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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Maternity Benefit (Amendment) ... on 19 March, 2008

>   Title: Discussion on the motion for consideration of the Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2008, as passed by Rajya Sabha .

           

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI OSCAR FERNANDES): Sir, I beg to move:

 

“That the Bill further to amend the Maternity Benefit Act, 1961, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”[R13]    Hon. Chairman and Members of the House, the Government proposes to take immediate steps by way of amendments in The Maternity Benefit Act, 1961 to enhance the medical bonus from Rs.250/- to Rs.1000/- if no pre-natal confinement and post-natal care is provided by the employer free of charge to bring it in tune with the Consumer Price Index and inflation along with the provision to amend the ceiling of Rs.1000/- after every three years up to a maximum amount of Rs.20,000/-.

          I would inform the House that in its sitting held on 27th February, 2008, the Rajya Sabha has already passed this Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2008.

          The amendments have been necessitated as a result of recommendations made by the 2nd National Labour Commission concerning the maternity benefit both in the organized and unorganized sector among other recommendations in its report submitted in June, 2002.

The Maternity Benefit Act, 1961 regulates the employment of women in mines, factories, circus industry, plantations and shops or establishment employing 10 or more persons including any such establishments belonging to Government for certain  period  before and  after  child birth  and provides for maternity and certain other benefits. The aim of the Act is to extend the benefits to women workers in establishments which have not yet been covered under the ESI Act and those women workers who are not covered within the wage ceiling limit of Rs. 10,000/- provided under the ESI Act.

The Act allows the State Governments to extend the jurisdiction of the Act to other classes of establishments, with the approval of the Central Government after giving not less than two months notice of its intention of doing so. It may by notification officially declare that all or any of these provisions shall apply also to any other establishment or class of establishments - commercial, agriculture or otherwise.

          The Central Government introduced the Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2007 in the Rajya Sabha on 14th May, 2007 which included two amendments in the existing Act. The first amendment proposed to enhance the medical bonus from Rs.250/- to Rs. 1000/- that was last revised in 1989. In the second amendment permission was sought to enhance medical bonus from time to time up to an amount of Rs.20000/-.

The Bill was referred to the Standing Committee on Labour. The Standing Committee held discussions with this Ministry on 15th June, 2007 and 3rd August, 2007. The Committee has submitted its report to the Parliament on 16thAugust, 2007. The recommendations of the Standing Committee have been examined based on the discussions held with the Standing Committee on Labour and Consultative Committee and the information obtained from various State Governments.

          The Standing Committee made several recommendations such as to enhance the amount of medical bonus to Rs.5000/-; to review the medical bonus at periodical intervals but not more than 3 years doing away with the proposal of allowing Government to increase the medical bonus from time to time to a maximum amount of Rs,20,000/-; to bring forward a comprehensive bill to broaden its scope making its applicability universal; enhance the number of maternity leave in parity with the Central Government employees and provision of paternity leave.

           

The Standing Committee on Labour's recommendation that the upper limit of Rs.20,000/- proposed for amount of medical bonus payable should be done away with and the Central  Government  should review  the  medical bonus at periodic intervals of three years has been examined in this Ministry. The Committee's recommendation to remove the upper limit is a welcome suggestion. However, this upper limit is proposed taking into account the interests of all stake holders. The suggestion that an interval of not more than three years for review of the medical bonus has been accepted and incorporated in the amendment Act brought before this House.

         A large number of recommendations made by the Committee have already been taken care of with the introduction of the Unorganized Sector Worker' Social Security Bill, 2007 in the Parliament. Under section 3(1) of the proposed Bill, the Central Government has been empowered to formulate, from time to time suitable welfare schemes for different sections of the unorganized sector workers on health and maternity benefits. There are suitable provisions made in the Bill for financing and implementation of the schemes to be framed by the Central Government.    As regards enhancement of maternity leave at par with the Central Government employees and provision of paternity leave is concerned, the matter has to be examined in consultation with the employers, State Governments, Trade Unions and Women Organisations. The benefits under the Maternity Benefit Act, 1961 are borne by the employers. It is felt that enhancing maternity leave and providing paternity leave has to be done through consensus so that the move does not have an adverse effect on the employment of women and face difficulty in enforcement. It is submitted that such a move may discourage an employer from employing women. Hence this recommendation has not been accepted at this stage.

I hope the present amendments would go a long way in providing urgently needed relief to the working women.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Maternity Benefit Act, 1961, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

   

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : सभापति जी, यहां मेटरनिटी बैनीफिट बिल में जो अमैंडमैंट लाया गया है, मैं उसका स्वागत करती हूं और करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़े भारी मन से स्वागत की बात इसलिए कर रही हूं कि हम किसको क्या दे रहे हैं। जब भी सरकार किसी के बारे में सोचती है, तब मन में यह भी रखना चाहिए कि हम किसको क्या देने जा रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति कौन है। मैं यह इशारा कर रही हूं कि हम जो बैनीफिट देने जा रहे हैं या जो बोनस थोड़ा सा बढ़ाकर दे रहे हैं, मैं उसका स्वागत करती हूं और अपर लिमिट के बारे में आपने जो कहा है कि हम सोचेंगे, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन हम उन महिलाओं, मैं केवल महिला नहीं कहूंगी, इस देश के मातृत्व को कुछ देने जा रहे हैं, उस माता को जो आपके देश का भविष्य बनाने वाली है। यदि आज हम हिन्दुस्तान की स्थिति देखें, हम देखते हैं कि महिलाओं में जो कुपोषण है, यदि महिला में कुपोषण है तो वह बच्चे में आएगा, अगर महिला एनीमिक है तो बच्चा भी एनीमिक होगा।

          मराठी में एक कहावत है - “शुद्ध बीजा पोटी, फले रसाल गोमटी” - बीज शुद्ध भी होना चाहिए, बीज सशक्त भी होना चाहिए, तभी आने वाली प्रजाति उसी तरह होगी। [N14]  माननीय भूरिया जी यहां बैठे हुए हैं।  हम जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं छोटे-छोटे काम करने के लिए जाती हैं, आज उनकी क्या स्थिति है।  क्या हम ऐसी महिलाओं के लिए कुछ दे रहे हैं? केवल फैक्ट्रीज में काम करने वाली महिलाएं ही नहीं, माइन्स में काम करने वाली महिलाओं को भी जिस तरह से काम करना पड़ता है, वहां प्रदूषण से उनको मुक्ति नहीं मिलती है। वहां उनके काम करने की क्या स्थिति है, वहां पर किस प्रकार की सुविधाएं हैं, किस प्रकार से उनको वहां काम करना पड़ रहा है, यह सब चीजें देखने की जरूरत है।  अन्य जिस जगहों के बारे में आपने बताया है कि वहां काम करने वाली महिलाओं को बोनस देने पर विचार कर रहे हैं, वहां की क्या स्थिति है?  आज बार-बार रिपोर्ट्स छापी जाती हैं, विदेशों से आने वाले बड़े-बड़े NGOs के द्वारा यह रिपोर्ट्स छापी जाती हैं कि भारत में इतने प्रतिशत महिलाएं  एनीमिया और कुपोषण से प्रभावित हैं। पूरे विश्व के सामने जब ये रिपोर्ट्स आती हैं तो क्या यह हमारे लिए गौरव की बात है? मैं यहां महिला के बदले माता शब्द प्रयोग करूंगी।  जब हम माता के लिए कुछ करना चाहेंगे तो हमें इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा, जिनका मुझे लगता है कि मंत्री जी ने और सरकार ने ध्यान नहीं रखा है। केवल देना है और इसीलिए यह अमेंडमेंट लाया गया है,  जो दिया जा रहा है उसे अगर हम इनफ्लेशन से जोड़कर देखें तो वह भी गलत हो जाएगा। केवल आंकड़ों का खेल मत कीजिए।  पहले वर्ष 1961 में यह बोनस 25 रूपए था, धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 250 रूपए किया गया और अब इसे आप एक हजार रूपए करने जा रहे हैं। मैं कहूंगी कि इसके साथ ही बाकी सुविधाओं के बारे में भी विचार करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि मजदूर महिलाएं जिनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जैसे आपने कहा कि छः सप्ताह की सवैतनिक छुट्टी मिलेगी, लेकिन क्या यह छुट्टी उसे वास्तव में मिल रही है? इसके लिए हमने क्या किया है? फिर यह छः सप्ताह की छुट्टी भी बहुत कम होती है। प्रॉविजन है कि तीन सप्ताह की छुट्टी पहले और तीन सप्ताह की छुट्टी डिलिवरी के बाद ली जा सकती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई महिला माइन्स में काम करती है तो क्या वह तीन सप्ताह या इतने समय में वहां काम करने के लायक हो सकती है? थोड़ा मानवता के आधार पर सोचने की जरूरत है।

          इसी तरह सर्कस में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति देखिए। वहां जो करतब दिखाने वाली महिलाएं होती हैं, जो रस्सी पर चलती हैं, कभी-कभी घरों के सामने मैदान में भी करतब दिखाने आती हैं। मैं अपना अनुभव आपके सामने बता रही हूं। इस तरह की एक महिला जो करतब दिखा रही थी, उसे देखने से लग रहा था कि उसका नवां महीना चल रहा होगा, मैंने उसे रोककर कहा कि यह क्या कर रही हो, उसने कहा कि पेट का सवाल है।  फिर 15 दिन बाद मैंने उसी महिला को देखा कि वह अपने 15 दिन के बच्चे को टोकरी में रखकर करतब दिखा रही है।  इसलिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें ऐसी महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि वह छुट्टी उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसके लिए निगरानी की जरूरत है।  इसके लिए फैक्टरी इंसपेक्टर्स हैं, उनके बारे में मुझे बोलना नहीं चाहिए, उद्योगपति उनसे कहते हैं कि मेरी फैक्टरी से दूर रहने का क्या चाहिए।  यह हो रहा है। फैक्टरी के लिए यह होता है, तो खदानों और ईंट भट्ठों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरीके से वहां अत्याचार होते हैं, सभी परिचित हैं।  वहां ये इंसपेक्टर्स क्या देखेंगे और क्या बोलेंगे? कैसे आप इसे मॉनीटर करेंगे? इसीलिए मैं कह रही हूं कि इसमें मातृत्व के प्रति सरकार की नॉन सीरियसनेस दिखती है। आपने इस एक्ट में छोटा सा अमेंडमेंट करके छोड़ दिया, इस पर समग्र विचार होना चाहिए था।  पहले भी बीच-बीच में छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स आते रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि समय की आवश्यकताओं के अनुसार इस पूरे एक्ट पर विचार किया जाए। आपने एक हजार रूपए बोनस देने की बात कही है, लेकिन अगर इसे इनफ्लेशन से जोड़कर देखा जाए तो यह कुछ भी नहीं है।  ऐसी महिलाओं को यह बोनस इसलिए दिया जाता है कि इससे वह कुछ अच्छा खा-पी सकेगी क्योंकि यह माना जाता है कि उसे 6 सप्ताह की सवैतनिक छुट्टी मिल रही है। इस पैसे से वह मेडिकेशन ले सकेगी।  लेकिन आज बाजार में दवाईयों के प्राइसेज क्या हैं?  एक डिलीवरी के लिए अगर वह हॉस्पिटल में जाती हैं तो वहां कितना खर्च आज आता है। कुछ राज्य इसके बारे में सहायता दे रहे हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश में सरकार ने इसे समझा है।  वहां जननी सुरक्षा योजना चल रही है।  अगर वह महिला अस्पताल में जाती है, वहां उसकी डिलीवरी होती है तो उसे वहीं 1,400 रूपए प्रदान किए जाते हैं, चाहे वह कहीं नौकरी करती हो या नहीं।  यही नहीं, इससे पहले भी गरीब महिलाओं को आंगनवाड़ी में गोदभराई की रस्म करके दवाएं और खाने-पीने की चीजें दी जाती हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि आप इसे भी देखिए कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने यह शुरू किया है, जो मजदूर हैं, उनके लिए कुछ कीजिए, क्योंकि  आपने कहा है कि अनआर्गनाइज्ड सेक्टर के लिए आपने कुछ योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन मैं जो बात कह रही हूं, वह इसमें कहीं नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार आज उस महिला का कार्ड बनने के बाद उसे 90 दिन की सवैतनिक छुट्टी दे रही है।

 

सभापति महोदय : आप अभी और कितना समय लेंगी।  आपकी पार्टी के कई अन्य माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : महोदय, अगर मैं विषय से हटकर बोलूं तो आप कहिए।  राज्य सभा में इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाई थी, इसलिए भी यह बिल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्वाइंट्स को रिपीट नहीं करूंगी।

          मेरा कहना है कि मजदूरी करने वाली महिला को 90 दिन का सवैतनिक अवकाश मिलेगा, उसको घर में ही मजदूरी मिलेगी। इसके साथ ही उसके पति को 15 दिन का सवेतन अवकाश मिलेगा।यह हम दे रहे हैं। आपने यह प्रावधान रखा है कि जहां पर दस या दस से ज्यादा लोग काम करते हैं, वे इसमें कवर होंगे। अगर केवल मजदूरी और खदान की बात छोड़कर भी देखें, तो आजकल छोटे-छोटे कॉल सेंटर्स चलते हैं, वहां पर लड़कियां और महिलाएं काम करती हैं। उसमें दस से कम इम्प्लाइज भी होते हैं और ये सेंटर्स रात में चलते हैं, इसलिए आपको यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि ऐसी छोटी-छोटी जगहों के लिए भी प्रावधान हो।  जब हम अनआर्गनाइज्ड सेक्टर की बात कहते हैं, तो बहुत सी महिलाओं को कंपनियां इस तरह एम्प्लाय करती हैं, वे कंपनी का सामान हाथ में लेकर दरवाजे-दरवाजे पर बेचती हैं। वे किलो-किलो माल उठाकर जाती हैं, उनके लिए यह कानून कहीं से भी लागू नहीं होता है।   यह बात भी ध्यान में रखनी होगी। आपने पितृत्व अवकाश की बात भी कही है। मैं कहना चाहूंगी कि चिकित्सा सेवा में आपने जो 1000 रुपए देने की बात कही है, उसमें और थोड़ी वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो इस रकम से कुछ नहीं होता, मेडिकेशन भी नहीं हो सकेगा। जब खाने-पीने की बात आती है, तो वह भी नहीं हो सकेगा।

          आपने इस एक्ट में नर्सिंग की बात कही है कि जो महिलाएं अवकाश के बाद वापस काम पर आती हैं, उन्हें शुरू में एक दिन में दो बार 15 दिन तक अपने शिशु को फीड करने की अनुमति होगी। आपको भी मालूम है कि आज उद्योगों, फैक्टरीज और कारखानों में शिशु गृह कहां होते हैं, जहां वह अपना बच्चा रख सके। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या इसके लिए आपने निगरानी समितियां बनाई हैं, अगर नहीं बनाई हैं तो बनाएं। वे वहां जाकर देखें और नर्सिंग की व्यवस्था करें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर प्रजनन के बाद जो छः सप्ताह के अवकाश की बात है, उसे और बढ़ाना चाहिए। आपकी सिफारिश में एक यह भी है, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए और अवकाश की सीमा 12 सप्ताह से ज्यादा होनी चाहिए।

          आपने इस संशोधन बिल में जो पेनल्टी का प्रावधान किया है, वह बहुत कम है। आपने कहा है कि कोई फैक्टरी मालिक या अन्य एम्प्लायर यदि ऐसी सुविधा नहीं देगा तो उसे 500 रुपए का दंड देना होगा या तीन महीने की कैद होगी, जो कि कभी होती नहीं है। अगर फैक्टरी इंस्पेक्टर इस चीज का निरीक्षण करने जाएगा तो उसकी क्या हिम्मत है कि वह मालिकों के खिलाफ बोले। मालिक भी इस 500 रुपए के मामूली दंड को एक बार तो क्या दस बार देने को तैयार होंगे। यह भी हो सकता है कि वे महिलाओं को काम पर ही न लें। इसलिए इस पर भी ध्यान देना होगा।

          आपके कानून की अनुपालना हो रही है या नहीं, यह भी देखना चाहिए। अगर देखा जाए तो इस कानून पर ठीक से अमल नहीं हो रहा है और महिलाओं को वे सारी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जो कानून में उल्लिखित हैं। इस बारे में स्टेंडिंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। उसमें प्रदेशों की लिस्ट बताई है कि किसी भी प्रदेश में 100, 200 या 300 से ज्यादा महिलाओं को इस तरह की सुविधाएं नहीं मिली हैं। एकाध प्रदेश में ही इस बारे में अच्छी स्थिति है। बाकी के राज्यों में कहीं तो 72, 73 या कहीं पर तो केवल 23 महिलाओं को ही इस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। इसलिए आपको देखना चाहिए कि आपके कानून के अंतर्गत जो लाभ महिलाओं को मिलना चाहिए, वह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पहले 200 रुपए जब बोनस था,तब भी यही व्यवस्था थी और आज भी यही है। इस व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे कि राज्य ठीक तरीके से महिलाओं को सुविधाएं प्रदान करें, इसके लिए आपको जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और निगरानी समितियां बनानी चाहिए। इसके लिए विभिन्न संगठनों से मदद भी ली जा सकती है। यदि समग्र रूप से इस कानून में संशोधन किया जाता, तो मैं मानती कि आप वास्तव में इस देश के मातृत्व के लिए गम्भीर हैं। लेकिन मैं बड़े भारी मन से कहना चाहती हूं कि वह गम्भीरता इस बिल में नहीं दिखाई दे रही है। बाकी जैसे कहा जाता है कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, तो इसे भी कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन आपको अन्य बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिनका मैंने उल्लेख किया है।             

 

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग): सभापति जी, आज हम प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। यह बिल मंत्री जी की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि वह इस मुद्दे पर कितने संवेदनशील हैं, जिन्होंने ऐसी महिलाओं को, जैसा सुमित्रा महाजन जी ने कहा कि ऐसी माताओं को, जो मजदूरी करती हैं, चाहे खान में हों या फैक्टरी में हों या अन्य किसी जगह पर हों। उन सबको ईएसआई के तहत कवर किए जाने की बात इसमें कही गई है, भले ही उनकी सैलरी इतनी कम हो कि वे इसमें न कवर होती हों। मैं मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इसके लिए कुछ सोचा। जैसा अभी सुमित्रा महाजन जी ने बताया कि एक मां को इतना स्वस्थ होना चाहिए कि उसके जो बच्चा हो, वह सशक्त और अच्छा हो। इसके लिए उसे पोषक आहार और बैलेंस्ड डाइट मिलनी चाहिए। इस काम के लिए आंगनवाड़ी भी है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो महिला मां बनने जा रही है, क्या उसको वहां इतनी बैलेंस्ड डाइट मिलती है। इस संशोधन विधेयक में यह भी कहा गया है कि चाहे संगठित क्षेत्र की महिला हो या असंगठित क्षेत्र की, दोनों जो काम करती हैं, उन्हें तीन महीने की छुट्टी देने की बात कही है। मैं समझती हूं कि ये तीन महीने कम हैं, इस अवधि को और बढ़ाना चाहिए। एक विज्ञापन मैं पढ़ रही थी, उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि कुछ महिलाओं को डिलीवरी के वक्त तीन साल तक वापस काम पर आने की अनुमति होगी, शायद ऐसी बात सरकारी नौकरियों में होने जा रही है। इस बिल में भी यह व्यवस्था है कि बच्चा पैदा होने के कम से कम छः महीने बाद वह वापस काम पर आए, जिससे वह अपने बच्चे को छः महीने तक दूध पिला सके, जो कि बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। आपने बोनस की राशि 250 रुपए को बढ़ाकर 1000 रुपए किया है, यह एक स्वागत योग्य कदम है. मैं कहना चाहती हूं कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे भी अपने-अपने इलाकों में जाकर ऐसी फैक्टरीज, कारखानों और अन्य जगहों को देखें, जहां महिलाएं काम करती हैं। चाहे वे संगठित क्षेत्र में काम करती हैं या असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। वहां जाकर वे उन्हें जागरूक करें कि ये-ये सुविधाएं आपके लिए हैं।

          यह बात भी ठीक है कि महिला मजदूरों को इन सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं होती कि कितनी छुट्टियां उन्हें विद पे मिलती हैं। लेबर एक्ट में प्रावधान है कि 15 दिन की छुट्टी विद पे प्राप्त की जा सकती है, लेकिन आज तक किसी महिला मजदूर को यह मालूम नहीं है। हम भी समाज का एक अंग हैं और सारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हम भी उसमें जागरूकता लाएं और कारखानों, उद्योगों आदि में अवेयरनैस के कार्यक्रम चलाएं। इसके अलावा साल में दो-तीन या छः मीटिंग इस बारे में होनी चाहिए, जिसमें इन सुविधाओं के बारे में उन्हें बताया जाए। Section 8 of the Maternity Benefit Act, 1961 provides that every woman who is entitled to maternity benefit under this Act shall also be entitled to receive from her employer a medical bonus of Rs. 1000. आपने 250 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए तक बोनस किया है, यह अच्छी बात है। लेकिन इसे थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मालिकों के पास पैसे की कमी नहीं है। आप भी जानते हैं कि इतने पैसे में दवाएं, खाने की चीजें कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, जिनमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स, मिनरल्स और आयरन हों। इसलिए इस राशि को और बढ़ाए जाने की जरूरत है। अगर ऐसा किया जाता है तो यह संशोधन और अधिक ठीक रहेगा।

          इस बिल में कहा गया है कि मैटरनिटी लीव के अलावा उस महिला का पति पैटरनिटी लीव भी ले सकता है, जिसकी अवधि 15 दिन होगी। इससे यह होगा कि जब वह महिला काम पर जाएगी, तो उसका पति यह छुट्टी लेकर अपने बच्चे की देखरेख कर सकेगा। मैं कहना चाहती हूं कि उस मां को आहार का पूरा पैकेज दिया जाना चाहिए, जिसमें सारे पौष्टिक तत्व हों ताकि वह जब अपने बच्चे को दूध पिलाए तो उसे भी पौष्टिक आहार मिलसके। इसलिए ऐसी माताओं के लिए अलग से पैकेज दें, जिससे वे सम्पूर्ण आहार ले सें और बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सकें। यदि मां का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चे का भी होगा। आज हम देखते हैं कि कई महिलाएं कारखानों में, उद्योगों में तो काम करती ही हैं, उसके अलावा इमारतों के निर्माण में भी सीमेंट, रोड़ी, लोहा और ईंटें उठाने जैसा काम करती हैं। लेकिन उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है इसलिए आहार के सम्बन्ध में एक पैकेज अलग से महिला मजदूरों को दिया जाए।

          इस संशोधन बिल में अन्य बातें भी कही गई हैं, जिनका मैं समर्थन करती हूं और मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने जो संवेदनशीलता दिखाई है, वह सही है। इसके अलावा सुमित्रा महाजन जी ने भी जैसा कहा है, उन्हें भी इसमें जोड़ दिया जाए।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

                                                                                                         

[R15]      SHRIMATI P. SATHEEDEVI (BADAGARA): Mr. Chairman, Sir, the proposed amendments to the Maternity Benefit (Amendment) Bill, 1961 are really welcome steps and I support the amendments. While discussing the Bill, we will have to consider the current availability of maternity entitlement for the women of our country.  It is a matter of deep concern in a situation where women are not able to access to their basic rights.  The huge majority of working women fall within the unorganised sector and though the Act itself states that they too are entitled to maternity benefits, the reality is that most of these women are denied their rights.  Indeed, in many cases pregnancy is a reason for depriving the poor of this protective legislation, which often serves to make women more vulnerable in the job market. Hence, one of the most important tasks of the Labour Ministry should be to make sure that the maternity entitlement of women reach them when they are most needed.  Enhancing the entitlements should also be accompanied by measures to ensure that women do not become victims of this unjust practice of reducing women’s employment, which is engaged in by many employers to avoid their commitment on maternity benefits.  Unfortunately, the legal provision for penalising the employers who resort to such tactics is observed more in breach.  This lacuna will have to be dealt with seriously.

          The present amendment proposed by the Ministry regarding the upgradation of the bonus amount payable by the employer, if no pre-natal and post confinement care is provided to the working mother, is a welcome step.

          Sir, considering the rise in prices of essential commodities, especially the medical expenses, the amount of increase is very meagre.  My submission is that it should be increased to Rs. 5,000/- as suggested by the Standing Committee. While elaborate discussions took place in the Standing Committee, there was a suggestion to enhance it to Rs. 5,000/-.to provide some relief for pregnant women and the lactating mother.  The payment of the amount should be done in three instalments, twice in pre-natal stage and once in post-natal stage.  This also assumes that the Janani Suraksha Yojana will be available at least at the time of delivery. 

          Secondly, the amendment has suggested that the amount of maternity bonus should be enhanceable by notification as and when the need arises.  This is acceptable.  However, there is no need to prescribe an upper limit on the amount that would be payable as medical bonus.

          The scope of maternity entitlements and that of improving their implementation in a situation where the recent family health survey outcomes shows an unacceptable degree of malnutrition prevalent among women and a very high MMR – on the one-third women of this country are malnourished and over a half of the women are anaemic. The corresponding figure for men is 28 per cent indicating that even within the poverty, there is a definite female preponderance.  Under these circumstances, these issues should be addressed and effective monitoring should be there to implement the existing laws to protect the women and children of our country. Hence, the Ministry should undertake a large review of maternity entitlements, addressing issues like broadening the scope of the Act and improving the access and implementation of this important legislation so that many more working women can be benefited and the health rights of mother and child can be legally safeguarded. 

          I have a few more suggestions. The present ceiling of ten or more persons in an establishment to avail the benefits be waived off.  The applicability of the Act should be universal, that is covering the women working in all unorganised sector.   The medical bonus should be disbursed through ESIC network to ensure that it reaches the targeted group.  A national corpus involving contribution from employers, employees, State Governments and the Union Government be constituted for meeting the expenditure in this regard. The grant of maternity leave be enhanced to at least 135 days as available to the employees of the Union Government. Provision for paternity leave of fifteen days also should be there.  At least fifteen days of leave should be allowed as paternity leave.  That also should be incorporated. 

 

15.00 hrs.           Effective monitoring of all these things should be provided for.  The current availability of maternity benefits is highly meagre.  Considering this, some more steps should be taken by the Labour Ministry to protect the women of our country.  We have completed 60th anniversary of our Independence.  The UPA Government has assured the protection of their rights.  More and more women are engaged in many activities in the unorganised sector.  Their right to motherhood should be protected. 

          With these words, I support the Bill.

   

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल)  : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने संशोधन म,ो तमाम सुविधाओं के बारे में बताया और हमारी बहन सुमित्रा महाजन जी ने, बहन कृष्णा तीरथ जी ने, बड़े विस्तार से बताया कि मातृत्व का कष्ट क्या होता है? यह बात सत्य है कि देश की जननी मां का समाज में बहुत महत्व है और इस विधेयक में मैं यह देख रहा था कि जन्म-पूर्व और उसके पश्चात जो सीजीएचएस कार्ड धारक हैं, उनके लिए सुविधाओं की बात कही गयी है।

         सभापति महोदय, चाहे कारखाने में, खानों में, सर्कस उद्योगों में, बागानों में या विभिन्न प्रतिष्ठानों या दुकानों में काम करने वाली दस या दस से अधिक महिलाएं हैं, उनके लिए, समय-समय पर, हमने इसी सदन में अपने विचार व्यक्त किये हैं। क्या कारण है कि हमारी महिलाओं में खून की कमी है, होम्योग्लोबिन की कमी है, और जो बच्चे हैं वे कुपोषण के शिकार हैं? इसके विषय में बराबर प्रश्न काल में भी चर्चा हुई है। महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं, लेकिन कारखानों में, खानों में, सर्कसों में, बागानों में और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं या संगठित, गैर-संगठित तमाम तरह की महिलाओं के बारे में जो विधेयक आप लाए हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन महिलाओं को सुविधा देने की जरूरत थी। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आपने जो छुट्टी के संबंध में सुविधा दी है कि 12 सप्ताह तक के लिए या दैनिक मजदूरी के जो हकदार हैं, गर्भावस्था या बीमारी में वे एक माह छुट्टी के हकदार हैं, इस तरह की तमाम बातें आपने बताई हैं। यह तो एक मां का दर्द है जो एक मां ही समझ सकती हैं। लेकिन इस सीमा को आपको बढ़ाना चाहिए था।[r16]                 जहां तक चिकित्सा बोनस की बात है, आपने कहा कि 250 रुपए से बढ़ा कर इसे आपने 1000 रुपए किया, जो बहुत कम है। अगर आज की महंगाई के समय में देखा जाए, तो महिला जब गर्भवती होती है, तो उसे हर महीने डॉक्टर के पास चैकअप के लिए जाना पड़ता है। समय-समय पर इंजेक्शन और दवाइयां खानी पड़ती हैं। उसके खान-पान के लिए फल इत्यादि भी चाहिए, उसे विटामिंस मिलने चाहिए। प्रसव के बाद कई प्रकार की खुशियां मनाई जाती हैं, जैसे बच्चा होने के बाद छठी समारोह होता है। उसमें भी काफी खर्चा होता है। आप देख सकते हैं कि एक गरीब कामगर महिला कैसे यह सारा खर्च वहन कर पाएगी। इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 5000 रुपए करना चाहिए। आप सिर हिला रहे हैं, लेकिन आप इस राशि को जरूर बढ़ाइए। इसे लागू करने की जरूरत है। आप लागू करेंगे, तभी इस विधेयक की मंशा पूरी होगी। जहां तक केंद्रीय सरकार को बीस हजार या उसके अधीन समय-समय पर चिकित्सा बोनस बढ़ाने की बात कही है, यह ठीक है, लेकिन यह एक प्रकार की कमी है। जैसे कुछ महिलाएं अच्छे ओहदों पर काम कर रही हैं। वह ज्यादातर नर्सिंग होम या अस्पतालों में जाती हैं, तो प्राइवेट कमरों में दाखिल होना पसंद करती हैं। चूंकि बच्चों में, प्रसूति के समय इंफेक्शन होने का बहुत डर रहता है।

          दूसरी बात सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पहले कुछ जिलों में थी, अब आपने उसे सारे देश में लागू कर दिया है। खास कर गांव में काम करने वाली महिलाएं, जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है, उसमें प्रावधान है कि अगर वे महिलाएं इस योजना के तहत कहीं भी काम करने के लिए जाएंगी, तो वहां जो कच्ची मिट्टी का काम होता है जैसे तालाब की खुदाई, नाले की खुदाई, खडंजा बिछ रहा है, वहां उनके लिए सुविधा है, अगर उनकी गोद में बच्चा है, उसके लिए टेम्परेरी शिशु पालन गृह बनाने की बात है कि वहां गांव का प्रधान, ठेकेदार, सैक्रेट्री है, वह शिशु पालन गृह बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस योजना के तहत जो ज्यादातर महिलाएं काम करने के लिए जा रही हैं, उनके लिए प्रावधान तो किए हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं है। अब आप कहेंगे कि यह आपके विभाग का काम नहीं है। इस बात से आप कम से कम ग्रामीण विकास मंत्रालय को अवगत कराएं। हमारी स्वास्थ्य राज्य मंत्री उठ कर जा रही हैं, इन्हें बैठना चाहिए और सुनना चाहिए, क्योंकि ये महिला हैं और उनका दर्द ज्यादा समझती हैं। आपको चाहिए कि मंत्री जी को और ग्रामीण विकास मंत्रालय को आप लिखिए कि महिलाओं को बच्चों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए।

          इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल पर बल देता हूं और बल तभी दूंगा जब मंत्री जी इस धनराशि को बढ़ा कर पांच हजार रुपए करें।

   

श्री राम कृपाल यादव (पटना)  : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 2008, यह 1961 का बिल है, जिसे माननीय मंत्री जी संशोधन करके सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस धनराशि को 250 रुपए से 1000 रुपए करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है। मैं मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मैटरनिटी बोनस बढ़ाने का उचित कदम उठाया है।

          हम मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने महिलाओं की पीड़ा को समझा, जो प्राइवेट क्षेत्र में संगठित मजदूर के रूप में काम कर रही हैं, महिलाएं विभिन्न कार्यों में अपना सहयोग देकर देश के निर्माण में भागीदार बन रही हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है और मैं समझता हूं कि देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है, जब तक देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत न किया जाए। विगत कुछ दिनों में खास तौर पर देखा गया है कि काम करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। विकास की दर बढ़ रही है, हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ रहा है, यह अलग बात है कि हम धनवान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारी तिजोरी बढ़ रही है और उतनी ही हमारी गरीबी भी बढ़ रही है। देश में आज भी काम करने वाले लोगों को पूरी मजदूरी न मिलने के कारण दो वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। लगभग 30 प्रतिशत ऐसी आबादी है, जो बहुत ही परेशानी से गुजर रही है और इसी तीस प्रतिशत आबादी में घर परिवार की महिलाएं हैं। महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है और कई प्रकार के कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं। मैं समझता हूं कि महिलाएं आज भी बड़े पैमाने पर बदहाली और फटहाली में हैं।...( व्यवधान) हम लोग रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। हमारी शर्तों के अनुसार आप आइए और रिजर्वेशन ले लीजिए और कुछ संशोधन करने की जरूरत है।

          महोदय, मैं कामकाजी महिलाओं की स्थिति के संबंध में एक छोटा सा आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं कि वर्ष 2004 में प्राइवेट सेक्टर में पुरूषों की संख्या 62 लाख थी और महिलाओं की संख्या 20.44 लाख है। पब्लिक सेक्टर में पुरूषों की संख्या वर्ष 2004 में 153.60 और महिलाओं की संख्या 28.90 थी।

          महोदय, महिला जननी है, माता है। यदि मां न रहे तो दुनिया का सृजन बंद हो जाएगा। इसलिए महिलाओं की एक अलग भूमिका है और मैं समझता हूं कि हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज इनका जो शोषण हो रहा है, वह भी अपने आप में देखने योग्य है। आप चूंकि गांव से आते हैं और मैं समझता हूं कि सदन भी इस बात को समझता होगा कि वे महिलाएं जो ईंट भट्टों में, खेतों में, मकान बनाने में इत्यादि में दिनभर खटने का काम करती हैं, उनकी स्थिति आप देखिए। वे अपने खून-पसीने से कमा तो लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने बच्चों को ठीक ढंग से खिला नहीं पाती हैं। यह स्थिति है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए 2700 कैलोरी की आवश्यकता होती है[R17] ।लेकिन वह मिल नहीं पाता है और बच्चे पेट पसारे घूमते रहते हैं। वे देश का भविष्य हैं। देश को अगर मजबूती प्रदान करनी है तो उन बच्चों को जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, एनिमिक हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनको इससे बचाएं। अगर बच्चे बीमार हो जाएंगे तो हमारा भारत भी बीमार हो जाएगा। देश में अगर कोई आर्थिक संसाधन है तो मानव संसाधन है। मानव संसाधन के बल पर ही भारत टीका है। अगर मानव संसाधन बीमार, कमजोर हो जाएगा तो भारत बीमार हो जाएगा। इस पर विशेष तौर पर गौर करने की जरूरत है। गरीब घर का जो बच्चा पैदा होता है, आप उसके शरीर को जाकर देखिए। कोई लूला, लंगड़ा होता है, भगवान की कृपा से ये सब हो रहा है, वे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। जब मां के पेट में बच्चा पल रहा हो, उसे 2700 कैलोरी जितनी अनिवार्यता है, वे देने की व्यवस्था करें। माननीय मंत्री जी ने एक प्रयास करके उचित कदम उठाया है।  महंगाई को देखते हुए जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे आप देखें. मां जब गर्भवती होती है तो उसका कई तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। उसका समय-समय पर चैक-अप कराना पड़ता है। उसे प्रसव के समय कई तरह की आवश्कताएं होती हैं। मैं समझता हूं कि एक हजार रुपया नाकाफी है। सरकार इस पर विचार करके इस राशि को इतना बढ़ाए कि मां अपने बच्चे का सही ढंग से पालन कर सके, उसे कुपोषण से बचा सके जिससे आने वाला भारत मजबूत हो सके।

          अब नई आर्थिक नीति आ गई है जिससे बड़ी मल्टीनेशनल कम्पनियां आ गई हैं। दुख के साथ आपका ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है कि उन मल्टीनेशनल कम्पनियों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार होता है। जब उनका बच्चा पैदा करने का समय आता है तो उन्हें अपमानित किया जाता है। कहा जाता है कि या तो बच्चा पैदा करके आओ या काम करो। इस पर गौर करने की जरूरत है। कानून बन रहा है जो अच्छी बात है और बनना भी चाहिए। कानून का सही ढंग से पालन हो, उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार इसके लिए एक संशोधन विधेयक लाए जिससे कमजोर तबके की महिलाओं का शोषण करने वाले लोग उनके दायरे में आएं और वे ऐसी हरकत न करें जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। आज 93 परसेंट वर्क फोर्स असंगठित क्षेत्र में है और वह श्रम दान देती है। उसी के बल पर देश तरक्की कर रहा है। अगर हम उसकी तरफ ध्यान देने का काम नहीं करेंगे तो वह और पिछड़ जाएगी।

          आज खेत-खलिहानों में कौन लोग काम कर रहे हैं? वही तबके के लोग काम कर रहे हैं। हमारा देश गांवों और किसानों का देश है। देश की अर्थव्यवस्था खेत-खलिहानों पर ही टिकी है। इसलिए हम वहां काम करने वाले लोगों की तरफ ध्यान देने का काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर देश तरक्की नहीं कर सकेगा। आज असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। उनकी तरफ विशेष ध्यान देना पड़गा। हम कुछ सैक्टर्स में इस कानून के माध्यम से उनकी सहायता करना चाहते हैं लेकिन अभी भी बड़े पैमाने में कई महिलाएं इससे अछूती रह जाएंगी। महिलाओं को आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप उनकी तरफ ध्यान दें। पढ़ी-लिखी कितनी महिलाएं हैं? महिलाएं टीचर या नर्स होती हैं लेकिन ऐसी महिलाएं केवल दो परसेंट हैं। अन्य 98 परसेंट महिलाओं की तरफ ध्यान देना होगा। इसके लिए ठोस उपाय करके राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है।

          श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने जो कहा है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि प्रसव के समय छुट्टी का समय बढ़ाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय :  अब आप समाप्त करिए।

श्री राम कृपाल यादव  :   आप निश्चित रूप से इस राशि को बढ़ाएंगे। देश का भविष्य अंधकारमय न हो जाए, बच्चे कुपोषण के शिकार न हो जाएं जो देश की ताकत, शक्ति और ऊर्जा हैं, इसके लिए अगर कानून में संशोधन करना पड़े तो करना चाहिए। अगर हमें कुछ काम करना है तो गरीबों और मजदूरों के लिए करना है। देश मजदूरों और किसानों का देश है।

सभापति महोदयः  मैं आपका भाषण यहीं से समाप्त कर रहा हूं।

श्री राम कृपाल यादव  :  मैं खत्म कर रहा हूं। आपको जितनी अधिक जरूरत लगे, देने का काम करें। आपने पिछले दिनों जो कदम उठाए हैं वे काफी हैं चाहे संगठित क्षेत्र के मजदूरों का बीमा करने की बात हो ...( व्यवधान)                                                        

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Nothing will go on record.

(Interruptions)*     * Not recorded   श्रीमती कृष्णा तीरथ  : मैं दो बातें जोड़ना चाहता हूं। लीव बैनिफिट कितने बच्चों तक दिया जाता है और मिसकैरिज होने पर कितनी बार यह बैनिफिट लिया जा सकता है।

सभापति महोदयः  आप बोल चुकी हैं। आपको दोबारा बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदयः आप लिखित में अपनी राय दे दीजिए। आपका रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान) * सभापति महोदयः  आप लिख कर दे दीजिए। माननीय मंत्री जी उस पर विचार करेंगे।

                                     

* Not recorded SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR):  Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill.

          I rise to support this Bill on behalf of my DMK Party. I am compelled to speak on the subject. It is about the enhancement of the maternity benefit amount.   I welcome the amendment which has been brought forward by the hon. Minister. I feel that the enhanced amount from Rs.250 to Rs.1000 is not sufficient. I am quite unhappy about this enhancement. Therefore, I would request the hon. Minister to enhance the amount from the present Rs.250 to Rs.6000. This is well and good.

In today’s scenario, bonus means the amount which one gets in bulk. Bonus encourages a person. Will this bonus encourage the mother or will it encourage the child? It will not encourage both.

According to the 1961 Act, in the year 1961 when this Scheme was implemented, the amount of Rs.250 might be a good bonus. At that time, the amount of Rs.250 had good money value. After 37 years, in the present day scenario, this amount of Rs.1000 will not compare with that of Rs.250 which was given in those days. If you could give Rs.25,000, that may be a bonus which will encourage the mother and the child. Therefore, I urge upon the Government to enhance the amount from Rs.1000 to Rs.6000. Already, the Standing Committee has recommended it to be enhanced to Rs.5000. Why has this Government not taken into account the recommendation of the Standing Committee? Why is it giving only Rs.1000?

As Shri Ram Kripal Yadav has said, a lot of multinational companies are booming in our country. Actually, in my constituency, there are more than 100 multinational companies. Those multinational companies, without knowing this Act, are paying Rs.3000-5000 as maternity benefit. It is given just as the pocket money. They are paying Rs.5000. But, today, this Act will send the message all over the country, particularly to the multinational companies that the Government has amended the Act and enhanced the amount to only Rs.1000.[R18]            This will affect all the women who are employed in multinational companies. Till today, those company authorities do not know that such an Act exists in the country and they have to pay Rs. 250 to their women employees at the time of their pregnancy. This will give a bad message to those companies. So, I request the Minister to withdraw this Bill today and bring a new Bill with enhanced bonus amount. That will be useful to those women who are employed in private companies. All the Members who have spoken on this Bill so far have demanded enhancement of the bonus amount. I hope the hon. Minister will agree to this demand.

          Now, I would like to bring to the notice of this august House what the Government of Tamil Nadu is doing for the welfare of the unorganised sector workers and women who are below the poverty line. In Tamil Nadu, the Government is paying the women below the poverty line Rs. 1,000 every month prior to the delivery and Rs. 3,000 every month after the delivery so as to ensure better nutrition both to the mother as well as the child. This will help encourage the mother to bring up the child well so that we get human resource in the country.

          Then, when a pregnant woman goes to the hospital for check up, it takes about four to five hours for a complete medical check up during which time the pregnant woman needs good lunch. So, yesterday the hon. Chief Minister of Tamil Nadu issued an order that the Government of Tamil Nadu will provide good lunch to those poor women when they go to hospital for medical check up. Moreover, in Tamil Nadu, the Government is giving free medical check up to poor women with ultrasound scan and other tests that are required for pregnant women.

          Therefore, I, once again, request the hon. Minister to take back this Bill and come forward with a new Bill by enhancing this bonus amount to Rs. 6,000 which will be useful to the women who are employed in private establishments. I hope the Government will agree to this demand because this UPA Government is headed by the Congress Party which got freedom for Mother India and the Congress Party is headed by a mother, Annai Soniaji and I hope this Government will take care of such poor mothers in this country. So, I request the Government to enhance this amount.

*SHRI SUGRIB SINGH (PHULBANI) :   Respected Chairman Sir, I thank you for allowing me to speak on the Maternity Benefit Amendment Bill 2008.  Sir, I rise to support this Bill.  Hon. Minister is here.  This Bill intends to empower women by extending maternity benefits to them which is a welcome step.  Many hon. Members, including my women colleagues have placed their valuable opinions, comments and suggestions in this august House.  They have highlighted the problems women go through and expressed sincere concern for their well being.  I respect their views and support them whole-heartedly.  But I would also like to draw the attention of the Hon. Minister to some lacunae of the Bill. 

          As I am speaking in Oriya, I presume my brother from West-Bengal are able to understand me.  Sir, I would like to speak about Employees State Insurance Company which is being managed by the Government of India.  In order to give benefit to pregnant women employees, the Government has taken some positive steps.  But the Amendment Bill which is being discussed today need some alteration.  Prior to me many hon. Members have spoken about the inadequacies in the benefits extended to women.  Many provisions are rather insignificant. Sir, employees in the private sector contribute 6.5% from the salaries towards provident fund, the employees contribution is 4.75% and the Government is giving 1.75%.  This amount is deposited with the Government.  But what is the Government doing to protect our women folk – our ‘MATRASHAKTI’ ?  I would like to know from the hon’ble Minister as to what is the contribution of the Government to our women folk?  What happens to all those funds which is accumulated over a period of time from the employees contribution?  Do the Government have a clear-cut transparent financial management policy?  I would like to know from the Minister.

     

*English Translation of the speech originally delivered in Oriya           Sir, this Bill intends to bring changes to the existing Bill of 1951. But the provisions are inadequate. Raising the financial assistance from Rs.250/- to Rs.1000/- is not sufficient.  I feel the amount should be increased to Rs.5000/-.  In case of Government employees the ceiling limit should be increased from Rs.20,000/- to Rs.1,00,000/-.  Regarding maternity leave, Sir, I would like to say Sir, the leave period should be extended upto six  months. 

          Unless the mother is strong and healthy how can she give birth and raise healthy children?  The Government must extend all cooperation to the expectant mothers.  The husbands of the neo-natal mothers should also get adequate paternity leave to extend their helping hand.  Sir, this Bill was brought in a hurry and is to be passed in a jiffy.  But I feel adequate thought has not gone in to it.  This Bill has a far-reaching impact and will affect the lives of millions of women in this country.  Sir, our Constitution speaks of “Protective Discrimination”.  And if we do not protect our ‘MATRASHAKTI’ who will?

          Sir, these days our country is flooded with Multi National Corporations, where they engage the women on a contractual basis.  Because of this ‘Contract’ nature of their job, the women employees stay out of the purview of the ESI Scheme.  This is very unfair Sir.  I feel the hon’ble Minister should investigate and take effective steps to benefit the employees of the non-government sector by bringing them under the ambit of the ESI Scheme.  I feel the hon’ble Minister is now a little absent minded as I am speaking in Oriya. 

          I would like to bring to the notice of the hon. Minister that there are so many multinational companies in our country and all their employees are employed on contract basis and so they are not getting the benefit of maternity leave and ESI benefits.  So, I request the hon. Minister to look into this matter and take necessary action.

                                                                                                   

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Mr. Chairman Sir, I welcome the Maternity Benefit (Amendment) Bill 2008.  It is a very important legislation and a gender sensitive legislation.

         The most productive years in a woman’s life are also the reproductive years of her life and today, we find more and more women seeking employment and going out of the house to work.  Out of the 460 million strong workforce in the country, 26 per cent comprises of women. Protecting the maternity of women workers is a basic human right and a key element of gender equality.

          Maternity protection is essential to ensure that women’s work does not threaten health during pregnancy and recovery from child birth.  It enables women to return to work after child birth and maternity leave.  The objective of maternity leave and benefits is to protect the dignity of motherhood by providing for full and healthy maintenance of woman and child.  We must ensure that women take their rightful place in the mainstream of economic development.

          In a democratic welfare State like ours, right from the Preamble of our Constitution to the Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy, the Government is committed to improve the status of women. 

          I have gone through the report of the Standing Committee and I was a little bewildered that the Ministry, before finalizing the draft Bill, had not even bothered to invite the views of various women organizations, trade unions and social workers.  That spade work was done by the Standing Committee and the irony is that after all the hard work done by the Standing Committee, none of its recommendations have been implemented. They have not been incorporated into this amendment Bill. Whatever is being given to us in this Maternity Benefit Bill is being given in a very, forgive me for saying it in grudging manner, I would say.

          Now, coming to the Bill, I will not repeat whatever provisions of the amendment Bill are. I just want to mention here that whoever came up with this figure of Rs. 1000 to be given as medical bonus either has not suffered or experienced pregnancy in his own family for a very long time because we all know that even if a woman during pregnancy seeks an appointment with a doctor, the minimum fee which a doctor charges is Rs.250 to Rs.300 and if she goes for an ultrasound in a place like Max – all right, not everybody goes to an elitist hospital like Max, but even to an ordinary hospital – the amount still is very high.  So, where does this figure of Rs. 1000 seem rational? The explanation given is that it is based on some calculation done through some Consumer Price Index.  I am not a very clever finance person but I would like to appeal to the hon. Minister as a woman and as a mother that this just does not gel.  It needs to be enhanced.  The Committee’s recommendations of Rs.5,000 is the bare minimum which we can take into account.       They have also requested to remove this cap of Rs.20,000 which has been put and which needs to be reviewed every three years, which should be done away with.

          Secondly, the Principal Act should be amended to cover establishments employing five people at least because now in the computer age and with the information technology boom, many offices and many work places do not really employ much man power.  They are all dependent on technology.  So, rather than have this 10 person provision, I think, we should bring it down to five. 

          Besides that, there was a recommendation to have a National Corpus Fund with contributions from the Central and the State Governments as well as employees.  Neither has that been taken into account.

          They have recommended that the Principal Act should be examined and maternity leave should be enhanced and put at par with the Central Government employees, that is, up to 135 days. This seems fair enough.  Why should there be a preferential treatment? After all, everybody is equal in the country, supposedly.

          The last point which I would like to make here is to broaden the scope of the Act.  The Principal Act should be made applicable to all women working in the organized sector until the legislation covering the unorganized sector is brought forward by the Government. If I understand correctly, the Hon. Minister has just mentioned that the Social Security Bill covers this aspect, but it would be nice if we could cover this under this Bill because many times, there is overlapping of issues, which leads to tremendous ambiguity. 

Here I would also draw the attention of the hon. Minister to a Supreme Court judgement in the MCD versus Female Workers case of 2000, where the Supreme Court examined the provisions of the Maternity Benefits Act and observed that in the context of the preamble, which promises social and economic justice, article 14 of the Fundamental Rights, which provides for equality before law, etc., article 15 of the Fundamental Rights which, besides prohibiting discrimination on various grounds, permits the State to make special provisions for women and children. 

Then to come to the Directive Principles, article 39 which enjoins the States to secure adequate means of livelihood to men and women, equal pay for equal work and the health and strength of workers, article 42 of the Directive Principles directs the State to make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief, especially.  These are all provisions of the Constitution which are there to enforce social justice and to improve the status of women.

Besides this, India has also ratified various international conventions and human rights instruments like the CEDAW in 1993, which directs the State to take all measures to eliminate discrimination against women in the field of employment and in particular, the right to protection of health and safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction.  We all know that there exists an enormous gap between the goals enunciated in the Constitution, legislation, policies, plans, programmes and the actual status of women in India. After 61 years of Independence, is this Amendment Bill with two little amendments all that we could come up with?   

          We all know that our nation is one where the MMR is the second highest in the world, as mentioned by my colleagues, and is estimated to be 540 per 1,00,000 live births.  Approximately, 1,25,000 women die each year due to pregnancy and pregnancy related causes like poverty, malnutrition.  The National Family Health Survey has reported that one-third of Indian women are malnourished, while over one-half of the Indian women are anaemic.  They also die due to lack of adequate health care during pregnancy.

          It has been noted that there exists a higher percentage of child births and low MMR in States which have institutionalised deliveries.  According to the ILO report, only 48 per cent of women give birth in hospitals or health centres in developing countries.  Therefore, we should also try and develop better training system for skilled health workers even in rural areas.

          The National Health Policy aims to reduce the MMR to 100 per 1,00,000 live births by 2010, which is two years away.[r19]  At our recent rate of decline, which is 16 points per year during the period 1973 to 2003, does it seem plausible?  We would have to bring in radical changes.  We have to put in huge quantums of investment into the desired sectors.

          As per the data regarding the disbursement of maternity bonus to women employees in the country, if you look at Maharashtra, which is one of the highest populated States in India, the statistics show that in 2003, only 545 women employees were benefited by the medical bonus scheme. In 2004, 410 women employees were benefited; in 2005, 353 women employees were benefited.  Punjab absolutely takes the cake, the icing and even the Baker's Daughter.   It says that in 2004, the number of women employees who benefited is nil; in 2005 it is 1; in 2006 it is 3.  How these statistics have been reached upon is anybody's guess.

          So, I would request the hon. Minister that he should kindly incorporate the relevant suggestions of the Standing Committee and our suggestions as well and come out with a more comprehensive Bill.

   

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे (उस्मानाबाद)  : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूं। इसमें बताया गया है कि प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 के अधीन सभी महिला कर्मचारी प्रसूति की अवधि के लिए, प्रसव के कारण 12 सप्ताह तक की औसत दैनिक मजदूरी की दर पर प्रसूति टाइम की हकदार है और गर्भावस्था आदि के कारण रुग्णता की दशा में वह एक मास की अवधि की मजदूरी सहित अतिरिक्त छुट्टी की हकदार है। गर्भापात की दशा में वह 6 सप्ताह की छुट्टी की हकदार है। इस प्रकार का जो प्रावधान आपने इसमें किया है, यह तो बहुत अच्छा है। मराठी में एक कहावत है कि "जिच्चा हाती पालण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी" ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए इस बिल में जो सुविधा दी है उसमें बोनस के रूप में उन्हें 1000 रुपए देने वाले हैं, लेकिन यह कम है। इसलिए सभी बहनों ने यहां कहा कि उसे बढ़ाया जाए। मेरी भी मांग है कि बोनस 5000 रुपए देनी चाहिए।

          महोदय, हम देखते हैं कि इस देश में जब बच्चे जन्म लेते हैं, तो बहुत सारे उनमें ऐसे होते हैं जो मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सड़कों पर ही जन्म लेते हैं। उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती है। उसकी मां को नौ माह की गर्भवती होने पर भी रोजनदारी पर जाना पड़ता है और पूरे दिन काम कर के, जब वह घर लौटती है, तो उसे इतनी रोजनदारी नहीं मिलती कि उसे प्रिगनैंसी में जो आहार और दवाएं मिलनी चाहिए, वे मिल सकें। इसलिए उन्हें बहुत परेशानी होती है। इसी कारण जब ऐसी महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, तो वह बच्चा कुपोषण का शिकार होता है और इसीलिए भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरा निवेदन है कि इस हेतु इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान करना चाहिए, जिससे गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रिग्नेंसी के दौरान उचित आहार और दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। गर्भवती महिलाओं को सहायता देने के लिए इस बिल में जो भी हम प्रावधान करने वाले हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा से सहायता गर्भवती महिलाओं को मिलनी चाहिए।

          सभापति महोदय, हमारे देश में ऐसी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में हैं, जो गर्भवती होते हुए भी प्रत्येक दिन काम पर जाती हैं और रोजनदारी से वापस आने पर उन्हें उनका पूरक आहार नहीं मिलता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस बिल में ऐसी व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें गर्भ के समय जिस पूरक आहार और दवाओं की आवश्यकता है, वे मिल सकें। इस बिल को यहां लाने का आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें किए गए प्रॉवीजनों से महिला कर्मचारियों को लाभ होता है या नहीं, यह भी देखना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर हम कोई बिल यहां से पारित कराते हैं, लेकिन उसका लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलता, जिनके लाभ के लिए यह बिल लाया गया होता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं रहती हैं, उन्हें वैद्य की सुविधा मिलती है, लेकिन उसके बच्चे के लिए खाने के लिए कोई पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, ऐसी व्यवस्था इस बिल के माध्यम से होनी चाहिए। जिस मां ने हमें जन्म दिया, उसके स्वास्थ्य का ख्याल हमें रखना चाहिए। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं।

                                                                                                   

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, at the very outset, I welcome this Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2008. While presenting this Bill, the Minister himself referred to a comprehensive legislation for the unorganized workers, but I do not know when that sort of legislation will come into light. It was our expectation that it would be coming very soon.  But, since the formation of the UPA Government, nothing has been done so far. Now the time is going fast.  I do not know when it will be coming in this august House itself. 

          Many other aspects related to the organized workers have been mentioned here; several hon. Members mentioned them very efficiently.  I am only touching the problems of the working women.  The social security still eludes most workers in the informal sectors especially the women workers.  There are many social security schemes but the existing schemes are mainly restricted to the organized sector which is barely 10 per cent of the workforce.  So, 90 per cent of the workforce is engaged in unorganized sector, and mostly they are engaged in paddy fields and in cultivation.  But, for the millions in the unorganized sector, social security continues to be missing.  So the problem is more acute for the women workers.  They are not only workers, they play triple role in our society. They play the role of workers, they are mothers and they are housewives.  So the special security provisions should be there for women, for the working women especially.  In the absence of any provision for maternity leave and child care, the women worker, who has children, often has to leave her job to take care of her children.  This is the situation.  In such a situation, the Standing Committee dealt with the problems in depth.

          The hon. Minister referred to the recommendations of the Standing Committees. But, just I fail to understand why he did not respond to the recommendations made by the Standing Committees.[r20]              What he has taken is a very small one.  It seems that he is giving peanuts to children. The major recommendations made by the Standing Committee have been ignored. 

          What are the major recommendations of the Standing Committee?  The Standing Committee, in its Report, recommended that the maternity bonus should be raised to Rs.5,000/-.  Several Members also pointed that.  It also said that there is no need to specify the maximum limit on how much bonus could be raised by the Central Government.  Here, a limit has been mentioned.  Even that recommendation has not been properly addressed to.  The principal Act should be amended to cover establishments employing five people or more but now it is mentioned here as ten people.  So, it should be five people or more.  This was the recommendation. It should be applicable to all women working in the unorganized sector until the legislation covering the unorganized sector has been brought forward by the Government.  It is not clear to us as to when it would be brought forward. Till that time, what would be the fate of the unorganized workers?  Nothing has been mentioned here, and that point has not been addressed to in this Amendment Bill. 

          Sir, not only the Standing Committee but the Reports of several agencies say that 80 per cent of Indian women are under-nourished and anaemic, and the maternal mortality rate in India is among the highest in the world.  This is how our nation is moving and our country is moving in such a way.  So, maternal mortality is the highest in India. It has been recommended for the creation of a national corpus fund with contributions from the Central Government and State Governments as well to deal with this issue.  Nothing has been mentioned about that.

          In this august House, I would like the hon. Minister, in his reply, assure us that the Government is already thinking or pondering over for the creation of that sort of corpus fund.  The principal Act should be amended for this.  This is not about only one amendment.   The principal Act is going to be amended. The recommendation was that it should be amended to extend the maternity leave from 12 weeks to 135 days.  This point has already been mentioned very emphatically, very clearly and very efficiently by several hon. Members, particularly the women Members in this august House. Not only that, it has been correctly mentioned about the paternity leave.  The recommendation of the Standing Committee was that 15 days’ paternity leave should be available as it is available to the Central Government employees.  Why it is not being extended to others to that extent? 

          Sir, I am not going to touch other points. While supporting and welcoming this Bill, I would request the hon. Minister to tell us, throw some light about other recommendations of the Standing Committee, and also bring forward a comprehensive legislation for the unorganized workers in this House after the recess of this Budget Session.

With these words, I once again welcome and support this Bill.

                                                   

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up the Supplementary List of Business – Papers to be laid on the Table.

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील (लातूर) : सभापति महोदय, महिलाओं से संबंधित प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं।

          महोदय, सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों की महिलाएं, जो अधिकतर निजी क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उन्हें प्रसूति की अवस्था में अवकाश तथा प्रसव और प्रसव पश्चात बोनस देने के लिए विशेष उपबंध करने हेतु यह विधेयक लाया गया है।

          महोदय, देश में कामकाजी महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है। देश के लगभग 460 मिलीयन कार्यबल में से केवल 24 मिलीयन व्यक्तियों के अतिरिक्त शेष सभी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। कुल कार्यबल में महिलाओं की संख्या 26 प्रतिशत है। महिला कार्यबल मुख्यतः कॉल सेंटर, खुदरा व्यापार, माल सड़कों, भवन और पुलों के निर्माण, घरेलू कार्य, खेती मजदूरी आदि क्षेत्र में है। इन्हें भी इस सुविधा के दायरे में लाने की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र की परिभाषा भी स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे यहां गन्ना तोड़ने के लिए भारी संख्या में àÉVÉnÚर आते हैं, उनमें महिलाओं की संख्या भी बराबर होती है। उन्हें ठीक से मजदूरी ही नहीं दी जाती है, फिर प्रसव सुविधा, अवकाश और बोनस की बात तो दूर है। सरकार को सभी नियोक्ताओं को इस संशोधन के दायरे में शामिल करने की आवश्यकता है।

          महोदय, सरकार द्वारा इस संशोधन के धारा 8 के अंतर्गत नियोजक को प्रसवार्थ व्यवस्था के लिए अधिकतम एक हजार रूपये देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन आज की महंगाई की स्थिति में हजार रूपये का बोनस बहुत कम है। आज देश में चिकित्सा की स्थिति को देखते हुए तो निजी क्षेत्रों के साथ सरकारी अस्पतालों में भी दवाइयों आदि का खर्च बढ़ रहा है। निजी क्षेत्र की सुविधा तो आम आदमी के बूते से बाहर हो रही है।

 

16.04 hrs.                       (Dr. Lakshminaryan Pandey in the Chair )             ऐसी स्थिति में एक हजार रूपये क्या मायने रखते हैं? अगर महिला का सिज़ेरियन हो गया तो भारी खर्च आता है, उसकी प्रतिपूर्ति कौन करेगा? सरकार इसका विचार करे और प्रसवार्थ बोनस को कम से कम पांच हजार करने का संशोधन करे और आगे मुद्रास्फीति की बढ़ती दरों के आधार पर नियोक्ता द्वारा इसमें बढ़ोतरी करने का प्रावधान करे।

          महोदय, सरकार ने इस अधिनियम की धारा 8 (2) के अंतर्गत 20 हजार रूपये की ऊपरी सीमा का निर्धारण किया है। मैं इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहना चाहती हूं कि सरकार अगर महिला मजदूरों के हक में है तो इस पर ऊपरी सीमा तय करने की कोई आवश्यकता नहीं है[r21] । 

          सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए लाया गया यह विधेयक तभी लाभकारी हो सकता है, जब इसे सही मायने में खेतीहर किसान महिला, घरेलू काम करने वाली महिला तथा सरकार की परिभाषा के अनुसार जहां 10 से अधिक मजदूर हैं, में लाभ मिलना सुनिश्चित हो। देखने में आया है कि कई नियोक्ता अपने यहां रिकार्ड नहीं रखते, वे महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी देते हैं। फिर प्रसव अवकाश और प्रसवार्थ बोनस कैसे देंगे। सरकार इसे कैसे बाध्य कर सकती है? देश की नौकरशाही का आचरण देखकर इसे बाध्यकारी करने के लिए इसमें दंड का भी उल्लेख होना चाहिए।

          मैं सरकार से मांग करती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाये गये इस संशोधन विधेयक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा इसमें बोनस की मर्यादा को भी बढ़ाना चाहिए।

                                                                              

*SHRI M. SHIVANNA (CHAMRAJANAGAR) : Sir, the Maternity Benefit (Amendment) Bill,2007 has been brought before the parliament and I whole heartedly support this bill. Let me congratulate the Hon'ble Minister Shri Oscar Fernandes ji for bringing this bill.

Sir, our Indian culture has a lot of respect for women. We respect woman as a mother, as a sister and as a daughter. We use to call women as "MATHRISHREE". Since time immemorial we believe in that "God is there, where women are respected". It is our sincere duty to encourage our women to live a happy and peaceful life with dignity. We should give proper education to our women. Only educated women can mould a bright future for our children. Now-a-days, women are working in unorganised sectors, agriculture field etc., to earn their livelihood. The condition of the middle and lower class women is very pathetic.

Sir, the Bill seeks to raise the amount of maternity bonus from Rs.250/ to Rs. 1,000/. I strongly feel that it is insufficient. Neither the mother nor the child be benefited form this meagre sum. Therefore, through you I request the Hon'ble Minister, who is very generous and very much capable to understand the problems of the poor women, to increase this sum to Rs. 5,000/.

Another thing is that this bonus should be made available to all women working in the unorganised sectors, agriculture field, garment industries etc. More than 80 percent of Indian women are undernourished. It is the duty of the government to ensure sufficient food for women in general and particularly for pregnant women and lactating mothers.

     

*English Translation of the speech originally delivered in Kannada..

These days in hospitals the doctors and staff nurses are demanding bribe to provide medical treatment and other services. Therefore, Rs.1000/ maternity bonus is not going to help our poor women. Another thing I would suggest is that maternity leave should be extended form 12 weeks to 135 days. We all know that the enforcement of the existing law is not proper. Therefore, the enforcement machinery should be strengthned. In Karnataka, services of the Anganwadi workers are being extended to help the pregnant women and lactating   mother and child. This is matter of serious concern that the Anganwadi workers are being terminated from their services as per the direction of the Hon'ble Supreme Court of India.

Sir, I once again congratulate the Hon'ble Minister and support the Bill on behalf of my Party J.D. (S) and on my own behalf. With these few words I conclude my speech.

 

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)   MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I would request Mr. Radhakrishnan to speak. You are requested to be very brief.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I am supporting this Bill, but at the same time, it is not with satisfaction. There are reasons for it.

          In our country, there are two Acts. One is the Employees’ State Insurance Act. We call it ESI Act. It is ESI Act of 1948. This Act is Maternity Benefit Act of 1961. These two Acts cover more or less the same area. Maternity Benefit Act is now applicable to all the institutions, irrespective of the fact whether it is a factory or not. Now, ESI Act’s application is restricted to factories and some other specified establishments. At any rate, these two statutes give special protection to mothers.

          Now, this amendment is brought with a view to increase the amount of medical benefit from Rs.250 to Rs.1000. There is a statutory limitation also imposed in the Amendment Bill up to Rs.20,000. When considering this enhancement, we will have to take into consideration certain other aspects which I would like to urge before this House.

          The first thing in our country is that previously, there was no family planning. In families, the couples may have six children and above, or half a dozen and above, or even a dozen or even 14, 15 or 16 children. So, the natural tendency will be that all these poor children were brought up by breast feeding. So, at the time when the twelfth delivery is over, the mother will get exhausted.[m22]            She was breastfeeding all the 13 or 14 children born before. Nowadays a tendency has developed. In the TV, we find the advertisements about the brassieres. Most of the young women are attracted by them. They want to protect their breasts. The moment the delivery is over, they will never attempt to do breastfeeding. We must realise that there is no substitute for mother’s milk. It is self-sufficient for the child. So far, science has not found a substitute for mother’s milk. That is the only wholesome food that a child can get when it is born. But, unfortunately, the child’s right is denied by the mothers. It is also a human right violation if I may put it. All our young mothers who deliver children are now delivering only up to two children. They will immediately stop breastfeeding denying the lawful right of the child to get his growth by breastfeeding. That must be very strictly enforced.

          One thing that I will have to stress here is that breastfeeding is a prevention for breast cancer also. If you do not practice breastfeeding and tie down the breasts immediately after delivery, the natural tendency will be that it will lead to breast cancer. So, our young mothers should realise that by using brassieres immediately after delivery, they are doing a disservice not only to the child but to the society as well. After all, they have only two deliveries. Why not they do the breastfeeding for the children? Previously, our mothers breastfed 12 or 14 children. Now our young mothers have to do breastfeeding for two children only because family planning is the law of the land.  They must make it sure or there must be something in this statute to give them some incentives for breastfeeding. For that there must be a provision. When you give medical reimbursement, there must be a provision for breastfeeding also.

          The amount of Rs. 1,000 that is proposed in the Act is nothing. They must be given all the benefits. They are the workforce of the country. The elite ladies may do it. They will immediately stop it. That will be enforced to other mothers. But our working force, working employees must have a tendency to breastfeed their children as soon as they are born.

          Now, I would like to suggest for that purpose that the statute should provide for breastfeeding and an enhanced amount should be provided in the statute giving an impetus or an incentive to the mothers who are doing breastfeeding. It is about the workforce. We, the trade unions, have a duty and we are duty-bound to the society. So, the trade unions should always encourage and also advise the workforce for breastfeeding. Even the workers, immediately after delivery, will use the brassieres and tie down the breasts. Now that is the tendency among the workers. That tendency must be stopped. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please address the Chair.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : The working force should not use the brassieres. They must be provided with nutritious food. We cannot simply say that you must do breastfeeding. The workers should be provided with sufficient nutritious food during pregnancy and delivery period. For that purpose, not only in this Maternity Benefit Act but even in the ESI Act also there must be a specific provision for workers working in the central establishments and other establishments giving them the benefits. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing else should be recorded. आठवले जी, आप बैठ जाइए।

 (Interruptions) *  SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : They must be given some encouragement for practising breastfeeding.

          Sir, I would suggest one thing to the hon. Minister. We are all representing the trade unions. The trade unions must also take the initiative and they must tell the working class women that it will be a violation of human rights because the child is having a right to be breastfed. That right is denied by the young mother. That also amounts to human right violation.

          So, considering all these aspects I would request the hon. Minister to bring in an amendment by which there must be some encouragement for breastfeeding. We should not leave it to the Health Department. Of course, the Health Department  is also duty-bound. But it should not be left to the Health Department   *Not recorded alone. But the Labour Department, the working force should also take the initiative to see that the working women are breastfeeding immediately after the delivery. For that purpose, you provide some amount in this Act as well as in the ESI Act so that our society and community at large will get developed.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now I request Shrimati Kiran Maheswari to speak.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री आस्कर फर्नांडीज जी द्वारा जो मेटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल लाया गया है, मैं उसका स्वागत करती हूं।  मुझे खुशी है कि वह यह बिल लेकर आए। मेरे कुछ सजेशंस हैं, मैं चाहती हूं कि आप इन्हें इसके अंदर इनकारपोरेट करें। आपके इस बिल पर बोलते हुए छोटी सी भूमिका के रूप में जरूर कहूंगी कि प्रकृति ने एक महिला को मां बनने का अवसर दिया है और इसलिए इस देश के ही नहीं, विश्व के अंदर भी मां की अपनी पहचान है, उसे पूजा जाता है, उसे सोसाइटी में आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में हम जब मैटरनिटी बिल की बात करते हैं, तो वह उस मां को सुविधाएं देने के संदर्भ में है, यानी वह महिला जो मां बनती है, उस महिला को मां बनने के पश्चात क्या सुविधा दी जाएगी?  इस बिल के अंदर बहुत सारी बातों को लिया है, जैसे कि हम लोग कौन-कौन से सैक्टर के अंदर किस तरह से मां को सुविधायें देंगे, लेकिन सही मायने में जो सुविधायें उसे देनी चाहिए, वैसे तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसको बहुत सारी सुविधायें देनी चाहिए, जो सोसाइटी की रचनाकार है, वह बच्चे को जन्म देती है, उसे तो बहुत कुछ मिलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने कुछ नियम बनायें हैं कि हम ये सुविधायें उनकों देंगे।  उन सुविधाओं के संदर्भ में यह दुर्भाग्य रहा है कि वे सुविधायें मां को नहीं मिल पाती है, जिस तरह का वर्णन किया जाता है, उसको वे सुविधायें नहीं दी जा सकी हैं।  यह बहुत कटु-सत्य है।  हमारे पूर्व में भी बहुत से साथियों ने जो बात कही है, वह सही है कि हम लोग किसी स्तर तक मां को देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे सामने लिमिटेशंस आ जाती हैं या देते हुए कहीं न कहीं संकोच करते हैं कि इतना नहीं इतना देना चाहिए। पहले उसे 25 रूपए मेडिकल बोनस दिया जाता था, उसको फिर 250 रूपए तक बढ़ाया गया और आज आपने कहा है कि एक हजार रूपए तक मेडिकल बोनस दिया जाएगा।  इसी बिल के अंदर जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्शन एंड रीजन्स हैं, उसमें चौथे नंबर पर जो आपने दिया है, मैं उसके बारे में बताती हूं। [p23]     It reads:

“Section 8 of the Maternity Benefit Act, 1961 provides that every woman entitled to maternity benefit shall also be entitled to receive from her employer medical bonus of Rs. 250, if no pre-natal confinement and post-natal care is provided for by the employer free of charge.”   आपने यह जो कंडीशन लगाई है, मेरा सुझाव इसी बारे में है कि इस तरह की कंडीशन लगाकर आप ढाई सौ रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ यह कहेंगे कि यदि एम्प्लॉयर फ्री में उसे और सुविधाएं दे रहा है तो उसे यह पैसे न दिए जाएं। आप भी इन सारी चीजों से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि माइन्स में काम करने वाली महिलाएं, सर्कस इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाएं या चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं को उनके एम्प्लॉयर क्या सुविधाएं दे रहे हैं। उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती, बल्कि प्रिगनैन्सी पीरियड में भी उनका शोषण किया जाता है, उस पीरियड में भी उन्हें कोई हल्का काम नहीं दिया जाता। आपने कहा कि यदि एम्प्लॉयर इस परपज़ के लिए उसे किसी तरह की कोई सुविधा देता है तो उसे एक हजार रुपये को देने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं कहना चाहती हूं कि इस तरह की कंडीशन निकाल दी जाए, कोई कंडीशन न लगाई जाए, क्योंकि यदि एम्प्लॉयर उसे प्रिगनैन्सी पीरियड में कोई सुविधा देता है या मेटरनिटी पीरियड यानी डिलीवरी के बाद कोई सुविधा देता है, तो उन दोनों सुविधाओं को एडीशनल सुविधा के रूप में रखा जाए। एम्प्लॉयर के बारे में यह नहीं होना चाहिए कि यदि उसे उसने सुविधा दे दी है और आप नहीं देंगे, तब भी चलेगा।

          जैसे मैंने पूर्व में कहा, सुविधाएं आप देना चाहते हैं लेकिन उनका पूरा उपयोग उन महिलाओं तक पहुंच नहीं पाता। इसके लिए जरूरी होगा कि स्टेट लैवल की एक निगरानी समिति हो जो इस बात की निगरानी करे कि मेटरनिटी बैनीफिट एक्ट पर सही मायने में अमल हो रहा है या नहीं, उसका फायदा उन महिलाओं को मिल रहा है या नहीं। जब तक आप इस बारे में असेस नहीं करेंगे, जैसे मेरे पूर्व बहन संगीता सिंह ने कहा था कि यदि महाराष्ट्र में देखें कि उसका लाभ कितना मिला है, पंजाब में कितना लाभ मिला है, तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यदि मेटरनिटी बिल का लाभ संबंधित महिलाओं को नहीं मिलता तो हमारा संसद में बैठकर मेटरनिटी बिल के बारे में लम्बी चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। हम निगरानी समिति बनाकर इस बात की पुख्ता निगरानी करें कि वास्तव में उन महिलाओं को फायदा मिल रहा है या नहीं। स्टेट लैवल की कमेटी बने, इस बिल में संशोधन के साथ ही इसे अनिवार्य कीजिए।

          इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।                                  

     

16.22 hrs. [SS24]  MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Pratibha Singh.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, from the Government side, so many supplementary items have been laid. We have not received any circular or information with regard to that. We do not know what are the items which have been laid on the Table. … (Interruptions) कहां बांट दिया, हमें कुछ नहीं मिला।...( व्यवधान)

किसी के पास कुछ नहीं है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

SHRI KHARABELA SWAIN : We do not know what are the items the Government has submitted in the House. We have only been told that there is a Supplementary List of Business and this is being presented. We do not know what are those items. … (Interruptions) This is not the way the House should run because the House will adjourn today and we will not be given anything and we will not know what are the items which have been presented. … (Interruptions)

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) :  महोदय, नियमों को अनदेखा करके सप्लीमैंट्री आइटम्स ले कर दिए जाते हैं।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pandeya, please listen to me.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, all of a sudden, they have brought it. … (Interruptions) We have received the Supplementary  List of Business in which only Shri Kyndiah’s item is mentioned. … (Interruptions) We have not received anything else. What is this? … (Interruptions) Sir, we need your protection. At least as Members of the Opposition, we have the right to know what are the items which have been presented. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अभी मिल जाएंगे।

…( व्यवधान)

SHRI LAKSHMAN SINGH (RAJGARH): Sir, hon. Minister of State for Parliamentary Affairs is here. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है कि आपको अभी मिल जाएंगे।

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

(Interruptions) *…   श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी)  : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेटरनिटी बैनीफिट बिल, 2008 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं। जैसा हम सब जानते हैं कि यहां इस विषय पर काफी चर्चा हुई और सब महिलाओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। मैं श्री फर्नान्डीज़ का आभार प्रकट करना चाहती हूं जिन्होंने इस बिल में संशोधन लाकर कुछ महिलाओं को रिलीफ देने की बात कही है। आपने मेडिकल बोनस को ढाई सौ रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये देने की बात कही है। हमारी महिला साथियों ने सही कहा कि आज की महंगाई को देखते हुए, आज के हालात और परिस्थिति को देखते हुए, उसे एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये से अधिक किए जाने चाहिए, क्योंकि प्रसूता महिला को केवल अपना ही पेट नहीं पालना होता बल्कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है, उसकी देख-रेख भी करनी होती है। जब महिला प्रसूता होती है, उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, उसकी भलाई की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना है कि जब बच्चा पैदा होगा तब उसकी हैल्थ अच्छी होनी चाहिए। जब बच्चा महिला के पेट में होता है, यदि उस वक्त उसे ठीक आहार दें, दवाइयां दें, ठीक तरह से उसकी देख-रेख करें, तभी हम कह सकते हैं कि हम आने वाले बच्चे की हैल्थ के बारे में चिन्तित हैं। इसलिए आपको इस बारे में भी चिंतन-मनन करना चाहिए।

          हमारी बहुत सी महिलाएं, चाहे वे फैक्ट्री में काम कर रही हैं, या अन्य संस्थाओं में काम कर रही हैं, उन्हें मेटरनिटी लीव देने की बात भी यहां कही गई। आप सब जानते हैं कि कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर के मुखिया नहीं कमाते और बच्चों का बोझ, घर की परवरिश माताओं पर निर्भर होती है। इसीलिए वे बाहर जाकर काम करती हैं, ऐसी परिस्थिति में भी काम करती हैं जब वह प्रसूता होती हैं।

          अभी सुमित्रा बहन ने कहा कि चाहे उसका आठवां महीना है, नौवां महीना है, तब भी वह काफी जोखिम भरे काम करती है, चाहे सर्कस में रस्सी पर चढ़कर काम करती है या कोई और काम करती है, वह अपनी और अपने बच्चे की जान को इसलिए जोखिम में डालती है क्योंकि वह जानती है कि उसे केवल अपना पोषण ही नहीं बल्कि अपने परिवार का पोषण भी करना है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि आपको इन बातों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमें इन बातों से हटकर उसके और उसके बच्चे के भविष्य के लिए भी सोचना है। आपने इस संशोधन में मेटरनिटी लीव का प्रावधान लाने की बात की है, मैं उसे भी बढ़ाने के बारे में कहना चाहती हूं ताकि जब महिला नाजुक स्थिति में हो, हम उसका सही तरह से पोषण कर सकें, उसकी देख-रेख कर सकें। उसके काम करने का समय भी सीमित होना चाहिए। यदि वह मजबूरी में कहीं काम करने जाए तो उसका शोषण नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

          बहुत कुछ बोलना बाकी है, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं संक्षेप में बता रही हूं। पोलियो आदि बीमारी बच्चों पर आघात करती हैं। जब बच्चा पेट में पल रहा हो, यदि उस समय हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी प्रभावित होती है। मैं आग्रह करूंगी कि हमने महिलाओं के बारे में यहां अपने जो विचार रखे हैं, जो सुझाव दिए हैं, उन पर आप गौर करेंगे, तभी हम प्रसूता महिलाओं के बारे में कुछ कर सकते हैं।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिल का स्वागत करती हूं, आपका धन्यवाद करती हूं और विश्वास करती हूं कि हमने जो सुझाव दिए हैं, आप उन पर ध्यान देंगे।

                                                                                                   

श्रीमती करुणा शुक्ला (जाँजगीर)  : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यहां जो प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 प्रस्तुत किया है, मैं इसका आधे-अधूरे मन से समर्थन करती हूं। आधा-अधूरा मन इसलिए कि आपने इस बिल में अपना पूरा मन नहीं दिखाया। जो बच्ची विवाह के बाद मातृत्व सुख प्राप्त करती है, उसका अंदाजा शायद आप लोगों को नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे गांव क्षेत्र में एक कहावत है - ‘बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा’। प्रसव की पीड़ा वही स्त्री बता सकती है जिसने मातृत्व सुख प्राप्त किया है और बच्चे को जन्म दिया है। आपने आधे-अधूरे मन से दो सौ पचास रुपये को एक हजार रुपये किया है जिससे आज के समय  में बढ़ती हुई महंगाई में वह न अच्छी दवा ले सकती है, न अच्छे डाक्टर को दिखा सकती है।[N25]  साथ ही साथ प्रसव के बाद उसके भोजन का ध्यान रखा जाना भी जरूरी है।  उस पर भी खर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि मां के स्तन में यदि दूध नहीं आएगा तो वह बच्चे को अच्छी तरह से पाल नहीं सकती है और उसके स्तन में दूध आने के लिए उसका पेट भरा होना चाहिए। इसके लिए एक हजार रूपए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसे कम से कम 5,000 रूपए किया जाना चाहिए।  यदि आप समाज को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ भारत की चाह रखते हैं तो इस संशोधन बिल में उसके लिए 1,000 रूपए के बजाए 5,000 रूपए का प्रावधान किया जाना चाहिए।  वह मां नौ माह तक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, तो उसे तीन माह की छुट्टी देना पर्याप्त नहीं है।  यदि वह इससे पहले बीमार हो जाए, उसका ब्लड प्रेशर या शूगर बढ़ जाए तो एक महीना डिलवरी के पहले ही उसे आराम करना पड़ेगा।  इसके बाद उसके पास केवल दो महीने का समय बचेगा। इसलिए इसे बढ़ाकर छः महीने किया जाना चाहिए ताकि उसका शरीर काम करने के लिए स्वस्थ हो। अगर उसका शरीर पूर्णरूपेण स्वस्थ होगा तो वह बागानों, माइन्स या कारखानों में काम कर सकेगी।

          आज गांवों में स्थिति यह है कि वहां रिक्शा चलाने वाला उसका पति रात में शराब पीकर धुत हो जाता है और अपनी पूरी कमाई शराब में खत्म कर देता है। पत्नी को, उस मां को यह चिन्ता होती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है और हर मां चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ, सुंदर और अच्छा बने।  इसके लिए वह कुछ भी परिश्रम करने का तैयार रहती है।  इस आनंद और सुख की कल्पना अगर करनी है तो आप मां के बीच बैठिए। आपके परिवार में भी मां और पत्नी होंगी। इन भावों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आप अगर इनका चित्रण ठीक से देखकर करेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए इस बिल में प्रावधान करेंगे।  बच्चे को जन्म देना जितना कठिन है, उतना ही कष्ट निश्चित रूप से उन महिलाओं को भी सहन करना पड़ता है जिनका एबॉर्शन हो जाता है। उनको जो छुट्टी देते हैं वह कम है।  उनके लिए भी ज्यादा पैसे का प्रावधान होना चाहिए। केरल में इस पैसे का सबसे ज्यादा आवंटन हुआ है - वर्ष 2004-05 में 3128, 2005-06 में 3282 और 2006-07 में 3404 । जिन राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है, उनके प्रति सख्ती बरतें कि वे राज्य भी इसे लागू करें और जो राज्य थोड़ा धीमी गति से चल रहे हैं, उनको भी बताएं। अगर आप महिलाओं और मातृत्व का भला चाहते हैं तो यहां सदन में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उनको इसमें शामिल कीजिए। मैं राधाकृष्णन जी के सुझाव से सहमत नहीं हूं। वे जो बोल रहे थे, वह ठीक नहीं था।  हमें उस समय भी यह अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन किसी को बोलते हुए रोकना हमने ठीक नहीं समझा। राधाकृष्णन जी बहुत सीनियर सदस्य हैं, हम बहनें उनका सम्मान करती हैं, लेकिन उन्होंने माताओं के लिए जो कहा, वह उचित नहीं है। हम हमेशा अपने समाज, अपने संस्कार का खयाल रखकर जीवन में आगे बढ़ते हैं और उन्होंने जो विचार प्रकट किए हैं, मैं उनसे असहमत हूं और मेरा निवेदन है कि सभी माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करके, इस बिल में शामिल किया जाए।

          उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

 

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और खासकर सभी 18 सदस्यों को, जिनमें से ज्यादातर महिला सदस्य हैं, धन्यवाद देता हूं।

          महोदय, हमारे देश की परंपरा में हम मां को भगवान के समकक्ष स्थान देते हैं और मां को भगवान के समान देखते हैं। एक श्लोक में कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव अर्थात गुरू से बड़ा पिता और पिता से ज्यादा महान स्थान मां को दिया गया है। मां का स्थान भगवान के बराबर दिया गया है। यहां महिला सदस्यों ने महिला के बारे में अपने जो उद्गार व्यक्त किए, मैं उनसे सहमत हूं। जब मैं खेतों में काम करता था, उस समय से मुझे जानकारी है। उस समय एक महिला अचानक एक दिन काम पर नहीं आई।  जब मैंने उसके बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि उसी रात में उसकी डिलीवरी हुई है। इसका मतलब यह है कि डिलीवरी के दिन तक वह महिला खेतों में काम करती रही।  उसी दिन मुझे समझ में आया कि हमारे देश में महिलाओं की क्या समस्या है। इसलिए हमने कुछ सुधार करने की कोशिश की है। मैं सभी माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि जितने रूपए बढाने का हमने निर्णय किया है, वह आज के दिन बहुत कम है, लेकिन हमने तीन-तीन साल में इसे 20,000 तक बढ़ाने के लिए प्रावधान किया है। राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। There was din in the House. वहां से भी हमें कुछ अच्छे सुझाव मिलने की संभावना थी, लेकिन वहां इस पर डिस्कशन नहीं हुआ।  इस सदन में माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिए हैं, मेरे ख्याल से सरकार उन पर ध्यान देगी। 1,000 रूपए तक बढ़ाने का प्रावधान इसमें किया गया है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम लोग जरूर बैठेंगे, उसके बारे में बात करेंगे।  उसके मुताबिक दूसरे प्वाइंट्स और ईएसआई के माध्यम से भी हम जो कुछ दे रहे हैं, उसके साथ-साथ इसमें एनहांसमेंट करने के लिए क्या करना है, हम वह जरूर करेंगे। कंप्रिहेंसिव बिल लाने की बात कही गयी है,  उसे भी मानने के लिए हम तैयार हैं। मिनिस्ट्री में भी यह फीलिंग्स थीं, We have to comprehensively have a look at it. लेकिन लेबर कमीशन के कुछ सुझाव थे, उनको जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए हम इस बिल को लाए हैं। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि We will discuss the matter, and bring a comprehensive Bill. हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने काफी अच्छे सुझाव दिए हैं। एक मुद्दा यह है कि लेबर डिपार्टमेंट में हम जब कुछ भी निर्णय लेते हैं, तो उसके पहले ट्रिपार्टाइट मीटिंग बुलाते हैं। We discuss with the management, employees, State Governments and the Central Government. एक प्रोसेस हम लोगों को अवश्य करनी है। We will take the management into confidence. हमारी चिन्ता यह है कि अगर हम इन सुविधाओं को ज्यादा बढ़ाते हैं तो it should not be a disincentive for the employer to employee women workers. इसके अलावा कोई दूसरी चिन्ता नहीं है। लेडी मेंबर्स ने बताया है कि एक-एक स्टेट में कितने लोगों को इसका फायदा मिला है।  इसके इंप्लीमेंटेशन को देखने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसके लिए एक मैकेनिज्म हम अवश्य लाएंगे।  इस बहस में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।[R26]            राधाकृष्णन जी, किरण महेश्वरी जी, प्रतिभा सिंह जी, करुणा शुक्ला जी आदि सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। More Members wanted to participate,  लेकिन हमें टाइम फ्रेम में जाना है इसलिए इसे समाप्त करना जरूरी है। इस बिल पर असंगठित क्षेत्र के बारे में भी चर्चा हुई। This is for the organized sector. प्रोविडेंट फंड के मुताबिक चार करोड़ लोग इसमें कवर हैं। ईएसआई में एक करोड़ लोग कवर हैं और तीन करोड़ लोगों को और कवर करना है। उसमें महिलाएं भी फायदा ले सकती हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा ईएसआई में कवर हों। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। Wherever it is possible, हम उन्हें ईएसआई में कवर करने की कोशिश करेंगे। यह सिर्फ कार्यक्रम नहीं है। इसके अलावा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की अलग-अलग योजनाएं जारी होती हैं। जैसे आईसीडीएस है, वह ज्यादातर महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों को कैसे पौष्टिक आहार देना है, उसके लिए है। इसलिए मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं।

The Government has been giving maternity benefit through other schemes also to the poor pregnant women. Janani Suraksha Yojana under the National Rural Health Mission is being implemented with the objective of reducing the maternal and neo-natal mortality by providing institutional delivery for poor pregnant women. The Yojana is being implemented in all the States and the Union Territories with special focus on low performing States, and the mothers’ package in the form of cash assistance including health activists called ASHA. In rural areas, Rs. 2000 is being given to women; and Rs. 1200 is being given in urban areas.

          इस तरह की काफी योजनाएं हैं और इन सबको ध्यान में रखते हुए we will try to bring a comprehensive Bill. तब आप जरूर उस पर बोलिए। उस वक्त आपसे सुझाव भी लिए जाएंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस पर सभी लेडी मेम्बर्स को बोलना था। समय कम होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। हम उस वक्त जरूर सभी को मौका देंगे। इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं को भी हम कहेंगे कि वे भी इस पर अपनी राय दें। हम आपके सामने एक नई सोच शीघ्र ही लाएंगे।

          मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वह इस बिल को पास करने की अनुमति प्रदान करे।

                                                                                                         

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Maternity Benefit Act, 1961, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. Shri Prabodh Panda, are you moving your amendment?

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I do not want to move the amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

          “That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI OSCAR FERNANDES: Sir, I beg to move:

                   “That the Bill be passed.” MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

                   “That the Bill be passed.” The motion was adopted.