Lok Sabha Debates
Discussion On The Citizenship (Amendment) Bill, 2003 (Bill Passed) on 22 December, 2003
/font> 14.16 hrs. CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2003 Title: Discussion on the Citizenship (Amendment) Bill, 2003 (Bill passed) THE DEPUTY PRIME MINISTER AND IN CHARGE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI L.K. ADVANI): I beg to move:
"That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."
वैसे यह विधेयक एक ऐसी समति की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्राय सभी प्रमुख दल थे। वर्षों से प्रवासी भारतीयों की मांग रही है कि दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भारत के संविधान में भी होनी चाहिए, उसकी पूर्ति इसके द्वारा की गई है। यह विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया, उसके बाद संसद की संयुक्त स्थाई समति में गया। स्टेंडिंग कमेटी ने इसमें जितने संशोधन सुझाए, प्राय सभी केबिनेट ने स्वीकार कर लिए। केबिनेट द्वारा स्टेंडिंग कमेटी की सिफारिश के द्वारा प्रस्तुत किया गया बिल फिर से राज्य सभा में गया। राज्य सभा में पिछले सप्ताह इसे सर्वसम्मति से पास किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि लोक सभा भी इसे सर्वसम्मति से इसे स्वीकृत करे।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Deputy-Speaker Sir, this particular Bill which was first conceived in the Rajya Sabha and was well delivered upon in the Standing Committee followed by wider range of discussion by all the political parties is now brought before the Lok Sabha for approval.
The main thrust, as the Deputy Prime Minister has rightly stated, is to ensure certain commitment made by the Government in the last Diaspora Conference at Delhi which will again commence from 5th to 9th January, 2004. As such, we do not find any specific objection to the text of the Bill and I would like to read out certain conditions which have been made in Section 7B (2).
"An overseas citizen of India shall not be entitled to the rights conferred on a citizen of India— under article 16 of the Constitution with regard to equality of opportunity in matters of public employment; under article 58 of the Constitution for election as President; under article 66 of the Constitution for election of Vice-President; under article 124 of the Constitution for appointment as a Judge of the Supreme Court; under article 217 of the Constitution for appointment as a Judge of the High Court; under section 16 of the Representation of the People Act, 1950 in regard to registration as a voter; under sections 3 and 4 of the Representation of the People Act, 1951 with regard to the eligibility for being a member of the House of the People or of the Council of States, as the case may be."
A similar thing is found in sub-sections ‘h’ and ‘f’. It has been stated clearly to clear all the apprehensions from the minds of the bona fide citizens of India as per the spirit of the Constitution.
Sir, I fully subscribe to the views of the Government and to the views of the distinguished leaders of the Rajya Sabha who have deliberated on this and have sent it back to the Lok Sabha for its approval. What I am now saying is not relevant to the Bill, but it has some link.
It was the solemn commitment given by the Government of India to accommodate the overseas citizens of this specified nation, as has been marked in the schedule, to enjoy the opportunities to a great extent which I think is an objective view that they should take care to share the intellectual achievements of this country, technological developments of this country to improve the investment climate of this country and to jointly associate and participate in the ultimate economic growth of the country.
Taking advantage of this opportunity, I would like to know from the hon. Deputy-Prime Minister as to what had happened since the last diaspora meeting to this meeting in this direction. We understand we have an Ambassador-at-Large working in Washington. It has created a lot of confusion. I am told he is looking after this particular desk. I am not going to discuss his political background. But what I am saying is that investment climate of a country by the NRIs as such has to be ensured and determined by the Government priorities. They should come as per the Government priorities.
I know many great scientists of India who have settled outside India for a long time. They, on their own, took the citizenship of other nations. They often come to India, give lectures, give us advice as to how to do, what to do and what not to do. But in order to achieve eight per cent growth in the Tenth Plan, as proclaimed by the hon. Prime Minister, was there any clear interaction of the Government with those NRIs as to which are the areas of the Indian economy where they can effectively penetrate and participate?
I think this Bill is not merely a Bill to give them a message that we have heard what you have said and we are accommodating your views as per our law. This Bill has a particular purpose of taking the Indian economy to greater heights. In the field of atomic research, in the field of scientific research, I can tell you -- the Deputy-Prime Minister must have more information – that a large number of Indian scientists who later on became the NRIs or settled in the United States and got the Green Card or later on became American citizens, whom I know personally, who are great scholars, are contributing to NASA and to its space research in the United States. Will some of them contribute in our nation’s space research programme, ocean development programme? Taking advantage of this Bill, taking the ambit of this Bill, you can give them all the opportunities that you can offer them.
I can name one scholar. His name is Mr. Mani Bhowmic. In the last twenty years, India has not produced such a great scholar. His scientific innovation, is being taken advantage of by the Europe. I recommended his name to the Prime Minister for a distinction. He is a great friend of the President of India. His contribution is enlightning the entire Europe and the United States. Why should India be deprived of his intellect and his contribution?
Taking advantage of the main objective of this Bill, the Government should take a great step forward to take our economy to great heights in the Tenth Plan as well as our scientific achievements, our trade promotions, our technological advancement. Then, it would be a great help to the nation. It would justify the whole purpose.
In the field of sports, when I enquired as to how Jamaica came to World Cup in soccer, and as to how Surinam performed so well, they said that eighty per cent of those boys are of Indian origin.
Having everything in India, they have grown up and they are developing in the United States of America, France and London. Now, they are shining there. I said: "Can we take you to our country for this purpose because you are of Indian origin?" He said: "If you are having Dual Citizenship Act, we can take advantage of the situation." I found that the Dual Citizenship Bill is coming shortly. I can tell you that many people of Indian origin, who later on settled abroad, started contacting me and asking when the amendment would be passed.
Then, I got into another problem with regard to the sports body of the world. They said: "If they take part in your national programmes and sports, they may have to renounce their earlier citizenship and should apply for the full citizenship of this country and that would help matters." Many professionals are also agreeing to this point. We are getting a new opportunity for this. I think that way it will serve a greater purpose for our sports and games.
So far as trade, scientific development and economic development are concerned, I want to know from the Government whether they have a wider interaction both at the diaspora and other levels also through our Ambassador-at-Large. What are the immediate benefits that India will get? If the hon. Deputy Prime Minister takes this House into confidence to share his understanding of the issue, we shall be too happy.
I had also another fear when the Bill was brought forward. I was talking casually. Will those, who are born outside India before Independence, have any problems? I put this question because I know that the fate of Shri Advani and myself was the same. We were born in undivided India. Tactfully, those places are placed in Pakistan. So, later on, I gathered the whole text of this Bill. I discussed with my leaders Shri Pranab Mukherjee and Dr. Manmohan Singh. They said that there is no fear and nothing of the kind of things is going to happen at all; it is just to accommodate the overseas Indian citizens. I read the Bill thoroughly. I appreciate the wisdom of the Standing Committee, the Government in this regard.
I thank the Government for bringing forward this Bill. I have strong confidence that this Bill would contribute to take India to a greater height in terms of our economy and technological achievements.
With these words, I conclude.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक स्थायी समति में विचार-विमर्श के लिए भेजा गया था। स्थायी समति की अनुशंसा के साथ वापिस आया और दूसरे सदन में प्रस्तुत हुआ कि एनआरआईज को दोहरी नागरिकता दी जाए। एऩआरआईज सचमुच में हमारे देश के पुरुषार्थ लोग हैं। तीन तरह के पुत्र होते हैं - एक, लौह पुत्र; दो, पैरवी पुत्र और तीन, द्रव्य पुत्र। लौह पुत्र जिन्होंने अपनी धरती पर जन्म लिया, मेधावी हैं, वे विदेश में जाकर अपने पुरुषार्थ से अपना जीवनयापन करते हैं, कारोबार करते हैं और धन हासिल करते हैं। अमरीका में अपने देश के २० लाख ऐसे लोग हैं, जो व्यापार करते हैं या इंजीनियर हैं या प्रोफैसर हैं या डाक्टर - आदमी या जानवर, दोनों तरह के हैं। इस तरह से हिन्दुस्तान के चार तरह के लोग हैं, जो बाहर गए हैं। १९९५ में १३ लाख लोग थे और अब २० लाख एनआरआईज हैं। उन लोगों की हम यहां से मदद नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग विदेशों में मेधा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, काबलियत के बल पर अपने देश की मदद करते हैं और देश की आमदनी बढ़ाते हैं। यही एनआरआई लोगों की खूबी है।
महोदय, इसी तरह से अन्य देशों में भी दो प्रकार के लोग हैं। ऐसे लोग जो इंडियन ओरजिन के लोग हैं, जो बाहर जाकर बस गए हैं। उनके पुरखे वहां मजदूरी करने के लिए पानी के जहाज से गए थे और वहां जाकर बस गए। ऐसे लोग संसार के वभिन्न देशों में है। आज उनकी संख्या बढ़ गई है और उनको अपने देश की, मातृभूमि की याद है। ऐसे लोग फिजी, गुयाना और मोरिशस आदि देशों में है। मोरिशस देश में जाने से ऐसा एहसास नही होता है, हम किसी दूसरे देश में है। इस विषय में एलएम सिंघवी समति का गठन किया गया था। मैं जानना चाहता हूं, उस समति की अनुशंसाओं का क्या हुआ? ऐसे इंडियन ओरजिन लोग, जो दुनिया में फैले हुए हैं, उनकी देखभाल करने के लिए, हिफाजत करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि एन.आर.आई. लोगों ने अपनी मेहनत और मेधा के बल पर बाहर के देशों में हलचल मचाई है। अब दुनिया में बड़ी कड़ाई हो गई है। विदेशों में लोग बड़े सख्त कानून बना रहे हैं। यदि वे लोग सख्त कानून बना रहे हैं और हम भी उसी तरह से उनके साथ सख्ती करेंगे तो उचित नहीं होगा। इसलिए दोहरी नागरिकता वाला सवाल ठीक है। जिन्होंने हमारे देश में जन्म लिया है, जो यहां बड़े हुए हैं, जिन्होंने यहां विद्या और बुद्धि हासिल की और फिर विदेशों में जाकर अपना ज्ञानवर्धन किया। हमारे यहां के डा.खुराना हुए हैं, जिन्हें नोबल पुरस्कार मिला था। श्री अमृत्य सेन को भी नोबल पुरस्कार मिला था। हम लोगों ने दावा किया और गौरवान्वित हुए कि ये हिन्दुस्तानी हैं। यहां के लोगों ने विद्या के क्षेत्र में, मेधा के क्षेत्र में विज्ञान और बोटेनी में डा.खुराना ने नाम कमाया। वे सब एन.आर.आईज. थे, यहां से उनकी जड़ काट दी गई और वे वहां के हो गये। लेकिन दोहरी नागरिकता की सुविधा होने से जिन्होंने हमारे देश में जन्म लिया है, वे हमारे देश के नागरिक भी रहेंगे। उनकी काबलियत से और उनके द्वारा पूंजी निवेश से हमारे देश को मदद मिलेगी। इसलिए दोहरी नागरिकता वाला एक अच्छा कदम है।
उपाध्यक्ष महोदय, एन.आर.आईज. को यहां घर भी मिलेगा। हमने सुना है कि एन.आर.आईज. के नाम पर भवन का शिलान्यास हुआ है। जो लोग विदेश से यहां आयेंगे, उन्हें रहने के लिए जगह मिलेगी। खासकर इस महीने में बहुत अधिक लोग आते हैं। वहां बहुत ठंडे मुल्क हैं। मैं फिनलैंड गया था। वहां दिसम्बर में दो महीने की रात होती हैं और जून में दो महीने के दिन होते हैं। हमने सोचा कि यहां हिंदुस्तानी आदमी मिलेगा या नहीं। लेकिन देखा कि बिहार के वर्मा जी वहां भी दुकान किये हुए हैं। कोई खाली नहीं है। दुनिया के मुल्क में जहां कठिन से कठिन भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थिति हैं, वहां भी हमारे लोग काम कर रहे हैं और मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। अमरीका में बीस लाख यहां के लोग हैं। वहां फस्र्ट, सैकिन्ड और थर्ड क्लास सभी तरह के लोग हैं, लेकिन एक नम्बर पर इकोनोमी कैटेगरी के मामले में हमारे लोग हैं। हमारे यहां से बिहार के आदमी बाहर जा रहे हैं, कहते हैं कि वहां मजदूरी और ढुलाई का काम करता होगा। लेकिन अमरीका में मजदूरी और ढुलाई करने वाले लोग नहीं है। वे एक नम्बर की स्लैब में हैं। कोई व्यापार कर रहा है, कोई प्रोफेसर है, कोई डाक्टर है। वहां वेटरिनरी डाक्टरों का बड़ा महत्व है। वहां छोटे और बड़े जानवरों के अलग-अलग डाक्टर होते है। ब्रिटेन में भी हमारे देश के डाक्टर अपनी काबलियत का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे यहां के डाक्टर इतने ज्यादा प्रतिभाशाली हैं कि उन्होंने वहां के डाक्टरों को फेल कर दिया है। इसलिए एन.आर.आईज. को दोहरी नागरिकता की सहूलियत देने की जो बात हो रही है, वह बिल्कुल ठीक है। इस बिल को पारित कर देना चाहिए।
SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. I am a Member of the Standing Committee on Home Affairs. We have elaborately discussed this Bill in the Committee.
Sir, this is a welcome measure and through this Bill, the countries which have adopted dual citizenship system have been given reciprocal acceptance by India. Earlier, there ware eight countries in this list and now we have added eight more countries. Though Indians are spread all over the world, especially in the United States of America, they are in very good positions. In those days, people used to say that there is brain drain in the country. Now, it is not so. Our people are there in the United States of America and all over the world and they make new discoveries. India has made a market in the United States of America in the filed of computer technology through our sons of the soil, and without Indians, America could not have advanced much in the field of computer technology.
Sir, last month I visited Tokyo and I found Indians there also. Our Ambassador said that the Japanese depend on Indians for development in computer technology.
As I just now said, the Americans are looking forward to getting help from Indians of eminence in engineering also since we are toppers in the field of engineering in the whole world. This Bill facilitates our sons of the soil to have dual citizenship rights.
Sir, though they have migrated to foreign countries, like the United States of America and other countries, they have not forgotten India because they have been brought up and educated in our country. They are helping our country in earning a lot of foreign exchange. In that respect, though the NRIs are not citizens of India and they work in foreign countries, they help our country to earn a lot of foreign exchange. Everyday they make new discoveries and make new achievements in the fields of computer technology and other fields of science. They are at the top in the field of medical science also and in hospitals of America, people look towards Indian doctors for treatment. They fare better than American doctors there.
This Bill acknowledges the achievements of our sons of the soil who are settled abroad and it provides for dual citizenship rights to them. So, I support this Bill.
उप प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैं आभार प्रकट करता हूँ श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी का, रघुवंश जी का और डा. पांडियन जी का, जिन्होंने सदन की सर्वसम्मत राय को प्रकट करते हुए इस बिल का स्वागत किया है, इस बिल का समर्थन किया है।
माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मानता हूँ कि आज विश्व भर में भारत की जो इज्ज़त है, भारतीयों का जो आदर है, उसका एक प्रमुख कारण है प्रवासी भारतीय, जो विश्व भर में फैले हुए हैं और जिन्होंने अपनी-अपनी प्रतिभा से, अपनी-अपनी मेधा से जिन-जिन देशों में वे रहते हैं, उनकी भी सेवा की है और साथ-साथ भारत के साथ अपने सांस्कृतिक संबंध प्राय: बनाए रखे हैं और सदैव इस बात की तत्परता दिखाई है कि हम भी जो कुछ कर सकते हैं भारत की उन्नति के लिए, वह करने को तैयार हैं।
वर्षों से मैं जानता हूँ कि सांसद के नाते जब भी मैं विदेश जाता था तो कुछ देशों में निश्चित रूप से यह मांग की जाती थी कि हमारे यहां पर भी दोहरी नागरिकता की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती। फिर एक समति बनाई गई, जिसमें सभी दलों के प्रतनधि थे। उस समति ने डॉ. सिंघवी जी के नेतृत्व में यह सुझाव दिया और उसके बाद क्रमश: धीरे-धीरे करके हम आज इस स्टेज पर पहुंचे हैं और आज इसे करना इसलिए भी हमें ज़रूरी लगता था कि प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर, आने वाली ९ जनवरी को जब विश्व भर के प्रवासी भारतीय यहां आएंगे तो उनके सामने हम कह सकें कि हमने पिछले साल जो आपको वचन दिया था, उसे हमने पूरा किया। मैं मानता हूँ कि भारत ने जो अपने सामने स्वप्न रखा है, लक्ष्य रखा है कि हम जल्दी से जल्दी दुनिया के विकसित देशों की श्रृंखला में पहुँच जाएं, उसकी पूर्ति में यह विधेयक भी सहायक होगा और भारतवासी और भारतवंशी मिलकर भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बनाएंगे।
जो कुछ बातें पूछी हैं प्रियरंजन दासमुंशी जी ने और रघुवंश जी ने भी जिनका उल्लेख किया है, उस दिशा में हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: सदन का आभार व्यक्त करते हुए अनुरोध करता हूँ कि सदन इसे सर्वसम्मति से स्वीकृत करे।
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
"That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."
The motion was adopted.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause-by-clauseconsideration of the Bill.
"That clauses 2 to 19 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clauses 2 to 19 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.
SHRI L.K. ADVANI: I beg to move:
"That the Bill be passed."
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
"That the Bill be passed."
The motion was adopted.
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MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, as you are aware, in the meeting of the Business Advisory Committee held on 19th December, 2003, it was decided that the voting on the Constitution (One-hundredth Amendment) Bill, 2003 will be taken up at 3.30 p.m. today. Due to fog, many morning flights were delayed and many Members have been unable to reach Delhi. The Bill being a Constitution Amendment Bill, a minimum number of Members are required, under the Constitution, for passing of the Bill. Therefore, if the House agrees, we may first take up the consideration and passing of the Indian Telegraph (Amendment) No.2 Bill, 2003 and take up the Constitution (One-hundredth Amendment) Bill, 2003 thereafter. The time of the voting will be announced shortly.
SEVERAL HON. MEMBERS: Right Sir.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Item Nos. 26th and 27th will now be taken up together.
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