are hurting specially those industries in the service sector.

          It is also interesting to state here that from the North Eastern Region, Sikkim is actually contributing one of the largest amounts in this respect, apart from Assam. I think the Finance Minister, who is present here, would understand Sikkim’s contribution. This fact has come out from the tax data which is made public. But I would just like to mention that even though States like Sikkim are doing well, we get penalised. We get penalised for no fault of ours because we are a performing State.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI PREM DAS RAI: Sir, please give me just one minute. I will finish.

          Sir, in Sikkim, at the present moment, we are undergoing a certain crisis of funding. Since we are a performing State, the NLCPR allocation is actually down to about six per cent. So, I would request the Finance Minister, through you, that this anomaly may be corrected so that we can get our due share in the future.

          Finally, for the North East, we talk a lot about Act East. But as long as we do not increase the allocation to the Ministry of DoNER and to the North East Council, the perception that the Government is doing nothing about Act East will continue.

          With these words, I thank you for allowing me to make my points.

 

कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़) : महोदय, इस बजट में वित्त मंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। यूपीए-2 में 3 किलोमीटर हाईवे रोज़ बन रहे थे लेकिन आज के समय 18 किलोमीटर हाईवे रोज़ बन रहे हैं और छह महीने बाद 30 किलोमीटर रोज़ हाईवे बनाने का टार्गेट रखा गया है। हम लोगों ने पावर के क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से हर गांव को, हर घर को वष्­ाऩ 2018 तक का संकल्प किया है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इप्रूवमेंट हुआ है। कोल का प्रोडक्शन बढ़ा है। विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है फिर भी हमारी जीडीपी बहुत अच्छी है। पहले सैंसेक्स 18000-19000 हुआ करता था लेकिन आज 25000 से 30000 के बीच है। एफडीआई काफी इंक्रीज हुई है। डिफेंस के क्षेत्र में बजट में काफी ध्यान दिया गया है।

          मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पानी आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। पानी में फ्लोराइड ज्यादा होने की वजह से गांवों के लोग बीमार पड़ रहे हैं। पानी में आयरन का कंटेंट है और आर्सनिक है। आज अध्यक्ष महोदया ने सेमीनार रखा था, उसमें पानी के बारे में काफी बातें सामने आई हैं। वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गांवों में स्वच्छ पीने के पानी के लिए ज्यादा प्रावधान किए जाएं। देश में करीब 50 लाख परिवार स्लम में रहते हैं। उन्हें फ्री हाउस देने के लिए कानून में अगर बिल्डर्स को सहूलियत दी जाती है तो इन परिवारों को फ्री आफ कास्ट मकान मिलेगा और सरकार को उसमें एक रुपया भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह स्कीम महाराष्­ट्र में चल रही है और करीब दो लाख मकान फ्री आफ कास्ट गरीबों को मिल चुके हैं और दो लाख मकान और अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। पूरे देश में अगर इस योजना को चलाया जाए तो सरकार का एक रुपया भी इस योजना में नहीं लगेगा बल्कि बीस, पच्चीस या पचास हजार रुपया उनके नाम पर डिपाजिट किया जाता है और उसके ब्याज से उन गरीब लोगों का बिजली आदि का बिल भरा जाता है।

          महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस देश में 50 लाख परिवार स्लम में रहते हैं। उनको फ्री हाऊसिंग प्रोवाइड कराने के लिए 80 आईबी के तहत बिल्डर्स और डेवलपर्स को सहूलियत दी जाती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मकान मिलेगा। सरकार को एक रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। यह स्कीम महारा­ष्ट्र में चल रही है। गरीबों को करीब दो लाख मकान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुके हैं और लगभग इतने ही मकान अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। अगर इस योजना को पूरे देश में चलाया जाए, तो गरीबों को मुफ्त में मकान मिल सकता है। 20-25 या 50 हजार रुपये मकान आवंटी के नाम से डिपॉजिट किया जाता है और उसके ब्याज से उनके मकान का बिजली का बिल वगैरह भरा जाता है।

          आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

 

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे इतना सीमित समय दिया है कि मैं आंकड़ों में न जाकर केवल इतना बताना चाहूँगा कि इस देश में केन्द्र में बहुत-सी सरकारें बनीं। हर सरकार के बनने का एक रीजन था। लेकिन मैं दो सरकारों की बात को आपके सामने रखता हूँ। व­र्ष 1971 के पहले श्रीमती गांधी ने प्रिवी पर्स समाप्त किया, बैंको का नैशनलाइजेशन किया और गरीबी हटाओं का नारा लगाकर बहुत पॉपुलैरिटी के साथ इस देश की सरकार में आयीं। लेकिन, गरीबों को क्या मिला? जैसे बाढ़ राहत में गरीबों को हेलीकॉप्टर से खाना फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से केवल टुकड़े फेंके गये। इस बीच में बहुत-सी सरकारें आयीं। किसी ने क्रिया-प्रतिक्रिया, सहानुभूति आदि व्यक्त किये, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। इसके बाद देश में पहली बार ऐसी सरकार आयी, जिसके अगुवा माननीय नरेन्द्र मोदी जी थे और इनके नेतृत्व में सरकार बनी। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने वहाँ नारा दिया था- "सौनो साथ, सौनो विकास " अर्थात  "सबका साथ, सबका विकास " । उन्होंने 12-13 वष्­ााॉ में गुजरात को देश और दुनिया का अग्रणी राज्य बनाकर दिखा दिया। सारे देश की जनता ने भरोसा किया कि यही नेता हिन्दुस्तान को आगे ले जा सकता है। उस नेता ने जब हिन्दुस्तान की बागडोर सम्भाली, तो इसी संसद के अंदर माथा टेककर सेन्ट्रल हॉल में इस सरकार को गरीबों को समर्पित सरकार कहा। आज उसी नेता की अगुवाई में स्ट्रेन्थनिंग की जा रही है। गरीबी कैसे दूर हो, इसके लिए सिस्टम को इप्रूव किया जा रहा है।

          प्रधानमंत्री जन-धन योजना, जीवन बीमा योजनाएँ, मुद्रा ऋण योजना आदि योजनाओं के माध्यम से यह सरकार टुकड़े फेंकने का काम नहीं कर रही है। यह सरकार गरीबी की जड़ों पर हमला कर रही है ताकि गरीबी दूर हो।

          हमारे चौटाला साहब बोल रहे थे कि कुल 38,594 करोड़ रुपये कृ­िष से संबंधित योजनाओं के लिए दिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 35,984 करोड़ रुपये तो केवल कृ­िष के लिए दिया है और 20 हजार करोड़ रुपये सिंचाई के लिए दिया गया है, वह भी कृ­िा से ही संबंधित है। छः हजार करोड़ रुपये भू-जल संवर्धन के लिए दिया गया है, जो आज एक संकट का विष्­ाय है, वह भी कृ­िष से संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं, वह भी कृ­िष से संबंधित है। 15 हजार करोड़ रुपये ऋण अदायगी के लिए दिये गये हैं, वह भी कृ­िष से संबंधित है। 87 हजार करोड़ रुपये ग्रामीण विकास के लिए है, वह भी कृ­िष से जुड़ी है। 850 करोड़ रुपये चार डेयरी योजना, पशुधन रा­ष्ट्रीय योजना आदि के लिए दिये गये हैं, ये सब कृ­िष से संबंधित हैं। समेकित कृ­िष पर ध्यान दिया गया है। गांवों में जो 70 पर्सेंट आबादी कृ­िष पर आधारित है, उनका जीवनस्तर कैसे सुधरे, इसके बारे में हमारी सरकार की ये योजनाएँ हैं। यह एक क्रांतिकारी बजट है। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

          माननीय नरेन्द्र मोदी जी के सरकार की, केन्द्र की सरकार की दिक्कतें क्या हैं, मैं उनको कठिनाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ। हम राज्यों को राशि भेज रहे हैं। जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं, वहाँ चमत्कार हो रहा है। केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर सुखद परिस्थितियाँ बना रहे हैं। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में केन्द्र से स्वास्थ्य योजना के तहत राशि भेजी जाती है, लेकिन उस राशि से एम्बुलेंस खरीदकर उसे "समाजवादी एम्बुलेंस" के नाम पर चलाया जा रहा है। केन्द्र के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में वहाँ की सरकार सकारात्मक योगदान नहीं कर रही है। हमें इन कठिनाइयों से पार पाना है।

          माननीय खड़गे साहब सदन से चले गये हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ।

20.00 hours           मैं अपने विद्यार्थी जीवन से देख रहा हूं, पूर्वांचल का किसान यह कहते हुए मर गया कि गोरखपुर का हमारा खाद कारखाना खुले। कांग्रेस की कितनी सरकारें आई और गयीं, वहां के लोग मर-खप गए, लेकिन खाद का कारखाना नहीं खुला। आज हमारी सरकार वहां 6000 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन वहां होगा, जिसे इन्होंने बन्द किया है, उसे हमारी सरकार आज फिर खोलने जा रही है और पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने जा रही है।

          ओवैसी साहब चले गए, वह कह रहे थे कि तमाशा बना रहे हैं। जो खुद अपना तमाशा बनाया हुआ व्यक्ति हो, वह सदन में चीजों को क्या रखेगा। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहूंगा...(व्यवधान) मैं इस बजट के समर्थन में हूं। मुझे बहुत से वि­षय रखने हैं, लेकिन समय बहुत कम है।...(व्यवधान) अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सातवां वेतन आयोग लागू करने के बाद, "वन रैंक-वन पेंशन" लागू करने के बाद, इतने वित्तीय बोझ के बावजूद, विश्व की मंदी में भी हमारी सरकार ने आर्थिक समृद्धि का बजट पेश करने का काम किया है। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए, अपने क्षेत्र के बारे में दो बातें रखना चाहता हूं।...(व्यवधान) मुझे आधा मिनट दीजिए।...(व्यवधान) धन्यवाद।

       

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 5th May, 2016 at 11 a.m. 20.01 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 5, 2016/Vaisakha 15, 1938 (Saka)     *ण्ड्ढ म्श्र्द अ र्ठ्ठद्धत्ड्ढड्ड ठ्ठडदृध्ड्ढ ण्ड्ढ दठ्ठर्ड्ढ दृढ ठ्ठ ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध त्दड्डत्हठ्ठय्ड्ढद्म् ण्ठ्ठद्य् ण्ड्ढ र्द्वड्ढद्य्त्दृद र्ठ्ठद्म् ठ्ठहय्द्वठ्ठथ्न्र् ठ्ठत्ड्ढड्ड दृद ण्ड्ढ ढथ्दृदृद्ध दृढ ण्ड्ढ Hदृद्वम्ड्ढ डन्र् ण्ठ्ठद्य् ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध. 

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड ठ्ठद्म् दृद्धड्डड्ढद्धड्ढड्ड डन्र् ण्ड्ढ ण़्ठ्ठत्द्ध.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

*र्द्धड्ढठ्ठय्ड्ढड्ड ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.

*ग्दृध्ड्ढड्ड र्द्य्ण् ण्ड्ढ द्धड्ढहदृर्ड्ढदड्डठ्ठय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ घ्द्धड्ढत्ड्डड्ढदद्य्.

*Eन्द्रद्वदर्ड्ढड्ड ठ्ठद्म् दृद्धड्डड्ढद्धड्ढड्ड डन्र् ण्ड्ढ ण़्ठ्ठत्द्ध.

*Eदर्थ्त्द्म्ण् य्द्धठ्ठदथ्ठ्ठय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ च्द्रड्ढड्ढहण् दृद्धश्र्त्दठ्ठथ्न्र् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द ग्ठ्ठदत्द्रद्वद्धत्.