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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Prevention Of Corruption ... on 24 July, 2018

Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion for consideration of the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018, as passed by the Rajya Sabha.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we are taking up item no. 17.

 

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, with your kind permission, I beg to move:

“that the Bill to further amend the Prevention of Corruption Act, 1988, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”             Sir, as you know, the Prevention of Corruption Act was enacted in 1988. The history of the present Bill which we are moving for consideration is also about five or six years long. This Bill was first introduced by the earlier Government in 2013 and it was introduced in the Rajya Sabha. The then Government in their discretion and wisdom and rightly so, thought that with the passage of time, certain amendments and modifications were required. In fact, this Bill was inspired by the idea of bringing a paradigm shift in defining the offences related to bribery including the active bribery which includes the bribe giver.जैसा कि आदरणीय सदस्यों के ध्यान में है कि रिश्वत देने वाले के ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती।

So, there is a whole lot of shift from the earlier conventional thought as far as prevention of corruption is concerned, which also included bringing into the gambit the ‘bribe giver’ -- the active briber. At the same time, there is coercive bribing. कभी-कभी कोई व्यक्ति रिश्वत देने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके लिए क्या सेफगार्ड हो, यह प्रावधान भी इसमें हो। यदि वह एक सप्ताह के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करता है, तो उसको प्रोटेक्शन दी जाए।

          As I said, this Bill was introduced by the earlier Government and on the advice of the Members of the Rajya Sabha, it was sent to the Parliamentary Standing Committee on 6th February, 2014, during the earlier Government itself. The Report came back from the Standing Committee which was then headed by Shri Shantaram Naik. It was then referred to the Law Commission headed by Justice A. P. Shah. It came back on 15th February, 2015.

After a brief discussion, it was then sent to the Select Committee after a brief discussion, which was headed by late Shri Anil Dave. It came back from the Select Committee in 2017 along with the amendments which had been studied by the Government, and in the amended form it was introduced in August 2017. There was also a brief discussion in 2015 when it was first introduced. After that, the Bill was repeatedly listed in the Rajya Sabha in 2017 but somehow the discussion could not happen.

          The present situation, Sir, is that on 19th of July, 2018 the Bill went through an elaborate discussion in the Rajya Sabha. It was then discussed and there were about 27 speakers. And in the amended form today we are now introducing it in the Lok Sabha for consideration and passing.

          Sir, this is also a reflection of the hon. Prime Minister’s commitment of zero tolerance towards corruption. You would also recall that when this Government took over one of the earliest declarations made by the Government was ‘Maximum Governance, Minimum Government’. When we go ahead to pursue this objective, essentially it will involve improvement in governance, increased citizen centricity, increased transparency, increased accountability. Therefore, these two main aspects have been simultaneously taken care of in this Bill: (a) Making the corruption law more stringent and wide based, as I said, active bribery, bribe giver also being included; and (b) at the same time, also ensuring enough safeguards for those of the public servants and officers who are performing their duty with honesty so that unwarranted intimidation does not kill their initiative. So, we have introduced also in this Bill the provision of timeline for prosecution. वरना आम तौर पर समाज में यही चर्चा रहती थी, कोई मुकदमा दायर हो जाता है, ऑफिसर रिटायर हो जाता है, कई बार उसका स्वर्गवास भी हो जाता है, लेकिन केस का फैसला नहीं होता है, and we do not achieve the desired purpose. We have now fixed a timeline of two years for the decision to be given.

Similarly, before proceeding against any officer, prior permission, which was earlier available only at the level of Joint Secretary and above, is now available at all levels. The permission has to be obtained within three months.

          Similarly, while following the policy of zero tolerance towards corruption, as I said a very conscious effort has been made also to provide a work friendly, unintimidated environment for those who are working without the allurement of corruption with all the ability at their command. I am sure the hon. Members will unanimously come forward to support this effort because you would realise that this Bill is thirty years old and with the passage of time, with the new realisations and new experiences we have come out with certain modifications.

The ultimate war against corruption will happen only when the society becomes incorruptible, the nation becomes incorruptible. That is the most ideal situation. But till then we will have to keep bringing in these modifications. We might have to bring such amendments in future as well but as of today, by our wisdom, by our experience, and by the kind of prevailing circumstances, the best modifications that could be thought of have been sought to be brought in.

I request that the Bill may be taken into consideration and be passed. Thank you.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Prevention of Corruption Act, 1988, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to dwell on the legislation under the nomenclature “The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018”.

          Hon. Minister, we are certainly with you in the fight against corruption. But we also need to enlighten you that more legal teeth should be added to this legislation.

          You are talking about paradigm shift. You are talking about zero tolerance. It is very much encouraging to note it but in reality, the situation is diametrically opposite. So far as International Amnesty’s report is concerned, India has been ranked 81st in Corruption Perception Index. You are talking about zero tolerance and maximum governance but I will say that we are going in the age of maximum corruption and minimum prevention. Chanakya tells us that it is impossible to know when and how much wateris drunk by a fish. Similarly, in our society also, stealing of government funds and public funds have been continuing unabated.… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I don’t want any comments like this. Let him speak.

… (Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी : वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने खुद कहा है ‍कि इस भ्रष्टाचार विरोधी कानून के कारण हमें अनिर्णय का शिकार होना पड़ा। यह मैं नहीं खुद अरुण जेटली जी कह रहे हैं। इस प्रकार यह इनकंसिस्टेंसी आपके पास है, मेरे पास नहीं है। हम समर्थन जरूर करते हैं, but it has to be seen that आज के जमाने में विजय माल्या से ले कर, ललित मोदी, ललित मोदी से ले कर नीरव मोदी, नीरव मोदी से ले कर मेहुल चोकसी, ये क्या करप्शन के मामले नहीं हैं? इस करप्शन को रोकने के लिए क्या आप कुछ कर पाए हैं? आप ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, लेकिन घोटाले पर घोटाले चलते आ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हॅूं कि  Corruption in India is perpetual and pervasive whereas prevention is spasmodic and evasive till now. India has been transforming under your leadership from the land of saints to the land of swindlers; from the land of fakirs to the land of fraudsters. You cannot deny that. मैं आपको यह कहना चाहता हॅूं कि  जब हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे कि राफेल डील के बारे में हाऊस के अंदर सब कुछ उजागर किया जाए, तो आपकी तरफ से उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की कोशिश की जा रही थी। आप क्यों इतना डरते हैं? क्योंकि राफेल डील कोई ऐसी डील नहीं है, जिसके बारे में जानकारी देने पर कोई आसमान टूट पड़ेगा। जब सीएजी जानकारी मांगेगी, तब आपको देनी पड़ेगी, खास कर जब वह डैसल्ट एविएशन कंपनी है, वह आपके एन्युअल रिपोर्ट में इसके दाम कहलाएंगे तो राफेल डील के अंदर आप इतने भयभीत क्यों हैं कि  उसके बारे में कुछ भी उजागर नहीं करना चाहते हैं और दबा कर, धमका कर, डरा कर हम लोगों को चुप कराना चाहते हैं। इसमें आपकी मंशा साफ हो रही है कि करप्शन के खिलाफ आप लड़ने में सिंसियर नहीं हैं, आंतरिक नहीं हैं। देखिए अगर आप करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते तो आज तक लोकपाल इस हालत में नहीं होता। आप खुद बताइए कि लोकपाल का यह हाल क्यों हुआ है? एक साल दो साल, जाते-जाते चार साल, फिर कहाँ गया हमारा प्यारा लोकपाल? अभी सफेद होने लगे मेरे बाल, आप कह रहे हैं कि जल्दी करो मत, लोकपाल जरूर आएगा, आज नहीं तो कल। यह कल-कल करते-करते और कितने कल हमें रुकना पड़ेगा? यह जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट को भयभीत होने से मुक्त कराने के लिए यह विधेयक लाया गया है तो यह मान लीजिए कि केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आपको लोकपाल से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर सूबे की सरकार में किसी नौकरशाह के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी होगी तो उसको लोकायुक्त का सहारा लेना पड़ेगा। आप यह बताइए कि  न तो आपके ऊपर लोकपाल है और न नीचे लोकायुक्त है, फिर आप बात करते हैं कि  आप करप्शन को रोकेंगे, आप नौकरशाही को काम करने देंगे। उसके बाद भी आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। मैं यह नहीं चाहता कि नौकरशाही को डर और भय के माहौल में काम करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको इस दुविधा को दूर करना चाहिए और आपको अपनी हर एप्रोच में स्पष्ट होना चाहिए, मेरा यह कहना है। मैं आपको सिर्फ दो चीजों का हवाला देता हूँ।

          The Standing Committee was of the opinion that laws like the Right of Citizens for Time-bound Delivery of Goods and Services and Redressal of their Grievances Bill, 2011 and the Whistleblowers Protection Bill, 2011, pending in Parliament should be enacted. This would address concerns of persons forced to give bribes to access services from the State and encourage them to report acts of corruption respectively.

          This means, there is no dearth of anti-corruption legislation at your disposal but the fact is that you are not applying those anti-corruption legislative instruments that you have in your possession. There lies the lacuna which needs to be rectified which needs to be corrected.

          You have not defined ‘corruption’ and ‘corrupt practices’ anywhere in the Bill. The Second Administrative Reforms Commission has recommended classification of distortion and democratic institution and violation of oath of office as acts of corruption but they are not included in the amended Bill. Phrases such as ‘relevant expectation’ and ‘improper performance’ are vague and subject to abuse when variedly interpreted.

          You have already mentioned that there are two types of bribe-givers: the first is consensual and the other is under coercion. But you should differentiate both types of bribe giving episodes. You cannot treat them under the same umbrella. In the US, there is a protection for the coercive bribe. So, you should also apply this kind of immunity to exempt those people from being punished.

मान लीजिए आप अपने बच्चे को साथ लेकर अस्पताल गए हैं। आपका बच्चा दर्द से तड़प रहा है। आप अस्पताल में अपने बच्चे को भर्ती नहीं करा पा रहे हैं। आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वह कहता है कि आप कुछ पैसा दीजिए, कुछ रिश्वत दीजिए, हम आपके बच्चे को भर्ती करा देंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने बच्चे को भर्ती कराओगे? इसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो वह गलत होगी। Both the coercive and consensual bribe-givers should not be treated and tried on the same footing.

          The same applies to the demand side also. If a public official receives a bribe under threat but reports to the competent authority, he should be immune from prosecution.  We are agreeing to that.

          The power of approval to confiscate property of a corrupt public servant lies with the Government; instead, it should have been transferred to the head of the investigating agency to enhance the effectiveness of the Act.

          Currently, known source of income are limited only to those which have been intimated in accordance with the provision of any law, rules, or orders for the time being applicable to a public servant. The provision was made in 1998 in order to cover an earlier loophole whereby many accused persons would cite fresh sources of income at the time of trial resulting in acquittal in a large number of disproportionate asset cases. Strangely, the Government proposes to delete this requirement without recommendation to this effect from any stakeholder. Thus, the big offenders have secured a vital escape route for themselves. The civil servant lobby has managed to bring the single directive. This refers to an older government order – the order may be older – that no senior officer could be investigated without permission from the Government.

You have also referred to it.   In the famous Vineet Narain judgement, the Supreme Court in 1997 had held this order as illegal.  The Government brought it back, this time as provision of law, in 2003.

          Finally, as recently as 2014, a Constitutional Bench of the Supreme Court held that this provision was unconstitutional.  I would reiterate, as recently as 2014, a Constitutional Bench of the Supreme Court held that this provision was unconstitutional as it has violated the right to equality.  This immunity clause is back for the third time.

          Sir, your colleague, …* also cited that a sinister design is being committed by this Government to dilute the efficacy aspect of the Prevention of Corruption Act.… (Interruptions)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष जी, ये किसी का नाम ले रहे हैं।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हम क्वोट कर रहे हैं।…(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : सर, इन्हें अपनी बात वापस लेनी चाहिए। आप उसे एक्सपंज कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने किसी का नाम लिया है।…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : The Bill makes it more difficult. … (Interruptions)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सर, ये किसी का नाम कैसे ले सकते हैं?…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : इनके पास रूल्स एण्ड प्रोसीजर्स की बुक है।…(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: If there is any allegation, I will expunge it.

… (Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : The Bill makes it more difficult to hold someone guilty of disproportionate assets as it raises the threshold of proof.  Under the existing law, the possession of monetary resources or property disproportionate to the public servant’s known sources of income is enough to prove corruption.  Now, the prosecutor will also have to prove that this disproportionate asset was acquired with the intention of the public servant to enrich himself.  How do you define that there is a sinister intention of any Government servant behind aggrandisement, behind the accumulation of wealth?  However, the Select Committee of the Rajya Sabha observed that proving intention should not be made mandatory.

          Under the 1988 Act, a public servant can be punished for accepting or attempting to obtain any reward for performing his public function improperly.  However, the 2015 Amendment Bill creates an exception in the aforementioned section wherein if a public servant does not perform a public function or activity dishonestly; he would not commit an offence.  Here lies the problem.  If a public servant charged with corruption proves that he performed his public functions honestly, he would not have committed the offence.

सर, क्या कोई इसके बारे में कह सकता है? आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि किसका ऑनेस्ट इंटेंशन है, किसका इंटेंशन डिस-ऑनेस्ट है? इसे आप कैसे तय करेंगे? किसने यह किया है, यह बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात यह है कि जब सदन में किसी विधेयक पर चर्चा होगी तो उसके प्रॉस-एण्ड-कॉन्स, आगे-पीछे देखना हमारी जिम्मेदारी है।

          सर, मैं इस बिल का समर्थन जरूर करता हूं, पर इसे चुस्त-दुरुस्त किया जाए और फिर इसे पारित करें।

   

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Thank you, Sir, for giving me the opportunity.  The Prevention of Corruption Act, 1988 has been amended and has been brought in this House with a more progressive approach.  I am surprised to hear Shri Adhir Ranjan Chowdhury, who is a good friend of mine.  He has referred to Chanakya.  He said that we cannot tell how much water a fish has drunk.  We have to change our thinking in line with today’s technology.  Chanakya’s days were different, though, whatever he said is relevant till today.  Today, we have Jan Dhan, mobile and Aadhaar.  Let him study what all has been achieved.  He knows it.  He is a well-read man but he does not want to say that.  Today, with the help of the technology we can definitely tell how much water a particular fish is drinking.

जनार्दन रेड्डी की बात करने से पहले आप देखिए कि आपके समय में जो भी स्कैम हुए, वर्ष 1948 के जीप स्कैम से लेकर अभी तक जो भी स्कैम हुए, जब तक आपके निकलने का समय आया, तब तक क्या हुआ? अधीर रंजन जी, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ।

Sir, he is referring to Vijay Mallya, Nirav Modi and all those people. I am really surprised. Who had given them loan? From 2008-2014, how the banks were treated and how the bank officials were forced to give loan, these have been explained by the hon. Finance Minister also once and recently by the hon. Prime Minister in his reply. They do not understand as to why they ran away. They ran away because we started recovering the amount which was given to them as loan. उस समय क्या होता था? रीएडजस्टमेंट होता था, रीसेट्लमेंट होता था।  रीएडजस्टमेंट और रीसेट्लमेंट करके, आराम से पैसा खाकर वे दूसरे … (Not recorded) बनकर आराम से रहते थे। Only because we started recovering and started taking action against them, those people have run away. But, I am confident that our Government is putting an all-out effort to bring them back and to bring them to book. … (Interruptions)

          Sir, he is talking about ‘Rafael Deal’. Whatever statement has been given by the France Government, it has been made public. Why have you moved the Privilege Motion? … (Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : We are not under the France Government. We are under the Modi Government.

SHRI PRALHAD JOSHI : The hon. Defence Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman Ji, has made it very clear that the umbrella agreement was signed by the UPA Government in 2008 when they were in power. Shri A.K. Antony signed that agreement. This has been made widely clear. But, still, they want to create an atmosphere that something has happened. … (Interruptions) They are only worried about their politics but are not worried about the security. दो देशों के बीच में जो समझौता होता है, उसके बारे में उनको कुछ कंसर्न नहीं है। But, they are only bothered about their politics. They want to create an image which is not in existence. They want to forcibly create an image and give publicity that the Modi Government has done something wrong. But, people will not believe you. In 15-16 States, people have given their mandate to Modiji, including in the elections recently held in Uttar Pradesh. You know it very well. … (Interruptions)

          Sir, he has referred to the hon. Supreme Court’s Judgement in Mirabai Versus Union of India. That case is covered under the act of abetment. Only a few Joint Secretaries and above were exempted. Now, the officials from chaprasi to the Secretary whoever wants to take a decision with good intention, can take it.  Some of the officers were dragged to the court after their retirement and no officer was ready to take a decision. Red-tapism was increasing because of that. After due consideration and scrutiny by the Law Commission, this amendment has been brought in. Now, there are so many provisions. If their assets are found to be disproportionate, they can be prosecuted. That provision is also there in this.

I also agree with what the hon. Minister has said that corruption cannot be stopped or prevented by law alone. The mentality of the rulers and the people is also important. … (Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी : जोशी जी,…(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद जोशी : अधीर रंजन जी,…(व्यवधान) लोगों ने आपको पानी पिला दिया है, इसलिए आप 44 होकर उधर बैठे हैं।…(व्यवधान) जनता ने आपको 15 स्टेट्स में पानी पिलाया है।

       

15 00 hrs HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Joshi, you address the Chair.

SHRI PRALHAD JOSHI :  We cannot prevent corruption only by law.  People’s mentality is also important.  Why has this menace spread like cancer?  Today, this is a question before the country.    It is because the leaders who ruled the country from 1947 to this date after the Independence उनकी मंशा ठीक नहीं थी।   Their intention was not good.  When they indulged in corruption, naturally people and especially rich people felt that they can also indulge in corruption and get away with it.  Due to this, slowly corruption went on and it spread like cancer.  That is why, they cannot say anything now.  If they want to talk about corruption, let them also talk about 60 years of their rule.  It is because of that only, these things went on happening.

          Under Section 9, the Bill has included commercial organisations into its ambit.  For the first time, the bribe giver is also included.  It says that a commercial organisation shall be guilty of an offence and shall be punishable with the fine if any person associated with the commercial organisation gives or promises to give undue advantage to the public servant.  आपने यह नहीं किया था, हमने किया है।  With such an initiative, even the middlemen and the agents have also been brought into the ambit of corruption.  We are not doing only this.  He was talking about the middlemen and corruption.  He was also talking about how exemptions have been given. 

As I have already said, we cannot prevent corruption only by making laws.  That is why, with the linkage of Jan Dhan, Aadhar and mobile, the DBT was implemented.  The strict implementation of DBT in all subsidy schemes has saved Rs.90,000 crore since 2014.  You could not do it.  आधार को आपने लिया, लेकिन आपने आधार का कुछ आधार नहीं बनाया था।  You did not create any aadhar for Aadhar.  We created a law and कंसोलिडेटेड फंड से हमने फंड लिया। कंसोलिडिटेड फंड से फंड लेने के बाद आधार के लिए उसे यूज करना शुरू किया और जाम से उसको लिंक किया। इससे करप्शन कम हुआ।  Around Rs.90,000 crore have been saved.  The DBT has been implemented in around 300 schemes benefiting around 119 crore people. 

With these initiatives, the Government of India under the leadership of Modi Ji have started cleaning the system.  That is why, you are bothered about it because you do not want a clean system to establish.  This is your track record.  Whatever has happened in the last 60 years is known to you. 

As regards LPG, you could not give it to the poor.  After ruling for more than 50 years, the total LPG connections which you gave were six crore.  During Vajpayee Ji’s tenure, 5-6 crore connections were given during six years.  Now Modi Ji’s government has saved around Rs.40,000 crore in LPG.  There was misappropriation to this extent.  

During your regime an LPG connection was a luxury.    Sir, as you very well know, Members of Parliament were given coupons for issuing LPG connections.   We have disbursed around 8 crore LPG connections and out of that four crore connections are under Ujjwala Scheme where we are not collecting single naya paisa.  We are collecting only Rs.1600.  When corruption and middle men are avoided, it can be done.  There are absolutely no queues.  The refilling of cylinders is also easy. 

I had been to Nagaland.  मैं नागालैंड के बहुत छोटे से गांव में गया था।       There were one hundred fifty LPG connections that were given under the Ujjwala scheme and people were happy and their happiness was quite evident in their faces when I met them and went to their houses. This is the change that has taken place because हम मिडिलमैन को एवाएड कर रहे हैं, इस कानून से बहुत फायदा होने वाला है।

These are the people who are talking about corruption. Look at your own history. India became independent in the year 1947. The Jeep scam took place in 1948. Indian Government signed a deal with a company in England for supply of 200 jeeps. The contract then was worth Rs. 80 lakh. Only 155 jeeps were delivered. At that time the Indian High Commissioner to England was Mr. Archibald Edward Nye and was in a controversy. However, the case was not investigated and the matter was closed without proper investigation. … (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA):  Mr. Deputy-Speaker, Sir, let him speak on the provisions of the Bill. But he wants to speak about events of 1947, when he was not even born, then let there be a separate debate on that. Let him now talk on the provisions of the Bill.

SHRI PRALHAD JOSHI : I have not taken the name of any person. We know as to who was the then Prime Minister, which party was in power and all that. We all know that.

          There was another deal in the 80s, namely, the Kuo Oil scam, which was directly linked to the then Prime Minister causing a loss of 10 million US dollars. During the 80s this news sold like a hot-cake in the media, especially in The Indian Express which spearheaded the unearthing of the major scam called the Kuo Oil. This was a Hong Kong based oil company which was given orders for supply of 5 lakh MT of diesel bypassing the recommendations of the then Committee on Public Undertakings, the sole authority then to decide on the import of oil.

          Then I would like to refer to the Bofors gun deal scam. We all know what happened in the Bofors scam. There were allegations of commission taken for the finalisation of the deal and how the matter was dealt with and how Quattrocchi was let off scot-free. We know as to which party was ruling this country then.

          Then, what happened in the 2G scam? Who was the Finance Minister then? How did he deal with it? Who was responsible for that? The mobile telephony subscriber base touched 250 million in 2008 from just 4 million in 2001 and 2G licenses were issued to private entrepreneurs at a very cheap rate in 2008. Then there were a number of scams – the Satyam scam; the Commonwealth scam etc. The total amount involved in the scam in the Commonwealth Games is estimated to be Rs. 70,000 crore. In the Coal scam the amount involved was to the tune of Rs. 1.8 lakh crore. The C&AG presented the Report and stated that there were irregularities involved in the auction of 194 coal blocks. The Government decided not to auction the coal blocks between 2004 and 2011 but coal blocks were then sold to different parties and private companies and this decision led to huge loss in terms of revenue. This is what the C&AG has stated. I am quoting the report of the C&AG. Today, after Shri Narendra Modi took over as the Prime Minister 32 coal blocks have been auctioned and the Government has collected a sum of Rs. 2.04 lakh crore and in comparison, when the coal blocks were auctioned during the previous regime, by auctioning all 194 coal blocks only a sum of Rs. 200 crore was collected. One can now imagine the kind of corruption that took place at the time.

          Take the case of the Chopper scam. This scam is an example of bribery and corruption in India which involved many politicians and senior officers, like former Indian Air Force Chief and helicopter manufacturing company, namely Augusta Westland.

That Company had given a bribe to get a contract for supplying 10 helicopters worth USD 600 million.  A note was presented on March, 2008 in an Italian court which indicated that the …*was involved in this.  This was the statement given in the Italian court. … (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE :  Sir, he is misleading the House.… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER:  This will not go on record.

… (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI :  On going through these cases, one thing is certain that anti-corruption law was weakened to hush up of all the corruption charges against the big personalities of the …  *.… (Interruptions) इटली कोर्ट में जो हुआ है, मैंने वह बताया है। मैंने किसी कागज की चिट्ठी या न्यूज पेपर में जो आया है, नहीं पढ़ा है।…(व्यवधान) All these cases also stand as clear witness to the history of political corruption by which the then ruling dispensations mainly the …*  looted the nation to the tune of lakhs of crores of rupees despite the Auditor and Comptroller General of India timely reporting them. … (Interruptions)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): माननीय अध्यक्ष जी, यहां अमेंडमेंट बिल चल रहा है, मैंने समझा कि अमेंडमेंट में कुछ सुधार होगा, गवर्नमेंट का लाभ होगा, प्रजा का लाभ होगा, लेकिन ये लड़ रहे हैं, वे लड़ रहे हैं। इसमें क्या प्रिवेंशन होगा? यह क्या हो रहा है? …(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद जोशी : जितेन्द्र रेड्डी जी, आप जो कह रहे हैं, ठीक है। अधीर रंजन जी और खड़गे जी जो बता रहे हैं, मैं उसके बारे में कह रहा हूं।

 Sir, totally, there are 19 clauses which are to be amended in this Bill now.  I have got all the details with me now and I have highlighted them. I wanted to speak about them. But since he has started the discussion about integrity and intention of the Modi Government,  I wanted to tell the House as to what you did and thus, I have raised that issue.  This is my first point.

Secondly, if leadership under a leader like Shri Modi would have been established earlier, probably these scams would not have taken place and India would have been number one in the entire world as far as economy is concerned.  I think more than Rs. 10 lakh crores or Rs. 15 lakh crores have been swallowed in corruption. … (Interruptions) Today, it is certainly not the time of Chanakya when it was not possible to find as to which fish drank how much water.  But with the growth of technology, we can find out as to which fish drank how much water.

          Another major step taken to save the wealth of the nation is strict implementation of DBT.   I have already referred about it.

          Sir, they are talking about Lokpal.  I would like to ask Shri Kharge and Shri Dhruvanarayana also as to what you did to Lokayukta, a model Act, in Karnataka.  The ACB was formed and that ACB reports to the Chief Minister.  More than 350 complaints were given against the then …*  to the ACB and all were dismissed because the Chief of ACB works under the …* .  All complaints were dismissed without inquiry.

          Sir, delay in justice delivery system also contributed to this situation.  That is why, there is a provision in this Bill that investigation should be completed within a certain time.  Four extensions with a maximum period of six months means that there is a provision that within four years, the entire case should be completed.  With this intention, this law has been brought here.

The action of the Government speaks and there is no single allegation against this Government in the last four years. You are an Opposition and you are not able to make even a single allegation with proper records about this Government. This is the clean record of this Government.

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): What about Adani and Ambani?

SHRI PRALHAD JOSHI : Adani and Ambani have not born now. They were born more than fifty, sixty, seventy, eighty years back. They have not born today. Mr. Dhruvanarayana, please understand. At the end, सर, क्या-क्या हो गया, आपको मालूम है। मैंने जब नाम लिया, मैंने सिर्फ कांग्रेस प्रेजीडेंट बोला तो उनको बहुत दुख हुआ और ये लोग जियो वगैरह बोलते हैं, उसमें सरकार का क्या रोल है? Let them tell. Jio is doing his own business. How the then Petroleum Minister had dealt with Ambani, everybody knows that. We need not tell about that. It has come in the report that how the then UPA’s Petroleum Minister dealt with Ambani. Everybody knows that and I do not want to elaborate. In 3rd Century, Chanakya speaks in volumes about the corruption in Arthashastra. He says the root causes of the corruption in one of his verses. He says that “Lack of knowledge and skills, laziness, gluttony, over-indulgence, lustiness, anger, fear, greed, misuse of knowledge and power and the designation are the sources of the corruption in public servants.” If at all, somebody has misused the knowledge and the power, the name of that party is Congress Party. That is why, when UPA Government was there, when people used to go to Indian Embassy for Visa to go to a foreign country, they used to say that, हमको वीसा लेने के लिए इंडियन एम्बेसी में...* . They have brought that situation. But, today there is not a single allegation against corruption...(interruptions) HON. DEPUTY SPEAKER: Those kinds of words regarding our Embassy are not necessary to go on record. They should be expunged.

SHRI PRALHAD JOSHI : Sir, that is why, at the end, I would like to say that Chanakya said:

“प्रजा सुखे सुखं राज्ञ:, प्रजानां तु हिते हितम्।, नात्मप्रियं हितं राज्ञ: प्रजानां तु प्रियं हितम्।। ”           It means that “People’s happiness should be the King’s happiness. Welfare of the people should be welfare of the King. For King, there is no task which is only individualistic and pleasurable to him only. It is the King’s utmost duty to look after the progress and welfare of the people and the country. This is how Shri Narendra Modi’s led Government is doing.

         Sir, with these words, I once again congratulate our learned Minister, Dr. Jitendra Singh. Being a knowledgeable person, he is also very-very polite. We are fortunate to have such a polite and knowledgeable Minster and he will reply. Mr. Adhir Ranjan Chowdhury has gone out. सेक्शन टू सेक्शन रिप्लाई आपको मिलेगी, शान्ति से वेट कीजिए। With these words, I strongly defend this Bill and I expect others to support this Bill. Thank you very much, Sir.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri S. Selvakumarachinnayan.

SHRI S. SELVAKUMARA  CHINNAIYAN (ERODE): Sir, I thank you for allowing me to speak on this Bill before the august House.

Sir, the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018 makes specific provisions related to giving a bribe to a public servant and giving a bribe by a commercial organisation. The Bill redefines criminal misconduct to only cover misappropriation of property and possession of disproportionate assets.

Sir, the Bill modifies the definitions and penalties for offences related to taking a bribe, being a habitual offender and abetting an offence. Powers and procedures for the attachment and forfeiture of property of public servants accused of corruption have been introduced in the Bill.

          Sir, the Bill makes giving bribe a specific offence. The Bill has deleted the provision that protects a bribe giver from prosecution for any statement made by him during corruption trial.

          Corruption is the oldest, yet the deadliest problem. It must be completely eradicated. It is a violation of fundamental rights of our citizens. Now, it has been mentioned specifically that the person who gives bribe is liable to be punished. If the person is compelled to give bribe and if that person is reporting the matter within seven days, then he will not be prosecuted.

          Then, another provision made in this Bill is about the offence relating to bribing a public servant by a commercial organisation. Now, if any commercial organisation involves itself in bribing the officials to carry out its business, then that commercial organisation is liable to be punished and the persons or the officials of the company, who are in charge of the day-to-day affairs of the company or the entity, are liable to be punished.

          Sir, in this Bill, some protection has been given to public servants, who are involved in the decision-making process and also to those who are involved in making the recommendation. Now, the public servants, who have taken the decision or those who have given the recommendation cannot be directly booked under this proposed amendment, because a prior sanction has to be obtained from the appropriate and competent authority before initiating inquiry, investigation or anything else. So, a person, who is involved in the process of taking the decision or making the recommendation, cannot be prosecuted immediately and a prior sanction is required. But, if the very same person is found to be accepting the bribe, then he can immediately be arrested and a prior sanction is not necessary. But we have to see as to how these provisions are going to be implemented or how these provisions will work when they are actually implemented.

          Sir, I would like to mention here that the Government of Tamil Nadu is committed to this cause and the Tamil Nadu Assembly has passed the Bill for setting up the institution of Lok Ayukta to probe allegations of corruption against public servants. Thank you.

 

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for allowing me to speak on the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018. I would also like to thank the leader of my party, Kumari Mamata Banerjee for allowing me to speak on this Bill.

          Sir, this Bill is a welcome measure. In our country, we know that every law, whether it is used properly or misused, is made for efficient and effective use for the citizens. However, when a law is drafted to ensure not to misuse the provision of it, it must be made very clear that anybody who misuses it must be prosecuted. But it should be very stringently defined in the law. Unfortunately, it has not been done here. So, I would like to suggest that if collusive bribe giving is proved beyond doubt, the person giving the bribe must be punished. But what about the millions of poor and marginalised people in our country who, as we all know, are forced to pay bribe? This is one of the biggest issues when it comes to Anti-Corruption Movement.

          Sir, the Bill has many clauses under which accepting gratification or bribe will lead to imprisonment which shall be three years, but may extend to seven years or shall be liable to be fined. The Committee gave a recommendation that the minimum punishment for habitual offenders under the Prevention of Corruption Act, 1988, should be five years of imprisonment under the Lok Pal and Lok Ayukta Act, 2013 and three years of imprisonment under this Bill. But the maximum punishment in both legislations is 10 years of imprisonment. While enhancing the punishment for habitual offenders under the Bill, the Ministry of Personnel enhances the minimum punishment from two years to three years of imprisonment, which may result in inconsistency with the Lok Pal and Lok Ayukta Act, 2013. If a common man goes and approaches a Municipal Corporation or the Housing Board or the Licence Department for registration of land or any immovable property, it becomes extremely difficult for him or her to get the work done unless and until he or she greases the palm of the lowest employee to the highest employee.

          This causes a great deal of inconvenience in general public. This Bill is mandatory for the competent authority to decide on granting prosecution sanction within three months of the complaint and one month is extended after consulting the Attorney General or Advocate General. It is not clear in the Bill, what would be the consequence if expiry of time happens.

Sir, the amendments introduced to bring the Act in line with the UN Convention against corruption, however, do not include certain provisions of the Convention.

सर, भ्रष्टाचार हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए हमारे देश की ग्रोथ रुक रही है। यह हमारे देश को दीमक की तरह गरीब और लाचार कर रहा है। हमारे देश में बेरोजगार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2014 में सरकार बनी थी तो यह वायदा करके आये थे कि  हम रोजगार देंगे, लेकिन आज भी भारत के युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। सरकारी एजेंसी को इस तरह से यूज किया जा रहा है कि  जो राजनीतिक विपक्ष है, उसके लिए है या जो बैंक के लाखों-करोड़ों रुपये लेकर विदेश भाग  रहे हैं, उनके लिए है, यह सदन को अवगत कराएं। आज हमारे देश की इतनी बुरी हालत है कि  लोग बैंक में पैसे जमा करने से डर रहे हैं। बैंक में फ्रॉड किए जा रहे हैं। जो हजारों-लाखों रुपये विदेश ले कर भागे जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक साधारण किसान से पूछिए, एक साधारण विद्यार्थी से पूछिए कि जब वे किसान लोन या एजुकेशन लोन के लिए बैंक जाते हैं तो उनसे किस तरह दुर्व्यवहार किया जाता है। मंत्री जी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, यह मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी।

हम लोगों ने यह बार-बार देखा है कि  जांच एजेंसीज के चीफ कौन बनेंगे, आज कल यह कोर्ट तय कर रहे हैं। जांच एजेंसीज को अपना कार्य करने के लिए फ्रीडम नहीं है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी करप्शन के अगेन्स्ट में हैं। वह हमेशा हर चीज में एक्शन लेती हैं। आज ममता बनर्जी जी के सैनिकों को कभी ‘शारदा’ में फंसाया जाता है, जो कभी सीपीएम के समय में किया गया था। वर्ष 2014 में जो ‘नारदा स्कीम’ फुटेज किया गया, वह सोलह साल बाद हमारे राज्य के चुनाव के समय इस फुटेज को दिखाया गया। इसका मतलब क्या है। आप करप्शन करना चाहते हैं या करप्शन के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, यह सदन को बताना बहुत जरूरी है। आज पूरा देश जान रहा है कि  10 साल से यूपीए गवर्नमेंट और चार सालों से एनडीए गवर्नमेंट करप्शन को रोकने में विफल रही हैं। हमारी माननीय मुख्य मंत्री ममता बनर्जी जो सात सालों से ज्यादा समय से सरकार चला रही हैं और वह सभी को साथ लेकर चल रही हैं, वह बंगाल के लिए एक मसीहा हैं। बंगाल के गरीबों के लिए, बंगाल के किसानों के लिए, बंगाल की पिछड़ी जातियों के लिए एक मसीहा हैं। …(व्यवधान) आज हम यह गर्व के साथ कहते हैं कि  ममता बनर्जी जिंदाबाद, हमारे यूथ आइकन अभिषेक बन्दोपाध्याय जिंदाबाद। आने वाले दिनों इस सदन में सभी को कहना पड़ेगा कि बंगाल का ही नहीं बल्कि वह भारत का मसीहा बनने जा रही हैं।  …( व्यवधान) आपको इस चीज को एडमिट करना पड़ेगा।

Through this Bill, I would also request the hon. Minister to expedite the speedy disposal of cases that may come to various courts.  The issues that required consideration ought to modify 1988 Act to provide that prior sanction will have to be obtained for the investigation of public servants. Such provision will delay the process for enquiring into the corrupt practice of public servants.

          सर, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि  करप्शन एक बीमारी है और हजारों-लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि  मंत्री जी बतायेंगे कि आप बीमारी को खत्म करना चाहेंगे या बीमार लोगों को खत्म करना चाहेंगे। बीमार लोगों को खत्म करेंगे तो बीमारी कभी खत्म नहीं होगी।

Before concluding, I am apprehensive of the fact that this law which the House is going to pass should not be misused and should not be a cause of political vendetta. 

Rather, this Bill should try to eradicate corruption and try to prevent corruption wherever it exists.

          With these words, on behalf of my  Trinamul Congress Party, I thank my party leader, and I support the Bill with few reservations.

          Thank you.

                                                                                

*SHRI TATHAGATA  SATPATHY (DHENKANAL): Respected Sir, I would speak in Odia.  My Pranam, Namaskar & Juhar to you.  I am grateful to you for giving me this opportunity.  We are discussing the Anti-Corruption (amendment) Bill, 2018, which makes everyone feel that if they support the Bill corruption will just disappear not so fast.  In India corruption is too deep-rooted – it has entered the veins and arteries of our system.

          Since Government has brought this bill, the general impression is that this Government is honest.  Sir you have spent a lot of time in this House to know otherwise.  We have seen both of them – the present as well as the past incumbents and how they operated.

          This bill has put us in a quandary.  If we do not support it, the impression will be we are opposing an honest Government that is trying to end corruption.  This so-called bill on corruption has been drafted with deftness and rather shrewdly.   But there are many aspects which are not so clear.

          Sir, we have achieved independence since the last 71 years.  But the people in the rural areas are yet to taste true independence.  Be it the Congress or the BJP or any other political party none has been able to wipe away the miseries of the people or their grievances.  People of the rural areas still remain deprived from the fruits of freedom.

          I want to ask what is corruption?  It is a social evil that has spread its tentacles far & wide.  It has become so deep-rooted that a citizen confronts corruption is every walk of life.  Maybe we the privileged class sitting here in Parliament are not facing corruption on a regular basis & hence fail to perceive how serious the problem is.

          Corruption involves not only money or currency notes. After demonetization we have seen how colourful our currencies have become.  Some of my friends in this House are also sporting jackets like them.  Corruption is no longer confined to paying bribe by some bucks, it has expanded far beyond.  I’ll explain how.

          Sir, there is a particular company which has operations all over India, started its ventures in my state Odisha.  It transported Iron-ore from my state & subsequently because very successful.  It has a fine-reputation too.  It never indulges in corruption or panders to the whims of MPs, MLAs or political bigwigs.  It has a different modus operandi.  It cultivates relations with top bureaucrats like the secretaries of departments of the Government who are the principal decision-makers.  And suddenly we will see the son of a top bureaucrat getting enrolled in the London School of Economies despite his dismal academic back-ground.  It asked he will give the credit to his father.  Obviously, the concerned bureaucrat has resorted to some unfair means for getting his son admitted abroad.   There are many such cases of admission at prestigious universities, where the children of powerful people are concerned.  Sir is this not corruption?

          Let’s talk about our armed forces. Our soldiers sacrifice their lives at the borders by facing the enemy bullets.  In this House we listen to the same old rhetoric – as they say in Hindi “Munh tod jawab denge”.  We wait for that befitting reply which never comes.  Is this not betraying the trust of the people? 

          Let’s talk about judiciary.  Sometimes we see in the highest court of a law a particular judge delivers a verdict regarding a particularly sensitive issue favouring the ruling dispensation.  Later on, we see the same judge in his post-retirement life gets appointment is a plum post with high perks.  This too is corruption.  But we do not seem to notice that. What we do notice, is that a poor constable demanding a meager hundred rupees from a person who has parked in the no-parking zone.  The constable or a Havildar feels he is taking only peanuts while the high-level officials are indulging in high-level corruption involving crores of rupees.

          Our system whether CBI at the centre on Vigilance at the states rarely catches any bigwigs like IAS IPS or such high officials.  They only keep a vigil on the small fry at the lowest rung.  We must curb this menace.  I would narrate an incident from history here.

          After the 2nd World War, the city of London was devastated after German bombing.  There was no pubic place left for vehicle parking.  So, the people of London parked their vehicles in the houses of some residents having a boundary wall, by paying an amount.  The Government came to knew of it & legalized the process by levying a small tax on that income.  In this way corruption was controlled & the parking arrangement garnered revenue.

          In India too, we can do the same.  I am not speaking against anyone.  You people change sides & do role-reversal.  You had Bofors & they have Rafael.  There will be many such things which future will unravel.  But my request to you all is please think about the nation first.

          Sir, I have three points to make the first one – Section 7, explanation (i) – For the purpose of this Section, the obtaining, accepting, or the attempting to obtain an undue advantage shall itself constitutes an offence, even if the performance of a public duty by a public servant, is not or has not been improper.

Sir, it means that proceedings can be initiated against somebody even if he has not done something wrong but on mere suspicious.  Why this rider was inserted?  Because the Government wants to suppress a handful of honest officers who have a different narrative.  

Second point is 7(a) which deals with the whistleblower.  The provision says that who has paid bribe is liable to punishment if he does not disclose it before the authorities within 7 days.  He gets only 7 days to deposit the money to prove his innocence.  Firstly, he is the victim who because some compulsion paid the bribe & his work may or may not have been done.  He might have paid it far his son’s admission, for a hospital bed or for a land deal to be finalized.  Will he dare to go to the authorities & confess that ‘Yes, I have bribed.’ This means a big blow to the Whistle-blower.  Nobody will ever try to expose corruption as it will lead to his / her own imprisonment.   You cannot be a whistle blower, you cannot speak up against corruption, is the sole aim of this Bill.

Sir now I’ll come to the 3rd & the last.   This bill is designed to favour the businessman.  It is not meant for commoners like you & me.  The clandestine true character of the bill can be guessed from the following line – it is applicable to business which includes a trade, business or providing service.  Nowhere the manufacturing aspect is mentioned.   Sir please understand this.  If manufacturing is excluded some of the big business houses will also be excluded from the net of corruption. 

          Sir nobody pays a bribe out of happiness it is always paid under duress or some kind of compulsion.  If a farmer sells his land to pay bribe for a job of his son, you can imagine his mental condition – his anguish and frustration.   In this case the farmer can be jailed for paying bribe but in the case of a business enterprise nobody will be arrested.  They will be only fined. This shows the ultimate hidden character of the bill – to help the business enterprise.  Sir you can understand our point of view, because you are on the same page.  We belong neither here nor there.  In Odia there is a saying about people who are struck in the middle. The agenda of both the big political parties are the same.  Situation can only change when the people in the middle like the TRS, BJD or AIADMK under your leadership will come to power.  We will understand the plight of the common man.  Big parties help only business houses.  They even suppress the small businessmen.

Sir if a company pays bribe to finalise a deal why the CEO of the company will not be arrested?  In USA or UK there are many such examples where CEOs of the companies have been arrested.  Why not is India?  In our country the Chief of Union Carbide was allowed to flee the country.  But in America big-shots like the Chief of Face Book is also questioned in the Parliament can we ask what is happening in KG Basin?  Do we have the guts?  That is why sir I’d request the Hon’ble Minister who is here to take some brave steps.  Sir you are a highly-educated prudent man.  Forget your party, your position – they are transitory.  Think about the nation – which will stay forever.  You can bring in a change.  Corruption at the highest level should stop.  Corruption is not what a poor constable indulges in, corruption is that which changes Government’s policy-decision to favour a privileged few.

          Sir thank you for allowing me to speak.

 

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much Sir for giving me an opportunity to speak out of turn.

      I rise to support this Bill with certain reservations. As everybody knows, corruption is the biggest menace to the democratic system. I remember the quote of Shri T.N. Seshan, the then Election Commissioner.  He said that corruption begins from the date of filing nomination. So, we know about the political corruption as well as the bureaucratic corruption which is happening nowadays in our country.  It is mainly because of election funding.  Corruption begins from the date of filing nomination.

      So, my suggestion for containing the corruption in our country at large are as follows. Electoral reforms are the need of the hour.  Electoral funding by the Government and so many other recommendations are there.  If the Government is very bona fide in containing the corruption as suggested in the 2014 Parliament elections by the BJP, then definitely, the first thing that you have to do is electoral reforms. That is the need of the hour to contain corruption.                                             

     Regarding the legislation, we have legislated the Prevention of Corruption Act in 1988. An Act has been enacted by the Parliament. Thirty years have elapsed. Let us examine a self-critical analysis regarding the impact of the Prevention of Corruption Act, 1988.  Sir, I would like to know from the hon. Minister that during the last 30 years, how many public servants have been convicted?  How many political leaders have been convicted? How many convictions have been made absolute by the Apex Court of our country?

           We have to examine the percentage of conviction. I am not having the statistical data with me. The Minister may be having the statistical data.  We have to analyse and experiment. We have to estimate the impact of that Act. The sole purpose of Prevention of Corruption Act, 1988 is to contain corruption.  Whether the sole purpose of containing corruption has been complied with or has been fruitfully experienced during the last 30 years is what I would like to seek some explanation from the hon. Minister.

          We are a country which is a signatory to the UN Convention against Corruption. In 2011, we also signed the UN Convention against Corruption. So, definitely, we are bound to make our position in a better way.

          Another clarification which I would like to seek from the hon. Minister is this. What is the status of India in world ranking related to corruption? You see, you are always speaking of corruption-free India. Still I remember this. the NDA Government is led by the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and he is actually the product of an anti-corruption movement. The 2014 election was a fight against corruption. From 2014 to 2018, you are going to complete four-and-a-half years in office. I would like to know whether the status of India related to corruption is in a better way in comparison with the global level. I feel that still we are with Bangladesh and all these least developed countries. The corruption status has not been improved as argued by the hon. friend from the side of the BJP.

          Sir, I would like to quote the hon. Prime Minister’s statement made during the time of elections in 2014.

“I believe the Government has no business to do business. The focus should be on minimum Government and maximum governance.”             There is another quote made by the hon. Prime Minister during the time of elections, which I quote:

 

“Based on my experience, I can say that Indian country can be freed of corruption.”   “2014 Lok Sabha election is a battle between good governance agenda of the NDA versus the mis-governance and corruption of the UPA.”                      These are the three quotes of the hon. Prime Minister made during the election campaign. So, I would like to know what improvement is there after assuming the Prime Minister’s office and this Government in office. Is there any explicit and specific change in the area of arresting corruption? I am not going to the details of any allegation and counter-allegation. We have heard so many scams and allegations.

                   We witnessed the recent scam of Nirav Modi Punjab National Bank and so many other fraudulent bank scams where people after looting the economy of our country, after looting the banks had flown to foreign countries and they are having safest havens in foreign countries, namely in US and UK, and that has been allowed. Is it a corruption-free India? That has to be addressed. That has to be discussed also. Therefore, my suggestion is that political will is highly required so that corruption can be arrested or corruption can be contained. Mere legislation is not sufficient. If legislation alone is sufficient, definitely, the Prevention of Corruption Act of 1988 is some way sufficient to contain corruption but the result is not as much as we had expected at the time of enacting the legislation and at the time of passing further amendments also.

                   Coming to the Bill, I am having only one serious objection. Their hon. Member as well as the hon. Minister were arguing that this is a stringent provision or the Prevention of Corruption Act, 1988 is proposed to be amended in a stringent way so as to contain corruption. The Rajya Sabha Select Committee’s Report is with us and there is a big controversy which has come. It is because in 2013 this Bill had been introduced in Rajya Sabha and the Bill had been sent to a Select Committee by the Rajya Sabha. The Select Committee had series of sittings.

          In the Select Committee, Dr. Subramanyam Swamy had given his deposition before it. He has written a letter to the hon. Prime Minister also regarding the official amendments which are to be moved in the Prevention of Corruption Act, 1988. But that has not been considered. The evidence adduced by Dr. Subramanyam Swamy has not been considered, and an official amendment has been brought in. The Prevention of Corruption Act, 1988 is drastically amended. According to me, Section 13, clause 1, sub-clause 3(d) is the heart and soul of the Bill regarding corruption allegation against public servants, especially bureaucrats. But unfortunately, after the 2G scam, 3G scam and the Commonwealth scam, a big controversy has arisen in our country and the officials or the bureaucrats have to be protected from this. In the name of protecting the bureaucrats, for those who are doing things in good faith, a new amendment has been brought in.

          Sir, A new amendment to the Prevention of Corruption Act, 1988 is proposed to be amended. The Rajya Sabha has totally deleted clause 13(1)(d)(e) and a new provision has been incorporated, which has been just read by my hon. friend on the other side. According to Section 13 sub-section (1) of the principal Act, the following shall be substituted:

1.                A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct, —

1.          if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or any property under his control as a public servant or allows any other person so to do; or

2.          if he intentionally enriches himself illicitly during the period of his office.

          So, as per the original provision of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 abuse of official position will come under criminal misconduct and that will be tantamount to corruption. But according to the amendment, as it is being amended by the Rajya Sabha, it is being diluted. My point is that it is being diluted. So, how can the Government claim that the Prevention of Corruption Act of 1988 is made more stringent so as to contain corruption. This has to be relooked because abuse of official position will be tantamount to criminal misconduct and criminal misconduct is a corruption under the Prevention of Corruption Act of 1988. Through this amendment that provision is being diluted. Therefore, Sir, deletion of Section 13(1)(d) is not proper and it is not making the Act stringent.

          As far as the Definition clause is concerned, I do agree with the hon. Minister because the definition of ‘Undue Advantage’ has been broadened. As per clause (d) the definition of ‘Undue Advantage’ is, any gratification whatever other than legal remuneration. Legal remuneration is also well explained in the subsequent explanation part. We know that in Lalit Modi as well as Nirav Modi cases, many persons have been involved as they are giving legal aid to these accused. Therefore, anything other than legal remuneration has to be looked into very seriously. Otherwise, accepting money or accepting bribe, as a part of one’s profession, is very easy. As far as a politician is concerned, it is very easy. If you are running an advocate office or an accountant office, accepting money or bribe in the way of professional fee will also be tantamount to corruption. So, that definition has been broadened.

          Further, there is a word ‘gratification’. Sir, ‘gratification’ is not limited to pecuniary gratification or to gratification estimable in money. I fully support this provision because gratification can be made in various forms, not only in the form of money but in several other forms which we can see nowadays. So, these two definition clauses, newly incorporated in the Bill, will definitely broaden the scope and make the provisions of the Prevention of Corruption Act more stringent.

          So far as clause 7 is concerned, once again I want to reiterate that clause 7, that is, Section 13 of the original Act, is diluting the Prevention of Corruption Act of 1988 just to safeguard the interests of some bureaucrats because enrichment and abuse of office is a form of corruption which will itself come under the definition, which comes under the purview of the Prevention of Corruption Act of 1988. That has to be looked into. Therefore, some other provision or some other safeguard has to be made so as to contain corruption by public officials. Otherwise, it will be very difficult for the Government to take criminal action or prosecution action against the public servants because of this new clause which is being incorporated in the Bill.

          With these words, I once again support the Bill. Thank you very much.

 

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री महोदय प्रिवेंशन-ऑफ-करप्शन का जो बिल लाए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवाल हैं।

          माननीय प्रेमचन्‍द्रन जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, मुझे आज वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी की याद आती है। वे कहते थे कि अगर इस देश में करप्शन हटाने की बात करते हो तो वह स्कूल से लेकर चुनाव तक शुरू हो जाता है।

          सर, आप भी जानते हैं कि अगर हमारे बच्चों को आज स्कूल में एडमिशन लेना है तो कोई भी दिल से कह दे कि क्या उसे मुफ्त में स्कूल में एडमिशन मिलता है?

16 00 hrs सरकारी स्कूलों की बात छोड़कर कही जाए तो हर जगह हमें पैसा देना पड़ता है। हमारा छोटा बच्चा उसी वक्त देख लेता है कि मैंने अभी केजी में एडमिशन लिया, मेरे पिताजी तथा माँ ने पैसे दिए तब मुझे एडमिशन मिला। इस प्रकार करप्शन का संस्कार हमारे बचपन से शुरू हो जाता है और वह संस्कार हमारे जीवन में इतना भ्रष्टाचार लाया है, पूरे जीवन में लाया है। हम यहाँ बैठे हैं। मैं सभी से पूछता हूँ, सभी दिल से कहें कि हम चुनाव लड़े और इलेक्शन कमिशन ने जो खर्चे की पाबंदी लगाई है, उतने खर्चे में ही चुनाव लड़कर तथा जीतकर आएं। आप हिम्मत करके बताएं। हमारा लाई-टेस्ट ले लो, फिर पता चलेगा, सभी का लाई-टेस्ट ले लो, मैं भी खुद दे दूँगा। आज हम कहाँ है?

          उपाध्यक्ष महोदय, यह तो स्कूल में एडमिशन की बात हुई। जब हम चुनाव में जाते हैं, आज जो भी पार्टी है, कल वह थे, आज यह है, हर चुनाव में नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा खर्च होता है। महाराष्ट्र राज्य में एक पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि पुराने नोट मेरे पास लाओ, जब कि उस पर पाबंदी लगाई गई थी और इस डेट के बाद पुराने नोट नहीं चलेंगे।

          सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। मैं नाम लेकर बताता हूँ, हमारे यहाँ अंजनगढ़ सुरजी नाम का एक गाँव है। अमरावती जिले में यह छोटा शहर है। उनके यहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ। उनके अध्यक्ष जी ने कहा कि सारे नोट मेरे पास लाओ। तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल है। वह हर किसान के घर में जाते थे और कहते थे कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दो, हम इसे भर देंगे और बैंक में जो पैसे गए, वे सारे पुराने नोट गए। उनके बिल का भुगतान हो गया, पुराने नोट बैंक में गए और अब चुनाव जीतना तो आसान हो गया। एक पार्टी ने बिल भर दिया, अगर उनका नाम लें तो बुरा लगेगा, क्योंकि उस झगड़े में मुझे नहीं जाना है।

          यह जो बात है, वह क्या है? इसे सभी जानते हैं। हाल ही में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, सत्ता पक्ष दिल से कहे कि अगर आप करप्शन के खिलाफ हो तो आप कैसे चुनाव लड़ते हो? मुझे आपसे एक और निवेदन करना है। हमारे उद्धव साहब ठाकरे जी ने हाल ही में कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह पार्टी के नहीं रहते हैं, वह देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। किसी राज्य का मुख्यमंत्री जब उस राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो वह पार्टी का नहीं रहता है, बल्कि राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। उसी के बीच में जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अपनी-अपनी पार्टी के चुनाव के प्रचार के  लिए जाते हैं। उनके प्रचार की जो सभाएँ होती हैं, वे सभाएँ कैसे होती है, वे रैलियाँ कैसे होती है, उन रैलियों का खर्चा कौन करता है? अगर देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं और वे अपनी पार्टी के चुनाव के लिए राज्य में जाकर रैली करते हैं तो उन रैलियों में जो खर्चा होता है, उसे कौन करता है? एक बार जनता को तो पता चलने दो। उसे पार्टी करती है या हमारे देश की तिज़ोरी से खर्च होता है। अगर वह देश की तिज़ोरी में से खर्चा होता है, तो आप एक पार्टी के प्रचार के लिए देश का पैसा खर्च करते हैं। पहले इन्होंने किया होगा और अब हम कर रहे हैं। जब हम सभी सांसद तथा विधायक किसी रेस्ट हाऊस में जाते हैं तो हमें रेस्ट हाऊस में जगह नहीं दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अभी चुनाव है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है इसलिए रेस्ट हाऊस नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि भइया हमें कपड़े बदलने हैं, लेकिन वे बोलते हैं कि अभी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप यहाँ से निकलो। यह कौन-सा डिसक्रिमिनेशन है? क्या यह कोई जनतंत्र का चुनाव है--ग्राम पंचायत से लेकर लोक सभा और राज्य सभा में आएगा तो पूछिए ही मत सभी…*   का हाउस मतलब राज्य सभा, विधान परिषद का मतलब…*  का हाउस। इस देश के जितने भी बड़े रईस लोग हैं, वे…*  में होंगे या फिर…* में होगें। वह कहाँ से आते हैं? हर पार्टी अपने-अपने लिए ले लेती है, यह भी तो करप्शन है।

          महोदय, हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए जाओ, हॉस्पिटल का ज्यादा बिल बना, इसे कम कर दो, यह भी करप्शन है। डॉक्टर अंडर टेबल पैसे माँगता है, य‍ह भी करप्शन है। ऑपरेशन करना है, खर्चा ज्यादा है, इसे कम करो, अंडर टेबल पैसे दे दो, यह भी करप्शन है। कौन-सी ऐसी जगह है, जहाँ करप्शन नहीं हैं।

महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। यह कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है। आपने नोटबंदी की, आप जो नोटबंदी लाए थे, उसकी धारणा तथा उसका ध्येय क्या था?

धारणा यह थी कि ब्लैक मनी हटेगी, कम हो जाएगी, करप्शन कम हो जाएगा, आतंकवाद कम हो जाएगा। आप अपने दिल से कहो कि क्या आपके ये तीनों उद्देश्य सफल हुए, क्या आतंकवाद कम हुआ? …( व्यवधान) 600 लोग कैसे मरे, जवान कैसे मरे? …( व्यवधान) थोड़ी तो शर्म करो।…( व्यवधान) इन सारी चीजों में हम फेल हुए हैं। हम फिर भी बाते करते हैं। जुमला-वुमला छोड़ो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी अपने प्रधान मंत्री पद का त्याग करके उस समय के लिए चुनाव में एक सांसद बनकर प्रचार करें, तब समझ में आएगा कि कहां से पैसा आता है। सत्ता का दुरुपयोग, इसमें लिखा है, आप पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा करिए, क्या हम पब्लिक सर्वेन्ट नहीं हैं? वे प्रधान सेवक हैं, हम जनता के सेवक हैं। सारा खर्च जो होता है, वह पैसा कहां से आता है? आपने देखा कि तमिलनाड़ु में क्या हुआ? वहां भी कितनी तकलीफ है। अभी एक चुनाव हुआ। उस चुनाव में दूसरे चुनकर आए, कैसे आते हैं, भगवान जानते हैं, कहां से नोट लाते हैं, भगवान जानते हैं। नोटबंदी है, फिर भी नोट आते हैं, कैश हैंडलिंग चालू है। अभी हाल ही में पुराने नोट के साथ लोग पकड़े गए। यह समझ में नहीं आता कि इतनी बंदी करने के बाद अभी तक लोगों ने नोट कैसे रखे? 500 रुपये के नोट अभी भी करोड़ों के मिलते हैं। मैंने एक आदमी को पूछा कि कैसे मिलते हैं, ये लोग इसका क्या करते हैं? वह बोला कि नेपाल में लेकर जाते हैं। वहां वे नोट चलते हैं, फिर वहां से यहां वापस व्हाइट होकर आते हैं। यह क्या तरीका है? …( व्यवधान) कथनी और करनी में फर्क है। कथनी तो है सच्चाई की, लेकिन करनी नहीं है। करनी में तो हम खुद इतने करप्ट हैं कि पूछो मत। हर चीज में  पैसा देकर ही काम होता है। इन्होंने हमारे महाराष्ट्र में एक घोषणा की थी कि वाल्या का बाल्मीकि हो जाएगा। आप जानते हैं कि रामायण में वाल्या था, जो लूटता था। बाद में वह संत बना, तो बाल्मीकि बना। जितने भी …*  जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, आ जाओ हमारे पास, उसी दिन वह बाल्मीकि बन जाता है। यह सुधारने का कौन सा तरीका लाए हैं? क्या यह लोगों को सुधारने का तरीका है? एक तरफ आप कहते हैं कि उनको जेल में डालेंगे, सात वर्ष जाना पड़ेगा, तीन वर्ष जाना पड़ेगा। अगर वह तुम्हारे पास आ गया, तो शुद्ध हो गया।

एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के पास कितने केसेज पेंडिंग हैं और किसके हैं? राजनीतिक दलों के जो भी प्रमुख उसमें हैं, उनको कहा जाता है कि हमारे पास आ जाओ, तुम्हारा ईडी का केस नहीं चलेगा। ये भी करते थे, वह आप भी कर रहे हैं। इस बात का दुर्भाग्य है। जब बिल का स्वागत करते हैं, तो मुझे लगता है कि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अच्छा है, लेकिन हमारी राह क्या है? हमारी राह ठीक नहीं है, हमारी विचारधारा ठीक नहीं है, हमारा आचरण ठीक नहीं है। कैसे बोल सकता है मेरा एक नेता कि पुराने नोट लेकर आओ, मैं उसे ठीक करके देता हूं। कैसे बोल सकता है मेरा एक नेता कि तुम वाल्या हो, हमारे पास आ जाओ, बाल्मीकि बन जाएंगे? यह क्या तरीका है? बस सत्ता, सत्ता और सत्ता, इसके सिवाय कुछ नहीं। पावर से कुछ भी कर सकते हैं। साम, दाम, दण्ड, भेद, चाणक्य की सारी नीतियों का आचरण आज करते हैं।

मैं एक मांग करता हूं। आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, सेबी है, आईआरडीए है, टीआरएआई है। वे जिओ का मोबाइल लेकर प्रधान मंत्री जी की तस्वीर छापते हैं। मैंने कमेटी मीटिंग में यह विषय उठाया। प्राइवेट कंपनी की कैसे यह हिम्मत पड़ती है? कितना फाइन हुआ, मालूम है आपको? जिओ वाला बड़ा गरीब आदमी है, उसको आपने डेढ़ सौ रुपये फाइन किए। अंबानी को, नाम लेने में डर क्या है, जिओ कौन है, क्या पता नहीं है? प्रधान मंत्री की छवि लेकर इश्तहार करते हैं। मैंने पूछा कि उसको कितना फाइन हुआ? गरीब है बेचारा, फाइन डेढ़ सौ रुपये। क्या तरीका है अपना? टू जी, थ्री जी इन्होंने सारा घोटाला किया, लेकिन टू जी, थ्री जी की वजह से एमटीएनएल डूब गई, तो एमटीएनएल डूबने के बाद क्या आपने उनको सुधार दिया, क्या एमटीएनएल को आपने पैसे दे दिए, क्या बीएसएनएल को आपने पैसे दे दिए? …(व्यवधान) सामने वाले आकर सारा लूट रहे हैं। जो संस्था नई है, उसे एमीनेंस का नाम दे दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एमीनेंस।  बीएसएनएल, एमटीएनएल डूब गया, किसके कारण? इनकी नीति गलत थी, मैं मानता हूं। टू जी, थ्री जी स्कैम हुआ, लेकिन आपको सुधारना है या उनको और डुबाना है। आप तो उनके गले में और पत्थर डालते हैं कि डूब जाओ, ताकि मैं जिओ को दे दूं।

कोयले के संबंध में आपने कहा कि 24 घंटे बिजली मिलेगी। कौन कोयला लाता है? आप कोयला निकालो तो सही। क्यों आप आस्ट्रेलिया से कोयला लाए? आस्ट्रेलिया कौन गया था, क्यों गया था, क्यों आस्ट्रेलिया से कोयला लाना पड़ रहा है? भ्रष्टाचार की बातें करना आसान है, लेकिन आचरण करना बहुत मुश्किल है।

सेबी, पैन कार्ड का विषय मैंने यहीं लिया था, बाद में मैंने पत्र लिखे। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने उस पर कार्रवाई की। आज तक पैनकार्ड के गरीब लोग है, उनको आज तक पैसा नहीं मिला, सेबी काम करती है, टीआरए काम करता है, आरडीए काम करता है, नहीं करता है। पब्लिक सर्वेंट की डेफीनेशन होनी चाहिए। मैं कहता हूं, वह भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, हिम्मत है तो करो। फिर पता चलेगा कि हम कहां हैं और वे कहां हैं, कौन किसके पास है। अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन हैं, माननीय मुख्य मंत्री उसके मिनिस्टर हैं, फिर पता चलेगा इसलिए मैं कहता हूं कि इसे ले लो। रेरा लेकर आया, धंधा डूब गया, अब सारे लोग परेशान हैं, वह बेचने जा रहे हैं। मैंने सुबह ही विनती की थी  कि मुझे एक सवाल उठाने दी जाए, हमने झुग्गी-झोपड़ी का सवाल उठाया था। मुंबई में पोर्टर्स हैं, मुंबई पोर्टर्स की जगह झुग्गी-झोपड़ी हैं। उन झुग्गी-झोपड़ी का कौन करेगा, वहां आप परमिशन ही नहीं देते हैं। आप झुग्गी-झोपड़ी को आवास देने वाले हैं, उनको प्रधान मंत्री आवास योजना कहां से मिलेगी। प्रधान मंत्री जी के पास फाइल पड़ी है। जब हम भ्रष्टाचार पर उंगली उठाते हैं, आचरण भी उसी दिशा में जाना चाहिए। अगर आचरण हो जाता है, मंत्री जी बहुत अच्छे इंसान हैं, जो खुले दिल से बात कही है। मैं आपको दंडवत करता हूं। सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, अच्छे लोग हैं तभी दुनिया चल रही है। जो आपके दिल में है, उसका परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, Charity begins at home. पहले चुनाव वे शुरू कीजिए, Election is a den of corruption. Admission in school is a den of corruption. You should start the process of prevention of corruption from admission in school to election. जब तक वह सुधार नहीं होता-आप कितने भी बिल लाइए,  आपका भी चुनाव में पैसा लगेगा। बोलेंगे, मरने दो, छोड़ दो, इधर दे दो, इन्हें बाद में देखेंगे, ये सारी चीजें होती रहती हैं। मैं आपसे विनती करता हूं। इस बिल का स्वागत करता हूं अगर सही में इस बिल का इम्‍लीमेंटेशन हो गया तो कुछ नहीं होगा। फिर दोबारा वही बात होगी। कागज के फूल सुगंध नहीं देते। धन्यवाद।

                                                                            

16 13 hrs                       (Shri K.H. Muniyappa in the Chair)   *SHRI  N. KRISTAPPA (HINDUPUR): Hon’ble Deputy Speaker Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018.  As mentioned by my colleague, corruption is everywhere from school admissions to elections. There is no governance without corruption.  It is true. If we draft a bill with commitment and implement it sincerely without expecting political gains, only then we can get rid of corruption.  Only then we can have honest Governments.  If we lack sincerity, that will not benefit people.  We should remember what BJP declared before elections, that they will bring black money back from foreign countries within 100 days.  We waited for four years and now we are in fifth year.  We don’t know whether you can bring back black money or not?  But I would like to inform that our white money is going out of our country.

          Shouldn’t this Government be honest?  If our money is being stashed away in foreign countries, what is being done by this Government to control it?   This Government realized the need for this bill, after rampant corruption took place and our money got stashed in foreign countries.  Had this Government realized the need for this bill earlier, we could have stopped persons like Nirav Modi & Lalit Modi from looting thousands of crores of our money and from fleeing this country.  This Government should answer, why this bill was not brought earlier?

          In our State opposition leader is charged with 11 corruption cases and CBI filed charge sheet against him in a 42,000 crore scam.  These cases are still pending in courts.  But A1 and A2 are roaming freely even after six years.  Opposition leader in our state is going for ‘Pada yatra’ and misleading people of our state. Is it not the responsibility of Central Government to take action against them?  There are allegations that they are visiting PMO for some recommendations and favours.  There are discussions that both parties are united now.  There are allegations of dilution of cases.  In such a scenario, Government should make steps to investigate these cases at the earliest.  You should reply, what actions are being taken against such serious fraudsters.   Why there is delay in investigating these cases?  Only drafting and amending laws, without commitment to enforce them properly, we cannot check corruption and corrupt people can escape from the clutches of law.

          Recently, there were elections in Karnataka, BJP won 104 MLAs, 113 MLAs claimed majority to form Government, but Governor invited BJP to form the Government.  It was clear that BJP did not have the numbers; still it was invited to form the Government.  Is this not corruption? One MLA called-up MLAs of other parties and lured them with lots of money to vote for their Government.  Is this not a fact?  Such actions and individuals should have been condemned by the party in power… (interruption)           There is no evidence of Chandra Babu Naidu offering any money.  But in Karnataka, MLAs were lured with money. With corrupt practices, Governments were being changed.  But here this Government is preaching sermons.  This Government should have acted against such practices.  We should work with honesty.  After making the law, it should be implemented properly.  Recently, when there were elections for Rajya Sabha Member in Gujarat, MLAs were transported to Karnataka and there was a raid on one Minister & hundreds of crores of rupees were seized.  After seeing these raids I felt happy that this Government is acting tough on corruption.   On one hand it’s a happy development but on other hand it’s sad truth that the raid on Minister’s premises was conducted as he was allegedly helping MLAs from Gujarat.  This is sad side of the story.  The Government is making use of laws for their political gains. There should be honest objectives while drafting bills.

          Recently, there were elections in Karnataka; there were many allegations against one individual who was accused of mining irregularities.  That person was sharing dais with the big leaders of your party.  Former CM, who is accused of corruption, was projected as your CM candidate again.  How can you control or prevent such practices by enacting these laws?

          If there is lack of honesty, Governments cannot deliver good governance.  We bring so many bills; today we are bringing Anti Corruption Bill.  But these laws should not be kept in cold storage.  We need to bring good governance.  In this same Parliament, we passed AP Re-organisation Bill, what has happened to that Bill?  Is it not true that bill has been gathering dust?  It we don’t implement Acts properly, what is the use of bringing bills?

          It could be any bill; we should implement it with honesty and good governance without any political gains.  In a federal system, we should treat all states equally by governing them impartially. Funds should be released properly to all states; only then whole country will progress.  By giving funds to only BJP ruled states and stopping funds to non-BJP ruled states, your party is paving way to sit in opposition.  Therefore, I request you to bring any bill with honesty and commitment.  To curb corruption, we need to have effective bills.  Tax evaders should lose their sleep with these laws.  But don’t bring bills like AP Re-organisation Act, which would be confined to papers only.  I conclude by thanking you for giving this opportunity. 

 

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): सर, मुझे बोलनेका अवसर देनेके लिए मैंआपको धन्यवाददेता हूं। इसबिल का नामहै – प्रिवेंशनऑफ करप्शन। क्याकभी प्रिवेंशनऑफ करप्शन होनेवाला है? यह सोचतेही मुझे थोड़ाडर लग रहा है।आज यह इनहेरिटेडप्राब्लम है।  हमारेजो पुराने रूलर्सथे -ब्रिटिशर्स, उनकाजो घूस-पेटी कासिस्टम था, उस सिस्टमको वे जाते-जाते हमारेदेश में छोड़गए। आज यहांपर एक सिस्टमसा बन गया है, बच्चापैदा होने सेलेकर आदमी केमरने तक घूसदेना ही पड़ताहै। कोई प्रेग्नेंटहै, डॉक्टर केपास जाएगा, अगर उसेलाइन में जल्दीआगे बढ़ना हैतो वहां परपैसा देना पड़ताहै। हॉस्पिटलके अंदर डिलीवरीके लिए जानाहै, वहां एक अच्छारूम चाहिए औरअच्छा वातावरणचाहिए तो उसकेलिए भी घूसदेनी पड़ती है।जल्दी ठीक होकरबाहर आने केलिए, अच्छा ट्रीटमेंटपाने के लिएउसे घूस देनीपड़ती है।

बच्चे को स्कूल के अंदर दाखिला देने के लिए एक अच्छे स्कूल में एडमिशन पाना है तो वहां भी घूस देनी पड़ती है। वह पढ़-लिखकर थोड़ा-बहुत ऊपर आएगा और उसे नौकरी चाहिए तो भी घूस देनी पड़ती है। जब वह मरने के बाद ग्रेवयार्ड में जाता है तो वहां भी जगह मिलनी चाहिए। अगर वह घूस देगा तो ही उसको अच्छी जगह मिलेगी।  इस तरह से हर जगह के ऊपर अपने सिस्टम के अंदर …(व्यवधान) मैं अंडमान पर भी अभी आता हूं। …(व्यवधान) यहां हर आदमी एक सिस्टम के अंदर जी रहा है। हालांकि बीच में मैंने एक अधिकारी से एक ही बात पूछी थी कि आप सैलरी लेते हैं तो आप काम क्यों नहीं करते हैं? आप फाइल को जल्दी क्लिअर क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? वह कहता है कि मुझे जो पगार मिलती है, वह पगार मुझे सुबह दस बजे से लेकर पांच बजे तक के लिए कुर्सी पर आकर बैठने के लिए मिलती है। अगर मुझे कुछ काम करना है, मतलब एक फाइल निकालकर यहां से वहां रखनी है या इसके ऊपर सिगनेचर करने हैं तो इसके लिए तो मुझे पैसे चाहिए। इस तरह से आज घूसपेट पूरे देश के अंदर फैली हुई है।

          प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यह नाम वास्तव में जिस दिन देश में आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा।  यह बिल थोड़ा-बहुत रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट्स में देने के लिए आया हुआ है।

          I would now like to discuss about the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013. This Bill amends the Prevention of Corruption Act, 1988 and addresses two prominent issues. The two prominent issues are given here. First, it provides relief to our bankers from the lending decisions that they took, which resulted in non-performing assets (NPAs).

जो बैंकर्स लोन्स दे रहे हैं, हम बैंकर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते। हर आदमी ने घूस खाकर ही लोन दिया हुआ है, ऐसा मानकर हम नहीं चल सकते। इस तरीके से दिया जाता है तो हर दिन का बैंक का जो व्यवहार देश में है, वह रुक सकता है।  This results to non-performing assets (NPAs). This amendment is a welcome development as it will allow bankers to discharge their duties efficiently and without any fear. In the present scenario where bankers and other public servants have been arrested and charge-sheeted, the morale of the staff has been severely affected.

यहां पर देखा जाता है कि जितने भी सीएमडीज रिटायर हुए हैं, उनमें से कुछ मर भी गये हैं। उनके ऊपर भी केसेज लगाये हुए हैं। इससे क्या असर हो रहा है कि कोई बैंक का ऑफिसर लोन छोड़िए,  बैंक गारंटी तक देने के लिए भी तैयार नहीं है। इससे देश का बहुत सा इंफ्रास्ट्र्क्चर रुका हुआ है। We have reached a point where bankers are afraid to sign on any file or sanction any loans hampering credit growth, which is affecting the economy. This will help improve the situation substantially. मतलब यह जो अमेंडमेंट आज लेकर आए हैं, that will just have a relaxing effect on the bankers, जिससे कि वे आराम से काम कर सकें।

          Now, I would like to discuss the bigger issue. This amendment focuses on punishing the bribe-givers with a maximum punishment of up to seven years. I believe that this is slightly a problematic thing. Earlier, the bribe-giver was protected for any statement made by him during a corruption trial. अगर वह जाकर कुछ ट्रायल के अंदर बोलेगा कि मैंने इस आदमी को पैसा दिया हुआ है, ऐसा वह कमिट करता था लेकिन आज वह आदमी कमिटमेंट देने के लिए डरने वाला है क्योंकि अगर उसका भी प्रूव हुआ तो वह भी 7 साल के लिए जेल में जाने वाला है।

Earlier, the bribe giver was protected for any statement made by him during corruption trial. With the latest Amendment, bribe givers would not want to appear as witnesses in the court. This also discourages the whistle-blowers to come forward and make it tougher to catch the bribe takers. कहीं से कोई भी आदमी लीक भी करता था, कोई भी आदमी कम्पलेन करता था, कोई भी बोलता था कि फलां आदमी को घूस दिया है तो उसको साक्षी मान कर उसको अरैस्ट नहीं करते थे। लेकिन आज व्हिसल ब्लोअर भी जाकर अपना स्टेटमेंट देगा, कमिटमेंट देगा तो उसको भी अंदर डालने का एक सिस्टम है। यह कैसे आगे बढ़ेगा, हमें यह भी देखना होगा। Regarding the corporate liability clause, it says that it will be an offence on the part of the commercial organisations if a person associated with the said organisation gives bribe to a public servant intended to obtain favours for the organisation. I appreciate that the management of the organisation will also be punished for the act. However, I suggest that they receive higher quantum of punishment than the bribe giver as they are primarily responsible for the act. अगर इसमें लेने वाले, देने वाले के बीच में थोड़ा भी डिफरैंस रहेगा, लेने वाला, देने वाला और दिलाने वाले तीनों को पनिशमेंट रहेगा तो, It will be better.

Now, the differentiation between the cohesive and coercive bribe giving needs to be very clear. There is a provision in the Amendment which says that, within seven days, a bribe giver can report the matter to the competent law authorities. हमारे देश में अभी भी बहुत अशिक्षित लोग हैं, उन लोगों को पता भी नहीं है कि  सात दिन के अंदर कहां जाएं, किससे बात करें और कहां इसके बारे में किसी को बताएं। So, I strongly recommend this time period to be longer. It should be, at least, two months. This may delay the judicial process but it will ensure that the bribe givers are not punished.

          Sir, here, I would like to mention that, perhaps, we are looking at this problem differently. We are looking at a few bad apples instead of targeting the root of the tree. However strict law we make, we will never be able to punish all the bribe takers and bribe givers. इसलिए हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए। माननीय सदस्यों को अच्छी तरह पता है कि  हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल तक कैसे जाती है। हमें यह सोचना चाहिए कि  इस सिस्टम को कैसे बदलें। वह दिन कैसे आएगा जिस दिन ऑफिशियल्स बिना कुछ एक्सपेक्ट किए अपना काम ईमानदारी से करें। हमारे सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या यह है कि  एकाउंटिबिलिटी नहीं है तभी यह समस्या शुरू होती है। हमारे कर्मचारी एकाउंटिबिलिटी में नहीं हैं, उनका रिव्यू नहीं होता है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है और कोई ट्रैकिंग भी नहीं होती है।  उन्हें नौकरी से निकाल कर भी नहीं भेज सकते। वे कहते हैं कि  35-40 साल तक की गारंटी है, उनके पास नौकरी है। ऐसी स्थिति में उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, न ही काम करने का तरीका है।  We have to change that system. The Government machinery has to be made accountable to the public. It is highly unfortunate that the Lokpal has still not been appointed by the Government. Our country needs a strong anti-corruption authority representing the public interest.

जब लोकपाल बिल पास हुआ था, उस समय उसमें सिटिज़न चार्टर को भी इनक्लूड करने की चर्चा चल रही थी। The need of the hour is a Citizens’ Charter or Citizens’ Right to Delivery of Services Act.  अगर सिटिज़न चार्टर लागू होगा, तो कर्मचारी रिस्पांसिबल होंगे। उसके कार्यालय में फाइल एक हफ्ता रहेगा या 15 दिनों तक रहेगा, यह निर्धारित होना चाहिए। यदि उस समय के अंदर वह काम नहीं करता है, तो उस पर पेनल्टी लगाना चाहिए। जब उससे पेनल्टी के रूप में राशि वसूल की जाएगी, तो काम के प्रति एकाउंटैबिलिटी आ सकती है। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। …(व्यवधान) तेलंगाना में कोई इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करता है, and if they do not get an answer from the Government within 15 days, it is deemed that it is already approved. 15 दिनों के बाद वह व्यक्ति अपना काम शुरू कर सकता है। इस तरह से, तेलंगाना सरकार काम कर रही है।

This is one solution to end bribe giving and taking between public and government officials and holding the government officials accountable. The Charter will guarantee time-bound delivery of citizens’ services and impose penalties and take action against officers who fail to deliver the services in prescribed time.

करप्शन पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। सुबह से शाम तक आदमी इस सिस्टम में जकड़ा हुआ है, उसी में सांस ले रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पॉइंटवाइज़ बोलूँ। अभी कांग्रेस बदनाम कर रही थी बीजेपी को और बीजेपी बदनाम कर रही थी कांग्रेस को और तीन घंटे से दोनों के बीच में बैठकर मैं इसे सुन रहा था। इसलिए कम से कम मेरा थोड़ा-सा भाषण तो सुनिए। इससे पहले तेलुगु देशम पार्टी वाले भी हमको सुनाकर गए। हालांकि आपको मालूम है कि उनके ऊपर भी ‘वोट फॉर नोट’ के लिए करप्शन के चार्जेज़ लगे थे। …(व्यवधान) 50 लाख रुपये लेते हुए कैमरे पर दिखाया गया था। It is not yet proved. ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, audio, video, everything is there. ये सारी चीजें करप्शन में ही हैं। उसके बारे में भी बात कर सकते हैं।

Sir, through this amendment we will be able to check corruption to an extent. But a Citizens’ Charter is a long-term solution. It has already been implemented in some of the States. Through the Citizens’ Charter we will reward better performing officials and punish the ones who do not perform. I recommend that the Ministry and the officials concerned look into this. I also request that the Central Government take up the appointment of the Lok Pal on priority basis immediately. अगर लोकपाल में यह छोटा-सा प्रिवेंशन होगा, तो  at least on that particular day we can talk on prevention of corruption. I will be very happy if really prevention of corruption takes place. Thank you.

 

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Chairman, Sir, now I want to speak on the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018.

          Sir, I would like to say that from the very beginning of our party CPI(M), we are against corruption. Nobody can stay in our party by doing corruption. But it is a matter of great regret that those persons who are expelled by our party on charges of corruption are welcomed by some other party. Then, how can corruption be stopped?

          Sir, very recently, political funding through electoral bonds has been approved in the Lok Sabha. It is nothing but a flow of black money to political parties in a legal way. I want to ask the Minister how corruption will be stopped. Our Prime Minister has talked about zero tolerance. I am giving you one example, one reference. How will the public trust the Government? What is the zero tolerance of our Prime Minister? My third question is: in this Lok Sabha, the Narada scam was raised by our Members and instantly it was referred to the Ethics Committee. But it was not known to us that the Ethics Committee is actually a …* cold storage. Three and a half years have passed and nothing has been done. Please at least call a meeting, discuss the issue and give them a clean chit. But nothing has been done despite three and a half years having passed. How will people trust us? How can you face the people? And we are talking about prevention of corruption. Why is the Government not coming with the Lokpal Bill? Most of the parties except the Government side have talked in favour of the Lokpal Bill, but the Government is silent and it is not coming with the Lokpal Bill. From whom do you want to hide? Why are you not coming with that Bill? We will support it.

          I will come to some sections of the Bill. In the amendment of section 4, at page no. 2, you have mentioned the time frame of trial. You have decreased the time from eight years to four years, that is two years, and beyond that, two years’ extension. But a time of two years is too much. My suggestion is: please decrease the time to one year with extension of one more year, six months at a time. Then we can do something within the time limit.

          On some other points of the Bill, I can say that we are doing something for prevention of corruption. But a huge number of cases are pending in our courts. There are not sufficient number of judges and courts in our country. How will people get justice? How will we give them justice? You can make a good Bill, but there is no chance of getting justice immediately in our country.

          In section 8, at page 3, bribe-takers and bribe-givers are equalised in punishable offence. There are two types of bribe-givers. First ones are those who give bribe to capture some undue advantage by jumping the queue; second ones are those who are victims of a situation. They are compelled to pay bribe to get their legal entitlement. They are not equal. Yes, there are a few words for safeguarding them. But it will not be sufficient. It will discourage the victims from lodging any complaint. I request the Government to come with a bill on redressal of grievances immediately so that you can give them some relief.

          If we look into the amendment to section 13, actually this section has now been diluted. I would not name the Member of Parliament from BJP but he opposed the amendment to this Bill, especially the amendment to section (13)(1)(d) which is finally deleted and substituted. Also, sections 7, 8, 9 and 10 of this Act are deleted and substituted with some new chapters. Deletion of these sections will make it difficult to prosecute the middlemen.

          Coming to the amendment to section 10, if the Bill is passed with this amendment, it will dilute the corporate liability for corruption. Corporates are associated with so much corruption but it will be diluted and there will be no possibility of any punishment to them.

          Finally, I want to speak a few words about the zero tolerance of our Prime Minister. The hon. Minister Shri Jitendra Singh also talked about the zero tolerance against corruption. May I give some instances? कुछ टाइम पहले तृणमूल कांग्रेस की श्रीमती अपरूपा पोद्दार यहां बोलने के लिए खड़ी हुई थीं। उन्होंने कहा कि शारदा स्कैम वाम फ्रंट के ज़माने से शुरू हुआ था, अब उन लोगों को फंसाया जा रहा है। अगर ये वाम फ्रंट के ज़माने में शुरू हुआ था, तो इसमें वाम फ्रंट को फंसना था? इसमें किसी लीडर को तो फंसना था? लेकिन इसमें तो कोई नहीं फंसा? इसमें तृणमूल कांग्रेस के इतने सारे लीडर्स क्यों फंस गए?

इतने सारे लोग फंस गए और क्या हुआ, आपने दीदी भाई, मोदी भाई बनाकर क्या किया, सीबीआई को प्रधान मंत्री जी …(Interruptions)…*   कर रहे हैं और शारदा केस को डाइल्यूट कर दिया। अभी शारदा केस के बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में अभी जो करप्शन चल रहा है, वह स्माल नहीं, मीडियम नहीं बल्कि एक बिग साइज इंडस्ट्री बन गया है।     You can demand registration from them. It is such a big size industry that you can ask them to register their company of corruption in West Bengal.

          We are against corruption. If the Government wants to do something against corruption please use CBI to stop corruption, not to defend someone else. Do something for stopping corruption. They can do everything. They have a number of persons but they are not doing anything. The Prime Minister is controlling …(Interruptions)…* CBI. Please do something to stop this.

          With this, I conclude now.

SHRI  IDRIS ALI (BASIRHAT): Sir, I want to say something. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : No, no, not now.

… (Interruptions)

SHRI  IDRIS ALI : There are allegations against our party and our Chief Minister.

HON. CHAIRPERSON: We have deleted that.

… (Interruptions)

 

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Thank you for giving me an opportunity to present my views on the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013. This is a very significant Bill that seeks to address corruption in public offices.

          Corruption is an issue that adversely affects not only India’s Central, State and local government agencies but also a major social evil which is adversely affecting the lives of millions of people in the country.  A study conducted by Transparency International in 2005 recorded that more than 92 per cent of Indians had at some point or the other paid a bribe to a public official to get a job done and ranks India 81 among 180 countries. In a study conducted in 2008, Transparency International reported that about 50 per cent of Indians had first-hand experience of paying bribes or using contacts to get services performed by public functionaries.

          Today, two-thirds of our population is below the poverty line. As my learned colleagues have said, I always feel corruption is not just from education till end of politics but I feel corruption starts right from birth and affects till death. We have been experiencing a lot of hurdles in day-to-day activities. The causes of corruption in India include excessive regulations, complicated licensing systems, numerous government departments with opaque bureaucracy and discretionary powers, monopoly of government-controlled institutions on certain goods and services delivery, and lack of transparent laws and processes. There are significant variations in the level of corruption. Red-tapism and a lack of transparency in procedures is also a major factor that contributes to huge corruptive practices in the country.

          Let me come to my State of Andhra Pradesh, which is newly formed as per the Andhra Pradesh Reorganisation Act. We are facing many challenges in the State. I think it is unfortunate that among various surveys Andhra Pradesh ranks first in one survey and second in another in terms of corruption. In a recent survey conducted by CMS, the India Corruption Study 2018, it has been ranked fourth in the country. The corruption is at micro level, affecting the lives of the people. All my colleagues have spoken about corruption at the macro level; I would like to talk about it at the micro level. I have personally been a victim of corruption where officers demanded huge money from me to clear my caste candidature. My family is still undergoing this problem. The MDO of that particular area demanded huge money to conduct even a gram sabha which he is mandated to do as per the provisions of Act 16 of 1993.

DR. P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, this is a very serious issue. … (Interruptions)

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA : When I reported it to the Collector, the Collector did not take any action. … (Interruptions)

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, we would like to know what action has been taken. … (Interruptions)

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA : The Collector had come to the ground to do the inquiry. This is a very unfortunate incident. … (Interruptions)

          I would like to state that the common man would not want to offer bribe to the officers. They have to shell out their money. They are being affected. In my constituency, a lot of tribals are affected by corruption. The education is being affected.  Tribal children are not getting certificates.  It is a very serious issue which is affecting the lives of the people.

          Section 8 of the new Act says: “Any person who gives or promises to give an undue advantage”.   Sir, I would like to ask the Minister as to who would actually be happy to give bribe.  They are suffering a lot due to this corruption.  So, I would request the Minister to look into this provision.  Will the Act guarantee that the job of the person, who reports such act, will be performed without prejudice?

          I would also like the Government to bring in the Service Guarantee Act because all the officers are not acting as accountable and there is no transparency.  Citizens of this country should be given the Service Guarantee Act.

          Clause 17 A says: “Enquiry or investigation of offences relating to recommendations made or decision taken”.  The officer should not take refuge in the name of this provision.  They should be made accountable for the services.

          I would like to close by quoting UN Secretary-General Ban Ki-moon and I quote:

     

“Corruption strangles people, communities and nations. It weakens education and health, undermines electoral processes and reinforces injustices by perverting criminal justice systems and the rule of law.  By diverting domestic and foreign funds, corruption wrecks economic and social development and increases poverty. It harms everyone, but the poor and vulnerable suffer most.”                       Let us all join hands.  With this, I support the Bill.  Thank you.

                                                                                           

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहॅूंगा कि  मनी विल मस्ट, मनी विल फर्स्ट एण्ड मनी विल जस्ट। इस देश के लिए भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार बन गया है। सभापति महोदय, यह भ्रष्टाचार आतंकवादियों और उग्रवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। …*   एक भ्रष्टाचार 130 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है, जबकि एक आतंकवादी एक,चार-दस या सौ लोगों को मारता है। इसलिए भ्रष्टाचारियों को सबसे पहले शूट एट साइट करना चाहिए, जैसे आतंकवादियों और उग्रवादियों को किया जाता है।

दूसरा, सिस्टम को चलाता कौन है? पॉलिटिशियन चलाता है। यदि पॉलिटिशियन सिस्‍टम को सुधार नहीं सकता है तो यह कायर-कमज़ोर पॉलिटीशियन चुनाव लड़ता क्यों है? यह कुव्वत क्यों नहीं है? यह जो आप यहां पर रोते रहते हैं, सिस्टम नहीं रोता है, सिस्टम नहीं करता है, तो यह बहादुर मत बनिए। एक-दूसरे को गाली देने के लिए जात-धर्म-मज़हब पर मत बोलिए। यदि हिम्मत नहीं है तो हम लोगों को रिज़ाइन कर देना चाहिए। एक पदाधिकारी की औकात क्या होती है कि  सिस्टम हमें चलाता है? जितेन्द्र बाबू, पॉलिटिकल सिस्टम और चुनावी रिफॉर्म की बात कीजिए। बिना चुनावी रिफॉर्म के यदि 15 हज़ार करोड़ रुपये एक चुनाव में खर्च होंगे, तो कैसे होगा? दो साल में आप अविश्वास प्रस्ताव मंगवाएंगे, ब्लॉक प्रमुख का दस लाख रुपये पंचायत समिति लेगी और जिला परिषद् में बीस लाख रुपये लेगा, करप्शन का रास्ता तो हम तय करते हैं। मेरे यहां महानगरपालिका में अविश्वास प्रस्ताव आया, एक वॉर्ड काऊंसलर पचास लाख रुपये मांग रहा है। एमपीलैड्स जो मैं चलाता हॅूं, बगैर पैसे लिए दस्तख्त नहीं करता है, कलैक्टर के यहां किरानी। यदि कह दे कोई एम.पी. नहीं लेता हो तो? …(व्यवधान) सर, आपके यहां सरकार होगी, मान्यवर ठीक है। ‍…(व्यवधान) मैं बता दूं कि मेरे यहां लेता है। …(व्यवधान) छोड़ दीजिए यह सब, छोड़ दीजिए। क्या यह सब सही नहीं है? …(व्यवधान) सर, मैंने बोल दिया। …(व्यवधान) एकदम सीधा बोल दिया। …(व्यवधान) किसान नेता जी, सुनिए। …(व्यवधान) आप इसे देख लीजिए।…( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please address the Chair.

श्री राजेश रंजन  : योगी साहब ने जो कहा है, मैं उसे दिखा रहा हूँ।  …( व्यवधान)

DR. A. SAMPATH : Sir, I am raising a Point of Order under Rule 352 for your information. In the Rule Book, it is enacted at pages 133 and 134. So, if what the hon. Member says in this august House is as per the rules, I will oblige your ruling. If the hon. Member is not sticking to the rules and is not obeying the rules and if his statement and his speech is not as per the rules, the Chair may be obliged to delete that word from the records. Hon. Chairperson, you may intervene. … (Interruptions)

श्री राजेश रंजन : मैंने आपकी बात नहीं कही है। मैं पदाधिकारी की बात कह रहा हूँ। मैंने एम.पी. के लिए नहीं कहा है।…( व्यवधान) मैंने कहा है कि सांसद निधि में हम लोगों का काम कलैक्ट्रेट में तब तक नहीं होता है, जब तक वह हम लोगों का पी.सी. नहीं ले लेता है। मैंने यह बोला है। आप इस बात को नहीं समझे हैं।…( व्यवधान) मैंने एम.पी. के लिए कुछ नहीं बोला है।…( व्यवधान) आप यह गलतफहमी मत कीजिए। …( व्यवधान)

          मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि बाबा, मठ, पदाधिकारी और नेताओं की एक बार ई.डी. से जाँच हो जाये।…( व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हाँ, जाँच होनी चाहिए।…( व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है।…( व्यवधान) मैं चाहता हूँ कि एक बार इन सभी लोगों की ई.डी. से जाँच हो जाए। ऐसा मैं चाहता हूँ और यह जाँच पप्पू यादव से शुरू हो।…( व्यवधान) हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पार्टी फंडिंग ली जाती है। कोई भी पार्टी इस बारे में बताता क्यों नहीं है कि हम इस फंड को कहाँ से लाये हैं, किसने हमने यह फंड दिया है।…(व्यवधान) यह मेरी अपनी बात है। पार्टी फंडिंग के बारे में मेरा आग्रह है कि इसे ओपन किया जाए।

HON. CHAIRPERSON: You have to give suggestions only. Do not talk about any party.

श्री राजेश रंजन : महोदय, मैं पार्टी फंडिंग के बारे में बता रहा हूँ। पार्टी फंडिंग को ओपन क्यों नहीं किया जाता है? उसी पार्टी फंडिंग से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है और इससे हमारा जनतंत्र खत्म होता है। मैं एक-दो प्वाइंट कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। सोशल मीडिया को आप देख लीजिए। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मार्केटिंग करने पर कितने पैसे खर्च होते हैं? चुनावी प्रक्रिया चैनल के द्वारा चालू होती है। मैं बहुत ही विनम्रता से एक बात कहना चाहूँगा कि आप कोई भी कानून लायें, हम कानून का स्वागत करते हैं और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं उस पर कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। मैंने एम.पी. पर कोई सवाल नहीं किया था। हम क्षमा चाहेंगे। शायद कुछ इंटरप्रिटेशन में कुछ गलत आ गया होगा। 

HON. CHAIRPERSON: Rajesh Ji, please conclude. Now, you will get only one minute to speak.

श्री राजेश रंजन : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस बिल में जो जाँच आप सीबीआई को देना चाह रहे हैं, यदि आपका लोकपाल बिल आ जाये तो सीबीआई हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो भ्रष्टाचारी हैं, आप उनकी सरकारी सुविधा खत्म क्यों नहीं करते हैं? उन्हें रिटायरमेंट के बाद पद क्यों मिलता है, जैसे अभी …*  को पद मिल गया। एस.सी.-एस.टी. के बड़े एक्ट पर विरोध के बावजूद …*  को सम्मान मिल गया। कई ऐसे पदाधिकारी राज्यपाल बन जाते हैं। आप इस चीज को रोकिए। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, चाहे वे पदाधिकारी हों या नेता हों, उनको किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से रोका जाना चाहिए।

 

17 00 hrs सर, मेरा पॉइंट गवाहों को सुरक्षा देना, भ्रष्टाचारियों के केस तीन महीने से ज्यादा समय के लिए न बढ़े, गवाहों को आर्थिक पैकेज देना इत्यादि है।

सर, खेल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। बैंकिंग सिस्टम में रोजमर्रा के जो रूटीन काम हैं, उनमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है।

सर, फूड बिल के बारे में क्या हुआ? वह गांवों में 365 दिन नहीं मिलता है। इसलिए आप जो कानून बनाएं, उसे इम्प्लीमेंट भी करें।

इसलिए भ्रष्टाचार के ऊपर कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): सभापति महोदय, भारत की आज़ादी के 72 सालों के बाद आज हम यहां लोक सभा में प्रिवेंशन-ऑफ-करप्शन-बिल के समर्थन में चर्चा कर रहे हैं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing would go on record.

…(Interruptions)…* श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : मैं प्रिवेंशन-ऑफ-करप्शन-बिल के समर्थन में यहां पर खड़ा हूं। दिनांक 19 अगस्त, 2013 को राज्य सभा में अमेंडमेंट बिल पेश हुआ था।…(व्यवधान) उसके बाद कमेटी और सारे अमेंडमेंट्स का सफर तय करते हुए दिनांक 19 जुलाई, 2018 को यह बिल राज्य सभा में पास हुआ और आज लोक सभा में यह चर्चा होने और पास होने के लिए आया है। मैं इसमें समर्थन में खड़ा हूं।

          इस देश में जब भी कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो उसके ऊपर माँ-बाप का नाम पूछा जाता है। अगर कोई पूछे कि करप्शन की माँ कौन है, तो उसकी माँ है – …*  …(व्यवधान) अगर कोई पूछे कि …*  का बाप कौन है तो उसका बाप है, जो अंग्रेज यहां से गए, जो ब्रिटिशर्स यहां से गए। वे ईस्ट इंडिया कम्पनी लेकर आए थे।…*, माँ ने और अंग्रेज, जो करप्शन के बाप थे, दोनों ने मिल-जुल कर करप्शन को पैदा किया।…(व्यवधान) इस देश में करप्शन का नाम आज से 400-500 साल पहले किसी ने नहीं सुना था। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है, गर्व होता है कि पिछले चार सालों से, जब से मोदी जी की सरकार आई है, देश की डिक्शनरी में से ‘करप्शन’ शब्द हट गया है।

HON. CHAIRPERSON: You go through the proceedings and if it is not permitted, you delete it.

 

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : स्कूलों में ए-टू-जेड पढ़ाया जाता है। के.जी. के बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को ए-फॉर-एपल, बी-फॉर-बैट, सी-फॉर-कैट, डी-फॉर-डॉग पढ़ाया जाता है। मैंने भी स्कूल में यही पढ़ा था। मगर, काँग्रेस के 60 सालों के राज के बाद आज ए-टू-जेड की परिभाषा बदल गई है। आज ए-फॉर-आदर्श स्कैम हो गया है, ए-फॉर-ऑगस्ता स्कैम हो गया है। बी-फॉर-बोफोर्स स्कैम हो गया, सी-फॉर-सी.डब्ल्यू.जी. स्कैम हो गया है। खेलों में 90 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ।…(व्यवधान) टॉयलेट के टिश्यू पेपर रोल 4,238 रुपये में खरीदे गए।…(व्यवधान) डी-फॉर-देवास एंट्रिक्स स्कैम, ई-फॉर-इम्प्लॉई गारंटी स्कीम स्कैम, एफ-फॉर-फॉडर स्कैम, जी-फॉर-गाजियाबाद प्रोविडेंट फण्ड स्कैम, एफ-फॉर-हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम, आई-फॉर-आईपीएल स्कैम, जे-फॉर-जेबीटी टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, के-फॉर-केतन पारिख स्टॉक मार्केट स्कैम, एल-फॉर-एलआईसी हाउसिंग स्कीम, एम-फॉर-मधु कोड़ा स्कैम, एन-फॉर-नॉन बैंकिंग फाइनैंशिएल कॉरपोरेशन स्कैम, ओ-फॉर-ओरिएंटल बैंक स्कैम, पी-फॉर-पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ एडुकेशन स्कैम हो गया।

क्यू फॉर क्वैश फॉर गोल्ड स्कैम, एस फॉर सत्यम स्कैम, टी फॉर टेलीकॉम टूजी स्कैम, यू फॉर यूटीआई स्कैम, वी फॉर वोल्क्सवैगन इक्विटी स्कैम, डब्ल्यू फॉर वैस्ट बंगाल टेलीकॉम स्कैम, एक्स, वाई जेड अभी पंजाब और कर्नाटक में चल रहा है। हमें करप्शन पता नहीं था। हम लोक सभा में दो सदस्य ही थे। अगर इन लोगों ने करप्शन नहीं की होती तो आज इनकी ऐसी हालत न हुई होती। पिछले चार वर्षों से जहां भी विधान सभा चुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। हमारे प्रधान मंत्री जी जब वर्ष 2014 में आए, उन्होंने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं लूटने दूंगा। एक रुपये का भी स्कैम इस देश में पिछले चाल साल में नहीं हुआ, इन्हें इस बात का दुख है। आज ये सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। वर्ष 2019 में यूनाइटेड अपोजिशन की बात करते हैं, वह ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि इनको खाने को नहीं मिल रहा है। कैसे लूटेंगे, सभी बेरोजगार हो गए। देश में सत्तर सालों में से कांग्रेस ने  58 सालों तक राज किया। लोक सभा में भी कांग्रेस हो, विधान सभाओं में भी कांग्रेस हो, सारे ग्राम पंचायत में भी कांग्रेस हो, उन्हीं के अधिकारी हों, उन्हीं द्वारा जॉब दिए हुए अधिकारी हों, क्या इनके ऊपर कोई करप्शन का आरोप लगा सकता है? क्या करप्शन केवल अधिकारी को पैसे देकर हो सकता है? कोई कंट्रैक्ट लेना है, यह करप्शन नहीं है। वर्ष 1984 के दंगों में दिल्ली में हजारों सिखों का कत्लेआम होता है और एक भी कांग्रेस के नेता को फांसी की सजा नहीं होती है, यह भी करप्शन है। क्यों नहीं हुई, सभी इनके अधिकारी  थे, इनकी पुलिस थी, इन्हीं की सरकारें थीं। कोई आरोप लगाता, एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी, कोई इंक्वायरी भी नहीं हो रही थी। लोगों को कोई बचा भी नहीं रहा था क्योंकि…*  का आदेश था। देश को चलाने वाले लोगों का आदेश था। साठ साल तक देश के लोग कहते रहें बदनाम गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है हर शाख पर उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा   सारे देश में करप्शन है, आज करप्शन देश को दीमक की तरह खा रहा है। युवाओं को साठ सालों में कोई दिशा नहीं दिखाई गई। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वह करप्शन है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन या प्रिवेंशन ऑफ कांग्रेस दोनों का एक ही मतलब है। जब देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, तब इस देश से कांग्रेस मुक्त भारत भी हो जाएगा। दिल्ली में कॉम्नवेल्थ गेम्स हुए थे। देश में करप्शन किस सीमा तक पहुंच गया था, मैं उसे बताना चाहता हूं। कॉम्नवेल्थ गेम में ट्रेडमिल ली गई, उसका दस लाख रुपये किराया दिया गया। आज देश में कोई भी ट्रेडमिल पांच लाख से महंगी नहीं आती होगी, दस लाख रुपये उसका किराया दिया गया। टॉयलेट का टिश्यू पेपर रोल चार हजार रुपये में खरीदा गया, क्रॉस ट्रेनर का नौ लाख रुपये किराया दिया गया। एक चेयर का नौ हजार रुपये किराया दिया गया, पांच हजार में नई चेयर आ जाती है। उसका किराया 8-9 हजार रुपये दिया गया। एक छतरी का कि राया 7 हजार रुपये दिया गया। एक सौ लीटर फ्रिज का किराया 42 हजार रुपये दिया गया। यह देश करप्शन में किस सीमा तक पहुंच गया था। रोज सुबह अखबार खोलते थे, यूपीए-वन, यूपीए-टू की सरकार चल रही थी, 90 हजार करोड़ रुपये कामन वेल्थ गेम्स, 2 लाख करोड़ रुपये टू जी स्कैम, 3 लाख करोड़ रुपये कोयला स्कैम। ऐसा लगता था कि सारे मंत्री आपस में होड़ लगा रहे हैं कि कौन ज्यादा ऊपर का टार्गेट एचीव करेगा, ताकि उसके लीडर्स खुश हों। इस देश को चलाने वाले लीडर खुश हों। मैं यहां पर दो लाइनें कहना चाहता हूं।

एक तरफ जहां गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े खून-पसीने से अपनी रोजी-रोटीजुटाते रहे, वहीं दूसरी तरफ सत्ता के कुछ उत्तराधिकारी देश का खजाना अपने दामादों पर लुटाते रहे।

 

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

… (Interruptions)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, अभी तो मैंने बिल पर बोला ही नहीं है। जब तीन-तीन लाख करोड़ रुपये का घोटाला हो रहा था, तब हमको ऐसा लगता था कि एक प्लेन जल्दी से भारत से इटली को उड़ने वाला है और उसमें जो बैठा होगा, वह कहेंगी …*  तुम देखते रहियो। …(व्यवधान) इतना करप्शन, देश को लूटकर …( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please give your suggestions and conclude now.

… (Interruptions)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। …(व्यवधान) मैंने किसी का नाम नहीं लिया। …( व्यवधान) यह बात ठीक है कि जब बच्चा पैदा होता है, पेट में होता है, अस्पताल में कोई व्यक्ति जाता है, तो उसे पैसा देना पड़ता है, वहां करप्शन होता है।  …( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will go through the record.  If there is anything objectionable, it will be expunged.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, यह भी ठीक है कि जब कोई मरता है, तब उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। सैक्शन 7 और 8 में रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला, दोनों को ही आरोपी साबित किया गया है। अगर कोई व्हिसल ब्लोअर बनकर यह कहता है कि मेरे से पैसा लिया गया, तो इसमें यह प्रावधान किया है कि अगर 7 दिन के अंदर वह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जाकर शिकायत करेगा, तो उसको इसकी सजा से हटा दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा है कि चपरासी से लेकर भारत के मंत्री तक को एक ही दर्जे में रखा है। …(व्यवधान)

सर, मैं कंक्‍लूड कर रहा हूं। आप मेरी दो लाइन सुन लीजिए।

HON. CHAIRPERSON: You have not given any suggestions at all regarding the Bill.  Please conclude now.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, मैं यह कहूंगा कि जरा मिलकर गौर करते हैं इस बात पर कि बैठा है जो हम पर भरोसा करके उस गरीब को उसका हक हम कैसे दिला पाएंगे, नहीं जीते अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को, तब अपने जमीर से नजरें कैसे मिला पाएंगे।

 

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

 

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): महोदय, मैं दि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल, 2018 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं। सरकार की नीति पर कोई शक नहीं हो सकता है। पुराना इतिहास देखकर इंप्लीमेंटेशन में कुछ शक हो सकते हैं। यह भी सच है कि जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, वे रोल मॉडल के तौर पर सामने आते हैं।   

मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी का देश और दुनिया में जो इम्पैशन है, उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि करप्शन की बीमारी को हम ईमानदारी से रोकने के लिए तैयार हैं।  हम एक-दूसरे को दोषी कह कर बच नहीं सकते, इस देश को बहुत गंभीर बीमारी लगी हुई है। आज जब इस पर चर्चा हो रही है तो हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा, हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर सोचना होगा। पहले देखना होगा कि यह बीमारी कैसे लगी। इसमें कोई शक नहीं है। वर्मा जी ने बताया कि इसकी माँ कौन है। मगर यह पैदा कैसे हुई, इसका इलाज क्या है? आज हमें यह सोचना होगा। जब किसी के पास डिस्क्रिेशनरी होती है, जब कोई व्यक्ति जवाबदेह नहीं होता तो यह बीमारी पैदा होती है। जब देश आजाद हुआ, परमिट सिस्टम आया, कोटा सिस्टम आया, उसने बीमारी पैदा कर दी। यह बीमारी फैलते-फैलते हमारे राजनीतिक जीवन में फैल गई। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, प्रिवेंशन ऑफ क्रप्शन अमेंडमेंट बिल की नीयत बहुत अच्छी है, कुछ अप्लाई भी हो पाएगा। यह हमारे देश के लोगों के जीन में चली गई। स्वामी राम देव जी द्वारा कोई न कोई जोशांदा तैयार करना होगा कि जीन ठीक हो पाए।

कोई छोटा-मोटा अमेंडमेंट करके इसे खत्म किया जा सकता है। यह गंभीर मुद्दा है। जो कानून बनाए गए, वे अभी तक क्यों नहीं लागू हुए क्योंकि विल पॉवर नहीं थी। लोगों को देखादेखी करने के लिए कानून बनाए जाते थे। मगर कानून लागू करने के लिए इच्छाशक्ति की कमी के कारण लागू नहीं हो पाते थे। जो मशीनरी लागू करने वाली थी, वह भी घेरे में आ जाती थी। आज महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है। सरकार को  कोई न कोई ऐसी विधि तैयार करनी चाहिए। लोकपाल बिल बनाया था, लोकपाल बिल भी बीच में रह गया, लोकपाल भी इफेक्टिवनेस लागू नहीं कर पाया। आज देश मांग कर रहा है कि करप्शन रोकने के लिए इफेक्टिव मैक्निज्म बनाया जाए। यह अमेंडमेंट आया है। …( व्यवधान)।

          बादल सरकार के समय राइट टू सर्विस एक्ट लेकर आए थे। हमने दफ्तरों में लटका दिया था कि इस सर्विस के लिए एक हफ्ते में काम नहीं होगा, जवाब नहीं देगा तो उसको इतना जुर्माना होगा, इतनी सजा होगी। इससे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम काम करने लगा था। हमें इस तरह की जवाबदेही बनानी होगी। जिन लोगों ने पिछले वर्षों में अपने सोर्सेज से ज्यादा पैसा कमाया है, उसका ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो। हमें इलेक्शन प्रोसेस में सुधार करना होगा। अगर रिश्वत देनी बंद हो जाए तो रिश्वत लेना भी बंद हो जाएगा। इलेक्शन प्रोसेस में करप्शन आ गया है। आज वोटरों के लिए शराब, पैसा चल रहा है, इसे कौन नहीं जानता। सबसे बड़ी बात हमसे  …*  कहा जाता है कि इतना पैसा खर्च हुआ। जितना पैसा खर्च हमसे लिखाया जाता है, शायद ही कोई होगा जो उससे ज्यादा खर्च न करता होगा। जब आधार ही असत्य होगा, उसका इलाज कैसे होगा? मैं इस बिल को लाने के लिए अपनी सरकार को बधाई देता हूँ।

                                                                                       

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि  आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय :  आप सिर्फ सुझाव दीजिए।

श्री भगवंत मान :  मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे पास दो-तीन मिनट ही होते हैं। अकाली दल के नेता, कृपया सुन लें। …(व्यवधान) चन्दूमाजरा जी, रिश्वत के खिलाफ बोल रहे हैं। …(व्यवधान)

          सभापति जी, मैं आपको एड्रैस कर रहा हूं, हाथ मेरा इधर है।…(व्यवधान) ये रिश्वत के खिलाफ बोल रहे हैं। अकाली दल रिश्वत के खिलाफ बोल रहा है।…(व्यवधान) दस साल पंजाब को लूट लिया। …(व्यवधान) …* और ये बोल रहे हैं। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You kindly take your seats.

… (Interruptions)

श्री भगवंत मान :  ये बोल रहे हैं।…(व्यवधान) ये करप्शन के खिलाफ बोलते हैं।…(व्यवधान)

सभापति महोदय: बिल के बारे में बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : श्री चन्‍दुमाजरा, करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You give suggestions.

… (Interruptions)

 

श्री भगवंत मान : मैं आपको एड्रैस कर रहा हूं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Mann sahib. Mann sahib you kindly address the Chair, otherwise I cannot allow.

…(Interruptions)…*   HON. CHAIRPERSON: No, you do not know.  Do not say, you are at that side. You talk to me.

… (Interruptions)

 

श्री भगवंत मान : मैं आपको एड्रैस कर रहा हूं लेकिन दुख इस बात का है कि चन्दूमाजरा करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Talk to me.  This side only.

… (Interruptions)

 

सभापति महोदय: आप सुझाव दीजिए।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, this is not correct.  We cannot run the House like this now.

… (Interruptions)

श्री भगवंत मान : महोदय, चंदूमाजरा जी, करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं …* …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Silence please.

 

… (Interruptions)

श्री भगवंत मान : मैं बोलूंगा, आप सुनने का माद्दा रखो। …(व्यवधान) बिधूड़ी जी, मुझे बोलने दो। एक ही तो आदमी आया है तो पोलिटिशियन नहीं है।…(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप इधर देखकर बात कीजिए।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do not interrupt. Please do not interrupt.

… (Interruptions)

 

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : ये क्या बोल रहे हैं? …(व्यवधान)

 

HON. CHAIRPERSON: He is not talking to the Chair.

… (Interruptions)

श्री भगवंत मान : महोदय, मैं अकेला नहीं मोदी साहब, देश के लोग बातें करते हैं कि  56 इंच चौड़ी सीने वाले पर्ची वोटिंग से क्यों डरते हैं? …(व्यवधान) पूरा देश पूछता है कि  आपके पास क्या जवाब है? ‍विदेशों में ईवीएम रद्द हो गई, सिर्फ इंडिया में क्यों कामयाब है? यह भी करप्शन है, ईवीएम करप्शन है।…(व्यवधान) पूरा देश पूछता है कि आपके पास क्या जवाब है, विदेशों में ईवीएम रद्द हो गई, इंडिया में क्यों कामयाब है? …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: If there is anything objectionable, I will look into it.  Anything objectionable, I will look into.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Silence please. We have to run the House.

… (Interruptions)

 

HON. CHAIRPERSON: You cannot talk like this.

… (Interruptions)

 

HON. CHAIRPERSON: You please sit down. Please sit down.

 

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: If there if anything objectionable, I will remove it.

… (Interruptions)

श्री भगवंत मान : मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने …* को पूछा कि तुम तो बहुत हर मन प्यारे हो।…(व्यवधान)

श्री अनुराग ठाकुर (हमीरपुर): ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये ऐसे कह ही नहीं सकते हैं? …(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात खत्म कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : किसी ने …* से पूछा कि तुम तो बहुत हर मन प्यारे हो, उन्होंने कहा बस ईवीएम के सहारे हैं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Whatever objectionable word is there in his speech, I will remove it from the proceedings.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri E.T. Mohammad Basheer.

… (Interruptions)

     

          Let Mohammad Basheer begin his speech.

 

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI):  Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this important legislation.

          Sir, prima facie, this legislation seems to be good.  Certain provisions such as giving bribe to public servant or commercial organisation has been categorised as an offence.  Similarly, attachment and forfeiting of  property of the offender is also very clear in this legislation. Procedure for prosecution is also specific.  Time period for trial of the cases is also clear. Redefining of offences is also categorial.  So, these are the positive points of this legislation.

          Sir, we claim that this amendment   is to make our anti-corruption law in conformity with the United Nations Convention Against Corruption, 2005 in which India is a signatory.  I would like to say one thing here. There is something missing in this UN Resolution. It is quite unfortunate that giving bribe to a foreign public servant is not included here.  Similarly, there is a lack of clarity as regards taking bribe from a private industry is concerned. Then, compensation for the aggrieved by acts of corruption is also not categorically stated here. These are certain negative points about this legislation.

          Sir, here,  I would like to say a very important thing. India can be proud of, what? India can be proud of RTI Act, (Right to Information Act). My friends were saying about the corruption and other things during the UPA period.  I would like to say that the RTI was the revolutionary step taken by the UPA Government to fight corruption. That was the most powerful weapon  to fight corruption.   It was the most transparent law this country has ever seen to make the public servant accountable.

          Sir, with all the humbleness, I would like to say that you are crippling the wings of Right to Information Act.  It is an offence on your part.  Here, now, you are trying to set the criterion for appointment of Information Commissioners and their salary structures.  Similarly, your attempt is to bring the RTI functionaries under the grip of the Government.

          Sir, as per the existing Act, the tenure of the Information Commissioners is five years and their salary was equivalent to that of the Chief Election Commissioner.  You are changing that also. Consent of the Leader of the Opposition was an essential criterion, which also you are not considering.

          You are diluting all these things according to your will and pleasure and political desire.  These are certain things which I would like to say.

          As per the Right to Information Act, State Government can appoint Information Commissioner and you are trying to dilute that also.  You are capturing everything in your hands.  You are centralising all these powers assigned to the Commissioners in the State Governments.  This is another move to undermine the federal structure of this country in that way. States have certain rights and responsibilities.  Unfortunately, you are also trying to control them.  Similarly, you are destabilising the RTI.  What is happening?  Hundreds of petitions are pending without giving reply.  You have to know the seriousness of the situation.  Thousands of vacancies are there.  Officials are not there.  There are vacancies in the Commissions.  Even Chief Commissioners’ vacancies are there.  How can you justify these kinds of actions? 

          Similarly, many RTI activists are brutally attacked in our country.  Is it the freedom? They are doing a noble service for this nation. 

          Sir, I would like to say one more thing. Political corruption is the most dangerous corruption.  I would like to say this with all politeness that this Government is encouraging political corruption.  Such a Government has no moral right to talk about corruption in this country. 

          With these few words, I conclude.  Thank you very much.

 

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Sir, it is a very important Bill.  I am a surgeon by profession.  This disease of corruption cannot be cured by the medicine, we need a surgical treatment.  After listening to the speeches of various hon. Members on this topic, I remember one movie, Roti, Kapda Aur Makan.  In that movie, what happened is that one lady, who was accused of theft, people started pelting stones at her.  At that time, the hero comes and suggests: “Whichever one of you has committed no sin may throw the first stone at her.”  Here, I feel and everybody also feels that political corruption is the root cause of all types of corruptions in this country.  Unless and until we create an electoral system, which is transparent, which is devoid of money and only public money is there, the corruption cannot be stopped. The prevention of corruption need to be started from top to bottom and not from bottom to top.  I support the Bill.

 

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई):  माननीय सभापति महोदय,  मैं संक्षेप में अपने विचार इस बिल को पारित करने के लिए समर्थन करते हुए रखना चाहती हूं। मैं कुछ घंटों से देखती आ रही हूं कि यहां पर थ्यिट्रिक्स चल रहा था कि करप्शन कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। मेरे जैसी युवा जब पहली बार लोक सभा में लोगों की उम्मीदें लेकर चुनकर आती हैं और जब कुछ-कुछ जगह से कविताएं चलती हैं और थ्यिट्रिक्स चलता है और फिर वे खुद पॉलिटिक्स में रहकर सवाल उठाते हैं कि पोलिटिशियन ही खराब हैं तो मुझे एक कहानी याद आती है। तीन मित्र होते हैं- एक धन, ज्ञान और विश्वास। ये तीन मित्र बहुत करीबी मित्र हैं। एक बार इन तीन मित्रों ने तय कर लिया कि हम साथ में नहीं रहेंगे। We, we will go on in our own way. मित्रों ने एक-दूसरे से पूछा और धन से पूछा गया कि मित्र अभी हम साथ नहीं रहेंगे तो तुम हमें कहां पर मिलोगे? धन ने कहा कि मैं आपको बैंकों, पर्स, धन-पेटियों या मंदिरों में मिलूंगा, मैं तुम्हें कहीं न कहीं मिलूंगा। हम मिलते रहेंगे। फिर उसके बाद ज्ञान को पूछा गया कि मित्र, अभी हम साथ में नहीं हैं तो तुम हमें कहां पर मिलोगे? ज्ञान ने कहा कि मैं स्कूलों, संस्थाओं, कॉलेजों में मिलूंगा। मैं लोगों में मिलूंगा। मैं सब जगह मिलूंगा, लेकिन जब इन दोस्तों ने विश्वास से पूछा कि हम तो कहीं न कहीं मिलेंगे, तुम हमें कहां मिलोगे? विश्वास ने उनको इतना ही कहा कि एक बार मैं चला जाऊंगा तो मैं तुम्हें कभी मिल नहीं पाऊंगा।

आदमी का विश्वास बहुत जरूरी होता है। विश्वास इस देश की मुख्य धारा को सिस्टम पर रखने के लिए बहुत जरूरी है। आज हम यहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, आगे बैठे हैं, बीच में बैठे हैं। हम इस तरफ हैं, उस तरफ हैं, लेकिन जनता ने हम पर विश्वास रखा इसलिए हम यहां पर आकर बैठे हैं। विरोधी पक्ष में बैठे हुए लोग, जिन्होंने पहले भाषण दिया है और करप्शन की बात की शुरुआत की है तो आप यह भी नकार नहीं सकते हैं कि  देश की जनता ने आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी पर पूरा विश्वास रखा है और वर्ष 2014 में हमें यह मौका दिया था। आप यह सवाल उस वक्त नहीं पूछ सकते थे, आप जनता के विश्वास पर यह सवाल अब पूछ रहे हैं। हम इसी विश्वास से विकास करना चाहते हैं। हमारा मूल मंत्र यही है कि  इसी विश्वास से हम विकास कैसे करें।

प्रधान मंत्री जी ने परसो युवाओं के एक कार्यक्रम में कहा था कि चलता है का जमाना अब चला गया है। हम भी कहते थे कि गांधी जी को दिखा दो और चले जाओ। कोई पकड़ा जाता था या कोई करप्शन करना चाहता था तो वे कहते थे कि  गांधी जी को दिखाओ, लेकिन हम इस सरकार में कहते हैं कि  गांधी जी को मत दिखाओ, गांधी जी के मूल तत्व दिखाओ और विश्वास से आगे बढ़ो। इसी विचार से इस बिल को पारित करने के लिए लाया गया है।

सभापति महोदय, वर्ष 2022 में हम अपनी आज़ादी के 75वीं साल मनाने वाले हैं। उस आज़ादी के 75 साल में हम क्या हासिल करना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी खुद कहते हैं कि  हम यह हासिल करना चाहते हैं कि  किसानों की दोगुनी आय, गरीबों के सर पर छत, युवाओं को सम्मानित रोजगार और महिलाओं को समान अधिकार मिले। हम यह विचार करके वर्ष 2022 की ओर मुड़ रहे हैं। भारत की तरक्की और खुशहाली को कोई रोक सकता है तो भ्रष्टाचार के प्रति होने वाले लोगों का शिष्टचार और हमारे जैसे लोगों का शिष्टाचार। यही हमारी आने वाली खुशहाली को रोक सकता है। कहा गया है कि  this Bill is for prevention. मैं यह कहती हूं कि  यह बिल एक क्योर है। प्रिवेंशन, पूरे भारत के सभी नागरिकों को करना है कि हम घूस नहीं देंगे, हम यह नहीं करेंगे, लेकिन वह प्रिवेंशन के पहले सरकार ने क्योर ला कर रखा है। इस बिल में 19 क्लॉजेज हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है – यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी, अनड्यू एडवांटेज। हर क्लॉज में पहले कुछ न कुछ यह लिखा जाता था, और, एज, जो हमारे प्रिय बाबुओं और हमारी एक भाषा होती है कि  हम भाषाओं में उलझ जाते थे। हमारी सरकार भाषाओं में लॉ को उलझाना नहीं चाहती है तो यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी होगी। वह टर्मिनोलॉजी यह है कि  हर तरीके का फायदा, देने वाला, लेने वाला, बीच वाला, साइड वाला, लेफ्ट वाला, जो कोई इस करप्श्न में शामिल होगा, उन सभी को अनड्यू एडवांटेज के रूप में पकड़ा जाएगा।

यहां पर भाषणों में किसी ने सेक्शन सात पर बात की, किसी ने सेक्शन आठ पर बात की और किसी ने सेक्शन नौ पर बात की। आप बिल के 19 क्लॉजेज में देखेंगे तो जैसे जीएसटी एक बहुत बड़ी व्याख्या सारे टैक्सेज को साथ में लेकर लाई है, वैसे ही व्याख्या इस बिल के सेक्शन सात, आठ, नौ और दस में है। इसमें सेक्शन आठ की यही व्याख्या है कि  घूस लेने वाला तो कॉन्विक्ट होता है। सेक्शन आठ से जांच करने के लिए ब्राइब गीवर की परिभाषा ठीक नहीं थी, क्योंकि सेक्शन 24 में अपने-आप को बचाना चाहता था। हम ने उस सेक्‍शन 24 को ओमिट करके, सात दिन, आठ दिन या कुछ और दिन लगे, व्हिसल ब्लोअर को उतना समय दे सकते हैं कि कल जाकर उसने ब्राइब गीवर होकर, व्हिसल ब्लोअर था तो उसके लिए उसकी जांच हो सकती है। उसके लिए भी मिनिमम कैप नहीं रखा गया है। सेक्शन नौ और सेक्शन दस बहुत जरूरी है। कॉमर्शियल ऑर्गनाइजेशंस के बड़े-बड़े अधिकारी अपने-आप को बचाने के लिए प्यून के माध्यम से कुछ करते थे। कुछ हो गया तो इसको जेल में डालो और काम खत्म कर दो। लेकिन इस बार सेक्शन नौ और दस में यह बहुत जरूरी है कि  कॉमर्शियल ऑर्गनाइजेशन के पैरामिटर पर भी अभ्यास किया जा रहा है। समझिए कि  किसी बाबू ने उसका काम किया होगा, किसी वरिष्ठ अधिकारी ने घूस लेकर इसका काम किया होगा। …( व्यवधान)

          मैं इतना कहना चाहती हूं कि  Justice delayed is justice denied. हमें उस रूप से टाइम पीरिअड मिल गया है।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude, Madam.  The Minister has to reply.

… (Interruptions)

SHRIMATI POONAM MAHAJAN : Sir, I am just concluding.  It is because, nobody spoke about the Sections.  All spoke about politics.  So, it is very important to tell what the Government is doing.  It is such a wonderful work and such a wonderful Bill that hon. Jitendra Singh ji has placed. इस सेक्शन में 17(ए) की बात थी। हम देखते थे कि  हायर ज्यूडिशियरी में करप्शन होता था तो आदरणीय चीफ जस्टिस साहब की परमिशन लेनी पड़ती थी और करना पड़ता था, लेकिन अगर ऐसे किसी अफसरों में हम खुद इन्वॉल्व हैं,  हम भी पब्लिक सर्वेंट हैं, इसमें कहीं कोई इजाजत लेने की कोई सुविधा नहीं थी।

          आज सेक्शन 6 A की सुविधा को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए स्ट्राइक डाउन कर दिया कि नॉन-डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोविज़न होना चाहिए। इसमें उसे 17 A के रूप में लाया गया है।

          महोदय, यह बिल बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ से विरोध की शुरुआत हुई थी, यहाँ से सवाल पूछने की शुरुआत हुई थी। कहा गया कि रफैल डील का क्या हुआ? मैं कहना चाहती हूँ कि अभी भी वर्षों का करप्शन दिख रहा है। हमारे सामने उसके कोई उदाहरण या उत्तर नहीं आए। अभी भी बोफोर्स की तोप गरम है और ये लोग हमसे रफैल डील के संबंध में सवाल पूछ रहे हैं। जब ऐसी परिस्थिति होती है, तो हम सब को समान रूप से साथ में काम करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी कि वर्ष 2014 से हमारी सरकार आयी है, यह समानता का भाव लेकर आयी है। हरेक पॉलिसी में समान कानून, समान अवसर की बात कही गयी है। इन सबका श्रेष्ठ उदाहरण ‘स्वच्छ भारत अभियान’ है। इस अभियान ने हमें यह दिखाया है कि स्वच्छता हमारे दिल की, मन की और हमारे परिसर की बहुत ही जरूरी होती है। ‘स्वच्छ भारत अभियान’ में अभी करप्शन भी लाया गया है। भ्रष्टाचार हमारे देश में दीमक की तरह जकड़ा हुआ है, इसलिए इसे दूर करने के लिए भी स्वच्छ भारत अभियान को लगाया जा रहा है, जो इस बिल के रूप में हमें दिखाई दे रहा है।

          यह एक इंडिविजुअल बिल है, इसमें बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी आदि सभी हैं। इसलिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ।

 

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Sir, this House is discussing an important legislation as to how corruption which has crept into our political system can be evaded.

          Sir, when we are discussing this important issue, the entire country is also discussing on Rafale.  What is the crux of the Rafale deal?  Hon. Defence Minister is here. Is the clause relating to price is secret or not?

          Sir, this is something which the Government has to tell the people of this country. I have been a Member of this House from 1984.  I have seen many discussions starting from Bofors gun onwards.  In those days, there was turmoil in the House.  There was storm in the House. The House could not run.  We are peacefully asking the Government. Tell the people whether this is secret or not. All of us know that this entire deal will be examined by CAG. Once CAG looks into this, it will come to the Public Accounts Committee.  What is secret in this?

During the UPA Government, yesterday, hon. Defence Minister said that the deal of Rafale was around about Rs. 560 crores.  During this Government, this has gone up to Rs. 1600 crore. This is an important fact which you have to hear. … (Interruptions) The Prime Minister of this country has given an assurance to the people that there would be a clean Government. There would be a transparent Government. … (Interruptions) I did not say anything … (Interruptions) The Prime Minister has assured the people of this country that there would be a clean Government.

          My second suggestion is this. There have been many JPCs. I demand a JPC to inquire. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Only the speech of Shri K.V. Thomas will go on record.

… (Interruptions) …* PROF. K.V. THOMAS : There have been many JPCs.  Why is this Government afraid of JPC? Regarding the statement made by the Prime Minister and the hon. Defence Minister, we will give a notice for privilege motion in the House. That is also an issue. We are moving a privilege motion.  But the people have the right to know. When you are moving such an important legislation, people should have faith in you. What faith do people have when such allegations are going on in this country against this Government?  My request to the Government is to make it very clear. What is the secrecy in this?  People of this country should know this.

          Sir, within the short period of the last four years, BJP became the richest party in the country. How has the money come in? So, these are the issues. 

          So, if you are serious and sincere about this Bill, the Bill which you are introducing, then, you should clarify this. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : No, please take your seat.

PROF. K.V. THOMAS : It is not that Caesor alone should be above doubt. Caesor’s wife should also be above doubt. So, why are you worried about it? I did not say anything undemocratic.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seat.

PROF. K.V. THOMAS : I am asking the Government to clarify its position so that the people have the right to know what secrecy is there in the Rafale deal.… (Interruptions)

          With these words, I conclude.

                                                                                                         

माननीय सभापति : आप सब अपनी सीट्स पर बैठिए।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : राम कुमार शर्मा जी। ऑनरेबल मिनिस्टर को रिप्लाई देना है, आप दो मिनट में अपनी बात बोलिए।

 

श्री राम कुमार शर्मा (सीतामढ़ी) : माननीय सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। ‘मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, और चंद स्वार्थी कीड़े पूरे मुल्क को खा गए’।

आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि राजा को राष्ट्र के उत्थान के लिए चाहिए कि वह राजकीय खजाने के अपव्यय को कठोर अनुशासन द्वारा रोके, तब ही राष्ट्र का विकास हो सकता है।

          इतने लंबे-लंबे और बड़े-बड़े भाषण देने वाले लोग लगातार हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी पर कटाक्ष करते हैं। वे कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना नहीं है। मैं लगातार कह रहा हूं कि 56 इंच के सीने वाले ही इस प्रकार के भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 पार्लियामेंट में लाकर देश को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं।

          सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और मेरी पार्टी,  राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सभी सदस्य भी इस प्रस्ताव, इस विधेयक का समर्थन करते हैं। स्वतंत्रता पश्चात् से ही देश में कल्याण की योजनाएं इस उद्देश्य के साथ बनाई गईं कि विकास का फल गरीबों और जरूरतमंदों को मिले, किंतु वर्षों से इन योजनाओं में फैली भ्रष्टाचार की बीमारी से रिसाव हुआ और अयोग्य लोगों की जेबें भरती गईं। उदाहरण के तौर पर वित्त वर्ष 2015-16 की आर्थिक समीक्षा से पता चलता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत 40-50 प्रतिशत लाभ धांधली के कारण नष्ट हो गया और गरीबों को नहीं मिला, वह बिचौलियों की जेब में जाता रहा।

माननीय सभापति : अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राम कुमार शर्मा : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट और दीजिए। मौजूदा सरकार ने गरीबों और वंचितों को बैंकिंग के दायरे में लाने के लिए वर्ष 2014 में बड़ा अभियान आरंभ किया और अब उसी पर डी.बी.टी. का ढांचा खड़ा कर दिया। जनधन, आधार तथा मोबाइल की तिकड़ी से पारदर्शिता लाकर समावेश की बुनियाद तैयार हुई। इसके तहत स्वतंत्र, स्वच्छ और पारदर्शी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इस सरकार की सराहना होनी चाहिए। …( व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सिर्फ अपना सजेशन दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री राम कुमार शर्मा : माननीय प्रधान मंत्री जी ने समय-समय पर देश में भ्रष्टाचार के समाधान हेतु पहल की है और उन्होंने डिजिटल इंडिया और विमुद्रीकरण जैसे कदम उठाए हैं। मेरा यह भी मानना है कि हमें तात्कालिक और एकांगी विकास नहीं बल्कि दीर्घकालिक और समग्र विकास की जरूरत है, जैसे हमारे प्रधान मंत्री जी आज पूरे देश को एक साथ लेकर चल रहे हैं। मैं अंत में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

 

माननीय सभापति : श्री कौशलेन्द्र कुमार।

 

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने मुझे भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

          सभापति महोदय, मैं सब से पहले माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस बिल के माध्यम से उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का प्रयास किया है। मैं और मेरी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। मैं बिहार से आता हूं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी को एक उजड़ा हुआ बिहार मिला था। यही कारण है कि जब से वे मुख्य मंत्री बने, तब से चाहे आई.ए.एस. हो, आई.पी.एस. हो या अन्य बड़े-बड़े अधिकारी, मंत्री या मुख्य मंत्री हों, उन्होंने किसी के साथ समझौता नहीं किया। चाहे आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोग हों या क्रिमिनल हों, उन्होंने इन सभी लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जेल भेजा और वे बिहार को पटरी पर लेकर आए। इसी तरह मैं इस कानून को सकारात्मक समझता हूं और इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

अधिनियम में सम्पत्ति की कुर्की एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ ही अधिनियम के अधीन धारा-7 में लोक सेवक को रिश्वत दिये जाने संबंधी अपराध, उसी तरीके से धारा-8 में भ्रष्टाचार या अवधि पूर्ण संसाधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए असम्यक लाभ प्राप्त कराना। धारा-10 में लोक सेवक को किसी व्यावसायिक संगठन द्वारा रिश्वत देने संबंधी अपराध। धारा-11 में व्यावसायिक संगठनों के प्रभावी व्यक्ति का अपराध में दोषी होना। धारा-14 में लोक सेवक के द्वारा आपराधिक कदाचार आदि अपराध अधिनियम के तहत लाया गया है।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): सभापति महोदय, जो विधेयक इस सदन में लाया गया है, यह बड़े संकल्प और बड़ी दूरदर्शिता के साथ लाया गया है। फिर से देश की उसी विश्व गुरू के रूप में स्थापना हो, उस विजन और उस मिशन के साथ यह लाया गया है। यह एक दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लाया गया है और यह उसी व्यक्ति के द्वारा इच्छाशक्ति के साथ लाया जा सकता है, ला सकता है, वही सरकार ला सकती है, जिसमें इसको क्रियान्वित करने का दम होगा और इस सरकार ने यह साबित कर दिया कि हम इसको क्रियान्वित करके रहेंगे। चाहे वह नोटबंदी का कानून हो, चाहे बेनामी सम्पत्ति का कानून हो, चाहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाला कानून हो। यदि देखा जाए तो पिछले चार वर्षों में देश के इतिहास में जो नया बदलाव आया है, लोगों की मानसिकता बदली है और निश्चित रुप में यह विधेयक भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करेगा। मैं अपने प्रधान मंत्री जी और इस सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं।

 

डॉ. जितेन्द्र सिंह :  सभापति जी, सबसे पहले मुझे आदरणीय सदस्यों का आभार प्रकट करना है, जिन्होंने अपने बड़े प्रभावी और सकारात्मक सुझाव देकर इस महत्वपूर्ण विषय की मर्यादा को कायम रखते हुए इसे मूल्यवान बनाया। श्री अधीर रंजन चौधरी जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, श्रीमती अपरूपा पोद्दार जी, श्री तथागत सत्पथी जी, प्रेम कुमार जी, अरविंद जी, निनामा जी, जनार्दन रेड्डी जी, मौ. फजलुर हसन जी, डा.गीता जी, श्री राजीव रंजन उर्फ पप्पू जी …( व्यवधान) लेकिन हम पुकार रहे हैं, कहीं भी हों, अगर देख रहे होंगे तो कम से कम हमने चूक नहीं की। श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा जी, श्री भगवंत मान जी, मौ.बशीर साहब, श्रीमती पूनम महाजन जी, श्री के.वी.थॉमस जी, श्री राम कुमार शर्मा, श्री कौशलेन्द्र जी और पोखरियाल साहब ने चर्चा में भाग लिया। मुझे लगता है कि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि कुल मिलाकर बीच में जो राजनीतिक झलक आ जाती है, स्वाभाविक है कि हम सब जनप्रतिनिधि हैं, सार्वजनिक जीवन और राजनीति से संबंध रखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जहां तक विषय का संबंध है, उसको लेकर सबका रवैया बड़ा पॉजिटिव रहा। The discussion began with Shri Adhir Ranjan ji, who was trying to sound critical, but I am very glad that he was very constructive. कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी सुझावों में सबकी तरफ से यह इच्छाशक्ति रही कि भ्रष्टाचार पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए। इसमें एक्रॉस दि पार्टी लाइन सबकी संवेदनशीलता और चिंता भी झलकती है। निश्चय ही बहुत से आदरणीय सदस्यों ने कहा कि यह सिलसिला बड़ा पुराना चल रहा है और फिर स्वतंत्रता के बाद से सारा घटनाक्रम भी गिनवाया गया। लेकिन इस विषय में हमें इतनी स्वतंत्रता थी कि अगर हम पीछे भी चले जाते तो अनंतकाल से हमें भ्रष्टाचार के उदाहरण और कहानियां मिल जातीं।

लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, एक चुनी हुई सरकार होने के नाते समय-समय पर जो बिंदु या जो नए आयाम हमारे ध्यान में आए हैं, उनको लेकर किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। जब भी इतिहास लिखा जाएगा चर्चा उस बात की होगी। यह सच है, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि  सन् 1988 में यह कानून बनाया गया था, अब तीस वर्ष बीत जाने के बाद बहुत से और भी अनुभव हुए। बहुत सी और भी परिस्थितियां बनीं, बहुत सी नई बातें भी समझ में आईं, भ्रष्टाचार के आयाम भी बदल गए, भ्रष्टाचार की शैली भी बदल गई। और उस शैली में भ्रष्टाचार करने वालों ने भी सुधार किया होगा और निश्चय ही उसमें भी आधुनिकीकरण आया होगा, उसमें भी तकनीक आई होगी। इसलिए हमने भी अपने आयाम बदलने का एक तकाज़ा बनाया। निश्चय ही जैसे सबका यह कहना था ‍कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह मुहिम और संघर्ष कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि  The ideal situation is when the nation and the society become incorruptible. Maybe, we are still to evolve to that level of evolution. To be fair, I think, 70 years is a very small life-span in the history of a democracy or a nation. For a mortal being, when you are seventy, you get all sceptic thoughts, but for a nation, if you write history, 70 years will not occupy even a footnote in a chapter. So, we are still evolving. When we evolve to that level of incorruptibility, then we will not require a legislation like this. फिर अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक हमारा मयार वहां तक नहीं पहुंचता, तब तक अमेंडमेंट्स आते रहेंगे, भविष्य में भी आएंगे। आज की जितनी हमारी समझ है, जितना अनुभव है, उसके आधार पर यह लाने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त एक बात हम सबकी समझ में है, चाहे हम माने या न माने कि इन चार वर्षों में जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि एक संकल्प के साथ हम चले थे ‘minimum government, maximum governance’ and zero tolerance towards corruption.

    17 58 hrs            (Hon. Deputy  Speakerin the Chair) महोदय, इन चार वर्षों में हमारी ईमानदारी का इतना तो प्रमाण अवश्य है कि  पहली बार देश को अपने नेताओं और अपने शासकों पर इस कदर विश्वास जागा है कि  कठोर से कठोर निर्णय होने पर भी आरंभिक मुश्किलें झेल कर भी वे इन निर्णयों के साथ खड़े रहे, भले ही वह नोटबंदी का निर्णय था, भले ही वह जीएसटी का निर्णय था। कोई भी प्रशासन हो, किसी भी राजनैतिक दल का हो, हमारा हो या किसी और दल का हो, किसी सफल प्रशासन के लिए यह अनिवार्य है कि उसमें कनविक्शन के साथ-साथ करेज ऑफ कनविक्शन रहे। करेज ऑफ कनविक्शन और कनविक्शन दोनों तब पैदा होते हैं, जब उसमें ये कॉन्फिडेंस हो कि उनकी विश्वसनियता के कारण लोग साथ देंगे। उत्तर प्रदेश के इतने महत्वपूर्ण चुनाव से पहले नोटबंदी का एलान किया गया, यह कोई साधारण बात नहीं थी। I do not think that it fits into the realm of a good electoral or political thinking. किसी भी राजनैतिक दल के लिए या सत्ताधारी दल के लिए इतना बड़ निर्णय लेना सरल नहीं होता है। लेकिन इसलिए कि लोगों की विश्वसनियता जागी कि यहां एक ऐसी सरकार है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध या जो सुशासन देने के लिए ईमानदारी से प्रतिबद्ध है, अब हम उस दिशा में किस हद तक सफल रहते हैं, वह तो एक निरंतर प्रयास और प्रक्रिया है। यही कारण है कि  अधीर रंजन चौधरी जी ने कुछेक बातें उठाई हैं। He was right in saying that corruption in India is perpetual. I would rather add, to what he has said, that corruption all over the world is perpetual. But that does not mean that we should give up our fight against corruption. Just as any evil in the world is perpetual, theft is perpetual, dacoity is perpetual and crime is perpetual. But the true test or yardstick of any responsible political party or political Government is that we are awakened to this and we are ready to address this, and we will continue to do so.

18 00 hrs इसमें एक-दो महत्वपूर्ण बिन्दु अधीर रंजन जी के थे। मैं बाकी महत्वपूर्ण बातों को भी थोड़ा-थोड़ा लूँगा, क्योंकि समय बहुत हो गया है तो मैं आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊँगा।

   

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): My humble request to the hon. Deputy-Speaker and to the entire House is to extend the time of the House till the reply and passing of the Bill is over.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I hope the House would accept the suggestion of the hon. Parliamentary Affairs Minister and extend the time of the House till the Minister’s reply and passing of the Bill.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The time of the House is extended.

डॉ. जितेन्द्र सिंह :  एक बिन्दु अक्सर चर्चा में आता है और यदि इसका बार-बार उत्तर न दिया जाये तो यह बिन्दु बार-बार अधूरा रह जाता है। कई बार मीडिया में भी इसकी चर्चा होने लग जाती है कि लोकपाल नहीं लाया गया और लोकपाल नहीं लाना भी भ्रष्टाचार के प्रति जो आपका युद्ध है या संघर्ष है, उसमें ईमानदारी के अभाव का प्रतीक है। ऐसा अधीर रंजन जी का भी कहना था कि if you are really sincere towards your crusade against corruption, then what happened to Lokpal? वैसे तो लोकपाल की प्रक्रिया जारी है, अभी 19 तारीख को भी सर्च कमेटी को गठित करने के लिए एक बैठक हुई है। यह प्रक्रिया सिल-सिलेवार ढंग से चल रही है। हाँ, इसमें विलम्ब जरूर हुआ और इस विलम्ब के कारण ही ये विचार उत्पन्न होते हैं।

          I always avoid to be political in my replies because that comes in the way of one-to-one relation when we meet outside. I am sure the hon. Member will give me this permission to say that the cause of the delay is not the ruling party, but the cause of delay is the Congress Party. I will just explain to you very politely. It is because the Congress Party failed to manage the minimum possible seats required to be recognised as the Opposition Party. अब बताइए इसमें हमारा क्या दोष है, यदि इस देश की जनता ने आपको 44 सीटों पर रोक दिया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी  : इतने बड़े-बड़े निर्णय ले सकते हैं, यह छोटा सा निर्णय नहीं ले सकते?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल यही बात कह रहा था। मैं सिर्फ यह कह रहा था कि इसमें विलम्ब इसलिए हुआ। हमने इसमें अमेंडमेंट लाने का एक प्रयास किया ताकि प्रक्रिया न रुके। We tried to walk the extra mile. That can happen to any party. I am not talking in that term. So, we suggested that we should have the leader of the largest Opposition party to be qualified as a member of this Committee. इस सारी प्रक्रिया में समय लगा और चूँकि हाउस कैसे चला, कैसे नहीं चला, वह अलग बात है। The Whistleblower Bill is in the pipeline. It is listed in the Rajya Sabha. बाकी आपने अन्ड्यू प्रैक्टिस और कोअर्सिव ब्राइबरी की बात की। यह बात अन्य माननीय सदस्यों ने भी की है। It has already been included. So, I will not be repetitive and take your time.

          When we say good governance, when we say transparency, when we say accountability, when we say zero tolerance towards corruption, when we say more of citizen participation, I think broadly speaking there are two aspects to it.  One is the citizen participation, which of course, makes it mandatory that there should be minimum corruption or no corruption ideally. फिर सिटिजन की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी? The other tool is the civil servant, the public servant, the officer who has to carry out the process of governance because he is the essential tool of governance. You cannot achieve good results with bad tools. इसलिए इस बिल में पहली बार, जब 30 वर्ष के बाद ये संशोधन लाये गये तो इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जहाँ एक तरफ भ्रष्टाचार के प्रति कोई नरमी, कोई रियायत न हो, वहीं दूसरी तरफ यह भी चिंता की जाए कि जो अधिकारी, कर्मचारी या पब्लिक सर्वेंट ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, उसका किसी प्रकार से शोषण न हो, so that an honest performing officer or a public servant does not feel intimidated or his initiative does not get killed, जैसे एक आदरणीय सदस्य ने बहुत अच्छी तरह से इस बारे में कहा था कि बहुत सारे अधिकारियों ने इस भय के कारण काम करना छोड़ दिया कि न मालूम इससे क्या होगा। इन्हीं दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए मैं मोटे तौर पर कहना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत समय नहीं लेता हूँ, 43 अमेंडमेंट्स के साथ यह बिल राज्य सभा से पारित हुआ है। इसमें प्रमुख तौर पर, जैसे कि बार-बार कहा गया, bribe giver clause is a kind of new introduction or an improved introduction  of the earlier concept.

जो रिश्वत देता है, उसे भी उतना ही जिम्मेदार ठहराया जाए, जो रिश्वत लेता है। इससे केवल रिश्वत देने की प्रक्रिया को ही प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, बल्कि इसके साथ-साथ कभी-कभी जो फ्रीवोलस कम्प्लेंट्स होती है, उनसे भी निपटा जा सकेगा। We, the Members of Parliament, are also included in this. कोई भी आकर यह शिकायत कर देगा कि फलाँ ने मेरे से पैसे लिए। Then, the onus is on you to prove that you did not do so.  In this case, one who claims that ‘I gave’ will also have to explain why he ‘gave’ or why he has become a ‘giver’. This is a kind of new improvisation.

At the same time, as was rightly being expressed by Shri Adhir और बीच-बीच में कुछ और सदस्यों ने भी कोअर्सिव ब्राइबरी के बारे में कहा। इसकी चिंता वाज़िब है, जैसे आपने कहा कि जब कोई अस्पताल जाता है तो मजबूरी में उसके पास कोई चारा नहीं रहता है। उसका ध्यान रखा गया है। उसमें हमने सात दिनों का पीरियड दिया था। कुछ माननीय सदस्यों की बात को मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि यह हो सकता है कि सात दिनों का समय कम हो। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आया। शायद इसी तरफ से आया कि कोई अस्पताल पहुंचता है, वहां अपने बच्चे का इलाज़ कराता है तो उसके लिए सात दिनों का समय कम है। जब हम रूल्स फ्रेम करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे कि उसकी अवधि बढ़ जाए। May be, the timeline of seven days begins later. But, overall, इसको ‘सात दिन’ रखा गया है। उसका कट-ऑफ पीरियड कहां से शुरू करना है और खत्म करना है, उसमें the real duration will get increased.

इसी तरह से टाइमलाइन की बात है। जैसा मैंने कहा कि अधिकारियों को सुरक्षा देनी है। This is another very important point that for any corruption case we will be laying down guidelines for the decision to be given within two years, वरना आम समाज में यह धारणा है कि भ्रष्टाचार का केस दर्ज़ हो जाता है, अधिकारी रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद कई बार किसी का स्वर्गवास भी हो जाता है। उसके परिवारजन भी उस समय रहते हैं या नहीं रहते हैं। उसका निर्णय 30 सालों के बाद होता है। It does not serve the purpose for which it was meant. Now, we are going to lay down a timeline of two years ‘ordinarily’. The word ‘ordinarily’ has been very cautiously used in this Clause because there may be a case, which might require extension and then the court will justify it, but there would be a justification. Otherwise, there will be a timeline fixed of two years for deciding any corruption case.

इसके साथ ही साथ टाइमलाइन की परमिशन की बात है। यह ‘तीन महीने के भीतर’ है। हमने परमिशन का क्लॉज लाया है कि जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, पहले से यह है कि Joint Secretary and above enjoyed this impunity. Now, it is available at all levels. इसके लिए भी कहा गया कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि ऐसा न करने से भ्रष्टाचार अधिक हो सकता है।

महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कि मैं एक अधिकारी हूं और मेरा एक सब-ऑर्डिनेट है। मैं चलते-फिरते, एट-रैन्डम उसे पकड़ता हूं और कहता हूं कि तुम मेरे कमरे में आओ, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कम्प्लेंट आई है। May be, I have the consideration of extracting some benefit from him, but if I have a competent authority from whom I have to seek permission to proceed against him, then I will be -- at least, in my mind -- having this cautiousness that I have to justify my act. इस प्रावधान को अब हमने सभी स्तर पर उपलब्ध रखा है। इसमें एक नई बात आई है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिन्दू है, जिसे हम बाहर भी चर्चा में ला सकते हैं। The commercial organizations offering bribe will also be included. उसमें केवल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को उसमें से बाहर रखा गया है।

सर, अनड्यू बेनीफिट और अनड्यू एडवांटेज की बात आई। बहुत-से माननीय सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्ति की कि किसी को बेवज़ह पकड़ लिया जाए या उस पर कार्रवाई हो। इसलिए यह प्रावधान रखा गया कि यदि कोई कुछ ले लेता है, जैसे यदि किसी भाई साहब से मैंने घड़ी ले ली तो मात्र घड़ी लेने के अपराध में आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। You have to establish that there was a motive, and you have to establish that this was an undue advantage. इसलिए उस प्रकार के प्रावधानों को इसमें लाने का प्रयास किया गया है, ताकि जैसा मैंने कहा, on the one hand, we have strict measures against corruption, and on the other hand, we also ensure that we provide a work-friendly environment to a Government officer / public servant so that he can perform to the best of his ability.

महोदय, मोटे तौर पर, इसमें और अधिक न जाते हुए मैं यह कहूंगा कि इसके साथ ही साथ रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए यह जो परमिशन लेने का हमने प्रावधान रखा है, this will be available even after superannuation. जैसा कि एक माननीय सदस्य ने अभी ‘17(ए) - प्रायर परमिशन’ और ‘13(ए)’ का जिक्र किया। इसमें मोटे तौर पर ये प्रावधान हैं।

महोदय, इसमें मैं अब बहुत अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि आपने बिल पढ़ लिया है और इस पर चर्चा भी हो गयी है। लेकिन कुल मिलाकर, this is certainly a very historic legislation. Unfortunately यह राज्य सभा में पास होने के बाद मीडिया में नही आया, क्योंकि मीडिया में ज्यादातर वही रहता है कि किसने किसको गाली दी।

When the history of parliamentary proceedings is recorded, this will go down as a great piece of legislation because after Independence there was only one occasion when this Bill was brought in 1988. Thirty years after that, this Bill has been improved upon and laid the foundation of future improvement, if possible.  यह सच है कि भ्रष्टाचार के लिए इसलिए बार-बार कानून लाया जाता है कि अभी उसकी जरुरत रहती है। हमारे पास कैट, सीवीसी तथा आरटीआई है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ-जहाँ हमारा अनुभव आएगा, भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, इस प्रकार का कानून या अमेंडमेंट लाने की जरुरत रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब बाकी खबरें मीडिया से हट जाएंगी तो यह खबर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और बड़े समय के लिए स्थायी रहेगी। धन्यवाद।

                                                                            

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Sir, eradicating corruption  is very difficult. Even in 320 B.C. in the Chanakya’s Arthashastra, there was a mention of corruption. Hon. Minister has tried to bring in reforms to stop and reduce corruption. He is trying his level best. I would like to ask the hon. Parliamentary Affairs Minister this. The only way out is electoral reforms. Elections are conducted; every party has a manifesto. You have got the majority in the House. Before the end of this Lok Sabha, if you bring a Bill to effect electoral reforms, there would be a way out to end corruption. When a  person who is contesting an election from Panchayat to Parliament is not required to spend any money, then the dream of Mahatma Gandhi would be fulfilled. Only then, real development would take place. Then a candidate need not worry about the money to be spent in the next elections. When there is no question of spending, then there is no question of corruption. To stop corruption, electoral reforms is badly required. I hope the Government would bring such a legislation.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Prevention of Corruption Act, 1988, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 19 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 to 19 were added to the Bill.

 

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

DR. JITENDRA SINGH: I beg to move:

“That the Bill be passed”.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed”.

The motion was adopted.