Lok Sabha Debates
Need To Set Up Fast Track Courts In Every State. on 8 March, 2016
Sixteenth Loksabha an> Title: Need to set up fast track courts in every State.
श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, अगर आधे घंटे के बाद यह विषय मैं उठाता तो इसका कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिवस के अवसर पर ज़ीरो ऑवर के माध्यम से एक इश्यु मैं लेना चाहता हूँ।
महोदय, हमारे देश में प्रतिवर्ष इस दिवस पर महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं की घोषणा होती है, परंतु आंकड़ें कुछ और ही कहते हैं। महोदय, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। सामना अखबार की रिपोर्ट के अनुसार अकेले महाराष्ट्र में 62,000 महिला उत्पीड़न के केस लंबित हैं, जिनमें बॉम्बे हाईकोर्ट में 3434, सैशन कोर्ट में 12,894 और मेट्रोपोलिटियन कोर्ट में 45,976 केस हैं, जिनका निपटारा नहीं हो पा रहा है। पूरे देश में इन केसों की संख्या लाखों में है। हमारे समाज में आज भी महिला को हेय दृष्टि से देखा जाता है। महिलाओं पर अन्याय के खिलाफ उठाई जाने वाली हर एक आवाज़ को दबाया जाता है। यह समय है जब हमें समाज में महिलाओं को बराबर का दर्जा देने का हरसंभव प्रयास करना चाहिए।
महोदय, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 2012 में महाराष्ट्र राज्य सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर महिलाओं से संबंधित केसों का तुरंत निपटारा करने का आदेश दिया था। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ब्रज मोहन लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और जजों की नियुक्ति में देरी पर अपनी चिंता भी जताई थी। इसके बावजूद इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ है।
आपके माध्यम से मेरा सरकार से विशेषतया प्रधान मंत्री जी से आग्रह है कि इस वर्ष के महिला दिवस पर कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए, जिसका कड़ाई से पालन हो और जिससे महिलाओं के सामाजिक, वित्तीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से उत्थान एवं विकास की दिशा में सही रूप से कार्य किया जा सके और सन् 2017 में आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत सारी उपलब्धियों के साथ मनाया जा सके।
HON. CHAIRPERSON: Shri Sudheer Gupta, Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri Chandra Prakash Joshi are permitted to associate with the issue raised by Shri Rahul Shewale.