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Lok Sabha Debates

Discussion On The Payment Of Wages(Amendment) Bill, 2004 As Passed By Rajya ... on 17 August, 2005

> Title : Discussion on the payment of wages(Amendment) Bill, 2004 as passed by Rajya Sabha.

15.05 hrs PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL, 2004   MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Item No. 8, Shri K. Chandrasekhar Rao.

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT  (SHRI K. CHANDRA SHEKHAR RAO): Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. ”     MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. ” श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मजदूरी( संदाय) संशोधन अधिनयम, २००४ का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अधनियम ऐसा अधनियम है जो मजदूरों को समय पर निर्धारित वेतन दिलवाने का काम करता है और नियम विरूद्ध उनके वेतन आदि में से कटौती पर रोक लगाने का काम करता है। वैसे इस विधेयक में प्रमुख रूप से दो ही बातें हैं, परंतु उससे सम्बन्धित कुछ टेक्नीकल धाराएं, शब्दावली हैं, उनमें संशोधन करने का प्रयास है और कुल-मिला कर धारा १,२,३,७,८,१५,२०,२४ और २६ में छोटे-छोटे संशोधन हैं परन्तु प्रमुख रूप से संशोधन यह है कि इस एक्ट में सन् १९८२ में एक संशोधन किया गया था और वर्ष १९८२ में मजदूरों को जो वेतन दिया जाता है उसकी अधिकतम सीमा एक हजार रुपए की थी और वर्ष १९८२ में संशोधन किया गया था उसमें एक हजार रुपए से बढ़ा कर १६०० रुपए की अधिकतम सीमा कर दी गई। इस संशोधन विधेयक में १६०० रुपए के स्थान पर ६५०० रुपए की अधिकतम सीमा का प्रावधान है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर वर्तमान मंत्री जी को तो धन्यवाद देना ही चाहता हूं परन्तु और ज्यादा धन्यवाद उस समय की सरकार को और उस समय के श्रम मंत्री श्री शरद यादव जी को देना चाहता हूं। वह इसलिए कि वर्ष २००२ में जो संशोधन विधेयक पेश हुआ था, वर्ष १९८२ और वर्ष २००२ में, यानी २० साल के बाद यह २० साल का अंतर इस बात को दर्शाता है कि इस देश में मजदूरों के प्रति जो अन्याय, अत्याचार और शोषण होता है उसके प्रति सरकार को जैसे जागरूक होना चाहिए, वैसे सरकार जागरूक नहीं रही है क्योंकि सन् १९८२ में एक हजार रुपए की बजाए १६०० रुपए की अधिकतम सीमा की गई और २० वर्षों में महंगाई में कई गुना वृद्धि हुई, न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने का अनेक बार प्रयास हुआ और मांग की गई, इसलिए समय-समय पर कमीशन बैठे। उन्होंने अपनी अनुशंसाएं दीं, परन्तु २० साल तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। उस सरकार ने २० साल के अंतराल के बाद १६०० रुपए से ६५०० रुपए का प्रावधान किया और उसी को लेकर माननीय मंत्री इस सदन में हमसे इस विषय को स्वीकृत कराने के लिए आग्रह कर रहे हैं। इस विधेयक पर श्रम संबंधी जो स्थायी समति ने भी विचार-विमर्श किया और उस ने विचार-विमर्श करने के बाद अनेक सुझाव ÉÊnA[i21] ।

             उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि उन सुझावों का भी यदि समावेश, जैसा उन्होंने कहा, वैसे कर दिया जाता, तो अच्छा था। मंत्री जी ने आंशिकरूप से सुझावों को माना है, परन्तु समति के जो बाकी सुझाव थे, उन्हें नहीं माना। जिन सुझावों को नहीं माना है, उनके बारे में, मैं अन्त में बताने की कोशिश करूंगा।

महोदय, यह विधेयक वर्ष २००२ में प्रस्तुत हुआ और राज्य सभा में चर्चा हुई। वर्ष २००४ में राज्य सभा से पारित हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस अधनियम के अन्तर्गत जो प्रावधान हैं, उनका उल्लंघन अब भी देश में हो रहा है। मजदूरों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। इसमें प्रावधान है कि जिस फैक्ट्री में १००० संख्या तक कर्मचारी या श्रमिक हैं, वहां हर महीने के ५ तारीख तक वेतन हर हालत में दे दिया जाना चाहिए और इससे अधिक श्रमिक जहां हैं, वहां प्रत्येक मास की १० तारीख तक वेतन दे दिया जाना चाहिए, लेकिन देखने में यह आता है कि ५ और १० तारीख तक वेतन देने के प्रावधान का संस्थानों द्वारा पालन नहीं किया जाता है।

महोदय, जब यह अधनियम बनाया गया था, उस समय कंप्यूटर का युग नहीं था। उस समय रोकड़-बहीखाते हाथ से लिखे जाते थे। पेमेंट शीट, कटौती शीट आदि सभी हाथ से बनाते थे। इस कारण काफी समय इसमें दिया गया है, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब कंप्यूटर का जमाना आ गया है। सरकार के सारे विभागों में महीने के अंतिम तथि के दूसरे दिन, यानी १ तारीख को पेमेंट कर दिया जाता है, परन्तु इन संस्थानों में या इस एक्ट की परधि में जो-जो संस्थान आते हैं, उनमें आज भी ५ और १० तारीख को वेतन देने का का नियम होने के बावजूद वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। मैं नागदा की बिरला मिल में नौकरी करता था, तब भी यही स्थिति थी। आप ५ और १० तारीख को भी प्रयास कर के सारे देश में इस एक्ट के अन्तर्गत आने वाले संस्थानों के श्रमिकों को वेतन मिल जाए, तो अच्छा है। यदि १ से ५ तारीख के बीच में वेतन दिला दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिन मजदूरों को २ हजार, ५ हजार या १० हजार वेतन मिलता है, वे उसे १ तारीख को बैंक में जमा करा सकते हैं जिससे उन्हें १० दिन का ब्याज मिल जाएगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि १ तारीख को वेतन दे देते हैं, तो मजदूर की स्थिति मजबूत होती है, उसे फायदा होता है। किसी मजदूर को २ हजार, ३ हजार या ५ हजार वेतन मिलता है और उसका भुगतान यदि १० तारीख को होता है, तो उससे मैनेजमेंट को फायदा होता है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि १, २ या ३ तारीख तक हर हालत में संस्थानों के श्रमिकों को वेतन दिलाने की व्यवस्था करेंगे, तो उत्तम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने १, २ या ३ तारीख को मजदूर को वेतन देने का सुझाव दिया है, उस बारे में मंत्री जी अभी फिलहाल तो कोई दूसरा विधेयक लाने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विधेयक में जो भी त्रुटियां हैं, उन्हें ठीक करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें, तो अच्छा होगा।

महोदय, नियमों के विरुद्ध मजदूरों के वेतन से कटौतियां होती हैं। व्यक्तिगत रूप से श्रमिक, इस कटौती के विरुद्ध, लेबर एक्ट के अन्तर्गत किसी न किसी न्यायालय में जाते हैं। पहले लेबर कोर्ट में, फिर इंडस्टि्रयल कोर्ट में और फिर उच्च न्यायालय में जाते हैं और कई बार ऐसा देखने में आता है कि डिसीजन होने में साल भर या दो साल लग जाते हैं और न्यायालय से न्याय ही नहीं मिलता है। ऐसा अनेक प्रकरणों में देखने में आता है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। इस प्रकार से अनियमित और अवैधानिक कटौती के कारण जो श्रमिक न्यायालय में गए, वे प्रकरण वहां चल ही रहे हैं। यदि न्यायालय में प्रकरण चलते हैं, तो एक्ट में जुर्माने के जो प्रावधान हैं उनके अनुसार मैनेजमेंट पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वर्तमान अधनियम में जुर्माना बढ़ाया गया है। पहले एक्ट के अनुसार रु.२५० थे। अब उन्हें बढ़ाकर रु.७५० कर दिया गया है। कुछ धाराओं में और ज्यादा जुर्माना बढ़ाया गया है, परन्तु मैनेजमेंट के ऊपर ७५० या १५०० रुपए जुर्माने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह मजदूर और मजदूर यूनियनों को हतोत्साहित करने के लिए अगर कोई ट्रेड यूनियन लीडर है तो उसकी जान-बूझकर हरैस करने के लिए अनियमित कटौती कर लेते हैं या उल्टी-सीधी जगह काम पर भेजेंगे और कुछ परेशान करेंगे ताकि वह ट्रेड यूनियन में भाग लेता है, उससे हतोत्साहित हो जाये और अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ सके, इसलिए उसको जान-बूझकर परेशान करते हैं और जब परेशान करते हैं और वह कहीं न्यायालय में जाता है तो उसको न्याय नहीं मिलता है।

मैं आपको गुड़गांव का ताजा उदाहरण याद दिलाना चाहता हूं, उनकी क्या गलती थी, वे ट्रेड यूनियन बनाना चाहते थे। ट्रेड यूनियन बनाने का यह संवैधानिक अधिकार है और मैनेजमेंट अवसर नहीं देना चाहता था। जो ट्रेड यूनियन के मैम्बर बने, उनको परेशान कर रहे थे, चार श्रमिकों को निकाल दिया। मजदूरों ने कहा कि इनको गलत निकाला है, आप इनको वापस रखो तो कुछ और लोगों को नोटिस दे दिये। ट्रेड यूनियन के मैम्बर बन गये तो किसी को सो काज़ नोटिस देकर कह दिया कि क्यों नहीं, तुमको नौकरी से निकाला जाये, परन्तु उस मैनेजमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि प्रावधान होने के बाद भी ट्रेड यूनियन राइट हमारे यहां के श्रमिकों को होने के बाद भी ऐसा कोई आपराधिक दण्ड देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए वे चिन्ता नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह धनराशि के रूप में जो आप जुर्माना कर रहे हैं, इसके साथ-साथ आपराधिक प्रकरण मानकर अगर वह दोषी पाया जाता है तो ३ महीने, ६ महीने, ८ महीने, साल भर, दो साल या तीन साल की सजा का प्रावधान अगर करेंगे तो इस पर शायद अमल हो सकेगा, नहीं तो आप और हम सब इस अधनियम में कुछ भी लिख लेंगे, इसमें आंकड़े लिख लेंगे, परन्तु व्यावहारिक रूप में उस पर अमल नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है।

एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा, हालांकि यह २० साल बाद संशोधन हुआ और १६०० के बजाय ६५०० रुपये हो रहे हैं, परन्तु इस बीच में देश के भिन्न-भिन्न श्रमिक संगठनों ने और श्रमिकों के हित में काम करने वाले लोगों ने या श्रमिकों के बारे में अच्छा अध्ययन रखने वाले लोगों ने अध्ययन करके कुछ जानकारियां दीं और जानकारियों के आधार पर श्रम सम्बन्धी स्थायी समति ने भी एक राय दी है, अपना प्रतिवेदन दिया है, अनुशंसा की है कि यह ६५०० रुपये को दस हजार रुपये कर दिया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध होगा कि यह ६५०० रुपये के बजाय आप १० हजार रुपये करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि यह जो धारा-दो और तीन में परिभाषा दी है और परिभाषा में जिन-जिन संस्थानों को हमने इस अधनियम के दायरे में लाने का उल्लेख किया है, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जो आज भी वंचित हैं और वे वंचित होने के कारण यह एक्ट उन पर लागू नहीं होता है, यह तो संगठित श्रमिकों के लिए है, कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संस्थानों के लिए है और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जिन पर लागू होता है, परन्तु कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र, इसमें ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिकों के ऊपर तो यह लागू होता है, परन्तु ठेकेदार अधनियम एक अलग बना हुआ है और उसमें प्रावधान है कि २० व्यक्ति से जो काम कराएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर बाद में दस कर दिया। अब उसमें भी जान-बूझकर अनियमितता करते हैं। पति भी ठेकेदार, पत्नी भी ठेकेदार और लड़का भी ठेकेदार और सब के नाम पर अलग-अलग, जैसे २० की सीमा है तो १८-१८ कर्मचारी रख लिए और ठेकेदार एक भी उस परधि में नहीं आता है, जिसके कारण उनको न्यूनतम मजदूरी का कानून लागू हो और न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ी। मैंने उदाहरण के लिए बताया कि उसमें २० सदस्य या कर्मचारी होने चाहिए तो वे २० नहीं दर्शाते हैं, १८ ही दर्शाते हैं और जो एक्ट में लागू होना चाहिए, वह उन पर लागू नहीं होने देते हैं। उन पर ठेकेदार एक्ट भी लागू नहीं होता और न्यूनतम मजदूरी वाला एक्ट भी लागू नहीं होता। ऐसे इस देश में करोडों लोग हैं, जो इस अधनियम की परधि में नहीं आते हैं, उससे वंचित हो रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक वृहद अध्ययन करने के बाद, एक विस्तृत अधनियम बनाने के लिए आप ऐसा कोई विधेयक लायें।[i22]  खेतिहर श्रमिक, ठेला हांकने वाले, गोदामों में काम करने वाले श्रमिक भी जाएं। बीढ़ी श्रमिकों की भी इस देश में बहुत बड़ी समस्या है। अनेक राज्यों में बीड़ी श्रमिक काम करते हैं। अब उनके लिए नियम बन गया है कि वे चाहे हजार या दो हजार बीढ़ी बनाएं, उनको सीमित रूपया दिया जाएगा। कई जगह तो घण्टों के हिसाब से पैसा देते हैं। अलग-अलग ठेकेदार अपने-अपने सिस्टम से काम करते हैं। बीड़ी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। ऐसे में कटौती की बात करना बेमानी होगा। मेरी यह जानकारी है कि द्वितीय श्रमिक आयोग ने इस संबंध में एक राय दी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस द्वितीय श्रमिक आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करें और जो भी श्रमिकों के हित में अच्छी बातें हैं, उनको अंगीकार करते हुए एक विस्तृत विधेयक भिन्न-भिन्न अधनियमों के माध्यम से लाकर श्रमिकों के हित में बनाएं। हमारे बहुत से मित्र नारा लगाते हैं कि यदि व्यक्ति भूखा है तो उसे कानून-कायदा कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसी परिस्थति में वह संघर्ष पर उतारू हो जाता है। अगर देश के मजदूर और मालिक आमने-सामने खड़े होंगे तो देश का विकास होने की बजाय देश के विकास में बाधाएं पहुंचेंगी और देश में अनेक समस्याएं खड़ी होंगी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए श्रम विभाग की स्थायी समति ने भी उल्लेख किया है और मेरी जानकारी के अनुसार उसकी रिपोर्ट में है कि जो औद्योगिक प्रबन्ध समति होती है, उसमें श्रमिकों की भागीदारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक का पैसा लगता है और एक का श्रम लगता है। श्रमिक को श्रम के बारे में अनुभव होता है और मालिक जो पैसा लगाता है उसे संस्थान के बारे में पता होता है। इसलिए एक पहलू वह बताए और एक पहलू श्रमिक बताए। यदि श्रमिक की भागीदारी प्रबंध समति में होगी तो देश में औद्योगिक विकास तेज गति से होगा और कानून कायदों का भी पालन हो सकेगा। लेकिन जो प्रबंध समतियां होती हैं, वे केवल मनेजमेंट के लिए ही होती हैं या मनेजमेंट अपना बोर्ड बना लेती है और उसमें प्रेजीडेंट, वाइस प्रेजीडेंट, सैक्रेटरी, मैनेजर इत्यादि इस प्रकार के लोग रहते हैं, उसमें श्रमिकों का कोई प्रतनधि नहीं होता है। इससे निर्णय के समय में उनको कठिनाई आती है और उनके विचारों में मतभेद होता है और जो भी व्यूह रचना बनती है, वह आधी अधूरी होती है। इससे देश के औद्योगिक विकास में बाधाएं आती है। इस देश में श्रमिकों के संबंध में अनेक समस्याएं हैं। उन सब का अध्ययन करने की आवश्यकता है। इन २० वर्षों में साढ़े सौलह सौ के बजाए साढ़े छह हजार की अधिकतम सीमा की गई है। इस प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक प्रावधान है कि हर पांच साल में इसका सर्वे होगा और जब सर्वे का प्रतिवेदन राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा तो उसके आधार पर इस अधनियम में प्रावधान किया जाएगा। परन्तु वह सर्वे बीस-बीस साल, पच्चीस-पच्चीस साल तक नहीं होता है। यदि होता भी है तो वह फाइलों में ही पड़ा रहता है और वे फाइलें कहां हैं, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं होता है। यदि इसी प्रकार से बीस-बीस साल के अंतराल में मजदूरों के हित में संशोधन आएंगे तो यह ठीक नहीं होगा। इसकी एक निर्धारित अवधि होनी चाहिए। यदि एक निर्धरित अवधि में सर्वे रिपोर्ट नहीं आती है तो उनकी सीमा निर्धारण में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा तय कर लें कि यदि निर्धारित अवधि में सर्वे रिपोर्ट नहीं आई तो दस या पन्द्रह या बीस प्रतिशत कंडीशनल बढ़ेगा और जब वह प्रतिवेदन आ जाएगा तो विचार करते समय कम या ज्यादा जो भी होगा, उसे एडजस्ट कर लिया जाएगा[MSOffice23] । इस प्रकार की कोई व्यवस्था लागू करेंगे तो ठीक होगा।

 

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहां कुछ ट्रेड यूनियन्स कहती हैं कि केवल राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि निजीकरण होना चाहिए और कुछ कहते हैं कि दूसरा कोई वाद होना चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है कि देश का औद्योगीकरण होना चाहिए, उद्योगों का श्रमिकीकरण होना चाहिए और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। श्रमिकों को ऐसा लगना चाहिए कि यह उद्योग मेरा है और इसे देश हित में व्यवस्थित रूप से चलाने की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार की भावना नहीं होगी तो इस देश में औद्योगिक विकास नहीं होगा और औद्योगिक इकाइयां, जो पिछले वर्षों में तेज गति से रुग्णता की ओर बढ़ रही हैं, वह गति नहीं रुकेगी और मिल मालिक या उद्योगपति एक उद्योग बंद करेगा, सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं, वह लेगा और अगले स्थान पर जाकर उद्योग लगाएगा, इसे बंद कर देगा, इस प्रकार की प्रवृतियां चलती रहेंगी।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका व्यापक अध्ययन करके एक व्यापक अधनियम बनाने के लिए विधेयक लाएं और इस देश में मजदूरों के साथ जो अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है, उससे उन्हें मुक्ति दिलाने की कृपा करें।

_________   श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : उपाध्यक्ष महोदय, पेमैंट ऑफ वेजेस एक्ट में अमैंडमैंट करने के लिए यह बिल लाया गया है, मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जैसे सामने वाली बैंच की ओर से मंत्री जी को बधाई दी गई है, मैं भी उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने १,६०० रुपये से बढ़ाकर ६,५०० रुपये की लमिट की है। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी की दरखास्त थी कि जैसे-जैसे प्राइस इंडैक्स बढ़ता जाए, उसी तरह लमिट को भी रेज़ किया जाए, लेकिन इम्प्लॉयमैंट इंश्योरैंस एक्ट और दूसरे एक्ट के अंदर वर्कर्स की डैफिनेशन दी गई है। उस डैफिनेशन को ध्यान में रखते हुए यह सीलिंग नक्की की गई है, ऐसा मैं मानता हूं।

15.29 hrs                      (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) मैं आपका ध्यान कई चीजों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे इस कानून के अंदर मजदूरों को समय से वेतन मिले और जो कटौतियां कानून के अंदर नहीं हैं, वैसी कटौतियां उसमें न हों, इसमें यह संरक्षण प्रदान करता हूं। यह कानून १९३६ का है। मैं सदस्यों को थोड़ी हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूं कि यह कानून लाने की जरूरत इस वजह से खड़ी हुई lÉÉÒ[R24] ।  मुम्बई और अहमदाबाद के कपड़ा मिलों में जब रिसेशन का पीरियड आया तो उनके जो मालिक थे, वे उनको कैश पैमेंट देने के बजाय they began to pay them in finished cloth. हम आपको इतना कपड़ा देते हैं, आप इसको बेचो और उसमें से आप अपनी तन्ख्वाह लो and which was very cumbersome on the part of the labours. क्योंकि लेबर के पास अपने खुद के रिसोर्सेस नहीं थे, इतनी जानकारी नहीं थी जिसकी वजह से वह कपड़ा बेच पाते और उसमें से अपनी मजदूरी का पैसा निकाल पाते।

इसका दूसरा कारण यह है कि उस जमाने में मजदूरों के लिए जब कोई ऐसी क्रेडिट फैसीलिटी नहीं थी, तो वे लोग बाहर से ब्याज पर पैसा लेते थे। जो लोग उनको ब्याज पर पैसा देते थे, वे उनसे बहुत ज्यादा ब्याज लेते थे जिससे मजदूरों के हाथ में बहुत ही कम पैसा आता था। इस कारण मारा-मारी के किस्से होते थे या जबरदस्ती उनकी पगार या तन्खवाह ले ली जाती थी। उस वक्त ऐसी भी परिस्थिति पैदा हुई कि जब कभी पैसा देने वाले लोगों को मजदूर नहीं मिलते थे तो वे मिल के मुकादम या जो लोग मिल में तन्ख्वाह वगैरह देते थे, उनके साथ सांठ-गांठ करके पैसा उनकी तन्खवाह में से कटवा लेते थे। इस वजह से यह कानून लाने की जरूरत पड़ी। यह कानून बहुत स्टिपूलेट करता है कि यदि एक हजार रुपये से कम है तो उसको हफ्ते में तन्ख्वाह मिलनी चाहिए या उससे ज्यादा है तो महीने में उसको तन्ख्वाह मिलनी चाहिए और वह तन्ख्वाह कैश में मिलनी चाहिए। जो लोग कैश में पैमेंट नहीं करेंगे, उन पर कानून के तहत एक्शन ले सकते हैं, ऐसे सब प्रावधान इसके अंदर किये गये हैं।

मैं मनिस्टर साहब का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने बहुत सालों तक यूनियन चलाई है और अभी भी चला रहा हूं। …( व्यवधान)  यूनियन चलाने के बाद मैंने देखा कि इसका इम्प्लीमैंटेशन स्टेट के हाथ में है। स्टेट के हाथ में होने की वजह से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, खासकर १९९० के बाद जब प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का प्रौसैस इस देश के अंदर शुरू हुआ, तो मजदूर और मजदूरों के वेल्फेयर के लिए जो कानून बने, वे उसका शिकार बने। अब लेबर मशीनरी है, लेबर डिपार्टमैंट है, उसमें कटौती नहीं हुई तो उसका बजट स्टेगनेट रहा या उसका इम्प्लीमैंटेशन बहुत ही स्लो हो गया। जिस तरह का विगार होना चाहिए, वह भी उसमें कम हुआ, ऐसा इसमें साफ दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि लेबर मशीनरी के पास अगर पूरे राज्य के लिए २५ या ५० इंसपैक्टर्स हैं, तो he is an Inspector under the Minimum Wages Act. He is also an Inspector under Payment of Wages Act. He is also an Inspector under the Abolition of Bonded Labour Act. चाइल्ड लेबर के एक्ट का भी वही इंसपैक्टर है। एज़ ए रिजल्ट, पैमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत जो केस फाइल करने चाहिए, वे भी बहुत कम फाइल हुए। इस कानून के तहत किसी को सजा हुई है या नहीं हुई, यह मुझे पता नहीं लेकिन कम से कम इंसपैक्शन इस कानून के तहत होते हैं।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि कानून तो सब फैक्टरीज और ऐस्टेबलिशमैंट पर लागू होता है लेकिन जहां पर खुद के एप्रोपियेट गवर्नमैंट के अमेंडमैंट हैं क्योंकि सैंटर और स्टेट गवर्नमैंट, दोनों को बताया गया है, उसके बजाए एप्रोपियेट गवर्नमैंट शब्द यूज किया गया है। सरकार के डिपार्टमैंट्स में जो कैजुअल लेबर्स रहते हैं, डेली वेजेज पर रहते हैं, वहां बहुत बड़े पैमाने पर इसका वायलेशन देखा गया है[r25] ।

        àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ­ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* Take, for example, the forest labourers in this country. Madam, there are 7.6 million forest labourers in this country. Most of them are tribals. Unfortunately,  they are not covered under the definition of “workers” so far. Take even the Forest Department. They employ lakhs of labourers for carrying out plantation activities. They carry out plantation activities regularly. It is a commercial activity and yet the labourers are not covered under the Act. They do not find the employee-employer relationship.

 दूसरे, मैं आपको एक मिसाल दूं, you know about the tendu leaf collectors. If you take the other minor forest produce collectors, they are not covered by the labour legislation. It is not applicable to the Forest Development Corporation, which is calling itself an institution, an establishment. ऐसे कानून उसमें लागू नहीं होते। मेरी होम मनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि बीड़ी मजदूरों की संख्या, मैं नहीं मानता हूं कि इस देश में जितनी फॉरेस्ट लेबर है, उनकी जितनी उनकी संख्या होगी। Even in the case of construction labourers, I would like to say that there are 4 crore construction labourers in this country; there are 23 crore agricultural labourers in this country. There are lakhs of labourers about swhom I was just talking. They work as forest labourers but they are not covered under the Act.  The Forest Department can make payment at any  time as they like. ऐसा नहीं है कि दस तारीख के अंदर उसकी तनख्वाह हो जाएगी या पन्द्रह तारीख को ही होगी। सबसे खराब बात यह है कि जब से सोशल फोरेस्ट्री का प्रोग्राम पूरे देश के अंदर विश्व बैंक हो या ग्लोबल बैंक सुविधाओं की तरफ से लोन्स से हम पूरे देश के अंदर चला रहे हैं, वहां पर एक ऐसा बहाना दिया जाता है कि चूंकि हमारे पास ग्रान्ट नहीं है, इसकी वजह से हम आपको तनख्वाह समय से नही दे सकते और यह एक ब्लेटेंट वॉयलेशन है। मैं इसी विभाग की बात नहीं कर रहा हूं, There is an increasing tendency among the Government Departments to employ a daily wage worker. जिसकी तनख्वाह की तारीख कोई नहीं होती। सरकारी कर्चमारियों की तनख्वाह २९ तारीख या ३० तारीख हो जाती है लेकिन इनकी तनख्वाह की कोई तारीख नहीं होती, न उन्हें पेमेंट की कोई स्लिप दी जाती है और न डिडक्शन की स्लिप दी जाती है। किसी भी सरकारी एशटेबलिशमेंट या सरकारी अफसर के ऊपर अगर कोई केस हमें दायर करना हो तो There are a number of States in which I have to ask the permission from the Legal Department of the State to file a case against the Department. यह परिस्थिति पूरे देश के अंदर दिखाई देती है, ऐसा मुझे लगता है जबकि इसकी वजह से उनका शोषण रुकना चाहिए था, उनकी तनख्वाह उन्हें समय से मिलनी चाहिए थी, उनको दूसरे लाभ मिलने चाहिए थे, वे इसके अंदर उन्हें नहीं मिले हैं।

मैं माननीय माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और चीज की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारी केन्द्रीय सरकार की सब योजनाएं हैं, खासकर ऐसे मजदूरों के लिए जो वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं जिसमें स्वर्ण जयन्ती योजना, स्वरोजगार योजना भी है और जिसके अंदर दूसरी स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना का समावेश होता है, इंदिरा आवास योजना का भी समावेश होता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि सभी राज्य सरकारें उसमें बल्कि मैं कहूंगा कि कोई राज्य सरकार बाकी नहीं है। मैडम, ऐसा हुआ है कि Under the Minimum Wages Act, I think Section 26 (1) or (2), the State Government can give exemption to the labourers working under a certain schedule employment. एक बार ऐसा एग्जेम्पशन मिलने के बाद उस शैडयूल्ड एम्पलॉयमेंट में काम करने वाले किसी भी मजदूर को मनिमम वेजेज अगर आप नहीं देते हैं तो कानून के तहत दूसरी किसी भी कोर्ट के अंदर केस भी आप फाइल नहीं कर सकते क्योंकि कानून ससपेंडेड है, कानून उसको लागू नहीं होता। मनिमम वेजेज और यह परिस्थति उस पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में आती है कि जब मनिमम वेजेज का कानून उसको लागू नहीं होता, शैडयूल्ड एम्पलॉयमेंट नहीं होती, इसकी वजह से उसकी तनख्वाह देना, उसके लिए कौन सी डिडक्शन करनी है, कितने पैसे देने हैं, वह भी उसमें तय नहीं होता है। As a result, several State Governments in the country are blatantly violating the Minimum Wages Act despite the fact that we are one of the signatories and we have ratified the ILO Convention. I think it is No.131 or so. We have also, in fact,  enacted the law  but because we have this exemption clause under the Minimum Wages Act, the regular work is being converted into a work and it is given exemption.[R26]  [r27]  जिसकी वजह से यह कानून यूज नहीं हो पा रहा है, बल्कि मैं कहूंगा कि सरकार की ओर से इसका भारी दुरूपयोग हो रहा है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इस दिशा में कुछ करें।

महोदय, यहां पर आइडियोलॉजी की बात कही गयी है, मैं उसकी भी बात करना चाहूँगा। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने गुड़गांव वाली घटना का जिक्र किया है। मैं बार-बार सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में हम लोगों को स्वयं, जो यूनियन चलाते हैं, जो मजदूर संगठनों को चलाते हैं, सोचना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी ने वर्ष १९१८-१९१९ में अहमदाबाद में एक बड़ी स्ट्राइक की थी, जो २१ दिन चली थी, उस समय उन्हे लगा था कि सबसे पहले हमारी मांग जायज होनी चाहिए।हम कोई ऐसी डिमाण्ड न करें जिसको पूरा न किया जा सके और जिसकी वजह से मजदूर और मालिक के बीच कांफ्लिक्ट बढ़ता ही जाए। हमारे और मालिक के बीच अगर ऐसा कोई बड़ा अन्तर है तो हमें तीसरी पार्टी के पास जाना चाहिए कि अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हम लेबर कोर्ट या इण्डस्टि्रयल कोर्ट में जा सकते हैं।लेकिन क्या हुआ? प्राय: सभी जगहों पर यह देखने को मिलता है कि मजदूर संगठनों में एक आकांक्षा होती है कि हमने जो डिमाण्ड की है, वह हमें अभी मिलनी चाहिए, जल्दी मिलनी चाहिए, उसके लिए चाहे कोई भी साधन अपनाने की जरूरत पड़े, तो भी मिलनी चाहिए। इसी वजह से हमें इंट्रा-यूनियन राइवलरी देखने को मिलती है। मैं लेबर मनिस्टर से यह भी कहूँगा कि एक लम्बे अर्से से हमारे देश में there is a controversy going on whether the recognition should be on the basis of the membership or whether it should be on the basis of vote or ballot.  पूरे देश में यह बात चलती रही है कि यूनियनों की रिकग्निशन कैसे हो - बैलट से करना है या मेम्बरशिप से करना है। इसका एक डिवीजन पूरे देश में चलता रहा है और इसकी वजह से एक ही इण्डस्ट्री में एक यूनियन की बात नहीं आई है, शायद वह डेमोक्रेटिक नॉम्र्स उसमें फुलफिल नहीं होते हों या फिर जो दूसरी यूनियन है वह also has a right, but about its recognition as a recognised union in the industry I clearly feel that this should be on the basis of the membership. क्योंक वोट के बाद में एक यूनियन, दो यूनियन, तीन यूनियन बढ़ती ही चली जाती हैं। यह परिस्थिति हर एक इण्डस्ट्री में देखने को मिलती है।हमें अपने वर्ग में भी इस पर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि what kind of trade union movement we want and what sort of a responsibility that we have.  I am just telling a glaring example.  Ahmedabad was the Manchester of India at one time.  There were 80 composite textile mills.  There were nearly over two lakh workers.  आज वह सभी मिलें बन्द हो गयी हैं, वहां यूनियनों के जो लोग होते हैं, वे उनमें आग लगा देते हैं, आज उनमें सिर्फ बिल्िंडग्स हैं, कोई जान नहीं है, कोई इण्डस्ट्री नहीं है। जब इण्डस्ट्री होगी तभी यूनियनें चलेंगी, इण्डस्ट्री होगी तभी हम मजदूरों की बात करेंगे और इन दोनों में हमें बैलेंस रखना चाहिए। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि we are a trustee of this, we are not an owner. मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने अपनी जिम्मेदारी खुद तय करनी पड़ेगी। मैं स्पष्ट मानता हूँ कि गुड़गांव में जो हुआ उसके बारे में मेरा मानना है कि there was some lapse on our part also as a union. That is the feeling that I have. इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है लेबर मनिस्टर साहब से कि इसका जो इंप्लीमेंटेशन है, उसके लिए impress upon the State Government to make the implementation of this payments and wages as rigorous and there should also be a vigour on the part of the Labour Department to enforce all other laws.  I would also request the Finance Minister.  Though we are passing through the whole phase of privatisation and globalisation, I feel that it does not mean that labour should not get its share. I think it is time that we should strengthen the Labour Department.  We should give them more and more funds.  It is because that is the  best way. Those people who do not want to implement the law, say that I will pass the law but I will not give you money. So, the law becomes redundant, law is not implemented and as a result, you have a number of legislations that we may be passing in this Parliament.  They will simply remain as a showpiece that we have passed this in the Parliament. We have the law but on the ground, these laws are not implemented partly, because of the main reason that the Labour Department is not given money. The kind of money that it should get from the various Governments, it is not getting[r28] .

जो फैक्टरीज में काम करने वाले मजदूर हैं, चाहे वे आर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले हों या अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले हों, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान सहन करना पड़ता है।

मैं पुन: मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ६५०० रुपए की लमिट कर दी है। जिस तरह से इंडैक्स बढ़ता है, उसी तरह से यह लमिट भी बढ़ाई जाए। Those industries which are not coming under the ambit of this law should be brought in, and I wish that it will again give due justice to the labour which was due since long.

 

SHRI SANTASRI CHATTERJEE (SERAMPORE): Madam Chairperson, the Payment of Wages Act, 1936, as passed by Rajya Sabha, is being discussed here and two hon. Members have already discussed on this Bill.

            Madam, I want to submit that this Bill is long overdue. Let us go back to the history of the Payment of Wages Act, 1936, as my hon. friend, Shri Madhusudan Mistry has narrated, and see as to why this Act came into light.  The persistent, continuous and united struggle of the working class against the British Imperialism forced the management and that forced the Government to bring in this legislation.  Before that, there was a Trade Union Act, 1926 which ensured the workers to form their own trade unions under the provisions of the Act. In 1920, under the Chairmanship of Late Lala Lajpat Rai, The All India Trade Union Congress was formed.  They are the working class people for freedom of the country as well as to fight for their cause.  We are proud of the glorious traditions of the working class movement of our country and this Act came into being – I repeat – by persistent, continuous and united struggle of the working class of the country.

            Nowadays, the working class is fighting a very grim battle throughout the world.  They are faced with a very serious challenge.  In the name of globalisation, liberalisation and privatisation, attacks on the working people are mounting day by day.  A theory has come – there are some apologies for this theory by the capitalist state – that workers should not organise any trade union. Secondly, there will be no permanent work force in the country or in the world; there will be ‘hire and fire’. Thirdly, all the social benefits enjoyed by the workers through different legislations and through struggle, will be taken away.  In this background, when we discuss the Payment of Wages Act, we should consider the reality. 

During this Session, the House was rocked on the issue of Gurgaon.  I had the privilege to visit that place.  I have seen through my own eyes, the audacity of the multinational company and the manner in which it treated its workers.  Unfortunately, the Government run by the State is the main Party of the UPA – the Congress Party – and the role of the Government is very much deplorable[c29] .  

            Our leader Shri Basu Deb Acharia wrote to the hon. Prime Minister about this and I know that Shri Gurudas Dasgupta also wrote to the hon. Prime Minister. On the question of formation of trade union, when the workers met the Labour Commissioner, they were told: ‘nothing doing’. Why? It is because the Chief Minister of the State has said: ‘we are interested in the setting up of the industry, not the trade union.’ If this is the attitude, how do we expect that you would give a fair deal to the working class of the country?

            Madam, I know that this Act has its own limitations. It does not cover the entire work force of the country. So far as I remember – the hon. Labour Minister can enlighten us – out of 37 crores of working people in the country, more or less two crores are in the organised sector and this Act covers this section. In this House, we have discussed the issue of a separate legislation for the unorganised workers. That is a separate issue. I hope the Labour Minister will consider it and bring forward a comprehensive legislation for them.

            The Payment of Wages (Amendment) Bill should take into consideration three main points. First, why is this ceiling of Rs. 6,500 fixed? I have with me a copy of the Report of the Standing Committee on Labour submitted to this House on 21st November, 2002. The Committee asked the officials of the Ministry of Labour as to how they have arrived at this figure of Rs. 6,500. Some suggestions were there to raise it up to Rs. 10,000, but the Group of Ministers did not agree. They argued that since coverage of ESI, PF are there, this amount has been fixed. The amendment says that after every five years the Government of India will consider revision of this. My humble submission to the hon. Labour Minister is that the period of five years is too much. Can we not consider reducing the time because the prices are mounting and the real wages are on the decrease? Taking this into consideration, the Labour Minister may give a consideration.

            Secondly, about the punishment clause, I would like to quote the report of the Standing Committee on Labour. It says:

“The Committee note that the penal provisions of the Act have become almost insignificant due to passage of time as these were last revised in the year 1982. The Committee also note that the Government have now proposed to enhance the penal provisions five times so as to make these more realistic and practicable in consonance with the price variation during this period. The Committee desire that the penalties and fines should be made more stringent in order to have deterrent effect on those who violate the laws.”               I have mentioned earlier that in the name of liberalisation, privatisation and globalisation, the attack on the working class is mounting day by day. I would like to remind those who laud the values of globalisation about the views expressed by Prof. Amartya Sen that ‘globalisation is not new, nor is westernisation’. The moot question is equality, the question is about the growing difference between rich nations and poor nations. Here, unequal treatment is given to the working people. If the management deliberately violates the law of the land, what about the penal provisions which are there in the Act? It is very difficult for any worker or his trade union to fight his case for a pretty long time[k30] .  Some stringent actions are called for. I am [r31] in the trade union movement for near about four decades.  From my personal experience I have seen how unscrupulous these managements are, how they cheat the working class. 

            The Abolition and Regulation of Contract Labour Act 1970 practically has also become insignificant.  The contractors cheat the workers, and deprive them of their legitimate wages.  It is good that a provision has been made and the principal employer has been made responsible for payment of wages to the contractual labourers.  That is all right, but the question that comes to my mind and I once again draw the attention of the hon. Minister that by merely passing an Act, by merely enacting a law, we would not be able to give proper justice to the workers of our country who are attacked in all possible ways.

            In India, it has become the order of the day to violate the existing labour laws and Government machinery is so weak, be in the Centre, be in the State, that it cannot catch hold of the unscrupulous employers. This is also the experience in our State.  The jute barons in our State are depriving the workers in all possible ways, depriving them with their gratuity, with their provident fund, making irregular payments, so on and so forth. Many of the employers in the organised sector in many States, it is our common experience that violation of the labour laws is the order of the day.  So, when we pass this Bill, let the UPA Government assure the working class of the country that we are with you, we are here to safeguard your interests. 

            The UPA Government, in its National Common Minimum Programme, has committed to uphold the interests of the working class of the country. So, I feel, the Bill, at least, will assure us that it will protect the interest of the workers and implement it in letter and spirit.

            Finally, many questions are raised about the trade union movement of our country.  Since, I am a trade unionist, I feel, I should interact or exchange my views with other friends, who may not agree with my views regarding recognition of trade unions.  In my State, West Bengal, there is an Act that in the context of multiplicity of trade unions, workers have the right to choose their own union as they desire.  There is some provision for joint bargaining agent, for single bargaining agent and that Act, experience in our State says, has not divided the workers.  On the other hand, the workers have been able to assert their own rights.  We demand that throughout the country, there should be an Act, where compulsory recognition of trade unions to be done by a secret ballot of the workers.

            With regard to other issues or problems of the working class, to fight the onslaught of the employers, the trade unions are there. I represent the Centre of Trade Union, the most organised trade union in our country.  We have given a clarion call to the entire country, to the working people, ‘be unite, be a responsible trade union movement, organise responsible trade union movement’.  We are not against production and productivity, but not at the cost of the workers.  So, we are fighting for a common cause[r32] .

16.00 hrs On 29th September, we – all the central trade unions in our country – are going to give a warning to our Government which we are supporting. For the cause of the working class, peasantry, women, students, youth for every section of the society we have given a call for a general strike on 29th September to uphold the rights of the working people and other sections of the society.  So, for trade union movement, it has got some ultimate goal and we are fighting for it. Lastly, I support this Bill as moved by the hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Madam, I propose that this Bill be passed today.  Probably, I think, if another 1-½ hours are allowed for this Bill, it may be passed. Let us extend the time for the Bill by 1-½ hours. 

MADAM CHAIRMAN : If the House agrees, we can extend the time.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM CHAIRMAN : Okay, the time for this Bill has been extended by 1-½ hours.

 

SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Madam Chairperson, as the House is aware, I had also raised this matter on 8th December 2004 on the floor of Lok Sabha, and subsequently the hon. Labour Minister assured that the ceiling limit on bonus and minimum wages would be raised and the legislation would be brought forward before the House. I am thankful to the hon. Minister for bringing forward this Bill to enhance the ceiling limit from Rs. 1600 to Rs. 6500.  I would urge upon the hon. Labour Minister to raise the limit with retrospective effect.  In fact, all workers should be given bonus without any ceiling on the wages, because bonus is a ‘deferred wage’ as ruled by the hon. Supreme Court.

            I would also request the hon. Minister to enhance the wage ceiling for reckoning entitlement of bonus from Rs. 3500 to Rs. 7500 per month and for calculation of bonus from Rs. 2500 to Rs. 3500 per month, as recommended by the Second National Commission on Labour.  It is all the more necessary since the Bonus Act was enacted in the year 1965 and after that many changes have taken place based on the cost of living index.

            Moreover, a worker who is getting more than Rs. 1600 under the existing provisions of Payment of Wages Act is deemed to have been a managerial staff and he is denied all trade union rights and protection available under the Industrial Disputes Act, and he cannot become a member of the trade union. Based on the present wage structure and increase in wages, these provisions should also be amended to make them entitled to get the benefits. 

            I would urge upon the hon. Labour Minister to keep the interests of labour at the core of his heart and request him to take adequate measures to protect the interests of labour, especially in the era of globalisation and privatisation.  We are against diluting the provisions of labour laws like Industrial Disputes Act, Factories Act, Contract Labour Act by the multinational companies.  The multinational companies should also be strictly brought under the purview of the provisions of Indian labour laws and to this extent, the hon. Minister should take suitable steps to see that there is no discrimination.  When they are operating in the Indian soil, then they have to abide by the Indian laws.

            In the 1970s, when there was a proposal to reduce the bonus percentage to 4 per cent, it was our leader who was the then Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi who sent his State Labour Minister to Delhi to impress upon the Centre not to reduce the bonus percentage, and the bonus amount was decided at 8.33 per cent from 1980.  [r33]              After the enactment of the Payment of Bonus Act, the wage structure and the cost of living index have changed.  I would, therefore, request the hon. Minister to raise the bonus ceiling.  The criteria in respect of entitlement and eligibility should be fixed in such a way that all the workers become eligible to get bonus.

            On behalf of my Party, DMK, I support this Bill.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे मजदूरी संदाय अधनियम, १९३६ में संशोधन के लिए आए हुए माननीय श्रम मंत्री जी, श्री चन्द्रशेखर राव जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यूपीए सरकार जब इस देश में इस संकल्प के साथ आई थी कि हम मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करेंगे। वर्ष १९३६ में सबसे पहले इस अधनियम को अधनियमित किया गया था और अंतिम संशोधन वर्ष १९८२ में किया गया था, उस वक्त यह देखा गया था कि इतने वर्षों में अधनियम के अनेक उपबंध निर्रथक हो गए थे। तमाम ऐसे मामले, जो कोर्ट में थे, तीन वर्षों में मनिमम वेजिस के १७४०९ मुकदमे दायर हुए थे जिनमें से ९७३९ पर निर्णय दिया गया था। वर्ष १९९९ से लेकर वर्ष २००२ तक न्यूनतम वेतन अधनियम की धारा २० के तहत ९२१४ क्लेम के मामले दायर किए गए थे जिनमें से ७६५० मामलों पर फैसला हुआ था। इनमें से तीन वर्षों में जो मामले निर्णीत हुए थे, ५९२.८६ लाख रुपए मुआवजा दिया गया था और ३७.३४ लाख रुपए जुर्माना किया गया था। पूरे देश में न्यूनतम वेतनमान पर चिंता जताई गई है। अगर अन्य देशों और प्रदेशों में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम वेतन ३९.८७ रुपए से बढ़ाकर ४२.११ रुपए किया गया था। महाराष्ट्र में ४५ रुपए से बढ़ाकर ११६.५५ रुपए किया गया था। देश में आज भी असंगठित श्रमिकों की संख्या ९२ प्रतिशत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतनमान निर्धारित हो। अभी राज्य सभा में वेतन भुगतान अधनियम, २००२ पर आपने मुहर लगाई है, उसमें १६०० से बढ़ाकर ६५०० रुपए किया है, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। इसमें यह व्यवस्था भी है कि जो मालिक वेतन का भुगतान नहीं करेंगे उन्हें दंडित करने का प्रावधान रखा गया है और ठेका प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को पहली तारीख को या महीने के प्रथम सप्ताह में निश्चित तौर पर वेतन मिलता है उसी प्रकार से, जो तमाम मजदूर हैं, उन्हें भी पहली तारीख को या महीने के पहले सप्ताह को वेतन देने की व्यवस्था करा दें। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, बाल तथा बंधुआ मजदूरों को मुफ्त पुनर्वास व्यवस्था के लिए आपने मंडलीय स्तर पर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक समति गठित करने की बात कही है लेकिन आज भी आप देखें कि राजधानी में ९० प्रतिशत श्रमिकों को इस समय न्यूनतम मजदूरी कहीं दो तिहाई और कहीं आधी मजदूरी मिलती है। अगर आप इसी जांच करा लें तो प्रत्यक्ष रूप से सही आंकड़ा मिल VÉÉAÆ[p34]MÉÉ ।

 

 हमारे देश में सबसे बुरी हालत महिलाओं और बाल श्रमिकों की है। आज भी ८० प्रतिशत कामगार महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। उनके स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान दें। सबसे दयनीय स्थिति कूड़ा-करकट बीनने वाले बाल श्रमिकों की है। आजकल वे बच्चे नशीले पदार्थों के सेवन के आदी हो गए हैं। हम लोग जब ट्रेन से जाते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में कूड़ा-करकट बीनने वाले बच्चे बीड़ी या स्मैक पीते दिखाई देते हैं। आपने जो टास्क फोर्स गठित की है, उसको इनके स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बच्चे जिनको आज स्कूल और कालेज में होना चाहिए था, वे कूड़ा-करकट बीनकर नशीले पदार्थों के सेवन के आदी हो रहे हैं। इससे हमारे देश का भविष्य खराब होगा और देश के विकास पर बुरा असर पड़ेगा।

महोदया, दिल्ली की सरकार ने अभी अलग-अलग उद्योगों के लिए अलग-अलग वेज बोड्र्ज़ के गठन की बात कही है। यह बात सत्य है कि समस्याओं और हालात को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो यह वाजिब है। आज वेतन को उत्पादन औऱ उत्पादकता से जोड़ा जाना चाहिए। सम्मानित मंत्री शीश राम ओला जी सामने बैठे हैं। इन्होंने जब श्रम मंत्रालय का काम संभाला था, उस समय कहा था कि न्यूनतम वेतन के अंतर को दूर करने के लिए क्षेत्रीय न्यूनतम वेतन सलाहकार समतियां गठित की जाएंगी। उसके अंतर के बारे में बताया गया कि सामाजिक, आर्थिक स्थिति, कृषि और मौसम के चलते, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, उत्पादकता और स्थानीय स्थितियों के कारण वेतन में अंतर आता है।

मैंने कुछ सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के सामने रखे हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इन पर विशेष ध्यान दे। अंत में इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : सभापति महोदया, मज़दूरी संदाय संशोधन विधेयक जो राज्य सभा से पारित होने के बाद इस सदन में रखा गया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समति ने जो सुझाव इस विधेयक के संबंध में दिये थे, सरकार ने उनको इस विधेयक में शामिल नहीं किया है। ब्रटिश शासन के समय में जो मजदूर संगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे, जिन लोगों का स्वाधीनता संग्राम में बहुत योगदान था, सबसे पहले वे लोग मिलकर इस विधेयक को लाए थे। आज २२ सालों के बाद इस विधेयक में कोई संशोधन आ रहा है। इससे पहले १९८२ में इस विधेयक में अंतिम संशोधन हुआ था। मेरा कहना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स को देखकर ही विधेयक में संशोधन करने की आवश्यकता है। यदि हम देखें तो १९८२ में कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स १०० पॉइंट था और सन् २००० तक वह ४४१ पॉइंट हो गया था। जब से आप यह बिल लाए, तब से यह और भी बढ़ गया है। इसमें कम से कम १०००० रुपये की बढ़ोतरी की जरूरत थी, लेकिन आपने ६५०० रुपये की ही बढ़ोतरी की है। स्टैंडिंग कमेटी की जो सिफारिशें थीं और हमारे देश में जो सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन्स हैं, उनकी मांग थी कि इस विधेयक में संशोधन की जरूरत नहीं है बल्कि जैसे-जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स बढ़ता है, उसी अनुपात में मनिमम वेजेज़ के बढ़ने की व्यवस्था भी रहनी SÉÉÉÊcA[h35] । आप अभी आए हैं। गजट नोटीफिकेशन आप करेंगे तो संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पांच साल की सीलिंग आपने रखी है। जब से बिल प्रस्तुत हुआ है तब से पांच साल अब हो गए हैं। वर्ष २००२ में यह बिल राज्य सभा में प्रस्तुत हुआ था। वर्ष २००४ में राज्य सभा से पारित हुआ और अब लोक सभा से हम पारित करेंगे। यहां भी पांच साल हो गए हैं और फिर आप भी पांच साल लेंगे। इस तरह की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। आप जब चाहेंगे गजट नोटीफिकेशन के माध्यम से पांच साल की सीलिंग को खत्म कर सकते हैं। पांच साल की सीलिंग नहीं रहनी चाहिए। इसे आप वापिस ले लीजिए। कंजयूमर प्राइस इंडेक्स जब बढ़ेगा, उसके आधार पर आप गजट नोटीफिकेशन निकाल सकते हैं, तो फिर संशोधन विधेयक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं। केबिनेट ने भी आपको स्वीकृति दे दी है। आप गजट नोटीफिकेशन के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं और पांच साल की जो सीलिंग रखी है और जो नई बढ़ोतरी हुई है, उसे हटा लेना चाहिए। सरकार और केबिनेट ने जो सिफारिश की है उसके मुताबिक आप संशोधन नहीं लाए हैं। पांच साल की सीलिंग आप हटा लेंगे तो ठीक होगा। मेरा निवेदन है कि आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

आपने एक और जो संशोधन लेबर कंट्रेक्टर की जिम्मेदारी फिक्स करने के बारे में किया है, उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। कंट्रेक्ट वर्क रेग्यूलेशन एबोलिशन एक्ट १९९७ के मुताबिक प्रिंसीपल एम्प्लायर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जब वह कंट्रेक्टर लेबर को पेमेंट नहीं करे। उस परिस्थिति में प्रिंसीपल एम्प्लायर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लेबर को पैसा मिले। अभी जो पेमेंट एक्ट संशोधन किया है, उसमें प्रिंसीपल एम्प्लायर को पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है।

THE MINISTER OF LABOUR & EMPLOYMENT  (SHRI K. CHANDRA SHEKHAR RAO): I want to inform the hon. Member that the principal employer has now been made responsible. He is very much there in the Act. … (Interruptions) प्रिंसीपल एम्पलायर को भी छोड़ा नहीं गया है। उनको इस एक्ट के तहत लेबर को पैसा देने के लिए जिम्मेदार माना गया है। अगर कंट्रेक्टर कहीं चला जाता है तो प्रिंसीपल एम्प्लायर की पूरी जिम्मेदारी होती है। यह एक्ट में है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : यह संशोधन में तो ठीक है, प्रिंसीपल एम्प्लायर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह बात विधेयक में आप लाए हैं तो यह बिलकुल सही है।

दूसरी बात यह है कि सैक्शन ३,७,८,१५ के जो संशोधन हैं, वह ठीक किया है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार की क्या मंशा है? जो मजदूर काम करते हैं, इतने सालों के बाद भी वह अपने आपको पूरी तरह से कम्फर्ट महसूस नहीं कर पाते हैं। देश में बहुत से कानून है लेकिन उनका सही ढंग से फोर्समेंट नहीं होता है। पेमेंट और वेजिज एक्ट में पूरी बातें क्लियर नहीं हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियेंस है। केन्द्रीय पब्लिक अंडरटेकिंग्स में गलत हो रहा है। दो-तीन-चार साल तक केन्द्रीय पब्लिक अंडरटेकिंग्स में भी पेमेंट नहीं दी गई है। राज्य सरकारों की भी यही हालत है। प्राइवेट सैक्टर की भी यही हालत है। देश में कानून में व्यवस्था है, लेकिन पेमेंट सैंट्रल गवर्नमेंट भी समय से नहीं करती है। देश में केन्द्र सरकार को मॉडल एम्प्लायर होना चाहिए, वह नहीं है।

             महोदया, बहुत सी पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऐसी हैं जिनमें मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो वेतन मिलना चाहिए वह दो-तीन सालों से नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आपको भारत सरकार के जो उपक्रम हैं, जो मॉडल एम्पलॉयर हैं, जो मजदूरों को आवश्यक वेतन देना चाहिए, वह नहीं दे रहे हैं, इसे भी आपको देखना चाहिए और मजदूरों को आवश्यक वेतन दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से मजदूरों के खिलाफ कोई काम सरकारी लोक उपक्रमों में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट के लोक उपक्रम हैं। उनमें भी मजदूरों के वेतन के संबंध में नियमों का पालन नहीं होता है। मैं मानता हूं कि कुछ शिकायतें हो सकती हैं, कुछ कठिनाइयां लोक उपक्रमों की भी हो सकती हैं, लेकिन जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनको यदि साल-साल भर वेतन नहीं मिलेगा, तो कैसें काम करेंगे। इसलिए मंत्री जी को इन सब व्यवस्थाओं को देखना चाहिए और उसके अनुसार संशोधन करना चाहिए ताकि मजदूरों को समय पर वेतन मिल सके।

महोदया, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो पैनल्टी फिक्स की है, वह सफीशिएंट नहीं है। कभी-कभी रीजनेबल ग्राउंड पर अगर मजदूर को वेतन नहीं मिले, तो बात समझ में आती है, लेकिन एक, दो या तीन साल तक मजदूरों को वेतन नहीं दिया जाना ठीक नहीं है। मंत्री लोग समय पर वेतन ले लेते हैं, सांसद समय पर वेतन ले लेते हैं, विधायक समय पर वेतन ले लेते हैं, सरकारी कर्मचारी और बड़े सरकारी अधिकारी समय पर वेतन ले लेते हैं, लेकिन मजदूर को समय पर वेतन नहीं दिया जाए, यह उनके साथ सरासर अन्याय है। मजदूरों को समय पर वेतन देने की कोई व्यवस्था विधेयक में नहीं है। यह ठीक है कि पैनल्टी का प्रावधान है, लेकिन पैनल्टी का प्रावधान भी सफीशिएंट नहीं है। इसलिए मजदूरों को समय पर वेतन देने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदया, मजदूरों के लिए कानून में जो व्यवस्था है, उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं, कि कानूनों का लाभ मजदूरों को नहीं मिलता है। उनके लिए जो व्यवस्था है, उसका पालन नहीं किया जाता है। अब तो प्राइवेटाइजेशन का जमाना आ गया है। प्राइवेट सैक्टर में फैक्टि्रयां बहुत लग रही हैं। How is the private sector making profits? It is making profits mostly from wages. प्राइवेट कंपनियों द्वारा वेजेज नहीं बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि वे अपना प्रॉफिट देखेंगी। हम उदारीकरण के पक्ष में नहीं हैं। यदि हम लेबर को ज्यादा वेतन देंगे, तो हम कैसे मुनाफा कमाएंगे और कैसे ग्लोबली कंपीट करेंगे। ये सब बातें अब हो रही हैं। इन सब बातों को आपको देखना चाहिए। यदि हम लेबर लॉज का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे।

महोदया, हम आर्गेनाइज्ड सैक्टर के लिए सोच रहे हैं। वह १० प्रतिशत है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ९० प्रतिशत मजदूर हैं। आपको ९० प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के प्रति भी चिन्तित होना चाहिए। आपको मालूम है कि हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में अनेक प्रकार के मजदूर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मजदूर एग्रीकल्चर लेबर के रूप में और कांट्रैक्ट लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी सेफ्टी के लिए आप अभी तक कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। आपने राज्य सभा में कहा था कि आप मजदूरों के बारे में कंसोलिडेटेड लॉ बनाना चाहते हैं और उसे लाना चाहते हैं, वह आप अभी तक नहीं लाए हैं। असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप अभी तक सफीशिएंट लॉ नहीं बना पाए हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कंसॉलिडेटेड लॉ लाने की जो बात आपने कही, उसे आप कब तक लाएंगे? मैं चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए आप एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल लाएं जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

महोदया, हमारे संविधान के प्रीऐबल में समाजवाद का संशोधन वर्तमान सरकार ने ही किया और कहा था कि समाज में सबका सम्मान होगा और सबको काम मिलेगा। किंतु अभी क्या परिस्थिति है, क्या अब आप उदारीकरण के नाम पर हायर एंड फायर करेंगे ? लोगों को लगाएंगे और फिर उन्हें निकाल कर बाहर करेंगे ? ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवीय मूल्यों को देखना चाहिए। देश में समाजवाद लाने का वायदा आपकी ही पार्टी ने किया और उसके अनुसार संशोधन भी किया गया कि देश में सबको सम्मान मिलेगा और आदमी की जो जरूरत है, उसे सरकार देखेगी और उसकी व्यवस्था करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम ग्लोबलाइजेशन की ओर मुड़ गए हैं। समाजवाद और उसकी सारी व्यवस्था हम भूल गए हैं। आप इस तरफ नहीं सोच रहे हैं। …( व्यवधान) 

MADAM CHAIRMAN : Mr. Mahato, you should not read newspaper in the House.

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : ग्लोबलाईजेशन के जमाने में श्रमिकों के ऊपर अत्याचार होंगे। हायर एंड फायर की पालिसी अपनाई जाएगी। आप उसे कैसे बन्द करेंगे[rpm36] ? अब प्राइवेट सैक्टर को एन्करेज करने की जरूरत है, सरकारी उद्योगों में सब काम नहीं हो पाएंगे, प्राइवेट सैक्टर आना चाहिए, लेकिन अभी जो आप सोच रहे हैं, आप प्राइवेट सैक्टर को उत्साहित करने के लिए लेबर लॉ में संशोधन लाएंगे, ग्लोबलाइजेशन को उत्साहित करने के लिए, फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट को उत्साहित करने के लिए आप विधेयक लाने के लिए सोच रहे हैं, आपका मंत्रालय भी सोच रहा है, लेकिन वह ठीक नहीं रहेगा। देश के जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जिन्होंने अभी तक उद्योगों को बढ़ाया है, उनको प्रोटैक्शन देने का काम सरकार का है, इसलिए ऐसा विधेयक नहीं लाना चाहिए, जो श्रमिकों का भविष्य खराब करेगा। आज सबसे ज्यादा जरूरत देश में ऐसा वातावरण बनाने की है, जिससे देश में चुस्ती आये, अगर श्रमिक शक्ति स्वस्थ नहीं रहेगी तो देश में सुस्ती आएगी, जिससे हम नहीं बच पाएंगे।

इसीलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि देश में ऐसा कुछ विधेयक सरकार को लाना चाहिए, जिससे श्रम शक्ति जो आज अनकम्फर्टेबल फील कर रही है, उनका कोई भविष्य नहीं है, उनके वैलफेयर का कोई साधन नहीं है, वे ऐसा सोच रहे हैं। जो भी विधेयक हैं, उनका भी ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, मुझे आशा है कि इसे आप जरूर देखेंगे।

मैं पुन: इस बिल का समर्थन करके माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि जिसकी आवश्यकता है, ऐसा संशोधन बिल आप लाये हैं।

   

SHRI K. SUBBARAYAN (COIMBATORE): Madam, Chairperson I would like to mention some important points in respect of Payment of Wages (Amendment) Bill.

            Every employee must be covered under the Payment of Wages Act wherever there is an employee-employer relationship.   The ceiling under the Payment of Wages Act remains un-amended for the past 22 years.  Thus, the Act was infructuous.   Whenever the necessity arises, the Government raise the ceiling of wage while amending the Act.  Now, the wage ceiling under the ESI Act is Rs. 7,500/-.  The Government made many amendments from time to time to see that wage ceiling is always higher than the prevailing wage level and all employees are covered.  

 

16.29 hrs                                     (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)      Even now, as per this amendment, it is lesser than that of the ESI Act by Rs. 1,000/-.  An amount of Rs. 6,500/- was the ceiling in the prevailing wage level among industrial workers.   Some of them even crossed this level.  But with the rise in the Consumer Price Index, the wage level will also get increased in a short period and almost all workers will cross this level of Rs. 6,500/- and will be out of the purview of this Act.

            So, there should not be any wage limit under Section II of this Act.  It should cover every employee irrespective of the wage drawn by him.   Otherwise, it should be fixed higher than the wage limit as per the ESI Act[R38][R37]  .

            Sir, another important point is non-payment of wages should be made a criminal offence under this Act.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत मजदूरी संदाय संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने बताया कि इस बिल के अंदर मजदूरों और श्रमिकों को समय पर निर्धारित वेतन प्राप्त हो सके तथा उसमें किसी प्रकार की कटौती न की जाए। इसको लाने के लिए यह बिल लाया गया है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि श्रमिकों के कल्याण की बात करने वाली यह सरकार इस संबंध में कितनी गम्भीर है, यह इसी से पता लगता है कि दिसम्बर २००४ में यह बिल राज्य सभा से पारित हो गया था और आज २००५ का आठवां महीना चल रहा है। इसे राज्य सभा से पारित होने के बाद यहां आने में आठ महीने का समय लग गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सरकार श्रमिकों के प्रति कितनी गम्भीर है। मै एक और उदाहरण देना चाहता हूं पिछले दिनों गुड़गांव में होन्डा कम्पनी के श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया था, उसको फिर से पाने के लिए और वे अपनी न्यायोचित मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय उनको जिस ढंग से ले जाया गया, वर्तमान में वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उस सरकार के पुलिस अधिकारियों ने उन हड़ताली कर्मचारियों को इतनी निर्ममता से पीटा और सभी टीवी चैनलों ने जो द्ृश्य दिखाए, उन्हें देखकर हमारा सिर शर्म से झुक गया। क्या श्रमिकों को इतनी बेरहमी से पीटा जाएगा? श्रमिकों के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले मेरे वामपंथी मित्रों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सरकार को एक साल से समर्थन दे रहे हैं और इस बिल को राज्य सभा से यहां आने में आठ महीने लग गए। इससे पहले यह मूल बिल १९३६ में बना था। १९८२ में इसमें संशोधन किया गया। १९८२ के बाद से आज तक बीस साल लग गए। उस समय किस का शासन था? आप अंदाजा लगा सकते हैं, माननीय श्री राजीव गांधी जी, स्वर्गीय श्री नरसिंह राव जी और श्री इन्द्र कुमार गुजराल जी की भी सरकारें रही हैं। उन सरकारों को आपका समर्थन प्राप्त था।…( व्यवधान)  AxÉbÉÒA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉé vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊVɺÉxÉä 2002 àÉå gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàɺªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnÉªÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ |ɺiÉÉ´É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc 2004 àÉå |ɺiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* AxÉbÉÒA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉÒ <ºÉBÉEÉ gÉäªÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä cÉÒ <ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®´ÉɪÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉxÉä àÉå <ºÉä +ÉÉ~ àÉcÉÒxÉä ãÉMÉ MÉA* ªÉc gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉɪÉBÉE cè* सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि देश में ४० करोड़ श्रमिक हैं और उनमें से भी ३७ करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं। आजादी से पहले हमारे देश का औद्योगीकरण कम हुआ था, इसलिए रोजगार के अवसर भी कम थे और श्रमिकों को वभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आयीं, उनका ध्यान श्रमिक कल्याण की तरफ और श्रम संरक्षण के ऊपर गया। साथ ही साथ औद्योगीकरण भी तेजी से हुआ और रोजगार के अवसर भी बढ़े, जिसके परिणामस्परूप श्रमिकों के हित के लिए कई कानून बने। कानून तो इस संबंध में बहुत बने हुए हैं लेकिन उनका पालन श्रमिकों के हित के लिए सही समय पर हो और वास्तव में उसका लाभ उन तक पहुंचे तभी हमारे देश की श्रम शक्ति लाभान्वित होकर राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से कार्य करने में समर्थ हो सकेगी।…( व्यवधान) 

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : क्या आपकी सरकार ने भी इस पर कुछ किया था?…( व्यवधान)  

प्रो. रासा सिंह रावत : २००२ में एनडीए की सरकार ही तो इसको लेकर के आयी थी और २००४ में राज्य सभा से पारित भी हो गया था।…( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN : No interruptions please. Hon. Member, Prof. Rasa Singh Rawat, please address the Chair.

प्रो. रासा सिंह रावत : गुड़गांव के अंदर आपकी वास्तविकता सामने आ गयी। "सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। " मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता cè[MSOffice39] । हम ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में श्रम कानूनों को थोड़ा लचीला बनाने का प्रयास होना चाहिए। अगर हमें विश्व बाजार में आगे बढ़ना है, विदेशी निवेश को हमारे यहां लाना है, रोजगार के नए अवसर सृजित करने हैं, तो हमें श्रमिकों के कल्याणकारी उपायों के बारे में, उनकी प्रगति, शिक्षा, आवास, इलाज, उनको अच्छी तनख्वाह मिले, तालाबंदी कम हो, मजदूरों की छंटनी कम हो, इन सबके बारे में भी सोचना होगा।

भारतीय मजदूर संघ एक बात कहता रहा है - राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम के बदले लेंगे पूरे दाम। आज होना यही चाहिए। श्रमिकों के अंदर भी देशभक्ति का भाव होना चाहिए कि हमें तनख्वाह पूरी मिले, हम देश के लिए पूरा काम करेंगे। लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे नारे लगवाते हैं - चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हों। परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल और केरल के अंदर उद्योगों की स्थित काफी दयनीय हो गई है। वहां कोई नया उद्योग नहीं लगाना चाहता, क्योंकि नित नए झंडे, एक मांग पूरी तो दूसरी मांग शुरू, दूसरी मांग पूरी तो तीसरी मांग शुरू। परिणामस्वरूप सारा औद्योगीकरण अवरुद्ध हो गया।…( व्यवधान)   हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम श्रमिकों के कल्याण की बात सोच रहे हैं। देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़े, हमारी फैक्टि्रयां ठीक प्रकार से काम करें, कारखाने भली प्रकार चल सकें, श्रमिकों के हितों का सरकार और मालिक पूरा ध्यान रखें, सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन साथ ही देश के हित को सर्वोपरि मानकर कार्य भी बराबर करना पड़ेगा।

मैं दो-तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस एक्ट में वेज सीलिंग १,६०० रुपये से बढ़ाकर ६,५०० रुपये की गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बात को भी लगभग आठ महीने हो गए हैं। महंगाई तेजी से बढ़ रही है और यूपीए सरकार के आने के बाद इनका कोई नियंत्रण नहीं रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि न्यूनतम वेज सीलिंग १०,००० रुपये कर देनी चाहिए। इसमें जो दूसरा अमेंडमैंट आया है, सैंट्रल गवर्नमैंट और स्टेट गवर्नमैंट की जगह ऐप्रोप्रिएट गवर्नमैंट, मै उसका समर्थन करता हूं। इसके अलावा एक्ट के अंतर्गत कुछ सुझावों का प्रावधान किया गया है।…( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN : Please conclude because the Minister will have to reply at 5 o'clock.

प्रो. रासा सिंह रावत : मै कनक्लूड कर रहा हूं।

वे इतने कम हैं कि वास्तव में मजदूरों के हितों को आघात पहुंचाने वाले, मजदूरों के पेट के ऊपर लात मारने वाले अत्याचारी, चाहे वे मालिक हों अथवा और कोई हों, उनके प्रति कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि श्रमिक निश्िंचत होकर सेवा कार्य कर सकें।

        <ºÉàÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉƶÉÉävÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* +ÉMÉ® =xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ ´ÉMÉè®c ¤ÉfÃÉxÉä cÉå, iÉÉä BÉExVªÉÚàÉ® |ÉÉ<ºÉ <ÆbèBÉDºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® º´ÉªÉÆ AMWÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É +ÉÉbÇ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AMWÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É +ÉÉbÇ® BÉE®BÉEä =xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàɺiÉ cèãnÉÒ ´ÉBÉEÇ {ÉEÉäºÉÇ ®É­]Å BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉxiÉ ={ɪÉÉäMÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉ ¶ÉÉä­ÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉä, ºÉÉlÉ cÉÒ ]Åäb ªÉÚÉÊxɪÉxºÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ{ɺÉÉÒ cÉä½ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉä, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉMÉ® ABÉE =tÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆn® ]Åäb ªÉÚÉÊxɪÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEcÉÆ, BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ]Åäb ªÉÚÉÊxɪÉxÉ ÉÊBÉExÉ-ÉÊBÉExÉ ÉÊxɪÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä c½iÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ VÉÉä {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉäSÉxÉÉ {ɽäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉɺiÉ´É àÉå +ÉMÉ® àÉVÉnÚ®Éå {É® +ÉiªÉÉSÉÉ® cÉä ®cÉ cÉä, gÉÉÊàÉBÉEÉå {É® +ÉiªÉÉSÉÉ® cÉä ®cÉ cÉä, {ÉEèBÉD]ÅÉÒ ¤ÉÆn cÉäxÉä VÉÉ ®cÉÒ cÉä, =xÉBÉEÉ £ÉÉÊ´É­ªÉ ÉÊSÉxiÉÉ àÉå cÉä, iÉÉä ÉÊ{ÉE® =xÉBÉEÉä c½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA - VÉÉä® VÉÖãàÉ BÉEÉÒ ]BÉDBÉE® àÉå <ƺÉÉ{ÉE càÉÉ®É xÉÉ®É cè - <ƺÉÉ{ÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ­ÉÇ BÉE® ºÉBÉEå, =xÉBÉEÉä AäºÉÉ cBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि एक व्यापक बिल लाने का कष्ट करें।असंगठित श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनके हित के लिए भी जल्दी कोई कानून लाएं। बिल्िंडग लेबरर्स के लिए कानून बनाया गया, लेकिन उस कानून की जितनी पालना होनी चाहिए, उतनी नहीं हो रही है[R40] ।

"श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की छाती से चिपक सिसक-सिसक कर रह जाते हैं।’  आज झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय है। उन मजदूरों के कल्याण की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Sir, the Payment of Wages Act, 1936 is a beneficial legislation to regulate the payment of wages to certain classes of persons … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Kharventhan, you are not in your seat. You have to obtain the Chair’s permission to speak from a different seat.

SHRI S.K. KHARVENTHAN : Sir, I may be permitted to speak from this seat.

MR. CHAIRMAN: For the time being, you proceed. Do not repeat it hereafter because there is a strict rule that a Member should speak from his seat only.

SHRI S.K. KHARVENTHAN : Sir, the Payment of Wages (Amendment) Bill was introduced in Rajya Sabha on 16 May, 2002. After it was referred to the Standing Committee on Labour, the Committee submitted its report on 21st November, 2002. Even though this amendment was introduced during NDA Government, the Group of Ministers then opposed this amendment and this Bill was put in cold storage. On 2nd December, 2004, this Bill was introduced in Rajya Sabha and was passed. First of all, I want to thank the Labour Minister for this. The UPA Government has taken the bold step to bring this amendment forward for the welfare of the labour of the country.

            The Payment of Wages Act was introduced in the year 1936 and it came into force on 28th March, 1937. At that time the ceiling was only Rs.200 which was revised upwards in 1947 to Rs.400; in 1976 to Rs.1,000; and in 1982 to Rs.1,600. The proposed amendment to Section 1 sub-section (6) says:

“This Act applies to wages payable to an employed person in respect of a wage period if such wages for that wage period do not exceed six thousand five hundred rupees per month or such other higher sum which, on the basis of figures of the Consumer Expenditure Survey published by the National Sample Survey Organisation, the Central Government may, after every five years, by notification in the Official Gazette, specify.” Why I read out this provision is to emphasise the fact that it is only during a Congress Government that the welfare of labourers was taken into consideration, whether in 1957, 1976, 1982 or now in 2004-2005. Our friends on the other side said that this Bill was brought during the NDA regime. However, following the objections from various quarters, they had put it in the cold storage. They were not able to pass this Bill.

            This Bill basically has two major amendments. The first one is to enhance the ceiling from the existing level of Rs.1,600 per month to Rs.6,500 per month and the second one is to enhance the existing penalty to five times. I would like to make a particular mention of certain provisions like Section 15, sub-sections (3), (4)(a), (4)(b); Section 20, sub-section (1), sub-section (2). These are all amendments proposed in this Act for the penalty. Powers are given to the inspectors appointed under the Factories Act, inspectors appointed by the State Government and other authorities. It is a very important amendment and I would like to thank the Minister for this.

            The amendment in Section 2 says:

“appropriate  Government means, in relation to railways, air transport services, mines and oilfields, the Central Government and, in relation to all other cases, the State Government.”   This is another step. We are all aware that most of the contractors and sub-contractors are not giving any benefit to the employees. That hurdle is removed through this amendment to Section 3, sub-section (1) which says:

“(d) in the case of contractor, a person designated by such contractor who is directly under his charge; and  

(e) in any other case, a person designated by the employer as a person responsible for complying with the provisions of the Act[KMR41] ,”               We have a federal set up.  In some of the areas labourers are not protect.  For example, in Tamil Nadu.  In Tamil Nadu, when the Congress regime was in power, for the welfare of the rural labourers, the Government started seven cooperative spinning mills. The NABARD had given huge funds for the welfare of seven mills.  Seven thousand persons were working in those seven mills. Suddenly, all the seven mills were closed and the persons working came to the streets.  Two sugar cooperative mills were closed by the present Tamil Nadu Government.  Thousands of labourers are wandering in the streets. The Union Government should take over and sell the property.  States are under the domain of the Central Government. Hence, I urge upon the Government and the hon. Minister to sell the seven cooperative mills and the 50% of sale proceeds should be given to the labourers.

            When the DMK Government was in power, Dr. Kalaignar Karunanithy got the Central aid for the welfare of the workers of the seven mills. Now, those cooperative mills were closed.

MR. CHAIRMAN : The contract labourers also come within the purview of this amendment.

SHRI S.K. KHARVENTHAN :  Yes, Sir. 

            Another important matter is this. For example,  when the DMK Government came into power in 1996, it had given jobs to 10,000 salai paniyalargal between the age group of 25 and 30. Since they were appointed by the DMK Government, all the 10,000 persons were removed by the present Tamil Nadu Government.  They have been agitating everyday.  Even the High Court  directed the State Government to give employment to them but the State Government refused to do so and approached the Supreme Court. That is the situation prevailing in Tamil Nadu. Nearly 69 persons committed suicide.  Union of India has to direct the Tamil Nadu Government to restore the jobs. That is the situation of not only the labourers working in the factories but also other labourers in Tamil Nadu. The Central Government should take steps to protect the interests of those persons and see that they are not removed all of a sudden for political reasons.

MR. CHAIRMAN: The time is over. Please conclude.

SHRI S.K. KHARVENTHAN :  Sir, it is pertaining to the Act.  For the past 20 years, Extra Department Employees (EDE) in the Postal Department throughout the country were previously receiving Rs.150 only.  This was the situation even when the NDA Government was in power. All were agitated. At present, persons working in Postal Department EDE are getting Rs.1,500.  But the person working as a regular Postman is getting Rs.6,500 or Rs.7,000. The EDE employees working in villages must be included and must be given the same salary.

            With regard to the unorganised workers, for example, persons in tailoring sector, are getting Rs.30 or Rs.40 only per day.  Five crore people are working as tailors.  Their condition is very poor.  Our Government has to extend help not only  to the persons working in the industry but also to the persons working in the unorganised sector like tailors. Thirty crores people are working in the unorganised sector in this country.  The Government must bring a comprehensive Act for helping those persons.  This is a very important matter.

            Nearly Rs.2,000 crore is due as wages to  be paid as salaries to the labourers working in PSUs. We want the Government to implement this Act.  Government organisations are not paying salaries to the labourers properly.  Salary dues have to be cleared immediately.  This Bill is a bold step to amend the Act.  Anyhow, I would like to state that changing the ceiling and the bringing in penal provisions are not sufficient.  We have to bring further amendments to help  the employees throughout this country.  It should also be ensured that they must get a salary of Rs.10,000.  Those are drawing salary of Rs. 6500 now are not getting the benefit under this Act at present. Hence, I would request the hon. Minister that it must be raised to Rs.10,000.  In 1982, it was Rs.1,600. We are now in 2005.

   

 What would the poor people do with Rs.6,500?  It must be raised to Rs.10,000.  This is my submission. 

With these words, I support the Bill.

 

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): Sir, I welcome this Bill amending the Payment of Wages Act. While doing that, I would request the hon. Minister to look at this issue in a little broader way. There are several labour laws like the Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Provident Fund Act etc. Most of them were passed before we became independent. Probably, the working class of India actually fought for the Independence. The first ever strike by the workers of India was when Lala Lajpat Rai was assaulted, when Shri Tilak was assaulted. This was the first political strike. So, the working class of India was also expecting that independent India would give them a fair deal. Rather than that, what we are really bringing in is a piecemeal amendment to the laws by just increasing and enhancing the ceiling. We are not actually substantially changing anything that is mentioned during the British time. My first request would be to look at all these issues in a very comprehensive way. Why does the Labour Minister not bring about a comprehensive labour law incorporating all these legislations rather than bringing these piecemeal changes? He should look at it afresh and give it a modern look and actually ensure that we address the concerns of modern working class. That is what my first request to the hon. Minister is.

            Secondly, as many of my other friends have pointed out, the last amendment was made in 1982 when the Payment of Wages Act was applicable to those workmen who were drawing Rs.1600. Now, the minimum wage is almost the same. What actually we are trying to do now is to say that those who are covered by the Minimum Wages Act, actually would now be covered by the enhanced ceiling. This Bill was first introduced in Rajya Sabha three years back. At that time, the ceiling was Rs.6,500. It was introduced in Rajya Sabha on 16th of May, 2002. Now, almost more than three years have passed and we are now introducing a Bill where the ceiling has gone to Rs.6,500. This Bill was introduced primarily because we realised that those employees who were covered by the present legislation, they would not be able to get the benefit of the Payment of Wages Act. Therefore, I would request the Minister to look at it. Do you mean to say that there was no inflation in the last three years? Do you mean to say that since the Bill was last introduced in Rajya Sabha, the wage level has not gone up? You are introducing this legislation on the same logic. You are now introducing this in Parliament. Rs.1600 is too low a figure. On the same ground, Rs.6,500 would be raised upwards and it would become Rs.7,500 or Rs.8,000. Therefore, I would also request the hon. Minister to look into it.

            The third point which my friend Shri Shailendra Kumar has raised is about penalties. There are penalties which have also been raised for the violation of the provisions of the Act. The hon. Minister has been very generous to the workers because he has increased the ceiling. But the moot point is, in how many cases, actual convictions have taken place. How many people really had to pay this fine? The figure was very revealing, as was pointed out by Shri Shailendra Kumar. So, the point is that it is not just enough to increase the amount of ceiling of fine for bringing out a better compliance. Does that mean that nobody is going to violate it? The better thing would be to make sure that all the employees who are supposed to get covered by this law should have a compulsory bank account and the employer must be forced to pay the amount within a specified time. There should be a standing instruction to the bank about it and the amount should be transferred to the bank account immediately. In that case, you can avoid the violation because it will never happen automatically. This Act was made in 1936. At that time, there was no information technology in vogue. Today, when we claim that India is a leader in information technology, how are we using that knowledge or that technology for the benefit of the common worker? That is the question. Therefore, my request would be that rather than ensuring and increasing the ceiling of penalty, there has to be a better compliance. Our experience has proved that it is not going to result into that[p42] .

            Therefore, my request to the hon. Minister would be that he should look into that in a great deal.

            Now, I come to my fourth point.  The hon. Minister comes from Telangana  and he knows that why he is fighting for a separate State.  It is because, that is  one of the most backward part of that State.  Therefore, he feels that there should be separate statehood which can probably remove the backwardness.  But as a consequence of  their backwardness, many of these people from that part of the State  are now migrating to other places in search of jobs as construction workers.  There are many agricultural workers,  many bidi workers, and many such other workers who do not enjoy any protection whatsoever.

            So, this would be an eyewash to say that bringing about this amendment is now going to improve the lot of the working class.  In fact, it would be just the other way round.   If they are really serious to do that, my request would be that they now use  this new knowledge that  I just mentioned. How can you have any person who is employed without a bank account? In fact, this should be incumbent upon the employer to  have bank accounts opened for them.   Now, even in the rural areas, there are banks and banking operations.  Similarly,  he should make sure to do all these things.  A large number of wrong doings that happen, can be avoided only when we bring about this transparent system of accounting.  By this, we will be able to ensure that the worker will get his salary directly in bank account and the employers will be forced to pay that.

            Sir,  hopefully, very soon, we would be discussing  -- that is what we hear from the newspaper reports  -- the new Employment Guarantee Bill, which is going to be introduced before this august House.

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): You are speaking like a CPI(M) man.

MR. CHAIRMAN :  Mr. Prabhu, you need not answer him.  You complete your speech.  Otherwise, I would call the next speaker.

… (Interruptions)

SHRI SANTASRI CHATTERJEE (SERAMPORE): Sir, we are complimenting him.… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): CPI(M) is prototype.… (Interruptions)

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Sir, we are going to have the Employment Guarantee Bill, which is going to be debated in this very House, hopefully in the next week.  When we are going to bring this Bill,   one of the major objections against operationalisation of a well meaning scheme like this is that the wages are always inflated.  People claim that the wages are being paid,  and there are many instances contrary to this including my home State of Maharashtra.

            So, my request to the hon. Labour Minister, whose essential job is to protect the interests of the labours is, not to bring about that legislation.  It is because, by bringing it, we would only get a satisfaction of saying that our legislation is probably better than many  other parts of the world. But does that mean that the conditions of the labours are better than what  are there in the rest of the world?  If he really wants to bring that about, my request would be to look at operational issues rather than legal issues.  Legal issues only provide us a legal framework to operate but operational issues are very important because by solving the operational issues, we would improve the lot of the people.

            Therefore, Sir, while welcoming this Bill, I would request the hon. Minister that all these issues should be looked into. Otherwise  we would be patting our back and we would be happy that we are going to do something  good for the workers, but their lot will not improve actually.  In fact, that would get worsened.

   

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, २००४ पर बोलने का मौका दिया। देश को आजाद हुए ५८ वर्ष हो चुके हैं। मैं बहुत लम्बे समय से देखता आ रहा हूं कि सदन में कई बार देश से गरीबी मिटाने, गरीबों की बेहतरी के लिए, श्रमिकों की बेहतरी के लिए चर्चा होती है। लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी यदि हम यह देखें कि क्या हमने वास्तव में गरीबी मिटाने के लिए कोई सार्थक कदम उठाए हैं, इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हम देखते हैं कि आजादी के बाद देश में जितने बड़े-बड़े कारखाने थे, चाहे एनटीसी की मिल्स हों, बीआईसी की मिल्स हों, जिनमें हजारों मजदूर काम करते थे, वे सभी आज बंद पड़ी हैं। उन्हें चालू करने के लिए और लाखों बेरोजगार हुए मजदूरों को काम देने के बारे में सदन में कोई चर्चा नहीं होती cè[R43] ।

17.00 hrs   मान्यवर, संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक भारतीय की जो मूलभूत आवश्यकता है - रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चकित्सा और हर हाथ को काम देने की बात कही गयी है और इन चीजों को पूरा करने की जो हमारी योजना थी, उस पर हमें सोचना होगा कि हम कितने सफल हुए हैं।आज आजादी के ५९ वर्ष होने पर सदन में इस पर विचार करने की जरुरत है। अगर इन वर्षों में हम गरीबों की बेहतरी के लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाते, गरीबों की बेहतरी के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम बनाते, तो निश्चित तौर पर सदन में गंभीर चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ती।

हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में आ रही हैं या जो राष्ट्रीय कंपनियां भी हैं उनके मालिक आज श्रमिकों को कंपनी में सीधे भर्ती न करके ठेकेदारों के द्वारा भर्ती करने का काम कर रहे हैं। ठेकेदार रजिस्टर में ६५०० रुपये मासिक पर दस्तखत करवाता है जोकि न्यूनतम मजदूरी है और मजदूर को केवल १००० रुपये, १२०० रुपये या १५०० रुपये ही देता है। अगर श्रमिक को ६५०० रुपये मिल जाएं तो निश्चित तौर पर श्रमिक का कल्याण हो जाए। आज श्रमिक अपना पेट भरने के लिए उस रजिस्टर पर साइन करने के लिए मजबूर है।

किसी भी देश में कानून कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन अगर कानून को लागू करने वालों की मंशा अच्छी नहीं होगी तो वह कानून बेकार होगा। न्यूनतम मजदूरी के बारे में भी यही हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपने न्यूनतम मजदूरी जो घोषित की है वह कहीं पर भी लागू नहीं हो रही है, आप इसका सर्वे पूरे भारत में करवा लें, केवल १० प्रतिशत मजदूरों को ही न्यूनतम मजदूरी मिल पाती होगी, शेष ९० प्रतिशत मजदूरों को ठेकेदार के अंडर में रहकर १००० रुपये, १२०० रुपये या १५०० रुपये ही मिलते हैं जबकि उनसे रजिस्टर में साइन ६५०० रुपयों पर कराया जाता है, इस बारे में हमें कोई ठोस निर्णय लेना होगा।

माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि चाहे राष्ट्रीय कंपनियां हों या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों, उनके मालिक केवल लाभ के लिए अपनी कंपनीज को चलाते हैं और संगठित क्षेत्र में कंपनी लगाने के बाद, आठ-दस साल बड़ा मुनाफा कमाने के बाद, उस कंपनी में ट्रेड-यूनियनों को उकसाकर, उसको बंद करवा कर, अपना कारोबार दूसरे स्टेट में लगाने का षडयंत्र करते हैं, इस पर भी हमें गंभीरता पूर्वक चिंतन करना होगा।

१० साल तक एक कंपनी में एक विशेष काम करने के बाद श्रमिक की कार्य-क्षमता जितनी उस कंपनी के लिए उपयोगी होती है, दूसरी कंपनी के लिए उतनी उपयोगी नहीं होती है। इसलिए भी मजदूर का नुकसान और शोषण हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों या राष्ट्रीय कंपनियां हों, उद्योग शुरू होने से पहले, उनसे मजदूरों के हित में करार कराना चाहिए और अगर कंपनी में ताला लगता है तो जो कंपनी की भूमि है, जो सामान है, जो एसैट्स हैं उनको बेचकर, साठ साल तक मजदूर के काम करने का मेहनताना कंपनीज के मालिकों से वसूल किया जाना चाहिए[r44] ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, मैं कानपुर नगर के बिल्हौर से चुनकर आता हूं। कानपुर जो कभी एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था, आज एशिया का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर, जिसमें लाखों मजदूर मजदूरी करते थे, एशिया का मैनचेस्टर तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश के नक्शे में कहीं कानपुर नजर नहीं आता है। आज जूट मिल के कर्मचारी अपने बीमा के लिए, बोनस के लिए हड़ताल पर हैं और भूखों मरने के लिए मजबूर हैं। मैं समझता हूं कि इस पर भारत सरकार और माननीय श्रम मंत्री जी निश्चित तौर पर ध्यान देंगे।

MR. CHAIRMAN : You may address the Chair.  Your allotted time is over.  Even the time allotted for the business is also over.

… (Interruptions)

श्री राजाराम पाल : मैं आपके माध्यम से इतना ही चाहूंगा कि माननीय सदन की जो चिंता है, उसी के बारे में कहना चाहता हूं कि जो गरीब है, वह और गरीब होता जा रहा है, मजदूर और असहाय होता जा रहा है, जबकि इस देश में तमाम ऐसे औद्योगिक घराने हैं, जिन पर ९० हजार करोड़ रूपए भारत सरकार को बकाया हैं। महोदय, ऐसे औद्योगिक घरानों से पैसा सख्ती से वसूल करके, उन पुरानी मिलों को मॉडीफाइड करके, उनको चला करके रोजगार के अवसर मुहैया कराने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर यह पर योजना कारगर साबित होगी।

MR. CHAIRMAN: The time allotted to you is already over.

… (Interruptions)

श्री राजाराम पाल : महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो संशोधन लाए हैं, इसकी अवधि पांच साल न करके इसमें महंगाई के साथ ऑटोमैटिक न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का प्रावधान माननीय मंत्री जी करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री जी श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए निश्चित तौर पर चिंतित हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए मैं पुन: आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि अगर माननीय राव साहब जैसे मंत्री भी श्रमिकों के हितों पर कुछ ध्यान नहीं दे पाएं, उनकी बेहतरी नहीं कर पाए, तो जो लोग ५८-५९ साल तक देश की सत्ता में बैठे रहे हैं, मुझे उनकी नीयत पर जरा भी भरोसा नहीं है।

MR. CHAIRMAN: If you will continue now, it will not form part of the record.

श्री राजाराम पाल : वह कतई गरीबों और श्रमिकों की भलाई के लिए नहीं हो सकते।…( व्यवधान)

 

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I welcome the Payment of Wages (Amendment) Bill, 2004 although it is a belated move.  The wages of the workers were revised last in 1982.  After 23 years, the wages of the workers are being revised today.  It is now being enhanced to Rs.6,500/-  Why I am saying it is a belated move, because this Bill was listed in the last Budget Session but suddenly we found that it was withdrawn.  We demanded that this Bill, concerning the interest of the workers, should again be brought before the House.  Legislation are enacted but we rarely find a legislation brought before the House to protect the interest of the workers.  There are a number of legislation.  There is no dearth of legislation.  We have the Payment of Minimum Wages Act, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, Maternity Act, Provident Fund, Payment of Bonus Act and so on.  There is no dearth of legislation but the problem, Sir, is these legislation are not implemented sincerely.  There are no teeth in the present legislation, which is being brought before the House to enhance the wages of the workers[R45] .

The Ministry of Labour is helpless.  I can cite one example of a public sector undertaking called MMTC.  It has many Divisions and one of them is MICA Division. You will be surprised to know that the workers of MICA Division are getting Rs.300 per month.  That is the basic salary and the Minister knows it. He took the initiative and he held a meeting six months’ back but there is no result.  The former Minister of Labour also took the initiative but there is no result.  It is a public sector undertaking where the workers of MICA Division are getting only Rs.300 per month and their wages have not been revised for the last 15 to 20 years. We have an Act but the Ministry of Labour is helpless. 

            The National Project Construction Corporation is a public sector undertaking.  Its workers are working in different areas like Tripura, North-East, etc. but they are not getting their wages for the last 17 to 18 months.  I am receiving telegrams everyday.  There is a starvation death but the Ministry of Labour is helpless.  Where is the need for such legislation if they are not implemented properly and if the action is not taken against the violators?  The labour laws are being violated blatantly. 

Recently, we have seen an incident in Gurgaon involving the workers of Honda Motor Cycle Corporation Company.  What was the issue?  The issue was of minimum wages.  The minimum wages are not being paid by the multinational company.  Their industry is in our country and they have to follow the law of the land.  They have to follow the labour laws of our country. 

During the NDA regime, we frequently used to hear that there should be flexibility in labour laws which means the owners should be allowed to violate labour laws. In this connection, a proposal was mooted by the Finance Minister and not by the Minister of Labour to amend the Industrial Disputes Act, 1947 and to repeal the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act of 1970.  This was to take away whatever rights are being enjoyed by the workers in our country. In the past, we used to hear about hire and fire policy.  I must thank the UPA Government for incorporating in the National Common Minimum Programme that there will not be any hire and fire policy.    It should not only be in the National Common Minimum Programme but the Government must also see that if anywhere such a thing is being done, action must be taken against them. 

One important recommendation of the Standing Committee has not been accepted by the Government.  What was the recommendation, I quote:

“The Committee, therefore, recommend that the Central Government should be empowered to enhance the wage ceiling periodically on the basis of Consumer Price Index by issue of notification in the Gazette of India instead of bringing an Act for amendment in Parliament time and again[r46] .”   I am [bru47] told that this was approved by the Cabinet.  Then where is the need for bringing the Bill?  As per the price index, why were the wages of workers not being increased in the Gazette notification as it is being done in the case of minimum wages? 

            Sir, the penalty which has been provided in the Bill is also not sufficient.  We have seen and experienced that no action is taken against the violator of the law. If the provident fund is not paid, then nothing is being done.  There is a demand that there should not be any ceiling regarding payment of bonus. Why should there be a ceiling? But the Government has not agreed to that proposal. 

Bringing legislation alone is not sufficient.  Alongwith bringing the legislation, what is necessary is that the legislation should be implemented in letter and spirit.  Whenever there is a violation of any provision in the Act, the Government should act against the violators of the law.   Where can the workers get justice? 

We have got the Workmen Compensation Act.  While working, if the workers get injured or die, then compensation has to be paid. There are a number of cases where compensation is not paid as per the law.  If the owner of the company or the employer violates law, then no action is taken.  Some stringent law should be brought before the House to take action against the violator of the law. So, only bringing legislation is not sufficient.  What is needed here today is the implementation of the legislation and observance of legislation in letter and spirit.  That is not being done. 

As regards the fundamental rights of the workers, the workers have the right to form associations.  I had been to Chandigarh to attend a rally of more than 5000 workers of Hero Cycles. They wanted to form an association and had applied for registration of the union.  I had even raised the issue on the floor of the House.  The workers have the fundamental right to form an association and that association or union has to be registered.  The application was submitted two years back to the State Government of Punjab as well as the State Government of Haryana.   But the union was not being registered. The fundamental right of the workers to form an association is being violated.  Will the Central Government or the Ministry of Labour remain a silent spectator to this?  What is the situation in the labour court?  How many vacancies are there?  Where will the workers get justice?  Justice delayed is justice denied.  This is happening in the case of workers. 

I welcome this Bill but it is not sufficient.  The Bill was introduced in 2002 and today it is being brought before the House[bru48] .

            In 2002 the Government decided to enhance the minimum wage to Rs. 6,500/-.  That was done after the lapse of 23 years.  In 2002 it was decided to enhance it to Rs. 6,500/-.  During these three years, there has been some increase in the price index.  But that has not been reflected in the enhancement of wages.  The Bill was introduced in 2002.  So, naturally, after three years the enhancement of the wages should be more than what has been proposed in the legislation. 

            Some stringent provisions should be there in the penalty clause.  More teeth should be given to the Bill so that violators of the laws are properly punished.

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