Lok Sabha Debates
Introduction Of The Madhya Pradesh Reorganisation Bill, 2000. on 25 July, 2000
Title: Introduction of the Madhya Pradesh Reorganisation Bill, 2000.
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Madhya Pradesh and for matters connected therewith.
MR. SPEAKER: Motion moved:
"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Madhya Pradesh and for matters connected therewith. "
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Sir, I support these three Bills for creation of Uttaranchal, Jharkhand and Chattisgarh. But, at the same time, I strongly demand that the Government of India should introduce a similar Bill in Parliament for creation of long-awaited separate State of Bodoland without any further delay. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Bwiswmuthiary, you are always disturbing the House.
… (Interruptions)
कुमारी मायावती (अकबरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत सरकार की ओर से माननीय गृहमंत्री जी तीन राज्यों में से कुछ हिस्से निकालकर अलग राज्य बनाने से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं। मुझे इन तीनों विधेयकों के बारे में कुछ कहना है। वैसे हमारी पार्टी छोटे राज्यों के खिलाफ नहीं है और जो बड़े राज्य हैं, उनमें से कुछ हिस्सा निकालकर यदि छोटा राज्य बनाया जाता है तो हमारी पार्टी उसकी पक्षधर है। इतना ही नहीं, जिन प्रदेशों में बड़े जिले हैं, यदि उस में से छोटे जिले किये जाते हैं तो एडमनिस्ट्रेशन को बढि़या चलाने के लिये, लॉ एंड ऑर्डर बढि़या कंट्रोल करने के लिये छोटे जिलों के हक में है।
अध्यक्ष महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल प्रदेश बनाने का सवाल है, हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है लेकिन उत्तरांचल के जिन दो जिलों- हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को लेकर मामला विवादित है, इसके बारे में हमारी पार्टी का यह कहना है कि इस विधेयक को पास करने से पहले इन Published in the Gazette of India,Extraordinary,Part-ii,Sec-2,dt.25.7.2k दोनों जिलो के बारे में यह फैसला हो जाना चाहिये कि कि इनको मैदानी भाग में रखना है या इन्हें उत्तरांचल को देना है। मेरी माननीय गृह मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि इन दोनों जिलों के लिये डैमोक्रेटिक वे से फैसला करना चाहिये।
आप इन दोनों जिलों के मामले में कोई कमीशन गठित कर सकते हैं और वह कमीशन सर्वे करे कि क्या हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों की जनता उत्तरांचल में रहना चाहती है या उत्तर प्रदेश में रहना चाहती है। दोनों जिलों की जनता के बारे में सर्वे की जो रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर आप फैसला लें। यदि वह उत्तरांचल में रहना चाहती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों के लोग सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर यदि उत्तरांचल में रहना चाहते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है और यदि वे उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इन दोनों जिलों का फैसला डेमोक्रेटिक वे के आधार पर होना चाहिए।…( व्यवधान)
श्री रासा सिंह रावत (अजमेर) : सर, अभी तो संवैधानिक मुद्दे उठाने चाहिए, जब इस पर बहस होगी, तब इन मुद्दों को उठायें।
कुमारी मायावती : इसके साथ-साथ जो दूसरे प्रदेश जैसे बिहार प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार में वनांचल है…( व्यवधान) मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जैसे बिहार में अलग से वनांचल प्रदेश बनाने का सवाल है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का सवाल है, हमारी पार्टी इनका समर्थन करती है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि तीनों विधेयकों पर जो भी आपत्तियां हैं, उन्हें देखते हुए तीनों विधेयकों को पास करने से पहले उन आपत्तियों को दूर कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। आज आप तीनों विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं। हमारी पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है। हम खुले दिल से इसका समर्थन कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन इन विधेयकों को प्रस्तुत करने के बाद जब ये तीनों विधेयक हाउस में दोबारा बहस के लिए आयें और जब इन पर वोटिंग हो तो उससे पहले विवादित मामलों का फैसला कर लिया जाए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। फिलहाल हम तीनों विधेयकों के पक्ष में हैं, हम इनका विरोध नहीं करेंगे।
डा.रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, नियम ७२ के अधीन प्रारम्भ में हमें विरोध करने का अधिकार है और फिर उसके प्रोविजन में टैक्नीकल मामले पर कोई बहस हो तो आपकी कृपा से उस पर बहस हो सकती है और तब इजाजत दी जा सकती है। हमारा देश सौ करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है और यह वभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है। आसाम में बोड़ोलैंड की मांग उठ रही है कि बोड़ोलैंड बनाओ। श्री सुभाष घीशिंग बोल रहे हैं कि गोरखालैंड बनाओ। गेगड़ेकर नगालैंड का सवाल उठा रहे हैं। हमारे बिहार में मथिलांचल का सवाल उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में अवध का सवाल और पूवार्ंचल का सवाल उठ रहा है। श्री अजित सिंह जी अभी यहां नहीं हैं, उनके यहां हरित प्रदेश का सवाल, महाराष्ट्र में विदर्भ का सवाल, गुजरात में सौराष्ट्र का सवाल, आंध्रा प्रदेश में तेलंगाना का सवाल और जम्मू-कश्मीर में आर.एस.एस. के नेता बोलते तीन खड़ी बातें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख का सवाल उठ रहा है। ये सारे सवालात हैं। यह सरकार देश को किधर ले जाना चाहती है, क्या देश को आंदोलन की आग में झोंकना चाहती है। इसलिए हमने कहा था कि सन् १९५६ में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था। इस देश की तमाम समस्याओं को देखते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना चाहिए और देश तथा जनता की आकांक्षाओं के मुताबिक इसका काम होना चाहिए। लेकिन सरकार देश को तोड़ने पर उतारू है। राजनीतिक स्वार्थ साधन के चलते कहती है कि हमारा कमिटमेंट है। इसीलिए पिक एंड चूज के आधार जो इन्हें सूट करता है, उस तरह उस विधेयक को लाई है। इसीलिए हम इसका विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं।
अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें केवल मध्य प्रदेश का सवाल उठा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में नाम रखा गया है छत्तीसगढ़, लेकिन उसमें असल में २४ गढ़ हैं, १२ गढ़ को यह सरकार कहां ले गई। वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। भाजपा और कांग्रेस के लोग मिले हुए हैं कि वहां आदिवासियों का बाहुल्य हो जायेगा। कहीं वहां आदिवासी राज न हो जाए, इसलिए डिवाइड एंड रूल, बांटों और राज करो, मैली कुश्ती वहां करो।
अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर आपकी कृपा होगी, मैं आपके यहां इसे दाखिल कर रहा हूं। इस पर मध्य प्रदेश के ५० एम.एल.एज. और मंत्री के हस्ताक्षर हैं, जो प्रधान मंत्री के नाम से उन्होंने दिया है और उस पर करीब १५ सांसदों के हस्ताक्षर भी हैं। यह उन्होने माननीय प्रधान मंत्री जी को प्रस्तुत किया है।
उसमें सत्तापक्ष के ज्यादा सदस्य हैं जिन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश से जो खंडित करके छत्तीसगढ़ बनाया जा रहा है, असली छत्तीसगढ़ तब होगा जब उसमें सीधी, शहडोल, ढिंढरी, उमरिया, बालाघाट, मंडला ये छ: आदिवासी बाहुल्य जिले शामिल हों। प्राथमिक काल में आज़ादी की लड़ाई के बाद जब राज्यों का बंटवारा हो रहा था तो वहां पर आदिवासियों का गोंड इलाका था जिसके नाम से प्रदेश बनना था लेकिन लोगों ने नहीं बनने दिया और मध्य प्रदेश नाम रख दिया, उत्तर प्रदेश नाम रख दिया लेकिन दक्षिण प्रदेश और पूर्व प्रदेश नहीं रखवाया ताकि आदिवासियों का राज्य कहीं न बन जाए। इसलिए जो दबे हुए आदिवासी, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, वहां के आदिवासी नेता एक दर्जन की संख्या में हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि सत्तापक्ष के लोग भी नहीं बोल पाते हैं और नहीं कह पाते हैं लेकिन उनके हस्ताक्षर हमारे पास हैं। करीब १२ सांसदों के हस्ताक्षर हैं। …( व्यवधान) मुझे इजाजत देंगे तो मैं नाम पढ़ दूंगा। आप कहें तो मैं इसको सभा पटल पर रख देता हूं। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, यह इंट्रोडक्शन स्टेज है, यह डिसकशन नहीं है। आपकी ऑब्जेक्शन क्या है?
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मेरे पास कागज हैं। उसमें हस्ताक्षर हैं, आप चाहें तो उनकी जांच करा लें मगर गरीबों पर जुल्म करने से रोका जाए। गरीब आदिवासियों को दबाने का काम हो रहा है और गरीब आदिवासी का सवाल मैं उठा रहा हूं और इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। यह कागज़ सुबूत है, दस्वावेज है। इसमें पता चल जाएगा कि किनके हस्ताक्षर हैं। …( व्यवधान)
तकनीकी सवाल उठाना चाहते हैं। यह संविधान के संशोधन वाला विधेयक है। कानून की किताब में लिखा है पेज ८१२, कौल एंड शकधर में --
"Recommendation of the President is required for introduction of Bills in the following cases :
Bills relating to formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of the existing States…. "
इसमें प्रेजीडेन्ट का रेकमंडेशन अनिवार्य है। फिर पेज ८१३ में कानून की किताब बोल रही है ---
"PRINTING OF THE RECOMMENDATION ON BILLS :
Every recommendation of the President for introduction or consideration of a Bill is printed along with the Bill for the information of members. The letter from the Minister concerned to the Secretary-General conveying the recommendation is reproduced verbatim in the Bill after the Statement of Objects and Reasons. In cases where the recommendation is not received in time for being printed along with the Bill, it is published in the Bulletin. Here also, the letter of recommendation is reproduced in extenso."
अध्यक्ष महोदय, मैंने तीनों बिलों को उलट-पलटकर देखा है। कानून में लिखा है कि इस तरह के बिल में प्रेजीडेन्ट का रेकमंडेशन अनिवार्य है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स के बाद प्रेजीडेन्ट का रेकमंडेशन अनिवार्य है, यह कानून की किताब में लिखा है। लेकिन उसमें हमने देखा कि प्रेजीडेन्ट का रेकमंडेशन उसमें नहीं है। इसलिए कानून की नजर में, नियम-परंपरा की नजर में इस विधेयक को इंट्रोडयूस करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
अध्यक्ष महोदय, इन सभी बातों के अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस प्रकार से यह बिल सदन में प्रस्तुत करना नियमानुकूल नहीं है। पिछले सदन के समय एक बुलेटिन आया था जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति की मंजूरी इस हेतु अनिवार्य है, लेकिन वह पिछले सत्र के संबंध में थी और वह सत्र निकल गया। इस संबंध में कानून में स्पष्ट लिखा है-
"However, fresh notice is required of intention to move …… "
अब इन्होंने फ्रैश नोटिस दिया है, लेकिन उसे मूव करने की इजाजत नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि इसके संबंध में नियम कहता है-
"However, fresh notice is required of intention to move for leave to introduce a Bill in respect of which sanction or recommendation of the President is necessary and if such sanction or recommendation, earlier granted, has ceased to be operative. "
अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को देख कर कानून की नजर में यह साबित होता है कि सरकार जो विधेयक लाई है, उसमें प्रैसीडेंट की रिक्मेंडेशन नहीं है, जो विधेयक के उद्देश्य और कारण हैं, उसमें जिन बातों का उल्लेख होना चाहिए, उनका उल्लेख नहीं है। मैंने तीनों विधेयकों को उलट-पलट कर देखा है, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं मिली।
अध्यक्ष महोदय, पूरे देश की बहुत बड़ी आबादी के राज्यों के संबंध में यह विधेयक हैं। मध्य प्रदेश के संबंध में मेरी आपत्ति है कि यह विधेयक नियम, कायदे, कानून, परंपरा और संविधान को ताक पर रखकर लाया जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो फैसला करेंगे वह हमें शिरोधार्य होगा, परन्तु हमारा एक ही निवेदन है कि गरीबों, अछूतों, आदिवासियों, वनवासियों, पिछड़ी जाति के लोगों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को दबाया जा रहा है। वे लोग वर्षों से शोषित और दबे-पिसे रहे हैं। यदि उन्हें फिर दबाया जाएगा, तो वह सहन नहीं किया जा सकता।
श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल और बिहार से झारखंड काटकर तीन नए राज्य बनाने वाले विधेयक माननीय गृह मंत्री प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा इन विधेयकों के प्रस्तुतीकरण के समय विरोध है। सिद्धान्तत: समाजवादी पार्टी भी छोटे-छोटे राज्यों की पक्षधर है, लेकिन इस परिस्थिति में इन राज्यों का बनाया जाना सामयिक नहीं है।
अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में तनाव की स्थिति व्याप्त है। कश्मीर की विधान सभा ने स्वायत्तता का प्रस्ताव पास किया है। इससे पहले तमिलनाडु विधान सभा भी इसी प्रकार का प्रस्ताव पास कर चुकी है। उड़ीसा विधान सभा में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ है कि बिहार के जिन भागों में उड़िया भाषा बोली जाती है, उन भागों को उड़ीसा में शामिल किया जाए।
अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इन ३ राज्यों के बावजूद भी यह सिलसिला खत्म नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश को आप चार-पांच हिस्सों में बांट दें, तो भी काम नहीं चलेगा। जैसा डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा, उ.प्र. के एक हिस्से से बुंदेलखंड बनाने की मांग की जा रही है। इसी प्रकार दूसरे प्रान्तों, जैसे पूर्वोंत्तर प्रान्तों से बोडोलैंड और गोरखालैंड बनाने की मांग की जा रही है। जब कश्मीर में स्वायत्तता का प्रस्ताव पास किया गया, तो असम एवं पंजाब से भी इसी प्रकार की आवाजें उठीं।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह सब इसलिए कह रहा हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार देशी और विदेशी कर्जे में डूबी हुई है। सरकार पर ९९ बलियन का विदेशी कर्जा है। नए राज्य की विधान सभा, सविल सचिवालय, हाइकोर्ट आदि अनेक बिल्िंडगें बनानी पड़ेंगी। यह सरकार इतनी दौलत कहां से लाएगी, यह मेरी समझ से परे है।
अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के राज्यों को बनाकर जो काम किया जा रहा है यह पूरे देश को बांटने और तोड़ने की साजिश की जा रही है जिसका समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से विरोध करेगी।
अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस सवाल के बाद पूरे हिन्दुस्तान में जगह-जगह आंदोलन होंगे, खून-खराबा होगा। वभिन्न प्रांतों से इस प्रकार की और मांगें उठेंगी जिनकी पूर्ति करना असंभव है। मैं पूरी सख्ती के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं।
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I oppose the introduction of the Madhya Pradesh Reorganisation Bill, 2000. My opposition is on some valid grounds. When the States were reorganised in the 1950s, the States"" Reorganisation Commission was constituted. As per the recommendations of the States"" Reorganisation Commission, in 1956, the States were reorganised. My District was in Bihar, prior to 1956. Then, on 1st November, 1956, it was merged with West Bengal. Manbhum was divided into two districts, that is, Dhanbad and Purulia. What was the basis for the reorganisation of States at that point of time? The basis was the language. But what is the basis now? What has been stated in the Statement of Objects and Reasons? Nothing about the reasons or the objects has been stated here. Why are they now coming forward with a Bill to reorganise Madhya Pradesh? This is because some people are demanding it. If you say that there are demands coming from various States, then why is it that the Government of India could not constitute the States"" Reorganisation Commission? So, I would like to know as to what is the basis for the reorganisation of the State of Madhya Pradesh.
What has been stated here in the Statement of Objects and Reasons? It says:
"In his Address delivered to Parliament on the 25th day of October, 1999, the President stated that necessary action would soon be initiated for the creation of a new State of Chhattisgarh. The Bill seeks to give effect to that commitment. ..."
So many commitments were given by the hon. President in his Address to Parliament, including reservations for women. They have introduced a Bill, almost ten months back. Now, they have not come forward to pass that Bill. So many commitments were given. Why is the Government selective? I would like to know as to what are the objects and the reasons.
1." The Bill aims at reconstituting the existing State of Madhya Pradesh into two separate States.
The Bill provides for the territories of the two States and makes the necessary supplemental and incidental provisions relating to representation in Parliament and in the State Legislatures.
The proposed reorganisation of the existing State of Madhya Pradesh will meet the democratic aspirations of the people of Chhattisgarh."
This might be the only reason, and there are no other valid reasons for the reorganisation of States.
My Party is against the formation of smaller States. We have been demanding Statehood for Andaman and Nicobar Islands; we have been demanding Statehood for Lakshadweep. An assurance was given on the floor of this House, maybe, by the United Front Government, by the Home Minister that the question of giving Statehood for Andaman and Nicobar Islands would be considered.
Sir, I introduced the Bill and in reply to the debate on the Private Members’ Bill, an assurance was given to this effect. A commitment was made. But it is yet to be fulfilled. So, there is no valid reason for introduction of this Bill.
Sir, moreover a very pertinent point has been raised by my friend Shri Raghuvans Prasad Singh that this Bill does not carry the recommendation of the hon. President. How could we know that the President has recommended this Bill? In the last Session when the hon. Home Minister tried to introduce the Bill, at that point of time, the recommendation of the President had been there in that Bill. But this Bill has been re-printed – this is not the same Bill which the hon. Home Minister wanted to introduce in the last Session – and the recommendation of the hon. President has not been incorporated in this re-printed Bill.
Sir, the re-organisation of the States would create so many problems. Similar demands would also come from various other States like Andhra Pradesh – I do not why the Members from Andhra Pradesh are silent – from West Bengal, from Maharashtra and from other States also. Now there is already a demand for further division of the State of Uttar Pradesh. There is already a demand for Mithilaganj in the State of Bihar. Then there is a demand for a separate Bundelkhand in Uttar Pradesh. कितने आ जाएंगे। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हम गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस तरह का बिल न लाएं। इसे वापिस ले लें। हमारे देश में ऐसी समस्या मत खड़ी कीजिए।
Do not divide this country. We want a united India. This re-organisation of States would create so many problems and the fissiparous tendencies will raise their heads and demands would come from various other States also. We are already facing a lot of problems and this would further create new problems.
Sir, so my humble submission before the hon. Home Minister in particular and before this Government in general is that they should not introduce this type of Bills.
SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Sir, I am opposing this Bill at the very introduction stage. This is not going to help our country in any way. It is going to weaken the unity and integrity of this country. The unity and integrity of this country is in danger at the hands of the present Government. This is true.
Sir, apart from the legislative competence and the recommendation of the hon. President, as has been mentioned by my honourable colleagues – I am not going into the details of that. I hope the hon. Home Minister would reply as to why the recommendation is missing and such other things – the unity and integrity of the country is in jeopardy. It is because the democratic aspirations of the people of this country are being expressed all these years in different ways. For example, let us take the case of linguistic aspiration. There are demands from different sections of the people for recognition of their mother tongue. But this is not being taken care of. There is a continuous demand for Statehood from the people of Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and such other places. But they are not being responded to although an assurance to this effect has been given on this very floor of this House.
This will open a Pandora’s box. This is not going to help in the development of States. This is not going to help in the fulfillment of genuine democratic aspirations of the people. As some hon. Members have mentioned, this will only create further problems. In the present situation when imperialist forces are out to cause destablisation of this country, smaller States will be used for ulterior purposes. It has come out in the papers that at the instance of American imperialist forces certain developments have taken place in the State of Jammu and Kashmir. You know as to how such things are happening. It has been published in the papers. The hon. Minister of Home Affairs may deny it on the floor of the House but it has come out in the press that it was his own proposal that Jammu and Kashmir should be divided into three States.
We all know how Gorkhaland movement was encouraged by very important people in Delhi and how the Government of West Bengal, with the help of the Central Government, fulfilled the democratic aspirations of the agitating people by forming the Autonomous Council. … (Interruptions) If this is implemented, many demands for smaller States will come from Maharashtra, Andhra Pradesh and many more places. It will not strengthen the unity and integrity of the country. Therefore, my party is opposed to the formation of smaller States. Formation of smaller States will not help solve the problems of unemployment. The Government is causing serious damage to our economy. De-industrialisation is taking place. Small and cottage industries are being ruined by this Government. I plead with the Government not to cause further disintegration of the country and not to encourage fissiparous and divisive forces in the country. I plead with the Government to withdraw this Bill. We can discuss this issue on the floor of the House and find out what is good to fulfil the democratic aspirations of the people and how best we can respond to their aspirations.
MR. SPEAKER: If the House agrees, hon. Home Minister will give reply to the three Bills together.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Let me take the sense of the House first.
… (Interruptions)
SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Sir, you give your ruling on the question of the Bill not having the President’s recommendation.
श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी दो मिनट दे दें।
MR. SPEAKER: The Minister will give his reply now.
श्री मुलायम सिंह यादव : उसके बाद रिप्लाई दे देंगे।
MR. SPEAKER: At this stage I can call only those Members who have given notice.
श्री मुलायम सिंह यादव : यह बहुत गम्भीर सवाल है।
श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : यह राज्यों के बंटवारे का सवाल है।
अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया, फिर कैसे बुला सकता हूं।
कुंवर अखिलेश सिंह : मान्यवर, उत्तर प्रदेश के विभाजन का सवाल है। हम आपसे आग्रह करते हैं। आज पूरे देश के अंदर स्वायत्ता की बात छिड़ी हुई है। जिस तरह से जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में वहां का स्वायत्ता प्रस्ताव पारित हुआ…( व्यवधान)
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।
MR SPEAKER: In regard to Dr. Raghuvansh Prasad Singh’s objection on recommendation of the President, under Rule 348, President’s recommendation in respect of a Bill, if received after the printing of the Bill, is to be notified in Bulletin Part II. The recommendation of the President required for introduction of these three Bills was received from the hon. Home Minister and included in paragraphs No.888, 889 and 890 of Lok Sabha Bulletin Part II of 16.5.2000.
The objection of Dr. Raghuvansh Prasad Singh is, therefore, overruled.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, this has been reprinted.… (Interruptions)…Sir, I am on a point of order.… (Interruptions)
DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : It is there on page 811 of the Practice and Procedure, which says:
"However, fresh notice is required of intention to move for leave to introduce a Bill in respective of which sanction or recommendation of the President is necessary and if such sanction or recommendation earlier granted has ceased to be operative "
जो पिछले सत्र में हुआ...( व्यवधान) वह खत्म हो गया।
MR. SPEAKER: It is already answered. Your objection is overruled.
SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Sir, please allow me also to speak. I am totally on a different point.
MR. SPEAKER: I will call you also.
Now, shall we go to the Item No. 11 : Uttar Pradesh Reorganisation Bill?
SHRI L.K. ADVANI: Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith.
MR. SPEAKER: Now, Kumari Mayawati.
SHRI L.K. ADVANI: Should I move the third Bill also?
MR. SPEAKER: Yes, you can move the third Bill also.
… (Interruptions)
SHRI L.K. ADVANI: Either it could be one by one or, I will move all the three Bills, and when there is debate, I will reply. I am entirely in your hands. As you please.
SHRI K.P. SINGH DEO : It should be one by one.
SHRI L.K. ADVANI: Sir, I am saying so because I found that those who rose to oppose the Bill, several of them have nothing to say about the Madhya Pradesh Reorgansiation Bill. But they were speaking about the Bihar Reorganisation Bill and the Uttar Pradesh Reorganisation Bill. Therefore, I have pointed out to you that it is entirely upto you.
MR. SPEAKER: You please reply one by one.
SHRI L.K. ADVANI: If you permit me, I would reply to this.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Yes, Sir, the reply should be one by one. Introduction also should be one by one because issues are different.
MR. SPEAKER: Mr. Minister, you can reply now on Madhya Pradesh Reorganisation Bill.
श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान से सभी सदस्यों को सुन रहा था जिन्होंने इस मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के पुर:स्थापित होने पर भी आपत्ति उठाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अधिकांश सदस्यों ने सिद्धांतत: इसका विरोध नहीं किया । कुछ लोगों ने किया। कुछ लोगों ने तो कहा कि छोटे राज्य बनना यानि देश का विघटन होना है। कुछ ने कहा कि छोटे राज्यों के हम पक्ष में हैं लेकिन जिस प्रकार इन बिलों द्वारा प्रावधान किया जा रहा है, उसमें हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं और उसमें निर्णय करने से पहले कुछ सलाह-मशविरा करके करना चाहिए। ये जो दो अलग-अलग द्ृष्टिकोण आये और उसमें यह माना गया कि कुछ लोगों ने कहा कि आखिर देश भर में कई भागों में छोटे राज्यों की मांग है तो सरकार ने पिक एंड चूज क्यों किया ?Why is the Government selective, बसुदेव आचार्य जी ने कहा। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा और मैं इस बात से परचित हूं कि देश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग कारणों से काफी राज्यों की मांग है। इतना हम सब जानते हैं कि सन् १९५६ में जब राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद द्वारा पारित हुआ तो उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करते हुए हमने कहा था कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाएगा, एडमनिस्ट्रेटिव औऱ फाइनेंशियल वॉयबलिटीज का ध्यान रखा जाएगा लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर उस समय लैंग्वेज था। It was essentially a linguistic reorganisation of the State.
कुंवर अखिलेश सिंह : लैंग्वेज को आधार माना गया।
15.00 hrs. श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बात पूरी कह लेने दीजिए। …( व्यवधान) 1956 के बाद हमारे देश का जो नक्शा बना, वह आज तक चला है। उसके परिणामस्वरूप कुछ प्रदेश, खास तौर से हिन्दी भाषी प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत बड़े प्रदेश बने, क्योंकि हिन्दीभाषी प्रान्त कोई था ही नहीं। इस कारण कहीं-कहीं विकास का कार्य असंतुलित हो गया और मांग खड़ी हुई की हमारी उपेक्षा हो रही है। उतरांचल के आप किसी भी भाग में जाकर देखिए, वहां की जनता में प्रबल इच्छा है कि उतरांचल अलग राज्य बनना चाहिए। वही इच्छा छत्तीसगढ़ में भी है और वही इच्छा झारखण्ड में भी है। …( व्यवधान) मैं पूरी बात कहूंगा।
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : यही इच्छा बोडोलैंड के लोगों की है।
श्री लाल कृष्ण आडवाणी : है। …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Please sit down.
SHRI L.K. ADVANI: I am trying to explain that we have not picked and chosen. …( व्यवधान) बात पूरी करने दीजिए।
हम कोई सिलैक्टिव नहीं हुए हैं। हमने एक कसौटी बनाई, जो मैं आपको बताता हूं। मैं अपनी पार्टी की बात सोचता, तो मेरी पार्टी हमेशा विदर्भ के पक्ष में रही है। …( व्यवधान) प्रकाश अम्बेडकर जी इसकी मांग कर रहे हैं। हमने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका एक कारण है। …( व्यवधान)
SHRI BASU DEB ACHARIA : Would you please yield for a second?
MR. SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, he is not yielding. You have already spoken.
SHRI L.K. ADVANI: I am not yielding.
SHRI BASU DEB ACHARIA: There is a commitment by a former Minister of Home Affairs on granting statehood to Andaman and Nicobar Islands.
MR. SPEAKER: You have already spoken.
SHRI BASU DEB ACHARIA : The people of those islands are also human beings. They also have aspirations. What have you done for them? There is also Lakshadweep.
MR. SPEAKER: Please sit down. He is not yielding.
श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, पहले तो मैं मध्य प्रदेश रिआर्गेनिजेशन बिल, जिसको मैंने इन्ट्रोडयूस करने की मांग की है, उसका जिक्र करूंगा, क्योंकि मुझे कहा गया है कि बाकी दो के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। उस संदर्भ में अगर किसी ने अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप समूह की बात कही है, इसका जिक्र भी मैं उत्तर में कर दूंगा। इस समय तो मैं इतना ही कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में वहां की जनता की इच्छा है। यह बात सही है कि देश के और भागों में भी यही इच्छा है। हमने, इस सरकार ने, आरम्भ से लेकर एक कसौटी बनाई, अगर किसी एक क्षेत्र में इच्छा है कि वहां अलग प्रदेश बनना चाहिए और बाकी सारा प्रदेश उसके खिलाफ है, तो उसका मतलब है कि वहां पर कोई आम सहमति नहीं है। लेकिन अगर किसी एक प्रदेश में झारखन्ड में इच्छा है और वहां की विधान सभा ने भी कहा है कि झारखण्ड बनना चाहिए, मध्य प्रदेश की विधान सभा ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश की विधान सभा भी कहती है कि उत्तरांचल बनना चाहिए, तो हम अपने घोषणा पत्र में केवल उन्हीं राज्यों का उल्लेख करेंगे और किसी का उल्लेख नहीं करेंगे। हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है …( व्यवधान) Sir, I am not yielding. This is not fair. …( व्यवधान)
कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर की विधान सभा ने भी दो-तिहाई बहुमत से स्वायतत्ता का प्रस्ताव पारित किया है …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Shri Akhilesh Singh, please take your seat.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions) … * MR. SPEAKER: This is too much. Please take your seat.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions) … * MR. SPEAKER: Shri Akhilesh Singh, please take your seat. What is this? This will not go on record.
(Interruptions) … * * Not recorded श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं उसका तर्क दे रहा था कि हमने क्यों पिक एंड चूज़ किया है। हमने एक निश्चित कसौटी के आधार पर निर्णय किया है और वह निर्णय पहले दिन से, जब से यह सरकार बनी तब से लेकर हमारा रवैया कंसिस्टेंट रहा है। यहां तक हमारे अपने जो अलग-अलग मत हैं- जैसे आज उङीसा का जिक्र किया, ठीक किया। उनकी विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया होगा, लेकिन उसके लिए अलग नहीं किया। मैंने उन्हें कहा कि इस समय हम उन्हीं चीजों को करेंगे, जिनके बारे में सारा का सारा एन.डी.ए. कमटिड है, उसके बारे में हम जरूर पारित करेंगे।
(Interruptions) … * MR. SPEAKER: Nothing should go on record except the Minister’s speech.
(Interruptions) … * MR. SPEAKER: Nothing should go on record.
(Interruptions) … * MR. SPEAKER: Nothing should go on record except the Minister’s speech.
(Interruptions) … * MR. SPEAKER: Nothing should go on record except the Minister’s speech.
(Interruptions) … * श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, ये दो द्ृष्टिकोण हैं- एक तरफ मांग की गई कि स्टेट्स रीआर्गनाइजेशन कमीशन बनाना चाहिए और दूसरी तरफ मांग की गई कि किसी भी अलग राज्य को नहीं बनाना चाहिए। अगर कुछ करना चाहिए तो अंडेमान और लक्ष्यद्वीप को स्टेट का दर्जा दिया जाए, ये परस्पर विरोधी द्ृष्टिकोण हैं। जहां तक इस सरकार का सवाल है, सरकार का मत यह है आज की स्थिति में स्टेट रीआर्गनाइजेशन कमीशन निर्माण करना, एक प्रकार से पैंडोरास बॉक्स खोलना होगा, जो हम करना नहीं चाहते। लेकिन जहां निश्चित रूप से एकमत बना हुआ है, जनमत बना हुआ है, उसकी पुष्टि विधान सभा में भी की है। ये वे तीन राज्य हैं। उनमें छत्तीसगढ़ के बारे में किसी भी प्रकार का अलग-अलग इलाकों पर कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उन पर चर्चा करते समय, जिस समय हम कंसीडरेशन के लिए लेंगे उस समय संबंधित सांसदों से सलाह करके हम कोई निर्णय करेंगे। हम चाहेंगे कि वहां की जनता की जो इच्छा है कि उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड बने, यह अवश्य पूरी हो। धन्यवाद।
… (Interruptions)
* Not recorded MR. SPEAKER: The question is:
"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Madhya Pradesh and for matters connected therewith. "
The motion was adopted.
SHRI L.K. ADVANI: Sir, I introduce the Bill.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: What is your objection?
… (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, he is making it a party issue, whereas this is a national issue. … (Interruptions) He says that since the NDA wanted it, he is doing it. … (Interruptions) Is it not a national issue? Is it a party issue? He says that the NDA wanted it and so, he is doing it. … (Interruptions) It is not acceptable to us. We do not accept it. … (Interruptions) He is forcing it, without giving us a proper opportunity. Protesting against this, we walk out from the House.
1509 hours (At this stage, Shri Somnath Chatterjee and some other hon. Members left the House.) … (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, as far as this issue is concerned, our Party stands committed to this. … (Interruptions) The Home Minister said that the entire NDA was taken into confidence. … (Interruptions) But in the presence of the Home Minister, one of the constituents of the NDA says that there was no unanimity. … (Interruptions)
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): No. He is just a leader of one of the NDA constituents.
* Introduced with the Recommendation of the President श्री प्रभुनाथ सिंह : यह समता पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है, इसलिए हम इससे सहमत नहीं हैं।
कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने जो बातें सदन के पटल पर रखी हैं, उनकी बातों का खंडन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से सदस्य माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने किया है।
MR. SPEAKER: Shri Akhilesh, I will take action against you. आप बार-बार वैल में आ रहे हैं क्यों?
श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, राज्यों के विभाजन के जो विधेयक आ रहे हैं उनके हम विरोधी हैं। यह ठीक है कि माननीय गृह मंत्री जी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में आपने भी इसे पास किया। लेकिन जब हरिद्वार को अलग कर रहे हैं तो हरिद्वार का प्रस्ताव तो कहीं भी पास नहीं था। जब उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने हरिद्वार को प्रस्ताव पास नहीं किया तो आपने कैसे उसे शामिल कर लिया। उधमसिंह नगर के बारे में हमारी शुरू से मांग थी और माननीय गृह मंत्री जी ने भी जनता की भावना का आदर करते हुए कई बार इस बात को कहा था और जब ९० प्रतिशत ग्राम पंचायतें और वहां की जनता उत्तर प्रदेश में उधमसिंह नगर को रखना चाहती है तो आप उनकी भावनाओं के प्रतिकूल उसको उत्तराखंड में क्यों शामिल कर रहे हैं। इस तरह से तो तमाम सूबों की बात होगी। उपक्रम आप बेच रहे हैं। आप राजधानी नहीं बनाएंगे, गवर्नर हाउस नहीं बनाएंगे। पानी और बिजली को लेकर झगड़ें पैदा होंगे। आपने पंडारा-बॉक्स तो खोल ही दिया है। उच्चतम न्यायालय आप कहां बनाएंगे?
अध्यक्ष महोदय : यह तो अभी इंट्रोडक्शन स्टेज है, चर्चा नहीं है। मुलायम सिंह जी, जब इस पर चर्चा होगी, तब आप बोलियेगा।
श्री मुलायम सिंह यादव : ठीक है, हम नियम का पालन करेंगे। लेकिन यह देश का बंटवारा है, इससे अलगाव पैदा होगा। …( व्यवधान) उत्तराखंड कहां-कहां मिला हुआ है, आपको पता है, सोचा है आपने। पूरे के पूरे देश में अलगाव पैदा करने वाला यह प्रस्ताव है। इससे नयी-नयी मांगें उठेंगी। आप कहां से राजधानी बनाएंगे, कहां से सचिवालय बनाएंगे।