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Lok Sabha Debates

Further Consdieration Of The Resolution Regarding Policy For All Round ... on 10 May, 2002

15.59 hrs. Title: Further consdieration of the Resolution regarding policy for all round development of Backward People moved by Shri Punnulal Mohale on 22nd March 2002 (contd.) (Not concluded).

MR. CHAIRMAN : Now, we take up further discussion on the Resolution regarding Policy for round development of backward people moved by Shri Punnu Lal Mohale.

Shri Punnu Lal Mohale.

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर):सभापति महोदय, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि देश के विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए एक व्यापक नीति बनायें और उसे पांच वर्षों की अवधि के भीतर क्रियान्वित करें।

मैं यह बिल क्यों लेकर आया, इसके लिए मैं कुछ आंकडे देना चाहूंगा। मैं शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं २९ हैं। मैं आपको पूरे देश के आंकडे बताना चाहूंगा। भारतवर्ष की जनसंख्या १०२ करोड़ है जबकि छत्तीसगढ़ की २.०७ करोड़ है। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर १८.०६ प्रतिशत है जबकि देश की वृद्धि दर २१.३४ प्रतिशत है। लिंग अनुपात छत्तीसगढ़ में प्रति हजार पुरुषों पर ९९० महिलायें हैं जबकि भारतवर्ष में इसकी राष्ट्रीय दर प्रति हजार पुरुषों पर ९३३ महिलायें हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर ६५.१८ प्रतिशत है जबकि पूरे भारतवर्ष में साक्षरता दर ६५.३८ प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या ५०.७ प्रतिशत है जबकि पूरे भारतवर्ष में ३७.६ प्रतिशत है।

16.00 hrs. छत्तीसगढ़ का नगरीकरण १९ प्रतिशत है और पूरे देश का २७.८ प्रतिशत है। अनुसूचित जाति १२.२ प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है और पूरे देश में १५ प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति ३२.४६ प्रतिशत छत्तीसगढ़ में हैं जबकि पूरे देश में ८ प्रतिशत है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने वाले ३० से ३२ प्रतिशत हैं।

मैं छत्तीसगढ़ राज्य की कुछ बातें कहना चाहूंगा। वहां ३ संभाग, १६ जिले, ९७ तहसीलें, गांवों की संख्या २०,३०८, विद्युतीकृत गांव १८,०७०, हैंडपम्प १,०२,०६३, जल आपूर्ति योजना ७०१, वन क्षेत्र ४४ प्रतिशत, कृषि उत्पादन ५४०९ मीटि्रक टन, सिंचित क्षेत्र २२ प्रतिशत और सड़कों की लम्बाई ३३.१८२ कि.मी. है। मेरा निवेदन है कि भारत की आजादी के ५५ वर्षों बाद भी लोगों की आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक स्थिति कमजोर है। मैं सामाजिक न्याय मंत्रालय के कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों, धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों, सामाजिक तथा शैक्षणिक द्ृष्टि से पिछड़े वर्गों, वृद्धों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण कार्यक्रमों तथा साथ ही सामाजिक रक्षा और किशोर सामाजिक समायोजन संबंधी कार्य हाथ में लिए गए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में ६,१९४ करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध है। वर्ष २००१-०२ में मंत्रालय का कुल परिव्यय १,३३२ करोड़ रुपये है, जिसमें पशु कल्याण शामिल नहीं है, जो आयोजना स्कीम के तहत है। अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशेष संघटक आयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है। वर्ष २००१-०२ के दौरान ४०७ करोड़ रुपये इस स्कीम के तहत जारी किए गए जिसमें से २०५ करोड़ रुपयों का नवम्बर, २००१ तक उपयोग किया गया है। राज्य सरकारें गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु आय सर्जक गतवधियों के माध्यम से तथा आबादी बहुल अनुसूचित जाति से सम्बद्ध क्षेत्रों में ढांचागत विकास के सुधार के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करती है। मैला उठाने वालों का उद्धार तथा पुनर्वास करने संबंधी राष्ट्रीय योजना को नया रूप दिया गया है ताकि सर्वाधिक गरीब तथा सर्वाधिक कम रोजगार वाले सफाई कर्मचारी अपने को विकल्प के रूप में दूसरा कार्य ग्रहण हेतु संगठित कर सकें। एक लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों में मैला उठाने वालों को समूहों, सहकारिताओं में संगठित करने के उद्देश्य से सफाई मार्ट स्थापित किए गए हैं और मैला उठाने वालों के लिए भारी संख्या में स्थापित किए जाने वाले ये मार्ट उत्पादन केन्द्र भी बन जाएंगे। ये मार्ट आम आदमी की स्वच्छ आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देंगे तथा इन्हें वाणिज्यिक आधार पर संचालित किया जाएगा।

मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि वर्ष २००१-०२ के दौरान मैटि्रक पूर्व छात्रवृति संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत गंदगी उठाने वाले व्यवसायों से जुड़े परिवार के बच्चों हेतु नवम्बर, २००१ तक ६ करोड़ रुपये की राशि ४,५०,००० लाभ भोगियों के लिए जारी की गई। इस योजना के अन्तर्गत १,५५,१००० अनुसूचित विद्यार्थियों के लिए ४६ करोड़ रुपये जारी किए गए। पिछड़े वर्षों से सम्बद्ध योजनाओं के वर्ष २००१-०२ के लिए आवंटित कुल ७९ करोड़ रुपये में से २९ करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी योजनाओं हेतु वर्ष २००१-०२ में आवंटित कुल ४० करोड़ रुपये में से १२ करोड़ रुपये जारी किए गए। अनुसूचित जाति के लड़कों, लड़कियों के छात्रावास निर्माण हेतु वर्ष में आवंटित ३९.१० करोड़ रुपये की तुलना में १६ करोड़ रुपये जारी किए गए। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए किताब बैंक, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता बढ़ाने और उनकी कोचिंग तथा सहायक गतवधियों संबंधी योजनाओं के संबंध में भी नधियां जारी की गईं। वर्ष २००१-०२ में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु वर्ष २०००-०१ में उपलब्ध कराए गए ८०१ करोड़ रुपये की तुलना में ९२६ करोड़ रुपये का वर्धित केन्द्रीय पूल आवंटन जारी किया गया। मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा कि आज की परिस्थिति में उन लोगों का विकास, चाहे सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक हो, नहीं हो पा रहा है। मैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं का उदाहरण देना चाहूंगा। पिछले वर्ष प्रधान मंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री सड़क योजना लागू की। पूरे देश में २००७ तक डाबरी रोड बनाने की योजना को शामिल किया गया है। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि पांच वर्षों के भीतर पूरे देश में आवास योजना बनाकर गरीबों को मकान दिये जाने की योजना है। सात करोड़ लोगों को, जो न्यूनतम गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, उन्हें तीन रुपये किलो चावल और दो रुपये किलो गेहूं देने की योजना है। भारत सरकार क्यों नहीं इस तरह की और योजनाएं लागू करती? जो सामाजिक स्थिति से कमजोर हैं, जो सबसे नीचे हैं, सबसे पीछे हैं, उन आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को ऊपर उठाने की भारत सरकार की योजना है। इन लोगों के कल्याण के लिए ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है।

जैसे लोग पढ़-लिख गये हैं, उनके परिवार हैं, लेकिन उनकी झोंपड़ी नहीं हैं। गंदी बस्तियां हैं, गंदे नाले के किनारे वे रहते हैं, झिल्ली-पिन्नी के मकान बनाकर रह रहे हैं, उससे उनकी संस्कृति, उनकी व्यवस्था, उनकी दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। हर सांसद के क्षेत्र में इस तरह की अव्यवस्था फैली है। उन गरीब लोगों को एक जून खाने के लिए, रोजी-रोटी भी जुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वे दवाई नहीं ले सकते, डाक्टर की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। कई बार उनके परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ज्यादा परिवार होने के कारण उन्हें सिर्फ चावल खाकर ही अपना जीवन बिताना पड़ता है। उनके लिए सब्जी पाना एक प्रकार से भगवान के भरोसे रहने जैसा है। अगर वे सब्जी पा गये तो उनको पूरी तरह से पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। इन परिस्थितियों में सरकार को ऐसे लोगों को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। चाहे विकलांग हों, अन्धे हों, लूले हों, लंगड़े हों, बाहर रह रहे हों, कहीं रेल के किनारे रह रहे हों, शहर के आसपास रह रहे हों, आपने देखा होगा कि आये दिन लोग झोंपड़ी बनाकर रहने के बजाय रेल की पटरी के किनारे रहते हैं, रेल के पास पार्क में रहते हैं, यहां तक कि सड़क के किनारे रहते हैं, ऐसे लोगों को कोढ़ है, अपाहिज हैं, इनकी सेवा करना भी हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। सब लोग कहते हैं कि भुखमरी में अगर किसी को खाना दें तो भगवान को खाना दिया, ऐसा कहते हैं, पर सरकारें आज तक उनके ऊपर ध्यान नहीं देती रही हैं। लोगों की गरीबी बढ़ती जा रही है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में भी कहें तो लोगों के लिए साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। देश की स्थिति में कहते हैं कि ५२ प्रतिशत से ५७ प्रतिशत तक हमने लोगों को साक्षर बना दिया है। क्या लोगों को पहली-दूसरी कक्षा तक पढ़ाने से उनके विकास में कोई गंगा बह जाती है?अगर वे पांचवीं तक भी पढ़ जायें तो क्या कर पाते हैं। अगर दसवीं कक्षा तक लोग पढ़े-लिखे हैं तो उनकी योग्यता के अनुसार न उन्हें कोई नौकरी मिल पाती है और रोजगार योजनाओं में कितने कानून और नियम लगे हैं, उसमें २५ से ५० प्रतिशत रुपये तक पाकर वे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। इस तरह उनका विकास नहीं हो पाता है, बल्कि ज्यादातर विनाश हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। शक्षित बेरोजगारों की सीमा रेखा को घटाना होगा और आठवीं पास व्यक्ति को भी रोजगार की सीमा में लाना होगा। एक समय सीमा प्रतिबद्ध कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। उनके आर्थिक विकास को सुद्ृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार एक गारण्टी योजना पांच साल के लिए लागू करे।

चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तरांचल हो, चाहे झारखण्ड हो, इनके विकास के लिए, इनकी गरीबी, परिस्थिति और वातावरण को देखते हुए जो नये राज्य बने हैं, उनमें से मैंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देना चाहा कि छत्तीसगढ़ की जनता इससे भी विमुख हो रही है। इसी कारण नये राज्यों की संरचना की गई थी तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और पूरे देश के विकास के लिए भारत सरकार को चिन्ता करने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में कैसे चिन्ता की जायेगी, अगर हम शैक्षणिक स्थिति में लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो आज छुआछूत, भेदभाव, लोगों में तनाव है, आपसी सामंजस्य, मार-पीट, यहां तक कि अगर आदमी अशक्षित है या शक्षित भी है तो आपने देखा होगा कि गांवों में या शहरों में रोजी-रोटी नहीं मिलने के कारण या तो लोग थोड़ा-बहुत, अपनी गांव की भाषा में कहें तो दारू पीकर अपने जीवन की इतिश्री करते हैं, दारू पीकर मनमस्ती के साथ आये दिन जीवन बिताते रहते हैं या जुए में फंस जाते हैं। जुआ खेलकर दिन बिताते रहते हैं या लोग झगड़े-झंझट में फंस जाते हैं। ज्यादा कार्य नहीं मिलने की स्थिति में झगड़े-झंझट में फंसकर या तो आतंकवादी बन जाते हैं या अन्य लोगों से विमुख हो जाते हैं।

थोड़ी-बहुत खेती-बाड़ी होने के कारण उनकी सही स्थिति में समुचित व्यवस्था नहीं मिलने के कारण लोग लड़ाई-झगड़े में फंस जाते हैं और अपना विकास नहीं कर पाते। वे विकास पर भी ध्यान नहीं देते हैं। उनकी समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण, बिजली नहीं मिलने के कारण, पानी नहीं मिलने के कारण, उनकी आर्थिक स्थिति में समय पर उन्हें कर्ज नहीं मिल पाता तो वे गरीब लोग कहां जाएंगे, किसके दरवाजे जाएंगे? वे गरीब लोग २-४ एकड़ जमीन जिनकी रहती है, प्रतिवर्ष ज्यादा परिवार होने के कारण अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं करने के कारण अपनी खेती-बाड़ी बेचकर भी कुछ समय तक गुजारा करते हैं।

गुजारा नहीं होने पर वे रोजी-रोटी के लिए बाहर चले जाते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत की सामाजिक दशा को सुधारने के लिए हमारा प्रथम कर्त्तव्य हो जाता है कि गरीब शक्षित बेरोजगारों को, कम पढ़े-लिखे लोगों का कल्याण करें। ऐसी योजना भारत सरकार क्यों न लागू करे जिस तरह अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए वह कटिबद्ध है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस गरीबी के वातावरण को देखते हुए, लोगों की असामाजिक स्थिति और तनाव की स्थिति को रोकने के लिए सरकार के पास पर्याप्त साधन होना आवश्यक है। मैंने जो अभी आंकड़े दिए, उनके अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया है। अभी दसवीं योजना चल रही है। लेकिन आजादी के इतने दिनों के बाद भी गरीब जिस स्तर से ऊंचा उठना चाहिए था, वह नहीं उठ सका है। गरीबों की शैक्षणिक योग्यता जितनी आगे बढ़नी थी, उतनी नहीं बढ़ पाई है। उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी नहीं बढ़ पाई है, जितनी बढ़नी चाहिए थी। बढ़ी है तो केवल उन लोगों की जिनके पास राजनीतिक संरक्षण रहा, जो बुद्धिजीवी रहे और तिकड़मबाज रहे। बाकी लोग और नीचे आ गए हैं। लोगों में भुखमरी छाई हुई है। उनमें असमानता की स्थिति है। इसलिए उनकी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को सुद्ृढ़ करने की आवश्यकता है। इसी सत्र में भारत सरकार द्वारा १४ वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा दे ने के लिए नियम बनाया गया है, इसी तरह ऐसी नीति लागू की जाए, जिससे मैटि्रक या आठवीं तक पढ़े-लिखे लोगों को एक लाख रुपए से लेकर तीन लाख रुपए तक का ऋण रोजगार शुरू करने के लिए उपलब्ध हो। अभी इस तरह का ऋण उपलब्ध होता है, लेकिन कानून ऐसा नहीं बना कि जिस व्यक्ति को रोजगार शुरू करने के लिए ऋण चाहिए, आसानी से मिल सके। उसे बहुत घुमाया जाता है और उसका बहुत सा पैसा दलाली में चला जाता है, भ्रष्टाचारी में चला जाता है और कुछ पैसा सामान लेने में चला जाता है। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, हमारे यहां अनुसूचित जाति के एक विद्यार्थी को जो मैटि्रक पढ़ा था, प्लास्टिक के जूते बनाने के लिए कारखाना खोलना था। उसके लिए उसे ८५,००० रुपए का ऋण पास हुआ। उसमें सिर्फ मशीन ही आ गई। फिर वह बैंक गया अन्य सामग्री खरीदने के लिए ऋण लेने के वास्ते, तो उन्होंने कहा कि हम इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। वह दिल्ली आया सामान खरीदने के लिए, लेकिन सामान नहीं ले सका। एक-दो महीने तक वह यहीं बैठा रहा। हम हम जैसे दो-चार लोगों ने उसको किराए के लिए पैसे दिए और वह वापस चला गया। उसके कारखाने में मशीन लग गई, लेकिन अन्य सामग्री के न होने पर वह उद्योग स्थापत नहीं कर सका। जब हम लोगों ने बैंक वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि नियमों में जो प्रावधान है, उसके अनुसार हम इतना ही पैसा दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा १५,००० रुपए और दे देंगे। ऐसी स्थिति में पिछड़े वर्ग के लोगों की क्या स्थिति होगी, यह सब समझ सकते हैं। इस वर्ग की आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते। मेरा विषय वैसे तो पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति के बारे में विषय पर ही सीमित है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी वर्ग हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, अनुसूचित जाति का हो या जनजाति का, सबके चहुंमुखी विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जो ८५,००० रुपए तक का ऋण दिया जाता है, उससे काम नहीं चल सकता। उनको मैटरियल की भी जरूरत है, नौकरों की भी जरूरत है, मशीन भी चाहिए इसलिए समुचित साधनों के लिए उसे समुचित पैसा भी चाहिए। इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कर्ज दें तो उसको अनिवार्य करने की आवश्यकता है। जब तक कर्ज देने वाले को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, उसे दंडित करने का प्रावधान नहीं होगा, तब तक पिछड़ी जाति के लोगों के विकास की सम्भावना नहीं रहेगी। चाहे सामाजिक द्ृष्टिकोण हो, चाहे आर्थिक द्ृष्टिकोण हो, जो भी अधिकारी या कर्मचारी ऋण देते हैं, वे समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं और वह अनिवार्य हो। सरकार पांच साल के लिए ऐसी योजना लागू करे कि समाज के जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, उनसे पूछा जाए, सर्वे किया जाए, कि कितने लोगों को कौन से काम की आवश्यकता है और वे कौन सा काम करना चाहते हैं। जैसे एक विद्यार्थी को किसी प्रश्न के सही उत्तर के लिए एक, दो, तीन, चार आप्शन में से किसी एक पर राइट का निशान लगाना होता है, उसी तरह इन लोगों के लिए भी चार-पांच प्रकार के कामों का हवाला देकर उनसे पूछा जाए कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। उसके बाद उसकी समीक्षा की जाए। जिले में मानिटेरिंग हो। पंचायती राज आ चुका है, उसके अंतर्गत इन लोगों के विकास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम योजना तैयार होनी चाहिए। इसको भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। इन लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, कानूनी और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ऋण देने का प्रबंध किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ऋण दिया जाए तो यह भी निश्चित होना चाहिए कि वह इतने समय तक मिल जाएगा, क्योंकि अभी यह हाल है कि ये लोग तीन-तीन या छ:-छ: महीने तक घूमते रहते हैं, लेकिन उनको ऋण नहीं मिलता है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। इसलिए गारंटी योजना लागू की जाए। शिक्षा के क्षेत्र में दसवीं पढ़े-लिखे लोगों के लिए तो ऋण मिल जाता है, लेकिन आठवीं पढ़े हुए लोगों को भी २५,००० रुपए या ५०,००० रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान होना चाहिए, जिससे वे भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें ।आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के बाद गांवों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जगह की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। इसके अलावा १०-२० परिवार के लोग जो टोरे और मजरे में रहते हैं, वहां सात वर्षों में बिजली पहुंचाने की योजना है। टोरे और मजरे में रहने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक हैं। ऐसे लोग भी हैं, परिवार बड़ा होने के कारण रहने के लिए जगह नहीं है। इसलिए गारन्टी योजना को लागू करना चाहिए, जिससे लोगों का विकास हो सके। गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग अच्छे ढंग से मकानों में रह सकें। इसके अलावा गांव में अभी तक २०० की जनसंख्या के आधार पर स्कूल हैं, अगर वहां पचास की जनसंख्या है और एक किलोमीटर की दूरी भी है, तो वहां स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही वहां मास्टर होना चाहिए, टाट-पट्टी होनी चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, ताकि वहां अच्छी तरह से पढ़ाई-लिखाई हो सके । जब तक वहां ये सुविधायें नही दी जायेंगी, तब तक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा। हमें पांच वर्षों में ऐसे कार्य करने चाहिए, जिससे हम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सुधार नजर आयें।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि पांच वर्षों के अन्दर आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर सुधार के लिए योजना लागू करे । जिस प्रकार १२ प्रतिशत सिंचाई में, १६ प्रतिशत अन्य कार्यों में और ४४ प्रतिशत अन्य चीजों में विकास की है, उसी तरह से भारत सरकार ५० प्रतिशत कल्याण के लिए पांच वर्षों में योजना को लागू करें, जिससे उनका विकास हो सके। उनके लिए पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। चावल दो-तीन रुपए प्रति किलो मिलता है, लेकिन क्या चावल लेकर वे अपना जीवन-यापन कर लेंगे। हमारे देश में अन्न का इतना भंडार है कि अगर सात साल भी अकाल पड़ जाए, तो भारत का कुछ भी नहीं होने वाला है। भारत बड़ी आसानी से पालन-पोषण कर सकता है। हमारे यहां खाद्य सामग्री सड़ने की स्थिति में है, इसलिए जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, जो ३२ प्रतिशत हैं, उनको सुविधा दी जाए। इसके अलावा कपड़े और मिट्टी का तेल गांवों में सोसायटी बनाकर दिया जाए, ताकि वे कम खर्च में अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जीवन-यापन कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुद्ृढ़ कर सकें।

अंत में, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा, इन बातों को देखते हुए, पांच वर्षों में गांवों कें आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सुधार की दिशा में योजना बनाए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Today the Resolution moved by Shri Mohale is very important. I was waiting for such resolution. We have achieved independence for 55 years. In these 55 years the population has reached the figure of 102 crore. When we used to singVande Mataram song during freedom struggle we used to utter the word Dwisaptokoti that is double of seven crore. It means our population during the time of freedom struggle was from 14 crore to 20 crore. Today the population is 102 crore. That means this figure of 102 crore population is scattered all over India. Before we discuss the resolution we must have a look in the background. We achieved independence after struggling hard for freedom. Before we were independent what was the situation prevailing in our country? We had the strong British rule for 200 years and unfortunately this foreign rule had crippled our system totally. The British just wanted to develop one particular system that too for their own self interest. This was in the field of education. If we traverse through the pages of our history we will find that before the British rule it was the Moghul rule, preceded by the Pathan rule and before that it was the feudal system prevailing in our country. The relation in the feudal system between the ruler and ruled was that of a subject and king. The history of relationship between the ruler and the subject in our country was occasionally bad and sometimes good. Words are not sufficient to describe the way exploitation, oppression, suppression used to happen in the past. After citing an example from modern India I shall start discussion. We always proudly declare that Bengal is very progressive, there is no communal tension, no casteism, no untouchability, no religious fanaticism in Bengal. But in that very Bengal before freedom struggle in India some incidences need to be mentioned. We the students of politics were taught that untouchability, discrimination and exploitation were widespread in our land. Raja Ram Mohan Roy was busy in __________________________________________________________________ *English translation of the speech originally delivered in Bengali.

social reform and Vidyasagar was also engaged in social reform through the spread of education. We have seen that there was a practice among upper caste Hindus to marry the young girls at a very tender age. It was a compulsory evil custom prevailing among the upper caste Hindus during those days. When those girls happened to lose their husbands and become widows their life was totally shattered. Raja Ram Mohan Roy protested against the evil practice in Hindu society. Vidyasadar raised his voice against the injustice committed against the young girls and advocated widow remarriage. Young girls after the death of their husbands used to be burnt alive on the pyre of the husband in the name of sati. Raja Ram Mohan Roy raised his voice against this evil practice too and stopped this through legislation. This was the picture on one side. There was another picture on the other side. All of us know that Dakshineswar Kali temple has a special significance among the Bengalis. Anybody with the religious bent of mind visiting the city of Calcutta will always express the desire to visit Dakshineswar. This Kali temple was built by Rani Rashmoni – a member of fisherman community. Shewanted to construct the temple on the other side of Ganga that is Bali. But the upper caste Brahmin of Bali did not allow Rani Rashmoni to build the temple there because she belonged to the lower caste. So she built the temple at Dakshineswar on her own land. After the construction of the temple she was not allowed to take prasad from the front row in the queue because of her caste. She had to take the prasad from somebody else although the land where the temple was constructed belonged to her. This was the very place where Ramkrishna performed his penance, tapasya of Kali and Vivekananda became his principal disciple. Mr Chairman Sir, this was the socialcustom at that time when Rani Rashmoni because of her low caste was treated so outrageously by the upper caste. Sir whom we call the backward, the underprivileged, the exploited, the oppressed, the Dalits, the SCs have remained the target of injustice for more than 500 years all over India. Gandhiji ralised that until these oppressed and suppressed class is liberated, there is no meaning of the country being free. He considered these people as the men of God – Harijan. The word he coined for them raised protest among some people now a days. But he thought about them, remained with them planned to bring some change in their lives and published a magazine also in that name. It is true that even after 55 years of independence we have not been able to attain success as far as development is concerned. At the time of independence we got some agricultural land – the owner of the land were the zamindar, the Raja Maharaja the feudal lords. Jawaharlal Nehru realised that if the ownership rights of land, the arrangement for tilling of the land is not settled, if the rights of the poor are not re-established the first step of Gandhiji’s dream would get a setback. It is true that there were many disputes, difference of opinion in the Congress party. Even then when zamindari system was abolished, rules were established to distribute land among the poor. Then it was found that through the legal loopholes, secretly the land was transferred in one’s own name or in some fictitious name and that was how the poor were deprived of their rights. Who reaps harvest for us? Who catches fish for us? Who weaves clothes for us? Those whether Hindu or Muslim who give us food, cloth and provide us the essential necessity for life have remained the most backward and most suppressed. It is unfortunate that they have never got back their rights as human beings. In spite of land reform after necessary legal procedure, these people did not get back the ownership rights of land. As a result there were many repercussions in the country. Today we are condemning the Naxal movement, we are discussing how to finish the PWG. We may not share their viewpoint. We may not believe in violence. We may not trust weapons. But we have to admit the truth. When the deprived people the deprived farmer find that they have no share in the crop they produce with so much labour, they do not get back their rights after the laborious hard work, his mortification, mental agitation goes on fomenting and after sometime explode and turns into fire. Then we send the CRPF or the BSF to check that explosion. The area from where Naxal movement originated in West Bengal is very near my district, my constituency. I have gone to the villages and after much study found out that the movement would not have originated if land reform was properly implemented. We have adopted land reform only in paper. We have failed to implement it in the right direction. Even today disturbance is continuing in the surrounding area of Srika Kalam district of Andhra Pradesh. Our party was in power for many years there. There also I have found out that if proper implementation of land reform was followed, if the poor, the backward, the SC got back their rights of the land, they would not have opted for weapon, they would not have taken the path of violence.

It is unfortunate that we raised this issue once or twice in the House, conduct seminar or discussion but there ends the matter. We never try to go deep into the problem. Today this resolution is before the House and I have found an opportunity to speak on these issues.

16.27 hrs. (Dr. Laxminarain Pandeya in the Chair) At the outset, through you Sir, I would remind the hon. Minister that planning was initiated by Jawaharlal Nehru. He said that without planned economy India cannot progress. Before Jawaharlal Nehru, before independence, Netaji Subhash Chandra Bose was the first in Congress party to mention planning at Haripura Congress. He started working on Planning Commission after choosing Meghnad Saha as Chairman. After independence, Nehruji found out that he had inherited a country which had feudalism, he had got a country which had been totally ruined by the British and left the country after creating division among the Hindus and the Muslims, resulting in partition and refugees pouring in like tidal waves. He got a country which was attacked in Kashmir front at the very hour of independence, it was a country which within a few years of independence got first shock of attack by the Chinese in 1962. Jawaharlal Nehru inherited a country which had no industry, no irrigation system. He was at a loss to decide on the list of priorities. Should it be agriculture or industry, irrigation or education, health or power. That period during his tenure as Prime Minister, from 1948-1952, from 1952-57, was very crucial. During that period, on the one side, refugees were arriving in large number, on the other side Kashmir was attacked and ting of riots was still lingering. The foodstuff was far from adequate in the country. We had to import food from outside. Against this scenario, Nehru initiated planning. He knew that if we fail to bring infrastructure in industry, in irrigation, we would fail miserably. Today we are providing food through food corporation. Whenever the need arises, we have enough foodstuff to give to the States. But there was a time when we were not able to go to ration shop without the rice from Rangoon or wheat from Ford Foundation. Nehruji dreamt at that time that he won’t be able to bring green revolution in one day. He knew that he could not usher in green revolution just in one day in Rajasthan, Orissa or Kerala. He was aware that he had to start green revolution from a particular area. He started from Bhakra Nangal, he started green revolution from Punjab, Punjab showed the way and after Punjab whole of India became green. The green revolution was complete, the white revolution was complete. We have enough food, we have enough milk. We have enough of everything. Even then why we have so much unrest, so much agitation so much sectarian conflicts? What is the reason behind this? The people of Vidarbha feel that why they are being ignored, why Puna is ok? Why Chattisgarh is shouting to get justice and feeling Bhopal to be ok? Why I am feeling that North Bengal is sidelined? Why Orissa is shouting today, why coastal line is suffering although Bhubaneswar is prospering? Why Andhra is raising its voice? We have to go deep into the reasons behind all these shoutings and grumbling. The reason is that planning is not formulated from New Delhi alone. If New Delhi allocates some fund for the development of the SCs the backward community of certain States, that fund is decided and shared by both the Centre and the State. The Centre can raise fund because it has the capacity to do so. But when the State fails to raise fund for its share, the scheme, the total plan goes haywire. As a result inequality goes on increasing and it creates such a huge gap such a situation that demand for separate State for Jharkhand and for Chattisgarh for Vidarbha gets momentum and a prolonged agitation starts.

Now actually the fact is that the proper formulation of the economic infrastructure of the State and the Centre fails to deliver because the political party whosoever may be in power for 55 years fails to play its role and then the development scheme is shelved. This hard fact must be admitted candidly. Today the Chief Ministers of different States assemble at Vigyan Bhawan and meet the Prime Minister. They present their different programme and ask for fund. Some want money to construct a bridge for the backward in Himachal Pradesh. Some want money to work for the backward in North Bengal and some want money for developmental work for the backward in Orissa. But when the Chief Ministers go back to their respective States after settling the allocated fund for the particular scheme, they face bottleneck for raising their share of fund through revenue, the whole scheme gets spoilt. The fight starts again after a decade crying hoarse for the backwardness of one’s States. This has been going on for all these years.

Therefore, the first question that comes to our mind is this – whether there is any shortcoming in the attitude of the Centre and the States regarding collecting revenues. The States have been getting subsidy in many essential sectors. Free power supply and free supply of many things are being provided by almost all political parties in power with an eye on vote bank. As a result we are not only unwittingly helping the States to become backward we are also striking a blow to the basic structure of planning of our country dreamt by Gandhiji. As a consequence there is discrimination, inequality cropping up in various States. Today I shall cite some examples of discrimination before the House. The question of Chattisgarh has been raised. We must think about it.

Sir, after 55 years, 10th 5 year plan is going to commence. Can’t we adapt a new direction in the 10th plan? Can’t we say that all these 55 years we have been listening to the States, we have been listening to Delhi? Now it is the time to ponder about the areas still backward even after 55 years in the map of India. Let us make a list. Who is lagging behind in Madhya Pradesh? Who is lagging behind in Rajasthan, who is lagging behind in Orissa and in West Bengal? After preparing the list let us find out the reasons for their backwardness? Is it due to the fact of non-implementation of the allocated fund or non-realisation of revenue earmarked for developmental programme? Or is it due to the failure on the part of the State Government to present the developmental programme in time? So two sets of list are necessary. One list would point out the failure of the State Government in their priorities to deal with the problem resulting in backwardness. The 2nd list should point out the fact that the State Government gave priority to the problem and the Centre also agreed and earmarked the allocated fund and gave the money. But the State Government failed to raise their own share. So the whole programme went haywire. The Planning Commission should prepare a report on the basis of a thorough study of these two reasons pertaining to every State. There is no reason for dispute. Whichever party may be ruling anywhere we must collect information and take a decision of giving fund. We must point out the particular area in Orissa, or in Madhya Pradesh or in West Bengal or Allahabad which requires more fund for development. If we can do it with courage with determination convincing New Delhiand get this approved by Parliament, then the 10th 5 year plan will get a new chapter, a new direction. This argument, this dispute of discrimination will come to an end. If we fail to do this, then I am scared, I am frightened about our future. There is a line in the Brahma Sangeet. "Remember the last day is very terrible." I am afraid with apprehension that we may face one day when we won’t be able to maintain our integrity. We may have tall talks. But the truth however unpalatable is that people have become disillusioned regarding development.

I shall particularly mention about one area in West Bengal. I have mentioned about it the umpteen times. Today again I shall repeat West Bengal does not mean Calcutta, West Bengal does not mean Durgapur, as Orissa does not mean Bhubaneswar or Cuttack, Rajasthan does not mean just Jaipur, Jodhpur or Bikaner. We see India through the mirror with some names of developed cities. Madhya Pradesh means Indore, Gwalior, Bhopal, Bihar means Patna, Bhagalpur, Jharkhand means Ranchi, Bengal means Durgapur, Siliguri, Calcutta. This is not proper. Because of this attitude we fail in our priorities. The States have to be seen on the basis of their districts and the districts have to be seen on the basis of their oppressed, neglected interior blocks. If we fail to look at the problems of the neglected blocks we cannot get the clear assessment. That is why we have failed in our planning exercise. Today Sundarban is in West Bengal, Bankura is in West Bengal, Purulia is in West Bengal, Birbhum is in West Bengal, and the whole of North Bengal comprises of Coochbihar, Jalpaiguri, two Dinajpurs – North and South, Malda, some part of Murshidabad and Darjeeling. All these areas have been passing through terrible times. I can’t explain their pain in words. Everybody has the tendency to go to Calcutta, to go to Delhi, to go to Bangalore because of job certainty, because of money. Nobody wants to go to any other place. This is because of the fact that due to faulty economic infrastructure in our planning the people in backward areas become backward socially, economically and educationally as well. This resolution of Mohaleji too mentions about the socially economically and educationally backward.

Mr Chairman Sir, there is a community in North Bengal known as Rajbanshi. They are SCs. The word Rajbanshi sounds well. It means descendants of the rajas. Yes their origin was from the royal family. But unfortunately today this community is in a wretched condition, you can call them the real destitute. One cannot understand the helpless condition of these people until one visits their villages. They have Singho, Roy, Burman, Choudhury, Sarkar as their surnames. They had their own agriculture land. Today that land has been transferred. They had their own distinct culture. Today an attempt is there to assault their culture. This community is so peaceful that during the fight in the Hindu society for embracing Shaivo, Shakto or Vaishnava cult, they embraced Vaishnava Dharma – the religion of tolerance, of non violence. This community isvery much oppressed and exploited in all these districts because they have accepted the basic norm of our country. They have accepted the flow of the refugees after partition. They wanted to live peacefully with others. Today they feel discriminated. The border of the area is with Bhutan, Nepal and Bangladesh. You cannot go to Assam, Meghalaya or North East sans this area. But this area has become so backward after 6th, 7th, 8th and 9th 5 year plan that I am scared of another agitation like Naxalbari movement. The word Naxalite originated from North Bengal. What I am scared of is that if we do not redress their grievances immediately and redeem their lot, then the magnitude of the explosion may one day be much higher than what happened during the Naxal movement. How many girls schools for the SCs have been set up here? How many good hostels for the adivasi boys and the girls are there in the whole of North Bengal? There was a Khatri Hostel in the city of Raiganj. This too the Government has failed to maintain and the hostel is totally neglected. I have travelled from village to village. There is no roof on the top in the primary schools meant for the adivasis.

Mr Chairman Sir, I had a 1400 km padayatra of West Bengal in 1993. I used to start at 6 in the morning and walk till sunset. I have travelled 1400 kms from village to village on foot. I did not have any publicity, no TV crew or journalists accompanied me in my walk. As a student of politics I started this journey to get the first hand knowledge of happenings in the villages. After the demolition of Babri Masjid I took a journey of love and friendship in the villages. I kept a diary also writing about my experience on the 1400 route. I shall publish it – the Padajatrir Diary next month.

Mr Chairman Sir, on my route I have visited the villages of the SCs, the villages of the adivasis, the villages of the backward. I have seen the primary schools of the adivasi girls sans roof, sans teachers. I have submitted a report also. But no action has been initiated so far. No school has been set up, even now the students are attending schools without roof without teachers. There is no primary health centre leave aside hospitals for pregnant women. When there is flood they depend on god or quack because there is no hospital nearby. There is a place called Bhakti. During flood more than ten thousand people take refuge on the ridge whose area is smaller than this hall. These helpless people encounter the poisonous snakes and fury of floodwater.

MR CHAIRMAN: Please wind up.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I shall take only 2 minutes.

MR CHAIRMAN: You have taken more time than the mover.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, I shall complete just within 2 minutes.

Sir, if the allocated fund for the particular scheme is not spent properly and on time, the phase of development suffers, the developmental programme is also hampered.

The resolution moved by Shri Mohale is very important I have no objection about Chattisgarh. Through you Sir, I shall request the Hon. Minister to consider the resolution sympathetically and take appropriate measures. But what we need is to know about the number of economically socially and educationally backward persons increasing in various areas. We must prepare a data in this regard. This collection of data would help to formulate 10th Five Year Plan in such a way that we will not need to bring another resolution like this in the 11th Five Year Plan.

With these words, after thanking you to give me an opportunity to participate in the discussion, I end my speech.

 

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak.

Sir, I must congratulate Shri Punnu Lal Mohale for having brought forward this timely Resolution on the all round development of the backward people, backward economically, socially and educationally. Although he had made extensive reference to the State of Chattisgarh but what he has said about the State of Chattisgarh is also true of the entire country and of the areas that are backward, both economically and socially. I would not like to deal much on educational backwardness.

Sir, when we are thinking of the backward people and the backward regions, we must appreciate the yeomen service that had been rendered by Kaka Kelkar in the year 1955 on this front. He had made a comprehensive study of the backwardness of the people of India. Although at a later stage, the Mandal Commission had created a bundle by confining itself to the caste system only, but Kaka Kelkar’s report, you would kindly appreciate, did not confine itself to caste alone. It had taken into consideration economic and social backwardness. Even at that point of time he had said that women also are backward. Even today women are backward. But look at the perception this man had when he had categorised backwardness.

Sir, what were the criteria that he had indicated for backwardness in those days of 1955? What he said then stands out to be correct even today. In categorising backwardness, he enlisted a few criteria. First, persons who work with hands; second, persons who work under the Sun and the open air; third, landless people. When he talked of landless people, he took into consideration the factors like tenancy rights and the alienation of land. The reason as to why he took into consideration the factor of alienation of land in those days could be well appreciated by the fact that even today, the land of the tribal people are being grabbed by the greedy people, who are not agriculturists, by devious means. They take away their land, they possess the land but they do not till the land. That is the reason as to why he took this factor of land alienation for measuring backwardness of people.

Sir, Shri Priya Ranjan Dasmunsi was taking about the Naxalite movement. It started because of agrarian reasons in the Naxalbari region. Even today some people – maybe, rightly or wrongly – are pursuing this ideology in different parts of our country thinking that, by arms struggle, they would be able to get the rights that are due to the people who are landless, who are economically backward and who have been deprived from time to time.

Sir, Shri Kelkar had also set another criteria for this and that was about the unskilled labourers and those who are doing menial jobs. Even geographical considerations, like those living in inaccessible areas, were also taken into consideration for deciding whether a particular group of people was backward or not. He had indicated about the nomads and also about the people who are occupying low positions in the society. When we are talking of the people occupying low positions in the society, even today there are certain groups amongst the harijans who would not touch water from other groups of harijans. I know of a peculiar case in my State. There was a peculiar case in Cuttack when I was the Superintendent of Police there. A hotelier was serving tea to a person belonging to a particular harijan community. He served tea to that Harijan and asked him to clean the glass afterwards. That Harijan took umbrage and filed a case. The hotelier was put in jail for about five to ten days. When he came out on bail, he hit upon a beautiful, or a mischievous, idea. He hired a low-community Harijan and had tea served to the high-community Harijan who had earlier started a case. The high-community Harijan refused to accept tea from the low-community Harijan and a case was sought to be filed against the high-community Harijan. However, the case could not be filed because both the parties involved belonged to the Harijan community. What I mean to say is that even now this type of discrimination is continuing in my State.

You would appreciate the fact that among the Scheduled Castes, the upper strata of the Scheduled Castes are taking away all Government jobs and the people belonging to lower strata are not getting any privilege or facility of Government jobs. In Orissa, even among the tribals there is a particular remote tribal community called Didayi. The Bondas are very backward people but Didayis are further backward than Bondas. They are living in the southern parts of Orissa in Koraput District. They are totally backward. We are taking tribals as a group but among them also there are further backward people and among them also there are deprived people.

Kaka Kelkar had taken nomads also into consideration. In my State Orissa there are cattle grazers. They do not have any grazing grounds. There is shrinkage of the grazing land. Cultivable land has come up in a big way. They are the deprived people. They go from place to place and in the process they are impoverished. Who is thinking of them? Go to Jammu. Shri Chowdhary is here. He would be able to appreciate this better. The shepherds the Bakarwallahs who remain in the upper regions of Jammu are the most backward people although they might be having hundreds of sheep or enough cattle with them. I had been to Kutch and I have seen the camel tenders there. They do not have grazing land. Although they may be having hundreds of camel, they are not able to make both ends meet because of the geographical situation prevailing in those areas. So, the criteria that have been fixed by Kaka Kelkar have to be taken into consideration.

We think that people who have taken to other religions like Islam, Sikhism, or Christianity are better off. I will give you the instance of my State itself. Those Harijans who became either Muslims or Christians are still backward. They are not being taken as a part of the Muslim community or the Christian community because of their earlier ways and their lineage, etc. The Buddhists who became Muslims at a later stage, are well off. They are well off because they came from different strata of society. Even now there are backward classes among the Muslims, among the Christians, and among the Sikhs. In Uttar Pradesh and Kerala some initiative has been taken for the upliftment of these backward Muslims.

MR. CHAIRMAN : Shri Sahu, please be brief and do not go into the details. You have already taken ten minutes.

SHRI ANADI SAHU : I will be absolutely brief, Sir. Kindly give me five minutes more.

I am not going into the details of the economic backwardness or the regional backwardness of people because of the time constraint. But I will definitely take you to Sharma Committee’s Report of 1997. Sharma Committee had decided on three criteria to decide the backwardness of people. The Sharma Committee Report had suggested three indicators. One was deprivation in society; the second was social infrastructure; and the third was economic infrastructure. I am not going into the details. On the basis of the indicaters he had indicated a hundred backward Districts in this country.

Because of this social and economic infrastructure, he had laid more stress on the backwardness of the community itself in such a manner that it could be got over.

Now, if we think of getting over the backwardness of any community or region, it has to be an economic consideration first to see as to how they can go up, they can make both ends meet to get a fair share of the developmental work of the society.

So, firstly, for the rural people to get over the difficulty of backwardness, there has to be a reform in the agriculture sector. As I had indicated earleir, the persons who are not cultivating the land should not be allowed to buy land. There must be some restriction on them so that, at least, people who cultivate should be in possession of land in that particular area.

Secondly, a large amount of subsidy is to be given to those people who are landless or marginal farmers, in order to see that their backwardness is not due to economic consideration but they can grow in a steady manner to come at par with other groups of people in society.

Mr. Chairman, Sir, since there is no time at all, I immediately and abruptly stop here and conclude my speech.

17.00 hrs. *SHRI A.P. ABDULLAKUTTY (KANNUR): Respected Chairman Sir, today we are discussing a resolution which proposes a comprehensive developmental policy for all the backward villages of our country including even the villages in Chhattisgarh. This resolution is highly relevant these days. Even after 50 years of independence, the majority of our population live under the poverty line. The wrong economic policies of the Congress Government and the present NDA Government has resulted in such a situation. The only solution is a basic social change in the perspective of our people. The Annual Report published by the Home Department says that in the last one year itself, in more than 500 villages, cast based violence occurred and more than a hundred were killed. Whether it is in Bihar, in Orissa or in Andhra, the landless poor is dying fighting with the landed class for the ownership of the land. The first and the foremost remedy for the backwardness in our country, is the implementation of proper land reforms. The State of Kerala gives you the best example for this. The basis of all those socio-economic developments in the State of Kerala today is the land reforms which were done long back in 1957 to 1959 by the then Chief Minister late Shri E.N.S. Namboodirippadu. For the first time, the common man became the proud owner of a piece of land because of those reforms. As a result of this, the State could attain its present heights in the social and educational arenas. But today, unfortunately our State is lagging behind other States in its economic and developmental indexes. Especially the Malabar area which is the northern part of Kerala, is really backward.

The tribals of my State still remain in the poorest of the poor condition and now they have come out voicing their protest. They are fighting for their right to their own land. The way those protesters were treated by the Congress Government in the State was unfortunate and hundreds of tribal women including __________________________________________________________________ *English translation of the speech originally in Malayalam.

some pregnant women and children are still languishing . I raised that issue in this august House. I have even brought this to the notice of the hon. Minister for Tribal Affairs Shri Jual Oram through a memorandum and hence orders were issued to conduct an inquiry into this.

What I mean to say is that the adivasis or the tribals of many States in our country are still fighting for the ownership of land. The need of the hour is not just a policy but a comprehensive scheme of programmes.

Kerala is one State which was always been neglected in the scheme of developmental programmes. Its clear example is the national highway NH-17 which is passing through the State of Kerala. It is in such a bad shape without proper maintenance. Whether it is in the case of Railways or any developmental work or electrification of the villages or any other aspect for that matter, Kerala’s concerns were always put to the back burner by the successive Central Governments. Hence while supporting this resolution I urge upon the Government to come out with a comprehensive package and a developmental scheme for the all out progress of the backward people and the backward areas in our country.

I once again hope and wish that such an outlook would bring progress to my State and especially the northern parts of the State. With these words, I conclude.

SHRI ADHIR CHOWDHARY : Thank you. I must congratulate Shri Punnu Lal Mohale who has moved the Resolution to formulate a policy for all round development of backward people of our country in general and particularly in Chhattisgarh.

MR. CHAIRMAN : Please keep the constraint of time in mind.

SHRI ADHIR CHOWDHARY : How much time can I take?

MR. CHAIRMAN: About ten minutes.

SHRI ADHIR CHOWDHARY : The name backwardness always conjures up the dalit people of our land. In spite of all our endeavours, still we have not been able to shed off the social stigma, and we have not been able to shed off our archaic mindset.

Our Constitution has enshrined under article 15(2) that:

"No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to –

(a) access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment; or

(b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of general public."

 

 The National Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes has admitted that untouchability is still prevailing in our country. In the Ninth Plan, the Government has adopted a three-pronged strategy. They are: social empowerment, economic empowerment and social justice. However, we know that we are not able to achieve that objective, in spite of our endeavours. If we look to the state of the people of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes of our country, there is no doubt that we will be depressed. Can you imagine that half of the Scheduled Caste population, that is 48.37 per cent, is still living below the poverty line and as far as the Scheduled Tribe population is concerned, 51.14 per cent is still living below the poverty line? The general population living below poverty line is 35.97 per cent. However, there is no denying that we have made great strides in this area and we cannot but remain content. We know that as far as the Scheduled Castes are concerned, they have got services to the tune of 16.9 per cent. This is more than their population ratio. As far as the Scheduled Tribes are concerned, they are now hovering around in the region of 5.5 per cent. They have yet to reach their population ratio in so far as service is concerned. What is interesting to note is that in spite of their employment, the presence of Scheduled Castes in decision-making body is very dismal.

Sir, I must congratulate the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Digvijay Singh, for recently holding a congregation to formulate a strategy. The Bhopal Declaration was conceived with 21-point charter of demand. This situation of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes reflects that we are having the hidden apartheid, which may be very precisely called the generational and cultural dalitcides. Still the atrocities and discrimination against the backward people are continuing on.

Sir, our Reservation Policy has made a significant effect but the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes still cannot be accommodated to their desired level. Therefore, I would urge upon the hon. Minister to ensure equitable distribution of public resources and capital among the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people. As far as the Scheduled Tribes are concerned, it is their traditional right to have jal, jamin and jungle. That right has to be restored. Due to deforestation, or destruction of forest ecology, these tribal people are subjected to eviction or displacement. They are being subjected to discrimination. Can you imagine, Sir, till now 50 million people have been displaced due to construction of huge dams or various other developmental projects? Out of these displaced persons, 40 per cent belong to the backward community. Therefore, the Minister should come out with a clear strategy so that those displaced persons could be properly rehabilitated.

Sir, without social democracy, political democracy has no meaning. So far as our country is concerned, still the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people belong to the lowest strata of our caste pyramid. Actually, the traditional Hindu caste system has legalised the caste discrimination. Sir, the essence of caste in India is the arrangement of hereditary groups in hierarchy.

Sir, the Ninth Plan had proposed 62 lakh scholarships for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I do not know – the Minister will answer – how many scholarships have been given to the students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes community during the Ninth Plan period.

Sir, I may suggest to the hon. Minister that in India 75 primitive tribal groups are there spreading over 15 States. They are really subjected to severe discrimination everywhere. In Bengal also some tribes are on the verge of extinction. Therefore, the Minister should formulate a comprehensive strategy so that the tribal identities of our country could be protected.

Sir, as far as education is concerned, the gap of education between Scheduled Castes, Scheduled Tribes people and general population remains constant. They should be given education which may protect their art, literature, culture and could also restore their unsung past. Sir, some times the contents of the education are not at par with the socio-economic set up of those tribal people.

Sir, according to Dr. Ambedkar:

"Mere equality of opportunity is not sufficient. There should be equality of result to ensure honest implementation of the policy of reservation."Still we are hearing the news from Durban and other international fora that not only in India but also throughout the world, in the name of caste and descent, discrimination is continuing unabated.

Sir, before concluding, I may quote one line of poet Tagore:

"In the splendour of a new Sun rise of wisdom, Let the blind gain sight.

Let life come to the souls that are dead. "  

 श्री पुन्नू लाल मोहले:सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा प्रस्ताव मात्र पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति तक ही सीमित नहीं है। भारत में सम्पूर्ण आर्थिक द्ृष्टि से जो पिछड़े हैं, उनके लिए भी है। जिन सदस्यों ने भाषण किया, मुझे उससे ऐसा लगा कि शायद यह पिछड़ी जाति से ही सम्बन्धित है।

सभापति महोदय : आपका प्रस्ताव ठीक है कि बैकवर्ड क्लासेज से ही सम्बन्धित नहीं है। जो सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनसे भी है। उसमें एस.सी. और एस.टी. भी आते हैं। उसको रैफर तो कर सकते हैं।

   

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री पुन्नू लाल मोहले जी ने जो संकल्प सदन मे प्रस्तुत किया है, वह पिछड़े हुए लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने से संबंधित है। जैसा कहा भी गया, पिछड़े लोगों की कोई जाति नहीं है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे वे कोई भी हों, उनको पिछड़े कहने से संबंधित यह संकल्प है।

महोदय, हमारे देश को आजादी मिले हुए आज ५४ साल हो गए हैं। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हमने कितने लोगों को आर्थिक न्याय दिया, कितने लोगों को सामाजिक न्याय दिया और कितने लोगों को शिक्षा दी?वास्तव में देखा जाए, पेट की जो भूख है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, चाहे वह भूख हिन्दू की हो, मुसलमान की हो, ईसाई की हो या अनुसूचित जाति व जनजाति की हो, क्योंकि भूख भूख ही होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछड़ापन जात के आधार पर नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जात का हो। सही मायने में जो इकोनोमिकली बैकवर्ड है, सोशियली बैकवर्ड है, जिसको हमने शिक्षा नहीं दी है, उसको पिछड़ा समझना चाहिए और उनके विकास के लिए व्यापक नीति बनानी चाहिए। माननीय सदस्य को संकल्प लाए हैं, वह खास तौर से छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा देश है, भौगोलिक द्ृष्टि से भी और अन्य द्ृष्िंट से भी। हमारे देश की जनसंख्या १०३ करोड़ के आसपास है। कई जातियों के लोग दूरदराज क्षेत्रों में रहते हैं, गांवों में नहीं रहते हैं, उनकी कोई बस्ती नहीं होती है, वनों में रहते हैं और इस वजह से उनके रहने के लिए व खाने-पीने के लिए प्रबन्ध नहीं होता है। हमारे देश में पीने का पानी चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। सही मायनों में देखा जाए, तो आज की परिस्थितियों में हमने एक ऐसी आर्थिक नीति बनाई है, जिसके द्वारा अमीर आदमी और अमीर होता गया है और गरीब और गरीब होता गया है। आजादी के ५४ वर्षों के बाद जो हमने आर्थिक नीति अपनाई, वह मेरी समझ में नहीं आती है। अभी भी हम एपीएल और बीपीएल के आधार पर चल रहे हैं। भविष्ये में बीपीएल, एपीएल के बराबर कब आएगा, यह तो केवल ऊपर वाला ही जान सकता है। इसलिए हमें केवल छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए ऐसी नीति बनानी चाहिए और महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक हैं।

   

मराठवाड़ा के आठ जिलों की आबादी दो-ढाई करोड़ के करीब है। हमारे विदर्भ में ११ जिले आते हैं, वहां लोगों के लिए पीने का पानी, शिक्षा का प्रबंध और सड़कें नहीं हैं। उनके लिए स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। दूरदराज के इलाकों में ऐसे लोग रहते हैं, जो खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं। जो छोटे काश्तकार हैं, खेती में मजदूरी करने वाले लोग हैं वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनके पास कोई साधन नहीं होता। हर दिन रोटी के लिए मजदूरी करते हैं। दिन भर मजदूरी करने के बाद जो पैसा मिलता है, उससे वे अपने बच्चों का पेट पालते हैं। वे अपने बच्चों के लिए न कपड़ा, जूते और न ही किताबें दे सकते हैं। अगर वे जरूरी चीजें नहीं दे सकते तो वे शिक्षा अपने बच्चों को कैसे दे सकेंगे। बहुत बड़ी संख्या में हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती, चाहे वे किसी भी जाति के हों। हम कौन सी तरक्की कर रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

महोदय, यह २१वीं सदी है। फ्री इकोनोमी, ग्लोबलाइजेशन और कंप्यूटर का जमाना है। ऐसे में अगर हम बच्चों के लिए शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं। इसके लिए यह जो पुन्नूलाल जी संकल्प लाए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है और स्कूल है तो छत नहीं है। ५०-सौ स्कूली बच्चों के पीछे एक टीचर है, ऐसी हमारी शिक्षा की व्यवस्था है। यह जो २१वीं सदी है, उसमें हम कैसे रहेंगे और कैसे आगे तरक्की कर सकेंगे, यह सोचने की बात है। महाराष्ट्र में लमानी, भोई, पांगुल, भिल, अंद, गौड़, कोली, महादेव कोली, पारदी और ऐसे तमाम भटकने वाले बहुत से लोग हैं, जो कल यहां और कल वहां है। ये ऐसे भटकने वाले लोग हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। उनका हम कैसे विकास करने वाले हैं। उनके लिए कैसे रोटी, शिक्षा आदि के लिए प्रबंध करने वाले हैं। ऐसे भटकने वाले जो लोग हैं, उनके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, यह भी सोचने की जरूरत है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा, मैंने अभी अपने भाषण में कहा कि ज्यादा पैसे वाला, और ज्यादा पैसे वाला हो गया तथा ज्यादा गरीब, और ज्यादा गरीब हो गया। । ऐसे हमारे काश्तकार लोग हैं, जो खेती में मजदूरी करते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वे अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, वे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते। इसलिए इनके बारे में बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है। हमारा १०३ करोड़ का देश है, इनमें अगर कुछ मुट्ठीभर लोगों का विकास हुआ तो देश का विकास होगा, ऐसा नहीं है। अगर १०३ करोड़ लोगों को सही मायनों में इकोनोमिकली, सोशली और एजुकेशनली न्याय नहीं दिया तो हम कौन सी तरक्की करने जा रहे हैं।

   

कम से कम जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं रोटी-कपड़ा-मकान, वह तो आम आदमी को सुलभ होनी चाहिए - चाहे वह आदमी किसी भी धर्म, जाति का क्यों न हो। इसलिए भारत सरकार को व्यापक छानबीन करके एक कंप्रीहैंसिव बिल लाने की जरुरत है। हमारे मराठवाड़ा और विदर्भ सड़कें नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है। जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार आई तो हमने करीब साढ़े चार साल तक मराठवाड़ा और विदर्भ के लोगों के लिए पीने का पानी, शिक्षा, सड़कें, स्वास्थ-सुविधा देने का प्रयास किया लेकिन अभी तक मराठवाड़ा और विदर्भ का पिछड़ापन दूर नहीं हुआ है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मराठवाड़ा और विदर्भ की साढ़े पांच करोड़ जनता के लिए भी जैसा माननीय मोहले साहब छत्तीसगढ़ के लिए पैसा मांग रहे हैं और पिछड़े लोगों के चहुंमुखी विकास की नीति बनाने की मांग कर रहे हैं, विकास की नीति बनानी चाहिए। इतनी ही मेरी प्रार्थना है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Thank you, Mr. Chairman. Firstly, I would like to compliment the Mover of this Resolution, Shri Mohale, for this very thought-provoking subject, not only to formulate but also to implement the same in five years. He has given a time limit. I think this is a very good thing because over the years we have been discussing various things but we have never set a time limit to ourselves. I do not know what would be the fate of this Resolution? I do not know whether it going to be like 184 of Lok Sabha or 170 of Rajya Sabha. I am sure the Government can rise to the occasion and be gracious enough to accept the hon. Member’s Resolution. It will send a right message to the Planning Commission. I seek this because I am sure the Government has the intention to do something for the economically, socially and educationally backward people. But why is it that we have not been able to do it for the last fifty-four years? It is because the bug does not stop with the Central Government, no matter who the Government is. Whether it is the Congress Government, or the United Front Government or the BJP Government or the NDA Government, the bug does not stop here in Parliament. There is a cutting edge level of administration. Every question you ask here, whether it is related to water resources, agriculture, health, sports or environment, everything lies with the State Governments. Yet, we keep on bashing our heads here. Here, tempers and emotions run high. We have become a Resolutionary body instead of becoming a revolutionary body.

What is backwardness? One can take Birbal’s example as to how to make a line short without erasing it. It is by drawing a longer line. So, relatively it becomes a shorter one. So, what is backwardness? There are economic indices, and economic parameters, like production of steel, production of power, production of cement, health facilities, telephones, shipping, irrigation, education bridges, rail, road etc. Yet these are all set by the Planning Commission. It has authority without responsibility. It is responsible to none and accountable to none. But we the 750 Members of both the Houses are accountable to the people after every five or six years. For Lok Sabha Members, it becomes even shorter if the House is dissolved before. The hon. Member Shri Mohale, who moved this Resolution, was speaking about Chhattisgarh. It reminded me of Amartya Sen’s developmental economics treatise for which he got the Nobel Prize. He said that development and growth must be easily affordable and accessible to the population. Now, 58 per cent of the population is supposed to be living below the poverty line. It is now being contested by the hon. Finance Minister. He says that it has come down to 26 per cent in one year. I do not know whom to believe.

Shri Kharabela Swain and Shri Anadi Sahu are here. They know about one thing. We have letters from our own Chief Minister Shri Navin Patnaik. He was a Minister here. He has written about some railway lines. The has written that there should be more investment in railway lines in Orissa. Today, I received the information in respect of my own Unstarred Question. It is said that Government of Orissa have not written anything to the Railway Ministry for allocation of more resources. Who do I believe? Should I believe the Railway Minister or my own Chief Minister? The same is the case in respect of the Eleventh Finance Commission. Shri Ramakrishna Patnaik, the Finance Minister, gave an assurance to all the 31 MPs of Orissa.… (Interruptions) I am concluding in a few minutes. Shri Yashwant Sinha said that all these States have agreed to it. We really do not know who to believe and who not to believe.

When the hon. Member was talking about Chhattisgarh, I was wondering whether it is two sides of the coin or it is a part of the same coin because half of Chhattisgarh was part of Orissa up to 1936. Orissa was created on the 1st of April, 1936 like Sind was created on the 1st of April. It was done due to the divide and rule policy of the British. It is a paradox that there is poverty amongst plenty. We have 33 per cent of coal resources; 90 per cent of bauxite; 90 per cent of chromite, iron-ore, manganese and limestone. Yet there is hardly any cement plant. All the Steel Plants of the country are either in Chhattisgarh or in Orissa or in Jharkhand. All the three are the most impoverished regions of the country. Of course, a portion of West Bengal, where Birbhum and Dhalbhum come, is also impoverished. We are the most impoverished.

I would like to commend to my peers one thing. There is one booklet written by Ranajit Roy, who was a very senior correspondent. I am sure, he must have been here during the time of the Second Lok Sabha. He had written the agony of West Bengal in which he has spoken about the entire Bengal Presidency. He had also said how the systematic loot and transfer of wealth from Eastern and North-Eastern India has come to Delhi and to certain parts of India. Tripura, Manipur and other places were under the Bengal Presidency. We have not been able to correct it in the last 54 years. I am not apportioning blame on anyone. We are talking about the digital divide between India and the rest of the IT world. But there is a digital divide within the country. There is discrimination within the country. There is discrimination in Parliament also.

Sir, you know that I am associated with a Committee of Parliament dealing with MPs and Ex-MPs. There are 971 ex-MPs. Some of them are breaking roads in Bihar. Jamuna Devi, who was with us as a Member of the Eleventh Lok Sabha, is breaking stones on the roads of Bihar. There is a former Deputy Minister who is selling second-hand books in the streets of Patna. We cannot give them pension. But we can give it to the Members who had been in the Constituent Assembly who completed two years, two months and 14 days. The provision is there for three years, three months and 19 days. In respect of the ex-Members of Independent India, they had to complete four years and two terms.The Supreme Court has also given a ruling on that.

Then, we have the strange thing. Anything which is doing well is privatised nowadays. BALCO and NALCO are there in Chattisgarh and Orissa. BALCO was sold off. NALCO is earning a profit every year and this year it has earned a profit of Rs.658 crore. Instead of declaring it as a mini-ratna, it is being disinvested. 89 per cent of its equity is disinvested. I have raised this issue many times under Rule 377 and during various debates also. So, we are very fond of formulae. I am glad that the hon. Mover has asked for the formulation of a policy to be implemented in five years.

There is a great Planning Commission, which has got formulae, sub-Plans, Plans, Gadgil formula, modified Gadgil formula, Mukherjee formula, Bharadwaj formula, sub-category States, sub-components, tribal special plans, etc. God knows, the latest would be K.C. Pant formula! For North-East, you have a special Ministry, which does not find a mention in the Finance Commission and the Planning Commission. But the hon. Prime Minister has thought that the North-East requires the Central Government intervention in spite of being a special category States. Even Uttaranchal was a special category State, which requires more focussed attention. When you have the Ministry of the North-East, why can you not have the same thing for areas like Chattisgarh, Jharkhand, Orissa and portions of West Bengal, portions of the agency area of Andhra Pradesh, Vishakapatnam, Vijayanagaram and Srikakulam districts, which are totally impoverished -- be it in regard to the facility of rail, road, irrigation, drinking water, schools and hospitals. Today, if you go to the State Governments, we find `no Government’. In Oriya, we say, nahe sarkar. When we ask for teachers, doctors, medicine, water, replacement of tubewells, they say that we cannot give, we cannot do it because we do not have resources. All these areas have a history of disasters and exploitations. We were exploited by invaders, then by Indians. Today also we are exploited by Indians. We used to pay one-fourth revenue – chouth. Then, the British took over. Orissa was the last State of India to fall to the British Empire in 1803. Today, it is still the most backward State because there has been no investment and none of these Plans and formulae of the Planing Commission or the special packages have helped them.

In 1999, Orissa was affected by Supercyclone. We could not declare it into a national calamity because the Eleventh Finance Commission did not have the paribhasha or the definition but the United Nations declared 1999 as the Year of Disaster for the whole world. Then came Super hailstorm, Super droughts, and Superfloods. Even with regard to the status of special category State, all my colleagues from both the sides of the House have been demanding it. In fact, it was also in the election manifesto of NDA in the last two elections. But, we get a response that since Orissa is not situated on the border, we cannot declare it as a special category State. Please think of some special programme by which you can have accelerated growth and more investment in Orissa so that it catches up with the rest of the country. Along with Orissa, I would include Chattisgarh, Jharkhand and some of these agency areas so that it can also come up.

You may have the intention, but you may have to or you shall have to take initiative to implement it. For that, you require human resource development. The hon. Minister is also the Minister for Personnel and Administrative Reforms. The cutting edge level of administration is practically zero. When Shri Deve Gowda visited Orissa in 1997, he found BDOs and agricultural officers missing in Bolangir. Bolangir, a part of KBK, a part of it is in my constituency.

We have found that from Rajiv Gandhi up to Shri Atal Bihari Vajpayee have been promising us many things but our own Chief Minister of Orissa writes that nothing has been done so far. I have quoted his writing on the floor of the House during the President’s speech. So, it is no use just enunciating or announcing certain policies, you must have the will and intention to implement it in time, with accountability and responsibility.

Also, we are living in an age of convergence. So, people demand it. We, in Parliament, reflect it. I am sure, the Government has the intention but the Planning Commission has to converge with this. Otherwise, we would think that this Government is only for disinvestment and privatisation of its Departments and all its administration.

           

सभापति महोदय : अभी ७-८ माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और मूवर को भी अपना जवाब देना है, मंत्री जी भी बोलेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): सभापति महोदय, आप मेरा नाम सूची से काट दीजिए।

MR. CHAIRMAN : I am only requesting you to be brief.

श्री खारबेल स्वाइं : सर, इसके पहले कांग्रेस के सदस्य आधा-आधा घंटा बोले हैं, बाकी सब मैम्बर्स १५-१५ मिनट बोलेंगे, आपके उधर बैठने से क्या बी.जे.पी. का नुकसान होगा।

MR. CHAIRMAN: You can take your share, but it will be better if you can be brief.

SHRI KHARABELA SWAIN : Mr. Chairman, Sir, Shri Punnu Lal Mohale has brought a Resolution which requires the Government to bring a comprehensive policy for all round development of economically, socially and educationally backward people of the country. He wants the Government of India to bring about a comprehensive policy for this purpose within five years. He has recommended that loans should be given. He has also recommended that rice should be given to such areas. He has given such ideas to the effect that by giving loans and rice to the economically, socially and educationally backward people, their lot could be changed. We have given loans and such other things, as he has demanded, for the last 54 years, but the situation has not changed yet.

Sir, if we really want to improve the lot of the backward people, we should change their mindset. Let us take the example of backwardness. I do not think there is any economical, social or educational backwardness in India. There is backwardness only in the mindset of the people. For example, people of all castes are vying with each other to be declared as Backward Classes or to be declared as the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. At the time of independence, if there were 1,000 castes in the list of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, now the number has gone up to 5,000. So, there is a competition for backwardness in India. Everybody wants that he should be a backward person. If a person does not want to improve his standard of life and if he wants to remain backward throughout his life, how can we change him? If the Government really wants to do something in this regard, they should try to change the mindset of the people. The mindset of the people now is that development is something which should come from the top. They think that the Government would do everything for them and all the development would depend upon Government patronage and Government subsidy. So, my point is that development of an individual in India now depends upon improving his economic condition. If we change the economic condition of a person, his social condition will change within a very short time.

Sir, everybody is talking about caste system in our country. I do not know what happens in North India, but if you come to our State, Orissa, you can see Brahmins washing the dishes of MLAs and MPs belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. This is the truth. Let us take the example of I.A.S. and I.P.S. officers belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Most of them are married to girls belonging to the upper castes and Brahmin community.

So, change in the economic status is the most important thing. I do not think there is any formula available with the Government of India for this. There is one very old classical formula which is available at all times and that is, to improve the infrastructure, open more schools, educate the people, build very good roads as other countries of the world have done, provide quality power supply without any fluctuation and uninterrupted power supply, 24 hours a day and provide telecommunication facilities. If the Government of India provides these four things, we do not require anything else. The economic condition of the people from the backward areas would automatically improve.

Take the example of Poverty Alleviation Programme. Now, what is there in that programme with regard to loans? Everybody wants a loan so that he would not repay it. This is the mindset. This must undergo a change. Take another example. In every Poverty Alleviation Programme, there is something like training. But the Poverty Alleviation Programme should not be treated as a job-creating programme. It should be treated as means for economic growth. Why I am saying so is that it is treated as a job-creating programme.

Now, take the examples of TRYSEM and DWACRA. Under these programmes, training is given to the ladies. It is given to women and unemployed persons. But do they take this up as training? They take it up thinking that they would get Rs. 600 or Rs. 1,000 per month, and would get a job for one year. In fact, he does not learn. He goes there just to collect the salary. So, this system of salary and the job from this training should be delinked.

The Base Paper published by the Planning Commission says that by 2012, 80 per cent of the people below the poverty line would remain only in six or seven States like Bihar, Orissa, Uttar Pradesh, Assam, Madhya Pradesh and some of them in Rajasthan and West Bengal. In other States Almost all the people below the poverty line will be wiped out. That means, the States like Delhi, Goa, Andhra Pradesh, Haryana, Punjab, Gujarat and Maharashtra would have merely two per cent of persons below the poverty line. If they can do it, the other States can also do it provided they are given the infrastructure.

You take the example of loans. The loans are given only to the unskilled people. He takes a loan. He does not go for training. He does not know how to utilise that loan. He does not have the managerial capacity. So, he only wastes that loan. There are excessive loans. In some areas, like the dairy products, millions and millions of people have been given money to keep cows. Everybody thinks that he is getting a cow but the milk is not being sold, and that area is totally overcrowded. So, the Government should make a provision for this that no loan giving area should be over-crowded. There should be a practical approach in which the loan should be sanctioned. Everybody should not be sanctioned a loan.

I would like to bring to your notice that the KVK area in Orissa is one of the most backward areas of Orissa. The people living there are socially and economically very backward. Where there is a large-scale deforestation, that should stop. The transfer of land belonging to the Scheduled Tribes must be stopped. The watershed project management should be given a boost. There should be agricultural universities to advise the farmers in that area about crop rotation.

Last but not least, the hon. Minister of Tourism is present here. I have already made an appeal. Even now, I am going to make an appeal to kindly include Orissa as another tourist circuit, as has been declared by the hon. Minister of Finance during his Budget speech. Orissa should be included in the tourist circuit. It should be developed according to the international standards. Tourism has got a lot of capacity for employment generation.

If you kindly allow Orissa to be a tourist circuit of international standards, then naturally, the infrastructure will build up. It will give an economic boost to Orissa. With these words, I conclude.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, यह बहुत अहम विषय है। इसलिए इस हेतु समय बढ़ाना चाहिए।

श्री पुन्नू लाल मोहले जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने जो संकल्प दिया है, मैं समझता हूं कि वह बहुत सोच-विचार कर दिया है। इस देश में हजारों वर्षों से यह बीमारी है कि देश में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विषमता है। विषमता ही इस देश की बीमारी का मूल कारण और जड़ है। इस हेतु इन्होंने कहा है कि पांच वर्षों में कार्यक्रम बनाकर सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक द्ृष्टि से जो लोग पिछड़े हैं, उनकी कैसे तरक्की की जाए, इसके लिए नीति बनाई जाए। यह बहुत अच्छा विधेयक है। मैं समझता हूं कि यह तो पास हो जाना चाहिए। इससे तो सरकार को सहमत हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है सरकार यह दावा करेगी कि हम बहुत जनकल्याणकारी कार्यक्रम चला कर इसी आशय को पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए इसे वापस ले लिया जाए। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य इसे वापस भी ले लेंगे।

मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि देश में सबसे बड़ी और प्रमुख बीमारी, विषमता है, गैर-बराबरी है, इसी के चलते हिन्दुस्तान दुनिया के मुल्कों में पीछे है। करोड़ों लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विषमता के शिकार हैं। देश में सामाजिक क्षेत्र में जगह-जगह जाति-पांति, छुआछूत, भेदभाव व्याप्त है। यदि आर्थिक द्ृष्टि से देखा जाए, तो एक तरफ बहुत बड़े-बड़े धन्ना सेठ हैं तो दूसरी तरफ बहुत गरीब लोग हैं। उन्हें दो समय छोड़िए एक समय के भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। लोग बेरोजगार हैं, तबाह हो रहे हैं। उसी प्रकार से शैक्षणिक द्ृष्टि से देखिए तो एक तरफ बड़े लोगों के बच्चे हैं जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब के बच्चे हैं जिनके लिए स्कूल ही नहीं हैं और यदि कहीं स्कूल हैं, तो स्कूल का कमरा नहीं है, कहीं मास्टर नहीं है, कहीं किताब नहीं हैं, यह स्थिति है। इसीलिए माननीय सदस्य श्री पुन्नू लाल मोहले ने कहा है कि सरकार एक पालिसी बनाए और पांच वर्षों में उसे लागू कर तीनों स्तरों की विषमता को दूर करे। यह बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया है।

सभापति महोदय, देश में बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। मैं इस बारे में एक बहुत पुरानी बात बताता हूं। एक हज्जाम ठाकुर था और एक राजा था। राजा हज्जाम ठाकुर से पूछता था कि ठाकुर बताइए प्रजा का कैसा हाल है। हज्जाम ठाकुर को कहीं से एक गाय मिल गई थी। वह उसका दूध पीता था और कहीं से उसे पूजा का चावल वगैरह मिल गया, सो वह रोजाना दूध-भात खाता था। रोज खीर पीता था। जब राजा उससे पूछता कि ठाकुर प्रजा का क्या हाल है, तो वह कह देता कि राजा बहुत आराम से प्रजा रह रही है। प्रजा को कोई कष्ट नहीं है। जबकि वस्तुस्थिति यह थी कि प्रजा की हालत बहुत खराब थी। लोग तबाह थे। जब राजा को कुछ लोगों ने प्रजा की हालत बताई, तो वह उनसे कनविंस ही नहीं हुआ क्योंकि वह यह सोचता था कि यह हज्जाम तो रोजाना घर-घर लोगों की दाढ़ी बनाने जाता है, इसे तो असली स्थिति का पता है। हज्जाम राजा को कहता था कि जनता बहुत खुशहाल है। एक सयाने आदमी को असलियत का पता होगा कि वास्तव में जनता की हालत कैसी है। इसलिए राजा और लोगों की बात मानता ही नहीं था। एक सयाना आदमी था। उसे यह मालूम था कि हज्जाम ठाकुर को दान में कहीं से गाय मिल गई है और पूजा के चावल मिल गए हैं इसलिए वह रोज दूध-भात खाता है, खीर पीता है। इसलिए वह समझता है कि देश की जनता हालत अच्छी है। उसने एक उपाय सोचा और एक दिन राजा से कहा कि हुजूर हज्जाम के घर से गाय को मंगवा लीजिए। एक दिन राजा के हुक्म से ऐसा ही हुआ। उसने गाय मंगवा ली। अब तो हज्जाम बहुत दुखी हुआ। उसका दूध-भात बन्द। दूसरे दिन राजा ने फिर हज्जाम से पूछा कि ठाकुर प्रजा का क्या हाल है। हज्जाम ठाकुर ने कहा कि प्रजा बहुत तकलीफ में है। बिना खाने के लोग मर रहे हैं।

महोदय, यही हाल इस सरकार का है। सरकार को लोगों की वास्तविक तकलीफ मालूम ही नहीं है। जिन लोगों ने गरीबी नहीं देखी, उन्हें क्या मालूम कि तकलीफ कैसी होती है और देश के करोड़ों लोगों की कैसी स्थिति है। "जाके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई"समाज में क्या पीड़ा है, गांव में जाने से ही मालूम पड़ती है। गांव में जाने से ही मालूम पड़ता है कि देश की क्या स्थिति है। लोग भूमिहीन हैं, कहीं किसी ने किसी की जगह में झोंपड़ी बनाई है, तो उसकी झोंपड़ी जला दी जाती है। गरीब की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। उसकी रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं है। एक ही झोंपड़ी में सारे परिवार के लोग रहते हैं। इस तरह की गांव की स्थिति है। इस तरह की स्थिति गांव में है। सभी लोग मेहनत करते हैं. जो उत्पादन का काम करते हैं, वही असली काम करते हैं लेकिन हमारे समाज में एक पुरानी बीमारी है कि जो काम करने वाला है, वह छोटा आदमी है और जो काम नहीं करता है, वह बड़ा आदमी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि धोबी जो सारी दुनिया के कपड़े साफ करता है, वह छोटा आदमी है और जो आदमी कपड़े गंदा करता है, वह बड़ा आदमी है। इसी तरह मेहतर है जो दुनिया की गंदी साफ करता है, वह छोटा है और जो आदमी गंदा करता है, उसे कहा जाता है कि वह बड़ा आदमी है। यह सामाजिक बीमारी बहुत पुरानी है। हमें इस विषमता को दूर करना पड़ेगा।

इस तरह आर्थिक मामले में भी बहुत लोग गरीब हैं। जो मेहनतकश लोग हैं यानी जो सामाजिक क्षेत्र में गरीब हैं, वही आर्थिक रूप से भी गरीब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला भी दिया है। सोशली इकनोमिकली और एजुकेशनली रूप से बैकवर्ड क्लास में कौन हैं ? जो बैकवर्ड क्लास में हैं, वही बैकवर्ड है। अनुसूचित जाति-जनजाति या पिछड़ी जाति के लोग हैं, वही सामाजिक आर्थिक आदि सभी मामलों में पिछड़े हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इस संकल्प को मान लिया जाना चाहिए। अगर सरकार इसका कार्यान्वयन करती है तो इस देश की जो पुरानी बीमारी है, वह ठीक हो जायेगी।

सभापति महोदय : रघुवंश जी, इस संकल्प पर जो समय निर्धारित किया गया था, वह लगभग पूरा होने वाला है। यदि सदन की अनुमति हो तो इसका समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसका समय बढ़ाया जाना चाहिए। हमारा कहना है कि जिन जिन लोगों ने इस पर बोलना है, वे सभी बोलें। तब तक के लिए आप इसका समय बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है, इस संकल्प के लिए आधा घंटा और बढ़ाया जाता है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, यह बहुत अहम विषय है। देश में जो असली बीमारी है, उसका इलाज इसी से निकलेगा। दुनिया के मुल्कों के मुकाबले में हम पीछे हैं। हमारा कहना है कि जो पिछड़े लोग हैं अगर उनका सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से विकास होगा, तो हमारा देश सबसे आगे चला जायेगा। इस देश में करोड़ों लोग अछूत की क्षेणी में आते हैं। जो आदमी सामाजिक विषमता से पीड़ित हैं, गरीब आदमी है, बेरोजगार है, उसका विकास आप कैसे करेंगे?कैसे आप दुनिया में बराबरी करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कैसे हमारा मुल्क मजबूत होगा, इन सबके बारे में सोचना होगा। इसलिए हमारा कहना है कि इस संकल्प को मान लेना चाहिए।

१९९७ में सरकार ने विचार किया था कि जो लोग सोशली, इकनोमिकली और एजुकेशनली रूप से बैकवर्ड हैं, उनका विकास करना चाहिए। हमारे नीति विषयक संविधान में भी कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया जाये, उनको सहूलियत दी जाये। संविधान की मूलधारा का भी यही उद्देश्य है। इसलिए नीति बनाने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। केवल नीति बनाने से ही कुछ नहीं होगा बल्कि उसका कार्यान्वयन भी होना चाहिए। अभी तक जितने भी कार्यान्वयन हुए हैं, उनमें बहुत प्रगति नहीं हुई है। गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रहने वाले हैं, अगर स्टेटवाइज देखा जाये तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है।

अभी छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ। बंटवारे का उद्देश्य यह होता है कि वह क्षेत्र तरक्की करे, विकास करे। उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ तो उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। सरकार भेदभाव की नीति अपनाती है। आपने छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिया?वह आदिवासी बाहुल्य एरिया है। उनका राजनीतिक रूप से शोषण होता है। मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश में चार-पांच जिले रह गये हैं जैसे बालाघाट, मंडला आदि।…( व्यवधान)हमने इस संबंध में बहस की थी। लगता है कि आपको इसके बारे में याद नहीं है। वहां कई आदिवासी बाहुल्य जिले हैं जो छत्तीसगढ़ में नहीं दिये गये हैं। इसका नाम छत्तीसगढ़ है लेकिन इसमें सिर्फ २४ गढ़ ही हैं। १२ गढ़ कहां गये? 12 गढ़ में वे सब जिले छूट गये। शहडोल, मंडला आदि कई आदिवासी जिले छूट गये हैं। अब भाजपा में बोलने की आजादी नहीं है, यह तो आप जानते हैं। वहां भले आदमी की कद्र नहीं है। सब लोग दब कर रह गये हैं। …( व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट):रघुवंश जी, आप तो हमारा भला करें। …( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर):सभापति जी, यह असत्य जानकारी दे रहे हैं। इनको कुछ मालूम नहीं है। जो लोग अलग राज्य चाहते थे, उनको छतीसगढ़ राज्य मिल गया और जो लोग अलग राज्य नहीं चाहते थे, वे हमारे साथ हैं। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। इससे उसका कोई संबंध नहीं है। …( व्यवधान)

18.00 hrs. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :एरिया वाइज़ देख लीजिए, कितने माननीय सदस्यों ने लिख कर दिया था, उनके दस्तखत हैं, कितने एम.एल.एज़ ने लिख कर दिया था कि किन-किन जिलों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। हमारे पास रिकार्ड है। मैं आपको रिकार्ड दिखा दूंगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ का सवाल उठाय़ा जो उचित है। क्यों भेदभाव हो रहा है? नैशनल डैवलपमैंट काउंसिल अपने मन से तय करती है कि किस जिले को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। वह अपने मन से निर्धारण करती है। क्या स्पैशल स्टेटस कोई कौन्सटीटयूशनल आर्टिकल है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मामलों में कौन से राज्य पीछे हैं और कौन से राज्य अभी तक विकास से वंचित हैं, उनके विकास के लिए स्पैशल स्टेटस देना चाहिए। बिहार का मामला भी है। यदि उनका प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उसमें बिहार भी पार लग जाएगा। बिहार भी सबसे पीछे है। जो राज्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे हैं, वही क्षेत्र भी पीछे है। इसलिए १९९७ में सरकार ने बहुत मेहनत करके, आंकड़े जुटा कर फैसला लिया था कि सौ जिलों को पिछड़े जिले माना गया था और उनके विकास के लिए योजना बनी थी कि देश में रीजनल डिस्पैरिटी न हो, कोई क्षेत्र बहुत पीछे न छूट जाए। यदि ऐसा होगा तो वह राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा भारी खतरा है। क्षेत्रीय विषमता, आर्थिक विषमता देश की दुश्मन है, देश के लिए भारी बीमारी है और उसे दूर करने के लिए विशेष इंतजाम होने चाहिए।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं, जब सरकार जवाब दे तो बताए कि जो सौ जिले चुने गए थे, अधिकारियों और विशेषज्ञों ने बैठ कर सौ जिलों का चयन किया था कि पिछड़े क्षेत्रों की विशेष तरक्की कराई जाएगी, उस स्कीम को क्यों रोक दिया गया है। यदि आप क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करना चाहते हैं तो उस समय सरकार ने जो फैसला लिया था, उस पर गौर कीजिए। कौन सी शक्तियां उस फैसले को रोक रही हैं? जो लोग विकास विरोधी हैं, वही लोग ऐसा काम करते हैं।…( व्यवधान)

सरकार का फैसला हो चुका है और वर्तमान सरकार ने उसे रोक दिया है। मैं मांग करना चाहता हूं कि यह संकल्प पारित होना चाहिए, इसका समर्थन होना चाहिए और सरकार को भी इसके कार्यान्वयन के लिए स्कीम बनानी चाहिए। मैं उन सौ जिलों के बारे में स्पैसीफिक उत्तर चाहूंगा कि उनका क्या हुआ। उनको दुश्मनी से क्यों रोक कर रखा हुआ है। ये चाहते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों की तरक्की नहीं हो। इसलिए हम पुन: श्री पुन्नुलाल मोहले को धन्यवाद देते हैं कि वे अच्छा प्रस्ताव लाए हैं। मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि उनको सुबुद्धि आ जाए और वह इस तरह की नीतियों का अनुसरण, कार्यान्वयन लागू करें।…( व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से धन्यवाद देता हूं।

   

चौधरी तालिब हुसैन (जम्मू) : माननीय सभापति जी, यह जो करारदात हमारे हाउस के सामने है, यह निहायत ही अहम करारदात है और इस पर बहस के लिए काफी समय चाहिए। इख्तसार से मैं इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमारा कांस्टीटयूशन इस बात की गारण्टी देता है कि समाज के अन्दर वीकर सैक्शंस और पसमांदा इलाकाजात को खुसूसी इमदाद दी जाये और उनकी तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी इकमादात किये जायें।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, my name is also there.

MR. CHAIRMAN : I had called your name but you were not present in the House.

चौधरी तालिब हुसैन:इसकी गारण्टी हमारा कांस्टीटयूशन देता है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब जमीन पर अमल सही ढंग से नहीं होता तो समाजी इंसाफ का जो ख्वाब है या इक्वल अपोर्चुनिटीज देने का जो काम है, वह शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता।

दुनिया में सबसे ज्यादा जो खून इंसान ने बहाया है, वह या तो दीन और धर्म के नाम पर बहाया है या जमीन के नाम पर बहाया है। इस समाज के अन्दर, दुनिया के अन्दर जब तक जमीन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तब तक हमारे दूसरे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन यकीनी नहीं बनाया जा सकता। दूसरे रिसोर्सेज की तकसीम भी सही ढंग से नहीं हो सकती। जब तक गैरमसावी निजाम और तर्जो हुकूमत ऐसे काम करता रहेगा, जिससे तशद्दुद, वायलेंस और समाजी नाइंसाफी जारी रहेगी। मैं चाहता हूं कि हमारी हुकूमत अपने आईन को समझे और उस पर अमलदरामद करे। जब हम अपने ही कांस्टीटयूशन पर सही ढंग से अमल कर लेंगे तो हमारी सारी समाजी खराबियां और समाजी नाइंसाफियां दूर होकर रह जाएंगी और जो समाजी अदल है, हिन्दुस्तान का इक्वल अपोर्चुनिटीज और इक्वेलिटी का जो ख्वाब है, वह पूरा हो जायेगा। हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर आज समाजी इंसाफ के लिए एक जंग लड़ी जा रही है। यह सच बात है कि माइंडसैट पूरी तरह हमारे माशेर का तैयार नहीं हुआ है कि हम गालिब और मगलूब के दरम्यान या हैव्ज और हैव नाट्स की जो जंग है, उसको खत्म करने के लिए आमादा हो जाएं। इस फलसफे के लिए किसी शायर ने कहा है क ‘इससे बढ़कर और क्या फिक्रो अमल का इन्क्लाब।’बादशाहों की नहीं अल्लाह की है यह जमीन" जब तक हमारो सोच, हमारे थॉट्स, हमारे इथोज और हमारी कल्चर का जो रुख नहीं बदलता है, तब तक हम इस दुनिया को नाइंसाफी के शिकंजे में जकड़े रखेंगे और वह तब तक दूर नहीं हो सकता, जब तक कि हमारे फिक्रो अमल का जो इन्क्लाब है, वह नहीं आयेगा।

यह जमीन बादशाहों की नहीं, अल्लाह की है। हम जब तक यह नहीं सोचेंगे कि परवरदिगार की, खुदा की, परमात्मा की यह जमीन है और इस पर सब का मसावी तौर पर हक है, जमीन का मतलब रिसोर्सेज से है कि मुल्क के, देश के सारे रिसोर्सेज का अगर इक्वल तौर पर, बल्कि जो पसमांदा रियासतें या जनता हैं, उनको ज्यादा सरमाया नहीं दिया जायेगा और रियासतें जब केन्द्र से ज्यादा सरमाया मांगती हैं और वे अगर अपने क्षेत्रों को नहीं देना चाहती हूं, रीजन्स को नहीं देना चाहती हैं और रीजनल एडमनिस्ट्रेशन अगर इलाकाई तौर पर अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो गैरमसावयाना निजाम चलता रहेगा और इससे तशद्दुद और वायलेंस का खतरा भी बढ़ता रहेगा। लेकिन यह खुशकिस्मती है कि हिन्दुस्तान ने जो तर्जे हुकूमत अपनाई, वह जम्हूरी निजामे हुकूमत है और जम्हूरियत का निजामे हुकूमत इस चीज की जमानत देता है कि मुल्क की जितनी भी रियासतें हैं और जराये आमदनी है, उनकी मसावयाना तकसीम हो। अगर हम अपनी दौलत की मसावयाना तकसीम नहीं कर पाते हैं तो यह इनइक्वेलिटी जारी रहेगी और यह जो माशी या जिसको हम समाजी इंसाफ कहते हैं, यह लोगों को नहीं मिल सकेगा। यह हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारा प्रोग्रेसिव आईन है और हमारे नेताओं ने हमें ऐसा कांस्टीटयूशन दिया है कि अगर उस पर सही तरीके से अमलदरामद हो जाये, हमारा एडमनिस्ट्रेशन, हमारी ब्यूरोक्रेसी आमादा हो जाये कि वह लोगों १८.१० hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) को इंसाफ दे सके, वह सरमाया बराबर बांटे ।बल्कि उन इलाकों की तरफ ज्यादा तवज्जोह दें जो पसमानदा रह गए हैं, उन वर्गों की तरफ ज्यादा तवज्जोह दें जो पसमानदा रह गए हैं। जहां तक मैरिट की बात है, वह इस वजह से नहीं है कि एक आदमी किसी खास वर्ग में पैदा होकर ज्यादा जहीन बन गया, अक्लमंद बन गया, उसको मलाजमती असर आ गया, बल्कि मैरिट जो है वह इक्युल ऑपरच्युनिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। अगर एक अमीर का बच्चा किसी कांवेंट में पढ़कर आई.ए.एस. में दाखिला लेता है, वहां अफसर तक पहुंच जाता है, एक गरीब का बच्चा देहात के स्कूल में पढ़कर कैसे उसका मुकाबला कर सकता है, हमें उसके लिए यह देखना होगा। उसे इक्युल ऑपरच्युनिटी भी देनी होगी। अगर हम माशरे को, देश के उन वर्गों को समान अवसर नहीं दे पाते हैं तो वे पिछड़े रह जाएंगे और हमारा जो कानून है, संविधान या आइन है, उसका जो ख्वाब है, जो आर्किटेक्ट का ख्वाब है, वह अधूरा रह जाएगा। मेरी एवान से पुरजोर गुजारिश है कि हमारे ऐसे इलाके हैं, मिसाल के तौर पर जम्मू और कश्मीर बैहैसियत मजमूई पसमानदा रियासत है। आज वह जिस दौर से गुजर रही है, उस तरफ खसूसी तवज्जोह की जरूरत है। मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर रियासत के अमनपसंद लोग हिन्दुस्तान की डैमोक्रेसी में यकीन रखने वाले रहे हैं। हिन्दुस्तान के आइन में विश्वास रखने वाले लोग हैं और हिन्दुस्तान के संविधान में बराबरी मसावात और अदल में यकीन रखने वाले लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जम्मू और कश्मीर रियासत की तरफ रिसोर्सेज के हिसाब से कोई तवज्जोह नहीं दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अर्ज करना चाहता हूं कि रियासत जम्मू और कश्मीर में मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए यह बात निहायत जरूरी है कि रियासत को ज्यादा से ज्यादा सरमाया दिया जाए, खासकर सोशल सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा फंड दिए जाएं। वहां की बेरोजगारी का खात्मा किया जाए। वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, न लग सकती है। वहां पर रा मैटरियल भी नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज वहां हो सकती है तो वह है सरकारी नौकरी। अगर हम इन नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाएंगे, अगर हम वहां के लोगों का सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस डवलप नहीं कर पाएंगे, तो यह प्राब्लम किसी न किसी शक्ल से जारी रहेगी। मेरी आपसे अर्ज है कि केन्द्र की ब्यूरोक्रेसी, जो केन्द्र का प्रशासन है, खासकर जो नेतागण हैं, उनको पिछड़े इलाकों की तरफ, पिछड़ी रियासतों की तरफ और पिछड़ी रियासतों को वहां के पिछड़े इलाकों की तरफ, वहां के प्रशासन को उन वर्गों की तरफ नजर डालनी होगी, अगर ऐसा नहीं होगा, तो हमारा हिन्दुस्तान उस ख्वाब को पूरा नहीं कर सकेगा जो आइन देता है, जो हमारा संविधान देता है और उसके आर्टिकेटस देते हैं।

इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इस रिजोल्यूशन की हिमायत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम अपने संविधान के अनुसार चलेंगे, अपने दिए हुए कानून पर अमल करेंगे और डैमोक्रेसी को हम फराकदिली के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे जो समाजी इन्साफ को यकीनी बना सकती है।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर):सभापति महोदय, पुन्नूलाल मोहले जी ने संकल्प यहां प्रस्तुत किया है, जो चिंता व्यक्त की है, वह स्वागत योग्य है। वास्तव में देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने और इस देश के भविष्य को संवारने का सपना देखने वाले लोगों ने इस दिशा में गम्भीरता से विचार-विमर्श करने के बाद भारत का संविधान बनाया। संविधान में आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास की द्ृष्टि से अनेक उपबंध किए गए हैं। उन उपबंधों के आधार पर पिछले ५४-५५ वर्षों से अनेक योजनाएं भी बनी हैं। बहुत अधिक मात्रा में पैसा भी खर्च किया गया है। परंतु उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ है। उस पैसे को व्यवस्थित ढंग से खर्च करके काम करना चाहिए था, वह काम नहीं हुआ है। योजनाओं पर जो अमल करना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। उसीका कारण है कि जो सोच संविधान बनाने वालों ने सोची थी और संविधान में जो उपबंध किए थे, वह आज आपको और हमें सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं।

संविधान में समता का अधिकार दिया गया है यानि सबको समान कानूनी अधिकार होंगे, लेकिन व्यवहार में वह दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यह भी संविधान में लिखा हुआ है, परन्तु यह सब हो रहा है और पिछले १०-१५ सालों में इसमे वृद्धि हुई है। गांधीवादी कांग्रेसी लोग या उनकी सरकारें जब तक थीं अर्थात् १९६० और १९६२ से पहले, तब तक संविधान में जो व्यवस्था थी, उस पर अमल करने का ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से प्रयास हुआ। परन्तु बाद में इन सब वर्गों के नाम पर राजनीति होने लगी। राजनीति होने के कारण जो योजनायें अमल में लाई जानी चाहिए थी, वे नहीं लाई गईं। अनुच्छेद १६ में लोक नियोजन अर्थात् नौकरी के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार की बात कही गई है। हम देखते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी नौकरियों में समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। पिछले पांच-सात वर्षों में चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण या अन्यान्य कारणों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व पिछड़े हुए लोगों के लिए नौकरियों में जो रिक्त स्थान पड़े हैं, उनकी भरपाई नहीं हो पा रही है। अनुच्छेद १७ में छूआछूत मिटाने का प्रावधान है। लेकिन आज भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि दलित वर्ग के लोगों के यहां शादी में दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर गांव में घूमाने का प्रयास होता है, तो उनको रोका जाता है और इस प्रकार की घटनायें पहले की तुलना में अब बढ़ने लगी हैं। इसी प्रकार स्वतन्त्रता का अधिकार यानि स्वतन्त्र विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, उसको भी विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है और बड़े से बड़े व्यक्ति को भी विचारों की अभिव्यक्त का अधिकार है। परन्तु हम देखते हैं, जो पिछड़ा है, उसकी वाणी दब जाती है और जो जोश-खरोश के साथ बोलता है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। जो दबा-कुचला है, वह बेचारा चुपचाप सहन कर लेता है। इसी प्रकार धर्म की स्वतन्त्रता संविधान में दी गई है, परन्तु येन-केन-प्रकारेण धर्म को भी प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। भारत के संविधान में समान सविल कानून का भी प्रावधान है, लेकिन यह भी देश में लागू नहीं हुआ। इस कारण से भी वर्ग विशेष में या बहुत बड़े वर्ग में असमानता का वातावरण है। इसी प्रकार अनुच्छेद ४५ और ४६ में १४ वर्ष तक के समस्त बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की बात कही गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इन बातों पर अमल करने का तेज गति से पूर्व की सरकारें प्रयास कर लेतीं, तो शायद यह देश शत-प्रतिशत साक्षर होता। शत-प्रतिशत साक्षर होने के बाद निश्चित रूप से तेज गति से विकास कर लेता।

हम और आप सभी जानते हैं कि पढ़े-लिखे लोग होंगे, तो विकास तेज गति से करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। परन्तु आज भी हमारे देश में ५२ प्रतिशत साक्षरता है। महिलाओं में साक्षरता १६ प्रतिशत है और यह साक्षरता भी ऐसी है कि अक्षर पढ़ सकते हैं, जब शब्द पढ़ने की बात आती है, तो अटक-अटक कर पढ़ते हैं। उन शब्दों का अर्थ क्या होता है, वह जानना तो दूर की बात है। इस प्रकार की साक्षरता इस देश में है। आप और हम सभी जानते हैं कि देश की भावी पीढ़ी और बच्चों का भविष्य बनाने में माता का हाथ होता है। मातायें बच्चों की प्रथम गुरु मानी जाती हैं। अगर वे निरक्षर रहेगी और इस प्रतिशत में रहेंगी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश का विकास कैसे हो सकता है। एक नहीं अनेक बातों के प्रावधान होने के बावजूद भी उन पर अमल नहीं किया गया। बजट में ही देखिए, निर्माण और विकास की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें योजनायें स्वीकृत करती हैं, इनका लेखा-जोखा भी आप देख सकते हैं। हिन्दुस्तान में कांच की सड़कें हो जानी चाहिए थीं। हिन्दुस्तान में एक भी गांव ऐसा नहीं होना चाहिए था, जहां अस्पताल न होता, वहां सब जगह सुविधा होती। जो भी सुविधाएं हैं, वे सब उपलब्ध होतीं, अगर आज की तारीख में विभागीय बजटों का मूल्यांकन कर लें, परन्तु आप और हम सब जानते हैं कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने भी इस पर चिन्ता व्यक्त की थी और कहा था कि केन्द सरकार राज्यों को अगर सौ रुपए भेजते है या सौ प्रतिशत पैसा भेजती है तो निश्चित स्थान तक जाते-जाते ८५ प्रतिशत उसमें से गायब हो जाता है, १५ प्रतिशत रह जाता है। इस प्रकार की स्थिति को ठीक करने के लिए कोई द्ृढ़ संकल्प लेकर काम करने की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, अन्यथा जो नीतियां अभी तक बनी हैं, जो व्यवस्था अभी तक अमल में लाने के लिए लागू की है, वही बनी रही तो मैं सोचता हूं कि यह संकल्प भी कोई महत्व प्रतिपादित नहीं कर सकेगा।

महोदय, मेरे पूर्व अनेक वक्ता ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि समय कम है। लेकिन में इतना कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने गवर्नर्स की एक कमेटी, शायद महाराष्ट्र के गवर्नर, श्री एलेकजेंडर साहब की अध्यक्षता में बनाई। शायद सात गवर्नरों की वह कमेटी बनी है। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में कुछ विचार-विमर्श किया और कुछ सिफारिशें भी कीं। अगर उन सिफारिशों को लागू करने का प्रयास केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें कर लें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि हजारों एकड़ जमीन फालतू पड़ी है और उसमें से हजारों एकड़ जमीन कृषि योग्य है। कुछ लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर रखा है. कुछ फालतू पड़ी है और कुछ व्यर्थ में ऐसे ही है। अगर वह जमीन पिछड़े लोगों को दे दी जाए तो कुछ लोगों को काम मिल सकेगा और उनका पिछड़ापन दूर करने में सहायता मिल सकेगी। अगर भूमि आबंटन करने की योजना हो तो भूमि आबंटन करने के साथ-साथ उस भूमि का सुधार करने के लिए भी अगर उन्हें वहां पर एकड़ राशि देने की व्यवस्था कर दी जाए तो कुछ सुधार हो पाएगा, अन्यथा बहुत सारे लोगों को जमीन मिली है, पट्टा लेकर बैठे हैं, तस्वीर जड़ा कर घर में टांग रखी है, परन्तु मौके पर कब्जा किसी अन्य का है या फिर वह उबड़-खाबड़ है या ऐसी स्थिति में है कि उसके पास खेती करने के लिए अन्य उपकरण नहीं है और वह उस खेती का उपयोग नहीं कर पा रहा है, इस कारण से उसका उपयोग नहीं होता है तो इस द्ृष्टि से भी सुधार होना चाहिए। महोदय, आज हमें एक बहुत बड़ी बात यह दिखाई देती है कि सरकारी नौकरियां कहीं मिल नहीं पा रही हैं। केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, आज कम्प्युटराइज़ का, आधुनिक युग है। पहले जो काम हाथ से होता था, वह अब उपकरणों के माध्यम से होने लग गया। लोगो को संख्यात्मक मजदूरी नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में रोजगार कम होता जा रहा है। इसे बढ़ाने की द्ृष्टि से निजी क्षेत्रों में, १९९०-९१ से निजीकरण की भी बहुत बात चल रही है। निजी क्षेत्रों में भी दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक द्ृष्टि से पिछड़े हैं, उन्हें भी आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी जाएगी तो कुछ सुधार होगा। फिर एक योजना और बनानी चाहिए कि हर हाथ को काम मिले, इसके लिए कोई योजना बने। हर खेत को पानी मिले, ऐसी व्यवस्था भी हो जाए। महोदय, मैं ज्यादा लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश की प्रारम्भिक व्यवस्था कृषि प्रधान होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। औद्योगिक क्षेत्र को बनाया गया, परन्तु औद्योगिक द्ृष्टि से भी हमने पूर्णरूपेण विकास नहीं किया। आज भी औद्योगिक क्षेत्र में जो सामान पैदा होते हैं, वे विदेशों की तुलना में हमारे यहां जैसे चाहिए, वैसे नहीं होते हैं। कुल मिला कर हम न औद्योगिक द्ृष्टि से सफल हुए और न कृषि की व्यवस्था के अंतर्गत हमने कोई ऐसे काम किए, जिससे इस देश में तेज गति से विकास करने की ओर अग्रसर हो जाते और सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक द्ृष्टि से पिछड़े लोगों का उत्थान कर सकते। आज मैं यह कह सकता हूं कि लगभग ३५ प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के आस-पास हैं। अब सरकार ने एक मापदंड बना दिया कि जो हजार रुपए महीना कमाएगा वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, परन्तु हजार रुपए बहुत कम हैं। आज की तारीख में उसे कम से कम ढाई-३००० रुपए मासिक मिलने चाहिए, अगर उसके दो बच्चे हैं और पत्नी है। परन्तु वह नहीं है और ऐसी स्थिति लगभग ३५ परसेंट है। इस देश में ३३ करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के आस-पास जीवनयापन करते हैं और दस-बीस परसेंट ऐसे लोग हैं जो एक दिन का नेट-प्रौफिट ५०० करोड़ और १००० करोड़ कमा लेते हैं। अमीरी और गरीबी का आनुपातिक अंतर आजादी के समय अधिक नहीं था लेकिन यह आनुपातिक अंतर आज बहुत हो गया है। इसको दूर करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। माननीय पुन्नू लाल मोहले जी का जो संकल्प है उसका मैं भावात्मक समर्थन करता हूं और सरकार की ओर से आग्रह करता हूं कि वह इस दिशा में कोई सक्रिय प्रयास करे ताकि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक द्ृष्टि से पिछड़े लोगों का उत्थान किया जा सके।

सभापति महोदय : सभा की सहमति हो तो आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए। अभी पांच वक्ता और मंत्री जी का बयान बाकी हैं। सभा की सहमति से आधे घंटे का समय बढ़ाया जाता है। श्री सुबोध राय।

   

श्री सुबोध राय (भागलपुर):सभापति जी, श्री पुन्नू लाल मोहले जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे देश की जो सबसे ज्वलंत वास्तविकता है और सबसे बड़ी समस्या भी है, उसकी ओर सरकार का और सारे सदन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। कोई भी सरकार जो सचमुच में इस समस्या के प्रति संवेदनशील होगी, वह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध होगी तथा इसे बिना माने और बिना सहमति जाहिर किये नहीं रह सकती है।

महोदय, सभी जानते हैं कि हमारा देश आज जिस स्थिति से गुजर रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य की समस्या का इसमें जिस तरह से उल्लेख किया गया है, उससे प्रश्न उठता है कि आखिर यह समस्या क्यों पैदा हुई है? आजादी के बाद से केन्द्र और राज्य में जो भी सरकारें रही हैं जिन्होंने बड़े-बड़े भूस्वामियों और पूंजीपतियों के पक्ष में, देशी-विदेशी रजवाड़ों के दबाव में काम करने का प्रयास किया है, उसका नतीजा यही है कि आज भी हमारे देश में जो पिछड़े थे वह पिछड़े रह गये और जो ऊंचे थे उनमें से भी बहुत से लोग पिछड़े होने की स्थिति में आ रहे हैं। पूंजीवादी विकास का यह नियम है कि बड़ी संख्या में लगातार हर साल लोग शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े होते रहे हैं। जो लोग सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं उनकी स्थिति बदतर होती रही है। इसलिए जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए लोग थे उन्हें दोहरे शोषण और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। सामाजिक शोषण के साथ-साथ उन्हें आर्थिक शोषण का भी शिकार होना पड़ रहा है। जिस तरह से शिक्षा का व्यापारीकरण बढ़ रहा है और शिक्षा जिस तरह से महंगी होती जा रही है उससे जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं।

सभापति महोदय : आपका भाषण अगले समय पर जारी रहेगा। अब समय खत्म हो गया है। मंत्री जी का जवाब भी उसी दिन होगा।

18.28 hrs.     The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 13, 2002/Vaisakha 23, 1924 (Saka).

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