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Lok Sabha Debates

Discussion On The Workmen’S Compensation (Amendment) Bill, 2000.(Bill ... on 28 November, 2000

Title: Discussion on the Workmen’s Compensation (Amendment) Bill, 2000.(Bill passed) 1423 hrs. MR. SPEAKER: Now, the House will take up Item No.13. Dr. Satyanarayan Jatiya to move the Bill. We have allotted two hours.

श्रम मंत्री (डॉ.सत्यनारायण जटिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मकार प्रतिकर अधनियम, १९२३ में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये। "

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं कि कर्मकार प्रतिकर अधनियम, १९२३ के अन्तर्गत काम के दौरान चोट लगने तथा जिन कतिपय व्यावसायिक बीमारियों के कारण अपंगता अथवा मृत्यु हो जाती है उनके मामले में कर्मकारों और उनके परिवारों को मुआवजा देने की व्यवस्था की गयी है। इस समय यह नियम रेलवे कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के अधनियम की अनुसूची (२) में उल्लिखित जोखिमपूर्ण रोजगारों में लगे व्यक्तियों पर लागू होता है। अनुसूची (२) में कारखानों, खानों, बागानों, निर्माण-कार्यों आदि में लगे व्यक्ति शामिल किए गये हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के क्षेत्र में क्रमिक विस्तार से कर्मकार प्रतिकर अधनियम की अनुपयोगिता का क्षेत्र कुछ हद तक कम हुआ है। तथापि कर्मचारी राज्य बीमा योजना का क्षेत्र कारखानों और अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित कुछ अन्य प्रतिष्ठानों तक ही सीमित है। कर्मकार प्रतिकर अधनियम बाकी के क्षेत्रों में लागू है। कर्मकार प्रतिकर अधनियम में पिछली बार सन १९९५ में संशोधन किया गया था। विगत समय श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थाई समति ने मुआवजों, लाभों को और उदार बनाने के लिए कतिपय सिफारिशें की थीं। संसदीय स्थाई समति की सिफारिशों और राज्य सरकारों, संघशासित प्रशासकों के परामर्श से जांच कर ली गयी है। समति की सिफारिशों और संबंधित प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए अधनियम में निम्नलखित संशोधन किए गये हैं।

अधनियम की धारा २(१)घ में संशोधन किया जा रहा है ताकि बिना किसी अपवाद के सभी नियमित कर्मकारों को इसमें शामिल करना सुनिश्चित किया जा सके।

कर्मकार प्रतिकर अधनियम के अंतर्गत मुआवजे की दरें पिछली बार १९९५ में संशोधित की गई थीं। तब से मजदूरी और वस्तुओं की कीमतों में आमतौर पर वृद्धि हुई है। इसलिये मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजे की न्यूनतम राशि ५० हजार से बढ़ाकर ८० हजार रुपये तथा स्थायी पूर्ण विक्लांगता के मामले में ६० हजार से बढ़ाकर ९० हजार रुपये किये जाने का प्रस्ताव है। मुआवजे की अधिकतम राशि निर्धारित करने के लिये धारा ४(१) ख में दिये गये स्पष्टीकरण-२ में निर्दिष्ट मासिक मजदूरी की सीमा को २ हजार रुपये से बढ़ाकर ४ हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया जाता है। ४ हजार रुपये की मजदूरी के मुआवजे की अधिकतम राशि मृत्यु के मामले में ४ लाख ५६ हजार और स्थायी रूप से विक्लांगता के मामले में ५ लाख ४८ हजार रुपये होगी।

कर्मकार के मामले में धारा ४ के अंतर्गत अंत्येष्ठि क्रिया के लिये भुगतान किये जाने वाली राशि को एक हजार से बढ़ाकर ढाई हजार किया जा रहा है। मुआवजे के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब किये जाने के मामले में अधनियम की धारा ४(३)क के अंतर्गत नियोजक ब्याज के भुगतान और मुआवजे की राशि का ५० प्रतिशत तक का दंड के रूप में देने के लिए उत्तरदायी है। इस समय ब्याज भुगतान कर्मकार अथवा उसके आश्रित को दिया जाता है। दंड की राशि राज्य सरकार के खाते में डाल दी जाती है। मुआवजे के भुगतान में विलम्ब होने के कारण प्रभावी परिवार को सब कष्ट बर्दाश्त करना पड़ता है। अत: दंड की राशि को भी कर्मकार अथवा उसके आश्रित को दिये जाने का प्रस्ताव है। संक्षेप में, इस विधेयक के माध्यम से किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधन महत्वपूर्ण हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव एवं संशोधनों को स्वीकृति प्रदान करेंगे।

(ends)   MR. SPEAKER : Motion moved :* "That the Bill further to amend the Workmen’s Compensation Act, 1923, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

* Moved with the recommendation of the President SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I rise to support this Bill. But I have certain suggestions which I want the hon. Labour Minister to consider.

Sir, the Workmen’s Compensation Act was passed in 1923. This Act was last amended in 1995. When this Act was amended in 1995, we made some suggestions because we did not agree to the amount of compensation which was increased at the time of amending the Workmen’s Compensation Act, 1923. What was enhanced at the time of amending the Act was a small amount, from Rs.25,000 it was increased to Rs.50,000. What we wanted at that point of time was that it should be increased to Rs.1.00 lakh in case of death. But that was not accepted.

1428 hours (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) Now, Sir, in the present amendment Bill, the Minister is making a proposal to increase the amount to Rs.80,000 in case of death. Rupees eighty thousand is too small an amount for payment of compensation in case of death. That is why I have also tabled an amendment to increase the amount of compensation to at least Rs.2.00 lakh because if one worker dies in accident, that worker’s dependants should get at least Rs.2.00 lakh as compensation for death. Because of death of that workman, all sources of income of the family are lost.

So, that amount should be enhanced. The Parliamentary Standing Committee on Labour and Welfare examined this proposal and they have also recommended that this amount should be increased substantially in case of death and permanent disablement. But the Minister has not fully implemented or fully accepted the recommendation of the Parliamentary Standing Committee. I do not know whether there was any Conference of Labour Ministers of the States and Union Territories on this matter and whether he had consultations with the Central Trade Unions, who are dealing with this matter, for eliciting their opinion. He has not mentioned about it in the Statement of Objects and Reasons. He has stated that he had consultations with the State Governments and Union Territories.

Sir, last time also, we had mentioned about the difficulties that the dependents of the workmen have to face to get the compensation in case of death and disablement of workmen. I can give you a number of examples where compensation was not paid after the death of workmen. The Indian Railways employs a lot of contract workers these days and most of the work in the Indian Railways like maintenance of track, maintenance of coaches, maintenance and beautification of railway stations, ticket checking etc. are being given to contract workers now. I can give you a number of examples where the compensation amount of Rs.50,000 or so was not paid as per the existing law, even after the death of contract workers engaged in civil works.

When people go to the Labour Court, the cases take a number of years for completion, because there are a lot of vacancies of the post of judges and they are not being filled up. In the Labour Court at Asansol and Dhanbad there are vacancies but they are not being filled up. About a year back, one of my friends, who was a judge at the Labour Court at Dhanbad was killed, but that vacancy has not yet been filled up. So, the existing law is also not being implemented. The employers blatantly violate the provisions of the Act, but the Ministry of Labour of the Government of India is silent on the matter.

I write a number of letters about the violation of labour laws. There are a number of labour laws in our country like the Workmen’s Compensation Act and the Payment of Wages Act. I have raised this issue on the floor of this House a number of times that the workers are not being paid their wages for months together. Just now, I spoke to the Minister of Water Resources. The National Projects Construction Corporation is under his Ministry. The workers have not received their wages for 17 to 20 months in that organisation. If the workers do not get their wages for 20 months, can you imagine how are they living? There is a starvation death.

I met the Minister of Labour umpteen times. I discussed this problem with him a number of times. He is also helpless. He cannot direct the other Department or the other Ministry. The Government of India’s Act is being violated by the Government itself. The Government is the owner of Central public sector undertakings. If the workers do not get their wages, who is violating the Payment of Wages Act? It remains unanswered. I did not get any reply from the Minister when I raised this issue. Whom will he catch if the statutory dues are not paid? What is the amount due? Shri Jatiya, you told me two months back that the amount was Rs. 2,000 crore. Now, it is more than that figure. These are statutory dues. A worker is not getting his own amount deposited in the Provident Fund. The Minister of Labour is helpless. He is writing to the Minister of Finance and that Minister is not doing anything.

Just now, I attended a rally held by the workers of the Cement Corporation of India. It is a Central public sector undertaking. They have not received their wages for six months. Shri Muni Lal, then, you were Deputy Commissioner and now the Minister of State for Labour. Can you imagine the plight of the workers? If they do not get their wages for six months, then, what is the use of this Act? If the Central Acts are being blatantly violated and the Ministry of Labour is helpless, what is the use of the Ministry of Labour? Now, the workers are to give an undertaking. In an independent country – after 53 years of independence – the workers will have to give an undertaking before entering into the gates of the Maruti Udyog Limited. The Minister of Labour is helpless. Who is dictating the terms? The multinational companies are dictating.

Now, he has set up the Second Labour Commission to amend the Industrial Relations Act of 1948. To protect whose interests it is being set up? It is not the interests of the workers but the interests of the multinational companies so that they can loot freely. Without any obstacles, they can loot and garner the profit and repatriate it to their own country.

We have been assured because the demand from both sides of this House is about removing the ceiling in the case of payment of bonus. That has not yet been decided. The Government has not yet accepted and announced or made any amendment to the Payment of Bonus Act. It is good that he has moved a Bill to increase the amount. But is it sufficient?

Before deciding what should be the amount for this? What should be the amount for permanent disablement? What criteria has he adopted? I would request the hon. Labour Minister to tell the House what is the criteria. What was the criteria adopted in 1995 when the amount was enhanced and what is the criteria now? Only consultation! Why were all the recommendations of the Standing Committee not implemented?

Mr. Chairman Sir, the amount, in case of the ceiling on monthly wages also, is not sufficient. It should also be increased to, at least, minimum Rs. 5000. Why is it Rs. 4000? What is the criteria that he came to the conclusion that it should be Rs.4000? So, it should also be enhanced.

Now, I will come funeral expenses. Within these five years, because this Act was last amended in 1995, there has been escalation and substantial increase in the prices of all the commodities. So, the funeral expenses should also be increased substantially.

Moreover, this is good that in sub-Section 1 in regard to casual workers, now he is deleting, """"Other than a person whose employment is of a casual nature and who is employed otherwise and then the purpose of employer""""s trade and business"""". My suggestion is that the workers engaged by the contractor anywhere, like in shops and establishments -- maybe four or five workers -- also be included. He should include the workers handling works of Food Corporation of India.

सभापति महोदय : आपका मीटिंग में जाने का समय हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं पौने तीन बजे जाऊंगा। मैं पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप भी कुर्सी से आने के बाद इस विषय पर बोलेंगे।

Sir, the Food Corporation of India is violating the convention of ILO. The convention of the ILO in this regard is that the workers should not carry more than 50 kg-bag. But, I have seen that in the godowns of FCI, the workers carry 90 kg-bag till now. The FCI is violating the ILO Convention. So, the workers engaged by FCI and workers engaged in hazardous industries should also be included. There can be disablement because of environmental hazards. So, they should also be included. My suggestion is that there should be a comprehensive Act for this.

This Bill was enacted in 1923 and after so many years, we amended this Bill lastly in 1995 and again we are amending it today. Why all these aspects were not examined and not covered by this Act when we amended it last time? This Act still will not cover all the aspects. There would be loopholes and there would be scope for violation of this Act. We will not be able to catch the defaulting employers. It takes years and years to catch them. This is our experience in our trade union movement. I have seen this in many cases.

डा. जटिया के कमरे में लिखा हुआ है, श्रम बिना न किमपि साध्य, मतलब श्रम कि बिना कुछ काम नहीं बनेगा। ऐसा लिखा हुआ है, आपने भी देखा होगा। हम तो अक्सर इनके पास जाते हैं, हमें तो जाना ही पड़ता है। हमारा इनका आज का नहीं, सन् १९८० का साथ है। हम लोग लगातार लोक सभा में है, इनका कमरा भी बहुत पुराना है। पहले ये इधर बैठते थे, अब उधर चले गये। ये एक बार १९८४ में जीतकर नहीं आ सके, उस बार इन लोगों के दो ही सदस्य थे, लेकिन हम यहां थे। श्रम बिना न किमपि साध्य, यह लिखा हुआ है, इसीलिए उनकी मजदूरों के प्रति हमदर्दी है। यह हमदर्दी खाली दिखाने के लिए नहीं, करने के लिए होनी चाहिए। केवल लिखा होने से काम नहीं चलेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बिल को और मजबूत बनायें, काम्प्रीहेंसिव बनायें। दूसरे हमारे देश में खेतिहर मजदूर हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक कानून नहीं बन सका, जबकि २-३ करोड़ खेतिहर मजदूर देश में हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है। क्या उनके लिए कानून नहीं बन सकता। इन्होंने हमें बताया था कि हम बहुत सारे कानून लाने वाले हैं, लेकिन एक ही कानून आया। थोड़ी सी शुरूआत हुई है, आप इसको जरा ठीक से कीजिए और इसके एमाउंट को बढ़ाइये, मजबूत बनाइये ताकि एम्पलायर कानून को वायलेट न कर सकें। इसको ठीक ढंग से लागू होना चाहिए और एमाउंट को बढ़ाना चाहिए।

यही कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे कर्मकार प्रतिकार (संशोधन) विधेयक, २००० पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं। मैं कर्मकार प्रतिकार विधेयक, २००० का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं माननीय मंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस विषय में हिन्दुस्तान के गरीब, मजदूर और छोटे लोगों को राहत देने के लिए विधेयक पेश किया है। उन्होंने जहां ५० हजार रुपये के स्थान पर ८० हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया है, यह बहुत कम दिखाई देता है, इसको दो लाख रुपये करने के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं। जहां पर ६० हजार रुपये के स्थान पर ९० हजार रुपये किया है, उसको मैं २.५ लाख रुपये करने के लिए आग्रह करता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी २००० रुपये के स्थान पर जहां आपने ४००० करने का प्रस्ताव किया है, वहां ५००० रुपये किया जाना चाहिए। जहां अन्त्येष्टि के लिए एक हजार के स्थान पर २.५ हजार किया है, वह आज के महंगाई के युग को देखते हुए बहुत कम है, इसे कम से कम १० हजार रुपये होना चाहिए।

आज आपने लेबर के साथ-साथ जो कैजुअल लेबर के बारे में विचार किया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने बहुत अच्छा विषय लिया है। आजकल पूरे देश और उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टा, शुगर मिल और केन क्रैशर, ये तीनों उद्योग ऐसे हैं, जहां पर कागज में केवल नाममात्र लेबर ही दिखाई जाती है। कागज पर ईंट भट्टे पर २-३ आदमी ही दिखाये जाते हैं और सारा काम ठेकेदार के थ्रू होता है। केन क्रेशर में ५-६ आदमियों की सूची होती है, जबकि वहां ३-४ सौ आदमी ठेकेदार की लेबर के रूप में काम करते हैं। उन ठेकेदारों की लेबर को कहीं अंकित नहीं किया जाता, न स्थाई लेबर के रूप में, न कैजुअल लेबर के रूप में। इसी प्रकार से फार्मिंग सोसायटी में है और औद्योगिक सहकारी समतियों का भी यही हाल है। फार्मिंग सोसायटी के रूप में लाखों सोसायटियां हैं, वहां पर सारा का सारा लेबर का काम ठेकेदार द्वारा कराया जाता है।

परंतु कहीं भी उसका रिकार्ड नहीं लिखा जाता। जब कभी लेबर के ऊपर कोई बात आती है, लेबर की कोई समस्या होती है तो लेबर उस लाभ से वंचित रह जाती है। यह जो विधेयक पेश किया गया है, लेबर इस विधेयक के घेरे से वंचित रह जाते हैं। इसी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में जो क्रैशर चल रहे हैं, शुगर मिलें चल रही हैं, उनमें ट्रैक्टर, ट्राली चलने लगे हैं। उनमें बहुत सारा गन्ना ढोया जाता है और उस पर जो लेबर काम करती है, उसकी कहीं भी चर्चा नहीं है जबकि ये जो उद्योग हैं, लेबर क्रैशर में गन्ना नहीं भरे, ट्रैक्टर को ड्राईवर लेकर नहीं पहुंचे तो मिलें नहीं चलेंगी फिर भी लेबर की कहीं चर्चा नहीं है। लेबर की लखित में कहीं कोई चर्चा नहीं होती। इसी के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी को यह और बताना चाहता हूं कि यह जो अस्थायी और कैजुअल लेबर हैं, इनके बारे में यह महसूस किया गया है कि जब कभी पैसा लेने की मजबूरी आती है तो उसके परिवार के लोगों को कमिश्नर से लेकर इंस्पेक्टर राज तक भागना पड़ता है। मान लीजिए २०००० रुपये या ४०००० रुपये लेने की बात थी तो उसके परिवार के लोगों का बहुत सारा धन भागदौड़ में ही या अधिकारियों के चक्कर काटने में खर्च हो जाता है। कभी-कभी तो यहां तक नौबत हो जाती है कि परिवार में इस तरह का व्यवधान आ जाता है कि यदि किसी परिवार के मुखिया की डैथ हो गई तो उसके भाई ने पैसा ले लिया और उसकी पत्नी, बच्चे या बेटों को पैसा नहीं मिला। इसके बारे में यह भी जरूर तय किया जाना चाहिए कि ऐसी हालत में उस विधवा को एवजी के रूप में नौकरी जरूर मिलनी चाहिए जिससे उसका जीवन-यापन हो सके।

एक और भी विषय है कि सरकार ५०००० रुपये के स्थान पर ८०००० रुपये देगी। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति को ५०००-६००० रुपये महीना मिलते हैं और यदि उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाती है तो परिवार को ८०००० रुपये से क्या लाभ होगा? इतने धन से तो दस महीने का ही काम चल सकेगा। उसके बाद उसके बच्चों का लालन-पालन कैसे होगा, उसका जीवन-यापन कैसे चलेगा? इतना प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए कि उसके परिवार में जब तक उसके बच्चों का पालन न हो, जब तक उसका बच्चा पढ़-लिखकर बड़ा न हो, उसकी पत्नी को रोजगार मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ उद्योगों में सहयोगी लेबर के बारे में मेरे से पूर्व मेरे सीनियर बोल रहे थे और मैं कहूंगा कि सही बात है कि आज भी एफसीआई की जितनी मिलों से चीनी ढ़ुलती है, उसमें कहीं भी लेबर की चर्चा नहीं होती। उस लेबर का कहीं भी एग्रीमेंट नहीं किया जाता है। यह जो आपने लेबर को लाभ पहुंचाने की बात कही है, वे भी इस योजना के अंदर नहीं आते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाये और जितने भी ठेकेदार हैं, पूरे देश में पंखकार वसूली पर जो लोग लगे हुए हैं, उससे संबंधित जो लेबर लगी रहती है, उसको ५०० या ८०० रुपये महीने पर काम दिया जाता है और कोई अचानक ट्रक जा रहा है और उस पर से बल्ली गिर गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई तो वह लेबर इस योजना के अंदर कवर नहीं हो रहा है। चूंकि माननीय मंत्री जी के मन में दलितों औऱ पिछड़ों के प्रति असीम प्यार है, वे चाहते हैं कि उनके द्वारा लेबर का भला हो तो इसमें वे सारे उद्योग ईट-भट्टा आदि में जो लेबर लगी हुई है, जो इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित है, उसको भी इसका लाभ मिले।

उन सभी को जोड़ते हुए ऐसी सूची तैयार कराई जाये। साथ ही साथ इसमें यह भी संशोधन किया जाये कि जिस परिवार को इसका लाभ मिलने वाला है उसके लिए एक पैमाना तय करके एक अधिकारी नियुक्त किया जाये जो यह लाभ उस परिवार को दिलाए। किसी की हड््डी टूटने पर ९० हजार रुपया उसे दे दिया जाता है लेकिन बाद में पता चलता है कि वह ९० हजार रुपया तो उसके ऑपरेशन में ही खर्च हो गया। इस राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए निवेधन करना चाहता हूं कि आज की महंगाई को ध्यान में रखते हुए इस धनराशि को बढ़ाया जाना चाहिए। सभी उद्योगों को और फार्मिंग सोसाइटी को और जो ठेकेदारों के मातहत काम करने वाले श्रमिक हैं, काम करने वाले हैं, उन सभी को जोड़कर कर्मकारों को लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

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SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): I rise to support the Workmen’s Compensation (Amendment) Bill, 2000. This is a welcome step. This Workmen’s Compensation Act has been enacted by this Parliament in 1923. Till now this Act has been amended 25 times and this is the 26th amendment. This itself shows that there is a need for overhauling this Act. The fact that we are amending this Act the 26th time clearly shows the need for a comprehensive Act and based on the Report of the Standing Committee of Parliament on Labour and W elfare this amendment has been brought by our hon. colleague and hon. Minister Dr. Satyanarayan Jatiya. Definitely this is a welcome step and I congratulate him.

There are three aspects in this Bill.

First one is, all the casual labourers are covered by this Bill.

Secondly, the existing compensation has been enhanced.

Thirdly, if there is an inordinate delay in the payment of compensation, the interest and penalty up to 50 per cent will go to the dependents.

So, these are the three important points in this Bill.

1457 hours (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) The security and welfare of the workers form the bounden duty of the Government as well as the society. We should give more care to the workers because they are building the nation. They are working for the betterment of the nation in different fields. So, it is the duty of every democratic government to ensure their safety and welfare.

A proper insurance coverage is one of the safety measures, which we can extend to these workers including the casual labourers. The Government should think about the insurance coverage for all the workers and casual labourers who are working in different firms and with different contractors. Lack of insurance is creating a lot of problems which were explained by our hon. colleague.

We are now living in a changed situation and society. We are living in a changed industrial environment. Globalisation and liberalisation are existing today. So, the mode of working of the industries is also changing day by day.

15.00 Hrs.

New technological know-how is coming up; new industries are coming up and new machines are coming to our industrial sector. So, altogether, we are in a changed situation. The occupational diseases are also changing. As far as occupational diseases are concerned, I can give you umpteen number of examples. The occupational diseases differ from State to State. The Government should take care of that aspect very seriously. There is a definite departure from the age-old system of industries. So, on the basis of the changed situation, we should give more care to the workers. We should classify the occupational diseases and we should help them according to the needs.

Sir, here, it has been rightly explained by Shri Basu Deb Acharia regarding the Maruti Udyog Limited, the Cement Corporation of India and a lot of other public sector undertakings which are existing in our country. Most of these public sector undertakings are on the verge of closure. Unfortunately, in the Maruti Udyog Limited, the workers are suffering. In this House also, so many times, hon. Members have raised this issue and about the treatment which the workers get from the multinational companies. These are all facts. I think, the Ministry of Labour should take more interest and give more attention to these issues.

Sir, the main issue here is about the inordinate delay in disposing of the compensation cases. A large number of cases are pending with the Assistant Labour Commissioners, the Labour Commissioners’ Courts and the compensation is not given to the victims in time. So, what is the way out to dispose of these cases? The Ministry has to ponder over this issue seriously.

Here, it is mentioned, the amount for permanent disablement has been enhanced to Rs. 90,000. It is inadequate. I am suggesting that we should provide at least Rs. 1.5 lakh for the permanent disablement instead of Rs. 90,000. Pension may be given to these people till death.

I want to give one more suggestion and, that is, that the next kin of these people may be given some employment opportunities in the same place where they work. The expenditure for funeral may be enhanced to Rs. 10,000. These are the certain suggestions I wanted to make.

Finally, once again, I urge upon the hon. Minister, through you, sir, that a comprehensive Bill for these workmen’s compensation has to brought before this House. This is the need of the hour. The Government should think about it and in the next Session, the Government should come forward with a comprehensive Bill.

 

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Mr. Chairman, Sir, I rise to support this amendment Bill to the Workmen’s Compensation Act, 1923.

I appreciate the gesture of the hon. Minister for recommending to this House to accept this amendment for the benefit of workers. But there are certain things that have not been taken into consideration. As the earlier speakers unanimously said, the compensation has been enhanced from Rs. 50,000 to Rs. 80,000 over a period of five years. It was last raised in 1995. Now, it is year 2000. Even if Rs. 50,000 is deposited in a public sector undertaking, with 15 per cent quarterly interest, it comes to Rs. 2 lakh.

So, in all fairness, taking into consideration the standard of living and the interest that accrues to the kith and kin of the deceased or to the disabled person, Rs.50,000 compensation is grossly inadequate. Even people living below poverty line cannot live with the interest that accrues on that and they are not expected to spend away the compensation money also. So, it should be reasonable and in tune with the living standards, at least of the ordinary workers. I am sure, the hon. Minister will reconsider this aspect.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Murthi, you address the Chair, please.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : So, Sir, I am asking for a compensation of Rs.2 lakh, instead of Rs.50,000 because Rs.50,000 is too small a compensation. Also, if there are eligible members in their kith and kin, then, on humanitarian grounds, they should also be given an opportunity for employment. This is another suggestion.

Another welcome sign is the removal of the difference between the casual worker and the permanent worker. At the same time, it is not very clear whether it will be applicable only to directly employed workers or also to indirectly employed workers who are employed through an agent. The compensation should be paid to all, whether directly employed or indirectly employed through an agent or a contractor. This also is necessary because death is a death and the family has to live upon the compensation. So, I want the hon. Minister to make it very clear as to who will receive the compensation.

The other thing is a very small one. As asked by many Members, the funeral expenses of Rs.2,500 may be raised to Rs.5,000 because nowadays that much of expenses are required to be incurred for the last rite of anybody. So, this also may be taken into consideration.

This is the 26th Amendment of the Act. I would suggest that a detailed study may be made before a comprehensive Bill is brought. I am sure, the hon. Labour Minister is coming out with some other Bills also in future. So, keeping in view the assurance given to the employer that the right to work depends upon the sincerity and the turn out of the worker, the hon. Minister may come out with a comprehensive Bill, keeping both sides, the employer and the employee, in mind because ultimately it is the employee’s blood and sweat that creates the assets. So, they should not be ignored. They should be properly treated and they should get their due share in this multinational raj. Today, they are making huge amounts and, therefore, while coming to the question of compensation, they should not hesitate to pay them on realistic ground.

As several other Members have also stated, where is the question of having a higher limit on bonus? If there is more profit, there should be more bonus. So, that also should be taken into consideration as and when it is necessary.

Another point is that many of the factories do not pay timely wages to their workers.

As my friends have stated earlier, wages are not paid for several months – two or three or even four months. If compensation is not paid in time, there is a provision of penalty of 50 per cent. That is a welcome sign. At the same time, if they do not pay the wages also in time, the worker should get a reasonable interest. The wages have to be paid along with the interest. If they make this also a compulsory thing, certainly the employers also will be very alert and make the payment of wages in time. If this is not paid in time, let them pay the wages with 24 per cent rate of interest as the Income-Tax Department is collecting. The Government is collecting at 24 per cent interest if the taxes are not paid in time. So, the same rate of interest should be paid here also. The wages should be paid with the same rate of interest.

With these words I support the Bill.

 

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity. I also welcome this Bill but not to the extent my colleagues did but to the limited extent that it makes some small welcome changes. When you go through the Bill before us, you can see that the bracket has been removed from the main Act in Section 2 and it now reads:

"… other than a person whose employment is a casual nature and who is employed otherwise than for the purpose of employee’s trade or business… "

I think the intention of the hon. Minister is to make the payment of compensation a broad-based one that is for work of any casual nature. But I have got my own suspicion. What do you mean by this – work of casual nature? That has not been defined in the main Act. It is not defined in the other Act also. The wordings – a casual worker or a worker doing work of a casual nature – would create problem for the enforcement authority. The work can be of a casual nature and then a permanent worker may be asked to do the casual work.

There is one more thing which is a very serious matter. What about the daily wage workers? I have always had great appreciation for the hon. Minister of Labour for his sincerity. You take the entire statute on labour in this country. It is all directed towards the organised sector like railwaymen, workers in the factories, workers in the Government offices etc. All are organised workers everywhere. How many Acts are there or how many Bills are coming for the welfare of the workers in the unorganised sector? Eighty per cent of this country’s workforce is in the unorganised sector like construction workers, agricultural workers, loading workers etc. No Act is there for them.

Here also if a person is engaged on daily wage basis – that is how I started this point – and does a work of a casual nature what does the hon. Minister do about it? I do not understand it. It is not clear also. If a person is engaged for a day and if he meets with an accident, will the provisions of this Act be attracted to his case? It is not clear.

Secondly, my submission to the hon. Minister is that the ambiguity in this Act should be removed. I appreciate the sincerity of the hon. Minister. But it will finally lead in an entanglement saying who is a daily wage worker and who is a casual worker. If the hon. Minister wants this Act to be applicable to all the workers, he may have to look into it. Please go through the definition in Section 2. It ultimately boils down to one thing. I may be pardoned if I take two or three minutes more because no one else has mentioned about this earlier.

Workman is defined in Section 2(i). According to this Section, Workman means a person other than a person whose employment is of casual nature and who is employed for otherwise than for the purpose of employer’s trade or business. If that bracket is taken away, it becomes like this. Workman means any person. I directly come to Railway servant and also such other persons as specified in Schedule II.

Sir, Schedule II enumerates more than 50 or 60 types of works. So, the position of a daily wage worker is very pathetic. If the work is of casual nature, even one day employment will become of casual nature. I would like to know how many days of employment would make the employment of casual nature. A person who is employed for a day will not be covered under this Act. That is the one defect that I find in it.

Secondly, as everybody has suggested, this is a very clumsy or rather half-baked amendment. This is the 26th amendment which is being brought here. I may point out to the hon. Minister Item Number 8 of Schedule II. It reads:

"Employed in the construction, maintenance, repair or demolition of any building which is designed to be or is or has been more than one storey in height above the ground or 12 feet or more from the ground level to the apex of the roof."

Sir, I do not understand the meaning of that. If a worker who is engaged in the construction work meets with an accident when the construction is at the ground level or at the foundation level, he is not entitled to compensation. If he constructs one storey and meets with an accident, he is not entitled to compensation. It is very clearly written. If he meets with an accident, after one storey is constructed and another one started over it, only then, he is entitled to compensation. I do not take the entire Schedule. It is an outmoded way of doing it. It started in 1923 and after that patch work has been done many times. Now, a comprehensive Act is needed.

My suggestion to the hon. Minister is – I am not talking to the hon. Minister about the amount of compensation as there could be no limit for any amount – that in a world where most-modern things are taking place, it is a shame to have this particular type of Act in our Statute Book. So, I would request him to bring a comprehensive Act without any delay.

He is a Labour Minister and he may kindly look into other aspects also. Shri Basu Deb Acharia mentioned about Bonus Act. That Act is of the year 1964. Nobody knows what the position is. What is the difficulty in bringing a comprehensive Act? Every year, salary pattern is changed and work norms are changed. And, every year, you have to issue a notification and the workers protest against it or the management protests against it. This is not a happy situation. We have to have a comprehensive Bonus Act. Similar is the case with Provident Fund Act. I would request the hon. Minister to tell us what the position of the Provident Fund is. They say that there is an amount of Rs. 90,000 crore in the Provident Fund of workers. I do not know and nobody knows the actual amount lying with the Provident Fund Commissioner. If the interest can be taken and properly worked out, the entire work force of this country can be given pension.

Family pension is not being given to certain people. The workers who really contributed to the provident fund are not getting any raise in the pension amount, like the Government servants. The hon. Minister is well aware that from time to time, the Government declares the increase in dearness allowance and other allowances to its staff, and also to the pensioners, whereas the people who have contributed to the provident fund are not getting the same benefit. They are regularly getting the same amount, and that amount is not being enhanced by anybody. They would have got a salary hike when they were working, but they are not getting the hike in the pension amount. You have fixed the pension amount as Rs. 500, and from time immemorial, they are getting that amount notwithstanding the fact that the living standards and the prices have gone up. In the case of Government servants and bank employees, they are getting their due benefits, but the workers who have contributed to the provident fund and for whom a particular amount has been earmarked are not getting the same benefit.

Now, the Government has taken a decision to treat the provident fund as a mutual fund. It is a welcome step because it gets more interest. In this context, I urge the Minister to have a full-fledged system for the provident fund management. The provident fund offices are working in a very clumsy fashion and because of red tapism, the workers are not getting what is their due.

This Workmen’s Compensation (Amendment) Bill is a welcome step. But I would like you to make it clear whether the casual workers and the workers who are engaged on daily wages are going to be benefited by this. In India, the workers fall under three or four categories. One is the monthly paid or the salaried worker; second is the contract worker; third is the casual worker, who is employed for 120 days or 180 days and then discharged before hiring somebody else; and the fourth is worker employed on daily wages. Eighty per cent of the workers are in the unorganised sector, like the agriculture and construction workers. The Government is not taking care of them.

Sir, I do not to take much time of this august House. My submission is that the Labour Ministry should take into consideration two or three aspects relating to these workers. One is the Compensation Act; second is the Bonus Act; and the third is Provident Fund Act. The Minister may kindly bring forward a comprehensive Bill on this.

With these words, to this limited extent, I welcome this Bill.

डॉ. संजय पासवान (नवादा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले श्रम मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इनके प्रयास से द्वितीय श्रम आयोग बना। इनके प्रयास से अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर भारतीय श्रमिक के प्रति द्ृष्टिकोण आई.एल.ओ. के माध्यम से परिलक्षित हुआ। इसके अलावा जो वभिन्न विश्वस्तरीय मंच हैं, उनमें इनके काल में ही लेबर के पक्ष में बातें हुई हैं, इसका हम सब लोग सदन की तरफ से तथा अपनी ओर से भी स्वागत करते हैं।

इन्होंने वर्कमैन कम्पेंसेशन बिल में जो एमेंडमेंट लाने का यह प्रयास किया है, तथापि यह कम है, फिर भी इनका यह जो प्रयास है, बहुत पायस है। बहुत पवित्र ढंग से इन्होने यह प्रयास किया है। परमानेंट डिसेबलिटी के लिए, जो स्थाई विकलांगता हो जाती है, इन्होंने राशि बढ़ाई है।

जो आंशिक रूप से मजदूर विकलांग होते हैं और फिर भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी का एक हाथ या एक पैर खराब हो गया या औक्यूपैशनल डिसीजेज में, किसी-किसी खास फैक्टरी में किसी खास कैमिकल के कारण किसी खास एमीशन के कारण, कोई टॉक्सी गैस के कारण जो खास बीमारियां होती हैं, उनसे निपटने का क्या उपाय होना चाहिए तथा क्या प्रयास किये जा रहे हैं, यह बात स्पष्ट नहीं है, यह भी हम जानना चाहते हैं। परमानेंट विकलांगता के साथ-साथ आंशिक विकलांगता से निपटने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं, वह भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं तो बाद में जो बिल या अमेंडमेंट आता है तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के दौर में लेबर किसी भी दल के आर्थिक एजेंडा में नहीं है। विश्व के स्तर पर ऐसा हो रहा है। लेबर उपेक्षित रहे हैं। लेबर मंत्रालय भी उपेक्षित रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि लेबर वैलफेयर को पुन: प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार, कोर्ट तथा ब्यूरोक्रेसी का जो पहले लेबर की तरफ रुख हुआ करता था, वह रुख अब कौरपोरेट गवर्नेंस की तरफ हो गया है। मैं सदन में इस बात के प्रति अपना रोष व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी अपने छोटे से काल में प्रयास कर रहे हैं, उससे उनकी नेक मंशा स्पष्ट होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो छोटा सा प्रयास है क्योंकि इससे ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। जो ईएसआई एक्ट है, फैक्टरी एक्ट है, पी.एस. के बारे में अलग एक्ट है, इतने सारे एक्ट है। इसमें बहुत सारा कवरेज है। कुछ कंपनीज कुछ एक्ट में कवर होती हैं तथा कुछ कंपनीज कुछ दूसरे एक्ट में कवर होती हैं। इसमें जो कवरेज होगा, वह स्मॉल शेयर है। मैं जानना चाहता हूं कि इससे कितने प्रतिशत मजदूर को लाभ मिलने वाला है, यह बात मैं नहीं जानता लेकिन मंत्री जी ने जो प्रयास किया है, उसका फल लेबर को अवश्य मिलना चाहिए। रमेश चेन्नितला जी ने कहा कि कंपेंसेशन होना चाहिए। कल कंपनी एक्ट में बदलाव के लिए लगभग एक-दो घंटे बहस चली और दो घंटे पास करवाने में लगे, इतना ज्यादा अमेंडमेंट करना पड़ा क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। आज हम चाहते हैं कि इंडस्टि्रयल डिस्प्यूट्स एक्ट, फैक्टरी एक्ट, ईएसआई एक्ट, वर्कर्स कम्पेंसेशन एक्ट इत्यादि में अविलम्ब संशोधन किया जाना चाहिए। मंत्री जी की अगर सही मायने में लेबर के प्रति धारणा स्पष्ट है और भारतीय संविधान भी लेबर के प्रति उदार रहा है, इसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है तथा कौरपोरेट गवर्नेंस की जब बात होती है तो उसमें लेबर की कैसे भागीदारी हो सके, इस बारे में सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि इंडस्टि्रयल डैमोक्रेसी लाई जाये जो अभी तक नहीं लाई जा सकी है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से वर्कर्स की भागीदारी बढ़े, इस ख्याल से कॉम्प्रीहेंसिव बिल लाया जाये क्योंकि असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों में लेबर का एक बड़ा हिस्सा है।ै माननीय मंत्री जी ने श्रमिकों के प्रति जो चिंता जताई है वह जायज है और उससे उनका हित हो, कल्याण हो, उत्थान हो। क्योंकि जब तक श्रमिकों का उत्थान नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। श्रमिकों के उत्थान के लिए चाहे माननीय वित्त मंत्री हों, चाहे माननीय प्रधान मंत्री हों, उनको इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना श्रमिकों का कल्याण हुए देश का कल्याण होने वाला नहीं है। मंत्री महोदय ने इस ओर जो प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है और हमें विश्वास है कि अब मंत्री महोदय की नजर लोगों की ओर खुली है, इसलिए लेबर डिपार्टमेंट केवल पीएफ का ही काम न करे बल्कि इस ओर भी श्रमिकों के हित के लिए काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI K. MALAISAMY (RAMANATHAPURAM): Mr. Chairman, Sir, thanks a lot for giving me a chance to speak on behalf of AIADMK, a party known for its ideology and conviction for industrial growth on the one side and welfare of the downtrodden, oppressed, depressed and the deprived, on the other.

When AIADMK was in power, it came to the forefront to render assistance to labourers and workers and to give legal protection to them. A striking example for this is the conferment of permanent status to workmen in Tamil Nadu. It was a unique measure. It was the first of its kind in the country. None of the other States was able to frame such a legislation. People are making tall claims now in regard to work done for the unorganised sector. When it was in power the AIADMK Government brought forward the Manual Workers’ Act and brought the manual work including several other employments under the schedule. For construction workers they started a special employment Board. All these things go to show that AIADMK Government was very much concerned over the unorganised sector also. That was why during that time, industrial peace and harmony was in perfect existence.

Unfortunately, thanks to the policy adopted by the present Government, several labourers have been thrown out of their jobs now. A number of industries have been closed sown and lockouts have been declared in several industries..

SHRI V. VETRISELVAN (KRISHNAGIRI): How can he say that? It is totally wrong.

SHRI K. MALAISAMY : I will elaborate it with facts and figures. I can say from the report that I have with me that the highest mandays lost in Tamil Nadu are… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Vetriselvan, kindly resume your seat.

SHRI V. VETRISELVAN : When that Member is misleading the House, I have a right to intervene.

MR. CHAIRMAN: Let him continue his speech.

SHRI K. MALAISAMY : Sir, if he wants to, he can speak in his turn.

Before I touch upon the Workmen’s Compensation (Amendment) Bill, I cannot resist my temptation to cite some statistical data to highlight the magnitude of the problem. More than 5000 people in India are dying every year due to occupational diseases. India ranks the highest in the world in accidental deaths. The ILO also goes to show that a worker is killed every three minutes. Accidental deaths among labour is causing so much of problem. That is why accidents are a major threat to industrial growth, industrial profitability and even survival and sustenance of an industry. Workmen’s Compensation Act should play a very vital role in this regard.

As far as the amendments proper are concerned, I have got a mixed feeling of both pleasure and pain. I am very happy to comment that there are a number of good and welcome features. I appreciate the concept of widening the definition of the workman. They have now rightly included the casual labour and the contract labour. Shri Jose talked about casual labour and the casual nature of work. After this definition, it does not matter whether the work is of casual labour or permanent nature. I think it explains itself. You have rightly widened the scope of definition of workman and you have rightly included others.

At the same time I am sorry to say that there are so many people whose job is clerical in nature, but they are as good as workers. They go to the spot and get exposed to the danger. They do everything that the labour does. But you have not included that kind of category. Even the Parliamentary Committee recommended that. But somehow you have not included them. Your definition can afford to be complete if you include them clerical category also in the workman category.

Coming to the rates of compensation, I would like to say that you have rightly increased that. As far as the quantum is concerned, I would hasten to join other Members who wanted an increase. For accidental deaths, the compensation has been increased from Rs. 50,000 to Rs. 80,000, whereas for the permanent disablement, the compensation has been increased to Rs. 90,000. I am not able to understand the logic. I thought that death is more serious than permanent disablement. When permanent disablement is being given Rs. 90,000, why in case of death it is only Rs. 80,000? If at all you want to increase the quantum of compensation, then it should be more for death. On the other hand, a disabled man can afford to get a little less. In the principal Act also, this anomaly exists. I would like to be clarified.

SHRI M. MASTER MATHAN (NILGIRIS): In the case of permanent disablement, the person has to suffer for many years. For that he should be given more.

SHRI K. MALAISAMY : A permanently disabled person can be of some use.

SHRI K. MASTER MATHAN : We have to understand the agony that he has to undergo.

SHRI K. MALAISAMY : But my concept says that death is more serious than permanent disablement. This is what I am trying to say. Please think over.

Let me now come to the question of migrant labour. A labour, whenever he migrates to other city or country, should be enabled to file his claim where his heirs or dependants are residing. That also can be clarified during the time of Minister’s reply.

The employer or the management has got the knack of avoiding and evading the payment to the workers claiming that they are poor and lost all the assets and that they are not able to pay the compensation which is awarded by the courts. To obviate this kind of difficulty, every employer should be compelled to go in for compulsory insurance. If this is done, avoiding and evading of payment on legal grounds can be definitely averted.

Then, I will come to scheduled and non-scheduled injuries. Laws are quite clear about the definition of scheduled injuries. As far as the non-scheduled injuries are concerned, I would like to say that they have to depend on the doctor’s certificate. Most of the time the doctors won’t come. Even if they come, the management has got the nicety of taking several adjournments and they ultimately ask for constitution of Medical Board. Here, things get delayed. Please see whether the power for constituting the Medical Board can be given to the Labour Commissioner who is also the Compensation Commissioner.

Coming to eligibility of compensation, only dependants are eligible for compensation. Dependants mean people who are of 18 years of age. If a son is below 18 years, then he can get it. If he is above 18, he cannot get it.

I am given to understand that there had been umpteen number of cases in which though the award was given, there was no claimant to take the award because the dependants had already crossed over 18 years of age. Something has to be done. Instead of the word ‘dependant’, we can have the words ‘legal heir’. I think that will be better.

I now come to a point which no Member has so far touched. I am told that for 15 years, the revenue recovery proceedings are pending. The Revenue authorities have got umpteen number of priorities, out of which this is the least. Unless the revenue authority collects, recovers the money and gives it to the awardee, money does not come at all. In such a situation, whether the Workmen Compensation Commissioner himself can be given the authority to invoke the recovery Act? For this, he can draw a few people, either the Deputy-Collector or Tehsildar and keep them on deputation so that they can go on with the recovery proceedings.

With these few words, I conclude.

 

SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the Workmen Compensation (Amendment) Bill, 2000. While welcoming the spirit behind the provisions of the Bill, I would like to put forth a few points for the consideration of the hon. Minister.

Since the time the Act was last amended, there has been a significant increase in prices. Erosion in wages is also there. Due to liberalisation and globalisation, the prices have escalated like anything. Medical expanses have also gone up. So, I would like to suggest for the consideration of the hon. Minister that the compensation for death may be enhanced to Rs.3 lakh and for permanent disablement, to Rs.4 lakh. Here I would like to add that the funeral expanses may also be increased to Rs.5,000.

I do not know about other States but as far as Tamil Nadu is concerned if an employee dies in harness, his ward is given employment on compassionate grounds. So, I request the hon. Minister to include a clause enabling or compelling the management to give employment to the wards of the workmen who die in accidents. I welcome the significant changes made in the principal Act to include casual workers, industry, trade and business. It is a welcome step. I would like to thank the hon. Minister for his humane approach in this regard and congratulate him for including such a good provision.

I would also like to say that if the contract workmen, who are employed in perennial nature of work, are involved in some accident they should also be given compensation on par with the permanent employees. Practically what happens is, in many cases compensation or relief is not given in time. Undue delay is there in giving compensation. I would like to request the Minister to look into this aspect and bring in a suitable legislation to avoid the delay, Sir, while appreciating the provisions making penalty payable to workmen or dependants under section 4(a)/3(a), I would like to say that when there is a delay in payment of compensation, this would give some relief to the family.

However, I am not satisfied with the explanation to Section 41(B) for determining the compensation on the basis of the maximum monthly wages. Sir, as you know, the ordinary workman and skilled workman is getting more than Rs.6000 or Rs.7000 due to periodical increase in wages and other things. So, while computing compensation on the basis of wages, there should not be any ceiling on that.

Sir, I think the hon. Minister will appreciate most of the suggestions. Sir, I belong to Dravida Munetra Kazagam which is headed by Dr. Kalainghar. Sir, in Tamil Nadu even unorganised sector workmen are given social security. Welfare boards are constituted in Tamil Nadu by Dr. Kalaingar, Chief Minister. This is a unique thing. Sir, please do not laugh at it. It is a unique effort. Dr. Satyanarayan Jatiya knows it. We have given a note for it. So, I am proud to belong to such a State. I am happy to congratulate Dr. Satyanarayan Jatiya since he has brought such amendments and hope that he will note down all these points and he would bring in a suitable comprehensive legislation for this.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह जो कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, २००० पर चर्चा चल रही है, उसमें मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जटिया साहब की नीयत तो साफ है लेकिन वह जो कुछ कर रहे हैं, वह किसी भी कीमत पर व्यावहारिक नहीं है। मृत्यु का पैसा ५० हजार रुपये से बढ़ाकर ८० हजार रुपये करना और संपूर्ण विकलांग होने पर ६० हजार रुपये से बढ़ाकर ९० हजार रुपये करना …( व्यवधान)

श्रम मंत्री (डॉ.सत्यनारायण जटिया) : यह राशि कम से कम है।

श्री रामजीलाल सुमन : मेरा कहना है कि ६० हजार रुपये से बढ़ाकर ९० हजार रुपये करना ठीक नहीं है क्योंकि जटिया साहब, इतना पैसा तो एक मंत्री एक दिन में खर्च कर देता है। आज कितनी महंगाई है और परिवार में कितनी समस्याएं होती हैं, उस लिहाज से मेहरबानी करके मृत्यु और विकलांग के लिए आपने जो पैसा बढ़ाया है, उसे पांच-पांच लाख रुपये करिये।

श्री सत्यनारायण जटिया : उसमें अधिकतम पैसा ५ लाख ४८ हजार रुपये है।

श्री रामजीलाल सुमन : इसी तरह आपने अत्येष्ठि के लिए एक हजार रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये किया है। मेरा कहना है कि उसको १० हजार रुपये किया जाये। इन पैसों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। श्री मुनि लाल जी आपके पास बैठे हैं। ये बड़े अधिकारी रहे हैं। इस पैसे की व्यवस्था ऐसी हो कि वह तत्काल लोगों को मिल जाना चाहिए। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोगों ने संशोधन थोड़े ही दिये हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति जी, मैं यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि अगर जटिया साहब चाहें तो इसको कुछ व्यावहारिक भी बनायें। अगर कोई २५ साल का कर्मचारी मरता है और कोई ५५ साल का मरता है तो उसकी उम्र और उसके परिवार की क्या जिम्मेदारी है, उसके हिसाब से उसको देखें। अगर इस तरह से कुछ सोच सकें तो मैं समझता हूं कि इनकी बड़ी कृपा होगी।

मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद में कांच की इंडस्ट्री है। पहले यह काम कोयले से होता था लेकिन ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसके तहत ताज टि्रपेजियम जोन बनाया गया कि इतनी दूरी तक कोयले से कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी। फिरोजाबाद में कोयले से संचालित जो इंडस्ट्री थी, उसको अब गैस की आपूर्ति होने लगी है। मैं जानता हूं कि जब कोयले से इंडस्ट्री चलती ती तब कितने लोग सांस की बीमारी के शिकार थे, कितने लोगों को टयूबरक्लोसिस था और कितने लोगों को वभिन्न प्रकार की बीमारियां थीं। मेरा यह भी निवेदन होगा कि जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत है।

आज इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कारखानों में, इंडस्ट्रीज़ में श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है, लोग परेशान हैं। अमूमन यह शिकायत आती है कि काम का समय आठ घंटे तय है लोकिन कोई कारखाने वाले ग्यारह घंटे काम चलाता है, कोई बारह घंटे काम चलाता है। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में राज्य सरकार को सख्ती से लिखें कि जहां श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है, जहां मजदूरों से बारह-बारह घंटे काम करवाया जा रहा है और स्थानीय श्रम विभाग का तंत्र उसमें शामिल है, लोकल ऐडमनिस्ट्रेशन शामिल है, कारखाने वाले लोग मिल कर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, मैं आपके संशोधन का स्वागत करता हूं कि नीयत ठीक है लेकिन कामगारों को अधिक से अधिक पैसा देने का कष्ट करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, हम श्रम मंत्री को बधाई देते हैं कि वे बहुत अच्छा बिल लाए हैं। मरणोपरांत, उम्र के हिसाब से कम उम्र वाले लोगों को अधिकतम ५,४८,००० रुपये देने का प्रावधान उन्होंने किया है। निश्चित तौर पर ये बधाई के पात्र हैं। हम सिर्फ एक-दो बातें मंत्री जी को अवगत कराना चाहेंगे कि देश में जो खुशहाली आई है, वह उन्हीं कामगारों की बदौलत है, हम उनके योगदान को नकार नहीं सकते। आज भी शहरों में जो बड़े-बड़े उद्योग धन्धे उन्हीं कामगारों की बदौलत चलते हैं। जो सरकार आई, वे उनके पक्ष में कानून बनाती हैं, समय-समय पर उसमें संशोधन होते हैं, उनको सुविधा देने की बात होती है लेकिन पब्लिक सैक्टर्स और प्राइवेट सैक्टर में उन कानूनों का अनुपालन सही ढंग से नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली महानगर में, जो गरीब प्रान्त हैं, जहां उद्योग धन्धे नहीं हैं, वहां के लोग रोजी-रोटी के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं और आए भी हैं जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश का इलाका है। लेकिन यहां मजदूरों के साथ अन्याय होता है। मुन्नीलाल जी तो बिहार से आते हैं और हमको लगता है कि वे हकीकत से अवगत होंगे। कितने कदम उठाते हैं, सफलता मिलती है या नहीं मिलती, इनको यह व्यक्तिगत अनुभव होगा। मैं बताना चाहता हूं कि मजदूरों को १२०० रुपये वेतन पर रखा जाता है। इतना ही नहीं, दो-तीन साल काम करवाने के बाद उनको निकाल दिया जाता है और तीन साल की नौकरी में कभी छ: महीने का भुगतान नहीं किया जाता तो वह व्यक्ति हमारे जैसे लोगों के पास दौड़ कर आता है। आपने कानून बना दिया और हमको नहीं लगता कि आपने १२०० रुपये तय किए होंगे। लेकिन अपने परिवार का परवरिश करने के लिए पढ़ा-लिखा व्यक्ति १२०० रुपये में मजदूरी करता है। पता नहीं दिल्ली जैसे शहर में वह १२०० रुपये में किस तरह अपनी जिन्दगी गुजारता होगा। मह महसूस करने की बात है, कहने की बात नहीं है। लेकिन उसका वह वेतन भी रोक लिया जाता है। वह दरवाजे-दरवाजे भटकता है और फिर दूसरी जगह नौकरी ढूंढता है। इसलिए कागज में कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। अधिकारीगण, हम नहीं कहते कि सब गड़बड़ है, अच्छे लोग भी हैं। अगर लेबर एक्ट के तहत कोई व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा करने जाता है तो कई मामलों में देखा गया है कि मजदूरों के पक्ष में जजमैंट नहीं होता, मालिकों के प्रभाव से मजदूरों के विपरीत जजमैंट चला जाता है। अगर किसी मामले में मजदूरों के पक्ष में निर्णय हो भी गया तो मालिक उसे नहीं मानता और दफ्तर में जिस तरह झाड़ू मार कर कागज फेंका जाता है, उस तरह फेंक दिया जाता है।

यदि ये कानून बनाते हैं तो उसका सख्ती से अनुपालन कैसे हो, इस पर इनको गम्भीरता से सोचना चाहिए और इसे इतना मजबूत करना चाहिए कि इनके बनाये हुए कानून की अनुपालना हो। प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर और बहुत सी सरकारी संस्थाओं में भी जो मजदूर काम करते हैं, उन्हें कांट्रैक्ट बैसिस पर रखा जाता है। रेल में भी है, ओ.एन.जी.सी. में है, इंडियन ऑयल में है, कृभको में है, हम मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहेंगे कि जब आपको मजदूरों की जरूरत है, उनसे काम लेते हैं तो बीच में क्यों वाया मीडिया, दलाल और कांट्रैक्टर रखकर काम कराते हैं। अगर आपके पास मजदूरों की जगह है तो आप उनकी नियुक्ति क्यों नहीं करते। आप मजदूरों को जो पैसा देते हैं, उसे बिचौलिया खाता है तो आप सीधे मजदूरों की नियुक्ति कीजिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो वह अलग बात है, लेकिन जब आप कांट्रैक्टर के माध्मम से काम कराते हैं तो काम तो आपके यहां है। हम यह चाहते हैं कि कांट्रैक्ट बेसिस की प्रथा आप समाप्त करिये। कांट्रैक्ट बेसिस के मजदूर यदि कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वे विकलांग हो जाते हैं तो तरसते रहते हैं। अगर वे मर भी गये तो उन्हें कोई पूछता नहीं है। आपका जो कांट्रैक्ट बेसिस का धंधा चलता है, इसको आप बन्द कर दीजिए और उनको रैगुलर काम पर रखिये ताकि वे अपने परिवार का प्रबन्ध सही ढंग से कर सकें।

इसके अलावा हम एक और सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करेंगे। हम यह चाहेंगे कि इनके जो बड़े-बड़े हाकिम लोग होते हैं, अफसर होते हैं, उनको थोड़ा सा चुस्त-दुरुस्त करें। उसमें बड़ी गड़बड़ होती है, वे सब लोग बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिले रहते हैं। मंत्री जी को भी मालूम होगा, आप भी तो एम.पी. हैं, सब माल टांगकर मजदूरों का गला दबाते हैं। आप इनको थोड़ा सा यह कहिये कि थोड़ी सी चुस्ती मजदूरों के हित में बरतें। आप जो भी पदाधिकारी रखते हैं, वह आप मजदूरों के हित के लिए रखते हैं। हम यह नहीं कहते कि सभी पदाधिकारी गलत हैं, लेकिन आप अपने पदाधिकारियों को चुस्त-दुरुस्त कीजिए।

जो कानून आप लाये हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी सरकार ही बढ़ा रही है। सरकार आपकी है और हम भी आपके सहयोगी हैं, लेकिन जिस रफ्तार से आप महंगाई को आसमान छुआते जा रहे हैं, उसी रफ्तार से रुपया भी कमजोर होता जा रहा है। जिस रफ्तार से आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से आप उनका पैसा भी बढ़ाइये, तब हम आपको एक बार ज्यादा बधाई देंगे। इस पर कम ही बधाई देकर हम अपनी बात समाप्त करेंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं, उसमें मौत के लिए ५० हजार रुपये से ८० हजार रुपया और डिसेबल्ड हो जाये तो उसके लिए ६० हजार से ९० हजार रुपये कम्पेंसेशन देने का कानून लाये। इन्होंने दावा किया है कि समति की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है। हम नहीं जानते हैं कि माननीय मंत्री जी को मालूम है कि नहीं कि every year, in India, over 5000 people die due to diseases at their work places. Yet, awareness about industrial hygiene remains low and only a few specialists are available to deal with this problem, यह स्थिति है। ५००० कामगार इसलिए मर जाते हैं कि काम करने की हाइजीनिक स्थिति नहीं है, उनको सहूलियत नहीं है, इस वजह से मर जाते है, ये तो बहाल लोग हैं। यह विधेयक २-३ बार आया है, इसके बारे में सदन में सभी पक्ष के लोगों ने कहा कि मजदूर वर्ग के लिए काम्प्रीहेंसिव बिल आना चाहिए, उसका क्या हुआ? उसको क्यों डिले किया जा रहा है, वर्किंग क्लास के बिल को, इसलिए कि यह सरकार एंटी वर्किंग क्लास है। आप उसे क्यों नहीं ला रहे हैं?

16.00 hrs. इन पर चार्ज है कि यह एंटी-वर्किंग क्लास है इसलिए वर्कर्स के फेवर में काम्प्रीहेंसिव बिल नहीं ला रहे हैं।…( व्यवधान) जो मर जाये, उसके लिए ५०००० रुपये से ८०००० रुपया मुआवजा कर दिया है और जो घायल हैं, उनके लिए ६०००० रुपये से ९०००० रुपया मुआवजा कर दिया है। इस में मजदूरों के लिए वही आपकी नीति है। कुछ न मिलने से थोड़ा मिलना बेहतर है।…( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए तो इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। … ( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह एंटी-वर्किंग क्लास की सरकार है।

प्रो. रासा सिंह रावत : यह निराधार आरोप है।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : निराधार आरोप कहां है? ठेकेदारों के द्वारा जो मजदूरों का शोषण हो रहा है, जो मजदूर एक जगह से दूसरी जगह ले जाये जाते हैं, खासकर हमारे बिहार से नॉर्थ ईस्ट में ले जाये जाते हैं। मैं अभी अरुणांचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में गया था। वहां मुझे जानकारी मिली कि बिहार से लेबर लाई जाती है और कोई बीमार हो जाता है तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसकी कोई देखभाल नहीं की जाती। उनके स्वास्थ्य, उनकी देखभाल के लिए कोई कानून हो, इसलिए काम्प्रीहेंसिव बिल लाये जाने का औचित्य है। बिहार के मजदूर पंजाब, हरियाणा में खेती करते हैं, उनके देखभाल की क्या व्यवस्था है? वे ७०० करोड़ रुपया कमाकर भेजते हैं और कहते हैं कि बिहार भूखा है। सब जगह मजदूर जा रहा है। इस बार पंजाब का किसान धान काटने के लिए बिहार गया है औऱ उसकी मशीनरी भी बिहार में जा रही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो अपने राज्य में काम कर रहे हैं या दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, अनऑरगेनाइज्ड एग्रीकल्चरल लेबर जो खेती में काम करते हैं, उनके लिए कानून क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं? अभी प्रभुनाथ सिंह जी कह रहे थे कि मेहनत करने वाले किसान के लिए बिल आना चाहिए। जो मजदूर काम करता है, जो अनाज पैदा करता है, दूध, तरकारी और धान उगाता है, सड़कें बनाता है, रेलवे लाइन बनती है, सबमें मेहनतकश मजदूर लगता है। पुराने जमाने में कह दिया गया कि शरीर से पसीना बहाने का काम करने वाला तो छोटा होगा और जो मेहनत नहीं करेगा, वह बड़ा होगा। यह बीमारी पहले से हो गई। इस बीमारी को हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की? केवल ५०००० रुपये से ८०००० रुपया कर दिया औऱ दावा करते हैं कि हम क्रांतिकारी विधेयक लाये हैं और यह विधेयक मजदूर के पक्ष में है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इतने से काम चलने वाला नहीं है। मैं सरकार से चाहूंगा कि जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं, जिनका शोषण केवल ठेकेदार द्वारा ही नहीं बल्कि सरकारी तंत्र द्वारा भी मजदूर का शोषण किया जाता है, उनके लिए एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाया जाये। मैं मारूति उद्योग में गया था। वहां के मजदूर लोग तीन महीने से आंदोलन कर रहे हैं। ३००० करोड़ रुपये का घाटा हो गया। ८३ एम्पलाईज को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि प्रबंधन दमनकारी नीति अख्तियार कर रहा है। प्रोडक्शन नगण्य हो गया है। मारूति उद्योग मशहूर उद्योग है जिसमें सरकार और पूंजीपति दोनों की भागीदारी है। वहां बड़ी भारी साजिश चल रही है कि किस प्रकार से घाटा दिखाकर उसको बेचने का काम किया जाये।

आप बेचने के लिए यह सब इंतजाम कर रहे हैं। आज बैंक के लोगों ने भी प्रदर्शन किया है। उसमें भी ये कहते हैं कि सरकार का हिस्सा ५१ प्रतिशत से ३३ प्रतिशत कर दिया जाए। सीमेंट कोरपोरेशन वालों का भी जुलूस आया है। आज सारे श्रमिक तबाह हैं, काम करने वाले मजदूरों में आतंक फैला हुआ है। इसलिए जहां कहीं भी दमन और शोषण हो रहा है वह बंद होना चाहिए और और जिन श्रमिकों की काम करने के दौरान मृत्यु हो जाती है उन श्रमिकों को पर्याप्त संरक्षण मिलना चाहिए।

भोपाल गैस कांड में क्या हुआ? इसी तरह से अन्य जगहों पर भी आपदाओं के चलते श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। उनको तो मुआवजा मिले लेकिन उनके स्थान पर रोजगार में उनके बच्चों की भी बहाली होनी चाहिए। आज उनके स्थान पर उनके आश्रितों की बहाली में बहुत परेशानी होती है। इन सब बातों को श्रम विभाग को देखना चाहिए कि किस तरह से श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिल सकें। यह कहते हैं कि यह सन १९२३ का बिल है लेकिन इस पर यह बहुत छोटा सा संशोधन लाए हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पर एक कम्प्रिहैंसिव बिल सरकार को लाना चाहिए। जो श्रमिक और मजदूर धरती का सीना चीरकर, अपना खून-पसीना बहाकर सारे देश के लिए खाद्यान्न और दूसरी चीजें पैदा करता है, उनके हित के लिए एक कम्प्रिहैंसिव बिल सरकार लाए। सरकार यह बहुत छोटा बिल लाई है।

महावीर जयंती के अवसर पर मंत्री जी से भेंट हुई थी। मंत्री जी गरीबों की बात बहुत करते हैं लेकिन जिस तंत्र में यह शामिल हैं उसमें रहकर यह कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मंत्री जी साहस दिखाएं और सभी मजदूरों-श्रमिकों के हित में कानून लाएं और उन कानूनों को लागू करवाएं। साथ ही यह भी देखें कि जहां कानून लागू नहीं हो रहा है वहां लागू भी करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : सभापति जी, यह संशोधन नाकाफी है और इससे श्रमिकों का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। आज देश में मजदूरों की स्थिति काफी खराब है। कानून तो बना हुआ है। आप ६० हजार रुपये या ५० हजार रुपये पहले से जो मजदूरों को दे रहे हैं वे भी उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। श्रमिकों के मालिक वह पैसा भी मजदूरों के देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके कारण मजदूर कोर्ट में जाता है लेकिन वकील को देने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं होता है। सरकार ने जो अमेंडमेंट करके ५० हजार रुपये को ८० बढ़ाकर हजार और ६० हजार रुपये को बढ़ाकर ९० हजार रुपये कर दिया है। Where death results from the injury – an amount equal to fifty per cent of the monthly wages of the deceased workman multiplied by the relevant factor or an amount of fifty thousand rupees, whichever is more. तो मरने वाले को आप ५० हजार के स्थान पर ८० हजार रुपये और जो अपंग हो जायेंगे उनको ६० हजार के स्थान पर आप ९० हजार रुपये देने की बात कर रहे हैं। एक जिंदा इंसान की कीमत ९० हजार रुपये और मरने वाले की ८० हजार रुपये आप आंकने वाले हैं।

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, जो लोग सड़कों पर मारे जाते हैं, उन्हें १० लाख से ५० लाख रुपया तक कम्पनसेशन मिल जाता है लेकिन आप मजदूरों की जिन्दगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप यह बिल न लाते तो बेहतर होता। मैं इसलिये आपसे माफी चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने कानून में कौन सा अमेडमेंट करके कमेटी बनाई थी और किस कमेटी की रिकमेंडेशन्स पर यहां अमेंडमेंट हो रहा है। लेकिन उस कमेटी का जो भी फैसला था, वह गलत था । इस देश के अंदर रहने वाले करोड़ों मजदूरों की जिन्दगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी जिन्दगी को ७०-८० हजार रुपये के तराजू में तोला जा रहा है। मरने के बाद उनको एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है। मुझे तकलीफ के साथ कहना पडता है कि बिल में दिये हुये ये अलफाज़ पढि़ये जो डैमेजिंग हैं:

"If the injury of the workman results in his death, the employer shall, in addition to the compensation under sub-section (1), deposit with the Commissioner a sum of one thousand rupees for payment of the same to the eldest surviving dependent of the workman towards the expenditure of the funeral of such workman…"

कमिश्नर के पास एक हजार रुपया जमा रहेगा, यदि आदमी मर जाये तो उसके कफन के लिये उसके लड़के को दे दिया जायेगा। लेकिन लड़के को कमिश्नर के आफिस में फटकने तक नहीं दिया जायेगा और वह कमिश्नर के पास चक्कर लगाता फिरता है और आप कह रहे हैं कि एक हजार रुपया फ्युनरल के लिये देंगे। यह रुपया एम्पलायर देगा। इसलिये बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट बगैर सोचे-समझे लाया गया है और मजदूरों की परेशानी को कतई दूर नहीं करेगा।

मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जैसा हमारे एक मित्र ने कहा कि यह काम्प्रेहैंसिव बिल लाना चाहिये था क्योंकि इस देश में मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा है।

१६१२ hrs. (श्री पी.एच. पांडियन पीठासीन हुए) हमारे एक मित्र ने मारूति उद्योग लमिटेड के बारे में कहा। बिलकुल ठीक कहा गया कि इसके अंदर हमारे मजदूर भाई परेशान हैं। वहा के कुछ लोग मेरे पास आये थे। उनसे जबरदस्ती लिखवाया जा रहा है, जो गैर-कानूनी है। जब सरकार जो उद्योग अपने चला रही है, उनके अंदर मजदूरों के साथ डिसक्रमिनेशन किया जा रहा है तब प्राइवेट एम्पलायरों के साथ कैसे तवक्को कर सकते हैं। मेरी कांस्टीटुवंसी के अंदर गजरौला इंडस्टि्रयल ऐरिया है। वहां मजदूरों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है। वे हड़ताल और धरने पर बैठे हुये हैं। उनके पास खाने के लिये कुछ नहीं है। मैं लेबर मनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि इन सब बातों के देखते हुये इस कानून में अमेंडमेंट करने की तरफ तवज्ज्ह देनी चाहिये थी और उसके बाद ही एक काम्प्रेहैंसिव बिल लाना चाहिये था। इस बिल को लाने से कोई परपज़ साल्व नहीं होगा।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, मैं कर्मकार प्रतिकर विधेयक पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने बताया कि विश्वभर में आई.एल.ओ. की रिपोर्ट है कि हर तीन एक्सीडेंट में एक आदमी मर जाता है। उनकी जानकारी के मुताबिक ५००० लोग जबकि मेरी जानकारी में ८००० लोग मर जाते हैं और इनमें विक्लांग ज्यादा हो जाते हैं। सरकार इसके लिये हिम्मत दे रही है। मैं थोड़ा विस्तृत रूप से आपसे विनती करना चाहता हूं । आज टैक्सटाइल लूम्स में ४५ लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं जो अन-आर्गनाइज्ड सैक्टर है। उनके लिये कोई लेबर लॉ नहीं, कोई एप्लीकेबल नहीं होता। यह पता ही नहीं चलता कि वे क्य़ा करते हैं, और यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा। कांट्रेक्ट लेबर है। मैं चाहता हूं कि इस बिल में इनक्लूड करें। वे अन आर्गनाइज्ड सैक्टर से हैं। उनका आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। मेरी विनती है कि उनको इसके अंदर इनक्लूड करें।

जैसे इंश्योरेन्स की स्कीम में मेडीक्लेम आदि हैं, उनका कम्पलशन कीजिए, यह लेबर के लिए अच्छा होगा। मेरे क्षेत्र में एक कंसर्न रिचड्र्स एंड क्रूडास है, मैं वहां एक बार उसमें वजिट करने के लिए गया था। वहां किसी लेबर को जख्म था। उसके पांव पर ऊपर से कुछ सामान गिर गया था। लेकिन वे लोग उसे कम्पेनसेशन नहीं दे रहे हैं। जबकि सरकार का उस पर कंट्रोल है। जहां-जहां ये लोग रूल्स को एप्लाई नहीं करते हैं, जहां लोगों को पैसा नहीं मिलता है, उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं, इस बारे में भी आप अपने जवाब में बतायें। यही मेरा सुझाव है कि आप इस बारे में विचार करें।

MR. CHAIRMAN : Now, Shri G.M. Banatwalla.

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Sir, I will speak about the other Bill. If you want, I will speak here also.

MR. CHAIRMAN: Now, the Hon. Minister.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR : Sir, my name is there.

MR. CHAIRMAN: On behalf of your party, two Members have already spoken.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR : My name is also there.

MR. CHAIRMAN: The name is there. But on behalf of your party, some Members have spoken.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR : I will also speak.

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Sir, he is the main speaker.

MR. CHAIRMAN: There is no time. Now, the hon. Minister will speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No, no. On behalf of his party, one Member has already spoken.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Then, he should ask the other Member to cooperate with you.

SHRI ANIL BASU : He will speak mainly on ‘compensation’.

MR. CHAIRMAN: Not now; we will give him some other time.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR : The Minister is ready to hear me. You please allow me.

MR. CHAIRMAN: There is no time.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR : I shall take only five minutes.

MR. CHAIRMAN: No, no.

DR. SATYANARAYAN JATIYA : What should I do?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I told you that on behalf of your party, one Member has spoken. You understand the difficulty about time.

श्री तरित बरण तोपदार : माननीय चेयरमैन साहब जो बिल लाया गया है यह अपंगों और मरने वालों के लिए लाया गया है, जो जिंदा मजदूर हैं…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: If you want anything, you can ask for a clarification later.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Kindly cooperate with the Chair. I told you that your Member has spoken.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Basu Deb Acharia has already spoken as the main speaker. Now, you can speak on the next Bill.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The Minister is already on his legs.

SHRI ANIL BASU : He is yielding.

MR. CHAIRMAN: The difficulty is about the time. Kindly cooperate.

SHRI ANIL BASU : Shri Basu Deb Acharia spoke about the bonded labour. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He is also a Member. Kindly resume your seat.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Shri Topdar is talking about the organised labour. … (Interruptions) Shri Basu Deb Acharia talked about the bonded labour. There is some difference.

DR. SATYANARAYAN JATIYA: Sir, it is a question of compensation.… (Interruptions)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सर, यह बहुत बड़ा इश्यू है, यह लेबर के लोगों के मरने और जीने का सवाल है। यह सरकार लेबर के बारे में क्या करना चाहती है …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Ramdas Athawale, kindly resume your seat.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : He does not get any chance to speak on any issue. Please give him a chance.

MR. CHAIRMAN: It could be for the next Bill. You cannot argue for him. Here, you have not been engaged by him.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: He is working for the working class.

MR. CHAIRMAN: He will take your time and speak about the next Bill! Now, the Minister will continue.

डॉ.सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, इस विषय के बारे में जो विधेयक में संशोधन करने की बात कही गई है। उस पर माननीय सदस्यों की जो चिंता है और अभी भी जो माननीय सदस्य अभी अपनी बात कहना चाहते हैं, निश्चित रूप से श्रमिक क्षेत्र, श्रमिकों के बारे में, मेहनतकशों के बारे में उनके दिल में जो दर्द है, उसे वे इस बहस में शामिल करना चाहते हैं।

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरवार) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं कि कांट्रेक्ट पर जो मजदूर रखे जाते हैं, वह सिस्टम बन्द होना चाहिए।

श्री सत्यनारायण जटिया : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सीमित विधेयक पर माननीय सदस्यों ने श्रमिकों के बारे में बहुत चर्चा की है और अधिकतर मित्रों ने कहा है कि एक समग्र विधेयक लाकर एक ऐसा कानून या विधान लाया जाना चाहिए जिसमें कि सारी की सारी बातें आ जाएं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमने सैकिंड लेबर कमीशन की स्थापना करके इस कार्य का शुभारंभ कर दिया है। दो वर्षों में यह कमीशन रिपोर्ट देने वाला है और उसके बाद जो भी कानूनों में परिवर्तन या संशोधन किए जाने वाले होंगे, वे किए जाएंगे। हम जानते हैं कि श्रमिक यूनियनों की यह बहुत पुरानी मांग है।

SHRI ANIL BASU : Does it cover agricultural workers also? I think, they are not included in this.

MR. CHAIRMAN : Please do not have direct talk with the Minister.

श्री सत्यनारायण जटिया : सभापति महोदय, मैं माननीय सदन की चिन्ता के बारे में सरकार के जो प्रयास हैं उनसे सदन को अवगत कराना अपना दायित्व और कर्तव्य समझता हूं। जो बहस हो चुकी है और उसमें जो बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं उन सभी को मैंने नोट किया है। इस प्रकार से जो बातें माननीय सदस्यों की ओर से आ रही हैं, उनके बारे में विचार किया जाएगा, किन्तु यह तो बहुत सीमित संशोधन का विधान है। इसमें इन सबका समावेश नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय, इस पर १३ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। विचार व्यक्त करने वाले माननीय सदस्यों में श्री बसुदेव आचार्य, शीश राम जी रवि, श्री रमेश चेनितला ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मूर्ति जी, जैन साहब, कुप्पूस्वामी जी, मलईस्वामी जी, संजय पासवान, रामजीलाल सुमन, प्रभु नाथ सिंह, डा.रघुवंश बाबू ने बहुत सी बातें बताईं। राशिद आल्वी जी अभी बोल रहे थे कि इन सारी बातों को एक बार में करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इन सारी बातों को एक साथ करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मोहन रावले जी अभी कह रहे थे। मै एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह जो कंपेन्सेशन देने की बात है, इसमें वृद्धि करने की बात कही है वह ५० हजार से ८० हजार कर दिया है।

SHRI ANIL BASU : Sir, I am asking him through the Chair.

MR. CHAIRMAN: He is replying. Please allow him to reply.

श्री सत्यनारायण जटिया: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह तो न्यूनतम है।

श्री तरित बरण तोपदार : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस ८० हजार रुपए का क्या आधार है। यह किस प्रकार फिक्स किया गया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको एक लाख रुपए कर दिया जाए। यह किस आधार पर किया गया है, इस बात को आप हमें समझाइए?

MR. CHAIRMAN: You cannot argue like that with the hon. Minister.

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, यह जो बात कही जा रही है मैं बताना चाहता हूं कि यह जो विधेयक है इसमें जो अधिकतम कंपेन्सेशन दिया जाने वाला है वह ५ लाख ४८ हजार तक है। जो मैंने बताया है वह न्यूनतम है।

श्री तरित बरण तोपदार : सभापति महोदय, हम मंत्री जी से न्यूनतम की बात पूछना चाहते हैं और मंत्री जी अधिकतम की बात कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: You cannot interrupt like that.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR : Sir, he has introduced the Bill on minimum labour and he is talking about maximum labour. There is no use of talking all that.

MR. CHAIRMAN: He knows that.

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, मैं हर माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है कि जो कुछ वे चाहते हैं उसे पूरा करूं। यह आजादी मुझे नहीं मिली है। जितना श्रमिकों के बारे में उनको दर्द है उतना ही मुझे है।

श्री तरित बरण तोपदार : माननीय मंत्री जी ने ८० हजार न्यूनतम किया है। हम उनसे इसको बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की मांग कर रहे हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी जिस प्रकार से हमने यह विधेयक लाने का काम किया है। उसके हिसाब १९९५ में जो संशोधन किए गए उनके बाद अब वर्ष २००० में यह संशोधन ला रहे हैं और हमने इसमें कहा है कि यह मजदूर चकित्सा के बारे में पहले कुछ सीमाएं थीं और श्रमिक कानूनों को लागू करने का विषय राज्य सरकारों का भी है। जहां ई.एस.आई. लागू नहीं है वहां हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें इसका दायरा बढ़ाएं। उनका बीमा अपने आप हो जाएगा। इस समय इस देश के ८० लाख से ज्यादा वर्कर उसमें शामिल हुए हैं और साढ़े चार करोड़ लोग उससे फायदा ले रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभ उठा रहे हों। एक व्यक्ति के बीमा कराने से उसके पूरे परिवार को चकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाती है। मैं चाहूंगा कि आप अपने राज्यों में ई.एस.आई. के दायरे को बढ़वाएं, तो उसमें ज्यादा फायदा मजदूरों को शामिल होने का मौका मिलेगा, मजदूरों का ज्यादा कवरेज किया जा सकेगा। यदि इस प्रकार से किया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो लोग बच गए हैं उन्हें इसमें शामिल करने की कोशिश सरकार की है।

हम वैसा करेंगे। मैं हर स्थिति पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगर सदन इसके लिए मुझे समय देगा तो निश्चित रूप से हम सारी बातों पर चर्चा कर सकते हैं। इस सदन में जो बातें आ रही हैं, जो बातें नोट की गई हैं, उसके बारे में कहने का मेरा फर्ज है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे कि उनकी बातों को अलग से सुना जाये तो उनका श्रम मंत्रालय में स्वागत है। आप चाहें तो आपके मन में जो बात आ रही है, वह आप वहां आकर बता दें क्योंकि लगातार विचार विमर्श की प्रकिया से कुछ न कुछ नयी बातों को लाने का काम होता है।

श्री तरित बरण तोपदार : सदन का मुद्दा बनना चाहिए।

श्री सत्य नारायण जटिया : मैं सदन का मुद्दा बनाऊंगा। जिन माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं, उनके बारे में मैं जरूर जवाब दूंगा। यदि उसके बाद भी आपके मन में कुछ बात रह जाती है तो मैं जरूर उस बात का समाधान करने की कोशिश करूंगा। …( व्यवधान) जिस तरह से यह बात हो रही है, उसमें माननीय सदस्यों को कहते हुए मुझे संतोष है कि कम से कम जो पैसा बढ़ाया है, वह उम्र के ऊपर है। यदि किसी मजदूर की उम्र कम है तो उसका मुआवजा ज्यादा है। उसके लिए ५ लाख ४८ हजार रुपये तक का मुआवजा है। यदि कोई आदमी कम उम्र में डिसऐबल्ड हो जाता है तो उसे निश्चित रूप से …( व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : इस बिल में ५ लाख ४८ हजार रुपये कहां लिखा हुआ है ?

श्री सत्य नारायण जटिया : वह हम बाद में बता देंगे।

MR. CHAIRMAN : I am asking the Member to resume his seat. A Member cannot cross-examine a Minister. It amounts to cross-examination. What is this? This is not the way. You cannot straightaway cross-examine a Minister in the House.

श्री तरित बरण तोपदार : आप तो ८० हजार रुपये का बिल लाये हैं। Sir, you kindly go through the Bill. ८० हजार रुपये की जगह आप ५ लाख ४८ हजार रुपये कह कर हाउस को गुमराह कर रहे हैं।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The Minister will answer in his own way. He knows his way.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR : Then, this is my way-out. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: When you are not permitted, how can you say like that?

श्री सत्य नारायण जटिया : माननीय बासुदेव आचार्य जी ने कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसको देखकर इन सारी बातों को करने का काम किया गया है। हमारे यहां ट्राईपार्टाइट मैकेनिज्म है जिसमें नियोक्ता, मजदूर और सरकार भी होती है। हमारे यहां स्टैंडिंग कमेटी होती है। इंडियन लेबर कांफ्रेस होती है। इतना ही नहीं इंटरनेशनल कांफ्रेस के माध्यम से जो सुझाव आते होंगे, उन सारी बातों को इनकारपोरेट करके किसी प्रकार से हम इन कानूनों को अद्यतन बनाने की कोशिश करते हैं। पूरे कानूनों को बदलने का काम एक बार में नहीं होगा। इसलिए जहां-जहां कानूनों में बदलाव की जरूरत है, वहां हम सामयिक रूप से उसे बदलने की कोशिश करते हैं।

इसके अलावा बासुदेव आचार्य जी ने कांट्रेक्ट लेबर, पेमेंट ऑफ वेजेस और बोनस के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की है। निश्चित रूप से यह सरकार के विचाराधीन है तथा इसके लिए श्रम मंत्रालय ने एक प्रपोजल बनाकर सरकार को भी दिया है। अब सरकार इसका जल्दी से जल्दी कैसे निपटारा कर सकती है, यह सरकार को तय करना है। लेकिन हमने तो तैयारी की हुई है। इतना ही नहीं आप सबको अनआर्गनाइज्ड सैक्टर जिसको असंगठित क्षेत्र का मजदूर कहते हैं, उसके बारे में चिन्ता व्यक्त की है। देश में इस समय ३६ करोड़ से ज्यादा मजदूर हैं और दो करोड़ ऐसे लोग हैं जो आर्गनाइज्ड सैक्टर में हैं। ऐसे खेतीहर मजदूरों के बारे में, कांट्रेक्ट लेबर के बारे में इऩ सारी बातों को करने के बारे में सरकार विचार कर रही है। खेतीहर मजदूरों के बारे में पिछली मनिस्टर्स कांफ्रेस में कुछ बात बन गयी थी, उसी आधार पर सरकार इस बारे में कुछ करने की तैयारी कर रही है ताकि उनके वेल्फेयर के बारे में हम कुछ काम कर सकें। जोस साहब ने कांट्रेक्ट लेबरर्स के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की है। सरकार ने निश्चित रूप से कानून पास करके रखा हुआ है। अब राज्य सरकारों को अपने यहां कानून बनाना है कि किस तरह से वह उनके वेल्फेयर के बारे में काम कर सकते हैं। तमिलनाडु में यह कानून पहले से बना हुआ है। केरल में कानून बनाकर काम किया जा रहा है। कई राज्य सरकारें भी कानून बनाकर अपने मजदूरों की सुरक्षा करने का काम कर सकती हैं। इसी द्ृष्टि से जो विचार यहां पर माननीय सदस्यों के माध्यम से आये हैं, वह काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। इस बात को कहते हुए केन्द्रीय सरकार के जितने उपक्रम हैं, जितने सी.पी.यूस. हैं और उनके बारे मे जो देनदारियां होंगी, उन देनदारियों को भी देने की बात की है क्योंकि सवार्ंगीण विषय को कवर किया गया है जबकि यह एक सीमित बिल था और इस सीमित बिल में हमने जो प्रयास किये हैं, उसको हमने अपनी भूमिका रखते हुए बताया था कि हम इसमें तीन-चार बातों में परिवर्तन करने के लिए यह बिल लाये हैं और इस बिल की लमिटेशन हैं। परन्तु यह एक शुरुआत है। लेकिन हम इन सारी बातों में परिवर्तन करना चाहते हैं। उसमें ज्यादा लोगों को शामिल करने का हम प्रयास करना चाहते हैं और इसमें जो हैजारडस नेचर के कारोबार हैं, जो जोखिमपूर्ण काम है, उसकी सूची को भी हम बढ़ाना चाहते हैं।

हमने इस आधार पर काम करते हुए इसे लेने का काम किया है।

अनेक मित्रों ने कहा है कि इसकी सीमा को और बढ़ाया जाना चाहिए। यह एक तरह से निरंतर प्रक्रिया है। १९९५ में जो हुआ, उसे बढ़ा कर २००० में किया गया है। आगे भी इस प्रकार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जहां तक यह सवाल है कि बाकी के मजदूरों को शामिल करने के लिए क्या कानून हो सकते हैं, हम समय-समय पर इसमें परिवर्तन करने का काम कर सकते हैं।

आपने बताया कि सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, श्री चेन्नितला ने बहुत सी बातों को कहते हुए कैजुअल लेबर्स, कम्पैनसेशन, पैनल्टी के बारे में कहा। आप जानते हैं कि यदि कुछ भी विलंब हो जाता है तो उसके परिवार को बरदाश्त करना पड़ता है। उस द्ृष्टि से उसमें जो कुछ पैनल्टी हो गई, वह मजदूरों को मिलनी चाहिए, इस प्रकार का प्रावधान भी इस बारे में कहा हुआ है। ग्लोबलाईजैशन का क्या इफैक्ट होने वाला है, इकोनौमिक लिबरलाईजेशन का क्या मामला होने वाला है, ये सारी परिस्थितियां आज देश में हैं और इन्हीं परिस्थितियों के रहते हुए हमें अपने मजदूरों को सुरक्षा देने का काम करना है। यह बात जरूर है कि जो बदलाव आ रहा है, उसके रहते हुए पुराने रोजगार जा रहे हैं, नए कारोबार को आने के लिए, नई ट्रेनिंग, नए लोगों की जरूरत होगी, पुराने लोगों को प्रशिक्षण की जरूरत होगी। आज ये सारी संभावनाएं हैं क्योंकि कोई भी सरकार यदि इसे स्वीकारती है तो उसके जो लाभ हो सकते हैं, वे होते हैं। यदि उनमें कुछ कमियां होती हैं तो उन्हें दूर करने का काम भी हमें करना है। कमियों को दूर करने की द्ृष्टि से जिन लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करना होगा, उनकी स्किल को बढ़ाने का काम करना होगा, वह काम करने की जरूरत है। मैंने तो यह कहा है कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में यदि पूंजी का आवागमन देश के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकता है तो क्यों नहीं हमारा श्रम कौशल दुनिया के दूसरे देशों में जाना चाहिए। प्रतिबंध रहित श्रम कौशल को जाने की द्ृष्टि से भी मैंने इंटरनैशनल लेबर कौन्फ्रैंस में इस विषय को रखा है। यह बात अलग है कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में पूंजी का आवागमन हो रहा है, उसके लिए अनुकूलता लाने का काम हो रहा है किन्तु उसके साथ-साथ मजदूरों के हितों की रक्षा करने का काम भी हमारा दायित्व है। मेहनतकश के हितों की रक्षा करने के लिए जो दायित्व श्रम मंत्रालय के माध्यम से मुझे मिला है, हमारे साथी श्री मुन्नी लाल जी यहां बैठे हैं, हम मिल कर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह मेहनतकश लोगों को उनकी मेहनत का मुआवजा मिलना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कमी को बरदाश्त नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि मेहनतकश की सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करें, उसके स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता करें, बच्चों के शिक्षण के बारे में प्रबंध करें। इसलिए सरकार ने पिछले वर्ष जो कुछ काम किए हैं, निश्चित रूप से उन कामों के बारे में उल्लेख करने का समय नहीं है किन्तु जैसा हमने कहा कि सैकिंड लेबर कमीशन की स्थापना करने का काम हमने किया है, बीड़ी मजदूरों के लिए सैस पारित करने का काम किया है। सैस जो पहले ५० पैसे प्रति हजार बीड़ी हुआ करता था, उसे बढ़ा कर दो रुपये प्रति हजार बीड़ी करने का काम किया है। उस सैस के माध्यम से मजदूरों के लिए मकान बनाने का काम करेंगे, छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे। जिस तरह पैसा मिलता जाएगा उस तरह मजदूरों के कल्याण के लिए हम उपाय करने वाले हैं। ई.एस.आई. की स्कीम, जो हैल्थ के लिए थी, उसे ५०० रुपये से बढ़ाकर ६०० रुपये किए हैं। इस तरह हमारी अनेक प्रकार की कोशिशें हैं। यह बात है कि एक बार में सारी कोशिशों का प्रकट होना संभव नहीं है। इसलिए यह कोशिश भी उस तरह की कोशिश है जिसमें मजदूरों के बारे में हमारी जो सोच बनी हुई है, उसे राहत देने के बारे में जो सोच बनी हुई है, उसके प्रति हमारी संवेदना और सहानुभूति है, जिस दायित्व का वह निर्वाह कर रहा है, उसके प्रति हमारी कृतघ्नता को प्रकट करने की द्ृष्टि से भी हमने इस प्रकार के उपाय करने का काम किया है। माननीय सदस्यों ने जिस तरह विचार व्यक्त किए हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से हमारे लिए आगे की नीति बनाने के काम होंगे।

आपने कहा है कि उनका आधार बनाने के लिए क्या हुआ। हमने राज्य सरकारों से भी इस बारे में सलाह मांगी थी और जो सलाह आती है, उसमें से जो संभव था, उसे मानने का काम किया है। हम जिस तरह यह काम कर रहे हैं, यह एक साथ पूरा नहीं होगा किन्तु इसे पूरा करने की ओर जाने का एक उपाय जरूर है। इसलिए आज के इस असवर पर माननीय सदस्यों ने काफी व्यापक विचार-विमर्श व्यक्त किए हैं। तेरह माननीय सदस्य इस विषय पर बोले हैं और मैंने उनकी बातों को नोट भी किया है। …( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : तब भी ५-६ सदस्य बोलने के लिए खड़े थे।

श्री सत्यनारायण जटिया : पूरा सदन इसे चाहता होगा, क्योंकि यह तो मजदूर हित का मामला है। ३६ करोड़ मजदूर जहां हमारे देश में हो और ३६ करोड़ मजदूरों को यदि हम श्रम कौशल दिलाकर उनके रोजगार को सुनिश्चित करने का काम कर सकें, तो यह एक अच्छी बात होगी। ३६ करोड़ लोगों का परिवार यदि हम देखें तो ६० करोड़ लोग हो जाते हैं और कोई भी सरकार ६० करोड़ लोगों की उपेक्षा करने का काम नहीं कर सकती है। इसलिए उसको इस रूप में उसकी सुरक्षा को दायरे में लाकर ठीक प्रकार से उनकी मदद की जा सके, मेरा और सरकार का मंतव्य यह है। मुझे विश्वास है कि सीमित संसाधनों के रहते हुए भी हमने इस प्रकार का काम किया है। प्राय: सदस्यों ने बोलते हुए कहा है कि सरकार को पूरे एक समग्र विधान की रचना करने का काम करना चाहिए। परन्तु यह समग्र विधान की रचना करने के लिए जो कुछ समय लगने वाला है, वह काम सैकिंड लेबर कमीशन के माध्यम से हो रहा है, पर आज जो सम-सामयिक रूप से हमें परिवर्तन परिवर्धन करना होगा, उस काम को लेकर हम आये हैं।

सभी ने प्राय: इसका समर्थन करने की घोषणा की है, इसको अच्छा बताया है। इसको और अच्छा बनाया जाना चाहिए, यह उनकी इच्छा हो सकती है, किन्तु सारी बातों का विचार करते हुए जो कुछ हम जानते हैं कि जहां नियोक्ता हैं, जहां कारखाना है, जहां श्रमिक है, जहां देश है, उस सब का एक तादातम्य स्थापित करने का काम हमें करना होगा। श्रमिक का हित हमारे लिए बहुत जरूरी है, उद्योग का हित भी हमारे लिए जरूरी है और सबसे बढ़कर जो हित है, राष्ट्रहित भी हमारे लिए सबसे जरूरी है। इन सारी बातों का विचार करते हुए एक कोशिश हमने की है। मैं विनम्रतापूर्वक माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने जो प्रयास किया है, वह अच्छा एवं नाकाफी लगता होगा, परन्तु उस दिशा में बढ़ने का हमारा एक कदम है। आप इस बात को करते हुए आप इसका समर्थन करेंगे और इसको पारित कराने में मदद करेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो सकेगा। मैं इतना ही निवेदन करते हुए अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री तरित बरण तोपदार : मंत्री जी, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आप ८० हजार की जगह एक लाख रुपये कर दीजिए और ९० हजार रुपये की जगह १.२५ लाख रुपये कर दीजिए। अभी कम से कम इतना कर दीजिए। यह बहुत ज्यादा मांग नहीं है, इसमें आप इतना कर दीजिए।

श्री रामदास आठवले : मंत्री महोदय से हमारा इतना ही निवेदन है कि आप तो लेबर की समस्या बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आप जो भी बिल लाये हैं, यह बिल बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर जो पैसा यहां एनाउंस कर दिया है, ५०००० रुपये की जगह ८०,०००, मेरा निवेदन है कि ५०,००० की जगह इसको बढ़ाकर एक लाख ५० हजार होना चाहिए। जहां आप ६० हजार को बढ़ाकर ९० हजार कर रहे हैं, वहां एक लाख ८० हजार होना चाहिए। उसके साथ-साथ मेरा एक दूसरा सुझाव यह है कि आप यहां जो दो हजार रुपये को बढ़ाकर चार हजार रुपये कर रहे हैं, इसको १५ हजार रुपये करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN : You can seek clarifications.

The hon. Minister may note his suggestions.

Whatever you have spoken, he has noted.

श्री रामदास आठवले : वह तो हम इनको सुझाव दे रहे हैं, इसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा एक सुझाव मेरा यह है कि जो कांट्रैक्ट लेबर सिस्टम है, इस सिस्टम से सारे मजदूर और सारा सिस्टम बर्बाद हो रहा है, इसलिए मेरा सुझाव है कि कांट्रैक्ट लेबर सिस्टम को खत्म करने के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लेबर मनिस्ट्री सोच रही है कि नहीं? कांट्रैक्ट लेबर सिस्टम को खत्म करने की आवश्यकता है। इसको खत्म करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? आपकी सरकार और केबिनेट इस प्रस्ताव को लाने वाली है कि नहीं?

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण मध्य) : मंत्री महोदय ने जो भावना रखी, मैं उसका आदर करता हूं। यह बिल तो आज पारित हो जायेगा, लेकिन अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर के ३६ करोड़ लोग इस पर निर्भर हैं। उनमें से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जायेगा तो उसके लिए आप योजना बना रहे हैं। यह योजना बनने से उनको लाभ भी मिल जायेगा, लेकिन अगर इस दौरान कोई गुजर गया तो उसको आज से लाभ मिलेगा क्या या दो-तीन महीने के बाद देंगे? इसमें सेफ्टी प्रीकॉशन के लिए आप क्या आदेश देने वाले हैं?

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी कवि रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सुनाया नहीं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जो बात कहेंगे, कविता में कहेंगे।

मजदूर होता जाता है, हमसे दूर, उड़ गया इसके मुख से नूर, उसका स्वप्न हो गया है चूर, कौन करेगा उसका दुख दूर, क्या आप बढ़ाएंगे उसका उत्साह भरपूर?

 

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill further to amend the Workmen’s Compensation Act, l923, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 – Amendment of Section 4 MR. CHAIRMAN: Shri Basu Deb Acharia – absent.

The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion wad adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, the Enacting Formula and the Long Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.

डा. सत्यनारायण जटिया : मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि विधेयक को पारित किया जाये"

   

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed. "

The motion was adopted.

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16.42 hrs.