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Lok Sabha Debates

Discussion On The Foreign Trade (Development And Regulation) Amendment Bill, ... on 12 August, 2010

an> Title: Discussion on the Foreign Trade (Development and Regulation) Amendment Bill, 2010 as passed by Rajya Sabha (Discussion concluded and Bill passed).

MR. CHAIRMAN: The House will now take up Item No. 18, Shri Anand Sharma.

 

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ANAND SHARMA): Sir, I beg to move:

“That the Bill to amend the Foreign trade (Development and Regulation) Act, 1992, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   Sir, I would like to make a brief opening statement.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please maintain the decorum. Mr. Minister, please continue.

SHRI ANAND SHARMA: The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 is an Act to provide for the development and regulation of foreign trade by facilitating imports into and augmenting exports from India, and also for the matters connected therewith or incidental thereto.

          Since the enactment of this Act in 1992, there have been many developments, and certain requirements have arisen which necessitate the amendments to the Act. Accordingly, the Foreign Trade (Development and Regulation) Amendment Bill, 2001 was introduced in the Rajya Sabha. That proposal was examined in detail by the Departmentally-related Standing Committee which submitted its report way back in the year 2002. Subsequently, it was decided to withdraw the amendment Bill and subsume the changes proposed in the first amendment Bill of 2001 based on the recommendations of the Standing Committee, as well as the additional issues relating to foreign trade facilitation and regulation in a new Bill to be introduced subsequently. This Bill was again introduced on the 25th of November, 2009, in the Rajya Sabha which has, after due deliberations, passed this Bill.

          Sir, the Foreign Trade Act of 1992 comprised 20 Sections of which 17 Sections are proposed to be amended through the Foreign Trade Amendment Bill of 2009, and the proposed amendments to the Bill are as per the recommendations of the Parliamentary Standing Committee.

          The amendments which are proposed provide for, the first and the most important, the imposition of quantitative restrictions as a trade safeguard measure. As of now, though there are inherent powers under the Act, there is no specific provision which empowers the authorities or the agencies required to take action as a trade defence measure to impose quantitative restrictions. By incorporating that, through this amendment, we will ensure that as and when required, if there is a surge in imports, if imports are coming at prices which are lower than the prices at which they are produced or marketed in the country or which is producing them, or the price in other markets of the same product, then the quantitative restrictions can be imposed. There are provisions under the Directorate General of Dumping and the Safeguards, but the quantitative restriction provision has not been there. That is why we propose to bring that in, and this will be in conformity with the agreements of which India is party to, that is, article 19 of GATT and also the WTO agreement on safeguards.

          We also, through this amendment Bill, propose to bring in tighter trade controls in the case of dual use goods and related technologies in conformity again with the provisions of the Act which was passed by this Parliament in 2005, that is, Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems, which would enable stringent action to be taken in case of any trade violations, export violations with respect to dual use materials. Though this Act is in place since 2005, the enforcement responsibility is with the Directorate General of Foreign Trade, which does not have on the statute the powers to implement.  By incorporating this we will ensure an effective implementation of the dual use technology trade aspects.

          We are also bringing in technology and services within the ambit of the Act and that is to facilitate trade in both services and technology. In the last few years, particularly since the enactment of the Act in the year 1992, the trade in services have increased manifold and it continues to grow. The Government has taken many measures under the Foreign Trade Policy to promote the services trade, which is one of India’s core strengths and globally recognized. Many incentives and support measures have been given to the trade in services and therefore only those services which specifically benefit from the various incentive schemes under this Act will be brought within the ambit through this amendment.

          About technology, I have referred to one aspect of technology. This is specifying the technologies to regulate the trade and particularly those technologies where the potential of becoming a medium of proliferation is very much there. And the definition of technologies that has been included in the proposed amendment is exactly on the line which has been suggested by the DRDO and the Ministry of External Affairs.

          The amendment Bill also will ensure that all restrictions on imports and exports of the goods notified by various Ministries and Departments are available at one place. As of now, the different Departments have their own notifications for the restrictions either on imports or exports. This would reduce the transaction cost because this will all be brought within the ambit of the Foreign Trade (Development and Regulation) Bill and it will cut down the transaction cost for those who are engaged in this trade. This is also, I would like to submit and inform the House, in conformity with India’s commitments at the WTO and will not amount to any waiver of any statutory requirement under any other law as applicable.

          Section 8 of the Act gives the Directorate General of Foreign Trade powers to suspend or cancel importer-exporter code number if there is reason to believe that any person has made an export or import in a manner that is gravely prejudicial to the trade relations of India. The proposed Bill now will delete the word ‘gravely’ because to have the word ‘gravely’ in the body of the Bill makes it difficult to prove what is gravely prejudicial particularly when these issues are taken to the Court. This amendment would enable swift and exemplary action in trade dispute matters.

          The objective of the Bill is also to rationalise and improve the system of levying and realising fiscal penalties through an effective mechanism and enabling the Customs and Central Excise Settlement Commission for settlement of customs and excise duties and interest. The other provisions also enable the DGFT to take effective penal action under Section 9 of the Foreign Trade Act, in case of violation of the provisions of the Act if any, by the beneficiaries of the certificate, scrip or other financial instruments bestowing financial or fiscal benefits.

          The Committee’s suggestions, as I have mentioned, have been incorporated and accepted by the Government. All the recommendations of the Parliamentary Standing Committee have been included except for one minor recommendation which was purely of a drafting nature. The changes recommended by the Parliamentary Standing Committee were mainly for simplification or clarification and aim to address the concerns of the stakeholders which include adding provisos to clauses 3,  6 and 10 of the Foreign Trade (Amendment) Bill, 2009 to the effect that the provisions of the relevant sections, sub-sections would be applicable in case of import or export of services or technologies, only when the service or technology provider is availing benefit under the Foreign Trade Policy or is dealing with specified technologies.

          The other major recommendation of the Committee on including and also providing for appropriate legal safeguards for putting quantitative restrictions in respect of agricultural goods and making provisions to that effect that search and seizure should be permitted only with the approval of a senior officer of the Directorate General of Foreign Trade. The Committee also recommended that the words ‘article’, ‘articles’ wherever appearing be substituted to the ‘goods’ which has been done.

          As I had said, this Bill will ensure that we empower the implementing agencies to impose restrictions as and when required, as a trade measure through quantitative restrictions, if there is a fear of any surge in imports, cheaper imports, or any threat which can cause injury to the domestic industry. Also, to cut down the transaction cost there is nationalisation and simplification by bringing at one place under this Act all the other restrictions which relate to import and exports as per the notifications of other Departments. As of now any entity engaged in commerce will have to go through all such Departments whereas now there is a consolidation being done at one place. I have mentioned right in the beginning but for the benefit of the Members that the proposed amendment Bill is entirely in conformity with Article 18 of GATT and WTO agreements.

          With these words, I commend this Bill for consideration of the House.

 

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

“That the Bill to amend the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”     श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बिल, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन)संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने अभी जो कहा, मैं उस पर  बिना भूमिका बांधे सीधे आना चाहता हूं। इस बिल का उद्देश्य गुड्स के साथ-साथ सर्विसेज और इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी को जोड़ना है। इस बिल का मूल उद्देश्य यह है कि जो बिल वर्ष 1992 में आया था, उसमें गुड्स के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कही गयी थी। इसके साथ-साथ सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की बात भी इस विषय में कही गयी है। जो सर्विसेज और टेक्नोलॉजी जुड़ेगी, उन्हें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, यह बात भी इस बिल में कही गयी है। अभी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन की बात मंत्री जी ने कही।

          सभापति महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस बिल का उद्देश्य आयात को सरल करना और निर्यात को बढ़ावा देना रहेगा, जैसा अभी मंत्री जी ने कहा। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 1991में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ था। उदारीकरण, वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन आदि ये सब शब्द वर्ष 1991में सुने गये और यह चर्चा हुई कि आर्थिक सुधारों के माध्यम से देश विकास की गति को तेज करेगा। कुछ एप्रीहैंशन्स उस समय भी थे और आज भी इस बिल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, जिन्हें पहले एसएसआई सैक्टर कहते थे, आज कल एमएसएमई यानी मिडियम स्माल माइक्रो इन्टरप्राइजेज के नाम से जाने जाते हैं। उनमें और बड़े उद्योगों में बड़ा गेप है। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, जिनके माध्यम से यह तय है कि उनकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी कम हुई है और बड़े उद्योगों की बढ़ी है। यह बिल स्टैंडिंग कमेटी मे गया, जिसका जिक्र अभी मंत्री जी ने किया। स्टैंडिंग कमेटी ने इसका बहुत डिटेल मे अध्ययन किया और उनकी रिपोर्ट में जो पाया गया, उसे मैं पढ़ना चाहूंगा। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि  “The Bill seeks to regulate trade in services and technology in addition to goods. The Committee noted that the Government should take adequate precaution to ensure that the interpretation of the various provisions of the Bill do not adversely affect the growth of various services sector, particularly the IT sector in view of its importance in the national economy.”   दूसरी जो चीज कमेटी ने कही, वह यह है :

“The Committee recommends that this should be made amply clear in the law by substituting the word `article’ with `goods’. The Committee suggests that effective mechanism should be put in place for consultation with the affected or likely to be affected parties before imposing Quantitative Restrictions. The Committee however recommends that it should be ensured that the rules framed under this provision be displayed in the website also.”   यह है कमेटी की रिकमेंडेशन। यही रिकमेंडेशन एग्रीकल्चर गुड्स के लिए भी है।

“The Committee recommends that there should be an appropriate legal safeguard for imposing Quantitative Restrictions in respect of agriculture goods.”             मैं दो-तीन चीजों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कमेटी ने इस बिल की डिटेल्ड स्टडी की और रिकमेंड किया है कि इस देश में जो एसएसआई के लोग हैं, यह बिल उन लोगों को एडवर्सली अफेक्ट न करे। क्या इस बिल में इस बात का ध्यान रखा गया है या नहीं?जैसा अभी मंत्री जी ने बताया है, इसके इनफोर्समेंट का पूरा जिम्मा डीजीएफटी के पास है। मैं बताना चाहता हूं कि डीजीएफटी एक बहुत छोटा महकमा है, उसके ऑफिसर्स बहुत कम हैं और हर राज्य में उनको कोई एक दफ्तर होता है। पहले से ही आपने एसईजेड का जिम्मा उनको दिया हुआ है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट लाइसेंस का जिम्मा भी उनको दिया हुआ है, अब सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में भी उनको इनफोर्समेंट का आप जिम्मा दे रहे हैं। क्या डीजीएफटी डिपार्टमेंट इसके लिए कैपेबल है?क्या उसके पास पूरा मैनपावर, पूरी मशीनरी है जो इसको इंप्लीमेंट कर लेगी? मेरी जानकारी के मुताबिक इंडियन ट्रेड सर्विस के माध्यम से डीजीएफटी में ऑफिसर जाते हैं और इंडियन ट्रेड सर्विस का रिक्रूटमेंट यूपीएससी ने पिछले 17 सालों से नहीं किया है। अभी लास्ट ईयर उन्होंने कोई 22 पोस्टें भेजी हैं, उनका रिक्रूटमेंट अभी तक हुआ नहीं है, वह कब तक होगा, यह अलग बात है। डीजीएफटी के ऑफिस के बारे में जनता को पता भी नहीं है कि वह ऑफिस कहां है। पहले तो गुड्स एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट करने वाले लोग ही वहां जाते थे, अब आपकी सर्विसेज इसमें जुड़ जाएंगी जिनके बारे में आप बता रहे थे कि गैट और डब्ल्यूटीओ का कंप्लशन है कि जोड़नी ही पड़ेंगी जो सर्विसेज जोड़ी जा रही है उनकों मैं कोट करना चाहता हूं - "बिजनेस, कम्यूनिकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, इनवायरनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ, टूरिज्म एंड ट्रेवल, रिक्रिएशन, कल्चर एंड स्पोर्ट, ट्रंसपोर्ट एवं अदर्स "। अगर चाहेंगे तो कुछ और भी सेवाएं इसमें जुड़ जाएंगी। जब इतने लोग इससे जुड़ जाएंगे, तो क्या डीजीएफटी इसके लिए कैपेबल है?मैं राजस्थान से आता हूं, मुझे पता है कि डीजीएफटी का ऑफिस उद्योग भवन में है। वहां कभी-कभी लोग जाते हैं तो डीजीएफटी के लोग कहते हैं:    - we are dealing with enforcement; do not come to us for the development aspect. यह उनकी कल्चर है। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। बहुत से लोग जब इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने जाते हैं, जब उन लोगों से पूछते हैं कि लाइसेंस कैसे मिलेगा, कैसे फार्म भरा जाएगा, तो वे कहते हैं: - we are dealing with enforcement; we are not dealing with development. हम यह नहीं बताएंगे। यदि कोई बताने की कोशिश करता है, तो उस कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ उनके ऑफिसर्स कार्रवाई करते हैं। पूरे राजस्थान में एक ही डीजीएफटी ऑफिस जयपुर में उद्योग भवन में है। ऐसे ही हर राज्य में एक ही ऑफिस है और उसमें गिने-चुने लोग हैं, वे इतनी सर्विसेज को कैसे कर पाएंगे?आपने कहा है कि इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के लिए कोड भी अनिवार्य होगा, इसके बिना काम नहीं कर सकते हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं कि -  is DGFT capable to deliver the goods or not? यह मंत्री जी से मेरा प्रश्न है? इंटरप्रिटेशन का मसला स्थायी समिति के सामने भी आया कि इंटरप्रिटेशन के कारण कई दिक्कतें हो सकती हैं।

          इंटरप्रिटेशन के मसले पर स्टेंडिंग कमेटी में डिसकशन हुआ और उन्होंने यह पाया कि इंटरप्रिटेशन के मसले में बहुत से कानूनों की व्याख्या, जो इन्फोर्समेंट वाले करते हैं, गलत कर लेते हैं इसलिए लोगों को दिक्कत होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। प्लास्टिक कैरी बैग को बैन करने का भारत सरकार का नोटिफिकेशन है। उसके तहत महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकार ने उसे बैन किया है। उस एक्ट में यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि प्लास्टिक कैरी बैग बंद होगा। उसका एक डिजाइन भी दिया हुआ है कि यही बंद है। उसमें कितने माइक्रो के ऊपर का बंद होगा, यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जिन राज्यों में बैन हुआ है, उसमें जो एक्सैप्शन है, फूड स्टफ, ब्लड को स्टोरेज करने वाली पैकेजिंग प्लास्टिक थैली और मिल्क को स्टोरेज करने वाली प्लास्टिक थैली, इन्हें उसमें छूट दी गई है। लेकिन जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हर राज्य में, मैं फिर कह रहा हूं कि वे बहुत कम हैं, खासकर प्लास्टिक थैलियों के लिए। उनमें मुख्य हैं, स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, इनके राज्यों में एक-एक ही ऑफिस हैं। इसलिए वे ढंग से डील नहीं कर पा रहे हैं। जिस वजह से जनता परेशान हो रही है और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। गांव का कोई गरीब आदमी थैली लेकर जा रहा हो, उसे कहते हैं कि लाओ, हमें दो, क्योंकि यह प्लास्टिक थैली बैन है, तुम्हारे ऊपर जुर्माना करेंगे और उस पर 500 रुपए तक जुर्माना कर दिया जाता है। वह आदमी कहता है कि यह वह थैली नहीं है, यह सिली हुई है, बैन नहीं हैं। लेकिन कहा जाता है कि नहीं, सारी प्लास्टिक की थैलियां बैन हैं। यह मैं अपना फील्ड का अनुभव बता रहा हूं। इसलिए इसमें भी स्टेंडिंग कमेटी ने एक एप्रिहेंशन रखा था इंटरप्रिटेशन के मसले पर कि जनता को तकलीफ हो सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे प्लास्टिक की थैलियां बैन कीं, स्टेट पॉल्युशन बोर्ड हर राज्य में एक ही है, ऐसे ही इतनी सर्विसेज आप इसके साथ जोड़ देंगे, तो कहीं ऐसा न हो कि डीजीएफटी केपेबल नहीं हो और बीच में दलाल पैदा हो जाएं सर्विसेज देने के लिए। इसके लिए सरकार को सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो इसके पूरे इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आएगी।

          सभापति जी, अब मैं एक महत्वपूर्ण इश्यू, लीगल इश्यू के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह बिल कहता है- The Bill states that all licenses for import or export shall be regulated only under this Act. This will override the provisions under all other Acts. यह क्लाज़ तीन कहती है। उसमें यही लिखा हुआ है कि कोई और एक्ट होंगे, यह बिल उन्हें ओवरराइड करेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई विदेशी बैंक भारत में आना चाहता है, तो उसमें आरबीआई का रेग्युलेशन लागू होगा या इस बिल का होगा? क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें आपने जोड़ी हैं। आरबीआई की एक अलग अथोरिटी है। उसी तरह कम्युनिकेशन में अगर कोई सर्विसेज आना चाहती हैं तो उन पर ट्राई का नियम लागू होगा या इस एक्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी? यह अनसर्टिनिटी स्टेंडिंग कमेटी ने भी जाहिर की थी और यह आज भी बनी हुई है, क्योंकि क्लाज़ में अलग-अलग चीजें दी हुई हैं। क्लाज़ तीन यह कहता है, जो मैंने बताया है। This will override the provisions under all other Acts. आगे19में कुछ और लिख देते हैं कि this implies that service providers will no longer require to be licensed at least for foreign trade in services by the regulator on other sectors. Under its own laws, the RBI regulates the entry of foreign bank under the Banking Regulation Act, 1949. This may lead to uncertainty about which regulator or Ministry has jurisdiction to license cross-border trade in the relevant sector.  यह अनसर्टिनिटी बनी हुई है। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस अनसर्टिनिटी को दूर करेंगे या नहीं करेंगे?

          मैं एक अन्य महत्वपूर्ण और पवित्र उद्देश्य का जिक्र करना चाहता हूं। हमारे यहां जो एसएसआई सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, MSME सैमी सेक्टर है, उसे हम लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना चाहते हैं। यह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में भी लिखा हुआ है और इस बिल में भी लिखा हुआ है।

          मैं जानना चाहता हूं कि डब्ल्यूटीओ और गैट एग्रीमेंट के बाद, पूरा संसार खुल गया, यहां कोई इंडस्ट्री वाला कोई उत्पादन करता है, वह ब्राजील में जाकर बेच सकता है, ब्राजील वाला इंडिया में आकर बेच सकता है लेकिन क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर को अमरीका में जो सुविधा है, क्या वह इंडिया में है?मैं यह कहना चाहता हूं कि अमरीका में कोई आदमी अगर इंडस्ट्री लगाता है और आयात-निर्यात की बात करेगा या बड़ा ग्रुप बनाएगा, उसको दो या तीन परसेंट पर कर्ज उपलब्ध है, क्या भारत में दो या तीन परसेंट पर कर्ज उपलब्ध है? अगर नहीं है तो यह लेवल-प्लेइंग फील्ड कैसे हुआ? ऐसे बहुत से सेक्टर हैं, इंग्लैंड में, अमरीका में क्या इंडस्ट्रीज को सुविधाएं मिल रही हैं, क्या वे सुविधाएं यहां मिल रही हैं? सरकार कभी-कभी किसी नोटिफिकेशन से कोई बहुत अच्छा काम करती है लेकिन उसकी इंटरप्रीटेशन पर ध्यान नहीं देती है। जैसेI.T.में ई-सब्मिशन शुरु किया। अगर कोई आदमी इन्कम-टैक्स चाहे तो कंप्यूटर पर घर से ही जमा कर सकता है। लोगों ने सोचा कि जब ई-सब्मिशन शुरु किया है तो ई-रिफंड भी होगा, लेकिन जब इन्कम-टैक्स डिपार्टमेंट में बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, केवल ई-सब्मिशन ही है, ई-रिफंड नहीं है, उसके लिए तो आपको दफ्तर आना ही पड़ेगा। यह उनकी इंटरप्रीटेशन है। इसलिए यह जो इंटरप्रीटेशन का मैटर है, इस पर सरकार को सावधान रहना पड़ेगा। स्टेंडिंग कमेटी ने यह जो एक प्रीकॉशन दिया, इस प्रीकॉशन पर माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बताएं कि स्टेंडिंग कमेटी ने जो कहा है उस बिन्दु को इन्होंने बिल में लिया है या नहीं। जैसे यह शब्द इन्होंने कहा कि हमने "ग्रेवली " शब्द हटा दिया, तो बहुत अच्छा किया। मेरी समझ में नहीं आया कि नेचुरल जस्टिस को भी इन्होंने इंकार कर दिया। सीआरपीसी या आईपीसी, सब जगह लिखा हुआ है कि एफआईआर जो दर्ज होगी, वह सब-इंस्पेक्टर से नीचे के रेंक वाला नहीं कर सकता है। इसमें यह लिखा दिया कि कोई भी ऑफिसर, किसी भी आदमी का लाइसेंस सीज कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, आंकड़े देख सकता है, उसमें ऑफिसर शब्द लिखा है, रेंक नहीं लिखी। उसमें यह और लिख दिया है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या हम नेचुरल जस्टिस के खिलाफ यह बिल ला रहे हैं। आगे लिखा है कि 6 महीने के बाद उसे सुनवाई का अवसर मिलेगा। 6 महीने क्यों, जब उसने कहा कि यह गुडस मेरी ठीक हैं, मैं इसके कागज दिखाना चाहता हूं तो वह डीजीएफटी का जो ऑफिसर है, उसमें रेंक नहीं लिखी है, उसमें रेंक लिखनी चाहिए कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल होगा या जाइंट डायरेक्टर जनरल होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी आदमी आकर किसी को भी तंग कर सकता है। इसलिए इसमें रेंक लिखना जरुरी है। हर एक्ट में रेंक लिखी जाती है। आईपीसी, सीआरपीसी में भी लिखा हुआ है कि एफआईआर जो आदमी दर्ज करेगा, वह सब-इंस्पेक्टर से कम रेंक का नहीं होगा। तो इसमें क्यों नहीं लिखा है?यह और कह दिया गया है कि उसे 6 महीने बाद सुनने का अवसर दिया जाएगा। जब आप लाइसेंस रदद् करोगे, उसकी गुडस सीज करोगे, वह कहेगा कि मेरी गुड्स ठीक हैं, अपना एकाउंट और बिल दिखाना चाहता है, लेकिन नहीं, अधिकारी बोलेगा नहीं सुनेंगे हम। तो यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, इस पर अमेंडमेंट आना चाहिए। आपने जो "ग्रेवली" शब्द हटाया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन यह नेचुरल जस्टिस वाली बात का भी आप ध्यान रखें। मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि बिल के उद्देश्य पवित्र हो सकते हैं लेकिन जो इंटरप्रीटेशन का मसला है, जैसे और अधिनियमों में आता है, जो स्टेंडिंग कमेटी ने भी सिफारिशें की हैं, उन्हें ध्यान में रखकर अगर माननीय मंत्री जी इस बिल में अमेंडमेंट करेंगे, तो यह देश के लिए और आयात-निर्यात करने वाले लोगों के लिए भी यह बिल फायदेमंद होगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

 

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति जी, इस विषय पर आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज हमारे सदन में फॉरेन ट्रेड डिवेलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल,2009 पर चर्चा हो रही है। यह मूलतः 1992 का कानून है जब यह कानून बना था। वर्ष 1992 में यह कानून तब बनाया गया जब डब्ल्यूटीओ रिज़म शुरु हुई, ग्लोबलाइजेशन शुरु हुआ, तब कहा गया कि जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार की दीवारें हैं, उन दिवारों को गिरा देना चाहिए और एक मुक्त अर्थव्यवस्था की कल्पना की गयी। इसमें निश्चित तौर पर एक चुनौती थी कि जो डिवेलपिंग कंट्रीज हैं, उनके और जो पहले से विकसित देश हैं, उनके बीच अर्थव्यवस्था खुली हो जाए तो जो अविकसित और विकासशील देश हैं वहां के उद्योग-धंधे और परिस्थितियां प्रभावित हो सकती हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए यह व्यवस्था करके दी गयी। मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि वे बहुत समय पर यह अमेंडमेंट लेकर आये हैं। इसमें तीन तरह की अमेंडमेंट्स हैं। एक तो यह है कि इसमें क्वांटेटिव रिस्ट्रिक्शन्स की बात कही गयी है। एक अरसे से अपने देश में लगातार क्वांटेटिव रिस्ट्रिक्शन्स के लिए एक चिंता जताई गयी। डम्पिंग हो रही है और चाइना से सबसे ज्यादा डम्पिंग होती है और जो भी हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, वहां से डम्पिंग होती है और इस पर सदन में भी कई बार चर्चा हुई है और चिंता व्यक्त की गयी है। एक, क्वांटेटिव रिस्ट्रिक्शन्स जो हमें सेफगार्ड मेज़र के तौर पर हमें लगाना है, वह अधिकार हर देश को पहले से ही डब्ल्यूटीओ में दिया गया था, लेकिन उसे एक कानूनी तौर पर अमली जामा पहनाने के लिए यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, अब तक जो फॉरेन ट्रेड होता था वह माल का होता था, पहली बार इसमें एक संशोधन करके सर्विसेज और तकनीक को शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में और जीडीपी में सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है और पूरी दुनिया में सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तकनीक का जो आदान-प्रदान है वह भी अपने आप में एक बड़ा विषय बन गया है, तो दूसरा संशोधन इस आशय का है और तीसरा संशोधन जो माननीय मंत्री जी डब्ल्यूएमडी के संदर्भ में लाये हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट2005 के तहत जो एक प्रावधान किया गया है कि जो वैपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन्स के लिए, दुबारा यूज होने वाले जो पदार्थ हैं, उसके ऊपर एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाया है, वह कानून तो बन गया था लेकिन उस कानून को लागू कौन करे, उसका एनफोर्समेंट कैसे हो, वह एक चिंता थी और इसमें एक अमेंडमेंट करके, इस कानून के तहत, कॉमर्स मिनिस्ट्री को यह हक दिया गया है कि जो खतरनाक पदार्थ हैं, जिनसे बर्बादी हो सकती है, उन पदार्थों के आयात-निर्यात के धंधे में कोई शामिल पाया जाता है तो उस दिशा में, रोक लगाने का आप प्रयत्न करें।

ये तीनों संशोधन बहुत अच्छे हैं और इनके माध्यम से आने वाले दिनों में विदेश व्यापार के क्षेत्र में, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, स्थानीय उद्योग-धन्धों को संरक्षण देने के क्षेत्र में सराहनीय कदम होगा।

          मैं मंत्री जी ध्यान दो-तीन बातों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। आप जो क्वांटेटिव रिस्ट्रिक्शन्स ले कर आना चाहते हैं, वह बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को आज सबसे बड़े एंटी डम्पिंग इन्वेस्टीगेटर के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा डम्पिंग के हम शिकार हो रहे हैं। डम्पिंग को रोकने की दिशा में प्रयास हुए भी हैं। इसी बिल पर चर्चा के दौरान मैं चाहता हूं कि उस विषय पर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालने की कोशिश करूं।

 

“Investigations initiated by the Director-General of Anti-Dumping since 1988 till 2005. The number of cases where final findings have been issued – 177 cases; number of cases  where preliminary findings have been issued and further proceedings are on – two cases; and number of cases under investigation for preliminary final findings – nine cases.”             इस हिसाब से देखा जाए, तो कुल 188केसिस 2005 तक रजिस्टर्ड किए थे और उस समय तक 96 केसिस के मामले में कदम उठाए थे। मैं कंट्री वाइज़ ढ़ूंढ़ने की कोशिश करता रहा, तो समझ में आया कि सबसे ज्यादा डम्पिंग के केसिस चाइना की तरफ से 88 केसिस आए है। दूसरा यूरोपियन यूनीयन और तीसरा यूएस। रशिया से भी बड़े पैमाने पर हुआ है। ऐसे में जब आप आयात और निर्यात को विकसित और नियमित करने के हिसाब से कानून ले कर आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा सावधान करना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा, उतना ही देश को फायदा है। पिछले एक वर्ष में वर्ष 2008 के बाद की मंदी थी, उसके बाद एक्सपोर्ट थोड़ा-सा प्रभावित हुआ था। वर्ष 2008-09में 185 बिलियन यूएस डालर का एक्सपोर्ट था, जबकि वर्ष 2009-10 में178बिलियन यूएस डालर का एक्सपोर्ट था। इस साल ऐसा दिख रहा है कि 32प्रतिशत का राइज़ एक्सपोर्ट में आ रहा है और यह बहुत ही संतोष की बात है। अप्रैल-जून2009में अगर 38 बिलियन था तो अप्रैल-जून2010में 50 बिलियन हो गया। आपके मंत्रालय ने ऐसी अपेक्षा की है कि लगभग 200बिलियन यूएस डॉलर एक्सोर्ट होगा, लेकिन उसके साथ-साथ मुझे एक खतरनाक ट्रैंड दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके इस नये कानून की छानबीन करने की जरूरत पड़ेगी, वह है उसी गति से इम्पोर्ट भी बढ़ रहा है। निर्यात से ज्यादा आयात बढ़ रहा है। यदि देखा जाए, जब वर्ष 2006-07126बिलियन डॉलर का निर्यात था, तब इम्पोर्ट 185बिलियन डॉलर का था, जब एक्सपोर्ट 163बिलियन डॉलर था तो इम्पोर्ट 249बिलियन डॉलर हो गया। यदि इसी तरह से देखा जाए, आगे जाकर यह 319 बिलियन डॉलर के इम्पोर्ट की संभावना बतायी जा रही है और इस इम्पोर्ट पर आपके इस कानून के द्वारा रिसट्रीक्शन डालने की बहुत जरूरत होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को संरक्षण देने का सरकार का इरादा है, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, तब से इस देश का बहुत बड़ा वर्ग अपने कृषि उत्पादों को लेकर चिंतित है। पूरी दुनिया में इनपुट्स कॉस्ट हमारे से कम है। उनके सामान हमारे से सस्ते हैं। इससे हमारी कृषि जन्य अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, ऐसे में आपके ऊपर एक बड़ी जवाबदेही आ रही है।

          महोदय, मेरी दूसरी चिंता एफटीए है। हमने पिछले कई वर्षों में लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। 13 अगस्त2009को आपने स्वयं आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई नई बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं यह पूरी व्यवस्था को कोन्ट्राडिक्ट करता है। आप पूरी सावधानी बरतते हैं, कई वर्षों के कंसलटेशन के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। आपने कई देशों के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं। आसियान के अलावा आपने श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर और साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते समय आपने ध्यान रखा होगा, लेकिन एग्रीमेंट के बाद आयात बहुत तेजी से बढ़ता है। एग्रीमेंट करते समय आपने नैचुरल लिस्ट को नैगेटिव लिस्ट में रखा, क्योंकि जिन देशों के साथ हमने एग्रीमेंट किया है, वे इसका बहुत अधिक उत्पादन करते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज में रबर का उत्पादन बहुत अधिक होता है और इसलिए आपने रबर और कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को नैगेटिव लिस्ट में रखा है। इस आधार पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे देश के किसानों और कृषि उत्पादों का ध्यान रखा। जब आयात बढ़ेगा, तब इस कानून का उपयोग भी ज्यादा बढ़ेगा, इस का प्रभाव भी बढ़ेगा। डीजीएफटी को आपने इस कानून के द्वारा अधिकार दिए हैं। डीजीएफटी की इससे जवाबदेही निश्चित तौर बढ़ेगी। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की इस बात से सहमत हूं कि डीजीएफटी का जितना विस्तृत कार्य होना चाहिए, शायद उतना नहीं है। इस कानून के कार्यान्वयन के साथ-साथ डीजीएफटी को विस्तार देने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसे ताकत तो मिल गई है, लेकिन उसका इफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट को बढ़ाया जाना चाहिए।

          महोदय, दूसरा विषय है कि टैक्नोलॉजी और सर्विसेज को आपने साथ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक साथी का अच्छा प्वाइंट था कि पहले तो गुड्स की ट्रेडिंग होती थी, सर्विसेज ऑफ टैक्नोलोजी की भी ट्रेडिंग होगी जो कि इस एक्ट के तहत आपके अधीन आएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन बना रहेगा क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज जब आएंगी तो हमारे पास पहले से ही बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 का है जिसके तहत विदेशी बैंक को आरबीआई लाइसेंस दिया करती है। इसलिए वह जो कंफ्यूजन है, उसे दूर करना पड़ेगा। टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में उन्होंने बताया। इसी तरह से इंश्योरेंस सैक्टर है। इंश्योरेंस सैक्टर ओपन होने के बाद पूरी दुनिया की इंश्योरेंस कंपनीज हमारे यहां आ रही हैं। ठीक है, उनका स्वागत है। लेकिन ऐसे में इरडा को हमने एक रेगुलेटरी ऑथोरिटी बनाकर रखा है, वैसे ही उस इरडा के रहते हमारे इस कानून के तहत आपके मंत्रालय के सामने कुछ चुनौतियां आएंगी। उनको भी हमें थोड़ा समझना होगा। एसईजैड जो कानून 2005 का है, इसके तहत जो हम बनाते हैं, उसमें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं, उसमें एसईजैड और इस कानून के तहत मंत्रालय में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तो उसे भी दूर करने की आवश्यकता है। उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। “The Ministry puts SEZ units, developers on notice with law change and Foreign Trade Development and Regulation Act to determine offences” यह बेसिकली एसईजैड की यूनिट वाले जो लोग हैं, उनको काफी हद तक इस कानून के तहत आना पड़ेगा, ऐसा विषय निकलकर आया है। तीसरे, वैपन फॉर मॉस डैस्ट्रक्शन एक्ट के तहत निकलकर आया है। अच्छा है कि नैचुरल जस्टिस का इंतजाम होना चाहिए लेकिन यह इतना खतरनाक विषय है कि जो खतरनाक पदार्थों की ट्रेडिंग में शामिल है, उसके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में शामिल है और अगर डीजीएफटी को समझ में आता है कि यह एक खतरनाक चीज है और इससे वैपन फॉर मॉस डैस्ट्रक्शन बन सकता है तो उसको 6 महीने के नोटिस देने के बाद उसका लाइसेंस केंसिल किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि यह सही नहीं होता। इसलिए इस कानून में जो प्रावधान है कि पहले लाइसेंस केंसिल करिए और उसके बाद 6महीने का आप उसको नोटिस दीजिए कि 6 महीने के अंदर आप साबित कर सकते हैं कि आप सही हैं, आप साबित करिए कि आप जिस पदार्थ का व्यापार कर रहे हैं, वह घातक या ज़हरीला पदार्थ नहीं है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस कानून में सही व्यवस्था है और उस व्यवस्था पर बहुत ज्यादा एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि यह ट्रेंड पड़ता चला जा रहा है।

 

14.52 hrs. (Shri P.C. Chacko in the Chair)             अंत में, मैं इतनी ही कहना चाहूंगा कि यह पूरा कानून एक प्रोग्रेसिव किस्म का कानून है। दुनिया में जिस प्रकार की नयी अर्थ व्यवस्थाएं निकल कर आ रही हैं, दुनिया में जिस प्रकार से बदलाव हो रहा है, उस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून के कार्यान्वयन के समय थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्वांटिटी ऑफ रैस्ट्रिक्शन के समय थोड़ा सा अपने उद्योग धंधे जो हमारी डॉमैस्टिक इंडस्ट्री है, उसे पूरा संरक्षण देने की आवश्यकता है। व्यवस्था है कि किसी भी देश का इम्पोर्ट अगर तीन प्रतिशत से ज्यादा होने लग जाता है तो आप रोक लगाते हैं। कई विकसित देशों में यह व्यवस्था है कि अगर 9 प्रतिशत से ज्यादा हो जाता है तो आप रोक लगाते हैं। वह सारी व्यवस्था उस एक्ट में है। उसी व्यवस्था का लाभ उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा सख्ती के साथ अगर काम किया जाए तो 1991 के बाद लगातार लगभग 20 वर्षों से जो एक चिंता जताई जा रही है कि ग्लोबेलाइजेशन आने के बाद हमारी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर बुरा असर पड़ा है और बहुत लोग परेशान हो गये हैं। इसलिए उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। एक बार फिर से मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और इस कानून के समर्थन में मैं यहां खड़ा हुआ हूं। जितनी जल्दी हो, इस विधेयक को पास किया जाए, इसे कानूनी अमलीजामा पहनाया जाए ताकि हमारे देश में विदेश व्यापार का काम और भी सरल ढंग से विकसित ढंग से हो।

         

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे विदेश व्यापार विकास विनिमय (संशोधन)विधेयक 2010 पर बोलने के लिए अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी अर्जुन मेघवाल जी ने बहुत विस्तार से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और तमाम बातों पर अपनी बातें रखीं। आज अगर देखा जाए तो इस पूरे संसार में दो तरह के देश हैं, एक तो विकसित देश हैं और दूसरे विकासशील देश हैं। हम विकासशील देशों में आते हैं और जहां तक देखा जाए तो आज भी भारत वर्ष के करीब 70-75प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं।

          जहां तक वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में अगर भारतवर्ष की भूमिका देखी जाए तो मैं विदेश मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरह की कोई बात हो तो किसानों के हित की बात होनी चाहिए। अपने यहां के किसानों की भौगोलिक परिस्थितियों और अपने यहां के उत्पादन को देखते हुए किसानों के हित की ही बात होनी चाहिए। खासकर हमें विकसित देशों के साथ नहीं बल्कि विकासशील देशों के साथ खड़े होकर अपनी बात को मजबूती के साथ कहना चाहिए।

          महोदय, जैसे दोहा में पिछले सालों में एक सम्मेलन हुआ था और 153 देश वहां एकत्र हुए थे। वहां देखा गया कि विकसित देशों का विकासशील देशों पर दबाव हमेशा बढ़ता रहा है। खासकर सब्सिडी को लेकर दबाव रहाता है। जैसा आपने अभी अपने उद्बोधन में बात कही कि इस विधेयक में बीस धाराओं का संशोधन है और स्थायी कमेटी की जो सिफारिशें हुई हैं, हमने उन पर अमल किया है। यह बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपने कुछ सुझावों पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे। लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि विश्व व्यापार संगठन की सलाह पर कुछ औद्योगिक वस्तुओं पर इम्पोर्ट डय़ूटी में कटौती करने की बात आप कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में आप टैरिफ घटा सकते हैं, वे टैक्सटाइल, आटो पार्ट्स, फुटवियर और साइकिल जैसे तमाम ऐसे उत्पाद हैं, जहां कटौती की जा सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुख्य वस्तु कपास हैं। भारत, चीन और अर्जेन्टीना कपास का उत्पादन करते हैं। यह टैक्सटाइल में हमेशा प्रयोग होता है। खास तौर पर देखा गया है कि हमारे देश में कपास की जो खेती होती है, उसकी कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का असर जरूर पड़ता है। इसके बारे में पिछली लोक सभा और इस लोक सभा में हम लोगों ने यहां बड़े विस्तार से चर्चा की है। खासकर हमारे किसानों की माली हालत को देखते हुए हमने डिस्कस किया है। चूंकि हमारे देश के किसान आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा देश कृषि पर आधारित है, इसलिए हमें इस पर अधिक ध्यान देना होगा कि कहीं किसानों के हितों की कोई अनदेखी न हो, बल्कि उनके हितों की रक्षा के लिए हम लोग यहां मौजूद हैं। हम लोगों पर अमरीका का दबाव हमेशा रहता है और विकासशील देशों में भारत, ब्राजील और चीन मुख्य देश हैं और तमाम तरह की वस्तुओं का उत्पादन हम करते हैं, चाहे रसायन का उत्पादन हो, चाहे औद्योगिक मशीनरी, इलैक्ट्रोनिक आदि तमाम तरह के उत्पादन हों. जिनके सीमा शुल्क को घटाकर शून्य प्रतिशत पर ले जाने की बात कही जाती है।

          महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अमरीका की जो अतिरिक्त अस्थाई मांगें हैं, उन्हें पूरे तरीके से स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उक्त देशों में चाहे भारत, चीन और ब्राजील हो, वहां के उद्योगों को जो भी नुकसान होगा, उससे हमारा उत्पादन भी नष्ट होगा। इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। जून, 2010 में हमारा निर्यात 30 प्रतिशत की उछाल पर था और इसमें 12 प्रतिशत का इजाफा भी हुआ। इस पर मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी अन्य देशों के प्रति क्या स्थिति हैं। इसका मूल्यांकन करके हमें इस पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा वाणिज्यिक मंत्रालय तथा आपके विभाग को भी इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि तमाम ऐसे उत्पाद जैसे ज्वैलरी, टैक्सटाइल, फार्मास्युटीकल्स, इंजीनियरिंग और कृषि उत्पाद जैसे पांच अहम् क्षेत्रों पर हमें विशेष नजर रखनी होगी।

 

15.00 hrs.             सभापति जी, मैं पुन:एक बार मंत्री से कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में जिस चीज का उत्पाद होता है, हर देश चाहता है कि हमें अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का सामान मिले लेकिन इन जरूरतों को देखते हुये कोशिश करनी चाहिये कि जब भी इस प्रकार की कोई बात हो तो अपने देश के किसानों के हितों को सामने रखकर कोई ऐसा समझौता न करें जिसमें किसानों का अहित हो।

          सभापति जी, मैं अपने ये चंद सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं और विधेयक पर बल देता हूं कि यह विधेयक अच्छा है, इस पर ध्यान दिय़ा जाये।

   

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति महोदय, जहां तक इस बिल का सवाल है, इसमें दो बातें खटकती है कि यह विधेयक बड़ा क्रान्तिकारी है और इसमें इप्रूवमेट आ रहा है लेकिन इस बिल में दो भंयकर खामियां हैं। पहले मैं आपका ध्यान सैक्शन-8में अमैंडमेंट हुआ है, उस ओर दिलाना चाहता हूं और एक लाईन पढ़ देता हूं “The proviso says that the Director General or any other officer authorized by him may call for the record or any other information from that person and may, after giving to that person a notice in writing informing him of the grounds on which it is proposed to suspend or cancel the Importer-exporter Code Number and after giving him a reasonable opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice and, if that person so desires, of being heard, suspend for a period, as may be specified in the order, or cancel the Importer-exporter Code Number of that person.”             इसका मतलब यह है कि अगर इसमें इम्पोर्टर की गड़बड़ है तो उसे एक कोड नम्बर मिलता है। अगर आपने कोड नम्बर से पता किया तो मालूम हुआ कि वह गड़बड़ कर रहा है। उसे कैंसिल करने की पावर आपके पास है लेकिन यह आपका आब्लिगेशन है कि उसे आप अपार्चुनिटी देंगे, इन राइटिंग आप रीजन्स पास करेंगे और उसे कर देंगे। यहां पर तो आपने प्रिंसीपल ऑप नेचुरल जस्टिस,1888 से जो कानून आ रहा है, no person will be condemned without being heard. यह आपने बहुत अच्छा पालन किया। त के संविधान से ऑनरेबल मिनिस्टर परिचित हैं। लेकिन आपने इसका एकदम विरोधाभास कंट्राडिक्शन सैक्शन 14बी किया है। अगर सदन की अनुमति हो तो मैं उसे पढ़ दूं। सैक्शन 14बी में लिखा है -Suspension or cancellation of a licence आपने कोड नम्बर में नेचुरल जस्टिस का पालन किया। इसमें कह रहे हैं -

“The Director General or any competent officer authorized by him, यह बिलकुल सही है। District Magistrate or any officer authorized by him may, by order, suspend or cancel a licence to import or export or specified goods or services or technology without giving the holder of the licence a reasonable opportunity. …”             बाई एक्ट आपने रीजनल अपार्चुनिटी को कैंसिल कर दिया। आपने पॉवर ले लिया कि   You can suspend the licence or anything without giving the holder of the licence a reasonable opportunity of being heard but such person shall be given a reasonable opportunity of being heard within six months of such order.

 

          आपने प्रॉयर अपार्चुनिटी न देकर उसे बाद में  जो अपार्चुनिटी दी, यह गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट...( व्यवधान)

SHRI ANAND SHARMA: These are only for specified goods, services or technologies which can be used for the weapons of mass destruction.  These have been very clearly defined. This is not a general thing.  This is where your security of the State and your international treaty obligations are concerned. Therefore, when there is information that there is a trading of such technologies or such material which can be used for making weapons of mass destruction, immediate action is required. 

           If, in those situations, six months are given, we will be prejudicing, in fact, the national security itself. Therefore, only in these case, as I have said, “specified technology” is mentioned. It is just for the benefit of the hon. Members. Those are listed.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH :  It is not that. I am conscious of it. I have read it twice or thrice yesterday also when I had an opportunity. I am coming to that. I am telling the  other way of it. I was the first lawyer who challenged the vires of the POTA Act. Our arguments were copied in the  Chennai court in a case. What  I am saying is that even in the case of a weapon of mass destruction, you can straightway suspend and then you can give him the opportunity. It is not necessary that you inherit that power. For example, the Satyadev Patil case is there. You have a power for immediate suspension. Suppose a person is using a weapon which is a weapon of mass destruction. For example, there is a case before the Supreme Court about the weapon AK-47 saying whether it is a weapon of mass destruction. It is an automatic rifle. In one minute, it fires 640 cartridges. It is a weapon of mass destruction. The point is that you can straightaway arrest him. While arresting, you give him the opportunity. In this Bill, you are saying “no”. You have usurped the power straightaway and after six months, you would give an opportunity. That is not in consonance with the principle of natural justice.

          Everyday, certain things happen. Article  311 is there. The hon. Minister Shri Kurshid is here; he is also a lawyer. The point that I am making is that you can straightaway suspend and while suspending, you can give a opportunity and make  an inquiry.  There is suspension pending inquiry. But if you are incorporating a provision which is redundant and not necessary, it is not correct. I will make it more clear.

          There is one argument which is advanced from that side that you want to take immediate action in a the case of a very serious weapon. No matter, you can take immediate action without having this provision. You have the inherent right of suspension straightaway. Anyway, this is a thing which requires a little bit of consideration. Otherwise, the Act would become barbaric. In 2010, you are saying  about a person who has committed a serious crime. Even the investigation of Prime Minister’s murder took  12 years and the matter went on. Somebody was then acquitted. So, this will not hold ground when it comes to logic. Nowadays, you have the power of six months. Then, you exercise it. There is more likelihood of abuse of power. That is what I say. Being a nationalist, I say it is a very good attempt that you want to arrest all those nefarious things which are detrimental to the interest of the country. लेकिन उसके अलावा भी माननीय शर्मा जी आप उसी तरह इलैक्ट्रोनिक स्पीड से उसकी गर्दन पकड़ सकते हैं, बिना इस प्रोविजन के, मैं यह कहना चाहता हूं। आप इसे देख लीजिये।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :  Sharma ji, you can answer to these things at the end. We have paucity of time.

श्री विजय बहादुर सिंह :  मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि आई एम योर्स तो ठीक है आई एम योर्स, लेकिन अगर कोई यह कहे कि आई एम योर्स विद रिजर्वेशन, इसका मतलब यह है कि आप दोनों चीजें कह रहे हैं। आई एम योर्स तो है, मगर विद रिजर्वेशन तो इनहैरिएंट है, मतलब जो चीज इम्प्लीसिट है, उसे एक्सप्लीसिट मत कीजिये। मान्यवर, यही मेरा निवेदन है।

          महोदय, मैं अपनी तीसरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जब माननीय सांसद जी चेयर पर बैठते हैं तो मैं बहुत घबराता हूं। आप समय के बहुत पाबंद हैं। आप और गोवा के सांसद जी, सारदीना साहब भी समय के बहुत पाबंद हैं। मैं आधा मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। एक क्लॉज आर्बिट्रेशन का भी होना चाहिए।...( व्यवधान) इसे मैंने इसलिए लाइटर किया क्योंकि यह बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है। भोपाल गैस त्रासदी विषय होता तो लोग ऍन्जॉय करते।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिये।

श्री विजय बहादुर सिंह : लॉ बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है। माननीय लॉ मिनिस्टर इसे एप्रिसिएट करेंगे। मैं यह कह रहा था कि एक आर्बिट्रेशन का भी क्लॉज रखिये। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल जितने भी लोग फॉरेन ट्रेड्स में हैं, वे अपने यहां आर्बिट्रेशन क्लॉज रखे हुए हैं। मान लीजिये हमने मुरादाबाद में किया और उन्होंने गलत भेज दिया। कुछ इस तरह की भी इसमें सोच हो सकती है कि मान लीजिये हमें किसी सप्लायर ने गलत ट्रीट किया, लेकिन हमारे एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर इसे भी इसमें देख लें कि जैसे मान लीजिये हमने किसी से बाहर से कोई चीज इम्पोर्ट की और उसमें कुछ गड़बड़ी है तो एक ऐसा कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज हो, जो उसे भी बाउन्ड हो और हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बता सकें कि हमारे देश में भी एक ऐसा एक्ट है।

          Sir, I congratulate the Ministry, I congratulate the Minister, I wish him all good luck and I support this Foreign Trade (Development and Regulation) Amendment Bill with a rider. I am yours with reservation.

 

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, at the very outset I would like to say that I extend my support to the Bill which has been placed by the hon. Minister of Commerce and Industry. I do not want to go deep into the various issues involved in this Bill.

          The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 was enacted primarily to provide for the development and regulation of foreign trade by facilitating imports into and augmenting exports from India and for matters connected therewith or incidental thereto.

          The UPA Government has already announced the new Foreign Trade Policy on 27th August, 2009. It is a welcome step. We support it. It is also to be noted that the Government has set a merchandise export target of US $ 200 billion by March, 2011. If we have to achieve this target and if we have to boost exports in various sectors, we have to support the Government in every respect.

          The Government is making all out efforts to improve the overall export performance of the country, be it handlooms, handicrafts, agriculture, marine sector and Parliament has to extend every possible assistance to the Government to move in that direction. It is a matter of pride to all of us that as per the World Investment Report, 2009, India is the third most attractive destination for Foreign Direct Investment. The number of foreign companies has increased more than three times from 2000 to 2010, though there was a declining trend in the later half of 2008-09 due to global recessionary trend.

          Coming back to the Bill, I would like to say that the proposed amendments would undoubtedly enable the Government to impose quantitative restrictions as a safeguard measure to provide the domestic industry not only a much needed fillip but also a level playing field. The Amendments proposed in the Bill, as stated in the Statement of Objects and Reasons, would also ensure that trade in sensitive technologies is regulated, additional modes for recovery of penalty are available and India’s growing trade in services is facilitated.

          We have entered into Free Trade Agreements (FTA) with many countries like Sri Lanka, South Asian FTA, Singapore, Nepal, Bhutan and Japan in the recent past. The Government is making innovative efforts under the leadership of our hon. Minister Shri Anand Sharma. I am sure that it would result in extraordinary results in the years to come.

          Sir, I have some suggestions. In the case of dual use goods, quantitative restrictions must be imposed and the Government should control import of weapons of mass destruction and delivery systems. It is well and good to bring in technology and services into the ambit of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992. But there must be a quantitative restriction on the imports. Then, our export has increased to 30 per cent in June this year as compared to last year and our import has also increased to 35 per cent.

          With these few words, I extend my support to this Bill.

 

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO (BOLANGIR): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for allowing me time to speak on the Foreign Trade (Development and Regulation) Amendment Bill, 2010. I was part of the Standing Committee which went into detail on this Bill.

          Sir, essentially this is an enabling Bill. It attempts to enable the Government to come up-to-date with the current crunch situation of global commerce, the new tenements of World Trade Organisation and allows the various functioning departments of the Government to have enabling powers to act upon the tenements of policies laid by the Government. 

It is a Bill which is required to bring the Department up to date as to what is happening.  It attempts to encourage trade by incorporating services into the Act, by allowing services to get incentives on the basis of that and by preventing fraud on getting those incentives.

          However, there are two or three issues which, I think, require further clarification.  The devil always lies in the detail and it is the manner in which, and I say this without casting any aspersions either on the hon. Minister or the Department or the DGFT or the individuals working in the DGFT, the Department conducts the powers which it imbibes from this Bill is essential. 

          Let us understand, in today’s global scenario, India has out performed most countries in the areas of services, primarily because the Government has had the least amount of regulation on services.  The first point of concern is always that whenever you bring services under the ambit of its jurisdiction, what kind regulation, what kind of cumbersome procedure you put on the industry. 

          I know the DGFT in the Standing Committee and I can see why the hon. Minister is shaking his head now that that is not the intention of the Bill. However, in practice that could differ. I understand it is only for those services which seek to get financial incentives.  However, the level of procedural burden, which is put on, let us say, the IT sector or any other communication sector, could be cumbersome and that needs to be checked.

          Sir, many of the Members have raised a concern about abrogation of the powers of various other regulators by this Bill.  I think that concern existed when the Bill was placed in the Rajya Sabha.  I was looking at the Bill now, the concern seems to alleviate with the sopping of the word notwithstanding in Section 4 of the Amendment Act on page 3 provides for the inclusion of sub-Section 4 in the Principle Act that reads ‘without prejudice’. Am I correct?

SHRI ANAND SHARMA: Yes.

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO :  I am assuming that was a typographical error, otherwise, we would had many more instances and situation of the SEBI fighting IRDA which would have resulted out of this. 

          Sir, the other concern laid down in the House has been of the principles of natural justice.  The hon. Minister has confirmed and this applies only to weapons of mass destruction or tenements of that.   However, I would like to clarify that even the most innocuous products could very well be used in weapons of mass destruction.  Let us say, a simple screw.  Now, a nut and bolt producer in India gets a chance to export nuts and bolts and comes out somehow by some vague coincidence that one country a rogue trader and one country supplied it to somebody who is building a nuclear weapon. These are issues which need to be looked into.  I think, he has mentioned that there is a specification of what is termed as weapons of mass destruction.  I have not read that as yet.  I do not know if I am contradicting what he has already stated.  However, I think, this needs to be looked into.

          I would agree with most Members that the licence can be suspended.  This is mostly in due with exports and not imports. For people who are exporting, the licence can be suspended and part 14 (d) of the newly inserted Chapter of 14 (a) of Section 15 on page 8 of the Act, which quotes as:

“The Director General or an officer authorized by him may by order suspend or cancel a licence to import or export of specified goods and services or technology…”   The word ‘without’ which follows there be substituted by ‘after’.

 

This would allow for a level playing field.  Essentially, I hold no personal prejudice against the hon. Minister or the members of the DGFT.  But, in our country, cases of discrimination or violation of discretion has been seen in the country. We should be very careful when we put a law which probably lasts for years to come to ensure that clarity exists and the functioning of that concerned body remains above board and above question by all.

          Most laws provide for a specification of the level of officials who act on the basis of the tenet of the law.  To that extent, I would like to quote, with your permission, Section 11 on Page 5 of the Amendment Bill which provides for amending Section 10 of the Principal Act.  It says:

“The Central Government, may, by notification in the Official Gazette, authorize any person for the purposes of exercising such powers with respect to….”             And it goes on to mention the powers. Coming to Section 11 of the Amendment Bill, most laws would specify the level of seniority, the level of gradation of the officers who can act by filing a case or by entering into the premises of companies.  The background of this tenet again is that company should not be harassed.  Companies working in the service sector should be harassed unduly.  Therefore I would recommend that the hon. Minister amends the law to install an officer not below the rank of, let us say, Additional Director General or an officer which he thinks is legally fit to carry out such raids.

          We always keep referring to debates on the Ministry of Commerce vis-à-vis WTO. We have also seen in today’s environment and this I say so after congratulating the hon. Minister on his recent positions on the WTO and the recent arguments which he gave on behalf of the country in WTO.  But, however, WTO is in many ways subjugated by regional agreements, FTAs, which is under the ambit of the legal jurisdiction of the WTO.  I think, by and by as we go on and see what is happening further and further in most of the countries whether in India, in the United States or the EU, they are entering into local Free Trade Agreements which will, in turn, bypass the WTO and have a special relationship between these countries.

          In terms of quantitative restrictions I have no issues; I have no problems with that.  What really happens is that despite WTO pressures, despite FTA pressures, most countries can, specially in the case of agriculture imports and exports, ban or prevent agricultural imports by issuing health warnings.  Many a time we have seen that India’s agricultural produce has been refused by the US because of certain pesticide being used.  These are the issues which have been unaddressed in the policy of the Government. I hope the hon. Minister will take into account. 

 

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Mr. Chairman, Sir.  I must welcome the Minister and welcome this Bill.  The Bill has a limited scope; it has ‘technology’ and ‘services’ within its purview.  It also aims to impose quantitative restrictions and bring in provisions for more stringent control for trade of dual-use goods and technologies.  Further it seeks to dispense with requirements of obtaining any licences other than those provided under this Act.  But while saying so, I seek some clarifications on some points, and I think the Minister and the Ministry would state further what is said, what is taken in the purview of technology and services and state further with regard to the quantitative restrictions on agriculture produce.

          So far as commitment to the WTO is concerned, the Quantitative Restrictions on 1,429 items have been withdrawn.  Now, what the Government is thinking in regard to technology and services, the Government should think in the same way in regard to agricultural produce also. I think, all the Quantitative Restrictions with regard to export of agricultural produce from other countries should be withdrawn.

          Now, I am coming to the other points.  The Bill does away with all licensing requirements for cross border trade in services, except as provided for under the Act.  But it is not clear as to what the status of other regulators, who may have their own licensing requirements for cross border trade in such services, is.  Will the Minister explain it? I seek a clarification from the Minister in this regard.

          Then, Sir, the services to be covered by the Bill include all tradable services under the General Agreement on Trade Services (GATS) under the WTO.  These cover 12 sectors.

          So far as industry is concerned, the Government may impose Quantitative Restrictions on an article which can cause serious injury to domestic industry.  The same formula should be employed in regard to agriculture also. 

          The Bill regulates trade in materials or technologies which can be used in the manufacture of weapons of mass destruction or other delivery systems. The point as to which materials or technologies used in the manufacture of weapons of mass destruction should be defined, clarified and specified.  This is not clear.  So, this should be specified. 

          Now, I am coming to the services.  The Bill extends the ambit of the Act to cover trade in services. The Bill brings licensing requirements for services trade exclusively within the purview of this Act, unless a specific notification is issued stating otherwise. This implies that service providers will no longer require to be licensed at least for foreign trade in services, by the regulators in other sectors under their own laws. 

          My previous speaker from BJP mentioned about the Reserve Bank of India. They have their own laws in respect of giving licences to foreign banks.  So, are there not any contradictions? Is there any uncertainty which has been developed in this regard? So, I would like to know the reply of the Minister in regard to this.  Please remove this uncertainty and also these contradictions. 

          Another point which I would like to make is that the Bill restricts the trade of specified materials which can be used in the design, manufacture or delivery of weapons of mass destruction.  Authorised Officers or the Director General of Foreign Trade may cancel or suspend a licence to trade in such materials without giving the holder a reasonable opportunity to be heard.  Though the exporter has to be provided an opportunity to be heard within six months of such a cancellation or suspension, the Bill does not require the DGFT to issue the final order within a specified period of time.  So, this may create uncertainty for those who export materials with dual-use capabilities.  So, I think, there is uncertainty.

          Sir, my last point is that on the one hand you are going to impose quantitative restrictions – it is good – but on the other hand you are going in for Free Trade Agreement.

This is quite contradictory.  There is a Free Trade Agreement with the ASEAN countries.  Now, I think, the Government is going to have the Free Trade Agreement with the European countries and Israel.  So far as the Agreement with the ASEAN countries is concerned, they have declared some Negative List.  But we do not know what Negative List has been proposed so far as the agreement with European countries and Israel is concerned.  This sort of a Free Trade Agreement would lead to make our country a dumping ground, which would adversely impact the agricultural sector, particularly the farmers of our country.

          Therefore, I hope, in the course of his reply, the hon. Minister would remove all these doubts, apprehensions and uncertainties.  With these few words, I support this Bill.

                                                                                           

SHRI P.R. NATARAJAN (COMBATORE): Mr. Chairman, Sir, I rise here to support this Foreign Trade (Development and Regulation) Amendment Bill, 2010.

          Previously, we had strongly protested the withdrawal of Quantitative Restrictions, which had created serious crises in the agri-industries in India. Even that led to farmers committing suicides.  Now, this Act provides a statutory provision for safeguard measures enabling imposition of Quantitative Restrictions.  So, we welcome this Amendment Bill.

         But we also want to caution the hon. Minister. We have had some experiences. We have already got Free Trade Agreement with ASEAN and it has created problems for the Indian industries. Now, we have been told that some negotiations are going on between India and the European Union to get the Free Trade Agreement. It has got some secret negotiations. But in every secrecy, there is a leakage and through that leakage, we have come to know that the European Union is imposing certain conditions. The European Union is giving huge subsidy on their agricultural products. Now, this will allow the European Union to dump subsidized European farm products in the Indian market.  We have already seen the impact of such an agreement on the Indian agriculture with cheap palm oil imports destroying the domestic production.

          Similarly, on the intellectual property, the European Union is asking the TRIPS plus provisions, and rewriting of Indian Patent and Copyright Laws.  Further, a set of pro-monopoly and pro-corporate measures is being demanded by the European Union. They are asking for extension of patent life by five years, reduction of farmers rights in favour of agri-business.       Therefore, we have to be very cautious on these issues.

          Sir, the European Union is also asking India to brand as “counterfeit” all pharmaceutical products that are not in conformity with European Union’s  Patent Laws that India exports to other countries through European Union Territory.

          The European Union is also proposing massive cuts in import duties on industrial goods, which would greatly impact India’s manufacturing sector that is already facing job loss with shrinking markets.

These are all the cautions, through you, Sir, we are giving to the Government.

          Further, this Bill seeks to bring in tighter export or trade control in the case of dual-use goods and related technologies and providing enabling provisions for establishing controls as in the Weapon of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005. But our experience is, over the past few years, the Indian Defence establishment has been using the Foreign Military Sales Programme of the US Government to carry out major defence acquisitions. Under this programme, we have purchased so many essential items for the Army, Navy and Air Force like aircraft, helicopters and all that. This is the state of affairs in our Defence, the great holy cow.

          So, the provision for dispensing with the requirement of obtaining licence/permit for import and export needs to be examined and scrutinized properly and the Act should enlarge the lists of items to be imported with licence, requiring prior licence for import of such items on which the country progresses in domestic production capacity.

          Lastly, enabling India to become a major player in world trade requires not only the promotion of exports, which it is doing by following approaches like Focus Products and Focus Area but similar measures also need to be taken to safeguard the Indian industries, especially the textile industry.

          I conclude with the support of this Bill but at the same time I demand a White Paper on WTO and its impact on the Indian peasantry.

                                                                                                             

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, विदेश व्यापार कानून में संशोधन लाते हुए सरकार ने दावा किया है कि विदेश व्यापार को दुरुस्त करने के लिए उसमें मात्रात्मक प्रतिबंध लगाएंगे तो यह ठीक हो जाएगा। विदेश व्यापार हिन्दुस्तान के लिए परम्परागत पुराने जमाने से हो रहा है। जिस जमाने में माल ढोने के लिए हवाई जहाज नहीं था, तब समुद्र, नाव, पनिया जहाज या घोड़े, खच्चर पर सिल्क रूट से देश-विदेश से हिन्दुस्तान का व्यापार चलता था। फिर डब्ल्यूटीओ का दौर आया। मुक्त व्यापार की बहस चल रही है। दोहा फेल हो गया, कतर वाला गड़बड़ हो गया। हाल में जेनेवा में छोटे मंत्री जुटे थे, बड़े मंत्रियों का सम्मेलन नहीं हो सका। हम देहात के लोग यह सब सुनते रहते हैं कि विदेश व्यापार में हो क्या रहा है। सामान्य बुद्धि के लोग मानते हैं कि विदेश व्यापार नीति वह होनी चाहिए कि अपने देश से विदेश में ज्यादा सामान भेजा जा सके और विदेश से कम आए, तो यह सफल होगा। लेकिन हम देखते हैं कि आयात बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है। बीच में यह हुआ कि एक्सपोर्ट 3.8 प्रतिशत घट गया। मंदी हो गई। क्या मंदी सिर्फ हमारे देश के लिए हुई, चीन के लिए मंदी नहीं हुई, हम सवाल उठाना चाहते हैं? हमने माना कि विदेश से हमारा जो व्यापार है, दुनिया में हमारा व्यापार कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत होना चाहिए।

          अगर प्रतिशत का हिसाब जोड़ा जाये, तो हिन्दुस्तान नगण्य में आयेगा। इतना बड़ा मुल्क है। हम दुनिया का छठा हिस्सा हैं। हमारी आबादी 16-17फीसदी है। हमारे पास बहुत मेधा है। डब्ल्यूटीओ के बारे में हम सुनते हैं कि सामान की आवाजाही फ्री कर देंगे। आप केवल एक शर्त यहां से रखिये, ज्यादा नहीं। जैसे डब्ल्यूटीओ में सामान की आवाजाही फ्री कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप आदमी की आवाजाही फ्री करवा दीजिए यानी पासपोर्ट खत्म करवा दीजिए, फिर देखिये कि हिन्दुस्तान का क्या होता है? हमारे लोग दुनिया भर में छा जायेंगे। यहां के लोग मेहनती, मेधावी हैं, लेकिन वहां रिस्ट्रिक्शन है। अब आपने ठीक किया है। माल की परिभाषा में आपने सेवाएं और टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया है। अब केवल सामान नहीं है, आपने यह ठीक उपाय किया है। यदि हम यहां ही सारे कानून पास करेंगे, लेकिन डब्ल्यूटीओ में कौन सा कानून लागू होगा? आप वहां अपना तर्क रखिये, डिप्लोमेसी करिये और चीन और अर्जेंटीना को मिलाइए। अब अमेरिका या विकसित मुल्क जो भी साजिश करते हैं, हम गांव में रहकर उसे देख और समझ रहे हैं। अब गेट्स आ गया, ट्रिप्स आ गया, ट्रिम्स आ गया। जनरल एग्रीमैंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटलैक्चुअल प्रापर्टी राइट और जनरल एग्रीमैंट इन सर्विसेज आदि सभी तरह की बातें जब हम सुनते हैं, तो लगता है कि हमने ऐसे ही डंकल प्रस्ताव की खिलाफत की। लेकिन यह होता है कि यह नेसेसरी बिल है, इससे हमारा नुकसान है, लेकिन इससे हटने का कोई उपाय नहीं है।  हमने इसलिए दस्तखत कर दिये हैं, लेकिन इसमें कम से कम तकलीफ हो और देश का नुकसान कम से कम हो, यह प्रयत्न चल रहा है। हम इसी से समझ जाते हैं कि क्या मामला हो रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान के बाजार में चीन का सामान छा गया। हम हाल ही में चीन गये थे, वहां हमारा कौन सा सामान बिक रहा है?यहां से कच्चा माल जैसे ओर, लोहा, आदि पानी के जहाज में लादकर ले जाया जा रहा है। वे उससे स्टील बनाकर फिर हमारे देश में भेज रहे हैं। इसलिए विदेश व्यापार में एक्सपोर्ट बढ़े और इम्पोर्ट घटे, इस कसौटी के साथ आप क्या सामान बाहर भेज रहे हैं?आप हमारा कच्चा माल बाहर भेज रहे हैं और उनका पक्का माल हमारे यहां आ रहा है। यह विदेश व्यापार की सफलता है या विफलता, यह हम सवाल उठाना चाहते हैं?आयरन ओर से यहां लोहा बनाने का उपाय होता है, फिर सबसाइड, लिमोनाइट, हिमाटाइट आदि होता है। उससे फर्नेस ऐसा बनाइये कि हाई स्टील बने, लोहा बने, ढलवा, पिटवा लोहा बने। माननीय मंत्री जी माइन्स के बारे में समझते हैं। हमने कहीं इनका बयान देखा है कि हमारे यहां से सस्ते में बहुत कच्चा माल जा रहा है। यहां पर इतना लोहा बनाने का कोई उपाय नहीं है।  ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :   रघुवंश जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं अपनी बात खत्म ही कर रहा हूं। ...( व्यवधान) मंत्री जी हमारे प्रथम सवाल का जवाब दें कि डब्ल्यूटीओ में कैसे हिन्दुस्तान की रूचि हो। हिन्दुस्तान के हित को, अपने देश और किसान का सर्वोच्च हित देखना चाहिए। वे कहते हैं कि हम सब सब्सिडी नहीं रोकेंगे, लेकिन यहां कहते हैं कि किसानों की सब सब्सिडी रोक दीजिए। आप वहां जो बहस चलाते हैं, उसे हम सब सुनते हैं। डब्ल्यूटीओ में सभी देश भर के मंत्री जिनेवा आदि सब समझौतों में जा कर बहस करते हैं। अब वह फेल होने पर लगा हुआ है, ऐसा हमें लगता है। अब आप यह कानून ला रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि पहले यह कानून नहीं था, तब क्या देश का नुकसान नहीं हुआ होगा? अगर यह कानून पहले रहता, तो देश का फायदा हुआ होता। हमें ऐसा लगता है कि पहले इस कानून को नहीं लाने से देश का नुकसान ही हुआ होगा। इसलिए डब्ल्यूटीओ से आप कैसे सुधरेंगे?

          एक्सपोर्ट के बारे में आपने कहा कि यह लगभग 200 बिलियन यानी लगभग नौ-दस लाख करोड़ रुपये का टारगेट रखा है।...( व्यवधान) ट्रेड डेफिसिट 116 बिलियन होने का अनुमान है। ट्रेड डेफिसिट मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा और इम्पोर्ट कम। इसका क्या उपाय करेंगे? 116 बिलियन ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। यह इन्हीं का आंकड़ा है। यहां से किसानिया सामान जाए, फूड प्रोसेसिंग होकर जाए। दवा के मामले में हम देखते हैं कि चरक हमारे यहां के, हमारा आयुर्वेद, सुश्रुत, वाणभट्ट, धनवंतरि, सब हमारी उत्पादित जड़ी-बूटियां, लेकिन चीन भेज रहा है ज्यादा और हमारे देश में उनका कुछ पता ही नहीं है। इस सबके लिए आप क्या करेंगे? विदेश में यहां से अंग्रेजी दवाइयां जाती हैं, वे जाएं ठीक है। लेकिन जो हमारी जड़ी-बूटियां हैं, उनको भेजने का आपने क्या विशेष प्रबंध किया है क्योंकि बाहर इनकी मांग है? चीन हमसे आगे जा रहा है। गणेश जी की मूर्ति चीन यहां आकर बेच रहा है। गणेश जी एवं अन्य सभी रंग-बिरंगी मूर्तियां, बिजली का सामान यहां सस्ते में लोगों को मिल रहा है। चीन में बना हुआ बिजली का सामान हमारे बाजार में डम्प किया हुआ है। आपका कॉमर्स विभाग कहां था?...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Dr. Raghuvansh Prasad Singh, please take your seat. The time allotted to you is over. I have given you enough time. Please conclude.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : चीन की बनी हुई गणेश जी की मूर्ति अपने देश में सस्ती मिल रही है। गणेश जी हमारे देवता, ये लोग उनको दूध पिलाते हैं और मूर्ति भेजता है चीन। यह कैसा खेल है, कैसा अचरज है? इन सभी चीजों के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी जिससे अपने देश का, यहां के किसान का अहित न हो, अपने देश से एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इम्पोर्ट कम हो और देश से जो सामान जाए, वह कच्चा नहीं, बना-बनाया सामान यहां से जाए। उसके बाद आदमी को भेजने का यहां से प्रबंध कीजिए। दो-चार पानी के जहाज में आदमी यहां से ले जाकर विदेश में पहुंचा दीजिए, वहां वे मेहनत करके उत्पादन करेगा, उस देश का फायदा करेगा और अपने देश का भी फायदा होगा। आपने माल के लिए जो व्यवस्था की है, वही व्यवस्था आदमियों के लिए कीजिए। डब्ल्यूटीओ से कहिए कि पासपोर्ट प्रथा खत्म करो, जहां जिसको जाना हो जाने दो, यह धरती सबकी माता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहूंगा कि विदेश व्यापार का सुधार कीजिए, इससे देश का लाभ होगा।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदय, आयात को सुगम करने और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल,2009 इस सदन में विचाराधीन है। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

          फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, 1992 काफी पुराना हो गया था।

          इस बीच में कुछ समस्याएं भी आईं और आवश्यकताओं में भी बदलाव आया। इसके साथ ही तेजी से ग्लोब्लाइजेशन हुआ, गैट और डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत अन्य देशों से समझौते हुए। उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धताएं बढ़ीं और हमें एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली और परिस्थितियों में बदलाव आया। इसलिए इन परिस्थतियों को देखते हुए कानून में भी बदलाव की अनिवार्यता होती है, जिसके फलस्वरूप यह बिल आज हमारे सामने है।

          नवम्बर2009में इस बिल को राज्य सभा में पेश किया गया था। वहां से इसे स्टेंडिंग कमेटी को रैफर कर दिया गया। स्टेंडिंग कमेटी ने व्यापक अध्ययन करके अपनी संस्तुतियों के साथ इस बिल को लौटा दिया। उसके बाद राज्य सभा में इस बिल पर गहन विचार विमर्श हुआ और यह पास हुआ। वहां से पास होने के बाद आज यह हमारे सामने चर्चा के लिए आया है। इस एक्ट में संशोधन द्वारा अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं का प्रावधान करने की बात है। मंत्री जी ने अपने सूक्षम भाषण में विस्तार से उन सबके बारे में सदन को अवगत कराया है। मैं उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं।

          इस बिल के माध्यम से आयात-निर्यात को सरल बनाने का प्रावधान तो है ही, साथ ही साथ लाइसेंस की आवश्यकता को भी समाप्त किया गया है। इसके माध्यम से एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को एक कोड नम्बर दिया जाएगा। इस बिल के अंतर्गत प्रतिबंधित वस्तुं टेक्नोलॉजी, सर्विसेज को छोड़ कर बाकी किसी भी वस्तु को, सर्विसेज को या टेक्नोलॉजी को बाहर भेजने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और न कोई प्रतिबंध है। किसी भी चीज का निर्यात किया जा सकता है और आयात भी किया जा सकता है। सन् 1992 के एक्ट में सिर्फ गुड्स के आयात-निर्यात का प्रावधान है। इस बिल के माध्यम से उसे विस्तारित किया गया है। उसमें गुड्स एंड सर्विसेज को भी शामिल किया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

          जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज का शेयर जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण है। लोग भारत सरकार की आयात और निर्यात सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज को भी शामिल किया गया है। इस बिल के माध्यम से आयात-निर्यात में जो क्वांटेटिव रिस्ट्रक्शन लगाई गई है, वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह बहुत आवश्यक भी है। जब बाजार खुला है, फ्री ट्रेड है, ग्लोब्लाइजेशन का दौर है, बाहर से हर चीज आ सकती है और हर चीज को भेजा जा सकता है, तो ऐसी परिस्थितियां भी पैदा होती हैं और हमारे सामने आई भी हैं विशेषरूप से चीन की तरफ से और और कुछ अन्य देशों की तरफ से कि उनके द्वारा बनाया गया जो सामान हमारे यहां आता है, उसकी खुदरा कीमत ही हमारे यहां उस सामान की उनकी अपनी उत्पादन कीमत से कम है। इसलिए इस बात पर भी सावधानी बरतने का प्रावधान किया गया है कि किसी वस्तु पर, जिस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, वह उनके टोटल आयात से तीन प्रतिशत से कम न हो। अगर तीन प्रतिशत से कम है तो हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। कई देशों को मिलाकर उस वस्तु का आयात अगर नौ प्रतिशत से कम हैं तो भी हम रिस्ट्रक्शन नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है कि यह बहुत आर्बिट्रेरी है, बहुत सावधानी से इस बिल में प्रावधान किया गया है। यह आवश्यक इसलिए भी है कि हिन्दुस्तान के उद्योगों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए कोई देश उतारू हो जाता है, तो उस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। उसी उद्देश्य को लेकर अपने उद्योगों को बचाने के लिए यह क्वांटेटिव रिस्ट्रक्शन लगाई गई है।

          सेज़ के बारे में हमारे एक मित्र ने बताया कि इससे बहुत परेशानी होगी। इस बिल के अंतर्गत उन्हें लाइसेंस लेना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसे सही ढंग से पढ़ा जाए तो इसमें सब लिखा हुआ है कि सेज़ से आयात-निर्यात गुड्स एंड सर्विसेज के लिए सेज़ एक्ट2005के अंतर्गत ही होता रहेगा।

          कुछ खास वस्तुं, खास सर्विसेज और टेक्नॉलोजीज, उनके आयात-निर्यात के नियंत्रण का प्रावधान किया गया है और जो दोहरी-यूज की गुड्स एंड टेक्नॉलोजीज हैं, उनके ऊपर यह रिस्ट्रिक्शन्स लगाने का प्रावधान किया गया है। वैपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन्स और उससे संबंधित डिलीवरी सिस्टम, जैसे मिसाइल - उनकी तकनीक, उनकी सर्विसेज, उनके गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन्स लगने का प्रावधान है। आपको पता है कि भारत हमेशा शांति के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग का हिमायती रहा है। अगर उसमें फ्री-ट्रेड के माध्यम से खिलवाड़ किया जाए, तो उसे भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे अनेक समझौते और ट्रीटीज हैं, उनसे भी अगर देश की प्रभुता को खतरा हो या अन्य देशों के साथ समझौतों को नुकसान हो, तो मैं समझता हूं कि वह भी हमारे देश के हित में नहीं है। इस बिल में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, जो झूठे तथ्य देकर, गलत काम करने वाले लोगों पर, उनके कोड नम्बर को निरस्त करने का, उनको सस्पेंड करने का तत्काल प्रावधान है। जैसे कि बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसमें पहले से नोटिस देना, समय देना संभव नहीं है। यह इतना संवेदनशील मामला है जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह भी सही प्रावधान किया गया है।

          मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंदी के बावजूद हमने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा है। हमने आयात-निर्यात को स्थिर रखा है। पिछले वर्ष जो ग्लोबल मंदी को कम करने के बावजूद निर्यात में 4.7प्रतिशत की कमी जरूर आई है लेकिन निर्यात को बढ़ाने के लिए जो स्टेमुलस पैकेज दिये गये थे, उनके बहुत अच्छे परिणाम आये हैं। उसके फलस्वरूप इसी साल के माह अप्रैल में 36प्रतिशत की वृद्धि निर्यात में हुई है। मई तथा जून के महीने में पिछले वर्ष इस अवधि के मुकाबले 30तथा 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

          प्राइममिनिस्टर इकोनोमिक एडवाइजर कौंसिल के अनुमान के अनुसार वर्ष 2010-2011में अनुमानित निर्यात वृद्धि 22 प्रतिशत की आशा है और उससे 216 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट होगा। जबकि हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा 200 बिलियन यूएस डॉलर का ही अनुमान लगाया गया था। अगले वर्ष प्राइममिनिस्टर इकोनोमिक एडवाइजर कौंसिल के अनुमान के अनुसार254बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात होने का अनुमान है। पांच वर्षों में निरंतर निर्यात में वृद्धि हुई है। हमारे आदरणीय रघुवंश प्रसाद जी पूछ रहे थे कि दुनिया में हमारा ट्रेड में शेयर क्या है? मैं बताना चाहूंगा कि ग्लोबल मर्केन्टाइज ट्रेड में हमारा शेयर वर्ष 2003-2004 में0.83प्रतिशत था वह बढ़कर 1.45प्रतिशत हो गया। ग्लोबल कमर्शियल सर्वेसेज में हमारा शेयर वर्ष 2003-2004 में1.4प्रतिशत था जो बढ़कर 2.8प्रतिशत हो गया। गुड्स एंड सर्विसेज में वर्ष 2003-2004में हमारा शेयर 0.92 प्रतिशत था जो बढ़कर 1.64प्रतिशत हो गया है। आज देश में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है वर्ष 2014में वह दुगुना हो जाएगा, ऐसे अनुमान की घोषणा माननीय मंत्री जी ने की है। मेरा पूरा विश्वास है कि यूपीए सरकार की अच्छी नीतियों के कारण, वाणिज्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐतिहासिक वृद्धि होगी क्योंकि आयात-निर्यात में जो कठिनाइयां थीं, इस बिल के माध्यम से उनका समाधान हो रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से, इस ऐतिहासिक बिल को सर्वसम्मति से पास करने की अपील करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

                                                                                         

MR. CHAIRMAN: Thank you.

          Hon. Members, we have exceeded the time allotted for this Bill. But I am allowing three more Members to take three minutes each to speak.

          The next speaker is Shri Prasanta Kumar Majumdar.

   

16.00 hrs. *SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Chairman Sir, I take the floor to support this Foreign Trade (Development & Regulation) Amendment Bill, 2010 because the clause of ‘quantitative restriction’ has been inserted in this Bill which will help the domestic agro industries to a great extent.  But the quantitative restriction, according to the Bill, can be imposed only when the total import will be 3% more than the production.  In this regard, I want to mention that a huge cartel operates within the export-import arena.  The Government officials, customs officers, exporters, importers – all are in cahoots with one another to resort to over-invoice or under-invoice.  Besides, a large number of commodities are smuggled into this country illegally. Thus it is often difficult to ascertain the three percent mark.

          I propose that along with quantitative restrictions, there should also be qualitative restrictions. It means that if the imported commodities are not of a certain standard and quality, they can be outrightly rejected. It has been observed that hundreds of commodities and products are being regularly imported from China which are of poor quality.  These should be checked and barred from coming to our country.  When quantitative restriction is imposed by issuing notices, the concerned state files a case in the WTO.  I want to know about the actual scenario from Hon. Minister in this regard.

          All the Free Trade Agreements which have been signed or are yet to be signed should be ratified by the Parliament.  In every democratic country this system is followed.  Even in America, the practice is in place.  So India should also follow suit.  It has been said in the Foreign Trade Policy 2009-2010 that the annual growth would be 15%.  But actually we find that the quantum of foreign trade is coming down. Trade in gems and jewellery has also declined. Textiles are no longer exported; tea export has drastically comedown along with the spice export.  So in what manner do you propose to increase export earnings?

          It has been announced that towns of export excellency will be opened.  But it is always seen that the places which are chosen for such activities do not possess  any additional advantage but are considered merely for political reasons.  I would draw the attention of Hon. Minister to take care of this aspect too.  Moreover the rules which have been implemented in the context of double – used goods are also welcome.

          Therefore, I once again congratulate Hon. Minister for introducing this Bill and thank you for allowing me to participate in this debate.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I will not take much time.

          At the outset, I welcome the Bill because the amendment in the present situation is unavoidable. Willingly or unwillingly, almost all the countries are sailing the same boat with the slogan of liberalization and globalization. So, the trade is not an exception. To meet the changing needs of the complexion of international trade, the Act has to be redefined. I welcome the proposed amendment Bill that addresses various issues.

          I want to touch upon only two points. Section 5(b) of the Bill intends to provide certain modifications and exceptions in the foreign trade policy in respect of firms under the Special Economic Zone. My submission to the hon. Minister is that already the Government has given quite a lot of concessions to the firms in the Special Economic Zone. If the proposed Section 5(b) is to give further concessions, I think, in all probability, the Government cannot escape the charge of favouring the rich at the cost of the poor.

          I would request the hon. Minister to have a re-look at Section 5(b) of the Bill and see that no undue advantage and concession are further given to the firms in the Special Economic Zone.

 

16.05 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair)           The hon. Minister has explained in detail about the quantitative restrictions in his opening speech.

I would like to point out that the quantitative restrictions on import of goods that causes injury to the domestic industry be periodically reviewed through a verifiable mechanism as the hon. Minister knows that uncontrolled import of goods from China is causing greater damage to our domestic industry despite denial from our Government. The Government should not be swayed by trade agreements and encourage unrestricted import of goods from country like China and possibly from Korea which is emerging as a major exporter to India. I fear that a limited period of four years of quantitative restrictions and automatic lifting of restrictions on expiry of four year period is not conducive to the growth of domestic industry.

          I ask our hon. Minister to put in place a mechanism to assess the impact of the quantitative restrictions imposed in respect of goods imported from a country and if only it is satisfied that lifting of restrictions may not affect the domestic industry, then only the restrictions be lifted. The time limit of four years of operation of quantitative restriction as found in Chapter-III of the Bill may suitably be replaced. With these comments, I am hoping that it will be given due consideration by our hon. Minister, I resume my seat.

                                                                                                             

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): I am welcoming this Bill. The initiative taken by the hon. Minister is a notable one. It will also help our economic growth.

      Sir, the trade cannot be considered as an end in itself. On the other hand, trade is a means to economic growth and national development. The primary purpose is not to mere earning of foreign exchange but the stimulation of greater economic activity in the country.

      After Independence, India embarked on a programme of national economic self-sufficiency which include import substitution policies by 1991. However, a sluggish economy combined with the forces of globalization led to a more open Indian economy. There was simultaneously a gradual rise in exports, imports, FDI and overall economic growth in the 90s.

      Actually, the original Bill was introduced in this august House on 20th July, 1992 by the then hon. Minister Shri Salman khursheed. At that time, while introducing the Bill he wisely said that the Bill provides for the development and regulation of foreign trade by facilitating import and augmenting export from India. According to the Economic Survey 2009-10, the Dubai debt crisis is likely to have some impact on Indian exports and imports as the Gulf region is the country’s largest trade partner. There would be some impact on India’s exports and imports keeping in view the significant share of the region in the trade.

       The year 2009 witnessed one of the most severe global recessions in the post-war period. Countries across the world have been affected. WTO estimate projects a grim forecast that global trade is likely to decline by nine per cent in volume terms and the IMF estimate projects a decline of over 11 per cent. The recessionary trend has huge social implications. World Bank estimates suggest that 53 million more people would fall into the poverty net in the year and over a billion people would be chronically hungry. Though India has not been affected to the same extent as other economies of the world, our exports have suffered a decline in the last ten months due to contraction of demand of traditional markets for our exports. In this economic scenario, this Bill assumes great importance.

          The foreign trade policy announced by the UPA Government in 2004 had set two objectives mainly - to double our percentage share of global merchandise trade within five years, and to use trade expansion as an effective instrument. WTO estimates of our share of global economic services export was 1.4 per cent in 2003. It rose to 2.8 per cent in 2008. Not only that, we would like to set a policy objective of achieving an annual export growth of 15 per cent with an annual export target of US dollar 200 billion by March 2011. In the remaining three years of the foreign trade policy up to 2014, the country should be able to come back to the high export growth path of around 25 per cent.

          These and other things are projected in this amendment Bill. In the principal Bill under Section 2 the goods were specified. But now the services are also included in the purview of foreign trade. The definition of services is specified in this amendment. In Section 3 of the principal Act in subsection below Chapter 2, for the words ‘export and import policy’ the words ‘foreign trade policy’ shall be substituted. This also widens the scope of this Bill.

          The Government seeks to promote India through six or more ‘Made in India’ shows to be organised across the world every year. For upgradation of export sector infrastructure, towns of export excellence and units located therein would be granted additional focus and support and initiatives.

          It is true that the Government extends several initiatives for information technology sector in the country. Under software technology, approved units are allowed to import goods required by them. The exports of IT sector in 2007-08. were 40.4 Billion US dollars. In 2008-09 they were 47.7 billion dollars.

         According to 2009-10 estimates, it was 49.7  49.7 billion dollars.  Years back, people were opposing our IT development. Now, the things have changed a lot.

          The other thing I would like to point out is this. The chunk of this Bill is in the Chapter 3A. The Quantitative Restriction is the safeguard for everything. Earlier, this was there only by a notification. Now, it becomes a part of law. This is very important as it is protecting the interests of our country. Even though I would like to know from the hon. Minister that if some Quantitative Restrictions are put in certain products, the aggrieved country would go to the WTO, then, what will be our approach? I would humbly request the Minister to respond to this. On the other hand, the effect of imports on our economy is also an important issue. Being a Member from Kerala, I have some apprehensions also about the import of synthetic rubber. Will it affect badly our natural rubber? I have apprehension on this even though the Government   would take protective measures.

 

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ANAND SHARMA): Sir, I would like to thank all the hon. Members for acknowledging and appreciating the need of this amendment Bill, and also the positive aspects, particularly since the Bill seeks to align our Foreign Trade Policy and Foreign Trade Act with the WMD Act, (Weapons of Mass Destruction and Proliferation), that Act was passed by Parliament in 2005 for dual use technologies for the weapons of mass destruction.  Keeping our security  interests in view and the the fact that India is a nuclear weapons State, and also international covenants, treaties and the obligations thereunder.  It was equally important that through this amendment we put in the Statute, the provision of Quantitative Restriction as a trade defence measure. WTO provisions sanctions on imposition of Quantitative Restrictions but there was no provision under any Indian law, which would have enabled such an imposition. It is true that there is a provision against dumping and there are provisions for safeguards for trade practices which are price distorting but at the same time to protect the domestic industry from any injury, if there was a surge of imports or cheaper imports coming in, the Government had to act to restrict that. With this amendment, we will be able to ensure that.

There are many issues which have been raised; many concerns that have been  expressed as to whether it should add to the logistics, the capacity of the Directorate General of Foreign Trade, whether they are adequately equipped or not, the trade imbalance, the regional and the trade agreements, bilateral trade agreements, free trade agreements, trade and investment agreements with ASEAN signed earlier, or what is being negotiated with the European Union, I shall try to, in brief, respond to some of these questions that have been raised and the concerns that have been expressed. But, at the outset, I would like to say that the hon. Members, and the first speaker, Shri Arjun Meghwal, they talked about the implementation. 

The implementation, in part, is the responsibility of the Directorate-General of Foreign Trade. But when it comes to the enforcement of restrictions, that is carried out by the customs at the border. So, that is at our ports or airports; it is not the officials of the DGFT, who are conducting such inspections or ensuring the implementation of these restrictions.

          However, we are trying to ensure that there is simplification of the procedure, there is greater degree of uniformity and rationalization, and also, most of the services are e-enabled. 85 per cent of the applications in the DGFT are today through the Net; it is not in person. Most of the approvals are done in the same manner. We have been trying since last year and we have made much progress and soon, we will be able to report that – to have most of our destinations, that is, ports and airports, e-enabled so that there is the inter-changeability of electronic data between the DGFT and the custom stations or port stations. That will bring down the transaction cost. … (Interruptions) That is exactly what I am informing. That is what we are seeking to do. We have made substantial progress. The customs had some issues when it comes to putting in place the systems.

          India is a big country. You look at the location of the ports, airports and even the land custom stations, which you should be familiar with, that India has, not only large borders with many countries,  in addition to what is sent out through sea or the air cargo routes; there are also the land custom stations which too have to be strengthened and they do play a role.

          I am not here to suggest that all is well and we have enough manpower and strength when it comes to the implementation aspect in the DGFT. But one thing which I want to say is that besides the DGFT, we have the Additional and the Deputy-Directors General in the Foreign Trade. We have 35 regional authorities with more than 2400 employees.

          So, Shri Arjun Meghwal’s understanding that it is a very small organization is incorrect and I say it with all humility that it is an organization having this number of offices – not that there are no vacancies, there are. When it comes to the trade service which you referred to, there is not only the trade service, but there are Indian Administrative Service, Indian Economic Service, Indian Trade Service, Indian Statistical Service, etc. and they are all engaged, when it comes to our foreign trade. It is not one Service, but there are multiple services and multiple disciplines; that is how we are able to ensure an effective implementation of what we seek to do.

          There is always scope for improvement as I have informed the hon. Member; that is a constant effort; we are conscious of that and we are taking steps in that direction.

          The issue of agriculture has been raised both with regard to the amendment Bill as well as the various regional trade agreements or the FTAs which have been referred to in this august House. I would like to respond to that; we have incorporated agriculture as per the recommendation of the Standing Committee and the quantitative restrictions can also be imposed for agricultural imports. So, it is within the ambit; and I hope that it satisfies his query.

          I am a bit surprised about the objection that was being made to the provision of immediate cancellation and suspension with regard to specific goods and services. 

          I had in my opening statement referred to the specified goods or services or technology meaning as those export import, transfer or re-transfer, transhipment of which is prohibited or restricted in respect of which conditions have been imposed on grounds of their being pertinent or relevant to our security and also requirement as a nuclear weapon State.  Therefore, it should not be mixed with what we are seeking to do when it comes to liberalisation.  There is no restrictive regime being put in place with regard to our trade except for those specified goods. Shri Singh had asked about the list which is there.  It is in public domain.  It is a SCOMET List, that is Special Chemicals Organisms Material Equipment and Technology.  So, it is only with regard to those chemicals as per the SCOMET List and the specified goods I have explained and that I am afraid is not where you bring in, what you were referring to, the doctrine or the principle of natural justice.  They come into play in all other fields but when it comes to national security, your international treaty obligations and also in direct conflict with a law enacted by the Indian Parliament on the weapons of mass destruction, I am afraid we are not in a position to be that generous on this particular issue.

With regard to consolidation of the various restrictions where permissions are required, which have been imposed by various other departments, we are not doing away with that.  The words are, ‘without prejudice’.  They very much remain there. But they come under the Foreign Trade (Development and Regulations) Act.  So, all such clearances, permissions can be obtained under a single window.  It is surely not a step in the reverse direction but a very positive step forward so that people get the benefit, transaction costs are reduced and early decisions are made.  I hope, the House will endorse that and welcome what we have done.

Regarding the FTAs, the PTAs which were referred to by many Members, let me make it abundantly clear, first, we, as a country, are keen that India’s share in the global trade increases.  It is true that, given our size, given our share of the global population, our share of the agricultural production, the capacity of the Indian industry, also our innovation, the strengths of the manufacturing sector, India’s share is very low.  It is definitely below 2 per cent and that is why it is a constant effort to ensure that our share increases in the global trade.  Last year was a bad year which many Members referred to.  It was not only 9 per cent contraction in global trade, which IMF had forecast or 11 per cent that WTO was saying. It was between 14-16 per cent. So, it was a difficult time.  We were worried, even if we were less adversely impacted as an economy, that many of our sectors which were labour intensive did get hurt.  All those sectors have not recovered.  We are having regular sectoral reviews.  The Government did make many interventions; whether the Finance Minister or the Prime Minister, through the three stimulus packages which took away more than 3.5 per cent of the GDP, if you look at what was given. 

But under the Foreign Trade Policy last year, we were conservative because at that time our exports were in the deep red territory, in the negative territory.  It was minus 39.4 per cent last May.  Industrial production had gone for a very brief but negative dip.  So, there were serious concerns and policy interventions were made.  We went in consciously for those steps and measures which gave support to the labour intensive sectors first.

These were handcrafts, gems and jewellery, leather, carpets and textiles, particularly, apparels. Many have recovered and some sectors have not recovered.  Those measures ensured that we ended the last calendar year by reversing the trend which was the objective – arresting the fall and moving to the positive territory which we did move both with regard to our exports and with regard to our industrial production.  India registered the highest industrial production of the last 15 years in December, 2009.  The credit definitely goes to the resilience of our industry.  The credit goes to entrepreneurs and also to all those who have been engaged in this collective national effort.  We hope that with what we are doing we will be able to achieve the targets which we have set for ourselves.  It is true that under the Foreign Trade Policy, the target which we have set is only $ 200 billion.  But last year if you were in my place, you would have seen that even $ 200 billion looked difficult.  I am sure that we are going to increase that and we are going to improve upon that. 

We have gone in for conscious market expansion and diversification.  August last year, we identified 39 new markets – 26 under one Scheme where incentives are given; then under Focus Market Scheme – 16 of them are in South America; 13 of them are in Oceania and Asia.  Then in another 13 markets under another Scheme, that is the Market Linked Focus Product Scheme, incentives were given. These 13 are very big markets – six of them are in Africa; two in South America; two in Pacific; one in Central Europe; and two in the far East.  If we look at those markets from Egypt to Mexico, Australia and New Zealand, all have been brought in one embrace.  Why we did so?  It is because if we have to have a global presence, if we have to have a Foreign Trade Policy which relates with the global realities, we cannot embrace  a truncated globe.   We have to reach out and try to go to those markets where the demand is still there and where growth is taking place.  So, I would like to inform the Members that we could not have waited as a country for demand to return in the traditional destinations of our export where recovery is still weak.  It remains a matter of concern.  It is not that we moved away from the traditional destinations.  We try to connect to the new destinations to achieve the long term objective of doubling India’s foreign trade both in merchandise goods and services in percentage terms by the year 2020.  By 2015 it would have doubled up over where we were in the year 2008-09. 

I do not agree with the argument that the FTAs which have been signed are in conflict with the WTO.   I also do not agree with the apprehensions that have been expressed by some hon. Members that it has hurt our trade and that it has also resulted in a bigger trade imbalance or it has resulted in a surge in imports.  Particular references were made to the India-ASEAN FTA and also the on going negotiations in the India-EU Bilateral Trade and Investment Agreement. First with the ASEAN, it was negotiated over a number of years.  Mr. Sanjay Nirupam reminds me that it was six years.  It is true and we are in the seventh year.  Similarly, with EU the negotiations have been going on for the last five years.  Ten rounds of negotiations have been competed.  But in the case of ASEAN, we had a negative list to protect our plantation sector and to protect our agricultural sector.  It is a long negative list of over 500 products.

The marine sector has been protected. But there was a campaign based on the lack of comprehension, or a deliberate campaign by some sections to mislead. But the fact remains that trade takes place only on the basis of supply and demand. What you produce, if the other countries have a market for that, you export; whereas what you need, you import.

          References were made about palm oil and that cheaper imports have been encouraged. Now, look at the bound rates and applied rates. It is 90 per cent and 80 per cent bound rates for refined and for crude palm oil; whereas the applied rates are 7.5 per cent and 0 per cent. Why is it so? We have a huge shortage of edible oils which is to the tune of eight to nine million tonnes. So, we need to import. Now, there is no wisdom in raising the bar, putting 90 per cent duty and then bringing it in and then further subsidizing it to ensure that domestic availability is there and that it goes to the Public Distribution System. I would like to be educated as to how it is hurting our consumers, our country where the Government has a responsibility to ensure that there is no food shortage. Similar is the case with the pulses. We have a shortage. We have to import. It is not that this country is not making efforts to increase productivity. It is a different matter. When it comes to our self-reliance it would always be a nation’s endeavour that we do not have these shortfalls and whatever we can, we should be able to produce on our own. But there are many things which we do not.

          Sir, with regard to the agreements being signed, as I said the other day in the Rajya Sabha, who are the negotiators? They work on a mandate. The mandate is given by a Committee called the TERC which is chaired by the hon. Prime Minister and where all the key Ministers of Departments which matter and are relevant to trade and commerce with other countries are present. The negotiations are carried on within the ambit of the mandate and by subject specific experts. It was not that they are just walking into a negotiation overlooking the country’s interest and signing documents. That is not true. We have to have trust in their ability and also their commitment to our national interest is the same which you and I have. Surely, care is taken to see that the national interest is fully protected when we enter into any such agreement. We do not accept pressures; we do not accept pre-conditions. The only thing that determines our decision is what is in India’s interest. We are guided only by that and no other consideration.

          Sir, issues are raised by other countries and matters were referred about the Intellectual Property regime. We have put in place, over the years, a robust IPR regime. The domestic legislation is in conformity with international agreements and with India’s Treaty obligations. But when it comes to the generic medicines, specific reference was made. A move was made by some countries for the counterfeit medicines and that was done to confuse the generic with the counterfeit. We are very clear on this. Indian generic medicines have made notable contributions particularly in bringing down the prices of life saving medicines ensuring their availability at affordable prices not only in India but also in Africa, South America and other countries of Asia. They have broken the stranglehold of the Multinational cartels. Therefore, there is no question of accepting anything which is TRIPS plus. Action was taken against some of the generic shipments which were meant for Third world countries. We had intervened assertively with the EU and that happened twice last year about a shipment that was meant for Brazil. The EU finally realised the correctness and merit of our argument.   They have now offered to amend Regulation No. 1383.  But we realise and recognise that even that amendment is not going to meet India’s requirements because the powers of seizure are not taken away. Therefore, we have moved the WTO for consultations which is the first step taken before we move the WTO dispute redressal mechanism. Brazil has also joined India in that effort.  Therefore, we shall not only be alert but we will also take action where and when required.

          Dr. Raghuvansh Prasad Singh is not present now.  But of course, he has made a very passionate intervention.… (Interruptions) I would only say that the suggestion that India should export and not import is a bit strange.  This is not how you exist in a world which is globalised, which is interconnected and which is interdependent.  If every country decides to construct a barrier or a wall around it, then in which world would we live in?  That is not possible. Also, to say that our export should be more and there should be free movement of people without passports, I am afraid, is beyond me and that is beyond any Government.  That is where this matter should rest.

But there are concerns about trade imbalance and that imbalance is there primarily because there are many things which this country need which we do not produce ourselves like crude, oil and gas.  Nearly 80 per cent of our needs are met through imports. To a large extent, we are dependent on import of fertilizers.  We cannot do away with that. If we were producing on our own, surely, we will be happy to do it.  It is true that we have strengths in certain areas where we encourage through policy interventions and by giving incentives. In services sector, India has acknowledged strengths particularly in IT sector.  Therefore, we have taken every care to ensure that the interests of the IT sector are fully protected and there is no harm which is done through agreement or understanding which we make. 

Lastly, one important point was raised that whether by consolidation, we are doing away with the inherent jurisdiction of the Reserve Bank of India to give licences for the opening up of banks or the IRDA.  We are not doing it.  It is only bringing into ambit those services and technologies which directly benefit from the incentive schemes of the Foreign Trade Policy Act so that there is a check and regulation against any violation. 

I hope that the steps that we have taken are in line and this provision for the quantitative restrictions which, as I have explained, is in conformity with Article 19 of GATT, the WTO and also the steps taken towards cutting down the transaction cost will find support of this august House.

With these words, I thank the hon. Members once again and I commend the Bill.

                                                                       

MR. CHAIRMAN :  The question is:

 “That the Bill to amend the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN:  The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

                    “That clauses 2 to 21 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 to 21 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The Minister may move that the Bill be passed.

SHRI ANAND SHARMA: I beg to move:

                    “That the Bill be passed.” MR. CHAIRMAN: Motion moved:

                    “That the Bill be passed.” SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): The hon. Minister, in course of his reply, mentioned that we have a long negative list in case of the FTA with ASEAN countries.  I would like to know whether any list is getting prepared in case of the EU countries and Israel.

SHRI ANAND SHARMA: That will be in public domain once we enter into an agreement, not at this stage.

MR. CHAIRMAN : The question is:

                    “That the Bill be passed.” The motion was adopted.