Regarding Notices Of Adjournment Motion. on 17 July, 2019

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Lok Sabha Debates

Regarding Notices Of Adjournment Motion. on 17 July, 2019

Seventeenth Loksabha an> Title: Regarding notices of Adjournment Motion.

माननीयअध्यक्ष : माननीयसदस्यगण, मुझेविभिन्नविषयोंपर कुछसदस्योंसे स्थगनप्रस्तावकी सूचनाएंप्राप्तहुई है । यद्यपिये मामलेमहत्वपूर्णहैं तथापिइनके लिएआज कीकार्यवाहीमें व्यवधानडालनाआवश्यकनहीं है । मैंनेस्थगनप्रस्तावकी किसीभी सूचनाके लिएअनुमतिप्रदाननहीं कीहै ।

…( व्यवधान)

श्रीगौरवगोगोई (कलियाबोर): महोदय, असमके बारेमें बोलनेका मुझेमौका दीजिए ।…(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : मैंनेबोल दियाहै किमैं आपकोबोलनेकी इजाजतदूँगा ।

…( व्यवधान)

*t01 Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीयअध्यक्ष : अबपत्र सभापटल पररखे जाएंगे । श्रीश्रीपदयेसो नाईक ।

(1)      A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-  

(i)      Detailed Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2019-2020.   

[Placed in Library, See No. LT 341/17/19]  

(ii)      Defence Services Estimates for the year 2019-2020.   

[Placed in Library, See No. LT 342/17/19]  

(2)      (i)      A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.   

(ii)      Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the year 2017- 2018.  

(3)     Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.  

[Placed in Library, See No. LT 343/17/19]  

*m02

विधिऔर न्यायमंत्री; संचारमंत्रीतथाइलेक्ट्रोनिकीऔर सूचनाप्रौद्योगिकीमंत्री (श्रीरविशंकरप्रसाद): महोदय, मैंनिम्नलिखितपत्र सभापटल पररखता हूँ:-

(1) (एक) इंस्टीट्यूटऑफ कंस्टीट्यूशनलएण्ड पार्लियामेंट्रीस्टडीज, नईदिल्लीके वर्ष 2014- 2015 और 2015-2016 केवार्षिकप्रतिवेदनकी एकप्रति (हिन्दीतथा अंग्रेजीसंस्करण) तथालेखापरीक्षितलेखे ।

(दो) इंस्टीट्यूटऑफ कंस्टीट्यूशनलएण्ड पार्लियामेंट्रीस्टडीज, नईदिल्लीके वर्ष 2014- 2015 और 2015-2016 केकार्यकरणकी सरकारद्वारासमीक्षाके बारेमें विवरण(हिन्दीतथा अंग्रेजीसंस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखितपत्रोंको सभापटल पररखने मेंहुए विलंबके कारणदर्शानेवाले दोविवरण (हिन्दीतथा अंग्रेजीसंस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 344/17/19] (3) आईटीआईलिमिटेडतथा दूरसंचारविभाग, संचारऔर सूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालयके बीचवर्ष 2019-2020 के लिएहुए समझौताज्ञापनकी एकप्रति (हिन्दीतथा अंग्रेजीसंस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 345/17/19] (4) वर्ष 2019-2020 के लिएविधि औरन्यायमंत्रालयकी अनुदानोंकी विस्तृतमांगोंकी एक प्रति (हिन्दीतथा अंग्रेजीसंस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 346/17/19] (5) नोटरीअधिनियम, 1952 की धारा 15कीउपधारा (3) के अंतर्गतनिम्नलिखित अधिसूचनाओंकी एक-एकप्रति (हिन्दीतथा अंग्रेजीसंस्करण)-

(एक) नोटरी(संशोधन) नियम, 2019 जो 11 जनवरी, 2019 के भारतके राजपत्रमें अधिसूचना संख्यासा0का0नि026(अ) मेंप्रकाशितहुए थे ।

(दो) नोटरी(दूसरासंशोधन) नियम, 2019 जो 30 जनवरी, 2019 के भारतके राजपत्रमें अधिसूचनासंख्यासा0का0नि077(अ) मेंप्रकाशितहुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 347/17/19] *m03 THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR): Hon. Speaker, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of External Affairs for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 348/17/19] *m04 THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Hon. Speaker, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Science and Technology for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 349/17/19] *m05 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI FAGGAN SINGH KULASTE): On behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) (No. 7 of 2019)- Performance Audit on Marine Logistics Operations in Oil and Natural Gas Corporation Limited, Ministry of Petroleum and Natural Gas, under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 350/17/19] *m06 THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial)(No. 6 of 2019)- Performance Audit on Operational Performance and Productivity of the Refinery and Smelter Plants of National Aluminium Company Limited, Ministry of Mines, under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 351/17/19] (2) A copy of the National Mineral Policy 2019 (Hindi and English versions).

[Placed in Library, See No. LT 352/17/19] (3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Mineral Exploration Corporation Limited and the Ministry of Mines for the year 2019-2020.


[Placed in Library, See No. LT 353/17/19]  

   

   

   

   

(4)     A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-   

(i)     Detailed Demands for Grants of the Ministry of Mines for the year 2019-2020.   

[Placed in Library, See No. LT 354/17/19]  

(ii)      Detailed Demands for Grants of the Ministry of Coal for the year 2019-2020.  

[Placed in Library, See No. LT 355/17/19]  

*m07

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Goa Shipyard Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 356/17/19] *m08 उत्तरपूर्वीक्षेत्रविकासमंत्रालयके राज्यमंत्री; प्रधानमंत्रीकार्यालयमेंराज्यमंत्री; कार्मिक, लोकशिकायतऔर पेंशनमंत्रालयमेंराज्यमंत्री; परमाणुऊर्जाविभागमेंराज्यमंत्रीतथाअंतरिक्षविभागमेंराज्यमंत्री (डॉ. जितेन्द्रसिंह): महोदय, मैंनिम्नलिखितपत्र सभापटल पररखता हूँ:-

1. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) वर्ष 2019-2020 के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

[Placed in Library, See No. LT 357/17/19] (दो) वर्ष 2019-2020 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

[Placed in Library, See No. LT 358/17/19]

2. (एक) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीयभण्डार, नईदिल्लीके वर्ष 2017-2018 के कार्यकरणकी सरकारद्वारा समीक्षाके बारेमें विवरण (हिन्दीतथा अंग्रेजीसंस्करण) ।

3. उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 359/17/19]

4. (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

5. उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 360/17/19]

6. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 361/17/19] (दो) इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 362/17/19] (तीन) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 363/17/19] (चार) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 364/17/19] (पांच) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 365/17/19]

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नॉर्थईस्टर्नहैण्डीक्राफ्ट्सएण्ड हैण्डलूम्सडेवलपमेन्टकारपोरेशनलिमिटेड, गुवाहाटीके वर्ष 2017-2018 के कार्यकरणकी सरकारद्वारासमीक्षा, लेखापरीक्षित लेखेतथा उनपर नियंत्रक-महालेखापरीक्षककी टिप्पणियां ।

(दो) नॉर्थईस्टर्नहैण्डीक्राफ्ट्सएण्ड हैण्डलूम्सडेवलपमेन्टकारपोरेशनलिमिटेड, गुवाहाटीका वर्ष 2017-2018 का वार्षिकप्रतिवेदन, लेखापरीक्षितलेखे तथाउन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षककी टिप्पणियां ।

8. उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 366/17/19] *m09 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): On behalf of Shri Hardeep Singh Puri, I beg to lay on the Table:-

(1)     A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-   

(i)      Memorandum of Understanding between the between the India Trade Promotion Organisation and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2019-2020.   

[Placed in Library, See No. LT 367/17/19]

(ii) Memorandum of Understanding between the State Trading Corporation of India Limited and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 368/17/19] (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Noida Special Economic Zone Authority, G. B. Nagar, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Noida Special Economic Zone Authority, G. B. Nagar, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 369/17/19] (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Falta Special Economic Zone Authority, Kolkata, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Falta Special Economic Zone Authority, Kolkata, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 370/17/19] (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Visakhapatnam Special Economic Zone Authority, Visakhapatnam, for the year 2017-2018.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the Visakhapatnam Special Economic Zone Authority, Visakhapatnam, for the year 2017- 2018.

[Placed in Library, See No. LT 371/17/19] (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cochin Special Economic Zone Authority, Cochin, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cochin Special Economic Zone Authority, Cochin, for the year 2017- 2018.

[Placed in Library, See No. LT 372/17/19] (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the SEEPZ SEZ Authority, Mumbai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the SEEPZ SEZ Authority, Mumbai, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 373/17/19] (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005:-

(i) The Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.95(E) in Gazette of India dated 6th February, 2019.

(ii) The Special Economic Zones (2nd Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.200(E) in Gazette of India dated 7th March, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 374/17/19] *m10 इस्पातमंत्रालयमेंराज्यमंत्री (श्रीफग्गनसिंहकुलस्ते): महोदय, मैंवर्ष 2019-2020 केलिए इस्पातमंत्रालयकी अनुदानोंकी विस्तृतमांगोंकी एकप्रति(हिन्दीतथा अंग्रेजीसंस्करण) सभापटल पररखता हूँ ।

[Placed in Library, See No. LT 375/17/19] *m11 मानवसंसाधनविकासमंत्रालयमेंराज्यमंत्री; संचारमंत्रालयमेंराज्यमंत्रीतथाइलेक्ट्रॉनिकीऔर सूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालयमेंराज्यमंत्री (श्रीसंजयधोत्रे): महोदय, मैंनिम्नलिखितपत्र सभापटल रखताहूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) वर्ष 2019-2020 के लिए दूरसंचारविभाग, संचार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

[Placed in Library, See No. LT 376/17/19] (दो) वर्ष 2019-2020 के लिए डाक विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

[Placed in Library, See No. LT 377/17/19] (तीन) वर्ष 2019-2020 के लिए इलेक्ट्रोनिकीऔर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

[Placed in Library, See No. LT 378/17/19]

2. (एक) सॉफ्टवयेरटेक्नोलॉजी पार्क्सऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सॉफ्टवयेरटेक्नोलॉजी पार्क्सऑफ इंडिया, नईदिल्लीके वर्ष 2017-2018 के कार्यकरणकी सरकारद्वारासमीक्षाके बारेमें विवरण (हिन्दीतथा अंग्रेजीसंस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 379/17/19]

4. (एक) सोसाइटीफॉर एप्लाइडमाइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्सइंजीनियरिंगएण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सोसाइटीफॉर एप्लाइडमाइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्सइंजीनियरिंगएण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 380/17/19]

6. (एक) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) ईआरएनईटीइंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

7. उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 381/17/19] (8). टेलीकम्यूनिकेशन्सकंसलटेंट्सइंडियालिमिटेडऔरदूरसंचारविभागकेबीचवर्ष 2019-2020 के लिएहुएसमझौताज्ञापनकी एक प्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 382/17/19] *m12 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH C. ANGADI): I beg to lay on the Table a copy of the Kolkata Metro Railway General Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.465(E) in Gazette of India dated 1st July, 2019 under Section 199 of the Railways Act, 1989.

[Placed in Library, See No. LT 383/17/19] *m13 संसदीयकार्यमंत्रालयमेंराज्यमंत्रीतथाभारीउद्योगऔर लोकउद्यममंत्रालयमेंराज्यमंत्री (श्रीअर्जुनराममेघवाल): अध्यक्षमहोदय, मैंवी. मुरलीधरनजी कीओर सेनिम्नलिखितपत्र सभापटल पररखता हूं: -

(1) वर्ष 2011-2012 से 2017-2018 के लिए इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियन्स, नई दिल्ली के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 384/17/19] *m14 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): I beg to lay on the Table:-

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (earlier Delhi Mumbai Industrial Corridor Project Implementation Trust Fund), New Delhi, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts. (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (earlier Delhi Mumbai Industrial Corridor Project Implementation Trust Fund), New Delhi, for the year 2017-2018.

2. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 385/17/19] *m15 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Parliamentary Affairs for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 386/17/19] *m16 THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Shipping for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 387/17/19] *t03 Title: Secretary-General reported message from Rajya Sabha regarding association of seven members from Rajya Sabha with the Committee on Public Accounts; association of ten Members from Rajya Sabha with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes; association of seven members from Rajya Sabha with the Committee on Public Undertakins; association of ten members from Rajya Sabha with the Other Backward Classes (OBCs); Rajya Sabha passed the Airports Economic Regulatory Authrotiy of India (Amendment) Bill, 2019 and agreed without any amendment to the Central Universities (Amendment) Bill, 2019, as passed by the Lok Sabha.

SECRETARY GENERAL: Hon. Speaker, Sir, I have to report following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 3rd July, 2019 adopted the following Motion in regard to the Committee on Public Accounts:-

“That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate seven Members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the Lok Sabha for the term ending on the 30th April, 2020, and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, seven Members from amongst the members of the house to serve on the said Committee.”

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above motion, the following Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:

1. Shri Rajeev Chandrasekhar

2. Prof M.V. Rajeev Gowda

3. Shri Naresh Gujral

4. Shri Bhubaneswar Kalita

5. Shri C.M. Ramesh

6. Shri Sukhendu Sekhar Ray

7. Shri Bhupender Yadav.'

(ii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 3rd July, 2019 adopted the following Motion in regard to the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:-

“That this House resolves that the Rajya Sabha do join the Committee of both the Houses on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term ending on the 30th April, 2020, and do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, ten Members from amongst the Members of the House to serve on the said Committee.”

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Shri Abir Ranjan Biswas

2. Shri Shamsher Singh Dullo

3. Dr. Narendra Jadhav

4. Shri Amar Shankar Sable

5. Shri Ram Shakal

6. Shri Veer Singh

7. Shri K. Somaprasad

8. Shrimati Wansuk Syiem

9. Mahant Shambhuprasadji Tundiya

10. Shri Ramkumar Verma.'

(iii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 3rd July, 2019 adopted the following Motion in regard to the Committee on Public Undertakings:-

“That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate seven Members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of the Lok Sabha for the term ending on the 30th April, 2020, and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, seven Members from amongst the members of the house to serve on the said Committee.”

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above motion, the following Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:

1. Shri Prasanna Acharya

2. Dr. Anil Jain

3. Shri Mohd. Ali Khan

4. Shri Om Prakash Mathur

5. Shri Surendra Singh Nagar

6. Shri Mahesh Poddar

7. Shri A.K. Selvaraj'

(iv) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 3rd July, 2019 adopted the following Motion in regard to the Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBCs):-

“That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that a Committee of both the Houses to be called the 'Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBCs)' be constituted for the purposes set out in the Motion adopted by the Lok Sabha at its sitting held on 24th June, 2019 and communicated to this House, and resolves that this House do join in the said Committee and proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, ten Members from amongst the Members of this House to serve on the said Committee".

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following Members of Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Shri Ram Narain Dudi

2. Shri T.K.S. Elangovan

3. Shri B.K. Hariprasad

4. Shri Vishambhar Prasad Nishad

5. Dr. Banda Prakash

6. Shri K.K. Ragesh

7. Smt. Vijila Sathyananth

8. Shri Ram Nath Thakur

9. Shrimati Chhaya Verma

10. Shri Harnath Singh Yadav.

(v) 'In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2019 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 16th July, 2019.'

(vi) 'In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 16th July, 2019 agreed without any amendment to the Central Universities (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 12th July, 2019.' I also lay on the Table the Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2019, as passed by Rajya Sabha on the 16th July, 2019.

*t04 Title: Laid a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 31st Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2017-18) on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning (Demand No. 21) pertaining to the Ministry of Defence.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 31st Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2017-18) on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning (Demand No. 21) pertaining to the Ministry of Defence.

*t05 Title: Laid a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 218th Report of the Standing Committee on Home Affairs.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 218th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action taken by the Government on the recommendations/observations contained in 210th Report of the Committee on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region.

*t06 Title: Laid a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 145th Report of the Standing Committee on Commerce on 'Impact of Chinese Goods on Indian Industry' pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 145th Report of the Standing Committee on Commerce on 'Impact of Chinese Goods on Indian Industry' pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

*t07 Title: Election of two Members from Lok Sabha to Coconut Development Board.

कृषिऔर किसानकल्याणमंत्री; ग्रामीणविकासमंत्रीतथापंचायतीराजमंत्री (श्रीनरेन्द्रसिंहतोमर): अध्यक्षमहोदय, मैंनिम्नलिखितप्रस्तावकरताहूं: -

“किनारियलविकासबोर्डनियमावली, 1981 के नियम 4 केसाथपठितनारियलविकासबोर्डअधिनियम, 1979 की धारा 4 कीउपधारा 4 केखंड (ङ) केअनुसरणमें, इससभाकेसदस्य, ऐसीरीतिसेजैसाअध्यक्षनिदेशदें, उक्तअधिनियमकेअन्यउपबंधोंऔरउसकेअधीनबनाएगएनियमोंकेअध्यधीननारियलविकासबोर्डकेसदस्यकेरूपमेंकार्यकरनेकेलिएअपनेमेंसेदोसदस्यनिर्वाचितकरें ।” माननीयअध्यक्ष: प्रश्नयहहै:

“किनारियलविकासबोर्डनियमावली, 1981 के नियम 4 केसाथपठितनारियलविकासबोर्डअधिनियम, 1979 की धारा 4 कीउपधारा 4 केखंड (ङ) केअनुसरणमें, इससभाकेसदस्य, ऐसीरीतिसेजैसाअध्यक्षनिदेशदें, उक्तअधिनियमकेअन्यउपबंधोंऔरउसकेअधीनबनाएगएनियमोंकेअध्यधीननारियलविकासबोर्डकेसदस्यकेरूपमेंकार्यकरनेकेलिएअपनेमेंसेदोसदस्यनिर्वाचितकरें ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

*t08 Title: Motion regarding 4th Report of Business Advisory Committee THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to move:

“That this House do agree with the Fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 16th July, 2019.” माननीयअध्यक्ष: प्रश्नयहहै:

“कियहसभा 16जुलाई, 2019 को सभामेंप्रस्तुतकार्यमंत्रणासमितिकेचौथेप्रतिवेदनसेसहमतहै ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

*t09 Title: Issue regarding flood situation in Assam and Bihar.

माननीयअध्यक्ष: श्रीगौरव गोगोई, आपक्या बोलरहे थे?

श्रीगौरवगोगोई (कलियाबोर): अध्यक्षमहोदय, अभीअसम औरबिहारमें बाढ़की जोस्थितिहै, वहबहुत हीगंभीरहो चुकीहै । असममें अभी43 लाखलोग अफेक्टेडहैं, 15 लोगमर चुकेहैं । वहांबच्चेभूखे हैं, उनकापरिवारउजड़ चुकाहै औरकिसानसब कुछखो चुकेहैं । आजबहुत सेगांव औरकाजीरंगानेशनलपार्कडूब चुकेहैं । वर्तमानकी केन्द्रसरकारसे मेरीदरख्वास्तहै किबाढ़ कोराष्ट्रीयआपदा केहिसाबसे दर्जादिया जाए । ब्रह्मपुत्रनदी परजो रिवरएम्बैंकमेन्‍टहै, उसकेलिए एकस्पेशलपैकेजदिया जाए । सी.ए.जी. कीजो रिपोर्टहै, उसमेंकहा गयाहै किवर्तमानजल शक्तिमंत्रालयको जितनीराशि असमसरकारको देनीथी, वहराशि नहींदी गईहै । सी.ए.जी. रिपोर्टके अनुसारजो पैसाबनता है, उसेअसम सरकारको देदिया जाए । इसकेलिए मैंकेन्द्रसरकारसे दरख्वास्तकरूंगा ।हमारेबिहारके भीएक सांसदहै, उनकोभी इससंबंधमें अपनीबात रखनीहै । …(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष: सभीमाननीयसदस्योंको क्लबकिया जाताहै ।

…( व्यवधान)

श्रीगौरवगोगोई: अध्यक्षमहोदय, मुझेबिहारके बारेमें भीबोलनेदीजिए ।अभी तोमैंनेकेवल असमके बारेमें बोलाहै । …(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष: माननीयसदस्यगण, आपएक मिनटके लिएबैठिए ।

…( व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष: माननीयसदस्यगण, आपकेयहां सेजल शक्तिमंत्रालयके मंत्रीजी दौराकरके आएहैं औरसरकारभी गंभीरहै । इसकासंकेतभी आपकोनजर आरहा है ।

…( व्यवधान)

*m02 डॉ. मोहम्मदजावेद (किशनगंज): सर, बिहारमें 33 लोगोंके मरनेकी खबरहै । वहांपर कोईभी साधननहीं दियाजा रहाहै । टाइम्सऑफ इंडिया, चेन्नईमें छपाहै कि no relief material to the flood victims has reached and they are eating rats in Kathiar in Bihar …(Interruptions) सर, कटिहारमें लोगचूहे खाकरजिंदारह रहेहैं । …(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष: माननीयराम कृपालजी, आपक्या बोलनाचाह रहेथे?

…( व्यवधान)

*m03 श्रीरामकृपालयादव (पाटलीपुत्र): सर, यहबात सहीहै किदेश केविभिन्नभागोंमें बाढ़आई है । बिहारमें भीबाढ़ आईहै । यहट्रैजडीबिहारमें नेपालकी तरफसे आतीहै । इसबार भीबिहारमें बाढ़आई है, मगरराज्यऔर केन्द्रकी सरकारतत्परताके साथसहयोगकर रहीहैं । 261करोड़रुपयेकी राशिआवंटितकर दीगई है । वहांराज्यसरकारहर स्तरपर प्रयासकर रहीहै । एन.डी.आर.एफ. कीटीम वहांभेजी जारही है । केन्द्रव राज्यसरकारने पर्याप्तमात्रामें साधनदिये हैं । हमारेविपक्षके सदस्यसदन कोगलत जानकारीदे रहेहैं । वहसदन कोदिग्भ्रमितकरने काकाम कररहे हैं ।…(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष: माननीयअधीर रंजनजी, आपअपने सदस्योंको समझाएं । अगरआपके सदस्यआपको बोलनेनहीं देनाचाहतेहैं, तोमैं फिरसदन कीआगे कीकार्यवाहीचलाऊं?

…( व्यवधान)

*t10 Title: Regarding Tension on Indo-China border.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Hon. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of this House and the hon. Minister of Defence to a grave situation arising along the Indo-China border. Still today the 73 days stand-off between India and China at Doklam is vivid in our memory which could have got escalated, however fortunately it was defused.

But again, at periodic intervals, China has been making intrusion in our territory. They are pursuing the policy of slicing, they are pursuing a policy of transgression in order to make their entry into our country followed by offensive diplomacy. A few days ago, on 6th of July, in Demchak area near Ladakh, the Chinese army transgressed six kilometres inside the Indian territory where the Indian people were celebrating the 84th birth anniversary of Dalai Lama. They even planted their flag also. So, it is a matter of grave concern. The border with China is still not settled. We are sharing more than 4000 kilometres of border with China. They are not following the Macmohan Line …(Interruptions)

माननीयअध्यक्ष : माननीयसदस्य, अबआप जवाबभी सुनें । माननीयरक्षामंत्रीजी ।

*m02 रक्षामंत्री (श्रीराजनाथसिंह): अध्यक्षमहोदय, यहसच हैकि मैंसमझ नहींपा रहाहूं किअधीर रंजनचौधरीजी नेक्योंइस इश्यूको हाउसमें उठानेकी कोशिशकी? जहांतक भारत-चीनकी सीमाही नहीं, मैंदेश कीसीमा केबारे मेंकहना चाहताहूं किसारे देशको देशकी सीमाओंकी सुरक्षाको लेकरपूरी तरहसे आश्वस्तरहना चाहिए, यहमैं पूरेविश्वासके साथकहना चाहरहा हूं ।

भारतऔर चीनके बीचसीमा परप्राय: शांतिरही है । लेकिनलाइन ऑफएक्चुअलकंट्रोलपर डिफरेंसेज़इन परसेप्शनके कारणसमय-समयपर स्थानीयस्तर परकभी-कभीकुछ अप्रियहालातवहां परपैदा हुएहैं । इससच्चाईको नकारानहीं जासकता है । यहपहले सेही है, मतलबसन् 1962केबाद सेयह स्थितिबनी हुईहै । इसकामूल कारणयह हैकि भारतऔर चीनके बीचकॉमनलीडिलिनीएटेडएलएसीका एकअभाव है ।

इसतरह कीस्थितियोंसे निपटनेके लिएभारत औरचीन केबीच कईमैकेनिज़म्सहैं, जैसेदोनोंसेनाओंके स्थानीयकमांडर्सके बीचबार्डरपर्सनलमीटिंग्स, फ्लैगमीटिंग, हॉटलाइन जिससेकि इनकर्सन्स, ट्रांसग्रेशन्सएंड फेसऑफ जैसीस्थितियोंको नियंत्रितकिया जासके । इसकेअलावादीर्घकालीनविषयोंहेतु राजनयिकस्तर परभी स्पेशलरिप्रज़ेंटेटिवटास्क, जोकि प्राय: एनएसएके स्तरपर होतीहै औरएक वर्किंगमैकेनिज़्मफॉर दिकंसल्टेशनएंड कोआर्डिनेशन, जिसेबोलचालकी भाषामें डब्ल्यूएमसीसीकहते हैं, ज्वाइंटसेक्रेट्रीस्तर परप्राय: यहबात होतीरहती है । यदिमैं इंटरवलकी बातकहूं, तोप्राय: छ: महीनेके इंटरवलपर यहबातचीतका सिलसिलाचलता रहताहै ।

महोदय, अप्रैल, 2018 में वुहानशहर मेंभारत औरचीन केशीर्षस्थनेताओंके बीचएक अनौपचारिकशिखर वार्ताहुई । सारादेश जानताहै किहमारेप्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्रमोदी जीऔर साथही साथचाइनाके राष्ट्रपतिजी केबीच यहशिखर वार्ताहुई थी । इसवार्तामें भारत-चीनकी सीमापर पीसएंड ट्रैंक्विलिटीको भीबनाए रखनेके लिएविशेषबल दियागया । इसशिखर वार्ताके बाददोनोंने अपनी-अपनीसेनाओंको स्ट्रैटिजिकगाइडेंसभी जारीकिए हैं, ताकिदोनोंदेशोंकी सीमाओंपर बेहतरसंवादऔर विश्वासकायम होसके तथाबार्डरअफेयर्सका मैनेजमेंटज्यादासे ज्यादाबेहतरहो सके ।

अध्यक्षमहोदय, भारतसरकारदेश कीसुरक्षाकी आवश्यकताओंके बारेमें पूरीतरह सेजागरूकहै । मैंइस सदनमें आश्वस्तकरना चाहताहूं तथासमय-समयपर इसकीहम लोगसमीक्षाभी करतेरहते हैंऔर उचितनिर्णयभी लेतेरहते हैं । भारत-चीनसीमा परइन्फ्रास्ट्रक्चर, जैसेसड़क, टनल, रेलवेलाईन औरएयर फील्ड्सको भीडेवलपकिया जारहा है, जिससेकि देशकी अखंडताऔर सुरक्षाको सुनिश्चि‍तरखा जासके ।

डोकलामकी घटना, जिसकाज़िक्रअधीर रंजनजी नेकिया है, यहअगस्त, 2017में हुईऔर इसविषय परसदन मेंविस्तारपूर्वकचर्चाइसके पहलेभी होचुकी हैतथा सरकारने अपनापक्ष भीपूरी तरहसे रखदिया है । इससंबंधमें आगेमुझे कुछनहीं कहनाहै । इससमय डोकलाममें दोनोंपक्षोंद्वारापूरी तरहसे संयमबरता जारहा है ।

श्रीअधीररंजनचौधरी (बहरामपुर): मैंनेडेमचोककी बातकी है । डोकलामनहीं, डेमचोकके बारेमें कहाहै ।…(व्यवधान)

श्रीराजनाथसिंह: डेमचोकके बारेमें मैंनेआपको क्लेरिफाईकर दियाहै । भलेही मैंनेडेमचोकका नामन लियाहो । …(व्यवधान) मैंनेपूरे इंडो-चाइनाबार्डरकी बातकर दी । केवलडेमचोककी हीबात नहींहै, मैंनेपूरे इंडो-चाइनाबार्डरकी बातकर दीहै । भारतऔर चीन, दोनोंदेशोंके द्वाराविद्यमानसमझौतोंका सम्मानकिया जारहा है, ताकिसीमा परपीस एंडट्रैंक्विलिटीपूरी तरहसे कायमरहे ।

माननीयअध्यक्ष : श्रीबी. महताबजी ।

…( व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : ध्यानसे सुनिए । येसदन केवरिष्ठसदस्यहैं ।

*t11 Title: Issue regarding maintaing on open and multilateral globe trade regime by India.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Speaker Sir, the Chinese President, Xi Jinping and our Prime Minister, Shri Narendra Modi are set to hold their second informal Summit in Varanasi on 12th October to energise ties following their meeting last month in Bishkek, Kyrgyzstan.

Prime Minister Modi will be meeting President Trump in United States in September during his visit to address the General Assembly of United Nations. On the side-lines of G20 Summit at Osaka, the top Advisor Ivanka Trump had stated India as ‘critical’ trading and security partner, and ally of America. Despite a contentious run-up and forbidding challenges, Indo-US relations post G20 meeting can claim decidedly a positive trajectory. The two Leaders have placed to work despite policy differences, and so is the situation with China. Prime Minister Modi’s first major international engagement after his electoral success was attending G20 Summit which revealed geo-political confrontation and competing national agendas. Yet, India’s two back- to-back tri-lateral talks one with President Trump and Prime Minister Shinzo Abe, and the other with President Xi Jinping and President Putin, and subsequently, BRICS Summit, have demonstrated a convergence of interest on maintaining an open and multilateral globe trade regime which is very much in favour our interest. We are opposed to protectionism and unilateralism, and support more sovereign control over the digital economy. We look for issue-based coalitions and interest-based partnerships. We have travelled a long way from non-aligned movement. Our foreign policy is in the domain of the executive. Yet, there is unanimity in political sphere.

Therefore, I urge upon this House, through you, to extend full support to our Prime Minister’s endeavour in this regard. We should speak in one voice in this difficult time to further our national interest.

माननीयअध्यक्ष:

*m02 श्रीशिवकुमारउदासि, *m03 डॉ. किरिटपी. सोलंकी, *m04 कुंवरपुष्पेन्द्रसिंहचन्देल, *m05 डॉ. निशिकांतदुबे, *m06 श्रीराजबहादुरसिंहऔर *m07 श्रीउदयप्रतापसिंहकोश्रीभर्तृहरिमहताबद्वाराउठाएगएविषयकेसाथसंबद्धकरनेकीअनुमतिप्रदानकीजातीहै ।

*t12 Ttile: Regarding toll free movement of local vehicles in Porbandar Parliamentary Constituency.

श्री रमेशभाई एल.धडुक (पोरबंदर):मेरे संसदीय क्षेत्र पोरबंदर, गुजरात के केशोद-वंथली के अंतर्गत गोदाई टोल नाके पर स्थानीय लोगों के वाहन संचालन के ऊपर भी प्रतिदिन टोल वसूल किया जाता है । जिसे आम जनता में गंभीर रोष है । एवम् कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है एवम् हाल ही में प्रचंड जनांदोलन हुए हैं जिसमें एनएचएआई की इस प्रकार की गैर न्यायिक टोल वसूली के ऊपर काफी आक्रोश व्यक्त किया गया है ।

अतः मेरी माननीय सड़क परिवहन मंत्री व राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए एनएचएआई के संबंधित अधिकारी को इस गैर न्यायिक टोल वसूली समाप्त करने का तात्कालिक आदेश देने की कृपा करें ।

*t13 Ttile: Need to increase the MSP for rubber.

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): त्रिपुरा राज्य के किसान कड़ी मेहनत कर रबर की पैदावार कर रहे हैं परंतु सरकार द्वारा रबर का एम.एस.पी.तय ना होने के कारण किसानों को उनकी पैदावार का सही दाम नहीं मिल पा रहा है ।

वर्तमान की बात करें तो त्रिपुरा देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां रबर की सबसे ज्यादा पैदावार होती है । एक सरकारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में त्रिपुरा में 60 हजार टन रबर की पैदावार हो रही है, परंतु किसान को उसकी फसल का सही दाम ना मिलने के कारण किसानों का रुझान रबर की खेती के प्रति कम होता जा रहा है ।

मेरा सरकार से आग्रह है कि रबर का एम.एस.पी. कम से कम 170 रुपए तय किया जाये ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिल सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके ।

*t14 Title: Regarding fencing on Indo-Bangladesh border.

SHRI KHAGEN MURMU (MALDAHA UTTAR): Nearly about 100 km area of my constituency is close to international border. The Government is doing fencing work at the border to deal with smuggling etc. But fencing is being done much further from the border due to which lands of the farmers and villages are located across the fencing. They are forced to cross the fencing in order to come to India and the farmers are forced to cross this fencing just to cultivate their lands. But due to security reason there, farmers are told to come back before 6 P.M. Due to which they have to face a lot of problems. I urge the Government to do the fencing work very close to Border (i.e. Zero Point of Border) so that the lands of the farmers fall in the Indian Territory, i.e. this side of the fencing so that the farmers are benefitted. There has been a stretch of Indo-Bangladesh Border which is yet to be fenced. This is a major cause of worry with respect to drugs and human trafficking across the border. I urge the Hon’ble Minister of Home Affairs and Hon’ble Minister of Defence to fence the Indo-Bangladesh border from Tilashan to Pannapur and beef up the security.

*t15 Ttile: Need to provide employment to local people in industrial units in Sidhi and Singrauli districts, Madhya Pradesh.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) :मैं जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं, उसमें सीधी और सिंगरौली दो जिले साथ ही शहडोल जिले का एक हिस्सा ब्यौहारी के रूप में है, जिसमें हमारा सिंगरौली जिला उद्योग औरऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व पटल पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह धानी के रूप में विख्यात है । हमारे सिंगरौली जिले में नॉर्दन कोल्ड फील्ड लिमिटेड, एन.टी.पी.सी.रिलायन्स पॉवर प्लांट शासन, एस्सार पॉवर प्लांट,हिण्डालको एल्युमीनियम एंड पॉवर प्लांट बरिगवां,जे.पी.कोल माइंस मझौली,जे.पी.पॉवर प्लांट निगरी,अल्ट्राटेक पॉवर प्लांट बघवार और कई ओवर बर्डेन कंपनी जैसी महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयां 'काम कर रही है । यह अवश्य ही हमारे लिए गौरव का विषय है । हमारे देश को प्रकाश और कोयले की खपत का बड़ा हिस्सा हमारा सिंगरौली ही प्रदान करता है किंतु इतनी महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों के बाद भी हमारे सीधी और सिंगरौली जिले में बेरोजगार युवक बड़ी संख्या में काम की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं जबकि विस्थापन नीति और कंपनियों द्वारा सरकार से किये गये अनुबंध में 60प्रतिशत से अधिक विस्थापितों एवं स्थानीय लोगों को नौकरी देने की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से उल्लेखित है किंतु औद्योगिक इकाइयों के मनमानेपन के कारण स्थानीय लोगों का रोजगार और मुंह का निवाला छीना जा रहा है ।

जिन लोगों ने वर्षों से पाली-पोसी, जीती-जागती जमीन औद्योगिक इकाइयों को प्रदान कर दिया, आज वो लोग आश्रय, आशियाने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय उद्योग मंत्री महोदय, केन्द्रीय कोयला मंत्री महोदय और केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री महोदय से आग्रह करती हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र के विस्थापित और स्थानीय बेराजगारों को विस्थापन नीति एवं किये गये अनुबंध के अनुसार सम्पूर्ण सुविधा मुहैया कराते हुए 60 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी उपलब्ध कराये जाने हेतु सीधी और सिंगरौली के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों और जिला प्रशासन को निर्देशित करने का कष्ट करें । औद्योगिक इकायों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के घातक प्रदूषण और बीमारियां स्थानीय लोग ही उठाते हैं, तो उन औद्योगिक इकाइयों में उपलब्ध होने वाली नौकरी और रोजगार का लाभ स्थानीय लोगों को मिले, यह औद्योगिक इकाइयों के अनुबंध का पालन भी है और स्थानीय जन के साथ प्राकृतिक न्याय भी है ।

*t16 Ttile: Need to expedite Maksi-Godhra and Chota Udaipur – Dhar railway line projects.

श्रीछतरसिंहदरबार (धार): मध्यप्रदेशमेंमेरेआदिवासीबहुलसंसदीयक्षेत्रधारकेअंतर्गतमक्सी-गोधरावायाइंदौर, धार, झाबुआएवंदाहोदतक 316कि.मी. लंबीरेललाइनवर्ष 1988-89 में स्वीकृतहुईथी । इंदौरसेपीथमपुरऔद्योगिकक्षेत्रजोधारजिलेमेंहैतथाइसरेललाइनकीदूरी 31.78 कि.मी. है । इसकेलिएधारजिलेकीसीमातकजमीनकाअधिग्रहणकियाजाचुकाहैतथाइंदौरसेटीहीग्रामस्टेशनतकजोकिपीथमपुरसे 3 कि.मी. दूरहै, तकरेललाइनडालदीगईहै । धारतथासरदारपुरतहसीलोंमें 86.29 कि.मी. भूमिकाअधिग्रहणकियाजाना है । जिसमेंसेअभीकुल 26.79 कि.मी. जमीनकाअधिग्रहणहुआहैतथाशेषभूमिकेलिएजिलाप्रशासनकोरेलवेसेजमीनकारेखांकनप्राप्तनहींहुआहै । झाबुआजिलेमेंप्रभावितरेलमार्गकीलम्बाई 60.70 कि.मी. है । इसमेंसेमात्र 11.34कि.मी. भूमिकाअधिग्रहणहोचुकाहै । छोटाउदयपुर-धारइसक्षेत्रकीदूसरीस्वीकृतपरियोजनाहै । इसपरियोजनाकीनींवतत्कालीनप्रधानमंत्रीश्रीमनमोहनसिंहजीनेरखीथी । तमामप्रयासोंकेबावजूदइसपरियोजनाकेबारेमेंरेलवेसेकोईप्रतिक्रियाप्राप्तनहींहुईहै । इनरेलपरियोजनाओंकेसंबंधमेंसरकारसेमेराआग्रहहैकिइन्हेंपूराकरनेहेतुतत्कालप्रभावीकदमउठाएजाएंजिससेधार-झाबुआएवंअलिराजपुरजिलोंकेआदिवासीलोगअपनेक्षेत्रमेंरेलआवागमनदेखसकें ।

*t17 Ttile: Regarding street vendors.

श्रीरमेशचन्द्रकौशिक (सोनीपत): वैश्वीकरणकेयुगमेंबढ़तीजनसंख्यामेंबढ़ोत्तरीकाप्रभावग्रामीणक्षेत्रोंसेशहरीकेन्द्रोंमेंतेजीसेबढ़रहेपलायनकेरूपमेंहुआहै । शहरीकरणकीइसतेजगतिनेरोजगारकीसमस्याओंकोजन्मदियाहै । शहरीश्रमशक्तिअर्थव्यवस्थाकेशहरीक्षेत्रमेंउत्पन्नरोजगारकीतुलनामेंतेजीसेफैलतीहै । इसलिएशहरीकेंद्रअपनीरोजी-रोटीकमानेकेअवसरोंकीतलाशमें, औपचारिकनौकरियोंमें, सभीकर्मचारियोंकोरोजगारप्रदानकरनेमेंसक्षमनहींहै, इसलिएउन्हेंशहरोंमेंअनौपचारिकक्षेत्रमेंअन्यअवसरोंकोखोजनेकेलिएमजबूरकियाजाताहै । अनौपचारिकक्षेत्रविशेषरूपसेविकासशीलदेशोंमेंकईदेशोंमेंअर्थव्यवस्थाऔरश्रमबाजारकेएकमहत्वपूर्णहिस्सेकाप्रतिनिधित्वकरताहै । यहरोजगारसृजन, उत्पादनऔरआयसृजनमेंप्रमुखभूमिकानिभाताहै । कार्यबलकेइसअनौपचारिकक्षेत्रकेभीतर, स्ट्रीटवेंडरप्रवासियोंकोरोजगारदेनेमेंमहत्वपूर्णभूमिकानिभातेहैं । शहरीक्षेत्रमेंवेंडिंगमेंप्रवेशमेंआसानीहोतीहै । एकनिश्चितस्थानयास्टोरकेबिनाएकचररथानमेंअस्थायीसंरचनामेंकियेगयेऑपरेशनकेछोटेपैमानेपरवेंडिंगकेलिएकोईभीनिश्चितसमयदेखेबिनाविक्रेताअपनेउत्पादोंकोअसंगठितऔरप्रतिस्पर्धीबाजारकेमाहौलमेंबेचतेहैं । अक्सर, वेंडिंगसरकारीनियमोंकेविपरीतएकअवैधआधारपरहोताहै । यहअपनीक्रेडिटजरूरतोंकेलिएऔपचारिकवित्तीयसंस्थानोंपरनिर्भरनहींकरताहै । दैनिकजरूरतोंकोपूराकरनेकेलिएशुरूआतीनिवेशऔरजोखिमसहयोगीकेरूपमेंकमहै, लेकिनइनसड़कविक्रेताओंकेकारणबड़ीसंख्यामेंलैंडयूज, सुरक्षा, स्वास्थ्यऔरबुनियादीढांचेसेजुड़ीसमस्याएंपैदाहोतीहैं ।

*t18 Ttile: Need to check release of polluted water into Indira Gandhi Canal.

श्री राहुल कस्वां (चुरू): इंदिरा गांधी कैनाल का उदगम पंजाब में से होने के कारण नहर के पानी के अंदर पंजाब राज्य के विभिन्न जिलों से शहर के गंदे नालों का पानी इंदिरा गांधी नहर में छोड़ा जा रहा है जिससे पानी पूरी तरह गंदा होता जा रहा है । राजस्थान के पंजाब से स्पर्श जिले श्रीगंगानगर,हनुमानगढ़,चुरू व बीकानेर की जनता न केवल इस पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करती है बल्कि पीने के लिए भी उपयोग भी लेती है । उक्त गंदा पानी पीने से इन जिलों के लोगों को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है । श्रीगंगानगर,हनुमानगढ़ व चुरू जिले के लोग पिछले कई दिनों से कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से जूझ रहे हैं तथा आये दिन सैंकड़ों केस सामने आ रहे हैं ।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त दूषित पानी को गंदा करने से रोकने के लिए पंजाब सरकार को निर्देश दिया जाये *t19 Ttile: Need to establish Santhali medium Eklavya Schoolsand Jawahar Navodaya Vidyalayas in Jhargram Parliamentary Constituency, West Bengal.

श्री कुनार हेमब्राम (झाड़ग्राम): मैंअपने संसदीय क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरे संसदीय क्षेत्र झाड़ग्राम में एकलव्य तथा नवोदय पैटर्न के संथाली मीडियम स्कूल,खोलने के लिए धनराशि आबंटित किया जाए । नवोदय पैटर्न के संथाली मीडियम स्कूल नहीं होने के कारण वहां के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं ।

अतः इससे संबंधित मंत्रालय को कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एकलव्य तथा नवोदय पैटर्न के संथाली मीडियम स्कूल खोला जाएं जिससे वहां के छात्र छात्राएं संथाली भाषा में पढ़ाई कर सकें ।

*t20 Ttile: Need to construct overbridges on Banda Manikpur railway route in Uttar Pradesh.

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): देश में तथा मेरे संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत रेलवे द्वारा राजकीय राजमार्गों एवं ग्रामीण मार्गों पर रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे क्रासिगों में अन्डर ग्राउंड मार्ग (पाताली पुलों) का निर्माण कराया गया है जिसमें बरसात के समय वर्षा का पानी भर जाने से आवागमन बाधित होता है तथा पानी भरने से वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र में बांदा से माणिकपुर के बीच रेलवे लाइन पर कई अन्डर पास हैं जहां इस समय बड़ी घटनायें घट रही हैं ।

अतः मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि उपरोक्त रेल खण्ड पर उपरगामी पुल बनाये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दें जो जनहित में अति आवश्यक हैं ।

*t21 Ttile: Regarding water problem in Jaipur, Rajasthan.

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): मैं मेरे संसदीय क्षेत्र जयपुर में पानी की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । जयपुर शहर को पानी उपलब्ध करवाने का मुख्य जलस्रोत रामगढ़ बॉध,वर्तमान में अपने बुरे दौर से गुजर रहा है जिसके लिए प्रमुखतः जिम्मेदार राज्य सरकार का लगातार अक्रियशील बने रहना है । यह वही रामगढ़ बॉध है जहाँ 1982में नौकायन प्रतियोगता हुई थी, यह वहीं रामगढ़ बॉध है जिससे जयपुर शहर की जलापूर्ति होती थी । बॉध की प्रमुख समस्या कैचमेंट ऐरिया का निस्तारण नहीं करना है जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने 2017 में कैचमेंट एरिया को साफ करने का निर्देश दिया है । सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद खाली नहीं करवाया जा सका और बांध में जल भराव के मार्ग के प्रतिरोधों को नहीं हटाया गया । इसके अलावा वर्तमान में शहर को पानी उपलब्ध करवाने का एकमात्र स्रोत वीसलपुर बांध है, उसके उपर पूर्णतः निर्भर नहीं रहा । जा सकता । जैसा कि आप जानते हैं मानसून की समस्या से सर्वाधिक त्रस्त राज्य राजस्थान है ।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार के साथ मिलकर भावी योजना निर्मित करे ताकि आमजन को गरिमामय, स्वास्थ्य जीवन उपलब्ध करवाकर संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनस्र्थापना की जा सके और रामगढ़ बांध अपने पुराने गौरव, पुराने वैथव को प्राप्त कर सके वहां जलभराव से जल संकट की समस्या के निराकरण के साथ हजारों लाखों पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और पुनः वह अपने वैभव को प्राप्त कर सकेगा ।

*t22 Ttile: Need to declare Mangarh Dham in Banswara (Rajasthan) a site of national importance.

श्रीकनकमलकटारा (बांसवाड़ा): मैंसरकारसेमानगढ़धामबांसवाड़ा (राजस्थान) कोराष्ट्रीयदर्जादिलानेकीमांगकरताहूँ ।

*t23 Ttile: Regarding mosques and graveyards being built on Government land in Delhi.

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI) : For the last 20 years, there has been a trend of rnosques and graveyards being constructed on Government land in Delhi. The land belonging to various Government departments like DUSIB, Flood Deptt., Gram Sabha, MCD, DDA, and so on have been illegally allotted or acquired to build mosques and graveyards which are otherwise meant for community purposes like parks, public toilets, Dhallaos, community centres, etc. A list of 54 such illegal constructions across Delhi and other parts of Delhi has been identified and submitted to the Lieutenant Governor of Delhi. Therefore, it is of extreme importance that the Central Government, through the Lieutenant Governor of Delhi form a committee consisting of officials from various Government departments under the headship of District Magistrate of the concerned area and prepare a report after detailed enquiry.

*t24 Ttile: Regarding a dumping ground in Jalpaiguri district, West Bengal.

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Today while the Government is focusing on a clean and green environment, a massive dumping ground in Jalpaiguri district has been spread over ten acres of land, surrounded by 18 institutions.

The ground water has been contaminated to such an extent that Black grease comes out of the taps in the locality. Further, the dumping ground waste is being burnt on a regular basis which pollutes the environment.

The Fafri Forests and the adjoining river has now been contaminated by the particular dumping ground.

I would like to remind that the particular dumping ground is also a matter of National Security as 3 Gas Pipe Lines pass through the Dumping Ground and often cracks in the pipe line have been detected.

*t25 Ttile: Regarding handwritten medical prescriptions.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): We all have come across bad handwriting in prescriptions written by doctors and feel difficulty in understanding the medicine names. Even pharmacists often find it difficult to read the prescriptions and have sometimes handed out wrong drugs, leading to improper treatment and even deaths.

A study has shown that only one in five rural doctors have legible handwriting. This figure is scary as it poses a huge problem in our health delivery system.

The Medical Council of India in October 2016 directed doctors to write prescriptions in capital or legible letters and prescribe medicines in generic names. Even the Health Ministry wrote to the states and UTs to follow the MCI notification.

We live in a digital age where we can receive prescriptions on our phones. I urge the Government to explore a policy where we can do away with handwritten prescriptions and format only computer generated prescriptions, while also encouraging e-prescriptions.

*t26 Ttile: Need to run long distance trains via Sikar district in Rajasthan.

श्रीसुमेधानन्दसरस्वती (सीकर): सीकर जिलाधार्मिकआध्यात्मिक, शिक्षाएवंव्यापारिकदृष्टिसेमहत्वपूर्णजिलाहै । यहांखाटूश्यामजी, सालासरबालाजी, माताजीएवंअन्यकईमहत्वपूर्णधार्मिकस्थलहैं । देश-विदेशसेइनधार्मिकस्थलोंपरलोगोंकाआना-जानारहताहै । सीकरजिलासैनिकोंकाजिलाहैएवंशिक्षानगरीहै । इसलिएसीकरजिलेकेरींगसएवंसीकरस्टेशनोंसेहोतेहुएलंबीदूरीकीनईट्रेनेचलवानेकीकृपाकरें ।

*t27 Ttile: Regarding the Border Area Development Programme.

SHRI JOHN BARLA (ALIPURDUARS): Sixty percent of my constituency Alipurduars in West Bengal come under Border Area Development Programme. Despite that, the said area is not getting any facility from the above mentioned Programme.

*t28 Ttile: Regarding construction of roads under Bharat Mala project in Bihar.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद):भारतमाला योजना के अंतर्गत बिहार के औरंगाबाद-अरवल–पटना-दरभंगा जयनगर पथ का निर्माण प्रस्तावित है । वर्तमान प्रस्ताव औरंगाबाद-अरवल–जहानाबाद-पटना और आगे है, जो बिल्कुल गलत,ज्यादा समय और ईंधन को बर्बाद करने वाला है । जबकि डोभी-गया-जहानाबाद-पटना चार पथीय सड़क निर्माणाधीन है । वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार औरंगाबाद जिले को सड़क का कोई लाभ नहीं मिलेगा । इसलिए कि अरवल से जहानाबाद होकर अधिक दूरी होने के कारण कोई पटना जाना नहीं चाहेगा । औरंगाबाद से पटना के लिए सबसे कम दूरी वाला रास्ता अरवल,महाबलीपुर,रनिया तालाब, बिकम,नौबतपुर,फुलवारीशरीफ होते हुए पटना जाने का है । अतः मैं मांग करता हूं कि भारत माला के तहत औरंगाबाद से दाऊदनगर अरवल, महाबलीपुर,रनिया तालाब, बिकम, नौबतपुर,फुलवारीशरीफ होते हुए ही चार पथीय सड़क का निर्माण कराया जाये,जो सुविधाजनक हो और लोगों का समय और आयातित ईंधन की भी बचत कर सके ।

*t29 Title: Need to decommission more than 60 years old dams in the country.

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): The Tiware Dam in Ratnagiri district had collapsed resulting in deaths of 18 people and several others missing. According to the news, the 19-year-old dam was damaged. The relatives of the grieved families have lost their dearest ones for forever. Based on the above incident, steps should be taken to decommission the existing dams in the country which are more than 60 years old. A dam is situated in Idukki, and the state has no objection to the supply of water to Tamil Nadu, but our concern is to save the lives and property in the five districts of Kerala which are under threat. I would like to point out that, there is no maintenance of the Dam and it is in a critical stage. It is, therefore, urged that Government take immediate steps to decommission the dams which are more than 60 years old in the country.

*t30 Ttile: Regarding Sabari Railway Line project in Kerala.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I request the Government to consider the Sabari Railway Line Project in Kerala as a special case and do the needful in realizing the project. The proposed project connects the Sabarimala Pilgrim Centre with the Indian Railways so that the devotees across the country could come here without any difficulties. The Sabari Project started during the 1997-98 period with an outlay of Rs. 550 crore and the estimated expense of the project was increased to Rs. 2815 crore. It should be noted that land acquisition is one of the biggest challenges in Kerala as almost every part of the State is densely populated. The land acquisition is a major issue for implementation of this project. Every year, the Government will earmark one or two crore for this project which, is a waste. As it was declared as a Central Government project, Government should come forward and implement this project soon.

*t31 Ttile: Regarding rise in fraudulent and misleading advertisements.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): The rise in fraudulent and false advertisements on television channels and print media are misleading the general public. It is observed that various television channels and print publications are blatantly violating norms laid down in the Drug and Magic Remedies (Objectionable Ads) Act, 1954, and the Drugs and Cosmetics Act, 1940. I would urge the Government to initiate stringent action against such broadcasters and enforce a stricter regulation of visual and print media against promotion of false and misleading advertisements.

*t32 Ttile: Regarding six laning of Karur to Coimbatore road.

SHRI K. SHANMUGA SUNDARAM (POLLACHI): I would like to draw your kind attention towards building of new six lane road from Karur to Coimbatore on NH 81. We already have four lane road from Karur to Coimbatore. The Government decided to widen it into six-lane road.

The widening of the existing Coimbatore- Karur road was dropped because land acquisition was turning out to be more expensive. The farmers, who have lands between Karur and Coimbatore, will be affected because of this new six-lane road. The project will require almost 3,000 acres of land, most of which are fertile agricultural lands and farmers own between two and three acres of land and are dependent on farming for a livelihood.

The existing road can be widened instead of converting into 6 lane with huge investment.

The construction of the Coimbatore- Palakkad NH-67 is going on for the last six to seven years but the work is still uncompleted. I urge the Government to allocate required fund immediately to finish the remaining work at the earliest.

*t33 Ttile: Regarding opening of Kendriya Vidyalaya at Cuddalore, Tamil Nadu.

SHRI T.R.V.S. RAMESH (CUDDALORE): There are six assembly constituencies namely, Tittakudi, Vridhachalam, Neyveli, Cuddalore, Panruti and Kurinjipadi in Cuddalore Lok Sabha Constituency.

There is only one Kendriya Vidyalaya in entire Cuddalore Parliamentary Constituency. Kendriya Vidyalaya is situated in Neyveli Assembly constituency which is at a distance of 45 kms. from Cuddalore town. So, it is difficult for students of Cuddalore town to visit Neyveli daily for study.

I, therefore, request the Government to grant approval for opening of a new 2nd Kendriya Vidyalaya at Cuddalore town in my constituency so that students residing in and around Cuddalore town could be benefitted.

*t34 Ttile: Regarding introduction of a new UDAY AIC double deckertrain and its stoppage at Tadepalligudem railway station, Andhra Pradesh.

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): I would like to draw the attention of the Railway Minister towards introduction of new UDAY A/c double decker train proposed to run between Visakhapatnam-Vijayawada.

It is a pleasure to know that railways are introducing a new UDAY A/c Double Decker Train between Visakhapatanam-Vijayawada sector with an objective of catering to the needs of business people.

However, it is given to understand that the train will have no stoppage up to Vijayawada which is against the objective of the introduction of the train service.

Tadepalligudem station in West Godavari District of Andhra Pradesh is one of the A-category status Railway stations in the country. It is providing about 30 crores revenue to the railways. A Horticulture University and well-known NIT College are also situated in this area. Tádepalligudem is also well-known for its very big wholesale commercial place and big transport centre.

Keeping in view the importance of the place, I urge upon the Hon’ble Minister for Railways to consider for providing a one minute halt of the proposed double decker train at Tadepalligudem station, which provide a good revenue to the railways and also cater to the needs of the business people.

*t35 Ttile: Regarding disinvestment of public sector undertakings.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): 72 Public Sector Undertakings are going to be disinvested .lt includes AIR INDIA also.

AIR INDIA is the most prestigious AIRLINE in the world. Along with this BSNL, CLW (Chittaranjan Locomotive Works, West Bengal), Braithwate, Burn Standard all are proposed to be sold even to the Foreigners.

Loss making PSUs should not be considered as burden to the Government These are to be taken care of so that these well reputed organisations could survive and stand on their own feet.

National assets have been proposed in the Budget to bring back one lakh five thousand crores. We vehemently oppose this Budget proposal placed on the floor of the House.

We vehemently oppose the idea of Disinvestment in AIR INDIA and other CPSUs.

*t36 Ttile: Need to provide better rail connectivity to Purnia in Bihar.

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : बिहार का सीमांचल और कोशी क्षेत्र को पूर्णियॉ केन्द्र बिन्दु है,वहां से एक भी सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है । पूर्णिया से दिल्ली के लिए भी कोई गाड़ी नहीं है, मात्र एक ट्रेन 12487/12488 (सीमांचल एक्सप्रेस) चलती है जिसका परिचालन और साफ-सफाई ठीक नहीं है ।सीमांचल और कोशी क्षेत्र में करीब आठ-नौ जिले पड़ते हैं, इस क्षेत्र के लोग अपना रोजगार एवं जीविकोपार्जन हेतु काफी संख्या में दिल्ली रहते हैं ।

सीमांचल से पटना की दूरी लगभग 400 कि0मी0 पड़ता है । पटना राजधानी होने के कारण आम जनता को पटना आना-जाना लगा रहता है । सुबह के समय में कोई भी ट्रेन नहीं है जिसके कारण आम जनता को पटना पहुंचने में काफी कठिनाई झेलनी पड़ती है, जबकि एक मात्र सड़क मार्ग ही सहारा है ।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि पूर्णिया से दिल्ली के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाए एवं पूर्णिया से पटना के लिए एक इन्टरसिटी ट्रेन जो कटिहार से चलती है उसका विस्तार पूर्णियां जं. तक किया जाए ताकि आम जनता को सुविधा मुहैया हो सके ।

*t37 Ttile: Regarding establishment of mega cluster for wood carving industry of Saharanpur, Uttar Pradesh.

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): लकड़ी पर नक्काशी से विदेशों में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले सहारनपुर काष्ठ कला उद्योग से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 2 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होता है । इस उद्योग से 1000 करोड़ रुपए का निर्यात होता है, जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी होती है ।

सहारनपुर का काष्ठ कला उद्योग दुनिया के नक्शे पर हस्तकला के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हैण्डीक्राफ्ट मेगा कलस्टर योजना के अंतर्गत जैसे उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर, लखनऊ और बरेली में मेगा कलस्टर स्थापित किए गए हैं । इसी तरह सहारनपुर काष्ठ कला उद्योग को वस्त्र मंत्रालय की योजना के अंतर्गत मेगा कलस्टर के रूप में स्थापित किया जाए जिससे काष्ठ कला उद्योग के उत्पादन व निर्यात में वृद्धि होगी तथा लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ।

*t38 Ttile: Regarding setting up of Kendriya Vidyalayas in Nagarkurnool Parliamentary Constituency of Telangana.

SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL): I would like to draw kind attention of the Government towards the need to set up new Kendriya Vidyalaya one each in the Districts of Nagarkurnool, Jogulamba, Gadwal and Wanaparthy in my Nagarkurnool Parliamentary Constituency which is having 7 Assembly segments in the state of Telangana.

In this regard, I would like to bring to kind notice of the Government that my Parliamentary Constituency is having 15 Lakh voters and is the most economically backward area in the State. At present, there is no Kendriya Vidyalaya in the said Parliamentary Constituency.

Kendriya Vidyalayas have become symbol of quality education at a very nominal fee which is affordable for the middle class and poor people. In my Parliamentary Constituency, most of the people belong to SC, ST, Minorities and they cannot afford to send their wards to private schools due to heavy fees. My Constituency people have represented me several times in this regard and there is heavy pressure on me for the establishment of Kendriya Vidyalayas.

Hence, I request the Hon’ble Minister of Human Resource Development, to kindly consider for setting up of Kendriya Vidyalaya one each in the Districts of Nagarkurnool, Jogulamba, Gadwal and Wanaparthy in my Nagarkurnool Parliamentary Constituency.

*t39 Title: Regarding setting up of industries in Ramanathapuram Parliamentary Constituency, Tamil Nadu.

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): My Constituency, Ramanathapuram is a very backward district. Perhaps, Ramanathapuram may be the only district in the country where there is no major industry. Thousands of youth are unemployed and are finding it very difficult to manage their lives. Two decades back there was a proposal to establish a major industry in each district of the country, but unfortunately Ramanathapuram has been left out. It is understood that preliminary survey was conducted to assess the potential for setting up of a Chemical Industry by the Central Government. But later, it was dropped for reasons not known to anyone. On the one hand, our Government says that we are creating employment, but on the other hand no provision or mechanism is made to create employment. The youth have to go to faraway places like Mumbai, Delhi etc. for employment. I urge upon the Government to set up a major industry in Ramanathapuram or at least set up a chemical industry, for which a survey has already been made. I also request the Government to encourage setting up of industries. Tax Holiday may be given for 10 years, so that scores of industrialists would be motivated to set up industries. Huge land bank is available for setting up of major and large industries in Ramanathapuram district. Taking this into account, I request the Central Government to set up an industry at the earliest in my constituency.

*t40 Title: Need to provide adequate compensation to farmers in Rajasthan.

श्री हनुमान बेनीवाल(नागौर): मैं राजस्थान के किसानों की एक महत्वपूर्ण मांग की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत करवाना चाहता हूं कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास लंबित प्रस्ताव के संबंध में अवगत कराते हुए यह बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में खराब हुई फसल से प्रभावित किसानों की संख्या का आंकलन गिरदावरी रिपोर्ट के बाद किया जाता है परन्तु उच्च स्तरीय समिति द्वारा कृषि अनुदान की राशि वर्ष 2010में कृषि गणना को आधार मानकर लघु व सीमांत काश्तकारों की संख्या ली जाती है, वर्तमान में बहुत कम है और इसके कारण भारत सरकार के द्वारा कृषि अनुदान मद में राज्य सरकार द्वारा प्रेषित मांग के क्रम में बहुत कम राशि की स्वीकृति की जाती है जिस वजह से कृषि आदान अनुदान वितरण में कठिनाई आती है और किसानों में रोष व्याप्त होता है इसलिए मेरा गृह मंत्री जी से आग्रह है कि आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देशित करके राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव द्वारा 11 मई2016 को भेजे गए प्रस्ताव/पत्र के साथ नवीनतम ऑकड़े मंगवाकर कृषि आदान–अनुदान की राशि को बढ़ाकर स्वीकृत किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके और फसल खराब होने की स्थिति में किसान को अनुदान मिल सके ।

*t41 Title: Regarding water problem in unauthorized colonies of Delhi.

श्रीरमेशबिधूड़ी (दक्षिणदिल्ली): अध्यक्षमहोदय, मेराजीरोऑवरचारदिनसेलगरहाहै, पानीकीबहुतगंभीरसमस्याहै । एकतरफपानीपीनेकोनहींमिलरहाहैऔरदूसरीतरफबाढ़आरहीहै । दिल्लीकीसरकारकोपानीदेनेकीजिम्मेवारीहै । …(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष: माननीयसदस्यजबजलपरचर्चाहोगीतबआपकोबोलनेकामौकादियाजाएगा ।

… (व्यवधान)

श्रीरमेशबिधूड़ी: अध्यक्षमहोदय, मैंतीनदिनसेजीरोऑवरलगारहाहूं, अनऑथराइज्डकॉलोनीमेंपानीकीव्यवस्थानहींहै । पानीजीवनहै । …(व्यवधान) आर्टिकल 21केअंदरअगरकोईसरकारपानीनहींदेगीतोउससरकारकोरहनेकाराइटनहींहै । लोगपानीकेबिनामररहेहैं । …(व्यवधान)

आपएकऐसीरूलिंगजलमंत्रीयाकिसीअन्यकोदें, दिल्लीदेशकीराजधानीहै, पीनेकापानीअगरलोगोंकोनहींमिलेगा, माताएंवबहनेंएक-एकबजेतकपानीकेलिएखड़ीरहतीहैं । यहीमेराआपसेनिवेदनहै ।

माननीयअध्यक्ष: मैंमाननीयपार्लियामेंटरीअफेयर्समिनिस्टरसेआग्रहकरूंगाकिजबमैंनेमाननीयमंत्रीजीकानामबुलायाहैतोआपअपनेसदस्योंकोसमझानेकीकोशिशकीजिए । सदनमेंयहउचितनहींहै ।

माननीयमंत्रीमहोदय माननीयसदस्य, माननीयमंत्रीजीजवाबदेरहेहैंआपनेरातकोग्यारहबजेतकसदन चलायाहै । माननीयमंत्रीजीजवाबदेरहेहैंतोआपशांतिसेसुनिए ।

*t42 Title: Further discussion on the Demands for Grants Nos. 84 and 85 under the control of the Ministry of Rural Development and Demands for Grants Nos. 1, 2 under the control of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for 2019-2020 (Discussion concluded).

*SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Coming to the moot point, my constituency Mavelikkara is home to Kuttanad region which is renowned for its paddy fields and cultivation below mean sea level. The farmers due to this unique condition face added crisis of farming at constant risk and suffer crop losses regularly. The UPA-1 Government had instituted the National Commission on Farmers, under the chairmanship of Dr. M.S. Swaminathan, whose report, the Swaminathan Commission report recommended the Kuttanad package, and implemented during UPA-2 Government. In the first Kuttanad package, the outer bunds were strengthened for padashekharams (polder lands reclaimed) and Chittira, Marthandam and Rani among others in FMP. I recall that a detailed project report covering strengthening bunds of around 400 Padasekharams (farm clusters) was examined by the Central Water Commission involving an outlay of Rs. 1212 crores. The projects were considered under FMP (flood Management Projects) and I demand allocations in the budget to ensure the implementation of FMP projects at the earliest. The Kuttanad package as of now is stopped by the Central Government. Since the irrigation and agriculture related supply of channelized water is a necessity for improved farming, I urge the Government to reimplement Kuttanad package. The failure of the authorities to deepen the A-C Canal ensure the free flow of water through the canal often leads to submerging of Alappuzha-Changanasseri Road in flood waters and damage to fields during monsoon every year. The renovation and reconstruction of AC canal is necessary and urgent and I seek funds from the Government for the purpose. Thanneermukkom bund (Thannermukkom Salt Water Barrier) is important in preventing tidal action and intrusion of salt water in to the Kuttanad low lands. This bund prevents seepage of salt water and helps the farming sector significantly. I seek necessary funds for redevelopment of Thanneermukkom bund as it requires timely renovation. Thottappally Spillway is Kuttanad’s drain-way out to the Arabian Sea. The Spillway splits the Thottappally lake with the fresh water part to the east and saline Thottappally river mouth to the west merging with the Arabian Sea.

The importance of this spillway in farming especially for Kuttanad is known to the authorities and I demand funds for the redevelopment and re-strengthening of the spillway at the earliest. These three structures together form the backbone of water channeling and regulation and I demand that sufficient funds be allocated to renovate and reconstruct them at the earliest. Apart from this as a comprehensive package, I demand that the Government allocate funds for the strengthening of bunds in both upper Kuttanad and lower Kuttanad region that are 400 and 300 respectively as a special union Government package so that farming remains uninterrupted and farmers are able to engage in two cycles of farming, puncha and second season. The appropriate flood management project and RKVY funds may be apportioned for the same.

The MSP for paddy as declared by the state Government is insufficient and I demand the union Government to increase the MSP component by means of extended support. I invite the attention of the house to the fact that Shri M.S. Swaminathan is a proud native of Kuttanad, mankombu, who founded the M.S. Swaminathan research foundation and is instrumental in formulating the swaminathan commission report during the UPA-1 Government. In honour of the proud son of Kuttanad, I urge the Government to establish a Kuttanad agricultural development authority that will function as an advanced research centre engaged in production of high yield rice varities, technologies in sustainable farming, and evolving new specialized methods for enhancing yield of sea level farming. The centre will also function as a national institution propagating paddy farming and providing technical inputs. I would also urge the Government to allocate funds for upgrading following centres:

The rice research station Mankombu, Alappuzha District, Kerala to be upgraded to a national institute of rice research that will promote research on high yield rice varities and matters related to cultivation agronomy and soil science.

The upgradation of Krishi Vigyan Kendra under Kerala Agricultural University Kottarakkara to an ICAR campus.

The upgradation of Central hatchery Chengannur to national hatchery with advanced production and research capabilities.

To set up National Paddy.

To conclude, I would state that the farmers of Kuttanad are fighters.

They resist the onslaught of nature, be it floods or farming below sea level. All they need is the support and kindness to help them renew their crumbling infrastructures.

*m02 *डॉ. भारतीबेनडी. श्याल (भावनगर): भारत एक कृषि प्रधान देश है । पूर्व में गाँव की लगभग 95 प्रतिशत आबादी कृषि उत्पादन से जुड़ी रही है । पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि लोगों का कृषि के प्रति रूझान कम हो रहा था और कृषि उत्पादन में बेरोजगारी सी छा गई थी क्योंकि पूर्व की सरकारों ने किसानों के कल्याण के बारे में नहीं सोचा । लोग कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य कार्य में ज्यादा रूचि दिखा रहे थे । वर्ष 2014में जब हमारी सरकार बनी तो माननीय मोदी जी ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने व किसानों का रूझान कृषि उत्पादन की ओर करने हेतु अनेकों कदम उठाए और उसमें हम आज सफल होते नजर आ रहे हैं । आज फिर किसान का रूझान कृषि की ओर जा रहा है । माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि व पेंशन योजना की शुरूआत करके सिद्ध कर दिया है कि हमारी सरकार गाँव, गरीब, किसान, तथा मजदूर की है ।

मुझे खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का जो सकंल्प लिया था आज हम उसमें सफल होते नजर आ रहे हैं । वर्ष 2014 से पूर्व लोग कहने लग गए थे कि चलो शहर की ओर लेकिन आज कहते है चलो गाँव की ओर । हमारी सरकार ने बिचौलियों को समाप्त कर किसानों को सीधे बैंक से जोड़ दिया है ताकि किसान को शत-प्रतिशत सरकार का लाभ मिल सके । कुछ वर्ष पूर्व हमने वो भी दिन देखे है जब किसान यूरिया के लिए भटकता था आज खाद व अन्य सामग्रियाँ आसानी से उपलब्ध हो रही हैं ।

भारत गाँव में बसता है, यही सोच रखते हुए आदरणीय मोदी जी ने ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया । शौचालय देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, मुफ्त गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को स्वच्छ व सरल ईंधन दिया,गाँव में मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं । गाँवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने का काम भी हमारी पूर्व की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही किया था और आज माननीय मोदी जी उसको आगे बढ़ाते हुए गाँवों की छोटीछोटी- आबादी को भी सड़क मार्गों से जोड़ रहे हैं ।

मैं ग्रामीण विकास, कृषि तथा किसान कल्याण की अनुदान मांगों का समर्थन करती हूँ ।

*m03 *श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर) : आपने मुझे वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर अपने विचार रखने का मौका दिया । उसके लिए धन्यवाद ।

महाराष्ट्र में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है । परेशान किसान खुदकुशी करने को मजबूर है । एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक इस साल शुरूआती 4 महीनों में कुल 808 किसानों ने खुदकुशी की है । हालांकि यह पिछले साल के शुरूआती 4 महीने के आंकड़ों से 88 कम है । पिछले साल अप्रैल तक896 किसानों ने खुदकुशी की थी ।

मैं महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन से आता हूँ और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी की घटनाएं होती है । विदर्भ में इस साल जनवरी से अप्रैल तक सबसे ज्यादा 344 किसानों ने खुदकुशी की है । इसका मुख्य कारण है,किसानों पर भारी भरकम कर्जा होना,पर्याप्त सुविधा न मिलने के कारण उचित उपज न होना,जिसके कारण किसान कर्जा नहीं चुका पाता है । किसानों की आत्महत्या के और भी अन्य कारण हैं, उनमें से पहला है सूखा, सूखे के कारण पिछले वर्ष महाराष्ट्र में सोयाबीन जैसी फसलों को60-70 फीसदी नुकसान हुआ है । कपास में, फसल का नुकसान 50 फीसदी तक हुआ । सूखा और कम वर्षा वाले प्रभावित क्षेत्रों में डीजल सब्सिडी देने के लिए साल 2017-18 में 21.34 करोड़ रूपये खर्च किये गए थे । इसके बाद से इस मद में कोई आबंटन नहीं किया गया । इस साल के लिए भी इसका बजट शून्य है । बजट में कहा गया है कि सब योजनाएं किसान और गांव के लिए है, फिर बजट में सूखे के लिए कुछ क्यों नहीं है । ये सबका साथ,सबका विकास की बात करते हैं । लेकिन हमें लगता है ये किसान के साथ विश्वासघात है । साल 2019-20 का कृषि बजट करीब एक लाख 30 हजार करोड़ रूपए है, जो कुल बजट का केवल 4.6 फासदी है । इसमें से 75,000 करोड रूपए पीएम – किसान योजना के लिए आबंटित किए गए है । इस तरह, अन्य कृषि योजनाओं के लिए सिर्फ 55,000 करोड़ रूपए ही बचते हैं ।

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के तहत 'पर ड्राप-मोर क्रॉप' के बजट में 2018-19 के मुकाबले 500 करोड़ रूपए की कटौती हुई है । पिछले साल इसके लिए 4000 करोड़ रूपये आबंटित किए गए थे, हालांकि इस बार 3,500 करोड़ रूपए ही आबंटित किए गए हैं । इसके अलावा, सरकार ने सूखे की समस्या से समाधान और जल संरक्षण के लिए बनाएं गए एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम)के बजट में भी कटौती की है । साल 2018-19 में इस योजना के लिए 2,251 करोड़ रूपए की घोषणा हुई थी । लेकिन इस बार इसके तहत सिर्फ 2066 करोड़ रूपए आबंटित किए गए है । इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के एक अन्य भाग 'हर खेत को पानी'के बजट में भी भारी कटौती की गई है । साल 2018-19 में इसके लिए 2600 करोड़ रूपए कर दिया गया । बाद में इसे संशोधित कर के2181.19 करोड़ रूपए कर दिया गया । वही, साल2019-20 में बजट में 'हर खेत को पानी'के तहत सिर्फ 1,069.55 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं । अगर सरकार ऐसे ही बजट में कटौती करेगी तो किसान कल्याण कैसे हो पाएगा, हर खेत को पानी कैसे पहुंच पाएगा ।

सरकार ने किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई लेकिन, इस योजना में किसानों का कम,बीमा कंपनियों का ज्यादा फायदा हुआ । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों की मुख्य शिकायत ये है कि दावा भुगतान में हमेशा देरी होती है । किसानों का तर्क है कि यदि उनकी फसल को बुवाई के किसी एक मौसममें नुकसान पहुंचा है,तो इसका मतलब है कि उन्हें उस साल खेती से कोई कमाई नहीं हुई । नतीजतन,अगले सीजन में बुवाई के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं । बीमा कंपनियों ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 4,591 करोड़ रूपए का प्रीमियम इकट्ठा किया था । वर्ष 2018 खरीफ सीजन के लिए फसल बीमा के तहत 5,171 करोड़ रूपए के बकाया दावा राशि में से महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक बकाया है, जो कि सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से है । एक आर.टी.आई.के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 3,893 करोड़ रूपये के अनुमानित दावों के मुकाबले 36 फीसदी यानी कि1,416 करोड़ रूपए का भुगतान अभी तक लंबित है ।

सरकार ने ठीक चुनाव से पहले किसानों के लिए एक और लुभावना वायदा किया,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके अंतर्गत 6000 रूपए प्रतिवर्ष किसान के खाते में आएंगे । इस योजना के तहत महाराष्ट्र में पहली किश्त पाने वाले किसानों की संख्या 21.29 लाख थी लेकिन दूसरी किश्त के लाभार्थियों की संख्या घटकर 15.02 लाख रह गई है ।

इस योजना के तहत किसानों के खाते में पहुंची धनराशि वापस होने लगी,कृषि मंत्री ने खुद एक सवाल के जवाब में कहा कि 1,19,743 लाभार्थियों के खाते में पीएम किसान योजना के तहत पैसे डालने के बाद उसे वापस कर लिया था । इसमें अकेले महाराष्ट्र में कुल 32,897 किसान थे । इस तरह प्रति खाते से वापस किए गए 2000 रूपए के मुताबिक, कुल23.95 करोड़ रूपए वापस हुए है । लेकिन मंत्री ने ये नहीं कहा कि जिनके खाते से वापस हुए है, उनके खाते में दोबारा पैसेडाले जाएंगे या नहीं ।

इस बार जीरो बजट खेती पर बहुत जोर दिया जा रहा है,खुद वित्तमंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में इसका जिक्र किया लेकिन दिया सिर्फ दो करोड़ रूपएहै । परम्परागत कृषि विकास योजना का बजट 300 से बढ़ाकर सिफ325 करोड़ किया गया है । यानि मात्र 25 करोड रूपए जबकि केमिकल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी आबंटन 9900 करोड़ बढ़ाया गया है । अगर सरकार की सच में जीरो बजट खेती को बढ़ाने की मंशा है तो इसका बजट भी बढ़ाना चाहिए था । ऐसे तो सिर्फ किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है ।आप किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हो लेकिन फसलों की कीमतों में अगर 3 से 5 फीसदी बढ़ोतरी होगी तो आमदनी कहां बढ़ेगी ।

अंत में, मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसानों की आत्महत्याएं रोकनी है तो उनको मजबूत करना होगा, सिचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने होंगे, उपज की उपयुक्त लागत देनी होगी, जीरो बजट खेती का नारा देकर किसानों को नहीं बहकाया जा सकता, किसानों के लिए चलाई जा रही सारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करना होगा ।

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी सारी सैलरी को अपने क्षेत्र के किसानों के कल्याण के लिए खर्च करूंगा, पांच एकड़ तक की जमीन वाले किसानों के लिए मैं एक लाख तक के बीमे का प्रीमियम अपनी सैलरी से भरूंगा । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ऐसा करने वाले सांसदों को अतिरिक्त अनुदान दिया जाए जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा किसानों की मदद कर सके ।

*m04 *DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE (DHULE): It is a matter of great pleasure and satisfaction that the budgetary estimate for the Agriculture Ministry for 2019-20 is 140 per cent higher than that for the year 2018-19 at Rs 57,600 crore. In this Budget, the government aims to invest widely in agriculture infrastructure and allied areas," and has also sought support from private entrepreneurship for value addition in farm sector especially in food processing industry. Against the Budget 2018-19 (revised) estimates of Rs 86,602 crore for agriculture and allied activities, the Budget 2019-20 proposed to invest 1,51,518 crare in this sector Due to sincere efforts of our Government, the agricultural and allied sectors in India have grown at an annual growth rate of nearly 2.9 per cent from 2014-15 to 2018-19. Women's participation in agriculture has also been increasing with 13.9 per cent 2015-16 from 11.7 per cent in 2005-06.

Our honourable PM has rightly said that one of the methods of boosting the economy is to see farmers as wealth creators of the nation and not merely as food producers. He further added, "We are now looking at farmers as exporters. There is tremendous potential for our farmers to grow exponentially." For fisherman Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana has been announced in order to plug gaps in the fisheries value chain. The Government has carved out Ministry of Fisheries. Animal Husbandry and Dairying and an amount of Rs 805'crore has been allocated to Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) to address critical gaps in the value chain, including infrastructure, modernisation, traceability, production. productivity, post- harvest management and quality control.

The finance minister pledged to "invest widely in agricultural infrastructure" and said the government will go back to the basics on one count: zero budget natural farming (ZBNF).ZBNF is a farming method which relies on a mix of cow dung. urine and jaggery as the primary soil nutrient instead of chemical fertilizers.

In the Budget it has been further pledged to create 10,000 new farmer producer organizations to ensure improved bargaining power for farmers while purchasing inputs and during selling their harvest. The Government will ensure that farmers benefit from the electronic national agricultural market, or e-NAM.

At present, the primary challenge before our government is to keep upto its target of doubling farmer incomes by 2022 and in this budget a number of important steps have been taken in this direction. In fact, the budget has tried to reduce financial stress and boost complementary income opportunities for farmers towards the goal of doubling farmers' income by 2022. The direct income support of Rs. 6,000 per year will also help it get closer to the goal. The government is also working to provide farmers access to wider markets, cold chain and processing facilities so that they can earn better prices for their crop after harvesting season is over.

As far as the rural development is concerned, the total allocation for rural development has been increased from Rs 1,35.109 crore in 2018-19 to 1.40,762 crore this fiscal. The Government has allocated Rs 80,250 crore for road construction in rural areas in Budget 2019-20. To give a push to rural infrastructure, Budget 2019-20 proposes to make 1.25 lakh km of roads under Pradhan Gram Sadak Yojana under Phase III. This investment in rural areas will give necessary impetus to revive rural economy. The Budget also proposes to build 1.95 crore houses under Pradhan Mantari Awas Yojna in rural areas. Every single rural family will have electricity and LPG connection by 2022.

Under SFURTI or the Scheme of Fund for Upgradation and Regeneration of Traditional Industries, 100 new clusters will be set up in 2019-20 to enable 50,000 rural artisans to come into economic value chain.

All rural households will be provided with piped water supply by 2024 under the Jal Jeevan Mission. The allocation to the National Rural Drinking Water Mission has been increased by 81.8% over the revised estimate of 2018-19. The allocation for this year is Rs 10,001 crore, as compared to Rs 5,500 crore in 2018-19 (revised estimate). Swachh Bharat Mission will be expanded to undertake solid waste management in every village. Allocation to National Livelihood Mission has also been increased by Rs 3,481 crore (55.3%) over the revised estimates of 2018-19.

As our Honourable PM Modi rightly said, this budget is for a 'New India', has a roadmap to transform the agriculture sector of the country. I once again congratulate our Finance Minister Smt. Nirmala Sitharam Ji for presenting the budget which has taken care of every aspect of Agriculture, Farmers' Welfare as well as rural economy. I am sure that this budget will transform the life of all the rural people and will help in evolution of a strong 'New India'. In fact, it is a citizen friendly, development friendly and future oriented budget.

With these words, I once again support the demands for grants for the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare as well as Rural Development.

*m05 *श्रीजनार्दनसिंहसिग्रीवाल (महाराजगंज): मैंग्रामीणविकासतथा कृषिऔर कल्याणमंत्रालयके अनुदानोंकी मांगोंका समर्थनकरते हुएमंत्री जीका ध्यानअपने लोकसभा क्षेत्रमहाराजगंज, बिहारकी समस्याओंकी तरफदिलानाचाहताहूं ।

1. प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से बन रहे सड़कों के निर्माण सही तरीके से किया जाए ताकि सड़क बनने के बाद निर्धारित समय तक ठीक-ठाक रह सके । ऐसा देखा जाता है कि समय से पहली सड़क में गड्ढे बन जाता है, जिससे आम जनता को चलने में काफी कठिनाई होती है ।

2. मैं अपने लोक सभा क्षेत्र में पीएमजीएसवाई से बने सड़कों का उच्च स्तरीय गठित टीम से जांच कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

3. जो सड़कें तीन साल पहले बनी है और तीन साल के अंदर ही खराब हो गई । ऐसे संवेदकों एवं अभियंताओं के ऊपर जिनकी मिलीभगत के कारण घटिया निर्माण कार्य हुआ है, वैसे संबंधित लोगों पर जांच के उपरांत कठोर कार्रवाई की जाए ।

4. जो सड़क अभी तक नहीं बन पाई है, उसे तुरंत पीएमजीएसवाई के माध्यम से बनवाया जाए ।

5. मेरे क्षेत्र के सभी प्रखंडों में किसानों के द्वारा उत्पादित फलों एवं सब्जियों के भंडारण हेतु शीतागारों की स्थापना की जाए ।

6. मनरेगा के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसके साथ ही मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जलालपुर प्रखंड में इस योजना से कराए गए कार्यों का उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और जाचोपरांत घटिया कार्य कराने वाले संबंधित अधिकारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ।

7. प्रधान मंत्री आवास योजना से बन रहे आवासों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । आज भी बिचौलियों द्वारा लाभुकों का शोषण किया जा रहा है । उच्च स्तरीय जांच टीम बना कर जांच कराई जाए और दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए ।

8. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले लाभ में हो रही अनियमितता पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है । इस योजना के तहत निर्धारित मानक के अनुसार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए चयन में काफी अनियमितता होती है जिस कारण असली लाभुकों का चयन कम हो पाता है । इस योजना में बैंक, ब्लॉक और ब्रोकर की उच्च स्तरीय कमटी बनाकर सांठगांठ की जांच की जाए एवं जांचोपरांत दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए ।

9. मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी प्रखंडों में एक-एक स्थैतिक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थपना की जाए ताकि किसानों को मिट्टी की जांच कराने के बाद उस अनुसार फसल लगाने की सुविधा मिले ।

आपसे आग्रह है कि उपरोक्त सभी कार्यों पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने काकष्टकरें ।

*m06 *SHRI G.M. SIDDESHWAR (DAVANAGERE): Mahatma Gandhiji said the soul of India is in the rural parts of the country. To make the life better for our farmers, the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji has implemented several programmes. The Union Government has emphasized on private investment in infrastructure for agriculture to achieve the target of doubling the income of farmers by 2022. This budget has given priority to zero budget farming and also to investment in agro-based industries. Besides this, the Government has proposed to provide better marketing avenues, remunerative prices to agriculture produces, setting up of 10 thousand farmer organizations all over the country, all these are welcome steps.

The Union Government has also taken steps to encourage fodder production, preservation and conservation of milk, establishment of e-market, eNAM in the country. Our Hon’ble Prime Minister is taking all these pro-farmer initiatives to strengthen the hands of our Annadata, the food provider. As far as social security is concerned our NDA Government under the able leadership of Shri Narendra Modi ji has given a significant priority to farmers by taking measures such as Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, etc. I appreciate the Government for its commitment to extend the social security cover to farmers also.

I would like to mention that our Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modiji introduced various pro-farmer schemes during the last five years. Achieving self sufficiency in the production of Neem -coated urea is one of them. It has helped to double the yield of agricultural crops.

Our Government has issued crores of soil health cards to farmers to enable them to maintain the fertility of their land at the desired level. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana has been successfully implemented and more areas have been covered under the irrigation scheme. About dozens of such programs brought new hope in the life of our farmers. I wholeheartedly congratulate our Hon’ble Prime Minister for all these achievements.

The Government may introduce as many schemes as it can be, but the responsibility of implementation of schemes is lying on the officials of the Departments.

I would like to point out that PMFBY is not effectively implemented in my District, due to negligence on the part of the officials of the Government and also the authorities of insurance companies, which are selected by the State Government. Farmers are deprived of the benefits of the PMFBY in my Davanagere Lok Sabha Constituency. There were 31176 farmers registered under the said Bima Yojana in the year 2016-17. They paid Rs.17.80 crores as premium for their crop insurance policy. The insurance companies were to distribute about Rs.52 crores to the farmers. However, only Rs.48 crores, were distributed to 27557 farmers. 1140 farmers are yet to receive Rs.4.15 crores from the insurance companies.

Similarly during the year 2017-18, about 79711 farmers were registered for Insurance cover and paid Rs.70.72 crores as premium. However, the insurance companies have paid about Rs.12.20 crores insured money to 11185 farmers. However, remaining 68526 farmers were not paid their due amount by the insurance companies. These many farmers were disqualified to receive the insurance amount due to negligence on the part of insurance companies.

For the year 2018-19 about 12285 farmers were registered for insurance cover and paid Rs.10.70 cores as premium. However, till date the insurance money is not sanctioned.

In the current year 2019-20 only 4850 farmers have been registered under PMFBY. The decline in the number shows that the scheme is not implemented successfully due to negligence of the officials of the department and also of the insurance companies.

For the last one and half year farmers have not been paid their due amount. Under these circumstances, how can farmers come forward to continue with the insurance scheme by paying the premium? For the last two years there is severe drought in Davanagere. The Government of Karnataka has officially declared it as a drought-hit district for the two consecutive years. Even though the insurance companies are not paying the beneficiary farmers their legitimate amount covered under the insurance schemes.

Another point I would like to mention that while preparing the list of crop loss at the Gram Panchayat level, the officials concerned are not conducting the survey in an appropriate manner. The wrong entries are made by them. For example in their report the name of ‘Paddy’ is entered in place ‘Jowar’. It is due to such irregularities and wrong entries made by the officials of the department, the poor farmers are deprived of their due benefits under the insurance scheme.

So, I would like to suggest that the Government should consider to entrust the responsibility of crop insurances schemes to Government sponsored insurance companies instead of involving the private insurance companies into it.

I would like to request the Union Government to issue necessary directions to the State Governments to ensure proper implementation of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and also to release all the arrears of the farmers under the insurance scheme to protect the interest of the farmers.

I would like to make a few observations that the Ministry of Rural Development covers wide range of areas such as rural drinking water, expansion of irrigation, power supply, mechanization of agriculture, academic facilities, health care, development of roads and transportation, housing for all, Swachh Bharat Abhiyan etc.. So, I am of the opion that it is essential to take appropriate measures to develope all these sectors as they are very important to build a strong nation. It is the dream of our Hon. Prime Minister to fulfill the demands of the people of the country by achieving the sustainable development in rural India. It would be possible by effective implementation of welfare schemes with the support of state-of-the art technology.

I would like to mention that our NDA Government has given top priority for the construction of roads in rural areas, supply of 24x7 power, drinking water, ensuring availability of internet facilities through optical fiber. Our Hon. Prime Minister believes that doctors, engineers and officers would prefer to stay in villages if the rural areas are provided with better infrastructure. So, It is very much essestial to ensure the development of rural areas by speedy implementation of the welfare programs to develop the villages. In the last five years of NDA regime the Government has focused on the development of all the rural areas. Our Hon. Prime Minister has made a firm commitment to successful implementation of Uiwala Yojana, which has significantly changed the life of rural women of the country. About 7 crore people were benefited under the scheme. The Hon. Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman ji in her budget mentioned that the Government is committed to provide basic facilities such as power, safe drinking water, roads, cooking gas, information technology etc. by the year 2022 to all the rural areas of the country. The year 2022 is very significant as our country is going to complete its 75th anniversary of independence in that year. So, it is the intention of our Hon. Prime Minister that at the time of celebrating 75thanniversary of independence, no household should be deprived off cooking gas and power supply. I would like to mention that the Union Budget has taken care of all the aspects of development of rural India.

I would like to point out that Gram Sadak Yojana is playing a vital role in changing the socio-economic scenario of rural India. During the last three years, an average of 130 to 135 km. roads are constructed under the scheme. About 30 thousand kilometer roads are constructed using waste plastic and green technology along with cold mix technology under the scheme. The Union Budget of this year proposes to introduce phase-3 with a length of 1,25,000 km at the cost of Rs. 80,000 crore. I congratulate our Hon. Prime Minister, Hon. Finance Minister and Rural Development Minister for taking such a good decision with regard to rural India.

I am representing Davanagere Lok Sabha constituency, which has 8 Assembly constituencies. I would like to request that there is a need for effective implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. In the last 4 years no fund was allocated to my constituency under the scheme. I would like to mention that in the year 2016-17. I requested the union Government for construction of 354 km rural roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana – phase-2. However, the said proposal was not approved. Now, the Union Government has announced to introduce phase-3 of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. So, I would like to request the Union Government through you to consider my request for approval of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana roads for my constituency.

My Parliamentary Constituency Davanagere has been facing severe drought for the last two years. There is acute shortage of drinking water. There is no water in the lakes and ponds. The ground water level is depleted and it is not available even at the depth of 1000 feet. In some areas water is available but it has very high fluoride content. And it is unfit to consume as it leads to various diseases.

In this connection, I would like to point out the UPA Government during its regime identified the villages having water with high fluoride content to supply safe drinking water under the Multi village drinking water scheme. Even though the scheme was introduced in the year 2010-11, it has not been implemented till date due to carelessness on the part of the State Government and its officials. So, it has made my people deprived off safe drinking water.

I would like to draw the attention of the Union Government to some of the important drinking water porjects, which needs special attention for early implementation. They are:-

1. Harapanahalli Assembly Constituency:

- Drinking Water Project to supply water to Telagi and 56 other villages at the cost of Rs.30 crore.

- Drinking Water Project to Harakanal and other 29 villages at the cost of Rs.27 crores.

- Drinking Water Project to Chigaters, Nichchavanahalli and other 105 villages at the cost of Rs. 140 crores.

All these projects were approved in the year 2011-12. But the drinking water is not supplied to the people till date.

2. Jagaluru Assembly Constituency:

- Drinking Water Project to supply water to Sante muddapura and 174 other villages at the const of Rs. 275 crores. Though the project was approved in the year 2012, it is not implemented till date.

I would like to bring to the notice of the Union Government that these projects are still on paper taking rounds within the cabinet, finance department and state level selection committee.

3. Honnali Assemble Constituency:

- Drinking Water Project was proposed to supply water to Hosadavarahalli and 14 other villages at the cost of Rs. 9 crores.

- Another Drinking Water Project to supply drinking water to Phalavanahalli Hosakoppa and 41 villages at the cost of Rs.72 crores.

- A Drinking Water Project was proposed to supply drinking water to Guddada Behakanahalli and other 7 villages at the cost of Rs.6 crores.

4. Mayakonda Assembly Constituency:

- Drinking Water Project for Kurki and other 6 villages at the cost of Rs. 17 crores.

5. Harihara Assembly Constituency:

- Drinking Water Project to supply Kondajji and 11 other villages at the cost of Rs. 20 crores.

All these Drinking Water Projects were approved by the Government. However they are not implemented due to negligence on the part of the Government and its officers.

I would like to mention that water scarcity is so high in my Parliamentary Constituency; drinking water is being supplied using Tankers to people in the villages. In view of this, it is the duty of the State Government to implement the Drinking Water Projects at the earliest. Therefore, I would like to request the Union Government to intervene in this matter and take necessary steps to implement the long pending Multi Village Drinking Water Projects at the earliest. Thank you.

*m07 *श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मैं ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के 2019-20 अनुदानों की मांग को समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं । हमारी सरकार बनने के बाद किसानों के कल्याण की कई योजनाएं लागू की गई हैं । इन योजनाओं का लाभ देश के किसानों को प्राप्त हो रहा है ।

वर्ष 2018-19 में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए संशोधित अनुमान बजट 86602 करोड़ था, जिसे वर्ष 2019 में बढ़ाकर 151518 करोड़ रूपये कर दिया गया है । साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 2018-19 में 138097 करोड़ था जिसे वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर 140762 करोड़ रूपये कर दिया गया है ।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 9682 करोड़ रूपये की राशि इस बजट में दी गई है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 14000 करोड़ रूपयों की राशि बजट में दी गई है । इस योजना के तहत 28 प्रतिशत क्षेत्र और 27 प्रतिशत किसान आते हैं । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के सभी किसान परिवारों को सहयोग प्रदान करने के लिए 6000/-रूपये वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी । पीएम-किसान योजना में 75,000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है । इस योजना से देश के लगभग 14.5 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है ।

झारखण्ड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को हर वर्ष 5,000 रूपये प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जा रही है । झारखंड राज्य में 5 एकड़ तक के जोत वाले किसानों को अधिकतम उपरोक्त योजना के अतर्गत 25 हजार रूपये का प्रावधान है । इस प्रकार राज्य और केन्द्र दोनों की राशि मिलाकर किसानों को न्यूनतम 11 हजार रुपये और अधिकतम 31 हजार रूपये प्राप्त होगा । इस योजना की प्रथम किश्त किसानों को प्राप्त होने से उनमें हर्ष व्याप्त है । इस प्रकार हम कह सकते है कि डबल इंजन सरकार का लाभ झारखंड के किसानों को प्राप्त हो रहा है । प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लघु और कम जोत वाले किसानों को 3000 रूपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी । इस योजना में मार्च तक के लिए 10774.50 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान का अनुमोदन किया गया । सरकार ने बजट स्फूर्ति योजना के तहत वर्ष 2019-20 में कुल 100 क्लस्टर बनाने की योजना है, जिसमें50 हजार ग्रामीण शिल्पकारों को समर्थ बनाया जाएगा । कृषि उद्योग क्षेत्रों में 75 हजार कुशल उद्यमियों के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष 2019-20 में ही 80 आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर और 20 बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है ।

किसानों को फसलों का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था जिसने अपनी सिफारिशें सरकार को दी थी, लेकिन आज तक किसी सरकार ने आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की हैं । पूर्व की सरकारों ने किसानों की दशा सुधारने की बड़ी-बड़ी बातें की हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया । हमारी सरकार ने फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है । सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर उचित मूल्य पर फसलों की खरीद की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए ।

प्राकृतिक संसाधनों के रूप में झारखंड जहां सबसे अमीर राज्य है वहीं कृषि की वृद्धि दर अत्यंत कम है । झारखंड अत्याधिक कुपोषण वाले राज्यों में से एक है । चतरा,पलामू और गढ़वा लगातार सूखे से ग्रसित क्षेत्र रहे है । इन क्षेत्रों में दलहन एवं धान की खेती बहुत होती है । तिलहन एवं दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए यहां संस्थागत ढांचा विकसितकिया जाना चाहिए । साथ ही इस क्षेत्र में कई तरह के फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं । फलों और सब्जियों के भण्डारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण खराब हो जाती हैं । किसानों को पर्याप्त राशि नहीं मिल पाती है । इसके लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित किये जाएं । इनके लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए ।

इसके साथ-साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी चर्चा हो रही है । सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की दशा बदलने के लिए बड़ी धनराशि खर्च करने का बजट का प्रावधान किया है । मंत्रालय के लिए कुल 1.17लाख करोड़ रूपये आवंटित किये हैं, जो 4 प्रतिशत ज्यादा है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19हजार करोड़ रूपये बजट में प्रदान किए गये हैं । इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचा मजबूत होगा । इसी योजना में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 2583 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । मेरे लोक सभा क्षेत्र के चतरा, लातेहार एवं पलामू जिले वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)प्रभावित जिलों की श्रेणी में आते हैं । इसलिए,इन जिलों में उक्त राशि से सड़कों का निर्माण करवाया जाए । सरकार का लक्ष्य आगामी पांच साल में 1.25लाख किमी लंबी सड़कों का निर्माण करने का है । हमारी सरकार ने 2022 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.95करोड़ नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है । सरकार ने बजट में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 9024 करोड़ रूपये आवंटित किये हैं । बजट में मनरेगा योजना के लिए 60 हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है । मेरा सुझाव है कि मनरेगा योजना का उपयोग कृषि एवं सिंचाई के लिए किया जाना चाहिए । कृषि एवं सिंचाई के लिए मजदूरों की जरूरत होती है । मनरेगा के माध्यम से मजदूर उपलब्ध कराये जायें जिससे किसान की मजदूरी में कमी आएगी और मनरेगा कर्मियों की आय में बढ़ोतरी होगी । साथ ही मेरा यह भी आग्रह है कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से पंचायत समिति,पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् को झारखण्ड में वित्तीय अधिकार देना चाहिए ।

मैं कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद ।

*m08 * SHRI S.C. UDASI (HAVERI) : With reference to the above subject, suitable place for setting up a centre of Excellence are Haveri and Gadag districts in Karnataka. Haveri is my Parliamentary Constituency. Both Haveri and Gadag district headquarters.

The Agriculture Centre of Excellence's main aim is to encourage innovation in agriculture education, technology and research. The Centre facilitates knowledge transfer by acting as a coordinating hub to bring together expertise from established institutions and organisations in areas of plant and animal production, food safety, agri-business, policy, and technology development. Research and training activities are conducted.

Haveri and Gadag Districts is having suitable climatic and soil condition to grow various Horticulture corps like Mango, Sapota(Chiku), Banana, Lime; Vegetables like Chilli, Tomato, Brinjal etc. and Plantation crops like Coconut, Betelwine and cash flowers like Rose, Jasmine and Chrysanthemum. Ranebennur, Byadgi and Hirekerur Taluks are known for vegetable seed production. Haveri District is known for Chilli area and National level chilli marketing at Byadgi Taluk. The important cash crops grown in the District are Groundnut, Pulses, Chillies and Cotton. Cereals mainly Jowar Maize, Paddy, Sugar cane, and Ragi are grown in the District.

In view of the reasons explained above, I shall grateful, if you could kindly direct the concerned to begin setting up centre of Excellence in Haveri and Gadag as early as possible.

With respect to the above subject, the Agricultural Produce Market Committee (APMC), Haveri is the one of the biggest markets for cotton & maize in Karnataka. Market having an annual turnover of average 4.2 Lakh quintals of Cotton & 10.20 Lakhs quintals of maize valued at more than Rs.75.57 & 524.95 Crores per annunm respectively is traded to the market. The space in the main market yard is not enough, the financial position of the committee is not strong enough, seeking financial assistance under RKVY, RIDF and W.I.F. Government scheme. The detailed project report is enclosed herewith for your kind perusal. I feel this is an important project of this region and helps thousands of farmers and hundreds of Market Functionaries. Haveri is my Parliamentary Constituency. Therefore, I request you to extend seeking financial assistance under RKVY, RIDF and WIF government scheme, project cost is Rs.29.81 crores for the above said project and oblige.

The PM-KISAN Scheme was launched in February 2019 to provide income support of Rs.6,000 per year to farmer families with the aim of supplementing their financial needs in procuring inputs for appropriate crop health and yields.

Initially, the scheme was expected to cover 12.5 crore beneficiaries. With the increase in coverage, the revised number of beneficiaries are estimated to be 14.5 crore. As on June 25, 2019 the number of beneficiaries who have received the first and second instalments are 3.3 crore (December 2018 - March 2019) and 2.9 crore (April - July 2019) respectively. A total of Rs.12,455 crore has been disbursed so far under the scheme through these two instalments.

MSP is the price at which the government agencies purchase farmers' produce of certain notified crops. While MSPs are announced for 23 crops every year, public procurement is limited to a few such as paddy, wheat, and, to a limited extent, pulses.

Agriculture credit at a subsidised cost is provided to farmers through the Interest Subsidy scheme. Under the scheme, interest subsidy of two per cent is provided to farmers on their short-term crop loans of up to three lakh rupees. An additional interest subsidy of three per cent is provided to farmers repaying their loan on time (within a year). In 2019-20, the scheme has been allocated Rs.18,000 crore, a 20% increase over the 2018-19 revised estimates.

Crop insurance is provided to farmers under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). The scheme covers all farmers, including tenant farmers and sharecroppers, who are growing notified crops in notified areas. In 2019-20, the scheme has been allocated Rs.14,000 crore, an 8 % increase over the 2018-19 revised estimates. Issues related to crop insurance raised over the years .

The Economic Survey 2017-18 noted that the share of agricultural households insuring their crops was low. Less than 5 % of the agricultural households cultivating major crops, such as rice and wheat, insured crops. Lack of awareness about crop insurance among farmers was the major factor for not insuring their crops. Further, lack of awareness about availability of crop insurance programmes was another reason.

Agriculture marketing in most states is regulated by the Agriculture Produce Marketing Committees (APMCs) established by State governments. The Standing Committee on Agriculture (2018) observed that small and marginal farmers face various issues in selling their produce in APMC markets such as inadequate marketable surplus, long distance to nearest APMC markets, and lack of transportation facilities. Most farmers lack access to government procurement facilities including APMC markets.

The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has been allocated Rs.4,869 crore for the year 2019-20. This is 3.7% lower than the revised estimate of 2018-19.

In Hon'ble Finance Minister’s Budget speech, the Finance Minister made the following proposals regarding agriculture:

- The Government will work with states to allow farmers to benefit from e-NAM, irrespective of the provisions of the APMC Acts of states.

- 10,000 new Farmer Producer Organisations are aimed to be formed in the next five years to ensure economies of scale for farmers.

- The Government has proposed replication of the Zero Budget farming model, which is already being practiced in a few states.

The Ministry needs to ensure that the funds are prudently and effectively utilised.

*m09 *श्री विष्‍णु दयाल राम (पलामू): आपने मुझे वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय संबंधी अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने का अवसर दिया । उसके लिए धन्‍यवाद ।

भारत की आत्‍मा गांवों में बसती है । इसी के मद्देनजर हमारी सरकार की योजनाओं के केन्‍द्र में गांव, गरीब और किसान हमेशा रहते है॥ इस बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्‍वपूर्ण कदम उठाए गए हैं । वित्त मंत्री आदरणीया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट में कहा कि 10 हजार नये कृषि उत्‍पादक संगठन बनाए जाएंगे, इससे अगले पांच साल में किसानों को पैमाने की मितव्‍ययिता का लाभ मिलेगा । अन्‍नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए कई योजनाएं चलाएंगे । इसी तरह कृषि से संबंधित ग्रामीण उद्योग में 75 हजार नये उद्यमी तैयार करने की योजना, मत्‍स्‍यन के क्षेत्र में मूल्‍य श्रृंखला में कमी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मत्‍स्‍य संपदा योजना के तहत मत्‍स्‍यन के क्षेत्र में मजबूत प्रबंधन व्‍यवस्‍था स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव, सहकारिता के जरिए दूध और उसके उत्‍पादों के उत्‍पादन, भंडारण और वितरण के कारोबार को प्रोत्‍साहन, दूध खरीद, प्रसंस्‍करण और विपणन के लिए बुनियादी ढांचे के सृजन पर जोर तथा पायलट आधार पर चल रही 'जीरो बजट खेती को देश के अन्‍य भागों में लागू करने का प्रस्‍ताव ।

कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 2018-19 में बजट अनुमान 63836 करोड़ था, जबकि संशोधित अनुमान 86602 करोड़ था । 2019-20 में इसे बढ़ाकर 1,51,518 करोड़ रूपये कर दिया गया है । इसी तरह किसानों के जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रामीण विकास के लिए 2018-19 में बजट अनुमान 138097 करोड़ था, जबकि संशोधित बजट अनुमान 135109 करोड़ था । 2019-20 में उसे बढ़ाकर 140762 करोड़ रूपये कर दिया गया है । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 2018-19 में संशोधित बजट अनुमान जहां 8251 करोड़ था वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसे 9682 करोड़ रूपये कर दिया गया है । हालांकि इस मद में की गई बढ़ोतरी 2022 तक 53 फीसदी फसलों को सिंचाई के दायरे में लाने और इस साल के अंत तक सभी बाकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्‍य है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2018-19 में 13,976 करोड़ (संशोधित अनुमान) रूपये का प्रावधान किया गया था । 2019-20 में इसमें बढ़ोतरी करते हुए 14,000 करोड़ रूपये कर दिया गया है । फसल बीमा योजना के दायरे में 28 फीसदी क्षेत्र और 27 फीसदी किसान आते हैं । पीएम किसान योजना के तहत 75,000 करोड़ रूपये का आवंटन एक स्‍वागत योग्‍य कदम है । ब्‍याज अदा करने में मदद के रूप में भी आवंटन को बढ़ाया गया है । 2018-19 में यह 14987 करोड़ रूपये था, जबकि2019-20 से इसे बढ़ाकर18,000 करोड़ रूपये कर दिया गया है बढ़ाई गई राशि का लाभ बटाई किसानों को भी दिया है, क्‍योंकि लिखित पट्टे के अभाव में उन्‍हें इसका लाभ नहीं मिल पाता है । बजट से इस बात का भी पता चलता है कि खाद्य प्रसंस्‍करण, फसल कटाई के बाद उसे बिक्री केन्‍द्र तक पहुंचाने के साधन और कृषि अनुसंधान की निवेश आवश्‍यकताओं को पूरा किया जाएगा । किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं यथा प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, Soil Health Card इत्‍यादि । प्रत्‍येक योजना के बारे में समय के अभाव में विस्‍तार पूर्वक बातें रखना संभव नहीं है ।

हमारी सरकार का उद्देश्य महात्‍मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर अंत्‍योदय हमारा लक्ष्‍य कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्‍य को हासिल करना है । पिछले 5 वर्षों में 1.54 करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और 2019-22 तक पीएमएवाई-जी के दूसरे चरण में 1.95 करोड़ आवास पात्र लाभान्‍वितों को प्रदान करने का प्रस्‍ताव रखा गया है । इन आवासों में शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्‍शन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।

गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा । इसके लिए पीएम ग्राम सड़क योजना का तीसरा फेज शुरू होगा । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई- । । । में अगले 5 वर्ष में 80,250 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया किया जाएगा । गांवों में चौतरफा कनेक्‍टिविटी हासिल करने की गति तेज करने के लिए इन्‍हें पूरा करने का लक्ष्‍य 2022 से कम करके 2019 कर दिया गया है और सभी को यह जानकर खुशी होगी कि ऐसे गांवों में 97 प्रतिशत से अधिक ऐसी कनेक्‍टिविटी प्रदान की गई है, जिस पर किसी भी मौसम का असर न हो । ऐसा पिछले 1000 दिनों में तेज गति से प्रतिदिन 130 से 133 किलोमीटर सड़क निर्माण के कारण संभव हुआ है । निरंतर विकास के एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए पीएमजीएसवाई की20,000 किलोमीटर सड़कों का हरित प्रौद्योगिकी, कचरे वाला प्‍लास्‍टिक और कोल्‍ड मिक्‍स टेक्‍नोलॉजी का इस्‍तेमाल करते हुए निर्माण किया गया है, जिससे कार्बन पदचिन्‍ह कम हुए हैं । महिला उद्यमियों को प्रोत्‍साहन । इसी क्रम में मैं मनरेगा की चर्चा करना चाहता हूँ कि मनरेगा के आवंटन को 55 हजार करोड़ रूपये से बढ़ाकर इस बजट में 60 हजार करोड़ रूपये कर दिया गया है ।

अंत में मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने अपनी सारी योजनाओं का केन्‍द्र बिन्‍दु गांव, गरीब, और किसान ही रखा है और उसी उद्देश्‍य की प्राप्‍ति के लिए अग्रसर है । मैं इन अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

*m10 *श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा): समयाभाव के कारण सदन में न बोल पाने के कारण मैं अपने कुछ विचार माननीय कृषि मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूँ । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से ही अपना ध्यान गांव, गरीब और किसान के विकास एवं समृद्धि पर केंद्रित कर रखा है । बहुत सारी योजनाओं को सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है, किसान सम्मान निधि द्वारा किसानों को सीधे उनके खाते में पैसे मिल रहे हैं, लाखों मृदा कार्ड बने, किसानों के मार्गदर्शन हेतु किसान चैनल आदि बहुत सारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है ताकि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो सके । कृषि क्षेत्र में भी ऐसी सम्भावनाओं की कमी नहीं है जिनसे सम्मानजनक आय की प्राप्ति की जा सकती है । केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से भी ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है जिनका उद्देश्य कृषक समुदाय को आधुनिक कृषि तकनीकें अपनाने के लिये प्रेरित करना है । सीमान्त, छोटे और मझोले किसानों के लिये कृषि को लाभदायी बनाने, कम लागत की खेतीबाड़ी की तकनीकों, समेकित कृषि प्रणाली, खेती के साथ पशुपालन, शूकर पालन, मात्स्यिकी, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, वैज्ञानिक खेती के विभिन्न आयामों आदि पर आधारित तमाम कृषि प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों एवं तकनीकों का विकास किया गया है । मेरे कुछ विचार निम्न हैं जिन पर कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जो किसानों और खेती की दशा और दिशा बदलने में सहायक हो सकते हैं जैसे- खेती, पशुधन, गैर-कृषि व्यवसाय, मजदूरी और वेतन की विकास दर के अनुसार, जो क्रमश: 3.8%, 14.7%, 0.5% व् 1.6 % है, पशुधन के क्षेत्र पर अधिक बल देना; कृषि एवं कृषि विकास में निवेश के बीच सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित करना ताकि कृषि के लिए सार्वजनिक निवेश, विशेषकर कॉर्पोरेट सेक्टर के निवेश में बढ़ोतरी हो; बाज़ार हस्तक्षेप तथा फसल उत्पादन के बाद की प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देना; किसानों की बची हुई उपज (ज़रूरत से अधिक उपज) की100% कीमत को उत्पादन पश्चात हस्तक्षेप से केप्चर करना; किसानों की उपज को रोकने (विद-होल्ड करने) की क्षमता को बढ़ाना; सूखे एवं गीले भंडारण की बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करना; उत्पादन में सतत प्रथाओं जैसे कि जल संरक्षण, एकीकृत खेती प्रणाली, वाटर शेड प्रबंधन, जैविक खेती आदि को लागू करना; खेत से जुड़ी गतिविधियों एवं सहायक कृषि क्षेत्रो जैसे मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, खाद बनाना, लाख की खेती, कृषि वानिकी आदि को बढ़ावा देना; अन्य संरचनात्मक सुधारो पर ध्यान देना ।

*m11 *श्रीमती रक्षा निखिल खडसे (रावेर): आपने मुझे महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों पर अपनी राय रखने की अनुमति प्रदान की इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ ।

मैं देश के लोकप्रिय एवं आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने पिछले पांच वर्ष में एक ऐसी सरकार दी जिसकी पहचान अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने की थी, जिनके द्वारा योजनाबद्ध और सहायता प्राप्त एक नए भारत के निर्माण की दिशा में कदम उठाये गए हैं । मैं हमारी देश की पहली पूर्णकालीन महिला अर्थ मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भी अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने यह बजट 2019-20 जो कि गरीब, पिछड़े एवं सर्वसामान्य जनता, महिला और युवाओं, छोटे व बड़े उद्यमी इन सबको नज़र में रखते हुए किया है जो आने वाले वर्ष में भारत को 3 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता हुआ और आनेवाले चंद वर्षों में देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ बढ़ रहा होगा । उनका यह दृढ़ संकल्प है कि वह इस लक्ष्य के साथ और जनता द्वारा दिए गए अधिदेश के साथ भारत को उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसका वह हक़दार है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के सुस्पष्ट शीर्ष नेतृत्व में यह लक्ष्य प्राप्त कराना और आसान होगा ।

इस वर्ष हम महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं । उन्होंने कहा था, "भारत की आत्मा इसके गावों में बसती है ।" इसको केंद्र बिंदु मानते हुए हमारी सरकार ने अपने लक्ष्य में गांव, गरीब और किसान को सभी प्रयासों में इस लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है जिसका सीधा लाभ इस केंद्र बिंदु तक पहुंचे । ग्रामीण भारत के लिए 7 करोड़ परिवार के घर धुआँ मुक्त करने के लिए इन घरों तक उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ रसोई गैस पहुँचाया गया । करीब-करीब देश के सभी गांव तक बिजली प्रदान की गई । मैं माननीय वित्त मंत्री जी का इसलिये भी अभिनन्दन करती हूँ कि उन्होंने यह आश्वस्त किया ही कि राष्ट्र का कोई भी परिवार जो बिजली कनेक्शन लेने के लिये इच्छुक है, ऐसे सभी परिवारों को बिजली एवं स्वच्छ रसोई सुविधा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । 'सबके लिए आवास' के उद्देश्य को हासिल करने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2019 तक 1.54 करोड़ मकान का निर्माण पूरा हुआ है और आनेवाले दो वर्ष तक 1.95 अधिक घरों का निर्माण करने का सरकार का विचार सराहनीय कदम है, यह आवास शौचालय, बिजली एवं एलपीजी कनेक्शन सुविधा के साथ2022 तक पूरा करने का सरकार का निश्चय है ।

ग्रामीण क्षेत्र पात्र बस्तियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य, जो2022 है, उसे 2019 में पूरा करने का सरकार का निश्चय है जिससे ऐसे 97% बस्तियों को सभी मौसम में संपर्कता प्रदान होगी । ग्राम सड़क योजना का काम पिछले 1000 दिनों में 130 से 135 किलोमिटर निर्माण की गति हासिल कर चुका है और इसलिये सरकार का सतत विकास का ध्येय, जिसके परिणामस्वरूप30,000 कि.मी. की ग्राम सड़क योजना बनाने में कामयाबी मिली है । सरकार के आने वाले पांच वर्ष में 1,25,000 कि.मी. सड़क बनाने का सरकार का प्रावधान है ।

मनरेगा के अंतर्गत सरकार ग्रामीण स्तर पर डेली वेजेज पास हमारे मजदूर भाईयों को रोज़गार उपलब्ध कराती है जिससे वह अपनी और परिवार की देखभाल करने में सक्षम बना है, किसी-कसिसी क्षेत्र में काम न मिलने से यह मजदुर काम से वंचित रहता है, मैं माननीय ग्रामीण मंत्री को इस सदन के माध्यम से यह अनुरोध करती हूँ कि इन मजदूरों को अगर किसी तरह से कृषि क्षेत्र एवं किसान से जोड़ दिया जाए, किसान को खेती कामों के लिए मजदूर नहीं मिलने से किसान की भी समस्या बढती है और दूसरी तरफ सरकारी काम न प्रस्तावित होने से वहां के मजदूरो की भी समस्या बढ़ती है । मनरेगा के अंतर्गत कुछ स्कीम बनाई जाएँ जिसका सीधा लाभ दोनों, किसान और मजदूर को मिल सकता है, मैं इसके लिए कुछ सुझाव दे सकती हूँ जिससे इस समस्या का हल आसानी से निकल सकता है । सरकार की भी बड़ी राशि मनरेगा स्कीम में आवंटित होती है इस राशि का भी उपयोग किसान और मेरे मजदूर भाई को हो सकता है । इसलिये मनरेगा के तहत कृषि क्षेत्र से जुड़ा कार्य जो हम इस स्कीम के साथ जोड़ सकते है जोड़ने का काम सरकार को करने का अनुरोध करती हूँ ।

देश की अधिकांश जनता अभी गाँवो में रहती है और कृषि एवं पारंपरिक उद्योग पर निर्भर है, ग्रामीण सडकों का यह विस्तृत नेटवर्क बनाने से हमारे गांव के किसानों को इसका लाभ मिलेगा जिससे वह अपने पारंपरिक उद्योगों के अधिकाधिक उत्पादन को इस सड़क नेटवर्क के माध्यम से शहरों तक पहुंचाने से उन्हें इसका उचित दाम मिलेगा और स्वयं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा । इस वर्ष 2019-20 में नये बांस, मधु और खादी के 100 क्लस्टर बनाने का सरकार का प्रावधान है जिसके चलते 50,000 से भी ज्यादा शिल्पकार तथा काश्तकारों को इसका लाभ मिलेगा । मेरा लोकसभा क्षेत्र में भी बांस का अधिकतम उत्पादन होता है मैं SFURTI के अंतर्गत एक बांस/मधु का क्लस्टर मेरे चोपड़ा तथा यावल व रावेर क्षेत्र के लिए स्थापित करने की मांग माननीय कृषि मंत्रीजी को करती हूँ । इस उद्योग को टेक्नोलॉजी में सुधार लाने हेतु नये टेक्नोलॉजी इन्क्युबेटर बनाने का सरकार ने निश्चय किया है जिसमें देश भर से 75,000 ग्रामीण कृषि कुशल उद्यमी तैयार किये जाने के लिए 80 आजीविका बिज़नेस इन्क्युबेटर एवं 20 टेक्नोलॉजी बिज़नेस इन्क्युबेटर स्थापित करने का सरकार का प्रावधान है, मैं बांस/मधु क्लस्टर के साथ ऐसा एक एक टेक्नोलॉजी इन्क्युबेटर मेरे लोकसभा क्षेत्र में बनाने का अनुरोध सरकार को करती हूँ ।

किसानों को अपनी फसल के उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए ई-नाम से लाभ पहुचाने हेतु सरकार राज्य सरकार से मिलकर काम करेगी, APMC के अधिनियम सरल तथा किसानों को लाभ व उचित मूल्य प्राप्त होने में परेशानी नहीं हो इस दिशा में काम करेगी । किसानों को जीरो बजेट फार्मिंग के एक नये मॉडल को बढ़ावा देने हेतु पहले ही प्रशिक्षित किया जा रहा है कुछ राज्य जैसे मेरा महाराष्ट्र पहले से ही यह मॉडल अपना चुका है महाराष्ट्र के एक किसान श्री सुभाष जी पालेकर जो कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं, यह सम्मान उन्हें जीरो बजट फार्मिंग या प्राकृतिक फार्मिंग से भी कहा जा सकता है, यह पद्धति विकसित करने के लिए उन्होंने 15 वर्ष से ज्यादा वर्ष इस पद्धति पर अनुसंधान किया तभी उनको यह सफलता मिली है । आज देश के भिन्न-भिन्न राज्य पद्मश्री श्री सुभाष जी पालेकर को आमंत्रित कर रहें है और वे जीरो बजट फार्मिंग मॉडल से किसानों को प्रक्षिक्षित करने का काम कर रहे हैं ।

जल की समस्या न केवल अपने भारत में उग्र रूप ले रही है बल्कि सारे विश्व की यह समस्या बनी हुई है । इस जल संकट का सामना करने व इस बारे में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नये "जलशक्ति मंत्रालय" की स्थापना की है, यह मंत्रालय जल आपूर्ति के लिए राज्यों के साथ मिलकर प्रबंध करने का काम करा रही है । इसमें जलशक्ति मंत्रालय वर्षा जल संचय, भूमि जल रिचार्ज करने के साधनों को बनाये रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण/स्थापित करने का काम भी शामिल है । ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे रेन हार्वेस्टिंग, जो हम जल आपूर्ति के लिए अपना रहे है, लेकिन मेगा ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की व्यवस्था इस मंत्रालय को करनी होगी । जिस तरह का एक मेगा ग्राउंड वाटर रिचार्ज का प्रोजेक्ट, जो अपने आप में पायलट प्रोजेक्ट होगा, जिसका ग्राउंड एवं एयर सर्वेक्षण पूरा हो चूका है और DPR बन रहा है करीब करीब पांच लाख हेक्टर जमीन की सिंचाई का काम करेगा । यह प्रोजेक्ट, तापी नदी का बरसात का बहने वाला पानी जो की सागर में मिल जाता है, इस बरसात के पानी को सातपुडा पर्वत फुटहील पर एक नहर बना कर, इस नहर से गुजरता हुआ साइड में बनाये हुए आर्टिफीसियल रिचार्ज शाफ़्ट से ग्राउंड में रिचार्ज करने की योजना रूप ले रही है । मैं माननीय मंत्री जी से इस मेगा रिचार्ज स्कीम को इस नये जलशक्ति मंत्रालय के माध्यम से जल्द से जल्द DPR पूरा कर के इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने की पहल करे का निवेदन सरकार से करती हूँ । अगर इस प्रोजेक्ट को सफलता मिली तो हम बड़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते है जिससे बरसात का पानी, जिसका आज हम संचय कर नहीं सकते ग्राउंड रिचार्ज करने से इसका लाभ आनेवाले समय में हो सकता है और यह बहता हुआ बाढ़ का पानी जो सागर में मिलकर हमारी उपयोगिता में नहीं आ सकता है, इस माध्यम से यह आनेवाले भविष्य के लिए रिवोल्यूशनरी हो सकता है और हम और ऐसे प्रोजेक्ट निर्माण कर सकते है ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसान 'बनाना' एवं कपास की मुख्य फसल लेते हैं । इस क्षेत्र की लंबे समय से यह मांग रही है कि यहाँ एक 'बनाना रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर' और कॉटन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जाए । मैं भी पिछले 16वीं लोकसभा सरकार से लगातार यह सेंटर बनाने का आग्रह कर रही हूँ जिस सेंटर के माध्यम से युवाओं को नई टेक्नोलॉजी से बनाना एवं कपास के फसल के लिए प्रशिक्षित करने का, जिससे यह युवा स्वयं रोजगार तथा कृषि उद्योग से जुड़ने का अनुरोध माननीय कृषि मंत्री जी से करती हूँ मेरे लोकसभा क्षेत्र में सेंट्रल फार्मिंग मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टिट्यूट बनाने का प्रस्ताव है । इस इंस्टिट्यूट के लिए पिछले सरकार में एक बार जमीन का सर्वेक्षण भी हुआ था लेकिन वह जमीन सूटेबल नहीं होने से अन्य जमीन देने का सुझाव दिया गया था । मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि यह ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टिट्यूट मेरे क्षेत्र में शीघ्र बनाने का आदेश निर्गमित करें जिसके चलते मेरे ग्रामीण कृषि क्षेत्र में उपयोग में आनेवाले मशीनरी का ट्रेनिंग यहाँ के युवाओं को मिलने से किसानों का अधिक लाभ होगा और युवाओं के लिए स्वयं-रोजगार का भी निर्माण होगा ।

मैं पुनश्च एक बार हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूँ और साथ ही हमारी देश की पहली पूर्णकालीन महिला अर्थमंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भी अभिनंदन करती हूँ । उन्होंने सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए यह बजट 2019-20 देश के सामने रखा । मैं माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और माननीय राज्य मंत्री श्री पुरषोत्तम भाई रुपाला जी का भी धन्यवाद करती हूँ । यह चर्चा जलशक्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगो पर नहीं है फिर भी यह मंत्रालय ग्रामीण और कृषि क्षेत्र से जुड़ा होने से मैं माननीय श्री गजेन्द्र शेखावत जी को भी धन्यवाद देती हूँ और इस ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा में अपनी राय रखने की अनुमति प्रदान की इस लिए माननीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और समर्थन करती हूँ ।

*m12 *कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): आपने मुझे वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

कृषि और किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा कल 27.86 लाख के बजट से लगभग 1.30 लाख करोड़ रूपये आवंटित किए गए और पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि उल्लेखनीय है । वर्ष 2018-19 में यह आवंटन 67,800 करोड़ रुपए था । बजट आवंटन में यह वृद्धि सरकार की किसानों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है । लगभग146 मिलियन की जोतो वाले 14 करोड़ किसानों के लिए कृषि और उससे सम्बंधित गतिविधियों के ढ़ॉचागत विकास के लिए रोड मैप इस बजट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

पूर्व की कृषि नीतियों में उत्पादन और उत्पादकता पर जोर था और कृषि उत्पादों के बाजारीकरण जैसे प्रमुख बिन्दुओं पर ध्यान नहीं दिया गया था । परन्तु मोदी जी के नेतृत्व वाली अन्त्योदय सरकार ने न सिर्फ किसानों को बाज़ार उपलब्ध कराने की कोशिश की है अपितु कृषि से सम्बंधित अन्य सभी पहलुओं जैसे - फसल बीमा, कम ब्याज दर पर कर्ज, कृषि तकनीक इत्यादि पर भी विशेष ध्यान दिया है और इस बजट में किसानों की सामाजिक सुरक्षा पर तो विशेष जोर है ।

मेरा संसदीय क्षेत्र, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े बुंदेलखंड में आता है वहां रोजगार का प्रमुख साधन कृषि है । और विगत कई दशकों से यह क्षेत्र सूखे की मार झेल रहा है, कृषि अलाभकारी हो गई है तथा पिछले दशक में लाखों लोगों का पलायन हो चुका है । संकटों के दौर से जूझ रहे इस क्षेत्र की समस्याओं का निदान प्राप्त करना अति आवश्यक है - बुंदेलखंड की सबसे प्रमुख समस्या अन्ना प्रथा (छुट्टा गौवंश) है जिसके कारण आवारा पशु खेत में फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और किसानों को अत्यधिक आर्थिक हानि होती है । इस हेतु गौशालों का निर्माण वृहत स्तर पर आवश्यक है तथा देशी गायों के नस्ल सुधार भी जरूरी है । मेरे क्षेत्र में पान की खेती एक परंपरागत तरीके से सहकारिता के आधार पर की जाती है जोकि सघन श्रम पर आधारित है और काफी अधिक श्रमिक रोजगार प्राप्त करते हैं । परन्तु आज के समय में यह पान की खेती संकट के दौर से गुजर रही है । अत: पान के खेती के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएँ और पान अनुसन्धान केंद्र महोबा में स्थापित किया जाए । सरकार ने दलहन के बाद तिलहन के विकास पर इस बजट में जोर दिया है और खाद्य तेल के मामले में देश को आत्म निर्भर बनाए जाने के लिए किसानों से आह्वान किया है । मेरे संसदीय क्षेत्र में वृक्ष जनि तिलहनों (टीबीओ) मिनी मिशन योजना के अंतर्गत बेकार पड़ी भूमि पर तिलहन रोपड़ करके और तेल निकालने वाले उपकरणों का वितरण करके किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है । इस हेतु हमीरपुर, महोबा जिलों की बेकार पड़ी भूमि पर इस कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाए । इस बजट में गावों के परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है । इस हेतु सरकार ने स्फूर्ति योजना की घोषणा की है जिसके माध्यम से बांस, शहद और खादी उद्योग के वर्ष 2019-20 में कुल 100 क्लस्टर बनाए जाएंगे । अत: मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उ.प्र.) में शहद की खेती को प्रोत्साहित कर इस हेतु क्लस्टर बनाए जाएँ ।

आपने मुझे ग्रामीण एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों की चर्चा पर अपने विचार रखने का मौका दिया गया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

*m13 *श्रीमती वीणा देवी (वैशाली): आपने मुझे वर्ष 2019-20 के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ ।

हमारी एन.डी.ए. की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं हमारे नेता आदरणीय श्री राम विलास पासवान जी के नेतृत्व वाली सरकार के केन्द्र बिन्दु में गाँव, गरीब एवं किसान हैं ।

महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर अन्त्योदय हमारा लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को हासिल करना है । इस बजट में पिछले पाँच वर्षों में 1.54 करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और 2019-22 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में1.95 करोड़ आवास लाभान्वितों को प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है । इन आवासों में शौचालय, बिजली एवं पी.जी. कनेक्शन जैसी सुविधाएँ प्रदान की जायेगी ।

प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना का तीसरा फेज शुरू होगा जिसमें अगले पाँच वर्ष में80.250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1,25,000 कि.मी. सड़कों को अपग्रेड किया जायेगा । मेरी सरकार का गाँवों में चौतरफा कनेक्टिविटी हासिल करने की गति तेज करने के लिए इन्हें पूरा करने का लक्ष्य 2022 से कम करके 2019 कर दिया गया है । सभी को जानकर यह खुशी होगी कि ऐसे गाँवों में 97 प्रतिशत से अधिक ऐसी कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है जिस पर किसी भी मौसम का असर न हो । ऐसा पिछले एक हजार दिनों में तेज गति से प्रतिदिन 130 से 133 किलोमीटर सड़क निर्माण के कारण संभव हुआ है । हमारी सरकार निरन्तर गाँवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है ।

कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 2018-19 में बजट अनुमान 63836 करोड़ था जबकि संशोधित अनुमान 86602 करोड़ था । 2019-20 में इसे बढ़ाकर 1,15,518 करोड़ रुपए कर दिया गया है । इसी तरह किसानों के जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रामीण विकास के लिए 2018-19 में बजट 138097 करोड़ रूपए था जबकि संशोधित बजट अनुमान 1,35,109 करोड़ रूपए था । 2019-20 में इसे बढ़कार 1,40,762 करोड़ रुपए कर दिया गया है । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 2018-19 में संशोधित बजट अनुमान जहां 8,251 करोड़ था वही वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसे 9,682 करोड़ रुपए कर दिया गया है । हालांकि इस मद में की गयी बढ़ोत्तरी से 2022 तक 53 फीसदी फसलों को सिंचाई के दायरे में लाने और इस साल के अंत तक सभी बाकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2018-19 में 13,976 करोड़ (संशोधित अनुमान) रुपये का प्रावधान किया गया था । 2019-20 में इसमें बढ़ोतरी करते हुए इसे 14,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है । फसल बीमा योजना के दायरे में 20 फीसदी क्षेत्र और 27 फीसदी किसान आते है । प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन एक स्वागत योग्य कदम है ।

*m14 *श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर) : मुझे कृषि के बारे में संसद में बोलने का मौका नही मिला लेकिन वर्ष 2019-20 के कृषि बजट पर मैं लिखकर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जबसे आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तब से अब तक आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व मे बहुत ही बदलाव देखने में आ रहा है । भारत कृषि प्रधान देश किसानों की मेहनत के कारण है । भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, इसलिए कृषि क्षेत्र में इनकी वृद्धि को आगे लाने की आवश्यकता है, सरकार के प्रयास से किसानों में वृद्धि हो रही है । इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ । किसान सन्मान निधि योजना से किसान बहुत ही खुश हैं । किसान पेंशन योजना, किसान मजदूर योजना, कृषि सिंचाई योजना, पशुपालन योजना, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, सागर खेती योजना एवं सिंगाड़ा मखाना खेती योजना में दस करोड़ रुपये ओर कई सारी योजना बनाकर हमारी मोदीजी की सरकार ने 2019-20 मे बहुत सारी योजनाओं के साथ बजट बनाया है । इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने क्षेत्र की जनता की ओर से भी धन्यवाद देना चाहती हूँ । मेरा संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर (वडोदरा) गुजरात राज्य का आदिवासी बहुल क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र में छोटे-छोटे किसान खेती व मजदूरी करते है और यह क्षेत्र 4 जिलों का समावेश है (1) छोटा उदयपुर (2) नर्मदा (3)पंचमहल (4)वडोदरा का ग्राम्य विस्तार का समावेश है । हमारा पूरा क्षेत्र किसानों का है, उनके लिए जीवन-यापन करने में बड़ी चुनौतियाँ हैं क्योंकि चारों जिलों में आसपास जंगल होने के कारण हमारे खेतों में जंगली पशुओं का उपद्रव अधिक है । जंगली गायें व अन्य जानवर दिन-रात एक करके की गई खेती को पलभर में नुकसान करके चले जाते हैं । इस प्रकार से एक ही रात में पूरी खेती खत्म हो जाती है और किसान लाचार होता जाता है । इस प्रकार से हमारे ग्रामीण किसान बहुत उम्मीद से हमारी सरकार की ओर देख रहे हैं ।

अतः मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की जान-माल की सुरक्षा, खेती और उनके भरण-पोषण को ध्यान रखते हुए चारों जिलों का एक जोन बनाकर उनके विकास के लिए अलग से बजट दिए जाने का प्रावधान किया जाये और खेती को बचाने के लिए उनके चारों ओर काँटों की तार की फेंसिंग लगवाने का बजट जिला स्तर पर किया जाये । इस प्रकार से उनकी खेती का नुकसान भी नहीं होगा ।

*m15 *DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): A truly agriculture and rural development-focused Budget, it has adequately met the twin objectives of growth and inclusiveness. When doubling of farmers' income agenda is being rigorously pursued by the government, a fresh slew of measures through this Budget will only firm up the prospects of the agriculture and rural development sectors. The crux of the Budget is `sustainability' in every aspect, be it agriculture practices or economic viability. An announcement of formation of 10,000 new FPOs over the next five years is a step towards the same. With this, the economies of scale can be harnessed to achieve the goal of doubling farmer's income by reduction in input costs and assuring better price realisation by the farmers for their output. The incentives proposed for women SHGs will not only lead to livelihood generation and women empowerment, but also nurture first-generation entrepreneurs though the MUDRA loans of 1 lakh. With the proposed interventions, not only farmers, but also rural entrepreneurship will get the necessary boost.

The Government's impetus is to promote non-farm activities to boost economic viability of farmers. Owing to climate change challenges, it has become imperative to explore viable and sustainable non-farm means of income generation. A new scheme - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will give enough confidence to those who are in fisheries sector, to enhance their income with better fisheries management, infrastructure creation, increasing production and productivity, improved post-harvest management bringing economic viability of the sector. As the Government wants to extend the parameters of ease-of-doing business and ease-of-living to the rural areas too, the emphasis of ‘Gaon, Garib and Kisan’ will be the uplift of rural lives of farmers and the poor, equally. The Government has shown that every person having potential to bring economic revolution will be given an equal opportunity. Another new scheme - SFURTI - is an attempt in this direction.

Rural artisans have received a holding hand from the government in a cluster-based development approach that will upgrade regional and traditional industries, benefitting about 50,000 artisans. Now, under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, a road network of 1.25 lakh km will bring more villages to rural markets. Enhancing the prospects of agripreneurs, the ASPIRE scheme will create 50,000 skilled rural entrepreneurs, especially in the rural agriculture sector.

To expand the income sources of our farmers, there is a proposal to enable them to take up power generation activities on their field to transform the Annadatato an Urjadata. In the dairy sector, cooperatives will be encouraged to create infrastructure for cattle field management, milk production, processing and marketing. For relieving farmers from uncertain prospects, the States will be forced to implement e-NAM mechanism for better operations under the APMC Act. Going back to the basics, as the Finance Minister rightly said, is a need of an hour, particularly when the issues of climate change and depleting natural resources are engulfing the sector. The concept of zero-budget farming, which some farmers have exemplarily proved to be viable, will boost the confidence of farmers. With conventional means, the farmers will be able to enhance their income levels by keeping the input costs under control.

*m16 *श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली):हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी ने पूरे देश में कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो कार्य किया है इससे देश के किसान और ग्रामीण जनता के मन में खुशहाली हो रही है । किसान देश की जीवनरेखा है और किसी भी देश का विकास उसके कृषि क्षेत्र के विकास के बिना अधूरा है । देश की खाद्य सुरक्षा को शत्-शत् आधार पर सुनिश्चित करने का श्रेय हमारे किसानों को जाता है । आज वस्तुस्थिति यह है कि भारत न केवल बहुत से कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर है व आत्मसंपन्न, वरन् बहुत से उत्पादो का निर्यातक है । कृषि क्षेत्र में इस तरह का चहुंमुखी विकास किया जाए कि अन्न एवं कृषि उत्पादों के भंडारों के साथ किसान की जेब भी भरे व उनकी आय भी बढ़े । बरेली में आयोजित किसान की एक रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 2022 तक जब भारत अपनी आजादी की 75 वीं वर्षगांठ बनाए, किसानों की आय दुगुनी करना चाहता हूँ । मैंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है यह केवल एक चुनौती ही नहीं बल्कि अच्छी रणनीति, सुनियोजित कार्यक्रम, पर्याप्त संसाधनों को क्रियान्वयन में सुशासन के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि शुरू होने से किसानों में एक नई आस जगी है । खाद,बीज खरीदने के लिए किसानों को सरकार मदद दे रही है । वहीं किसान अपने उत्पादन के लिए मूल्य स्वयं तय कर सके इसके लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई । इसमें अन्नदाता के कष्ट कम होंगे । प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य संपदा योजना की घोषणा की,जल किसी का होगा ढांचागत विकास, वैश्विक बाजार में जमेगी धाक,देश के करीब 1.50करोड़ मछुआरों की बदल सकती है जिंदगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से सामाजिक आर्थिक लाभ मिले । पात्र बस्तियों की व्यापक समग्रता तेजी से हासिल करने के लिए पात्र और व्यवहार बस्तियों को जोड़ने के लक्ष्य को 2022से पहले 2019 में पूरा करना निर्धारित किया गया है । बदले आर्थिक परिदृश्य के साथ गांव को ग्रामीण बाजारों से जोड़ने वाली सड़को का उन्नयन करना महत्वपूर्ण होगा । अधिकांश जनता अभी गांव में रहती है, और कृषि एवं पारंपरिक उद्योग पर निर्भर है । पारंपरिक उद्योगों का उन्नयन और पुर्नसर्जन निधि स्कीम का लक्ष्य पांरपरिक उद्योगों को अधिकाधिक उत्पादक,लाभदायक और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सक्षम बनाने के लिए अधिकारिक सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करना है । नवीकरण ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए वाडे से बांस और टिम्बर जैसे संबद्ध क्रियाकलापो से खेत से किसानो की फसल हेतु मूल्यवर्धन के कार्यो में लगे निजी उघमशीलता को सरकार सहायता प्रदान करेगी ।

ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत अभी तक दो करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीयो को डिजिटल रूप में साक्षर बनाया गया है । ग्रामीण-शहरी डिजिटल अन्तर को पाटने के लिए भारत नेट देने के लिए प्रत्येक पंचायत में स्थानीय निकायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को लक्षित कर रहा है । इसे सार्वभौमिक सहायता निधि की सहायता से तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के द्वारा तेजी से बढ़ाया जायेगा ।

मैं सरकार द्वारा लाए गए अनुदानों की मांगो का सर्मथन करता हूँ ।

*m17 *श्री अजय टम्‍टा (अल्‍मोड़ा): मुझे वर्ष 2019-20 ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याणमंत्रालयकीअनुदानमांगोंपरअपने विचार रखने का मौका देने हेतु धन्‍यवाद ।

मैं कहना चाहूँगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश की श्रेणी में आता है । देश के अधिकतम भूभाग कृषि आधारित है । अपनी सरकार किसानों के कल्‍याण और उनकी मेहनत का पूर्ण लाभ उन्‍हें देने और किसान की आय को दोगुना करने की अपनी कही बात के प्रति प्रतिबद्ध भी है । जहां एकओर किसानों में जागरूकता बढ़ाने एवं किसानों को फसल बीमा योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी देने के वास्‍तेसरकार व्‍यापक प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाती है वहींदूसरीओरविभिन्‍न कृषि विज्ञान केन्‍द्रों के माध्‍यम से भी किसान मेलो में किसानों के लिए नयी प्रौद्योगिकी और अन्‍य जनप्रतिनिधिगणों की भी उसमें सहभागिता होती है ताकि अन्‍य जगह भी वे किसानों के कल्‍याण के लिए चल रही केन्‍द्र की नीतियों और योजनाओं का प्रसार-प्रचार कर सकें ।

केन्‍द्र द्वारा किसानों को सुनिश्‍चित आय समर्थन देने के लिए 2019-20के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना के तहत 2 हैक्‍टेयर तक कृषि योग्‍य भूमि वाले भू-धारककिसान परिवारों को तीन किस्‍तों में 6000 रु.दर पर प्रत्‍यक्ष आय समर्थन दिये जाने से किसानों को उनकी तत्‍काल खेती में प्रयुक्‍त होने वाली आवश्‍यकता की पूर्ति होती है । मेरे राज्‍य उत्‍तराखण्‍ड के सीमांत एवं छोटी जोत वाले किसानों को इसका बड़ा लाभ पहुंचा है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण अभियान, मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना, राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन, जैसी योजनाएं धरातल पर कार्य कर रही है ।

मेरे राज्‍य उत्‍तराखण्‍ड में पलायन एक बड़ी समस्‍या हो रही है । खेती पर आधारित भूभागों पर बन्‍दर और जंगली सुअरों के आंतक से लोगों का खेती से मोह भंग हो रहा है क्‍योंकि उनकी मेहनत से लगी फसल को बन्‍दर और सुअर (जंगली)नष्‍ट कर देते हैं ।

मैं यह कहना चाहूँगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं बने जिसमें किसानों की आय भी हो और देश भर में उनकी मांग भी जैसे- बागवानी, के तहत आग्रेनिक जोन स्‍थापित किये जायें, उत्‍तराखण्‍ड राज्‍य को जड़ी बूटी के क्षेत्र में प्राथमिकता प्रदान कराई जाए । बागवानी और जड़ी-बूटी पर आधारित शोध संस्‍थान खोले जायें और पर्वतीय भू-भागों को एक मिशन मोड पर रखकर कार्य किये जायें किसानों को इसका लाभ मिलेगा और उनकी रुचि पुन: खेती की ओर बढ़ेगी ।

अपनी सरकार द्वारा ग्रामीण विकास पर भी विशेष ध्‍यान दिया गयाहै ग्रामीण भारत देश का अमूल्‍य भाग है । उस क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा काफी प्रयास हुए हैं । स्‍वच्‍छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, हर घर बिजली योजना, पंचायतों को उनका अधिकार और उनकी योजनाओं के अनुसार धन मुहैया करवाना, जैसी योजनाएंकेजरिए गाँव, गरीब और किसानों के जीवन में सुधार लाकर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा न्‍यू इंडिया में गांवों की तस्‍वीर बदलने वाला स्‍वरूप है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़54 लाख मकान बनवाकर प्रधानमंत्री जी ने हर व्‍यक्‍ति को छत मुहैया करवाने और 2022 तक बाकी बचे 1.95लाख बनवाने की तैयारी कर रखी है । 2022 तक हर ग्रामीण को जिनके पास अपना आवास नहीं है आवास देने की तैयारी पूर्ण की है ।

मेरे राज्‍य उत्‍तराखण्‍ड में पर्वतीय भूभाग होने और गांवों की बसावट पहाड़ी क्षेत्रों में दूर-दूर होती है और पात्र व्‍यक्‍ति के चयन में थोड़ी परेशानियां भी आती हैं । पहाड़ में व्‍यक्‍ति झोपड़ी नहीं बनाता है वो पात्र स्‍थानीय क्षेत्रों से पत्‍थर जमा कर खुद परिवार के माध्‍यम से मकान का ढ़ांचा तैयार कर लेता है और पात्रता में कच्‍चा और झोपड़ी जैसा विषय आने पर कुछ पात्र छूट जा रहे हैं । मैंकहनाचाहूंगाकिपर्वतीयक्षेत्रमेंगरीबऔरपात्रव्यक्तिकोआवासमिलसके ।

ग्रामीणक्षेत्रोंकेसामाजिकवआर्थिकउत्थानमेंअटलजीद्वाराशुरूकीगयीयोजना, जिसेमोदीजीनेप्राथमिकतासेआगेबढ़ायाहै, मेंप्रधानमंत्रीग्रामसड़कयोजनाकीभूमिकाअहमहै । इसकेखासमहत्वकोदेखतेहुएइसयोजनाकेतीसरेअवतारकीघोषणाकास्वागतकरताहूं । तीसरेचरणमें 80हजारकरोड़रू. सेअधिकलागतसे 1 लाख 25हजारकिमीलंबीसड़केंबनेगीऔरअपग्रेडहोगीऔरआधुनिकप्रौद्योगिकीकेइस्तेमालसेसड़कोंकेखराबहोनेकीशिकायतकमहोगीप्रशंसनीयहै । ग्रामीणक्षेत्रोंमेंसड़कनिर्माणसेकिसानोंकोमंडियोंमेअपनीउपजबेचनेमेंसहायतामिलेगीऔरआवागमनमेंभीसुविधाहोगी ।

प्रधानमंत्रीग्रामसड़कयोजनामेरेराज्यउत्तराखंडएवंमेरेसंसदीयक्षेत्रअलोड़ाकेग्रामीणक्षेत्रकेलिएप्राणवायुबनीहैउसकालाभमुझेसंसदीयक्षेत्रचुनावकेदौरानजनतानेदियाऔररिकॉर्डवोटमुझेप्राप्तहुए । मैंकहनाचाहूंगाकिफेज-2 औरफेज-3 केतहतगांवकेप्रत्येकस्कूलऔरपंचायतघरोंतकसड़कलेजानेकीयोजनाकेतहतजोकार्ययोजनाहैउसमेंपर्वतीयक्षेत्रकेभू-भागमेंगांवोंकीबसावटमेंएकघरकीदूरीसेदूसरेतोकतककीदूरीकाफीदूरहैऔरतोकादूरजातेहैं । अतःचयनकेदौरानसम्पूर्णग्रामपंचायतकाभू-भागइसमेंसम्मिलितहोनाचाहिएऔरकोरनेटर्वकमेंभीकुछशिथिलताप्रदानहोताकिसड़कमार्ग से वंचित सभी क्षेत्रों को सड़क मार्ग उपलब्ध हो सके।

देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में ग्रामीण क्षेत्रों का भी योगदान हो, इस निमित्त मोदी सरकर द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने, दलहन और तिलहन की खेती पर जोर, अन्नदाता का ऊर्जादाता बनने की पहल, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की पहल, खेती की बेहतरीन तकनीक, ग्रामीणजन-जीवनमेंसबकोशौचालय, सबकोगैसचूल्हा, हरघरबिजली, हरगांवसड़क, मनरेगाकोऔरप्रभावशालीकरना, मछलीपालनकोउद्योगकेरूपमेंस्थापितकरना, खेतीमेंअनुसंधानकोबढ़ावादेनेसहितअनेकप्रभावशालीकदमउठायेगयेहैंजोअवश्यगांवोंकीतस्वीरबदलेगीऔरन्यूइंडियाकीतस्वीरदिखायीदेगी ।

*m18 * SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL) : Thank you for allowing me to express my views on the discussion on Demands for Grants under the control of Ministry of Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare for 2019-20.

Overall if we analyse the problems of farmers is due to the poor planning and allocation of funds for the welfare of farmers, marginal increase of minimum support price for different crops and also loss of crops due to natural calamities, we find that ultimate sufferers are farmers since independence. Due to all these problems, in the period between 1995 to 2014, over 3 lakh farmers have committed suicide, which adds up to their being a farmer suicide every half hour. Additionally, according to the data published by the National Crimes Records Bureau (NCRB) in 2015, over 72% of farmers taking their lives are own less than 2 hectares of land, where the small farmers and marginal farmers accounted for 45.2% and 27.4% of all victims. The NCRB has not published similar data addressing farmer suicides, excluding the provisional data released in 2016, which reported 11,370 suicides of farmers and farm laborers.

From 2014 onwards the NCRB revised its methodology affecting the data published. The published by the bureau reported a decrease in the number of suicides from 11,772 in 2013 to 5,650 in 2014 and this fall has been accompanied with a rise in number of cases of suicide published under the “Others” category. Additionally, the NCRB records the suicides of tenant farmers as those committed by “agricultural laborers”, such classifications leads to the dilution of the data, leading to an inaccurate estimate of the number of the total number of farmers committing suicide. Questions must also be raised regarding the need for such a classification, especially when the NCRB itself has defined farmers as : “Farmers include those who own and work on field namely, cultivators as well as those who employ/hire workers for field work/farming activities. It excludes agricultural labourers.” Despite the new methodology devised by the NCRB, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Chattishgarh and Madhya Pradesh, still account for more than 90% of all farmer suicides, with Maharashtra alone accounting for over 45% of the total number of farmer suicides.

I request to Hon’ble Minister of Rural Development and Agriculture and Farmer Welfare to take concrete steps to issue directives to the State Government of Maharashtra to take a serious look towards regulating the kind of crops that must be grown in particular regions. In the Marathwada region of Maharashtra which is a drought prone zone, state policies encourage the farming of water intensive crops like sugarcane. Though it is true that Marathwada also accounts for 61 sugar factories, it is also true that sugarcane cultivation requires 8 times the water capacity in comparison to that of a rabi jowar crop. The mismanagement of scarce water resources leads to a depletion of the ground water capacity of the region, adversely affecting the farmers involved in cultivation in drought prone region.

Tenant Farmers in India, rent the land which they cultivate and pay the rent to the owner either in the form of cash or as a portion of the produce. The contracts of tenancy are more often than not informal, inhibiting their access to formal sector credit, causing for them to be indebted to moneylenders, increasing their financial burden and forcing them to commit suicide. Additionally, they also get undercounted in the farmer suicide category.

According to the 2014 NCRB data, agricultural labourers accounted for over 1000 more suicides than farmers. This fact is particularly stark for Andhra Pradesh where the number of suicides committed by agricultural labourers is 3 times that of farmer suicides.

Small and Marginal Farmers are account for over 70% of total farm suicides, as they too lack access to proper credit institutions, hence are forced to be indebted to local money lenders, supplemented by their inability to sell their cattle following the law banning cow slaughter has significantly affected their ability to manage the economic burden, forcing them towards committing suicide.

There needs to be significant focus placed on the windows of the farmers who have committed suicide and their families who still would have to face the distress. In certain cases it has also been noted the Government compensation is also denied to the kin of the deceased farmer, thus adding to their misery.

In a PIL filed by the Citizens Resource and Action Initiative, the Hon’ble Supreme Court noted for their to be an urgent mover towards finding a solution for the agrarian crisis plaguing the nation. The absence of an accurate and updated NCRB data regarding the number of farmer suicides is a major drawback which needs to be addressed in primacy. As the absence of reliable data inhibits the formulation of any policy focused on countering the prevalence of farmer suicides.

I suggest that there is to be an urgent need to set up crop insurance schemes, citing crop failure as the primary reason for suicide. Studies also suggest, that for there to be a stronger price support operations, stating failing remunerative prices as amongst the reasons leading to suicides. This should also be supplemented by, the setting up of psychiatric help centres, emergency financial assistance, welfare centres and regulation of the informal loan sectors, proper implementation of crop insurance all over the country.

*m19 कृषिऔर किसानकल्याणमंत्री; ग्रामीणविकासमंत्रीतथापंचायतीराजमंत्री (श्रीनरेन्द्रसिंहतोमर): माननीयअध्यक्षमहोदय, आजग्रामीणविकासविभागऔरकिसानकल्याणमंत्रालयकीअनुदानमांगसंख्या 1284/85 पर अपनीबातरखनेकेलिएखड़ाहुआहूं । कृषिऔरग्रामीणविकासदोनोंविषयहमसभीकेजीवनसेजुड़ेहुएहैं । मुझेइसबातकीप्रसन्नताहैकिदोनोंविषयोंपरसदनकेसदस्योंनेबड़ीसंख्यामेंचर्चाकरनेमेंरुचिदिखाई । यहचर्चा 9 घंटेसेऊपरचलीऔरलगभग 131 सदस्योंनेइसचर्चामेंभागलिया ।

अध्यक्षमहोदय, इतनीबड़ीसंख्यामेंसदस्योंनेचर्चामेंभागलिया, सुझावदिएऔरउनकेमूल्यवानसुझावसेसरकारअवगतहुई । इसकेलिएमैंसभीसदस्योंकेप्रतिआभारप्रकटकरताहूं । आमतौरपरअनुदानकीमांगोंकेविषयमेंसदनकीसमयसीमाकोएकसीमातकहीबढ़ाएजानेकाहीरिकॉर्डरहाहै । आपअध्यक्षहैं, आपकृषिऔरग्रामीणजनजीवनकोसमझतेहैं, नएसदस्योंकीभावनाओंकोभीसमझतेहैं, विषयकीगंभीरताकोभीसमझतेहैं । इनसबकोध्यानमेंरखतेहुएआपनेकल 12बजेतकसदनकोचलानेकीसीमाबढ़ाई, आपस्वयंरातमें 12बजेतकउपस्थितरहेऔरसचिवालयकेसभीकर्मचारीइसमेंयोगदानकरतेरहे, मैंआपकाऔरसचिवालयकेअधिकारियोंऔरकर्मचारियोंकाहृदयसेआभारव्यक्तकरताहूं ।

माननीयअध्यक्षजी, चर्चाकाप्रारंभश्रीउत्तमकुमाररेड्डीजीनेकिया । श्रीरमापतिरामत्रिपाठी, एस.एस. पलानीमणिक्कम, श्रीमतीप्रतिमामंडल, श्रीपोचाब्रहमानंदरेड्डी, श्रीदेवेन्द्रसिंहजीभोले, श्रीमतीदर्शनाजरदोशजी, श्रीनरेन्द्रकुमारजी, श्रीभागीरथचौधरी, श्रीमतीरंजनबेनजी, श्रीके. सुब्बारायणजी, श्रीएस. ज्ञानतिरावियम, श्रीप्रतापरावजाधव, श्रीकौशलेन्द्रकुमारजी, श्रीमतीपूनमबेनजी, डॉ. रामशंकरकठेरिया, श्रीसुधाकरतुकाराम, श्रीविवेकशेजवलकर, अनुरागशर्माजी, रितेशपाण्डेजी, श्रीजगदम्बिकापालजी, श्रीकोथाप्रभाकररेड्डी, श्रीबी.वाई. राघवेन्द्रजी, श्रीमतीरेखावर्मा, श्रीतरालीरंगैयाजी, सप्तगिरीउलाकाजी, डॉ. अमोलकोल्हे, श्रीमितेशरमेशभाईजी, श्रीराजुबिष्ट, डॉ. अमरसिंह, श्रीउदयप्रतापसिंह, श्रीमतीअपरूपापोद्दार, श्रीहसनैनमसूदीजी, श्रीअशोकमहादेवराव, डॉ. अरविंदशर्माजी, श्रीमतीशोभाजी, श्रीजयदेवगल्लाजी, चंद्रप्रकाशजोशीजी, श्रीराकेशसिंहजी, श्रीमहताबजी, श्रीगणेशसिंहजी, श्रीतीर्थसिंहजी, श्रीरमेशमांझीजी, संजयकाकापाटिल, श्रीटी.आर. परिवेन्धर, श्रीई.टी. मोहम्मदबशीरजी, श्रीअजयमिश्रा, डॉ. वीरेन्द्रकुमार, श्रीजसवंतसिंहजी, एडवोकेटआरिफसाहब, डॉ. संघमित्रामौर्या, पी.पी. चौधरीसाहब, डॉ. डी. रविकुमार, श्रीमतीएस. जोतिमणि, श्रीमतीकविताजी, श्रीमतीसुप्रियासूलेजी, श्रीसुनीलकुमारमंडल, संतोखसिंहचौधरीजी, देवजीपटेलसाहब, जी.एम. सिद्देश्वराजी, इम्तियाज़जलीलसईदजी, डॉ. सुजय, विखेपाटिलजी, हनुमानबेनीवालजी, निशिकान्तजी, श्रीखगेनमुर्मुजी, एन.के. प्रेमचन्द्रनजी, नारनभाईकाछड़िया, श्रीमतीरीतिपाठकजी, श्रीकास्मेसर्दिन्हाजी, श्रीनवनीतरविराणाजी, श्रीमुकेशराजपूतजी, दुष्यंतसिंहजी, श्रीमतीचिंताअनुराधाजी, श्रीसुखबीरजौनपुरिया, श्रीबैन्नीबेहनन, श्रीजुगलकिशोरजी, श्रीवी. वैथिलिंगम, श्रीमतीगीताविश्वनाथवांगाजी, श्रीनलिनकुमारकटीलजी, श्रीसुनीलकुमारसोनीजी, श्रीबिद्‌युतबरणमहतोजी, श्रीमतीरमादेवी, श्रीपी. रविन्द्रनाथकुमारजी, श्रीमतीअन्नपुर्णादेवी, श्रीएंटोएन्टोनी, बदरुद्दीनअजमलजी, श्रीजनार्दनमिश्राजी, सुश्रीअगाथासंगमाजी, राहुलकस्‍वांजी, श्रीजसबीरगिल, कपिलपाटिल, श्रीथोलतिरुमावलवन, देवुसिंहचौहान, रतनमगनसिंहराठौरजी, फजलुररहमानजी, आर.के. सिंहपटेलसाहब, टी.एन. प्रथापन, श्रीकुरुवागोरांतलामाधव, श्रीपल्लबजी, श्रीराजकुमारचाहरजी, श्रीअनुमल्लारेड्डीजी, श्रीकिरीटसोलंकीजी, श्रीमतीरंजीताकोली, डॉ. भारतीपवार, सुनीलतटकरेजी, भोलासिंहजी, रघु राम कृष्णराजू, संतोषपाण्डेजी, वी.के. श्रीकंदनजी, सुरेशकश्यपजी, डॉ. ए. चैलाकुमार, परबतभाईपटेल, संगीताआज़ाद, राजवीरसिंहराजूभैय्या, रोड़मलनागरजी, गुरजीतसिंहजी, सुकांतसिंहजी, धरमवीरसिंहजी, बसंतकुमारपांडाजी, गुहारामअजगल्‍लेजी, श्रीराजीवप्रतापरूडीजी, रीताबहुगुणाजोशीजी, एच. वसंतकुमारजी, रामकृपालयादवजी, अजयभट्टजी, सुशीलकुमारजी, रवनीतसिंहबिट्टु, एस. मुनिस्वामीजी, उन्‍मेशभैय्यासाहेबपाटिलजी, उमेशजीजाधवऔरश्रीरामशिरोमणिजी ।

माननीयअध्यक्षजी, इनसभीसदस्योंनेइसपरअपनेविचारव्यक्तकिए । चर्चाबहुतहीगरिमापूर्णथी । सभीसदस्ययहजानतेभीहैंऔरमानतेभीहैंकिग्रामीणविकासहोयाकृषिहो, दोनोंविषयहमसबकेलिएबहुतमहत्वपूर्णहैंऔरदेशकेलिएभीमहत्वपूर्णहैं । सबनेअपनेमूल्यवानसुझावभीदिए । कुछविषयोंपरउनकीकठिनाइयांथीं, उनकठिनाइयोंकोभीरखाऔरक्षेत्रीयसमस्याओंकोभीरखा । जहांटिप्पणीकरनेकीआवश्यकताथी, वहांसदस्योंनेगंभीरटिप्पणीभीकी । माननीयअध्यक्षजी, हमनेसभीसदस्योंकेविचारोंकोलिपिबद्धकियाहै । सुझावबड़ीसंख्यामेंहैं, टिप्पणियांभीहैं, इसलिएमैंआपकेमाध्यमसेसभीसदस्योंकोआग्रहकरनाचाहूंगाकिजोउन्होंनेअपनीबातेंरखीहैं, मैंसभीसदस्योंकोलिखितमेंउसकाजवाबपहुंचाऊं, इसबातकामैंप्रयत्नकरूंगा ।

निश्चितरूपसेकुछविषयचर्चामेंहैं, वेआएंगे । मैंसबसेपहलेग्रामीणविकाससेचर्चाआरंभकरनाचाहूंगा । कईबारचर्चामेंयहबातआतीहैकिगांवमेंबजटअपर्याप्तहै । कईबारयहबातभीआतीहैकिजितनीआवश्यकताहै, उतनाकामनहींहोरहाहै । मैंआपकेमाध्यमसेमाननीयसदस्योंकोअवगतकरानाचाहताहूंकिग्रामीणविकासकेमामलेमेंहमलोगोंकीजितनीक्षमताकरनेकीहै, उसक्षमताकेअनुसारऔरसरकार द्वाराअपनेबजटकीस्थितिकेअनुसारसर्वाधिकबजटदेनेकीकोशिशलगातारहोरहीहै । अगरहमवर्ष 2008-09 से वर्ष 2013-14 तक छ: वर्षोंकाग्रामीणविकासविभागकाबजटदेखेंतोपाएंगेकि 3,58,524.13 करोड़रुपयाखर्चहुआ । इसीप्रकारसेअगरहमवर्ष 2014-15 से लेकरवर्ष 2019-20 का बजटदेखेंतो 5,77,790.79 करोड़रुपयाखर्चहुआ । इसकेअतिरिक्तगैर-बजटीयसंसाधन, जोहमनाबार्डयाअन्यस्रोतोंसेलेतेहैं, इसमेंलगभग 44,008.37 करोड़रुपयाहै । अगरइसप्रकारसेहमदेखेंतोहमारेध्यानमेंआएगाकिकुलमिलाकरपूर्वकेछ: सालऔरइनसालोंमें 2,63,275.13 करोड़रुपयेकीवृद्धिहुईहैजो 74परसेंटहै । इसदृष्टिसेग्रामीणविकासकेबजटमेंकिसीभीप्रकारकासरकारकोसंकोचनहींहै, हरहैडमेंपर्याप्तपैसामिलरहाहै, हमपर्याप्तकामकरनेकीकोशिशकररहेहैं । ग्रामीणविकासमंत्रालयमेंनिश्चितरूपसेएकप्रमुखयोजनाहैजिसनेगांवकेजनजीवनकोबदलाहै । जबमाननीयअटलबिहारीवाजपेयीजीइसदेशकेप्रधानमंत्रीथे, उनकेमनमेंयहबातआईकिदेशकेलाखोंगांवसंपर्कसेछूटेहुएहैं, इसलिएइन्हेंप्रधानमंत्रीग्रामसड़कयोजनासेजोड़नाचाहिए ।

उससमयप्रधानमंत्रीग्रामसड़कयोजनाबनाईगईथी, उसपरकामप्रारंभहुआ । अटलजीकेसमयमेंजोरोडमैपबनाथा, उसकेअनुसारयहकामवर्ष 2008 तक पूराहोजानाचाहिएथा, लेकिनबीचमेंकुछशिथिलतारही, इसलिएआजभीयहकामचलरहाहै । वाजेपयीजीकेसमयमेंजबपहलेफेजकीकल्पनाकीगयीथीतोउसमें 1,78000 बसावटेंथीं, जिनकोसड़कसेजोड़नाथा । मंत्रालयनेव्यावहारिकरूपसेदेखाकिउनमेंकहांसड़केंबनाईजासकतीहैंतो 1,71000 बसावटेंछांटीगयींऔरमुझेयहकहतेप्रसन्नताहैकिवर्ष 2014 में जबप्रधानमंत्रीमोदीजीनेकामसंभालाथातोउन्होंनेकहाथाकिपहलेफेजकोहरहालतमेंहमेंवर्ष 2019 तक पूराकरनाचाहिए । हम 1,66000 बसावटोंकोपहलेफेजमेंजोड़चुकेहैंऔरयेलगभग 97परसेंटहोताहै । बाकीजो 3 परसेंटबचीहैं, उनमेंकामचलरहाहै । कुछक्षेत्रऐसेभीहैंजहांसड़कबनानामुमकिननहींहोपारहाहै ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, इसीतरहप्रधानमंत्रीसड़कयोजनाकासेकेंडफेजथा । इसमें 50,000 कि.मी. सड़केंबनानेकालक्ष्यथा । 41000 कि.मी. सड़कोंकीस्वीकृतिजारीहोगयीहैऔरमुझेयहकहतेहुएप्रसन्नताहैकि 29000 कि.मी. सड़केंबनादीगयीहैं । काफीलंबेसमयसेबहुतसारेराज्यजोफर्स्टफेजऔरसेकेंडफेजकोपूराकरचुकेहैं, उनक्षेत्रोंकेसांसदमहोदयमुझेमिलतेथेऔरकहतेथेकिहमारेक्षेत्रमेंग्रामीणसड़ककीदृष्टिसेहमेंकुछनहींमिलरहाहैक्योंकिवेफर्स्टफेजऔरसेकेंडफेजपूराचुकेथे, इसलिएदूसराकोईहेडनहींथा, जिसमेंसेगांवकीसड़कउन्हेंदीजासके ।

12.37 hrs (Shri N.K. Premachandran in the Chair) तबसेलगतारइसबातपरविचारहोरहाथाकिप्रधानमंत्रीग्रामसड़कयोजनाकाथर्डफेजलायाजाएऔरमुझेयहकहतेहुएप्रसन्नताहैकिइसीमाहमेंप्रधानमंत्रीग्रामसड़कयोजनाकाथर्डफेजमाननीयनरेन्द्रमोदीजीकीअध्यक्षतामेंमंत्रिपरिषदकीबैठकमेंस्वीकृतकरदियागयाहै । इसथर्डफेजमेंहम 1,25000 कि.मी. सड़केंबनाएंगेजिसपर 80,000 करोड़रुपयेकाव्ययआएगा । इसकेलिएसरकारपूरीतरहसेतैयारहै । इसकामकोहमवर्ष 2024-25 तक पूराकरेंगे, इसलक्ष्यकोलेकरहमसबलोगकामकररहेहैं । सड़ककीगुणवत्ताठीकहो, सड़ककेकाममेंगतिआएऔरग्रीनटेक्नोलॉजीकाउपयोगइनसड़कोंकेनिर्माणमेंहो, यहभीहमलोगोंनेसुनिश्चितकियाहै । मुझेकहतेहुएयहप्रसन्नताहैकिप्लास्टिककेवेस्टसेजोसड़कबनानेकीटेक्नोलॉजीहै, उससे 27000 कि.मी. सड़केंबनाईहैं ।

दूसरा, जोकामकीगतिहैवहहमारेआनेसेपहले 76कि.मी. सड़कप्रतिदिनबनतीथीआजसरकारनेअपनीगतिकोबढ़ाया, अमलेकोबढ़ाया, समयपरपैसादेनाप्रारंभकियाऔरमुझेकहतेहुएप्रसन्नताहैकिआज 135 कि.मी. सड़कप्रतिदिनकेहिसाबबनरहीहैऔरहमइसकामकोजल्दीसेपूराकरेंगे । प्रधानमंत्रीग्रामसड़ककेमामलेमेंकुछमित्रोंनेचर्चाकीकिकिन्हीं-किन्हींक्षेत्रोंमेंउसकीगुणवत्ताखराबहैऔरकुछटेंडरआदिप्रक्रियामेंराज्यकेअधीनकुछकमियांदिखाईदीहैं । मैंआपकोबतानाचाहताहूंकिसरकारनेएक ‘मेरीसड़क’ ऐपबनायाहै । इसऐपकेमाध्यमसेआपकिसीभीप्रधानमंत्रीग्रामसड़कपरखड़ेहोकर, अगरउसकीगुणवत्ताखराबहैतोउसकीशिकायतकरसकतेहैं । इसऐपकाउपयोगलगभगएकलाखसेअधिकलोगोंनेकियाहै । हमलगातारशिकायतोंकोएन्टर्टेनभीकरतेहैंऔरउनकानिराकरणभीकरतेहैं । जहांतकगुणवत्ताकासवालहै, तोउसकेलिएतीनस्तरोंपरमॉनिटरिंगकीव्यवस्थाहै । वहांजिलेमेंजी.एम. रहताहैसाथहीपूरीटीमऔरएकलेबोरेट्रीरहतीहैतोवहांइसतरहसेमॉनिटरिंगहोतीहै । राज्यसरकारेंस्टेटक्वालिटीमॉनिटरभीरखतेहैं । अगरकोईशिकायतआतीहैतोस्टेटक्वालिटीमॉनिटरवहांजातेहैंऔरउनशिकायतोंकानिराकरणकरतेहैं । अगरआवश्यकताहोतीहै, तोउनपरकार्यवाहीभीकीजातीहैं । इसकेऊपरभीयदिकभीकोईशिकायतआतीहैंयामाननीयसांसदगणकोईशिकायतदेतेहैंतोनेशनलक्वालिटीमॉनिटरजोतीसरीव्यवस्थाहै, अगरसांसदकहतेहैकिहमारीउपस्थितिमेंजांचहोनीचाहिएतोहमउनकीउपस्थितिमेंभीजांचकरानेकाकामकरतेहैं ।

मैंसदनकोआश्वस्तकरनाचाहताहूंकिप्रधानमंत्रीग्रामसड़कयोजनामेंमानदंडभीठीकहैऔरपैसाभीसहीतरीकेसेदियाजारहाहैइसलिएइसमेंकिसीभीप्रकारकीगुणवत्तामेंकोईखराबीआएगीतोनिश्चितरूपसेउसेबर्दाश्तनहींकियाजाएगा । आपसभीलोगकिसीभीशिकायतकोमुझतकपहुंचानेकेलिएस्वतंत्रहैंऔरमैंनिश्चितरूपसेआपकीसमस्याकोसुलझानेकाकामकरूंगा ।

माननीयसभापतिमहोदय, आमतौरपरमनरेगाबड़ीलोकप्रिययोजनाहैऔरआपसभीकेध्यानमेंहोगाकिएकसमयथा, जबमनरेगाकीचर्चायामनरेगाकाप्रश्नसदनमेंआताथातोमनरेगाकीखामियां, मनरेगामेंअमानतमेंखयानतऔरमनरेगामेंभ्रष्टाचारकीचर्चाएंआमहोतीथीं, लेकिनमुझेइसबातकीप्रसन्नताहैकिकलअधिकांशसदस्योंने, जिन्होंनेमनरेगापरअपनेविचारव्यक्तकिए, सभीनेएकहीबातकहीकिमनरेगामेंपैसेकोऔरबढायाजानाचाहिए । मनरेगामेंऔरकामसम्मिलितकियेजानेचाहिए । मनरेगाकाजोसदुपयोगहोरहाहै, उसकीमहत्ताकासभीलोगोंनेवर्णनकिया । कटौतीप्रस्तावमेंभीइसकाजिक्रकियाहै । मनरेगामेंलगभग 12करोड़जॉबकार्डहरेहैं, 12 करोड़ मेंसे 11करोड़केआसपासजॉबकार्डधारियोंकोआधारसेलिंककरदियागयाहैऔर 7 करोड़लोगऐसेहैं, जिनकाबैंकअकाउंटभीआधारसेलिंकहोगयाहै । पांचकरोड़केआसपासऐसेश्रमिकहैंजोकामपरअदल-बदलकरआतेरहतेहैंऔरहमारीकोशिशरहतीहैकिमनरेगाकेमाध्यमसेनिशुद्धरूपसेजोसंरचनाबने, मनरेगाकेमाध्यमसेजोमानवलेबरसृजितहो, वहजनोपयोगीहोऔरलंबेसमयतकलोगोंकेउपयोगमेंआए । इसदिशामेंनिश्चितरूपसेहमनेकामकियाहै । एकतरफमनरेगाकेलिएआवंटनभीनिरंतरबढ़ायाजारहाहै । …(व्यवधान) अगरमैंयहकहूंकिअधीररंजनजीमुझेअच्छेलगतेहैंतोआपक्यादेनेवालेहैं …(व्यवधान) मनरेगाकोहमलोगोंनेसुधारकरकेजनोपयोगीबनायाहैऔरयहजनोपयोगीबनाहै । अगरइसमेंपारदर्शिताआईहैतोवहप्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदीजीकेसशक्तनेतृत्वकेकारणआईहै ।

माननीयसभापतिमहोदय, मैंआपकेमाध्यमसेसदनकोबतानाचाहताहूंकिआजमनरेगाकेजोमजदूरहैं, उनकेअकांउटमेंहम 99परसेंटभुगतानकरनेकाकामकररहेहैं । उसभुगतानमेंकिसीभीप्रकारकाबिचौलियानहींहै, किसीभीप्रकारकादलालनहींहै । यहहमलोगोंनेसुनिश्चितकरनेकाकामकियाहै । जोसंरचनाएंबनरहीहैं, उनसंरचनाओंकोजियो-टैगकरनेकाकामकियाहैऔरअभीतकहम 3 करोड़ 62लाखसंरचनाओंकीजियो-टैगिंगकरचुकेहैं । अगरमाननीयसदस्योंकोकभीदेखनाहोतोमेरेकार्यालयमेंआकरवेजियोटैगिंगकाकामदेखसकतेहैं । मनरेगामेंइसवर्षलगभग 268.08 करोड़मानवदिवससृजितहुएहैं । कामकरनेमेंमहिलाओंकाप्रतिशत 57हैऔरजोलोग 100 दिन कामकरनेआतेहैं, ऐसेलोगोंकाप्रतिशत 52है । अभीमनरेगाकेअंतर्गतलगभग 18लाखसेअधिककामोंकोपूराकियाजाचुकाहै । ऐसीस्थितिहै । येसभीसंरचनाएंनिश्चितरूपसेकामआरहीहैं ।

मनरेगामेंदो-तीनप्रश्नसभीमेंबर्सउठातेहैं । अगरमैंअपनेक्षेत्रकोदेखताहूंतोमुझेलगताहैकिआपसभीलोगोंकीभावनासहीहैऔरमैंउसभावनासेसहमतभीहूं । कईबारयहबातआतीहैकिमनरेगाकोकृषिसेजोड़ाजाए । मैंआपसभीकोयहबतानाचाहताहूंकिमनरेगाकृषिकार्यकलापोंसेजुड़ाहुआहै, लेकिनउसकीअपनीएकसीमाहैऔरउससीमाकेअंतर्गतहमनिश्चितरूपसेमनरेगाकाउपयोगकृषिकेक्षेत्रमेंकरतेहीहैं । जोमुख्यबातआतीहैकिसारेखेतोंकीतारबाउण्ड्रीकरादीजाए, क्योंकिजानवरोंसेखेतीकोनुकसानहोरहाहै ।

दूसरीबातआतीहैकिखेतीमेंकामकरनेवालेश्रमिकोंकीपेमेंटमनरेगासेहोजाए । यहबहुतलोकप्रियबातहैऔरखेतोंमेंकामकरनेवालेसभीलोगोंकेलिएअच्छीहै, लेकिनमैंसमझताहूंकिइसमेंथोड़ीसीकठिनाईहै, इसलिएमैंअभीइसबारेमेंकुछकहनेकीस्थितिमेंअपनेआपकोनहींपाताहूं । साथहीसाथ, मैंआपसेयहजरूरकहनाचाहताहूंकिमनरेगाहमेशाचलतारहे, मैंइसकापक्षधरनहींहूं, क्योंकिमनरेगागरीबलोगोंकेलिएहैऔरहमाराउद्देश्ययहहोनाचाहिएकिगरीबीमुक्तभारतकानिर्माणहो । जोगरीबहै, धीरे-धीरेवहअतिगरीबकीश्रेणीसेनिकलकरगरीबकीश्रेणीमेंआएऔरगरीबकीश्रेणीसेनिकलकरउसकेजीवनकाऔरउत्थानहो, इसदिशामेंनिश्चितरूपसेसरकारकामकररहीहै । इसलिएजोसंरचनाएंबनरहीहैं, वेजनउपयोगीबनें, वेभीलोगोंकीआयकासाधनबनें । जोजलसंरचनाएंबनरहीहैं, वेसिंचाईकासाधनबनेंऔरउनजलसंरचनाओंकेमाध्यमसेखेतीकारकबाबढ़े, गरीबलोगोंकीआयबढ़े । साथहीसाथ, हमलोगोंनेयहभीकोशिशकीहैकिजोमनरेगाकेमजदूरहैं, इसीएडमेंसेउनकीट्रेनिंगकराईजाए ।

12.47 hrs (Hon. Speaker in the Chair) हमउनकोबेयरफुटटेक्निशियनकेरूपमेंट्रेनिंगकराएं, जिससेवेकुशलताप्राप्तकरसकेंऔरकुशलबनकरवेनिश्चितरूपसेअपनेजीवनकोऔरउन्नतबनासकें । हमनेऐसेलगभग 7563 बेयरफुटटेक्निशियनभीइसयोजनामेंबनाएहैं ।

अध्यक्षमहोदय, मनरेगाकाएकविषयऔररहगयाहै । कुछमित्रोंनेकहाकिमनरेगाकाआवंटनघटादियागयाहै । मैंआपसभीकोआश्वस्तकरनाचाहताहूंकिआवंटनकोबजटटूबजटदेखनाचाहिए । …(व्यवधान) पहलेबजटआवंटन 55हजारकरोड़रुपयेथा, इसबारइसे 60हजारकरोड़रुपयेकियागयाहै । स्वाभाविकरूपसेजबमनरेगाकादायराबढ़ताहैऔरकामबढ़ताहैतोआवश्यकतापड़नेपरहमपैसेलेतेहैं । पिछलीबारआवंटन 55हजारकरोड़रुपयेथा, हमेंआवश्यकतापड़ीतोहमनेसप्लीमेंटरीआवंटनकेरूपमें 6,000 करोड़ रुपयेऔरलिए । इसबारबजटमेंआवंटन 55हजारकरोड़रुपयेकीजगह 60हजारकरोड़रुपयेकियागयाहैतोइसेकमकरनेकाकोईसवालनहींउठताहै ।

प्रधानमंत्रीआवासकेबारेमेंमैंआपसभीकोबतानाचाहताहूंकिप्रधानमंत्रीआवासयोजनाकाग्रामीणजनजीवनकोबदलनेमेंनिश्चितरूपसेबहुतलाभहुआहै । इसदृष्टिसेहमदेखेंतोपिछलेदिनोंहमनेलक्ष्यतयकियाथाकिएककरोड़आवासवर्ष 2018-19 तक बनाएंगे, लेकिनएककरोड़ 53लाखआवासबनानेकाकामहुआ । आवासकेआकारकोभीहमनेबढ़ायाहै, उसकीधनराशिकोभीहमनेबढ़ायाऔरआवासकोसर्व-सुविधायुक्तबनायाहै । अगरहमगरीबीमुक्तभारतबनानाचाहतेहैंतोनिश्चितरूपसेहमेंसारीचीजेंगरीबकोउपलब्धकरानीपड़ेगी । गरीबकेघरमेंशौचालयहोनाचाहिए, प्रधानमंत्रीआवासमेंशौचालयहै । गरीबकेघरमेंरसोईहोनीचाहिए, प्रधानमंत्रीआवासमेंरसोईहै । गरीबकेघरमेंगैसकासिलेंडरहोनाचाहिए, तो ‘उज्ज्वलायोजना’ केअंतर्गतगैसकासिलेंडरहै । गरीबकेघरमेंबिजलीहोनीचाहिए, तो ‘सौभाग्ययोजना’ केअंतर्गतउनकोबिजलीदेनेकाकामकियाजारहाहै ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, मैंआपकेमाध्यमसेसदनकोबतानाचाहताहूंकिआनेवालेसमयमें, वर्ष 2021-22 तक हमलोग 1 करोड़ 95लाखमकानऔरबनानेवालेहैं, जिनकेलिएपर्याप्तमात्रामेंधनराशिकाइंतजामहै । कईबारयहभीकहागयाकिबजटमेंकमपैसादियागयाहै, तोयेमकानकालक्ष्यकैसेपूराहोगा? मैंसदनकोआश्वस्तकरनाचाहताहूंकिहमजबभीकिसीयोजनाकासृजनकरतेहैं, पहलेबजटकोदेखतेहैं । जहांबजटकीआवश्यकताहोतीहै, वहांबजटसेपैसालेतेहैंऔरजहांअतिरिक्तआवश्यकताहोतीहै, वहांअतिरिक्तपैसाभीलेतेहैं । पिछलीबारभीजबहमनेएककरोड़मकानबनानेकालक्ष्यरखाथा, तब 60हजारकरोड़रुपयेबजटसेलियेथेऔर 21हजारकरोड़रुपये ‘नाबार्ड’ सेलियेथे । 81 हजार करोड़रुपयेकीलागतसेयहकामकियागया ।

इससमयहमलोगोंनेग्रामीणमिस्त्रियोंकाप्रशिक्षणकिया, मूल्यांकनकियाऔरप्रमाणीकरणभीकिया । निश्चितरूपसेजोकारीगरनीचेप्रशिक्षितहोगएथे, उनकीकुशलताबढ़गईथी । प्रधानमंत्रीआवासबनानेमेंभीउनकीकुशलताकाउपयोगहुआऔरएकप्रमाणितकोईभीहमाराकारीगरदूसरीजगहजाएगाऔरकामकरेगा, तोनिश्चितरूपसेउसकोज्यादामजदूरीमिलेगी । हमलोगोंनेयहभीसुनिश्चितकरनेकाकामकियाहै ।

आपसभीकेध्यानमेंहैकिप्रधानमंत्रीजीनेकहाथाकिवर्ष 2022 तक हमहरगरीबआदमीकोछतप्रदानकरदेंगे । मैंसमझताहूंकिअबवहलक्ष्यनजदीकहै । हम 1 करोड़ 53लाखघरबनाचुकेहैंऔरआनेवालेसमयमें 1 करोड़ 95लाखकीजोसूचीहै, उसेहमवर्ष 2022 तक बनाकर, प्रधानमंत्रीमोदीजीकेसंकल्पकोपूराकरनेमेंकामयाबीहासिलकरेंगे ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, ग्रामीणविकासकेअंतर्गतदीनदयालउपाध्यायग्रामीणकौशलयोजनाहै । इसयोजनाकेअंतर्गतगांवोंमेंजोबच्चेकामकरतेहैं, उनबच्चोंकोहमलोगशिक्षणदेतेहैंऔरउनकीनौकरीलगजाए, यहसुनिश्चितकरनेकाकामकरतेहैं । इसयोजनाकेअंतर्गतलगभग 643 जिले और 5,709 ब्लॉक्सआतेहैं । इसयोजनाकेमाध्यमसेहमलोगोंनेलगभग 8 लाखलोगोंकोशिक्षणदिया । जिनमेंसे 5 लाखलोगअपनेरोजगारमेंलगगएहैं । आपकईबड़े-बड़ेहोटलोंमेंभीजाकरदेखेंगे, तोआपकोडीडीयू जीकेवाईकाबैचलगेहुएबच्चेअपोलोजैसेअस्पतालमेंभीमिलेंगे, जोइसीयोजनाकेअंतर्गतप्रशिक्षितहोकररोजगारप्राप्तकिएहुएहैं ।

अध्यक्षमहोदय, गांवोंमेंगरीबोंकोआजीविकामिलनाबहुतआवश्यकहै, क्योंकिएकतरफअधोसंरचनाहो, दूसरीतरफमौलिकसुविधाओंकाअभावकमहोऔरतीसरीतरफआजीविकाभीहो । मुझेयहकहतेहुएप्रसन्न्ताहैकि ‘दीनदयालअंत्योदययोजना,राष्ट्रीयग्रामीणआजीविकामिशन’ केमाध्यमसेदेशभरमेंग्रामीणविकासमंत्रालयकामकररहाहैऔरहमसभीकेसामनेबहुतअच्छेपरिणामआरहेहैं । इसयोजनाकेअंतर्गतआज 5 लाखसेअधिकस्व-सहायतासमूहहैंऔर 5 करोड़सेअधिकबहनेंइसकार्यक्रमसेजुड़ीहुईहैं । इसकार्यक्रमकेअंतर्गतहीहम ‘महिलाकिसानसशक्तिकरणपरियोजना’ काभीसंचालनकरतेहैं, उसकाभीसद्परिणामअच्छाआयाहै । इसमेंसरकारकानियोजनभीठीकहैऔरसरकारद्वाराजोनिवेशहोरहाहै, निश्चितरूपसे, वहभीस्व-सहायतासमूहोंकीजिंदगीबदलनेमेंउपयोगीसिद्धहोरहा है ।

साथहीसाथबैंकसेलीकेजकीजोबातहै, मुझेकहतेहुएप्रसन्नताहैकिबड़े-बडेउद्यमियोंकेएनपीएकेचर्चेहाउसऔरहाउसकेबाहरभीचलतेहैं । आमतौरपरएकसमयथा, जबगरीबव्यक्तिकोबैंकअपनीदहलीजपरइसलिएखड़ानहींहोनेदेताथाकियदिइसेपैसा देंगे, तोपैसाडूबजाएगा । मुझेकहतेहुएप्रसन्नताहैकिविगतवर्षोंमेंसैल्फहेल्पग्रुप्सकोदोलाखकरोड़रुपयेसेअधिकपैसाबैंकोंकेमाध्यमसेदियागयाऔरउन्होंनेअपनाकामकाजप्रारम्भकिया । मैंवर्ष 2016-17 में इसविभागमेंआयाथा, उससमयसैल्फहेल्पग्रुप्सकाएनपीए 23परसेंटथा । हमलोगोंनेट्रेडिंगबढ़ाई, बातचीतकी, राज्यसरकारोंनेप्रयत्नकिएऔरमुझेकहतेहुएगर्वहोताहैकिबड़ेलोगोंकेएनपीएकाप्रतिशतसदनकेलोगजानतेहैं, लेकिनसैल्फहेल्पग्रुप्सकाएनपीए 2.9 प्रतिशतहै ।

श्रीअधीररंजनचौधरी (बहरामपुर): बड़ेलोगोंका एनपीएराइट ऑफकिया जाताहै, लेकिनगरीब लोगोंका एनपीएराइट ऑफनहीं कियाजाता है । वेअपनी मेहनतकी कमाईसे पैसाजमा करातेहैं ।…(व्यवधान)

श्रीनरेन्द्रसिंहतोमर : अध्यक्षजी, अधीररंजन जीहमारेसदन केवरिष्ठसदस्यहैं औरहमेशाउनके मनमें रहताहै किसारे कामउन्होंनेही प्रारम्भकिए हैं । मुझेयह माननेमें संकोचभी नहींहै, लेकिनएक कार्यक्रमजिसमेंसिर्फभ्रष्टाचारकी चर्चाहोती थी, वहकार्यक्रमपूरी तरहसे ट्रांसपेरेंटहो जाए, यहतो प्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदी जीके कार्यकालमें हुआहै, यहतो निश्चितरूप सेआपको माननापड़ेगा ।

महोदय, ग्रामीणविकासमंत्रालयके विषयको पूराकरके मैंकृषि केविषय परआता हूं । निश्चितरूप सेकृषि केक्षेत्रमें हमारीबहुत सारीउपलब्धियांहैं । कृषिका विषयबहुत महत्वपूर्णहै औरहम कृषिप्रधानदेश केनागरिकहैं । हमारीमान्यताहै किगांव आगेबढ़ेगा, तोदेश आगेबढ़ेगाऔर किसानयदि समृद्धहोगा, तोही देशसमृद्धहोगा ।इस परिकल्पनाको साकारकरने केलिए प्रधानमंत्रीजी आरम्भही सेकोशिशमें लगेहैं । सारादेश इसबात कासाक्षीहै किजब उन्होंनेकाम संभाला, तोउन्होंनेअपने सबसेपहले उद्‌बोधनमें कहाथा किउनकी सरकारगांव, गरीबऔर किसानके लिएपूरी समर्पितरहेगी ।गांव केबारे मेंमैंनेआपको बतायाऔर गरीबके बारेमें भीअनेक योजनाएंहैं । उनसारी योजनाओंका जिक्रसमय-समयपर होताही रहताहै औरकिसानकी दृष्टिसे भीजितनेनए आयामको प्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदी जीने स्पिरिटप्रदानकी है, वहऐतिहासिकहै औरइससे निश्चितरूप सेपूरे क्षेत्रमें आजबदलावआ रहाहै । मुझेयह कहतेहुए प्रसन्नताहै किकृषि केक्षेत्रमें अनेकयोजनाएंसंचालितहोती हैं । कुल13 योजनाएंहैं औरउनकी 18 उपयोजनाएंहैं । उनकेमाध्यमसे पूराकृषि क्षेत्रसंचालितहोता है । आईसीएआरमें हमारेवैज्ञानिकरिसर्चका कामकरते हैं । रिसर्चके लिएभी इसबार 8078 करोड़रुपयेहम लोगोंने रखेहैं, जिसमें3.57 परसेंटकी वृद्धिहै । आजखाद्यान्नकी दृष्टिसे हमसमृद्धहैं औरपूरी तरहआत्मनिर्भरहैं । बागवानीका उत्पादभी 385 मिलियनटन सेऊपर होगया है । दूधके उत्पादनमें भीहम 187 मिलियनटन सेऊपर हैं । हमारेवैज्ञानिकोंने गतवर्षोंमें 5958 बीजोंकी किस्मेंउत्पन्नकी हैं । वर्ष2018-19 मेंदेखें, तो372 किस्मेंउन्नतकी हैंऔर बायोफोर्टिफाइडदेखें, तो35किस्मेंउन्नतहैं । हमारेवैज्ञानिकोंने इसदिशा मेंबहुत अच्छाकाम कियाहै औरआईसीएआर713 कृषिविज्ञानकेंद्रोंके माध्यमसे पूरेदेश मेंफैला हुआहै ।

13.00 hrs अगरआजहमखाद्यान्नकेक्षेत्रमेंआत्मनिर्भरहैं, तोइसकाश्रेयकिसेदियाजासकताहै? मैंचाहूँगाकिजिन्होंनेखेतमेंपरिश्रमकिया, पसीनाबहाया, सर्वप्रथमइसकाश्रेयउनकोदियाजानाचाहिए । आज़ादीकेबादसेआजतककीजोलम्बीयात्राचलीहै, उसमेंनिश्चितरूपसेहमारेकृषिवैज्ञानिकोंनेनये-नयेबीजोंकाउत्पादनकियाहै, उन्होंनेनये-नयेबीजोंकाप्रयोगबढ़ायाहै, किसानोंकीट्रेनिंगहुईहैऔरनीचेतकइसकीअवेयरनेसहुईहै, किसानोंनेउनकोअपनानाशुरूकियाहै, उसकाहीयहपरिणामहैकिहमखेतीकेक्षेत्रमेंआगेबढ़ेहैं । इसलिएदूसराश्रेयमैंदेशकेकृषिवैज्ञानिकोंकोदेनाचाहताहूँ, जिन्होंनेइसक्षेत्रमेंअपनाबड़ायोगदानकियाहै ।

लेकिनगतपाँचवर्षोंमेंखेतीकेक्षेत्रमेंसम्मानबढ़ाहै, जागरूकताबढ़ीहै । एकसमयथा, जबएकडॉक्टरयहमानताथाकिउसकेलड़केकोडॉक्टरबननाचाहिए, एकइंजीनियरयहमानताथाकिउसकेलड़केकोइंजीनियरबननाचाहिए । लेकिन, कोईकिसानयहनहींमानताथाकिउसकेलड़केकोकिसानबननाचाहिए । जबसेप्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदीजीनेइसकामकोअपनेहाथोंमेंलियाहैऔरएककेबादएकइनपुटकिसानोंकेलिएबढ़ानेकीकोशिशकीहै, तोइससेनिश्चितरूपसेकिसानोंकासम्मानभीबढ़ाहैऔरकिसानखेतीकीओरआकर्षितहों, यहस्थितिभीआगेबढ़ीहै । मुझेलगताहैकिपढ़े-लिखेलोगभीअबखेतीकेक्षेत्रमेंआगेआरहेहैं, टेक्नोलॉजीकाउपयोगकररहेहैंऔरआगेबढ़नेकीनिरंतरकोशिशकररहेहैं । निश्चितरूपसेइसकाश्रेयप्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदीजीकोदियाजानाचाहिए । इसकेलिएमैंउनकोबहुत-बहुतधन्यवाददेनाचाहताहूँ ।

सामान्यतौरपरहमकहतेहैंकिकिसानोंकीआमदनीदोगुनीहोनीचाहिए । कईमेम्बर्सनेकहाकियहदोगुनीकैसेहोजाएगीऔरइसकेलिएक्याकरनाहोगा, अभीतकतोकुछहुआहीनहीं । मैंसमझताहूँकिउनकीबातमेंवजनहोसकताहै, लेकिनमैंआपसेअनुरोधकरनाचाहताहूँकिकिसानोंकीआमदनीकोपाँचवर्षोंमेंदोगुनाकरना, इसव्यापकफलककेलक्ष्यकोलेना, इसेघोषितकरनाऔरउसकारोडमैपबनाकरउसपरकामकरनेकापरिणामएकदिनमेंतोनहींआएगा । मानलीजिएकिमशीनसेउत्पादनकरनेकेलिएएककारखानालगायाजाताहै, 24 घंटे मेंउत्पादनकरनेकीउसकीसीमाहोसकतीहै । लेकिनखेतमेंउत्पादनबढ़ाना, फसलोंकाविविधीकरणकरना, डायवर्सिफिकेशनकरनाआदिकामोंमेंसमयलगताहै, लेकिनइसदृष्टिसेएककेबादकार्यक्रमहाथमेंलियेगयेहैं । जैसेसॉइलहेल्थकार्डकाविषयहै । सामान्यतौरपरयहनयाविषयनहींहै । सॉइलहेल्थकार्डकीटेक्नोलॉजीबहुतपुरानीहै । लेकिन, आजनरेन्द्रमोदीजीकीदृढ़इच्छाशक्तिकेकारण, चाहेवहसमालोचनाकीदृष्टिसेहोयाआलोचनाकीदृष्टिसेहो, सॉइलहेल्थकार्डकीबातदेशकेहरकिसानकीज़ुबानपरहै ।

सॉइलहेल्थकार्डकेलिएजोअभियानचलायेगये, उनमेंपहलेचरणमें 10करोड़ 73लाखलोगोंकोकार्डवितरितकियेगयेऔरदूसरेचरणमें 9 करोड़ 82लाखकार्डवितरणकियेजानेकाक्रमचलरहाहै । सॉइलहेल्थकार्डएकऐसीचीजहै, जिसपरहमलोगऔरबारीकीसेकामकरें, क्योंकिइसकाजोअंतिमलक्ष्यहै, वहकेवलसरकारकेसॉइलहेल्थकार्डदेनेसेहीपूरानहींहोगा । किसानोंकोहीलगनाचाहिएकिउसेउसकेखेतकेसॉइलकीजाँचकरानीहै ।

महोदय, अगरमुझकोबुखारहै, मैंब्लडटेस्टकराताहूँ, अगरउसमेंमलेरियाहोनेकीबातआतीहै, तोमैंकुनैनकीगोलीसेठीकहोजाऊँगा । अगरमैंबिनाब्लड-टेस्टकराएछ: दिनोंतकबुखारकीगोलियांखातारहूंगातोशायदमेराबुखारठीकनहो । इसीदृष्टिसेकिसानकेमनमेंभीयहललकपैदाहोनीचाहिए, इसीलिएप्रधानमंत्रीजीनेइसकामपरफोकसकिया । मुझेप्रसन्नताहैकियहकामनीचेतकचलरहाहै । इसकेलिएदसहज़ारप्रयोगशालाएंबनाईगईहै, चलितप्रयोगशालाएंबनाईगईहैं । हमलोगलगातारकेवीकेकेमाध्यमसेऔरआत्मापरियोजनाकेमाध्यमसेइसबातकाप्रयत्नकररहेहैंकिइसकाकामबढ़े ।

अध्यक्षमहोदय, सॉइलहैल्थकार्डसिर्फफसलकीउत्पादकताहीनहींबढ़ाएगा, अगरकिसाननेसॉइलहैल्थकार्डकोगंभीरतासेलेनाप्रारंभकरदियातोरासायनिकखादभीकमलगेगी, फसलमेंपानीभीकमलगेगाऔरउसकीउत्पादकताभीबढ़ेगी । स्वाभाविकरूपसेआजजलसंकटसेहमसबगुज़ररहेहैं । इसपरकईबारचर्चाहोतीहै । कलरवनीतसिंहजीचर्चाकररहेथेकिपंजाबमेंज़मीनभीखराबहोगईऔरपानीकाभीअभावहोगया । हमेंपानीबचानाहै । पंजाबजैसाप्रांतअगरसंकटमेंफंसेगातोनिश्चितरूपसेहमसबलोगोंकेलिएकठिनाईकीस्थितिहोगी । इसलिएअगरपानीबचानाहैतोभीसॉइलहैल्थकार्डज़रूरीहै, उत्पादकताबढ़ानीहैतोभीसॉइलहैल्थकार्डज़रूरीहै, उत्पादनबढ़ानाहैतोभीसॉइलहैल्थकार्डज़रूरीहैऔररासायनिकउर्वरकों, पेस्टिसाइड्सकाकमऔरनिश्चितमात्रामेंउपयोगकरनाहैतोइसदृष्टिसेभीसॉइलहैल्थकार्डकाबहुतउपयोगहै । इसदिशामेंसरकारबहुततेज़ीकेसाथकामकररहीहै ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, पिछलेदिनोंजलसंकटपरकाफीबातचीतहुई । मुझेयहकहतेहुएप्रसन्नताहैकिप्रधानमंत्रीजीनेभीइससंकटकोबहुतगंभीरतासेलियाहै । इसकेलिएउन्होंनेअलगसेजलशक्तिमंत्रालयबनायाहै । प्रधानमंत्रीकृषिसिंचाईयोजनाकेमाध्यमसेकृषिविभागकामकरताहै । प्रधानमंत्रीजीनेपिछलेदिनों ‘मनकीबात’ मेंसारेदेशकोआवाहृन किया ।इसकाएकव्यापककार्यक्रमबनरहाहै । पूरेदेशमेंजलसंरक्षणकीदृष्टिसेएकअभियानचलायाजारहाहैऔरमनरेगाकीराशिकाभीअधिकतमउपयोगहमजलसंरक्षणकेलिएआनेवालेकलमेंकरनेवालेहैं, जिससेहमइससंकटसेजूझसकें ।

मुझेयहकहतेहुएप्रसन्नताहैकि ‘प्रतिबूंदअधिकफसल’ कीदृष्टिसे, चाहेस्प्रिंक्लरकामामलाहोयासूक्ष्मसिंचाईकामामलाहो, वर्ष 2018-19 में लगभग 11लाख 58हज़ारहैक्टेयरक्षेत्रकोकवरकरनेकाकामकियागयाहै । रासायनिकउर्वरकोंकीबहुतबातकीजातीहै । रासायनिकउर्वरकनिश्चितरूपसेकमहोनेचाहिए, इसमेंकहींकोईमतभेदहोनेकासवालहीनहींहै, लेकिनइसकेसाथहीसाथहमकोयहभीदेखनापड़ेगाकिअभीतककाहमाराजोउत्पादनहै, क्यावहरासायनिकउर्वरककेमाध्यमसेखड़ाहुआहै । इसलिए, हमेंशनै:-शनै: यहकोशिशभीकरनीचाहिएकिहमजैविकखेतीकीओरजाएंयाज़ीरोबजटखेतीकीओरजाएं । इसदिशामेंभारतसरकारजैविकखेतीकीदृष्टिसेबहुततेजीकेसाथकामकररहीहै । हमारेपूर्वोत्तरकेराज्योंकोइसमेंप्राथमिकताकेसाथलियागयाहै । उनराज्योंमेंठीकप्रकारसेउत्पादकताबढ़रहीहैऔरवेलोगनिर्यातकीस्थितिमेंभीआगएहैंऔरवेबड़ीमात्रामेंफलऔरबाकीचीज़ोंकानिर्यातकररहेहैं । परंपरागतकृषिविकासयोजनाकेमाध्यमसेहमलोगइसयोजनाकोआगेबढ़ारहेहैं ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, एकसमयथाजबहरकिसानकेसामनेयूरियाकासंकटहुआकरताथा । यूरियाकेलिएलाइनेंलगतीथीं । मैंजिसक्षेत्रसेआताहूं, उसक्षेत्रमेंतोपुलिसलगाकरहीयूरियाबांटाजासकताथा, नहींतोकिसानकोयूरियाकीउपलब्धतानहींहोतीथी, लेकिनआजनरेन्द्रमोदीजीकीसरकारहै । नीमकोटेडयूरियाकानिर्णयकियागयाऔरनीमकोटेडयूरियाकेनिर्णयकोलागूकरदिया । आजयूरियाकीलाइनेंपूरीतरहखत्महोचुकीहैं । हरकिसानकोपर्याप्तमात्रामेंयूरियामिलरहाहै । यूरियामेंदलालीसमाप्तहोगईहै, कालाबाज़ारीसमाप्तहोगईहैऔरबिचौलियेसमाप्तहोगए ।

अध्यक्षमहोदय, कोईभीनिर्णयकरनेकेलिएदृढ़इच्छाशक्तिकीज़रूरतहोतीहै । जिसप्रोजेक्टकोआपहाथमेंलेरहेहैं, वहप्रोजेक्टआपकीआत्मासेजुड़ाहुआहोनाचाहिए, तबनिर्णयहोपाताहै । नीमकोटेडयूरियानईबातनहींहै, यूपीएसरकारकेसमयमेंभीयहबातआईथी, लेकिनबिचौलियोंनेमनमोहनसिंहजीकोइसकोलागूनहींकरनेदिया । नरेन्द्रमोदीजीका 56इंचकासीनाहै, इसलिएइसेलागूकरनेमेंउन्होंनेसफलताप्राप्तकरली । माननीयअध्यक्षमहोदय, किसानकोसुरक्षाकाकवचमिले, यहभीजरूरीहै । मुझेयहकहतेहुएप्रसन्नताहोरहीहैकिप्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदीजी, जबप्रधानमंत्रीबनेतोउन्होंनेप्रधानमंत्रीफसलबीमायोजनाकोपुर्नगठितकिया । इसमेंयहकोशिशकीगईकिकिसानोंकोअधिकसेअधिकफायदामिलेऔरकिसानकोकमसेकमप्रीमियमजमाकरनापड़े । फसलबीमायोजनापहलेभीथीऔरपहलेभीइसमेंकमोबेशइंश्योरेंसकंपनियांभागलेतीथीं । लेकिनइसमेंअंतरथा, क्योंकिआजप्रधानमंत्रीफसलबीमायोजनापरफोकसहै । मैंऔरमेरेप्रधानमंत्रीइसफसलबीमायोजनाकोपूर्णयोजनानहींमानतेहैं । कलकईसांसदोंनेप्रधानमंत्रीफसलबीमायोजनाकीपद्धतिपरसवालउठाए, उसकेलाभऔरहानिपरसवालउठाए । निश्चितरूपसेउनकेसुझावमूल्यवानहैंऔरमैंआपकेमाध्यमसेसभीसदस्योंकोयहकहनाचाहताहूंकिप्रधानमंत्रीफसलबीमायोजनाकीदृष्टिसेयदिकोईउपयोगीसुझावहैतोवेमुझे 4-5 दिन मेंदेदें । हमलोगइसदिशामेंविचारकररहेहैंकिइसफसलबीमायोजनाकोकैसेऔरसरलबनायाजाए, कैसेअधिकउपयोगीबनायाजाए, कैसेइसेकिसानोंकेलिएऔरलाभप्रदबनायाजाए?

माननीयअध्यक्षमहोदय, अगरहमआंकड़ोंकीदृष्टिसेदेखेंतोफसलबीमायोजनाकेअंतर्गतपिछले 5 वर्षोंमें 8 लाख 954 करोड़ किसानोंको 74,894 करोड़रुपयेकीसहायतादीगईहै । हमअगरवर्ष 2014 से पहलेपांचवर्षोंकाफसलबीमाकाआंकड़ादेखेंतो 6 लाख 31करोड़किसानोंकोफसलबीमाकालाभमिलाथाऔरवहराशिसिर्फ 26हजारकरोड़थी । यह 26हजारकरोड़से 74हजारकरोड़, इतनीराशिबढ़करकिसानोंकोप्राप्तहुईहै । इसकेबावजूदभीमैंयहमानताहूंकियह‍किसानोंकेहितकामामलाहै, इसलिएइसकोपरिमार्जितकरनेकेद्वारहमेशाखुलेरहनेचाहिए । वेद्वारसरकारनेखोलरखेहैं । इसपरआपसबकेसुझावआमंत्रितहैं । उनसुझावोंपरसरकारनिश्चितरूपसेविचारकरेगी ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, किसानक्रेडिटकार्डकाऐतिहासिकफैसलामाननीयअटलबिहारीवाजपेयीजीजबप्रधानमंत्रीथेऔरमाननीयराजनाथसिंहजीजबकृषिमंत्रीहुआकरतेथे, उसदौरानहुआथा । हमसबइसबातकोजानतेहैंकिगांवकाकिसान 5 हजाररुपयेया 10हजाररुपयेकाकर्जलेनेकेलिएभीकिसीसाहूकारकेपासजाताहै । दो-चारबीघाजमीनकाजोकिसानहै, उसकीजमीनतोब्याजमेंहीचलीजातीहै । वाजपेयीजीकेसमयराजनाथसिंहजीकेमंत्रित्वकालमेंयहनिर्णयहुआकिकिसानक्रेडिटकार्डबनानाचाहिएऔरतबसेवहलगातारचलरहाहै । आजभीअगरदेखाजाएतोदेशमें 14.5 करोड़ भूजोतहै । इसकीतुलनामेंअगरदेखेंतो 6.92 करोड़ लोगोंकोहीकिसानक्रेडिटकार्डप्राप्तहुआहै । माननीयप्रधानमंत्रीजीनेनिर्देशदियाहैकिके.सी.सी. केलिएकृषिमंत्रालयकोएकअभियानचलानाचाहिएऔरहरकिसानकेपासकिसानक्रेडिटकार्डहो, हमकोयहसुनिश्चितकरनाहै । इसलक्ष्यकोलेकरहमलोगनिश्चितरूपसेकामकररहेहैं । कलयहबातभीआईथीकिकिसानोंकोकर्जहीनहींमिलताहै । माननीयअध्यक्षमहोदय, मैंआपकेमाध्यमसेबतानाचाहताहूंकिकिसानकोकर्जदेनेकाजोलक्ष्यथा, वहवर्ष 2015-16 में 8 लाख 50हजारकरोड़रुपयेकाथा । इसकेविरुद्ध 9 लाख 15हजार 509.92 करोड़रुपयेकिसानोंकोऋणउपलब्धहुआ । वर्ष 2016-17 में लक्ष्य 9 लाखकरोड़था, उसकेअगेंस्ट 10लाख 65हजार 755.67 करोड़रुपयेकाऋणप्राप्तहुआ । वर्ष 2017-18 में हमारालक्ष्यथाकिकिसानोंकोकमसेकम 10लाखकरोड़रुपयेकाप्रवाहकृषिकेक्षेत्रमेंहोनाचाहिए । अगरउसेहमउपलब्धिकेरूपमेंदेखेंतो 11करोड़ 68लाख 502.84 करोड़रुपयेकिसानोंकोमिलेहैं ।

वर्ष 2018-19 में हमाराजोलक्ष्यथावह 11लाखकरोड़रुपयेकाथाऔर 11लाख 14हजार 180.51 करोड़रुपयेकिसानोंकोनिश्चितरूपसेमिलगएहैं । हमसबइसबातकोजानतेहैंकिहमाराजोकिसानहै, वहउत्पादनकरनेमेंकहींभीपीछेनहींहै, लेकिनहमसभीव्यावहारिकरूपसेइसबातकाअनुभवकरतेहैंकिकिसानकोउसकेउत्पादनकाजोपूरामूल्यमिलनाचाहिए, वहपूरामूल्यनहींमिलपाता । इसलिएआपकोध्यानहोगाकिस्वामीनाथसाहबकीएककमेटीबनीथी । उसकमेटीनेभीअपनीरिपोर्टदी । अबलम्बेसमयतकस्वामीनाथनजीकानामतोचलतारहताहै, लेकिनस्वामीनाथनजीकीजोरिपोर्टथी, उसकोलागूकरनेकाक्रमकबप्रारम्भहुआ? स्वामीनाथसाहबनेकहाथाकिफसलकीलागतकाडेढ़गुनासमर्थनमूल्यहोनाचाहिए । अगरडेढ़गुनासमर्थनमूल्यहुआतोवर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीसरकारनेहीतोडेढ़गुनादिया । आजडेढ़गुनासमर्थनमूल्यमिलरहाहै, उसपरडेढ़गुनाएमएसपीघोषितकरकेदामघोषितकिएजारहेहैं ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, इसीप्रकारसेकिसानकेसामनेजोबातआतीहैकिसमर्थनमूल्यपरखरीदनहींहोती, मैंपूछनाचाहताहूंकिवर्ष 2014 से पहलेकितनेराज्योंमेंखरीदहोरहीथी? 2014 से 2019 तकअगरआपदेखेंगेतोसर्वाधिकखरीदकरनेकाकामनरेन्द्रमोदीजीकीसरकारनेकियाहैऔरपहलेगेहूंऔरचावल, दोहीफसलोंकीखरीदहोतीथी, किन्तुइसबारनरेन्द्रमोदीजीकीसरकारनेदलहनऔरतिलहनकीखरीदकरनेकीपूरीकोशिशकीहै ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, मैंअभीभीसमझताहूंकिएमएसपीपरपूरीखरीदनहींकीजासकती । एमएसपीकाअपनाएकसिद्धांतहै । हमसबइसबातकोजानतेहैंकिजबयहसिद्धांतआयाहोगातोनिश्चितरूपसेयहबातध्यानमेंरहीहोगीकिजबफसलआतीहैतोफसलकाअम्बारगांवोंमेंलगजाताहै । उससमयजबफसलकीउपलब्धताज्यादाहैऔरखपतकमहैतोदामगिरजातेहैं, इसलिएसरकारकोबीचमेंइंटरवीनकरनाचाहिएऔरसरकारसमर्थनमूल्यघोषितकरे, सरकारसमर्थनमूल्यपरखरीदे, जिससेकिदेशकाअनाजसरकारकेपासआजाएऔरवहसार्वजनिकवितरणप्रणालीकेभीकामआएऔरजबक्षेत्रमेंअनाजकमबचेगातोनिश्चितरूपसेउसकेदामबढ़जाएंगे । इससिद्धांतकेआधारपरएमएसपीकियागयाथा, लेकिनइसकेबावजूदभीकईबारछोटेकिसानोंकोपरेशानहोनापड़ताहै । इसकेलिएमार्केटिंगकीव्यवस्थाकोऔरमजबूतकरनेकीआवश्यकताहै, इसलिएभारतसरकारनेइनामपरियोजनाकीशुरुआतकी । मार्केटिंगकाविषयभीस्वामीनाथसाहबनेहीकहाथाऔरमुझेप्रसन्नताहैकिमोदीसरकारबननेकेबादस्वामीनाथनसाहबनेमोदीसरकारद्वाराकृषिकेक्षेत्रमेंउनकीरिपोर्टकोलागूकरनेकाजोप्रतिशतरहाहै, उसकीप्रशंसासार्वजनिकरूपसेअखबारकेमाध्यमसेकीहै ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, इनामपरियोजनाकोहमऔरमजबूतकरनाचाहतेहैं । अभीतक 585 मंडियांउसमेंजुड़ीहुईहैंऔरपूरेदेशभरकीमंडियांजुड़जाएंऔरमामलाऑनलाइनहोऔरऑनलाइनखरीद-फरोख्तअगरहोगीतोनिश्चितरूपसेकिसानकोउसकालाभअच्छेसेमिलसकेगा । प्रधानमंत्रीअन्नदाताआयसंरक्षणस्कीम भावअंतरकीतर्जपरहैऔरइसस्कीमकाउपयोगहमकिसानोंकोलाभदेनेकेलिएनिश्चितरूपसेकरतेहैं ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, पिछलेदिनोंजबप्रधानमंत्रीजीनेपीएमकिसानसम्मानयोजनाकीघोषणाकीतोसारेदेशनेउसकास्वागतकिया, क्योंकिअगर 6 हजाररुपयेकास्वागतनहींहोतातो 72हजाररुपयेवालेजीतते । 6000 का स्वागतहुआतो 6000 वाला हीजीतकरआयाहै । इसलिएसम्पूर्णदेशनेतोनिश्चितरूपसेइसयोजनाकास्वागतकियाहै । लेकिनउसकेपीछेजोमंशाहै, मैंप्रधानमंत्रीजीकीउसमंशाकोसदनकेसामनेप्रकटकरनाचाहताहूं ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, 14.5 करोड़ किसानहैंऔरइनमेंसे 12.5 करोड़ किसानऐसेहैंजिनकेपासभूमिकारकबादोएकड़अथवादसबीघासेकमहै । अबआपसोचिएकिजिसकेपासदसबीघाधरतीहै, उसकिसानकीक्याहैसियतहोगी? वहउत्पादनभीकरेगातोकितनाकरलेगा? अगरउसकाभरा-पूरापरिवारहैऔरउसकापूरापरिवारखेतीमेंकामकरताहै, अगरकामकीमजदूरीकोवह 365 दिन मेंबांटताहैतोउसेक्यामिलेगा? पहलीबार, ऐसाकिसानजोअपनेउत्पादनकोमंडीतकभीनहींलेजापाताथा, ऐसाकिसानजिसकोसमर्थनमूल्यकाभीफायदानहींमिलताथा, ऐसाकिसानजिनकोभावांतरयोजनाकाभीफायदानहींमिलताहै, ऐसे 12.5 करोड़ किसानोंकीतरफनरेन्द्रमोदीजीकाध्यानगयाऔरतबउन्होंनेपीएमकिसानसम्मानयोजनाकाआरम्भकिया । मुझेकहतेहुएप्रसन्नताहोरहीहैकिपीएमकिसानसम्मानयोजनाकोईनारानहींहै । उत्तरप्रदेशऔरबिहारकेलोगबैठेहुएहैं, अन्यप्रांतोंकेलोगभीबैठेहुएहैं । जिनप्रांतोंनेआगेबढ़करअपनेकिसानोंकीसूचीकेन्द्रसरकारकोसब्मिटकरदी, बिनाकिसीदलालऔरबिचौलिएकेकिसानकेखातेमेंकरोड़ोंरुपयेजमाकरानेकाकामनरेन्द्रमोदीजीकीसरकारनेकियाहै । …(व्यवधान)

श्रीगणेशसिंह (सतना): मध्यप्रदेशमें यहस्कीमलागू नहींहुई है । …(व्यवधान)

श्रीदुष्यंतसिंह (झालावाड़-बारां): राजस्थानमेंभीलागूनहींहोरहीहै । …(व्यवधान)

श्रीनरेन्द्रसिंहतोमर : माननीयअध्यक्षमहोदय, गणेशसिंहजीऔरदुष्यंतसिंहजीनेकहाहैकिउनकेराज्यमेंलागूनहींहोरहाहै । मैंआपकेमाध्यमसेउनदोनोंराज्योंऔरदेशकीसभीराज्यसरकारोंसेअनुरोधकरनाचाहुंगाकिभारतसरकारनेपर्याप्तप्रावधानकररखेहैं, जल्दीसेजल्दीकिसानोंकीसूचीवेहमेंसब्मिटकरें, जिससेहमउनकिसानोंकेखातेमेंभी 6000 रुपये वार्षिकभेजनेकाकामकरसकें ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, इसरकमकोकमकहागया । किसीनेइसेऊंटकेमुंहमेंजीराकहा । मैंदोचीजेंध्यानदिलानाचाहताहूं । हममानलेतेहैंकियह 6000 रुपये ऊंटकेमुंहमेंजीराहैतोइतिहासमेंइससेपहलेइनगरीबकिसानोंकेमुंहमेंजीराडालनेकाप्रयासक्याकिसीसरकारनेकिया? अगरयहअपर्याप्तहैतोमैंयहभीपूछनाचाहताहूंकिआपसेपहलेक्याइसदेशमेंकोईऐसीयोजनाथी, जिसयोजनाकेमाध्यमसेकिसानकोकेन्द्रसरकारकेबजटसेनिकालकर 87हजारकरोड़रुपयेएकसालमेंउसकीजेबमेंडालनेकाकामकियागया? यहपहलीबारहुआहैऔरइसकासर्वत्रराजनीतिसेऊपरउठकरस्वागतहोनाचाहिए ।

दूसरा, किसानपेंशनयोजनाकाभीऐतिहासिकनिर्णयहुआ । हमसबजानतेहैंकिजोलोगकिसानीकरतेहैंयाबटाईसेकरातेहैंयाबड़ेकिसानहैंऔरठेकेपरखेतीकरातेहैं, उनकोतोवहदर्दमहसूसनहींहोताहै, लेकिनजोखेतमेंहलचलाताहैऔरमेहनतकरकेकिसानीकरताहै, उसकीक्षमता 60सालकेबादकमहोजातीहैं । ऐसेकिसानोंकोभीसम्मानमिलसके, सामाजिकसुरक्षामिलसके, इसदिशामेंनिश्चितरूपसेप्रधानमंत्रीपेंशनयोजनाकाबहुतबड़ायोगदानहै । हमसबइसबातकोभीजानतेहैंकिवेयरहाउसऔरकोल्डस्टोरेजकाकाफीकामपिछलेदिनोंमेंहुआहैऔरधीरे-धीरेयहऔरआगेबढ़रहाहै । लेकिनयहजोबड़ेवेयरहाउसहैं, इनमेंछोटेकिसानकाउत्पादननहींआपाताहै । इसलिएहमएकनईग्रामीणभंडारणयोजनाबनारहेहैं । जिसमेंगांवकेक्षेत्रमेंहीगोदामबनायाजाएगा, जिसमेंकिसानलोगअपनीफसलरखसकतेहैं । जैसेहीमूल्यठीकहोगा, वेबेचनेकाकामकरसकतेहैं ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, वर्षाआधारितक्षेत्रपरकामकरनाबहुतआवश्यकहै । सरकारइसकेलिएबहुतगम्भीरहै । पानीकासंकटभीहै, लेकिनवर्षाआधारितक्षेत्रमेंभीकिसानअच्छाउत्पादनकरसके । अभीभीवर्षाआधारितक्षेत्रहमारेयहां 56प्रतिशतहै । लेकिनवहांकेकिसानोंकाउत्पादनमें 44प्रतिशतयोगदानहै । यहऔरबढ़े, इसकेलिएसरकारपूरीतरहसेगंभीरहै । हमनेएग्रीकल्चरमेकेनाइजेशनकाभीकामकियाहै ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, यहांपरहरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेशऔरदिल्लीकेसभीजनप्रतिनिधिगणबैठेहुएहैं । परालीजलानेकाकामवर्षोंसेहोरहाहै । जबपरालीजलाईजातीथी, तोदिल्लीमेंधुंधछाजातीथीऔरसात-आठदिनोंतकवातावरणखराबरहताथा । हमनेइसयोजनाकोहाथमेंलियाहैऔर 50प्रतिशतकिसानोंकोइक्विपटमेंटचेककराकेउनकोदेनेकाकामकियाहै । आपकोइसबारपरालीकेमामलेमेंनिश्चितरूपसेअंदरदिखाईदेरहाहोगा ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, जबहमकोन्यूइंडियाकीओरबढ़नाहैऔरपांचट्रिलियनडॉलरकीइकोनॉमीकाहिन्दुस्तानबनानाहै, तोउसमेंनिश्चितरूपसेकिसानकायोगदानबहुतआवश्यकहै । इसलिए, इसीलक्ष्यकोलेकरहमलोगबहुततेजीकेसाथइसदेशमेंकामकररहेहैं । कृषिकेक्षेत्रोंमेंइनोवेशनहो, इन्वेस्टमेंटहो, इन्सिट्यूशनलाइजेशनहो, इन्फ्रास्ट्रक्चरहो, इन्ट्रीगेटेडएग्रीकल्चरऔरइन्सेंटिवफॉरएग्रीकल्चर, इनसबसूत्रोंकेसाथहमकृषिकेक्षेत्रमेंआगेबढ़रहेहैं । हमखेतकोभीस्मार्टबनाएंगे, हमकिसानकोभीस्मार्टबनाएंगे, हमहिन्दुस्तानकोभीस्मार्टबनाएंगे । निश्चितरूपसेआनेवालेकलमेंनएभारतकेयोगदानमेंभारतकेकिसानोंकामहत्वपूर्णयोगदानहोगा, मैंऐसाविश्वासपूर्वककहसकताहूं ।

माननीयअध्यक्षमहोदय, मैंआपकोबहुत-बहुतधन्यवाददेताहूंऔरइसीकेसाथमैंअनुदानमांगोंकोपारितकरनेकाआग्रहकरताहूं ।…(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : श्रीमुलायमसिंह यादवजी ।

…( व्यवधान)

*m20 श्रीमुलायमसिंहयादव (मैनपुरी) :अध्यक्षमहोदय, आजभी 65 फीसदीकिसानगरीबीकी रेखासे नीचेहैं । आपइसको तोभूल गएहैं औरजो भीबच गएहैं, वेकिसानभी कर्ज़दारहैं । आपआज कहरहे हैंकि किसानमालदारहो गयाहै । पूरेहाउस मेंपता नहींक्या है, जिसेहम लोगसुन रहे हैं । आजभी किसानसबसे ज्यादागरीब हैऔर वहसबसे ज्यादामेहनतकरता है । अगरउसकी मेहनतको जोड़दें, उसकीपत्नीकी मेहनतको जोड़दें, उसकेलड़के औरबच्चेसब कामकरते हैं, अगरआप उनकीमेहनतको जोड़ेंगे, तोकिसानजितनाघाटे मेंहै, उतनाऔर कोईघाटे मेंनहीं है । सारेधंधे मुनाफेके हैं, लेकिनकिसानकाकामघाटेकाहै । इसलिए, मंत्रीजीकेद्वाराकमसेकमसदनकेअंदरसच्चाईआनीचाहिए । आपबतादीजिए, उसकीपत्नी, लड़केऔरबच्चेसबकामकरतेहैं । उनकीमेहनतउसमेंजोड़दीजिएऔरबतादीजिएकिकिसानकोकितनालाभहुआहै ।…(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : माननीयसदस्यगण, कलरात कोभी 12 बजेतक दोनोंमंत्रालयोंके विषयोंपर बड़ीडिटेलमें चर्चाहुई थीऔर आजभी माननीयमंत्रीजी नेबड़े डिटेलमें जवाबदिया है । अगरकोई स्पेशलस्पष्टीकरणमांगनाहो, तोआप मांगलीजिए, लेकिनइस चर्चाको दोबारामत शुरूकीजिए ।

…( व्यवधान)

*m21 श्रीअधीररंजनचौधरी : तोमरसाहब नेतो सुमेरूसे लेकरकुमेरूघूम लियाहै, नार्थपोल सेसाउथ पोलघूम लियाहै, लेकिनइनको यहनहीं दिखाईदिया हैकि हिन्दुस्तानमें रोजाना36 किसानखुदकुशीकर रहेहैं । मैंएक औरबात कहनाचाहताहूं किमंत्रीजी नेकृषि सिंचाईयोजनाके बारेमें कहाथा । आपबजट मेंदेखिएकि कृषिसिंचाईयोजनामें 2015-16, 2016-17, 2017-18 और2018-19 मेंशार्टफॉलहोते जारहे हैं । वर्ष2015-16 में14 प्रतिशतशार्टफॉलऔर वर्ष2018-19 में26 प्रतिशतशार्टफॉलआपके हिसाबके मुताबिकहुआ है । आपबागवानीकी बातकरते थे, बागवानीमें भीवर्ष 2012-13 से2017-18 तकशार्टफॉलदिखाईदे रहेहैं । आखिरीशार्टफॉल12.6 प्रतिशतहै । आपनेएग्रीकल्चररिसर्चकी बातकही है । एग्रीकल्चररिसर्चमें आपकोयह कहनापड़ेगाकि जीडीपीके मुकाबले…(व्यवधान)

महोदय, मैंस्पष्टीकरणमांग रहाहूं । महोदय, एकमिनट औरदे दीजिए ।…(व्यवधान) यहक्या है, एकमिनट औरदे दीजिए ।…(व्यवधान) तोमरजी, नार्थ-ईस्टर्नस्टेटमें एग्रीकल्चरमें जोक्रेडिटदेते हैं, it is less than one per cent in the entire North-Eastern States. यहडिस्क्रिमिनेशनकैसे होताहै? किरेनरिजीजूसाहब आपकेपीछे बैठेहैं । Less than one per cent of agricultural credit is being distributed to the entire North-Eastern Region. ईस्टर्नरीज़न मेंजब यूपीएकी सरकारथी, तबदूसराग्रीनरेव्युलूशनयानी दूसरीक्रांतिकरने कीबात कहीगई थी, क्योंकिपंजाब, हरियाणा…(व्यवधान) हरितक्रांतिके लिएईस्टर्नइंडियाको चुनागया था ।…(व्यवधान) मैंउसके बारेमें आपसेजानकारीलेना चाहता हूं ।…(व्यवधान)

श्रीवीरेन्द्रसिंह (बलिया): अध्यक्षजी, जिससवाल कोअधीर रंजनजी, …(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : आपउनका जवाबमत दें । जवाबमंत्रीजी देंगे …( व्यवधान)

*m22 श्रीवीरेन्द्रसिंह: अध्यक्षजी, मैंआपसे हीकह रहाहॅूं ।आपके माध्यमसे हीमैं कहरहा हॅूं । कृषिऔर किसानक्षेत्रकी समस्याएक दिनमें नहींखड़ी हुईहै औरन हीएक हीदिन मेंसमाधानहोने वालाहै । मैंकिसानहॅूं इसलिएइस बातको जानताहॅूं ।लेकिनमैं चुनौतीके साथकहता हॅूं, चैलेंजकर केकहता हॅूंकि हमारीसरकार, हमउस दलके सांसदहैं, इसकारण सेमैं यहनहीं कहरहा हॅूं ।

मुलायमसिंह जी, आपसमाजवादीआंदोलनके कार्यकर्ताहैं । आपबताइएकि यूपीएकी सरकारकभी किसानोंके हितमें फैसलालिया है? …(व्यवधान) अध्यक्षजी, बजटदेखलीजिएकभीभीइससरकारकीतुलनामेंकोईकामकियाहोतोमैंकहसकताहॅूं । …(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : माननीयसदस्य, आपसुबह सेऐसे हीकर रहेहैं, मैंकई बारआपको आग्रहकर चुकाहॅूं ।जब आपकेनेता कोमैंनेस्पष्टीकरणके लिएकह दियातो मैंसदन मेंमाननीयनेताओंसे कहूंगाकि अपनेसदस्योंसे कहेंकि डिसीप्लेनबना कररखें ।

बी. महताबजी बोलिए ।

…( व्यवधान)

*m23 SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, yesterday the discussion continued till 11:59 in the night. It was a long discussion. There is one issue on which I need clarification from the Government and that is relating to farming being done by women. This has not been discussed in such a long discussion that we have had here.

Oxfam had published a report a decade ago about women doing 80 per cent of India’s farm work though only 13 per cent of the land is owned by women. Even today the pronoun used for a farmer in our country is ‘he’. It is not gender neutral. It is the male who dominates farm sector policy-making mindset. That is why I put this question to the Union Government. Women account for 33 per cent of farm labour and 48 per cent are self-employed farmers. In Uttar Pradesh, women own under 18 per cent of the agricultural land. In Kerala, which is supposed to be one of the most literate States in the country, the percentage of women owning agricultural land is not more than 14 per cent, as per NSSO survey. What steps is the Government taking – because land reform and land title is also a part of the Union Government’s agenda of Rural Development Ministry – to move away from the entrenched patriarchy which has resulted in women being discriminated against? Is there any move in this regard?

*m24 कुंवरदानिशअली (अमरोहा): अध्यक्षमहोदय, मैंएक छोटासा स्पष्टीकरणआपके माध्यमसे सरकारसे चाहरहा हॅूं । उत्तरप्रदेशके अंदरकिसानजो किसानक्रेडिटकार्डके माध्यमसे लोनलेते हैं, क्यामंत्रीजी यहडायरेक्टकरेंगेकि जोकिसानक्रेडिटकार्डके माध्यमसे लोनलिया जाताहै, उससारी जमीनको जोमॉर्टगेजकर केप्रधानमंत्रीफसल बीमायोजनाके तहतजो उनसेप्रीमियमवसूल कियाजाता है, उसकोवॉलेंट्रीलीबनाएंगे? दूसरा, कियह जोप्रीमियमतो किसानसे इंडिविजूअलीवसूलाजाता है, प्रधानमंत्रीफसल बीमायोजनाके तहत, लेकिनउनको कंपनसेशनइंडिविजूअलीनहीं दियाजाता है । अभीभी कहाजाता हैकि यूनिटको कंपनसेशनदिया जाएगा, ब्लॉकको, तहसीलको, याकुछ गांवको मिलाकर दियाजाएगा ।क्या ऐसीव्यवस्थाहोनी चाहिएकि जबकिसानइंडिविजूअलप्रीमियमदेता हैतो उसकोमुआवजाभी इंडिविजुअलही मिलनाचाहिए ।

माननीयअध्यक्ष : आपइतना समझानेकी कोशिशमत करो । मंत्रीजी बहुतअनुभवीहैं । राज्यमें भीकृषि, ग्रामीणविकासके मंत्रीरहे हैं । आपसिर्फस्प्ष्टीकरणपूछिए, जवाबमिल जाएगा ।

…( व्यवधान)

कुंवरदानिशअली:अध्यक्षजी, इसीलिएमैं चाहूंगाकि जवाबमिल जाए ।

…( व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, yesterday also I was here till 12 o’clock. Please allow me.

माननीयअध्यक्ष : आपअपने नेतासे कहेंकि आपकोचांस देदें, आपकोदिला दूंगा । एकपार्टीसे एकही माननीयसदस्यबोलेगा ।

…( व्यवधान)

*m25 SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, regarding PM-KISAN Scheme, I just want a clarification. Is the Scheme meant for farmers who are in distress? Is it meant for making agriculture viable? Is PM-KISAN Scheme a direct cash transfer scheme to improve rural consumption? In other words, is it for improving rural production or is it for improving rural consumption? That is what I would like to know.

माननीयअध्यक्ष : श्रीनामानागेश्वरराव । मैंनेसदनमेंपहलीबारपरम्पराशुरूकीहै, इसलिएमाननीयसदस्यगणएकलाइनकास्पष्टीकरणपूछिए ।

*m26 श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, मंत्री साहब ने काफी अच्छी तरह से डिटेल्स के साथ सब कुछ कवर किया है । हम लोगों की क्लेरिफिकेशन यही है कि पीएम आवास योजना से गरीब को घर मिले, यह बहुत ही अच्छी बात है । उसके लिए वर्ष 2022 तक सब गरीब को घर मिलना है । इसमें हमारी रिक्वेस्ट इतनी है, कल भी हाउस में बात हुई थी कि एक लाख बीस हजार रुपये घर के लिए मिलते हैं । अभी यह एक रूम बनता है, उस एक रूम में माँ-बाप और बाल-बच्चों के साथ रहने में दिक्कत है । उसको डबल रूम दे दें । अभी हमारे तेलंगाना में डबल रूम का दे दिया है, उसमें पाँच लाख रुपये का खर्च है ।

दूसरा, किसान को जो छ: हजार रुपये दे रहे हैं, उसको तीन दफा की जगह दो दफा में दे दें । इसके लिए हम लोग तेलंगाना में प्रति एकड़ प्रति किसान के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं ।…(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : श्रीहसनैनमसूदी ।

*m27 श्रीहसनैनमसूदी (अनन्तनाग): स्पीकरसाहब, छोटासा स्पष्टीकरणहै । जोसम्मानयोजनाहै, क्यायह लैंडके साथलिंक्डहै? अगरलैंड केसाथ लिंक्डहै तो55 परसेंटएग्रीकल्चरिस्ट्सलैंडलैसहैं तोवे इससेबाहर होजाते हैं । इसकामतलब हैकि 14 करोड़में सेसात करोड़से ज़्यादाबाहर जातेहैं । अभीतक जोअनुभवहै, वहयही हैकि लैंडके साथलिंक्डहै ।

दूसरायह हैकि हमारेयहां रूरलडेवलपमेंटकी सबसेबड़ी समस्याहै । अंडरयूटिलाइजेशन, अनस्पैंटमनी कोआप कैसेकॉम्बैटकरेंगे ।How will you address that problem which is being witnessed around the country? कमपैसा खर्चकिया जारहा है । क्यास्कीमको इम्प्लिमेंटकरने केलिए पैसादिया जारहा हैं?

माननीयअध्यक्ष : मंत्रीजी, क्याआपजवाबदेंगे?

*m28 श्रीनरेन्द्रसिंहतोमर: माननीयअध्यक्षमहोदय, माननीयमुलायमसिंहजीसदनकेबहुतहीवरिष्ठसदस्यहैं । उन्होंनेशायदऐसाव्यक्तकियाकिमैंनेऐसाकहाहैकिपूरेकिसानखुशहालहोगएहैं । मैंनेबिल्कुलभीऐसानहींकहाहै । मैंजबअपनीबातरखरहाथा, तबमैंनेयहबातकहीथीकिजोछोटाकिसानहै, अगरउसकेपाँचलोगोंकेपरिवारकाआकलनकरें, वेपाँचों-पाँचोंउसखेतमेंकामकरतेहैं । अगरउनकीमजदूरीको 365 दिन मेंबाँटदियाजाएतोउनकीमजदूरीथोड़ीसीहोतीहै । लेकिनइसकोशनै: शनै: बढ़ानेकाप्रयासभारतसरकारकररहीहै । जोप्रयत्नहोरहेहैंऔरयेप्रयत्नचौतरफाहोनेचाहिए । इसलिएचौतरफाप्रयत्नकिएजारहेहैं । सिंचाईकीदृष्टिसेभीप्रयत्नकियाजारहाहै, योजनाओंकीदृष्टिसेभीप्रयत्नकियाजारहाहै, सब्सिडीकीदृष्टिसेभीप्रयत्नकियाजारहाहै, पेंशनकीदृष्टिसेभीप्रयत्नकियाजारहाहै, पीएमकिसानयोजनाकेअंतर्गतभीप्रयत्नकियाजारहाहै, एमएसपीबढ़ानेकीदृष्टिसेभीप्रयत्नकियाजारहाहै । ऐसेचौतरफाप्रयत्नचलरहेहैं । फसलोंकाविविधीकरणहोऔरफसलोंकाडायवर्सिफिकेशनहो । एकव्यक्तिदसबीघाकाकिसानहै, अगरवहगेहूँकेबजायफलोंपरचलाजाएतोशायदउसकीउत्पादकताभीबढ़जाएगी, उसकीआमदनीभीबढ़जाएगी । येप्रयत्नशनै: शनै: चलतेहैं । मैंनेयहनहींकहाकिसारेकिसानखुशहालहोगएहैं । मैंनेकहाकिकिसानकेचेहरेपरलालीआएऔर देशमेंखुशहालीआए, इसकेलिएभारतसरकारकीप्रतिबद्धताहै । मैंआपकोयहबतानाचाहताहूँ ।

दूसरा, यहछ: हजाररुपयाजबसेदियाहै, तबसेनिश्चितरूपसेआपइतनातोमानहीसकतेहैंकिकिसानकीआमदनीमेंवृद्धिहुईहै । छ: हजाररुपयेकीवृद्धितोहुईहै । इसेतोहमजोड़हीसकतेहैं ।

दूसरा, जोकहागयाकिपीएमकिसानयोजना, यहभूमिजोतवालाकिसानहै, उसीसेसंबंधितहैतोहाँ, यहउसीसेसंबंधितहैऔरसाढ़े 14करोड़किसानवेहैं, जिनकेनामपरऑलरेडीजोतहैं । दूसरीआवासवालीबातभाईसाहबनेकही । निश्चितरूपसेकिसीकोबहुतअच्छाआवासमिले, इसमेंकिसीकोक्याआपत्तिहोसकतीहै, लेकिनजबएककमरेकेआवास, रसोई, शौचालयकीयोजनाशुरूहुई, तबहीलोगोंकेदिमागमेंयहबातआईकिदोकमरेकामकानहोनाचाहिए । नहींतोपहलेएककमराहीनहींथा, तोलोगोंकेलिएदोऔरढाईकमरेकेमकानकेबारेमेंसोचनाहीमुश्किलथा । अभीतोयहयोजनाउसीप्रकारकीहै, लेकिनआगेकभीअवसरआएगा, तोइसेदेखेंगे ।

दूसरा, खेतीकीजमीनकाअधिकतमउपयोगहो, वहमैंनेपहलेहीकहाकिबहुतसाराक्षेत्रऐसाहै, जोवर्षाआधारितहैऔरबंजरक्षेत्रहै, उसकाखेतीकीदृष्टिसेउपयोगनहींहोपाता । इसलिएवर्षाआधारितक्षेत्रमेंभीआईसीएआरनेजोकामकियाहै, उसकाबड़ाउपयोगहोरहा है । उनकेक्षेत्रोंमेंखेतीबढ़रहीहैऔरकिसानखेतीकीतरफउत्सुकहोरहाहै ।

दूसरा, जबफाइनेंसमिनिस्टरउसदिनअपनीबातरखरहेथे, तोउन्होंनेकहाथाकिअन्नदाताकोऊर्जादाताबनानाहै । अन्नदाताकोऊर्जादाताबनाना, यहकोईनारानहींहै, वहअन्नदाताकिसान, जिसकेपासऐसीखेतीहै, जिसमेंकोईभीफसलउगायीनहींजासकती, तोऐसाकिसानअपनीखेतीमेंसोलरएनर्जीकाउत्पादनकरसकताहै । वहस्वयंकरेगा, तोउससेभारतसरकारबिजलीखरीदेगी, अगरकिसीडेवलपरकेसाथमिलकरकरेगा, तोउससेभारतसरकारखरीदेगी । इसदृष्टिसेकिसानऊर्जादाताकेरूपमेंभीइसदेशकाबनेगा, यहहमारीभावीयोजनाहै ।

माननीयअध्यक्ष : श्रीएन.के. प्रेमचन्द्रनजी, क्याआप ग्रामीणविकासमंत्रालयपर प्रस्तुतअपने कटौतीप्रस्तावको वापसलेना चाहतेहैं?

*m29 SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker, Sir, I have already moved 16 Cut Motions to Demands No. 84 and 85 and 17 Cut Motions to Demands No. 1 and 2. I raised the issue of discrimination under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana as far as the States of Southern India are concerned. The hon. Minister assured me yesterday that a meeting of the concerned Members of Parliament of Kerala will be convened in his chamber next Wednesday. So, I am not moving Cut Motions to Demands No. 84 and 85. I would like to have the attention and the assurance of the hon. Minister and let it be on record also that the hon. Minister has already agreed. It would be a good thing if the hon. Minister can make the assurance in this House also.

I withdraw the Cut Motions to Demands No. 84 and 85.

माननीयअध्यक्ष : क्यासभा कीयह इच्छाहै किश्री एन.के. प्रेमचन्द्रनद्वाराप्रस्तुतकिए गएकटौतीप्रस्तावसंख्या3 से19 कोवापस लियाजाए?

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिए गए ।

माननीयअध्यक्ष : अबमैं डॉ. एम.के.विष्णुप्रसादद्वाराप्रस्तुतकटौतीप्रस्तावसंख्या26से 29कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखता हूँ ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीयअध्यक्ष : कृषिऔर किसानकल्याणमंत्रालयसे संबंधितअनुदानोंकी मांगोंपर श्रीएन.के. प्रेमचन्द्रनतथा डॉ. एम.के.विष्णुप्रसादद्वाराअनेक कटौतीप्रस्तावप्रस्तुतकिए गएहैं । मैंअब सभीकटौतीप्रस्तावसभा केमतदानहेतु रखूँगा ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्नयह है:

“किअनुदानोंकीमांगोंकीसूचीकेस्तम्भ 2 मेंग्रामीणविकासमंत्रालयसेसंबंधितमांगसंख्या 84और 85केसामनेदर्शायेगएमांगशीर्षकेसंबंधमें 31मार्च, 2020 को समाप्तहोनेवालेवर्षमेंसंदायकेदौरानहोनेवालेखर्चोंकीअदायगीकरनेहेतुअनुदानोंकीमांगोंकीसूचीकेस्तम्भ 4 मेंदर्शायीगयीराजस्वलेखातथापूंजीलेखासंबंधीराशियोंसेअनधिकसंबंधितराशियांभारतकीसंचितनिधिमेंसेराष्ट्रपतिकोदीजाएं ।” Demands for Grants (2019-20) in respect of the Ministry of Rural Development voted by Lok Sabha:

No. of Demands Name of Demand Amount of Demands for Grants on Account voted by the House on February 1, 2019 Amount of Demands for Grants voted by the House 1 2 3 4 Revenue(Rs.) Capital(Rs.) Revenue(Rs.) Capital(Rs.) 84 Department of Rural Development 77256,78,00,000 33,33,00,000 114513,56,00,000 66,67,00,000 85 Department of Land Resources 742,41,00,000

-

1484,83,00,000

-

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें पारित हुईं ।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्नयह है:

“किअनुदानोंकीमांगोंकीसूचीकेस्तम्भ 2 मेंकृषिएवंकिसानकल्याणमंत्रालयसेसंबंधितमांगसंख्या 1 और 2 केसामनेदर्शायेगएमांगशीर्षकेसंबंधमें 31मार्च, 2020 को समाप्तहोनेवालेवर्षमेंसंदायकेदौरानहोनेवालेखर्चोंकीअदायगीकरनेहेतुअनुदानोंकीमांगोंकीसूचीकेस्तम्भ 4 मेंदर्शायीगयीराजस्वलेखातथापूंजीलेखासंबंधीराशियोंसेअनधिकसंबंधितराशियांभारतकीसंचितनिधिमेंसेराष्ट्रपतिकोदीजाएं ।” Demands for Grants (2019-20) in respect of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare voted by Lok Sabha:

No. of Demands Name of Demand Amount of Demands for Grants on Account voted by the House on February 1, 2019 Amount of Demands for Grants voted by the House 1 2 3 4 Revenue(Rs.) Capital(Rs.) Revenue(Rs.) Capital(Rs.) 1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare 43183,50,00,000 11,57,00,000 87267,01,00,000 23,13,00,000 2 Department of Agricultural Research and Education 2692,92,00,000

-

5385,84,00,000

-

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें पारित हुईं ।

*t43 Ttile: Discussion on the Demand for Grant No. 100 under the control of the Ministry of Youth Affairs and Sports for 2019-20 (Discussion concluded).

माननीयअध्यक्ष: आइटमनं. 24.

अब सभा में युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 100 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा ।

सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात् सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी । यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो वे उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूद अधिकारी को दे दें ।

प्रस्तावप्रस्तुतहुआ:

"कि अनुदानोंकीमांगोंकीसूचीकेस्तम्भ 2 मेंयुवामामलेऔरखेलमंत्रालयसेसंबंधितमांगसंख्या 100 के सामनेदर्शायेगएमांगशीर्षकेसंबंधमें 31मार्च, 2020 को समाप्तहोनेवालेवर्षमेंसंदायकेदौरानहोनेवालेखर्चोंकीअदायगीकरनेहेतुअनुदानोंकीमांगोंकीसूचीकेस्तम्भ 4 मेंदर्शायीगयीराजस्वलेखातथापूंजीलेखासंबंधीराशियोंसेअनधिकसंबंधितराशियांभारतकीसंचितनिधिमेंसेराष्ट्रपतिकोदीजाएं ।” Demands for Grants (2019-20) in respect of the Ministry of Youth Affairs and Sports submitted to the vote of Lok Sabha:

No. of Demands Name of Demand Amount of Demands for Grants on Account voted by the House on February 1, 2019 Amount of Demands for Grants submitted to the vote of the House 1 2 3 4 Ministry of Youth Affairs and Sports Revenue(Rs.) Capital(Rs.) Revenue(Rs.) Capital(Rs.) 100 Ministry of Youth Affairs and Sports 727,30,00,000 11,67,00,000 1454,60,00,000 23,35,00,000 SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Thank you, Speaker, Sir. “India is an old country, but a young nation; and like the young, everywhere we are impatient. I am young, and I too have a dream. I dream of a strong India, independent and self-reliant in the front-rank nations of the world in the service of mankind.” With this quotation of Shri Rajiv Gandhi, I would like to initiate the discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

13.49 hrs (Shri N.K. Premachandran in the Chair) In this financial year, the hon. Finance Minister has allotted Rs.2,216 crore to the Ministry of Youth Affairs and Sports. I must reiterate the famous proverb: “BJP’s New India: A trillion dollar dream but with a million dollar mindset”. The hon. Minister is here and I would like to start with his Party’s vision document, the Election Manifesto of 2014. At Page No.20, it speaks about the ‘youth making India unstoppable’. The Party has also made some promises, for example, Young Leaders Programme, setting up a National Youth Advisory Council, District level Incubation and Accelerator Programme, for encouraging innovation and entrepreneurship, availing students’ loan, and setting up of Neighbourhood Youth Parliament across India.

A ‘Youth for Development’ programme has also been promised. But all these promises have been kept as promises only. The target and the Party’s policy documents speak about “Where were we; where have we arrived and what more needs to be done.” The Party’s document is also the Government’s document. I presume that this House has, at least, the right to know the deliveries made by the Government on its written promises mentioned in the policy document as well as the document of 2014. It was just a jhumla document.

The BJP in 2019 in its ‘Sankalp Patra’ on page no. 27, speaks about ‘Youth in Governance’. It is mentioned that there would be incentives and rewards for the youth who would engage with society. But when I see the Grants under the Nehru Yuva Kendra Sangathan, Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development and Young Leaders Programme, I doubt whether the Government truly wants to walk the talk on its election promises or just simply wants to kill the institutions having the names of certain individuals who built this nation.

The Neighbourhood Youth Parliament, Young Leaders Awards and National Youth Advisory Council are programmes to encourage leadership amongst youth. It is something on which the hon. Prime Minister has focussed repeatedly while speaking on ‘Mann Ki Baat’. But it has seen zero budget allocation.

The ‘Sankalp Patra’ also talks about special awareness and treatment of substance abuse. Though this being predominantly a health issue, but it is high time, we see abuses beyond the traditional scope. Substance abuse has become so normal that we have started taking it for granted. For addressing the doping agencies issues, the budgetary allocation for anti-doping agencies is minimal. What we need for this issue is a dedicated awareness campaign. Advertisement and Marketing – which this Government is expert in – is the best alternative to propagate this message against substance abuse amongst youth. But, strikingly, the Budget has minimum allocation for such informative spending, while programmes like ‘Beti Bachao, Beti Padhao’ have more advertising budget than the scheme itself. But what I want to emphasise is that we do not want to have an ‘Udta India’ just like ‘Udta Punjab’, which was created because of the policies of Akali and BJP in Punjab.

Now, I come to youth hostels. It should form the core of Government’s strategy to boost its Sadbhavana Scheme for Jammu and Kashmir students. It has hardly seen any capital allocation. At times like these, when the youth, especially from the Scheduled Casts or Scheduled Tribes are travelling across India, it is important that the Government should provide them with suitable accommodation in the hostels. It is very disheartening to see that out of the 80 hostels under Youth Hostels, only 50 are in a functional state. I would like to request the hon. Minister to stay in one of such hostels to see the conditions prevailing there. I hope that his stay will improve the youth hostels. Across India we should have, at least, one youth hostel in each district.

Sports is the primary agenda of the existence of this Ministry. I was stunned by the budgetary allocations made by the Ministry for several federations which are responsible for looking after Sports in India. About Rs. 9 crore has been allocated for Hockey; Rs. 9.6 crore for National Rifle Association; Rs. 1.3 crore to Athletics Federation of India. Is this how we are going to attain our dream to be in the top table of the Olympics? Is this how the daughters of our country, like Hima Das, P.T. Usha and Geeta and thousands of girls inspired by them, come out of their shortcomings and truly shine in front of the world? How long does Modiji will hide behind ‘rags to riches stories’ of our hardworking sons and daughters? My colleague Shri Rathore is sitting here. Who will take the responsibility for the disaster of Rio Olympics? We need to have a concrete plan and not tweets and challenge videos to make a difference in the field of sports. I would now like to speak about Nehru Yuva Kendra Sangathan. It is a pan India organisation which has been on the receiving end of this Government’s hatred for the Nehruvian Institutions. Beyond the paltry token sum allocation of Rs.257 crore, 39 per cent of the posts in the Organisation are lying vacant. In the NYKS, around 500 officials have retired and are getting their pensionary benefits from NYKS. As an autonomous body, it should have formulated NYKS Pension Trust with a seed money of Rs.25 crore for the benefit of pensions as is being done in other autonomous bodies. Will the Minister take action in this regard?

A demographic dividend of more than 40 per cent of our population inspires India to spend 229 million dollars on sports in 2019-20 while the United Kingdom spent 1.5 billion dollars in 2016. We take pride in taking over them in GDP capitalization yet we fail to overtake sporting ambitions of our colonial rulers. I hope that the Minister will look into it and convince the Finance Minister to allocate more funds to the Ministry of Sports.

It seems that the Government actively wants the Youth side of this Ministry to decay to help the cause of certain right wing organisations which want to occupy that social space. National Service Scheme, Young Leaders Programme, Scouts and Guides were all made to forward the cause of social service amongst our Indian Youth.

I used to be associated with youth club in my school days. Now these clubs are on the verge of disappearance in villages. In my district, there are around 80 youth clubs only. Can our young Minister have a vision for the future of India? In each Panchayat, let us have one youth club which will be funded with an amount of Rs.1 lakh per year. It will have a great impact in rural areas. I would like to suggest that these kinds of steps will have to be taken up in rural areas to engage the youngsters in rural areas. Like this, we can create a new India which we plan to have. Shri Rajiv Gandhi had dreamt of 21st century for youth under NYKS.

I hope the Minister will reply to the points which I have raised.

TEXT OF CUT MOTTIONS *m02 श्रीबृजभूषणशरणसिंह (कैसरगंज): महोदय, मैंवर्ष 2019-20 के लिएयुवाकार्यक्रमऔरखेलमंत्रालयकेनियंत्रणाधीनअनुदानोंकीमांगोंकेपक्षमेंबोलनेकेलिएखड़ाहुआहूं । मैंअपनीपार्टीकोऔरआपकोधन्यवाददेताहूंकिइसमहत्वपूर्णचर्चामेंमुझेबोलनेकामौकादिया ।

सभापति महोदय, छात्र जीवन में एक स्लोगन हम पढ़ते थे कि “युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है, इतिहास उधर ही चलता है, जिस ओर जवानी चलती है । ” जहांतकवर्तमानसरकारकीबातहै, हमारेपूर्वकेखेलमंत्रीभीयहांउपस्थितहैं, हमारेवर्तमानखेलमंत्रीभीयहांउपस्थितहैं । मैंप्रधानमंत्रीजीकेबारेमेंकहनाचाहताहूं । किसीनेकहाकिजहांनजाएरवि, जहांसूर्यकीकिरणनपहुंचे, वहांजाएकवि, वहांकविकादिमागजाताहैऔरपत्रकारकादिमागजाताहै । जिसक्षेत्रमेंकिसीकादिमागकामनकरे, वहांनरेन्द्रमोदीजीकादिमागजाताहै । यहचिंतनसेनिकलताहै । येनई-नईचीजें, ऐसेहीनहींनिकलतीहैं, चिंतनसेनिकलतीहैं ।

14.00 hrs इसचिंतनकापरिणामहैखेलोइंडिया, इसीचिंतनकापरिणामहैस्टार्टअपइंडिया, इसीचिंतनकापरिणामहैस्किलइंडिया, इसीचिंतनकापरिणामहैमेकइनइंडियाऔरइसीचिंतनकापरिणामहैयोगाडे । जबचिंतनबढ़ताहैतोबुद्धपैदाहोतेहैं, जबचिंतनबढ़ताहैतोविवेकानन्दपैदाहोतेहैं, जबचिंतनबढ़ताहैतोगुरूगोविन्दसिंहपैदाहोतेहैं, चिंतनबढ़ताहैतोकबीरपैदाहोतेहैं । यहीजबचिंतनबढ़ताहैतोमनकीबातजैसेकार्यक्रमपैदाहोतेहैं । यहऐसेनहींहोताहै, यहचिंतनसेहोताहै । वर्ष 2014 से चाहेखेलकेक्षेत्रहोयाजितनेक्षेत्रभीमैंनेगिनाएयानहींगिनाए । मैंजबप्रधानमंत्रीजीकेकामकोदेखताहूंयाफिरउनकेसाथलगेहुएसहयोगीमंत्रियोंकोदेखताहूंतोमुझेएककवितायादआतीहैजोहमारेप्रधानमंत्रीजीकेजीवनकेलिएफिटबैठतीहै । यहकविताप्रधानमंत्रीजीकेलिएहै:

“दीप सा जला निरंतर जीवन भर जल कर ढल कर जग का अंधियारा दूर किया अंगारों पर बैठा मुस्काता रहा सदा सब दर्द भीतर ही भीतर चूर किया” किसी ने कहा है:

जाके पांव न फटी बिवाई ता का जाने पीर पराई सब दर्द दाह भीतर ही भीतर चूर किया पग-पग पर मजबूरी जंजीर पहनाती थी पर कभी मुसीबत के आगे सिर झुका नहीं सौ बार पहाड़ पंथ पर आकर खड़े हुए फिर भी तूफानी पग रुका नहीं आंधिया घिरी घन मंडराए ओले बरसे कोई शैतान कह रहा है कोई मौत का सौदागर कह रहा है आंधिया घिरी घन मंडराए ओले बरसे कांटों ने दामन थाम इन्हें पथ पे रोका अवरोध किया चट्टानों ने इनके गति का सौ बार गरजकर सागर ने इनको टोका जीवन का अंचल किंतु नहीं छोड़ा कर खुद पर अजेय विश्वास लिए मैं बढ़ा चला सौ बार विफलता की आंधी से टकराया पर कभी पराजित नहीं हुआ ।

मान्यवर, मुझेवहदिनयादहै, सन 1984 में इसपार्टीकामजाकउड़ायागयाथा । उससमयअटलजीहमारेपार्टीकेनेताहोतेथे । उसीचिंतनकापरिणामहैकिआजदोसदस्यीयपार्टीवालेयहांपरबैठेहैंऔरचिंतनकेअभावमेंजोयहांपरबैठेथेवेवहांबैठेहैं । आजखेलकेविषयमेंहमारेदोनोंमंत्रीहैं, यहसंयोगहैकिवेजोअपनाविषयरखेंगेवहओलम्पिककेपदकविजेताहै । ओलम्पिकमेंहमेंअभीगिने-चुनेपदकमिलेहैं । ऐसीप्रतिभाहैजोइसविषयको रखेंगे । मैंकुछविषयउनकेलिएछोड़ूंगा । लेकिनखेलसेहमारानाताआजकानहींहै । अगरहमत्रेतायुगमेंजातेहैंतोमहाराजाजनकजोसीताकेलिएस्वयंवरकीरचनाकरतेहैंउसमेंभीखेलकोहीप्राथमिकतादियाजाताहै । आजहमारेपहलवानहनुमानजीकोअपनाईष्टमानतेहैं । आजहनुमानजीकेनामपर, बालीकेनामपर, जामवंतकेनामपर, भीमकेनामपरहमारेकुश्तीकेदांवपेंचहैं । मैंबतानाचाहताहूंयेखिलाड़ीकेवलखिलाड़ीनहींहोतेहैं, इनकेपासएक्सट्रादिमागहोताहै, येविशेषहोतेहैं । हनुमानजीकोकहागयाथाकिसीताकापतालगाइए । उनकोपतालगानेकाकामसौंपागयाथालेकिनलंकाजलानेकाकामवहएक्सट्राकरकेआए, यहहैखिलाड़ियोंकीक्षमता । तैराकीकारिकॉर्डभीउन्हींकेनामसेहै ।

अबमैं ‘खेलोइंडिया’ स्कीमपरआताहूं, लेकिनमैंजोड़नाचाहताहूं । आजमैं ‘खेलोइंडिया’ स्कीमकोदेखताहूंऔरजबमैंइतिहासकेगर्तमेंजाताहूं, हस्तिनापुरमेंएकउत्सवथा, उसउत्सवमेंअचानककर्णपहुंचजातेहैं, उससेसवालपूछाजाताहैकिआपकिसवंशकेहो, किसगोत्रकेहो? खेलकेप्रशंसकउससमयभीथे । जबकर्णसंकटमेंपड़ातोदुर्योधननेआकरअंगदेशकाराजाबनादिया । इसेकर्णकीदृष्टिसेनदेखाजाए, यहखिलाड़ीकेसम्मानकीदृष्टिसेदेखाजाएकिउससमयभीखिलाड़ियोंकासम्मानथा । किसीनेएकलव्यकाअंगूठाले लिया । एकलव्यकोशिक्षा-दीक्षाइसलिएनहींदीगईक्योंकिवहकिसीराजपरिवारसेनहींथा । वहराजपरिवारकेलिएऐसीचुनौतीबनाकिउसेअंगूठादानमेंदेनापड़ा । यहांमाननीयमंत्रीजीबैठेहैं । आजकांग्रेसकेमित्रअपनाकामकररहेथे, कोईगलतकामनहींकररहेथे, अच्छीबातकररहेथे, लेकिनमैंबतानाचाहताहूंकिआजदुनियाकेखिलाड़ीतरसतेहैंकिकाशहमभारतमेंपैदाहोते, जबवेसुनतेहैंकिभारतसरकारअलगसेउनकोपैसादेरहीहै । वेसुनतेहैंकिहरियाणासरकारओलम्पिकगोल्डमैडलपरछ: करोड़रुपयादेरहीहै । छ: करोड़रुपयेकानामसुनतेहीसारीदुनियाकेखिलाड़ियोंकामुंहफटाकाफटारहजाताहै । आजहमारेदेशकाइतनासम्मानहै ।

मैंबहुतज्यादाटेक्नीकलविषयमेंनहींजाऊंगा, मेरेपासबहुतकुछहै, मैंइसेपढ़भीसकताहूं । मैंअनुभवकरताहूंकिपरिवर्तनकैसेहुआ । वर्ष 2010 में कॉमनवैल्थगेम्सहुईं, यहहमारेदेशकादुर्भाग्यहै । किसीनेकहाहै – लम्होंनेखताकीथी, सदियोंनेसजापाई । इसकीसजाकांग्रेसपार्टीपारहीहै । वर्ष 2010 में गलतीकरकेवेलोगचलेगए, कॉमनवेल्थघोटाला । राज्यवर्धनराठौरबहुतसीनियरखिलाड़ीहैं, ओलम्पियनहैं । खेलकेलिएमात्र 1600 करोड़ रुपयेएलॉटकिएगएथे । पूरेखेलकेआयोजनमेंलगभग 800-900 करोड़रुपयेकेबीचमेंलगेथेऔर 700-800 करोड़रुपयेवापसहुएथे । 1600 करोड़ रुपयेएलॉटहुएऔर 900 करोड़ रुपयेखर्चहुए, 700 करोड़ रुपयेवापसहुए, वेतोजेलमेंगएऔरडेढ़लाखकरोड़खानेवालेआजभीटहलरहेहैं, इसीदिल्लीमेंटहलरहेहैं । छोटीमछलियांगईं, बड़ीमछलियांनहींगईं ।

जहांतककॉमनवैल्थगेम्सकासवालहै, जिससमयकॉमनवेल्थगेम्सहोनेवालेथे, उससमयखेलमंत्रीयहबयानदेरहेथेकिहिंदुस्तानमेंकुछशैतानइकट्ठाहोनेवालेहैं ।

वेखिलाड़ियोकीसंज्ञाशैतानसेकररहेथे, शैतानइकट्ठाहोनेवालेहैं । मौतकासौदागरऔरशैतानकीसंज्ञा, यहआपकीपरम्पराहै । शैतानकहनाइनकोमहंगापड़ा । वेइन्हींकेपार्टीकेसांसदथे । जबएशियनगेम्सकेलिए बिड होरहीथीऔरकॉमनवेल्थगेमकेबारेमेंजबहो-हल्लाहुआ, मीडियाबाजीहुईपूरीदुनियामें, जिसकेकारणहमेंएशियनगेम्सनहींमिलातोउससमयकेतत्कालीनमंत्रीनेकहाथाकिहमेंएशियनगेम्सनहींमिला, इसकामैंस्वागतकरताहूं । एकहमारेप्रधानमंत्रीजी, खेलमंत्रीकेनेतृत्वमेंहरगेमकेपहले, कॉमनवेल्थगेमकेपहले, ओलम्पिकगेमकेपहले, विदाईसमारोह, पीठथपथपाना, मनोबलबढ़ानाऔरयहांतककहनाकिटेंशनलेकरमतखेलना, खेलकोखेलकेतरीकेसेखेलनाऔरलौटकरआनेकेबादउनखिलाड़ियोंसेमिलना, येकामआपलोगनहींकरसके ।

आजमैंसिर्फकुछबातोंकीतरफआपकाध्यानदिलानाचाहताहूं । हमारेमंत्रीजीयहांबैठेहैं । इन्होंनेकेवलइतनाहीगुनाहनहींकियाहै, इससेभीबड़ागुनाहकियाहै । येवर्ष 2011 में स्पोर्ट्सबिललेकरआए । येस्पोर्ट्सकीभलाईकेलिएलेकरनहींआए, आजवेसदनकेसदस्यनहीं, लेकिनहमारीपार्टीसेजुड़ेहुएहैं । खेलमेंउनकाएकरुतबाऔरपहचानहोतीथी, उनकोरिटायरकैसेकियाजाए, इसकोध्यानमेंरखकरबिललायागया । तीनटर्म्सक्याहै? मानलीजिए 40सालकीउम्रमेंकोईअध्यक्षबनजाताहैतो 52सालकीउम्रमेंवहरिटायरहोजाएगा, यहक्यानियमहै, आपइसकोक्योंलाए, यहकिसकीभलाईकेलिएलाए? हमारेओलम्पियनयहांबैठेहुएहैं, जोमंत्रीभीरहेहैं, जानतेहैंकिइंटरनेशनलफेडरेशनमेंजबतकआपकीजान-पहचाननहींहोगी, जबतकआपकाअस्तित्वनहींहोगातबतकआपमेडल, हमयहनहींकहसकतेकिनहींलासकते, लेकिनसहूलियतनहींहोती । अगरकोईएकटर्मजीतताहै, दोटर्मजीतताहै, जबतकउसकीजान-पहचानबनतीहै, फिरआपनमस्तेकहदेतेहैं, अबआपनहींलड़सकते । मैंअपनेपूर्वखेलमंत्रीऔरवर्तमानखेलमंत्रीदोनोंसेयहकहनाचाहताहूंकिइसविषयपरहमेंध्यानदेनाचाहिए । यहहमअपनेलिएनहींकहरहेहैं । मैंनेअनुभवकियाहैकिआपकीजान-पहचानइंटरनेशलबॉडीमेंहोनीचाहिएऔरजान-पहचानएकटर्ममेंनहींहोतीहै । कमसेकमदोटर्म्स, तीनटर्म्स, चारटर्म्समेंजबआपकीवहांजान-पहचानहोगी, उनकेसाथउठेंगे-बैठेंगे, नियमजानेंगेतबआपकोलाभहोगा ।वैसेलाभनहींहोगाकिएकटर्मयहांजीते, दूसराटर्मदूसरीजगह, तीसरेटर्ममेंखत्म ।मैंविशेषजोरदेकरकहनाचाहताहूंकिमाननीयमंत्रीजीकोस्पोर्ट्सकोडपरविशेषध्यानदेनेकीजरूरतहै । आपसबकोबुलालीजिए, ओपनडिस्कशनकरालीजिए, लेकिनउम्रकीसीमाजरूररखिए । यदि 70वर्षरखनाहै, रखिएकोईदिक्कतनहींहै, लेकिनटर्महटाइए । कमसेकमचारटर्म्सहोनाचाहिए । आपउम्रकीसीमा 70या 75सालरखिए, किसीकोआपत्तिनहींहै । इसबारेमेंकोईनियमनहींबनाहै, यहऐसेहीचलरहाहै, मनमानीचलरहीहै ।

येसबविषयमेरेपासहैं, मेरीबहुतइच्छाहैकिइसविषयकोहमारेपूर्वमंत्रीजोओलम्पियनभीरहेहैं । येसारेविषयजोखेलोइंडियाकेहैं, ओलम्पिकमेंजोहमारीस्थितिहै, इसकोहमचाहतेहैंकिआपरखें । मैंएकबातऔरकहनाचाहताहूं । खेलोइंडियाकापरिणामबहुतअच्छाआनेवालाहै, जैसेसरकारकीओपिनियनहैकिहमें 25पदकचाहिए । सर, भारतकेअन्दरइतनीक्षमताहै । मैंपार्टीकेनातेनहींकहरहाहूं, देशकोजोसुविधाभारतसरकार, मंत्रालय, देशकेकॉरपोरेटघरानेदेरहेहै, वहसुविधादुनियाकेकिसीभीखिलाड़ीकोनहींहै । कईदेशकेखिलाड़ीअपनीड्यूटीकरतेहैं । जैसेपार्लियामेंटछ: बजेतकचलतीहै…(व्यवधान) जोभीड्यूटीकरतेहैंमानलीजिएवेकर्मचारीहैंतोवेअपनीड्यूटीकेबादखेलकीगतिविधियोंमेंभागलेतेहैं । भारतमेंहमउनकोहरतरहकीसुविधादेतेहैं । जोयहविश्वविद्यालयआयाहै, इसकेभीबड़ेअच्छेपरिणामआनेवालेहैं । मैंअपनेपूर्वववर्तमानमत्रियोंसेएकबातकहनाचाहताहूं । हमविदेशोंसेबहुतबड़ीसंख्यामेंकोचलेकरआतेहैं । हरखिलाड़ीविदेशीकोचकीमांगकरताहैऔरहमलातेभीहैं, उसमेंहमाराबहुतअधिकपैसाजाताहै । एन.एस.एन.आई.एस. विश्वविद्यालयमेंकोचेसकीट्रेनिंगहोतीहै । अगरहमवहांदो-तीनसत्रकेलिएविदेशीकोचोंकोबुलाकरअपनेकोचोंकोट्रेनिंगदेदेंतोहमेंविदेशीकोचमंगानेकीजरुरतनहींपड़ेगी । मंत्रीजीइसबातकेगवाहहै । एशियनगेम्समेंहमदोनोंबैठेथे, कबड्डीकाटूर्नामेंटचलरहाथा । हमेंफर्कयहपड़ाकिविशेषकरकबड्डीसेहमारेकोचगएहैंऔरजोविराटकीटीमहमेंहराकरगोल्डमैडललेकरकेगईहै, वेहमारेदेशकेहीकोचहैं, तोजबहमहमारीकोचिंगकोठीककरलेंगेतोखेलकोभीठीककरलेंगे । अगरहमारापैसासबसेज्यादाकहींजारहाहैतोवहकोचिंगमेंजारहाहै…(व्यवधान)

श्रीराजीवप्रतापरूडी (सारण): आपकुश्तीकेबारेमेंभीकुछबताइए…(व्यवधान)

श्रीबृजभूषणशरणसिंह (कैसरगंज): मैंयहीआश्वासनदेनाचाहताहूंकिजो 2 मैडलहमारेथे, उससेज्यादामैडलहमारीकुश्तीकीटीमलेकरकेआएगी । मुझेसरकारकेअलावाइसदेशकेलोगऔरउद्योगपतिबहुतसमर्थनकररहेहैं । यहसुविधादुनियामेंकिसीदेशकोनहींहै…(व्यवधान)

श्रीराजीवप्रतापरूडी: आपदोनोंकास्वास्थ्यअच्छाहै…(व्यवधान)

श्रीबृजभूषणशरणसिंह : हांबिल्कुलस्वास्थ्यअच्छाहै । स्वास्थ्यआपकेजिममेंहै…(व्यवधान)

श्रीराजीवप्रतापरूडी: औरमंत्रीजीकहांहैं…(व्यवधान)

श्रीबृजभूषणशरणसिंह: वेभीआपकेजिममेंहैं । तीनोंआपकेजिममेंहैं…(व्यवधान) मैंइसबिलकासमर्थनकरतेहुएस्पोटर्सपरआपकाध्यानदिलानाचाहताहूंकिइसपरफिरसेविचारकरनाचाहिएऔरओलम्पिकमेंपदककीसंख्याइसलिएभीबढ़नेवालीहैक्योंकिपहलेहमारेदेशकेखिलाड़ीसोचतेथेकिमैंइंटरनेशनलखिलाड़ीहोजाऊं । मैंअंतर्राष्ट्रीयखिलाड़ीकहलाऊं, लेकिनआजमोदीजीकीसरकारकेआनेकेबादएकपरिवर्तनआयाहै । आपकिसीसेभीपूछलीजिएकिगांवमेंबैठाहुआएक-एकखिलाड़ीहो, दिल्लीमेंकईअखाड़ेहैंप्रेमनाथकाअखाड़ाहै, छत्रसालहै, गुरुहनुमानहै । आजकीतारीखमेंखिलाड़ीयहबातकरताहैकिमुझेओलम्पिकसेपदकलानाहै । आजसोचमेंपरिर्वतनहुआहैऔरयहप्रेरणाराज्यवर्धनसिंहराठौडजीसेमिलीहै, सुशीलकुमारजीसेमिलीहै, साक्षीमलिकजीसेमिलीहै, योगेश्वरदत्तजीसेमिलीहै । यहांहमारेबगलमेंबैठेहैं, भारतसरकारनेश्रीराज्यवर्धनसिंहराठौरकोखेलमंत्रीबनानेकाकामकिया । मैंसमझताहूंकिइसमेंभीखेलकाबहुतबड़ाहाथहै । अगरइनकेऊपरनिगाहगईतोइसमेंभीखेलकाबहुतबड़ाहाथहै । खेलकेकारणहीइनकीपहचानबनीहै । ज्यादासमयनलेतेहुए, मैंइसमंत्रालयकीडिमाण्ड्सफॉरग्राण्ट्सकासमर्थनकरताहूं । …(व्यवधान) अगरमैंटेक्नीकलबातोंपरआऊंगातोबहुतटाइमलगजाएगा । …(व्यवधान) मैंनेबोलदियाहै । धन्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON : Thank you very much. This is a very important subject. I think, after a long time, we are discussing the Demands under the Ministry of Youth Affairs and Sports. We are seeking very constructive suggestions from the hon. Members because we are discussing such a serious subject after a long time. Definitely, constructive suggestions have to come from the Members so they can be taken up in a serious way.

The next speaker is Dr. Kalanidhi Veeraswamy.

*m03 DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity to make my maiden speech in the 17th Lok Sabha.

I would like to begin by quoting a couplet by Thiruvalluvar, the greatest poet of all time:

Thammin periyar thamara ozhuguthal Vanmaiyul ellam thalai.

It translates as: “Of all the strengths a person can possess, living among great men with sublime intelligence and qualities and befriending them is the most supreme.” True to this Kural, I would like to remember and pay tribute to our founding fathers and greater leaders Thanthai Periyar, Perarignar Anna and Kalaignar Karunanidhi in whose time we are happy to have lived and without whose vision of need for State autonomy and revolutionary ideals and ideologies, Tamil Nadu would not have reached the top three best performing States from the bottom three where it was at the time of Independence.

I would also like to thank our Thalaivar M.K. Stalin for reposing his faith in me without which I will not be speaking here in this August House. I would also like to thank our Parliamentary Floor Leader, Thiru. T.R. Baalu for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants under the Ministry of Youth Affairs and Sports.

I take this opportunity to pay tribute to the millions of youth of Tamil Nadu, both, boys and girls, who gathered at the Marina Beach and across the nation and the world, to protest in a democratic fashion against the ban on Jallikattu – a traditional sport of Tamil Nadu for several centuries – by the Supreme Court of India. They succeeded in their efforts and caught the attention of the whole world and gave us hope that the youth of today are capable of standing for the right of Tamils, just like our DMK Party which stood against the imposition of Hindi in the past and still is. I say ‘still is’, Sir, because either by design or by chance, there have been three attempts to impose Hindi in several States in less than two months of this Government assuming Office.

The first was to implement the three-language policy. The second was in the form of a Circular by Southern Railways, that all communication be only in English or in Hindi. The third was by conducting recruitment exams, for the post offices, in English or Hindi and ignoring the regional languages. We have agitated, protested and successfully thwarted these devious designs.

Sir, we have been fighting against the imposition of Hindi for several decades since 1930s. I am sure that this is the same case with all the other States as well. The spirit and determination of our late leaders lives in the form of our current leader.…(Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, I have a point of order.…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: There is no point of order. Baalu ji, you please be seated.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: This is his maiden speech. Let him continue.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is allowed. Nothing will go on record except his speech.

… (Interruptions) … * DR. KALANIDHI VEERASWAMY : But it has been promised that it will not be imposed upon us …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please come to the topic. This debate is on the Demands for Grants of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

… (Interruptions)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY : I understand, Sir. But we have some reservations. We have to voice them out only in this august House. …(Interruptions)

We have been fighting against this for the past several decades since 1930s. The spirit and determination of our late leaders live on in the form of our current leader Thalapathy and we will continue to protect our linguistic pride. I am sure that several other States with the same pride will stand with us on this issue.

I would like to quote our founder Perarignar Anna who, in April 1962, in the Rajya Sabha spoke, and I quote:

“I claim, Sir, to come from a country, a part in India now, but which I think is of a different stock, not necessarily antagonistic. I belong to the Dravidian stock. I am proud to call myself a Dravidian. That does not mean that I am against a Bengali or a Maharashtrian or a Gujarati or any other language person. As Robert Burns has stated, ‘A man is a man for all that’. I say that I belong to the Dravidian stock and that is only because I consider that the Dravidians have got something concrete, something distinct, something different to offer to the nation at large. Therefore, it is that we want self-determination.” I am happy that his ideals have seeped into our blood and youth have established their right to self-determination by successfully protesting the Jallikattu ban.

I hope, it would not be considered presumptuous on my part to request that the Ministry be renamed as ‘Youth Empowerment and Sports’, instead of being called as ‘Youth Affairs and Sports’. The reason why I would like to place such a request is this. It is to condemn the deplorable, despicable moral policing resorted to by a few anti-social elements who have abused young couples in several parts of the country in the name of religion and culture. Perhaps, they have misunderstood the terminology ‘youth affairs’.

Sir, kindly bear with me for digressing into the Ministry of HRD for it would be a grave injustice not to talk about the education policy of the Government when talking about youth of this country. I am sure Sir, that many of the hon. Members present here would have studied Plus one and Plus two with Physics, Chemistry, Mathematics and Biology. I would be very much surprised if any one remembers what Coulomba’s law or what Frank-Starling law in Physics or the valencies of various chemical compounds like magnesium and manganese or chemical formulae in Chemistry or differentiation, integration, trigonometry in Mathematics which are forced upon children in schools but have not been of any use neither in our college nor in our lives. The hon. Minister of Health and Family Welfare is present here. I am sure that he also would concur that most of these things are not required in most of our medical curriculum.

Our leader and former Chief Minister Kalaignar Karunanidhi had brought in ‘Samacheer Kalvi’ to ease the lives of school children. But this Government has imposed NEET in an ill-planned manner which sadly has cost the lives of several thousand children. Notably from my State of Tamil Nadu, Anitha, Prathiba and hundreds of other children committed suicide despite scoring high marks.

It is alarming and shocking to note that a child is dying every hour in India. These are the statistics which have been provided by the Government of India. The count was 8,934 suicidal deaths in 2015. With the introduction of NEET, these numbers are only going to rise. Our schools, instead of being centres of education, are turning out to be concentration camps of deaths. It is sad to note that these are intelligent children and they are great assets of our nation. We are losing them due to flawed education policy and our indifference towards their welfare.

Having said all this, I would implore the Government to reconsider and abolish NEET. It would also help to have a psychologist or a counsellor, and a vocational guide in each school. We need psychologists more for parents than children. Children are not the ones who have such ambitions. Parents have such ambitions and they thrust them upon their children. Parents in most cases, no doubt with good intent, are pushing their children beyond their limits.

Due to lack of vocational guide, many students and parents are unaware of the economic potential of certain degree programmes. I would like to highlight a few of them. I have seen several dentists who work on a salary of Rs. 8000 or Rs. 10,000 per month, and engineers are offered Rs. 5000 per month or less. This is the state of affairs of our educational system in India. A receptionist earns more than this, while paramedics like optometrists, dialysis technicians and even chefs earn Rs. 15,000 or more per month. We have many colleges but most of the students from these colleges are unemployable.

While the whole world is stressing on the importance of schooling, the Government of Tamil Nadu is contemplating of closing down 1500 schools. Apart from this, they are planning to open hundreds of TASMAC alcohol bars across the State.

These thousands of schools have come out with the hardwork of great leaders like Kamraj, Anna and Kalaignar. Th Government of Tamil Nadu is planning to close down 1500 schools. It is deplorable. I request the Government of India to prevail upon the Government of Tamil Nadu and stop them from closing down these schools. I make this request because many believe that the BJP is running the Tamil Nadu Government, as reiterated by our Party Whip.

Sir, the prevalence of sexual crime against women is another cause for concern. It is curious to note that instead of a man attacking and molesting a woman as it used to happen in the past, it has changed where groups of men join together and rape women. Recent instances like in Pollachi where hundreds of girls and women were raped over a period of seven years is shocking.

And to make matters worse, the other pressing issue of grave concern is sexual offences against children. In fact, few weeks ago, a repeat offender had raped and murdered a girl child soon after being released for the same offence which he had committed earlier. I implore the Government to ensure that the strictest laws be passed to save our children and women from such heinous predators.

Sir, unemployment among our youth is revealing a shocking trend. Data shows that unemployment among graduates is highest at 23.8 per cent whereas the figures are 2.3 per cent for illiterate, 3.3 per cent for primary schooled and 3.7 per cent for secondary or higher secondary schooled youth.

We tell our youth to study hard and graduate for better job opportunities. What are we going to tell them now? …(Interruptions)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Mr. Rudy, he is not yielding. What is the purpose of stopping him? …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Rajiv Pratap Rudy, we will hear after his speech. Let him conclude.

…(Interruptions)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY : Adding insult to injury, the ill-planned, ill-conceived and ill-executed demonetization and GST by this Government has caused great hardship apart from several deaths. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Veeraswamy, please wait for one second.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Rudy, please quote the rule. …(Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, Rule 132 states:

“The debate on such a motion shall be confined to consideration of matters referred to in the message of the President or to any suggestion relevant to the subject-matter of the amendments recommended by the President.” Sir, we are talking about sports. Where does imposition of Hindi come in this? Under the Constitution, we recognise Hindi as a national language. Where does Hindi come in the matter of sports? Does this come under the scope of discussion? …(Interruptions) We are talking of Ministry of Sports and Youth Affairs. You are talking of imposition of Hindi. Is this fair? …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Dayanidhi, I will give the Ruling.

…(Interruptions)

श्रीराजीवप्रतापरूडी:माननीयसदस्यकहरहेहैंकिहमहिंदीकोइम्पोजकररहेहैं । हमसदनमेंस्पोर्ट्सकेविषयपरडिस्कसकररहेहैंऔरआपकहरहेहैंकिहिंदीकोहमारेऊपरइम्पोजकियाजारहाहै, क्यायहउचितहै?

महोदय, इसेरिकार्डसेबाहरनिकालाजाए । हिंदीहमारीराष्ट्रभाषाहैऔरइसपरकिसीप्रकारकीआपत्तिउचितनहींहै ।…(व्यवधान) यहांकिसीकेऐसाबोलनेकाकोईमतलबनहींहै ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I will give the Ruling.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please keep silence.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Rule 132 states:

“The debate on such a motion shall be confined to consideration of matters referred to in the message of the President or to any suggestion relevant to the subject-matter of the amendments recommended by the President.” That is not applicable in this case. Hon. Member may please proceed.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Rudy ji, this is his maiden speech.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Rajiv Pratap Rudy, if you examine the speeches of many Members, especially the new Members, they are not confining to the subject matter. He is a new Member. As a new Member, I have allowed him. It is his maiden speech. Let him complete the speech. I have already directed that he should confine his speech to the subject matter of debate. Anyway, he has already started his speech. Let him conclude the speech. All the Members are hereby requested to confine their speeches to the subject matter. That is the convention of the House. He is a new Member and it is his maiden speech. Let him continue, please.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY : Having said that, if we take the statistics and see, the graduate employees have higher percentage of unemployment in this country. What have we done to make sure that these people are getting employed?

Adding insult to injury, the ill-planned, ill-conceived and ill-executed demonetization and GST by this Government have caused great hardship apart from several deaths and it resulted in the closure of more than five lakh MSMEs, leading to a loss of more than 50 lakh jobs.

Coming to the subject matter, I hope the Government has learnt lessons from its failures in the past tenure and will perform better this term, which the people have given to them, with a very strong mandate, despite their failures and inadequacies. …(Interruptions)

Please give me one more minute. Speaking of the Ministry of Youth Affairs and Sports, I am happy to note that the Government has increased the budget by nine per cent to Rs.2,216 crore. But I feel that it is inadequate to improve the standards of sports in our country. Countries much smaller than us have a much bigger budget than this.

I pay tribute to all the sporting legends who have reached great heights and have become a source of inspiration for the youth of this country. I do not want to name any one single person for the fear of leaving out somebody who is very important.

The Rajiv Gandhi Khel Abhiyan launched in February, 2014 by the UPA Government proposed to develop sporting infrastructure in the form of sports complexes both indoors and outdoors at every block level of the country to encourage sporting talent in rural areas.

HON. CHAIRPERSON : After exhausting your time only, you are coming to the subject.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Sir, I am talking about the subject which he was asking for.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY : The NDA Government, for reasons best known to you, Sir, merged this scheme with Khelo India along with two other sport projects launched by the UPA, namely the Urban Sports Infrastructure Scheme and the National Sports Talent Search Scheme.

No progress has been made in Khelo India, especially in Tamil Nadu but for one facility in Theni District. I request the hon. Minister, through you, Sir, to revive the Khelo India Scheme to benefit the welfare of youth, especially in the rural areas.

My constituency in Chennai is the most backward, economically and socially, with poor literacy and employment rates. The youth are distraught with neither good opportunities for education nor employment and are misled into drugs and crimes by anti-social elements. Setting up of sporting facilities will divert their focus and help them improve their life.

I conclude by requesting the Ministry to set up infrastructure and deploy personnel for development of football and boxing, the sports which are popular among the youth in my constituency of North Chennai.

I would also like to add that my fellow person from Salem has told me that the Mahatma Gandhi Sports Complex building has a very poor infrastructure. I request that it can be re-done. I also request that all the blocks in Tamil Nadu are provided with a sporting complex.

I, once again, thank you for giving me the opportunity.

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Prasun Banerjee. He is another veteran sportsperson of this House.

*m04 SHRI PRASUN BANERJEE (HOWRAH): Sir, thank you for giving me a chance. Thanks to you all. I am a national footballer. I am an Arjun Awardee. I participated in the Asian Football Championship. I am the first footballer who has come as an MP to this august House. I really thank all my colleague MPs here.

I will tell you one thing. This is the first time—thanks to you—that some debate about sports and youth is taking place. I do not know whether for the last 20 or 30 years such a debate took place. But this is for the first time that our Government has started a discussion on youth and sports. This is a very good thinking and I am very much happy. मुझेबहुतअच्छालगरहाहै । मुझेखुशीहै । ऐसाहोनाचाहिए । स्पोर्ट्सयूथअच्छेहोंगे, तोहमाराकंट्रीकानामऊँचाहोगा । हमारेयूथ्सस्पोर्ट्समेंहोंगे, तोअच्छेरहेंगे, वेड्रगएडिक्शनवगैरहमेंनहींपड़ेंगे । इसलिएयूथ्सकोफुटबॉलयाअन्यस्पोर्ट्समेंहोनाचाहिए ।

I want to say a few things because I am the first footballer who has come as an MP after 70 years, thanks to my AITC and also to the people of my Howrah constituency.

Chairman, Sir, I have a very small demand. I must say that there is no firm sports policy of the Central Government. There are a number of autonomous bodies under the Ministry of Youth Affairs and Sports but there is lack of co-ordination between them. I find that the Government makes provision to spend a lot of money on a number of programmes and schemes every year in the Budget. But what is the net outcome? I do not know, if any.

Sir, I got a publication from the Ministry of Youth Affairs and Sports with statistics on the achievements of Khelo India School Games 2018. But have these games actually spread throughout the country? The actual motto to start such programmes is to find good sportspersons at the grass root level. Has this been achieved? Even being the first sports person to become a Member of Parliament three times consecutively, I am sorry to say that I too have no firm idea about Khelo India Scheme, which was launched in 2017.

I know that the Ministry of Youth Affairs and Sports requires a huge fund for promotion and development of sports in our country. In this regard, we have a number of schemes and projects but the main drawback I feel is that of lack of coordination between them. In her Budget speech, the hon. Finance Minister announced setting up of a National Sports Education Board for development of sportspersons under Khelo India Scheme. How will this National Sports Education Board work and what will be their key motto? How will this Board function? Who will govern this Board? Will this be another organization to be led by bureaucrats or the actual persons from sports fraternity will govern this body? With a vast experience on the ground, I humbly suggest to the hon. Minister that he should allow only persons from sports arena to become policy-makers.

Sir, unless participation of people from sports fraternity increases as policy makers, India will not be able to achieve its goal in sports. Infrastructure like stadiums, hostels, etc. may be built by bureaucrats, but it is only the coach who can make a sportsman perform best.

I must say that there is no firm sports policy in our country. But my very good friend, the hon. Minister of State of the Ministry of Youth and Sports is sitting here. मैंएकबातपूछनाचाहताहूं । हमारेबच्चे, जोसभीडिसिप्लिन्ससेहैं, इनकोगांवसेलानेकेलिएआपकिसकोभेजरहेहैं? We need sportsmen. Ex-sportspersons are sitting there. They are willing to participate in this task. सर, हमारेपासकोईताकतनहींहै । I request you to get and involve them. There is no need to involve a person with political background. There is no need to get any bureaucrat for it. Only sportsmen can do it. These children listen to their call. वे बच्चों को आगे लेकर आयेंगे । उन्हेंकॉलकीजिएऔरउनकोनैशनलप्रॉपर्टीबनाइए । आपलोगज़्यादाखर्चकरतेहैं, लेकिनआपकोस्पोर्टसमैनपरप्रॉपर्लीखर्चाकरनाचाहिए । They should be converted into national assets.

Sir, I have been a football player. I want to say something about football. You know the persons who were appointed as officers to administer football teams are useless. They did nothing. We need your support immediately. You should call all the senior players and senior football Olympians. They can do something remarkable. What is happening there at present? वहांकोईपॉलिटिकलआदमीबैठजाताहैयाकोईबाहरकाआदमीबैठजाताहै । वेलोगखेलोंकेबारेमें, फुटबॉलकेबारेमेंकुछनहींजानतेहैं । उन्होंनेफुटबॉलकोबर्बादकरदियाहै । I know it because I have a 30-years’ experience in football. I know what is going on. हमारेबच्चेभीवर्ल्डकपखेंलेंगे । आपउन्हेंथोड़ासपोर्टकीजिए । You just bring them from Gujarat, Bihar, Uttar Pradesh and all the States. Why should the boys only from West Bengal and Kerala go there all the time? आपकोसबस्टेट्ससेबच्चोंकोलानाचाहिए । आपदेखिएकिआजफुटबॉलमेंक्याहोरहाहै । The East Bengal and Mohun Bagan football teams are assets of India. In 1911, Mohun Bagan football team created a record in the history of Indian football when they beat the English people.

तीनटीममोहनबागान, ईस्टबंगालऔरमोहम्मदनस्पोर्टिंगक्लबकोयेलोगबंदकरनाचाहतेहैं । इनकोखराबकरनाचाहतेहैं । एक-एकटीमकाएककरोड़रुपयेकासपोर्टरहै । Football is a game which I have played. हमलोगोंनेफुटबॉलगेमखेलाहै । आपबोलतेहैंकिऑटोनोमसबॉडीमेंहाथनहींदेंगे । आपलोगोंकोजरूरहाथदेनाचाहिए । Otherwise, they will finish our game of football. For God’s sake, I request to the hon. Minister to do something. आपलोगबोलतेहैंकिप्रसूनदाहमनहींकरसकतेहैं, क्योंकिवहऑटोनोमसबॉडीहै । मैंयहीबोलनेकेलिएआयाहूं । एकबातऔरहै । Rijiju bhai is there. Another sportsman is there. हमलोग 30-40 सालों सेदेखरहेहैंकिबच्चेलोगरोटीऔरसब्जीखाकरवर्ल्डकपनहींजीतसकतेहैं, उनकोखानादीजिए । आपलोगकोशिशकीजिए । उसकोनेशनलप्रॉपर्टीबनाइए । स्पोर्ट्समैनकोकुछनहींमिलताहै, लेकिनजबवहजीतकरआताहैतोआपउसकोकरोड़ोंरुपयेदेतेहैं । पहलेउसकोघरमेंखानानहींमिलताहै, इन्फ्रास्ट्रक्चरनहींमिलताहै, आपइसकेऊपरजोरदीजिए । For God’s sake, please do it. आपप्रत्येकखेलकेलिएकुछकरिए । आपफुटबॉलकोबचाइए । येबच्चेलोगकितनाअच्छाअण्डर 17खेलेहैं । I thank everybody. I thank your Government. I thank the Chief Minister of West Bengal. हम कलममताजीकोधन्यवाददेनेजातेहैं । आपफुटबॉलकेलिएकुछकरिए । I am a footballer. जब हमइधरआतेहैंतोलोगपूछतेहैंकिआपफुटबॉलरहैंऔरएम.पी. बनेहैंतोआपनेक्याकियाहै? आपकुछकरनहींरहेहैं । आपहमकोबुलाइए, इसमेंकोईपॉलिटिक्समतरखिएऔरहमलोगएकसाथमिलकरकामकरेंगे । हमथोड़ातोसपोर्टकरसकेंगे । I tell you that the children who played under-17 World Cup. जिनबच्चोंनेगेमखेला, आपनेउनकोनहींरखा । उनकोनेशनलप्रॉपर्टीबनानाचाहिएऔरउनकोट्रेनिंगदेनीचाहिए । They are coming back. They will get it. हमबोलतेहैंकिइण्डियाअभीभीफुटबॉलवर्ल्डकपखेलसकताहै । आपसबसाथमेंआइए । You immediately call all the top players from Kerala, Goa, West Bengal and other places all over India. हमलोगकेवलकागजोंमेंदेखतेहैंकियहकामकिया, वहकामकिया । हमेंऑनदग्राउण्डकरनाहोगा । सबकामब्यूरोक्रेट्सकेकरनेसेनहींहोगा । भारतमेंऐसाचलताहैकिसबकुछब्यूरोक्रेट्सकरतेहैं । वेलोगसेलेक्शनभीकरतेहैंऔरटीमभीचलातेहैं । आपलोगस्पोर्ट्समैनकोबुलाइए । बहुतअच्छे-अच्छेस्पोर्ट्समैनहैं । They are really interested to come to your place. You call them one day and give them something. All the other sports are very good. अभीहालहीमेंभारतकोस्पोर्ट्समेंगोल्डमिलाहै । हमचाहतेहैंकिआपलोगसपोर्टकरिएऔरसाथमेंरहिए । गवर्नमेंटयूथडेवलपमेंटकोसबसेपीछेरखतीहै । आपस्पोर्ट्सकोऊपररखिएऔरसबकुछपीछेरखिए । यहबड़ेदुखकीबातहै । इधरइतनेसारेएम.पीज. हैं, वेकिधरगए । आपलोगोंकोइधरहोनाचाहिए । हमसबएम.पीज. कोमिलकरकामकरनाचाहिए । भारतबहुतबड़ीजगहहै । भारतसबकुछकरसकताहै । My request to the hon. Minister is to call me. मैं 8 सालसेसांसदहूं । मैंइसबारेमेंकुछबोलसकताहूं, लेकिनआपबुलातेनहींहैं । इसमेंकोईतृणमूल-बी.जे.पी. कीबातनहींहै । I always try. I will come to you.

Last but not the least, our greatest footballer has told me that he has given signature to Honey Singh. We give him our signatures. I tell you the slogan he has just written to me - ‘Play the Football, See the World, Be a Gentleman and Fly Your National Flag All Over the World.’ Thank you. Namaste.

*m05 KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Mr. Chairman, Sir, thank you. This is my maiden speech.

The Ministry of Youth Affairs and Sports has the mandate of developing sports facilities and encouraging sporting talent in India. The Minister is responsible for creating infrastructure and capacity to enable international competitiveness.

The Ministry of Youth Affairs and Sports has been allocated a sum of Rs. 2,216 crore for the year 2019-20. This is an increase of 11 per cent over the Revised Estimates of 2018-19. In 2018-19, the Budget Estimates for the Department of Youth Affairs was Rs. 621 rore and for the Department of Sports it was Rs. 1,575 crore.

Under the Department of Sports, the Khelo India Programme, the National Sports Federation and the Sports Authority of India have the highest allocations. Together, 58 per cent of the Ministry’s allocations has gone to these heads. This is a good move. But I would request the Government to utilise these funds.

The Ministry of Finance has included sports infrastructure in the harmonised master list of infrastructure sub-sector on 9th September, 2016. This list consists of five core sectors, such as transport, energy, water and sanitation, communication and social and commercial infrastructure.

Sports has been included as a subsector under social and commercial infrastructure. This inclusion pertains to provision of sports stadia and infrastructure for academies involved in training and research in sporting activities. This status makes the sports sector eligible for obtaining long-term financial support from banks and other financial institutions at par with other infrastructure projects. This financial support is expected to bolster investment in sports infrastructure, encourage private investments, promote health and fitness and provide more employment opportunities.

No doubt Sir, this move has increased the flow of investments into the sports infrastructure sector.

I wish to point out some of the key observations and recommendations regarding the Ministry by the Standing Committee on Human Resource Development.

The Committee observed that the speed of expenditure of the Department of Youth Affairs was slow and a large part of the allocation had been kept for the last quarter of the financial year. Against a projected demand of Rs. 904 crore for the year 2017-18, it got Rs. 550 crore at BE which was further reduced to Rs. 544 crore at RE. The Committee found that the Department still had more than Rs. 150 crore to spend. It, therefore, recommended that the Department should take a cautious approach while making projections; and allocations should be spent in a time-bound manner.

There is a lack of coordination between the NSFs and the SAI, as well as the NSFs and the State Sports Federations, SSFs. The Standing Committee has also highlighted the need for increased cooperation of the Ministry with other Ministries such as Human Resource Development, Women and Child Development and the Panchayati Raj for the development of sports.

The Committee observed that the composition of most NSFs is mostly dominated by non-sportspersons. The Committee recommended constituting an independent Election Commission and ensuring adequate representation for sportspersons and other sports experts in the Committee. The NSFs are receiving inadequate funds from the Government and, therefore, trying to manage more funds from other sources. In this context, it has been recommended that if the Government is not in a position to take care of all the funding requirements, private participation should be encouraged. Further the Committee observed that there are still some erring NSFs which are not complying with the Government guidelines.

Under the Sports Authority of India, the Committee found that the mode and pace of recruitment was not satisfactory. There was a shortage of coaches and more than 37 per cent of posts were lying vacant. While filling posts, the Committee advised against contract-based appointments. There exists a confusion among the public sector undertakings regarding NSDF and CSR. CSR comes under the Companies Act, 2013 while NSDF comes under the Charitable Endowments Act, 1890. Hence, contribution under CSR cannot be equated to endowments to NSDF. The Standing Committee recommended that the Department of Sports must educate the PSUs about this difference.

Further, the Committee recommended the setting up a Council of NSDF to manage the fund. The Council would be represented by different stakeholders like sportspersons, administrators, among others. Additionally, it also recommended about reaching out to all possible donors who have the capacity to contribute. So, I would like to request the Government to look into these issues at the earliest and let us pave the way to create new idols of our nation in the field of sports.

Sir, I have also a request to the hon. Minister that at least one indoor sports facility centre in rural areas like my Parliamentary constituency, Araku should be set up. There are so many sportspersons, but there is no facility in my constituency. I was a teacher of physical education and now I have become an MP at the age of 26. I am very happy to speak before you. Thank you very much.

14.56 hrs (Shrimati Rama Devi in the Chair) *m06 श्रीधैर्यशीलसंभाजीरावमाणे (हातकणंगले): सभापतिमहोदया, मैंइससंसदमेंपहलीबारभारतकेलोकतंत्रकाप्रतिनिधित्वकरतेहुएएकसांसदकेनातेमेरेसांसदभाई-बहनोंकेसामनेअपनीबातरखनेकाप्रयासकररहाहूं । यहमेरीमैडनस्पीचहै ।

महोदया, मैंकोल्हापुरजिलेसेआताहूंजोराजेश्रीशाहूजीमहाराजऔरशिवाजीमहाराजकीभूमिहै, डॉ. बाबासाहेबअम्बेडकरकीभूमिहै । मेरेलोकसभाक्षेत्रहातकणंगलेकेलोगोंनेमुझेअपनीबातयहांरखनेकाअवसरदिया, इसकेलिएमैंहातकणंगलेकीआमजनताकाऔरश्रीउद्धवठाकरेकाअपनेहृदयसेशुक्रियाअदाकरनाचाहूंगाकिउन्होंनेमुझेयहअवसरप्रदानकिया ।

महोदया, मैंअपनीबातरखनेसेपूर्वएकमहत्वपूर्णविषयपरआपकाध्यानआकृष्टकरनाचाहूंगा । आजशिवसेनापार्टीकीतरफसेमैंअकेलाहीसांसदसदनमेंउपस्थितहूं । उसकाकारणहैकिशिवसेनानेमहाराष्ट्रमेंएकमोर्चाबीमाकम्पनियोंकेखिलाफखोलाहै, क्योंकिउन्होंनेकिसानोंकेसाथ…*की है । उसअन्यायकेखिलाफआवाजउठानेकाकामशिवसेनावहांकररहीहै । मैंसदनकेमाध्यमसेआपसभीभाई-बहनोंकाध्यानआकर्षितकरनाचाहूंगाकिउनकेन्यायकेलिएकामकरनेकीआवश्यकताहै ।

महोदया, मैंएकयुवासांसदकेनातेबोलरहाहूं । भारतएकयुवादेशहै, जिसमें 600 मिलियनजनसंख्या 25वर्षसेकमकीहै । कुलजनसंख्याकालगभग 70प्रतिशत 40वर्षकीआयुकेनीचेकाहै । 40 प्रतिशतकीआबादी 13से 35केआयुवालोंकीहै । इसदेशमेंऔसतआयु 28से 29केबीचकेलोगोंकीहै । शायदहमारीसंसदभीआजसबसेयुवासंसदहै । इसबारसबसेज्यादायुवाचुनकरआएहैं । हमारेपंतप्रधानहमारेदेशकेयुवाओंकेचहेतेपंतप्रधानहैं । इनकोप्रधानमंत्रीकीदूसरीबारजिम्मेदारीदीगयी, इसकामुख्यकारणयहहैकिवेयुवाओंकेअबतककेसबसेलोकप्रियनेताहैं । मैंआदरणीयपंतप्रधानजीकाभीअभिनंदनकरनाचाहूंगा । मैंकुछमुद्देयूथऔरस्पोर्ट्स केबारेमेंआपकेसामनेरखनाचाहूंगा । युवासांसदहोनेकेसाथहीमैंनेशनललेवलकाफुटबालखिलाड़ीभीहूं । निश्चितरूपसेखिलाड़ियोंकोहोनेवालीसमस्या औरकिसानकाबेटाहोनेकेनातेदोनोंकेबारेमेंबातेंआपकेसामनेरखनामेराकर्तव्यहै । किसानोंकेबेटोंकोरोजगारउपलब्धकरवानाबहुतआवश्यकहै । मैंयहकहनाचाहताहूंकिचाहेकिसीभीराज्यकायुवाहो, वहअपनेक्षेत्रमेंकामकरनाचाहताहै ।

15.00 hrs अगरमैंकिसीस्कूलकेबच्चेसेपूछूंकिआपबड़ेहोकरक्याबननाचाहतेहोतोकोईडॉक्टरबोलेगा, कोईइंजीनियरबोलेगा, कारपेंटरबननेकेलिएभीबोलेगा, लेकिनकोईभीकिसाननहींबननाचाहताहै । ऐसेविचारआपकोमहाराष्ट्रऔरदेशभरकेबच्चोंमेंदेखनेकोमिलेंगे । इसकाप्रमुखकारणहैखेतीमेंवैल्यूएडिशनकानहोनाऔरउसकेक्षेत्रमेंरोजगारउपलब्धनहोना । यहउनकीआवश्यकताहै । इसलिएबेरोजगारयुवकोंकेलिएकृषिमेंरोजगारदिलानेहेतुशासनकदमउठाएताकिउनकीभीउन्नतिहोसके । इंटीग्रेटिडफूडपार्कउनकेलिएबनाएजाएं, जिससेयुवाओंकोकाममिलसके । मैंजानताहूंकिमैंऑफलाइनहोरहाहूं, लेकिनमैंनिश्चितरूपसेयहकहनाचाहूंगाकिरोजगारनहोनेकेकारणबहुतसारेयुवादेशछोड़करपरदेसमेंनौकरीढूंढ़रहेहैं । अगरउन्हेंदेशमेंहीनौकरीमिलतीहैतोउनयुवाओंकोफायदाहोगा ।

महोदया, मैंखिलाड़ीहोनेकेनातेखेलकेबारेमेंकुछबातेंसदनमेंरखनाचाहूंगा । खेलकेबारेमेंमेरेबहुतसारेसाथियोंनेबहुतसीबातेंसदनमेंकहीहैं । लेकिनखिलाड़ियोंकोआनेवालीसमस्याओंकोदूरकरनेकेलिएइसशासनकोजागृतहोनाबहुतजरूरीहै । ग्रामीणक्षेत्रमेंखिलाड़ियोंकोआनेवालीसमस्याएंअलगहैं । वहांखेलकेमैदानबहुतकमहैं । खेलकेमैदाननहोनेकेकारणखिलाड़ियोंकोखेलनेकाअवसरहीनहींमिलपाताहै । मुझेटीवीपरदेखकरलगताहैकिमैंतैराकीसीखूं, टीवीपरदेखकरगांवकाबच्चासोचताहैकिमैंएकतीरांदाजबनूं, लेकिनउसकेगांवमेंऐसीकोईसुविधानहींहै, जिसकीवजहसेउसकोवैसाप्रशिक्षणमिलसकेऔरवहखेलमेंआगेबढ़सके । बहुतसेप्रतिभाशालीबच्चेऐसेहैं, जिनकोस्पर्द्धामेंजानेकीबहुतइच्छाहै, लेकिनवहांऐसीस्पर्द्धाएंनहींहोतीहैं । मैंसरकारसेमांगकरूंगाकिवहांप्रशिक्षणकेन्द्रबनाएजाएं । हरएकतहसीलमेंइंटिग्रेटिडस्पोर्ट्ससेंटरहोंताकिवहांकेबच्चोंकोभीहरएकस्पोर्टकेबारेमेंजानकारीमिलसकेऔरराष्ट्रमेंअच्छेखिलाड़ियोंकीउत्पत्तिहोतीरहे । मैंजिसजिलेसेआताहूंवहकुश्तीकाकेन्द्रहै । राजेश्रीशाहूजीमहाराजनेकुश्तीकोदेशभरमेंप्रोत्साहितकियाथा । सौसालपहलेकुश्तीजन-जीवनमेंलानेकाकामराजेश्रीशाहुमहाराजनेकियाथा । शाहुमहाराजकेबादखाशाबाजाधवनामकेपहलेओलम्पियनमेरेजिलेसेथे, जिन्होंनेकुश्तीमेंपहलामेडलदेशकेलिएजीताथा । यहएकसम्मानकीबातहै । निश्चितरूपसेकुश्तीकोआजऔरआगेलेजानेकीआवश्यकताहै । उसीतरहसेवहांबहुतअच्छेतैराकहैं । आजभीओलम्पिककेदोमेडलमेरेजिलेसेआएहैं । तैराकीमेंवीरधवलखाड़ेऔरनिशानेबाजीमेंराहीसरनोबतनेदेशकामानबढ़ायाहैऔरखेलमेंउन्होंनेबहुतबड़ीप्रतिष्ठाहासिलकीहै । मेरेजिलेमेंकोईभीफायरिंगरिंगनहींहै, जबकिसबसेज्यादानिशानेबाजहमारेयहांहैं । अंतर्राष्ट्रीयपटलपरकामकरनेवालेबच्चेहमारेयहांहैं, लेकिनउनकेलिएकोईसुविधानहींहै । अगरबच्चोंकोसुविधाएंउपलब्धकरायीजाएंतोनिश्चितरूपसेहमारेयहांऐसीप्रतिभाएंहैं, जोखेलमेंमहाराष्ट्रऔरदेशकानामऊंचाकरसकतीहैं । मैंएकगांवमेंगयाथा । एकबच्चेनेजमीनपरटेबलजैसीकोईआकृतिबनायीथीऔरउसमेंबॉलरखकरलकड़ीसेखेलरहाथा । मैंनेउससेपूछाकितुमक्याकररहेहोतोउसनेकहाकिमैंबिलियर्ड्सखेलरहाहूं । उसनेजमीनपरबिलियर्डबोर्डबनालियाथा । मैंनेबच्चोंकोगुल्ली-डंडाखेलतेदेखाहै, लेकिनवहबच्चाकुछअलगकररहाथा, इसलिएमेराकौतूहलबढ़गयाथा । ऐसेकितनेहीबच्चेहैं, जिनकोआशाऔरअपेक्षाहै, लेकिनउनकोवैसीसुविधाएंनहींमिलतीहैं, इसलिएवेवंचितरहजातेहैं । मैंशासनकोअपनीपार्टीकीओरसेविनतीकरनाचाहूंगाकिबच्चोंकेउज्ज्वलभविष्यकेलिएअच्छाशिक्षण, अच्छारोजगारऔरअच्छास्वास्थ्यउनकामूलभूतअधिकारहैऔरइसहेतुशासनसेजोकुछहोपाए, वहकियाजानाचाहिए ।

आजजोवंचितबच्चेमुख्यप्रवाहमेंआनेकेलिएकामकररहेहैं, उसमेंखोखोजैसाखेलहै, अपनेयहांपरखोखोकोग्लैमरप्राप्तहोगयाहै, क्योंकिएकसेलिब्रिटीउसकोदुनियाकेसामनेलाएहैं । उसकेमाध्यमसेआजखोखोएकराष्ट्रीयखेलकीतरफबढ़नेलगाहै । ऐसेकईदेशीखेलहैं, जोराष्ट्रीयमूलकेहैं, उनकोभीउजागरकरनाजरूरीहै । जैसेखोखोहै, हाकीहै, लेकिनहमारेदेशकाआकर्षणक्रिकेटकीतरफज्यादाहै । मैंनिश्चितरूपसेकहूंगाकिक्रिकेटकेसाथहीजोअन्यखेलहैं, जोभारतीयमूलकेहैं, उनकोभीप्रोत्साहनदेनाऔरउनकेलिएअच्छानियोजनकरनायहशासनकीजवाबदारीहै । मैंअपनेदलकीओरसेयहबातआपकेसामनेरखतेहुएअपनेशब्दोंकोविरामदेनाचाहताहूं ।

आदरणीयसभापतिमहोदया, मैंफिरएकबारआपका, सदनकाऔरसभीसाथियोंकाशुक्रियाअदाकरतेहुए, मैंअपनीबातकोसमाप्तकरताहूं ।

*m07 श्रीविजयकुमार (गया): सभापतिमहोदया, आपनेमुझे बोलनेका अवसरप्रदानकिया, मैंइसके लिएआपको बहुत-बहुतधन्यवाददेता हूंऔर आपकेप्रतिआभार प्रकटकरता हूं । भारतकी वर्ष2025 तकसंयुक्तराष्ट्रअमेरिका, चीनऔर जापानके बादचौथी सबसेबड़ी अर्थव्यवस्थाबनने कीसंभावनाहै, जोकि विश्वकी जीडीपीमें लगभग5.5 प्रतिशतसे लेकर8 प्रतिशतका योगदानहोगा ।यह अनुमानहै किवर्ष 2020तकतीनोंदेशोंकी तुलनामें भारतकी जनसंख्याकी औसतआयु 28 वर्षहोगी ।आज खेलमें भारतकी जोस्थितिहै, वहबहुत तेजीसे बढ़तीजा रहीहै । आजपहले कीतुलनामें जोअर्थव्यवस्थाहै, उसमेंभी बहुतइजाफाके साथसंभावनाएंव्यक्तकी गईहैं । आज़ादीके 72 सालहो गएहैं, आजहमारादेश हरक्षेत्रमें तेजीसे प्रगतिकर रहाहै । चाहेशिक्षाहो, विज्ञानहो, अर्थव्यवस्थाहो, खेलहो, सभीक्षेत्रोंमें आगेबढ़ गयाहै । आजहमारेदेश कीआबादी130करोड़हो गईहै । हरतरह सेचाहे रियोहो, ओलंपिकहो, सभीक्षेत्रोंमें वर्ष2018-19 केदौरानमाननीयप्रधानमंत्रीजी नेखेल केलिए जोबजट दियाहै, उसमेंपहले कीतुलनामें बहुतभारी वृद्धिकी गईहै ।

मैंआज इससदन केमाध्यमसे बोलनाचाहताहूं किगया संसदीयक्षेत्रजो भगवानबुद्धकी धरतीहै, वहांपर खेलके लिएएक अंतर्राष्ट्रीयस्टेडियमका निर्माणकिया जाए, चूंकिवहां परबहुत सेदेशोंसे लोगआते-जातेहैं औरखेल कोबढ़ावामिलनेके लिएयह बहुतजरूरीहै । मेरायह माननाहै किखेलोंमें सुधारबहुत नीचेके स्तरसे किएजाने चाहिए । आजदेश मेंसिर्फ15प्रतिशतसे भीकम लोगोंके पासही खेलनेकी सुविधाएंहैं ।भारत मेंयुवाओंकी संख्याज्यादाहै । अगरइनको खेलनेकी समुचितसुविधादी जाए, तोहमारादेश खेलमें काफीआगे जाएगा । सरकारको मणिपुरकी तर्जपर देशके सभीराज्योंमें खेलविश्वविद्यालयकी स्थापनाकरनी चाहिए । जिलास्तर सेलेकर राष्ट्रीयऔर अंतर्राष्ट्रीयस्तर तकखेलोंमें उत्कृष्टप्रदर्शनकरने वालेयुवाओंको हरमहीनेप्रोत्साहनराशि मिलनीचाहिए, जिससेगरीबीके कारणअपने सपनोंको पूरान करपाने वालेयुवा भीअपनी प्रतिभामें निखारला सकें । इसकेसाथ हीराष्ट्रीयऔर अंतराष्ट्रीयस्तर परभी देशका नामरोशन करसकें ।

मैंबिहारके युवाओंकी तरफसे सरकारसे निवेदनकरना चाहताहूं किखेल प्राधिकरणकी संस्थाएंबिहारमें भीखोली जाएं, जिससेबिहारकी जोयुवा पीढ़ीखेलोंसे अपनाकैरियरबनानाचाहतीहै याजिनकीखेलोंमें रुचिहै, उनकोआसानीसे इसकालाभ मिलसके । मैंखेलो इंडियाकार्यक्रमकी काफीप्रशंसाकरता हूं । देशभर केयुवाओंको अपनीप्रतिभानिखारनेऔर दिखानेका मौकामिलनाचाहिए ।मेरा सरकारसे आग्रहहै किइस कार्यक्रमके लिएआबंटितराशि मेंकुछ औरवृद्धिकी जाए । इसकेबिहारजैसे पिछड़ेराज्योंमें विशेषस्तर परखेल कार्यक्रमकी व्यवस्थाकी जाए, जिससेकि बिहारके युवाओंको भीदेश केअन्य राज्यके युवाओंकी तरहखेल औरइससे संबंधितप्रतियोगिताओंमेंसमान अवसरप्राप्तहो सकें ।

महोदया, बिहारएकपिछड़ाराज्यहै, जहांइसतरहकेकार्यक्रमोंकीज्यादाआवश्यकताहै । खेलकेमैदानोंकेसाथ-साथ खेल में विकास, सामुदायिककोचिंगऔरवार्षिकखेलप्रतियोगिताओंकेमाध्यमसेकईनईप्रतिभाओंकीखोजकोभीबढ़ावामिलेगा । मेरेसंसदीयक्षेत्रबोध-गयामेंबहुतसीखाली जमीन पड़ी है, जहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनवाया जाए ।

मैंएकनिवेदनऔरकरनाचाहताहॅूंकिगयामेंस्टेडियमबननाचाहिए । मैंसदनकेद्वारामाननीयमंत्रीजीसेआग्रहकरनाचाहताहॅूंकिबौद्धगयामेंबुद्धभगवान ने अपना ज्ञानप्राप्तकिया था, इसलिएइसेअतिआवश्यकसमझाजाए ।

महोदया, मैंइन्हींचंदशब्दोंकेसाथअपनीबातकोसमाप्त करता हॅूं ।

*m08 श्रीअच्युतानंदसामंत (कंधमाल): माननीयमहोदया, मैंआपकाआभारीहॅूंकिआपनेमुझेइससिलसिलेमेंबोलनेकासमयदियाहै । यहभीमेरीमेडनस्पीचजैसीहै । मैंपॉलिटिक्समेंतोनयाहॅूं । जीरोऑवरकीबातकभीलॉटरीमेंआईनहींहैतोमैंपहलीबारयहांमिनिस्ट्रीऑफयूथएण्डस्पोर्स्ट्सकीडिमांड्सफॉरग्रांट्सपरबोलरहाहॅूं ।

महोदया, स्पोर्ट्सएण्डयूथअफेयर्सएकइतनासंगीनमंत्रालयहै, देशकेलिएइतनामहत्वपूर्णहै, इसेहमसबलोगअनुभवकररहेहैं । मेरेसाथीसांसदगणबोलेहैं, उसीसिलसिलेमेंमैंभीइसकेकुछपॉइंट्सउठानाचाहताहॅूं ।

Madam, today youth is the future of tomorrow’s India and sports has a tremendous potential to save this future. I rise to speak about various underlying grassroot level issues and points that need attention for India to bridge the gap in our sporting potential.

It is true: “Jo khele vo khile”. Those who play, shine. For our youth and sportspersons to shine and outshine others, we need to handover and guide them right from the formative stage, provide direction in the form of suitable training and empower them with assurance of education and career so that they excel at the top level and inspire the future generation.

In this regard, I would like to thank our hon. Finance Minister for presenting the Budget that strengthens the sports ecosystem by encouraging mass participation and promotion of excellence under the able leadership of our prolific Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who aptly says, “Khelega India to khilega India”.

We are on the right path to becoming a sporting powerhouse. However, we can raise our speed and ensure the safety of our drivers. मैं इससिलसिलेमेंमाननीयप्रधानमंत्रीजीकाउदाहरणदेनाचाहताहॅूं । माननीयप्रधानमंत्रीजीजरूरजमीनसेजुड़ेइंसानहोंगे । उन्होंनेअपनेबचपनमेंजरूरस्वच्छता, स्वास्थ्य, नारीकीसमस्याकोखूबकरीबसेदेखाहोगा । इसलिएजबप्रधानमंत्रीबनेतोआजहमारेपासस्वच्छभारतअभियान, उज्जवला, आयुष्मानऔरसौभाग्ययोजनाजैसेहीरेदेदिएहैं । बोलनेकासिलसिलाहै, जैसेइसकोमाननीयप्रधानमंत्री, भारतसरकार, They have made it a campaign. जिसकीवजहसेआजस्वच्छतामेंसन् 2014 में 39 प्रतिशतसे अब 99प्रतिशतआचुकाहै । उज्जवलामेंनौकरोड़लगभगहोगयाहै । जैसेइसकोहमएकमेडनकिएहैं, उसीतरहसेस्पोर्ट्सकोहमलोगवैसेकैम्पेनकरेंगेतोआगामीदिनोंमेंदेशकेलिएबहुतअच्छाभलाहोगा । मैंइससिलसिलेमेंभीबोलनाचाहताहॅूंकिमाननीयप्रधानमंत्रीऑलरेडीकामशुरूकरचुकेहैं । जैसेएकअच्छीस्कीमलाँचकिएहैं – खेलोइंडिया । The Khelo India Programme has been introduced to revive the sports culture in India at the grassroots level by building a strong framework for all sports played in our country and establish India as a great sporting nation. Talented players identified in priority sports disciplines at various levels by high-powered committee will be provided annual financial assistance of Rs. 5 lakh per year.

यहप्रोत्साहनदेनेकेलिएबहुतअच्छाहै । माननीयमंत्रीजीबैठेहैं, इसकोविस्तारसेकरें, तबजाकरइसकाफलहमलोगोंकोअनुभवहोगा । मैंइससिलसिलेमेंबोलनाचाहताहूँकिसबसेबड़ीदु:खकीबातहै, हमसबलोगोंकोपताहैकिभारत 130 करोड़ कीआबादीकादेशहै, लेकिनआज तक कोईभीखिलाड़ीएथलेटिक्समेंभारतकेलिएएकभीमैडलनहींलापाएहैं । मैंइसमेंयाददिलानाचाहताहूँकिओलम्पिककेनीचेवर्ल्डयूनिवर्सिटीगेम्सहै, जोअभीचलरहेहैं । उसमेंभीकोईभारतीयखिलाड़ीआजतकएथलेटिक्समेंकोईभीमैडलनहींलायाहै । लेकिनभारतकेलिएखुशीकीबातहैकिअभी 10जुलाईकोहमलोगोंकेदेशकीबेटी, के.आई.आई.टी. कीछात्रादुतीचंदनेपहलीबारइतिहासबनायाहै । भारतकेलिएगोल्डमैडलजीताहै, जिसकेलिएमाननीयप्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अमिताभबच्चनसेलेकर, सबलोगोंनेट्वीटकिया, प्रेज़किया । मैं बोलना चाहताहूँकिभारतदेशकी 130 करोड़ कीआबादीहै । युवाओंकादेशहै । हमेंइसपरध्यानदेनाचाहिए । हमलोगोंकोआशीर्वादहैकिइतनाबड़ायुवादेशहै, डेमोग्राफीडिविडेंडबननाचाहिए, डेमोग्राफीडिजास्टरनहींहोनाचाहिए । अन्यथाटाइमफिरआएगा, जैसेअभीपीएमकिसानयोजनामें 6000 रुपये सहायतादेतेहैं, देशमेंयुवालोगऐसेहीबैठेरहेंगेतोभारतसरकारकोसोचनापड़ेगाकिइनलोगोंकोभीकितनीसहायतादेनीचाहिए । मोदीजीकीदूरदर्शीसरकारहै, इसमेंस्टेपलेंगेतोज़रूरखेलकूदबढ़ेगा ।

मैंइससिलसिलेमेंयाददिलानाचाहताहूँकिभारतकाअंतरिक्षमें 1960 के दौरानकुछभीनहींथा । उसटाइमरशिया, यू.एस. कीटक्करचलरहीथी । भारतकीआबादीबढ़नेकेकारणअर्थबल, ज्ञानबलमेंबहुतसंघर्षकररहेथे, लेकिनउसीटाइमअवरग्रेटसनआफदकंट्रीग्रेटसाइंटिस्टविक्रमसाराभाईजीने 15अगस्त, 1969 में इसरोकीस्थापनाकीथी । आजवहीइसरोइतनेकमसालकेअंदरनासाकोटक्करदेरहाहै । आजइसरोचन्द्रयान-IIकोचन्द्रमाकेसाउथपोलपरभेजरहाहै ।…(व्यवधान)

मैडम, मेरीमैडनस्पीचहै । मैंकभीबोलतानहींहूँ । मुझेबोलनेदीजिए । हमखेलकूदकोआगेबढ़ाएंगेतभीहमलोगोंकेलिएबहुतअच्छाहोगा । मैंइससिलसिलेमेंओडिशाकाएग्जाम्पलदूँगा । Owing to the efforts made by Shri Naveen Patnaik ji, Odisha has become the sports capital of India. The State Government has created world-class infrastructure to host many global sporting events. Odisha is the template for nurturing budding talents with exposure to the international players. We all know that Odisha Government announced a five-year deal with Hockey India to sponsor both men and women players. Not only this, though Odisha is a poor State, it has hosted many events like the Junior Women’s Rugby Tournament, 22nd Asian Athletics Championship, Men’s Hockey World League, and also World Cup Hockey.

सारीदुनियाकोदिखादियाहैकिकैसेहोसकताहै । आजकेदिन 17जुलाईको 21वेंकॉमनवेल्थटेबलटेनिसचैम्पियनशिपकाउद्‌घाटनहोरहाहै । That is why Odisha is always being hailed as the sports capital of the country. As our Chief Minister says, Odisha is shaping the future of sports in India.

नवीनपटनायकजीबोलतेनहींहैं, कामकरकेदिखातेहैं । For the first time, the Sports and Youth Service Department of Odisha signed seven MoUs with seven leading corporate houses for promoting sports like athletics, football, swimming, badminton and also weightlifting and shooting.

You all know that Odisha is a tribal dominated area. यहाँ परभीएकचौथाईआदिवासीआबादीहै । हमलोगोंकोपताहैकिआदिवासीलोगखेलकूदमेंबहुतआगेबढ़ेहैं । हमारेयहाँसुन्दरगढ़जिलाहै । सुंदरगढ़सेदिलीपटिर्कीसेलेकरकईआदिवासीखिलाड़ीइंडियाकीहॉकीटीममेंहैं । मैंइससिलसिलेमेंयाददिलानाचाहूँगाकिअभीरग्बीमेंभारतकेलिएब्रॉन्जमैडललाकरइतिहासरचा । उसमेंभीइंडियाटीममेंपाँचलड़कियाँआदिवासीहैं । वेलड़कियाँहमारेआदिवासीविश्वविद्यालयसेहीथीं । मेराकहनाहैकिसामान्यत: खेलकोगरीबऔरमध्यमवर्गीयपरिवारोंकेबच्चेहीखेलतेहैं । उनकेलिएसुविधाएंप्रदानकरें, उनकोआगेबढ़ाएं, be it reservation in education, be it reservation in service, इससबमेंउसेथोड़ाआगेबढ़ानाचाहिए । हमारेमाननीयमुख्यमंत्रीश्रीनवीनपटनायकजीनेदुतीचंदको 3 करोड़रुपयेप्राइजमनीदिया, जबवेएशियनगेम्ससेदोमेडललेकरआईं ।

माननीयमंत्रीजीयहाँबैठेहैं, पूर्वखेलमंत्रीजीभीयहाँबैठेहैं, जिन्होंनेदेखाहैकिहमलोगोंनेक्याकॉन्ट्रिब्यूशनकियाहै । मैंआजइंडिविजुअलखिलाड़ीनहींहूँ, लेकिनमैंनेखेलोंमेंबहुतकॉन्ट्रिब्यूटकियाहै । मेरेबच्चेएशियाड, कॉमनवेल्थ, ओलम्पिकगेम्समेंपार्टिसिपेटकरतेहैंऔरमेरेलगभग 5 हजारखिलाड़ीखेलरहेहैं । मेराकहनाहैकि sports is the future of India. इसकोहमलोगजितनाआगेबढ़ाएंगे, उतनाहीबेहतरहै । हमारेयहाँजितनीसमस्याएंहैं, मेरेपासबोलनेकेलिएटाइमनहींहै । Sports is inspiring, immersive, emotion evolving and catalyst for change. Sports bring people together across culture, language, gender and social class.

माननीयसभापति : आपअपने सारेसुझावमंत्रीजी कोलिखकरदे दीजिएगा ।

SHRI ACHYUTANANDA SAMANTA : It promotes brotherhood and amiable relations and definitely, sports creates health awareness and accelerates psychological healing. मैंबीजूजनतादलकीतरफसेयुवाकार्यक्रमऔरखेलमंत्रालयकेनियंत्रणाधीनअनुदानोंकीमांगोंकासमर्थनकरताहूँ । धन्यवाद ।

*m09 कुंवरदानिशअली (अमरोहा): महोदया, मैंयुवा कार्यक्रमऔर खेलमंत्रालयके नियंत्रणाधीनअनुदानोंकी मांगोंके समर्थनमें बोलनेके लिएखड़ा हुआहूँ । आपनेमुझे बोलनेका समयदिया, इसकेलिए आपकाधन्यवाद ।

महोदया, हमारेदेश मेंइतनी प्रतिभाएंहैं किअगर उनकासही उपयोगकिया जाए, तोहिन्दुस्तानखेलोंके मामलेमें भीदुनियामें नम्बरएक होसकता है । बदकिस्मतीइस बातकी हैकि देशको चलानेवाले लोगनौजवानोंको केवलअपने फायदेके लिएइस्तेमालकरते हैं । बच्चोंको बचपनसे लेकरजवानीतक तैयारकरते हैंकि उनसेराजनैतिकफायदाकैसे मिले, इसकेलिए तोबहुत ताकतलगाई जातीहै, लेकिनअगर बच्चों, नौजवानोंको सहीअवसर उपलब्धकराए जाएं, तोमैं नहींसमझताकि हमदुनियामें किसीभी देशसे पीछेरह सकतेहैं । हमारेदेश मेंप्रतिभाओंका भंडारहै । अभीबाढ़ कामौसम है, कईप्रदेशोंमें बाढ़आ रहीहै, वहाँगाँवोंमें रहनेवाले बच्चेकिस तरीकेसे तैरकरएक गाँवसे दूसरेगाँव मेंपहुँचजाते हैं, अगरहम उनकोइंफ्रास्ट्रक्चरउपलब्धकराएं, तोमैं समझताहूँ किदुनियाके किसीभी देशसे वेमुकाबलाकर सकतेहैं । आदिवासीइलाकोंमें माँकी कोखमें हीबच्चातीर चलानासीख जाताहै, लेकिनअगर हमउनको थोड़ासा इंफ्रास्ट्रक्चरउपलब्धकरा दें, तोवे देशक्या, दुनियाके बड़ेतीरंदाजबन सकतेहैं ।

महोदया, बदकिस्मतीइस बातकी हैकि हमारेदेश मेंजितनीखेल संस्थाएंहैं, वेसभी दिल्लीऔर मुम्बईजैसे देशके बड़ेमहानगरोंके आलीशानबंगलोंमें बैठेहुए लोगोंके कब्जेमें हैं । जिन्हेंउस खेलकी ए,बी,सी,डीभी नहींमालूम, वेउस खेलएसोसिएशनके अध्यक्षऔर उपाध्यक्षदशकोंसे रहतेचले आरहे हैं । मैंसमझताहूंकियहसरकारआदरणीयप्रधानमंत्रीजीकेनेतृत्वमेंबहुतमजबूतसरकारहै । हमरोजइससदनमेंसुनतेहैं - where there is a will, there is a way. मैंआपकेमाध्यमसेखेलमंत्रीजीसेकहनाचाहताहूंकिऐसीसभीएसोसिएशंस, जिनपरदशकोंसेकब्जाहैऔरयहकब्जाउनलोगोंकाहै, जिनकेबारेमेंआपजानतेहैं, हमभीजानतेहैंऔरपूरासदनजानताहैकिउनकाखेलसेकोईलेना-देनानहींहै । उनएसोसिएशंसकोपूरेतरीकेसेकॉमर्शियलाइज़कियागयाहै ।

सभापतिमहोदया, इसमेंएकबहुतअच्छासमन्वयभीहै । यहबहुतअच्छीअंडरस्टैण्डिंगहैंकिजबउधरबैठेहुएलोगउसकेकिसीपदकेलिएचुनावलड़रहेहोंतोइधरबैठेहुएलोगउसेऑपोज़नहींकरेंगेऔरजबइधरबैठेहुएलोगकिसीपदकेलिएलड़रहेहोंगेतोउधरबैठेहुएलोगउसेऑपोज़नहींकरेंगे । लेकिन, जोगांव, देहातमेंबसनेवालानौजवानहै, इससेउसकीप्रतिभाकेसाथखिलवाड़होरहाहै ।

महोदया, मैंयहांखड़ेहोकरगांवमेंबसनेवालेदलितोंऔरआदिवासियोंकीबातकररहाहूंक्योंकिहमारेदेशमेंतोखेलोंपरएकएलीटक्लासलॉबीकाकब्जाहै, जोबड़े-बड़ेमहानगरोंमेंरहतेहैं । उनलोगोंनेइसपरकब्जाकररखाहै । इसलिएमैंसदनकाज्यादावक्तनलेतेहुएखेलमंत्रीजीसेयहीगुज़ारिशकरूंगाकिइसपरआपसीरियसलीविचारकीजिए । खेलोंकेएसोसिएशंसमेंएकबहुतबड़ानेक्ससहै । इसमेंराजनेताओंऔरनौकरशाहोंकानेक्ससहै । मुझेयहकहनेमेंबिल्कुलभीगुरेजनहींहैक्योंकिवेअपनीपूरीताकतइसमेंलगातेहैंकिउनकेकिथ-एण्ड-किन्सइसखेलमेंकैसेआगेबढ़ें ।

महोदया, ज्यादाकुछनकहतेहुएमैंखेलमंत्रीजीसेयहभीमांगकरूंगाकिमेरेअमरोहालोकसभासंसदीयक्षेत्रमेंआपएकस्टेडियमदीजिए । अभी-अभीमेरेक्षेत्रसेक्रिकेटकेमैदानमेंभी एक बड़ाखिलाड़ीमोहम्मदशमीउभरकरआयाहै, जिसनेकईमैचोंमेंलगातारविकट्सलिए । मोहम्मदशमीमेरेअमरोहालोकसभाक्षेत्रसेहीआताहै । मेरेलोकसभाक्षेत्रमेंबहुतयुवाप्रतिभाएंहैंजोदेशकानामरोशनकरेंगी । कृपयाआपमेरेक्षेत्रमेंएकस्टेडियमदेनेकाकष्टकरें ।

बहुत-बहुतशुक्रिया ।

*m10 कर्नलराज्यवर्धनराठौर (जयपुरग्रामीण): माननीयसभापतिमहोदया, आपकोबहुत-बहुतधन्यवादकिआपनेमुझेयुवामामलेऔरखेलमंत्रालयकीअनुदानमांगोंपरहोरहीचर्चामेंबोलनेकाअवसरदिया ।

महोदया, मैं सबसे पहलेप्रधानमंत्रीमोदीजीऔरभारतसरकारकोधन्यवाददेनाचाहूंगा । एकखिलाड़ीहोनेकेनातेयहपहलीबारहैकिहमगर्वसेकहसकतेहैंकिखेलोंकेऊपरफोकसआयाहै, खेलोंकोऔरखिलाड़ियोंकोआजमान-सम्मानदियाजारहाहै ।

सभापतिमहोदया, यहकहतेहुएमुझेजरा-सीभीझिझकनहींहैकिएकखिलाड़ीकाजीवनअत्यन्तचुनौतीपूर्णहोताहैऔरयेचुनौतियांसिर्फप्रतिद्वन्द्वियोंसेनहींमिलतीहैं, बल्किहमारीजोपरिस्थितियांहैं, उनसेभीखिलाड़ियोंकोचुनौतीमिलतीहै । ऐसेमाहौलमें, जहांकिसीगांवमेंअगरकोईलड़कीखेलनाचाहेतोउसेतानेदिएजाएं, उसेखेलनेकाअवसरनमिले, वहखेलनाचाहे, मगरकोईसुविधानहो, प्रतिभाहो, मगरकोईअपॉर्च्यूनिटीनमिले, कोईप्लेटफॉर्मनमिलेऔरइतनासबकेबावजूदभीअगरवहस्टेटलेवलपर, राष्ट्रीयलेवलपरपहुंचेतोवहांसेऊपरअंतर्राष्ट्रीयलेवलपरजानेकेलिएजोसाजो-सामान, स्पोर्ट्ससाइंसएण्डनॉलेज, जोचाहिए, वेनहों । येसारीचुनौतियांएकसाधारणखिलाड़ीकेजीवनमेंआतीहैं । लेकिन, मैंकहसकताहूंकिपिछलेपाँचसालोंकेअन्दरहमारेखिलाड़ियोंकोजोसम्मानऔरसुविधामिलीहै, उसकेकारणआजविश्वकेअन्दरभारतकेखेलोंकोऔरभारतकेखिलाड़ियोंकोएकनएनज़रिएसेदेखाजारहाहै । यहउभरतेहुएभारतकीतस्वीरहैऔरअगलेकुछसालोंमेंआपइसकानतीजादेखेंगे ।

महोदया, पहलेआमतौरपरयहमानाजाताथाकिआपकेपासकुछऔरकरनेकोनहींहैतोआपखेलरहेहैंऔरअपनासमयज़ायाकररहेहैं । एककहावतऔरशुरूहोगयीथीकि ‘खेलोगे-कूदोगेतोबनोगेखराब ।’मैंआजयहकहसकताहूंकिअबभारतकेअन्दरजमानाबदलगयाहै । आज ‘खेलोगे-कूदोगेतोबनोगेलाजवाब’, हमयहमाहौलपूरेदेशमेंलेकरआएहैं । खेलखेलनेकेकईकारणहैं, जिनकेलिएआपखेलतेहैं । इससेआपकाचरित्रडेवलपहोताहै । आपएकटीमकीलीडरशिपसंभालतेहैं । आपएकलीडरकेनीचेकामकरनासीखतेहैं । आपसैक्रिफाइसकरनासीखतेहैं । आपएकटीमकेलिएखेलतेहैं । आपबहुतकुछसीखतेहैं । आपअपनेजीवनकेक्लासरूममेंबैठकरभलेहीपढ़लेंकिठोकरखानेकेबादफिरसेखड़ेहोजाइए, लेकिनवहतोसिर्फकिताबमेंहै । अगरजीवनकेअंदरवाकईमेंठोकरखाकरखडाहोनाहै, तोआपकोखेलकेमैदानमेंउतरनाहीपड़ेगा । अगरआपखेलकेमैदानमेंउतरेंगे, तोहरदिनआपकीजीतहोगीऔरहरदिनआपकीहारहोगी । आपउसीसेसीखिएगाकिजीतमेंभीसंयमबनाकररखिए, हारमेंभीअपनाधैर्यहमेशाऊपररखिएऔरटीमकोहमेशासाथलेकरचलिए । एकखेलकेमैदानसेजितनीशिक्षामिलतीहै, वहशायदहीकिसीक्लासरूमसेमिलसकतीहै । मैंयहभीबिनाझिझककेकहसकताहूंकियहांसंसदकेअंदरबहुतसेमेम्बर्सऑफपार्लियामेन्टहैं, जोखेलकेमैदानसेहोकरपार्लियामेन्टतकआएहैं । उसीतरहचाहेबैंकहो, चाहेसर्विसेज़हों, चाहेबिजनेसमैनहों, चाहेटीचर्सहों, जोभीखेलकेमैदानसेनिकलकरअपनेस्थानतकपहुंचेहैं, उन्होंनेअपनेजीवनमेंअच्छाहीकियाहै । उन्होंनेएकपॉजिटिवइम्पैक्टछोड़ाहै ।

यहीनहीं, स्पोर्ट्सडिप्लोमैसीकाभीएकबहुतबड़ासाधनहै । अगरमैंआपकाध्यानदिलानाचाहूं, तोवर्ष 1949 में 25 वर्षबादपिंगपांगडिप्लोमैसीकेतहतअमेरिकाऔरचीननेबातचीतकरनाशुरूकियाथा । चीननेअमेरिकाकीटेबलटेनिसटीमकोआमंत्रितकियाथा । उससेउनकीबातचीतशुरूहुईऔरउसकेबादउनकेसंबंधअच्छेहुए । हिन्दुस्तानऔरपाकिस्तानकीभीक्रिकेटडिप्लोमैसीकईबारचर्चामेंरहीहै । वर्ष 1987 में पाकिस्तानकेराष्ट्रपतियहांपरआए, वर्ष 2005 में आएऔरवर्ष 2011 में भीआए । खेलकेमाध्यमसेआपजिसतरहसेसीमाओंकोपारकरजातेहैं, चाहेवहजातिकीसीमाहो, धर्मकीसीमाहो, पंथकीसीमाहो, समुदायकीसीमाहो, आपखेलकेमैदानमेंघुसतेही, जैसेहीआपखेलकेमैदानकीबाउंड्रीमेंघुसतेहैं, आपकीबाकीसारीबाउंड्रियांवहींपरसमाप्तहोजातीहैं । यहखेलकीताकतहै । इसकोबढ़ानेकेलिएमैंमाननीयप्रधानमंत्रीजीकोधन्यवाददेताहूं । पहलीबारएकओलिम्पिकटास्कफोर्सलगाईगई । ऐसानहींहैकिइसओलिम्पिकटास्कफोर्सकेअंदरब्यूरोक्रेसीयाअधिकारियोंकोडालदियागयाहै । खेलकेजोविशेषज्ञथे, उनकोहीचुनकरप्रधानमंत्रीजीनेउसमेंडालाहै । उन्होंनेइसकेऊपरखूबलंबीस्टडीकीऔरउसकेबादहीअपनीसिफारिशदी । प्रधानमंत्रीजीनेएकपिरामिडकाविज़नकियाकिदेशकेअंदरएकपिरामिडबननाचाहिए । उसपिरामिडकेसबसेऊपरएलिटखिलाड़ीहोनाचाहिए, जोभारतकेलिएखेलेऔरहमारेतिरंगेकोदूसरेदेशोंमेंलहराए । अगरउसपिरामिडकोऊंचाहोनाहै, तोउसपिरामिडकोचौड़ाहोनाभीजरूरीहै । यहतभीचौड़ाहोसकताहै, जबहरबच्चेकोखूबखेलनेकीसुविधामिले । इसकेबीचमेंनेशनलटीम्सतथाकैम्प्सभीआतेहैं ।

सभापतिमहोदय, खेलएकस्टेटसब्जेक्टहै, यानीस्टेटइसकेऊपरकानूनबनाताहै । यहांपरहमारीदूसरीपार्टियोंकेबहुतसारेसदस्योंनेउसकीचर्चाकी । मैंउनसभीसेपूछनाचाहताहूं । मैंआग्रहकरनाचाहताहूंकिआपअपने-अपनेराज्योंमेंजाकरअपनी-अपनीपार्टियोंसेएकबारतोपूछिएकिकिसीनेस्टेटकेअंदरस्पोर्ट्सकाएक्टबदलायानहींबदला । वहांजोफेडरेशंसहैं, उनकोजवाबदेहबनानेकेलिएकुछकामकियायानहींकिया । आपकोताज्जुबहोगाकिजब ‘खेलोइंडिया’ शुरूहुआ, तोपहलीबारस्टेटकेजोएजुकेशनअधिकारीथे, वेस्टेटकेस्पोर्ट्सअधिकारियोंकेसाथमिलकरबातकररहेथे । यहपहलीबारहुआहै । आपसोचिएकियहकितनामहत्वपूर्णहैकिस्टेटमेंजोस्पोर्ट्सहैं, वहांकेस्कूलमेंपढ़नेवालेजोबच्चेहैं, वेहीतोखेलखेलेंगे । पहलेएजुकेशनडिपार्टमेंटऔरस्पोर्ट्सडिपार्टमेंटआपसमेंबातचीतभीनहींकरतेथे । ‘खेलो इंडिया’ नेयहसबशुरूकियाहै । ‘खेलो इंडिया’ काजोप्रोग्रामरखागया, उसमें 17से 21सालतककेयुवाओंकेलिएहमनेयूथगेम्सशुरूकिया । हमनेपहलीबार ‘खेलोइंडिया’ गेम्सकाभीआयोजनकिया । यहचुनौतीवालाकामथा । उससमयभारतसरकारकेअधिकारियोंनेकईबारकहाकिशायदइसबारयहसंभवनहींहै, इसेअगलीबारकरतेहैं, लेकिनप्रधानमंत्रीमोदीजीनेयहतयकरलियाथाकिहमें ‘खेलोइंडिया’ औरयूथगेम्सकोकरनाहीहै ।

जबदूसरीबार ‘खेलोइंडिया’ औरयूथगेम्सहुए, तोसातहजारखिलाड़ियोंनेउसमेंपार्टिसिपेटकिया । आपसोचिएकिस्कूलकेलेवलपरकिसीबच्चेकोआजतकयहसुविधाएवंअवसरमिलताथाकिएकस्कूलकाबच्चास्टारटीवीके 100 घंटे केहाईडिफिनेशनब्रॉडकास्टलाइवकेऊपरपार्टिसिपेटकरेऔरपूरीदुनियाउसकोदेखे । यहअवसरकिसकोमिलताथा? मुझेइसबातकीभीखुशीहैकिसरकारकोबधाइयांदीजातीथीं । उससमयउनकेमाता-पिताआकरबोलतेथेकिआपने ‘खेलोइंडिया’ काजोट्रैकसूटऔरस्पोर्ट्सकिटदीहै, वहट्रैकसूटइतनेअच्छेहैंकिबच्चेउसकोपहनकरसोजातेहैं । मतलबएक-एकपैसेकीपूरीवसूलीकीगई । हाईस्टैंडर्डकीचीजेंबनीं । प्रधानमंत्रीमोदीजीनेकहाकिखेलइसतरहकेकरोकिहमारेबच्चोंकोआगेबढ़नेकाएकविजनमिले । हरबच्चाकामनवेल्थयाएशियनगेम्समेंनहींजासकताहै । उनकोस्कूलकेलेवलपरक्याआपराष्ट्रमंडलखेलोंजैसानजरियादिखासकतेहैं, ताकिउनकाभीमनकरेकिवेअंतर्राष्ट्रीयखेलोंमेंजाएं? हमनेइसतरहकाआयोजनकियाकिस्टारस्पोर्ट्सकेजोकैमरामैनहैं, वेबोलतेहैंकिहमेंगर्वहोताहै, अगरकिसीखेलकोहमकवरकरतेहैं । क्रिकेट, आईपीएलनहीं, हमेंसबसेज्यादाअगरगर्वहोताहैकिसीखेलकोकवरकरनेमें, तो वहखेलोइंडियाकेयूथगेम्सकोकवरकरनेमेंगर्वहोताहै ।

हमसबबातकरतेहैंकिभारतकेअंदरप्रतिभाहै । प्रतिभाजरूरहै, लेकिनउसप्रतिभाकोमंचदेनाबहुतजरूरीहै । अमेरिकाकेअंदरअगरअच्छेखिलाड़ीहैं, तोउसकाएककारणयहहैकियूएसकेअंदरकॉलेजगेम्सबहुतमशहूरहैं । हरखिलाड़ीवहांकॉलेजगेम्समेंखेलताहैऔरउसकोमंचबनाकरआगेबढ़ताहै । मैंआपकोयकीनदिलासकताहूंकिप्रधानमंत्रीमोदीजीनेजोखेलोइंडियाकाविजनरखाहै, अगलेदससालकेअंदरयहलगातारजबचलतारहेगा, तोभारतकेखिलाड़ीजोस्कूलकेलेवलकेहैं, वेअंतर्राष्ट्रीयलेवलकेहोंगे । अगलेदससालकेअंदरजो-जोभारतकेओलम्पिकचैम्पियन बनेंगे, वेखेलोइंडियासेहीहोकरनिकलेंगे, मैंआपकोइसबातकायकीनदिलासकताहूं ।

हमनेएकमोबाइलऐपबनाई । देशकेजितनेभीखेलकेमैदानहैं, उनकीमैपिंगकरकेउसमेंडालदिया । उनखेलोंकोकैसेखेलाजाताहै, उनकेएनिमेटेडवीडियोज़उसकेऊपरडालदिए । हमनेफिटनेसऔरनैचुरलएबिलिटीकासिलेक्शनउसमोबाइलऐपमेंडालदिया । अबहमस्कूलोंसेआग्रहकररहेहैंकिआपपार्टनरकरिए । आपअपनेस्कूलकेबाहरलिखिए । आपसिर्फयहमतकहिएकिहमारेस्कूलकेअंदरजोबच्चेहैं, वे 90पर्सेंटसेऊपरमार्क्सलातेहैं । आपवहजरूरलिखिए, लेकिनआपयहभीलिखिएकिहमारेस्कूलकेजोबच्चेहैं, वेफिजिकलीफिटहैं । उनकास्टैंडर्डइतनाअच्छाहैकिखेलोइंडियाकीमोबाइलएप्लीकेशनभीहमेंथम्‍ब्सअपदेतीहै । इसतरहकाहमनेएकमाहौलबनायाहै ।

मोबाइलएप्लीकेशनसेहमसिलेक्शनकरनाशुरूकररहेहैं । होसकताहैकिझारखंडकेअंदरकोईदससालकीलड़कीहो, जोदससालकीउम्रमेंहीपांचफीटदसइंचकीहो, होसकताहैकितमिलनाड़ुमेंकोईऐसाबच्चाहो, जोआठसालकीउम्रमेंबहुतऊंचाजम्पकरताहो, होसकताहैकिकश्मीरकेअंदरकोईलड़कीहो, जिसमेंबहुतअच्छाटैलेंटहो । इसमोबाइलएप्लीकेशनसेहमउनको 8 साल, 10 साल या 11सालकीउम्रमेंआइडेंटिफाईकरके, उनको 10सालकीउम्रसेहमउनको 5 लाखरुपयेप्रतिवर्षदेनाशुरूकरेंगेऔर 8 सालतकलगातारदेतेरहेंगे । जबवे 18सालकेहोंगे, तबतकअंतर्राष्ट्रीयस्टैंडर्डसेभीवेऊंचेउठचुकेहोंगे । इसतरहकाहमनेएकविजनरखाहुआहै ।

मोदीसरकारनेलक्ष्यरखाहुआहैकिहरजिलेकेअंदरहमेंएकस्पोर्ट्सस्कूलबनानाहै । स्कूलनयाखड़ाकरनेकीजरूरतनहींहै । स्कूलपहलेसेहीहैं । नवोदयविद्यालयहैयासेंट्रलस्कूलहै । उनकेअंदरसिर्फएकयादोखेलोंकाआयोजनहमइसतरहसेकरेंकिवहांपरट्रेनिंगहोसके । उसजिलेकेअंदरजोअच्छेखिलाड़ीहैं, कोईसाउथमेंहै, कोईतमिलनाड़ुयाकेरलकाबच्चाहै, उसकोदिल्लीमेंलानेकीक्याआवश्यकताहै, उसकोवहींट्रेनिंगमिलनीचाहिए । इसीलिएइसतरहकेस्पोर्ट्सस्कूलकीभीतैयारीचलरहीहै ।

मैंवित्तमंत्रीजीकोधन्यवाददेनाचाहूंगा । हरबच्चाएकैडमिक्समेंअच्छानहींहोताहै । सबकीअपनी-अपनीकाबिलियतहोतीहै । जोखेलोंमेंअच्छाहो, ड्रैमेटिक्समेंअच्छाहो, सिंगिंगमेंअच्छाहो, उनकोआगेबढ़नेकाअवसरमिलनाचाहिए । हरएकबच्चाउसीतालीमकोकरेगा, उसीसिलेबसकोकरेगा, तोइतनाभारीस्कूलबैगकोउठाकरवहखेलोंमेंकुछकैसेकरसकताहै?

मैंवित्तमंत्रीजीकोधन्यवाददेनाचाहूंगाकिउन्होंनेनेशनलस्पोर्ट्सएजुकेशनबोर्डकाऐलानकियाहै, मुझेयकीनहैकिइसकेअंदरकोईनयारास्तानिकलेगा, जिससेखेलमेंआगेबढ़नेवालेबच्चेभीआगेबढ़पाएं ।

गुरुबहुतमहत्वपूर्णहोतेहैं । गुरुओंकोकैसेआगेबढ़ायाजाए? सबसेपहलेखेलोइंडियाकेअंदरहीप्रधानमंत्रीजीनेकहाकिकोचेज़को, हिंदीमेंरूपान्तरकरेंतोगुरु, इनकोमहत्वदीजिएऔरइनकोआगेबढ़ानेकेलिएकोईइनसेंटिवबनाइए । मैंआपकेमाध्यमसेसदनकोबतानाचाहताहूंकिजबभीकोईखिलाड़ीओलम्पिकयाएशियनगेम्समेंजीतताहै, तोउसखिलाड़ीकोतोपैसामिलताहीहै, उसकेकोचकोभीपैसामिलताहै । इससेएकदुविधाशुरूहोजातीहै । जोकोचउसखिलाड़ीकोतैयारकरकेलाताहै, बृजभूषणजीएकदमस्माइलकररहेहैं, समझगएहोंगे, वेरेसलिंगफेडरेशनकेअध्यक्षहैं, वेइससमस्याकोसमझतेहैं । जबकिसीखिलाड़ीकोतैयारकरकेकोईकोचनीचेसेऊपरलाताहै, तोवहउसखिलाड़ीकोछोड़नाहीनहींचाहताहै । उसखिलाड़ीकेदिमागमेंडालदेताहैकिदूसराकोचआएगातोतुम्हेंबिगाड़देगा, वहखिलाड़ीउसकोचकोनहींछोड़नाचाहताहै, बिल्कुलसहीबातहै । जिसकोचनेआपकोतैयारकियाहै, उसकोभीकुछनकुछमिलनाचाहिए, उसकोमान्यतामिलनीचाहिए, इन्सेन्टिवमिलनाचाहिए । मैंखेलमंत्रालयकोधन्यवाददेताहूं, उन्होंनेपूरीपॉलिसीकोबदलदी, अबइन्सेन्टिवकापैसाग्रासरूटकोचकोभीतीसपरसेंटजाएगाजिसनेबचपनमेंउसकोसिखायाऔरआगेकदमबढ़ाया । स्कूल, कॉलेजऔरइंटरमीडिएटकोचकोभीतीसपरसेंटपैसाजाएगाऔरमान्यताभीमिलेगा, बचाहुआचालीसप्रतिशतउससमयकाअंतर्राष्ट्रीयलेवलकेकोचकोमिलेगा, जिसनेउसकेऊपरहाथफेराहैऔरजीतनेकेगुरसिखाएहैं, उसकोमिलेगा । इसतरहसेहमनेसिस्टमखड़ाकरनेकीकोशिशकीहै ।

हमकम्युनिटीकोचेजडेवलपमेंटकरनाचाहतेहैं । गुरुसिर्फअंतर्राष्ट्रीयखिलाड़ियोंकेलिएहो, ऐसेखिलाड़ीनहींबनसकते । जबतकनीचेसेसहीदिशामेंनहींचलेंगेतबतकखिलाड़ीतैयारनहींहोसकता । मैंयहांपरबताताहूं, यहसेइंगहै, Practice makes you perfect. यहगलतहै Perfect practice makes you perfect. Imperfect practice will make you imperfect.यहांपरकुछउदाहरणभीहैं, इम्परफेक्टप्रैक्टिससेकामनहींचलेगा । हमनेसैलरीजइन्क्रीजकीं । मेरेसाथीनेइसपाइंटकोउठायाकिजबतकगुरुओंकोसाधननहींमिलेगाऔरपैसानहींमिलेगातोकिसतरहसेपरिवारकोआगेबढ़ानेकामौकामिलेगा । नेशनलएकेडमीकेकोचेजऔरसपोर्टस्टाफकेऊपरकैपलगारखीथीकिउनकोएकलाखरुपयेसेज्यादापैसेनहींमिलसकतेहैं । हमउसमेंसौप्रतिशतसुधारलेकरआएऔरसीधेउसराशिकोडबलकरदियाऔरकैपभीहटादिया । यदिभारतकेकोचहैंऔरवहअच्छीकोचिंगकरसकतेहैंतोउनकीसैलरीऔरफीस्ट्रक्चरमेंकोईकमीनहींरहनीचाहिए । टॉपमैडलप्रोसपेक्ट, मैंउसरास्तेसेनिकलाहूंजहांकईबारचिंताहोतीथीकिमैंखेलकेमैदानमेंजाऊंयाफाइलकोआगेधकेलूं । कईबारखेलकेमैदानकोछोड़करउसदफ्तरकेअधिकारीकेपासबैठनापड़ताथाताकिफाइलआगेबढ़ेतोथोड़ा-बहुतसाधनमिले । आपकोमुझेबतातेहुएगर्वहैकिमोदीसरकारनेटारगेटओलम्पिकपोडियमस्कीमकेअंतर्गतप्रोफेशनललोगोंकोरखाहै, जोखेलोंकेलिएपैसेनेटहै, जोखेलोंकेबारेमेंजानतेहैं, जोखेलोंकेबारेमेंशानदाररिसर्चकरतेहैं । खिलाड़ियोंऔरफेडरेशनसेज्यादाबढ़करनॉलेजरखतेहैंताकिस्पोर्टसाइंसऔरसबकुछबैकअपउनकोदियाजासके । उन्होंनेरिलेशनशिपमैनेजररखाहुआहै । आमतौरपरबिजनेसकंपनीमेंरिलेशनशिपमैनेजररखतेहैं । किरनरिजुजुजीयहांबैठेहुएहैं, इनकेमंत्रालयनेरिलेशनशिपमैनेजररखेहुएहैंताकिटॉपकेखिलाड़ीसेसीधेमोबाइलफोनपरबातकरसकेंऔरउनकोऑफिसआनेकीजरूरतनपड़े । उनकोजोचीजचाहिएवहघरबैठेमिले । घंटियांतोजीवनभरबजतीरहतीहैं ।

यहडिमांड्सफॉरग्रांट्सहै, इसमेंपैसेकीबातहोतीहै । जबहमखेलतेथेतोसबसेपहलीचीजअधिकारीकहतेथेकिपैसेनहींहैं । आपकुछभीलेकरजाइए, पैसेनहींहैं । खेलमंत्रालयनेबार-बारकहाहैऔरमोदीसरकारकाकमालहैकिखिलाड़ियोंकोअबपैसेकीकोईकमीनहींहै । माननीयसदस्योंकोबतानाचाहताहूंकिजितनापैसाएलॉटहुआहै, इसकेअलावाएकबहुतबड़ा फंडहै, जोएलिटखिलाड़ीहैं, उनकीजोकस्टमाइज्डट्रेनिंगहोतीहै, उसीपैसेसेहोतीहै, उसपैसेकेअंदरकॉरपोरेटपैसाडालतेहैं, उसकानामहैनेशनलस्पोर्टसडेवलपमेंटफंड, उसफंडकेअंदरबहुतबढ़ियाफलैक्सिबिलिटीहै, जोभीउसफंडमेंपैसाडालेगाभारतसरकारकोभीउसकेबराबरकापैसाडालनापड़ेगायानीकॉरपोरेटजगतपचासकरोड़रुपयेडालताहैतोभारतसरकारकोकानूननउसमेंपचासकरोड़रुपयेडालनेपड़तेहैं । मैंखेलमंत्रालयसेनेशनलस्पोर्टसडैवलपमेंटफंडकेलिएनिवेदनकरताहूंऔरइसपरमाननीयप्रधानमंत्रीजीनेएकतरहसेस्वीकृतिभीदेरखीहैकिआगेबढ़करकामकीजिए । इसेबढ़ाकरजितनेभीकारपोरेटजगतकेबड़ेदिलवालेकारपोरेटमुगल्सहैं, हैड्सहैं, उनकोइसबोर्डमेंशामिलकीजिएऔरअगलेओलम्पिककीतारीखसेलंबाकार्यकालदीजिए । उनकोजिम्मेदारीदीजिए । इसमेंकमसेकमदसकारपोरेटजगतकेहैड्सकोलाइए, हरएकको 100 करोड़ रुपयेलानेकेलिएबोलिए । देशमेंपैसेकीकोईकमीनहींहै, आरामसे 1000 करोड़ रुपयेउसफंडमेंइकट्ठाकरसकतेहैं । मैंआपकोयकीनदिलासकताहूं, इतनापोटेंशियलहैकिहमेंवर्ष 2032 तक 100 ओलम्पिकमैडलकाटार्गेटरखनाचाहिएऔरहमउसेअचीवभीकरपाएंगे ।

माननीयसभापति:माननीयसदस्यगण, जोभीमाननीयसदस्यअपनालिखितभाषणसभापटलपरदेनाचाहतेहैं, उनकोअनुमतिदीजातीहैकिवहअपनाभाषणपटलपररखसकतेहैं ।

*m11 SHRI MOHAMMED FAIZAL P. P. (LAKSHADWEEP): Hon. Chairperson, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Demand for Grant relating to the Ministry of Sports and Youth Affairs. I support the Demand for the Ministry. I am thankful to my Party for giving me this opportunity. In fact, I was asking for this opportunity because in previous tenure I was very closely associated with sports activities in my Lakshadweep Parliamentary constituency. I am also thankful to this Government for according so much importance to this Ministry of Sports and Youth Affairs and also for selecting for discussion the Demand for Grant of this Ministry in this House. This is a welcome step.

Madam, I would like to say here that the over-all inter personal relationship and over-all development of a person can happen through sporting activities. We should give much importance to sports for the youth of our country. I would not like to repeat the points that have already been referred to by my colleagues here in this House. I would like to invite the attention of the hon. Minister for Sports and Youth Affairs to a few things.

The first thing is – which has already been mentioned by the former Sports Minister in a very befitting manner – about hunting of talent. Recently, a boy named Master Esow hailing from the Andaman and Nicobar Islands bagged two gold medals in the Junior Cycling Championship in Asia Cup in 2018. This boy hails from a such a remote place like the Andaman and Nicobar Islands. I was very keenly listening to the speech of the former Sports Minister.

I would like to draw the attention of this august House to my constituency Lakshadweep. It is a place surrounded by water on all sides. Water of the sea is saline in nature. The boys there are natural swimmers. The problem we face there is that we do not have swimming infrastructure there. You all know that the buoyancy of saline water and fresh water is different. When the talented youths who swim in the sea water are asked to swim in fresh water, they cannot perform well because they face an imbalance owing to different buoyancy of fresh water. Since the Government is very keen on providing infrastructure, I would like to urge upon the Government to kindly provide an international standard swimming pool in Lakshadweep so that the day would not be far when from Lakshadweep Island we can have boys and girls bagging gold medals for India. The only request that I would like to make to the Government is to provide swimming infrastructure for swimming enthusiasts in Lakshadweep. Lakshadweep got its first chance to participate in Santosh Trophy in the 72nd game. Can you imagine as to how many long years it had to travel to at least represent Lakshadweep as a team at the national level? I am not blaming the previous Governments. But I am still closely associated with the Association. We took the officials of the All India Football Federation to Kavaratti and showed the skills of our boys playing in the island and the muscular power of our boys who are very nutritious. But what is lacking is the techniques and skills. I am not talking only about Lakshadweep. Everywhere in India, we need technical experts to train our youths so that they can be taken forward in a right way to yield good results for our own nation.

The same is the case with cricket. What is happening in the case of cricket? We have very good players in cricket but we do not have a place to showcase ourselves. We have been trying to get an affiliation of Lakshadweep Cricket Association with the BCCI but it is not happening. That is why, the calibre of our boys, who are very enthusiastic, is coming down. I can name a boy who always comes to me crying to get it registered with the BCCI but it is not happening. We are in a way doing injustice to them. So, I request the hon. Minister to come out with a solution for such Associations situated in remote places where the real calibre exists. India has the real calibre in remote places. Such areas should be focussed upon like how the former Minister mentioned about mobile apps and other things. At least you may give an opportunity to affiliate these Associations at the national level so that rural India can be represented properly.

Secondly, let me come to reservation in the job sector. Lakshadweep is one place where even now there is no reservation in the job sector. For persons who are playing at the national level or the State level, there is no representation in the Government. There is no reservation or rules in the Government that the national level athletes will be given special consideration in the Government job sector. This has to be noted down. I think, Lakshadweep must be the only area where recruitment rules are not applicable for Government employment as far as sports sector is concerned.

Let me now come to strengthening of the Associations. In Lakshadweep, we have Football Association, Athletic Association, Volley Ball Association, Swimming Association and other Associations but they are not even given grant-in-aid from the Administration to engage technical coaches to train the enthusiasts and nurture the talent found in them. It is difficult to train them with the existing funds which are insufficient. When you allocate funds to Union Territories, you must focus in such a way that they are properly utilised so that the Associations can expand themselves in a better way.

Lastly, I would reiterate that Lakshadweep is an area where you need to concentrate on many aspects. This Government has done many things for Lakshadweep for the last five years. The Sports Authority of India has opened a Special Area Games Centre in my own native island. I am very thankful for it. The Lakshadweep Administration is coming up with a full-fledged stadium. For all these things, we need more funds for developing them to the international level.

I urge the hon. Minister to support us with more funds. With these words, I conclude my speech.

*m12 * SHRI T.N. PRATHAPAN (THRISSUR) : Sports is not a mere entertainment. It should be considered as very serious. Sport and the physical fitness of the people can decide the successful future of that country. For this, Central Government should take more concern about it. But this budget also have gone very conventionally.

I need to request that the Central Government should direct the state and union territory Governments and national agencies and boards of education to include physical education in the school-college curriculums. This will strengthen our blooming generation physically and mentally.

We need to develop a rigorous process to identify the talents of our youth. For that, we need to have proper plan from villages, schools and colleges. As part of this, we need to give more focus on individual sports. Sometimes, individual sports are going neglected. That becomes a responsibility of a person only. But, every talent should be helped by all the society. For this, we need ensure the access of everyone in the society to the sports and games.

We need to facilitate potential open fitness and sports facilities in rural areas. For this, we need to have good schemes under Members of Parliament. Under this, we can construct jogging tracks, community open gyms, health clubs etc. We need to develop stadiums and play grounds in the rural areas. There are many sportsmen and athletes coming from villages. But most of the talents from rural sides cannot raise to the higher levels. This is because of the absence of proper practice centers and coaching. TSGA indoor stadium in Thriprayar, Thrissur-My Constituency, is the first village indoor stadium in India. It was constructed by the funds of MP and MLA. I request to the Central Government to provide financial assistance to establish a coaching centre for volley ball, basket ball and badminton under Sports Authority of India in TSGA indoor stadium in Thriprayar.

We need to provide special packages under Member of Parliament fund to developing the play grounds in schools and colleges in this constituency. I request the Central Government to include most of the college and school play grounds in the country under Khelo India. In my Constituency, I request to include the athletic and play grounds of Christ College Irinjalkuda, Gruruvayur Srikrishna College, CHONDEL Al Ameen School, Nattika Fisheries School and Thope Stadium, Thrissur.

2% job reservation should be considered to encourage the younger generation in sports and games.

We need to introduce a program like Athlete Career and Education Program in American Olympic Committee. This well help retired talents to find life security. At the same time, other upcoming talents will get good coaching.

I request to Central Government to establish a National Sports University in Thrissur under Central Health Ministry. And the traditional games and physical activities like Kalarippayattu should be promoted through such centers of excellence. The research centers in sports will boost our sports and games in international level. Because, success of sports is like 20% talent 80% scientific training.

*m13 *श्रीसुनीलकुमारसिंह (चतरा): मैंयुवामामलेएवंखेलमंत्रालयके 2019-20 अनुदानोंकीमांगकासमर्थनकरतेहुएअपनीबातरखनाचाहताहूँ । माननीयप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीकेनेतृत्वमेंहमारीसरकारदेशकेयुवाओंकेलिएरोजगारसृजनकेलिएकईयोजनाएंलारहीहै । साथहीयुवाओंकेलिएखेलोंकेमाध्यमसेकईतरहकेरोजगारउपलब्धकरवानेकाकामकररहीहै । खेलोंकोबढावादेनेकेलिएकईयोजनाऐंचालूकीहै । सरकारनेबजटमेंसभीस्तरोंपरखेलोंकोलोकप्रियबनानेकेलिएखेलोइंडियाप्रोग्रामकेतहतएकनेशनलस्पोर्ट्सएजूकेशनबोर्डकागठनकरनेकीघोषणाकीहै । खेलएवंयुवामामलेमंत्रालयकेबजटमेंप्रतिवर्षबढोतरीकीजारहीहै । पिछलेसालके 2002.72 करोड़रूपयेकीतुलनामें 2216.92 करोड़रूपयेइससालबजटमेंआबंटितकियेगयेहैं । भारतीय खेल प्राधिकरण (साई)को पिछले साल से 55करोड़ रुपये की बढोतरी करके इस साल बजट में 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है । खेलों इंडिया कार्यक्रम में भी बजट 550.69 करोड़ से बढाकर 601 करोड़ रुपये कर दिया गया है । राष्‍ट्रीय खेल विकास कोष को दो करोड़ से बढाकर 68 करोड़ रुपये कर दिया गया है । खिलाडियों की प्रोत्‍साहन राशि 63 करोड़ से बढाकर 89 करोड़ और प्रोत्‍साहन एवं पुरस्‍कार राशि 299.27 करोड़ से बढ़कर 411 करोड़ रुपये की गयीहै ।

मंत्रालय के अधीन नेहरू युवा केन्‍द्र एक स्‍वायत निकाय गैर-सरकारी संगठन है जो1.70 लाख समुदाय आधारित युवा क्‍लबों के माध्‍यम से 15-29आयु समूह के 36.53लाख से अधिक गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं की आवश्‍यकताओं की पूर्ति करता है । नेहरू युवा केन्‍द्र संगठन के अब 29 राज्‍य कार्यालय है जो देश के 623जिलों में कार्य कर रहे हैं । सरकार ने नेहरू युवा केन्‍द्र को 257 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है, परंतु इसका परिसंपत्‍तियों एवं कर्मचारियों पर होने वाला खर्च बहुत ज्‍यादा है इसलिए नेहरू युवा केन्‍द्र के कार्यो की समीक्षा कर रिक्‍त पदों को भरने का काम किया जाये ।

खेलो इंण्‍डिया के तहत खेल के व्‍यापक आधार और खेलों को उत्‍कृष्‍टता प्रदान करने की योजना है । जो कि देश में खेल संस्‍कृति को बढावा देगी, जिसमें जनसंख्‍या को इसके लाभों को प्राप्‍त करने का मौका मिलेगा जो बच्‍चों और युवाओं का सामुदायिक विकास, लिंग समानता, राष्‍ट्रीय एकीकरण और राष्‍ट्र निर्माण, स्‍वच्‍छ जीवन शैली, राष्‍ट्रीय गौरव और खेल के विकास से संबंधित समान अवार प्रदान करता है । सरकार ने "खेलो इंडिया" योजना में 12 घटक पूरे देश में लागू किये है । इन12 घटकों में से "शांति और विकास के लिए खेल" नामक एक घटक देश के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए है । मेरा लोक सभा क्षेत्र चतरा वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है । इसलिए इस घटक के तहत चतरा, लातेहार और पलामू जिलों में खेल प्रतियोगिताओं आयोजन करवाया जाये ।

मेरे द्वारा लोक सभा में दिनांक 04 जुलाई, 2019 को हॉकी को देश में बढावा देने के संबंध में प्रश्‍न पूछा गया था । जिसके जवाब में माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्‍य मंत्री श्री किरेन रीजीजू ने बताया है कि 'हॉकी इंडिया' के अनुसार हॉकी झारखंड के लातेहार जिलें में लोकप्रिय है । लातेहार जिला मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा के अंतर्गत आता है । भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने प्रशिक्षण केन्‍द्रों में 16 हॉकी एस्‍ट्रोटर्फ की स्‍थापना की है और खेलो इंडिया स्‍कीम के अंतर्गत हॉकी के लिए10एस्‍ट्रोटर्फ संस्‍वीकृत किए है । परंतु इनमें से झारखंड राज्‍य में एक भी स्‍वीकृत नहीं किया है । झारखंड में कार्यरत साई प्रशिक्षण केन्‍द्र हजारीबाग एवं रांची में भी हॉकी के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्‍ध नहीं है । मंत्रालय ने माना है कि लातेहार जिले में हॉकी प्रसिद्ध है । इसलिए मेरा आग्रह है कि लातेहार जिले में जमीन उपलब्‍ध है, यहां पर हॉकी के लिए साई प्रशिक्षण केन्‍द्र स्‍वीकृत किया जाये तथा हॉकी के लिए एस्‍ट्रोटर्फ भी स्‍वीकृत करें ।

वर्तमान में विश्‍व भर में तथा भारत में कई साहसिक खेल (एडवेंचर स्‍पोर्ट्स)प्रचलित है । भारत में साहसिक खेलों में लोकप्रिय खेल तीन तरह के है । पहला भूमि आधारित: पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, रॉक क्‍लाइम्‍बिंग, स्‍पोर्ट क्‍लाइम्‍बिंग, स्‍नो स्‍कीइंग और माउंटेन बाइकिंग । दूसरा वायु आधारित- पैराग्‍लाइडिंग, पैरासेलिंग और स्‍काई डाइविंग/पैराशूटिंग तथा तीसरा-जल आधारित-व्‍हाइट वाटर, राफ्टिंग, क्‍याकिंग और कैनोइंग,स्‍टिल वाटर (तालाब/झील):वाटर/जेट स्‍कीइंग, क्‍याकिंग, सेलिंग और रोइंग । मेरे द्वारा लोक सभा में दिनांक 11 जुलाई, 2019 को पूछ गये प्रश्‍न के जवाब मे जो जानकारी प्राप्‍त हुई है उसके अनुसार भारत में जम्‍मू और कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्‍तरांखड, सिक्‍किम, पश्‍चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, पूर्वोत्‍तर क्षेत्र, महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, दिल्‍ली, गोवा, अडंमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्‍यद्वीप, मंगलौर, पांडिचेरी आदि स्‍थानों पर साहसिक खेल लोकप्रिय है । भारत सरकार साहसिक कार्यकलापों को बढावा देने के लिए राष्‍ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम योजना (NPYAD) के अंतर्गत इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन (IMF), नेशनल एंडवेंचर फाउंडेशन (NAF), सी एक्‍सप्‍लोरर्स इंस्‍टीट्यूट जैसे संगठनों को प्रशिक्षण, जागरूकता शिविरों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, फिल्‍म शो, प्रदर्शनी आदि सहित साहस कार्यकलापों को आयोजित करने के लिए नियमित रूप सेवित्‍तीय सहायता प्रदान करती है ।इंडियान माउंटेनरिंग फाउंडेशन (IMF) को देश में पर्वतारोहण कार्यकलापों की देख-रेख करने और विदेश मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श से देश के भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली पर्वतीय चोटियों में अभियानों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शीर्ष निकाय के रूप में मान्‍यता प्रदान की गई है । मेरे लोक सभा क्षेत्र में नेतरहाट बहुत प्रसिद्ध पहाडी क्षेत्र है । इस क्षेत्र को भारत सरकार ने स्‍वदेश दर्शन योजना में भी शामिल किया है । मेरा अनुरोध है कि राष्‍ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन के माध्‍यम से नेतरहाट में साहसिक खेलों को विकसित करने के लिए आवश्‍यक कदम उठाये जायें ।यह क्षेत्र बहुत पिछडा तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र है तथा देश के आंकाक्षी जिलों में शामिल है । इसलिए इस क्षेत्र में खेलों को बढावा देने की अधिक आवश्‍यकता है ।

अत: भारत सरकार राष्‍ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्‍कीम (NSTC), सेना बाल खेल कंपनी (ABSC), साई प्रशिक्षण केन्‍द्र (STC), विशेष क्षेत्र खेल (SAG), एसटीसी/एसएजी के विस्‍तार केन्‍द्र, उत्‍कृष्‍टता केन्‍द्र (COI) और राष्‍ट्रीय खेल अकादमियां (NSA) आदि के माध्‍यम से चतरा, लातेहार एवं पलामू जिलों के युवाओं के लिए खेलो को बढावा देने का काम किया जाये ।

*m14 * SHRI B.Y. RAGHAVENDRA (SHIMOGA) : I am thankful to you for giving me an opportunity to express my views on the Demands for Grants of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

The Ministry has introduced many scheme & programmes for the entire development of sports. Under these schemes, ‘Khelo India’ scheme is an Umbrella scheme which aims to achieve the twin objective of board basic of sports and achieving excellence in sports, which in turn will infuse sports culture in the country, thus allowing the population to derive benefits that sports offers through its cross-cutting influence, namely, holistic development of children and youth, community development, gender equality, national integrations and national building, healthy lifestyle, national pride and economic opportunities related to sports development.

This programme has been introduced to revive the sports culture in India at the grass-root levels by building a strong framework for all sports played in the country and with the aim to establish India as a great sporting country. The twelve areas have been identified under this scheme, which will impact the entire sports ecosystem including sports infrastructure, talent identification, coaching for excellence, community sports and competition structure and sports economy. Schools and colleges are the environments where young people spend a significant amount of time. During these formative years, along with quality education an emphasis on sports and physical education framework is equally important. Education environment need to be supportive of students being physically active.

The Government plans to improve skills of youth in newer areas like artificial intelligence, big data and robotics which are valued highly within and outside the country. This will ensure they can secure high paying jobs both in India and aboard. Training of workforce with relevant skills will help address the severe skill shortage technology and IT companies are facing right now.

Presenting the first full fledged Union Budget 2019-20 of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, 2.0 Government in Parliament, Smt. Nirmala Sitharman said form no single Indian institute in top 200 Universities ranking until five years ago, the country has three institutions in the top 200 global institutions bracket. To make India a hub of higher education, the Government proposes ‘Study in India’ to bring in foreign students to pursue education here. The Government proposes the allocation of Rs.400 crores for world-class higher education institutions in the country. Overall it is a big boost for sports in the Union Budget and cost my vote.

Further, widening the scope of is flagship ‘Khelo India’ program, the Government announced the setting up of a National Sports Education Board (NSEB) in the first budget of its second term but did not change the interim allocation set aside of sports. Hon’ble Finance Minister added in her budget speech that “Khelo India Scheme launched in October 2019, has created awareness for sports as an integral part of wellness throughout the country”.

Under this scheme, the Government is committed to expand Khelo India Scheme and provide all necessary financial support. To popularize sports at all levels, the National Sports Education Board for development of sportsperson will be set up under Khelo India Scheme. Shri Kiren Rijiju, Minister of Youth Affairs and Sports has extended his sincere gratitude to Hon’ble Prime Minister and Finance Minister for the announcement in budget 2019-20 to establish NSEB for development of sports persons under Khelo India.

The Government’s budget announcement to lay focus on new-age skills will boost efforts to equip the country’s youth will new age technology and skills which are market-relevant today. Hon’ble Finance Minister has announced that demographic trends worldwide show that major economies will face sever labour shortages and the Government will prepare Indian youth to take up jobs reverses by focusing on skill-sets needed abroad including language training. There will also be focus on new age skills like Artificial Intelligence, Internet of things, big data, 3D printing. Virtual reality and robotics which are valued both in India and aboard and offer higher remuneration.

A recent report by Mckinsey said that India has the second-fastest digital economy in the world. The productivity unlocked by the digital economy could create 60 million to 65 million jobs by 2025, many of them requiring functional digital skills, according to estimates, the report said. A Nasscom report said that the talent demand the supply gap in AI and big data analytics will grow from R.62,000 to 1,40,000 in the next three years. For many students school-organised sports lay an important role in their academic and social experience. Globally, sports as an industry has a unifying appeal. The sports industry boasts of a dynamic appeal that many other, even bigger industries look at with envy. It has the power to define nations as a whole. Sports offer a perfect opportunity to explore scientific concepts such as force, motion, potential energy, velocity and torque. Every school has sports embedded in their curriculum as they understand the importance of physical health and activity.

The allocation to the Sports Authority of India was increased by Rs.55 crores to Rs.450 crores. The SAI is the nodal organization to manage national camps, provide equipment and other logistics to the country’s sports persons. The Khelo India National Programme for Development of Sports had also got a hike of Rs.50.31 crores in the interim budget, going from Rs.550.69 crores. Besides, the allocation for NSDF has increased from Rs.2 crores to Rs.70 crores. The incentive fund for the sportspersons was also raised from Rs. 63 crores to Rs.89 crores. The overall allocation for encouragement and awards to sportspersons was increased by Rs.94.07 crores. The previous allocation stood at Rs.316.93 crores and will now be Rs.411 crores. Sports Minister Shri Kiren Rijiju welcomed the new budget proposals for sports.

Hon’ble Prime Minister ji has given importance of adopting sports and education, the dreams of Hon’ble Prime Minister is fulfilling. The importance of adopting sports and education for the success of youth development has been recoginsed by the Indian Government as early as 1984 when the National Sports Policy recommended making sports and physical education an integral part of the school curriculum. National Sports Policy, 2011 stresses on the point that sports and physical education play an important role in developing human capital, increase productivity and foster social harmony.

Schools in India are gradually beginning to realize the importance of sports in the overall development of children and how it is to encourage them to take up sports. Slowly, educationlist and Government departments have realized the importance of sports’ and are planning for inclusions in the curriculum which is an essential part of the present-day school education. If the Government and educationlists initiatives are properly laid down, one can see a different face of the students in the future.

Typically school athletic activities provide enjoyable, supervised activities for youth. Student-athletes report healthier eating habits, higher levels of cardiovascular fitness, increased parental support and decreased anxiety and depression. Laid the foundation stone of the National Sports University in Imphal on 16.03.2018. This National Sports University as a part of a vision to enhance country’s standing in sports, was passed by both Houses of Parliament during the Monsoon Session 2019. The University will impact Bachelor’s, Master’s and Doctoral Programmes in Sports Coaching, Sports : Science and physical education in various disciplines. Specialised degree programmes in various sports education and coaching disciples are envisaged in the future.

Before conclusion of the budget speech, I urge Hon’ble Youth Affair & Sports Minister to Sanction sufficient funds to implement and develop these schemes in my Parliamentary Constituency by sanctioning Rs.2 crores each for all eight taluks of the Constituency. Also request to open a Sports Authority of India Office to know the benefits and get grants for the entire development of sports. Athletics, Volley Ball, Kabbaddi, Shuttle, Cricket and other sports are being regularly played by the local youths.

*m15 * SHRI K. SHANMUGA SUNDARAM (POLLACHI) : Coimbatore requires international standard sports stadium. Coimbatore is Manchester of South India and the second largest industrial city of Tamilnadu having more than one crore population in western part of Tamilnadu but no international events conducted.

This is a long pending request from people of western Tamilnadu. Kindly allot funds for the project and do the needful.

*m16 * SHRI S.R. PARTHIBAN (SALEM) : The Ministry of Youth Affairs and Sports has the mandate of developing sports facilities and encouraging sporting talent in India. The Ministry is responsible for creating infrastructure and capacity to enable international competitiveness. It has two departments (i) the Department of Youth Affairs (ii) the Department of Sports. The Department of Youth Affairs manages the National Service Scheme, Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram and Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development. The Department of Sports manages the Sports Authority of India, Lakshmibai National Institute of Physical Education and National Anti-Doping Agency.

This note presents the trends in expenditure, and discusses some of the issues related to the Ministry of Youth Affairs and Sports.

The Ministry of Youth Affairs and Sports has been allocated Rs.2,216 crore in 2019-20. This is a 11% increase over the revised estimates of 2018-19 (Rs.2,002 crore). In 2018-19, the budget estimate for Department of Youth Affairs was Rs.621 crore, and the budget estimate for Department of Sports was Rs.1575 crore.

The Sports Authority of India (SAI) is the nodal agency at the national level to promote excellence in sports. Additionally, SAI provides support to NSFs for identification, training and coaching of sportspersons, and setting up infrastructure. I am representing Salem Parliament Constituency consist of Salem City Urban with the population of nearly 10 lakhs, and 4 lakh youngsters and students. Remaining 6 lakh of people are middle aged and veteran. In Salem Educational district nearly 118 high schools and 130 higher Secondary schools are available alongwith colleges and polytechnics. All discipline of sports and games are being practiced by boys/ girls students and physically challenged persons for better living and health. All types of competitions are being conducted at Mahatma Gandhi Stadium. Thiru Sundaram, international Volleyball player and paralympic Gold Medalist Mariappan Thangavelu are son of this soil of Mahatma Gandhi Stadium, Salem. The condition of the stadium are found unchanged for a long time. Personality and discipline development are the factors to develop our society by cognition and health factor. The playground is a vital factor to bring better and powerful generation in Salem such Mahatma Gandhi Stadium with advanced facilities. In this regard, demands among public, youth students and sports clubs are raised.

Our Mahatma Gandhi Sadium, Salem is being maintained by Tamilnadu Sports Development Authority without the basic requirement and facilities such as running track, fully grass football court, renovated basketball court and so on.

Further, the stadium has been constructed without proper drainage facilities. During rainy season the stadium is found unsuitable. Hence, on behalf of our Salem Parliamentary Constitution people we kindly submit the following for your kind consideration and further action.

Rest room facilities (Male/Female) Over flow rain water and drainage system facilities.

Drinking water Management facilities.

Dormitory accommodation facilities for coaching camp.

Synthetic running track with lighting facilities.

Open rubber floor tennis court.

Renovated baskball court.

Gallery with sitting chairs.

Fully grass football court.

International/national level competition upgraded swimming pool.

Student’s dressing room.

Upgraded volley ball court.

Training center for differently abled persons.

Body rehabilitation State Training Park.

I request the Ministry to set up infrastructure of the Mahatma Gandhi Stadium, Salem, Tamil Nadu through the Sports Authority of India (SAI).

*m17 * SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): More than 50% of Indian population is below the age of 25 and more than 65% below the age of 35. It is expected that, in 2020, the average age of an Indian will be 29 years, compared to 37 for China and 48 for Japan. This is the critical segment of population, dynamic section. They are the productive work force. But the unprecedented unemployment never before in 45 years fails India to reap its demographic dividend. The Ministry of Human Resource Development fails to tap the human potential for growth. Frustration of unemployed youth will prove to be dangerous to the society. Increasing youth population in India combined with failing rural economy is a graver challenge. Government has to address the issue with all seriousness.

Despite the largest youth population India’s position among the world of sports is very dismal. Sports should be encouraged as a profession. Adequate remuneration to athletes and sports persons. A comprehensive National Youth Policy should be adopted and effectively implemented. This should include strategies for transformation from education, training, skill and economic activity and encouragement into professional sports. Adequate fund allocation together with committed implementation alone can pave way to tap the human potential in India.

*m18 * SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH) : Our Government should take the present generation seriously and modulate strategies and conversate accordingly to United Nation Population Fund(UNPF) the youth population is growing fastest in the poorest nations, which means one fourth of humanity is now young. We must invest our time and resources to ensure the youth truly become innovators, thinkers and problem solvers. India is known as a vibrant country that has always carried a fevered pitch and fervent excitement of sports.

Why does India, despite a population of over one billion field so few medalists? Sports has never a priority for a majority of Indian parents and their kids. Most Indian believe “if you have to be successful, you have to study hard, sport will ruin your life.” Due to poverty lot of talent goes undiscovered to compete at the level of Olympics. Lack of facilities at the grassroot level is major problem.

Government school and colleges lack basic infrastructure that can encourage sports. So, if someone has natural talent it crushed at school level. The concept of school sports and college sports has to be brought in Indian Education System. There is lack of good coaches who can nurture and groom talent. Cricket continues to dominate India’s sporting landscape. Sports other than cricket are not given much weightage as a career option. Compared to other developed and developing countries, allocation of financial resources is meager in India. Union Budget 2017-18 allocated for sport Rs.1943 crore while it is Rs.450 crore higher than previous year. But much below than the around Rs.9000/- crore spend annually by UK Government for the sports sector.

For my Parliamentary Constituency sanction for construction of sports complex/stadium in Arambagh. Need to encourage women football team with good coach in Goghat for the ST girls interested in football.

The sports ecosystem is poor in our country. The existing sports infrastructure is not satisfactory. The lack of world class infrastructure and the inadequate support of the Government is reflected in poor performance of Indian athletes in major international events like Olympics. Small countries like Cuba, Croatia, Lithuania performed better in 2016 Olympics as compared to India.

*m19 *श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): देश के विकास के अन्‍य पहलुओं की तरह बजट में माननीय वित्‍त मंत्री जी ने देश के युवाओं के विकास एवं कल्‍याण तथा खेलों को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्‍यान रखा है । युवा मामले और खेल मंत्रालय के 2018-19 के2002.72 करोड़ रुपयों के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में इस साल 2019-20 में इस राशि को बढ़ाकर 2216.92 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है ।

सरकार ने युवाओं के लिए राष्‍ट्रीय युवा सशक्‍तिकरण कार्यक्रम चलाया है । सरकार का लक्ष्‍य है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को विभिन्‍न हुनरों में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे नए क्षेत्रों में रोजगार हासिल कर सकें । यही नही सरकार चाहती है कि युवाओं को ऐसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाए जिनसे वे उच्‍च वेतन पाने वाली विदेशी नौकरियां हासिल कर सके । इसके लिए देश के युवाओं को न्‍यू एज स्‍किल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्‍स, बिग डाटा, 3 डी प्रिंटिंग, वर्चुअल रिएलिटी और रोबोटिक्‍स जैसे नए कौशलों में प्रशिक्षण देने की दिशा में कार्य शुरू किया गया है ।

खेलोंकोबढ़ावादेनेकेलिए "खेलो इंडिया " योजनाकोकार्यान्वितकियाहै।इसयोजनासेयुवाओंमेंखेलोंकीजागरूकताबढ़ीहै।आदरणीयवित्‍तमंत्रीजीनेअपनेबजटभाषणमेंस्पष्टकियाकिसरकार "खेलो भारत " योजनाकेविस्तारकेलिएसभीवित्तीयसहायतादेनेकेलिएवचनबद्धहै।यहीनहीं, सभीस्तरपरखेलोंकोलोकप्रियबनानेकेलिए "खेलो भारतयोजना " के तहतखिलाड़ियोंकेविकासकेलिएबजटमेंराष्ट्रीयखेलशिक्षाबोर्डकेगठनकाभीप्रस्तावकियागयाहै।

सरकारकेइन्हींप्रयासोंकापरिणामहैकिआजहमारेखिलाड़ीविभिन्नराष्ट्रीयवअंतर्राष्ट्रीयस्पर्धाओंमेंनईनईऊंचाइयांछूरहेहैंतथासोनेऔरचांदीकेतमगेजीतकरलारहेहैं।

मुझेआशाहीनहींपूर्णविश्वासहैकिसरकारकेइनसमर्पितप्रयासोंसेदेशमेंयुवासशक्तिकरणहोगातथासाथहीसाथहमारादेशखेलोंकेमामलेमेंभीविशेषपहचानबना पाएगा।

मैंआदरणीयवित्‍तमंत्रीजीकायुवासशक्तिकरणएवंखेलोंकोबढ़ावादेनेकेलिएबजटमेंपर्याप्तप्रावधानकरनेकेलिएधन्यवादकरताहूंतथायुवामामलेऔरखेलमंत्रालयकीअनुदानोंकीमांगोंकासमर्थनकरताहूं।धन्यवाद।

*m20 *श्रीमती रंजनबेन भट्ट: भारत क्षेत्रफल और जनसंख्‍या दोनों में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। भारत भी उन कुछ देशों में से एक है, जिन्‍होंने अपने लोगों के बीच स्‍वदेशी खेलों की लोकप्रियता को बनाए रखा है । गिल्‍ली-डंडा, कबड्डी, पहलवानी और खो- खो जैसे खेल । भारत वह भी है जहाँ मार्शल आर्ट्स के कुछ सबसे पुराने रूपों की उत्‍पत्‍ति हुई, जैसे मस्‍ती यदु, कलरीपयट्टु, सिलंबम आदि। भारत में कुछ बोर्ड गेम भी हैं, जिनमें में सबसे लोकप्रिय है चतुरंग, जिसे आधुनिक शतरंज की उत्‍पत्‍ति माना जाता है । हालांकि, आधुनिक खेलों में क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय होने के साथ-साथ भारतीय परिदृश्‍य और भारतीय जनमानस पर भी कब्‍जा कर लिया है । भारत ने एशियाई खेल (1951 और 1982), क्रिकेट विश्‍व कप (1987, 1996 और2011), हॉकी विश्‍व कप और कॉमन वेल्‍थ गेम्‍स (2010) जैसे कई खेंलों की मेजबानी की है और सन 1900 से भारत ओलिम्‍पिक गेम्‍स में भाग लेता आया है ।

हमारीसरकारनेवित्तवर्ष 2019-20 के लिएस्पोर्ट्सऑथोरिटीऑफइंडियाकेलिएबजटमेंवृद्धिऔरखिलाड़ियोंकेलिएप्रोत्साहनदेनेकेसाथ, खेलबजटमें 214.20 करोड़रूपयेकीवृद्धिकीहै ।

हमारीसरकारखेलोंकोलोकप्रियबनानेकेलिए, खेलऔरखिलाड़ियोंकेविकासकेलिएखेलोइंडियाकेतहतराष्ट्रीयखेलशिक्षाबोर्डस्थापितकरेगी ।

हमारीसरकारद्वाराखेलकेविकासकेलिएखेलोंइंडियानेशनलप्रोग्रामकेलिएभीअंतरिमबजटमें 50.31 करोड़ रूपयेकीबढ़ोत्तरीकीगईथी, जो 550.69 करोड़रूपयेसेबढ़कर 601 करोड़ रूपयेहोगई । इसकेअलावा, एन.एस.डी.एफ. केलिएआवंटन 2 करोड़रूपयेसेबढ़कर 70करोड़रूपयेहोगयाहै । साथहीसाथखिलाड़ियोंकेलिएप्रोत्साहनराशिभीहमारीसरकारद्वारा 63करोड़रूपयेसेबढ़ाकर 89करोड़रूपयेकरदीगईहै । देशकीदूसरेनंबरऔरगुजरातकीप्रथमनंबरकीस्पोर्टयूनिवर्सिटीवडोदराजिलेकेदसेरतालुकामेंबनानेकेलिएहमारेगुजरातकेमुख्यमंत्रीश्रीविजयभाईरूपाणीजीनेइसकाशिलान्यासकियाहै, मैंसरकारकेप्रतिआभारप्रकटकरतीहूँ।

मुझेयहबतातेहुएखुशीहोरहीहैकिमेरेसंसदीयमतक्षेत्रवडोदरामेंवर्ष 2018-19 में गुजरातसरकारद्वाराआयोजितखेलमहाकुंभमेंकुल 1,02,256 खिलाड़ियोंनेभागलिया, आपकोयहजानकरआनंदहोगाकिइसमें 1200 दिव्यांगखिलाड़ियोंनेभीभागलियाथा, जिसमेंवडोदराकेकुल 601 दिव्यांगखिलाड़ीऔर 2628 जनरल खिलाड़ीइसखेलमहाकुंभमेंविजेताघोषितहुएथे ।

अंत में यह एकीकृत आम बजट द्वारा खेलो को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्‍साहित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र भाई मोदीजी और वित्‍त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन जी एवं केंद्र की इस वर्तमान सरकार को अनेकानेक अभिनंदन देती हूँ और इस आम एकीकृत बजट 2019-20 में, युवक कार्यक्रम और खेलमंत्रालय के लिए किए गए विभिन्‍न प्रावधानों का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ ।

*m21 श्रीमनोजतिवारी (उत्तरपूर्वदिल्ली): सभापतिमहोदया, आपनेआज हमेंएक बहुतही महत्वपूर्णविषय परबोलनेका मौकादिया है, इसकेलिए बहुत-बहुतधन्यवाद । मैंएक खेलशिक्षकहूं । मैंनेकाशी हिन्दूविश्वविद्यालयसे बी.पी.एड, एम.पी.एडकिया है । बादमें गायकबन गयाक्योंकिनौकरीनहीं मिली । यहभी हमनेझेला है । मुझेबहुत खुशीहै किहमारेखेल मंत्रीश्री किरेनरिजीजूबैठे हुएहैं । वेभी एकअच्छेस्पोर्ट्सपर्सनहैं । वेअच्छाफुटबॉलखेलतेहैंऔरबहुतहीस्वस्थहैं । उनकेखेलमंत्रित्वमेंदेशकाभविष्यअच्छाहै । हमारेसाथीराज्यवर्धनराठौड़जी, जोपहलेखेलमंत्रीरहेहैं, उन्होंनेअपनेसमयमेंबहुतहीरिमार्केबलकामकियाहै । उनकोसुननेकेबादहमारासब्जेक्टबहुतछोटाहोजाताहै, लेकिनहमेंयहकहतेहुएखुशीहोतीहैकिजबस्पोर्टसएण्डयूथकीबातहोतीहै, तोहमेंसहजहीसमझमेंआजाताहैकियेदोनोंएकदूसरेसेअनायासहीसंबंधितहैं । जोयूथहोगावहज्यादातरस्पोर्टसमेंभागलेगा । चर्चाआगेबढ़रहीहैतोहमयहभीबतानाचाहेंगेकियहआर्थिकआकर्षणकाभीबहुतबड़ासाधन है । जैसेपहलेलोगकहतेथेकिपढ़ोगेलिखोगेतोबनोगेनवाब, खेलोगेकूदोगेतोहोंगेखराब, लेकिनआजकलजबकोईधोनीकोदेखताहै । अभी-अभीजोविम्बलडनजीता, उनकोदेखताहैकिएकटूर्नामेंटजीतने से उसको 23-23करोड़रुपयेमिलतेहैं, तोसबकोलगताहैकियहबहुतबड़ाआकर्षणहै । टी.वी. परभीमैचआतेहैंतोमैंसमझताहूंकिइससेकितनाबड़ाआर्थिकव्यवसायभीजुड़ाहुआहै ।

सभापतिमहोदया, मैंजिसगांवकाहूं, वहांपरफुटबॉलएकबारखरीदतेथेतोछ: महीनेसिलवा-सिलवाकरखेलतेथे । ब्लेडरफटजाताथातोपंक्चरसहीकरानेजातेथेऔरउसकेलिएभीमिन्नतकरतेथे, क्योंकिउससमयपैसानहींहोताथा । इसदेशमेंखेलोइंडियाकेतहतआजस्थितियहहैकिकिसीगांवमेंअगरकोईखेलसेसंबंधित, खासकरकेजोफुटबॉलऔरबॉलीबालऐसागेमहै, जोहरगांवकाआकर्षणबनाहुआहै, तोउसपरहमारेकुछसुझावभीहैं, जिन्हेंआजमैंमंत्रीजीकोदूंगा । जबवहदिनयादआतेहैंतोमैंडरजाताहूं, क्योंकिअभीकुछसाथियोंकोसुनरहाथा । वेलोगअभीभीकोसतेहैं, जबकिपांचसाल, दससालतकशासनचलायाहैं । मुख्यमंत्रीरहतेहुएअगरवेअपनीस्टेटकोखुशियांनहींदेपाएतोमैंसमझताहूंकिआजइसबैंचकोकोसनेकीउनकीकहींसेभीयोग्यतानहींहै । नरेन्द्रमोदीजीनेजिसप्रकारसेखेलकेक्षेत्रमेंभीलोगोंकोसम्मानदेनाशुरूकियाहै, शुरूमेंबृजभूषणशरणजीनेबोलाथा, खिलाड़ीजीतकरआतेहैतोसम्मानकरना, जातेहुएसम्मानकरनातोखिलाड़ियोंकाइतनासम्मानहोरहाहैऔरदूसरीतरफयहांदिल्लीमेंऐसे-ऐसेलोगभीहैंकिजैसेएकदिव्यानामकीस्पोर्टसपर्सन, जबएशियाडसेपदकजीतकरआईऔरजबउसकोएकजगहबुलायागयातोवहवहींपरमुख्यमंत्रीजीकोकोसनेलगीकिजबमेरीजरूरतथीतबतोआपनेसहायतानहींकीऔरआजजबमैंपदकलेकरआईहूंतोआपमेरीतारीफकरनेआगए । मैंउनमुख्यमंत्रीजीकानामनहींलेनाचाहताहूं । मुझेलगताहैकिउनकाखेलसेकभीपालानहींपड़ानहींतोवेभीएकस्वस्थव्यक्तिहोते । मैंयहभीमानताहूंकिमनुष्यएकसामाजिकप्राणीहै । खेलकेमार्फतजोएकदूसरेसेघनिष्ठताहोतीहैवहभीएकबड़ासाधनहै, जिससेखेलकोमोदीजीइतनाबढ़ावादेरहेहैं । एकसमस्याकीतरफमैंमंत्रीजीकाध्यानआकर्षितकरनाचाहताहूं । हमबिहारऔरउत्तरप्रदेशकेरहनेवालेहैंऔरदिल्लीमेंभीदुर्दशादेखरहेहैं । जबहमदेखतेहैंकिधनबाद, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोरखपुरऔरउससेआगेसीतामढ़ीकरीब 600-700 किलोमीटरकेदायरेमेंएकभीस्टेडियमनहींहै, जहांपररातकोखेलहोसके । मैंमंत्रीजीकोयहबतानाचाहताहूंचूंकिखिलाड़ीहोनेकेनातेहमनेइसकीकमीमहसूसकीहै, तोइसपरजरूरध्यानदियाजाएऔरएकसेज्यादास्टेडियमवहांबनजाएतोबहुतअच्छारहेगा । इलाहबादमेंऔरभदोहीमेंभीजहांपूरीदुनियाकालीनलेनेआतीहै, लेकिनवहांकोईखेलनेकासाधननहींहै, तोहममाननीयखेलमंत्रीजीकोऔरवित्तमंत्रीजीकोभीधन्यवाददेतेहैं, जिन्होंनेकितनाबजटबढ़ादियाहै, यहदेखकरकेहमलोगोंकोबहुतखुशीहोतीहै ।

16.00 hrs मुझेखुशीहोतीहै, अभीराज्यवर्धनजीबोलरहेथ, नेशनलस्पोर्ट्सएजुकेशनबोर्डबनगया । अभीकुछदिनपहलेमणिपुरमेंनेशनलस्पोर्ट्सयूनिवर्सिटीकाशुभारम्भहुआ, उसकेइसीसदनमेंहमलोगोंनेमोदीसरकारकीबड़ीतारीफकीथी । मैंसमझताहूंकिस्पोर्ट्सऔरयुवामामले, दोनोंमिलेहुएहैं, विदेशोंमेंयुवाओंकोरोजगारमिले, उसकेलिएजोभाषाप्रशिक्षणकाविशेषप्रावधानइसबजटमेंदियागयाहै, उसकेलिएमैंवित्तमंत्रीजीकीतारीफकरनाचाहताहूं, उनकोसाधुवाददेनाचाहताहूं ।

सभापतिमैडम, स्टार्टअपकेबारेमेंहमसभीकोपताहैकिअभीतकउसपरतीनसालतकइनकमटैक्सनहींलगताथा । हमारेदेशकेयुवाओंकेलिएमोदीजीनेबहुतसुंदरकार्यक्रमशुरूकिया । अबइससालजोएंजेलटैक्सखत्मकरदियागयाहै, उसकेलिएमैंवित्तमंत्रीजीकाऔरखेलएवंयुवककार्यक्रममंत्रीजीकोधन्यवाददेनाचाहताहूं । आजकलमैंस्वामीविवेकानन्दजीकोपढ़रहाहूं । आजकलमैंएककिताबपढ़रहाहूं – एसेंशियलविवेकानन्दा, जोमुकुलकानितकरएवंअनूपए.जे. द्वारालिखीहुईहै । इसपुस्तकमेंएकबहुतअच्छीलाइनमुझेपढ़नेकोमिली । मैंअंग्रेजीमेंथोड़ाकमजोरहूं, लेकिनपढूंगाऔरसमझनेवालेसमझजाएंगे । स्वामीविवेकानन्दजीनेलिखाहै:

"We speak of many things parrot-like but never do them; speaking and not doing has become a habit with us. What is the cause of that? Physical weakness.” स्वामीविवेकानन्दजीनेतबकहाकिफिजिकलवीकनेसकेकारणऐसाहोरहाहै । उन्होंनेएकबहुतहीमहत्वपूर्णलाइनलिखीहैकिउनकेपासकोईदुबला-पतलाव्यक्तिआया, जोसन्यासीबननाचाहताथा । स्वामीजीनेउसेकहाकितुमइतनेदुबले-पतलेहो, पहलेजाकरतुमफुटबालखेलो । स्वामीविवेकानन्दजीनेजबयेबातेंकहीहैं, तबभीहमेंदिखाईऔरसुनाईदेताहैकिउन्होंनेभीकिसप्रकारसेइसकासपोर्टकियाहै । एक-दोचीजेंमैंसुझावकेरूपमेंमाननीयमंत्रीजीसेकहनाचाहताहूं ।

मैडम, मैं जिस लोकसभाक्षेत्रसेआताहूं – उत्तरपूर्वदिल्ली, जोदिल्लीकाएकहिस्साहै । वहांकीसरकारसेहमक्याअपेक्षाकरें, वहखिलाड़ियोंकोहीडांटनेलगतेहैं । जोपदकजीतकरआताहै, उसेभीडांटनेकामामलासामनेआयाहै । अभीउन्होंनेदिव्यांगजनोंकोभीडांटा । मैंमाननीयमंत्रीजीसेकहूंगाकिऐसीचीजोंकासंज्ञानलियाजानाचाहिए । हमकिसीपार्टीपॉलिटिक्समेंनहींजारहेहैं, लेकिनजबस्पोर्ट्सकीबातहोऔरकोईमुख्यमंत्रीजीतकरआएहुएदिव्यांगखिलाड़ियोंकोबुलाकरभीनमिले, तबमैंसमझताहूंकिएकबारपूछताछअवश्यहोनीचाहिए । ऐसेदिल्लीप्रदेशमें, मेरेलोकसभाक्षेत्रमेंयदिएकस्टेडियमदेदियाजाए । मेरेलोकसभाक्षेत्रमेंलगभग 50लाखलोगहैं, उसकेसाथकुछहिस्साईस्टदिल्लीकाभीहै, जहांसेगौतमगंभीरजीसांसदहैं । उन 50लाखलोगोंकेबीचहमारेपासलैण्डबहुतहै । डीडीएकेमार्फतहमनेइसकेलिएरिक्वेस्टभीकीहै । मंत्रीजीस्टेडियमकेबारेमेंनोटकरलें, हालांकिउन्होंनेमुझेकहाभीहै ‍किचिन्तामतकरो ।…(व्यवधान) मैडम, बसएकमिनटमेंकन्क्लूडकरूंगा । …(व्यवधान) सभापतिमैडम, आपबहुतअच्छीहैं । मैंइसीकेसाथअपनेक्षेत्रकीबातकहनाचाहूंगा । दिल्लीमेंहमलोगोंनेएकअनुभवकिया । दिल्लीमें 14जिलेहैंऔर 280 वार्ड्सहैं । पीछेखेलमंत्रीजीऔरखेलोइंडियाकेसहयोगसेहमनेएकबारदिल्लीमेंक्रिकेटकाएकबड़ाटूर्नामेंटकराया । उसमेंदिल्लीके 6,800 बच्चोंनेभागलिया । उसकेबादउन्होंनेनरेन्द्रमोदीजीकाधन्यवाददेतेहुएजोलाइनेंहमसेकहीं, उनलाइनोंकेसाथमैंआजअपनेइसउद्बोधनकोसमाप्तकरूंगा । मैंनेउसेकहींलिखाभीथा :

“उर्जिततन, मनप्रफुल्लितऔरदिलोंकेमेलकरदे, सकलजगकेसंगठनकाकरिश्मायहखेलकरदे ।” ऐसेमंत्रीजीकोधन्यवाददेतेहुए, शुभकामनाएंदेतेहुएकिइसखेलकेऊपरअभीहमारादेशजोरिकॉर्डबनारहाहै, उसकेलिएबधाईदेतेहुएअपनीवाणीकोविरामदेताहूं । धन्यवाद ।

*m22 * SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Unemployment is one of the key issues that needs to be addressed urgently if we plan to grow our economy to $ 5 trillion dollar economy. The unemployment rate is at a all time high of 6.1% in 45 years. The youth due to lack of jobs are getting restless. The Ministry of youth affairs and sports will play a pivotal role in engaging our youth. We would need to formulate an effective policy for providing sports infrastructure in rural, poverty stricken areas specially aspirational districts. Coming from rural, tribal, aspirational districts (Rayagada/Koraput) would request to draw the attention of Government to have special focus on Koraput. I would request the Government to allocate funds for construction of multi sport stadium at Koraput and Gunupur as these areas produces maximum number of potential athletes? I would propose to conduct talent hunts in KBK region specially to identify world class athletes, archers, hockey players amongst the tribals. Special programs should be introduced to groom identified tribals and provide them adequate training/support to turn them into world class athletes/players. Also since the tribals have their own sports, culture. Would request the Hon’ble Minister to make a national plan for promotion of indigenous sporting events-this would go a long way in bringing the tribals to mainstream. When I visit my Constituency happen to inaugurate many “Panchayats” Premier Leagues (Cricket). I would urge the Government to start Panchayat level Premier Leauges in Cricket by allocating funds to organize such tournaments to promote rural sports. Also to promote rural sports, I would request the Government to allocate funds towards creation of sports club at panchayat levels. Cricket being a very popular sport of the country would request Government to create a cricket stadium in KBK region (Rayagad). So that the youth of KBK region develop interest in sports. Also to promote hockey and football would request the Government to set up a training centre in Laxmipur. We would as well need to engage our youth in community development by formulating policies, guidelines. Also would urge the Government for granting funds and having special focus on developing sports, sport person, sporting facilities in poor, undeveloped, tribal/rural areas like KBK region. Rayagada/Koraput being aspirational districts in the KBK region would need all the support of the Ministry.

*m23 * SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI) : Ministry of Youth Affairs and Sports is allocated a total budget of Rs.2,216 crore in 2019/20 compared to Rs.2,002 crore in 2018/19 budget. There has been an increase of 11% in the budget allocation this year. However, I would like to raise certain issues that arise from the budgetary allocations that have been made this year. It has been observed by the Rajya Sabha’s Parliamentary Standing Committee that the Department of Youth Affairs is prone to slow spending, with a large part of such spending taking place only in the last financial quarter. The Department needs to ensure that spending takes place in a time bound manner and done so at the same pace through the year.

Nehru Yuva Kendra Sangathan NYKS 2018/19 Budgetary Estimates(BE) 2018/19 Revised Estimate(RE) 2019/20 Budgetary Estimate In Rs.crore 255 270 256.92 The Nehru Yuva Kendra Sangathan : The NYKS, or the youth organizations that operate through youth clubs, have been responsible for several social development programmes including coordinating and undertaking blood donation drives, awareness creation programmes and generation drives. However they also simultaneously face issues in terms of filing up vacant seats (being almost 40% of the available posts). The Rajya Sabha Parliamentary Standing Committee has observed that the NYKS is heavily dependent on funding in order to be functional at the commendable scale at which they presently do.

However, the present budget has in fact reduced their budgetary allocation by 13 crores, in comparison with the revised estimates of 2018-19 which in fact seemed to indicate that initial budgetary allocations had not been adequate. Given that the NYKS may not be able to run effectively in the event of a budget crunch, and that the NYKS is also suffering from decreasing manpower to carry out all of their programmes, I urge the Government to increase the budgetary allocations that are being made to the NYKS.

National Programme for Youth and Adoloscent Development (NPYAD) 2018/19 Budgetary Estimates(BE) 2018/19 Revised Estimate(RE) 2019/20 Budgetary Estimate In Rs.crore 25 25 21 The National Programme for Youth and Adoloscent Development (NPYAD) is a component of the Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram (RYSK). NYPAD has five components within it including youth leadership and personality development training, development and empowerment of adolescents, technical and resource development and promotion of national integration.

The 303rd Report by the Parliamentary Standing Committee in the Rajya Sabha, with respect to the Demand for Grants 2018-19, had noted that the previous three years had seen all the components of the NPYAD Scheme being successfully implemented. Further, the Committee had also noted that the Ministry the budgetary allocation that had been made in the previous year had almost been fully exhausted by the Ministry.

However, we see with respect to this year’s budgetary allocation, that, there has been a reduction in allocation, which might have the possibility of affecting the efficacy of the NYPAD Scheme. The Government needs to explain why such a reduction in allocation has been made.

In Rs.Crores 2018/19 Budgetary Estimates(BE) 2018/19 Revised Estimate(RE) 2019/20 Budgetary Estimate Khelo India 520.09 500.09 500 Enhancement of sports facility in J&K 50 50 3 Commonwealth Games-SAI Stadia Renovation 0.5 0.5 70 Himalayan Region Sports Festival Scheme 5 0.1 1 Total 575.59 550.69 601 The Khelo India Program has seen an overall increase in the budgetary allocation made to it by about 50 crores. However, it must be noted that the increase in allocation is specifically towards one component of the Khelo India Programme, specifically by Commonwealth Games 2010, stadia renovation. The largest allocation under the Khelo India Programme, which is Rs.500 crores, is in fact a reduction from the 2018-19 revised estimate of Rs.500.09 crores.

The Hon. Finance Minister had specified in her Budget speech that a new National Sports Education Board was going to be established under the Khelo India Programme. However, there does not appear to be any specific budgetary allocation that has been introduced with respect to the same. Further, since the main allocation to the Khelo India Programme has been slightly reduced, it is quite unclear as to where the financial resources for the National Sports Education Board will come from, and clarification in respect to this are required to be sought from the Government.

Assistance of Promotion of Sports Excellence 2018/19 Budgetary Estimates(BE) 2018/19 Revised Estimate(RE) 2019/20 Budgetary Estimate In Rs.crore 347 250 250 The Budget allocated for promotion of sports excellence has reduced by 28% from Rs.347 crore in 2018/19 to Rs.250 crore in 2019/20.

Assistance to National Sports Federation 2018/19 Budgetary Estimates(BE) 2018/19 Revised Estimate(RE) 2019/20 Budgetary Estimate In Rs.crore 342 245 245 Assistance provided to National Sports Federations also reduced from Rs.342 crore to Rs.245 crore in 2019/20 budget. Also, in2018/19 total funds allocated were not spent on National Sports Federation. I urge the Centre to look into the issues relating to youth and sports affairs mentioned above and take necessary corrective measures to create favorable conditions for sportspersons in the country.

*m24 * SHRIMATI POONAM MAHAJAN (MUMBAI NORTH-CENTRAL) : I express my views on the Demand for Grants for the Ministry of Youth and Sports which has been allocated Rs.2216.92 crores this year as against Rs.2002.72 crore in the previous financial year. This substantial rise of Rs,.212.4 crore is reflective of our Prime Minister’s vision to priorities the overall empowerment of the youth and the development of sports in the country.

I congratulate the Government and our Hon. Shri Nirmala Sitaraman, our first full time woman Finance Minister for delivering this future focused budget. She has, under the leadership of our Hon. Prime Minister Narendra Modi, presented a budget that is truly for New India. In the journey to become a $5 trillion economy, the biggest beneficiaries will be the youth of our country, who will form 34.33% of our total population by 2020 (As per 2011 census estimates).

In view of this, the creation of the National Research Foundation to fund, coordinate and promote research, the ‘Study in India’ program to help India attract foreign students to make India a global Higher Education Hub and the setting up ‘Higher Education Commission of India’ to promote greater autonomy and focus on academia outcomes as announced in the budget, will enable youth to contribute to national economic development.

The budget has earmarked a consistent amount of Rs.138 crores to be spent by the Ministry of Youth and Sports through the Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram to develop the personality and leadership qualities of the youth and to engage them in nation building activities. Amongst the different initiative of this Karyakram, I draw the attention of the house to the National Young Leaders Programme or NYLP.

NYLP which was formulated in 2014-15 has encouraged youngsters in developing leadership qualities through sub-components such as the Neighbourhood Youth Parliament, Youth for Development Programme where Shramadaan of youngsters is channeled on a large scale, National Young Leaders Awards given out to recognize outstanding work; and the National Youth Development Fund which mobilizes private sector partnerships in youth development. In a nation with a robust young population, it is important to ensure that motivating the youth to strive for excellence in their respective fields and to bring them to the forefront of the development process is indeed a priority.

As the Yuva Morcha President of my party, I regularly interact with young people who are filled with immense energy in contributing to nation building. I thank the Finance Minister allocating 12 crores to ensrue that each such dynamic youngster is motivated, encouraged and recognized.

Similarly, the support to sportspersons to reach their true potential has been a priority for this Government. Since Narendra Modi became Prime Minister of India, our focus towards facilitating, mentoring and honoring sportpersons in India has been streamlined and invested on with a focused approach.

I speak with personal experience of having seen the impact of the Khelo India initiative. Khelo India has successfully revived the sports culture in India at the grass-root level by building a strong framework for all sports played in our country and establish India as a great sporting nation. The Khelo India Games have seen two successful runs and has given new, up and coming talent to showcase their skills. The games have been financially viable as well, in the first year the viewership for the games was close to 102million and this provided media partners a great impetus to invest in this initiative. This year, the Khelo India Youth Games took place in my home state of Maharashtra and saw the participationof close to 10000 athletes, more than triple the participation from the preious year. The established names under various categories did excel but the games did bring to the forefront the up and coming talent whose success was testimony to the need for such a platform. It warms my heart to appraise the house of stories like that of gymnast Balveen Kaur, hailing from J&K, who won three gold and two silver and became a star performer in this years Khelo India Games.

Prime Minister’s vision to make sports a priority in the lives of the youth is beginning to bear fruit. In the first year under the Khelo India Scheme, close to 1500 children were chosen and funded with Rs.5 lakh each under the scheme. They were provided with the best training to ensure they win at the highest international levels. They have already begun to make the country proud by winning at prominent competitions like CWG, Asian Games and Youth Olympics. For many like Balveen Kaur, who have shined on a national stage and home to perform in international arena but face issues with respect to access to proper training infrastructure, there is hope in this budget. I wholeheartedly thank the Finance Minister for announcing the setting up of the National Sports Education Board for the further development of sportpersons under Khelo India.

On one hand, we are nurturing our young sports talent and on the other, investing on our international star-performers. As we head into 2020, the year of the Tokyo Summer Olympics, I thank the Finance Minister for allocating 70 crore vis-a-via 2 crores in the previous year to the National Sports Development Fund (NSDF) which funds sportsperson for their customized training belonging to 22 sports disciplines. This allocation will help better fund the flagship Target Olympic Podium Scheme (TOPS), and enable athletes to take podium positions in the upcoming and future Olympic games.

Keeping in mind the support being provided by the Government towards the recognition and building of sports talent in India, an increased investment of Rs.55 crore compared to last year in the apex sports body of country –sports Authority of India, is a welcome move.

I would also like to make suggestions to the concerned Ministry, specifically to the Department of Sports. Our Government has taken several steps to ensure that sports reaches every corner of this country and reaches every child, irrespective of their gender. However, increasing gender parity in sports if faced with the hurdle of countering gender specific issues of sportspersons. Sexual harassment is a reality that women across different fields have to deal with, and this includes sports. In view of the same, I propose the following measures :

Constitution of Sexual Harassment Committees under the Vishaka Guideline and a high level audit to certify the existence and functioning of such a committee in every sports federation.

Immediate constitution of the proposed high level committee to resolve grievances and complaints of women sportspersons.

Dedicated helpline, mobile app to enable women sportspersons to file complaints or raise an alarm in a safe and secure manner.

Constitution of rules and guidelines to handle cases of sexual assault/abuse without victim shaming or derailing the career of the victim.

Compulsory appointment of female managers for Girls’ and women’s teams as a prerequisite to participate in any tournament. This is in line with the findings of the Consensus Statement adopted by the International Olympic Committee in 2007 that concluded that ‘members of the athlete’s entourage who are in positions of power and authority appear to be the primary perpetrators.

Inclusion of gender sensitization modules in coach training modules.

Establishment of a comprehensive redressal unit that provides counseling and support to women who face sexual abuse.

Secondly, I would like to draw attention towards the promotion of Indian indigenous sports including popular sports such as Kho Kho and Kabbadi to others such a Mallakhamba, Vallam Kali of Kerala , Yubee Lakpee from Manipur. Organised promotion of indegenious sports, like of Kabbadi through the Pro-League, enables us to build on our sports tradition in an economically viable manner. Through the Khelo Bharat initiative of the Bharatiya Janata Yuva Morcha, my team organized sporting events across India with a culminating event in Delhi, all of which was focused on recognizing, supporting and enabling India indigenous sports. Through the Khelo Bharat initiative, I personally met players of ingenious sports from across the country, many of whom had extraordinary talent but were restricted in their performance due to lack of support or facilities. I humbly urge upon the Government to take steps in ensuring the active promotion of our rich sport legacy.

Third, I draw the Government’s attention towards the importance of providing sportspersons with adequate access to mental health care. While not as visible as physical injury, psychological issues including those which are stress induced, can be crippling for an athlete. Dedicated mental health professionals, who have trained in sports psychology, must be made available to all sportspersons. Apart from which, mental health awareness workshops need to be organized as they are important to fighting any stigma surrounding the issue.

Lastly, in view of the increased efforts of the Government to make sports a priority in every youth’s life, further steps are required to be taken at the school and university level. I urge the Government to consider the following avenues to priorities sport in the life of every youngster in the country :

Increased private investment in sports, especially in low-income areas.

Institution of a uniform sports centric curriculum for the teaching of P.E. in schools.

Increased collaboration with universities aboard with respect to sport tournaments, exchange programs and knowledge sharing.

As someone who believes in the infinite potential of the youth and who passionately supports the country’s sportspersons. I am excited to note the priority being given to this Ministry via this year’s budget. I urge our Minister of Youth Affairs and Sports to consider my suggestions and continue his good work under the leadership of our Prime Minister.

*m25 SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Thank you, Madam. It is a great honour, pride and privilege for me to speak in one of the finest Parliaments in the entire world.

Madam, about 50 per cent of our country’s population is below the age of 25 years and 65 per cent of our country’s population is below the age of 35 years of age. By 2020, the average age of an Indian would be 29 years; in China, that would be 37 years; and in Japan, that would 40 years. So, India would be the human resource capital for the entire world. We have to channelise this demographic dividend in a proper way. If this demographic dividend would not be utilised in a proper way, it would become a demographic disaster. So, the Ministry of Youth Affairs has to, very specially, take care of it.

16.06 hrs (Shri P.V. Midhun Reddy in the Chair) There are two ways of looking at this demographic composition. One side of the coin shows sign of despair as the unemployment rate is skyrocketing. There is a widespread despair among the youth as they struggle to achieve their goals and enrich themselves with ample skills. The other side of the coin is symbolic of how the youth symbolises a new beginning which can change the nation.

The youth affairs have connections with many different departments. Education is a key department where a huge transition should happen in HRD. Our youngsters and students should not just confine to the classrooms but the transformation should happen in curriculum as well. Sports should play a major role in this.

I would like to see the youngsters and students of this country on the playgrounds rather than seeing them in churches, mosques and temples. This is a very important aspect to make sure that our demographic dividend is used in an efficient way.

Another major menace would be the usage of drugs amongst the youngsters of this country. The major hassle, which we have, is the NDPS Act. I represent a constituency like Kochi in the State of Kerala, which is fastly transforming into an urban constituency. We can see a 150 per cent of rise in the cases of drug usage. You can imagine the number of cases. There is a sharp rise in the cases of usage of most modern synthetic drugs. We have to properly deal with it. There should be an amendment in the NDPS Act about the quantity of drugs carried. Sometimes, the quantity is an aspect whereby the culprits, actually, escape from those menaces. The youngsters and the students are being used as innocent carriers in many of the school and college premises.

Madam, sports is not just sports, it is a space whereby youth vulnerability such as violence and drugs can be mitigated. Sports is an outlet through which these adults can win their frustrations of daily struggles. The Ministry ought to ensure that sports facilities and infrastructure is available to all sports. It should provide youth with a platform which can transform into career opportunities. Every child must be able to avail of their services and make use of the opportunities available.

According to the WHO, India is touted to be the most depressed country in the world. The World Health Organisation has a very scientific study on this. These are the things which we have to be very seriously looked upon.

Another major organisation in this country is the Nehru Yuva Kendra which was established in 1972. Being the biggest and longstanding Government sponsored youth agency in the world, the Nehru Yuva Kendra upholds unparallel track records to its credit. In remote villages, across the country, voluntary youth clubs are the primary agencies helping the citizens in disasters, in accidents, in poverty alleviation, in sanitation, and in culture and sports. Millions of youth clubs are there in the villages promoted by the Nehru Yuva Kendra. My humble request is to increase the fund allocation for the Nehru Yuva Kendra Clubs.

Also, it is quite unfortunate to understand that there is a move to remove the world leader of modern India, Pandit Jawaharlal Nehru’s name from the Nehru Yuva Kendra. It would be a very unholy and seditious step – if it happens – taken from the side of the Government. So, I would like to urge upon the Government of India not to take an unholy and seditious step like that.

We have many examples in a State like Kerala. Sports and arts clubs are the souls of our villages. It used to be the cultural hubs in Kerala. That is a way of channelizing youth energy. We have heard of Hima Das. After 75 years of Independence, we have got an international gold medal in athletics. She is from Gogoi ji’s constituency. This young lady athlete got to afford spikes a few years back. So, we have talents from the extremely rural parts of our country. Unfortunately, we are not able to tap them properly. So, there should be a proper channel. As Shri Mohammed Faizal said, from Lakshadweep, from Andaman and Nicobar Islands and from many parts of India, we should be able to tap these resources.

The hon. Minister is from the North East. We know how cricket has already been acclaimed as one of the finest sports in the country, but football plays a major role in our country. But we are not able to take part or we are not competent enough to take part in the World Cup. We know there are many football clubs. There are Spanish clubs; there are European clubs. There is Manchester United; there is Real Madrid. We are all watching football from many parts of the world. But it is quite unfortunate that even though we have a lot of talent in football, but proper opportunities and training are not given at the right time. Right opportunity at the right time is something which is very important.

My State’s ‘Kerala Blasters’ had an excellent performance in ISL. The team was owned by Sachin Tendulkar. In regard to crowd attendance, Kochi holds the fourth position in the entire world. There are so many fans and well-wishers of football. Football is a major sport which the Government of India has to look upon in future. There are many games.

The former Minister of Sports, Col. Rajyavardhan Rathore had mentioned about corporate funding. Corporate funding happens for certain individuals and certain games. Everybody is not privileged or every sport is not so privileged. So, I would request the Government of India to increase funds for certain games as well as to make sure that every panchayat, every municipality and corporation of our country have open playgrounds and stadiums to promote sports.

Thank you, Sir.

*m26 श्रीसुमेधानन्दसरस्वती (सीकर):सभापतिजी, आपनेमुझेयुवाकार्यक्रमऔरखेलमंत्रालयकीअनुदानकीमांगोंकेसंदर्भमेंबोलनेकाअवसरदिया, इसकेलिएबधाईदेनाचाहताहूं । सबसेपहलेमैंराज्यमंत्रीश्रीकिरेनरिजीजूजी, पूर्वखेलमंत्रीराज्यवर्धनजीऔरदेशकेसम्माननीयप्रधानमंत्रीनरेन्द्रभाईमोदीजीकाबहुत-बहुतआभारव्यक्तकरूंगाकिउन्होंनेइसमहत्वपूर्णविभागकीओरविशेषध्यानदियाहै । खासतौरसेउन्होंनेनेशनलस्पोर्ट्सएजुकेशनबोर्ड (एनएसईबी) केमाध्यमसेएकनईपहलकीहैऔरखेलकोएकनईदिशादेनेकाउन्होंनेविचारकियाहै । मेरेसेपूर्ववक्ताओंनेज्यादातरखेलकेसंदर्भमेंबोलाहै । मैंयुवाकार्यक्रमकेसंबंधमेंकुछबातेंकहनाचाहूंगा । इसमंत्रालयमेंजोयुवाकार्यक्रमहैं, उनमेंलगभग 14उपक्रमहैं । उसकाएककारणहै । हमारेदेशकेएकक्रांतिकारीरामप्रसादबिस्मिलजीकीएकघटनाबतातेहुएमैंअपनीबातकहनाचाहूँगा । रामप्रसादबिस्मिलजीएकऐसेक्रांतिकारीथे, जिन्होंनेहजारोंनौज़वानोंकोप्रेरणादी । 19 दिसम्बर, 1927 को वेफांसीपरचढ़े । चारनौज़वान- रामप्रसादबिस्मिल, अशफ़ाकउल्लाखाँ, रोशनसिंहऔरराजेन्द्रप्रसादलाहिड़ीएकसाथफांसीपरचढ़े । जेलमेंबंदरहतेहुएउन्होंनेअपनीआत्मकथापुस्तकलिखी । श्रीगेंदालालदीक्षित, जोउनकेगुरुथे, उन्होंनेउनतकउसपुस्तककोपहुँचाया । वहपुस्तकप्रकाशितहुई । मेरासौभाग्यहैकिमैंनेउसपुस्तककोपढ़ा । उसपुस्तककोपढ़करमेरेमनमेंएकभावआयाकिमुझेदेशकेलिएकुछकामकरनाचाहिए । उपसंहारकेसमय, जबउनकोफांसीपरचढ़नाथा, उससेएकदिनपहलेउसपुस्तकमेंउन्होंनेएकबातलिखीकिमैंनेदेशकीआज़ादीकेलिएएकक्रांतिकारीरास्ताअपनाया । उससेमैंसंतुष्टहूँकिमैंउसकेमाध्यमसेफांसीकेफंदेपरचढूँगा । मुझेदोदिनबादफांसीहोजाएगी । उन्होंनेलिखाकिमैंदेशकेनौज़वानोंकोएकप्रेरणादेनाचाहताहूँ । मैंयहतोनहींकहूँगाकिमेरीतरहसभीनौज़वानफांसीकेफंदेकोचूमेऔरइसक्रांतिकारीपथपरचलें । लेकिन, एककामजरूरकरें, वेगाँवोंमेंजाएँऔरगाँवोंमेंजाकरगाँवोंकेगरीब, मजदूर, किसानकीसंतानोंकोशिक्षितऔरसंस्कारितकरें । एकबात, जोउन्होंनेकही, वहबहुतहीमहत्वपूर्णथीकिशिक्षितव्यक्तिकाशोषणनहींहोताऔरसंस्कारितव्यक्तिकापतननहींहोता ।

मैंसमझताहूँकिहमारेदेशकेप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रभाईमोदीनकेवलदेशकेयुवाओंकोखेलकेक्षेत्रमेंबढ़ावादेरहेहैं, बल्किउनकीएकपहलहै । वहपहलेयहहैकिदेशकायुवाशिक्षितऔरसंस्कारितहो । लेकिनमैंएकनिवेदनकरूँगा, जबकहींसंस्कारकीबातआतीहै, जबशिक्षानीतिमेंपरिवर्तनकीबातआतीहै, तोहमारेसाथियोंकोबड़ीतकलीफहोतीहै । वेभगवाकरण-भगवाकरणकहतेहुएखड़ेहोजातेहैं ।

मैंआपसेएकबातकहनाचाहूँगाकिभारतमेंजितनेभीमत, पंथऔरसंप्रदायहैं, उनकेसंस्थापकऔरमार्गद्रष्टालगभगसभीयुवाहुए । स्वामीदयानन्द, स्वामीविवेकानन्द, महात्माबुद्ध, महावीरस्वामी, महाराणाप्रताप, शिवाजी, महाराजासूरजमल, महारानीलक्ष्मीबाई, सुभाषचन्द्रबोस, वीरसावरकर, श्यामजीकृष्णवर्मा, रामप्रसादबिस्मिलआदिहजारोंशहीदोंकीबातआपकोबतासकताहूँ । ऐसाकोईमत, पंथऔरसंप्रदायनहींहै, जिनकोदिशादेनेवालाव्यक्तियुवानहो । इसलिएनौज़वानोंनेदेशमेंनकेवलअन्यक्षेत्रोंमेंकामकियाहै, बल्किदेशकोगतिशीलभीकियाहै । आपकिसीभीक्षेत्रमेंजाएंगे, आपएजुकेशनकेक्षेत्रमेंजाएंगे, तोआपकोपूरीदुनियामेंभारतकेसाइंटिस्टमिलेंगे, भारतकेडॉक्टरमिलेंगे । अभीसेपूर्वएकवक्ताकहरहेथेकिहमारीटीमखेलनेगई, तोवहाँपरभीहमारेखिलाड़ीमिले । यानीवहाँजोकोचेजथे, वेहमारेदेशकेथे । आजभारतकेयुवाविदेशोंमेंजाकरकोचिंगकररहेहैं, वेसाइंसऔरटेक्नोलॉजीकेक्षेत्रमेंकामकररहेहैं । इसलिएयुवाओंकोसंस्कारितकरनेकीआवश्यकताहै । यदियुवासंस्कारवानहोगा, तोवहकभीगलतरास्तेपरनहींचलेगा, गलतपथपरनहींचलेगा ।

इसलिएजोलगभग 14उपक्रमदियेगयेहैं, उनमेंनौज़वानोंकोशिक्षितकरनेकेसाथ-साथसंस्कारितकरनेकीबातभीकहीगईहै । खेलकेक्षेत्रमें, भाईराज्यवर्द्धनजीठीककहरहेथेकिखेलमात्रएकफिजिकलएक्सरसाइजनहींहै ।

एकबहुतबड़ेसंतस्वामीश्रद्धानन्दजीहुए । मैंकांग्रेसकेभाइयोंसेकहनाचाहूँगाकिसन् 1885 में कांग्रेसपार्टीकीस्थापनाहुई । जबसन् 1920 में कांग्रेसकाअधिवेशनहुआ, तोउसमेंहिन्दीपरबहुतचर्चाहोरहीथी, स्वामीश्रद्धानन्दजीपहलेव्यक्तिथे, जिन्होंने 35सालबादउसअधिवेशनमें हिन्दी मेंअपनाभाषणदिया । वहाँउन्होंनेकहाकिमैंतुम्हेंहिन्दीबोलनासिखाताहूँ । वेसन् 1926 में शहीदहोगये । उन्होंनेहरिद्वारमेंगुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयकीस्थापनाकी । वेवहाँनौज़वानोंकोक्रिकेटखेलारहेथे, इसीसदनमेंआचार्यनरेन्द्रदेवजीसांसदरहेहैं । आचार्यनरेन्द्रदेवजीनेउनकोएकबातकही, स्वामीजीआपसंन्यासीहैं, आर्यसमाजीहैं, तोआपयहविदेशीखेलक्योंखेलारहेहैं? उन्होंनेएकमहत्वपूर्णबातकहीथी । उन्होंनेकहाकिमैंक्रिकेटइसलिएखिलाताहूंक्योंकिउसमेंसामनेएकखिलाड़ीहोताहैऔरदूसराखिलाड़ीजब 120-150 की स्पीडपरगेंदफेंकताहैतोउसखिलाड़ीकोउससमयदोकामएकसाथकरनेपड़तेहैं । एकतोउसकोयहडिसीजनलेनापड़ताहैकिउसेगेंदकिधरखेलनीहैऔरदूसराउसमेंनिर्भयताआतीहै, उसकेअंदरअभयउत्पन्नहोताहै । भयभीतहोनेवालाव्यक्तिकभीडिसीजननहींलेसकता । इसलिएखेलकेमैदानमेंजबआदमीखेलताहैतोउसेडिसीजनलेनेहोतेहैं ।

मैंकुशतीखेलतारहाहूं । मैंस्कूलमेंनैशनललेवलपरखेलाथा । हमारेसमयमेंकबड्डीकेखेलकोअंतर्राष्ट्रीयस्तरपरमान्यतानहींमिलीथी । कुशतीमेंभीबिनादिमागलगाएआदमीखेलहीनहींसकताकिकिससमयकौनसादांवलगानाहै, किससमयकैसेसामनेवालेकोपटखनीदेनीहै । बुद्धिमानखिलाड़ीहीकुशतीकाखेलखेलसकताहै । मोटेदिमागकाआदमीकभीकुशतीकाखेलनहींखेलसकता । यहमैंआपसेनिवेदनकरनाचाहताहूं । आजकुशतीकेक्षेत्रमेंबड़ेअच्छे, पढ़े-लिखेनौजवानजारहेहैं । मैंआपसेयहबातइसलिएकहरहाहूं, क्योंकिआजयुवाकिसीभीफील्डमें, किसीभीक्षेत्रमेंजारहाहै ।

आजकायुवाअंतर्राष्ट्रीयस्तरपरखेलकेमैदानमेंजारहाहै । पिछलेदिनोंहमारेदेशकेनौजवानोंने, खासतौरपरहमारीबहनोंनेकुशतीकेक्षेत्रमेंअंतर्राष्ट्रीयस्तरपरमहत्वपूर्णकामकियाहै, उन्होंनेदेशकाझंडाऊंचाकियाहै । चाहेएथलैटिक्सकाक्षेत्रहो, याजिमनास्टिक्सकाक्षेत्रहो, उसमेंहमारीबहनोंनेजोकामकियाहै, वहबहुतमहत्वपूर्णहै । मैंइसलिएआपसेनिवेदनकरनाचाहरहाहूंकिहमेंखेलकोऔरअधिकबढ़ावादेनाचाहिए । राज्यवर्धनजीकहरहेथेकिकईबारजबदेशोंकेबीचमेंखटासआजातीहैतोहमखेलोंकेमाध्यमसेआपसमेंनज़दीकआतेहैं । माननीयप्रधानमंत्रीजीने ‘खेलोइंडिया’ प्रोग्रामदेशकोदियाहै । मैंइसेदूसरेअर्थमेंलेताहूं । ‘खेलो इंडिया’ कामतलबकेवलबच्चोंकोखिलानानहींहै, केवलयुवाकोखिलानानहींहै । आपनेकहा ‘खेलोइंडिया’, जब 80सालकाआदमीखेलेगा, 60 साल काआदमीखेलेगा, युवाखेलेगा, बच्चाखेलेगा, जबवहखेलकेमैदानमेंजाएगा, तबहीदेशस्वस्थऔरमज़बूतहोगा, तबहमेंहॉस्पिटलखोलनेकीयाऔरकिसीचीज़कीआवश्यकतानहींहोगी ।

हमकईबारहॉस्पिटलमेंजाकरअपनीचर्बीकमकरवातेहैं । हमेंइसप्रकारकेऑपरेशन्सकरवानेकीक्याआवश्यकताहै? हमेंवज़नसेतंगहोनेकीक्याज़रूरतहै? मोदीजीनेइसीलिएयोगकामहत्वबतायाहै । जबआदमीयोगकरताहैतोवहकॉन्सेनट्रेटकरताहै । मैंलंबेसमयतकइसक्षेत्रमेंकामकरतारहाहूं । आदमीजितनामेडिटेशनकरेगा, आदमीकीजितनीएकाग्रताहोगी, हरफील्डमेंजोआदमीएकाग्रनहींहोगा, वहगलतियांकरेगा, चाहेवहराजनीतिकफील्डहोयाऔरकोईक्षेत्रहो, जोआदमीमानसिकदृष्टिसेविचलितहोगा, वहगलतियांकरेगा । योगकोमोदीजीनेअंतर्राष्ट्रीयस्तरपरपहुंचायाहै । आजहमारायुवागलतरास्तेपरजारहाहै । प्रात:कालउठकरअगरआधेघंटेकेलिएनौजवानमेडिटेशन, योगाकरेगातोवहकभीगलतपथपरनहींजाएगा, क्योंकिउससेवहआत्मचिंतनकरेगा । जबआदमीस्वयंआत्मचिंतनकरताहै, तबवहआदमीदेशकोआगेबढ़ाताहै ।

अत: मैंआपसेनिवेदनकरनाचाहूंगाकिसरकारनेपर्याप्तमात्रामेंबजटदियाहैऔरइसबजटकीस्थितिऔरआगेबढ़तीचलीजाएगी । मोदीजीजबभीसोचतेहैं, वेयहसोचतेहैंकिहर क्षेत्रमेंहमअपनेनौजवानोंकोआगेबढ़ाएं । मैंअधिकसमयनहींलूंगा । मेरेगुरुजीएकबातकहतेथे - ‘बोलो कमसुनोअधिक, होंगेलाभअनेक, जीभदीहैएकहमेंऔरकानदिएहैंदो’ । भगवाननेहमेंदोकानदिएहैं, लेकिनजीभएकहीदीहै, इसलिएहमेंसुननादोगुनाचाहिएलेकिनबोलनाकमचाहिए, इसलिएमैंअपनीबातकोयहींविरामदेताहूं । आपकाबहुत-बहुतधन्यवाद ।

*m27 * SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA) : I would like to point out that man has invented games primarily as a means to meet socially with others, to display skills and physical prowess and to entertain or offer excitement. So, even today the sports and games play a vital role in developing the feeling of ONENESS among the people of the country. Therefore, it is very much essential to promote the sports culture in every parts of the country. The Government has launched “Khelo India Scheme to create awareness for sports as an integral part of wellness throughout the country. The Hon’ble Finance Minister mentioned in her budget speech that “the Government is committed to expand Khelo India scheme and provide all necessary financial support. To popularize sports at all levels, a National Sports Education Board for development of sportspersons will be set up under Khelo India Scheme.” I welcome the new budget proposals to establish NATIONAL SPORTS EDUCATION BOARD for development of sportspersons as it would help to strengthen the sports fraternity of India.

The allocation of Rs.450 crore to the Sports India would enable the SAI is the nodal organization to manage nationals camps, provide equipments and other logistics to the country’s sportspersons. And also the budget has allocated to Rs.601 crore to the Khelo India National Programme for Development of Sports. The incentive fund for the sportspersons was also raised from Rs.63 crore to Rs.89 crore.

The youth represent the most dynamic and vibrant segment of the population. India is one of the youngest nations in the world, with about 65% of the population under 35 years of age. The youth in the age group of 15-29 years comprise 27.5% of the population.

India is nothing short of a revolution in our sporting landscape. I would like to suggest that the Union Government should take steps to set up good sporting facilities at the grassroots, particularly talukas, hobli and block levels to enable federations of individual sports to widen their scope of activities, incentivize sportspersons with awards and scholarships to all sportspersons including students.

There is a need to construct more hostels to cater to the need of growing population, particularly youths as they visit various cities on the part of their academics, competitive examinations and jobs etc., I would like to request that the Government should take appropriate measures for setting up of adequate number of Youth Hostels in the country including Karnataka state.

*m28 * DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR) : Sports Authority of India (SAI) is the nodal agency in the country for broad basing sports and for training sports persons to achieve excellence in national and international sports arena. The Sports Authority of India has been granted INR 450 crores in the recent budget and has the following schemes under implementation.

Target Olympic Podium Scheme : It is a program to identify and assist potential athletes and to increase the prospect of them winning medals in 2020 and 2024 Olympics. Out of the 70 athletes who won the 2018 Commonwealth Games, 47 of them were supported under the TOP Scheme. After the 2018 Commonwealth Games and Winter Olympics, India’s focus is now on the Tokyo 2020 Summer Olympics. Over the last four Olympics, India has increased its medal count, however, considering Indian population, the total medal count is still low. Following measures can be taken up in order to ensure good performance at the upcoming Olympics:-

Target Priority Sports : To demonstrate medal winning performance, it is important to priority a group of sports (ideally shooting, wrestling, badminton and athletics) and develop an outcome oriented action plan for each of these sports. Countries with a high medal tally have managed to so despite participating in just two to three Olympic sports. The priority sports should be ones with high winning potential as well as those in which India has won medals in the past.

Indigenous and Regional Sports :- It is valuable to scout and nurture talent from the inaccessible tribal, rural and coastal areas of the country. For instance, Jharkhand is known for its talent archery and some of the best performing players in wrestling come from Haryana. It is important to identify, sponsor and train talent early and at the right time. For this we need to strengthen the existing mechanisms in place such as the Sport Authority of India(SAI) has initiated a South Asian Games(SAG) Scheme for this purpose that covers 26 disciplines. Rigorous efforts need to be made to increase the pool of financial resources for the players eligible under the scheme. Increase monetary stipend to players into these sports will attract more and more talented people from these remote areas to take up sports.

Coaching Facilities: Coaching and mentoring are fundamental skills required for the development of any sportsperson. With the extensive promotion of sports in India, there would be a grow demand for coaches and trainers that have valuable past experience. The gap has to be filled hiring more number of national and international coaches per sport, per training centre and location.

*m29 *श्रीमती रेखा अरूणवर्मा (धौरहरा): भारत में लगभग 600 मिलियन जनसंख्‍या 25वर्ष से कम आयु की है और कुल जनसंख्‍या का लगभग 70 प्रतिशत40 वर्ष से कम आयु काहै और मैं यहां बताना चाहूंगी कि लगभग 40 प्रतिशत आबादी की आयु 13से 35वर्ष के बीच है और अगर हम देश की औसत आयु को भी देखें तो यह स्‍पष्‍ट है कि देश की औसत आयु 28 से29 वर्ष है ।

इसमें आज के युवा के बीच यह उत्‍साह कम होता जा रहा है । इसके कारण शायद प्रतिस्‍पर्धा, बेरोजगारी और रोजगार संबंधी कौशल की कमी तथा वर्तमान में भारतीय युवाओं को नौकरी पाने से लेकर नौकरी में अच्‍छा करने के लिए अत्‍याधिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है ।

देश में आज युवाओं की सबसे पहली और प्रमुख चिंता का विषय है शिक्षा । भारतीय युवा बेहतर शिक्षा, बेहतर भविष्‍य की संभावनाओं के लिए रोजगार संचालित प्रशिक्षण की मांग करते हैं । उसके लिए कौशल संबंधी शिक्षा और नौकरियों में प्रशिक्षण की आवश्‍यकता होनी चाहिए । वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र के युवा और युवतियों में यह देखा गया है कि अच्‍छी स्‍किल होने के बावजूद वे पिछड़ते चले जा रहे हैं । ऐसी युवा प्रतिभा को प्रोत्‍साहन देने हेतु सरकार कोई योजना बनाने का विचार कर रही है, जिससे ग्रामीण युवा-युवतियोंको प्रोत्‍साहन मिल सके ।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी के कारण शिक्षित युवा और युवतियां शहरी प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं । ऐसे में युवाकिसानोंकोरोज़गारसंबंधीअवसरउपलब्धकरानेकेलिएइंटीग्रेटिडफूडपार्ककीस्‍थापना हर जिले में होनी चाहिए ।

खेल में ग्रामीण एवं शहरी युवा/युवतियों की भागीदारी हेतुनेशनल स्‍पोटर्स एजुकेशन बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है, यह एक सराहनीय कदम है ।

आज भी अंतर्राष्‍ट्रीय फायरिंग रेंज उपलब्‍ध नहीं है और अंतराष्‍ट्रीय लेवल का जलतरण केन्‍द्र नहीं है । ऐसे अन्‍य खेल जो हमारी भारतीय परम्‍पराओं से जुड़े हैं उसमें खो-खो, कबड्डी, कुश्‍ती, तैराकी, मल्‍लखम्भ, हॉकी, शतरंज, टेनिस, बालीबॉल, कैरम खेलों को प्रोत्‍साहन/बढ़ावा देने हेतु सरकार को इस ओर ध्‍यान देने की आवश्‍यकता है ।

खेल प्रशिक्षक-हर गांव में खेल के मैदान, स्‍कूलों/कॉलेजों में खेलों के मैदान के साथ खेलों के संबंध में पर्याप्‍त साधन भी होना आवश्‍यक है । बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चोंकीप्रतिभासमान न होने की वजह से दबी की दबी रह जाती है । इस तरफ भी सरकार का ध्‍यान देना आवश्‍यक है ।

युवतियों की खेलों में भागीदारी बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा अधिक प्रयास करना आवश्‍यक है । यह देखा गया है कि युवतियां भी युवाओं के मुकाबले खेलों में अग्रसर हो सके ।

इन्‍हीं सभी मुद्दों के साथ मैं सरकार के संबंधित मंत्री से आग्रह करना चाहूंगी कि वे इन सभी मुद्दों पर विचार कर इन्‍हें कार्यान्‍वित करने का कष्‍ट करें ।

*m30 *SHRI DEEPAK ADHIKARi (dev) (GHATAL) : Thank you Chairman Sir, first of all I thank each and every person of my constituency Ghatal who has voted for me once again. I also thank the people who have not voted for me as I know they also love me. I am grateful to Hon. Chief Minister of West Bengal who has reposed faith in me and has given me another chance to come to this august House.

Sir, thanks to you for giving me the opportunity. Speaking on behalf of the youth and for the youth, let me say it is truly the need of the hour. The youth of India today falls within the age group of 15-29, which is 40 per cent of India’s total population. The Ministry of Youth Affairs and Sports identifies this group as the most dynamic and vibrant segment of India’s population. Yes, the youth is the present of India but it is also the largest stakeholder and shaper of India’s future. Unfortunately, the youth is not being provided with the right facilities or environment to try to perform to the best of his abilities. There are multiple problems. The biggest problem of today’s youth is unemployment.

Sir, if we look at the NSSO data, India’s unemployment rate is 6.1 per cent which is the highest in the last 45 years. सर, मैंकुछपॉइंट्सपरबातकरनाचाहताहूं । मेराफर्स्टपॉइंटइम्प्लॉयमेंटकोलेकरहै । We are living at a time when multiple PhD holders are applying for far much lesser jobs, which do not justify their investments or achievements. This is not to draw hierarchy among jobs but to collectively reflect on the lack of choices our youth enjoys in current times.

Educated young people are applying for Government jobs which they are grossly overqualified for. This Government takes every opportunity to reiterate its projects for increasing entrepreneurship with schemes like Stand-Up India and Ease of Doing Business. The question to ask here is, whom are these schemes benefiting? Certainly not the youth of India! Then, I come to low budgetary allocations to schemes related to Ministry of Youth Affairs. It is the job of the Department of Youth Affairs to help develop creative energies and personality of youth and involve them in various nation-building activities. However, the Department is neither well equipped with budgetary allocation nor human resource to fulfil its mandate. Together, 62 per cent of the Ministry’s allocation have gone to Khelo India, Sports Authority of India and National Sports Federations; and the schemes of the Department of Youth Affairs are left only with a small share in the budgetary allocations.

The next point which I want to talk about is regarding poor performance of schemes with higher allocations like Khelo India. Even the schemes with higher allocations like the Government’s flagship Khelo India programme have failed to attract young sporting talent. Under the scheme, the Government had planned to identify and train athletes and provide them annual financial assistance. However, out of 1518 under-17 athletes selected by a high-powered committee, only 625, that is less than half, have joined the Government training programmes.

The other point on which I would like to draw the attention of the House is the Government’s expenditure on advertisements. The Central Government has spent over Rs.5200 crore in advertisements through electronic, print and social media. The money was spent to advertise the schemes launched by the Government. This is misuse of public money. सर, अगरहमएकफण्डयूथकेलिएयूजकरेंतोआजयूथकीस्थितिबेहतरहोसकतीहै ।

Then, Sir, I come to the most important point, which is violation of fundamental rights. This is the most dangerous thing happening in India. The Ministry of Human Resource Development has proposed to connect itself to the social media accounts of over three crore students of different universities and colleges across India. This move is violative of the Right to Privacy as per the 2017 judgement of the Supreme Court which states that Right to Privacy is an inherent part of Article 21 of the Constitution. The Government can use the data accessed from social media posts of students and profile them based on their political and ideological beliefs. This endangers the Young India’s Right to Freedom of Expression guaranteed by the Constitution.

Swami ji once said – Gita Padache Football Khela Bhalo. अगर मैंहिन्दीबोलूंतोगीतापढ़नेसेअच्छा फुटबॉल खेलनाचाहिए । यहस्वामीजीनेबहुतपहलेकहाथा । आजलीगकेअंदरईस्टबंगालऔरमोहनबागानजैसीटीमअपनीजगहढूंढरहीहै । हिमादासजैसेएथलीट, देशकानामआगेलेजाचुकें हैं । ऐसीएकहिमादासनहीं, हमेंहजारोंहिमादासचाहिए । आजकायूथजोअपनाफ्यूचरस्पोर्ट्समेंदेखनाचाहतेहैं, उनकोप्रॉपरट्रेनिंग, प्रॉपरमेंटेंनेंस, प्रॉपरसिक्योरिटीऔरप्रॉपरकैरियरदेनाचाहिए । क्योंकिएकस्पोर्ट्सपर्सनेलिटीकाकैरियरबहुतज्यादाहोतोतीनसेचारसालकाहोताहै । आजकीतारीखमेंयूथजबस्पोर्ट्समेंजातेहैं, they think that their career is not secured there because they do not know what are they going to do after three-four years or where are they going to land up? If they are injured, what will they do? What would happen to them? मुझेलगताहैकिहमारेस्पोर्ट्समिनिस्टरकोइसबारेमेंज्यादाध्यानदेनाचाहिएकियंगइण्डियाकोमेंटलीप्रमोटकरनापड़ेगा ।

When you are talking about India, I would like to draw your attention to what is happening in West Bengal. There are a few things which I would like to mention here which have been done by the Government of West Bengal. Bengal leads in Skill Development. Utkarsh Bangla scheme has been awarded the United Nations WSIS Prize in Capacity Building and SKOCH Skill Development Award in the ‘Gold’ category. Now, I will talk of employment in West Bengal. Yuvashree Scheme provides financial and job-related assistance to unemployed youth. Two lakh beneficiaries have registered so far. Sixteen IT Parks, Bengal Silicon Valley have provided 1.5 lakh jobs. TCS generated 40,000 jobs; Cognizant generated 20,000 jobs; IBM generated 15,000 jobs; and Wipro generated 10,000 jobs. Bengal reduced unemployment by 40 per cent by providing one crore jobs. Gatidhara Scheme provides subsidy of one lakh rupees to buy commercial vehicle to make youth self-employed.

Sir, I will take two minutes only. Under-17 FIFA World Cup was organised at the state-of-the-art Vivekananda Yuba Bharati Krirangan in West Bengal. Not only quarter final, semi-final and final along with 11 other football matches were played there. There is a Khelasree Scheme under which two lakh rupees are given to clubs, organisations etc. just to promote sports.

Being a young Member of Parliament, I would request the Government and the Sports Ministers to encourage our young India, the youth to come and participate for the betterment of India.

*m31 *SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE (RAVER ):Thank you for this opportunity to express my views on an important issue of the world’s largest youth-power the country has and sports infrastructural development to penetrate at grass root levels, Demands of Grants related to Youth Affairs and Sports. I take the opportunity to congratulate the Hon’ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman Ji for the historic budget presented under the dynamic & visionary Prime Minister of Our Country Respected Shri Nrendra Ji Modi. And also take the opportunity to Congratulate Sports Minister Shri Kiren Rijiju Ji in presenting a budget keeping in mind the search for real talent available in the country at various inner parts & grass root level with aadivasi basti & padas and to provide exposures for them for a targeting to fetch more medals in the upcoming and world’s largest & great event of Olympic.

Khelo India the scheme of the last Government for the school level sports on National Level. The schooling students on large numbers have participated and get inspired & motivated including the girl children. To strengthen this sports activity and establish records worldwide my Government is taking utmost efforts to search & asking the talent in the sports from each and every nook of our country. I am thankful to Hon’ble Sports Minister for proposing and setting up a National’ Board in Sports and this proposal has been not only accepted by our Respected Prime Minister Shri Narendra Modi Ji with their visionary thoughts guided & advised Hon’ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman ji to include this in budget for setting up with provision of sufficient funds. The Respected Prime Minister has during the scheme of opening of Khela India scheme campaigning the sports events at national level for the school students said “Khelo Kudoge tabhi to Badhoge”, and with this inspiration Hon’ble Sports Minister by proposing the formation National Sports Education Board and strengthening the infrastructure in sports sector wants to further add “Khelo Kudoge tabhi to Badhoge” aur desh ko bhi “badhayenge aur banayenge”. There are many traditional games which have included in the list of Khelo India and the National School Games which has played in ancient times such as Mahabharat. Though this game Langadi included in the recognition list of Indian Games played by the Government but has not yet included in the list of National School Games. This Langadi game is widely played in our country specially in inner & rural parts of our country as the requirement of this game playing not involve any capital as well as recurring cost except the plane surface ground which is abundantly available across the country only needs to be cleaned and surface dressings. Hence this game is widely played across the rural part of the country. The Langadi Federation of India the apex body governing for all state federation has also formed contributing and working for promotion of the game since from past 10 to 12 years and conducted State Level & National Level events. Because the game has not included in the list of National School Games though having the recognition as Indian Game, the travelling concessions by railway and the state road transport facilities (as offered for the other game activity) are denied for the participating players of this game travelling for the State & National events organized on yearly in the country are limited. I also want to brought to the notice of this house and to Hon’ble Minister that this game has rooted and played outside the country like Nepal, Bhutan, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Singapore, Ghana and Mauritius. An also demonstrated in the leading country for adopting in seven to eight more countries worldwide like USA(California), Malaysia, New Zealand, Germany, Denmark, Bangladesh & Myanmar. As this Indian ancient game Langadi is getting popularity worldwide & largely love to play its become our duty to promote this Indian game to become popular worldwide and also known to each & every citizen of India. The World is ready to accept/play this Indian traditional langadi game but only stumbling block is not getting included in the National School Game list. I through Hon’ble House request Hon’ble Sports Minister to include this game in the list of National School Game to further enhance the popularity & publicity at the early age school going children to get accustom. Also to train the players to act as a coach to guide for development of the game further in the country & worldwide. I will assure this Hon’ble house for the decision of inclusion of this game will turn a mile stone in Indian history the one like we have established in Kabbadi which has played in world’s largest & renowned Olympic Game.

As our Government are dedicated for development of the facilities & infrastructure in sports to bring forward more & more talent across the country to be prepared for to lead in medal achieving for the Olympic 2024 as desired by Hon’ble Sports Minister. There are three blocks in my Raver Lok Sabha Constituency with tribal & aadivasi population, I request to allot establish a sports complex in this region enabling these tribal & aadivasi to explore their talent in sports as in the thoughts of our Respected Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and Hon’ble Sports Minister. There are many incomplete works of stadiums to be constructed in the Maharashtra State and also in my Raver Lok Sabha Constituency. I thought this august house to sports minister to provide the sufficient funds to complete these sports complexes & stadiums.

There are many federations working in different sports played across the country and two or three federations working in a sports event there by creating ambiguity among the players and because of the internal issues in the sports the real talent in the sports is getting hampered. I through the House request Hon’ble Minister to initiate strict compliance in working of the federations especially when there are trials for selection of candidates for National and International events. I also request to held these trials for selection of the sports talent for event like World Championship, Olympic and Asian games selection trials to be selected for the team to represent India in that game activity.

Finally I once again Congratulate Hon’ble Youth Affairs and Sports Minister working under the vision & guidance of Respected Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and the Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman Ji and colleague Minister of State Shri Anurag Thakur Ji for establishing the advance technology facilities and infrastructure with the National Sports Education Board to strengthen the sports activity making available them to the rural, inner, tribal and addivasi basti & padas and once again forward my sincere thanks to Respected Speaker Sir for the opportunity given to express my views for the demands on grants and support the demands on grants for Ministry of Youth Affairs and Sports.

*m32 ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, I thank you for giving me the opportunity. Before entering into the discussion, I support all the creative suggestions given by hon. Members in this august House in support of upliftment of the youth.

In a discussion on youth affairs, how can we escape without discussing the problem of unemployment? So, I am going to draw your attention to the problem of unemployment facing the youth. It is appalling that the discussion on youth affairs and sports today is being done against the backdrop of the unemployment rate that hit a 46-year high in the history of independent India. Beyond the cacophonic rhetoric of start-up missions, Mudra loans, fellowships and skill development, we need to have an insight into the real problems faced by the youth in our country and take corrective measures to resolve the issues.

The Government is maintaining a studied silence on the unemployment rate that stood at 6.1 per cent, the highest since 1972-73. It is also shameful and shocking that the same BJP-led previous Government was not ready to release the data on unemployment. Two non-Government members of the National Statistical Commission resigned as a protest against non-publication of NSSO’s survey on unemployment and unemployment situation in India for 2017-18. This is not surprising. The Sixth Annual Employment and Unemployment Survey of the Labour and Employment too has been withheld as it reportedly shows the unemployment rate shooting up to 3.9 per cent from 3.7 per cent in 2015-16. I am not going into details due to lack of time.

The educated youth are the most important resource of a country. There is no wonder that the disappointed unemployed youths would be lured by anti-national forces to act against the nation. It has to be noted that unemployment and poverty is the root cause of anti-national activities.

Stable and secured jobs are the dream of every youth in our country, but the rampant privatisation and corporatisation has made this a distant dream. Every public sector is getting privatized, including the Indian Railways, BSNL etc. which are the largest employers in India and the world. Informalisation and casualisation of jobs is on the rise. BSNL itself has casual workers numbering around 1,20,000 all over the country. They were on a nation-wide dharna demanding immediate payment of salaries which have been pending for six months.

The informal economy in India still accounts for more than 80 per cent of non-agricultural employment. The growing level of informal employment in the formal sector is largely due to the growing use of contract labour and outsourcing of production. The jobs in this sector are notorious for low wages, exploitation, unhealthy working conditions and gross violation of labour and human rights.

The need of the moment is to strengthen the sectors and creation of more job opportunities. Instead of leaving it to the multinationals, we need to plan and implement programmes for the modernisation of agriculture and the industrial sectors for self-reliance by using the youth power in our country. Reservation should be extended to the private sector that uses the public resources. Skill development and upgradation should be given to employees of each industry. Programmes should be there to attract the youths to the traditional sectors through financial support, modernisation and marketing strategies to compete with the multi-national corporates.

The youths should not be used as a tool for communal and terrorist forces. They should be used as a resource for the construction of a modern India. I am disappointed by the fact that there is no sufficient Budgetary allocation for creation of jobs and for the use of youth’s resources.

Regarding sports, I would like to say that India’s performance is very poor at the international level sports events like Olympics. Even geographically smaller and economically weaker countries are performing better than India. We have programmes aiming to make the athletes perform outstandingly well in the international competitions. But we are not that much successful in the international events with the assistance of the programmes designed by our authorities.

As competitors in the international sports events, we have failed in coordinating sports and sports science together. We have no specific sports policy. Sports and sports science sail in two boats. …(Interruptions) No efforts have been made to incorporate sports science in our training programmes as well as in the performance of our athletes. Now, researches show that that most of our youth suffer from many kinds of hypo kinetic diseases. This shows our young generation is in danger. It cannot be solved merely by yoga and other exercises. So, the system has to address this serious issue in a proper way.

Hence, I request you that instead of making rhetoric and hollow promises, take constructive steps to use the youth power in our country and lift the standard of our athletes. Thank you.

*m33 श्रीमतीदर्शनाविक्रमजरदोश (सूरत): सभापतिमहोदय, भारतकीपहलीवित्तमंत्रीश्रीमतीनिर्मलासीतारमणद्वारादेशकीइकोनॉमीकोपांचट्रिलियनडॉलरकीओरलेजानेवालाबजटप्रस्तुतकियागयाहै, जिसकासमर्थनकरनेकेलिएमैंखड़ीहुईहूं । किरेनरिजीजूजीकेखेलमंत्रालयकीबजटकीअनुदानोंकीमांगोंकाभीमैंसमर्थनकरतीहूं ।

महोदय, मैंपिछलेदससालसेसूरतकाप्रतिनिधित्वकररहीहूंऔरमैंज्यादातरकनेक्टिविटी, इकोनॉमी, डायमंडऔरटैक्सटाइलकेलिएबोलीहूं, लेकिनआजस्पोर्ट्सकीचर्चापरबोलरहीहूं । यहसमयभीऐसाहैकिकाफीबच्चेचर्चाकोदेखनेकेलिएआतेहैं । अध्यक्षजीनेआजखेलकूदपरचर्चाकासमयदियाहैऔरहमलोगखेलकूदकोप्राथमिकतादेरहेहैं । यहदर्शाताहैकिमेरादेशबदलरहाहै । मेरासूरतभीबदलरहाहैऔरमैंवहांकेडायमंडकेबारेमेंभीथोड़ाबतानाचाहूंगी ।

महोदय, 65 परसेंटयुवाआबादीवालेदेशमेंनरेन्द्रभाईमोदीजीनेफिटनेसकेप्रतियुवाओंमेंआकर्षणपैदाकियाहै । मुझे 100 में से 75परसेंटवोटयुवाओंऔरमहिलाओंकेमिलेहैं । इसलिएमेराभीफर्जबनताहैकिउनकीबातयहांरखूं । खेलमंत्रालयकेबारेमेंपूर्वमंत्रीनेभीबातेंबताईहैंऔरवर्तमानमंत्रीश्रीकिरेनरिजीजूफिज़ीकलफिटनेसकेलिएजानेजातेहैं । उनकोइंस्टाग्रामपरफॉलोकरनाअच्छालगताहै । वहसुबहआधाघंटायोगकरतेहैं, साइकलिंगकरतेहैं । अरुणाचलप्रदेशमेंसाइकलिंगकेलिएसलमानखानजीकोभीलेगएथे । जबहमारेअहमदाबादगएथेतोहमारेस्पोर्ट्सकेबच्चोंकेसाथउन्होंनखानाखायाथा । यहबहुतअच्छाजैस्चरउन्होंनेदिखायाथा । उन्होंनेजबसेमंत्रालयसंभालाहै, तबसेखिलाड़ियोंकोप्रोत्साहितकरनेकेलिएकाफीप्रयत्नकररहेहैं । पीयूषजीनेअंतरिमबजटमेंखेलोइंडियास्कीमकेलिए 2002 करोड़ रुपयेकाआबंटनकियाथा, जिसकोनिर्मलाजीने 214 करोड़ रुपयेबढ़ाकर 2216 करोड़ रुपयेकरदियाहै । मैंयहआंकड़ेइसलिएबतारहीहूंकिपिछलेपांचवर्षमेंजोभीकार्यकिएगएहैं, उनकोमंत्रीजीहमसभीकेसाथमिलकरआगेलेजाएंगे । स्पोर्ट्सअथॉरिटीऑफइंडियाकाबजट 95करोड़रुपयेसेबढ़ाकर 450 करोड़ रुपयेकरदियागयाहै । जिससेनेशनलस्पोर्ट्सअथॉरिटीनेशनलकैम्पइक्विपमेंटप्रोवाइडकरकेदूसरीजरूरतोंकोपूराकरसकेगा । खेलोइंडियानेशनलप्रोग्रामकेतहतस्पोर्ट्सकेडेवलपमेंटकेलिएपचासकरोड़रुपयेबढ़ाकर 550 से 601 करोड़रुपयेकरदियागयाहै ।

यहांजिसएनएसएएफकीबातहोरहीथी, वह 2 करोड़रुपयेसेबढ़ाकर 70करोड़रुपयेकरदियागयाहै । स्पोर्ट्सपर्सनकेलिएभीइन्सेंटिवफंड 63करोड़रुपयेसेबढ़ाकर 89करोड़रुपयेकरदियागयाहै । स्पोर्ट्सपर्सनकेलिएअवार्डऔरएन्करिजमेंटकेलिएभी 94करोड़रुपयेकोबढ़ाकर 316 करोड़ रुपयेसे 411 करोड़ रुपयेकरदियागयाहै । मैंयेआंकड़ेइसलिएबतारहीहूंकिअगरउचितसमयपरउनकोबढ़ावाऔरप्रोत्साहनमिलजाए, तोउनमेंकाफीजोशआजाताहै । गतपांचवर्षोंमेंखेलनीतिकेकारणजबनरेन्द्रमोदीजीनेगुजरातमेंखेलमहाकुंभशुरूकियाथा, मैंउसकाएकहीउदाहरणअच्छेसेदूंगी । मैंजिसकीबातकरनेवालीहूं, गोल्डनगर्लसरितागायकवाड़, जोडांगजिलेकेआदिवासीक्षेत्रमेंरहतीहै । वहनंगेपांवट्रैकपरदौड़तीथी, लेकिनउसकोखेलोइंडियाकेमाध्यमसेऔरजबसेउसकोराज्यसरकारनेभीप्रोत्साहनदियाहै, तोयहआदिवासीक्षेत्रकीसरितानेयूरोपएथलेटिकमीटमें 400 मीटर रनमेंगोल्डमेडलहासिलकियाहै । वीरनमर्दसाउथगुजरातयूनिवर्सिटीनेभीउनकोअपनाब्रांडएम्बेसडरबनादियाहै । उसकेबादउसने 7 जुलाई, 2019 को एशियनगेम्समेंफिरसेगोल्डमेडलप्राप्तकियाहै । यहजोडिफरेंटहुआहै, उसकेकारणउनकाउत्साहभीबहुतबढ़ाहै ।

इसीतरहसेहरमितदेसाईनेवर्ष 2018 में आस्ट्रेलियनकॉमनवेल्थगेम्समेंटेबलटेनिसमेंगोल्डमेडलहासिलकियाहै । वैसेतोसूरतइकोनॉमीशहरहै, वहांपरसबबिजनेसकीबातकरतेहैं । लेकिनस्पोर्ट्सकेलिएजोजागरुकताबढ़ीहै, मैंउसकेसाथएकऔरबातजोड़नाचाहूंगीकिसरकारकेजोभीकार्यक्रमहैं, येलोगउसमेंभीअपनेआपकोजोड़लेतेहैं । जैसेदक्षिणएशियामेंट्राइथलोन्समेंपूजाचौरुषीनेअपनानामकरकेबहुतसारेमेडललिएहैं । वहहमारीब्रांडएम्बेसडरबनगईहैऔरवहखेलकेसाथमेंसफाईकाभीकामकरतीहै ।

महोदय, मैंकेवलदोहीबातेंरखनाचाहूंगी । अभीएवरेस्टसैरकरनेकेलिएहमारीदोबहनेअदितीऔरअनुजावैद्यजबहिमालयपरगईथीं, तोउनकोभीइन्करेजकरनेकेलिएराज्यसरकारनेबहुतसपोर्टकियाथा । इसकेसाथहीसाथअजीताइटालियानेस्पीतीवेलीतकसाइकलिंगकीऔरकईमहिलाएं बाईक से गुजरातसेनिकलकरदिल्लीआईथींऔरपूरेसंसारभरमेंघूमरहीहैं । उसकेसाथमेंबेटीबचाओ, बेटीपढ़ाओकोभीजोड़लेतीहैं । उससेएकअच्छासंदेशभीजाताहै । हमारेयहांसेदिव्यांगओलंपिकमेंभीबच्चेभागलेतेहैं । सूरतमेंएकइंडोरस्टेडियमहै, जहांब्रजभूषणजीभीगएथे, जहांपरओलंपिकलेवलकीकुश्तीकाआयोजनहोताहै, जिसमेंमहिलाकुश्तीहोतीहै । उसकेसाथ-साथमेंवेटलिफ्टिंगभीहोताहै ।

अतःमैंआपकेमाध्यमसेमंत्रीजीसेआग्रहकरनाचाहतीहूं, क्योंकिसूरतएकबड़ाशहरहै, वहां 60लाखकीआबादीहै, वहांखेल-कूदकेलिएज्यादामैदाननहींहै । इसलिए, इंडोरगेम्सकोबढ़ावादेनेकेलिएएकस्पोर्ट्ससेंटरभीमिलजाए, क्योंकिमणिपुरकेबादजिसयूनिवर्सिटीकीबातकररहेथे, हमेंवडोदरा (गुजरात) मेंएकयूनिवर्सिटीभीमिलीहै । एकयूनिवर्सिटीतोगुजरातकोमिलगईहै, लेकिनएकस्पोर्टसेंटरजोचारआदिवासीक्षेत्रोंकोकवरकरताहै, जैसेडांग, नौसारी, भरूच, सूरतऔरआदिवासीक्षेत्रोंसेजोबच्चेवहांपरआनाचाहतेहैं, इसकेलिएमेरीआपसेविनतीहै । मैंखेलमंत्रीजीकोएकबारसूरतआनेकेलिएभीआमंत्रितकरतीहूं ।

सरकारनेजिसतरीकेसे ‘कैचदेमइनयंग’ खिलाड़ियोंकोशुरुआतसेहीप्रोत्साहितकरकेउनकोआगेलेजानेकेलिएजोनीतियांबनाईहैं, उन्हींनीतियोंकोआगेलेजानाहै । मैंसमझतीहूंकिअभी 2020 में ओलंपिकआनेवालाहै, उसमेंबहुतसारीप्रतिभाएंमेडलजीतकरभारतकानामरोशनकरेंगी ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. members, due to paucity of time, please be precise. I think we are running short of time.

*m34 *SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The Budget placed by Hon’ble Finance Minister Nirmala Sitharaman Ji is a visionary budget which will infuse new energy and vigour to our nation by promoting youths to take up sports and accelerate our nation towards a sporting giant in the coming days.

This is a youth oriented budget with a very keen focus on transforming the sports culture in our nation. By declaring the formation of National Sports Education Board (NSEB) this budget has widened the scope of our ongoing ‘Khelo India’ programme. The total allocation to the Sports and Youth Affairs Ministry has seen a substantial raise of Rs.214.2 crore. The allocation to the Sports Authority of India has increased by Rs. 55 crore to Rs. 450 crore, and the “Khelo India” National Programme for Development of Sports also got a hike of Rs. 50.31 crore from Rs. 550.69 crore to Rs. 601 crore. More importantly the incentive fund for the sportspersons was also raised from Rs. 63 crore to Rs. 89 crore. All these together will help in encouraging more youths to follow their passion, and allow them to seek glory in the field of sports too.

I represent Darjeeling Lok Sabha Constituency, so I want to present some points on how this budget is going to help the youths of our region. In the entire North Bengal region – which includes the districts of Darjeeling, Kalimpong, Alipurduar, Jalpaiguri, Cooch Behar, North Dinajpur, and South Dinajpur we do not have a single stadium of national and international standards. Despite producing sporting gems like Bharat Chettri – former Indian National Hockey Team Captain, Swapana Burman – who won Asian Games gold in Heptathlon in 2017, Anju Tamang who is a member of the current Indian National Women’s’ Football team, Cricketer Wriddhiman Saha and numerous other sporting greats who have and who are making our nation proud – our region continues to suffer utter apathy and neglect from the Union and State Government when it comes to developing and promoting sports. The additional funds allocated to the Ministry of Sports and Youth Affairs will help backward region like ours. Sir there is an urgent need to focus on these issues:

Development of stadiums in Darjeeling, Kalimpong, Siliguri, Kurseong, Bijanbari and Mirik – All these towns are important economic centres in the region, and all of them have an existing ground. Developing these grounds into full-fledged national level stadium on the lines of Paljor Stadium in Gangtok, Sikkim won’t take much resources. However, conversion of these grounds to proper stadiums will give massive boost to the sporting culture in the region, and we can produce world class athletes who can complete at the national and international levels.

Centre of Excellence in Sports in Kalimpong – Despite being a district, Kalimpong is yet to get a permanent Sports Authority of India Centre, due to which young athletes and sportsperson are unable to get proper training in their formative years. Establishment of a Centre of Excellence in Kalimpong will help the athletes from the entire North Bengal region to hone their skills from a very young age. This center will also help support budding young sporting talents and help in producing national and international level athletes.

Conduct more national team selections camp in the region – Darjeeling has been the nerve centre of sports, particularly football for generations, however lack of exposure and bias on the part of West Bengal Government while selecting state team representatives has resulted in many talented youths never getting the much needed exposure to showcase their skills. Holding selection camps for national teams in the region will completely negate the bias shown by West Bengal state selectors, and talented youths will get to represent our nation at the highest levels.

Introduce Special Scholarships for Mountain Children – Children from rural mountain region often face daunting challenges just to head to school. Lack of proper schooling facilities, food and nutrition, and training results in talented children not being able to live up to their potential.

Introducing a special scholarship schemes for mountain children who are talented in sports, to enable them to study in private residential schools and train in their vocation of sports will ensure that their talents can be tapped into from a very young age.

Conduct national games, national camps and other competition regularly in the region – The districts of Kalimpong and Darjeeling provide for some of the best training conditions for athletes of all kinds. Regular conduction of national games, training sessions and other competitions on a regular basis will help athletes from the region to get exposed to national and international level athletes and coaches and learn from them.

*m35 SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, I have only two-three points to make. Today, we are discussing the Demand for Grants of the Ministry of Sports and Youth Affairs. The young generation is very important for a country, which is considered to be the major resource of that country. In fact, very resourceful and developed countries in the world face a huge problem due to lack of young generation. They have all the resources; they have all the potentialities, education, developed infrastructure and other things. But they do have the people to enjoy and handle all these things. The aging problem is there in many developed countries like Europe, Japan and many other countries. What is the position with regard to our country? It is one of the youngest countries in the world. Now, 50 per cent of the population is below 25 years of age, and 65 per cent of the population is below 35 years of age. By 2020, the average age of an Indian would be 29 years, which means that we will be the youngest nation in the world.

Are we giving enough opportunities to them in whatever may be the aspect? This is the question to be asked. Are our policies good enough? In my view, the then UPA Government -- and I am not saying it politically -- had some vision about this aspect, and at the time of Dr. Manmohan Singh, there were many policies that helped in increasing the employment rate as one of the major factors is employment rate. I do not know the reason or I do not know the correct position or what is wrong with your policies, but the unemployment rate has gone up during the last five years. It is at an all-time record level.

Many of the Members have said here that the unemployment rate has gone up to the highest level in 45 years. Is the Government serious about it? In this House itself there are times when it is said very seriously, but I have not seen any sign of the Government approaching the matter very seriously as the rate is only going up. I think that it has reached the level of more than six per cent now whereas in China, which is a very populated country, the unemployment rate is coming down and it is at 3.5 per cent now. They are finding opportunities for their younger generation inside their nation as well as outside their nation. Their Government is taking initiatives to acquire contracts in many countries like Africa as there are many opportunities in the African countries. The Chinese Government has taken initiatives of forming SPVs; they go abroad; and they acquire major contracts in the African countries. I think that most of the major contracts and employment opportunities in the African nations are acquired by the Chinese companies that are initiated by the Chinese Government. India is not at all present there, and our unemployment rate is going up.

Why do we not probe the possibility of seeking opportunities abroad like in the Gulf countries? India was getting opportunities in the Gulf countries. Hence, so many people got opportunities there in the last decade. If we take the example of Kerala, then there is huge NRI remittance from there. Likewise, I do not think that this Government has many youth-friendly policies. The last UPA Government had the National Youth Policy, but I do not know what policy you have brought in its place. The Nehru Yuva Kendra was such a big initiative, but I have not noticed any such initiative in your programmes during the last five years.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY: The National Institute of Youth Development and so many such schemes were there. I do not think that you have formulated such visionary programmes like those.

As regards giving opportunities for the younger generation, you should encourage start-ups as start-ups give support to good ideas of the younger generation so that they themselves can build their enterprise. There is no such major initiative for that from your side. Hence, it has come down. There was a lot of talk about it, but you have not even reached many places in many of the States.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY: In my State, I was in-charge of the Ministry in Kerala where I took the initiative first to have ‘start-up village’. As a result, some of the enterprises have grown to multi-national levels now. Why do not you take things a little more seriously?This is the time that you are thinking about the New Education Policy. There should be a place for skill development in your policy. Then only, to a certain extent, you will be able to give employment to the younger generation and arrest the unemployment in the country.

*m36 श्रीसैयदइम्तियाज़जलील (औरंगाबाद): अध्यक्षमहोदय, बचपनमेंहमेंएकबातबताईगईथीकि ‘पढ़ेंगेलिखेंगेतोबनेंगेनवाब, खेलेंगेकूदेंगेतोबनेंगेखराब’ । हमचाहतेहैंकिआपकुछऐसीनीतिबनाएकिमाँ-बापकोऐसाकहनाचाहिएकि ‘पढ़ेंगेलिखेंगेतोबनेंगेनवाब, खेलेंगेकूदेंगेतोबनेंगेनवाबोंकेनवाब ।’इसतरहकीनीतिबनानीचाहिए । पूरीदुनियाकेअंदरअगरकोईऐसादेशहै, जहाँपरखेलऔरखिलाड़ियोंकाबहुतपोटेंशियलहैतोवहमेराभारतदेशहै । लेकिनहकीकतयहहैकिकहींनकहींहमजबबाहरजातेहैंतोपतानहींक्याहोजाताहैकिहमलोगइतनेकमजोरहोजातेहैं । जोउम्मीदेंहमखिलाड़ियोंसेलगातेहैं, वहकहींनकहींपूरीनहींहोतीहैंऔरजबवहपूरीनहींहोतीहैंतोपूरादेशउसकेलिएअफसोसमनाताहै । इससेएकबातकातोअंदाजालगायाजासकताहैकिकहींनकहींकुछगलतियाँहोरहीहैं ।

मंत्रीसाहब, मैंआपसेएकअनुरोधकरनाचाहूँगाकिकुछकड़ेफैसलेलेनेकीज़रूरतहै । हमनेताओंकीआदतहैकिहमखेलमेंभीघुसनाचाहतेहैं । आजआपकोयहफैसलाकरनाहोगाकिजितनेभीएकेडमीजहैंयाजितनेभीस्पोर्ट्ससेरिलेटिडफेडरेशन्सहैंयाएसोसियेशन्सहैं, इसमेंहोतायहहैकिउसनेताकाखेलसेकोईलेना-देनानहींहै, लेकिनएसोसियेशनकेअध्यक्षबनेबैठेहैं । उसफेडरेशनकेअध्यक्षबनेबैठेहैं । आपएककानूनऐसाबनाइये, ठीकहै, आपएम.पी. कोबनाइये, एम.एल.ए. कोबनाइये । लेकिनकमसेकमस्टेटलेवलकेऊपरनेताजीनेकुछनकुछखेलखेलाहुआहो, तबजाकरउनकोफेडरेशनकाअध्यक्षबनाइये । अभीआपराज्यवर्धनराठौरसाहबकोदेखरहेहैं । अगरएकखिलाड़ीनेताबननाचाहेतोउन्हेंवह…*उतारनाहैऔरदूसरेहीदिनवहनेताबनसकताहै । लेकिनअगरआपकिसीनेताकोकहेंगेकिअबआपकोराज्यवर्धनबननाहैतोवहनहींबनपाएगा, क्योंकिबहुतमेहनतऔरमशक्कतलगतीहै । हमारेसांसदसाहबबैठेहैं, येकुश्तीमेंमाहिरहैं, येकुश्तीखेलतेहैं । अगरइन्हेंराजनीतिकेअखाड़ेमेंआनाहैतोकुश्तीकाअखाड़ाछोड़नाबहुतआसानबातहै । अगरआपकिसीसांसदसेकहेंगेकिकलआपकोइनकेअखाड़ेमेंजाकरइन्हेंचितकरनाहैतोमुमकिनहीनहींहोगा । हमेंकहींनकहींऐसेफैसलेलेनेहोंगेकिइनएसोसियेशन्सकेअंदरऐसेलोगोंकोलाइये, जोखेलसेताल्लुकरखतेहैं, तबजाकरमेरेहिसाबसेखेलकास्तरबढ़ेगा । नेतालोगनाराजहोंगे, जोएसोसियेशन्ससेताल्लुकरखतेहैं । लेकिनयहहकीकतकीबातहैकिआपकोईतोक्षेत्रछोड़िए । खिलाड़ियोंकोखेलकेअंदरजानेदीजिएतबखेलकास्तरबढ़ेगा । अगरहमवहाँपरभीउंगलियाँकरनाशुरूकरदेंगे, वहाँपरभीजानाशुरूकरदेंगेतोकहींनकहींमेरेहिसाबसेहमखेलकेसाथखिलवाड़कररहेहैं ।

अध्यक्षमहोदय, मैंआपसेयहकहनाचाहूँगाकिमंत्रीजीआपनेएकस्पोर्ट्सयूनिवर्सिटीऔरंगाबादकोदीहै । महाराष्ट्रकेअंदरलैंडआइडेंटिफाईकरचुकेहैं । अबहमारायहकहनाहैकिअगरआपउसेबजटदेदेतेहैंतोजबतकअगलेपाँचसालतकआपकामंत्रीपदहै, वहस्पोर्ट्सयूनिवर्सिटीतैयारहोजाएगी । उसस्पोर्ट्सयूनिवर्सिटीकेअंदरसिलेबसक्याहोगा, कोर्सेसक्याहोंगे, इसकेलिएइंटरनेशनललेवलकेऊपरबुदापेस्ट, कैनबराहै, यहवेशहरहैं, जहाँपरफिजिकलयूनिवर्सिटीजहै । हमइनकेसाथटाई-अपकरें ।

अध्यक्षमहोदय, एकआखिरीमुद्दाहै । मैंजिसशहरऔरंगाबादसेआताहूँ, वहाँदीवानगीकीतरहफुटबॉलखेलाजाताहै । कोईइंफ्रास्ट्रक्चरनहींहै, लेकिनगली-कूचोंकेअंदरजहाँछोटेमैदानहैं, वहाँपरआपकोखिलाड़ीखेलतेहुएनज़रआएँगे । अगरहमउनबच्चोंकोटेपकरेंतोउनगली-मोहल्लोंमेंसेनजानेकितनेहीरेऐसेतराशकरसकतेहैं । उन्हींहीरोंकोहमअच्छीतरहसेडेवलपकरेंतोयहीहीरेकलकेदिनजाकरहमओलम्पिकमेंभेजसकतेहैं । यहज़रूरीनहींहैकिआपकोबड़े-बड़ेशहरोंकेअंदरस्पोर्ट्सकेलिएजानापड़ेगा । छोटे-छोटेशहरोंकेअंदर, ग्राउंड्सकेऊपरदेखनापड़ेगा ।…(व्यवधान)

*m37 *डॉ. संघमित्रा मौर्या(बदायूं): आज का युवा अपने कैरियर में स्‍पोटर्स को लेकर चिंतित व अत्‍यंत जागरूक है और उसी दिशा में अपना भविष्‍य देख रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं के उन सपनों को उनकी सोच से भी अधिक पूरा किया है ।

युवाओं के स्‍व-रोजगार, गैर सरकारी संस्‍थाओं से हटकर मंत्रालय के माध्‍यम से ढेरों योजनाओं को मूर्त रूप देने का अत्‍यंत ही प्रशंसनीय कार्य किया है, जिसके लिए मैं ह्दय से आभार व्‍यक्‍त करती हूँ ।

सरकार ने युवाओं के लिए राष्‍ट्रीय सेवा योजना, राष्‍ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम, राष्‍ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम, राष्‍ट्रीय युवा कोर, युवा छात्रावास, स्‍काउटिंग और गाइडिंग, राष्‍ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता, खेलों में मानव संसाधन विकास योजना, राष्‍ट्रीय खेल विकास कोष, खेलो इंडिया, नेहरू युवा केन्‍द्र संगठन, लक्ष्‍मीबाई राष्‍ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्‍थान, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्‍थायी व्‍यवस्था करके युवाओं के आत्‍मबल एवं मनोबल को दुगुनी गति से बढ़ाने का सराहनीय कार्य किया है ।

आजकायुवा, खेलएवंयुवामामलोंकेमाध्यमसेजिसप्रकारविभिन्नकार्यक्रमों, गतिविधियोंमेंअपनीमहतीभूमिकाकानिर्वहनकररहाहैवहनिश्चितहीउसेसफलताकेपायदानपरखड़ाकरनेमेंसहायकसाबितहोरहाहै ।

मंत्रालयनेअपनीढेरोंलाभकारीयोजनाओंकोयुवाओंकीझोलीमेंडालरखाहै । जिनमें, युवाकार्यक्रमविभागकेअधीन -युवाकार्यक्रम/नीति, बालस्काउटतथाबालिकागाइड, राष्ट्रीयसेवायोजना, स्वंयसेवीयुवासंगठन, राष्ट्रमंडलयुवाकार्यक्रम, युवाकल्याणकार्यकलाप, राष्ट्रीययुवाकोर, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, विदेशोंकेसाथयुवाप्रतिनिधिमंडलोंकाआदान-प्रदानशामिल है ।

मंत्रालयद्वारायुवाओंकेलिएकियागयायहकार्यमीलकापत्थरहै । जोउनकेलिएवउनकेभविष्यहेतुमाननीयमोदीजीकाप्रत्यक्षमार्गदर्शनहै । चूँकियुवामनचंचलहोताहै । युवावस्थामेंहीअगरसहीदशा-दिशाकीसमुचितव्यवस्थाहोजाएतोतकदीरसंवरतेदेरनहींलगती, औरयहमनोदशामाननीयमोदीजीभलि-भाँतिसमझतेहैं ।

क्योंकिमनकीबातवहीसमझताहै, जोमनकीबातकोकरताहै । माननीयमोदीजी, युवाओंकेबेहतरभविष्यकीइसलिएसोचतेहैंक्योंकिवहअच्छाभारतनहीँबल्किसुनहराभारतचाहतेहैं ।

इसीसोचकेमुताबिकयुवामामलेएवंखेलमंत्रालयनेअन्यगतिविधियोंकाभीमूर्तरूपदेनेकाभागीरथप्रयासकियाहै ।

मंत्रालयनेभारतीयओलंपिकसंघतथाराष्ट्रीयखेलपरिसंघोंकेमामले, विदेशोंमेंटूर्नामेंटोंमेंभारतीयखेलटीमोंकीभागीदारीतथाभारतमेंअंतर्राष्ट्रीयटूर्नामेंटोंमेंविदेशीखेलटीमोंकीभागीदारी, अर्जुनपुरस्कारसहितराष्ट्रीयखेलपुरस्कार, खेलछात्रवृत्तियां, खेलअवसंरचनाकेसृजनवविकासकेलिएसहायतासहितखेल अवसंरचना, संघ राज्य क्षेत्रों से जुड़े खेल मामलेआदिकोलेकरसमुचितव्यवस्थाकोदेशकेयुवाओंकेहवालेकियाहै ।

माननीयप्रधानमंत्रीजीकीसोचहैकिप्रत्येकजनपदमेंखेल-कूदएवंयुवामामलेवउनसेजुड़ेसंसाधनोंमेंकहींकमीनआए, इसलिएमैंआपकेऔरइसलेखकेमाध्यमसेयहभीचाहूँगीकि, मेरेलोकसभाक्षेत्रजनपद- बदायूँ (उत्तरप्रदेश) मेंएकवृहदस्टेडियमवऑडोटोरियमकानिर्माण, अत्याधुनिकस्पोटर्सकॉलेजअथवासंस्थानकीस्थापनाहो, जिससेधीर-गंभीरवयोग्यप्रतिभाओंकोकहींभटकनानपड़े । प्रतिभाएंअपनेयथा-स्थानपरहीअपनीक्षमताकाप्रदर्शनकरराष्ट्रहितमेंअपनीभागीदारीप्रदानकरसकें ।

पुनःप्रधानमंत्रीजीकीदूरदर्शीसोचकीभूरि-भूरिप्रशंसाकरतेहुए, इसप्रकारकीअन्ययोजनाओंकीभीअपेक्षाकरतीहूँ । माननीयप्रधानमंत्रीजीकीसोचकेप्रतिअपनीकुछपंक्तियाँप्रस्तुतकरतीहूँ-

जाग उठाहरगलीकायुवा कहताजोभारतमहानहै, ‍‍अंधेरोंमेंदीपकजलताजैसे वैसेजगमेंमोदीकीपहचानहै ।

*m38 *श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): वर्ष2019-20 के लिए युवा और खेल मामलों के मंत्रालय की अनुदान मांग वर्तमान के साथ साथ आने वाले 10 वर्षों का रोड मैप भी है । सरकार ने एक अच्छा बजट पेश किया है, जिसका समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया है । आबादी के सबसे जीवंत और गतिशील हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला युवा वर्ग को मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग ने अपने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (आरवाईएसके) के जरिये एक उम्मीद दी है । युवा मामलों के विभाग द्वारा शुरू की गई पहल के परिणामस्वरूप राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है ।

खेल के क्षेत्र में उपलब्धि के मामले में वर्ष 2018 भारत के लिए ऐतिहासिक रहा है । खेल के लिए सरकार के दो प्रवृत्त दृष्टिकोण- शीर्ष खेल प्रतिभाओं का पोषण और जमीनी स्तर पर नए खेल सितारों की खोज के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं । भारत ने इस वर्ष गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में 66 पदकों, जकार्ता एशियन गेम्स में 69 पदकों और पैरा एशियन गेम्स में 72 पदकों के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया है । वर्ष 2018 में खेल विभाग की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं: -

पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, 2018 का आयोजन 31 जनवरी 2018 से 8 फरवरी, 2018 के बीच किया गया था । इसमें29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 3507 खिलाड़ियों ने भाग लिया था । ब्यौरा निम्न प्रकार हैः पदक टैली- 199 गोल्ड + 199 रजत+275 कांस्य पदक सबसे बड़े प्रतियोगी राज्य:

1. महाराष्ट्र- 331 खिलाड़ी

2. हरियाणा-388खिलाड़ी

3. दिल्ली-359खिलाड़ी केआईएसजी में सहायक कर्मचारी: 875 कोच, 578 प्रबंधक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित तकनीकी अधिकारियों द्वारा 578 प्रकार के तकनीकी कार्यों का निष्पादन ।

एम/एस. थॉमस कुक इंटरनेशनल के माध्यम से विभिन्न होटलों में आवासीय सुविधा प्रदान की गई।

868 स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लिया ।

प्रतिभा पहचान प्रक्रिया के दौरान लगभग 550 प्रतिभाओं की पहचान की गई ।

1178 खेल प्रतिभाओं की पहचान की गयी है और उन एथलीटों को अगले 8 वर्षों तक वार्षिक 5 लाख रुपये के खर्च के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा । कर्नाटक के श्रीहरी नटराज ने तैराकी में 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते । उन्होंने केआईएसजी 2018 में सीनियर नेशनल 100 मीटर की बैकस्ट्रोक में रिकॉर्ड को तोड़ा । उनका पिछला समय 57.20 सेकेंड था और उन्होंने केआईएसजी में 56.90 सेकेंड लगाया । उन्होंने एशियाई आयु वर्ग और युवा ओलंपिक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त की है । निशानेबाजी में, हरियाणा के मनु भाकर ने एयर पिस्तौल महिला योग्यता राउंड मे 387 के स्कोर के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है । फाइनल में भी, मनु भाकर ने 241.1 के स्कोर के साथ अपना ही खुद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे उन्होंने केरल में 2017 में बनाया था । वह यूथ ओलंपिक गेम्स, 2018 की कोटा विजेता भी हैं । एथलेटिक्स में, उत्तर प्रदेश के अभिषेक सिंह ने 18.73 मीटर की फेंक के साथ शॉटपुट में स्वर्ण जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीट बॉय घोषित किया गया ।100मीटर की बाधाओं में, केरल के अपर्णा रॉय ने 14.02 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीट गर्ल घोषित किया गया ।

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड(आईआईएफसीएल) ने एनएसडीएफ में 10.00 करोड़ रुपये का योगदान दिया है । यह आईआईएफसीएल द्वारा दिए गए योगदान की तीसरी किस्त है जिससे उसका कुल योगदान 30.00 करोड़ रुपया हो गया है । आईआईएफसीएल के इस योगदान का उपयोग बैडमिंटन, तीरंदाजी और पैरा स्पोर्ट्स जैसे विषयों के प्रचार के लिए तथा इन विषयों के खिलाड़ियों को उनके अनुकूलित प्रशिक्षण और अन्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए और इन विषयों में अकादमियों की स्थापना / अकादमियों की सहायता के लिए किया जा रहा है । .

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 4 से 15 अप्रैल2018 तक चले राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया । राष्ट्रमंडल खेलों में यह भारत की 18 वीं भागेदारी थी । 26 स्वर्ण पदकों और कुल मिलाकर 66 पदकों (26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य) के साथ, भारत ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया । 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के बाद यह भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन था ।

खेल में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय के चयन को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद (माका) ट्रॉफी के पुरस्कार के लिए तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री ने8.6.2018 को माका ट्रॉफी में संशोधन के दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी । संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत, विश्वविद्यालयों का आवेदन, जिन्हें अब तक भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (एआईयू) द्वारा आमंत्रण और जांच के लिये बुलाया जाता था अब उन्हें भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय/खेल प्राधिकरण द्वारा आमंत्रित किया जाएगा । आवेदनों की जांच भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय/खेल प्राधिकरण द्वारा भी की जाएगी । माका ट्रॉफी के लिए विश्वविद्यालयों के चयन के लिए अंकों की गणना के मानदंड में संशोधन किया गया है । जिस टूर्नामेंट का आयोजन वर्ष में एक से अधिक बार होता है उन पर अंकों की गणना में विचार नहीं किया जाएगा । पूर्णरूप से चयनित विजेता विश्वविद्यालय के लिए पुरस्कार की राशि बढ़ा दी गई है । विजेता विश्वविद्यालय के ईनाम की राशि अब 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है वहीं प्रथम रनर-अप और दूसरे रनर-अप विश्वविद्यालयों के लिए पुरस्कार की राशि को क्रमशः 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये और 3 लाख रुपये से 4.5 लाख रुपये कर दिया गया है ।

खिलाड़ियों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्रीय खेल मंत्री ने7.6.2018 को मेधावी खिलाड़ियों की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी । इस संशोधन के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतने वाले खेलाड़ियों की पेंशन की मौजूदा दर दोगुनी कर दी गई है । पेंशन के सीमा की नई दरों को न्यूनतम 12,000 रुपया प्रति माह तथा अधिकतम 20,000 रुपया प्रतिमाह रखा गया है पैरा-ओलंपिक खेलों और पैरा एशियाई खेलों में पदक विजेताओं की पेंशन की दरें क्रमश: ओलंपिक खेलों और एशियाई खेलों में पदक विजेताओं के बराबर होगी । पेंशन की दरों में संशोधन को1 अप्रैल2018 से प्रभावी कर दिया गया है ।

खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की सफलता से उत्साहित होकर, खेल विभाग ने दिनांक 22.7.2018 को खेल के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए खेलो इंडिया प्रतिभा पहचान विकास योजना के अंतर्गत आने वाले छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए 1178 खिलाड़ियों को मंजूरी दे दी । इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम को उनके खर्चों पर ध्यान रखने के लिए तैयार किया गया है जिसमें प्रशिक्षण, विकास, बोर्डिंग और आवास और टूर्नामेंट एक्सपोजर के साथ उनका पॉकेट खर्च का भत्ता भी शामिल है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत, खिलाड़ियों को जेब खर्च के अलावा 1.2 लाख रुपये वार्षिक अनुदान तिमाही रूप में दिया जाएगा, जिससे वे अपने चोटों का इलाज करा सकेंगे और यहां तक कि अपने छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि अपने माता-पिता/परिवार के सदस्यों के लिए स्थानीय स्तर की यात्रा का प्रबंध कर सकेंगे ।

इस वर्ष की शुरुआत में ही, एनएडीए ने अपने प्रयास की शुरुआत दिल्ली में आयोजित हुए प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, के दौरान ही कर दी थी जिससे खेल की अखंडता का पालन किया जा सके और प्रतियोगी खिलाड़ियों को खेल की अखंडता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से अवगत कराया जा सके और स्कूल खेल को डोप से मुक्त करने के लिए एनएडीए द्वारा कुल 377 डोप परीक्षण का आयोजन किया गया । 2018 के मध्य में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों से पहले, एनएडीए ने एशियाई खेलों के आयोजन से पहले498 भारतीय एथलीटों का परीक्षण किया, जो कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल से पहले एनएडीए द्वारा आयोजित किया गया सबसे बड़ा परीक्षण था । इनमें से, 54 भारतीय एथलीट जिन्हें एशियाई खेलों की तैयारी के लिए विदेशों में प्रशिक्षण मिल रहा था, उनका परिक्षण एनएडीए द्वारा चेक गणराज्य, नीदरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड और भूटान सहित विभिन्न देशों में किया गया था । कोड अनुपालन गतिविधियों की निगरानी करने के लिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) की ऑडिट टीम ने पिछले साल भारत में एनएडीए की एंटी डोपिंग कार्यक्रम का ऑडिट किया था । वाडा की ऑडिट टीम के अनुशंसित सुधारक कार्य रिपोर्ट का पालन करते हुए भारत के नाडा ने अपने मुख्य संहिता अनुपालन बनाए रखने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई को लागू करने के लिए कदम उठाया है । वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) के द्वारा प्रकाशित वार्षिक आंकड़ों की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन की संख्या में कमी हई है । डोपिंग के घटनाओं की संख्या में इस प्रकार की कमी से भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे से छठवें स्थान पर पहुंच गया है ।

देश में खेल के प्रति समर्पण के भावना के विकास को ध्यान में रखते मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लोकसभा में दिनांक 10.08.2017 को राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 को प्रस्तुत किया गया, जिसे 2018 के मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया गया । राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 का प्रकाशन 17 अगस्त, 2018 को भारत के राजपत्र में किया गया ।

मणिपुर का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, खेल-प्रौदयोगिकी, खेल प्रबंधन और खेल कोचिंग के क्षेत्रों में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने वाला अपनी तरह का पहला विश्वविदयालय होगा जहां पर इसके अलावा सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाते हुए चुनिंदा खेल विषयों के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य करने का प्रावधान होगा ।

यह विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंसेज और शारीरिक शिक्षा के विभिन्न विषयों में बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करेगा । भविष्य में विभिन्न खेल शिक्षा और कोचिंग विषयों में विशिष्ट डिग्री कार्यक्रमों को प्रदान करने की परिकल्पना की गई है ।

माननीय प्रधानमंत्री ने 16.3.2018 को इम्फाल में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी । राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ने खुमानलंपक खेल परिसर, इम्फाल में एक अस्थायी परिसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया है ।

बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स (बीपीईएस) और बीएससी (स्पोर्ट्स कोचिंग) के प्रभावी पाठ्यक्रमों के प्रथम अकादमिक सत्र को दिनांक 15.01.2018 से शुरू किया गया है ।

अकादमिक सत्र 2018-19 के लिए भी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है । बीपीईएस और बीएससी (स्पोर्ट्स कोचिंग) के अलावा एक नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे एमए (स्पोर्ट्स साइकोलॉजी) की शुरुआत की गई है ।

केंद्रीय खेल मंत्री ने भारत सरकार के दवारा वित्तीय सहायता के साथ1 से4 सितंबर, 2018 को इंग्लैंड में हुए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप के लिए भारत की खो-खो टीम की भागीदारी को मंजूरी दी । मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देशों में इसे पहली बार छूट के साथ मंजूरी दी गई थी, अब तक खो खो जैसे खेलों को "अन्य" विषयों के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय खेल की स्पर्धा में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता के योग्य नहीं माना जाता रहा है ।

18 अगस्त से लेकर 2 सितंबर, 2018 तक जकार्ता और पालेम्बैंग (इंडोनेशिया) में आयोजित किए गए एशियाई खेलों 2018 में भारतीय खिलाड़ियों और टीमों ने बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया । भारत ने 69 पदक जीते (15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य) और पदक तालिका में 8 वें स्थान पर रहा ।

भारत ने एशियाई पैरा गेम्स (एपीजी) में 72 मेडलों (15 स्वर्ण, 24 रजत और 33 कांस्य पदक) के साथ पदक तालिका में 9 वां स्थान हासिल किया, जो कि पिछले पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से संख्या के मामले में बहुत आगे था ।

यह भारत का ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हुए युवा ओलंपिक गेम (वाईओजी) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन हैं जहां भारत ने 13 (3 स्वर्ण, 9 रजत और 1 कांस्य पदक) पदकों को जीतकर 14 वां स्थान प्राप्त किया ।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खिलाड़ियों के कल्याण के लिए पंडित दीनदयाल अपध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष (पीडीयूएनडब्लूएफएस) का संचालन किया जाता है जिसके माध्यम से भूतपूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता की जा सके और वे जिन्होंने अपने खेल से देश का गौरव बढ़ाया था, अपने जीवन को सुखद परिस्थिति में जी सकें ।

देश के अंदर खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता का विकास करने के लिए, इस मंत्रालय ने 2 साल का कोर्स शुरू करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रोहतक को वित्त पोषित और दिशा-निर्देशित किया है । अकादमिक वर्ष 2018-19 में अन्य बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के साथ ही खेलो में बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है ।

नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज एंड रिसर्च (एनसीएसएसआर) नामक योजना की शुरुआत की गयी,जिसका उद्देश्य उच्च श्रेणी के एथलीटों के अच्छे प्रदर्शन के संबंध में उच्च स्तरीय शोध, शिक्षा और नवाचार का समर्थन करना है । इस योजना के दो घटक हैं: पहला, एनआईएस, पटियाला में एनसीएसएसआर की स्थापना करना है जबकि अन्य का चुनिंदा विश्वविद्यालयों में खेल विभागों और चुनिंदा मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों/ अस्पतालों में खेल चिकित्सा विभागों के निर्माण को समर्थन देने पर केंद्रित है । एमवाईएएएस चयनित विश्वविद्यालयों को 25 करोड़ रुपये और चयनित मेडिकल कॉलेज/संस्थान/ अस्पतालों को 12.5करोड़ रुपये 5 साल की अवधि के लिए देगा और बाद में उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा । मेडिकल कॉलेजों द्वारा खेल चिकित्सा में पोस्ट एमबीबीएस डिग्री दी जाएगी यानी एमडी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन और डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन । विश्वविद्यालयों के खेल विज्ञान विभागों द्वारा खेल फिजियोलॉजी में एमएससी, स्पोर्ट्स बायोकैमेस्ट्री, स्पोर्ट्स न्युट्रीशन, स्पोर्ट्स बायोमेकेनिक्स, खेल प्रशिक्षण के तरीके; खेल में एमपीटी; खेल मनोविज्ञान में एमए और स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री में सर्टिफिकेट जैसे कोर्स करवाए जाएंगे ।

इस योजना के दूसरे घटक के रूप में, देश के विभिन्न हिस्सों में खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा विभागों की स्थापना के लिए 6 विश्वविद्यालयों और 6 मेडिकल कॉलेज/संस्थान/अस्पताल का चयन किया गया है ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विजेताओं को 'राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार' प्रदान किए । राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा की विजेताओं में महाराष्ट्र की श्वेता उमरे (प्रथम स्थान),कर्नाटक की अंजनाक्षी एम.एस (द्वितीय स्थान) और बिहार की ममता कुमारी (तृतीय स्थान) शामिल हैं । प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 'खेलो इंडिया' एप भी लांच किया जिसे युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय खेल प्राधिकरण ने विकसित किया है । इस एप का उपयोग अन्य कार्यों के अलावा देश में विभिन्न खेल स्थलों, उनकी उपलब्धता, खेल के नियमों और किसी भी व्यक्ति की फिटनेस का पता लगाने में किया जा सकता है ।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी जो कि खेलों के मामले में अत्यंत पिछड़ा जिला है, में एक खेल विश्वविदयालय की स्थापना की मांग करता हूँ और अंत में इस वर्ष 2019-20 के लिए युवा और खेल मामलों के मंत्रालय की अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूँ ।

*m39 *श्री गणेश सिंह (सतना): मैं वर्ष 2019-20 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ । मैं छात्र राजनीति से देश की राजनीति में आयाहूँ ।देश में युवा नीतिबनेयह हमारे आन्दोलन का केन्द्र बिन्दु था, आज भी उसी पर कायम है, दुनिया में भारत एवं युवादेश है जिसकी 65 प्रतिशत आबादी युवा है । युवाओं के सामने अपने भविष्य के प्रति गहरी चिन्ता है । देश में गांधी जी ने कहा था कि हाथो से कार्य होना चाहिए लेकिन दुनिया से बराबरी करने के लिए मशीनी युग को स्वीकार करना जरूरी था । युवाओंकेलिएबेरोज़गारीसबसे बड़ी समस्या है जिसका उपाय मेहनत से करने की जरूरत है ।

देश सभी क्षेत्रों में खूब तरक्की कर रहा है खेल में भी पहले से बेहतर स्थिति है, किन्तु दुर्भाग्य है कि जिस देश में इतने युवाहोंवहां कोई खिलाड़ी न होना, चिन्ता का विषय है ।ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी नहीं है वह तो गांव-गांव में है, खेल प्रतिभाओं की खोज नहीं की गई, उन्हें अवसर नहीं दिए गए ।मैंने इस कमी को देखकर अपने संसदीय क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए विभिन्न खेलों की सांसदट्राफियांआयोजितकरायीहैं । लाखों बच्चों को खेलने का अवसर मिल चुका है आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया । गांव-गांव में खेल मैदानों के लिए करने की जरूरत है, खेल सामग्री की जरूरत है प्रधानमंत्री जी की प्ररेणा से जो सीएसआर मद से कार्य किये जा रहे है उनमें खेल स्टेडियम तथा खेल आयोजन को प्राथमिकता दी जाए ।

मैंने अपने लोकसभाक्षेत्र में दादा सुखेन्दरस्टेडियम परिसर में इनडोर स्टेडियम सीएसआर मद से 2.25 करोड़ की लागत से ओपन खेल स्टेडियम 1.50करोड़ की लागत से निर्माण करा रहा है । प्रदेश सरकार में जब श्री शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे तब प्रदेश के सभी पंचायतों से खेल मैदानों को आरक्षित करने हेतु चरनोईकी जमीन का प्रावधान कराया था, धीरे-धीरे स्टेडियम बनाना शुरू हो गये ।

सरकार ने मणिपुर में खेल विश्व विद्यालय की स्थापना की है इसी तर्ज पर हर राज्यों में महाविद्यालय खोलने चाहिए । मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना में खेल प्रशिक्षण हेतु खेल महाविद्यालय (साई प्रशिक्षण केंद्र) खोला जाये,जिसकी मांग में बहुत पहले से करता आ रहा है ।

मैंसभी खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए हर साल सांसदट्राफीकराताहूँ । खेल मंत्रालय से वित्तीय सहायता की मांग करता हूँ तथा खेल कोच सभी खेलों के लियेदिये जाए ।

गांवों में बच्चे कपड़े की गेंद बनाकर छोटे-छोटे पत्थर के स्टंप बनाकर साधारण लकड़ी के बैट बनाकर क्रिकेट खेलतेहैं । यह उनकी लगन है इससे तय है कि खिलाड़ी बनना चाहतेहैं किन्तु साधनों की कमी से उनके अरमान अधूरे रह गये । दुनिया के छोटे-छोटे देश हर ओलम्पिक मेंगोल्ड मेडल की झड़ी लगा देते हैं ।

मंत्री जी मैंने तत्कालीन खेल मंत्री श्री राठौर जी को दादासुखेन्दरसिंहस्टेडियम में फुटबॉल ग्राउण्ड की मरम्मत के लिए25.99 लाख का डीपीआर दिया था जिसकी आजतक स्वीकृति नहीं हुई । कृपया स्वीकृति दिलाई जाये ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में युवा और खेल मंत्रालय के लिए 2216 करोड़ रूपये के बजट का आबंटन किया गया है जोकि विगत वित्तीय वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है । 2013-14 में यूपीए सरकार के दौरान यह बजट 1123 करोड़ था ।

हमारी सरकार ने पहली बार बजट का 27 प्रतिशत हिस्सा खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आबंटित किया है । इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के भविष्य के लिए कितनी संवेदनशील है ।

दिनांक27.02.2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन 'खेलो इंडिया ऐप' का उद्घाटन किया । इस एप का उपयोग देश में विभिन्न खेल स्थलों, उनकी उपलब्धता, खेल के नियमों और किसी भी व्यक्ति की फिटनेस का पता लगाने में किया जा सकता है । इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए खेलो इंडिया कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करते राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया है जोकि स्वागत योग्य कदम है ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए अंतरिम बजट में 50.31 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे जिसमें अब 550.69 करोड़ की बढ़ोत्तरी करके 601 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में भी 97.07 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी करके इसे 316.93 से 411 करोड़ रूपये कर दिया गया था ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश से क्रमशः 52 और 67 खिलाड़ी लाभान्वित हुए हैं ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत दिनांक 21.03.2018 तक मध्य प्रदेश से एथलेटिक्स में 05, बास्केटबाल में 01, निशानेबाजी में 01, तैराकी में 03, कुश्ती में 01 खिलाड़ियों की पहचान कर उनका चयन किया गया है । वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश से क्रमशः 52 और 67 खिलाड़ी लाभान्वित हए हैं । लेकिन अभी क्रिकेट विश्व में इंडिया टीम ने देशवासियों को निराश भी किया है यह भी उल्लेख कर रहा हूँ ।

*m40 *श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): सरकार द्वारा शुरू किये गये खेलो इंडिया कार्यक्रम का सम्मान व स्वागत करते हुए कहना चाहता हूँ कि 2019–20 के बजट में खेलो इंडिया के कार्यक्रम के दायरे का बिस्तार करते हुए इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन की घोषणा अत्यन्त ही सराहनीय है । अक्टूबर 2017 में शुरू की गई योजना "खेलो इण्डिया योजना" ने पूरे देश में स्वास्थ्य के अहम भाग के रूप में खेलों के लिए जागरूकता पैदा की है । खेलो इण्डिया का विस्तार करने और सभी जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की वचनबद्धता सराहनीय कदम है ।

प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा स्कुलों तक खेलों को अन्य विषयों की तरह ही अनिवार्य बना देना चाहिए ताकि प्रारंभिक शिक्षा से ही खेलों के प्रति बच्चों का रूझान हो और आगे चलकर देश को स्वास्थ्य एवं अनुशासित युवा खिलाड़ी मिल सके ।

मेरे लोकसभा क्षेत्र में अधिकतर अबादी गांवों एवं छोटे कस्बों में बसती है । कुछ वर्ष पहले हर गांव में बड़े-बड़े बगीचे व मैदान हुआ करते थे, जहां युवा खेला करते थे, वो आज बढ़ती अबादी के कारण खत्म होने के कगार पर है । जिससे गांवों के युवाओं का खेलों के प्रति रूझान कम होता जा रहा था, परन्तु अब खेलों इण्डिया योजना से गांवों के युवाओं में एक उम्मीद जगी है । मेरी मांग है कि जिस तरह शहरों में जगह-जगह खेलने हेतु मैदान आवंटित है उसी तरह गांवों में अलग से खेल मैदान के लिए भूमि का आवंटन कर खेल मैदान का निर्माण करना चहिए जिससे दूर-दराज के गांवों में भी शहरों की तरह युवा खेलों के प्रति जागरूक हों, तथा आगे चल कर देश को प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी मिले जो देश का नाम पूरी दुनिया में रौशन करें ।

*m41 *श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): मैं लोकसभा में प्रस्तुत कियेगयेयुवा एवम् खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ । मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र सहित 2 ब्लॉकों में बन रहे स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कियाजाए ।लखीमपुर खीरी में स्टेडियम बनाने के साथ ही खेल प्रतिभाओं की तलाश हेतु मुख्यालय पर सभी सुविधाओं से युक्त स्टेडियम बनाया जाए ताकि मेरे क्षेत्र के बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदेशन उचित मंच पर कर सकें इसके लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्पेलक्सभीबनायाजाए, जिसमें सभी प्रमुख खेलों की सुविधा सहित प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाये व सभी बड़े संस्थानों से टाई-अप करके बच्चों की प्रतिभा निखारने के साथ ही राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिले, ऐसे सभी प्रावधान किये जाये ।

*m42 श्रीसौमित्रखान (बिशनुपुर): अध्यक्ष महोदय, ‘खेलेगाभारततोखिलेगाभारत’ । यहजोवचनहमनेसुनाहै, यहहमारेप्राइममिनिस्टरनरेन्द्रमोदीजीकावचनहै ।

16.54 hrs (Shr i A. Raja in the Chair) आजमुझेइसबिलपरबोलनेकेलिएपरमिशनदीहै, उसकेलिएमैंचेयरपर्सनकोधन्यवाददेनाचाहताहूँ, पार्टीकोधन्यवाददेनाचाहताहूँ । आज 2000 करोड़ रुपयेसेज़्यादास्पोर्ट्सकेलिएपैसादियागयाहै । खेलोइंडियाक्याहै, आजतीनजगहपरचर्चाहोतीहै ।

एकराजनीतिहै, दूसराखेलहैऔरतीसराअभिनयहै । इनतीनोंक्षेत्रोंमेंबहुतजल्दपरिचयमिलताहै, लोकप्रियतामिलतीहै । इनमेंभीसबसेअच्छाक्षेत्रखेलकाहै, क्योंकिएकखिलाड़ीकोहरकोईप्यारकरताहै । हमसभीलोगप्लेयरकोप्यारकरतेहैं । सबसेबड़ीबातयहहैकिजोनेशनलस्पोर्ट्सयूनिवर्सिटीबिलपासहुआहै, उसकेलिएमैंमाननीयमंत्रीश्रीकिरेनरिजीजूजी कोबहुत-बहुतधन्यवाददेना चाहताहूँ । आजमाननीयप्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्रमोदी जी “मेकइन इंडिया” चाहतेहैं । यहशब्द सिर्फतीन शब्दोंका है, लेकिनइसके ऊपरबहुत सारीबातेंहैं ।

*….*Today we can see that in West Bengal, we can progress if the quality of sports improves. A young man can be healthy, in body and mind if we focus on sports: Thus my point is that the passing of Sports University Bill is not enough. We want that, through this Bill, a Sports University should be set up in our state of West Bengal. In Bengal, when aids are doled out to the clubs, cut money or commission is sought. This is very shameful. Our Hon. Minister of Sports and respected Prime Minister Narendra Modi ji have been making great efforts for National Sports and Adventure. There are MPs and MLAs who work for the welfare of the state. But unfortunately, when athletes come to us for help, we are never able to help them as the MPLADS cannot be utilized to assist them.* आपहमारीकुछ मददकरो, लेकिनहम सांसदहोकर भीउनकी कोईमदद नहींकर पातेहैं, क्योंकिहमारीजो सांसदनिधि होतीहै, हमउससे उन्हेंकुछ भीपैसा नहींदे पातेहैं । मैंनेअपने बिशनुपुरलोक सभाक्षेत्रमें एकमैराथनआयोजितकी थी । पंजाबसे भीएक स्पोर्ट्समैनउसमेंभाग लेनेआया था, उसेउसमेंप्रथमस्थानमिला थाऔर उसे1 लाखरुपयेका प्राइजमिला था । मेरेक्षेत्रका कोईभी युवानेशनलएथलेटिक्समें खेलनेके लिएजाता है, वेअपने क्षेत्रके सांसदके पासआते हैंऔर उनसेकहते हैंकि मेरेपास वहाँजाने केलिए ट्रेनका किरायानहीं है, मेरेपास जूतेनहीं हैं, लेकिनहम लोगउनकी व्यथासुननेके बादभी कुछनहीं करपाते हैं । मेराकहना हैकि हमारीसांसदनिधि 5 करोड़रुपयेहै । उससांसदनिधि मेंसे कमसे कम10 लाखरुपयेकी एकऐसी व्यवस्थाकीजिए, जोहम नेशनलएथलेटिक्सगेम्समें खेलनेजाने वालेखिलाड़ियोंको देसकें ।आप इसकाबंदोबस्तकीजिए ।मंत्रीजी, मेरीआपसे यहप्रार्थनाहै । जोखिलाड़ीनेशनलगेम्समें खेलनेके लिएजाते हैं, जैसेमैरीकॉम, हिमादास कोमिला है । हमलोग डायरेक्टउनको एकपत्र लिखदेंगे, वेडी.एम. सेकलेक्टकर लेंगे, कलेक्टरसे कलेक्टकर लेंगे । यहसभी खिलाड़ियोंके लिएअच्छाहोगा ।यह हमलोगों, सांसदके लिएभी अच्छाहै । मेरीएक कीमतीमाँग है । मेरेबिशनुपुरमें बहुतसारे खेलखेले जातेहैं । मुझेबिशनुपुरस्टेडियमचाहिए ।वहाँ जोस्टेडियमहै, वहबहुत छोटाहै । हमेंवहाँ भारतीयखेल प्राधिकरण(SAI) काट्रेनिंगसेंटरचाहिए ।मेरी मंत्रीजी सेरिक्वेस्टहै किमेरे बिशनुपुरस्टेडियममें (SAI) काट्रेनिंगसेंटरचालू होजाए, तोबहुत अच्छाहोगा ।जितनेभी माननीयसांसदहैं, सभीके क्षेत्रोंमें भारतीयखेल प्राधिकरणका एककैम्पहो जाए, तोयह बहुतअच्छारहेगा ।हमें युवाओंको आगेबढ़ानेके बारेमें सोचनाहै । हमलोग उनकेपास केवलवोट केलिए जातेहैं । हमलोग सिर्फयह कैलकुलेशनकरते हैंकि हमारेक्षेत्रमें 14 परसेंट, 16परसेंटयुवा हैं, हमेंइनका वोटचाहिए ।मैं एकमाँग औरकरूँगाकि जोभी सांसदनिधि याविधायकनिधि हमेंमिलतीहै, हम5 लाखया 10 लाखरुपयेके लिएडायरेक्टअपने लेटरहेडपर कलेक्टरको लिखेंगेऔर वहपैसा कलेक्टरके वहाँसे उन्हेंमिल जाए । इससे20-30 हजाररुपयेकी प्रत्येकखिलाड़ीको मददहो सकतीहै । यहमेरी माँगहै । मैंयुवा कार्यक्रमऔर खेलमंत्रालयके नियंत्रणाधीनअनुदानोंकी मांगोंका समर्थनकरता हूँ । धन्यवाद ।

17.00 hrs *m43 श्रीहनुमानबेनीवाल (नागौर): सभापतिमहोदय, आपनेमुझेयुवामामलेऔरखेलमंत्रालयकीअनुदानमांगोंसेजुड़ीचर्चापरबोलनेकाअवसरदिया, इसकेलिएआपकोधन्यवाद । आजआपमुझपरथोड़ीकृपाबनाएरखें ।

सभापतिमहोदय, आजयहांयुवामामलेऔरखेलमंत्रालयकीअनुदानमांगोंपरचर्चाहोरहीहै । इसचर्चामेंमेरेसेपूर्ववक्ताओंनेअपनीबातकोजोरदारढंगसेरखा । पक्ष-विपक्षकीतरफसेभीकईसुझावआए । निश्चितरूपसेभारतजिसतरहसेआगेबढ़रहाहै, उसमेंखेलोंकेअन्दरभारतकोऔरआगेबढ़नेकीआवश्यकताहै । हमारीजितनीआबादीहै, उसआबादीकेहिसाबसेआजहमारेखिलाड़ियोंकोगोल्डमेडल्सनहींमिलपातेहैं । इसलिएखेलनीतिमेंबदलावकीआवश्यकताहै ।

ध्यानचन्द ‘हॉकीकेजादूगर’ केरूपमेंजानेजातेथे । कबड्डी, हॉकीऐसेखेलहैं, जिनकाएकप्रकारसेजन्मदाताभारतकोमानाजाताहै । हिन्दुस्तानकेअन्दरजितनीभीक्रांतिहुईं, वर्ष 1857 की जोक्रांतिहुई, उसक्रांतिकाहीरोतात्याटोपेथेऔरआज़ादीकीलड़ाईकेअन्तिमक्षणपरजबवर्ष 1942 में भारतछोड़ोआंदोलनहुआ, उसकेबादभारतमेंयुवाओंकेअन्दरजिसेलेकरसबसेज्यादाकरेन्टथा, वहशहीदभगतसिंहथे । वेकिसानकेबेटेथे । देशकोआज़ादकरानेमेंयुवाओंकीमहत्वपूर्णभूमिकारही ।

आजहमारेकईयुवासाइंटिस्ट्सहैं । आपअमेरिकाऔरदूसरेदेशोंमेंजाकरदेखें । मैंइसबातकीबधाईदूंगाकिइससंसदकेअन्दरइसबारसबसेज्यादायुवासांसदजीतकरआएहैं । यहभीप्रधानमंत्रीमोदीजीकाहीकरिश्माहैकिउन्होंनेयुवाओंको, हमारीजोअन्तिमऔरसबसेबड़ीपंचायतहै, उसकेअन्दरआनेकामौकादियाऔरहमेशायुवाओंकासपोर्टकिया । मैंप्रधानमंत्रीजीकोइसबातकेलिएभीधन्यवाददूंगाकिखेलोंकोलोकप्रियबनानेऔरखिलाड़ियोंकेविकासकेलिएराष्ट्रीयखेलशिक्षाबोर्डकागठन ‘खेलोइंडिया’ योजनाकेतहतकरनेकीघोषणाइसबजटमेंवित्तमंत्रीजीनेकीहै ।

महोदय, आजहिन्दुस्तानमेंयुवाओंकीसबसेबड़ीआबादीहैऔरसबसेज्यादाअगरविश्वशक्तिकेरूपमेंकोईउभरेगातोवहभारतहोगा । मैंप्रधानमंत्रीजीकोधन्यवाददूंगाकिराष्ट्रीयतासेओत-प्रोतहोनेवालीभावनाइसदेशकेप्रत्येकयुवाकेअन्दरजगीहै । आनेवालेसमयमेंहिन्दुस्तानविश्वकानेतृत्वकरेगा, ऐसानजरआरहाहै । आजयुवाजिसतरीकेसेआगेचलरहेहैं, आजहरफील्डमें, चाहेचन्द्रमापरजानाहोयाकोईऔरकामहो, आजहिन्दुस्तानकेयुवाआगेहैं ।

महोदय, हमारीतोबेटियांभीबेटोंसेआगेनिकलगईंहैंऔरमुझेइसबातकीखुशीहै । जिसबिरादरीसेमैंआताहूं, वहपश्चिमीउत्तरप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश, पंजाबकेहिस्सोंमेंहै, लेकिनसबसेज्यादापदकमेरीबिरादरीकेबेटे-बेटियांजीतरहेहैंऔरदेशकागौरवबढ़ारहेहैं । देशकीसीमाओंकीरक्षामेंवेसबसेज्यादाशहादतभीदेतेहैं ।

सभापतिमहोदय, हमारेमंत्रीजीभीबहुतयुवाहैं । वे 47सालकेहैं । वैसेये 25सालकेलगतेहैं । वेपहलेभीमंत्रीथे, गृहराज्यमंत्रीथे । अपनेस्कूलकेदिनोंमेंयेएकएथलीटथे । इन्होंनेराष्ट्रीयखेलोंमेंभागभीलियाहै । अपनेमंत्रालयकादायित्वसंभालतेहीमाननीयमंत्रीजीनेस्कूलऔरकॉलेजकेस्तरपरशिक्षाकेसाथ-साथखेलोंकाएकीकरणकिया । 8 से 25 वर्षकीआयुवर्गमेंमहिलाओंसहितखिलाड़ियोंकीपहचानकरनाऔरउन्हेंबढ़ावादेनेकेलिएदेशभरमेंखेलप्रचारयोजनाओंकाकार्यान्वयनकियागयाहै । वर्ष 2018 में भारतनेगोल्डकोस्टकॉमनवेल्थगेम्समेंअपनासर्वश्रेष्ठप्रदर्शनकर 66पदकजीता । जकार्तामेंएशियाईखेलमें 69पदकमिले । पैराएशियाईखेलोंमेंहमें 72पदकमिले ।

महोदय, मैंअबराजस्थानकेबारेमेंबातकरूंगा । खेलोइंडियास्कूलगेम्स, 2018 में उपलब्धियांरहीं । इसमें 29राज्योंऔरसातकेन्द्रशासितप्रदेशोंके 3507 खिलाड़ियोंनेभागलिया ।

महोदय, जिन्होंनेहिन्दुस्तानकानामरोशनकिया, उसमेंहमारेसदनमेंपूर्वमंत्रीराज्यवर्धनराठौरयहांबैठेहैं । मैरीकॉम, सिन्धु, साक्षीमलिक, प्रियापुनिया, अभिनवबिन्द्रा, सुशीलकुमारजैसेकईनामहैं, जिन्होंनेगांवसेपढ़ाईकरकेअन्तर्राष्ट्रीयस्तरपरअपनीपहचानबनाई ।

सभापतिमहोदय, मुझेबसएकमिनटकासमयदीजिए । प्रत्येकराज्यकेअन्दरखेलविश्वविद्यालयखुले, प्रत्येकगांवकेअन्दरखेलप्रतिभाओंकोसंवारनेकेकामकिएजाएं । जोबच्चेखेलों में आगए हैं, उनकी गांवों के स्कूल से लेकरकॉलेजऔरयूनिवर्सिटीकीशिक्षामुफ्तहो ।…(व्यवधान)

*m44 श्रीरविकिशन (गोरखपुर): सभापतिमहोदय, मैंआपकीअनुमतिसेयुवामामलेऔरखेलमंत्रालयकेअनुदानोंकीमांगोंपरबोलनेकेलिएखड़ाहुआहूं । इससेमैंबहुतहीप्रसन्नहूं । ऐसेअद्भुतप्रधानमंत्रीहमेंसदियोंमेंमिलतेहैं । ऐसेश्रद्धेयप्रधानमंत्रीसदियोंमेंमिलतेहैं । आपसोचिएकिइनकेआतेही, पूरेदेशकायुवाजगगया । उनकेआतेहीपूरेदेशमेंएकनयीऊर्जाआगईऔरसभीलोगदौड़नेलगे । इसदेशमें 65प्रतिशतयुवा 35सालकेउम्रवालेहैं । इसकेपहलेसबलेटेहुएथे । हमेंऐसेप्रधानमंत्रीमिलेकिसडेन्‍लीसभीजगगए । खेलोइंडिया, दौड़ोइंडिया, जागोइंडियाऔरइसजागोइंडियामें 1000 करोड़ रुपयेकाबजटबढ़गयाहै । इनछहसालोंमेंखेलकेमामलेमेंअद्भुतबजटबढ़ाहै । यहमोदीजीहीकरसकतेहैं । वहअद्भुतहैं, इसलिएमैंउनकोअद्भुत, अद्भुतमऔरअद्भुतासकहताहूं । वहसंस्कारभीदेतेहैंऔरखेलकेलिएपैसाभीबढ़ातेहैं । मोदीजीनेइसदेशमेंजानफूंकदियेहैं । यहमोदीजीकाकमालहै ।

महोदय, हम लोग वर्ष 2012 में खेलेथे । उससमयहमेंदोस्वर्णसहितछहपदकमिलेथे । यहफैन्टैस्टिकहै । इसमेंकोईप्रॉब्लमनहींहै । जबहमवर्ष 2016 में खेलें, तबदोपदकजीतेथे, उसमेंएकरजतभीमिलाथा । उसीप्रकारसेजबहमवर्ष 2018 के एशियाईखेलमेंखेले, तोहमने 15स्वर्ण, 24 रजत और 30कांस्यपदकजीतेथे । यहअद्भुतहै । वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडलखेलमेंतोकमालहीहोगया । यहमोदीजीकीऊर्जाकाकमालहै । उससमयहमने 26स्वर्ण, 20 रजत और 20कांस्यपदकजीतेथे । अभीउसतरफसेएकसदस्यबोलरहेथे, वहहमारेमित्रएवंएककलाकारहैं । वहटीएमसीपार्टीकेसांसदहैं । अभीवहचलेगए । वहबोलरहेथेकिखेलोंमेंजोपैसालगायागयाहै, वहसबपब्लिसिटीमेंजारहाहै । मैंकहताहूंकिऐसानहींहै, क्योंकियहमोदीजीकीसरकारहै । यहांमोदीजीएकरुपयालगातेहैं, तोदेशउनको 100 रुपये रिटर्नमेंदेताहै । अभीदेशजगगयाहैऔरऐसाजगगयाहैकिसाथमेंसारीनारीशक्तिभीजगगई । हमारीनारीशक्तिऐसेजगी, जोकभीनहींजगीथी । आपभीदेखरहेहैंकिपार्लियामेन्टमेंकितनीनारीशक्तिबैठीहै । अबहमारीमहिलाएंखेलोंमेंपुरुषोंसेभीआगेबढ़गईहैं । पूरेविश्वमेंकहींभी 12बजेराततकपार्लियामेन्टनहींजगतीहै । यहमोदीजीऔरहमारेअध्यक्षजीकाहीकमालहै ।

महोदय, आपदेखिएकिआजहरजगहचाहेहॉकीहो, कुश्तीहो, आर्चरीहो, निशानेबाजीऔरएथलेटिक्सहो, सभीजगहनारीशक्तिहीदिखाईदेतीहै । चाहेवहपी.वी.सिंधुजीहो, सायनानेहवालजीहो, कुश्तीमेंसाक्षीमलिकजीहैं, फोगाटबहनेंहैं, बॉक्सिंगमेंमैरीकॉमजीहैं, वहराज्यसभासांसदहै, निशानेबाजीमेंअंजलीभागवतजीहैं, एथलीटहिमादासजीहैं, जिमनास्टिकमेंदीपाकर्माकरऔरअरूणारेड्डीजीहैं, आजखेलोंमेंअनगिनतनारीशक्तिआगईहै । यहमोदीजीकाकमालहै । यहअद्भुतहै । यहवहीबातहै, मुझेयादआगया, विवेकानंदजीनेयुवाओंकेलिएकहाथा- “युवातुम्हारेभविष्यकानिर्माणकरनास्वयंतुम्हारेअपनेहाथमेंहै”, इसलिएआपगुणीबनो । तुम्हारेअंदरइतनेगुणहोंकिवहतुम्हारास्वरूपहीबनजाए । हमारेअंदरयुवाअवस्थानिहितगुणोंकोआत्मसातकरतीहै ।

महोदय, मैंएककलाकारहूं, इसलिएमुझेहरतरहकीट्रेनिंगमिलीहै । मुझेस्पोर्ट्सकीभीट्रेनिंगमिलीहै । We have been trained. जब आपहीरोबनतेहैं, तोआपकोघुड़सवारी, एक्शन, कूदना, फाँदना, स्विमिंग, इनसभीचीजोंकीट्रेनिंगदीजातीहै । We have been trained for everything. Then we become a hero and then we become super star. इस प्रकारकीट्रेनिंगहमारेपूरेशरीरमेंहै । मैंदेहातकालड़काहूं । मैंनेअपनेयहांगंगाजीमेंलोगोंकोअपनाहाथ- पैरबांधकरतैरतेहुएभीदेखाहै । हमारेयहांएकलड़काअपनाहाथ-पैरबांधकरगंगाजीमेंस्विमिंगकरलेताहै ।

ऐसेभीलड़केहैं । मैंयहीकहनाचाहूंगाकिहमारेगांव, देहातकेलड़के, गोरखपुरहीनहीं, पूर्वांचल, बिहार, यूपी, झारखंडऔरहिुदुस्तानकेसारेदेहातकेलड़केबड़ेसक्षमहैं ।

17.10 hrs (Hon. Speaker in the Chair) उनकाशरीरगठीलाहै । उनकोकेवलअच्छेकोचदेदिएजाएंऔरमोदीजीकीस्पीचेज़सुनादीजाएं । सबलोगऐसादौड़ेंगेकिक्याबताएं! मैंयहीबोलतेहुएअपनेशब्दोंकोविरामदेताहूंऔरमैंयहीकहूंगाकिमोदीजीआपअद्भुतहैं, अद्भुतम्हैं, अद्भुतासहैं । जयहो माननीयअध्यक्ष : डॉ. वेंकटेशनेता बोरलाकुंता ।

…( व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : माननीयसदस्य, संक्षिप्तमें अपनीबात कहें ।

*m45 *SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK) :Globally, a sport as an Industry has a unifying appeal. The sports industry boats of a dynamic appeal that many other even bigger industries look at with envy. It has the power to define nations as a whole. Sports offer a perfect opportunity to explore scientific concepts such as force, motion, potential energy, velocity and torque. For many students school – organised sports play an important role in their academic and social experiences. Every school has sports embedded in their curriculum as they understand the importance of physical health and activity. However, the importance given to sports ends there as this inclusion is just for the sake of a formality.

The Ministry of Youth Affairs and Sports has the mandate of developing sports facilities and encouraging sporting talent in India. This Ministry is responsible for creating infrastructure and capacity to enable international competitiveness. This Ministry has been allocated Rs. 2216 crore in 2019-20. This is a 11% increase over the revised estimates of 2018-19 which was Rs. 2002 crore.

Under the Department of Sports, the Khelo India programme, National Sports Federations and the Sports Authority of India have the highest allocations. Kehlo India programme aims to indentify and nurture sporting talent, encourage mass participation of youth in annual sports competitions and creates sports infrastructure. This programme has been introduced to revive the sports culture in India at the grass root levels by building a strong framework for all sports played in the country and with the aim to establish India as a great sporting country. Schools and colleges are the environments where young people spend a significant amount of time. During these formative years, along with quality education an emphasis on sports and physical education framework is equally important. Educational environments need to be supportive of students being physically active.

The importance of adopting sports and education for the success of youth development has been recognized by the Union Government as early as 1984 when the National Sports Policy recommended making sports and physical education an integral part of school curriculum. National Sports Policy 2011 had stressed on the point of sports to play an important role in developing human capital increase, productivity and foster social harmony.

Sports Authority of India is the Nodal agency at the national level to promote excellence in sports. There is a need to open specialized sports hostels in different parts of the country. As we have sports hostel in Rourkela and Cuttack, such Hostels should be opened more in different big towns also. There is an interesting shift in the mindset of parents who are now aware and understand the importance of a physically fit body. The realization of the negative impact that today’s lifestyle brings on their children has made parents become proactive in their search for options for their child’s fitness they now encourage their children to take up some form of sports or physical activity along with their studies. I believe that sports not only builds physical stamina but also instills qualities such as obedience, determination, will power and discipline.

Whatever money that is being allocated it should be spend in the given point of time. What has been observed that the speed of expenditure of the Department of Youth Affairs is slow and the large part of the allocation had been kept for the last quarter of the financial year. Against a projected demand of Rs. 550 crore at BE which was further reduced to Rs.544 crore at RE. Yet it was found that the Department still had more than Rs.150 crore to spend. I, therefore, urge upon the Government to take cautious approach while making projections and allocation and spend it in a time bound manner. There is lack of coordination between National Sports Federations and State Sports Federations too. Composition of NSFs is mostly dominated by non-sportspersons. Why can’t there be an independent Election Committee which can ensure adequate representation of sports persons and other sports experts in the Committee. This would address issues of misgovernance, maladministration among others. Further there is no grievance redressal mechanism in most NSFs. There should be a final adjudicating authority to a sports tribunal.

One major fault line that still exists in the sports arena is that there is little attention towards the coaches, trainers. The Laxmibai University of Physical Education is the national apex institution of physical education teacher training, national fitness plan and physical education school curriculum. Effort should be made to improve the quality of academic level of University and strengthen the training skills. Coaches are very short in demand. Why should we recruit coaches from abroad? We should have our own trained coaches who can be of world repute.

Odisha has been the cradle of untapped talent for quite long. But for quite some years, the Sports Hostel of Rourkela started producing talented boys and girls in the field of hockey and Sports Hostel of Cuttack has produced talented boys and girls for football who have made a name and fame for the country. Similarly rowing is also very famous in Cuttack, Odisha where boys and girls have won laurels from outside. Yet there is much to be done to improve the facilities for sportsmen and women. Infrastructure for sports activities at District level and Bock level need to be developed. Funds from MGNREGA can be utilized to build rural stadiums in identified high schools.

Lastly, I would like to draw the attention of the Government that funds from CSR for improving sports facilities should be encouraged. Now more that 35 per cent of our population come under “Youth” category who can be motivated towards sports. Conscious attempt should be made to build up sports culture in this country which as a 130 crore population.

*m46 DR. VENKATESH NETHA BORLAKUNTA (PEDDAPALLE): Hon. Speaker, Sir, it is a privilege to participate in the discussion on Demands for Grants, particularly on Demands for Grants for the Ministry of Youth and Sports. With the blessings of Shri KCR, the Chief Minister of Telangana, I got the opportunity to participate in the discussion in this august House.

The hon. Member, who spoke before me, was talking about the naari shakti. I am happy to inform and I can proudly say that the State Government of Telangana is a great Government which has produced and encouraged sportspersons like Sania Mirza, Pullela Gopichand, Saina Nehwal and P.V. Sindhu. The Government of Telangana particularly allotted funds to sportspersons for encouragement and established the Pullela Gopichand Badminton Academy in Gachi Bowli and Sania Mirza Tennis Academy in the State of Telangana.

I start my debate with a great statement of the former President and the Missile Man of India, Dr. A.P.J. Abdul Kalam, “My message, especially to young people, is to have courage to think differently, courage to invent and to travel the unexplored path, courage to discover the impossible and to conquer the problems and succeed. These are the great qualities that they must work towards. This is my message to young people.” The people’s President and a youth icon, Dr. A.P.J. Abdul Kalam had no critics in his life. He was a friend, philosopher and guide to millions of people. He was a man who inspired youth. In 2011 and 2012, he launched ‘What Can I Give’, a movement against corruption to instil values and ethics amongst the youth.

In this context, I would like to quote some lines from page 16 of the Budget Speech of the hon. Minister Shrimati Nirmala Sitharaman: “The Government will bring in a New National Education Policy to transform India’s higher education system to one of the global best education systems.” I quote the next point from her Budget Speech: “We propose to establish a National Research Foundation (NRF) to fund, coordinate and promote research in the country.” Another point in her Budget Speech is: “To up-grade the quality of teaching, the Global Initiative of Academic Networks (GIAN) programme in higher education was started, aimed at tapping the global pool of scientists and researchers.” As far as sports is concerned, I would quote another point from the same Budget Speech: “……a National Sports Education Board for Development of Sportspersons would be set up under Khelo India Scheme.” माननीयअध्यक्ष : माननीयसदस्यगण, मेरेपास मिनटकी घड़ीलगी हुईहै । मैंकिसी भीमाननीयसदस्यको एक-दोमिनट बातेंकरते हुएनहीं टोकताहूं, लेकिनजो सात-दसमिनट तकबातेंकरता रहताहै, उनकेलिए कहताहूं । मैंजबघड़ीदेखताहूंतोएक-दोमिनटनहींटोकताहूं, किंतुलगातारदसमिनटतकबातचलतीरहे, यहसदनमेंउचितनहींहै । मैंपुन: माननीयसदस्योंसेआग्रहकरताहूं, मैंकिसीभीमाननीयसदस्यकोसदनमेंकभीभीनामसेबुलानानहींचाहता, एकमिनटयादोमिनटठीकहै, पीछेकेबेंचवालेदस-दसमिनटतकबातकरतेरहतेहैं । अगरआपकीइजाजतहैकिबातेंकरनाहै, आपआपसमेंबातेंकरतेरहिएऔरभाषणदेतेरहिए, मुझेकोईदिक्कतनहींहै ।

*m47 DR. VENKATESH NETHA BORLAKUNTA: Sir, I will wholeheartedly follow your instructions. Right from the beginning, the TRS Party Members are obeying your instructions and completing their speeches within the prescribed period of time. Sir, please give five minutes to me.

All the programmes which have been implemented or are going to be implemented by the Central Government are appreciable. As far as Telangana State is concerned, we are a little bit disappointed with regard to development of sports infrastructure in the State. In spite of having so many stadiums, and the amount of encouragement being given to the sports persons by the State, not a single rupee has been given to the State of Telangana, which is the youngest State in the country.

As far as the budgetary allocation to the Ministry of Sports and Youth is concerned, Rs. 621 crore has been allocated to the Department of Youth Affairs. This was the recommendation of the Standing Committee on Human Resource Development.I would like to give some suggestions.…(Interruptions) I will take two minutes more. I have come from the youngest State, recently born State, of India.

Whatever expenditure is allotted to a particular Ministry or Department, should be given to various institutions speedily. There is a lack of coordination between the National Sports Federation and the Sports Authority of India. Sufficient measures have been taken by the hon. Minister to bring about coordination between the two. Sports persons should give top priority to strengthen rural students who are anxious to participate in various sports. Indigenous sports should be given top priority and encouraged. Thank you.

*m48 *श्री निहाल चन्द (गंगानगर): मैं युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ ।

किसी भी देश को नई दिशा देने में वहां की युवा शक्ति का सबसे ज्यादा और अहम योगदान होता है और हमारे लिए सबसे गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे ज्यादा युवा भारत में है, जो कि मेहनती भी है, सक्षम और साक्षर भी है, जो हमें विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा । बस हमें इस युवा शक्ति को सही दिशा दिखाने की जरुरत है ।

हमें प्रसन्नता है कि देश के युवाओं को सही दिशा दिखाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत से कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जिनके सहारे देश के बहुत से युवा शिक्षित और प्रशिक्षित हो रहे है, साथ ही खेल जगत में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे है ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम ने खेलों को लेकर देश भर में एक जागरुकता बढ़ाने का काम किया और हमने खेलो इंडिया कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करते हुए इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन का ऐलान किया है ।

इस बार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के बजट में लगभग 214 करोड़ की बढ़ोत्तरी की गई है । इसे पिछले वित्त वर्ष के लिए आंवटित 2002 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़ाकर 2216 करोड़ रुपये किया गया है । वहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) के बजट में 55 करोड़ की बढ़ोत्तरी करते हुए 450 करोड़ रुपये किया गया है ।

वहीं खेलों इंडिया कार्यक्रम के लिए अंतरिम बजट में 50.31 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसे अब बढ़ोतरी के साथ 601 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों के मद्देनजर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड को बढ़ाकर2 करोड़ से 70 करोड़ रुपये कर दिया गया है साथ ही खिलाड़ियों को दिए जाने वाले फंड को भी 63 करोड़ से 89 करोड़ रुपये कर दिया गया है । खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोत्तरी करके इसे 316.93 से 411 करोड़ कर दिया गया है ।

हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, परन्तु पूर्व में ये सिर्फ शहरों तक सीमित थी परन्तु केंद्र में मोदी जी की सरकार बनने के बाद गांव और गरीब घर के बच्चे भी अपनी प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा रहे है और देश का मान बढ़ा रहे हैं । इससे साफ़ जाहिर होता है कि साफ़ नियत और मंशा हो तो हम गाँव के अंतिम छोर से भी प्रतिभा खोज सकते हैं और उसे निखार सकते है । हमारी बहुत सी प्रतिभाएं दूर-दराज के क्षेत्रों में खो रही थी, जिनकी पहचान कर उन्हें निखारा गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान कर देश का मान बढ़ाने का मौका दिया गया ।

पिछले05 वर्षों के दौरान खेल जगत में भारत ने अलग ही मुकाम हासिल किया है, इसके लिए हमारी सरकार, खेल मंत्री व सभी प्रतिभावान खिलाडी बधाई के हकदार है ।

यहाँ पर, मैं हमारे पूर्व खेल मंत्री श्रीमान राज्यवर्धन राठौड़ जी का भी धन्यवाद करना चाहुँगा जिन्होंने खेल जगत में एक अलग ही जान फूंकी है और हमे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रेरित किया ।

मैं, केंद्र सरकार व खेल मंत्री जी समेत देश के सभी प्रतिभावान खिलाडियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ ।

मेरे सीमावर्ती संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर के लालगढ़ में हैंडबॉल और बास्केटबाल हेतु एक अकादमी की शुरुआत की जा सकती है । मेरे संसदीय क्षेत्र में हैंडबॉल और बास्केटबाल के बहुत से प्रतिभावान छात्र-छात्राएं है । जिला हनुमानगढ़ में एक इंडोर स्टेडियम की घोषणा हुई थी, जोकि पिछली सरकार में स्वीकृत हुआ था, इसका निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए ।

*m49 *श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी): मैंयुवा मामले एवं खेल विभाग की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूँ । खेलों को हर स्तर पर लोकिप्रिय बनाने तथा खिलाड़ियों के स्तर को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन एवं खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत की गई घोषणा स्वागत योग्य है एवं युवाओं के लिये कल्याण के लिए ये बजट युवाओं के स्वर्णिमसमय लाने के लिए है ।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर उनका प्रभावी उत्साहवर्धन किया है, आज पूरे देश में खेल के प्रति लगाव बढ़ा है, बेटे व बेटियां दोनों खेल क्षेत्र में अपने सपने साकार करने में लगे हैं एवं अभिभावक भी बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ।

ग्रामीण अंचल में गांव-गांव युवा खेल को गंभीरता से लेकर ओलम्पिक में विभिन्न खेलों में विशेषकर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं बस उन्हें आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता है ।

आगराजनपद के बाह, अकोला, अधनरा, फतेहपुर सीकरी, बिचपुरी, खेरागढ़, जगनेर सैंया, जगनेर, जैतपुर पिनाहर, शासाबाद, फतेहाबाद, बरौली अहीर आदि ब्लॉक क्षेत्र जोमेरे लोकसभा क्षेत्र में आते हैं के अंतर्गत खिलाड़ियों की भरमार है, लम्बी कूद, 100 मीटर200 मीटर400 मीटर रिले दौड़, ऊंची कद, बैडमिंटन, कुश्ती, भाला फैंक डिक्सकस थ्रो आदि खेलों में बेहद अच्छे एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनने की क्षमता भी है एवं पदक लाने की पूर्ण संभावना है ।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अकोला एवं बाह्य आगरा उत्तर प्रदेश ने अनेक खिलाड़ी दिए हैं यदि दोनों ब्लॉक क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण एवं विशेष सुविधाएं खिलाड़ियों को दे दी जाये तो व्यक्तिगत स्पर्धाओं में ओलम्पिक पदक लाकर देश का नाम रौशन करने का काम मेरे क्षेत्र के युवा खिलाड़ी अवश्य करेंगे ।

कृपया गंभीरतापूर्वक विचार कर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं आवश्यक सुविधाएं देने का कष्ट करें एवं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम देने की कृपा करें ।

*m50 *डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद मंत्रालय द्वारा विगत वर्षों में युवा प्रतिभाओं को उभारने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किये गये जिनमें खेलो इंडिया अभियान से अनेक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाने में सफल हुये हैं ।

हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के ग्रामीण खिलाड़ियों को खेल का प्रशिक्षण एवं सुविधायें उपलब्ध कराने से ऐसे युवाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा जो अर्थाभाव के कारण बड़े स्थानों पर जाने का विचार भी नहीं बना पाते है ।

देश में हाकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबाल, बालीवाल, फुटबाल, टेबिल टेनिस आदि के अनेक प्रशिक्षण केन्द्र हैं । इनमें से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रारंभ किया जाना चाहिये तथा देश में वह खेल जो परंपरागत रूप से सैकड़ों वर्षों से अपनी पहचान बनाये थे धीरे-धीरे कुछ स्थानों पर सिमटते जा रहे हैं । जैसे कबड्डी, खो-खो, कुश्ती, मलखंब, रस्सा खींच आदि इनको प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालय तक आयोजित करके बढ़ावा देने की आवश्यकता है । ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका आयोजन किया जाना चाहिये ।

जन्माष्टमी के समय दही हांडी, मटकी फोड़ कार्यक्रम महाराष्ट्र सहित पूरे देश में लोकप्रिय है । यह खेल सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित किया जाता ह॥ इसे और लोकप्रिय बनाने के लिए शासन स्तर पर भी बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है ।

पहले सभी स्थानों एवं गांवों में अखाड़े हुआ करते थे किंतु धीरे धीरे अखाड़े खत्म होते जा रहे हैं । वहाँ की मिट्टी से निकलने वाले पहलवानो की संख्या भी कम होती जा रही है । हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में अभी भी अखाड़ों को महत्व दिया जाता है । देश के सभी राज्यों में अखाड़ों को स्थान एवं सुविधायें उपलब्ध कराकर इस परंपरा को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

यद्यपि शहरी क्षेत्रों में जिम खुलते जा रहे हैं । युवाओं में जिमनास्टि के प्रति रूझान भी बढ़ रहा है यह निजी क्षेत्रों द्वारा हो रहा है । शासन द्वारा भी शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिम खोले जाने चाहिये तथा प्रशिक्षको की उपस्थिति में उनका संचालन होना चाहिये तथा इंस्ट्रूमेंट के रख रखाव की भी समुचित व्यवस्था होना चाहिये जिससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश का नाम गौरवान्वित कर सकें ।

देश में अलग अलग प्रदेशों में पृथक-पृथक खेलों के माध्यम से उन राज्यों की पहचान है बंगाल में फुटवाल काफी लोकप्रिय है । पंजाब में हाकी, मध्य प्रदेश भोपाल, टीकमगढ़ में हाकी काफी प्रसिद्ध है । खेलों के प्रशिक्षण केन्द्र भी है किंतु जितनी सुविधायें होनी चाहिये उस दिशा में कुछ और कदम बढ़ाने की आवश्यकता है और यह कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों से काफी सार्थक दिशा में हो रहा है । पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर जी ने इस दिशा में काफी अच्छा कार्य किया था । माननीय मंत्री जी भी पूर्वोत्तर सहित देश के सभी राज्यों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये गंभीरता से प्रयत्नशील हैं और उनके प्रयासों से हमारे खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों एशियार्ड एवं ओलंपिक खेलों में निश्चित रूप से आने वाले समय में देश का नाम गौरवान्वित करेंगे ।

मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में भारतीय खेल विकास प्राधिकरण द्वारा हॉकी प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किया गया है, मैदान है, इंडोर गेम्स का हॉल भी है । प्रशासनिक कमरे हैं टीकमगढ़ में वर्षों से राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन वहाँ के नागरिको एवं स्थानीय शासन द्वारा किया जा रहा है ।

किंतु हॉकी प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों को हॉस्टल की सुविधा नहीं है । देश भर से खिलाड़ी वहाँ आते है, पचास बिस्तर वाले हॉस्टल निर्माण हेतु मैंने लिखा था, पिछली सरकार में 16वीं लोक सभा में मंत्रालय ने नक्शा एवं स्टीमेट को लिखा भी था किंतु वह कार्य रूका पड़ा है । शीघ्र ही कार्यवाही कर हॉस्टल का निर्माण कराने की आवश्यकता है । टीकमगढ़ प्रशिक्षण केन्द्र के हॉकी मैदान में ऐस्ट्रोटर्फ बिछाने का प्रस्ताव भी भेजा गया थ, किंतु वह कार्य भी रूका पड़ा है । अतः भारतीय खेल विकास प्राधिकरण के इस प्रशिक्षण केन्द्र पर शीघ्र ही ऐस्ट्रोटर्फ बिछाया जाना चाहिये ताकि वहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा से देश का नाम ऊँचा कर सकें ।

टीकमगढ़ में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन के ठीक ढंग से संचालन हेतु अनुदान दिलाने की भी पहल की जाये, ताकि आने वाले खिलाड़ी को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े । इसके साथ ही मैं राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद मंत्रालय की अनुदान की मांगो का समर्थन करता हूँ ।

*m51 *SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): A clear mind can only reside in a fit body and that is why sports is an integral part of our efforts in building a new India. Through games, you figure out how to acknowledge others, even those with whom you have contrasts. My Government is dedicated to improving the condition of sportsperson and infrastructure for sports in the country. We have seen numerous initiatives by the Government in the same direction. The medal tally in the commonwealth game supports our claim. The ministry of youth and sports affair is dedicated to the cause of upliftment of sportsperson in the country. The ministry did a phenomenal work in the last 5 years and I am sure it will reach new heights under the leadership of Shri Kiren Rijiju.

Swami Vivekanand had said “You will be nearer to Heaven through football that through the study of the Bhagwad Gita.” Believing and following his teachings, my Government launched the scheme of “Khelo India” under which Government now provides funds to every panchayat to develop a sports field with facilities like drinking water, green fencing, toilets etc. The geo-tagging of these playfields also ensures that assents are delivered on ground and the creation of sports infrastructure on a GIS platform. These infrastructures help the aspiring athletes. It provides them a platform to hone up their skills and develop further. Under the same scheme the Government is also searching for sports talent. The scouting is done by professionals and experts of the field. Around 1000 sportsperson will be identified and provided with an annual stipend of 5 lakhs to help them further. Around 734 players have already been cleared for this scholarship. Another main objective of the scheme is to promote participation of women in sports. This scheme will encourage youth to take up sports as life opportunity and will encourage them to perform better and bring glory to our country on international platform.

The Ministry is also developing courses in various universities to facilitate the process further. From setting up courses in medical colleges to creating courses of M.Sc in Sports Physiology, Bio-Mechanics, Sports Psychology, Training Methods, Sports Nutrition, Bio-Chemistry and Physiotherapy the Government is trying to create smart infrastructure for overall development of sports in the country. These are signature moves that proves how dedicated we are to ensure that our country and its sportsperson fair well in all forms of sports.

The Target Olympic Podium Scheme is a flagship program of the Ministry of Youth Affairs and Sports which is an attempt to provide assistance to India’s top athletes. Under the scheme the Government provides various assistance to athletes to ensure that they fair well in 2020/2024 Olympics and bring in more medals for the country. Some of the athletes who fared well under the schemes are P.V Sindhu and Sakshi Mallik who captured silver and bronze in Badminton and Wrestling respectively at the 2016 Rio Olympics. In the 2016 Paralympics Games, the TOPS Athletes won 2 Gold, 1 Silver and 1 Bronze demonstrating the effectiveness of the Scheme. Under the scheme the Government takes care of an athlete’s diet and also coaching apart from various other avenues. Khelo India – especially its renewed version – is truly a game changer of Indian sports. With 12 verticals aimed at various target groups like women, children and rural areas, we aim to address all segments of society and make them part of India’s sports culture.

The Mundaka Upanishad reiterates: Nayam atma balahinena labhyah – this self is not to be attained by the weak, it is only in a fit physique that a clear mind resides. Our dream is to ensure large participation across multi-sports disciplines in over 50 plus cities by the year 2020. Athletes compete under specific rules and predefined conditions which ensure that they uphold human values. Through sports, you learn to appreciate others, even those with whom you have differences and it opens the borders of you mind. Sports are a great teaching for everyone present in the house. Our honourble Prime Minister very well defined the meaning of SPORTS as skill, perseverance, optimism, resilience, tenacity and stamina. It actually instills all these qualities in us. I am sure all our Indian athletes are ready and will bring glory to our proud nation. There are trying their best and working hard to ensure that our Tiranga flies high during the Olympic 2020 and our Government is providing the best support possible. While we are discussing here over the future of the sportspersons, they are working hard and shedding sweat for the future of the country. Lets come together and support the Indian Contingent and pray that they all succeed in their effort.

*m52 *श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद): मुझे केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय बजट के अनुदान एवं मांग के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर वैश्विक स्तर पर अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है । हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने युवाओं का व्यक्तित्व और नेतृत्वकारी गुणों का विकास करने तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में संलग्न करने के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना (RYSK Scheme) को शुरू किया है ताकि इसके तहत अन्य सरकारी योजनाओं के बीच बेहतर तरीके से तालमेल बिठाया जा सके । इसके साथ ही इस योजना की प्रभावशीलता में अत्यधिक सुधार किया जा सके । इस योजना से उपलब्ध संसाधनों के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।

राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना का लक्ष्य युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिये उन्हें सशक्त बनाना और उनके जरिये देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाना है ।

हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना के माध्यम से देश के सभी प्रतिभाशाली युवाओं को भारत सरकार की सभी सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत करने की योजना बनायी गई हैं, जिससे वे उन सरकारी योजनाओं का सही समय में लाभ उठा सके । केंद्र सरकार के 12वें वित्त वर्ष की अवधि के दौरान, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के परामर्श से किए गए अत्यधिक युक्तिकरण अभ्यास में से आठ योजनाओं को राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्षेत्र के तहत उप-योजनाओं के रूप में लाया गया है ताकि सभी जरूरतमंद छात्रों/युवाओं को इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके ।

देश में खेल की स्थिति व स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा खेलो इंडिया योजना आरंभ की गई है । देश में खेलों को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को तलाशने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल योजना, शहरी खेल संरचना योजना और प्रतिभा खोज योजना को मिलाकर इनके स्थान पर 'खेलो इंडिया' योजना बनाई गई है ताकि देश में खेल की स्थिति के स्तर में काफी सुधार किया जा सके । इस योजना के अंतर्गत सरकार देश में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी । इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 2017-18 से 2019-20 तक खेलो इंडिया योजना पर 1756 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है ।

हमारी सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में खेलो इंडिया योजना शुरू की गई जिससे पूरे देश में स्वास्थ्य के अभिन्न भाग के रूप में खेलों की जागरूकता सृजित हुई है । सरकार खेलो इंडिया का विस्तार करने और सभी जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये वचनबद्ध हैं ।

हमारी सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष प्रतिभावान खिलाड़ियों को लंबे समय तक विकास का मार्ग उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं ।

इस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की जा रही है जो प्रतिभावान है और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं । इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली एथलीट खिलाड़ियों को शिक्षा और आर्थिक समस्या के बिना आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना हैं । खेल कार्यक्रम को व्यक्तिगत विकास, सामुदायिक विकास, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की योजना पर हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही हैं ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अखिल भारत स्तरीय Sports छात्रवृति योजना को भी शामिल किया गया है । इस छात्रवृति योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष चुनिंदा खेलों में 1000 प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही हैं । इस योजना के अंतर्गत चुने गए हर एथलीट को 1 वर्ष में 5 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही हैं । साथ ही यह छात्रवृत्ति लगातार उन्हें 8 साल तक दी जाएगी । इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 1000 युवा एथलीटों को लाभ प्रदान किया जाएगा ताकि युवा एथलीटों को हर संभव सुविधा और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम के प्रारंभिक समय 2017 से अब तक दो संस्करण हो चुके है । खेलो इंडिया का उद्देश्य देश में खेल संस्कृति तैयार करना है । खेलो इंडिया के पहले संस्करण में जहां लगभग 3000 खिलाड़यों ने हिस्सा लिया था वहीं दूसरे संस्करण में लगभग 10,000 खिलाडियों ने भागीदारी करके इसका लाभ उठाया है ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम से देश के अन्दर छुपे प्रतिभा सामने आये हैं । ग्रामीण इलाके में रहने वाले युवाओं के अन्दर प्रतिभा रहने के बावजूद भी उचित प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा था ।

हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने खेल को बढ़ावा देते हुए देश में पहली बार ओलंपिक टास्क बनाया ।

हमारी सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन करने की योजना बनाई है ताकि जो युवा खेल में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें मदद मिल सके ।

*m53 *श्री पी.पी. चौधरी (पाली): आज से कुछ वर्ष पूर्व माँ - बाप अपने बच्चों से कहते थे :

पढोगे - लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे- कूदोगे होगे खराब लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के आवाहन के बाद आज माँ - बाप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो खेल को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनायें । भारत में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है । जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को वैश्विक स्तर पर विकास करना है तो उनका मतलब केवल आर्थिक विकास से नहीं अपितु भारत के युवा और इस देश से निकलने वाले खिलाडियों के विकास से भी होता है ।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे युवाओं के दिलों में खेल का स्थान होना चाहिए । 'खेलो इंडिया' सिर्फ पदक जीतने का मसला नहीं है, यह खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन है । इस कथन से स्पष्ट है कि हमारी सरकार खेलों को क्या महत्व दे रही है । आज भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है । सवा सौ करोड़ का देश, 35 से कम उम्र के 65 प्रतिशत नौजवान है । भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है । सिर्फ सैन्य शक्ति आर्थिक महासत्ता में नहीं बल्कि खेल शक्ति में भी भारत विश्व में उच्चत्तम शिखर प्राप्त कर रहा है । नोबल प्राईज हो या ऑस्कर अवार्ड, दुनिया के साइंटिस्टों की चर्चा या खेल की चर्चा हो विश्वभर में भारत का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा है।

मगर इस देश में कुछ लोगों की एक मानसिकता है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता । हमेशा खिलाडियों को केवल इसी तराजू पर तौलना की वो कितने पदक जीत कर लाये, ये गलत है । हमारा मकसद केवल पदक जीतना नहीं है, हमारा मकसद है देश में खेल को प्रचलित करना जिससे छोटे शहर में रहने वाला युवा भी अपनी भागीदारी दे सके ।

एक अरब तीस करोड़ की आबादी वाले इस देश को आज भी वर्लड कप में धोनी का मारा गया छक्का, मैरीकॉम का पंच, सानिया का फोरहैंड शॉट, फोगाट बहनों का धोबी-पछाड़ और हॉकी टीम का गोल एक सूत्र में बांध देता है । ये इस खेल और उस देश में रहने वाले खेल प्रेमियों का ही जुनून है जो इसको मुमकिन बनाता है ।

खेल का मकसद केवल प्रतिस्पर्धा नहीं है, आज के युवाओं के लिए जो एक बात सीखने लायक है वो है खेल को खेल भावना के साथ खेलना । इसका सबसे उचित उदाहरण होगा हाल ही में क्रिकेट वर्लड कप का फाइनल । केवल कम बाउंड्री मारने के कारण न्यूजीलैंड वर्लड कप हार गयी, मगर जिस खेल भावना से उन्होंने इस हार को स्वीकार किया वो काबिले तारीफ रहा । खेल का मकसद केवल शारीरिक विकास करना नहीं है । उचित खेल भावना के साथ खेल खेलकर, एक खिलाड़ी का मानसिक विकास भी होता है और वो ज्यादा परिपक्व बनता है । खेल में हार-जीत खेल का केवल एक पहलू भर है ।

खेल हमें खेल भावना सिखाते हैं, जिसमें हम अपने साथियों को साथ लेकर चलने के साथ साथ हार - जीत के चक्र को भी जीवन में धारण करते हैं । खेलों में चोट भी पहुंचती है, खून भी निकलता है पर खिलाड़ी ये सब भूल जाता है । एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा ले कर दौड़ता है तो सारे हिन्दुस्तान में ऊर्जा भर देता है । ओलंपिक पोडियम पर अपने देश के किसी खिलाड़ी को भारत का झंडा थामे देखना एक सुखद अनुभव होता है और एक बात मैं निसंदेह इस पटल से कह सकता हूँ कि देश में रहने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके रौंगटे नहीं खड़े होते होंगे जब टीवी पर देश का राष्ट्रगान बजता है ।

बजट में नेशनल स्पोर्टस एजुकेशन बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है साथ ही साथ हमारी सरकार ने नेशनल स्पोर्टस युनिवर्सिटी एक्ट पास कर देशभर में स्पोर्टस कॉलेज खोलने का रास्ता तैयार किया है । इसी कानून के तहत मणिपुर में नेशनल स्पोर्टस युनिवर्सिटी की स्थापना की की गई है ।

हमारी सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में बहुत अधिक ध्यान दिया है जिसके परिणामस्वरूप खेल जगत में भारत के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिले है । कांग्रेस सरकार के दौरान अंत में खेल का बजट 1769 करोड़ था जो अब बढ़कर 2217 करोड़ है । स्पोर्टस ऑथरिटी ऑफ इंडिया के बजट में इस बजट में 55 करोड़ का इजाफा किया गया है । खेलों इंडिया नेशनल प्रोग्राम में भी 50 करोड़ तक बजट बढ़ाया गया है जो कि अब 601 करोड़ हो गया है । नेशनल स्पोर्टस डवलपमेंट फंड जो कि मात्र 2 करोड़ था अब वह 70 करोड़ इस बजट में किया गया है ।

मैं देश की जनता को यह भी बताना चाहूंगा कि खेल के अतिरिक्त सरकार ने देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा, स्किल इंडिया आदि योजनाएं संचालित की गई है । विश्व बैंक की "कारोबार करने की सुगमता" (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) के मामले की नवीनतम रैंकिंग में भारत के स्थान में सुधार भी दर्ज हुआ है । विभिन्न बैंकों के माध्यम से "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" से 2-6 करोड़ लोगों को एक लाख करोड़ से अधिक की धनराशि आंवटित की गई हैं । स्किल इंडिया मिशन द्वारा अब तक 76 लाख लागों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रोग्राम का आगाज हो चुका है । खिलाडियों की प्रतिभा को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम को लॉन्च किया है । इस महत्वपूर्ण कदम से ओलंपिक में भी भारत की रैंकिंग सुधारने की कोशिश की जा रही है । हालांकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में छपी हुई प्रतिभा को सामने लाना और उन प्रतिभागियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के गेम्स जैसे कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और यूथ ओलंपिक के लिए तैयार किया जाना है ।

मैं खेल मंत्रालय के इस पहल की भी सराहना करना चाहूंगा कि खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम एवं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के तहत जो उन्होंने एक टैलेंट हंट का बीड़ा उठाया है जिसकी सहायता से देश के कोने कोने से उभर रहे युवा खिलाड़ियों की न सिर्फ पहचान की जा सके अपितु उनके पूर्ण विकास के लिए उचित कदम भी उठाए जाएं । इसी दिशा में सरकार की या जिसके अंतर्गत वो आगामी8 वर्ष तक एक खिलाड़ी को अंतराष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने में जो भी जरूरी संसाधन है वो मुहैया करवाएंगे , काबिले तारीफ है । इसके माध्यम से न ही सिर्फ एक खिलाड़ी का शारीरिक विकास होगा बल्कि उसकी पढ़ाई लिखाई, खानपान, उचित ट्रेनिग हेतु 5 लाख का खर्च भी सरकार वहन करेगी ।

पिछले वर्ष देशभर में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत स्कूल के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था । उसमें 1178 बच्चों को चयनित किया गया है । इन चयनित बच्चों को आगामी 8 वर्षों तक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने का फैसला लिया गया है, जिसमें प्रत्येक अभ्यार्थी पर सालाना 5 लाख तक का खर्च सरकार वहन करेगी । खेलो इंडिया स्कूल प्रतियोगिता से निकलकर आई मनु भाकर ने देश का नाम कॉमन वेल्थ गेम के दौरान गोल्ड मैडल जीत कर रोशन किया ।

ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं सुविधाओं की कमी को पूरा करना है । खेलो इंडिया प्रोग्राम कि सफलता के बाद इसका दूसरा चरण भी आ गया है । केन्द्रीय सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 के लिए प्रतिभागियों को दो केटेगरी में रखा है । पहली अंडर 17 और दूसरी अंडर 21 है । इसके साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार कॉलेज और युनिवर्सिटी के छात्र भी हिस्सा ले सकते हैं । पिछले साल लगभग 3500 युवा खिलाडियों ने इस राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लिया था, लेकिन इस साल 2019 में संख्या 3 गुना बढ़ गई है और उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 हजार के उपर प्रतिभागी इस खेल पर्व का हिस्सा बनेगें ।

देश में खेलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुछ देशों के मुकाबले हमारे देश में एक या दो खेल छोड़कर बाकी खेलों में भविष्य कम दिखायी देता है । अगर ग्रामीणों की बात करें तो बहुत कम संख्या में लोग अपना करियर खेलों में बनाना चाहते है और हमारे देश की प्रतिभा पूरी तरह सामने आने में विफल हो जाती हैं । इसके चलते देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधरने में काफी धीमी है, इस प्रोग्राम के जरिये सरकार उन सभी एथलीट को बेहतरीन सुविधा देगी जो गरीब परिवारों से निकलकर खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहते है । इस योजना की वजह से देश में खेलों के हालात बेहतर हो सकते है.

सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत चुने जाने वाले खिलाडियों को यह स्कॉलर्शिप 8 वर्ष तक देने की व्यवस्था की है । देखा जाये तो यह समय किसी भी खिलाड़ी को अपने टैलेंट को सुधारने के लिए काफी है । किसी भी स्पोर्टस मैन के लिए यह योजना एक आधारशिला का काम करेगी । यह स्कॉलरशिप खिलाडियों को उनकी खाध सम्बन्धी शारीरिक आपूर्ति एवं खेल सम्बन्धी उपकरणों की जरुरत पूरा करने के लिए दी जाएगी । इसके अंतर्गत 5 लाख तक की राशि हर वर्ष एक खिलाड़ी पर खर्च की जाएगी ।

यूथ को गलत भविष्य का चुनाव करने से रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी है । हमारे देश के बहुत से नौजवान सुविधाएं न होने की वजह से मजबूरी में अपनी प्रतिभा छोड़कर अन्य क्षेत्र में करियर चुनते है । ऐसा अक्सर ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में अधिकांश देखने को मिलता है जिसकी वजह से देश और समाज दोनों पर असर पड़ता है । इतना ही नहीं देश के काम आने वाली यह प्रतिभा सामने ही नहीं आ पाती और ये नौजवान भी अपने भविष्य में कुछ अच्छा नहीं कर पाते । इसलिए सरकार इस स्कीम से यंगस्टर्स को सही रास्ते का चुनाव करने में मदद करेगी ।

मेरा सरकार को एक सुझाव भी है । शहरों में रहने वाले युवाओं के लिए तो ट्रेनिंग हेतु तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, मगर जो युवा खिलाड़ी सुदूर इलाकों में रहते हैं और छोटे शहरों में रहते हैं, उनके पास न सिर्फ अवसर की कमी है बल्कि साथ ही ट्रेनिग हेतु उचित संसाधन और एक्सपर्ट्स की भी कमी है । इसी दिशा में मेरा सरकार को ये सुझाव है कि टियर - 2 एवं टियर - 3 शहरों में ट्रेनर्स एवं कोचेस को उपलब्ध करवाया जाए जिससे कि छोटे शहरों में रहने वाला युवा जरूरी ट्रेनिंग से वंचित न रह जाएँ ।

अन्त में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी व युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जी और इनकी पूरी टीम को इस क्रान्तिकारी बजट को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिये गए सुझावों पर शीघ्रता से ध्यान देते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और मैं वर्ष 2019 - 20 के लिए ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूँ ।

*m54 *श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज):मैं युवा एवं स्पोर्ट मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत डिमांड एंड ग्रान्ट का समर्थन करते हुए, सरकार से अपने लोक सभा क्षेत्र महाराजगंज, बिहार के अन्दर कुछ खेल/खिलाड़ियों से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं-

1. मेरे लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी प्रखंडों में खेल स्टेडियम का निर्माण खेल हित में शीघ्र बनवाने का कार्य करेंगे ।

2. मेरे लोक सभा क्षेत्र में विभिन्न खेलों के अच्छे प्रशिक्षण प्रतिनियुक्त करने का कष्ट करेंगे ।

3. अच्छे खिलाड़ियों को उनके योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

4. खेलो भारत के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर भी खेल को प्रोत्साहन देने हेतु स्कूलों में भी प्रशिक्षक की नियुक्ति करना अनिवार्य करेंगे ।

5. ग्राम स्तर पर खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य करेंगे ।

6. मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत जलालपुर प्रखंड मुख्यालय में राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम शीघ्र बनवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगें ।

7. छात्राओं को खेल के प्रति उत्साह बढ़ाने हेतु प्रखंड स्तर पर महिला खेल प्रशिक्षक प्रतिनियुक्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगें ।

आग्रह है कि उपरोक्त सभी मांगों पर सरकार शीघ्र कार्रवाई करेंगें ।

*m55 *SHRI KHALILUR RAHAMAN (JANGIPUR): I humbly put my submission with your kind permission. Sports Activities in our country are being monitored inspired and directly looked after by Ministry of Sports and Youth Affairs. In India the most popular Sports is cricket. Besides we participate in international Hockey tournaments but we feel sorry to state that our position is not on the top since long. We participate in Kabaddi, Football, where we can do better if proper scientific and concerted efforts are given for talent searching and nursing from the unexplored areas of India.

In the district of Murshidabad, West Bengal, we have sufficient natural talents, but due to want of proper selection for the respective areaand nurturing the opportunities are lost at the budding stage. We would like to draw your kind attention and to request the Ministry to initiate required proper and sufficient initiation and action, so that India get more no of talented and successful athletic and sports person from the neglected areas like Murshidabad.

*m56 SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you very much, Speaker, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

माननीयअध्यक्ष: माननीयसदस्य , माननीयमंत्रीजीको 5.30 बजे जवाबदेनाहै ।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Sir, I am the only speaker from our Party. I will try to finish within the allocated time.

I would like to start my speech with the quote by Franklin D. Roosevelt, “We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future”. India has more than 50 per cent of its population under the age of 25 years, and 65 per cent under the age of 35 years. An interesting statistic is that by 2020 the average age of India will be 29 years as compared to 37 years in China and 48 years in Japan. We have a large group of youth in our country, but whether it is an advantage is the question that we have to ask. Not necessarily, having a huge group of youth is an advantage. What we need is a stable, skilled, and strong youth. That is what the country requires today. Often, the youth of the country is referred to as the future of the country. I have a very different opinion here also. The youth of the country is not just the future of this country but they are the present of this country also. We need to trust in their capabilities and potential and we must invest in their ideas and mentor them to become agents of change, not just for tomorrow, but also today. How do we do this? The major instrument to achieve this has been the National Youth Policy. It has been formed earlier and in the year 2014, it was redrafted and reformed.

Through you, I would like to request the hon. Minister that it has been five years since the formation of the National Youth Policy in the year 2014 and it is time, to recall the stakeholders and evaluate how this policy has been working and how much success it has been achieved. One of the important aspects of this Youth Policy is the formation of the Youth Council also. As far as I know, there has been no Youth Council formed.

One of the other important aspects is the National Youth Parliament. January 12 is the anniversary of our great leader, Swami Vivekananda Ji. Our hon. Prime Minister mentioned in ‘Mann Ki Baat’ that the National Youth Parliament should be formed. There have been National Youth Parliaments also. One of the biggest challenges with the Government today is that we have to listen to the youth of this country. The National Youth Parliament should be organised on a much wider scale and it should reach the ground level. The challenge today lies in how much of the energy and ideas are flowing from the ground level, from the youth of this country to the biggest House, that is, the Parliament today. When a clear-cut connection is established between them, it will result in a great success and in a great nation-building of this country.

I will just like to compare a few statistics. When we compare it with Malaysia, Malaysia has a Youth Parliament of Malaysia where one lakh youth elect one Member to this Youth Parliament. They have 133 such members who regularly lead the normal Parliament over there. The Global Youth Development Index says that Malaysia is ranked 34th, South Korea is ranked 18th, Japan is ranked 10th, Sri Lanka is ranked 31st, Singapore is ranked 44th, whereas India is ranked 133rd because we do not have proper systems where we are listening to the youth of this country.

I request the Government to establish a proper set-up. The biggest challenge the Ministry of Youth Affairs and Sports today has is that it has to work with 28 other Ministries because youth is the major priority for 28 other Departments. If you have to see the health of the youth, you have to talk to the Health Department; if it comes to their education, you have to talk to the HRD Department. …(Interruptions) Sir, I will finish in one minute. So, these are the biggest challenges. When it is compared with Sports also, there have been two different aspects. How do we create sports as a healthy lifestyle and how do we use sports as a viable profession? There have been many speakers who spoke earlier also. There are different challenges based on these two.

We all hope for big success for the youth of this country. I wish that you had given me more time. Thank you.

HON. SPEAKER: A very good speech. ऐसेनौजवानदेशकानेतृत्वकरेंगे ।

*m57 *श्री संजय सेठ (रांची): युवाओं के बेहतर कल का वादा निभाना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने खेलो इंडिया के विस्तार को लेकर कृत संकल्प हैं और देश में खेलों के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है ।

झारखंड जहां प्रकृति ने खनिज भंडार दिया नहीं दूसरी ओर अच्छे खिलाड़ी दिए जरूरत इस बात कि है गम्भीर प्रयास हो तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं । अच्छी जलवायु का भी उपयोग हो सकता है । कुछ सुझाव निम्न हैं:

श्री एम.एस.धोनी को झारखंड ओलम्पिक संघ का संरक्षक बनाया जाए ।

रांची मे खेलगांव को व्यवस्थित किया जाए । वर्तमान में कोई इंडिया रख रखाव कर रहा है पर खरा नहीं उतर रहा है । किसी दूसरी अच्छी व्यवस्था को लगा कर विश्व स्तरीय बनाया जा सकता है ।

झारखंड में खेल विश्वविद्यालय खोला जाए ।

तीरंदाजी के अच्छे खिलाड़ी झारखंड में हैं उन्हें विदेशी प्रशिक्षण विश्व स्तरीय की आवश्यकता है ।

हाकी के क्षेत्र में दशकों से झारखंड ने महिला पुरूष ने अच्छे खिलाड़ी दिए हैं । इस ओर गम्भीर प्रयास की आवश्यकता है । प्रयास से दोनों की अच्छी नेशनल टीम बन सकती है ।

गुमला-लोहरदगा-खूंटी में हाकी का एैर्स्टार्मा आर्टिफिशियलटर्फ लगाया जाए ।

श्री एम.एस.धोनी के नेतृत्व में क्रिकेट प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाए ।

झारखंड में अच्छे धावक बन सकत है इसके लिए प्रयास होना चाहिए ।

*m58 *DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Thank you for giving me an opportunity to express my views on the Demands for Grants in respect of the Ministry of Youth Affairs and Sports. There are some key areas of concern for today’s youth. One is, education, second one is Job opportunities, third is channelizing their energy in productive and constructive activities. Fourth is orientation of youth to basic and moral principles and to make them away from drug abuse etc. If you see the statistics, approximately more than 600 million population in India is younger than 25 years of age and close to 70% of the total population is less than 40 years of age. Nearly about 40% of the India population aged between 13 to 35 years is defined as youth according to the National Youth Policy. Such a huge population should be taken as an asset, as a challenge and not as a burden. The policy of the Government is not using properly the demographic dividend and if this attitude continues, it may result in demographic disaster in India. The present policy pursued by the Central Government makes the youth directionless and rudderless.

If you have a right and comprehensive policy on youth, it can bring a huge change. Almost all our freedom fighters were young when they started their struggle for freedom under the banner of Indian National Congress that resulted in the freedom of the country.

First and foremost concern of today’s youth in India is education. Indian youth demands for better education, employment driven training and brighter future. Youth also want that skill based education and job placement should be there. Therefore, the Government should lay more emphasis on career oriented courses and there should be a connection with the field work and industrial training.

The findings of Periodic Labour Force Survey conducted by the Labour Bureau under the Ministry of Labour and Employment every five years, which the Government released recently, after withholding for six months, confirm that the unemployment rate is at 6.1 percent in 2017-18, which is the worst in 45 years.

It is imperative to generate employment in agriculture and industry in this country to feed the hungry poor of the rural areas. Agriculture is the lifeline of rural India and the need to make it more viable and profitable is undeniable.

Coming to Sports, the Central Government has the Khelo India Progrmme which identifies and nurtures sporting talent and encourage mass participation of youth in annual sports competition. But these activities are largely confined to urban areas. The Hon’ble Minister should aim to take those activities to the rural areas, where you can have abundant youth with lot of energy and enthusiasm. They should create sports infrastructure in every district in the country.Nehru Yuvak Kendra Sanghathan should focus more on filling up of vacancies in the Centre, because there are more than 40% vacant posts in those centers.

The Standing Committee on Human Resource Development, of Parliament has recommended that Sports Authority of India should take proactive steps to improve infrastructure and coaching facilities in rural areas. I would like to suggest that in my Arani Parliament constituency, we have good number of talented youth who can be trained for coaching in various sports to attain excellence. The Standing Committee also recommended that the Banks should be involved for talent hunt at the grass-root level. The Banks and financial institutions should be encouraged to formulate specific Sports Policy at their respective institutions and they should also be encouraged to focus their Corporate Social Responsibility (CSR) activities on youth affairs and sports.

We demand to allocate funds for establishing Youth training centre at Arani town in Tamil Nadu; to provide funds for establishing Sports Complex in Vandavasi town, Tamil Nadu; to construct Youth Hostel at Arani, Cheyyar, Tamil Nadu; to provide requisite infrastructure and equipment support, coaching and other facilities under Sports Authority of India in Arani Lok Sabha Constituency, Tamil Nadu; to open a centre under the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur at Arani Constituency, Tamil Nadu; to review National Youth Policy to equip the vast youth to enter the labour market and improve their employability; to formulate effective comprehensive policy to prepare youth for participating in international games and to formulate effective policy to channelize the Youth energy for building new India.

*m59 श्रीदिलीप शइकीया (मंगलदोई): माननीयअध्यक्षजी, मैंआपकेमाध्यमसेखेलएवंयुवाकार्यक्रममंत्रालयकीअनुदानोंकीमांगोंपरचर्चामेंकुछविषयोंपरसरकारकाध्यानआकर्षितकरनाचाहताहूं । आपनेमुझेइसचर्चामेंबोलनेकामौकादिया, इसकेलिएधन्यवादकरताहूं ।

मैंउत्तरपूर्वांचलसेआताहूं, असमसेआताहूं । सौभाग्यसेखेलएवंयुवाकार्यक्रममंत्रालयकोसंभालनेवालेमाननीयमंत्रीकिरेनरिजीजूजीअरुणाचलप्रदेशसेहैं । मैंमाननीयप्रधानमंत्रीजीकोबहुतधन्यवाददेनाचाहताहूं । उत्तरपूर्वांचलमेंपिछलेकुछवर्षोंमेंपूरेविश्वमेंखेलस्पर्द्धामेंजितनानामभारतनेकमायाहै, उसमेंनार्थ-ईस्टकाकाफीयोगदानरहाहै । मैंकुछनामबताना चाहताहूं – एम.सी. मेरीकॉम, जिन्होंनेवर्ष 2012 में कांस्यपदकजीतनेकारिकॉर्डबनाया । एल. सरितादेवी, जयंतताल्लुकदार, बोमबॉयलादेवीलेइश्रामआदि, के. संजीताचानू, शिवाथापा, कुंजारानीदेवी, हिमादास, मैंनेइनलोगोंकानामइसलिएलियाहैकिइनखिलाड़ियोंकेकारणनार्थ-ईस्टमेंकाफीअच्छापरिवेशखेलकेमामलेमेंबनाहै । मैंमाननीयप्रधानमंत्रीजीऔरभारतसरकारकोधन्यवाददेनाचाहताहूं ।

मणिपुर में 130 करोड़ भारतीयों के लिए पहला खेल विश्वविद्यालय हमारे उत्तर-पूर्वांचल में बनाने का एक बड़ा फैसला लिया है । यह पहला खेल विश्वविद्यालय है और सरकार ने खेल के विषय में एक बड़ा कदम उठाया है । हमारे मंत्री जी नार्थ ईस्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं कि हमारे यहां कितनी सम्पदा और संभावना है । इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि नार्थ ईस्ट के बजट में डोनर मंत्रालय में जो 10 परसेंट ऑफ दि टोटल यूनियन बजट दिया है, सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से वह व्यय करना चाहिए । हालांकि स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है, फिर भी इस क्षेत्र के लिए कुछ बजट बढ़ाया जाए और वहां स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर कुछ नए जगहों पर भी खोले जाएं । हमारे यहां जो सात स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया सेंटर्स हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है । फंड देकर उसको ठीक किए जाने की आवश्यकता है । मैं मंगलदाई से प्रतिनिधित्व करता हूं, यह काफी ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है । यहां भी काफी लोगों ने नेशनल लेवल पर देश के लिए सम्मान कमाया है और इंटरनेशनल इवेंट्स में भी हमारे क्षेत्र के काफी बच्चों ने नाम कमाया है । मेरे क्षेत्र मंगलदाई के उदालगुरी क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स अकादमी खोली जाए तथा नलबाड़ी में स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया का एक सेंटर खोला जाए, यही मेरी विनती है । मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी को बोल चुका हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*m60 *श्री देवजी पटेल (जालौर) : युवा मामले और खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला इसके लिए आपको धन्यवाद, मैं अनुदान मांगों का सर्मथन करता हूँ ।

खेल के क्षेत्र में उपलब्धि के मामले में हमारी सरकार का पूरा कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है । खेल के लिए सरकार के दो प्रवृत्त दृष्टिकोण - शीर्ष खेल प्रतिभाओं का पोषण और जमीनी स्तर पर नए खेल सितारों की खोज के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं । भारत ने वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में 68 पदकों, जकार्ता एशियन गेम्स में 69 पदकों और पैरा एशियन गेम्स में 72 पदकों के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया है ।

वर्ष 2018 में1178 खेल प्रतिभाओं को पहचान किया गया है और उन एथलीटों को अगले 8 वर्षों तक वार्षिक 5 लाख रुपये के खर्च के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा । तैराकी में, कर्नाटक के श्रीहरी नटराज ने 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते । उन्होंने केआईएसजी 2018 में सीनियर नेशनल 100 मीटर की बैकस्ट्रोक में रिकॉर्ड को तोड़ा । उनका पिछला समय 57.20 सैकेंड था और उन्होने केआईएसजी में 56.90 सेकेंड लगाया । उन्होंने एशियाई आयु वर्ग और युवा ओलंपिक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त की है । निशानेबाजी में, हरियाणा के मनु भाकर ने एयर पिस्तौल महिला योग्यता राउंड में 387 के स्कोर के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है । फाइनल में भी, मनु भाकर ने 241.1 के स्कोर के साथ अपना ही खुद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे उन्होंने केरल में 2017 में बनाया था । वह यूथ ओलंपिक गेम्स, 2018 की कोटा विजेता भी हैं । एथलेटिक्स में, उत्तर प्रदेश के अभिषेक सिंह ने 18.73 मीटर की फेंक के साथ शॉटपुट में स्वर्ण जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीट बॉय घोषित किया गया । 100 मीटर की बाधाओं में, केरल के अपर्णा रॉय ने14.02 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीट गर्ल घोषित किया गया । भारत ने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 4 ते 15 अप्रैल 2018 तक चले राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया । राष्ट्रमंडल खेलों में यह भारत की 18वीं भागीदारी थी । 26 स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर66 पदकों (26 स्वर्ण, 4 रजत और 20 कांस्य) के साथ भारत ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया । 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के बाद यह भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन था ।

खिलाड़ियों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय खेल मंत्री ने 7.6.2018 को मेधावी खिलाड़ियों के पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी । इस संशोधन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतने वाले खेलाडियों के पेंशन की मौजूदा दर दोगुनी कर दी गई है । पेंशन के सीमा की नई दरों को न्यूनतम 12,000 रुपया प्रति माह तथा अधिकतम 20,000 रुपया प्रतिमाह रखा गया है पैरा ओलंपिक खेलों और पैरा एशियाई खेलों में पदक विजेताओं की पेंशन की दरें क्रमशः औलंपिक खेलों और एशियाई खेलों में पदक विजेताओं के बराबर होगी । पेंशन की दरों में संशोधन को1 अप्रैल 2018 से प्रभायी कर दिया गया है ।

खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की सफलता से उत्साहित होकर खेल विभाग ने दिनाक 22.7.2018 को खेल के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत आने वाले छात्रवृति कार्यक्रम के लिए 1178 खिलाड़ियों को मंजूरी दे दी । इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम को उनके खर्चों पर ध्यान रखने के लिए तैयार किया गया है जिसमें प्रशिक्षण, विकास, बोर्डिंग और आवास और टूर्नामेंट एक्सपोजर के साथ उनका पॉकेट खर्च का भत्ता भी शामिल है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत, खिलाड़ियों को जेब खर्च के अलावा 1.2 लाख रुपये वार्षिक अनुदान तिमाही रूप में दिया जाएगा, जिससे वे अपने चोटों का इलाज करा सकेंगे और यहां तक कि अपने छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि अपने माता – पिता परिवार के सदस्यों के लिए स्थानीय स्तर की यात्रा का प्रबंध कर सकेंगे ।

यह भारत को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हुए युवा ऑलंपिक गेम (वाई.ओ.जी.)में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन हैं जहां भारत ने 13 (3 स्वर्ण, 9 रजत और 1 कांस्य पदक) पदकों के जीत के साथ ही 14वां स्थान प्राप्त किया ।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए कल्याण के लिए पंडित दीनदयाल उपध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष ( पीडीयूएनडब्लूएफएस) का संचालन किया जाता है जिसके माध्यम से भूतपूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता की जा सके और वे अपने जीवन को सुखद परिस्थिति में जी सके जिन्होंने अपने खेल से देश का गौरव बढ़ाया धा ।

देश के अंदर खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता का विकास करने के लिए, इस मंत्रालय ने 2 साल का कोर्स शुरू करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रोहतक को वित्त - पोषित और दिशा - निर्देशित किया है । अकादमिक वर्ष 2018 - 19 में अन्य बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के साथ ही खेल में बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है ।

खेल देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न पहलु है । खेल शिक्षा एवं मानव व्यक्तित्व के विकास का भी अखंड हिस्सा है । खेलों की संस्कृति को लोगो की जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए खेलो के उपयुक्त बुनियादी ढांचे की जरूरत हैं । देश में बच्चों, किशोरों और युवाओं की आबादी 77 करोड़ है, इनमें से महज पांच करोड़ की पहुंच संगठित सुविधाओं तक है और ये सुविधाएं भी शहरी इलाकों तक सीमित हैं । करीब 75 प्रतिशत आबादी मोटे तौर पर ग्रामीण इलाको में रहती है और खेलो की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है । 2012 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 3885286 है । इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है । दोनों जिले में खेलप्रतिभा के लिए आधारभूत संरचना का अभाव है । युवाओं के अंदर बचपन से ही खेल कार्यकलापो को बढ़ावा दिया जाए ताकि युवा खेल को कैरियर के रूप में चुन सके । यहाँ के खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण और मूलभूत सुविधा मिले तो ये खिलाड़ी अंतराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने में पूर्णत समर्थ है ।

खेल देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न पहलू है । खेल शिक्षा एवं मानव व्यक्तित्व के विकास का भी अखंड हिस्सा है । खेलो की संस्कृति को लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए खेलो के उपर्युक्त बुनियादी ढांचे की जरूरत हैं । सिरोही जिले में खिलाडियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है । जिला केन्द्र पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा युक्त स्टेडियम का नितांत अभाव होने के कारण खेल प्रतिभाओं को समुचित व्यवस्था नहीं मिल पाती है ।

शिवगंज में खिलाडियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है । ग्रामीण क्षेत्र में खेल के लिए बुनियादी ढाँचा नहीं होने के कारण युवाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । आज ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी स्तर पर मूलभूत खेल अवसंरचना की आवश्यकता है । शिवगंज के खसरा नं0 – 6 मी. रकबा 15 बीघा 14 विस्वा किस्म आबादी (बिलानाम) में से 4 बिस्वा अर्थात 6800 व. मी. भूमी इंडोर स्टेडियम हेतु सुरक्षित घोषित की गई है । अतः यहाँ पर जल्द से जल्द इण्डोर स्टेडियम का निर्माण किया जाए ।

मैने अखिल भारतीय आँजणा (पटेल) युवा महासंगठन के माध्यम से खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जिसमें करीब 200 बीघा जमीन में 16 स्टेडियम में कब्बडी, क्रिकेट, एथेलेटिक्स, क्रॉस कंट्री का आयोजन 16 फरवरी2016 को करवाया जिसमें 16 मैदान बनाकर 2500 खिलाडियों व 18 राज्यों के प्रतिभाओं द्वारा अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाया गया । इस आयोजन को लगभग 5 लाख खेलप्रेमियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा गया । इस खेल महासंग्राम के आयोजन करवाने का मूल उद्देश्य ग्रामीणों की छुपी हुई प्रतिभाओं को एक नई पहचान देना था । जिससे माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ कि प्रतिभाएं शहरों में नहीं गांवों में छुपी है । आज ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना होगा क्योंकि ग्रामीण स्तर पर बड़े खेल आयोजित कराने से ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर का मंच देकर उनका हौसला अफजाई किया जा सकता है साथ ही भावी युवा पीढी को धरातल पर बड़ी स्तर की प्रतियोगिता से रूबरू होकर खेलों के प्रति रुझान बढाया जाना आवश्यक हैं ।

*m61 *SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Thank you for allowing me to put my views on Demands for Grants under the control of Ministry of Youth Affairs and Sports for 2019-20.

I would like to extend my gratitude to the Youth Affairs and Sports Ministry for their remarkable work during the last five years under the guidance of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Former Minister of Youth Affairs and Sports Col. Rajyavardhan Singh Rathore is sitting here and spoke some time back, I also give my gratitude to him for encouraging various sports Associations and granting them more funds to felicitate their respective sports for participation and winning so many medals in various International tournaments for our country. Our performance in Rio Olympic was much better than before. After that our sport persons did not look back and remain performing better and better till date.

I come from Mumbai. Maharashtra has produced many players in various sports mainly Cricket and Athletics. But many of the Sports Associations of Maharashtra have not been getting required Funds as per their demand, and it is disappointing to note that the government’s allocations have been unable to meet the projected demands as has been noted by the Standing Committee on Human Resource Development (2018-19). Therefore, I request the Ministry to take up initiatives to enroll the youth from the slums of Dharavi into programs that provide for free sports training along with stipends to those enrolled, thus not only would it lead to a better organization of the youth into productive activities, the stipend would also make sports a remunerative profession. I believe that a strong focus on developing a proper sports environment in the underprivileged areas would encourage the youth to maintain a healthy lifestyle and develop a strong sports base. Similar schemes can also be started from children from impoverished backgrounds, grooming them from a young age to take part in sporting events with institutional support. I believe in the idea that every district must have an individual Sports Complex for promoting local talents and culture. I propose a similar establishment at one of the reserved plots at Bhakti Park, Wadala, Mumbai.

If we look back, we find that our sports women have been giving top performances for the last few years in various sports on National as well as International level Sports events. In this respect, my submission is that promoting female participation in sports should be made a priority for the government. Sports women have succeeded in winning medals for India across sporting platforms from cricket to athletics to badminton, yet the number of academies focused on catering to female students are very few in number. Historically, women sports have always been relegated to a lower level in relation to their male counterparts in terms of funding and public recognition. However, despite these challenges Indian women teams have successfully made a mark for themselves in the world stage. This shows that we have the potential and with proper institutional support the women teams would be unstoppable. I would request the Hon’ble Minister to take up this issue, as we must act towards countering the notion of sports being a male dominated sector and aim towards making it accessible to women in order to break the societal taboo of sports being only for men.

*m62 श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर रिजीजू जी, It is difficult but I am very sure in the coming days, India will get all the medals in international events. Seeing your dedication and the interest that you are taking as also the way people are talking about sports from morning to evening, I think India will definitely become ‘Chak De India’ as Shahrukh Khan had done in the movie ‘Chak De India’. This Ministry will definitely do a great work.

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जिले में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल एक ऐसी संस्था है, जिसके अध्यक्ष प्रभाकर राव वैद्य, जिनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वे पिछले 60 वर्षों से हमारे जिले में अलग-अलग राज्यों से खेलने वाले खिलाड़ी आते हैं, उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रांग बनाकर आगे बढ़ाने काम काम करते हैं । मुझे लगता है कि हमारी राज्य सरकार ने कुछ डिमांड्स केंद्र सरकार से की हुई है, जैसे- रत्नागिरी से सिंथेटिक ट्रैक की मांग की गई है, पुणे में साइक्लिंग ट्रैक के रिनोवेशन की मांग की गई है । धुलिया से कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसलिंग सेंटर, अमरावती में आर्चरी रेंज की मांग की गई है जिसमें सिर्फ 6 करोड़ रुपये लगने हैं । अकोला में स्वीमिंग पूल बनाने की मांग की है । मल्टीपल हॉल के लिए सबबर्न मुम्बई से कमेटी ऑफ मुम्बई स्वीमिंग पूल की कंस्ट्रक्शन के लिए निवेदन आया है । सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के लिए आपको मुम्बई से विनती आई है । मुम्बई से फिर मल्टीपल परपस हॉल के लिए निवेदन आया है । रत्नागिरी से सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के लिए निवेदन आया है । मल्टी परपस इंदौर से आपके लिए निवेदन आए हुए हैं । मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगी कि हर तालुका में जब कुश्ती खेलने के लिए बच्चे तैयार होंगे, तो कुश्ती करने के लिए जरूरी सारी सामग्री जैसे कुश्ती मैट हर बड़े तालुका में उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि वहां के बच्चे खेल कर आगे बढ़ें । हमारे जिले से बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर तैयार हुए हैं । एचवीपीएम (हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल) जो एनजीओ चला रहे हैं, वे इतने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि हमारे जिले में स्पोर्ट्स के लिए और ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे । जैसे एक सदस्या ने बताया कि ग्वालियर और मणिपुर में महारानी लक्ष्मी यूनीवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन बनी है, मैं आपसे विनती करूंगी कि यह यूनीवर्सिटी महाराष्ट्र में भी आए ।

माननीयअध्यक्ष : आपस्पोर्ट्समिनिस्ट्रीमें राज्यमंत्रीभी रहीहैं ।

कुमारी अगाथाके. संगमा (तुरा): जीनहींसर, मैंरूरलडेवलपमेंटमिनिस्ट्रीमेंथी ।

माननीयअध्यक्ष: येपूरेटाइमसदनमेंकलरात 12बजेतकथीं, इसलिएइनकोमौकादेरहाहूं ।

*m63 *SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): India has the maximum youth population in the world. In fact, about 45% of our population fall under this category. But do we have a Youth Policy? No. It is very unfortunate that we do not have a policy for our youth even after 72 years of independence. I am not blaming any party or any government. What I want to say is that the majority population of our country does not have a policy or plan of action for their betterment. Mr. Speaker Sir, today, the youth has been distracted in many ways like drugs, liquor, addition to technological gadgets and applications, social media etc. But, we do not have any plan of action to ensure that the youth is not distracted from these unpleasant activities. The youth of the country should be engaged in national development activities and there should be constant seminars, workshops to enlighten youth about the problems they are facing in the society. The youth can be engaged in national building activities especially during their holidays and on weekends. The government should think of evolving some mechanism to fruitfully engage the youth. Youth Hostels should be built at different locations, one such a location could be at Nagerkoil or in my constituency Kanyakumari. Training Centres may be set up to train the youth on different types of vocational education. Mr. Speaker Sir, my suggestion to distract the youth from unpleasant activities is to include moral and ethical values as one of the subjects right from the school level. Even 20 years back, we used to have moral classes in schools, but because of mark-based education, this moral value syllabus has been done away with. Therefore, my suggestion is to introduce this as a subject right from class- I also suggest that a National Commission for Youth may be set up to formulate the mechanism for the betterment of youth in the country. Sports is an important aspect of our life. It not only ensures proper functioning of the body, but also the mind. Nowadays children are not at all engaged in physical activities of any kind. Earlier, we used to see children playing in parks and grounds. Nowadays children are glued to computers and mobiles, and they do not go out. Unless children have some physical exercises, their body will not be in a perfect condition. In schools earlier sports used to be a compulsory subject. Nowadays sports is only an additional subject and most often the sports class gives way to other subject classes. Therefore, I suggest that sports should be made compulsory at least upto school level and passing should also be made mandatory.

The Sports Authority of India has set up centers at different locations to train the young and budding sportspersons, but my constituency does not have one such a centre. There are thousands of youngsters, who want to participate in the sports activities from my constituency, but for want of coaching & training, they are unable to participate. Therefore, I suggest that a Training Academy with a hostel facility may be set up in my constituency under Khelo Scheme. The funds earmarked for sports is never enough. In fact, the sportspersons are not given nutritious diet because of paucity of funds. Sir, there is one Sports Training Centre at Patiala, which is run under the Sports Authority of India to cater to budding sportspersons with a hostel facility and training in all sports. One such a centre may be set up in my constituency Kanyakumari.

If Nagercoil Anna Sports Centre is to be developed in my constituency, which should include Fencing Sports Centre, a Football ground, Kabaddi court, Volley-ball court, Badminton court, may be provided. For this purpose, a sum of Rs. 23 crore may be sanctioned.

In our country more focus is given on cricket and on other sports. In fact, people have forgotten the national game of our country because of over focusing on cricket. I request the government to give adequate attention to other sports also.

Kabaddi is played throughout India, especially in rural areas and villages. But, unfortunately, this game has been never given the attention it deserves. There is no training for the players and the players are unable to participate in any national or international events because no funds have been allocated for them. Kabaddi and volleyball are extensively played in my constituency Kanyakumari, but there is not training centre to train the sports persons. If a training centre is set up in Kanyakumari it will cater to all southern districts of Tamil Nadu. In fact, the centers, should be set up not only in Kanyakumari, but throughout India.

With these words, I again request the Government to consider my suggestions positively.

*m64 KUMARI AGATHA K. SANGMA (TURA): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity.

स्पीकरजी, शुक्रिया । यहविषयबहुतहीमहत्वपूर्णहै ।

Sir, I might not be able to speak on many issues but I would take this opportunity, since I have been given just three minutes, to talk about the National Games.

Sir, the State of Meghalaya would be hosting the 39th National Games in 2022. This year is very important to us because we would also be celebrating our Golden Jubilee and in 2022 we will also be celebrating 75th year of our Independence. The National Games is a very important event because it is the biggest multi-sport event in our country and over 10,000 athletes would be participating in these games.

The Government of Meghalaya has proposed to conduct all 36 sporting disciplines and also two additional sporting disciplines. So, in all, 38 disciplines will be conducted in this National Games. The State is extremely excited to host this event because my State and the North-Eastern region in general has a very strong sports culture. Our hon. Sports Minister, Shri Kiren Rijuju knows about it because he too belongs to the same region and is a sportsman in his own right.

Sir, the total number of sports persons in Meghalaya is 1,86,628. However, the number of medals that we have received is not commensurate with the number of athletes that we have and this is mainly because of the fact that we lack infrastructure. I believe that the State is thinking that this is going to be an opportunity to rectify that.

This event is a very big event and is going to require many things, like proper training, putting in place proper systems and infrastructure. The infrastructure for our host city of Meghalaya and the sub-host city, which is my own Parliamentary constituency, Tura will be required. The main Budget is categorised in different sub-headings but the total Budget that the State is proposing is Rs. 2199 crore and I would request our hon. Minister for Sports and Youth Affairs, our hon. Prime Minister and our Finance Ministry to look into the Budget and help us because we are a very small State and we would require the assistance of the Central Government for hosting the National Games successfully.

Our hon. Prime Minister has always spoken about national ambition and regional aspirations. I believe that this is the time to bring to life the spirit behind what he said when he talked about national ambition and regional aspirations. It is because hosting the National Games successfully will not only be a matter of pride for Meghalaya but will also be a matter of pride for our country.

Thank you.

*m65 माननीयअध्यक्ष: जिनमाननीयसदस्योंकोसमयकीकमीकेकारणमौकानहींमिलपायाहैवेअपनालिखितभाषणसभापटलपरदेसकतेहैं । तीन-चारदिनसेकईमाननीयसदस्योंकेजीरोअवरमेंअरजेंटनेचरकेसवालथे । अगरसदनकीसहमतिहोगीतो, मैंकलसभीमाननीयसदस्योंकोपूर्णसमयदेनेकाप्रयासकरूंगा ।

*m66 *श्रीराहुलकस्वां (चुरू): भारतविश्वकेसबसेयुवाराष्ट्रोंमेंसेएकहैजिसकीकुलजनसंख्याकालगभग 65प्रतिशतहिस्सा 35वर्षसेकमआयुवर्गकाहै । हमारेयुवाशिक्षितहैं, संगठितहैं, कामकरनेकीउनकीक्षमताहै, आवश्यकताहैइन्हेंकेवलसहीअवसरप्रदानकरनेकी । भारतसरकारद्वाराइसवित्तीयवर्षमेंखेलवयुवामामलेमंत्रालयकोकुल 2216 करोड़ रूपएकाबजटआवंटनकियागयाहैजोकिपिछलेवर्षोंकीतुलनामेंसर्वाधिकहै । पिछलेवर्षकीतुलनामेंइसवर्षकुलबजटमें 11प्रतिशतकीबढ़ोत्तरीकीगईहै ।

खेलमंत्रालयद्वाराशुरूकीगईखेलोइंडियास्कीमसेआजदेशकायुवाप्रफुल्लितहै । युवाखिलाड़ियोंकोखेलोइंडियास्कीमकेतहत 5 लाखरूपएकीप्रोत्साहनराशिमिलनेसेदेशमेंखेलोंकेप्रतिएकनईजागरूकताआईहै । मेरासरकारसेअनुरोधहैकिदेशकेप्रत्येकखिलाड़ीकोउचितसंसाधनउपलब्धकरवाएजानेहेतुइसस्कीममेंअतिरिव्तप्रावधानकियाजाए । Sports Infrastructure Development किया जाना आजदेशकीमहत्तीआवश्यकताहै । उचितसंसाधननहींहोनेकेबावजूददेशकेखिलाड़ीआजदेशविदेशमेंभारतकानामरोशनकररहेहैं । विडंबनाकीबातहैकिहमारेदेशमेंआजएकभीइंडोरस्टेडियमनहींहैजहांएथलेटिक्सकेखेलहोसके । मेरेलोकसभाक्षेत्रकेसाथ-साथपूरेशेखावटीक्षेत्रमेंएथलेटिक्सकेबेहतरीनखिलाड़ीहैं । राजस्थानमेंखेलसुविधाओंकीकमीहैं, इसकेबावजूदखिलाड़ीप्रैक्टिसकरअंतर्राष्ट्रीयस्पर्धाओंमेंमैडललातेहैं । हमारेपैराखिलाड़ीदेवेन्द्रझाझडियातोदेशकेएकमात्रखिलाड़ीहैंजिन्होंने 2 ओलंपिकखेलोंमेंस्वर्णपदकप्राप्तकिएहैं । मेरासरकारसेअनुरोधहैकिखेलोइंडियास्कीमकेतहतहरजिलास्तरपरएकस्टेडियमबनाएजानेकाप्रावधानकियाजानाचाहिएऔरभारतीयखेलप्राधिकरणके Sports Training Centre (STC) और Day Boarding Centre (DBC) कीसंख्याबढ़ानीचाहिए । देशमेंप्रशिक्षितकोचकीभीभारीकमीहै, जिसकीवजहसेखिलाड़ियोंकोपूरीट्रेनिंगनहींमिलपातीहै । खेलोइंडियास्कीमकेतहतकोचकीट्रेनिंगकेलिएभीअलगसे institutes बनायेजाएं ।

मेरेलोकसभाक्षेत्रमेंहालहीमेंखेलोइंडियास्कीमकेतहतक्लास 1 सिंथेटिकट्रैककानिर्माणपूर्णहुआहै । अबचुरूलोकसभाक्षेत्रमेंअंतर्राष्ट्रीयस्तरतककेखेलोंकाआयोजनकियाजानासंभवहुआहै । चुरूकेजिलाखेलस्टेडियममें Swimming pool, सिंथेटिकबास्केटबॉलकोर्ट, सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, इंडोरबैंडमिंटनकोर्ट, टेबलटेनिसवकब्बडीखेलकीपूरीसुविधाहै । मेरासरकारसेअनुरोधहैकिचुरूजिलास्टेडियममें Sports Training Centre (STC) खोलाजाएताकिशेखावाटीक्षेत्रकेखिलाड़ियोंकोपूरीसुविधाएंवसंसाधनउपलब्धकरवाएजासकें ।

खेलोंकोबढ़ावादेनेकेलिएस्कूलस्तरपरहीखिलाड़ियोंकोतैयारकियाजानाअत्यंतआवश्यकहै । अगरस्कूलकेसमयसेहीबच्चोंकोखेलोंकेप्रतिजागरूककियाजाएवउन्हेंउचितसुविधाएंप्रदानकरखेलोंमेंप्रशिक्षितकियाजाएतोदेशकोअवश्यहीबेहतरीनखिलाड़ीमिलेंगे । मेरासरकारसेअनुरोधहैकिइसहेतुहरग्रामपंचायतस्तरपरएकमिनीस्टेडियमजिसमें एक 400 मीटर काट्रैकवएथलेटिक्सके Equipments उपलब्धकरवायेजाएं, साथहीएकओपनगार्डन GYM भी उपलब्धकरायाजाएताकिखिलाड़ियोंकासर्वांगीणविकासहोसके ।

नेहरूयुवाकेन्द्रकेमाध्यमसेसरकारद्वाराअनेकोंकार्यक्रमचलाएजारहेहैं । नेहरूयुवाकेन्द्रकेद्वाराग्रामपंचायतस्तरपरयुवाओंकोसंगठितकरउन्हेंखेलोंवराष्ट्रनिर्माणकीगतिविधियोंसेजोड़नेकाकार्यकियाजाताहै । युवाओंकोसामाजिकसरोकारकेकार्योंसेजोड़करउन्हेंसहीढंगसेप्रशिक्षणप्रदानकरनेकाकार्यकर, युवाओंकोस्वच्छताअभियानवअन्यकार्यक्रमोंमेंअपनीभागीदारीदेनेकेलिएप्रेरितकियाजाताहै । ग्रामस्तरपरअभी 20युवाओंकीटीमनेहरूयुवाकेन्द्रद्वाराबनायीजातीहै ।

मेरासरकारसेअनुरोधहैकिजिसप्रकारपंचायतराजविभागद्वाराप्रत्येकग्रामस्तरपरग्रामसभाकोस्थायीबनायागयाहैउसीतरहप्रत्येकग्रामस्तरपरयूथक्लबकोभीस्थायीसमितिबनायाजाएएवंजिसप्रकारग्रामपंचायतकेचुनावहोतेहैंउसीप्रकारयूथक्लबकेअध्यक्षकाभीचुनावकरवायाजाए । साथहीइनयुवाओंकोग्रामपंचायतकेविभिन्नकार्योंकोकरनेहेतुप्रेरितकियाजानाचाहिए । स्थानीयसांसदकोभीप्रत्येकयूथक्लबमेंअपनेप्रतिनिधिचुननेकाअधिकारमिलेताकिग्रामस्तरकीयोजनाओंकापूर्णक्रियान्वयनवमॉनिटरिंगहोसके । इनयूथक्लब्सकोग्रामस्तरपरहोनेवालेखेलों, स्वास्थ्यविभाग, शिक्षाविभागवअन्यसरकारीकार्योंकीमॉनिटरिंगकरनेवउनयोजनाओंकेक्रियान्वयनहेतुग्रामीणोंकोशामिलकियाजानेकाभीकार्यदियाजानाचाहिएताकियुवासामाजिकसरोकारकेकार्योंसेजुड़सकें । National Youth Policy 2014 केतहतइनसभीकार्योंकोसम्मिलितकियागयाथालेकिनइसकासहीक्रियान्वयननहींहोसका । इसकार्यकेक्रियान्वयनहेतुयूथक्लबसेसदस्योंकोकुछमंदीभीदियाजानाचाहिए । युवाओंकोदिएजानेवालेबेरोजगारीभत्तेकीजगहयूथक्लबसेऐसेयुवाओंकोजोड़करग्रामविकासकेकार्यमेंउन्हेंलगायाजाएवउन्हेंइसकेलिएमानदेयदियाजाएताकिउनकामनोबलभीबढ़सकें ।

अंतमें, मैंमाननीयप्रधानमंत्रीजीकोएकबारफिरसेधन्यवाददेनाचाहताहूं, जिनकीदूरदृष्टिवविकासशीलसोचकीवजहसेआजहमराष्ट्रनिर्माणकीओरअग्रसरहैं ।

*m67 *श्रीनारणभाईकाछड़िया (अमरेली) : केन्द्रीययुवाकार्यक्रमएवंखेलमंत्रालयबजटकेअनुदानएवंमांगपरअपनेविचाररखताहूं ।

देशमेंखेलकीस्थितिवस्तरमेंसुधारकरनेकेउद्देश्यसेहमारीसरकारद्वाराखेलोइंडियाकार्यक्रमयोजनाआरंभकीगईहै । देशमेंखेलोंकोबढ़ावादेनेऔरनईप्रतिभाओंकोतलाशनेकेउद्देश्यसेभारतसरकारद्वाराराजीवगांधीखेलयोजना, शहरीखेलसंरचनायोजनाऔरप्रतिभाखोजयोजनाकोमिलाकरइनकेस्थानपर "खेलो इंडिया" योजनाबनाईगईहैताकिदेशमेंखेलकीस्थितिकेस्तरमेंकाफीसुधारकियाजासके । इसयोजनाकेअंतर्गतसरकारदेशमेंखिलाड़ियोंकोप्रशिक्षणप्रदानकरेगी । इसयोजनाकेअंतर्गतभारतसरकारने 2017-18 से 2019-20तकखेलोइंडियायोजनापर 1756 करोड़ रूपएखर्चकरनेकीयोजनाबनाईहै ।

हमारीसरकारद्वाराअक्टूबर 2017मेंखेलोइंडियायोजनाशुरूकीगईजिससेपूरेदेशमेंस्वास्थ्यकेअभिन्नभागकेरूपमेंखेलोंकीजागरूकतासृजितहुईहै । सरकारखेलोइंडियाकाविस्तार करने और सभीजरूरीवित्तीयसहायताप्रदानकरनेकेलिएवचनबद्धहै ।

हमारीसरकारखेलोइंडियाप्रोग्रामकेअंतर्गतखेलोंमेंउत्कृष्टताप्राप्तकरनेकेलिएप्रतिवर्षप्रतिभावानखिलाड़ियोंकोलंबेसमयतकविकासकामार्गउपलब्धकरानेकेलिएप्रयासरतहै ।

इसयोजनाकेअंतर्गतऐसेगरीबखिलाड़ियोंकोसहायताप्रदानकीजारहीहैजोप्रतिभावानहैंऔरअपनेसपनेकोसाकारकरनाचाहतेहैं । इसयोजनाकामुख्यउद्देश्यप्रतिभाशालीएथलीटखिलाड़ियोंकोशिक्षाऔरआर्थिकसमस्याकेबिनाआगेबढ़नेकेलिएप्रोत्साहनकरनाहै । खेलकार्यक्रमकोव्यक्तिगतविकास, सामुदायिकविकास, आर्थिकविकासऔरराष्ट्रीयविकासकेलिएएकउपकरणकेरूपमेंइस्तेमालकरनेकीयोजनासेहमारीसरकारनिरंतरकार्यकररहीहै ।

खेलोइंडियाकार्यक्रमयोजनाकेअंतर्गतअखिलभारतीयस्तरीयस्पोर्टसछात्रवृत्तियोजनाकोभीशामिलकियागयाहै । इसछात्रवृतियोजनाकेअंतर्गतप्रतिवर्षचुनिंदाखेलोंमें 1000 प्रतिभावानखिलाड़ियोंकोछात्रवृत्तिप्रदानकीजारहीहै । इसयोजनाकेअंतर्गतचुनेगएहरएथलीटको 1 वर्षमें 5 लाखरूपएकीछात्रवृत्तिप्रदानकीजारहीहै । साथहीयहछात्रवृत्तिलगातारउन्हें 8 सालतकदीजाएगी । इसयोजनाकेअंतर्गतप्रतिवर्ष 1000 युवा एथलीटोंकोलाभप्रदानकियाजाएगाताकियुवाएथलीटोंकोहरसंभवसुविधाऔरप्रशिक्षणप्रदानकीजासके ।

खेलोइंडियाकार्यक्रमकेप्रारंभिकसमय 2017 से अबतकदोसंस्करणहोचुकेहैं, खेलोइंडियाकाउद्देश्यदेशमेंखेलसंस्कृतितैयारकरनाहै । खेलोइंडियाकेपहलेसंस्करणमेंजहांलगभग 3000 खिलाड़ियोंनेहिस्सालियाथा, वहींदूसरेसंस्करणमेंलगभग 10,000 खिलाड़ियोंनेभागीदारीकरकेइसकालाभउठायाहै ।

खेलोइंडियाकार्यक्रमसेदेशकेअंदरछुपीप्रतिभासामनेआईहै । ग्रामीणइलाकेमेंरहनेवालेयुवाओंकेअंदरप्रतिभारहनेकेबावजूदभीउचितप्लेटफार्मनहींमिलपारहाथा । हमारेदेशकेयशस्वीप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीनेखेलकोबढ़ावादेतेहुएदेशमेंपहलीबारओलंपिकटास्कबनाया । हमारीसरकारनेखेलकोबढ़ावादेनेकेलिएदेशकेप्रतिभाशालीखिलाड़ियोंकेलिएराष्ट्रीयखेलशिक्षाबोर्डकागठनकरनेकीयोजनाबनाईहैताकिजोयुवाखेलमेंकरियरबनानाचाहतेहैं, उन्हेंमददमिलसके ।

हमारादेशमाननीयप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीकेनेतृत्वमेंनिरंतरवैश्विकस्तरपरअपनाकीर्तिमानस्थापितकररहाहै । हमारेदेशकेयशस्वीप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीनेयुवाओंकाव्यव्तित्वऔरनेतृत्वकारीगुणोंकाविकासकरनेतथाउन्हेंराष्ट्रनिर्माणगतिविधियोंमेंसंलग्नकरनेकेलिएहमारीसरकारद्वाराराष्ट्रीययुवासशक्तिकरणकार्यक्रमयोजना (RYSK Scheme) शुरूकीगईहैताकिइसकेतहतअन्यसरकारीयोजनाओंकेबीचबेहतरतरीकेसेतालमेलबिठायाजासके । इसकेसाथहीयोजनाओंकीप्रभावशीलतामेंअत्यधिकसुधारकियाजासके । इसयोजनासेउपलब्धसंसाधनोंकेसाथबेहतरपरिणामप्राप्तकरनेमेंमददमिलेगी ।

राष्ट्रीययुवासशक्तिकरणकार्यक्रमयोजनाका लक्ष्ययुवाओंकीपूर्णक्षमताहासिलकरनेकेलिएउन्हेंसशक्तबनानेऔरउनकेजरिएदेशकोराष्ट्रोंकेबीचसहीजगहहासिलकरनेमेंसमर्थबनानाहै ।

हमारीसरकारद्वाराराष्ट्रीययुवासशक्तिकरणकार्यक्रमयोजनाकेमाध्यमसेदेशकेसभीप्रतिभाशालीयुवाओंकोभारतसरकारकीसभीसरकारीऔरगैर-सरकारीयोजनाओंकेबारेमेंअवगतकरानेकीयोजनाबनाईगईहै, जिससेवेउससरकारीयोजनाकासहीसमयमेंलाभउठासकें । केन्द्रसरकारके 12वेंवित्तवर्षकीअवधिकेदौरान, वित्तमंत्रालयऔरनीतिआयोगकेपरामर्शसेकिएगएअत्यधिकयुक्तिकरणअभ्यासमेंसेआठयोजनाओंकोराष्ट्रीययुवासशक्तिकरणकार्यक्षेत्रकेतहतउप-योजनाओंकेरूपमेंलायागयाहै ताकि सभी जरूरतमंद छात्र/युवाओं को इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके ।

*m68 *श्री रामदास तडस (वर्धा): मैं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की अनुदानों की मागों पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत अभारी हूं । प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल को काफी बढावा मिला है, ग्राम स्तर से शहर तक युवाओं एवं विद्यार्थियों का झुकाव खेलों की ओर बढा है. जो एक सराहनीय कदम है ।

अभी हाल में जो खेल स्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है उसमें भारत प्रथम स्तर पर है एवं ग्रामीण स्तर के खिलाडी गोल्ड मेडल ला रहे हैं । मा. मोदी जी के नीतियों का यह प्रतिफल है । खेलो इंडिया कार्यकम से युवाओं को खेल एवं योगा की ओर आकर्षित करने की एक सटीक योजना सरकार ने लाया जिससे ग्रामीण स्तर तक के प्रतिभावान युवा खिलाडियों का चयन किया गया एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिलने से सभी तरह के मेडल जीत रहे हैं । भारतीय स्टाइल की मिटटी की कुश्ती को दुबारा से नयी पहचान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है जो कि गांव देहात से लेकर पूरे देश में तथा अब अंतर्राश्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनायी है । मैं भी 1971 से भारतीय स्टाइल मिटटी का कुश्ती का खिलाडी रहा हूं और विदर्भ केशरी भी रहा हूं । अभी खेलों को बढावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने पडेंगे । जहां तक मेरे वर्धा लोक सभा क्षेत्र में भारतीय स्टाइल मिटटी की कुश्ती, वालीवॉल, कबडी, खो-खो, फूटबाल, फरम खेल है जिसमें राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाडी हुए हैं । किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्राउंड नहीं होने से खिलाडियों को काफी परेशानियां होती हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शत-प्रतिशत मुकाबला अभी नहीं कर पाते हैं ।

आदरणीय, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमेशा कहा है कि भारतवर्ष एक विश्व में सबसे जवान देश है क्योंकि भारत की कुल आबादी का 50 प्रतिशत यूथ 25 वर्ष से कम आयु का है तथा 65 प्रतिशत यूथ 35 वर्ष से कम आयु का है । आज हमें जरूरत है कि अपने इस यूथ की असीम शक्ति को खेलों के माध्यम से सही दिशा में परिवर्तित करने की और उसे एक आदर्श भारतीय नागरिक बनाने की है ।

आज हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की ओर अग्रसर है, खेलों में भी विगत वर्षों में हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है जैस भारत ने एशियन गेम्स, जर्काता 2018 में 69 मैडल जीते । जबकि 2014 में 57 मैडल जीते । ऐसे ही कॉमन वैल्थ गेम्स गोल्डकॉस्ट 2018 में 66 मैडल जीत कर तीसरे स्थान पर रहा है जबकि 2014 में 64 मैडल जीत कर पाँचवें स्थान पर रहा था । ऐसे ही 2016 मे रियो ओलंपित में दो मैडल हमारी बेटियों ने जीते, जिसमें पी.बी. सिन्धु ने बैडमिंटन में सिल्वर मैडल तथा साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता ।

अब हमारा लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा मैडल प्रमुख स्पर्धाओं में जीतने का है जैसे-ओलंपिक कॉमनवैल्थगेम्स व एशियन गेम्स आदि और इस हेतु मेरे कुछ सुझाव प्रस्तुत है :-

भारतीय खेल प्राधिकरण में वर्तमान में 10 रीजनल सेन्टर, 14 उत्कृष्टता केन्द्र, 56 खेल प्रशिक्षण केन्द्र एवं 21 विशेष क्षेत्र खेल प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है । सबसे पहले इन प्रशिक्षण केन्द्रों में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हेतु अनुभवी प्रशिक्षकों की काफी कमी है । इन्हें पर्याप्त मात्रा में भर्ती कर पूरा किया जायें ।

भारतीय खेल प्राधिकरण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों की काफी कमी है । इसमें सुझाव है कि खेलों के भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जोकि खेलों के आधार पर पूर्व में विभिन्न सरकारी संस्थानों में कार्यरत है और अब अन्य विभागीय नौकरियाँ कर रहे है तथा उन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल सर्टिफिकेशन पास किया हुआ है और खेल को अपना योगदान एवं अनुभव देना चाहते हैं, उन्हें भर्ती अभियान के तहत् भारतीय खेल प्राधिकरण में उनकी योग्यता और पदानुसार भर्ती किया जायें क्योंकि उनके पास पूर्व का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव एवं प्रशिक्षण का भी अनुभव है ।इनमें अच्छे खिलाड़ी उत्पन्न करने की क्षमता होगी और ज्यादा से ज्यादा मैडल भारतीय खिलाडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत सकेंगे ।

भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत दो शैक्षणिक खेल संस्थान है, जिनमें खेल प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है । इनका पाठ्यक्रम बदलने की जरूरत है । इनके पाठ्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना होगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाडियों को सही प्रशिक्षण दे सके ।

स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया जायें ।इससे विद्यार्थियों में खेल के प्रति रूचि बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा खिलाडी उपलब्ध होंगे ।

सरकारी विभागों में खेल भर्ती कोटा या तो कम हो गया है या हटा दिया गया है ।इसे पुनः लागू किया जाये और बढ़ाया जाये ।

प्रत्येक खेल में आधुनिक खेल उपकरण खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने की अनिवार्यता है क्योंकि ये काफी महंगे है और अच्छे प्रदर्शन के लिये जरूरी है । जैसे शूटिंग, साईक्लिंग, तीरंदाजी आदि खेल महत्वपूर्ण है ।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों हेतु अभी देश में आधुनिक खेल स्टेडियम बहुत कम है । देश में मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है ।जो कि बहुत से खेलों के लिये इस्तेमाल किये जा सकते हैं । इसके लिए सुझाव है कि सरकार द्वारा या पी.पी.पी. मॉडल (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) के आधार पर हरस्तर पर जैसे स्कूल, कॉलेज, तालुका, जिला, राज्य स्तरपर इन्हें बनाया जाये जिससे खिलाड़ियों की लगातार ट्रेनिंग हरस्तर पर हो सके । इसी कडी में (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी) के अंतर्गत सरकारी या प्राईवेट कम्पनियों को भी एक या अधिक खेल, जो वो चाहे उन्हें खिलाड़ियों हेतु सभी प्रकार के खेलों में सुविधा एवं भर्ती प्रदान करने के लिये कहा जाये और इसकी एवज में उन्हें सरकार द्वारा कुछ रियायतें दी जाये, ताकि इसमें वो ज्यादा से ज्यादा रूचि ले सके ।

मैं एक ओर बिंदु इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रत्येक सांसद और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में एक या ज्यादा खेल, जोकि उनके क्षेत्र में लोकप्रिय हो तथा जिसमें टेलेंट उपलब्ध हो, उन खेलों को गोद लें और बढ़ावा देने हेतु वहाँ के उस खेल से सम्बन्धित स्टेट एसोसियेशन एवं राष्ट्रीय खेल फेडरेशन से भी तालमेल रखें ।ताकि अच्छे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैदा हो और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें ।

एक राष्ट्रीय स्तर की खेल पॉलिसी बनाई जाये । जिसमें प्रत्येक राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों में भी भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कार्यकारिणी में ज्यादा से ज्यादा रखा जायें ताकि खेलों में खिलाड़ियों के साथ राजनीति खत्म हो ।

अंततः आपसे आग्रह है कि खेल को बढावा देने के लिए मेरे द्वारा उठाए गए सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कराने की माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिससे कि एक युवा देश युवा खिलाडियों का मनोबल बना रहे ।

*m69 *SHRI GAUTAM GAMBHIR (EAST DELHI): I thank you for giving me this opportunities to put my views. I would also thank Hon’ble Prime Minister Narendra Modi ji for showing trust in me and providing this invaluable platform to bring about positive changes in the society.

As rightly quoted by Julie Foudy – “Sports build good habits, confidence, and discipline. They make players into community leaders and teach them how to strive for a goal, handle mistakes, and cherish growth opportunities.” In India when we talk about sports only 2-3 sports come to everyone’s mind. It is the need of the hour to do something to revitalize sports in India and give boost to thousands of tremendous/capable sportsmen. This government under such a strong and dedicated leadership can do this. There is no better way than to host world’s biggest sporting event in which more than 200 countries participate and which consists of 35 sports, 30 disciplines and 408 events. Yes, I am pointing towards hosting the 2032 Olympic.

India is the second largest country in the world (by population), but our performance in Olympic is not at par. We have won only 28 medals including 9 gold since year 1900. Also in the year 1900 we stood 17th and in the last Olympic held in 2016 we stood 67th.We as a nation definitely have far better potential than this.

This Government’s determination to improve sports infrastructure and revive sports culture in India is evident from of flagship programme khelo India, through which, we are inspiring young talent, giving them top-notch infrastructure and training of the highest level. Also, the Union Ministry of Youth Affairs and Sports has reconstituted TOP committee with objective of identifying and supporting potential medal prospects for 2020 and 2024 Olympic Games under Target Olympic Podium Scheme. But in 2010 Commonwealth Games for the first time in history, India won 101 medals 38;27;36. Stood second in the list just after Australia.

Increasing the profile of a city can lead to lasting economic benefits. For example, cities which host the Olympics can be assured of a persistent increase in recognition and tourism. Barcelona, Sydney, Beijing have all see in this from hosting the Olympics. This raised profile can be important for giving economic benefits, such as attracting tourists and business investment. Even hosting the Commonwealth Games proved beneficial for a city like Delhi, which benefited from hosting games.

A significant benefit is the long-term investment which comes from preparing for a major event. The city/country will have a legacy of improved sporting venues. You will have more referees, more officials; your administrators can get into international sports federations. If you get into an international body then you can help your athletes more. Also, cities will usually have to invest in infrastructure and transport to cater for an influx of tourists. Add roads, build or enhance airports, and construct rail lines to accommodate the large influx of people. For example, there has been significant investment in public transport projects around London for 2012. This will leave a lasting legacy for residents of London, especially East London. From the 2012 London Olympics, the east of London has benefited from improved public transport.

The several years of planning and investment will help create jobs and can revitalize depressed cities. This was an important claim of the London Olympic, choosing a site in East London, which at the time was relatively depressed. Additionally, thousands of sponsors, media, athletes and spectators typically visit a host city for six months before and six months after the Olympics, which brings in additional revenue.

A major sporting event can create enthusiasm and excitement for such an event. It can help promote uptake of sport which has lasting benefits for the nation’s health. Commonwealth Games is a recent example of boost to athletes.

The Olympics will see a surge in visitors, athletes and media. This will provide an increase in spending and injection of money into the local economy. Cities hosting the Olympic gain temporary jobs due to infrastructure improvements that continue benefiting the cities into the future. For example, Rio constructed 15,000 new hotel rooms to accommodate tourists. Sochi invested approximately $42.5 billion in constructing non-sports infrastructure for the 2014 Olympics. Beijing spent over $22.5 billion constructing roads, airports and rails, as well as almost $11.25 billion on environmental cleanup.

As Olympic can be conducted through three cities India will have an opportunity to prepare three cities as world class sports destination. These can be Guwahati (hosted south Asian Games recently) and Mumbai along with Delhi So, I request Hon’ble Minister to kindly take up the matter and try to win hosting bid for big international sporting events, such as Olympic, for India.

2032 – OLYMPIC.

2026 – Youth Olympics, 2030 – Asian Games to India.

The bid process for the 2032 Olympics will start in 2022 and the host city will be announced in 2025.

*m70 *DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): It gives me immense pleasure to speak in support of the Demands for grant on Sports & Youth affairs under Union Budget 2019. The country is going through transformation as far as sports and achievement in the field of sports are concerned. All these are happening as because these achievements in sports are celebrated in the country and the achievers are glorified by government and corporate patronage. Today the achievements are given a cushioned life of security in terms of finances. The government today is making great efforts so that the performers are given good coaches, good training facilities and a secure future. Today because of the patronage from all quarters the students at all level are finding it attractive to pursue a career in sports. Time has changed today the country is not running after cricket alone today the sports like Kabbadi, Atheletics, Football, Badminton, Boxing, Wrestling, Archery, Hockey, Gymnastics, Tennis is in the mainstream. Lot of interested beginners are given help and patronage for a career they are interested in.

The ‘KHELO-INDIA’ scheme of the Government of India has proved to be a boon for the country and we are sure now that the next generations of International medal winners will all be a contribution through this Khelo India Scheme. Today the women sports person of our country have all become International icons.

We have come a long way since the days our national football teams going out of Olympics due to lack of funds and football strikers. Today fund is not an issue to cover failures by sportsman, instead they draw inspiration from the fact that the Prime Minister Shri Narendra Modi ji works overtime and leads by example.

I am sure under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji and Minister Shri Kiren Rijiju the sporting culture of our great country is in for a overhaul.

I come from Silchar Lok Sabha constituency where there is lack of sports infrastructure. I take this opportunity to urge the sports ministry to lay a Astro turf pitch for Hockey in Silchar. Thank you.

*m71 *SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Thank you for the opportunity to put my views on Demands on Grants 2019-20 under the Ministry of Youth Affairs and Sports on behalf of my AIADMK party, Hon’ble Chief Minister and Dy. Chief Minister of Tamilnadu.

I welcome the budget on overall allocation of Rs.2216.92 crore for Ministry of Youth Affairs and Sports during the current year. It is comparatively Rs.200 crore higher than the allocation for the year 2018-19. I thank Hon’ble Prime Minister of India and Hon’ble Minister of Youth Affairs Mr. Kiren Rijiju, for their constant implementation of various schemes for sports and development across the country.

I would like to take this opportunity at this moment to mention about few a schemes which are more important like National Young Leaders Programme, National Welfare Fund for Sports Persons, Khelo-India and functioning of Sports Authority of India.

As far as National Young Leaders Programme is concerned I found that this scheme was implemented during the year 2014 after Hon’ble Prime Minister assumed the Office and was merged in umbrella scheme Rashtriya Yua Sashaktikaran Karyakaram with the aim to develop leadership quality among youth across the country. I once again appreciate the initiative of our Hon’ble Prime Minister Sh. Narendra Modi ji for this innovative scheme.

In our country there are two types of sports i.e. traditional sports and modern sports. And every state has more than 10 traditional games being played in villages. Many games are still played in rural parts of the country which have not attracted the attention in other parts of the country. However, due to inadequate attention combined with non-allocation of fund and necessary infrastructure, these traditional sports have not reached a significant level. Therefore, I would like to suggest the Hon’ble Minister to initiate steps to identify those traditional sports played in village and take necessary action to develop them so as to take them to international arena.

I take this opportunity to inform that the state government of Tamilnadu is providing incentives to medal winners to encourage them in international competitions. For example, an amount of Rs. 4.83 crore was awarded as High – Cash Incentives to the Medal Winners and their Coaches for the 21st Commonwealth Games, 2018. Likewise during the year 2017-18, a sum of Rs.13.45 crore has been sanctioned to 143 players and 100 coaches as cash incentive. Therefore, I would like to suggest the Government to allocate a separate fund to the state governments and provide more cash incentives from National Sports Fund to all the medal winners which would be a fruitful effort on the part of Central Government to enhance sports talents across the country.

The State Government of Tamil Nadu has sent several project proposals seeking financial assistance under Khelo India Scheme amounting to Rs.83.87 Crores. I request the central Government to sanction those project proposals with adequate fund allocation. Further, the Tamilnadu Physical Education and Sports University has submitted a proposal for setting up of Faculty of Sports Science to the central Government and the approval for the same is pending. I request you to kindly expedite the approval as early as possible.

Tamil Nadu is one of the states in which large number of potential sports persons are here without proper opportunities. If given the chance they will certainly achieve and bring fame to the nation. For example, the list is very big and I would like to quote a few, Miss Shanthi Soundarajan who is the first Tamil woman to win gold medal in Asian Games, Sh. Mariappan Thangavel won Gold Medal in Para Olympic in 2016, Kurtalishwaran who surpassed Mihir Sen’s record in 1994 and even this achievement has been surpassed by Jai Jaswanth by swimming across the Palk Strait from Thalaimannar this year. Naren Karthikeyan is the only Indian who participated in formula I, Sathish Sivalingam in weightlifting competition. Further the Employment opportunities in sports quota should be increased in Central government jobs. These will motivate young generation to enter in sports activities and in turn it will enable our country to achieve Gold Medal in all international sports events.

In my Theni Constituency, large number of effective young people with sports potentiality are striving without adequate infrastructure. Therefore, I request the Hon’ble Minister to set up a new world class stadium with necessary sports equipments and coaches. The experience of eminent sports persons should be shared among youth through programs.

I conclude supporting the Demands on Grants for the Ministry of Sports and Youth Affairs anticipating an increase in the number of successful participation of our potential sports persons in the international sports competitions with the support of the Central Government.

*m72 *श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो): आज भारत के लोकतंत्र के मंदिर में अब युवाओं पर बहस हो रही है। आज का भारत युवा भारत है- 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 से कम उम्र की है तो वहीं 25 साल के उम्र के नौजवानों की संख्या 50 प्रतिशत है ।आज इस देश में युवा जनसंख्या के अत्यधिक उत्साही और गतिशील वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । भारत दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रों में एक है । 15-29 वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय युवा की परिभाषा में आते हैं की आयु समूह में भी युवा कुल जनसंख्या का 27.5 प्रतिशत है ।भारत के 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना हैं जो कि जीडीपी 5.5 प्रतिशत व 6 प्रतिशत का योगदान है ।

अधिकांश विकसित देश प्रौढ़ होते हुए कार्यबल को जोखिम का सामना कर रहे हैं । केवल भारत ही ऐसा देश ही जो एक अत्यधिक अनुकूल `डेमोग्राफिक लाभ` की संभावना है । अनुमान है कि वर्ष 2020 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 38 वर्ष, चीन के लिए 42 वर्ष तथा जापान के लिए 48 वर्ष की तुलना में भारत की जनसंख्या की मध्यम आयु केवल 28 वर्ष होगी यह डेमोग्राफिक लाभ एक सुनहरा अवसर है । आजादी से पूर्व देश के युवा का लक्ष्य था कि वह देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति कैसे दे लेकिन आज युवा का लक्ष्य है कि वह देश के लिए जिए । माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में युवा सोच में बड़ा आया है ।

पहले से धारणा थी कि युवा एंटी इस्टाबलिशमेंट माइन्डसेट का होता है । वह तो सरकारों के खिलाफ जाता है । लेकिन मोदी जी की पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में जो `कार्यसंस्कृति` विकसित की । प्रखर देश भक्ति का भाव, देश के लिए डेवोशन, इमानदारी, देश के लिए अपने धन-धन को लगाने के कारण देश का युवा इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने माइन्ड सेटअप को बदलकर कहा मोदी जी हमें बताइए कि देश के लिए हमें क्या करना है और देश का युवा मोदी जी के साथ एंटी गवर्नमेंट की जगह प्रो गवर्नमेंट माइन्ड सेटअप बनकर खड़ा हो गया ।

मोदी जी ने इन युवाओं को आह्वान करा दिया तुम युवा हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने कर्म से लिखते रहे हो । ठान लोगे तुम अगर युग को नई तस्वीर दोगे, गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दो । गांधी के सपने से साकार करने का माननीय मोदी जी के आह्वान को नौजवानों से स्वच्छ भारत में बदल दिया, तब देश के नौजवान सैनिकों ने सर्जिकल और एअर स्ट्राइक वार देश की सुरक्षा को ताकत देकर दुश्मन को कड़ा जवाब देकर भारत को आतंकवाद से मुक्ति दिलायी । आज मोदी जी के नेतृत्व में युवा इस भारत की नई तस्वीर खड़ी कर रहा है ।

Youth club oriented व्यवस्था बने । ग्रामीण युवा संसद पंचायत स्तर पर बने । ग्रामीण और अविद्यार्थी युवा को देश के साथ जोड़ें । NYKs के ढाँचे को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है । इस संगठन का उद्देश्य बहुत अच्छा है । देश व्यापी तंत्र है । दुनिया का सबसे बड़ा युवा तंत्र है । हमें इस संगठन को स्वामी विवेकानंद के आदर्श सिद्धांतों पर आगे ले जाना होगा । तब देश का युवा आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगा तथा इस संगठन को स्वामी विवेकानंद का नाम देकर आगे लाना चाहिए ।

NSS युवाओं के बीच व्यक्ति निर्माण करके देशभक्ति के भाव को जागृत कर रहा है । लेकिन युवा के प्रशिक्षण के लिए शिविर में प्रतिदिन/प्रतिधाम बहुत कम राशि दी जाती है । राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता/NCC/NSS में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले खेलो के राष्ट्रीय खिलाड़ी/साहसी बच्चे, राज्यों द्वारा पुरस्कृत/शैक्षणिक स्वर्ण पदक विजेता- ऐसे युवा बड़ी संख्या में देश में हैं । इन्हें गाँव के विकास में आदर्श की भूमिका में लाने की योजना हो ।

इस बजट में युवाओं के भविष्य को सजाने-संवारने का बेहतर विकल्प दिया गया है । वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं को नौकरी के बेहतर विकल्प तलाशने के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान दिया है । विदेशों में बेहतर नौकरी के अवसर मिलें इसलिए भाषा प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। नौकरी के ज्यादा अवसर वाले क्षेत्र-आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स पर फोकस किया जाए । सरकार ने बजट में स्टार्ट-अप को बहुत फोकस किया है । स्टार्ट-अप के शुरूआत में लगने वाले एंजल टैक्स से मुक्त किया गया है । स्टार्ट-अप करने वालों को शुरू के तीन साल आयकर से मुक्त किया गया है । शोध और नवोन्मेष पर जोर दिया गया है । विश्व स्तर के संस्थानों को 400 करोड़ का आवंटन किया गया है । राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम पर बल दिया गया है । NYKs 1.70 लाख युवा क्लब से 36.53 लाख युवा, 15-25 आयु वर्ग के गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ।

खेलो के क्षेत्र में उपलब्धि के मामले में वर्ष 2018 भारत के लिए ऐतिहासिक रहा है । शीर्ष खेल प्रतिभाओं का पोषण तथा जमीनी स्तर पर नए खेल सितारों की खोज की गई । भारत ने इस वर्ष गोल्डकोस्ट कॉमनवैल्थ गेम्स में 66 पदक, जकार्ता एशियन गेम्स में 69 पदक, पेरा-एशियन गेम्स में 72 पदकों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है । इस बजट में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार के साथ राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन की घोषणा ऐतिहासिक कदम है ।

सरकार ने अपनी प्रमुख खेल योजना "खेलो इंडिया" को विस्तार देते हुए आम बजट में नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड के गठन की घोषणा की है । खेल एवं युवा मंत्रालय के लिए बजट में 214.2 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी की गई है । पहले 2002.72 करोड़ रूपए थी अब 2216.92 करोड़ रूपये हो गई है । खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए बजट 550.69 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 601 करोड़ रूपए कर दिया गया है । खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि 299.00 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 411 करोड़ रूपये कर दी है । खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि 63 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 89 करोड़ रूपए कर दी गई है । राष्ट्रीय खेल विकास कोष जो केवल 2 करोड़ रूपए की थी, अब उसे 68 करोड़ रूपए का कर दिया गया है ।

ग्रामीण युवा प्रतिभाओं पर केंद्रित कार्यक्रम हों । ग्रामीण स्कूलों में खेल प्रोत्साहन देने की व्यवस्था बने । रूरल स्पोर्ट्स हॉस्टल विशेषतः जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए हॉस्टल बने । SAI के सेंटर तथा सब-सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये जाये, जैसे-झाबुआ, मुरैना, खजुराहो, दुमका इत्यादि ।

युवा मामले गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा विकसित हो, ऐसा प्रयास किया जाए । खेल-कूद राज्य की विषय-सूची में आता है, लेकिन युवा विकास न तो राज्य की सूची में है और न ही समवर्ती सूची में । इसलिए आज यह आवश्यक है कि युवा विकास को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए । देश में आवश्यक है कि जिस प्रकार खेल-कूद में प्रतिस्पर्धा होती है, उसी प्रकार युवा मामलों में भी प्रतिस्पर्धा विकसित करनी चाहिए । इसके लिए हम विशेष प्रयास करें ।

*m73 *SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Thank you for giving me an opportunity to put my views on the Demands for Grants relating to the Ministry of Youth Affairs & Sports.

The Ministry of Youth Affairs and Sports has been allocated Rs 2,216 crore in 2019-20, an increase of 11% over the revised estimates of 2018-19. But the Government needs to answer whether these funds are adequate for the preparation of athletes before an Olympic year.

There is actually 95% decrease in the funds allocated to the Nehru Yuva Kendra Sangathan, which is a grassroots level youth organization under the Department of Youth Affairs. The shortage of staff needs to be filled at the earliest.

Under the Department of Sports, the flagship umbrella programme of Khelo India takes away the largest chunk of the budgeted allocation at 601 crores. The focus on building a sports culture is a welcome step but proper and effective implementation needs to ensured.

The Standing Committee on Human Resource Development (2018-19) has observed that the allocations to the Ministry have been much lower than the projected demand in the past. In contrast, the actual expenditure i.e.utilization of funds has been consistently high in recent years. The Standing Committee on Human Resource Development observed that the speed of expenditure of the Department of Youth Affairs was slow and the funds should be spent in a time bound manner. The Committee has also recommended adequate representation of sportspersons and other sports experts in the organization and governing bodies. There is a lack of coordination between the NSFs and the SAI, as well as the states and other related ministries. A coordinated and co-operative approach is required. A multi-layered grievance redressal mechanism is required at the state and national levels for the NSFs. It is sad to note that the entire ministry has been take over by right-wing interest for the promotion and propaganda of the ruling Government. There are some pertinent questions that the Ministry needs to answer:

How is the Ministry planning to implement the provisions in the Sports Code? Has the Ministry prepared a roadmap of measures to ensure the independence of the National Sports Federations (NSFs) and well as adherence to the International Olympic Committee (IOC) Charter?

Whether the Ministry is planning to take any action or steps to resolve the turmoil in certain governing bodies and prevent such incidents in future; including specific details regarding the status of international recognition of –(i) Archery Association of India, (ii) Boxing Federation of India & others.

What is the realistic estimate of medals that can be won by India at 2020, 2024 & 2028 Olympic Games as per the objective of the Target Olympic Podium Scheme (TOPS)?

What are the criteria for identification & selection of athletes and evaluation of proposals by the Selection and Review Committee under TOPS? How many athletes has any plans to host the Olympic Games, Asian Games, Commonwealth Games or any other major single/multi-sport international tournament in future?

Does the Government have any proposals to bring back international events like he Formula1 Motorsport Racing or organize more ATP, WTA, ITF, ISSF & World Archery events in India?

A list of all non-sport events that have been hosted at the Sports Authority of India (SAI) stadia in the last five years must be made public by the Government, including details of appropriate NOC & permissions.

One constructive suggestion to the hon’ble Sports Minister would be to help the young students who have been selected for national & international competitions by providing them with travel facilities. This is to ensure those poor students who don’t have enough money to arrange for travel tickets are encouraged to participate in such events.

I humbly request the hon’ble minister to allocate funds for the following projects in my constituency. I request the Ministry to release funds for the creation of a Multi facility integrated sports complex to be established in Karur. Adequate allocation from the budget is needed to open gyms & athletic training centres in Karur. The ministry must kindly look into this matter. There is a dearth of playgrounds in the country. Play areas with special sports facilities for the differently-abled are the need of the hour. The Government must establish a Youth Development centre to promote employment opportunities and to crate efficient entrepreneurs in India and especially the Karur district. The centre must be equipped to cater to the following:

a) Skill development workshops and activities for students, youngsters & career Counseling to empower the youngsters

b) Entrepreneurship skill development and assistance

c) Job Fairs to employ the graduates

d) Gyms and fitness centres With these words, I conclude.

*m74 *श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा):आज मैं यहां खेल कूद यानी स्पोर्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, जिसकी शुरुआत में कुछ ऐसे करूँगी कि भारत के जन जन में बसता है खेल भारत के मन मन में बसता है खेल खेल और खिलाड़ी दोनों का सम्मान देश का गौरव देश की शान कहते हैं कि खिलाड़ी एक खेल को जीतता है, लेकिन सिर्फ अपने खेल से नहीं बल्कि खेल के साथ साथ अपने हौसले से.... यह एक खिलाड़ी के हौसलों की उड़ान ही होती है जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाती है... और उसी खिलाड़ी का हौसला तब दुगुना चौगुना बढ़ जाता है जब उसके देश के प्रधानमंत्री स्वयं उन खिलाड़ियों से मिल कर उनकी हौसला अफ़ज़ाई करे जैसा हमारे प्रधामंत्री मोदी जी करते आये हैं...

आज खेलो इंडिया जैसी योजना का बनना जिसमें खेल और खिलाडियों के लिए अब तक 1756 करोड़ रुपये सैंक्शन किये गए हैं जो यह साबित करता है की सरकार स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कितनी जागरूक है और मैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देती हूँ । उन्होंने बाकी क्षेत्र में भी बहुत अच्‍छा बजट दिया है ।

इस साल के बजट में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, खेलो इंडिया जैसी योजना को शामिल किया ... पिछले दो सालों में यानी 2018 में दिल्ली में और 2019 में पुणे में खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन भी हुआ...जनवरी 2018 में पहली बार खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आयोजन भी किया गया जिसमें 3507 बच्चों ने भाग लिया..... और मेरे चुनाव क्षेत्र मथुरा की जनता स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिए जाने के लिए मोदी जी और हमारे अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे मथुरा क्षेत्र में बहुत सारे युवा लड़के लड़किया Sports में रूचि रखतें है । हर किस्म के Sports चाहतें है । Football, Cricket, Hockey लेकिनProper Play Grounds गांव में नहीं हैं । जितने लडके Interest लेते हैं वैसे ही लड़कियों में भी बहुत Interest है । मैंने बहुत सारी लडकियों को Archery, Kabbadi, wrestling में कमाल करते हुए देखा है । लेकिन लडकियों को जल्दी शादी हो जाने की वजह से उनकी खेल की प्रतिभा खत्म हो जाती है ।

बलदेव क्षेत्र भगवान कृष्ण के भाई बलराम का है । वह बहुत बड़े मल्‍ल योद्धा थे । उनकी परम्परा को लोग आज भी कायम रखतें है बहुत सारे Wrestler है आज भी । खेलो इंडिया का सपना केवल बड़े-बड़े शहरों में स्टेडियम और स्पोर्टस काम्प्लेक्स बनाने, तथा केवल क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जैसे प्रमुख खेलों पर फोकस करने से पूरा नहीं होगा ।

छोटे शहरों और यहां तक कि गांवों में मिनी स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है, परम्परागत खेलों/जैसे रेसलिंग, कवड्डी को बढ़ाव देने की आवश्यकता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियों को प्रोत्साहित किये जाने की जरुरत है, ताकि न्यू इंडिया के निर्माण में वो भी सहभागी बन सके ।

मैं अपने लोकसभा क्षेत्र मथुरा में इस दिशा में काम करने के लिए प्रयत्नशील हूं ।

मैं मथुरा में ऐसी10 Block में मिनी स्टेडियम बनाने की मांग कर रही हूं जिसमें खिलाड़ी भी हो, खेल भी हो और साधन भी । छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में भी छोटे पैमानेStadium होना चाहिए और तभी तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का खेलो इंडिया और न्यू इंडिया का सपना पूरा होगा । स्वामीVivekanand कहतें है उठो.........जागो और तब तक रूको नहीं जब तक मंजिल ना मिलें ।

मैं अब एक बहुत ही गंभीर विषय पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ । एक तरफ देश के बहुत सारे बच्चे हर क्षेत्र में उत्साह के साथ आगे बढ़ रहें है (Including Sports) दूसरी तरफ बहुत सारे बच्चे और युवा अपनी क्षमता और असफलता से निराश होकर गलत रास्ते पर चलें जातें हैं । जिससे वह नशाखोरी का शिकार हो रहे हैं । आज छोटे छोटे शहरों में, गांवों में बहुत कम उम के बच्चों को नशे की लत लग गई है, जो बहुत दुखदाई है बहुत सारे परिवार में मां- बाप परेशान हैं। इस समस्या से (Problem) बड़े घर के बच्चे हो या गरीब घर के सब बुरी तरह पीड़ित हैं । लेकिन उनकी इस नशे की लत को छुड़ाने का क्या ईलाज है ...?

नई दिल्ली स्थित एम्स द्वारा कराये गए एक स्टडी (2018) के अनुसार, देश के 127 जिलों में नशाखोरी चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है । नशाखोरी में लिप्त इन बच्चों की संख्या 5 लाख से भी अधिक है , तथा इनकी उम्र 10 से 17 वर्ष है । यह आज अपने देश की बहुत बड़ी समस्या है । गंभीरता से सोचने और शीघ्र उपाय करने की जरूरत है ।

साइंटिफिक(बायोलॉजिकल) स्टडी बताता है कि नशा बच्चों के दिमाग में डोपामाईन, सेरोटनिन, एंडोर्फिन जैसे आनंद देने वाले केमिकल बढ़ा देता है । वहीं फिजिकल एजुकेशन से सम्बंधित एक स्टडी बताता है कि एथलेटिक्स और खेल-कूद जैसे दौड़ना, साइकिलिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि से मन और दिमाग को आनंद देने वाले रसायन बढ़ जाते हैं । नशा में लिप्त बच्चों को नशाखोरी के नरक से बाहर लाने, और राष्ट्र के भविष्य का कर्णधार बनाने के लिए इन्हें आरम्भ से खेल-कूद में लगाया जाना चाहिए । इसके लिए सरकार से आग्रह है कि एक कारगर नीति बनायी जाए । महात्मा गांधी ने कहा था, "जो राष्ट्र, समाज नशा का शिकार है उसके सामने विनाश मुंह बाए खड़ा है ।

आधुनिक(Modern) भारत के इतिहास में वर्ष 2014 को स्वर्मिण अक्षरों में लिखा जाएगा क्योकि 2014 में देश ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जिनका व्यक्तित्व , नेतृत्व और नीतियां अद्वितीय तो है ही । उनके नेतृत्व और नीतियों से देश को गरीबी ,महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद और नक्सलवाद से तो देश को मुक्ति मिली ही है, विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है । भारत अपने प्राचीन गौरव "विश्व गुरू' प्राप्त करने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है । देश की जनता पूरी तरह श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इसका प्रमाण है कि 2014 के चुनावों के मुकाबले 2019 में 5 करोड़74 लाख अधिक वोट प्राप्त कर महाविजय के साथ वे देश के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं ।

हम सबको ऐसे महान प्रधानमंत्री के नेतत्व में काम करने का अवसर मिला है हम सब सौभाग्यशाली हैं ।

*m75 *ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI):India is one of the youngest nation in the world with about 65% of the population under 35 years of age. The young person in the age group of 15-29 years containing 27.5% of the population. We are striving to make a trillion dollar economy and this cannot be accomplished at all without the effective participation of the youth population of the country. Hence, before making schemes, plans and policies for making this country a super power or trillion dollar economy, we have to deliberate upon what we are going to prepare for our younger generation and how we are going to include them in the process of nation building. We cannot ask our youngsters to participate in the national building process or ask them to make their contribution in the process, without making them able and competent for that purpose. We have to deliberate comprehensive policies and formulate schemes for the advancement of our youths in al spheres. There must be well planned schemes for the advancement of their scientific temperament modern skill, arts, sports and cultural activities. Unfortunately, our country is facing large scale of unemployment and we are going through a period of depreciation in the area of creation of new employment opportunities.

Of course our Ministry have no role in the fact of unemployment. But we have to make sure about our ministry have a role in the youth oriented decisions making in different department.

Ministry of Youth Affairs has no role to play in creating employment opportunities for youths. But they can productively influence with policy making process of others ministries for enhancing job opportunities.

There is a perception that today’s youth are not involved in social issues and public life but they are self centered. This perception was proven wrong during the period of flood in Kerala. Large number of young people had collectively participated in the rescue and rehabilitation process in those days. Almost all the organizations working under youth affairs ministry, like Nehru Yuva Kendra, Rajiv Gandhi National Institute for Youth development, NSS, National Youth Corps and other youth welfare activities like youth festivals, etc., working with the objective of providing rural youth avenues to take part in the process of nation building as well as providing opportunities for the development of their personality and skills. This association has to be rejuvenated effectively. We have to explore the possibility of extending their activities.

The National Youth Development index prepared by the government of India shows that Kerala topped in almost all areas except for a few views work index.

The state is having separate statutory bodies under the state government, namely, Kerala State Youth Welfare Board, and Youth Commission for the purpose of evolving and implementing programes for enhancing the participation of youth in nation building process.

Every year Youth Welfare Board provides an opportunity to the young person in the county to show their aptitude and talents in the area of art and sports. Competition conducted from the grass root level association with LSG institutions. Even though the state is organizing Keralotsavam but the government of India is not guiding the National Youth Festival for the last two years. The steps require to be carried out to conduct a National Youth Festival on a yearly basis. Socially committed volunteers working as Kerala Voluntary Youth action force and I am sad to state that there is no fiscal backing from the national Youth development fund even now.

The importance of adopting sports and education for the success of youth development has been recognized by the Indian government on early as 1981. When the national Sports policy recommended making sports and physical education and integral part of the school curriculum. National sports policy, 2011 stresses on the point that sports and physical education plan an important role in developing human capital, increase productivity and foster social harmony.

We have to examine periodically whether the different project and existing schemes under the ministry of Sport is achieving the desired objects. There must be a systematic audit of the performance.

By the budget speech, “The government is committed to expand “Khelo India” scheme and provide all necessary financial support. To popularize sports at all levels, a national sports education board for development for sports persons will be set up under Khelo India Scheme”. Even though talent identification was a main object declared under Khelo India, there has not been the proper talent identification so far. Mostly, it has turned to be talent selection programme just like a competition.

There can be unique identification numbers for each athlete and sportsman. To avoid the age fraud and for identifying deserving beneficiaries of different welfare schemes, pensions, etc. and also for grading every sport to it is helpful. I instead of looking for foreign coaches every time we have to promote coaches from our country. Qualified coaches should be given equal importance and consideration with foreign coaches.

There are only three identified training centres under Khelo India in Kerala. Despite having number of training centres, we don’t have any high altitude training centers. In my constituency, Munnar is a suitable place for establishing a high altitude coaching centre.

These types of coaching centres will be more helpful for developing competency and capacity of athletes and sportspersons particularly from rural area. I would request to establish such a high altitude coaching centre in Munnar under Khelo India project or with the help of fund allocation from NSDF. It can be gradually developed as a sports university. There is no University in Kerala so far. And also we are seeking some assistance of National adventure academy for NSDF.

Maximum number of participants as well as winners in almost all sports events at the national and international level are from Kerala. In national athletic meet, college and school meets Kerala has won the highest position consistently for the last two decades. Participants from this state has contributed considerably to the national team in the international events. But the youths from Kerala state has not received deserving support form Centre.

*m76 *श्रीमतीरंजीताकोली (भरतपुर): मैंआपकाधन्यवादज्ञापितकरनाचाहूंगीकिआपनेमुझेयुवाकल्याणएवंखेलविभागकीअनुदानमांगोंपरअपनेविचाररखनेकाअवसरदिया । मैंआभारव्यक्तकरनाचाहूंगीदेशकेप्रधानमंत्रीऔरसदनकेनेताआदरणीयश्रीनरेन्द्रमोदीजीवखेलमंत्रीश्रीकिरणरिजिजूजीकाजिन्होंनेबजट 2019-20 में खेलप्रतिभाओंकोप्रोत्साहनदेनेहेतुबजटप्रावधानकरखेलोभारतयोजनाकेअंतर्गतखिलाड़ियोंकेसर्वांगीणविकासकेसंकल्पकेसाथ-साथराष्ट्रीयखेलशिक्षाबोर्डकीस्थापनाकरनेकीघोषणाकीहै । महोदय, खेलकेक्षेत्रमेंभारतमेंअपारसंभावनाएंहैं । हमेंखुशीहोतीहैजबहमारेदेशकेखिलाड़ीराष्ट्रीयओलम्पिकवएशियाईखेलोंमेंपदकलेकरदेशकागौरवबढ़ानेकाकामकरतेहैं । उनकेकल्याणकेलिएसकारात्मकसोचरखकरबजटप्रावधानकिएगएहैं, मैंउनकास्वागतकरतीहूं । मैंमंत्रीजीकीउससोचकाभीस्वागतकरतीहूंजिसमेंकहाथाकिराष्ट्रीयओलम्पिकवएशियाईखेलोंकेसाथ-साथपारम्परिकखेलोंपरभीध्यानरहेगा ।

भारतकेलोगअधिकतरगांवोंमेंबसतेहैं । जहांपरम्परागतखेलोंजैसेकुश्ती, कबड्डी, लम्बीकूद, ऊंचीकूद, बालीबॉल, नालउठानायहउनकीदिनचर्याकाहिस्साहोताहै, लेकिनग्रामीणस्तरपरसुविधाओंकाअभावहोनेकेकारणतथायुवाजोशकाथोतापिछलीसरकारोंकीअनदेखीकेकारणप्रतिभाओंकासंरक्षणनहींहोपाया । माननीयप्रधानमंत्रीजीकेनेतृत्वमेंग्रामीणखेलप्रतिभाओंकासंरक्षणहोसकेगा, ऐसाभरेसादेशकेयुवाओंकोहै ।

मैंखेलमंत्रीजीसेनिवेदनकरनाचाहूंगीकियहसहीहैकिहमारालक्ष्यओलम्पिकहोनाचाहिएक्योंकिवहखेलोंमेंसर्वोपरिहै, लेकिनपम्परागतखेलोंकेविकासकेलिएपंचायतस्तरपरस्टेडियमबनाकरप्रशिक्षितकोचनियुक्तकिएजानेकीआवश्यकताहै । भरतपुरजिलाकुश्तीकेक्षेत्रमेंभारतमेंप्रसिद्धहै । भरतपुरकेपहलवानोंनेकुश्तीकेक्षेत्रमेंअपनेकौशलकाप्रदर्शनकियाहै । इसीलिएराजस्थानकीपूर्वसरकारनेतत्कालीनमुख्यमंत्रीमाननीयवसुंधराजीनेभरतपुरमेंकुश्तीअकादमीकीघोषणाकीथीलेकिनराजस्थानकीवर्तमानसरकारकाइसओरध्याननहींहै । भरतपुरजिलेमें 100 से अधिकअखाड़ेसंचालितहैं, जिनमेंपहलवानअपनेस्तरपरहीतैयारीकरतेहैं, जिनमेंसेभरतपुरमुख्यालयपरश्रीहनुमानव्यायामशाला, भूरीसिंहव्यायामशाला, दूदाधारीबगीचीतथामहारानीकिशोरीव्यायामशालासंचालितहोरहीहैं । लेकिनसरकारीसहायताकेअभावमेंआधुनिकप्रशिक्षणनहींमिलपाताहै । मेराअनुरोधहैकिमाननीयमंत्रीजीसेकुश्तीकेसाथ-साथअन्यपरम्परागतखेलोंकोबढ़ावादेनेतथाआधुनिकखेलोंमेंभीयुवाओंकीअधिकभागीदारीसुनिश्चितकरनेहेतुभरतपुरमेंएकराष्ट्रीयस्तरकीखेलअकादमीकीस्थापनाकीजाएं ।

*m77 *श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू):आज युवा जनसंख्या के अत्यधिक उत्साही और गतिशील वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । भारत विश्व के सबसे युवा राष्ट्रों में से एक है । जिसकी कुल जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत35 वर्ष की आयु से नीचे है । 15-29वर्ष के आयु समूह में युवा कुल जनसंख्या का 27.5प्रतिशत हैं । भारत की 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है जो कि विश्व जीडीपी में लगभग 5.5%-6% का योगदान है । जबकि अधिकांश विकसित देश प्रौढ़ होते हुए कार्यबल के जोखिम का सामना कर रहे हैं । भारत में एक अत्यधिक अनुकूल डेमोग्राफिक लाभ की संभावना है । यह अनुमान है कि वर्ष 2020तक संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 38 वर्ष,चीन के लिए 42 वर्ष तथा जापान के लिए 48 वर्ष की तुलना में भारत की जनसंख्या की मध्यम आयु केवल 28 वर्ष होगी । यह "डेमोग्राफिक लाभ" एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है । झुन्झुनू शहीदों की धरा मानी जाती है देश के हर कोने में यहां के सैनिक सेवारत हैं । यहां के खिलाड़ी पूरे राजस्थान में ही नहीं अपितु देश में अपने खेल का लोहा मनवाते हैं । यहां बॉलीवाल एकेडमी गत तीन वर्षों से नेशनल स्तर पर गोल्ड मैडल लेती आई है । शिक्षा विभाग, Sports council खेल संगठन ओपन प्रतियोगिता जितनी भी आयोजित होती हैं, उनमें झुन्झुनू का वर्चस्व रहा है । यहां के खिलाडी राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बाद ज्यादातर खेलो में रुचि होने के कारण ग्वालियर लक्ष्मी बाई,पटियाला,महाराष्ट्र या देश के अन्य राज्यों में C.P.E.D., D.P.E.D, B.P.E., B.P.ED, M.PED, N.I.S डिग्रियों के लिए ट्रेनिंग करने बाहर जाते हैं, जितने भी खेल विश्वविद्यालय हैं उनमें ज्यादातर ट्रेनीज झुन्झुनू के हैं । यहां खेल का एक जोश-जुनून है । अतः खिलाड़ियों अभिवावकों,सैनिको,कर्मचारियों,व्यापारियों सभी की भावना को देखते हुए झुन्झुनू में खेल विश्वविद्यालय होगा तो देश को मैडल मिलने में ज्यादा सुविधा होगी । अभी कोलम्बो श्रीलंका में राजवीर भालोठिया जिन्होंने 13 जुलाई से 18 जुलाई2019 तक आयोजित हो रही चैम्पियनशिप में डिसक्स थ्रो में गोल्ड, शोटपुट में सिलवर मैडल लिया है, 18 जुलाई को प्रतियोगिता का समापन होगा । जतीन वॉलीवाल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, भास्कर अर्जुन आवार्डी जो कर्णमलेश्वरी का कोच रहा है, दर्शन सिंह का बास्केटवाल में, रामवतार का वॉलीबाल में,इसी प्रकार एथेलेटिक्स में बहुत नाम है । इन उपलब्धियों के मद्देनजर झुन्झुनू में खेल विश्वविद्यालय की उपयोगिता है । अतः झुन्झुनू (राजस्थान)में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला जाए तथा कबड्डी एकेडमी भी खोली जाये ।

*m78 *SHRI JAMYANG TSERING NAMGYAL(LADAKH) : I want to table below mentioned points on Demands for Grants under the Ministry of Youth Affairs & Sports for consideration:

Recognition of Ice Hockey as National Sport in India.

Early completion of the ongoing construction of sport stadium in Ladakh.

To open Ice Hockey Authority of India in Ladakh.

*m79 *श्रीसी.पी.जोशी (चित्तौड़गढ़): देशकेवर्ष 2019-20 के बजटपरमुझेअपनेविचारव्यक्तकरनेकाअवसरदिया, इसकेलिएमैंधन्यवाददेनाचाहूंगा, साथहीदेशकेप्रधानमंत्रीजीवदेशकेवित्तमंत्रीमहोदयाकोभीधन्यवाददेनाचाहूंगाजिन्होंनेदेशकेहरवर्गकेहितोंकोध्यानमेंरखकरइसबजटकोदेशकेसमक्षप्रस्तुतकियाहै ।

इसचुनावमेंदेशकीजनतानेबहुतहीस्पष्टजनादेशदियाहै । सरकारकेपहलेकार्यकालकेमूल्यांकनकेबाद, देशवासियोंनेदूसरीबारऔरभीमजबूतसमर्थनदियाहै । ऐसाकरकेदेशवासियोंनेवर्ष 2014 से चलरहीविकासयात्राकोअबाधितऔरतेजगतिसेआगेबढ़ानेकाजनादेशदियाहै।

यहसरकारराष्ट्र-निर्माणकीउससोचकेप्रतिसंकल्पितहै, जिसकीनींववर्ष 2014 में रखीगईथी । देशवासियोंकीमूलभूतआवश्यकताएंपूरीकरतेहुए, अबसरकारउनकीआकांक्षाओंकेअनुरूपएकसशव्त, सुरक्षित, समृद्धऔरसर्वसमावेशीभारतकेनिर्माणकीदिशामेंआगेबढ़रहीहै । यहयात्रा "सबका साथ, सबकाविकासऔरसबकाविश्वास" कीमूलभावनासेप्रेरितहै ।

युवामामलेऔरखेलमंत्रालयकेपासभारतमेंखेलसुविधाओंकोविकसितकरनेऔरखेलप्रतिभाओंकोप्रोतसाहितकरनेकाकार्यहे । यहमंत्रालयअंतर्राष्ट्रीयप्रतिस्पर्धाकोसक्षमकरनेकेलिएबुनियादीढांचेऔरक्षमताबनानेकेलिएकार्यकरताहै ।

युवाकार्यऔरखेलमंत्रालयकीस्थापनानईदिल्लीमें 9वेंएशियाईखेलोंकेआयोजनकेसमय 1982 में खेलविभागकेरूपमेंकीगईथी । इसकानामअंतर्राष्ट्रीययुवावर्ष, 1985 के आयोजनकेदौरानयुवाकार्यऔरखेलविभागरखागयाथा । यह 27मई, 2000 को एकमंत्रालयबनायागया । तत्पश्चात्, मंत्रालयकोयुवाकार्यविभागऔरखेलविभागनामक 2 विभागोंमें 30अप्रैल, 2008 को विभाजितकियागयाजिनकेदोअलग-अलगसचिवथे । इनदोनोंविभागोंद्वारानिर्वाहकिएजानेवालेविशिष्टविषयभारतसरकारकेआदेशमेंनिहितहैं ।

राष्ट्रीयसेवायोजना (एनएसएस) भारतसरकार, युवाकार्यक्रमऔरखेलमंत्रालयकीएककेन्द्रीयक्षेत्रकीयोजनाहै । यहभारतके +2बोर्डस्तरपरस्कूलोंकीकक्षा 11वींऔर 12वींकेयुवाछात्रोंऔरतकनीकीसंस्थओं, कॉलेजोंतथाविश्वविद्यालयस्तरकेस्नातकएवंस्नातकोत्तरयुवाछात्रोंकोसरकारद्वाराचलाएजारहेविभिन्नसमुदायसेवाकार्यकलापोंऔरकार्यक्रमोंमेंभागलेनेकाअवसरप्रदानकरताहै । एनएसएसकाएकमात्रउद्देश्ययुवाछात्रोंकोसमुदायसेवाप्रदानकरनेमेंअनुभवप्रदानकरनाहै ।

नेहरूयुवाकेन्द्रसंगठनकेउद्देश्यदोप्रकारकेहैं-ग्रामीणयुवाओंकोराष्ट्रनिर्माणकीगतिविधियोंमेंशामिलकरना । उनमेंऐसेकौशलएवंमूल्योंकोविकसितकरनाजिससेकिवेआधुनिक, धर्मनिरपेक्षतथातकनीकीराष्ट्रकेउत्तरदायीएवंसृजनकारीनागरिकबनसकें ।

नेहरूयुवाकेन्द्रसंगठन, युवाकार्यक्रमएवंखेलमंत्रालयकेयुवाविकाससंबंधीविभिन्नकार्यक्रमोंतथकुछअन्यमंत्रालयोंकेसयहोगएवंसमन्वयद्वाराकुछविशेषकार्यक्रमोंकेकार्यान्वयनकाकार्यकररहाहै । इनकार्यक्रमोंमेंविशेषरूपसेअच्छीनागरिकताकेमूल्योंकोविकसितकरना, धर्मनिरपेक्षरूपसेसोचऔरव्यवहारकोविकसितकरना, कौशलविकासकरनाऔरयुवाओंकोसृजनकारीएवंसंगठनात्मकव्यवहारकोअपनानेमेंसहायताकरनेपरविशेषरूपसेध्यानदियाजाताहै ।

संगठनकेदृष्टिकोणमेंजमीनीस्तरपरअच्छेनागरिकऔरयुवानेतृत्वकेलिएदीर्घआवधिकविकासात्मकगतिविधियोंपरध्यानकेन्द्रितकियाजाताहै । युवामंडलोंकागठनकियाजाताहैऔरउन्हेंखेल, सांस्कृतिकऔरस्थानीयगतिविधियोंमेंप्रतिभागिताओंकेलिएप्रोत्साहितकियाजाताहै।युवामंडलोंकेगठनएवंनिरंतरताकेलिएयुवानेतृत्वकाविकासकियाजाताहै । यहनेतृत्वनिम्नलिखितसृजनात्मककार्योंकेलिएअत्यंतलाभदायकहैं-स्वयंसेवाकेनेटवर्क; मूलभूतलोकतांत्रिकप्रक्रियाओंमेंभागलेनेकेसुअवसरउपलब्धकरानाऔरविकासकरना; युवाओंकेसशक्तिकरणमेंसहायताकरनाजैसेकौशलउत्पत्ति, स्वास्थ्यएवंजीवनकौशलकेप्रतिजागरूकतालानाएवंस्वरोजगार । भारतकीजनसंख्याकालगभगतीनचौथाईहिस्साग्रामीणोंकाहै । इसलिएसंपूर्णराष्ट्रकावास्तविकविकासउनकीप्रगतिएवंविकासपरअग्रसरहोसकें । खेलविभागभारतीयखेलप्राधिकरणलक्ष्मीबाईराष्ट्रीयशारीरिकशिक्षासंस्थानऔरराष्ट्रीयडोपिंगरोधीएजेंसीकाप्रबंधनकरताहै ।

युवामामलोंऔरखेलमंत्रालयको 2019-20 के बजटमें 2,216 करोड़ रूपएआवंटितकिएगएहैं । यह 2018-19 (2,002 करोड़रूपए) केसंशोधितअनुमानोंसे 11प्रतिशतअधिकहै । 2018-19 में, युवामामलोंकेविभागकेलिएबजटअनुमान 621 करोड़ रूपएथाऔरखेलविभागकेलिएबजटअनुमान 1575 करोड़ रूपएथा ।

खेलविभागकेतहत, खेलोइंडियाकार्यकम, राष्ट्रीयखेलसंघऔरभारतीयखेलप्राधिकरणकेपाससबसेअधिकआवंटनहैं । खेलोइंडियाकार्यक्रमकाउद्देश्यहैः-

खेलप्रतिभाओंकीपहचानकरनाऔरउनकापोषणकरना ।

वार्षिकखेलप्रतियोगिताओंमेंयुवाओंकीव्यापकभागीदारीकोप्रोत्साहितकरना ।

खेलबुनियादीढांचेकानिर्माणकरना ।

राष्ट्रीयखेलमहासंघ (एनएसएफ) कंपनीयासोसाइटीअधिनियमकेतहतपंजीकृतस्वायत्तनिकायहैं । वेदेशमेंखेलविषयोंकोबढ़ावादेतेहैंऔरविकसितकरतेहैं, जिसकेलिएउन्हेंसंबंधितअंतर्राष्ट्रीयमहासंघद्वारामान्यताप्राप्तहै । वर्तमानमें, भारतमें 56राष्ट्रीयखेलमहासंघहैं ।

भारतीयखेलप्राधिकरण, साइपखेलोंमेंउत्कृष्टताकोबढ़ावादेनेकेलिएराष्टीयस्तरपरनोडलएजेंसीहै । इसकेअतिरिव्तसाईएनएसएफकोपहचान, प्रशिक्षणऔरखिलाड़ियोंकेकोचिंगऔरबुनियादीढांचेकीस्थापनाकेलिएसहायताप्रदानकरताहै ।

युवामामलोंकेविभागकेतहत, नेहरूयुवाकेन्द्रसंगठनऔरराष्ट्रीययुवासशक्तिकरणकार्यक्रमको 2019-20 में क्रमशः 257 करोड़ रूपएऔर 138 करोड़ रूपएकाउच्चतमआवंटनप्राप्तहुआ ।

बजटभाषणमेंयुवाओंकेबारेमेंअनेकोंसौगातेंइसबजटमेंदीहैं, पांचसालपहलेदुनियाकेटॉप 200 में देशकाएकभीशैक्षणिकसंस्थाननहींआताथा । आजदोआईआईटीसमेततीनसंस्थानइसलिस्टमेंआतेहैं । इसेऔरआगेबढ़ानेकीतरफहमदेखरहेहैं । युवाओंकीमेहनतकापरिणामहैकिहमदुनियामेंसिरमौरबनरहेहैं । उच्चशैक्षणिकसंस्थानोंकेलिएरेग्युलेटरीसिस्टममेंऔरसुधारलायाजाएगाताकिदेशमेंउच्चशिक्षाकामाहौलअंतर्राष्ट्रीयस्तरकाबनसके । खेलोइंडियास्कीमकेतहतनेशनलस्पोर्ट्सएजुकेशनबोर्डकीशुरूआतहोगी । खिलाड़ियोंकेविकासकेलिएबड़ाअभियानचलायाजाएगा । उच्चशिक्षासंस्थानोंकोकेंद्रसरकार400करोड़रूपएकीमददकरेगी । विदेशीछात्रोंकेलिए "स्टडी इनइंडिया" प्रोग्रामकीशुरूआत होगी । महात्मागांधीकेमूल्योंसेयुवाओंकोअवगतकरानेकेलिए "गांधीपीडिया" तैयारहोगा । नेशनलरिसर्चफाउंडेशनबनायाजाएगाजिससेरिसर्चकोबढ़ावामिले । टीचिंगगुणवत्ताबढ़ानेकेलिएउच्चशिक्षामेंज्ञानस्कीमकीशुरूआतकीजाएगी ।

"खेलोइंडिया" केमाध्यमसेसरकारनेजोप्रयासकिएहैंउसकेपरिणामआगेदिखेंगेऔरओलंपिकमेंपदकोंकीसंख्याबढ़ेगी । 2011 में एकविधेयकलायागयाजोसदनसेपारितनहींहुआ, लेकिनखेलसंघोंपरउसकेप्रावधानोंकोलागूकरदियागया ।

इसकेतहतकोईभीतीनबारसेज्यादाखेलसंघजिम्मेदारीनहींसंभालसकता, इसेबदलनाचाहिए । खेलसंघोंकेपदाधिकारियोंकेलिएआयुसीमा 70वर्षरखीजासकतीहै, लेकिनकार्यकालकीसंख्याकोबढ़ाकरकमसेकमचारकियाजानाचाहिए । राष्ट्रमंडलखेलोंकीतैयारियोंसेजुड़ाघोटालादेशजानताहै । इससेऐसीस्थितिबनीकिबादमेंभारतकोएशियाईखेलोंकीमेजबानीनहींमिली । मोदीसरकारआनेकेबादखेलोंकेप्रतिलोगोंकीसोचबदलीहै । अबहरयुवाखिलाड़ीओलंपिकपदककोअपनालक्ष्यबनाकरप्रयासकररहाहै । देशकेयुवाओंकीमेहनतएवंउन्हेंमिलरहेसंसाधनोंकेआधारपरहमआशाकरतेहैंकिअगलेओलंपिकखेलोंमेंदेशकोअच्छीसंख्यामेंपदकमिलेंगे ।

मेरेसंसदीयक्षेत्रमेंभीखेलोंकेलिएअनेकोंकार्यक्रमआयोजितहोतेरहतेहैंजिनमेंयुवाओंवखिलाड़ियोंकेद्वाराबढ़-चढ़करहिस्सालियाजाताहै । विगतवर्षमेंमेरेसंसदीयक्षेत्रमेंदंगल-2018सेराष्ट्रीयकुश्तीप्रतियोगिताकाआयोजनकियागयाथा, जिसमेंदेशभरसेलगभग 1 हजारसेअधिकपहलवानोंनेभागलिया ।

जबमेट्रोशहरोंसेबाहरकिसीछोटेशहरमेंइसप्रकारकाआयोजनहोताहैतोवहांपरपूरावातावरणहीबदलजाताहै । अध्यक्षमहोदयजीकेवलइसएककार्यक्रमसेयुवाओंतथाखेलप्रेमियोंकेमनमेंएकजोशकीजागृतिहुई ।

मेरामंत्रीजीसेनिवेदनहैकिमेरेसंसदीयक्षेत्रकेचित्तौड़गढ़मेंकुश्तीकेलिएभारतीयखेलप्राधिकरणवकुश्तीसंघकेमाध्यमसेवहांपरस्थायीव्यायामशालाकानिर्माणकियाजानाचाहिएजिसमेंयहांकेयुवाराष्ट्रीयवअंतर्राष्ट्रीयस्तरपरअपनेक्षेत्रकानामरोशनकरसकें ।

इसकेसाथ-साथमेरेसंसदीयक्षेत्रकेचितौडगढ़जिलामुख्यालयपरमल्टीपरपजइंडोरस्टेडियमकानिर्माणकिएजानेकीआवश्यकताहै । इसकेनिर्माणसेयहांपरनिवासरतहजारोंखिलाड़ियोंवखेलप्रतिभाओंकोअपनेखेलकोराष्ट्रीयवअंतर्राष्ट्रीयमानकोंतकलेजानेमेंमददमिलेगी ।

इसकेसाथ-साथमेराआपकेमाध्यमसेयहभीआग्रहरहेगाकिसीएसआरकेमाध्यमसेहोंचाहेजनसहभागिताकेमाध्यमसे, चूँकिशहरोंवकस्बोंमेंतोखेलनेकेलिएछोटे-मोटेखेलमैदानमिलजातेहैं, लेकिनगांवोंकीस्थितिऐसीहैकिवहांपरप्रतिभाएंतोहैं, लेकिनखेलकेमैदानोंकीसमुचितव्यवस्थानहींहोनेकेकारणऐसीप्रतिभाएंदबकररहजातीहैं ।

युवाहोनेकेनातेमैंयुवाओंमेंआजकेदौरमेंफैलरहीकुछसमस्याओंकेप्रतिभीसरकारकाध्यानाकर्षणकरनाचाहूंगा । आजदेशमेंयुवाओंकोविभिन्नप्रकारसेभ्रमितकियाजारहाहै । चाहेइसकेलिएहमअपनीआस-पासकीसंस्कृतिकोदोषीकहेंयायुवाओंकोमिलरहेसंस्कारोंमेंकमीकोजिम्मेदारकहें ।

आजदेशकायुवाजिसकोराष्ट्रनिर्माणकेलिएमेहनतकरनीचाहिएलेकिनअधिकतरयुवाआजव्यसनएवंनशाकेचंगुलमेंफंसजातेहैं । इसकेकारणउनकाआर्थिकनुकसानतोहोताहीहै, साथ-साथमेंशारीरिकनुकसानएवंनैतिकतामेंभीपतनहोताहै । मेरासरकारसेनिवेदनहैकिइससंबंधमेंकुछगंभीरसख्तकदमउठानेचाहिएताकियुवाअपनेलक्ष्यसेभटकेनहीं ।

युवाओंकेलिएयहसरकारसदैवगंभीररहीहैएवंइससरकारमेंयुवाओंकोआगेबढ़नेएवंअपनाकैरियरसेटकरनेकेलिएमुद्रायोजना, स्टार्टअपइंडिया, मेकइनइंडिया, नए-नएइनोवेशनकेलिएप्रोत्साहितकरनाआदिकार्यकिया । सभीयहीचाहतेहैंकियुवाअपनेपैरोंपरखड़ाहोसकेवस्वामीविवेकानंदकीभांतिइसजगतमेंदेशकानामरोशनकरसके ।

इतनासबकुछकहतेहुएमैंबजट 2019-20 की युवाकार्यक्रमएवंखेलमंत्रालयकीअनुदानपरमांगकामैंसमर्थनकरताहूं ।

*m80 *DR. S. T. HASAN (MORADABAD): It is for the kind consideration of the Government that District Moradabad has produced many National players like Mr. Piyush Chawla and Mr. Mohd. Soni etc, but unfortunately Moradabad is not having any sports facility like stadium of international standards.

Moradabad has produced many players who has reached at National levels in Hockey and Shooting also I demand from Minister through you the following Stadium of international standard A Shooting Range of international standard A Hockey ground with standard synthetic covering (Astroturf) *m81 *KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): I represent a State with several sports persons including Olympians. They overcame several difficulties in their lives to attain these positions. Now a days also we have vibrant and energetic sport persons in our state.

Sports has to be developed with a scientific approach. We have to conduct a survey among the youngsters and assess their skill and caliber. Both physical and intellectual capacity, among the youngsters, and develop this efficiency, in such a way, they can be more effective for these sports technology can be developed and we must conduct a sports performance analysis in the rural area, youngsters do not get nutritious food that effects the efficiency and caliber of youngsters in sports. So we have to ensure that they get nutritious food so that they remain fit for sports. So I request the Government to introduce a sports nutritious scheme in sports. Job security is one of the major problems. Now we have reservation for this but it is not adequate so Government has to increase the quota for the job security of sportspersons.

Now we have the CSR funds both in the public and private sector but unfortunately the share of CSR fund in sports sector is very low. So the Government must fix a minimum quota of CSR fund to be utilized in sports sector.

Sir, my Constituency has a traditional culture related to agriculture and sports, propose were very active in several competitions like Njarunadal, Olamadayal , Thengukayattam, Kalapootu and other activities and they are taking part in these activities even now but some laws restricted and prohibited Kalapootu especially the rules of Animal Husbandry department. Kalapootu is not a cruelty to animals. In fact it can accelerate the agricultural production and crops. So I request you to issue an order so that Kalapootu can be continued because not harmful to animals.

I would like to point out the problem of youth also – unemployment is the main problem of the youth, even the educated youth are facing the same problem. We are producing fifteen lakh engineers in a year whereas in America this number is only one lakh. Out of these fifteen lakhs lakhs of graduate do not get suitable job in India. Even in the big factories and in IT Companies no new job opportunities is being created. Now the government has announced MSME scheme and Shri Godkariji is in charge.

This is the only hope of the youth to get some opportunity for getting a job, and prove their skills.

I request the hon’ble Minister to start some courses at the university level to guide and train youths who are interested in MSME scheme, the government should give direction to the nationalize and scheduled banks to give interest free financial support for the youth who are interested in MSME scheme.

I humbly want to point out to you that the previous NDA Government completely neglected the youth in all fields. I could not find any special project or programme for the development of youth in the last few years. So I want to say that the condition of youths is very pathetic, if it is not solved it will have big consequences. I hope that the Government will consider the matter positively.

*m82 *DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Since I didn’t get an opportunity to speak on the Demands for Grants on the Ministry of Youth Affairs & Sports, I am submitting my main points for kind consideration of Hon’ble Minister for Youth Affairs & Sports.

My constituency Baghpat is part of NCR and contributes a lot to national and international sports arena. About 50% shooting boys/girls in India come from Baghpat. So far, 41 international and 300 national level players have come from Baghpat. Baghpat has contributed in Archery, Wrestling, Basketball, Volleyball and Athletics. But Baghpat lacks infrastructural facilities. Therefore, I demand a National level Sports Institute in Baghpat. I have been demanding this is Parliament for about last five years. My request would be to kindly motivate and ask the UP-State officials to submit a proposal for National level Institute. Hon’ble Sports Minister may also consider about such facilities which can be given directly.

*m83 * DR .UMESH G. JADHAV (GULBARGA): Thank you for giving me the opportunity to put my views on sports and youth affairs. I would like to start with saying of our beloved Prime Minister Shri Narendra bhai Modi ji has said, “Sports should be an integral part of our everyday life. Some people think that sports is important only for physical well-being, I feel sports is important for overall development of an individual. We are a large and diverse nation. Sports can be a great means of national integration.

It has been my dream to see India develop as a multi-sports nation. I truly believe that sports can develop the youth in our country and inculcate values of self-discipline, sportsmanship, team spirit, leadership, integrity as well as promote a healthy lifestyle.

I would like to draw the kind attention of Hon’ble Minister through you that Kalaburagi being the division headquarter and the fastest emerging educational hub, nearby district like Yadgir and Bidar students choose Kalaburagi as their centre for higher studies Kalaburagi has two Universities and is the house of only Central University of Karnataka, which is located in Kadaganchi. The other university is Gulbarga University. Kalaburagi also has three engineering Colleges, a Govt. Medical College, ESIC Medical College, a Private Medical college, a Fine Arts college, several pharmacy colleges and degree colleges.

But we lack sports centre, with the importance and benefits of sports education in Kalaburagi highly felt, the best sports college in Kalaburagi is in a great demand. Also, candidates with physical education course in Kalaburagi can find government/private jobs as well. This will help them to get into their dream job through sports quota. Therefore, I would like to urge the Hon’ble Minister to start a National Level Sports College in Kalaburagi for the benefit of the people of Hyderabad and Karnataka region. Along with that it is dire need for the construction of 300 Bedded Residential hostel for boys and girls separately, as its highly required to organize the state level and national level competition in Kalaburagi.

I would like to state that the current facilities for sports in my constituency is not up to standard mark where we can think of fulfilling the dream of “Khelo India”. Kalaburagi District Stadium has to be upgraded with as follows to strengthen the sports culture in my Parliamentary Constituency:

Construction of International Standard Hockey Turf Court to promote hockey in this region, where hockey is considered as the sports of South Karnataka, North East and Northern Part of India.

Construction of International Standard Football Court.

Construction of International Standard Cricket Court.Construction of International Standard Multipurpose Indoor Games Hall to organize game like Kabbadi, Kho Kho, Volleyball, Throwball, Basketball.

Construction of International Standard Skating Court Construction of Public Gallery for this court.

*m84 *DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE (DHULE): A brave, frank, clean-hearted, courageous and aspiring youth is the only foundation on which the future nation can be built.

-Swami Vivekanand India is a young nation. Two-thirds of the country’s population is under 35 years of age. It is a demographic that is ripe for the picking an asset like no other. Of the country’s 1.3 billion people, half the population is under the age of 27. The Youth of our country is our strength and they will shape the future of our country. The recently concluded Elections resulted in huge turnout of the young people of our country, many of them being first time voters. The youth of the country today is aware of their rights & has strongly backed the leadership of Narendra Modi who has worked for development and welfare of the youth. The ministry is led by a dynamic minister in the form of Kiren Rijiju ji who has himself been an athlete and is doing a commendable job in interacting and understating the issues faced by our athletes.

The Ministry of Youth Affairs & Sports consists of two separate Departments, viz. Deptt. of Youth Affairs and Department of Sports. The Govt. of India has made significant investment on programmes for the youth, through various schemes/programmes covered under different Ministries/Departments, including, of course, the Department of Youth Affairs. In addition, the State Governments and a host of other stakeholders are also working to support youth development and to enable productive youth participation.

Over the years, India has grown its stature in the field of sports where out athletes have brought laurels on national and international level in various tournaments like Olympics, Cricket World Cup, Asian Games, Common wealth Games etc. The budget presented by Nirmala Sitharaman Ji has made various provisions for the Ministry of Youth Affairs & Sports:

The allocation of the Ministry raised from last year’s Rs 2002.72 to Rs 2216.92 crore. The allocation to the Sports Authority of India has increased by Rs 55 crore to Rs 450 crore. The Khelo India National Programme for Development of Sports has also got a hike of Rs 50.31 crore in the interim budget, going up from Rs 550.69 crore to Rs 601 crore. Besides, the allocation for NSDF has increased from Rs 2 crore to Rs 70 crore. The incentive fund for the sportspersons was also raised from Rs 63 crore to Rs 89 crore. Assistance to National Sports Federations (NSFs) is Rs 245 crore. The overall allocation for encouragement and awards to sportspersons was increased by Rs 94.07 crore. The previous allocation stood at Rs 316.93 crore and will now be Rs411 crore. Under the Department of Youth Affairs, the Nehru Kendra Sangthan and the Rashtriya Yuva Sashktikaran Karyakaram received the highest allocation at Rs 257 crore and Rs 138 crore respectively in 2019-20. Setting up of National Sports Education Board: The government is committed to expand Khelo India scheme and provide all necessary financial support. To popularize sports at all levels, a National Sports Education Board for development of sportspersons will be set up under Khelo India Scheme.

The Ministry has started the Umbrella scheme ‘Khelo India’ with the objectives of Mass participation of young population in sports through annual sports competitions, identification of Sporting talent, nurturing of the sporting talent through sports academics, creating of sports infrastructure at block, district and State/UT level etc. For India, the main challenge is to take fullest advantage we of its inherent strengths like, huge youth population, genetic diversity and geographical diversity, to ensure convergence of all stakeholders; and to establish a robust sport eco-system. Further, sports is a State subject where there are multiple stakeholders like, Union, States, IOA, Sports Federations, Athletes, NGOs different Sports Promotion Boards, etc, who have to work together for holistic sports development in national perspective.

The Department undertook a comprehensive exercise to restructure and consolidate all schemes operated by Department of Youth Affairs into three schemes: (i) National Service Scheme (NSS), (ii) Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakaram (RYSK) and (iii) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD). Eight Schemes of the Department that were operating as standalone schemes, will now operate as components of a single cohesive programme under RYSK. The Standing Committee on human Resource Development observed that this merger will achieve uniformity in the implementation of these schemes.

It is imperative that, as a first step towards major sports law and policy reform in India, we include ‘sport’ as a subject under the concurrent list allowing both the centre and the state to have the power to legislate on sport. Independent sports regulator, instituted under legislation, along the lines of SEBI or the Telecom Regulatory Authority of India (“TRAI”) must be established. This could be known as the Sports Regulatory Authority of India. There is a need to enhance the ambit of Schedule VII of the Companies Act, 2013, to incentivize sports funding; while also rationalizing taxes on sports. Salaries paid to athletes could be offset against the 2% CSR funding requirement.

*m85 *डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्‍डोरी): मैं डॉ. भारती प्रवीण पवार दिंडोरी लोक सभा क्षेत्र से(महाराष्‍ट्र)आपकी अनुमति से लिखित रूप खेल से जुड़ी युवा और खेल मंत्रालय की अनुदानों पर अपनी बात रखने की अनुमती प्रदान करें । भारत देश में विभिन्‍न खेल खेलने का इतिहास है । भारत के विविध राज्‍य में खेल का महत्‍व अनन्‍य साधारण है । माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदीजी ने खेल क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु खेलो इंडिया जैसी शक्‍ति युवाओं को देकर भारत को नयी दिशा दी है । भारत ने युवा और खेल में अच्‍छा काम किया जिससे आज दुनिया में अलग पहचान बनी । महिला शक्‍ति का योगदान भी खेल क्षेत्र में बढ़ रहा है ।

मैं माननीय मंत्री श्री किरण रिजीजू को धन्‍यवाद देती हूँ कि इस केंद्रीय बजट में खेल क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु उन्‍होंने अच्‍छी निधि आबन्टितकीहै । मेरी विनती है कि मेरे नासिक जिले में ग्रामीण क्षेत्र से, जनजातिय वर्ग से बहुत युवा खिलाड़ी है जिन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है उस के लिए प्रयोजन करे । मेरे दिंडोरी क्षेत्र में सिन्‍थेटिक स्‍पोर्ट्स ट्रैक की जरूरत है । मेरे क्षेत्र से युवा खिलाड़ियों की माँग है कि एक स्‍टेडियम मिले जिससे और खेल में बढ़ावा मिले । खेल सामग्री की भी आवश्‍यकता है ।

मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ ।

*m86 *श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): आज के परिदृश्य में खेल को किसी के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है । वर्तमान समय में खेलों में बहुत तरह के बदलाव आ रहे हैं जो समय की मांग के अनुसार हैं तथा यह बदलाव राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर हो रहे हैं । इसलिए हमारी सरकार ने खेलों के विकास के लिए कई कल्याणकारी तथा उत्कृष्ठ योजनाओं एवं कार्यक्रमों की शुरुआत की है । वर्तमान में सरकार ने जो खेलों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारी युवा पीढ़ी को मिले इसका भी खास ख्याल रखा गया है । आज हमारी सरकार की योजनाओं की बदौलत ही देश के कोने-कोने से प्रतिभाएं बाहर आ रही हैं और आपना तथा देश का नाम रौशन कर रही हैं ।

हमारी सरकार ने ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को तलाशने के लिए पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान(पीवायकेकेए)योजना की शुरूआत की है जिसका लक्ष्य पंचायत स्तर पर खिलाडियों को सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध करवाकर उन्हें तैयार करना तथा उनकी प्रतिभा को निखारना है । सालाना आयोजित किए जाने वाले जिला एवं खंड स्तर के खेल आयोजनों में इन ग्रामीण खिलाडियों तथा खेलों को भी शामिल किया जाता है । इसके अलावे हमारी सरकार ने विधालय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेलों इंडिया स्कूल गेम का आयोजन कर हमारी छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाने का काम किया है । इसके साथ ही हमारी सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागु कर खिलाड़ियों का सम्मान तथा प्रोत्साहन का कार्य किया है ।

देश के लगभग अधिकांशतः राष्ट्रीय खेल परिसंघ स्वायत्ताशासी हैं और इनकी प्रमुख जिम्मेदारी खेलों को प्रोत्साहन देना है । खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आधारभूत सुविधाओं के साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करती रहती है,जिससे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की उच्च श्रेणी की प्रतिस्पर्धा को हासिल किया जा सके । समस्त योजनाएं भी इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने बनाई हैं । खेलों प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने के साथ ही साथ उसमें जीत एवं मेडल हासिल करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है । इसके लिए कई राज्यों ने अलग से राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमियों एंव विशेषज्ञ केंद्रों की स्थापना की है । यहां पर प्रतिभावान किशोरों एवं बच्चों को सुप्रशिक्षित कोच द्वारा आधुनिक खेल पद्धतियों का अधिक से अधिक समय तक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

राज्यों एवं केंद्र के कई विश्वविद्यालयों ने भी खेल को अपने स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शामिल किया है । इसके अलावा हर राज्य सरकार ने अपने यहां खेल एवं युवक कल्याण का समर्पित विभाग एवं मंत्रालय बना रखा है, जो खेलों के प्रोत्साहन के लिए नियमित रूप से काम करते हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने युवा मामले एंव खेल मंत्रालय ने उल्लेखनीय प्रगती की है और युवा प्रतिभाओं को निखारा है । इस मंत्रालय ने युवा कार्यक्रम विभाग के माध्यम से विभिन्न संगठनों और नितियों की सहायता से हमारी युवा पीढ़ी का एक सशक्त मार्ग दर्शन किया है । जिसके अंतर्गत छात्रावास से लेकर वित्तिय सहायता तक शामिल है । महोदय हमारी सरकार ने युवाओं और प्रतिभाओं को निखारने के लिए अपने बजट में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी करते हुए उन सभी सुविधाओं की पूर्ति किया है जो पहले की सरकारों में एक सपना सरीखा लगता था और खिलाडियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था ।

मेरा लोकसभा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । मेरे क्षेत्र में खेल से संबंधित किसी भी गतिविधियों का कोई भी नाम नहीं है । चुंकि मेरा क्षेत्र एक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एंव अल्पसंख्यक बहुल जिला है । अतः इन क्षेत्रों में खेल कार्यक्रमों का आयोजन और प्रतिभाओं का उत्थान बहुत ही जरुरी है । मेरी कुछ मांगें हैं जिनको मेरे क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए तथा उनको मान-सम्मान दिलाने के लिए बहुत जरुरी है । मेरे क्षेत्र के हबीबपुर ब्लॉक, बामनगोला ब्लॉक, ओल्ड मालदा, रतुआ1एंव2ब्लॉक, हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक, गजोले ब्लॉक इत्यादी में खेल परिसर तथा खेल संसाधनों की पूर्ति अति आवश्यक है ताकि मेरे क्षेत्र के युवाओं को समुचित अवसर मिल सके तथा वो देश का मान बढ़ा सकें । इसके अलावा मेरे क्षेत्र में युवाओं को खेलों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षक की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है जिसके कारण युवाओं को उचित प्रशिक्षण मिल सके ।

मेरे क्षेत्र के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है मगर उचित प्रशिक्षण और अवसर के अभाव में मेरे क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा बेकार हो रही है । अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा उपरोक्त स्थानों पर खेल परिसर तथा खेल प्रशिक्षकों एंव खेल संसाधनों की आपूर्ति की जाए ताकि मेरे क्षेत्र के युवा अपने देश का नाम रौशन कर सके तथा अपना भविष्य उज्जवल कर सकें ।

*m87 *SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN) :Today in our country India, we have a population of 120 crore according to the 2011 Census which is expected to across 130 crore by next census. Out of this 120-130 crore people in India, most of them are young. 50% of our population is under25 years of age, 65% of our population is under 35 years of age. By 2020, average age of an Indian would be 29 whereas it is 37 for China and 48 for Japan. We are a very young country Speaker sir. Our Country is full of young and energetic citizens.

But, even after being such a young country, India stands 67th in Rio Olympics 2016 in Medals Tally. This seems to be a very serious problem, we all will need to be-rethink on how we are allocating our national resources when it comes to Youth Affairs. It is upon all of us in this august house, to ensure that every youth in this country gets sufficient amount of facilities for his/her development so that the youth does not feel that they are under-represented at any global platform because of the inefficiency or failure of the State. And speaker sir, it is not about any marginal section or a small section of our citizen, it is rather about the whole nation when 65% of our population is under 35 years of age.

That is why I think the Ministry of Sports and Youth Affairs, has a very important responsibility to ensure optimal allocation of resources and it is upon this house, that the Ministry is funded sufficiently.

I would like to thank my colleague Col. Rajyavardan Singh Rathore for launching the Khelo India Scheme in October 2017 under the able leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi. I would like to highlight that the total allocation to the concerned Ministry as increased by 11% from Rs.2,002 Crore to Rs.2,216 Crore. A major portion of this amount will be allocated to Khelo India Scheme which is about 27% of the total allocation to the ministry, Sports Authority of India will receive about 20% of the total budgetary allocation to the Ministry. The allocation to Sports Authority of India has increased by 14% allocation to Khelo India has increased by 9% this year. I would like to appreciate the Finance Ministry for consistently increasing the allocations over the years.

But, there are few issues that have been brought to my attention by the Standing Committee on Human Resource Development

1. Department of Youth Affairs is slow and a large part of the allocation is kept unspent for the last quarter.

2. There is lack of co-ordination between National Sports Federation and the Sports Authority of India, as well as National and State Sports Federations. Moreover the committee had also recommended for more co-operation between the concerned Ministry and other Ministries such as Human Resource Development, Women and Child Development and Panchayati Raj.

There are many such issues known to most of us in the sector of sports and youth affairs which need to be addressed. I am sure our able friend Mr. Kiren Rijiju will address them.

But before concluding, I would like all of us to think whether the budget of Rs.2216 crore is sufficient for a youths of our country with population of 120-130 crores. In Dollar terms, it is less than one-third of a billion for a country with more than 1.2 billion population. I really appreciate the increase of 11% of allocation to the Ministry, but we all need to understand that the base of Rs.2000 Crore itself is very low. We will have to collectively work towards exploring more ways to increase of allocation for the Youth. There is a serious need to give a thought on this matter. I am sure our able friend and colleague Mr. Rijiju will work on it.

*m88 *श्री प्रभुमाई नागरभाई वसावा (बारदौली): देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्री किरेन रिजीजू जी के कार्यों से आज हमारे देश का युवा हर जगह देश का नाम रोशन कर रहा है । अभी हाल में देश के बाहर हुए ओलम्पिक खेलों में देश के युवाओं ने जो पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल सुझाव का बहुत बड़ा योगदान है । आर्थिक विकास और विकास के संदर्भ में जनसंख्या के एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में युवाओं को पहचानता है । कई महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमोंको पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में युवाओं के हित के लिए शुरू किया गया है । सरकार तात्कालिकता की एक बड़ी भावना के साथ युवाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी । अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई "खेलो भारत योजना" ने पूरे देश में स्वास्थ्य के अभिन्न भाग के रूप में खेलों की जागरूकता सृजित की है । सरकार खेलों भारत योजना का विस्तार करने तथा सभी जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है । सभी स्तरों पर खेलों की लोकप्रिय बनाने के लिए खेलों भारत योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जायेगा ।

साउथ गुजरात की आदिवासी समाज की एक बेटी कुमारी सरिता गायकवाड़ ने एशियाड ओलम्‍पिक खेल में 400 मीटर दौड़ में स्‍वर्ण पदक जीत कर अपने देश का और आदिवासी समाज तथा गुजरात का गौरव बढ़ाया है । मैं सरिता गायकवाड़ का अभिनन्‍दन करताऔर शुभकामनाएं देता हूँ ।

मैं सरदार पटेल साहब की कर्मभूमि बारदौलीका प्रतिनिधित्‍व करता हूँ । साउथ गुजरात में कोई बडा स्‍पोर्ट्स शंकुल नहीं है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि साउथ गुजरात के जनजातीय समुदाय को देखते हुए सम्‍पूर्ण सुविधा युक्‍त स्‍पोर्ट्स शंकुल बनाने की कृपा करें ।

*m89 *श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): खेलो इंडिया प्रोग्राम के विस्‍तार के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाया है उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी जी को धन्‍यवाद देना चाहूँगा साथ ही वित्‍त मंत्री माननीय निर्मला जी, माननीय राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर को भी धन्‍यवाद देना चाहूँगा । जिन्‍होंने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल स्‍पोर्ट्स एकडमी बोर्ड का गठन किया । सभी स्‍तरों पर खेलों को लोकप्रिय बनाया जायेगा ।

इंडिया प्रोग्राम विस्‍तार को लेकर देश में खेलों के विकास के लिए अधिक से अधिक धन मुहैया कराने की बात कर सराहनीय कदम उठाया । जिसका मकसद, जमीनी स्‍तर पर खेलों का विकास तथा नई प्रतिभाओं को तलाशना है ।युवा-युवतियों के भविष्‍य को सवांरने-सजाने का खाका पेश किया है । युवाओं का कल बेहतर बनाने के लिए बजट में कई प्रावधान किए गये, अनुसंधान ईको सिस्‍टम को मजबूत करना विश्‍व स्‍तर पर मजबूत बनाने के लिए 400 करोड़ रूपये का आवंटन करना शिक्षा-उच्च्शिक्षामेंबड़ाबदलावकरनाअपने आप में महत्‍वपूर्ण है । युवाओं का भविष्‍य कल बेहतर हो । 2216.92 करोड़ रूपये के बजट में खेल एवं युवाओं के प्रोत्‍साहन-खेलो इंडिया के लिए रखे गएअंतरिम बजट में 214.2 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई ।खिलाड़ियों को प्रोत्‍साहन के लिए पुरस्‍कृत राशि 299.27 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 411 करोड़ रुपये किया यह एक अच्‍छा कदम है । खेल में मेरा कहना है कि खेल में राजनीति नहीं आनी चाहिए । इसे स्‍वस्‍थ्‍य एवं स्‍वच्‍छ रखना चाहिए ।

खेल से राष्‍ट्र की भावनाएं भी ओत-प्रोत होती है । आपसी भाईचारा भी बढ़ता है स्वस्थ मन,स्वस्थतन मनासिक शारीरिक विकास भी होता है । मेरा कहना है कि मेरे लोक सभा निर्वाचनक्षेत्र गढ़वाल (उत्‍तराखंड में) पौड़ी में स्‍टेडियम का निर्माण किया जाए ।

*m90 *श्री जगदम्‍बिका पाल (डुमरियागंज): मैं आपकी अनुज्ञा से वर्ष 2019-20 के लिए खेल मंत्री द्वारा प्रस्‍तुत बजट का समर्थन करता हूँ । आज दुनिया में सबसे अधिक युवा भारत में बसते है इसलिए भारत सरकार सबसे ज्‍यादा ध्‍यान खेल एवं युवा कार्यक्रम पर दे रही है । खेल मंत्रालय भारत में खेल-कुद एवं युवा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है तथा बचपन से ही उनमें जो प्रतिभा है उसे तराश करके मौका देना चाहिए जिससे वह भारत के लिए राष्‍ट्रीय खेलों में मेडल ला सके । जिसके लिए भारत सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढ़ांचा का मजबूत करने का निर्णय लिया है । खिलाड़ियों में क्षमता वृद्धि करने का निर्णय लिया है । आज भारत में 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष के नीचे उम्र के है । भारत के ज्‍यादातर युवा 15 से 19वर्ष के बीच के हैं जिनमें असीम प्रतिभा एवं क्षमता है । इस बार हमारी सरकार ने देश में खेलकुद के लिए 2,216 करोड़ रुपये वर्ष 2019-20के लिए परिव्यय निर्धारत किया है । पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का 11 प्रतिशत अधिक बजटनिर्धारितकियागयाहैजो 2018-19 में केवल2002 करोड़ रुपये था । मैं इसी के साथ खेल-कूद एवं युवा कार्यकेबजट का सर्मथन करता हूँ ।

*m91 *श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): देश में खेल की स्थिति व स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना आरंभ की गई है । देश में खेलों को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को तलाशने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल योजना, शहरी खेल संरचना योजना और प्रतिभा खोज योजना को मिलाकर इनके स्थान पर 'खेलो इंडिया' योजना बनाई गई है । ताकि देश में खेल की स्थिति के स्तर में काफी सुधार किया जा सके ।इस योजना के अंतर्गत सरकार देश में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी । इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 2017-18से2019-20तक खेलो इंडिया योजना पर 1756करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है ।

हमारी सरकार द्वारा अक्टूबर 2017में खेलो इंडिया योजना शुरू की गई जिससे पूरे देश में स्वास्थ्य के अभिन्न भाग के रूप में खेलों की जागरूकता सृजित हुई है । सरकार खेलो इंडिया का विस्तार करने और सभी जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये वचनबद्ध है ।

हमारी सरकार "खेलो इंडिया" प्रोग्राम के अंतर्गत खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष प्रतिभावान खिलाड़ियों को लंबे समय तक विकास का मार्ग उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है ।

इस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की जा रही है, जो प्रतिभावान है और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं । इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली एथलीट खिलाड़ियों को शिक्षा और आर्थिक समस्या के बिना आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है| खेल कार्यक्रम को व्यक्तिगत विकास, सामुदायिक विकास, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की योजना पर हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तरीय स्‍पोर्ट्सछात्रवृति योजना को भी शामिल किया गया है । इस छात्रवृति योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष चुनिंदा खेलों में 1000प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है| इस योजना के अंतर्गत चुने गए हर एथलीट को 1 वर्ष में 5 लाख रूपय की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है । साथ ही यह छात्रवृत्ति लगातार उन्हें 8 साल तक दी जाएगी |इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 1000युवा एथलीटों को लाभ प्रदान किया जाएगा ।ताकि युवा एथलीटों को हर संभव सुविधा और प्रशिक्षण प्रदान की जा सके ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम प्रारंभिक समय 2017 से अब तक दो संस्करण हो चुके हैं, खेलो इंडिया का उद्देश्य देश में खेल संस्कृति तैयार करना है । खेलो इंडिया के पहले संस्करण में जहां लगभग 3000खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था वहीं दूसरे संस्करण में लगभग 10,000खिलाड़ियो ने भागीदारी करके इसका लाभ उठाया है ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम से देश के अन्दर छिपी प्रतिभा सामने आई हैं । ग्रामीण इलाके में रहने वाले युवाओं के अन्दर प्रतिभा रहने के बावजूद भी उचित प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा था ।

हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने खेल को बढ़ावा देते हुए देश मे पहली बार ओलंपिक टास्क बनाया ।

हमारी सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन करने की योजना बनाई है ताकि जो युवा खेल में कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें मदद मिल सके ।

हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मे निरंतर वैश्विक स्तर पर अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है । हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्वकारी गुणों का विकास करने तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में संलग्न करने के लिए हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना (RYSK Scheme) शुरू की गई ताकि इसके तहत अन्य सरकारी योजनाओं के बीच बेहतर तरीके से तालमेल बिठाया जा सके । इसके साथ ही इन योजनाओं की प्रभावशीलता में अत्यधिक सुधार किया जा सके । इस योजना से उपलब्ध संसाधनों के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।

राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना का लक्ष्य युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिये उन्हें सशक्त बनाने और उनके ज़रिये देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाना है ।

हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना के माध्यम से देश के सभी प्रतिभाशाली युवाओं को भारत सरकार की सभी सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराने की योजना बनायी गई है,जिससे वे उस सरकारी योजना का सही समय में लाभ उठा सके । केंद्र सरकार के 12वें वित्त वर्ष की अवधि के दौरान,वित्त मंत्रालय आउट नीति आयोग के परामर्श से किए गए अत्यधिक युक्तिकरण अभ्यास में से आठ योजनाओं को राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्षेत्र के तहत उप-योजनाओं के रूप में लाया गया है ताकि सभी जरूरतमंद छात्रों/युवाओं को इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके ।

*m92 *DR. THOL. THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Thank you so much for allowing me to put my views on Demands for Grants pertaining to Ministry of Youth Affairs and Sports. The welfare of youth is the welfare of our country. Today’s youth are tomorrow’s leaders. Therefore it is necessary that the Government should pay extra attention on their welfare Today’s youth are getting addicted to drug and substance abuse including alcohol and tobacco which lead to deterioration of their physical and mental health. Due to which their personality is also affected leading to increased risk of disorders. I urge upon the Union Government to de-addict our youth from the ill-effects of drugs. Drugs including alcohol should totally be banned. Prohibition of liquor should be announced as a national policy. Physical Education Teachers should be appointed in Schools and Colleges in sufficient numbers. Government should help in construction of play grounds in all the educational institutions. The Parliamentary Standing Committee on Human Resources Development has stated that non-sportspersons are dominating the field of sports. The Union Government should come forward to implement the recommendations of the Parliamentary Standing Committee. Intervention of political leaders in the field of Sport should be avoided besides commercialization of sporting activity. Hockey is a sport in which we have won so many laurels and gold medals. Hockey has now lost its recognition as National Sports. It is a matter of great concern that the recognition of Hockey as the National Sports was taken away by the Union Government in the year 2012, Union Government should declare Hockey as National Sports once again. Moreover, Traditional sports like Kabaddi should be given importance and be included in the International Sports Competitions.

*m93 *SHRI VISHNU DAYAL RAM (PALAMU) :The Ministry of Youth Affairs and Sports is constituted of Department of Youth Affairs and the Department of Sports. It is primarily tasked with involving the youth in nation-building activities, developing sports facilities, encouraging sporting talent, and creating infrastructure and capacity to enable international competitiveness.

The Department of Youth Affairs administers the National Service Scheme, Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakaram and Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development. The Department of Sports administers the Sports Authority of India, Lakshmibai National Institute of Physical Education, and National Anti-Doping Agency.

The Budget 2019-20 provides for Rs 2216.92 crore to the Ministry. This signifies a 10.7% increase in the allocation over the Revised estimates of 2018-19. The trend in the allocation to major schemes under this Ministry can be analyzed in the table.

It is worth noting that the major prorammes under the purview of Department of Youth Affairs have seen a negligent increase, if at all, while the programmes administered by Department of Sports have witnessed a greater increase in allocation of resources. The 11% increase in funds to the Ministry is thus primarily driven by an increase in funds for sports authority and promotion.

(Rs in crores) Particulars Actual 2017-18 RE 2018-19 BE 2019-20 % age change (BE over RE) National Service Scheme 126 160 160 0% Khelo India 349 551 601 9% Sports Authority of India 496 395 450 14% Assistance to National Sports Federation 278 245 245 0% Nehru Yuva Kendra Sangathan 215 270 257

-5% Rashtriya Yuva Sashktikaran Karyakaram 111 138 138 0% Others 240 403 525 30% Total 1,689 2,002 2,216 11% Note: BE – Budget Estimate; RE-Revised Estimates.

Sources: Expenditure Budget, Union Budget 2019-20, PRS.

In the current year's allocation of Rs 2216.92 crore, further break-down of funds budgeted for various flagship programmes and schemes can be seen as follows:

Thus, Khelo India, National Sports Federations and the Sports Authority of India together make up for 58% of funds allocated to the Ministry of Youth Affairs and Sports. This is indicative of a greater thrust towards sports promotion and training vis-à-vis youth affairs.

In terms of the projected demand of the Ministry, the total budget allocations have been consistently lower than what has been projected to be needed by the Ministry.

(Rs in crore) Year Projected Demand Budget Estimates 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 1872.802 1839.43 3287.96 2193.05 1005.48 900.00 1393.21 1575.15 Despite the total budget allocation being much lower than the projected demand of the Ministry, the expenditure of the Ministry out of this final allocated amount has been below the 100% mark as well. In the past 6 years, it has hovered around the 92% utilization mark, with 2014-15 being an exception when it fell to 63% utilization of funds allocated.

The Standing Committee on Human Resource Development observed that the speed of expenditure of the Department of Youth Affairs was slow and a large part of the allocation had been kept for the last quarter of the financial year. Against a projected demand of Rs 904 crore for the year 2017-18, it got Rs 550 crore at RE. The Committee found that the Department still had more than Rs 150 crore to spend.

The Department of Youth Affairs is tasked with implementation of schemes like Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram, National Service Scheme, and Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development. These serve as interventions in some key areas:

· Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakaram is a consolidation of Nehru Yuva Kendra Sangathan, National Youth Corps, National Programme for Youth & Adolescent Development, International Cooperation, Youth Hostels, Assistance to Scouting & Guiding Organisations, National Discipline Scheme,\ and National Young Leaders Programme. All the Schemes were Central Sector Schemes and the new Scheme is also a Central Sector Scheme and hence, there is no change in funding pattern. Major constraints that have been faced in the achievement of desired objectives under the scheme, particularly under Nehru Yuva Kendra Sangathan, are shortage of staff (for example, 39% of the posts at NYKS are vacant) and luck of direct incentives to youth volunteers for their involvement in the programme.

· National Service Scheme (NSS) was introduced with the objective of developing the personality and character of the student youth through voluntary community service. NSS volunteers have been actively involved in various programmes including Swatchh Bharat Mission, Digital India,Yoga Programes, Sugamya Bharat Abhiyan, Beti Bachao Beti Padhao, etc. Further, to motivate more students to opt for NSS, NSS has now been made an Elective Subject (with credits). There has been no increase in allocation to this scheme. A reason for this could be the poor expenditure management of the Department. Despite having an allocation of Rs 160 crores in 2018-19, the Department had only spent an amount of Rs. 104.09 crore upto 31st January, 2018. The Ministry should thus make vigorous effort and utilise its funds judiciously in helping the State Governments set up more NSS units.

· Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development has multi-faceted functions of offering Post Graduate level programmes encompassing youth development, engaging in seminal research and conducting Capacity Building Programmes in the area of youth development, besides the outreach initiatives across the country. 2018-19 was the first year that the Projected Demand for Fund for RGNIYD of Rs 23 crore was matched and actual allocation was also Rs 23 crore. Despite this, the institute has failed to appoint training programme officers and director, and the construction work under it remains complete.

The Department of Sports is responsible for promotion of sports, development of sports infrastructure, enhancing participation of women, scheduled tribes and level youth and supporting National Sports Federations and other sport bodies. Sports being a state subject, the Central Government supplements efforts of the State/UT Governments by providing assistance through National Sports Federations, training in Sports Authority of India (SAI) Centres and support under Khelo India Scheme. The quantum of funds released to Sports Authorities in States/UT during the last few years has increased exponentially and the figure stood at Rs 56,39,71,000 during 2018-19. The allocation to the Department of Sports is primarily taken up by Khelo India, Sports Authority of India, and Assistance to National Sports Federations.

· Khelo India is an umbrella scheme formed after merging existing schemes viz. Rajiv Gandhi Khel Abhiyan, Urban Sports Infrastructure Scheme, and National Sports Talent Search System Programme. The revamped "Khelo India – National Programme for Development of Sports" scheme was implemented from 2017-18. The revamped Scheme, inter-alia, includes a vertical of 'Promotion of rural and indigenous/tribal games', 'Talent Identification and Development' and 'Sports for Women'. For the year 2019-20, the increment in allocation to this mega-scheme was by 9%. Considering that both international events viz. Asian games, 2019 and Olympic Games, 2020 are scheduled soon, the Department may face a paucity of funds in completing its target of training sportspersons to compete at international level.

· National Sports University helps in preparing world Class athletes, sports scientists, and physical educationists. In this regard, the Jharkhand Sports University has been set up to recognize talented sportsmen and women who can then be trained and can compete at international level. Ministry of Youth Affairs and Sports has been proactive in augmenting the resource of such universities and any further assistance in terms of physical equipment, coaches, monetary aid etc. would go a long way in getting more young men and women to play at the international arena.

· The sports ecosystem in Jharkhand is in nascent stages as the infrastructure required to further the skills of the youth is not present. If the government takes up infrastructure projects for stadiums and other facilities under its revamped Khelo India mission, it would create a substantial impact on the representation of youth from Jharkhand on both national and international sporting platforms. The projects which have been sanctioned up till now are restricted to the laying of Astro-turf Hockey field at Ranchi University, and the upgradation of Hockey and Football Ground at Sports Authority of India (SAI) Training Centre, Hazaribagh.

· Given that the sports, especially those that require expensive equipment are closed and inaccessible to youth from underprivileged background and those belonging to marginalized communities like the Scheduled Castes and Scheduled Tribe families, it would serve well for the government to increase its efforts an outlay towards promoting more marginalized communities' youth in these sports.

· The Ministry may also undertake construction of Integrated Sports Complexes in rural blocks. These complexes are absent in East Singhbhum and West Singhbhum districts, Sahebganj, Pakur, Godda and Dumka districts of Jharkhand. The Ministry, by providing the requisite financial assistance, may help in this regard.

*m94 *DR. (PROF.)KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST):I thank you for providing me this opportunity to express my views in the discussion with regard to the Demands for Grants under the control of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

Before talking about the specifics, I would like to start of by a famous quote from Swami Vivekananda ji. Swami Vivekananda ji once said, “Supreme value of youth period is incalculable and indescribable. Youth life is the most precious life. Youth is the best time. The way in which you utilize this period will decide the nature of coming years that lie ahead of you”. Sir, in this quote Swami ji has rightly pointed out the importance of the time period when a person is youth.

Youth is a period during which a person undergoes rapid transformation physically, intellectually and spiritually. The education and the experience a person attains during this period has ever lasting impact on his entire life. Sir, we all aware about how Mahatma Gandhi’s experience in his youth days shaped his views on various things and helped in formulation of ideas on Satyagraha. Sir, the reading skills and education acquired by Babasaheb Ambedkar acquired during his youth made him become one of the finest lawmakers, who is now fondly, remembered the “Father of this great India Constitution.” I would urge the youth of today to read the writings of this great social reformer.

This importance of the youth period has been well recognized by our Hon’ble Prime Minister himself. He has been actively participating in various youth discussion and his book “Exam Warriors” attempts to help students in managing stress during exams by giving them excellent tips. Our Prime Minister himself is a great inspiration for the youth, his hardworking, risk taking, fine execution skills and his steadfast commitment to moral values is an inspiration for our youth (Modi App).

India is blessed with a large number of youth, about 65% of our population is under the age of 35. This is very unique sir as most of the workforce in the developed world is ageing but our country is expected to have a young and dynamic workforce. Sir, given that our country has a large number of youth, it is important to nourish them by providing them the best of opportunities so that they can achieve their fullest potential. They need to be given the best of education, health care, sporting skills and employment opportunities so that they can excel in their lives. Sir, in my opinion the Minister for Youth Affairs and Sports has been working very hard to achieve this.

I am very happy that the allocation for the Ministry for Youth Affairs and Sports has been increased by 11% in this budget for 2019. A large part of this increment is for expanding programs like Khelo India programme, National Sports Federations and the Sports Authority of India. The Khelo India program launched last year will play an important role in identifying sporting talents from the grass-root level. It will help in identification of children from villages and backward areas. It is a shame that in our country we never had such a scheme that identifies talent form the grass-root level. This negligence by the previous Congress government has affected India’s performance in various international sporting events like the Olympics, Commonwealth Games and Asian Games. But I am very confident that under the leadership of our Hon’ble Minister Shri Kiren Rijiju, India will definitely improve its performance in international sporting events.

As a Doctor I also welcome the steps taken by the government to encourage sport and fitness in our country. Sports and fitness was always a part of ancient Indian way of living. Malla-yuddha, Silambam, Gillidanda, Kabadi are some of the many sports/martial arts played in our country. Sir, but however now with a rise in desk jobs and stressful education, sports and fitness has been neglected in our country. Children are unfortunately exposed to computer/mobile phone based games and fail to play any outdoor games. This will severely affect the health and fitness level of these kids and will lead to hazardous health related problems like obesity and diabetes. I hope the government continues programs to encourage children to participate in sports, yoga and fitness related activities.

I am also glad that the allocation for Sports Authority of India (SAI) has been increased from Rs. 395 crore to Rs. 450 crore. This will help in training world class level sportspersons from our country. I also than the Minister Shri Kiren Rijiju ji for announcing the setting up of a global standard high performance training centre for para athletes in SAI Gandhinagar, Gujarat. This will definitely help in making Gujarat as a center for sports in India. Sir at this moment I would also like to point out to the Minister that no funds have been released to Sports Authority of Gujarat during the year 2018-19 for Khelo India scheme and would like the government to continue releasing funds for the state (Question 2019).

I would also like to bring it to your notice that the fund allocation to the Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram scheme has received 138 crore for this fiscal year. Sir, this scheme which aims to develop the personality and leadership qualities of the youth and to engage them in nation building activities is helpful for the youth of the country. Sir, I would urge the government to give preference to youth from backward communities like Scheduled Caste and Scheduled Tribes under this scheme.

I would also like to know the status of implementation of Standing Committee on Human Resource Development (“Report no. 262: The Functioning of National Sports Federations”, Standing Committee on Human Resource Development) particularly with respect to the management of youth hostel. There is a concern that these youth hostels have been misused by the state government for non-designated purposes. Thus, I wish that the center takes cognizance on this issue and regulates the use of these youth hostels.

*m95 *एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने का अवसर दिया ।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्‍व में आज देश के युवाओं को, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे, आज खेलो इंडिया के माध्‍यम से वे देश के अग्रणी संस्‍थानों में ट्रेनिंग ले रहे हैं ।आज युवाओं के लिए डेढ़ दर्जन से भी अधिक योजनाएं, युवाओं को नया भविष्‍य तलाशने का मौका दे रही हैं । प्रधानमंत्री जी ने हर सम्‍भव प्रतिभाओं को आगे आने का मौका दिया है । युवकों को खेल समेत हर क्षेत्रों में कैसे आगे लाया जाए इसकी चिन्‍ता माननीय मोदी जी ने की है ।

राष्‍ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम, राष्‍ट्रीय युवा एवं किशोर कार्यक्रम, राष्‍ट्रीय युवा कोर, अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग, राष्‍ट्रीय विकास, खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय विकास कोष, खिलाड़ियों को प्रोत्‍साहन, राजीव गांधी राष्‍ट्रीय युवा विकास संस्‍थान, नेहरू युवा केन्‍द्र संगठनों को सरकार द्वारा पर्याप्‍त धनराशि देना खेलों एवं युवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साफ-साफ बता दी है । खेलो इंडिया के माध्‍यम से आज सैकड़ों प्रतिभावान बच्‍चे भविष्‍य के खिलाड़ी के रूप में उभर कर आ रहे हैं ।कोई भी बच्‍चा यदि खिलाड़ी है, परन्‍तु धनाभाव एवं साधनों के कारण अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पा रहा है तो खेलो इंडिया जैसी योजना उसके लिए वरदान साबित हुई है ।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विभिन्‍न आयु समूहों के बच्‍चों में से प्रतिभाशाली बच्‍चों का पता लगाना और उन्‍हें उत्‍कृष्‍टता प्राप्‍त करने हेतु अपेक्षित उपकरण, कोचिंग इत्‍यादि सुविधा दिलाने का कार्य आज सरकार के मार्गदर्शन से बहुत तेजी से हो रहा है ।आज मोदी जी की खेल नीति के कारण लाखों युवक अपना भविष्य खेलों में देख रहे हैं, एक समय जहाँ, इंजीनियर,डॉक्टर,वकील एवं आई.ए.एस., पी.सी.एस, आई.एफ.एस.आई.आई.एम की तरफ लोग अपने बच्‍चों को भेजते थे, वहीं आज अभिभावक, खेलो में बच्‍चों का भविष्‍य तलाश रहे हैं । उत्‍तराखंड में भी बहुत ही उदीयमान खिलाड़ी है, बैडमिंटन, एथलेटिक्स एवं बाक्‍सिंग में उत्‍तराखंड ने कीर्तिमान बनाये हैं ।2021 में उत्‍तराखंड में राष्‍ट्रीय खेल होने तय हैं, उत्‍तराखंड पूरे देश की मेजबानी के लिए तैयार है ।

ओली जैसा विश्‍व प्रसिद्ध "स्‍कीइंग" का वृहद क्षेत्र उत्‍तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ नामक स्‍थान में स्‍थित है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि 2021 में उत्‍तराखंड में होने वाले38वें राष्‍ट्रीय खेलों के लिए "स्‍पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया" (एसएआई)से पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दें ताकि एसएआई द्वारा नियमानुसार देय आर्थिक सहायता, उत्‍तराखंड सरकार को समय पर मिल सके।

मैं पुन: आपका आभार व्‍यक्‍त करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्‍वपूर्ण बजट पर विचार एवं सुझाव रखने का अवसर दिया ।

मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्‍त करता हूँ ।

*m96 *SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): Some of the players of any stream who achieve national level or international level are financially weak. They cannot avail nutritious food and proper coaching and their equipments for want of money.

I earnestly request the Hon’ble Prime Minister to satisfy their demand of food, coaching, equipments of playing and service.

*m97 *श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा): केन्द्रीय बजट में 2019-20 युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद ।

2019-20 के बजट में सभी स्तरों पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो इंडिया के तहत एक "नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड" का गठन कर प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका दिया गया है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ । खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि को बढ़ाये जाने पर युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा । एक नया भारत युवा भारत की थीम इस बजट को देखने को मिली है ।

युवा भारत में मेरा नवोदित राज्य उत्तराखण्ड जहां 65 प्रतिशत आबादी युवाओं की है यहां खेल की अनेकानेक प्रतिभायें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करती रहती हैं तथा साथ-साथ बेरोजगारी की बड़ी समस्या के कारण प्रतिभावान युवा भी रोजगार की तलाश में यहां से पलायन को मजबूर होते हैं । इन होनहार युवाओं का पलायन रूके, इस हेतु भी प्रयास की आवश्यकता है । उत्तराखण्ड का भौगोलिक वातावरण साहसिक खेलों के लिए उपयुक्त है । यहां पर्वतारोहण,रीवर राफ्टिंग,स्कीइंग,कैम्पिंग आदि खेलों की सम्भावनाएं प्रचुर मात्रा में हैं । पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर इस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है जिससे युवाओं में खेल भावना का विस्तार होगा तथा पलायन पर भी रोक लग सकती है ।

मेरे राज्य उत्तराखण्ड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर दिया गया है । 2021-22में यह राष्ट्रीय खेल उत्तराखण्ड में सम्पन्न होंगे । इसके लिए आधारभूत अवस्थापना संरचनाओं की पर्याप्त आवश्यकता होगी । आशा करता हूँ कि इस बजट में धनराशि का प्रावधान करने की आवश्यकता है ।

मेरे राज्य उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं की बहुतायत है जिसमें श्री हरीश सिंह रावत, चन्द्र प्रभा एतवाल,जसपाल राणा, सुरेन्द्र सिंह बल्दिया जैसे खिलाड़ी पद्मश्री एवं अर्जुन अवार्ड प्राप्त किये हैं । हरदयाल सिंह,ध्यान चन्द लाइफटाइम अवार्ड प्राप्त है वही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में परिमार्जन नेगी शतरंज,क्रिकेट में एकता बिष्ट, मानसी जोशी, भारोत्तलन में रीना कैन्तोला,बास्केट बॉल में बिनोट बछानी, दिनेश कुमार, बैडमिन्टन लक्ष्य सेन,चिराग सेन कुहू गर्ग,गंगोत्री टोलिया, अशोक कुमार, डी.के.सेन, हॉकी में आर.एस.रावत, सैयद अली (दोनों ओलम्पियन), पर्वतारोहण में बछेन्द्री पाल, फुटबाल में रामबहादुर क्षेत्रीय (ओलम्पियन)पॉवर लिफ्टिंग में के.सी.बाबा, अमित कुमार, भगवन्त सिंह, मुकेश पाल, निशानेबाजी में जसपाल राणा, अशोक कुमार साही,अनन्या चौहान, बॉक्सिंग में राजेन्द्र पुनेड़ा, जनार्दन सिंह बल्दिया,धर्मेन्द्र भट्ट, एथलेटिक्स सुरेन्द्र सिंह भण्डारी,गुरमीत सिंह (दोनों ओलम्पियन) ।

उत्तराखण्ड राज्य की अनेक खेल प्रतिभायें सेना,पुलिस,अर्धसैनिक बलों, रेलवे में खेलों के योगदान के माध्यम से उपलब्धियां हासिल कर रही हैं । उत्तराखण्ड राज्य की खेल प्रतिभाओं को और अधिक निखारने की आवश्यकता है जिसके तहत खेलों के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की आवश्यकता होगी । मेरा आग्रह है कि भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के प्रशिक्षकों की नियुक्ति राज्य में की जाये । उत्तराखण्ड राज्य में खेलो इण्डिया के तहत अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु बजट में विशेष प्रावधान किया जाये ।उत्तराखण्ड राज्य को 12 जनवरी को युवा दिवस के कार्यक्रम "राष्ट्रीय युवा महोत्सव"की मेजबानी करने का अवसर दिया जाये । राज्य सरकार के माध्यम से समय-समय पर प्रस्ताव खेल मंत्रालय को दिये जाते रहे हैं । राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के वॉलिंटियर्स की संख्या बढ़ाई जाये ।अभी यह संख्या राज्य में बहुत कम है ।

उत्तराखण्ड के पौड़ी में रांसी एवं हल्द्वानी,देहरादून में निर्मित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदानों में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के अधिकारियों का विजिट करवाकर वहां आधारभूत अवस्थापना संरचनाओं का विकास किया जाये । उत्तराखण्ड राज्य में खेलो इण्डिया के तहत खेल अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद में खेल मैदानों का निर्माण किया जाये । मेरे राज्य की प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने हेतु अन्य राज्यों में प्रशिक्षण लेने के लिए जाना पड़ता है । अगर सभी खेलों के प्रशिक्षण की सुविधायें राज्य में ही उपलब्ध होंगी तो मेरे राज्य की प्रतिभाएं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकेंगी ।

मैं बजट की अनुदान मांगों का समर्थन कर इस बजट की प्रशंसा करता हूँ ।

*m98 *SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR) :The role and contribution of youth is of vital importance in all countries, however, it is particularly significant in a country like India where the proportion of the youth in the country’s overall social and demographic profile is continuously increasing; with the maximum number of population being in the age bracket of less than 35 years.

Both central and state governments need to harness the energies of this large group, providing them with adequate infrastructure of world standards for excellence in sports at national and international levels. I take this opportunity to thank our Hon’ble FM, Smt. Nirmala Sitharamn ji for announcing several types of schemes relating to sports in the budget. The Sports and Youth Affairs Ministry had got a substantial raise of Rs 214.2 crore from the interim budget presented in February. The allocation was raised from last year’s Rs 2002.72 to Rs 2216.92 crore.

The sports sector in India has witnessed a number of recent developments, which have contributed to its significant growth. Although cricket continues to be the leading sport in the country, other sports have also gathered sizeable interest over the past few years. Establishment of new leagues in football, hockey and less established sports such as Kabaddi is changing the face of India sports: players are getting a global stage to showcase their talent and viewers are getting the opportunity to get more involved in their favorite sports.

The Khelo India Scheme was launched in October, 2017, which had created awareness of sports as an integral part of wellness throughout the country. The Government is committed to expand Khelo India Scheme and to provide all necessary financial support to sports. To popularize sports at all levels, a National Sports Education Board for Development of Sportspersons would be set up under Khelo India Scheme. Budget 2019 for the first time ever has proposed to establish National Sports Education Board for development of sportspersons. The Khelo India National Programme for Development of sports had also got a hike of Rs 50.31 crore in the interim budget, going up from Rs 550.69 crore to Rs 601 crore. The objective of the Khelo India project is to revive the sports culture in India at the grass-root level by building a strong framework for all sports played in our country and establish India as a great sporting nation. The incentive fund for the sportspersons was also raised from Rs 63 crore to Rs 89 crore. The overall allocation for encouragement and awards to sportspersons was increased by Rs 94.07 crore. The previous allocation stood at Rs 316.93 crore and will now be Rs 411 crore.

If we look at the allocations above we can see a holistic view to improve sports, infrastructure and sportspersons. Further, one of the top-most priorities of our Government has been speedy implementation and completion of projects in the designated time period. In fact, some projects were sanctioned in 2011 but the work order for them was awarded only in 2015, for example like the synthetic track in Kinalur which was inaugurated by our Hon’ble PM, Shri Narendra Modi ji. Our Government has put in much effort to restart these schemes that have been largely stuck in policy paralysis.

Achievers in any sport are global sources of motivation. The youth draw inspiration from their success and struggles. During every major international competition, be it an Olympics or a world cup or any other such forum, the entire world takes joy in the achievements of other nations, however big or small they are. This is the uniting power of sports. Sports and youth-both have a transformative potential in contributing to nation building. For years, sports, just like the pursuit of knowledge, is a part of India culture and tradition. Sports activities like Archery, Sword fighting, Wrestling, Kabaddi, Boat-Racing, even mud football are known to have existed for ages. Speaker Sir, we have to ensure our traditional games do not lose their popularity. Indigenous games too must be promoted as they have evolved organically from our own way of life. People take to these games naturally and playing them will have huge positive impact on the personality and self-esteem of growing minds.

Today the world is taking renewed interest in Yoga. Yoga is being seen as a means to fitness and wellness, a means to lower stress. Most athletes are considering making Yoga a regular part of their routine and training and promoting fitness through videos; which will encourage physical fitness and activities. Being the home of Yoga, it is our added responsibility to make Yoga even more popular across the world.

Sports have been given impetus in the recent past where games like Kabaddi became a part of international competitions, and now even in the country; large scale kabaddi tournaments are being organized. Corporates are sponsoring these tournaments and sports are getting funded through CSR initiatives. We have to ensure that other local indigenous sports from various corners of the country are promoted. In this, along with the government, other sports related bodies and the society also have a major role. Sports work as a uniting factor thereby strengthening the commitment of 'Ek Bharat Shreshtha Bharat' and contribute to national integration.

We have no shortage of talent in our country and there is need to provide right kind of opportunity and create an eco-system to nurture the talent. In this direction, "Khelo India" programme was launched by the Government. Under this programme, Competitions will be held in various disciplines from the school and college level to the national level. Focus will be on identifying talent and then support and sustain them.

On this note, I would like to talk about my constituency Jamnagar in Gujarat. Speaker Sir, when we are extending facilities for overall development of sportspersons, I think it is important that we build and augment infrastructure in most parts of the country. In this regard, considering my constituency geographically vast and demographically diverse I demand that a sports complex be allotted to my constituency in a prime location. This will benefit a lot of budding talents and youth can avail the opportunities through this. Further, it will keep youths engaged in constructive capacities and also generate jobs locally. A world class sports stadium will help host state and national sports events and simultaneously be used for sports training of the youth. Various compartments can be designed to include different kinds of sports like tracks for running, courts for badminton/tennis, squash/soccer/cricket grounds. The open space can also be used for practicing national/local sports such as Kabaddi, Kho-Kho. So, I demand a sports stadium with state of arts facilities in my constituency from the Hon'ble Minister through you Speaker Sir. This will help not only the district of Jamnagar but also inflow of population from across Gujarat and other parts of India who are interested in pursuing sports.

A strong sporting culture can help the growth of a sporting economy. Sports as a full-fledged ecosystem can contribute immensely to our economy apart from creating employment opportunities which will impact youth of the nation. The sports industry sector provides opportunities in different segments such as professional leagues, sport equipment and surfaces, sports science, medicine, support personnel, apparels, nutrition, skill development, sports management among others. The growth and development of the India sport industry is creating opportunities for management professionals in a wide variety of settings. Boosted by initiatives such as professional leagues of developed sports, commercialization of underdeveloped sports, professionalization of heritage sports and increased corporate sector investments, sports industry expects a faster growth in shorter time frame. It has the potential to overtake IT and related industries before 2020 in every aspect.

Sports is a multi-billion dollar global industry propelled by enormous consumer demand and growth. The global sports industry is estimated at around US dollars 600 billion. In India, the entire sports sector is estimated at US dollars 2 billion only. However, India has huge potential in sports and also India is a sports loving country.

Our playgrounds and stadiums should be utilized to the maximum and augmented. Grounds of schools and colleges or the stadiums with modern facilities in the district may be utilized. I congratulate each and every player who has played for India. I salute the determination of sports-persons who have been toiling for excellence.

Even though China and India are both in Asia and demographically similar, their performances in 2012 London games, or Beijing 2008 Olympics or 2014 Asian Games countries is far from comparison. An arduous training schedule right from childhood, financial incentives and national policy plays a huge role in shaping a successful athlete. Children in China are made to go through strenuous training modules that are taxing on both body and mind. The children join one of several sports academies in the nation and are coached 8-12 hours in a day for seven days in a week. Also, China, which is by far the highest public spender on sports, there is still a huge gap. According to a report in newspaper China Daily, the Chinese government spends 316.5 billion yuan annually on sport, which translates to roughly Rs 3 lakh crore, almost 200 times more than it's Indian counterpart.

The Hon'ble Minister of Sports had recently said that good performances in tournaments are good signs and that India can become the weightlifting powerhouse in the coming days and can give close competition to China. We can take that as an assurance but however, not just weightlifting but we request you Hon'ble Minister Sir that India should excel in all sports and outshine all neighbouring countries in International Games.

I also urge the sports community to decide on a set of goals in sports when our nation marks 75 years of freedom in 2022 and pledge to realize them and also majorly contribute to the preparation for major international sports events, including the Tokyo Olympic in 2020. I am confident that India will produce more champions in Track and Field events at Olympics and World events. Government of India will fully support and will provide all possible help in achieving excellence in Athletics.

As I conclude I would like to say that the Government of India will leave no stone unturned to ensure the best ever facilities for our sportspersons. The Government is also determined to clean up the system which is often criticized for its lack of professionalism and many unethical. I am confident that all of us will put in our best efforts and work harder to bring bigger glory to the nation which, today, has shown a new path under the magnificent and visionary leadership of our Hon'ble Prime Minister.

Sports give a direction in life, a constructive way to live life. Sports is not only a means for self development but helps in contributing to the cause of nation building. In this inter-connected and inter-dependent world, a nation's soft power is inevitable. In addition to a nation's economic and military strength, a nation's soft power is seen as central to its identity. Sports have become an important part of soft power for the youth and the nation. We have to strengthen SAI and also encourage sports in schools in every district.

In the words of Swami Vivekananda, "In kicking a ball or playing a game, you are much closer to the Divine than you will ever be in prayer." Because you can pray without involvement, but you cannot play sports without involvement, and involvement is the essence of life. Sport is said to be closely linked with the human development of a society. In addition to keeping the body healthy, sports also transforms the personality of an individual, bringing about holistic development. It instills discipline and ethos of hard-work. It provides learning for life, which enrich our thought process. The sports field is a great teacher. One of the best things one learns on the sports field is equanimity – to face victory and defeat – as a part of life. Sports make us learn humility in victory and at the same time, not be bogged down by defeat. A defeat is not the end, in fact it is only the beginning to rise up again and achieve the desired results. Sports enhance teamwork. It also brings a spirit of openness and powers us with the capability to accept others. It is essential that we adopt sports as a part of the lives of the youth in our country. Hence, sports and youth walk hand in hand. Development of sports leads to development of youth. It gives them a purpose on life-a direction. It gives them enthusiasm and a reason to be instructive in life. With this I extend my support to the Demands for Grants under the Ministry and also thank our Hon'ble PM, and FM for the generous increase in the allocation of Sports and Youth Affairs Ministry this Financial Year.

*m99 *साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): युवा किसी भी राष्ट्र के सबसे जीवंत और उद्यमी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । मानव संसाधन और उसमें भी विशेषकर युवाओं की ऊर्जा का समुचित सदुपयोग हमारे राष्ट्र की प्रगति और उसके उत्थान हेतु अत्यंत ही आवश्यक है । बार-बार यह कहा जाता है कि भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है । क्योंकि इसकी वर्तमान जनसंख्या का 67%से अधिक हिस्सा 35 वर्ष की आयु से कम लोगों का है । (as per 2011 census, 333364636~33 crore are between the age of 15 to 29(defintion of youth as per National youth policy, 2014. Entire population of USA is around 32.72 crores, canada 3.72 crore, Australia. 2.46 crore, UK6.6 crore, Russia 14.6 crore) जबकि अर्थव्यवस्था और विकास के मामले में हमारे प्रतिस्पर्धी देशों की औसत आयु कहीं अधिक है और एक वृद्ध होती हुई जनसंख्‍या का दौर उनके समक्ष मुंहबाये खड़ा है । ऐसे में जब उत्पादन और विकास के अनुकूल मानव संसाधन की भारत में प्रचुरता है, यह निश्चित ही हमारे लिए एक अवसर है परन्तु इस अवसर का समुचित लाभ उठाने व इस अपार युवाशक्ति को राष्ट्रशक्ति बनाने क लिए हमें एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें उनके कौशल और क्षमता का विकास हो सके । मुझे सदन के मध्य यह बात रखते हुए अपार हर्ष है की आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम अत्यंत मजबूती से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । सरकार दवारा निरंतर योजनाबद्ध ढंग से इस दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इस योग्य हो कि इस बड़े हुए श्रमबल को समायोजित कर सके व युवाओं के मध्य आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल आदि का अभाव न हो जिससे उनकी उत्पादकता और उपयोगिता राष्ट्रहित में सुनिश्चित हो सके ।

शिक्षा, कौशल विकास ,उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्‍य जैसे प्राथमिक क्षेत्रों को चिन्हित कर देश की युवाशक्ति के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एकात्म भाव से कार्य हो रहा है । जिस प्रकार की स्पष्ट सोच, दृष्टि व नीयत सरकार की योजनाओं व निर्णयों में परिलक्षित होती है वह प्रशंसनीय है ।

युवाओं हेतु स्किल इंडिया, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्तियों व अन्य कल्याणकारी योजनाओं ने युवाओं के मध्य आशा और उत्साह का संचार किया है । इन सभी योजनाओं को मूर्तरूप देने व ज़मीन पर साकार करने के लिए जिस बुद्धिमत्तापूर्ण अर्थप्रबंधन की आवश्यकता होती है वह देश की हमारी सरकार के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल और इस बजट में भी दिखाई पड़ता है ।

यदि हम 2013-14 के बजट की बात करें तो युवा कार्यक्रम व खेलों हेतु आवंटित बजट का आंकड़ा 1213 करोड़ था जिसमें 1123 करोड़ रूपए खर्च हुए । वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए यह आंकड़ा1943 करोड़ व 2018-19 के लिए 2002.72 करोड़ रहा है जिसे बढ़ाकर वर्ष 2019-20के लिए 2216.92 करोड़ कर दिया गया है । स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (एएसआई)जो कि राष्ट्रीय शिविरों के आयोजन, खिलाड़ियों को उपयुक्त संसाधन और सुविधायें मुहैया करने के लिए केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करती है, उसके बजट में भी 55 करोड़ की वृद्धि के साथ 450 करोड़ कर दिया गया है । इस निर्णय का स्वागत करते हुए मैं यह आशा करती हूँ कि हमारे खिलाडियों को विश्वस्तरीय सुविधाओं का लाभ मिलेगा जिससे उनकी प्रतिभा को निखारा और संवारा जा सकेगा । प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले कार्यकाल में लायी गयी खेलो इंडिया स्कीम भारत में खेलों की संस्कृति को पुनर्जीवित करने व ज़मीनी स्तर पर भी भारत में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करने के उद्देश्य से लायी गयी थी । खेलो इंडिया स्कीम के बजट में भी 50.31 करोड़ की वृद्धि कर 601 करोड़ किये जाने के अंतरिम बजट के स्वागत योग्य प्रावधान निश्चित ही भविष्य में वांछित परिणाम देगा ।

इस स्कीम को विस्तार देते हुए नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड की स्थापना करने की रुपरेखा प्रस्तुत की गयी है । यह देश में खेलों की बेहतरी की दिशा में अभूतपूर्व कदम है और मैं इस सम्यकदृष्टि से लिए जा रहे निर्णय की भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूँ । इस बोर्ड की स्थापना से हमें विश्वस्तरीय खिलाड़ियों की एक ऐसी खेप तैयार करने में सहायता मिलेगी जो सम्पूर्ण विश्व में भारत के मान-सम्मान में वृद्धि करेंगे,ऐसा मेरा विश्वास है ।

वर्ष2016 में हुए पैरालिम्पिक्समें भारतीय खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण पदक, एक रजत और एक कांस्य पदक भारत ने जीते जो कि देश की आशाओं और गौरव में वृद्धि करने वाला था । पैरा एथलेटिक्स में दिव्यांगजनों व दिव्यांग एथलीट्स के मध्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए "खेलो इंडिया"स्कीम के अंतर्गत विशेष व्यवस्था की गयी है । इसके लिए विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20के लिए 15-15करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

दिव्यांगजनों के मध्य खेलों के प्रसार के लिए मंत्रालय द्वारा तीन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को मान्यता प्रदान की गयी है जो कि आल इंडिया स्पोर्ट्स कौंसिल ऑफ़ दी डेफ (एआईएससीडी), पैरालिम्पिक कमिटी ऑफ़ इंडिया और स्पेशल ओलिंपिक भारत हैं । सरकार द्वारा इन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग में सहायता प्रदान की जाती है । इन तीनों ही स्पोर्ट्स फेडरेशंस को प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है ताकि उन्हें अधिकतम वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके ।

जिस जिजीविषा और उत्साह से यह पैरा एथलीट्स के साथ देश के मान सम्मान की अभिवृद्धि के लिए कार्य करते हैं उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे और वह भारत देश की जिजीविषा का प्रतीक बन विश्व में भारत का परचम ऊँचा लहरा सकें उसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का कार्य इस सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

भारत की मिट्टी ने ऐसे महान खिलाड़ियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा समूर्ण विश्व में मनवाया है, आवश्यकता है तो सिर्फ उन्हें अनुकूल माहौल देने और उनके उत्साहवर्धन की । ऐसे में खिलाड़ियों हेतु प्रस्तावित प्रोत्साहन व सम्मान राशि में 94.07 करोड़ की वृद्धि एक हितकारी फैसला है । हम तमाम ऐसे खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं की कहानियां सुनते रहते हैं जो तमाम अभावों में पलते हुए और चुनौतियों का सामना करते हुए देश को गौरव के अनमोल पल प्रदान करते हैं हमें यह आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री के मार्गदर्शन में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार ऐसे कदम उठा रही है और भविष्य में उठाती रहेगी जिनसे अभाव और निराशा के यह दिन हमारे युवाओं और खिलाड़ियों को कभी देखने नहीं पड़ेंगे ।

पूर्ववर्ती सरकारों के समय में हमें यह देखने को प्राप्त होता था कि विभिन्न योजनाओं की घोषणा के उपरान्त जिस आवश्यक तालमेल और क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है उसका अभाव होता था । इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले कार्यकाल में युवाओ के लिए युवा कार्यकम मंत्रालय के अंतर्गत चल रही भिन्न-भिन्न योजनाओं को तीन प्रमुख योजनाओं राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना और राजीव गाँधी राष्ट्रीय विकास संस्थान के अंतर्गत लाया गया है ताकि उन्हें और प्रभावी बनाया जा सके । इसका परिणाम हमें संसाधनों के सदुपयोग तथा बेहतर तालमेल के रूप में दिखाई पड़ रहा है । इससे युवा कार्यक्रमों को एक समेकित व केंद्रित रूप और स्पष्ट दिशा प्राप्त हो रही है ।

पारम्परिक रूप से खेलों में पुरुषों का क्षेत्र माना जाता रहा है परन्तु पिछले कुछ वर्षों में खेल जगत को कुछ चमकते सितारों के रूप में महिला खिलाड़ियों की प्राप्ति हुयी है । यह इस क्षेत्र के बदलते परिदृश्य को दिखाता है । कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में कुल जीते हुए स्वर्ण पदकों का पचास प्रतिशत महिला खिलाड़ियों द्वारा जीता गया । विभिन्न खेल श्रेणियों में महिला खिलाड़ियों के बढ़ते कदम हमारे लिए गर्व का विषय हैं ।

हमारे देश में उच्च स्तर का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और उन्हें तैयार करने वाले प्रशिक्षकों को सम्मानित करते हुए द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है । यह एक प्रतीक है कि हम किन गुणों और मूल्यों का प्रतिबिंब अपने युवा पीढ़ी और प्रशिक्षकों में देखते हैं । अपने गौरव मूल्यों से ओत-प्रोत व सक्षम तथा सबल युवा पीढ़ी का निर्माण हमारा लक्ष्य है । देश के भावी अर्जुनों को उनके व्यक्तित्व निर्माण व कौशल संवर्धन हेतु वातावरण व आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना हमारी प्रतिबद्धता है और हम समर्पित भाव से उस दिशा में बढ़ रहे हैं ।

साफ़ नीयत से उठाये जा रहे कदम किस तरह किसी भी क्षेत्र के परिदृश्य को बदल सकते हैं, यह हमारे सम्मुख स्पष्ट हो रहा है और मुझे आशा ही नहीं वरन दृढ़ विश्वास है कि हमारी युवा शक्ति खेल सहित अन्य सभी क्षेत्रों में राष्ट्र शक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभरेगी ।

खेल में डोपिंग एक विकट समस्या बनती जा रही है, जिसमें एक पक्ष उन युवा खिलाड़ियों का भी है जो जानकारी और सुविधाओं के अभाव में डोपिंग में फंस जाते हैं और देश को एक सम्भावना खोनी पड़ती है । खिलाड़ी की पृष्ठभूमि निर्धारित करती है कि उसको विशेष डॉक्टर्स और डाइट एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिलती है या नहींआर्थिक रूप से कमजोर और नए उभरते खिलाडी इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं । खिलाड़ियों के लिए जनपद केंद्रित विशेष डॉक्टर्स की सुविधा के लिए प्रयास होना चाहिए । उसके लिए डॉक्टर्स के लिए विशेष परीक्षण होना चाहिए । खिलाड़ी किस प्रकार के सप्लीमेंट खा रहा है उसके लिए उसको डाइट एक्सपर्ट्स मिले और डोपिंग फ्री सर्टिफाइड सप्लीमेंट मिलने की व्यस्था हो । जनपद स्तर पर अगर संभव हो तो टेस्टिंग लैब्स की सुविधा उपलब्ध हो जहाँ सप्लीमेंट चेक हो सके । मेरा सुझाव है कि कोर्ट्स के विधिक सेवा के वकीलों की तरह नेशनल एंटी डोपिंग पैनल में भी आर्थिक रूप से पिछड़े खिलाड़ियों के लिए विधिक सहायता हेतु वकीलों का पैनल बनाया जाए जो निःशुल्क उनकी मदद कर सके ।

समय-समय पर खबरें पता चलती हैं कि किस प्रकार स्पोर्ट्स फेडरेशन के आंतरिक झगड़ों के कारण खिलाड़ियों को नुकसान होता है । यह जानते हुए कि शासन का स्पोर्ट्स फेडरेशन में ज्यादा दखल नहीं हो सकता है, फिर भी मेरा सुझाव है कि सेबी की तर्ज पर स्पोर्ट्स रेगुलेटर बॉडी बनायी जाये जिसके अंतर्गत फेडरेशन के स्वतंत्र चुनाव हो सकें और डिस्प्यूट रेजोलुशन ट्रिब्यूनल बनाया जाये जहां निर्धारित समय सीमा में स्पोर्ट्स फेडरेशन के विवाद एवं खिलाड़ियों की शिकायतों का निष्पक्ष निवारण हो । स्पोर्ट्स भारत के संविधान के अंतर्गत स्टेट लिस्ट में आता है, पर अब समय आ गया है जब इसे कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि स्पोर्ट्स के उत्थान में सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी बढ़ सके ।

मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं: पूरे जिले में पर्याप्त खेल मैदान होने चाहिये । जिला मुख्यालय में अधिक खेल मैदानों की जरुरत है । जिले में प्रचलित खेलों के अनुसार पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए । वर्ल्ड कप मे हार में हीरो जीरो हो जाता है । खेलों के उत्कृष्ट स्टार के प्रशिक्षक होना चाहिए,प्रचार-प्रसार उचित हो । खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए पर्याप्त खेल अधोसरंचना जिले में होनी चाहिए, बच्चे मैदान में खेलें । जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को सम्मानजनक पुरस्कार राशि मिलनी चाहिए । प्रत्येक जिले में विभागीय कार्यालय होना चाहिए । प्रत्येक जिले में विभागीय खेल स्टेडियम होना चाहिए ।

1,000 नए एथलीट को प्रति वर्ष रुपये 5,00,000 की वित्तीय सहायता 8 वर्षों की संपूर्ण अवधि में रुपये 40,00,000 की वित्तीय सहायता सुनिश्चित कराए जाने का अति प्रशासनिक प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है । साथ ही उल्लेख करना चाहूंगी कि सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग 2,000 शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षकों को 1,00,000 रूपए की राशि का वित्तीय प्रावधान किया है उसको बड़ा कर 5,000शिक्षकों को सामुदायिक कोचिंग विकास योजना के तहत बजट में उपलब्ध कराने पर विचार करें जो कि देश में रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा एवं प्रशिक्षकों का अनुपात प्रति एथलीट भी बढ़ाएगा । माननीय महोदय मैं आपके द्वारा संबंधित खेल एवं युवा मंत्रालय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह की योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार अति महत्व से किया जाए ।

खेलों को जिस गंभीरता से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने लिया है, वह स्वच्छ भारत अभियान के साथ ही स्वस्थ भारत अभियान की ओर भी एक सशक्त कदम हैऔर सरकार का यह कदम एक बार नहीं, बार-बार प्रशंसनीय, वंदनीय और सराहनीय है । खेलो इंडिया की मोदी सरकार की नीति देश में खेलों के उत्थान के लिए एक संजीवनी की तरह सिद्ध हुई है । देश में खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने वाली इस क्रांतिकारी नीति ने खेलों को भारतवर्ष में आज नए आयाम दिए हैं ।

दीर्घावधि एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष देशभर से चुने गए 1,000 नए एथलीट को प्रति वर्ष रुपये 5,00,000 (5 लाख) की वित्तीय सहायता 8 वर्षों के संपूर्ण अवधि में कुल रुपये 40,00,000 (40 लाख) की वित्तीय सहायता सुनिश्चित कराए जाने का अति प्रशंसनीय प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है ।साथ ही उल्लेख करना चाहूँगी,कि सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग 2,000 शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षकों को 1,00,000 रूपए की राशि (1लाख) का समुदायिक कोचिंग विकास के तहत वित्तीय प्रावधान किया है, उसको बढ़ाकर 5,000 शिक्षकों को सामुदायिक कोचिंग विकास योजना के तहत बजट में राशि उपलब्ध कराने पर विचार करें जो कि देश में रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा एवं प्रशिक्षकों के प्रति एथलीट अनुपात में भी वृद्धि लाएगा । मैं संबंधित खेल एवं युवा मंत्रालय से यह निवेदन करना चाहूँगी, (खेलो इंडिया) - इस तरह की योजनाओं का अति विशेष एवं विभिन्‍न माध्यमों से प्रचार एवं प्रसार में अति महत्‍व दिखाई जाए ।

किसी भी देश की समृद्धि की नींव युवाओं के मजबूत कंधों पर ही खड़ी होती है| भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के युवाओं को शांति एवम् विकास के लिये विशेष पैकेज के तेहत 200करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था । अत: बजट 2019-20 जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं मे बढ़ोतरी के लिये 30 करोड़ का राजस्व रखा है, जो खेल के लिए बुनियादी सुविधाओं से लेकर ग्राम स्तर की प्रतियोगिताओं को व्यवस्थित करने का प्रयास प्रदेश युवाओं को उग्रवाद एवम् आतंकवाद के साए से लेकर देश की मुख्य धारा मे जोड़कर क्षेत्र मे शांति स्थापित करने का अच्छा उद्देश्य साबित होगा ।

हमारे खेल मंत्रालय द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एसएआई)को देश के खेलों को विभिन्‍न निम्न स्तरों से लेकर, राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिये 450करोड़ रूपए की राशि का बजट मे प्रावधान किया है, जोकि खेलों को ग्रामीण, शहरी व राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक की यात्रा के लिये, एक सराहनीय विचार है ।

इस बजट में खिलाड़ियों के लिये प्रोत्साहन राशि वर्तमान बजट मे 89 करोड़ रूपए कर दी गई जो कि पिछले वर्ष की तुलना मे तीन से चार गुना अधिक है,जो खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है । यह भी देश में खेलों की तरफ युवाओं को अग्रसर करने में सहायक सिद्ध होगा ।

*m100 युवककार्यक्रमऔर खेलमंत्रालयके राज्यमंत्रीतथाअल्पसंख्यककार्यमंत्रालयमेंराज्यमंत्री (श्रीकिरेनरिजीजू): अध्यक्षजी, धन्यवाद । मैंसबसेपहलेआपकोसदनकीओरसेधन्यवाददेनाचाहताहूं । युवाऔरखेलमामलोंपरआपनेअनुदानमांगोंकेतहतचर्चाकरनेकामौकादिया । आजकईसांसदोंनेबहुतअच्छे-अच्छेसुझावभीदिए, कुछसवालभीपूछे, कुछडिमाण्डभीकी, चूंकिहमारेपाससीमितसमयहैइसलिएमैंसभीकाजवाबनहींदेपाऊंगा, लेकिनमेरेपाससभीसदस्योंकेजितनेभीपॉइन्ट्सहैंउनकोमैंनेबारीकीसेनोटकियाहै । मैंसभीसांसदोंकोलिखितमेंजवाबभेजूंगा । अध्यक्षजी, मैंआजइससदनमेंआपकेमाध्यमसेकुछ बातें बतानाचाहूंगाकियुवामामलाऔरखेलऐसाविषयहैजोसबकीजिंदगीसेजुड़ाहुआहै । सुमेधानन्दजीअभीयहांनहींहै, उन्होंनेएकबहुतअच्छीकहीथीकिखेलकेलिएकोईउम्रनहींहोतीहै । यहबिल्कुलसहीबातहैकिखेलनेकेलिएकोईउम्रनहींचाहिए । अन्तर्राष्ट्रीयस्तरपरऔरराष्ट्रीयस्तरपरमेडलजीतनेकेलिएउम्रचाहिए, लेकिनकोईगेमखेलनेकेलिएकोईउम्रकीजरूरतनहींहैऔरसभीकोखेलनाचाहिए । इसलिएमैंसभीसांसदोंसेअपीलकरनाचाहताहूंकिकोईनकोईखेलअवश्यखेलिए, उससेदेशकामाहौलअच्छाहोगा, स्वास्थ्यअच्छाहोगा, खर्चकमहोगा, जिन्दगीअच्छीहोगी, आबादहोगीऔरदेशकाकल्याणहोगा । कईसांसदअपने-अपनेजमानेमेंअच्छेखिलाड़ीरहेहैंऔरआजसांसदबनकरयहांहमारेबीचमेंआएहैं, जैसेराज्यवर्धनराठौरजीनेओलम्पिकगेम्समेंभारतकेलिएपहलासिल्वरमेडलजीताथा ।

अध्यक्षजी, मैंउससमय, 2004 में इससदनकासदस्यथा । जबएथेंसमेंओलम्पिकचलरहाथा, उससमयआपकेआसनपरसोमनाथचटर्जीजीस्पीकरथे, मैंनेउनसेकहाकिमुझेओलम्पिकदेखनेकेलिएजानाहै, क्योंकिभारतफाइनलमेंखेलरहाहैऔरमेडलमिलनेकीहमारीउम्मीदहै । उससमयसाउथएवेन्यूमेंमेराघरथा, मैंनेघरजाकरखेलदेखा । उससमयराज्यवर्धनराठौरजीनेपहलीबारहिन्दुस्तानकेलिएजोसिल्वरमेडलजीताथा, उसकीखुशीकाकोईपैमानानहींथा । खेलमेंजोभारतकोजीतदिलाताहै, मेडललाताहै, उससेजोखुशीमिलतीहै, उसकोआपशब्दोंमेंबयाननहींकरसकतेहैं । उससेउत्साह, देशकानामऔरशानबढ़तीहै, उससेहमारासीनाचौड़ाहोजाताहै, उसकोशब्दोंमेंबयाननहींकरसकतेहैं । इसलिएनरेन्द्रमोदीजीकेनेतृत्वमेंजोएकनयाअभियानशुरूकियागयाहै – ‘खेलो इंडिया,’ इसकेबारेमेंआजकईसांसदोंनेकईसुझावदिएहैंऔरइसकीजानकारीभीरखी । यहअच्छीबातहै । मैंसमझताहूंकिसांसदोंकोखेलमेंरुचिरखतेहुए, जोभीकार्यक्रमभारतसरकारऔरराज्यसरकारकीओरसेचलतेहैं, उनकीजानकारीरहेगीतोऔरअच्छाहोगा । सांसदोंद्वाराअपने-अपनेक्षेत्रोंकेबारेमेंबहुतसारीडिमाण्ड्सआईहैं ।

अध्यक्षजी, मैंअभीहरेककोजवाबनहींदेपाऊंगा, लिखितरूपमेंजवाबजरूरदूंगा । खासकरजोसांसदोंकीडिमाण्डआतीहैकिउनकेक्षेत्रमेंस्टेडियमचाहिए, खेलनेकीसामग्रीचाहिए, साधनचाहिएयावहांबुनियादीसुविधाएंबनानीहैं, इसतरहकीडिमाण्ड्सआतीरहतीहैं, इसकेलिएमैंयहकहनाचाहूंगाकिहमारेसंविधानकेतहतखेलराज्यकाविषयहै । भारतसरकारवायबिल्टीगैपफण्डिंगकेरूपमें, राज्यसरकारनेजोकामकियाहै, उसकीपूर्तिकरनेकेलिएजोभीसहायताहोसकतीहै, करतीहै । अलग-अलगस्कीम्सबहुतहैं, जैसामैंनेकहाहैकिमैंअभीपूरीचीजेंनहींबतासकताहूं, लेकिनहमारेपासफण्ड्सहैं । मैंहरराज्यकोउनकीजरूरतोंकेहिसाबसे, कोशिशकरूंगाकिबिनाकिसीभेदभावके, सभीराज्योंऔरकेन्द्रशासितप्रदेशोंको, हमारेमंत्रालयकेअधीनजितनाबजटऔरफण्डहै, देनेकाप्रयासकरेंगे । इसकेअलावा, कईसांसदोंनेभीइसकाजिक्रकियाहैकिहमारेपासनेशनलस्पोर्ट्सडेवलपमेंटफण्डहै । वहफण्डअनलिमिटेडहै । हमकॉरपोरेटसेक्टरसेजितनाफण्डकलेक्टकरसकतेहैं, यहमैंडेटरीहैकिफाइनेंसमिनिस्ट्रीकोउसकेबराबर, 50 प्रतिशतमैचिंगग्राण्टदेनीपड़तीहै । मैंनेभारतसरकारमेंअपनेसभीसाथीमंत्रिगणकोपत्रलिखाहै । आजमैंस्पीकरमहोदयकेमाध्यमसेफिरसेअनुरोधकरनाचाहूंगाकिसारेमंत्रिगण, अपनी-अपनीपब्लिकसेक्टरयूनिट्सकेएकयादोप्रतिशतपैसेहमारेकोषमेंजमाकरदेंताकिहमखिलाडियोंकेलिएऔरखेलोंकेलिएकामकरसकें । संसदकायहबजटसत्रखत्महोतेही, मैंकारपोरेटदुनियाकीलीडरशिपकेसाथएकबैठककरनेवालाहूं । हमारेपासकारपोरेटजगतकेकाफीलोगआचुकेहैं, वेउत्सुकतासेआगेजानाचाहतेहैं । हमयहकोशिशकरेंगेकिअगलेएकमहीनेकेअंदरभारतकीजोकारपोरेटलीडरशिप है, हमसबसेबातचीतकरके, अपनेखिलाड़ियोंकेलिएपैसेकीकोईकमीनहींहोनेदेंगे ।

हमारायहप्रयासरहेगा । अभीकुछसीनियरएमपीजनेकुछबातोंकाजिक्रकियाहै । अभीहमइसमंत्रालयमेंआएहैंऔरप्रधानमंत्रीजीनेमुझेजिम्मेदारीदीहै । प्रधानमंत्रीजीनेयहकहाहैकिआपकोखेलजगतएवंयुवामामलेकोअच्छीतरहसेसंभालतेहुए, अच्छाकामकरनाहै । हमेंकुछटास्कदिएगएहैं । मैंधीरे-धीरेजो-जोकामकरूंगा, उसकेबारेमेंसंसदकोबतातारहूंगा । हमबहुतबड़ाकार्यक्रमलाँचकरनेकेलिएसोचरहेहैं, जोस्पोर्ट्सडेहै, ध्यानचंदकाजन्मदिवसहै, 29 अगस्त कोहमारेदेशमेंखेलदिवसकेरूपमेंमनायाजाताहै, उसदिनहमअर्जुनअवार्ड, द्रोणाचार्यअवार्डऔरखेलरत्नदेतेहैं । इसकेअलावा, हमबड़ाकार्यक्रमकरनेकीयोजनाबनारहेहैं । हमप्रधानमंत्रीजीकेनेतृत्चमेंसाराकुछतैयारकररहेहैं । हमप्रधानमंत्रीजीकेमार्गदर्शनएवंउनकीसोचसेप्रेरणालेकरकामकररहेहैं । कुछसालपहलेप्रधानमंत्रीजीनेकुछबातेंकहीं थी, मैंउसेसदनमेंआपकेसामनेरखनाचाहताहूं । ‘खेलो इंडिया’ लाँचकरतेसमयबहुतलोगोंनेसोचाथाकियहभीएकऐसेहीसरकारीकार्यक्रमहोगा, जोबहुतकामयाबनहींहोगा । लोगोंनेऐसीकुछआशंकाएंव्यक्तकीथी, लेकिनमैंबतासकताहूंकि ‘खेलोइंडिया’ केतहतआजहमचारहजारसेज्यादाटैलेंटेडखिलाड़ियोंकोपिककरचुकेहैंऔरहमउनकोराष्ट्रीयस्तरपरट्रेनिंगदेरहेहैं । उसी ‘खेलोइंडिया’ केलाँचकेदौरानप्रधानमंत्रीजीनेकहाथाकि “Khelo India is not only about winning medals. It is an effort to give strength to a mass movement for playing more. We want to focus on every aspect that would make sports more popular across the nation.” इसकेसाथ-साथप्रधानमंत्रीजीनेएकबातऔरकहीथी । वहबातआपकेसामनेरखनाबहुतजरूरीहै । युवाओं केलिएप्रधानमंत्रीजीकेयेशब्दहैं – “हमारेदेशकेयुवापीढ़ीखेलजगतमेंआगेआएंऔरआजकंप्यूटरकेयुगमें, मैंआगाहभीकरनाचाहूंगाकिप्लेइंगफील्ड, प्लेइंगस्टेशनसेज्यादामहत्वपूर्णनहींहै । कंप्यूटरपरफीफाखेलिए, लेकिनकभीबाहरमैदानमेंफुटबॉलकेसाथकरतबकरकेदिखाइए । कंप्यूटरपरक्रिकेटखेलतेहोंगे, लेकिनखुलेमैदानमेंआसमानकेनीचेक्रिकेटखेलनेकाआनंदकुछऔरहोताहै ।” प्रधान मंत्रीजीनेइसतरहकीबातेंकहीहै । बहुतसारेकोट्सहैं, उससेहमेंप्रेरणामिलीहै । इससरकारकोबनेहुएअभीदोमहीनेभीपूरेनहींहुएहैं ।

अध्यक्ष जी, मैं आपकोबतानाचाहूंगाकिमुझेमंत्रीबनेहुएएकमहीनेऔरकुछदिनहुएहैं । दिल्लीमेंजितनेखेलसंस्थाएंहैं, पटियालासेलेकरगांधीनगर, अहमदाबादसेलेकरमुंबईऔरपुणे, आर्मीस्पोर्ट्सइंस्टीट्यूट, कोलकाता, गुवाहाटीऔरअरूणाचलप्रदेश, मैंसभीकादौराकरचुकाहूं । मैंखिलाड़ियों, कोचोंऔरटेक्निकलएक्सपर्ट्ससेमिला, मैंनेसभीसेबातकीहै । मैंनेपहलेहीदिनसभीकोयहक्लीयरलीकहदियाकिहमसरकारमेंआएहैं, हमआपकोनियंत्रणकरनेकेलिएनहींआएहैं, आपकेखेलसंघकोचलानेकेलिएनहींआिएहैं, बल्किहमआपकोसपोर्टकरनेकेलिएआएहैंऔरसहुलियतदेनेकेलिएआएहैं ।

आजकिसीमाननीयसांसदनेकहाहैकिआजखेलमेंराजनीतिभीहै । हां, जरूरहै, क्योंकिवहभीएकसंघहै । खेलफेडरेशंसहैंतोवहांवोटिंगसेहीप्रेसिडेंटऔरसेक्रेट्रीबनतेहैंतोजाहिरहैकिवहांग्रुपिज्महोताहै, जिसकीवजहसेआजकेदिनमेंकुछखेलसंघकुछविपत्तिमेंपड़े हुएहैं । ऐसेमेंसरकारकीओरसेनहींचाहतेहुएभी, हमेंमजबूरीमेंइंटरवेंशनकरनापड़ताहै, क्योंकिवेदोग्रुप्समेंबंटेहुएहैंऔरखिलाड़ियोंकानुकसानहोरहाहै । हमयहसंसदकेमाध्यमसेकहनाचाहतेहैंकिजितनेभीलोगस्पोर्टफेडरेशंसचलारहेहैं, उनमेंकुछराजनीतिकेलोगहैं, लेकिनज्यादातरराजनीतिकेलोगनहींहैं । यहकहनाकिजोलोगस्पोर्टफेडरेशनचलारहेहैं, उन्होंनेखेलकोबर्बादकरदिया, यहभीसहीनहींहै, क्योंकिखेलसंघमेंऐसे-ऐसेलोगहैंकिउन्होंनेजिंदगीभरखेलक्षेत्रकोआगेबढ़ानेकेलिएयोगदानदियाहै, ऐसेभीलोगखेलसंघमेंकामकरतेहैं ।

यदिहमयहकहेंकिफेडरेशनवालेकुछकामनहींकरतेहैं, तोयहबातगलतहै । आजहमारेदिल्लीकेसांसदमनोजतिवारीजीनेजिक्रकियाकिहमारेजोपैरा-एथलीट्सहैं, दिव्यांगजनोंकोयहांकेमुख्यमंत्रीरिसीवकरनेनहींआए । इससंबंधमेंमैंकहनाचाहताहूंकिमैंनेपिछलेडेढ़महीनेकेअंदरजितनेभीभारतीयखिलाड़ी, जिन्होंनेअंतर्राष्ट्रीयस्तरपरअपनाप्रदर्शनकरकेचाहेमेडलजीताहोयानभीजीताहो, सभीकोमैंनेखेलमंत्रीहोनेकेनातेपर्सनलीरिसीवकिया । मैंउनसबकेसाथबैठा, सबकेसाथखायाऔरसबसेबातकी । हमारेसामनेएकभीकम्प्लेंटनहींआईहै ।

अध्यक्षजी, हमनेकुछछोटे-छोटेनिर्णयकिएहैं, लेकिनमैंमानताहूंकिइनकाइम्पेक्टबड़ाहोगा । प्रधानमंत्रीजीनेस्वच्छभारतअभियानचलाया । इसअभियानकेतहतहमचाहतेहैंकिहमारेजितनेभीस्टेडियम्सहैं, स्पोर्ट्सफैसेलिटीजहैंवेसभीसाफ-सुथरेहोनेचाहिए । इसकेलिएहमनेनिर्देशजारीकियाकिहमहरछ: महीनेमेंजितनेभीस्टेडियम्सहैं, जितनेभीट्रेनिंगसैंटर्सहैंऔरस्पोर्ट्सफैसिलिटीजहैं, उनसभीकाजायजालेंगेकिवेशुद्धरूपसेक्लीनएंडग्रीनहोंगे, उसमेंज्यादापेड़-पौधेभीहोनेचाहिएऔरसाफ-सुथरेभीहों । अगरऐसानहींहुआ, तोउससैंटरकाजोअधिकारीहै, उसपरकार्यवाहीकरेंगे । खाने-पीनेकाविषयभीखिलाड़ियोंकेलिएबहुतआवश्यकहै । खिलाड़ियोंकेलिएफूडइनटेक, न्यूट्रिशियसफूडटेक्नीकलीउनकेकोचयाएक्सपर्ट्सजोभीकहेंगे, वहदियाजाएगा । हमनेफैसलाकियाहैकिजूनियरयासीनियरखिलाड़ीकेलिए 200, 400 या 600 रुपयेकीबातनहींकरेंगे, बल्किखिलाड़ीजितनाखानाचाहेगा, उसकापूरापैसासरकारकीतरफसेदियाजाएगा । अभीहमपटियालागएथे । मैंनेवहांखिलाड़ियोंकेसाथखानाखाया । मैंनेदेखाकिवेटलिफ्टिंगकरनेवालेखिलाड़ीकीचाहे 16सालकीउम्रहोयारेसलरकीउम्रचाहे 15सालकीहो, उसकाखानाएकशूटरसेज्यादापौष्टिकहोनाचाहिए । जैसाकोचयानूट्रिशनिस्टकहेंगे, खिलाड़ियोंकेलिएवहप्रावधानहमारेमंत्रालयकीतरफसेहोगाऔरयहनिर्देशदियाजाचुकाहै ।

महोदय, हमारीसंस्थापूरेदेशमेंफैलीहुईहै । स्पोर्ट्सआथोरिटीऑफइंडियाकासैंटरदेशमेंफैलाहुआहैऔरयदिइससेकोईरिजल्टनहींनिकलेगा, तोकोईलाभनहींहोगाइसलिएहमनेसोचाहैकिहमारीस्पोर्ट्सआथोरिटीऑफइंडियाकेजितनेभीसैंटर्सहैं, 12 रीजनल सैंटर्सऔरसब-सैंटर्सटोटल 282 सैंटर्सदेशभरमेंहैं । हमारेसांसदोंकोशायदइसकीजानकारीनहींहोगीकिसैंटर्सकेआस-पासभीछोटे-छोटेसैंटर्सहोतेहैं । स्पोर्ट्ससैंटर्सहैं, स्पेशलएरियागेम्ससैंटर्सहैं, इसलिएइनसभीकोचुस्त-दुरुस्तकरनेकेलिएहमनेअभियानशुरूकियाहैकिहमपर्सनलीएक-एकसैंटरकोदेखेंगे । जोसैंटरठीकसेकामनहींकररहाहै, उसपरहमनिगरानीकरेंगे । मैंगृहमंत्रालयमेंरहाहूं, इसलिएमुझेजानकारीहैकिहमारीजितनीभीआर्म्डफोर्सेजहैं, उनकेपासखेलकाबहुतअच्छाकल्चरहैचाहेइंडियनआर्मीहोयाइंडियनपैरामिलिट्रीफोर्सेजहों । हमचाहतेहैंकिहमारामंत्रालयइंडियनआर्मीऔरजितनीभीसैंट्रलआर्म्डछ: फोर्सेजहैं, उनकेसाथड्राइवकरेंगेऔरउनकेसाथतालमेलकरकेवर्ल्डक्लासएथलीट्सबनाएंगे । इसकेअलावाहमारेसामनेकईबारसेंसिटिवमामलेभीआतेहैंजैसेकिवहदेशकेलिएखेलाहुआहैऔरआजपताचलताहैकिउसकेपासखानेतककेलिएपैसानहींहै । यदिवहबीमारहै, तोउसकेपासइलाजकरानेकेलिएभीपैसानहींहै । हमनेइसविषयमेंरिव्यूमीटिंगलीऔरस्पोर्ट्सआथॉरिटीऑफइंडियाकेमाध्यमसेसारीसंस्थाओंकोबतायाकिजोअंतर्राष्ट्रीयखिलाड़ीजिन्होंनेदेशकेलिएओलम्पिकमेंमेडलजीताहैयावर्ल्डचैम्पियनशिपमेंयाएशियनगेम्स, कॉमनवैल्थगेम्समें, जोकैटेगरीहमनेबनाईहुईहै, उनकेलिएपेंशनडबलकरदीहै । उसकेअलावायदिवहबीमारहोताहैयाउसेकुछऔरभीकठिनाईहोतीहै, तोउसेकिसीचीजकेलिएतड़पनानपड़े, इसकेलिएहमनेपूराप्रावधानकियाहै । हमचाहतेहैंकिखिलाड़ियोंकोसम्मानमिलनाचाहिए । यदिदेशमेंखिलाड़ियोंकोसम्माननहींमिलेगा, तोवेदेशकेलिएनहींखेलेंगे । किसीजमानेमेंअपनेराज्यकाप्रतिनिधित्वकरकेराष्ट्रीयखेलोंमेंभीयदिकिसीनेमेडलजीताहै, उनकेलिएभीहमनेप्रावधानकियाहैकिजोखिलाड़ीमुश्किलजिंदगीजीरहाहै, उसकाहमख्यालरखेंगे ।

अध्यक्षमहोदय, हमेंइसमेंयहध्यानरखनाहोगाकिइसमेंफ्रॉडनहींहोनाचाहिए, नकलीसर्टिफिकेट्सनहींहोनेचाहिए । अगरकोईभारतकेलिएनहींखेलाहै, फिरभीवहबताएगाकिउसनेखेलाहुआहैऔरउसेपैसेदिएजाएं, यावहट्विटरपरडालकरबोलेगाकिखेलमंत्रालयनेपैसेनहींदिए, इसतरहकेचैकएंडबैलेंसकाहमनेइसमेंप्रावधानकियाहुआहै, ताकिसहीखिलाड़ीतकसहीसमयमेंहममददपहुंचासकें ।

अध्यक्षमहोदय, अगलेसालओलंपिक्सहैं । हमारेपासअभीलगभगदसमिनटहैं । मैंदसमिनटमेंओलंपिक्सकेबारेमेंकुछबतानाचाहूंगा । उसकेबादमैंयुवामामलोंकेबारेमेंपांचमिनटमेंनिपटनेकीकोशिशकरूंगा । अगलेसालओलंपिक्सहैं, किसीभीदेशकेलिएखेलकेक्षेत्रमेंविश्वमेंअपनेआपकोउसस्थानपर, उसपायदानपरपहुंचानाहैतोउसेओलंपिक्समेंसहीप्रदर्शनकरनापड़ेगा । ओलंपिक्समेंजबअपनेदेशकाझंडाफहरातेसमय, आपनेदेखाहोगाकिखिलाड़ीरोतेहैं, उनकोइसमेंकितनीखुशीमिलतीहै, हमसबउसेसमझसकतेहैं । कोईकोईदेशतोऐसेहैं, आपनेदेखाहोगाकियूरोप, अमेरिकावगैरहमेंजबवहदेशखेलतेहैं, उसदिनवहांकोईमीटिंग्सनहींहोतीहैं । विश्वकेबड़ेसेबड़ेदेशभीअपनीमीटिंग्सकैंसिलकरदेतेहैं, क्योंकिआजमेरादेशखेलरहाहै । खेलकेप्रतिलोगोंकीजोजागरूकताहै, जोरुझानहै, वहइसतरहसेबढ़रहाहै, जोहमारेपूरेदेशमेंहमेंपिछलेपांचसालोंमेंदेखनेकोमिलाहै ।

अध्यक्षमहोदय, आजएक-एकखिलाड़ीआकरहमकोबोलतेहैंकिप्रधानमंत्रीजीनेइंडीविज्युअलीएक-एकएथलीटको, जोमैडल्सजीततेहैं, उनकेलिएपर्सनलीट्वीटकरतेहैंऔरउनकोबुलाकरउनसेमिलतेभीहैं । आजतकऐसामाहौलहमनेइसदेशमेंनहींदेखाहै । खेलमंत्रीहोनेकेनातेमैंनेचौबीसघंटेअपनादरवाजाखोलकररखाहुआहै, कोईभीखिलाड़ीजबचाहेमुझेफोनकरसकताहै, मुझेसोशलमीडियाकेमाध्यमसेयामेरेमंत्रालयकेमाध्यमसेया स्पोर्ट्सएथॉरिटीऑफइंडियाकेमाध्यमसेमुझसेमिलसकताहै, हमनेऐसाप्रावधानकियाहै । अगलेसालटोक्यो 2020 के लिएहमनेनिर्णयकियाहैकिहम ‘इंडियाहाउस’ बनाएंगे । ‘इंडियाहाउस’ बनानेकामतलबयहहैकिहमारेखिलाड़ीवहांजाकरभटकनेनहींचाहिए । खिलाड़ियोंकेलिएखाना-पीनाबहुतमहत्वपूर्णहोताहै । जोखिलाड़ीखानाचाहेगा, वहखासकेगा । भारतीयखिलाड़ियोंकोभारतीयखानामिलनाचाहिए । जबवेवहांपहुंचेंगेऔरउन्हेंठीकखानानहींमिलेगातोवेबीमारभीहोसकतेहैं, जिससेउनकीपर्फॉर्मेंसपरअसरपड़सकताहै । इसलिएहमनेयहफैसलाकियाहै । हमने ‘इंडियाहाउस’ बनाकरअभीएकसालपहलेहीउसकीतैयारीशुरूकरदीहै । जोखिलाड़ीटोक्यो 2020 ओलंपिक्समेंजाएंगे, उनकोभारतीयखाना, इंडियनफूड, जोउनकोपसंदहै, उनकोहमवहएविलेबलकराएंगे । हमनेटैक्निकलसपोर्टकेलिएएककमेटीबनानेकानिर्णयकियाहै, जिसकेमाध्यमसेखिलाड़ियोंकोजोसहूलियतमिलनीचाहिए, उसकीतैयारीहमकरसकें । ओलंपिकऐसास्थानहै, जिसमेंहमेंकितनेमेडल्समिलेंगे, यहतोमैंनहींकहसकताहूं, क्योंकिमैंभविष्यवाणीनहींकरसकताहूं, लेकिनमैंइससदनकोइतनाआश्वासनज़रूरदेनाचाहूंगा, जैसेप्रधानमंत्रीजीनेखेलकेक्षेत्रमेंजोध्यानदियाहै, मैंकहसकताहूंकिआनेवालेओलंपिक्समेंहमपहलेकारिकॉर्डजरूरतोड़ेंगे । हमइसउम्मीदकोलेकर, इसविश्वासकेसाथओलंपिक्समेंजानेवालेहैं ।

अध्यक्षमहोदय, मैंदो-तीनमिनटमेंयुवामामलोंकेकार्यक्रमकेबारेमेंबतानाचाहूंगा । हमारेपासकाफीसंगठनहैं, जोयुवाओंकोप्रोत्साहनदेनेकेलिएकार्यक्रमचलातेहैं । सबसेबड़ासंगठननेहरूयुवाकेन्द्रहै । It can be termed as the biggest social capital of our country. More than 60 lakh youth volunteers have registered under Nehru Yuva Kendra Sangathan. इसकेमाध्यमसेहमबहुतकामकरसकतेहैं । हमनेएकइनोवेटिवतरीकायहसोचाहैकिजितनेभीयुवाइससंगठनसेजुड़ेहुएहैं, उन्हेंहमस्पेशलट्रेनिंगदेंगे । हमारेदेशमेंडिज़ास्टर्सहोतेहैं, प्राकृतिकआपदाएंआतीहैं । जितनेभीयुवाइसनेहरूयुवाकेन्द्रसंगठनसेजुड़ेहुएहैं, औरएनएसएस, नैशनलसर्विसस्कीमसेजुड़ेहुएहैं, उनसबकोहमस्पेशलट्रेनिंगदेंगे । इसकेलिएहमारीएनडीआरएफहै, स्टेटकीएसडीआरएफहै, यूएनबॉडीभीहैऔरराज्यसरकारकेभीजितनेऑर्गन्सहैं, सबसेतालमेलकरकेहरडिस्ट्रिक्टमेंहमारेजितनेयुवा, जितनेवॉलेंटियर्सहैं, वेसबहरइमरजेंसीसिचुएशनमेंहमारीसेनाकेसाथ, पुलिसकेसाथऔरप्रशासनकेसाथहमारेयेनेहरूयुवाकेन्द्रकेलोगलोगोंकीसेवाकेलिएखड़ेहोंगे । हमनेऐसेप्रशिक्षणकीव्यवस्थातैयारकरदीहै । इसकेअलावाजैसाकिमैंनेकहाकिकहनेकेलिएबहुतकुछहै, लेकिनअभीगिलोटिनभीपासकरनाहै, इसलिएमैंज़्यादासमयनहींलेसकताहूं ।

मैंइतनाजरूरकहूंगाकिआजजितनेमाननीयसांसदोंनेहमेंसजेशनदियाहै, उससजेशनकोमैंपॉजिटिवरूपसेलूंगाऔरउनकोअगलेकार्यक्रममेंसमाहितकरके, किसतरहसेबेहतरतरीकेसेउनकाइस्तेमालकरसकताहूं, वहमैंकरूंगा । जिन्होंनेमांगकीहै, उसमांगकेलिएमैंइतनाकहनाचाहूंगाकिराज्यसरकारकेरिकमेंडेशंसकेअलावाऔरभीप्राइवेटइंस्टीट्यूशंसहैं, जिनकोहमफण्डिंगकरतेहैं, जैसेपी.टी. उषाकाट्रेनिंगसेंटरहै, गोपीचंदकीहैदराबादमेंबैडमिंटनएकेडमीहै । इसीतरहसेमैरीकॉमकीबॉक्सिंगएकेडमीहै, उसमेंछोटीउम्रकेलोगोंकोलेरहेहैं । हमउनकोभीफण्डिगकररहेहैं । इसकेअलावास्टेटगवर्नमेंटसेजोरिकमेण्डेशंसआतीहैं, मैंसांसदमहोदयकोदरख्वास्तकरुंगाकिआपडायरेकटआकरमुझेपत्रदेदेतेहैं, लेकिनहमेंवहकिसीजगहपरबनानाहोताहै, उसकेलिएहमयहांसेसीधेस्वीकृतिनहींकरसकतेहैं । आपअपनी-अपनीराज्यसरकारोंकेमुख्यमंत्रीसेबातचीतकरकेखेलमंत्रीकेमाध्यमसेटारगेटकरकेजोभीट्रेनिंगसेंटरयाफैसिलिटीचाहिए, उसकेलिएमैंजरूरमददकरूंगा । आपकोयहकामराज्यसरकारकोसाथमेंलेतेहुएकरनाहै । आपमुझेसीधेहीपत्रदेदेतेहैंकिइंडोरस्टेडियमबनादीजिएतोवहएकप्रक्रियामेंनहींआताहै । मैंआपसेमिलतारहताहूंऔरमेराऑफिसआपकेलिएखुलाहै । मैंआपसेअलगसेभीबातकरूंगा । जैसेमैंनेशुरूमेंवादाकियाहैकिजितनेलोगोंनेइसमेंभागलियाहै, उनकोलिखितरूपसेपॉइंटवाइजचार-पांचदिनकेअंदरजवाबदेदूंगा, क्योंकिआजसमयकीकमीहोनेकेकारणजवाबनहींदेपायाहूं । मैंयहआश्वासनदेताहूंकिपर्सनलीएक-एकसांसदकोपूराजवाबउनकेघरतकपहुंचाऊंगा । लोगकहतेहैंकिपिछलेपांचसालमेंमाहौलकैसेबदलाहै? अध्यक्षमहोदय, मैंइसीलाईनकेसाथअपनावक्तव्यसमाप्तकरनाचाहूंगाकि -

“नजरें बदलीं तो नजारे बदल गए, कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए ।” माननीयअध्यक्ष: युवामामलेऔरखेलमंत्रालयसेसंबंधितअनुदानकीमांगपरश्रीएन.के. प्रेमचन्द्रन, श्रीएम.के. विष्णुप्रसादऔरश्रीकोडीकुन्नीलसुरेशद्वाराअनेककटौतीप्रस्तावप्रस्तुतकिएगएहैं । मैंअबसभीकटौतीप्रस्तावसभाकेमतदानहेतुरखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीयअध्यक्ष: अबमैंयुवामामलेऔरखेलमंत्रालयसेसंबंधितअनुदानकीमांगकोसभाकेमतदानकेलिएरखताहूं ।

प्रश्नयहहै :

“किअनुदानोंकीमांगोंकीसूचीकेस्तम्भ 2 मेंयुवामामलेऔरखेलमंत्रालयसेसंबंधितमांगसंख्या 100 के सामनेदर्शायेगएमांगशीर्षकेसंबंधमें 31मार्च, 2020 को समाप्तहोनेवालेवर्षमेंसंदायकेदौरानहोनेवालेखर्चोंकीअदायगीकरनेहेतुअनुदानोंकीमांगोंकीसूचीकेस्तम्भ 4 मेंदर्शायीगयीराजस्वलेखातथापूंजीलेखासंबंधीराशियोंसेअनधिकसंबंधितराशियांभारतकीसंचितनिधिमेंसेराष्ट्रपतिकोदीजाएं । ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *t44 Title : The Speaker announced that all the Cut Motions on Demands for Grants for the year 2019-2020 that were circulated were being treated as moved.

माननीयअध्यक्ष: माननीयसदस्यगण, अवशिष्टअनुदानोंकीमांगोंकेसंबंधमेंअनेककटौतीप्रस्तावपरिचालितकिएगएहैं । समयाभावकेकारणमैंसभीकटौतीप्रस्तावोंकोप्रस्तुतकियाहुआमानरहाहूं ।

माननीयसदस्यगण, जैसीकिपरम्परारहीहै, अबमैंसभीकटौतीप्रस्तावएकसाथसभाकेमतदानकेलिएरखूंगा ।

TEXT OF CUT MOTIONS

18.00 hrs SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I have one suggestion. If the Cut Motions are not taken up for voting separately, then the Demands for Grants, which have been selected, only should be taken up. Otherwise, it need not be taken.

माननीयअध्यक्ष : माननीयसदस्य, आपअच्छेविचारकहैं । मैंविचारकरूंगा ।

अबमैंउनसभीअवशिष्टअनुदानोंकीमांगोंकेसंबंधमेंप्रस्तुतकिएहुएमानेगएसभीकटौतीप्रस्तावोंकोसभाकेसामनेमतदानकेलिएरखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

…( व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : माननीयश्रीसौगतरायजी, लिस्टऑफबिजनेसमेंहै । आपविद्वानप्रोफेसरहैं । लिस्टऑफबिजनेसमेंलिखाहुआहै, जबगिलोटिनहो, तबटाइमएक्सटेंडकरनेकीआवश्यकतानहींहै ।

18.01 hrs SUBMISSION OF OUTSTANDING DEMANDS TO VOTE OF THE HOUSE (GULLIOTINE) माननीयअध्यक्ष : अब मैंमंत्रालयों/विभागोंसेसंबंधितअवशिष्टअनुदानोंकीमांगोंकोसभाकेसमक्ष मतदानकेलिएरखताहूँ:

प्रश्नयहहै :

“किअनुदानोंकीमांगोंकीसूचीकेस्तम्भ 2 मेंउल्लिखितमांगशीर्षोंकेसंबंधमें 31मार्च, 2020 को समाप्तहोनेवालेवर्षमेंसंदायकेदौरानहोनेवालेखर्चोंकीअदायगीहेतुअनुदानकीमांगोंकीसूचीकेस्तम्भ 4 मेंदर्शायीगयीराजस्वलेखातथापूंजीलेखासंबंधीराशियोंसेअनधिकसंबंधितराशियांभारतकीसंचितनिधिमेंसेराष्ट्रपतिकोदीजाएं:” (1) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 3 (2) आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 4 (3)रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 से 7 (4)नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8 (5)कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9 (6) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 और 11 (7) संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 और 13 (8) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 14 और 15 (9) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16 (10) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17 (11) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18 से 21 (12) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 22 (13) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23 (14) इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24 (15) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 25 (16) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 26 (17) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 27 से 34, 37 और 38 (18) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेरी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 39 और 40 (19) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 41 (20) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 42 और 43 (21) भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 44 और 45 (22) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 से 55 (23) आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 56 (24) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57 और 58 (25) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59 (26) जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60 और 61 (27) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62 (28) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63 और 64 (29) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66 (30) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67 (31) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68 (32) नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69 (33) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70 (34) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71 (35) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72 (36) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74 (37) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 75 (38) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76 (39) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 78 (40) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 79 (41) उप-राष्ट्रपति का सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 80 (42) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 86 से 88 (43) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89 (44) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 90 (45) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 91 और 92 (46) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 93 (47) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 94 (48) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 95 (49) कपड़ा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 96 (50) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 97 (51) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 98 (52) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 99 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

*t45 Ttile: Introduction and passing of the Appropriation (No. 2) Bill, 2019.

HON. SPEAKER: Now, Item No. 26, hon. Minister.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2019-20.

माननीयअध्यक्ष : प्रश्नयहहै :

“किवित्तीयवर्ष 2019-20 की सेवाओंकेलिएभारतकीसंचितनिधिमेंसेकतिपयराशियोंकेसंदायऔरविनियोगकोप्राधिकृतकरनेकेलिएविधेयकपुर:स्थापितकरनेकीअनुमतिदीजाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : I introduce** the Bill.

HON. SPEAKER: Now, Item No. 27, hon. Minister to move that the Bill be taken up for consideration.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

“That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2019-20, be taken into consideration.” माननीयअध्यक्ष : प्रश्नयहहै :

“किवित्तीयवर्ष 2019-20 की सेवाओंकेलिएभारतकीसंचितनिधिमेंसेकतिपयराशियोंकेसंदायऔरविनियोगकोप्राधिकृतकरनेकेलिएविधेयकपरविचारकियाजाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीयअध्यक्ष : अबसभाविधेयकपरखंडवारविचारकरेगी ।

खंड 2 से 4 माननीयअध्यक्ष : प्रश्नयहहै :

“किखंड 2 से 4 विधेयककाअंगबने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अनुसूची 1 को विधेयक में जोड़ा गया ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीयअध्यक्ष : माननीयमंत्रीजीप्रस्तावकरेंकिविधेयककोपारितकियाजाए ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.” माननीयअध्यक्ष : प्रश्नयहहै :

“किविधेयककोपारितकियाजाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीयअध्यक्ष : सभाकी कार्यवाहीगुरुवार, दिनांक18 जुलाई, 2019को सुबह11 बजेतक केलिए स्थगितकी जातीहै ।

18.11 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, 18 July, 2019/27 Ashadha, 1941 (Saka) * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

* Not recorded.