Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Sixth Schedule ... on 7 April, 2017
Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the motion for consideration of the Sixth schedule Constitution Amendment Bill moved by Shri Vincent H Pala on 5th August, 2016. (Contd. Inconclusive) SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Sir, on 24th March, 2017, I have participated in this Private Members’ Bill brought by my friend Mr. Pala on further to amend the Sixth Schedule to the Constitution of India in its application to constitution of District Councils and Regional Councils where the amendments were proposed for increasing the members from 30 to 40 and also the traditional occupations of the tribals including occupations relating to mines and minerals, very particularly in Meghalaya within the Khasi District Council.
Broadly, I am in agreement with this proposed amendment. But Sir, the need for amendment of this provision of the Constitution does not end here because this Sixth Schedule has come into existence in 1952, that means from the very beginning or from the inception of the Constitution under Article 244(2) and Article 275(1). Now, under this provision of the Sixth Schedule, ten District Councils are being governed. In Meghalaya, there are three District Councils. In Assam, there are three District Councils. In Mizoram, there are three District Councils and in Tripura, there is one District Council.
But Sir, the Sixth Schedule is aiming at the section of people who are tribals or adivasis. They are not residing only in these four States. In India, there are about 12 crore adivasi population and within the North Eastern States also, there are some other States where tribals are residing like in Manipur and also in Arunachal Pradesh. And within Assam also, there are a number of other adivasi communities or adivasi groups. So, today, after 65 or 67 years of enactment of this provision or this Act, we have to revisit or relook at the entire thing as to how far this provision has met or brought the changes to the lives of the adivasis or the tribals in these particular District Councils and in particular, the four States and also in other States. That is why, what I would like to submit here is that today this Sixth Schedule has some legislative and judicial powers and also very limited executive powers.
But, at the present scenario, with just these two provisions, with limited judicial and executive powers, no marginalised section of population can survive. It does require further amendments and a revisit. So, how come the contours of the Sixth Schedule could be expanded to take care of social and economic development of this section of population?
Sir, as I mentioned earlier, through the passage of the 73rd and 74th Amendments of the Constitution in 1992, certain functions have been devolved in non-Scheduled areas, where Fifth Schedule and Sixth Schedule are not implemented. That means, people at the rural level have got a structure, where they could participate in the process of planning as well as in the process of implementation. That has created some kind of a sensation in the rural population of our country and a kind of sense of belonging with the country. अपने गांवों को, अपनी जमीन को, अपनी विरासत को और अपनी इकोनोमी को हम स्वयं बना रहे हैं।
Sir, I would like to say that this sense is very much missing in the provisions of the Sixth Schedule. That is why, today it has to be seen, without copying the 73rd and 74th Amendments, as to how this kind of a structure can be devolved at the village level, at the district level and at the intermediate level considering the social and cultural aspects of tribal communities in hilly regions.
Simultaneously, for the participation of the common people through the process of election, not only in Parliament or State Assembly but also at the village and intermediate level, an electoral body has to be constituted. Moreover, systems like fixation of accountability and audit, as has been done in other areas, should be implemented in the ADC areas also. That is why, it is very much essential today to revisit everything.
Sir, we have Tripura Tribal Areas Autonomous District Council in our State. Two-thirds of the entire Tripura State and 19 tribes come under this Council. After three decades of promulgation of the Sixth Schedule, new sub-divisions, new blocks and new districts have been created. But, Tripura being a very small State with around 10,449 sq. kilometre, we find that in the remaining one-third area, urban areas have been developed and municipal corporations, municipal councils and nagar panchyats with urban infrastructure and urban facilities have come up.
Similarly, in the ADC areas also, though not at par with the general areas, economic development is also coming up. So, they are also now aspiring to have urban bodies. That should also be thought of. Another lacuna or handicap is that three-tier panchayat system is not applicable to the States which are covered under VI Schedule. Any ADC or any other Council does not receive any fund directly as per the recommendation of the Finance Commission. It is a kind of deprivation, whether it is Tripura, Meghalaya or Assam because the mandatory provision of the Finance Commission is that there must be an elected body. So, there is a provision to give them funds from the Planning Commission earlier and the NITI Aayog now. Shri Arjun Meghwal, Minister of State for Finance is here. During the last financial year, Rs. 1,000 crore had been allotted to these ten ADCs, but this year, the allocation has been slashed to Rs. 500 crore. The allocation should have been increased by 20, 25 or 30 per cent, but it has been decreased by 50 per cent. What kind of justice has been done? This is a very important thing. I would like to mention this aspect again.
माननीय सभापति:माननीय सदस्यगण, इस विधेयक पर आवंटित छः घंटे का समय पहले ही लिया जा चुका है। चूंकि अभी नौ सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है, अतः इस विधेयक पर आगे चर्चा के लिए सभा का समय बढ़ाया जाना है। यदि सभा सहमत हो, तो विधेयक पर चर्चा का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।
माननीय सदस्यगण : सहमति है।
माननीय सभापति : सभा की सहमति है, इसलिए दो घंटे का समय बढ़ाया जाता है।
SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, I am sorry. You will excuse me. This extension is not being given just to discuss this issue, but to avoid other issue, the Transgender Bill. That is why, they go on extending the time. This is an important thing.
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): सभापति महोदय, सिक्स्थ शिडय़ूल के बारे में भारत के किसी और हिस्से को उसका मतलब समझ में आए या न आए, लेकिन उत्तर-पूर्व भारत के लिए वह बहुत ही जरूरी है, यह वहाँ के दिल की धड़कन है, वहाँ की साँस है और वहाँ की नब्ज़ है। सिक्स्थ शिडय़ूल के माध्यम से वहाँ के आदिवासियों को उनका अधिकार मिलता है। इसके बारे में यदि देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा हो रही है, तो उसके लिए जितना भी समय चाहिए, उतना समय देने की जरूरत है।
SHRI JITENDRA CHAUDHURY: Sir, what I would like to tell is that this amendment to the VI Schedule is being discussed and debated for the last more than one decade. It happened even during the time of the UPA Government. From the Ministry of Home Affairs, suggestions from the State Governments had been sought and almost all the States – Tripura, Assam, Meghalaya and Mizoram - where the provisions of VI Schedule are applicable have, time and again, sent their proposals and suggestions. It happened during the UPA Government’s time also. Now when this NDA-II came into office, they also again asked for their suggestions and the States have submitted their suggestions.
When in the year 2014, I became, for the first time, a Member of this House, I raised a question before the hon. Home Minister and also got the reply. On 20th March, 2015 during the Budget Session, I had raised a question and got the reply that it was under the consideration of the Cabinet and the Cabinet would take a decision.
It was said that in the Budget Session of 2015-2016 itself this amendment will be brought; it will be passed; and it will be implemented. Now, we are in the year 2017 and there is no sign of the Home Ministry bringing this amendment. It is very much disappointing.
I think that 4-5 Ministers are present here. Definitely, अहलुवालिया जी ने अभी कहा कि यह पूर्वोत्तर और आदिवासियों के दिल की धड़कन है, लेकिन यह धड़कन कब तक दबती रहेगी?
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : ...(व्यवधान) हम डिफरिंग नहीं कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट के मंत्री यहाँ बैठे हैं।
श्री जितेन्द्र चौधरी: ...(व्यवधान)यह कब तक रहेगा?Sir, only three days are left. Of course, during the Session it may not be possible, but you please ensure that during the Monsoon Session it must be brought and passed. Definitely, we, from this side, also would wholeheartedly support it.
Sir, as I said, tribals are not only living in these four States. … (Interruptions)
SHRI S.S. AHLUWALIA : You are again and again raising this issue that how long we will defer the other thing and keep lingering onto this subject. But you are aware as you come from Tripura that still enough churning is not done on the Sixth Schedule, which is basically meant for the development of tribals of that area. Our founder fathers have framed the Constitution, but still new concept, new idea, new generation people are demanding for more because of scarcity of the natural resources and other things that are there. This, ultimately, is forcing people to demand more. So, proper churning is required, and I believe that you will do justice. … (Interruptions)
SHRI JITENDRA CHAUDHURY: Sir, the main framework was conceived during the early 1950s. So, in the early 1950s there were so many things that were not there like half of the Ministries were not born at that time. Hence, it is the aspiration of the people automatically. Sir, you are right.
Now, I was mentioning that the tribals are not living only in these four States. There are tribals in Manipur, Arunachal Pradesh, Odisha --in the mainland where there are more than 11 crore of them and I am coming to that issue also.
I would now like to particularly mention about Manipur. In Manipur, there are 16 Districts and out of these 16 Districts -- Dr. Meinya is present here -- I think that from including the newly constituted District, in nine or ten Districts tribals have the majority. In Manipur, there are 33 recognized Scheduled Tribe communities including sub-tribes, and 41.1 per cent of the total population are tribals. The tribals are demanding the Sixth Schedule, theraksha kavach, since early 1970s and in the year 1974 under Article 371 (c) one such Council has been constituted, but that does not suffice to address the need of the people. So, the demand for the Sixth Schedule since the early 1970s is day by day not only increasing among the Adivasis because development is not only for the Adivasis, but development is for the entire State and the entire country. But unfortunately, the State Government and the Central Government did not pay heed to it.
Now, instead of bringing that amendment in the Sixth Schedule, as was suggested to the Central Government, unfortunately, the previous Manipur Government brought three legislations which created a huge controversy and a huge turmoil there. Unfortunately, nine youth were killed. Still the bodies of the eight of those deceased are lying unburied in Churachandpur. Though it is a Private Member Bill, I suggest the Government that the Sixth Schedule be amended for Manipur also. Kuki, Zomi and Naga communities are demanding that. Neither, what will happen? The tribal people will say, “Sadin Kuki Land, Sadin Nagaland, Sadin Zomi Land”. The trend is not to allow these divisive forces, not to give them the indulgence and not to give them the opportunity. Now, the vast majority of those who abide by the Indian Constitution and Indian Law are demanding. The Government should generously come forward to extend this Sixth Schedule in an amended form and also see as to how their socio-economic development could be taken care of.
In Arunachal Pradesh, all the communities are tribal communities. Arunachal Pradesh is such a big State which is about 83,743 square kms but the population is only 15,58,000 according to the 2011 census. All the population is of tribal communities but there are very small and marginal ethnic groups, we have to protect their culture and their tradition etc. the people who belong to Mon and Patkai have raised their demand that ADC may be constituted under the Sixth Schedule. I am sure, Mr. Ering will support me. The people who belong to Chakma Community are the people who migrated from the erstwhile East Pakistan (now Bangladesh). But after great difficulty, the Chakma Community, on the intervention of the hon. Supreme Court, got the citizenship and got the voting right now. Why the demands of Mon, Patkai and Chakma should not be thought of? In Assam, about three crore population is there. Every third citizen of Assam is an adivasi or a tribal. But, very unfortunately, एक करोड़ जो आदिवासी आबादी है, इसमें 40 लाख की आबादी को आदिवासी के हिसाब से मान्यता दी जाती है,...(व्यवधान) लेकिन जो 50 लाख टी ट्राइब्स हैं, जब हिन्दुस्तान में ब्रिटिशर्स आए थे, जब टी गार्डन गए, तब से वो लोग वहां पर हैं। Santhal, Munda, Teli and Oraon, in West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh and Odisha, are adivasis, but they are not adivasis in Assam. They are, again, Adivasis in Tripura.
(x3/1645/sh-bks) SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Are they not Adivasis in Assam?
SHRI JITENDRA CHAUDHURY: No. Their number is around 50 lakhs. Now, they are also raising this question. आसाम में जो पचास लाख आदिवासियों की आबादी है, उसमें संथाल, ओडाव, तेली, मुंडा, भील को भी आदिवासी की मान्यता क्यों नहीं दी जाती है? Simultaneously, I would like to submit that in Assam, there are Koch Rajbongshis, Tai Ahoms, Morans, Mataks, and Chutias. You must look at their features and how, anthropologically, they are considered as Scheduled Tribes. जैसे आदिवासियों को मान्यता दी जाती है, वे भी ऐसे ही हैं। दो-तीन ट्राइब्स के साथ कोच-राजबोंग्शी, ताई-अहोम्स, मोरान्स, मटोक्स एंड चुटियाज...(व्यवधान) मैं आसाम के बारे में बोल रहा हूं। मैं यह बात जो उठा रहा हूं, इसके संदर्भ में इसे भी आलोचना में आना चाहिए।
महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी सिर्फ उत्तर-पूर्व में ही नहीं हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों की आबादी 12 करोड़ है, जो यूरोप के बहुत से देशों में भी नहीं है। ये कितनी बड़ी ताकत है, यह हिंदुस्तान में देशभक्त ताकत है। सिपोय म्यूटिनी के पहले Santhal rebellion was the first one. So, Adivasis are the first heroes of our country who took arms against the Britishers for our Independence and freedom. We salute them. How is their condition today? A number of Members from those places are here. सत्ताधारी पार्टी से आप काफी लोग चुनकर आए हैं। मैं आपको एक्यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यहां पर आदिवासियों की जमीन और जायदाद को सुरक्षा देने के लिए एक रूल बना है, the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 guarantees STs half of the seats in the elected Government and also the seats of Chairmen. पेसा में क्या मिलता है, वहां आधे से ज्यादा आदिवासी हैं तो उन्हें वहां आरक्षण मिलता है और चेयरमैन की सीट का आरक्षण मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण में हम आदिवासी और एस.सी. से एम.पी. चुनकर आए, मंत्री बने, उससे कुछ नहीं होता है। जब तक हमारी अपनी आबादी, यह सिर्फ आदिवासियों की आबादी नहीं, बल्कि देश की आबादी में जो कमजोर वर्ग हैं, इन्हें खुशहाली, इकोनोमिकली आगे बढ़ाने के लिए मौका नहीं दिया जाता है, ऐसा एनवायरनमैन्ट नहीं दिया जाता है, सिर्फ पेसा एक्ट और फिफ्थ शेडय़ूल से कुछ नहीं होगा।
आप देखिये कि मेनलैंड में आज नक्सली, माओवादी और आदिवासी लोगों ने कभी भी सत्ता और संविधान के खिलाफ हथियार नहीं उठाये, लेकिन आज ये लोग हथियार उठाकर बोल रहे हैं कि हम इस देश से बाहर जायेंगे। यह बहुत दुख की बात है। हम नक्सलवाद और माओवाद को कंट्रोल करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, सौ करोड़, हजार करोड़ रुपये खर्च करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती है। इनसे मुकाबले के लिए बुलेटप्रूफ गाड़ी खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, हथियार लाते हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, पेयजल के बंदोबस्त के लिए, उनके इलाज के लिए, उनका लाइवलीहुड ऊपर उठाने के लिए, उनकी जीविका का विकास करने के लिए जो पैसा चाहिए, वहां पैसे की कमी है, वह पैसा नहीं आता है।
उस दिन मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आईटीडीए - इंटिग्रेटिड ट्राइबल डेवल्पमेंट एजेंसी है। मैंने पूछा कि आईटीडीए का चेयरमैन कौन है तो पता चला कि कोई आइ.ए.एस. अफसर चेयरमैन है। हर आइ.ए.एस. अफसर बुरा नहीं है। All the IAS officers are not corrupt. They are also honest people. लेकिन जब तक इलैक्टिड लोगों की भागीदरी नहीं होगी, सैंस ऑफ बिलॉन्गिंग नहीं हो पाएगी, तब तक आप जितना भी रुपया डालें, जितनी भी राशि यहां पर डालें, कुछ नहीं हो पाएगा, वह ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। सर, इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि सिक्स्थ शिडय़ुल ही नहीं, आपके पास इतनी ताकत है कि आप सोचिए कि कैसे पेसा एक्ट, फिफ्थ शिडय़ुल को भी थोड़ी और पॉवर दी जाए। वहां पर प्लानिंग प्रोसेस और इम्पिलिमेंटेशन में काम करना पड़ेगा। वहां के लोगों को सिर्फ एम.पी. और मंत्री नहीं बनना है। ग्राम पंचायत स्तर पर उनकी थोड़ी मज़बूती होनी जरूरी है। नहीं तो क्या होगा - भुखमरी होगी, अपने क्षेत्र से पलायन होगा। आज ऐसा हो रहा है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आज जो आंकड़ा है - मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी - 1,53,16,784 है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है - जहां एक करोड़, पांच लाख है। उड़ीसा में 95 लाख है। राजस्थान में 92 लाख है। झारखण्ड में 86 लाख है। पूरे पूर्वोत्तर में जितनी आबादी है, एक-एक राज्य में उससे ज्यादा आदिवासी आबादी है। लेकिन इस हिसाब से उनका विकास कैसे हुआ है? ह्यूमन डेवल्पमेंट इंडेक्स का कोई भी आंकड़ा देखें तो पता चलेगा। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आपको आए हुए तो तीन साल ही हुए हैं। यह सभी की जिम्मेदारी है। आज कितना पिछड़ापन वहां पर है। यह जो नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद है, इसके लिए हम करोड़ों रूपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन विकास के लिए और उनको थोड़ा सशक्त करने के लिए हम नहीं सोच रहे हैं? So, my humble submission to the ruling Party is that please have a round table discussion with MPs, social scientists, intellectuals from the tribal communities. This issue should be solved because unless and until 12 crore tribal population of our country are taken on board of the development process, this country cannot go ahead. For the real `Make in India’ and for the development of this country, this aspect should be thought of.
I am coming to Jharkhand. On that day Shri Dubey was present. He talks of many things. Dubey ji told me that today he has to go somewhere. Of course, Shri Ahluwalia and all other colleagues are present here. I would like to submit that in Jharkhand in 1908, the Chottanagpur Tenancy Act was enacted during the British period. How come? The Santhal Rebellion, Munda Rebellion took place here. They shed their blood there. They sacrificed for the Independence of this country, not for their own.
जो अंग्रेज हुकूमत थी, उन्होंने छोटा नागपुर टैनेंसी एक्ट लाने के लिए उनको बाध्य किया। उसके बाद सन् 1949 में संथाल परगना टैनेंसी एक्ट बना। The Government has the programme for `Make in India’; the Government has the programme for the overall development. There is a lot of scope and avenues but what have you targeted in Jharkhand? झारखंड हिन्दुस्तान का ऐसा प्रदेश हैं, जहाँ सबसे ज्यादा खनिज सम्पदा है। झारखंड पूरे हिन्दुस्तान को शेयर दे पाता है। झारखंड की सम्पूर्ण आबादी आदिवासी नहीं है। झारखंड आदिवासी, गैर-आदिवासी सबके विकास को एंश्योर करके पूरे हिन्दुस्तान को खनिज सम्पदा दे सकता है। आपकी जो पहली सरकार आयी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड स्टेट आदिवासियों को सामने रखकर बनाया है। But, the situation is very pathetic today. जो 23 नवम्बर 2016 को सीएनटी-एसपीटी अमेंडमेंट बिल 2016 लाया गया, झारखंड की पूरी आदिवासी आबादी, झारखंड की पूरी लोकतात्रिक आबादी इसका विरोध कर रही है। The democratic people are opposing this....(व्यवधान)
श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : महोदय, ये गलत बोल कर रहे हैं।...(व्यवधान)
श्री जितेन्द्र चौधरी : आप बाद में बोलिएगा।...(व्यवधान) Let me finish. … (Interruptions)
माननीय सभापति: आपकी बारी आयेगी तो आप बोलिएगा।
…( व्यवधान)
श्री जितेन्द्र चौधरी: महोदय, सिर्फ तीन मिनट में दो अमेंडमेंट पास हो गये।...(व्यवधान) यह कैसे हुआ?...(व्यवधान) आप बाद में बोलिएगा, मैं आपकी बात सुनूँगा।...(व्यवधान) How was this possible?...(व्यवधान)
माननीय सभापति :आप अपनी बात बाद में रखिएगा।
…( व्यवधान)
श्री जितेन्द्र चौधरी: हम आपकी बात सुनेंगे, आप बोलिएगा।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान) तीन मिनट में यह विधेयक पास हो गया।...(व्यवधान) तीन मिनट में कैसे पास होता है?...(व्यवधान)
माननीय सभापति :इनको बोलने दीजिए। आप अपनी बात कहिएगा। इन्हें रोकिए मत।
…( व्यवधान)
श्री जितेन्द्र चौधरी: ठीक है, आपने इतना अच्छा काम किया है तो आप आलोचना कीजिए।...(व्यवधान) पब्लिक कन्सलटेशन में लाइए।...(व्यवधान)
माननीय सभापति :उनको बोलने दीजिए। ऐसा नहीं होता है। आप बाद में बोलिएगा।
…( व्यवधान)
माननीय सभापति : आप बाद में बोलिएगा, अब इनको बोलने दीजिए।
श्री जितेन्द्र चौधरी: आप बोलिएगा, हम आपकी बात सुनेंगे।...(व्यवधान) मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे सुधारियेगा।...(व्यवधान) ठीक है कि आप उनकी भलाई के लिए लाये।...(व्यवधान) आप आलोचना कीजिए।...(व्यवधान) आप चर्चा कीजिए।...(व्यवधान) वहाँ पर कैसे आपने तीन मिनट में दो विधेयक पास कर लिये।...(व्यवधान) आप आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आलोचना नहीं होगी। इसमें जो संघर्ष हो रहा है, वहाँ अभी तक सात आदमियों की मौत हो गयी है। सैंकड़ों लोगों को हिरासत में डाल दिया। हम आपके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको सोचना होगा, आप आदिवासी क्षेत्र से चुने हुए हैं। Please go into the depth as to what is happening. आदिवासियों की जमीन पर खेती के लिए, पानी के लिए आप बोल नहीं रहे हैं। हो सकता है कि अभी वहाँ पर आप एक्विजिशन करें, वहाँ पर कामर्शियल एक्टिविटीज करेंगे। कितने आदिवासी कामर्शियल एक्टिविटी कर पायेंगे? वे शिक्षित नहीं हैं, उनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप उसे देखिए।
माननीय सभापति : अब आगे बढ़िए।
श्री जितेन्द्र चौधरी : महोदय, मैं आपका भाषण सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप किसानों के लिए बोलते हैं। एक कानून यूपीए फर्स्ट के जमाने में Recognition of forest rights बना था। अभी क्या हुआ, पूरे हिन्दुस्तान में एक करोड़ से ज्यादा आदिवासी और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जंगल में वास करते हैं। अभी तक गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जो आँकड़ा मिलता है, सिर्फ 17 लाख लोगों को दिया गया, 30 लाख एप्लिकेशंस मिलीं, उनको तुरन्त रिजेक्ट कर दिया गया। सिर्फ 17 लाख और 83 लाख आदिवासी और ट्रैडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहाँ जाएंगे?
17.00 hours माननीय सभापति: आप और कितना समय लेंगे?
श्री जितेन्द्र चौधरी: सर, 15 मिनट।
माननीय सभापति : ठीक है, इसे याद रखिएगा।
श्री जितेन्द्र चौधरी: सर, आज़ादी के बाद की स्थिति को देखिए। हिन्दुस्तान के इकोलॉजिकल बैलेंस, जैसे पेड़-पौधे, हरियाली को किस ने डैमेज किया? क्या आदिवासी लोगों ने किया? आज हिन्दुस्तान के 600 जिलों में से 175 जिलों में 45-50 परसेंट आदिवासी हैं। जहां पर आदिवासी हैं, वहां पर पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल हैं, शेर हैं, सब कुछ हैं। जहां पर आदिवासी नहीं हैं, वहां कुछ नहीं हैं।
17.01 hours (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair) लेकिन, आदिवासियों को क्या दर्ज़ा दिया जाता है? वे अतिक्रमणकारी हैं, कानून तोड़ने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। यहां पर बहुत सीनियर मिनिस्टर गहलोत साहब बैठे हैं। सर, आप इसे थोड़ा देखिए। जब वहां पर फॉरेस्ट राइट्स के सवाल आते हैं, तो उसे यह कह कर ठुकरा दिया जाता कि फॉरेस्ट राइट्स देने से तो यह सब खत्म हो जाएगा। जंगल को किसने खत्म किया? आदिवासी लोगों ने जंगल को खत्म नहीं किया। आदिवासियों के कारण आज पेड़ हैं, पौधे हैं, हरियाली है। आदिवासी लोगों ने आज, चाहे वह गंगा हो, नर्मदा हो, उन्होंने उसे बचा कर रखा है। क्या आदिवासियों का कोई हक़ नहीं है? क्या उनके लिए अधिकार नहीं हैं? उनके लिए इस सदन ने जो कानून बनाए, उसको लागू करने के लिए यू.पी.ए. के ज़माने में उन लोगों ने ऐसा ही किया और अगर आपने भी किया तो आप पीछे चले जाएंगे। आपको इसे देखना है।
सर, यह सिक्स्थ शेडय़ूल का नहीं है, पर यह इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आदिवासियों का विकास इससे जुड़ा है। पिछले साल जो राशि एक हजार करोड़ रुपये मिली थी, वह इस साल 500 करोड़ रुपये घट गयी, क्योंकि पैसे नहीं हैं। पैसे कैसे आएंगे?
अहलुवालिया जी, आपको मैं बताऊंगा कि यह जो ट्राइबल सब-प्लान है, अभी आपने प्लान और नॉन-प्लान को मर्ज करके एकदम नितिन गडकरी साहब के मंत्रालय के नेशनल हाईवे जैसा बना दिया। नेशनल हाईवे में एस.यू.वी. गाड़ियां चलती हैं, बड़े-बड़े ट्रक्स चलेंगे, लेकिन छोटी-छोटी गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसलिए छोटी गाड़ियों के लिए भी थोड़ा दूसरा रास्ता होना चाहिए। यह सब-प्लान क्यों बना है? यह सब-प्लान आदिवासी और अनुसूचित जातियों के लिए बना है, इनके लिए टारगेटेड स्कीम के लिए यह है। यह स्कीम जनरल स्कीम से नहीं आती है। लेकिन, अभी क्या हुआ है? जब बजट बना, उसमें आदिवासियों के लिए 2.39 परसेंट और एस.सी. के लिए 4.23 परसेंट एलोकेशन होना चाहिए था। लेकिन, आप लोगों ने उसमें कितना दिया है? उसका आधा दिया है। अनुसूचित जातियों के लिए 99,000 करोड़ रुपये होना चाहिए था। मैंने उस दिन भी बताया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपने उन्हें वह नहीं दिया, बल्कि आपने उन्हें 51,000 करोड़ रुपये दिए। ट्राइबल अफेयर्स के लिए 51,000 करोड़ रुपये होने चाहिए था, पर आपने 31,000 करोड़ रुपये दिया है। उसमें भी आपने इतना डाइल्यूट करके दिया है कि इसमें कुछ नॉन-टारगेटेड स्कीम्स को वेलफेयर के नाम पर डाल दिया।
Sir, please go into it in depth. The Tribals or SCs are facing the problem not only of money. These areas have to be taken care of on a special and important basis. That is why, today I would like to submit it.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने एस.सी./एस.टी. सब‑प्लान की बात की है, इस संबंध में जो भी मापदंड बने हैं, नियम बने हैं; वे सारे दस साल पहले से ही है। उस समय से लेकर अभी तक की सरकार उसका अमल करती आ रही है। योजना आयोग ने श्री नरेन्द्र जाधव जी की अध्यक्षता में एक समिति बनायी थी और उस समिति ने यह निर्णय लिया था, यह मापदंड तय किया था कि अगर किसी मंत्रालय में एससी/एसटी के कल्याण की योजनाएं कार्यान्वित नहीं होती है, जिन मंत्रालयों में एससी/एसटी के कल्याण के लिए योजनाएं कार्यान्वित होती हैं, ऐसे मंत्रालयों का उन्होंने चयन किया। इस प्रकार के 26 मंत्रालय हैं और इनमें भी किस मंत्रालय को कितना पर्सेंट देना चाहिए? उन्होंने 4 पर्सेंट से लेकर 20 से 22 पर्सेंट तक देने का निर्णय दे रखा है। इन मंत्रालयों की जानकारी मेरे पास है। मैं अलग‑अलग रूप से भी आपको जानकारी दे दूंगा। इसका एस.सी. में एवरेज 16.2 पर्सेंट बनता है।
इस बार मुझे यह जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है, जब से मैं श्री नरेन्द्र मोदी साहब के मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बना हूं, तब से मैंने उसमें निरंतर वृद्धि की है। इसमें 12 पर्सेंट, 13 पर्सेंट और 13.5 पर्सेंट तक दिया है और इस बार अनुसूचित जाति सब‑प्लान में जो बजट आबंटन किया है, वह 20 पर्सेंट से अधिक है। उनका 16.2 पर्सेंट का मापदंड है, हमने 20.2 पर्सेंट से ज्यादा दिया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह सरकार दलितों को समर्पित है, अनुसूचित जाति वर्ग व गरीबों को समर्पित है, उनके कल्याण के कामों को तेज गति से इंप्लिमेंट करके उनका विकास करना चाहती है। इसी प्रकार से एस.टी. में भी पिछले सालों की तुलना में जो सब‑प्लान का पैसा मिल रहा है, उसके पर्सेंटेज़ में वृद्धि हुई है और उसमें भी इस बार ज्यादा पैसा दिया गया है।
SHRI JITENDRA CHAUDHURY: Hon. Minister, I am very much thankful to you. अभी आपने जो जाधव गाइडलाइंस को रेफर किया, The Jadhav guidelines recommended for SCs 4.39 per cent of the entire budget of Rs. 21 lakh crore this year. According to the allocation, it is just a half of that. But I am not debating here. मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि संसद के सत्र खत्म होने के बाद एससी/एसटी सांसदों को बुलाइए, आप दोनों मंत्री ट्राइब्ल अफेयर्स एवं एससी/एसटी वेलफेयर्स को बुलाइए,...(व्यवधान) धन्यवाद, खाने के लिए नहीं, सिर्फ चाय पिलाइए। आप बुलाएंगे तो हम भी अपने आँकड़े को लेकर आएंगे। हम लोग अपने बारे में बताएंग एवं आपको कन्विन्स भी करेंगे।...(व्यवधान) सर, सत्र खत्म होने के बाद आप हम लोगों को बुलाइए।
श्री थावर चंद गहलोत : फोरम की एसोसिएशन की बैठक होती है,...(व्यवधान) उस बैठक में संसद सदस्य ही होते हैं। यह एससी/एसटी संसद सदस्य का ही एक फोरम है। उसकी बैठक हमेशा होती है। इसकी बैठक परसों ही रूम नं. 63 में हुई थी।
श्री जितेन्द्र चौधरी: सर, उस बैठक में मैं भी उपस्थित था।
श्री थावर चंद गहलोत : आप भी उस बैठक में थे। बैठक में हम लोग इस मुद्दे पर विचार करेंगे।
श्री जितेन्द्र चौधरी: सर, आप हम लोगों को एक दिन बुलाइए। हम आपके साथ अक्रॉस दी टेबल बात करेंगे।
श्री थावर चंद गहलोत : आप बैठक में जरूर आइए, हम लोग आपका स्वागत करेंगे।
SHRI JITENDRA CHAUDHURY: The hon. Minister has committed that he would call us.
HON. CHAIRPERSON: Now you are very glad to hear the hon. Minister.
श्री जितेन्द्र चौधरी: सर, मैंने अभी इतनी सारी बातें कही हैं, लेकिन उसका कुछ सॉल्यूशन आनी चाहिए, कुछ सुझाव देना चाहिए। My specific suggestion to the Government is that there is no scope under this Private Member’s Bill. The Government should bring a comprehensive Bill.
I would like to give 10 suggestions to you. The Government should amend the Sixth Schedule without further delay. Shri Kiren Rijiju is already on the job. He has come here. I think, God has sent him here to listen to our voice. This should be done immediately without delay. You had assured me that it would come in 2015 but now it is 2017; two years have elapsed. इन दो सालों में गंगा-यमुना में बहुत पानी बह गया, लेकिन सिक्स्थ शैडयूल के बारे में कुछ नहीं हुआ।
The second is the provision of adequate finance from NITI Aayog. आप पुरी आदि में बोल रहे हैं कि पिछले साल से इतना हुआ, इतना हुआ। But how is it that for the ADCs it has been reduced to 50 per cent? हम शेमफुल नीति नहीं बताएंगे, यह शोभा नहीं देता।
The Government should consider restoring not only the previous allocation but also a higher allocation.
The third is the provision of a three-tier local self-government and urban body in the ADC areas. When it was constituted in 1952, the aspirations or requirements were not there but it is very much required now.
Next, I am coming to my request to Shri Rijiju to include all major tribal languages and also other languages including my mother tongue Kok-Borok. I would like to just say one sentence in Kok-Borok. Ang ani amani kok Kok-Borok bai e nok kotoro salsa kok sanani nai-o. It means, one day I would like to speak in my own mother tongue, Kok-Borok. That is why Kok-Borok and all other tribal languages should be included. इसके साथ मैथिली, जैंतिया और खासी लाइए।
The fifth is the demand to set up seven tribal universities. It is your concept. While you created Telangana and Andhra Pradesh as two separate States, you assured that one university will be set up in Andhra Pradesh but it has not yet been done. So, I would request for one tribal university in the North-East, one in Jharkhand, one in Madhya Pradesh, one in Andhra Pradesh, one in Odisha and one in Rajasthan. There should be at least seven tribal universities. Our students have to study about the tribal culture and history for a better India.
The sixth is the need for revisiting the PESA Act and the Fifth Schedule for the mainland States. Then, there is a need for proper implementation and recognition of forest rights. Still more than 80 lakh families are in the forest areas fighting with the foresters, fighting with the elephants, and fighting with the tigers. So, they should be given their rights.
The eighth is that there should be no violation of the Samata Judgement of 1977 which has given certain powers to extract minerals in the Fifth Schedule Areas. It has been violated. This is with regard to Jharkhand and Chhattisgarh which are mainland States.
The ninth is the immediate withdrawal of that Bill brought in Jharkhand, the CNT and SPT Act and also the withdrawal of the three Manipur Bills brought by the Congress Government there. They have already drowned there. Now, the Sixth Schedule has to be brought in Manipur.
I think, this august House will consider my submissions and also the Government will consider bringing a full-fledged Bill to take care of the adivasis all over the country. जब तक हिन्दुस्तान की 12 करोड़ आदिवासी आबादी को मेनस्ट्रीम में नहीं लाएंगे, तब तक हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता।
This is my submission. आप सबको धन्यवाद।
डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : सभापति महोदय, हमारे साथी विनसेंट पाला जी द्वारा प्रस्ताव लाया गया, जिला परिाद और क्षेत्रीय परिादों के गठन के उपयोजन में भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए, इस संबंध में उन्होंने अपनी बातें रखीं, पिछली बार भी उन्होंने अपनी बातें रखी थीं। संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल्स क्षेत्र हैं, उनमें प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेा प्रावधान किए गए हैं। यह व्यवस्था देश के अन्य ट्राइब्ल्स क्षेत्रों की व्यवस्थाओं से अलग व्यवस्था है। जो स्वायत्तशासी जिला परिादें हैं, उनको अधिक शक्तियां और स्वायत्तता प्रदान की गई है, वही अनुसूची की विशेषता भी है।
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इनमें जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं, असम में चकमा, दिमासा, गारो, हाजंग, हमार, खांसी, जैंतिया, कोई कुकी, सितेंग, मिकिर, कोई मिजो, पावी, त्रिपुरा में भील, भुटिया, चकमा, गारो, हलाम, खासिया, कुकी, लेपचा, लुसाई, माग, मुन्डाकोर, नोआतिया, ओरांग, रियांग। मेघालय में बोरो कचारीज, चकमा, डीमासा, कचारी, गारो, हाजंग, हमार, खासी, कोच, कुकी, लाखेर, मान, मिकिर, पाली, रावा-सितेंग हैं। इसके अलावा मिजोरम में चकमा, डिमासा, गारो, हाजंग, हमार, खासी, जैतिया, कोई कुकी, मिकिर, कोई मिजो, पावी हैं।
माननीय सभापति महोदय, जो नार्थ की स्थिति है, जब देश का विभाजन हुआ, उस समय असम एक पूरा राज्य था, बाद में सेवन सिस्टर्स के रूप में अलग-अलग राज्यों का गठन हुआ, अभी सिक्किम को भी उसमें शामिल किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसे अष्टमूर्ति का नाम दिया, ऐसे आठ राज्य नार्थईस्ट के माने जाते हैं। इसमें परिषदों का गठन किया गया, स्वायत्तशासी जिला परिषदें हैं, इनको अधिक स्वायत्ता और शक्तियां प्रदान की गईं, वही इस अनुसूची की विशेषता है। इस समय कार्बी आंगलाँग स्वायत्तशासी जिला परिषद, डिमाह साब स्वायत्तशासी जिला परिषद, बोडोलैंड टैरिटोरियल एरिया, गारो स्वायत्तशासी जिला परिषद, खासी स्वायत्तशासी जिला परिषद, जैंतिया स्वायत्तशासी जिला परिषद, त्रिपुरा स्वायत्तशासी जिला परिषद, लाईस स्वायत्तशासी जिला परिषद, मारा स्वायत्तशासी जिला परिषद एवं चकमा स्वायत्तशासी जिला परिषद जैसे प्रमुख नाम हैं, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। छठी अनुसूचि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को इन जिला परिषदों व क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से विधायी और कार्यकारी शक्तियों के उपयोग की शक्तियां प्रदान करता है।
इसके माध्यम से वह अपने क्षेत्र में ज्यादा नियंत्रण व अधिकार रखते हैं। राज्य के राज्यपाल और राज्य सरकारों से भी उन्हें ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। ये परिषदें भारत सरकार से सीधे अनुदान प्राप्त करती हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें तथा राज्यों पर नियामक शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं। वहां पैसा जाता है लेकिन उस पैसे का प्रोपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसकी भी मोनिटरिंग की व्यवस्था जिला परिषदों के द्वारा किया जाना आवश्यक है। जब तक मोनिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, पूर्वोत्तर के युवा को शिक्षा, रोजगार और बाकी क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, उससे वह वंचित हो जाता है।
हमारे देश के आरदणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी सरकार ने सबसे पहले शांति समझौते का प्रयास किया, यह सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। वहां बोडोलैंड, कार्बी आंगलाँग दीमाह साब और अलग अलग पृथकतावादी ताकतें हैं, जिनके कारण विकास की गति बाधित होती थी, इस संबंध में सरकार ने प्रयास किया और वह प्रयास रंग लाया। वहां एएनबीसी आगे आई और हिंसा छोड़ने की बात की, उसके बाद देश के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि साथ बैठे, राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि बैठे और एएनबीसी में समझौता हुआ। आज वे राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़कर विकास के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। यह एक अच्छी गति प्रदान करने वाला मार्ग हो सकता है।
जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री बने थे, तब उन्होंने शैडय़ूल्ड ट्राइब मिनिस्ट्री अलग से बनायी थी। उसके बाद डोनर मिनिस्ट्री, यानी डेवलपमैंट ऑफ नार्थ-ईस्ट रीज़न का निर्माण किया गया। आज त्रिपुरा, अरुणाचल और मिजोरम में रेल पहुंच रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय इनकी शुरुआत की गयी और आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उसे गतिशीलता प्रदान की।
आज नार्थ ईस्ट के सभी राज्यों में रेल लाइन बिछाने की योजना गतिशीलता के साथ आगे बढ़ रही है। जब रेल लाइन की पटरियां बिछेंगी, रेलगाड़ियां दौड़ेंगी, तो वहां उद्योग धंधे बढ़ेंगे, शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। जिन नौजवानों को शिक्षा के लिए दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरू आदि जाना पड़ता है, उन्हें अब वहां नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा के समुचित अवसरों को बढ़ावा देने के लिए यह सरकार संकल्पित है। इस दिशा में असम के हमारे पूर्व युवा एंव खेलकूद मंत्री सर्वानन्द सोनोवाल जी ने नार्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी की घोषणा की थी और उस दिशा में काम गतिशीलता के साथ आगे बढ़ने वाला है।
अभी हमारे साथी जी बोल रहे थे कि इतने सालों से विकास की बात कही जा रही है, लेकिन विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पैसा जाता रहा, लेकिन विकास नहीं हुआ, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए वे लोग जिम्मेदार हैं, जिनके हाथों में सत्ता की बागडोर थी। यहां पर सुनील जी और रविन्द्र जी बैठे हुए हैं। हम आज सरकार में हैं। नार्थ-ईस्ट के राज्यों का देश के बाकी राज्यों के साथ सामाजिक समरसता, यानी सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना है। ‘सबका साथ सबका विकास’ के लिए, सामाजिक समरसता के भाव को बनाने के लिए वर्षों पहले शुरुआत की गयी। इस लोक सभा में हमारे बहुत सारे साथी होंगे, यहां अश्विनी चौबे जी बैठे हुए हैं। वर्ष 1981-82 में असम के जजेज फील्ड पर पूरे देश से नौजवान यह कहते हुए कि मुम्बई हो या गुवाहाटी, पटना हो या गुवाहाटी, भोपाल हो या गुवाहाटी चल पड़ा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के नौजवान ‘अपना देश, अपनी माटी’ इस बात को लेकर गुवाहाटी की तरफ चल पड़े थे। असम में उस समय विदेशी घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। पूरे राज्य की जनता उद्वेलित थी, क्योंकि विदेशी घुसपैठ के कारण उनकी जमीन छीनी जा रही थी, उनके अधिकार छीने जा रहे थे। उन्हें अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। उस समय सारे देश के नौजवानों ने कहा कि नार्थ-ईस्ट की जनता, नौजवान हमसे अलग नहीं हैं। इस संकट के क्षणों में पूरा देश उनके साथ है। सारे देश से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के नौजवान जजेज फील्ड में गये। उस समय जिनकी सरकार थी, उसे रवीन्द्र जी जानते हैं। उस समय हम सबको गिरफ्तार किया गया और बाद में मेघालय के जंगलों में छोड़ा गया। मैं मेघालय के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बन्धुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हें पहले समझ में नहीं आया कि यह कौन आ गये, क्योंकि भाषा का बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गेप था। जब हमने बाद में किसी तरह बात की और उन्हें यह मालूम पड़ा कि इस क्षेत्र में जो विदेशी घुसपैठ हो रही है, उसके खिलाफ देश के विभिन्न अंचलों के नौजवान हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में शरीक होने के लिए आये हैं, तो वे अपने-अपने खेतों से फल तोड़कर लाये और हमें खिलाये। उसके बाद हम वापस गुवाहाटी लौटकर आये। यह लड़ाई केवल असम की न होकर समूचे देश की लड़ाई थी।
मैं असम की एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। नार्थ ईस्ट में नागालैंड की एक रानी गाइदिन्ल्यू थीं, जिसने आदिवासियों के क्षेत्र में बहुत काम किया। ...(व्यवधान) हम समूचे नार्थ-ईस्ट को एक ही मानते हैं। ...(व्यवधान) आप अलग-अलग मानते होंगे, लेकिन हम कहते हैं कि मुम्बई हो गुवाहटी, पटना हो या गुवाहटी, कन्याकुमारी हो या गुवाहटी सब एक है। ये टुकड़ों-टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं, लेकिन हम समूचे देश, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक एक ही समझते हैं। रानी गाइदिन्ल्यू ने इसी भावना के साथ काम किया। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें जितना सम्मान दिया जाना चाहिए था, तत्कालीन सरकारों ने उन्हें उतना सम्मान नहीं दिया।
श्री जितेन्द्र चौधरी: आप ऐसा बोल रहे हैं, तो हिन्दुस्तान में आजादी की लड़ाई में सबसे पहला तिरंगा झंड़ा जहां लहराया गया, वह नार्थ-ईस्ट में लहराया गया। हम भी पूरे हिन्दुस्तान को एक समझते हैं। इम्फाल में कौन थे? कुकी थे, नागा थे, मितेयी थे। ...(व्यवधान) हमने सबसे पहले वहां तिरंगा झंड़ा लहराया था। ...(व्यवधान)
डॉ. वीरेन्द्र कुमार: बहुत अच्छी बात है, हम आपकी इस भावना का सम्मान करते हैं।
रानी गाइडिनल्यू ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और फिर आदिवासियों के विकास के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। नॉर्थ-ईस्ट की अनुसूचित जनजातियों के विकास के मॉडल के रूप में उनको जाना जाता है। जनजातियों को आपस में जोड़ने का काम उनके द्वारा किया गया। नॉर्थ-ईस्ट में जो अलग-अलग उपजातियां हैं, बहुत सी अनुसूचित जनजातियों की उपजातियां हैं, उन सभी को एक सूत्र में माला के रूप में पिराने का काम लम्बे समय तक उनके द्वारा किया गया। विश्व हिन्दू परिाद के लोगों ने व्यापक रूप से उनको सम्मान दिया। उनके द्वारा अनुसूचित जनजातियों को आपस में जोड़ने का काम किया गया था। आज नॉर्थ-ईस्ट में अलग-अलग टुकड़ों में जातियां बंट रही हैं। आज इस बात की आवश्यकता है कि उन सारी जातियों को आपस में जोड़कर, राट्र की मुख्यधारा के साथ जोड़ने का काम किस तरह से किया जाए, इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। उनको विकास एवं एकता की ओर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
आज मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। आप लोग केवल नागालैण्ड की बात करते हैं या मिजोरम की बात करते हैं या असम की बात करते हैं या त्रिपुरा की बात करते हैं। मध्य प्रदेश से एक गाइनाकोलॉजिस्ट डाक्टर वहां जाती हैं। सरकारी नौकरी में रहते हुए, दस साल की कमाई का अपना पूरा पैसा लेकर वह नॉर्थ-ईस्ट में जाती हैं और वहां लकड़ी, बांस, मिट्टी आदि लेकर वहां एक अस्पताल बनाती हैं। वह वहां घोर जंगल में, जनजातियों के बीच रहकर आदिवासियों और बच्चों की सेवा करती हैं। वह ऐसा स्थान है जहां एक पहाड़ी पर अस्पताल है और दूसरी पहाड़ी पर से शेर की दहाड़ सुनाई देती है। वहां पर जो मिशनरी के लोग थे, उनको यह बात सहन नहीं हुई कि कोई डाक्टर वहां आकर इस तरह से सेवा भाव से काम कर रही है। उनको लगा कि वह वहां धर्म परिवर्तन कराने के लिए आई हैं। एक दिन बड़ी संख्या में मिशनरी के लोगों ने एकत्र होकर उनके अस्पताल में आग लगाने के लिए जाने लगे। उसी समय उनके परिवारों की महिलाएं अपने बच्चों को लेकर, उस अस्पताल के आगे आकर बैठ जाती हैं कि अगर इस अस्पताल में आग लगानी है, उस महिला डाक्टर को मारना है तो पहले हमें मारना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर हमारे बच्चे हमारी गोद में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं तो केवल इस डाक्टरनी के कारण स्वस्थ हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए, वह डाक्टर जब सेवा के क्षेत्र में गयीं तो अपनी नौकरी करते हुए, तीन साल की छुट्टी लेकर, वह वहां गयीं और वहां अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र में, आदिवासियों के क्षेत्र में यह काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक समरसता इस तरह के कामों से ही बढ़ेगी। हम इस दिशा में क्यों नहीं सोचते हैं? अनुसूचित जनजातियों के जो हमारे भाई हैं, मैं जानता हूं कि उनको रोजगार की आवश्यकता है, वहां विकास की आवश्यकता है। विन्सेंट पाला जी ने जो बात कही है, मैं उससे इन्कार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ ही इतने सालों से उनका जो विकास रुका हुआ है, उसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है कि क्यों इतना पैसा देने के बावजूद, इतनी सारी सुविधाएं देने के बावजूद विकास वहां तक क्यों नहीं पहुंचा है? विकास की गतिशीलता में बाधा कहां से आई है, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है।
वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक प्रयोग किया था कि नॉर्थ-ईस्ट के विद्यार्थियों को लाकर, देश के अन्य राज्यों के अलग-अलग घरों में ले जाकर ठहराया गया, ताकि वे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, झारखण्ड आदि राज्यों में जाकर रहें, वहां की संस्कृति को जानें, वहां के खान-पान को जानें और वहां के लोगों के साथ मिक्स-अप हों। नॉर्थ-ईस्ट के विद्यार्थी यहां आएं तो देश के बाकी राज्यों के लोग भी हमारे नॉर्थ-ईस्ट की कला और संस्कृति के बारे में जान सकें। इस तरह का एक प्रयोग किया गया - भारत म्हारो देश। भारत म्हारो देश योजना के अंतर्गत नॉर्थ-ईस्ट के विद्यार्थी यहां आते थे, यहां की कला-संस्कृति को जानते थे, यहां के खान-पान को जानते थे और जब वे यहां परिवारों में रहते थे तो उनके अंदर एक भावना निर्मित होती थी कि हम एक अविभाज्य अंग हैं, हम भारत के अविभाज्य अंश हैं और हम अलग नहीं हैं। यही काम हम वााॉ से करते चले आ रहे हैं। आज हम सत्ता में आए हैं, केवल इस कारण से नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस काम को हम बहुत लम्बे समय से करते चले आए हैं।
ओडिशा के मेरे साथी अभी यहां नहीं हैं, मैं ओडिशा का भी उल्लेख करना चाहता हूं। ओडिशा में कलिंगा इंस्टीटय़ूट ऑफ सोशल साइंसेज है, जिसे अच्युतानंद सामंत जी चलाते हैं। वह वहां अनुसूचित जनजाति के लगभग 25,000 विद्यार्थियों के निशुल्क खाना-पीना और शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज से जो पैसा आता है, से अनुसूचित जनजाति के गरीब बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने का काम वहां होता है। मैं ऐसे महान व्यक्ति को उनके इस कार्य के लिए प्रणाम करता हूं। आज वास्तव में ऐसे महान व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो बगैर किसी प्रचार-प्रसार के और बगैर किसी राजनैतिक लोभ के काम कर सके और जिसमें यह लगन हो कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। उन लोगों के लिए काम करना है जिनके लिए सही मायने में काम करने की आवश्यकता है। इस तरह का काम करने वाले अच्युतानंद सावंत जी का मैं सम्मान करता हूं। यह भी एक मार्ग हो सकता है कि नॉर्थ-ईस्ट के लोगों को देश के बाकी राज्यों के साथ जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
अब अरुणांचल की बात करते हैं। अरुणांचल में एन.एच.पी.सी. वहां हाईड्रो पॉवर के लिए सर्वे किया। सर्वे करने के बाद वहां की सरकार ने प्राइवेट एजेंसी को काम दे दिया। लेकिन उस एजेंसी द्वारा काम प्रारम्भ ही नहीं किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि एन.एच.पी.सी वाले उस काम को प्रारम्भ कर दें। लेकिन उस प्रोजेक्ट की लागत इतनी बढ़ गई है कि अब वह लाभ का काम नहीं रहा। उस समय जब उनसे सर्वे कराया गया था तो उस समय ही काम क्यों नहीं दिया गया? इस तरह की जो बातें हैं, इन पर सोचने की आवश्यकता है।
हमारा जो नॉर्थ-ईस्ट है, वहां के अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, ये लोग इतने वर्षों से विकास की दौड़ में पिछड़े रहे हैं, उनको बराबरी पर लाने के लिए जो 30 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसकी संख्या 30 से बढ़ाकर 40 कर दी जानी चाहिए। फिर ट्राईबल्स का माइन्स एंड मिनरल्स में जो ट्रेडीशनल ऑक्यूपेशन है, उसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत लाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके संबंध में भी आपने बात कही।
अब हम जो विकास की बात करते हैं कि विकास के मार्ग में हम आपके साथ हैं, लेकिन रास्तों का अगर हम मापदंड करें कि बिजली में हम उनका मापदंड निकालें। सड़कों से उनका मापदंड निकालें। आज नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में सड़कों का 70 साल में भी उतना जाल क्यों नहीं बिछ पाया, इसके लिए कौन दोााळ है? पैसे का उपयोग क्यों नहीं किया गया? अरुणाचल में इतनी बिजली हो सकती है, सिक्किम, त्रिपुरा में इतनी बिजली पैदा हो सकती है कि बाकी राज्यों के लिए भी सरप्लस होगी।...(व्यवधान) बिजली को बाकी राज्यों में भेजकर उस पैसे को आप अपने राज्य के विकास के काम में ला सकते हैं। इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। वहां की जो संस्कृति है, जैसे मैंने अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग जातियों का उल्लेख किया। सबकी अपनी अलग-अलग भाषा, पहनावा, निर्माण-कार्य, खानपान है, उनके पहनने के कपड़े अलग-अलग बनते हैं। वे अपने सिर पर जो कलगी लगाते हैं, वह भी वे अलग-अलग तरह से लगाते हैं और उसी से उनकी पहचान होती है कि वे किस जाति के हैं और जाति में भी किस उपजाति के हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।
जिस तरह से दिल्ली हाट का आयोजन किया जाता है। बाकी राज्यों में भी जिस तरह से हस्तशिल्प एवं कला का प्रदर्शन होता है, इसी तरह से नॉर्थ-ईस्ट के हमारे राज्यों की कला एवं संस्कृति को देश में बाकी राज्यों से अवगत कराने के लिए अलग अलग राज्यों की राजधानियों- कभी अहमदाबाद, मुम्बई, जयपुर, चंडीगढ़ में भी विशेा तरह के मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि वे भी देश को जान सकें और नॉर्थ-ईस्ट के हमारे जो आदिवासी भाई-बहिन हैं, उनकी कला-संस्कृति को जान सकें।
अब नॉर्थ-ईस्ट के बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं और कई बार ऐसा समाचार पत्रों में छपता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। यह सब पढ़कर हमारा मन दुखी हो जाता है, सबका मन दुखी हो जाता है। जितना यहां के बच्चों का शिक्षा संस्थानों पर अधिकार है, उतना ही अधिकार नॉर्थ-ईस्ट के बच्चों का भी है कि वे यहां पर आकर चाहे दिल्ली में हों, बैंगलोर में हों, मुम्बई में हों, जयपुर में हों, कोटा में हों, वहां के शिक्षण संस्थानों में रहकर पढ़ाई करने का उनका भी उतना हक रहता है। लेकिन इसके साथ ही साथ नॉर्थ-ईस्ट में भी क्यों नहीं इस तरह के प्रयास किये गये जैसे नॉर्थ-ईस्ट में सर्वानन्द सोनोवाल जी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की शुरुआत वहां कर रहे हैं। इसलिए ऐसे प्रयास किये जाने की आवश्यकता है ताकि देश के बाकी राज्यों के विद्यार्थी शिक्षा का अध्ययन करने के लिए नॉर्थ-ईस्ट जाएं, न कि नॉर्थ-ईस्ट के विद्यार्थियों को यहां पर आना पड़े। मुंबई, कोचीन, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विद्यार्थी जिस दिन नॉर्थ-ईस्ट में पढ़ने के लिए जायेंगे, उस दिन सही मायने में, हम छठे अनुसूची के माध्यम से जिन वर्ग के बन्दों की विकास की बात कर रहे हैं, वह पूरा होगा।
नॉर्थ-ईस्ट में मिनरल्स प्रचूर मात्रा में हैं, वहां पर्यटन की अपार संभावनायें हैं। मेघालय में जो झरना निकलता है, जिसे सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, वह बहुत सुन्दर रमणीय स्थल है, मैं समझता हूं कि नॉर्थ-ईस्ट हमारे देश का स्विटजरलैंड से कम नहीं है, कश्मीर को स्विटजरलैंड कहा जाता है, वही नॉर्थ-ईस्ट भी हमारे देश का स्विटजरलैंड से कम नहीं है, वहां पर अपार प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। वहां एक बार जाने के बाद, बार-बार जाने की इच्छा होती है। वहां पर मिनरल्स के क्षेत्र में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जब वहां पर उद्योग-धंधों को बढ़ावा मिलेगा तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास होगा। वहां पर पर्यटन के माध्यम से नये-नये रोजगार का सृजन होगा। वहां के इस तरह के स्थानों को चिन्हित करके विकास किया जाना चाहिए।
पहले चेरापूंजी को अधिकतम बारिश होने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहां अधिकतम बारिश नहीं होती है, लेकिन नॉर्थ-ईस्ट में पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे स्थान हैं, हमारी लोक सभा की स्टैंडिंग कमेटियों एवं अन्य कमेटियों के चेयरमैन के माध्यम से भी नॉर्थ-ईस्ट में जहां जायेंगे और वहां से लौट कर आने के बाद वहां की प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में न केवल वे ही जानेंगे बल्कि उससे देश के अन्य लोगों को भी अवगत करायेंगे।
वहां पर इंडस्ट्रीज का डेवेलपमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट काँसिल और स्टेट के बीच में कॉर्डिनेशन खत्म हो गया है। जिसके लिए सिक्स्थ शेडय़ुल आया है, जिन लोगों के जिम्मे यह दिया गया, उन सारी चीजों की आज मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता नजर आ रही है। यह तय नहीं हो पाता है कि कौन-सा काम केन्द्र सरकार करेगी, कौन-सा काम राज्य सरकार करेगी और कौन-सा काम डिस्ट्रिक्ट काँसिल करेगी। इसमें कॉर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता है। डिस्ट्रिक्ट काँसिल के काम की एक समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि यह काम छः महीने के अंदर होगा और उस निश्चित समय सीमा में उस काम को पूरा किया जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट काँसिल का क्या रोल होगा, स्टेट काँसिल का क्या रोल होगा और सेन्टर का क्या रोल होगा, यह भी देखने की आवश्यकता है।
यह समझ में नहीं आता है कि आपके यहां जो नॉमिनेशन की पद्धति है, उसका निर्धारण कैसे होता है, जहां तीस लोगों की डिस्ट्रिक्ट काँसिल है, वहां एक व्यक्ति नॉमिनेट हो रहा है और जहां उन्नीस लोगों की डिस्ट्रिक्ट काँसिल है, वहां तीन लोग नॉमिनेट हो रहे हैं। इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। इनको कौन नॉमिनेट करेगा और किस तरह के लोग नॉमिनेट होंगे, इसका क्या क्राइटेरिया होगा, इसके लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट कौन बनेंगे, एमएलए कौन बनेंगे, उसका एक क्राइटेरिया होता है और संविधान ने उसके लिए व्यवस्था करके रखी है, लेकिन आपके यहां कौन सदस्य होगा, इसके लिए क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है। हम यह जानते हैं कि सिक्सथ शेडय़ुल उसके कल्चर और ट्रेडिशन को रिजर्व करने के लिए बना है, लेकिन उसका एक सलाहकार बोर्ड होना चाहिए, जो नॉमिनेशन करे।
फॉरेस्ट राइट के मामले को कब वापस लिया गया था, इसे कांग्रेस की सरकार ने वापस लिया, जिसके कारण से ट्राइबल्स को बहुत ज्यादा समस्या हुई । आप उसे खान-खनिज तक ले जा रहे हैं। खान और खनिज एक अलग चीज है, उसके लिए अलग बिल लाने की आवश्यकता है। फॉरेस्ट पर उनका अधिकार है, उनके परदादे एवं कई पीढ़ियां वहां पर रहते आ रहे हैं, इसलिए फॉरेस्ट पर उनका अधिकार होना ही चाहिए। अब इंक्वायरी का पावर है, हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट की समस्यायें पूरे देश से अलग हैं, इसलिए संविधान में ऐसी व्यवस्था की गयी है। उस समय वहां की स्थितियों को देख कर क्षेत्रीय परिादों, जिला परिषदों का गठन किया गया था और उनको विशेष अधिकार दिये गये थे, जिससे वहां की स्थितियों के अनुकूल, वहां की भौगोलिक स्थितियों के अनुकूल कार्य करके, नियम बना कर विकास करने में सफल होंगे, वे प्रयास काफी हम तक सफल भी रही हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने उसका सपोर्ट भी किया है। समय-समय पर संविधान में परिवर्तन भी होता रहा है, नियम बदलते रहे हैं और नियम बनते भी रहे हैं, लेकिन उनको और अधिकार संपन्न बनाने की आवश्यकता है, उनको और अधिक संरक्षण देने की आवश्यकता है।
निश्चित तौर से जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उनके अलग अधिकार हैं, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को मिल कर उनके अधिकारों को मजबूत करने की आवश्यकता है। नार्थ-ईस्ट में जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, वैसे ही हमारे यहां क्षेत्रीय समितियां होती हैं। हमारे यहां ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत होती है, जो कि वहां नहीं होती हैं। हमारे यहां ब्लॉक प्रमुख होता है, उनका चुनाव मैम्बर्स द्वारा होता है, लेकिन वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने वहां के विकास में रुचि ली है और देश में जिस प्रकार से दूसरे स्थानों को विकास में आगे बढ़ाया है, वैसे ही योजना नार्थ-ईस्ट की छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए बनाई है। हम क्षेत्रीय परिषदों को अगर मजबूत करेंगे, तो विकास की गति और भी तेज होगी। जैसे मैंने रेल के बारे में बताया है, फ्लाइंग कनेक्टिविटी के बारे में बताया, जिसकी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरूआत की गई थी। अब हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने फ्लाइट कनेक्टिविटी की नार्थ-ईस्ट के सारे राज्यों में गति प्रदान की है। जहां ट्रेनें नहीं जाती थीं, वहां ट्रेनों को देने का काम किया है, जहां नार्थ-ईस्ट के लोगों ने सोचा भी नहीं था, वहां हमारी सरकार ट्रेनें पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है।
महोदय, हमारा नार्थ-ईस्ट प्राकृतिक सम्पदा से भरपूर है। यहां पर्यटन की भी अपार संभावना है और हमारी सरकार ने इस दिशा में काम करने का काम किया है और पर्यटन के लिए योजनाएं बनाई हैं। आइए, हम सब दृढ़संकल्प शक्ति के साथ नार्थ-ईस्ट के मिनरल्स को उद्योग में लगाने की दिशा में लोगों को प्रेरित करें, ताकि उस क्षेत्र से पलायन रुक सके और नौजवानों को रोजगार मिले। जब वहां राजस्व बढ़ेगा, तो लोगों का पलायन भी रुकेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। इसके लिए सरकार यदि प्रस्ताव भेजती है, तो जिला परिाद और क्षेत्रीय परिषद से प्रस्ताव मांग कर विकास करने का काम करना चाहिए। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो काम ‘भारत माहरो देश’ और ‘सबका साथ सबका विकास’ सब समाज को लिए साथ आगे बढ़ते जाना है, इस भावना को लेकर जिस प्रकार से श्री अच्यूतानंद सामंत जी द्वारा काम किया गया, इस तरह के प्रयासों को अगर आगे बढ़ाया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि हमारे नार्थ-ईस्ट के अनुसूचित जाति के आदिवासी बंधु हैं, इनकी संस्कृति को भी सुरक्षित रखने में, उनके आर्थिक-सामाजिक-शैक्षणिक विकास की दिशा में वह बहुत उपयोगी होगा।
SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): Mr. Chairman, Sir, I may kindly be allowed to speak from this seat.
HON. CHAIRPERSON: All right.
SHRI NINONG ERING: At the outset, I would really like to thank Shri Vincent Pala, hon. Member of Parliament from Meghalaya, who has brought this Private Member Bill. In relation to his certain demands, I would also like to add issues relating to the North-East and also to Arunachal Pradesh. Of course, in his Bill, he has demanded inclusion of traditional occupations of the tribals including occupations relating to mines and minerals.
In paragraph 4, he has said the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:- “Notwithstanding anything in this Constitution, where a Regional Council or a District Council resolves that the customary practices and laws are to be protected, the Governor shall refer the matter to the Legislative Assembly of the State concerned and where the Legislative Assembly of the State concerned agrees to the resolve of a Regional Council or a District Council, the Governor shall issue a specific order in this behalf.” In relation to the rights of lands to the tribals of the Sixth Schedule States, he also wants to include a lot of tribal customary laws, and they should also have rights and claims over the mines and minerals which are to be excavated.
Of course, when we go back to history, right from the days of the founder of our Constitution, Dr. Ambedkarji, there have been some very important people. I would like to mention their names.
There was a North-East Frontier (Assam) Tribal and Excluded Areas Committee under the chairmanship of Gopinath Bardoloi, which was popularly known as Bardoloi Committee. There were a lot of objections, claims, counter-claims by certain people, who did not want that the Sixth Schedule should be implemented. But there were people like Sardar Vallabhbhai Patel, who said: “No. The tribal rights should be protected and looked after. The discrimination that is taking place, has to be looked into.” So, a Drafting Committee headed by Dr. Ambedkar was formed and it was put in the Sixth Schedule. We must really give our respects and regards to Dr. Ambedkar, Gopinath Bardoloi, A.V.Thakkar, Jaipal Singh and Rev. J.J.M. Nicholas Roy, who spoke in favour of the Sixth Schedule during that time.
Now, after the adoption of the Sixth Schedule, four States are involved, specially in the North-East. In Assam, we have the Bodoland Territorial Council, Karbi Angland Autonomous Council and Deema Hasao District Council. In Meghalaya, we have the Garo Hills Autonomous District Council, Jaintia Hills District Council and Khasi Hills Autonomous District Council. In Tripura, we have the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council and my very good friend, Shri Jitendra Chaudhury, who comes from Tripura has also spoken today. Similarly, in Mizoram, we have the Chakma Autonomous District Council, Lai Autonomous District Council and Mara Autonomous District Council.
For Arunachal Pradesh also, recommendations have been made for two autonomous councils. One is the Mon Autonomous District Council. At that time, it was known as the West Kameng but now, it is known as Tawang and West Kameng. In the Eastern part, we have the Patkai Autonomous Council, which consists of Longding, Tirap and Changlang.
Sir, I would like to bring it to the knowledge of the House about the case of these tribal areas. I am taking the advantage of what Shri Vincent Pala said. It is he, who has brought this Bill for amendment. These are ethnic groups. Arunachal has got more than 31 major tribes and 100 plus sub-tribes. I am grateful to our previous speakers, who have really spoken well, specially for the North-East. They were very appreciative of the sentiments and emotions of the people of Arunachal Pradesh and the North-East. Though I would not agree with him on what he said about Akhil Bharatiya Parishad or the party as a whole.
The North-East has been a very sensitive area. Even on this present day, you would see that even China has got its claim on Arunachal Pradesh. Who is China to say what Arunchal has to do or not to do, or what the Central Government has to do or not to do? His Holiness, the Dalai Lama is a friend of us; he is a guest of us; and he has taken refuge in India. We still recognise him as the leader of the Tibetan Council. He had referred that yes, there were children who studied at Banasthali in Mumbai. In fact, we have a very close friend, Mr. P.V. Acharya, His Excellency, the Governor of Arunachal Pradesh and Nagaland. I know him since my childhood. During my late father’s day when he was a worker here, he used to take children from Arunachal Pradesh and other parts of the North East and intermingle with them. That time, we did not have the Party-based thing. That time it was the Congress only. I am not speaking about the Congress or UPA or NDA. What I want to say here is that the people really have to understand what the North East is. You have to study our culture and you have to understand the sentiments and feelings of the people of the North East. We should be excluded from the racial discrimination that is taking place. Recently, there have been incidents in Bengaluru, Mumbai and Delhi where the North Eastern Children are always been victimised and always the question of racial discrimination comes. I have seen that. When anything happens in Australia or in the United States, where one of our Indians are discriminated, how do we feel? Similarly, the people and the children of the North East feel that discrimination sometimes. For that we have to have stringent laws. That is why, I really appreciate Shri Vincent Pala who has brought this Bill forward.
Again, coming back to my State of Arunachal Pradesh, as I said, the Monpas and Sherdukpen are very small sub-tribes. Specially, when you go down to the Eastern Part where we have the issue of insurgency, in Tuensang we have the Konyaks in the Arunachal side we call them Wanchos.
Sir, I would like to mention before this House that I have raised this issue several times. I have taken it up in ‘Zero Hour’; I have taken it up through 377; I have personally written letters to the hon. Tribal Affairs Minister that there are people in Arunachal Pradesh who do not even have recognition. They do not have any name. They are known as ‘other naga tribes’. Who are these ‘other naga tribes’? When people ask me why I am pleading for these people, I tell them: “What should we call them?” Do you call yourselves ‘other naga tribes’? Do you say that you are just as ‘other naga tribes’ or do you say that you are Sema or Angami or Tangkhul? You have a name. What about our people? We have Wanchos; we have Nocte: we have Thutsa; and we have Yobins. These are the issues which are very important and we have to take them up. My very good colleague and friend Shri Kiren Rijiju is here. He is just like my younger brother. He is also the hon. Home Minister of State. I have requested the Government of Arunachal Pradesh and also the Central Government that this issue should be resolved. They are very small ethnic tribes. If we do not give importance to them, they will vanish just like the Tribes of Andaman. That is why, I am saying that we really have to think about such issues of the North East.
When I come back to the Sixth Schedule for these two Constituencies of the District Council of Mon and Patkai, I would like to say that these tribes and sub-tribes are being neglected. There is no road communication. There is no education for them. There is no space for them in the administrative services and all. I would also like to tell this august House that these people have tried to compete with others but because they are not getting the support from the Government, both from the State and the Centre, they could not succeed. They have been completely neglected. They have to come forward. Even for Arunachal Pradesh, I would say that why we cannot just divide Arunachal Pradesh also just like it has been done in Assam or Meghalaya. During the NEFA times, there were only five districts. We had Kameng, Subansiri, Siang, Lohit and Tirap. But, gradually, when a family grows, the family has to expand. So, now we have got 21 districts. In those districts, Tawang and West Kemang are demanding for the Mon Autonomous Council. The other part, that is the East Kameng, Subansiri, Lower and Upper, are in one block. The other block is the erstwhile Siang which comprises of Aalo, West Siang, Tuting Yingkiong and Upper Siang. Then, we have the Siang, East Siang. And then we come to Lohit where you have Dibang, Lower Dibang, Lohit, Namsai now and Anjaw. So, when we can make this into four blocks, we would also like to suggest one thing. Of course, the hon. Minister is here and he should not take it otherwise but we also feel that we are also being discriminated.
We have areas like Anjaw. You see, a place like Changlang, a place like Kibithu, a place like Anini, a place like Gelling, a place like Singa, which you have travelled yourself, it takes five days’ march to reach these places. From a motorable road, you have to walk five days to reach these places. Imagine, one of the most beautiful places, Vijay Nagar where the Second World War Army people or in 1962 those people who were there, they are now residing there. They have their houses there. They have been given land there. People of Arunachal Pradesh are very broad minded. They have given them home, shelter and the Army people are still staying there. So, all these things have to be taken into consideration. I think, why not even there be an Autonomous Council for Mon, for Patkai and also for the central region, that is erstwhile Siang and Lohit which comprises of West Siang, East Siang, Upper Siang, Siang, Dibang, Lower Dibang, Anjaw, Lohit and Namsai? What happens is that everyone is satisfied. So, that is my demand in this House and also to the State Government that this issue also should be taken up and then only there will be no disparity.
The issue which Jitendra Chaudhury sahib raised is about the issue of Chakmas. We have no objection if Chakmas have been given the Indian citizenship. But, Sir, our hon. Union Minister of State for Home Affairs who is sitting here is very much aware that Arunachal Pradesh is still under the 1873 Bengal Frontier Regulation where even other people who are not the residents of Arunachal Pradesh will have to take an Inner Line Permit. As he has said – of course, I would like to differ in that case – how can we accept Chakmas as the citizens of Arunachal? We will accept them as the citizens of India. They have taken refuge. We have got a lot of Tibetan refugee camps and they are all staying there. We do not have anything to say. If the Indian Government has accepted, then it is well and good. We were discussing about the Forest Dwellers Act which I will again discuss later on. But, to be very frank, we have got plenty of land; we have got 83,000 square kilometres. But that land is completely forest land which is not very hospitable. People just cannot live there or under hills. Even people cannot live in the beautiful hills of Anini or Tawang. So we cannot accept these issues that the Chakmas should be rehabilitated in these places where they are staying because these are very sensitive issues. People of Arunachal Pradesh are vehemently opposing and saying that all those refugees should be sent back to Bangladesh or to any other part of India. It is because, here they have been just given a temporary refuge.
Let it be the chakmas and let it be even the Tibetan settlement areas. We have got a lot of Tibetan settlements.
HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you can continue your speech next time.
The House stands adjourned to meet again on Monday, 10th April, 2017 at 11 a.m. 18.00 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 10, 2017/Chaitra 20, 1939(Saka).
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