Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Discussion On The Demands For Grants Nos. 50 To 54 And 94 To 98 Under The Control Of ... on 28 April, 2007

an> Title: Discussion on the Demands for Grants Nos. 50 to 54 and 94 to 98 under the control of Ministry of Home Affairs.

MR. SPEAKER: Now we come to Item 9; discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs for 2007-08.

The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 50 to 54 and 94 to 98 relating to the Ministry of Home Affairs.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.  Only those cut motions will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter.  In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

These ten Demands i.e. Demand Nos. 50 to 54 and 94 to 98 will be discussed till 6 p.m.  As the Members are already aware, guillotine will take place at 6 p.m. and there will be no luncheon hour today.

Motion moved:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Fourth column of the Order paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2008, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 50 to 54 and 94 to 98 relating to the Ministry of Home Affairs.”       MR. SPEAKER: Mr. Minister, will you take one hour for reply?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): I may not take even one hour.

MR. SPEAKER: It depends on the issues raised.

 SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Yes, Sir.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): Will the Minister reply at 6 o’clock?

MR. SPEAKER: No.  It will be earlier than that. 

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : The reply may have to start at 5 o’clock.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया है।

मंत्री जी जितने अच्छे दिखते हैं, गृह मंत्रालय उतना ही खराब चल रहा है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आज जो देश की स्थिति है, जब से यू.पी.ए. की सरकार आई है, सब चीजों में बढ़ोत्तरी हुई है। आटे दाल के भाव से लेकर आतंकवाद, नक्सलवाद तक कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई। लगता है कि यह सरकार यह तय कर चुकी है कि इस देश की समस्याओं को बढ़ाना है। इन्होंने डिमांड में जिस तरह का विषय यहां पर मांगा, उसमें मैं सबसे पहले आधुनिकीकरण की तरफ जाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने १६४५ करोड़ रुपये रखे हैं। मैं समझता हूं कि आधुनिकीकरण के नाम पर आज जो बड़ी चुनौती है, नक्सलवाद, टैरेरिज्म, इससे लड़ने के लिए यह राशि बहुत कम है। आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार को यहां की फोर्स को जो कुछ उपलब्ध कराना चाहिए, जो बुलेटप्रूफ जैकेट्स और इक्विपमेंट देना चाहिए, वह नहीं दे रही है। वह जूते, वर्दी और जीप पर ही ज्यादा खर्च कर रही है। जितना आर्डर और टाइम लड़ने के लिए देना चाहिए, वह पब्लिक सैक्टर को दे रही है, जिसकी वजह से वह आर्डर पूरा नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जम्मू-कश्मीर का विषय पहले रखा है। हमने संकल्प लिया था कि गुलाम कश्मीर को हम वापस लेंगे, जो पार्लियामेंट का संकल्प था, लेकिन आज हमारा अपना कश्मीर खतरे में है। आज सरकार वहां पर सरकार चलाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इनका एक ही मकसद है कि किस तरह से कांग्रेस-पीडीपी की गवर्नमेंट वहां चले। इसके लिए चाहे वहां एक भी सैनिक न रहे, उसके लिए भी ये तैयार हो जाएंगे। आज यह सरकार का मॉरल राइट है कि वहां से बड़ी तादाद में सेना की कटौती हो रही है। कौन लोग चाहते हैं कि वहां सेना न रहे? कौन लोग चाहते हैं कि वहां सीआरपीएफ के कैंप न हों? जो देश विरोधी संगठन हैं, पाकिस्तान के लोग हैं या आतंकवादी हैं, वे ही चाहते हैं कि वहां कोई न हो, ताकि उनको सब कार्यवाही करना आसान हो जाए। वहां जिस तरह की सरकार चल रही है, उसे देखें। पीडीपी आकर दबाव डालती है, चूंकि इनको सरकार चलानी है, इसलिए इन्होंने वहां से सेना की कटौती का काम शुरू कर दिया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस पर कम से कम सियासत से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, लेकिन सरकार उससे ऊपर उठकर नहीं सोच रही है। वहां पर सिर्फ सरकार चलानी है, इसलिए सेना का मनोबल गिराया जा रहा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए जो इन्होंने संकल्प दिखाया है, वह कैसा संकल्प है? जब नाइन-इलेवन की घटना होती है, तो अमेरिका सख्त कानून बनाता है, जब यूरोपीय देश इंग्लैण्ड में कोई घटना होती है, तो वह सख्त कानून बनाता है, लेकिन जब भारत पर हमला होता है, तो जो सख्त कानून हैं, जिससे आतंकवादियों के मन में डर होता था, आपने उस कानून को ही खत्म कर दिया। इससे लोगों को लगने लगा कि भारत एक साफ्ट स्टेट है और हम यहां जाकर कुछ भी कर सकते हैं। जब संसद पर हमला हुआ, उसके बाद पोटा कानून बनाया गया। पोटा बनाने के बाद अफजल गुरू जैसे लोगों को सजा हुयी। आज उसकी सजा की माफी की बात करने वाले लोगों ने आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाया है। आज बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। सन् १८५७ की १५०वीं जयंती मनाये जाने के लिए हम तैयार हैं, तो आतंकवादियों की हिम्मत देखिए कि वे दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास पर हमला करना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले लश्करे-तोइबा के तीन आतंकवादी पकड़े गए। अभी उनकी एक टोली पकड़ी गयी है। सरकार इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने इस टोली को पकड़कर बहुत बड़ा काम कर लिया। पुलिस यह भी बयान दे रही है कि इस तरह की छ: टोलियां और हैं, जिसमें एक-दूसरे को यह मालूम नहीं है कि कौन सी टोली कब हमला करने वाली है? उनको एक दूसरे का एक्शन प्लान मालूम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए कब हम राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे? क्या हम यह सोचना चाहते हैं कि अगर हम आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, तो इससे कोई नाराज होगा? हम आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे, तो सिर्फ पाकिस्तान नाराज होगा। यदि आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, तो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पूजा-पद्धति कोई भी हो, कोई नाराज होने वाला नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ आप बोलेंगे या कुछ कार्यवाही करेंगे, तो उससे कोई नाराज होने वाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कश्मीर पर राजनीति बंद करे। कश्मीर में किसकी सरकार आए, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब एनडीए की सरकार थी, तब हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी यह परवाह नहीं कि वहां कौन मुख्यमंत्री है, किसकी सरकार है? हम लोग कश्मीर की सरकार को किसी पार्टी की सरकार के तौर पर नहीं देखते हैं। वह भारत की रिप्रेजेंटेटिव है। हम उस सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार वहां पर राजनीति कर रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कश्मीर के मामले में नरम नीति पर चलने वाली जो आपकी सरकार है, इसको जनता कभी माफ नहीं करेगी, इसलिए आप और ज्यादा सख्ती अपनाएं। गृह मंत्री जी से मुझे पूरी अपेक्षा है। गृह मंत्री जी देश के प्रति साफ्ट इमेज रखें, लेकिन आतंकवादियों में इनके नाम से डर होना चाहिए। आतंकवादियों के मन में उनके नाम से टेरर पैदा होना चाहिए। यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि यूपीए की गवर्नमेंट सिंपल और सरल कानून बनाकर आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा रही है। ...( व्यवधान) महोदय, जब मैं बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि आतंकवाद के विषय पर पूरा संसद एक होगा। ...( व्यवधान) क्योंकि अस्सी हजार लोगों की हत्या हो चुकी है।[v4]  मैंने पहले ही कहा कि मैं इन पर कोई राजनीतिक कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं इनसे कह रहा हूं कि हम पूरी तरह आपके साथ हैं, आप मजबूत बनिए। अगर आप आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे तो आपको एनडीए का पूरा सपोर्ट है। फिर उसमें घबराने की कोई बात नहीं है।...( व्यवधान)

आज पूर्वोत्तर राज्यों की हालत आप जानते हैं। वहां पशुपति से तिरुपति तक रेड कॉरीडोर बनाने की नक्सलाइट्स की योजना है। अब उनकी हिम्मत यहां तक बढ़ गई है कि एक सांसद की हत्या कर दी गई। बगल में, झारखंड में एक सांसद की हत्या हो गई, इसके बाद भी सरकार नहीं जागी। बिहार में भी कई जगह उन्होंने जेल ब्रेक की। उनकी कई योजनाएं हैं। अभी खबर आई है कि वे भागलपुर में जेल ब्रेक करना चाहते हैं। हमारे भी एक-दो क्षेत्र कहीं न कहीं नक्सलवाद से प्रभावित हैं।...( व्यवधान) जयप्रकाश जी हंस रहे हैं। इनके मुंगेर जिले में डीएम, एसपी की हत्या हुई थी, तब भी ये चेते नहीं हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर हंसने से काम नहीं चलने वाला है। यह विषय बहुत गंभीर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नक्सलवाद पर भी सामूहिक लड़ाई होनी चाहिए। इस पर भी राजनीति से ऊपर उठ कर काम होना चाहिए। लेकिन आज सरकार राजनीति से ऊपर उठ कर काम नहीं कर रही है। इस पर हमने कंट्रोल किया था। चंद्रबाबू नायडु की सरकार ने कंट्रोल किया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की रेड्डी जी की सरकार आई, आपने उन्हें टेबल पर बिठाकर बात की, उन्हें स्नैक्स खिला दिए, वे स्नैक्स और चाय पीकर गए।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : थोड़ी टोका-टोकी अच्छी है, ज्यादा नहीं।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER:  So long as it is not unparliamentary, let it continue.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : जब मैं पहली बार मंत्री बना था तो मेरी उम्र सबसे कम थी। मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। लेकिन आपको देखकर हमने फॉलो किया कि मंत्री को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यह तो अभी भी इस फोबिया से बाहर नहीं आए। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिहेवियर सब तरफ अच्छा होना चाहिए।

…( व्यवधान)

MR.SPEAKER:  Hon. Members, please do not interrupt him. 

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इन्हें बताइए कि यह मंत्री बन गए हैं। इन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। मैं जामवंत की तरह इन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा दिला रहा हूं कि अब आप मंत्री बन गए है, इसलिए थोड़ा संयम रखिए।...( व्यवधान)

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : मैं तीन साल से मंत्री हूं।...( व्यवधान)

MR. SPEAKER:  He is encouraging you to speak.

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इनका मुझसे बहुत प्यार और स्नेह है। आरजेडी के मित्र मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए जब मैं बोलता हूं तब ये खड़े होकर बहुत टोका-टाकी करते हैं।...( व्यवधान) जब तक कोई टोकता नहीं है, तब तक हमें भी बात करने में उतना मजा नहीं आता। ...( व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो रेड कॉरीडोर बना है, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, राज्य सरकारों से बातचीत करनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई थी, आपने जो ब्लू प्रिंट तैयार किया, वह नक्सलवादियों के पास पहुंच गया। एक मैगज़ीन में उसकी तस्वीर छपी है कि आप क्या एक्शन प्लान बनाने वाले हैं। जब आप मीटिंग करते हैं तो उसे सीक्रेट रखें। आपके एक्शन प्लान उनके पास नहीं जाने चाहिए। आपको ऐसे मामलों में सख्ती से अमल करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि नक्सलवाद से लड़ने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, माइन डिटैक्टर चाहिए, माइन प्रोटैक्टर व्हीकल्स चाहिए, आधुनिक हथियार चाहिए। आपको यह सब देना चाहिए। सिर्फ वर्दी, जूता और दो राइफलें सप्लाई करने से आतंकवाद रुकने वाला नहीं है। आप सोचते हैं कि हमने बहुत चीजें सप्लाई कर दीं, आप बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का कार्य पब्लिक सैक्टर को दे देते हैं और वहां से आने में काफी समय लग जाता है, जिसकी वजह से राज्य सरकारों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नक्सलवादियों से लड़ने के लिए राज्य सरकारों की पूरी मदद करनी चाहिए।

आज सीमा प्रबंधन के लिए धन मांगा गया है। सीमा प्रबंधन बहुत खराब हुआ है। एनडीए सरकार के समय सीमा पर तार लगाए गए थे, लेकिन अब वह काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। खुद गृह मंत्री जी का बयान आया है कि हमें समुद्री रास्ते से खतरा है, सीमा से खतरा है, एयर से खतरा है, स्टॉक एक्सचेंज पर खतरा हो रहा है। कोई जगह सुरक्षित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विषय को गृह मंत्रालय को बहुत मजबूती से लेना चाहिए।[N5]  आज हमें बॉर्डर पर उतना खतरा नहीं है जितना इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कॉरीडोर बनाने वाली बात को बहुत मजबूती से उठाना चाहिए खासकर जो सीमा पर है। जहां-जहां एनडीए गवर्नमैंट थी वहां हमने नेपाल की सीमा पर, क्योंकि अब माओवादी भी सरकार में शामिल हो गये हैं और पशुपति से तिरुपति तक पूरा रेड कॉरीडोर है। उसके बगल में बंगाल और बिहार का बॉर्डर आता है। आज बंगाल और बिहार में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। जहां-जहां नेपाल का बॉर्डर लगता है वहां आपने एसएसबी लगायी थी। अभी एसएसबी लगाने का काम भी काफी स्लो हुआ है। एसएसबी की २१ बटालियन का कैम्प जो बिहार के किशनगंज में बनना था, उसके लिए बिहार सरकार ने जमीन दे दी है। केन्द्र सरकार ने उसे एप्रूव कर दिया, लेकिन वहां के एक सांसद उसे रोके हुए हैं। उनको लगता है कि यदि एसएसबी का कैम्प वहां बन जायेगा, तो पता नहीं उनको क्या दिक्कत आयेगी?

             àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä  MÉßc àÉÆjÉÉÒ  VÉÉÒ ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉèxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè, BÉEÉèxÉ =ºÉä ®ÉäBÉE ®cÉ cè, ÉÊBÉEºÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ cè? इस बात को आप अपने जवाब में बताइये कि किशनगंज में एसएसबी की २१ बटालियन का कैम्प बनाने में देरी का क्या कारण है? वह क्यों नहीं बन रहा? बिहार नेपाल के बॉर्डर पर लगता है इसलिए यह बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विषय को गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं क सरकार अगर नक्सलवाद, आतंकवाद से लड़ने और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर है, तो सिर्फ गंभीर बात बोलने से कुछ नहीं होगा, उसे गंभीर दिखना भी पड़ेगा। सरकार को गंभीर दिखाई देने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। यदि आपने सख्त कानून नहीं बनाये, तो इस देश को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि गृह मंत्री अपने जवाब में स्पष्ट करें कि सरकार इस पर क्या नीति अपनाने वाली है?

आज साइबर क्राइम भी बड़ी तेजी से इस देश में बढ़ रहा है। उसके लिए आपको जितना फंड एलोकेशन करना चाहिए, उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। साइबर क्राइम पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह की साजिश इस देश के खिलाफ हो रही है, जिस तरह से इस देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, उसके लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है और उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

कश्मीर के बारे में मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। हमने इस विषय को जीरो ऑवर में उठाया था कि सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व में जिस तरह वहां पर झंड़ा फहराया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाये गये, उस पर सरकार ने चूं नहीं बोला। हम लोगों ने उस पर बोला, तो ऐसा लगा जैसे कुछ और लोग उनकी मदद के लिए खड़े हो गये हैं। बहुत से साथियों, कम्युनिस्ट और दूसरे कई साथियों ने इस विषय को गंभीरता से लिया और हमारी आवाज में अपनी आवाज मिलायी, लेकिन सरकारी पक्ष से, खासकर कांग्रेस के सदस्यों ने उस पर इतना हल्ला किया जिससे देश में अच्छा संदेश नहीं जाता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह की स्थिति बनी है, उस पर वह अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। आपने डिमांड में साम्प्रदायिक सौहार्द का जिक्र किया है। आप हर बार ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक सौहार्द सिर्फ भाषा और लिखने का विषय न हो। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में साम्प्रदायिक सौहार्द हो। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी उसमें पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन हम आपसे यह जरूर कहना चाहते हैं कि आप अपने मन से यह भ्रम निकाल दीजिए कि अगर आप आतंकवादियों के लिए नरम होंगे, तो उससे कोई खुश होने वाला है। हिन्दुस्तान का हर नागरिक चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब चाहते हैं कि आतंकवाद का सिर आप मजबूती से कुचलें। अगर आप इसको नहीं कुचलेंगे, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। जनता इस दिक्कत को देखती है और चुनाव में आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। आप यह मत समझिये कि एक विषय से लोग आपसे नाराज हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर आप नरम दिख रहे हैं और जनता आप पर गरम हो रही है। आप जितने नरम होंगे, चुनाव में जनता उतना आप पर गरम हो जायेगी और उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। उससे अच्छा रिश्ता होना चाहिए इसमें कोई शक नहीं है। इसकी शुरुआत तो हमने ही की है लेकिन पाकिस्तान से इन शर्तों पर रिश्ता नहीं हो सकता कि पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलों में सिर्फ बयान देता रहे। वह सिर्फ बयान देता है इसलिए उस पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता। एक साजिश चल रही है कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान से वार्ता तो कर रहा है लेकिन उस वार्ता की आड़ में आतंकवादी घटना में कोई कमी नहीं आयी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार को गंभीर होना चाहिए और इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सरकार सेना का मनोबल बनाए रखेगी, नक्सलवाद से मजबूती से लड़ेगी, इस देश में आतंकवाद को रोकने के लिए सख्त कानून लाएगी, सरकार पूरे देश को एक साथ लेकर चलेगी और इस पर कोई राजनीति नहीं करेगी। इस देश में जो आपराधिक तत्व हैं, आतंकवादी और नक्सलवादी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कश्मीर के बारे में संसद द्वारा पारित यह प्रस्ताव कि कश्मीर की एक-एक इंच जमीन पर हमारा अधिकार है और गुलाम कश्मीर को भी भारत का अंग बनाएंगे, सरकार उसके लिए प्रयास करेगी और सेना को कश्मीर से वापस बुलाकर सेना के मनोबल को नहीं गिराएगी और जिस तरह की आज साजिश कश्मीर में हो रही है, उसको रोकने के लिए प्रयास करेगी। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि गृहमंत्री जी की हम सभी के सामने जो "टफ मैन " की छवि है, उसके अनुरूप गृहमंत्री जी के नाम से आतंकवादियों के दिल में डर जरूर पैदा होना चाहिए। अभी तक यह सरकार इसमें नाकामयाब रही है और आतंकवादियों को लगने लगा है कि इस देश में धर्मशाला जैसी सरकार है, यहां कानून वापस हो जाता है। यहां कुछ भी करते चले जाएंगे, अगर पकड़े भी गए तो किसी न किसी तरह से छूट जाएंगे। इस तरह की स्थिति देश में अब नहीं बननी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा):अध्यक्ष महोदय, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं होम डिपार्टमेंट की डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मुझे यह जानकर हैरानी होती है कि मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री शाहनवाज हुसैन जी को भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए खड़ा किया है कि वे माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं और वे उनकी चमड़ी बचा सकें।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, यह माइनॉरिटी-मेजारिटी की बात कहना गलत है। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER : Please do not make any reference to individual Member.

… (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): Sir, the Member has won the election on the BJP ticket. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : Mr. Mistry, please come to the point. Do not make any personal reference.

श्री मधुसूदन मिस्त्री :महोदय, पोटा का बचाव करने के लिए माइनॉरिटी के आदमी को सामने लाया जा रहा है। इन लोगों को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए इनको खड़ा किया गया है। जिस समाज के गुजरात में ५०० से ज्यादा लोग अभी तक गिरफ्तार थे, उनमें से १०० प्रतिशत माइनॉरिटी के हैं।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :महोदय, चूंकि मेरा नाम लिया गया है, इसलिए मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। ये लोग अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन उनको न तो कभी पहली पंक्ति में बैठने का मौका देते हैं और न कभी उनको बोलने का मौका देते हैं। उनको कभी भी आगे नहीं आने देते हैं। ये लोग अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करते हैं।...( व्यवधान)

MR. SPEAKER : Mr. Mistry, you please address me.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : You are a very honourable Member of Parliament.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : Please do not make any personal reference.

… (Interruptions)

श्री मधुसूदन मिस्त्री :अध्यक्ष महोदय, इनकी सबसे बड़ी समस्या इनका इनटॉलरेंस ही है। càÉxÉä <xÉBÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉÉn ÉÊnãÉɪÉÉ cè, +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ªÉÉn ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ* ...( ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपने प्वाइंट पर आइए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री :महोदय, मुझे बोलने का अधिकार है, इन्होंने जो बात उठाई है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि वे लोग हम पर आतंकवाद के बारे में सॉफ्ट एटीटयुड रखने का आरोप लगाते हैं कि हमने पोटा को रिपील कर दिया। <ºÉÉÊãÉA àÉé =xÉBÉEÉä ªÉÉn ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE VÉ¤É <ºÉ {ÉÉÉÌãɪÉÉàÉå] {É® càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉä]É +ÉÉκiÉi´É àÉå lÉÉ*  àÉé {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ lÉÉÒ, ´Éc ºÉÉì{ÉD] lÉÉÒ ªÉÉ cÉbÇ lÉÉÒ?  +ÉÉ{É =ºÉ càÉãÉä BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ®ÉäBÉE {ÉÉA? MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä PÉ® ºÉä 100 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®, VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉƺ]ÉÒ]´ÉåºÉÉÒ àÉå cè, +ÉFÉ®vÉÉàÉ àÉÉÎxn® {É® càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ {ÉÉä]É lÉÉ, ÉÊ{ÉE® +ÉÉ{É =ºÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ®ÉäBÉE {ÉÉA? ...( ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) MR. SPEAKER : Please do not interrupt like this. You cannot do it. If you want to speak, I will allow you. You send your name. You cannot go on interrupting each other like this.

… (Interruptions)

श्री मधुसूदन मिस्त्री :अध्यक्ष महोदय, ÉÊBÉEºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ?+ÉÉVÉ £ÉÉÒ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ VÉäãÉÉå àÉå 500 ºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉ, VÉÉä ÉÊBÉE 100 |ÉÉÊiɶÉiÉ àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉ cé, {ÉÉä]É BÉEä iÉciÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cé, ´Éä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEä*   <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, gÉÉÒ ´ÉÉ<BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä bäfà PÉÆ]ä iÉBÉE SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäBÉE® {ÉÉä]É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éä º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉE<Ç àÉcÉÒxÉä VÉäãÉ àÉå ®cä*[R6]  [R7] आप बताएं कि क्या यूज हुआ पोटा का और आपका उस समय कौन सा एटीटयूड था? इसलिए मैं कह रहा था कि आपको इसीलिए खड़ा किया गया है ताकि आप इस पार्टी को डिफेंड कर सकें। मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में हूं। I am feeling suffocated. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Your comment is good.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I feel suffocated. जब-जब भी हमने क्राइम की बात यहां उठाने की कोशिश की, हमें ज्यादातर यही कहा गया कि यह राज्य का विषय है और राज्य इस पर कार्रवाई करेगा। आज परिस्थिति ऐसी है कि राज्यों के अंदर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, मर्डर्स की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है, हालांकि कई जगहों पर इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, फिर भी क्राइम रेट बढ़ रहा है। मैंने नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के पिछले तीन-चार साल के फिगर्स देखे हैं। हो सकता है उसमें गम्भीर अपराधों को रिकार्ड करने में गलती हुई हो, क्योंकि स्टेट इश्यू के कारण वे दर्ज नहीं हो पाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है।

मैं सदन में बताना चाहता हूं कि गुजरात में कम्युनल डिवाइड दिन-प्रतदिन बढ़ता जा रहा है। हमला करने वाले बिंदास होकर घूम रहे हैं।...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: No. He is talking about ...

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions) … * MR. SPEAKER: No, I have not allowed him. Nothing will be recorded.

(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदय: पाठक जी, यह सही नहीं है।

...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। मैं हाउस को कंट्रोल कर रहा हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री :राज्य सरकार को प्रदेश में कम्युनल हार्मोनी बनानी चाहिए, जबकि हमारे राज्य में कम्युनल डिवाइड बढ़ता जा रहा है। राज्य का मुखिया कम्युनल हार्मोनी का संरक्षक है। प्रोटेक्शन आफ लाइफ एंड प्रापर्टी राजधर्म है। राजधर्म की बात उस वक्त के प्रधान मंत्री जी ने गुजरात के मुख्य मंत्री को भी बताई थी, जो इस समय भी राज्य के मुख्य मंत्री हैं।

अध्यक्ष महोदय, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में माइनोरटीज पर दिन-प्रतदिन हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन हमला करने वालों पर कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है। इन क्रमिनल्स को बचाया जाता है।...( व्यवधान) जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना।

MR. SPEAKER: Shri Madhusudan Mistry, please address the Chair. It cannot go on like this.

… (Interruptions)

श्री मधुसूदन मिस्त्री :मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके समय में पोटा कानून रहते हुए भी गुजरात में, मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों पर जो हमले हुए, हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे कितने ही आपके आर्गेनाइजेशंस हैं, वीएचपी और बजरंग दल में इनके आदमी शामिल होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस और सरकार द्वारा नहीं की जाती है। इस तरह से वे लोग बिंदास घूमते हैं।

 

* Not recorded SHRI HARIN PATHAK : Sir, the person who is not represented here, his name cannot be taken here. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions) …* SHRI MADHUSUDAN MISTRY : It is not the name of a person. I will also tell him that RSS is involved. What has he to say? I am talking about the organisation and not any individual. He cannot compel me what to speak and what not. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You can speak when your turn comes. If you want any opportunity, I will give it to you. No organisation is represented.

… (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : How can he name Bajrang Dal? … (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I can. I am taking the name of an organisation and not any person. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Do not record anything except what Shri Madhusudan Mistry speaks.

(Interruptions) … * MR. SPEAKER: You cannot do it without permission, without his yielding. There is some procedure known here. I will give you opportunity to rebut whatever you want to rebut.

… (Interruptions)

श्री मधुसूदन मिस्त्री :यह कैसी आइरनी है, मुझे यहां बोलने का मौका मिला है, मैं दिल की बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे बोलने से रोका जा रहा है। एक आदमी, एक आर्गेनाइजेशन का आदमी, पूरे राज्य के सिनेमाघरों को थ्रैट करता है कि अगर आप 'परजानिया' फिल्म दिखाएंगे, तो अंजाम बुरा होगा। इस सवाल पर राज्य की सरकार चुप्पी साध लेती है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। This is the state of affairs in Gujarat. Is this not the state of affairs that Centre should look into? मैं कहना चाहता * Not recorded हूं कि गुजरात में इस प्रकार बेबसी की परिस्थिति बन गई है, जिसमें राज्य के नहीं, राज्य के पैट्रोनेज के आदमी सरकार को डिक्टेट करते हैं कि इस राज्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा।

12.00 hrs. BÉEÉèxɺÉÉÒ +ÉÉè®iÉ ÉÊBÉEºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉnÉÒ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉ® ´Éc +ÉÉè®iÉ ¶ÉÉnÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉκlÉÉÊiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå cé +ÉÉè® ªÉä BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ àÉiÉ ãÉÉÒÉÊVÉA* àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉcÉÒ {ÉÉÊ®ÉκlÉÉÊiÉ ®ÉVɺlÉÉxÉ +ÉÉè® àÉvªÉ |Énä¶É àÉå cè* càÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ªÉc VÉÉä µÉEÉ<àÉ-®ä] cè, µÉEÉ<àÉ BÉEÉÒ ÉʺÉSÉÖA¶ÉxÉ cè ...( ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) MR. SPEAKER: No, do not record anything.

(Interruptions) …* SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, I am not yielding. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, you cannot do it without his yielding.

… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, they do not have the tolerance to listen to the facts. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded. Please sit down.

(Interruptions) …* gÉÉÒ àÉvÉÖºÉÚnxÉ ÉÊàɺjÉÉÒ :सच पर आप जिरह नहीं कर सकते हैं न ही आपके लीडर ऑफ अपोजीशन कर सकते हैं...( व्यवधान)

SPEAKER: Please do not mention the name of a city. It is not right.

श्री मधुसूदन मिस्त्री :इसलिए एक बड़ी अजीब सी स्थिति वहां है और यहां कहा जाता है कि यह राज्य की घटना है इसलिए उसे आप यहां नहीं उठा सकते। सर, पूरे देश के अंदर आज जो चर्चा का विषय है, उसे मैं यहां कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमारे यहां एक इंक्वायरी सीआईडी के अंडर दी गयी और सीआईडी की इंक्वायरी में पता चला कि गुजरात के अंदर एक फेक-एनकाउंटर दिन-दहाड़े हुआ। माननीय आडवाणी जी की कांस्टीटयुएंसी में हुआ। उस आदमी और औरत का हमारे हैदराबाद से ज्यादा     * Not recorded  BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ cè AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉEäBÉE-{ÉɺÉ{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ cèn®É¤ÉÉn BÉEÉ BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ* VÉÉä  cÉÊ®xÉ {ÉÉ~BÉE lÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉbÇ® cÖ+ÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEä ]è®äÉÊ®º] £ÉÉÒ cèn®É¤ÉÉn ºÉä +ÉɪÉä lÉä, AäºÉÉ BÉEcBÉE® =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉ®É MɪÉÉ* ...( ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री हरिन पाठक :  सर, मुझे क्यों मार रहे हैं?

gÉÉÒ àÉvÉÖºÉÚnxÉ ÉÊàɺjÉÉÒ :सॉरी, आप नहीं, हरिन पंडया। आप सौ साल जीओ। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions) … * MR. SPEAKER: He is the most eminent Pathak, but there are other Pathaks also.

… (Interruptions)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : I am sorry, it is not you. आप सौ साल जीओ, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो कपल हैदराबाद से निकला था, सांगली के पास उतारा गया। जो रिपोर्ट आई है उसमें इनके एसपी लेवल के ऑफिसर ने रूम बुक कराकर एलीबी खड़ी की और उसके अंदर उनके आदमी रहे। उस कपल को सांगली से अहमदाबाद लाया गया और ऐसा पता चला है कि डीआईजी के फार्म के अंदर रखा गया। वहां से वह आदमी जिसका नाम सौहराबुद्दीन है उस आदमी को अहमदाबाद शहर के अंदर लाया गया और दिन दहाड़े दो एसपी और एक डीआईजी, जो एटीएस के ह,ैं उन्होंने उसे मार दिया। उसके साथ जो औरत थी उसको अलग किया गया और आज तक उसका कोई पता नहीं है। उस एनकाउंटर का जो विटनैस था उसको मेरी कांस्टीटयुएंसी के अंदर, गुजरातियों के बड़े पिलग्रिमेज अम्बा जी में एनकाउंटर किया गया, जिससे न रहे बांस न बजे बांसुरी - ऐसी परिस्थिति खड़ी की गयी। यह कोई एक एनकाउंटर नहीं है, लेकिन मैं सुप्रीम-कोर्ट को बधाई दूंगा जिसकी वजह से थोड़ा कुछ बाहर आया है। हम माननीय होम-मनिस्टर साहब से यह मांग करते हैं कि इसमें जरूर सीबीआई इंक्वायरी हो। हम यह भी मांग करते हैं कि होम-मनिस्टर साहब इसके ऊपर यहां बयान दें। गुजरात में आज तक ऐसे २१ एनकांउंटर्स हुए हैं। दस से ज्यादा एनकाउंटर्स अभी के जो डीआईजी हैं, उनकी लीडरशिप में हुए, वह उनमें इन्वौल्व थे। उसमें एक ऑफिसर चीफ मनिस्टर साहब के भी कहे जाते हैं। जो रिपोर्ट आई है जो बहुत कंसर्न रखती है वह यह है कि जो इंक्वायरी सुप्रीम-कोर्ट ने इंस्टीटयूट की है और जो इंक्वायरी वहां चल रही है उससे ऐसा पता चला है कि ..

MR. SPEAKER: What are you reading from?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, I am reading from a newspaper report.

MR. SPEAKER: Is it a newspaper report?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, I am just reading two sentences from it. It states that :

“The inquiry, undertaken on the orders of the Supreme Court, concludes that “the collusion of the State Government in the form of MoS for Home, is by far the most serious aspect of the entire sordid episode”. It adds : “This makes an example of the involvement of the State Government in a major crime.”” जिस पुलिस एस्टेबलिशमेंट की खुद की जिम्मेदारी है कि लोगों की जान-माल की रक्षा करे, अगर वह खुद इसके अंदर हिस्सा ले या मारने वाला इंस्ट्रूमेंट बन जाए तो लोग कहां जाएंगे?

महोदय, इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। आज भी जो लोग पोटा के तहत गिरफ्तार हैं, वे डरते हैं कम्प्लेंट करने से, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके परिवार वालों को कब कहां से उठा लिया जाए। ऐसी परिस्थितियां आज राज्यों के अंदर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम केंद्र सरकार की तरफ से केवल देखते रहेंगे? हमें कोई प्रभावी मैकेनिज्म क्रियेट करना चाहिए कि हमें कहां इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। मेरा गृह मंत्री जी से आग्रह है कि ऐसे कई राज्यों के मामले होंगे, जहां लोग बेबसी कारण कुछ कह नहीं सकते और न ही उन्हें कोई रास्ता दिखाई देता है। अगर कोई रास्ता है, तो वह कोर्ट है। जिसके पास पैसा तथा हिम्मत होगी, वही कोर्ट में जाएगा या फ्री लीगल एड के तहत कोर्ट में जा सकता है और अपनी बात कह सकता है, लेकिन उसके लिए भी हिम्मत चाहिए।

सबसे बड़ी बात यह है कि सभी इन्क्वायरीज़ के अंदर इनके होम मनिस्टर और चीफ मनिस्टर का नाम आता है।

SHRI HARIN PATHAK : Sir, how can he quote names?

MR. SPEAKER: Do not take their names. It will be deleted.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : He is a Constitutional head. Why are you defending him?

SHRI HARIN PATHAK : I am  defending him. He is my Chief Minister. He belongs to my party.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : You are defending the Home Minister whose name is indicted in the inquiry.

SHRI HARIN PATHAK: Sir, how can he quote names?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : The court will decide.

            महोदय, कम्यूनल विभाजन राज्यों में बढ़ता जा रहा है। कम्यूनल वायलेंस के ज्यादा-से-ज्यादा इंसीडेंट्स हमारे राज्य में या दूसरे राज्यों में हुए हैं, जो बहुत चिंता की बात है। यह हमारा सोशल फेब्रिक है, लेकिन कुछ लोग इस देश को विभाजित करने में लगे हुए हैं, जो इस देश के लिए बहुत गंभीरता की बात है, देश के संविधान के लिए बहुत गंभीरता की बात है। जिन राज्यों में ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं, वहां या तो क्राइम रेट का कमीशन बैठाया जाए या कुछ और फार्मूला ढूंढा जाए। जहां केंद्र सरकार को लगे कि कुछ संदेहजनक स्थिति है, वहां सुओमोटू एक्ट करना चाहिए या कुछ ऐसा मैकेनिज्म ढूंढ निकालना चाहिए, जिससे राज्यों की बिगड़ती हुई स्थिति में सुधार लाया जा सके।

इसके साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा मुद्दा है, वह पूरे प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार का होना भी है। किसी भी गरीब आदमी को पुलिस प्रशासन द्वारा न्याय मिलना दिन-ब-दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए, यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात साफ है कि अगर कोई छोटी सी भी शिकायत दर्ज कराने जाएंगे, तो या तो वह शिकायत दर्ज नहीं की जाती है या उस पर कार्यवाही करने में डिले किया जाता है या उस शिकायत को इस तरह हैंडल किया जाता है ताकि उस पर उचित कार्यवाही न हो सके।

महोदय, मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। मैं एफसीआरए (फारेन कांट्रीब्यूशन रेग्यूलेशन एक्ट) के बारे में कह रहा हूं। मैं इस देश में स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए मूवमेंट के साथ बहुत समय से जुड़ा हुआ हूं। कई लोग मुझे अप्रोच करते हैं। मेरी होम मनिस्टर से विनती है कि जो लोग एफसीआर के अंदर एप्लाई करते हैं और उसकी जो फील्ड रिपोर्ट आती है, उसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म किया जाए, जिससे किसी को कोई भी पैसा न देना पड़े, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो। वालेंटरी मूवमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं और वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को राहत दी जाए। स्टेब्लिशमेंट को थोड़ा टोन-अप किया जाए।

मैं दूसरी बात सेंसस डेटा के बारे में कहना चाहता हूं। वर्ष २००१ की जो डिस्टि्रक्ट हैंड बुक है, वह शायद सीडी के अंदर होगी, लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। ऐसी डिटेल्ड इंफोर्मेशन, हाउसहोल्ड इंफोर्मेशन या विलेज इंफोर्मेशन सभी को चाहिए, ताकि इस डेटा का ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके, इसलिए जल्दी से जल्दी इस डेटा को पब्लिश किया जाए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कई बार कुछ डाउट सेंसस डेटा के बारे में सामने आए हैं। स्टेट का डाटा, जो आर्गेनाइजेशन के पास से ली जाती है और जो एज ओल्ड होती है, उनकी वजह से जो नए चेंजिज या उस वक्त की जो स्थिति होती है, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती है। इसका असर प्लानिंग पर होता है क्योंकि यही डाटा प्लानिंग में यूज करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन में यूज करते हैं। मुझे फाइनली यही कहना है, हालांकि मैंने थोड़ी बहुत बात पुलिस के बारे में की है, पुलिस एस्टाबलिश में जो लोग काम करने वाले हैं, उनके प्रति भी मेरी सिम्पेथी है, क्योंकि उनके वर्किंग ऑवर फिक्स्ड नहीं हैं, उनकी रेजिडेंशियल पोजीशन काफी खराब है, पे पैकेज भी बहुत कम मिलता है। इस वजह से पुलिस कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर से नीचे के लैवल के जो आदमी हैं, उनको कुछ राहत ट्रेनिंग में और आर्थिक सहायता दी जाए। इतना ही नहीं, खास तौर से उनके लिए इन्टेन्सिव ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाना चाहिए। उनका एटीटयूड चेंज करने के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए काम होना चाहिए क्योंकि जो एज ओल्ड इक्विपमेंट्स हैं, वही चल रहे हैं। मैं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुझे उससे पता चला है कि पुलिस फोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए जो पैसा दिया जाता है, कितने ही राज्यों ने उस पैसे का यूज हाउसिंग के लिए किया है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स में अच्छी मोटर साईकिल, अच्छी गाड़ी और इन्स्ट्रुमेंट्स देना है, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जाता है। इतना ही नहीं, उनका माइंड मॉडर्नाइज करना चाहिए, क्रमिनल्स को नैप करने के लिए उनकी सोच को बढ़ाना चाहिए और उनका एटीटयूड चेंज करना ट्रेनिंग में शामिल करना चाहिए, ताकि बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेंड वर्कफोर्स और पुलिस फोर्स तैयार हो सके, ऐसी मेरी विनती है।

मैं अंत में कहना चाहता हूं कि होम डिपार्टमेंट की ओर से जो इंक्वायरी कमीशन सैट अप किए गए हैं, वे बहुत समय लेते हैं। उनकी रिपोर्ट १०, १२ या १५ साल के बाद आती है। हमारे यहां शाह कमीशन बैठा हुआ है, पता नहीं वह कब रिपोर्ट देगा? मुझे शंका है कि जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक यह कहानी पूरी हो जाएगी, लोग भूल भी जाएंगे और जिनको न्याय चाहिए उनको न्याय भी नहीं मिलेगा। ऐसे जो इन्क्वायरी कमीशन बिठाए गए हैं, उनकी टाइम लमिट तय की जाए, ताकि जिस केस की वे जांच कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट जल्दी दें, जिससे उस रिपोर्ट में जो लोग इंडीक्ट हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और लोगों को न्याय मिल सके।

इसके साथ, मैं गृह मंत्रालय की तरफ से जो डिमांड्स आई हैं, अपनी पार्टी की ओर से उन्हें सपोर्ट करता हूं। मैं होम मनिस्टर साहब को बधाई देता हूं कि जिस तरह से वह पिछले तीन सालों से गृह मंत्रालय चला रहे हैं, उसी तरह आने वाले सालों में गृह मंत्रालय और भी एफशिएंटली काम करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। ...( व्यवधान) आपको इससे क्या लेना, तुम ही तो करवाते हो।

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। आज आंतरिक सुरक्षा की द्ृष्टि से देश की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद और नक्सलवाद है। आज ही नहीं, पहले भी इस सदन में बहुत विस्तार से इस बारे में चर्चा हुई है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि कितने आतंकवादी मारे गए, कितने नक्सलवादी मारे गए, कितने कम हुए क्योंकि तुलनात्मक आंकड़ों से काम नहीं चलेगा, उससे महत्वपूर्ण यह है कि हिन्दुस्तान के लोगों को यह अहसास होना चाहिए कि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार सकारात्मक दिशा में पहल कर रही है। आज की इस बहस के बाद मैं गृह मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि हिन्दुस्तान में यह संदेश जाना चाहिए कि यह देश की गंभीर समस्या और इससे निबटने में सरकार प्रभावी पहल कर रही है।

इस समय देश के कम से कम बीस राज्य इस समस्या से प्रभावित है और कम से कम १६५ जिलों में आतंकवाद और नक्सलवाद का असर है। सीमा पार से आतंकवाद, पूर्वोत्तर का उग्रवाद और देश के भीतरी भागों में नक्सली हिंसा, ये तीन तरह के तत्व हमारे देश में सक्रिय हैं। जिस तरह की रिपोर्टस आ रही हैं, देश के गृह राज्य मंत्री खुद स्वीकार करते हैं कि नक्सलियों के पास फंड्स बैंकों के जरिये आ रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट स्वीकार करती है कि नक्सली अब कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की ओर भी बढ़ रहे हैं। अभी अखबारों में छपा है कि नक्सलवादियों के कैडर्स की संख्या ४६०० से ऊपर हो चुकी है। माओवादियों ने जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, वह आठ पेज की है, उसमें देश की परियोजनाओं को नष्ट करने का इरादा व्यक्त किया गया है और सीतामढ़ी, बिहार में जो कुछ हुआ, वह उस दिशा में सबसे पहली कड़ी थी।

अध्यक्ष महोदय, लिट्टे की तर्ज पर नक्सलवादियों ने भी यह फरमान जारी किया है कि उन्हें एक बच्चा नक्सली अभियान के लिए चाहिए, जिसे रैड आर्मी में शामिल किया जा सके। गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। उन्होंने १५ मार्च को खुद स्वीकार किया है कि नक्सली घटनाओं में ५७ फीसदी इजाफा हुआ है। एक संस्थान ने उल्लेख किया है कि आतंकवादियों को सहायता देने वाले विश्व में २३६ व्यक्तिगत या संस्थागत तत्व हैं। मैं गृह मंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे तत्व, जिनसे आर्थिक इम्दाद मिलती है, निश्चित तौर पर, जब आप जवाब दें तो ऐसे तत्वों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, उसका खुलासा जरूर होना चाहिए। नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर, श्री एम.के.नारायणन का कहना है कि मुम्बई और चेन्नई स्टाक मार्केट में कुछ फर्में नकली नामों से आतंकवादियों के लिए धन जुटा रही हैं। यह हमारे देश का मामला है और मैं समझता हूं कि गृह मंत्री या भारत सरकार को इस आशय की जानकारी जरूर होगी, लेकिन इनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वह सख्त कार्रवाई आज तक नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर भारत सरकार ने राज्यों सरकारों से बात की है। कई बार इस सिलसिले में सम्मेलन हुए, चर्चाएं हुईं, लेकिन इन सवालों पर कभी-कभी राज्य सरकारों और भारत सरकार का द्ृष्टिकोण अलग-अलग दिखाई देता है। असम के मुख्य मंत्री ने कहा कि उल्फा से भारत सरकार जो बात कर रही है, वह भारत सरकार गलती कर रही है। गृह मंत्री जी, आपने खुद कहा कि बिहार की पुलिस में कुछ खामियां हैं। आज ७२ हजार बंगलादेशी, २१ हजार पाकिस्तानी और ३४ हजार अफगानिस्तानी हमारे देश के अंदर है और अफसोस की बात है कि हम उन्हें चिहनित करके आज तक बाहर नहीं भेज पाये, उनकी पहचान तक नहीं कर पाये। हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? क्या कर रही है सरकार? ´Éä ãÉÉäMÉ BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ <xÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ cè* ªÉc ¤ÉcÖiÉ MÉà£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊxÉÉζSÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* जहां तक आतंकवाद का सवाल है, उसे सिर्फ यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि आतंकवाद राज्यों का विषय है। क्योंकि इस तरह आतंकवाद को संरक्षण मिल रहा है, सीमा पार से हथियार आ रहे हैं। यदि हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी, तो मैं समझता कि जो सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन मिल रहा है और आतंकवादी आ रहे हैं, वे हमारे देश में नहीं आ सकते । इसलिए मूलत: सही मायनों में यह समस्या भारत सरकार की समस्या है।

जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए सोली सोराब जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें संघीय ढांचे की बात की गई है। मुझे खुशी है और जैसा आज अखबारों में छपा है कि भारत सरकार ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश, श्री एम.एम. पंछी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया है। सरकारिया आयोग के बीस साल के बाद इस आयोग का गठन हुआ है। इस आयोग के गठन के पीछे मंशा यही है कि केन्द्र और राज्यों के संबंध क्या हैं और नक्सली और आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उनके खिलाफ मिलजुलकर एक संघीय तंत्र बनाकर कैसे इन हालात पर काबू किया जा सकता है। लेकिन मैं आपकी मार्फत गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा हमारे देश में वभिन्न समस्याओं पर तमाम आयोग बने हैं। उनकी रपट बहुत जल्दी आती है, लेकिन उससे ज्यादा समय उनके क्रियान्वयन में लगता है।

गृह मंत्री जी, आपने इस आयोग का जो कार्यकाल सुनिश्चित किया है, वह दो वर्ष का है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि मेहरबानी करके इसका कार्यकाल एक वर्ष करिए क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि वक्त का तकाज़ा है कि जब तक भारत सरकार और राज्य सरकारों का बेहतर तालमेल नहीं होगा तब तक इस स्थिति से नहीं निपटा जा सकता। इसे राज्य का विषय बताते हैं। भारत सरकार की बात छोड़ दीजिए। एक राज्य में कोई घटना हो जाती है औऱ घटना के बाद वे नक्सलवादी जब दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो उस राज्य को राहत मिलती है कि यह यहां का मामला नहीं है, वहां का मामला है। लेकिन कभी-कभी राज्यों की सीमाओं में इसका लाभ उठाकर इस प्रकार के तत्व वारदात करते हैं और दूसरे राज्य में चले जाते हैं। राज्यों के खुफिया तंत्र का भी आपस में कोई तालमेल नहीं है। इसलिए जिस मंशा से आपने यह कमीशन बनाया है, इस मंशा को क्रियान्वित करने के लिए एक निश्चित समय के अंदर बहुत जल्दी इस कमीशन की रिपोर्ट आपको मिल जाए, सिफारिशें मिल जाएं और उतनी ही जल्दी इसका क्रियान्वयन हो तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा।

इस बार वित्त मंत्री जी का जो बजट भाषण हुआ, उसमें आन्तरिक सुरक्षा के सवाल पर जितनी मुस्तैदी और गंभीरता के साथ वित्त मंत्री जी को बोलना चाहिए था, वे नहीं बोले। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों के लिए और ज्यादा धन की आवश्यकता है। मेरा अपना मानना यह है कि देश की आज सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वह आन्तरिक सुरक्षा की समस्या है। एक पूर्णकालिक मंत्रालय इस काम को करने के लिए होना चाहिए जिससे बेहतर नतीजे आ सकें और इस समस्या पर नियंत्रण किया जा सके।

मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो गुजरात का जिक्र हमारे लोगों ने किया, मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात में जो कुछ हुआ है, यह घटना बहुत ही गंभीर है। सवाल एक व्यक्ति के मरने का नहीं है। एक व्यक्ति की २६ नवम्बर २००५ को हत्या कर दी जाती है यह कहकर कि वह आतंकवादी था और उसका संबंध लश्कर-ए-तैयबा से था। देश में कहीं भी इस प्रकार की अगर घटना होती है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए क्या हम नये नक्सलवादी और नये आतंकवादी पैदा करने की दावत दे रहे हैं। अगर किसी बेगुनाह को आप मारेंगे तो जो अमन पसंद नागरिक है, वह भी सोचने के लिए बाध्य हो जाएगा कि जिस तरह से सोहराबुद्दीन की हत्या की गई है, वह एक गंभीर मामला है। न सिर्फ यह एक इस तरह की घटना है, गुजरात में २१ घटनाएं हुई हैं और जो गुजरात के डीआईजी इसके लिए जिम्मेवार हैं, उस अकेले डीआईजी ने दस लोगों को आतंकवादी कहकर मार डाला और कल जब उच्चतम न्यायालय के सामने जब यह मामला आया तो कहा गया कि उसकी पत्नी कौसर बी को लाएं तो कौसर बी को उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत करने में राज्य सरकार असफल रही और राज्य सरकार ने कहा कि आशंका यह है कि उसकी हत्या तथ्यों को छिपाने के लिए हो सकती है। मेरा आरोप है कि तथ्यों को छिपाने के लिए हत्या हो सकती है तो यह उसी षडयंत्र का हिस्सा है कि उसकी हत्या कर दी गई है। कभी-कभी लगता है और गुजरात राज्य की ही रिपोर्ट है कि उसमें गृह राज्य मंत्री भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो देशभक्ति की बात करते हैं लेकिन अब लगता यह है कि गुजरात की सरकार और बीजेपी आतंकवादी पैदा करने की मशीन बनती जा रही है।...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You address the Chair.  Nothing will go on record.

(Interruptions) … * श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि जिस तरह सेगुजरात का दंगा राज्य द्वारा प्रायोजित था।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वर्मा जी, यह बात ठीक नहीं है।+ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, ¤ÉÉäÉÊãÉA* +ÉÉ{É VÉ´ÉÉ¤É nÉÒÉÊVÉA* ...( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि जिस तरह से गुजरात का दंगा राज्य द्वारा प्रायोजित था, ठीक उसी तरह से अमन पसन्द लोगों को गुजरात में आतंकवादी कहकर मार डाला गया। कल आपके मित्रों ने कहा कि उसका आपराधिक बैकग्राउंड था। अगर यह मान लिया जाए कि उसके खिलाफ कुछ आपराधिक मामला दर्ज हुआ था तो हमारे देश में दंड देने के लिए कानून बना हुआ है। आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आप चाहे जिस व्यक्ति को उठाकर, जिसके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हों, उसको गोली मार दें? हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं देता। गुजरात में जो कुछ हुआ है, यह सवाल अकेले गुजरात का या एक व्यक्ति का नहीं है, यह पूरे देश और दुनिया में संदेश जाएगा कि अमन पसंद लोगों को भी आतंकवादी कहकर हिन्दुस्तान में गुजरात के अंदर मारने का काम किया जा रहा है जो किसी भी कीमत पर देश की सेहत के लिए ठीक नहाÓ cè*[r8]              अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत भारत के गृह मंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह मेहरबानी करके इस मामले में गंभीरता से सोचें। मैं केवल गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जहां भी फर्जी एनकाऊंटर्स होते हैं या जिन्हें आतंकवादी कहकर मार दिया जाता है, अगर ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो सरकार का धर्म और फर्ज है कि वह उन सारे तथ्यों की जांच सीबीआई से कराये जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये। भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ताकि देश को एक अच्छा संदेश जाये।

* Not recorded मोहम्मद सलीम (कलकत्ता - उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, आपने गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

गृह मंत्रालय के बजटरी प्रोवीजन्स में ७१ प्रतिशत भाग पुलिस के बारे में होता है। जाहिर बात है कि जब हम गृह मंत्रालय पर चर्चा करते हैं तो पुलिस के बारे में ज्यादा चर्चा होती है जबकि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है लेकिन केन्द्र सरकार की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जब मैं गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट देखता हूं जिसमें यह दावा किया गया है, और वह कुछ हद तक सही भी है कि पिछले कुछ समय से देश में कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक वातावरण और अलगाववाद की स्थिति सुधरी है। इसके अलावा वार्षिक रिपोर्ट में टैरेरिस्ट्स अटैक के बारे में भी दावा किया गया है। मैं इन तमाम विषयों पर बाद में कहूंगा। मैं इसके पहले यह सवाल करूंगा कि जो बजटरी प्रोवीजन्स हैं, उनकी एक्सरसाइज़ रियलिस्टिक होनी चाहिये लेकिन जब हम बजटरी एस्टीमेट्स और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स देखते हैं तो वे दूसरे होते हैं। हम समझते हैं कि यह सब कैलकुलेटेड वे से मूव किया जाता है। इसलिये ऐसा नहीं कि यह अनप्रिसीडेंटेड हुआ हो, इन्क्रीज हुआ हो या डिक्रीज़ हुआ हो। अगर हम पिछले ३-४ साल के आंकड़ें देखें तो बजटरी एस्टीमेट्स और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में फर्क है। जब इन डिमांड्स पर समति की रिपोर्ट आयेगी तो उसमें तफसील से सारी बातें होंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब डिमांड नं. ५३ की बात करूंगा जिसमें अदर्स एक्सपैंडिचर्स दिये गये हैं और हम जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अगर देखा जाये तो इसी मद में बजटरी एस्टीमेट ९६४ करोड़ रुपये के हैं जबकि रिवाइज्ड एस्टीमेट में यह १४३२ करोड़ रुपये है। अगर २३५०० करोड़ रुपये के बजट में ५०० करोड़ रुपये किसी एक आइटम में छलांग लगा लेते हैं और ५० प्रतिशत ज्यादा एंट्री हो जाती है या बजटरी एक्सरसाइज में रियलिस्टिकली एक्सैस में आ गया या किसी ईश्यू पर ५० प्रतिशत बढ़ाना पड़ता है या कम नहीं है लेकिन अदर एक्सपैंडिचर्स में कुल बजट ४ प्रतिशत है। मैंने मिसाल के तौर पर यह बताया है। ऐसी मिसालें और भी हैं लेकिन मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। इसमें एक पौलटिकल विल या पौलटिकल प्रायरिटीज़ होती हैं, जिसका स्पेशल असर होता है कि फाइनैंशियल ऐलोकेशन्स में हम कहां ज्यादा जोर डाल रहे हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं?

अध्यक्ष महोदय, यू.पी.ए. सरकार का गठन इसलिये हुआ था कि उस समय देश में साम्प्रदायिक वातावरण बढ़ रहा था जिसकी रोकथाम करनी जरूरी थी। हम जानते हैं कि यू.पी.ए. सरकार में पाटील साहब को गृह मंत्री मान लिया गया क्योंकि देश में जो साम्प्रदायिक स्थिति है, लोगों में दुर्भावना की आग पैदा हो रही है, गुजरात में ऐसा माहौल पैदा किया गया है, उस स्थिति में सुधार हो। उनको यह समझना पड़ेगा कि जब तक और हर पल वह गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुये हैं, तब तक उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं मंत्री क्यों हूं या उनकी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होने के कारण वह मंत्रिमंडल में क्यों बैठे हैं, वह फैसला क्यों कर रहे हैं? उनकी कुछ प्रायरिटीज़ हैं जिन्हें कॉमन मनिमम प्रोग्राम में तय किया गया है।...( व्यवधान) उसमें सब से बड़ा कारण होम मनिस्ट्री में इंटरनल सिक्यूरिटी का बड़ा मामला है, जम्मू कश्मीर का मामला है जिसमें कुछ पहल किये गये हैं। देश में साम्प्रदायिक वातावरण था, उसमें कुछ सुधार हुआ है। जो चीज पॉज़टिव है, उसे मैं पॉज़टिव मानता हूं। अगर कोई चाहे कि इमोशन्स पम्प करके या सी.डी. डिस्ट्रीब्यूट करके, एक जनगोष्ठी के विरुद्ध दूसरी जनगोष्ठी करके, लोगों को ललकार कर फसाद पैदा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने देखा कि मालेगांव में बम विस्फोट हुआ, वाराणसी में बम विस्फोट हुआ। मुम्बई में हमने देखा कि रेलों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए और कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसे सांप्रदायिक रंग देकर, जो आतंकवादी हमले हुए, उनके माध्यम से एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने की साजिश करते हैं, लेकिन देश की जनता उसके लिए तैयार नहीं है। वातावरण तो बदला वरना ऐसे वाकयों को लेकर हमेशा एक कम्यूनल टैम्पेरामेंट को बढ़ाया जाता है और उसमें कुछ लोग अपने को सस्टेन करते हैं। वे लोग करते हैं जो आतंकवाद को एक सांप्रदायिक नैरो प्रिज़्म से देखते हैं। आज जब शाहनवाज़ हुसैन एक नौजवान और होनहार नेता हैं, एक माननीय सदस्य और पूर्व मंत्री कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि वह नैरो प्रिज़्म है। दुनिया में क्या घट रहा है, उन्हें मालूम नहीं है। वह कहते हैं कि गृह मंत्री थोड़ा सख्त हो जाएं, दूसरे या तीसरे लौह पुरुष हो जाएं, एक सख्त कानून पोटा या टाडा आ जाए, तो हम आतंकवाद से निपट लेंगे। प्रैज़ीडैंट बुश बहुत सख्त हैं, क्या वे विश्व में आतंकवाद को रोक पा रहे हैं? इराक में तो शूट एट साइट है, समरी ट्रायल है, क्या वे आतंकवाद से निपट पा रहे हैं? अफगानिस्तान में हैलीकॉप्टर से बम मार सकते हैं। हम किसी कानून की धज्जियां उड़ा देंगे और कहेंगे कि दुनिया के सब लोगों ने सख्त कानून बना लिये और हम चूंकि सॉफ्ट स्टेट हो गए इसलिए हम नहीं रोक पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं:

"यूनान-मिरुा रोमां, सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो-निशां हमारा। "

क्योंकि हमारी अपनी एक तहज़ीब है, हमारी अपनी एक सोच है और उसे हम बचाए रखना चाहते हैं, संजोए रखना चाहते हैं। आप किसकी नकल करने की बात कर रहे हैं? हमारी सॉफ्ट स्टेट है? फेक एनकाउंटर्स की बात हो रही है। गुजरात तो बहुत हार्ड स्टेट है, पुलिस स्टेट है। क्या वहां के लोगों में सुरक्षा का भाव बहुत अच्छा है? दिसम्बर महीने में मैं संसद सदस्यों को लेकर वहां गया था। वहां कम्यूनलिज़्म के शिकार लोगों को सैकेंड ग्रेड सटिज़न्स बनाकर शहर के किनारे झोपड़-पटि्टयों में बसाने का बंदोबस्त किया गया है, जहां बिजली-पानी नहीं है, सड़क नहीं है, कोई काम-काज नहीं है और उनके अंदर ऐसी भावना पैदा की जा रही है कि तुम इस देश में हो, लेकिन अपने देश में रिफ्यूजी हो। उससे क्या होगा, क्या सुरक्षा का भाव बढ़ेगा - नहीं बढ़ सकता। आतंकवाद पूरे विश्व में हो रहा है और उसके साथ इस्लाम और मुस्लिम आइडैंटिटी को जोड़कर जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको दोष नहीं देता। इस सत्र के शुरुआत में अल्जीरिया में, मोरक्को में आतंकवादी हमलों के शिकार लोगों के संबंध में हमने शोक ज्ञापित किया था। अल्जीरिया में ९९.५ प्रतिशत मुसलमान हैं। मैं खुद वहां गया था। आतंकवाद से नौजवान किस प्रकार लड़े, २००१ में उसकी वर्कशाप हुई। युनिवर्सिटी में, एल्जियर्स में, उनकी पार्लियामैंट में, उनके मनिस्टर पर जो हुआ, क्या वह हिन्दू-मुसलमान का मामला है? क्या हिन्दुत्व को पंप करने से आतंकवाद से लड़ा जा सकता है? मुसलमान फंडामैंटलिस्ट्स के विरोध में लड़ रहे हैं जो सेक्यूलर कानून का शासन चाहते हैं, जो रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, जो पीस चाहते हैं। मोरक्को में वही हालत है, कायरो में वही हालत है, इजिप्ट में वही हालत है। कल साउदी अरेबिया अखबार में आपने देखा, जो कैसेट वहां से पकड़े गए, रुपये मिले, करोड़ों के रियाल, औजार, वह क्या था? क्या वह कोई एक धर्म को टार्गैट करके दूसरे धर्म को मारने के लिए था? अपने मुल्क की जो व्यवस्था है, जो आइल वैल्स हैं, उन पर वह अटैक करने जा रहे थे। मैं उसके कारणों में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसको नैरो कम्यूनल रिलीजस प्रिज़्म में मत देखो। आप दुनिया की हकीकत से इंकार कर रहे हैं, आप इसका सामना नहीं कर पाएंगे। हमें ठीक लगा, इस बार आपकी एनुअल रिपोर्ट में आपने टैररिज्म से लड़ने के लिए काउंटर टैररिज्म पालिसी के बारे में कहा है। मैं उसे पढ़ नहीं रहा हूं, वह एनुअल रिपोर्ट में दी गई है। एक मल्टी-प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जो आपने खुद कहा है। Do not go by their old mindset. जो सिक्यूरिटी कंसर्न हमारे देश में इरुााइल से लाया गया है, मोसाद से सीखा गया है, वह और भी ज्यादा खतरा पैदा कर रहा है। मोसाद और इरुााइल हार्ड स्टेट बनकर मलिट्री से लैस होकर, न्यूक्लियर पावर लेकर, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को साथ लेकर, आज भी उस भूखंड में पीस एस्टैबलिश नहीं कर सके। शांति से रहना है तो उसके लिए पोलटिकल डायलॉग का प्रोसैस करना पड़ता है। जब डाय़लॉग प्रोसैस होता है तो कहते हैं देखो, ये सॉफ्ट हो गए। आपने लिखा है। ...( व्यवधान) फिर बोले ये नैरो प्रिज़्म से देखते हैं। हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं और ये हिन्दुस्तान की बात पर आ गए। इनकी दोहरी बातें है। पूरे देश को मालूम होना चाहिए। भोपाल में किसी हिन्दू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। मैंने टीवी पर देखा, हिन्दू कन्या सुरक्षा समति वहां संघ परिवार के लोगों ने बना ली। उन्हें और कोई काम नहीं है। धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद शाहनवाज़ हुसैन, मुख्तार अब्बास नक्वी और सिकंदर बख्त जैसे महान नेता अगर किसी हिन्दू लड़की से शादी करते हैं तो सैक्यूलरिज़्म होता है लेकिन कोई आम हिन्दू-मुसलमान लव मैरिज करते हैं तो देश को और हिन्दुत्व को खतरा हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉÉ cè* मोहम्मद सलीम : इनकी दोहरी नीति है। पूरे देश को मालूम होना चाहिए। [H9]  श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मेरी शादी कहां हुई और आपकी शादी कहां हुई, आपके दोस्त कहां हैं, क्या उसे यहां डिसकस करेंगे? ...( व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : मैंने क्या कहा, इनकी दोहरी नीति है। ...( व्यवधान) इसको अच्छी स्पिरिट में लो। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER:  There is no reflection on you.  No reflection on you has been made.

मोहम्मद सलीम : आप इतने महान हैं, हम आपकी रैस्पैक्ट करते हैं। हमने अच्छी बात कही। हमने कहा कि संघ परिवार के लोगों को आपसे सबक लेना चाहिए कि ये यथार्थ भारतीय हैं। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनको एप्रशियेट किया है।

मोहम्मद सलीम : हमने अच्छी बात बोली है। हमने कहा कि नैरो प्रिज़्म से मत देखो, उदारता से देखो। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER:  Please address the Chair.

मोहम्मद सलीम : यह मानवता की बात है। आपको उदाहरण देना चाहिए और बोलना चाहिए कि तुम भोपाल में गलत कर रहे हो। इस तरह सांप्रदायिक वातावरण मत बिगाड़ो, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करो। ...( व्यवधान) मैं व्यक्तिगत बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं महानता बता रहा हूं कि यह अच्छी बात है। ...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : क्या आपकी कम्युनिस्ट पार्टी की सुभाषिनी अली जी ने शादी नहीं की?...( व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : àÉé BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* ...( ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) अध्यक्ष महोदय : आपको एप्रशियेट किया है।

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER:  When I am here, it is not for you to allow him to speak.

… (Interruptions)

MD. SALIM :  Sir, I am yielding. Let him say whatever he wants to say.  … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Shri Hussain, it is being appreciated.  No allegation against you has been made.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  It is alright. You have only appreciated him.

मोहम्मद सलीम : इनके पास कोई पॉइंट नहीं है। संघ परिवार का दबाव इतना है कि अगर मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूं और नागपुर से सिगनल नहीं मिलता है तो ये उसे एक्सैप्ट नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा-थोड़ा हयूमर भी होना चाहिए।

मोहम्मद सलीम : मैं आपका दबाव समझता हूँ। मैं फिर सांप्रदायिक वातावरण पर आ रहा हूँ कि एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि सांप्रदायिक स्थिति सुधरी है, लेकिन आप देखें मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और यहां तक कि गोवा में और कहीं कहीं आप देखेंगे कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि क्रिश्चियन्स जो छोटी माइनारिटीज़ हैं, मध्य प्रदेश में हमारे पास एक के बाद एक ज्ञापन आते हैं, उन पर, उनकी प्रापर्टीज़ पर, चर्च पर, उनके कब्रिस्तान पर दखल हो रहे हैं। यूपीए सरकार के गृह मंत्री के रूप में आपको इसे देखना पड़ेगा और राज्य सरकार को हिदायत देनी पड़ेगी। जो अच्छी बात और घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि जनता तैयार नहीं है, लेकिन सांप्रदायिक तत्व तत्पर हैं, इसलिए निशानदेही होती है, इसे रोकना पड़ेगा।

आपने यहीं पर इस संसद में हमारे सवाल पर थोड़ा रूठकर दिसंबर के सत्र में कहा था, जब मैंने कहा था कि लिब्राहन आयोग का बहुत एक्सटैंशन हो रहा है और यह आखिरी एक्सटैंशन होना चाहिए। हमने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि आप इसको एक्सटैंशन देते रहेंगे। आपने कहा कि इनको पता नहीं है कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। यह बात रिकार्ड पर है। आपके दल के सदस्य मिस्त्री जी ने भी यही कहा कि कमीशन के बाद कमीशन, दिन के बाद दिन और साल के बाद साल होते जा रहे हैं। लोगों में कानून के शासन के प्रति अगर आस्था पैदा करनी है तो यह दिखना चाहिए कि अगर नाइंसाफी हुई, गलती हुई तो उसकी सज़ा दी जा रही है, They are being brought to book.  वहां अगर आपके पैर लड़खड़ा जाएंगे तो लोगों की आस्था व्यवस्था के प्रति पैदा नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, अभी सीडी प्रकरण हुआ। हालांकि वह चुनाव आयोग का मामला है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग कहते हैं कि मुसलमान सामने लाइन में क्यों नहीं हैं, यह बोलने का हक उनको कैसे होता है, जब वे विज्ञापन देकर अखबारों में कह रहे हैं कि २००७ में भी इनको प्रमाण देना पड़ेगा कि वे भारतीय हैं या पाकिस्तानी हैं। सीडी लगा कर ये उन्हें उकसा रहे हैं, इस बारे में सब को पता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उसे मैं यहां कोट नहीं करूंगा।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : लोगों ने सीडी को डिसओन किया है। ...( BªÉ´ÉvÉÉxÉ) अध्यक्ष महोदय : सीडी को डिसओन किया है।

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: That is recorded.  That is on record.

...( व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वह बहुत नफरत वाली बात है, नफरत पैदा करने वाली बात है। मैं उसकी व्याख्या नहीं करता हूं, लेकिन जिसने सीडी बनाई, वह खुद कहे कि किसने उन्हें आर्डर दिया, पैसा दिया, किसने उन्हें दिखाया और उसे एप्रूव किया और किस ने उसे रिलीज़ किया, वह सब फोटो सामने आ गया है। यहां ये बोल रहे हैं कि डिसओन दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में उसे बांट रहे हैं, वहां उसे दिखा रहे हो और कह रहे हो कि कोर्ट अरेस्ट करेंगे। यह दोहरी नीति है कि कहीं आप ओन कर रहे हो, कहीं डिसओन कर रहे हो। This has been shown to the nation. इसके साथ-साथ मलिटेंसी का मामला आता है, जो नार्थ-ईस्ट में खास कर हो रहे हैं। इस पर हमारे माननीय सदस्य श्री बाजू बन रियान जी बोलेंगे, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। नार्थ-ईस्ट में स्थिति में कुछ सुधार आया है, इसके बावजूद खास कर असम में कई ऐसे वाक्यात हुए, कई ऐसे बम विस्फोट हुए, आज भी सुरक्षा का अभाव है। नार्थ-ईस्ट के माननीय सदस्य वहां के बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे, इसलिए मैं वहां के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं जम्मू-काश्मीर के बारे में बोल रहा हूं। जम्मू-काश्मीर के बारे में हमारे सामने और पूरे देश के सामने जो आया, यह सबसे बड़ी चुनौती है। हमें अच्छा लग रहा है कि पिछले तीन साल से कुछ इकदामात उठाए गए, खास कर प्राइम मनिस्टर ने वहां खुद जाकर मैसेज दिया, पैकेज डिक्लेयर किए, उससे लोगों के अंदर एक आस्था बढ़ी। मैं खुद जम्मू-काश्मीर में हमेशा जाता रहता हूं, पार्टी की तरफ से हमारी जिम्मेदारी है। मुझे सबसे अच्छा लगा कि पिछले १७ सालों में जो स्थिति बिगड़ी है, मैंने इन १७ सालों में पहली बार, दस रोज पहले बिना बुलेट प्रुफ कार, बिना कोई सुरक्षा लिए हुए, काश्मीर में और उसके बाहर भी, कई जगहों में अपने परिवार के सदस्यों के साथ सफर किया, किसी पोलटिकल प्रोग्राम में नहीं। हमारे लोग खुद कहते थे कि आप वहां मत जाइए, वहां आतंकवादियों के हमले हो रहे हैं। मैं जिस रोज वहां पुलवामा में था, हमारे एक नौजवान कार्यकर्ता के ऊपर आतंकवादियों का हमला हुआ, उन्हें गोली मार दी गई। उन्हें वहां के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। ...( व्यवधान) आप इतने नैरो मत बनो, अभी आपकी बहुत उम्र पड़ी है। हमारे कार्यकर्ता रोजाना वहां आतंकवाद के हमले झेल रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन हम उस चुनौती का सामना कर रहे हैं। उसमें ऐसी दहशत पैदा नहीं करनी चाहिए कि पूरे काश्मीर के लोगों के अंदर जो अलगाव पैदा हुआ है, उसे हमें जोड़ना है और उसे जोड़ने के प्रोसेस में हमने सिर्फ कुछ पुल बना दिए, आईआईटीस बना दिए, कुछ कॉलेज बना दिए, जो पैकेज के अंदर हैं, खाली इनसे कुछ नहीं होगा। उनकी जो आईडेंटिटी का सवाल है, हिन्दुस्तान के साथ जम्मू-काश्मीर के लोग इसलिए जुड़े थे, डेमोक्रेटिक सेक्युलर लिबरल इंडिया, लेकिन जब सेक्युलर डेमोक्रेटिक लिबरल इंडिया के चेहरे पर कालिक पोता जा रहा है तो उनके अंदर बहुत बड़ा संदेह पैदा होता है। यही कारण है कि स्थिति बदल रही है, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि हमेशा जब ऐसा वातावरण बनता है तो उसे फिर बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है - चाहे सीमा पार से हो या अंदर से हो। जैसे अच्छे लोग यहां है, वैसे वहां भी हैं और बुरे लोग यहां भी हैं और वहां भी हैं। जो लोग अच्छा वातावरण नहीं चाहते, वे भी तत्पर होते हैं और ऐसे हमले होते हैं - चाहे वह फजिकल अटैक हो, टेरेरिस्ट, मलिटेंट या पोलटिकल अटेक हो, जिससे यह मामला लड़खड़ा जाता है। इसलिए आपको इससे बाहर जाकर सोचना पड़ेगा। अभी जो राउंड टेबल बैठक हुई, उसकी अलग से चर्चा होगी, लेकिन अभी भी अगर सब लोग शामिल नहीं होते हैं तो वह राउंड टेबल बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होती। मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कह रहा हूं कि सरकार को इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, इन सब को शामिल करना पड़ेगा। यह मामला बोली से हल होगा, गोली से नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक माओइस्ट का मामला है, सब लोग बोल रहे हैं कि यह मामला काफी बढ़ रहा है। आपकी एनुअल रिपोर्ट को मैं कोट करता हूं -

            “Overall naxal violence in the affected States has been contained during the current year except that incidents and casualties have both registered a steep increase in Chattisgarh.”               मैं टैररिस्ट्स के विषय पर बाद में आऊंगा। मैं और जगह की नहीं बता रहा हूं, केवल छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत खराब है। दूसरी जगह अगर थोड़ी-बहुत कमी भी हुई है, तो भी चुनौती कम नहीं हुई है, बल्कि उनकी रेंज बढ़ रही है, इलाके बढ़ रहे हैं और वे बहुत योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं। यहां भी हम नन्दीग्राम-नन्दीग्राम कर रहे हैं। ऐसे नारे नैरो फायदा देते हैं। आज छत्तीसगढ़ में, आंध्रा प्रदेश में, झारखंड में और दूसरी जगहों पर जो छुटपुट फायदा हो रहा है, वह जरूर हो रहा है, लेकिन वे अपनी जमीन को कंसील कर रहे हैं। वह जमीन फिर उनके हाथ में चली जाएगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।

महोदय, पिछले सत्र के आखिरी दिनों में छत्तीसगढ़ में योजनाबद्ध तरीके से अनेक घटनाएं हुईं। … * ८०-८५ लोग मारे गए, जिनमें ५० प्रतिशत आदिवासी थे, लेकिन सदन में उसकी चर्चा तक नहीं हुई। ऐसा करके हम क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सलवा जुडूम के नाम पर स्पेशल पुलिस ऑफीसर और दूसरे आफीसरों की नियुक्ति दो-ढाई हजार रुपए में कर रहे हैं। इसी प्रकार माओइस्ट भी आदिवासियों को १२००,१४०० और १५०० रुपए देकर रिक्रूट कर रहे हैं। इसमें कोई आइडियौलौजी नहीं है। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑफीसर २००० रुपए में नौकरी करता है, कौन सा स्पेशल पुलिस ऑफीसर २००० रुपए तनखा पर नौकरी करता है। ऐसा करने में कांग्रेस परिवार के लोग भी शामिल हैं। इसमें संघ परिवार और बी.जे.पी. के लोग भी शामिल हैं। इस प्रकार आप गरीब आदिवासियों को कैनन फॉडर की तरफ भेज रहे हैं। पुलिस अपनी जगह से हट रही है और एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को मार रहा है। वे एक-दूसरे की हत्या कर रहे हैं और उस पर आप इस सदन में चर्चा तक नहीं कर रहे हैं। क्या उनकी जान, जान नहीं है? इस लिहाज से अगर हम देखते हैं, तो यह जो माओइस्ट थ्रेट है या मिलीटेंट्स थ्रेट है, इसे हम कभी कंट्रोल या कंटेन नहीं कर पाएंगे।

महोदय, मैं यह बात किसी पर लांछन लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे बंगाल में ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां इस प्रकार के अटैक हुए हैं। परसों भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अटैक हुआ। लोगों को भाड़े पर लिया जाता है कि चलो इससे हम नहीं जूझ नहीं पा रहे हैं, तुम जूझो। वे भाड़े पर तो आते हैं, लेकिन वे आर्गेनाइज्ड क्रमिनल नहीं हैं। उनका अपना एक पॉलटिकल ब्लू प्रिंट है, उनकी अपनी पॉलटिकल इंटेंशन हैं। वे कभी इससे, कभी उससे छुटपुट फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जब वे अपने पैर जमा लेते हैं, तो वे अपने पॉलटिकल प्रोग्राम के मुताबिक चलते हैं। गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समति ने भी अपनी रिपोर्ट मेंे लिखा है कि आपको मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटैजी लेकर चलना पड़ेगा। सिर्फ पुलिस को मॉडर्नाइज कर के, उन्हें कुछ हैलीकॉप्टर देने से, कुछ गनशिप देने से, सिर्फ कुछ औजार देने या कोई बटालियन रेज करने से, सुरक्षा को, ला एंड ऑर्डर को हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे।

* Not recorded महोदय, हम किसे नक्सलवाद कहते हैं और इसकी बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि नक्सलवाद शब्द, नॉर्थ बंगाल के नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ है, लेकिन आज जो माओइस्ट थ्रेट है, इससे उसे जोड़ना गलत होगा, क्योंकि वह खत्म हो गया है। उसके लिए लड़ाई लड़ी गईं। उसमें अनेक कीमती जानें गईं। आज जो पी.डब्ल्यू.जी. और माओ तथा एम.सी.सी. है, इनका रूप दूसरा है, इनकी शक्ल दूसरी है। इन्हें खत्म करने के लिए आपको जैसे हमने किए, एक तरफ भूमि सुधार करना पड़ेगा, पिछड़े लोगों, पिछड़े इलाकों, पिछड़े सदस्यों को, जिस ग्रोथ रेट की कहानी की आप बात कह रहे हैं, उससे जोड़ना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जो मानसिक और दूसरी तरह का अलगाव पैदा हुआ है, उसे भी आपको तोड़ना होगा। जो पीछे छूट गए हैं, यदि उन्हें छोड़ देंगे और हम विकास की ९ प्रतिशत ग्रोथ की ओर बढ़ जाएंगे, तो जो पीछे छूट जाएंगे, ये संगठन उन सभी पीछे छूटे हुए लोगों को अपनी तरफ जोड़ लेंगे। जितना ज्यादा हम उन्हें बल के जरिए रोकेंगे, वे रुकेंगे नहीं, बल्कि इस प्रकार हम उन्हें उतना ही दुश्मन के कैंप की तरफ धकेलने का काम करेंगे। यह मुल्क की एकता के खिलाफ, शांति के खिलाफ एवं सद्भावना के खिलाफ होगा। जब तक हम लोगों को इस तरह की समझ पैदा नहीं होगी, तब तक हम उन्हें उस तरफ धकेलते रहेंगे और हमारे सामने जो चुनौती है, उसका सामना हम नहीं कर पाएंगे।

महोदय, हम सुरक्षा की बात करते हैं, वह किस की सुरक्षा की बात करते हैं, क्या उन लोगों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? हम आज पुलिस पर ७१ प्रतिशत खर्च कर रहे हैं या हम नई बटालियन रेज कर रहे हैं, क्या वह आम लोगों की सुरक्षा के लिए है? हमारे होम मनिस्टर तब तक सुरक्षा की बात नहीं कह सकते जब तक कि एक आम भारतीय अपने देश में एक पाइंट से दूसरे पाइंट तक सुरक्षित भाव से नहीं पहुंच जाए और जहां जो चीज वह छोड़कर गया है, वह सुरक्षित न हो, उसे कोई हानि नहीं पहुंचे। क्या इस देश में खुद दिल्ली शहर में इस प्रकार का वातावरण है? आए दिन दिल्ली में क्राइम होते रहते हैं। बड़े-बड़े नेशनल न्यूजपेपर्स में आए दिन क्राइम रिपोर्ट आती रहती हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए हमें जल्दी-जल्दी पहले दो-तीन पेज उठाने पड़ते हैं - कहीं रेप हुआ है, कहीं किसी घर में औरत अकेली थी, उसे मार दिया गया।

कहीं किसी को जलाया गया - यह रोजाना हो रहा है। अब दिल्ली का जो मामला है और यूनियन टैरीटरी का मामला है, वह आपके हाथ में है। जो यूनियन टैरीटरी और दिल्ली शहर है, वहां पर आप एग्जाम्पल क्रिएट करिये और बाकी लोगों को दिखाइये कि देखो, कैसी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यहां पर राज की कोई बाधा नहीं है और हमने खुद करके दिखाया है और फिर इसको इम्यूलेट करो। दिल्ली को आप सिर्फ डैवलपमेंट का, कॉमनवैल्थ गेम्स का और इन्फ्रास्ट्रक्चर का और मॉल्स का आइडियल नहीं, आप हमारे भारत में एक नागरिक को सुरक्षा का भाव कैसा होना चाहिए, उसकी भी एक मिसाल पैदा करने की चुनौती आपके सामने है। वह मिसाल अगर आप पैदा कर सकते हो तो बाकी लोगों को आप दिखा सकते हो कि देखो, ऐसे बनो, ऐसा करो, लेकिन वह नहीं हो रहा है। लक्षद्वीप में कानून व्यवस्था की ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि यूनियन टैरीटरी इनके बजट के अन्दर है, वहां के लोग फोन करते हैं कि एक सर्जन आप नहीं दे सकते। अगर आप देते हैं तो वह २-३ महीने जाते हैं और लौटकर चले आते हैं। यह हैल्थ डिपार्टमेंट का मामला है, लेकिन यह यूनियन टैरीटरी के अन्दर आता है। अंडमान में टूरिज्म का डैवलपमेंट करने का मामला है, वह आपका मामला है, जिससे आर्थिक जुड़ाव वहां ज्यादा बढ़ता है। जो भारत की ग्रोथ रेट की कहानी है, दूरदराज के लोगों को मालूम करो कि अभी भी हिस्सेदारी हो रही है, लेकिन हम तब नजर देते हैं, जब कानून व्यवस्था ठप्प हो जाती है। हम तब पैकेज की घोषणा करेंगे, जब वहां के नौजवान हथियार पकड़ लेंगे। हम तब वहां पर विकास की बात करें, जब वे हमारी और बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब तक वे मांगते रहेंगे, जब तक वे दरख्वास्त लिखते रहेंगे, जब तक वे पिटीशन देते रहेंगे, तब तक आप उनकी बात नहीं सुनेंगे। आप खुद उनको गलत रास्ते पर जाने के लिए मदद कर रहे हो। अगर डैमोक्रेटिक जो एक्सपैक्टेशंस हैं, उनको हम फुलफिल नहीं करते हैं, तब वे अनडैमोक्रेटिक प्रोसेस में जाते हैं।...( व्यवधान) आप थोड़ा समय दे दें। आप अगर बोलेंगे तो मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ´ÉÉÉÍxÉMÉ ¤ÉèãÉ iÉÉä näxÉÉÒ cÉÒ {ɽiÉÉÒ cè* मोहम्मद सलीम : +ÉÉ{É näÉÊJɪÉä, àÉÉãÉäMÉÉÆ´É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉé ÉÊVɪÉÉ®iÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÉäãÉÚÆMÉÉ* +ÉxiÉÖãÉä VÉÉÒ, +ÉÉ{É àÉcɮɭ]Å ºÉä +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉ{É BÉEäxp àÉå +Éã{ɺÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊãÉA cÖA cé* VÉcÉÆ àÉéxÉä UÉä½É lÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ A{É®ä]ºÉ cè, =xÉBÉEÉ VÉÉä àÉÉ<Æb ºÉè] ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´É­ÉÉç àÉå, AxÉ.bÉÒ.A. BÉEä VÉàÉÉxÉä àÉå ÉʤÉMÉ½É cè, =ºÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉxÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉÖvÉÉ®É xÉcÉÓ cè* MÉhÉä¶É SÉiÉÖlÉÉÔ cè iÉÉä SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE {Éc®É cè, SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÉà|ÉnÉÉʪÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉʤÉMɽ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ MÉhÉä¶É SÉiÉÖlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É] VÉÉiÉÉ cè, +ÉSUÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¶É¤Éä ¤ÉÉ®ÉiÉ cè iÉÉä {ÉÚ®ä {ÉÖÉÊãɺÉBÉEàÉÉÔ +ÉÉ{ÉxÉä =~É ÉÊãÉA, SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ cè, ºÉèÉÊBÉEhb OÉäb ÉʺÉ]ÉÒVÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® àÉcɮɭ]Å àÉå ¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ.- ÉʶɴɺÉäxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ cè* ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉʥɺiÉÉxÉ ãÉÉäMÉ VÉÉAÆMÉä, ºÉ¤É ãÉÉäMÉ VÉÉxÉiÉä cé, àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ VÉÉAÆMÉä, ´Éä ÉÊVɪÉÉ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé* =ºÉàÉå ¤ÉàÉ Éʴɺ{ÉEÉä] cÖA, BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* +ÉMÉ® ¶É¤Éä ¤ÉÉ®ÉiÉ BÉEä ÉÊnxÉ àÉÉκVÉn BÉEä ºÉÉàÉxÉä, BÉEÉʥɺiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä, ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc iÉÉä ¤ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, +ÉMÉ® àÉɺÉÚàÉ ãÉÉäMÉ àÉÉ®ä MɪÉä iÉÉä 1-2 ºÉÖ®FÉÉBÉEàÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® <ÆVÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ iÉÉä àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ* ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉ-¤ÉÉMÉÉå xÉä càÉå ¤ÉiÉɪÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE MÉhÉä¶É SÉiÉÖlÉÉÔ cÉä MÉ<Ç iÉÉä ºÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ =~ MÉ<Ç* ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉ<Æb ºÉè] BÉDªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE ãÉÉäMÉ BÉEÉä<Ç cÆMÉÉàÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç iªÉÉècÉ® cè, <ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cÉäMÉÉÒ, ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ {ɽäMÉÉÒ* ªÉc VÉÉä MÉãÉiÉ àÉÉ<Æb ºÉè] cè, +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc näJÉxÉÉ {ɽäMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ VÉÉä iªÉÉècÉ® cè, BÉEÉä<Ç VÉèºÉä ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉBÉE® ªÉÉ +Éxn® ºÉä +ÉÉBÉE® cÆMÉÉàÉÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ BÉE®ä* ªÉc VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{É xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉåMÉä, VÉ¤É <x´Éèº]ÉÒMÉä¶ÉxÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ iÉÉä +ÉÆvÉÉÒ MÉãÉÉÒ àÉå SÉãÉä VÉÉAÆMÉä* +ÉÉVÉ xÉÉÆnä½ àÉå VÉÉä cÖ+ÉÉ* +ÉÉVÉBÉEãÉ £ÉÉ½É ÉʺÉ{ÉEÇ ãÉMÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, £Éɽä àÉå VÉÉiÉä cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É xÉÉlÉÚ®ÉàÉ MÉÉäbºÉä MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉɪÉä lÉä iÉÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉʺÉ{ÉEÇ ¶ÉBÉDãÉ xÉcÉÓ, +É{ÉxÉä ºÉ®BÉEàɺ]ÉƺÉäWÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉä lÉä iÉÉÉÊBÉE àÉÖ~£Éä½ àÉå àÉÉ®ä VÉÉAÆMÉä, +ÉÉVÉ VÉèºÉÉ BÉEÉMÉVÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè, =nÇÚ BÉEÉ JÉiÉ, {ÉSÉÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉ MɪÉÉ* +ÉÉVÉ VÉèºÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãɤÉÉºÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE cÉåMÉä iÉÉä xÉÉlÉÚ®ÉàÉ MÉÉäbºÉä BÉEä ºÉÉlÉÉÒ +ÉMÉ® cÉlÉÉå-cÉlÉ xÉcÉÓ {ÉBÉE½ä VÉÉiÉä +ÉÉè® +ÉMÉ® ´Éä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä iÉÉä =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ AäºÉä cÉÒ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉ®c ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ cÉäiÉÉ iÉÉä =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ ÉÊBÉE VÉèºÉä ABÉE {ÉÉÌ]BÉÖEãÉ® BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉäÉÊ´ÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉ®.AºÉ.AºÉ. BÉEä ãÉÉäMÉ <iÉxÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE cé* xÉÉÆnä½ àÉå VÉ¤É ¤ÉàÉ Éʴɺ{ÉEÉä] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊàÉãÉÉÒ, +ÉÉ{É àÉcɮɭ]Å {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉÉäãÉÉä, àÉÉãÉäMÉÉÆ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉèºÉÉÒ <xBÉD´ÉɪɮÉÒ +ÉÉ{É BÉE® ®cä cÉä, =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä xÉÉÆnä½ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE®ä, VÉcÉÆ +ÉÉ®.bÉÒ.ABÉDºÉ. {ÉBÉE½É MɪÉÉ* AäºÉä iÉàÉÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉcBÉEÉÒBÉEÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉäãb àÉÉ<Æb ºÉè] ºÉä xÉcÉÓ, ¤ÉnãÉä cÖA cÉãÉÉiÉ àÉå VÉÉä ¤ÉnãÉÉÒ cÖ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉ xÉVÉÉÊ®ªÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉnãÉxÉÉ {ɽäMÉÉ* श्री गरिधारी यादव (बांका) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय से संबंधित जो डिमांड्स सदन में पेश की गयी हैं, मैं उनके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत देश अनेकता मे एकता का देश है। यहां वभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे देश की एकता और अनेकता में जो बाधा आ रही है, उसकाएक कारण नक्सलवाद है। आप जानते हैं कि इस देश के १४ राज्यों में नक्सलवाद ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, जिनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रा प्रदेश और महाराष्ट्र में नक्सलियों की जड़ें बहुत मजबूत हैं। हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि इस देश में नक्सलवाद क्यों पनप और बढ़ रहा है? जब तक इसके कारणों को हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक नक्सलवाद की समस्या का निदान हम नहीं कर सकते हैं।

12.56 hrs.                              (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)             महोदय, आप जानते हैं कि भारत में जो पुलिस का कानून बना हुआ है, वह अंग्रेजों द्वारा सन् १८६० में बनाया गया। अंग्रेजों ने इस देश में पुलिस कानून जनता को दबाने के लिए बनाया था, ताकि वे जनता का शोषण कर यहां अपना राज कायम कर सकें। उसी कानून व्यवस्था के तहत, आज भी हमारे देश की पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त है। गरीबों को कैसे तंग और तबाह किया जाए, कैसे उनका आर्थिक शोषण किया जाए, इसी की व्यवस्था और इंतजाम पुलिस कानून में है। जो गरीब गांवों में रहते हैं, उनके ऊपर जब पुलिस का अत्याचार होता है, तब उनको अपनी बकरी और बर्तन बेचकर पुलिस को पैसा देना पड़ता है और जब गरीब आदमी बकरी या बर्तन बेचकर दो सौ या पांच सौ रूपये देता है, तो उससे नक्सली कहते हैं कि तुम हमारे पास आ जाओगे, तो तुम्हारे गांव में पुलिस नहीं जाएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो गांव बिहार में नक्सली हो गए, उन गांव में पुलिस नहीं जाती है, लेकिन जो गांव नक्सली नहीं हुए हैं, वहां पुलिस जाकर गरीब जनता को तंग करती है। गांव के लोग सोचते हैं कि जो गांव नक्सली हो गया, उसमें पुलिस नहीं जाती है और उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। उसी को देखकर दूसरे गांव के लोग भी नक्सलवाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मै कहना चाहूंगा कि आज पुलिस में जो भ्रष्ट्राचार व्याप्त है, खासतौर पर बिहार और झारखंड में, उसके ऊपर आपको कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी। वहां के पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने के थानेदार की पोस्िंटग की जाती है। जब पैसा लेकर थानेदार की पोस्िंटग होती है, तो वह गरीबों से पैसा चूसकर एसपी को पैसा पहुंचाता है। आज तक हमने कभी नहीं देखा कि किसी पुलिस अधीक्षक पर सीबीआई ने छापा मारकर भ्रष्टाचार को दूर करने का काम किया हो। जब आप बड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार में पकड़ेंगे, तो नीचे के स्वत: पैसे लेने का काम कम कर देंगे और वे गरीब जनता का शोषण नहीं करेंगे।

महोदय, हमारे गांवों में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी के चलते भी गरीब, निरीह और अशक्षित जनता नक्सलवाद की ओर आकर्षित हो रही है। आप जानते हैं कि आज जो शिक्षा की व्यवस्था है, उसमें हम कितने लोगों को पढ़ा पा रहे हैं? जहां तक शिक्षा के लिए बजट बढ़ाने की बात है, इसे छ: प्रतिशत तक या जितना भी करने की बात हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार उसे नहीं बढ़ा पा रही है। गांव के नौजवान को तीसरी, चौथी, पांचवीं कक्षा पास करने के बाद शिक्षा नहीं मिलती है। जब उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है, तो उसे रोजगार का साधन नहीं मिलता है। वह कम पढ़ा-लिखा होता है, इसलिए वह नक्सलवाद की ओर आकर्षित हो जाता है।

हमारे यहां राजस्व में भी अनियमितताएं हुयी हैं। बड़े-बड़े लोगों के पास सैकड़ों-हजारों एकड़ जमीन अपने नौकरों, कुत्तों और बिल्लियों के नाम पर है। इस संबंध में आज तक संशोधन नहीं हुआ। आप देखेंगे कि जिन-जिन राज्यों में भूमि सुधार नहीं हुआ है, उन राज्यों में नक्सलवाद की समस्या तेजी से बढ़ रही है। जब तक हम लोग आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए भमि सुधार को सही तरीके से लागू नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश में नक्सलवाद समाप्त नहीं हो पाएगा। मैं खासतौर पर बिहार राज्य की चर्चा करना चाहता हूं। वहां नक्सलवाद के दो कारण हैं। जिन-जिन जिलों में नक्सलवाद है, वहां उसे हम कैसे रोकें और दूसरे जिलों में इसे कैसे न बढ़ने दें, इस पर भी विचार करना होगा। नक्सलवादी प्लान करते हैं कि अगर १० जिले हमारे कब्जे में हैं, तो अगला ११वां जिला कैसे हम अपने कब्जे में करें? इसके लिए वे प्लान बनाते हैं। नक्सलियों के कब्जे में जब कोई जिला चला जाता है, तब हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो जिले बिहार या इस देश के अन्य भागों में नक्सलवाद की गिरफ्त में हैं, उस पर तो आप कार्यवाही करिए, इसके साथ ही साथ आप प्रयास करिए कि अगला जिला किसी प्रकार से नक्सलवाद की चपेट मे न जाने पाए। इसके लिए आपको क्या-क्या उपाय करने चाहिए, आप उन पर विचार करिए, लेकिन हम लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। जब कोई जिला नक्सलवाद की चपेट मे चला जाता है, तब हम उस पर ध्यान देते हैं। शिक्षा, भूमि सुधार और आर्थिक विषमता के मामले में जब तक हम समुचित प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारे यहां से नक्सलवाद की समस्या समाप्त नहीं हो सकेगी। [v10]        13.00 hrs.             मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में १९९६ से २००२ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। सन् २००२ के बाद से हमारे क्षेत्र में दिन-प्रतदिन नक्सलवाद की समस्या बढ़ती जा रही है। १९९६ से २००२ के बीच हम बिना किसी सुरक्षा के अपने लोक सभा क्षेत्र में घूमते थे और कोई परेशानी नहीं होती थी। २००२ के बाद अभी तक हमारे क्षेत्र के चार थानों को नक्सलवादियों द्वारा लूट लिया गया। अब स्थिति यह है कि हमें अपने लोक सभा क्षेत्र में भ्रमण करने में भी परेशानी होती है। हम लोगों के ऊपर भी हमला हो चुका है। हम बहुत परेशानी में घूमते हैं। हमें जान हथेली पर रखकर घूमना पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में हम किसी भी स्थिति में नहीं जा सकते। वे हमारे ऊपर बराबर हमला करते रहते हैं। इसलिए यह देखना पड़ेगा कि सन् २००२ के बाद ऐसे क्या कारण हुए कि वहां समस्या बहुत बढ़ गई। साथ ही नक्सलवादी विकास के कामों में बहुत बड़े पैमाने पर लेवी वसूल करते हैं। वे कौन्ट्रैक्टर्स को थ्रेट करते हैं कि जब तक आप लेवी नहीं देंगे हम आपका काम नहीं चलने देंगे। यदि वे लेवी नहीं देते तो उनकी मशीनों को जलाया जाता है, उन्हें भगाया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। जब वे लेवी का भुगतान कर देते हैं तब उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता।

हमारे यहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य चल रहा है। उसमें जो कौन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे थे, नक्सलवादियों ने जानबूझकर उनके मुंशी की हत्या कर दी और काम बंद करवा दिया। जिन लोगों ने चुपचाप लेवी का भुगतान कर दिया उनके काम सही तरीके से चल रहे हैं। इन सब बातों को देखना पड़ेगा कि नक्सलवादियों के आर्थिक रुाोत को किस प्रकार बंद किया जाए, उन्हें कैसे रोका जाए ताकि इस देश में विकास के काम लेवी का भुगतान किए बिना चलते रहें।

हम इसके साथ ही लिब्रहन आयोग की चर्चा करना चाहते हैं। लिब्रहन आयोग को बराबर एक्सटैंशन दिया जा रहा है। इस सिलसिले को रोकना चाहिए ताकि लोगों की घर्मनिर्पेक्षता का ताना-बाना बना रहे। सरकार द्वारा जो लिब्रहन आयोग बनाया गया है, अब उसमें किसी प्रकार का एक्सटैंशन नहीं दिया जाए और उनकी गिरफ्त में जो लोग हैं, चाहे वे कितने ही बड़े हों, उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए।

        àÉé MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ­ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* càÉÉ®ä +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE £ÉÉ<ªÉÉå, MÉ®ÉÒ¤É £ÉÉ<ªÉÉå, nÉÊãÉiÉ £ÉÉ<ªÉÉå, MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉEVÉÉÔ àÉÖ~£Éä½ ÉÊnJÉÉBÉE® ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè* +ÉÉ{ÉxÉä näJÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä iÉÉÒxÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ* MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® càÉä¶ÉÉ ºÉÉà|ÉnÉÉʪÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå VÉÉä BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ® {É® VÉÉä BÉEàªÉÖxÉÉÊãÉVàÉ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEɪÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, càÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ =ºÉ {É® vªÉÉxÉ näBÉE® =ºÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä* श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : सभापति महोदय, मैं बीमारी के कारण थोड़ा धीरे बोलूंगा, इसलिए मेरा समय थोड़ा सा बढ़ा दीजिए।

हमारी पार्टी यूपीए सरकार का समर्थन कर रही है, लेकिन मेरा मन नहीं करता कि मैं होम मनिस्ट्री की मांगों का समर्थन करूं। यह अजीबोगरीब मनिस्ट्री है। अभी मिस्त्री जी एफसीआरए के बारे में बोल रहे थे। मैं खुलकर आरोप लगाता हूं कि होम मनिस्ट्री का विभाग मुस्लिम संगठनों को एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन आसानी से नहीं देता। जब तक कोई खास पोलीटिकल प्रैशर न हो, तब तक मुस्लिम संगठन को इसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। आप कानून में लिख दीजिए कि मुसलमानों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। मैं कई ऐसे संगठनों के नाम बता सकता हूं जो पांच-सात सालों से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें एफसीआरए नहीं दिया जा रहा है। पहले ऐसा होता तो हम सब्र कर लेते कि एनडीए की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, लेकिन अब कम्युनल की सरकार है या सैकुलर की सरकार है, इस बारे में शिवराज पाटील जी अपने जवाब में बताएं।

इन्क्वारी कमीशन की बात हुई। मेरी तजवीज़ है कि जुडीशियरी के रिटायर्ड लोगों को इन्क्वारी कमीशन में नियुक्त न किया जाए, बल्कि जुडीशियरी में जजों की तादाद बढ़ाई जाए और मौजूदा जजों से ही इन्क्वारी कराई जाए।  वह इसलिए क्योंकि जिस दिन आप उसे ज्यूडशियल इंक्वायरी का ताज पहनाते हैं, उसी दिन से उसकी तनख्वाह चालू हो जाती है। जो काम एक साल का है, वह १५ साल तक चलता है। जब तक वह कब्र में पांव न लटका ले तब तक उसका चेयरमैन उसे खत्म नहीं होने देता। अब वह चाहे लिब्राहन आयोग हो या गुजरात मामले की इंक्वायरी नानावती साहब कर रहे हों। नानावती साहब पर सारी सरकारें मेहरबान रहती हैं। इसकी क्या वजह है?इसका मतलब है, कोई खास वजह तो है क्योंकि कांग्रेस भी मेहरबान और बीजेपी भी मेहरबान। ज्यूडशियल इंक्वायरी के बारे में अलग से एक बहस होनी चाहिए क्योंकि यह सारी बुराइयों की जड़ हो गयी है।

अब मैं उस बात पर आता हूं जिससे होम मनिस्ट्री का सीधा ताल्लुक है। अभी गुजरात में सोहराबुद्दीन और कौसर बी के कत्ल का मामला उभरा है। कोर्ट के जरिये इंक्वायरी हुई, तो पता लगा कि वह न तो लश्कर-ए-तोएबा का मैम्बर था और न ही जैश-ए-मोहम्मद का मैम्बर था।एक सवाल खड़ा हो गया कि पूरे देश में मुस्लिम नौजवान को पकड़कर पुलिस मार दे और उस लश्कर-ए-तोएबा और जैश-ए-मोहम्मद का कह दे और देश ताली बजाये। अभी तीन आतंकवादी पकड़े गये हैं। कल साबित हो जायेगा कि उनका लश्कर-ए-तोएबा से कोई ताल्लुक नहीं है। वे तीनों कश्मीरी हैं। मैंने अभी सुश्री महबूबा मुफ्ती से कहा है कि तुम कश्मीरियों से क्यों नहीं कहतीं कि वे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन चार सूबों में न जायें। वे बाकी देश में जायें क्योंकि वहां कोई समस्या नहीं है। लश्कर-ए-तोएबा और जैश-ए-मोहम्मद ने सिर्फ चार सूबों को समझ रखा है। उन्होंने समझ क्या रखा है? हरेन पांडया का कत्ल होता है, तो मुख्यमंत्री का नाम आता है। उसका बाप नाम लेकर आरोप लगाता है कि....... * =ºÉBÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® àÉÖÉκãÉàÉ xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉ AxÉBÉEÉ=Æ]® ªÉc BÉEcBÉE® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä c®äxÉ {ÉÉÆbªÉÉ BÉEä BÉEÉÉÊiÉãÉ cé VɤÉÉÊBÉE {ÉÉÆbªÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉ{É +ÉÉVÉ £ÉÉÒ BÉEc ®cÉ cè ...  * लेकिन मैं कहता हूं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि हरेन पांडया के नाम पर जो चार-पांच बार मुस्लिम नौजवानों के एनकाउंटर हुए हैं, वे भी उसी तरह फर्जी थे। इस तरह २१ नौजवानों को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया है। सिर्फ गुजरात ही क्यों? मैं कहता हूं कि इससे बड़ी बेइमानी की कोई बात नहीं होती कि जब हमारी मुख़ालिफ पार्टी का नाम आये तब हम बड़े भारी सेक्युलर बन जायें और जब सेक्युलरिज्म के नाम पर रोटी तोड़ने वाले मुसलमान नौजवानों का कत्लेआम पुलिस से करायें जिनके टैक्सों से पुलिस की वर्दी सिलती हैं, तो हम खामोश रहें। खाली गुजरात--मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र सरे फेहरिस्त है। महाराष्ट्र में सेक्युलर सरकार है, तथाकथित सेक्युलर सरकार है। महाराष्ट्र में ख्वाजा युनूस का क्या हुआ? सोहराबुद्दीन तो आपको याद आता है लेकिन ख्वाजा युनूस को आप क्यों भूल जाते हैं जिसका पुलिस ने कत्ल कर दिया और कहा कि वह फरार हो गया है। बाद में उसकी लाश मिली। ...( व्यवधान) हां, उसकी लाश को जला दिया। वहां भी लोग पकड़े गये हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम नौजवानों का कत्ल सेक्युलर सरकार ने किया है जो मुसलमानों के वोट से बनी है। यह शर्मनाक बात है। श्री नरेन्द्र मोदी को मुसलमानों ने कोई वोट नहीं दिया था। ...... * हालांकि वह कानून का मुहाफिज है इसलिए उसे कत्ल नहीं कराना चाहिए लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो मुसलमानों से बनी है... * शैतानी कानूनों में, मकोका भी एक शैतानी कानून है, बंद कराने वाली सरकार है। लेकिन हमारे सेक्युलर भाई जो हमारे बांये रहते हैं, उन्होंने अपने मुंह में गुगनी डाल रखी है। महाराष्ट्र उनको नजर नहीं आता, उनको सिर्फ गुजरात नजर आता है। गुजरात नजर आना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र भी नजर आना चाहिए।

मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है। मुस्लिम नौजवानों का सबसे ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की सेक्युलर सरकार ने किया है जिसको आधे से ज्यादा वोट मुसलमानों ने देकर बनाया था। उन्होंने इतने कत्ल किये हैं, इतने बड़े-बड़े फ्रॉड हुए हैं कि आरएसएस हैडक्वार्टर के पास तीन मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर मार दिया गया। वह इसलिए क्योंकि साजिश थी कि आरएसएस हैडक्वार्टर पर लश्कर-ए-तोएबा के नाम पर वे मारे जायेंगे तो पूरे देश में दंगे होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने आज तक जुबान नहीं खोली।

______________________________________________________________ *Not recorded जस्टिस पाटिल की फैक्ट फाइडिंग कमेटी ने दूध का दूध, पानी का पानी करके दे दिया है। मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, वह इंसानियत के नाम पर कलंक है और सेकुलरिज्म के नाम पर, अगर कलंक से बड़ा कोई शब्द हो, तो मैं उसे कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जैसे संवेदनशील मुकाम पर एकदम सुबह-सवेरे सात नौजवानों का कत्ल पुलिस द्वारा किया गया और कह दिया कि वे लोग लश्कर-ए-तैयबा के थे, जैश-ए-मोहम्मद के थे, पाकिस्तानी थे। इसी तरह कम से कम तीस-चालीस मुस्लिम नौजवानों को बलिया से सहारनपुर तक पकड़ कर बन्दर की तरह नचाया गया और अदालतों में उनको जूते मारे गए। अयोध्या में जो सात लोग मारे गए उनमें से एक व्यक्ति अयोध्या का ही रहने वाला रमेश पाण्डेय था। यह साबित हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की सेकुलर सरकार काबिले नफरत है। रमेश पाण्डेय के परिवारवालों को मोटी रकम देकर उनका मुंह बन्द कर दिया गया और इस पूरे फासिस्ट नाटक पर पर्दा डाल दिया गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद परिसर के पास यह घटना हुई। उनकी साजिश थी पूरे देश के हिन्दु-मुस्लिम सौहार्द्र में आग लगा दी जाए। हमारे देश में ऐसे सेकुलर लोग हैं, जो अपनी सेकुलरिज्म का दम भरते हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा सेकुलर तो इस देश में आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। जितने भी मुस्लिम नौजवान इस तरह मारे जाते हैं, वे वेल-क्वालीफाइड होते हैं, डाक्टर्स और इंजीनियर्स होते हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह की कई दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं, महाराष्ट्र के बारे में पहले ही कह चुका हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए कि रमेश पाण्डेय, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी बताया गया था और मानव बम बताया गया था, वह अयोध्या का ही निकला। उसके साथ छ: मुस्लिम नौजवान थे, जो इस घटना में मारे गए। यह सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? क्या हमने अपना दिमाग खो दिया है? कश्मीर में जब लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के लोग हमारी फौजी छावनियों पर हमला करते हैं, फौजी छावनियों में घुस जाते हैं, तो कभी भी उनकी तादाद दो से ज्यादा सुनने में नहीं आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सेकुलर हुकूमत जब उनके नाम पर कत्लेआम करती है तो उनकी संख्या पांच-छ: हो जाती है, जब महाराष्ट्र की हुकूमत कत्लेआम करती है तो उनकी संख्या तीन-चार-पांच हो जाती है और जब गुजरात की सरकार कत्ल करती है तो उनकी संख्या चार-पांच हो जाती है। पाण्डया वाले मामले में चार-चार लोगों को दो बार मरवाया गया। कश्मीर में इन आतंकवादियों की संख्या कभी भी दो से ज्यादा नहीं होती है। खुद दिल्ली में भी, शिवराज पाटिल जी जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप महाराष्ट्र के लिए भी जिम्मेदार हैं क्योंकि आप महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। क्या आपको नागपुर में हुई घटना नजर नहीं आई? क्या ख्वाजा यूनुस मर्डर केस आपको नजर नहीं आया? पुलिस के जितने बड़े अफसरान हैं, वे सभी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर इस तरह के कत्लेआम करते हैं। श्री राजनाथ सिंह, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में कह चुके हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि राजनीतिक आकाओं के इशारे पर ही पुलिस ये सारे काम करती है। अगर इसकी इन्क्वायरी कराई जाए तो ये राजनीतिक आका सामने आ जाएंगे। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप कंक्लूड करें।

श्री इलियास आज़मी : àÉcÉänªÉ, àÉéxÉä +É£ÉÉÒ VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊãɪÉÉ cè* पाटिल साहब यहां बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस ने भी कई दर्जन मुस्लिम नौजवानों का लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के नाम पर कत्ल किए हैं। उनमें से एक भी गुनाहगार नहीं था। उन सभी को घर से लाकर केवल अपनी साम्प्रदायिक भावनाओं की तस्कीम के लिए मार दिया और उनकी भावना की तस्कीम हो गयी कि हमने पांच मुसलमान मार दिए। देश में केवल चार ऐसे सूबे हैं- दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। सवाल यह है कि क्या इन्हीं चार सूबों की पुलिस इतनी काबिल है और इतनी रिश्वतखोर है कि पब्लिक को लूटने वाले ये स्याहदिल लोग इतने बहादुर हो जाते हैं कि कभी इनको एक खरास भी नहीं आई, किसी को नक़सीर भी नहीं फूटी? लश्कर-ए-तैयबा वाले जो हमारे पांच-पांच, सात-सात जवानों को मार गिराते हैं, अन्त में खुद भी मारे जाते हैं, वे कश्मीर में तो अलग होते हैं और यूपी में आने पर यूपी पुलिस इतनी बहादुर हो जाती है कि किसी पुलिस वाले की नक़सीर भी न फूटे और सिर्फ वे लश्कर-ए-तैयबा वाले ही मारे जाते? गुजरात में भी पुलिस इसी तरह बहादुर हो जाती है? वे लोगों को घर से पकड़कर लाकर मारते हैं जैसा सोहराबुद्दीन के साथ हुआ और जैसा ख्वाजा यूनुस के साथ हुआ। महाराष्ट्र में छ:-सात बारूद और हथगोलों के भंडार पकड़े गए। पाटिल साहिब इसका जवाब दें, क्योंकि आपकी पार्टी की वहां सरकार है इसलिए मैं आपको मुखातिब करके साफ तौर पर कह रहा हूं कि वहां जो छ:-सात असलहों और बारूद के भंडार पकड़े गए, जिससे पूरा मुम्बई शहर उड़ाया जा सकता था, इत्तेफाक से उनमें कोई मुस्लिम नहीं मिला। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने बयान देना जरूरी समझा कि इन पकड़े गए बारूद के भंडारों में किसी आतंकवादी का ताल्लुक नहीं है। इससे यह जाहिर होता है कि महाराष्ट्र सरकार की नजर में आतंकवादी सिर्फ मुसलमान हो सकता है, हिन्दू नहीं हो सकता।

सभापति महोदय : आपका पाइंट आ चुका है, कृपया रिपीट न करें।

श्री इलियास आज़मी :आखिर वे छ:-सात असलहों और बारूद के भंडारों का क्या हुआ, इसका जवाब मैं भारत के गृह मंत्री जी से इस सदन में पूछने का हक रखता हूं? आखिर उनके लिए मकोका नहीं बनाया गया है। मकोका तो महाराष्ट्र सरकार ने बेगुनाह और मासूम मुसलमानों के लिए बनाया है। नांदेड़ और अन्य छ:-सात जगहों पर जो बम धमाके हुए, वहां पर जो नकली दाढि़यां और टोपियां बरामद हुईं, उनके लिए मकोका नहीं बनाया गया। मकोका सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है। जिस तरह से बहुत पहले केन्द्र सरकार ने टाडा सिर्फ मुसलमानों और सिखों के लिए बनाया था और इन्होंने भी एक खास कम्युनिटी के लिए पोटा बनाया था। इसलिए इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों सगे भाइयों की तरह हैं। दोनों का अमल एक है, दोनों की नीयत एक है, सिर्फ अल्फाज में और कलाम में फर्क है।

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शब्द का ईजाद महाराष्ट्र सरकार ने दयानायक इंस्पेक्टर के लिए किया था। दयानायक हमारी कांग्रेस पार्टी का चहेता पुलिस अफसर था। उसने १५० इन्सानों का खून बहाया था और अरबों रुपए पूंजीपतियों को धमका कर जमा किए थे कि पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा एनकाउंटर करा देंगे। आज वह आदमी कानून की गिरफ्त में आ गया है। एनकाउंटर का मतलब है कत्ल, एनकाउंटर का मतलब मुठभेड़ नहीं है। एनकाउंटर का मतलब है घर से ले जाकर पुलिस के जरिए कत्ल करा देना। मैं चाहता हूं कि संसद को इस सम्बन्ध में कानून बनाना चाहिए। अगर देश में कहीं भी किसी मुस्लिम नौजवान को पकड़ कर कत्ल किया जाता है और कह दिया जाता है कि वह लश्करे तोएबा या जैशे मोहम्मद का था, तो उसकी जांच स्वत: ही फौरन सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए कि क्या वह वास्तव में आतंकवादी था या नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर वह पाकिस्तानी था, जैसा कि अयोध्या मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि सब के सब पाकिस्तान से आए आतंकवादी थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर उनकी नापाक लाशों को पाकिस्तान के सुपुर्द क्यों नहीं किया गया, हमारी पवित्र धरती पर क्यों दफन किया गया? हमारे देश के बाहर जो हिन्दुस्तानी रहते हैं, वे वहां मर जाते हैं तो उनकी लाशें यहां आती हैं। इसलिए आज से यह तय किया जाए और संसद इस सम्बन्ध में कानून बनाए कि जो पाकिस्तानी आतंकी यहां मारा जाएगा, उसकी लाश यहां दफनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो दफनाएगा, उस पर मुकदमा चलेगा। हमारी पवित्र धरती पर कोई नापाक लाश नहीं दफनाई जानी चाहिए।

दोस्तो, कहना बड़ा आसान है, कल इलियास आजमी को भी गोली मारी जा सकती है कि उसका नाम इलियास आजमी है। इसलिए संसद को इस सम्बन्ध में कानून बनाना चाहिए। अगर सेक्यूलरिज्म की हिफाजत करनी है, सेक्यूलरिज्म को इस मुल्क में बाकी रखना है, उसे बचाना है तो ऐसा कानून बनाना पड़ेगा। जब किसी मुस्लिम नौजवान का लश्करे तोएबा या जैशे मोहम्मद के नाम पर कत्ल करे, सियासी आका कत्ल करे तो उसकी अपनेआप सीबीआई जांच करे। अगर वह पाकिस्तानी साबित होता है तो उसकी लाश की शिनाख्त करके उसे वहां भेजा जाए, लेकिन उसे उस वक्त तक महफूज रखा जाए, जब तक उसकी शिनाख्त न हो जाए।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें।

श्री इलियास आज़मी : मैं समाप्त कर रहा हूं। एक जुमला है। मुझे एक आदमी मिला था, जिसने अपनी शिनाख्त नहीं बताई। उसने कहा कि मेरा बेटा भी था, जो अयोध्या मामले में मारा गया। मैंने कहा कि चलो मैं प्रेस कांफ्रेंस कराता हूं, क्योंकि सरकार तो कहती हू कि वे सभी पाकिस्तानी थे। उसने कहा कि मेरे तीन और बेटे हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं अपनी शिनाख्त आपको भी नहीं बताऊंगा और न ही प्रेस के सामने जाऊंगा इसलिए कि कहीं मेरे बाकी के तीन बेटों को भी न मार दिया जाए और उन्हें भी लश्करे तोएबा का बता दिया जाए। यह दर्दनाक हालत है। मैं पूरे देश को संसद के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि अगर इस देश को बाकी रखना है, अगर सभी मुसलमान नौजवानों को आतंकी समझा जाए तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देश में इन्सानियत बाकी रहे और इन्सानियत का राज बना रहे, तो पाटिल जी आपको मजबूत कदम उठाने होंगे।

इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS : There are many, many statements.

सभापति महोदय : जो असंगत बातें हैं उनको निकाल दिया जाएगा।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: This is not going to help create communal harmony. We deny allegations  and we say that it could have been better if  the member  would have been more responsible.

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) :  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +ÉÉVÉ {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä xÉBÉD¶Éä BÉEÉä +ÉMÉ® càÉ ºÉÉàÉxÉä ®JÉå iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä AäºÉä <ãÉÉBÉEä cé VÉcÉÆ xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè* nںɮÉÒ iÉ®{ÉE VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |Énä¶É cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇSÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ càÉ ¶ÉÉÆiÉ xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé* +ÉɺÉÉàÉ àÉå càÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE  +ÉMÉ® ´ÉcÉÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç <ãÉÉBÉEÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ, iÉÉä =ºÉä ÉÊbº]¤ÉÇ AÉÊ®ªÉÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉVÉ nä¶É BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ näJÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉèxɺÉÉ AäºÉÉ <ãÉÉBÉEÉ cè VÉÉä +ɶÉÉÆiÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É­ÉªÉ cè +ÉÉè® {ÉÚ®ä nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊnãÉ àÉå +ÉÉVÉ +ɺÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè* +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç UÉä]É ºÉÉ <ãÉÉBÉEÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä ¤ÉSÉÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ SÉ®àÉ®ÉÇ MɪÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ ´ÉcÉÆ {É®ä¶ÉÉxÉ cè* +ÉÉ{É ´ÉcÉÆ näJÉxÉä VÉÉAÆMÉä iÉÉä VÉÉä ¤ÉäBÉEºÉÚ® ãÉÉäMÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉä<Ç MÉÖxÉÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉÊãÉ SÉfà VÉÉiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä MÉßc-àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä ABÉE UÉä]É ¤ÉSSÉÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE näJÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE àÉé UÉä]É cÚÆ +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉàɺªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®iÉä cé, ´ÉèºÉä cÉÒ MÉßc-àÉÆjÉÉãÉªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ näxÉä BÉEÉ |ɪÉÉºÉ BÉE®ä* MÉßc-àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉä ´ÉÉÉÌ­ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè =ºÉàÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MɪÉÉÒ cè* =ºÉä {ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEä +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå +ɺÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè* =ºÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉ {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MɪÉÉÒ cè* ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MɪÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉàɺªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå ABÉE {ÉèBÉEäVÉ bÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉÉä ºÉÉäÉʶɪÉÉä-<BÉEÉìxÉÉäÉÊàÉBÉE ®ÉÒVÉxÉ cé VÉcÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ VªÉÉnÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè* ªÉÉÊn ªÉc ºÉ¤É BÉE®xÉÉ cè iÉÉä MÉßc-àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉ VÉÉä ÉʤÉVÉxÉèºÉ-°ôãÉ cè, VÉÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè, =ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* MÉßc-àÉÆjÉÉãÉªÉ VÉÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉàÉ näJÉiÉÉ cè ÉÊVɺÉàÉå +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ-ãÉéM´ÉäVÉ, {Éä AÆb AãÉÉ=ÆºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊàÉÉÊxɺ]ºÉÇ, |ÉEÉÒbàÉ-{ÉEÉ<]ºÉÇ BÉEÉÒ ºÉàɺªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ºÉÉäÉʶɪÉÉä-<BÉEÉìxÉÉäàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä |ÉÉì¤ãÉàÉ cè =ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä näJÉÉ VÉÉA, ªÉc £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ =kÉ®nÉÉʪÉi´É cè* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä MÉßc-àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE SÉäc®É näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* +ÉÉVÉ nä¶É àÉå 165 ÉÊVÉãÉä xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉMÉ® BÉEcÉÓ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊVÉãÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉBÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉ àÉå xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉÆ SÉãÉ ®cÉÒ cé* +ÉMÉ® <ºÉ ºÉàɺªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ cè iÉÉä VÉÉä ºÉÉäÉʶɪÉÉä-<BÉEÉìxÉÉäÉÊàÉBÉE SÉéVÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉÒ cè iÉÉä àÉä®É BÉEcxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® <ºÉ iÉ®c BÉEÉ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉÉxÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉxÉ cé, BÉEÉä<Ç {ÉÉ´É® cè, ÉÊVɺÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ{É ªÉä SÉéVÉ ãÉÉ ºÉBÉEåMÉä*[r11]      इन अलग-अलग तथ्यों की तरफ मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। आज पूरे देश की कानून और सुरक्षा की व्यवस्था भी काफी चिंताजनक है। आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, शायद ही कोई ऐसा इलाका आपको मिलेगा, जहां के निवासी कहें कि हम यहां के प्रशासन से संतुष्ट हैं और हमारी जमीन इस जिले में सुरक्षित है, इसलिए मैं मानता हूं कि हमे पूरे देश में कानून और सुरक्षा की व्यवस्था को नये सिरे से देखने की जरूरत है।

महोदय, मैं नक्सलवाद का जिक्र कर रहा हूं। कश्मीर और नार्थ-ईस्ट की स्थिति का तो मैं बाद में जिक्र करूंगा ही। वर्ष १९९० तक नक्सलवाद से १६ जिले ही प्रभावित थे, लेकिन आज उनकी संख्या १६५ तक पहुंच गई है। इन १५ सालों में १६ जिलों से १६५ जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए। यह संयोग की बात है कि १९९१ से ही हमने देश में आर्थिक सुधार लाने के लिए नवीन प्रक्रिया की भी शुरूआत की थी। मैं स्वयं आर्थिक सुधार का समर्थन करता हूं, लेकिन इसके साथ ऐसा भी सोचने की आवश्यकता है कि हमने केवल आर्थिक सुधारों के बारे में सोचा और जो हमारी गरीब जनता है, उनके ऊपर से कहीं हमारा ध्यान हट तो नहीं गया। हमें सोचना चाहिए कि कहीं इसी वजह से तो नक्सलवाद हमारे देश में ज्यादा प्रभावी नहीं हो गया। इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन, रोजगार, कृषि में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर क्या उपाय करें, इस तरफ ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है।

महोदय, आप जानते होंगे कि गरीब आदमी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या होता है। गरीब आदमी यही चाहता है कि जो उसकी स्थिति थी, उस स्थिति से उसकी स्थिति बेहतर हो। अगर स्थिति बेहतर न भी तो कोई बात नहीं, लेकिन उस स्थिति से बदतर तो किसी भी हालत में न हो। लेकिन आप इन लोगों का जीवन स्तर देखेंगे तो उसमें इस तरह की ही बिगड़ी हुई स्थिति सामने आई है, इसलिए जब नक्सली लोग उन्हें बुलाते हैं, तो वे उनके पास जाने को मजबूर हो जाते हैं। महोदय, क्या आज कोई ऐसा इलाका है, जहां का गरीब आदमी यह कह सके कि मेरी जमीन मेरे पास ही रहेगी और उस गांव का जमींदार उसकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा? यदि ऐसी स्थिति में गरीब आदमी सरकार के पास जाता है और शिकायत करता है तो उससे कहा जाता है कि तुमने ही गलती की होगी या चोरी की होगी, इसलिए जमींदार ने ऐसा किया है। उस गरीब व्यक्ति को अगर सरकारी व्यवस्था से न्याय नहीं मिलता है, तो वह न्याय के लिए नक्सलवादियों के पास पहुंच जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर प्रशासन को हम सुधारेंगे तो नक्सलवाद को घटाने में मदद मिल सकती है। मैंने जैसा पहले भी कहा है कि अगर नक्सलवाद को कम करना है तो प्रशासन, एम्प्लायमेंट, कृषि सुधार और रूरल इक्नामी तथा falling standards of living of common man आदि विषयों पर ध्यान देना होगा। हमारा गृह मंत्रालय यह नहीं कह सकता है कि यह राज्यों की समस्या है। आज ऐसा कौन सा राज्य है, जहां नक्सलवाद न हो। क्या हम कह सकते हैं कि यह राष्ट्रीय समस्या नहीं है? यदि यह राष्ट्रीय समस्या है, तो इससे निपटने के लिए गृह मंत्रालय को सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी होगी। सिर्फ राज्यों पर नक्सलवाद की जिम्मेदारी हम नहीं डाल सकते हैं।

महोदय, मैं वार्षिक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें पेज २५ पर नक्सलवाद का जिक्र किया गया है। उसमें गृह मंत्रालय ने कहा है कि Naxalism continues to be an area of concern. जो आंकड़े वर्ष २००३-२००६ तक के दिए हैं, उसमें १५९७ घटनाएं थीं, आज उसमें गिरावट १५०९ घटनाओं की आई है। इसका मतलब कि स्थिति में सुधार आया है। स्थिति में सुधार आया है, यह आंकड़ों से प्रूव नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक काम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना होगा और यदि प्लान बना है, तो सरकार हमें भी जरूर विश्वास में ले और संसद को बताए कि किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है?  मैं मानता हूं कि जब नक्सलवाद से निपटेंगे तब पुलिस की जरूरत है इस मुद्दे पर मैं अभी आ रहा हूं लेकिन साथ ही साथ सोशल-इकनॉमिक कॉम्प्रिहेन्सिव प्लान बनाने की जरूरत है। गृह मंत्री जी से विनती करता हूं और चाहता हूं कि सरकार एक प्लान बनाकर पार्लियामेंट के सामने लाए।

जम्मू-कश्मीर के बारे में एक मित्र कह रहे थे कि गोली से बात कीजिए, लेकिन गोली से बात नहीं होगी, यह सही है। वहां की सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं, वे पार्लियामेंट में हमारे साथ रह चुके हैं, उनका कहना है कि आप वहां से मलिट्री नहीं हटाइए, बोली करेंगे तो साथ में गोली की भी जरूरत है, यह कौन कह रहा है, यह उस राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जब तक जम्मू-कश्मीर की समस्या के हल के लिए हम कन्फ्यूज होकर बात करेंगे, यह समस्या हल नहीं होगी। कोई नहीं कहता है कि बोली मत करिए, लेकिन बोली करने के हाथ में यदि बंदूक हो और यदि आप बंदूक छुपा कर बोली की बात करेंगे तो बात कैसे होगी? इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे करना चाहिए।

नार्थ-ईस्ट की भी यही समस्या है। मैं देख रहा था कि कश्मीर से विस्थापित लोगों को घर देने के लिए गृह मंत्रालय ने कार्यक्रम बनाया और गृह मंत्रालय का कहना है कि रिइम्बर्समेंट के नाम पर उनको धन देते हैं लेकिन वहां की राज्य सरकार यह धन मांगती नहीं है, मैं मानता हूं कि यह बहुत गंभीर समस्या है और इसके लिए कुछ न कुछ करना होगा।

इसके अतरिक्त एक और बात पुलिस के बारे में है।

सभापति महोदय : आप कन्कलूड कीजिए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :महोदय, अभी तो दस मिनट ही हुए हैं। आप थोड़ा सा समय दीजिए।

सभापति महोदय: आपको दिया गया समय पूरा हो चुका है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :  सब लोग ३५-४५ मिनट बोल चुके हैं।

सभापति महोदय: आठ मिनट का समय था और दस मिनट हो चुके हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदय, बाकी सदस्यों के लिए २० मिनट समय था और उन्होंने ४० मिनट का समय लिया है। पुलिस को मॉडर्नाइजेशन करने का कार्यक्रम वर्ष १९६९-७० से चल रहा है। यह सही है कि मॉडर्नाइजेशन वन टाइम एफर्ट नहीं है, २७ सालों से चल रही प्रक्रिया है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपनी पुलिस को मॉडर्नाइज किया है। आप एक भी ऐसा राज्य दिखा दीजिए जहां के लोग कह सकें कि पुलिस ही हमारी मित्र है और पुलिस के पास काफी विश्वास के साथ जा सकते हैं। इसलिए मॉडर्नाइजेशन का कार्यक्रम तभी सफल होगा जब इस तरह के बदलाव पुलिस के दिल में आएंगे। पुलिस में कांस्टेबलरी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके साथ पुलिस की लिविंग कंडीशन्स की तरफ ध्यान देने की भी आवश्यकता है। हम सब चीजों के लिए पुलिस से अपेक्षा करते हैं और पुलिस में खास तौर से कांस्टेबल्स, क्लास-४ एम्पलाइज ही गोलियां झेलते हैं लेकिन आज उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके परिवार के लिए सुरक्षा नहीं है इसलिए इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके बाद इंटेलीजेंस की बात आती है। Intelligence apparatus of India needs a revamp. जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि आज कल जिस तरह से आतंकवाद का चेहरा बन रहा है, उसमें आतंकवादी चाहता है कि मैं पहले अपने को उड़ा दूं तो मैंने जिसे मारना है वह भी मर जाएगा। इसके लिए कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है, हमने जो कानून व्यवस्था बनाई थी उसमें ज्यादा से ज्यादा सजा इसलिए दी थी ताकि इस तरह का क्राइम करने के लिए कोई आगे न आए। क्राइम करने के लिए कोई भी आदमी मरने जा रहा है इसलिए Intelligence is required to prevent a crime. इसलिए इंटेलिजेंस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मैं देख रहा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, यह उसका अंग है और काम करता है। लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा धन नहीं बढ़ाया गया है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर आईबी के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप रिवैम्प करना चाहते हैं तो प्लान बनाना होगा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर देना होगा और उसके आधार पर ही पिछले साल की तुलना में परिवर्तन ला सकते हैं। आईबी को पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और ग्राउंड ऑपरेटिव की सहायता से नया रूप देने की जरूरत है।

नेशनल आई-कार्ड के बारे में जिक्र नहीं हुआ है। यह देश की बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत से लोगों ने कहा कि विदेश से आए ऐसे काफी लोग हैं जो हमारे देश में रहते हैं लेकिन हमारे देश के लोगों की आइडेंटी क्या है? आई-कार्ड देने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, इस संबंध में मैं मानता हूं कि इसे काफी हद तक ज्यादा रफ्तार देने की जरूरत है। जब तक यह रफ्तार नहीं आएगी तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता है।

मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी महाराष्ट्र से हैं, जैसा कि मैंने कहा कि रूल ऑफ बिजनेस देखेंगे तो उसमें यह भी जिम्मेदारी है कि अगर राज्य सरकार उनसे विनती करती है तो संविधान के तहत ऐसे जो पिछड़े इलाके हैं, उनके लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जा सकते हैं। कोंकण का डवलपमैन्ट बोर्ड बनाया जाए। इसके बारे में राज्य सरकार ने भी एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को दिया था। जिस इलाके का मैं इस सदन में प्रतनधित्व करता हूं, उस कोंकण के लोगों की भी यह ख्वाहिश है, जिसके बारे मैं सदन में काफी समय से कहता आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस पर भी ध्यान दें कि किस तरह से हमारे कोंकण एरिया और कोस्टल एरिया का डवलपमैन्ट किया जा सकता है। क्योंकि हमारा कोस्टल एरिया भी असुरक्षित एरिया माना जाता है।

सभापति महोदय, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। यह हमारा आउटकम बजट है और पिछले साल से इस आउटकम बजट की शुरूआत हुई। मैं मंत्री जी से विनती करूंगा कि आप खुद इसका अध्ययन करें। आउटकम बजट का मकसद यह है कि यह धन हम किस तरह से खर्च करते हैं, जिसे सदन अप्रूव करती है। कंसोलिडेटिड फंड से जो धन आता है, उसे आम जनता कर के रूप में सरकार के अधीन करती है, उस धन का किस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में जानकारी मिलने की जरूरत है। जो हमारी ख्वाहिश थी, उम्मीद थी, जो इस धन को खर्च करने से पूरी होनी थी, क्या वह पूरी हुई या नहीं। मैं आउटकम बजट के बारे में आपको उदाहरण भी देता, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं अधिक न बोलूं तो मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि मंत्री जी आप खुद इस आउटकम बजट का अध्ययन करें, इसमें सुधार लाने की कोशिश करें, क्योंकि पार्लियामैन्ट में आउटकम बजट is an instrument to find out whether the public expenditure has been incurred in the manner in which it was sanctioned by this House.

                                                                                                                       

SHRI SUGRIB SINGH (PHULBANI): Thank you, Sir. Internal security of the country is deteriorating day-by-day. There are lots of references, which are a cause for concern, and there is continuous escalation of security problem in the country. More than 1/3rd of the country has been affected with some kind of internal disturbance, and more than 165 districts are affected by naxalite violence in the country. There were times when police knew what was needed to fight terrorism, but that was a thing of the past. Nowadays, they are not only clueless, but are also not having the modern and sophisticated arms to fight naxalism or terrorism. The Government provides money to the States for modernization of the Police Force in cash and kind, but that is also not sufficient because our security forces have very little knowledge about the latest developments in this field.

            There is a need to have a database of the modus operandi of the terrorists and naxalites as it is constantly evolving. Neither the Police in the Union Government nor in the State Governments have such database available in the country. Our security forces are not only incompetent to deal with Maoists and naxalites, but the Government is also not serious in dealing with this problem. This can be seen from the fact that out of more than 165 naxal-affected districts in the country, the Government has made reimbursement of provisions for only 76 districts in nine States for security-related expenditure scheme.

            My State of Orissa is affected by naxal violence. Naxalites are increasing their strength in more and more districts in the State. Our State Government is also not in a position to deal with the growing activities of naxalites due to constraint of resources. Therefore, I request the hon. Minister of Home to kindly increase the funds for modernization of the police forces in the States, and also to increase the number of districts -- which are affected by naxalism -- for reimbursement of security-related expenditure scheme.[r12]                              The concept of India Reserve battalions was mooted by the Union Government in the backdrop of the increasing problem of law and order and internal security in the country. Given the complex nature of our security situation, we must ensure a balanced security force to fight with such challenges. The Government has sanctioned setting up of 34 new India Reserve battalions but the delay in setting up of 34 India Reserve battalions has not only increased the raising cost but has also put pressure on the existing force of the country which is dealing with terrorism and naxalism.  Such kind of steps should be given top most priority because delay in implementation of such decisions puts stress on existing forces.

            Unemployment is one main reason due to which a large number of youths of the country join naxalism and terrorism. The Government should give employment opportunities to the youths of such affected areas while setting up of Indian Reserve or other force battalions. Such kind of effort of the Government will not only remove unemployment but also reduce the strength of naxalites and terrorists in the country.

            Home Guards play a very vital role in assisting the State Governments in maintaining law and order, traffic control and protection of public properties etc. However, due to lack of coordination the Government has failed to explore the services of Home Guards in the country. Home Guards in the country are not only providing assistance to the State Governments but also keeping our youth force physically fit and generating employment opportunity among youths. Hence, I request the hon. Home Minister to kindly increase allocation of funds for the State of Orissa so that more and more youths can remain in the mainstream of the country.

            Many States in our country are prone to disasters either natural or manmade. The Government provides grants-in-aid to various institutions and universities for bringing out literature, organizing training programmes in dealing with natural disasters and manmade disasters. The Government also provides assistance for capacity-building activities like human resource development, research etc., in the field of disaster management. However, all such efforts of the Government are useless during the time of any disaster. The Government should provide adequate assistance to States for management of disasters at District, Panchayat and State levels. In my opinion, the provisions made in the current budget for management of disasters are not sufficient because in the initial stage we have yet to set up infrastructure, training etc., to deal with such kind of disasters in the country.

            I would like to bring one thing to the notice of the hon. Minister that Orissa is a State that has not only been suffering from manmade disasters but also prone to natural disasters. Cyclones, super cyclones, floods, drought, heat wave, etc., are very common in my State. The basic infrastructure for dealing with cyclones, super cyclones and other kind of disasters in the State is not sufficient since the money allocated by the Union Government under CRF and NCCF for dealing with disasters is never sufficient for the disaster prone State of Orissa.

            Hence, I request the hon. Minister to kindly allocate sufficient funds during 2007-08 to the State of Orissa so that the people of Orissa would become capable of fighting with any kind of natural or manmade disaster.

             

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Thank you, Mr. Chairman.  I rise to support the Demands for Grants for the Ministry of Home Affairs.  In the present context of our country, Home Department is a very important Department of the country because it is a fact that internal security of our country is at stake and in danger. Some extremists groups and fundamentalist groups  of our neighbouring country want to destabilize our country and also to disturb our sovereignty. 

13.46 hrs.                              (Dr. Satyanarayan Jatiya  in the Chair)             A few days back, we have witnessed Prof. Geelani in Kashmir addressing  a big public rally which was attended by some extremist group activists, who have carried Pakistani flag.  It is a very sorry state of affairs.  I hope the Government of India will take cognizance of it and I would like to state emphatically and categorically that we want good and cordial relations with Pakistan.  People of India want good and cordial relations with the people of Pakistan and the people of Pakistan want cordial and good relations with India. 

            Peace process has started from the regime of Shri Atal Bihari Vajpayee and is being continued by Dr. Manmohan Singhji.  In the recent SAARC Conference, leaders of both the countries met, sat and discussed the peace process.  We strongly support the peace process initiated by the Government of India.  I am sorry to say that some fundamentalist groups of Pakistan as well as some fundamentalist groups of our country want to disturb the peace process and to disturb the cordial and friendly relations between the two countries.  Both the fundamentalists groups are sailing in the same boat.  Shri Shahnawaz Hussain is not present in the House.  He and his party are the greatest advocates of the imposition of POTA in order to curb terrorism and the onslaught of terrorism.  I would like to humbly remind them that when the Jammu and Kashmir Assembly was attacked, at that very moment, POTA was still in force.  When this august House was attacked by the terrorist group, some precious lives of our brothers and sisters have been lost due to terrorist strike, at that very moment, POTA was still in force.  No POTA and no TADA could stop the loss of precious lives of our brothers and sisters from the onslaught of the terrorists strike. I would say that POTA and TADA or any other draconian law can save our sovereignty, can save our great Motherland, can save the people of the country; only the people of the country, only the united effort of the people would save our Motherland, will save our sovereignty.

            It is a fact that Maoist and Naxalite activities are spreading throughout our country.  Even in our State, some parts of three districts have been badly and worstly affected by Naxalite groups.  We may call Naxalite or Peoples’ War Group or Maoist groups.  We should go to the root of the trouble; we should go to the root of the problem because AK-47 will not solve the problem.  It is nothing but a socio-economic problem.  Who are the Naxalites?  Naxalities are the people belonging  to aboriginals; people belonging to the Schedule Tribes; people belonging to the poorest of the poor sections of the country.  They are living in the distressed places of the country; they are living in the remote corners of the country.  Designs of Naxalities are such that they are taking the advantage of the poverty of these poor people, aboriginal people, tribal people, who are involved in the Naxalite activities.

            After 60 years of our Independence, excepting West Bengal, Kerala and Tripura,  no State has implemented the land reforms in such a big country like ours.  Some State Assemblies have enacted the law of land reforms.  We know, all of us know that in some States, some kulaks are enjoying  by grabbing huge land and by enjoying usufructs of the land.  The tillers of the soil, the poorest of the poor sections are not getting the land.  It is the duty of the Government of India to instruct all the State Governments to  implement land reforms so that land may go to the tillers of the soil.  No developmental work has been done there.  If you go to the remote or the farthest corners of the country, in Chhattisgarh, Jharkhand and other States, we can see that no developmental work has been done even after 60 years of Independence.  The Government should take initiatives to develop those areas. Shri Shahnawaz Hussain who is the first speaker on this debate, criticized the effort taken by the Government of Andhra Pradesh. We support the effort taken or the gesture shown by the Andhra Pradesh Government. We support the effort taken by them to sit with the naxalites, to sit with those in the People’s War Group, to discuss the matter with them, to find out what is their problem and what they want. They are, after all, people of this country. Some people are targeting the minority people of Kashmir. The people of Kashmir are the lovers of this country; they are the true citizens of this country; they love India as we love this country.

            The Government of India should take initiatives to instruct the State Governments to bring Naxalites and Maoists to the mainstream of this country; they should talk to them; they should go to the root of the problem so that they are brought to the mainstream.

            Nepal is a peaceful country now. Peace is prevailing in Nepal because the leader of the Maoist group is included in the Nepal Cabinet now; a Cabinet berth had been given to that leader and so, now in Nepal, there is peace and tranquility.

            We should maintain cordial relations with all neighbouring countries including Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, China, etc. Nobody is our enemy; all the countries are our friends. If Sri Lanka wins the World Cup cricket match today, I shall be the happiest person because Sri Lanka belongs to this part of world as our neighbour. So, supply of only helicopters and arms and ammunition will not solve the problem of naxalites and terrorist groups; only people can solve the problems.

             Land-hunger and poverty are the main elements of naxalite activity. A few days back I had been to the forest areas of Jharkhand; I talked to the Maoists, who are the poorest people of this country. Who are the Maoists? They are the poor people; taking advantage of their poverty, they are brought in as Naxalists and Maoists.

            There is no doubt that the responsibility of looking after the law and order vests with the State Government. But in Delhi, the Home Ministry is directly responsible for looking after the law and order problem of Delhi. Delhi is not just the capital of the country; it is also the capital of criminals! If one goes through the national newspapers, everyday one can find some reports about rape, dacoits and murder.

            I am sorry to say that some State Governments are very much reluctant to maintain peace and to look after the law and order situation in their own States. I am compelled to say that the Government of Gujarat is very much reluctant to maintain cordial relations with the people of the State. State-sponsored carnage of the Gujarat Government is still continuing. My esteemed colleague from the Congress Party, Shri Madhusudan Mistry mentioned about what is happening in Gujarat. Gujarat Government is keeping quiet; it is reluctant to protect people of the minority communities; it is targeting the minority communities in Gujarat. So, I say that the people should unite. It is not only the duty of the Government, but it is also the duty of all the political parties, cutting across party-lines, to unite the people against the onslaught of terrorism and against the onslaught of Maoists and naxalites.

            We cannot shirk our responsibility; we cannot blame the Government alone. Certainly, of course, the Government has tremendous responsibilities to unite the people against the onslaught of terrorism. But it is also the duty of the political leaders, political parties and Members of Parliament to unite the people against the onslaught of terrorism and to unite the people to solve their own problems. We should go to the root of the cause and start development work.  We should start the programme Land to the Tillers.  I hope AK-47 will not serve the purpose.  People can create history in the world.  If we seriously make efforts to unite the people, we can make history and can combat the situation.  If we go in this direction we have the least of doubt that we will conquer and conquer. 

                                                                                                                       

SHRIMATI MANEKA GANDHI (PILIBHIT): As someone who has to deal with the police on a day-to-day basis, I would like to talk only about the police.  I am just going to give you some incidents that have happened to me in which I have been involved personally.

            In my constituency, in Banda police Station the two police people killed a 24 year old by sitting on him and breaking his spine.  The punishment given to them was that they were transferred to the next thana. 

            A few months ago a Zila Parishad newly elected member went to the thana to complain about some bad elements.  He was shot in the thana itself. So far, no action has taken place against them.      

One entire village came to me that they had dug up some murtis in their village.  They were stolen by the local policemen and found in the thana on route to being smuggled out.  This is in my constituency.

I am also the head of an NGO which has 2,50,000 people in it and is devoted to stopping the largest crime in this country, which is now wild life crime.  Yesterday, a young girl, a lawyer’s daughter was assaulted by three drunken people while she was doing her duty in stopping wild life crime at night.  She went to the police station and the policemen threatened to rape her if she file the crime. Today, she is meeting the SP.

Last night two members of my group in Dehradun went to the kotwali to complaint about a smuggler who is well known there. The policeman said, ‘I do not know the law, get lost’. 

My group in Yawatmal rang me up to say they had confiscated 10 trucks smuggling cows, which is one of the biggest illegal activites in this country.  The SP of Yawatmal, who has been responsible for many communal crimes, said that if you stop the cow smugglers I will have you arrested.  Today he has lodged a complaint against my people calling them dacoits.

The High Court of Delhi gave an order asking the Delhi Police to stop the illegal meat shops, 11,000 of them in Delhi, all of which you can find at street corners.  Four years have passed.  The police have filed false reports but have not stopped a single shop.  This is happening every single day.

In any civilized society the police are seen as an agency for the provision of human security, protection and service to the people in addition to maintaining law and order.  Order maintenance, however, seems to be the only priority done on a large scale.  More than 50 per cent of the complaints received by the National Human Rights Commission of India are against police personnel.  What are the opinions in a public mind about the police:

·       Police are the principal violators of law and they get away with impunity.  

·       They are in league in many cases with anti-social elements and do only selective enforcement of the law.  

·       They are rude, abusive with contempt towards people, courts and NGOs.  

·       They indulge in all sorts of corruption and there is no accountability.  

·       They respond to complaints depending on the social cultural status, economic power and political influence of the persons who approach them violating the principles of equality and human dignity.  

·       They are ignorant of the precept of human rights or any other rights or deliberately disregard them.  

·       They have a dismal record of prevention or even successful investigation of crime and lack accountability in the protection of life and property.  

·       While crimes are increasingly sophisticated, the police are becoming less professional.  

·       There is no evidence of a collective desire within the police organization to redeem its public image.  

·       The police are indifferent and insensitive towards victims of violent crimes often treating the victims as the perpetrators.[R13]   

   

 14.00 hrs.  

                Their paper work is sloppy and record keeping possibly the worst in the world.   They blame the law, lawyers and courts for their own inefficiency.  Many of them are involved with anti-nationals, terrorists and other threats to India. A media scan done by the Commonwealth Human rights Initiative reveals that over the last few years there has been an increase in involvement of police personnel in committing crime.

The organizational crisis which affects the police system today stems from its historical antecedents, modeled on the Irish police, it was an agency accountable only to the Government , its chief officer, an Inspector General, who reported only  to the Chief Secretary. This has led to our own police people being subservient to the civilian Government, not accountable to the public with coercive strength and disposition and frequent use of state violence. They act as the eyes and ears of whichever Government is in power with secrecy and close identification with propertied interests. This is  simply not acceptable any more. As someone who has to deal with them on a daily basis, I have to say that the excuse that there are black sheep everywhere and these are exceptions, is not tenable. I am talking about the majority of the police.  This is the character of the police and I have found it so in my political division, in the hundreds of complaints that come to me and  what I read in the newspapers every day. 

A range of deeper issues need to be dealt with in a new Police Act which should be the most important policy document after the Constitution of India. How can the character, attitude, corruption and ignorance of the police be made to change? This will have to be a started with the Constabulary which comprises 90% of the police and is responsible for most of its daily dealings with the public.

The Constabulary is ill-educated,  often made of people who have paid bribes to join the police which is  something that has become institutionalized in every State over the year. It is poorly trained. It lacks both physical and mental fitness and simply obeys and looks up to its immediately superior rank. The disparity in human quality between the bottom and the top ranks is striking. While the top ranks may have some initiative and responsibility, the bottom layer is not allowed to display any of this, concentrating simply on brute force and  bestial attitudes to threaten the local population. The Indian police systematically puts its worst foot forward. They understand their duties to be that of a mechanical character  with no discretion and judgment - and this is a result of the policy that old Governments have given them. Not one of them has an elementary knowledge of the laws beyond IPC, and they are simply agents of the colonial rule that we continue to put on. Certainly the constables in India  are predatory in nature and rights violations are the order of the day. Therefore, any reform by the Ministry must begin at the bottom of the police force  by reshaping the constabulary to make it more intelligent, educated, responsive and respectful towards their own duties. These ranks should be capable of taking independent initiatives and discharging the essential duties of police officers.

There is an urgent need for professionalism, technology and training but we have seen no evidence of the police forces or the Home Ministry of addressing this issue. The organizational features and the cultural and managerial practices that the police have promote corruption, brutality, unaccountability and politicization. We keep complaining about political misuse of the police but this is a direct result of internal organizational problems and poor performance. When police is indifferent to citizen's problems and the personal misbehaviour of officers and constables become matters of public concern, it becomes necessary for the politician to intervene. The citizen then has to approach the politician to get police action taken which has been neglected due to organizational mismanagement and indifference. Then the politician goes to the next level and uses the police for his own vested interests and on behalf of his own clients. Then the politician goes to the next level which is eliciting public support such as winning elections or protecting criminals and he can influence the internal management policies of the police organization. But all these political interventions  can only  happen because of the shortcomings and weaknesses of the police leadership themselves.

The Supreme Court has ordered  the setting up of National and State Commissions.  They have ordered the setting up of a Police Establishment Board and police complaint  authorities in every State and at district level.  The revamping of the Police Act 1861.  They have asked for the restriction of the transfer and posting when Government changes.  They have also asked for fixing of tenures of DGPs, IGs, DIGs and SPs for a minimum of two years, with  exceptions only when there is disciplinary or corruption or criminal charges against them. They have asked for the introduction of scientific research in crimes. The Police Establishment Board will have the power of transfers and promotions for officers below the DSP rank. The National Security Commission will have the power for the selection and posting of CPOS. The State Security Commission will work with the DGP as ex-officio Secretary. The State Police Complaint Authority will work under a retried Supreme Court or a High Court judge. They have asked for conformity reports by January, 2007. None of these has been done so far.

            The Home Ministry has granted an additional Rs. 1000 crore annually on the police modernization scheme. I hope this will not be wasted by buying vehicles and weapons. It needs to go into re-training of the constabulary, into fitness, into education, into science and technology. Police leaders will have to make criminal investigations or science aided and increase laboratories. Wildlife crime is the largest in the country next to drugs yet there is not a single lab for investigation which is why most criminals are let off by the courts. I know about 15 criminals who are on bail who have been charged with more than 70 cases. Even simple things like CCTVs at airports and railway stations have not been done.

            No honest person within or outside the police could totally deny the charges. Instead of offering excuses and explanations we should acknowledge the existence of such perceptions and work out strategies to remove them progressively in the interests of public service and professionalism. Those who do not want the situation to change will continue to provide excuses and explanations.

            Policing in democratic societies is governed by the rule of law and is indeed a difficult and challenging task. The Indian Police Force was trained in the past to serve the objectives of colonial rule and has not yet been granted the autonomy, resources and training for professionalization. 

            Organizational behaviour, such as I talk about, is largely the outcome of training and continuing education. Police training is archaic in content and methods. The emphasis is still more on muscles than on the mind. Human rights, if at all, form an insignificant module in the training programme of constables. A sub-culture inimical to democratic policing pervades the organization and is perpetrated due to indifference or connivance of seniors. Respect for human rights is not rewarded if the leadership itself is doubtful about the imperatives of human rights in policing and if they disregard its importance in the training of sub-ordinate officers it is pointless to expect change in the behaviour of ordinary Sub-Inspectors and constables.  

            Another reform that has to be brought about is with respect to the adoption of fair, quick and responsible methods of redressal for complaints against police. Five months ago I gave to the hon. Home Minister a report where my boys had stopped eight illegal trucks with 100 cows. The police inspector came with the criminal who owned the trucks. He arrested the boys and brought them to the police station and beat them up. He was caught by the local DCP in beating them up. A complaint was lodged. But in five months, the investigations are still not over. There must be, at least, 100 such cases of police brutality where investigations are still not over in more than five months. The system has to be institutionalized and integrated with police roles and responsibilities. Why not hold regular “Police Adalats” at every police station to receive and respond to public grievances?

            Transparency brings efficiency and popular support. Without public participation, no police force, however well-equipped and trained can fight crime in any society. As such, the police will have to take the initiative to build bridges with all sections of society and solicit their co-operation. It is possible for the Inspector-General to appoint honorary police officers from amongst members of the public in different areas who can augment police efforts in crime prevention and detection. No Government can plead paucity of funds for its inability to protect the lives and property of its citizens.  Therefore, the reason for Government neglect of police reforms is not lack of funds but its desire to misuse the force for narrow partisan ends. This is the character of every Government irrespective of whichever party is in power.  People have begun to comprehend the misuse of police by politicians to perpetuate sectarian interests and conceal illegal actions.  Whichever party comes to power in any State or Government, there is an increasing reliance on the State Police to maintain their own status quo. 

A democracy should be such that it should not permit blatant and consistent disregard of rule of law by the police and by its own law enforcement agencies as this  would constitute as the first step  towards disaster.  I spend at least eight to nine hours a day simply intervening with police people on behalf of the poor people, on behalf of the under-privileged and on behalf of people who went asking for justice and instead got criminal injustice perpetrated by the police themselves.  These complaints are even more at night when nobody believes that they can go to a police station and come out without being insulted or injured in some fashion or without having paid money to the policemen.   It is really important that we reconceptualise the  Indian police as a protective force that can be relied on and expected to provide safety to persons under threat  regardless of their religious status or political preferences.  To have a person plead with the police to come and save his life or to plead with the police every night, as my people do, to solve a crime,  is a disgrace to the democratic culture that we live in.

           

श्री नखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, मैं मैडम की जोरदार स्पीच से बहुत प्रभावित और उद्वेलित हुआ हूं। मैं सोच रहा था कि ये जितनी बातें कर रही हैं, उनमें कितना तथ्य है और उनके उद्विग्न होने का क्या कारण है?

सभापति महोदय : ~ÉÒBÉE cè, {É®ÉÒFÉhÉ cÉä VÉÉA* 14.13 hrs.                              (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) श्री नखिल कुमार :  àÉé ªÉc BÉEciÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ¶ÉÖ°ô BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE àÉé MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ*  àÉÖZÉä ºÉÆiÉÉä­É cè ÉÊBÉE àÉé AäºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå JÉ½É cÚÆ, ÉÊVɺÉBÉEÉÒ {É®{ÉEÉàÉçºÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ, ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÆiÉÉä­É|Én ®cÉÒ cè*  The overall internal security scenario in the country is encouraging.  We have seen little evidence of the type of high incidents of organized crime that we saw some years ago.  We have seen that there is a good control on separatist tendencies and separatist forces in the country.  There have been few, if any, instances which call for very strict action against separatist forces.  We have also seen that the communal situation in the country is much better despite some areas of concern which my hon. colleague, Shri Mistry, mentioned a little  while ago in this august House.  It is a fact that the situation in some of the States, especially Gujarat, does call for all of us to show concern.    But, barring that, the Central Government has been effective in creating an environment that is conducive to communal harmony. [MSOffice14]  I think, above all the biggest achievement has been the marked improvement in Kashmir situation.  That Kashmir situation is on the mend is also borne out by the fact that there have been demands for removal of security forces from the Valley.  Whether a decision is taken finally to remove the security forces or relocate them or reposition them is a different matter.  The fact is that people have become bold enough to say that the situation in Kashmir is such that there is need for withdrawal of security forces from the Valley. 

            Let me remind this august House that all these achievements have been done without the use of special laws, without the use of any draconian law.  This only indicates the determination of the UPA Government to maintain internal security with the help of existing laws and to see that no excesses are committed and that there are no allegations of misuse and there are no allegations of harassment of any particular segment of our society in this country.  For this, I wish to compliment the UPA Government; I wish to compliment our Home Minister;  I also wish to compliment the much-maligned security forces for the excellent work that they have done.  I wish the hon. Member had only cared to mention also the fact that a large number of families of security force personnel every year suffer bereavement.  Nearly a thousand personnel are killed.  They are killed in the line of duty; they are killed in defending this country; they are killed in maintaining internal security.

            Only a little while ago, I think, about a week ago, there was an Annual Conference of the All India Police Gallantry Medal Awardees Welfare Society.  I would compliment our Home Minister for finding time to be present at that Conference.  His presence was a great morale booster and he must have seen for himself the number of police widows who came up to the dais.  Many of them were very young.  They need not have been there had their husbands not laid down their lives in the defence of the country.  Our Armed forces are doing a manful job.  They are, no doubt, the defenders of our borders. But the security forces are maintaining the internal security of this country.  Every year they are sacrificing their lives in thousands.  I think this merited a mention.  But this has not been done.  I feel sorry for that. 

            I would like to remind this august House that the work done and the dutifulness displayed by our security forces is second to none in the whole world.  This should be applauded and we, therefore, should pay homage to our security forces for the great work that they are doing. 

At the same time, I am aware that the police needs reforms.  It needs reforms in a big way.  I, as a former police officer, have heard hon. Members speak from the other side.  It would have been expected that I should get provoked and say that all that she said is without basis.  But I won’t get provoked because                I know that the police has a woefully poor image.  It is selectively inefficient or selectively efficient.  It is not known for its high standards of integrity.  It is also known not to be particularly sympathetic towards the underprivileged. That is precisely why several Police Commissions and several Police Committees have been appointed in the past and all of them have recommended measures for police reforms.  None is better than the recommendation of the National Police Commission which said that there should be a separate Police Act and a new Police Act.  This, it said, is for the simple reason that the existing Police Act, which is the basis of the authority for the police to act was passed way back in 1861, that is 150 years ago.[MSOffice15]  And when that was passed, as the hon. Member has very rightly mentioned, it was during an Imperialist regime.  Therefore, the whole concept of the police was different.  It was to be accountable only to the Crown and through  its own hierarchy of people.  Our people did not matter.  The public of this country did not matter.  The police were expected to be unquestionably obedient to their bosses and totally regardless of the welfare of the masses.   When Independence came, it was expected that this image would change. Unfortunately, this has not happened.  I will not go into the details.  But, at the same time, I would say that a separate and a Model Police Act had been formed.  This separate Model Police Act has been distributed and circulated to all the States.   

Madam, this is a very ticklish subject.  Police is a State subject. Therefore, the States are at liberty to pass their own laws. They may or may not accept the model Act.  I would here commend the Central Government because it has accepted the Model Act.  It has implemented it in the Union Territory of Delhi.  Madam, what is really worrying is that the States have yet to react. Now I would like to remind this hon. House that police and public order are State subjects and the Centre can only go up to a point and not beyond that.  All that can be done and has been done is to advise the Chief Ministers that here is a Model Police Act, please adopt it.  This is where I would, now, invite the attention of this hon. House to something most disappointing.     The Bihar Police Act has been passed.  The Bihar Police Act has not, I repeat, not followed the guidelines issued by the Supreme Court.  It has not, I repeat, not followed the Model Police Act.  I support the hon. Member when she said, there is need and a great need for non-governmental and  public involvement in the administration and running of the police force.  It is this which is the bulwark of the new Police Act, the Model Police Act.  It means, there has to be autonomy of the police, there has to be accountability of the police and there has to be a certain system of assessment of the work of the police by non-police and non-governmental agencies.  It is for this purpose that a State Police Board and not Commission -- this is the revised thing -- has been recommended.  It is to be headed by the State Chief Minister,   or the ex-officioMinister of Home Affairs.  It has to have the Leader of the Opposition in it.  It has to have a retired judge of the High Court in it and five independent prominent citizens of the State.    Madam, it is tragic that the Bihar Police Act does not have this. It is like having the same system as now under a different name which is very tragic and very unfortunate.  

Madam, the setting up of the Accountability Bureau or the Accountability Board has to be headed by a judge of the High Court  at the State level and by an officer of the retired District Judge rank at the District level.  This has not happened.  Why has the Bihar Government failed to see this important matter  that should play an important role in  police reform?  If it meant business, it should have  followed  the Model Police Act.  It has not done so. 

Madam, now, Panchayati Raj has come to stay in this country. You like it or not, it has come to stay. We have to integrate the Panchayati Raj system with the police at some level at some point of time.  A very cautious mention and a very cautious beginning has been made in the Model Police Act.  This is the harbinger of getting public involvement in the police administration.  Unfortunately, this is missing from the Bihar Police Act.  It should never have happened.  I am saying all this not because the Bihar Government is today being run by non-Congress parties.  The answer is `no’.  But, I am stating facts. If at all we are very serious about police reform, then the philosophy of the Model Police Act, and which the hon. Member referred to, should be followed by the State when they pass their own legislation or they could  adopt the Model Police Act as it is.[a16]   I know that this is a very ticklish subject for the simple reason that it is a State subject and the Centre cannot go beyond a certain point. I will certainly plead with utmost  earnestness  my point before the hon. Home Minister that he may please try once again to persuade the State Chief Minister to see reason and follow the Model Police Act. Without that, police reform is just not possible. Police reform is of the essence. It is very essential. It has to come. If it has to come, then all that the Centre can do it may please do.

            There is one little point about this here. Modernisation grants are given every year by the Central Government.  My information is that nearly a sum of Rs.1600 crore was given in the past financial year. What is not very clear is as to how much of that was utilized by the State Government. It is so much to say that the State Government should be able to modernize the police force. Yes, whether it is spent on equipment or infrastructure or training, the State Governments must utilize the amount given to them by the Central Government.  Why are they not doing it? If they are not doing it, what can the Centre do? It can only do some arm-twisting and nothing more. I think that a time has come when you must give a serious look to the fact that public order is number one on the State list. There has to be some system where the Centre can prevail over the State in the maintenance of public order and in seeing that the machinery charged with the task of maintenance of public order is also doing its job properly.

            Having said all that, I want to speak on the  threat of Naxalism to the country.  Let me be very clear on this. I agree with the hon. Member who is not here just now that it is not a mere law and order problem. Certainly not. It is a matter which is deeply rooted in the socio-economic milieu of this country. I have no quarrels with their philosophy when they say that there is no equitable distribution of land. मैं मानता हूँ कि वहां जमीन की दिक्कत है। जब वे कहते हैं कि वहां गरीबी है और गरीबी दूर होनी चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि यह बात सही है कि गरीबी दूर होनी चाहिए। जब वे कहते हैं कि आपस में जब आर्थिक कारणों से तकरार होती है, तब उसमें जो धनी लोग होते हैं, ऊपर के लोग होते हैं, साधन-सम्पन्न लोग होते हैं, उनकी बात चलती है, मैं उसें भी मानता हूं। लेकिन वे जो तरीके अपनाते हैं, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं, कतई मुत्तफिक नहीं हूं। Violence is no way. Violence has no place in the society. Violence has no place in this country which has always been beholden to Mahatma Gandhi. Therefore, I would appeal to them that they should see reason. I know that only about five days ago the Ninth Congress of the CPI (Maoist) has met and it has met openly  - if I am correctly informed – on the border of Jharkhand and Orissa. How could they have done it? I cannot imagine the States not being able to keep an eye on this. But, anyway, it has happened. In that, what they have mentioned is that they would continue to focus on the path of building a people’s war, a protracted people’s war and a protracted people’s war would get people to be involved in their fight against the State. It is this that I do not approve of. It is not because that they are challenging the might of the State. Let them challenge the might of the State but they should do this through the Parliamentary Democratic System, the System that we have given to ourselves. Let them join the electoral battle. Let them come here without any packages. Let them come and join the mainstream of politics and then say that this is right or that is wrong. But they are not doing it. So, it is a challenge before the State Governments and it is a challenge before the Government of India also.

            Again, I would say that it is a ticklish matter that the Centre can go only up to a point and not beyond that. The States have to do everything on their own. But let us see what the Centre has done. I was speaking on modernization grants a little while ago. A sum of Rs.15 crore has been given to the naxal-affected districts in the naxal-affected States. What is the utilization that has been made of that amount in the naxal-affected districts?[R17]              Secondly, it is basically a question of development. If there is development, there is no poverty, if there is no poverty, there are no complaints and if there is poverty, there is widespread discontent. The UPA Government has floated some extremely important and interesting social security schemes and has been unhesitatingly releasing  funds to States.

            I will just tell you what has been the performance of at least my State in utilizing the funds. For instance, under SGRY, the total amount that was made available to the State of Bihar was Rs. 250 crore for the last financial year and till December, 2006, only 53.89 per cent has been spent? Why is it that this important head has not been fully utilized? Under Swarozgar Yojana, a total of Rs. 209 crore was given to Bihar of which only 46 per cent was utilized. Under Indira AwasYojana, a total of Rs. 690 crore was given to Bihar out of which by December, 2006, the total amount spent was only 31 per cent.

            This is extremely unsatisfactory. We cannot stand up and say that we are victims of Naxal extremism and so on and not do anything for the development of the State and I am not talking of the National Rural Employment Guarantee Programme. The performance there is perhaps worse.  Not more than 31 per cent of the money has been spent. Incidentally, there is no upper limit under the National Rural Employment Guarantee Programme.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI NIKHIL KUMAR : No, Madam. This is very important because it deals with the whole theme of removing poverty in this country and it is linked with internal security. So, you will have to give a little more time to me to say what I am supposed to say.

            Here, the National Rural Employment Guarantee Programme has no limit whatsoever. Under this scheme, for my district an amount of Rs. 38 crore has been allotted. Why is it that till 16th February this year a total of only Rs. Six crore was spent which is less than  perhaps 14 per cent? In the whole State, the amount spent is only 21 per cent. This is the worst performance of any State in the whole country. What is horrifying is that Bihar is one of the States which is very badly affected by naxalism. I belong to a constituency which is deeply affected by Naxalism.

            Let me apprise this august House of one thing.

सभापति महोदया : कृपया समाप्त करें।

श्री नखिल कुमार : आपको भी सुनना होगा मेरी बात सुन लें।

सभापति महोदया: लेकिन समय का भी ध्यान रखना चाहिए।

श्री नखिल कुमार : मैं जब उस रास्ते से जा रहा था, तो मुझे वहां खाली गाड़ियां, ट्रैक्टर ही मिले, एक आदमी नहीं दिखाई दिया। मैं कुछ दूर और चला कि पता चले कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात हो गई है। कोई छुट्टी भी नहीं थी और कोई त्यौहार भी नहीं था। त्यौहार में भी लोग आते-जाते हैं, लेकिन यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जब पता किया तो मालूम हुआ कि माओवादियों ने घोषणा की है कि आज यह एरिया बंद रहेगा। इसलिए वहां कोई ट्रेक्टर नहीं चल रहा था, कोई गाड़ी या साइकल तक नहीं चल रही थी। मैं समझता हूं अगर आंकड़ों को आधार बनाएं तो लगता है कि जरूर नक्सली गतवधियों में कमी हुई है और बिहार, झारखंड तथा आंध्रा प्रदेश में सबसे ज्यादा कमी हुई है, सिवाय छत्तीसगढ़ के। इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तव में उनकी गतवधियों में कमी हुई है। अगर वे आज कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले जहानाबाद में जेल पर अटैक करके लोगों को लूट लिया। उसके बाद गरिडीह में आर्मरी को लूटने का काम किया और उड़ीसा में भी आर्मरी को लूटने का काम किया। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है, मैं जानता हूं कि केन्द्र सरकार को जितना अधिकार है, उस अधिकार के तहत वह ज्यादा नहीं कर सकती। मेरे दो अनुरोध हैं, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक तो आप यह कर सकते हैं कि मानिटरिंग कमेटी बनाएं। उन इलाकों में बनाएं, जो नक्सलवाद से ग्रसित हैं। इसके अलावा आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए जो पैसा देते हैं, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, इसे देखें। इसमें जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, उन पर अमल करके उन्हें दूर करें। [R18]  जो दिक्कतें इम्प्लीमेंटेशन में सरकार को पेश आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर करें। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वह यह है कि भारत के इतिहास में, शायद यह पहला मौका आया है, जब यह जो संवैधानिक प्रावधान है - पब्लिक आर्डर का, स्टेट सब्जैक्ट होने का, इसको हम देखें और चाहे कितने ही सीमित ढंग से क्यों न हो, लेकिन उसको बदलने का कुछ इंतजाम करें, उसके लिए प्रोग्राम बनाएं। यह कांस्टीटयूशनल मामला है और एक बात मैं ऐसी कह रहा हूं जो एक क्रांतिकारी सुझाव है कि किस तरह से हम संविधान में अमेंडमेंट करें। ऐसा करने पर ही कुछ काम बनेगा, नहीं तो हम खाली बैठे रह जाएंगे और इंटरनल सिक्योरिटी का कुछ नहीं होगा। माननीय गृह मंत्री ने हमारे एलोकेशन को बढ़ाया है और वर्ष २००३-२००४ से अब तक करीब ५६ प्रतिशत एलोकेशन में इजाफा हुआ है और जो अलग-अलग हैड्स हैं उनको भी मैंने देखा है। मैं माननीय गृह-मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना इसके बारे में सोचा है और मुद्दों पर जो उन्होंने पैसे मांगे है, मैं उनका समर्थन करता हूं। जहां मैं इसकी सराहना करता हूं वहीं सेंट्रल पुलिस फोर्सेज के लिए, जो उन्होंने २२ प्रतिशत पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मांगा है, यह बहुत बड़ी बात है। अगर वे ठीक समझें तो इसको थोड़ा बढ़ाएं और उन परिवारों की भलाई और कल्याण के लिए इंतजाम करें जिनके लिए रिहायश की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि पुलिस एक फैवरेट व्हिपिंग बॉय है, शायद डिजरवडली है, लेकिन वह काम भी बहुत अच्छा करती है। अगर यह मुल्क आज एक है तो पुलिस की वजह से है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो तीन डिमांड्स मैंने की हैं उनको आप ध्यान में ऱखें।

PROF. K.M. KHADER MOHINDEEN (VELLORE) : Madame Chairperson, In the name of God let me commence my speech taking part in the discussion on Demands for Grants pertaining to Ministry of Home Affairs.  With a contented heart let me thank the Chair for permitting me to speak on this occasion.  I am also thanking you for providing me with an opportunity to speak in my mother tongue Tamil.

          Internal Security and ensuring peace in our vast country are the roles assigned to the Union Home Ministry.  Strengthening of Social Harmony, streamlining and reforming Police Force, ensuring normal ties between states are also the other functions of Ministry of Home Affairs. I would like to congratulate the Union Home Ministry that has been functioning efficiently in guiding, directing and co-ordinating the Internal Security Operations.  The UPA Government with our Prime Minister Dr. Manmohan Singh at the helm of affairs is having an able democrat and efficient administrator Shri Shivraj Patil as our Home Minister. He is a humanist keenly interested in protecting the human rights.  Above all he has an unassailable deep commitment towards secularism.  This commendable approach is paying rich dividends as normalcy is returning in many of the troubled areas.  I have gone through the Annual Report and the Interim Reports.  It is heartening to note that violence has come down.  Communal clashes are much less or nil.  The number of killings have come down unlike the past. The reason behind it is that the Government at the centre has involved scholars and thinkers.  The views and suggestions from the opinion leaders are elicited.  The process is on to have consultations to take stock of different views and to arrive at amicable conclusions.  The Government led by Dr. Manmohan Singh engages in dialogue and talks even with the forces inimical to our democracy.

*  English translation of the speech originally delivered  in Tamil He is evolving a new culture to listen to different stand points to wean away people from the path of violence against the state.  This cultured methods yield fruits which is reflected in the reduction of violent clashes. Naxasalism, extremism and militancy are resorted to by the misguided ones. Such people are brought back to the mainstream.  Directionless or misguided youth are taken to the national mainstream.  They are brought to the path of democracy.  They are guided to uphold the ethos and values of our tradition bound society.  These are proving the validity of the right approach undertaken by the Government led by Dr. Manmohan Singh.  Hence we find social harmony at its height now in the country.  Violence has drastically come down.  A road map and a basis has been evolved to make our country an economic power in the near future.  The well informed scholars and thinkers across the country are of the opinion that this trend must be utilized to develop the country putting it on the road to success, progress and prosperity.

                        I would like to point out that the efforts taken by the renowned scholar and Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Kalaignar Karunaidhi who has been writing to the centre about the need for adequate security cover to the long coastal line of Tamil Nadu to avoid its being rendered a porous border.  Sri Lanka the neighbouring country is much nearer to our borders.  The happenings in Sri Lanka have its implications and impact in our main land.   It is said, ‘if Sri Lanka catches cold, Tamil Nadu sneezes’.  Wider ramifications are felt in Tamil Nadu.  Poor and innocent Tamil fishermen are killed often in the recent times.  We have lost many of our fishermen folk.  They are shot dead in an indiscriminate manner.   There must be an unified command to protect the interests of our traditional fishermen especially their traditional fishing rights.  The Chief Minister of Tamil Nadu has been suggesting that there must be proper security measures.  The suggestion from the Chief Minister of Tamil Nadu to protect our fisherman is a viable one.  I would like to impress upon the Union Government to give shape to his proposal sent in writing to the centre.  Not only Tamil Nadu even Sri Lanka can breathe free with a security environment in place. Let us take lessons from the history.  French Naval Vessels came to Egypt when it was to be invaded by the British force.  The French flotilla moved to Suez canal to protect Egypt from the British attack.  A bridge like flotilla was stationed there.  We must learn lessons from that event in history.  The gap between the two countries both Sri Lanka and India is very narrow.  These adjacent countries are nearer to each other.  A bridge of boats can be established.  Our Navy must protect the same.  This arrangement could be viable.  This would help prevent any evil force that seek to move towards India from the Sri Lankan soil.  I request the centre to consider this.

            Police Force is being modernized.  Supply of sophisticated weapons alone do not complete the process of modernization. Instead police personnel must be taught to have a new outlook.  Attitudinal change must come about.  High handedness must go.  They are no more in colonial era.  They are our own force to protect our own people.  Police personnel must get modern outlook as part of modernization.  Appropriate training in this regard must be given.

            Some months back when I used the word ‘Philosophize’ Police Force, my colleagues were asking me as to what did I mean by that expression ‘Philosophizing Police Force’.  Many were surprised.  Philosophizing Police means making police personnel to behave more civil towards the civil society. They must serve the people with a friendly outlook.  Barbaric and harsh and cruel methods must be given up.  In tune with the changing times our police also must change.  The time has come to give a new look, wear a new look with a new out look.  Our look out must be to change for the better the attitude of our police personnel.  New thinking must emerge.  Instead of stopping with providing them with modern and sophisticated weapons, the Police Force must have modern training method to behave in a more civil manner.  It is necessary to change the approach and strategy adopted by our Police Force.  We need to change with the time.  Youths are exposed to various things and ideologies.  Matching with the changing trends our Police Force must change its image for the better.  Youth must get guidance to move to right path at the hands of police rather than being treated in a harsh manner.  Economic growth is necessary to wean away youth from the path of Naxalism and other forms of extremism.  It is not money alone that is going to change the country for the better.  Change in the mind set is necessary. Mental growth and cultivation of minds is necessary and the society must be bereft of it.  We claim that we are achieving economic growth but we must also ensure that mental power and moral power do not get weakened.  We must evolve ways and means to cultivate a society with people of better character.  The evils that many show up must not percolate down. 

            Let me complete my speech in a minute or two.  I have got permission to speak after a long time.

            Madame chairperson, we hear about fake encounters in the recent times involving police personnel.  We do not and can not say that all our men in uniform resort to this.  Just one or two such encounters take place here and there.  We can take heart from the fact that it is not rampant and widespread a trend.  But through the media these minimal incidents get magnified with the impact of an earth quake.  Our Police Force is intact.  There can be just one or two black sheeps.  Even they must have change of heart.  Then there may not be any scope for complaint.  Then the Police Force can hold its head high.  Police Force by itself must take efforts to change its image before the eyes of the public.  It is their responsibility.  Recently when my colleagues like Mr. Krishnasamy and Mr. Kuppusami were interacting with some police personnel, we could gather that there are many posts in the intelligence wing lying vacant.  Intelligence is vital to policing.  Hence I urge upon the Union Home Ministry to help overcome this problem.  Adequate representation is not there.  Vacancies must be filled.  Let me conclude now and give me just one more minute,  Madame Chairperson.  Souring Inter State relations is not a heartening one.  Between Tamil Nadu and Kerala on one side, with Andhra Pradesh over Palar and with Karnataka over Cauvery difference of opinion persist.

            Cauvery issue is pending for long as an unending one.  All these disputes must be resolved amicably.  Permanent solution must be evolved.  Where lies the permanent solution?  Considering this,  our great leader and the Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Kalaignar Karunanidhi has suggested that inter linking of rivers could help over come river water sharing problems.  This would help us to get water for irrigation and drinking water purposes.  Drought prone areas can also get water.  Before we could take efforts to link all the rivers of the country, as a pre-cursor we can go in for interlinking of rivers in the south.  He has urged to evolve a viable project.  His pleas and suggestion must be considered by the centre. Through its implementation Poverty and unemployment could go.  Prosperity shall be at our reach.  We could emerge as an economic power.  Thanking the Chair for this opportunity let me conclude expressing my support to the Demands for Grants of the Union Home Ministry. 

 

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): माननीय सभापति महोदया, हम एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक चर्चा में उसके सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष के कार्यान्वयन के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। जब हम गृह मंत्रालय कहते हैं तो सारे देश की ही बात करते हैं। हमारा यह देश कुछ सालों की विरासत नहीं है, यह सनातन निरन्तरता है। जिसको व्याख्यायित करते हुए कहा गया है - उत्तरं यत समुद्रश्च हिमाद्रिश्चैव दक्षिणं, वर्ष तद भारतनाम भारती यत्र संस्कृत[b19] ।

यह सारा भारतवर्ष हिमालय से समुद्रपर्यन्त तथा खम्बात से सप्त भगनि प्रदेश (सैवन सिस्टर्स) तक विस्तारित है। यह सारा संरक्षण करने का काम, सुरक्षित करने का काम हमें ही करना है। जब हम चर्चा करते हैं तो हमेशा याद रखते हैं कि हम कौन पक्ष हैं और इसके कारण से ही वह चर्चा जिस सैद्धान्तिक निष्कर्ष पर पहुंचनी चाहिए, उस पर न पहुंचते हुए वाद-विवाद, प्रतिवाद में बदल जाती है और उसका कोई संवाद हम स्थापित नहीं कर पाते। हमने लोकतांत्रिक पद्धति को स्वीकार किया है और यदि उसे स्वीकार किया है तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए भारत का संविधान हमें प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है।

“यह भारत का संविधान, देश का वधि-विधान, इसके प्रावधान, इसी से इसका होगा समाधान और जितने आएंगे रास्ते में व्यवधान, हमें और हमें ही उनको दूर करना होगा।” हमने कहा है:-

 “WE, THE PEOPLE OF INDIA..” यह पक्ष नहीं, वह पक्ष नहीं, सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष नहीं, सारा देश काम पर हैं। जो जहां पर है, वतन के काम पर है। इसलिए सारे देश की बात जब हम करते हैं तब हम कहते हैं कि “WE, THE PEOPLE OF INDIA,” प्रियेम्बल में हमने कहा है:-

“WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLICand to secure to all its citizens:             JUSTICE, social, economic and political;

            LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;..” … MADAM CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MADAM CHAIRMAN: He is not yielding.

  * Not recorded   bÉì. ºÉiªÉxÉɮɪÉhÉ VÉÉÊ]ªÉÉ : मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। यह सभ्यता और सौजन्य का तकाज़ा है कि आपकी बारी पर आप बोलें।...( व्यवधान) सभापति महोदया: यह बीच में टोकाटोकी नहीं होगी।

bÉì. ºÉiªÉxÉɮɪÉhÉ VÉÉÊ]ªÉÉ : देखिए, फिर हम पक्ष और विपक्ष की बात में आ गए हैं।...( व्यवधान) सभापति महोदया : बीच में टोकाटोकी रिकार्ड में नहीं जाएगी। जटिया जी, आप चेयर को संबोधित करिए। (Interruptions) …* डॉ. सत्यनारायण जटिया : यदि कोई एक विनम्र कोशिश किसी बात को लाने के लिए कर रहा है, हम अपनी-अपनी तरह से पुख्ता हैं, मजबूत हैं। इसलिए मैं यह कह रहा था कि जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो यह हमारे लिए पूजा है, प्रार्थना है। इस प्रार्थना को साकार करने के लिए हमें ही और सिर्फ हमें ही कार्य करना है क्योंकि हमने कहा है:- “WE, THE PEOPLE OF INDIA, हम, भारत के लोग, भारत को एक (सम्पूर्ण, प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य)बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और उपासना कीस्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब मेंें व्यक्ति की गरिमा और (राष्ट्र की एकता और अखंडता) सुनिश्चित करने वाली बंधुता इसको स्थापित करने के लिए भारत के संविधान को आत्मअर्पित करते हैं। अब ये सारी बातें मैं याद दिला रहा हूं। आपको याद नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। आप सबको याद है। आप जानकार हैं, आप सरकार में हैं, आप बरकरार हैं, आप बाखबर हैं, बाकी के सब लोग बेखबर हैं, आपका ही असर है, परंतु कुल मिलाकर हम भी तो इस देश में हैं और इसलिए हमारे अस्तित्व को इंकार करके यह लोकतंत्र चल नही सकता और * Not recorded इसलिए हम सब जब यह बात करते हैं तो इन सारी बातों की स्थापना करने के लिए हमें और सिर्फ हमें ही काम करना होगा। हमने फंडामेंटल राइट्स में कहा है:-“राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को वधि के समक्ष समता से या वधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।” हम सब लोगों को जो वधि के समक्ष वधियों के संरक्षण से समानता मिलनी चाहिए, इसको स्थापित करने में हम सब लोग क्या सफल हुए हैं? [r20] 

15.00 hrs. और यदि नहीं हुआ है तो उसे करने के लिये हमें जो-जो फिर से उपाय करने चाहिये, वे उपाय करने होंगे क्योंकि आज जिसके पास धन-धान्य हैं, वह समृद्ध हैं, जिसके पास वित्त है, वह समर्थ है। "यस्यासि वित्तम् स:नर कुलीन:, स बुद्धिमान:, स गुणज्ञ।, स एवं वक्ता, स च दर्शनीय सर्वेगुणा कांचनं आश्रयन्त" जो धन-धान्य से भरपूर है, वही समृद्ध और बलवान है। उसमें वे सब गुण आ जाते हैं लेकिन जो गरीब है,उसके पास कुछ भी नहीं है। हमारे देश की जनसंख्या ११० करोड़ हो गई है, हमारा ध्यान वहां तक जाना चाहिये जहां तक ये लोग रहते हैं। जो विकास के काम हैं, वे अनायास नहीं सायास होंगे जिनके लिये हम प्रयास कर रहे हैं। हम हर काम की शुरुआत गांधी जी की बात को लेकर करते हैं, हम समाज के अंतिम व्यक्ति की बात को लेकर शुरुआत करते हैं, हम अंत्योदय की बात को लेकर शुरुआत करते हैं लेकिन इन सारी बातों की शुरुआत करने के लिये जो हमें उपाय करने चाहिये, क्या हमने किये हैं? क्या हम समाज के अंतिम आदमी की सुरक्षा का प्रबंध कर पाये हैं? क्या हम उसकी संरक्षा कर पाये हैं? क्या हम उसे शिक्षा, ज्ञान, चकित्सा, सड़क, बिजली और पानी दे पाये हैं? हमें इन सारी बातों पर समग्र रूप से विचार करना चाहिये। यहां तो सीधे-सीधे गृह मंत्रालय पर विचार हो रहा है परन्तु हम लोग आज शाम को ही सारे बजट को पारित करने वाले हैं। इसलिये हमें इन सारी बातों को समग्र रूप से लेना चाहिये ताकि हम एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच सकें।

सभापति महोदया, आज देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की क्या स्थिति है? हमने कहा है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जायेगा। इसलिये उसके साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता है लेकिन आज हो क्या रहा है? उसे करने के लिये हमारे पास कानून है, वधि-विधान है। उसे ठीक प्रकार से करने के लिये प्रयास कौन करेगा, हमारी सरकार करेगी। यह जागरूकता कौन लायेगा, सरकार लायेगी लेकिन सरकार इसके लिये क्या कर रही है? हमने बजट में इसके लिये क्या प्रावधान किये हैं क्योंकि हर साल बजट में राशि एक मद में कम कर दी जाती है और किसी मद में ज्यादा कर दी जाती है। इस कम-ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह फर्क तब पड़ता है जब इन्सान को इन्सानियत के हक-हुकूक नहीं मिलते। इस फर्क को मिटाना पड़ेगा और इस कमी को दूर करने के लिये हमें उपाय करने होंगे। हम इसका उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।

                ÉÊºÉ®É fÚÆfiÉÉ cÚÆ, ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉ, MÉkÉÇ àÉå cÉä iÉÉä ¤ÉiÉÉ nÉÒÉÊVɪÉä,                 ªÉc {ÉnÉÇ ºÉÉ ZÉÉÒxÉÉ n®ÉÊàɪÉÉxÉ cè, c]É ºÉBÉEÉä iÉÉä c]É nÉÒÉÊVɪÉä* हम लोग अच्छी बातें करते हैं, उद्घोषणायें करते हैं लेकिन हो क्या रहा है? ऐसा लगता है कि हम केवल बातें ही कर रहे हैं।ये किताबों की बातें, ये स्याही के धब्बे हम कारगर नहीं कर पा रहे हैं। ये लफ्जों की गिनती हो गई है, मतलब अगर समझ गये हो तो हमें बता दीजिये। इसलिये हम लोग एक जिन्दगी तलाश कर रहे हैं, एक स्वतंत्रता की तलाश कर रहे हैं, हम एक आशा की तलाश कर रहे हैं। मैं निराशा की बात नहीं करता हूं। हमारा देश शक्तिमान है, समृद्ध है परन्तु हमें हर उस व्यक्ति तक जाने का उपाय करना होगा। यह सब हम क्यों नहीं कर पाये हैं? हमने उसे करने के लिये क्या क्या प्रावधान किये हैं?

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉä®ä {ÉÉºÉ ABÉE ´ÉÉÉÌ­ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè ÉÊVɺÉàÉå c® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ cé* àÉÉä]ä iÉÉè® {É® MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* càÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ ãÉäiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉ®ä BÉEÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä £É®ÉäºÉä UÉä½BÉE® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, ªÉÉÊn VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ |ɶxÉ cè iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ =ºÉBÉEÉ ABÉE +ÉÆMÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉ =xÉ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ |ɪÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ABÉE {ɪÉÉÇªÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ɴɶÉä­É ºÉÉä MɪÉÉ cè* <ºÉÉÊãɪÉä ºÉ¤É BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ, ºÉ¤É BÉEÉä ºÉSÉä­] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? ´ÉªÉàÉ ®É­]Å VÉÉOɪÉÉàÉ {ÉÖ®ÉäÉÊciÉÉ* càÉ iÉ£ÉÉÒ <ºÉ nä¶É BÉEÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |ɤÉÆvÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ {É® ªÉc |ɤÉÆvÉ ãÉMÉɪÉÉ MɪÉÉ cè, =xÉ ºÉÉ®ä |ɤÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãɪÉä BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä MɪÉä cé +ÉÉè® =xcå BÉEÉ®MÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãɪÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ |ɪÉÉºÉ BÉE® ®cä cé? ÉÊxÉÉζSÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={ÉÉªÉ càÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn càÉ ªÉc BÉE® {ÉÉA iÉÉä càÉÉ®É BÉEÉàÉ {ÉÚ®É cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA <xÉ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ càÉå BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, =xÉ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉDªÉÉ càÉxÉä BÉEÉÒ cè? +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉä®ä {ÉÉºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè* ºÉàÉªÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA àɪÉÉÇnÉ àÉå cÉÒ ¤ÉÉiÉå ¤ÉÉäãÉxÉÉÒ {ɽiÉÉÒ cé* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå VÉÉä nºiÉÉ´ÉäWÉ VÉÉ®ÉÒ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉàÉå BÉEcÉ MɪÉÉ cè ÉÊBÉE VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®, {ÉÚ´ÉÉækÉ®, xÉBÉDºÉãÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉËcºÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉʪÉBÉE ÉËcºÉÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ |É´ÉßÉÊkÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä càÉxÉä BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä cé* BÉDªÉÉ càÉ =ºÉàÉå BÉEÉ®MÉ® cÖA cé? ªÉÉÊn xÉcÉÓ cÖA cé iÉÉä <ºÉBÉEÉä BÉEÉ®MÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè? àÉé BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉ {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉ <iÉxÉÉ ¤É½É nä¶É, <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ®ÉäBÉE {ÉÉA +ÉÉè® ¤É®É¤É® càÉ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE {ɽÉäºÉÉÒ nä¶É ºÉä cÉäiÉÉ cè, <vÉ® ºÉä cÉäiÉÉ cè, =vÉ® ºÉä cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉEvÉ® ºÉä cÉäiÉÉ cè* ãÉÉäMÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE <vÉ®-=vÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉiÉ BÉE®Éä* ¤ÉiÉÉ BÉEÉ®´ÉÉÆ BÉDªÉÉå ãÉÖ]É? àÉÖZÉä ®ÉcVÉxÉÉå ºÉä ÉÊMÉãÉÉ xÉcÉÓ, iÉä®ÉÒ ®c¤É®ÉÒ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEä xÉäiÉßi´É BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, +ÉÉ{ÉxÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉBÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{É ªÉÉÊn BÉE® {ÉÉA cé iÉÉä ´ÉÉc-´ÉÉc,  +ÉÉè® xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA cé BÉEÉÊ®A {É®´ÉÉc* BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉãÉxÉä ºÉä ®Éc ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉ{É SÉãÉåMÉä, ªÉÉÊn ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä |ɤÉÆvÉ BÉE®åMÉä iÉÉä VÉ°ô® ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ* जम्मू कश्मीर की चिन्ता का जहां प्रश्न है, वहीं मॉनीटरिंग तंत्र की बात भी कही गई है। इसमें जहां जहां हमारा फेल्योर है, हमने देश में कई खतरे मोल लिये हैं। हम सद्भावना के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा मूल मंत्र यही है -

                        संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

                ºÉàÉÉxÉ& àÉÆjÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉàÉÉxÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ& àÉxÉ& ºÉ& ÉÊSÉkÉàÉä­ÉÉàÉÂ*   सबको जानते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं पर कोई यदि तैयार न हो तो हम क्या करेंगे और इसलिए इन सारी बातों के लिए जो भी आवश्यक है, मॉनीटरिंग तंत्र के लिए जो भी आधुनिक प्रणाली आ गई है, उसको प्रभावशील करने का उपाय हमें करना चाहिए।

५ सितम्बर २००६ को आपकी प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक हुई। उसके जो निष्कर्ष निकले, उनको लागू करने के लिए क्या काम हुआ है। राज्यों की व्यवस्थाएं, पुलिस की व्यवस्थाएं और बाकी व्यवस्थाओं को किस प्रकार की सहायता की ज़रूरत है, क्या हम पुलिस को वह नहीं दे पाए हैं? कारागार की व्यवस्थाओं में सुधार करने का क्या उपाय हुआ है? कारागार में क्या-क्या चलता है, यह देश के समाचार-पत्रों में आता है। यह क्यों होता है और इसको कैसे रोका जाने वाला है, इन सारी बातों का एक बार भी कोई उत्तर आने वाला है, ऐसा हम नहीं मान रहे हैं। पर इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए सरकार की जवाबदेही है और इसलिए इन सारी बातों का सिलसिलेवार जवाब देने का काम सरकार करेगी। परंतु इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि सरकार सफल हुई है, और सफल हुई है मैं इस बात को नहीं कहना चाहता, किन्तु ऐसा कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों के लिए जो प्रयास करना चाहिए, इन सारी बातों के लिए हमें जो कोशिश करनी चाहिए, उसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि बहुत ज्यादा समय किसी के पास नहीं होता है। इधर से उधर से कुछ भी होता है। आपने देखा होगा कि इधर बदलते उधर बदलते देर नहीं लगती है और इसलिए मैं कहता हूं कि-

 

                        àÉÖJiɺɮ ºÉÉÒ cè ÉÊWÉxnMÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,                         ´ÉBÉDiÉ ãÉÉiÉä cé BÉEcÉÆ ºÉä ãÉÉäMÉ xÉ}ÉE®iÉ BÉEä ÉÊãÉA?

 

इसलिए नफ़रत की बातों को छोड़कर कुछ काम करने की बात हो जाए तो निश्चित रूप से एक आदर्श राज की व्यवस्था हम कर सकेंगे और जो आदर्श राज की कल्पना हमने की है -

                xÉ ®ÉVªÉÆ xÉ SÉ ®ÉVÉɺÉÉÒiÉ, xÉ nÆbÉä xÉ SÉ nÉÉÎhbBÉEÉ*                 vÉàÉÇhªÉä´É |ÉVÉÉ    ºÉ´Éæ,    ®FÉiÉäàÉ   ºàÉ   {É®º{É®Æ*   हम परस्पर एक दूसरे की रक्षा करने में समर्थ हो जाएं और ऐसी व्यवस्था करें।

राजभाषा के संबंध में मुझे कहना है कि अब तक जो पद रिक्त पड़े हैं, उन पर नियुक्ति की जानी चाहिए, उनकी पदोन्नति होनी चाहिए। उनका काम भी चिन्ता के साथ करना चाहिए। अनेक जगहों पर हम जाते हैं तो देखते हैं कि राजभाषा हिन्दी का काम नहीं हो रहा है। उसको भी पूरा करने का काम आप करेंगे। मुझे विश्वास है कि अपने नेतृत्व में आप संभावनाओं की तलाश करेंगे और निश्चित रूप से जो बातें देश के लिए जरूरी हैं, उनको पूरा करने में आप समर्थ होंगे। एक अच्छा क्षतिज देश में बने, इसी शुभ भावना के साथ मैं कहना चाहता हूं -

                        ºÉ´Éæ  £É´ÉxiÉÖ   ºÉÖÉÊJÉxÉ& ºÉ´Éæ ºÉxiÉÖ ÉÊxÉ®ÉàɪÉÉ&                         ºÉ´Éæ £ÉpÉÉÊhÉ {ɶªÉxiÉÖ àÉÉ BÉEÉζSÉiÉ nÖ&JÉ£ÉÉMɣɴÉäiÉÂ* सभापति महोदया : सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे पांच-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे तो सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिल पाएगा। [H21]  डॉ. रामेश्वर उरांव (लोहरदगा) :   ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ cè* àÉé ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ºÉÉäÉÊxɪÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn nÚÆMÉÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ É˺Éc VÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉn®hÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉä BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn nÚÆMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä xÉäiÉßi´É àÉå nä¶É BÉEä +ÉÆn® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® xÉBÉDºÉãÉÉÒ ÉËcºÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*   àÉé ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäMÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE® ®cä lÉä*  =xcå +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *  {ÉÖÉÊãÉºÉ ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ cè, =ºÉàÉå +ÉSUä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ cé +ÉÉè® ¤ÉÖ®ä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ càÉÉ®É VÉÉä ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ cè, BÉDªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ¤ÉMÉè® càÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEåMÉä, ¶ÉɪÉn ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {É® ¤ÉÉäãÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉc +ÉÆiÉ® VÉ°ô® BÉE®å ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉÖEU ¤ÉÖ®ä iÉi´É cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉ ¤ÉÖ®ä iÉi´ÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® càÉ {ÉÚ®ä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcBÉEàÉä A´ÉÆ {ÉÚ®ä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉ ÉʶÉBÉEÉ® xÉ BÉE®å* 15.12 hrs.                           (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बजट में १५.५ परसैंट गृह मंत्रालय के खर्च में वृद्धि की है और पुलिस पर लगभग ७१ परसैंट है। निश्चित रूप से पुलिस के आधुनिकीकरण में इसका असर होगा, और पुलिस बेहतर होगी, दक्ष होगी और सभ्य समाज को आगे बढ़ाने में कामयाब होगी। इसमें कुछ समस्याएं हैं, हम पुलिस से अपेक्षाएं रखते हैं, पुलिस की भी अपेक्षा समाज से होती है। क्या हम उस पर ध्यान देते हैं, शायद आज तक हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस के लोग जगह-जगह वधि-व्यवस्था बनाने के लिए, अपराध रोकने के लिए तैनात होते हैं, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था क्या है? वे अगर बाहर रहते हैं तो उनके घर वाले किस तरह रहते हैं? इस बारे में क्या हमने कभी सोचा है ? नहीं सोचा है और अगर सोचा है तो जो उनके लिए किया है, वह बहुत कम है। हम मानते हैं कि जब से यूपीए की सरकार बनी है, माननीय गृह मंत्री जी पुलिस माडर्नाइजेशन में खर्चे बढ़ाए हैं। राज्यों में हाउसिंग, ट्रेनिंग एवं ट्रांसपोर्ट आदि के लिए काफी पैसे दिए हैं। लेकिन क्या राज्य सरकारें इसे खर्च कर पा रही हैं ? पुलिस माडर्नाइज़ हो पा रही है, ऐसा हमें नहीं लगता है। मैं जिस राज्य से आता हूं, वहां की स्थिति ऐसी नहीं है, जिसकी तारीफ की जाए। मैं अगल-बगल के राज्यों को भी देख रहा हूं, वहां की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि उनकी तारीफ की जाए। हम जब पुलिस की आलोचना करते हैं तो हमें उनके हालात पर देखना होगा। जैसे आप पुलिस से अपेक्षा करते हैं, पुलिसकर्मी को भी आपसे अपेक्षा है, दोनों तरफ से अपेक्षा होती है, एकतरफा अपेक्षा नहीं चलती है। ये जब वर्दी पहनते हैं तो इनकी हजारों लोगों के बीच में पहचान हो जाती है। इनका वेतनमान किस तरह निर्धारित किया जाता है? वेतन आयोग की जब रिपोर्ट आती है और पुलिस का वेतनमान जब खोजना पड़ता है तो शायद दिन में भी लालटेन जलाने से जल्दी से नहीं मिलता है। इनका वेतन बहुत ही कम होता है।[rep22]          ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ɤɠ U]É ´ÉäiÉxÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ cè* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÌàɪÉÉå BÉEÉä +ÉSUä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVɺɺÉä ´Éä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxɺiÉ® ¤ÉäciÉ® BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè® =xcå §É­] +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉ {ɽä* महोदय, उनकी हाउसिंग की समस्या बहुत अधिक है। पुलिस कर्मियों को चौबीसों घंटे डयूटी पर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें घर की जरूरत नहीं है। उनके भी परिवार हैं, उन्हें भी घर की जरूरत है। ब्रटिश पीरियड में पुलिस कर्मी घर नहीं जाते थे। वे दिन भर डयूटी करते थे और रात में बैरकों में सो जाते थे। लेकिन आजादी के बाद, देश में वैलफेयर सरकार के आने के बाद इस धारणा में परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। पुलिस कर्मियों के घरों के लिए केन्द्र सरकार खर्च करती है। राज्य सरकारों में कोई सुधार नहीं हुआ है। वहां १० से १५ प्रतिशत पुलिस कर्मियों को मकान मिले हैं। दिल्ली की स्थिति अच्छी है। यहां ४० प्रतिशत पुलिस कर्मियों के लिए मकान बने हैं। मेरा गृह मंत्री जी से निवेदन है कि पुलिस कर्मियों को सरकारी मकान दिया जाना बहुत लाजमी है। यह समस्या बहुत गंभीर है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि पुलिस स्टेट सब्जैक्ट है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि राज्य सरकारें जो चाहें, वह करें। देश की पुलिस राष्ट्रीय पुलिस है। उसके सभी सदस्य बेहतर जीवन जिएं, इस पर गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए।

महोदय, नक्सलवाद पर बहुत लोग बोले हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक मुद्दा जरूर उठाना चाहता हूं कि सलवा जुडूम के रूप में छत्तीसगढ़ में एक ग्रुप का गठन किया गया है और उसमें लगभग ५० हजार आदिवासियों का कैम्प लगाया गया है। आदिवासी लोग अपना घरबार और खेती-बाड़ी छोड़कर कैम्प का जीवन जी रहे हैं। यह किसलिए, इसलिए कि आंतरिक सुरक्षा बनाई जा सके और नक्सली हिंसा को रोका जा सके। लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का सब्जैक्ट है, लेकिन राज्य सरकार अपनी पुलिस को आगे न बढ़ाकर, आदिवासियों को नाममात्र का वेतन देकर उन्हें कैम्पों में रखकर नक्सलवादियों से लड़ने के लिए विवश कर रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बात है , क्योंकि सरकार आदिवासियों को सलवा जुडूम के नाम पर आदिवासियों से ही लड़ा रही है । इस प्रकार से देखा जाए, तो उन्हें विस्थापित कर रही है क्योंकि कैम्पों में रहने के कारण उनकी खेती छूट रही है, उनकी संस्कृति छूट रही है। कैम्पों में अखाड़े कहां हैं, जहां वे मल्लयुद्ध कर सकें । कैम्पों में नगाड़े और ढोल कहां मिलेंगे, जिनकी थाप पर वे नाच-गा सकें? इसका असर उनकी संस्कृति पर पड़ रहा है। अब हम सुन रहे हैं कि अन्य राज्यों की सरकारें भी इसी मॉडल को अपनाने जा रही हैं। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए मैं आदरणीय पाटिल साहब से अनुरोध करूंगा कि जब वे जवाब दें, तो इस बारे में केन्द्र सरकार के विचारों से सदन को अवश्य अवगत कराएं।

महोदय, मैं तीसरी बात सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहना चाहता हूं। उसने झारखंड में आदिवासियों का धार्मिक कोड रिलीज नहीं किया। इसके कारण वहां के आदिवासियों ने भारतीय जनगणना आयोग के इस पग का विरोध किया और वे जनगणना में शामिल नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि जनगणना अधिकारियों के लिए इंस्ट्रक्शन्स कुछ ऐसी थीं कि ९ फरवरी से २८ फरवरी तक जो व्यक्ति परिवार के साथ रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की गणना की जाएगी। आप जानते हैं कि आदिवासी इलाकों में फरवरी और मार्च के महीनों में स्थिति ऐसी होती है कि वहां के अधिकांश आदमी काम की तलाश में अन्य राज्यों में चले जाते हैं और ऐसे आदिवासियों की संख्या १८ से २० प्रतिशत होती है। इस प्रकार से यदि देखें, तो छत्तीसगढ़ में १८ से २० प्रतिशत लोगों की जनगणना ही नहीं हुई। जहां ये आदिवासी अन्य राज्यों में गए, वहां भी उनकी जनगणना नहीं हुई। इस प्रकार इतनी बड़ी पापुलेशन आदिवासी ही नहीं रही, क्योंकि जनगणना में उनकी गिनती न झारखंड में हुई और न अन्य राज्यों में। यह बहुत बड़ी विसंगति है। इसके कारण झारखंड में आदिवासियों का प्रतिशत घट गया है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि डीलमिटेशन में विधान सभा की छ: सीटें और लोक सभा की एक सीट घटाई जा रही है, जिसके लिए भारत का जनगणना आयोग दोषी है। [r23] मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि इस पर स्थिति स्पष्ट करें और कम से कम आने वाले दिनों में व्यवस्था हो कि आगे की सेंसस में ऐसी बात नहीं हो।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, गृह विभाग की मांगों पर चर्चा हो रही है और मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

चूंकि गृह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और जहां रक्षा विभाग के जिम्मे देश की बारी सुरक्षा है, वहीं गृह विभाग के जिम्मे आन्तरिक सुरक्षा का भार सौंपा गया है। वैसे इस देश में काफी लम्बे अर्से से आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद तरह-तरह की घटनाओं से देश परेशान है और हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह कांग्रेस का शासन हो गया, इसलिए परेशानी है, यह लम्बे अर्से से चल रहा है। हालांकि लम्बे समय तक कांग्रेस के लोगों ने इस देश पर शासन किया है। कांग्रेस का ही शासन इस देश पर है, चाहे मिला-जुलाcè, {É® BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉ cÉÒ cè* ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ nä¶É àÉå ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉE<Ç ºÉ®BÉEÉ®å lÉÉä½ä-lÉÉä½ä ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ nä¶É àÉå ¤ÉxÉÉÓ* PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É, BÉE£ÉÉÒ ´ÉßÉÊr, BÉE£ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ nä¶É àÉå ¤É®É¤É® näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ iÉÉä nä¶É àÉå BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE® näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEä c® BÉEÉäxÉä BÉEä ãÉÉäMÉ xÉ ÉʺÉ{ÉEÇ àÉàÉÉÇciÉ cÉäiÉä cé, ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä ¤ÉäSÉèxÉÉÒ àÉå ®ciÉä cé* AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ iÉÉä BÉE<Ç ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ PÉ]xÉÉAÆ PÉ]ÉÒ cé* =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉÉä PÉ]xÉÉAÆ ªÉcÉÆ iÉBÉE PÉ]ÉÓ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ºÉnxÉ àÉå càÉ Jɽä cé, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn <ºÉBÉEä n®´ÉÉVÉä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉ* +É£ÉÉÒ BÉEcÉÓ ºÉèxÉÉ BÉEä BÉEèà{É {É® càÉãÉÉ, vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉÉå {É® càÉãÉÉ, £ÉÉÒ½-£Éɽ ´ÉÉãÉä <ãÉÉBÉEÉå àÉå càÉãÉÉ +ÉÉè® +É¤É iÉÉä <ºÉ ÉκlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE BÉE¶àÉÉÒ® àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ |Én¶ÉÇxÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE xÉÉ®ä £ÉÉÒ ãÉMÉÉ ®cä cé* ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É­ÉªÉ cè* càÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® nÉä­É àÉfÃxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä, càÉ ÉʺÉ{ÉEÇ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE xÉ®àÉ âóJÉ +ÉÉÎJiɪÉÉ® BÉE®xÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÖ®É xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ xÉ®àÉ âóJÉ +ÉÉÎJiɪÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ VÉàÉÉiÉ cè, VÉ¤É <vÉ® ºÉä xÉ®àÉ âóJÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =vÉ® ºÉä ´Éä MÉ®àÉ âóJÉ +ÉÉÎJiɪÉÉ® BÉE®xÉä ãÉMÉiÉä cé +ÉÉè® VÉ¤É <vÉ® ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE âóJÉ +ÉÉÎJiɪÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =vÉ® ºÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE âóJÉ +ÉÉÎJiɪÉÉ® BÉE®xÉä ãÉMÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÚ®ä nä¶É BÉEÉä £ÉÖMÉiÉxÉÉ {ɽiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉÉäMÉ àÉÉ®ä MɪÉä* VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊãɺ] àÉå +ÉÉiÉä cé, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉÉä càÉ ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® ªÉcÉÆ ¤ÉÉäãÉ näiÉä cé ÉÊBÉE cÉÆ ºÉÉc¤É, <iÉxÉä ãÉÉäMÉ àÉÉ®ä MɪÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉcÉÒ +ÉÉÆBÉE½É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉMÉVÉÉå àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉiÉÉ cè* हम तो गृह मंत्री जी से एक निवेदन करेंगे कि गृह मंत्री जी, थोड़ा सा जो वहां पुलिस के जवान या सेना के जवान इन कार्यों में आपने लगाये हैं, आतंकवादियों से लड़ने के लिए, वहां के आम ऩागरिकों की सुरक्षा करने के लिए, सिर्फ यह सवाल जम्मू-कश्मीर का नहीं रह गया है, यह धीरे-धीरे हमको लगता है कि बनारस तक तो पहुंच ही गया और बनारस बिहार की सीमा है। अगर बिहार को पार कर गया तो नेपाल तक पकड़ लेगा तो पाकिस्तान से नेपाल तक का यह लगाव इस देश के लिए कभी शुभ संकेत नहीं हो सकता, यह बड़ा खतरनाक संकेत होगा। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जिन संगठनों को आपने आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए लगाया है, उनको थोड़ी सी फ्री छूट देनी चाहिए, कारण कि अच्छे काम में हो सकता है कि जो लोग मारे जायें, उनमें एक निर्दोष भी मारा जाये, लेकिन दोषियों को मारने में कहीं भी कोताही करना और ज्यादा नरम रुख अख्तियार करना बहुत मुनासिब नहीं होगा। कारण कि उससे उनका मनोबल बढ़ रहा है और मनोबल बढ़ने का मतलब होता है कि आये दिन कोई न कोई घटना का सामना हम लोगों को करना पड़ता है।

जहां तक नक्सलवाद और माओवाद का सवाल है, अब तो देश के २० प्रान्त इससे प्रभावित हो चुके हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि २० प्रान्तों के गांव-गांव प्रभावित हो चुके हैं। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ की चर्चा कर रहे थे, उनका ही प्रदेश झारखण्ड है, झारखण्ड की चर्चा उन्होंने की, उत्तर प्रदेश भी उससे प्रभावित हो रहा है।[R24]  इसने चेन्नई से चलकर बिहार के रास्ते नेपाल में प्रवेश किया है, वैसे ही माओवाद भी नेपाल से प्रवेश कर बिहार के रास्ते इधर आ रहा है। इस समय हमारे देश में बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। जिस पुलिस का उपयोग हम नक्सलवाद और माओवाद से लड़ने के लिए करते हैं, हम यह मानकर चलते हैं कि वह पुलिस इसमें सक्षम नहीं है। हालांकि केन्द्र से भी केन्द्रीय पुलिस बल को लगाया गया है, लेकिन राज्यों की पुलिस के जरिए हम नक्सलवाद का सामना नहीं कर सकते हैं। गृहमंत्री जी अगर यह संभव हो, तो राज्यों को निर्देश देना चाहिए कि जिन इलाकों में नक्सलवाद और माओवाद है, चाहे वह कोई भी प्रांत हो, मैं एक प्रांत की चर्चा नहीं करता हूं, वहां एक अलग फोर्स का गठन होना चाहिए और उसे अच्छा प्रशिक्षण देकर आधुनिक हथियारों से लैस करना चाहिए। मैं एक दो घटनाओं के बारे में, जो मैं करीब से जानता हूं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि कभी यह पता नहीं चल पाता कि कोई घटना यहां घटने वाली है। इस मामले में हम यह मानकर चलते हैं कि खुफिया तंत्र फेल हो जाता है। आप कई बार अपनी नीति और नीयत के बारे में सदन में बता चुके हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, राज्यों को किस तरह सहायता कर रहे हैं, मैं उन सब चीजों को यहां दोहराना नहीं चाहते हूं। आप अपने विचार तो व्यक्त करेंगे ही, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राज्य की पुलिस कभी भी नक्सलवाद और माओवाद से नहीं लड़ सकती है। कभी-कभी दिखाई देता है कि बाजार में भीड़-भाड़ वाले इलाके में वे हथियार रखते हैं और उनकी संख्या एक-दो या दस-बीस में नहीं होती है। वे जब जुटते हैं, तो दो सौ, चार सौ या पांच सौ की संख्या में होते हैं। वे पता नहीं कहां रहते हैं और किधर से हथियार लेकर अचानक हमला कर देते हैं? उस समय उनसे मुकाबला करने में पुलिस सक्षम नहीं हो पाती है। जब तक आप इसके लिए एक अलग से पुलिस बल का गठन नहीं करेंगे और इस आधार पर उसे प्रशक्षित नहीं करेंगे कि नक्सलवाद और माओवाद से उनको लड़ना है, इसके साथ ही उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस नहीं करेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि हम यह मानते हैं कि जिला पुलिस बल या राज्य पुलिस बल से उन लोगों से मुकाबला करना संभव नहीं है। इसमें देश का कानून भी आड़े आता है। जब कहीं पुलिस अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही करती है, दोनों तरफ से काउंटर होता है, लोग मारे जाते हैं, तो इधर से मानवाधिकार का नोटिस पुलिस को पहुंच जाता है। आखिर मानवाधिकार कहां-कहां हम लागू करेंगे? यदि अपराधियों को मारने पर भी हम मानवाधिकार का उपयोग करेंगे, तो पुलिस हिम्मत से काम नहीं करेगी, बल्कि वह नौकरी करने लगेगी। जब वह नौकरी करेगी, तो सिर्फ वेतन लेना और वर्दी पहनकर दिखावे के लिए घूमना भर उसका काम रह जाएगा। वभिन्न तरह के कानून आपने नकेल कसने के लिए बनाए हैं। एक तरफ आप अपराधियों से लड़ने के लिए उन्हें आधुनिक हथियार देंगे और जब अपराधियों पर पुलिस हमला करेगी, अपराधियों पर पुलिस की मार पड़ेगी, और इस तरह उन्हें मानवाधिकार के सामने आना-जाना पड़ेगा, वे जवाब देते रहेंगे, कोई इसमें सस्पेंड होगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब चीजों पर आपको गौर करना पड़ेगा और पुलिस को अधिक छूट देनी होगी। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि हमें अपराधियों से लड़ना है, नक्सवाद और माओवाद से लड़ना है, तो आपको पुलिस को खुली छूट देनी होगी। इसमें दस सही मारे जाएं, तो हो सकता है कि एक गलत भी मारा जाए। अगर गोली चलेगी, तो गलत और सही की पहचान नहीं कर पाएगी। जिनको सही भी कहा जाएगा, कहीं न कहीं उनका भी उनसे लिंक जरूर होगा। भले ही वे हथियार न चलाते हों, हो सकता है कि वे उनके सूचनादाता हों या उनको पैसे की मदद करने वाले हों, उन्हें हथियार पहुंचाने वाले हों, लेकिन वे किसी न किसी रूप से उस लिंक में शामिल रहते हैं, जिनको बाद में निर्दोष घोषित किया जाता है, लेकिन सौ प्रतिशत वे निर्दोष कभी नहीं होते हैं। इसलिए हम यह निवेदन करेंगे कि आप अलग से पुलिस फोर्स का गठन कराइए और उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस कराइए। उन्हें मजबूत करिए। आप यह चीज राज्य स्तर पर कराइए। कितनी राज्य सरकारें आपसे निवेदन करेगी? जितना राज्य सरकार निवेदन करती है, उतनी फोर्स राज्यों को नहीं मिल पाती है, जब जरूरत होती है, तब नहीं मिल पाती है। इसमें थोड़ा विलंब हो जाता है। स्वाभाविक है कि दिल्ली से आग्रह करना और फिर उनका दिल्ली से जाना, इसमें विलंब हो जाता है, इसलिए राज्यों को आप आर्थिक मदद करके वहां पुलिस बल की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, एक और बिंदु पर चर्चा करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जब भी सदन में सांप्रदायिक तनाव की चर्चा होती है और सदन में ऐसे सवाल उठते हैं, तो दोनों पक्ष से उस पर बात होती है। इसमें गुजरात का प्रकरण कहीं न कहीं से घूमकर आ ही जाता है।[v25]    सभापति महोदय, हम आपसे और आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहते हैं कि सदन में जो चर्चा होती है, उसे सिर्फ देश में ही नहीं देखा जाता बल्कि दुनिया में भी देखा जाता है। जब हम हिन्दु-मुसलमान की चर्चा यहां बराबर अपनी जुबान से करते रहेंगे, तो जो घाव भरा होता है, क्या हम उसे फिर से ताजा नहीं करते। जब चर्चा होती है, उसमें कभी गुजरात की बात आती है। यदि कांग्रेस के सदस्यों की इतनी हिम्मत है तो जब वे गुजरात की चर्चा करते हैं तब भागलपुर की चर्चा क्यों नहीं करते। वह किसके राज में हुआ? भागलपुर में क्या हुआ और वहां के लोग किस स्थिति में हैं, हम उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि जो घाव भरा हुआ है, उसे हम फिर से उधेड़ने का काम करें। लेकिन हम सिर्फ निवेदन करना चाहते हैं कि इस देश में साम्प्रदायिक तनाव नहीं है, साम्प्रदायिक सद्भाव है। यदि आप किसी दल को इंगित करते हैं कि बजरंग दल बहुत बुरा है या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन बहुत बुरा है या मुस्लिम लीग बुरी है, यदि आप मानते हैं कि वह साम्प्रदायिक तनाव कायम करते हैं, गृह मंत्री जी, हम कहते हैं कि आप उन पर रोक क्यों नहीं लगाते, उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते। इसका मतलब है कि आप अंदर से कमजोर हैं। आप सिर्फ भाषण देकर देश को बताना चाहते हैं कि फलां साम्प्रदायी है और फलाने की वजह से साम्प्रदायिकता फैलती है। जब आपके मन में यह है कि बजरंग दल की वजह से गड़बड़ी होती है या मुस्लिम लीग की वजह से गड़बड़ी होती है, आप हिम्मत के साथ उन पर प्रतिबंध लगाइए, देश आपके साथ रहेगा। लेकिन आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे और भाषण देकर चाहेंगे कि लोगों को दिग्भ्रमित करते रहें, दिग्भ्रमित करने से देश नहीं चलता। इस तरह पोलीटिकल मंच हो जाएगा। पोलीटिकल है, इसलिए पोलीटिकल मंच तो होगा, लेकिन सदन को हर बिन्दु पर पोलीटिकल मंच बनाना हम कहीं से उचित नहीं समझते। इसका कारण है कि यहां इतना साम्प्रदायिक सौहार्द है कि अजमेर शरीफ में सिर्फ मुसलमान ही माथा टेकने, चादर चढ़ाने नहीं जाते, यदि गिना जाए तो वहां हिन्दुओं की संख्या मुसलमानों से कम नहीं होती। जिस देश में इस तरह की बनावट है कि जहां मुस्लिम्स के पवित्र स्थान पर हिन्दू माथा टेकते हों और हिन्दुओं के पवित्र स्थानों पर मुसलमान माथा टेकते हों, वैसी जगह पर और वैसे उच्च सदन में साम्प्रदायिकता की चर्चा करना, हिन्दु और मुसलमान की चर्चा करना सूखे हुए घाव को उधेड़ने के समान होगा।

हम एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करेंगे क्योंकि हमने दो आग्रह किए थे। यह हमारा निजी मामला है। देश के एक-एक नागरिक की सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्री जी के पास है। मेरी सुरक्षा का जिम्मा भी उन्हीं पर है। उन्होंने हमें एक सिपाही दिया था। हमने पत्र लिखा था कि एक सिपाही से बढ़ाकर दो कर दीजिए तो उन्होंने उस एक सिपाही को भी वापिस ले लिया। हम आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इस पर थोड़ा गौर कीजिए, क्योंकि हम भी सदन के सदस्य के अलावा इस देश के नागरिक हैं और हमारी सुरक्षा का जिम्मा भी आप पर ही है।

भाषा भी आपके जिम्मे है। राजभाषा से लेकर देश की जितनी भाषाएं हैं, उनका विकास और उन्हें समृद्ध करना आपके जिम्मे है। हमने कई बार सवाल उठाया और चर्चा भी की। आपके एक गृह राज्य मंत्री जी, वह अभी सदन में बैठे हुए नहीं हैं, जब हम बोल रहे थे, तब वह शायद बाहर चाय पीने चले गए हैं, उन्होंने इस सत्र के पहले भाग में आश्वासन दिया था कि हम भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु बिल लाएंगे। ऐसा माना जाता है कि यदि सदन में कोई मंत्री बोलता है तो वह सरकार की बात होती है और वह गलत नहीं होगी। भले ही राज्य मंत्री जी की बात हो, केबिनेट मंत्री जी ने नहीं कहा हो, इसलिए गड़बड़ हो जाए, लेकिन हम मानते हैं कि राज्य मंत्री कहें या केबिनेट मंत्री कहें, सरकार ने कहा है, सरकार की बात है लेकिन उन्होंने सदन में आश्वासन दिया है। उन्होंने इसी सत्र के लिए कहा था। सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अगले सत्र में बिल के रूप में लाएंगे, आप कृपया इसी सत्र में उस बिल को लाने का काम कीजिए। बिल लाने की उम्मीद में हम आपको धन्यवाद देते है और सभापति महोदय को भी घन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।

   

SHRI HITEN BARMAN (COOCH BEHAR) : Sir, today, the biggest problem of our country is terrorism.  Especially, in the north-east terrorism is rampant.  According to the status paper report of the Central Government dated March 31, 2006, number of terrorist incidents in 2004 was 1234, in 2005 it was 1332 and in 2006, 1366.  These are increasing by leaps and bounds.  In N – E States, insurgency activities are carried on by ULFA, KLO and Maoist groups.  This problem of internal security cannot be tackled by the Central Government only.  It has to work in tandem with the State Governments.  But it is observed that since Independence, due to various wrong policies adopted by the Government, equitable development of the States could not take place.  North – East is the most underdeveloped and backward area of the country.  On this plea, different separatist organizations like ISI are spreading their tentacles.  They are bringing together the poor unemployed youths and training them.  More allocation of funds in Budget for BSF and military will not suffice.  There has to be socio-economic development along with that. 

            We are also facing problems in our bordering areas.  It is not the responsibility of the Ministry of Home Affairs solely but the Ministry of External Affairs also has to come forward.

            One more thing, I would like to mention that the North – Eastern States, especially North Bengal districts like Cooch Behar, Jalpaiguri etc. are being used by terrorists as corridor to India.  The insurgents from Bangladesh are organizing terrorist activities here.  In this context, I would like to say that the Government has failed to solve this problem.  All Hon. Members must be aware that in 1958 Jawaharlal Nehru had signed a treaty with Mr. Nun  regarding ‘Chitmahal’.  There are 95 ‘Chitmahals’ or Bangladesh land in the Indian territory, where our BSF personnels and  police  have  no  access  to.  The  terrorists are  thus crossing the boarders and   *English translation of the speech originally delivered  in Bengali.

settling  there.  Likewise there are 111 Indian ‘Chitmahals’ in Bangladeshi territory.  They are a safe haven for terrorists.  Had the ‘Chitmahal’ exchange treaty been implemented, these problems would not have arisen.  Secondly, we have friendly terms with Bangladesh, that is for sure, but Bangladesh is imposing its wishes on us and our Government is helpless.

            In 1974, when Indira Mujib Treaty was signed, Tinbigha was handed over to India to allow people of Bangladesh to come to Dahagram, Annarpata and Chitmahal.  That route is being now exploited by the terrorists.

            ‘Dakshin Berubari adverse land’ problem was also mentioned in the treaty.  But 6 maujas of that adverse land are missing from the map of India.  I would like to request Hon. Minister that these problems should be handled with utmost caution otherwise they will increase manifold.  I think, the treaties should be immediately implemented.  BSF looks after the boarder areas.  The personnels who are deployed on Bangladesh border are being brought from Jammu & Kashmir.  The mechanism they use to combat Kashmiri militants cannot be used to tackle Bangladesh insurgents.  That is why they are failing most of the times.  Patrolling is also not upto the mark.  We also know that fencing is there, barbed wire is prevalent after every one kilometer; even then herds of cattle are being illegally transported from one country to another.  How is this possible?  At night, BSF men open the gates and allow the insurgents to intrude.  They must be taken to task.  Lastly, I would say that after handing over of Tinbigha in 1992, you are talking about a flyover.  The Government of India has ordered a survey work before construction.  I would like to know, who is going to bear the expense – whether the Centre will spend the money or the State/  I believe that if the flyover is constructed, sovereignty of Tinbigha will be at stake.  So, the idea should immediately be dropped.

     

MR. CHAIRMAN :  Shri Hiten Barman, nothing will go on record now.  I am calling Shri Yerrannaidu to speak.

(Interruptions) …     *                    SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM):  Sir, today we are discussing the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs.  This is a very important and key Ministry compared to other Ministries.  Maintenance of internal security in the country is the primary responsibility of the Ministry of Home Affairs.  Protection of life and property and personal liberty are guaranteed under article 21 of the Constitution of India.  Internal security situation is deteriorating  and some experts have come together on a platform to express their worry over deterioration of internal security and the meeting was chaired by Mr. N.N. Mishra, Special Secretary to the Government of India for J&K dialogue, and Mr. M. Raman, former Special Secretary, and Shri Ajit Barwal, former Director Intelligence Bureau have expressed this opinion.  

In the Annual Report of the last year, it is mentioned that more than one-third of the country was afflicted with some kind of internal disturbances and 165 districts in 14 States  have been affected by Maoist activities.    Even in the recently held Chief Ministers Conference which discussed internal security situation, it was reflected.  The hon. Prime Minister has admitted in the Chief Ministers Conference that cross border terrorism has spread to the land inside.  The Government has admitted that Pakistan still continues to aid and abet terrorism and terrorist groups particularly Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammad who are out to target India with the help of Pakistan ISI.   This is a fact.  This is the factual position in our country. 

We are targeting ten per cent growth.  In the Eleventh Plan, we have targeted 10 per cent growth and according to me, this is interlinked with law and order and internal security of the country. We have internal disturbances in many districts of the country.  In one area, they are facing extremism and in another area, they are facing terrorism, and in Jammu and Kashmir as also the North-Eastern States, there are some kinds of disturbances.  Nobody is interested to establish any industry there and hence, there is no development.  So, this subject is interlinked with development. The Government of India, with the help of the State Governments, should maintain law and order in the country.  This is the first and foremost thing to do.  Otherwise, it would be difficult to achieve our target.  We are spending crores of rupees on developmental activities under the Ministry of Rural Development and the Ministry of Agriculture.   Those programmes are not reaching the poorest of the poor.  They are not reaching the villages due to disturbances caused by extremism and naxalite activities.    So, all the Ministries under the Government should work together to implement those schemes and only then poverty will be eradicated and schemes will reach the common man.  And only then people will be happy.  Only then people will not go into the fold of terrorism. So, the Government have to take important steps in that way.  As regards grant of visas and other matters on immigration, recently one of our Members was caught for human trafficking.  They were caught while taking human beings with them.[MSOffice26]  In Andhra Pradesh one TRS MLA was involved in this.  He has surrendered before the court and now he is under judicial remand.  Other MLAs and former Ministers are also involved in this.  What is the Government of India doing?  It is a shameful thing.  Now, if any MP or MLA goes to the international airport, they are checking his passport twice or thrice.  … (Interruptions) Let it be anybody. Whether they belong to TDP, Congress or BJP, the Government should take action against them.  The Government of India should appoint a high level probe. They should take immediate and drastic action.  If any Member of Parliament or any Member of the State Legislative Assembly is involved in this, he should be disqualified.  Issuing visas, etc. come under the Ministry of Home Affairs.  That is why I am putting this request, through you, to the hon. Home Minister.  Who are giving these certificates? These are done by the police officers without verifying, without seeing the credentials and without watching the photographs.  How can they fake those passports? How are they fixing others’ photos and sending people to abroad from India? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  Shri Yerrannaidu, please do not go into the details.

SHRI K. YERRANNAIDU : The Government of India should take necessary steps in this regard.

            My next issue is regarding the Telugu language.  After the UPA Government came to power, it declared Tamil as a classical language.  We are happy about it.  We are demanding that Kannada and Telugu, which are 2,000 years old, should also be given the same status.  Repeatedly we have been requesting the hon. Prime Minister and the Home Minister regarding this.  Our Chief Minister has also written so many letters on this issue.  We met hon. Prime Minister, Home Minister and Minister of Culture in delegations.  But till today they have not taken any action.  So, the Government of India should take necessary steps to declare Kannada and Telugu as classical languages.

            Coming to census, I would like to say that in the 2001 census, there was a separate column for minorities, like Muslims.  Now, there is a Supreme Court judgement about the OBCs.  There are no particulars about the OBC community.  When the NDA was in power, I requested the Home Ministry, before the 2001 census, to put one column for the OBCs.  Now, for OBCs we have constitutional status, reservation, etc.  OBC is a cluster of communities.  We are not dividing them on the basis of caste.  So many communities belong to the OBC.  If you put a column for OBCs in the next census, you can easily get the figures.  Now, the Supreme Court is asking as to what is the OBC figure in the population.  So, I request, through you, the Government of India to put a separate column for the OBCs, as you have put a column for minorities, like Muslims and Christians, from the next census onwards in the population side.  Then it will be easy for the Government of India to submit the figures to the courts.

            Regarding pension paid to the freedom fighters, many times we have requested the hon. Minister to settle these cases.  Thousands of freedom fighters’ cases are pending.  Now, they are coming to Delhi to stage dharna in front of Jantar Mantar.  This issue has not been settled for so many years.  … (Interruptions) I request that this issue be settled as early as possible.  Otherwise, freedom fighters will have to incur irreparable loss.

            Regarding tsunami warning system, we enacted a law in the year 2005.  This tsunami warning system has not been erected so far.  The Government should take into account the policy of the national disaster movement and the also the tsunami warning centre. 

            Regarding the coastal security scheme, I would like to say that this is a good scheme.  It was launched in the year 2005 and 72 police stations were established.  But there is no manpower and there are no buildings.  We have to procure boats, etc.  The intention of the Government of India is good.  But, ultimately at the ground level it is not working.  The Government of India should take the initiative to make these 72 coastal police stations functional.[MSOffice27]  Even the Governments of other States have requested the Government of India to bear the cost of the manpower also from the exchequer of the Government of India.   The States have made this request because the Government of India is asking them to put their own money for the purpose of modernization of the police forces. 

            The modernization of the police force is the most important thing.  A lot of police officers are working day and night including in the difficult areas also. So their welfare is also most important.  We have to provide all the amenities.  We have to provide good housing etc.  We have to earmark budget also for that purpose.   With this meager amount of money for housing, you cannot construct lakhs of houses for the police force.  They work very hard and after their return from work, they have to sleep peacefully.  That is why, for the modernization of the police forces, an amount of Rs. 200 crore was provided which was now raised to Rs. 600 crore.  Even this amount is not sufficient for acquiring weaponry, for training, for construction of buildings etc.  Sir, the Ministry of Home Affairs is a very crucial and key Ministry.   The whole development depends upon the Ministry of Home Affairs.  If the law and order and the internal security situations are perfect, then we can achieve our targeted growth. Then the country will prosper and the poverty will eradicate.  If the internal security as well as the law and order situation is not good, then every citizen of this country will be in fear to move freely in this country.  That is not correct.  The Government of India should take all the necessary steps to maintain law and order and internal security and to deal with offenders with iron hands.  

           

SHRI KIRIP CHALIHA (GUWAHATI): Mr. Chairman, Sir I rise to support the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs.  I must, at the outset, admit that my whole enthusiasm to speak in the matter in the Lok Sabha has vanished to a great extent because I expected a lot of fire works from the Opposition.  Unfortunately, the Opposition has fielded most of their younger speakers and inexperienced speakers who would hardly say anything against the Government and I think the debate is over even before it started.   This only shows that all the allegations that were made against the UPA Government and which is continuously being made about the UPA Government being soft on matters, the UPA Government having failed to tackle matters, have been proved to be totally wrong.  Unfortunately, while the statistics themselves show that the law and order and the internal security situations in the country have vastly improved, the Opposition’s railingson various issues on various days which caused disruptions in the House have come to a naught today when we hardly find presence of any Opposition Leader in the parliamentary debate on the Ministry of Home Affairs. 

            Sir, `home’ is the most fundamental unit on which the society survives.  If the home is peaceful, if the home is united and if the home does not have any divisions, the society progresses.  Similarly, if the internal security situation is peaceful, the country remains united.  If there are no disruptive forces working against the interests of the country, then the economic development, the infrastructural developments and all other developments that are necessary find their natural course of development.  That is why the Ministry of Home Affairs is an extremely important Ministry.  I would not like to be repetitive, but I would only like to give my comments on a few core issues which have come up during the course of our discussions.  As far as communal situation is concerned, nobody can deny the fact that during the last three years the communal situation in this country has vastly improved.[a28]      16.00 hrs. In spite of all kinds of attempts to communalise and create communal tensions by certain political forces, the communal situation within the country has remained stable. I must compliment the Union Home Ministry and our Home Minister for that. It is also a fact.

            So far as the situation in Jammu and Kashmir is concerned, I think the discussions bear testimony to the fact that Jammu and Kashmir today is in a far better situation and position than it was earlier.  Round Table discussions are going on. Negotiations are going on. Now, there is only a small dispute among our own allies as to whether the Armed Forces should be withdrawn or not. That shows, that justifies our contention that the situation in Jammu and Kashmir has improved drastically. We hope that in the coming days, we will have a better and far more peaceful Jammu and Kashmir.

            About the naxalites, I feel there are causes for concern. But then I do not agree to the suggestion that has been made and the kind of tension that is sought to be created that the naxalite movement has come to such a proportion that it cannot be tackled any longer. It is growing very fast in a vast area. I think it is a fact that the naxalites are finding newer supporters partly also because of the fact that the Leftist movement in the country is gradually being  hijacked by the extremist elements. I feel that my Leftist friends might have to work a little bit harder to keep the extremist elements away from exploiting the situation. But the naxalite problem has – most of our Members have said – other dimensions besides being a law and order situation. 

I was going through the papers submitted to me by the Home Ministry and other centres. But I feel that a very thorough study about the areas where naxalism is growing, about the places and the communities where the naxalite philosophy is spreading, is needed. I think we need a more acute study on that. For that, the Government may consider the formation of a Commission of Inquiry or some kind of a study team so that we can come up with more social reforms that are taken up right now.

            Naturally, my focus will have to be on the North-East. About the North-East situation, I would say that in most of the States in the North East, the insurgency situation is showing a tremendous improvement. Arunachal Pradesh is, by and large, mostly peaceful. Tripura is comparatively less violent than it was earlier. Mizoram is totally peaceful. Sikkim is fully calm and peaceful. Yes, Assam has problem areas. Manipur too has certain problems. In Nagaland, we have problems created because of the internal fight between one group of the NSCN and the other group. As I said earlier, about Assam, we have worries. That is why, I would like to concentrate a little bit on Assam. I hope the hon. Home Minister will take note of certain aspects when I say that we must definitely have negotiations, have peaceful negotiations and talks with the insurgents. But I have got here an observation which is very relevant. It says:

“Our belief is that conflicts run their natural course and, therefore, confront insurgencies with armed might all along and when militancy weakens, the offer of negotiations, constitutional concessions that result in accords is ill-founded.”   I think there is a lot of truth in this. When we go for negotiations, we should not create a condition whereby the militants can take the help of the over-ground sympathizers to create an anti-national climate. We have our experiences in recent days in Assam that some intellectual forum is talking about a debate on sovereignty and plebiscite in Assam under the UN supervision.[R29]              They were talking of concepts which were never there in Assam till the other day. I am very sure the Home Minister is also aware of this fact. He should be always conscious of the fact that the period of negotiations should not lead to the growth and further arming and recruitment of extremists. The extremists and terrorists should also be taught a lesson that terrorism ultimately does not pay. Of course, there are problems. There have been years of neglect, but all this should be tackled and solved through the constitutional process. It is no use breastfeeding terrorism.

            The last point that I want to make is that of dealing with the terrorists, terrorism-affected States and similarly States affected by naxal menace. This is not a State-oriented problem. This has inter-State dimensions. This has even international ramifications. Unfortunately, there is a growing feeling now and a growing realization that perhaps the present constitutional provisions that we have, the Sarkaria Commission’s recommendations and other inter-State provisions that we have, may not be adequate to deal with the newer problem areas which are inter-State.

            Now, suppose a State Government does not do its bit to fight terrorism, suppose a State Government fails to take action in places where large scale violence is taking place, what can the Home Ministry do? The Home Ministry sends directions or takes recourse to the very drastic action of using Article 355 or Article 356 of the Constitution. Can the Parliament not unanimously come to a conclusion that perhaps we can have certain more mechanisms now-a-days in view of the changed situation that we declare certain districts as disturbed areas where we can send troops directly from the Centre and Centre can intervene directly with their para-military forces? Whether this is considered an intrusion, that is a point for debate. But some more steps on the Central side might become necessary in the coming days.

MR. CHAIRMAN : You have made your points very well. Please conclude now.

SHRI KIRIP CHALIHA : Sir, I will make only one last point. Please give me some time.

            Sir, much has been said on police and police reforms. I am of the firm opinion that recruitment of police personnel and constabulary should be done based on some educational qualification. It is a necessity now if we want to improve the police force at the ground level. The police which do ordinary policing and the police which deal with naxalite violence and insurgency should be differentiated and there should be a different kind of police force for that. A special commando kind of a force with certain special training has become a necessity.

            Finally, on the suggestion to have a Police Commission, having a group of people to decide about transfer and appointment of high police officials, strongly I would like to state strongly my individual position that under no circumstances there should be a dilution of the authority of a democratically elected Government. The elected Government must have direct control over police and other para-military forces.

           

DR. H.T. SANGLIANA (BANGALORE NORTH): Mr. Chairman, Sir, I will try to be brief. I would like to extend my fullest support to the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs on the condition that my suggestions would be taken very seriously which, I think, I am entitled to after having served in the police department for 36 long years.

            Sir, on 25th, the popular local Daily in Bangalore, the most popular one in Karnataka called Deccan Herald remarked that these days criminals do not need to wait for darkness for committing crime, but they openly commit crime during day time itself. I am afraid, this is a very grim picture not only in the State of Karnataka but also in India, the entire country. 

            I am not standing here as an Opposition MP, but as one who wants to express my own shame of being a former police officer who has heard the omissions and commissions of police officers in this country and I consider most of the allegations made out by the former speakers, my colleagues, to be 80 per cent correct.

            Here is the need for certain drastic actions.  First of all, I would like to recommend for formulation of a National Security Policy which should contain internal security, including border security, security against insurgents and security against Maoists and Naxalites.  Then a chapter on religious harmony and national integration should also be there. 

            Internal security can be disturbed by both external and internal enemies, mostly be angry people, angry citizens, as we see today happening in our country.  Maoists and Naxalites are angry citizens of India, who have been subjected to injustice of various types.  These are the most dangerous people because they are insiders.

            On 23rd of last month, here in New Delhi, a peaceful demonstration, for example, was organized by the students from the North East, who were demanding for payment of ex-gratia to victims of land mines which were planted by Manipur Valley extremists in some villages.  The hon. Home Minister would recall that I have met him twice personally, also wrote  D.O. letters and also took a delegation of students from the North-East in this connection. 

It is very easy to take shelter under State Subject.  But every time, when troubles take place, in places like North-East, the people do not know where to turn to for help because the State Government would not pay sufficient attention and when they come to Delhi, they will simply send them away saying that this is a State Subject for which they have nothing to do; and that people of this nature, the students, for example, tomorrow could be easily exploited by agents of instability, had they who would be exploiting such kind of anger and situations and recruit them as their agents.

Now, in this connection, as many as 150 students were arrested by city police  and they were put in Tihar Jail for three days and three nights and cases have been made out against them by putting  all big sections of IPC and Delhi Police Act.  I do not know if these kinds of peaceful demonstrations for very just cause have to be subjected to this kind of police action.  Tomorrow, unless these cases are withdrawn, all the students who were arrested, will become unfit for employment in the Government offices.  They will not be fit for getting even passports because they  will have police record.  Therefore, my request to the hon. Home Minister is to see that these cases are withdrawn and also a mechanism is worked out or a system is worked out for extending a kind of advisory memos or advisory telephone calls to the State Administration in these kinds of matters.

Ex- gratia payment is not only an issue; payment is wanting and also there is variation in the amount given to the victims.  Landmines have killed in that part of the country – Churachandpur district – about 40 people, which have also rendered about the same number of persons as physically challenged citizens.  It is because physically they have been mauled; their hands have been broken; their legs have been broken.  These kinds of people have to be properly taken care of.  I have written also in this connection a letter to the former Defence Minister for sweeping the landmines.  But, till today, not even random sweeping has been done.  Here is one case which I wanted to bring to the notice of the House.

            Another point which I want to raise is this.  In this country, we need strong laws.  Of course the existing laws are fairly good but not hundred per cent good.  POTA has gone.  POTA was very good for two reasons.  One was that there was a provision for accepting the evidence given before a senior police officer.  Another provision, the bail provision, was very difficult; bail was almost impossible.  But, this kind of teeth have not been put to the new laws which have been enacted.  In this connection, Gujarat and Rajasthan have brought out, what they call, MACOCA wherein they have included these kinds of provisions.  But, till today, the permission has not been granted by the Central Government.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

DR. H.T. SANGLIANA : Sir, I will be brief.

Another point that I would like to raise is speedy disposal of clemency petitions or applications.  This House should devise a via media or prescribe a time  frame by legislation for disposal of clemency applications.  Unless this is done, the effect which is expected on extremists, terrorists and hard-core criminals would never be realized.  Therefore it is suggested that disposal should be as quick as what was done to the case of Gen. Vaidya, which was disposed of in hours.  This is another very important issue.  Unless the confidence of the people is maintained at very high level; collapse of confidence of people will be dangerous.

16.18 hrs.                  (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) Another point that I would like to raise is that all the religious places of worship should be provided with proper security.  In addition to this, all these places of worship can be utilized for imparting social education apart from spiritual education.  The Christians have a good practice of imparting not only religious education but also social educations by telling the people the golden virtues,  principles of life as enunciated by Lord Jesus Christ  like forgiveness, neighbourhood, friendliness, brotherhood, and  also like non-violence, and respect to the laws of the country.  This kind of social education can be imparted in all the religious institutions if the Home Ministry approach them in a tactful manner.  NGOs can be involved for this.  We have so many NGOs in every State who are having no specific work.  We can enlist them towards this kind of effort.  All these centres and institutions can be gainfully utilized.

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.   I am calling next name; Shri Sarbananda Sonowal.

DR. H.T. SANGLIANA : I have got just one more point.  I have spoken for just a few minutes.  I rarely speak in the House… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : You have taken more than 12 minut[r30] es. 

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxɺ]ÅÉÒ {É® BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ ¤ÉcºÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉ{É lÉÉä½É ]É<àÉ ABÉDºÉ]èxb BÉE® nÉÒÉÊVÉA*  DR. H.T. SANGLIANA : Sir, there is a need to compete among ourselves on Indianness.  I think, this is the time for all the Indians to compete among ourselves as to who is ‘more Indian’.  All of us can be ‘most Indian’.  Now, some of us still feel that we are treated as second-class citizens.  Dr. Sangliana who hails from Mizoram, who speaks Mizo language and who is a Christian need not be a second-class citizen.  One who speaks Hindi language, who is from Bihar or Uttar Pradesh and whose name is obviously an Indian name need not be ‘more Indian’ than any other person speaking in other language or having other religion as well.  So, this kind of healthy competition among ourselves as to who is ‘most Indian’ or ‘more Indian’ should be determined by his day-to-day deeds, thought and words.  Therefore, unless we have this feeling of oneness, feeling of equality, there can always be some confusion in the minds of all of us suspecting each other unnecessarily for doing something against each other. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Now, please conclude. 

DR. H.T. SANGLIANA : All right.  Since I am asked to stop, I will stop here. 

                                                                                                                       

SHRI SARBANANDA SONOWAL (DIBRUGARH): Mr. Chairman, Sir, today I rise to raise some of the very important issues which are being dealt with by the Union Home Ministry in this Discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs.

            The modernization of the Police Department is a very welcome step. Considering the present law and order situation and also the internal security situation in the country, we need to have competent police force and also security force to combat with the situation.  When we address about the genuine issue, the Union Home Ministry should particularly be very much concerned as to whether the measures that they have taken up till now are relevant to the present situations or result-oriented or not.  That is to be confirmed because in the last few decades, we  have came across many facts and figures and also certain statements uttered not only by ordinary citizens but also by some of the retired Police personnel.  They had been telling to the countrymen that more than 20 million illegal migrants are present in the country.  The Union Home Ministry, being the nodal Ministry, has to be very much serious about this statement. 

            Even in the last Session of Parliament – I do not know whether by mistake or by illusion – the Union Home Ministry, in the Upper House, presented some figures about the presence of illegal migrants in different States of the country.  We would like to know till now to what extent we have taken up the measures to combat this situation and also to detect those illegal migrants who are present in the country today in order to make the bona fide Indian citizens comfortable culturally, politically, socially and economically, and also to protect our years-old foundations of civilization and political existence. 

I, being a Member of Parliament from Assam in the North-East, must cite out some of the burning example of the presence of illegal migrants in Assam.  There is a heavy influx continuing from across the border.  In 1985, the then Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi  had made an Accord with the agitators, the All Assom Students Union, and found out a lasting solution of the problem of illegal migrants.[R31]                                      On the day of 15th August, 1985 in  early morning, he made a national  commitment to the people of the country that “Assam Accord is signed and the principal issue is to tackle the illegal migrants, and   by implementing the Assam Accord in letter and spirit, the illegal migrants’ presence in Assam will be detected and deported.”  That was his principal commitment. And, all of us on the day of Independence on 15th August, 1985 had accepted his commitment with an open heart and we had celebrated his statement at that time.  It had brought tremendous joys and happiness; there was a lot of glow in the facial expression of the citizens of the country, who  believe in the Indian democracy, the Indian sovereignty and   national security.

                                    But, Sir, in the last 22 years of struggle on this particular issue, nothing has come out so far in the  concrete form.  Even in this particular UPA Government, Dr. Manmohan Singh, the hon. Prime Minister of India, had a Tripartite Talk on Assam Accord at New Delhi on 5th May, 2005, and in that particular meeting,  in  the presence of the hon. Home Minister, Shri Shivraj V. Patil, the hon. Chief Minister of Assam and other officials, it was decided  with All Assam Students Union that  the NRC ( National Register of Citizens) in Assam would be prepared to protect the bona fide Indian citizens living in Assam for centuries together.  Secondly,  it was also decided that the  borders  with Bangladesh would be sealed  by December, 2006 and the target of the preparation of NRC in the September, 2007.  These were   the principal commitments in that meeting.

                                    But, Sir, I am sorry to tell this august House that  in this regard  also nothing has come out so far in any form.  The Government of Assam is still awaiting to receive directions from the Centre, the Union Home Ministry to finally go for preparation of this document.    I have been informed that  no modality has been prepared so far  in this direction to carry out the job of preparation of NRC.

                                    Sir, this is a very unfortunate situation. When we talk about modern Security System and  when we talk about the Police Reforms, first of all, we have to address this particular genuine  core issue.  If we fail to protect our border, if we fail to protect the identity of our people, then where is the identity of  the Indian people stands in the global aspect?  That is why my sensible submission to the hon. Home Minister is that they should ensure that along with dealing  the entire security system whatever external aggression we have been receiving, the police force will have to step up very strongly; they must be  mentally strong, nationally committed to this particular  cause so that the countrymen can feel protected under their presence.

With these few words, I conclude. 

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Chairman, Sir, I take this opportunity to expose the myth that Muslims are responsible either in the form of Islamic fundamentalism or Muslim extremism for the problem this nation is facing.  If anyone reads the Annual Reports of the Ministry of Home Affairs, he would find that the theatre of war for all these extremists activities   is in the North-Eastern Region. Then, you have the naxalite problem.  So, it clearly shows what is  the main challenge this country is facing.

            Last year, 14 Points were laid by the hon. Prime Minister in relation to the naxalite problem.  Immediately, next day, the Chief Minister of Chhattisgarh had said: “We require a national policy.”  As far as the naxalite policy is concerned, our party is of the opinion that there is no clarity of thought; and there is no unity of thought.  If there was a unity of thought, it would lead to some policy; then the policy would lead to short-term and long-term gains.

            Now, to put an example of what I am saying, we have a Task Force, an empowered Group of Ministers, IMG, the Chief Ministers’ Coordination Committee, and  Anti-Naxalite Cell, which monitors the development work.

            Has anyone tried to see the performance audit? What is the performance audit? Has anyone done a performance audit? Nothing has been done. Let me give you an example. You have Border Roads Organization which is supposed to be a para-military organization which lays road in all the Naxalite-affected areas. Take the example of my State. The road from Jagdalpur to Nizamabad, in the last 10 years has not been completed. When the BRO was told to lay a road in Maharashtra, they asked the Maharashtra Government to construct housing colonies for them.

 The biggest problem now for development is the Forest and Environment Act. If any one has to lay a road, permission is not given by the Ministry of Environment and Forests, Now, you have Backward District Initiative. Rs.2,475 crore was given. Then you have Rs.10,000 crore of BRGF under the Ministry of Panchayati Raj. Where is the development happening? What is happening? Does the Government have clarity of thought over here? What is their policy over here?

The problems, the issues that are being raised by the Naxalites are that they oppose the Special Economic Zone. There are many Parties over here which oppose the SEZ. They oppose displacement of tribals. There are many Parties over here which oppose the displacement of tribals. My question is this. Has any political party been able to answer them on a political plane? I say the biggest flaw is this. I will give you the example of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is an eminent example. Andhra Pradesh has killed all the Naxalites.  Why is development not taking place over there when all the Naxalites have been killed? There is no development in the rural areas, apart from greyhounds and apart from having more battalions. This battalion approach is not going to help. Bullet for bullet is not the answer. My second point comes to Muslim issues.

I am concluding, Sir.  I would like to know this from the hon. Home Minister when he stands up to reply. He said: “Why is it that the Muslims of Mumbai are not being treated on a same level as Sanjay Dutt?” When Sanjay Dutt can be convicted under the Arms Act, not under TADA, why not the Muslims of Mumbai? It is because even they were caught  having illegal arms. This shows the duplicity. This shows the stereotype mentality which is there unfortunately in the Judiciary and in the police that if a Hindu is caught with arms, he is convicted under the Arms Act. But if a Muslim is caught, he is either convicted under TADA or POTA. What kind of hypocrisy and duplicity we are seeing over here! Another point is that Sachar Report has come out that there are four per cent of Muslim IPS officers in the Ministry of Home Affairs. What steps are being taken to improve the condition to ensure that more representation is given? Why is it that you do not have Muslims in RAW? Why is it that you do not have Muslim officers in SPG? Who is stopping you? You talk about secularism over here. Who is stopping you? Why is it that you have only two Muslim officers in IB? I want to know this.  What is the thing? This shows the stereotype mentality that you cannot trust any Muslim officer. This is the question of trust. If UPA Government is here, there is a charter of demands over here. The Common Minimum Programme is there. Even after three years, questions are being raised, and I am charging this Government that we are having a soft attitude. No more you can say that. It is because if you take any step, Muslims are being blamed for appeasement and at the same time being anti-nationals. Where have appeasement and blaming them anti-nationals led the Muslims to?  This is the question.

Another issue is of Babri Masjid. Why is it that the Ministry of Home Affairs did not come out with a clear-cut policy on this issue that the State Government in co-ordination with the Central Government is trying to take the land around Babri Masjid. It is because the main suit is still pending. Has the judgement come that Ram Temple will be constructed over there? Why is that you did not come out with a clear-cut policy.

Another point over here is about what has happened in Gujarat.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I am concluding. I would like to know this. These IPS officers are under the Ministry of Home Affairs. Why do you not prosecute them? Why do you not check their accounts? How is it that men in uniform have become supari killers? This is going to be the state of affairs. Moreover, it is not only of the Gujarat IPS officers but of the officers of Andhra Pradesh wherein the Congress Government is there. How come the then Commissioner of Police had given orders to his junior officers that you give them Andhra Pradesh number plates. The police officers, who had arrested or killed Sohrab at Sangli in Maharashtra, were having number plates of Andhra Pradesh. You have a secular Government over here. What is this? There is a huge gap between the cup and the lip. This cannot happen.

In conclusion, I would say that the special package for victims of Gujarat, which the Prime Minister has announced, has to be given. With this, I thank you.

  16.35hrs.                            (Mr. Speaker in the Chair) सुश्री महबूबा मुफ्ती (अनंतनाग) : ऑनरेबिल स्पीकर सर, आज होम मनिस्ट्री की ग्राण्ट्स पर यहां डिस्कशन हो रहा है। यह इण्टरनल सिक्योरिटी के बारे में डिपार्टमेंट है, पर हम समझते हैं कि इण्टरनल सिक्योरिटी से ज्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों में आप कितनी भी फौज लगाइये, कितनी भी पुलिस को रखिये, जब तक हर सिटीजन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि उस सिक्योरिटी का कोई फायदा होगा। मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगी कि पिछले २-३ साल में एक तरह से बहुत सारे प्रोवोकेशंस हुए, बहुत ब्लास्ट हुए, पर उसके बावजूद जो एक कम्युनल हारमोनी मेण्टेन की गई है, उसके लिए मैं समझती हूं कि हमारे मुल्क के लोग और जो होम डिपार्टमेंट के डायरैक्शंस हैं, यहां से जो डायरैक्शंस गये, २००४ के बाद एक मैसेज गया, हम समझते हैं कि उससे मुल्क में अमनो-अमान कायम हुआ।

यहां अभी किसी ने फेक एनकाउंटर की बात की। मैं यह बताना चाहूंगी कि एक तरफ हम नोर्थ ईस्ट में कई महीनों से सुन रहे हैं, जम्मू-कश्मीर में सिचुएशन ठीक हो रही है और दूसरी तरफ हम समझते हैं कि हमारी जो पुलिस है, जो पुलिस फोर्स है, उसे स्ट्रेंदन करने की जरूरत है। जो फेक एनकाउण्टर के बारे में पिछले ३-४ दिन से मैंने बहुत शोर सुना, तो यह कोई नई चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से जब से पंजाब में हालात खराब हो गये, नोर्थ ईस्ट में खराब हो गये, जम्मू-कश्मीर में खराब हो गये तो फेक एनकाउण्टर तो एक नोर्म बन चुका है। जब पता चलता है कि उसमें इन्नोसेंट लोग मारे गये, तो हम शोर मचाते हैं। प्लाजा में, दिल्ली में तो कहीं न कहीं लश्करे तईबा के चार लोग मारे गए लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि कौन लोग मरे। यह तो गुजरात में पता चला कि वे इन्नोसेंट थे, जिसे फेक एनकाउण्टर कह दिया गया। कई बार ऐसा होता है कि एनकाउण्टर के नाम पर न सिर्फ फेक एनकाउण्टर, फेक एनकाउण्टर मीन्स, एक एनकाउण्टर जो इनैक्ट किया जाता है। The encounter should be a natural one. VÉèºÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, {É® +ÉÉ{ÉBÉEä MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå AxÉBÉEÉ=h]® BÉEèºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, That is totally fake. अगर फेक हो, तो इन्नोसेंट को ही पकड़कर मारते हैं। मेरा यह कहना है कि हमारी जो पुलिस है, जहां-जहां जिस स्टेट में हमारी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, होम मनिस्ट्री के अपने आंकड़े हैं, हम यह समझते हैं कि पुलिस को ज्यादा स्ट्रेंदन करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में जब हालात खराब हो गये, १९८९ से लेकर १९९४ तक जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने आपरेशंस में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त हजारों की तादाद में मिलीटेंट्स थे और जम्मू-कश्मीर के मैजोरिटी लोग उनको सपोर्ट करते थे। पर १९९४ से जम्मू-कश्मीर के लोगों ने सोचा कि बन्दूक से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो उन्होंने अपना मिजाज चेंज किया और मिलीटेंट्स के खिलाफ हो गये। तब से लेकर जम्मू-कश्मीर की पुलिस को मैनपावर एक्सपर्टाइज़ ट्रेनिंग मिली है और १९९४ से लेकर आज तक, ८० से ८५ परसेंट आपरेशंस जम्मू-कश्मीर की पुलिस करती है। जो इन्फोर्मेशन मिलती है, उसमें से ९० परसेंट जम्मू-कश्मीर की पुलिस को मिलती है। सिक्योरिटी फोर्सेज़ उनको असिस्ट करती हैं। मेरा यह कहना कि अगर हमारी जम्मू-कश्मीर की पुलिस पिछले १९९४ से लेकर आज तक ८० परसेंट आपरेशंस मिलीटेंसी के फाइट करती है, तो इसमें क्या बुरा है कि अगर ग्रेजुअल तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज को वहां से विथड्रा करके जम्मू-कश्मीर की पुलिस में लद्दाख से, जम्मू से और कश्मीर से एक लाख नौजवानों को धीरे-धीरे भर्ती करके, जम्मू-कश्मीर के सवलियन एरियाज़ से, हम बोर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोर्डर से फोर्स हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सवलियन एरियाज़ में जो एजडीशनल ट्रुप्स गये थे, 1989  में हालात खराब होने के बाद गये थे ।  उनके विदड्राल की बात कर रहे हैं।

दूसरी बात, मणिपुर में एक हादसा हुआ था, तब होम मनिस्टर ने एक कमेटी सैट-अप की थी कि वह कन्सीडर करे कि जो वहां सिक्योरिटी फोर्सेज़ के पास स्पेशल पावर्स हैं, उनको रिवोक करने की बात आई। होम मनिस्टर साहब को मालूम होगा कि २-३ महीने पहले उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई है। उस कमेटी में एक रिटायर्ड आर्मी जनरल भी मैम्बर हैं। उन्होंने यह रिकमेण्ड किया है कि ये लाज़ डि्रकोनियन हैं, ये हमारे सिटीजंस के राइट्स को इन्फ्रींज करते हैं, इनको नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूं कि अगर यह चीज मणिपुर के लिए ठीक है, तो होनी चाहिए। वहां आलरेडी इम्फाल और २० किलोमीटर के अन्दर (वदिन) स्पेशल पावर्स लागू नहीं होती हैं, तो मैं समझती हूं कि यहां एक फेक एनकाउण्टर की बात है, शायद आप लोगों को याद होगा कि आज से दो महीने पहले लास्ट ईयर कश्नीर में ६ लोग एक फेक एनकाउण्टर में मारे गये। वे बहुत ही मासूम लोग थे और एक उनमें से रेहड़ी पर अपना सामान बेचते थे। उनमें से एक पुलिस ने मारा और ५ सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार दिये और उसके बाद उनके चेहरे मश्क कर दिये गये। उनके चेहरे मसल कर पाकिस्तानी जतलाना बड़ा आसान हो जाता है। अगर आप उन्हें पाकिस्तानी जतलाकर मलिटेंट्स को मारेंगे, तो आपको पैसा भी ज्यादा मिलेगा और प्रमोशन भी जल्दी मिलेगी। मैं समझती हूं कि हम ऐसे जम्हूरी मुल्क में रहते हैं, जिसकी कद्र पूरी दुनिया में की जाती है। मेरा यह मानना है कि जो जम्मू-कश्मीर के लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं या नार्थ-ईस्ट के लोगों के, मणिपुर के लोगों के या आसाम के लोगों के राइट्स हैं और अगर वहां सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, तो इसके साथ-साथ उनके सवलियन राइट्स को भी रेस्टोर करने की जरूरत है। मेरी गुजारिश है कि यह श्रेय आपकी सरकार यू.पी.ए. को जाता है, वहां कोलेशन सरकार को जाता है। वहां सिचुएशन इतनी इंप्रूव हो गयी है कि आज हम डंके की चोट पर डिमांड करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अच्छा काम किया और उनका ग्रेजुअल रिडक्शन विदड्राल होना चाहिए, इसके साथ ही वहां की इंटरनल सिक्योरिटी लोकल पुलिस को दी जानी चाहिए।

 

MR. SPEAKER: Hon. Members, the hon. Minister will reply at 5 o’clock. I have got 20 minutes left.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: There is no question of extension. This time is also expiring. There are 19 Members who want to speak. I cannot possibly invite everybody to contribute. I am sorry that I cannot do it. If hon. Members please co-operate to finish by four minutes, then I can accommodate.

            Shrimati Tejaswini See Ramesh.

SHRIMATI TEJASWINI SEE RAMESH (KANAKAPURA): Mr. Speaker, I am seeking your permission to speak from this seat.

MR. SPEAKER: Okay.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH :  Mr. Speaker, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Home Ministry. Since morning, I have heard every one of the Members in this House.  Everybody spoke with great commitment and concern. I do not differentiate between this side and that side. I do not politicise an issue like national security, naxalism, communalism and militancy. At the same time, I would like to submit that this is the need of the hour to strengthen our Budget and it has been done with an 18 per cent increase over the last year’s Budget. Out of the total demand, 24 per cent is for the capital expenditure like residential and office buildings for the CPMF, machinery and equipment, motor vehicles for CPMF, Delhi Police, border fencing, roads and flood-lights on Indo-Bangladesh and Indo-Pak borders, coastal security, hi-tech surveillance equipment on the border, development of infrastructure on Indo-China border and construction of border outposts. A provision is also made under the police grant to support the schemes for modernisation of police forces, special assistance to the States for security-related expenditure and reserved battalions. All this has been done to effectively curb the militancy, naxalism and communal forces which create communal violence.

            I was surprised to hear my brother, Shri Syed Shahnawaz Hussain in the morning. As the first speaker, he related the issue of militancy to price rise. This is a country of more than 100 crore people living in unity. The strength of this country lies in unity in diversity. We are living with 100 cultures and 100 languages, but still we are maintaining the unity till today. Incident-wise we cannot see the situation in isolation; we must address this problem in totality. Then only, we will realise what is the population and what is the crime rate of naxalism or militancy. 

For example, if I address the problem of naxalism, I find that it has mainly affected the States of Chhattisgarh, Jharkhand and Orissa and partially affected the States of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. Even in my own State, some incidents were there. If I put it in this way, naxalism has affected 55 districts. Almost 33 battalions, consisting of 33,000 men, were sent to Chhattisgarh alone to address this problem which shows that the Central Government is so serious about tackling this problem. Police station-wise, 500 police stations were affected by it. So, we cannot generalise the things as overall country is affected by it.

I assure and it is my firm belief that the country is very much safe in the hands of the UPA Government headed by Dr. Manmohan Singh and under the guidance of Shrimati Sonia Gandhi. Of course, our Home Minister, Shri Shivraj Patil is an outstanding parliamentarian and knows how to deal with the subject firmly. My brother, Shri Shahnawaz Hussain should not be worried. In the morning, he said that hon. Minister should create fear in the atankvadis. It is not necessary that one must create fear through his personality; one must create fear in the hearts of militants through his action, which he is doing.[s32]  Please look at the rate of incidents of naxalism in the country.

MR. SPEAKER: Please conclude your speech.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : There is a decrease in the incidents, but there is a marginal increase in casualties because 47 per cent of the overall incidents are reported from the State of Chhattisgarh alone.

MR. SPEAKER: Please conclude your speech.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : Sir, I need a couple of minutes more to speak.

MR. SPEAKER: Sorry, I cannot allow it.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : Sir, the Central Government is supporting the States rather than doing politics out of it. Please look at the way in which my Government addressed the issue of communalism. The States of Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh are affected by communalism, but we have to maintain the Centre-State relationship rather than politicizing the issue. The Centre is extending all possible help to curb communalism.

            As far as Jammu and Kashmir is concerned, I differ with some of my colleagues. We are reducing the strength of forces in the State as the situation improves, but at the same time we cannot risk relaxing national security and lose national integrity in the hands of the militants by making our forces stay in the camps. Therefore, the UPA Government is bound to guard this country, and I am happy with the actions taken by the Government to guard this country.

            I support the grants.

                                                                                                                       

SHRI W. WANGYUH KONYAK (NAGALAND): Sir, I thank you very much for giving me time to speak. I will take a few minutes only. I support the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs for 2007-2008 with the following conditions.

            The Home Minister is well aware that his Ministry is spending huge amount of money for talks between Government of India, and NSCN (IM) and NSCN (K). But it is high time for the Government of India to let the people know the latest position with regard to these talks. Investment has been made, but there should be some results also for it. He is one of the most senior politicians in the country. A lot of things including modernization of the police force, etc. has been done, but the result is nil in the State of Nagaland.

            Village Guards (VG) were created in 1957 with a condition that if an underground person is killed, then one cartridge along with licence will be provided to the villager. This was the condition laid down by the Government of India. The Government of Nagaland has many times demanded the provision of VG all over the State, but no action has been taken since NDA regime till UPA Government time.

            We have three groups in the country. One is terrorists; another one is extremists or naxalites; and the third group is one that demands its rights. Nagaland should not be categorized under the category of extremists or naxalites or terrorists because this demand has been there since 1932, that is, before India attained its independence. Therefore, I request the Home Minister to differentiate between terrorists, naxalites, extremists and the people who demand their rights.

          Talks have been continuing since 1997 between the Government of India, and NSCN (IM) and NSCN (K), but there no result is seen. I am not blaming the present Home Minister alone. I believe that the Government of India is taking us as second class citizens, and they are not looking into our case very seriously. We are not extremists as we are only demanding our rights.

            The House is the biggest and the highest forum in the country from where we run the Government.[r33]  At least from the Government the Minister should come forward with open mind and find some solution to this problem. We have two Members of Parliament from Arunachal Pradesh sitting here. We talk about the problem in Arunachal Pradesh. Who has created the problem? It is the Nagas who have created the problem. Because the Government of India could not solve the problem of Nagas it is spreading like wildfire. I would request the hon. Home Minister and the Government of India to differentiate the Nagaland case from others and take it up in a serious manner.

           

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Hon. Speaker, Sir, I seek your permission to speak from here.

MR. SPEAKER: Okay, but not everyday.

SHRI TAPIR GAO : Hon. Speaker, Sir, I rise to put forward a few points on Demands for Grants Nos. 50 to 54 and 94 to 98 related to the Ministry of Home Affairs. Since you have not given me much time, I will directly come to the points.

MR. SPEAKER: That should be the practice always.

SHRI TAPIR GAO : Sir, I have been a member of the Parliamentary Standing on Home Affairs. We in the Committee have discussed the issue of modernization of police force, and providing latest technologies, arms, ammunition, vehicles and training to the police personnel. Housing for police and paramilitary forces is a serious problem which the hon. Home Minister has to take note of because the percentage of housing available for police and paramilitary forces is only 11. We have to look into these matters also.

            The State police forces should be modernized. Intelligence Bureau personnel should be well equipped and trained to tackle all these issues. We cannot equip the State Police and Delhi Police with 303 rifles and ask them to combat the extremists who carry AK-47s. This is a point which we have to look into apart from the issue of border management.

            I will now come to the major point of naxalites, terrorists in Jammu and Kashmir, and the problem in the North-Eastern region. The issue in Jammu and Kashmir is a separate thing. Naxalite problem is a creation of the Congress Government over the past fifty years. Naxalism is the outcome of the wrong policies pursued by the Congress Government for fifty years towards the tribal people of Jharkhand, Orissa and Bihar area. We need to look into the socioeconomic developments to tackle the issue of naxalism and not just try to deal with it with the barrel of the gun.

            Mr. Speaker, Sir, I represent your birth place, so I have got a soft corner from your end also. The problems in the North-Eastern region are also a creation of the Congress Government. One of my colleagues from Nagaland has just spoken. From the Accord of Hyder to Shillong Accord of 1975, the Government of India has been assuring the Naga people that something will come up from those accords. Who is responsible for the state of affairs now? The Government of India is not taking up this issue seriously and it is not putting in the required political will to solve the issues of Nagas. Therefore, the problem is spreading all over the North-Eastern region. Therefore, I urge upon the Government to put in political will to solve the Naga issues. Once that is done, the issues of the North-Eastern region will be solved up to some extent.

            You are having a lot of dialogues. The outcome of these dialogues is only extension of the ceasefire. From 1997 till today, you have been extending ceasefires on the Naga issue. It is my humble submission to this Government that the political will should be put in and a truthful solution should be generated. Then only we will have peace in the North-Eastern region.

            There is one point which is very serious which I always raise it in front of you and that is about the political nexus between the political personalities and the underground in the North-Eastern region. If I say the truth, the hon. Home Minister may feel offended. … (Not recorded) MR. SPEAKER: No, please do not refer to that. I have allowed you. That reference should be deleted.

SHRI TAPIR GAO : The nexus of political parties in the North East Region should be separated.  Same is the case in Manipur also.  Therefore, if we are engaging the paramilitary forces and the State police to tackle with the underground people in the North-Eastern Region, that means, we are engaging the people to get hold of the elephant not by the trunk but by its tail. This sort of process should be avoided in the North-Eastern Region. I have just a few points. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You can submit your speech in writing.

            Shri Devwrat Singh.

… (Interruptions)

SHRI TAPIR GAO : Hon. Minister has given an assurance to this House in the form of a written record that he is going to complete Indo-Bangla fencing by the end of 31st March, 2007.  This morning I have contacted the field workers. … (Interruptions) All the fencing erected has also collapsed in most of the places.  So, when is he going to complete this fencing?  It is a matter of great concern.  It is a troubled issue which is disturbing all of North-Eastern Region. One more point. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: It is his maiden speech.  Let us hear him.  For the last five minutes you have been saying one more point. It seems that you want to exploit my weakness for Assam.

… (Interruptions)

SHRI TAPIR GAO : The Demands for Grants between 1994-1998…. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: No.  I am sorry.

… (Interruptions)

SHRI TAPIR GAO : The revenue collection of Daman and Diu is… … (Interruptions)

MR. SPEAKER: From East you have gone to West.  No more speech.  Next time.

… (Interruptions)

SHRI TAPIR GAO : Dadra & Nagar Haveli has a collection of Rs.3,078 crore…. … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  It is his maiden speech.  Please conclude.

… (Interruptions)

SHRI TAPIR GAO :  But the Home Ministry has granted Rs.77.78 crore.  So, this sort of injustice should not be meted out to the Dadra and Nagar Haveli.  More funds should also be allocated to them. … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Nothing more to be recorded.

(Interruptions) …* * Not recorded श्री देवव्रत सिंह (राजनन्दगाँव): अध्यक्ष महोदय, आज मैं माननीय शिवराज पाटिल जी द्वारा प्रस्तुत गृह मंत्रालªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÄ*  महोदय, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे पवित्र सदन में मुझे पहली बार बोलने का अवसर मिला है। मैं आपके माध्यम से सदन में अपनी बात रखना चाहूंगा। आज इस देश का जो राजनीतिक वातावरण है, वह राजनीतिक वातावरण हमारे देश की आन्तरिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। आज जब हम पूरे देश के राजनीतिक परिद्ृश्य को देखते हैं तो दो बातें स्पष्ट दिखती हैं कि हमारी जो व्यवस्था बनी है, उसमें आन्तरिक कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे राज्यों पर रहती है। बहुत से राज्यों में आन्तरिक सुरक्षा की समस्या है, कई राज्यों में तो गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। हम जब उस पर चर्चा करते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि हमारे संविधान में जो प्रावधान हैं, उनमें संघीय व्यवस्था स्थापित की गयी है। इस व्यवस्था में केन्द्र और राज्य के अधिकार अलग-अलग हैं और केन्द्र को कुछ कनकरेंट पावर्स दी गयी हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है कि हमारी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जैसे साम्प्रदायिक सद्भाव को लेकर, आन्तरिक सुरक्षा को लेकर, जो किसी एक राज्य की समस्या नहीं हैं, बल्कि वे कई राज्यों की समस्याएं हैं। जब हम समीक्षा करते हैं, उसके लिए कमेटी बनाते हैं तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। अगर संघीय व्यवस्था की बात करें, तो विश्व के सबसे बड़े संघीय राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका में भी केन्द्र और राज्यों की अलग-अलग व्यवस्था है। लेकिन वहां एक एफबीआई नामक संस्था है जिसके पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं। एफबीआई एक केन्द्रीय एजेंसी है जो दो राज्यों के बीच की इस तरह की समस्याओं को देखती है। आज हमारे देश में भी एक ऐसी ही केन्द्रीय एजेंसी की आवश्यकता है जो दो या अधिक राज्यों में किसी भी प्रकार से आन्तरिक सुरक्षा का कोई मामला आने पर अपनी रूपरेखा बनाकर कार्य कर सके। इसके लिए अगर संविधान में संशोधन करना पड़े जिससे हम केन्द्र और राज्यों की पावर्स से ऊपर एक संस्था का निर्माण कर सकें जो दो या अधिक राज्यों की सीमाओं में उठने वाली ऐसी समस्याओं पर कार्य कर सके तो ऐसा संशोधन करना निश्चित रूप से अच्छा कदम होगा।

17.00 hrs. अध्यक्ष महोदय, जब हम गृह विभाग की बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले डा. मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और आदरणीय पाटिल जी को बधाई देना चाहूंगा कि विगत तीन सालों में देश में अमन-चैन, साम्प्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का वातावरण बना है और आम आदमी के मन में केन्द्र सरकार के प्रति जागरुकता आई है और वह समझता है कि मेरे लिए सुरक्षा और संरक्षण यह सरकार देगी। आप आंकड़ों को देख लें। ये आंकड़े लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ अर्थात मीडिया के हैं। चाहे 'इंडिया टुडे' हो या 'आउटलुक' हो, उनके द्वारा किए गए सर्वे से यह बात पता चलती है कि देश में सद्भावना और शांति का वातावरण बना है और इससे देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने राज्य की बात कहना चाहूंगा। कई सदस्यों द्वारा छत्तीसगढ़ में व्याप्त नक्सलवाद समस्या के बारे में चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना है। उसकी धरती के गर्भ में सोना है, हीरा है, कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट आदि खनिज सम्पदाएं हैं और धरती के ऊपर बेरोजगारी है, परेशानी है और गरीबी है। यह जो विसंगति है, यह जो असमानता बनी हुई है, इससे नक्सलवाद पनपता है। मैं यह कहना चाहता हूं ,क्या ऐसा कारण है कि हमने क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर बहस की कि नक्सलवाद केवल उन्हीं क्षेत्रों में पनप रहा है जहां आदिवासी रहते हैं, जहां जंगल हैं, जमीन है और अथाह खनिज सम्पदा है। अगर टाटा या एस्सार को इन क्षेत्रों में कोई प्लांट लगाना होता है, तो फौरन उसकी अनुमति मिल जाती है, लेकिन अगर किसी आदिवासी को एक झाड़ भी काटनी होती है तो वह उम्र भर नहीं काट सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैंने नक्सलवाद को करीब से देखा है, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी इससे प्रभावित है। इसलिए इसे अलग चश्मे से देखने की जरूरत है। जहां हम असम की, जम्मू-कश्मीर की या अन्य राज्यों में अलगाववाद की समस्या की बात करते हैं, तो उसे इस नजरिए से नहीं देखा जा सकता, जो समस्या नक्सलवाद क्षेत्रों की है। अगर पुलिस के माध्यम से ही यह समस्या दूर करने की बात है, तो पाटिल जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हमारे राज्य में ३५ बटालियन पुलिस फोर्स की भेजी हैं और कई लोगों को एस.पी. बना दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सलवा जुड़ूम के नाम पर वहां जो गतवधियां चल रही हैं, उसे रोकने की आवश्यकता है। वहां जो राज्य सरकार काम कर रही है, उसके पास न कोई नीति है और न ही समस्या को हल करने की नीयत है।

MR. SPEAKER: No. Please do not mention it.

श्री देवव्रत सिंह : +ÉMÉ® ¤ÉxnÚBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ºÉàɺªÉÉ cãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ iÉÉä ÉÊ{ÉE® càÉå {ÉÉä]É c]ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç VÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* ´ÉcÉÆ +ÉÉVÉBÉEãÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ¶ÉBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãɪÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉä<Ç ABÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàɺªÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc U& ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàɺªÉÉ cè* BÉEäxp BÉEä ºiÉ® {É® VÉÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ɪÉÉºÉ cÉä ®cä cé, +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ, iÉÉä ´Éä |ɪÉÉºÉ VªÉÉnÉ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä* गुजरात, असम, जम्मू-कश्मीर की जो व्यवस्था है, उसमें कहीं न कहीं पूरे देश के आदमी को प्रभावित किया है। हम इस बात को कह सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर एक परिवार, एक आम आदमी के तौर पर आप वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब तो वैष्णो देवी जाने के लिए दो-दो मार्ग बना दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को जाने में कोई तकलीफ न हो।

MR. SPEAKER: I am sorry to interrupt you. You are speaking very well, but try to conclude soon. I have full appreciation for what you are doing and I am giving you more time. But with great sorrow, I am trying to cut you short.

श्री देवव्रत सिंह : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ càÉÉ®ä nä¶É àÉå +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÇ àÉå VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éc <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiɪÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ cè* +ÉMÉ® +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 60 ´É­ÉÇ ¤ÉÉn £ÉÉÒ nä¶É BÉEä +Éã{ɺÉÆJªÉBÉEÉå àÉå ªÉc Éʴɶ´ÉÉºÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nä¶É càÉÉ®É xÉcÉÓ cè iÉÉä ªÉc iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É ÉκlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÉä ®cÉ cè* गृह मंत्री जी ने १८६१ के पुलिस माडल एक्ट में परिवर्तन करने का प्रयास किया है, हालांकि उसमें राज्यों का उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पा रहा है, फिर भी मैं समझता हूं कि उनके इस प्रयास से पुलिसिंग व्यवस्था मजबूत होगी। मैं इसके लिए निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को प्रयास करना चाहिए कि एक नई व्यवस्था संविधान संशोधन के माध्यम से लागू हो सके। एक ऐसी केन्द्रीय संस्था का निर्माण हो और राज्य सरकार अगर काम नहीं करना चाहे तो इस पर ध्यान दिया जा सके।[R34]  माननीय गृह मंत्री जी को मैं इस बात पर भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पेंशन की दर में जो वृद्धि की है, सैनिकों का सम्मान किया है, वह बहुत ही सराहनीय बात है। साथ ही मैं इसके लिए भी उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि भारत-पाक सीमा और भारत-बंगलादेश सीमा में बाढ़ और रोशनी के लिए जो पैसा दिया, वह उनकी संवेदनशीलता को उजागर करता है। एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय पहचान-पत्र योजना में १० करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया गया है, वह बहुत कम है, उसमें वृद्धि होनी चाहिए ताकि देश का हर नागरिक अपना नया पहचान-पत्र प्राप्त कर सके। देश में अमन-चैन-भाईचारे को मजबूत करने और अलगाववादी शक्तियां जो उग्रवाद फैलाना चाहती हैं, उन शक्तियों को दबाने और कुचलने का काम करके पूरे देश में अमन का वातावरण बनाया है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा।

MR. SPEAKER: I wish to compliment you for your maiden speech.  I am sorry that I have to give you a little warning bell.  I am compelled to do it.

            If any hon. Member has a written speech, he can lay the same on the Table of the House.

श्री मोहन एस. डेलकर (nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ) : सर, मैं दो मिनट में अपने सजैशन्स देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : +ÉMÉãÉä ¤ÉVÉ] àÉå* श्री मोहन एस. डेलकर  : केवल सजैशन्स सर।

MR. SPEAKER: Please excuse me.  We have already discussed it for nearly six hours.  +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ºÉVÉè¶ÉxºÉलिखकर भेज दीजिएगा।

SHRI DAHYABHAI VALLABHBHAI PATEL (DAMAN AND DIU): Sir, I want to place a piquant situation before you regarding the fixing of the Annual Plan size of the Union Territory of Daman & Diu. Though the UT's Revenue Receipts are growing up consistently over the years; the allocation of plan-size has not kept pace with it. In the year 2002-2003, the net receipts were Rs. 116.16 crores; where-as the plan-size was Rs. 44.38 crores. Similarly for the years 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, the respective revenue receipts vis-a-vis the allocated plan-sizes were Rs. 145 to 45 cr, Rs. 214 cr. to Rs. 53 cr, Rs. 286 cr. to Rs. 59 cr. Rs. 327 cr. to Rs. 64 cr. respectively; which indicates that the allocated annual plan-sizes over the years have not increased in comparison to revenue receipts and the gap is not only huge but also widening year by year. As a result there has not been adequate investment towards the creation of capital assets. As the UT is rapidly industrializing which is leading to increasing urbanization and pressure on infrastructure, therefore realistic plan allocation should be made to cater to the requirements of major upgradation of infrastructure and other required socio­economic activities initiated by the Administration. Unless substantial investment is not made within a few years, the existing physical infrastructure be it roads, bridges, power and water-supply, drainage etc and social infrastructure will crumble. Similarly the other services such as Police and Law &Order, Health-Care, Education, Social Welfare aotivities also need immediate strengthening to meet the growing expectations of the people.

As the allocated plan-sizes have been kept at very low-levels in the previous years, it is my humble request that besides the revenue receipts of the UT Administration the needs for providing physical and social infrastructure be taken as yardstick for determining the plan sizes of the future years. You will agree with me that, unless we take immediate corrective action and make commensurate * The speech was laid on the Table.

increase in the plan size of the territory, not only new capital assets will not be created but also the existing assets will not be services and in such a scenario further growth of the territory will be stopped and the socio­economic decay will step in. Hence, I earnestly request that annual plan-size of the territory be increased substantially as already requested to the Ministry of Home Affairs.

Sir, I may be permitted to add here that under the administration of the Ministry of Home Affairs, Zila Panchayats and Municipalities in Daman & Diu are doing a fine job and all development and growth oriented activities have been going on at a fast pace. But the Central Budget Grants do not match the development needs of the UT of Daman & Diu. Therefore the budget grants for this developing UT may be increased in consonance with the requirement of the funds for the development activities in various sectors of UT Daman & Diu. Secondly VAT refund system in UT of Daman &Diu has been doing a disfavour to the trader community. In all States and Union Territories, VAT refund is made with in 30 to 90 days and in Delhi this refund is made with in 30 days itself. Therefore, in the UT of Daman & Diu also VAT refunds should be made with in 30 days.

Sir, Hotel and Hospitality industry has been playing a major role in the development of UT of Daman &Diu. But 12% Tax has been imposed on Hotel Industry which is hampering its development. Therefore, this tax should be reduced to 4%.

Lastly, I would like to express my concern over the deteriorating law and order situation in Daman &Diu. The incidence of theft in industries has been on the rise. The Union Government should take immediate steps to strengthen law and order machinery in this union territory.

I, hope the requests made by me would be considered in larger public interest of the UT of Daman & Diu.

          

SHRIMATI JHANSI LAKSHMI BOTCHA (BOBBILI): Sir, I rise to support the Demands for Grants for the Ministry of Home Affairs for the year 2007-08.

I congratulate the UP A Government for managing the law and order problem very effectively; and for establishing peace and harmony in the country.

Since I hail from the coastal area of Andhra Pradesh, I will deal with the Coastal Security Scheme launched in 2005 for strengthening infrastructure, patrolling and surveillance of country's coastal areas first. It aims to check and counter illegal cross-border activities and criminal activities. I thank the Home Minister for giving assistance to the coastal States to set up coastal police stations for smooth mobility. I would be grateful to the Home Minister if he gives details of the coastal police stations and work on construction of buildings in Andhra Pradesh. All the State Governments want that the expenditure on manpower should be borne by the Centre in view of States' limited resources. I hope the Home Minister would consider it favourably.

It has been reported that there is a delay in procurement of patrol boats. I am sure the Ministry would acquire the boats at the earliest.

Though Parliament had enacted the Disaster Management Act in 2005 a lot needs to be done. About Rs.20 crore has been allotted under Plan for cyclone risk mitigation project of the disaster management. I would request the Minister to let us know how much amount has been allotted to the State of Andhra Pradesh. The National Disaster Management Authority has issued guidelines for construction of new buildings and structures resistant to earthquake, but engineers and architects are yet to be trained. This requires the Ministry's attention.

Regarding the National Policy on Disaster Management, it is yet to be formulated. I would request the Minister to kindly formulate the same at the * The speech was laid on the Table.

earliest. Similarly, the work on setting up of Tsunami Warning System is yet to be completed. God forbid that no disaster should occur. But we have to put these things in places before any untoward thing happens.

With regard to naxalism, I would like to say a few words. The naxal activities have spread to more States. There is a suspicion that they are having links with IS!. I would like to congratulate the Government of Andhra Pradesh and the Government of India for controlling it. I thank the Home Minister for giving financial assistance for modernizing and equipping the State Police force. No doubt it is a socio-economic problem. Some naxalites have already surrendered; and the Government has rehabilitated them. Some have been provided self-employment also. I am sure with sustained and effective police action and Unified Command Force In conjunction with speedy accelerated socio-economic development, the naxalite problem can be tackled. I feel the Government is paying attention on the Unified Command Force.

Regarding modernization of prisons, I would like to know from the Minister how many States could not utilize the allotted amount promptly. We all know that the conditions in jails are pathetic. The facilities in jails have to be upgraded and modernized. In this connection, I would like to suggest video conferencing between the jail and the court for trial of an accused, in order to avoid bringing the accused to the court. This facility already exists in some jails of our Andhra Pradesh. Perhaps, the Home Minister can adapt it in the country.

I would like to bring to the notice of the Home Minister for repealing some out of date Acts, which dates back to 1908 to 1936, in view of the changing needs of the society. Perhaps he can constitute a· committee to do away with these very old Acts.

When a person commits a crime in Andhra Pradesh, immediately he moves to the neighbouring State to evade the law. There should be some federal law to nab such criminals. I think the Government would consider this.

The Government should pay attention on setting up more women police stations in the country, particularly where the women population is more and where crimes by women are more. To begin with, the Home Minister can consider setting up a women police station in each parliamentary constituency of the Lok Sabha. I also suggest that more and more women should be recruited into the police force.

In view of globalization, the crime against women has also increased.

Recently we have seen it in Bangalore and Delhi. The women are working in call centers during odd hours. The Government should take necessary steps to safeguard their lives when they go out to earn their livelihood. The remedy for the atrocities against women is to bring forward THE WOMEN RESERVATION BILL at the earliest. I hope leaders of all political parties are listening to me seriously.

      Before I conclude -- under the dynamic leadership of the UPA Chairperson, Smt. Sonia Gandhiji -- I am sure the Home Minister will make every effort to establish peace, harmony and happiness in the country. We have already seen it in the past three years.

                                                                                         

SHRI T.K. HAMZA (MANJERI): I support the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs for 2007-08. I would like to submit a few words regarding the administration of law and order in the country. The situation in India is not good for the better future of our nation. The anti-national and anti-social elements are trying to create different problems in the different parts of the country. Bomb blasts and communal troubles are also reported. Frequently we hear alarming reports of grave criminal offences like kidnapping, rape even on small girls and murder after rape, murder for gain also. These are all, day by day increasing. We have to think for remedial measures to face the situation.

Preventive and reformative action should be taken against the offences. The police force in India is a continuation of the British period, i.e. colonial nature. British regime used the police to suppress the people. No fruitful attempt was made after independence to reform the police. The police manual have to be suitably amended and re-scheduled to meet the situation. The procedure for investigation and trial must be renewed. Now the proposals for certain amendments in the criminal procedure code under discussion are insufficient to meet the situation. In the existing legal and procedural position, criminals can escape, by financial, political and religious influence, from the clutches of law and the innocents can be implicated and convicted for vengeance and under ulterior motives.

We are witnessing communal troubles and communal violences in our country, Gujarat and Marad in Kerala. In those incidents also the attitude of police was not helpful. The case of Best Bakery and Shahira Shaik was a good example. Even today we are ashamed of getting an alarming news that one Sharafuddin Shaik and his wife were killed by attributing terrorism in Gujarat. It is learnt that *The speech was laid on the Table.

the lady was raped and murdered brutally. Three IPS officers were now apprehended for the offence. Their case was that Shake and his wife were killed in encounters. Such false encounters are going on frequently.

Another example one student in law college was raped and killed by a senior student. He was son of an IPS officer. A flimsy case was charge­sheeted against him. The case of Jessica Lal was also not different where the accused was the son of leader (Minister) in Haryana. We are dragging for 15 years with Abbaya case in Kerala where the culprits are allegedly connected with religious hierarchy.

The Hon'ble Minister of Home Affairs may kindly remember, that it was the promise of UPA to bring a comprehensive bill to face the communal violence. Of course, the Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill 2005 is pending discussion. UP A Govt. passed 3 years and we have only two more years. I do not know whether we can pass and implement the bill if things are moving at this pace.

One word regarding Disaster Management, that also within the Portfolio of Home Affairs, Sir.

Our country has been vulnerable to natural disasters on account of its geoclimatic conditions. About 60% of the land mass is prone to earthquakes, over 40 million hectares is prone to floods; about 8% of the total area is prone to cyclones and 68% of the area is susceptible to drought. The recent Tsunami which struck five coastal states/UTs in India has further highlighted our vulnerability. In addition, man made disasters caused due to terrorist activities using conventional weapons or nuclear, biological and chemical materials have also emerged as a threat to national security.

The sea erosion and land sliding also affecting the hill areas and coastal areas.

The basic responsibility for undertaking rescue, relief and rehabilitation measures in the event of disaster is that of the concerned state govt. The Central Govt. supplements the efforts of the State Govts. by providing financial and logistic support in case of major calamities.

       

DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Thank you Chairman Sir, for having given me the opportunity to take part in the debate on demands for grants of Minister of home affairs.

            Since this minister of home affairs deals with the internal Security, deals with Centre-state relationship, Police reform, Border management, and disaster management discussion on the demand for the ministry is very appropriate and I would congratulate the govt. to bring the demand for debate & passing.

Department of Internal Security In view of the inevear internal security threats, I would like to know from the minister, whether the govt. is contemplate is ivereau the strength of central police force and also would like to know that any recruitment ban exists in the case of central police force.  If it is there, it should be immediately lifted and new recruitments should be made in view of the increased threats. In this committee, I would like to honourable minister that when we held Asian games in 1982, recruitment to Delhi Police was made in good number and recruitment to Delhi police was held in almost all the states. After that, no recruitment to D.P was held in the state.  Sir, in view of the coming 2010 commonwealth games, I request to the honourable minister to conduct recruitment to various central police forces including Delhi police in the various sates.

            Regarding police reforms, recently certain observation were made by the honourable Supreme Court and opinions were sought from the state govt. about the functioning of the police in the state.  It seems that the judiciary is trying to bring law & order commission under their control.  Sir, law & order is a state subject many states including the state govt. of Kerala had expressed their dissert in the matter of undoing of state police force from state administration.  I would like to know the decision of decision of the Govt in this regard.  Regarding Human *The speech was laid on the Table.

Rights Violation, Sir, many human rights violation is occurring in this country in spite of various measures taken by the govt. including repeal of POTA.  Sir Mr. Abdul Nazar Madani, from kerala who had been arrested and sent to jail 10 years ago is still in jail without any trial is one example.  This was raised on the floor of the house several times, but no action was taken by the govt to give justice to this Indian citizen.  I request your intervention in this case.

Freedom Fighter pension- we are celebrating 150th year of Ist was of independence.  There are several regional struggle of independence which was recognized as part of independence struggle.  Punnapra-vyadav struggle, kayyuv or Jehingane Struggle are recognised as part of it.  But the freedom fighter of the punnapaa vyadav struggle are not recognized as freedom fighters.  Only few out of many are surviving and I wonder how long they would survive.  I would request honourable minister to take urgent steps to recognise them as freedom fighters before they close their eyes eternally. Regarding the Census of population, Sir, recently revelation by the inter Sachav Committee on the Socio- economic educational states of the minority communities in the country massitais a need for caste urge not religionize census with dates to identify the socio-economic-educational status of the various sects.  Recent observations and judgments by honourable courts also demand this. Sir, the registration of birth and deaths is also very complicated and the retrieval of dates is also different.  So I request the honourable minister to take steps for the computerization of birth and death registration in the whole country.

            Recently honourable home minister and later on honourable defence minister had made  the observation that I our coastal lines are very much prone for terrorists activities.  But the facility available for coastal surveillance is not adequate.  Recently, our fisherman from Tamil Nadu were caught by Srilankan Navy and five of them were shot dead.  Recently one unidentified ship appeared in the territorial water in the alappagtre coast.  It was not detached or cohped neither by coast guard, Navy or by the police . Swwathen by coast guard should be strengthened.  While recruitment to coast guard as Navy is arad, priority may be given to the fisherman community or special recruitment drive may be made ceahwatr from fisherman community.  More coastal law station may be established to strengthen coastal protection.

            Border security forum like BSF, ITBP forum should be strengthened with modern armaments and ammunition similar to that of Indian army pay and allowances and other welfare measures to the Border security forum should be enhanced.  Lines a special pay commission to look into their professional matter and the pay and allowance and other welfare measure.

            Regarding Disaster management, even we have passed the Disaster Management Act (DMA) 2005, the institutional muhamri are yet to be established in the state and district level.

Sir, the long term rehabilitation and reconstruction of Tsunami is progressing at a very slow pace.  Some of the guidelines put forward by planning commission are not suitable for the state.  Inhuilt-flinbility should be given to the state for the inactivation of the Tsunami Rehabilitation programme.  Modernization of poice force- the militant groups and terrorists are having largely sophisticated armaments.  So in order to combat militancy and terrorism, our police force needs to be modernized and strengthened with human resources and equipments armaments.  Manpower of police force should be enhanced to world standard.

            Last but not the least; Nation is recognising exceptional/distinguished services of citizen in various fields.  Even though more sixty percent of population relay on agriculture, to my dimmay , not even a single farmer is awarded with padma award ever since in this became republic.  So, I request the honourable minister to consider a farmer for padma award which will be a morale boasting to millions of farmers. With these words, I support the demands for grants for the ministry of Home affairs.                                                       

SHRIMATI C.S. SUJATHA (MAVELIKARA): The Ministry of Home Affairs is one of the most important ministry handling some of the most vital aspects of the life and problems of the country and the people. It deals with the elections of President, Vice President, Prime Minister and Council of Ministers. The appointment of Governors, Lt. Governors are also dealt by the Home Ministry. The Centre-State relations and inter-state relations, the census operations in the country, management of international border, administration of union territories, implementation of provisions relating to Official Language Act, Maintenance of Communal Harmony and promotion of national integration, ensuring human rights to our people, providing relief and rehabilitations to refugees and displaced persons, regulations of entry of foreigners into India, grants of pension and other benefits to freedom fighter, preventions and combat of drug abuse and drug trafficking, promotions and implementations of national disaster management etc. and some of the important problems handled by this Ministry besides these maintenance of Internal Security of and developments of North Eastern region and Boarder fencing are some of the other important tasks assigned to this Ministry.

I would like to raise some of the important issues more particularly relating to Kerala and the Security of the  country Kerala is a State having Sea Coast from one end to other and this Coastal areas in the recent past has become vulnerable to Anns smuggling and other dangerous Anti National activities.

Pausing a threat to our internal Security. Taking these into consideration I request that special case should be taken to provide sufficient protections to this region. We want upgradation of all existing coastal police facilities in this region and also setting up new police stations wherever needed sufficient transport facilities including speed Boats and modern arms may be provided, sufficient funds, required man power i.n this case may be provided by the centre.

* The speech was laid on the Table.

It is unfortunate that the participants of punuapra vayalor freedom struggle and other movements of same nature from Kerala are treated in a step motherly manner in providing Freedom Fighter pension and other Facilities as there are struggles that took place more than 60 years ago. The claims of pension to be settled will be naturally very few but the point is that on filmsy and unjustifiable ground these patriots are denied pensions though the issue was raised several times in Parliament. I therefore, request the Government to arrange a meeting with those Kerala MPs who are concerned with these struggles along with the concerned officials of the Home Ministry in the presence of Home Minister to take a remarkable and final decision about how this matter could be resolved.

In view of the great importance assumed by the questions of Natural Disaster Management should be taken up more seriously. If the Government wants to effectively implement and the concerned legislation in letter and spirit it requires huge trained man power to intervene on situations with greater knowledge and commitment. If we are to have it, it is necessary to set up a National Institution for training personnel in disaster management. If a decision on this is taken up I would suggest that such institution may kindly be set up in Kerala.

The Natural Disaster management needs certain urgent amendments, as the sea erosions and land slide are not included in that Bill as part of Disaster.

I may say that the entire coastal regions of India as well as the hilly regions are a most every year having serious disaster due to sea erosions and land slide. If the Act is not amended the victims of these disasters would not get the benefit of the legislations that is why I request this.

                        While supplying these grants I would expect that my suggestion would find favourable considerations from the part of the Minister.                   

 

SHRI KIREN RIJIJU (ARUNACHAL WEST):  Hon’ble Sir, thanks for giving me opportunity to put my opinions on the Demands for Grants  on the Ministry of Home Affairs. Sir I make the following  three demands only.

1.         The State Police of  Arunachal Pradesh needs special financial package for training purchasing  modern weapons and provide better facilities for the personals.

2.         There should be judicial probe  for any nexas of politicians and ultras in the Country. And the peace talks between Govt. of India and NSCN factions  must be expedited.

3.         There is a threat to my personal security also. I request  the Hon’ble Home Minister to personally look into the matter seriously and direct the State Police for necessary action.

            Finally the long pending genuine demand for inclusion of Bhoti language  under the eighth schedule of the Constitution must be granted.  Bhati speaking people  extends from ladakh, Lahaul spiti in Himachal Pradesh, some areas in Uttarakhand, Darjeeling, Sikkim and some areas of Arunachal Pradesh. I strongly urge the Union Govt.  to immediately  do the needful. 

                       

* The speech was laid on the Table.

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) :महोदय, आज गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों की चर्चा पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। देश के लगभग २० प्रदेश उग्रवाद से प्रभावित हैं। बिहार, यूपी, झारखंड, आंध्रा प्रदेश, आसाम इत्यादि प्रदेशों की पुलिस के पास अंग्रेजों के जमाने के हथियार हैं। जबकि उग्रवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार और नए-नए उपकरण हैं। लेकिन प्रदेश की पुलिस को जब तक आधुनिक हथियार और उपकरण नहीं दिए जाते, तब तक प्रदेश पुलिस उग्रवाद से मुकाबलना करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। उग्रवाद के लिए देश और प्रदेश में जो कानून हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए ठोस कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। लचर कानून से न तो देश और न ही प्रदेश का भला होगा।

महोदय, माओवादी पड़ोसी देश नेपाल की सरकार में शामिल हैं। माओवाद से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश आदि बुरी तरह से प्रभावित हैं। वे वहां पर पुलिस के कैंपों पर हमला करके और उनकी हत्या करके, हथियार लूटकर ले जाते हैं। नेपाल की सीमा से बिहार में प्रवेश करके पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में आते हैं और देश में बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। यह संयोग है कि भारत-नेपाल सीमा अररिया के जोगबनी इलाके से होकर गुजरती है। इसलिए सीमा पर अधिक चौकसी रखे जाने की आवश्यकता है।

महोदय, कुछ दिनों पूर्व आसाम में उल्फा उग्रवादियों द्वारा हिंदीभाषी लोगों का सामूहिक नरसंहार किया गया। …** तो देश में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और उग्रवादियों का मनोबल गिरेगा। बिहार में एसएसबी को सीमावर्ती इलाके में लगाया गया है, जो पर्याप्त नहीं है। इस इलाके में अविलंब और फोर्स भेजी जाए, ताकि नेपाल से भारत में माओवादी और पाकिस्तानी आतंकवादी प्रवेश न कर सकें।

* The speech was laid on the Table.

** Not recorded गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : श्रीमन्, आज की चर्चा में राष्ट्रीय-भाषा को प्रोत्साहित करने का मुद्दा विशेष रूप से उठाया गया। इसमें देखा गया कि कुछ सदस्यों को छोड़कर करीब-करीब ८० प्रतिशत से अधिक सदस्यों ने राष्ट्रीय भाषा में अपने विचार प्रकट किये। इसीलिए मैं भी अपने विचार राष्ट्रीय भाषा में प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत अच्छी चर्चा हुई और बड़ी संजीदगी से चर्चा हुई। जो कुछ भी कहा गया उसमें राजकीय अभनिनेश बहुत कम था और यह ढूंढ़ने का प्रयास था कि सच्चाई क्या है, कहां पर हम गलती कर रहे हैं और उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है? इस बात को ध्यान में रखकर ही सभी सदस्यों ने अपने विचार यहां प्रकट किये। दूसरी बात जो यहां देखने को मिली, वह यह है कि जो पहले सत्रों में, इस मंत्रालय की मांगों पर विचार-विमर्श हुआ था, उन मुद्दों के इस चर्चा में दोहराया नहीं गया। उन मुद्दों पर जो चर्चा हुई, उसका आशय ध्यान में रखकर दूसरे आवश्यक मुद्दे यहां पर उपस्थित किये गये और चर्चा बड़ी शांति से हुई। जो लोग बोले, उन्होंने चर्चा समाधान-कारक की। यह एक प्रशंसनीय बात है और इसके लिए सारे सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस चर्चा में एक आम मुद्दा आंतरिक सुरक्षा के संबंध में उपस्थित किया गया।[r35]          ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cè, xÉèºÉÉÌMÉBÉE cè, xÉèSÉÖ®ãÉ cè +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA, ´Éä £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ɺiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA, ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉè® VªÉÉnÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ɺiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä |ɶÉƺÉÉ BÉEä {ÉÚEãÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ <ÇÆ]å £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE {ÉEéBÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* VÉ¤É {ÉÚEãÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé, iÉÉä càÉÉ®É =iºÉÉc ¤Éfà VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É <ÇÆ]å {ÉEéBÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, iÉÉä càÉ +ÉÉè® VªÉÉnÉ ºÉiÉBÉEÇ cÉä VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ VªÉÉnÉ +ÉãÉ]Ç cÉä BÉE® =ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ |ɪÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* nÉäxÉÉå SÉÉÒVÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ càÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé* जम्मू-कश्मीर का प्रश्न चर्चा में आया, लेकिन उतने परिमाण में सामने नहीं आया, जितना कि पहले आया करता था। इसका एक कारण यह भी है कि वहां कि परिस्थिति सुधर रही है। परिस्थिति सुधरने का कारण यह भी है कि वहां की आज की सरकार और पहले की सरकार ने भी सब लोगों को साथ में रखकर अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश की है। इसके साथ-साथ हमारी सीमाओं की सीमाबंदी भी परिस्थिति में सुधार का एक कारण है। तीसरा प्रमुख कारण यह है कि वहां के जो अलग-अलग राजनैतिक पक्ष हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की और मुझे भी चर्चा करने का मौका मिला। इसके बाद राउंड टेबल तीन कांफ्रेंसिस हुई। इससे एक दिशा प्राप्त हुई, जो लोगों को एक जगह पर लाने में मददगार हुई। मैं मानता हूं कि सभी प्रश्नों को हल करने में इसका प्रयोग अंत में जरूर हो सकेगा। इन कांफ्रेंसिस के होने से सबसे अच्छी बात यह हुई कि सबको साथ में लेकर चर्चा की गई। इस वजह से वहां की परिस्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है और इस बात के लिए सारे देश ने हम लोगों की सराहना की है। मैं इससे ज्यादा इस बात पर और कुछ नहीं कहना चाहूंगा और मैं समझता हूं कि कुछ ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है।

उत्तर-पूर्व प्रांत की भी चर्चा बहुत संक्षेप में कुछ सदस्यों ने की । उत्तर-पूर्व के हमारे प्रांतों को पहले सात बहनें माना जाता था, आज आठ प्रांत हो गए हैं। इनमें से एक-दो जगहों पर स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक जरूर है। इनमें से एक जगह पर स्थिति कुछ कम चिंताजनक लगती है, यहां भी ध्यान रखना जरूरी है, मगर बाकी सभी प्रांतों में परिस्थिति बहुत ही अच्छी है, यह बहुत खुशी की बात है। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका कारण है कि सौहार्द से, अपनेपन से वहां के प्रश्नों को हल करने की कोशिश की गई। वहां की सरकारों और वहां के लोगों ने समझदारी से काम लिया और यह मान लिया कि झगड़ा करके, रक्तपात करके किसी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। उन्होंने मान लिया कि समस्या का समाधान केवल बातचीत से ही हल किया जा सकता है। वहां जो चर्चाएं हो रही हैं, वहां के लोगों के साथ जिन्होंने बंदूके हाथ में ले ली थीं, उनसे चर्चा करके समस्या का समाधान शांतिपूर्वक करने में बहुत मदद मिली है। वे समस्याएं पूरी तरह से हल हो गई हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, मगर इन चर्चाओं से मदद जरूर मिली है। केंद्र सरकार ने भी वहां की आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए जो २४ हजार करोड़ रुपयों की मदद की है, उससे भी परिस्थिति में सुधार आया है। वहां की जनता को कहा गया कि आपके सुख-दुख में पूरा देश हमेशा शामिल रहेगा, इस बात से भी फायदा हुआ है।

एक बात की चर्चा बहुत बड़े पैमाने पर, आंतरिक सुरक्षा की, नक्सलवाद के बारे में हुई। इसके संबंध में भी मैं कहना चाहूंगा कि इसकी चर्चा हमारी मीडिया में बहुत होती है, हमारी संसद में भी बहुत होती है और जब-जब हम लोग मिलते हैं, तो नक्सलवाद की समस्या की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया जाता है।  ªÉc ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cè*  <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè* +ÉMÉ® càÉå BÉÖEU ºÉàÉZÉxÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU ºÉÖvÉÉ®xÉÉ cè iÉÉä ªÉc SÉSÉÉÇ +ÉÆiÉ àÉå VÉ°ô® àÉnn BÉE®äMÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ |ÉÉÆiÉÉå àÉå xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn ¤Éfà ®cÉ cè ªÉÉ |ÉÉÆiÉÉå àÉå VÉÉä ¤ÉfÃiÉÉ cÖ+ÉÉ xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn lÉÉ, ªÉc +ÉÉVÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cè, ªÉc näJÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ABÉE AäºÉÉ |Énä¶É lÉÉ VÉcÉÆ BÉEãÉ iÉÉä xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® lÉÉ*  ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É ´ÉcÉÆ xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEàÉ xÉVÉ® +ÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉä-iÉÉÒxÉ |ÉÉÆiÉ cé VÉcÉÆ xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn ¤ÉfÃÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉå xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ ºÉàɺªÉÉ VÉÉÊ]ãÉ xÉVÉ® +ÉÉ ®cÉÒ cè* xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ ºÉàɺªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè* =xÉ |ÉÉÆiÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä nÉä­É näxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, +ÉMÉ® ABÉE VÉMÉc {É® iÉÉBÉEiÉ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éä nںɮÉÒ VÉMÉc {É® SÉãÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉMÉ® nںɮÉÒ VÉMÉc iÉèªÉÉ®ÉÒ xÉ cÉä iÉÉä ´ÉcÉÆ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉMÉ® càÉ <xÉ nÉä-iÉÉÒxÉ |ÉÉÆiÉÉå BÉEÉä c]É nå iÉÉä ¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉÉÆiÉÉå àÉå xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉàɺªÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ xÉVÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè* ªÉä nÉä-iÉÉÒxÉ |ÉÉÆiÉÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 ºÉä 60 |ÉÉÊiɶÉiÉ iÉBÉE xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉàɺªÉÉ xÉVÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ oÉέ]BÉEÉähÉ ºÉä näJÉå iÉÉä càÉå {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉàɺªÉÉ <iÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ´Éc MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ cè, AäºÉÉ càÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä xÉcÉÓ BÉEc ®cä cé ãÉäÉÊBÉExÉ <iÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ {ÉÚUÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ¤ÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MɪÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉÒÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè? càÉÉ®ÉÒ VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ cè <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ºÉnxÉ àÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ä ºÉnxÉ àÉå nÉä-nÉä PÉÆ]ä iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®BÉEä ¤ÉiÉɪÉÉ MɪÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn càÉÉ®ÉÒ VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ <ºÉ |ɶxÉ BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖºiÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè* VÉ¤É £ÉÉÒ càÉå àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè <ºÉä càÉ näiÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉcÉÆ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ cÖ<Ç* ãÉäÉÊBÉExÉ lÉÉä½ä +ÉÆ¶É àÉå BÉEcÉ MɪÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉä cãÉ BÉE®xÉä àÉå BÉDªÉÉ àÉnn nÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA càÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® àÉé lÉÉä½É ºÉÆFÉä{É àÉå VÉÉBÉE® <ºÉ ÉÊ´É­ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* xÉBÉDºÉãÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 33 ¤É]ÉÉÊãɪÉxºÉ, {Éè®ÉÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ {ÉEÉäÉÌºÉºÉ BÉEä ÉÊnA MÉA, 33 ¤É]ÉÉÊãɪÉxºÉ BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cÉäiÉÉ cè BÉE®ÉÒ¤É 33,000, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉäãÉÉÒVÉ ¤ÉãÉ  ABÉE UÉä]É ºÉÉ ºÉèxªÉ =xÉBÉEÉä ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn 29 <ÆÉÊbªÉxÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤É]ÉÉÊãɪÉxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ cè* {ÉcãÉä 13 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊnA VÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® +É¤É 20 BÉE®Éä½ âó{ÉA ABÉE ¤É]ÉÉÊãɪÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA VÉÉiÉä cé*  120 BÉE®Éä½ àÉå ºÉä 50 BÉE®Éä½ JÉÉºÉ |ÉÉÆiÉÉå BÉEÉä ÉÊ®<à¤ÉºÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA VÉÉiÉä cé* Rs. 50 crore given to Naxal affected States under the security related expenditure. ११४ आम्र्ड वेहिकल दिए गए हैं। आम्र्ड वेहिकल पुलिस को मिलने चाहिए, इसके बारे में सरकार में चर्चा हुई, डिफेंस मनिस्ट्री के सारे साथियों ने बहुत मदद की और ११४ आम्र्ड वेहिकल दिए गए हैं और दूसरे आम्र्ड वेहिकल्स भी दिए जाएंगे। इसका उपयोग पुलिस को खुद की रक्षा करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए होगा। जो सिपाही वहां जाते हैं, उनका जो नुकसान होता है, जो जख्मी हो जाते हैं उनको वापिस लाने के लिए हैलीकॉप्टर की व्यवस्था की है और हैलीकॉप्टर हॉयर करने के लिए भी परमिशन दी है। Rs. 427.50 crore given under the police modernization scheme to the naxal affected States. वर्ष २००६-०७ में इतनी बड़ी रकम उनको दी है। Special funds of Rs. 100 crore were given to naxal affected States under the police modernization scheme in 2006-07 for de-mining equipment. माइन्स वहां पर रखे जाते हैंas also sophisticated weapons and telecommunication equipment[r36] .

And Rs. . 2475 crore have been sanctioned under the backward districts initiative for naxal-affected States. सिर्फ हथियार पर ही मुनस्सर नहीं होना है। बल्कि वहां की आर्थिक परिस्थिति भी सुधरे और वह परिस्थिति बैकवर्ड एरियाज में जल्दी से सुधरे, इसलिए उन्हें इतनी बड़ी रकम दीजिए और प्लान में हम जो उन्हें मदद कर रहे हैं, यह रकम उससे अलग है, उससे ज्यादा है। ये सारी चीजें संक्षेप में बताने की मैंने कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, जब यहां पर चर्चा हुई तो तीन प्रकार के विचार आंतरिक सुरक्षा के संबंध में कुछ साथियों के द्वारा रखे गये। कुछ लोगों ने कहा कि आपकी पालिसी अपीजमैन्ट की है। You are soft on terrorism.  जबकि हम चाहते थे कि हम टैरेरिस्ट््स को टैरेरिस्ट्स पद्धति से ही कंट्रोल करें। टैरेरिस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारा रवैया भी थोड़ा सा टैरेरिस्ट्स के जैसा ही होना चाहिए, डराने के जैसा होना चाहिए। वह हमें कह रहे थे कि आप गोली से मदद करो, गोली से काम लो। जबकि दूसरे विचार में कहा गया कि सिर्फ गोली से काम नहीं चलेगा, आपको बोली का भी उपयोग करना पड़ेगा। सिर्फ गोली नहीं, बोली का भी उपयोग कीजिए और तीसरे विचार में लोगों ने कहा कि सिर्फ गोली और बोली से ही काम नहीं चलेगा, उनके सही प्रश्नों को भी आपको हल करना पड़ेगा। यदि उनके जमीन के प्रश्न हैं तो वे आपको हल करने पड़ेंगे, यदि उनके बेकारी के प्रश्न हैं तो वे आपको हल करने पड़ेंगे, यदि उनके रहने के घर के प्रश्न हैं तो वे प्रश्न हल करने पड़ेंगे और जो ट्रांसफर के प्रश्न हैं, वे हल करने हैं। ये बातें हमसे कही गईं। ये तीनों विचार यहां आये। किसी ने हमें कहा कि आप नरम है, किसी ने हमें कहा कि आप गरम है। जबकि हम उन्हें कह रहे हैं कि न हम नरम हैं, न हम गरम हैं, हम केवल संतुलित हैं और जो आवश्यक है, वह करेंगे। उससे कम भी नहीं करेंगे और उससे ज्यादा भी नहीं करेंगे और जो भी करेंगे इन लोगों को दुश्मन मानकर नहीं, बल्कि भटक कर गलत रास्ते पर गये हुए यहां के ही बाशिंदे हैं, यह समझकर हम कुछ करेंगे, करने में हम गलती नहीं करेंगे, मगर करते समय शैतानी रवैया हम नहीं अपनायेंगे, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। यह कहा गया है कि क्या हम लोग भगवान हैं। एकाएक पूछा जाता है कि क्या आप शैतान हैं। हम कहना चाहते हैं कि न हम भगवान हैं और न ही शैतान हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से भगवान के रूप में भी नहीं है और पूरी तरह शैतान के रूप में भी नहीं है। वह इंसानियत के रूप में इसके ऊपर अमल करेगी और उसे हल करने की कोशिश करेगी। सबको आर्थिक, सामाजिक और राजकीय न्याय देने की कोशिश होगी। उसके साथ-साथ समझ को बदलने की कोशिश होगी और उसके साथ-साथ यदि जरूरत पड़ी और हमें हथियार का उपयोग करना पड़ा तो वह करना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। पुलिस का काम यही होता है, अच्छे लोगों की सुरक्षा करना और बुरे लोगों को कंट्रोल में लाना पुलिस का काम होता है और जब अच्छे लोगों की सुरक्षा करने के लिए कंट्रोल में लाने का प्रयास किया जाता है तो दोनों तरफ से कभी-कभी उन्हें थपेड़े पड़ते हैं और यह बहुत बुरा लगता है। इस मनिस्ट्री में काम करते-करते मैंने बहुत दफा देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो पूर्व गृह मंत्री जी बैठे हैं, उन्हें भी कभी-कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों में हमारे पास बहुत सारे लैटर्स आते हैं। हमको लैटर्स लिखकर उन बहनों और माताओं को भेजना पड़ता है, जिन्होंने अपनी पति, भाई या बेटे को खोया है और उन्हें कहना पड़ता है कि देखो हम आपके दुख में शरीक हैं। यहां बैठकर दस्तखत करके हम वहां दुख में शरीक होने की बात करते हैं। जब हम अपने सैन्य की चर्चा करते हैं तो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, उनकी जो डिबेट शुरू होती है, वह उनके द्वारा देश के लिए किये गये कामों को सैल्यूट करते हुए डिबेट करते हैं। क्या हम होम मनिस्ट्री की मांगों की चर्चा करते समय इसका जिक्र नहीं करेंगे। जिन भाइयों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, क्या उनके सामने नतमस्तक होने की बात नहीं करेंगे और उस पार्लियामैन्ट में बैठकर हम कभी-कभी उन्हें गालियां दें, जिस पार्लियामैन्ट को बचाने के लिए अपनी और अपने घरवालों की परवाह नहीं करते हुए पुलिस के लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है। इसे हम कैसे भूल सकते हैं। जहां अच्छे लोग हैं, वहां बुरे लोग भी हो सकते हैं। मगर जहां अच्छे लोग हैं, उन्हें तो भूल जाए और जहां बुरे लोग है, उन्हें हमेशा के लिए याद करना ठीक नहीं है हम सब लोगों में अच्छे और बुरे लोग हैं। वैसे ही पुलिस में भी अच्छे और बुरे लोग हो सकते हैं। सारे क्षेत्र में अच्छे और बुरे हो सकते हैं। लेकिन जो अच्छे हैं, उनके सामने हम जरूर सिर झुकाएंगे और जो बुरे हैं, उनके खिलाफ हम जरूर कानूनी कार्रवाई करेंगे।

एक अन्य बात जो मै कहना चाहूंगा, वह साम्प्रदायिक सौहार्द की बात है। यह बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश में साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए जो मानसिकता होनी चाहिए, वह है। यहां के मनुष्य के मन में एक ऐसा विचार है कि हम सारे भाई हैं। इसमें धर्म कुछ नहीं होता। हम सारे एक हैं, यह भावना है और इस भावना की वजह से और हम सब लोगों की नीतियों की वजह से, साम्प्रदायिक सौहार्द, साम्प्रदायिक समझदारी, कम्युनल हार्मनी कायम रखने की यहां कोशिश की गई है और उसका फल हमें नजर आता है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह कोशिश भी कुछ अपने लोगों की, कुछ बाहर के लोगों की, कुछ गलतफहमियां करने वाले लोगों की और कुछ ऐसे समझने वाले लोगों की है कि जब तक कुछ लोगों को हम दूर नहीं करते, तब तक हमारी शक्ति नही बढ़ती। इसलिए इस साम्प्रदायिक सौहार्द को तोड़ने-फोड़ने की कोशिश यहां जरूर की जा रही है और उसका हमें डटकर तथा समझदारी से मुकाबला करना होगा। प्रांत की सरकार को भी मुकाबला करना होगा और केन्द्र की सरकार भी इस मामले में गलती नहीं करेगी क्योंकि जब तक साम्प्रदायिक सौहार्द हमारे देश में नहीं बना रहता, हम अपने देश की एकता और सुरक्षा को बनाए नहीं रख सकते। मगर जो रिकार्ड है, मैं सारे आंकड़े आपको यहां नहीं दे रहा हूं और खासकर इसलिए नहीं दे रहा हूं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिंट करके आपके हाथ में दिये हैं। सारे आंकड़े कोट करके मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता।

एक बात जिसका चर्चा के दौरान यहां बहुत जिक्र किया गया है, वह पुलिस सुधार की है। पुलिस सुधार की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। उसकी चर्चा हमारे लॉ कमीशन के लोगों ने की है। उसके लिए पुराने सालों में खासकर कुछ अलग कमीशंस अपाइंट किये गये थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी उसके अंदर जजमेंट दी है। यह जजमेंट आने के पहले हमने पुलिस सुधार के लिए एक कमेटी अपाइंट की थी, पुलिस सुधार की रिपोर्ट भी उसी समय आई जिस समय वह जजमेंट आया और उस जजमेंट के अंदर भी पुलिस सुधार के संबंध में जो सूचनाएं दी गईं थीं, वे भी दी गई हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि पुलिस सुधार होना आवश्यक है, यह सबने माना है और पुलिस सुधार हम जरूर करेंगे। पुलिस सुधार हम कानून बदलकर करेंगे, हम पुलिस को अच्छी ट्रेनिंग देकर करेंगे, हम पुलिस को अच्छे ढंग की मानसिकता बनाकर देंगे औऱ पुलिस सुधार हम उनको सुविधा देकर, उनका मोराल बढ़ाकर करेंगे। उसके अंदर जो भी सुझाव माननीय सदस्यों की ओर से या अन्य पक्षों की ओर से और अन्य लोगों की ओर से जो इसमें जानकारी रखते हैं, वह हम जरूर करने की कोशिश करेंगे।

इस संबंध में एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी एक कोशिश है कि जो क्रमिनल जस्टिस करने की हमारी पुरानी पद्धति थी, उसके अंदर भी सुधार करने की हम यहां चर्चा कर रहे हैं। एक बात जो हमें नज़र आती है, वह यह है कि आज के क्रमिनल जस्टिस सिस्टम में किसी ने अगर कोई गुनाह किया है तो उसे पकड़ना और उसे सजा देना, उसी हद तक आज का कानून बना हुआ है। यह माना जाता है कि ऐसा होने पर जो विक्टिम है, उस विक्टिम को पूरी तरह से मदद मिल जाएगी। उसे शायद ऐसा होने पर एक प्रकार का समाधान मिल जाता है कि मेरे प्रति जिसने अन्याय किया था, उसको सजा मिल गई। मगर उसकी पूरी जिन्दगी उसमें सुधरती नहीं है। हमारे आज के क्रमिनल जस्टिस सिस्टम के अदंर अगर कोई चीज नहीं है तो वह यह है कि जो विक्टिम है, जो सफर कर रहा है, जिसका नुकसान हुआ है, उसके नुकसान की भरपाई कैसे हो?उसको कम्पनसेशन कैसे दिया जाए, यह कल्पना आज मान्य नहीं है। अरब देशों के अंदर क्रमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत भारी सजा दी जाती है मगर वहां पर भी यह कहा गया है कि अगर विक्टिम को कमपनसेशन देने से उसका समाधान होता है तो उसको कमपनसेशन देकर भी न्याय करना चाहिए। हमारे यहां की पुरानी पद्धति में भी अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसको कमपनसेशन देने की जो कल्पना है, उस कल्पना को मान्य करना चाहए। [r37]  हमने उसके लिए एक कमेटी अपाइंट की है जो इस बात को देख रही है। हमारे भारत में क्रिमीनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें नया ढांचा किस प्रकार से तैयार हो,उसके लिये एक ड्राफ्ट आया है जिसे हम आप सब के विचार के लिये सदन के सामने लायेंगे। उस कमेटी के लिए ज्यूरिस्ट्स,जजेज, लायर्स, पॉलटशियन्स, सामाजिक कार्यकर्ता और एन.जी.ओज़. के साथ विचार करके नये क्रिमीनल जस्टिस सिस्टम की कल्पना को साकार करने के लिये प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, होम मनिस्ट्री को एक चीज और करनी पड़ती है और वह है फैडरेल स्ट्रक्चर को कायम रखना। उसमें किसी प्रकार का कोई बिगाड़ न हो, केन्द्र और राज्यों के संबंध अच्छे रहें, उसके लिये होम मनिस्ट्री की तरफ से प्रयास किया जाता है। केन्द्र-राज्य संबंधों के लिये पहले सरकारिया कमीशन बनाया गया था। हमारे संविधान में इसके लिए प्रावधान है। उसमें अमरीकन ,कैनेडियन, आस्ट्रेलियन कांस्टीटयुशन्स की अच्छी बातें ली गई हैं। उसके लिये एक कमेटी अपाइंट की गई थी। यहां भी हम फिर से कर रहे हैं। मुझे सदन को यह बताते हुये खुशी रही है कि मेरे ख्याल से इन दिनों केन्द्र और राज्यों के संबंधों में ऐसी कोई बात नहीं है और आपस में काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। राज्य पहले से समझदारी से काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कई चीजों के लिये राज्यों को कहना पड़े कि यह करिये। फिर भी संबंध अच्छे रहे हैं। इसे पुनर्विचार करने के लिये केन्द्र राज्यों के लिये एक कमीशन बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस संबंध में एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी नेता ने इस मामले में हमारी काफी मदद की है।

अध्यक्ष जी, जहां तक आपदा प्रबंधन का सवाल है, इसकी कल्पना आज से १० साल पहले की गई थी जिसके बारे में हम विचार कर रहे थे। दूसरे देशों में भी इस संबंध में विचार हो रहा था लेकिन वे देश आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हमने हिम्मत करके एक मत से कानून बनाया, और यह ग्रुप बनाया जो आज काम कर रहा है। यह आपदा प्रबंधन ग्रुप आपदा आने के पहले और उसके आने के बाद, जो करना जरूरी होता है, या उसे किस प्रकार से कर सकते हैं, बताता है। जब आपदा आती है, उस डिजास्टर में किस प्रकार से क्या करना चाहिये, यह कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत जरूरी काम है, देशव्यापी है। इस पर बहुत दिनों तक काम करना पड़ेगा, मैनपॉवर देनी पड़ेगी और दूसरी चीजें भी देनी पड़ेगी। जब नेचुरल डिजास्टर आ रही हो या मनुष्य के द्वारा आपदा लाई गई हो, उसका किस प्रकार मुकाबला कर सकते हैं, यह जरूर बता सकती है। मुझे खुशी है कि इसमें जो सदस्य काम कर रहे हैं, जो चेयरमैन या दूसरे सदस्य काम कर रहे हैं, हम लोगों से रोज़ाना कहते हैं कि हमनें जो काम किया है वह देखिए और आप हमारी मदद कीजिये। हमें यह सब उनसे कहने की जरूरत नहीं होती है। हम कहते हैं कि आप हम पर प्रेशर डाल रहे हैं। उनका कहना है कि काम आगे बढ़ रहा है, इसलिये इसका समाधान हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, एंटी-टैरेरिस्ट्स एक्टीविटीज़ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम होना चाहिये, यह माना गया है। यहां तक कि यू.एन. में इस विषय पर विचार हुआ है, एग्रीमेंट हुये हैं। इस मामले में भारत ने उनकी मदद करने की कोशिश की है। हमने करीब-करीब ३० देशों के साथ एक्ट्राडीशन ट्रीटी की है , लीगल आस्पैक्ट्स से को-आपरेशन ट्रीटी की है। जब लोग बाहर से आते हैं तो हमें कहते हैं कि इसके अंदर को-आपरेशन करना चाहिये और हम कहते हैं कि हम जरूर इसके अंदर को-आपरेशन करेंगे। यह को-आपरेशन किस प्रकार से करना चाहिये, इस तरह का विचार हम उनके सामने रखते हैं। यह विचार हम आपके सामने भी रखना चाहते हैं। शायद उसमें सुधार करने की जरूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं। एक विचार यह है कि जो पैसा बाहर से आतंकवादियों को दूसरे देशों से पहुंचाया जाता है, उस पर रोक लगनी चाहिये। दूसरा, जो इंटैलीजैंस मालूमात हैं, वह दोनों देशों के बीच में शेयर होनी चाहिये। तीसरा, अगर इस काम के लिये एक देश से दूसरे देश में हथियार भेजे जा रहे हैं तो उसे रोकने की कोशिश होनी चाहिये। इनमें पहली दो बातों के लिये उनके ऊपर पूरी तरह से समझदारी है।[s38]              àÉMÉ® VÉÉä +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, =ºÉBÉEä >ó{É® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ ¤ÉnÉÊBÉEºàÉiÉÉÒ ºÉä xÉcÉÓ cÉä ®cÉÒ cè, +ÉÉè® ´Éc BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ WÉ°ô®ÉÒ cè* +ÉÉVÉ ABÉE JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉƺÉÉ® BÉEä ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ ªÉc àÉÉxÉ ®cä cé ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä +ÉMÉ® BÉEÆ]ÅÉäãÉ àÉå ãÉÉxÉÉ cè iÉÉä ABÉE nںɮä BÉEÉä ºÉcBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ¤É½É WÉ°ô®ÉÒ cè* àÉé ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ +ÉÆiÉ BÉEä BÉÖEU àÉÖqÉå {É® ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ VÉÉä BÉEÉàÉ cè, ´Éc BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉnn ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, AäºÉÉ ºÉàÉZÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ, AäºÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEä VÉèºÉÉ cÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ BÉEÉàÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®, ºÉàÉÉVÉ, BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉäWÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉnn BÉE®xÉÉÒ WÉ°ô®ÉÒ cè* =ºÉ oÉέ] ºÉä £ÉÉÒ càÉxÉä BÉEnàÉ =]ÉA cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä] ÉʺÉBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒ ®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ ABÉD] ¤ÉxÉɪÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] ÉÊb]èÉÎBÉD]´É ®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ  ¤ÉxÉÉxÉä VÉÉ ®cä cé* +ÉÆiÉ àÉå àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ cè, ÉÊxÉ£ÉǪÉiÉÉ ¤ÉfÉxÉä  BÉEÉ VÉÉä BÉEÉàÉ cè, ªÉc £ÉªÉ®ÉÊciÉ àÉxÉÖ­ªÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉä BÉEÉàÉ cè, ´Éc ¤ÉÉc® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÆn® xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ* ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉEÉäºÉÇ ãÉMÉÉAÆ, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ãÉMÉÉBÉE® ªÉc BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*  ´Éc +ÉÆn® ºÉä +ÉÉxÉÉ WÉ°ô®ÉÒ cè* ªÉc ÉÊxÉ£ÉǪÉiÉÉ +ÉÆn® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* VÉèºÉä +ÉÉxÉxn +ÉÆn® ºÉä +ÉÉiÉÉ cè, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ£ÉǪÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÆn® ºÉä +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ¤ÉÉc® BÉEÉÒ SÉÉÒWÉå iÉÉä àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +ÉMÉ® càÉÉ®ä àÉxÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ£ÉǪÉiÉÉ xÉ cÉä iÉÉä càÉÉ®ä PÉ® àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ£ÉǪÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*  ªÉc PÉ® àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ iÉÉä ªÉc |ÉÉÆiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, |ÉÉÆiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ iÉÉä ªÉc nä¶É àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® nä¶É àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ iÉÉä ºÉƺÉÉ® àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ªÉc +ÉÆn® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÉiÉ cè, =ºÉBÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉʶÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉxÉä BÉEä oÉέ]BÉEÉähÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä ®cÉ cè*   càÉå ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå VÉÉä ªÉ¶É |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä cÉäMÉÉ, àÉMÉ® VÉ°ô® <ºÉàÉå ªÉ¶É |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc VÉÉä ªÉ¶É |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, ´Éc ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ªÉ¶É cÉäMÉÉ * <ºÉºÉä VªÉÉnÉ àÉä®ÉÒ oÉέ] ºÉä ªÉcÉÆ {É® BÉEcxÉä BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* एक बात जो मुझे बोलनी ज़रूरी है और अगर समय कम होता तो मैं खत्म कर देता। मगर मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे गृह मंत्रालय के अनुदानों की जो मांगें हैं, उसमें हमने पिछले साल से १५ प्रतिशत बढ़ोतरी की है। १५ प्रतिशत की बढ़ोतरी काफी होती है। पिछले साल कुछ कम प्रमाण में हमने बढ़ोतरी की थी लेकिन उसके पहले साल में हमने करीब २० प्रतिशत बढ़ोतरी की थी। एक अहम बात यह है कि पुलिस के लिए हमने करीब-करीब १८-१९ हज़ार करोड़ रुपये दिये हैं। १८-१९ हजार करोड़ रुपये में इस साल की बढ़ोतरी १८ प्रतिशत की है। हमारा प्रयास हमेशा के लिए रहा है कि दो विषय हमें चर्चा में लाने चाहिए। एक विषय यह है कि हमारी सिक्यूरिटी कैसे अच्छी रहे, हमारी सुरक्षा कैसे अच्छी हो और दूसरा विषय यह है कि हमारी उन्नति और प्रगति कैसी हो। खुशकिस्मती की बात है और अच्छी बात है कि हमने आज तक डैवलपमैंट पर ज्यादा महत्व दिया और पैसा हम दे रहे थे। मगर सुरक्षा पर हमने उतना लक्ष्य शायद इन कुछ दिनों में नहीं दिया था। मगर अब इसके लिए समय आया है जब हम सुरक्षा पर भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

®äãÉ àÉÆjÉÉÒ  : काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ...( व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : Sir, I think I can continue.

MR. SPEAKER:  You can continue.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I thought that I was exceeding my time.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): You are not exceeding the time.

MR. SPEAKER:  Some hon. Members are showing the signs of little impatience. This is the Home Ministry’s Budget of the Government of India.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL:  Sir, I was trying to say that today it has become necessary for us to give some more money for providing better security to the people.[H39]              This matter has been discussed in Government, in Parliament and also outside to some extent and fortunately everybody has agreed to provide more money at the national level. Now, a little more than Rs. 18,000 crore are given for modernization and strengthening of police forces.

            I am happy to report to this House that this issue was raised with the Chief Ministers also. We have been holding different Zonal Council meetings and in almost all meetings, we have made this point that up to this time very rightly we were spending enough money on developmental activities, but now the time has come when the police should be strengthened and the machinery which is created for this purpose should also be modernized and strengthened and they should be given money.

            I am also happy to report that some of the State Governments have accepted this principle. I am told that in Maharashtra and Karnataka they have provided more money; in Bihar also they are trying to provide more money and in other places also they are trying to provide more money and this is going to strengthen the police forces.

            Sir, how do we strengthen the police? First of all, police to population ratio is very adverse in India. I have statistics with me. In some countries, for 150 citizens there is one policeman, in some countries, for 300 citizens there is one policeman. In Pakistan also, for nearly 500 to 600 persons there is one policeman. But in India, for nearly 800 citizens we have one policeman. This ratio is very adverse. The population is increasing, but the number of policemen is not increasing.

Sir, it is true that we have to use technology for this purpose. There is no point in having only the human beings working for this purpose. It is necessary to use technology also, but that is not enough when the population in India is growing by nearly 1 ½ crores to 2 crores every year. In proportion to that, if the number of policemen is not increasing, it would be very difficult for them to do their job. Their duties are also increasing. Every year, we, in Parliament, and the State Governments, in State Legislatures, have been passing laws in which there are penal provisions and these penal provisions have to be implemented by the police. If these penal provisions have to be implemented, if the political activities are increasing, if some people are entering our country from across the borders and if, due to some valid reasons or not so valid reasons, the people are agitating, if terrorism has to be controlled and if they have to work day in, day out without any rest and respite, it will be very difficult to expect very good results and efficiency from them.

This is exactly the point which some of the hon. Members have made while speaking in this debate. Fortunately, we have two former Police Commissioners with us in this House. They did speak about the facilities which are provided to the police. It has not been possible for us to provide housing facilities to all policemen. We were trying to give nearly 15 per cent family housing facilities to them, but we have not been able to do that. Definitely it is a little less than 15 per cent, but the decision is taken that it should go up to 25 per cent. Even this is not enough and providing 25 per cent family housing facilities for them is also not sufficient.

Sometimes, we are discussing the issue as to why they are committing suicide and when they are committing suicide, it is necessary to provide them the facilities also. So, on the one hand, we shall have to be grateful for the policemen who have sacrificed their lives for the unity and integrity of the country. For protecting our borders, para-military forces are standing on international borders.[R40]  It is not sometimes understood that the paramilitary forces are not involved in maintaining law and order in the country.  It is the State police which is involved in this.  Paramilitary forces are mainly deployed on the international borders and paramilitary forces are given to the State Governments to manage the big events, to manage the big activities started by some people and to see that the terrorism and violence started by some people, perpetrated by some people and some organizations is controlled.  But they are not directly involved in maintaining the law and order or investigating the matters.  But sometimes people get the impression that the paramilitary forces are doing that.  Paramilitary forces are meant for a different purpose.  They are called paramilitary forces.  They are not the State police.  They are not doing that duty.  Sometimes they do that duty when they are asked to do it.  But they are not meant for that purpose.  They are meant for something else.  If these facts are understood by us and evaluated properly, we can assess their contribution towards maintaining  peace and order in the society and towards maintaining the situation over here.

            Sir, my only request to the hon. Members is that you please do understand the difficulties in which the police is working in the country.  We do know where they commit the mistakes and where there is room for improvement in their attitude, in their behaviour.  It shall be the duty of the Government and the police officers to see that those deficiencies are done away with.  But if the policemen are not given the respect which they deserve even for the supreme sacrifices they have been making, we will not be doing justice to them and it is not going to help us.

            I would like to inform the House about one of the things which we are trying to do for the policemen, especially in the border areas.  Now our borders are manned by ITBP, SSB and BSF and standing  these forces are standing over there.  The ITBP policemen are, one can realise, living at an altitude of 18,000 feet where even oxygen is not easily available.  Some of the officers told me that if they live there for one year, they lose three years of life because of the paucity of oxygen there and circulating them from that place to other areas has become necessary. 

            Fortunately, because of this advice given to us and support given by our leaders and our Government, including the Finance Minister and everybody, it has been possible for us to add 20 more battalions to ITBP.  In the same fashion, to SSB we are adding 22 more battalions.  They will be on international borders and we are increasing the number of CRPF also.  Of course, the decision was taken by the previous Government and we are continuing with that decision and increasing that number.  But we are giving them most modern facilities.

            One of the modern facilities as  I have already explained, is that the armoured vehicles are given.  Then we are going to train them in guerrilla warfare, in the forest warfare and all those things.  If that is done, then it would be possible for us to do the job in a proper manner.  Sir, this is the police in India. I have been asking the State Governments that, look, you do not depend on Union Government alone.  Now, we have allowed them to raise nearly 50 IR Battalions and 20 more IR Battalions we are asking them to raise.  This Government has also given them more money.  They have been given more money to initially establish these battalions.  But, if they do not do it, then it will be very difficult.  That is why the State Governments have to raise IR Battalions.  If they raise the IR Battalions, it will be very useful.  The philosophy behind raising IR Battalions is that Battalions will be raised and they will be sent to other States and other States will pay for it.  In Chhattisgarh, one of the Battalions has come from Nagaland.  I was told by all officers and the Government over there that the performance of the Naga Battalion is wonderful.  They have done better than many other battalions which are given to them.  They have lost their lives.  This is the beauty; this is our strength.  The people coming from Nagaland have lost their lives in Chhattisgarh for protecting the lives of the brothers and sisters in Chhattisgarh.  This is the beauty.  This is what we are trying to do.

One more point which has been discussed at great length by us  many times is what do we do in certain circumstances in which it has been difficult for a State Government to manage and control the situation over there.  Some political parties, leaders, jurists and the judges also have said that under the existing provisions of our Constitution, under Article 355, it is possible for the Government of India to send the forces to the State Governments.  Some people have said that it is not possible for the Government of India to send the forces under Article 356 and other provisions.  The forces can be sent to the State Government only when a request is made for that purpose; otherwise the forces cannot be sent over there.  This issue has been discussed at great length.  They have said that why not have some provisions in the Constitution in which something of this nature can be done.  One of the suggestions given was that supposing in one State one district is affected and the State Government finds it difficult to control that situation, the Union Government can ask the State Government to control that situation; give the directions under Article 355 of the Constitution.  If the directions are accepted; it is very good.  If they are not accepted, they can be repeated.  If third time and fourth time also they are not accepted then the Central Government, if the Parliament is sitting, with the approval of the Parliament, should send its forces to those districts only and control the situation.  If Parliament is not sitting, then the forces can be sent and immediately after Parliament is reconvened, that matter can be brought to the notice of the Parliament .  This is the procedure that we are following for having President’s Rule in  States.  Instead of dissolving the Government or removing the Government from its position in the State for a kind of disturbance in one district and removing the Government from the entire State; if this can be allowed by amending the Constitution, it would be good.  But the Government of India has been very careful in this respect.  Lest I am misunderstood and misinterpreted, I would like to say that the hon. Prime Minister, my colleagues and the Cabinet have decided that this is an issue which can be tackled only with the consensus developed between the Union and the State.  There shall be no unilateral action taken on this point and unless there is a complete agreement, consensus developed on this issue, in whatever manner the consensus is developed, the steps should be taken; otherwise it would rather not help the situation to improve but it will crate the problem which should be avoided.

            So, this is one of the points which can be discussed at great length but I would like to repeat – in order not to give a wrong impression to the people in the country – that this is an issue which is too delicate; it can be considered after discussion with everybody and after developing a consensus.  If the consensus does not develop, the Government of India is not going to take any unilateral action in this respect.  The Government of India will act only if the consensus is there and according to the consensus developed.

            Sir, I have done it.     

MR. SPEAKER: I will allow one or two supplementaries.  He is fully attacked today. 

            Now, Shri K. Yerrannaidu.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Mr. Speaker, Sir, in my speech I raised three points.  The first point is that there is no mechanism to know as to how much OBC population is there.   In the next Census 2011, we have to put up one column for OBC like the column for minorities and Christians. OBC means the larger meaning, all the communities.  Then only you can submit the figures to the Supreme Court.  That is one point.

            The second point relates to human trafficking.  The diplomatic passports were misused by our elected representatives.  There is a big story coming in the newspapers.  I would like to know how the Government is going to tackle it, how it is going to investigate, and also how to curb all these wrong things. … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  All those passport matters … SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : The third point is regarding the freedom fighters’ pension. … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Shri Naidu, just a second please.  You are impatient. Can you not hear the Speaker?  You are such a senior Member.  I will allow you.  Please listen.

            On this matter, we have agreed that we shall discuss separately amongst all Leaders.  This is a very serious matter.  We shall look into it.  Please do not compel them now to make any submission because I may not accept it.

            Now, you can carry on with your clarification.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : The third point is regarding the freedom fighters’ pension.  Since three years the freedom fighters  from Andhra Pradesh are suffering.  The hon. Home Minister knows about this issue.  I would request him to settle it as early as possible.

MR. SPEAKER:  What about MPLADS?

… (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH (BHILWARA): Sir, please allow me to seek a clarification. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: No. Please take your seat.

 Now, Shri Kiren Rijaju.

श्री कीरेन रिजीजू (अरूणाचल पश्चिम) : महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते हुए आंतरिक सुरक्षा की तरफ जब हम ध्यान देते हैं, तो कुछ कम्युनिटी सेंटीमेंट्स छूट जाते हैं। मैं इस संबंध में गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हिंदुस्तान के जो छ: राज्य हैं - लद्दाख, हिमाचल का लाहौल स्पीति और उत्तराखंड का कुछ एरिया, दार्जिलिंग, सिक्किम और अरूणाचल का कुछ हिस्सा, यहां जो कम्युनिटीज हैं, वे भोटी भाषा को, कई सालों से एट्थ शिडयूल में लाने की डिमांड कर रहे हैं। आप अगर अभी इसका जवाब नहीं दे सकते, तब भी मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम आप जब भोजपुरी और राजस्थानी को शामिल करने जा रहे हैं, तब इसके साथ-साथ आप इसे भी नजरंदाज मत करिएगा, यही मेरी आपसे दरख्वास्त है।

gÉÉÒ ºÉèªÉn ¶ÉÉcxÉ´ÉÉWÉ cÖºÉèxÉ  : मेरा भी एक क्लेरफिकेशन है।

MR. SPEAKER:  No more clarifications.  Now,  the hon. Home Minister.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: On Census, I would like to say that this matter has been under the consideration of the Government.  We have to decide as to how it has to be handled.  There were certain decisions taken in the past.  We will have to consider as to how to adopt a new policy with respect to that.  Moreover, anything which is done at this time will give the results after some time, after the Census in this respect is completed and not immediately.  This is an issue on which there are some legal difficulties also involved.  Somebody is coming and claiming to belong to a particular section of the society.  The point is how to prove it and all those things.  These are some of the issues which are under the consideration of the Government.  The Government is not saying ‘yes’ or ‘no’ on it, and the Government is considering this.

            As far as freedom fighters’ pension is concerned, at the instance of the Leader of the Congress Party and the Government, we have enhanced the freedom fighters’ pension a great deal.

            As far as the freedom fighters in Andhra Pradesh are concerned, I knew certain things.  As I was a student in Osmania University and I knew certain things which had happened in Marathwada Region in Hyderabad, I made myself bold to take the proposal to the Government, and the hon. Prime Minister and other members of the Government accepted that proposal and allowed that larger number of people should be given the pension.

 18.00 hrs.             But in deciding this issue, I am sorry to say, some mistakes have been committed by the Committee Members as well as the officers; and the matters are before the Supreme Court and the High Courts.   A large number of matters are there.  We are trying to solve this problem by having another Committee and looking into it.  When we are trying  to do it, I do not know how to do it very clearly and without going against the rulings given. But we are on it, we will do something.

            As far as the language issue is concerned, I am not giving any promise, but we will discuss this issue with anybody who would like to discuss it within the Constitution.

MR. SPEAKER:  I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs to the vote of the House.

            The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2008, in respect of the Heads of the Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 50 to 54 and 94 to 98 relating to the Ministry of Home Affairs.”    The motion was adopted.

------------

 

18.03 hrs.   SUBMISSION OF OUTSTANDING DEMANDS TO VOTE OF THE HOUSE (GUILLOTINE)   MR. SPEAKER:  I shall now put the Outstanding Demands for Grants relating to the Ministries/Departments to the vote of the House.

            The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2008, in respect of the Heads of Demands entered in the second column thereof, against:-

 

(1)             Demand Nos. 1 to 3 relating to Ministry of Agriculture;  

(2)             Demand No. 4 relating to Ministry of Agro and Rural Industries;  

(3)             Demand Nos. 5 and 6 relating to  Department of Atomic Energy;  

(4)             Demand Nos. 7 and 8 relating to Ministry of Chemicals and Fertilizers;  

(5)             Demand No. 9 relating to Ministry of Civil Aviation;  

(6)             Demand No. 10 relating to Ministry of Coal;  

(7)             Demand Nos. 11 and 12 relating to Ministry of Commerce and Industry;  

(8)             Demand Nos. 13 to15 relating to Ministry of Communications and Information Technology;  

(9)             Demand No. 16 relating to Ministry of Company Affairs;  

(10)        Demand Nos. 17 and 18 relating to Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution;  

(11)        Demand No.19 relating to Ministry of Culture;  

(12)        Demand Nos. 20 to 27 relating to Ministry of Defence;  

(13)        Demand No. 28 relating to Ministry of Development of North Eastern Region;  

(14)        Demand No. 29 relating to Ministry of Earth Sciences;  

(15)        Demand No. 30 relating to Ministry of Environment and Forests;  

(16)        Demand No. 31 relating to Ministry of External Affairs;  

(17)        Demand Nos. 32, 33, 35, 36, 38 to 44 relating to Ministry of Finance;  

(18)        Demand No. 45 relating to Ministry of Food Processing Industries;  

(19)        Demand Nos. 46 and 47 relating to Ministry of Health and Family Welfare;  

(20)        Demand Nos. 48 and 49 relating to Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises;  

(21)        Demand No. 55 relating to Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation;  

(22)        Demand Nos. 56 and 57 relating to Ministry of Human Resource Development;  

(23)        Demand No. 58 relating to Ministry of Information and Broadcasting;  

(24)        Demand Nos. 60 and 61 relating to Ministry of Law and Justice;  

(25)        Demand No. 63 relating to Ministry of Mines;  

(26)        Demand No. 64 relating to Ministry of Minority Affairs;  

(27)        Demand No. 65 relating to Ministry of New and Renewable Energy;  

(28)        Demand No. 66 relating to Ministry of Overseas Indian Affairs;  

(29)        Demand No. 67 relating to Ministry of Panchayati Raj;  

(30)        Demand No. 68 relating to Ministry of Parliamentary Affairs;[r41]   

(31)     Demand No.69 relating to Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions;  

(32)     Demand No.70 relating to Ministry of Petroleum and Natural                            Gas;  

(33)     Demand No.71 relating to Ministry of Planning:  

(34)     Demand No.72 relating to Ministry of Power;  

(35)     Demand No.74 relating to Lok Sabha;  

(36)     Demand No. 75 relating to Rajya Sabha;  

(37)     Demand No.77 relating to Secretariat of the Vice-President;  

(38)     Demand Nos.78 to 80 relating to Ministry of Rural Development;  

(39)     Demand Nos.84 and 85 relating to Ministry of Shipping, Road Transport and Highways;   

(40)     Demand No.86 relating to Ministry of Small Scale Industries;  

(41)     Demand No.87 relating to Ministry of Social Justice and Empowerment;  

(42)     Demand No.88 relating to Department of Space;  

(43)     Demand No.89 relating to Ministry of Statistics and Programme Implementation;  

(44)     Demand No.90 relating to Ministry of Steel;  

(45)     Demand No.91 relating to Ministry of Textiles;  

(46)     Demand No.92 relating to Ministry of Tourism;  

(47)     Demand No.93 relating to Ministry of Tribal Affairs;  

(48)     Demand Nos.99 to 101 relating to Ministry of Urban Development;  

(49)     Demand No.102 relating to Ministry of Water Resources;  

(50)     Demand No.103 relating to Ministry of Women and Child Development; and   

(51)     Demand No.104 relating to Ministry of Youth Affairs and Sports.”   

The Motion was adopted.  

MR. SPEAKER: The Outstanding Demands for Grants relating to the Ministries/Departments are passed.

There should be a special grant for Speaker!

------------