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Lok Sabha Debates

Further Combined Discussion On Supplementary Demands For Grants (General) ... on 15 December, 2015

Sixteenth Loksabha an> Title: Further combined discussion on Supplementary Demands for Grants (General) (Second Batch) 2015-16 and Demands for Excess Grants (General) for 2012-13 (Discussion concluded).

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we take up item nos. 17 and 18 together for discussion.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Mr. Deputy Speaker, Sir, I have a small submission to make. There is the Sugar Cess (Amendment) Bill. That is the only business left which we wanted to take to the Business Advisory Committee and there was not enough business. We want to allot time for that particular Bill. It is a small Bill. Instead of taking it to the BAC, if the Members agree, we can allot time for the Bill here so that the same can be discussed because it is a listed business.

HON. DEPUTY SPEAKER: When the Bill comes up for consideration, at that time we can allot the time.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: So, this is just for the information of the Members.

HON. DEPUTY SPEAKER: Alright. Now, Shri Nishikant Dubey.

 

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यूं तो यह बहुत छोटी-सी बात है क्योंकि 56 हजार करोड़ रुपयों की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, जिसमें लगभग 36-37 हजार करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट है और 18 हजार करोड़ रुपये का अलग से सरकार ने एस्टीमेशन किया है। इसमें जो योजनाएं हैं वे गांव, गरीब, किसान, महिला, रोड आदि की चिंताओं को देखा है इसलिए यह छोटा अमेंडमेंट है। यदि हमारे कांग्रेस के मित्र यहां होते तो हमारे लिए बात करने में सुविधा हो जाती। कैफी आज़मी की एक शायरी है-

“बस एक झिझक है, यही हाले दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फ़साने में ”   वर्ष 2012-2013 का एक डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है और पीएसी का सदस्य होने के नाते प्रत्येक बार जब से यूपीए की सरकार बनी, तब से उसने इस देश के साथ क्या अन्याय किया है, किस तरह की उसकी फाइनेंशियल फंक्शनिंग रही है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है।

          जब संसद सत्र शुरू हुआ तो अम्बेडकर जी को याद किया गया और उनके सपने को याद किया गया, संविधान को याद किया लेकिन अम्बेडकर जी ने क्या कहा, इसके बारे में यूपीए सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया इसलिए वर्ष 2012-2013 का बजट भी लेकर आए हैं और संविधान का आर्टिकल 115-बी के बारे में, उसके आधार पर यह लाया गया है। देखने में वह बहुत छोटा लगता है, लेकिन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट क्या है और अम्बेडकर जी के सपनों को कैसे भुलाया गया। जब यह संविधान बन रहा था तो अम्बेडकर जी के सामने ये बातें आईं कि ऐसा हो सकता है कि बिना पार्लियामेंट के सहयोग के या पार्लियामेंट से पास किए हुए बिना हम बजट को भविष्य में बार-बार पास करते रहेंगे, उसमें अम्बेडकर जी ने जो कहा, मैं माननीय वित्त मंत्री जी कहूंगा कि चूंकि आप फाइनेंशियल कंसॉलिडेशन कर रहे हैं, हमारी एनडीए सरकार में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अम्बेडकर जी ने कहा था:

“The only thing is that when there is a supplementary estimate the sanction is obtained without excess expenditure being incurred. In the case of excess grant the excess expenditure has already been incurred and the executive comes before Parliament for sanctioning what has already been spent. Therefore, I think there is no difficulty; not only there is no difficulty but there is a necessity, unless you go to the length of providing that when any executive officer spends any money beyond what is sanctioned by the Appropriation Act, he shall be deemed to be a criminal and prosecuted, you shall have to adopt this procedure of excess grant.”                     अम्बेडकर जी का संविधान बनाने में जो सपना था, उसे हमने भुला दिया है। आप देखिए, अब वर्ष 2016-17 का बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी यहां खड़े होंगे, लेकिन वह एक्सेस ग्रांट के लिए जो एप्रोप्रिएशन बिल लेकर आए हैं, वह वर्ष 2012-13 का है। पीएसी ने समय-समय पर इसके बारे में रिकमेंड किया है, रिकमेंड ही नहीं किया, उसने ए.जी. को बुलाया था यह जानने के लिए कि क्या कानून है। महताब जी यहां बैठे हैं, हम लोग लगातार इसके लिए पीएसी में जूझते रहते हैं। वहां ए.जी. ने अनुच्छेद 112 से लेकर 122 तक सारे अनुच्छेदों की व्याख्या करने के बाद कहा :

“Asked to explain the mutually contradictory opinions rendered by him.”   क्योंकि ए.जी. ने दो तरह के ओपिनियन दिए थे।

 

“On the same subject, the AG testified, inter-alia, that “an opinion ultimately is an opinion and it is for the Committee to decide what the correct procedure is. Further, in response to various questions posed by the Committee with respect to the principles of Parliamentary control over public purse as enshrined in Articles 112(1) to 119 and 266, the AG conceded: "I feel that Article 114 is paramount and has to be complied with and nothing should be done which in any way dilutes the authority and supremacy of Parliament"”             लेकिन ऐसा प्रत्येक साल, जिस चीज की हम आज चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में पीएसी ने अपनी एक रिपोर्ट दी है। पीएसी ने कहा:

“The Constitution leaves no doubt about the manner of authorization of expenditure or withdrawal of moneys from and out of the CFI other than seeking ex ante approval under Article 114 and 115(1)(a) or seeking ex post facto approval of Parliament under Article 115(1)(b) of the Constitution. The Committee should like to be apprised of the corrective measures taken in this regard within six months of the presentation of this report. ”   अभी तक भारत सरकार ने किस तरह की कार्रवाई की है, किस तरह की रिपोर्ट दी है, यह हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। जब हमने यूपीए से चार्ज लिया, तब किस तरह की स्थिति देश में थी, इसके बारे में इकोनोमिस्ट का एक आर्टिकल है - The Reckoning. यह 24 अगस्त, 2013 का है। यह आर्टिकल कहता है कि नवाब वाजिद अली शाह का जमाना है, जिस तरह से लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था, उसी तरह से पूरी यूपीए सरकार में " अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाझा " की स्थिति है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात इकोनोमिस्ट की रिपोर्ट कह रही है। यह रिपोर्ट कहती है कि देश में पॉलिसी पैरालिसिस है, टैक्स टैररिज्म है और करप्शन की पराकाष्ठा है। इसके कारण क्या हुआ है? आर्टिकल ने कोट किया है कि 17 अगस्त, 2013 को एक बैठक हुई, उसमें वर्ष 1981 से लेकर 1997 तक की फाइनेंशियल स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट बनानी थी।

 “The mood was tense. India, said Manmohan Singh, the Prime Minister, faced “very difficult circumstances”. “Does history repeat itself?” asked D. Subbarao, the outgoing head of the Reserve Bank of India. “As if we learn nothing from one crisis to another?” ”   पूरा देश क्राइसेज़ में था, यह 2013 की स्थिति थी, जब हम लेकर आए। आर.बी.आई. इसमें यह कह रहा है  “India’s authorities have since ruled that out. But markets keep sliding. On August 20th the RBI said it would intervene to try to calm bond yields. The rupee has dropped to over 64 to the dollar. ”   मतलब 40 रुपए से बढ़ते-बढ़ते एक डॉलर 64 रुपए तक चला गया था। वह आगे लिखते हैं -

 “India’s dependence on foreign capital is also high and has risen sharply. The current-account deficit soared to almost 7 per cent of GDP at the end of 2012, although it is expected to be 4-5 per cent this year.”   और वह आगे कहते हैं -

 “The pain will be felt in other ways. Private firms that owe most of India’s foreign debt will be under intense strain, particularly if the rupee drops further. Some will go bust. Market interest rates will stay high, causing a liquidity squeeze. All this makes life even tougher for India’s state-owned banks, which already have sour loans equivalent to 10-12 per cent of their loan books. ”   वह आगे कहते हैं -

 “India’s position could still get worse. But assuming things stabilise, when the official histories come to be written about 2013, what might they say? Most likely that the rupee’s slump caused a severe shock to the economy that made a recovery in growth rates even harder.”                     यह इकोनॉमिस्ट का 2013 का प्रिडिक्शन है। जब आए तो क्या था, उन्होंने क्या-क्या छोड़ा, यह मैं बताना चाहूंगा। एन.पी.ए., आज हमारा जो एक्सपोजर है, हमारे बैंकों के 68 लाख करोड़ रुपए, 69 लाख करोड़ रुपए एक्सपोजर हैं, जिसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी लगातार जूझ रहे हैं। यदि स्ट्रैस असेट्स को और एन.पी.ए. को जोड़ लिया जाए तो 22 से 23 लाख करोड़ रुपया ऐसा है, जिसकी रिकवरी होगी या नहीं, मालूम नहीं है। यह देश 2008 का जो सब-प्राइम क्राइसेज़ था अमेरिका में, उसकी तरफ बढ़ रहा है, यू.पी.ए. की नीतियों के कारण। पूरा का पूरा स्टील सेक्टर डाउन जा रहा है, पूरा का पूरा मेन्युफैक्चरिंग डाउन जा रहा है। जब हमने चार्ज लिया, उस वक्त की सिचुएशन मैं बता रहा हूं। इस कारण क्या हुआ कि शिक्षा में जो इंवेस्टमेंट होना चाहिए, वह पैसा उसमें इंवेस्ट नहीं हुआ। चारों तरफ गरीबी का यह आलम था कि गरीबों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं बनाई गईं। देश में भुखमरी थी। उनका जो इस बारे में डेटा था, उसे मैं बाद में इलेबोरेट करूंगा कि क्या-क्या सिचुएशन थी। इन सब कारणों से हम ब्राजील की तरफ बढ़ रहे थे। यही कारण है कि ग्रीस का क्या होगा, इटली का क्या होगा, यदि आयरलैंड के उदाहरण को देखें, तो सिचुएशन यह था कि हमारे एन.पी.ए. का स्तर इस स्तर पर आ गया था। भारत सरकार के सामने इन लोगों ने कोई चीज नहीं छोड़ी थी इसलिए यह आज की सिचुएशन नहीं है।

          पिछली सरकार ने इसके लिए क्या-क्या किया, यह मैं बताना चाहूंगा। वह एफ.डी.आई. लेकर आए, एफ.डी.आई. इन मल्टी ब्रांड, जिसका भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करती रही। लोगों को लगा कि क्यों विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध है, गांव में यदि किसी गरीब या किसान को कोई काम नहीं मिलता है तो लोग परचून की दुकान चलाते हैं। जिस तरह से वॉलमार्ट, किंगफिशर, टैस्को आदि कम्पनीज आती हैं, इनके बारे में एक रिपोर्ट आई है। यह अमेरिका की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार वॉलमार्ट के जो वॉलटेन फैमिली है, वह 30 प्रतिशत गरीबों के बराबर का एसेट अमेरिका में रखता है। हमारा देश तो गरीब है, मैं तो अमेरिका की बात कर रहा हूं, जहां एफ.डी.आई. इन मल्टी ब्रांड है, जहां लोगों को लगता है कि सारा पैसा वहीं है। यदि हम उदार इकोनॉमी के बारे में चर्चा करते हैं, तो लोग अमेरिका का पक्ष रखते हुए कहते हैं कि हमें अमेरिका होना चाहिए। लोगों को लगता है कि हमें अमेरिका की तरह होना चाहिए। वहां की वॉलटेन फैमिली 30 प्रतिशत एसेट गरीबों के बराबर हिस्सेदारी रखी है, जितनी उसकी पूंजी है, पर्सनल एसेट है, उसमें 30 प्रतिशत हिस्सा गरीबों के लिए है। इस तरह की चीजों को आप पालिसी के साथ बढ़ाना चाहते हैं, जिससे गरीब और गरीब होता जाए। जिस तरह से हम अंग्रेजों की गुलामी से या सदियों की गुलामी से मुक्त हुए हैं, उस तरह से यह देश फिर से गरीब हो जाए। इन्होंने इतना ही नहीं किया, मैं और इस बारे में कहना चाहूंगा।

          सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा। महताब जी यहां बैठे हुए हैं। एक बार हमने पूछा कि जो आप यह डेटा बनाते हैं कि देश में इतने प्रतिशत गरीब हैं, सुधा पिल्लै जी योजना आयोग की सचिव थीं, वह जब आईं, तो हमने उनसे यह सवाल किया था। हमने यह भी पूछा कि आखिर यह डेटा कहां से बनता है। उन्होंने अपनी फाइनैंस कमेटी की डिपोजिशन में कहा कि पहले हम लोग जूता बना लेते हैं और फिर यह तय करते हैं कि उस जूते को पहनने वाले जूते के पैर का साइज़ क्या होगा। पहले गांवों में लोग अमीर बनने के बारे में सोचते थे। पहले जब हम बच्चे थे तो कोई आदमी अगर यह कह देता था कि यह बेचारा गरीब है तो लोग कहते थे कि यह एक गाली है। लेकिन हमने किस तरह के सिस्टम को पैदा किया? यहां बड़ी चर्चा होती है कि मनरेगा हो गया। उसी तरह से राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में एक फेज की बिजली सभी लोगों को गयी और कहा कि गरीब बिजली जलाएगा और अमीर नहीं जलाएगा। एपीएल और बीपीएल हो गया, लाल कार्ड और हरा कार्ड। यदि हम एक सांसद होने के नाते गांव, गरीब और किसान के बीच में जाते हैं, तो सब कहते हैं कि हमारा लाल कार्ड बना दो। हमें लाल कार्ड चाहिए। हमें राजीव गांधी विद्युतीकरण की बिजली चाहिए। उसके पीछे क्या कारण हैं? मनरेगा इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया गया, लेकिन फिर भी अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब कैसे होता जा रहा है? गरीब को गरीब रखने की पॉलिसी क्यों है? यदि मनरेगा में किसी को सौ दिन का रोजगार मिलता है तो उसको 15 हजार या 17 हजार रुपया मिलता है। साल में उसको 15 हजार या 17 हजार रुपये मिलेंगे। एक हजार या डेढ़ हजार रुपये मैक्सिमम उसको मिलेगा। चार आदमी का परिवार उसमें क्या खा सकता है? यदि कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज इसमें कैसे होगा? यदि बच्चे को पढ़ना-लिखना है तो वह कैसे हो पाएगा? उनके लिए कपड़ा कहां से आएगा? यह जो थ्योरी है कि गरीब को गरीब रखो और अमीर को अमीर बनाओ, उसके लिए इस तरह की योजनाएं होती हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट किसानों को परेशान करेगा। यदि लोग दो या तीन या पांच रुपये पर खरीदेंगे, वीरेन्द्र सिंह जी, जो कि संसद में किसानों के लिए बोलते रहते हैं, किसानों के प्रति बहुत इमोशनल हैं और बहुत सेंसटिवी होकर बोलते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए।  यदि दो-तीन रुपये पर 70 परसेंट लोगों को राशन देना है तो सरकार कहां से सब्सिडी दे पाएगी? इस तरह की नीतियां पिछली सरकार लागू कर गयी जिसके कारण मनी का ड्रेन होता चला गया। पूरी की पूरी इकोनॉमी खत्म होती गयी, उसका प्रभाव है कि इस तरह की स्थिति पैदा हुई। इसके बाद लेबर मार्केट की बात है। पूरी दुनिया के सामने यह बात है कि यदि देश में डेवपलमेंट नहीं हो रहा है, दुनिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो चौथा सवाल था कि लेबर मार्केट में रिफार्म होना चाहिए, लेबर को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। यदि आप मनरेगा मजदूर की बात करते हैं, यदि आप सिविल कंस्ट्रक्शन मजदूर की बात करते हैं, यदि खेत में जाने वाले किसान की बात करते हैं या लेबर फोर्सिस की बात करते हैं, इनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। इनके लिए जो कानून बनाना चाहिए था या किसी तरह का काम करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं किया गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किस तरह की पालिसी पैरालाइसिस आपने रखी। सबसे आश्चर्यजनक होता था कि जब हम संसद में हंगामा करने के लिए आते थे तो सरकार के पास कमेटी बनाने के अलावा कुछ नहीं था। सरकार कभी तेंदुलकर कमेटी बना लेते थे और कहते थे कि 40 परसेंट लोग गरीब हैं। कभी वे हासिम कमेटी बना लेते थे, कभी अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बना लेते थे, कभी एन.सी. सक्सेना कमेटी बना दी जाती थी। उसके बाद प्लानिंग कमिशन के मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी की कमेटी बनी थी। हम तय ही नहीं कर पाते थे कि गरीब आखिर कितना गरीब है। हम गरीबी की कौन-सी परिभाषा मानें? हम गरीबी की प्लानिंग कमिशन की परिभाषा माने या रोड डेवलपमेंट की परिभाषा माने या सी. रंगराजन साहब के नेतृत्व में पीएमओ की एक कमेटी बनी थी, उसकी परिभाषा माने। इस तरह की स्थिति में एनडीए सरकार ने चार्ज लिया।

          महोदय, अभी बहुत हंगामा हो रहा है कि जीएसटी आपने ब्लॉक कर दिया, इसीलिए हमने ब्लॉक कर दिया। जीएसटी के बारे में कुछ तथ्य मैं सदन को बताना चाहता हूं क्योंकि मैं उस फाइनैंस कमेटी का मैम्बर था। जीएसटी हमारी कमेटी के सामने आया और हमने वर्ष 2012 में सरकार को जीएसटी की रिपोर्ट को सौंप दिया। यदि भारतीय जनता पार्टी उसको रोकती तो जीएसटी को लोक सभा या राज्य सभा में इंट्रोडय़ूस कराना किसकी जिम्मेदारी थी? यदि इंट्रोडक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी उसको पास नहीं करती, तब भारतीय जनता पार्टी दोषी थी। यूपीए सरकार अपने कारणों से … * और… *की लड़ाई के कारण जीएसटी को लेकर नहीं आयी। इसलिए दोष उनका है न कि एनडीए का। इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यू-टर्न ले लिया। हमने कोई यू-टर्न नहीं लिया, क्योंकि यूपीए के पास उतना बहुमत ही नहीं था जो वह उसको पास करा पाती। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी साहब और सौगत राय साहब यहां बैठे हुए हैं। इसी इंश्योरेंस के मुद्दे पर कि 26 पर्सेंट। ...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, he is taking the name of the present President Shri Pranab Mukherjee and the ex-Finance Minister Shri Chidambaram कि उनके बारे में झगड़ा था।They are not here.

श्री निशिकान्त दुबे : उससे क्या मतलब है, वे फाइनेंस मिनिस्टर तो थे।...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: How such allegations can be made against them?

HON. DEPUTY-SPEAKER: I do not think there is any allegation.  It is just a reference.

SHRI KALYAN BANERJEE : This is not fair.  He is the President of the country; he should not be brought within this discussion on such an issue… (Interruptions)  This is not fair and this is not just… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat.  He was also the Finance Minister.

… (Interruptions)

श्री निशिकान्त दुबे: सर, यह इंश्योरेंस बिल क्यों नहीं पास हुआ क्योंकि तृणमूल कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी और उसने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। डीएमके के मंत्री टू-जी के कारण मंत्रिमण्डल के बाहर चले गए थे। जब डीएमके बाहर चली गई थी, जब तृणमूल कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लेने का धमकी दे रखा थी और उसके मंत्री बाहर चले गए थे तब यूपीए के पास यहां कोई बहुमत ही नहीं था तो किस आधार पर इंश्योरेंस बिल पास कर लेते? यदि हम किसी लैजिसलेशन को पास कराने की बात करते हैं, तो अपने दम पर करते हैं कि एनडीए के पास इतनी संख्या है। एनडीए के समर्थन के साथ इतनी संख्या है। किस बात का दोष? इसी तरह से आपको ध्यान होगा, चूंकि आप भी उस सदन के सदस्य थे, जब पेंशन फंड बिल यहां आया, जब सीपीएम के और सीपीआई के मित्रों ने इसी सदन में खड़े हो कर उस पेंशन फंड बिल का विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं था, जो कि दौड़ कर यहां आया, अभी जो राष्ट्रपति महोदय हैं और उस वक्त तत्कालीन जो वित्त मंत्री जी थे, उन्होंने हमारी तरफ देखा क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो कोरम-कोरम की बात करते हैं, कांग्रेस के पास उतनी संख्या ही नहीं थी जो कि वे बिल को इंट्रोडय़ूज़ भी कर पाते। मैं उधर से दौड़ कर आया, हमारे नेताओं ने, आडवाणी जी ने और सुषमा जी ने कहा कि जा कर प्रणब दा को बोल दो कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, जो देश हित में कोई भी कानून पास कराने को तैयार है और हमने पेंशन फंड को यहां पास कराया।

          डायरेक्ट टैक्स कोड, एक बहुत बड़ा लैजिसलेशन है, सन् 1961 का जो डायरेक्ट टैक्स को बदलने की बात है, उसके लिए यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में जो स्टैण्डिंग कमेटी थी, उसने एक नहीं, दो-दो बार उस डायरेक्ट टैक्स कोड को देखा। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट बिल जो अभी सन् 1956 का बदला हुआ है, यदि कॉर्पोरेट बिल भी पास हुआ तो हमारे सहयोग से हुआ। यदि लैण्ड एक्विजिशन बिल पास हुआ तो हमारे सहयोग से हुआ। राइट टू एजुकेशन पास हुआ तो हमारे सहयोग से पास हुआ। मनरेगा पास हुआ, तो हमारे सहयोग से पास हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : तो फिर यह वेंडेटा कहां से आ गई?

श्री निशिकान्त दुबे: यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब हमने आपको लैजिसलेशन पास कराने में इस देश के लिए, गांव, गरीब, किसान, महिला, आदिवासी, दलित, इन सभी के लिए जब इतनी मदद की तो क्या ऐसा कारण है कि जीएसटी यदि आज हम पास कराना चाहते हैं तो आप कोई न कोई मुद्दा ले कर हमारे बीच में खड़े हो जाते हैं। ...(व्यवधान) बजट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वित्त मंत्री जी चार हज़ार करोड़ रूपये के आस-पास ला रहे हैं। इस सरकार ने क्या किया, जिसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वित्त मंत्री जी का और भारत सरकार का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने क्या कहा, यह सांसदों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि पीएमजीएसवाई एक ऐसा रोड़ है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक ऐसी योजना थी, पूर्व की एनडीए सरकार की योजना थी, जो आज भी सक्सेफुल है और सभी की गांवों तक कनेक्टिविटी हो रही है। यह रूरल डिवेल्पमेंट का 24 नवंबर, सन् 2015 का प्रेस रिलीज़ है।

Providing enhanced financial allocation and through a modified funding pattern in the Scheme.”   सभी सांसदों के लिए और देश के लिए एक बड़ी बात है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने सन् 2022 तक जो ढाई सौ के ऊपर की आबादी वाले गांव पीएमजीएसवाई से जुड़ने वाले थे, उसके टारगेट को उन्होंने सन् 2019 कर दिया है कि सन् 2019 तक सारे के सारे गांव प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ जाएंगे।

It says:

 

“The Government has brought forward the target date by three years form 2022 to 2019 to achieve complete rural connectivity through all-weather roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, PMGSY. Union Minister for Rural Development Shri Birender Singh said that this accelerated implementation will be achieved by providing enhanced financial allocation and through a modified funding pattern in the Scheme.”     He said the Government has also decided to increase the annual allocation during 2015-16 by Rs. 5000 crore and with this, the total Central allocations to States would be Rs. 15100 crore और यही कारण कि यह सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आई हैं। आपकी जानकारी के लिए, जो कि बहुत ढ़िंढोरा पीटते हैं कि गाँव, गरीब, किसान की बात करते हैं, while it was Rs. 9,960 crore during 2014-15 और इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कहते हैं कि हमने गाँव, गरीब, किसानों का पैसा कट करने का सवाल किया, it may be noted that the Central release to the States for PMGSY works was Rs. 5,196 crore in 2013-14 and Rs. 4,313 crore in 2012-13.  4,313 करोड़ वर्ष 2012-13 में दिया और 5,196 करोड़ वर्ष 2013-14 में दिया और ये लोग कह रहे हैं कि हम गाँव, गरीब, किसान की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। यह सोचने वाली बात है कि यह देश कहाँ जा रहा है, यह वर्ल्ड बैंक की अभी की रिपोर्ट है, अक्टूबर 29, 2015, यह क्या कह रहा है, India’s economic growth picks up. यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। हमसे ज्यादा प्रभावित नहीं है। यह कह रहा है कि public investment has helped to kick-start the investment cycle.  Increased participation of the private sector will be required in going forward. यही कारण है कि वित्त मंत्री जी यह सोच रहे हैं कि यदि 8 परसेंट,9 परसेंट,10 परसेंट, यदि गरीबी को खत्म करना है तो इसी के आधार पर यदि हम जब तक इनवेस्टमेंट के साइकल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा।

          दूसरा, हमारा मुकाबला किससे है, हम क्या बनना चाहते हैं? हम बनना यह चाहते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है, हैप्पी इंडेक्स है, उसको बढ़ाने के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कंपीट करना है। हमारा कंपटीटर कौन हो सकता है, हमारा कंपटीटर चाइना हो सकता है, हमारा कंपटीटर यू.एस. हो सकता है। यह टाइम मैगजीन का 30 सितम्बर, 2015 का आर्टिकल है। यह आर्टिकल क्या कह रहा है, मतलब हम यह कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार के आने के बाद जिनको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारे आर्टिकल ऐसे हैं, वर्ल्ड बैंक हमसे कोई प्रभावित नहीं है, आई.एम.एफ. हमसे कोई प्रभावित नहीं है, हमने उसको कुछ नहीं दे दिया है। वह जो देश की चीजों को आगे बढ़ा रहा है, वह क्या कह रहा है, वह कह रहा है कि India has overtaken the US and China to top spot in a key world foreign investment table. ये यह कह रहा है कि India’s greenfield FDI has more than doubled over the past year. हमने अमेरिका और चीन को, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमारे यहाँ आगे बढ़ने के लिए, हमारे यहाँ रोजगार क्रिएट करने के लिए, हमारे यहाँ विस्थापन और पलायन को खत्म करने के लिए जो एफडीआई की आवश्यकता है, जो इंडस्ट्री की आवश्यकता है, हमने यू.एस. और चाइना को पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आपका दोष है। हमने क्या किया, कई एक जगह चर्चा हो रही है कि करेंट अकाउन्ट डेफिसिट इसलिए कम हो गया कि ऑयल का प्राइस कम हो गया। मैं यह कह रहा हूँ कि ऑयल का प्राइस यूरोप में भी तो कम हुआ होगा, साउथ ईस्ट एशिया के और भी कंट्रीज में कम हुआ होगा, मिडिल ईस्ट में कम हुआ होगा। First, the world economy has remained sluggish and is hardly the growth engine it once was.  The situation in the European Union, one of the largest markets, has turned dire in the wake of the crisis in Greece.  Second, and more importantly, the price declines have been there for all countries to benefit. तो केवल यह प्राइस हमारे कारण नहीं हुआ, यह हमारी नीति है, जिसके कारण हमने करेंट अकाउन्ट डेफिसिट को कम किया है। दूसरा क्या है, हमने क्या किया, हमने कान्फिडेंस डालने का प्रयास किया। जैसे जो टैक्स टेरेरिज्म था, जो पॉलिसी पैरालाइसिस था, जिस तरह की पॉलिसी को भारत सरकार ने चेंज किया है, इसके कारण इंडस्टी में कान्फिडेंस आया है। मैं दस मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा।

HON. DEPUTY SPEAKER: We have to pass the Bill today.  Try to complete it. 

श्री निशिकान्त दुबे: पॉलिसी पैरालाइसिस के कारण जो कान्फिडेंस लेवल लोगों का घटा हुआ था, उसमें हमने कान्फिडेंस क्रिएट किया है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, वे चीजों में पर्सनली इन्वॉल्व हो रहे हैं, वे जगह-जगह मीटिंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, नीति आयोग बन गया तो कॉपरेटिव फेडरेलिजम के तौर पर उन्होंने लगातार लोगों से बात की। चीफ मिनिस्टर्स को इसमें इंगेज किया। ये चीजें कीं कि यदि नीतियाँ बननी हैं तो नीतियाँ किस तरह से बननी हैं? इस तरह की सिचुएशन उन्होंने क्रियेट की। ...(व्यवधान) इसके बाद जो फिस्कल डैफिसिट था जिसके बारे में 115 बी के बारे में मैंने बात की। फिस्कल डैफिसिट किस तरह से कम होगा क्योंकि एफ.आर.बी.एम. एक्ट 2003 में लागू होने के बाद भी इस कांग्रेस सरकार ने फिस्कल कंसॉलिडेशन नहीं किया तो फिस्कल डैफिसिट को हमने कम करने का प्रयास किया। इसके बाद गरीबों के लिए किस तरह से हैल्थ आएगा। आपको पता है कि हैल्थ इंश्योरेन्स है, जिस तरह से जन धन योजना है या राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना है, दीनदयाल ज्योति योजना है, अटल ज्योति इंश्योरेन्स योजना है, जिस तरह से वे चीज़ें हो रही हैं कि हम सोशल सिक्यूरिटी की तरफ किस तरह से जा रहे हैं, हम 2022 तक सबको कैसे मकान देंगे, कैसे सबको पीने का पानी देंगे। जैसे पी.एम.जी.एस.वाई. में रोड के लिए हमने कहा कि 2022 से 2019 में कैसे आ जाएंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर में ग्रीन रिवाल्यूशन का सवाल है जैसे अभी दालों के दाम बढ़ गए, चीज़ों के दाम बढ़ गए, प्राइस राइज़ पर चर्चा करते हुए सारे लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए उतनी ही ज़मीन में किस तरह से हमको ग्रीन रिवॉल्यूशन करना है, किस तरह से लोगों को पैदावार के लिए आगे बढ़ाना है, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम कैसे होगा, इसको आगे कैसे बढ़ाना है। लोग कहते हैं मेक इन इंडिय़ा में क्या हुआ। मेक इन इंडिया का कम से कम एक प्रभाव तो हुआ। लोगों को लगता है कि यहाँ उद्योग धंधे स्थापित करने हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो मेक इन इंडिया के प्रति हम आगे बढ़े। इसके बाद लेबर रिफॉर्म्स की बात है। लेबर रिफॉर्म्स में जो 44 एक्ट थे, उसको पाँच पाँच में कैसे डैवलप किया। स्किल इंडिया के डैवलपमैंट की तरफ हम जा रहे हैं। इसके अलावा डायरैक्ट बैनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जनधन योजना, आधार, जैम, किस तरह से टैक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You can speak in the discussion on price rise. I can allow you. At that time, you can speak.

श्री निशिकान्त दुबे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को केवल तीन चार सुझाव देना चाहता हूँ चूँकि अभी बजट बनने वाला है। ...(व्यवधान)  एक जो फिस्कल डैफिसिट का कंसॉलिडेशन है, इस थ्योरी से हमें बाहर निकलना चाहिए। यदि  फिस्कल डैफिसिट डिक्रीज़ इन रेवेन्यू और इनक्रीज़ इन एक्सपैंडीचर में ऑस्टैरिटी मीज़र्स के बारे में यदि आप बात करते हैं और यदि स्पेन और आयरलैंड का उदाहरण आप देखें तो उनका बजट सरप्लस बजट था। सरप्लस बजट के बावजूद भी स्पेन, आयरलैंड और ग्रीस परेशानी में पड़े। इसलिए जो फिस्कल डैफिसिट का कंसॉलिडेशन है, उसको खत्म करना चाहिए और कैसे इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट्स में सरकार आगे जाती है, हमें उसके बारे में जाना चाहिए।

          दूसरा टैक्स रिफॉर्म्स की बात है।  जेनुइन टैक्सपेयर का टैक्स जीडीपी रेशियो जो बढ़ाने की बात है, उसके लिए अमीर आदमी को कितना ज्यादा टैक्स दिया जा सकता है, जो गलत काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन टैक्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं या मिनिरल सैक्टर्स के जो टैक्स हैं, उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो मॉनीटरी पॉलिसी है यह बहुत इंपॉर्टैन्ट है। मैं एक रिपोर्ट लेकर आया हूँ। यहाँ कहा जाता है कि ऑटोनॉमी की बात आती है। यह बात आती है कि हमारा जो आर.बी.आई. है, इसको ऑटोनामस होना चाहिए। यह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है। सेबी का चेयरमैन हम बनाएँ, आर.बी.आई. का चेयरमैन हम बनाएँ - मतलब प्रधान मंत्री बनाते हैं या सरकार बनाती है, इलैक्शन कमीशन हम बनाते हैं, सारी चीजें बनाते हैं और यह थ्योरी जाती है कि इनफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मॉनीटरी पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए।

          मैं अंत में कोट करूँगा -

 “While many countries have granted their central banks more independence, the idea that central banks should be completely independent has come under criticism. This criticism focuses on the danger that a Central Bank that is independent will not be accountable. Although maintaining low and stable inflation is an important societal goal, it is not the only macroeconomic goal; monetary policy may have no long run effect on real economic variables, but it can affect the real economy in the short run. In a democracy, delegating policy to an independent agency requires some mechanism to ensure accountability. For this reason, reforms have often granted central banks instrument independence while preserving a role for the elected Government in establishing the goals of policy and in monitoring the Central Bank’s performance in achieving these goals.”   मेरा  आपसे केवल इतना  आग्रह है कि आप उसको उतना इंडीपैंडैंस नहीं दीजिए, उसको चुनी हुई सरकार के प्रति अकाउंटेबल बनाइए और जैसा यूपीए करती रही है, हम वह नहीं कर रहे हैं, हम जनता के लिए जागृत हैं।

          “जुल्मत पे जंग छेड़ने की आदत है मेरी पुरानी,           भीगी तीलियों से अब नहीं होता आग जलाए रखना।” आप लोग जो भीगी तीलियों से आग जलाए हुए हैं, वह खत्म हो गया है। जुल्मत से संघर्ष करना है, गाँव गरीबी और किसान को खुशहाल बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।      

                                                                                                                                                 

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, we have listened to another lengthy speech by Shri Nishikant ji which exhibits his command over different sectors of economy. I am no pandit in economic matters. So, I will speak about simpler matters. Let me start by quoting the Reserve Bank Governor, Mr. Raghuram Rajan. Rajan, who is an internationally acclaimed economist, said some time ago that intolerance would disturb the climate for investment. He, of course, was referring to the religious intolerance as evidenced in Dadri in Uttar Pradesh and in the killing of rationalists in Maharashtra and Karnataka. It is not only religious intolerance but political intolerance is affecting this Government badly.

         This morning, you would be astonished to note that, at 10:30, the office of the Chief Minister of Delhi was raided by the CBI. They said that they were looking for the papers of Principal Secretary to the CM. But the CM himself has complained that his own files were riffled through. If this is the sort of tolerance –there is a Government of one party in the Centre and another in the State where the Ruling Party was trounced in, if the CBI is used as a tool and as an instrument to raid the Chief Minister’s office – I think it is both a matter of shame and a matter of concern. It is a serious attack on the federal polity of the country.… (Interruptions)

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I, of course, all of us, have a lot of personal respect and regard for Mr. Saugata Roy and there is sanctity of every word that he speaks. Since he should not get misled by what is said outside, without fear of contradiction let me put the record straight.

          One, the CBI has not raided the office of the Delhi Chief Minister. Two, the CBI has conducted raids at 14 places today. These relate to cases of alleged corruption for a period much before Mr. Kejriwal became the Chief Minister. The cases do not even relate to the tenure of Mr. Kejriwal. So, neither his offices have been raided nor does the subject matter of investigation relate to him. One of the senior officers involved as a part of these 14 searches happens to be his Principal Secretary, whose office is located in the same building as Mr. Kejriwal. Since that officer is allegedly involved in those transactions in his earlier capacities, his office alone has been raided and that of his Private Secretaries. The raids have nothing to do with Mr. Kejriwal’s office or his tenure as Chief Minister. They relate to a period much before he became the Chief Minister.

          If these facts can be twisted and an incorrect argument is developed, let others outside the House do it because every word said in this House has sanctity and I do not want Mr. Roy to become a victim of incorrect facts.

PROF. SAUGATA ROY: Thank you, Mr. Jaitley. You are known both for your parliamentary and legal acumen. We know what lawyers can and cannot do. All I say is that I will take you at your word. You are the Finance Minister of the country. If you say that there has been no vindictive action or no action of vendetta against the Delhi Chief Minister, I will take you for your word. 

15.00 hours           Since I saw Shri Kejriwal on TV and also read the news coming on tickers, I thought that it was prudent, with him present in the House, to raise it. I would not expect Shri Nishikant Dubey to raise the issue. I, as an opposition Member, has raised this issue. With that, I end it.

          Before I go into the Supplementary Demands for Grants, let me say one or two things about the economy over which Shri Jaitley is presiding. As was said by Shakespeare ‘All is not right in the State of Denmark’, all is not right in the economy of India. Today, I saw in The Economic Times this morning that the value of rupee has fallen to Rs. 67.10, which is the lowest in 20 years. Now what does the fall in value of the rupee mean? It means that the rupee is not strong vis-à-vis the dollar. They say that it has to do with the US Federal rate cut. I am not going into the economic theories, but I say that this is a bad sign that our economy is not doing as well as it should.

          Sir, I want to repeat the other thing, which he was mentioning, that inflation has been in check. They say so, but what is the position with regard to retail inflation? The inflationary trend in the wholesale price index has been negative, but pulses and onion among the food item category turned costlier with inflation at 52.98 per cent and 85.66 per cent during October. As you know, Sir, the price of arhar dal crossed Rs. 200 in some parts of the country. Though they may claim that inflation is in check, the price rise is not in check. We will have a discussion on price rise and I shall discuss those matters at that time.

          Lastly, I want to say that the Government has not been able to bring black money from abroad as was promised before the 2014 elections. It has not been able to bring in investment to the extent possible. Shri Narendra Modi had raised hopes among the people of this country, especially the youth, that there will be investment and hence, employment. That has not seen the light of the day. The common man has also not got Rs. 15 lakh in their bank accounts which they thought would come when they opened accounts under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana.  These are the points which I want to place on record.

          Now, let me come to the Supplementary Estimates. Unless Shri Nishikant Dubey had raised all sorts of matters concerning the economy, I would not have come to this point. I would have stuck myself to the Supplementary Demands for Grants, but since he tried to give a very rosy picture of the economy, I had to bring some of these points into the zone of consideration.

          Now, the Finance Minister has brought this Supplementary Budget under Article 115 of the Constitution with the recommendation of the President and under Article 113 read with clauses 1(a) and 2 of Article 115. What is the total amount? The total amount of Supplementary Budget is Rs. 56,256 crore. It is not a very big amount. If you take the total Budget, it was Rs. 17 lakh crore. So, this is only 3.2 per cent. It is not a big Supplementary Budget. Mr. Jaitley has further done some good ‘house-keeping’ by reducing the cost to the extent of Rs. 38,000 crore as a result of which the net outgo, extra income, extra expenditure is only to the tune of Rs. 18,000 crore. So, I would praise him for his good financial ‘house-keeping’ or book-keeping.

But let me, at this stage, point out that when we spoke on Mr. Jaitley’s Budget, what were the things that we had raised here from the Opposition side. We had said that : “Yes, the Centre has devolved more money to the States as per the recommendations of the 14th Finance Commission and from 32 per cent it has been raised to 42 per cent”. Now, the Treasury Benches were gloating over the matter. बहुत खुश थे। देखो, स्टेट को कितना दिया। But, as we pointed out, this bigger transfer actually meant curtailing of the anti-poverty programmes meant for relieving the poor.

Which were the projects on which there was no increase? MGNREGA was not given any increase. There were drastic cuts in Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), in ICDS, in the National Rural Health Mission - all meant for nutrition, education and health of the common people of the country. … (Interruptions) We had hope that whatever experience Mr. Jaitley and the Ruling Party had of the Bihar elections, they will turn away from their political thinking and start doing things for the poor. I was expecting a Supplementary Budget in which these shortfalls would be made up. But on the day the Government / Ruling Party -- which had invested so much time and money into the Bihar elections -- got one of the worst rubbings in recent times from the people of Bihar, what did Mr. Jaitley do? Mr. Jaitley, as Finance Minister, announced a series of areas in which FDI would be allowed. In short, he opened his arms wide to say : “Well, we are not being able to revive the economy. Come one – come all, invest in India”.

Now, we have been hearing these slogans for a long time like Make in India, Bake in India and Cake in India. So, this is a continuation of the same, and he opened the door to the FDI. When I heard Mr. Nishikant Dubey, I did not believe my ears. He was speaking : यह देखिए, एफडीआई इन रिटेल हम लोगों को पूछकर आता है। अरे भाई, एफडीआई रिटेल को ब्लॉक करके, आपने सारे दरवाजे इंक्लूडिंग डिफेंस एफडीआई के लिए खोल दिया है। क्या यह कोई वाइज चीज है? बीजेपी का स्वदेशी जागरण मंच एफडीआई के खिलाफ बोलता है। कहां हैं गुरूमूर्ति? निशिकांत जी, कौन-कौन आपके गुरू थे? वे लोग अभी चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? क्यों ये एफडीआई के खुले हाथ से आने के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं?

श्री निशिकान्त दुबे : गुरू थे नहीं, गुरू होता है। थे नहीं, है। ...(व्यवधान) गुरू, गुरू होता है। ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं।  

          Having spoken in general, now I shall only deal with a few specific grants.

          As I said, out of the Rs.56,000 crore, not all are big allotments. Somewhere he has spent Rs.1 crore extra and somewhere Rs.2 crore extra. … (Interruptions) For the Cabinet, there is the Supplementary budget of Rs.196 crore. And one of the important items of expenditure is for meeting the expenditure towards clearing pending claims for maintenance of PM’s aircraft of Rs.144 crore. In a poor country we are spending Rs.144 crore extra because the PM has to fly all over the world to bring in Make in India. So, Rs.144 crore extra is given in the Supplementary Demands. Good! Now, he will explain how this helped the poor people in the country. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Kalyan Banerjee, take your seat. Prof. Saugata Roy, try to be brief.

PROF. SAUGATA ROY: I will be brief, Sir. You have always been kind to me. Be kind to me again, we were together sitting on the same benches. You  have nine Members. You know how difficult it is to put across views. I know that you will be kind to me.

          Sir, he has given extra money for reviving the Fertilisers and Chemicals Travancore Limited and for relieving the Indian Telephone Industries Limited. I support these Demands. He has got the One Rank One Pension (OROP) on his head. The immediate outgo for pensions to the military personnel will go up and he has given an extra Rs.5,700 crore for the military though they are not very happy. Already the Chiefs of Staff are complaining about unfair treatment in the Seventh Pay Commission and veterans are again demanding that they will start an agitation.  It is a problem which I thought would be solved. So, even with Rs.5,700 crore I am not sure if the problem will be solved.

          One thing the Finance Minister has been faithful to is his commitment to his Prime Minister, naturally. He has given extra Rs.2,155 crore for transfer of Swachh Bharat Cess to RSK for implementing scheme on Swachh Bharat Abhiyan. They are giving so much money for his pet scheme. I want to see the results on the ground. अभी तक कुछ दिखायी नहीं दे रहा है। You have given National Rural Drinking Water Project Rs.500 crore. That is appreciable. Again, I may menion, which Nishikantji correctly mentioned, that he has given additional Rs.2,700 crore  for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. It is one of the very good schemes that is running in the country, it has improved connectivity in the rural areas, and it should be strengthened. So, I support this demand.

          He has also given Rs.2,500 crore towards Accelerated Irrigation Benefit programme, flood management programme, etc. There is Pradhan Mantri Krishi Seenchaai Yojana. I must point out to Mr. Jaitley that this House had a debate for four days on the drought situation in the country. I myself had the opportunity to go to Maharashtra, Marathwada region, to see the condition. And I shall say that yes you have given some money for improving irrigation.  But the condition of drought-hit people in Marathwada, Vidarbha, northern Karnataka, Bundelkhand and even some parts of very fertile West Bengal is really bad.  In those areas of Maharashtra, farmers are committing suicide.  The Government has not yet come out with comprehensive package. 

          Sir, you would be surprised to know that in a town of Latur in Marathwada region, people are getting drinking water once in 20 days.  This is what people are having to bear.  Where is the grand plan?  You are talking of going to the world, bringing Mr. Abe and starting Rs one lakh crore bullet train project.   Please ask our friend Dr. Pritam Munde.  They are the most affected people.  Farmers are committing suicide there.  There is no water.  Cattle are dying.  Where is the Government’s grand vision for relieving these drought-affected people? 

          The other day, Shri Arun Jaitley was not here.  He has given Rs 10,000 crore more under the Food Security Act.  We had supported it.  Now, the next point is very important and that is, providing additional funds of Rs 2989 crore as assistance to States affected by natural calamities like hailstorm, unseasonal rains etc. from National Disaster Respond Fund.  In this House, we all know when Chennai flood took place, everybody stood together and said that a maximum amount should be given to Chennai and parts of Tamil Nadu and Andhra Pradesh affected by the rains.  The Prime Minister announced Rs 900 crore and everybody appreciated that.  But in West Bengal, there were floods only a few months ago and only Rs 300 crore were given.  Our Chief Minister left no stone unturned.  She met the Prime Minister several times and our Ministers have come.  But all they have received in exchange are sweet smiles of Shri Narendra Modi and Shri Arun Jaitley.  When would the just demands of West Bengal for reconstruction after the floods be met? 

          He has given Rs 1,000 crore to new and renewable energy which is a good thing in the wake of the Paris climate change conference.  He has given Rs 5,528 crore more to Central Road Fund.  It is welcome because the Minister of Road Transport and Highways is one of the effective Ministers in the Government and he is doing good work both in roads and in ports.  So, he should be given the money he needs.  Even Central Road Fund should be encouraged.

          Lastly, I would say that Shri Arun Jaitley, our Finance Minister has made correction only with regard to one issue.  That is, he has increased the allotment for Integrated Child Development Scheme where because of lack of money children were not being given nutritious food.  I thank him for giving Rs 3,193 crore as grant-in-aid to Integrated Child Development Scheme. 

I want to just mention one more small point.  He has given Rs 1,800 crore for aid to Nepal, aid to Myanmar and aid to African countries.  It is all right.  India is a big country and you may lend money.  But there is a special diplomatic expenditure of Rs 1,014 crore.  What is this for?  Is it for diplomats so that they can prepare for the Prime Minister’s visit?  What are you doing?  Are you turning this country into a travelling country and making the Prime Minister an NRI Prime Minister?   Is this what budgets are for? Of course, I have all respect for him.

          Lastly, I must end saying that he has given more money for universities and higher education. That is a serious matter. We have IITs and IISc but we know that out of the first 200 institutions in the world not one Indian institute is there whereas when it comes to the BRICS countries of Brazil, Russia, India, China and South Africa, some of our institutions are there like the IISC, Bengaluru, some IITs and the Jadavpur University. I request him to give more money to higher education.

          The Supplementary Demands are meant to be passed. We are not giving any Cut Motion notices because we know the money has to be spent and the Government has to run.

          With that, I end my speech and I am extremely grateful that you gave all the time at your disposal. Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I stand here to participate in the discussion on the Second Supplementary that was moved by the Finance Minister.

          The Government has sought Parliament’s nod for an additional spending of Rs. 56,256 crore, largely to cover excess expenditure on Defence pensions and the Swachh Bharat Mission. The net cash outgo will be Rs. 18,195 crore and the rest would be matched by savings and enhanced recoveries.

          It is said that the Supplementary Demand outgo will not hit this year’s fiscal gap. The Government has budgeted a fiscal deficit of 3.9 per cent of the GDP in the financial year 2015-16. An additional Rs. 5,735.04 crore has been earmarked for meeting expenditure towards increased rate of relief on pensions and growth in pensions of retired defence personnel. The Government is implementing ‘One Rank, One Pension’ scheme for Defence personnel and we welcome it.

          The other Demands include Rs. 3,196 crore towards Swachh Bharat Mission, Rs. 3,000 crore towards PMJSY, and Rs. 2,500 crore towards various irrigation schemes. Last month, the Government had imposed a 0.5 per cent cess on services to raise funds for the Swachh Bharat Mission. The Government has also sought an additional Rs. 952 crore towards loan towards Fertiliser And Chemical (Travancore) Limited and Rs. 344 crore for ITI limited towards revival and for salaries to its employees. These were long pending demands which the Government has met.

          The Supplementary Demands have also sought additional Rs. 300 crore for Polavaram Irrigation Project and we have objection to it. Earlier, I have raised the issue of Polavaram Project. Can you throw away the Godavari Water Dispute Tribunal decision which came in 1980? Can you hoodwink the tripartite agreement on a riparian river that was done in 1978? How can the Tribal Affairs Ministry be blind to the rights of the tribals? There is a PESA law in this country. How can the Environment and Forests Ministry be ignorant about it? The Water Resources Ministry is saying that both the Chief Ministers of Andhra Pradesh and Odisha should meet and should talk but what is there to talk? … (Interruptions) Unilaterally, the Andhra Pradesh Government is continuing the construction of the project and the Union Government is ignoring the law of the land. This has never happened in this country. Now, this is like rubbing salt to the injury. … (Interruptions)

DR. KAMBHAMPATI HARIBABU (VISAKHAPATNAM): You have gone to the Court. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mahtab, you please continue. Nothing will go on record.

… (Interruptions)…* SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: My point is before the Union Government. We have no issue with the Andhra Pradesh Government. Whatever is the issue with Andhra Pradesh, we have gone to the Supreme Court. Our issue is here the Union Government is becoming a party and hoodwinking the law of the land, the law that is established.

          There was an agreement in 1978. There was a Tribunal judgement in 1980, subsequent to which both the parties, that is, the Andhra Pradesh Government and the Chhattisgarh – then it was called Madhya Pradesh – and the Odisha Governments have to abide by that decision. What is happening today? Because  a mistake was committed during the UPA regime when bifurcation of the State had occurred, this Government is continuing with that mistake and in this Supplementary Budget has allocated Rs.300 crore and we are objecting to that.  That is why I am saying, to rub salt to the injury, the Ministry of Finance has given Rs.300 crore for Polavaram Project when matters are sub judice in the Supreme Court.  Sir, I need not quote what has come out in the newspapers but here I would only reiterate that we express our deep concern at the manner in which the interests of the State of Odisha are being sacrificed in the matter of Polavaram project without addressing our legitimate demand.… (Interruptions)

          It is unfortunate that the construction of the project is proceeding unilaterally.  Despite our previous letters to the Government of India, the Polavaram project does not qualify to be considered as a National Project as it does not satisfy the norms.  That was the mistake which the UPA had done during the last 10 years.  I need not repeat what I have said earlier, how the Water Resources Ministry, the Environment and Forests Ministry and in this Government the Tribal Affairs Ministry have done illegal work.  Only to state one instance relating to the Environment and Forests Ministry - Forest and Climate Change – on 8th February, 2011 a decision was taken to stop work order.… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: You can speak when your turn comes.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : The decision was taken to ban all construction activity of Polavaram Project.  On 8th February, 2011 the Environment, Forests and Climate Change Ministry had issued an order, ‘stop work’ order, banning all construction activity of the Polavaram Project. Unfortunately, without any change in the legal or factual position, that said Ministry during the UPA regime on 1st January, 2014 just before when they were going out of power, when they were going to face election, bifurcation of the State was being done.  Arbitrarily  this decision was taken.  Without reference to the State Government of Odisha, they put the ‘stop work’ order in abeyance for six months knowing very well that they will not be in power. 

Subsequently, what has happened?  Another one year was extended when this new Government came to power and that ended on 30th June, 2015.  So, if the time period of abeyance order, stop work order is over – we are now in the month of December – how this Government has given Rs.300 crore again when the previous order stands?  You have not discussed this matter with the State Government of Odisha.  You have ignored us.  You have ignored Chattisgarh.  You have ignored Telangana also, which has also gone to the Supreme Court.  How, again, in this Supplementary Budget you have provided Rs.300 crore? On an earlier occasion when a discussion was taking place during ‘Zero Hour’ I had raised it that you have also reimbursed Rs.345 crore.

Sir, I would come to the most worrisome second aspect.  The norm in the removal of the difference between the direct and indirect classification in agriculture credit I think needs correction.  The agriculture credit has become worrisome now.  The new norm in the removal of the difference between the direct and indirect classification in the agriculture credit, though 18 per cent of the bank loan going to agriculture is left unchanged, indirect finance in agriculture was restricted to 4.5 per cent and direct finance, direct to the farmer, was 13.5 per cent.  Now, this classification has gone.

15.30 hours                      (Shri Pralhad Joshi in the Chair)           There is a need to correct this anomaly.  Now the restriction has been lifted and three categories have come.  You have farm credit; you have agricultural infrastructure; and you have ancillary activities.  Our concern is that the banks may now ignore the farmers.  Of course, money may flow through RIDF to NABARD for taking up certain rural infrastructure development but the farmers will be ignored. 

Of course, you have made a norm now for small and marginal farmers which will be in a staggered way - by March 2016, 7 per cent and by March 2017, 8 per cent.  But there is no guarantee that even that low target will be achieved.  The RBI data says that by March 2013, only five per cent of the credit to small and marginal farmers have been made.  How can we reach six per cent by March 2016 and  seven per cent by March 2017?  Therefore, my request would be to reconsider that decision which has been made and direct credit flow to the farmers need to be made.

I would also like to mention that this Government is again and again saying that as per the recommendations of the 14th Finance Commission the States’ share has increased from 32 per cent to 42 per cent – a 10 per cent increase.  But tax gains for States are illusory.  For the first time, in the history of Independent India, plan expenditure has been reduced.  What we need is economic activity and not politics of economy. 

Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Odisha account for 45 per cent of India’s population and 35 per cent of its land area.  They contribute 28 per cent of national income and home to 53 per cent of the people who live below the official poverty line in India.  This represents an under-utilization of our most abundant resources, that is people and also our most scarce resources, i.e., land.  In the area of human development failings, it stares us in the face with 48 per cent of the children under five years being malnourished, India could not call itself an advanced and emerging  market economy.  Also with 90 per cent of the people working in the informal and unorganized sector, having no social safety net to fall back upon, the condition remains very precarious.

The health sector remains starved of funds.  Here I would say that the Union Government in 2015-16, divided 66 Central schemes into three categories.  I would only mention here an answer that was given by the Minister of State for Planning on the last Friday.  A Committee was formed by Niti Aayog and that Committee has recommended certain things.  I would refer here to a letter of the Finance Secretary which has been sent to the respective Chief Secretaries of the respective State Governments.  But this was a part of the answer which was circulated here where we come to know, though the 14th Finance Commission had done away with Special Category Status, this Sub-Committee under the chairmanship of the Madhya Pradesh Chief Minister had recommended that the provision of the Special Category Status should be introduced on certain Centrally-sponsored schemes.   There we find in the second category, the core schemes of the national development agenda of this Government, 90:10 provisioning of funds is also being done especially for Krishi Sinchain Yojana and specifically for ICDS, for Integrated Child Protection Scheme, National Livelihood Mission, etc.   This 90:10 is confined to the three Himalayan States and the rest is for the North Eastern States.   Our concern here is to extend this provisioning of 90:10 to Andhra Pradesh as there was a commitment.  We would support it if they extend the Special Category status to Andhra Pradesh and extend that provision to Odisha also.  That is our long demand.   The hon. Finance Minister has always said that by auctioning of minerals, the Government is going to get more money.  I think money would not be a problem.  The problem is only there in the mind.  If you have a will to do, you can do that. Sir, here, I need some more time to speak.

          Recently, there has been a serious drought and we are undergoing a drought situation there.  Here, our Chief Minister has written a letter to the Finance Minister.  NABARD is supposed to provide certain funds.  The cooperative sector needs to be strengthened and this is the right time for it.  We have asked for Rs. 1300 crore.  I need not go into those details.  Please go through that letter.  That letter is of this month.  It needs to be looked into. 

          There is a long shadow of financial crisis, no doubt.  It is now six years since the global economy came out of the deepest recession since the Second World War.  Where does India stand in an environment where both developed and developing economies are facing their own set of challenges?  We are aware that slower global growth will definitely affect prospects of the Indian economy but overall conditions have become favourable for India compared with the situation prevalent a few years ago.  Current account is under control.  However, challenges to growth persists.  The stress in the corporate and bank balance sheets is a major issue but today, we are not in a conventional financial crisis.  We are in the midst of a rolling global growth crisis that began in 2007 and has now entered a dangerous phase. 

         The illusion that India actually benefits from the recent turmoil - because oil prices are low – ignores the fact that prices are low.   Pervasive global weakness ultimately does greater harm because we are not competitive. 

The     Government has worked out a plan to tackle bad loan at PSBs but we all know that there are no quick fixes.  When we talk of reforms, they need to reach the needy.   Though reforms are aimed at increasing the efficiency through enhanced competition, they do not automatically result in growth by itself, translate into  better social sector outcomes.   A definite policy paradigm that prioritises the social welfare is needed.  That is not happening. Social sector funding is getting curtailed. 

          Bad loans by PSBs soar 27 per cent in a year. That is the concern now.  I have some more details but I am not going into all those details.

            Now, how many months are left of this financial year?  Hardly three-and-a-half months are left.  We are yet to know the fate of GST.  It is stuck in the Rajya Sabha.   It has been argued that the creation of a single tax system would enhance the GDP growth between 0.5 per cent and 1.5 per cent.   The mathematics is complex but it is clear that the delay in the passage of this Bill has cost the economy in terms of revenue growth and improved productivity.   The cost of delay cannot be without a price.  So, who is to be held responsible for the loss of opportunity and prosperity?  Every Party had agreed to a transformative idea.  Should it take 16 years for fruition? 

          One is reminded of the Oxford Historian, Felipe Fernandez Armesto who had written a book named ‘Millennium: A History of our  Last Thousand Years’.  He described India as the Cinderella civilisation of our millennium.

          He says, India is beautiful, gifted, destined for greatness, but relegated to backwardness. Why do we have to wait till midnight, till the time is up and then rush for solutions?… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Cindrella lost her slippers, but India has lost much more over the decades. In 1970s when the whole world was moving towards free market economy, we moved the other way, towards the socialistic economy.

HON. CHAIRPERSON:  Shri Mahtab, please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: In early nineties, we had to pledge our gold to keep our international reputation intact.  Then, in 1991-92, we changed to free market economy.

          Why do we have to rush at the last hour, at the twelfth hour and then lose our slippers? Rightly it has been observed by that Oxford historian, how long should we continue to suffer the Cindrella syndrome?

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhartruhari Mahtab, please conclude. Your party time was seven minutes. Now it is more than 25 minutes. 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: It is because this was restricted to three hours. Had we kept it for four hours, then the party would have got more time. But I am concluding.

           How long can this country will wait for the GST? Will we wait till the twelfth hour? From the 1st of April, 2016 we are supposed to implement the GST. This is the last Session when we have to pass this Bill. If it is blocked, I am sure it is not going to happen before 2019 because it takes two years minimum for this law to settle down.  That is the problem. Earlier Government was suffering from Cindrella syndrome and this Government is also suffering from Cindrella syndrome. Get over it and get it done. That is my request.

 

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Mr. Chairman, Sir, thank you. As regards time, there is always a guillotine for the small parties. We will get very little time to speak. My colleague also wants to speak on certain issues. But I will confine myself to one or two issues only.

The Supplementary Grants have been placed by the Government. In the Supplementary Demands, the Government has placed around Rs. 337 crore for the Department of Telecommunication. Shri Sinhaji kindly note this down. The MTNL is the baby of our own Government. It is a public sector company.  The MTNL was in profit till 2008, till the Government took a drastic decision. When they went for licensing, they said that the MTNL of Mumbai and Delhi will not go for tendering and whichever will be the highest the MTNL has to accept it.  This Company serves only two metropolitan cities.  It was compelled to take a loan of Rs. 11,000 crore to pay licence fee to the Government and because of that the Company which was in profit in 2008, to the tune of Rs. 211 crore, has started incurring losses. The moment it took the loan, it started incurring losses because the interest component itself was Rs. 1,000 crore per year. Therefore, from that time onwards till date, the Company is incurring losses.

When I was speaking on the occasion of Motion of Thanks to the President’s Address, I said that the Government must take care of the public sector companies first. These are the companies which have served the country a lot, whether it is banks, Air India, oil companies, or insurance companies.  The same is the case with the telecom sector.   When it was done, financial support from the Government was required.

          I will put forth three issues only. Financial support regarding Minimum Alternative Tax amounting to Rs.497 crore has already been approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs in 2014 and back to back reimbursement after payment by MTNL was also agreed to. The MTNL paid it on 30th September, 2014 and was assured that the same amount would be repaid to them within a month’s time. Today, it is 15th December, 2015. The Government has failed to pay the amount back to the MTNL. Therefore, the MTNL has again gone into loss. A sum of Rs.497 crore is to be paid as Minimum Alternative Tax. Because that is not being paid, the MTNL has now been burdened per month to pay an interest of rupees four crore  on that. There is no provision either in the Budget, earlier Budget, Supplementary Budget, the 2015 Budget and again in this Supplementary Demands for Grants. I am really very much pained to say this in this House. हमारा बच्चा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। The second thing is that the MTNL surrendered 2.5 Mega Hertz CDMA spectrum in 800 Mega Hertz band both in Delhi and Mumbai. It was auctioned by the Government. After auctioning, the money was to be paid to the MTNL for the spectrum it has surrendered. A sum of Rs.458 crore was to be paid to the MTNL. Even after auctioning, it has not been paid till date and the company is in loss. We go on blaming the company. If we ask some other thing, we go on blaming.  एमटीएनएल तो बहुत लॉस में है, कंपनी के बारे में सरकार की जिम्मेदारी है, वह सरकार नहीं करती, आज तक सरकार ने 458 करोड़ रुपये उसके नहीं दिए। फिर सरकार ने पेंशन का मुद्दा मान लिया। सरकार को पेंशन देनी थी, लेकिन सरकार ने वर्बल ऑर्डर, रिटेन ऑर्डर दे दिए कि आप अपने फण्ड से पैसे दे दो। वर्ष 2014 की गजेट नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी एमटीएनएल खुद पेंशन देती रही, उसके 105 करोड़ रुपये बनते हैं। अगर वर्ष 1998 से सोचेंगे तो अब तक करीबन 800 करोड़ रुपये या 1000 करोड़ रुपये बन जाएंगे। आज तक वह पैसे भी नहीं दिए गए। अब यह कंपनी इतनी लॉस में है। हाल ही में बीएसएनल ने 78.3 प्रतिशत डी.ए. दे दिए, जबकि बीएसएनएल लॉसेज में है, इसे देखकर एमटीएनएल के कर्मचारियों ने मांग की तो बोलने लगे कि कंपनी घाटे में है। अब जब घाटा देखा तो सरकार की तरफ से इतने पैसे आने हैं। अब इसके बावजूद भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक डिसीजन लिया था - रिवाइवल ऑफ दि कंपनी। आज आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, उसकी सराहना करूंगा कि आपने आईटीआईज पर ध्यान दिया। बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, लैण्ड है, मैनपावर है, अगर आईटीआई रिवाइव होगी तो हम जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्मार्ट इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, we can manufacture smart equipment, smart card, etc. required in our IT sector and it can be revived. I am really thankful to you for that. But, at the same time, please do not ignore the MTNL. एमटीएनएल को आज बहुत जरूरत है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, आज तक एमटीएनएल ने टैक्सेस, लेवीज़, डिविडेंड के जरिए सरकार को लगभग 35,000 करोड़ रुपये दिए होंगे। 35,000 करोड़ रुपये देने वाली कंपनी पर आज मुसीबत है, तो उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे मित्र ने सुबह हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स के बारे में एक प्रश्न उठाया था कि दवा बनाने वाली कंपनी बीमार है। अनंत कुमार जी, उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसकी बीमारी दूर कर रहे हैं। दवा बनाने वाली जो कंपनी बीमार है, वह पब्लिक सेक्टर है और  पब्लिक सेक्टर के दो अच्छे काम होते हैं। एक, सस्ते में अच्छी दवा देना और दूसरी तरफ कर्मचारियों के लिए creation of job is also there. So, we have to look into this matter in both the ways. I, therefore, request the hon. Minister   to consider this aspect. यह जो काम कर रहे हैं, आपने दूसरी भी एक अच्छी बात की है पेयजल और सैनिटेशन के बारे में। 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा आपने दिए हैं, लेकिन उसमें सारे पैसे सैनिटेशन के लिए हैं और राष्ट्रीय पेयजल के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं है। आप खुद देखिए कि राष्ट्रीय पेयजल की जितनी भी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं आज बन्द हैं। इसलिए राष्ट्रीय पेयजल की तरफ भी प्रावधान करने की आवश्यकता है। एयर इंडिया के लिए आपने अच्छा काम किया था, 10,000 करोड़ रुपये दिए थे। मैं आपसे मांग करता हूं कि उसी तरह से एमटीएनएल को भी करीब 10,000 यो 15,000 करोड़ रुपये एक बार दीजिए, उससे कंपनी रिवाइव होगी। आपने जो आईटीआई के लिए किया है, वही एमटीएनएल के लिए कीजिए।

          मैं अंत में एक और प्रार्थना वित्त मंत्री जी से करना चाहूंगा। ऐसी बात नहीं है कि देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, जो सूखा पड़ा है, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आपने सूखे पर चर्चा के दौरान सदन में कहा था कि राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। आज महाराष्ट्र ही नहीं, देश का करीब आधा हिस्सा सूखे से ग्रसित है। इसलिए लोगों को राहत देने के लिए थोड़ा अधिक प्रावधान करने की आवश्यकता है।

          मैं हाथ जोड़कर पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों की तरफ, उनकी सेहत की तरफ ध्यान दीजिए और  एम.टी.एन.एल. तथा बी.एस.एन.एल. को, सशक्त कीजिए।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, on behalf of the TDP, I hereby extend my support to the Supplementary Demands for Grants. Before I participate, I would like to request the Central Government for extending the kind hearted support to Andhra Pradesh. I would like to seek the support of  not only the Central Government but also beseech the support of the neighbouring States, especially Odisha, Telangana and other States, who are unnecessarily  harbouring a lot of apprehensions about the tribal villages and districts getting submerged because of Polavaram project. These are misapprehensions. Please dispel those myths. If at all there are any injustices done to the tribal people, we will be the first to redress them. We would definitely seek your cooperation in redressing their problems. Don’t ever misunderstand us. We seek your help; we seek your sympathy; we seek your empathy. I not only seek the State Governments empathy and sympathy, I also request the Central Government to extend financial support generously to Andhra Pradesh which has been reduced to rubble. … (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB:  We have no issues with Andhra Pradesh. … (Interruptions) Public hearing has to be done. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Shri Mahtab, you have made your point.

DR. RAVINDRA BABU:  I have only made a request. I am not arguing. It is not the place to argue. I am from a handicapped child State. My whole State has been formed just recently. We are suffering a lot. We are born with infirmities. There is no capital. All the areas, including mineral rich areas, have gone. Now, we have an acute resource gap – Rs.14,330 crore. Only a sum of Rs.1,203 crore has been given.  There is a heavy gap between the resource requirement and resources allotted.

         As far as Polavarm is concerned, there are a lot of misapprehensions, which I had just quoted. Let there be no misapprehensions. Everything will be addressed to. Everyone, including the tribal people, is the son of the soil. They all belong to India. They would definitely be taken care of. Any problem of submerging due to Polavarm project would be taken care of.

          Our Capital city has just been formed. Our Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu, though politically the Chief Minister; we usually call him commercially as the CEO of the company. Internationally he has been recognized. A lot of companies are coming forward to invest in Andhra Pradesh because of the leadership of Shri Chandrababu. But what can we do without money? Regarding Polavarm project also, only Rs.375 crore has been reimbursed. The State Government has already spent Rs.2,300 crore. Even in regard to the State Capital also, not much has been done. I would like to request the Finance Minister to think of all these issues - the capital formation, the resource gap allocation. There are seven backward districts in Andhra Pradesh. All the backward districts put together require Rs.1,400 crore per year whereas the allotment is only Rs.700 crore. This is also very unfortunate. I would like to  request the hon. Finance Minister to look into this resource gap, and also allocate more funds for the backward districts.

Unfortunately 25 schemes have been shifted to the State Government -  12 schemes have been shifted, and 13 have been discontinued. That means, all the 25 schemes put together need to be assisted and financed by the State Government itself. Even the Accountant General has identified this. In such a scenario, even if we bridge the resource gap concerning the Polavaram project, and the backward districts, Andhra Pradesh would be still limping in 2019-20 with these assured grants. If we are not given these grants, we would not only be limping, but also the State would unnecessarily be suffering. Not only that, the 14th Finance Commission has not entirely abolished the `special status’ accorded to the States. It has not only talked of special status but there are also certain States which are enjoying special status. We also require and demand `special status’ to Andhra Pradesh at any cost. Politically it may cost us anything but I, on behalf of the Telugu Desam Party, echoing the sentiments of Andhra people, demand through this august House and  require `special status’ for Andhra Pradesh. At least, equal to according `special status’ please give us the financial assistance. What all I have enumerated just now are very important. I would request the hon. Finance Minister to allocate more money to Andhra Pradesh. It is not a demand. He must please show some sympathy. Otherwise, the State which is having very good entrepreneurial skills is having a lot of financial problems now.

          Lastly, I want to make a vital observation. We all know that India is a very poor country and internationally also we are ranked just below Ethiopia and maybe Tanzania which have come in ‘An Uncertain Glory’ book. It is very unfortunate. Even the Central Government is starving for funds. I have a small suggestion here. If some people mistake me that I am anti-national, I have no problem. But I am a very patriotic citizen of this country. I would like to say that we are spending a lot of money unnecessarily in so many schemes and we indulge in profligacy like, for example, defence. Let us disarm ourselves, let us disarm our neighbouring countries and let us save money to the tune of about Rs. Two lakh crore. We are buying a lot of arms and ammunition from other countries and paying them interest. All our neighbouring countries like Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka and our country put together we can save at least Rs. 10 lakh crore and this money can be utilised for the welfare of the people who are living below the poverty line. There are 44 crore people living below the poverty line in India which is very unfortunate. So it will be shameful if we conceive any project like the Bullet Train in this type of scenario. We have 66 crore people going in for open defecation in our country, but 92 crore people are having mobile phone. It is the most paradoxical situation. India is still ranked below Bangladesh in female literacy which is very unfortunate. Therefore, let us not conceive any grandiose schemes like the Bullet Train and other things just to attract international attention. Everybody knows where we stand economically at the international level. So, let us not pose that we have got everything. We are short of resources. We have a very bad economic situation. Let us rethink about our strategies and prioritise the budgetary provisions and divert some of the budgetary provisions made to defence to the development of the people. Our enemy is within the country. Our enemy is poverty, our enemy is illiteracy, our enemy is unemployment, our enemy is malnutrition, not Pakistan and China. Let us understand our people’s problems and address these problems within the country first than addressing the enemies outside the country.

          Sir, before I conclude, I would like to say that granting Special Status to Andhra Pradesh is my earnest demand on behalf of the people of Andhra Pradesh. Jai Telugu Desam, Jai Chandrababu Naidu.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion on the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 2015-16.

Sir, at the outset, I would like to say that the longstanding Planning Commission of India has been transformed into Niti Ayog by this Government. The 14th Finance Commission has suggested increased allocation of money to States, from 32 per cent to 42 per cent. When the previous Congress Government has not taken any decision for increased allocation of money to States for many years, when this decision for increased allocation was taken, many Chief Ministers, including our Chief Minister of Telangana were very happy and elated and they felt that the concept of cooperative federalism has started working. But after one year, when you look back, what the States got is very little and what they lost is more. As many of my fellow parliamentarians mentioned, the axe fell on social sector schemes. If you look at the Human Development Index in respect of health, education and other things, India’s position is the lowest compared to any of our neighbouring countries like Bangladesh and it is below some of the African countries. But unfortunately, we are only looking at SENSEX and NIFTY.

16.00 hours But, unfortunately, the economy of the Sensex and the Nifty is not transforming into the real sensible economy.  That is the problem.  The Sensex is not getting reflected into the human development index; that is the problem. 

          If you take ICDS, a nutritious meal to the pregnant mother, a nutritious meal to the young anganwadi going children, nutritious mid-day meal to the children, we are happy with the allocation. 

          The axe fell on the education sector on Saakshar Bharat and various other schemes in the education sector.  The axe fell on the health sector.  As you know, recently, the data shows, there is an increase in AIDS cases in our country.  In the entire world, AIDS is almost going away but in our country AIDS is coming back.  Malaria is coming back; TB is coming back.  It is because, it is a reflection of the lesser budgetary allocation to the States.  This is what I want to impress upon the Central Government, especially the Finance Minister. 

I know the Central Government is looking at the long-term objectives, long term things. As a doctor I can tell you, if somebody comes with pain, the first thing the patient expects is that the pain should be relieved before the final treatment is undertaken.  But both should go together.  But the Central Government, I believe, is looking at the long-term objectives foregoing the immediate needs of the poor and the lower middle class section. 

Specifically, regarding the allocation to the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), I can tell you,  pmgsY has become some sort of a standard with which other roads are compared.  The primary objective of this scheme is to connect all the rural villages with the quality roads, with all-weather roads.  It is because, there was a lesser allocation, I am happy that increased allocation is there to the PMGSY.

Regarding allocation to AIBP, integrated development for the Left Wing terrorism affected area, this is a welcome sign. As you know, the problem of Left Wing terrorism cannot be tackled with law and order alone.  It has to be tackled with the development of that area, development of the people.  We are definitely happy about the increased allocation. We support it.

Also, regarding the long-standing demand of the Defence personnel, the OROP, I think there is increased allocation for that purpose.  We support that. 

Better late than never.  There is an allocation for the ICDS and we are happy about it.  Almost Rs. 13,000 crore have been allocated.  Now, young mothers, young children and infants can get nutritious and proteinous meal.  If young children are strong, India will be strong.

Regarding allocation to the Polavaram Project, I think two of my colleagues have spoken on it, one in favour of it and one against it.  The stand of our Government and the people of Telangana is that we want that Andhra Pradesh should utilize Polavaram water because nobody else can utilize it.  We want them to utilize that.  We have no objection to it at all.  From day one what we have been telling is, it can be done with a change in the design.  The same water can be allocated and used fully and thoroughly with the change of design, not lessening the submergence so that we can save the tribals, save the ecology and have a good neighbourly relation.  That is our only suggestion, a brotherly suggestion to Andhra Pradesh.  We are not against the Polavaram project.  But it is not late to look at it.

Regarding the other aspects of the development, specifically I would like to tell you, umpteen number of times we have been approaching various Ministers, the Health Minister, the Finance Minister, and Venkaiah Naidu ji also because he is an elderly man for us, for the need for an AIIMS-like institute in Telanaga.  The Health Minister has written about this but no budgetary allocation was made.  We have been told by the Health Minister to go and request the Finance Minister.  We have provided land and necessary infrastructure.  If the Finance Minister makes the budgetary allocation, we are going to start it; that was the statement of the Health Minister. I would request him to take note of this issue if not this year then in the next year’s Budget. We will be thankful for him. 

          Gram Swaraj was the dream of Mahatma Gandhi.  Today, we have sarpanchs, MPTC (Mandal Parishad Territorial Constituencies) and ZPTC (Zilla Parishad Territorial Constituencies).  They have plenty of leaders.  They have a lot of responsibilities.  The local bodies are totally short of funds because of the withdrawal of fund from the Backward Regions Grant Fund.  Previously the Backward Regions Grant was given by the Finance Ministry. Now, it has been withdrawn.  I would like to take this opportunity to request the Finance Minister to kindly consider our demand.  It is not a Party demand.  Each and every local leader is demanding this and they will be very happy if the Finance Minister will take note of it.  Thank you very much.

                             

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Thank you Sir.  I hope you will be kind enough to allow me some more time to speak.

          Sir, I can not see Mr. Nishikant Dubey here.  He has started the discussion today with a long history from 1982 onwards.  I will confine my speech to last two years only.  I would like to focus on two or three sectors of Supplementary Demands for Grants such as agriculture, women and child development, banking, poverty eradication, etc.            Sir, with your kind permission, I would like to draw the attention of the House about BJP’s Lok Sabha Election Manifesto 2014.  It is mentioned in their manifesto that agriculture is the engine of India's economic growth and the largest employer, and BJP commits highest priority to agricultural growth, increase in farmer's income and rural development.  It also resolves to take steps to enhance the profitability in agriculture by ensuring a minimum of 50 per cent profits over the cost of production, cheaper agriculture inputs and credit, etc.  It is mentioned in the manifesto of BJP.  But where are we standing now?  Nobody is there to purchase paddy on minimum support price.  Nobody is there to supply agricultural inputs on minimum support price.  Where should we go? 

          The budgetary allocation for agriculture and cooperation has been decreased by more than Rs. 5000 crore that is 10.4 per cent.  Last year, when the country was suffering very much by devastating floods, droughts, hailstorms, the budgetary allocation should be increased. It is also a fact that all agricultural products are not being stored due to lack of cold storage, godowns, etc.  Our country is facing the challenge of climate change and to face that challenge we must have to strengthen our agricultural research institutes with all modern facilities.  Our KVKs are important but those are not well-equipped due to lack of funds.  The Government cannot ignore these sectors. 

          Sir, our paddy farmers, our jute farmers, our sugarcane farmers and our rubber growers are struggling on the street for profitable price of their crops but they are not getting the minimum support price.  I can give you an example.  In todays first half session, our friend from BJP side was demanding minimum support price for paddy because nobody is purchasing it on MSP.  In West Bengal also, we are not getting the minimum support price.  Paddy is being sold at Rs. 860 per quintal whereas the MSP is Rs. 1,410 per quintal.  Who will look into these matters? 

          One major burning issue should be addressed by the Government.  It is a matter of farmers’ suicides.  The main reason for these suicides is the fear of defaulting of loan or repayment of loans and the consequent punitive action taken by the banks.  Banks are taking punitive actions against the poor farmers but not against the corporate sectors. I can give you examples.

          Sir, it is also alarming that NPA is increasing day by day.  Bad loans by the Public Sector Banks are increasing.  This year, after a rise of 10 per cent, it is now increased by 27.4 per cent, which is quite alarming.   Farmers are committing suicide but corporate people are taking loans gladly but not repaying them.  So, the Government cannot remain silent.  The Government should intervene seriously to meet up all these difficulties in agriculture and cooperation sectors.  It needs more fund in the Supplementary Demands and Grants. 

          Sir, in our country more than 363 million people are living bellow the poverty line. Malnutrition within women and children is still a threat to our country but the Government of India has reduced the budgetary allocation by 53.2 per cent, that is, a sum of Rs.9,000 crore compared to the previous year’s allocation.  Ten crore children and poor people will be affected directly in the case of ICDS.  I am demanding more allocation of funds to improve ICDS programme.

          Like that, the Department of School Education needs more fund to save the Mid-day Meal Programme, which is facing crisis due to price rise.  You know what kind of troubles that are being faced in the Mid-day Meal Programme.  Also child labour schools are closed due to lack of funds. 

          Sir, MGNREGA is a poverty eradicating programme which generates employment also.   I would like to know as to why the wages payment rate is very low.  The Government should set up a mechanism so that the poor people can get actual 100 days’ work easily and timely.  So, fund allotment in this sector also has also to be increased.  I am thankful to the Government that it has increased the fund allotment in this sector.

          Sir, please allocate more funds to the Ministry of Home Affairs to set up an Indo-Bangladesh Transit Check post at Lalgola, Murshidabad.

          Sir, the Ministry of Tourism needs more funds to set up one more new tourist circuit at the historical place Murishidabad naming ‘Nawab circuit’. 

          Lastly, I would like to say that a major portion of our country is facing trouble of arsenic and fluoride contaminated drinking water.  So, the Ministry of Drinking Water and Sanitation needs more funds for providing safe drinking water.

          With these words, I conclude my speech.  Thank you.

                                                                                               

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, I think, this Government under Shri Narendra Modi ji is the most luckiest Government after the Independence of our country because the prices of all essential commodities like coal, crude, steel, aluminium have come down substantially. 

I would like to recall the day Shri Narendra Modi ji was sworn as the Prime Minister.  A barrel of crude was 104 dollars on that day.  Today, it is 36 dollars.  So, there is 68 per cent reduction in the cost of crude.  It is a huge advantage to the Government.  If this is translated to the consumers or to the people, the cost of diesel or petrol would have been less than Rs. 20 per litre but the Government has substantially increased taxes.  The Government has doubled the effective rate of clean energy cess on coal, peat and lignite.  The service tax has been increased by 12 to 14 per cent.  Of late, Swachh Bharat cess of 0.5 per cent has been started. 

The Chief Economic Advisor took pride in saying that indirect taxes collection for the past seven months of this financial year was 39.5 per cent higher than the previous year’s figure.  Even excide duty collection is very high.  In the first six months, it was 70 per cent higher than the corresponding period of last year.  Non-tax revenue collection has also increased substantially.  It was 51 per cent higher than the corresponding period of last year.

Sir, with so much revenue in the hand of the Government and only three per cent increase in the Plan expenditure, we request the following things, on behalf of YSR Congress Party.

Please increase the number of working days for the labourers because the country has been under continuous drought.  Almost 50 per cent of the districts in the country are under unprecedented drought.  

The State of Andhra Pradesh is having drought for the past few years.  We would request   the Government to increase the number of workdays from 100 to 200 under MNREGA.

Secondly, we would request the Government to consider the Swaminathan Committee  Report for fixing of MSP.  It had been promised in the NDA manifesto that it would be implemented once BJP comes to power.  So, we would request the Government to consider this.  The recent increase in the MSP was the lowest in the past decade and it would not at all be sufficient with whatever inflation cost,  the  farmers have to bear.  When you have money in hands, it is time to help our farmers.

Coming to our State, the Polavaram Project is very crucial for us.  It is the lifeline for our farmers. So, timely completion of Polavaram Project is very important for our State.  But the funds, which have been released for Polavaram Project, are not at all sufficient.  It would not even be enough to bear the escalation cost. If the project is delayed further, the escalation cost would run into thousands of crores of rupees; and it would be a loss for the public. 

Sir, if the  Polavaram Project is completed, drought-prone Rayalaseema Region will be benefited by the Krishna River water.  So, we would request the Government to take necessary action for speedy completion of this project.  We would also request the Government to release funds at an earlier date. We want enough funds, and not just Rs. 200 crore or Rs. 300 crore as the cost of the project runs into thousands of crores of rupees.  

Sir, the most important thing in our   State is giving Special Status to Andhra Pradesh.  I would like to say that it was the first point in the BJP manifesto where they had promised to give Special Status to Andhra Pradesh. Both the Telugu Desam Party and the BJP promised giving Special Category Status for Andhra Pradesh.  Believing   this, people voted for the BJP and TDP.  So, it is, now, their responsibility to give Special Category Status to Andhra Pradesh.  It was promised by Narendra Modiji and Chandrababu Naiduji in a meeting at Tirupati. We would not accept the concept of package because the package is part of the Andhra Pradesh Reorganisation Bill, and the Special Status was promised to us.  They even promised jobs for each and every household.  It is not possible to get a Government job for everyone, but Special Status will definitely provide jobs for each and every household.

Sir, we would also request the Government to take speedy action in fulfilling   all the promises made in the Andhra Pradesh Reorganisation Act. 

Coming to my last point, I hope everybody in this House would agree that the MPLADS Fund, what we are getting, is not at all sufficient. We want an increase in the MPLADS Fund.  We also require funds for the Adarsh Gram Yojana otherwise this scheme may not be successful.

With these words, I conclude.  Thank you.

                                                                              

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स पर बोलने के लिए जो आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

          सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स कुल 56256.32 करोड़ रुपये की हैं और उसमें से नेट कैश 18195 करोड़ का है। जो नेट कैश जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो एन.डी.ए. सरकार ने जो कमिटमेंट किया था, वन रैंक वन पैंशन का, उसी सेना की पैंशन के लिए 5735.34 करोड़ रुपये की सप्लीमेंटरी डिमांड्स हैं। हमने कमिटमेंट भी किया और कमिटमेंट के साथ पैसा भी उपलब्ध करा रहे हैं। 2012-13 में 3863.71 करोड़ रुपये सेना की पैंशन के लिए जो कमिटमेंट एन.डी.ए. गवर्नमेंट ने, माननीय मोदी जी ने किया, उसको पूरा करने के लिए ये सप्लीमेंटरी डिमांड्स की गई हैं। जो एन.डी.ए. गवर्नमेंट का कमिटमेंट नोर्थ ईस्ट के लिए है, इसकी सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स में 600 करोड़ रुपये नोर्थ ईस्ट के लिए, 300 करोड़ स्वच्छता मिशन के लिए और 300 करोड़ रुपये वहां पर सड़कों के लिए और मांगा गया है। नॉर्थ-ईस्ट रिजन के उपेक्षित होने की वज़ह से वहां विकास नहीं हुआ। उसके महत्व को देखते हुए और वहां किसी संसाधन की कमी न हो, इसके लिए सरकार ने यह प्रावधान किया है।

          स्वच्छता और पेयजल के लिए 5,092 करोड़ रुपए रखा गया है। उसमें से नेट आउट-गो 2,155 करोड़ रुपए दिया गया है। 541 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के लिए है। सरकार की यह इच्छा है कि भारत स्वच्छ हो और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को साफ पीने का पानी मिले। इसीलिए यह सप्लीमेंटरी डिमांड की गयी है।

          माननीय सभापति महोदय, यहां सप्लीमेंटरी डिमांड में जो मामला अभी आया है, कि फर्टिलाइज़र एण्ड केमिकल, ट्रावणकोर कंपनी को 952.80 करोड़ रुपए को लोन दिया जाए। इस कंपनी की स्थिति यह है कि पिछले दो सालों में इन्होंने लॉस किया। मार्च, 2014 में इन्होंने 369 करोड़ रुपए का लॉस किया और मार्च 375.85 करोड़ रुपए का लॉस किया। यह एक सरकारी कंपनी है। दूसरी खाद की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वे तो सब कमा रही हैं, पर सरकार कंपनी लॉस कर रही है। इस लॉस को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार इसे सहायता दे रही है। मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है कि कुछ-न-कुछ ऐसा किया जाए कि यह जो सरकारी कंपनी है, यह घाटा न करे और कम से कम यह सरकार के ऊपर एक बर्डेन न बने। इसके लिए अगर हम कोई लौंग टर्म प्लानिंग करेंगे, तो उससे जरूर यह व्यवस्था संभव होगी।

          सभापति महोदय, नागर विमानन में 500 करोड़ रुपए की जो मूल डिमांड थी, तो उस समय बजट के समय हज़ यात्रियों की सब्सिडी के लिए पैसे दिए गए थे। लेकिन, वह सब्सिडी ज्यादा हुई और वह 27 करोड़ रुपए की हज़ सब्सिडी हुई। सरकार का यह पक्का मानना है कि अपने जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो हज़ करने जाते हैं और उन्हें जो सब्सिडी दी जाए, वह पूरी मिले। इसी हिसाब से 27 करोड़ रुपए की यह सब्सिडी है और इसके अलावे और मांग की गयी है।

          इसी तरह, सरकार कंपनी आई.टी.आई. लिमिटेड के कर्मचारियों की सैलरी के लिए मूल बजट में 150 करोड़ रुपए की मांग थी, लेकिन सप्लीमेंटरी डिमांड में उससे 200औ ज्यादा करके 344 करोड़ रुपए की और मांग की गयी है। यह सरकारी कंपनी है। यह सरकार के ऊपर भार न बने। जिस हिसाब से प्राइवेट कंपनिंया अर्निंग कर रही हैं, सरकारी कंपनियां भी उसी तर्ज़ पर कमाना शुरू करे, ताकि सरकार को कुछ न कुछ और फण्ड वहां से मिले, जो गरीबों की दूसरी योजनाओं के काम में आ सके।

          सभापति महोदय, इस सप्लीमेंटरी डिमांड में सबसे बड़ी जो मांग है, उसके पीछे सरकार की इच्छा यह है कि हर खेत को सिंचाई का पानी मिले और इसीलिए 2,500 करोड़ रुपए जल संसाधन के क्षेत्र में मांग की गयी है। यह किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी के खेतों को पानी मिले, इसके लिए यह व्यवस्था की गयी है।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से सी.एस.टी. को कम करने के लिए बात शुरू हुई।जो सरकार की एक एम्पावर्ड कमेटी बनी थी, उसने भी तय किया कि धीरे-धीरे सीएसटी, क्योंकि जीएसटी आने वाला है, पर जैसी अभी स्थिति लग रही है जीएसटी कब आएगा, नहीं मालूम, लेकिन सीएसटी को कम किया गया, इसके कारण राज्य सरकारों को जो लॉस हो रहा था, उसके लिए एम्पावर्ड कमेटी, राज्य सरकारों और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने आपस में मिलकर तय किया था कि जो भी राज्य सरकारों को इसकी वजह से लॉस होगा, उसको सेन्ट्रल गवर्नमेंट कंपन्सैशन करेगी।

16.26hours                             (Hon. Deputy Speaker  in the Chair) राजस्थान में सीएसटी का कंपन्सैशन वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक कमिटमेंट हो गया, लेकिन वर्ष 2013-14 का 1,117 करोड़ और वर्ष 2014-15 का 951 करोड़ जो सीएसटी की वजह से घाटा हुआ और उसका जो कंपन्सैशन गवर्नमेंट की ओर से मिलना था, वह अभी तक नहीं मिला। अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जो सीएटी कंपन्सैशन के फंड हैं, वे स्टेट गवर्नमेंट को रिलीज किए जाएं।

          जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुश्किल से जूझ रही थी। उन्होंने अपग्रेडेशन करने के लिए टफ की स्कीम चलाई थी। टफ की स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट, जो वे इनवेस्ट करते थे, उसमें जो ब्याज देते थे, उसमें कुछ सब्सिडी दी जाती थी। अभी सरकार की ओर से पूरी सब्सिडी नहीं मिल रही है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि टफ स्कीम में जो भी इल्लिजिबल सब्सिडी है, वह दी जाए।

          माननीय वित्त राज्य मंत्री जी सदन उपस्थित हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में 15 मार्च को जबरदस्त ओलावृष्टि हुई और वहां सारी फसल नष्ट हो गई। किसानों की अफीम की फसल नष्ट हो गई। उनकी अफीम की फसल नष्ट होने से सरकार को वे अफीम नहीं दे सके। इसके कारण उनके जो पट्टे हैं, एक तरफ उनकी फसल नष्ट हो गई, दूसरी तरफ उनके पट्टे भी निरस्त हो रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है कि वे पट्टे उनको वापस मिलें।

          किसान क्रेडिट की बात की जाती है, इसमें किसान फसल के लिए लोन लेता है और जैसे ही फसल आती है, वह उस लोन को चुका देता है और वापस नया लोन लेने के लिए इल्लिजिबल हो जाता है। अकाल की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से जो फसलें नष्ट हुईं, उस कारण किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं चुका सका, क्योंकि उसकी फसल नहीं हुई। उसे बैंक वाले परेशान कर रहे हैं कि आप एक बार पैसा चुकाइए, तभी आपको नया लोन देंगे। जब फसल ही नहीं हुई तो वह पैसा कहां से लाएगा? मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो उस एमाउंट को कैरी फारवर्ड कर लें और अगली फसल में उससे वह लोन वापस लिया जाए।

          अंत में, कंपनीज एक्ट नया लागू हुआ है। पिछले कंपनीज एक्ट में जो छोटी कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियां थी, क्योंकि छोटी कंपनियां ज्यादा खर्च नहीं कर सकतीं तो उसमें उनको काफी सुविधा थी, लेकिन नए कंपनीज एक्ट में छोटी कंपनियों और बड़ी कंपनियों का वर्गीकरण खत्म कर दिया। छोटी कंपनियों को जो रियायत प्राप्त थी, वह बंद हो गई, तो उसे फिर से शुरू किया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं।

                                                                                                         

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो अनुपूरक बजट पेश हुआ है, उसके खिलाफ बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। देश की महान जनता के सामने सवा साल पहले वचनबद्धता जाहिर की गई और यह जाहिर किया गया था कि देश में एक सुनहरे वातावरण का निर्माण होगा। खुशियां मनाई गईं और उसके नतीजे अच्छे आएंगे, यह महसूस होगा, ऐसा लोगों ने सोचा था। लेकिन देश की आवाम, देश का नौजवान, देश का किसान, देश का मजदूर और संसद में बैठे हुए हम सभी यह महसूस करते हैं कि देश के अंदर जो वचनबद्धता जाहिर की गई, उसमें वर्तमान केन्द्रीय सरकार संपूर्ण रूप से आज तक विफल साबित हुई है ।     आगे भगवान जाने, खुदा जाने कि इस देश को क्या नसीब होगा?...(व्यवधान)

          मैं एक-एक सवालों को जोड़ना चाहता हूं। मुझे बोलने के लिए पांच मिनट का समय मिला है, इसलिए मुझे जल्दीबाजी में अपनी बात कहनी पड़ेगी।...(व्यवधान) एक सवाल महंगाई का है। कभी कहा गया था कि महंगाई डायन बन कर आयी है। लोगों के दिल और दिमाग में लगा कि यह सही बात है, लेकिन आज किस भाषा में कहा जाये, शब्दकोष से कोई शब्द भी निकालेंगे तो उसके लिए शब्द नहीं है। जो मां हैं, बहन हैं, गांव के गरीब लोग हैं, खेत में, खलिहान में, आड़ में, मेड़ में, गिट्टी में, मिट्टी में, काम करने वाले लोग हैं, आज वे महंगाई से त्रस्त हैं। वे महंगाई से परेशान हैं। परेशानी अलग बात है लेकिन आज इंसान की थाली से दाल गायब हो गयी। लोगों को दाल और रोटी के लिए लाले पड़े हैं। आज 200 रुपये प्रति किलो अरहर का दाल मिलती है। अगर अच्छे दिन का यही सपना दिखाया गया था तो आप खुशियां मनाइए, उन खुशियों में आपका सर्वनाश बिहार में महागठबंधन की एकता में जो हुआ, लेकिन आप चेतनेवाले नहीं हैं।...(व्यवधान) प्याज और घरेलू सामानों में भी महंगाई आसमान छू रही है। यह कहा गया कि नौजवानों को नौकरी दी जायेगी। उन्हें नौकरी नहीं मिली और आज वे मारे-मारे चल रहे हैं। नौजवानों के साथ वादा किया गया, ’सबका साथ सबका विकास’, इंटॉलरैंस कहां से आ गया, दलित पर अत्याचार कहां से आ गया, गरीबों पर अत्याचार, इस देश की बगिया में हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ’अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान,’ राम और रहीम के बंदे हम हैं, लेकिन आज यहां क्या हो रहा है। ’मेक इंन इंडिया’ यह क्या ’मेक इन इंडिया’, इंडिया जब एक बनेगा, अखंड रहेगा, यही हमारा चमन है, बगीचा है, यही हमारी खूबसूरती है, यही हमारी एकता है, यही हमारी मिसाल है लेकिन उस मिसाल को, हमारे जो बलिदानी हैं, आज उनके खून के साथ भी क्रूर मजाक किया जा रहा है। किसी को कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, किसी को कहा जाता है कि वहां चले जाओ, समय नहीं है, हम उन बातों को ज्यादा नहीं बोलेंगे।

          हेल्थ के मामले में आज गांव-गांव में बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। वह कौन करेगा? राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रही है। अन्य राज्यों में वह करती होगी, बिहार में आदरणीय नीतिश जी के नेतृत्व में हुकूमत बनी है। वह अपने कामों को कर रहे हैं लेकिन पटना में एम्स बनकर तैयार नहीं हुआ है। वह बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है। आज पटना का एम्स पूरा का पूरा बने, यह केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है। झारखंड के देवघर में जमीन अधिग्रहित की गयी है, वहां यह बनना चाहिए। भागलपुर, पूर्वांचल का इलाका है, झारखंड से जुड़ा हुआ है, वहां एक एम्स होना चाहिए। गंगा की सफाई होनी चाहिए ताकि गंगा का पानी अमृत हो। हम लोग गंगा के किनारे बसे हुए हैं, उसके किनारे से हम लोग आते हैं, सुल्तानगंज, भागलपुर, मुंगेर, बांका का इलाका हो, आज गंगा की साफ-सफाई होने के बदले उसमें कचरा अधिक हो गया है।

          वहां सिंचाई की यही हालत है। बड़ी-बड़ी योजनायें बिहार में हैं, देश में हैं, लेकिन सिंचाई की सुविधा नहीं है। चाहे बटेशर, बरनार, चांदन, बदुआ, अपरकिल, बेलहरना, आंजन, खड़गपुर झील डकरानाला हो या बिहार के कोसी के इलाकों से लेकर, बागमती के इलाकों से लेकर, जहां भी हो, पटना का हो, दियरा का हो, कटाव का क्षेत्र हो, आज एक-एक चीजों के लिए सिंचाई योजनायें होनी चाहिए। किसान हमारी रीढ़ है, वे समृद्धि का रास्ता देते हैं। जो हमारी पेय जल की योजना है, पानी का है, बांका का है, कटोरिया का है, बेलहर का जो मेरा इलाका है, आदिवासी का इलाका है, पहाड़ का है, कोल का है, कंदरा का इलाका है, वहां पीने के पानी का अभाव है। आज हम केन्द्र सरकार से बार-बार मांग कर रहे हैं कि कुएं और तालाब की बेहतर व्यवस्था की जाये।

          आज बिहार में सूखा पड़ा है। राज्य सरकार अपना इंतजाम कर रही है, लेकिन हमारी केन्द्र सरकार से मांग है कि बिहार को स्पैशल पैकेज दिया जाए। पीएम साहब कहते हैं - न खाऊंगा न खाने दूंगा। सही है कि हम न दाल खाएंगे न खाने देंगे।...(व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि बिहार के इलाके जैसे बांका में मंदार पर्वत पड़ता है जो ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे अमृत का मथनी कहा जाता है, उसके लिए 50 करोड़ रुपये देंगे। एक पैसा नहीं दिया गया। सुल्तानगंज से लेकर बेलहर, कटोरिया, तारापुर, देवघर झारखंड में विश्व की प्रसिद्ध पांव पैदल यात्रा होती है जिसमें करोड़ों यात्री जाते हैं। यह कहा गया था कि 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, लेकिन एक पाई नहीं गई। यहां वित्त राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। ये जवाब देते समय बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। बिहार में मनरेगा के मद में कटौती की गई, शिक्षा में कटौती की गई, पीएमजीएसवाई में कटौती की गई। बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग जीर्ण-शीर्ण हो गया है। माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए केन्द्र सरकार आना-कानी कर रही है, पैसे नहीं दे रही है। हम इस सदन में मांग करते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए पैसे दिए जाएं।...(व्यवधान) भागलपुर, मुंगेर, बांका, पटना या बिहार का कोई इलाका हो...(व्यवधान)

          मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।...(व्यवधान)

                                                                                               

श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर) :उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमैंट्री ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मुझसे पहले बोलने वाले सभी सदस्यों ने ग्रांट्स पर काफी बातें कीं। मैं संक्षेप में दो-तीन बातों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज पूरे देश में किसान की जो हालत है, उस पर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए क्योंकि देश में कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं फ्लड है, कहीं बरसात नहीं हुईं और कहीं फसलें तबाह हो गईं। यह कहा जाता है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं। मेरे ख्याल से अब उनकी रीढ़ की हड्डी खत्म होने जा रही है। अगर उनके लिए सरकार कोई उपाय करेगी तो वे बच सकेंगे वर्ना आज किसान ऐसी हालत से गुजर रहे हैं कि उनके पास सुसाइड करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। उन्होंने बैंकों से जो लोन लिए हैं, उनका ब्याज बढ़ रहा है। वे लोन वापिस नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनकी फसल तबाह हो गई।

          मैं पंजाब से आता हूं। उसे देश का अन्नदाता कहा जाता था। आज पंजाब की हालत काफी माली हो गई है। मेरे लोक सभा क्षेत्र फिरोजपुर में तीन तरह की मेन फसलें - राइस, कॉटन और किन्नु आदि होती हैं। राइस की हालत इस बार काफी खराब रही। पैडी का रेट पिछले साल किसानों को 4 हजार रुपये से ज्यादा मिला, लेकिन इस बार 1600 रुपये पर क्विंटल मिला। आप समझ सकते हैं कि अगर किसानों का 2400 रुपये पर क्विंटल जाएगा तो उनकी हालत क्या होगी। कॉटन की फसल में इस बार पाकिस्तान या पता नहीं कहां से सफेद मच्छर आ गया। कॉटन की फसल सौ प्रतिशत तबाह हो गई, किसानों को उसका एक पैसा भी नहीं मिल सका। ऐसे में अगर सरकार किसानों के साथ हमदर्दी प्रकट नहीं करेगी तो उनके पास सुसाइड करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि उन किसानों को जिनकी फसल बिल्कुल तबाह हो गई, उनको कम  मूल्य मिला है, इसका सरकार ध्यान रखे। सरकार को इसके लिए स्टेट को ग्रांट मुहैया कराना चाहिए ताकि किसानों को पैसे दिए जा सके। सारे देश में किन्नू पंजाब से आता है, किन्नू की फसल पर इस बार मार पड़ी है, इस वर्ष किन्नू का रेट कम मिल रहा है, किन्नू उगाने वाले लोग मजबूर हैं, उन्होंने किन्नू के बाग को खत्म कर दिया है। उन किसानों के लिए भी सरकार को ग्रांट उपलब्ध करानी चाहिए। एससी और बीसी के जिन बच्चों ने कॉलेजों में एडमिशन लिया है उनको केन्द्र से स्टेट्स को स्कॉलरशिप नहीं गई है, कॉलेजों के मालिकों ने उन स्टुडेंट्स को इस साल एडमिशन लेने नहीं दिया है। अगर यह सरकार एससी और बीसी की हमदर्द हैं तो इन बच्चों को पिछले साल की स्कॉलरशिप को जल्द उपलब्ध कराना चाहिए। इस साल की ग्रांट्स उन कॉलेजों और स्टेटों को जानी चाहिए, इन कॉलेजों ने बैंकों से लोन लिए हुए हैं और वह बंद होने के कगार पर है, उनकी प्लंज्ड प्रोपर्टी सेल होने जा रही है, वह तभी बच सकती है जब सरकार उसको ग्रांट दे। पीएम साहब ने मेक इन इंडिया का स्लोगन दिया है, पंजाब से इंडस्ट्री बाहर जा रही है, पंजाब में पहले इंडस्ट्री को इन्सेन्टिव मिला करती थी। पिछली कांग्रेस की सरकार ने पंजाब को इससे बाहर कर दिया और दूसरी स्टेट्स को दे दिए, दूसरे स्टेट्स को भी ग्रांट मिलनी चाहिए। पंजाब में पहले बिजली के रूप में इन्सेन्टिव मिलता था, बेनिफिट्स मिलते थे, वह बंद कर दिए गए इसलिए इंडस्ट्री बाहर चली गई और लाखों नौजवान बेरोजगार हो गए। पंजाब को फिर से इन्सेन्टिव दिए जाएं जिससे इंडस्ट्री दुबारा शुरू हो सके और उससे रोजगार हासिल किए जा सकें। पंजाब में मालवा क्षेत्र में कैंसर मरीजों की संख्या बहुत है। एक-एक गांव में 15-20 मरीज हैं, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसके इलाज में लाखों रुपये लगते हैं। आज गरीबों के लिए रोटी खानी मुश्किल हो रही है, वे लाखों रुपये इलाज पर खर्च नहीं कर सकते। ऐसे मरीजों की शिनाख्त करके केन्द्र सरकार की ओर से ग्रांट्स दी जानी चाहिए जिससे वे लोग अपना इलाज करा सकें।

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member, we are having the discussion on price rise afterwards. Tomorrow, you can discuss about price rise.

… (Interruptions)

श्री शेर सिंह गुबाया: आज पंजाब की राइस मिल बहुत ही घाटे में हैं।

HON. DEPUTY SPEAKER: All right.

… (Interruptions)

श्री शेर सिंह गुबाया : कोई मिल 50 करोड़ के घाटे में है और कोई 100 करोड़ रुपये के घाटे में है।  

HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Members who want to lay their written speeches on the Table are permitted to do so.

          Now, Shrimati Supriya Sule.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, thank you very much. I stand here in the discussion for Supplementary Demands for Grants.

I want to make a very small and specific point. Prof. Saugata Roy, at length, has talked about it and I would not repeat those points. But the State that I represent, Maharashtra, is going through one of its worst droughts this year. The Chief Minister and the entire team has been following up endlessly also with the Central Government and the Central Government has sent several teams, but the situation still stays very grim and critical. I take this opportunity to request the hon. Finance Minister to address the issues that Maharashtra is facing in this drought.

Farmers’ suicides are a national shame. It is not about your Government or our Government. Even one farmer’s suicide is a national shame for us. We are trying our best to recover from that. But as regards what has happened in Maharashtra in belts especially from the Marathwada region, what Prof. Roy said is true. If you go to Latur, if you go to Beed, the water is so low that water is given only once in 15 days. The rabi crop and the kharif crop are affected. The hon. Food Minister is also here. We are going to have a discussion on food prices as well. Food inflation is very high and Maharashtra is going through one of its worst crises.

I take this opportunity to state that the hon. Finance Minister he has really considered a lot of what he had said no to earlier. He has been very kind and generous to the Ministry of Women and Child Development. For a lot of malnutrition issues which we have flagged, he has increased the budget.

I take this opportunity to say that he has given a lot of money for irrigation. Maharashtra needs that help. I urge him to help Maharashtra. First time in history it has happened that people from Delhi came to check the drought issues and farmers have driven them away. A lot of hon. Ministers in Maharashtra are telling us that they cannot give us any money now and the money will only come in January. Sir, if we wait for January to come, it would be of no help. They were committing to give money in October. In October they said the funds had not come, and it became November, and the farmers’ suicides are going up.

It is a very very alarming situation. It is not about your party versus our party, but people in Maharashtra genuinely need the help. I take this opportunity to ask the hon. Finance Minister to step in and help my State which really needs that help as much as Chennai does.

          Thank you very much.

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) ः किसी भी शासन/प्रशासन के किसी भी कार्यक्रम या योजना को कार्यान्वित करने के लिए 5 एम. की अनिवार्यता है। जिसमें मैन, मैटिरियल, मैनेजमेंट, मार्केट और अहम मुद्दा है मनी। इसके बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता।

          भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। चीन की अर्थव्यवस्था से भी हम कई बातों में आगे निकल गए हैं। अमेरिका और दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है कि भारत में स्थिर सरकार आई है। इसके तहत भारत में निवेश किया जाए तो निवेशकों के भविष्य के लिए आशाप्रद है।

          भारत की तिजोरी में 2 ट्रिनियन डॉलर जमा राशि है इससे प्रतीत होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। सोशल सैक्टर के लिए माननीय वित्तमंत्री जी ने अच्छी खासी धनराशि मुहैया कराई है, वह देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए सराहनीय है।

          42 प्रतिशत केन्द्र का हिस्सा राज्यों को 2 लाख करोड़ रूपए से ज्यादा धनराशि आवंटित करके देश की ग्राम्य अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने की सोच भी सराहनीय है।

          2014 के सामान्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर स्पष्ट विजय पाकर एन.डी.ए. के रूप में सरकार बनाई है और यू.पी.ए. सरकार के 10 साल में देश घोटालों के मकड़जाल में फंस गया था। "सबका साथ-सबका विकास"" को लेकर भाजपा प्रेरित एन.डी.ए.- मोदी सरकार ने अपने 18 महीनों के कार्यकाल में वित्तीय मामलों के अनुभवी वित्तमंत्री माननीय श्री जेटली जी द्वारा वर्ष 14-15 और 15-16 के बजट में चुनावी घोषणाओं के प्रति प्रतिबद्धता साकार की है।

          अपने डेढ़ साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने एक टीम के रूप में डी.बी.टी. प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन, कौशल भारत, मेक इन इंडिया, गोकुल मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सुकुन्या समृद्धि योजना, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी योजना, डिजीटल इंडिया, नई पर्यटन नीति, मिशन हाउसिंग फॉर ऑल, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, फूड पार्क योजना, उस्ताद योजना, वन बंधु कल्याण योजना, नानाजी देशमुख योजना, बढ़े भारत-पढ़े भारत योजना, मुद्रा बैंक, किसान उदय योजना, हिम्मत एप सेवा, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं अभियान, श्रमेव जयते योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मनरेगा में नवीनीकरण, बाढ़ और सूखे के तहत किसानों को नई उदार आर्थिक योजना, श्रम सुविधा पोर्टल योजना तथा नीति आयोग की स्थापना, व्यवसाय के तहत सिंगल विंडो सिस्टम, ई-रिक्शा तथा ई-गाड़ी योजना, मैट्रो रेल परियोजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्पैक्ट्रम और कोल ब्लॉक आवंटन में पारदर्शी नीलामी योजना, तीर्थस्थानों के पुनर्जीवन के लिए हृदय योजना, पीआईओ और ओआईसी कार्ड योजना, घरेलू गैस-पहल योजना, गिव इट अप योजना, जीएसटी कर प्रणाली में गतिशीलता, महंगाई पर नियंत्रण, जीडीपी में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि, वसुधैव कुटुम्बकम, रेलवे की विस्तृतीकरण योजना, भारत को उचित सम्मान के लिए परिणाम लक्षी विदेश नीति, मंगल मिशन योजना, नगालैण्ड के उग्रवादियों के साथ समझौता योजना जैसे अभिनव योजनाएं, कार्यक्रम देश के प्रधान सेवक के रूप में एक दिशा, एक गति, एक मति को मद्देनज़र रखकर मिनिमम गवर्मेंट-मैग्जीमम गवर्नेंस की पहल की है।

          मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत युवा सहासिकों को लोन की समय सीमा बढ़ाने में तथा लोन को लंबे समय तक चलाने की प्रोत्साहित योजना सरकार ला रही है, जो युवा साहसिकों के लिए वरदान साबित होगी। इससे लोगों/जनता को लाभांवित कर सरकार ने देश को आगे बढ़ाया है। इस 1 वर्ष के अंदर जितनी तरक्की हमने की है, उतनी तरक्की देश में पिछले सालों में नहीं हो पाई है। यह वाकई सराहनीय है।

          केंद्र सरकार ने गुजरात को 6 स्मार्ट सिटी की मंजूरी दी और 500 सिटी को अमृत कार्यक्रम में समाहित किया, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हॅं।        विदेशी निवेश के तहत भारत नं. 1 पर पहुंच गया है, उसके लिए भी केंद्र सरकार बधाई की पात्र है।

          जो गुजरात देश के विकास का इंजन बन गया है, इस गतिशील गुजरात को और गतिशील बनाने के लिए मेरी कुछ मांगे हैं-

1.       गुजरात में एक एम्स का प्रावधान किया है, उसके तहत राजकोट या बड़ोदरा में से एक सिटी को तय करने के लिए जो कमेटी बनाई है, उसके तहत जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए।

2.       गुजरात राज्य में रिसर्च सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिसिज तथा वायरोलॉजी डायोग्नोस्टिक लेब की दरख्वास्त गुजरात सरकार ने 2010 से की है, उसको जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए।

3.       गुजरात सरकार द्वारा आदिवासी बहुल जिलों में फैलता रोग सिकल सेल एनिमिया पर नियंत्रण करने वाले कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है। इस रोग की चिकित्सा के तहत दीर्घकालिक आयोजन के लिए स्टैम सेल रिसर्च सेंटर की गुजरा में स्थापना की जाए और सिकल सेल से असरग्रस्त सभी राज्यों को आर्थिक सहयोग किया जाए।

4.       एशियाटिक लॉयन का संरक्षण करने के लिए केंद्रीय आर्थिक सहायता जिसमें 90 प्रतिशत केंद्र और 10 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा होता है। इसके तहत सूचित प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कुल धनराशि 150 करोड़ की है। इसमें केंद्र का हिस्सा 135 करोड़ की दरख्वास्त भारत सरकार के पास लंबित है।

5.       केंद्र पुरस्कृत योजना- एस.एस.ए. जो गुजरात में 2001 से प्रारंभ की गई है, इसमें केंद्र की वित्तीय सहायता मिले।

6.       राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत इफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स पे और शिक्षा में प्रशासन सुधार की बातें आती हैं। केंद्र सरकार द्वारा खास अनुदानित स्कूलों को इसमें बाहर रखा गया है। लेकिन गुजरात में जहां मात्र 500 सरकारी स्कूल हैं और 5500 अनुदानित स्कूल हैं, जिसमें से राज्य को केवल 500 सरकारी पाठशालाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे गुजरात को नुकसान उठाना पड़ता है। इस असमानता को दूर किया जाए।

7.       आंगनबाड़ियों के तहत जो फंड सरकार के पास लंबित पड़ा है, उसे जल्द से जल्द गुजरात को दिया जाए।

8.       वैद्यनाथन कमेटी के पैकेज के तहत जो फंड के बाकी पैसे नहीं मिले हैं, उसे कॉपरेटिव सोसाइटियों को जल्द से जल्द दिया जाए।

9.       गुजरात में पाकिस्तान के नज़दीक पड़ने वाले बॉर्डर पर फैंसिंग का कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है, उसे पूरा किया जाए।

10.      पुलिस के कार्यों को पूर्णता के लिए फंड जारी किया जाए।

11.      जिला स्तरों तथा बड़े शहरों में और डाकघर खोलने के लिए सहायता दी जाए।

12.      गुजरात सफाई विकास निगम पर से आयकर खत्म किया जाए।

13.      अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भुज, जामनगर, केशोद जैसे हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किया जाए तथा डोमेस्टिक एवं इंटरनेशल फ्लाईटों की सुविधा बढ़ाई जाए।

14.      आयकर रेशियों 5 लाख किया जाए।

15.      आयकर में महिलाओं के लिए खास प्रावधान किया जाए।

16.      विधि और न्याय मंत्रालय के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट, इवनिंग कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए और फंड एलोट किया जाए तथा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की ब्रांचों की संख्या बढ़ाई जाए।

17.      स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत वायरोलॉजी इंस्टीटय़ूट बनाने के लिए फंड दिया जाए।

18.      एम्स की स्थापना के लिए गुजरात में प्लेस-शहर सिटी तय की जाए तथा फंड एलोट किया जाए।

19.      श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार संचालित उद्योग घरानों में स्थानिक नागरिकों की 85 प्रतिशत तक भर्ती तीसरे और चौथे दर्जे में की जाए।

20.      देश के पश्चिम जोन का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल-पुणे तथा सांस्कृतिक सेंटर-जोतपुर में है, उसका एक सेंटर गुजरात में भी दिया जाए।

21.      वस्त्र मंत्रालय के तहत फंड एलोट किया जाए।

*DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST):  On this suppliementary  Demands, I appreciate the measures being  taken by Hon’ble Finance Minister to control the fiscal deficit.  Whole of the last one year w.e.i. is in negative one, barring few items, prices are under control.  Economic growth is once again moving towards 8% GDP.

          On the eve of this Bill discussion, I request the Hon’ble Finance Minister’s attention for more steps to increase the rates of interest on savings,  the target of savings rates must be 35% and to achieve the same more steps requires to protect the small investors in financial market:

i.             Drastic action against the ponzy  scheme companies.    Recently the Standing Committee on Finance submitted a report on so called collective investment scheme i.e.  ponzy companies, asking Gol  to draft an action plan.  According to me, at present 4 lakh crores rupees of small investors have been diverted into ponzy companies.

ii.            The ponzy companies particularly in Maharashtra, Odisha  and West Bengal are looting the small investors.  In Maharashtra two major ponzy companies viz.  (a) Samrudha Jeevan Group of Companies; and (b) Sai Parsad Group of Companies are of  major concern.  Both these ponzy companies have cheated lakhs of investors, strong action are to be taken, but delayed due to lack of follow –ups.

iii.           These  ponzy companies are transferring the amount illegally in Multi State Cooperatives, there is an urgent need to change the functioning of Central Registrar Office of Multi State Cooperatives.

iv.           It is observed that the officials at SEBI, knowingly/unknowingly delaying actions against the ponzy companies.  In many such incidents, SEBI took 5 years to take the final decision, this needed to be checked.

v.            I would also request the Finance Minister to check and pursue the NSEL scam.  FTILNSEL merger should be done to protect small investors.  In  similar manner several complaints are being received against the Jeevan Saral life Insurance Policy of LIC.               

          I would request the more healthy steps be taken to protect the small investors which will also help the country to grow above 8%.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर):उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अनुदानों की पूरक मांगें 2015-2016 द्वितीय बैच पर बोलने का अवसर दिया है।

          सरकार ने कई तरह के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 56,256 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदान मांगों के लिए सैकेंड बैच सप्लीमेंटरी डिमांड फार ग्रांट पेश किया है और उसके लिए मंजूरी मांगी है। मैं उस मंजूरी का समर्थन करता हूं। देखा जाए तो 56,256 करोड़ रुपए के कुल अतिरिक्त खर्च में से वास्तविक खर्च 18,195.40 करोड़ रुपए है और बाकी करीब 38,060 करोड़ रुपए सरकार अपनी बचत तथा रिकवरी आदि से जुटाएगी।

          महोदय, जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है वह यह है कि उसमें से सरकार ने रक्षा मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का ध्यान रखते हुए उनसे संबंधित कार्यों को बखूबी शामिल किया है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हाल ही में देश में कई सालों के बाद वन रेंक, वन पेंशन योजना के रूप में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। सरकार ने इसको मंजूरी देकर उन तमाम सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है जो देश की रक्षा करते हैं।

           वहीं स्वच्छता अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में अंतरण के लिए 2155 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो पूरे देश में स्वच्छता के लिए भागीरथ प्रयास है और उसके लिए काम आएगा। स्वच्छता से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य है अगर देश स्वच्छ होता है, गंदगी कम होती है तो इसका सीधा असर स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है। सरकार ने 353 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान रखा है। इस पैसे से नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने सात नए मेडिकल कालेजों की घोषणा की है और 200 करोड़ रुपए प्रति कालेज खर्च होंगे। दिल्ली के एम्स और बाकी अस्पतालों में मशीनरी उपकराणों पर खर्च होगा। 

          महोदय, एड्स नियंत्रण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए जरूरी सामग्री जुटाने के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए 218 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है जो अपने आप में सरकार की मंशा एड्स मुक्त भारत को दर्शाता है। सरकार स्वास्थ्य अनुसंधान में डेंगू, स्वाइन फ्लू आदि जैसी महामारियों को रोकने की कोशिश में लगी है और उसके लिए भी अनुदान मांगा गया है। हमने देखा कि डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसी महामारियों ने देश को परेशान कर रखा है और हमारे राजस्थान में भी इसका असर है। इसके लिए सरकार ने अनुदान का प्रावधान किया है और पूर्वोत्तर राज्यों का ध्यान रखा है यह अच्छी बात है। करीब 538 करोड़ रुपए देश की विभिन्न संस्थाओं को दिए गए हैं।

          महोदय, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन अनुदानों के जरिए हमारी सरकार ने जो भारत को आगे ले जाने का बीड़ा उठाया है उससे भारत को कई कदम आगे ले जाने में मदद मिलेगी। नीति आयोग में बीस हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड में से राजस्थान सरकार द्वारा सड़कों एवं पानी की योजनाओं में पूर्व में खर्च किए जा चुके है। लगभग 625 करोड़ रुपए सड़कों एवं 1800 करोड़ रुपए पेयजल योजना के बकाया भुगतान को दिया जाए।

 

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) :   माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुपूरक अनुदान की बजट मांगों पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। वर्ष 2015-16 का अनुपूरक बजट कई महत्वपूर्ण चीजों को एड्रैस कर रहा है जैसे प्रधान मंत्री सड़क योजना, मैलन्यूट्रिशन, प्रधान मंत्री सिंचाई योजना आदि। इन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 56 हजार करोड़ रुपये की राशि इस अनुपूरक अनुदान बजट के माध्यम से सदन में रखी गयी है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

          महोदय, अभी बजट चर्चा में माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश जी कह रहे थे कि बिहार में जो स्थिति है, उसे सरकार एड्रैस नहीं कर रही है। निश्चित तौर से हम कहना चाहेंगे कि इन्होंने बिहार में ‘एम्स,’ पटना का जो सवाल खड़ा किया है, वह बहुत उचित सवाल है। पिछले 25 वर्षों से बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति  बहुत ही खराब है। इसके लिए जय प्रकाश जी कितने जिम्मेदार है, यह खुद आत्ममंथन करेंगे, लेकिन पन्द्रह और दस, यानी 25 वर्षों के शासन काल ने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त रखने का काम किया है। ...(व्यवधान) हम इनके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, क्योंकि आज बिहार में कोई भी व्यक्ति साधारण इलाज के लिए पहले बीएचयू, बनारस जाता है। उसके बाद लखनऊ जाता है और फिर पटना आता है। ...(व्यवधान) हमें मालूम है कि ‘एम्स’ चालू हो गया है, लेकिन उसकी दशा क्या है, यह आपको मालूम् नहीं है। वहां पूरी अराजक स्थिति है।

          महोदय, जब नीतीश कुमार जी मुख्य मंत्री बने थे, तब हम उनके सहयोगी थे। उस समय हमने कहा था कि यह पैसा जो लेमन जूस बांटने में वितरित हो रहा है, उसे कम से कम मेडिकल कालेजेज को सुपर स्पेशियेलिटी अस्पताल बनाने के लिए खर्च होना चाहिए। भागलपुर की चर्चा हो रही थी, मगध मेडिकल कॉलेज है, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज है। वहां अभी तत्काल कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल अराजक स्थिति है। मेरा निवेदन है कि इस स्थिति को देखते हुए एम्स पटना को प्रियारिटी दी जाए।

     महोदय, सौगत राय जी बोल रहे थे, मैं एक बात कहना चाहता हूं वह विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, लेकिन जब कभी किसी तरह की चर्चा होती है तो इन्टालरेंस इन लोगों के मस्ति­ष्क पर छा जाती है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश की आजादी के बाद एक ऐसा इतिहास गढ़ने का काम किया है कि आज पूरे देश के लोग फLा के साथ कहते हैं कि दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री ने एक अलग स्थिति पैदा की है, लेकिन ये निश्चित तौर से इसे इन्टालरेंस में देखने लगते हैं। जब करप्शन या भ्रष्टाचार पर चर्चा करते हैं तो सबके ऊपर सीबीआई का भूत सवार हो जाता है। सीबीआई की इंडीपेंडेंसी से भ्र­ष्टाचार से लड़ने का मौका देना चाहिए, राजनीतिक कवरेज नहीं मिलनी चाहिए।

          मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का यह कदम क्रांतिकारी है। सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, पूरे देश में इस नेतृत्व पर लोगों को गर्व है। मैं इस अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं।

   

*SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUANNAMALAI): The union Government has approved an additional provision of Rs. 25,495.24 crore to meet various urgent needs like capitalization of banks, provision for MUDRA Bank,  Swachh Bharat Mission, Drinking Water, ICDS, SABLA, Panchayats, PMGSY, Metro Rails, Air India, Etc,.   

          Chennai metropolis has been growing very rapidly and the traffic volumes on roads and already existing local and suburban rail and MRTS have increased enormously and the Government of Tamil Nadu had therefore decided to implement the Chennai Metro Rail Project.  Rs 1143.31 crore was spent between 2007-08 and 2010-11 and an additional Rs. 9608.63 crore from 2010-11 till date.  Altogether a sum of Rs 10,751.94 crore was  the expenditure since work commenced on the Metro Rail activity. It was a proud moment when Hon. Chief Minister Puratchithalaivi Amma flagged off the first train of the Chennai Metro Rail from Alandur Station on 29 June 2015.  I welcome the demand for providing Rs.  750 Crore to Chennai Metro Rail Limited.  This will definitely helpful to Chennai Metro rail which works with a vision- ‘Moving people, sustaining growth’ and providing a safe, fast, reliable,  accessible, convenient, comfortable, efficient and affordable public transport service preferred by all in  a sustainable manner,.  I also urge that the Union Government should render a helping hand financially for all the projects relating to infrastructure development in Tamil Nadu.

         

          A support of Rs 12,721.20 crore for Financial Services which includes Rs 12010 crore additional support for Bank Capitalisation and Rs 600 crore is for equity and the remaining Rs 500 crore  for refinancing. This  is more useful and to extend loans to poor and needy people.

 

          An additional Support for Swachh Bharat  Mission of Rs 1500 crore is really the need of the hour.  It will certainly help to implement the Clean  India Mission effectively.  The additional Support for Drinking Water of Rs 1000 crore will facilitate the provision of clean potable drinking water to people living in the regions where there is an acute shortage of  water.

 

          Two national Centres for  Ageing to care for the elderly people are being set up at the All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS),  new Delhi and Madras Medical college (MMC) Chennai and will be apex institutions in the field of Geriatric Medicine.  But the Rs. 15 Crore earmarked in the supplementary grant towards National Programme for Helth care of Elderly is meagre and inadequate.  Therefore I urge upon the union government for expediting the process of setting up of National Centre for health care programmes meant for elderly.

          I welcome the additional support of Rs. 3600 crore for Integrated child Development scheme.  ICDS has been implemented successfully in Tamil Nadu under the dynamic leadership of Hon.  Puratchi thalaivi Amma.  As many as 54 lakh 62 thousand children are  benefitted under puratchithalaivar M.G.R. Nutritious Meal Programme at a cost of Rs. 1412.88 crore.

          Rs. 1000 crore for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is really good for the remote villages to have road access to nearby towns. I am proud to mention here Tamil Nadu ranked Numero Uno in educational  development indicators at National Level. Additional funds are required for educational sector too.

          The Ministry of Civil Aviation has sought an additional support of Rs. 500 Crore as subsidy to Haj Charters.  Tamil Nadu Government under Hon.  Chief Minister Puratchithalaivi Amma, is providing financial assistance to Hindu pilgrims travelling to sacred destinations of Kailash-Mansarover and Muktidham besides Christians making pilgrimage to Jerusalem and Haj pilgrims.  So additional funds are needed to this noble scheme too.

 

          I urge that this amount of Rs. 300 crore earmarked to support Coast Guard for ships, aircrafis and fleets should be increased  and more number of ships, aircrafts and fleets should be deployed in the coastal areas of Tamil Nadu providing protection to the people , especially the fishing community.  More financial support is needed  for this crucial work.

          The Power sector needs more allocation and a supplementary grant of an amount of  Rs.  1000 Crore is required for Power System Development Fund.  In addition to this another Rs.1000 Crore exclusively for  gas based generation capacity to be met out from the Power System Development Fund.  Also the Rs 500 cr.  Allocated for Renewable Energy  out of National Clean Energy Fund has to be increased.

          Tamil Nadu contributes about 45% of total Renewable energy form energy sources like wind mill, solar, biomass and cogeneration upto 8219.67 Megawatt,  Recently Tamil Nadu has signed a 25-year solar power project with a proposed generating capacity of 648 Megawatt.  This is tipped to be world’s largest solar plant to be located at a single place slated to come up in Ramanathapuram district of Tamil Nadu.  I therefore urge that Union Government should provide special financial package to Tamil Nadu which is a leader in Clean and Renewable Energy production.

          Another supplementary demand of Rs 4435 crore which relates to central assistance for States to meet expenditure on intra-state movement, handing of foodgrains and Fair Price Shop dealer’s margain under the National Food Security Act.  Amount of Rs7000 crore is also earmarked for Direct Benefit Transfer under Mahatma Gandhi NREGA under the Ministry of Rural Development.  The Union Budget 2015-16 had targeted a total spending of Rs 17,77,477 Crore this Financial year.

 

‘Peace, progress and prosperity’  is  the motto propagated by Hon.  Chief Minister Puratchithalaivi  Amma has transformed Tamil Nadu  as most flourishing and is making giant  strides in every sphere of activity.

     Tamil Nadu has been unfairly treated by the Fourteenth Finance Commission with a drastic cut in the horizontal share of the general shareable tax pool and the service tax pool.  The criteria adopted were “neither fir, nor progressive” as efficiency and fiscal discipline have been totally ignored and also detrimental to a well-administered and productive state like Tamil Nadu.  Tamil Nadu State had invested heavily with resources mobilized by taxing its people and also with huge borrowed funds to accelerate great economic growth, has been badly let down by the Finance commission.

Tamil Nadu contributes enormously to the central exchequer but gets back very little for State needs.  As a result, a productive State like Tamil Nadu face a resource crunch and will be at the perpetual mercy of the Central Government for its resources to meet normal administration.

Thus the time has come for the Central Government to leave all indirect taxation to the States, so that those which lead in economic development are not dragged down for want of resources.  I once again make a fervent appeal to provide a special financial package to Tamil Nadu in order to cater its long pending and genuine demands. 

 

*SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH): I support the Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016.  It is really a matter of great pride that our Government aims at transforming India into a developed nation.  The funds that the Government proposes to allocate for various developmental works will give a fillip to a number of ongoing projects which our Governments under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji wants to complete.  The execution of the welfare schemes under ICDS Swach Bharat Abhiyan etc. will help India to achieve its long cherished goal of becoming a welfare State in the true sense of the term. 

I request the Government to allocate more funds for the North-Eastern States so that this socially and economically backward region can also march ahead on the path of development along with the rest of the nation.

                         

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Deputy Speaker Sir, it is quite unfortunate to state that when I am speaking on the floor of the House, our most beloved Prime Minister of the country Shri Narendra Modiji is addressing the people of my constituency in the State of Kerala.  I had the desire to attend the function, but unfortunately the Chief Minister of my State Kerala has been asked to abstain from the function.  I feel that it is an insult to the people of Kerala and to the office of the Chief Minister.  So, I am also abstaining from the function.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have to speak on the budget. 

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, what I am suggesting is that I had the desire and enthusiasm to attend the function.  But it is quite unfortunate, as Prof. Saugata Roy has said that intolerance, whether it is political or religious, will never favour the economic growth of our country.  So, my first point is that the Government has to be more cautious in containing the political as well as religious intolerance which is growing in our country so as to help the state of affairs of economy in our country.

          Coming to the Supplementary Demands for Grants, there were some major expectations made in the Budget.  It is a full and comprehensive Budget which is being presented to this august House by hon. Arun Jaitley.  The major expectation was that GDP growth of this financial year is expected to be 8 to 8.5 per cent, the fiscal deficit is expected to be 3.9 per cent and the revenue deficit will be contained at 2 per cent. 

          These were major expectations made in the Budget at the time of presentation of the Budget and two quarters have elapsed.  As per the recent data issued by the CSSO in respect of the analysis of the two quarters, the total expenditure is 57.5 per cent of the Budget estimate.  I do appreciate that it is 3.9 per cent increase or growth compared to the last financial year.  I would also like to appreciate the fact that the planned expenditure is growing like anything because in the last financial year it was only 46.9 per cent.  Now it has enhanced to 58.2 per cent which is absolutely a good signal as far as development and growth of our economy is concerned. 

           Secondly, fiscal deficit is 74 per cent of the total Budget estimate and the revenue deficit is 72.9 per cent of the total Budget estimate. The primary deficit is also 196.9 per cent of the total Budget Estimate. Considering these four macro-economic indicators, we can say that the economy is doing well and sustainable economic growth is going on in our country but my question to the honourable Minister as well as to the Government is whether these indicators are sufficient to meet or achieve the goals enunciated in the Budget, of the growth of eight per cent to 8.4 per cent and also the goals of fiscal deficit and revenue deficit. What is the present economic growth? In the first quarter, it was seven per cent; in the second quarter, it increased to 7.6 per cent; and that too because there is a robust 9.3 per cent rise in gross value added in manufacturing sector but what about the agriculture sector, fishing sector and so many other sectors? Even now, the growth is just below 3.2 per cent in the agriculture sector. What is the resultant effect of this?

          In order to meet the anticipated target presented or proposed in the Budget, this year also we are going in for a Plan expenditure cut. That is the main point I would like to make in this august House. Let us analyse the fiscal performance of this Ministry and the Government after two quarters have been completed.

          As far as indirect tax collection is concerned, I admit that there is an increase. In indirect tax collection we can achieve the object proposed in the Budget. That is also found in the figures. I am not going to read the figures because of the paucity of time. But as far as direct taxes are concerned, we are not able to achieve the goal. Direct taxes like corporate tax and income tax are lagging behind the target envisaged in the General Budget and it is resulting in Rs. 51 billion shortfall in net tax revenue. So, the efficiency of the Ministry or the fiscal performance has to be assessed from this point alone. So far as indirect tax is concerned, I do accept it has been but that is because there has been a substantial hike in excise duty on petrol and diesel between November, 2014 and January, 2015,  rou back in the concessions to automobile and consumer durable industries, and a hike in service tax to 14 per cent. It is because of these three reasons that we are able to have a high collection of indirect taxes; but in the field of direct taxes, absolute failure is there. In corporate tax as well as income tax, and direct tax collection resource mobilisation of the Government, the Ministry is not able to succeed as envisaged in the Budget. Also, the indirect tax collection is imposing heavy burden on the people because due to petrol and diesel deregulation when the international crude oil price decreases the benefit should be passed on to the people, instead the benefit is going to the Government by imposing additional duty. In that way, the indirect tax collection is going on. So, the performance is not up to the mark when considering the slogans of this Government, ‘Growth, development, and good governance’.

          Another issue is that the Plan expenditure is going to be cut. What would be the impact of that Plan expenditure cut? Definitely, it will be affecting the development. My suggestion to the hon. Minister is this. Please take stringent measures to contain non-Plan expenditure instead of having a cut on the Plan expenditure. Stringent measures have to be taken so as to contain the fiscal deficit and revenue deficit by way of non-Plan expenditure has to be minimised.

          Most of the Members have already spoken about the social sectors. I do appreciate the efforts the hon. Minister has made in the Supplementary Demands in having some additional sum allotted especially so far as the ICDS scheme and the women and child care schemes, though it is only Rs. 3,300 crore against a shortfall of Rs. 9,000 crore. Even then I do appreciate but the point which I would like to make is 363 million people in this country are still living below the poverty line. So, whatever reforms you make the economic reforms should address the cause and concerns of the people living below the poverty line. In my opinion the architects and advocates of the neo-liberal economic reforms or the structural economic reforms are only concerned about the growth and development and their argument is that when growth and development come into existence as per the trickle down theory the benefits will also come to the people.

17.00 hours When there is a cut in the plan for social sector, the trickle down theory will also not help in benefiting the welfare of the people.  So, we should have a balance between the welfare and the growth but unfortunately this balance between the welfare and the growth is missing in the fiscal policy of this NDA Government.  I am not going into the details of education, health, rural development, housing, women and children welfare, as it has already been cited.  Even the subsidy to food, fertilizer and petroleum has been reduced.  There has been a 9.5 per cent decline in subsidy to food, fertilizer and petroleum because of the inflation and price rise which the House is going to discuss.  All these things have been done on the behest of the 14th Finance Commission award.  I may be allowed to establish that point too.

          What is the 14th Finance Commission award?  I do accept the fact that there has been a total increase of 10 per cent in the allocation to Central Divisible Pool.  It was 32 per cent during the 13th Finance Commission which has been increased to 42 per cent in the 14th Finance Commission.  What is the total increase to all the States due to this enhancement of 10 per cent?  Sir, it is Rs.1.42 lakh crore.  Even as per the norms of the 13th Finance Commission, the States are entitled to get Rs.17,000 crore.  So, Rs.1.42 lakh crore minus Rs.17,000 crore will come to around Rs.1,25,000 crore.  This is the actual additional allocation being availed by the States by means of the 14th Finance Commission. 

          The interesting fact to be noted is, the Government has already reduced the Centrally Sponsored Schemes by an amount of Rs.1.341 lakh crore.  I am not going into the details but eight major CSS have been omitted from the list.  Sharing pattern of 24 CSS have been changed.  Only 31 Centrally sponsored schemes getting 100 per cent expenditure from the Government of India have been kept intact.  The net effect of all this is, there is Rs.9,000 crore loss to the States in toto.  This is the calculation if we talk of figures.  So, by right hand you are providing 10 per cent additional allocation to the States and by the left you are taking away the allocation given by an indirect way.  My point is, the 14th Finance Commission award is taking away the entire benefits being availed by the States.

          I wish to bring one more point, regarding my constituency, to the notice of the House.  The cashew industry is the labour intensive industry in India and it is an export earning industry also.  The MEIS duty scrip eligibility for all other nuts like almonds, Brazil nuts, Walnuts, Pistachio, peanuts has been kept at 5 per cent but for cashew nut it has been reduced to 2 per cent.  It is absolute discrimination as far as cashew industry is concerned.  So, I would urge upon the hon. Finance Minister to persuade the Commerce Ministry so as to retain this MEIS duty scrip for cashew nut at 5 per cent.  With these words I conclude my speech.  Thank you very much for giving me this time.

                                                                                     

*श्री गणेश सिंह (सतना) :  प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में किसानों की सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए नदियां जोड़ने एवं प्रधान मंत्री सिंचाई योजना को प्राथमिकता दी है। अतः बजट में अतिरिक्त प्रावधान करने की जरूरत है। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में अधूरी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री फास्ट ट्रैक योजना की शुरूआत की थी, उसी का परिणाम था कि देश में बड़ी संख्या में अधूरी सिंचाई योजनाएं पूरी हो पायी थीं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सहायता से नर्मदा एवं क्षिप्रा नदी को जोड़कर ऐतिहासिक कार्य किया है। केन बेतवा एवं काली सिन्ध नदियों को जोड़ने की कार्यवाही चालू है, किन्तु केन्द्र सरकार से बजट की मांग की गयी है। इसी तरह वर्ष 2010 से लगातार महाकौशल एवं विन्ध्य क्षेत्र की सबसे अहम सिंचाई परियोजना बरगी बांध की दांयी तट नहर जो कटनी, सतना, रीवा को जाती है, उसका कार्य अधूरा है। इस नहर से 1 करोड़ से अधिक लोगों के खेत में सिंचाई हेतु एवं पीने के लिए पानी मिलेगा। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किये जाने की मेरी मांग है। इस परियोजना के लिए लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की मांग है। मेरी मांग है कि इसे अनुदान मांगों में शामिल किया जाये।

           मध्य प्रदेश में 43 जिले सूखे की चपेट में हैं। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए 4017 करोड़ रुपये की मांग की है। कृपया बजट में प्रावधान करने की मांग है।    मध्य प्रदेश की इंदिरा सागर नहर, बाणसागर, सिन्ध, माही, वटियारपुर, वावन नदी, महान, ओंकारेश्वर, बरगी डायवर्जन, पेच डिवीजन, ऊपरी वेड, पुनासा लिफ्ट, निचली गोई, जोवर, सागर रूगाद, सिंहपुर, संजय सागर, मढुआर को  वर्ष 2014-15 में 333.67 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन वर्ष 2015-16 के बजट में एक भी रुपया नही दिया गया। सभी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। कृपया बजट में  प्रावधान किया जाये।          इसी तरह भूतल परिवहन मंत्रालय के माध्यम से केन्द्रीय सड़क निधि से जो सड़कों के निर्माण के लिए राज्यों के माध्यम से सांसदों के क्षेत्रों को राशि दी जाती है, उसके तहत मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना मध्य प्रदेश में गाजन छिबौरा रोड से मझियार, बकिया, गोलहटा, टिकुरी, लौलाछ, खाम्हा, मगरवार, किचवरिया, इटौर, अकौना, टिकरी, खम्हरिया से गोरईया जिसकी लम्बाई 23.70 किलोमीटर एवं 3987.18 लाख रुपये लागत है। दूसरा, रामपुर, तपा, बगहाई, बैरिहा, झांझर, करमऊ, रघुनाथपुर, रामगर, वर्ती, गढ़वा, खोहर, रेहुटा 35.50 किलोमीटर, जिसकी लागत 6000.92 लाख रुपये है, स्वीकृत की जाये।  

          अंत में, मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं तथा बजट में वन रैंक वन पैंशन के लिए जो राशि का आबंटन किया है, उसका स्वागत भी करता हू।                                                     

   

*श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा लाया गया अनुपूरक बजट, जो वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि देश के पिछड़े जनपदों में से एक जपनद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद से लेकर मेंहदावल, बांसी, बलरामपुर तक रेल लाइन तथा संत कबीर नगर जनपद में एक सैंट्रल विद्यालय हेतु धन आबंटित करने की कृपा करें। धन्यवाद।

                                         

*डॉ रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) ः फरवरी, 2015 में अपने एक लेख में प्रतिष्ठित पत्रिका दी इकोनॉमिक टाइम्स् में छपे (उड़ने का अवसर) शीर्षक के अंतर्गत वैश्विक परिवेश में भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक संभावनाओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ""प्रधानमंत्री श्री मोदी और श्री अरूण जेटली के पास भारतीय उड़ान को चार्ज करने का दुर्लभ अवसर है।""

          मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्तमंत्री जी को बधाई देना चाहता हॅं कि जिन्होंने इस दुर्लभ अवसर की महत्ता को न केवल समझा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंìचाईयों तक ले जाने के लिए एक नई उड़ान के लिए सुदृढ़ आधारशिला रखने में सफलता पायी है।

          इकॉनोमिक टाइम्स खबर के महीने के अंतराल के बाद टेलीग्राफ समाचार पत्र ने अपने 17 मार्च, 2015 के लेख में विश्व आर्थिक परिदृय की तुलना घने बादलों से और भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता उज्जवल बिंदु बताया था।

          मैं अनुपूरक अनुदान की मांगों का समर्थन करता हॅं। मैं माननीय वित्तमंत्री जी एवं वित्त राज्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इन्होंने अपने कुशल प्रबंधन की छाप सर्वत्र छोड़ी है। शायद यही कारण है कि विदेशी निवेश के लिए भारत विश्व में सबसे आकर्षक निवेश गन्तव्यों में अपना स्थान बना चुका है।

          पूरे विश्व में माना जा रहा है कि पिछले डेढ़ साल में हमारी अर्थव्यवस्था में निश्चित सुधार देखने को मिले हैं। 18 महीनों में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए सुधारवादी कदमों के कारण जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख दोबारा मजबूत हुई है वहीं वैश्विक मंदी के वातावरण में भारत आशा की किरण बनकर उभरा है।

          आज वैश्विक परिवेश में जब आर्थिक विकास दर मात्र 2.8 प्रतिशत है एवं दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ मुश्किलों का सामना कर रही है। भारत उच्च विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। मौजूदा समय में हमारी वार्षिक विकास दर 7.5 प्रतिशत के लगभग है। आशा की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में हमारी विकास दर दो अंकों तक चली जायेगी। पहले यह सोचना भी स्वप्न-सा लगता था कि हम कभी चीन को विकास दर में पीछे छोड़ पाएंगे।

          आज हमारी आर्थिक नीतियों के मद्देनज़र कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे तेज विकास दर वाली अर्थव्यवस्था बताया है।

          हमारे साथी राजनीति के लिए  कुछ भी कहते रहें परंतु पूरा देश इस बात को भली-भांति जानता है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश ने महंगाई से लड़ने में अपनी संकल्पबद्धता का परिचय दिया है वहीं कमरतोड़ महंगाई पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। अगर हम मुद्रास्फीति पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि मुद्रास्फीति की दर पर भाजपा व एन.डी.ए. की सरकार ने अंकुश लगाकर देश को महंगाई से राहत प्रदान की है।

          इस बात से पूरा देश हर्षित और संतुष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था की गयी है। चाहे प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना हो, स्वच्छता अभियान हो, बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान हो, अटल पेंशन योजना हो, डिजीटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना हो या फिर पूर्वोत्तर राज्यों के विकास का प्रश्न हो, सभी योजनाओं के सफल क्रियांन्वयन की पूर्ण व्यवस्था बजट में की गयी है।

          मैं आपदा वाले प्रदेश से आता हॅं और आपदा का दर्द भली-भांति महसूस कर सकता हॅं। मैं राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के लिए 218 करोड़ रूपए दिए जाने का स्वागत करता हॅं। इससे जहां आपदा की संभावना वाले क्षेत्रों में एक सक्षम आपदा प्रबंधन तंत्र का विकास किया जा सकेगा वहीं लोगों को आपदा के खतरों के प्रति जागरूक बनाया जा सकेगा।

          देश को ऊर्जा संकट से उबारने की मंशा से गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण तथा सभी को बिजली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अतिरिव्त राशि का प्रावधान इस बात का भरोसा दिलाता है कि हमारी डिजीटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध होगी। मैं माननीय मंत्री जी को एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रूपए, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के लिए 100 करोड़ रूपए और पारेषण तथा वितरण नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए 75 करोड़ रूपए की अतिरिव्त धनराशि का प्रावधान करने पर बधाई देता हॅं।

          मैं हमेशा से हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिव्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रबल पक्षधर रहा हॅं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि माननीय मंत्री जी ने पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय को अतिरिव्त व्यय पूरा करने के लिए 60 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है जिससे कि इन राज्यों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिल सके।

          समृद्ध भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे नागरिक स्वस्थ हों। इसी परिकल्पना के तहत देश के विभिन्न जिलों व रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नये चिकित्सालय व महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 135 करोड़ रूपए एवं राज्य स्तर पर औषध प्रयोगशाला की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपए के अतिरिव्त व्यय की व्यवस्था की गयी है। निश्चित रूप से यह पहल देश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

          दिल्ली के अस्पतालों के पुनर्निर्माण के लिए और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के लिए 150 करोड़ रूपए की अतिरिव्त राशि देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी।

          मैं हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार की सदैव पैरवी करता आया हॅं। यह इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कि संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने हेतु और विश्व गुरू के रूप में अपना खोया वैभव दोबारा प्राप्त करने में हिंदी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

          गृह मंत्रालय को हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के लिए अतिरिव्त धनराशि दिए जाने का मैं स्वागत करता हॅं। मैं माननीय मंत्री जी से इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित करते हुए और संसाधन उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हॅं।

          मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हॅं कि जहां उन्होंने इस बजट में राज्यों के सशव्तिकरण के साथ देश के प्रत्येक क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च वरीयता दी है वहीं उत्तराखण्ड जैसे राज्य को विशेष सहायता दी जानी चाहिए। जैसा कि आपको विदित है कि उत्तराखण्ड विशिष्ट दुर्गम परिस्थितियों वाला राज्य है। इस नवोदित राज्य में जहां औद्योगिक विकास की संभावनाएं सीमित हैं वहीं यह प्रदेश भयंकर आपदाओं से जूझता रहा है। प्रदेश अपने विकास के लिए काफी हद तक केंद्रीय सहायता पर निर्भर है। उत्तराखण्ड की कांग्रेस राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है, कांग्रेस शासित उत्तराखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि वहां के कर्मचारियों के लिए वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, वहां की सरकार कंगाल हो गई है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उत्तराखण्ड राज्य की संवेदनशील परिस्थितियों के मद्देनज़र केंद्रीय योजनाओं के सृजन तथा पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर की तरह इस नवोदित राज्य में विकास की गति को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, नमामि गंगे के लिए मैं धन्यवाद देता हॅं।

          मेरा आपसे अनुरोध है कि हिमालय अध्ययन केंद्र स्थापित करने की कृपा करें जो कि सभी हिमालीय क्षेत्र के राज्यों के लिए शिक्षा और शोध की सुविधा प्रदान कर सके। मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि इस हिमालय अध्ययन संस्थान के कार्यक्षेत्र की व्यापकता को बढ़ाया जाए जिससे कि हिमालय के समग्र विकास की अवधारणा को धरातल पर उतारने में मदद मिल सके।

          वर्ष 2014-15 के बजट में आप द्वारा स्वीकृत किए गए हिमालय अध्ययन केंद्र पर तुरंत कार्य प्रारंभ किया जाये। मेरा आपसे यह भी विनम्र अनुरोध है कि इस केंद्र को अंतराष्ट्रीय केंद्र विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित सभी संसाधनों के कुशल प्रबंधन की सुविधा मिल सके। इस हिमालय केन्द्र को ऋषिकेश में स्थापित किया जाए तथा आई.डी.पी.एल. को पुनर्जीवित किया जाए।

          आगामी अर्द्धकुंभ 2016 में करोड़ों श्रद्धालुओं के हरिद्वार में आने की संभावना के मद्देनज़र वहां पर अवस्थापना विकास की बड़ी चुनौती है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हॅं कि इस हेतु आपने 167 करोड़ रूपए की धनराशि का आवंटन किया है। मेरा अनुरोध है कि कुंभ में अवस्थापना विकास हेतु यदि संभव हो तो और भी धनराशि जारी की जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि राज्य सरकार द्वारा सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाये। हमने 2010 में महाकुम्भ सफलता से सम्पन्न किया था मेरा सौभाग्य था कि मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में मुनियों के इस सबसे बड़े आयोजन को कराने का मुझे सौभाग्य मिला था जिसे दुनियाभर के लोगों ने सराहा और कुम्भ 2010 को नोबल पुरस्कार के लिए नामित/पंजीकृत किया गया था नॉर्वे में।

          आज समय की मांग है कि हिमालय क्षेत्र जो कि समूचे एशिया का वाटर टावर है और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, के सर्वांगीण विकास हेतु हिमालयी हिमखंडों का संरक्षण नितांत आवश्यक है। मेरी मांग है कि वृहद् अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिमनद प्राधिकरण की स्थापना की जाए। यह प्रस्तावित हिमालय अध्ययन केंद्र से जुड़ा एक अंग हो सकता है। यह कदम जहां हमारे हिमनदों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वहीं मौसम परिवर्तन से निपटने हेतु हमारी रणनीति के क्रियान्वयन में सहायक होगा। मौसम परिवर्तन को लेकर जो पूरी दुनिया चिंतित है इस प्राधिकरण के गठन से इस संकट से भी उबरा जा सकता है।

          जैसा कि आपको विदित है कि वर्ष 2013 में केदारनाथ घाटी में भयंकर जल प्रलय आई थी जिससे कि क्षेत्र के लोग उबर नहीं पाए हैं। इस भयावह त्रासदी से क्षेत्रीय लोगों का सामाजिक आर्थिक जीवन पूरी तरह से तहस-नहस हो गया। जहां हज़ारों लोगों ने इस हादसे में आपने प्राण गवाएं वहीं क्षेत्र की आर्थिक स्थिति की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन उद्योग को बहुत अधिक क्षति हुई। केवल पर्यटन क्षेत्र में 12000 करोड़ रूपए की हानि का आकलन किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने संपर्क मार्गों को 1800 करोड़ रूपए से अधिक की क्षति का अनुमान लगाया है। आज स्थिति यह है कि दो वर्ष बाद भी क्षेत्र में लगभग जस की तस स्थिति बनी हुई है। मैं केंद्र सरकार का आभारी हॅं कि जिसने 7 हजार करोड़ रूपए का पैकेज स्वीकृत किया है, जिसमें 2500 करोड़ अवमुव्त भी हुए है, किंतु राज्य सरकार विफल है।

          आज भी क्षेत्रीय जनता उस भयावह त्रासदी के दुप्रभावों से बाहर नहीं निकल पायी है। क्षेत्र के लोगों में व्यापक हताशा और निराशा का वातावरण है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पर बस, टैक्सी, होटल, लॉज स्वामी कर्ज में डूबे पड़े हैं। यात्रा सीजन न के बराबर होने के कारण बैंकों से लिए गए ऋण को वापस कर पाने में सर्वथा असमर्थ हैं। अब बैंक उनकी रही-सही संपत्ति जब्त कर रहा है। क्षेत्रीय जनता इस अमानवीय व्यवहार से त्रस्त है। दुर्भाग्य से राज्य सरकार भी केंद्रीय सहायता को पीड़ितों तक नहीं पहुंचा पायी है। इसके फलस्वरूप निराश लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। पिछले दिनों इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्र में बढ़ी हैं। अनेक लोग इसके कारण मानसिक आघात से ग्रसित हो गए।

          आपका केदार भूमि के साथ निकट का नाता रहा है। आपदा के पश्चात भी आपने राहत कार्यों में विशेष रूप से रूचि ली थी। मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरी केदार घाटी के समन्वित विकास हेतु आर्थिक पैकेज दिया जाए। किसानों के कर्ज माफ करने के साथ इस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु विशेष कदम उठाए जाएं। इसके लिए केंद्र सरकार एक विशेष पैकेज तैयार करें ताकि यह नवोदित राज्य विकास के मार्ग पर पूरे विश्वास से अग्रसर हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इस मांग पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ताकि त्रासदी का दर्द झेल रही जनता की पीड़ा को कम किया जा सके।

          मैं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल हेतु अतिरिव्त व्यय पूरा करने के लिए 541 करोड़ रूपए की धनराशि दिए जाने पर मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हॅं। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करते यशस्वी प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2155 करोड़ रूपए का प्रावधान अत्यंत हर्ष का विषय है।

          हमारी सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। देश में असिंचित भूमि तक पानी पहुंचाने की कवायद को धरातल पर उतारने हेतु वांछित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 1500 करोड़ अतिरिव्त निधि प्रदान की गयी है। प्रधानमंत्री  कृषि सिंचाई योजना के लिए भी 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

          विदेशी निवेश में भी सरकार ने सफलता पाई है, इससे देश की अर्थव्यवस्था सशव्त होगी।

विदेशी निवेश का वर्षवार आंकड़ा निम्नवत हैः-

क्रम संख्या वर्ष विदेशी निवेश (बिलियन में)

1. 2012 में

22.8 बिलियन

2. 2013 में 22.0 बिलियन

3. 2014 में 36.0 बिलियन

4. 2015 में 44.9 बिलियन तक पहुंच गया             इतना ही नहीं जी.डी.पी. में भी इस सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है- जी.डी.पी. की वार्षिक विकास दर का आंकड़ा निम्नवत हैः-

क्रम संख्या वर्ष वार्षिक विकास की दर

1. 2012 में 5.08 प्रतिशत

2. 2013 में 6.9 प्रतिशत

3. 2014 में 7.29 प्रतिशत

4. 2015 (तीसरे क्वार्टर में) 7.4 प्रतिशत               जी.डी.पी. दर जी.एस.टी. के पास होते ही शिखर पर पहॅंचने की उम्मीद है। यदि मुद्रास्फिति को देखा जाए जो इस विषय में निम्नलिखित आंकड़ें दर्शाते हैं कि महंगाई तेजी से घटी है।

क्रम संख्या वर्ष मुद्रास्फिति की दर

1. 2010 9.53 प्रतिशत

2. 2011 9.44 प्रतिशत

3. 2012 10.25 प्रतिशत

4. 2013 9.99 प्रतिशत

5. 2014 5.93 प्रतिशत

6. 2015 5.38 प्रतिशत

7. 2016 5.52 प्रतिशत (अनुमानित)

8. 2017 5.42 प्रतिशत (अनुमानित)

9. 2018 5.06 प्रतिशत (अनुमानित)             स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि महंगाई कम हुई है।

          भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली के विजनरी मिशन का परिणाम है कि आज भारत आर्थिक सशव्तता की ओर बढ़ रहा है। चीन से भी हम आगे आने की स्थिति में हैं। कांग्रेस जानबूझकर जी.एस.टी. का विरोध कर रही है, वह देश की प्रगति को रोक रही है। यदि जी.एस.टी. पास होता है तो निश्चित तौर पर देश में अभूतपूर्व आर्थिक क्रांति आएगी।

          मैं इस अनुपूरक बजट का समर्थन कर वित्तमंत्री जी को बधाई देता हॅं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :  माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त अनुदानों की मांग पर हो रही इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस अनुपूरक मांग का समर्थन करता हूँ। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने से बिहार को लगभग 50 हजार करोड़ रुपये सालाना का नुकसान हुआ है। इसे पूरा करने के लिए मंत्री जी ध्यान दें। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार संघर्ष होता रहा है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उस पर विचार करें। बिहार के बांका में प्रस्तावित अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। बिहार में पिछले तीन साल से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की राशि नहीं गयी है, इस राशि को भी अविलम्ब दिया जाए। बिहार को एन.एच. के लिए पिछले एक हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि नहीं मिली है, इसे भी दिया जाए। इंदिरा आवास के फण्ड में कटौती की गयी है, इसके लिए भी फण्ड रिलीज किया जाए। बिहार में प्रस्तावित दूसरे आई.आई.एम. एस. (AIIMS)  के काम को शुरू करने की व्यवस्था की जाए।

          बिहार के लिए दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की घोषणा हो चुकी है, राज्य सरकार जमीन की भी व्यवस्था कर चुकी है, इसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए। नालन्दा विश्वविद्यालय के विकास के लिए अधिक धन देने की जरूरत है। नालन्दा और राजगीर को बुद्ध सर्किट से जोड़ा जाए, क्योंकि इसके बगैर बुद्ध सर्किट का महत्व ही नहीं है।

 

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के वक्त सुभाष चन्द्र बोस ने कहा था कि बगैर इकोनोमिक फ्रीडम के हिन्दुस्तान की आजादी का कोई औचित्य नहीं है। उसी सन्दर्भ में एक बड़े आध्यात्मिक गुरू ने कहा था कि विश्व की 85 प्रतिशत सम्पत्ति केवल 17 प्रतिशत लोगों के अधिकार में है, शेष 15 प्रतिशत सम्पत्ति से 83 प्रतिशत लोगों को अपना गुजर-बसर करना पड़ता है। जिस 85 प्रतिशत सम्पत्ति पर जमाखोरों का कब्जा हो गया है, उसे यदि आम जनता के उपयोग के लिए प्रस्तुत किया जाए तो जनता की आर्थिक बदहाली पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। एक अर्थशास्त्री ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा कि हमारे देश में लगभग 84 करोड़ लोग गरीब हैं, जिनमें सात करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में सिर्फ 9 रुपये ही खर्च कर सकते हैं, जबकि वर्ष 1952 में सिर्फ चार करोड़ लोग गरीब थे और वे एक दिन में 12 रुपये खर्च कर सकते थे। यहां पर हमारे विद्वान वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हम यदि जाति, धर्म, वर्ग पर आधारित अर्थव्यवस्था एवं कृषि व्यवस्था को बनाएंगे, वोट और सरकार के आधार पर चलेंगे कि किस तरह से हमारी सरकार आएगी, किस तरह से दस साल रहेगी और वोट को हम कैसे प्रभावित करेंगे तो इससे समाज और राष्ट्र के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। इसी अनुपात में वर्ष 2013-14 में देश को कुल साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी। किसी ने कहा है कि लकड़ी चाहे कितनी ही मजबूत क्यों न हो, अगर उसमें घुन लग जाए तो अच्छी-भली मजबूत लकड़ी भी खोखली हो जाती है। भारतीय लोकतंत्र के लिए सब्सिडी किसी घुन की तरह है। यदि लोकतंत्र को बचाना हो तो सब्सिडी जैसे भस्मासुर पर गंभीरता के साथ सरकार को निर्णय लेना होगा। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने कहा है कि पीडीएस प्रणाली के जरिए एक तरफ सरकार टैक्स के रूप में मिले जनता के पैसे को सब्सिडी पर बहा रही है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का नया भस्मासुर पोसा जा रहा है।…*में लाखों करोड़ रुपये के खदान घोटाले इसके नतीजे हैं। सरकार गरीबों को सस्ता राशन देने को तैयार है,...(व्यवधान) लेकिन उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने...(व्यवधान) उपभोग हमेशा उपभोक्ता की मनमर्जी के मुताबिक होना चाहिए। ...(व्यवधान) यह पैसा हम ग्रामीण पूंजीगत एवं सामाजिक सुविधाओं पर खर्च करें तो सब्सिडी से उत्पादक अर्थव्यवस्था होगी। ...(व्यवधान) मैं अपने बिहार के बारे में कहना चाहूंगा। अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Whatever he has said about Uttar Pradesh will not go  on record.

श्री राजेश रंजन: उन्होंने एक लाख 68 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। अभी आपने स्वास्थ्य, शिक्षा में वर्ष 2015-16 में 635 करोड़ रुपये की कटौती की। आंगनवाड़ी, बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं आईसीडीएस में आपने 9,858 करोड़ की कटौती की है। पेयजल स्वच्छ योजना, जो आपकी योजना है, में 8,390 करोड़ रुपये घटा दिए। सर्वशिक्षा अभियान के बजट में 2,000 करोड़ रुपये घटा दिए।...(व्यवधान) इसी तरह से वर्ष 2014-15 में हेल्थ के बजट में 20 प्रतिशत कटौती आपने की है। हेल्थ के मामले में भारत दुनिया के सबसे निचले...(व्यवधान) सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। भूखे लोगों की तादाद विश्व में सबसे ज्यादा भारत में है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था के अनुसार भारत में 19.40 करोड़ है। जन-धन योजना की रिपोर्ट भी मेरे सामने है, मैं उसे आपको देना चाहूंगा कि आपकी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। ...(व्यवधान) बिहार के मामले में मैं सिर्फ तीन-चार प्वाइंट्स कहना चाहूंगा। बिहार के बारे में आप जानते हैं, आपके सामने रिपोर्ट है कि ओडिशा के बाद सबसे ज्यादा गरीबी की स्थिति बिहार में है, कुपोषण बिहार में किस स्थिति में है।    बिहार निरक्षरता के बारे में, हैल्थ के बारे में किस स्थिति में है, यह सब जानते हैं। उपाध्यक्ष जी, सबसे अत्यधिक आश्चर्य तो यह है कि आर्सेनिक युक्त पानी देश में, बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मैं कोसी वाले क्षेत्र से आता हूं, कोसी की स्थिति के बारे में सब जानते हैं, वह सीमांचल रीजन है। कोसी नदी पर हाई डैम पर बालू निकालने के लिए कितना पैसा दिया जाएगा? इसी तरह बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः शुरू करने के लिए कितना पैसा देंगे?

          बिहार को विशेष पैकेज देने की बात कही जाती है। कई लोग इसमें राजनीति करते हैं, लेकिन मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं। पिछले दिनों हमारे प्रधान मंत्री जी ने बिहार के लिए 1,67,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। मैं कहना चाहता हूं कि यदि वर्तमान में ही एक लाख करोड़ रुपया मिल जाए, तो बिहार निश्चित रूप से प्रगति कर पाएगा। आप भले ही वहां की सरकार को मत दें, क्योंकि वहां की सरकार को देंगे तो वहां .....* HON. DEPUTY SPEAKER:  No allegation will go on record.

… (Interruptions)… * श्री राजेश रंजन  : राज्य सरकार को सीधे पैसा देने से कोई काम नहीं हो पाएगा और पैसा खत्म हो जाएगा। आप कोसी के विकास के लिए योजना बनाकर काम करें। मेरा वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मगध और कोसी को विशेष पैकेज वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिया जाए।

 

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) :उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें पप्पू यादव जी कह रहे थे, वही मुद्दे जय प्रकाश जी ने भी अपने भाषण में उठाए थे। मैं इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बुलेट पाइंट्स में अपनी बात कहना चाहूंगा। जो विषय इन्होंने यहां रखा और जिस कटौती की बात ये करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां की सरकार पैसे के यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट नहीं देती है, फिर ये कहते हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए।

          इन्होंने किसानों की बात कही। मुझे जय प्रकाश जी की बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी जो सुखाड़ आया था, उस पर प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि पहले 50 प्रतिशत फसल बर्बाद होने पर जो अनुदान मिलता था, उसे घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया गया है और उसे डेढ़ गुना बढ़ाया भी गया। हम लोगों ने कहा कि वहां पर किसी को नहीं मिला, किसान को आज भी न डीजल के लिए और न अन्य चीजों के लिए अनुदान मिलता है, नहीं मिला, यानी कुछ भी नहीं मिला। फिर भी ये लोग किसान हित की बात करते हैं। इन्होंने धान की खरीद नहीं की। ‘पैक्स’ के चुनाव तो जरूर हुए, लेकिन गोदाम के अभाव में धान की खरीद नहीं हुई, वह सीधा राइस मिल्स में चला गया। यही कारण है कि तीन दिन पहले इस बारे में सी.ए.जी. ने कहा है कि वहां धान खरीद पर 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इसका कौन जवाब देगा?...(व्यवधान) इस तरह से शोर करने से कोई फायदा नहीं है। आप हमारी बात सुनिए, क्योंकि सुनने से आपको वास्तविकता का पता चलेगा।

           इन्होंने कहा कि गंगा में गंदगी है। वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, गंदगी क्या होगी, लेकिन वहां इन्होंने सीवरेज के लिए कोई ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं बनाया, उसकी गंदगी सीधे गंगा नदी में डालते हैं और गंगा नदी की पूजा हम छट पर करते हैं।

          प्रधान मंत्री जी द्वारा 1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज तो बिहार को मिला, लेकिन इन्होंने कोई योजना बनाकर नहीं दी, जिससे सेंटर आगे कुछ कर सके। भूकम्प में एन.डी.आर.एफ. की टीम सेंटर से गई थी। जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिला। मैंने किसानों के हित के लिए कि उन्हें अनुदान मिले, वहां पर प्रदर्शन किया तो मेरे ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज करा दी। मेरे ऊपर इन्होंने तीन पहले से एफ.आई.आर. दर्ज करा रखी हैं। कुल मिलाकर चार एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं मेरे ऊपर, लेकिन 12 साल के बाद मैं उनसे निकल चुका हूं।

          इन्होंने एम्स की बात की। पिछले 15 सालों से इनकी सरकार थी। पहले दस साल इनकी गठबंधन की सरकार थी, जो सामने विपक्ष है, जो चला गया है, वे तब यहां दस साल तक थे। हमें यहां सत्ता में आए सिर्फ डेढ़ साल ही हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वहां पर एकदम से बनकर तैयार होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इसलिए मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि जब भी ये लोग बात करें, तो तथ्यों पर बात करें और प्यार से बात करेंगे तो हम और भी अनुदान बिहार के लिए ले सकते हैं। हम सब जानते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है, खासकर वहां का मिथिलांचल क्षेत्र तो काफी पिछड़ा हुआ है। जिसके ऊपर राजेश रंजन जी को बोलना चाहिए था, वह नहीं बोले और चले गए।

          उपाध्यक्ष जी, मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं जय प्रकाश जी से फिर अपील करना चाहता हूं कि यहां जो भी तथ्य रखें, सही रखिए। यह लोकतंत्र का मंदिर है, यहां असत्य बोलना उचित नहीं है। इतना ही मैं आपको उपदेश दे सकता हूं।

*SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): The Supplementary Demands should be minimum in the future.  The Financial Management should be strictly observed as declared in the General Budget for every year.  The present Government is performing well as far as Financial Management is concerned but a lot is to be done in this connection.  The Consultation Process must be widened in the General Budget.

                                     

*श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) ः सरकार ने रक्षा पेंशन और स्वच्छ भारत मिशन पर आने वाले खर्च की पूर्ति के लिए 56,256.32 करोड़ रूपए की अनुपूरक मांगों को सदन की मंजूरी हेतु रखा है और सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2015-16 में अनुपूरक मांगों का दूसरा प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है।

          इन मांगों में कहा गया है कि इसमें से केवल 18,195.4 करोड़ रूपए अतिरिव्त नकद में खर्च करने होंगे, इसमें से कुछ राशि सेवा निवृत्त सैनिकों की बढ़ी हुई पेंशन के लिए खर्च करने हेतु प्रस्तावित है।

          इसमें मंत्रियों की यात्राओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के खुफिया विभागों के बकाया खर्चों को पूरा करने के लिए भी अतिरिव्त राशि मांगी गई है जबकि किसानों की आर्थिक मदद और उनकी कर्ज मुव्ति हेतु कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है, यह सोचने की बात है।

          सरकार द्वारा किसानों को गन्ना खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी मदद देने का ऐलान किया गया था, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रति क्विंटल गन्ने की पैराई पर साढ़े चार रूपए की प्रोत्साहन सब्सिडी देने का फैसला किया गया, यह रकम किसानों के बैंक खाते में सीधे जमा करायी जाएगी, मगर मदद की यह राशि एफ.आर.पी. का हिस्सा होगी, किसानों को इससे सीधे तौर पर कोई लाभ नहीं मिलेगा जबकि सरकार पर इस कारण 1 हज़ार 1 सौ 47 करोड़ रूपए का बोझ पड़ेगा और राशि का भुगतान का जिम्मा चीनी विकास निधि को सौंपा गया है और किसानों के रास्ते इसे चीनी मिलों को मदद पहुंचाने का फैसला बताया जा रहा है। इससे गन्ना किसानों का भला होने वाला नहीं है और समझ नहीं आता है कि आखिर मिलों को दी जाने वाली मदद में किसानों के नाम का क्यों उपयोग किया जा रहा है, सरकार को इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है।

          देश के किसान का बुरा हाल है, बेमौसम बारिश, सूखे और अन्य प्राकृतिक घटनाओं से किसान लगातार जूझ रहा है और आत्महत्या को मजबूर हो रहा है। अतः सरकार को किसानों के हितों की रक्षा हेतु अति आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।

          प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वाकांक्षी योजना थी और यह योजना सन् 2000 में शुरू की गई, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को सड़क संपर्क से जोड़ने का है, इस योजना के तहत ग्रामीण सड़क विस्तार और गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु नई सड़क बनाने संबंधी योजना शामिल है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा ठेकेदारों के पूरे किये गये काम के पैसे नहीं मिलने से पूरे महाराष्ट्र में इस योजना के तहत चल रहा काम बंद पड़ा है। काम अधूरा एवं बंद होने से सड़कें उबड़-खाबड़ हो गई हैं और चलने लायक नहीं है। इस कारण हमारे चुनाव क्षेत्र में हमारी और सरकार की बदनामी हो रही है और सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 3 हज़ार करोड़ रूपए मांगे हैं, जोकि पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। अतः मैं चाहूंगा कि सरकार इस योजना के लिए अतिरिव्त बजट का प्रावधान करे और जल्दी से जल्दी ठेकेदारों द्वारा किये गये काम का पैसा उन्हें आवंटित करे।

          बजट 2015-16 में 20 हज़ार करोड़ रूपए ग्रामीण विकास और 70 हज़ार करोड़ रूपए बुनियादी विकास हेतु प्रस्तावित किये थे, और मैं समझता हॅं कि अगर यह पैसा सही समय पर इस्तेमाल किया जाता तो निश्चित ही भारत का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास होता किंतु जमीनी धरातल पर अभी तक इसका कोई खास काम देखने को नहीं मिला है। सुकुन्या योजना, वृद्ध पेंशन योजना और जन-धन योजना जैसी योजनाएंì सरकार ने प्रस्तावित की थी और इसमें सिर्फ जन-धन योजना ही ज्यादा प्रभावी रही।

          माननीय वित्तमंत्री जी ने इस अनुपूरक मांगों के तहत 952 करोड़ रूपए फर्टिलाईजर एण्ड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड के लिए अतिरिव्त रखे हैं जबकि देश के अन्य बहुत से सरकारी उपक्रम आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं इसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के पिंपरी में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड भी है, यह कंपनी पिछले कुछ समय से आर्थिक मदद की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, अतः मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के पुनर्वास हेतु आर्थिक मदद अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करे।

          पुणे-पिंपरी-चिंचवाड़ शहर में मैट्रो रेल का काम शुरू होने में अभी टाइम लग रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाली आर्थिक हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी की जरूरत है। अतः मैं सरकार से इस विषय पर ध्यान देने का आग्रह करूंगा।

          महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित किसानों को सहायता देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को विशेष पैकेज की घोषणा करें, ज्यादा से ज्यादा धनराशि महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिलों को मिले। राष्ट्रीय पेयजल योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य को धनराशि देने का प्रावधान करें जिससे ग्रामीण इलाके के लोगों की पानी की समस्या दूर हो सके। मैं एमपीलैड्स में हर सांसद के लिए 20 करोड़ रूपए की धनराशि देने की मांग करता हॅं।

 

*श्री संजय धोत्रे (अकोला) : माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। 56,000 करोड़ रुपये की सप्लीमेंटरी डिमांड का मैं स्वागत करता हूँ।

          पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा शुरू की गयी पीएमजीएसवाई योजना को 2022 तक जारी रखने और 2.5 लाख से ज्यादा आबादी वाले गांवों को जोड़ने का कदम सराहनीय है। इसके लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रबंध सराहनीय है। मुझे विश्वास है कि इसे 6000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की कृपा करेंगे।

          महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ क्षेत्र गत् 3 वर्षों से अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान इन आपदाओं से जूझ रहा है। वहाँ के लोगों के पास खानपान, बच्चों की पढ़ाई, खेती करने के लिए पैसे, बैंक का कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। विदर्भ के छः जिले, जिनमें मेरा क्षेत्र अकोला और वाशिम भी है, जो पिछले 10 वर्षों से आत्महत्यागस्त क्षेत्र घोषित है, इस क्षेत्र में मदद की बहुत आवश्यकता है।

          महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र ने इस वर्ष 1500 करोड़ की मदद की, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से और 5000 करोड़ रुपये की मदद की मांग करता हूँ। कृषि की दुर्दशा का कारण सिंचाई की सुविधा का न होना भी है। महाराष्ट्र और खास करके विदर्भ के रुई इरिगेशन प्रोजेक्ट में पैसा न होने के कारण यह लंबित है।

          जिस क्षेत्र को सरकार ने आत्महत्याग्रस्त घोषित किया गया है, वहाँ कम से कम इरिगेशन प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए सरकार विशेष निधि का प्रबंध करे, ऐसी मेरी मांग है।

                     

*श्री पी.पी. चौधरी (पाली) ः महंगाई एक ज्वलंत परेशानी है, लेकिन हम अकेले ऐसे देश नहीं है, जो इससे जूझ रहे हैं। सभी देश इस गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं और समय-समय पर करते आए हैं। मैं यह कहना चाहता हॅं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर नहीं है, जहां महंगाई बढ़ने पर बैंक फैल हो गए। हमारे प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री बहुत बड़े विजन के साथ देश का विकास करने में लगे हैं। हम सबको मिलकर उनका साथ देना है।

          महंगाई बढ़ने के ऊपरी तौर पर तीन प्रमुख कारण है। उत्पादन कम होना, मांग ज्यादा होना तथा भण्डारण व्यवस्था का चरमरा जाना। हमारी सरकार तीनों क्षेत्रों में काम कर रही है।

          सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया जाता है। समय बीतने क साथ-साथ कुछ योजनाओं में अतिरिव्त अनुदान की आवश्यकता होती है तथा कुछ परियोजनाओं में कारणवश कार्य नहीं होने या कम होने के कारण उनकी धनराशि वापस करने की परम्परा रही है।

          मैं अनुदान की अनुपूरक मांगों के संबंध में राजस्थान राज्य की मांगों पर संबंधित मंत्रालयों विशेषकर वित्तमंत्रालय का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य पंचायती राज व्यवस्था के लिए अग्रणी माना जाता है। मैं आपका ध्यान राजस्थान पंचायतों की पुनर्गठन के बाद नई बनी ग्राम पंचायतों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि सभी नई ग्राम पंचायतों में बजट  की कमी के कारण मूलभूत सुविधाएंì नहीं पहॅंच पाई है। राजस्थान प्रदेश में 723 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है। ग्राम पंचायतों में भवन सहित सभी मूलभूत सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रति ग्राम पंचायत को 50 लाख रूपए की धनराशि अनुमानित की गई। अतः नई ग्राम पंचायतों के लिए 361.50 करोड़ रूपए की धनराशि की आवश्यकता है, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को राजस्थान सरकार द्वारा भेजा जा चुका है।

          मेरा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान प्रदेश की ग्राम पंचायत व्यवस्था को विशेषकर नई ग्राम पंचायतों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजस्थान सरकार को 361.50  करोड़ रूपए की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा अतिरिव्त वित्तीय सहायता के रूप में देने की कृपा करें।

          इसके अतिरिव्त पर्यटन को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी राजस्थान के गोडवाड सर्किट के जिले पाली, जालोर व सिरोही के पर्यटन विकास की परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना हेतु 643.19 लाख रूपए की धनराशि का आवंटन किया गया था जिसकी प्रथम किश्त के रूप में अभी तक 128.63 लाख रूपए जारी किए जा चुके हैं। आवंटित धनराशि का व्यय राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा कराया जा चुका है। शेष धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर गोडवाड सर्किट का कार्य पूर्ण हो सकेगा।

          इस परियोजना से मेरे लोकसभा क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध रणकपूर, नरवारिया और जंवाई बांध क्षेत्र के साथ कोटरा व नरोबी बावड़ियों का विकास होने क साथ-साथ अनेकों पुरातत्व स्थलों व विरासतों का संरक्षण किया जा सकेगा, जिसमें नाडोल व घानेराव व नीमच भी शामिल हे।

          मेरा माननीय पर्यटन मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध है कि पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गोडवाड सर्किट विकास योजना की बकाया धनराशि 520.56 लाख रूपए स्वीकृत करने की कृपा करें, जिसका प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है।

          मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान पशुपालन विभाग की योजनाओं के लिए राजस्थान को दिये जाने वाली वित्तीय सहायता की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा जिसमें कुछ परियोजनाओं पर केंद्र द्वारा जारी किये जाने वाले हिस्से को घटाया गया है। इसके अतिरिव्त दो योजनाओं का पैसा भारत सरकार से आवंटित नहीं किया गया है।

          इन सभी योजनाओं में कटौती के कारण यहां के किसान और गरीब ग्रामीण परेशान हैं, क्योंकि पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय व प्रमुख सहायक व्यवसाय है। राजस्थान सरकार विशेषकर पश्चिमी राजस्थान सूखे और ओलावृष्टि की मार प्रत्येक वर्ष झेलता है। पशुपालन के दौरान पशुओं को होन वाली बीमारी विषम जलवायु के कारण फैलने लगती है और जानवर मर जाते हैं।

          अतः मेरा कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि पशुपालन विभाग के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं का केंद्रांश पूर्व की भांति यथावत रखे, ताकि देश के किसान प्राकृतिक आपदा का सामना और अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर सके।

*SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Under the guidance of Hon. Puratchithalaivi Amma, I express my views on  the discussion on Supplementary Demands for Grants for the year 2015-16. I wish to bring to the notice of Union government some long pending issues.

          Farmers are the backbone of our country. Heavy rains, drought, fog and diseases affect the standing crops before harvest and as a result of this the farmers face hardships. I urge that Union government should spread awareness among the farmers about the crop insurance schemes so that their livelihood will be protected.

          The State government of Tamil Nadu has been implementing several farmer welfare programmes in full swing. I want to list some of the initiatives. Certified seeds are provided to farmers. Women are trained in cultivation techniques. Besides boosting the agricultural research, a scheme to provide agricultural equipment to farmers is implemented in the State. Farming groups aimed at increasing production are formed. Farmers are given constant encouragement to use modern farm equipment in cultivation.

          Private entrepreneurs are encouraged to set up food processing industries. In order to tackle the short supply of pulses in the country, special cultivation drives are organized by providing consultation for increased production of pulses. Researches are undertaken  on organic farming and organic food. There is systematic marketing mechanism enabling the farmers of the State to sell their produce at remunerative prices. Farmers are encouraged to go for agricultural techniques based on natural and organic manure. Farmers are provided with livestock so as to improve the economic status of farmers of the State of Tamil Nadu.

          Ambitious rain water harvesting scheme is being implemented in Tamil Nadu. In order to manage the water resources meant for farming, the State government of Tamil Nadu has built so many check dams at different places and is also involved in de-silting work.

          I therefore urge that the Union government should allocate adequate funds to Tamil Nadu for the schemes implemented in the State.

          Pasumai Veedu, free Housing Scheme with solar power facilities, is one of the ambitious schemes implemented in Tamil Nadu for the welfare of poor people by Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. PuratchithalaiviAmma.

          Due to the recent heavy rains in Tamil Nadu, several lakhs of families, particularly farmers have been affected. They were displaced and all valuable possession and household items were lost. I thank Hon. Prime Minister, Hon. Ministers, Hon. Members of Parliament who have come forward to extend help to Tamil Nadu, at this time of need. New houses are to be built for more than 50 thousand families who have lost their houses due to ravaging floods. Relief measures are to taken by the State government besides repair and restoration of damaged roads. On behalf of myself and on behalf of Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma, I urge the Hon. Prime Minister and the Union government to release necessary funds as demanded by Hon. Amma.

          The Union government should ensure that the farmers get organic manure besides providing subsidy to farmers involved in production of worm compost. Union government should set up an industry to earn revenue from all the end products of coconut, such as copra, jute, coir, etc. Union government should set up AIIMS in Sengipatti near Thanjavur, which is the central part of Tamil Nadu. Trichy airport is the nearest airport to my Thanjavur constituency. I urge that direct air services between Trichy and Delhi should be commenced during the current year itself. Post Office at Needamangalam in Thanjavur district, which is in dilapidated condition should be operated from a new and own building.  Post Office in Orathanaadu is functioning in a rented building for the last 60 years. Since there is availability of land a new and own building should be constructed for Orathanadu Post Office.

          Union government should allocate funds for extension of world famous Thanjavur Saraswathi Mahal Library which is more than 300 years old.

          Adequate funds should also be released for constructing an auditorium for the Tiruvaiyaaru Music College in Thanjavur.

          Hon. Minister for Civil Aviation has assured to give priority for setting up of an airport at Thanjavur only when 46 acres of land is made available for the purpose. I urge the Ministry of Defence to allocate land for the said purpose.

          Union government should come forward to set up Mahila Bank one each in Thanjavur and Tiruvarur Districts.

          I have been time and again writing to Hon. Minister for Culture for allocation of funds for carrying out 22 types of restoration work around the UNESCO recognized world famous tourist centre, Thanjavur Brahadeeswarar Temple referred as Periya Kovil. I once again request that funds should be allocated for that purpose on priority basis.

          Vaduvoorlake in Needamangalam Union of Thanjavur District is in the control of Department of Forests. Thousands of birds from different countries come to this lake. More than one thousand farmers are benefitted through this lake every year.

          Union government has announced this place as a bird sanctuary. Watch towers in this place needs renovation and more watch towers should be set up for the benefit of thousands of tourists who visit  this sanctuary. Union government should allocate funds for de-silting work in this lake which can benefit more than 2000 farmers of this area.

          I have written to Hon. Union Minister for Human Resources Development for issuing orders for construction of additional classrooms in Mannar Serfoji Arts College, Thanjavur.

          The Southern Cultural Centre is located in Thanjavur of Tamil Nadu working ceaselessly for the welfare of artists of all spheres. Union government should allot funds for repairing the buildings at this Centre which are in dilapidated condition besides constructing a compound wall.

          Tamil University is located in Thanjavur of Tamil Nadu. This is the only Tamil University in the country. It has 1000 acres of land. There are several precious trees in the University campus.

          I therefore urge upon the Union government to release funds for constructing a compound wall around the Tamil University Campus in Thanjavur.

          A stadium at a cost of Rs 6 Crore in has been constructed Vaduvoor Village of Needamangalam Union of Tiruvarur District. Work relating to some basic infrastructure facilities is yet to be completed at this Stadium. In view of that sports events could not be held at this Stadium. I humbly request the Union government to allocate an additional fund of Rs. 2.5 Crore approximately for timely completion of this project.  Thank you.

*SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI  NORTH): It has become a routine that unmindful of the nature of expenditure, in  every session, the Government comes out with supplementary demand for Grants for approval of Parliament.

          India has ranked a lowly 130th position in the human Development Index in the list of 180m nation and it is a worrying factor.  It seems that stagnancy in education, women’s empowerment and poverty continue to drag the country down.  Serious  efforts should be taken to improve the situation. 

          Consumer Inflation rose to a 14-month high while wholesale deflation narrowed due to higher food inflation.  Industrial production also continued to slowing down and it is a serious cause of concern.  Government should take proactive measures to boost the industrial production and arrest the rising inflationary trend.

          As regards health, though the government is committed ‘Health for all’, it seems that the desired goal is difficult to achieve.  Under-nutrition, malnutrition, hunger, child mortality, maternal mortality  still persists largely.     Government should ensure that no citizen die for want of medical assistance.  Essential medicines should be made available at affordable costs.  Adequate financial assistance should be provided to develop primary health centres and governmental hospitals.  AYUSH system of medicines which are cheaper should be promoted and it should reach the common man. 

          The farmers of our country are in distress.  Frequent natural disasters damage our crops and causes huge loss to our farm output and the farmers are thrown into the debt trap.  Incidents of suicides by farmers are increasing year after year and they lack latest techniques.  Therefore, our farmers should be educated and provided with interest free loan and their past debts should be waived off and they should be protected from the hands of money lenders.

          Over the years, the allocation for various Heads have been reduced drastically.  Moreover, the percentage of States’ contribution of expenditure on various schemes has also been increased and the States are not in a position to shoulder the heavy burden with their limited resources.

          As regards Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), the attempts to unilaterally further reduce the Center’s share of the funding from the present already reduced level of 65% to 50% is contrary to the interests of the States.  SSA is a very important scheme intended to achieve the national goal of universal .Elementary Education and the 14th Finance Commission has recommended SSA as one which would continue to be fully supported by the Union Government.  To back on the assurance given in the Union Budget 2015-16 which has also been voted by parliament is improper.  Tamil Nadu has been fervently working towards ensuring access to free education for children in the age group of 6-14 years and children belonging to weaker sections and disadvantaged groups.  The sudden and unilateral decision to change the sharing pattern from 65:35to50:50 will jeopardize the implementation of SSA in Tamil Nadu which is undoubtedly a national Policy.  I shall, therefore, urge upon the Union Government that as demanded by our Hon’ble Chief Minister, Amma to provide at least 75% of funding for the SSA and in the interim, immediately restore the sharing pattern for the SSA to at least the  existing ratio of 65:35.

One cannot forget that number of districts in the State of Tamil Nadu become the victim of the recent destruction and devastation caused by the four rounds of floods.  In this calamity, there have been damages to infrastructure as will as to private property of many thousands of families.  Many households have lost all their personal effects and domestic durable assess which are very valuable and cannot be adequately compensated through the existing structure  of relief payments.  The Central  Grant provided to the State is not adequate.  Banks and insurance companies should come forward to assist the flood affected families to rebuild their lives.  In this regard, our Hon’ble Chief Minister wrote to the Hon’ble  Prime Minister quoting some suggestions for providing assistance to the affected families and I reiterate here to consider the suggestions positively.  Further, the recent unprecedented calamity in Tamil Nadu may be treated as a National  Calamity.

                                               

*श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) ः माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों एवं वर्ष 2012-13 के लिए अतिरिव्त अनुदानों की मांगों के लिए जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हॅं। साथ ही अपनी किसान एवं गरीब हितैषी सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश में जो इस वर्ष सूखा पड़ा है, उससे किसानों की हालात बहुत ही खराब हो गए हैं। मेरे बुंदेलखण्ड में तो कई वर्षों से सूखा के कारण किसान हताश होकर आत्महत्याएं कर रहे  हैं। अस्तु उनको तत्काल राहत पहुंचाने के लिए उनके कृषि ऋण का ब्याज उनके खातों में अनुदान के रूप में यथाशीघ्र जमा करने हेतु इस बजट में प्रावधान किया जाये। बुंदेलखण्ड को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में लेकर इसी वर्ष सिंचाई हेतु विशेष अनुदान के रूप में इसी बजट में व्यवस्था की जाये। स्वास्थ्य विभाग के बजट में मेरे क्षेत्र बुंदेलखण्ड में एक एम्स खोलने तथा चित्रकूट जनपद में एक कैंसर संस्थान खोलने की व्यवस्था की जाये। बुंदेलखंड में लगातार सूखे की स्थिति को देखते हुए वहां पर एक कृत्रिम वर्षा हेतु उच्च स्थान खोलने हेतु बजट में व्यवस्था की जाये। शिक्षा विभाग के बजट में मेरे क्षेत्र के बांदा जनपद में जहां पर अभी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। इसी सत्र से शुरू कराने हेतु इसी बजट में धन का प्रावधान किया जाये। मेरा क्षेत्र पर्यटन की संभावनाआंॊ से भरा है। चित्रकूट धाम जैसा विश्व प्रसिद्ध तीर्थ कालिंजर जैसा किला, महाकाव्य रामायण के रचियता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर, बाल्मीकि आश्रम लालापुर तथा भरत कूप जैसे क्षेत्र हैं जो धार्मिक दृष्टि के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से भी एकमात्र उत्तर प्रदेश का हिल स्टेशन है। सरकार से मेरा आग्रह है कि इन सभी स्थानों को पर्यटन के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में लाकर विकसित कराने हेतु धन इस बजट में आवंटित किया जाये। वहां पर बनी हवाई पट्टी से वायु सेवा शुरू की जाये। मेरे क्षेत्र में बेरोज़गारी की बड़ी समस्या है। गांवों से आधे के लगभग लोग काम की तलाश में पलायन कर गए हैं। मेरे क्षेत्र के बांदा जनपद में एक कताई मिल थी, वह काफी समय से बंद है। उसे सरकार अपने हाथ में लेकर वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से बजट एलॉट करवाने का काम करें। इसी प्रकार से मेरे चित्रकूट जनपद में वरगढ़ में एक बड़ा उद्योग फ्लोट ग्लास लिमिटेड का कार्य शुरू हुआ था, काफी कार्य भी हो चुका था, लेकिन उसका कार्य भी बंद है। अस्तु उद्योग विभाग के द्वारा उसे अपने हाथ में लेकर उसे पूरा कराकर वहां पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बजट में व्यसस्था की जाये। इसी के साथ मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों व अतिरिव्त अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हुआ सदन से इसे परित करने हेतु निवेदन करता हॅं।

*SHRI OM BIRLA (KOTA): I welcome the second Demand for Supplementary grants 2015-16, This government led by Honourable Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in improving the economy and implemented several schemes for the overall welfare of the state.  In the first Demand for supplementary  Grants during the Monsoon session of 2015, the government showed the intent of pushing the economy upwards  with an infusion of Rs. 12,010crore for recapitalization public sector banks and 600 crore for Mudra Bank.

          In the second batch of Supplementary Grants , approval for additional spending of 56,256 crore has been sought of which the cash outflow is Rs. 18,195 crore .  among the major expenses,  I appreciate the government’s commitment to improvement of access to drinking water and sanitation in the budget through Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna .

          Even the first batch of Supplementary Demand included 1,500 crore for the swachh Bharat Mission.  The flagship programme  of Swachh Bharat has encouraged behviour change and usage of toilets.  However, as per a response from minister in Lok Sabha, 48.38% rural households in rural areas have a toilet.  Hence it is important that the programme for cleanliness and providing sanitation with building of toilets be continuous process.  A sustained effort is key to improving the overall improvement in sanitation in the country.  An additional expenditure of 2,155 crore is vital and I support the expenditure sought for the same.

          As far as the Pradhan Mantri Gram  Sadak Yojna (PMGSY) in concerned, it  is one of the most successful schemes launched in 200o under the leadership of Honourable Atal Bihari Vajpayee.  The aim to complete connectivity in rural areas under PMGSY mission to connect rural areas was set at 2022.  However, the honourable Prime Minister Narendra Modi has rescheduled the completion date to 2019.  It must be noted that there was and increase in allocation for the programme  in 2015-16 to Rs. 5,000 crore and allocation to states standing at Rs. 15,100 crore. The programme so far has connected 63% of unconnected rural habitations.  And in order to complete the connectivity to all villages the scheme rightly requires further allocation.  Hence I Support the Demand for Supplementary Grant of Rs.  3,000 crore under PMGSY.

          I welcome the decision of using Rs. one crore for establishment of National Institute of Pharmaceuticals in Rajasthan.  However,  there are few things I wish to suggest to the honourable finance minister,  the 2010 budget had promised creation of a IIIT in Ranpur , Kota.  IIIT Kota’s sessions are still conducted in Malviya National Institute of Technology (MNT) in Jaipur.  There is a need for adequate funds to complete the development of the Kota campus of IIT in Ranpur and ensure it is functional soon.

          In the Supplementary Demand, the Government has sought spending of Rs 198.95 crore  for Heavy Industries with revival package for Heavy Engineering Corporation  Limited and  NEPA Limited.  The Instrumentation limited in Kota is on the verge of closure and is in dire need of funds.  I request the honourable Minister to kindly allocate funds soon and ensure revival of Instrumentation Limited.

          I urge the government to allocate special package for cleaning of Chambal river which is plagued by industrial pollutants.  Better funding of the project for cleaning the rivers will also contribute to protecting the environment.

          I appreciate the government’s efforts in improving access to drinking water through National Rural Driniking Water Programme.  I would urge the government to implement a special package in improving quality of water  in Rajasthan.  The groundwater has high fluoride levels in several areas that have severe health hazards.  As it is, Rajasthan is state which faces low rainfall.  And hence a package to implement infrastructure  for water purification in  Rajasthan will go a long way in extending the government’s efforts to provide potable drinking water.

          I also support the Rs. 5735.74 crore-demand by Defence Ministry “for meeting expenditure towards increased rate of relief in pensions and growth in pensions” along with “ payment on court order” .  I am glad that the funds will ensure proper implementation of the One Rank One Pension scheme, a commitment that the government has stayed true to.

 

          I wholeheartedly support the second supplementary demand for grants 2015-16 and Demand for excess Grants 2012-13.

           

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Jayant Sinha will intervene and afterwards hon. Finance Minister will reply.

   

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा):उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी विस्तार से जवाब देंगे और सभी विषयों पर चर्चा जरूर करेंगे। मैं केवल एक विषय पर बोलना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने सोशल सर्विसिस के बारे में बात उठायी, कुछ आलोचना हुई, कुछ उन लोगों ने तथ्य रखे और कहा कि हम लोगों को इन विषयों पर और कुछ करना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को दो बातें कहना चाहता हूं, पहली बात है कि हम लोग टीम इंडिया हैं तो जब हम आंकड़ों की बात करते हैं या पूंजी की बात करते हैं तो हमें केवल केन्द्र सरकार को नहीं देखना है। हमें राज्य सरकार को भी देखना है क्योंकि हम टीम इंडिया हैं। हम लोग मिल-जुलकर देशवासियों को सेवाएं दे रहे हैं। अगर हम मिला-जुलाकर देखें कि केन्द्र सरकार की तरफ से कितना खर्च हो रहा है और राज्य सरकार की तरफ से कितना खर्च हो रहा है तो जो आलोचना हुई है और लोगों ने कहा है कि कमी हुई है, कटौती हुई है, वह गलत है। अगर हम उसको कंसोलीडेटिड लेवल पर देखें तो इसमें खर्च बढ़ा है, घटा नहीं है। फण्ड्स को शिफ्ट इसलिए किया गया है कि 14वें फाइनैंस कमीशन के तहत जो डेवोल्युशन हुआ, उसके अनुसार कई सारी स्कीम्स और फण्ड्स हमें राज्यों को देने पड़े। लेकिन इसको पूरी तरीके से देखें तो फण्ड्स कम नहीं हुए हैं। अगर किसी को कोई गलतफहमी है, तो मैं उसको दूर कर देना चाहता हूं।...(व्यवधान) आप आंकड़ों को देख लीजिए। हम लोगों ने बजट के समय भी सारे आंकड़े पेश किए थे। वह सब आपके सामने है। इसका स्पष्टीकरण हम लोगों ने कई बार किया है, मीडिया में हुआ है। आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन आंकड़ों को नहीं बदल सकते हैं।

          दूसरा, धनराशि या पूंजी की बात की जाती है। मैं माननीय सदस्यों को बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि सोशल सर्विसिस की जो रूपरेखा थी, उसमें एक क्रांति आयी है। इस पर किसी ने आज चर्चा नहीं की है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि सोशल सिक्योरिटी को हम लोग किस प्रकार से उसका पूरा आर्किटेक्चर, उसका पूरा प्लेटफार्म हम लोग रेवोल्युशनरी तरीके से बदल रहे हैं। हम इसको इसलिए बदल रहे हैं कि जनता को इससे बहुत लाभ पहुंचेगा। आपको मालूम ही है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने एक बार एक ऐतिहासिक बात कही थी कि हमारे जितने एंटाइटलमेंट प्रोग्राम्स हैं, वह व्यर्थ हो जाते हैं। हमने अब जो किया है और यह माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, आप जरा गौर से सुनिए कि सौ दिन के अंदर-अंदर सौ प्रतिशत हाउसहोल्ड को हम लोगों ने बैंक का खाता खुलवा दिया है। यह हमने जन-धन योजना के तहत किया है। चूंकि सब लोगों के पास आज बैंक का खाता है और हमने लोगों से कहा है कि सभी लोगों को सोशल सिक्योरिटी देनी है और यह सब हमने जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना और अटल पेंशन योजना से किया है। जितनी भी अनिवार्य सोशल सर्विसिस होती हैं, वह किसी दलाल या बिचौलिए के पास नहीं जाने वाली हैं, यह सब लोगों के बैंक खाते में जाने वाली हैं। पहले जो 80 प्रतिशत धन व्यर्थ जा रहा था, वह अब सीधा लोगों को मिल रहा है। यहां केवल पैसे की बात नहीं है, बल्कि इसमें इफेक्टिवनेस कितना है? लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं? हमने एक पूरा प्लेटफार्म और आर्किटेक्चर बना दिया है, जिसके द्वारा देश के सभी लोगों को लाभ मिल रहा है।

          अंत में मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास रखते हैं। हमने डीबीटी का जो प्लेटफार्म बनाया है, उसमें केन्द्र के द्वारा जो भी राशि व्यक्ति के पास जानी चाहिए, वह तो जा ही रही है और वह सीधा उनके बैंक खाते में जा रही है, लेकिन इस प्लेटफार्म में राज्य की योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं। हम लोग मनरेगा का पेमेंट लोगों के बैंक खाते में दे रहे हैं। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना या अन्य राज्य स्तर की कोई योजना राज्य सरकारें चलाना चाहती हैं तो वह भी इसका फायदा उठाकर सीधा बैंक खाते में दे सकती हैं। यह टीम इंडिया है, यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। धन्यवाद।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली) : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लिमेंट्री ग्रांट्स देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में चर्चा करने का एक अवसर होता है और उसके अतिरिक्त जो अधिक खर्चा सरकार का हुआ या किसी हेड से खर्चे में बदलाव हुआ तो स्वाभाविक है कि संसद की स्वीकृति उसके लिए चाहिए होती है। मैं माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत आभारी हूँ क्योंकि हर सदस्यों ने, जो उनके राज्यों के विषयों से या उनको जो लगता था कि जनता के साथ जुड़े हुए विषय हैं, इस चर्चा के अवसर का लाभ उठा कर उसकी ओर सरकार और इस सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है।

          महोदय, यह तो स्पष्ट है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय से गुज़र रही है। एक समय था कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था में जो संकट आते थे तो कभी न कभी 10-12 साल में एक बार संकट के कुछ चिन्ह आते थे। पूरा विश्व मिल कर उस चुनौती का सामना करता था। लेकिन जिस दौर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं कि देशों की अर्थव्यवस्था का, एक दूसरे देश के ऊपर प्रभाव पड़ता है। असर पड़ता है। अगर अमेरिका में ब्याज दर बढ़ जाए तो पूरे विश्व में उसका असर होगा। अगर चाइना अपनी करंसी को डीवैल्यु कर दे या चाइना के अंदर अर्थव्यवस्था धीमी गति में चली जाए तो उसका भी असर पूरे विश्व में होगा।  The global economic has got integrated. दूसरा एक परिणाम यह है कि ये जो चुनौतियां और संकट कभी-कभी 10-12 साल में एक बार आते थे, वे अत्यधिक कम समय के बाद आने लग पड़े हैं। Crisis, volatility, turmoil – this has now become a new global norm. Therefore, to deal with this situation, it is extremely important for us in India to make sure that we strengthen our domestic economy to such an extent that we become resilient to a large extent or to the extent possible to these kinds of shocks which take place in the economy the world over.

Where do we stand  now? If we look at the world, almost with every periodic estimate, the IMF has been lowering the estimates of global growth. So, the world is moving slowly. Not many people are able to predict how long this slow pace will last. A year and a half ago, nobody had predicted where the  oil prices will move to or what is going to be the movement in the next one year to come. So, a large number of prices of oil commodities, metals and even a number of food grains are at a low level. This has impacted a large number of economies. The United States has shown some improvement. At times, it is patchy. Europe has been struggling in the last two years. There have been some isolated cases in Europe which are moving up. Russia faces important challenges. China has slowed down. Brazil is contracting. And, in these circumstances, India unquestionably, amongst the larger economies, has the highest growth rate. We had anticipated at the beginning of the year, as Shri Premachandran has mentioned, that we could try and touch the 8 per cent figure this year. But, if we look at the challenges which have impacted us – because the buyers have slowed down, the other countries have slowed down – the export sector has contracted.

          But when we speak in terms of the contraction of the export sector, we must bear in mind the contraction as far as India is concerned is not in volume, it is in values. For example, 18 per cent of our export basket is refined oil.  So, 18 per cent remains 18 per cent. The volume of oil remains the same but when the price of oil falls to below $ 50, the value is declined. So, the export sector itself declines; the imports have also declined because the values have contracted. So, the first obvious sector which has been impacted because of the global slow down is the export sector.

There is a second important  challenge we must bear in mind. We have  had two consecutive years of less than normal monsoon. लगातार दो वर्ष बरसात 12 फीसदी और 14 फीसदी कम रही है और अगर पिछले 100 वर्षों का इतिहास भी देख लें तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि लगातार तीन वर्ष बरसात कम रही हो। लेकिन दो वर्ष कम रही है, इसलिए हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अगला वर्ष सुधरना चाहिए। I only hope that the rain Gods are as kind to this Government as they were to the previous Government because the previous Government saw a much better monsoon.  यह एक दूसरी चुनौती है। एक तीसरी चुनौती भी है, जिसका जिक्र कुछ माननीय सदस्यों ने किया है। मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि निजी क्षेत्र, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसकी ग्रोथ अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। जब अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है और अच्छे हालात होते हैं तो निजी क्षेत्र ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और कम से कम सरकार के ऊपर उसकी निर्भरता भी कम होती है।

Private sector moves ahead must faster than the Government. But when there is a challenging situation, private investment slows down. In India, private investment slowing down is for one more reason also.  The private sector during the last Government had overstretched itself. The banks have been extra liberal with some of the companies. I can see Mr. Salim smiling when I say this. Therefore, having overstretched themselves, they had expanded their capacities, and when demands were slow, they are not able to utilise this full capacities. Notwithstanding these three major adversities, it has been a challenge on us how then to make the Indian economy grow. In the world, economy slow, countries are contracting, trade is contracting and narrowing. Then how do you make  India grow? We can take some satisfaction, and underline the words, `some’. In the fact that we have even today the fastest growth rates among all economies. So, these adverse factors are preventing us from reaching that eight per cent figure which Shri Premachandran mentioned. But a series of reforms and positive steps that we have taken, our growth estimates are in the range of seven and seven and a half per cent. We had predicted and estimated a fiscal deficit of 3.9 per cent. I hope we will stick to that deficit. Mr. Nishikant Dubey had mentioned that we must not over emphasis the fiscal deficit.  If I understand his argument, and if I put it in my own language, the argument is thus, when the private investment is slow, how will we get the economy to move? So, you need private investment6 to increase. If you compromise on public investment or you narrow down the plan size or planned expenditure, then, public  investment will also reduce. Therefore, your growth itself will be impacted.

          There is a difference between what the previous Government did with regard to fiscal deficit and what we are doing. One of the reasons why growth slowed down in the UPA Government was that they would give an ambitious fiscal deficit figure and then towards the end of the year slash down expenditure. So, expenditure as far as Ministries are concerned, as far as schemes are concerned would be cut down, the monies which are to be given to the States would be cut down and once you cut down that expenditure, growth itself will slow down because economic activity is slowing down and then at the end of the year, you say, ‘I have achieved the fiscal deficit figure’. You can only achieve the fiscal deficit figure in two ways; either you earn more or you spend less. Therefore, Mr. Nishikant Dubey has a valid point when he says that by spending less, there is no point in meeting the fiscal deficit figure because then you do not create jobs, the economy does not expand and so, our policy has been to have a balanced exercise.

          Therefore, at the beginning of the year I had said that the journey to the figure of 3 per cent fiscal deficit which was to be covered in two years, we will take three years to do it. This year, I had a modest target of only bringing down fiscal deficit from 4.1 per cent to 3.9 per cent. But eventually last year we ended with a fiscal deficit of 4 per cent. So I have only a small journey to cover to achieve the target from 4 per cent to 3.9 per cent and we are possibly going to achieve that target. Therefore, after a number of years, the current year will be a year where it is not 3.9 per cent fiscal deficit which is important, but the quality of that fiscal deficit will also be important. We will achieve that fiscal deficit target without cutting any expenditure. So, what we have promised to schemes, what we have promised to Ministries will not be cut down and what we have promised to the States will also not be cut down. At the same time, tax refunds will not be deferred to next year; we will discharge those liabilities this year and the quality of fiscal deficit will be much superior to the quality of fiscal deficit that we had in the previous years.

          Similarly, with a moderately good GDP growth figure, the fiscal deficit under control, the current account deficit which we planned to about 1.2 per cent, we intend to achieve that. Our foreign exchange reserves are high and if we look at the different sectors of the economy, the manufacturing sector, under the UPA Government, had almost become flat and, therefore, manufacturing was not growing. One of our biggest challenges was to invest in infrastructure and we had to add to the manufacturing sector and investment. When the private sector investment is slow, this growth is being achieved by enhancing public investment and also by enhancing and enabling the level of Foreign Direct Investment.

          My friend Prof. Saugata Roy has a problem with Foreign Direct Investment. I fully support the Government of West Bengal in the investment initiatives that they are taking and I am glad that even the Government of West Bengal is not following his advice. You will have to realise that economy cannot grow till there is adequate investment and investment will come from wherever money is available. If we try to adopt a stand that we do not want investment, then how are new industries going to come up, how are industries going to expand and how is infrastructure going to expand? How are new jobs going to be created? How is the Government going to get more revenue?  How is the Government going to spend on MGNREGA and Gram Sadak Yojana? अगर इन्वैस्टमेंट ही नहीं आएगा, इस देश में निवेश ही नहीं होगा और अगर निजी क्षेत्र के पास इस वक्त कम साधन हैं तो साधन या सरकार से आ रहे हैं या साधन दुनिया में जहां पैसा है और आज जब पूरा विश्व कह रहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है they call it the bright spot.  Then, even foreign investors are finding it possible to invest in India because there is more economic activity that they see here.

प्रो. सौगत राय (दमदम) : पिछले दो सालों में कोई बड़ा इन्वैस्टमेंट आया है?

SHRI ARUN JAITLEY: Between last year and this year, it has increased by 40 per cent.  If you address this question even to Dr. Amit Mitra, he may not agree with you because even in your State it is coming and it is rightly coming. 

One of the high points of Indian economy today is not only growth but the fact that it is coming almost in every State.  When I say every State, I am underlining the word ‘every’.  I mentioned West Bengal in your context.  Every year, West Bengal is organizing global investor meets. Madhya Pradesh has done it; Rajasthan recently has done it.  Gujarat used to do it.  Now Karnataka is doing it.  Andhra Pradesh has been in the forefront.  Telangana is doing it.  Chief Ministers are going all over the world.  I do not know why you are grudging the Prime Minister going all over the world.  I feel proud every time the Prime Minister gets the largest audiences in other parts of the world, and you are grudging the Prime Minister.  I am not grudging all the Chief Ministers.  When the Andhra Pradesh Chief Minister goes to China or Japan or Singapore and they say we will collaborate in the building of the capital, it is a good sign.  In Kerala, there was initial resistance.  Even Kerala has opened up its port sector now to the private sector.  If the port sector in Kerala can get the sea traffic from Colombo, there will be more jobs in Kerala. That is a positive sign.  So, States are competing with each other. पिछले सप्ताह हम सब इकट्ठे थे।

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Odisha has got the highest FDI.

SHRI ARUN JAITLEY: This is a proud factor.  Did you realize when the World Bank released the ease of doing business amongst the States, out of the first five States in India, three States were those which have the largest tribal population: Odisha, Jharkhand and Chhattisgarh.

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Thanks to the mines.

SHRI ARUN JAITLEY: Thanks to the mines and therefore if mines, instead of being mindlessly given to people free of cost; mines were being given mindlessly to people free of cost only to mine and exploit.  Now, Odisha has a policy that they say, make value addition here.  So, when Odisha asks people to make value addition here, they create jobs in Odisha. Townships will come up; schools will come up; colleges will come up; hospitals will come up.  So, what is wrong with that investment?  Therefore, it is this investment which is responsible when the world is slowing down that you are moving. 

          पिछले सप्ताह रेलवे इंजन बनाने के जो सबसे बड़े दो इन्वैस्टमेंट्स बिहार के अन्दर एनाउंस हुए, and there is FDI of Rs. 40,000 crore in a State like Bihar.  और इन्वैस्टर्स कौन थे, GE and Alstom, two international majors, for the first time, have come to Bihar.  स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग वहां थे, हम लोग भी वहां थे और बड़ा अच्छा बिहार के अन्दर अगर दो इस प्रकार के बड़े कारखाने लगते हैं और वहां जॉब्स क्रिएट होती हैं, एंसीलरी यूनिट्स आएंगी, कोई इण्डस्ट्रियल यूनिट्स आएंगी और बिहार में तो इस तरह के बड़े निवेश आते नहीं थे तो क्या बिहार की सरकार सौगत राय जी की बात मानकर कह दे कि हमें एल्सटॉम और जी.ई. इसलिए नहीं चाहिए कि वे डॉलर ला रहे हैं, रुपये नहीं ला रहे हैं। If dollar stops coming into India then the rupee-dollar parity would be further disturbed.  So you need more dollars to come into India so that the party is also maintained.  इसलिए इंवेस्टमेंट इस देश के अंदर आए, उसके लिए हमें एक वातावरण बनाना है, उसके लिए नीतियां बनानी हैं। उसके लिए हर राज्य को प्रयास करना है। इसलिए अगर हर राज्य एक-दूसरे से यह प्रतिस्पर्द्धा भी करता है कि मेरे राज्य में ज्यादा इंवेस्टमेट आए, तो यह बहुत अच्छी बात है। क्या हमें देश में वह माहौल बनाना है, या यह माहौल बनाना है कि इस प्रकार का जब भी कोई निवेश आए, तो हम आंदोलन शुरू कर दें और किसी प्रकार के रिफॉर्म को रोकें?

          I will just say three issues because everybody has said more money must be granted to these sectors. When we took over, there was a slowdown in the economy.  Manufacturing was almost flat.  Two days ago when the manufacturing figures came out, the IIP figures, for the first time we have gone back to 9.8 per cent last month.  Some people feel that it may be Diwali effect of October that people make more purchases but it is a positive figure.  The average of eight months is still 4.8 per cent.  So, there is a slight pick-up as far as manufacturing is concerned. With regard to the accounts of the Central Government, the Government said that they will maintain fiscal deficit, and for a good quality of fiscal deficit, the Finance Commission said: “Give 42 per cent to the States.” अब यह बात बार-बार आती है कि इस 42औ को देने के लिए आपने क्या किया? One of the suggestions was that some of the Centrally Sponsored Schemes, therefore, should be shifted to the States.  We shifted some of them.  The Chief Ministers’ Committee of the NITI Aayog has given some report which is under consideration.  Some CSS grants have come down but 32 per cent has become 42 per cent.  Overall, what is the figure?  I am giving you the figures of the last three years.  What was the amount that was given to the States in 2013-14 with all the CSS money and everything?  In 2013-14, Rs. 6,29,842 crore was given collectively to all the States.  Last year this figure became Rs. 6.80 lakh crore.  After the 14th Finance Commission, this includes whatever is reduced and whatever is gained, I mean, what is the net, Rs. 6.28 lakh crore and Rs. 6.80 lakh crore has now become Rs. 8.39 lakh crore this year. So, the States will collectively get Rs. 1.59 lakh crore more.  It is a good sign because when States get more then they will spend a large part of this money on poverty alleviation schemes, on social sector schemes and also on physical infrastructure. अगर राज्य भी उस एडिशनल पैसे को उन योजनाओं में खर्च करेंगे, तो उससे भी देश का विकास बढ़ता है।

          My problem with the Central Government accounts is that for the 14th Finance Commission this year I would have had Rs. 1.59 lakh crore more.  So, wherever I had to cut down, I could have added there.  But even then we have tried to maintain the total social sector expenditure more than last year despite being 10 per cent down.  This year there is not going to be any significant difference between the Budget Estimates and the Revised Estimates which has been there every year. As Mr. Premachandran rightly mentioned, Indirect Tax revenues have gone up.  Let me only correct him to a limited extent that even without additional revenue measures, Indirect Tax revenues have gone up.  On Direct Tax we are lagging slightly behind but on Indirect Tax we are ahead of our estimates.  

          I have no doubt in sharing with the House that because of the situation created by low oil prices, we are able to utilize it for larger public advantage.  A part of the money which is saved has been transferred to the consumer.  A part of it goes to the Oil Companies because the Oil Companies have also lost a lot of money.  We cannot have Oil Marking Companies, which are PSUs that lose money.  An oil company bought oil in future purchase at 80 dollars and it now has to supply it at 60 dollars.  So, at one stage oil companies were down by   Rs.30,000 crore to Rs.40,000 crore.  So, their losses have to be covered.  Now, they need money for more pipelines.  A part of it which we are using for that is also going in the interest of the economy, and the entire money which has come by either cess or excise to the Central Government is being transferred to two areas – highways and rural roads.  So, the highway sector had earlier come to a complete standstill.  When Shri Gadkari became the Road Transport Minister, first 17 contracts did not attract a single bidder.  पूरा हाईवे सेक्टर पैरालाइज हो चुका था, इसलिए उसमें पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ानी थी। Now, the highway sector has got moving.

          Therefore, जो कार खरीदता है, कार में पेट्रोल या डीजल डालता है, बस चलती है, तो वह सड़क का भी प्रयोग करता है, ग्रामीण सड़क का भी प्रयोग करता है, हाईवे का भी प्रयोग करता है, तो इसलिए तीन हिस्सों में इस पैसे को देश की अर्थव्यवस्था के हित में बांटा किया है।  

          एक परिस्थिति, लोगों ने कहा कि बैंक्स की क्या स्थिति थी? जो सरकारी क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक्स हैं, उन बैंक्स की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी। The banks are facing a very challenging situation. I have no hesitation in taking the House into confidence.  Some people feel that the best appointments either as executive or even on the boards are not being made.  Nobody was responsible.  A large number of loans have been given indiscriminately.  So, you have NPAs hovering around six per cent; you have stressed assets again around six per cent.  The actual figure could be even slightly more.  So, we have stressed assets and NPAs of this value.  This is what the legacy.  So, the banks need to be corrected.  You need to put more money into the banks; you need to recapitalize them.  So, in the first Supplementary, I have recapitalized partly; hopefully in the third Supplementary I will recapitalize them.  In the next year we will have to continue this whole process – put more money into the public sector banks.  But then you have to address each of the sectors which have caused the stress.

          लोगों ने हाईवे बनाने के लिए पैसे लिए। हाईवे अथारिटीज और कांट्रैक्टर्स का झगड़ा चल रहा है, तो बैंक्स को पेमेंट को नहीं हुआ।  This was the stress sector.  Now, the highways have started moved.  That sector is being addressed.

          The second sector is steel, and steel is stressed because of external factors. हमारे यहां जिस दाम से स्टील बनता है, उस कीमत से कम दर के ऊपर चाइना से स्टील हिंदुस्तान में आ रहा है। जो डंपिंग हिंदुस्तान में हो रही है, उससे डोमेस्टिक कंपनियों का पूरा स्टील नहीं बिकता है और स्टील की कंपनियां घाटे में हैं। स्टील की कंपनियों ने जो बैंक से पैसा लिया है, उस पैसे को वे वापस नहीं कर पाती है। यह समस्या पिछली सरकार के समय से थी। इसका कोई हल नहीं ढूंढा गया। दुनिया में जब डंपिंग होती है, तो डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई होती है। हमने डय़ूटी भी बढ़ाई है, हमने सेफगार्ड एक्शन भी लिया है। हम धीरे-धीरे उस सेक्टर की जो तकलीफ और बीमारी है, उसको दूर करने के प्रयास के लिए कदम उठा रहे हैं।

          तीसरा क्षेत्र, क्योंकि हम सब राज्यों के भी प्रतिनिधि हैं, वह बिजली का था। बिजली के क्षेत्र की यह स्थिति है कि आज देश में बिजली की पैदावार पर्याप्त है, ग्रिड्स पर्याप्त हैं। So, we are producing sufficient.  We have a distribution network. लेकिन जब राज्यों में जायेगा तो राजनीति, चुनाव और वोट को मद्देनजर रखते हुए कुछ राज्यों को लगता था कि जो राज्यों की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वह कीमत से कम दाम के ऊपर उपभोक्ता को बिजली दे। उसका असर क्या हुआ? मैं केवल राजस्थान का उदाहरण दे दूं कि वर्ष 2008 में जब सरकार बदली तो राजस्थान के डिसकॉम पर 15,000 करोड़ रुपये का ऋण था। जब वर्ष 2013 में वापस दूसरी सरकार आयी तो यह 15,000 करोड़ रुपया का ऋण करीब 75,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका था। यह 75,000 करोड़ रुपये एक राज्य सरकार की बिजली कंपनी का पैसा कौन पूरा करेगा? सरकार उसे बजट में से देगी या लोगों पर टैक्स लगायेगी। एक विचित्र तरीका ढूंढ़ा गया कि वह बैंकों से ले लो। कई राज्यों की बिजली कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बैंकों से पैसा ले लिया और बैंकों ने कहा कि अब हम आपको और अधिक उधार नहीं देंगे। बैंक और अधिक उधार नहीं दे सकते तो क्या बिजली बंद हो जायेगी और अंधेरा हो जायेगा। पिछली सरकार के द्वारा इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया? So, where we have a surplus power, power became a stress sector because of the health of the DISCOMs itself.  Now, the Power Minister has come out with a scheme by which the DISCOM problem is being addressed so that immediate burden on consumers is also not there.  But some hike will have to take place slowly, and that debt is being transferred to the State Governments, which will have to issue some securities as far as the banks are concerned.  That problem is being addressed.  So, the banking stress, which was an important problem, required to be addressed. 

          Coming to Social Sector, besides maintaining the expenditure, every time  people   make speeches and ask: “Have you cut down expenditure on MNREGA?” No. We have actually increased it.  We have increased the expenditure on Gram Sadak Yojana.

PROF. SAUGATA ROY: In MNREGA, it is the same.

SHRI ARUN JAITLEY: The full year is not over Dada. The full year is not over as yet.  We are still in December; and one more Supplementary Demand normally comes in February, so please wait.

          Under our Social Sector Scheme Jan Dhan, over 19 crore accounts have been opened. जो बीमा की योजनायें आयीं, पेंशन की योजनायें आयीं और पूरा प्रयास है कि धीरे-धीरे इस देश को इंश्योर्ड और पेंशन्ड गरीब आदमी को बनाये, उनको सामाजिक सुरक्षा मिले। जो ’मुद्रा’ योजना हमने शुरू की है कि इस वर्ष 1,22,000 करोड़ रुपया केवल छोटे लघु व्यवसाय करने वाले लोगों को मिले। इस अनफंडेड सेक्शन को हम लोग फंडेड करें, यह पूरा प्रयास है।

          मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास है तो आप कहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में और इसे डालिये, दुनिया धीमी चल रही है तो हम ज्यादा धन कैसे डाल सकते हैं। केवल एक रास्ता है। There is only one way.  If we grow faster, we create more jobs; we get more revenue; we have more money to give to the States; we have more money to give to the social programmes; and we have more money for infrastructure. So, the best response to poverty eradication also is to enable India to grow faster.  Therefore, those who try and put impediment in the path of that faster growth,  are actually wanting poverty in India to perpetuate.  The best response to poverty eradication has to be        ‘growth’ so that Governments have more resources, more job-creating potential.  Steps like the GST can increase India’s growth itself by a percentage or percentage and a half.  After all, today in adverse circumstances, we are growing by seven to 7.5 per cent. Let us assume a situation that we are able to rationalize Direct Taxes, we are able to have a GST, hopefully we have a better monsoon next year, global situation also improves, interest rates are coming down and real estate picks up a little. It is not difficult for India to grow by another percentage or a percentage and a half and therefore, our real potential of reaching 8 to 9 per cent growth is possible.  Therefore, those who claim and want to be projected as pro-poor but will stop every reform step so that growth does not takes place and poverty can perpetuate, they eventually, by this short-sighted vision, end up hurting the poor in this country. 

          Sir, the GST unquestionably was a collective wisdom of all political parties.  The Congress took the initiative in 2011.  They introduced it.  Their two hon. Finance Ministers approved the proposal and today the three conditions they have laid down are against what they themselves had proposed.  They are not here in the House but through you, I wish to convey. … (Interruptions) Let me tell you I am thankful to you, I am thankful to your leader Mamata Ji also who has openly supported it. Other Chief Ministers, Naveen Patnaik Ji, Nitish Kumar Ji, they have all openly supported it. When there is a larger good, in fact, the biggest activist was the Left Front Finance Minister Dr. Asim Das Gupta.  I first understood GST from him when I was the Leader of the Opposition and he came to explain to us. … (Interruptions) I am grateful to him.  Therefore, it is now and our own potential as a country will be realized if we are able to utilize all these reforms.  The world is slowing down.  We are a relative bright-spot and therefore, we must seize this opportunity.  The world looks at us to shoulder global growth and not send a message that Parliamentary democracy in India becomes an obstruction to a reform process.  It has never happened since 1991.  Not a single reform measure has eventually been stopped by India’s Parliament and therefore, I would urge the current leadership of the Congress Party also to look at the history and the legacy they want to leave behind, support these measures so that we are able to grow faster, we have more money, we can get rid of poverty much faster and we are able to sustain the schemes for the welfare of the poor people much faster.

With these few words, I commend that these supplementary grants be accepted by the House.

HON. DEPUTY SPEAKER: If the House agrees, we can extend the time till the Bill is passed. 

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes Sir. 

SHRI ARUN JAITLEY:  Sir, I have one more fact that I want to state before this House that an issue was raised with regard to black-money.  Regarding some element of domestic black-money also, we have made some provisions in the Budget.  If you deal in cash beyond a certain amount, a PAN number would be necessary.  Very shortly, we would be placing the notification that if you deal in cash more than two lakh rupees, a PAN number would be necessary.  I will be placing that notification very shortly before the House.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants – Second Batch (General) for 2015-2016 to the vote of the House.

          The question is:

 “That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidate Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 3, 4, 6 to 10, 12 to 20, 22, 28 to 35, 37, 43, 47 to 51, 53 to 56, 58 to 63, 66, 68, 69, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 88, 89, 91 to 94, 96 to 98, 102 and 104 to 109.”   Demands for Supplementary Demands-Second Batch (General) for 2015-2016 submitted to the Vote of Lok Sabha The motion was adopted.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The Supplementary Demands for Grants – Second Batch (General) for 2015-2016 are passed.

18.00 hours HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put the Demands for Excess Grants (General) for 2012-2013 to the vote of the House.

The question is:

 “That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 13, 21 and 40.”   Demands for Excess Grants (General) for 2012-2013 submitted to the Vote of the Lok Sabha The motion was adopted.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The Demands for Excess Grants (General) for 2012-2013 are passed.

18.02 hours