Lok Sabha Debates
Introduction Of The Muslim Women (Protection Of Rights On Marriage) Bill, 2017. on 28 December, 2017
Sixteenth Loksabha an> Title: Introduction of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017.
THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing talaq by their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.
HON. SPEAKER: Motion moved:
“That leave be granted to introduce a Bill to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing talaq by their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto”.
… (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : श्री जय प्रकाश नारायण यादव।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : हाँ‑हाँ, जिनको समय मिला है, मैं उनको ही बोलने दूँगी।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : एक मिनट,...
...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : जिनका नाम आया है,वह ले रही हूँ। जिनका नाम समय से पहुँचा है,मैं भी तो कुछ नियम से ही काम करूँगी।
श्री जय प्रकाश नारायण यादव।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप लोग इतना क्यों परेशान होते हो, मुझे समझ में नहीं आता है।
श्री खड़गे जी, आपके साथ तो कभी अन्याय नहीं करती हूँ। जिनका नाम नियम से आया है, मैं उनको समय दे रही हूँ।
…( व्यवधान)
श्री जय प्रकाश नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने बोलने का अनुमति दिया, बहुत‑बहुत धन्यवाद।
मुस्लिम महिला विवाह अधिकार (संरक्षण) विधेयक 2017 सदन में लाया गया है। मैं कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूँ। यह जो तीन तलाक का मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से कानून बना है।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : इस पर ज्यादा बोलना नहीं है।
…( व्यवधान)
श्री जय प्रकाश नारायण यादव : महोदया, इसमें जो तीन साल की सजा का प्रावधान हुआ है, वह सही नहीं है। जो क्रिमिनल ऑफेन्स है, वह सही नहीं है।...(व्यवधान)मुस्लिम प्रतिनिधियों से बात करना चाहिए।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : लंबा भाऐाण नहीं।
…( व्यवधान)
श्री जय प्रकाश नारायण यादव : पर्सनल लॉ बोर्ड से मशविरा और सहमति का बिंदु रखना चाहिए।...(व्यवधान)पति जेल में और पत्नी घर में, बच्चों का परवरिश कौन करेगा? इसके लिए सकारात्मक पहल होनी चाहिए। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : लंबा भाऐाण नहीं।
श्री असादुद्दीन ओवैसी …( व्यवधान)
श्री जय प्रकाश नारायण यादव : इससे पारिवारिक व सामाजिक ताना‑बाना में तनाव हो सकता है।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : श्री जय प्रकाश नारायण यादव जी, आप बैठिए। श्री जय प्रकाश नारायण यादव जी का माइक बंद करें।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : इसमें लंबा भाऐाण नहीं देते हैं।
…( व्यवधान)
SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Madam, I have a notice under rule 72. My primary objection to the introduction of this Bill is two-fold. One, the Parliament lacks legislative competence because this Bill violates the Fundamental Right; two, this Bill lacks basic legal coherence and is inconsistent against the legal framework…(interruptions) Madam, I have given this to you. You have it in front of you. Let me at least put in front of the House. You may reject it, but allow me to put it in front of the House. Why I am saying that it is violating article 415 is that it is a settled law that for discrimination to happen, there should be lack of intelligible differentia, lack of rational lexis. Talaq-e-biddat has already been called void and set aside. Now, with this legislation, the Government is creating another law where there is already a law under Domestic Violence Act, IPC sections are already there and Government cannot criminalise similar action when a law is there.
Why does it lack rational nexus? It is because there is Section 498A of IPC and Sections 20 and 22 of Domestic Violence Act. You also have Section 125 of CPC and Muslim Women’s (Protection of Rights upon Divorce) Act, 1986. Under the arbitrary nature of punishment for three years, the Supreme Court in E.P. Royappa case clearly said that the right to equality includes the right against arbitrariness. For what will I be put in prison and detention? This is arbitrariness. Rohinton Nariman judgement is there which the hon. Minister knows very well.
Lastly, there is absence of consistency with the existing legal framework. Why I say this is because this Bill says that if a person is sent to prison, conjugal rights will remain and he will pay subsistence allowance. Will a person in jail pay subsistence allowance? What law are they creating, Madam?
In this House, the hon. Minister accepted, while replying to a Starred Question No. 821, that consultation did not happen. This Bill, if it is passed, will be an injustice to Muslim women and will lead to abandonment of Muslim women. A Bill is required to make a law wherein 20 lakh married women who are abandoned and who do not belong to Muslim community, including our bhabis in Gujarat, should be given justice. It is not being done by this Government.
SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Madam, I oppose this Bill.
This Bill is a violation of Article 25 of the Constitution. Article 25 of the Constitution guarantees freedom of conscience and freedom of profession, practice and propagation of religion. Muslims of India with respect of marriage, succession, inheritance and charities are governed under Muslim Personal Law. Muslim Personal Law has the protection of the fundamental rights as guaranteed in article 25 of the Constitution. This is an encroachment of the Personal Law. Any legislation can be made by way of a Constitution Amendment Bill. Besides this, the proposed legislation contradicts Muslim Women (Protection of Rights upon Divorce) Act, 1986. This Bill is unwanted and politically motivated. The matter pertaining to talaq has been converted into criminal offence.
Due to this specific reason, I vehemently oppose the very introduction of this Bill.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I stand here to oppose the introduction of this Bill.
It is not Muslims versus others issue. It is the framing of this Bill which is faulty. It is a flawed Bill. I may be allowed to give certain instances to show how this Bill is flawed. I am not going into the merits of the Bill.
Talaq is defined as talaq-e-biddat or any other similar form of talaq having the effect of, as it is mentioned, instantaneous and irrevocable divorce.
In Section 3 of this Bill, it is said that any prouncement of talaq by a person upon his wife, by words, either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever shall be void and illegal. This is said in Section 3.
Subsequently, it is said in Section 4 and Section 7 of the Bill that the “pronouncement” of talaq-e-biddat by a person upon his wife in any form whatsoever “shall be void and illegal”, and whoever “pronounces” such a talaq “shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and fine”, and the offence would be “cognizable and non-bailable”. This amounts to a gross misreading of the august Supreme Court judgement of 2017 which neutralized the legal effect of instant talaq and rendered bad in law. But the proposed Bill presumes that the pronouncement of talaq-e-biddat can instantaneously and irrevocably dissolve the marriage and proceeds to void in Section 3. This brings the question of how after rendering talaq-e-biddat inoperative in Section 3, its oratory prouncement can be considered a cognizable and non-bailable offence in Sections 4 and 7.
The Minister of Law is a lawyer himself. Can a law criminalise an act after conceding that it does not result in a crime? There are many internal contradictions in this Bill. The most glaring internal contradiction is found in Clauses 5 and 6.
माननीय अध्यक्ष :इसे संक्षेप में कहिए,बाद में डिस्कसन के समय में बोलिएगा।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I am not debating on the merits of the Bill.
The anxiety to bring in this kind of a Bill is actually doing disservice to the womenfolk of Muslim community. We are for the empowerment of women. Our Party supports the empowerment of women. But the judgement of the Supreme Court is something which needs to be reflected in the Bill.
माननीय अध्यक्ष :आपने बोल दिया।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : But what is happening is, it is riddled with contradictions. Does triple talaq have any legal basis today? With all respect to the legal profession, I would like to say that this Bill will only bring harvest to more number of cases. That is the reason why it needs re-consideration. Go back and re-draft this Bill. It needs re-consideration. That is my contention.
SHRI A. ANWAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM) : I am opposing this Bill because there is a fundamental flaw in this Bill. The Bill violates the basic features of our Constitution. The fundamental right provided under article 14 is severely hampered. The Rule Book of this august House is very clear in this regard.
As per Rule No. 291 in page no. 106, Rule No. 72 in page no. 34, Rule No. 64 in page no. 32, read with Rule No. 70 say that no legislation can be enacted ignoring the basic structure of our Constitution. Due to this Bill, instead of getting justice, Muslim women may have to face more injustice. So, the Government must re-consider the introduction of this Bill.
माननीय अध्यक्ष :जिन्होंने नोटिसेज दिए हैं उसी के अंतर्गत ही बोलने की स्वीकृति दी गई है,आपका नोटिस ही नहीं है।
THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): There is no notice. … (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी,आपको मालूम है। ऐसा नहीं होता है। सभी को नियम से चलना पड़ेगा। जिनके नियम के अंतर्गत थी,विद रीजन,व्यवस्थित,टाइम लिए थे उनको एलाऊ किया है और व्यवस्थित तरीके से एलाऊ किया है। आपको मेरे से ज्यादा नियम पता है।
श्री रवि शंकर प्रसाद:माननीय अध्यक्ष जी,आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ...(व्यवाधान) माननीय अध्यक्ष :आप सभी लोग जानते हैं कि नियम के अंतर्गत इंट्रोडक्शन के विरोध के लिए जो नोटिसज आईं थीं उसके अंतर्गत मैंने सभी को एलाऊ किया है।
...(व्यवाधान) HON. SPEAKER: Please be quiet. I will not allow this.
Mr. Minister.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Have you given any notice?
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Mr. Minister.
श्री रवि शंकर प्रसाद:माननीय अध्यक्ष महोदया,आज हम इतिहास बना रहे हैं,जो आपत्तियां आई हैं,मैं एक बात कहना चाहूंगा यह कानून न किसी पूजा का है,न प्रार्थना का है,न इबादत का है,न मजहब का है,यह कानून नारी न्याय,नारी गरिमा और नारी सम्मान का है। ...(व्यवाधान)सुप्रीम कोर्ट ने तलाक ए विद्दत को गैर-कानूनी कहा,अगर उसके बाद भी तीन तलाक चलता है,महिलाओं को सड़कों पर फेंक दी जाती हैं,उनके गुजारे का कोई इंतजाम नहीं होता है ...(व्यवाधान)क्या सदन खामोश रहेगी,सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह पाप है अगर पाप के बावजूद यह पाप किया जाएगा तो क्या सदन खामोश रहेगी?
तीसरी बात ये लोग राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं,ये फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं।
माननीय अध्यक्ष महोदया,आज सदन को तय करना है कि तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं,बेटियों और बहनों का फंडामेंटल राइट है या नहीं,इसे तय करना पड़ेगा। ...(व्यवधान)यह तय करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को ग़ैरकानूनी कहा गया,उसके बाद भी तीन तलाक चल रहा है,लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई,इसलिए यह सरकार कानून लाई। इसमें सिर्फ चार क्लाज़ हैं।...(व्यवधान)
अब यह बात कही जा रही है कि यह बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इस मुल्क की हमारी बहनों का अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन राइट आर्टिकल्स 14 और 15 में है,मैं जानना चाहता हूं कि यह बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं? ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष जी,उधर से बात कही गई कि आप इसे अपराध क्यों बना रहे हैं?मैं एक बात सदन के सामने रखना चाहता हूं और सदन के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं कि अगर तीन तलाक ग़ैरकानूनी हो गया,फिर भी अगर पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहकर बाहर करता है।...(व्यवधान)मेरे पास आज सुबह की एक खबर है,रामपुर में पत्नी लेट उठी,उसे तीन बार कहकर तलाक दे दिया। ...(व्यवधान)यह बिल्कुल कानूनी है और भारत के संविधान के कन्करंट लिस्ट की एंंट्री 5 में इस सदन को पूरा अधिकार है कि इस कानून को लाए,इसलिए इस कानून को लाए हैं। ...(व्यवधान)
मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे इस विधेयक को इंट्रोडय़ूज करने की अनुमति दी जाए।...(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी,आप हमारी बात सुनिए।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : कोई नोटिस नहीं है।
The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing talaq by their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, I introduce the Bill.