Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Railway Property (Unlawful ... on 17 May, 2012
> Title: Discussion on the motion for consideration of the Railway Property (Unlawful Possession) Amendment Bill, 2011, as passed by Rajya Sabha (Discussion not concluded).
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Item No. 19 – Shri Mukul Roy.
THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI MUKUL ROY): I beg to move :
“That the Bill to amend the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
“That the Bill to amend the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on this important issue of Railway Property (Unlawful Possession) Amendment Bill of 2008.
The Railway Property (Unlawful Possession) Amendment Bill was introduced in the Rajya Sabha on 18th February, 2008. The Railway Protection Force has to be the safeguarder of the railway property against unlawful possession and theft. We have also seen that it needs adequate expertise handling in such matters. The aim of this Bill is to protect the railway property from unlawful possession. It is very important because in many areas, the railway properties are swindled by the people. Most of the properties are in the hands of the anti-social elements; they are keeping this property. So, we have to have a strict law to protect these railway properties. Sections 3 and 4 of the Act cover the offences due to the abetment, conspiracy, theft and misappropriation of the Railway properties. That is why, we need this amendment. It is a very important amendment.
In Northern Railway also, there are encroachments of railway property. There is encroachment around Delhi railway station. Similarly, there is encroachment in Southern Railway. There is so much confiscation and encroachment of the railway property. In some places, on both sides of the railway line, the people encroach upon the land and use it for cultivation. It is completely in the hands of those people who are enjoying without benefiting Railways. A strict law should have to be adhered by the Ministry of Railways for the sake of redeeming it.
In this regard, the Standing Committee has also given its view that in many places railway property is being encroached upon by the people and about 2,300 hectares of railway land, which is under encroachment, is mostly in metro cities. Most of the lands have been encroached in and around metro cities and urban areas. The encroachment upon the railway property in rural areas is less.
The Northern Railways ranks first in this regard. There has been 1,145 hectares of land under the encroachment. The Committee also informed that there are 1,59,323 cases of the encroachments, out of which 39,733 cases are pending in courts under the Public Premises Eviction Act of 1971. There are 44,473 cases of States, which have already been passed under PPE Act to vacate the land. However, eviction could not take place because of lack of cooperation from most of the State Governments. They have not executed the eviction orders. Many eviction cases are pending in various courts including High Courts and Supreme Court. Therefore, we need a proper law to tackle this problem. These lands have to be protected for the Railways.
In some zonal areas, people have encroached the land and have leased it out. They are living there for the past 50 years. They have constructed pucca buildings and have given them to shopkeepers on rent. These people are powerful who belong to these cities. Such people are there in rural areas also. They have muscle and money power. By using their power, they have constructed pucca buildings and have leased them out. I would like to know what our Government is going to do in this regard. This Act should have stringent provisions for stringent punishment to evict them from these lands. These lands are very important as the Railways need it. Our hon. Finance Minister was requested by our Railway Minister have told in the morning for the funds requiredments. It is a very important Department and in India, almost all the States are connected with the Railways. We need a lot of money for the developmental projects like doubling, broad-gauge work, etc. All the Members of Parliament are asking for the developmental works in their respective areas.
Sir, senior Ministers are there in the Railways and they are doing a lot of work for the development of Railways. In the morning, both the hon. Ministers of Railways impressed upon the need for allotting more money. A lot of property is being swindled aay by these encroachers. They should be evicted from these properties. Therefore, a stringent law must be there.
As regards the Railway Protection Force, they must be given more powers. If they are given more powers, it will be helpful for them to book the culprits. We have seen in newspaper reports that during long journeys like Mumbai-Chennai sector, in some places thefts are occurring. At some places, some anti-social elements offer biscuits laced with intoxicants to the passengers which intoxicates them. After that, they snatch all the valuables, money, etc. from those people. These types of incidents are happening in the Railways. These incidents can be eradicated if strong powers are given to Railway Protection Force. They must be well equipped. They must be given powers and they must also have to take strong action to protect the people from such anti-social elements. The Railways have a huge property. Sometimes it is seen that the people are engaged in agricultural activities on railway land that lie beside the railway tracks and they do so without the consent of the Railway authorities. A lot of property of the Railways is in the hands of the anti-social elements. These properties can be restored to the Railways and the Railways can earn profit out of such properties and such money can be utilised for the development of the Railways. This Bill seeks to give more importance to recover the unlawful possession of railway properties. At the same time, I would like to inform the Railway Minister about the delays in implementation of the projects in the Railways. For example, in my constituency, the broad gauge line, Tenkasi to Thirunelveli, conversion has already taken place but has not yet become functional. The view of the Department is that there are no availability of drivers and no engines and coaches at present. That is the reason for the delay in the inauguration of this broad gauge line in this sector. I would like to request the hon. Minister to take immediate action in this regard. Most of the hon. Members have said about proper utilisation of the fund allotment. Through this amendment of the Bill, the property of the Railways should be protected and more protection should be given to the passengers. The Railway Protection Force should be given more powers through this amending Bill.
SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Railway Property Unlawful Possession (Amendment) Bill. The scope of the Bill is very limited. The original Railway Property (Unlawful Possession) Act of 1966 related to unlawful possession of property belonging to the Railway. The present Bill seeks to amend the original Act to the extent of strengthening the provisions that curb the offence of theft of railway property. The Bill seeks to enlarge the ambit of the law to include offences due to abetment or conspiracy, to an offence of theft and misappropriation of railway property.
This particular Bill was sent to the Standing Committee and the Standing Committee has also recommended certain provisions. As per the recommendations of the Standing Committee, the hon. Minister has brought this particular piece of amending legislation to the House. I support the Bill. I would like to say that now according to the present provisions of this amending Bill an officer of the Railway Protection Force to enquire into an incident of theft railway property or receive information about the commissioning of an offence under law. The Standing Committee on Railways has observed that the powers of the Railway Protection Force are proposed to be further extended to the passenger area and passengers so that the officers authorized by the Central Government can take cognizance and launch prosecution in respect of offences specified in the original Railway Act of 1989.
So, as I have already said, I welcome the Bill and I certainly commend that this piece of legislation is no doubt a very limited one but its impact is very much there on theft, abetment and conspiracy in this particular area.
I do not like to prolong my speech. I support it once again and request the hon. Minister that it should be strictly adhered to and implemented so that the abettors or the conspirators should be brought to book.
With these words, I conclude.
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे रेल संपत्ति विधिविरुद्ध कब्ज़ा (संशोधन) विधेयक 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह विधेयक 1966 के अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक है। यह बात भी सत्य है जैसे हमारे सेठी जी ने कहा कि इसमें बहुत छोटा सा संशोधन है और रेलवे से संपत्ति की चोरी, बेईमानी और दुर्विनियोग संबंधी यह विधेयक है, उसमें रेलवे के जो सुरक्षा बल हैं, उनको अधिक ताकत देने, अधिकार देने और जाँच करके वहीं पर दंड का प्रावधान करने संबंधित यह विधेयक है।
यह बात सत्य है कि आज भी देखा गया है कि पहले रेलवे की जो संपत्ति है, खासकर देखा जाए तो जो ज़मीन है, तमाम स्क्रैप पड़े रहते हैं, उसकी चोरियाँ होती थीं और उस पर बहुत कम अंकुश लगते थे। फिर एफ.आई.आर. होती थी, फिर इसकी जाँच होती थी, तमाम तरह की बात होती थी। अंत में जाकर रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने ये मामले जाते थे। अब सुरक्षा बलों को जो विशेष व्यवस्था दी गई, उसमें उनके अधिकारों को, ताकत को और बढ़ाया गया है और उससे काफी चोरियों पर बंदिश होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें नीति और नीयत भी साफ होनी चाहिए। जो हमारे कर्मचारी हैं, सुरक्षा बल के लोग हैं, उनकी भी नीति और नीयत सही होनी चाहिए और उन पर भी मॉनीटरिंग करने की व्यवस्था हो, तभी जाकर इन तमाम रेलवे की संपत्तियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोका जा सकता है। मैं एक बार पुनः इस छोटे से विधेयक में जो संशोधन आया है, इसका पुरज़ोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।
श्री लालजी टण्डन (लखनऊ): उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इन्नोसेंट सा विधेयक है। मेरी दृष्टि में इससे न कोई प्रॉपर्टी की परिभाषा स्पष्ट होगी और न ही इससे सुरक्षा हो पाएगी। जैसे कोई फटे कपड़े में पैबंद लगा देता है, हमारी कानून बनाने की प्रक्रिया भी वैसे ही है कि यहाँ से यह शब्द हटाकर यह शब्द जोड़ दिया जाए। कानून का प्रभावी पालन तब हो सकता है जब कि आम आदमी उस भाषा को समझ सकता हो। इसमें कुछ शब्दों का परिवर्तन किया है। शब्दों के परिवर्तन से अर्थ नहीं बदलते। आप शब्द बदल देंगे, लेकिन अर्थ वही रहेगा। अभी तक मैंने स्टैन्डिंग कमेटी में भी इस पर काफी बात की थी कि किसी काम के लिए स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए कि संपत्ति क्या है। क्या वह ज़मीन संपत्ति है जो रेलवे के पास है, और अभी उसका उपयोग नहीं हुआ है? क्या वह रेल है या अरबों रुपए का जो स्क्रैप निकलता है, वह है, और माफिया उस पर किसी तरह से कब्ज़ा कर रहे हैं। स्टेशन्स हैं या जो रेल लाइन शहर में से जा रही है, क्या वह आपकी सम्पत्ति है या नहीं? इस सम्पत्ति की क्या परिभाषा है? यह न इसमें स्पष्ट हो रहा है और न एक्ट में ही स्पष्ट है। आप किस सम्पत्ति को बचाने के लिए कर रहे हैं? ड्राइवर शराब पीकर एक्सीडेंट कर देता है तो उसमें जो नष्ट होता है, क्या वह सम्पत्ति है या नहीं? इसमें कहीं भी सम्पत्ति की परिभाषा या उन को बचाने के उपाय नहीं हैं। यदि ज्यादा शक्ति सुरक्षा बलों को दे दी जाती है, मैं इस बात को जानता हूं कि एक पुलिस आफिसर जब वह सिटी पुलिस में है तो वह रेलवे की सम्पत्ति पर कब्जा करवा रहा है और कल वही किसी कारण से रेलवे में आ जाता है और आप उसी से उम्मीद करते हैं कि जिसने कोई लाभ लेकर कब्जा करवाया है और कल उसी की जिम्मेदारी है कि वह उसको हटवाएगा। क्या वह हट सकता है?
महोदय, मैंने हमेशा कहा है कि कुछ विभागों के प्राइवेटाइजेशन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनमें से रेलवे भी है। आखिर कुछ सम्पत्ति तो सरकार के पास रहेगी या सब कार्पोरेट्स के पास चली जाएगी। मैं ऐसा मानता हूं कि रेलवे ऐसी सम्पत्ति है जो हमेशा सरकार के पास ही रहेगी। इसलिए उसको बचाने के लिए एक सक्षम कानून होना चाहिए।
महोदय, हमने अभी संसद की 60वीं वर्षगांठ मनायी। क्या हमने कभी यह विचार किया है कि 19वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक कितना पानी नदियों में बह गया होगा। आज की परिस्थिति के अनुसार नये सिरे से एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, जिसमें आज जो जरूरत हैं, उसके मुताबिक कानून बनाए जाएं। उसमें जोड़-घटाने से बनाने की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे हम नई चीजें अपनाते जा रहे हैं, उसी प्रकार से पुराने कानून में कुछ शब्दों का अदल-बदल करने की बजाय, एक नया कानून बनाया जाना चाहिए, जो कि शक्तिमान हो। प्रायः इसमें एक व्यवस्था कई तरह से परिभाषित हो सकती है। इस फ्लैक्सीबीलिटी के कारण ही सरकारें अपनी मनमाफिक उसकी परिभाषा करने के लिए स्वतत्रता हासिल कर लेती हैं। यदि हर चीज स्पष्ट होगी तो कहीं न कहीं सरकार पर भी उस कानून के लिए बंधन होगा। लेकिन यह कोई नहीं करना चाहता है। यह किसी एक सरकार की बात नहीं है। जो भी उधर बैठता है, वह इसी दृष्टिकोण से सोचता है। जिस सदन में भी कानून बनते हैं, वहां सरकार अपने लिए गुंजाइश रखती है कि हम जैसे चाहें इसको परिभाषित कर लें। इसलिए कोई मजबूत कानून नहीं बन पाता है। आज यह यक्ष प्रश्न है कि क्या मुकदमेबाजी में रेलवे का और धन खर्च करना है? इसके अंदर यह बात छिपी हुई है।
किसी पुलिस वाले को यह अधिकार नहीं है कि किसी को कब्जे से हटा दे। क्या ऐसा कोई प्रावधान है? जिसने कब्ज़ा कर रखा है, वह ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि यह कब्ज़ा किसी ने करा रखा है। इसमें दंड देने की बात है कि जो कब्ज़ा कराएंगे उन्हें दंडित किया जा सकता है। लेकिन, जैसा मैं कह रहा हूं कि जो लोग बीस-पच्चीस सालों से लगातार कब्ज़ा कराते आए हैं, आज उनमें से कुछ जीवित हैं, कुछ मर गए, कुछ रिटायर हो गए। पर, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जब तक जिम्मेदारी का कोई निश्चय नहीं होगा, यह ऐसे ही चलता रहेगा। उस संपत्ति को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूं कि रेलवे में यह स्पष्ट है कि कोई अधिकारी है जो रेलवे की सारी संपत्ति और उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और वही उसकी व्यवस्था करेगा। अगर वह नहीं करेगा तो उसी की जिम्मेदारी है और वही दंडित होगा। क्या ऐसा कोई अधिकारी है? मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अगर मेरी जानकारी में नहीं है तो आप उसे स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था है।
स्थानीय निकायों के कानून में पहले एक व्यवस्था थी और वह अभी भी है। लेकिन, आज भी शहरों में वह कहीं लागू नहीं होती। चूंकि पहले उनके पास मजिस्टेरियल पावर थे। रेलवे में अभी मजिस्ट्रेट है। उससे तुरन्त आदेश लेकर वह अतिक्रमण हटा दिया जाए तो हम रेल संपत्ति को बचा सकते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा मास्टर प्लान, ब्लू प्रिंट नहीं है कि रेलवे की कितनी संपत्ति कहां-कहां है और कितने पर अवैध कब्ज़े हो गए हैं। जब आपने कानून बनाने के बारे में सोचा है, जब रेल संपत्ति को बचाना आपका उद्देश्य है तो ये सारी व्यवस्थाओं के बारे में हमें सोचना पड़ेगा।
माननीय मंत्री जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसमें कुछ आमूल परिवर्तन की बात सोचें। इस विधेयक में हम क्या विरोध करें और क्या समर्थन करें? कुछ शब्दों को सिर्फ़ यहां से हटा दिया गया है। इसमें चोरी के स्थान पर विनियोजन कहा गया है। इसका मतलब है कि चोरी को सम्मानजनक शब्द से बदल दीजिए।
इस संबंध में मेरा बड़ा अनुभव है। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात न करें।
श्री लालजी टण्डन: महोदय, लालू जी रेल मंत्री रहे हैं। उन्हें बहुत अनुभव है।
श्री लालू प्रसाद (सारण): मैंने कोई टीका-टिप्पणी नहीं की है।
श्री लालजी टण्डन: आप करें। आपका अधिकार है। ...( व्यवधान) आप टिप्पणी नहीं करेंगे तो आनन्द नहीं आएगा।...( व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि अब तक जो कब्ज़े हुए हैं उसमें लालू जी का बहुत अनुभव है और शहर में कब्ज़ों को हटवाने का मुझे बहुत अनुभव है।...( व्यवधान) मैं ख़ुद खड़े होकर कब्ज़ों को हटवाता था। ...( व्यवधान) सड़क चौड़ी करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की बाउंड्री तोड़वाने का दम किसी में नहीं था। ...( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद: लेकिन, आपको बी.जे.पी. ने वैल्यू नहीं दिया, उसने आपको नहीं पहचाना।
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। आप लोग उन्हें सुनें।
श्री लालजी टण्डन: इसके लिए त्वरित दंड की व्यवस्था चाहिए।
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप संक्षेप में बोलिए तो अच्छा रहेगा।
श्री लालजी टण्डन: मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में यह विचार किया जाए। आज नहीं तो कल एक कप्रीहेन्सिव विधेयक लाएं जिसमें ये सारी बातें सम्मिलित हों। इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होने वाला।
तो इसे प्रभावशाली बनाने के लिए वे व्यवस्थाएं चाहिएं, वे अधिकार चाहिएं, वह जिम्मेदारी किसकी होगी, वह सुनिश्चित करने की बात है। अभी तक जब आपके पास रिकार्ड ही नहीं है कि कितनी सम्पत्ति आपकी चोरी हो रही है, अभी आपकी सम्पत्ति की परिभाषा नहीं है। मैंने जैसा कहा कि शराब पीकर एक ड्राइवर अपनी गलती के कारण एक्सीडेंट कर देता है तो सैंकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान एक एक्सीडेंट से हो जाता है और कितने लोगों की जानें जाती हैं, उनका कम्पेंसेशन और देना पड़ता है, उससे कितने परिवार बर्बाद होते हैं। क्या वह रेल की सम्पत्ति नहीं है? उसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था है, उसकी जिम्मेदारी तय की गई है? आप अगर स्वयं आंकड़े उठाकर देखेंगे कि आज तक जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनकी जांच रिपोर्ट तक नहीं आई। मैंने रेलवे बोर्ड से बार-बार स्टेंडिंग कमेटी में यह अपेक्षा की कि वे कम से कम यह पेश तो करें कि एक्सीडेंट जो हुआ, क्यों हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको सजा दी गई, क्या कार्रवाई की गई, लेकिन आज तक वे आंकड़े सामने नहीं आ पाये तो यह सम्पत्ति है या नहीं, इसमें क्या कोई व्यवस्था ऐसी की गई है कि उस सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाना चाहिए और जो उसके लिए गुनहगार हैं, जिसने मिसकंडक्ट किया कि शराब पीकर उस सम्पत्ति को नष्ट किया, उसको दंडित करने के लिए कितनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जब तक हम यह पूरी परिभाषा नहीं करते। दूसरा यह कि सम्पत्ति, खास तौर से भूमि लावारिश पड़ी रहेगी...( व्यवधान) विधेयक के ऊपर तो कोई समय निर्धारित नहीं होता।
श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष जी, अभी तो इन्होंने शुरू किया है, अभी तो इन्हें बहुत बोलना है।
श्री लालजी टण्डन: अगर आपकी अनुमति नहीं हो तो मैं आपकी आज्ञा पालन करूं।
उपाध्यक्ष महोदय: मैंने अनुमति तो दी है, लेकिन आपको उस अनुमति के अन्दर ही तो बात करके अपनी बात खत्म करनी है।
श्री लालजी टण्डन : मैंने एक शब्द भी इस विधेयक के बाहर नहीं कहा, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं तो इस विधेयक में जो खामियां हैं या जिस उद्देश्य के लिए यह लाया जा रहा है, अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है, अगर मैं आपको उससे अवगत नहीं कराता हूं तो मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा। यह मेरा धर्म है कि मैं आपको बताऊं कि इससे जो आपका लक्ष्य है, जो उद्देश्य है और मैं समझता हूं कि आपकी इंटेंशन भी है कि यह लूट रुके तो आप स्वयं इसको पढ़कर देखें कि इसमें कहीं कोई ऐसी शक्ति प्रदान होती है, क्या ऐसी सारी सम्पत्तियों को बचाने के लिए कोई जिम्मेदार एथॉरिटी हो, उनको हटाने के लिए पर्याप्त अधिकार हों, केवल यह सुरक्षा बलों को, क्योंकि मेरा तो मानना यह है कि जो सिविल पुलिस में नाकारा अधिकारी होते हैं, उनको रेलवे में भेज देते हैं या जब सरकारें बदलती हैं तो वे कुछ से खुश होते हैं, कुछ से नाखुश होते हैं। जिनसे नाखुश हुए, उनको वहां भेज दिया।
जैसा मैंने कहा कि शहर में जिन्होंने सम्पत्ति के ऊपर कब्जा कराया, कल वही आपके वहां रेलवे में आ गये। कल उन्हें यह अधिकार मिल गया कि उन्हें हटाओ तो कैसे हटाएंगे। अगर आप इन बातों पर विचार नहीं करेंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं इसीलिए इस शब्द को हटाकर इस शब्द को जोड़ दिया जाये, मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं तो जो कुल मिलाकर इस विधेयक को लाने का आपका जो उद्देश्य है और जो उसमें व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनको पूरा करने के लिए मेरी राय में जो बात है, वह मैं सुझाव आपको दे रहा हूं।
क्या जो हम निर्माण करा रहे हैं, जो 20-20 साल में पूरे नहीं होते। उसके ऊपर जो इतना बड़ा नुकसान होता है, वह आपकी सम्पत्ति है या नहीं, जिसका निर्माण आप करा रहे हैं?
15.00 hrs उसमें जो हमारा रेवेन्यू का लीकेज हो रहा है, जो हमारी कैपिटल खर्च हो रही है, जो दूसरी योजनाओं को प्रभावित कर रही है, क्या उसकी मानीटरिंग की कोई व्यवस्था इसमें है? मैं इस विधेयक की बात कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं केवल आपकी प्रशंसा कर रहा हूं कि आपने कोशिश की, क्योंकि यह संपत्ति बचाने का विषय बहुत दिन से चर्चा में था। आपने एक पहल की है, लेकिन इस पहल से जो वास्तविकता है, उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, तब तक आपको कोई लाभ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा प्रभावशाली कानून बने, इस तरह का एक कानून आप सामने लायें, जिसमें सारी चीजों का समावेश हो, सम्पत्ति की परिभाषा हो, उसका जो कस्टोडियन हो, उसकी जिम्मेदारी हो। अगर किसी ने उस कानून का उल्लंघन किया तो उसकी सजा क्या होगी? ये सारी चीजें उसमें हों और कैसे हम तत्काल उसे रिकवर कर सकते हैं, उसकी उसमें व्यवस्था हो। अगर इन्हें शामिल करेंगे तो इसका लाभ होगा और राष्ट्र की सम्पत्ति बच पायेगी वरना इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसका मैं विरोध करूं और न ही इसमें कोई ऐसी चीज है, जिसकी मैं प्रशंसा करूं कि यह बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसा है, लेकिन जो मेरे सुझाव हैं, आप इन पर विचार करेंगे और कोई सक्षम व्यवस्था बनाने की कोशिश करें,।
श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, आपने मुझे दी रेलवे प्रॉपर्टी (अनलॉफुल पजेशन) अमेंडमेंट बिल, 2011 पर बोलने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। यह जो पुराना अनलॉफुल पजेशन एक्ट 1966 का है, उसमें इसके द्वारा कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं। अब मैं बहुत संक्षेप में आपको अपनी बात बताना चाहता हूं। माननीय रेल मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूं और मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि वे सुन रहे हैं। आप इसका पैराग्राफ दो पढ़ें, इसमें लिखा है, “for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely;_ Penalty for theft, dishonest misappropriation or unlawful possession of railway property;
For the words “Whoever is found, or is proved”, the words “Whoever commits theft, or dishonestly misappropriates or is found, or is proved” shall be substituted;” इसमें बड़ा कैच है? इसमें जो वर्ड फाउंड है, इसका दुरूपयोग होगा। इन्होंने कहा, थेफ्ट और मिसएप्रोप्रिएशन ताजिराते हिंद इंडियन पीनल कोर्ट में डिफाइन है, थेफ्ट वही मानी जाती है, जिसकी रिकवरी हो और मिसएप्रोप्रिएशन उसका गलत उपयोग हो रहा है। लेकिन इसमें जो वर्ड पहले फाउंड था, अगर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को फाउंड वाली पॉवर मिल जाएगी, तो किसी भी इन्नोसेंट यात्री को ये फाउंड मान लेंगे। इससे फिर आरपीएफ, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है और जो जीआरपी है, जो स्टेट पुलिस है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो पाएगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में एक प्राब्लम आ जाएगी कि रेलवे प्रोटेक्शन फिर बॉयस में ये अपने को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि यह पूरी तरह रेलवे की फोर्स है। जब रेलवे की फोर्स रहेगी, तो सिटीजन की इंडीपेंडेंस में एक प्रश्नचिन्ह लगेगा। जो इंडीपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जीआरपीएफ करती थी, अगर कोई ट्रेन कोलकाता से चली, तो बिहार की पुलिस में जीआरपी बिहार तक आ रही है, फिर उसके बाद जब इधर मुगलसराय के बाद आती है, तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आती है, फिर गाजियाबाद के बाद आती है, तो दिल्ली पुलिस आ जाती है। एक चेक एंड बैलैंस है। हमारा सिर्फ यह कहना है, मंत्री जी इसे ध्यान से सुन लें, मैं इसका एक रिटेन नोट भी दूंगा। हमारा मेन आब्जेक्शन है कि whoever is found, or is proved” प्रूव्ड में तो ठीक है प्रोसिडिंग होगी लेकिन अगर फाउण्ड है तो आरपीएफ के जो दरोगा जी हैं फिर डेमीगॉड हो जाएंगे। वे इमरजेंसी लगा देंगे। किसी को हड़का देंगे कि हम फाउंड हैं। आप यह वर्ड फाउंड क्यों बारबार कह रहे हैं? आप इसको पेनाल्टी ऑफ थेफ्ट कह दें इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन में कोई आपत्ति नहीं है। अनलॉफुल पजेशन में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन फाउंड में एक प्राब्लम है। इंटेन्शन इससे गड़बड़ हो रही है। इन्होंने नेकस्ट पेज में लिखा है “For the purpose of theft and dishonest misappropriation, the meaning under Sections 378 and 403 of IPC shall be adopted.” थेफ्ट का मतलब 378 है और मिसएप्रोप्रिएशन का मतलब 403 है तो जो आईपीसी दो सौ साल से चल रहा है, नो प्राब्लम लेकिन इसमें जो वर्ड फाउंड ला रहे हैं, इंडिपेन्डेन्स ऑफ ए सिटीजनशिप देंगे...( व्यवधान) अगर फाउंड को इससे डिलीट कर दिया जाए तो मोर और लेस कोई दिक्क्त नहीं है। दूसरी चीज यह है कि आप के स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट से यह पता चलता है कि इनकी इंटेन्शन क्या है? इसकी इंटेन्शन इन्होंने कहा है कि “We want requisite power of investigation and prosecution for offences.” इंवेस्टिगेशन का पावर अगर ये लेना चाहते हैं तो इंवेस्टीगेशन में सीआरपीसी का जो चेक एण्ड बैलेंस है वह इनकी तरफ डेल्ट हो रहा है।
वर्ष 1890 में ब्रिटिश रेल में चेंकिंग हुई तो दो-तीन आदमी बिना टिकट के पकड़े गए। थ्री हाउस ऑफ लार्ड्स में रिपोर्टेड केस है। उसमें मजिस्ट्रेट साहब ने आधा-आधा पाउंड जुर्माना कर दिया। लार्ड ऐनिंग ने इसके इस आधार पर सेट-ए-साइड किया कि जो मजिस्ट्रेट साहब थे वह ब्रिटिश रेलवे में आधा-आधा पाउंड के शेयर होल्डर थे। वहां के सुप्रीम कोर्ट हाउस ऑफ लाडर्स ने कहा कि फाइन तो सही किया क्योंकि इन्होंने मंजूर किया लेकिन जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनका ब्रिटिश रेलवे से ताल्लूक था। यह इंडिपेंडेंस होना चाहिए।
मैं यह कहना चाहता हूं कि With all respect at my command to the Chair and with good intention of the hon. Railway Minister कि जो फाउंड वर्ड्स आ रहे हैं इसके जिम्मेदार सिर्फ दरोगा जी होंगे। वह दरोगा जी जीआरपीएफ के नहीं बल्कि आरपीएफ के दरोगा जी होंगे। उससे बड़ी मुसीबत हो रही है।
मैं आज यह बता दूं कि महोआ रेलवे स्टेशन से मैं ट्रेन पकड़ता हूं। वहां आरपीएफ के भी दरोगा जी हैं। सौ गज या दो सौ गज अगर कोई भी थ्री व्हीलर चला जाए वह उसे पकड़ लेते हैं उससे पैसा वसूल कर रहे हैं। अभी हमने बड़ी इंक्वायरी की। वह कहते हैं कि हम कोई न कोई सामान रिकवरी दिखा देंगे। रेलवे का कोई फॉल्ट दिखा देंगे। वह दनादन कर रहे हैं। इसमें चेक ऐण्ड बैलेंस लूज हो रहा है।
मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि अगर इसके इन्वेस्टिगेशन का पावर आप ले रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन का उतना पावर रहे कि आप की विश्वसनियता पर प्रश्न चिन्ह न लगे। आप इसको रखिए कि कोई अगर थेफ्ट करे, थेफ्ट का मतलब आईपीसी में डिफाइन है, मिसएप्रोप्रिएशन भी आईपीसी में डिफाइन है लेकिन आप जो फाउंड वर्ड्स् ला रहे हैं तो फिर यही फाउंड है। मान्यवर, इस पर गौर करें और फाउंड को हटा दें। ...( व्यवधान) इसको डिलीट कर दीजिए जैसे पहला था उसमें आप देखिए अगर कोई थेफ्ट या मिसएप्रोप्रिएशन करे अनलॉफुल पजेशन है। अनलॉफुल होना चाहिए। मानलीजिए रेलवे का किसी ने झोला पकड़ा दिया तो आईपीसी में केसेज है कि वह अनलॉफुल होना चाहिए। Innocence will be proved.
यह छोटा-सा ऐक्ट है इसमें मैं दो अमेन्डमेंट चाह रहा हूं। फाउंड को जो ला रहे हैं उससे जरा इन्वेस्टिगेशन के फेयरनेस पर प्रश्नचिन्ह लगता है इस पर जरा गौर करें। मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसलिए आप का बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री भूदेव चौधरी (जमुई): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं ह्दय की गहराई से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमने अपने देश में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया है। यह प्रणाली संसद की सर्वोच्च सत्ता और जनता द्वारा संसद सदस्यों को दिए गए जनादेश के आधार पर शासन चलाने पर बल देती है। इस व्यवस्था में संसद सर्वोच्च प्रतिनिधि निकाय है और यह जन आकांक्षाओं का प्रतीक है।
कई माननीय सदस्यों ने रेलवे की सम्पत्ति, उस पर किए गए कब्जे और उसकी मुक्ति के संदर्भ में बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिए हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देशभर में पहली भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा है। इसकी संरक्षा तथा सम्पत्ति की रक्षा करना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन देखा जा रहा है कि रेलवे की जमीन पर दो लाख से अधिक लोगों का कब्जा है। रेलवे ने इस हेतु खरबों रुपये की जमीन को यूं ही छोड़ दिया है जिसके लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। जमीन को इन अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए रेलवे ने कोई गंभीर उपाय नहीं किए। इसीलिए दिनों-दिन रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। संसद की लोक सेवा समिति ने इस बाबत चिन्ता जताते हुए अतिक्रमण शीघ्र हटाने और नए अवैध कब्जों को रोकने के लिए रेलवे से व्यापक कार्य योजना तैयार करने को कहा है। रेलवे के पास कुल 10 लाख 68 हजार एकड़ भूमि है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी भी एक लाख 13 हजार एकड़ जमीन अभी भी खाली है जिस पर अतिक्रमणकारी अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं। भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए वर्ष 2000 में जोनल और मंडल स्तर पर पृथक भूमि प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। किन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस निर्णय के बाद भी विभिन्न जोनल मंडलीय मुख्यालयों में अभी भी इस प्रकार के प्रकोष्ठ नहीं बने हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर रेलवे की जमीन को मुक्त कराना चाहते हैं, उसका उपयोग चाहते हैं तो उस जमीन पर केन्द्रीय स्तर की शिक्षण संस्थानों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए रेलवे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी खाली जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति दे ताकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने स्तर से प्रत्येक जोन तथा मंडलीय स्तर पर केन्द्रीय विद्यालय तथा केन्द्रीय प्रस्तावित मॉडल डिग्री कॉलेज एवं अन्य तकनीकी संस्थान बना सके। रेलवे से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों तथा उस राज्य की ग्रामीण जनतो के लिए बेहतर शिक्षण संस्थानों की कमी भी पूरी की जा सके।
महोदय, बड़े पैमाने पर वित्तीय जरूरतों को देखते हुए सरकार सार्वजनिक जन-भागीदारी, मॉडल विकल्प अपना सकती है। दोनों मंत्रालयों का उच्चाधिकार प्राप्त दल अध्ययन कर, समुचित रिपोर्ट तैयार कर चिन्हित स्थलों पर कॉलेज एवं विद्यालय का निर्माण प्रारंभ करे। इससे अवैध कब्जे की समस्या भी हल हो जाएगी।
मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जमुई जिले के अंतर्गत झाझा, गिद्धौर दादपुर, सिमरतुल्ला में पर्याप्त जमीन है जिसका अतिक्रमण जारी है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस जमीन का सर्वे कराएं। वहां के लोगों की जो मांग है, जो समस्या है, उनको देखते हुए उस स्थान पर रेलवे की जो जमीन है, उस पर विद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कराया जाए। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में खाली पड़ी जमीन पर रेलवे की तरफ से केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण कराया जाए। भागलपुर और बांका जिलों में सबसे अधिक जमीन जगदीशपुर में है, बांका जिले के टेकानी और धवनी में है। चूंकि मैं वहां का रहने वाला हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं मांग करता हूं कि उस जमीन पर रेलवे की तरफ से केन्द्रीय विद्यालय अथवा अस्पताल की स्थापना की जाए, इससे जहां जमीन का सदुपयोग होगा, वहीं उसे अवैध कब्जे से बचाया जा सकेगा। जमुई लोक सभा क्षेत्र में शेखपुरा एवं क्यूल के बीच में काफी जमीन है, क्यों नहीं वहां दोहरीकरण का कार्य किया जाए और साथ ही साथ विद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कराया जाए। मैं इन्हीं मांगों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरी मांगें हैं, जो क्षेत्र की जनता की मांगें हैं, उन पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी।
आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हू।
उपाध्यक्ष महोदय : लालू प्रसाद जी, संक्षेप में अपनी बात कहिए।
माननीय सदस्य संक्षेप में बोलिए।
श्री लालू प्रसाद: महोदय, टंडन का ध्यान रखते हुए, मैं उनसे कम समय ही लूंगा। ...( व्यवधान)
मंत्री जी ने, जो लोग गलत तरीके से रेलवे की संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं, उसके बारे में पुराने कानून में संशोधन बिल लाए हैं, बहुत माइनर संशोधन लाए हैं। आरपीएफ को खुश करने के लिए लाए हैं। जब हम रेल मंत्री थे, तो आरपीएफ वाले यही चाहते थे।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप बिल का समर्थन कर रहे हैं।
श्री लालू प्रसाद: पहले मेरी बात सुनना चाहिए। बाद में मैं हां या ना बोलूंगा। पहले बोल दिया, तो इनका ध्यान दूसरी ओर चला जाएगा।
रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स चाहता था कि जीआरपी, जो सब जगह राज्य पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और हम जो जीआरपी फोर्स लेते हैं, रेलवे उसके लिए पेमेंट करती है, खर्चा पेमेंट करती है। राज्य पुलिस को पता है, सब तरह के आदमियों की पहचान है और जहां चोरी-बेइमानी होती है, वह उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में है। आरपीएफ का यही इश्यू था कि इनवेस्टीगेशन की पावर हम लोगों के पास नहीं है। आरपीएफ का गठन इसलिए हुआ कि इतना पड़ा हमारा रेल लाइन नेटवर्क है, पैसेंजर की सुरक्षा, नक्सलपंथ के खतरे से बचाना, कब कहां कोई नट खोल दे, रेल लाइन खोल देगा, तो रेलवे का एस्कोर्ट करके पैसेंजर को सुरक्षित पहुंचाना, सुरक्षित तरीके से रेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। जहां तक हमें जानकारी और अनुभव है, यही सब आरपीएफ की डय़ूटी थी। दूसरा इस्तेमाल हम करते हैं कि रेलवे में जो रिसीट आता है, जो पैसा आता है, उसको प्रॉपर तरीके से एस्कोर्ट करके बैंकों तक पहुंचाना। इसमें कई बार हादसे भी हुए हैं, आरपीएफ के लोगों की हत्या भी हो गयी लूट के लिए। सेना के बाद प्रॉपर्टी के मामले में दूसरा स्थान भारतीय रेल का है, जो राष्ट्र की संपत्ति है। इस संपत्ति का रख-रखाव, देखभाल करना, ठीक कहा टंडन जी ने एवं अन्य साथियों ने कि इसका पहले कम से कम सर्वे करा लेना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी कहां-कहां है और किन महानुभावों ने उस पर कब्जा किया है। कब्जा जमाए हुए हैं दिल्ली में। जहां तक हमको याद है, कोई पांच सितारा होटल है, जब आप रेल भवन में जाएंगे, तो आपके अधिकारी आपको उसके बारे में बता देंगे, उस होटल के पीछे हजारों एकड़ रेलवे की जमीन है, पूरा जंगल है और उसमें हवाखोरी के लिए रेलवे ने उसे उस होटल को दे दिया था। अभी तक उसे हटाया कि नहीं हटाया और उनसे बदले में हम कोई रिसीट नहीं लेते हैं। उसकी कोई रिसीट हम नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं मिलता है। अभी चोरी की बात हो रही थी कि उसे कैसे रोका जाए। आईपीसी के तहत उस पर कार्रवाई होती है। अभी हमारे विद्वान साथी वकील साहब भी चोरी के मामले की बात कर रहे थे। थैफ्ट की यानि क्राइम करने वाले लोगों की तीन-चार लेयर हैं। एक चोर होता है, दूसरा डाकू होता है, तीसरा षडय़ंत्रकर्ता होता है, आज के ज़माने में माफिया कहते हैं। जो माफिया पहले लोहे-लकड़ी का काम करता था, आज उसका दायरा बढ़ गया है। रेलवे के जितने भी यार्ड्स हैं, चाहे गोरखपुर हो, इलाहाबाद हो या चेन्नई हो, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा हत्याएं वहीं हुई हैं। यार्ड्स में से माल को लूटा गया। रेलवे की जो पटरियां घिस जाती हैं, उन्हें उखाड़कर यार्ड्स में रखा जाता है। इन्हीं को लूटने के लिए खून-खराबा होता है और एके-47 तक चलती हैं।
हम रेल प्रापर्टी की चोरी को रोकना चाहते थे, तो हमने सख्त हिदायत दी थी कि जितनी भी ये पटरियां बदली जाती हैं, सबको एक जगह स्टोर किया जाए और बाद में नाप-तौल कर बेचा जाए। इस कार्यवाही से माफिया पर अंकुश लगा और गोरखपुर, इलाहाबाद आदि से उसका खात्मा हुआ। हमने तो यहां तक कहा था कि हम इस पुराने लोहे को गलाकर नया लोहा बनाने का, चक्का बनाने का काम करेंगे, लेकिन हमें इस काम के लिए रोक दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि अब हमारी व्हील फैक्टरी जयपुर में तैयार हो गई है इसलिए उन पुरानी पटरियों को वहां भेजकर उनसे चक्के बनाए जा सकते हैं और उस लोहे को चोरी होने से बचाया जा सकता है। मेरी इस बात से टंडन साहब भी सहमत होंगे। मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि इनके राज में क्या-क्या बातें हुईं, क्योंकि नाम लेने से विवाद खड़ा हो जाएगा।
रेलवे में चोरी को कैसे रोका जाए, कहां-कहां चोरी हो रही है, आप लोग उसके लिए कानून बना रहे हैं। हम लोगों ने इसे ध्यान में रखते हुए फैसला किया था कि डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर लुधियाना से हावड़ा तक बनाया जाए। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि जब कोई मालगाड़ी काजू, किशमिश, गेहूं, चावल, लोहा, सीमेंट कोयला आदि लेकर चलती है, जो मिलेनियम ट्रेन चलती है नार्थ-ईस्ट तक जाती है, जो अभी एक्जीस्सिटिंग लाइन है, उस पर भारी कंजेशन होता है। अगर हम सवारी गाड़ियों को, राजधानी ट्रेन को नहीं निकालेंगे तो पथराव होता है, ड्राइवर्स को और रेलगाड़ियों को नुकसान पहुंचता है, लोग कहते हैं कि नहीं, पहले इन्हें पास करो। इस कारण जो गुड्स ट्रेंस होती हैं, वह निर्धारित जगह पर सही समय से नहीं पहुंच पातीं, उनके लिए हर स्टेशन पर लूप लाइन होती है और उन्हें वहां पेंडिंग रखना पड़ता है, क्योंकि सवारी गाड़ियों को जो पास कराना होता है। जब ये गुड्स ट्रेन वहां खड़ी होती हैं तो उनके वैगंस की सील तोड़कर काजू, किशमिश, गेहूं, चावल आदि की लूट होती है। यह लूट अकेले नहीं होती, काफी लोग इस काम में लगे होते हैं। कई बार मालगाड़ियों के खड़ा रहने पर उनमें रखा माल खराब भी हो जाता था और रेलवे को डैमरेज देना पड़ता था। व्यापारी कहता था कि हमारा माल खराब हो गया, हमें मुआवजा दो। इस कारण रेलवे को काफी राजस्व की हानि होती थी और वह हांफ जाती थी। हमने अपने समय में यह कहा कि जैसे ही माल गोदाम में पहुंचे व्यापारी को तुंत अपना माल छुड़ाना चाहिए, नहीं तो बाद में हम सारा माल जब्त कर लेंगे।
चोरी की बात होती है, वकील साहब अभी बता रहे थे कि कैसे पता लगाया जाए, फाउंड की बात कर रहे थे कि जब कोई पकड़ा जाएगा तो सज़ा का प्रावधान होगा। माननीय मंत्री जी हम यह नहीं कहते हैं कि यह अंतिम संशोधन है, हम कानून बनाना चाहते हैं, आज आप लाए हैं, ठीक है, आप इसे पास कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह अंतिम नहीं है। आगे जब आप आइये, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर, सभी माननीय नेताओं को जिन्हें जानकारी है, उनसे विचार-विमर्श करके, अपने यहां सलाह लेकर और हर आदमी से जानकारी लेकर इन चीजों को करें।
स्टीम इंजन ब्रितानी जमाने से है। इंजन में पानी लोड करने के लिए बड़ी-बड़ी जगहों पर टैंक, तालाब हैं जिनमें गंदा पानी भरा रहता है। उसी में आप फिशिंग के लिए मछुआरों को जगह देते हैं। इन चीजों का आप सर्वेक्षण करा लीजिए।
आप देखेंगे कि कैसे लूट हुआ है। आप चोरी कहते हैं मैं इसे लूट कहता हूं। जहां-जहां आपके यार्ड हैं, वहीं-वहीं प्राइवेट लोगों के लोहे के कारखाने हैं। जहां माल है, उसी की साइड में बड़े-बड़े लोगों की लोहा गलाने की फैक्ट्रियां हैं। अफसरों की मिलीभगत से आपका लोहा प्राइवेट लोगों के हाथों में जा रहा है। वे उसे वहीं गला रहे हैं और मार्किट में बेच रहे हैं। ये जो रेलवे के अंदर घुसे हुए माफिया लोग हैं, जो डकैती कर रहे हैं, इनके लिए सख्त कानून और आईपीसी में प्रावधान है। आप इन प्रावधानों का उपयोग कीजिए।
चाहे कोलकाता हो, उत्तर प्रदेश हो, यार्ड के बगल में प्राइवेट आदमी का कारखाना है। माल रातोंरात गल जाता है। गीते साहब के राज में तो हमने ध्यान नहीं दिया लेकिन अब सब हो रहा है। गुड्स ट्रेन है, कोयला आता है धनबाद से और कोयला ओवर-लोड रहता है। गाड़ी को बीच जंगल में रुकवा लेते हैं और माल को नीचे गिरवा देते हैं और फिर माफिया लोग ट्रकों को लगाकर माल को ले जाते हैं। धनबाद से लेकर भोजपुर के जंगल के इलाकों में एक-तिहाई माल खाली हो जाता है।
डीजल का दाम बढ़ रहा है और क्या आपने पता लगाया कि डीजल और तेल की चोरी रेलवे में कैसे हो रही है? उनके लिए आप क्या सख्त प्रावधान करने जा रहे हैं। डीजल में काफी हेराफेरी होती है और वही ऑफिसर दिखा देते हैं कि इतना डीजल दे दिया। ऐसे अफसरों की वहीं पोस्टिंग रहती है। उन्हें वहां से हटाइये। खाली चोर-चोर या whoever is found कहने से कुछ नहीं होगा। टीटी पांच आदमियों को नगद-नारायण के लिए पकड़ेगा और यार्ड में खड़ा कर देगा कि तुम्हारे ऊपर चोरी का केस है, उनकी तो जान निकल जाएगी।
कोलकाता जंक्शन के अगल-बगल में ऐसे लोहा गलाने वाले कारखाने और लोगों की भरमार है। आप पहले कोलकाता से शुरु कीजिए और फिर बिहार आइये, उसके बाद उत्तर प्रदेश आइये। जहां भी ऐसे लोग हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। यह हमारे देश के लोगों की सम्पत्ति है।
जहां तक आदिवासी इलाकों की बात है तो चोरी करवाता है कोई और आदिवासी लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं जेल में। आप उस राज्य से आते हैं, क्या आपने उन चीजों को जानने की कोशिश की है। जानने के बाद भी आपकी बातें नहीं चल पाती हैं। छोटा-नागपुर की जेल में जितने भी लोग हैं उनमें से 99 प्रतिशत आदिवासियों को, गरीबों को बंद करके रखा है। चोरी, डकैती करे कोई और जेल में पिछड़ी जाति के लोगों को, आदिवासी लोगों को बंद कर देते हैं। उनके लिए न कोई वकील होता है और न ही कोई गवाह होता है। उन्हें रेलवे में चोरी के आरोप में बंद करके रख लेते हैं। मैं रेलवे मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि टेंडर होता है कि पाकुड का स्टोन लगेगा। रेलवे लाइन के अंदर जो पत्थर लगता है, जिसे बगास बोलते हैं। हमारे यहां पाकुड पहाड़ है, वह अच्छा स्टोन होता है। लेकिन आप रेल लाइनों में जा कर देखिए कि क्या लगाया है। बगास की सप्लाई ले रहे हैं और रेलवे की स्थिति अच्छी नहीं है, हमने पूछा कि पहले जो बगास डाला, वह कहां गया। मुझे उत्तर दिया कि प्रैशर से वह पत्थर आटे की तरह पिस कर चूरा हो गया। चतुराई से, बुद्धि से आदमी ऐसा करता है। हमारे पूर्वज कहते थे कि जो काबिल आदमी रहेगा, वह अनपढ़ आदमी का शोषण करेगा। अगर आप ध्यान देंगे, तभी आपका पैसा बचेगा, आपकी आमदनी होगी।
हमारे यहां गंगा पर पुल है। कितना शोर मचा रहे थे कि वर्ष 2012 में चालू कर देंगे। आपने अभी कह दिया है कि तीन साल का समय और लगेगा। अब लोहे का दाम बढ़ जाएगा, सीमेंट का दाम बढ़ जाएगा और दूसरी चीजों का दाम भी बढ़ जाएगा और इससे लागत भी बढ़ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह पुल कब बन कर तैयार होगा? बिहार के सांसद बोल रहे थे कि 60 हजार करोड़ रुपए का तीन-चार कारखाने का बिहार में प्रोजेक्ट है। पहिए वाला कारखाना तैयार है, लेकिन कहीं भी कारखाना टेक ओवर नहीं हुआ है। अगर पैसा नहीं कमाएंगे और पैसा बचाएंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा। डेडिकेटिड फ्रंट कोरिडोर अगर बन जाएगा, तो माल गाड़ी बीच में क्यों रोकी जाएगी। जब माल गाड़ी बीच में रुक रही है, तो उसमें से सामान गायब किया जाता है। आरपीएफ को आपने जो अधिकार दिए हैं, मैं तो उसका विरोध ही करता हूं। हम नहीं चाहते कि लोग नाराज हों कि पहले वाले रेल मंत्री ने विरोध किया। आरपीएफ अगर कहीं जाता है, तो ग्रुप में जाता है। आप उन्हें थाने में कैसे बिठाएंगे। अगर वे जाते हैं तो उनकी पूरी कम्पनी साथ जाती है। आरपीएफ और जीआरपी का जो झगड़ा है, आप डिफाइन कीजिए कि इन्वेस्टीगेशन का काम जीआरपी ही करेगी या आरपीएफ ही करेगा। आप इसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं। आप कानून लाए हैं, इसलिए अमेंडमेंट देने की स्टेज नहीं है, लेकिन आगे आप इन चीजों को कप्रीहेंसिव तरीके से कि कैसे हम अपनी सम्पत्ति को बचाएं, कितने होटल, कितने मोटल रेलवे लाइन के किनारे, क्योंकि हमारी जमीन मामूली नहीं है, चाहे दिल्ली हो या मुम्बई हो। इन जमीनों का सर्वेक्षण कराइए, क्योंकि पूरे देश में सम्पत्ति है। आप सारी चीजों को ध्यान में रखकर कानून बनाइए और सभी लोगों से राय लीजिए।
अंत में, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और भाषण के बीच में निर्देश दिए, उसके भी आपको धन्यवाद देता हूं। ।
SHRI K. SHIVKUMAR ALIAS J.K. RITHEESH (RAMANATHAPURAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Railway Property (Unlawful Possession) Amendment Bill, 2008 was introduced in the Rajya Sabha on 18.12.2008 and was pending for a long time due to various reasons.
This Amendment Bill is the need of the hour. Because of the lack of effective laws, the Railway Administration was unable to take severe action against the culprits. As per Section 3, the penalty is only for unlawful possession of railway property. Here the words 'unlawful possession' are mentioned. It gives chance for many to escape. They cannot be punished. So, it would be more appropriate to substitute them with the words "whoever commits theft, or dishonestly misappropriates or is found, or is proved”. Hence, I welcome the amendment of Section 3.
In Section 4, punishment for 'connivance' is mentioned. Two or more persons who agreed to commit a crime, and a person who plans or encourage others, can escape from the punishment. Now the words 'abetment’ and 'conspiracy' are added, which make it more explicit and clear. They cannot escape from the punishment. So, I welcome this amendment. Though Section 3 and Section 4 need to be amended, amendment of Section 8 plays an important role.
15.37 hrs (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) In Section of 8 of the principal Act, the words 'when any person is arrested' are mentioned. It starts with the arrest of the person. As such, there is no procedure laid down as to how an offence will be registered and enquired into. If the words "when an officer of the Force receives information about the commission of an offence punishable under this Act or when any person is arrested" are substituted, it gives more power to the Inquiry Officer to proceed further into cases of thefts of railway property on receipt of information about the commission of an offence. While welcoming this amendment, I would like to bring the following facts to the knowledge of the Government. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain silence in the House. He cannot be heard at all.
SHRI K. SHIVKUMAR ALIAS J.K. RITHEESH: While amending this Act, the Government should also keep in mind some exceptions. For example, in my constituency, a place called Mandapam is busy seashore for fishermen. They are all coming under the "Below Poverty Line" category. There is no private vacant land available between the railway track and the seashore. In these circumstances, they are using the vacant land of the Railways to dry their nets, repair their boats and stock the fish which are in the seashore. They have no other land and no other option to meet out their needs. At present, the fishermen erect leaf shelters in that area and very often these leaf shelters catch fire easily. The fire consumes their entire huts, causes injuries to them and also causes damage to their belongings. To avoid such fire accidents, I urge upon the Government to permit them, as a special case, to set up the fire-proof huts there and the Government can collect the nominal rent from them. It would be more helpful for their livelihood.
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 is related to the unlawful possession of railway property. This amendment Bill seeks to empower the Railway Protection Force with the power of not only investigation but prosecution also in case of such offences.
It is understandable if power is given for investigation. It is right and it can be accepted. But if power is given for prosecution to the RPF, then it is highly objectionable. So, I think that the Minister will think over it, and remove this power of prosecution in the Amendment itself.
The Standing Committee is of the opinion that the powers proposed in the Bill are not sufficient to curb offences against Railway property as the law and order is a State subject. Hence, it is suggested that there should be some statutory mechanism to improve coordination among the State Police, Government Railway Police (GRP) and the Railway Protection Force (RPF). I think that such a mechanism should be set up so that it can be addressed properly.
Another point with regard to Railway property is that the Railway land is not coming in its purview. As we are going to define the Railway property, it should be in unambiguous terms. Otherwise, it is ambiguous. I know that there is a separate Act, namely, the Eviction from Public Premises Act, 1971, but still I would mention that when we are going to define Railway property, then land should be included in it.
The Railways has its separate Act for land acquisition. In some areas, particularly, in my State of West Bengal, the State Government is willing to go in for land acquisition for the Railways for construction of new Railway line. My point is that in case of land acquisition, there is a provision in the Railway Act itself of giving 60 per cent solatium to the land losers, but in the State legislation there is a provision of giving only 30 per cent solatium to the land losers. When the State Government will go in for land acquisition, then the farmers / land losers will get only 30 per cent solatium. What is the attitude and opinion of the Ministry of Railways in this regard? Will they offer 60 per cent solatium in case of acquisition for the Railway line?
My last point is regarding unoccupied or unauthorised possession of land. This issue cannot be solved with one stroke, namely, eviction. Thousands and thousands of families are staying on the Railway land for years and decades together. You cannot evict them in one stroke. A proposal was envisaged by the Railways of having the Sukhi Griha Parivar Project in which the families who are staying on the Railway land for years together will not be evicted and they will be given land for construction of their homes. I believe that the Government should think over this issue so that thousands and thousands of poor people -- who are living on the Railway land for decades together -- are not evicted with one stroke. This programme should be announced for their benefit.
I would like to draw the attention of the Railway Minister, through you, that he himself was there when the former Railway Minister announced -- at a public programme in Kharagpur -- that nobody will be evicted. He said, “Right now, I am offering Rs. 5 crore for the local self-Government for the construction of dwelling units for the households living on the side of the railway line.” However, nothing has been done so far. It should be implemented as soon as possible.
With these words, I once again raise serious objection in case of prosecution. I think that part should be removed from this Amendment Bill.
SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Now, the Bill seeks to empower the Railway Protection Force with investigation and prosecution powers. My first objection is about the clause of “penalty for dishonest misappropriation”, which the Bill talks about. Does it mean that there is something like ‘honest misappropriation’? He admits that honesty is needed, but what is ‘dishonest misappropriation’? With the usage of this word, there may be misuse of explanation of law leading to supporting corruption. Therefore, this should be deleted immediately.
My second objection is to giving prosecution power to the RPF. Why should this power be given to the RPF? All RPF personnel are not bad, but in many cases, as you know, some RPF personnel themselves are in connivance in committing these kinds of thefts. RPF which stands for Railway Protection Force is mockingly referred to as the ‘Railway Pilferage Force’. What will happen as a result of it? Do you not think that by giving them power of prosecution they might be clashing with the GRP, which is under the State Police? It might hurt the very fabric of democracy, the Centre-State relations. You should rethink about that.
My third objection is about the definition of ‘Railway Property’. It has been defined as ‘Goods, money, valuable security, animals belonging to or in charge, or in the possession of railway administration’. The definition does not include the immovable property. There is another law to deal with it. There should be no ambiguity, but that ambiguity is still there in this Amendment Bill or in the original law is something that should be clarified.
The immovable property of railways is in the form of land. They have a huge land property. Railways got almost two-thirds of its land from the State Governments free of cost. On grounds of unlawful possession, there might be a chance and that is happening in many parts including in West Bengal, they are evicting thousands of slum dwellers, who have been living on the side of the railway line. Now, the question is, whether there is any plan for rehabilitation and giving them a portion of this land. That should be considered.
The next point of objection is about the safety and security of the railway property. The Railway Minister knows that this has been neglected in many cases, and most of the safety measures have not been implemented. Security of passengers, particularly female passengers have been neglected.
What should the Railways do? Anti-theft devices are okay, but what is more important is tackling corruption. I would like to quote the CAG Report of April, 2010 which states that Railways is the corrupt one among Government organizations. I would like to remind you that in 1952, the Railway Inquiry Committee headed by Acharya J.B. Kripalani commented that ‘the Committee feels that if corruption is eliminated from Railway trains, trains will fly on tracks of gold instead of iron.’ You will find that there is corruption in every sphere of Railways, whether it is in the sale of scrap, taking persons without tickets, or engineering constructions.It is a fact that some sections of employees sometimes get involved in this kind of misappropriation or corruption. What is most surprising is that men in high office in the Railways themselves have vested interests either in purchase of sale of railway scrap or other things. How then will the Railways be able to eliminate corruption?
MR. CHAIRMAN: Please wind up before I call the next speaker.
SK. SAIDUL HAQUE: In other words, corruption means loss or theft of railway property. I have some other points on safety and security, but I am not going to elaborate them. Hon’ble Minister must look into them. The safety and security of railway passengers and railway property is being neglected by the Railways.
My last point is that railway property is our property. It is our national property. Law merely is not enough. What we need to do is to generate or create awareness among people and motivating them to protect it. That is the most important thing that we should consider while discussing the Bill and Amendment. So, with these words, I am again requesting the hon. Minister to delete the power of prosecution and also delete the words “Whoever is found and other words like “dishonestly misappropriates” in the framing of the Bill.
MR. CHAIRMAN: Mr. Joshi. Please be brief, there is no time.
SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Thank you very much for giving me the opportunity. Sections 3 and 4 and Section 8 are being amended. Basically, this amendment is done with a very limited dimension. This Bill was introduced in Rajya Sabha on 18th December, 2008. After that, the Bill was sent to the Standing Committee. My very simple and straight point is that the very purpose of sending the recommendations of Standing Committee to the Government are to implement the positive points. Whatever the Standing Committee recommends that has to be implemented and that has to be taken.
But unfortunately, this is a very limited Bill. The Committee has recommended that in the Act itself, there is no proper definition for the Railway Property. The Standing Committee said that there is some ambiguity in the definition of the Railway Property in the Act which requires to be rectified. Therefore, I recommend the Government to bring a comprehensive Bill before the Parliament widening the definition of the Railway Property in the Act. What have you done in this regard? This is my first question to you, Sir.
Since you have told me to be very brief, I am skipping many points. I am not going into the details of what the prosecution of sections 3 and 4 and section 8 says. Now, after amending section 8 (a) of prosecution power, if I have understood rightly, if I am wrong I may be corrected, prosecution power is given to the RPF now. My question is to the hon. Minister. You may clarify me during your reply whether you have taken the confidence of the State Government because the Standing Committee also said that the Railway Protection Force is for the security of property of the passengers as well devising better coordination mechanism among the State Police, the Railway Police and the Railway Protection Force. My question is without the coordination of the State Police and GRP, you cannot give proper security to the property and to the passenger also. So, whether you have taken confidence of the State because ultimately, Law and Order is a State subject. The issue of NCTC also came and this kind of same problem was also there without convincing the State Government and without taking into confidence. It may be having a very limited dimension but ultimately when it comes to the Law and Order problem, the State may object. I am, of course, supporting this but at the same time, in the democratic Government and in the federal structure, we have to take the confidence of the State Government.
Sir, I will just pose two or three questions. You are giving more power to the RPF. Please reply to my question later. How many RPF posts are kept vacant and for how many years? According to me, lakh of posts are kept vacant for the last so many years and without manpower, even if you give them power, how do they guard your property?
The major portion of the Railway goods transport has come down because of the problem of theft. Theft is taking place daily as far as the movement of the goods is concerned. What are you going to do that on that?
When are you going to fill up all these vacancies? And if at all, in the transit if somebody loses his goods in the Railway, to get back his property or to give a complaint also, he has to go from pillar to the post.
My last point is about the vacant land. About lakhs of acres of vacant land is there. It has been given on lease with the connivance of the officers at the local level for some peanut amount. No proper account has been kept so far.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Now, Shri Lal Singh to start. Shri Pralhad Joshi ji, please stop. Nothing more will go on record.
(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.
(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Please stick to your time.
CHAUDHARY LAL SINGH (UDHAMPUR): I will complete my speech within the time. चेयरमैन साहब, मुझे रेलवे प्रापर्टी (अमैंडमैंट) बिल 2011 पर बोलने का मौका मिला है। मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं, आप जानते हैं कि रेलवे इस देश का सबसे बड़ा विभाग है और जितना बड़ा विभाग होगा, उतना ही बड़ा उसका अमला होगा, उसकी उतनी ही बड़ी प्रॉपर्टी होगी। मेरा कहने का मकसद है कि इस देश में सबसे ज्यादा ज़मीन अगर किसी डिपार्टमैंट के पास है तो वह रेलवे के पास है। सबसे ज्यादा गंदी, डर्टियैस्ट बैड स्मैल, बैड की थर्ड फॉर्म बैडैस्ट स्मैल इनकी प्रापर्टी में आती है। This is very unfortunate. रेलवे में इन्होंने चोरियाँ क्या रोकनी हैं, इन्होंने क्या करना है, इनकी प्रापर्टी के ऊपर कोई ठीक से साँस भी नहीं ले सकता जो इनकी प्रॉपर्टी की हालत है। इन्होंने अपनी जायदाद इस ढंग से गंदी बनाकर रखी है कि इनकी प्रॉपर्टी से पूरा देश गंदा लगता है। मैं कहता हूँ कि इसको देखो, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करो, उसको फैन्स करो, उसको फोरवॉल करो, किसी को चोर क्यों कहते हो? अपनी गठरी सड़क पर रखकर कहते हो कि मेरी गठरी कोई न उठाए? गठरी छोड़कर कहते हो कि चोर मेरी चोरी कर गया? आपका तो सारा सामान नंगा पड़ा है, ओपन पड़ा है, फिज़ूल पड़ा है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है।
जहाँ तक आर.पी.एफ. का सवाल है, मैं बताना चाहता हूँ किमैं मैक्सिमम रेलवे का पैसेन्जर हूँ। मैं जहाज़ में कम जाता हूँ, मेरा रेलवे में जाना बहुत बढ़िया रहता है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं इसलिए रेल में जाता हूँ कि रेल में जो लोगों की तकलीफ़ें हों, मुझे जितनी तकलीफें हों, तो मैं उतनी तकलीफ़ें यहाँ कहूँ और लोगों की तकलीफ़ों का निवारण कराऊँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रेलवे की क्या हालत है और क्या आदमी पर गुज़रती है। मुझे वहाँ सिक्यूरिटी थ्रैट भी है, इसलिए वहाँ जे एंड के पुलिस से कुछ लोग बैठे होते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जितने फर्स्ट क्लास और जितने डिब्बे हैं, वहाँ जितनी चोरियाँ ट्रेन के अंदर होती हैं, एक दिन मैं थोड़ी देर बाथरूम क्या गया, मेरा मोबाइल ही गायब हो गया। इतनी चोरों की पंड है वहाँ। इतना बुरा हाल है। बाहर भी चोरी और अंदर भी चोरी हो रही है। जहाँ महफिल है, जहाँ दुनिया है, वहाँ आर.पी.एफ. वाले चोरी नहीं संभाल सकते तो ये बाहर संभालेंगे? क्या इनकी इतनी तादाद है, इतने लोग हैं कि ये पूरी रेलवे की प्रॉपर्टी को चोरी से बचा पाएँगे? यह इंसाफ नहीं है, यह इनजस्टिस है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हर स्टेट में रेलवे एंड क्राइम डिपार्टमैंट बना है। उस डिपार्टमैंट का क्या मतलब रहा जब इन्होंने यह धंधा करना है? इसलिए मैं नहीं कह सकता कि इनके साथ इंसाफ होगा। मेरी जनाब से विनती है और मैं मंत्री जी को कुछ सजैशन देना चाहता हूँ।
16.00 hrs मंत्री साहब, सबसे ज्यादा नुकसान आपका लोहे का तो हुआ ही, लेकिन उस ज़माने में जो इमारती लकड़ी लगी, वह बहुत कीमती थी। यदि आप वह लकड़ी पूरी करके दिखाएं तो मैं आपको मान जाऊंगा। जितना लोहा लगा हुआ था, वह सारा चोरी हो चुका है। वहां जितनी चोरी हुई, इसमें रेलवे की मिलीभगत है। जो अफसर इन चोरियों में इनवाल्व रहे हैं, उनका क्या हुआ? जिन्होंने सारा सौदा बेचा, उनका आपने क्या किया? आप लोग कुछ नहीं कर पाए। मैं दो-तीन सजैशन देना चाहूंगा कि आपने जितनी जमीन किसान से ली और किसान ने खुशी-खुशी जमीन इसलिए दी क्योंकि आपने रेल चलानी है और इलाके को फैसलीटेट करना है। इन्होंने वह जमीन सस्ते भाव में ले ली। लेकिन आज वह जमीन, दस साल, बीस साल, तीस साल और चालीस साल से खाली पड़ी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने किसान से जमीन ले ली।
MR. CHAIRMAN: You do not understand.
Hon. Members, after this I have two more Members to speak on this Bill.
चौधरी लाल सिंह: मेरी सजैशन है कि उस जमीन पर हार्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, होटल और बड़े होस्पीटल बनाए जाएं ताकि उस जमीन का इस्तेमाल हो।
MR. CHAIRMAN: Nothing more will go on record now.
(Interruptions) *… श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद):महोदय, चार बजे से गंगा पर चर्चा होनी है।
MR. CHAIRMAN: Okay, you made your point. Please sit down now.
Hon. Members, I have two more Members to speak on this Bill. If the House agrees, the time for the discussion on the Bill may be extended up to passing of the Bill. What is the opinion of the House?
… (Interruptions)
SEVERAL HON. MEMBERS: No. We should take up the discussion on Ganga. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: What is the opinion of the House? Is it discussion under Rule 193 or the Bill?
… (Interruptions)
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Since there is no unanimity, the House has to take up the discussion on Ganga at 4 p.m. … (Interruptions)
SHRI JAGDISH SHARMA (JAHANABAD): Ganga is more important than this Bill. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please sit down. You have made your point.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. We will start with discussion under Rule 193.
(Interruptions)*