Lok Sabha Debates
Need To Set Up Fast Track Courts For Early Disposal Of Corruption Cases. on 26 July, 2018
Sixteenth Loksabha an> Title: Need to set up fast track courts for early disposal of corruption cases.
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): एक सर्वे के मुताबिक सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए 10 में 7 लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है । दुनियाभर में करप्शन पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं । रिपोर्ट के मुताबिक रिश्वत के मामले में भारत16 एशियाई देशों में सबसे टॉप पर है । विभिन्न सर्वे से आये नतीजों के अनुसार 90 करोड़ लोगों को पिछले साल कम से कम एक बार सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ी है । यहाँ तक कि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए भी घूसखोरी के मामले सामने आते रहे हैं ।
जहां तक रिश्वत लेने वाले सरकारी अधिकारियों का सवाल है तो सर्वे के अनुसार घूस मांगने के मामले में पुलिस सबसे ऊपर है और इस घूसखोरी के कारण समाज का हर वर्ग परेशान रहता है ।
जब कोई सरकारी कर्मचारी घूसखोरी के मामले में पकड़ा जाता है तो उस पर केस चलता है जो कि कई मामलों में कर्मचारी के रिटायर होने के बाद भी चलता है और कई मामलों में तो कर्मचारी की मृत्यु तक हो जाती है फिर भी केस चलता रहता है ।
मैं इस संबंध में सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सरकार इन मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये ताकि इन केसों की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके और दोषी को उचित दंड मिल सके ।