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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Working Of The Investigating Agencies, Particularly The ... on 5 August, 2003

t47 16.00 hrs. DISCUSSION UNDER RULE 193 WORKING OF THE INVESTIGATING AGENCIES PARTICULARLY THE CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION Title: Discussion regarding working of the investigating agencies, particularly the Central Bureau of Investigation.(Concluded) MR.SPEAKER: The House would now take up discussion under Rule 193 regarding working of the Investigating Agencies particularly the Central Bureau of Investigation.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Speaker, Sir, first of all, I am thankful to you for your ruling on 23rd July, 2003. I would like to quote that. It said:

"Notices of Adjournment Motion, based on Press reports, were received on 21st July and were referred to the Government for facts and I have disallowed them. Notices of Adjournment Motion received today also have been referred to Government for facts."

 Finally, it said:

"I am, however, prepared, if the House agrees, if the BAC agrees, to allow a Short Duration Discussion on the matter, as it would not culminate in a decision from the House."

 Mr. Speaker, Sir, therefore, I would like to thank you for your observation by which you have given us the opportunity to discuss this issue. I would have been more happy if the debate would have been restricted to a selective motion, as we placed it, relating to the incident for which the notice of Adjournment Motion was negated and the ruling was given. However, we cannot and shall not challenge your wisdom and discretion. I would only concentrate on facts for which the admissibility of the Adjournment Motion was negated, that is, the recent incident of dropping the charges by CBI in the same case which was related to other incidents.

Sir, the Special Police Establishment Act that was passed in 1946, prior to Independence, have been subsequently amended many times. The conduct of CBI, the role of CBI is very important. At the outset, I would like to make it very clear from our Party that we are not discussing Ayodha today. We are not bringing the issue of Ayodha in this matter. There is some misconception in certain quarters that we are only interested in discussing Ayodha. But this is not so. This relates to a particular crime committed in a particular incident. We are discussing – in that crime the task of investigation was given to CBI – the execution part of CBI without touching on the judicial pronouncements.

Sir, I fully share the concern expressed by the hon. Law Minister, as has been reported in the newspapers, that the Parliament neither should debate, nor should advise, nor should guide the proceedings of the court and also should not dictate the investigating agency, the CBI as to what charge they should frame and what charge they should not frame. I fully share his views on this. We want to once again make it clear from our party that while we chose to debate this issue, it was not our intention and it is still not our intention to dictate to CBI as to what path they should take and how they should function. It is not our job. I fully agree with that.

Sir, I also fully share the view that we should not speak anything or we should not comment anything that may prejudice the observations and findings of the present trial court. We are very cautious about that. We know how to respect the Judiciary. No CBI officer is our enemy. The organisation has a very devoted and committed lot of officers. Indian Police Service cadre officers of various States are posted in this high office of the CBI. On many occasions they have tried to do a good job. But then, why have we decided to debate this issue? It is because we would not like to let down the credibility of the CBI as an institution. While I say, credibility, the Central Government comes into picture.

Sir, section III of the Special Police Establishment Act says as to what kind of offences should be investigated by them. The Act is very clear. It says:

"Offences to be investigated by Special Police Establishment, the Central Government may, by notification in the official gazette, specify the offences and classes of offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, that is the CBI."

 So, while the Union Government specifies a particular offence, say demolition of the Babri Mosque, after specifying the offence, the Union Government has no role to play. In this regard the Prime Minister’s statement as I read in the newspapers is correct that after specifying the offence the CBI is to investigate objectively and transparently. Nobody should guide, dictate and interfere in the matter. The Prime Minister has again said as follows on 7th of December:

"The CBI is directly under me. As has already been indicated in another context, Government holds that interference in a pending prosecution is impossible in law."

 I agree. I fully share and support this view. In fact, this should be the view of all the Governments to come and all the Governments that are functioning in the States. But why have we raised this debate now? Is it out of anger or just to score some political points? No. It is to defend what the Prime Minister has said and to justify before him how his defence does not stand any logic, including the reply of the Law Minister, as reported in the newspapers.

On July 11th, on a credibility point, I wrote a letter to the hon. Prime Minister and Leader of the House Shri Atal Bihari Vajpayee. It reads as:

"Respected Sir, Immediately after the formation of the 13th Lok Sabha, in the first Session, the Babri Mosque demolition case and the issue of the accused who are found prima facie charged with the offence were brought to Lok Sabha in connection with the reply to an Unstarred Question. A debate was held and you made the point very clear as to why the involved persons, who are the Ministers, should not resign.

Recently, the CBI has submitted a charge-sheet in the Rae Bareilly Special Court against your Deputy Prime Minister. Insofar as I understand, the CBI is acting under the umbrella of the Prime Minister and through his direct control. If one agency of yours is prosecuting against your own Deputy Prime Minister, and that too on the penal charges of the Indian Penal Code, do you consider both in terms of propriety, political morality, impartiality, administrative justice and transparency for disposing the matter by your own agency free from fear and influence, that the Ministers who are accused should continue? In my opinion, this will set a very bad precedent in the Indian parliamentary democracy and for the functioning of the Council of Ministers at your behest.

I, therefore, request you to take the matter seriously and advise your colleagues at least to get relieved of their responsibility till the disposal of the case. It would enhance the dignity of our democracy and the functioning of the Government and it would strengthen the hands of the CBI to proceed with confidence, free from any pressure or influence.

In some matters the hon. Deputy Prime Minister may have to interact with the CBI in the interest of the country’s internal security matters. How will the CBI face the Home Minister against whom they have filed a charge-sheet? I leave it to discretion and for your early response. Since I respect you and value your judgement on such vital matters, I take this opportunity to write to you without any personal disrespect to you and your colleague, Shri L.K. Advani. Please treat this latter purely on the ground of propriety, political morality, impartiality and administrative justice."

 

 I am thankful to the Prime Minister that at least he has acknowledged the letter.

Why I raise this issue is because, if a Minister in the Council of Ministers is being tried by the CBI, there is no law or rule that he should resign. But there is a convention. I give the reference of Shri Madhav Sinh Solanki, who was our Minister in the Cabinet. When an issue was brought up that CBI was investigating a matter involving him, Shri Madhav Sinh Solanki had to resign. I have no information whether his resignation was demanded by the Opposition. But he had resigned and established a tradition. I expect the same thing from the Prime Minister.

What will be the scenario with young students of the country who do not know much about the technicalities of the law? They will see that an agency which has filed a charge-sheet is also meeting the Home Minister, saluting him and consulting him about what to do in Kashmir in a particular internal security matter. This is really very embarrassing for the Government and embarrassing for the executive. That is why I wrote this letter. Anyway, it is for the Prime Minister to decide in which matter he should include a Minister and in which matter he should drop a Minister. But this has laid an unhealthy precedent and has further provoked us to bring a debate.

I understand from the newspaper report that the Prime Minister has said in the other House that excepting administrative monitoring of the CBI, nothing is done by the Government.

But, Sir, I would like to take the liberty to quote a Question and reply to the Question posed by Shri Pramod Mahajan vide Unstarred Question No. 3450 on 13th August, 1997. The Question was:

"Whether the Government have set up a Committee to vet the Special Investigation Team Report on Bofors case. If so, the composition thereof and the time limit fixed for vetting of the Report of the SIT."

 The reply given by the then Government was:

"The Government is not required to vet the Investigation Report of the CBI. (It is correct.) Any recommendation made by the CBI, which requires consideration by the Government as per the provision of the law, is submitted to the Government."It means there was an investigation for which the Government made a notification on a particular offence committed on 6th December, I presume -- I do not know – and from time to time development and progress of this Report of investigation is placed before the Government. The Government may not direct the agency. I fully take the Prime Minister into confidence. I am not holding any prejudice against him. I fully share that the Government may not direct the CBI. It may say that it is all right; this is a Report, keep it; include it or exclude it. I am not saying on that point. Now my first question is this.

Did the CBI, at any point of time, in the course of their investigation on the offence committed on 6th December, - the case was first referred to CBI to do investigation under FIR 197 and later on, under FIR 198 - bring any issue in their report of investigation before the Union Government? If so, did the Union Government advise them anything or keep quiet? If it did not, I have no worry. But the answer to Shri Mahajan’s Question gives me confidence and strength today to say that maybe CBI, on such investigation matters, from time to time submits their report to the Union Government. It is because it is said:

"Any recommendation made by the CBI which requires consideration by the Government as per the provision of the law is submitted to the Government. In the case of Bofors, the CBI has submitted a Report which is a recommendation to the Government. Further action will be as per the provisions of the law."

 So, in Bofors investigation, I understand that a recommendation was made before the Government. Whether in the case of this investigation also, a recommendation was made or not? Whether any consideration was done or not? This is my first question.

Now, I come to the main issue. I again repeat with all humility at my command that we are not discussing any personal matters. We are only discussing how the executive agency of the Union Government should function in a particular manner in a particular case. The Government may come and the Government may go. But the institution remains. My question is very simple.

On behalf of the CBI, representing the Union Government, being the counsel of the CBI, if I deposed yesterday before the High Court of Delhi that according to my investigation report, according to my opinion and investigation, I say that ‘X’ should be charged under this section, the court may reject it. Can the CBI, with another counsel, the very next month, on the same offence, submit a different kind of plea quashing, ignoring, rejecting and nullifying all that I had stated yesterday? In that case, should not the people draw a conclusion that there is an influence? Now, in this particular case under FIR 198, among the accused on the day of 6th December, 1992, "A" may be an ordinary citizen and "B" may be a political functionary with status Mr. L.K. Advani, Leader, BJP. During the course of trial in the Special Court, the status may be that Mr. L.K. Advani, Mr. Murli Manohar Joshi are senior respected leaders of the BJP.

The status of Shri L.K. Advani and Dr. Murli Manohar Joshi during the time of criminal revision was Union Ministers. Their status during the disposal of the case was Union Ministers. Their status during the judgement given by Shri Bhalla on 12th January, 2001 was Union Ministers. Their status while filing the chargesheet in Rae Bareily court was Union Ministers. Their status while filing the chargesheet in Lucknow court was BJP leaders.

Mr. Speaker, Sir, in criminal jurisprudence, FIR is not given that kind of cognizance. That is the basic rule. Criminal prosecution begins with (a) the FIR; (b) the investigation; (c) the chargesheet; (d) the trial, then comes the charge framing and the findings. The Law Minister, I found from the other Report, did try to defend his Government saying that how two FIRs could be filed on the 6th December. Who files the FIR? The FIR is filed by the public if it is State versus so and so case. The FIR is also filed suo motu by the State if the State considers it to be a grievous crime. On the day of demolition of Babri Masjid, by 5 o’clock, a particular police officer called Shri P.K. Shukla found that people were disturbing it and people were doing such things. He does not know the background. He immediately rushed and filed an FIR at 5.15 p.m. when Shri Kalyan Singh was the Chief Minister. A few minutes hence, another Sub Inspector of Police, under Shri Kalyan Singh, the then Chief Minister, before the sun set, rushed and said that not only thousands and thousands of Kar Sevaks but also senior and important leaders were there. He filed the second FIR. The Law Minister found conspiracy in this! Does he not know cases which have more than two FIRs. I can cite cases which have nine FIRs, sixteen FIRs and hundreds of FIRs. It is because the police officers report the developments from time to time as they see it.

If the police officer sees that a group of terrorists rushing to the Parliament House and kills a security person in the gate, he can immediately rush and file an FIR that one is killed. Subsequently, if the terrorists enter into the Parliament and kill a few of us, that incident could be reported separately. So, FIR lodging should not be questioned as a matter of conspiracy. It is because it was not lodged by the public, nor was it lodged by the Congress Party, nor was it done by the CPI (M). It was lodged by the police officer of the Ram Janmabhoomi Police Station, in whose presence the mosque was demolished.

The demolition took place in four stages, namely (a) prayer; (b) shouting; (c) speeches; (d) then the so-called slogan shouting likedhakka dedo etc. Of course, I do not want to go into all those things. At the end things have happened. Therefore, Law Minister’s question or defence as to why there were two FIRs on the same offence is a surprise to me. I do not agree with him.

Mr. Speaker, Sir, the whole merit of my argument in this case is not against or in favour of anybody. The Central Bureau of Investigation which is under the Act of Parliament, is administratively ‘monitored’ by the Prime Minister’s Office or by the Department of Personnel. This Government is not interfering and it is only ‘monitoring’. Giving instructions like, ‘Go, attend that case’, ‘Go, do that investigation’, are called ‘monitoring’. Now, see this monitoring! This is the CBI’s plea before the court. It says:

"On the question of criminal conspiracy Sri Chaubey, learned counsel for the CBI (not of Indian National Congress, not of Shri P.V. Narasimha Rao, not of Shri Somnath Chatterjee) has submitted that prima facie it is established fact that there was a criminal conspiracy among all the accused persons to demolish the disputed structure on 6th December, 1992 and all the offences have been committed by the accused persons (including revisionists) in pursuance of that criminal conspiracy and in furtherance of the common object of the unlawful assembly etc."

 Further he has stated, the counsel of the same CBI, when he was questioned by the counsel revisionists, ‘No, no you cannot do it. There is no reference that you can do it to the joint chargesheet’. It is the same CBI.

In support of it, he has placed reliance on the case of Suresh Chandra Bahri versus the State of Bihar, 1995, the Supreme Court Cases (Cri) 60 wherein it has been held by the hon. Supreme Court as under and he quoted the Supreme Court’s observation:-

"In the above context, we may refer to the provisions of Section 120-A of the Indian Penal Code which defines criminal conspiracy. "

 I would mention about the operative part of it. It says that a joint charge-sheet under Section 120B can be fool-proof if the offences are same. There is no law saying that this should be done through a consolidated charge-sheet or there is no law which says that it cannot be done. All these arguments are made by the CBI. Then, the CBI said further:

"In view of the above discussions, I am of the opinion that no illegality has been committed by the courts below while taking cognizance of a joint/consolidated charge-sheet on the ground that all the offences were committed in the course of the same transaction… "The distinguished Law Minister is a very prominent professional practising in the court. As a friend, I respect him for his professional acumen. But he did try to take shelter saying that the High Court rejected the charges. The High Court did not reject the charges. For God’s sake, do not say this. Shri Arun Jaitely, you have a very long legal career in future. You may teach new laws to the students. Do not give such kind of an interpretation that the High Court has set aside the charges. The High Court had set aside the whole proceedings on the ground of technicality and said clearly that it still could be cured if you go properly. When it says that it can be cured, it means the notification part of it. Otherwise, how could the High Court decide which one comes under FIR 197 and which one comes under FIR198 as far as the criminal conspiracy issue is concerned?

Shri Arun Jaitley, you may defend the Government. I do not mind it. If I am in your position, I would also try to develop all the skills how to defend the Government. But do not try to give wrong interpretation of the judgement. This is not the way to do it. The interference is definitely there. How? In spite of having said all these things, the CBI today finds helpless to reproduce its own chargesheet which it placed before the court with all the narration.

I will not be surprised if my distinguished friend questions the CBI tomorrow as to why it did all these things which have put the Government in an embarrassing situation. After this observation, about the criminal conspiracy part of it, the CBI proved point by point the criminal conspiracy. The CBI began it with the Rath Yatra speech. It ended with the demolition of the Mosque on that day. There is a specific paragraph in the court of law. If I am wrong, Shri Arjun Jaitley can remind me about it. I would withdraw it. Is it not the same CBI which pleaded before the court under that charge sheet?

One of the major strengthens of its criminal conspiracy allegation is that besides all these prolonged campaign and other things, on 5th December, there was a meeting at the residence of Shri Vinay Katiyar and then these people combined together and did it. It is not my allegation. The Congress Party did not make the allegation. The CBI made the allegation. This allegation was upheld by all the courts right from the Special Court to the other Courts. Shri Arun Jaitley has been taking the plea that at no point of time, has the CBI filed the charge sheet under Section 120B. I did challenge it. I still challenge it today. The official CBI charge-sheet that was filed before the Rae Bareily Court was in May this year. Two FIRs were lodged before the Ramjanmaboomi police station. It was followed by two charge-sheets - one by the CBI in Lucknow and the other one by the UP CID in Lalitpur. The issue of the UP CID Lalitpur was transferred to Rae Bareily Court, then the Rae Bareily court dealt with it. By that time, the CBI got the authority to investigate that case also. Only the CBI pleaded in the Rae Bareily court to give it permission to investigate the matter. The court gave the permission to investigate the matter. Out of that investigation, out of the Rae Bareily court’s permission, all these conclusions were arrived at by the CBI. Through their Counsel P.K. Chaubey, they submitted the case before the court of law.

My contention is this. I am not here to say who will be found guilty. Parliament has no business to say like that. It is the court which will decide who is to be convicted finally. They may exonerate or convict anybody. The CBI pleaded before the Rae Bareilly court only a few days before on a selective case.

If the CBI pleaded before the Rae Bareli court only a few days before on selective tapes, is it not a fact that the CBI submitted not one tape but 29 tapes including the Doordarshan’s tape, including the cassettes of various news channels. In all those 29 tapes, the CBI pleaded, and, if I remember the name of the officer, Mr. Narayan, the then Superintendent of Police in those days, he, in his own handwriting, submitted the evidence of those tapes. Where are those 29 tapes? Let all the 29 tapes in the court’s custody be placed in the secret chamber of the judge and let him find out whether CBI’s allegation of inciting the people by the speeches of senior leaders like the present Union Home Minister was there are not. We are not going to the court room. We have no access to it.

Sir, surprisingly, the people’s perception in the country is amazing now. The people understood two months before that the Tehelka tape is ‘okay’, Justice Venkatswami said: "It is okay and there is no need of examining it" and again another Judge came and he is saying: "I will examine it". Fine, they can examine it. There is no problem. But in the case of the CBI, a Judge can differ in his view and the Judge can say: "Go to the Supreme Court", but the investigative agency cannot withdraw its plea, it cannot withdraw its own contention again and suppress 24 or 25 tapes which it submitted as evidence before the court and produced the 27th where half of it is blank. This is what I call interference; this is what I call deliberate misuse of the CBI on the part of the Union Government. Therefore, Sir, the Prime Minister may take whatever plea he takes. … (Interruptions)

SHRI PRAKASH MANI TRIPATHI (DEORIA): Was the CBI misused at that time or is it being misused now? That is also a mute question.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Speaker, Sir, I humbly say that when the issue of military and war comes, I will listen to him respectfully. But, in this matter let him listen to others. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): That does not mean that you know everything. He has raised a very good point. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : So, another expert is there. He will speak on all the subjects. I appeal to you, the hon. Prime Minister, to please take him in the Cabinet and give him some special responsibility for co-ordination of all subjects. … (Interruptions) Sir, I am not yielding.

MR. SPEAKER: He is not yielding. Please take your seat.

SHRI PRAKASH MANI TRIPATHI : For 40 years they ruled. We should see the misuse of CBI throughout that period of 40 years. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I am happy at least my friend from the Army respected Shri Prakash Mani Tripathi has conceded that the misuse of CBI should be looked into throughout that period of 40 years including this. Let the Prime Minister do this job. I do not mind. This is how the truth comes out from the mouth of patriotic Generals. I record my profound gratitude to him for his conceding this point.

Mr. Speaker, Sir, I now come back to three basic points.

My first point is, the hon. Prime Minister - I am not trying to impute any motive – so far I understand, the Department of Personnel and the CBI is only directly answerable to you.

My second point is, whether before submitting the charge-sheet to Rae Bareli Court any meeting or conference was held with the CBI personnel and the Union Home Minister while the Prime Minister was out of India. If the hon. Law Minister says ‘ no’, I will accept ‘no’. I would like to know whether a meeting before filing the charge-sheet with the Rae Bareli Court on the 31st May was held at the behest of the hon. Deputy Minister with CBI personnel, while the hon. Prime Minster was out of India. If the Government says ‘no’, I will accept ‘no’.

My third point is, one of the CBI counsels is Shri S.S. Gandhi. I would like to know whether Shri S.S. Gandhi, at any point of time, was also the counsel of the accused in the other cases in the court of the same offence.

If the Government says ‘no’, I will be too happy and I will withdraw my contention. I may not be totally correct. The Government can help me and correct me.

Sir, my final question is … (Interruptions)

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY): Mr. Speaker, Sir, the hon. Member said something just now. I have checked up with CBI officers. It is factually not correct.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Thank you. That means, no meeting was held.

SHRI ARUN JAITLEY: No; you said that the counsel for the CBI was also the counsel for the accused.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : No; I asked as to whether before filing the charge-sheet, while the Prime Minister was abroad, any meeting was held by the Deputy Prime Minister with the CBI personnel.

SHRI ARUN JAITLEY: You just now mentioned that the counsel for the CBI was earlier the counsel for the accused. The officers tell me that it is factually not correct.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I have raised another question.

SHRI ARUN JAITLEY: We will answer that later.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Thank you.

Mr. Speaker, Sir, I would like to know whether it is a fact that when the CBI’s charge-sheet was filed before the Special Court of Lucknow in a consolidated manner, till that date Rae Bareli was not designated as a Special CBI Court. The only Special CBI court was Lucknow and that was one of the grounds for which the Rae Bareli Court gave permission to transfer the matter in a consolidated charge-sheet. If so, then the Government of India’s contention is very clear that on that very day it did permit the CBI to frame the consolidated charge-sheet. I am not questioning the legal point here. I am questioning the Government’s executive functioning. If the Government asked the CBI to file a consolidated charge-sheet, it may be accepted or may not be accepted in a court of law. Then, if you uphold the view that the CBI did the right thing by submitting the charge-sheet, let the court reject it. If you hold that view, then how did the CBI change that view and submitted another charge-sheet to the Rae Bareli court?

These are the questions and the Government cannot remain blind to these questions. Therefore, Mr. Speaker, Sir, I do submit with all humility at my command that this particular transfer of the case and the filing of the new charge-sheet exposed the Government’s intention and motive. It was done just to protect the men holding high offices in the Government and so the Government acted deliberately to destroy the credibility of the CBI against the desire of the CBI. Even I know that Shri P.K. Choubey was also thrown out long back from being the counsel after his submission before the court.

With these words, Mr. Speaker, Sir, I demand that the Government should answer these questions. I challenge the Government whether it has the guts and capacity to produce all the 29 tapes before Rae Bareli court and whether the Government has the guts, capacity and strength to direct the CBI to stand on the same plea where it stood in the earlier court before. Let the court decide as to who is right and who is wrong. That is all.

   

MR. SPEAKER: Before announcing the name of the next speaker, I would like to bring it to the notice of the House that the debate is proposed to be completed by 6.30 p.m. and the hon. Prime Minister may reply at about 6 o’clock. Therefore, in order to make the debate very compact and very effective, I would like the Members to restrict their remarks and not repeat the points which have already been made. The next speaker is Shri Vinay Katiyar.

   

श्री विनय कटियार (फैज़ाबाद):माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री दासमुंशी जी ने जो बातें कही, उन बातों का मैं पूरी द्ृढ़ता के साथ खंडन करता हूं। माननीय सदस्य को अपने शासन काल के इतिहास को पढ़ना चाहिए। जिस सीबीआई को लेकर वे इतने चिंतित हो रहे हैं और इनका चिंचित होना स्वभाविक है क्योंकि जब ये इधर बैठे थे तब इन्होंने लगातार सीबीआई का दुरूपयोग किया और कोई भी अवसर अपने हाथ से सीबीआई के दुरूपयोग का जाने नहीं दिया।

इन्होंने कभी अदालत का सम्मान नहीं किया। आज ये अदालत से लेकर सीबीआई तक की चर्चा कर रहे हैं। जब कभी-भी रामजन्म भूमि का मामला आता है, तो उस अवसर के ये कभी नहीं जाने देते हैं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी का नाम कांग्रेस की तरफ से आता है और वे ही इस विषय को रखते हैं। इसलिए मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वे अपने शासनकाल के इतिहास को भी पढ़ लें। आपातकाल के दौरान क्या हुआ? …( व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, with utmost humility, I would like to say that the hon. Member is a Member of this House. … (Interruptions) He is also an accused in the case. … (Interruptions)

I would like to say that there is a conflict of interests in this case. It would have been good if he does not speak here.… (Interruptions)

श्री विनय कटियार : अभी तो शुरुआत है और मैने कुछ नहीं कहा है। आगे सुनने के लिए तैयार रहें। आपातकाल लगा और सारे देश के अन्दर कानून को स्थगित कर दिया। सारे देश के अन्दर कहीं कोई कानून नहीं था। …( व्यवधान)देश के अन्दर सारे कानून के खत्म कर दिया। जिसको चाहा, जैसे चाहा, जहां चाहा जेल में बन्द कर दिया। ९० साल के व्यक्ति को भी कमर में रस्सी डाल कर जेल में बन्द कर दिया। इन्होंने किस कानून का पालन किया? मैं कानपुर का रहने वाला हूं। बड़े-से-बड़े अच्छे वकील, बैरिस्टर तक, जिनका पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में नाम था, उनकी कमर में भी रस्सी डालकर जेल में बन्द कर दिया। आपातकाल लगा और सन् १९८० में १०० सीबीआई के केसेज वापिस ले लिए गए। …( व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): This will widen the scope of the debate. It is irrelevant. … (Interruptions) He can say anything about this only. … (Interruptions)

श्री विनय कटियार : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। इन्होंने सत्ता का बुरी तरह से दुरुपयोग किया। जिस सीबीआई के बारे में आज ये सदन में चर्चा कर रहे हैं, सन् १९८० में १०० केसेज वापिस लिए। क्यों वापिस लिए?किसके कहने पर वापिस लिए? क्या उस समय लोक सभा के अन्दर इनको बहस नहीं करनी चाहिए थी कि हम सीबीआई के १०० केसेज वापिस लेने जा रहे हैं?यह इतिहास भी इनको पढ़ना चाहिए। इनको रामजन्म भूमि के इतिहास के बारे में क्या मालूम और क्या अयोध्या का मामला है। ये कहते हैं कि दो केस वापिस लिए हैं। दो केस नहीं ४९ केस वापिस लिए हैं। इस बात की इनको जानकारी नहीं है। कम के कम यह जानकारी हमसे ले लेते और फिर बोलते, तो अच्छा रहता। ४९ केस, हर केस अलग-अलग प्रकार का है। इन्होंने जिस शुक्ला जी की बात कही है, एक सब इन्सपैक्टर १० बजे केस दर्ज करता है और एक इन्सपैक्टर ५ बजे रिपोर्ट दर्ज करता है, दोनों केसेज अलग-अलग है। अब ये १९८/९२की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आडवाणी जी और जोशी जी का नाम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये केस बाईनेम हैं। इसी प्रकार एक केस १९७/१९२ का है, जो अज्ञात लोगों के लिए हैं, जिस समय हम माताटीला में बन्द थे। CB-CIDको उत्तर प्रदेश की सरकार ने जांच का आदेश दिया। उसकी जांच हुई और चार्जशीट लगाई गई। उस समय सीबीआई ने कितना फास्ट काम किया, इस पर भी नजर डालनी चाहिए। उस समय इनका शासन था, हमारा शासन नहीं था। CB-CID ने चार्जशीट किया। इन्होंने सीबीआई को १०.९.९३ को केस दिया। केवल २५ दिनों के अन्दर ६४ किलो की चार्जशीट पढ़ ली। इनके हिसाब से लगभग ७५० गवाह थे, जिनकी जांच कर ली। इनके हिसाब से २८ टेप थे …( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : नारायणन जी ने खुद लिखा है। हमने नहीं कहा। हमारी कोई शिकायत नहीं है। मेरी कोई शिकायत नहीं है। …( व्यवधान)

श्री विनय कटियार : आपने उधर से बात कही। २९ दिन में उसने सारे टेप भी देख लिए। २५ दिन के अन्दर पूरी चार्जशीट दाखिल कर दी गई। उस समय किस का शासन था और कौन इस कुर्सी पर बैठा था? आप बैठे थे। मैं उस समय अभियुक्त के नाते जेल में था। आपने सीबीआई का दुरुपयोग किया या हमने किया। आप इस बारे में हमें बताइए। मेरा कहना है कि आपने सीबीआई का दुरुपयोग किया। …( व्यवधान)सीबीसीआईडी ने चार्जशीट लगायी लेकिन उसमें कहीं १२०बी की चर्चा नहीं थी, उल्लेख नहीं था। जब एक केस दाखिल हो गया, उसके बाद सीबीआई के द्वारा अलग केस आया जो १९७ का है। दोनों को मिलाने का मामला आया तो हमारे कुछ साथी अदालत गए और कहा कि एक ही केस को कई अलग-अलग स्थानों पर चलाया जा रहा है, यह बात समझ में नहीं आ रही है। जब एक बार चार्जशीट लग चुकी है तो दोबारा चार्जशीट लगाने की क्या जरूरत है। माननीय अदालत ने इस पर अपने आदेश दिए। ये सभी रिपोर्टें हैं। आपने जिस श्री गंगा प्रसाद तिवारी की बात कही जिन्होंने मुकदमा रजिस्टर करवाया उसमें कहा गया कि ये सब लोग दस बजे उस मंच पर भडकाऊ भाषण दे रहे थे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अदालत ने क्या कहा, यह बताएं।

श्री विनय कटियार : आप जरा धैर्य रखिए। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास जैड प्लस सिक्योरिटी थी, एनएससी उनके साथ थी। जो पुलिस ऑफिसर उन्हें ले जा रहे थे, उनका अदालत में बयान है कि आडवाणी जी ग्यारह बजे उस स्थान पर पहुंचे, मंच पर नहीं पहुंचे। वह उस रास्ते से और भीड़ में ग्यारह बजे पहुंचे, इसके बाद मंच पर गए। कहीं पर भी आडवाणी जी, जोशी जी और साधवी ऋतम्भरा जी का भाषण नहीं हुआ। भाषण प्रारम्भ हो, इसके पहले कार सेवक गुम्बद की ओर बढ़ जाते हैं। किसी स्थान पर कोई भाषण नहीं हुआ। जब भाषण ही नहीं हुआ तो भड़काऊ शब्द कहां से आया? भड़काने का काम इन लोगों ने प्रारम्भ किया। एक गलत रिपोर्ट दर्ज करायी गई। वे दस बजे की रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। हम दस बजे वहां पहुंच भी नहीं रहे हैं। हम वहां ग्यारह बजे पहुंच रहे हैं। इस पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया। इनके पास फर्जी टेप हैं। आपने पांच बजे के बाद रिपोर्ट दर्ज करायी। रिपोर्ट का समय यह डाला गया …( व्यवधान)जब कल्याण सिंह जी की सरकार नहीं रही, उसके बाद यह कार्रवाई शुरु की। उस समय हमारी सरकार नहीं थी। यह काम आपने किया। इसके बाद रायबरेली कोर्ट में पेशी हुई। ललितपुर का केस रायबरेली का केस है। उसमें १२०बी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसे लेकर इन लोगों ने पिछले दिनों लोक सभा में हल्ला मचाया और कहा कि चार्जशीट से १२० हटा दिया गया। किस के कहने से हटाया गया, क्या किया गया? इसके पहले हल्ला मचाया कि अदालत द्वारा केस वापस लिया गया, नोटफिकेशन नहीं है,. नोटफिकेशन होना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि श्री मोती लाल वोहरा किस के आदमी थे? वह आपके राज्यपाल थे। उन्होंने १९८/92 जिस में १२०बी का उल्लेख नहीं था, अलग से सीबीसीआईडी को जांच सौंप दी। जब कोर्ट में यह मामला गया तो श्री मोती लाल वोहरा की ओर से यानी आपकी राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में एफिडैविट लगाया कि जो पहले जा चुका है, अब इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।

आदरणीय मुलायम सिंह यादव की सरकार आई और फिर वही मामला आया कि आप इसका सुधार करें। कोर्ट से फिर आया कि यदि आप करना चाहते हैं तो करें और मुलायम सिंह जी ने वही किया जो श्री मोती लाल वोरा जी ने किया था। और लिखकर वही भेज दिया कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद और सरकारें आती रहीं और वे भी श्री वोरा के पदचिन्हों पर चलती रहीं और यही लिखकर दिया कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। जब यह सब हो गया तो फिर क्यों हल्ला मचा रहे हैं कि १२०(बी) इसमें नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जब सी.बी.आई. के चार्जशीट की बात आयी है तो उससे क्यों हट रहे हैं?

श्री विनय कटियार : अब माननीय उच्च न्यायालय ने रविज़न आदेश दिया है कि हालांकि यह सूचना ८ अक्तूबर, १९९३ से निर्गत होने की त्रुटि में सुधार होने योग्य है, राज्य सरकार को यह अवसर है कि उक्त वधि में सुधार करने के आदेश के बाद राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना की वैधता में सुधार नहीं किया गया है। यह उच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई है कि उसमें सुधार नहीं किया गया है।

इसके बाद अंत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है। चूंकि इसकी त्रुटि में सुधार नहीं हुआ, इसलिये १९७/९२ के केस के संबंध में २१ लोगों को ड्रॉप किया जाता है, उन पर यह केस नहीं चलाया जा सकता है। अगर माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दे दिया है कि उन पर केस नहीं चलाया जा सकता है तो क्या इन लोगों के कहने से केस चलाया जायेगा? इन लोगों के हल्ला मचाने से यह केस नहीं चलेगा। इसलिये राय बरेली के अंदर जो केस दाखिल हुआ है, वह सीडी-सीबीआई का है। यदि राज्य सरकार चाहे तो भी सीबीआई उसमें दखल नहीं कर सकती क्योंकि जब एक बार चार्ज फ्रेंम हो गया तो दुबारा दूसरी एजेंसी कैसे कर सकती है। यह तो इन लोगों की कृपा है कि इस केस को अनावश्यक रुप से न जाने कितनी प्रकार से हम लोगों को फंसाना चाहते हैं। उन लोगों ने ४९ केस रजिस्टर्ड किये हैं। बाहरी कमीशन बनाकर उसमें फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन सब बरी हो गये। इन्होने लिबहरन आयोग बनाया जो चलता जा रहा है। इन लोगों ने सीबीआई की स्पेशल अदालत बनाकर उसमें फंसाने की कोशिश की और इतना जाल बनाया लेकिन अफसोस कि ये खुद उस जाल में फंसते चले जा रहे हैं। इन लोगों ने समय समय पर सी.बी.आई. का दुरुपयोग किया।

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हं कि हमारे पास ऑर्डर का पूरा पुलिंदा है जिन्हें बयान करने में काफी समय लगेगा। चूंकि आपने कहा है कि समय कम है, इसलिये मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब कभी ६ दिसम्बर आता है, पूरे देश मे शान्ति रहती है लेकिन लोक सभा में अशान्ति आ जाती है। जो लोग उधर बैठे हुये हैं, उनमें अशान्ति आ जाती है, उन लोगों के मन में अशान्ति पैदा हो जाती है। जब-जब ६ दिसम्बर आता है, इन लोगों को अशान्ति दिखाई देती है…( व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे):इन लोगों का जन्म-दिन होता है।

श्री विनय कटियार : अगर जन्म-दिन है तो खुशी का दिन होता है। इन लोगों के मन में अशान्ति रहती है ये लोग पूरे देश को अशान्त करने का काम करते हैं। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी संत परमदास की अन्त्येष्टि में अयोध्या गये थे। इस बात को लेकर इन लोगों ने हल्ला मचाना शुरु कर दिया। अगर हम लोग कहीं श्रद्धोजंलि के लिये गये, या राम मन्दिर जा रहे हैं तो इन लोगों के पेट में दर्द शुरु हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि यदि ये किसी संत के चरणों में साष्टांग प्रणाम करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन अगर हम किसी मन्दिर में चले जायें , घंटा बजा दें तो इन लोगों को तकलीफ शुरु हो जाती है। क्या यह सही नहीं कि अभी श्रीमती सोनिया के बारे में एक मामला सी.बी.आई. द्वारा चल रहा है…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : कौन सा मामला है?

श्री विनय कटियार : ऐसे बहुत सारे मामले हैं। इसलिये कम से इन लोगों को सोच-,समझकर बोलना चाहिये…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, सदन को बताया जाये कि कौन सा मामला है इस तरह से सदन को गुमराह नहीं किया जा सकता। इनको बताना चाहिये।

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, यह इन लोगों को मालूम है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता।

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष जी, सदन की मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिये।…( व्यवधान)

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, मेरी इन लोगों से प्रार्थना है कि वे ऐसी बातें न करें जिससे घर टूटे। इन लोगों को जरा सावधानी रखनी चाहिये। कृपा करके लोक सभा का समय बर्बाद मत करें। मैं इनकी बात का प्रतिवाद करता हू।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, इन्होंने कोई बात की मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनकी पार्टी श्री मोती लाल वोरा जी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है, जिन्होंने वह सब लिखा है, जिसके बारे में यह हमसे पूछ रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी वोरा जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि उन्होंने यह लिखा था कि वहां पर यह नहीं लगना चाहिए, सोनिया जी, जवाब दे दें।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां ऐसे कोई प्रश्न और उत्तर नहीं हो सकते।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : How can they expect that action should be taken against the Governor?

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:श्री मोती लाल वोरा जी के कहने पर जो कार्रवाई की, उस पर क्या कहना चाहते हैं।…( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल:हमारा उनके खिलाफ यही है कि जो…( व्यवधान)वह एक कांस्टीटयूशनल इंस्टीटयूशन है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां प्रश्न की भी जरूरत नहीं है और उत्तर की भी जरूरत नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल: हम नेशनल हयूमैन राइट्स कमीशन की बात कर रहे थे…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Let us not spoil the debate. Hon. Members, please take your seats.

… (Interruptions)

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी:जो एडजर्नमैन्ट मोशन में था, वही है। अब जो श्री सोमनाथ चटर्जी बोलने जा रहे हैं उसे सभा पटल पर रख दिया जाए, क्योंकि यह वही कहने जा रहे हैं जो २ घंटे ४७ मिनट में २३ तारीख को कहा गया है। इसकी चर्चा २ घंटे ४७ मिनट चली थी।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR) : This type of flippancy does not enhance the prestige of this House. You can be flippant because you have no answer. … (Interruptions)

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी:इसलिए जो यह कहने जा रहे हैं उसे सभा पटल पर रख दिया जाए, हम लोग उसे पढ़ा हुआ मान लेंगे। बार-बार वही चीजें कह रहे हैं।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Mr. Speaker, Sir, I thought this was a very solemn debate. I am thankful to the hon. Prime Minister for sparing time to come here and listening to our submissions. I can only hope that hon. Members, along with the celebrated spokesman of BJP will would hold patience for a little while.

This discussion is ‘regarding working of the Investigating Agencies particularly the Central Bureau of Investigation’. Therefore, the question of working of the CBI is necessarily included here.

Shri Priya Ranjan Dasmunsi has made his observations. By and large, I adopt them. We also heard the agony of an other hon. Member. We respect him. I am quite affectionate towards him. He was a Member of my Committee. Unfortunately, he is an accused in a pending case. I am not saying whether rightly or wrongly he has been named an accused. I am not in a position to say that. He has taken part even if he is an accused and this is another instance of misuse of the floor. … (Interruptions)

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, मुझे इस पर आपत्ति है। मैं जानना चाहता हूं कि इन्हें कैसे मालूम हो गया कि हम दोषी हैं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने यह नहीं कहा कि आप दोषी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने आपको गिल्टी नहीं बोला।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने आपको दोषी नहीं बोला।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने स्पीकर साहब को बोला,I do not know whether you have been named an accused rightly or wrongly. You might have been made an accused wrongly. I said, I did not know. I was not there. You are a good friend of mine and I wish you had not taken part in this debate.

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, as an hon. Member of this House, he has every right to participate in the debates of this House. He has not participated here as an accused but he has participated as a Member of Parliament.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I did not question his right. I said, it might have been proper if he had not participated. I said, this is another instance where certain things could have been avoided. After all, this institution is a great institution. Shri Vinay Katiyar is a good friend of mine. I have no doubt, he is a very devoted Member of this House. It is a wrong judgement on the part of the Leader to have asked him to speak. … (Interruptions)

So far as the CBI’s primary position in this country as an investigating agency is concerned, it cannot be doubted.

Why was it constituted? It is because the criminal justice system required a proper support of investigating agency. Our criminal justice system has been under great pressure. Now, the pressure has increased. Every day we are being told that the criminal justice system in our country is not functioning properly. That justice is not being done, delay is taking place, and distortion is taking place. Every day question marks are being raised. The CBI was an institution which was thought of, if I am not wrong, in 1946. It was established under the Delhi and Special Police Establishment Act, 1946. It was initially meant for Delhi but it has been extended to other States subject to the consent of the States.

I have heard today with some agony that some hon. Members of the ruling Party feel that the CBI has been misused during the Congress regime. Now, nearly for the last five years Shri Atal Bihari Vajpayee, is the Prime Minister of this Country. I believe, I do not know if it is throughout or not; I cannot remember just now, but lately the CBI has been under his jurisdiction. If such a case has been instituted, if CBI was misused in the manner that it has been alleged, then I would have expected that the hon. Prime Minister should have taken some action. Nobody is certainly permitted to misuse it. Why did you not raise this question? Why was it not brought before some particular authority? Where is it pending? This was a result of a big conspiracy, big misuse, etc. Now, suddenly, after all these years, in August, 2003, you become suddenly conscious about its misuse. When you find that questions are being asked about the use of the CBI machinery, then you are trying to reply: `No, you misused it’ – an answer to a charge of misuse is by alleging misuse by the accuser. What all these are going on here? We have forgotten the important role which has been assigned to CBI by law itself. The hon. Prime Minister has rightly said: `I do not interfere and nobody can interfere with its functioning except administrative matters to be looked into.’ Then, there has been no misuse and you have kept quiet. It does not lie in your mouth to now throw a stone at the others when you find yourself are in agony.

Sir, I agree and I do submit that the faith and confidence in the criminal justice system in this country has been to a great extent eroded because of the functioning of the CBI. But lately question marks have been raised not only in this august House but in the case of the prosecution launched against some media persons relating to Tehelka and arising out of that. Suddenly charges are being framed. The CBI frames charges after years against some journalists. Then, in the case of Shri Upen Biswas, serious charges have been made. The same gentleman openly said on the television and in the newspapers that `I know nothing about this matter, who says, I know nothing about the matter. Why are you trying to implicate me?’ He has been made a witness – a self-confessed ignorant person on a subject becomes a witness in a case.

Similarly, the constitutional institutions are being challenged these days. I will request the hon. Prime Minister to kindly respond, even on a sentence as to what is his reaction or response to the characterisation of National Human Rights Commission as Danav Adhikar Commission or as anti-Hindu body. Are you not striking at the very foundation of functioning of this country’s statutory bodies and constitutional bodies?

   

17.00 hrs. What was said of the Election Commission? Therefore, please do not try to decimate the institutions that have been built up for years together. They are the pillars of parliamentary democracy that has been set up in this country. If you challenge and if you impute motives to this organisation on every occasion it does not suit your purpose, then how does this country function and survive? As Members of Parliament here, as representatives of the people, we will be sitting quietly. If we raise an issue, then they say – ‘Oh, you are motivated; for political reasons you are raising these questions’. Do they not disturb us? I am sure, it disturbs the hon. Prime Minister also. But he has his problems. He is ruling over this 28-plus or about 28 parties.

Therefore, this is my submission before this House. There has also been the denigration of C&AG Somebody was given access to the papers of the Ministry of Defence and some non-official person makes a report challenging the C&AG’s functioning and neutrality and that is distributed by the hon. Minister of Defence. … (Interruptions) A non-official document referring to the functioning of the C&AG, containing virulent criticism of a constitutional functionary like the C&AG is distributed. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, are these things very relevant to the debate? … (Interruptions) Hon. Member Shri Shivraj Patil was asking the same question to Shri Vinay Katiyar whether what he was saying was relevant. I am asking hon. Member Shri Shivraj Patil – does he think that this is very relevant. … (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, the constitutional institutions are being damaged. This is the point hon. Member Shri Somnath Chatterjee is making. Hon. Member Shri Kharabela Swain should understand it. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : You are accusing the CBI. But they have said that why are you accusing the Human Rights Commission. They themselves are accusing the CBI which is a constitutional body. … (Interruptions) It is a true contravention of things. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : Shri Kharabela Swain, in both the cases, the hon. Members were developing their arguments.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, rightly the hon. Prime Minister has assumed the control or jurisdiction of this Department because of its great importance. The importance is there specially because, as I said, may be rightly or wrongly, there is a pending proceeding against very celebrated and important Ministers of the Cabinet and important Members of the ruling Party. Therefore, it behoves the hon. Prime Minister to take control of this Department or Ministry. There was a demand that some persons accused should not be in the Cabinet. The hon. Prime Minister rejected that. We had to accept it. We have not taken it up further. Naturally, this is an issue which is before the people’s mind. Now, obviously, in this case, in the present situation, since this Government has been formed, people are asking it.

I have respect for Shri L.K. Advani. We have been here together working for a very long time. I had the great privilege of working with him in many Committees. I have always admired his vision and his knowledge about things, especially election laws. It could not have been under him because he was being prosecuted by CBI. Why has this question arisen? It is very easy to say – ‘Well, CBI is not being interfered with; they are entirely autonomous, they are entirely free and, therefore, how come you are holding us responsible for some CBI function?’ It is not that simple. Not only us but many people – lawyers, academicians and journalists – have made comments on this.

Suddenly, certain things are happening which had not happened before. Sir, kindly give me ten minutes only and I will place the lists of certain events before this House and then the position will be clear. The day, 6th December, 1992, according to us is a day of shame for this country. But they may extoll it. … (Interruptions) According to us, this was a very sad day in our country’s history, a day of shame.

Two FIRs, 197 and 198, were lodged. Nobody can contend anywhere, where our type of jurisprudence or the common law is being practised, that FIR is the last word. FIR is the very initiation of inquiry or investigation. Everybody knows this much. Sir, I am not a criminal lawyer. We know this much. Therefore, those FIRs were the initiations, or complaints were lodged and certain actions had been taken. So far, there are two FIRs.

This is a very excellent graphic summary, a tabulation in India Today and also in The Frontline. On 6th December, FIR No. 197 was filed against unnamed kar sewaks and FIR No. 198 was filed against Shri L.K. Advani, Dr. Murli Manohar Joshi, Kumari Uma Bharati, Shri Ashok Singhal and four others. That was the position on 6th December. On 13th December, FIR No. 197, which was against the kar sewaks, was entrusted to CBI but not the other one, and FIR No. 198 remained with the State CID. Therefore, two parallel inquiries were there. On 16th December, the State Government, after consultation with the High Court, in a proper manner issued the notification establishing Special Court at Lalitpur to try case of FIR No. 198/92 and the case remained entrusted to State CID. On 27th December, 1993, charge-sheet against Shri Advani and others at Lalitpur court was filed. Admittedly, there was no charge under section 120B in that charge-sheet. What were the charges? The charges were under section 153A - promoting religious enmity between different groups; section 153 B – imputations/assertions prejudicial to national integration; section 147 – rioting, section 149 – unlawful assembly; each member guilty of the offence committed collectively; and section 505 – statements leading to public mischief. That was filed in Lalitpur court on 27th February, 1993. On 25th August, the State of U.P. asked the Central Government to entrust investigation in this case of 198 also to CBI and also 47 other related cases, and the Central Government gave that permission. It was then shifted to CBI on 25th August, 1993. Then, on 8th December, 1993, the State Government, after consultation with the High Court, established a Special Court at Lucknow for disposal of the cases relating to the demolition investigated by CBI. Really, Sir, both the cases should be there. On 15th of September, the High Court appointed an Additional Chief Judicial Magistrate for the purpose of Special Court.

Sir, 5th October is a very important day. CBI, thinking that Lucknow court was the Special Court and had jurisdiction to try cases, filed a consolidated charge-sheet, because the CBI had been given power to investigate both the cases, against eight accused including Shri Advani and also 32 others in both FIRs No. 198 and 197. It is admitted by everybody that in this consolidated charge-sheet prepared by CBI and filed by CBI, there was a charge under section 120B. This was done after investigation or inquiry by the CBI. They realised that there was a case made out for section 120B apart from other charges. Three days later, the State Government, without consulting the High Court, transferred the jurisdiction of FIR No. 198 from Raebareli court to Lucknow court. This has been challenged now. Therefore, suddenly ‘Lalitpur’ became ‘Raebareli’. Sir, I am not going into that detail. FIR No. 198 was also shifted to Lucknow court. Then, on 9th September, the Special Court finalised the charge-sheet and framed the charges. Undoubtedly, there is a judgement – the other day I had placed this matter and I am not reading it – where specific charges have been framed and where the prima facie evidence that was placed before CBI has been considered.

They have said, right from the meeting held in Shri Vinay Katiyar’s house or the dinner held in his house, that everything has been considered, and Shri Advani and others have been made accused in this with the charge of 120-B. This was a very important judgment, and I am not reading it because you said that we should be very brief. For four years, nearly three-and-a-half years, nobody bothered about that charge-sheet, except an application had been made.

Then, in February, 2001, Justice Bhalla’s judgment came. I do not know whether the hon. Prime Minister has ever had time to go through that judgment or even the relevant portions of the judgment. I appeal to you, Shri Vajpayee ji, to please go through that judgment or the relevant portions of it. This is not our judgment or not my judgment; it is a judgment of the High Court. They have gone thoroughly through the merits of the charges, framing of the charge-sheet, where a challenge has been made. After considering the challenge to the formulation of the charge-sheet, that was the judgment given.

The CBI Counsel argued:

"The accused persons acted jointly to achieve the goal of the said conspiracy, that is, to demolish Ram Janmabhoomi - Babri Masjid structure at Ayodhya."

 Shri Choubey also said, and I quote:

"All the offences have been committed by the accused persons in pursuance of that criminal conspiracy and in furtherance of the common object of the unlawful assembly in the course of same transaction."

 Then what the learned Judge said? The High Court upheld the decision of the Lucknow Special Court to entertain the CBI’s composite charge-sheet. Justice Bhalla ruled that no illegality has been committed by the Special Court while taking cognizance of a joint consolidated charge-sheet on three important grounds. First is that all the offences were committed in course of the same transaction. He has given reasons, but I am not reading them out.

He said that it was a justified, proper charge-sheet and there was sufficient prima facie evidence for a case of conspiracy, but that reference which was made was not with the prior sanction of the High Court. Therefore, on a technicality, he said that it could not be heard and said, "You go to the court and rectify this defect." The Court itself said on the basis of that, they can go to Court and have it rectified. Then, what happened? It was held by the Court that the mistake was curable, and the State Government was given the liberty to take action. Then, by that time, the dispensation has changed. The present dispensation is in position. Now, what was to be done? The CBI did its part at that time.

On 16th of June, Mr. Prime Minister, after the judgment of Justice Bhalla of the High Court, the CBI requested the U.P. Government for a fresh notification after consulting the High Court so that the technical error might be rectified. What happened? I would like to have one explanation from Shri Rajnath Singh, who was the then Chief Minister and who is the hon. Union Minister now, and one reason from the present Chief Minister with whom our Prime Minister has made a post-poll alliance and, of course, not a pre-poll alliance: Can there be any explanation as to why this simple thing was not done? On the other hand, what is being done? SLPs had been filed in the meantime because no step was being taken. Shri Kuldip Nayyar, Shri Bhure and others went to the Supreme Court asking, "What is happening -- A criminal prosecution cannot be launched only because of an ordinary technical error? Please do something." By that time, on 19th November, suddenly, the present Government in U.P. revived the Raebareli Special Court for 198. Why was it suddenly revived? Is it because it was held to be not properly constituted?

They constituted the Raebareli court again. There the Supreme Court told the Raebareli court - initially when 198 was referred - you can go there and carry on with the prosecution. Then an opportunity came when they had to file a new charge-sheet. In the new charge-sheet, the same CBI which had found a complete prima facie case about conspiracy earlier, omits the charge. From the new charge-sheet arising out of the consolidated charge-sheet, charge 120B suddenly evaporates! How is it possible? I cannot get the CBI to come and explain this. This is an executive matter. This is not a judicial matter. A decision to make a particular charge-sheet include a particular charge is not a judicial matter that I have to go and ask the judge. It is an executive matter. Therefore, we want to know from the hon. Prime Minister as to what is the change that has taken place from the consolidated charge-sheet to this charge-sheet. The High Court never said there was no case against Shri Advani and others.

Please take it from us, at least I am speaking for myself, we are not very happy that a political leader like Shri Advani and others should be facing criminal prosecution. However, we cannot forget what has happened in the history of this country. Today, standing next to the seat on which the Prime Minister sits in this House, Shri Advani says that they are in power today because of the Rath Yatra. Therefore, BJP’s coming into power is connected to the Rath Yatra. This Babri Masjid demolition is a direct result of the Rath Yatra. Nobody can deny that. The whole situation was developed, tempers were raised, and frenzy was created to that end. Without any conspiracy, without any pre-arrangement, could anybody expect lakhs and lakhs of people there in the name of Kar Sevaand going with house-breaking implements? Does it not disturb the conscience of the Indian people who are not totally aligned to this party?

Why are we complaining about this omission? It is because the same CBI, without any change in the circumstances, without any extenuating circumstances, without any direction from the court, now files a charge-sheet which does not contain the most serious charge. The result is this. I know there are serious charges. But the whole arrangement, the whole masterminding of the demolition of Babri Masjid, and there are leaders to see … (Interruptions)

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) :दादा, वह मस्जिद नहीं थी। वह विवादित ढांचा था।…( व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Go on saying that. It has become very old now. You will say vivadit dhancha. You are calling it dhancha, I am calling it a masjid. … (Interruptions)

श्री विनय कटियार : दादा, आप इतने पुराने वकील भी हैं, वरिष्ठ सदस्य भी हैं। दो केसों को आप एक साथ कैसे मिला सकते हैं?…( व्यवधान)एक जजमेंट हो गया और उसमें कहा कि चाहे नोटफिकेशन मान लो कि असलम भूरे के केस का जो निर्णय है, वह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और उसमें उन्होंने कहा कि मोतीलाल वोहरा जी, इसमें त्रुटि नहीं है। इस संबंध में नोटफिकेशन किया।…( व्यवधान)मैं दादा उसी बात को कह रहा हूं, आप भी उसको जान लें। जब असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, वहां से निर्णय हुआ और मोतीलाल वोहरा का जो नोटफिकेशन है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो उसमें अमेंड कर सकती है। …( व्यवधान)मोतीलाल वोहरा ने उस समय कुछ नहीं किया। बाकी लोगों ने किया तो उसके आधार पर निकला। दोनों केसों को आप एक साथ कैसे मिला सकते हैं? दोनों क्राइम अलग-अलग हैं तो क्या दोनों को मिलाया जा सकता है?आप उसी को बार-बार कह रहे हैं।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :क्या मस्जिद तुड़वाने में आप लोग नहीं थे? …( व्यवधान)

श्री विनय कटियार : वहां मस्जिद नहीं थी।…( व्यवधान)देखिए, रघुवंश प्रसाद जी, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। वहां के रिसीवर ने रिपोर्ट नहीं की, वहां के पुजारी ने रिपोर्ट नहीं की और वहां के कमिश्नर ने रिपोर्ट नहीं की।…( व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : वहां कोई ऑडिएंस नहीं थी। कोई लोक सभा के मैम्बर नहीं थे।…( व्यवधान)वहां भीड़ थी।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down. Let Shri Somnath Chatterjee conclude his speech.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, please sit down. Do not disturb the debate. Please keep silence in the House.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, I have almost concluded my speech.

Mr. Speaker, Sir, I am earnestly requesting the hon. Prime Minister to consider this. It was not that the joint consolidated charge-sheet was not challenged. It was challenged in a competent court of law, namely, the High Court. The High Court did not set it aside, please do not forget that. On the other hand, the hon. court said that, ‘it is a proper charge-sheet but a technical error of not consulting the High Court Judge.’ Therefore, they may go and have it rectified.

Therefore, this is a very important point. It was not that there was no challenge. It was challenged. The challenge did not succeed on a technical ground.

Now, suddenly, another court is constituted in Raebareli during the present Chief Minister’s regime. Then, there is a reference to it. And, now, taking advantage of the new Special Court, suddenly, the CBI has somersaulted. They forgot the main charge. They had argued before the Lucknow High Court that ‘it has to be kept; it is a proper charge.’ The High Court Judge had also said, ‘Yes, it is a proper charge and I am more than satisfied that there is a prima facie case for a conspiracy. I would not change it.’ Sir, the challenge was made not on technical ground, the challenge was made on merits. If the merits were not accepted by the High Court, it does not mean that there was no challenge. Therefore, if they were aggrieved, they had gone to the court. I believe, except Shri Advani, all of them had gone to the court. They did not succeed. Because they did not succeed, does it become a ground in their favour? All the time, the hon. Law Minister says that ‘since 198 FIR did not contain this, therefore, this charge cannot be made. Therefore, there is no question of deletion.’ But this is a deliberate attempt, I am sorry to say.

As you know very well, all bad cases force bad arguments also. This is what has happened here. He is making a reckless argument because he knows that he has no answer. So, it is very obvious that this Government cannot permit charge of Section 120B against Shri Advani and others because this Government will fall the next day. Therefore, they thought, by hook or by crook, omit this.… (Interruptions) They have misused the CBI to do that. Otherwise, they cannot survive in this country. The Deputy Prime Minister is under the case of conspiracy… (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : It is not a communist country where such things can be done… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Mr. Speaker, Sir, apart from section 120B, I have read out the type of charges. It is entirely for the Government, it is entirely for the Prime Minister and the Deputy Prime Minister to find out what their conscience says on this. What is the fate of internal security of this country? I believe, this is the only country in the world where the Home Minister is under charges. Forget about section 120B. He is charged with promoting religious enmity; he is charged with inciting communal passion which is prejudicial to national integration; he is charged with rioting… (Interruptions) These are not my charges. These charges stand till today.

Sir, whether they have omitted charges under section 120B or not, this omission is very significant. The omission of production of the cassettes and videos is also significant. They are all linked up. Their whole object is to somehow create a situation where these people are exonerated.

Sir, I am not a Judge. Nobody is a Judge here.… (Interruptions)

श्री विनय कटियार : कैसेट तो अदालत के अंदर होती हैं। अदालत में किसकी जिम्मेदारी है ?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Nobody is a Judge here. But, Sir, we have to judge here, sitting as people’s representatives, as to whether the laws of the land have been misused, whether the important organisations have been manipulated for the purpose of a political interest by a ruling party. This is the question before the country today.

Sir, I appeal to every section of this House that for narrow political interests, do not strike at the root and foundation of the parliamentary democracy in this country. We have serious problems before us. We have the problem of unemployment, there is a lack of development, and there are no jobs. What is happening in this country?

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Pashchim Bengal is a very bad State!. … (Interruptions)

Sir, very important issues are there.

Therefore, I am respectfully submitting this. I am appealing to all sections of this House. Let the institution of parliamentary democracy, which survives on the basis of faith and accountability not be taken for a ride. Let it not be undermined permanently by taking recourse to such subterfuges, as has been the practised in this case, vis-à-vis. the CBI.

   

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष जी, अयोध्या के मुद्दे पर सीबीआई की भूमिका के संबंध में माननीय मुंशी जी ने जो यहां नियम १९३ के अधीन चर्चा प्रस्तुत की है, उस विषय पर उनके भाषण का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। …( व्यवधान)अध्यक्ष जी, विपक्ष की आरोप लगाने की एक प्रथा बन चुकी है। …( व्यवधान)विपक्ष ने जो आरोप उप-प्रधान मंत्री जी पर और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों पर लगाए हैं कि धारा १२० (बी) के अंतर्गत जो मामला दर्ज किया गया था, वह वापस लिया, इन सबका नाम उसमें से हटा दिया गया है, यह अभी माननीय सोमनाथ दा ने कहा और मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इन वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ धारा १२०(बी) आपराधिक षडयंत्र के तहत जो आरोप लगाए वे सब इंक्वायरी की परेड में नहीं मिले। कितनी ही बार यह मुद्दा इन्होंने यहां उपस्थित किया है। यह मुकदमा कोर्ट में चला, इंक्वायरी हुई लेकिन कोई सबूत नहीं मिला।

६ दिसम्बर को जो ढांचा गिरा, वहां बहुत भीड़ जमा थी और भीड़ की साइक्लोजी सबको मालूम है। उस समय वहां बहुत से कार-सेवक जमा हुए थे…( व्यवधान)मैं भी वहां रात के ९.३० बजे पहुंचा था। हमें प्रयाग में रोका गया था। हमारे साथ महाराष्ट्र के सारे विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी और शिव-सेना के विधायकों को जाने नहीं दिया गया और कई बड़े नेताओं का प्लेन भी डायवर्ट कर दिया गया था। हमें तो मालूम पड़ गया था कि ढांचा १२ बजे गिर गया या गिरा दिया गया।…( व्यवधान)मैं कहना चाहूंगा कि ढांचे के पास जितने कार सेवक थे, वे माननीय आडवाणी जी या माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में काम नहीं कर रहे थे, वे हिंदू साधु-संतों के नेतृत्व में काम कर रहे थे। उन्होंने भी भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन जो मौब था वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और ढांचे तक चला गया। यह सब आज के मंत्री महोदय के आदेश के अनुसार या उनके उकसाने के कारण नहीं किया गया, यह बात मैं पूरी जानकारी के साथ बता रहा हूं। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खैरे जी, आप अपनी बात कहिये।

श्री चन्द्रकांत खैरे : दूसरे दिन जो भाषण हुए वे हम सुन रहे थे। वहां एक मंच बनाया गया था। उस समय भी माननीय आडवाणी जी का भाषण नहीं हुआ, लेकिन उनका नाम चार्जशीट में डाला गया और बाद में औमीशन किया गया, यह आरोप है। लेकिन हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी परमहंस जी के महानिर्वाण के बाद शोक-सभा में गये थे।

   

जबहम लोग बहुत बार लोक नेता होने के कारण कई ऐसी अंत्येष्टियों में जाते हैं, वहां ऐसे समय बोलना पड़ता है, और वहां जो भी बोल सकते हैं, बोलते हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने अपनी भावना वहां रखी। उनकी भावना पर बावेला मचा दिया और आखबारों में आया कि पार्लियामेंट में हंगामा होगा और न जाने क्या-क्या होगा। लेकन आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि सारे लोग चुप हो गए और बहिष्कृत हो गए। …( व्यवधान)मैं तो यह कहूं कि इनकी यह आदत कब तक चलेगी। राम मंदिर का निर्माण तो होना ही है।

१७.३१ hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) श्री बसुदेव आचार्य : कहां पर होना है ?

श्री चन्द्रकांत खैरे : रामजन्म भूमि अयोध्या में राम का जन्म हुआ है और वहीं मंदिर का निर्माण होना है। हमारे माननीय बालासाहिब ठाकरे जी हमेशा यही कहते हैं। अभी पप्पू यादव जी…( व्यवधान)वहां राम मंदिर का निर्माण होना जरूरी है और राम मंदिर का निर्माण होना ही है। परमहंस जी की अंतिम इच्छा भी यही थी। उसको पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। मैं यह कहूंगा कि ६ दिसम्बर को जो वहां इतना बड़ा मौब इकट्ठा था…( व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : आप केस को खराब कर रहे हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे : मैं खराब नहीं कर रहा हूं। मैं मौब की साइकोलोजी के बारे में बता रहा हूं। मैं यह कह चुका हूं कि आदरणीय आडवाणी जी और आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी का भाषण नहीं हुआ। उन्होने किसी को इन्स्टीगेट नहीं किया और कुछ बोला नहीं।

श्री विलास मुत्तेमवार: आप गवाह बन जाए। …( व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे : वहां कारसेवक थे और कारसेवक सारे हिन्दुस्तान से आए हुए थे। राम मंदिर के निर्माण की भूमिका में आए थे। जो घटना घट गई, घटना घटती रहती है, घटना हो जाती है …( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : महोदय, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, आप वहां मौजूद थे, तो आपके ऊपर केस क्यों नहीं हुआ?

श्री चन्द्रकांत खैरे : मैंने बताया, हम वहां साढ़े नौ बजे पहुंचे थे। ४९ अभियुक्त थे। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : खैरे जी, अगर आप उनसे बात करेंगे, तो आप अपना भाषण समाप्त नहीं कर पायेंगे।

श्री चन्द्रकांत खैरे : महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सीबीआई के एक केस में विपक्ष की नेत्री का भी नाम है। मैं यह मामला नहीं उठाऊंगा, उठाने वाले उठायेंगे। इसी प्रकार राजीव गांधी जी का भी नाम सीबीआई के आरोप पत्र में है और अभी भी है। अभी विनय कटियार जी ने भी केसेज के बारे में बताया…( व्यवधान)४० साल कांग्रेस का शासन रहा है और कांग्रेस सरकार ने केसेज विदड्रा किए हैं। मैं यह बताऊंगा कि महाराष्ट्र के कई मंत्रियों के ऊपर आज भी पुलिस में केसेज हैं, कई आरोप पत्र हैं और कई अभियुक्त हो चुके हैं और कई के खिलाफ तो कोर्ट ने स्टि्रक्चर भी पास किया है। ऐसे मंत्री भी आज मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं। शिवसेना और भाजपा ने आवाज उठाई, लेकिन कुछ नहीं किया गया …( व्यवधान)महाराष्ट्र की सरकार में दो-चार अभियुक्त मंत्री हैं। उनके ऊपर अन्ना हजारे जी ने केस दर्ज किए। सारी बातें होने के बाद भी मंत्री शासन में शान से घूम रहे हैं और उनके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। …( व्यवधान)मैं इतना ही कहना चहता हूं कि इनकी आदत है, इस प्रकार से बातों को कहने की। मैं पूछता हूं कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहां के बारे में कोई बात नहीं कह रहे हैं।

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : यह सारी चर्चा इनवैस्िंटगेटिंग एजेंसियों पर है, अयोध्या पर नहीं है। It is for all investigating agencies.

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा पूरी अयोध्या पर ही केन्द्रित हो गई है।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपकी बारी आएगी, उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Khaire, please do not invite trouble for yourself from all sections of the House. आपने जो भाषण करना है, वह करिए।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: ये जो ऑबजैक्शन कर रहे हैं …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: ऑबजैक्शन किया तो हम उसे रूल आउट करने के लिए हैं।

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : This is about all investigating agencies. उनमें लालू जी के और दूसरे कई मामले हैं। …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing, except what Shri Khaire is speaking, will go on record.

(Interruptions) * श्री चन्द्रकांत खैरे : आठवले जी टोका-टाकी करके कह रहे हैं कि जब तक वहां बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी तब तक यह विवाद खत्म नहीं होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह यह विवाद बढ़ने वाला है या खत्म होने वाला है? राम मंदिर वहां नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? क्या वह पाकिस्तान में बनेगा या कहीं और बनेगा? हम कसम राम की खाते हैं कि अयोध्या की भूमि में ही राम मंदिर बनेगा।…( व्यवधान)

* Not Recorded.

उपाध्यक्ष महोदय: खैरे जी, आपकी पार्टी को तीन मिनट एलॉट हुए हैं। आप १० मिनट बोल चुके हैं। अब खत्म करिए।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपकी मदद के लिए यहां बैठा हूं। आप मेरी तरफ देख कर अपना भाषण खत्म करिए।

श्री पवन कुमार बंसल:माननीय सदस्य बहुत बढि़या केस प्लीड कर रहे हैं। इन्हें बोलने दीजिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अयोध्या में १९४९ से हिन्दू लोग वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। अयोध्या की भूमि में जो बाबरी मस्जिद थी, वह केवल ढांचा था। फैजाबाद में बहुत बार हिन्दू और मुसलमानों के बीच दंगे-फसाद हुए। मैं शिव सेना की तरफ से वहां का प्रभारी हूं। मैं पिछले दिनों वहां गया था। राम जन्म भूमि के आसपास किसी मुसलमान भाई का मकान नहीं है और न वहां कोई मुसलमान नमाज पढ़ने जाता है। जानबूझ कर कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद कह कर शोर मचाया।…( व्यवधान)यह रिकॉर्ड में भी नहीं है कि वहां मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। इन्होंने धारा १२०(बी) के बारे में कहा, उनका आरोप निराधार है। इनकी ऐसी बातें कहने की आदत बन गई है। इन्हें इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं। मैं इनके आरोप का खंडन करता हूं। मैं अटल जी से प्रार्थना करता हूं कि वे परमहंस जी का सपना पूरा करें और वहां राम मंदिर बनाएं। यही शिव सेना की भी मांग है।

   

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद):उपाध्यक्ष महोदय, दासमुंशी जी ने बहुत सार्थक चर्चा प्रारम्भ की। श्री सोमनाथ चटर्जी सिर्फ सासंद ही नहीं है देश के बड़े एडवोकेट भी हैं। उन्होंने बहुत से तर्कों के साथ अपनी बात रखी। यहां प्रधान मंत्री उपस्थित हैं। मैं नहीं सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री विनय कटियार इतने गम्भीर सवाल पर भाषण करेंगे। मल्होत्रा जी. आप भाषण कर देते या उनकी तैयारी करा देते तो अच्छा रहता। जो बचा-खुचा था, वह चन्द्रकान्त खैरे जी ने गुड़ गोबर करके खत्म कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, कल राज्य सभा में चर्चा हुई थी और प्रधान मंत्री जी ने उसका जवाब दिया था। राज्य सभा में विषय बहुत ही मर्यादित था और अयोध्या तक सीमित था लेकिन आज का विषय वृहद है। इसमें जांच एजेंसियों, विशेषकर सी.बी.आई. के कार्यकरण के बारे में चर्चा है। कुल मिलाकर जिस प्रकार सी.बी.आई. की जांच प्रणाली में संदिग्धता है, उसकी साख पर अविश्वसनीयता है, उन सब सवालों पर हम सब लोग चर्चा कर सकते हैं। मुझे आज भारी मन से कहना पड़ता है कि मैं सोचता था कि इस संसद में सीबीआई. के काम करने के तौर-तरीकों पर कभी चर्चा नहीं होनी चाहिये क्येंकि हम लोग सी.बी.आई. को एक विश्वसनीय संस्था मानते थे। संसद और संसद के बाहर कोई पेचीदा सवाल होता था तो हम लोग चूंकि राजनैतिक कार्यकर्ता थे, एक स्वर से मांग करते थे कि इस की सी.बी.आई. से जांच होनी चाहिये लेकिन पिछले दिनों सी.बी.आई. का काम करने का तौर-तरीका रहा है, जो मामले प्रकाश में आये हैं, उन सब पर एक सवालिया निशान पैदा हो गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि न सिर्फ सी.बी.आई. बल्कि सुबह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है, के संबंध में चर्चा की गई और निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग अनर्गल बातें करना शुरु कर देते हैं। श्री मल्होत्रा हमारे मित्र हैं लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री लिगंदोह के बारे में गुजरात के चुनाव से पूर्व न जाने भा.ज.पा. द्वारा क्या क्या कहा गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के सफल चुनाव कराने के बाद उन्हे मैग्सैसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके काम करने के ढंग को सराहा गया। उनका कार्य अत्यधिक संतोषजनक था। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता है जिसके बारे में आम जनता में साख है, भरोसा है। आज हमारे देश में उसे प्रभावित करने के लिये, उनके काम की गति के मंद करने का जो प्रयास हंमारे देश में हो रहा है, वह बहुत ही खतरनाक प्रयास है। इस पर विराम लगना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय,. मैं कानून पास हूं लेकिन मैंने प्रेक्टिस नहीं की। मैं एक राजनैतिक कार्यकर्ता होने के नाते यहां भाषण कर रहा हूं। तकनीकी और गुण-दोष या कानूनी बातों के बारे में श्री अरुण जैटली बातें कर सकते हैं। वे खुशनसीब हैं। वाजपेयी जी की सरकार आई और उन्हें राज्य सभा में भेज दिया गया और कानून मंत्री के पद पर आसीन हुये। मैं समझता हूं कि वे अपने दायित्व को पूरा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोटी मोटी बात यह जानता हूं कि अयोध्या विवाद से संबंधित अपराध संख्या १९८ / ९२ है जिसकी जांच करने के लिये एक संस्था है। अखबारों में बहुत सुर्खियों के साथ छपा कि आडवाणी, जोशी एवं अन्य ने गिराया बाबरी मस्जिद का ढांचा : सी.बी.आई. । सी.बी..आई. की तरफ से वकील थे श्री एस.एस. गांधी जिन्हों ने १४ गवाह कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत किये। कोर्ट में बयान पढ़कर सुनाये गये। उन्होंने कहा कि गवाहों ने बयान दिया है कि ६ दिसम्बर,१९९२ को श्री आडवाणी, श्री जोशी, कुमारी उमा भारती, साध्वी ऋतम्भरा, वी.एच.पी. के श्री अशोक सिघंल तथा अन्य ने अयोध्या में भड़काऊ भाषण दिये। इसके अलावा इन लोगों ने कार सेवकों को उकसाया था और कहा कि मस्जिद को जमींदोज कर दो। इस आशय के नारे भी लगाये गये तथा ढांचा गिराया गया। यह कहा जाता है कि १२०बी नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी कोई मुकदमा अज्ञात कहकर लिखा जाता है लेकिन जांच के दौरान जो तथ्य प्रकाश में आते हैं, उन तथ्यों के चलते लोगों को मुलजिम बनाया जाता है। मैं समझता हूं कि जांच का बेसिक कांसैप्ट यही है कि धारा १२०बी थी या नहीं, इसके लिये सी.बी.आई. काम कर रही है। मुझे वेदना के साथ कहना पड़ता कि जिस सी.बी.आई. ने .यह कहा कि श्री आडवाणी, डा. जोशी, कुमारी उमा भारती उस षडयंत्र (१२० बी) में शामिल थे । चन्द दिनों के बाद सी.बी.आई. ने कहा कि धारा १२०बी बनती ही नहीं है। यह चीज संदेह पैदा करती है। मुझे लगता है कि मैनीपुलेशन किया गया है कि कोई राजनैतिक दबाव है। ऐसा लगता है कि सी.बी.आई. पर कहीं न कहीं कोई प्रभाव डालने का प्रयास किया जा रहा है।.

उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ा धर्म संकट यही है कि जिस संस्था के बारे में कहा जाता था कि यह अत्यधिक विश्वसनीय संस्था है, जिसके बारे में बहुत भरोसा है, जिसकी एक साख है, उस संस्था का हम अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। यह एक अहम सवाल और अहम बात है। जहां तक सी.बी.आई. का सवाल है, मैं जानता हूं कि सी.बी.आई. के काम करने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं, क्योंकि जितना काम उसे दिया जाता है, उतना स्टाफ उसके पास नहीं है, पर्याप्त संख्या में उसके पास बल नहीं है। प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं, जहां तक सी.बी.आई. का सवाल है, मैंने कहीं पढ़ा है, प्रधान मंत्री जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण एक अत्यधिक भ्रष्ट संस्था है। वर्ष १९९८ से २००२ तक इस संस्था के १०१ अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में संलग्न पाये गये हैं। भ्रष्टाचार के कई मामले लोगों के सामने उजागर हुए हैं। डी.डी.ए. में जो लोग भ्रष्टाचार में पकड़े गये थे, मैं समझता हूं कि सी.बी.आई. को ६० दिन के अंदर उन पर आरोप दाखिल कर देना चाहिए। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, जो जेल गये, एक निश्चित समय में सी.बी.आई. ने उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दी, इस वजह से उन लोगों की जमानत हो गई। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह मेनीपुलेशन नहीं है। क्या यह बात सही नहीं है कि डी.डी.ए. के २९१ संस्थागत प्लाट जो आबंटित हुए थे, उस संस्था में अधिकांश संघ परिवार के लोगों के घर थे। आप मुझे इसके लिए माफ करें। सी.बी.आई. ने इसकी जांच की और जांच करने के बाद उस जांच को अधूरा छोड़ दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह मेनीपुलेशन नहीं है। क्या यह जांच को प्रभावित करने का प्रयास नहीं है। क्या यह सी.बी.आई. की कार्य-प्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास नहीं है। आज बुनियादी सवाल यह पैदा हो गया है कि आम जनता में जिस संस्था की विश्वसनीयता की साख थी, हम राजनीतिक कार्यकर्ता लोग अपने आंदोलनों के दौरान नारे लगाते थे कि अगर किसी मामले की निष्पक्ष जांच करानी है तो सी.बी.आई. की मार्फत जांच होनी चाहिए। उसकी विश्वसनीयता और साख पर आज एक प्रश्नचिहन खड़ा हो गया है।

अभी प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जिक्र किया कि १९९२ में श्री माधवसिंह सोलंकी विदेश राज्य मंत्री थे। उन पर आरोप लगाया गया कि बोफोर्स मामले में उन्होंने कोई टिप्पणी की है, कोई बात कही है। वह मामला सी.बी.आई. के सुपुर्द हो गया। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि इस बात को १०-११ साल हो गये हैं, इन १०-११ सालों तक सी.बी.आई. क्या करती रही। अब सी.बी.आई. ने कोर्ट में दर्खास्त दी है, जिसका नोटिस श्री माधवसिंह सोलंकी को मिला है। यह राजनीतिक षडयंत्र नहीं है तो क्या है। १०-११ सालों तक श्री सोलंकी के खिलाफ कोई नोटिस नहीं जारी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की गई और इतने सालों के बाद अचानक सी.बी.आई. को याद आ रहा है कि श्री सोलंकी के खिलाफ कोई मामला था। यह अत्यधिक आपत्तिजनक है और मैं समझता हूं कि इस पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं। अयोध्या का मामला अपनी जगह है, लेकिन जो अहम् और बुनियादी सवाल है वह यह है कि चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो और चाहे सी.बी.आई. हो, ये जो साख और भरोसे की संस्थाएं हैं, अगर इन पर से लोगों का विश्वास डिग जायेगा तो मुझे माफ करना लोकतंत्र से लोगों की आस्था हट जायेगी। यह एक गंभीर सवाल है। इस पर विस्तार के साथ प्रधानमंत्री को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिये ।

आज अहम सवाल क्या है, आज क्या स्थिति हो गई है, भ्रष्टाचारियों की हिम्मत यहां तक बढ़ गई हैं कि आंध्रा प्रदेश में परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने एक एसोसिएशन बनाई है और इस एसोसिएशन ने एक कोष स्थापित किया है। उन्होंने कहा है कि इस कोष की मार्फत जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्हें बचाने का काम हम लोग करेंगे। इस देश में भ्रष्टाचार पनपा और हम लोग अंकुश नहीं लगा पाये, निर्दोष लोगों को नहीं बचा पाये, षडयंत्रकारियों को जेल नहीं पहुंचा पाये, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाये, तो मैं समझता हूं कि यह सिस्टम कोलैप्स कर जायेगा, टूट जायेगा। इन सब बातों से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के कामकाज करने के तौर-तरीकों पर एक सवालिया निशान पैदा हो गया है। प्रधान मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि जब वह जवाब दें तो निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करें कि सी.बी.आई. के खिलाफ आम जनता में जो धारणा फैल गई है, उस धारणा का निराकरण होना चाहिए और लोगों के बीच सफाई का एक संदेश जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे यही निवेदन करना था।

                     

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वकील नहीं हूं। सोमनाथ दादा बहुत बड़े एडवोकेट हैं। श्री विनय कटियार जी को …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are already short of time.

श्री किरीट सोमैया:श्री विनय कटियार जी के बारे में सोमनाथ दादा ने कहा कि वे आरोपी हैं। इसलिए इस डिबेट में वे भाग नहीं ले सकते।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please stop this running commentary. There should be peace in the House.

… (Interruptions)

श्री किरीट सोमैया:महोदय, मैं दादा से पूछना चाहूंगा, यदि वे नहीं बताएंगे, तो मैं आपसे स्पष्ट करने का आग्रह करूंगा कि उस दिन जब यह घटना घटी, तो मैं वहां उपस्थित था, क्या मैं इस चर्चा में भाग ले सकता हूं?

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब मैं जा रहा था, तो मैंने कहा कि आज का बिजनैस क्या लिखा है, मैं उसे पढ़कर देखूं। मैंने देखा है, इसमें लिखा है कि - "the role of investigative agencies". कभी-कभी ऐसा लगता है कि जब हम इस प्रकार की चर्चा में भाग लेते हैं, तो यह भी देखना पड़ता है कि - role of participants and the role of the intention of the participants - क्या है। श्री प्रिय रंजन दासमुंशी ने इतना हौवा खड़ा किया और हुआ क्या?खोदा पहाड़ और निकला चूहा। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा पूछ रहे हैं कि चूहा कहां है ? यह भी तो पता हो कि निकला कि नहीं। …( व्यवधान) Shri Priya Ranjan Dasmunsi, I had read some time somewhere about trial by media. I had read it somewhere. But what the Lok Sabha is witnessing now is the trial by ...(Expunged as ordered by the Chair) and trial by ...(Expunged as ordered by the Chair). It is observing trial through walk-out and trial through ‘Zero Hour’. … (Interruptions)

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Sir, this is unparliamentary. … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, while participating in the debate, he is reflecting on all the Members. … (Interruptions) He is casting reflection on all the Members and the participants. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: If any unparliamentary word has been spoken, I will expunge it.

… (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : It is not just a question of parliamentary or unparliamentary. The question is much wider. … (Interruptions) It is not a question of whether it is parliamentary or not. The question is much bigger and much wider. … (Interruptions) He is casting aspersions on the actions of Members who are participating in the discussion here. … (Interruptions)

SHRI KIRIT SOMAIYA : It is not just limited to this House. … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : He is casting aspersions on every Member who is participating in the debate. … (Interruptions)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (KHAMMAM): He cannot talk like that. … (Interruptions) Who is he to talk like that? … (Interruptions) Who is he to cast aspersion on the Members? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Any such expression which casts aspersions would be expunged.

… (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I am on a point of order. … (Interruptions) Shri Somnath Chatterjee said that this House is being misused. Is it not unparliamentary? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Malhotra, I said that I will expunge any unparliamentary word. I will straightaway expunge it. Do not worry on that.

… (Interruptions)

श्री किरीट सोमैया:उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह भी पूछना चाहूंगा कि ट्रायल सिर्फ हाउस में नहीं होता, ट्रायल हाउस के बाहर भी होता है। एक माननीय सदस्य ने जब किसी चर्चा में पार्टीसिपेट किया, उसके बाद, उनका पार्टी में इंटरनल डिसीप्लिन के नाम पर भी ट्रायल हुआ। मेरे मित्र श्री विनय कटियार जी ने जब पूछा कि यहां पर मिस्टर बराड़ ने जब चर्चा में भाग लिया, तो उनका पार्टी में ट्रायल हुआ था और जब मोती लाल वोहरा का नाम आया, तो क्या उनका भी ट्रायल हुआ, …( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:उपाध्यक्ष महोदय, जब मोती लाल वोहरा जी का नाम आया, उनका ट्रायल नहीं हुआ और श्री बराड़ का ट्रायल हुआ, इसे पूछने में क्या हर्ज है …( व्यवधान) It is a very relevant point. … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Shri Kirit Somaiya said that he is not a lawyer. … (Interruptions) I am sure that he knows there is a provision called Tenth Schedule of the Constitution.

Under it, a whip can be issued by a party to its Members saying that the Members should follow that whip.… (Interruptions)

श्री किरीट सोमैया:मुझे प्रियरंजन दासमुंशी जी के प्रति बहुत मान-सम्मान है, वे बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनको पता था कि इस बार की उनकी ब्रीफिंग बहुत ही कच्ची है, केस में कुछ दम नहीं है। सालों से वे बोलते आये हैं, क्योंकि वे बोलने खड़े होंगे तो सामने के पत्र से कोई पूछेगा कि १९९२ से १९९८ तक आप क्या कर रहे थे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब क्या हुआ, मोतीलाल वोरा जी थे, तब क्या हुआ। यह सब उनको पता था, उन्होंने पार्टी में पूछा भी होगा, उन्होंने यह भी कहा होगा कि यह किसलिए ला रहे हो, लेकिन आपको पता है, In Management, it is mentioned that the boss is always right; the boss is always correct कि उनके बॉस ने, उनकी या उनके जो भी हैं, उन्होंने बताया होगा कि -

"Shri Munsi, you have to fight it out."

इसलिए बेचारे फाइट आउट कर रहे हैं, इसलिए मैं मुंशी जी को…( व्यवधान)श्री पवन कुमार बंसल:यह किसे क्या कहना चाहते हैं, इनको शोभा देता है या नहीं, इन्हें नहीं पता।…( व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया:मैं यह पूछना चाहता हूं कि १९९८ के पश्चात बी.जे.पी. की सरकार आई, लेकिन १९९२ से १९९८ के बीच में क्या था? १९९२ से १९९८ तक तो हम नहीं थे, तब आप सोच सकते थे, कर सकते थे, लेकिन आप जानते थे, आपको पता था कि आपके केस में दम नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आपने ख्वाहमख्वाह १९९२ से १९९८ तक इस प्रकार की पोलटिकल एक्टीविटीज को हरैस करने के लिए गलत प्रकार से केसेज फाइल किये थे।…( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल:प्रश्न यह है कि क्या आज वे चार्ज गिराये हैं कि नहीं, आप क्या बात कहने जा रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। क्या उस वक्त तो वे चार्ज थे, १९९८ तक वे चार्ज थे, उसके बाद चार्ज गिराये गये हैं।…( व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया:यह वास्तविकता है कि १९९२ से १९९८ तक कुछ नहीं हुआ। आपने स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं एपाइण्ट की, आपने सभी प्रकार की चार्जशीट क्यों फाइल नहीं की, क्यों आडवाणी जी या अन्य किसी को सजा नहीं दी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे…( व्यवधान) It was the political misuse of the official machinery.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him complete.

श्री किरीट सोमैया:१९९२ से १९९८ तक आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Somaiya, please address the Chair so that you can avoid all these complications. But you are only addressing them. Why are you addressing them?

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am only telling you that you can avoid addressing them. You may plead your case.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, he took my name. I want to say one thing.… (Interruptions) He took my name challenging mybona fide. I just put a question. My question was very limited. I wanted to know whether the CBI had filed a charge-sheet in the Lucknow Bench under Section 120B; whether they did not include it in the Raebareli Court. There is nothing more. He is going back and telling all these things.… (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : That was the misuse of the CBI done by you.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your questions would be answered by the hon. Minister. The point is that hon. Members talk to each other. Whatever point of view you want to place, you have to place it and the Government will reply to the points made by you.

श्री पवन कुमार बंसल:मल्होत्रा साहब कह रहे हैं क there was misuse of the CBI by us. Has it been done by Shri Advani?… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: As I said earlier, whatever you want to place it, you place it before the House. The hon. Ministers are there. They will reply to the points raised by you. Why are you worried about it?

श्री पवन कुमार बंसल:आडवाणी जी को कांस्प्रेसी में हमने भेज दिया?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seats.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is capable of placing his arguments here. आप मुझे एड्रैस नहीं कर रहे हैं, उन्हें एड्रैस कर रहे हैं। अभी तक अच्छी तरह से चर्चा हुई है, अब आप ऐसा क्यों करते हैं?

… (Interruptions)

श्री प्रकाश परांजपे : आप इतने सालों से सोये थे क्या?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat.

श्री किरीट सोमैया:माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता था कि १९९२ से १९९८ तक राजकीय पक्षों का विरोधी पक्ष के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का गला नहीं घोंटा गया, क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? Was it not the abuse and misuse of the State Government and the Government machinery? अगर आपके आरोप सही थे तो आपने छ: साल में स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं एपाइण्ट की, क्यों आपने सजा नहीं दिलवाई, क्यों आपने गुनहगार लोगों को जो सजा करनी थी, दादा, आप भी सरकार में थे, उसे आपका भी समर्थन था, तब आप क्यों चुप बैठे थे?

Actually, we would like to say this. इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में…( व्यवधान)

18.00 hrs. रामदास जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kirit Somaiya, again you are addressing Shri Ramdas Athawale. You are creating problem here.

श्री किरीट सोमैया:उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि १९९२ से १९९८ तक कुछ नहीं किया। मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो हर दो-चार महीने में अयोध्या विषय को उठाते हैं, वे स्पष्ट करें कि क्या राम जन्म भूमि पर जहां अभी राम का मंदिर है, वहां पर वे बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते हैं?वे एक बार हिन्दुस्तान की जनता को स्पष्ट कर दें कि हम वहां पर मस्जिद बनायेंगे, हमें वोट दो। क्या वह जवाब देना चाहते हैं ? …( व्यवधान)

18.01 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) MR. SPEAKER: I am extending the time of the House till the debate is completed and the hon. Prime Minister’s reply is over.

श्री किरीट सोमैया:अध्यक्ष महोदय, मैंने दो प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न यह था कि १९९२ से १९९८ तक सत्ता का दुरुपयोग किसने किया ? मैं आपके सामने यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि दिसम्बर ६, १९९२ में किसने एफ.आई.आर. फाइल की। दिसम्बर १३, १९९२ में किस प्रकार की सी.बी.आई. ने एफ.आई.आर. दर्ज की। फिर २७ अगस्त , १९९३, ५ अक्टूबर, १९९३, जनवरी १९९६ तथा उसके बाद ९ सितम्बर, १९९७ में क्या हुआ?आप अभी की सरकार पर दोष देते हो जबकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि कहां किसने एफ.आई.आर. या कम्पलेंट फाइल की। …( व्यवधान)अगर हम गुनाहगार थे तो आप हमको सजा दे सकते थे लेकिन गुनाहगार कौन है, वह जनता ने तय किया। १९९१ से १९९५ तक जिसकी सत्ता थी, उस समय उनकी ३०० सीटे थी। उसके बाद वह घटकर २४० हो गयी फिर २०० हो गयी। आज उनकी सीटें १०० हैं। आप जीरो ऑवर में रोज राम जन्म भूमि का विषय उठाते जाओ तो नक्की। अभी आप वन डबल जीरो हैं लेकिन अगले चुनाव में आप वन डबल जीरो से नीचे उतर आयेंगे, यह भी हम दावे के साथ आपको कह सकते हैं। …( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब रोल ऑफ इन्वेस्टीगेटिव एजेंसी के विषय पर चर्चा करें। रोल ऑफ इन्वेस्टीगेटिव एजेंसी की बात करते समय विपक्ष के माननीय एक नेता ने हयूमन राइट्स कमीशन का उल्लेख किया। उन्होंने अपनी चर्चा बिल्डअप करते समय नैशनल हयूमन राइट्स कमीशन की बात की।…( व्यवधान)नैशनल हयूमन राइट्स कमीशन और कांस्टीटयूशनल अथारिटी के बारे में कोई प्रश्न नहीं करता लेकिन जो व्यक्ति बात करता है, वह आज बैस्ट बेकरी कांड की बात करता है।

अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और मैंने भी वह वेदना सहन की है। १९९२-९३ में मेरे मुम्बई के जोगश्वरी में १२ लोगों को झोंपड़-पट्टी में जिंदा जला दिया गया। जब वे लोग निर्दोष छूट गये तब यह हयूमन राइट्स कमीशन कहां गया था?तब ये लोग कहां गये थे? …( व्यवधान)क्योंकि वे राजा भाई की चाल में रहते थे। …( व्यवधान)तब इनको नैशनल हयूमन राइट्स कमीशन याद नहीं आया। आज इनको नैशनल हयूमन राइट्स कमीशन याद आता है। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किरीट जी, आपका समय पूरा हो गया।

...( व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Mr. Speaker, Sir, I am on a point of order.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am listening to the point of order.

… (Interruptions).

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: इन्होंने नैशनल हयूमन राइट्स कमीशन के बारे में कहा है। …( व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, I am on a point of order. Any discussion against any constitutional authority has to be done only with a Substantive Motion before this House. The C&AG, the Election Commission and the National Human Rights Commission are constitutional authorities. If you are criticising these authorities, there should be a Substantive Motion; otherwise any constitutional authority cannot be criticised in any manner on the floor of the House. … (Interruptions)

रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हम नैशनल हयूमन राइट्स कमीशन का सम्मान करते हैं। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, मुझे प्वाइंट ऑफ आर्डर सुनने दीजिए। कृपया आप बैठिये।

...( व्यवधान)

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, इस नियम का यही लोग पालन करें तो अच्छा होगा। …( व्यवधान) जब बैस्ट बेकरी कांड हुआ तब आपका यह नियम कहां चला गया? …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Let him complete.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Shivraj Patil, please go ahead.

… (Interruptions)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:ज़ीरो आवर में इन्होंने यह मामला उठाया। ज़ीरो आवर में इस बारे में दो घंटे बहस हुई।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Let me hear what his point of order is.

श्री विनय कटियार : आज इस बारे में फैसला हो जाना चाहिए।…( व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, there are some rules to be followed in the House. If the constitutional authorities are not in a position to come to the House to defend themselves, it is for the Government to defend them. Here, the Government is not only not defending them, but the Government is making allegations against them, if not the Government, at least the Ruling Party Members are making allegations against them. Who will defend them? How will they function? Why are they constitutional authorities? That is why, the rules provide that if any allegation is to be made against any constitutional authority, it has to be done under a substantive motion. I need your ruling on this.

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है कि हाउस में सदस्य ऐसी बातें करते हैं। कौन्सटीटयूशनल अथॉरिटी को उसकी जगह सेफ रखना हम सबका काम है, लेकिन मुझे मालूम है कि सब सदस्यों ने अभी तक उसका इस्तेमाल किया है। मैं सबको विनती करूंगा कि वे ऐसा न करें तो अच्छा होगा।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, it is for the Government to defend the constitutional authorities. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: The Prime Minister, while replying to the debate, can defend them.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़ बैठिए। यह विषय खत्म हो गया है। मैंने इस विषय पर अपना निर्णय दे दिया है।

...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किरीट सोमैया जी, आप बोलिए। मुझे यह डिबेट छ: बजे तक पूरी करनी थी। But I had to extend the time of the sitting of the House.

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: The Prime Minister can safeguard the constitutional authorities.

… (Interruptions)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा:ये रोज क्रटिसाइज़ करते हैं।…( व्यवधान) He is referring to the National Human Rights Commission as a constitutional authority. Where does the Constitution come in here in the case of NHRC? It is created by an Act of Parliament. … (Interruptions)

श्री लाल मुनी चौबे:सीबीआई पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है।…( व्यवधान)सीबीआई पर यहां चर्चा हो रही है।…( व्यवधान)सुमन जी ने जो कहा…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। यह विषय पूरा हो गया है।

...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री किरीट सोमैया जो बोलेंगे, वही रिकार्ड में जाएगा, और किसी माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...( व्यवधान)* श्री किरीट सोमैया:जब हम इन्वैसटीगेटिव एजैंसी की चर्चा करते हैं और जब इतने बड़े-बड़े स्टालवट्र्स पार्टीसिपेट करते हैं तो मुझे मंजूर है कि आप आज की परिस्थिति में बात करें, लेकिन जब बोफोर्स के केसेस फाइल हुए, १९९१ से १९९५ के दरम्यान जब कांग्रेस का शासन था, श्री नरसिंह राव प्रधान मंत्री थे, उस बोफोर्स के केस में क्या प्रोसीडिंग्स हुईं।…( व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री वाजपेयी और हम उसके खिलाफ थे, आप इनसे पूछ लीजिए।

श्री किरीट सोमैया: १९९१ से १९९५ के दरम्यान सीबीआई ने बोफोर्स के बारे में क्यों कुछ नहीं रकिया। क्या हमने यह कहा कि उस समय भी चार्जशीट लूज़ कर दी गई, उस समय के पेपर्स फाइल में से निकाल दिए गए, उस समय जो कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह नहीं हुइ? क्या यह हुआ था? उस समय के दरम्यान एक चर्चा और हुई। हमारे मित्र श्री रामजी लाल सुमन ने चर्चा उपस्थित की, मैं इनका आभारी हूं।

हर वक्त मुलायम सिंह जी यहां उपस्थित रहते हैं। आज मुलायम सिंह जी अगर यहां पर उपस्थित होते तो उनके समय के दरम्यान जो विनय कटियार जी ने बात कही, उसको वह स्पष्ट कर देते। अभी जो बात विनय कटियार जी ने कही और मैं यह नहीं कहता हूं कि परपर्जली मुलायम सिंह जी यहां उपस्थित नहीं हैं। फिर मुलायम सिंह जी ने भी लीगल प्रोसैस जो सही था, वही माना और आप हमें क्यों दोष देते हो?अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम अगर चर्चा करना चाहते हैं तो We should debate and discuss about the accountability of the system. आज सीबीआई के बारे में इस प्रकार की चर्चा और नाम दिया जाता है कि ब्यूरो इज इनएफशिएंट तो १९८६ में बोफोर्स का जो कांड होता है, और फिर १९८७, १९८९, १९९१, १९९९ और २००३ मेंIt is going on. अगर इस प्रकार की इमेज बाहर खड़ी हो जाती है तोIt is not good for anybody. It is not about the CBI only. जो अभी हमारे विपक्ष के नेता ने सीएजी की बात निकाली और अगर वही सीएजी की बात का उत्तर मैं दूंगा तो पाटिल साहब प्वाइंट ऑफ ऑर्डर खड़ा करेंगे।…( व्यवधान)

श्री शिवराज वि.पाटील:अगर पार्लियामेंट में उनको प्रोटैक्शन नहीं देंगे, प्राइम मनिस्टर साहब बैठे हैं, प्रोटैक्शन नहीं देंगे तो वह कैसे काम करेंगे और इसीलिए कांस्टीटयूशनल अमेंडमेंट रखा गया है।…( व्यवधान)

* Not Recorded.

You do not understand the parliamentary procedure and the parliamentary system. … (Interruptions) The C&AG is a part of the Constitution. … (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : The C&AG is not the Human Rights Commission. … (Interruptions) It is a part of the Constitution. … (Interruptions)

श्री विनय कटियार : लोक सभा में सीबीआई पर चर्चा कराकर आप…( व्यवधान)हम लोगों ने चर्चा नहीं की। आज सीबीआई पर चर्चा कराने के लिए सीबीआई एजेंसी को…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको तो चर्चा को पूरा समय मिला है। आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं?

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)* श्री किरीट सोमैया:अध्यक्ष महोदय, कांस्टीटयूशनल ऑथोरिटी, सीएजी के बारे में अगर सोमनाथ दादा बोलते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन वही सीएजी के बारे में दूसरा आइटम आता है, जिस रिपोर्ट का आप उल्लेख कर रहे हैं और यहां पर मेरे हाथ में ऑफशियल डॉक्यूमेंट हैं। I will read out only one line:

"The item of December 11 was based on a forthcoming Report of the C&AG."

 How could it be published before the Report was finally tabled in the House? सीएजी के बारे में जो बात कही, मैं उसको कह रहा हूं। मैं आर.बी.पंडित के बारे में बात कह रहा हूं। सीएजी की रिपोर्ट पहले लीक कैसे होती है? We have to debate and discuss regarding correction and improvement of the system. यह स्थिति है। हर जगह कहीं न कहीं त्रुटि पैदा हुई है। जो भी कांस्टीटयूशनल ऑथोरिटी में या इंवेस्टीगेटिंग एजेंसी में अगर त्रुटि पैदा हुई है तो हम करैक्ट करने का प्रयत्न करें लेकिन किसी पर आरोप लगाने से पहले अपनी ओर देखें। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस सरकार ने, भाजपा और मित्र पक्षों की सरकार ने १९९२ से १९९८ तक आप लोगों ने सबसे पहले पोलटिकल अत्याचार जो किये, वह सहन किये और उसका फैसला १९९८ में जनता ने दिया कि आपके पोलटिकल अत्याचार और जो आपके हाथ में सत्ता है, उसका दुरुपयोग जो आपने किया, उसने आपकी जगह यहां दिखा दी है। आप यहीं कंटीन्यू करोगे।…( व्यवधान)अगर ऐसे मामले उठाओगे तो २०१० तक वहीं पर रहोगे। यहीं विश्वास के साथ कहता हूं।…( व्यवधान)

* Not Recorded.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, मैं शुरु करने से पहले निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वक्ता ने लगभग तीस मिनट लिये। पौने ६ बजे उन्होंने अपनी बात शुरू की थी और सवा ६ बजे अपनी बात समाप्त की। अभी सोमनाथ जी को आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। ऐसा ही किरीट सोमैया जी ने भी कहा। उसके पहले भाजपा के प्रवक्ता ने कहा। आश्चर्य मत करिए। जो फांसीवादी विचारधारा की पार्टीज और संगठन होते हैं, उन सबकी यह बुनियादी…( व्यवधान)सोमनाथ जी, फांसीवाद का मूल सिद्धांत इसी बात पर आधारित है कि सबसे पहले स्थापित व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास करता है।

हमारी स्थापित व्यवस्था में संविधान भी शामिल है, संवैधानिक संस्थाएं भी शामिल हैं, न्यायपालिका भी शामिल है, न्यायिक प्रक्रिया भी शामिल है और यही द्ृश्य आज हम इस देश में देख रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) :इमर्जेंसी में क्या हुआ था और वैस्ट बंगाल में क्या हो रहा है…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवधान मेरे समय में न जोड़ा जाए।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसे ही चलेगा तो मुझे यहां भी इमर्जेंसी लगानी पड़ेगी। चौबे जी आप बैठ जाएं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, चौबे जी को मैं बताना चाहता हूं कि मुसोलिनी के साथ कौन था, मुसोलिनी के साथ हिटलर था। हिटलर जर्मनी का रहने वाला था, जहां फासीवाद का जन्म हुआ। हेडगेवार जी कहां गए थे, कहां से लौटकर आए और अपनी पुस्तक में उन्होंने मुसोलिनी और हिटलर को महानायक बताया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए इनके फासीवाद होने का और उसी विचारधारा को मानने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हैं।

(Interruptions) * SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, he should mind his words. What is he saying?… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am not taking any words on record except what Shri Satyavrata Chaturvedi is saying. Nothing else should go on record. सीट पर बैठकर जो बोलते हैं, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

* Not Recorded.

   

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : इस देश की यही स्थिति होनी चाहिए थी इसलिए हम भुगतने को मजबूर हैं।

मैं अब मुद्दे पर आता हूं। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता जो मुझसे पहले दासमुंशी जी ने, सोमनाथ जी ने और अन्य सदस्यों ने यहां यह बात रखी कि कैसे बाबरी मस्जिद ६ दिसम्बर को गिराई गई और कैसे स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया।…( व्यवधान)

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर):बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, वह विवादित ढांचा था…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : चलिए मान लेते हैं कि वह बाबरी मस्जिद नहीं थी, तो क्या फिर वह मंदिर था ? …( व्यवधान) इसका मतलब यह है कि आपने मंदिर गिराया।…( व्यवधान) मैं इस घटनाक्रम में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह पहले से बता दिया गया है कि कैसे उन चीजों की जांच के लिए यह मामला सीबीआई के सुपुर्द किया गया। सीबीआई ने जांच करने के बाद वभिन्न जगहों पर जो ४९ प्रकरण पंजीबद्ध थे, उन सबको संकलित करके एक चार्जशीट बनाकर जांच की और रायबरेली में इसी न्यायालय के आदेश और अनुमति से पूरी जांच की। जब सीबीआई ने यह जांच की, उसमें आदरणीय आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, अशोक सिंघल जी आदि करीब आठ लोगों को बाबरी मस्जिद गिराने के षडयंत्र का दोषी पाया गया. भारतीय दंड संहिता की धारा १२० बी…( व्यवधान)

श्री शीशराम सिंह रवि :यह असत्य कह रहे हैं, इनका दोष ही नहीं था।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष जी, अब हम यहां पर आ जाएं कि हमारे सामने विचार का मुद्दा क्या है, हम बातों में ही न उलझें रहें इसलिए मैं कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करना चाहता। विचार का मुद्दा यह है, हमारा कथन यह है कि सीबीआई पर दबाव डाला जा रहा है। अपने नेताओं को षडयंत्र रचकर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह हमारा कथन है और यह हमारा आरोप है। सरकार का इस पर क्या कहना है, मैं वह बताना चाहता हूं। सरकार का कहना यह है कि श्री आडवाणी और अन्य जिनका हम नाम लेते हैं, ये लोग धारा १२० बी के तहत कभी आरोपी नहीं थे। विवाद इसी बात पर है कि वे आरोपी थे या नहीं। अगर थे तो कैसे हटाए गए और यह मुद्दा बना।

मैं यहां से सिलसिलेवार चलता हूं। मेरे ऊपर दो बिन्दुओं को सिद्ध करने की जिम्मेदारी मेरे पक्ष की ओर से है। एक तो यह कि आडवाणी जी और अन्य लोग षडयंत्र के आरोपी सीबीआई की जांच में थे या नहीं।

दूसरा, उपरोक्त आरोपियों को सीबीआई पर दवाब डालकर यह सरकार बचाने की कोशिश कर रही है या नहीं। ये दो बिंदू हैं जिनको सिद्ध करना मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले इनके कथन के खिलाफ मैं उस चार्जशीट को यहां सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप चाहें तो मैं सदन के पटल पर इसकी कॉपी ऑथोन्टिकेट करके रख दूंगा। सीबीआई के जो तत्कालीन एसपी थे, उनके द्वारा ४.१०.१९९३ को यह चार्जशीट विशेष सत्र न्यायालय लखनऊ में दाखिल की गयी। इस चार्जशीट में श्री बालासाहेब देवरस, फिर श्री लालकृष्ण आडवाणी जी।

श्री विनय कटियार : बाला साहेब देवरस इसमें कहा से आ गये?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं इसमें संशोधन कर लेता हूं। बाला साहेब ठाकरे…( व्यवधान)इस चार्जशीट में आरोप क्रमांक २ पर श्री लालकृष्ण आडवाणी, आरोप क्रमांक १० पर सुश्री उमा भारती जी, आरोप क्रमांक १४ पर श्री मुरली मनोहर जोशी जी का नाम है। इसके अलावा श्री विनय कटियार जी और श्री अशोक सिंघल जी का नाम भी है। उसमें जो आरोप लगाये गये हैं उन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस चार्जशीट के पृष्ठ १२५ पर लिखा है :-

"The aforesaid Shri Bala Sabheb Thackeray, Chief of Shiv Sena, Bombay, Shri L. K. Advani ….. "

 सारे लोगों का नाम देते हुए उन्होंने अंत में लिखा है क "…. They constitute offence under Section 120 (b) read with Sections 151 (a), 153 (b), 295, 295 (a) and 505 IPC."

 यह चार्जशीट जो सीबीआई ने दाखिल की, उस चार्जशीट में सीबीआई इनको षडयंत्र रचने का आरोप लगाती है। इस बात पर आशंका जाहिर की गयी कि हमारे दवाब में सीबीआई ने इनको गलत फंसाया हो। अब हम देख लें कि अगर सीबीआई ने गलत फंसाया होता तो न्यायालय में इनके ऊपर कहीं न कहीं चर्चा होनी चाहिए थी। इसके बाद मैं दूसरा प्रमाण रखना चाहता हूं। विशेष सत्र न्यायाधीश लखनऊ द्वारा जो ९.९.१९९७ का आदेश पारित किया गया और सीबीआई ने जिस चार्जशीट को रखा, उसको उन्होंने अपराधों के कमिटल के लिए और इनके ऊपर आरोप निर्धारित करने के लिए, आवेदन तब किया। उसके बाद ९.९.१९९७ को जो आदेश विशेष सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ने दिया है, उसके पृष्ठ ४७ को पढ़कर मैं सुनाता हूं। " उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रस्तुत वाद में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर को गिराने का षडयंत्र अभियुक्तगण द्वारा १९९० से आरम्भ किया गया और वह ६.१२.१९९२ को पूरा हुआ। श्री लालकृष्ण आडवाणी आदि लोगों ने भिन्न-भिन्न समय पर, भिन्न-भिन्न स्थानों पर उपरोक्त विवादित स्थल को गिराने के संबंध में आपराधिक षडयंत्र की योजना बनाई। अब मैं अभियुक्तगण सर्वश्री बाला साहेब ठाकरे, श्री एल.के.आडवाणी, श्री कल्याण सिंह, श्री अशोक सिंघल, श्री विनय कटियार, श्री मोरेश्वर सावे, श्री चन्द्र कुमार पांडे, श्री सूरजभान सिहं, श्री जयभान गोयल, सुश्री उमा भारती, सुश्री साध्वी ऋताम्बरा, महाराज स्वामी साक्षी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी, श्री गरिराज किशोर, श्री विष्णुहरि डालमिया, श्री चम्पत राय बंसल, श्री ओमप्रकाश पांडे, श्री सतीश प्रधान, विजय राजे सिंधिया जी तथा डा. सतीश कुमार नागर को अपराध अंतर्गत धारा १४३/ १५३ (ए), १५३(बी), २९५, २९५(ए), ५०५, भारतीय दंड संहिता की सह-पठित धारा १२०(बी), भारतीय दंड संहिता के साक्ष्य के आधार पर आरोपित किये जाने का प्रथम-द्ृष्टया आधार पाता हूं और उन्हें उपरोक्त धाराओं में आरोपित किया जाता है। "

यह न्यायालय का आदेश है, जो मैंने पढ़ कर सुनाया । …( व्यवधान)

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, उसी अदालत ने…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मैं पहले ही कह चुका हूं। श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी जी जो कहते हैं, उतना ही रिकार्ड पर जाएगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, प्रमाण के रूप में मैंने दो केस यहां पर प्रस्तुत किए। एक दस्तावेज सीबीआई ने १९९३ में प्रस्तुत किया। इस दस्तावेज में आडवाणी जी सहित जितने नेता हैं, आठ अन्य नेता हैं, उनके ऊपर धारा १२०(बी) यानि षडयन्त्र रचने का आरोप है। एक प्रमाण यह प्रस्तुत किया और दूसरा प्रमाण मैंने ९.९.९७ को न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को प्रस्तुत किया। महोदय, इतना पर्याप्त नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं एक और दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने आदेश पारित किया। इन आरोपों में से कुछ आरोपियों ने लखनऊ उच्चन्यायालय की खण्डपीठ में एक याचिका दायर की और उस याचिका में अनुरोध किया कि नीचे न्यायालय में जो कार्यावाही हुई है, वह असंवैधानिक है, गलत है और गैर कानूनी है। उस पर उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए। पहली बात तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जस्टिस श्री जगदीश भल्ला जी ने जो आदेश पारित किया, दिनांक १२.२.२००१ को, उसके कुछ अंश मैं उद्धृत करना चाहता हूं। पृष्ठ ८९ पर, आदेश में लिखा है -

"On the question of criminal conspiracy, Shri Chaubey, learned counsel for CBI …"

 यह हम नहीं कह रहे थे, आपके सीबीआई के काउन्सिलर कह रहे थे। …( व्यवधान)यह दस्तावेज २००-२२५ पृष्ठ का है, पूरा जजमेंट है, अगर अनुमति हो, तो एक पृष्ठ से लेकर २०० पृष्ठ तक मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

...( व्यवधान)

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI : Sir, I am continuing with that quote from that order, which says:

"On the question of criminal conspiracy, Shri Chaubey, learned counsel for CBI has submitted that prima facie it is an established fact that there was a criminal conspiracy among all the accused persons to demolish the disputed structure on 6th December, 1992 and all the offences have been committed by the accused persons including revisionists in pursuance of the criminal conspiracy and in furtherance with the common object of the unlawful assembly in the course of the same transaction and therefore charges of conspiracy and common object of unlawful assembly have been rightly framed against the accused persons and there is no illegality in it."

 श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम आया है, इसलिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : इन प्रश्नों का उत्तर लॉ मनिस्टर देंगे।

...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक्युज्ड की लिस्ट में आपका नाम है, इसमें गलत क्या है।

...( व्यवधान)

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल चार लाइनों में अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं कन्फयूस नहीं कर रहा हूं। आप जब बोल रहे थे, आपको जितना पढ़ना था, पढ़ते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। मैं सैशन कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पढ़ रहा हूं। मैं उन्हें सदन के पटल पर रखने के लिए भी तैयार हूं।…( व्यवधान)क्या मैं सदन को गुमराह कर रहा हूं? आप भी उन्हें रख दीजिए।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे एड्रैस करिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :अध्यक्ष महोदय, मैं इसी जजमैंट के, इसी ऑर्डर के पृष्ठ ९१ और ९२ के कुछ हिस्से जिससे सारा मसला साफ हो जाएगा, मैं यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह पृष्ठ ९१ से शुरु हुआ है। इस पर पहले काफी डिसकशन हो चुका है।

"In view of the above discussions I am of the opinion that no illegality has been committed by the courts below while taking cognizance of a joint/consolidated charge-sheet on the ground that all the offences… "

 क्योंकि किसी ने यह सवाल उठाया था कि यह चार्जशीट कनसॉलिडेटिड कैसे कर दी, यह गलत हो गया, यह कानून के विरुद्ध हो गया। मैं वही बता रहा हूं कि हाई कोर्ट का इस मामले में क्या कहना है?

"…were committed in the course of the same transaction and to accomplish the conspiracy; that the evidence for all the offences is almost the same and therefore these offences cannot be separated from each other irrespective of the fact that 49 different FIRs were lodged on the basis of which 49 criminal cases were registered by the police. "

 कनसॉलिडेटिड चार्जशीट फ्रेम करने पर यहां प्रश्न उठाया, इसकी वैलडिटी पर प्रश्न उठाया, उस मुद्दे पर उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट मत दिया है कि स्वाभाविक रूप से यह घटना एक है, एक साथ घटित हुई है, वभिन्न लोगों ने घटित की है, उन पर वभिन्न मुकदमे अलग-अलग चलाए जाएं, यह उचित नहीं होगा। यह उचित है कि सारे मसलों को एक चार्जशीट में कनसॉलिडेट किया जाए और सीबीआई के उस एक्ट को उन्होंने उचित ठहराया।

दूसरा प्रश्न कॉसिपरेसी के बारे में उठता है। हाई कोर्ट क्या कहना चाहती है, वह संतुष्ट है या नहीं? जरा देखें, पृष्ठ ९२ में है क "As regards the offences regarding criminal conspiracy and common object of unlawful assembly they prima facie made out against the accused revisionists and since these offences are alleged to have been committed in the course of same transaction, therefore, the Special Court of A.C.J.M. rightly took cognizance of the same and also rightly committed the same to the court of sessions. "

 क्रमिनल कॉसिपरेसी पर उन्होंने कमिट किया और जो चार्ज लगाया, वह चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई की। इसमें उन्होंने कहीं कोई गलती या अवैधानिकता नहीं पायी बल्कि उन्होंने कहा कि जो साक्ष्य सामने हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उचित है।

श्री लाल मुनी चौबे: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इतने बड़े देश में जब बाबरी मस्जिद गिरायी गई जिसे दुनिया ने देखा, उस समय भारत के प्रधान मंत्री कौन थे और वह क्या कर रहे थे?…( व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया :अध्यक्ष महोदय, क्या आपने इन्हें परमिशन दी है?

अध्यक्ष महोदय: मैंने परमिशन नहीं दी।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : इसी जजमैंट का अंतिम पृष्ठ १५१ है जो बहस का मुद्दा है। जब यह सवाल उठाया गया और प्रश्न किया गया कि नोटफिकेशन के मामले में क्या सरकार ने कोई त्रुटि की है तो उन्होंने इस जजमैंट में कहा कि एक तकनीकी त्रुटि सरकार ने की है कि नोटफिकेशन करने से पहले आवश्यकता, अनिवार्यता उनके लिए यह थी कि उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की वह सहमति लेते। ऐसा न करने से एक तकनीकी त्रुटि हो गई है लिहाजा उस त्रुटि के बारे में जजमैंट में यह कहा गया …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :कई सदस्य आधे घंटे से ज्यादा बोले हैं। मैं १५ मिनट ही बोला हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं यह डिबेट साढ़े छ: बजे पूरा करने वाला था।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, टोका-टाकी बहुत हो रही है।

अध्यक्ष महोदय: टोका-टाकी कोई न करे। आप दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यदि मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो आप मुझे रोक दीजिए। मैं तर्क-वितर्क की बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: हर मैम्बर को कितना समय देना चाहिए, यह मुझे देखना है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, अगले पृष्ठ पर कहा गया है :

"However, this mistake in issuing the said notification dated 8th October, 1993 is curable and it is open to the State Government to cure the legal infirmity."

 इस बात के बाद स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी, उस समय के मुख्य मंत्री श्री राज नाथ सिंह या उसके बाद सुश्री मायावती की सरकार…( व्यवधान)जब इस त्रुटि में सुधार नहीं किया गया तो श्री कुलदीप नैय्यर, जो राज्य सभा के सांसद हैं, ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उस याचिका के निष्पादन के समय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस प्रकरण को राय बरेली या अन्य जगह ले जाया जाये। जब यह मामला वहां पहुंचा, सारे गवाह, सारे बयान और सारे साक्ष्य न्यायालय गये। लखनऊ के विशेष सत्र न्यायाधीश के सामने जो लोग मौजूद थे, ७०० गवाह, ४१ वभिन्न एग्जिबिट्स, जिसमें २९ ऐसी वीडियो टेप रिकार्डिंग थीं, जो घटनास्थल पर ली गई थीं, उनमें एक विशेष रूप से वीडियो टेप आई.बी. की मौजूदगी की थी। ये सारे वीडियो टेप वहां मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये सारे सबूत राय बरेली पहुंचाये गये।

अध्यक्ष महोदय, मैंने और बहुत से लोगों ने सुना है कि एक अदालत से दूसरी अदालत ले जाते समय मुलजिमान पुलिस की हिरासत से भाग जाते हैं लेकिन मैं यह पहली बार सुन रहा हूं कि अभियोजन पक्ष की फाइल में से धारायें भाग गईं। जिस न्यायालय के अंदर यह प्रकरण चल रहा था, सी.बी.आई. की धारा १२०बी मौजूद है। उसके बाद हाई कोर्ट कह रहा है कि धारा १२०बी लगाया जाना उचित है। यह सब कुछ होता गया और तीन साल तक लगातार केस चलते रहने के बाद दूसरी अदालत में ले जाया जाना था। कल सरकार ने राज्य सभा में उत्तर दिया। श्री जैटली एक बड़े कानूनविद् हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा-बहुत कानून हम पढ़कर सीख लेते हैं। जब कभी अभियोजन पक्ष मुकदमा चलाता है, वह जितने साक्ष्य प्रस्तुत करता है, चार्ज शीट को एग्जिबिट करता है, यह जिम्मेदारी होती है कि यदि एक अदालत से दूसरी अदालत में केसस्थानान्तरित होता है तो अभियोजन पक्ष सारे सबूत न्यायालय तक पहुंचाये। यह सब सीबीआई की जिम्मेदारी थी लेकिन इस बीच में जो कुछ हुआ कि अचानक धारा १२० बी समाप्त हो गईजिससे हम लोग चिन्तित हुये। उसके बाद यह प्रश्न उठा कि ३ साल से अलग अलग न्यायालयों में काम चल रहा था…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये। आपको मालूम है कि आपको अपनी बात समय में पूरी करनी है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम बिन्दु कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। अब केवल एक बात सिद्ध करनी बाकी रह गई है और वह यह है कि क्या सरकार ने अस संबंध में सी.बी.आई पर दबाव डालकर और इस मसले में अपने नेताओं को बचाने के लिये प्रयास किया या नहीं?

अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी डायरेक्ट एवीडेन्स होती है और कभी-कभी सर्कम्सटांशियल एवीडेन्स होती है और जो परिस्थितियां और सर्कम्सटांसेज हैं, उसके अंदर सात सौ गवाहों की सूची और बयानात वहां नहीं पहुंचे और दूसरे २९ टेप्स में से सी.बी.आई. के केवल सात टेप वहां पर छांटकर प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें इन नेताओं को बचाया जा सके, वे रायबरेली की अदालत में प्रस्तुत किये गये हैं। बाकी टेप्स आज भी लखनऊ में मौजूद हैं। उन्हें जानबूझकर प्रस्तुत न किया जाना किस ओर इशारा करता है।

तीसरी चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्री चौबे जो सी.बी.आई.के उच्च न्यायालय में वकील थे और जिन्होंने यह बहस की थी कि ये षडयंत्र में आरोपी हैं…( व्यवधान)

श्री विनय कटियार : यह कहकर यह अदालत को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जितने कैसेट्स हैं, वे सब अदालत में हैं, अब अदालत से वे कैसेट्स गायब हो रहे हैं, यह आश्चर्यजनक बात है। …( व्यवधान)आपको कैसे मालूम हुआ।…( व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :अदालत से वे कैसेट्स गायब नहीं हो रहे हैं। एक अदालत से दूसरी अदालत में कैसेट्स पहुंचाना कानूनन यह सरकार की जिम्मेदारी है। कोई अदालत एक अदालत से दूसरी अदालत में इन्हें नहीं ले जाती है।

MR. SPEAKER: I cannot give you more time. Please conclude now.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :सी.बी.आई. के हाई कोर्ट में वकील चौबे थे, जिन्होंने इन्हें धारा १२०बी का आरोपी माना है, उन्हें हटा दिया गया। दूसरी तरफ कल चंद्रशेखर जी ने एक प्रश्न उठाया था …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हर विषय में मत जाइये, उन्हें बोलने दीजिए, मि. येरननायडू जी, आप बोलिये।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि सी.बी.आई. के वरिष्ठ अधिकारी ने जांच की, जिसके यहां नशीले पदार्थ पाये गये। उनके यहां से …( व्यवधान)उन्हें बचाया जा रहा है और यह संकेत दिया जा रहा है कि जो सरकार के माफिक चलेगा, उसे संरक्षण मिलेगा, चाहे वह कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो और जो सरकार की मंशा के विपरीत जायेगा, वह चौबे वकील की तरह सी.बी.आई. की लिस्ट से बाहर फेंक दिया जायेगा। ये सारे तथ्य इस बात को साबित करते हैं कि सरकार निरंतर प्रयास करके इरादतन अपने नेताओं को बचाने के लिए इन सारे प्रमाणों की अनदेखी करती रही है, इन्हें नष्ट करने का प्रयास करती रही है। हम इन्हीं सब बातों को यहां कहना चाहते थे।

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to speak.

MR. SPEAKER: Let me make it clear that every Member who now wants to speak will have only five minutes to speak because we do not have much time.

SHRI K. YERRANNAIDU : Sir, I will not take more than three minutes.

MR. SPEAKER: Thank you.

… (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, I am challenging them that if they have any tape, let them produce it before you, Sir. … (Interruptions) I am asking for the tapes.

MR. SPEAKER: Shri Yerrannaidu, please go ahead. I am not allowing them.

… (Interruptions)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :अध्यक्ष महोदय, यह उन टेप्स की सूची है, जो सी.बी.आई. ने अपनी चार्जशीट के साथ लगाकर दी है। यह मेरा पेपर नहीं है, यह सूची सी.बी.आई. ने चार्जशीट में लगाकर दी है। यदि आप कहें तो मैं इसे टेबल पर रख देता हूं।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, should I oblige Dr. Vijay Kumar Malhotra for a minute, to help him? The following cassettes were submitted by CBI Inspector, Shri Narayan before the court – Eye-Witness’ English version of January, 1992. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You need not read the names of all the cassettes.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Video recordings of Doordarshan, CNN and private channels have been placed in the custody of the court. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: The court will take decision on this. Why do you want to take the time of the House?

Shri Yerrannaidu, you may go ahead.

… (Interruptions)

SHRI K. YERRANNAIDU : Mr. Speaker, Sir, this discussion relates to Central Bureau of Investigation. CBI is a prestigious institution. It was also existing before Independence. So many Governments had come to power. This country was ruled for nearly forty years by the Congress. Governments of different political parties have ruled this country. Now, CBI is the only reputed organisation in this country. Even when I was MLA, I had seen it so many times that when the Members of the Legislative Assembly had no belief in the State CID or State CB, CID, which are State organisations, they would ask the State Government to request the Government of India to get a particular issue enquired by the CBI.

That status is there for the CBI. So far as my Party is concerned, this is a non-issue because all these related cases regardingRam Janmabhoomi - Babri Masjid are pending in the courts. Sometimes, every political party says that since the matter is sub judice, it should not be discussed on the floor of the House. All these issues are pending in the courts and, yesterday, the Prime Minister of this country categorically stated as to what are all the solutions available: one is, settlement through a court verdict; second is, mutual agreement between Muslims and the Hindus, and there is no third alternative.

After the demolition of the Babri Masjid, so far, we have discussed this issue 46 times in both the Houses of Parliament. How much time was consumed? We have consumed hundreds and hundreds of hours just to discuss this issue.

In the last eight years of my experience in this august House, I have never known the proceedings of this august House being stalled on issues concerning the achievement of targeted growth, hundred per cent literacy, population control or poverty alleviation programmes. We have never stalled the proceedings of this august House on important issues, but we are discussing non-important issues for so many hours. This is not good for this country. In this country, we are facing so many problems.

Everybody knows that the present issue is pending in the courts, that the Raebareli Court started the hearings every day, and we are getting information about the proceedings. We have to concentrate on national and important issues and this is my Party’s stand.

We are blaming the CBI. Today, he is the Prime Minister and, tomorrow, somebody else may come. The CBI is an independent and autonomous organisation; it is a prestigious organisation. If it yields to the pressure of the Prime Minister or the Home Minister or the Opposition Leader or even yields to my influence, then it cannot the real CBI. They should not yield to any pressure. So many courts give directions to the constitutional authorities, like the Election Commission and the CBI, if they commit mistakes. Even many charge-sheets and charges have been altered on the directions given by the courts. If they do something wrong, that is not final. Even if the CBI committed a mistake under the pressure of the Government or if they commit some mistake tomorrow, every citizen has a right to approach the court, challenge it and see that the charge is included in the charge-sheet. That is why, we have to respect the institution.

The CBI was not created by the NDA Government or the United Front Government or by the National Front Government. It was existing even before Independence. Tomorrow, somebody may come to power and they may have to investigate the matters through the CBI only. They cannot create another agency. That is why, we have to respect the CBI. Suppose, there are flaws or there are any mistakes, we have to rectify them, but we have to see that it remains autonomous and we have to give powers and everything to it. We have to respect the CBI.

Finally, I am requesting all the political parties in this House that instead of spending hours together for discussing non-issues, we should concentrate on developmental issues.

   

MR. SPEAKER: Kumari Mamata Banerjee.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I want to thank Shri K. Yerrannaidu for very skilfully diverting the issue. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Kumari Mamata Banerjee, please go ahead with your speech.

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : ये लोग गंभीर विषयों पर कोई डिसकशन नहीं करते। …( व्यवधान)

SHRI N. JANARDHANA REDDY (NARASARAOPET): What happened to the Narasaraopet bomb case and CID inquiry?

श्री सुरेश रामराव जाधव:यहां पर हमेशा पोलटिकल डिसकशन ही होता है और कुछ नहीं होता है। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri K. Yerrannaidu, Kumari Mamata Banerjee has started her speech, so please cooperate with the Chair.

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण):अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूँ कि इतने व्यस्त समय में भी आपने मुझे बोलने का मौका दिया।Whatever Shri Yerrannaidu said, I am also of the same opinion. बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। इसके लिए हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ है लेकिन आज जो सीबीआई को लेकर चर्चा हम लोग कर रहे हैं।

CBI is an impartial institution. We are proud of CBI. The officers of CBI are very good. They are excellent. आज एक पार्टी पावर में है, कल को दूसरी पार्टी पावर में आ सकती है, लेकिन जब हम सी.बी.आई. को लेकर डिसकशन कर रहे हैं, तो इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए।If we do that, it will weaken their morale. It is not proper. We are Members of this House. Does it mean that we have to always discuss only one issue in this House? No, Sir. There are many other important issues which need to be discussed. We do not discuss the issue of unemployment in the House. We do not discuss the problems of farmers, we do not discuss the problem of lack of education. We always discuss only one issue and that is for political reasons.

According to my Opposition friend’s view, CBI has withdrawn 120B. Let us also remember that cases 146 and 34 are there. They are very much there. They are also related to riots, communal tension and other issues. In their view, CBI may have withdrawn a case. But it is not a fact that every case has been withdrawn by the CBI. All the cases have not been withdrawn. CBI has said that it has withdrawn only 120B. There is a court of law. Courts are there. Courts can intervene at any stage. The video records, tape records or whatever evidence, is all there with the court. The court can take action. CBI is not above the law. There is a court and court cases are going on. Sometimes the Opposition takes the pleas of sub judice. It is not good that we interfere in the process at every stage. When a matter suits the Opposition they discuss it, when a matter does not suit them, they do not discuss it.

I can refer to Chhota Angaria case in West Bengal into which CBI was not allowed to investigate. … (Interruptions) If you have read the papers, I talked about Ayodhya first. … (Interruptions) I condemned the demoliton of Babri Masjid because I have the guts to do so. I am not going to take lessons from you. Whatever I wish to speak I will speak. Not only I, the Prime Minister himself condemned the Babri Masjid demolition. The Prime Minister clarified his position yesterday also. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Kumari Mamata Banerjee, please address the Chair.

KUMARI MAMATA BANERJEE : I feel sorry for them. You people go and beg for the Ministries, not I. … (Interruptions) I did not beg. … (Interruptions) You are political beggars, not I. Sir, they should take lessons from me. I am not a political beggar, they are the political beggars. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please do not disturb her. She is going to conclude in two minutes.

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया):अध्यक्ष महोदय, बिहार का कल्चर बहुत ऊंचा है। भले ही विगत १४ सालों में किसी सरकार में बैठे एक आदमी ने उसे खत्म कर दिया हो, लेकिन बिहार का कल्चर विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर है। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने भाषणों में बिहारी कल्चर शब्द का इस्तेमाल न करें, तो ज्यादा अच्छा है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पप्पू यादव जी, सदन के सामने अभी यह विषय नहीं है। यह जीरो आवर नहीं है। कृपया आप बैठिए। Yes, Mamataji, please carry on.

कुमारी ममता बनर्जी:अध्यक्ष जी, जब कभी मैं बोलने के लिए खड़ी होती हूं, तो ये इसी प्रकार की बातें करते हैं। The subject of discussion today is, ‘working of the Investigating Agencies particularly the Central Bureau of Investigation.’ … (Interruptions) मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं, यह रिस्टि्रक्शन लगाने वाले ये कौन होते हैं। क्या सिर्फ एक ही इस्यू अयोध्या का बोलने के लिए रह गया है। क्या हम चारा घोटाले पर नहीं बोल सकते हैं। Do not interrupt me. … (Interruptions) CBI is an impartial institution. … (Interruptions) मैं एक रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि गवर्नमेंट के मन में और सी.बी.आई. के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। The Prime Minister is here. The Law Minister is here.

They will sort out the problems and they will clarify the position. हम लोग भी ग्रास रूट लेवल के हैं, हम लोगों की भी यह देखने की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा देश ठीक से रहे, इम्पार्शियल इंस्टीटयूशंस ठीक से रहें।

MR. SPEAKER: Mamataji, please conclude now.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, they are criticising the CBI. But if I quote the CAG Reports here, I can cite so many examples where thousand and thousands crores of rupees have been taken away by some political party. Can we discuss it in this House?… (Interruptions) Decorum should be maintained from both the sides. एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है।

In their State, they do not allow the CBI people to work. They do not allow the CBI people even to arrest the culprit. And, here, they are criticising the CBI! They should no criticise the CBI. Before criticising the CBI, they should criticise themselves first.

With these few words, I conclude.

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, हर एक को मैं पांच मिनट का समय दे रहा हूं, आपको मालूम है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, मैं आपका १५ मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ऐसा कहेंगे तो दो मिनट का समय और कम हो जायेगा। अच्छा है कि आप पांच मिनट में पूरा कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रियरंजन दासमुंशी जी ने तो बहुत वृहद सवाल उठाया था। इन्होंने जो मोशन दिया है, उसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यकरण के बारे में चर्चा का इन्होंने प्रश्न उठाया है। इस चर्चा में तो बहुत सी बातें आ सकती हैं,चाहे वह बोफोर्स का मामला हो, चाहे चारा घोटाले का मामला हो, किसी भी बिन्दु पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन अपने भाषण के क्रम में उन्होंने बहुत सीमित एक विषय पर रखा है। एक ही विषय से सम्बन्धित अपनी बात सदन में कहना चाहते हैं। सी.बी.आई. पर चर्चा सदन में इधर एक सप्ताह में कई बार और कई तरह से हो चुकी है।

सी.बी.आई. वह संस्था है कि देश का एक-एक व्यक्ति सी.बी.आई. पर भरोसा करता है और देश गर्व भी करता है। कहीं भी कोई घटना किसी प्रान्त में घटती है और जब राज्य सरकार और राजकीय एजेंसी से लोगों का विश्वास उठने लगता है तो सड़कों पर लोग प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं और धरना देते हैं। यहां तक कि लोग न्यायालय में जाते हैं कि हमारे मामले को सी.बी.आई. में भेज दें, लोग सी.बी.आई. पर भरोसा रखते हैं। उसी सी.बी.आई. पर हम इस सदन में चर्चा करके पता नहीं सी.बी.आई. की विश्वसनीयता पर ही प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। अगर किसी मामले में सी.बी.आई. पर हम दबाव बना रहे हैं तो यह बात हमारी समझ में अभी तक नहीं आ रही है। प्रियरंजन दासमुंशी जी ने दो-तीन सवाल भी छोड़े हैं। उन्होंने सवाल छोड़ा है कि नैतिकता के आधार पर इसमें गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री जी को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। हम प्रियरंजन दासमुंशी जी के बड़े प्रशंसक हैं। हम इनके उस दिन से प्रशंसक हैं, जब ये युवा कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष थे और पश्चिम बंगाल में इनका जलवा चल रहा था। पश्चिम बंगाल से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इनके प्रशंसक हैं, लेकिन जब नैतिकता की बात कांग्रेस के लोग कहते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। नैतिकता की बात कांग्रेस के लोग करते हैं। आप इस सदन के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां इनकी नेत्री ने एक फार्म भरा है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश की डिग्री ली हुई है। … * …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please keep silence in the House.

… (Interruptions)

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : He is making an allegation.… (Interruptions) It is not fair.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, you cannot make any allegation without giving a prior notice.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: These words will be removed from the record.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, is it the Motion on which he is speaking now?… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I agree with you.

Hon. Members, please resume your seats.

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

श्री कांतिलाल भूरिया : ये शब्द सदन की कार्यवाही से निकालने चाहिए।…( व्यवधान) ये सदन को गुमराह करते हैं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आपकी मालूमात के लिए मैं यहां पर नियम पढ़ता हूं, जिस नियम के अनुसार आप नोटिस दिये बिना इस तरह एड्रैस नहीं किया जा सकता ।

19.00 hrs. नियम ३५३ के अनुसार आपको जो कुछ आरोप लगाना है, उसके लिए पहले नोटिस देना पड़ेगा। आपने नोटिस नहीं दिया इसलिए यह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं नोटिस भी दूंगा। हालांकि मैं नोटिस देता हूं लेकिन आप बहस नहीं कराते। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपनोटिस देंगे तो वह जवाब भी देंगे।

...( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार नोटिस दिया है। …( व्यवधान) .

MR. SPEAKER: You can give me a notice on this issue. If I receive the notice and if the notice is proper, then I will permit you.

… (Interruptions)

श्री पवन कुमार बंसल:अध्यक्ष महोदय, इनको ऐसी बात कहने की आदत पड़ गयी है।…( व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, यही बात कहने के लिए यह पार्लियामैंट में आये हैं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने रूलिंग आपके फेवर में दी है।

...( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, इनको आदत पड़ गयी है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have removed that from the record. नोटिस देने के बाद आप बोल सकते हैं।

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: On this issue, no notice has been given.

… (Interruptions)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :अध्यक्ष महोदय, हम उसे यहां रखने को तैयार हैं। …( व्यवधान)मैं प्रमाण देने को तैयार हूं। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नोटिस आयेगा तो मैं देखूंगा। अभी मेरे सामने ऐसा कोई नोटिस नहीं है।

...( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, यह पता चल जायेगा कि यह सही बोल रहे है या नहीं बोल रहे। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा, तभी एलाऊ करूंगा।

...( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा कोई उदाहरण नहीं देना चाहता नहीं तो फिर आप नियम पढ़कर सुना देंगे। हम कम पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए हम नियम नहीं जानते। आप फिर सुना देंगे, नहीं तो मैं यह भी कहता …* …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह विषय से सम्बन्धित नहीं है।

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I did not allow Shri Prabhunath Singh to speak on that also. I remove that also from the record.

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम यह बात नहीं कहेंगे। …( व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया :अध्यक्ष महोदय, यह विषय से हटकर बात कर रहे हैं। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have removed that also from the record.

श्री कांतिलाल भूरिया :अध्यक्ष महोदय, यह जानबूझकर सदन को गुमराह कर रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम असल मुद्दे पर आ रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ और नहीं कहना चाहते। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे मुद्दे पर बोलिये।

...( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : प्रिय रंजन दास मुंशी जी जिस समय बोल रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि अगर सदन में कोई व्यक्ति आ रहा है तो पुलिस उसकी रिपोर्ट अलग लिखेगी, इत्तिला देगी और घटना के बाद अलग इत्तिला देगी। हम प्रिय रंजन दास जी की बातों से सहमत नहीं हैं। हमको जहां तक जानकारी है, वह यह है कि जब कोई घटना घटती है तो उसमें एक ही फ़र्दे बयान होता है। अगर पहले इत्तिला दे दी गयी और उसके बाद घटना घटती है तो उस इत्तिला के आधार पर उसकी जांच की जाती है और उसका फ़र्दे बयान का नम्बर अंकित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो घटना अयोध्या के विवादित ढ़ांचे को तोड़ने के संबंध में घटित हुई जिसमें दो फ़र्दे बयान दर्ज किये गये-- एक १९७/९२ और दूसरा १९८/९२। हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि एक मामले मे दो फ़र्दे बयान नहीं हो सकते। वह फ़र्दे बयान ही गलत है। अगर किसी घर की नींव ही गलत हो तो उस घर से उम्मीद क्या कर सकते हैं ?

दूसरी बात हम यह बताना चाहते हैं कि एक मामले की जांच वहां की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गयी और दूसरा मामला सी.बी.आई. ने अपने हाथ में लिया। हम यह जानना चाहते हैं कि सी.बी. आई. में मामला कैसे गया?सी.बी.आई. के लिए क्या अभियुक्तों ने कोई ऐप्रोच की थी कि हमारे मामले को सी.बी.आई. में भेज दो क्योंकि हमें राज्य में न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी जानकारी में कभी किसी ने ऐसी ऐप्रोच नहीं की। आखिर उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था और केन्द्र में कांग्रेस की हुकूमत थी। किस परिस्थिति में केन्द्रीय जांच ब्यूरो में यह मामला गया ? केन्द्रीय जांच ब्यूरो में मामला जाने के बाद उसकी कार्य प्रणाली पर चर्चा चल रही है।

राज्य में और केन्द्र में जांच एजेंसियां अलग-अलग हैं। राज्य में तत्काल घटना घटती है तो स्थानीय पुलिस उसकी जांच अपने हाथ में लेती है लेकिन स्थानीय पुलिस पर अगर किसी को भरोसा नहीं होता तो राज्य सरकार के यहां गुहार करके उस मामले को अपराध अनुसंधान विभाग को दे दिया जाता है। हम यह बताना चाहते हैं कि दोनों की जांच प्रक्रियाएं अलग-अलग होती हैं। पुलिस जिस मामले में फ़र्दे बयान दर्ज करती है तो पहले वह अभियुक्त को गिरफ्तार करती है। बाद में जांच प्रक्रिया पूरी करती है। वही अपराध अनुसंधान विभाग जब उस मामले में जांच करता है तो पहले साक्ष्य जुटाने का काम करता है। जब तक वह साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर लेते तब तक किसी अभियुक्त पर कार्रवाई नहीं करती। केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो देश की विश्वास पात्र संस्था है।

वह जांच कर रही थी और उसने अभियुक्तों पर साक्ष्य इकट्ठे करने का प्रयास किया।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम ऐसी कौन सी बात बोल रहे हैं जिसे आप पसन्द नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्वाइंट बोलिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : श्री सुमन ने जो पढ़कर सुनाया, हम उसे उद्धृत करना चाहते हैं---

" आडवाणी, जोशी के कारण गिरा ढांचा - सीबीआई "

उसकेनीचे लिखा हुआ है ---

" बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले से संबंधित मुकदमे में शनिवार को विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दावा किया कि वर्तमान उप-प्रधान मंत्री एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे और कार सेवकों को विवादित ढांचा ढहाने के लिए उकसाया था।"हम इसमें सिर्फ एक बिन्दु कहना चाहते हैं कि जिस धारा १२०(बी) की बात यहां चल रही है, सोमनाथ दादा बड़े वकील हैं, लेकिन धारा १२० (बी) उस परिस्थिति में लगाई जाती है जब कोई साजिश हो। जब भाषण की बात आ गई और कुछ कहने की बात आ गई तो हम सोमनाथ दादा से जानना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में धारा १२०(बी) कैसे लग सकती है। धारा १२०(बी) साजिश पर लगती है, इसमें उकसाने की धारा लगेगी। अगर सीबीआई धारा १२० (बी) लगाने की बात करती है तो वह धारा बिल्कुल गलत है, निराधार है। इस बयान के आधार पर धारा १२०(बी) नहीं लगाई जा सकती।…( व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :अलग-अलग जगह पर अलग-अलग समय पर मीटिंग की गई और उसे ढहाने की साजिश की गई। इसके साक्ष्य हैं। उस आधार पर धारा १२०(बी) लगाई गई।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सत्यव्रत जी, आप बोल चुके हैं।

...( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम बताना चाहते हैं कि जब सीबीआई की चर्चा चलेगी तो निश्चित तौर पर सरकार की चर्चा आनी है और न्यायपालिका की चर्चा भी आ जाएगी क्योंकि प्रक्रिया का सवाल है। हम जानना चाहते हैं, कोई है तो बताए, जांच की प्रक्रिया, इसमें प्रतिवेदन पहला, प्रतिवेदन दूसरा, प्रतिवेदन तीसरा, इस तरह जांच के क्रम में जो छोटे पदाधिकारी किसी मुकदमे की इनवैस्टीगेशन करते हैं, वे उसे अपने बड़े पदाधिकारियों को देते हैं। जब अंतिम प्रतिवेदन होता है और उसके बाद जब उनका आदेश होता है, चाहे वह अभियुक्त को दोषमुक्त करें या आदेश पत्र समर्पित करने के लिए न्यायालय में आदेश दें, वैसी परिस्थिति में न्यायालय को भी अपना विशेषाधिकार है। जिस अभियुक्त पर दोषमुक्ति की अनुशंसा की जाती है, न्यायालय उसके साक्ष्य को, उसकी डायरी में पढ़कर, उस पर भी आरोप साबित करके, केस को आगे सुनवाई के लिए बढ़ा देता है या यदि किसी पर आरोप समर्पित भी है तो चार्ज के समय, जब अभियुक्त डिस्चार्ज के लिए आवेदन करता है, ऐसी स्थिति में न्यायालय अभियुक्त के आवेदन पर चर्चा करते हुए, अगर आरोप प्रमाणित नहीं होता, तो अभियुक्त को उस घटना से डिस्चार्ज भी करता है। वैसी स्थिति में अगर सीबीआई ने कोई दस्तावेज दिया है या अपराध अनुसंधान विभाग, जो उत्तर प्रदेश राज्य की है, उसने उसी एक मामले में आदेश पत्र दिया है, न्यायालय उसकी प्रक्रिया बढ़ा रहा है, उसकी हियरिंग चल रही है। वैसी परिस्थिति में लोक सभा में इस सवाल को उठाकर क्या हम सीबीआई का मनोबल नहीं गिरा रहे हैं? सीबीआई, जो इस देश की एक विश्वसनीय संस्था है, क्या उस पर हम प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहे हैं? क्या यह कोई साजिश नहीं है कि किसी दूसरे केस के अभियुक्त को बचाने के लिए विपक्ष के लोगों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, चाहे वह चारा घोटाले का मामला हो * * Expunged as ordered by the Chair.

इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Wherever that reference has been made, I will expunge it.

… (Interruptions)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:अध्यक्ष महोदय, इसका इस बात से क्या लेना-देना है।…( व्यवधान)

इन्होंने सारी जिंदगी क्राइम किया है।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have removed that from the record.

… (Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सीबीआई की विश्वसनीयता…( व्यवधान)देश में जब कोई अपराध की घटना घटती है,…( व्यवधान)शुरू में प्रभुनाथ सिंह जी बोल रहे थे, शुरूआत उन्होंने ठीक की थी लेकिन उसके बाद क्रमिनल के वकील की तरह बोलने लगे। ३३-३४ अपराध के मामले लगे हुए हैं।…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, रघुवंश बाबू ने बिल्कुल सही कहा है क्योंकि चारा घोटाले का मामला, राज्य को लूटने का मामला हम ही पर चल रहा है जिसके आप हिस्सेदार हैं।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :मैं उस पर भी आता हूं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश बाबू, केवल तीन मिनट में आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी। टाइम कम है क्योंकि लॉ मनिस्टर और प्राइम मनिस्टर दोनों को सुनना है। बहुत संक्षेप में बोलें।

…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मस्जिद तोड़ने वाले अभियुक्तों पर सीबीआई का मामला चल रहा है।…( व्यवधान)सीबीआई की जांच के अधीन है। अब हम इधर से सवाल उठा रहे हैं। विशेष कानूनविद लोग बता रहे हैं कि मस्जिद तोड़ने की घटना एक है।…( व्यवधान)उसमें चार्जशीट जो दाखिल हुई, अब चार्जशीट में बदला-बदली हुई तो सवाल उठ गया कि जो अभियुक्त भारत सरकार के मंत्रिमंडल में हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी के मंत्रिमंडल में हैं और गृह मंत्री केवल नहीं हैं, उप प्रधान मंत्री भी हैं तथा मुरली मनोहर जोशी और विश्व हिन्दू परिषद के अनेक नेताओं का नाम अभियुक्तों में है और इधर से हम लोग कहेंगे कि उनको बचाने के लिए सीबीआई पर दबाव डाल रहे हैं। इधर से वे सफाई देंगे कि सीबीआई ने निष्पक्ष छोड़ दिया है और सीबीआई ठीक जांच कर रही है। गंगा के बीच में भी बैठकर कोई कहेगा कि निष्पक्ष जांच हो रही है, आप नहीं बचा रहे हैं तो जो देश की अभी परिस्थितियां हैं, उनमें कोई विश्वास इस बात पर करने वाला नहीं है।…( व्यवधान)जब तक मंत्रिमंडल में वे कायम रहेंगे तब तक गंगा में बैठकर कोई कहे कि निष्पक्ष जांच हो रही है, ठीक जांच हो रही है, सीबीआई विश्वसनीय संस्था है, कोई विश्वास नहीं करेगा। …( व्यवधान)अब मैं कानून की बात करूंगा। एक नोटफिकेशन इनके पक्षधर श्री राजनाथ सिंह, चीफ मनिस्टर थे, उन्होंने नहीं किया। अभियोग पक्षधर ने भी नहीं किया। जो टैक्नीकल कारण से नोटफिकेशन नहीं हुआ तो उनको बल मिल गया लेकिन मैं ज्यादा कानूनी बात में नहीं जाना चाहता। सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष दावा,…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : आपका उनको तीन मिनट का आदेश था, तीन मिनट समाप्त हो गये।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनको मैं दो बार तीन मिनट दे रहा हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसका प्रधान मंत्री जी के पास क्या जवाब है कि बाबरी कांड के पांच आऱोपितों ने कहा कि आडवाणी जी के इशारे पर मस्जिद ढ़हाई गई थी।…( व्यवधान)इनके कार सेवक हैं, हमारे नहीं हैं। इनके कार सेवक कह रहे हैं कि आडवाणी जी के इशारे पर मस्जिद ढ़हाई गई थी। इतना ही नहीं, इस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालतों के बाहर इन पांच आरोपितों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आऱोप लगाए। बाबरी मस्जिद का विध्वंश करने वाले उन आरोपितों में पांच व्यक्ति भी शामिल हैं। इन पांच व्यक्तियों द्वारा भाजपा के शीर्ष नेताओं पर इस तरह के आरोप लगाने से पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इन पांच आरोपितों के नाम भी हैं। श्री विनोद भट्ट, श्री संतोष, श्री आर.सी.खत्री, श्री अमरनाथ गोयल और श्री आर.एन.दास ने कहा कि आडवाणी जी ने अपने प्रभाव का उपयोग करके अपने मामले को पूरे मामले से अलग कर दिया था।…( व्यवधान)

इन्हीं के कार सेवकों का यह बयान था। उनका कहना है कि आडवाणी जी ने उकसाया और तुड़वाया तथा हम लोगों को फंसा दिया। ये लोग जब तक मंत्री रहेंगे, कैसे निष्पक्ष जांच होगी और कौन कह रहा है कि निष्पक्ष जांच हो सकती है। उस समय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, जो इन्हीं की पार्टी के थे, हमारी पार्टी के नहीं थे। उनका कहना है कि आडवाणी जी, जोशी जी, सुदर्शन जी, सिंघल जी ने बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश रची थी। यह कल्याण सिंह जी का बयान है और उन कार सेवकों का बयान है। कल्याण सिंह जी उस समय प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, जिस समय यह घटना घटी थी। आडवाणी जी, जोशी जी सहित आठ नेताओं के खिलाफ पक्के सबूत हैं कि इन सभी ने अयोध्या में धार्मिक उन्माद फैलाया। सीबीआई ने कहा कि ३० तारीख को कोर्ट में कैसेट दिखाई जाएगी, यह पक्का सबूत है। बाद में उस कैसेट से नाम हटा दिया गया। इससे देश के लोगों में क्या संदेश जा रहा है, लोक कैसे विश्वास करेंगे कि सीबीआई पर सरकार प्रभाव नहीं डाल रही है।

हम लोगों ने चर्चा सुनी थी, जिस समय पर्सोनल डिपार्टमेंट गृह मंत्री जी के साथ था, तो सीबीआई भी उनके पास थी। बाद में विभाग की छीना-छपटी हुई और सीबीआई का विभाग प्रधान मंत्री जी के पास आया। प्रधान मंत्री जी ने विचार किया कि उनको बचाना है इसलिए उनके पास यह विभाग रहना चाहिए, नहीं तो दुनिया हंसेगी और सरकार के माथे पर कलंक लगेगा तथा लोग पूछेंगे कि क्यों इनको बचाया जा रहा है।

सीबीआई के एक जाइंट डायरेक्टर थे। उनके ऊपर स्वर्गीय इन्द्जीत गुप्त जी जो उस समय गृह मंत्री थे, दुरई समति बनाई थी, यह जांच करने के लिए कि कैसे एक सीबीआई के अधिकारी ने किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए आर्मी को बुलाया। बाद में इस सरकार ने अपने उस चहेते अधिकारी को सेवा में विस्तार दिया, जबकि उसी अधिकारी के घर से नारकोटिक्स आदि चीजें बरामद की गई हैं। उसी सीबीआई के अधिकारी यू.एन. विश्वास ने लालू यादव को फंसाने का काम किया था। जब विरोधी लोगों को फंसाना होता है तो ये लोग सीबीआई की मदद लेते हैं और जब अपने लोगों को बचाना होता है तब भी उसकी मदद लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सीबीआई की विश्वसीनयता धीरे-धीरे खत्म हो रही है और इसकी जिम्मेदारी प्रधान मंत्री जी पर होगी। दुनिया यह कहेगी कि जब तक ये मंत्री मंत्रिमंडल में रहेंगे, जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। प्रधान मंत्री जी अपने को इस कलंक से बचाएं और अपने सहयोगियों को बचाने के लिए देश की संस्थाओं का दुरूपयोग न करें, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा।

श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) :स्पीकर साहब, सीबीआई का काम है कसूरवारों को सजा दिलवाई जाए। यह सोचा भी नहीं जा सकता कि उल्टे सीबीआई का रवैया ऐसा हो, जिसकी वजह से कसूरवारों को छूट जाने में मदद मिल सकती हो। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। सीबीआई का काम तो कसूरवार को सजा दिलाना है ताकि मुल्क की इज्जत और कानून की इज्जत बरकरार रहे और मुल्क सही रास्ते पर कामजन रहे। लेकिन अफसोस है कि यहां पर सब कुछ हो रहा है और ऐसा रवैया अख्तियार किया जा रहा है कि जो कसूरवार के छूट जाने पर मददगार साबित हो। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि खुद सीबीआई ने ४ अक्तूबर, १९९३ को ऐसी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके अंतर्गत आडवाणी जी, डा. मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जी, अशोक सिंघल जी और दूसरी चोटी की शख्सियत हैं, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ दफाओं के साथ यह दफा १२०(बी) भी लगाई गयी थी कि इनकी तरफ से मस्जिद को ढहाने की साजिश की गयी है। इस हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सीबीआई ने अपनी इंवैस्टीगेशन की बुनियाद पर यह इल्जामात लगाए थे। सिर्फ इल्जामात लगाए ही नहीं थे बल्कि अदालतों के अंदर सबूत भी पेश किये। अदालतों में दलील पेश कीं, अदालतों को बतलाया कि मस्जिद एक साजिश के तहत शहीद की गयी। अदालतों को बतलाया कि यह साजिश बड़े-बड़े चोटी के लीडरों ने रचाई थी। अदालतों को बतलाया कि एक घर में बैठकर यह साजिश तैयार की गयी थी। अदालतों को बतलाया कि आडवाणी जी और कितने दूसरे एक्क्यूज्ड हैं जिन्होंने इस साजिश में हिस्सा लिया और कार-सेवकों को हिदायत दी कि रास्ता इस तरह से रोका जो कि पैरा-मलिट्री फोर्सेज बाबरी मस्जिद तक पहुंचने न पाएं। इसके बाद सीबीआई ने कलाबाजी खाई और इतना ही नहीं मुख्तलिफ अदालतों ने इस बात को माना है कि इन इल्जामात के पीछे सफशियेंट एवीडेंस मौजूद हैं। २७ अगस्त १९९४ को स्पेशल एग्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में कहा कि हां, सफशियेंट एवीडेंस मौजूद हैं। इसके बाद ९ सितम्बर १९९७ में स्पेशल सेशन कोर्ट ने कहा कि हां, इन तमाम इल्जामात के पीछे एवीडेंसिज मौजूद हैं। इसके बाद १२ फरवरी २००१ को इलाहाबाद हाई-कोर्ट ने भी माना कि सफशियेंट एवीडेंस मौजूद हैं। एक टैक्नीकल खराबी थी, वह बात अलग है, जिसके बारे में कहा गया कि उसको दुरूस्त किया जा सकता था। इसके बावजूद रायबरेली अदालत के अंदर सैक्शन १२०(बी) को छोड़ा गया। यह बात भी साफ है कि जो टैप पेश की गयीं वे भी खसूसी तौर पर ऐसी कि जिसमें से लालकृष्ण आडवाणी जी की तकरीर ही गायब। आज तक यह नहीं पता चला कि आखिर दूसरे तमाम एवीडेंसेज, टेप वगैरह इस रायबरेली की अदालत में क्यों पेश नहीं किये गये। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज जब सुप्रीम कोर्ट के सामने असलम भूरे की एक पैटीशन लगी हुई है कि दोनों मुकदमें जो लखनऊ और रायबरेली की अदालत में चल रहे हैं क्योंकि एक-समान मामले के सिलसिले में हैं, इसीलिए एक ही जगह लखनऊ के अंदर चलें। लेकिन इस सिलसिले में आज भी हमारी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कोई एफीडेविट नहीं दिया। Both the cases can continue and should continue in the Lucknow Court. मैं एक ही बात पर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि मैं इवान के वक्त का एतराम करता हूं।

मैं आज इस अपील के साथ खड़ा हुआ हूं कि हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जम्हूरियत है। इस जम्हूरियत को रुसवा न कीजिए। इस जम्हूरियत के अन्दर ऐसे मनिस्टर्स कैबिनेट में बैठे हुए हैं, जिन पर देश की अदालतों के सामने घिनौने इल्जाम हों। इस जम्हूरियत को रुसवा न कीजिए। इस जम्हूरियत में इस तरह की सिचुएशन मत पैदा कीजिए।…( व्यवधान)इस जम्हूरियत में माइनोरिटीच के मसायल को फुटबाल की तरह बना दिया गया है। एक कीक लगती है, मसायल को एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। …( व्यवधान)आज एक इंडिपैंडेंट एजेंसी की जरूरत है। यह भी सोचना पड़ेगा कि सीबीआई को इन्डिपैंडेंट बनाया जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब लॉ मनिस्टर इन्टरवीन करेंगे।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समय बहुत कम है। डिबेट को छ: बजे पूरा करना था और अब ७ बजकर २० मिनट हो गए हैं। मै और समय नहीं दे सकता हूं। कृपया कोआपरेट करें।

...( व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, कुछ समय बोलने के लिए दे दीजिए।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी को हर विषय पर बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता है। मैं एक-एक मिनट दे सकता हूं, अगर आप बोलना चाहते हैं। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

श्री राम जीवन सिंह, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : अध्यक्ष जी, आपने पांच मिनट की बात कही थी। मैं घड़ी देखकर पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे दल की ओर से एक व्यक्ति का नाम दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय, आज चर्चा का विषय यह नहीं है कि अयोध्या में ढांचा था या मस्जिद थी। आज चर्चा का विषय यह नहीं है कि वहां मंदिर कब बनेगा या मस्जिद कब बनेगी। आज चर्चा का विषय यह नहीं है कि रायबरेली कोर्ट ने क्या कहा और लखनऊ की खंडपीठ ने क्या कहा। आज चर्चा का विषय यह नहीं है कि कौन दोषी है और कौन नहीं है। यह सारा काम शुरु में ही श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने चर्चा प्रारम्भ करते हुए कहा कि केस के मेरिट पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय में मामला लम्बित है। जब यह सारी चर्चा हो गई और केस के मैरिट पर भी चर्चा हुई, मैं उसकी पृष्ठ भूमि में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आज चर्चा का विषय सीबीआई की कार्यप्रणाली के संबंध में है। पिछले सप्ताह जब समाचार पत्रों में यह समाचार आया कि वीडियो टेप बदल दिए गए हैं, तो धारा १२०(बी) पर भी चर्चा हुई थी और मामले को उठाय गया था। उस पर माननीय वधि मंत्री जी ने सविस्तार से चर्चा का जवाब दिया था और सारे तथ्य रखे थे। मामला आया कि टेप बदल दिए गए और माननीय आडवाणी तथा अन्य लोगों की आवाज नहीं आती है, तो प्रतिपक्ष ने सदन में आवाज उठायी और जिसकी चर्चा माननीय श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने प्रारम्भ की। उन्होंने चर्चा प्रारम्भ करते हुए कहा कि हम सीबीआई की विश्वसनीयता को नीचे नहीं गिराना चाहते हैं, उस पर अंगुली नहीं उठाना चाहते हैं। माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी, आप अच्छे वकील हैं, अच्छी वकालत करते हैं, मैं आपकी काबलियत की तारीफ करता हूं और उसकी दाद देता हूं। जिस समय आपने इस विषय को यहां पर रख दिया, उसी समय सीबीआई की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिहन लग गया। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश मत करिए।

श्री रामजीवन सिंह : महोदय, यह चर्चा आई कि टेप बदल दिए गए हैं, लेकिऩ अभी थोड़ी देर पहले श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने कहा था कि सारा टेप १९९२ में न्यायालय में जमा करा दिए गए थे। न्यायालय में उसी समय जमा करा दिए गए, तो फिर उसको बदल कैसे दिया गया?क्या न्यायालय ने बदल दिए, जिसमें कि आडवाणी जी की आवाज थी? क्या आप न्यायालय पर अंगुली उठाना चाहते हैं? …( व्यवधान)मैं दूसरा सवाल उठा रहा हूं, क्या प्रतिपक्ष के पास ऐसा कोई टेप है, जिसमें माननीय आडवाणी और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी की आवाज आई हो? …( व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :वे सारे टेप प्रस्तुत कर दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। …( व्यवधान)

श्री राम जीवन सिंह: इसलिए यह आरोप निराधार लगता है। दूसरी बात कही गई कि सीबीआई के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने दूसरे सदन में इस बारे में कहा। …( व्यवधान)माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट ढंग से कहा कि कभी भी हमारा कार्यालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। उनके चरित्र और व्यक्तित्व की विशालता है, निश्चित रूप से हस्तक्षेप नहीं होता होगा। सीबीआई में किस तरह हस्तक्षेप होता है, इस बारे में सीबीआई क्या कहती है, मैं उसके संबंध में एक किताब दिखलाना चाहता हू। यह किताब"इनसाइड सीबीआई" हैं। फॉर्मर डायरैक्टर, सीबीआई, जोगिन्दर सिंह, इस बारे में क्या कहते हैं? इसके लास्ट पेज में जो कुछ लिखा है, वह मैं बताना चाहता हूं। मैं कोई आरोप लगाने के लिए यह बात नहीं कह रहा हूं। सीबीआई क्या कहती है, उसके फॉर्मर डायरैक्टर क्या कहते हैं? मैं इसके लास्ट पेज के कुछ अंशों को उद्धृत करना चाहता हूं :

In his book ‘Inside CBI’, Shri Joginder singh says:

"Not less than Rs. 50 to Rs. 60 crore had been paid to Mr. Laloo Prasad Yadav by Dr. S.B. Sinha, the main accused in the Fodder Scam. Hearsay has it that a Rajya Sabha MP had acted as a conduit for Mr. Yadav to stash away the monies in deposits held with banks abroad. " … (Interruptions)

 मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। …( व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : The person is not present here to defend himself. … (Interruptions) He cannot defend himself. … (Interruptions) This is exactly for this kind of allegations, this rule has been made. … (Interruptions) This is not correct. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please conclude.

… (Interruptions)

SHRI RAMJIVAN SINGH : सीबीआई क्या कहती है? It further states:

"N.N. Vohra in the PMO told me that I should send a fax stating that Chief Minister Laloo Prasad Yadav should not be arrested. I said that I would not do that unless the Government gave the order in writing. " … (Interruptions)

 He further states:

"During my stewardship, a complaint was received from the State Government of Tamil Nadu that Jayalalitha had received gifts running into crores of rupees on her birthday. A central Minister from Tamil Nadu in the Gowda Government tried all he could to pressurise me to pursue the case. However, no case could be made as she had seemingly declared all such income to the Income Tax and other agencies. " … (Interruptions)

 अध्यक्ष महोदय: पप्पू यादव जी, अब आप बोलिए।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing more of Shri Ramjivan Singh will go on record.

(Interruptions) … (Not recorded) अध्यक्ष महोदय: पप्पू यादव जी, यदि आप बोलना चाहते हैं, तो बोलिए।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Ramjivan Singh, your time is over. Please sit down. I cannot give you even one minute more.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय: पप्पू यादव जी, यदि आप नहीं बोल रहे हैं तो मैं ऐसा समझ कर अब मान साहेब को बोलने की परमिशन दे रहा हूं। श्री सिमरनजीत सिंह मान, अब आप बोलिए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप बोलने के लिए खड़े नहीं होंगे तो मैं आपको बोलने की परमिशन नहीं दूंगा। मैंने आपका नाम लिया है। यदि आपको बोलना है तो बोलिए, वरना आपको समय नहीं मिलेगा। आपका समय खत्म हो गया है। प्लीज, बैठिए।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: The allegations against a person who is not able to defend himself should not go on record. … (Interruptions)

   

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन में दासमुंशी जी द्वारा जो चर्चा लायी गई हैं, वह एक गम्भीर विषय है। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल पप्पू यादव की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

...( व्यवधान)...* श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : इस मामले को बहुत हल्के ढंग से लिया गया। मैं १९८९ से इस सदन का प्रतनधित्व कर रहा हूं। सदन में जब भी कोई मुद्दे उठाए जाते हैं तो उनका राजनीतिक लाभ उठाया जाता है और पार्टी हित को ध्यान में रखा जाता है। सदन में व्यक्ति हित, राष्ट्र और समाज हित को ध्यान में रख कर आज तक किसी विषय पर कभी बहस नहीं हो सकी। मैं येरननायडु की बातों से अपने आपको जोड़ता हूं। ªÉäयेरननायडु जी ने कहा कि -लोगों की जो मनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, उन पर इस सदन में बहस नहीं हुई। लेकिन आज जिस विषय पर यहां चर्चा हो रही है, जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में न्यायालय की बात या आपस की बात द्वारा मामला सुलझाये जाने का बयान रखा है, फिर बार बार अयोध्या या बाबरी मस्जिद का सवाल नहीं उठना चाहिये। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश में मैं समाज की भावनाओं पर आघात होते नहीं देख सकता हूं। समाज के जो कमजोर वर्ग हैं- मुसलमान, ईसाई, सिक्ख - मैं उनकी भावनांओं को आहत होते नही देख सकता। हमारी सरकार राष्ट्र हित के सवाल पर काम कर रही है। मैं समझता हूं कि अयोध्या- बाबरी मस्जिद जैसे सवाल न उठाकर सिर्फ मानव हित की बात करनी चाहिये।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक-एक मिनट दिया है, और ज्यादा समय नहीं दे सकता।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र श्री राम जीवन सिंह बिहार में मनिस्टर थे जिन्होंने अभी पूर्व सी.बी.आई. डायरेक्टर की बात उठायी है और उनकी बातों को उद्धृत किया है। मैं भी इन बातों को बताना चाहता था लेकिन मैं सदन में यह कहना चाहता हूं कि श्री देवेगौड़ा की सरकार के समय एक मंत्री थे जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उन्होंने सी.बी.आई. डायरेक्टर को बुलाकर श्री लालू यादव, जो उस समय मुख्य मंत्री थे और फौडर स्कैंम में इनवाल्व थे, केस _______________________________________________________________ * Not Recorded में से पन्ने चीरकर निकाल दिये गये…( व्यवधान) ªाह मेरी जानकारी में है। अध्यक्ष जी, आपको इस बात की जानकारी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वे ऐसे मंत्री थे, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका समय पूरा हो गया। मि. मान, आप बोलिये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष जी, मुझे बहस करने का पूरा मौका दिया जाये…( व्यवधान)जब तक लालू यादव जैसा व्यक्ति रहेगा, न जाने ऐसे कितने व्यक्तियों को केस में फंसना पड़ेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पप्पू यादव जी, इसका इस चर्चा से कोई संबंध नहीं है, आप यह विषय अलग से उठा सकते हैं। अभी आप बैठिये.। Only what Sardar Simranjit Singh Mann says will go on record.

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष जी, एक मिनट और(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदय : अब श्री मान का भाषण रिकार्ड पर जायेगा, पप्पू यादव जी, आपका भाषण रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। Sardar Mann, you can make clear only one point.

...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पप्पू जी, इसलिये मैं आपको समय नहीं देता हूं क्योंकि आप अध्यक्ष का सम्मान नहीं करते।

...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पप्पू जी, आप जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। प्लीज बैठिये। मि. मान, आप बोलिये, आपका रिकार्ड पर जायेगा।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Sir, how can I speak when the great Shri Pappu Yadav is speaking. Please look at it.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: All this is not going on record.

(Interruptions) * MR. SPEAKER: Sardar Mann, please speak now.

* Not Recorded.

   

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Sir, please tell him to sit down.

Sir, I thank you very much for allowing me to speak. But the bulk of my colleague, Mr. Pappu Yadav is so great that I cannot get my voice through to you! Now, Mr. Speaker, Sir, the CBI’s reputation is at stake. It is the premier investigating agency of the country and the Congress Party has made grave allegations of partiality on the CBI and equally responsible Members of the Treasury Benches have made allegations that when the Congress Party was in power, they were misusing the CBI. Now, Sir, in a democracy, no agency can be above the scrutiny of Parliament but it is a very sad thing that the reputation of the CBI, an autonomous agency, has been rocked not only in the Lok Sabha but in the Upper House, Council of States also. So, I don’t want to go into the merits of the case and only advice you, Sir, as the Speaker, that in all democratic countries, no agency of the Government, whether secret or otherwise, is above scrutiny. But if you let that scrutiny rest with the popular House, popular emotions are bound to go haywire and damage these autonomous agencies. Like in America, the Congress and the Senate control through Select Committees, the working of the secret agencies – the CIA, FBI and the Treasury’s Secret Service, I would recommend that you follow the same precedent and nominate a Joint Committee of both the Houses of Parliament to scrutinize the working of these great agencies – R&AW, IB and the CBI. That is all that I have to say.

   

MR. SPEAKER: Shri Simranjit Singh Mann, when you said this, I also thought sometimes whether it would be proper to discuss these type of institutions in the House. You made a suggestion. That is altogether different. I am sure that the hon. Prime Minister would respond to it.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव):अध्यक्ष महोदय, पहले सप्ताह से आज तक लोक सभा ठीक ढंग से नहीं चली। आज भी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में चर्चा चल रही है। इसका मुझे बहुत दुख है। इसके साथ एक दुख यह भी है कि ऐसा करके आपने लोक सभा का समय गंवाया है। महात्मा गांधी जी ने कभी भी समय नहीं गंवाया। उन्होंने करेंगे या मरेंगे का नारा दिया और वह जेल में चले गये। श्री बाल गंगाधर तिलक तथा वीर सावरकर भी जेल में चले गये। लेकिन वाजपेयी सरकार ने बहुत समय गंवाया है। हम उधर होते तो समय का सदुपयोग करते और अगले चुनाव में उधर बैठे होते। लेकिन समय गंवाने से अगले चुनाव में ये इधर बैठेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिये, आपका समय समाप्त हुआ। श्री प्रकाश अंबेडकर जी, आप बोलिये।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: अध्यक्ष महोदय, मैं आधा मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अब लोगों की समझ में आ गया है कि दाहिने हाथ की तरफ बैठने वाले लोग राम मंदिर के नाम पर सदन चलाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: ये लोग राम मंदिर नहीं बनाते हैं, केवल बोलते हैं, इसलिए अगले चुनाव में ऐसा हो जायेगा।

                       

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (AKOLA): Mr. Speaker, Sir, the ‘last Members’ do not always get enough time to speak.

MR. SPEAKER: The ‘last Member’ always is Shri Ramdas Athawale and you know that.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : Sir, I am saying the ‘last Members’, I am not saying ‘the last Member’. Therefore, if you control the Members who speak at the beginning of the debate, I think, the last Members will have enough time to speak.

Sir, up to 2003, the charges of conspiracy were there in the FIR. … (Interruptions) FIR and charge-sheet are totally different. FIR is an administrative matter. When it goes to the court, a charge-sheet is prepared and the court accepts it if evidence is there. When the charges are prepared, it becomes a charge-sheet and that is not my discussion. My discussion over here is whether the CBI has evidence or no evidence.

Sir, I would like to refer to two things and I would like the Prime Minister to respond to them.

The first is, on the second day after the demolition of the Babri Masjid, every newspaper carried one news. That was that a call was made to Nagpur and that was taped by the CBI. I would like to know whether this evidence is there with the CBI or not.

The second issue is, on the fifth day after the demolition of the Babri Masjid, only Shri Advani met Shri Balasaheb Deoras at Nagpur. He was accompanied by a CBI Officer. There were only three persons and that was also reported in the Press. May I know as to what transpired between them and whether the CBI Officer reported it? If he has reported it, I would like to know whether they have referred to it. I would like the Prime Minister to say whether this is true or not.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : +ाध्यक्ष महोदय, सीबीआई पर आरोप लगाने की इस सदन के किसी सदस्य की इच्छा नहीं है। सीबीआई स्वतंत्र संस्था है। अगर आडवाणी जी का नाम वहां से नहीं निकलता तो इसकी चर्चा नहीं होती। अगर ६ दिसम्बर १९९२ को बाबरी मस्जिद नहीं टूटती तो यह चर्चा नहीं होती। अटल बिहारी वाजपेयी जी तब इधर थे जहां सोनिया गांधी जी और हम लोग हैं, तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि बाबरी मस्जिद पर हाथ नहीं लगेगा, मगर आडवाणी जी ने भाषण दे दिया। आप सब लोगों के भाषण देने के बाद और आश्वासन देने के बाद कि वहां बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगेगा, बाबरी मस्जिद नहीं गिरेगी, फिर भी बाबरी मस्जिद गिरी। आपने आश्वासन दिया कि हम कानून के माध्यम से कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार हैं। आप मानने के लिए तैयार हैं, मगर क्या आडवाणी जी मानने के लिए तैयार हैं? आप कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार हैं मगर क्या ये सब लोग मानने के लिए तैयार हैं? विश्व हिन्दू परिषद् और आर.एस.एस. वाले आपको परेशान कर रहे हैं और हम आपको परेशानी से बाहर निकालना चाहते हैं। इन लोगों ने आपको बहुत परेशानी में डाल दिया है। आप देश के लिए काम कर रहे हैं, हमेशा ठीक काम कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोलते मगर थोड़ा-थोड़ा ठीक भी कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप काम ठीक कर रहे हैं मगर आपके आर.एस.एस. और विश्व हिन्दू परिषद् वाले बोल रहे हैं कि सरकार का काम ठीक नहीं है - यह सरकार ऐसी है, यह सरकार वैसी है। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि आर.एस.एस. और विश्व हिन्दू परिषद् वाले अगर बोलते हैं कि अटल जी की सरकार ऐसी है तो आप भी बोलिये कि आर.एस.एस. ऐसा है, विश्व हिन्दू परिषद्् वैसा है। इस तरह का जवाब जब तक आप नहीं देंगे, तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका नाम आगे लाकर सब लोग सोच रहे हैं कि ठीक है। एक बार आपने बोला था कि मैं टायर्ड हूं इसलिए मैं रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन जब बाद में पूछा कि आप क्या हैं तो कहा कि मैं टायर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं रिटायर नहीं हो रहा। यह बात जो आपने बताई थी, तब आपको शायद पता था और आडवाणी जी को भी मालूम हो गया कि बाद में आपकी पार्टी का नेतृत्व आडवाणी जी करेंगे, बाद में प्रधान मंत्री जी आडवाणी जी बनेंगे।

बाद में प्रधान मंत्री आडवाणी जी बनेंगे, लेकिन जब आडवाणी जी का नाम आगे आ गया, तो वे जान गए कि यदि मेरा नाम आगे आएगा, तो मेरी भी छुट्टी और तुम्हारी भी छुट्टी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ही आगे आना चाहिए। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मेरी सपरकार से इतनी ही अपील है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, डा. मुरली मनोहर जोशी जी और कुमारी उमा भारती जी के नाम जहां थे, वहीं रहने चाहिए, लेकिन इन्होंने सोचा कि आडवाणी जी को क्लीन चिट देकर प्रधान मंत्री बना देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि वे प्रधान मंत्री नहीं बनेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राम मंदिर का निर्माण करना है, तो वहीं करिए। मेरे नाम में भी राम है, मेरा नाम तो शुरू ही राम से होता है।

मेरे नाम में भी राम है, मगर मस्जिद तोड़ना, यह नहीं है मेरा काम।

अटल जी आने वाले चुनाव में मतदाता नहीं देंगे आपको सत्ता पर आने का दाम नजदीक आ गई है आपकी सरकार की शाम।

अध्यक्ष महोदय, मेरा इनसे इतना ही कहना है कि आप अच्छा काम करिए। मंदिर बनाना है तो बगल में बनाइए और वहां मस्जिद ही बननी चाहिए। बोर्ड का फैसला मानना चाहिए। यही हमारी मांग है।

   

SHRI ARUN JAITLEY: Mr. Speaker, Sir, I am very grateful to you for permitting me to respond to some of the questions which have been raised by the hon. Members. I must, through you, also thank Shri Priya Ranjan Dasmunsi because he has introduced the discussion on a subject which does not make people like me forget what is the flavour of the courts because what we have been discussing here is: what the charge-sheet should be, what the sections should be, what is the evidence, whether the authority which is investigating has acted as per law or not. But when we discuss this in this House - and we have the privilege to make statements in this House which enjoy immunity - there is also an obligation on us that every fact that we say in this House must be sacred and verified because when it refers to a prosecution or a case which is pending, any free reporting of what happens in this House should not have a tendency to prejudice a trial that is going on. … (Interruptions)

I was going through the debate and making notes. Let me take one of the last speakers who spoke, Shri Prakash Ambedkar. He asked a question and it is a very clever way of asking a question. He does not even make an assertion. … (Interruptions) He said: "Is it a fact that accompanied by a CBI officer, Shri Advani, five days after the demolition of the structure, went to Nagpur?

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : If you want the name of the officer who accompanied him, I am ready to give it. If you want, I am even ready to say on which date he had gone. … (Interruptions) I stand by my statement.

SHRI ARUN JAITLEY: I am very grateful to this subtlety with which the hon. Member reaffirms it, completely oblivious of two facts. Shri Advani was arrested two days after the demolition of the structure. On the 5th day, he was in prison -somewhere on the border of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh - at Mata Tila.

   

From the 8th of December, he was in prison. But using this privilege which is granted to him, he gets up and says, "Well I reaffirm, five days later he went to…" (Interruptions)

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : I still reaffirm… (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA: When he was in jail, how could he be there?… (Interruptions)

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : Those five days, he was in jail… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am not taking on record what Shri Prakash Ambedkar is saying. Mr. Minister, you can go ahead. Shri Ambedkar, please sit down.

(Interruptions) * SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : No Sir.

MR. SPEAKER: What do you mean by ‘No Sir’? Please sit down. When I say, ‘sit down’, you have to sit down. Please do not take this advantage of my decency and by being decent does not mean that I do not understand what you mean. It is not necessary to say that. I have requested you three times that the Minister is on his legs, let him speak. You must allow him to speak.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, the Congress Government was in power, Shri Narasimha Rao was the Prime Minister and the fact as unusual as this that Shri Advani who was in jail two days after the demolition of the structure, accompanied by the CBI should be visiting Nagpur five days after the demolition. We use the privilege of this House because there is a trial which is on. The tendency is, ‘use this to make this kind of statement’. It is not the only statement which is made.

Shri Dasmunsi asked, "Has Shri Gandhi, the Prosecutor, also appeared for the accused". Obviously, the answer is ‘No’. He never appeared for the accused. Did the CBI - they just throw up an allegation - or at any stage the investigative * Not recorded agency have meeting with the Deputy-Prime Minister? They wanted an answer. The answer is ‘No’. But then we use the privilege of this House to raise these questions in such a way so that our friends in the media reported and we say reporting when it was mentioned in the ‘Zero Hour’ some days earlier. Every newspaper said, ‘tapes have been doctored with’. Is it not likely to influence the course of fair trial when without verification such statements are made? Is it not the responsibility of this House to see that the rule of law which also ensures fair trial is not subverted? And when we set up the facts, we found that in 1993 the tapes were deposited in the court as evidence… (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : How many tapes are there?

SHRI ARUN JAITLEY: I will come to the number of tapes. Let me first deal with his allegation of documents.

MR. SPEAKER: Mr. Minister, you should not answer those question, unless they take my permission to ask.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Nobody said about doctoring of tapes.

SHRI ARUN JAITLEY: Well every newspaper said that doctoring of 14 speeches and statements were made… (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : जो बात ये कह रहे हैं, वही बात ये खुद कर रहे हैं।

MR. SPEAKER: Mr. Minister, you go ahead please.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Silence please.

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI : Sir, he is accusing us about what we have not said here… (Interruptions)

MR. SPEAKER: There is a procedure for that. You must ask me. Please sit down.

SHRI ARUN JAITLEY: The tapes are filed in the court in 1993, first in the court at Lalitpur. The case is transferred to Raebareli. The court files them to Raebareli. The tapes come to Raebareli. Then two chargesheets are merged after a procedure. I do not go into the procedure at this stage. All the papers came to Lucknow. After the judgement of the High Court, they came back to Raebareli. The transfers take place from one court to another. At no stage subsequent to 1993 have the tapes come into the custody of any agency other than the court. And yet you will have, on the basis of discussion or insinuation, made statements appearing, "Well the prosecuting agency…"(Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : Why does he not clarify how many tapes are there? Why does he not tell us the number?

SHRI ARUN JAITLEY: You will have the statements made that tapes have been doctored with and suddenly today… (Interruptions)

श्री पवन कुमार बंसल:हमने यह बात यहां नहीं कही, हमने ऐसा एक सेंटेंस नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : सदन में नहीं कहा, प्रैस में आया है, ऐसा उनका कहना है।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:अखबारों में आया है, यही बात वे बोलते जा रहे हैं। यह सब सारे पेपर्स में छपा है।…( व्यवधान) It is on the record. It was stated that tapes were doctored… (Interruptions)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :सही बात यह है कि हमारे कानून मंत्री स्वयं ज्यूडीशियरी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं।

MR. SPEAKER: Hereafter, only what Shri Arun Jaitley says will go on record.

(Interruptions)---*

20.00 hrs. MR. SPEAKER: No cross talks please. No cross talks permitted.

… (Interruptions)

*Not Recorded SHRI ARUN JAITLEY: Let me just ignore it for a moment. Let me come to what the hon. Member who is just now objecting has said today. He said: "Produce all the tapes. You will suddenly find a voice and the speech of Shri Advani, which is Snot there in these tapes." It is a statement he made today. Is this House the deciding authority to give a verdict because the case of Shri Advani could well be that even before he spoke on the 6th of December, disturbances had started? … (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The issues are simple. … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Well, it is a very simple issue. Shri Somnath Chatterjee, I will answer the simple issue. You had your turn. Let me answer your simple issue.

On the 6th of December, in the case, eyewitness after eyewitness, several of them have said that he did not get even an opportunity to give a speech; subsequently he made an appeal to Kar Sevaks not to demolish the structure. What does the hon. Member expect, even when there was no speech given on the 6th of December, the CBI to come out, create a speech and produce his speech on the tape even? … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Speaker, Sir, I need your protection. … (Interruptions)

श्री अरुण जेटली : जब ६ दिसम्बर को उनका भाषण नहीं हुआ तो सी.बी.आई. किस प्रकार से ६ दिसम्बर का भाषण दिखा सकती है। ...( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, the whole operation of the CBI was started from the Rath Yatra to all the speeches made till the culmination of the event of demolition. That was the evidence before the Court. … (Interruptions) Why are you contradicting that? … (Interruptions) Who destroyed all these things? … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : It is not only the speech on the 6th of December but all the speeches made by Shri Advani. How many tapes have been deposited? Please tell us. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Minister, I want your entire speech to come on record.

… (Interruptions)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लेकर एक बात कही गयी है इसलिए मुझे बोलने दिया जाये।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन में ऐसी कोई पद्धति नही है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है।

...( व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आप मेरा निवेदन सुन लीजिए।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उनका भाषण शांति से सुनेंगे तो उनके बाद मैं आपको सुनूंगा।

...( व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आप इनके बाद सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल पर्सनल एक्सप्लानेशन को सुनूंगा।

...( व्यवधान)

SHRI ARUN JAITLEY: Mr. Speaker, Sir, I am not yielding to the hon. Member.

Sir, two very important questions have been raised. I think, the question which Sardar Simranjit Singh Mann raised towards the end certainly merits some consideration. He said: "Let us start discussing the role of all investigative agencies whether it is R&AW, CBI, IB, etc. in the House." I am not going into the role of other intelligence agencies. Similarly, Shri Dasmunsi raised a very important question when he read out an answer given in response to a question which my friend, Shri Pramod Mahajan had asked. The question was: "In what cases the CBI require the permission or the sanction of the Government?" and the answer was: "Wherever the permission is required as per law, it is only in those cases that the permission is sought."

Mr. Speaker, Sir, the CBI is a statutory agency. The CBI was created under a law, that is the Delhi Special Police Establishment Act, as a police of the Central Government primarily to investigate offences of corruption. But over the years, the burden on the CBI has substantially increased and under the scheme of our law and under our federal structure, law and order and investigation are primarily the State subjects. The CBIipso facto gets no right to go and investigate a case in a State. To do that, the CBI requires the consent of the State Government.

Now, there are several cases which the courts are also directly referring to the CBI for investigation. The CBI, as an investigative agency, have a large number of functions today to perform but the CBI also is administratively responsible to a particular Department of the Government, that is the Department of Personnel & Training. Today, it is under the Prime Minister’s Office even though the Department is in the Home Ministry. So, a very vital question arises, which Sardar Simranjit Singh Mann raised as to what are the matters in which the Government can take decisions with regard to the CBI, what are the matters really where the CBI requires the governmental permissions, and what are those functions of the CBI which can be discussed in this House.

If there is some administrative matter relating to the CBI’s functioning, they may require several permissions and they may require certain clearances. As far as their administrative functioning is concerned, what should be the size of the CBI, what are the kind of cases that could be referred to the CBI, what should be the procedure by which the CBI should take sanctions from the State Governments are all matters which are administrative in nature and the Department in charge can discuss this. When it comes to a criminal investigation as to who is to be investigated, under what section he is to be investigated, what is the quantum of evidence against a particular accused, who is to be charged and who is not to be charged are not matters in which the CBI would be accountable either to the Government or to Parliament. The reason why it would not be accountable is because one of the basic tenets of our Constitution is separation of powers. Courts are not to lay down the law. Courts are not to decide the administrative policies of the Government. Courts are not to decide legislation. Similarly, the culpability or innocence of an accused is not to be decided by Parliament. It has to be decided by the Courts and not by any other agency. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, we are not school children. We know all these things. We need not be taught these things. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Minister, please go ahead with your speech.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : He is not coming to the basic question. … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, are we all school children sitting here? … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, he is trying to divert our attention from the whole thing. I said in the beginning itself that Parliament cannot dictate the CBI. I said that the Parliament cannot dictate the Courts. … (Interruptions)

I said that the CBI being an investigative agency, it had submitted one report and finding in a court. Now, can the CBI file another different report in a different court? … (Interruptions)

श्री विनय कटियार : अगर इसकी चर्चा हो सकती है तो मूर्ति वाले मामले पर भी चर्चा हो सकती है।…( व्यवधान)

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am grateful to the hon. Member Shri Priya Ranjan Dasmunsi for at least the preamble of his speech. The preamble of his speech was correct that we cannot discuss an individual case but when it came to the substantive part of his speech and the speeches of his colleagues, we had chargesheets being read and we had evidences being read; and what was being discussed was only the innocence or culpability of a particular accused in a particular case and not the general functioning of the CBI. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, he is not responding to my question. I simply asked why the CBI filed one kind of chargesheet in one court and another kind of chargesheet in another court. … (Interruptions)

श्री कांतिलाल भूरिया :अध्यक्ष महोदय, जो बात यहां पूछी गई है, मंत्री जी उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं।…( व्यवधान)

SHRI ARUN JAITLEY: Let me just clarify the point. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Priya Ranjan Dasmunsi, the hon. Prime Minister is going to reply to the debate. Please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Why is he not responding to the point that has been raised? … (Interruptions) Let him not create questions. Let him answer the questions that have been put.

SHRI ARUN JAITLEY: I am coming to that point. Please sit down.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : He is not replying to our questions. He is not replying to our points. … (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Mr. Speaker, Sir, please ask him to answer our questions and not to invent questions. … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am squarely responding to two basic questions which Shri Priya Ranjan Dasmunsi and which Shri Simranjit Singh Mann have raised. The question is that whereas the administrative functioning of an agency could be discussed the merits of an individual case or otherwise, or the culpability or innocence or an individual cannot be discussed. … (Interruptions)

श्री पवन कुमार बंसल:क्या आप यहां स्कूल की क्लास ले रहे हैं?…( व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : He is not addressing the simple question. This is a simple question to which we are seeking his response. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Speaker, Sir, I confined my speech while initiating the discussion to only two points.

Sir, I confine my remarks only to two points. I would like to know whether an investigating agency after investigation and after submitting a charge sheet can take it in the next court. … (Interruptions) I want to know this thing, nothing more. … (Interruptions) I did not discuss the merits. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : Mr. Minister, before you complete your statement I would like to request the hon. Members one thing.

… (Interruptions)MR. SPEAKER: Shri Somnath Chatterjee, you are a very senior Member. You see in the House - for every sentence it is not expected that the Minister should be stopped while speaking. Now, I will take only those things on record which Shri Arun Jaitley says, otherwise nothing will go on record, if a Member speaks without my permission.

(Interruptions) * SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Then, let him stick to the point. He will say anything and we cannot object -how can it be? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You can raise a point of order. You can always raise a point of order, if he is speaking against what is provided in the rules.

… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Then, you stop him from referring to certain documents. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have told the Minister that he should respond to the queries that are raised.

… (Interruptions)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा:फिर वही डिसकस करो। इंडविजुअल पर डिसकस कर रहे हैं।…( व्यवधान)

* Not Recorded.

   

MR. SPEAKER: Now, he is coming straight to the question.

… (Interruptions)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा:पहले चार्ज लगाओ और फिर सुनना नहीं है।…( व्यवधान)पहले रेज कर दो और उसके बाद फिर यही शुरू कर दो।…( व्यवधान)

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, let me now come straight to the principal question. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Now, please listen to him.

… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: I am coming straight to the questions which some hon. Members have raised. Let me just say, at the very outset, the truth will become very clear once these facts are clearly understood.

An incident took place on the 6th of December, 1992. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Now, please listen to him.

… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: On the evening of 6th December, rightly or wrongly, two FIRs are lodged. But it does not end with that. The Central Government considers in its wisdom correct that one FIR, which relates to Case No. 198 should go to the CBI, and takes a conscious decision that the second FIR in which Shri L.K. Advani is an accused, must remain with the CB-CID of Uttar Pradesh, that is the U.P. Police. So, two different FIRs were lodged on 13th December, after a detailed consideration, seven days later. The Central Government says: "This case will go to the CBI, the other case remains with the separate investigative agency." Obviously, the Central Government, at that time, must have had good reasons to do that. … (Interruptions)

SHRI KIRIT SOMAIYA : It was Congress Government at that time. … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: The CB-CID investigates the case and on 27th of February files a charge sheet. There was no Kalyan Singh, there was no Rajnath Singh and there was no Madam Mayawati at that stage. UP was under President’s rule. Shri Moti Lal Vora was the Governor and you had a situation where Shri P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister at the Centre. So, on the basis of the investigation of the UP police, a charge sheet is filed. … (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : That cannot be the final charge- sheet. Sir, he is misleading the House.

SHRI ARUN JAITLEY: The charge-sheet is filed and that charge-sheet in Lalitpur has no Section 120(B). Why? It is because witnesses after witnesses were saying that here was the person who was trying to prevent the demolition. How can he be a conspirator? … (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, he is going into the merits of the case. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, he is referring to the merits of the case. … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: You made judgment, you made a history. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please sit down. … (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Mani Shankar is on a point of order.

… (Interruptions)

श्री विनय कटियार : किस नियम के अन्तर्गत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?…( व्यवधान)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Mr. Speaker Sir, can the hon. Minister of Law prejudice the outcome of a case that is under trial? … (Interruptions) Does the statement that he is making not prejudice the proceedings in that court? So, please remove from the record what he has said. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, will the issues that he raised not dilute the trial of the case?

MR. SPEAKER: Let me listen to him.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let me entirely listen to him.

… (Interruptions) SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, he is misusing the floor of the House to influence the judiciary by his arguments. …… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: I am only responding to the points which each one of them had made. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please keep silence in the House.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, you are now protecting him. … (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I want your ruling. You give me your ruling. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am listening to him. After I completely listen to him, I will give my ruling.

… (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, you give me your ruling. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : He has not yet completed.

… (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, my point of order is under Rule 352. … (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Please listen to the hon. Minister. … (Interruptions)

   

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Dr. Vijay Kumar Malhotra, we also studied law. … (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, why are there two different points of order? … (Interruptions)

MR. SPEAKER : Shri Mani Shankar Aiyar, under what rule are you making the point of order?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I rise on a point of order referring to Rule 352, sub-Section 1 which says : "A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending". … (Interruptions) Sir, I ask you to hold the hon. Minister of Law and Justice to this Rule 352(1). … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY : Sir, my answer to this point of order is … (Interruptions)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा:तो फिर सुबह से क्या कर रहे हैं। सारी चर्चा उसी पर हो रही है।…( व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, मेरे पास इस पाइंट आफ आर्डर का उत्तर है कि जिस आधार पर साक्षी एक हो या दो हों, यह कहा गया है।…( व्यवधान) अगर इस पाइंट आफ आर्डर को स्वीकार करना है तो फिर सारी बहस को रिकार्ड से निकाल दिया जाए।…( व्यवधान)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : You are not the person to respond to the point of order. … (Interruptions) The hon. Speaker has to decide it. … (Interruptions)

SHRI SAMIK LAHIRI (DIAMOND HARBOUR): In what capacity he is trying to answer the point of order? … (Interruptions)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा:सुबह से यही बात कह रहे हैं।

MR. SPEAKER : Please sit down.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : Hon. Member Shri Mani Shankar Aiyar has raised a point of order that a Member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : I have not given my ruling. I would request the hon. Minister that he will only refer to the points which are raised in the House and also the hon. Minister is very well aware that he should not make any statement which will be affecting the proceedings in the court of law.

… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY : Sir, I will respect the observation. … (Interruptions) A question was raised as to why you must have different charge-sheets and everything has to be consolidated into one. But the wise Government in 1993 thought that one case should be referred to CBI and one to the U.P. Police. That Government then came to the conclusion, the investigative agencies came to the conclusion that the U.P. Police charge-sheet should be filed in a court in Lalitpur and later transferred to Raebareli. A charge-sheet was filed on 27th February and after the charge-sheet has been filed the fact which is not stated – and this is not a fact pending in any court – is that six months after the filing of the charge-sheet in an investigation which has been concluded and charge-sheet filed, investigation of a case pending trial is now referred to the CBI. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : So what? … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY : It was done. After this was referred to the CBI, the CBI asked for permission for fresh investigation. After this fresh investigation, this charge-sheet is to be taken out of Raebareli and my learned friends are right when they say that the consolidated charge-sheet on the 4th or 5th of October was filed in the Lucknow court. … (Interruptions)

SHRI SAMIK LAHIRI : What is wrong? … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY : I will tell you what is wrong. I am very glad; that is a very relevant question. What is wrong was that to do that you require to follow certain basic procedure and substantive law. The procedure is that you go to the State Government and tell the State Government : ‘We want to consolidate this, we are withdrawing a case pending in one court and taking it to another court’. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Which provision of the Criminal Procedure Code says so? … (Interruptions) Which part says that you have to take the permission of the State Government? … (Interruptions) Under which provision of the Criminal Procedure Code or the Indian Penal Code that this has been directed? Where has it been stated so? … (Interruptions)

MR. SPEAKER : The hon. Minister will give a reply. Please sit down.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : It is a very intellectual debate.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : Shri Priya Ranjan Dasmunsi has raised nice questions intellectually. Let the hon. Minister reply to that.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : I am trying to reply his question. Let Shri Priya Ranjan Dasmunsi get a reply from the hon. Minister. He has put a question. The hon. Minister is replying.

… (Interruptions)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :अध्यक्ष महोदय, चार्जशीट चाहे एक हो…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सत्यचतुर्वेदी जी की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

...( व्यवधान)... (कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) SHRI ARUN JAITLEY: Sir, Shri Dasmunsi has raised a very basic question. … (Interruptions)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :मैंने हाई-कोर्ट का उदाहरण दिया है जिसमें चार्जशीट को कंसोलीडेट करने को उचित पाया है।

MR. SPEAKER: You do not want him to reply Shri Dasmunsi. He is replying to him. Let the reply come. Please sit down.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, Shri Dasmunsi has asked a very basic question. When I said that here is a charge-sheet pending in one court, to withdraw that charge-sheet and then merge it in another court so that the number of Sections could be expanded, a particular procedure was required to be followed. The procedure is that you need a notification of the State Government, the permission of the State Government and because you are withdrawing the case from one court and moving it to another, you need the consent of the High Court. You wanted to know under what Section it was required. A law student will also tell you that it is required under Section 11 of CrPC. … (Interruptions) That is the basic procedure to be followed. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : No. Section 11 does not say consolidation of the charge-sheet. … (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Was that charge-sheet approved by the High Court or not? … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, Section 11 only says about the transfer of the case and not consolidation of the charge-sheet. … (Interruptions) Mr. Speaker, Sir, if Section 11 had been violated by CBI, would have the High Court upheld the consolidated charge-sheet? Let him say. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let me listen to the Member.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: No comments of this type should be made.

… (Interruptions)

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI : Sir, the same contention was raised in the Allahabad High Court, Lucknow Bench. I have read it out and I would like to read it again. It says:

"In view of the above discussions, I am of the opinion that no illegality has been committed by the courts below while taking cognisance of a joint/consolidated charge-sheet on the ground that all offences were committed in the course of the same transaction…"

 … (Interruptions) This is what the High Court has held. How can he raise this contention again after this issue has been decided by the High Court? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am very grateful … (Interruptions)मुझे आप शांति से बोलने का अवसर दें तो जो चीज मैं अभी तक बतला नहीं पाया हूं वह यह है कि हाई-कोर्ट ने वह नहीं कहा है जो आप बतला रहे हैं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You listen to what he wants to say. आप सुनेंगे नहीं और आर्गूमेंट करेंगे तो कैसे चलेगा? आप अपनी कॉपी मनिस्टर को भेज दो।

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please keep quiet.

… (Interruptions)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा:इसकी १० कॉपी मेरे पास हैं। … (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : चतुर्वेदी जी, आप बैठ जाइये।

… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am very grateful to the hon. Member for loaning me his copy. I had my own copy, but since his copy of the High Court judgement, the same copy, has greater credibility, let me just read out from his copy. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Credibility is there to both the copies.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, the High Court categorically said that notification by the State Government was required and consultation with the High Court was required. … (Interruptions) Why is it? This is the question which somebody has to ask. The answer to it is where lies the whole key to this question. The CBI approaches the State Government, the Governor’s office and again not Shri Rajnath Singh … (Interruptions)

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI : Please read out from my copy of the judgement. … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Shri Chaturvedi, I will do that, but you cannot direct me. … (Interruptions)

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI: Please read out from the copy you had asked for and I have given to you. … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am reading from page 150. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: He is now reading. Please allow him to read. He is reading now. You must allow him to read. How can you stop him from reading? He also has got a copy, Shri Dasmunsi. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Let the Law Minister read out the operative part of the judgment of the High Court.

MR. SPEAKER: He is reading. Shri Arun Jaitley, please read it out for the information of the House.

… (Interruptions)

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI : Is that judgment binding on the CBI or not? … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Let me read the last paragraph.

"The impugned order dated 9th September, 1997 framing the charge, passed by the Special Sessions Judge, Lucknow, for framing the charge is upheld for 48 cases referred to in the Schedule of the Notification dated 9th of September, 1993 are concerned, the impugned order is set aside."

 SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI : I knew that you are reading this only. The question that came up was regarding the validity of consolidated charge-sheet. … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: It was set aside with respect to Crime No. 198 mentioned in the Notification, which being invalid does not confer jurisdiction upon the courts to take cognizance of the committed offence. … (Interruptions)

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI : He is misleading the House.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : That is totally misleading the House.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :सवाल कंसोलिडेशन आफ चार्जशीट का है। उस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने जो आब्जर्वेशन दिया है, वह मैंने पढ़कर बताया। जहां तक नोटफिकेशन का सवाल है, मैंने पहले ही बताया कि नोटफिकेशन के समय हाईकोर्ट में पैनल दूसरा था। सवाल नोटफिकेशन का नहीं था। सवाल यह था कि कंसोलिडेशन आफ चार्जशीट सही है या गलत है। उस संबंध में होईकोर्ट ने साफ कहा है।

SHRI ARUN JAITLEY: That is not the issue.

SHRI RAMESH CHENNITHALA : That is the issue. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have allowed you to make your point.

… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: The facts are very simple. You may deliberately try to convince us to the contrary. … (Interruptions)

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI : Give back my file please. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please keep silence in the House. He is concluding in the next five minutes and, thereafter, the Prime Minister will speak.

SHRI ARUN JAITLEY: The facts are very clear. Here was a charge-sheet against Shri Advani, which had already been filed by a separate investigative agency. There was a conspiracy to add the charge of conspiracy. It was legally not possible. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : What is he saying?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : What is this?

SHRI ARUN JAITLEY: I would substantiate it.

MR. SPEAKER: He will substantiate it.

SHRI ARUN JAITLEY: You move the Governor to issue the Notification. Shri Motilal Vohra refused to issue the Notification because he said that this was not the issue. The High Court was not consulted. Still, you issued an illegal order. … (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I wish to raise a point of order. (Interruptions) We have got a situation where the Chief Law Officer of the Government is the breaker of the law. This is completely wrong. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: In have already told the hon. Minister not to do anything which will prejudice the court. He knows it very well and he will not speak anything that will prejudice the court.

… (Interruptions)

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष महोदय, इस सारे विवाद की जड़ में यह था कि श्री आडवाणी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है। उस चार्जशीट से ये संतुष्ट नहीं थे। चाहते थे कि गम्भीर आरोप लगाए जायें, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया थी। गवर्नर कार्यालय ने अनुमति नहीं दी और हाईकोर्ट ने अनुमति नहीं ली और गवर्नर ने वही चार्जशीट…( व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Is he deciding the case? … (Interruptions)

SHRI SAMIK LAHIRI : How can he be allowed to speak like this? This should be expunged. … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: High Court has set aside the charges in relation to crime No. 198. … (Interruptions)

SHRI KIRIT SOMAIYA : Sir, let the Minister complete his reply.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Speaker, Sir, the Law Minister is depending on the strength of the pillar that the then Governor issued the notification. I agree. The Governor did wrong. … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Governor did wrong? अगर गवर्नर ने गलत किया है तो मायावती पर क्या आरोप लगाते हो, राजनाथ सिंह जी पर क्या आरोप लगाते हो?…( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Speaker, Sir, the High Court had said that it is still curable by notification. Why did the Government of either Kumari Mayavati or Shri Rajnath Singh not cure the infirmity? The Minister did not reply to that question. In the entire judgement, the High Court never said that consolidated charge-sheet is illegal. Let him show a single line where it is said. … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, the High Court has set aside the charges against Shri Advani.… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, let him show where the High Court has said that consolidated charge-sheet is illegal.… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: The charge against Shri Advani was only in crime No.198. That charge was set aside. The only option left was either there is a fresh notification or to give the case to the Raebareli court. This matter was then agitated before the Supreme Court, and the Supreme Court vide its order dated 29th November, 2002 said that since the Raebareli court had been notified, trial could continue in Raebareli court. Against this order, a review is pending which Shri Banatwala just now referred to. But the question today is the whole issue where CBI is to charge him under what offence. By following due process of law, a charge framed in Lucknow is set aside, the charge-sheet is referred back to Raebareli court. CBI is prosecuting that charge-sheet. Under what section the CBI should proceed, based on what substance CBI should proceed is a matter to be decided by the court and not by the Parliament. All that I can say, Mr. Speaker, Sir, is that it is not for the Government to direct the CBI, it is not for the Opposition to criticise CBI, it must be left for the CBI itself to follow its procedures.

MR. SPEAKER: Now, hon. Prime Minister.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, Section 11 of the CrPC which the Law Minister referred to does not speak about consolidated charge-sheet. … (Interruptions) It only says that while transferring the case to other courts, the State Government and the High Court should be consulted. It does not say anything of a consolidated charge-sheet. The Minister has misled the House. … (Interruptions) The Minister has misled the House. … (Interruptions)

Mr. Speaker, Sir, the last sentence of the High Court judgement was deliberately misinterpreted. … (Interruptions) The judgement says that the notification as on 8th October was curable and that it was open for the State to cure the legal infirmity. He did not refer to it. This is the conspiracy. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let me know what the Prime Minister has to say on this important issue. The Law Minister has already said what he had to. The Prime Minister will reply to the debate. You have raised an important issue. Let the Prime Minister reply.

… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The Law Minister is deliberately misleading the House.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have already requested the Prime Minister to speak. Please sit down.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, the Law Minister has misled the House. He has misinterpreted the High Court judgement and misquoted Section 11 of CrPC. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: The CBI is entirely under the control of the Prime Minister. So, let the Prime Minister speak.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, we will hear the Prime Minister. … (Interruptions) But it should go on record that the Law Minister deliberately misled the House; he misinterpreted the judgement of the High Court; and he misquoted Section 11 of the CrPC. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: The entire debate is to be replied by the hon. Prime Minister because the CBI is under him.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, the Law Minister did not reply to the basic question… (Interruptions)

MR. SPEAKER: He was intervening on the question, which he has done.. The debate is to be replied by the hon. Prime Minister.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, the basic question was this. If the CBIsubmitted the charge-sheet in Lucknow with charge No. 120, why did it not submit it in Raebareli with charge No. 120? He did not answer that… (Interruptions)

MR. SPEAKER: It is not the question-answer session.

… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : On our queries, there is no answer… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, he has no answer to reply.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You had already decided that this debate would be replied by the hon. Prime Minister. When he is here, and when his turn comes for reply, you must all cooperate. Let the Prime Minister reply now.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I presume that the Law Minister has intervened. Now, the Prime Minister will reply. I am sure, the hon. Prime Minister will certainly reply to this basic question.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: No more queries now. Let the Prime Minister reply to the debate.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Prime Minister, one minute. He wants to make his personal explanation. Let him do so.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :अध्यक्ष महोदय, मेरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाया गया है, उस व्यक्तिगत आरोप का उत्तर मेरे पास है…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने उनका नाम लेकर कहा है, इनको जवाब देने दीजिये।

...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की इजाजत दी है क्योंकि यदि कोई सदस्य पर्सनल एक्सप्लेनेशन करना चाहता है तो उसे इजाजत दी जाती है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, लॉ मनिस्टर ने अपना बयान देते समय मेरी ओर इशारा करते हुये मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने यह कहा कि ऐसी वीडियो कैसेट्स मौजूद हैं जिनमें इन नेताओं के द्वारा उन्होंने क्या कहा, उसका हवाला इसके अंदर मौजूद है। लॉ मनिस्टर का यह कहना कि ऐसा कहना बेबुनियाद है, मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है। मैं उसका स्पष्टीकरण करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

SHRI ARUN JAITLEY: I have not said so. I have said that on the 6th December, there was no speech given by Shri Advani. Disturbances started even before he could deliver the speech.… (Interruptions) That is the reason why in the relevant cassettes filed, his speech was not there.… (Interruptions) We can only answer this much and not more.… (Interruptions)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरा स्पष्टीकरण देने दें। यह चार्जशीट है जिसे सी.बी.आई. ने एग्जिबिट किया है जो वीडियो कैसेट्स जमा की गई थीं, उनका हवाला दिया गया है, वह नं. ९ है जिसे मैं पढ़कर सुना देता हूं :

This is the List of articles of Case No. RC 8(S)/92/SIU-V/SIC-IV/CBI/New Delhi.

It says:

"9. Video cassettes collected from the Jan Studio, Delhi, containing the demolition incident of 6.12.92 before and after, and interview of some important persons and leaders mentioned as VC-9 "

 इसके अंदर उन तमाम चीजों को ला रहे हैं जिनमें इम्पार्टैंट लोगों के इंटरव्युज़ मौजूद हैं, वे दिये गये हैं और वे रिकार्ड पर हैं…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिये। मैंने ऑनरेबल प्राइम मनिस्टर को बुलाया है।

THE PRIME MINISTER (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): Mr. Speaker, Sir, several hon. Members have spoken on the subject, and commented upon the Government’s responsibility viz-a-viz its investigating agencies, particularly the Central Bureau of Investigation.

The jurisdiction of the CBI to proceed with any case, whose investigation it has taken charge of, is not subject to Government control. This also holds true for the cases relating to the criminal prosecution in Ayodhya matters.

As to who is to be prosecuted, under what Section are the accused to be prosecuted, what the evidence is against the accused, are all decisions that the CBI as an investigative agency has the responsibility to decide. No one can interfere in this matter, or with the discretion of the CBI.

My Government believes that investigative agencies must have full autonomy to proceed with the matters as per law. Hon. Members may recall that after the Supreme Court’s judgement in the Vineet Narayan case, the Director of the CBI is no longer appointed by the Government, but by a Committee headed by the Chief Vigilance Commissioner.

The CBI derives its powers of investigation from the Delhi Special Police Establishment Act. Section 6 of the Act specifically requires that no member of the Delhi Special Police Establishment can exercise powers and jurisdiction in any State, without the consent of the Government of that State. The Union Government’s interface with the CBI is limited only to providing budgetary support and exercising administrative superintendence.

Even though cases in Ayodhya matters are pending against some of my own distinguished colleagues, my Government has neither withdrawn those cases nor taken any steps to interfere with the functioning of the CBI. Neither I nor my Office has ever interfered in these matters.

The Ayodhya cases are pending in courts. There has been a protracted litigation. The CBI has full authority to take any decision in these matters. The pendency of litigation involves the interest of justice. The interest of justice requires that the guilty should be punished and the innocent be acquitted. To evaluate the evidence and determine innocence or guilt is the function of the court.

Of late, I have found an increased tendency where discussions about guilt or innocence of individuals are taking place in Parliament. Not only is this contrary to the rules, it subverts the rule of law, it also interferes with free trial. I would appeal to the hon. Members to seriously consider whether this practice should now be stopped.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 6th August, 2003 at 11 a.m. 20.42 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 6, 2003/Sravana 15, 1925 (Saka).

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