Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Finance Bill, 2016, ... on 5 May, 2016
Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the motion for consideration of the Finance Bill, 2016, moved by Shri Jayant Sinha (Discussion Concluded and Bill Passed).
वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली) : माननीय अध्यक्ष जी, कल वित्त विधेयक की चर्चा का आरंभ मोइली जी ने किया और सदन के कई माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया। मैं किसी सरकारी कामकाज की वजह से बाहर था इसलिए मेरे सहयोगी जयंत जी यहां थे। एक-एक माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उन सबकी चर्चा मेरे साथ हुई है।
वैसे तो बजट के तुरंत बाद बजट की चर्चा में देश और विश्व की आर्थिक स्थिति और कई विायों पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज भी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चिंताजनक बनी हुई है। पहले अंदाजा था कि विश्व 3.4 परसेंट से बढ़ेगा और अब 3.1 परसेंट, ऐसा मानते हैं, शायद उससे भी कम हो जाए। एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था बाकी विश्व की तुलना में थोड़ी बेहतर हैं क्योंकि उसमें चीन और भारत के योगदान की वजह से औसत थोड़ी बढ़ती है। इसकी भी अपेक्षा थी कि 5.9 परसेंट पर बढ़ेगी, अब 5.7 परसेंट का अंदाजा है। 5.7 परसेंट में चीन की ग्रोथ, इस वर्ष 6.5 परसेंट से थोड़ा आगे, फर्स्ट क्वार्टर उनका 6.7 परसेंट का रहा। भारत का पिछले वाऩ का योगदान 7.6 परसेंट था। इसका वजन थोड़ा एशियाई ग्रोथ को अपने आप में बढ़ाता है।
अक्सर कहा जाता था कि आने वाले वष्ाऩ इन देशों के होंगे, आज लगभग 40 फीसदी विश्व की अर्थव्यवस्था का बोझ एशियाई देश उठा रहे हैं। गंभीर स्थिति इसलिए भी है कि अभी तक पूरे विश्व में कोई यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि विश्व की मंदी की स्थिति, स्लो डाउन की स्थिति कितनी लंबी चलेगी और किस दिशा में जाएगी। ऑयल प्राइसिस, कमोडिटी प्राइसिस, कब तक इस स्तर पर रहेंगे, इसका भी अंदाजा नहीं है। ऐसा पहले इतिहास में नहीं हुआ, हमें एक बात का गर्व होता है कि दो वर्ष लगातार 2014-15 में 7.2 परसेंट और 2015-16 में अंदाजा 7.6 परसेंट। भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। विश्व की तुलना में हम सबसे आगे हैं लेकिन हम स्वयं मानते हैं कि हमारी क्षमता इससे भी ज्यादा तेज विकास करने की है। इसमें कई ऐसे कारण हैं जिनका असर पड़ सकता है। पिछले दो वष्ाऩ 7.2 परसेंट और 7.6 परसेंट ग्रोथ हुई, इसमें विश्व की अर्थव्यवस्था अपने आप में एक रुकावट थी। Global headwinds were against us. There was no tailwind supporting us. As a result of which our exports were shrinking. क्योंकि विश्व का व्यापार अपने आप में चार-पांच परसेंट तक श्रिंक कर चुका है। इसके साथ-साथ दोनों वष्ाऩ बरसात की कमी रही। जब बरसात की कमी रहती है तो केवल कृिष पर प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अर्थव्यवस्था पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस देश में कम से कम 55 फीसदी लोगों की खरीदारी करने की क्षमता पर असर पड़ता है।
इस वर्ष का जो अंदाजा है कि शायद बरसात की स्थिति पिछले दो वर्षों की तुलना में बेहतर हो तो शायद इस वर्ष कृषि में सुधार आएगा और रूरल इनकम में कुछ बढ़ोतरी होगी। आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह सरकारी खर्चा बढ़ा शायद उसके आधार पर चल रही है या हाइएस्ट एवर एफडीआई आ रहा है उसकी वजह से चल रही है, थोड़ा अर्बन डिमांड में वृद्धि हुई है उसके आधार पर चल रही है और इसमें कहीं ग्रामीण डिमांड भी जुड़ जाए तो उसका अपने आप अर्थव्यवस्था को और तीव्रता से बढ़ाने में काफी सहयोग रहेगा।
महोदया, इसमें एक बड़ी चुनौती जिसका बार-बार जिक्र करते हैं वह यह है कि हमारे देश में बैंक्स की स्थिति क्या है। बैंक्स की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि देश के विकास के लिए पूरी अर्थव्यवस्था का सहयोग बैंकों के माध्यम से होता है। Bank landing is essential for growth. Banks have to support growth. बैंक्स में एनपीए की स्थिति चिंता का विषय निश्चित रूप से है और सरकार का दृढ़ संकल्प है कि बैंकों को इस परिस्थिति से बाहर निकालना है और उसके लिए यह सरकार पूर्ण रूप से बैंकों का समर्थन भी करेगी। बैंक्स में केपिटल और डाला जाना चाहिए, बैंक्स में पिछले वर्ष भी हमने कैपिटल डाला था और इस वष्ाऩ भी डाल रहे हैं। बैंक्स की मैनेजमेंट को प्रोफेशनलाइज किया जाए। तरह-तरह के ऐसे कानून जो बैंक्स को ताकत दें कि इस परिस्थिति से जूझने के लिए उनके लिए भी हम विचार कर रहे हैं, एक कानून पर आज सदन में चर्चा भी होनी है। इसमें हमें समझना चाहिए कि एनपीएज़ की जो स्थिति है, इसमें कुछ मात्रा में ऐसे लोन भी हैं जो शायद गलत आधार पर दिए गए होंगे, उसकी अपने आप जांच होगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार था, मैं इसके दोषारोपण में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इसका एक बड़ा कारण है और हम सभी को राजनीतिक क्षेत्र में जिम्मेदारी से समझ लेना चाहिए कि जब विश्व में मंदी का दौर था और बिजनेस साइकिल्स कुछ क्षेत्रों के कमजोर होते हैं तो केवल वे क्षेत्र या सैक्टर ही कमजोर नहीं होते बल्कि उसकी कमजोरी का बैंकों की बैलेंसशीट के ऊपर भी पर भी प्रभाव पड़ता है। इसे हम ट्वीन बैलेंसशीट प्रोब्लम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे स्टील के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और यह पूरे विश्व में है कि चाइना में जो सरप्लस कैपेसिटी स्टील की है, कम दाम पर, सस्ते दाम पर बाकी दुनिया के बाजारों में चाइना अपना स्टील बेचता है और वहां की स्थानीय कम्पनियां उस दाम को मैच नहीं कर पातीं क्योंकि वह शायद कॉस्ट से भी कम दाम पर बेचता है।
हमने जैसा अभी पढ़ा कि टाटा स्टील ने कहा कि हम ब्रिटेन में से बाहर करेंगे, यह वही समस्या है। अमरीका ने तो लगभग 266 और 275 फीसदी एंटी डंपिंग डय़ूटी चाइना की स्टील पर लगा दी और यूरोप नहीं लगा पाया तो वहां यह स्थिति थी। हम लोगों ने भी कई कदम इस बारे में उठाए और सबसे बड़ा योगदान इन एनपीए में स्टील सैक्टर का है क्योंकि अगर हमारी कम्पनियों का स्टील नहीं बिकेगा तो स्वाभाविक है कि उन कम्पनियों में तकलीफ आएगी, उनकी बैलेंसशीट में तकलीफ आएगी और वे बैंकों का ऋण नहीं दे पाएंगीं और ऋण पर जो ब्याज देना है वह भी नहीं दे पाएंगीं। इस समस्या के हल के लिए हमने कस्टम डय़ूटी बढ़ाई, थोड़ी अन्य कार्रवाई की और उसके बाद हमने मिनिमम इम्पोर्ट प्राइज फिक्स कर दिया कि इससे कम दाम पर कोई स्टील भारत के अंदर नहीं आ सकता। इसका अच्छा असर हुआ कि हमारी स्टील मिलों का पिछले तीन-चार महीनों से दोबारा रिवाइवल शुरू हो गया और यह क्षेत्र टर्न-अराउंड करने लग पड़ेगा। इसी प्रकार से हाईवे सैक्टर के हाईवे प्रोजेक्ट बिलकुल स्थायी स्थिति में थी। जब दो साल पहले सरकार सत्ता में आई तो हमने पहले 17 टेंडर जो निकाले थे, उसमें एक व्यक्ति भी हाईवे का ठेका लेने को तैयार नहीं था। यह सिक सैक्टर बन चुका था। हाईवे आथोरिटी के साथ डिस्प्यूट्स थे और इसलिए नेशनल हाईवे आथोरिटी में जो पब्लिक फंड्स थे, सरकारी बजट के माध्यम से हमने खूब डाले और पिछले दो वााॉ में हाईवे सैक्टर बहुत बड़े तरीके से रिवाइव हुआ है, उसके कांट्रेक्टर्स के एनपीएज़ हैं, अब बेहतर स्थिति में उनके आने की संभावना बन रही है।
चीनी का दाम दुनिया के बाज़ारों में 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया था, इसलिए भारत की चीनी मिलों के ऊपर एक असर था। यह आज थोड़ा बढ़ा है। उससे सूगर सेक्टर में भी थोड़ी राहत मिली है। उनके जो एनपीएज़ हैं, वे धीरे-धीरे करेक्ट होने शुरू होंगे।
इसी प्रकार से, राज्यों की जो बिजली डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियाँ (डिस्कॉम्स) हैं, उनके संबंध में हम लोग "उदय " योजना लाए हैं। इसलिए एनपीए की स्थिति को हम लोग अड्रेस कर रहे हैं और आने वाले महीनों में प्रोविजनिंग करके जो एनपीए कागज़ पर बड़े दिखते हैं, एक तो सरकार की नीति है और आरबीआई ने भी यह नीति बनायी है कि एनपीए छिपाने से इस समस्या का हल नहीं होगा। ईमानदारी से वे बैलेंसशीट में रिफ्लेक्टेड हों और फिर उस समस्या को हल करने का प्रयास करें। कैपिटलाइजेशन करके, बैंक्स को प्रोफेशनलाइज करके इसे किया जाए और जो सेक्टोरल तकलीफ है, उनका हल ढूंढने से इसका हल निकलेगा।
कल चर्चा के दौरान, चूँकि यह राजस्व का प्रश्न है, तो डायरेक्ट-इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर कई प्रश्न आये थे। पिछले दो वर्ष, जो मंदी के वर्ष रहे। वर्ष 2014-15 में हमारा जो टोटल रिवेन्यू था, वह 9.4 पर्सेंट इंक्रीज़ हुआ। पिछले वर्ष यह लगभग 17 फीसदी बढ़ा। 17 फीसदी बढ़ने से पहली बार इस देश में हम जो बजट एस्टीमेट्स देते हैं, उस दिन तो हम कह देते हैं कि फलां क्षेत्र में इतना खर्च होगा, लेकिन आखिरी तीन-चार महीनों में उसे काटना शुरू कर देते हैं। यह पहला वष्ाऩ है, जिसमें जितना वास्तविक खर्च हुआ है, वह बजट एस्टीमेट से ज्यादा है, वह कटा नहीं है, where we exceeded the budget estimates. इस साल भी बढ़ते हुए राजस्व की वजह से विकास कार्यों के लिए जिन सरकारी योजनाओं में पैसा जाना है, उसे हम लोग रिकार्ड हाइएस्ट एवर डाल रहे हैं।
सरकार की टैक्सेशन नीति के पीछे जो उद्देश्य रहता है, उसमें एक स्वाभाविक उद्देश्य यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो "मेक इन इंडिया " का संकल्प है, वह अपने आप में पूरा हो। इसलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हम बार-बार कुछ चेंजेज लाते हैं। उन चेंजेज में हम लोग कस्टम डय़ूटी में कुछ क्षेत्रों में एग्जेम्पशन दे देते थे, काउंटरवेलिंग डय़ूटी में एग्जेम्पशन दे देते थे, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिसएडवांटेज पर रह जाती थी, उसको अपने बजट प्रोविजन्स में इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हम लोग रैशनलाइज़ करने का प्रयास करते हैं।
एक उद्देश्य यह रहता है कि देश में रोज़गार बढ़े। रोज़गार बढ़ाने के लिए हम लोग जिन क्षेत्रों में प्रयास कर सकते हैं, जैसे हाऊसिंग सेक्टर में इस बार हम लोगों ने बहुत रीबेट दी है। रॉयल्टी के ऊपर टैक्स 25 फीसदी से 10 फीसदी कर दिया गया। "स्टार्ट अप " के क्षेत्र में राहत देने की कोशिश की। धीरे-धीरे कारपोरेट टैक्स को भी रैशनलाइज़ करके ग्लोबली कंपीटिटिव इकोनॉमीज़ के स्तर पर लाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं।
एक विषय बार-बार आता है। कई बार टैक्स विभाग की छवि ऐसी रहती है जैसे वह बहुत-से लोगों को परेशान करता है। इसलिए टैक्स विभाग का और आम जनता का, टैक्स पेयर्स का आपस में एक-दूसरे से जो इंटरैक्शन है, वह मिनिमाइज़ हो जाए, सबसे कम हो जाए, हमारा यह प्रयास रहता है। जो डिस्प्युट्स हैं, वे अधिक से अधिक कम हो जाएं, हमारा यह प्रयास रहता है। पिछले वष्ाऩ जो टैक्स रिटर्न्स गयी हैं, वे ई-मेल के माध्यम से जाती हैं और 94 पर्सेंट का एसेसमेंट भी इलैक्ट्रोनिक मोड से होता है। करीब चार करोड़ 14 लाख रिटर्न्स इलक्ट्रॉनिक मोड से एसेस होकर लोगों तक पहुंच जाती हैं। एक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि जैसे पहले टैक्स रिफण्ड्स लेकर व्यक्ति घर आता था, फिर उसमें विचित्र प्रकार की शिकायतें मिलती थीं, पिछले वर्ष दो करोड़ दस लाख रिफण्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली कम्यूनिकेट हुए है, जिससे इंटरएक्शन धीरे-धीरे समाप्त हो जाए। इसमें छोटा एमाउण्ट नहीं, करीब एक लाख 22 हजार करोड़ रुपये की रिफण्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड से कम्यूनिकेट करके, स्पीड पोस्ट के माध्यम से 24 या 48 घण्टे में पैसा सीधे पहुंच जाता है। विभाग की ओर से हम लोग जो अपील्स दायर करते हैं, जिनसे लिटिगेशन बढ़ती है, एक टारगेट है कि उनको आधा कर दिया जाए। पिछले वर्ष आईटीएटी के सामने, सीएसटीएट के सामने और हाईकोर्ट के सामने हमने एक बड़ी संख्या में, जब मैं बड़ी संख्या कह रहा हूं तो आईटीएटी के सामने 5743 अपील्स, सीएसटीएटी में 5261, हाईकोर्ट में 5700 अपील्स को हमने वापस लेने का निर्णय कर लिया, क्योंकि विभाग अनावश्यक लिटिगेशन करे, इसका भी कोई उद्देश्य नहीं रहता है।
एक प्रश्न पूछा गया, दादा सौगत राय जी ने कहा कि छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर को आप किस प्रकार रिलीफ देते हैं, क्या रिलीफ दिया है? Shri Veerappa Moily said that our tax-GDP ratio is still a matter of worry and that it is inadequate. The third question is: How do we increase the tax base? Now, you have to address all the three questions. If you keep raising the exemption limit, you reduce the tax base. So, there is an apparent contradiction also in the points which were raised. How do we do the balancing act? इस सरकार के तीनों बजट्स जो अभी तक आए हैं, हमारा प्रयास रहता है कि छोटे टैक्स पेयर के हाथ में अधिक से अधिक पैसा रहे, ताकि वह अधिक से अधिक व्यय कर पाए और उसके खर्च करने से भी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। पहली बार हम लोगों ने इनवेस्टमेंट्स पर जो सेक्शन 80सी के तहत एग्जम्पशन लिमिट थी, उसे एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी, ताकि लोग जितनी बचत करेंगे, उतना कम टैक्स देना पड़ेगा और वह बचत देश के विकास में लगती है। उसके बाद मैंने यह कहा, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि धीरे-धीरे इस देश को हमें पेंशन्ड सोसाइटी बनाना है, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बाकी लोगों के लिए भी, इसलिए जो नेशनल पेंशन स्कीम में इनवेस्ट करेगा, उसे 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। यह चीज केवल छोटे-मध्यम टैक्सपेयर्स के लिए थी। जो हाउस प्रॉपर्टी में इनवेस्ट करता है, उसके लिए पहले एक लाख रुपये की छूट थी, उसे हमने डेढ़ लाख रुपये कर दिया। इस बार मैंने कहा कि अगर पहला घर बना रहे हो तो 50,000 रुपये की छूट और मिलेगी। इसके अतिरिक्त, हर टैक्सपेयर जिसकी आमदनी पांच लाख रुपये तक है, उसको 2,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है, उसे बढ़ाकर हमने 5,000 रुपये कर दिया। पिछली बार हमने हेल्थकेयर इंश्योरेंस पॉलिसीज और सीनियर सिटिजन हेल्थकेयर के लिए जो खर्च होता है, उसकी लिमिट बढ़ा दी। जो कर्मचारी हैं, जो ट्रांसपोर्ट पर पैसा खर्च करते हैं, वह उनके व्यवसाय के साथ सम्बंधित है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की एग्जम्पशन बढ़ा दी। जो लोग किराए के घरों मे रहते हैं, उनको वष्ाऩ में 60,000 रुपये तक किराए में छूट में दे दी। ये अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ताकि टैक्स बेस बरकरार रहे और छोटे टैक्सपेयर को उसकी सहायता मिलती रहे।
इसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह मानता हूं कि हमने इस साल के बजट में प्रिजम्प्टिव इनकम का एक प्रकार से नया अध्याय बनाया है। इस देश में जितने प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डाक्टर्स हैं, सेल्फ-इम्प्लायड लोग हैं, बड़ी संख्या में हैं। एक शिकायत यह रहती है कि वे लोग बड़ी संख्या में टैक्स भरते हैं या नहीं, किताबें मेंटेन कर पाते हैं या नहीं, तो हमने कहा कि जिसकी 50 लाख रुपये तक सालाना इनकम है, ढाई लाख रुपये तक इनकम एग्जम्प्टेड हैं, ढाई लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक, इसमें मुझे लगता है कि कुछ दो-तीन प्रतिशत लोगों को छोड़कर सारे प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। उनको कोई किताब मैंटेन करने की जरूरत नहीं है, सिम्पल एक पेज की रिटर्न फाइल कीजिए, अपनी इनकम डिक्लेयर कीजिए और जितनी भी आपकी आमदनी हुई है, उसका पचास प्रतिशत आपकी इनकम मानी जाएगी, पचास परसेंट आपका खर्च माना जाएगा। It is a presumptive income. इससे लाखों की संख्या में प्रोफेशनल्स के लिए केवल सरलता ही नहीं आती है, डिस्प्यूट भी कम होता है, भ्रष्टाचार की टैक्स विभाग में सम्भावना भी कम होती है और उस वर्ग के हाथ में खर्च करने के लिए और आमदनी आ जाती है।
इसी प्रकार से देश के जितने कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, छोटी वर्कशॉप्स चलाने वाले हैं, जिनकी दो करोड़ रुपये तक की सालाना टर्नओवर है और दो करोड़ की टर्नओवर में शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स बड़ी मात्रा में आते हैं। यही सुविधा उसको दे दी गयी है कि कोई किताब मैंटेन करने की जरूरत नहीं है, केवल एक पेज की रिटर्न फाइल कीजिए। आपकी आठ परसेंट रिटर्न को प्रज्युम्ड इनकम माना जाएगा। उसमें आपको जो स्टेटय़ुटरी रिडक्शन 80सी वगैरह का मिलता है, वह लीजिए और जितना टैक्स बनता है, उसको भरिए। जिस प्रकार से सेलरिड इम्पलाइज की रिटर्न सरल होती है, प्रोफेशनल्स की, छोटे मध्यम वर्गीय ट्रेडर्स की, इन सभी को इस प्रकार से रिलीफ देना कि उनके हाथ में एक प्रकार से आमदनी आ जाए। These are all relief to the small and middle level taxpayer, both procedural and substantive itself.
एक प्रश्न उठा कि ब्लैक मनी के संबंध में आपकी क्या नीति है? क्यों सरकार कदम नहीं उठा रही है? मोइली साहब ने कहा कि एक बार जब हम लोगों की सरकार थी, लेकिन उस वक्त वित्त मंत्री आपके थे, सरकार आपकी नहीं थी, सरकार यूनाइटेड फ्रंट की थी। वह वाऩ 1997 था, जब हम लोग एक स्कीम लेकर आए थे, जिसमें 33 हजार करोड़ रुपये की ब्लैक मनी आ गयी, जबकि आपकी बहुत कम आयी है। अध्यक्ष जी, पहली बार हम लोग कानून लेकर आए हैं कि विदेश में जो पैसा है, जिस किसी का कोई असैट है, आप डिक्लेयर कीजिए। एचएसबीसी के अकाउंट में साढ़े छः हजार करोड़ रुपये असैस हुए, लिंचस्टाइन के अकाउंट्स में हुआ। उनके खिलाफ प्रोसीक्युशन्स फाइल किए गए। ब्लैक मनी कानून के तहत बहुत संख्या में लोगों ने डेक्लरेशन्स दिए। उसमें टैक्स आया। चार-सवा चार हजार करोड़ रुपये उसमें डिसक्लोज किया गया। उसके अतिरिक्त भी पिछले वर्ष में हमने असैसमेंट के माध्यम से 71 हजार करोड़ रुपये की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में फर्दर ब्लैक मनी नॉर्मल प्रोसीजर में अनअर्थ की।
पनामा में भी जो केस आए हैं। हर व्यक्ति जिसका नाम आया है, उसको नोटिस जा चुका है। उनसे जवाब मांगा गया है कि बताइए किस वजह से आपका यह असैट बाहर था। किस के पास आरबीआई की परमीशन थी और किसने उसे टैक्स रिटर्न में दिखाया है या नहीं? यह सब वैरीफाई होगा और जिस-जिस का गैर-कानूनी माना जाएगा, उस पर हमने जो कानून पारित किया है, उसके तहत एक्शन लिया जाएगा।
इस बारे में हम लोग यह समझ लें कि केवल आंकड़ा देने से तुलना नहीं होती है। The Congress Party in the 1980s brought the Bearer Bond Scheme, which was called the Black Bonds. The total amount that you could unearth. उसमें यह था कि जो व्यक्ति दस हजार रुपये का बॉण्ड खरीदेगा, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वह अपने कैश पैसे से दस हजार रुपये का बॉण्ड खरीद ले। दस हजार रुपये के उसको इतने वाऩ बाद 12 हजार रुपये मिल जाएंगे और वह 12 हजार रुपये एकदम लेजटिमेट व्हाइट हो जाएंगे। How much was the success? It was Rs.964 crore. What happened in 1997 when the United Front Government supported by the Congress was in power? That is the scheme which Mr. Moily referred. They came out with the most ill-advised VDIS – Voluntary Disclosure of Income Scheme. I will tell you why it was most ill-advised. Declare your black money and pay 30 per cent tax.
It was an amnesty scheme. They said that if you are declaring gold and jewellery in 1997, that gold and jewellery would be valued at the prices of 1987 and that is why I called it ill-advised. An amount of Rs. 33,000 crore was declared and about Rs. 9,700 crore of tax was paid.
और उसकी विशेषता क्या हुई, सिस्टम में कोई पैसा नहीं आया। No new money came into the system, no cash came into the system and most of the declarants were women and minors.
लोगों ने अपने माइनर बच्चों के नाम पर या पत्नियों के नाम पर ज्यूलरी या थोड़ी सी प्रोपर्टी दिखानी शुरू कर दी और 1997 में कहा कि 1987 की वैल्यू पर यह मेरी ज्यूलरी है और मैं उस ज्यूलरी पर टैक्स दे रहा हूं। केवल जो उनके पास गोल्ड स्टोर्ड था या थोड़ी सी प्रोपर्टी थी, उसे व्हाइट कर दिया और उसके ऊपर 9700 करोड़ रुपये टैक्स दे दिया और वह डोमैस्टिक ब्लैक मनी थी, उसमें फॉरेन ब्लैक मनी नहीं थी। किसी ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
That Scheme was challenged in the Supreme Court and prima facie the challenge was a strong challenge. जिस आदमी ने 1987 में ईमानदारी से टैक्स दिया he paid tax at the 1987 value of the rupee. So the honest tax payer paid his tax at the 1987 value of the rupee, the tax evader in 1997 is being given the facility of paying it at the value of 1987 and there is no penalty and no interest on top of it.
So, that scheme was completely discriminatory against the honest tax payer. If you honestly pay your taxes, you will pay at the current value, but here you will pay your tax at the value of the rupee 10 years earlier and without any penalty and interest and I am surprised Mr. Moily said that this was a highly successful scheme. This scheme could have been struck down as discrimination against the honest tax payer, but for the Government assuring the Court that henceforth they would not come out with such schemes.
What we have done in the Black Money case and in the present Budget is not to have offered any amnesty scheme. In the Black Money Act, you pay 30 per cent tax and 30 per cent penalty. So 100 per cent penalty is not amnesty and this time even to settle disputes, what we have said in the Budget is, if any income has escaped assessment, you can now declare it, but you will have to pay 45 per cent tax as against the 30 per cent tax. अगर आपकी कोई फर्स्ट अपील लैवल पर है तो हमने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्रिएट कर दिया और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में कहा कि जिस दिन असैसमैन्ट आर्डर हुआ, वह सारा अमाउंट दीजिए और ब्याज दीजिए। जो अपील में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स केसिज पैंडिंग हैं, so that we can settle that. जो रिट्रोस्पैक्टिव टैक्सेशन के विक्टिम्स हैं, उनके लिए हमने स्कीम दी कि प्रिंसिपल अमाउंट दीजिए, क्योंकि आपको यह अंदाजा नहीं था कि आने वाली फ्यूचर डेट पर टैक्स लग सकता है।
इसके अतिरिक्त इस वष्ाऩ हमने 33 टैक्सेशन आफिशियल्स को, जिसमें ग्रुप ‘ए’ के भी सात लोग थे, उन्हें कंपलसरिली रिटायर किया, जिन पर आरोप थे। 72 लोगों को सर्विस से डिसमिस किया, जिसमें ग्रुप ‘ए’ के 6 लोग थे। इसलिए एक प्रकार से ईमानदार टैक्स पेयर के लिए एक रीजनेबल रेट्स हो जाएं और वह टैक्स देता रहे। चाहे अधिकारी करप्ट बेइमान हो, तो उसकी डिस्क्रिशन भी कम करो और उस पर कार्रवाई भी करो। लोगों ने इस बार यह कार्रवाई कई प्रकार से करने का प्रयास किया है। इंडिविजुअल टैक्सेशन के प्रपोज़ल के संबंध में महताब जी का कहना था कि जो पैनल्टी है, 50 पर्सेंट से 200 पर्सेंट तक होगी, it is a wide range. What is the discretion? In the earlier law, Mahtab ji, the range was wider, 100 to 300 per cent. We have narrowed it down from 50 to 200 per cent. We have put guidelines that if there is unreporting, it will be 50 per cent and if it is deliberate misreporting, it can go up to 200 per cent. So, we have created a distinction. So, there are guidelines now as to how the discretion has to be exercised.
When you said, your tax-GDP ratio is low, it is low because we have to get people into the culture of paying taxes. For the Central taxes, you are right, the tax-GDP ratio is 10.8 per cent. But if you take the country as a whole, that is the Centre and the States together, the tax-GDP ratio is 16.6 per cent.
Mahtabji also raised the question of remission that जो रैमिशन नहीं करता, उस वक्त ऑफर नहीं करता, उसके खिलाफ अपील नहीं है। उस स्टेज पर नहीं है, लेकिन फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील है। He can take that ground at that stage. So, some remedy is there. You cannot have multiple remedies which will only increase litigation.
Mr. Saugata Roy wanted to know what steps you are taking to live up to what you have said to bring down corporate tax rate to 25 per cent. If I abruptly bring it down, I had linked it to the phasing out of the exemptions. So, as I will phase out exemptions, because exemptions are to be phased out with effect from dates which were notified in those exemptions, this year nothing has phased out. So I would suffer a hit and not be able to maintain the fiscal deficit. But to show my honest intention, दादा हमने दो चीज़ें इस बार की हैं कि जो नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस देश में लगाता है और कोई एग्ज़ैम्पशन क्लेम नहीं करता तो प्रॉफिट पर उसको सीधा 25 पर्सेंट टैक्स लगेगा और जो पांच करोड़ रूपये से कम वाले हैं, इस साल उनका एक पर्सेंट कम कर रहे हैं और एक-एक पर्सेंट कम करते हुए, उसको 25 पर्सेंट तक लाएंगे। इस बार हमने उसका भी एक पर्सेंट कम कर दिया है।
कुछ लोगों ने कृिष की टेक्सेशन के बारे में कहा था। संविधान में स्पट प्रावधान है और इस दिशा में इसको लगाने का केंद्र का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कृिष क्षेत्र वैसे भी दबाव की परिस्थिति में है।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Even those companies, who are earning more than crores of rupees.
SHRI ARUN JAITLEY: In any case, Mahtab ji, you are a veteran in this House. This category of people earning from agriculture in crores is very little. In any case, please remember, under the Constitution of India, the Centre has no power. It is a State subject. I would advise you not to advise your Chief Minister to levy it in Odisha. मैं आपको कहूंगा यह आपके अधिकार में है, परंतु ओडीशा में मत लगाइए।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: A case is pending in Patna High Court concerning a number of people who are indulging in this type of activity, showing more than Rs. 200 crore profit.
SHRI ARUN JAITLEY: I am aware of it. महताब जी, दो अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। One is honest agricultural income. You may have a large income which is a separate case. That is a rare case. वे औसतन ऐसे केसेज़ नहीं हैं। कुछ केसेज़ ऐसे हैं कि लोग अन्य साधनों से कमाए हुए धन को कृिष इनकम में पास ऑफ कर देते हैं। That is a case of evasion. That will be dealt with under the law. That the assessing officer can deal with. लेकिन इस बहाने कृिष पर लगाया जाए, ऐसा इराद न केंद्र सरकार का है और न ही केंद्र के पास इसका अधिकार है और हम राज्यों को भी राय देंगे कि अभी इस देश की कृिष की जो स्थिति है, उसको लगाने का कोई औचित्य नहीं है।
एक प्रश्न श्री जितेन्द्र रेड्डी ने उठाया है और वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह सचमुच बहुत लोगों की नजर में नहीं आया है। I will compliment Shri Jithender Reddy for raising that issue. Under the new Land Acquisition Law, there is no tax or TDS on acquisition of land and on land compensation. Even though there is no tax but there is a TDS provision of the Income Tax which applies. So, obviously, there is a conflict between the provision of the Income Tax Act and the subsequently enacted Land Acquisition Law. I would compliment the hon. Member for having noticed this contradiction. This dispute has also come up in the Kerala High Court and they have given some judgement to this effect. I am seized of this problem and I am going to take a view on this because obviously the intention of the Parliament is expressed by the subsequent law which is the 2013 law. So, in view of this, we will try and resolve the anomaly which you have pointed out. That is all I want to tell the hon. Member while complimenting him for raising this particular issue.
कई लोगों ने सदन में भी, सदन के बाहर भी टैक्स ऑन गोल्ड के ऊपर एक विषय उठाया है। मैंने पहले भी कहा कि देश को जीएसटी की दिशा में बढ़ना है और जीएसटी की दिशा में बढ़ने की दृिट से कोई औचित्य नहीं होगा कि हम लोग कुछ आइटम्स ऐसे हैं, जिन्हें जीएसटी से बाहर रख पाएं और बाहर रखते हैं तो जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्सेशन है या रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है, उसे 18 परसेंट से नीचे मैन्टेन करना अपने आप में कठिन होगा। विशेा रूप से लग्जरी गुड्स के ऊपर टैक्सेशन न लगे इसका औचित्य नहीं है। मैंने पहले भी इस सदन को आश्वासन दिया था कि इस ट्रेड में किसी का हैरास्मेंट हो, यह हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए स्पट गाइड लाइन्स दे दी गई हैं और जिसके तहत सेल्फ असेस्मेंट, हर राज्य वैट लगाता है, जो वैट की उनकी रिटर्न है, वही टैक्स के लिए रिटर्न होगी। अधिकतर राज्य एक परसेंट लगाते हैं, केवल केरल पाँच परसेंट लगाता है। जो उनकी वैट की रिटर्न होगी, उसी क्वांटम पर उनको वन परसेंट देना पड़ेगा। कोई फिजिकल वेरीफिकेशन, इंस्पेक्शन नहीं होगा। इसमें गाइड लाइन्स स्पट रूप से दिए जा चुके हैं। इसको और सरल करने के लिए हम लोगों ने डॉ0 अशोक लाहिरी, जो पहले सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, उसमें ट्रेड रेप्रिजेन्टेटिव्स भी हैं और जो भी इसको इनफोर्स करने और सरल करने के लिए उनके सुझाव होंगे, उनके ऊपर हम विचार करेंगे। टैक्सेशन तो देना पड़ेगा, लेकिन उस बहाने किसी का हैरास्मेंट हो, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए आपके जो भी सुझाव हों, उन्हें आप दीजिए, हम निश्चित रूप से उन सुझावों को भी कंसीडर करेंगे।
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): सर, टैक्स लगाने के लिए हमारी तरफ से मना नहीं है। जब कभी कोई ओनर गोल्ड स्मिथ के पास में जाता है और उससे बोलता है कि हमें यह हार बनाकर दीजिए। हमारे हैदराबाद के चारमीनार की गलियों के अन्दर में कारीगर रहते हैं। Lot of Bengali people have come and settled there as karigars. अब इन कारीगर्स के पास में वह जो काम करा लेता है, काम कराने के बाद में अगर वह शॉप पर जाएगा तो शॉप के अन्दर आप टैक्स कीजिए, लेकिन अगर कारीगर के पास में जाकर वह कराता है तो वहाँ टैक्स नहीं होना चाहिए।
श्री अरुण जेटली : आपका सुझाव बिल्कुल सही है। इसलिए इस दुप्रचार का हिस्सा न बनें। जो प्राइमरी मैन्यूफैक्चरर है, उस पर लगता है। जिसकी पिछले वर्ष 12 करोड़ रूपए की टर्न ओवर थी और इस वष्ाऩ 6 करोड़ रूपए की टर्न ओवर है, वह कारीगर नहीं होता। यह मेन रिटेल बिग शोरूम्स के ऊपर है। यह मिनिमम थ्रेशोल्ड है। यह उसी पर है। जॉब वर्क पर नहीं है। मैं केवल इतना कहूँगा कि इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो भी डॉ0 लाहिरी कमेटी सुझाव देगी, जिसमें ट्रेडरेप्रिजेन्टेटिव्स भी हैं, उसको हम लोग निश्चित रूप से कंसीडर करेंगे।
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : ग्रामीण एरिया में जो स्वर्णकार हैं, उन्हें इससे एग्जम्प्ट रखा जाए।...(व्यवधान)
श्री अरुण जेटली : आपने वही महताब जी वाली बात कर दी कि किसान 200 करोड़ रूपए कमाता है, ग्रामीण क्षेत्र वाला 12 करोड़ रूपए की टर्न ओवर तो नहीं करता। दीपेन्द्र जी, आपने चूँकि इस पर रेज़ किया है, This back of the envelope economy will not work. I will give you the reason. आज आपको बहुत हमदर्दी है। आप याद रखिए कि 2013 में जब करंट अकाउंट डैफिसिट 4.5 परसेंट को क्रास कर चुका था, तो आप लोगों की सरकार 80:20 स्कीम लाई थी। इस देश के अंदर सोना नहीं निकलता, सोने की खानें नहीं हैं। सारा विदेश से आता है। लगभग ढाई लाख करोड़ रुपया केवल गोल्ड इंपोर्ट में यह देश खर्चता है फॉरैन एक्सचेंज में। आपकी सरकार ने यह कानून बना दिया था कि केवल वह व्यक्ति इस देश में सोना ला सकता है जो उसमें से 20 परसेंट बाद में एक्सपोर्ट करेगा। उस वक्त तो गाँव वाले की चिन्ता आपको नहीं थी! ... (व्यवधान) गाँव वाला तो एक्सपोर्ट नहीं करता! यह हमारी सरकार की उदारदिली है कि हम लोगों ने इस चीज़ को नज़रंदाज़ किया। 16 मई, 2014 को लोक सभा चुनाव के परिणाम आए। सरकार ने 26 मई को शपथ ली। 16 और 26 के बीच में एक आदेश पारित हो गया कि केवल 6 या 7 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेज़ इस देश में सोना ला सकते हैं। ...(व्यवधान) उस वक्त तो इस गाँव वाले स्वर्णकार की चिन्ता आपको नहीं थी। वह तारीख है 16 मई और 26 मई 2014 के बीच में, और हम लोगों की यह उदारदिली थी कि यह जो विषय था कि यह 16 मई और 26 मई के बीच में कैसे आदेश पास हो गया, हम इसकी चिन्ता न करें।
तीसरा जो था कस्टम्स डय़ूटी, आप गोल्ड इकोनॉमी को समझ लीजिए। The higher the Customs Duty, the more is the smuggling. आज देश का जो कस्टम विभाग है, आप ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट पर रेगुलरली जाते हैं, किसी कस्टम्स अधिकारी से पूछ लीजिए कि What are the smuggled items? उनकी अधिकतर एनर्जी गोल्ड स्मगलिंग को रोकने में लगती है। रोज़ किसी न किसी कस्टम्स काउंटर पर वे पकड़े जाते हैं, समुद्र के हों या एयरपोर्ट के हों। इस देश की जो सोने की एपेटाइट है, वह लगभग 1100 टन सालाना है। उस एपेटाइट को भरने के लिए ढाई लाख करोड़ रुपये फॉरैन एक्सचेंज का सोना हर साल आता है। शायद जब आपकी सरकार ने करंट डैफिसिट अकाउंट 4.7 पर था, तो इस ढाई लाख करोड़ को बचाने के लिए, ताकि रुपया जो 69 पर था, नीचे आए, इसीलिए कदम उठाया होगा। मैं उस कदम के संबंध में नहीं कह रहा हूँ। जितनी कस्टम्स डय़ूटी आप बढ़ाते हैं, उतना स्मगल्ड रूट्स से आता है, जितनी रीज़नेबल रखते हैं, उतना ऑफिशियल रूट से आता है। इसलिए यह जो सुझाव आता है कि कस्टम्स डय़ूटी बढ़ा दो, इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस की सरकारें पहल करें और सोने पर राज्यों में जो वैट लगाया हुआ है, उसको समाप्त कर दें। केरल में चुनाव हो रहा है, वहाँ पाँच परसेंट वैट है। आपको एक परसेंट एक्साइज़ पर तकलीफ है, उस पाँच परसेंट वैट पर तकलीफ नहीं है? ...(व्यवधान) मुझे आज तक यह राजनीति, यह अर्थव्यवस्था समझ नहीं आई कि सूट से तो आपको घृणा है, लेकिन सोने से बहुत लगाव है। ...(व्यवधान) आप देखिए, कि कोई सर्दी में गरम कपड़ा पहन ले तो हमें तकलीफ है लेकिन सोने के साथ हमारा बड़ा लगाव है। ...(व्यवधान)
अध्यक्षा जी, इस वित्त विधेयक में आर.बी.आई. एक्ट में भी तब्दीली की गई है और देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में आर.बी.आई. से भी चर्चा हुई । आर.बी.आई. के साथ कंसल्टेशन में ये एमेंडेमेंट्स हम लोगों ने ड्राफ्ट किये हैं कि देश में मुद्रास्फीति कम हो, इन्फ्लेशन कम हो, ग्रोथ टार्गेट्स उसकी वजह से कम हों, इन्फ्लेशन टार्गेटिंग हर पांच साल बाद उसके टार्गेट तय हो और एक मोनेटरी पॉलिसी कमेटी हो, जिसमें तीन नुमाइन्दे सरकार के, तीन आर.बी.आई. के हों और उसमें एक कॉस्टिंग वोट गवर्नर की हो।
इसके अतिरिक्त कई विषय और माननीय सदस्यों ने इसमें जोड़े हैं। मैं केवल दो विषयों पर ध्यान आकर्िात करना चाहूंगा कि कई विष्ाय ऐसे होते हैं, बजट और फाइनेंस बिल पेश करने के बाद हमारे समक्ष आते हैं। समक्ष आने के बाद उस पर हम सुनवाई करते हैं और चार-पांच ऐसे प्रपोजल्स हैं, जो मैंने एमेंडमेंट्स दे दिये हैं, जिनमें छोटी-छोटी तब्दीलियां की हैं। अगर उस पर कोई स्पष्टीकरण चाहेगा तो मैं दे सकता हूं।
एक अन्तिम विष्ाय, जो माननीय मेरे मित्र हर बार चर्चा होती है। मैं उसका इस बार थोड़ा आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहूंगा। देश के जितने राज्य हैं, आज 14वें फाइनेंस कमीशन के बाद वे राज्य अपना टैक्सेशन इकट्ठा करते हैं और उनको सैण्ट्रल टैक्सेशन पूल से 42 परसेंट हम सहायता करते हैं। इस 42 परसेंट के अतिरिक्त कुछ फाइनेंस कमीशन की स्पेशल ग्राण्ट्स होती हैं, जो उन्होंने तय की हैं। कुछ उसके अलावा सैण्ट्रल स्कीम्स हैं, कुछ में 100 परसेंट फंडेड है, कुछ 60:40 फंडेड हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं, जो रैवेन्यू डैफीसिट हैं। नोर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, हिल स्टेट्स हैं, वे डिसएडवांटेज स्टेट्स हैं। इसके अतिरिक्त वैस्ट बंगाल और केरल रेवेन्यू डैफीसिट रहते हैं तो उनका पूरा रैवेन्यू करने के लिए सुझाव दिये गये हैं।
आध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद हैदराबाद तेलंगाना में जाने से आध्र प्रदेश की एक स्वाभाविक कठिनाई है। इसमें जो कठिन एरियाज़ हैं, मैं केवल आध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में कह दूं कि इसमें न केवल मैं उनको बार-बार आश्वासन देता रहा हूं और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आध्र प्रदेश को किसी प्रकार से भी साधनों की कोई तकलीफ हम लोग आने नहीं देंगे।
I will speak in English because some of you understand English better. Under the 13th Finance Commission, the undivided State, that is, both Telangana and Andhra taken together, had got Rs. 98,820 crore, in all, all grants taken together from the Centre over a period of five years. Andhra Pradesh has about 52 per cent of the share and Telangana has about 48 per cent of the share.
Now, if the State was notionally divided five years earlier, Andhra’s share comes to about Rs. 52,000 crore for the entire five year period. Now, Andhra has to start afresh; it has not got Hyderabad; it has to build a Capital; it has to complete Polavaram Project; it has some Central Institutions. We have provided to Andhra Pradesh, Central Institutions to compensate them because a large number of Central Institutions have gone to Telangana. I am not counting most of them.
So, you got about Rs. 50,000 crore in the 13th Finance Commission, which is approximately about Rs. 10,000 crore on an average every year. These are the approximate figures and I may be slightly inaccurate. In the first year, that is, 2014-15, which was a part year and so, we paid the amounts. The amount of revenue that we gave, the taxation share for Andhra, shot up to Rs. 14,100 crore.
In 2015-16, we have given Rs. 21,900 crore which is the right of Andhra Pradesh. It is not a favour to Andhra Pradesh because under the Re-organisation Act, something has to be given. For revenue deficit under the Re-organization Act over and above this Rs. 21,900 crore, we have given Rs. 6,609 crore. We have given another Rs. 1,259 crore under the Commission. Then, SDRs have been given. Additionally some more amounts are to be given under the Re-organisation Act. We have now already given that. For the first year, Andhra Pradesh has calculated the revenue deficit at about Rs. 13,000 crore. We are verifying that. We are an account payee of Andhra Pradesh till the final amount is settled. This is one amount on which what we have given is less than what Andhra Pradesh has claimed. This was for the first year, that is, 2014-15, we have given Rs. 2,800 crore so far because this will have to be given in instalments annually.
For all subsequent years, the revenue deficit is being paid each year. This year also, it will be paid and last year also, it has been paid. But first year, some amount will have to be settled. For capital, we have already given Rs. 2,050 crore. NITI Aayog has assessed a certain amount. Andhra Pradesh wants a little more than that. We can settle that amount. Some amount has been given for Polavaram.
So, totally, under the Re-organization Act, we have given over and above the Fourteenth Finance Commission Rs. 6,403 crore. Some more has to be given towards capital, some more has to be given for first year’s revenue deficit, and for Polavaram, we are trying to organise from the special fund which we have created under NABARD so that a substantial part of the polavaram will be funded. All I want to assure you is that as a State which has lost a lot of revenue after the partition, every rupee that Andhra Pradesh is entitled to and which it requires is being given.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Do you not think that we should wait for the Supreme Court judgement? … (Interruptions)
SHRI ARUN JAITLEY: It is not a problem. Andhra has a few districts which are severe drought districts. You also have that problem.
The second problem is that under the Andhra Pradesh Re-organisation Act, there is a Central commitment on Polavaram. I cannot go back on that commitment. … (Interruptions)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: There was a statement that we will form a committee. … (Interruptions)
SHRI ARUN JAITLEY: We will settle it. We can look at Odisha’s grievances independently but I cannot go back on the Andhra Act. … (Interruptions) It is an Act passed by both Houses of Parliament. … (Interruptions) I am conscious of Odisha’s concerns.
माननीय अध्यक्ष : अभी उस विाय पर चर्चा नहीं हो रही है। प्लीज़, आप लोग बैठिए।Mr. Minister, you can continue.
… (Interruptions)
12.59 hours (At this stage, Shri Tathagata Satpathy and some other hon. Members left the House.) SHRI ARUN JAITLEY: All that I will say is after all, it was the UPA Government which had proposed the Re-organisation Act and if there is a provision in the Re-organisation Act, I cannot disregard it and I have to honour that provision and therefore, I want to assure the hon. Members that we will take it into consideration.
Madam, with these few words, I commend that the Finance Bill, 2016-17 be accepted.
माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, बैठिए। आपकी बात उन्होंने बोल दी है।
13.00 hours HON. SPEAKER: Please do not talk about Polavaram project or anything. Jithender Reddy Ji, whatever he wanted to say he has said it.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: The question is:
“That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2016-17, be taken into consideration.” The motion was adopted.
… (Interruptions)
श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : मैडम, मैंने प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाया था। ...(व्यवधान) पास होने के बाद ...(व्यवधान) रूलिंग देने का वादा किया था। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर अभी नहीं होगा। आई ऐम सॉरी।
…( व्यवधान)
SHRI ASADUDDIN OWAISI: Madam, yesterday I had raised a point of order stating that under article 110 sub-section (1).… (Interruptions)
HON. SPEAKER: I know it. कंसीड्रेशन जब करती हूं, तब बताती हूं।
The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.
SHRI ASADUDDIN OWAISI: Madam, you are passing the Bill. Madam, before that, you give the ruling.
HON. SPEAKER: Before passing, I will tell you.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Yes, I know.
Clause 2 Income Tax HON. SPEAKER: The question is: “That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 2 was added to the Bill. Clause 3 Amendment of Section 2 Amendment made “Page 6, after line 9, insert— ‘(e) in clause (42A), after the second proviso and before
Explanation 1, the following proviso shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2017, namely:--
‘Provided also that in the case of a share of a company (not being a share listed in a recognized stock exchange in India), the provisions of this clause shall have effect as if for the words “thirty-six months”, the words “twenty-four months” had been substituted.’.’.” (1) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 3, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted Clause 3, as amended, was added to the Bill.
Clauses 4 to 6 were added to the Bill.
Clause 7 Amendment of Section 10 Amendments made: “Page 6, omit line 32 to 39.” (2) “Page 6, omit line 46 to 51.” (3) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 7, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted Clause 7, as amended, was added to the Bill. Clauses 8 to 15 were added to the Bill. Clause 16 Insertion of new section 35 ABA Amendments made: “Page 9, after line 43, insert—
“(3) Where, in a previous year, any deduction has been claimed and granted to the assessee under sub-section (l), and, subsequently, there is failure to comply with any of the provisions of this section, then,--
(a) the deduction shall be deemed to have been wrongly allowed;
(b) the Assessing Officer may, notwithstanding anything contained in this Act, re-compute the total income of the assessee for the said previous year and make the necessary rectification;
(c) the provisions of section 154 shall, so far as may be, apply and the period of four years specified in sub-section (7) of that section being reckoned from the end of the previous year in which the failure to comply with the provisions of this section takes place.”.” (4) “Page 10, line 7, after “employed by the assessee”, insert “or payable in such manner as may be prescribed.”.” (5) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 16, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted Clause16, as amended, was added to the Bill.
Clauses 17 and 18 were added to the Bill.
Clause 19 Amendment of Section 35CCC Amendment made: “Page 10, for lines 42 and 43, substitute— Amendment of section
35CCC. ‘19. In section 35CCC of the Income-tax Act, in sub-section (l), the following proviso shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2017, namely:--
‘Provided that for the assessment year beginning on or after the 1st day of April, 2021, the provisions of this sub-section shall have effect as if for the words, “a sum equal to one and one-half times of”, the words “a sum equal to” had been substituted.’.’.” (6) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 19, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted Clause19, as amended, was added to the Bill.
Clauses 20 to 29 were added to the Bill.
Motion Re: Suspension of Rule 80 (i) SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:
“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.7 to the Finance Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.” HON. SPEAKER: The question is:
“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.7 to the Finance Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.” The motion was adopted.
New Clause 29 A Amendment made:
Page 13, after line 14, insert-
Amendment of section 49.
29A. In section 49 of the Income-tax Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2017, namely:-
“(5) Where the capital gain arises from the transfer of an asset declared under the Income Declaration Scheme, 2016, and the tax, surcharge and penalty have been paid in accordance with the provisions of the Scheme on the fair market value of the asset as on the date of commencement of the Scheme, the cost of acquisition of the asset shall be deemed to be the fair market value of the asset which has been taken into account for the purposes of the said Scheme.”.’. (7) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is:
“That new clause 29(A) be added to the Bill.” The motion was adopted.
New clause 29 (A) was added to the Bill.
Clauses 30 to 40 were added to the Bill.
Clause 41 Amendment of Section 80-1AB Amendments made: Page 16, line 18, after“company”, insert “or a limited liability partnership”. (8) Page 16, after line 26, insert- 6 of 2009 ‘(iii) “limited liability partnership” means a partnership referred to in clause (n) of sub-section (l) of section (2) of the Limited Liability Partnership Act, 2008.’. (9) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 41, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 41, as amended, was added to the Bill. Clause 42 was added to the Bill. Clause 43 Insertion of new section 80-1BA Amendments made: Page 16, line 44, omit“in accordance with such guidelines as may be prescribed”. (10) Page 16, line 49, for“on which the project”, substitute “on which the building plan of such housing project”. (11) Page 17, for lines 3 and 11, substitute- “(d) the project is on a plot of land measuring not less than-
(i) one thousand square metres, where the project is located with in the cities of Chennai, Delhi, Kolkata or Mumbai or within the distance, measured aerially, of twenty-five kilometres from the municipal limits of these cities; or
(ii) two thousand square metres, where the project is located in any other place;
(da) the project is the only housing project on the plot of land as specified in clause (d);
(e) the built-up area of the residential unit comprised in the housing project does not exceed-
(i) thirty square metres, where the project is located within the cities of Chennai, Delhi, Kolkata or Mumbai or within the distance, measured aerially, of twenty-five kilometres from the municipal limits of these cities; or
(ii) sixty square metres, where the project is located in any other place;”. (12) Page 17, line 19, for“within the area”, substitute “within the distance, measured aerially,”. (13) Page 17, line 22, for“area other than the areas”, substitute “place other, than the place”. (14) Page 17, line 24, for“undertaking which”, substitute “accessee who”. (15) Page 17, line 33, omit“under any scheme for the housing”. (16) Page 17, line 41, for“by the Central Government”, substitute “to approve the building plan by or under any law for the time being in force”. (17) Page 17, line 44, for“dwelling”, substitute “residential”. (18) Page 17, line 45, for“specify”, substitute “approve”. (19) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 43, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 43, as amended, was added to the Bill.
Clauses 44 and 45 were added to the Bill.
Clause 46 Amendment of Section 92D Amendment made: Page 19, line 3, for“clause (viii)”, substitute “clause (x)”. (20) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 46, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 46, as amended, was added to the Bill. Clause 47 was added to the Bill. Motion Re: Suspension of Rule 80(i) SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I beg to move: “That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 21 to the Finance Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.” HON. SPEAKER: The question is: “That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 21 to the Finance Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.” The motion was adopted. New Clause 47A Amendment made: Page 19, after line 21, insert — Amendment of section 111A
47 A. In section 111A of the Income-tax Act with effect from the 1st day of April 2017,--
(i) in sub-section (I), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:--
"Provided further that nothing contained in clause (b) shall apply to a transaction undertaken on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and where the consideration for such transaction is paid or payable in foreign currency." ;
(ii) for the Explanationbelow sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-
'Explanation.-Forthe purposes of this section,-
(a) "equity oriented fund" shall have the meaning assigned to it in the Explanationto clause (38) of section 10;
(b) "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005;
28 of 2005
(c) "recognised stock exchange" shall have the meaning assigned to it in clause (ii) of the Explanation I to sub-section (5) of section 43.'.'. (21) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is:
“That New Clause 47A be added to the Bill.” The motion was adopted.
New Clause 47A was added to the Bill.
Clause 48 was added to the Bill.
Clause 49 Insertion of new section 115BA Amendments made: Page19 for lines 35 and 36, substitute- "(b) the company is not engaged in any business other than the business of manufacture or production of any article or thing and research in relation to, or distribution of, such article or thing manufactured or produced by it; and". (22) Page 19, for lines 51 to 53, substitute-
"(4) Nothing contained in this section shall apply unless the option is exercised by the person in the prescribed manner on or before the due date specified under sub-section (I) of section 139 for furnishing the first of the returns of income which the person is required to furnish under the provisions of this Act:
Provided that once the option has been exercised for any previous year, it cannot be subsequently withdrawn for the same or any other previous year.". (23) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 49, as amended, stand part of the Bill.
The motion was adopted.
Clause 49 was added to the Bill.
Clause 50 Insertion of new section 115 BBDA Amendment made:- Page 20, for lines 5 to 7, substitute,-- "income in aggregate exceeding ten lakh rupees, by way of
dividends declared, distributed or paid by a domestic company or companies, the income-tax payable shall be the aggregate of-
(a) the amount of income-tax calculated on the income by way of such dividends in aggregate exceeding ten lakh rupees, at the rate of”. (24) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 50, as amended, stand part of the Bill.
The motion was adopted.
Clause 50 was added to the Bill.
Clause 51 was added to the Bill.
Clause 52 Insertion of new section 115 BBF Amendments made: Page 20, afterline 29, insert,-
"(3) The eligible assessee may exercise the option for taxation of income by way of royalty in respect of a patent developed and registered in India in accordance with the provisions of this section, in the prescribed manner, on or before the due date specified under sub-section (I) of section 139 for furnishing the return of income for the relevant previous year.
(4) Where an eligible assessee opts for taxation of income by way of royalty in respect of a patent developed and registered in India for any previous year in accordance with the provisions of this section and the assessee offers the income for taxation for any of the five assessment years relevant to the previous year succeeding the previous year not in accordance with the provisions of sub-section (I), then, the assessee shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section for five assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which such income has not been offered to tax in accordance with the provisions of sub-section (I).". (25) Page 20, line 31, for "the expenditure incurred by the assessee", substitute "at least seventy-five per cent of the expenditure incurred in India by the eligible assessee". (26) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 52, as amended, stand part of the Bill.
The motion was adopted.
Clause 52 was added to the Bill.
Clause 53 Amendment of section 115 JB Amendment made: Page 21, lines 42 and 43, omit, "on or after the 1st day of April, 2016". (27) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 53, as amended, stand part of the Bill. The motion was adopted. Clause 53 was added to the Bill. Clauses 54 to 59 were added to the Bill. Clause 60 Insertion of new Chapter XII-EB Amendments made: Page 24, after line 30, insert--
"Provided that so much of the accreted income as is attributable to the following assets and liability, if any related to such asset shall be ignored for the purposes of sub-section (I), namely:-
(i) any asset which is established to have been directly acquired by the trust or institution out of its income of the nature referred to in clause (I) of section 10;
(ii) any asset acquired by the trust or institution during the period beginning from the date of its creation or establishment and ending on the date from which the registration under section 12AA became effective, if the trust or institution has not been allowed any benefit of sections 11 and 12 during the said period:
Provided further that where due to the first proviso to sub-
section (2) of section 12A, the benefit of sections 11 and 12 have been allowed to the trust or the institution in respect of any previous year or years beginning prior to the date from which the registration under section 12AA is effective, then for the purposes of clause
(ii) of the first proviso, the registration shall be deemed to have become effective from the first day of the earliest previous year:". (28) Page 24, line 31, for "Provided that", substitute "Provided also that". (29) Page 24, forlines 51 and 52, substitute— "(i) the date on which,-
(a) the period for filing appeal under section 253 against the order cancelling the registration expires and no appeal has been filed by the trust or the institution; or
(b) the order in any appeal, confirming the cancellation of the registration, is received by the trust or institution, in a case referred to in clause (i) of sub-section (3);". (30) Page 25, for lines 1 and 2, substitute— “(iii) the date on which,--
(a) the period for filing appeal under section 253 against the order rejecting the application expires and no appeal has been filed by the trust or the institution; or
(b) the order in any appeal, confirming the cancellation of the application, is received by the trust or institution, in a case referred to in sub-clause (b) of clause (ii) of sub-section (3);". (31) Page 25, after line 21, insert— "(iii) registration under section 12AA shall include any registration obtained under section 12A as it stood before its amendment by the Finance (No.2) Act, 1996.". (32) 33 of 1996 HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 60, as amended, stand part of the Bill.
The motion was adopted.
Clause 60 was added to the Bill.
Clauses 61 to 65 were added to the Bill.
Clause 66 Amendment of section 143 Amendment made: Page 26, for lines 41 to 43, substitute— '(II) for sub-section (ID), the following sub-section shall be substituted, namely:-
"(ID) Notwithstanding anything contained in sub-section (I), the processing of a return shall not be necessary before the expiry of the period specified in the second proviso to sub-section (I), where a notice has been issued to the assessee under sub-section (2):
Provided that such return shall be processed before the issuance of an order under sub-section (3). ";'. (33) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 66, as amended, stand part of the Bill.
The motion was adopted.
Clause 66 was added to the Bill.
Clauses 67 to 80 were added to the Bill.
Clause 81 Amendment of new section 194 LBC Amendment made: Page 31, after line 38, insert – “Provided that where the payee is a non-resident (not being a company) or a foreign company, no deduction shall be made in respect of any income that is not chargeable to tax under the provisions of the Act.”. (34) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 81, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 81, as amended, was added to the Bill. Clauses 82 to 85 were added to the Bill. Clause 86 Amendment of Section 206C Amendments made: Page 32, omitlines 24 to 28. (35) Page 32, after line 41, insert – “(1F) Every person, being a seller, who receives any amount as consideration for sale of a motor vehicle of the value exceeding ten lakh rupees, shall, at the time of receipt of such amount, collect from the buyer, a sum equal to one per cent of the sale consideration as income-tax.”. (36) Page 32, for lines 42 and 43, substitute,— '(iv) after sub-section (11), in the Explanation,—
(A) in clause (aa), in sub-clause (ii), after the word, brackets, figure and letter "sub-section (1D)", the words, brackets, figure and letter "or sub-section (1F)" shall be inserted;
(B) in clause (c), after the word "sold", the words, brackets, figure and letter "or services referred to in sub-section (1D) are provided" shall be inserted.’. (37) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 86, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 86, as amended, was added to the Bill.
Clauses 87 to 95 were added to the Bill.
Clause 96 Insertion of new section 270A Amendments made: Page 35, line 34, for "may direct", substitute "may, during the course of any proceedings under this Act, direct". (38) Page 35, for lines 49 and 50, substitute,—
"(f) the amount of deemed total income reassessed as per the provisions of section 115JB or section 115JC, as the case may be, is greater than the deemed total income assessed or reassessed immediately before such reassessment;
(g) the income assessed or reassessed has the effect of reducing the loss or converting such loss into income.".(39)
Page 36, line 48, for "Commissioner or the Commissioner (Appeals)", substitute "Commissioner (Appeals) or the Commissioner or the Principle Commissioner". (40) Page 37, for lines 25 to 28, substitute — "(10) The tax payable in respect of the under-reported income shall be—
(a) where no return of income has been furnished and the income has been assessed for the first time, the amount of tax calculated on the under-reported income as increased by the maximum amount not chargeable to tax as if it were the total income;
(b) where the total income determined under clause (a) of subsection (1) of section 143 or assessed, reassessed or recomputed in a preceding order is a loss, the amount of tax calculated on the under-reported income as if it were the total income;
(c) in any other case, determined, in accordance with the formula— (X-Y) where, X = the amount of tax calculated on the under-reported income as increased by the total income determined under clause (a) of sub-section (1) of section 143 or total income assessed, reassessed or recomputed in a preceding order as if it were the total income; and Y = the amount of tax calculated on the total income determined under clause (a) of sub-section (1) of section 143 or total income assessed, reassessed or recomputed in a preceding order.". (41) Page 37, for line 33, substitute— "Assessing Officer, the Commissioner (Appeals), the Commissioner or the Principal Commissioner, as the case may be.". (42) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 96, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 96, as amended, was added to the Bill.
Clause 97 Insertion of new section 270AA Amendments made: Page 37, line 37, after "under section 276C", insert "or section 276CC". (43) Page 37, line 49, after "under section 276C", insert "or section 276CC". (44) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 97, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 97, as amended, was added to the Bill. Clauses 98 to 106 were added to the Bill. Motion Re: Suspension of Rule 80(i) SHRI ARUN JAITLEY : Madam, I beg to move:
“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 45* to the Finance Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.” HON. SPEAKER: The question is:
“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 45 to the Finance Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.” The motion was adopted.
________________________________________________________________ * Vide Amendments list No. 1 circulated on 29.4.2016.
New Clause 106A Amendment made:
Page 40, after line 6, insert— Amendment of section 276C. 106 A. In section 276C of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April, 2017, in sub-section (1), --
(a) in the opening portion, for the word "imposable", the words "imposable, or under-reports his income," shall be substituted;
(b) in clause (i) after the words "amount sought to be evaded", the words "or tax on under-reported income" shall be substituted.'. (45) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is:
“That new clause 106A be added to the Bill.” The motion was adopted.
New clause 106A was added to the Bill.
Clauses 107 to 111 were added to the Bill.
Clause 112 Amendment of Fourth Schedule Amendment made: Page 43, omit lines 39 and 40. (46) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 112, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 112, as amended, was added to the Bill. Clauses 113 to 145 were added to the Bill. Clause 146 Amendment of Section 66D HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena -- Not present. The question is: “That clauses 146 to 191 stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clauses 146 to 191 were added to the Bill. Clause 192 Applicability of certain provisions of Income Tax Act and of chapter V of Wealth Tax Act Amendment made: Page 58, line 11, after“and of section”, insert “119, section 138 and section”. (47) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 192, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 192, as amended, was added to the Bill. Clauses 193 to 217 were added to the Bill. Clause 218 Amendment of Section 2 Amendment made: Page 64, for lines 27 to 30, substitute— ‘(iv) after clause (cccc), the following clause shall be inserted, namely:-- ‘(cccci) “Policy Rate” means the rate for repo-transactions under sub-section (12AB) of section 17;’;’. (51) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 218, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 218, as amended, was added to the Bill. Clause 219 Insertion of new Chapter 111F Amendments made: Page 65, for line 25, substitute— “(b) Governor of the Reserve Bank of India or his representative (not below the rank of Deputy Governor) – member;”. (52) Page 65, line 30, after“prescribed”, insert “by the Central Government”. (53) Page 65, line 35, after“prescribed”, insert “by the Central Government”. (54) Page 67, line 45, for“sub-section (4)”, substitute “sub-section 3)” (55) (Shri Arun Jaitley) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 219, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 219, as amended, was added to the Bill. Clauses 220 to 238 were added to the Bill. The First Schedule to the Fifteenth Schedule were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.