Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Indian Institutes Of ... on 26 November, 2014
an> Title: Further discussion on the motion for consideration of the Indian Institutes of Information Technology Bill, 2014 (Discussion concluded and Bill passed).
HON. CHAIRPERSON: As per the listed item discussed yesterday, we will go for Item No.15 about the Indian Institutes of Information Technology Bill, 2014.
I will now call Shri Rajeev Satav to speak.
श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सभापति जी, सरकार द्वारा इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी बिल 2014 पर यह चर्चा जारी है। यह जो बिल सदन के सामने लाया गया है, जब यह बिल मैं पढ़ रहा था और इस बिल का जो ड्राफ्ट सदन के सामने रखा गया है, मंत्री जी और उनके अधिकारियों ने भी इस ड्राफ्ट को पूरी तरह से पढ़ा है, इसके बारे में मुझे शंका है। इन्होंने शैडय़ूल सैक्शन 4(1) में कहा है कि चार इंस्टीटय़ूट्स हैं - इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी इलाहाबाद, इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी, ग्वालियर, इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैनुफैक्चरिंग, जबलपुर, और इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैनुफैक्चरिंग, कांचीपुरम। इन चारों इंस्टीटय़ूट्स के अभी के नाम और जो नाम वे बदलना चाहते हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। ग्वालियर का जो इंस्टीटय़ूट है, इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी, ग्वालियर, इसका अभी भी नाम अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी एंड मैनेजमैंट है जो पहले से है और अभी भी इनकी वैबसाइट पर है। यानी, जो बिल इन्होंने प्रिपेयर किया है, इस बिल की भी तैयारी करके सदन के सामने सरकार आई है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जल्दबाजी में यह बिल इन्होंने सामने रखा है। अब सरकार यह कहेगी कि यह हमारा बिल नहीं है, यह तो आपकी सरकार ने रखा था। हमारी सरकार के वक्त अगर कुछ गलती हो गई है तो उस गलती को भी आपने सुधारकर इसमें बदलाव लाना चाहिए, यह आपसे अपेक्षा है। ...(व्यवधान) बड़ा दुर्भाग्य है कि सदन के सामने आप जो बातें रख रहे हैं, वे गलत बातें रख रहे हैं और यदि आप यह कहते हैं कि आपके समय में हुआ, तो हमसे गलतियाँ हुई होंगी, इसलिए हम अभी विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आपको भी उस बारे में बदलाव करना चाहिए, यह मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से इसमें मेहनत होनी चाहिए, जिस तरह से इसमें सोच लगनी चाहिए, वह सोच सरकार द्वारा इसमें नहीं लगी है। जिस प्रकार से इलाहाबाद की इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी, ग्वालियर है या जबलपुर और कांचीपुरम के संस्थान हैं, बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहे हैं। इन संस्थानों से जो बाहर आता है, उसको जॉब मिल रही है, उसका अपना एक स्टेटस बना हुआ है। इसीलिए जब यह ऑटोनॉमस बॉडीज़ अच्छी तरह से काम कर रही हैं तो इन को सरकार के अंदर लाने में सरकार की क्या मंशा है यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का नाम इसको देना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में आप इसको लाना चाह रहे हैं, सरकारी संस्थान इसको बनाना चाह रहे हैं, यह बात इस संस्था के आगे के भविष्य के लिए ठीक नहीं है।
17.00 hrs. अगर सभी संस्थानों का आप सरकारीकरण करना चाह रहे हैं, अगर आने वाले समय में सभी संस्थानों में एक ही एजेंडा चलाने की आपकी मंशा है, तो इसे हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि, आई.आई.टी. से जो बच्चा निकला है, उसका अपना एक स्टेटस है। आप इसे अगर पूरी तरह से सरकार की बॉडी बनाना चाहते हैं तो यह कहीं न कहीं गलत है। जब हम यह बिल देख रहे थे तो हमने देखा कि इसमें बोर्ड आफ गवर्नेंस किस प्रकार से नियुक्त करने का प्रावधान रखा है। इन्होंने कहा है कि हम बार्ड आफ गवर्नेंस सामने लाएंगे, The Chairperson will be from the panel of three names recommended by the Central Government, यानी केंद्र सरकार जो तीन नाम देगी, उसमें से इसका अध्यक्ष चुना जाएगा। इसमें दूसरा व्यक्ति Secretary in-charge of Information Technology, यानी सरकारी आदमी। तीसरा आदमी One representative of the Department of Higher Education, यानी तीसरा सरकारी आदमी। चौथा - One representative of the Ministry of Communication and Information Technology, यानी चौथा भी सरकारी आदमी। पांचवा रिप्रेजेंटेटिव Director of IIT, Director of IIM, यह ठीक है, लेकिन both nominated by the Central Government. यानी सभी लोग यदि सैंट्रल गवर्नमेंट नोमिनेट कर रही है, तो यह जो संस्थान हम नेशनल इम्पोर्टेंस का बनाना चाहते हैं, क्या सही मायने में ये इंडिपेंडेंट संस्थान होगा। जो अपेक्षा रखकर सदन में आप यह बिल लाए हैं, क्या वह अपेक्षा पूरी हो पाएगी? महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वह अपेक्षा पूरी नहीं होगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह रहेगा कि इसमें और बदलाव की जरूरत है और यह बदलाव लेकर ही आप सदन के सामने आइए।
इसमें काउंसिल का प्रोविजन भी किया है। इन्होंने कहा है कि there will be a Council और उस काउंसिल का चेयरपरसन मिनिस्टर होगा। The Council shall consist of the following. Minister of the Central Government in-charge of Technical Education shall be the Chairperson of the Council.
What is the function of the Council? The function of the Council is to lay down the policy regarding method of recruitment, lay down the policy regarding examination of development plan and to examine the annual budget. यानी मिनिस्टर इन संस्थानों को डायरैक्ट कंट्रोल करेगा। अगर मंत्री इन संस्थानों को डायरैक्ट कंट्रोल करेगा, तो मिनिस्टर को ही डायरैक्ट उसका चेयरपरसन बना दीजिए। अगर सभी पर सरकार का नियंत्रण रखना है और इन संस्थानों को कुछ भी इंडिपेंडेंस नहीं देना है, किसी भी तरह से इनका जो सैंटर आफ एक्सीलेंस का स्टेटस है, इसे ही डिस्टर्ब करने की बात है। इसके बाद अगर आप काउंसिल के फंक्शन देखेंगे तो the powers and functions of the Board of Governors and functions and duties of the Councilएक-दूसरे से पूरी मेल खा रही है। यह पता नहीं है कि गवर्नेंस ने क्या करना है और काउंसिल ने क्या करना है।
मैं आपके जरिए सरकार के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि इसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। जिस तरह से इसका सरकारीकरण करने की बात हो रही है, जिस प्रकार से भाजपा सरकार द्वारा अपना एजेंडा सौंपने की बात इसमें हो रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। इसमें कहा कि चार संस्थान भविष्य में इस नाम से जाने जाएंगे। एक संस्थान का नाम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर तो वर्ष 2002 में ही रख दिया गया था। लेकिन इलाहाबाद की इंडियन इंस्टीटय़ूट आफ इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी है, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की 125वीं वर्षगांठ हम बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेहरू जी का वे बहुत सम्मान करते हैं। अगर सही मायने में सरकार इस इंस्टीटय़ूट को पंडित जी का नाम दे तो पंडित जी की 125वीं वर्षगांठ पर पंडित जी का सम्मान करने की बात इसमें हो सकती है।
17.04 hrs. (Hon. Deputy Speaker in the Chair) उपाध्यक्ष जी, आप आसन पर बैठे हैं। मैं तमिलनाडु के कांचीपुरम के इंडियन इंस्टीटय़ूट आफ इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी डिजाइन एंड मैनुफेक्चरिंग इंस्टीटय़ूट की बात कहना चाहता हूं। आप तमिलनाडु से आते हैं और तमिलनाडु से बहुत बार सांसद बने हैं। मैं एक और मांग आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आप बाकी संस्थानों का नाम बदल रहे हैं तो कांचीपुरम के इस संस्थान को भी के. कामराज जी का नाम देना चाहिए। इस बिल में यह जो बदलाव करने की बात है तो ये बदलाव किए जाएं। इसमें और भी मोडिफिकेशंस किए जाएं। यह केवल एक सरकारी संस्थान न बने, इसे सिर्फ मंत्री या उनके अफसर न चलाएं, आपके ज़रिए हम अपनी यह बात इसमें रखना चाह रहे हैं।
उपाध्यक्ष जी, इस बिल को सरकार वापस ले। हमने जिन बदलावों के लिए यहां पर कहा है, उन बदलावों को करके, जैसे इलाहाबाद के इंस्टीच्यूट को पंडित जी के नाम पर करके, कांचीपुरम के इंस्टीच्यूट को कामराज का नाम देकर इसे पास करें।
इन्होंने इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पूरा सरकारीकरण कर दिया है। इसमें पूरी सरकारी काउंसिल बिठाने का जो इनका प्लान है, इसमें बदलाव कीजिए, नहीं तो यह देश के भविय के साथ एक खिलवाड़ होगा। देश की आने वाली पीढ़ी इस बारे में इस सरकार को माफ नहीं करेगी।
महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Thank you, Deputy Speaker, Sir. First of all I welcome the Government and congratulate heartily for granting the status of IIT to the newly formed IIIT. It is really heart warming. Education is a key element for development of human resources. My friend was criticizing some of the clauses which are there in the Bill. I would like to bring to his notice, there are three phases in this Act. One is the Governor; another is the Senate; the third one is the Council. If you go through the entire Bill, you will find that the Council is a little bit recommendatory authority. It is not that all the decisions will be taken by the Council. The Council and even the Senate will recommend. If the decision is taken by the Senate, the governing body will have a right to amend whatever the decisions have been taken or to approve the decisions which have been taken either by the Council or by the Senate.
As far as the Bill is concerned, the object is to set up a model education. That model education is of the standard of global education. We want to develop global leadership, global entrepreneurship through this. I would like to bring to your notice that all these four institutions will be governed by the Government ultimately. The entire finance is given by the Government. Then, naturally the control will lie with the Government. You cannot give them independence to do anything with them. You cannot give them the liberty to do anything with the institution. As far as education is concerned, development is concerned, technology is concerned, they are at liberty to suggest or recommend whatever they would like to do in the institution and the Governing body will approve accordingly. These institutions are conceived as research-led institutions contributing significantly to the global competitiveness of key sectors of the Indian economy and industry with application of IT in selected domain areas. The number of students produced by these IITs may be small but the impact they are likely to create will be substantial. It has been said like this. But, at the same time, I would caution the Government. What has happened in the past? Look at the students who get graduated from the IITs and some of them from bigger universities. All these knowledgeable students, innovative students are going abroad. Our knowledge is going abroad. We are exporting our knowledge. Look at the US. In the US, in NASA and all, you will find that a number of Indian students are there. What are we going to do to keep this knowledge within the country? I have an apprehension, again, in the past, a little bit recession was there. When globalisation and privatisation was done, when liberalisation was done in the education department also, a lot of engineering colleges had been opened. A number of students became engineers. They got the jobs; the got good packages initially, particularly in the IT sector, particularly in the computer sector. But what happened to them later on? They had been removed from the companies because of recession in the US.
There was recession in our IT sector also. Under this situation the Government has to be cautious. All the intelligence, which goes abroad, is to be kept within the country. The Government has to see to it that whatever facilities they need; whatever perks they need; whatever amenities they need; they should be provided to them. The US companies are luring these boys. They go over there and get good packages.
I would like to mention here that many companies like Infosys and Wipro have reduced their employees in India during recession. Therefore, I request the Government while welcoming this Bill to please take care so that these knowledgeable students should not go abroad from our country. Initially we ask for engineering, then we ask whether he is engineer and his additional qualification, then only he used to get the job. Now, that has to be taken care of. I wish all the best to all these IITs. I would also like to congratulate the Government on bringing this Bill and bringing these institutions of a national importance.
SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Sir. I would like to participate in the discussion of the Indian Institutes of Information and Technology Bill, 2014.
Sir, the Bill was introduced in the House on 14th August by the hon. Minister. I think, it should be better to send it to the Standing Committee for better scrutiny because many hon. Members have stated that there are many things that can be included or excluded in the Bill. We have a set up of Standing Committees to make such bills more perfect. There is no such controversy but at the same time it would be better to make such an exercise before passing this Bill.
In the Statement of Objects and Reasons, it is made clear that it is meant to improve the quality of the human resource of IITs. It is also provided in the objectives that this Bill will provide independent status to the IITs. It also proposes to declare them as of national importance. There are four institutions, in Madhya Pradesh, Chennai and in UP. As stated in the Bill, the main functions are to provide instructions in areas concerning the information and technology; to conduct research and innovation in technology; hold examination and grant degrees and make appointments to the various posts. It will also establish and maintain the infrastructure facilities wherever it needs. How it functions, is also very much clear. Each Institute’s function is also very clearly mentioned. The Board of Governor is the principal executive body of each institute. The Senate will be the principal academic body of the institute. There should be a council to coordinate the activities of the institute. There should also be a research council to organize and promote these institutions. The Director will be the principal executive of every institute.
Here I would like to say that I fully agree with all these functions. But we have the experience when we had passed the Central University Bill in the 14th Lok Sabha in this House itself. We have the experience that after passing the Bill, the VC is all in all. There will be no senate or syndicate. There is no other autonomy. It is true that there may be senate or syndicate but it is appointed or nominated by the VC. I have my own experience in my constituency Kasargod. There were a number of allegations. We are making such institutions with good intention but at the same time the chance of misuse of these institutions has to be taken care of. That is what I would like to say with regard to the functions of this institution. That is the reason why I said that if it is possible it can be referred to the Standing Committee.
If we go to the general aspect of this Bill, the information and technology has got the highest priority in our society nowadays. The prerequisite for the development of any country or society, as stated by the Minister, is education. I fully agree with that. In the field of education IT has got importance since Research and Development is the need and demand of any sector. It is true that without scientific research it is not possible to move forward either in agriculture or in industry or in any other sector. So, I fully agree with that.
In a developing nation, education, with its well defined objective, has got much importance. These are also called research-led institutions contributing much to the global competitiveness. It is also stated in the objective that it promotes Indian economy and industry to a large extent.
I do agree with this vision but I have my own reservations on the objective of growth that you have put forward.
When we speak about growth or education, what do we mean? The growth should not be vertical alone, should not be only on one side. It should be vertical as well as horizontal. We cannot minimise social justice when we think about high rate of growth. Of course, it is true that we should have such specialized institutions.
The economic growth is closely associated with social justice. The principle of social justice cannot be compromised merely for the sake of economic growth. The concept of growth should be comprehensive as well as inclusive. This is what I mean when I say vertical and horizontal.
Since these institutions are demarcated as research-led institutions, do we give due importance to the weaker sections also? Those sections have also to be taken in the mainstream. I could not see any mention with regard to the reservation policy of SCST, minority, women and other backward sections especially when the hon. Minister is presenting this Bill. We are not thinking about these sections in this Bill. I know the limitations but at the same time we have to think about them.
In Chapter III with regard to the Board of Governors, there is no mention about the nomination of persons from these sections. In the same Chapter with regard to the constitution of the Senate, no space is given to these sections though persons from all other sections are taken into account.
Who is the stakeholder of these institutions? I do not think that it is the Vice Chancellor or the Senate or teachers or eminent persons. Of course, they have their own dignities and efficiency. I do not underestimate their contributions. But, I think, the actual stakeholder of these institutions are students.
The hon. Minister has brought this Bill for the benefit of these students. Their contributions have to be counted and their involvement should not be underestimated. But there is no provision for these students in any of the forums of these institutions. How can they address their issues?
Sir, there are many instances of students especially in these types of institutions having mental torture. There is no redressal forum for students in this Bill. So, such issues are also most important because we are promoting the students and we are promoting education. IT is the most important thing but at the same time social justice has also to be taken into account and students also have to be given importance. Their democratic set up, which is most important, is missing here. That is what I have said. The hon. Chair also witnessed when we had passed the Central Universities Bill in the 14th Lok Sabha.. So, such issues have to be given utmost importance.
With these words, I conclude.
श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, एको हम द्वितीय नास्ति, इस सरकार की स्थिति भस्मासुर वाली होती जा रही है। माननीय मंत्री जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। जब-जब किसी को शक्ति मिलती है तो शक्ति का दुरूपयोग इस कदर होता है। हम सिर्फ दो-तीन बातें आपसे कहना चाहते हैं। यह जो सरकारी संस्था है, आज तक हम उस सरकारी संस्था को बहुत सुंदर नहीं बना पाये हैं। हमारी गुणवत्ता उन सरकारी संस्थाओं को बनाने में नहीं लगी है और अब नए-नए तरीके से अन्य सरकारी संस्थाओं को आप अधिकारियों के हाथों में देते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि "बुद्धम् शरणम् गच्छामि’, जो आते हैं सिर्फ अधिकारियों को "बुद्धम् शरणम् गच्छामि’ इस देश में किया जाता है। क्या अन्य कोई ऐसी संस्था, अन्य कोई ऐसी सामाजिक संस्था वाले लोग इस देश में नहीं हैं, जिनको एकोमोडेट किया जाए और उनको लाकर संस्थाओं को बहुत सुन्दर बनाया जाये।
दूसरी चीज, यह जो बार-बार कुछ लोगों की ही बात आती है, क्या इस देश में सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह, महात्मा फूले, पेरियार, बाबू वीर कुंवर सिंह, राष्ट्रकवि दिनकर, जे.पी., लोहिया, डा. अम्बेडकर, सरदार पटेल, जैसे लोग नहीं हैं, जिनके नामों से कुछ भी खोला जा सकता है? क्या अन्य चीजें नहीं हो सकती हैं? निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात आई, वहां वे रहे हैं, वे फूलपुर से चुनाव लड़े हैं, उनका संविधान में योगदान है, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन इन सारी महान विभूतियों के बारे में, हमारे राष्ट्र कवि रविन्द्र नाथ टैगोर हैं।...(व्यवधान) मैं टैगोर जी की बात कर रहा हूं।...(व्यवधान) मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं।...(व्यवधान) यदि इन्टरप्रटैशन में जाइएगा तो हम लोग हमाम में सब नंगे हैं। मेरे संदर्भ और मेरी भावना को समझिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार जिस किसी के नामों को लाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम को लाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश में अन्य विभूतियां भी हैं - नानक भी हैं, कबीर भी हैं, गुरूगोविन्द सिंह जी भी हैं, इस देश में बहुत सारे लोग हैं, बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं, सबके के नामों से हो, मेरा आपसे आग्रह है कि निश्चित रूप से इन चीजों पर जरूर ध्यान दिया जाए।
तीसरे, जो कैंपस सेलेक्शन की बातें होती हैं। हिन्दुस्तान में जो आई.आई.टीज के कॉलेज हैं, जो भी चीजें हैं, जो गरीब बच्चे हैं, आप बेटी-बेटी बार-बार कहते हैं, स्मृति ईरानी जी, आप बेटियों के बारे में बार-बार कहती हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ एकाधिकार के अलावा सरकार गरीब मध्यवर्गीय बच्चों, दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्गों की बेटियों के लिए आई.आई.टीज. जैसी संस्थाओं में, उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए क्या कोई प्रावधान ला रही हैं?
स्मृति ईरानी मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आई.आई.टी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, क्या वे सिर्फ विदेशों में जाकर नौकरी करेंगे या हिन्दुस्तान में भी आई.आई.टी करने वाले छात्र या किसी भी तकनीकी संस्थान से पास करने वाले भारतीय छात्र हिन्दुस्तान में काम कर पाएंगे? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता।
ये तीन-चार मेरे सब्मिशन थे और इनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता था। आप अधिकारियों के मनोबल को इतना ऊìचा मत बढ़ाइए। अन्य संस्थाओं के जो वैचारिक, बौद्धिक, अध्यात्मिक और ऊर्जावान लोग हैं, उनको लाकर एकोमोडेट करिए और निश्चित रूप से सुंदर संस्था बनाइए और अपनी संस्था को गुणवत्ता वाला बनाइए और प्राइवेट संस्थाओं पर जो हमारा देश डिपेंड है, उसको कम करिए। यह मेरा आग्रह है।
मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सभी सांसदों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर अपने सुझावों और अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। हमारे जो वरिष्ठ सांसद कासरगोड, केरल से हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। उन्होंने यह चिंता व्यक्त की है कि इसे स्टैंडिंग कमेटी को रैफर किया जाए। साल 2013 में, IIIT बिल को स्टैंडिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत किया गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने जो-जो चिंताएं व्यक्त की, जो-जो सुझाव दिए, इस बिल को लाने से पहले जितने भी हेल्पफुल ऑबजरवेशंस थें, उन्हें इसमें समाविष्ट किया गया है। कल आदरणीय वेंकैय्या नायडू जी ने, जब इस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो डा. गौड़ा, शायद सदन में नहीं हैं, उनके भाषण के बाद, डा. गौड़ा को अपनी कॉम्पलिमेंट्स दी थीं और कहा था कि बहुत ही सकारात्मक चर्चा इस बिल पर हुई है। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि कल मैंने कविता जी को सुना, दुष्यंत चौटाला जी आज यहां नहीं हैं, कई नौजवान सांसदों ने भी स्वर से स्वर मिलाकर IIIT के इस बिल पर अपने सुझाव व्यक्त किए हैं। कुछ चिंताएं भी इन्होंने हमसे बातचीत के दौरान हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। मैंने कल जब इस सदन में इस पर चर्चा की थी, तब यह कहा था कि सदन में कल जो चर्चा का माहौल था, वह देश को इस बात का संकेत दे रही थी कि इस सदन में शिक्षा पर राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि राष्ट्रनीति का प्रमाण यह सदन दे रहा है। लेकिन, अध्यक्ष जी आज बड़े दुःख के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ, मेरे एक साथी, जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है, उन्होंने इस बिल के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को संदेह के दायरे में लाने का प्रयास किया है। कहीं न कहीं अपने प्रस्तुतीकरण में यह संकेत दिया कि यह बिल सोच-समझकर नहीं लाया गया है। मैं उस माननीय सांसद से बड़ी विनम्रता के साथ आग्रहपूर्वक कहना चाहती हूं कि ट्रिपल आईटी का जो भी गवर्नैंस स्ट्रक्चर है, वह आईआईटी, एनआईटी की तरह ही है। The governance structure of IIT and NIT were formed by an Act of Parliament. इसलिए इस गवर्नैंस स्ट्रक्चर पर प्रश्न चिन्ह लगाना मतलब पार्लियामैंट की गरिमा पर, पार्लियामैंट की विज़डम और एक एक्ट ऑफ पार्लियामैंट पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, उन्होंने आपका उल्लेख किया और ट्रिपल आईटी कांचीपुरम का भी उल्लेख किया। एक बार कैनेडी ने कहा था --- “I am not here to fix the blame for the past, I am here to fix the course for the future”. आज कुछ गलतियों को मेरे कांग्रेस के उस मित्र ने स्वीकारा और मैंने तब कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि, हमारा काम है। जनता ने हमें विश्वास देकर, वोट देकर इस सदन में इसलिए भेजा है ताकि हम पुरानी गलतियों को सुधार सकें। यह बिल पहले भी आया था लेकिन पारित नहीं हुआ। इस बिल के माध्यम से कितने लोग सशक्त होंगे, शायद इस बात का माननीय सांसद को अंदाजा नहीं है। आप कांचीपुरम के वर्ष 2008 के बैच के स्टूडैंट से जाकर पूछिए, जिन्हें आज तक वर्ष 2014 में भी डिग्री नहीं मिली है। इस बिल के माध्यम से हम उस गलती को भी सुधार रहे हैं, यह मैं इस सदन को कहना चाहती हूं।
कल कविता जी ने अपनी चिन्ता को व्यक्त करते हुए कहा कि can we limit the expansion for institutions so that we can improve quality? मैं उनसे कहना चाहूंगी कि क्या विद्या को रोककर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। यह अपने आप में एक चिन्ता, चर्चा का विषय होना चाहिए। हमारा प्रयास यह है कि अब हमारे पास जो इंस्टीटय़ूशन्स हैं, उनमें हम कैसे गुणवत्ता के सुधार का प्रयास करें या फिर कैसे गुणवत्ता को बढ़ाएं।
यहां एक चिन्ता व्यक्त हुई।...(व्यवधान)
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : इसमें कम करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी जो बढ़ानी है...(व्यवधान)
SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI : I have not finished my reply. I hope that after I am finished, you can raise your point… (Interruptions) I am referring to Kavitha ji. I am not yielding. So, allow me to finish.
HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Reddy, please sit down.
SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, please allow me to finish.
मैं उनसे कहना चाहूंगी कि दो-तीन विषयों पर चिन्ता व्यक्त हुई - एक, फैकल्टी के बारे में दूसरा, रिसर्च के बारे में और तीसरी, इम्प्लॉयबिलिटी के बारे में। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि फैकल्टी को दुरुस्त करने के लिए अथवा सुदृढ़ करने के लिए हमने कई कार्यक्रम तय किए हैं, कई प्रयास हम अभी कर रहे हैं और हमारी इच्छा यह है कि यह प्रयास निरंतर चलता रहे और इस प्रक्रिया में अगर कविता जी अथवा कोई भी सांसद अपना मार्गदर्शन अथवा सुझाव देना चाहे, कोई नया आइडिया देना चाहे तो मैं उसका भी स्वागत करूंगी।
वर्तमान में हमने फोर टायर पे स्ट्रक्चर आईआईटी में बनाया है जिसे हम ट्रिपल आईटी में भी लागू करेंगे so that there is systematic through open advertisement the best of faculty that can be brought in.
मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे आईआईटीज़ में और ट्रिपल आईटी में भी यही होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर फैकल्टी की भी खोज होती है। कल अहलुवालिया जी ने एक आह्वान किया कि क्या हम विश्वभर में उन हिन्दुस्तानियों को दुबारा अपने देश बुला नहीं सकते जो डंके की चोट पर इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने विद्या तो हिन्दुस्तान में पाई, लेकिन आज उस विद्या को लक्ष्मी का रूप हम लोग भारत की सीमा के बाहर दे रहे हैं। मैं आदरणीय अहलुवालिया जी से कहना चाहती हूं, माननीय प्रधान मंत्री के दिशा-निर्देश अनुसार Global Initiative for Academic Network हमने मंत्रालय में शुरू कर दी है। विश्वभर से जो बैस्ट एकेडेमिशियन्स हैं, विशवभर से जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें अगले एकेडेमिक वर्ष में भारत में निमंत्रित कर कम से कम एक सेमिस्टर भारत सरकार स्वंय फंड करेगी so that the best academicians in the world come to our central institutes and teach our children.
जब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की चर्चा होती है, कल और आज भी कई सांसदों ने इस चिन्ता को व्यक्त किया कि our research is not finding money in our own country. We are hoping that apart from the Make-in-India campaign, next year we can launch the Think-in-India campaign.
कल रेनुका जी ने अपनी चिन्ता को व्यक्त करते हुए कहा था - Let us address the issues and challenges vis-à-vis education even in our primary and secondary education.
हम कोशिश कर रहे हैं कि साइंस और मैथ्स की तरफ इन्क्लेनैशन को बढ़ायें, रिसर्च की कैपेसिटी को बढायें, लेकिन साथ ही उस रिसर्च को टाइम बाउंड इक्विटी भी मिले। उसके लिए भी कोई एक स्ट्रक्चर बनाने का हमारा प्रयास है। We are in the process of operationalizing the Council for Industry, Higher Education, and Academia Collaboration, and in that Council IIT, IIMs and -- with the blessings of this House -- IIITs will also find representation, so that along with captains of industry and along with industry experts they can help us chart the course of future vis-à-vis research; vis-à-vis grants; and even vis-à-vis how our researchers of today can become entrepreneurs of tomorrow.
मैं रिसर्च और ग्लोबल इनीशिएटिव ऑफ ऐकेडेमिक नेटवर्क के साथ-साथ एक बहुत बड़ा, पी.डी. राय जी ने कल सुझाव दिया था कि जो हमारा नैशनल इंस्टीटय़ूट ऑफ डिजाइन है, उसके साथ ट्रिपल आईटी का हम कोई कन्वर्जन्स देखें और डिजाइन इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक अभिन्न अंग है। मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में बी.टेक. की एक डिग्री डिजाइन एंड मैनुफैक्चुरिंग में दी जाती है। आईआईटी जबलपुर में मास्टर्स की एक डिग्री है, जो डिजाइन में उपलब्ध करायी जायेगी, लेकिन इस एक्ट के पास होने के बाद हम यह कोशिश कर रहे हैं कि there is greater convergence between our design elements in education and information technology elements and institutions.
उपाध्यक्ष जी, यहां पर एक चिन्ता यह भी व्यक्त हुई कि क्या हम साइंस के साथ लिबरल आर्ट्स का मिश्रण अपने स्टूडैंट्स के लिए कर सकते हैं, ताकि they get a holistic education. मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगी कि हम लोग यह पॉसिबिलिटी आलरेडी एनआईटी और आईआईटीज में एक्सप्लोर कर रहे हैं। ह्यूमेनिटीज और सोशल साइंसेज के डिसिप्लिन आलरेडी आईआईटीज में पढ़ाये जा रहे हैं और यही कोशिश हम ट्रिपल आईटीज में भी करेंगे, ऐसा मैं आप सबको आश्वासन देती हूं।
उपाध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी की सीआईआई की एक स्किल इंडिया रिपोर्ट, 2014 में लिखा है कि --
“… The IT industry will face a shortage of 3.5 million skilled- workers…” मैं यह बताना चाहूंगी कि इस बिल के पारित होने के बाद हम उस गैप को एड्रैस करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जितने सांसदों ने अपने वक्तव्यों को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया, जितना सुझाव, जितना समर्थन दिया और राष्ट्र के नव-निर्माण में जो योगदान दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देने से पहले मैं कहना चाहती हूं कि पप्पू यादव जी ने तीन बातें इस बिल के बारे में कहीं हैं। एक यह है कि कैम्पस का जब चुनाव होता है तो उसमें थोड़ा बहुत, इन्होंने महिलाओं और लड़कियों की दृष्टि से चर्चा की थी कि कोई ऐसा प्रावधान है, जिसमें हम लोग टेक्नीकल एजुकेशन में लड़कियों की एंट्री फैसिलिटेट कर सकें? मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि 11 नवम्बर, एजुकेशन डे पर हमने प्रगति नाम की एक स्कॉलरशिप अपनी बेटियों के लिए लांच की, जो एआईसीटीई के माध्यम से लांच हुई। इसमें विशेष रूप से जो मैरिटोरियस बेटियां हैं, एससी-एसटी, माइनोरिटी के जो स्टूडैंट्स हैं, उन्हें स्कॉलरशिप के साथ-साथ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किये जाते हैं, ताकि वे पढ़ें और ऐसे टेक्नीकल इंस्टीटय़ूट्स में फिर एडमिशन लें। इन इंस्टीटय़ूट्स में एडमिशन ज़ी एंट्रैंस एग्जाम के माध्यम से होता है।
यादव जी, आपको सुनकर खुशी होगी कि ज़ी एंट्रैंस एग्जाम में एग्जाम देने के लिए प्रत्येक स्टूडैंट हजार रुपये भरता है। उस हजार रुपये में से सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करने के बाद जो पैसा बचता है, उसे हमने पहली बार छात्रों को लौटाने का प्रयास किया है। हमने उड़ान नाम की एक स्कीम बनायी है, जिसमें सभी छात्रों को और विशेषतया माइनोरिटी, एससी-एसटी और लड़कियों के लिए रिसोर्सेज मुफ्त में उपलब्ध कराये हैं, ताकि वे कम्पीटिटिव एग्जाम्स में बैठ सकें। हमने विशेषतया ऐसी हजार लड़कियां चुनी हैं, जो मैरिटोरियस हैं। इनमें से 305 ऐसे परिवार हैं, जो साल का एक लाख रुपया भी नहीं कमाते हैं। उनकी बेटियों को मुफ्त टैबलेट देकर, पूरा रिसोर्स उस टैबलेट पर दिया गया है और चौबीसों घंटे की हैल्प लाइन मौजूद है, ताकि बच्चा जो-जो चैप्टर पढ़े, उसमें अगर कोई प्रश्न करना है तो वह हैल्प लाइन में फोन करके प्रश्न का समाधान पा सके। साथ ही वीकैंड पर मेन्टोर्स, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, वे सब इन बच्चों के लिए मेन्टोर्स बन रहे हैं। वीकएंड पर अपने मैन्टोर्स के साथ पाठय़क्रम पर चर्चा कर सकते हैं। इस उड़ान के कोर्स में जो बच्चे एग्जाम देते हैं, वे जब इंस्टीटय़ूट आफ टेक्नोलाजी में भर्ती होंगे, इसमें जितने नंबर पाएंगे, उतनी ही राशि भारत सरकार फीस के रूप में इंस्टीटय़ूट को देगी। हमारी कोशिश है कि जो बच्चे चुनौती भरे वातावरण में रहते हैं, उनको कहीं न कहीं हैल्पिंग हैंड दें, ताकि वे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। मैं स्वीकार करती हूं कि आज जब हिंदुस्तान में बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आता है तो सब यह देखकर खुश होते हैं कि लड़कियां लड़कों से बेहतर रिजल्ट लाती हैं। लेकिन टेक्नीकल एजुकेशन में लड़कियां मात्र 22 प्रतिशत ही जा पाती हैं। यादव जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने विशेष रूप से बेटियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है।
मैं बस यही कहना चाहती हूं कि ट्रिपल आईटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर आईआईटी की तर्ज पर इसलिए भी ,है ताकि गवर्नेंस का इश्यू जो भी हो, एकेडेमिक इश्यू जो भी हो, लीडरशिप का इश्यू जो भी हो, एक्सटर्नल पियर रिव्यू जो आईआईटीज़ में होता है वह ट्रिपल आईटीज़ में भी होगा, ताकि हम अपने संस्थानों को और बेहतर कर सकें। इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजिज़ ट्रिपल आईटी में भी होंगी। आईआईटी मद्रास का रिसर्च पार्क अपने आप में सुनहरा उदाहरण है कि कैसे एक संस्थान इंडस्ट्री के साथ रिसर्च को आगे बढ़ाती है और अपने स्टूडेंट्स के लिए एम्पलाएबलिटी बढ़ाती है। हम इसी तर्ज पर ट्रिपल आईटी में भी काम करेंगे।
मैं मात्र आज यह कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में विशेषतः कांचीपुरम के छात्रों को आपने जो विद्या का आशीर्वाद दिया है, मानव संसाधन विकास मंत्री होने के नाते उस आशीर्वाद के लिए मैं विद्यार्थियों की ओर से सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूं।
HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That the Bill to declare certain institutions of information technology to be institutions of national importance, with a view to develop new knowledge in information technology and to provide manpower of global standards for the information technology industry and to provide for certain other matters connected with such institutions or incidental thereto, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. Clauses 2 to 50 HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That clauses 2 to 50 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 to 50 were added to the Bill.
The Schedule was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
… (Interruptions)
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I will make a short intervention because we could not participate in the debate yesterday.
I thank the Minister for bringing this Bill which will give national importance status to four IIITs – two in Madhya Pradesh, one in Uttar Pradesh and one in Tamil Nadu, and we have no objection to that. However, since I happen to be a retired Professor of Physics, I want to point out the problems and lacunae in setting up Institutes of Information Technology.
Originally, when we were students, electronics was taught as a part of ‘physics’ curriculum; then, it started to be taught separately in the name of ‘electronics and communication engineering’; then, it started being taught as ‘computer science’; then, information technology branched off from computer science and has been started to be taught separately. But the problem is that IT does not consist only of teaching the students a few programmes, even difficult programmes like Java. It does not also consist of teaching them a few facilities like animation or desktop publishing, etc. Anybody who wants to be an expert in IT has to first know the basic electronics, how a computer is constructed. Then, he has to know computer science as to how the computer structure is prepared. Then, he has to learn how the computer can be used for the Information Technology. In my State, I know many private engineering colleges. Without any infrastructure, they are teaching the Information Technology. It is the cheapest business. You set up a few computers and you say that we are teaching. I think they teach a little animation, they teach a little programming but they have no holistic view of the science of computer and electronics. So, I would request the Minister as she is not a technical person that she should give attention to this part. While forming the syllabi of IIITs, attention should be paid so that the students receive a holistic view of the whole process starting right from electronics or transistor or computer and then Information Technology. That is why, I had given a few amendments which I just wanted to mention. You have said that the Chairperson shall be an eminent technologist or industrialist or educationist. Why should not an eminent scientist be included? Information Technology is after all a part of science. Anybody who had studied basic science can also be part of it.
Similarly, when you chose the Director, you found a search Committee and that is how, you will choose the Director. The Director of an Institute shall be appointed by the Central Government. You should mention reputed scientist, technologist or specialist in Information Technology. At this stage, it is too late to give an amendment. I think that the Minister showed a lot of sincerity and her step is proving hope to people who are not receiving degrees from IIITs for a long time especially she had mentioned about Kancheepuram. So, I said that I have nothing against the Bill. The Government should remember that teaching Information Technology should not be a cheap business where students get a degree without having a total view of the science of electronics and computers.
SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I thank the hon. Member for his observations and his suggestions and for giving his rich background in education. It will be extremely helpful for us. I just wanted through you to bring to his kind notice that IIIT students are being taught apart from computer science, electronics and information technology courses, even courses in advanced applied sciences are also a part of it. We have also formulated a group of scientists independent of polity or bureaucracy, which are giving us the research goalpost, ten research goalpost on ten subjects, one of them is also nano-technology, applied sciences and data analysis. So, on the basis of the research goalpost, we will also determine curriculum in institutes of higher learning. He has pointed out that he would like the scientist to be considered for the appointment of Chairman. I would like to say that currently also, when we nominate - for instance, I had the honour of nominating a lady scientist as a Chairperson of NIT Bhopal - for the first time in the history of independent India, we appointed two women to the IIT Council. One of them happens to be Tessy George Sir. I do take cognizance of your concern that scientists be taken in as a part of governance structure so that they can enrich the academia from their experience. We are taking that into consideration.
HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Minister may now move that the Bill be passed.
SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I beg to move:
“That the Bill be passed.” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is “That the Bill be passed.” The motion was adopted.