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Lok Sabha Debates

Regarding Change Of The Date Of No-Confidence Motion. on 18 July, 2018

Sixteenth Loksabha an> Title: Regarding change of the date of No-Confidence Motion.

SHRI DINESH TRIVEDI : On 21st July, 2018, everybody knows, we have a huge Martyrs’ Day where 14 of  the youth were killed by the police.  Now, because of that, all of our MPs  are in Bengal.  You have slated the  discussion on the No-Confidence Motion on 20th July, which we appreciate.  But  kindly consider to change it to Monday.  Otherwise, the entire TMC will be out; and in democracy, I think, it is not a good idea to have such a huge party out.  They are almost number three.

          So, this is a very sincere and humble appeal to you.  I am sure, our friends in the Congress party and other party would agree with us.

HON. SPEAKER: I  am sorry.

… (Interruptions)

SHRI DINESH TRIVEDI : In the Business Advisory Committee, unfortunately, we were not there.

          Madam, this  is  an  appeal  from  our  side … (Interruptions) Kharge Saheb, you have to change this day … (Interruptions) This   House belongs  to  all of us, Madam.

HON. SPEAKER: I know.

SHRI DINESH TRIVEDI : So, this is an appeal from us because none of the 34 MPs from the TMC would be present in the House on 20th July. So, please consider this. In the interest of democracy and in the interest of freedom of expression, this is what we appeal to you, Madam.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, you have fixed   the duration.

माननीय अध्यक्ष: आप एक अलग विषय को यहां डिसकस कर रहे हैं। I have already declared it. सुबह बात हुई थी कि मैं तय करूंगी और मैंने तय करके आप सभी को बता दिया है। आपका कुछ काम है, इस तरह से तो हर एक का कुछ न कुछ काम निकल के आएगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम आपके निर्णय को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम आपकी बात को मान रहे हैं। लेकिन 30-35 एमपीज़ मौजूद नहीं रहेंगे, तो यह अच्छा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: हम जल्दी वोटिंग कर देंगे। छ: बजे की फ्लाइट से आप जा सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपको मालूम है कि शुक्रवार की शाम को बहुत कम लोग हाउस में रहते हैं और पार्टिसिपेट भी कम करते हैं।

इसीलिए आप इसको चेंज कर के सोमवार को कर दीजिए।…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी बिल पर चर्चा है। हम अभी इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। मैंने निर्णय बता दिया है। ठीक है, आपने बता दिया है,  अभी आगे बिल पर चर्चा कीजिए।

                                                …( व्यवधान)

SHRI DINESH TRIVEDI : We appeal to the Government also.  We appeal to the hon. Parliamentary Affairs Ministere to kindly consider it. …(Interruptions)We are not challenging your wisdom, Madam.  …(Interruptions)

HON. SPEAKER: Dineshji, I have listened to it.  I have noted your concern.  Its okay. Now, everybody will start saying something. हरेक को कहीं न कहीं कुछ काम होगा ।

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am asking Khargeji.  Its okay.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, Ananth Kumarji, will agree. There is no problem at all. … (Interruptions) आप बोलेंगी तो सभी एग्री होंगे।

माननीय अध्यक्ष: कहाँ एग्री होते हैं, कई बार तो गुस्सा हो कर मानते ही नहीं हैं।

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: अनंत जी, अब देखिए इस पर सब चर्चा करेंगे। everybody wants to say something. आप लड़ने के दरवाजे मत खोलो।

… (Interruptions)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम, मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हॅूं। आपने तय किया है। नियम – 198(2) आपका संपूर्ण अधिकार है, आपका परमाधिकार है और आपने बीएसी में भी इसके बारे में चर्चा की है। चर्चा कर के आपने तय किया है। मैडम, अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कोई कार्यक्रम हो, वह छोड़ कर के यहां अविश्वास प्रस्ताव में भाग ले और यहां विषय रखें और मतदान में भी भाग लें।… (Interruptions)

 

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप कल ले आइए, नहीं तो सोमवार को रखिए । … (Interruptions)

 

माननीय अध्यक्ष: माफ कीजिए, अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा के लिए यह कोई विषय नहीं है। यह तो हर विषय पर ऐसा होने लगा है। चर्चा के लिए बिल रखा है।

… (Interruptions)

SHRI  DINESH  TRIVEDI : Madam, heavens are  not  going to fall. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, nothing will go on record.

… (Interruptions) * श्री अनन्तकुमार: मैडम, एक बार उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव मूव किया तो किसी भी वक्त, किसी भी पल के लिए वे तैयार रहने चाहिए । पीछे नहीं भागना चाहिए ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप कल प्रस्ताव को रखिए । … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: अब इस बात पर झगड़ा मत कीजिए। अनंत कुमार जी, मैंने आपको भी कुछ नहीं पूछा है। खड़गे जी, मैंने आपको भी कुछ नहीं पूछा है। मैंने आपकी बात नोट कर ली है। This is not the time to discuss it. That is why, I am asking Ananth Kumarji also. यह बात कोई बताई नहीं गई नहीं थी, हम कोई उस दिन हाऊस में नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। 

… (Interruptions)

SHRI DINESH TRIVEDI  : Madam, we are such a big party and this is not fair. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

… (Interruptions)* SHRI DINESH TRIVEDI : Madam, I appeal to you again with folded hands. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: K.C. Venugopalji, please speak.

… (Interruptions)

SHRI DINESH TRIVEDI : Madam, I still request you to consider changing the date.  If you are not changing it then, we have to protest and we have to walk out with an appeal to please consider it. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Do not protest for such a thing.  This is not the proper way.

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: अगर मैं बोलूं कि  आपने ऐसी कोई बात लिखित में नहीं दी थी कि हम कोई भी नहीं रहेंगे। This is not a proper way.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Please do not say anything like that.

Now, Venugopalji.

SHRI DINESH TRIVEDI : Madam, I still appeal to you to please consider and I am sure you will consider it.

14 34 hrs (At this stage, Shri Dinesh Trivedi and some other hon. Members left the House.)   SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, please consider their request.

माननीय अध्यक्ष: आपको तो आज ही जाना था, आपका गांव डूब रहा है न। शुक्रवार को डिस्कस कर के जाइएगा ।

… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL : South-Indian people are also very much in difficulty. They have been hit very badly by the monsoon.

Thank you very much Madam Speaker for giving me an opportunity to initiate this small piece of legislation so as to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.  I think, it is a small amendment but it has a significant impact on education sector.

Actually, this Bill is a historic Bill in the area of education.  In 2009, UPA Government had introduced this Bill in this House.  It has created a historic intervention in the area of primary education.  We know that in the area of our primary education, a lot of discrepancy is happening.  Actually, children coming from rich families are getting better quality education.  Children who are coming from poor family background are getting not much quality education.  Actually, this Bill is a strong poor student friendly Bill.  I am very much aware of the fact that some of the State Governments are not doing much to implement Right of Children to Free and Compulsory Education Act in a smooth way.  If they implement it in a very good manner, definitely discrepancy among the rich and the poor would be decreased.  Such provisions are there in this Bill. 

This amendment is very clear about detention of the students.  If children in the lower level fail in an examination, as per our present Bill, there is no detention.  But the hon. Minister, through this Bill, is suggesting that if a student has failed in an examination, then there is a re-examination.  If, in that re-examination also, he failed, then the State Government or the Centre has to decide.  But, there also, there is a need of clarity because people are debating on these things. 

I think, the hon. Minister already mentioned about the survey reports and everything.  I do agree with the survey reports also.  But, there is difference of opinion in other ways.  Therefore, failing in a class will cause fallout.  That was the thinking earlier also.  When a student is failing in an examination, there should be a severe fallout especially in rural areas.  That is why, the Bill has been made in such a way.  But, there is a lack of clarity nowadays also.  Who will conduct the examination?  I would like to know whether the State or the Centre will conduct the examination. That is not clear in this Bill.  It should be clarified whether re-examination is conducted by the State or by the Centre. 

Therefore, I would urge upon the Minister that some of the State Governments, I am seriously telling, are not at all implementing the Right to Education Act.  They are pointing out that it should be giving so much financial burden to the State Governments.  Earlier, there was a provision to enhance the allocation to State Government for education sector.  But, unfortunately, this Government has cut the allocation of entire Centrally-sponsored schemes and programmes including Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).   It is because, Sarva Shiksha Abhiyan is a major scheme to look after the primary education sector. 

The day before yesterday also, I had a review meeting of SSA in my constituency.  What has happened?  Earlier, it was being given Rs. 120 crore; now you are giving Rs. 25 crore.  There is no infrastructure development; nothing is there.  There are only two-three programmes. The State Governments’ argument is that without giving much Central assistance, giving a legislation and asking them to implement that legislation is not at all possible from the point of view of the State Governments.  That is their argument.  Therefore, I think, the Minister should clarify as to how much amount of money you are giving from the Centre to the States for improving the primary education sector.  I think, next year onwards, you are changing SSA and RMSA and you are introducing a new scheme.  Okay, it is already implemented.

Therefore, there should be a clarity on how much allocation you are giving.  The Government institutions are entirely depending upon the Central assistance.  Nowadays, allocations in the education sector is coming down.  We need quality education especially in the Government schools. 

          Madam Speaker, in my own constituency, a lot of poor people from the fishermen community and a lot of poor people from the agrarian communities have to depend upon these Government schools and some of the aided schools.  But the quality of education and facilities which are being provided in urban areas are totally different from rural areas.  Students from the marginalised communities and marginalised areas are in a difficult position to get  quality education. That is why, this Bill has been introduced in this House.  But there has been not much progress reported because of the lack of funds.

Hon. Minister should also concentrate on the primary education.  What is the Government doing for the enhancement of primary education? Some Government schemes are very good like Atal Tinkering Lab. You have already provided some funds to the schools including private aided schools. But they are also discriminating between schools.  For example, in my district, only eighteen schools have been selected.  I asked those officers as to what are the guidelines. They said that whosoever apply first, they will get. We have around one thousand schools in my constituency.  We are getting financial assistance from the Central Government for only eighteen schools. It is not reasonable. I agree that it is a good programme. You have to enhance the allocation of funds for that programme and you have to provide financial assistance to a maximum number of schools. This is what I am asking.

In that sense, no Member of Parliament is being consulted. I am telling you frankly.  These are bureaucratic interventions. In a democratic set up, how can you do like that?  I myself had called the officer concerned and asked various things about the scheme.  There is no proper information.  In the case of Sarva Shiksha Abhiyan, we had a review committee under the Chairmanship of a Member of Parliament.  This type of an educational scheme should also have such facilities.  I have already talked about the affordable education.  Therefore, the Government should concentrate on these things. Otherwise, there will be a stress among the people who reside in the rural areas and also on the people who reside in the poor and economically background areas. 

          Madam Speaker, this Bill gives a provision to protect the student community especially the poor students.  What should be attitude of the Government?  Unfortunately, I have to say something about the present policies of the Government.  The latest controversy is of giving special status to the Jio which has not yet been started and registered at all.  How can the Government give status of eminence to the Jio University which is not even existing?  The institutions which are pride of our nation are waiting in the queue.  They are totally ignoring those institutions. You are providing the status of eminence to an institution which is not even registered.  What will be the message to the nation? I seek clarification from the hon. Minister.  In the education sector, you are moving such a legislation.  What will be the message to the entire nation?  The institution which  is  not  yet registered  is  getting  status  of  eminence.  How  is it happening? We do not understand it at all.   

          Then, regarding UGC also, the Government has already decided to dismantle the UGC. You had already dismantled the Planning Commission and put NITI Aayog. The Government has already told us that creating NITI Aayog is for speedy implementation of projects. Madam Speaker, you are also a very experienced and senior-most parliamentarian. You know in your constituency what is happening. Everything is going to the NITI Aayog. They are dumping there. The same thing is going to happen. The UGC is such an organisation in the area of higher education. Without having done the homework and without having a proper discussion, without a discussion with the eminent educationists and the heads of educational institutions, how can the Government go for this sudden move to dismantle the UGC? What is the purpose? Therefore, I think it is also a serious area of concern.

          Regarding adult education, I have something to say. To promote adult education, particularly in the 15-35 age group through voluntary sector, the MHRD is providing assistance to voluntary agencies in the field of higher education under two separate schemes. One is Assistance to Voluntary Agencies in the field of Higher Education and another is Jan Shikshan Sansthan. Recently, the Government has decided to merge both the schemes, and renamed the modified scheme as Scheme for Support to Voluntary Agencies for Adult Education and Skill Development. There is also a complete fund deficiency in the implementation of the scheme.

          Then, in the Mid-Day Meal Scheme, the Member of Parliament is also the Chairman to oversee the implementation of the Mid-Day Meal Scheme. Now, we are in the modern technological period. How are the students getting this? Now, the hon. Minister is telling that education is important and we have to take out the mid-day meal. I do not think it is so because in our area, in our constituency, some students are coming from a very poor background. They have to depend upon this Mid-Day Meal Scheme. They are totally depending upon it. In our State, we can proudly say that apart from the allocation given from the Central Government, they are contributing. The PTI is contributing. The local Self-Governments are contributing for a better Mid-Day Meal Scheme. But there is not much provision for good kitchens.

          In the day before yesterday’s meeting on Sarva Shiksha Abhiyan I asked them. They are telling us that as per the norms they cannot give funds to have kitchen. I asked this to the SSA. This is one of the most important things. If you are giving the noon meal, you need a healthy, clean atmosphere and a good kitchen for preparing and providing the food. At least, a good dining hall is needed. Therefore, if you provide some money from the SSA, especially for these things in rural areas, it will be a very good thing. Therefore, I am requesting the hon. Minister to amend the SSA guidelines in respect of the Mid-Day Meal Scheme.

          Coming to student-teacher ratio also, basically, why is the drop-out happening? I think in some places, in Government schools, enough number of teachers is also not there. There is a huge vacancy of teachers, faculties and staff. Then, what is happening? There is not sufficient number of teachers. If there is not sufficient number of teachers, then there will be no accountability at the school level. Then, there is a chance of drop-out also in that area. There should be a qualitative student-teacher ratio. It is highly essential for the quality improvement in education.

          Madam Speaker, I am not taking much time. Actually, this is a great revolution. This Bill has provided such a great intervention in the area of primary education but the fruitful results have not been seen so far because the implementation is not happening in the States as per the Right to Education Bill.

          So, the Central Government should think about the funding pattern of the entire education scheme. Then, only the essence of this Bill will be implemented. Therefore, in this small piece of amendment, I think you should clarify whether the re-examination will be conducted by the State or the Centre. That clarification is needed. 

          With these words, I conclude my speech. Thank you very much.

 

सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री जावड़ेकर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक नि:शुल्क शिक्षा और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार लेकर आए हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है, तो वह शिक्षा है। यदि शिक्षा मनुष्य के पास नहीं है, तो हमारे यहां प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या विहीन पशु समाना। आदमी की पहचान इस बात से होती है कि उसके पास शिक्षा होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने काफी चिंतन, मनन के बाद इस बात को पकड़ा। वर्ष 2009 में एक विधेयक लाया गया। मैं समझता हूं कि इस बीच में शिक्षा को जितनी क्षति हुई है, जितनी हानि हुई है, उसकी पूर्ति सम्भव नहीं है। परन्तु समय रहते हुए माननीय मंत्री जी ने इस पर विचार किया, चिंतन किया और उसमें संशोधन का यह विधेयक प्रस्तुत किया है। जब तक बच्चे के जीवन में बाल्य काल की शिक्षा में मजबूती नहीं आएगी, जैसे हम भवन खड़ा करते हैं, यदि उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, तो उसके ऊपर भव्य भवन खड़ा नहीं कर सकते हैं। आदमी जितनी ऊंची, बड़ी मंजिल या भवन बनाना चाहता है, तो उतना ही मजबूत उसका आधार होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक बच्चा जितना सीखता है, मैं समझता हूं कि उसका बेस मजबूत होना चाहिए। इसमें यह बात ठीक सामने आई कि जब तक शिक्षक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगी, तब तक वह कैसे मूल्यांकन करेगा। पहली से लेकर आठवीं तक हर साल बच्चे को आगे बढ़ाते गए। मैं स्वयं शिक्षा से जुड़ा रहा हूं और 9 साल तक अध्यापक रहा हूं। मानव संसाधन समिति में होने के नाते अनेक स्थानों पर देश और प्रदेश में दौरे किए, भ्रमण किया, विद्यालयों का निरीक्षण किया। कई बार विद्यालयों में जाता हूं, तो स्थिति यह है कि 5वीं के बच्चे को कुछ नहीं आता है, 8वीं के बच्चे को कुछ नहीं आता है। उनसे जब पूछते हैं कि आपने पढ़ा क्यों नहीं, तो कहते हैं कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे यहां प्राचीन काल से ही बच्चे का विद्यालय में प्रवेश का प्रावधान था। आचार्य और बालक का संबंध होता था। हमारे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल हुए। जब वे जेल में थे, तब फांसी चढ़ने से पहले उन्होंने एक पुस्तक, अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा के उपसंहार के समय में, समापन के समय में वे एक बात लिखते हैं कि मैं नौजवानों से यह नहीं कहना चाहूंगा कि मेरी तरह से फांसी के फंदे को चूमें, जेलें काटें, लेकिन वे एक काम जरूर करें। वे गांव में जाएं, गांव के गरीब, किसान, मजदूर के बीच में जाकर उनके बच्चों को शिक्षित और संस्कारित करें। बिस्मिल इस बात को लिखते हैं कि संस्कारित बच्चे का शोषण नहीं होता है और शिक्षित का पतन नहीं होता है। मनुष्य को पतन से बचाना है, आदमी को शोषण से बचाना है। देश में गरीबों का, पिछड़ों का जो शोषण हुआ, उसका कारण यही है कि वे शिक्षा से वंचित रहे। शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में जब तक नहीं होगी, तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है।

अब मैं हायर एजुकेशन पर आता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए बहुत चिंतित हैं कि दुनिया की जो हायर यूनिवर्सिटीज हैं, दुनिया का जो शिक्षा का स्तर है, उसमें हमारा स्थान बहुत पीछे है ।    लेकिन यह तब बनेगा जब प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मजबूत होगी। राजस्थान की माननीया मुख्यमंत्री जी ने इसे बहुत पहले लागू कर दिया था और उसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। पिछले वर्ष नामांकन दस प्रतिशत बढ़ा है। लोगों का प्राइवेट एजुकेशन और प्राइवेट संस्थानों की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा था, बच्चों का भी आकर्षण था। शिक्षा के अंदर अनिवार्य परीक्षा लागू कर दी गई है, इसे पिछले साल से लागू कर दिया गया था। उसका परिणाम यह निकला कि  दस प्रतिशत नामांकन बढ़ गया। इस बार राजस्थान में बच्चों का जो परीक्षा परिणाम आया है, वह बहुत ही उल्लेखनीय है। मेरा लोक सभा क्षेत्र सीकर, राजस्थान आज एक नम्बर पर है। प्रधान मंत्री जी झुनझुनु गए। वहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के क्षेत्र में सीकर को प्रथम पुरस्कार मिला। उसका कारण प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से  बच्चों पर ध्यान दिया जाना है।

महर्षि दयानंद जी ने भी एक बात कही थी। अपने ग्रंथ सत्यप्रकाश में ऋषि दयानंद जी ने कहा कि प्रत्येक आदमी को समान शिक्षा, समान वस्त्र और समान भोजन मिलना चाहिए। आज मीड-डे मील के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है। अभी एक बहुत बड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है। अब बच्चों को सप्ताह में तीन दिन दूध भी दिया जाएगा। जब बच्चों को पौष्टिक दूध मिलेगा, पौष्टिक भोजन मिलेगा, समान भोजन मिलेगा, समान एजुकेशन मिलेगा, तब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। पोषण और शिक्षा के अभाव में बच्चों में शारीरिक शक्ति नहीं होगी, बौद्धिक क्षमता नहीं होगी। ये बच्चे जिस सर्विस में जाकर खड़े होते हैं, बहुत से पिछड़े इलाके ऐसे हैं, जहां खाद्य व्यवस्था ठीक नहीं थी। वहां शिक्षा की कमी है। जब हम शिक्षा की कमी के आंकड़े देखते हैं तो हमें उन क्षेत्रों के बच्चों को नौकरी में भी कम हिस्सा देखने को मिलेगा। देश की सेवाओं के अंदर भी उनका हिस्सा बहुत कम मिलेगा।

माननीय मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है। इसका परिणाम यह निकलेगा कि जब पांचवीं कक्षा के बच्चे की परीक्षा होगी, तब पांचवीं तक पढ़ाने वाला प्रत्येक  शिक्षक चिंतन करेगा कि यदि मेरा परिणाम अच्छा नहीं आएगा? यदि शिक्षक का परिणाम अच्छा होगा तो इससे शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलेगा। उसके बाद छठी, सातवीं और आठवीं के अंदर तीन साल में अवसर मिलेगा, आठवीं में परीक्षा होगी, छठी कक्षा में पढ़ाने वाला भी विचार करेगा कि मुझे भी बच्चे का एग्जाम लेना चाहिए।

आजकल बड़े-बड़े विद्यालय हैं, वहां हर सप्ताह टेस्‍ट होता है। हमारे यहां मोदी इंस्टीट्यूट हैं, बिरला पिलानी का इंस्टीट्यूट है, वहां हर सप्ताह बच्चों का टेस्ट लेते हैं और एक महीने के बाद परिणाम दिया जाता है। इसकी रिपोर्ट अभिभावक तक भेजी जाती है। एक तरफ वे संस्थाएं हैं, जो अच्छा रिजल्ट देती हैं और हर सप्ताह परिणाम देती हैं। वे हर महीने अभिभावक को ई-मेल या कार्ड के माध्यम से एक कार्ड लिखते हैं। दूसरी तरफ हम पांच-पांच साल और आठ-आठ साल तक यह विचार नहीं कर पाते हैं कि हमारा बच्चा कहां खड़ा है, उसकी स्थिति क्या है? यह विधेयक बच्चों के विकास और शिक्षा में सुधार के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगी।

मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*m04 SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Hon. Speaker Madam, the Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017 amends the provision in the Right to Education Act, 2009 so that regular examination will be held in class 5 and class 8 at the end of every academic year. The RTE Act, 2009 prohibits detention of children till they complete elementary education, that is, class 8, but according to this Bill, if a child fails in the examination, he or she will be given additional instructions, and will take a re-examination. If he or she fails in the re-examination, the relevant Central or State Government may decide to allow schools to detain the child in the same class.

14 59 hrs                       (Hon. Deputy Speaker in the Chair) Sir, there are differing views on whether children should be detained for failing in the examinations at elementary school level. Some argue that automatic promotion reduces interest for children to learn and for teachers to teach. Others argue that detaining a child leads to drop-outs and does not focus on the systemic factors that affect learning, such as quality of teachers, schools and assessment.

Early schooling is not only for learning subjects, but it is also very essential for socialising and keeping social and communal harmony.         The question is whether these decisions should be taken by Parliament or left to the State Legislatures. It is unclear as to who will conduct the examination which may lead to detention, whether it will be conducted by the Centre, State or by the schools.

          Education which was initially a State subject was transferred to the Concurrent List by the 24th, 25th, 42nd and 44th Amendments. The school education up to elementary level should be made a State subject again enabling States to frame their curriculum for elementary education according to their different socio, economic, political and cultural traits. A country like India with a very vast diversity cannot have a single window educational system from the primary and elementary school levels. There should be different syllabus for different States, according to their local social, political, cultural history and geographical backgrounds.

          Therefore, while we welcome this Bill, we urge the Union Government to leave the responsibility to the respective State Governments the execution of the same without any interference. Thank you.

*m05 SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): This is a very interesting Bill. It is interesting in the sense the question which this House is deliberating is should we fail a student or should we not. For this a law is being amended.  क्लास में कोई छात्र उत्तीर्ण होगा या नहीं होगा इस बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और एक विधेयक के ऊपर अपना मत प्रकट कर रहे हैं।

          Therefore, it is quite interesting. Normally, as a parent, I was under the impression that the onus lies with the teacher.  When wisdom dawned on us, then we thought perhaps it is the management, the Managing Committee of that particular school or the respective State Board which determines who is to be passed or who is not to be passed. But when this Right of Children to Free and Compulsory Education Bill was debated in this House earlier, this provision was hotly debated.  As it denies a large number of students to continue in a school because of a faulty examination system, we should allow all students to continue till he gives an examination in Class VIII. So, it was enshrined in the law that till the elementary stage there should not be any examination. And it has continued for quite some time. It is very really interesting.  I was going through the Report of the Standing Committee on HRD and at that time the Chairman of that Committee was Dr. Satyanarayan Jatiya.

It is really an eye-opener. You get divergent views from different organizations who deal with child rights; who deal with elementary education; who deal with those who are drop-outs; and who deal with actually those who do not climb the verandah of a school.

There are a variety of organizations in our country which have actually given their opinion, but two basic things that come before us are these. Should we deny a child to continue to come to the school by making him pass or fail in a class or should he continue to study in a school till he passes out of Class 8? There are two basic opinions relating to it. One of the opinions is that unless you have an examination at least in Class 5 and Class 8, you cannot know the merit of the student. The student also does not know whether he is actually studying regularly to qualify or not.

But the basic thing that has prompted the Government to form a Committee to go into this aspect is -- after a lot of Reports that came up before the country that actually quality education is not being imparted and that is why a decision was taken that we should go into the merit of the students of those elementary schools -- whether quality education is being imparted or not. Secondly, it is to find out whether the students are actually learning or not. If there is no bar to restrain / keep back a child and if he is not able to qualify, then the student also feels that just to put my presence in the school is okay and he does not have to study hard and sitting in Class 5, he may not be knowing the actual addition or subtraction of Class 2 and it need not be that he should also learn the alphabets. So, these types of things were also reported in different Reports, which creates an amount of ‘chalta hai’ attitude.

The other question was that examination in Class 5 and 8 will act as a disincentive, and it will create a fear psychosis and it will debar the students from going to the school. This was another school of thought that came up very solidly, and that was actually the thought process when the actual Act was implemented. This is the reason for allowing all the students to continue till Class 8, and that they should not be barred from getting qualified to the next class.

But here, today also with this Bill, we are missing one thing and that is we are not concentrating on quality teachers. Actually, it is not in the purview of this Bill. The whole onus is on the students that the students should be good; students should qualify; and students should get quality education so that he can pass an examination. But, as we all know that school education, specifically, is based on three points and it is a triangle. The base is the student and the parents, and the upper point of the triangle is the teacher.

          That is why when the RTE Act was implemented, these three points need to be joined together. We cannot put more stress or put stress only on the student or only on the teacher. The parents of the students also have an equal partnership to make the child grow and also learn. That is the reason why there is a need to bring in the parents. Now, there are certain committees in different schools that also should participate to see whether quality education is being imparted or not.

          The Act of 2009 prohibits detention of children till they complete elementary education, that is, Class VIII. This Bill seeks to amend this provision only. As I said, the Standing Committee observed low learning levels among school children. It noted that with the no detention policy, there is no pressure on the children to learn, and on the teachers, to teach. ऐसे ही होता है। मैं सिर्फ गांवों के स्कूल के बारे में नहीं कह रहा हूं बल्कि सरांचल के भी जो स्कूल्स हैं, वहां भी जो टीचर्स हैं, हां प्रजेंट ले लिया और वहां एक टीचर रह जाते हैं और बाकी दूसरे काम पर निकल जाते हैं। There is no pressure on the teacher and there is very little invigilation of the District Education Department also to see whether teachers are actually performing their duties. After an examination is over, I would prefer this type of guideline being sent by the Union Government to the respective State Governments to see  whether the teachers themselves are qualified to give proper education to the students or not. Therefore, there is a need for policy change so as to improve the learning of children at the elementary stage of education. The Standing Committee upheld the Bill’s provision - there is no doubt – which states that learning of children must be assessed through examination in Class V and Class VIII with the discretion resting with the States. There is a possibility that they may make different rules under this provision leading to repercussions on the uniformity of elementary education, on the system result. 

Here, I would mention about the Odisha Government. When their views were sought, it was very categorically stated that provisions of no detention may be revisited and the State may be allowed to follow their own evaluation system at the end of every grade with Class Appropriate Assessment.

There are a number of other States – the Minister has also mentioned that during the introduction of this Bill –like Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Goa, Maharashtra and Telangana who have stated that no detention provision should be retained in the RTE Act of 2009.

While going through the Report of the Standing Committee, two learned Members of our House have also written; two different views have been expressed there. Shri Jitender Reddy has said that there is no need for this amendment; and Shri Sushil Singh has said that stress should be on the teachers. Common guidelines, therefore, need to be issued to all States  with respect to detention of a child.

Under the RTE Act, 2009, there is another provision – Continuous and Comprehensive Evaluation - CCE – that is, the evaluation mechanism for elementary education. This is actually not functioning well. This is actually because of inadequate implementation of CCE under the Act which has contributed to poor learning outcomes. The CCE should be implemented properly for providing quality education at the elementary level.

 

Another issue which needs to be addressed is the engagement of teachers in non-teaching activities like census, invigilation duties and other activities. Leave those activities to the State and give them some guidelines. There are two views, as I said, on whether children should be detained or not for failing in the examination. One view is that promoting all children automatically to the next class reduces the incentive for children to learn and for the teachers to teach. Another view is that the detention provision in the RTE Act addresses the issue of examination which is used to eliminate children who obtain poor marks. Compelling a child to repeat a class is demotivating leading to dropping out of school. Frankly, detention puts the onus of learning on the children.

We have gone through the same phase. When we got less marks in some subject, our parents would ask, “Why did you do this? Did you not study well?”. So, the onus lies with the student and we do not have the courage to tell the parents that our teacher did not teach this sum or this paragraph. Parents also do not believe us. It is a triangle of the teacher, the student and the parents. All three have to be put together.

These factors include lack of professionally qualified teachers. Teachers’ absenteeism is another issue. Limited infrastructure is also an issue. Thanks to Sarva Shiksha Abhiyan, a lot of infrastructure has now been created. But, now, more stress should be given on providing quality teacher.

As I have been told repeatedly and I have seen it myself when I visited different schools, even in Government primary schools, the load of the school bag has not lessened yet. That actually puts a tremendous psychological pressure on the student. He or she may be in V Std. or VII Std., but the load is quite heavy. Attempts to reduce the same should be made in this regard.

You have different committees which work on this aspect but here I would like to remind you something before I conclude my speech. The Geeta Bhukkal Committee Report, which forms the basis of the present Amendment, actually did not find any evidence of improvement of learning after detention. If you put the child in the school for one year, six months, two months, it also needs to be qualified/checked whether that child has improved. Keeping the student in the school is one of the major contributors of No-Detention Policy. This tackles drop-outs. Therefore, a balance has to be made so that the attainment of the goal of universal elementary education along with providing quality education can be achieved.

Here, I am reminded of what Pratham, which is one of the biggest education foundations of the country, has stated before the Committee. There are two glaring omissions in the proposed Amendment. First, it is silent on the nature of examination and how the examination should be held. Second, if a child fails in the examination, he or she has to get just one chance in two months after the results are declared. They have suggested that developing a decentralised system of assessment should be conducted at district level using the guidelines given by each State. The Amendment should specifically direct the States to give the children under 13 as many opportunities as necessary to pass V Std. examination. However, after the age of 14, children may be allowed one year to pass the VIII Std. examination and to leave the formal education stream. They may appear for X Std. examination through open pathway. These are certain suggestions.

My request to this Government would be that it should give a guideline and leave it to the Education Departments of respective State Governments and let them find out for themselves if it can be further enhanced. For instance, there are certain developed Districts and there are certain under-developed Districts. In elementary education, that provisioning of school at the District level can also be worked out instead of putting it at State level.

Capacity building of teachers is a major issue which needs to be tackled. Pre-service and in-service training to teachers is required so that professional standards of teachers are enhanced and the goal of quality elementary education is achieved. Please find out what is the number of teacher-training schools or colleges that each State has; how many teachers are actually being trained every year in those institutions, and how many of those trained teachers are getting employed. That will give you the true picture of our education system today at the elementary level.

I support the Bill.

*m06 श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : महोदय, मेरे मित्र माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी  एक अति महत्त्वपूर्ण बिल, ‘नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017’ लेकर आये हैं। उनके मन में एक बात होती है, जिसे उन्होंने स्वयं देखा है,वे सोचते हैं कि कुछ-न-कुछ करना है। मुझे बचपन की याद आयी। स्कूल में परीक्षा थी। हम महानगर निगम के स्कूल में पढ़े। पहली से सातवीं कक्षा तक परीक्षा थी। तीन महीने,छह महीने तथा वार्षिक परीक्षा होती थी। वार्षिक परीक्षा में पूरे वर्ष के हिसाब से प्रश्न होते थे। वह परीक्षा देकर हम लोग सातवीं कक्षा पास होते थे और आठवीं कक्षा में जाते थे। अब एजुकेशन के नये सिस्टम के अनुसार जो स्थिति आ रही है, दुनिया भर में इस क्षेत्र में क्रांति हो रही है। …(व्यवधान)श्री भर्तृहरि महताब जी ने जो बातें कहीं, मैं शुरुआत में कही गयी उनकी बातों में जाना चाहता हूँ।

         जब शिक्षा के अधिकार का बिल लाया गया, उस समय भी मैंने श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को कहा था कि आपके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा में राइट टू क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। जब राइट टू क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है, तो हम अपने महाराष्ट्र की बात कहना चाहेंगे क्योंकि देश के सभी प्रदेशों का अनुभव मेरे पास नहीं है। इसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आज भी आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे स्कूल हैं,जिला परिषद के स्कूल हैं, दुर्गम इलाकों के स्कूल हैं,जहाँ नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। आज भी ऐसी स्थिति है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो छोड़ दीजिए,वहाँ बिजली नहीं है। एक शिक्षक ही सभी वर्गों में पढ़ाता है। जब तक हम इस नींव को पक्की नहीं करते हैं, तब तक किये गये तमाम प्रयासों का कोई फल नहीं मिलेगा। यदि सफलता पानी है, तो पहले क्वालिटी एजुकेशन की बात करनी होगी। क्या स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूलों में टीचर्स हैं?अगर हैं तो क्या वे पूरे हैं, क्या वे टीचर्स ट्रेंड हैं? इन बातों पर विचार करना होगा। आजकल प्राइवेटाइज़ेशन इतना हो गया है कि पूछिए मत। श्री जावड़ेकर जी, आज प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर्स बी॰एड॰ नहीं हैं, इस बात से आप चौंक जाएंगे कि कोई शिक्षक डी॰एड॰ नहीं है, बस वे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हैं। वे अच्छा पढ़ाते भी होंगे,लेकिन जो प्राथमिक आवश्यकता है कि इतना एजुकेशन होना चाहिए, अब वह भी नहीं होता।

         सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में असमानता है। वह असमानता आप दूर करें। मैं आपकी सराहना करना चाहता हूँ क्योंकि उस असमानता को दूर करना महत्त्वपूर्ण है। आज जिला परिषद के स्कूल के बच्चों को कौन-सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है,वही दूसरी कक्षा का बच्चा अगर आइसीएसई स्कूल में जाता है, तो उसको क्या पढ़ाया जाता है, वही बच्चा सीबीएसई स्कूल में जाता है, तो उसे क्या पढ़ाया जाता है? इन पाठ्यक्रमों में जो अंतर है, नींव का निर्माण वहीं से शुरू हो जाता है।

         जब तक प्राथमिक शिक्षा अच्छी नहीं होगी, तब तक आगे चलकर कुछ नहीं हो सकेगा। आप जानते हैं कि आज दुर्भाग्यवश मुंबई जैसे महानगर में नगर निगम के स्कूल्स बंद हो रहे हैं, क्योंकि वे मराठी माध्यम के स्कूल्स हैं। अब हमारे घरों की मेड भी चाहती है कि उसके बच्चे अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में जाएं। उन्हें कॉन्वेंट स्कूलों में जाना है। अँग्रेजी और कॉन्वेंट स्कूल्स बहुत बढ़ गए हैं। आप जानते हैं कि ये स्कूल्स क्या प्रभाव डालते हैं। जब कोई सांसद वहाँ के कॉन्वेंट स्कूल्स में बच्चों को एडमीशन के लिए पत्र लेकर भेजते हैं, तो वे स्कूल्स उस पत्र को ऐसे ही देखकर फेंक देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे सोचते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की क्या जरूरत है? हम अपने बल पर खड़े हैं। हमारे यहाँ यूरोप, अमेरिका से पैसा आ रहा है। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। हम तुम से क्यों सहायता माँगें? हम अपने बल पर चलते हैं।

         दूसरी तरफ इसका यह प्रभाव हो रहा है कि शिक्षा में अँग्रेजी आनी ही चाहिए। हम जर्मन, जापान, फ्राँस और चाइना आदि देशों के उदाहरण देते रहते हैं, क्योंकि वहाँ मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। वहाँ अपनी भाषा में शिक्षा है। आगे चलकर शिक्षा जो भाषा में भी होगी, मैं उसके बारे में आपसे और सारे सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ। आप सब अपने-अपने बच्चों को शिक्षा के लिए जिस मीडियम के स्कूल्स में भेजते हैं, मैं उसके ऊपर तो नहीं बोल सकता हूँ। अगर बच्चा अँग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाता है तो चलेगा, लेकिन उसे अपनी मातृभाषा नहीं बोलनी चाहिए। जिस दिन वह मातृभाषा बोलेगा, उस दिन वह इस मिट्टी से बोलेगा और जिस दिन वह इस मिट्टी से बोलेगा, उस दिन इस देश से भी बोलेगा। आपको मातृभाषा की कीमत समझनी चाहिए। अगर कोई तमिलनाडु जा रहा है, तो उसे तमिल सीखनी ही चाहिए। चाहे सी.बी.एस.ई. स्कूल्स में जाएं, आई.सी.एस.ई. स्कूल्स में जाएं या स्टेट बोर्ड के स्कूल में जाएं, उन्हें पहले तमिल आनी चाहिए। उसके बाद वह अँग्रेजी और दुनिया की अन्य भाषाएं पढ़ ले। वह हिंदी नहीं जानता। हमारे देश में दक्षिण के राज्य हिंदी का विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में देश की एकता पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

         मुझे आज प्रधान मंत्री का भाषण याद आता है। उनका कहना था कि अँग्रेजी का अभाव नहीं होगा। …( व्यवधान)

*m07 श्री शिवकुमार उदासि (हावेरी) : बेलगाम में क्या मातृभाषा बोलनी चाहिए?

*m08 श्री अरविंद सावंत  : बेलगाम में मराठी …( व्यवधान) मातृभाषा राष्ट्र की भाषा नहीं बोला। आप मेरा शब्द सुनो - मातृभाषा। मैंने मातृभाषा बोला, राज्य भाषा नहीं बोला। राजभाषा चाहे न आए, मातृभाषा आनी चाहिए। मैं मातृभाषा की बात कर रहा हूँ। बेलगाम में मराठी ही बोलनी चाहिए। मैं यह कह रहा था कि हमारा बच्चा इस स्थिति में पढ़ रहा है कि वह अपनी मातृभाषा नहीं जानता है। किसी भी माध्यम में पढ़े, लेकिन उसे अपनी मातृभाषा आनी चाहिए।

मैं आपसे कहता हूँ कि आप सी.बी.एस.ई. स्कूलों से भी कहिए कि इस देश की एकता के लिए अँग्रेजी नहीं चलेगी। अगर हिंदी में इसका विरोध होगा, तो ठीक है। महाराष्ट्र में सब से ज़्यादा मराठी है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते हैं। हम उसे संवाद भाषा कहते हैं। सारी यूरोपियन कँट्रीज़ की एक ही भाषा है। वहाँ काले-गोरे का भेद है, लेकिन उनकी भाषा एक है। वहाँ संवाद करने की एक भाषा है, लेकिन हमारे पास भाषा ही नहीं है।

आजकल स्कूलों में इश्तेहार कैसे आते हैं – प्राथमिक स्कूल, एयर कंडीशंड स्कूल। अगर बच्चा एयर कंडीशंड स्कूल में जाएगा, तो उसके पैर पर मिट्टी कब लगेगी? वह बच्चा जूते और टाई पहनकर स्कूल जाएगा । अगर वह बच्चा देश की मिट्टी में नहीं खेलेगा, तो उसका क्या होगा? आप जो भी बिल्स लेकर आते हैं, उन्हें लाने से पहले आप ये सोचो कि स्कूल्स में इंफ्रॉस्ट्रक्चर है या नहीं? अच्छी शिक्षा देने वाले टीचर्स हैं या नहीं? जब तक वे अच्छे न हों, तब तक बच्चे कैसे अच्छे से पढ़ेंगे? मुझे आज बाला साहेब ठाकरे जी की याद आती है। आप सब लोग बाला साहेब ठाकरे जी का उदाहरण सुन लो, वह बड़े मजे का है। वे जब स्कूल में थे, तो परीक्षा हुई और वे एक-दो सब्जेक्ट में फेल हो गए। उस वक्त हमें अपने माँ-पिता या गार्डियन के सिग्नेचर लेने पड़ते थे। उनके पिता केशव जी ठाकरे को प्रबोधनकार ठाकरे भी कहते हैं, लेकिन उन्हें गुणपत्रिका बताएगा कौन? उन्होंने अपने पिता जी को डर के मारे दो-चार दिन नहीं बताया। वे अपने पिता जी डरते थे। प्रबोधनकार जी भी बहुत कड़क थे। जब उन्होंने अपने पिता जी को बताया तो उन्होंने कहा – क्या हुआ, फेल हुआ? उसके ऊपर उन्होंने जो रिमार्क लिखा, उसके बारे में मैं पहले मराठी में बताता हूँ, जिसका मतलब है कि हम स्कूल में पत्थर भेज रहे हैं। पत्थर को आकार और संस्कार देना आपका काम है। फिर आप पत्थर घर में नहीं भेजना। यह टीचर के ऊपर था। इसका मतलब यह था कि वह टीचर उसे अच्छे ढंग से आकार और संस्कार दे और फिर वह बच्चा मूर्ति बनकर घर में आए। यह उनकी धारणा थी। जैसा कि भर्तृहरि साहब कह रहे हैं, वह धारणा इस बिल में कहीं नहीं दिखती है। वह महत्वपूर्ण धारणा है।

आज हम टीचर्स को दूसरे काम पर लगा देते हैं। इलेक्शन की ड्यूटी करो, सैंसस  करो। आप केवल एक ही काम करो, क्योंकि आप इस देश की नई पीढ़ी बनाते हैं, इसलिए केवल शिक्षा दें। बच्चों को देश का उत्तम नागरिक बनाकर दें, इससे ज्यादा शिक्षक से अपेक्षा नहीं है। यही उनका काम है और यह काम करने के लिए हमारा बिल उस दिशा में जाना चाहिए। UNESCO also expressed resentment about it. हम जितनी अपेक्षा कर रहे हैं, उतना नहीं हो रहा है। हमारा बजट शिक्षा के लिए जीडीपी का तीन प्रतिशत होता है। जबकि यह छ: प्रतिशत से ऊपर होना चाहिए। आपको इसके लिए आग्रह करना चाहिए। सरकार को केवल पांच काम करने के लिए होते हैं, वे हैं अनाज, वस्त्र, घर, शिक्षा और हेल्थ। बाकी कुछ नहीं चाहिए। अगर सरकार इनके लिए बजट रखेगी तो अच्छा होगा।

         अब मैं सिलेबस की बात करना चाहता हूं। आप बच्चों को हिन्दी, मराठी या अंग्रेजी में पढ़ने दीजिए। लेकिन कुछ मूलभूत सबजेक्ट्स हैं जिनमें कमी होने पर उन्हें नीट क्लीयर करने में दिक्कत होती है। आज हमने उस गांव की लड़की का अभिनंदन किया, जो गोल्ड मेडल लेकर आयी है। उसको इंसेंटिव देना पड़ता है। आप कम से कम दो-तीन सबजेक्ट ऐसे रखिए जिनका सिलेबस सभी जगह समान हो। साइंस, मेथ्स, अंग्रेजी ऐसे ही सबजेक्ट हैं। इससे जब बच्चा नीट का एग़ज़ाम देने जाएगा तो उसकी नींव स्कूल में ही मजबूत हो चुकी होगी तो उसको नीट परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सोचता हूं कि क्या बच्चों के लिए गणित या अंग्रेजी आना जरूरी है। आजकल हम टीवी पर प्रोग्राम्स देखते हैं, जिनमें छोटे-छोटे बच्चे गाना गाते हैं। वे सुर-ताल और शास्त्रीय संगीत में गाते हैं। बच्चे को किस विषय में रस है, यह बात या तो पेरेंट्स जानते हैं या टीचर जानता है। जिस भी विधा में उसे रस है, उसमें उसे पारंगत होने दो। उसमें उसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने देना होगा। उसे यदि आठवीं कक्षा में ही उस विषय की तरफ जाना है तो जाने दें। श्री सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला। वह किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुअट, पोस्ट-ग्रेजुअट नहीं थे। वह अच्छा क्रिकेट खेलते थे। ऐसे ही कुछ न कुछ गुण हर एक में होते हैं। उन गुणों का आकलन अगर टीचर करे और उसके पेरेंट्स उसके बारे में बताएं कि उसको चित्रकला में बहुत इंटरेस्ट है तो उस तरफ जाने दीजिए।

 (Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair)          महोदय, आपकी और हमारी विचारधारा एक है। मैं दो-तीन मिनट में बात समाप्त कर दूंगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

         हमने इंजीनियर के लिए सेमीस्टर एग्ज़ाम रखा है। क्या हम बच्चों के लिए सेमीस्टर एग्ज़ाम नहीं रख सकते हैं? इससे उनके ऊपर एग्ज़ाम का बोझ कम होगा। एनुअल परीक्षा में पूरे साल की परीक्षा के कारण बच्चे टेंशन में रहते हैं। सेमीस्टर सिस्टम कीजिए। हर तीन महीने में एग्ज़ाम लीजिए और तीन महीने के सिलेबस के हिसाब से एग्जाम लीजिए। इससे किसी बच्चे को रिटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वह फेल ही नहीं होगा। उनके अंदर के गुणों को विकसित करने के लिए हम जितनी कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बिल का आपका जो मूल उद्देश्य है वह सफल होगा। मैं इस बिल को समर्थन तो देता ही हूं लेकिन खास तौर पर आपको शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। लेकिन आप पहले इन चीजों को देखिए, क्योंकि अगर नींव अच्छी नहीं होगी तो अच्छी इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। इतना बोलकर ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।

*m09 प्रो॰ सौगत राय (दमदम) : सर, ऐसा मौका हमें ज्यादा नहीं मिलता है, जब हम सरकार द्वारा लाए गए किसी बिल का समर्थन करें। लेकिन आज मैं इस बिल के खिलाफ नहीं हूं। मैं प्रकाश जावेड़कर जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनका अप्रोच कम से कम नॉन-कंफ्रंटेंशियनिस्ट है। शिक्षा ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम लोग झगड़ा करें। शिक्षा पर सहमत होकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके पहले इस पर टेंशन का माहौल बना था।

प्रकाश जी ने उसको बहुत शांत किया, इसलिए उनको बधाई देते हैं। Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017 यह आरटीई एक्ट को अमेंड करता है और खास कर क्लॉज़-16 को करता है, जहां पर बोला गया था कि क्लास 01 से क्लास 08 तक कोई डिटेंशन नहीं होगा। क्लास  05 के बाद एक परीक्षा होगी और क्लास 08 के बाद एक परीक्षा होगी और उस परीक्षा में कोई बच्चा फेल हो जाए तो उसको डीटेन नहीं किया जाएगा, उसको पुन: परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। दूसरी बार परीक्षा देने के बाद भी वह असफल रहे तो उसके बारे में निर्णय एप्रोप्रीएट सरकार लेगी कि क्या करना है, वह वहीं रह सकता है। लेकिन आरटीई एक्ट की एक बात है कि  कोई बच्चा स्कूल से एक्सपेल नहीं होगा, यह यहां पर बताया गया है। वह पास करता है या फेल करता है, वह उसी स्कूल में रहेगा क्योंकि हमारा लक्ष्य यह है कि  सब बच्चे 14 साल तक पढ़ें, इतनी एलीमेंट्री एजुकेशन उनको हो। तो मंत्री जी जो बिल लाए हैं, यह अच्छा है कि  वे खुद बिल नहीं लाए हैं, यह बिल तो सन् 2017 में आया था, फिर यह मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति में गया, जिसके सभापति श्री सत्यनारायण जटिया जी हैं, जो पहले मंत्री थे, अभी नहीं हैं, उन्होंने फरवरी में यह रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के अनुसार यह बिल लाया गया है तो यह मेरे ख्याल से सर्वसम्मति से पास हो जाएगा। इस बिल की एक बड़ी बात है कि  देश में ज्यादातर जो स्कूल हैं, जो प्रांत हैं, राज्य हैं, प्रदेश हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है। क्यों समर्थन किया है, उसके बार में मैं बाद में बताऊंगा। हमारे पश्चिम बंगाल में जब बाएं बाजू सरकार का जमाना था, उस समय नो डिटेंशन चालू किया गया था और हमने उसकी खिलाफत की थी। उन्होंने प्राइमरी स्टेज से अंग्रेजी उठा दी थी, लेकिन हमने उस समय जम कर उसका विरोध किया था। तब भी हमारी प्रांतीय सरकार ने रिक्मेंड किया था कि फिर से आप परीक्षा चालू कीजिए क्योंकि परीक्षा चालू नहीं करने से बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हम भी जब छोटे थे, तब जो भी पढ़ाई करते थे, केवल परीक्षा के पहले करते थे, अगर परीक्षा नहीं होती तो कोई पढ़ाई नहीं होती थी। ऐसा ही हम लोगों को हो जाता है। यह अच्छी बात है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री है, वे भावुक हैं, चिंतक हैं और वे जानते हैं कि  हमारे देश में शिक्षा की हालत बहुत खराब है। तीन कमेटी इसकी स्टडी के लिए बनी थीं। सैंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने सन् 2014 में रिपोर्ट दी थी। नैशनल अचीवमेंट सर्वें ने सन् 2012 में रिपोर्ट दी थी और इकॉनमिक सर्वे ने सन् 2016-17 में रिपोर्ट दी थी। They observed declining learning levels in implementation even after the RTE Act was passed. क्या हालत थी, देखिए सन् 2016 में 58 प्रतिशत बच्चे जो क्लास तीन में थे, वे पहली क्लास का टैक्स्ट नहीं पढ़ सकते थे। जातीय स्तर पर 73 प्रतिशत बच्चे जो क्लास तीन में थे, वे एडिशन, सब्सट्रेक्शन और डिवीज़न नहीं कर पाते थे। नो डिटेंशन पॉलिसी में यह हुआ था कि लर्निंग आउटकम नीचे जा रहा था तो सीएबीई – सैंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अनुशंसा की थी।

An assessment of learning outcomes is required to determine promotion to the next class. उन्होंने रिकमंड किया। आज मंत्री जी जो कानून लेकर आए हैं, इसके पीछे एक्सपर्ट बॉडी का बहुत समर्थन है। हम लोगों ने देखा कि नो डिटेंशन से क्या होता है। वह अच्छा हुआ। वर्ष 2017 से हमने यह दिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी एलीमेंट्री एजुकेशन पर रिपोर्ट दी और उसमें भी इस डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड के बारे में बोला गया। इसके तीन कारण बताये गये। एक कारण तो यह बताया गया कि शिक्षकों का पूर्ण रोल नहीं रहा है। सभी लोगों ने बोला है कि Low teacher accountability and appraisal, poor quality of the content of teacher education and changes in curriculum of B.Ed  and D.Ed courses. शिक्षकों का मान नीचे था।

         दूसरा कारण स्कूल एकाउंटेबिलिटी था। किसी के ऊपर यह प्रतिबंध नहीं था कि स्कूल उसको जवाब दे। सीएजी ने बोला था कि स्कूल के सभी टीचर्स, स्कूल लीडर्स और डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के लिए एक परफॉरमेंस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए और उसे परफॉरमेंस असेस करनी चाहिए। आरटीई एक्ट के अंडर में कंटीन्यूअस और काम्प्रिहैंसिव नेचर ऑफ असेसमेंट का भी इवैल्यूएशन मैकेनिज्म करना चाहिए और एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये चार कमियाँ हमारी शिक्षा व्यवस्था में देखी गई हैं। मंत्री जी के सामने यह चैलेंज है। उन पर आरएसएस का बहुत दबाव है। यह सब अलग बात है और मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ।   (व्यवधान) ये स्वयं सेवक रहे हैं। ये आरएसएस के दबाव को काटकर चल पाते हैं। इन पर आरएसएस को विश्वास है। ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण भी हैं तो उन पर आरएसएस का उतना दबाव नहीं होगा। मैं केवल दो चीजें पूछना चाहता हूँ। मैं इस बिल का समर्थन कर चुका हूँ और मैंने कहा है कि इसकी जरूरत है। One is flexibility for States to determine examination and detention. यह कानून आप पूरे देश के लिए बना रहे हैं। एजुकेशन समवर्ती सूची में है। परीक्षा के बारे में प्रदेशों को छूट दी जाये, यह एक बात हमें कहनी है। परीक्षा कक्षा पाँच और कक्षा आठ में ही होगी, लेकिन क्या होगी, कैसे परीक्षा होगी, यह राज्यों को ठीक करना चाहिए। यह स्वतंत्रता राज्यों को देनी चाहिए।

दूसरी बात, there is a lack of clarity as to who will administer the examination. आप जातीय स्तर पर कानून ला रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे नीट चालू कर दिया। सारे हिन्दुस्तान में मेडिकल के लिए एक ही इम्तिहान कर दिया। क्या आप यहाँ भी नीट चालू करेंगे कि सारे देश में एक परीक्षा हो। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा इतना बड़ा देश है और इतने सारे बच्चे हैं। मंत्री जी को क्लियरली यह बताना चाहिए कि इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन कौन लेगा? इसके बारे में आपको साफ करना चाहिए। हम यह कहेंगे और मंत्री जी को यह पता है कि As per the findings of the National Achievement Survey, students in 34 States in class five were able to correctly answer 45 per cent of reading comprehension items. क्या यह आपने किया? For reading comprehension, scores of 19 States are significantly below the scores in 2012. इसका मतलब है कि माँग घटती जा रही है। For Mathematics, in the year 2015, the scores of 20 States are significantly below the scores in the year 2012. मंत्री जी को यह अपने आपसे पूछना पड़ेगा और हमें इसका जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? आज जो कानून मंत्री जी लेकर आए हैं, मैंने कहा है कि इसके साथ हमारा झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि शिक्षा के बारे में आप सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़िए। सभी राज्यों को साथ मिला लें।

सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को साथ लेकर चलें, क्योंकि हमें प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में शिक्षा का इन्वर्टेड पिरामिड बन गया। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उसका बहुत बड़ा बेस होगा और ऊपर में उच्च शिक्षा में बहुत छोटा होगा। पर, हमारे यहां वह इन्वर्टेड पिरामिड बन गया। हमने प्राथमिक शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया। हम बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज, आई.आई.टी., आई.आई.एम. बनाए, वह अच्छा है। लेकिन, अगर हम बेस को ठीक नहीं करेंगे तो वह खराब होगा।

         सर, आप तो जानते हैं कि लोहिया जी भी ऐसे ही बोलते थे। लोहिया जी का अनुसरण करके आज मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि पूरे देश में लोग हिन्दी समझते हैं। खासकर, जब बी.जे.पी. के सदस्यों को एड्रेस करना है तो हिन्दी में बोलना अच्छा है। उन्हें शायद इसे समझने में सुविधा होगी।

         मेरे बाद सुप्रिया सुले बोलेंगी। वे शिक्षा के विषय में बहुत समझदार हैं। वे ही बाकी सारी पॉइंट्स बोलेंगी। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

जय हिन्द।

 

*m10 SHRI A.P. JITHENDER  REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, the name of the Bill, i.e., The Right of Children to Free and Compulsory Education, is very attractive.  It is all right up to this but when you come to the amendment, इसके ऊपर हमें थोड़ी दिक्कत है।

          The Right to Education Act, 2009, prohibits detention of children till they complete elementary education up to class 8.  The Bill seeks to amend the provision to state that a regular examination will be held in class 5 and class 8 at the end of every academic year.  If a child fails in the examination, he will be given additional instructions and then he will take a re-examination.   If he fails in the re-examination, the relevant Central or State Government may decide to allow schools to detain the child. 

          Sir, I would like to State here that our hon. Chief Minister of Telangana believes that no detention policy till class 8 should be there as per the RTE Act.  It has been proven by many studies that once a child is detained, most likely he/she drops out of school and the parents adopt a negative outlook towards education and their child’s performance.  This particularly holds true for unprivileged families.

         सर, आप देखते हैं कि हम लोग गांवों में किस तरह से पैरेंट्स को मनाते हैं और उन्हें यह कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, तभी देश प्रगति करेगा। इस तरीके से हम लोग बच्चों को स्कूलों के अन्दर   लाते हैं। वे लोग जिस घर में रहते हैं, वहां भी पढ़ने का वातावरण नहीं रहता है। उनके पैरेंट्स उन्हें पढ़ा भी नहीं सकते। उनके पैरेंट्स की यह हालत है कि वे सुबह काम पर जाएंगे, तभी शाम को वे सब खा पाएंगे। इसलिए वे लोग भी अपने बच्चों को उसी काम पर लगाना चाहते हैं। पर, हम लोग उन्हें यह बोलकर कि ‘बच्चों को पढ़ाना चाहिए’ और इसके लिए अलग-अलग एन.जी.ओ., सरकार, लीडर्स बच्चों को स्कूलों में दाखिल करते हैं।

          The chances of child being employed in some form of child labour increases substantially.  It must be noted here that once detained, the child will not be able to successfully study or learn next year as she loses confidence and it is stigmatized for a long time.

         अगर एक बार कोई बच्चा फेल हो गया और अगर उसे घर पर हम लोग रखते हैं तो फिर वह बच्चा वहां से कभी बाहर नहीं आएगा और यह कहेगा कि मैं स्कूल जाऊंगा। उसके बाद उसे फिर से स्कूल में लाने में बहुत समय लगता है।

          The second amendment rightly mentions that an examination or some form of assessment should take place in class 5 followed by re-examination in case of failure in the examination.  However, option to detain the child should be removed altogether.

Studies have proven that every extra year in school is important and makes a difference in a person’s life. जितने आदमी पढ़ते हैं और जितने बच्चे स्कूल जाते हैं, हर चीज के अंदर कुछ व्यवस्था होती है। जैसे हम भी पार्लियामेंट के अंदर हर रोज आते हैं। 100 दिन पार्लियामेंट चलना चाहिए, फिर भी हम इसको घटाकर कम करते हैं। लेकिन यहाँ भी हम सभी देखते हैं, माननीय जावड़ेकर साहब बैठे हैं। हम जितने दिन भी पार्लियामेंट में आते हैं, उतना हमको सीखने को मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हाउस एडजर्न मत कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए। हमें अच्छे-अच्छे भाषण सुनने दीजिए। बड़े-बड़े लोगों के भाषण सुनने दीजिए, तभी हम लोग कुछ सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब एक बार हाउस एडजर्न हो गया, हाउस में बारह बज गया और घर जाने के बाद में हम कहते हैं कि an empty mind is a devil’s workshop.  अलग-अलग तरह के ख्याल आते रहते हैं। इसी तरीके आप बच्चे को डिटेन करेंगे। यदि आप बच्चे को घर से स्कूल नहीं भेजेंगे और उसको पढ़ने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा।

A person’s degree or the last class that he/she passes stays with the person for ever. जैसा कि हम हिन्दी में बोलते है कि कोई पाँचवी पास है या आठवी पास है, यह जिंदगी भर साथ में रहता है। इसलिए हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि जब एक बच्चा अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू करे तो वह पढ़ाई पूरी करके ही स्कूल से बाहर निकलें। हम जो भी डिग्री लेकर कॉलेज या स्कूल से बाहर निकलते हैं, चाहे वह बी.एस.सी. हो, बी-कॉम हो, पाँचवीं पास हो, आठवी पास हो; वह जिंदगी भर हमारे साथ में रहती है और हम कहते हैं कि हमने इस क्लास की पढ़ाई की है। कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई किए स्कूल से निकले, हम इसे गलत मानते हैं। A child should stay in school till he/she completes her school successfully. Therefore, instead of detention we should focus on ensuring that child learns the skills. Our State is in favour of conducting assessment tests at regular intervals with the objective of ensuring that focus remains on learning outcomes. The objective of holding an examination should not be to detain a child but to ensure that the child learns. वह कुछ तो सीखे, ऐसा नहीं कि उसको डिटेन करें। I would like to make one more thing very clear that it is never the fault of a child if he/she fails to perform in an examination. If we presume that the child is at fault, then we refuse to acknowledge the role of other factors that affect the learning outcomes of children. Poor learning outcomes due to school related factors like lack of professionally qualified teachers, absenteeism of teachers and limited infrastructure. For instance, the RTE (Amendment) Act 2017 was passed in August 2017 to extend the deadline by four years for teachers to acquire the minimum qualification prescribed under the RT Act. This shows the lack of efforts by the Central and the State Governments to complete the training of untrained in-service teachers. We must also consider socio-economic conditions and family backgrounds while evaluating learning outcomes.

          Sir, when it comes to school infrastructure let me point out that even today, 70 years after Independence, children are forced to sit on floors and study. How can we expect our children to learn when they have to sit on floors or on benches without any support? I have personally seen students of IX and X classes, especially girl students, sitting on floors for the entire period of the school. Even today we do not have toilets in majority of our schools. अगर टॉयलेट है तो उसके अंदर सप्लाई करने के लिए रनिंग पानी नहीं है।

         सर, मैं अपनी कन्स्टिट्युअंसी के अंदर एक अभियान चला रहा हूँ। वहाँ जितने भी पीएसयूज़ हैं, डिफेंस पीएसयूज़ हैं, कुछ अलग तरह के पीएसयूज़ हैं। इनके साथ मैं बातें करता हूँ, चाहे वह इंडियन ऑयल कारपोरेशन हो, भेल हो, एचएएल हो; मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वे हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए लाइट, प्ले ग्राउंड वगैरह की व्यवस्था करें। मैं कहता हूँ कि स्कूलों में बेसिक चीज देने के लिए सी.एस.आर. फंड्स के हिसाब से उन लोगों के लिए डुएल डेस्क की माँग कर रहा हूँ। I am thankful to some of the PSUs like Oil India and others.

उन लोगों ने मुझे 2 हजार डुअल डेस्क दिए । इसी तरीके से बेल वालों ने मुझे कुछ कंपाउंड दिए हैं। वहां कंपाउंड ऐसे बने हुए हैं कि पूरे रोड के ऊपर प्राइमरी स्कूल बनाया हुआ है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे को क्या मालूम होता है?उसका कंपाउंड भी उसके अंदर नहीं है, जिससे वह खेलते-खेलते बाहर रोड पर आ जाता है, सीधा वाश आउट हो जाता है। इसकी वजह से कितने ही एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं?मां-बाप को स्कूल में बच्चे को भेजने में भी डर लगता है। मैंने थोड़ा-बहुत सीएसआर फंड के अगेंस्ट में रिक्वेस्ट करके कंपाउंड वाल्स बनाए हैं। मैं जावड़ेकर साहब से कहना चाहता हूं कि देश के अंदर इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है कि रूरल एरिया के अंदर हम इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, हर जगह के अंदर पानी की सुविधा देंगे,हर जगह को स्वच्छ भारत के अंतर्गत साफ करेंगे। 70 साल के अंदर कोई भी सरकार,स्टेट की सरकार हो या सेंटर की सरकार हो, वह क्यों नहीं यह निर्णय लेती है कि देश के अंदर हर स्कूल में अच्छे से अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां के बच्चों को देंगे।

स्कूल में 120 बच्चे रहते हैं और क्लास रूम केवल 2 होते हैं। उनको टॉयलेट के लिए खेत में जाना पड़ता है। मेरी कांस्टीट्युएंसी के अंदर 2,500 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं। मैंने हेडमास्टर्स को लेटर लिखा था कि आपकी इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है,क्या दशा है?मैंने सब फाइल करके रखा है। मैं आपको भेजना चाहूंगा। अभी नहीं, ये 8 महीने इलेक्शन का पीरियड चले जाने दीजिए। जब वापस आप मंत्री बनकर आएंगे, जब वापस आप एचआरडी के अंदर आएंगे,तब मैं आपको फाइल देने वाला हूं और आपसे स्पेशल सैंक्शन लेने वाला हूं कि हर स्कूल के अंदर 40 बच्चों के लिए एक कमरा हो। हर 40 बच्चों की पढ़ाई के लिए एक कमरा होना चाहिए और हर क्लास में एक टीचर रहना चाहिए। 120 बच्चे हैं और 2 टीचर्स हैं। टीचर वहां किस तरीके से पढ़ाएगा?वहां पर टॉयलेट की भी समस्या है। 8वीं-9वीं क्लास की बच्चियों को कहां जाना पड़ता है, कौन सा टॉयलेट यूज करना पड़ता है? अरविंद जी ने इसके ऊपर बहुत अच्छी बात कही। आज शर्म आती है कि 70 साल के बाद भी देश के अंदर बच्चों की यह हालत है। बच्चों के लिए कहते हैं कि ये देश का भविष्य हैं। आप उनका फाउंडेशन खत्म कर रहे हैं। उन लोगों को टॉयलेट नहीं दे रहे हैं,पढ़ने के लिए प्रॉपर क्लास रूम नहीं दे रहे हैं,प्रॉपर टीचर्स नहीं दे रहे हैं,तो वह किस तरह से कुछ कर पाएगा?

         हमारी तेलंगाना सरकार के बारे में आप जानते हैं। आज के दिन प्रगति की ओर हम एक कदम आगे बढ़े हैं, एक कदम हमने आगे उठाया है। हमारे मुख्य मंत्री केसीआर जी ने गुरुकुल स्कूल्स चालू किए हैं। 70 साल के अंदर 400 स्कूल्स थे, उसमें 570 स्कूल्स उन्होंने ऐड करके माइनोरिटीज,बैकवर्ड क्लासेज के बच्चों के लिए अलग स्कूल्स ओपन करके फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की है। केजी से लेकर पीजी तक उनकी फ्री एजुकेशन के लिए,उन बच्चों के लिए कदम उठाया है। वहां हमारे मुख्य मंत्री का पोता जो लंच करता है, चावल खाता है, वही चावल वहां के स्कूल के बच्चे खाते हैं। यह भी बताना चाहता हूं कि वहां पर जिस स्लीपवेल मैट्रेसेज में सीएम का पोता सोता है, वैसी ही हम उन बच्चों के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से हजार गुरुकुल स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं।

आज वहां एप्लीकेशंस की वेटिंग लिस्ट है। हर बच्चा वहां पढ़ना चाहता है। उनको गुरुकुल स्कूल्स कहते हैं। आज कंपिटीशन करते हुए प्राइवेट स्कूल्स बंद हो रहे हैं और गुरुकुल स्कूल्स आगे बढ़ रहे हैं। हर मंडल के अंदर ऐसा स्कूल हमारे सीएम साहब ने खोला है और आगे भी हम खोलते रहेंगे। इस तरीके से हम बच्चों को सुविधा दें।     

बच्चों को हर तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर दें। यदि पढ़ने के लिए इतनी सहूलियत देने के बाद भी कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता है तब उसको डीटेन किया जाए। आप लॉ और क्लॉज लाकर पांचवीं और आठवीं क्लास में बच्चों की पढ़ाई रोकेंगे तो यह देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा।

माननीय सभापति  : अब आप समाप्त कीजिए, दूसरे वक्ता को बुलाना है।

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : एच आर डी मंत्री जी कहें कि ये सारी सुविधाएं बच्चों को दूंगा। यदि बोल देंगे तो  मैं बैठ जाऊंगा। धन्यवाद।

*m11 SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here to speak on the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill. Sir, I would like to compliment the hon. Minister for coming up  with such a good Bill.  It seems an exceptionally small Bill, but it is a very, very critical and a turning point in education.  The State, the HRD Minister and I come from, is a very modern State in India, where education is a dream and a reality both. We are a very progressive State.  The Shahu Phule Ambedkar, as we all talk in our speeches, our leaders who were born in Maharashtra give good quality education and a new vision in education to the country.

 मैं और माननीय मंत्री जी दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट्स से आते हैं। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मांगें हैं, आपने एग्जाम के बारे में फलैक्सिबिलिटी दी है, यह अच्छी बात है। मैं एक माँ भी हूं और सांसद भी हूं। अगर हम एग्जामिनेशन नहीं रखेंगे तो बच्चों को लगेगा कि एग्जाम ही नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, This is the basic approach. जिसके बारे में सभी ने कहा है कि A comprehensive continuous evaluation is a must and the need of the hour. अगर गणित का विषय है, बच्चा रोज स्कूल जाता है, आठवीं कक्षा तक उसको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। वह रोज स्कूल कैसे जाएगा, क्लास में कैसे बैठेगा, अगर क्लास में आठ साल बैठा तो वह इधर उधर ही देखेगा, उसको स्कूल में इंट्रेस्ट नहीं रहेगा, पढ़ाई में इंट्रेस्ट नहीं रहेगा। जब गणित में अलजेब्रा चलेगा, उसको पता ही नहीं है कि अलजेबा और ज्योमिट्री में क्या अंतर है? अगर उसका असेसमेंट नहीं होगा और जब वह आठवीं कक्षा में जाएगा तो नौवीं कक्षा में सभी बच्चे फेल होते हैं और स्कूल छोड़ कर चले जाते हैं। पांचवीं और आठवीं कक्षा का इन्टरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से Legislation has to be evolved and changed.

 Everything changes. वूमैन  राइट्स का जब इश्यू आया था तो वूमैन  हरासमेंट नहीं था। Everything has to evolve.  That is what governance is. It is a continuous process.  You have to keep changing and evolving.  This is a very important intervention. अभी भी बहुत लोग हैं, जिन्हें लगता है कि इन्टरवेंशन नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन होना चाहिए। बच्चों को पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है? परीक्षा न होने से ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है। मुझे एक चिंता है कि अगर पांचवीं और आठवीं में एग्जाम ले रहे हैं, अगर कम्प्रिहेन्सिव असेसमेंट न हो तो लर्निंग डिसआर्डर है उसके बारे में क्या करेंगे? अगर कोई बच्चा डिस्केललेस हो, डिस्लेक्सिस हो, आठवीं और नौवीं कक्षा में बोलते हैं कि  This child is dyscalculics. इसको गणित नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है, उसको बेसिक ही नहीं पता है इसलिए इसको डिस्केल्कुलेट है। लर्निंग डिसेबिलिटी थोड़ा फैशनेबल भी हो गया है।  मेरे ख्याल से अगर उसको अच्छी शिक्षा और अच्छा कम्प्रेहिनसिव कन्सटेंट ट्रेनिंग मिले तब ये बच्चे स्कूलों में ज्यादा रिटेन होंगे।  जिसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट में क्वोट हुए हैं।  We have to take assessment of all these subjects very critically.

 I would like to quote my Chief Minister. The Chief Minister of Maharashtra has said that Maharashtra was at number 16, which has now gone out at number three.  I would like to ask a pointed question to the hon. HRD Minister, who also comes from Maharashtra, how have we jumped from 16 to 3.  What is the number?  ASAR report does not show rankings and nor does the Government of India show ranking?

So, how is my State and the hon. Chief Minister to be quoted is saying, Maharashtra was at number 16 and how has it gone to number  three and what are the interventions that the Government of India has made to do that?  Given this whole story of education in India, you have given so much flexibility to all the States, which is a very kind thing to do.  But the State you and me come from, Adivasi students are agitating on the roads of Maharashtra today because of educational  issues and their scholarships are being taken away.  Is the Central Government, out of concern, especially because you come from the same State, going to run and help or at least intervene, I will not say interfere, in the education opportunity?

          So, would  he intervene in the educational opportunity? आदिवासी बच्चों को पहली बार उनकी जेनरेशन में शिक्षा मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार उनको न्याय नहीं दे  रही है तो क्या केंद्र सरकार इसमें इन्टरवेंशन करेगी, हां या ना? बच्चे आज रास्ते पर उतरे हैं, पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया है। इतना ही नहीं, एबीपी माज़ा नाम का चैनल है, इसका कैमरा भी तोड़ दिया ताकि महाराष्ट्र में इसे दिखाया न जा सके।

          So, I would urge and use this opportunity to ask the hon. Minister to intervene in all these education changes because it is a very broad subject. आरटीई का एक ही क्लॉज लाए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि  इस सैशन में पूरी कॉम्प्रीहेन्सिव डिसकशन एजुकेशन पर कराई जाए। What everybody has said, toilet is an issue, quality is an issue, retention is an issue and teachers are an issue. सब कह रहे हैं कि  टीचर्स क्या कर रहे हैं? But the teachers also have challenges. महाराष्ट्र में ट्रांसफर्स में इतना बड़ा डिसइल्यूज़न हुआ था कि सब नाराज हो गए। वे कह रहे हैं कि  सरकार जो ऑन लाइन सिस्टम लाई है, Teachers do not want them.  They want the old policy that was there. If a teacher is so busy running around for his changing office duties, वह कब सिखाएगा? जब वह खुश ही नहीं होगा, how will he teach the students?

          In this Sarva Shiksha intervention, आज रूम्स नहीं देंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे। हर साल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्य सरकार के पास पैसा आता था, अब वह बंद हो गया है। इस कारण महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में नए स्कूल नहीं बन रहे हैं। So, that is another intervention.  Infrastructure is critical.

         अरविंद सावंत जी ने मातृभाषा की बात कही है। महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र में 1300 मराठी माध्यम के स्कूल बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसमें 250 पूना डिस्ट्रिक्ट के हैं, जहां से मैं और माननीय प्रकाश जी आते हैं। जिला परिषद ने ऐसा निर्णय किया है कि  हम खुद फंड करेंगे लेकिन एक भी मराठी स्कूल सरकार को बंद नहीं करने नहीं देंगे। एक तरफ आप कहते हो कि  मराठी स्कूल बंद न करो और दूसरी तरफ सरकार इसे बंद कर रही है। महाराष्ट्र क्या करे? हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए।

         आप कह रहे हैं कि  बोर्ड के बारे में चर्चा होनी चाहिए, What will be the normal choice? आज किसी भी घर में जाएं तो पहली च्वाइस सीबीएसई बोर्ड है क्योंकि  नीट एग्जाम के लिए जो पढ़ाई है, वह सीबीएसई बोर्ड है। अगर सीबीएसई में एडमिशन न मिले तो बच्चे आईसीएसई में जाते हैं, इसमें भी न मिले तो लास्ट च्वाइस स्टेट बोर्ड होती है।  Nobody is choosing the SSC Board as the first choice.  अरविंद जी सही बात कह रहे हैं कि  मातृभाषा में पढ़ने के लिए बहुत कम बच्चे तैयार होते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, वही बेचारे जिला परिषद स्कूल में जाते हैं।

         अब एयर कंडीशन स्कूल की बात आती है, अब सबको एक नया शौक चढ़ा है। इंडिया के बोर्ड्स नहीं बल्कि बाहर के आईबी बोर्ड में सारे बच्चे जाते हैं। We have no objection. अपने बच्चों को जिस स्कूल में भेजना चाहते हैं, भेजें। But education is a larger issue.  It is not an isolated issue about one child or any child.  Every child is made differently and every  child is gifted in some way or the other.  So, just because a child gets less marks, it does not make him unintelligent or dumb.

          So, I want Prakashji  to find a way where every child is gifted and special in some way, that child should be supported, encouraged in whatever way possible  where education gives him an identity beyond caste and creed.  I think, that is what India is looking for because today is an aspirational India.  We got this Right to Education from Dr. Babasaheb Ambedkar in our Constitution.

It was fortunate that our Government could bring up   with the Right to Education. But I would like to take this opportunity and urge the hon. Minister to look at the broader picture.  Is really  six to 14 good enough for our nation?  Fourteen is too little. We have to take it to 18 and 21 in the second phase. What are we spending money on? Instead of running after that bullet train, increase Right to Education up to 18 and 21.  The generations of India will bless you, Sir.

So, I think, this is the intervention we are looking for. The Anganwadi Workers are on the streets today.  He talked about school quality education because our Anganwadis and all the cooks. आंगनवाड़ी की सेविकाएं रास्ते पर हैं। वे कल  रात से घर नहीं गई हैं। नागपुर में आंदोलन हो रहा है। महाराष्ट्र में मंत्रियों के पास उनसे मिलने के लिए टाइम नहीं है। वे बेचारी औरतें रास्ते पर बैठी हैं। भाषण में जो बात कही गई है, वह बात सही है ‍कि ऐसा न हो कि  दोपहर के खाने के लिए बच्चे स्कूल में जाएं जबकि  शिक्षा और खाना दोनों ही मिलना चाहिए। We want to eradicate malnutrition with the  intervention of good quality education.  So, today, Maharashtra needs your attention more than the country, if you ask me.

आज आदिवासी बच्चे रास्ते पर आंदोलन कर रहे हैं, आंगनवाड़ी शिक्षिकाएं आंदोलन कर रही हैं, किसान दूध के पैसे न मिलने पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे राज्य में एजुकेशन और किसानों की दुख भरी कहानी है। मैं आपसे विनती करूंगी कि आज पहले ही दिन आपने बहुत अच्छा एजुकेशन का इश्यू उठाया है। इस पर आप व्यापक रूप से जरूर सोचें, लेकिन बच्चों और किसानों को आप न्याय दें। धन्यवाद।

*m12 SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you that you have given me an opportunity to speak here. 

         सर, यह एक छोटा सा बिल है, यह कोई बहुत बड़ा बिल नहीं है, फिर भी आज यहां डिटेंशन और नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में चर्चा हो रही है। मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि मंत्री जी ने स्टेट्स को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिल्टी दी है कि आप चाहें तो इसे करें और अगर नहीं चाहें तो न करें। यह फ्लेक्सिबिल्टी दी गयी है और उस राज्य की जैसी आर्थिक स्थिति होगी, वैसा ही वह डिसीजन लेगा। यह अच्छा डिसीजन है।

 (Shri Prahalad Joshi in the Chair)          फिर भी, मुझे डिटेंशन के बारे में कुछ कहना है। यह एक मेजर सब्जेक्ट है और मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दें।

मुझसे पहले माननीय सदस्य सौगत राय जी ने नो डिटेंशन के बारे में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करते हुए कहा है कि नो डिटेंशन पॉलिसी लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने चालू किया। हां, उन्होंने चालू किया। मुझे इसका प्राउड है। जब वेस्ट बंगाल में नो डिटेंशन पॉलिसी चालू हुई, तब इंडिया में यह पॉलिसी चालू नहीं हुई, फिर बाद में यह राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हो गई। क्या उस समय केन्द्र में भी लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी?  नहीं थी, फिर भी केन्द्र सरकार ने इसे लागू किया, कुछ अच्छा समझा तभी चालू किया। लेकिन आज थोड़ा सेट-बैक क्यों करना पड़ता है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम सिर्फ स्टूडेंट्स के खिलाफ बोलेंगे, टीचर्स के खिलाफ बोलेंगे या किसी दूसरे के खिलाफ बोलेंगे कि उनकी वजह से यह हो रहा है। क्या डिटेंशन करके ही फायदा होगा और यह सभी चीजें मिट जाएंगी? नहीं मिटेंगी। ऐसा नहीं है कि हम डिटेंशन पॉलिसी लागू कर देंगे तो क्वालिटी बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी। डिटेंशन करने से क्या होगा? कुछ स्टूडेंट्स तुरंत पढ़ाई-लिखाई से बाहर चले जाएंगे और जो बाकी बचेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। ऐसे तो सारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिलेगी ही नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट का मानना यह था कि सभी स्टूडेंट्स को एजुकेशन के परव्यू में लाएं, क्लास-8 तक उनको पढ़ाएं और उनको एक मिनिमम स्टैंडर्ड दिया जाए। राइट टू एजुकेशन एक्ट का यह मोटो था, लेकिन आज उस मोटो से दूर होकर, डिटेंशन पॉलिसी के बारे में बोलकर, उनको बाहर करने की कोशिश जारी है। मैं यह बात क्यों बोल रहा हूं? देखिए, जब नो डिटेंशन पॉलिसी चालू हुई, वेस्ट बंगाल में भी हुई, बाद में यहां राइट टू एजुकेशन एक्ट में यह पॉलिसी आई, ऐसा नहीं है कि उस समय परीक्षा नहीं होती थी। उस समय भी परीक्षा की व्यवस्था थी, एक अच्छी इवैल्यूएशन पॉलिसी थी और उसका नाम था – सी.सी.ई.।

सी.सी.ई. की क्या हालत हुई, उसे देखिए। हम स्टूडेंट को क्यों बोलें? सी.सी.ई. के बारे में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखिए कि स्टैंडिंग कमेटी ने क्या कहा है – “The Committee noted that inadequate implementation of CCE under the Act has contributed into poor learning outcomes.  The Committee recommended that CCE should be implemented properly for providing quality education at the elementary level.” Now, who is responsible for that? उसके लिए स्टूडेंट्स रिस्पांसिबल नहीं हैं। सी.सी.ई. को लागू करना चाहिए। अगर आप सी.सी.ई. को लागू करेंगे तो आपको क्या करना होगा? अगर आप सी.सी.ई. लागू करेंगे तो आपको टीचर्स एप्वाइंट करने पड़ेंगे।  आप सारे देश में देखिए, आप बंगाल में देखिए, वहां टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं है। बहुत सारी पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं। अगर कहीं 40,000 पोस्ट्स खाली हैं तो केवल 5,000 पोस्ट्स पर भर्ती हो रही है। पूरे देश में हर जगह ऐसा ही हो रहा है तो आप कैसे सी.सी.ई. लागू करेंगे? आप ख्वामख्वाह स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि नो डिटेंशन पॉलिसी के अंदर आओ और तुम स्कूल के बाहर जाओ। क्या यह कोई तरीका है उनको बाहर निकालने का? इसलिए सी.सी.ई. को अच्छी तरह से लागू करने के लिए टीचर्स की एप्वाइंटमेंट बहुत जरूरी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में लिखा है कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, टीचर-स्टूडेंट्स रेशियो क्या होना चाहिए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसका फुलफिलमेंट नहीं हुआ। इसी की वजह से सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट में कमी हो गई। यह शर्म की बात है। इंडिया में यह शर्म की बात है कि सरकारी स्कूल में बिना पैसे के पढ़ाई-लिखाई होती है, सब कुछ होता है, फिर भी स्टूडेंट्स स्कूल छोड़कर बाहर जा रहे हैं।

क्या इसकी रिपोर्ट है? इसमें देखा जाता है कि  वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक एनरोलमेंट 71 प्रतिशत से घट कर 62 प्रतिशत हो गया। छात्र कहां गए, वे छात्र प्राइवेट स्कूल्स में चले गए। प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है? क्या वहां कोई जादू होता है, क्या वहां अच्छा कुछ होता है? ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जहां पर फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी है और सेकेण्ड लैंग्वेज मदर टंग है।

हम आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि  क्या यह कोई वैज्ञानिक तरीका है कि पहली भाषा अंग्रेजी होगी और दूसरी भाषा मदर टंग होगी। यह कहां लिखा हुआ है? यह कौन-से एजुकेशन साइंस में है कि पहली भाषा अंग्रेजी होगी और दूसरी भाषा मदर टंग होगी। क्या ऐसा होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा होता है। ऐसे ही काम चाल रहा है। किसी स्टेट में 40 प्रतिशत स्कूल्स बंद हो गए। अभी सुप्रिया सुले जी यह बता रही थीं कि स्कूल्स बंद हो रहे हैं। हर स्टेट में प्राइमरी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, हाई स्कूल्स बंद हो रहे हैं, क्योंकि छात्र स्कूल्स छोड़ कर जा रहे हैं। वे इसलिए स्कूल्स छोड़ कर जा रहे हैं कि  वहां टीचर्स नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। वे प्राइवेट स्कूल्स में पैसा दे कर पढ़ रहे हैं। जो छात्र प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वे हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन उनको कौन देखता है? मैं मंत्री जी को बताऊंगा कि इनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारे छात्र प्राइवेट स्कूल्स में चले गए। इनकी देखभाल कौन करेगा? जो बच्चे स्कूल्‍स छोड़ कर चले गए हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। उन पर कंट्रोल करने के लिए भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो वे दूसरे जगह पर चले जाएंगे।

         मेरा एक और सुझाव है कि  हम पैसा देते हैं, सब कुछ करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी पढ़ाई के लिए पैसा देती है लेकिन लायबिलिटी कि सके ऊपर फिक्स होगी? बच्चा क्यों नहीं सीखा, यह किसी न कि सी के ऊपर लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मेरा कहना है कि  आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, टीचर्स की व्यवस्था कीजिए। पहले जरूरत की सभी चीजें दीजिए, उसके बाद टीचर्स के ऊपर लायबिलिटी फिक्स करें कि फोर्थ क्लास तक रीडिंग आउटकम नहीं हुआ। उन्हें जो मैथेमैटिक्स सीखना चाहिए था, वे क्यों नहीं सीखें? जब तक किसी के ऊपर यह लायबिलिटी फिक्स-अप नहीं होगी तब तक हम को इसका पूरा-पूरा आउटकम नहीं मिलेगा। जैसा कि सौगत राय जी ने बताया है कि  20 राज्यों में छात्र कम हो गए हैं। रीडिंग स्किल में भी ऐसी ही  बात है। यह 19 राज्यों में वर्ष 2012 से घट कर नीचे आ गयी है। यह क्यों हुआ, यह नहीं होना चाहिए था। जब यह हमारे हाथ में है तो यह नहीं होना चाहिए था। जब राइट टू एजुकेशन चालू हुआ तो यह नहीं होना चाहिए था, यह आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पीछे आया।

मंत्री जी से मेरा यह कहना है कि  राइट टू एजुकेशन एक्ट को मजबूत करना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट का कोई दोष नहीं है, यह ठीक है। इसको मजबूत करना चाहिए। इसके लिए टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य सभी जरूरी चीजें देनी चाहिए। पूरे देश के बच्चों एक ही सुविधा मिले, उनके लिए कुछ करना चाहिए। हम ने सिर्फ नो रिटेनशन पॉलिसी के माध्यम से कुछ कार्रवाई कर दी, इससे नतीजा नहीं निकलेगा।                                                                                     

*m13 डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार का दूसरा संशोधन विधेयक, 2017 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं। इस देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी हुए। उस जमाने में उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा की पद्धति बनाई जबकि उनको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला था। उसके बावजूद भी उन्होंने एक समान हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू सभी भाषाओं और मैथ्स से लेकर फिजिक्स-कैमिस्ट्री का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स दिया था। हम सभी जितने यहां पर मौजूद हैं, लगभग सभी लोग उसी शिक्षा के नतीजे हैं। सौगत राय जी ने कहा कि  मैं डॉक्टर हूं, मेरे साथ के जितने भी विद्यार्थी थे, अमेरिका का एंट्रैंस एग्जाम हो या इंग्लैंड का एंट्रैंस एग्जाम हो, सभी जगह उन्होंने कम्पीट किया ।

केवल इतना ही नहीं है, यदि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखें, तो सिलिकॉन वैली लगभग भारतीयों द्वारा कंट्रोल होती है और यह उसी शिक्षा का नतीजा है। भारत से शिक्षित और अमेरिका में इसी शिक्षा की बदौलत गए एक मंत्री जी को लगा कि आज तक हम लोगों ने जितनी शिक्षा प्राप्त की है, वह सब बकवास है और वे जो शिक्षा प्रणाली देंगे, वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली होगी और उसी का नतीजा रहा कि बहुत-सी खामियों के साथ यह बिल आया। अमेरिका में एक जोक चलता है कि क्या आप कभी हिंदुस्तान गए हैं। वे कहते हैं कि  आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि  आपकी नौकरियां जा चुकी हैं। हम उसी शिक्षा की बदौलत सॉफ्टवेयर की पावर हैं, मेडिकल की पावर हैं। वर्ष 2009 में शिक्षा मंत्री जी ने परीक्षा खत्म कर दी तथा और भी कई बदलाव किए, क्योंकि  ऐसा अमेरिका में होता था। उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि अमेरिका में चार घंटे बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर को दस घंटे पढ़ना पड़ता है। हर बच्चे का क्या इवेल्युएशन हैं, बच्चा कितना पढ़ रहा है, उसे कल क्या पढ़ना है, ये सभी चीजें भी उसे सिखायी जाती हैं। आप देख सकते हैं कि  हमारे यहां शिक्षकों की क्या स्थिति थी? वर्ष 2005 में यह हुआ कि जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे, वह टीचर बनेगा। मैंने अचानक ऐसे-ऐसे कालेजेज और यूनीवर्सिटीज का नाम सुना, जिनका नाम पहले कभी भी नहीं सुना था। वहां से 95 प्रतिशत मार्क्स लाकर लोग शिक्षक बन गए और जो बेचारा बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र बोर्ड से 70 परसेंट मार्क्स लाया था, वह झक मारने लगा। सबसे बड़ा कारण यह हुआ कि शिक्षा का ह्रास स्कूल के स्तर पर उस समय सबसे ज्यादा हुआ। इसका यह नतीजा निकला कि बच्चे निश्चिंत हो गए कि हम बिना पढ़े पास हो रहे हैं और टीचर्स भी निश्चिंत थे कि बच्चे पढ़ें या न पढ़ें, वे पास हो जाएंगे। मैं स्मृति जी का आभारी हूं कि उन्होंने दसवीं कक्षा में परीक्षा में पास होना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि  पहले दसवीं में अंक की जगह कोड दिए जाते थे कि आप पास तो हो जाओगे, लेकिन कोड को देखने से पता चल जाता था कि आप परीक्षा में फेल हो। 10वीं में बिना पढ़े ही बच्चे पास हो जाते थे और 11वीं में जाने के बाद जब बच्चों पर परीक्षा का प्रैशर पड़ता था, तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते थे। बच्चों को न फिजिक्स समझ आती थी, न कैमिस्ट्री समझ आती थी और न ही अन्य विषय समझ में आते थे। मेरे दोनों बच्चे भी 11वीं पास कर चुके हैं। मुझे उन पर दया आती थी कि अचानक उन पर 11वीं में परीक्षा का बहुत ज्यादा प्रैशर आ गया। खेल का भी सिद्धांत है कि  रोज खेल में हार-जीत होगी, तो किसी बड़े इवेंट पर आपको जीत-हार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि  आप रोज जीत रहे हैं या रोज हार रहे हैं। परीक्षा हटा देने का परिणाम यह हुआ कि अचानक कुछ समय बाद परीक्षा देनी पड़े और वह पास न कर सके, तो वह बच्चा डिप्रेशन में चला जाता था ।

मैं माननीय मंत्री श्री जावड़ेकर जी का बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि  वे इस बिल को लाए, लेकिन उन्होंने जो यह बात कही है कि  तीन महीने में यदि बच्चा परीक्षा पास नहीं करेगा तो उसे हम डिटेन करेंगे। यह अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना है कि  टीचर को भी सजा मिलनी चाहिए। इस बात का भी प्रावधान होना चाहिए कि क्या कारण है कि  उनका विद्यार्थी दो बार परीक्षा देने के बाद भी पास नहीं हो पा रहा है। शिक्षक पर भी जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि  शिक्षा प्रणाली में बहुत-से सुधार करने की जरूरत है। हमारे समय में टीचर्स द्वारा बच्चों की पिटाई भी की जाती थी, लेकिन बच्चों का टीचर्स से संबंध माँ-बाप से कम नहीं होता था। आज भी यदि हमारे टीचर हमें कहीं मिल जाएं, तो सबसे पहले हम उनके पैर छूते हैं। ये संबंध आज के समय में बिलकुल खत्म हो गया है। अखबार में खबर छपी थी कि  एक पिता ने कैरियर काउंसलर से पूछा कि मेरा बच्चा पांचवीं कक्षा में पढ़ रहा है, इसे मैं किस कोचिंग में डालूं कि वह सबसे अच्छा निकले। मैं अपने बच्चे को मेडिकल कराना चाहता हूं। काउंसलर ने कहा कि आपने देर कर दी है, क्योंकि  आपका बच्चा पांचवीं कक्षा में आ चुका है। अच्छा है कि  आपने आईआईटी के बारे में नहीं सोचा। यदि सोचा होता तो प्री-स्कूलिंग से ही तैयारी करनी पड़ती। यदि आप अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहते हैं और आपने उसके जन्म से तैयारी नहीं की, तो वह आईएएस नहीं बन सकता है। इस तरह की जो परम्परा चल गई है, इसे रोकने का भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा।

         इस तरह की परम्परा को रोकने का प्रबंध हर हालत में करना पड़ेगा। परीक्षा नहीं होने का नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2009 में छठी क्लास में 60 पर्सेंट बच्चे थे, वर्ष 2012 में घटकर वे 40 पर्सेंट पर आ गये। उस क्लास के बच्चों की प्रतिशतता में लॉस हुआ।

         अभी शिक्षा में बहुत-से सुधार करने हैं। कोई भी देश स्वास्थ्य और शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़ सकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ‘आयुष्मान भारत’लाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन ऐसा ही क्रांतिकारी परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में भी करने की जरूरत है।

         बिहार में 15 साल पहले एक छोटी-सी योजना चली थी। वह योजना बच्चों को स्कूल में साइकिल देने की थी। वर्ष 2006 में, जब मैं विशेषकर छात्राओं के स्कूल में जाता था, तो लगभग 40 पर्सेंट छात्राएँ शादीशुदा मिलती थीं। वर्ष 2014-15 तक हमने देखा कि शायद ही कोई छात्रा शादीशुदा होती थी। उसका कारण यह था कि जब साइकिल बंटना शुरू हुआ, तो बच्चियों के मन में यह इच्छा जागी कि हमें नौवीं क्लास तक पढ़ना है ताकि साइकिल मिल सके। इसलिए हमें बच्चों का प्रोत्साहन करते रहने की जरूरत है, केवल पढ़ाने से काम नहीं चलेगा।

         एक बहुत अच्छी स्कीम इंट्रोड्यूज़ हुई थी कि 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिलेगा। इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या है। अगर कोई माता-पिता एक ही बच्चा रखते हैं, तो उसको उस 25 पर्सेंट में आरक्षण मिलना चाहिए। यह मेरा मंत्री जी से अनुरोध है। इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें ऐसी बात होनी चाहिए कि यदि किसी माता-पिता का एक ही बच्चा होगा, तो उसे बेस्ट एजुकेशन दी जाएगी,उनको स्कूल चुनने की छूट होगी। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे इस पर विचार करें।

         इस देश की सबसे बड़ी खराबी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बन चुकी हैं। यह एक ऐसा धंधा है,जो पूरे देश को खराब कर रहा है। मंत्री जी को इस पर भी विचार करना चाहिए। जब मैं मेडिकल में गया, तो उसके 10 साल पहले शायद ही कोई कोचिंग में पढ़ने वाला स्टूडेंट मेडिकल या इंजीनियरिंग में क्वालीफाई करता था। हमारे समय में 40 प्रतिशत बच्चे कोचिंग से आते थे और बाकी मेरिट से आते थे। आज यह हालत है कि एक भी बच्चा बिना कोचिंग के इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकता है। उसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं क्योंकि हमने जो सीबीएसई कोर्स रखा है, उसके उलट उसमें सवाल आते हैं।

         आज की इस चर्चा में, मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि यदि आप इसे सीबीएसई बेस्ड करते हैं,तो जो सीबीएसई-एनसीईआरटी के बुक्स हैं, कम्पटिशन में सवाल उन्हीं में से रहें। इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आज सारे बच्चे स्कूल छोड़कर कोचिंग्स में भाग रहे हैं,इसे रोकना इस संसद का कर्त्तव्य है। बच्चों को कैसे समग्र शिक्षा दी जाए, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो, इन सभी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।

         हिन्दुस्तान के बच्चों में केवल एक कमी है,वह है इमैजिनेशन की। हम सब रटंत विद्या में बहुत माहिर हो जाते हैं, लेकिन जब कोई रिसर्च वर्क आता है, तो हम लोग उसमें फेल हो जाते हैं। आज टॉप हन्ड्रेड में हम कहीं नहीं हैं। हमारे द्वारा कोई रिसर्च नहीं होता है। हम कहीं से भी केवल सर्विस सेक्टर में ही आते हैं। जब आप पाँचवीं या आठवीं क्लास में एडमिशन कीजिए, तो बच्चों की आइक्यू का भी एसेसमेंट होना चाहिए, उनकी इमैजिनेटिव क्षमता का भी टेस्ट होना चाहिए।

         हर हालत में,शिक्षकों के लिए सज़ा का कोई कानून होना चाहिए। हम लोग स्कूलों का दौरा करते हैं,वहाँ टीचर्स को अनुपस्थिति पाते हैं, तो ऐब्सेंट लिखकर चले आते हैं। कल होकर वह शिक्षक बोल देता है कि हम तो यहाँ थे। आज सरकारी स्कूलों की यह स्थिति है कि ज्यादातर शिक्षक गायब रहते हैं। जो शिक्षक रहते भी हैं, उनका काम खाना बनवाना है या वे कुछ-कुछ करते रहते हैं।

         श्री प्रकाश जावड़ेकर जी एक बहुत बड़े शिक्षाविद् हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के लिए यह एक बहुत ही अच्छा कानून आने वाला है। बच्चे जब बचपन से धक्के खाना नहीं सीखेंगे,तो वे बड़े होकर टूट जाएंगे। इसलिए बचपन से बच्चों को जितना रगड़ते रहिए, जितना एग्जाम लेते रहिए,वह अच्छा होगा। इससे उनमें एग्जाम का फीवर खत्म हो जाता है। इसलिए मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही, मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के समय में शिक्षा में मूलभूत सुधार की एक रूपरेखा बनेगी ।

         आपने मुझे बोलने का इतना समय दिया,आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*m14 श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति महोदय, सब से पहले मैं माननीय एच.आर.डी. मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे The Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment Bill, 2017) लेकर आए हैं। मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। जो कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में बना था, मैं समझता हूँ कि वह बहुत होशियारी से देश के साथ एक गद्दारी थी। यह बात सच है कि एजुकेशन को एक व्यक्ति का तीसरा नेत्र मानते हैं। यह भी माना जाता है कि यह ऐसी सरमाया है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह भी सच है कि 2009 से पहले भारत की स्कूल एजुकेशन दुनिया में सब से अच्छी मानी जाती थी। हमारे जो एन.आर.आईज़. हैं, वे अपने बच्चों को हायर एजुकेशन वहाँ कराते थे और स्कूल एजुकेशन यहाँ कराते थे। अनफॉर्च्युनेटली, 2009 में जो अमेंडमेंट हुई, वह स्कूल एजुकेशन में बहुत गिरावट ले आई। जब कोई कॉम्पिटीशन ही नहीं रहा, जब कोई एग्जाम ही न हुआ, तो इससे बच्चों को भी छूट मिल गई और टीचर्स भी फ्री हो गए। जब वे बच्चे मैट्रिक में जाते थे, तो स्कूल एजुकेशन में सब से ज्यादा ड्रॉप आउट 2009 में देखने को मिली।

         मैंने मंत्री जी को इसीलिए बधाई दी है, क्योंकि इन्होंने इस पीड़ा को समझा, इस तकलीफ को समझा। शिक्षा में जो गिरावट आ रही थी, मैं समझता हूँ कि उसे रोकने के लिए यह अमेंडमेंट बहुत जरूरी था। इस अमेंडमेंट से एजुकेशन में आई गिरावट दूर होगी और हमारे यहाँ की स्कूल एजुकेशन इंप्रूव होगी। इसके लिए मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ। यह बहुत अच्छा अमेंडमेंट आया है, लेकिन कुछ और चेंजेज़ करने की जरूरत है। हम इस देश को अलग-अलग धर्म, भाषा, और सदाचार के बावजूद एक देश मानते हैं। स्कूल एजुकेशन में सिस्टम अलग-अलग है। जो स्टेट बोर्ड्स हैं, उनसे सी.बी.एस.ई. के कोर्सेज़ मेल नहीं खाते। उनमें फर्क आ जाता है। इस कारण हमारे बच्चों में इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है।

         माननीय मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ ऐसा इन्कलाबी अमेंडमेंट लेकर आए हैं, उसमें और भी कई बातों की जरूरत है। सब से बड़ी बात यह है कि एजुकेशन में सभी एक साथ काम करें। असली मायने में देश तब ही बचेगा। माननीय मोदी साहब से ही देश के लोगों को उम्मीदें हैं। पहले जो विकास का मॉडल था, वह सिर्फ पांच-सात परसेंट लोगों के लिए ही था। आज चार वर्षों के बाद जो विकास का मॉडल आया है, वह 90 परसेंट लोगों के लिए है।

मैं चाहता हूँ कि आप एजुकेशन सिस्टम को भी ऐसा बनाएं। एजुकेशन का जब से प्राइवेटाइज़ेशन हुआ है, उसने एजुकेशन में बड़ा अंतर बना दिया है - अमीर लोगों के लिए अलग और गरीब लोगों के लिए अलग। एजुकेशन देने वाले प्राइवेट कॉलेजों के लिए कम से कम कोई रेग्युलेटरी अथॉरिटी तो बने। बिजली के लिए भी रेग्युलेटरी अथॉरिटी है, पानी के लिए भी रेग्युलेटरी अथॉरिटी है। एजुकेशन, जिसको हम सब से बड़ा सरमाया मानते हैं, तीसरा नेत्र मानते हैं, उसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। प्राइवेट इंस्टिट्यूशंस मनमर्जी से फीस लेते हैं। वहाँ गरीब का बच्चा नहीं जा सकता है। यह जो डिफरेंस पैदा हो गया है, उसे हटाने के लिए आप कोई अथॉरिटी बनाएं। यह बहुत जरूरी है।

यहाँ सभी प्रदेशों के लोगों ने अपनी बात कही है। मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। किसी भी बच्चे के आगे बढ़ने के लिए उसकी मातृभाषा बहुत जरूरी है। मातृभाषा पर जोर देना चाहिए। मेरे राज्य पंजाब में सी.बी.एस.ई. के जो कोर्सेज़ हैं, उन स्कूलों ने बच्चों के पंजाबी पढ़ने और बोलने पर पाबंदी लगा दी है। वे स्कूल्स बच्चों को निकाल देते हैं। कम से कम प्रदेशों में मातृभाषा कम्पलसरी बनाइए, चाहे वह सी.बी.एस.ई. कोर्स हो या अन्य कोई भी कोर्स हो। यह बहुत जरूरी है।

एक अन्य विषय हिस्ट्री का है। अलग-अलग रीजन की हिस्ट्री भी अलग-अलग होती है। सारे देश की हिस्ट्री बुक्स में नहीं आ सकती। कम से कम किसी प्रदेश की हिस्ट्री और लैंग्वेज को उस रीजन में जरूरी बनाया जाए। पंजाब में एजुकेशन बोर्ड ने एजुकेशन में अमेंडमेंट करने की बात की थी। वहाँ गुरुओं की हिस्ट्री निकाल दी थी। वहाँ महाराजा रंजीत सिंह की हिस्ट्री निकाल दी थी। हरी सिंह नलवा, जिसने दर्रा खैबर के रास्ते बंद किए थे, मुगलों को हमेशा देश में आने से रोका, उसकी हिस्ट्री निकाल दी थी। वहाँ शिरोमणि अकाली दल ने आवाज उठाई। आज की सरकार ने उसमें अमेंडमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई। अत: यदि गाइडलाइंस क्लियर हों, तो ऐसी सिचुएशन पैदा न हो।

यह भी बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि टीचर्स की अकाउंटिबिलिटी कहीं न कहीं फिक्स होनी चाहिए। जब हम पढ़ते थे तो स्कूलों में अचानक चेकिंग होती थी, लेकिन अब कोई चेकिंग नहीं होती है। आपने एक बात बहुत अच्छी की है। आपने कोपरेटिव फेडरलिज्म के कंसेप्ट को एजुकेशन में भी यूज़ किया है। सभी प्रदेश की सरकारों को साथ लेकर आपने बात की है और उनको छूट भी दी है। मैं चाहता हूं कि टीचर्स की अकाउंटिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। उनसे कोई कुछ नहीं पूछता है इसलिए हमारे रिज़ल्ट सही नहीं आ रहे हैं। आपने बहुत संजीदगी से इसे लिया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र से पैसा चला जाता है, लेकिन प्रदेश की सरकार कुछ और चाहती है। यह सभी प्रदेश सरकारों की मांग है। केन्द्र की तरफ से इस पर कंडिशंस लगायी जाती है। प्रदेशों द्वारा उन मापदंडों को पूरा न कर पाने के कारण पैसा खर्च नहीं हो पाता है। उसमें स्टेट के शेयर की भी बात होती है। आप क्यों नहीं एजुकेशन के लिए अलग फण्ड देते हैं, जिसे प्रदेश की सरकार अपनी मर्जी से खर्च करे। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन सही मायने में यह प्रदेश का ही विषय है। अगर आप उनको अलग एजुकेशन फण्ड देंगे तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की सरकारें शिक्षा में अच्छा कर पाएंगी। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

*m15 SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017. I congratulate the hon. Minister, Shri Prakash Javadekarji, for introducing this Bill.

In 2009, this Bill was introduced. At that time, our senior leader, Dr. Murli Manohar Joshi, had told that examination must be conducted for every class. Without examination, you cannot evaluate or gauge the level of a student as to  वह कैसे पास होगा, उसकी उन्नति किस प्रकार की होगी? यह उन्होंने उसी समय बोल दिया था।

Most of the hon. Members, who are sitting in this august House, have studied in their mother tongue only, in rural areas. Most of the senior Members also studied in their mother tongue only. So, mother tongue is of major importance.   

“विद्या विनयेन शोभते।”           The Indian culture is very rich and we had a very good system of education. Before the Mughals attacked, we had Nalanda University and other such places. In the last 800 years, education system of the country has got spoiled. Almost for 600 years, the Mughals ruled. During that period, our educational system got spoiled. Then, there were 200 years of the British Rule. Macaulay, in order to bring changes in Indian society, had changed the education system in the country from that time onwards. आजकल लोग शिक्षा केवल नौकरी लेने के लिए करते हैं। Today, we want to go for education with the sole intent of being able to get employment. That should not be the concept of education. आप किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे से पूछेंगे कि आप क्या बनेंगे तो वह बोलेगा कि वह डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनेगा। कोई भी बच्चा यह नहीं बोलता है कि वह अपने पारंपरिक बिजनेस को करना चाहता है। मैं किसान बनना चाहता हूं, ऐसा आज तक एक बच्चे ने नहीं कहा है।

Today, we want to change the system of education, and the primary level education is very important. Responsibility must be fixed on the parents as also on the teachers. पहले पेरेंट्स जानते थे कि स्कूल में अगर कोई टीचर बच्चे को मारता था तो वह उसे सीखाता था। बच्चे को पढ़ाने के लिए माता-पिता जी भी बोलते थे कि आप उसे मारो। उस समय बच्चे को खेत में काम करने के लिए ले जाते थे, क्योंकि वह ज्यादा जरूरी था। उस समय एक गांव के स्कूल में बच्चे को टीचर मारता था।

टीचर के मारने के समय उनके पिता जी स्कूल में जाते थे और बोलते थे कि  मास्टर जी उनको ठीक से मारो। आज किसी भी बच्चे को मारो तो केस डाल देते हैं। मगर इन्होंने इसलिए मारो कहा क्योंकि  इनको खेत में खाना ले कर जाने के लिए बोला था, लेकिन यह स्कूल में आया है, इसके लिए इनको मारो बोलते थे। उस समय यह भी सिस्टम था, Because at that time human resource was more important for agriculture.

सभापति महोदय, आपको मालूम है कि  Dharwad is the most important educational hub in the country. You know it very well. कन्नड़ में बोलते हैं कि  जिस आदमी के पास विद्या नहीं होती है वह गीदड़ से भी कनिष्ठ हो जाता है। Vidya is more important. That means primary education. For providing primary education parents are also responsible. कन्नड़ में बोलते हैं कि बाद में गुरू शिक्षा देता है, स्कूल में गुरू हो जाता है, उसकी भी जिम्मेदारी हो जाती है। उस जमाने में अगर गांव में कोई समस्या हो जाती थी तो गुरू जी से पूछते थे। गांव में गुरू जी ने जो भी बोल दिया वह निर्णय अंतिम हो जाता था, उस जमाने में गुरूजी को बहुत आदर देते थे। आज-कल  टीचर्स भी सिर्फ पगार वाले टीचर्स हो गए हैं। In the primary schools, there is no mathematics teacher in most of the schools.  मैं जावड़ेकर सर से विनती करता हॅूं कि  आप मैथ्स, अंग्रेजी के और फिज़िक्स के टीचर्स की संख्या बढ़ाएं। No science teacher is available, especially no Physics teacher is available in the rural areas. अगर आप 10वीं और 12वीं की शिक्षा के लिए जाएंगे, हर आदमी डॉक्टर और इंजिनियर होता है, मगर फिज़िक्स, मैथ्स और अंग्रेजी सिखाने वाला कोई टीचर्स देश में नहीं है।  That is very important. If the foundation at the primary level is strong, then in higher education they will do well and they will become more responsible citizens. यह मेरी विनती है कि  पहले पूरे देश में सुबह सात बजे स्कूल शुरू हो जाते थे क्योंकि सुबह के समय बच्चे का दिमाग फ्रेश होता है, His grasping power will be more. उसके बाद घरों के जो पारंपरिक उद्योग रहते हैं, उसमें शामिल हो कर वे पिता जी और माता जी की मदद भी कर सकते हैं। By doing that, they can get alternative source of income also and they can learn the family business also. आज-कल हमारे बच्चों को हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, हम उनको गुलामगिरी का शिक्षण दे रहे हैं। He is not able to grow his mind independently. उस हिसाब से मैं आज विनती करता हॅूं कि हमारी जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें पारंपरिक उद्योग की शिक्षा का प्रावधान था, वह फिर से चालू होनी चाहिए। अगर वह किया जाएगा तो अच्छा होगा। आज हम पूरे देश में देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र में भी और आपके क्षेत्र में भी मालूम है कि सौ साल पुराने स्कूल्स हैं। मैं माननीय मंत्री जी से विनती करता हॅूं कि  सौ साल पुराने जो स्कूल हैं, उन्हें हैरिटेज बिल्डिंग घोषित कर के बच्चों को वापस स्टडी करने के लिए जाना चाहिए। पोस्ट मास्टर्स की वैल्यू बहुत कम हो रही थी। We are reviving the post offices in the whole country. वैसे ही सौ साल पुराने जो स्कूल हैं, उनको रिवाइव कर के, स्पेशल फण्ड दे कर मदद करनी चाहिए। उसमें मातृभाषा में शिक्षण होना चाहिए। जैसे हर गांव में जो स्कूल हैं, उन्हें रिपेयर करना चाहिए, उन्हें हैरिटेज बिल्डिंग घोषित कर के आगे बढ़ाना चाहिए, हमारे बच्चे उसमें अभ्यास करने के लिए जाएं, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। That is very important. उस सौ साल के स्कूल के माध्यम से Students can understand the history also. इन सब बातों को देख कर आज हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, मेजर इंपॉर्टेंट्स मैथ्स, अंग्रेजी और फिजिक्स टीचर्स को ध्यान में रख कर आगे काम कर रही है। अगर मातृभाषा में शिक्षण व्यवस्था होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिला कर बहुत गर्व करने लगे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को हमारी प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए इस बिल को सपोर्ट कर के धन्यवाद देता हॅूं।

*m16 PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Sir, I support this Amendment Bill. The Right to Education Bill 2009, which was implemented from 2010, is a historic Bill that gives an opportunity to every child in the country to have legitimate education in an institution, which has been properly equipped.

          Now, this Amendment that the hon. Minister has brought is to find a solution that the teachers will still get some time till they get the training. But I would like to take this opportunity to raise some of the issues connected with the education system in the country. Education is a concurrent subject. So, both the Centre and States have powers over the education system in the country.

          I have got a suggestion as a teacher that many of the Central schemes which are introduced by the Government of India are not done with proper consultation with the States. I have written a letter to the hon. Minister very recently regarding the Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA). This is an important step by the Government of India to help our institutions of higher education for providing better equipment and better infrastructure.

The Government of India, through UGC, provides Rs. 2 crore to each of the colleges and Rs. 50 crore to the Universities, but what happened is that this decision was communicated to many educational institutions, especially, in Kerala at the last minute. I had an interaction with the hon. Minister, and they have approved it. Now, almost all the colleges in the country including the colleges in Kerala, which comes to 60 colleges, have given sanction for this project. But there is one lacunae, which has resulted because the Government of India and the State Governments did not have proper communication. The Government of India will give 60 per cent, and the remaining 40 per cent has to be provided by the State Governments. Now, the State Governments say that out of this 40 per cent, 20 per cent has to be managed by the institution itself.

How is it possible? I am asking this because the educational institutions do not have resources. They cannot collect fees for any other sources of revenue from children without the Government’s permission. So, if the State Government takes a stand that out of the 40 per cent that the State has to manage and the education institute has to manage 50 per cent of that share, then this Scheme will not work out. So, my suggestion to the hon. Minister is to have a discussion with the State Governments before such important schemes are implemented.

          Another important point is about the Mid-Day Meal Scheme. This Scheme is one of the attractive Schemes, which has helped to prevent drop-outs, but my experience is that the amount that you are sanctioning is not enough. For example, I had some interaction with schools in my Constituency where you are giving between Rs. 6 and Rs. 9 per student per day, which includes the cooking charges and, it is difficult to provide nutritious food with this amount. What we have done is that we have collected some more amount from the social institutions, PSUs, etc. I have got a Trust in Cochin, and we run through our own Trust and we give the balance amount so that students get better and nutritious food. For example, if it is Rs. 6, then we give Rs. 9 more, and the PTA has to run it instead of employing somebody and leaving it on him alone.

          Secondly, the hon. Prime Minister has always been talking about Swachh Bharat. My request would be to ask the hon. Members as to how many schools and educational institutions in their Constituency have toilets. I have found in many schools that there are not enough toilets and that too modern toilets, especially, in the schools where girl children are studying. The same is the case with modern equipment. Unfortunately, in this country, two sections of students are being brought up. One is those who are rich enough and those who can go to the institutions by paying higher fees.

          There are students who cannot pay that much; they go to the schools where the education system is at a lower stage. The Government has to find a way out as to how children from poor families like labourers and farmers can get better education. So, we have to find out some mechanism by which there is better infrastructure for students.

          Many of the schools are using computers and modern equipment like Kindle. Many schools run by the State Government do not have these facilities. There is a need for providing better training for the teachers. I was a teacher for 30 years. There should be in-service training for the teachers because science is changing, technology itself is changing. So, there should be some courses provided through in-service training.

          Coming again to the infrastructure, even there is no drinking water facility in schools. These are some issues on which the hon. Minister has to concentrate. When you are helping the States, the Centre should see that there is some kind of interaction so that States should be prepared to accept the schemes. Thank you, Sir.

*m17 श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। बच्चों की अनिवार्य शिक्षा में अमेंडमेंट का जो यह बिल आया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई भी देता हूं।

         हम खुद भी जब कभी स्टेज पर लोगों के सामने जाते हैं तो यह बोलते हैं कि यह कैसा कानून बना दिया गया कि पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। इससे यह पता ही नहीं चलता कि कौन-सा बच्चा कौन-से सब्जेक्ट में कमजोर है और कौन-से सब्जेक्ट में अच्छा है। अगर यह पता चले कि वह कौन-से सब्जेक्ट में कमजोर है तो उस बच्चे के ऊपर उस सब्जेक्ट में थोड़ी मेहनत की जा सकती है। लेकिन, जब बच्चे को भी यह पता है कि आठवीं कक्षा तक मैं फेल ही नहीं हो रहा तो उस पर ऐसा कोई बर्डेन नहीं होता है। जब वे नौवीं कक्षा में अचानक बोर्ड की परीक्षा देते हैं तो उसमें 90 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी परीक्षा को इतना सीरियस नहीं लिया ।

 (Hon. Deputy Speaker in the Chair)          मैं एक उदाहरण देता हूं। पंजाब में यह घटना हुई। जब वहां नौवीं कक्षा की परीक्षा हुई और मूल्यांकन के लिए जब आंसर-शीट गई तो एक बच्चे ने इंग्लिश के आंसर-शीट में पंजाबी भाषा में एक छोटा-सा नोट लिखा, जो बहुत ही टचिंग था। जो मूल्यांकन कर रहा था, उसने उसे व्हाट्सएप्प पर डाल दिया। उसमें उस बच्चे ने कहा कि जो मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ हुआ है, वह बहुत गलत हुआ है। मैं इस नोट के ज़रिए बताना चाहता हूं कि जब हमें पढ़ाना चाहिए था, तब हमें पढ़ाया नहीं गया। जब हमें पढ़ना चाहिए था, तब हमें पढ़ने नहीं दिया गया, हमें पास कर दिया गया। अब अचानक आप बोल रहे हैं कि बहुत सख्त एग्ज़ाम आ रहे हैं। मैं यह नहीं लिख रहा हूं कि मुझे पास कर दिया जाए, लेकिन मैं यह लिख रहा हूं कि मुझे इंग्लिश न ही लिखनी आती है, न बोलनी आती है, न समझ पाता   हूं। इसलिए मेरी जिन्दगी तो बर्बाद हो गयी, लेकिन अब और बच्चों की जिन्दगी बर्बाद मत करो, हमारा एग्ज़ाम लो।

         महोदय, इसलिए मूल्यांकन बहुत जरूरी है। किसान भी खेत में जाकर देखता है कि मेरी फसल किस हालत में है, इसे कौन-सी खाद देनी चाहिए। माँ भी जब खाना बनाती है तो उसे बार-बार चेक करती है कि यह कितना पक गया है, इसे कितने आग की और जरूरत है। इसलिए मूल्यांकन बहुत जरूरी है।

         महोदय, मैं खुद एक टीचर का बेटा हूं। लेकिन, मुझे पता है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई के लेवल में बहुत अन्तर है। उस लेवल की वज़ह से जो आदमी थोड़ा बहुत भी पैसा कमाने लगता है, वह सबसे पहले यही सोचता है कि हमारी जिन्दगी तो जैसे-तैसे कट जाएगी, पर हम अपने बच्चों की जिन्दगी बना दें और उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दें। वे इसमें गर्व महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। मैं यह नहीं कहता कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में कोई कमी है, लेकिन वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। हर रोज हमारे यहां लोग एम.पी. लैड फण्ड से पैसे लेने के लिए आते हैं और यह कहते हैं कि स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए बेंचेज नहीं हैं, स्कूलों के कमरे की दीवारें और छत गिरने वाली हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट ने अनसेफ डिक्लेयर कर दिया और हम हमेशा उसके लिए एम.पी. लैड फण्ड से पैसे भी देते हैं। पंजाब में टीचर्स की 14,000 पोस्ट्स खाली हैं।

इसका मतलब यह भी नहीं है कि पंजाब में टीचर नहीं है। हमारे यहाँ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टेट) पास टीचर्स हैं। यह बहुत ही टफ टेस्ट है। यह आई.ए.एस. लेवल का टेस्ट है। इसको पास करने के बावजूद वे लोग धरने दे रहे हैं। वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए मजबूर हैं। मैं चाहूँगा कि सरकारी स्कूलों की सभी पोस्ट भरी जाएं।

दूसरा, स्कूलों में जो मातृभाषा है, पंजाबी में इसे माँ-बोली बोलते हैं। अगर पाँचवी कक्षा तक मातृभाषा एवं गणित पर जोर दे दिया जाए तो बच्चा आगे साइंस, सोशल साइंस तथा हिस्ट्री सब्जेक्ट को पीक कर लेगा। मातृभाषा और मैथ पर जोर देना बहुत जरूरी है। यह दुख की बात है कि पंजाब में बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो सी.बी.एस.सी. से रिलेटेड हैं। अगर वहाँ पंजाबी बोलने पर बच्चा पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना होता है। मैं इस बात से बहुत ही हैरान हूँ।

 मंत्री जी, मैं उन स्कूलों का नाम भी आपको दे सकता हूँ। पंजाबी बोलने पर बच्चों पर जुर्माना होता है। पंजाबी हमारी मातृभाषा है। हम उसी स्टेट का पानी पी रहे है, उसी स्टेट का खाना खा रहे है, लेकिन उसी स्टेट की बोली बोलने पर जुर्माना होता है। मैं इनका नाम लिखकर आपको दूँगा।

         वहाँ पर टीचर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। टीचर को अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम टीचर को अपडेट नहीं करेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो  वे नए सब्जैक्ट को पढ़ाने के काबिल नहीं रहेंगे। समय-समय पर टीचर्स की ट्रेनिंग तथा उनको अपडेट करना बहुत ही जरूरी है।

         मेरे पिताजी एक टीचर थे, मुझे इस बात की जानकारी है। टीचर को पढ़ाने के लिए तनख्वाह दी जाती है, लेकिन उनसे शिक्षा के अलावा बहुत सारे काम भी लिए जाते हैं। जनसंख्या टीचर करेंगे, मतगणना टीचर को करना है, इलेक्शन आ गया तो उसमें टीचर की ड्यूटी लगा दो, 15 अगस्त या 26 जनवरी मनानी है तो टीचर की ड्यूटी लगा दी जाती है। इस प्रकार के कार्य अन्य बेरोजगार लोगों से भी कराये जा सकते हैं।

         आखिर में, मैं कहना चाहता हूँ कि कीचड़ में गुलाब भी उगते हैं। मेरे क्षेत्र में एक रट्टोकेप गाँव है, वहाँ एक सरकारी स्कूल है। वह स्कूल रात के आठ बजे तक चलता है। मैं एक बार उसे देखने के लिए गया था। उस स्कूल के हेडमास्टर बहुत ही अच्छे हैं। दोपहर दो बजे के बाद वह उन बच्चों को बुलाते हैं जो उस स्कूल से पढ़ कर गए हैं। वे कमजोर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और फ्री में ट्यूशन भी देते हैं। हम सभी को ऐसे स्कूलों को एप्रिशिएट करना चाहिए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और आपको बधाई भी देता हूँ। अगर पाँचवी तथा आठवीं का टेस्ट लिया जाएगा तो बच्चे और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और आगे जा कर देश का नाम रोशन करेंगे।

*m18 श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत हुआ है। आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।

         महोदय, शिक्षा के बिना व्यक्ति का विकास संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। ऐसा  हमारे पूर्वजों ने भी कहा और आज भी उस मान्यता को स्वीकृति मिल रही है।  लेकिन आज जो शिक्षा की व्यवस्था है, उसमें हमारे बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा मिले, यह मूल विषय है। हम अपने बच्चों को किस प्रकार से अच्छी शिक्षा दे सकें, उसके लिए क्या व्यवस्था कर सकें, इसका भी इस बिल में प्रावधान किया गया है। वर्ष 2009 में जो बिल आया था, उसके सेक्शन 16 में प्रावधान किया गया था कि परीक्षा को हटाकर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। इसमें संशोधन लाने के लिए यह बिल आया है। इस बिल के आने से निश्चित रूप से सही परिणाम आएगा। हमारे मंत्री जी ने भी कई बार बोला है कि सब को अच्छी शिक्षा दी जाएगी । इस बात को सरकार की तरफ से भी प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तुत किया गया है। हम इसको प्राप्त करने में निश्चित रूप से सफल होंगे।

         महोदय, वर्ष 2009 में जो कानून पास हुआ और उसके बाद जो रिजल्ट आया, खासकर हमारे शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन.ए.एस.) के माध्यम से जो विश्लेषण किया है, उसके तहत उसकी गुणवत्ता में कमी पाई गई है।

इसी को ध्यान में रखते हुए संसदीय कमेटी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गुणवत्ता में जो कमी आई है, उसे हमें सुधारना चाहिए। इस संबंध में यह प्रयास किया गया है। हमारी सरकार के द्वारा नीति आयोग के माध्यम से 115 आकांक्षी जिले चुने गए हैं। उसमें भी जो पिछड़े हुए जिले हैं,उसका मुख्य कारण शिक्षा ही है। जो विश्लेषण आया है, उसमें प्राथमिक स्तर पर जो वहां के बच्चे हैं,जो भावी पीढ़ी है, वह किस तरह से पिछड़ रहे हैं। आकांक्षी जिलों को चिह्नांकित करके इस दिशा में काम करने के लिए आग्रह किया गया है।

हमारे अधिकांश सदस्यों ने इस संबंध में विचार रखे हैं। व्यवस्था को सुधारने के लिए जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है, उस बात को उन्होंने स्वीकारा है। यहां जो अधिकांश सांसद हैं या जो वरिष्ठ पद पर बैठे हैं, वे सरकारी स्कूलों में पढ़कर ही यहां तक पहुंचे हैं। मैं सौभाग्यशाली रहा कि आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जो निवास स्थान है, उनका जो पढ़ने का स्कूल है, वहां तक गया था। एक छोटा सा सरकारी स्कूल,जिसने इतना बड़ा वैज्ञानिक देश को दिया, जिन्होंने परमाणु परीक्षण करके देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए,हम सबके लिए वह प्रेरणा का केंद्र है। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, निश्चित रूप से इससे अच्छा परिणाम होगा,ऐसा मेरा विश्वास है।

मेरे छत्तीसगढ़ का एक विषय है। हम सब लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में सब सम्पन्न लोग पढ़ाते हैं। मैं एक उदाहरण इस सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक कबीरधाम जिला है। जहां पर आईएएस आफिसर कलेक्टर अवनीश शरण जी हैं। वे अपने बच्चे को पिछले दो साल से सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। केवल भर्ती ही नहीं कराया, वहां जो मिड-डे-मील संचालित होता है, उसमें साथ में बैठकर भोजन भी किया। शिक्षा के प्रति उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सम्पन्न व्यक्ति भी चाहे तो व्यवस्था को सुधारने के लिए सहयोग कर सकता है। मैं छत्तीसगढ़ से हूं। छत्तीसगढ़ को नक्सल प्रभावित राज्य का दर्जा मिला हुआ है। वहां नक्सल से संबंधित समस्या है। वहां जवांगा नाम से दंतेवाड़ा जिले में स्थान है,जो घोर नक्सल प्रभावित जिला है। वहां पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एजुकेशन हब बनाया है, जहां पर नक्‍सल प्रभावित परिवार के बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं। पहली से लेकर बारहवीं तक की पढ़ाई के लिए एक ही स्थान पर एक ही कैंपस पर स्कूल संचालित है। आज उसका परिणाम है कि वहां के पढ़ने वाले बच्चे आईआईटी,एनआईटी, मेडिकल के क्षेत्र में,इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। हम प्रयास करें,तो व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ कर सकते हैं।

मैं इसी के साथ कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अनिवार्य परीक्षा के संबंध में इस विधेयक के माध्यम से चर्चा चल रही है। हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में  यह तो एक उदाहरण है। सरकार ने उसको प्रोटेक्शन दिया,इसलिए यह हो गया। अधिकांश नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज भी स्कूल नहीं है। वहां न तो नक्सल मूवमेंट वाले स्कूल बनने देते हैं, स्कूल संचालित नहीं करने देते हैं और स्कूल जो पहले से बने हुए हैं, उनको बम से उड़ा देते हैं। जो वहां शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनसे मारपीट करते हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं,उनको मारपीट कर भगा रहे हैं। ऐसे स्थानों के लिए यह जो कानून है, उसमें निश्चित रूप से उनके संबंध में विचार होना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।  अभी चर्चा चली कि  प्राइवेट स्कलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। हमारे सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं,उनको हम ज्यादा तनख्वाह देते हैं,ज्यादा फैसलिटी देते हैं, संसाधन देते हैं। इसके बाद भी जो यह मानसिकता बनी है, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मेरा एक और निवेदन है। अभी मातृ भाषा के संबंध में कई सदस्यों ने निवेदन किया। छत्तीसगढ़ी भाषा अभी तक आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इस तरह की देश के अंदर बहुत सी ऐसी भाषायें हैं ।

जिसे अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, किस प्रकार से उस मातृभाषा को हम अनिवार्य रूप से पढ़ाई के प्राथमिक स्तर में लाएं। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है और जब तक इसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे और उसको प्राथमिकता के साथ नहीं जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

मेरा एक निवेदन संस्कृत भाषा के संबंध में है। संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा है और समृद्धशाली भाषा है। संस्कृत भाषा में चाहे इतिहास का विषय हो या विज्ञान का विषय हो या गणित का विषय है, ये सारे विषय लिखे हुए हैं। इस विषय में भी उसको प्राथमिकता के साथ प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जाए। यही मैं निवेदन करता हूं और मांग करता हूं। मुझे इस बिल के समर्थन में आपने बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*m19 श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका) : उपाध्यक्षमहोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री जावड़ेकर साहब जी द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार दूसरा संशोधन विधयेक, 2017 उपस्थापित किया गया है। इन्होंने एक अच्छी पहल की है, मैं इसके लिए इन्हें धन्यवाद देता हूं। कई सवाल है, हम उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शिक्षा समान होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए। राजा का पूत हो या निर्धन का बेटा हो, सभी के लिए एक शिक्षा होनी चाहिए। चाहे वह पिछड़ा हो या वनवासी हो या दलित हो, एस सी हो या एस टी हो या ओबीसी हो या समाज का कोई भी वर्ग हो। हम सब भारतवासी हैं। सब के लिए शिक्षा एक समान होनी चाहिए। अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा हमारे लिए जरूरी है। यही हमारी बुनियाद है, यही हमारा फाउंडेशन है। हम इसी से आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूल तथा ग्रामीण स्कूल प्राइमरी शिक्षा की बुनियादी रीढ़ है। हमारी नब्बे परसेंट आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। जब तक हम ग्रामीण शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, वहां के स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं बनाएंगे, वहां भवन नहीं देंगे, शौचालय नहीं देंगे, पेयजल की सुविधा नहीं देंगे, पढ़ने के लिए वातावरण का निर्माण नहीं करेंगे, शिक्षक की क्वालिटी नहीं देंगे, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें भारत में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा को आगे बढ़ाने में परेशानी होगी। हमें सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ाना है।

आज प्राइवेट स्कूल गोबर-छत्ते की तरह आगे बढ़ते जा रहा है। यह शोषण का अड्डा बना हुआ हैं, इनमें कुछ अच्छे भी हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल गोबर छत्ते की तरह बढ़ता हुआ शोषण का एक अड्डा बन गया है। गरीब के बच्चे हीनता में जीते हैं और दूसरे फाइव स्टार में पढ़ते हैं। इस पर रोक लगाने की बहुत आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी निवेदन करता हूं। हमें अज्ञानता की मैली चादर को हटाना है, हमें अमावस्या की काली रात को समाप्त करना है, हमें ज्ञान की पूर्णमासी को लाना है, हमें इस ओर बढ़ना है। ज्ञानहीन समाज आगे नहीं बढ़ता, ज्ञानवान समाज आगे बढ़ता है। कभी दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का डंका बजता था। आज भारत ने ज्ञान के हर क्षेत्र में दुनिया में नाम कमाया है। हम इसे कबूल करते हैं। इन छात्रों में, हमारी बहनों में, हमारे भाइयों में कुशाग्रता है, ज्ञान के प्रति ललक है, वे मेहनत से पढ़ाई करने का काम करते हैं। ज्ञान सूरज की पहली किरण की तरह होता है। प्राथमिक शिक्षा भी सूरज की पहली किरण है कि दिन कैसा होगा। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर बनाना, मिडिल स्कूल को बेहतर बनाना और हाई स्कूल में बेहतर व्यवस्था करनी है, लड़कियों के लिए हाई स्कूल की व्यवस्था करना है।

आज उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत ही नाजुक है। उसके कई कारण हैं, जिसकी बहस हम माननीय जावड़ेकर साहब के सामने नहीं करेंगे। रिजर्वेशन का सवाल हो, एस.सी./एस.टी. का सवाल हो, ओ.बी.सी. का सवाल हो, उनके अधिकारों का सवाल हो, वे उससे वंचित हो रहे हैं। बेसिक स्कूल, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बुनियादी स्कूल के रूप में चलाया था। आज उस बेसिक स्कूल की हालत लचर हो गयी है। उसे भी ठीक करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था- शिक्षित बनो, संघर्ष करो। हमारे नेता श्री लालू जी ने तीन बातें कही था-पढ़ो या मरो, जन्म दिया तो शिक्षा दो, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। यह हमारे नेता श्री लालू जी ने कहा था- “गइया बकरी चरते जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए”।

आज मुनिया बेटी के अधिकार के लिए नि:शुल्क शिक्षा को आगे बढ़ना है। अगर जन्म दिया तो शिक्षा दो। बिहार की शिक्षा तो चौपट हो गई है, गर्त में चली गई है।

मैं इस बिल के लिए माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं।

*m20 डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि  आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। 2009 में जो गलती उस समय की सरकार ने की थी, पांचवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा से मुक्त करके शिक्षा की मूल संरचना की नींव पर प्रहार किया था, बिना परीक्षा के पास करने का काम किया था। यह एक ऐसी बड़ी भूल थी जिससे देश के फंडामेंटल्‌स पर हमला हुआ था। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि  उन्होंने ऐसी बड़ी भूल को सुधारने के लिए यह बिल पेश किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

         माननीय मंत्री जी ने इस बिल में सभी पहलुओं का ध्यान रखा है कि किस तरह से दोबारा पांचवीं कक्षा के लिए बोर्ड की स्थापना की जाए। मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। जब बच्चा परीक्षा देने के मूड में होता है, तब वह अच्छी तैयारी करता है इससे उसकी नींव मजबूत होती है। मैं समझता हूं कि  पांचवीं और आठवीं क्लास के बच्चे परीक्षा देंगे तो निश्चित रूप से भविष्य निर्माण इस बिल के माध्यम से होगा। यह कदम देश में आमूलचूल परिवर्तन के लिए है, हम सबको इस कदम की सराहना करनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि  अगर कोई राज्य सरकार इस शानदार कदम में साथ नहीं देना चाहती है तो यह फैसला उन पर छोड़ दिया है।

आज यहां आठवीं कक्षा के बोर्ड की बात कही जा रही है। मैं राजस्थान में करौली धौलपुर क्षेत्र से आता हूं। मैं राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी द्वारा शिक्षा में विशेषकर प्राइमरी, सैकेंड्री और सीनियर सैकेंड्री क्षेत्र में किए गए कामों के बारे में बताना चाहता हूं। राजस्थान की मुख्य मंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पिछड़े साढ़ चार साल में सीनियर सैकेंड्री स्कूलों की स्थापना की है। इसके साथ उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राइमरी और सैकेंड्री स्कूलों को जोड़कर एक ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार कर दिया है जिससे अब राजस्थान तीसरे नंबर पर आ गया है जो कुछ साल पहले शिक्षा के क्षेत्र में 23वें नंबर पर था। मैं माननीय वसुंधरा जी के इस विज़न और पहल को सदन के सामने रखना चाहता हूं। किसी भी स्कूल में सबसे पहले शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की जरूरत होती है। देश के अधिकांश राज्यों में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि  स्कूल तो बना दिए जाते हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाता है लेकिन शिक्षकों की कमी रहती है।

मैं राजस्थान के बारे में बताना चाहता हूं कि  माननीय वसुंधरा जी ने पिछले साढ़े चार साल में लगभग 50,000 से 70,000 शिक्षकों की भर्ती की है। आज राजस्थान में कोई स्कूल ऐसा नहीं है कि  जहां शिक्षकों की कमी है। आज मूलभूत शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए सीनियर सैकेंड्री स्कूलों में बीएड टीचर्स रखे गए हैं।

मैं आपका ध्यान राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई मुख्य मंत्री जनश्री योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसका प्राइमरी एजुकेशन से सीधा संबंध है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो इस योजना के तहत 2,500 रुपये सरकार देती है। जब कोई बच्चा पहली क्लास में जाता है तो 4,500 रुपये मिलते हैं। इसी प्रकार से चाहे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अभियान हो, माननीय मुख्य मंत्री ने सभी अभियानों को शानदार तरीके से पूर्ण किया है। पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी ने बच्चों के लिए, देश के निर्माताओं के लिए दुग्ध योजना शुरु की है, जिसमें अपने हाथों से प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दूध पिलाकर प्यार दिया, लाड़ किया।

मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

जिस प्रकार से राजस्थान में प्रत्येक स्कूल में खेल मैदान बनाए गए हैं, योग और खेल को राजस्थान में महत्व दिया गया है, वह सराहनीय है। …(व्यवधान)

*m21 श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): उपाध्यक्षमहोदय, आपनेमुझे इस अहमबिल पर बोलनेका मुझे मौकादिया है, इसकेलिए मैं आपकोधन्यवाद देताहूं।

राइटऑफ चिल्ड्रेनटू फ्री एंडकम्पलसरी एजुकेशनबिल एक बहुतअहम फैसला थाजो लिया गया, लेकिनइसकी इम्प्लीमेंटेशनमें इतनी नेग्लीजेंसरही कि आज भीअधिकतर प्रदेशोंमें यह कानूनपूरी तौर परलागू नहीं हुआहै। मैं मंत्रीजी का स्वागतकरता हूं किउन्होंने यहपहल की कि जोफैसला कांग्रेसने आठवीं कक्षाके बच्चों कोबोर्ड परीक्षासे दूर करनेका किया था, कहींन कहीं सरकारको वापस उसविचार पर आनापड़ा। मगर इसबिल को पढ़तेहुए दो चीजेंबहुत अस्पष्टहैं। एक, जब आपपांचवीं और आठवींकक्षा के एग्जाम्सकी बात करतेहैं तो उन एग्जाम्सको किस तरीकेसे कंडक्ट कियाजाएगा, यह एकबहुत बड़ा सवालसामने आता है।दूसरी चीज यहदेखने वाली हैकि इतने लार्जस्केल पर, जब पूरेदेश भर मेंएग्जामिनेशन्सकंडक्ट होंगे, उसकेअंदर एक नयाएटमॉस्फेयर आनेके बाद बच्चेबिछड़ेंगे औरहम कहीं न कहींसरकारी स्कूलोंसे ड्रॉप आउटरेट को बढ़ताहुआ देखेंगे, क्योंकिआज भी सरकारीस्कूलों मेंपर्याप्त संख्यामें टीचर्स नहींहैं।

उपाध्यक्षमहोदय, आज ग्रामीणअंचल की यहहालत है, यह मेरेलोक सभा क्षेत्रके एक गांवकी रिपोर्ट है, वहांकाबरेल गांवमें बोर्ड केदसवीं कक्षाकी परीक्षा मेंबहुत सी बच्चियांफेल हो गईं। गांव वालोंने खुलकर यहआरोप लगाया किजिन-जिनएग्जाम्स मेंबच्चियां फेलहुईं था, वहांहमारे पास पर्याप्तसंख्या में टीचर्सनहीं थे। देशमें चाहे शिक्षामित्र हों याअतिथि अध्यापकहों, उनकेऊपर माननीय सुप्रीमकोर्ट, राज्यसरकार और केन्द्रसरकार की तलवारलटक रही हैं।वे टीचर्स पढ़ाएंगेया उनको कलनौकरी से निकालदिया जाएगा, वहांभी उनका भविष्यसुनिश्चित नहींकिया जा सकताहै। मैं मंत्रीजी से पूछनाचाहूंगा कि टीचर्सकी नियुक्ति  के लिएया जो गेस्टटीचर्स हैं,  उनकोपरमानेंट बनानेके लिए आनेवाले समय मेंसरकार क्या कदमउठाना चाहेगी?

उपाध्यक्षमहोदय, हरियाणाप्रदेश के स्कूलोंमें प्राइमरीटीचर्स की कुल1,39,957 पोस्ट्सहैं और यह 3 मई कीरिपोर्ट है किउनमें से 52,947 पोस्ट्सवैकेंट पड़ी हैं।  क्याकेन्द्र सरकारऐसी प्रदेश सरकारोंको कुछ सपोर्टदेगी जिससे टीचर्सकी नियुक्तिपूरी तौर परकी जाए, जिससेसरकारी स्कूलोंमें बच्चों कीसंख्या पर्याप्तरूप में बढ़े।हरियाणा प्रदेशके आंकड़े बतातेहैं कि वर्ष2012-13  में27 लाखबच्चे सरकारीस्कूलों मेंपढ़ते थे। वर्ष2015-16 मेंयह संख्या 22.5 लाखहो गई और इससाल इस संख्यामें और गिरावटआने से यह संख्या21.5 लाखहो गई। आप खुद  सोचिएकि जनसंख्यातेजी से बढ़रही है, लेकिन 5,87,000 बच्चेकम हो गए। कहींन कहीं आज सरकारीस्कूलों मेंबच्चों का जानाकम हो रहा हैऔर इसका सबसेबड़ा कारण यहहै कि परमानेंटटीचर्स की नियुक्तियांनहीं हो रहीहैं। आज जोअतिथि अध्यापकबैठे हैं, उनकोसरकार परमानेंटकरने का फैसलानहीं ले रहीहै। उनको भीजॉब इनसिक्योरिटीहै और कहींन कहीं उसकीवजह से वे अपनेस्टूडेंट्स कोपूरी तरह सेनहीं पढ़ा सकतेहैं, इसलिएअधिकांश पेरेंट्सअपने बच्चोंको सरकारी स्कूलोंसे उठाकर, आज प्राइवेटस्कूलों की तरफभेजने का कामकर रहे हैं।भारत सरकार काभी यह दायित्वबनता है किभारत सरकार सरकारीस्कूलों मेंनियुक्तियांकरवाए, जिससेबच्चे दोबारासरकारी स्कूलोंकी ओर चलें।मुझे चौधरी देवीलालजी की एक बातयाद आती है।वह कहते थेकि हमारा जमानाभला था, जब शिक्षाऔर चिकित्सामुफ्त में मिलतीथी। आज मुझेयह बोलते हुएदुख होता हैकि यह समय आचुका है किजितनी ज्यादामहंगी शिक्षाऔर चिकित्साहो, उतनाज्यादा लोगोंका उस तरफ प्रलोभनहै। भारत सरकारजरूर इस परभी ध्यान देकि जो सरकारीशिक्षा है, उसे बढ़ावादेने के लिएभी हम कदम उठाएं।

अन्तमें, मैंयह कहना चाहूंगाकि आज इस आईटीएज में सबसेबड़ी कमी कम्प्यूटरटीचर्स की है।आपने अलग स्कीम्सके माध्यम से, सर्वशिक्षा अभियानके माध्यम सेकम्प्यूटर्सस्कूलों मेंभेज दिए, लेकिनवहां न तो बिजलीहै और न कम्प्यूटरटीचर्स हैं।वे कम्प्यूटर्सगल चुके हैं, मगर उनकम्प्यूटर्सके माध्यम सेएजुकेशन नहींआई। सरकार इसपर भी जरूरविचार करे किजब हम आठवींकक्षा के एग्जाम्सकराएंगे तो आठवींकक्षा के बच्चोंको हम कम्प्यूटरकी शिक्षा पर्याप्तमात्रा में देसकें।

आपनेमुझे बोलने कामौका दिया, इसकेलिए आपको धन्यवाददेता हूं।

*m22 श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): उपाध्यक्षमहोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन में नि:शुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार, दूसरा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक में कक्षा पांच और कक्षा आठ को परीक्षा से जोड़ने का विशेष तौर पर प्रावधान किया गया है। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है। अधिकतर राज्यों ने इसका समर्थन किया है। बालक परीक्षा का डर नहीं होने से लापरवाह हो जाते हैं। जब उन्हें भय नहीं रहता है तो वे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। निश्चित तौर से इससे उनको लाभ होगा। इसमें दो माह में पुन: परीक्षा कराने का प्रावधान किया गया है, वह भी एक स्वागत योग्य कदम है।

         मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उन दो माह में बच्चों के लिए स्पेशल कोचिंग का प्रावधान करेंगे तो अच्छा रहेगा। कक्षा पांच और आठ के छात्रों को उन दो माह में स्पेशल कोचिंग दी जाए, यह इसमें जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा मैं अनुरोध करना चाहता हूं। आज प्राइमरी स्कूलों की जो बदनामी हुई है, निश्चित तौर से इससे उसमें सुधार होगा।

         मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि  यह विषय राज्य और केन्द्र दोनों का है लेकिन हमारे स्कूल्स की जो हालत है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। हमें टाट-पट्टी से आगे जाना होगा और वहां मेज-कुर्सी की व्यवस्था करनी होगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि  योगी जी ने इस पर ध्यान दिया है। उन्होंने वहां आरोग्य, शौचालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी शुरू की है। यह पहली बार हुआ है कि  इस जुलाई के महीने से ही बच्चों को पुस्तक और ड्रेस मिलनी शुरू हुई है लेकिन अभी वहां मेज-कुर्सी की व्यवस्था होना आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्राइमरी टीचर्स के संबंध में यहां जो विषय आया है, निश्चित तौर पर उन्हें अन्य कामों से अलग करना होगा। उनको बहुत काम रहता है और अन्य काम से भी उन्हें जोड़ा जाता है। उनको उन कामों से अलग करना होगा। वे मिड-डे मील के भी दबाव में रहते हैं कि कहीं इसकी चेकिंग न हो जाए, मिड-डे मिल ठीक से बन रहा है या नहीं, उनको उस दायित्व से अलग करना चाहिए। वहां पर सीधे उनकी जिम्मेदारी रहती है तो उससे उनको अलग करना होगा।

         मेरा एक और सुझाव है। मैंने कर्नाटक एवं अन्य जगहों पर देखा है कि संस्थाएं भोजन बांटने का काम करती हैं। वैसे ही प्राथमिक विद्यालय में रसोई होती है, वहीं भोजन बनता है तो बालकों का ध्यान उधर लगा रहता है। साथ ही उनको अपने घर से बर्तन भी लेकर आना पड़ता है, सभी जगह बर्तन भी उपलब्ध नहीं रहते हैं। इस पर भी ध्यान देना होगा कि कैसे हम भोजन संस्थाओं के द्वारा बंटवाने की व्यवस्था करें।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि  भोजन बनाने वाली जो महिलाएं हैं, जैसे आंगनवाड़ी की बात आ रही थी। उन भोजन बनाने वाली महिलाओं को एक हजार रुपये मिलते हैं। एक स्कूल में कम से कम दो महिलाएं रहती हैं। एक हजार रुपये बहुत कम हैं, इसलिए इस पर भी प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए और यहां से उनको डायरैक्शन जाना चाहिए कि उनको कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिले। हमें इसकी चिंता करनी चाहिए।

एक विषय आया है कि  शिक्षकों को भी परिणाम से जोड़ना चाहिए। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है कि  शिक्षक की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। अगर उनका बच्चा दोबारा फेल होता है तो शिक्षक को भी इसके लिए माइनस मार्किंग होनी चाहिए। उनसे जवाब-तलब होना चाहिए। इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं शिक्षा मित्रों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र नियुक्त किए गए थे, प्रदेश सरकार ने उनका वेतन 3500 रुपये से बढ़ा कर 10 हजार रुपये किया है। उनके दिमाग में यह घुसा रहता है कि  हम 40 हजार रुपये पा रहे थे, लेकिन अब हम 10हजार रुपये पर काम करने जा रहे हैं, इसलिए वे ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको इस चिंता से दूर करना होगा। उनसे वार्ता करके, उनकी जहां की मूल नियुक्ति है, उत्तर प्रदेश सरकार उस पर विचार कर रही है।    …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात को विराम दूंगा। यहां पर माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं। हर ग्राम पंचायत में हालत बहुत खराब है। वहां पर जो विद्यालय है, वहां अच्छी व्यवस्था हो। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*m23 श्री राम कुमार शर्मा (सीतामढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं केंद्रीय मंत्री श्री जावेड़कर जी और राज्य मंत्री श्री कुशवाहा जी का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि  उनके विचार से यह महत्वपूर्ण बिल सदन में लाया गया है। जितने भी देशवासी शिक्षा के महत्व को समझते हैं, उनके दिल में आज खुशी की लहर है। मैं शिक्षक परिवार से हूं और गांव में रहने वाले का बेटा हूं तथा किसान परिवार से आता हूं। वर्ष 2009 में जब शिक्षा में सुधार किया गया और अनिवार्य परीक्षा को समाप्त कर दिया गया, उस समय मैं पंचायत का मुखिया था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यह कैसा अंधा कानून है। मुझे महसूस हो रहा था कि जिन्होंने कानून बनाया है, उन्हें प्राइमरी एजुकेशन या गांव के किसी स्कूल का ज्ञान नहीं है। वे निश्चित रूप से हार्वर्ड यूनीवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी को देखकर इस प्रकार का बिल लाए थे। मैं शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ अनिवार्य परीक्षा की व्यवस्था में पुन: सुधार करने का काम किया है। यह बहुत बेहतर व्यवस्था है। इसका हम निश्चित रूप से समर्थन करते हैं और स्वागत करते हैं।

महोदय, मैं इसमें सुधार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। चूंकि  दोनों मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तीन महीने बाद यदि बच्चा परीक्षा में पास नहीं होता है, तो उसे डिटेन करने की आपने व्यवस्था की है, लेकिन जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते ही नहीं हैं, मिड डे मील के माध्यम से और साइकिल-पोशाक की राशि के जोड़ घटा में फंस कर पूरा दिन निकाल देते हैं तथा अपनी कक्षा में ठीक से उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए कानून बनाना चाहिए कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? जिन शिक्षकों के कारण इस प्रकार का रिजल्ट आएगा, ऐसे शिक्षकों को भी दंडित करने की जरूरत है। पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुशवाहा जी पूरे देश में शिक्षा के सुधार के लिए बहुत बिंदुओं पर अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सभी साथियों के बीच खुशी की लहर है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री और देश के प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बात को स्वीकारा है कि  बच्चों में परीक्षा की अनिवार्यता जरूरी है और जब तक परीक्षा की अनिवार्यता नहीं होगी, तब तक शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता है।

महोदय, मैं अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि  मैं और हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन और स्वागत करती है।

*m24 SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, I strongly oppose this amendment Bill because I feel you are giving a wrong medicine to cure a serious illness.  You have not addressed the crux of the problem.  You are beating around the bush.  With all the respect to the hon. Minister and the Government, I would like to say that you are in the reverse gear.  What is happening?  If the hon. Minister and the Government had analysed the ground reality, he would not have come forward with this kind of a legislation.

          It is seven years since this Bill was passed.  Have you verified what is happening in the rural India?  What was our intention while passing this legislation?  It was called a revolutionary legislation in the history of Indian education.  Enrolment, retention and improvement in quality, these were the three parts of the original legislation.  Now what is happening?  Private schools are coming up.   They have a mushroom growth.  The Government schools are on deathbed.  I would like to ask you whether you have taken positive steps to solve all these problems.  Involvement of community was the crux of that legislation.  Unfortunately, that has not taken place.  Pupil-teacher ratio – 1:30 – was there in the original Act.  It has not been achieved.  What about inclusiveness?  Inclusiveness was the flagship idea of that Act.   Unfortunately, that has also not been taken into consideration.  As regards motivation of teachers, teachers are not equipped.  Teacher training system is very poor in the country.

 What was our expectation?  Our expectation was that education should be student-centered and student-friendly.  Is it happening that way?  I would humbly request the hon. Minister to kindly examine all these things. 

What are you going to gain out of this kind of legislation?  In the original Act, detention and dismissal from the elementary school was banned.  It was not possible.  But through this legislation, you are empowering the State Governments to do this kind of a thing.

          Through this legislation you are empowering the State Government to do both- detain and dismiss. I would like to tell the hon. Minister that I was the Minister for Education for seven years in the State of Kerala, one of the most advanced States in the country. We have stopped that system of detention in our State. Do you think that it will solve the problem? That will kill the morale of the students. That is a bad thing. The Government should not do that because victimisation will take place in schools. These are the adverse effects of doing such things. The Government has to understand that this kind of a legislation is not progressive in nature but is regressive in character.

Sir, I would like to refer to one more thing. Anyone can find in the schools that the infrastructure facilities are not adequate. In 95 per cent of the Government schools there are no toilets, no washroom. In such a situation, how can you effect quality in education? Moreover, in modern education digitisation is taking place. But no such thing is taking place in the schools. The Government is claiming that they have achieved something. But what has happened in rural India? The children in the rural areas have been engaged in child labour. They are not going to school. So, I would like to request the hon. Minister to address the real issues and not to go for such small things.

          Thank you.

*m25 श्री कौशलेन्द्र कुमार(नालंदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ‘नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017’ पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्ष 2009 में आरटीई आने के बाद, छह वर्ष से चौदह वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है। अब बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम हुई है। लेकिन, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों में अभी भी बीच में स्कूल छोड़ने की प्रतिशतता 57 है। इस पर विचार करने और सुधार करने की जरूरत है। विशेषकर, चौदह वर्ष की उम्र में जो बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनमें ज्यादातर बच्चे गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं। हम लोग ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं। हम लोग गाँवों में घूमते हैं। जो सम्पन्न लोग हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन जो गरीब तबके और समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं। इसमें और सुधार करने की जरूरत है।

महोदय, एक और विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। प्राय: देश में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से विभिन्न कार्य, जैसे जनगणना, निरीक्षण कार्य, चुनावी कार्य, टीकाकरण आदि कराये जाते हैं। इससे भी शिक्षकों पर असर पड़ता है और वे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते हैं।

आरटीई एक्ट में पिछले संशोधन से निश्चित किया गया है कि देश में प्रारम्भिक शिक्षा में सभी शिक्षक, जो ट्रेंड नहीं थे, उनको अब ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इस संबंध में, मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। अभी हमारे साथी श्री संजय जायसवाल जी कह रहे थे कि वर्ष 2007 में  बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी, तो उस समय नौंवीं क्लास में एक लाख सत्तर हजार छात्राएँ पढ़ती थीं। जब वहाँ मुख्य मंत्री जी ने साइकिल योजना की शुरुआत की, तो उनकी संख्या लगभग 15 लाख हो गई है। इसलिए प्रदेशों में भारत सरकार को और संसाधन देने की आवश्यकता है। जब तक राज्यों को संसाधन नहीं दिये जाएंगे, तब तक गरीब के बच्चे, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाएगा।

 *m26 SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate on the Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill. I welcome the Bill, and my Party, the Sikkim Democratic Front supports this particular Bill.

Sir, the reasons, the positives and the negatives of this Bill have already been discussed. I welcome the fact that we are having a debate on this particular amendment because I am sure that there are many good ideas which will be harvested by the hon. Minister. In this connection, I would like to make two or three quick points.

First of all, the question of putting the onus on the teacher or putting the onus on the student as to how they will educate themselves is something which needs to be thoroughly discussed. I do not think that it is completely the responsibility of the teacher. But there is also some responsibility of the parents as well as the student. There has been a thought that students are being over-burdened and, therefore, the Right to Free and Compulsory Education Act was enacted. When the Right to Education was brought, it came first as a right and then the question of who is responsible. There are many stakeholders in this whole game and that needs to be thought through very carefully.

Sir, in Sikkim, I had the opportunity of spearheading one particular programme called, EQUIP (Educational Quality Improvement Programme) in our State and this is something which was done to raise the standards of leadership in schools and also to foster a culture of education and finally it was a question of how pedagogy and how students can be taught in a better and a more reliable way. This has led to a remarkable change in the way education is being given in Sikkim schools.

I think that even if we have detention at Class 5 and Class 8, it will do a world of good because there is at least a bar that children have to take a test and meet the particular standards.

With these words, I thank you very much and I am sure that this is something that will go a long way in helping our children.

*m27 SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support this Bill. I would like to say that elementary education is the basic foundation of the education structure. Suppose you are not able to empower and strengthen elementary education, definitely the entire system will collapse. That is what we are experiencing in the Indian system of education.

Sir, here in the Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, the pertinent question which is being discussed is whether any evaluation or assessment is required during the time of elementary education. We have discussed this aspect in detail in the Standing Committee on Human Resource Development. There were divergent opinions regarding this aspect. It is a very controversial and complicated issue and so, it is very difficult to find an answer to this particular question. But after a threadbare           discussion, the Committee unanimously adopted the position to let State Governments to see whether any children have to be given detention or no detention. So, the Detention Policy has to be determined by State Governments because Education is a State Subject and it is in consonance with the federal character of our Constitution. Therefore, I support this Bill.

Article 45 of the Constitution of India provides for compulsory universal and free education to all the children below the age of 14 years within 10 years from the date of commencement of the Constitution. But even after 68 years, we are not able to provide compulsory universal and free education to all the children below the age of 14 years. Subsequently, we have made it a Fundamental Right in the year 2012 as per Article 21A of the Constitution and for this purpose, an Act was passed by this Parliament in 2009. But I would like to know from the hon. Minister as to whether any assessment has been done between 2009 and 2018. … (Interruptions) Yes, I appreciate the UPA Government. I appreciate the UPA Government. … (Interruptions). Shri Kapil Sibal, the then Minister had done a remarkable job in enunciating this law. … (Interruptions). My question to the hon. Minister is, whether any assessment has been done since 2009 to 2018? I want to know, whether any strategic progress has been made in respect of dropouts, in respect of enrolments and also for elementary education.  The budget allocation has to be increased.           

*m28 मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि 24 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। सभी ने इस बिल का सपोर्ट किया है। मोहम्मद बशीर जी की राय थोड़ी अलग थी, लेकिन मैं उसका भी आदर करता हूं। …( व्यवधान) गांधी जी, मैंने आपको एक डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल भेजा है, सभी सदस्यों को भेजा है। आप जिस जिले से आते हैं, उसकी शिक्षा की हालत कैसी है? नेशनल असेसमेंट सर्वे में जो सामने आया, वह मैंने आपको भेजा है। आप उसको देखिए कि कैसी गम्भीर स्थिति है, तभी हमें कुछ समझ में आएगा। वर्ष 2012 से यह वर्ष 2016 में और गिर गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में इसकी जवाबदेही खत्म हो चुकी है। जवाबदेही खत्म होने से न टीचर्स का कोई लेना-देना है न स्टूडेंट का कोई लेना-देना है। जैसा सौगत राय जी ने कहा कि इम्तिहान में लोग ज्यादा अभ्यास करते हैं, क्योंकि  यह एक सायकोलॉजी है। नो-डिटेंशन अध्ययन न करने का एक छूट की तरह हो गयी। इसलिए सभी राज्यों, पेरेंट्स और छात्र संगठनों की मांग के अनुसार इस पर काम हुआ। इस पर तीन-चार साल तक काम हुआ। दो कमेटियां बनायी गयीं। सभी राज्यों में से केवल चार-पांच राज्यों ने कहा कि हमें बदलाव नहीं करना है, लेकिन बाकी सभी नो-डिटेंशन पॉलिसी को हटाना चाहते थे। इसके लिए रास्ता निकालने के लिए मैंने वहां लिखा Unanimously we decided that this decision be taken by the respective state governments. यह करके हमने सभी को विश्वास में लेकर यूनेनिमस डिसिजन लिया कि जिनको करना है, वे नो-डिटेंशन पॉलिसी चालू रखें और जिनको बदलना है और डिटेंशन करना है, वे करें। यह अधिकार राज्यों को दिया है। दूसरा है कि परीक्षा कौन लेगा? इस बात को राज्य सरकार तय करेगी। हम गाइडलाइंस बनाएंगे और उसमें सभी कुछ लिखेंगे कि आप राज्य स्तर की परीक्षा आयोजित कर सकते हैं, जिला स्तर पर आयोजित कर सकते हैं या स्कूल लेवल पर कर सकते हैं। आज नो-डिटेंशन की वजह से अध्ययन ही नहीं हो रहा है। अब वह अध्ययन होने लगेगा।

         तीसरा है कि स्कूल से कोई बाहर नहीं जाएगा। यह नहीं है कि डिटेन किया तो स्कूल से बाहर निकाल दिया। बच्चा स्कूल में ही रहेगा। उसे एग्जाम के लिए दो अवसर मिलेंगे। उसे रेमेडियल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर कोई चौथी कक्षा का छात्र दूसरी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ सकता है और सातवीं कक्षा का छात्र पांचवी कक्षा का गणित नहीं कर सकता है तो इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती है। It is a broken education system and we have to rebuild our education system. हम में से 80-90 परसेंट लोगों ने जिला परिषद के स्कूलों से ही पढ़ाई की है। वे स्कूल सबसे अच्छे थे। लेकिन वे आज क्यों पिछड़ गए हैं? उनको फिर से शिक्षा में स्थापित करना है। सरकारी शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमने नारा दिया- सभी को शिक्षा, अच्छी शिक्षा। दुष्यंत जी ने जो कहा वह सच है कि सरकारी स्कूलों से चार परसेंट बच्चे हर साल कम हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में हर साल आठ परसेंट बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरेंट्स को भी लगने लगा कि सरकारी स्कूलों में अब वैसी बात नहीं है।

लेकिन जिन राज्यों ने अच्छा प्रयास किया, मैंने राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में देखा, वहां प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमैंट स्कूलों में छात्र वापस आने लगे …( व्यवधान) ऐसा अनेक जगहों पर है।

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Same is the case in Kerala.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): It is happening in Sikkim also.

श्री प्रकाश जावड़ेकर: उसमें सिक्किम है, केरल भी है। जो काम करेंगे, उनको उसका फायदा होता है और यह करना चाहिए। इसलिए हमारा आग्रह है कि स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए, छात्रों ने सीखना चाहिए, टीचर्स ने सिखाना चाहिए, यह सबकी जिम्मेदारी है और जवाबदेही की बात है। इसलिए हम इसे लाए हैं और हम यह काम करेंगे। आप सभी ने जो सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

दो-चार अच्छे सुझाव आए हैं, मैं केवल उनका जिक्र करता हूं, चूंकि समय कम है। सबसे पहले टीचर की एकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी और ट्रेनिंग यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मैं बताना चाहूंगा कि 2009 में राइट टू एजूकेशन हुआ, उस समय15 लाख टीचर्स अनक्वालिफाइड थे, जिनका डिप्लोमा इन एजूकेशन नहीं हुआ था और नौ सालों तक वे वैसे ही अनक्वालिफाइड रहे, ज्यादा से ज्यादा उनमें से एक लाख टीचर्स का प्रशिक्षण हुआ। लेकिन हमने स्वयं प्लेटफार्म के आधार पर पिछले साल आपने दो साल की एक्सटेंशन देने का बिल पास किया था, उसका फायदा लेकर हमने स्वयं प्लेटफार्म पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एजूकेशन शुरू की। मुझे खुशी है कि साढ़े चौदह लाख टीचर्स एक साथ आज डिप्लोमा इन एजूकेशन कर रहे हैं, यह भी दुनिया में एक रिकार्ड है। उनका फर्स्ट ईयर का पहला एग्जामिनेशन हो गया और उसमें सभी लोग बैठे, उसमें जो फेल होंगे, उन्हें एक चांस और मिलेगा, उससे ज्यादा चांस उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए मैं टीचर्स को भी बताना चाहता हूं कि यह उनका आखिरी मौका है, आप इसके लिए सीरियसली अध्ययन करिए। मार्च, 2019 में उनकी अंतिम परीक्षा होगी, उसमें उनके पास होने का चांस है और उन्हें यह करना चाहिए।

दूसरा एकाउंटेबिलिटी है, जैसा अनेक लोगों ने कहा कि स्टूडेंट को डिटेन करोगे, लेकिन टीचर का क्या करोगे, उन्होंने पढ़ाया नहीं, इसकी कुछ न कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि रात के आठ बजे तक स्कूल चल रहा है। यदि रात के आठ बजे तक स्कूल चलाते हैं तो कुछ शिक्षक बहुत अच्छे हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो स्कूल अच्छे काम करते हैं, उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन यह क्वालिटी ऑफ टीचर पर डिपैंड करता है।

दूसरा मुद्दा यह आया कि टीचर्स पर्याप्त नहीं हैं, यह सत्य नहीं है। मैं आपको अभी सच्चाई बता रहा हूं कि तीस छात्रों के प्रति एक टीचर चाहिए। देश में जितने शिक्षक और स्टूडेंट्स हैं, मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं, वहां वन इज टू थर्टी रेश्यो ओवरऑल मीट करता है …( व्यवधान) आप एक मिनट रुकिए, That is what I am telling. यह चौंकाने वाला है, लेकिन मेजॉरिटी स्टेट्स में यह रेश्यो करेक्ट है, मैं आपको वे आंकड़े भी देता हूं। सवाल यह है कि उनका डिप्लॉयमैंट ठीक नहीं होता है। राज्य की राजधानी में हजारों शिक्षक रहते हैं और  वहां जोनल सैंटर या डिस्ट्रिक्ट सैंटर रहते हैं और छोटे गांव में एक लाख स्कूल हैं, जो वन टीचर स्कूल हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ राज्यों में टीचर्स की कमी है, उन्हें राज्यों ने भरना चाहिए, हम इसमें उनकी मदद करते हैं, हम उनकी आर्थिक सहायता भी करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि टीचर्स कम नहीं हैं, बल्कि उनका डिप्लॉयमैंट सही होना चाहिए, यह एक मुद्दा मुझे स्ट्रैस करना है।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): यह कौन करेगा?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : यह राज्य सरकार करेगी। हमने राज्यों को इस बार जो पी.बी.ए. मीटिंग होती है, उसके पहले सबको बताया है कि आपको भी काम का दंड निश्चित है कि आप क्या-क्या करोगे, उसके अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा।

दूसरा पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है।…( व्यवधान)

SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR (GURDASPUR): Sir, I am on a point of order.

HON. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order.

… (Interruptions)

 

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, you please continue.

… (Interruptions)

*m29 SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR : In a statement given on 4th December, 2017, it was submitted that there was a shortage of one million teachers … (Interruptions)

 

*m30 SHRI PRAKASH JAVADEKAR:  I will tell you.  There is a shortage in certain States, but in many States, it is sufficient. That is what I am saying. That is one major point.

एक सुझाव आया है कि  हर स्कूल में सुविधाएं भी होनी चाहिए तो टॉयलेट, पीने का पानी, साफ-सुथरा परिसर, क्लास रूम्स आदि होने चाहिए और सुप्रिया जी क्लास रूम्स के लिए पैसे बंद नहीं किए गए हैं। Now, we have converted Sarva Shiksha Abhiyan into Samagra Shiksha and takes care of pre-school to 12th. … (Interruptions)

*m31 SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): How much money are you giving?  … (Interruptions)

*m32 SHRI PRAKASH JAVADEKAR: That is what I am telling you. The total education budget, which was Rs. 63,000 crore in 2013-14, is now Rs. 1,10,000 crore – Rs. 85,000 crore in regular budget and Rs. 25,000 crore through HEFA.  So, funds are coming.  For Samagra Shiksha, last year the provision of money was Rs. 28,000 crore and this year it is Rs. 34,000 crore and for the next year, it will be Rs. 41,000.  There is 20 per cent increase in each year. … (Interruptions) I am giving you the figures.

 

*m33 SHRI K.C. VENUGOPAL : We know that allocation is there. How much money have you disbursed? 

*m34 SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I will give you State-wise figures. … (Interruptions) I will give you State-wise figures.In a couple of minutes, I will complete because we have to complete it by 6 o’clock. One more good point was raised about mid-day meal.  Let me tell you this is the world’s biggest successful scheme.  वह पहली सरकार ने शुरू की थी और वह आज भी चल रही है। हम उसमें 17 हज़ार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और दस करोड़ बच्चों को रोज़ खिला रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही सफल कार्यक्रम है। इसको और सफल बनाने के लिए उसमें भी कुछ नई योजना हम ला रहे हैं। इसकी भी घोषणा हम समय पर करेंगे। लेकिन मैं फिर से एक बार कहॅूंगा कि  यह एक ऐतिहासिक निर्णय आज हमने किया है। क्योंकि  इस निर्णय से परीक्षा और जवाबदेही आएगी। शिक्षा भी होगी, सीखना भी होगा, सिखाना भी होगा, पढ़ना भी होगा और यह सब मिल कर शिक्षा समृद्ध होगी क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि  सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा।      धन्यवाद।                                                       HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, be taken into consideration.” The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.  

Clause 1                                           Short title, extent   

                                                          and commencemnt  

   

Amendment made:  

          Page 1, line 3,-  

                  for “(Second Amendment) Act, 2017”  

                  substitute “(Amendment) Act, 2018”           (2)  

          (Shri Prakash Javadekar)  

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:  

                   “That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

        Clause 1, as amended, was added to the Bill.  
  

Enacting Formula  

Amendment made:  

          Page 1, line 1,-  

                  for  “Sixty-eighth”  

                  substitute  “Sixty-ninth”.          (1)  

          (Shri Prakash Javadekar)  

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:  

       “That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.  

          The  Long Title was added to the Bill.  

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I beg to move:  

               “That the Bill, as amended, be passed.”  

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:  

               “That the Bill, as amended, be passed".  

              The motion was adopted.