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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President'S Address Moved By ... on 4 March, 2008

> Title: Further discussion on the motion of 'thanks on the President's Address moved by Shri Ajit Jogi and second by Shrimati Krishna Tirath.

MR. SPEAKER: The House shall now take up Item No.18.  Shri Adhir  Chowdhury to continue.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Sir, while deliberating on the Motion of Thanks, I must appreciate, at the outset, that the content, the substance and the policy framework enshrined in the President’s Address had already sent a good message, which will bring out cheer and smile among the common people of our country.

12.58 hrs.    (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)           Sir, Gandhiji once commented upon, “I know the path.  The path is narrow and straight.  It is like the edge of a sword,  I rejoice to walk on it.  I weep when I slip.  God’s word is: ‘He who strives never perishes.’”           Sir, some malevolence souls of our country had even dared to perform Havan to see the end of our hon. Prime Minister. However, what man proposes, God disposes.  That is the truth of the universe.

          Sir, our Government has been making a great stride in all spheres of our society.  I must appreciate the declaration of Deoband, the seminary, which suggested that violence is never permitted in the Islamic religion.[r9]  13.00 hrs. Violence and terrorism are anti-Islamic and anti-national. I think, this kind of message from the seminary will send a very positive note to the people not only in India but also in the world. 

          We know that even the messenger of God, Hazrat Muhammad, fought the battle for one-and-a-half days; during his entire messianic life he fought the battle of Badr, the battle of Hunayn and the battle of Uhud.   Islam is such a religion which was preached by the message of peace and not by the sword.  The Hindu zealots of our country should learn that even Vedanta says that first you know the man as he really is.  Its message is this: "If you cannot worship your brotherman, who are manifested God, how can you worship the unmanifested God?"   

          I got the privilege to learn about the contribution of the Leader of the Opposition in the Motion of Thanks yesterday.  I got a little depressed to know the frivolous arguments made by someone who was projected, either real or imaginary as the Prime Minister in waiting. It was argued that there is no existence of inclusive growth.  What does it mean by inclusive growth?  It means that our economy needs to bring its vast diversity into the mainstream economy.  The inclusion grows out of the need to bring diverse people into the modern nation.  It is the centrality of our Government.  It is the integral part of a project of the nation which seeks better economy and stronger country.  Inclusion always means that there should be optimal use of the creativities to build the nation – because we want to see our nation with prosperity, with peace and with development – where our national identity will be preserved and our democratic institutions will be preserved.  Inclusive growth means that the egregious social hierarchy needs to be done away with by democratic institutions. 

          If you go through the President's speech, you will find that the share of the Central Gross Budgetary Support allocation to key sectors is being substantially increased. The outlay on education goes up from 7.68 per cent of the Central Gross Budgetary Support in the Tenth Plan to over 19 per cent in the Eleventh Plan. The outlays on agriculture, health and rural development have been tripled.  Taken together with education, these sectors account for more than half of the Central Gross Budgetary Support as compared to less than 1/3rd in the Tenth Plan. This is a major structural shift in plan priorities, aimed at reducing disparities and empowering people.

          Inclusive growth means empowerment of the common people.  It will be achieved by the infusion of fund in the social sector, that this Government is pursuing vigorously since its assumption of power.[r10]            Sir, the National Common Minimum Programme of the UPA enunciated doubling of agricultural credit in three years and it has been achieved.  In the last year, agricultural credit to the tune of Rs.2,25,000 crore has been disbursed.  In view of the stress and strain in the farming community, the Government has already waived the debt of Rs.60,000 crore which will provide relief to 4 crores of farmers in our country.  But here also an argument is being raised as to how the funds would be mobilized.  Sir, it is the business of the Government and it is the sovereign responsibility of a Government to mobilize the fund.  When our economy is growing to the tune of nearly nine per cent, I think, mobilization of   Rs. 60,000 crore in three years is not a very uphill task.  It is not an uphill task, and an amount of Rs.20,000 crore per year has to be provided to the banking sector.  Sir, you will see the buoyancy in tax compliance.  Direct tax has been growing by more than 40 per cent.  India now stands for one trillion dollar economy.  So, I think, providing fund to the tune of Rs. 60,000 crore is possible, and it is the business of this Government to mobilize the fund. 

          Sir, it is being argued in such a way that the farming community is committing suicide during the UPA regime.  Sir, you are well aware that the farming community has been committing suicide over the years.  It is not a new phenomenon.  Rather it was noticed in the 1980s also.  May I ask the Leader of the Opposition what kind of succour they had provided to the farming community in our country during their six years of the NDA regime?  They should tell in a very explicit manner whether they are favouring the debt waiver or not.  When the farming community is cheering to know the waiver of loan, I think, the NDA conglomerate got crestfallen.  For two days they took the course of disrupting the House to draw the attention of the farming community.  Sir, there is a maxim, there is an adage, chickens think that because of crowing of the chickens, everyday the sun rises.  They wanted to establish to the farming community that because of the uproar raised by them, the Government was compelled to provide the loan waiver but later they were crestfallen as if they were infected by chicken flu itself and they got depressed.

          Sir, the farming community is the mainstay of our economy and our food security.  I quote the noble laureate, Myrdal: “It is in the agricultural sector that the long-term economic development will be won or lost.”  Therefore, the Government is very much sincere to see that there is growth in the agricultural sector, and slew of measures for the betterment of the farming community have been taken up. … (Interruptions)

सभापति महोदय : मिस्टर चौधरी, आपकी पार्टी से और भी कई माननीय सदस्यों को इस डिबेट में भाग लेना है।

श्री अधीर चौधरी  :  महोदय, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं।   Please give me some more time.   

          Sir, over five lakh self-help groups are being assisted under the Swarnajayanti Gram Swarojgar Yojana and 52 per cent of the Swarojgaris are women.[h11]            Sir, in the President’s Address it has been said :

“The Rashtriya Krishi Vikas Yojana, with an outlay of Rs. 25,000 crore for farm revival ….

My Government effected an unprecedented steep hike of over 50 per cent in the Minimum Support Price (MSP) for wheat and about 33 per cent for paddy in the last four years.

Close to Rs. 900 crore have been provided for scholarships for about 30 lakh children belonging to the Scheduled Castes and an amount of over Rs. 225 crore has been provided for more than ten lakh tribal children.

The Scheduled Tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act is a landmark legislation aimed at correcting the historical deprivations of the tribal and traditional forest dwellers and restoring to them their rights on land.

13.11 hrs.    (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)           Sir, the Unorganised Sector Social Security Bill, 2007, the Rashtriya Swasthya Bima Yojana, Aam Aadmi Bima Yojhana, Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, enhancement of National Floor Level Minimum Wage have all been taken for giving a direction for the inclusive growth.

          Sir, it is said in the President’s Address :

“The Prime Minister’s New 15-Point Programme launched by my Government aims at ensuring that benefits of the development programmes flow equitably to the minorities. … Fifteen per cent of targets and outlays under various schemes would be earmarked for the minorities. To improve the economic and educational status of the minorities, several programmes have been launched based on the recommendations of the Sachar Committee Report.” MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude now.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, I am coming from a district – Murshidabad in West Bengal – where the highest concentration of Muslim population belongs to the district. In the last one year, we have been pursuing with the Union Government to set up a campus of the Aligarh Muslim University in this district for the welfare of the minority population of that entire area.

          Sir, it is further said in the President’s Address :

“The empowerment of women through female literacy is our single biggest challenge in the social sector. The National Literacy Mission will make acceleration of female literacy its key goal. …The legal equality for women in all spheres by removing discriminatory legislation, amending existing legislation and by enacting new legislation that gives women equal rights of ownership of assets like houses and land.

A National Commission for Protection of Child Rights has been set up.” Sir, the National Rural Employment Guarantee scheme is now covering the entire country. We believe in a revolution, we believe in a silent revolution and that silent revolution has been launched under the rubric of NREGS. Sir, without spilling a drop of blood, a revolution can be taken. Sir, there lies the distinct feature of the President’s Address.

          So far as West Bengal is concerned, again violence has erupted in a very obnoxious manner. Already the incidents of Nandigram have tarnished the secular and liberal culture of West Bengal. Sir, the entire PDS in West Bengal has been dismantled because of the measures taken by the Government of West Bengal and the corrupt practices of the State Government officials in connivance with the stalwarts of the ruling regime.

MR. DEPUTY-SPEAKER :Thank you. Please sit down now. I call Shri Anant Geete to speak now.

… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के पन्द्रह माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, please give me a minute. Sir, so far as the Sachar Committee Report is concerned, with particular reference to West Bengal, the minority population, there, has been deprived for long of their rights. The Sachar Committee does not mean to see the problems only of the minority population. It includes the SCs, STs and the OBCs. But it has been trying to lead the people to believe that the UPA Government is appeasing the minorities. Sir, the minorities are suffering with identity crisis. Their sense of insecurity and their inferiority complex should be removed for the real development of the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down  now.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I have one last point. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing will go on record. 

(Interruptions)* … *Not recorded.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, in this regard, I wish to quote Mohd. Younus, the Nobel Laureate.

Sir, last year the contribution of Mahatma Gandhi was recognized by the world community as Non-Violence Day on 2nd October. On the occasion of that day, Mohd. Younus, the Nobel Laureate from Bangladesh, our neighbouring country, has written. I quote :

“Within a framework that encompasses Gandhiji’s philosophy of tolerance and non-violence, compassion for all humanity and peaceful co-existence, we can work together to create a world that our grandchildren and our great grandchildren can be proud of; we can create a world where we can achieve peace not through war but through dialogue and cooperation; we can create a world where we prefer to use resources on improving the lives of the poor rather than spend on weapons; we can create a world which is prosperous where we all live together in peace; we can create a world where each individual has the opportunity to unleash the unlimited potential that he or she is born with to achieve what he or she dreams of; we can create a world where poverty exists only in the museums. Let us dream of such a world and work to make it happen.” With the words, I am concluding my speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record now.

(Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions)*… MR. DEPUTY-SPEAKER: You can lay it on the Table of the House.

श्रीळ अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि):  उपाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। जब महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सैंट्रल हाल में हो रहा था तब उनका अभिभाषण समाप्त होने पर उसी सैंट्रल हाल में, जो देश भर में पिछले कई वर्षों में डेढ़ लाख से अधिक किसानों ने *Not recorded.

आत्महत्याएं की हैं, हमने उसका जिक्र किया। हम इस बात को जानते हैं कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, तो उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। यह जानते हुए भी, जिस प्रकार से देश में किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस दुख और दर्द को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, जैसे ही महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण खत्म हुआ, हमने  किसानों की आत्महत्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित  करने का प्रयास किया। हमने ऐसा सैंट्रल हाल में इसलिए किया कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भारत निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सर्वशिक्षा अभियान, सर्वभौमिक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना आदि सारी योजनाओं का जिक्र था। उन्होंने उन सारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए दोनों सदनों के सामने उस सैंट्रल हाल में यह कहा कि मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए किस प्रकार से कार्यरत है। दुर्भाग्पूर्ण बात यह थी कि  उनके पूरे भाषण में किसानों की आत्महत्याओं के बारे में कोई जिक्र नहीं था। किसानों के संदर्भ में खाली एक ही जिक्र उनका था कि सरकार ने प्रो. आर. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में कृषि ऋणग्रसता पर एक विशेषज्ञ समूह की नियुक्ति की थी। उसकी रिपोर्ट अब प्राप्त हो गयी है तथा उनकी सिफारिशों पर सरकार सक्रियता से विचार कर  रही है। इस एक सेंटेंस के अलावा इतनी बड़ी संख्या में जब किसान देश में आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कोई जिक्र नहीं था, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने उनका भाषण समाप्त होने के बाद इसका उल्लेख किया।

          उपाध्यक्ष जी, इस बजट में वित्त मंत्री जी ने देश में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए 50 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की। ...( व्यवधान) नहीं, मैं आगे आ रहा हूं। जिस  50 हजार करोड़ रुपये की ऋण मुक्ति की घोषणा की है, उसका लाभ उन्होंने कहा कि तीन करोड़ स्मॉल फार्मर्स और एक करोड़ मार्जिनल फार्मर्स, मतलब चार करोड़ फार्मर्स को इसका लाभ होगा।[MSOffice12]            उसके लिए उन्होंने अपनी घोषणा में कहा है कि जिन किसानों की जमीन दो हेक्टेअर तक है और जो डिफाल्टर हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा, उनका सारा कर्जा माफ होगा।  इसके अतिरिक्त 10,000 करोड़ रूपए की घोषणा उन किसानों के लिए की है जिनके पास दो हेक्टैअर से ज्यादा जमीन है।  उनका पूरा कर्ज माफ नहीं होगा, उनको पूरा 100 प्रतिशत वेवर नहीं मिलेगा, लेकिन उनके ऋण को रिशिडय़ूल किया जाएगा और ऐसा करने के लिए यदि कोई पीनल इंट्रेस्ट या चार्जेज लगाए गए हैं तो उससे उनको माफी मिलेगी।  इस तरह कुल 60,000 करोड़ रूपए का पैकेज दिया गया है।

          जब वित्तमंत्री जी यहां पर बोल रहे थे, मैं बार-बार खड़ा हो रहा था।  मुझे खुशी नहीं हो रही थी कि मैं उनके भाषण में बाधा डालूं, लेकिन जिन किसानों ने आत्महत्या की, उसको लेकर देश में एक आन्दोलन शुरू हुआ है। पिछले कई वर्षों में लगभग डेढ़ लाख किसानों ने आत्महत्या की है और आत्महत्या करने वाले किसानों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में रही और महाराष्ट्र में भी विदर्भ क्षेत्र में सर्वाधिक किसानों द्वारा आत्महत्या की गयी। जब यह आत्महत्याओं का सिलसिला बढ़ा तो पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं विदर्भ गए, वहां उन्होंने विदर्भ के किसानों के लिए एक पैकेज घोषित किया।  उस समय वे नागपुर गए, किसानों से बातचीत की, उनका दुख-दर्द समझने का प्रयास किया और उसके बाद एक पैकेज घोषित किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस पैकेज के बाद भी किसानों द्वारा आत्महत्या करने का सिलसिला नहीं रूका, बल्कि उनकी संख्या बढ़ने लगी।  जब विदर्भ और महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं बढ़ने लगीं तो शिवसेना के प्रमुख श्री बाला साहब ठाकरे ने यह घोषणा की कि अब हम इसके आगे किसानों की आत्महत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकते है और किसानों द्वारा जो आत्महत्या हो रही है, उसके विरूद्ध एक आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा।  इसके बाद हमारे कार्याध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र विधानसभा के विन्टर सेशन के समाप्त होने के दो दिन बाद ही, पहला आंदोलन नागपुर में शुरू हुआ। विदर्भ के किसानों की आत्महत्या को लेकर नागपुर में बहुत बड़ी रैली हुई।  उसके बाद शेगांव, पुणे, बीड, धुले आदि स्थानों पर रैलियां हुईं, जिनमें लाखों की संख्या में किसानों ने भाग लिया और इस तरह से किसानों की आत्महत्या को लेकर एक आंदोलन शिवसेना के द्वारा महाराष्ट्र में शुरू हुआ।

          उपाध्यक्ष जी, आप जिस प्रांत से आते हैं, उस पंजाब प्रांत में भी किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है, जबकि पंजाब देश का पहले नंबर का राज्य है, इस प्रांत ने पूरे देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है।  एक समय ऐसा था कि हमें अपने दो वक्त के भोजन के लिए भी अनाज विदेशों से मंगवाना पड़ता था, आयात करना पड़ता था, इस स्थिति को हरित क्रान्ति में बदलकर पंजाब ने पूरे देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। दुर्भाग्यवश उस पंजाब में भी आज किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है।  इसके बाद पंजाब में भाजपा-अकाली दल ने भी आंदोलन शुरू किया, दिल्ली में धरना दिया गया और धीरे-धीरे देखते-देखते यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया।  बाद में तीसरी शक्ति के रूप में जाने जानी वाली समाजवादी पार्टी और टीडीपी आदि पार्टियाँ भी इसमें शामिल हो गयीं, इससे यह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन गया जिसकी शुरूआत महाराष्ट्र से हुई थी। मैं बार-बार इसलिए खड़ा हो रहा था कि जिन विदर्भ के किसानों को इस घोषणा का लाभ नहीं मिलने वाला है।[R13]              मैं केवल आलोचना करने के लिए ही यह बात नहीं कह रहा हूं। यहां मंत्री जी बैठे हैं, मैं सरकार से खासतौर से प्रधान मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैं यह बात आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैं जो कुछ कह रहा हूं आप उसकी जांच कराएं। उसके बाद यदि मेरी कोई गलती है तो मैं अपनी बात वापस लूंगा और यदि मेरा कहना सही है तो सरकार को गम्भीरता से उस पर सोचना होगा और उसे देखना होगा। इसलिए मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं, सरकार उसकी जांच कराए। जब यह घोषणा हुई तो सारे देश में यह माहौल पैदा हो गया कि अब तो सभी किसान कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। यह एक अच्छी घोषणा थी और सभी ने इसका स्वागत किया है कि किसानों के कर्ज माफ करने के लिए वित्त मंत्री जी ने बजट में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। यह कदम यदि पहले उठाया गया होता तो शायद कुछ हद तक किसानों की आत्महत्याओं में कमी हो सकती थी, वे रुक सकती थीं। लेकिन कहावत है कि देर आयद, दुरुस्त आयद। यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस मामले में यह कहावत भी सही नहीं उतरती है कि देर आयद, दुरुस्त आयद। मैंने जो कहा है कि आप इसकी जांच कराएं, तब आपको पता चलेगा कि देर आयद दुरुस्त आयद कहना भी सरकार के लिए उचित नहीं होगा। जब इस बात की घोषणा हुई तो पूरे विदर्भ के अंदर यह माहौल पैदा हो गया कि सारे किसान ऋण मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए मैं उस समय सदन में बार-बार कह रहा था कि आपने जो दो हेक्टेयर की खेती वाले किसानों के लिए कर्ज माफ करने की बात कही है, विदर्भ में कपास का उत्पादन करने वाले किसान दो हेक्टेयर से ज्यादा खेती करने वाले हैं। वहां पर जितने भी किसानों ने आत्महत्या की है, वे किसान दो हेक्टेयर से ज्यादा खेती वाले हैं। जिन किसानों ने आत्महत्या की, जिसके लिए आंदोलन चला और उन आत्महत्याओं को रोकने के लिए सरकार ने यह घोषणा की, दुर्भाग्यवश स्थिति यह है कि विदर्भ में जिन किसानों ने आत्महत्या की, उन्हें इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): इतनी जल्दी क्यों ऐसी बात कह रहे हैं?

श्री अनंत गंगाराम गीते : पहले आप मेरी बात सुन लें।

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : This is a discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address and not on the General Budget. There could be many more clarifications on this issue. Anyway, there is no problem, we are going to listen to you.

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, आपका नाम लिस्ट में हैं। जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना। अभी बीच में न बोलें।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं केवल बजट की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने इसीलिए शुरू में स्पष्ट किया था कि आप इसकी जांच कराएं और यदि मेरी बात सही नहीं होगी तो मैं उसे वापस लूंगा और यदि सही हुई तो सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। आज यह वास्तविकता है कि विदर्भ के किसानों ने आत्महत्या की है, जिसका रिकार्ड राज्य सरकार के पास है और आप उसे मंगाकर देख सकते हैं कि वे सभी किसान दो हेक्टेयर से ऊपर की खेती वाले किसान हैं। इसलिए उन्हें इस घोषणा से कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि न तो उनका पूरा कर्ज माफ होने जा रहा है और न ही उन्हें 10,000 करोड़ रुपए का जो आपने अतिरिक्त प्रावधान किया है, उसका भी कोई लाभ मिलेगा। इससे विदर्भ में आज भी आतंक है और पहले से ज्यादा गुस्सा वहां के किसानों के मन में है कि कहीं हमारे साथ यह मज़ाक तो नहीं किया जा रहा है। विदर्भ के जिन किसानों को लेकर पूरे देश में आंदोलन चला, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो आतंक स्वाभाविक है। इसलिए विदर्भ के किसान पहले से ज्यादा गुस्से में हैं।

          इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मैंने इसका जिक्र किया है और तब भी मैंने इस बात को उठाया था, क्योंकि उस समय उनके अभिभाषण में यह बात नहीं थी। मैं जानता हूं कि उस समय बोलना उचित नहीं था, फिर भी मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी, क्योंकि इस बात का उनके अभिभाषण में उल्लेख नहीं था। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो वित्त मंत्री जी ने इसकी घोषणा की। उस समय प्रधान मंत्री जी भी मौजूद थे। प्रधान मंत्री जी इस धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही बहस का उत्तर देंगे। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसकी जांच कराएं। मैं सरकार को इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं कि आपने जो दो हेक्टेयर की सीमा रखी है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। [R14]            आप इसको दो हैक्टेयर से पांच हैक्टेयर कीजिए और जहां तक विदर्भ के कॉटन-ग्रोवर किसानों की आत्महत्याओं का सवाल है, उनके लिए कोई लिमिट नहीं रखनी चाहिए। विदर्भ के जिन कॉटन-ग्रोवर किसान परिवारों ने आत्महत्याएं की हैं. उनके लिए कोई लिमिट नहीं रखनी चाहिए और उनको पूरी राहत मिलनी चाहिए। अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो जो घोषणा यहां हुई है उसका कोई फायदा उन परिवारों को नहीं मिलेगा। एक्ट वही रहेगा, आत्महत्याएं वैसी ही रहेंगी और यह सिलसिला खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार गंभीरता से इस बात पर विचार करे।

          उपाध्यक्ष जी, एक तो यह किसानों का मामला है जो बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा मामला भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वह मामला महंगाई का है। इस पूरे अभिभाषण में महंगाई का कोई जिक्र नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महंगाई पर क्या कुछ है? जब महामहिम राष्ट्रपति जी बार-बार कहते हैं कि मेरी सरकार, तो सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए क्या प्रावधान किये हैं क्योंकि इस सारे अभिभाषण में महंगाई का कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद यहां पर जो बजट पेश किया गया, दुर्भाग्य से, वित्त मंत्री जी के भाषण में भी महंगाई को लेकर कुछ नहीं कहा गया। महंगाई बढ़ती जा रही है और वह आगे और बढ़ेगी। आम आदमी की जब बात की जाती है तो उसे क्या चाहिए? आम आदमी को दाल-रोटी चाहिए। लेकिन आज आम आदमी दाल भी नहीं खा सकता है, आज दाल का भाव 40 रुपये किलो से लेकर 60 रुपये किलो तक है। अरहर, चना या उड़द, कोई भी दाल आज सस्ती नहीं है। इसलिए “दाल-रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे” वाली कहावत को भी बदलना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि “सूखी रोटी खाएंगे, पानी पीकर जीएंगे"”। आज गरीब को दाल-रोटी भी नसीब नहीं हो सकती है क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज 8.8 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ का जिक्र किया जाता है और महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी उसका जिक्र अपने अभिभाषण में किया है। जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ रहा है, उसकी आलोचना का सवाल नहीं है, लेकिन किसी एक विशेष क्षेत्र में हमारा देश प्रगति करे और यह कहा जाए कि सारा देश प्रगति कर रहा है, यह ठीक नहीं है। आज देश की यही विडम्बना है। यह गरीब के साथ मजाक है। आज जो प्रश्नकाल चल रहा था उसमें दो प्रश्न लघु-उद्योग से संबंधित थे। एक प्रश्न का उत्तर देने वाले माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि यह जो लघु उद्योग हैं, माइक्रो-इंडस्ट्री है, इनमें सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर हैं। लघु उद्योग में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर हैं लेकिन ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां इंडस्ट्री नहीं है या बंद पड़ी हैं या चालू नहीं हैं। यह जो रीजनल असंतुलन है, इसे खत्म करने का काम लघु-उद्योगों ने किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : कहीं-कहीं इंडस्ट्री शिफ्ट भी हो रही हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): असंतुलन को दूर करने का काम लघु उद्योगों ने किया था और इस संदर्भ में दो सवाल प्रश्नकाल में किए गए थे। एक प्रश्न था कि 79 आइटम्स ऐसे हैं जिनको डी-रिजर्व्ड किया गया है। ये सारे लघु-उद्योग में हैं जिनके ऊपर चीन छा गया है।[r15]   उसका जिक्र कहीं भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है कि हमारे छोटे उद्योग, घरेलू उद्योग, काटेज इंडस्ट्री खत्म होने जा रही है। गांव में, रिमोट एरियाज़ में रोजगार के जो थोड़े बहुत अवसर थे, वे भी खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहीं उनका जिक्र नहीं है। आज चीन पूरी दुनिया में छा गया है। स्माल स्केल इंडस्ट्री से हम जो भी उत्पादन करते थे, उन आइटम्स की मैनुफैक्चरिंग में चीन छा गया है। लघु उद्योगों में, माइक्रो इंडस्ट्री में, काटेज इंडस्ट्री में हम जिन चीजों का निर्माण करते थे जैसे खिलौने, साइकिल, प्लास्टिक से बनी चीजें, बैटरी सैल और भी इसी तरह की चीजों के निर्माण में चीन छाया हुआ है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ किसान और महंगाई, दो ही मुद्दों पर चर्चा की है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किस तरह से चीन पूरी दुनिया पर छाया हुआ है और उसका कैसा कुप्रभाव हमारे देश पर पड़ा है। आज आप देख सकते हैं कि हर चीज आपको मेड-इन-चाइना दिखाई पड़ेगी। हमारा घरेलू उद्योग खत्म हो गया है। हमारे अरुणाचल के दोस्त यहां है, चीन की 1100 किलोमीटर की सीमा है। मैं केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से पिछले 15 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश गया था। आप जो भी चीज मार्केट से लेंगे, वह मेड-इन-चाइना दिखाई देगी। इस बार यूएन जनरल असेम्बली में आखिरी बैच था, उसमें अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मुझे अवसर मिला। वहां जब मुझे कुछ खाली समय मिला, तो मैं दोपहर को टहलने के लिए बाहर गया। तब मैंने सोचा कि जब न्यूयार्क आया हूं, तो कोई चीज खरीद कर ले जानी चाहिए, क्योंकि जब मैं घर जाऊंगा तो घरवाले पूछेंगे कि आप वहां से क्या लाए हैं? जब मैं डालर में चीजों की कीमतें देख रहा था और डालर्स को रुपयों में कन्वर्ट कर रहा था, तब हम भारतीयों की कोई चीज़ खरीदने की हिम्मत नहीं होती और हम केवल कीमत देख कर बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ न कुछ तो हमें जरूर खरीदना था, इसलिए हमने एक चीज़ खरीदी - स्टेचू ऑफ लिबर्टी ऑफ अमरीका, जो अमरीका का स्वतंत्रता का देवता है। वह स्टेचू दस डालर का था, लेकिन उस स्टेचू ऑफ लिबर्टी ऑफ अमरीका के नीचे स्टैम्प लगी हुई थी - मेड इन चाइना। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि यह हंसी का विषय नहीं है, यह बहुत गंभीर विषय है कि किस तरह से चीन आज भारत की उद्योग इंडस्ट्री पर छा गया है। सरकार को इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है कि हमारे छोटे उद्योगों को, इससे संबंधित इंडस्ट्री को कैसे बचाया जाए। यदि हमारे पास एडवांस टेक्नोलोजी नहीं है और टेक्नोलोजी के कारण हमारी इंडस्ट्री बीमार हो रही है, तो यह कोई कारण नहीं है कि हम इंडस्ट्री को ही बंद कर दें।[R16]  यह कोई कारण नहीं बन सकता कि हम उस एरिया के रोजगार को ही खत्म कर दें। महंगाई जो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उससे आम आदमी परेशान है। आज सब्जी और दालें आम आदमी खरीद नहीं सकते हैं। दो वक्त का खाना भी उसके लिए मुश्किल हो चुका है। महंगाई आसमान को छूने लगी है, दाम दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दुर्भाग्य से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मेरा सुझाव है कि सरकार को महंगाई की तरफ गम्भीरता से  सोचना चाहिए और उसे रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसे रोकना चाहिए। उतना ही महत्वपूर्ण निर्णय सरकार को यह करना चाहिए कि किसान को उपज का सही दाम मिले। अगर हम यह व्यवस्था करते हैं तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम गेहूं इम्पोर्ट करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा गेहूं पंजाब और हरियाणा में होता है। किसानों को गेहूं के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं लेकिन हम 14-15 रुपए किलो में गेहूं इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक तरह से किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन तो कर ही रहा हूं लेकिन सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि देश की 70 परसेंट आबादी आज भी गांवों में रहती है जो कृषि पर निर्भर है। जब सरकार 8.8 परसेंट जीडीपी ग्रोथ की खुशी मनाती है तो उस समय वह इस बात को नजर अंदाज नहीं कर सकती कि आज भी 38 परसेंट से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसलिए सरकार को महंगाई को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। इतना ही कहते हुए मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर)  :   उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण ले करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः  आप अपना भाषण ले कर दें।

*  श्री वीरेन्द्र कुमार  :  माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान उद्योग के संबंध में काफी बातों का उल्लेख माननीय सदस्यों द्वारा किया गया। मैं कृषि के संबंध में कहना चाहता हूं कि कम बारिश होने से भूमि का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, सागर दमोह टीकमगढ़, छत्तरपुर, पन्ना आदि जिलों में पिछले चार पांच सालों से बारिश का अनुपात घटा है। सूखे के कारण कई गांवों से लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली पंजाब की ओर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के सूखाग्रसत बुंदेलखंड की कोई चिंता नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को सूखे की स्थति से उबारने हेतु 25000/- करोड़ रूपये का स्पेशल पैकेज देने के साथ सभी किसानों का कर्ज माफ करने एवं सस्ता अनाज उपलबध कराने की योजना बनाने की आवश्यकता है क्योंकि गेहूं चना मसूर की फसल भी तुषार लगने से किसान बेहाल हो गया है।

          देश में हर तीस मिनट में एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है और सरकार आयातित गेहूं के मुकाबले देश के किसानों से कम कीमत पर खरीद कर रही है। आखिर पिछले तीन सालों से कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए कोई सार्थक प्रयास क्यों नहीं किये गये यदि केन्द्र सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालने के बाद कृषि की समस्याओं का समाधान करने के प्रयास किये होते तो उसके नतीजे आ तक सामने होते।

          ऊंची विकास दर की बात कही गई किंतु मैं कहना चाहता हूं कि उँची विकास दर इस बात की प्रतीक नहीं है कि अर्थव्यवस्था में सभी तबकों का विकास हो गया देश के नौजवान के सामने बेरोजगारी की समस्या भयावह बनी हुई है। मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े पैकेज वाली नौकरियां मात्र कुछ प्रतिशत युवाओं * Speech was laid on the Table.

को मिली है।

          केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बेरोजगारी की दर बढ़ रही है रोजगार में लगे लोगों की कुल संख्या में कमी आई है रोजगार कहीं बढ़ा है तो ठेका मजदूरी या असंगठित क्षेत्र के दूसरे छोटे मोटे कामों में जहां न उचित पारिश्रमिक मिलता है और न ही आजीविका की सुरक्षा रहतीहै1 देश के चौरासी करोड़ लोग रोजाना बीस रूपये या उससे कम पर गुजारा करते हैं देश में लगभग चौंतीस करोड़ लोग 2 दिन में एक वक्त का भोजन जुआ पाते हैं देश की विशाल आबादी गरीबी के अंधेरे में जीने को अभिशप्त है।

          मंहगाई पर नियंत्रण रखने में सरकार पूरी तरह विफल रही है खाद्यान्न गेहूं चावल दलहन की कीमतें काफी तेजी से बढ़ी है लोहा सीमेंट की बढ़ती कीमतों में तो जैसे सरकार ने मुंह ही फेर लिया है पिछले एक वर्ष में मंहगाई ने आम आदमी की कमर ही तोड़ कर रख दी पर सरकार बढ़ती मंहगाई को ब्याज दर बढ़ाकर नियंत्रित करने के अतिरिक्त कोई ठोस उपाय नहीं कर सकी कठोरता से निर्णय लेकर मंहगाई पर अंकुश लगाने के कदम उठाना चाहिए आर्थिक विकास की दर के आंकड़ों से गरीब तो गरीब होता चला जा रही है एवं अमीर और अमीर हो रहा है। आर्थक असमानता बढ़ती जा रही है।

          आतंरिक सुरक्षा की दृष्टि से सरकार भले कुछ कहे किंतु मुम्बई की ट्रेनों में विस्फोट हो या मालेगांव में हुए धमाकों की अथवा समझौता एक्सप्रेस पर हमले या न्यायालय परिसारों में हुए क्रमबद्व विस्फोटों की ऐसी प्रत्येक घटनाओं से आंतरिक सुरक्षा की पोल खोल दी है। इसी तरह पूर्वोत्तर में उग्रवादी संगठनों ति अन्य राज्यों में नक्सलियों के न थमने वाले हमलों ने भी आतंरिक सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाये हैं सीमा पार आतंकवाद के मामलों में पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं बनाया जा  सका है सुरक्षा बलों के पास पुराने हथियार है जबकि आतंकवादी संगठनों के पास अत्याधुनिक शस्त्र तथा संचार सामग्री है इस विसंगति को दूर करना चाहिये।

          रामसेतु से देश की जनता की आस्था एवं विश्वास का संबंध जुड़ा है यूपीए सरकार जान बूझकर हिंदू देवताओं का अपमान कर लोगों की भावनायें आहत कर रही है पहले रामसेतु मामले पर अदालत में हलफनामा देकर राम के अस्तित्व को नकारा गया अब दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठयक्रम में रामायण के पात्रों के संबंध में विवादास्पद लेख को पढाया जा रहा है केन्द्र को इस विवादास्पद पाठयक्रम को अविलम्ब हटाने की पहल करना चाहिये ताकि सामाजिक सदभाव न बिगड़ने पाये।

          विदेशी घुसपैठ जो कि विशेष रूप से बंगला देश से हो रही है उसने न केवल जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ा है साथ ही अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है आज देश के महानगरों में मजदूर से लेकर मैकेनिक तक के रोजगारों को यह घुसपैठिये कम मजदूरी पर कार्य कर देश के मजदूरों का हक छीन रहे हैं। स्थान स्थान पर अतिक्रमण एवं आपराधिक घटनाओं की वृद्धि हो रही है। देश की सभी छावनी परिषदों के आसपास बाहरी व्यक्तियों की पहचान करके वह कहां से आये हैं वहां के ग्राम पंचायत एवं थानों से पहचान होना चाहिये। जासूस देश की भीतर मध्य प्रदेश सरीखे राज्यों में जाकर छुपने लगे हैं अभी पिछले दिनों सागर एवं भोपाल में जासूस पकड़े, यह कहां से आये सघन जांच होनी चाहिए देश के विभिन्न स्थानों में ठेका मजदूर के रूप में कार्य करने वाले मजदूरों के भी मूल स्थान के पहचान पत्र को अनिवार्य करना चाहिये।

          उच्चतर शिक्षा में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है यहां डॉ0 सर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन द्वारा भेजा गया है। सागर में भी समस्त राजनैतिक दलों एवं वहां की जनता के द्वारा काफी बड़ा आंदोलन वहां किया गया अतः सागर के डा0 सर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा इसी सत्र में की जानी चाहिये।

          बहुत आशा थी कि महिला आरक्षण की बात होगी किंतु सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। सारे देश की महिलाओं में आशा एवं उत्सुकता है कि उन्हें उनका अधिकार शीघ्र प्रापत होगा तथा कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा नीति स्पष्ट करना चाहिये तथा इसी सत्र में सदन में बिल लाकर पास करना चाहिए।

          नदियों को आपस में जोड़ने की योजना जो कि एनडीए की सरकार द्वारा प्रारीं की गयी थी उसकी गतिशीलता में कमी आई है इस योजना पर बृहत रूप से समयबद्व कार्य सभी राज्यों में बगैर भेदभाव के करने से सूखा एवं बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी वहीं लोगों को रोजगार मिलने एवं फसल अच्छी होने से आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को धसान, बेबस एवं बेतवा नदी से जोड़ने से बुंदेलखंड को सूखे की स्थिति से उबारा जा सकेगा। बीना नदी परियोजना का सर्वे कार्य हो चुका है केन्द्र द्वारा शीघ्र ही बना नदी परियोजना पर कार्य प्रारंभ करना चाहिये।

          पशुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने एवं गौधन की रक्षा कर, मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। गौधन हमारे देश की कृषि एवं अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। गौशालाओं को देश में विशेष सहायता एवं डेयरी के संचालन को प्रोत्साहित करने की विशेष कार्य योजना पर बल दिया जाना चाहिये। डिब्बे का दूध पीकर बढ़ने वाले बच्चे भी संस्कृति से दूर जाकर डेड ममी की संस्कृति को बढ़ाते हैं।

          रोजगार गांरटी योजना में 100 दिनों का रोजगार के स्थान पर पूरे वर्ष के लिये मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाना चाहिये क्योंकि हमारा देश जनसंख्या बाहुल्य वाला देश है अतः हर हाथ में काम मिलना चाहिये।

          स्थानीय स्तर पर उपलब्ध या पैदा होने वाली वस्तुओं पर आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जैसे सागर में टमाटर बहुत होता है चनौआ के पास वहां टमाटो सॉस तथा शिमला से पहाडी आलू काफी आता है वहां आलू चिप्स इस तरह के उद्योगों की कार्य योजना प्रशिक्षण देकर वहां बनाना चाहिये।

          बाल श्रम अधिनियम तो बनाया गया किंतु उसका कठोरता से पालन करने की आवश्यकता है। बाल श्रमिकों की संख्या आज भी लगातार बढ़ रही है लोगों को भय नहीं है। कानून का प्रभावी कार्यान्वयन के साथ ही बाल श्रमिकों की आजीविका एवं शिक्षा के समुचित प्रबंध होना चाहिये। बीना रिफाइनरी में ठेकेदारों द्वारा बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों से कार्य कराकर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है ऐसे सभी स्थानों पर जांच कर रोक लगना चाहिए।

          देश के अभ्यारणों में कई पीढ़ियों से रह रहे वनवासियों को बेघर नहीं किया जाना चाहिये मेरे क्षेत्र में नौरादेही अभ्यारण के कई गांवों के वनवासी घबराये हुए हैं कि न जाने किस सुबह या शाम उन्हें वहां से हटा दिया जायेगा ऐसे गांव में मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य भी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं करने दिये जाते, रोक लगायी जाती है, जिस कारण वह कष्टकारी जीवन जीते हैं किंतु सड़क पानी बिजली के अभाव में भी अपने पूर्वजों के स्थान को नहीं छोड़ना चाहते उन्हें संरक्षण देकर विशेष रूप से वहां कार्य करने की आवयकता है।

          मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनायें हैं अतः पर्यटकों के आवागमन की दृष्टि से एवं छोटे शहरों के विकास की दृष्टि से सागर रीवा जैसे शहरों में भी एयरलाइन की सुविधायें बढ़ायी जानी चाहिये।

          बीड़ी मजदूर आवास योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया बीड़ी श्रमिक से ली जाने वाली 5000 रूपये की अंश राशि का प्रावधान समाप्त होना चाहिये क्योंकि बीड़ी श्रमिक की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह इस राशि को जमा कर सके तथा मध्य प्रदेश सरीखे राज्य जहां सर्वाधिक बीड़ी श्रमिक रहते हैं किंतु कुटीरों का आबंटन काफी कम किया जाता है वहां प्राथमिकता देकर अधिक कुटीरों का आबंटन किया जाना चाहिये।

          अतः मैं कहना चाहूंगा कि भारत निर्माण की कल्पना तभी सही मायने में पूरी होगी जब इस देश के समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में रहने वाले व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, मकान, दवाईयां स्वच्छता उपलब्ध होगी।

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद)  : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियां और आगे आने वाले समय में सरकार क्या करने वाली है, उसका लेखा-जोखा होता है। वह एक औपचारिकता होती है कि राष्ट्रपति जी अभिभाषण करते हैं जिसे सरकार तैयार करके देती है और सरकार जो कुछ करना चाहती है उसे राष्ट्रपति जी से कहलवाती है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र नहीं है।

            अभी हमारे मित्र ने जो कहा, बात सही है कि देश में अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। देश के 71 फीसदी लोग गांवों में और 29 फीसदी लोग शहरों में रहते हैं जबकि दुनिया के देशों में यह अन्तर 50-50 फीसदी का है। मैं और बातों में न जाकर कृषि से संबंधित जो बातें हैं, जो सरकार ने कही है, उन्हीं पर अपने को केंद्रित रखूंगा। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार ने तीन वर्षों के लिए 2007-08 तक के लिए किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए 2 लाख 85 हजार करोड़ रुपए के ऋण की व्यवस्था की थी।  यह बात सही है कि दिसम्बर 2007 तक यह लक्ष्य पूरा हो गया था, जितना किसानों को मिलना चाहिए था, मिल गया।

          सरकार ने खास तौर से दो काम अपने हाथ में लिए हैं : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सरकार का 11वीं पंचवर्षीय योजना में चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन बढ़ाने और कृषि की वार्षिक वृद्धि दर को 4 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इस संबंध में जो ऋण दिया गया है, मैं उस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2004-05 में 1.25 लाख करोड़ किसानों को ऋण दिया गया, वर्ष 2005-06 में यह राशि 1.80 लाख करोड़ हुई, वर्ष 2006-07 में यह राशि 2.03 लाख करोड़ थी और वर्ष 2007-08 में 2.25 लाख करोड़ हुई। इस तरह से यह राशि ऋण में दी गई। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ऋण देने से कर्जा लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ गई है। वर्ष 2004-05 में 4.13 करोड़ किसान लाभान्वित हुए, वर्ष 2005-06 में 3.85 करोड़ किसानों ने ऋण लिया, वर्ष 2006-07 में 3.97 करोड़ किसानों ने ऋण लिया और वर्ष 2007-08 अक्टूबर तक 1.02 करोड़ किसानों ने ऋण लिया। इसका मतलब है कि ऋण की मात्रा तो बढ़ी लेकिन किसानों की परेशानियां कम नहीं हुई और ऋण लेने वाले किसानों की संख्या कम हुई यही वजह है और जिसका जिक्र हमारे मित्रों ने किया है कि आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वर्ष 2006 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक एक वर्ष में 17060 किसानों ने आत्महत्या की है। इसी सदन में सुबह बुंदेलखंड का मामला उठा था, वहां तबाही है, वहां कई वर्षो से खेती नहीं हो पाई है, वहां पशु-पक्षी भी दम तोड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से बार-बार मिलने और विनम्र आग्रह करने के बाद भी बुंदेलखंड की जो विशेष मदद होनी चाहिए वह नहीं हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो उस परिस्थिति में सरकार को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? हम करना क्या चाहते हैं? इस देश में किसानों को कर्जा तो मिला है लेकिन किसानों को उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है कि ऋण लेने से ज्यादा समस्या ऋण भुगतान करने की है। खेती के अलाभकारी होने की वजह से किसान जो ऋण लेता है, उसे अदा करने की क्षमता किसान में नहीं है। अभी कहा गया कि समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, गेहूं, चावल और धान का कम से कम 33 और 50 प्रतिशत कर दिया है जबकि वास्तविकता यह है कि 85 फीसदी सीमांत और लघु किसान हैं। ये वे किसान है जो अपना पेट भरने के लिए उत्पादन करते हैं और 15 प्रतिशत किसान ही ऐसे हैं जो बाजार में जाते हैं, 85 प्रतिशत किसानों में अपना उत्पाद बेचने की क्षमता ही नहीं है। सबसे बुनियादी सवाल यह है कि जब तक इस देश में उपज दर नहीं बढ़ेगी तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता है। महोदय, आज लागत बढ़ रही है लेकिन उत्पाद का मूल्य उस दृष्टि से नहीं मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितना औसत कर्जा किसानों पर है उसमें सबसे ज्यादा कर्जा हरियाणा के किसानों पर है। लेकिन ये आत्महत्याओं की घटनाएं हरियाणा में नहीं होती क्योंकि वहां उपज दर ज्यादा है। अगर हमारे देश में उपज दर बढ़ जाए तो किसानों की आज जो दयनीय स्थिति है उससे उनको बचाया जा सकता है। कृषि उत्पादन में मुख्य भूमिका फर्टिलाइजर की होती है। सरकार ने वर्ष 2004-05 में 15779 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी और ये सब्सिडी वर्ष 2008-09 में 60694 करोड़ होने वाली है, इसके बाद भी फर्टिलाइजर की कीमतों में गिरावट नहीं आई, खाद के दाम तो और बढ़े हैं। इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो खाद निर्माता हैं, जैसे एन.एफ.एल., विजयपुर, यहां यूरिया की प्रति मीट्रिक टन उत्पादन लागत 5974 रुपये है और दूसरी तरफ एन.एफ.एल., चेन्नई में यह लागत 24895 रूपए मीट्रिक टन है। यह सब्सिडी इसी अंतर को पाटने में ही लग जाती है। खाद पर सब्सिडी भी ज्यादा दी जा रही है और किसानों की परेशानियां भी बढ़ रही है। दूसरी तरफ खाद की कीमतें दोगुनी हो गई है।

          महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कृषि के विकास की बात कही है। कृषि के विकास की बात पहली बार नहीं कही गई है। जब से यह सरकार बनी है, तब से लगातार यह पिछले चार सालों से कृषि के विकास की बात करती रही है। हमारे जो पिछले चार सालों के पुराने अनुभव हैं, उसके चलते यह यकीन नहीं होता कि जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारण किया है, यह सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी या नहीं। वर्ष 2004-2005 में धान के उत्पादन का जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था, वह 93.50 मिलियन टन था और वास्तविक उत्पादन 83.13 मिलियन टन हुआ। वर्ष 2005-2006 में धान का उत्पादन लक्ष्य 87.80 मिलियन टन रखा गया और उत्पादन 81.79 मिलियन टन हुआ। वर्ष 2006-2007 में लक्ष्य 92.8 मिलियन टन रखा गया और वास्तविक लक्ष्य 91.05 मिलियन टन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार गेहूं का लक्ष्य वर्ष 2004-2005 में 79.50 मिलियन टन था और उत्पादन 68.64 मिलियन टन हुआ। वर्ष 2005-2006 में लक्ष्य 75.53 मिलियन टन था और उत्पादन 69,35 मिलियन टन हुआ। 2006-2007 लक्ष्य 75.53 मिलियन टन और वास्तविक उत्पादन 73.70 मिलियन टन हुआ। ये आंकड़े बताते हैं कि इस सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किये, उन लक्ष्यों को इस सरकार ने कभी प्राप्त नहीं किया। जिसके चलते ये शंका पैदा होती है कि आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में सरकार का जो लक्ष्य है, उसे सरकार कैसे प्राप्त करेगी।

          उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़-चढ़कर जिक्र किया गया था कि हमारी आर्थिक विकास की दर तेजी से आगे बढ़ रही है और हमने बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिये हैं। लेकिन यह अजीब बात है कि हमारे देश में विकास की दर तो बढ़ रही है, लेकिन देश में परेशानी भी बढ़ रही है और आर्थिक और सामाजिक विषमता भी बढ़ रही है। सरकार दावा करती है कि विकास की दर नौ फीसदी हो गई है, लेकिन मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जहां विकास की दर बढ़ी है, वहीं हमारे देश में बेरोजगारी भी बढ़ी है। हमारे देश में वर्ष 2004-2005 में 43 प्रतिशत मानव शक्ति का श्रमशक्ति के रूप में इस्तेमाल होता था। वर्ष 2005-2006 में मानव शक्ति का प्रयोग 41 फीसदी रह गया। प्रवासी भारतीय दिवस पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने खुद स्वीकार किया कि नौ प्रतिशत विकास की दर होने के बावजूद इसका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा और उन्होंने आगे कहा कि आगे आने वाले वर्षों में चिकित्सा पर जी.डी.पी. का दो परसैन्ट और शिक्षा पर दसवीं योजना की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक हम लोग खर्च करेंगे। वास्तविकता यह है कि सरकार के काम करने का जो तरीका है, उसमें मूल रूप से इसकी नीतियां जिम्मेदार हैं। जिस तरह के उद्योगों को हमने प्रोत्साहित किया, उसका ही प्रतिफल हमारे सामने है। हमने जिन उद्योगों को प्रोत्साहित किया, वे हैं कंप्यूटर, मोबाइल, फार्मेसी, होटल और वित्तीय सेवाएं। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं, जहां मानव शक्ति का कम इस्तेमाल होता है[b17] ।

          उपाध्यक्ष महोदय, इसका लाभ समाज के निर्बल और गरीब तबके के लोगों को नहीं मिल पाता। आज सबसे बड़ी आवश्यकता और बुनियादी सवाल यह है कि जब तक हिन्दुस्तान में कृषि, पशुधन, हथकरघा, खांडसारी और तेलपिराई जैसे उद्योगों, जहां मानव शक्ति का इस्तेमाल ज्यादा होता है, को अगर हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो देश की किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता। इस सरकार का ध्यान किंचित मात्र भी उस तरफ नहीं है। हमारे देश में 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में काम नहीं है और आज जब हम देखेंगे कि हमारे समाज में नक्सलवादी समस्या है और हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है, उसका प्रमुख कारण यही है कि जब व्यक्ति के पास काम नहीं होता तो वह गलत रास्ता चुनने के लिए मजबूर हो जाता है। सरकार ने महंगाई के सवाल पर कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महंगाई बढ़ी है, खास तौर से खाद्यान्न और क्रूड ऑयल के संबंध में जो महंगाई बढ़ी है, उसी की वजह से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है।

          मैं सिर्फ एक उदाहरण सीमेंट का देना चाहूंगा। सीमेंट के 50 कि.ग्रा बैग की कीमत 190 रुपये आती है। सरकार का उत्पादन शुल्क 350 रुपया प्रति टन है जिसकी कीमत 190 रुपये से ज्यादा है, उस पर उत्पादन शुल्क 600 रुपया है। इसके अतिरिक्त 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर, 3 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर, 12.5 प्रतिशत वैट और इसके अतिरिक्त सीमेंट बनाने हेतु कच्चे माल चूना एवं कोयले पर रॉयल्टी पर 45 रुपया और 165 रुपया लगता है। राज्य सरकारों के अतिरिक्त-कर हैं। मोटे अनुमान के हिसाब से यह कर 1250 रुपया प्रति टन जाकर पड़ता है। जब इतने कर होंगे तो दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह जो बेशुमार टैक्स है, इसकी वजह से सीमेंट के भाव आसमान पर चले गये हैं। क्या इन चीजों पर सरकार ने कभी विचार किया है और इन्हें कम करने की क्या सरकार ने कभी कोशिश की है? लेकिन हमने उस दिशा में कभी सोचा ही नहीं है। महंगाई के सवाल पर सरकार ने कहा कि महंगाई हमारी बढ़ी हुई नहीं है, यह तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ी है। इससे ज्यादा असत्य और क्या हो सकता है? वर्ष 2004 में भारत में उपभोक्ता मूल सूचकांक 3.6 प्रतिशत था और अमरीका, इंग्लैड और यूरोपियन देशों में 2 प्रतिशत था। भारत में, वर्ष 2005 में उपभोक्ता मूल सूचकांक 4.3 प्रतिशत था और दुनिया के अन्य देशों में 2.3 प्रतिशत था। वर्ष 2006 में हमारे देश में 6.2 प्रतिशत था और जिन देशों का मैंने जिक्र किया है, उनमें 2.3 प्रतिशत था। जुलाई 2007 में भारत में 6.5 और अन्य देशों में 1.9 प्रतिशत था। अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए यह कहना कि महंगाई दुनिया में बढ़ गई है, इसलिए हमारे यहां महंगाई बढ़ना भी एक बाध्यता है, यह न्यायसंगत नहीं है। सरकार कितनी गंभीर है, मैं अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा कि ग्यारहवीं योजना अप्रैल 2007 से शुरु होनी थी औऱ मार्च 2011 में इसे समाप्त होना था। पिछले चार सालों से यह सरकार सत्ता में है लेकिन अभी दिसम्बर 2007 में नेशनल डैवलपमेंट काउंसिल ने ग्यारहवीं योजना को मंजूरी दी है। यह पंचवर्षीय योजना है या चार वर्षों की योजना है? सरकार के पास वक्त था। सरकार तैयारी कर सकती थी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार के सोचने की जो दिशा है, सरकार का जो काम करने का तरीका है, वह किसी भी कीमत पर संतोषजनक नहीं है। यह बिल्कुल दिशाहीन सरकार है, इसके बारे में अगर मैं यह कहूं तो बिल्कुल ठीक होगा:  

          “अपनी सूरत का खुद एहसास नहीं है मुझको,           मैंने गैरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। ”                                                                                       श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार)  : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और मैं इसमें भाग ले रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं सदन का ध्यान बड़ी विनम्रता पूर्वक एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। [r18]  जब भी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण होते हैं, मुझे ये अभिभाषण सुनने का मौका मिला है...( व्यवधान)

14.00 hrs. PROF. RAM GOPAL YADAV (SAMBHAL):  उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।  Sir, not a single Cabinet Minister is present in the House.… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE):   Sir, just a minute before, he left the House and he is just coming back.… (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH):   Sir, a serious debate on the President’s Address is going on in the House.… (Interruptions)

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार किसी भी मामले पर गम्भीर नहीं है। यहां पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है लेकिन एक राज्य मंत्री बैठे हुये हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER:  He is just coming.

… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका पाइंट आ गया है, वह अभी आ रहे हैं।

… (Interruptions)

श्री प्रभुनाथ सिंह :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता से निवेदन कर रहा था कि पिछले कई वर्षों से मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण सुनने का सौभाग्य मिला है। जब भी यहां महामहिम  राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो पहले अंग्रेजी में और उसके बाद हिन्दी में होता है लेकिन इस बार जिस ढंग से हिन्दी को किनारे किया  गया है, भारत जैसे देश में जिसकी राष्ट्रभाषा हिन्दी हो और सरकार हर विभाग को हिन्दी में काम करने के लिये प्रोत्साहित करती हो लेकिन जब महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, उसमें हिन्दी को बाहर कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि देश को एक अच्छा मैसेज नहीं जा सकता है। ...( व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE                 (SHRI S.S. PALANIMANICKAM):   Sir, we are discussing President’s Address now.  It should not be made a language issue.… (Interruptions)

श्री प्रभुनाथ सिंह :  मैं सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह लैंग्वेज ईश्यू नहीं है...( व्यवधान)  उपाध्यक्ष जी, मैं लैंग्वेज विषय पर नहीं बोल रहा हूं। मैं समझता हूं कि सदन हमारी भावना से सहमत होगा। हालांकि भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हिन्दी है।

          उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कृषि, राष्ट्रीय़ ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, ग्रामीण और शहरी विकास, प्रधानमंत्री जी के नये 15-सूत्री कार्यक्रम के आधार पर सच्चर समिति की रिपोर्ट पर की जा रही कार्यवाही, भारत निर्माण में सड़कों, बिजली टैलीफोन, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण आदि कार्यों के आधार पर समाजिक समरसता से नये भारत के संकल्प की बात दोहराई गई है।

          उपाध्यक्ष जी, वैसे तो महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है, सरकार अपनी बात उनके मुंह से कहलवाती है । इसमें सरकार की नीयत और नियति के बारे में कहा जाता है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सभी माननीय सदस्यों ने कृषि को प्राथमिकता और प्रधानता देने पर जोर दिया है। मैं नहीं चाहता कि मैं भी इसमें पीछे रहूं। जब भी कृषि की बात होती है तो किसान की बात होना स्वाभाविक है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार कृषि और किसानों के लिये कुछ नहीं कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि किसानों की ऋण माफी हुई है। मैं उसकी चर्चा में नहीं जाना चाहता कि सरकार उसके लिये कहां से पैसा लायेगी, किधर से लायेगी। ऋण माफ करने हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि जब वह कोई घोषणा करती है तो उसे अमल में लाने के लिये अपनी ओर से व्यवस्था भी करती है। लेकिन मैं इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि अगले वर्ष चुनाव हो रहे हैं, यह सरकार उसके बाद रहने वाली नहीं है। इसलिये, यह सरकार दूसरे के माथे पर बोझ लादने का काम कर रही है।[s19]            उपाध्यक्ष महोदय, किसान की समस्या का समाधान सिर्फ ऋण माफ करने से होगा, हम यह नहीं मानते हैं। जो ऋण माफ हुआ है, उसमें भी किसानों को बांटा गया है। किसान को एक ही नज़र से देखना चाहिए। आत्महत्या की घटनाएं जितनी भी घटी हैं, एक बार सदन को विचार करना चाहिए कि जिन प्रांतों को कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, उन प्रांतों में आत्महत्या की घटना नहीं घटी। जिनको कहा जाता है कि ये आर्थिक रूप से बहुत आगे हैं और कोई नंबर वन और नंबर टू का दर्जा ले रहा है, किसानों की आत्महत्याओं की घटना उन्हीं प्रदेशों में घटी है। आत्महत्याएं रोकने के लिए अगर ऋण माफी ही सरकार इसका अंतिम उपाय समझती है तो हम यह नहीं मानते हैं। रामजीलाल सुमन जी चले गए। कई साथियों ने कहा कि किसानों की जो फसल उगती है, उसका मूल्य उचित नहीं मिलता है, इसके चलते भी किसान पर बुरा असर पड़ता है। थोड़ा सा इन सब बातों से बिल्कुल अलग हम आपको अपनी भावनाओं से अवगत कराना चाहते हैं। कारण यह कि एक कृषक परिवार से हम आते हैं और कृषि को हम बहुत करीब से जानते हैं। अगर किसान के घर में खुशहाली लानी है जहां 71 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है, वहां पहले यह देखना होगा कि किसानों की समस्या क्या है। अलग अलग प्रांतों में किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं। कहीं अगर किसान कपास की खेती करते हैं तो दूसरी जगह ईख की खेती करते हैं। कहीं आलू की खेती करते हैं तो कहीं चावल और गेहूँ की खेती करते हैं। हर प्रांत में किसानों को अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ता है। कहीं कहीं तो एक ही प्रांत में किसानों को विभिन्न तरह की समस्याओं से लड़ना पड़ता है। कभी बाढ़ से, कभी सुखाड़ से और कभी जल-जमाव से जूझना पड़ता है। बजट में जो प्रावधान किया गया है, उसमें सिंचाई के नाम पर पैसा, कृषि के नाम पर पैसा - हर जगह पैसे का आबंटन किया गया है। लेकिन सिर्फ पैसे के आबंटन से इसका समाधान नहीं होगा। आखिर आप कैसे तय करेंगे कि किस प्रांत में और किस भाग में किसानों की कौन सी समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तय करने के लिए सबसे पहले हर प्रांत से एक एक किसान को बुलाकर एक सम्मेलन करना चाहिए। वहां की परिस्थिति से अवगत होना चाहिए। किसान की समस्या की जानकारी सरकार कैसे लेती है। जिनके परिवार ने न कभी गांव देखा, न किसानी देखी, ऐसे लोग एयर कंडीशनंड गाड़ियों में बैठकर आते हैं और किसानों की समस्या पर चर्चा करते हैं। इससे किसान की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। होता क्या है? जो किसान की फसल होती है, उसका मूल्य बढ़ाने से इसका समाधान नहीं होगा। अगर किसानों की समस्या का समाधान करना है तो किसानों  की उपज की लागत को कम करने की जरूरत है। कारण यह है कि किसान एक स्तर के नहीं हैं। सुमन जी बोल रहे थे कि 15 प्रतिशत लोग होते हैं जिनका सामान बाज़ार में जाता है। 85 प्रतिशत ऐसे लोग होते हैं, जिनके एक वर्ष का खाना भी उनकी अपनी खेती से नहीं होता है। तो जब 15 प्रतिशत लोगों के अन्न का भाव आप बढ़ाते जाएंगे तो उन 85 प्रतिशत लोगों का क्या होगा? जो कृषि पर आधारित मज़दूर हैं, जो उसी मालिक या महाजन की खेती करके अपने परिवार की जीविका चलाते हैं, उनका क्या होगा? इसलिए सबसे आवश्यक यह है कि किसान के खेत में जो उपज होती है, उसकी लागत मूल्य कम कीजिए। इसके लिए पानी सस्ता करना पड़ेगा, सही समय पर और सस्ते दामों पर बीज देना होगा, सस्ते दाम पर खाद देनी होगी। ठीक इसके विपरीत देश में बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है। अब तो एमपी लोगों के फ्लैट्स में भी हम देखते हैं कि सोलर लाइट्स वगैरह लगाने की कार्रवाई चल रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम बिजली के मामले में कितने मजबूत हैं क्योंकि अब सांसद भी सोलर पावर से बिजली लेने का काम करेंगे। [h20]  चल रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम बिजली के मामले में कितने मजबूत हैं क्योंकि अब सांसद भी सोलर पावर से बिजली लेने का काम करेंगे। [h21]            ऐसी स्थिति में एक ही साधन बचता है, जिससे किसान पम्पिंग सेट के माध्यम से खेत में पानी ले सकता है। पम्पिंग सेट में डीजल का उपयोग होता है और डीजल का दाम प्रतिवर्ष बढ़ जाता है। कहा जाता है कि दुनिया के बाजार में इसका दाम बढ़ रहा है, जिसके चलते यहां भी दाम बढ़ रहा है। यदि यहां भी दाम बढ़ रहा है तो आप किसानों को किस स्तर पर देखना चाहते हैं? क्या आप कर्जा माफ करके खुशहाली लाएंगे? आप एलपीजी गैस दे रहे हैं तो उसके दो स्तर के दाम रखे हुए हैं। आप जो व्यवसायिक स्तर पर देते हैं, उसका अलग दाम है और गांव के लोगों को एवं आम उपभोक्ता को आप उपलब्ध कराते हैं, उसका अलग दाम है। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती कि जो किसान के लिए डीजल देना है, उसका मूल्य अलग हो और जो परिवहन पर चलने वाले लोग हैं, जो इंकम टैक्स पेई हैं, उन लोगों के लिए डीजल का दाम अलग किया जाए।

          उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप किसानों को सस्ते दाम पर डीजल उपलब्ध कराएंगे तो उनकी खेती का लागत सस्ता होगा, उन्हें पानी सस्ते दर पर मिलेगा। अभी हमारे साथी सुमन जी खाद की चर्चा कर रहे थे। किसानों को जो खाद समय पर मिलनी चाहिए, वह बाजार में उसे समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है और अगर मिलती है तो वह मिलावटी खाद होती है। जिससे खेत की उर्वरा शक्ति पर उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बाजार में कालाबाजारी पर ज्यादा मूल्य पर मिलता है और बीज का तो कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए जब तक आप किसानों के खेत में लागत मूल्य कम नहीं करेंगे, घटाएंगे नहीं, उनके लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण जब तक नहीं करेंगे तब तक आप सिर्फ उपज का दाम बढ़ा कर 15 प्रतिशत किसान को लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन 85 प्रतिशत किसान और कृषि पर आधारित उन मजदूरों को आप दूसरी बार भी आत्महत्या कराने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि अगर किसानों को खुशहाली में रखना है तो उनके लागत मूल्य को घटाएं।

          उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों में जो ऋण की व्यवस्था है और जिस ढंग से बैंक, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में लिखा हुआ है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बैंक के ग्रामीण इलाकों में जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा होगी, वहां बैंक खोलने का काम किया जाएगा। हम एक बात कहना चाहते हैं, हम लोग समरस समाज बनाने की बात कहते हैं, देश में समता मूलक समाज के निर्माण की बात कहते हैं, लेकिन हमारे जो शब्द और भाषा निकलते हैं, हमें लगता है कि हम लोग यहां बैठ कर समाज को बांटने और तोड़ने का काम करते हैं। हम सिर्फ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा करना नहीं चाहते। जिस समय वित्त मंत्री जी बजट पढ़ रहे थे, उनके बजट का एक-एक अंश पढ़िए, उसमें हर बात में कहीं न कहीं किसी जात का सम्बोधन, किसी जात के लिए ऐसा, किसी जात के लिए ऐसा बोल रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, देश में दो ही जातियां हैं - एक है गरीब और दूसरा है अमीर। इस तरह से टुकड़ों-टुकड़ों में समाज को बांट कर हम वोट की राजनीति तो कर सकते हैं, उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन देश की एकता और अखंडता का जो सैद्धांतिक सिद्धांत है, उस पर हम कुठाराघात कर रहे हैं और इस बार के बजट में इसी तरह जात का नाम ले-लेकर जिस तरह बजट का बखान किया गया, यह कोई अच्छा संदेश इस देश में नहीं जाता है। हम बैंक की चर्चा कर रहे थे, वित्तीय व्यवस्था क्या हो रही है? किसान ऋण के लिए बैंक के दरवाजे पर जाते हैं। आज जहां मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा होंगे, वहां बैंक खोले जाएंगे। पिछली बार सन् 2005-06 में 933 बैंक इस देश में नये खोले गए हैं और 933 बैंकों में से दो बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, बाकी सारे बैंक शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। वित्त मंत्री जी को अगर गांव की इतनी चिन्ता एवं परेशानी है, किसानों के लिए अगर उनके दिल में दर्द है तो जिस तरह 933 बैंकों में दो बैंक ग्रामीण इलाके में खुल रहे थे और बाकी बैंक अगर शहरी इलाकों में खुल रहे थे, मंत्री जी इन बैंकों का प्रतिशत क्यों नहीं बांधते हैं कि यदि 71 और 80 प्रतिशत की आबादी गांव में बसती है तो जितनी भी स्वीकृति होगी उनमें से 80 प्रतिशत ग्रामीण इलाके में और 20 प्रतिशत बैंक शहरी इलाकों में खोले जाएं। अगर ऐसे खोले होते तो हम नहीं समझते हैं कि आज यह कहने की जरूरत पड़ती कि मुसलमान की आबादी जहां ज्यादा होगी वहां हम ज्यादा बैंक खोलेंगे।[rep22]    बल्कि स्वतः बैंक अपने आप ग्रामीण इलाकों में खुल गए होते। इस पर गौर करना होगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, ऋण पर सूद का क्या हिसाब होता है? 70 प्रतिशत किसान जो कि अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं, जिनके आधार पर बैंक का कारोबार टिका हुआ है, उन्हें बैंक में जमा पर सूद का रेट मिलता है साढ़े तीन प्रतिशत और 30 प्रतिशत बड़े लोगों के जमा पैसे पर सूद मिलता है 12 से 13 प्रतिशत। आप किसान, गरीब और मजदूर को कहां ले जा रहे हैं? आप गरीब, मजदूर और किसान कह-कह कर तो चिन्ता करते हैं, लेकिन जहां बैंक में उनका पैसा जमा होता है, उस पर उनको जमा पर सूद साढ़े तीन प्रतिशत दे रहे हैं और बड़े लोगों को बढ़ाकर 12 और 13 प्रतिशत दे रहे हैं। इस तरह से कैसे आप गरीब और किसान के साथ इंसाफ करेंगे? हम यह सब जानना चाहते हैं। जब वित्त मंत्री जी जवाब दें तो इन सब चीजों पर चर्चा करें ताकि हम लोग संतुष्ट हो सकें कि वे गांव के गरीब और किसान के लिए चिन्तित भी हैं। इसी तरह शिक्षा पर और आवास पर ऋण दिए जाते हैं। गांव के गरीब के बच्चे जो कि बाहर अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हैं, जब ऋण के लिए दौड़ते हैं तो उन्हें एक तो समय पर ऋण नहीं दिया जाता है। ऋण देने के लिए क्या-क्या किया जाता है, उन शब्दों का मैं बखान नहीं करना चाहता हूं। लेकिन उन बेरोजगार लड़कों से ऋण पर 11 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है, लेकिन जब बड़े घरानों को उद्योग खोलने के लिए ऋण दिया जाता है तो उनसे 9 से 10 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। आप ही बताइए कि इस देश में यह कैसा इंसाफ हो रहा है। वित्त मंत्री जी चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं कि हम गांव के लिए चिन्तित हैं और नया भारत बनाना चाहते हैं, भारत का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन कैसा निर्माण कर रहे हैं? इस सरकार की सोच सिर्फ देश के पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हित में है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप 21 मिनट बोल चुके हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह   : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो हम सिर्फ भूमिका ही बना रहे हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ही देख लीजिए, मैं आपको कितना टाइम दे सकता हूं क्योंकि आपकी पार्टी का टाइम सिर्फ 12 मिनट है, लेकिन मैंने आपको 21 मिनट दे दिए हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह   : यदि आप पार्टी का टाइम देखेंगे तो हमारा टाइम होने वाला है। यदि आप कहें तो हम दूसरी पार्टी से कोई पर्चा-वर्चा मांग लेते हैं, लेकिन हमें बोलने तो दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इतना समय नहीं दिया जा सकता है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, प्रभुनाथ सिंह को टोका नहीं जाना चाहिए, उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का टाइम दे देते हैं। थोड़ी देर बाद आपने बोलना है तो आपका टाइम काटकर इन्हें दे देते हैं। प्रभुनाथ जी, हम आपका और आज़मी जी का विशेष ख्याल रखते हैं। आप जल्दी कन्कलूड कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह  : उपाध्यक्ष महोदय, हम दो-तीन मिनट में खत्म कर देंगे। यह चर्चा चल रही है और वित्त मंत्री जी भी बता रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि 9 प्रतिशत की दर से अर्थव्यवस्था में इन चार वर्षों में वृद्धि हुई है। ऐसा हुआ है, पैसा फ्लोट हुआ है, लेकिन सीमित लोगों के पास ही। गांव की स्थिति पर गौर करना होगा। दिल्ली में भी कभी-कभी गांव की स्थिति दिखाई दे जाती है। लेकिन हो सकता है कि मंत्री जी लाल बत्ती की गाड़ी में चलते हैं और सायरन की आवाज के कारण वे लोग उन तक नहीं पहुंच पाते हों। लेकिन जब हम लोग गाड़ी में जाते हैं तो लाल बत्ती पर जब गाड़ी रूकती है तो वहां दिल्ली शहर में भी गांव दिखाई देता है। गांव कब दिखाई देता है? गांव तब दिखाई देता है, जब कोई महिला फटा वस्त्र पहने हुए गोदी में अपने बच्चे को लेकर कोई एक सामान लेकर आती है और रोते हुए कहती है कि बाबू इसको खरीद लीजिए। यह ठीक है कि हम उसे उसके स्वाभिमान के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि वह हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगती है, लेकिन कोई सामान बेचकर, उसके मुनाफे से अपने पेट की परवरिश करना चाहती है[r23] । वह गांव तो यहां दिखाई देता है, सिर्फ नजर से देखने की जरूरत है कि दिल्ली जैसे शहर में गांव किस तरह दिखाई दे रहा है। इसी से गांव का अनुमान लगाइये कि जहां दिल्ली जैसे शहर के लोग इस तरह से अपने पेट को पालने के लिए गोद में बच्चे और फटे वस्त्र पहनकर, आधा बदन उघाड़े घूम रहे हैं और गाड़ी वाले के सामने हाथ पसारकर दो रुपये मांग रहे हैं, आज उस गांव की तरफ तो चलकर देखिये।

          दूसरे बजट वे लोग बनाते हैं, जिन लोगों ने गांव को कभी देखा नहीं, गांव को नजदीक से पढ़ा नहीं और बजट में कहते हैं कि कैसे गांव में खुशहाली लाना चाहते हैं, कैसे गांव को खुशहाल रखना चाहते हैं, अगर आप गांव में खुशहाली लाना चाहते हैं, गांव के लोगों को लाभ देना चाहते हैं तो जो सीमित लोगों के दायरे में यह पैसा सिमट रहा है, हर काम निजी घरानों के हाथों में आप दे रहे हैं, उससे आप देश को बचाइये और गांवों की तरफ इस पैसे को भेजिये, ताकि गांवों की भी गरीबी दूर हो सके और गांव के लोग भी प्रतियोगी बन सकें और गांव के लोग भी प्रतियोगिता में सहभागिता निभा सकें।

          उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं समझता हूं, हमारे चलते आप परेशान क्यों हों।

          बड़े जोर-शोर से सरकार कहती है, राष्ट्रीय रोजगार योजना में अब हो रहा है कि 330 जिलों के बाद हम पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं। कहते हैं कि हम 100 दिन के लिए रोजगार की गारण्टी देने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी तो गांव के रहने वाले हैं, इसमें क्या होता है? जो इन्होंने बजट में प्रावधान किया है, जो जिलों में इन्होंने पैसे भेजे हुए हैं, उसमें कितना खर्च हुआ है, कभी इसका हिसाब तो बताइये। ये खर्च करने का तरीका क्या बनाए हुए हैं, इसका तो ये हिसाब बताते कि इस योजना के चलाने से कितने मजदूरों को मजदूरी मिली है, कागजी नहीं, हकीकत में? कागज में जो मजदूरी मिल जाती है, गलत बिल बनाकर इस देश में भुगतान करने की पुरानी परम्परा है। क्या इस योजना से कहीं मजदूरों का पलायन रुका है? 360 दिन के वर्ष में 100 दिन का रोजगार देकर आप वाहवाही लूट रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार मुहैया करवा रहे हैं तो बाकी 260 दिन का क्या होगा? उनके बाल-बच्चे बीमार पड़ेंगे, उनका क्या होगा? उनके घर में शादी और ब्याह होगा, उनका क्या होगा? 100 दिन में आप कितना पैसा दे रहे हैं, बकाया 260 दिन की उनकी परवरिश, उनके पेट का क्या होगा। यह रोजगार भी आप जिला परिषद के माध्यम से दिला रहे हैं। जिला परिषद के माध्यम से, मैं किसी प्रतिनिधि पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह सत्य है, व्यावहारिक है, यही सच्चाई है कि जो जिला परिषद के माध्यम से काम होता है तो सारे ठेकेदार तो जिला परिषद के मैम्बर है, जीते हुए मैम्बर हैं, आप पता करवा लीजिए। हम पूरे देश की बात नहीं जानते हैं, लेकिन जिस प्रान्त के हम रहने वाले हैं, उस प्रान्त को हम जानते हैं और कागज में मजदूरों के नाम लिखकर रुपये की बन्दरबांट होती है। जाली ठप्पा मार-मार कर उसका भुगतान किया जाता है, मजदूरों को उसका लाभ नहीं मिलता है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें वाहवाही मत लूटिये।

उपाध्यक्ष महोदय : थैंक्यू।

श्री प्रभुनाथ सिंह : थैंक्यू हो गया? ठीक है।

          आपके थैंक्यू को हम स्वीकार करते हुए, अपनी बात समाप्त करते हैं।

                                                                                               

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) :  डिप्टी स्पीकर सर, आज हम महामहिम राष्ट्रपति साहिबा ने दोनों हाउसेज़ को एड्रैस किया, उसके धन्यवाद पर डिस्कशन कर रहे हैं। यह तो हम जानते हैं कि वे पहली महिला राष्ट्रपति हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उसका रैजोल्यूशन भी पास करेंगे, लेकिन उनका जो एड्रैस होता है तो सरकार ने पहले क्या किया और अब आगे क्या करना है, अपना सारा लेखा-जोखा करना होता है। उसमें देखकर मुझे और सभी को कई जगह पर हैरानी हुई कि उस एड्रैस में फार्मर्स का कुछ जिक्र नहीं हुआ था, इसीलिए दो दिन हाउस नहीं चला। उसमें यही लिख देते कि बजट में हम कुछ करने वाले हैं। लेकिन लगातार दो दिन हाउस नहीं चला, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, जिसमें किसानों की बात की गई होती। बजट आ गया।  उसके लिए बहुत से मेरे साथियों ने मेजें थप-थपायीं कि किसानों का साठ हजार करोड़ रूपए हमने माफ कर दिया।  हमें भी खुशी हुयी कि चलो, कुछ तो हुआ है।

          डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी वहां से जीतकर आए हैं, मैं पंजाब की बात यहां पर कहना चाहता हूं।  वैसे तो 25 सौ साल से हमारे पंजाब की बदकिस्मती है, पहले तो बाहर से एलेक्जेंडर आए, अहमदशाह अब्दाली आए और जितने भी आक्रमणकारी आए, उनसे हमारी ही लड़ाई होती रही, वे हमें ही लूटते रहे और हमें ही मारते रहे।  जब यह आजादी की लड़ाई हुयी, उसके बारे में मैं दोबारा सब दोहराउं अच्छा नहीं लगता, उसमें भी सबसे ज्यादा हमारा रोल था, लेकिन हमें खुशी हुयी कि देश आजाद हो गया।  इसमें बहुत खुशी होगी कि पंजाब को कुछ न कुछ मिला, कांग्रेस पार्टी ने हमसे वादा किया है।  लेकिन उसके बाद भी ऐसे हालात रहे कि देश को अन्न की जरूरत पड़ गयी।  ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, सारे देश के भंडार में हमने साठ से सत्तर प्रतिशत दिया।  पंजाब में सिर्फ डेढ़ प्रतिशत जमीन है हिंदुस्तान की, लेकिन अब भी हम राइस और व्हीट मिलाकर पचास प्रतिशत के बराबर दे रहे हैं।

          महोदय, उस 60 हजार करोड़ रूपए से पंजाब के लिए क्या निकला?  हमने हिसाब लगाया तो सिर्फ 12 सौ करोड़ रूपए।  यह क्यों निकला, क्योंकि लोन माफ नहीं किए।  वह तो जो डिफाल्टर हैं, पंजाब में तो आप जानते हैं कि किसान सबसे ज्यादा पैसा वापस करते हैं, लेकिन वह तो डिफाल्टर्स का माफ किया है, लोन नहीं माफ किया है।  पंजाब में डिफाल्टर तो है ही नहीं, बहुत कम है।  इससे पंजाब को क्या मिला?  

          आप जानते हैं कि पंजाब में ज्यादा लोन जो लेते हैं, वे मशीनरी के लिए लेते हैं, कोई ट्रैक्टर के लिए लेगा या कोई टय़ूबवेल के लिए लेगा।  उसमें बैंक ने क्या लिखा है कि 6 एकड़ से कम कोई जमीन वे गिरवी नहीं रखते।  वे कहते हैं कि कम से कम 6 एकड़ जमीन चाहिए जबकि इन्होंने किया है पांच एकड़ से कम, तो उसमें पंजाब को क्या मिलना था?  यही नहीं 22 हजार करोड़ रूपए बैंक्स और को-आपरेटिव इंस्टीटय़ूशंस का है, 13 हजार करोड़ रूपए जिसे आढ़ती कहें या मनीलेंडर कह दें, उनका है, उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है, खेत मजदूर का कोई जिक्र नहीं है।  पंजाब में लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वे लीज पर लेते हैं।  वे लोन फसल उगाने के लिए लेते हैं, लेकिन उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उसके पास जमीन तो है नहीं, किसी की लीज पर लेते हैं।  यहां इस बजट में जो कुछ माफ किया, उसमें से पंजाब को कुछ नहीं मिला।  हम क्या करें?  हमारा क्या कसूर है? 

          महोदय, आज पंजाब की हालत क्या हो गयी है?  उसका पानी इतना नीचे चला कि 140 ब्लाक्स में 122 या 123 तो बिल्कुल रेड में आ गए कि साल- दो साल में यहां से पानी निकलेगा ही नहीं।  इसका नुकसान पंजाब को ही नहीं सारे हिंदुस्तान को होगा।  जिसको फूड बास्केट कहते हैं, जो पचास प्रतिशत अनाज अभी भी देता है, अगर वहां पर पानी न रहा और वह खत्म हो गया, तो कहां से अनाज आ आएगा?  बाहर से कितना अनाज मंगवाते हैं और यहां पर कीमत देने के लिए भी तैयार नहीं हैं।  बाहर से 16 सौ रूपए प्रति टन इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें क्या देते हैं?  अभी हजार किया है, चावल के बारे में भी हम कहते हैं कि कम से कम हजार-बारह सौ दीजिए। 

          मेरा सरकार को एक सुझाव है, क्योंकि इनपुट्स में एग्रीकल्चर के लिए और आउटपुट्स भी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एम. एस. स्वामीनाथन जी ने एक रिपोर्ट दी, सरकार उसी को लागू कर दे।  वह तो सरकार ने ही बनायी थी।  उस रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू करते?  वे कहते हैं कि जितना खर्च किसान का होता है, उसका डबल कर दो।   [p24]             जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना, उसमें कुछ कंडीशन्स हैं जिसके लिए वे ज्यादा रिकमैंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम आस्ट्रेलिया या किसी और देश से इम्पोर्ट करते हैं तो 1600 रुपये क्विंटल देते हैं और वह खाने के काबिल भी नहीं होता। लेकिन हमारे किसानों को नहीं दिया जाता, पंजाब को खासकर नहीं मिलता। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस राज्य को मत मारो। अगर इस राज्य का किसान खत्म हो गया तो समझ लीजिए कि देश भूखा मर जाएगा। सरकार के पास रिपोर्ट है, दो-चार सालों बाद वहां पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां काफी टय़ूबवैल्स लग गए हैं। वहां के इनपुट्स का क्या होगा, हमारे साथी ने अभी बताया है। हमने देश के लिए अपना पानी भी खत्म कर दिया। हमारी नहरों का पानी राजस्थान और हरियाणा को दिया जा रहा है। अगर आप हिसाब लगाएं तो वह लाखों, करोड़ो रुपये का पानी है। हमारी खेती पानी मांग रही है। इस देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो राइपेरियन स्टेट्स नहीं हैं, उन्हें पानी दिया गया। आज यह डिस्कशन का ईशू नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब बिल्कुल इग्नोर हो गया है। मनी लैंडर्स का कुछ नहीं है। हम इस देश को जितना देते हैं, उसका कुछ हिस्सा हमें दे दीजिए। हम देश को जो अनाज देते हैं, उसका जितना हिस्सा बनता है, उसके हिसाब से हमें कुछ दे दीजिए। लेकिन नहीं दिया जा रहा है। जो अच्छा लोन पे कर दे, उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डिफॉल्टर को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आगे से हम भी डिफॉल्टर हो जाएं तभी पंजाब को कुछ मिलेगा। हमारा लोन का सिर्फ दो प्रतिशत बनता है लेकिन हम पचास प्रतिशत देते हैं। इसका कुछ हिसाब तो होना चाहिए।

          मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। एक इंडस्ट्री होती है और दूसरी खेती होती है। हमारा देश कृषि प्रधान है। उसकी हालत यह हो गई है कि हर रोज उसमें कमी होती जा रही है। दूसरा, किसी देश के लिए, किसी राज्य के लिए इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री का क्या हाल हुआ? हमारी पार्टी के सब माननीय सदस्य माननीय मनमोहन सिंह जी से मिले थे। कहते हैं कि यह आपकी सरकार ने किया था क्योंकि हिल्ली स्टेट्स को इन्सैनटिव्ज दे दिए। पंजाब की सारी इंडस्ट्रीज़ हिल्ली स्टेट्स में चली गईं। हम यह नहीं कहते कि उनसे वापिस ले लें, हम कहते हैं कि हमने जितना दुख उठाया है, 1984 से 1995 तक पंजाब में जो हुआ, जो आज भी बार्डर स्टेट है, उसके लिए यदि आप वही इन्सैनटिव दे दें तो हमारी इंडस्ट्रीज़ बच सकती हैं। इतने साल हो गए, हमारी इंडस्ट्रीज़ चली गई, हमारी खेती भी उजड़ जाएगी। हम देश को बचाते रहे, चाहे वह आजादी से पहले था या आजादी के बाद था। इसमें किसका नुकसान होता रहा? 15-16 सालों तक पंजाब का जो नुकसान हुआ, वह किसने किया, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, क्योकि बड़ी-बड़ी किताबें आ गईं हैं जिनमें लिखा है कि कैसे वहां का नुकसान हुआ।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो सिखों का बहुत टची ईशू है।  आप जानते हैं, हिस्ट्री जानती है कि हमारे जो गुरुद्वारे साहिबान थे, अंग्रेजों ने अपने पिट्ठू बिठा दिए थे, लड़ाई लड़ी, पांच सौ से ज्यादा कुर्बानियां देकर हमने गुरुद्वारा एक्ट लिया।[N25]  आजादी के बाद मास्टर तारा सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू में एक समझौता हुआ जिसे नेहरू तारा सिंह पैक्ट कहते हैं। उसमें यह कहा गया था कि जब भी सिखों का कोई रिलिजियस इश्यू होगा, तो उसे हम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बगैर पूछे नहीं करेंगे। अब एसजीपीसी ने कहा कि ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट बनाओ। हमने यह भी कहा कि उसमें बाहर के सिखों को भी आप नुमाइंदगी दो। अब बाहर के स्टेट्स में भी हमारे नुमाइंदे हैं। बंगाल, दिल्ली, यू.पी. आदि के नुमाइंदे हैं।  लेकिन अब क्या हो रहा है? हरियाणा सरकार ने अपने कुछ आदमी इकट्ठे  किये और कहा कि हम अपना अल्हदा गुरूद्वारा एक्ट बनायेंगे, कमेटी अल्हदा बनायेंगे।  अब लड़ते हम रहें, लड़ाई हम करते रहें, इस देश को हम बचाते रहें और जब हमारी बात आये, तो हमारे खिलाफ हर सरकार काम करती रहे। ...( व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) :  क्या देश आपका नहीं है? ...( व्यवधान)

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा  :   मेरा देश है। ...( व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह :  फिर आप क्यों ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? ...( व्यवधान)

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :  हमारा देश है इसलिए हम लड़े थे। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  लाल सिंह जी, आप इस बात को नहीं समझ सकते।

…( व्यवधान)

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :   जिसने इस देश को इतना खून दिया। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER :  Nothing will go on record except the speech of Shri Sukhdev Singh Dhindsa.

(Interruptions)* … श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :  आप बैठ जाओ।  आप बाद में अपनी बात कहना। ...( व्यवधान) जिसने इस देश के लिए इतना खून दिया, क्या वह आज मांग भी नहीं सकते?  ...( व्यवधान) हम अपनी बात भी इस देश में नहीं कह सकते?  इतना खून, इतना अनाज और इतनी लड़ाइयों के बाद ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : Please address the Chair.

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :   आप हिस्ट्री पढ़िये। ...( व्यवधान) हमने खून दिया है, अनाज दिया है, सब कुछ दिया है।  क्या हम अपना हक भी मांग नहीं सकते।  ...( व्यवधान) लाखों आदमी 26 तारीख को यही मांगने आये थे। ...( व्यवधान) लाखों आदमी यहां पर यह मांगने आये थे कि हमें अपना हक चाहिए। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER:  Nothing will go on record except the speech of Shri Sukhdev Singh Dhindsa.

(Interruptions)*… MR. DEPUTY SPEAKER:  Please conclude now.

* Not recorded.

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि जिस स्टेट ने कुछ दिया है, तो हमें उसके एवेज में पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। हम बाकी बातें बजट में करेंगे, क्योंकि आज ज्यादा टाइम नहीं है। दूसरा, जो लैंडलैस फार्मर्स हैं या खेत मजदूर हैं, उनके लिए भी कुछ रखा जाये।

14.38 hrs.    (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)           मैं फिर एक दफा कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी राष्ट्रपति एड्रैस का जवाब दें या फाइनेंस मिनिस्टर बजट का जवाब दें, उसमें पंजाब का स्पेशल  ध्यान रखा जाना चाहिए। यही मेरी आपसे विनती है।

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on the Motion of Thanks to the hon. President for her Address to both Houses of Parliament.

          Sir, it is a matter of high tradition of this Parliament to support the Motion of Thanks on the President’s Address but at the same time we all know that this is the statement of the Government of India, drafted by the Government of India about its performance and policies.  Therefore, I feel that this is the statement of non-performance, misrule and betrayal of all the promises given to the people of India in the last four years. … (Interruptions) [h26]  THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI KAPIL SIBAL): Are you talking about the Karnataka Government?

SHRI ANANTH KUMAR: No, it is about the UPA Government.

          Sir, I will start from the issue of price rise.  Hon. Rashtrapatiji in her Address has said:

“It will continue to be the endeavour of my Government to sustain growth while keeping prices under check. My Government has endeavoured to insulate the Indian consumer from these global inflationary trends.”           Today only, the newspapers have come out with the performance of this Government on controlling the price rise issue. अखबारों ने लिखा है " बजट का देखा रंग, मंहगाई ने किया दंग, " प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे आम आदमी का बजट बताया था, लेकिन बजट पेश होने के तीसरे दिन ही खाद्यान्न की कीमतों में  भारी बढ़ोत्तरी से आम आदमी के सामने उसके मुंह से दाल-रोटी छिनने की नौबत आ गयी है।  बजट से पहले और उसके बाद हालत यह है कि गेहूं की कीमत में प्रति क्विंटल 100 रूपए तक की बढ़ोत्तरी हो गयी है जबकि दाल की कीमतों में प्रति क्विंटल 200 रूपए तक की बढ़ोत्तरी हुई है। बजट आने के बाद बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए आम आदमी के साथ-साथ व्यापारियों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है।  पिछले सोमवार से लेकर अब तक हर वस्तु की थोक कीमतों में कम से कम एक रूपए से 15 रूपए तक की बढ़ोत्तरी हुई है और खुदरा बाजार में कम से कम दो रूपए और अधिकतम 20 रूपए तक की बढोत्तरी हुई है।  हालत यह है कि बजट पेश होने के दिन तक जो चावल  15 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रहा था, आज उसकी कीमत 18 रूपए हो गयी है।  इसी तरह अरहर दाल और मसूर दाल की कीमत में भी प्रति किलों दो से तीन रूपए तक की बढ़ोत्तरी हो गयी है।  गेहूं की कीमत में थोक बाजार में 100 रूपए प्रति क्विंटल तक और खुदरा बाजार में 2 रूपए प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोत्तरी हो गयी है।

          All these things are there.  Sir, I want to ask one straight question. … (Interruptions)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): आपने यह नहीं बताया कि यह किस अखबार में छपा है और किसने लिखा है?

श्री अनंत कुमार  : इस अखबार का नाम राष्ट्रीय सहारा है। यह आज का है।          All the newspapers have reported this. Actually, in the last four years, the prices are spiralling. Unfortunately, if my friends, who are also senior Cabinet Ministers want to take it very lightly about the rising prices and अगर आप आम आदमी की जिन्दगी से खिलवाड़ करना चाहते हैं, तो we can only protest. हम इतना ही कहना चाहते हैं that they should be serious about the common man’s plight. You cannot be taking the common man for granted. I also, through you, request them not to take lightly the rising prices in the country.

          I have read from one of the esteemed newspapers, Rashtriya Sahara.  Three days back various other newspapers had given tabular forms of what were the prices of various essential commodities three days back before the presentation of the Budget and what they have become now, after three days later. 

In the last Presidential Address also, this Government had said:

“My Government recognises that keeping a check on inflation is an essential element of any strategy for inclusive growth …… the fall out of steep increase in global oil prices and resurgence in global commodity price.

…… My Government will continue to take all necessary steps to ensure that the poor are not adversely affected by inflation. This is our solemn commitment.

….. As growth and investment accelerate rapidly and incomes rise, there is bound to be a rising demand for the products, particularly products of the day to day consumption.” My only question to this Government is what they are going to do about rising prices. How are they going to control the rise in prices? We want to know whether there is any strategy. There are three economic experts. The Prime Minister himself is an economist. The Finance Minister is a so-called economist. Dr. Montek Singh Ahluwalia is another economist. This is the troika which has taken the country for a ride by the spiralling rise in the prices. … (Interruptions)

          Secondly, I want to raise a serious question about recently announced loan waiver. … (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : That is not in President’s Address. … (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, I will read out for the courtesy of the Chief Whip of the Congress Party who has not read the Presidential Address himself. It is mentioned at page no. 3 of the President’s Address.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : It is about ‘indebtedness’.

SHRI ANANTH KUMAR : In page no. 3 of the President’s Address as given to both the Houses of Parliament on 25.2.08, it is said:

“Government had appointed an Expert Group on Agricultural Indebtedness under the chairmanship of Prof. R. Radhakrishna and its report has since been received. The recommendations of the Group are under Government’s active consideration.” You say that you know the recommendations of the Radhakrishna Committee and one of the recommendations is loan waver of small and marginal farmers. There are many more recommendations, but the Government of India, through its Budget, has not implemented them. This recommendation is to help the farmers who are suffering, the farmers who are committing suicides and we all know that lakhs of farmers have committed suicides in different parts of the country and incidents of farmer suicide have catapulted in the last four years. When that is the case … (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI VILAS MUTTEMWAR): Do you have the figures? … (Interruptions)

श्री अनंत कुमार : मैं फीगर भी बताऊंगा। … (Interruptions)

श्री विलास मुत्तेमवार : दस साल से यह शुरू हुआ है। You are saying of only four years. … (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : I am not disputing that. At the same time, Prof. Radhakrishna has very clearly said that incidents of farmer suicide have increased in the last couple of years.

          Sir, when this matter is so serious, I do not understand why UPA or Congress Party should take political credit for this. As soon as the Loan Waiver Scheme has been unveiled, in various parts of Delhi and various parts of the country, there are thanks-giving posters, not to the Prime Minister and not to the Finance Minister, but to Shrimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi. In many parts of Maharashtra, there are also posters giving thanks to Shri Sharad Pawar. Therefore, our earnest request … (Interruptions)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) :  इसमें क्या ऑब्जेक्शन है?

श्री अनंत कुमार : हमें आपत्ति है।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : आपको क्या दिक्कत है थैंक्स करने में और आप क्या थैंक्स करेंगे?...( व्यवधान) आप कैसे थैंक्स करेंगे...( व्यवधान)[SS27]  SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Our objection is this. If they have real sympathies with the farmers and with their committing suicide, then they should not politicize the issue of farmers committing suicide. … (Interruptions) They should not try to take the credit of the loan waiver.

          Unfortunately, there is competition amongst themselves, that is, between Shrimati Sonia Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shri Sharad Pawar and various other constituents of the UPA. I think that they do not even know the A, B, C of the Constitution or the responsibility of the Government also. … (Interruptions)

SHRI VILAS MUTTEMWAR: Sir, I would request him to yield for a minute. … (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : No, I am not yielding. … (Interruptions)

 श्री विलास मुत्तेमवार  : आपकी पार्टी के लोग महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि हमारे एजीटेशन की वजह से यह कर्ज माफ हुआ है और वे भी हमें क्रैडिट दे रहे हैं। ...( व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, Mr. Vilas Muttemwar is an hon. Minister, and I do not know how you have allowed him to speak as I have not yielded for him.

          My next straight question to the hon. Prime Minister is this. Why have they not come out with the provisioning for it in the Budget, if they have rolled out a loan waiver scheme for the farmers? Where is the provisioning for it? They have put all the burden on the Nationalized Banks, Cooperatives and Regional Rural Banks. What will happen to them? The hon. Minister for Banking is also sitting here. Many of the bankers who met me the other day were asking me this. The Budget is going to be passed only in late May, and from 01 June they have to come out with fresh crop and agricultural loans for the farmers. If there is no provisioning of Rs. 60,000 crore, then we do not know about the jugglery of the entire statistics. … (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM: You will get the answer to it during the reply of the Budget in the House. … (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : I am asking this because it is also said that Rs. 30,000 crore of bad debts are being waived, and Rs. 30,000 crore are going to be provided. I do not know about it. The hon. Minister for Banking should be coming forth to the Parliament. … (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : It will be there in the Budget reply.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : What does he want right now? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please let him conclude his speech.

… (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : I am asking the hon. Minister if he can tell us as to what is the provisioning for it. I will be more than happy to hear it. I am yielding for Mr. Bansal. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : You kindly address the Chair, and you do not worry about it.

… (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Yes, it is our worry. … (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR  : We welcome the loan waiver scheme per se. We are not against the loan waiver scheme, but we feel that the hon. Finance Minister should not exhibit his political shrewdness into it. … (Interruptions) He should not be making any jugglery. He should come out very straight and say that we are waiving Rs. 60,000 crore off four crore farmers and Rs. 60,000 crore is provided in the Budget. It has to be so straight-forward. If not, then the problem will arise on 01 June, when the farmers of the entire country will be in great problem and difficulty to get fresh loans.

          Secondly, I also want to know this from the hon. Prime Minister and this Government. In their reply they should come out very firmly and clearly that from 01 June fresh agricultural and crop loans will be given to the farmers of this country.

          In Karnataka, when my dear friend Shri Yedurappa was the Deputy-Chief Minister and Finance Minister, he reduced the interest rate on crop loans and agricultural loans to four per cent. We were discussing about Dr. Swaminathan’s Report on Agricultural Crisis in the country. Even Dr. Swaminathan’s Report very clearly put forth that the interest rate should be slashed down to four per cent.[r28]   I do not know why the Government of India is keeping the interest for agri and crop loans above seven per cent. We urge and demand that it should be slashed down to four per cent.

          One more question to the Government, through you, Sir, is what happens to the suicide victims’ families. We would like to know whether they also get compensated. We urge that all the families of those who have committed suicides because of indebtedness should be compensated by the Government of India. They have not been given any compensation.

          Both the hon. Finance Minister and the hon. Agriculture Minister day-in, day-out have said that only 40 per cent of the farmers got institutional credit, and more than 55 per cent to 60 per cent of farmers were in the clutches of the moneylenders, the mahajans. What will happen to their indebtedness? What will happen to their loans? What will happen to their penal interest?

          I want a statement from the Government on this issue. I am demanding that they should table a status report as to how many lakhs of farmers have committed suicides, how many have taken loans from the institutions, that is, various banks, cooperatives and regional rural banks, and how many have taken loans from mahajans and from the moneylenders. If that statement is placed on the Table of the House, then I feel that we can proceed further on that issue.

          The President of India has also touched the issue of terrorism. While touching the issue of internal security, the President of India said:

“The overall internal security situation remains under control. My Government is fully alive to the threat of terrorism and left wing extremism. The entire nation stood as one in condemning inhumane acts of terrorism in Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Assam. Government has been resolute in trying to stamp out left wing’s extremism.”           I want to bring out the various contradictions in the statements. It is very unfortunate that the Home Minister and the Prime Minister are speaking in different tones on such an important issue of internal security and terrorism. As far as naxalism is concerned, it is mystifying that there is no clarity at the very top level in the Government.

         On 22nd December, 2007, while addressing the Chief Ministers’ Conference on Internal Security, the Prime Minister said:

“Left wing extremism is the single biggest security challenge to the Indian State.”           I want to draw the attention of both Shri Madhusudan Mistry and well as Shri Murli Deora. Hon. Minister, Shri Murli Deora, I am raising the issue of contradiction.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS                           (SHRI MURLI DEORA) : You are not speaking; you are only quoting from everywhere.

SHRI ANANTH KUMAR : I am also speaking, but whatever is being quoted is authentic. The Prime Minister, on 22nd December, 2007, while addressing the Chief Ministers’ Conference on Internal Security, said:

“Left wing extremism is the single biggest security challenge to the Indian State.”           Less than two months later, on 16th February, 2008, the Home Minister, Shri Shivraj V. Patil, in an interview to Karan Thapar on CNBC said:

“Naxalism is not the single biggest threat to the country’s internal security.”           Why is there this contradiction? The Prime Minister says that it is the single biggest threat to the national security, while your Home Minister disagrees with the Prime Minister.

श्री मुरली देवरा :  डेमोक्रेसी है।

SHRI ANANTH KUMAR: Sir, the hon. Minister is making a joke of the collective responsibility of the Government on internal security. There is also a shift in dealing with the issue of cross-border terrorism from last one year to this year.[r29] 

15.00hrs.

          My dear friend has asked as to why I am reading from various documents.  I am reading from the Presidential Address of last year.

“It is a matter of satisfaction that the dialogue process with Pakistan is progressing steadily.  The Composite dialogue, the Joint Commission and the Anti-terrorism Institutional Mechanism have provided a structural framework within which all major issues are being discussed.   We remain concerned over infiltration and cross-border terrorism process is predicated on Pakistan’s fulfilling its commitment not to permit any territory under its control to be used to support terrorism in any manner.”            Sir, I want to draw the attention  of the hon. Ministers who are sitting here, who have scant regard for the national security.  I am making this charge that they have got scant regard for the fight against terrorism in the country.  They have got scant regard for the lives of millions of this countrymen, the innocent people.  I feel that they should be ashamed for this scant regard they are showing.

            In this Presidential Address, there is no mention of the overall internal security situation by the Government. They have not mentioned as to what  are they expecting from Pakistan.   Actually, they should have very clearly stating to dismantle the terror infrastructure. But, they say that they are committed to peace, friendship and good neighbourly relationship with Pakistan, a stable and prosperous Pakistan. They have stated all goody-goody things. There was no mention about cross-border terrorism. This is how they are handling.

MR. CHAIRMAN  :  You can speak on the General Budget discussion all these matters. You can add all these points on the General Discussion on the Budget.

SHRI ANANTH KUMAR :  I am  making one last point. The President has said:

“Today, more than ever before, the world watches this great hall of democracy with hope and expectation….  At a time when the democratic way of life has come under renewed pressure from the forces of intolerance… ”           Where is democracy?

MR. CHAIRMAN :  This is hardly a democratic way of doing things! SHRI ANANTH KUMAR :  I want one more minute.  We want elections in Karnataka State to be held before April 28, 2008.  Actually, today the Chief Election Commissioner and the entire Election Commission  has gone there.  If there is only one party which is objecting for elections in  Karnataka, that is the Congress party, the UPA Government.  Shame on them!  They are running away from the elections there.  They want to extend the President’s rule.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  It is a constitutional provision.  Nobody can extend it without amending the Constitution.

SHRI ANANTH KUMAR : Today, I want your protection.  Today, all-party meeting is there.  All the parties in Karnataka are saying that they want democratic elections. We want people’s mandate.  If at all one party which is dilly-dallying for elections, that is the Congress party.  Actually, they are trying to commit a constitutional conspiracy as they did during 1975-77.   They clamped the Emergency and they extended the period of Vidhan Sabhas and Lok Sabha.  More than 100 times, they brought the President’s rule in States, including in Kerala.  For the first time, in 1959, Shri EMS Namboodiripad was dethroned and they brought the President’s rule.  You were witness to that.  Now, in Karnataka, the Notification of Delimitation Commission was issued in November, 2007;  Cabinet’s approval was given in February, 2008;  and President’s assent was given on 19th February, 2008.  My only question to this Congress-led UPA Government is this.  When the Delimitation Commission  has notified in November, 2007, why did they take two and a half months to give the Cabinet’s approval and send it to the President’s assent.  It is a constitutional conspiracy. [r30]  Therefore, we urge the Election Commission through the annals of the Parliament, we also urge the Congress Party and the UPA Government, not to put any obstacle in holding Karnataka elections before 28th May.  Hon. Supreme court has made it very clear I quote:

“Once there is dissolution of the Assembly the Election Commission shall take immediate steps to conduct the elections and see that new Assembly is formed at the earliest point of time.  A democratic form of Government would survive only if there are elected representatives to rule the country.  Any delay on the part of the Election Commission is very crucial and it is the Constitutional duty of the Election Commission to take steps immediately on dissolution of the Assembly.” Sir, this is the ruling given by the Supreme Court and the Congress Party is taking many-many steps to stall the elections.  I would like to quote only one incident.  We have a precedent in 1973-74 when Uttar Pradesh, India’s most populous State, and Orissa was under President’s rule. Within three months, that too in a pre-computerised era, everything was completed and the elections were conducted and the President’s Rule was not extended.  This was in 1973-74.  We are in 2008, a computerized age.  Karnataka is IT-savvy.   When this is the condition, I do not understand why the Congress Party and the UPA Government are adopting the delaying tactics.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.  You do not worry about the elections.  It will take its own course.

SHRI ANANTH KUMAR : When they say that they adhere to democracy, they should do so in action.  They cannot say one thing here in the Parliament and run away from the people in the State of Karnataka.  Therefore, I urge that this Government is duty-bound to look after the people’s welfare, farmers’ welfare, to look after the security of the country, to take care of the democracy and conduct the elections of Karnataka State Assembly before 28th May. 

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): मैं अजीत जोगी द्वारा इनीशिएट किए गए और श्रीमती कृष्णा तीरथ जी द्वारा सपोर्ट किए गए प्रेजीडेंट एड्रेस के थैंक्स पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं। कल और आज भी यह डिसकशन चल रहा है लेकिन यह बड़ी हैरानी की बात है कि प्रेजीडेंट एड्रेस और बजट को मिक्स करके बोला जा रहा है, अब यह चर्चा सिर्फ प्रेजीडेंट एड्रेस पर ही सीमित नहीं रह गई है। इसमें किसानों का कर्जा माफ करने की बात बार-बार सामने आ रही है, मेरे ख्याल से हमारे सामने वाले दोस्त इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनके अंदर से गलत बातें, बेसलेस बातें, जिनका कोई तुक नहीं है, ऐसी बातें निकल रही हैं जिससे लोगों और किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां कल आडवाणी ने इन्कलूजिव ग्रोथ के बारे में बड़ी शंका व्यक्त की थी और कहा था कि शायद इसका यूज नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि प्रेजीडेंट एड्रेस में कहा है  “The measure taken by my Government has created necessary architecture of inclusive growth.” यूपीए शासन जो कांग्रेस की अगुआई में चल रहा है, चार साल में समाज के कोई तबका को विकास के ढांचे से अछूता न रह जाए या इसमें से माइनस न हो जाए, इसका ध्यान रखा है।[r31]  लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से उन्हें जितने पैसे पहुंचाए जाने चाहिए थे, उन्हें उतने पैसे पहुंचाने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया है। पिछले चार सालों के अंदर भारत निर्माण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ। इन्हीं चार सालों के अंदर एक के बाद एक मैजर्स में सबसे ज्यादा क्रंतिकारी योजना जो एक्ट में शामिल हुई, वह नेशनल रूरल एम्पलायमैन्ट गारंटी एक्ट बना और उसे पूरे देश में लागू किया गया। रिवोल्यूशनरी कानून, जिसके लिए सब लोग लड़ते थे और जिसके लिए पूरे देश के एन.जी.ओज. डिमांड करते रहे थे और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया। इस देश में आठ करोड़ से अधिक आदिवासी लोग रहते हैं। जंगल में उनके सवाल थे और जंगल के सवालों में, फॉरेस्ट में और जमीन पर उनके राइट्स को लेकर शेडय़ूल्ड ट्राइब्स और ट्रेडीशनल फॉरेस्ट ड्वैलर्स में फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया। इस तरह से ऐसी कितनी ही चीजें और कितने ही कानून बने, जो पूरे देश की शक्ल, आर्थिक व्यवस्था और देश मे जितने भी गरीब तबके और समुदाय के लोग हैं, उनके जीवन के स्तर को बहुत आसानी से ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां फेडरल सिस्टम है और इस फेडरल सिस्टम के अंदर केन्द्र सरकार चाहे कितने भी कानून बनाये और कितनी भी योजनाएं लागू करे, उन सबको इम्पलीमैन्ट करने  का काम  राज्यों की सरकारें करती  हैं और उन राज्यों की  सरकारों के ऊपर, केन्द्र को  15.12 hrs.                      (Shri Balasaheb Vikhe Patil in the Chair) अपने कानूनों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर होना पड़ता है। इतना ही नहीं कांस्टीटय़ूशन के अंदर राज्य सरकारों को कितने अधिकार दिये गये हैं। हमारी राइट साइड को छोड़ दें तो हमारी लैफ्ट में मानने वाले बहुत कम साथी बैठे हैं, उन लोगों को बड़ी आपत्ति होती है कि यदि केन्द्र अपने आप किसी राज्य में कोई सहायता करता है तो उनके द्वारा बड़ी आपत्ति जताई जाती है कि यह राज्य का मामला है, इसमे केन्द्र सरकार सीधे-सीधे कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्ष 2002 में गुजरात मे जो हादसा हुआ, तब हमारे साथी सरकार में थे और हम आडवाणी जी और वाजपेयी जी से मिलने गये और हमने उनसे रिक्वैस्ट की कि आप वहां आर्मी को सौंप दीजिए, तब उन्होंने कहा कि हम आर्मी को डिप्लॉय करेंगे, लेकिन आर्मी को हैंड ओवर नहीं करेंगे। इस तरह से केन्द्र सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकी। गुजरात में लोग मरते गये और इस चीज को इलैक्शन में एक मुद्दा बनाकर लोग जीतकर आ गये। ...( व्यवधान) मैं यह मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि यदि केन्द्र चाहे जैसे आज छत्तीसगढ़ या जो दूसरे इलाके हैं, वहां नक्सलियों के इंसीडैन्ट्स होते रहे हैं। मैं खुद अपनी पार्टी की ओर से देखने के लिए गया था और उसकी रिपोर्ट भी मैंने पेश की है। ज्यादातर नक्सली इंसीडैन्ट्स उस पूरे इलाके में हो रहे हैं। लेकिन केन्द्र सरकार चाहकर भी इन एरियाज में सीधे एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि यह पूरा सब्जैक्ट स्टेट में आता है और स्टेट को खुद को ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं।

          सभापति महोदय, यहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो दो दिन चर्चा चल रही है, उसमें एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे सब कुछ केन्द्र सरकार द्वारा ही करना है, इन्हें कुछ नहीं करना है। अगर किसान को छोटा सा लोन देने की बात है तो वह भी केन्द्र सरकार के पास आयेगा, लॉ एंड ऑर्डर की बात भी आयेगी, मॉल-न्यूट्रीशन की बात भी केन्द्र सरकार के समक्ष आयेगी। मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार, प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन का जो रोल रहा है, उसके अंदर राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मुहैया कराया जाए और उन योजनाओं के तहत उन्हें जो चीजें देनी हैं, वे दी जाएं। मैं सिर्फ माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि पिछले चार सालों के अंदर पूरे देश की राज्य सरकारों को वर्ष 2003-2004 के अंदर 65766 करोड़ रुपये स्टेट शेयर के दिये गये थे[b32] ।

          उसका स्टेट शेयर आज चार साल में बढ़कर  एक लाख 78 हजार, 765 करोड़ रुपया हो गया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि राज्यों में  मॉल-न्यूट्रीशन को दूर करने के लिये, प्राइमरी एजुकेशन के लिये, लॉ एंड ऑर्डर की  व्यवस्था करने के लिये, कृषि को बढ़ावा देने के लिये, इनफ्रास्ट्रक्चर के लिये, माडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स के लिये कंम्ज्य़ूमर्स गुड्स को इनीशिएटिव देने के लिये केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार राज्य सरकारों को मदद मुहैय्या कराती है लेकिन राज्यों में खुद का गवर्नैस पूअर होने के कारण और पौलिटिकल विल न होने से उसे इम्पलीमैंट कराने में सफल नहीं हो रही है। मॉल-न्यूट्रीशन को दूर करने के लिये, प्राइमरी एजुकेशन के लिये, लॉ एंड ऑर्डर की  व्यवस्था करने के लिये, कृषि को बढ़ावा देने के लिये, इनफ्रास्ट्रक्चर के लिये, माडर्नाजेशन ऑफ पुलिस फोर्स के लिये, कज्य़ूमर्स गुड्स को इनीशिएटिव देने के मामले में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में लैवल नीचे है। गुजरात का कृषि में सातवां स्थान है, न कि पहला, यह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कह रहा हूं।...( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):  यह परम्परा रही है कि मैंने दो गुजरातियो को एक साथ लड़ते नहीं देखा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सभापति जी, मैं कह रहा था कि वर्ष 2003-04 में कृषि को...( व्यवधान)

श्री अनंत कुमार  :  इसलिये जनता ने आपको सबक दिया है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री  : आप चिन्ता मत करिये, इसका असर ज्यादा दिन नहीं रहता है। आप +़ापने ढंग से चल रहे हैं। आप कम्युनल बेस पर इलैक्शन जीतने वाले हैं लेकिन नेशनल लैवल पर कभी नहीं आयेंगे। आप जानते हैं और इसे गुजरात तक रखें, यहां मत लाइये।

          सभापति जी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम की बात की गई है। पूरे देश के अंदर इनक्लूसिव ग्रोथ है। यहां 30 प्रतिशत से ज्यादा गरीब हैं जिनकी आय एक डालर से कम रहती है। हम जानते हैं कि 55 करोड़ से ज्यादा मिडिल क्लास आदमी हैं जिनकी परचेंजिंग कैपेसिटी अमेरिका जैसे देश से भी कम है। राष्ट्रीय़ रूरल रोजगार योजना का मकसद यह था कि गरीब आदमी तक ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुचे, उन्हें मजदूरी मिले, काम मिले ताकि गांवों में प्रासपैरिटी बढ़े। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की क्या हालत है? आज परिस्थिति क्या है? इस एक्ट के अंदर प्रोवीजन है कि  कृषि मजदूर को मिनिमम वेजेज दिया जायेगा लेकिन जो शैडूल्ड प्रोफैशन्स हैं, उनमें .यह नहीं मिलती है। राज्य में कृषि वेजेज 50 रुपये है और कहीं कहीं तो यह 20.25,40 और 45 रुपये भी काम के मिलते हैं। कई राज्यों में तो 100 रुपये मिनिमम वेजेज है। यह रकम केन्द्र सरकार देती है। अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या दूसरे राज्य मिमिमम वेजेज बढ़ायें तो उन्हें नहीं देनी पड़ती है। यह दिल्ली की यू.पी ए. सरकार देने वाली है। अभी बिहार  के भाई आ गये हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे गरीब मजदूरों की जेब में ज्यादा पैसा दिया जाना नहीं देखना चाहते हैं? जब किसानों की बात निकली तो कहा गया कि प्रेजीडैंट अड्रेस में लेबर्स के लिये कुछ नहीं है।[s33]  यह एम्प्लायमैंट गारंटी एक्ट इस साल से पूरे देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। ये जान-बूझकर ऐसा कहना चाहते हैं, जिससे इन लोगों को पैसा नहीं मिले या कम मिले। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :  He is not yielding.  उन्होंने नाम नहीं लिया है।

… (Interruptions)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैंने नाम नहीं लिया है। ...( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमसे पूछा है, इसलिए हम बताना चाहते हैं। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  He is not yielding.  I cannot help you.

… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY :  Yes, Sir.  I am not yielding.  I know about Shri Prabhunath Singh. … (Interruptions)  यह आदत से मजबूर हैं। इसलिए वे जरूर खड़े होंगे, मैं ऐसा मानता था। अभी और बातें मैं कहूंगा, फिर खड़े मत हो जाना। यह जो इनक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं क्यों आपके रूल्ड स्टेट्स में इस पर अच्छी तरह से अमल नहीं हो रहा है, क्यों आप मिनिमम वेज नहीं बढ़ा रहे, क्यों सौ दिनों की मजदूरी नहीं दे रहे? आपकी मंशा ऐसी है कि जो मजदूरी करने वाले परिवार हैं, उनके पास पैसा नहीं जाए। इनक्लूसिव ग्रोथ के बारे में जो भी कदम केन्द्र सरकार ने उठाए हैं, उन कदमों को अपने राज्यों में लागू न करो, जिससे संख्या में फेर न हो, ऐसी हमेशा इनकी स्ट्रैटेजी रही है।  दूसरी मिसाल मैं देता हूँ कि शैडय़ूल्ड ट्राइब्ज़ एंड अदर ट्रेडीशनल फॉरैस्ट ड्वैलर्स के लिए फॉरैस्ट राइट्स का एक्ट हमारी पार्लियामैंट ने पास किया। इससे इस देश के आठ करोड़ आदिवासी लोगों को और जंगलों में रहने वाले गैर आदिवासी लोगों को फायदा होने वाला था। इस कानून से चार हैक्टेयर से ज्यादा जमीन जो लोग जोतते थे, उनको भी लाभ मिलने वाला था। इस कानून से जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस ब्रिटिशर्स के समय हुआ था, उससे आदिवासियों और गैर आदिवासियों को एस्टैबलिश करने में फायदा होने वाला था। जनवरी में इसके पूरे नियम बने लेकिन कोई स्टेट इसको लागू नहीं करना चाहता, आप छत्तीसगढ़ ले लो, झारखंड ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, राजस्थान ले लो, गुजरात ले लो। मुझे हैरानी है और अफसोस होता है कि मैं ऐसे राज्य से आता हूं जिसके मुख्य मंत्री ने गत छः साल में एक भी आदिवासी को पट्टा नहीं दिया। मैं रिकार्ड पर कहना चाहता हूँ कि इलैक्शन के समय पर 2000 लोगों को बुलाकर उनको पट्टा नहीं दिया। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :  Nothing will go on record.

(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN :  Shri Gadhavi, when you will be speaking, you can reply to these points.  Do not disturb unnecessarily.  You will have the right to reply.  Shri Mistry, please address the Chair now.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  You cannot speak whatever you desire. आप जो कहेंगे, वे तो खुद की बात करेंगे। खुद की बात बाद में करें।

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  Shri Mistry, please go ahead now.

… (Interruptions)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मेरी हैरानी यह है कि ये बोलें तो कोई न बोले और दूसरे बोलें तो ये बोलें - यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। इनमें टॉलरैन्स नहीं है। यह बहुत बड़ी परेशानी है। ...( व्यवधान) आप भी तो बिहार की सरकार की बात कर रहे थे। आप दूसरी सरकारों की अकेले की बात करते हैं। आपने पूरे राष्ट्र की बात कभी नहीं कही। आपने तो हमेशा आपके राज्य की ही बात की है।

          महोदय, पिछली 13 तारीख को जब आदिवासियों को पता चला कि इस कानून से उनको ज़मीनें मिलने वाली हैं, इस कानून से उनको गोंद, लाख, चिरौंजी, तेंदू के पत्ते, महुए, इसके ऊपर उनका राइट एस्टैबलिश होता है, इस कानून से उनके हिस्टॉरिकल राइट्स एस्टैबलिश होते हैं, तब उन्होंने मांग की और उस ज़मीन जंगल पर गए। उसकी लीडरशिप के लिए, उनको अरैस्ट करके, उनको अंधाधुंध मारकर पकड़कर ले गए और रेंज ऑफिस में रखा गया। रेंज ऑफिस में रखने के बाद सुबह दस बजे जब लोग उन्हें छुड़ाने गए तो फायरिंग हुई और उसमें से एक आदमी जिसको सुबह छः बजे पकड़कर लेकर गए थे, उसको क्लोज़ रेंज से कोल्ड ब्लडेड फायरिंग में फेक एनकाउंटर में मारा गया। यह परिस्थिति आज है। आदिवासियों को पूरे देश के अंदर इस कानून से जो लाभ मिलने वाले हैं, इनक्लूसिव ग्रोथ के अंदर उनको लाना चाहिए, इनकी सरकारें उन्हें नहीं लाना चाहतीं। [h34]            इनकी सरकारें, कितने आदमियों और जो सर्टेन क्लासेस हैं, उन्हें प्रिफर करने वाली थीं और अभी भी हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि प्रभुनाथ सिंह जी जैसे जो हमारे माननीय सदस्य हमेशा उनके साथ रहे * Not recorded.

तथा उन्हें सपोर्ट करते रहे, इनका करेक्टर जानने के बाद कि वे कैसा काम करने वाले हैं, यह जानने के बाद भी हमेशा उनके साथ रहते हैं - यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती है। इनके सामने बहुत बड़ा सवाल इन्क्लुसिव ग्रोथ में लाने का था। मेरा कहना है कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बीपीएल फैमिलीज में आदिवासी इलाके के लोग हैं। देश में सबसे ज्यादा जो गरीब फैमिली है, वह लैंडलैस लेबर है। इन दोनों वर्गों के लिए जो प्रोग्राम एवं कानून हैं, उन्हें अच्छी तरह देश में लागू किया जाए। ये तीस परसैंट के लिए रोते हैं, जिनके लिए कल यहां पर अपोजिशन के लीडर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे । उनको बहुत जल्दी है, तो उनके लिए ये कुछ कर सकते थे, लेकिन ये कुछ करना नहीं चाहते।

          महोदय, शेडय़ूल्ड कास्ट्स एवं शेडय़ूल्ड ट्राइब्स एक्ट के बारे में और उसके अंतर्गत अनेक स्कीमों का इसमें समावेश किया गया है। अभी अनन्त गीते जी ने रीज़नल इम्बैलेंसेस की बात उठाई थी। हमारी केन्द्र सरकार ने रीज़नल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए बैकवर्ड रीज़न ग्रांट फंड शुरू किया है।  यह कितने स्टेट्स में लागू है, लेकिन कितने राज्य ऐसे हैं, जिनमें मेरा स्टेट भी है, जहां बैकवर्ड रीज़न ग्रांट फंड के अंदर पैसा सीधे केन्द्र सरकार से जिलों को दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट डैवलपमेंट आफिसर अगर पूरे जिले के विकास के लिए योजना बनाता है और केन्द्र को जो पैसा एवं योजना भेजता है तो उन्हें जो बीस करोड़ रुपए दिए जाते हैं, हमारी सरकार ने नहीं लिए, गुजरात की सरकार ने प्लान तैयार नहीं करवाए। ऐसी कितनी सरकारें हैं, जिन्हें इम्बैलेंसेस रखने में इंटरैस्ट है। वे नहीं चाहते कि इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कितने लोगों को, देश में यह कानून आने के बाद, अपने राज्यों में सौ दिन का रोजगार दिया, कितनों को पट्टे दिए और कितने लोगों को बीस करोड़ की योजना का लाभ मिला, जहां इनकी सरकारें हैं? केन्द्र की सरकार हर चीज के लिए जवाबदार है। मेरे पास पिछले साल की एक रिपोर्ट है, जिसके अंदर आठ या नौ सैक्टर्स लिए गए हैं - उसमें एग्रीकल्चर, इनवेस्टमेंट, एनवायरमेंट, प्राइमरी एजुकेशन, इफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर मार्केट, लॉ एंड आर्डर आदि है। उसके अंदर हरेक स्टेट की सन् 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007 में क्या पोजिशन थी, किस तरह की रैंकिंग थी, वे सब अलग-अलग वेरिएबल्स से दिए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस वेरिएबल और रैंकिंग में फर्क क्यों नहीं हो रहा है, क्यों स्टेगनेशन हो रहा है। कल हमारे लेफ्ट पार्टी के साथी बोल रहे थे, वैस्ट बंगाल में रैंकिंग के अंदर क्यों फर्क नहीं हुआ, क्यों सन् 2003 में जो पोजिशन थी, वही पोजिशन आज भी बरकरार है? मध्य प्रदेश में क्यों वही पोजिशन चालू रही, क्यों बिहार में प्राइमरी एजुकेशन के अंदर वही पोजिशन चालू रही - यह सवाल पोलिटिकल विल और गवर्नेंस का है, सिर्फ पैसे का नहीं है। केन्द्र से हरेक चीज नहीं हो सकती। हमारी खुद की भी इच्छा होनी चाहिए कि हमें इसे दूर करना है। बजट में प्राइमरी एजुकेशन के लिए ज्यादा एलोकेशन करने से किसने रोका है, राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा पैसा एग्रीकल्चर के अंदर देने के लिए किस ने रोका, इनकी सरकार को किस ने ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स की माडर्नाइजेशन करने के लिए रोका? लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन में ये राज्य क्यों दूसरे राज्यों से पीछे हैं, हम जानना चाहते हैं? ये सब सवाल गवर्नेंस के हैं, ये सब सवाल जो बजट का एलोकेशन से संबंधित हैं कि इनकी प्रायोरिटी किस तरह फिक्स की जाती है। पूरे देश के राज्यों के बजट के अंदर देखा जाए तो पता चलेगा कि जिनके पास असेट्स है, उन आदमियों को ही उससे फायदा हुआ है। असेटलैस एग्रीकल्चरल लेबर, अनस्कील्ड लेबर - उन्हें इन राज्यों के अंदर फायदा नहीं हुआ। राज्यों के अंदर बैठ कर ये कितनी प्लानिंग करते है। इनके मुख्य मंत्रियों को किसने रोका था। हम जानना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि आपने जो प्रोमिसेस अपनी मेनिफेस्टों में दिए हैं, उनमें कितने पूरे किए? 

          मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो विकास की बातें कही गई हैं, उनसे ये लोग इलैक्शन की वजह से झुनझुला गए हैं। अब कह रहे हैं यह तो लोन वैवर की बात हो गई है, जो हमने मांगा भी नहीं था और हम तो जानते भी नहीं थे कि ऐसा होगा। अब ये लोग सब क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन अब क्रेडिट को छोड़कर, इस योजना को किस प्रकार से डिसक्रेडिट किया जाए, इसके लिए तीन-चार दिन से इनका प्रयास चल रहा है। इनकी यह मंशा पूरी होने वाली नहीं है। यूपीए की सरकार पूरे पांच साल चलेगी और समय पर इलैक्शन होंगे। उसके बाद यूपीए की सरकार जल्द वापस आएगी और आडवाणी जी जैसे जो सपने देखकर बैठे हैं और उन्हें जाहिर करके बैठे हैं कि नैक्स्ट पीएम मैं हूं, जल्दी से आप इलैक्शन लाइए, मैं वहां जाकर बैठूंगा, प्रभुनाथ जी, आप आडवाणी जी को समझाइए कि अब आपकी उम्र 81 वर्ष की हो गई है और अब पीएम मत बनिए, किसी बीजेपी के युवा नेता को आगे कीजिए। इनकी यह मंशा पूरी होने वाली नहीं है। यह सरकार पूरे पांच साल चलेगी, अच्छी तरह से चलेगी और इस देश के किसान अच्छी तरह से समझेंगे कि कौन उनके साथ है, कौन उनके विरोध में है, किसने क्या किया है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN (RAMANATHAPURAM):  Hon. Chairman, Sir, I thank you immensely for the chance given to me to participate in the Motion of Thanks on the President’s Address on behalf of my DMK Party headed by our revered leader Dr. Kalaignar M. Karunanidhi.

          At this point of our country’s history, we are all indeed proud and happy to have a very learned and experienced lady with a humane heart, embellished by qualities of humility, simplicity and patriotism as the Head of the Republic and the President of Bharat. Particularly, I have a deep sense of pride in mentioning that our leader Dr. Kalaignar M. Karunanidhi has played a major role in electing our first Lady President to this beautiful and most democratic country in the world. He is the first man who arranged a massive rally of women in Chennai in support of our first Lady President.

          At this juncture, I want to quote the words of the great Tamil Poet Kavimani Deciya Vinayagam Pillai who said:

“Mangaiyarai Pirappadharke Nalla Maathavam Seithida Vendumamma. ” The meaning of this couplet is that only the blessed are born as women and our Lady President Shrimati Pratibha Patel is the best example for this.

          With full optimism, the hon. President in her Address to the Joint Session of Parliament has given a graphic profile of the strategy and great plans adopted by the Government of India to achieve faster and comprehensive economic and social development. In her Address, she has beautifully mentioned the fact that “architecture of inclusive growth” has been created by the UPA Government.

          The Indian economy has acquired a high degree of buoyancy in comparison with that of the previous years. The accelerating growth rate is a harbinger of even better times to come. India is getting transformed into a veritable Economic Power House with a growing image and reputation before the Comity of Nations.

          In the President’s Address, she has talked about five pillars as the foundation for the new architecture of inclusive national development. They are the Bharat Nirman, the National Rural Employment Guarantee Act, the National Rural Health Mission, the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission and the Sarva Shiksha Abhiyan with a Universal Mid-Day Meal Programme.

          In all humility, I would venture to call these five Programmes as the “New Panchasheel” for the inclusive economic development of our country. The earlier Panchasheel for international peace was propounded by our former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. We are confident that the New Panchasheel will take the nation to great heights of glory and prosperity.

          The economic management of our country is excellent. The rate of inflation has been kept under control in spite of the sustained pressures in the global oil prices. Here, the mention of 30 Mega Food Parks in the President’s Address gives us immense happiness.

          When the President pronounced that the National Rural Employment Guarantee Act would extend from the 330 districts to cover all the rural districts of the country from April 2008, we could hear the heartful applause of the Joint Session and I join in the appreciation since my most backward district Ramanathapuram comes under this category. [R35]  When the President spoke about the Prime Minister’s new 15-Point Programme, she clearly mentioned that based on the Sachar Committee’s Report, the UPA Government has allocated, through the 11th Plan, Rs. 800 crore for merit-cum-means based scholarship for professional courses, nearly Rs. 3300 crore for post and pre-matric scholarship programmes for minority students and Rs. 3780 crore for the development of 90 minority concentration districts.  This announcement is very much appreciated. We should express our hearty thanks to our hon. President of India. 

          “Women hold up half the sky” – these are not my words, but our hon. President has said this in her speech. Though the “Empowerment of Women” is on the progress through the National Literacy Mission and legal equality for women in all spheres, we feel that there is still more to be done in this field by our UPA Government.  Amendments have been made to the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 and also the Protection of Women and Child Act, still we are all hesitating to give 33% reservation to the women-folk in Parliament and State Assemblies.  No one will deny the fact that our UPA Chairperson, Mrs. Sonia Gandhi, tries hard for this piece of legislation and I am sure, in the Presidentship of a lady President and lady UPA Chairperson, the 33% reservation will be brought about soon to this country with the consensus of all the parties who speak about this daily on the stages.

          Here, the whole India should congratulate our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, who has brought this 33% reservation long back in Tamil Nadu through Panchayats of local administration.  When I speak about Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, two things come to my mind.  They are the plea from the State Government of Tamil Nadu to acknowledge Tamil language as official language and also to accept the requisition from the Tamil Nadu Government to bring a legislation to make Tamil as a court language in the High Court.  We, the people of Tamil Nadu, want that in the High Court of Tamil Nadu, the decrees and judgements should be passed in Tamil.  I make this plea not only on behalf of our Tamil language, but for all the regional languages. 

          The words “Incredible India” are very much attractive and as our President has expressed that this “Incredible India” campaign has given a thrust to tourism in India and the foreign exchange earnings from tourists have touched US$ 12 billion in 2007.  At this juncture, I make my earnest plea to the UPA Government that you should turn your eyes to the beautiful coastal area of Rameswaram and also its heritage sites and I am sure it will add more to the development of tourism and bring attractive income to the Centre.

          When I mention about the coastal area of my constituency, nothing can prevent me from mentioning about the plight of our fishermen.  Though the overall “internal security” situation remains under control and also the foreign policy of our Government seeks to promote an environment of peace and stability, as it has been mentioned in thee President’s speech, the fact is that our fishermen still remain under pain and sufferings.   Our fishermen in the coastal area of Rameswaram and nearby areas are always put into trouble by Sri Lankan Navy.  Our fishermen are very often shot out by Sri Lankan Navy and the boats are taken away and the fishermen are kept in prison in Sri Lanka.  Whenever the fishermen make their pathetic cry, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Kalaignar M. Karunanidhi contacts our Centre and rescues them.  I make my earnest plea that the Centre should make a permanent solution as promised by our hon. External Affairs Minister in his speech yesterday. 

          In order to make the prosperous livelihood of our fishermen, the UPA Government has to make a special economic zone specifically meant for them.  [MSOffice36]              Sir, the coastal area in my constituency is about 270 kms. and it is a vast coastal area. So it is the need of the hour to start an Oceanographic University as has been mentioned by our hon. Minister of Shipping and Transport Shri T.R. Baalu and also by our hon. Minister of Science and Technology Shri Kapil Sibal. It will surely bring cheers to the fishermen of my constituency.

          Sir, in all sense, our hon. President has presented to the nation a very impressive and thought-provoking Address. Already our UPA Government’s execution of schemes is like a jack fruit and the President’s confident speech adds honey to the jack fruit.

          Sir, I want to stress one point here. The President, in her Address, said that “My Government has been paying special attention to the welfare of our farmers”. It is true and in the Budget our hon. Finance Minister has announced that farmers’ loan to the tune of Rs. 60,000 crore would be waived. Shri Ananth Kumar is not present here now. He is an important leader of the BJP and he expressed his concern about suicides of farmers throughout the country. But whenever Cauvery water is to be released to Tamil Nadu he was always objecting to the release of Cauvery water even for drinking water purpose. So, through this august House, I would like to make an earnest plea to Shri Ananth Kumar to have a sympathetic look towards the plight of farmers of Tamil Nadu and release Cauvery water to Tamil Nadu.

          Sir, I would like to conclude my speech with the words of the great Tamil Saint Thiruvalluvar who has aptly said about a prosperous nation in the following words:

“Piniyinmai Selvam Vilaivinbam Yemam Ani Enba Nattirku Ivvaithu” The meaning of these words is that the five ornaments of a prosperous nation are unfailing health, wealth, rich harvests, popular pleasures and security. So, we should strive hard to achieve the goal of a prosperous nation. Our hon. President insists in her Address that only the devoted participation of the people in planning and implementation of the schemes will make our India as a prosperous nation.

          I, once again, thank our hon. President on behalf of our DMK Party for her optimistic Address.

श्री सीताराम सिंह (शिवहर)  : सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं।  इस धन्यवाद प्रस्ताव पर महामहिम राष्ट्रपति जी की और इस सरकार की ...( व्यवधान) जितनी भी प्रशंसा की जाए, मैं मानता हूं कि जितना भी धन्यवाद दिया जाए, वह कम होगा।  महोदय, सभी सैक्टर्स में और इस देश के विभिन्न तबकों और वर्गों में रहने वाले आम-आदमी के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए, सभी सैक्टर्स में सरकार बेहतर काम करेगी।  इसका प्रतिबिंब इस अभिभाषण में स्पष्ट है।  मैं कल से माननीय सदस्यों को सुन रहा हूं और सभी लोगों ने अपने-अपने तरीकों से इसको विश्लेषित किया है, सरकारी पक्ष के लोगों ने अपने तरीके से और विपक्ष के लोगों ने अपने तरीके से इसे विश्लेषित किया है। 

          महोदय, हमारे यहां लोकतंत्र है। [p37]    इस लोकतंत्र में अलग-अलग राजनीतिक दल हैं और अपनी-अपनी राजनीतिक दृष्टि से सरकार के प्रयासों का विश्लेषण करते हैं। मगर इस संसद में जहां हम सब बैठे हैं, देश की जनता हम सबकी बातों को गौर से सुनती है और खुद भी विश्लेषित करती है कि हम क्या करना चाहते हैं।

          मैं विषय पर आना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक से एक महत्वपूर्ण बिन्दुओं का समावेश है। भारत निर्माण की योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, सूचना का अधिकार, ये तमाम बातें हैं। आगे देखें तो जिसकी बड़ी लम्बी चर्चा इस सदन में हो रही है, वह किसानों का सवाल है। गरीबों का सवाल है, जिसमें रोजगार के कई माध्यमों से उन्हें विकसित करना है। गांवों और शहरों की दूरी कम करने के लिए भारत निर्माण की योजना चलाई गई है। तमाम योजनाएं जिन्हें अलग-अलग ढंग से रेखांकित करके इस देश के गांवों और शहरों के विकास के लिए बनाया गया है, इसमें कहीं कोई मीनमेख करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसमें एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जितनी राशि इन कार्यों के लिए बजट द्वारा संघीय ढांचे में आवंटित की जाएगी, उसे खर्च करने के लिए भारत सरकार सीधे राज्य सरकारों को भेजती है।  किन्हीं योजनाओं के लिए भारत सरकार सीधे जिलों को राशि भेजती है। राज्य सरकारों के माध्यम से जो पैसे खर्च होने हैं, वे गांवों और अन्य विकास में कितने सही ढंग से खर्च हो रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर सदन को थोड़ा गंभीर होकर विचार करना चाहिए और सरकार को भी इस बारे में गंभीर होना चाहिए। मैं पैसे की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल में एक बात कही थी, जिसे मैं उद्धत करना चाहता हूं कि जो पैसे योजनाओं के अंतर्गत विकास के लिए भेजे जाते हैं, उसमें से कितने प्रतिशत पैसे उस विकास पर खर्च होते हैं और कितने पैसे बीच मे बिचौलिए खा जाते हैं, इस पर सरकार का नियंत्रण बेहतर तरीके से होना चाहिए। ये सब बातें अभिभाषण में नहीं हैं।

          मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो पैसे राज्यों में खर्च करने के लिए भेजे जाते हैं, उसे खर्च करने के तौर-तरीके, नियंत्रण, रख-रखाव के बारे में भी विचार करना चाहिए और विचार करके उसके लिए उचित सिस्टम डैवलप करना चाहिए।[N38]            मेरा कहना है कि जो पैसे विकास के लिए आवंटित हो रहे हैं, वे उसी काम पर खर्च होने चाहिए।  अभी रोजगार गारंटी योजना चल रही है। अब सरकार ने फैसला किया है कि यह देश के सभी जिलों में लागू होगी। इससे बड़ा क्रंतिकारी कानून और नियम हिन्दुस्तान में आज तक कभी नहीं बना। रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार के  माध्यम से जिन राज्यों में लागू करनी है, आपको जानकर हैरत होगी कि हमने कमेटी के माध्यम से कई स्टेट्स में भ्रमण किया है, गांव में रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जिस पैसे का उपयोग करना है, वह नहीं हो रहा है। गरीबों को जॉब कार्ड देकर काम देना है, वह बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है। बहुत जगहों पर गरीब की हाजिरी अलग बन रही है और उसका पैसा सरकारी कर्मचारी अलग उठा रहा है। हमारे राज्य बिहार में यह सब कुछ हो रहा है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे पता लगता है कि वहां रोजगार गारंटी योजना ठीक से लागू नहीं हो रही है। गरीबों को जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है।  वहां ऐसे बहुत से कारण बनाकर पैसे ऊपर ही खाये जा रहे हैं। वहां लोगों को 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा है। गरीबों का शोषण और दोहन हो रहा है, उनके पैसे की लूट हो रही है। 

          मैं कहना चाहता हूं  कि जिस काम के लिए सरकार ने पैसा दिया है, उसे आप उसी में नियंत्रित करके बेहतर तरीके से खर्च करें, यह हमारा सुझाव है।  इस पर सरकार को ज्यादा गंभीर होना चाहिए। भारत निर्माण के अन्तर्गत काम हो रहा है। प्रधानमंत्री पथ बनाये जा रहे हैं। मैं सरकार को एक बात के लिए आगाह करना चाहता हूं। यहां पर सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं, देश में अलग-अलग राज्य हैं और अलग-अलग सरकारें हैं। अब कोई योजना भारत सरकार की है लेकिन गांव-गांव तक राज्य सरकार  का प्रचार हो रहा है। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है, वह इसके लिए अपनी पीठ थपथपाती है। वह  अपना साइन बोर्ड लगाकर, शिलान्यास और उद्घाटन करके कहती है कि यह हमारी योजना है। हमारा कहना है कि जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, उन सबमें एम.पी. शामिल होना चाहिए, लेकिन एमपी का कहीं भी नामो-निशान नहीं है। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है, उसमें कांग्रेस को छोड़कर, क्योंकि जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वह वहां न अपना नाम ले पा रही है और न ही भारत सरकार का नाम ले पा रही है। जहां विरोधी दल की सरकार है, तमाम यूपीए को छोड़कर बाकी सभी सरकारें अपना नाम लेकर पीठ थपथपा रही हैं।  हमारे राज्य बिहार में भारत सरकार पैसा दे रही है, लेकिन सभी साइन बोर्ड़्स पर मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ है, बिहार सरकार का नाम लिखा हुआ है। ...( व्यवधान) सिफारिश आप करो और रुपया हम दें।  अब कानून हम बना रहे हैं और उन्होंने सिफारिश करके अपना नाम लिख लिया। कहीं भी भारत सरकार का नाम नहीं है। गाइडलाइन में हमारा नाम लिखना है, तो एमपी से नफरत है। भारत सरकार की कोई योजना है चाहे प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, गारंटी रोजगार योजना हो, सभी का यही हाल है। आपने 200 रुपये करने का जो क्रंतिकारी कदम उठाया, वृद्धावस्था पैंशन के लिए पैसा दिया, लेकिन क्या आपका रुपया उन गरीबों तक पहुंचा? अब ईद, बकरीद, होली, दिवाली आदि गयी, लेकिन क्या आपका पैसा गरीबों तक पहुंचा? क्या उस पैसे की मौनीटरिंग हो रही है? स्टेट गवर्नमैंट को आपने कहा कि 100 रुपये के बदले 200 रुपये तुम भी कर लो, तो वह काम अभी तक नहीं किया गया । जो पैसे दिल्ली से गरीबो के लिए गये, उसे भी ठीक से नहीं बांटा। जिन गरीबों के लिए आपने वृद्धावस्था पैंशन देने की योजना बनाई, उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है।  भारत सरकार का पैसा ठीक से नहीं मिल रहा है। गारंटी रोजगार योजना  में भी आज यही हाल है। प्रधानमंत्री सड़क योजना तक में आपका नाम छिन रहा है।  भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपने अभी बहुत क्रंतिकारी कदम उठाये हैं। आपने किसानों का ऋण माफ कर दिया है। इस पर इतनी बहस हो रही है।  गीते साहब और अनंत कुमार जी बोल रहे हैं। एक बात साफ है कि इनके पास एक भी शब्द प्रतिवाद करने के लिए नहीं  है।[MSOffice39]            जिस क्षण माननीय वित्तमंत्री जी एलान कर रहे थे कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और इससे तीन करोड़ या चार करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, उस समय आप लोग जिस तरह से उछल-कूद कर रहे थे, उसे जनता देख रही थी और कह रही थी कि ये लोग इस बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं।  मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देरी मत कीजिए नहीं तो आपकी सरकार जिस राज्य में होगी, यूपीए की सरकार जिस राज्य में होगी, उस राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों की सरकारें इन कामों का श्रेय स्वयं ले लेंगी।  मैं हकीकत बोल रहा हूँ।  ये लोग बोल देंगे कि इन्होंने कर्ज माफ किया है। गांवों में जाकर कहेंगे कि यह काम यूपीए सरकार ने नहीं, बल्कि हमने किया है। दूसरे राज्य बोलें या न बोलें, लेकिन हमारा राज्य अवश्य बोल देगा।  वे कह देंगे कि कर्ज उन्होंने माफ किया है, लेकिन हम लोग शांत रहने वाले नहीं हैं।  हम लोग किसानों का जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे हैं।  संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि जितनी योजनाएं आपने पारित करवाई हैं, उनका मीडिया और टीवी पर जितना प्रचार किया है, उससे आपका काम चलने वाला नहीं है। आप बैठकर इस बात पर विचार कीजिए कि आपकी योजनाओं और आपके कामों का गांव और जिला लेवल पर प्रचार कैसे हो। इस मंत्र को आप बेहतर तरीके से लागू कीजिए वरना आपके सभी कामों का क्रेडिट दूसरे लोग ले जाएंगे।  ये लोग कह रहे हैं कि यह चुनावी बजट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको वर्ष 2004 में चुनावी बजट देने से किसने रोका था।  माननीय नेता विराधी दल ने यह कबूल किया है कि हमें यह कहना चाहिए था कि इंडिया विकास की ओर बढ़ रहा है, न कि इंडिया शाइनिंग कहना चाहिए था। यूपीए सरकार ने बहुत कुछ किया है। पिछले चार वर्षों में यूपीए ने ईमानदारी से ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन उनका प्रचार-प्रसार नगण्य है।  ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सीताराम सिंह : महोदय, मैं तो बिरले ही बोलता हूँ।  अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है।  एक-दो बातें और बोलकर समाप्त करूंगा। मैं जो कुछ बोलूंगा, बैलेंस्ड होकर बोलूंगा।

          इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप अपनी योजनाओं के प्रचार और प्रसार के लिए एक बार स्थिर मन से विचार करके एक सिस्टम डेवलप कीजिए और जिन राज्यों में आपकी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का नाम भारत सरकार के नाम से सारे गांवों से लेकर शहरों तक में लिखा जाए।  इसके लिए आपको कुछ व्यवस्था करनी चाहिए और स्पेशली जो योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, उनका लाभ गरीबों तक कैसे पहुंचे, इसको मॉनीटर कीजिए।  यह काम केवल राज्य सरकार पर मत छोड़िए, इसकी मॉनीटरिंग करिए ताकि जिसके लिए आप धन देते हैं, वह उस जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके।  मैं किसानों के सवाल पर सरकार को कोटिशः धन्यवाद देता हूँ।  सरकार ने कहा है कि हम किसानों का ऋण माफ कर देंगे।  बजट में आपने जो व्यवस्था की है, उसका विद्वतापूर्वक विश्लेषण अनन्त कुमार जी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे बैंकों पर बोझ बढ़ेगा। लगता है कि बैंकों ने अलग से कोई खाता खोल रखा है।  मेरे जैसा गांव में रहने वाला आदमी यह नहीं समझ पा रहा है कि बैंक में जो पैसा है, क्या वह सरकार का  पैसा नहीं है, क्या वह पैसा बैंक के कर्मचारियों का है?    

16.00 hrs.           इसलिए सरकार को व्यवस्था करनी है। रिजर्व बैंक भारत सरकार के कंट्रोल में है। इसलिए जब सरकार ने कहा है कि हम किसानों के ऋण माफ करेंगे तो बजट में व्यवस्था करनी ही है और ऋण माफ करने ही हैं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री सीताराम सिंह : आप जो सिस्टम ऋण माफ के लिए एडाप्ट करेंगे, एक जून से माफ करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, हमारा आपसे अनुरोध है कि गांव के किसानों को बैंकों में ऋण माफ के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े और बैंक वाले उन्हें परेशान न करें, ऐसी व्यवस्था आपको करनी होगी, जिससे आसानी से उनका कर्ज माफ हो जाए।

          हमारा देश भी गज़ब का है। यहां पर कई तरह की फसलें और अनाज पैदा होता है। कुछ देर पहले हमारे एक साथी ने कपास के मामले में कहा। मैं भी अपने क्षेत्र के गन्ना किसानों के बारे में कहना चाहूंगा। गन्ना किसानों को प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, लेकिन बिहार में यह तय नहीं है। वहां मिल वाले ही मनमाने ढंग से मूल्य तय करते हैं। भारत सरकार 87 रुपए, 88 रुपए या 100 रुपए जो भी मूल्य निर्धारित करती है, राज्य सरकार को उसमें जो एड करना है, वह करके गन्ना किसानों को मिल मालिकों से उसकी रसीद मिलती है, लेकिन हमने देखा है कि बिहार में किसानों को दी जाने वाली इस रसीद पर दाम नहीं लिखा जाता। इसलिए बिहार के गन्ना किसानों को भारी परेशानी होती है। एक तरफ तो उन्हें बकाया पैसा नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ जो गन्ना वह चीनी मिल मालिकों को दे रहे हैं, उसकी रसीद पर दाम नहीं लिखा जाता है।

सभापति महोदय : आपने करीब 20 मिनट ले लिए हैं। आपकी पार्टी से और भी सदस्य बोलेंगे। इसलिए अब कृपया समाप्त करें। अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री सीताराम सिंह :  मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि गन्ना किसानों को उनका बकाया पैसा मिले और उचित दाम रसीद पर लिखा जाए, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे मिल मालिकों से गन्ना उत्पादकों को राहत मिल सके।

          सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जितना पैसा आप पूरे देश में देते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बिहार को बेहतर पैसा मिल रहा है। वहां स्कूल बनाए जा रहे हैं और टीचर्स बहाल किए जा रहे हैं। यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है और राज्य सरकार ऐसे-ऐसे मास्टर्स बहाल कर रही है, जिन्हें अपना नाम भी नहीं लिखना आता, तो वे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। आप स्कूली बच्चों के लिए पोषाहार के लिए भी धनराशि मुहैया कराते हैं। मेरा कहना है कि हमारे बिहार प्रदेश में गरीब बच्चों को पोषाहार नहीं मिल रहा है। वह बाहर ही मार्केट में बिक जाता है और उसकी लूट होती है। इसलिए आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आप यहां से अन्त्योदय के लिए, अन्नपूर्णा के लिए और बीपीएल के लिए राज्य सरकारों को धन मुहैया कराते हैं, लेकिन उसका फायदा बिहार में उन गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है, वह बीच में ही बंट जाता है। राज्य सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, आप जांच करके इसका पता लगाएं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें और अगर आपका भाषण बाकी है, तो उसे सभा पटल पर रख दें।

श्री सीताराम सिंह :  ठीक है, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। मैं इन शब्दों के साथ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मुझे भी मौका दिया जाए।

सभापति महोदय : जब पूरा हाउस अपनी बात कह लेता है, तब आपको मौका मिलता है। आप यह बात जानते ही हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महदोय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। कल से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से यह बहस हो रही है और सभी माननीय सदस्यों ने विस्तार से अपनी बातों को यहां रखा है।[R40]            सबसे प्रमुख बात जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में दिखाई देती है वह यह है कि अभिभाषण में भारत निर्माण पर ज्यादा जोर दिया गया है और यूपीए सरकार के तीन-चार साल के कार्यों के बारे में हर पाइंट को टच करने की कोशिश की गयी है। आज गांवों के लोगों का पलायन शहरों की ओर बढ़ रहा है। गांवों और शहरों के बीच की खाई को पाटने के लिए तमाम तरह की योजनाएं, भारत-निर्माण की योजनाएं लागू की गयी हैं। लेकिन वे कितनी कारगर होंगी, कितनी जमीन तक पहुंचेंगी और सरकार उन्हें लागू करने में कितनी कारगर होगी, यह सब सामने आने की बात है। मेरे ख्याल से जितने पाइंट्स को अभिभाषण में टच किया गया है, जब तक उनको जमीन पर लागू नहीं किया जाएगा, तब तक भारत निर्माण का सपना पूरा नहीं होगा।

          दूसरी बात, अभी हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य ने मूल्य-वृद्धि के बारे में कहा और हर सत्र में मूल्य-वृद्धि पर चर्चा हुई है। सत्र शुरु होने से पहले भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से उसका नुकसान हुआ है। आज पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि होने से हमारे जनजीवन में काम में आने वाली वस्तुओं पर प्रतिभार बढ़ता है और मूल्यों में वृद्धि अपने आप बढ़ती है।

          तीसरी बात, सच्चर समिति की सिफारिश की बात कही गयी है। इसमें कुछ घोषणाएं भी हुई हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 90 अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों के विकास के लिए 3080 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पेशेवर छात्रों के लिए 800 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। माध्यमिक स्तर के स्कूलों के लिए 3500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

          मुस्लिम समुदाय के लोगों के समग्र विकास के लिए इस सदन में हमेशा चर्चा हुई है। आजादी के पहले और आजादी के थोड़े दिन बाद तक देखा गया कि मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर जो तरक्की होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। सच्चर समिति की जो रिपोर्ट है उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए और जमीन तक उसकी सिफारिशें आये तभी जाकर अल्पसंख्यक समुदाय की बढ़ोत्तरी और उनके जनजीवन में सुधार लाया जा सकता है।

          सभापति जी, जहां देश में गरीबी और किसानों की बात कही गयी है लेकिन किसानों की आत्महत्या के बारे में अभिभाषण में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए सदन के बाहर भी, जंतर-मतर पर भी, महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर भी हमेशा हम लोगों ने अपनी बात कही है।  करीब 40 हजार से अधिक आत्महत्याएं हुई हैं। मैं चाहूंगा कि जिन किसान परिवारों में आत्महत्याएं हुई हैं उन किसान परिवारों को कम से कम 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए ताकि उनका परिवार गरीबी से ऊपर उठ सके।

          अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के दो इंस्टीटय़ूशन्स अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा देकर इन्हें मजबूत किया जाए, जिसकी मांग बहुत दिनों से हो रही है लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।

          माननीय सीताराम जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा कि बेसिक और माध्यमिक उच्च-स्तर की शिक्षा के लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जैसे सर्व-शिक्षा-अभियान की बात कही गयी है और उसमें बेसिक शिक्षा को मजबूत करने की बात कही गयी है,  लेकिन जब तक बेसिक शिक्षा हमारी मजबूत नहीं होती तब तक माध्यमिक और उच्च-स्तर पर हम छात्रों को सुविधा नहीं दे पाएंगे। एक ही तबके को शिक्षा मिल रही है लेकिन जो गरीब तबका है वह शिक्षा से आज भी वंचित हो रहा है। इस ओर हमें ध्यान देना होगा।

          रोजगार की बात भी कही गयी। कुछ सम्माननीय सदस्यों ने कहा और भारत-निर्माण कार्यक्रम में भी कहा गया कि अभी तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में 70 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। करीब 100 करोड़ की आबादी में अगर आपने 70 लाख लोगों को रोजगार दिया और फिर आपने यह कहा कि अब इस कार्यक्रम को  पूरे देश में लागू किया जाएगा लेकिन यह देखा जाए कि कहां आप रोजगार दे रहे हैं। आज प्रतिदिन गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। [r41]            सभापति महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मकसद था कि जिनका जॉब कार्ड बने, उन्हें रोजगार मिले, मजदूरी मिले, लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं हो रहा है। आप खास कर उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद पर देख लीजिए, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां धरना प्रदर्शन इसलिए होता है कि जॉब कार्ड गांव के प्रधान अपने पास रखे हुए हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, इस कारण उन्हें पैसा भी नहीं मिल रहा है। जब तक हम जमीनी सतह पर इस योजना को लागू नहीं करेंगे, तब तक बेरोजगारी हमारे बीच से नहीं जाएगी। सदन से बाहर और सदन में भी यही चर्चा होती है कि खास कर जो पढ़ा-लिखा नौजवान है, उसे कम से कम रोजगार जरूर दिया जाए और यदि रोजगार नहीं दिया जाता, तो बेरोजगारी भत्ता अवश्य दिया जाए। बजट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी बेरोजगारी भत्ता देने की बात नहीं कही गई है। हमारी सरकार जब तक रही, उत्तर प्रदेश में, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया। लेकिन आज देश स्तर पर नौजवान बेरोजगार है। उनको अगर रोजगार नहीं दे सकते, तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता अवश्य देना चाहिए।

          एक बात कुपोषण के बारे में कही गई है। यह बात सत्य है कि गरीब और स्लम बस्तियों में जो अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक के गरीब लोग हैं, चाहे वे शहर में रहते हों या गांव में, आज उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। महिलाएं बीमार हैं। उनका अगर हिमोग्लोबिन टेस्ट कर लिया जाए, तो खून में उसकी कमी मिलेगी। ज्यादातर महिलाएं अनीमिया बीमारी की शिकार हैं। यदि माताएं ही स्वस्थ नहीं होंगी, तो बच्चे कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। अगर ऐसे स्थिति बनी रहेगी, तो हम स्वस्थ भारत का निर्माण कैसे कर सकेंगे।

          भारत निर्माण के बारे में कहा गया है कि चाहे शहरी क्षेत्र हो या देहाती क्षेत्र हो, हर जगह शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाएगा। महोदय, देखा गया है कि खासकर उत्तर प्रदेश का एरिया हो या मध्य प्रदेश का एरिया हो, जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। सिंचाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। पशु-पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए सरकार को कम-से-कम बजट में अलग से प्रावधान करके बुंदेलखंड एरिया में, जहां सूखा है, विशेष पैकेज देना चाहिए, बजट में प्रावधान होना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह बहुत दुख का विषय है।

          मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनके लिए आप विधेयक लाए हैं, उनके लिए जैसे आपने 60 वर्ष आयु निश्चित की है, उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लाई जानी चाहिए। तभी वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान बढ़ सकता है और उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है।

          खाद्यान्नों के संबंध में मूल्यवृद्धि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। आज किसान को उत्पादन का वाजिब मूल्य दिलाने की बात भी नहीं कही गई है। सरकार की तरफ से बजट में भी प्रावधान होना चाहिए और हम हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि जो हमारा किसान है, उसके लिए वर्ष में तीन फसल उगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसको फसल के लिए बिजली, पानी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। आज वह केवल एक फसल मुश्किल से कर पाता है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ता है, इसकी वजह से तबाही मची हुई है। आज किसानों को कम से कम उत्पाद का सही मूल्य मिलना चाहिए और इसका निर्धारण पहले से हो जाना चाहिए तभी जाकर कालाबाजारी और चोरबाजारी रुक सकती है।

          भारत निर्माण में जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रूरल मिशन के बारे में यह बात कही गई है कि शहर की जिस तरह से रूपरेखा है, शहर का जिस तरह का वातावरण है वैसा गांवों में भी लाया जाएगा। इसका यही माध्यम है। खास तौर से इसे स्लम बस्तियों में लिया गया है। बहुत से ऐसे शहर हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में क्वाल टाउन है, चाहे लखनऊ, कानपुर, बरेली या वाराणसी हो, तमाम ऐसे क्वाल टाऊन हैं, जहां आज भी जवाहर लाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन में पैसा नहीं दिया गया है। यह सर्वे हो रहा है कि यहां पुल बनेगा, रास्ते बनेंगे, सीवर लाईन बनेगी और स्लम बस्तियों का सुधार होगा, लेकिन अभी तक यह नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि कोशाम्बी और प्रतापगढ़ जो नए जिले हैं, कम से कम इस योजना के तहत उनमें काम किया जाए। मैं दो तीन प्वाइंट्स और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। जहां तक देश में नक्सलवाद की बात है, आज नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है, जो बेरोजगार नवयुवक है, जो समाज और देश की मुख्य धारा से अपने को अलग-थलग पा रहे हैं, वही नक्सलवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। [R42]            आज जरूरत इस बात की है कि उनके नेताओं के बीच सरकार को पहल करनी चाहिए, बैठ कर बात करनी चाहिए और उनकी समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए तभी हम नक्सलवाद से छुटकारा पा सकते हैं और देश आगे तरक्की कर सकता है।

          शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की भी बात है। जब तक शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं हो सकती है। खास तौर पर कक्षा नाईंथ से ही देखना चाहिए कि उनका इंटरस्ट किस रोजगार की तरफ है। उस बेस पर अगर शिक्षा देंगे तो मेरे ख्याल से हमारे यहां बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude now, otherwise nothing will be recorded and the rest of your speech will not go on record. This is the last point that you should make.

श्री शैलेन्द्र कुमार : महिला आरक्षण के बारे में भी मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। महिला आरक्षण हो लेकिन अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों की महिलाओं को भी आरक्षण मिले तभी यह व्यवस्था लागू हो सकती है। ...( व्यवधान) मैं अति महत्वपूर्ण प्वाइंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will be recorded now. You have taken more than 13-15 minutes.

…( व्यवधान)

सभापति महोदयः समय की मजबूरी है। हम चाहते हैं कि आप दिन भर बात करें, हमें क्या आपत्ति हो सकती है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या मैं अपना भाषण ले कर दूं?

सभापति महोदयः  आप अपना भाषण ले कर दें। जिन को इस विषय में भाषण करना है या जिन का भाषण बाकी रह गया है, वे भी ले कर सकते हैं। सब कुछ ले कर सकते हैं। We will be happy if that is done.

*श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव में निम्न बातों को जोड़ने की कृपा करें।

          देश में हिन्दी भाषा के अपमान को रोका जाये संसद के सेंट्रल हॉल में हिन्दी में मुख्य लोगों के भाषण होने चाहिए।

          इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में निजी विमान-पत्तन की स्थापना हो। उपरोक्त तीनों स्थानों को देश के पर्यटन मानचित्र में लाना चाहिए।

          देश में स्थानीय परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आम, केला, अमरूद, बर्तन, बाघ, बीड़ी उद्योगों में बढ़ावा दिया जाये। सब्सिडी देकर बढावा दें।

          देश में बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि नुकसान पर स्वतः बीमा योजना लागू हो।

         

*……….* This part of the speech was laid in the Table.

          उत्तर प्रदेश व देश के बीमार औद्योगिक इकाईयों को चालू कराने की व्यवस्था होनी चाहिए।

          आई.सी.डी.सी. सहायिकों, शिक्षा मित्रों, पंचायत मित्रों आशा, होमगार्डो, थानों के चौकीदारों व जीवन स्वास्थ्य रक्षकों की पुनः नियुक्ति करके उनकी सेवा नियमित किया जाये।

          शहरी, ग्रामीण स्लम बस्तियों में बेहतर सेवा जेसे पेयजल, बिजली, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

          महिला आरक्षण में अनु0 जाति, पिछड़ी, अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण की व्यवसथा होनी चाहिए।

          देश में शिक्षा का प्रत्यक्ष रोजगार से जोड़ा जाए। कक्षा 9वीं से शिक्षा को रोजगार परख बना कर शिक्षा की व्यवस्था हो। *                                     * PROF. K.M. KADER MOHIDEEN (VELLORE) : I am thankful to you for having given me an opportunity to participate in the discussion on the Motion of Thanks to the Presidential Address to the joint session of both the Houses of Parliament.

          Our beloved country, the largest democracy in the world has the rare honour and excellent example in having the first women President as the First Citizen of our nation. In her thought-provoking address the President has given much delight and deep satisfaction to all sections of our people.

          The address gives us a graphic picture of the policies pursued and the programmes implemented by the UPA Government. The coalition government headed by the internationally renowned economist Dr. Man Mohan Singh advised and assisted by Smt. Sonia Gandhi and reputed leaders like Dr. Kalaignar have paved the best of paths for the inclusive growth in every aspect of our national life.

          We are confident that the target of 9 per cent GDP growth will be achieved and there will be equal opportunity for quality education, better health, adequate employment and benevolent enterprises in the country.

          In the light of the conspicuous growth and meritorious achievements we * Speech was laid on the Table.

can refute the criticisms made against the government policies. In reality today’s India is neither India shining nor is India suffering, but it is India blossoming. In a very short period our economy will certainly bring to us the status of super economic power in the community of nations.

          The farmers, industrial workers, labour classes of unorganised sectors, professionals, business community and every section of our political society are quite conscious of the achievements of the UPA Government.

         Sir, the National Rural Employment Guarantee At is implemented in all the districts of the country. The Sarwa Shiksha Abhiyan has revolutionalised the educational system. All the schemes implemented by the Government are widely appreciated and admired by every section of the people.

          The Government has launched several programmes for the improvement of the economic and educational status of the minorities. The Muslim Community is thankful to the Government for having taken initiatives for implementing the recommendations of the Sanchar Committee Report.

          Sir, it is very welcome scheme that 90 minority concentrated districts have been selected for development programmes, It is heartening to note that Rs.3780 crores have been allotted for this purpose. I am sorry to say that no district from Tamil Nadu is included in the list of districts. I urge upon the Government to extend these facilities to minority concentrated towns and cities in Tamil Nadu and in other States.

          When the Government comes forward to implement the Prime Minister’s 15 point programme or any other scheme for the minorities, it is criticised by the BJP and their allies that it is minoritism and appeasement of minorities. The minorities, particularly the Muslims of India have been the nation-builders, freedom-fighters and upholders of the national unity and integrity. We can see these facts on each and every page of the national history.

          The opposition at times criticise that there is terrorism generated by Islam and Muslims. This is the distortion of historical truth. This false and baseless allegation has been reputed by the Deoband Declaration. The Darul Islam Deoband, the world famous Islamic University held a conference wherein more than six thousand madrasas of our country took part. The Deoband Declaration makes it clear that the madrasas don’t have any link or association with terrorism or terrorists, whatsoever. We reject terrorism in all its forms and manifestations. Terrorism completely negates the teachings of Islam which is the faith of love and peace. Any terrorist activity which targets innocent people directly contradicts Islam’s concept of peace. Madrasas spread in every nook and corner of the country humanity, peace, reconciliation and love. This Deoband Declaration should clear all the doubts about Islam and Muslims in the country.

          Muslims of this country have forever worked for its glory and greatness E. Ahamad of Indian Union Muslim League has found a place in the Ministry of our Government. How wonderfully he had worked for release of Indian hostages from Iraq abductors is beautifully recorded in V.Sudarashan’s Anatomy of an Abduction: How the Indian Hostages in Iraq were freed”.

          I had the golden opportunity to be in the Government’s Hajj Delegation. Hon’ble A.R.Antulay, the Minister of Minority Affairs led the delegations when we called upon the Saudi Minister of Hajj Affairs in Mina region, A.R.Anthulay gave the beautiful description of how communal harmony and coexistence are maintained in India, how India treats its minorities is an examplanary way and how Indian Muslims are partners in the nation-building activities of our country. The Saudi Minister was wonder-struck when he was listening to the descriptions of our glory and greatness. The Muslims in the country and abroad are indeed the torch bearers of the national honour, dignity and respect in the comity of nations. I earnestly appeal to our brothers in the opposition not to indulge in false propaganda against Islam and Muslims in the country.

The Govt.’s schemes and programmes are very beneficial for Aam Admi in the country.  While we talk of Aam Admi, now we come to take into account of the destructive work of Bomb Admi also.  The bomb Aadmis belong to a new category of people.  They are the destructive devilish and diabolical forces that forge disunity in the society and destruction in the country.  These bomb aadmis are in the form of Naxalites, Maoists, Terrorists and destructionists.  These anti-social and anti-national forces are to be sternly warned and rounded up by the Govt.  Let the Govt. open the gate of persuasion to bring them into the mainstream of our national life.  When persuasion fails, there is no need for any leniency in curbing the anti-national elements in the country.

          We have to welcome the proposed legislation to establish Nyayalayas in every panchayat in the country.  Among the Muslims these are Mohalla Jamat Shariat Panchayats, Shariat councils and Mosque-Madrasa-based shariat tribunals.  While Grama Nyayalayas are set up, due recognition to be given to the Muslim Shariat Panchayats, Shariat Councils and Shariat Triibunals. These should be included as part of the legal system of the grama Nyayalayas in the country.

          The Linguistic and Religious Minorities are happy and thankful to the Prime Minister and for the Govt. for having constituted the Justice Misra Commission to go into the problems faced by the minorities.  The Misra Commission Report has been submitted to the Hon’able Prime Minister.  It is understood that the Misra Commission has recommended for giving separate special reservation of 15% of jobs in the govt.  I make an earnest appeal to the hon’ble Prime Minister to present the Misra report in the Parliament and to come forward to implement its recommendations in the central and state governments of our country.

          Sir, I would like to quote the following lines from the historic verdict of Hon’ble Supreme Court.

“The idea of giving some special rights to the minorities is not to have a kind of a privileged or pampered section of the population but to give to the minorities a sense of security and a feeling of Confidence.  The great leaders of India since time immemorial had preached the doctrine of tolerance and catholicity of outlook.  Those noble ideas are enshrined in the constitution.”           Let our beloved country blossom into neo superpower that strive to establish peace, harmony, co-existence and development inside and everywhere.

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Respected Sir, on behalf of Pattali Makkali Katchi and its Founder President, I rise to support the Motion of Thanks moved by hon. Member, Shri Ajit Jogi.

16.16 hrs.    (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)           At the outset, I express our heartfelt gratitude to the hon. President of India for her Address to both the Houses of Parliament. The Address of the President per se has a lot of merits which deserve our compliment and congratulations.

          Firstly, the Address of the hon. President has given to the nation an objective evaluation of the performance of the UPA Government in the last four years. She has not only eulogized the performance of the Government in the last four years, but also very rightly indicated some of the challenges that are facing the nation. Therefore, it is only a mixed response to the contemporary situation of India, but nevertheless, it was an objective evaluation which any eminent Indian can do. That is what the President of India has done in her Presidential Address.

          Secondly, Sir, the hon. President has outlined the spate of policies and programmes implemented by the Government in the areas of economic growth, social justice, foreign relations and security situation. Therefore, she has indicated how the Government has proceeded with various policies under the illustrious guidance of Madam Sonia Gandhi and under the dedicated leadership of Dr. Manmohan Singh, a reputed Economist of the world.

          Thirdly, the Address of the hon. President is full of hopes, is full of enthusiasm and full of optimism. To just quote a few sentences from her Address, I shall call your attention to page No. 19 wherein she says:

“India is on the move. There is an air of optimism among our youth and of expectation among the less-privileged sections of society. The challenge before us is to sustain the development process in the face of external and internal threats. The people of India have the potential to fuel the engine of global growth.”           So, this statement of the hon. President is timely, relevant and is required to enthuse the people of India to move into a prosperous and a bright future in the Twenty-first Century. Therefore, Sir, for all these reasons, I must thank the hon. President for her Address.

          Coming to the performance of the UPA Government, there were criticisms in this House both by the Opposition, the BJP, as well as by our Left friends that this Government  has failed in several respects.[r43]            I think that it is an uncharitable comment as far as the performance of this Government is concerned.  Any objective evaluator of the Government apart from the political leanings must reveal that this Government in the last four years has done what it has promised to the people of India.  As you are aware, this UPA Government under the leadership of Madam, Sonia Gandhi, started or charted the path of progress on the basis of an agreed Common Minimum Programme, the so-called CMP.  In this CMP, whatever has been assured or whatever has been promised has been fulfilled to a very great extent. 

          For instance, the Common Minimum Programme says that this programme will ensure that the economy of India would grow at the rate of 7 to 8 per cent. But then belying all the contradictory expectations, the Indian economy in the last four years on an average has gone at the rate of 8.8 per cent, which is surpassing the fixed target.  This is one of the rarest occasions in the Indian economy where the economy has grown much more than what it has been targeted for or much more than what it has been expected for.  Therefore, it is the growth of the economy which has created  all kinds of strong pressures on the economy and we are moving ahead, as the hon. President has said.  Therefore, whatever has been mentioned in the Common Minimum Programme has been achieved by this Government.  I would say that about 80 to 85 per cent of the commitments made by the UPA Government in the Common Minimum Programme has been fulfilled. 

          Then, it says that we have to empower the women politically, educationally, economically and legally. This has also been done to a very great extent because the Government in the last four years has done extremely good work in the area of women.  Even in the last Budget, the hon. Finance Minister has said that in about 14 Departments we have crated what is called the `gender budgeting’.  Never in the history of India we have specifically earmarked funds for the development of women who constitute 50 per cent of the Indian population.  Therefore, if they have to grow educationally and economically they should be given special attention  and this has been done by this Government.

The Government has passed the Protection of Women from Domestic Violence Act, which has provided for civil remedies to women in abusive and violent relationship and it has earmarked for women under the National Rural Employment Guarantee Programme,  Hindu women given equal rights to inherited co-parcenary property  and several other measures have been taken as per the commitment made in the UPA’s Common Minimum Programme.

          Empowerment of women is proceeding on the right track and I am not  here to claim that the women of India have  developed in the last four years very substantially but a milestone has been made and there is a decisive will power on the part of the Government to improve the lot of the women in this country.

          Now, coming to the question of social justice, I would say that no other Government in the last 60 years has shown so much of interest in social resource as this Government.  Many other Governments were interested in the economic growth but without social justice, economic growth becomes meaningless.  We have a 7 to 8 per cent growth in GDP but leaving a large sections of people  uncovered by the benefits  of growth is not meaningful to a society.  Therefore, what  Ambedkar said that unequal treatment to unequals is the cornerstone of social justice. Based on that concept, this Government is moving towards providing social justice to the people. 

One of the important measures that the Government has taken  is, to provide for OBC reservation in higher education institutions. With a rare sense of unanimity, this House passed the 104th Act which is now lying before the Supreme Court.  If this measure has been implemented, then 52 per cent of the Indian population will get the benefit.  But what is appreciable is that this Government has shown that sense of responsibility, social responsibility towards the weaker sections of society including the OBCs.  Therefore, this Government is doing what is expected of it.  This Government is doing its best to promote both economic growth as well as social justice in the country. [r44]            Coming to the issue of poverty, which has been nagging for a long time, this Government has taken a decisive action because poverty and unemployment are the two sides of the same coin.  If poverty has to be eradicated, income has to be generated.  If income has to be generated employment has to be given especially in the rural areas.  In rural districts we find a large number of disguised unemployed, under-employed and unemployed people.  Taking note of the sense of unemployment that is prevailing in the country the UPA has got a revolutionary measure in terms of national Rural Employment Guarantee Programme which ensures at least hundred days of employment, providing about Rs.8000 income to the income less groups.  It is only through this approach by providing employment and augmenting income one can manage poverty.  Therefore, in the sphere of poverty the Government is doing excellent work.

          Providing income is only one side of the story.  The other side is you have to create infrastructure wherever people live and to provide this infrastructure the Government has provided Bharat Nirman for which the Government is spending about Rs.1,72,000 crore which is unprecedented.  As a result of this, as our Finance Minister has said, on each day of the year 290 habitations are provided with drinking water; 17 habitations are connected through an all weather road.  On each day of the year 52 villages are provided with telephones and 42 villages are electrified.  On each day of the year 4113 rural houses are completed.  Have you seen any kind of this record performance in the past except in the UPA Government?  This shows a creditable performance of the Government which is accountable to this country.  Therefore, by providing rural infrastructure and also by creating income and employment opportunity to the people the Government is trying to upgrade the living standards of the people, which is reflected by abundant measures of the Government.

          Sir, today if India has to progress we have to move from a situation of centralised planning.  Instead of planning from Delhi we have to plan from the grass root levels for which the Panchayat Raj Institutions have to re-juvenated and they have to be given a lease of life.  It is in the history of India that for the first time a Ministry of Panchayati Raj has been established by the UPA Government and not by any other Government.  But for this Government the Panchayati Raj Institutions in the country today would not have been as vibrant as they are today and we hope that these institutions would be involved in the implementation of developmental schemes which would contribute to poverty alleviation and unemployment eradication in this country.  Therefore, for this purpose also the Government deserves a lot of encomium from us.

          Regarding the nature of the Government, I should say that this is the most accountable Government that we have had.  At the end of every year have you seen any Government which has given a report to the people of what it has done and what it has not done.  This Government has given three reports to the people which is something unprecedented in the political history.  The Government presented a report to the people at the end of its first year in the Office.  This is unprecedented in the political history.  Never before such an annual report to the people on steps taken to redeem electoral commitments been made.  So, it is a very accountable Government.  It is a very transparent Government because it is bringing all the policies before the Parliament and it is taking everybody into confidence.  Therefore, it is a transparent Government.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

PROF. M. RAMADASS : I will take only five minutes.  This Government is also to be credited for its innovative aspects.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

PROF. M. RAMADASS : Sir, I am the only speaker from my Party.

MR. CHAIRMAN : You have taken much time.

PROF. M. RAMADASS : No, Sir, I have taken only seven minutes.  You are a good friend of mine.

MR. CHAIRMAN : Because of me you have taken double the time allotted to you.  Since I am here, I have allowed you to take much more time.

PROF. M. RAMADASS : Sir, please listen to what I am saying.  I am defending an excellent performance of the Government.  You should give me an opportunity to speak.

MR. CHAIRMAN : You have been given double the time allotted to you.  Please conclude. As you represent a small State of Puducherry, you are given more time.

PROF. M. RAMADASS  :

PROF. M. RAMADASS:  Another innovation of this Government is that it has a practice of submitting the Outcome Budget to Parliament.  It is not the Outlay Budget but it is the Outcome Budget.  Every year it is accountable to the public money and it says that it has spent Rs.100 crore on education and that it has created this.  As a result of this, the literacy rate has gone up.  So, this kind of Outcome Budget has created a healthy situation in the country.  Not only that, this is the only Government which has brought fiscal discipline in the fiscal history of India.  There were a number of Governments which could not tied over the financial crisis which led to selling of gold outside this country.  But here is a Government which is committed to the National Fiscal Responsibility and Management Act.  It has acted accordingly and today it is within the limits of its promise of bringing the revenue deficit to one per cent and fiscal deficit to about 2.5 per cent and by next year, the revenue deficit will be 0.5 per cent.  Therefore, for the fiscal discipline that the Government has given, we must appreciate this Government. 

With all this creditable performance, I am not here to say that all the problems of the people are over.  With our process of globalization, liberalization and privatization, sharp inequalities are developing.  It is for the Government to reduce these inequalities.  I would only quote what our first Prime Minister of India said after unfurling the National Flag at the Red Fort of India on the 15th August, 1947.  He said:

“Our ambition has been to wipe out every tear from every eye, said the Father of the Nation.   That may be beyond us but as long as there are tears, our work will not be over.”      It is with this sense of Jawaharlal Nehru that Dr. Manmohan Singh is carrying this UPA Government and he will continue his work untiredly and unrelentlessly till the last drop in the eye is wiped out.  Our Perarignar Anna said that the God resides in the smiles of the poor and that is the quintessential of this Government headed by Dr. Manmohan Singh and Madam Sonia Gandhi.  Therefore, I would compliment this Government for this excellent performance.  Of course, the Government will have to take its own line of action to correct the distributional issues in this country.  I would compliment and congratulate the hon. Prime Minister and other Ministers of the UPA Government for providing this country a creditable alternative to development of this country.

*  श्री  हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने संसद के समक्ष जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है उसमें सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का बिन्दुवार उल्लेख है। अभिभाषण के माध्यम से उन्होंने सरकार को कुछ दिशा-निर्देश भी दिये हैं। परनतु माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2008-09 के लिये जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें राष्ट्रपति महोदया के कई दिशा-निर्देशों की अनदेखी की गयी है। दूसरी बात जिसकी ओर मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभिभाषण में केवल एक पक्ष का उल्लेख किया गया है और उसके दूसरे किंतु महत्वपूर्ण पक्ष की कोई चर्चा नहीं है। सरकारी योजनायें और कार्यक्रम जनता की भलाई के लिये चलाइ जाती है। इसलिये सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि वह इस बात की जांच पडताल करे कि योजना का लाभ उन लोगों को मिल रहा है अथवा नहीं जिनके लिये यह लागू की गई हैं। इसलिए अभिभाषण में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये था कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं तथा इसकी खामियों को दूर करने के लिये क्या क्या कदम उठाये जायेंगे। अभिभाषण में कहा गया है कि शिक्षा पर होने वाला परिव्यय 10वीं योजना में केन्द्रीय सकल बजटीय सहायता के 7.68 प्रतिशत से बढ़कर 11वीं योजना में 19 प्रतिशत से अधिक हो गया है। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि संप्रग सरकार के घटक दलों के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसदी खर्च करने का वादा किया गया था लेकिन मौजूदा बजट में यह 3 फीसदी के आसपास पहुंच पाया है।

          अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में कहा गया है कि मेरी सरकार हमारे किसानों के कल्याण की ओर ध्यान दे रही है। इसमें आगे कहा गया है कि सरकार ने प्रो0 आर0 राधाकृष्ण की अध्यक्षता में कृषि ऋणग्रस्तता पर एक विशेषज्ञ समूह की नियुक्ति की थी। इसकी रिपोर्ट अब प्राप्त हो गयी है तथा इसकी सिफारिशों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। मैं चाहता हूं कि अभिभाषण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि इस रिपोर्ट को कब तक सरकार लागू करेगी? इसी तरह कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित एस0 स्वामीनाथन समिति की महत्वपूर्ण रिपोर्ट लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है। अभिभाषण के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को इसे शीघ्र लागू करने का दिशा-निर्देश सरकार को दिया जाना चाहिये।   

                                                                                     

___________           अभिभाषण में कृषि, सिंचाई और जल संसाधनों, जिनमें बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम शामिल है, के सम्मिलित संसाधन को 10वीं पंचवर्षीय योजना के 46131 करोड रूपये से बढाकर 11वीं योजना में 1,38,548 करोड रूपये किये जाने का उल्लेख है। सरकार का इस तरह का संकल्प हर साल दुहराया जाता है लेकिन आजादी के 60 वर्षो बाद भी हमारे देश की 40 फीसदी कृषि योग्य भूमि अभी तक असिंचित है। इसे सिंचित करने की समय सीमा निर्धारित  होनी चाहिए। इसी तरह बाढ़ की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है जिसके स्थायी और ठोस समाधान की आवश्यकता है। अभी तक केवल राहत कार्यो पर अधिक जोर दिया जाता रहा है और इस समस्या की जड़ को समाप्त करने की कोशिश नहीं की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार लगभग हर साल बाढ़ की विभिषिका का शिकार होता है जिसमें जन-धन की व्यापक क्षति होती है। अभी तक सैंकड़ों गांवों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है क्योंकि वे नदी की धारा में विलीन हो गये। इस क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण यह है कि यहां की नदियां हिमालय की तलहटी से निकलती है इसलिए पहाड़ों पर होने वाली अतिवृष्टि से इनमें उफान आ जाता है और वे विकराल रूप धारण कर लेती है। जब तक इन नदियों को उनके उदगम स्थान पर नियंत्रित नहीं किया जायेगा तब तक इस क्षेत्र की बाढ़ समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

          मान्यवर, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 1954 में भारत और नेपाल की सरकारों की सहमति से राप्ती, घाघरा और शारदा नदियों की बाढ़ को रोकने के लिए करनाली, पंचेश्वर और भालूबांध परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। इसके अंतर्गत इन नदियों के उदगम स्थान पर बांध बनाकर उनके पानी को एक जलाशय में एकत्रित करना तथा उसे नियंत्रित रूप से नहरों में छोड़ा जाना था। इन परियोजनाओं से न केवल बाढ़ का स्थायी समाधान होता बल्कि इस क्षेत्र की सिंचन क्षमता बढ़ती और पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादन भी होता। लेकिन इस जनहित की महत्वाकांक्षी योजना को आज तक ठंडे बस्ते में रखा गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में इसे सम्मिलित कर लिया जाये।

          अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में कहा गया है कि मेरी सरकार ने शिक्षा में पहुंच को बढ़ाकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सशक्तीकरण पर अत्यधिक जोर दिया है। परन्तु समाज की जो सदियों से दबी-कुचली जातियां हैं उन्हें सामाजिक न्याय दिये बिना इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं लगता। मैं इस सदन का ध्यान विशेष रूप से इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने 23 नवम्बर, 2005 को राज्य की आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जातियां राजभर, गोड़, निषाद, केवट, मल्लाह, विन्द, धीमन, तुरहा, माझी, कहार, कश्यप, प्रजापति और गोड़िया को अनुसूचित जाति में शामिल करने का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था। भारत सरकार की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा सदन में दिए गए जवाब में यह स्पष्ट किया गया था कि भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गई थी लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने 6 जून, 2007 को पूर्ववर्ती सरकार के प्रस्ताव को निरस्त करके इसकी लिखित सूचना भारत सरकार को भेज दी। मैं राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित कराने हेतु भारत सरकार को निर्देशित करें।

          राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का दायरा अप्रैल, 2008 से 330 जिलों से बढ़ाकर देश के सभी ग्रामीण जिलों तक करने का विशेष रूप से उल्लेख किया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी के निर्देशों की पूरी तरह अवमानना की है। उन्होंने इस कार्यक्रम के बजट का जो आबंटन किया है उससे साफ जाहिर होता है कि वित्त मंत्री की नजर में इस योजना की कोई खास अहमियत नहीं है। जैसे गत वर्ष इस योजना के मद में 12 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था थी जो बढ़ाकर केवल 16 हजार करोड़ रूपये की गई है। इस प्रकार, इस योजना के विस्तार के अनुपात  में बजट आबंटन को नहीं बढ़ाया गया है। इसी तरह इस योजना में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें आ रही हैं लेकिन अभिभाषण में इसे समाप्त करने हेतु उठाये जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है जिसे सम्मिलित किये जाने की मैं मांग करता हूं। इसके साथ ही मैं राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का उक्त संशोधनों के साथ समर्थन करता हूं।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Sir, I rise to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address.  Sir, let me begin by saying - Vande Mataram.  Why I said - Vande Mataram is because the constitutional head of the country is a mother, is a lady.  She addressed the nation and we congratulate her.

          Here I would like to say to the Treasury Benches and the UPA Government especially that when the constitutional head of a country is a lady, it is a sad story that till today, you have not brought the Bill for one-third reservation for women for representation in the State Legislatures and in Parliament.  Long ago, in a poor State of Orissa a man called Mr. Biju Patnaik brought out the first provision for reservation for ladies in the Panchayati Raj system.

16.34 hrs.    (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)           This is one of the biggest failures of UPA because if ladies are not represented in the House, they cannot discuss the problems of ladies which are a lot in the country. Take for example, anemic tendency in pregnant women. The number of anaemic pregnant women in India is the highest in the world. The haemoglobin percentage in these women is around 6 to 7 per cent, whereas the normal percentage should be around 11 to 12 per cent.  The rate of illiteracy amongst women particularly in States like Haryana, Uttar Pradesh, Bihar and in the North-Eastern States are the highest even when we have a scheme like the Sarva Siksha Abhiyan in force. Therefore, it is essential that the views of women are represented in order that their issues are properly discussed and they are provided with facilities that are required by them. The Bill seeking to provide women with 33 per cent reservation of seats in Parliament and in State Legislature should be brought in immediately. I am proud to state here that our Party, the BJP, in its National Council has adopted a resolution and also has brought in the required amendment in its constitution to provide for one-third reservation to women within the Party. The next time when the new Government is formed, that is in the 15th Lok Sabha, you would see as to how many women Members from the BJP would be represented here. This was also a suggestion of the Election Commission and this has not been done so far by any party other than the BJP. Neither the Congress nor any of the parties supporting the UPA coalition has done this. If the Government is sincere about this, then they should bring this Bill during the Budget Session itself. We want to assure the House that our Party is going to give one-third reservation to women candidates in the Lok Sabha as well as in the State Assembly elections.

          Sir, the second point that I would like to mention here is how the human resources in this country are not being channelised in the proper way.  Take for example the case of the Army jawans who are made to retire at the age of around 35 to 36 years after they have rendered service in the Forces for about 15 to 16 years. The average retirement age of Government servants is 60 years. So, these people become idle at their prime and they remain idle for almost 25 to 26 years of their productive years. So, this human resource should be given lateral job opportunities in various sectors like for example in the PSUs, in Government Departments, in private companies so that their services are put to use in a productive manner so that these people, out of their frustration, are not driven to forests to join the naxalites. Their level of frustration should be brought down.

          A long-standing demand of our Party has finally been met. We are happy about that. This issue of waiver of loans had been discussed in many National Executive meetings of the BJP. But I would like to know as to why the UPA Government did not implement the recommendations of the Swaminathan Committee of four per cent interest for credit on farm loans and total waiver of loan. This total waiver of loan is just one act play, it is not a full-fledged play. Give proper prices, raise MSP of paddy to Rs.1200 per quintal. This step has been taken probably because the elections are due shortly. In order to strengthen the agrarian sector and grow economically stronger, agriculture should be sustainable, agriculture should be remunerative and there should be sustainable parity between agricultural produce and the Public Distribution System. I am sorry to say that the UPA Government has totally failed in streamlining the Public Distribution System. The targeted persons are not getting PDS on time. Prof. Swaminathan who is credited with bringing about the Green Revolution has given a report saying that the Green Revolution should be an evergreen revolution. Production of wheat has fallen down. We have to now import wheat from Australia.

            The corporate sector has also to be looked after as also Indian MMCs are involved. 50 per cent of the contribution of corporate taxes is from the oil companies and 50 per cent corporate taxes come from the other MNCs.”           It is not true that all MNCs are foreign companies. There are also Indian MNCs who employ educated young engineers, skilled people and unskilled people in their various mining projects and have mitigated unemployment problems. They are not given a bit of help in excise duty and other duties.  If you want to create a global playing field for Indian companies to compete with foreign multinationals, you have to give them a level playing field which is not reflected in the President’s Address. This might send a message for destabilisation and impediment of industrial growth in the country and backward regions of the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Please conclude now. आपको बोलते हुए दस-बारह मिनट हो गए हैं और आपकी पार्टी के बारह मेम्बर्स हैं।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, you are giving more time for smaller parties and less time for bigger parties.   With due respect to the Chair, I would request you for some more time.

           I would like to say that infant mortality rate has not been dealt with properly.  I come from Orissa which has a high IMR rate compared to other States.  It is a poor State. But that poor State is doing so well in the NREG front.  I would like to quote from the President’s Address. This NREG Scheme has been extended to all the districts now and all the 330 districts are to be covered from April, 2008.  So far, more than 37 lakh rural households have registered themselves under this and they are in possession of job cards.  By the end of December, 2008, around 8 lakh households in my State will get them. So, this shows how the BJP-ruled States are functioning.  I was seeing a report about a couple of months back about the position in Congress-ruled States or the UPA-ruled States like West Bengal, etc.   Kerala has done slightly well in this area.  Then there is the example of Tamil Nadu.  The position in Andhra Pradesh is worst.   The expenditure under NREG Scheme is only 30 to 35 per cent whereas in States like Orissa, Rajasthan, Chattisgarh and Madhya Pradesh where the BJP Government is there, the expenditure has been excellent.  It has crossed the benchmark of 60 per cent which is required by the NREG programmes.  This is how the BJP-ruled Government in Orissa  is functioning.  

Sir, I am sorry to say that there is no mention about regional disparity.  There is so much of regional disparity in States and specific areas like the KBK area in Orissa, the Palamau in Bihar and Magarutari area of Hazaribagh in Jharkhand. They are so backward that if they are not given any thrust for development, they will not come up.  

          For securing the farm sector, the insurance company has come in.  The insurance companies have come in and you are allowing the private insurance companies with nearly 45 per cent FDI.  But I am sorry to state that uptill date, not a single foreign insurance company has gone to rural areas.  They have not covered the insurance aspect at all.  It is not the question of only waiving off loans.  Of course, we are very happy that their loans have been waived. At the same time, I would like to say that any Government which comes to power specially the UPA Government should give a security shield to the farmers.  There should be a strong shield and farmers should be protected from all adversaries. 

          With these words, I thank the hon. President, Shrimati Pratibha Devisingh Patel for her Address.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Please conclude.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO:  I have my last point to mention. … (Interruptions)               

                                               

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will be recorded (Interruptions)*…[MSOffice45]  MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I request the next hon. Member to speak, I would like to make a request to all hon. Members that I have a long list of hon. Members who want to speak on this subject. It is also a hard fact that I want to conclude the speeches before 7:30 p.m. Therefore, I would request the hon. Members to be very brief.  It is better if they give only suggestions.  Those hon.

*Not recorded.

Members who want to give their speeches in writing are allowed to lay them on the Table of the House.  They would form part of today’s proceedings. 

          I call upon Shri Kirip Chaliha with a request to be very brief and conclude his speech within five minutes.

SHRI KIRIP CHALIHA (GUWAHATI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Motion of Thanks moved by my colleague Shri Ajit Jogi for thanking the hon. President for her Address.  The President’s Address, as you know, outlines the priorities and programmes of the Government.  It makes an assessment of the Government’s performance in the preceding year and also outlines the policies of the Government that would be taken up in the next year.

          This is a very serious document which affords the House an opportunity to discuss various issues before the incumbent Government.  We all know that this is the last year of this Parliament and a new Government is expected next year.  At such a time, I do not know why the Leader of Opposition has lost his theme and almost conceded defeat by supporting the Motion.  That was very unusual.  But I am thankful to him.  That only shows that the बीजेपी और ओपोजिशन वालों में जो दम पहले, दूसरे और तीसरे साल में था, वह अब नहीं रहा है। अब चार साल के बाद उन्हें एहसास हुआ है कि यूपीए की सरकार ने जो किया है और जो करने जा रही है, that is in the interest of the people.  That is why the Leader of Opposition conceded defeat and said that he is supporting the policies and programmes of the Government.  I thank him for that.  Many hon.

Members have already highlighted most of the points.  There is hardly anything new to say.  I still decided to speak a few more words, mainly to reiterate some of the hard facts which have to be acknowledged by everyone and have to be universally recognised.  What are these facts? Is it not a fact that the growth of GDP during the four years of UPA’s rule, as compared to NDA’s regime has been far far better?  Anybody will say that during the BJP’s six years of rule the GDP growth was minimal.  Today we have achieved something more than that. 

          A lot of Members, including the Leader of Opposition, expressed concerns about price rise.  Even though price rise is a matter of concern, I would like to say that price rise has been contained into something between 4 and 4.5 per cent.  That is a creditable achievement when we consider the fact that oil prices, on which our general price rise is dependent upon, have doubled in the international market. 

          This Government, during its last four years of rule, has given one of the most creditable performance ever.  I have no hesitation  to say that बहुत सारी सरकारों के बाद यूपीए ने एक ऐसी सरकार चलाकर दिखाई है। We have understood what really is a Welfare State.  आम आदमी की सरकार कैसी होती है, इसी को यूपीए की सरकार ने मिसाल के तौर पर दिखाया है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी बधाई के पात्र हैं। We must admire this man as an architect. ऐसा एक आर्किटैक्ट है, जिसने भारत को बड़ी कमजोरी से निकालकर आज ऐसी ताकत दिलाई, ऐसे एक माहौल में पहुंचाया कि   today, we are thinking in terms of joining the super power race at the international level. 1991 में जब मैं आया था तो उस समय के कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने I am talking about the past because except the past, there is no way to judge the future. Unless you discuss the past, the future cannot be judged. On the basis of that, I remember that when we first went on the course of liberalisation, it was first thought of by Shri Rajiv Gandhi in 1986. Then, Shri Narasimha Rao started talking about change with continuity. He started opening up the economy. My friend Prof. Ramadass referred to the fact that the gold reserves in this country इसको बंधक रखा गया था, उस समय से आज की जो अवस्था है, जब हम लोगों ने किसानों का 56 हजार करोड़ रुपये का लोन माफ कर भी इंडिया की इकोनोमी को सरवाइव किया, यह कोई छोटी बात नहीं है। The Indian economy has survived this. This is a case of stupendous achievement. One must admit it.  हम इस पार हों या उस पार हों, जो सही है, We have to recognise the truth. The truth is this. जैसे खांडवप्रस्थ सूना-सूना वन था, उस खांडवप्रस्थ को विश्वकर्मा जी ने इन्द्रप्रस्थ बनाया। उसी तरह मनमोहन सिंह जी ने भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो गिरी हुई थी, उसका नये सिरे से निर्माण करके आज एक ऐसी अवस्था में ले आये हैं, Dr. Manmohan Singh has come as a boon to this country. His capacity in running this country has totally shaken even the Leader of the Opposition and the BJP leaders. जिस तरह कौरवों के दुर्योधन को इन्द्रप्रस्थ अट्टालिका में पानी कहां था, फ्लोर कहां था, मालूम नहीं हो रहा था, विक्रम सिंहदेव जैसे नेता को अभी जो हो रहा है, इसको सपोर्ट किया जाये या अपोज़ किया जाये, लोन माफ करना अच्छा काम है या खराब काम है, वे सोच में पड़ गये, दुविधा में पड़ गये। इनके संकट को देखकर मुझे हैरानी होती है, मुझे दुख होता है। मुझे मालूम है कि ये क्या करेंगे। Like the mother of Viswakarma,  the maker of Mother India is Dr. Manmohan Singh.  यह प्रेजीडेंट का जो एड्रैस है, इस एड्रैस में जो-जो एचीवमेंट्स हैं, इन एचीवमेंट्स में जब चुनाव हो रहा है तो यू.पी.ए. का गठबंधन भारी बहुमत से वापस आ रहा है, यह भी आप लिख लीजिए। ...( व्यवधान) मेरा खाली एक पाइंट है।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI):   I would just take a second. India’s victory is confirmed in Australia.

SHRI KIRIP CHALIHA   : It is another good news! We have won the One Day International Cricket Match.

          क्योंकि मनमोहन सिंह जी अकेले नहीं, उनके पीछे सोनिया गांधी हैं। जिस तरह दधीचि ने अपनी हड्डियों को तोड़कर अपनी हड्डियों से वज्र का निर्माण किया था, सोनिया जी ने अपने त्याग से कांग्रेस और यू.पी.ए. को ऐसी ताकत दी है कि जिसको रोकने की किसी के पास कोई ताकत नहीं है। बी.जे.पी. आज वीमेंस रिजर्वेशन बिल की बात करके जितनी ही कोशिश कर लें, आज भारी मन से बी.जे.पी. ने महिलाओं के प्रति बात की, क्योंकि महिलाओं का वोट चाहिए, लेकिन महिलाओं का सशक्तीकरण हमने किया। महिलाओं को हम लोग पंचायतों में लाये। महिलाओं पर अत्याचार, जुल्म हमने खत्म किया। अभी इस बजट में कितना सारा हम लोगों ने प्रबन्ध किया है। इसके लिए सोनिया गांधी जी का नाम हमेशा गोल्डन लैटर्स में भारत के इतिहास में लिखा जायेगा। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, मैं लास्ट में खाली एक ही बात कहकर आपसे निवेदन करके अपना छोटा सा भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि यह महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है...( व्यवधान)

          Let me tell you one thing.  यह सिर्फ अभिभाषण नहीं है। The President’s Address to both Houses of Parliament is a joint document of the UPA and the Left partners. It is a victory document. This victory will definitely come about in the next election also.

          With these words, I conclude.

* DR. SEBASTIAN PAUL (ERNAKULAM): It is a parliamentary courtesy to pass a motion of thanks to the President for her customary annual address. The President is obliged to use bright colours while recording the performance and formulating the aspiration of her government. The overall picture is promising but it is doubtful whether the colours will remain indelible when exposed to harsh reality. The government's "inclusive growth, inclusive governance" agenda is reflected well in the address. Programmes aimed at achieving equity and fairness in the developmental process are laudable. The benefits of development should flow equitably to all sections, with special and preferential care for the minorities. Empowerment of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes can be achieved only through increased access to education. Basic education and healthcare are still remaining as lofty objectives for a vast section of the population. We would have gladly supported the government for its efforts to translate the presidential aspirations and expectations into reality. But the presidential hope on the possibility of pushing the much-hated nuclear deal with the United States has cast an unwanted shadow on the government. It is doubtful whether we will be able to hear another address by the President on behalf of the present government. Despite all such uncertainties, our parliament should remain as a great institution of democracy. Respectfully reminding my friends in the opposition this basic fact, I support the motion of thanks on the President's address.

* Speech was laid on the Table.

SHRI L. GANESAN (TIRUCHIRAPPALLI): I, at the very outset, extend my heartfelt thanks to the beloved President of our nation for her astute address to this august House on 25th February, 2008.   Sir, for want to time I wish to be brief and to the point.  Her Address includes every point that should be informed to the nation at large through this august House.  The UPA Government is committed to ensuring that the economic growth process is socially inclusive, regionally balanced and environmentally sustainable.  The President has painstakingly listed out the various plans and projects and programmes aiming at inclusive, balanced and sustainable economic growth and development such as Bharat Nirman, National Rural Employment Guarantee Act and so on and so forth.  Our Government is paying special attention to the welfare of farmers who constitute more than 75% of our population.  The Government has given waiver of loans to the farmers to the tune of Rs. 60,000 crore.  This has happened for the first time in the history of Indian administration.  For the first time, such a waiver has been given.  But, in this connection, I should be proud to tell the House that the Tamil Nadu Government under the stewardship of Dr. Kalaignar had given a total waiver to agriculturists two years back and, therefore, our benevolent Finance Minister has followed only in the footsteps of Dr. Kalaignar.

          The Government has placed great emphasis on the empowerment of SCs, STs and OBCs through increased access to education. So many plans have been there for the upliftment of the oppressed, depressed and downtrodden people, particularly STs/SCs. The Government attaches great importance to the achievements of the people of Indian origin in different parts of the world and their contribution to the nation.  In recognition of their contributions, several initiatives have been taken up.  The first “People of Indian Origin University” is on the anvil.  To tap the resources of the Indian diaspora, it has been decided to establish the Prime Minister’s Global Advisory Council of People of Indian Origin to facilitate potential migrant workers and help those overseas workers who are in distress.  An Overseas Workers Resource Centre and the Council for Promotion of Overseas Employment are being set up.  In this connection, I wish to draw the attention not only of this august House but also of the hon. Prime Minister and the benevolent Chairperson of UPA and President of All India Congress Party to one point.  The point is that most of the people in South-east Asia, Sri Lanka, Burma, Singapore, Malasiya are, no doubt, Indians but they are Tamils too. During freedom struggle, Shri Subhash Chandra Bose formed INA in that region and a large number of persons who were recruited as soldiers were of Tamil origin. Therefore, I appeal to the Government of India to save our people there.  They are not rich people.  They are plantation workers.  They are poor people and petty shop owners.  [MSOffice46] [MSOffice47]  17.00 hrs. Therefore they have grievances and when they have grievances, the Ambassadors or the High Commissioners in those countries can redress their grievances. But unfortunately our people there do not know either Hindi or English, they know only Tamil. Our High Commissioner in Malaysia does not know Tamil. So, I appeal and I implore the Government with all the strength at my command to see that our High Commissioners or Ambassadors posted in such countries should be Tamils. I do not know what harm will be caused by this.

          Sir, I am thankful to the UPA Government for making a reference to the Sri Lankan ethnic problem in the President’s Address. It is correct that there can be no military solution as it has been observed, but there could be a negotiated political settlement. I would request the hon. Prime Minister to exert his influence and see that this ethnic problem is settled peacefully.

          Sir, I would like to say a few words about another important thing and that is the Sethu Samudram Project. I would like to thank the UPA Government for taking up this project which is a long-felt need of Tamils right from 1860 onwards. Till the UPA Government has taken up the implementation of this project, for about 150 years, some nine expert committees had been constituted and all the nine expert committees had given reports to the effect that this project is technically feasible, economically viable and possible in all ways, but nothing was done. Our Government has taken it up and all the important leaders attended the inauguration of this project two or three years ago. The UPA Chairperson Shrimati Sonia Gandhi attended the function, the hon. Prime Minister has attended the Function and the work is going on. Now, almost 65 to 70 per cent of the work has already been completed, but all of a sudden wisdom has dawned on some people, as though it did dawn on Lord Buddha under the Bodhi tree, and they started creating all sorts of troubles to see that this project does not go ahead successfully.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI L. GANESAN : Please give me two more minutes.

          Sir, Lord Rama is a God worshipped by majority of the Hindus. There is no doubt about it, but to drag Lord Rama into a political controversy is very wrong. Very frankly I would like to say that those who dragged Lord Rama into this political controversy are neither patriots of this nation nor devotees of Lord Rama and they are carrying on an illicit propaganda against Dr. Kalaignar Karunanidhi as though he is against Lord Rama. He is not against Lord Rama. He is attacking some people. Whom is he attacking? He is attacking those people who are dragging Lord Rama into this controversy.

          Sir, one of the hon. Members has made a disparaging remark against Dr. Kalignar Karunanidhi who has become the Chief Minister of the State of Tamil Nadu for the fifth time. Recently he has inaugurated the Hogenakkal Integrated Water Scheme for drinking water. But the hon. Member mentioned that the Chief Minister of Tamil Nadu has illegally laid the foundation stone for this scheme. Dr. Kalaignar Karunanidhi is the seniormost politician in this country, he is a statesman and above all he is the topmost strategist. The hon. Member who made that remark belongs to the BJP.[R48]  I have greatest regards, reverence, respect for Vajpayeeji and Advaniji and therefore, I appeal to them to see that the remark made by BJP Member be withdrawn or otherwise, we appeal to the House that it should be expunged.

          With these remarks, I support the Motion of Thanks on the President’s Address.

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) :   उपाध्यक्ष महोदय, कहने को तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण कहा जाता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति जी का अपना एक शब्द नहीं होता। सरकार जो  लिखकर देती है, राष्ट्रपति जी उसे पढ़ देते हैं।  इस बार पता नहीं किस ब्यूरोक्रेट ने इस अभिभाषण को लिखा है खासतौर से इसकी हिन्दी। यह समझ में ही नहीं आता कि ब्यूरोक्रेट राष्ट्रपति की पवित्र जुबान से क्या कहलवाना चाहता है? जब राष्ट्रपति जी इस अभिभाषण को पढ़ रही थी, तब मुझे गालिब का एक शेयर याद आ रहा था। गालिब ने कहा था कि--

                                      कह रहा हूं जनून में क्या-क्या कुछ,                                       कुछ न समझें खुदा करे कोई।

समझ में आयेगा कुछ न समझने के लिए। शर्मनाक बात यह है कि इस पूरे अभिभाषण में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा गया। इससे पहले भी यूपीए गवर्नमैंट के जमाने में राष्ट्रपति जी के जो चार अभिभाषण हो चुके हैं, किसी में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं था। इससे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि इस चौदहवीं लोक सभा में एक मिनट के लिए भी भ्रष्टाचार पर बहस करने के लिए हमें मौका नहीं मिला। सरकार ने भी हमें  इस पर बोलने का मौका नहीं दिया। अब हम किसी को आरोप दे नहीं सकते। मैंने हर सैशन में इसे उठाया, हालांकि इस वक्त टैरिरजम, गरीबी जेहालत, किसानों  आदि से सबसे बड़ा मसला भ्रष्टाचार है। बाकी सारी समस्याएं उसके बाद आती हैं। अगर आप गौर करें, पूरा का पूरा बजट भ्रष्टाचार में चला जाता है। आज आप दिल्ली में चले जाइये, वहां हजारों कालोनियां हैं।  दिल्ली में जमीन की कीमत एक लाख रुपये मीटर तक पहुंच चुकी है। हर कालोनी में हजारों बंगले हैं। कोई बंगला ऐसा नहीं है, जो कई करोड़ रुपये का न हो। अगर आप सर्वे करवा लें, तो वे बंगले भ्रष्ट रिटायर्ड आधिकारियों के हैं या उन भ्रष्ट नेताओं के हैं जिन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के जरिये उसे कमाया है। लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में हमारे पास कोई वक्त नहीं है। लोक सभा के हर सैशन में, मैं नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस देता हूं कि भ्रष्टाचार पर बहस हो जाये, लेकिन उस पर बहस नहीं होती। इस बार  भी मैंने नोटिस दे रखा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। शायद सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती होगी या जो कुछ भी हो। भ्रष्टाचार के बारे में एक लफ्ज़ भी अभिभाषण में नहीं है जिसे मैं सबसे बड़ी समस्या समझता हूं।

            मैं 25 साल से देख रहा हूं कि अकलियतों के बारे में 15 सूत्री कार्यक्रम का रोना रोया गया है, बखान किया गया है। 15 सूत्री कार्यक्रम एक ऐसी सुनहरी चिड़िया है, जिसे किसी ने आज तक 25 साल में भारत के आसमान में उड़ते हुए नहीं देखा। हांडिक जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं।  मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी शायद मुसलमानों को बेवकूफ समझती है कि 25 साल से लगातार 15 सूत्री कार्यक्रम का रोना रोती है। मैं उनको बता दूं कि अब मुसलमान ही कांग्रेस को बेवकूफ समझने लगे हैं। अब तक आप बेवकूफ बनाते रहें ...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार  :  उपाध्यक्ष महोदय, बेवकूफ शब्द निकाल दिया जाये। ...( व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी :   क्यों? बेवकूफ तो बना रहे हैं। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not unparliamentary.

श्री इलियास आज़मी :   इसमें भी 15 सूत्री कार्यक्रम है। मैं मुसलमानों की तरफ से कह रहा हूं कि अब हम कांग्रेस को बेवकूफ समझने लगे हैं। 25 साल  तक उन्होंने हमको बेवकूफ बनाया है।  एक और समस्या है। बहुत सारी योजनाएं एक ही परिवार के नाम हैं। जैसे मालूम होता है कि वह परिवार अपनी जेब से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चला रहा है। वह परिवार अपनी जेब से सब कुछ बांट रहा है। क्यों नहीं, इस देश का नाम ही उस परिवार के नाम पर रख देते? मैं यूपीए से कह रहा हूं कि कहने को तो यूपीए सरकार है लेकिन हकीकत में कांग्रेस की सरकार है।[MSOffice49]   यूपीए के नाम पर सिर्फ कुछ मंत्री हैं, बाकी कहीं पर यूपीए नजर नहीं आती है।  एनडीए तो नजर आती थी, लेकिन यूपीए कहीं नजर नहीं आती है, केवल कुछ मंत्री हैं जो मंत्रिपद के लिए उनके साथ लगे हुए हैं। मैं परिवारवाद की इस प्रवृत्ति का विरोध करता हूँ।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आजमी जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपके बोलने का समय समाप्त हो रहा है।

श्री इलियास आज़मी : महोदय, कांशीराम जी एक महापुरूष थे जिन्होंने इंसानियत के दबे-कुचले तबकों को हुक्मरान बना दिया है, उनके नाम पर अगर दस योजनाएं बनाई जाएं तो कम है।  लेकिन बाकी जिन लोगों के नाम से योजनाएं बनाई गयी हैं, उन्होंने देश से सिर्फ लिया है, देश को कुछ दिया नहीं है। कांशीराम ने समाज के उस हिस्से को जिसे जानवर से भी बदतर बनाकर हजारों सालों से रखा गया था, वहां से उठाकर देश का हुक्मरान बना दिया है।  ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आजमी जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपको बोलते हुए आठ मिनट हो गये हैं।

श्री इलियास आज़मी : मोहतरम, इसका 50वां प्वाइंट टेररिज्म के बारे में है। मैं बहुत संजीदगी के साथ कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि अब टेररिज्म की शक्ल बदल गयी है, पहले टेररिज्म के नाम पर अकलियतों का सिर कुचला जाता था, बैकवर्ड एससी लोग जो पढ़े-लिखे नहीं होते थे, उनके जरिए मुसलमानों की बस्तियां जलवाई जाती थीं और फिर पुलिस की मदद से मुसलमानों पर इसके लिए मुकदमात कायम किए जाते थे। कांग्रेस के लंबे दौर में यह होता रहा है। अब जब कि बैकवर्ड एससी जाग गये हैं, तो उनको इस्तेमाल करने वाले, उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब कम्युनल राइट्स बंद हो गए और अब जो सरकारी टेररिज्म है, उसकी शक्ल बदल गयी है कि अब पढ़े-लिखे मुस्लिम नौजवानों को आतंकवाद के नाम पर खास तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आध्र प्रदेश में प्रताड़ित किया जा रहा है।...( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : महाराष्ट्र में हम मुसलमानों का पूरा समर्थन करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप बैठ जाइए।

          आजमी जी, आप कंक्लूड कीजिए।

श्री इलियास आज़मी : महोदय, आज कर्नाटक इस काम में नंबर एक पर है। आध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र पिछले पांच सालों से या दस सालों से पढ़े-लिखे मुसलमानों को टेररिज्म के नाम पर शैतानी कानूनों के जरिए कुचला जा रहा है और आज तक एक व्यक्ति पर भी ये बदनीयत सरकारें कोई आरोप सिद्ध नहीं कर सकी हैं। उत्तर प्रदेश की बात मैं बता दूं कि उसकी जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है। ...( व्यवधान)

मैंने बहुत सोचा कि यह बात यहां होनी चाहिए।  मैं हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ पूरे समाज के फायदे की बात बोलता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े अधिकारी से मेरी कुछ दिन पहले अकेले में बातचीत हुई। उस दिन कुछ बेगुनाह मुसलमान लोगों को आजमगढ़ से पकड़ा गया था, लेकिन उनको बाराबंकी से पकड़ा हुआ दिखाया गया था।...( व्यवधान) मैंने कहा कि पिछली सरकार के जमाने में 26-27 नौजवानों को पुलिस ने मार दिया था।[R50]  तो उन्होंने कहा कि भाई-साहब हम एक व्यवस्था से बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं करते, सब कुछ ऊपर से होता है। उन्होंने कहा कि आप बैठे हैं, लोक सभा के मैम्बर हैं, मैं आपको जानता हूं, लेकिन अभी दिल्ली से हमें संदेश मिले कि आपके सामने जो सांसद जी बैठे हैं इनके घर पर 10 किलो आरडीएक्स रखा हुआ है, तो मेरी मजबूरी होगी कि मैं आपको अपनी तहवील में लेकर आपके घर पर तुंत छापा मारूं। अगर मैं बेईमान हूंगा तो आपके घर पर 50 ग्राम आरडीएक्स बरामद भी हो जाएगी। अगर मैं ईमानदार हूंगा तो आरडीएक्स बरामद नहीं होगी। उन्होंने बताया कि आज जो जुल्म हो रहा है और चाहे पहले जो जुल्म हुआ...( व्यवधान) उस अधिकारी ने बताया कि जो भी हुआ है सब आईबी ने कहा है और उस पर यहां की इंतजामिया ने अमल किया है और हम मानते हैं कि पहले भी कुछ लोगों पर गलत जुल्म हुआ और अब भी गलत जुल्म हो रहा है...( व्यवधान) यही वजह है और यह बात मैं रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि जिस तरह से हिटलर ने गैस्टापो बनाई थी, जो जर्मनी की वफादार नहीं थी हिटलर की वफादार थी। जिस तरह से इरान के बादशाह ने सेवाक बनाई थी जो इरान की वफादार नहीं थी शाह की वफादार थी। जिस तरह से पड़ोसी मुल्क में भुट्टो ने फैडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी जो भुट्टो की वफादार थी, पाकिस्तान की वफादार नहीं थी। ठीक उसी तरह हमारी एक एजेंसी पहले बनाई गयी जो एक खानदान की वफादार है। जब उस खानदान का राज आता है तो उसके जो रिटायर्ड अधिकारी हैं कहीं उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया जाता है, कोई उत्तर प्रदेश का गवर्नर, कोई झारखंड का गवर्नर, कोई एम्बेसडर। अपनी सर्विस में, अपने पद पर रहते हुए जितना पावरफुल वह रहता है जब उस परिवार की सरकार आती है तो उससे बीस गुना पावरफुल पद पर वह पहुंचा दिया जाता है। इसलिए कि जब वह पद पर रहता है तो उससे ऐसा घृणित कार्य लिया जाता है जो आज महाराष्ट्र में लिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में लिया जा रहा है, कर्नाटक में लिया जा रहा है। मैं पूरे देश की आत्मा को झकझोरना चाहता हूं ...( व्यवधान) इस तरह से जो एक वर्ग विशेष पर जुल्म हो रहा है उस जुल्म के खिलाफ सीना-सुपुर्द हो जाए। मैं खासतौर पर यूपीए में जो शरीफ लोग हैं, उनसे कहूंगा कि आप अपनी आत्मा को टटोलें।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record. Please take your seat.

(Interruptions) *… MR. DEPUTY SPEAKER:  Nothing is going on record. Please take your seat.

(Interruptions) *… श्री इलियास आज़मी :  मेरी पार्टी यूपीए सरकार का समर्थन कर रही है, इसलिए मैं भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

MR. DEPUTY SPEAKER:  Now, I request Shri Kiren Rijiju to speak for five minutes only.

*Not recorded.

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): डिप्टी स्पीकर सर। मैंने बहुत ध्यान से बहुत से माननीय सांसदों  का भाषण सुना। ...( व्यवधान)मैंने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी और सांसदों को भी सुना है।  मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मैजोरिटी में वे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अपनी चार साल के कार्यकाल में विफलता ही विफलता प्राप्त की हैं, इसमें दो राय नहीं है। बहुत कम सदस्यों को छोड़कर बाकी के लोग इस सरकार से खुश नहीं हैं। यह आखिरी वर्ष सरकार का है और उन्होंने जो काम किया है उसका जिक्र कम करके क्या करने जा रहे हैं इसका जिक्र ज्यादा किया है। माननीय अजीत जोगी जी ने जो मोशन मूव किया है उसका समर्थन करते हुए और महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय अजीत जोगी जी ने जो मोशन मूव किया है उससे मैं सहमत नहीं हूं, जो पाइंट्स हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने शुरुआत में कहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण ने सारे देश को जोड़ने का काम किया है। सारे देश को जोड़ने का कैसे काम किया है?[r51]            महोदय, मैंने संसद में रिक्वेस्ट की है कि पूरे भारत वर्ष की एक इंच जमीन के लिए भी हम समझौता नहीं करेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश तक हमारी एक-एक जमीन को हम बचाएंगे, इसे लेकर हमने रेजुलेशन मूव करने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने रेजुलेशन मूव नहीं किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। हमारी कितनी जमीन सरकार के कब्जे में चली गई है, उसके लिए सरकार को कोई दुख नहीं है। इसलिए इस बात का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन पूरे देश को जोड़ने की बात कही है। अभी भी देश के अंदर एक गांव में जाने के लिए चार-पांच दिन पैदल चलना पड़ता है। टेलिफोन की सुविधा नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, क्या आपने देश को जोड़ा है? यह सिर्फ चार साल के शासन की बात नहीं है, कांग्रेस ने पचास साल देश पर शासन किया है और आपने देश की यह हालत की हुई है और आप कहते है कि इंक्लूसिव ग्रोथ है। क्या आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं? क्या आप देश के हर हिस्से के अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं? 30 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे मर रहे हैं। क्या ये लोग आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ में शामिल हैं? अरुणाचल प्रदेश तो इस ग्रोथ में शामिल ही नहीं है और सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। श्री अजीत जोगी ट्राइबल नेता हैं, उन्होंने ट्राइबल्स की बात कही है। एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन हुआ। हिंदुस्तान में बहुत बड़े-बड़े ट्राइबल नेता हुए हैं और देश के लिए काम किया है। उनके योगदान को क्या आप मान्यता नहीं देंगे। एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई और उसका नाम भी इंदिरा गांधी जी के नाम पर रख दिया। इंदिरा गांधी जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, वे हमारे देश की प्रधानमंत्री थीं। लेकिन इंदिरा जी को भी दुख होगा कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोली है और एक भी ट्राइबल का नाम उसमें नहीं है। यह कितने शर्म की बात है। राजीव गांधी जी के नाम से फेलोशिप एसटी, एससी लोगों के लिए रखी गई। क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है, जिन्होंने एसटी, एससी लोगों के विकास के लिए योगदान दिया है? हमारे प्रदेश में एक ही यूनिवर्सिटी है,   इस यूनिवर्सिटी का नाम…*  से बदलकर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : इस आपत्तिजनक शब्द को प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया जाए।

श्री कीरेन रिजीजू : हर स्टेडियम, हर मोहल्ला, हर घर, हर मकान राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी के नाम कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं मैं राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी का बहुत आदर करता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिए यह अच्छी बात होगी और देश के लिए अच्छा होगा कि उनके नाम का इस्तेमाल न करें।  राजनीतिक दृष्टि से हर बात को देखना अच्छी बात नहीं है। आप इन्कलूसिव ग्रोथ की बात कहते हैं, हमारे देश में कितने करोड़पतियों ने जन्म लिया है, आपके पॉलिसी से जो अमीर हैं वे बहुत अमीर हो गए हैं। आप पूर्वोत्तर में कोई कॉरपोरेट कंपनी का नाम बता सकते हैं, आपने कोई स्कूल चलाया है अभी तक, क्या किसी अस्पताल के लिए कोई योगदान दिया है? अमेरिका और जापान से लोग कन्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमारे यहां स्कूल्स हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, वह पैसा अमेरिका से आता है। यह बदनसीबी है कि हिन्दुस्तान में इतने करोड़पति हैं लेकिन वे पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर और देश के और कोनों में स्कूल या मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए पैसा या वक्त नहीं है। यहां इन्कलूसिव ग्रोथ की बात कही गई, आप कहते हैं कि हम सारे देश को लेकर चल रहे हैं। आपने महामहिम राष्ट्रपति जी से कहलवाने से पहले सोच लिया होता, इसे ड्राफ्ट करने से पहले सरकार ने सोच लिया होता कि ये डॉक्यूमेंट सही बात को दर्शाते हैं। आपने एनआरईजीएस की बहुत जोर से बात कही। एनआरईजीएस का यह आखिरी वर्ष है। चुनाव कब होंगे, यह किसी को नहीं मालूम है। लेकिन चुनाव जल्दी होने वाले हैं, इसलिए यह आपका आखिरी वर्ष है। हमारे यहां 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 16 जिलों में से चार साल में एक जिले को एनआरईजीएस में कवर किया है। अभी 15 जिले बचे हुए हैं और अब कितना समय बचा हैं उन जिलों को शामिल करने के लिए। जब आपने सत्ता संभाली, उसी समय आप कह देते कि हम यह काम करेंगे। अब चुनाव में जाने का समय है, आप कहते हैं कि हम सारे जिलों को एनआरईजीएस में कवर करेंगे। इस तरह की झूल झोंक कर, लोगों के साथ खिलवाड़ करके आप सरकार चला रहे हैं, मुझे इससे आपत्ति है।[R52]            Sir, I feel that this Government is having a neck problem that they cannot * Not recorded.

look towards East. आप पूर्व की ओर  से मुंह नहीं  मोड़ सकते हैं, अमेरिका  से  ऑब्सैस्ड  रहते  है इसलिए आपने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की है। यह पॉलिसी कैसे बनेगी, यह बताएं। पूर्वोत्तर को साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ जोड़ने का जो कार्यक्रम है, आप बताएं कि क्या वहां एक किलोमीटर भी सड़क का काम हुआ है? दुख की बात है कि बंगलादेश बॉर्डर या अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन के बॉर्डर या म्यांमार के बॉर्डर में जब मोबाइल लेकर जाएंगे तो हिन्दुस्तान में ही उन देशों के मोबाइल नैट वर्क पकड़ते हैं, हिन्दुस्तान के मोबाइल नैट वर्क नहीं पकड़ते हैं। मैंने इसके बारे में गृह मंत्रालय से पूछा ऐसा क्यों है कि अपने देश में बैठ कर दूसरे देश की टेलीफोन फैसिलिटी यूज करनी पड़ रही है, उन्होंने कहा कि वहां टैरेरिस्ट्स ज्यादा हैं इसलिए टैरेरिस्ट्स मिसयूज न करें, इसलिए फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा टैरेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहीं है तो पूर्वोत्तर राज्यों में है। वहां करीब-करीब सौ संगठन हैं। टैरेरिज्म कैसे पैदा हुआ? मुस्लिम टैरेरिस्ट्स जिसे आप कहते हैं, इसे धर्म के नाम पर नहीं बांटना चाहिए। यह टैरेरिज्म सोशल इशूज के कारण है। आपने उनको सोशली पचास साल तक इतना दबा कर रखा कि उनके हाथ में कोई काम नहीं है, सिवाय हाथ में बंदूक लेकर चलने के, इतने टैरेरिस्ट्स किस ने पैदा किए, इस पर सरकार को सोचना चाहिए।

          मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं। मैं इतना कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि आपकी मंशा और दिशा सही होनी चाहिए, आप कागज के पन्नों से गलत दिलासा दिला कर, देशवासियों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हुए, अभिभाषण में जो बातें लिखी हैं, उनका खंडन करते हुए विरोध करता हूं लेकिन राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं।

SHRIMATI JHANSI LAKSHMI BOTCHA (BOBBILI): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir.

I rise to support the Motion of Thanks on the President's Address delivered by the hon. President on 25th February, 2008 to both Houses of Parliament. As all of us know, it is customary, but this year, it is special and historic also. For the first time in independent India, a woman President Mahamahim Shrimati Prathibha Devisingh Patil addressed the Joint Sitting of Parliament. Being a woman parliamentarian, I am doubly happy to participate in the discussion on this historic occasion.

Her speech provides a direction to the Government's programme but also a concrete form of growth. Various Ministries put forward specific measures for our approval. But, today, we have a comprehensive, holistic vision of growth presented in the backdrop of our achievements. This, Members should agree, will give us a fair idea not only to compare our state of affairs and growth to assess the capabilities on which we invite suggestions, criticisms or anything that Members intend to do. We find here in this House a criticism either on the futuristic programmes or on the past failures. Seldom do we try to take a comprehensive and holistic view of the growth.

Sir, it is needless to say that our economy is on the move, with a sustained growth rate of 8.5 per cent and last year, it was 9 per cent. Under the dynamic leadership of Shrimati Sonia Gandhi, UPA Chairperson, we are poised for a bright future - though challenging - to fulfil our promises made in the National Common Minimum Programme.

Several flagship programmes like Bharat Nirman, National Rural Employment Guarantee Programme, Sarva Shiksha Abhiyan, National Rural Health Mission, Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission have been started by the Government to make the growth process socially inclusive and regionally balanced. I congratulate the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi and the Prime Minister, Dr Manmohan Singh for giving the country such magnificent programmes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Madam, if you wish to read your speech, then you may lay it on the Table.

SHRIMATI JHANSI LAKSHMI BOTCHA : Being a Member of the National Rural Employment Council, I had an opportunity to tour certain parts of the country; and I saw the works for myself that have been taken up under the NREGP. The exodus of labour from rural areas to urban areas has stopped[SS53] .

          A cursory glance at the employment generation, poverty reduction and human development -- the three basic ingredients -- reflect our economic growth and improved performance. It shows that we have achieved more than what we have set as target for ourselves. The Eleventh Five-Year Plan has set a target of 9 per cent GDP growth for the country as a whole. It would provide equality of opportunity for quality education; employment; free people from the burden of ill-health; and eliminate discrimination. I am sure that the Government would achieve this target.

          Our Government is pro-farmer, and works for the welfare of our farmers. We have seen it in this General Budget.

          The Self-Help Groups, particularly, women are doing a wonderful job in rural areas all over the country. The Self-Help Groups are prospering in Andhra Pradesh under the leadership of our Chief Minister, Dr Y. S. Rajasekhara Reddy, and other States are trying to emulate us. I believe that it is good for the development of the country.

          So far as global warming phenomenon is concerned, it is our duty to enlighten the people about the melting of glaciers both in Antarctica and the southern end of the Andes. For example, an ice cap known as the Larsen Platform melted away in just 20 days, despite its considerable size of 400 sq. km. It is really a disturbing truth. The international community has resources, technology and financing. All that is lacking is the political will across the world. Therefore, the Government -- with the help of other countries -- should galvanize such political will. The international community should provide a political answer to the challenge of global warming. This is an emergency, and we need an Act immediately to act with such an emergency situation.

          Though our Government has given a hike of 50 per cent in the Minimum Support Price (MSP) for wheat and about 33 per cent for paddy in the last four years, yet I feel that the Government should give MSP for paddy on par with wheat. This would put an end to the efforts of some political parties, which are trying to gain political mileage.

          Now, with the establishment of Gram Nyayalayas, justice would be accessible to our less privileged citizens in their villages. I welcome it, and I thank the Government for it. I also thank the Government for implementing the recommendations of the Sachchar Committee Report. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Madam, please conclude your speech.

… (Interruptions)

SHRIMATI JHANSI LAKSHMI BOTCHA: The Eleventh Plan provides a massive allocation of Rs.7,880 crore for the development of minorities. Already minorities in the country are feeling gung-ho. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you, Madam. Now, I would request Shri K. Yerrannaidu to start his speech.

… (Interruptions)

SHRIMATI JHANSI LAKSHMI BOTCHA: There is an urgent need to implement the provisions of the Forest Dwellers Act to protect the interest of the tribal and traditional forest dwellers.

          With these few words, I thank the hon. President for addressing both the Houses of Parliament. I support the Motion of Thanks on the President’s Address.

ADV. SURESH KURUP (KOTTAYAM): Sir, I am the second speaker from my Party. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का सारा टाइम खत्म हो गया है। What can I do?

…( व्यवधान)

ADV. SURESH KURUP : Everybody is allowed. Why is this discrimination with me? My name is there on the list. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, I will see to it in the end.

… (Interruptions)

ADV. SURESH KURUP: Nothing doing, Sir. I am the second speaker, and I should be called. Everybody is taking their own time, and I am not getting time. My name is there, and my Party has given my name to speak. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास जो लिस्ट है मैं उसी के मुताबिक बोल रहा हूं।

…( व्यवधान)

ADV. SURESH KURUP: I am the second speaker, and I should be allowed to speak. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका एक मिनट भी बाकी नहीं है। What can I do?

…( व्यवधान)

ADV. SURESH KURUP: I am the second speaker. What is this? … (Interruptions) Enough time is being given to everybody. I have to be called as I am the second speaker. What is this? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am calling the next speaker, namely, Shri K. Yerrannaidu.

… (Interruptions)

ADV. SURESH KURUP : Sir, I have to be called. … (Interruptions) I would request that I should be called. The Minister of Parliamentary Affairs is sitting here. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You cannot compel me to give time to you. I will see to it in the end.

… (Interruptions)

ADV. SURESH KURUP : What is this, Sir? … (Interruptions)

SHRIMATI C.S. SUJATHA (MAVELIKARA): Sir, he is the second speaker. … (Interruptions)

ADV. SURESH KURUP : There is no hard and fast rule for the time being given to Members to speak. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : जिन पार्टियों का समय रहता है मैं उनको बुलाउंगा।

…( व्यवधान)

ADV. SURESH KURUP : Nothing doing, Sir. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन अगर आपकी पार्टी के एक ही लीडर ने इतना समय ले लिया, then what can I do?

… (Interruptions)

ADV. SURESH KURUP : It is not that the time has exhausted. … (Interruptions)

SHRIMATI C.S. SUJATHA: Sir, there is only one more speaker. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will see about it in the end.

… (Interruptions)

ADV. SURESH KURUP : My name is there, and I am entitled to speak. … (Interruptions) Every other Party is given enough time. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आप चेयर से समय मांग सकते हैं लेकिन कम्पेल नहीं कर सकते कि आपको टाइम जरूर दें। जिन पार्टियों का टाइम खत्म हो गया है मैं ऐसी किसी पार्टी को टाइम नहीं दे रहा हूं, किसी मैम्बर को टाइम नहीं दे रहा हूं। जब मैं किसी ऐसे मैम्बर को टाइम दूंगा जिसकी पार्टी का टाइम खत्म हो गया होगा, आप तब मुझे कहना।

…( व्यवधान)

ADV. SURESH KURUP : Sir, I would request that I should be called to speak. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : जिनकी पार्टी का टाइम अभी बाकी है उन्हें बोलने का मौका मिलेगा।

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will see about it in the end.

… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : जिनकी पार्टी का टाइम अभी बाकी है उन्हें बोलने का मौका मिलेगा।

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I call Shri K. Yerrannaidu. I would allow you to speak only for five minutes.

… (Interruptions)[r54]  MR. DEPUTY-SPEAKER: I am giving time to only those Members, जिस पार्टी का टाइम बाकी है, मैं उसी को टाइम दे रहा हूं। जिस पार्टी का टाइम खत्म हो गया है, यदि मैं उन्हें टाइम दूं तो आप मुझे बोलें।

…( व्यवधान)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, while thanking the hon. President for her Address, I regret that there is no mention about price rise, farmers’ suicides, unemployment and inflation. This Government failed totally in the last four years to control inflation and, that is why, the prices of essential commodities are increasing alarmingly. The poorer sections, the middle-class, the weaker sections of the society and everybody else are suffering a lot as they are unable to purchase the essential commodities. In the country, in the last four years, 1.5 lakh farmers have committed suicides. One farmer is committing suicide after every 30 minutes. In the Presidential Address, there is no mention about this. It is a shameful thing. We have to be really concerned about suicides by farmers.

          Now, the agriculture sector is in crisis as the farmers are shifting to other cultivations which are not at all remunerative. Even the Government did not mention either about the Swaminathan Commission Report or about the Radhakrishnan Committee Report. The Swaminathan Commission has given a wonderful Report concerning agricultural production. If we implement the recommendations contained in the Swaminathan Commission Report, then agriculture will become sustainable and we will be able to achieve four per cent growth in terms of GDP. But they did not mention about this Swaminathan Commission Report. He has made recommendations about the credit policy. At present, we are giving loans to the farming community at seven per cent interest rate, but he has requested the Government to reduce this interest rate to four per cent as agriculture would become viable only at that rate.

          The Government talked about one-time settlement concerning marginal and small farmers, but it covers only ten per cent of the Indian farmers. Only ten per cent of the Indian farmers are covered under this waiver net, but what about the rest 90 per cent farmers? They have given this concession or waiver to small and marginal farmers whose holding is limited to five acres, but what about those who hold more than five acres? In dry-land areas, a farmer is cultivating more than five acres. You can go and see as to how many farmers, who have more than five acres, have committed suicides. They have not been covered under this waiver net. A farmer is a farmer. A farmer who owns ten acres of land might have taken huge loans from the banks, but due to drought or floods, he has lost his entire crop and is not in a position to repay the loans.

          The Fifty-ninth Report of the statistical organization says that 50 per cent of the farmers were taking credits from private moneylenders at a higher rate of interest. The waiver proposal does not cover the credits given by the private moneylenders. How will the agriculture survive in such a scenario?

          In its Report, the Agricultural Costs and Prices Commission has fixed the prices for 15 commodities, but the Government has not accepted it. They are importing wheat from other countries by paying Rs. 1600 per quintal, but they are not able to pay even Rs. 1,100 per quintal to the Indian farmers. It is due to the pressure that they have enhanced the price from Rs. 850 to Rs. 1,000. For the last three months, the whole country is demanding a price of Rs. 1,000 per quintal for paddy, but the Finance Minister, the Agriculture Minister or even the Prime Minister have not yielded to this request of the farmers.

          The Swaminathan Commission has clearly recommended that it should be the input cost plus 50 per cent bonus so that agricultural activity will become remunerative. They have not mentioned about this. There may be a food crisis tomorrow and where the Government will import from to feed a population of 120 crores? Now, we are importing wheat; tomorrow, if there is crisis in relation to paddy, we will have to import even rice also. It would be a difficult task for the country, if there is a food crisis tomorrow.

          That is why, we are demanding waiver of loans given to the entire farming community, as otherwise it would be an irreparable loss to the country. Due to erosion and natural calamities, the farmers are incurring losses, but the waiver has not covered all those farmers.

          If you take the unemployment problem, they are talking about Special Economic Zones, and creating employment potential for one lakh people through those Special Economic Zones. [r55]  They are taking over land from farmers through Special Economic Zones. The lands on which two to three crops were being cultivated were taken away by paying meagre amounts of money as compensation. They are implementing the Land Acquisition Act with force. Even though Government of India has asked the State Governments not to take over land forcibly, Chief Ministers are taking away land from farmers in connivance with their own people and handing it over to industrialists. The lands that are taken over on payment of paltry sums are not being utilised for setting up of SEZs. Instead, they are being developed as real estate properties and being sold for astronomical sums of money. They are not even providing employment to people whose lands have been taken away.

          At the time of passing the Special Economic Zones Act the Minister had categorically stated that the Government would first allow 150 SEZs and after seeing their functioning, the number would be increased. However, the Government has given sanction for setting up of about 600 SEZs throughout the country. This is an alarming situation. Lakhs of acres of fertile land is being acquired for real estate development purposes. This is very inhuman treatment being meted out to the farming community.

          The Government had made tall promises in the National Common Minimum Programme like providing 33 per cent reservation for women in State Assemblies and Parliament. Four years have already passed and this is the last year of the UPA Government headed by Dr. Manmohan Singh whose Chairperson is Shrimati Sonia Gandhi. Even in this year, the Government failed to mention this issue in the Address of the President. The hon. Prime Minister will have to explain to the House as to why this issue has not been mentioned in the Address of the President. When NDA was in power they were demanding for 33 per cent reservation for women. However, they are silent on this issue. 

          The Government has not taken any initiative to control the price rise. They promised the nation that would control any price through market intervention schemes like purchasing the commodities and releasing them in the market. None of that has happened. They have increased the prices of petrol and diesel seven times during their regime. They kept blaming the earlier Government for minor increases in the prices of petroleum products. Yet, they have increased the prices of petrol and diesel as much as two rupees per litre. Some conscience is left in the Members of TRS who were a part of UPA and they have left the coalition. Many other parties supporting this Government are implementing their own manifestos.

          The Presidential Address is a policy document of the Government of the day.  What message has the Government given to this country through this document? Major issues have not been covered.  Alarming issues like inflation, price rise, agrarian crisis, have not been covered in this Address. For three months we have been mobilising the farmers, agitating and conducting rallies as a result of which this much of concession is given in the Budget to farmers.

         We are unhappy about the Address given by the President as this has not covered major issues. The Government has totally failed in implementing the promises made in its Common Minimum Programme. That is why we oppose this Motion.

*श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा)   :  अध्यक्ष महोदय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात कहना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी का संयुक्त अधिवेशन में दिया गया यह पहला अभिभाषण है। अभिभाषण को बड़ी बारीकी और उत्सुकता से पढ़ा। मैं सोच रहा था कि प्रथम महिला राष्ट्रपति का अभिभाषण है। इसमें देशवासियों के लिए एक नईदिशा होगी। गरीबों और सदियों से कुचले हुए लोगों के लिए ममता और वात्सल्य होगा। लेकिन मुझे निराशा हुई है। अभिभाषण की शब्द-सज्जा और वाक्य-विन्यास जितने ही सुन्दर हैं, वस्तुस्थिति उतनी भयंकर है।

          राष्ट्रपति जी ने पहले ही पैराग्राफ में अपनी सरकार की प्रतिबद्वता बताते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था प्रगति पर है। आर्थिक विकास की यह प्रक्रिया सामाजिक रूप से समावेशी, क्षेत्रीय रूप से संतुलित और पर्यावरणीय रूप से अक्षुण्ण हो। मेरी सरकार द्वारा किए गए उपायों ने समावेशी विकास का आवश्यक ढांचा तैयार कर लिया है।

          मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस समावेशी विकास में कौन कौन लोग शामिल हैं। एक तरफ वीस धनकुबेरों के पास करोड़ों की धन सम्पदा और दूसरी तरफ कोई बीस करोड के आसपास लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने को अभिशप्त हैं। क्या यही समावेशी विकास है। विकास हो रहा है। पर किसकी कीमत पर किसका विकास। राष्ट्रपति जी को अपने अभिभाषण पर इसका भी जिक्र करना चाहिए था। कोई 5 करोड़ के आसपास लोग कूड़ें के ढेर से अन्न बीन कर खाते हैं। क्या यही समावेशी विकास है।

          राष्ट्रपति के अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अभिभाषण में कहा गया है कि पिछले चार वर्षो में लगातार लगभग 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकास हुआ है। मनमोहन सिंह की सरकार जहां उच्च आर्थिक विकास के दावे कर रही हैं, वहीं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की हाल में ही जारी की गई रिपोर्ट में भारत विकास के लिहाज से अपने पड़ोसियों श्रीलंका और मालद्वीप से भी पीछे हैं।

          इस अभिभाषण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उल्लेख किया गया है। इसमें 365 दिन में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। इसमें क्या वर्ष भर का भरणपोषण संभव है। क्या सरकार इसकी गंभीरता से समीक्षा करेगी।

          कृषि क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि जिन किसानों ने कर्ज के बोझ के नीचे दबकर आत्महत्या की है, उनके प्रति सम्वेदना का एक भी शब्द नहीं कहा गया।

* Speech was laid on the Table.

          किसानों के कर्ज माफी की बात की गई है। लेकिन किसानों के ऊपर कितना कर्जा है। इसकी ठोस जानकारी के बिना कर्ज माफी की घोषणा  की बात कही गई है। किसानों का कर्जा माफ हो। यह घोषणा अच्छी बात है। लेकिन उसका बजट में प्रावधान भी होना चाहिए। इतना ही नहीं निजी साहूकारों, प्राइवेट मनीलेंडरों के कर्जे की माफी की भी कोई कारगर योजना होनी चाहिए।

          कर्ज माफी के अलावा भी खेती को लाभकारी धंधा बनाया जाना चाहिए। किसान को उसकी पैदावार का लागत दाम भी नहीं मिल रहा है। जब तक उसे उसकी पैदावार का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा। अकेले कर्ज माफी से कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यही वजह है कि अन्नदाता किसान कर्जे के बोझ से दबकर आत्महत्या कर रहा है।

          राजग सरकार ने खेत आय बीमा योजना इजाद की थी। चाहे सूखा पड़े, बाढ़ आए, अकाल, पड़े, खलिहान में आग लगे, चाहे जो भी संकट आये चाहे किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आए लेकिन किसान अपने खेत की सुनिश्चित आय के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त रहेगा। इसका इस अभिभाषण में उल्लेख तक नहीं है।

          आतंकवाद से कुछ भी सुरक्षित नहीं हैं। आतंकवादी घटनांओं में अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उसके बाद भी सरकार कहती है स्थिति नियंत्रण में है। आतंकबादी गतिविधियों को रोकने के लिए किसी प्रभावी कदम का उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। इस आतंकवाद से निपटने के लिए एक सख्त कानून भी आवश्यकता है। अगर केन्द्र सरकार ऐसा कानून लाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे।

          आर्थिक-विषमता को दूर करने की कोई बात अभिभाषण में नहीं है। आर्थिक-विषमता की खाई को मिटाने की कारगर योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

          रामसेतु का मुद्दा एक सम्वेदनशील मुद्दा है। इसलिए रामसेतु को बचाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

          भारतीय संस्कृति पर जितना बड़ा हमला आज हो रहा है। उतना बड़ा हमला कभी मुगलों, पठानों और अंग्रेजों के काल में भी नहीं हुआ। राम के अस्तित्व पर कभी प्रश्न-चिन्ह नहीं खड़ा किया गया। आज मनमोहन सरकार महात्मा गांधी को भी नकारने पर आमादा है। यदि राम सच नहीं होते तो महात्मा गांधी रामराज की राजनैतिक अवधारणा की बात नहीं करते और जगह-जगह रघुपतिराधव राजा राम का संकीर्तन नहीं करते। मेरी मान्यता है कि राम ही नहीं, किसी धर्म, मजहब और संस्कृति के आदर्श पुरुष और प्रतीकों पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।

                                                                                                         

श्री मुंशी राम (बिजनौर) :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव करते हुए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत का उत्तर प्रदेश आबादी के अनुसार जिसकी 18 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उसका वह पश्चिमी भाग जिसमें 5 मंडल हैं और 22 जिले हैं, उसकी तरफ महामहिम ने कोई ध्यान नहीं दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश के राजस्व का 70 प्रतिशत से अधिक राजस्व देकर उ.प्र. सरकार को चलाता है। उ. प्र. को राजस्व 70 प्रतिशत से ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलती है, ऐसे क्षेत्र  पर महामहिम ने ध्यान नहीं दिया है। उसी पश्चिमी उ.प्र.में 80 प्रतिशत से ज्यादा जो किसान गन्ने का उत्पादन करते हैं, सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये भले ही उन किसानों का कर्जा माफ कर दिया है, मैं समझता हूं कि ऐसे किसानों का कर्जा माफ किया होगा जो  किसी देन में नहीं आ रहे होंगे और जो कैरीड-ओवर पैसा आता रहता होगा, शायद इस प्रकार का कर्जा माफ कर दिया होगा। वास्तव में यदि सरकार किसानों की उन्नति करना चाहती है तो जो किसान अपनी फसल को पैदा करता है, उस फसल का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार उस किसान की समिति बनाकर ही उन किसानों के माध्यम से ही उनके मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए और उस फसल के पैदावार होने से पूर्व ही उसके मूल्य का निर्धारण होना चाहिए जिससे किसान यह निर्णय ले सके कि मैं इस फसल को पैदा करूंगा तो मुझे इससे लाभ वाला मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी से जुड़ा मजदूर है, यदि किसान की जेब में पैसा नहीं है क्योंकि पैसा पैदा करने का स्रोत किसान है। किसान को मुनाफा होगा, उसको उसकी पैदावार में उसे पैसा मिलेगा तो वह अपने से जुड़े मजदूर को पैसा देने में अड़चन नहीं होगी। इस समय सरकार के लिए कर्जा माफ करने से ज्यादा जरूरी किसानों को बिजली की आपूर्ति करना था कि किसानों के खेतों पर 24 घंटे में से कम से कम 18 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित रूप से की जाने की योजना सरकार की होनी चाहिए थी और मुफ्त बिजली की आपूर्ति दिये जाने की ओर सरकार का उद्देश्य होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि उस ओर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

           पश्चिमी उ.प्र. में मात्र 3 विश्वविद्यालय हैं। 5-6 करोड़ की आबादी के क्षेत्र में 3 विश्वविद्यालय हैं, उस तरफ भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है कि उन तीन विश्वविद्यालयों में जो वहां के किसान, मजदूर और अनुसूचित जाति के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक तो कोई विश्वविद्यालय इस स्तर का बना दिया जाना चाहिए कि उन्हें उस क्षेत्र से आगे हटकर दूर न जाना पड़े।

           इसी प्रकार सरकार ने प्राइमरी और जूनियर शिक्षा प्रदान करने के लिए कमरे बनाने का तो प्रावधान कर दिया है लेकिन उन प्राइमरी स्कूलों में 400-400, 500-500 बच्चे हैं और केवल पढ़ाने के लिए 1 या 2 अध्यापक हैं। उन बच्चों के अनुपात में सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं बनाई गई है कि उन बच्चों के अनुपात में वहां शिक्षक भी तैनात किये जाएं। इस तरफ भी मैं समझता हूं कि सरकार ने कोई ठोस रणनीति नहीं दर्शाई है। जो 15-17 प्रतिशत बिजली का उत्पादन अगर हमारी आवश्यकता के हिसाब से कम है तो बिजली उत्पादन का जो वितरण होना चाहिए, वह उसी रेशियो में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसान को आप केवल 2 घंटे बिजली देंगे और उद्योगपतियों को आप 24 धंटे बिजली देंगे। बड़े-बड़े शहरों में आप 24 घंटे बिजली देंगे और छोटे-छोटे शहरों में आप 3-3 और 4-4 घंटे बिजली की आपूर्ति देंगे। मैं समझता हूं कि इस पर भी सरकार ने प्रस्ताव में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है कि छोटे-छोटे नगरों को भी बिजली की आपूर्ति 24 घंटे में से कम से कम 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिए, इस पर भी सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। फिर हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि गांव में कैसे हम लोगों को रोकें, कैसे हम उनके पलायन को रोकें क्योंकि जब छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं होंगी, न शिक्षा की सुविधा होगी और न बिजली की सुविधा होगी, तो वहां पर लोग कैसे रुक पाएंगे? इसी प्रकार से लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की योजना तो सरकार ने बनाई है लेकिन वे बेरोजगार लोग जो छोटे-छोटे नगरों में अपना लघु-उद्योग लगाकर कार्य करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, उनके सामान का जब तक कोई खरीदार नहीं होगा तो छोटे-छोटे उद्योग लाभकारी नहीं होंगे। लिहाजा वे उद्योग जिन्हें सरकार कर्ज देती है, वे कर्ज को वापस करने की स्थिति में भी नहीं रहते और सरकार की ऐसी भी कोई योजना नहीं है कि जो छोटे-छोटे नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग लगाए जाएंगे, उनका जो उत्पादन होगा, उसको खरीदने के लिए सरकार ने कोई ठोस योजना भी नहीं दी [r56]है। 

          राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तो सरकार ने बना दिया जिसके अंतर्गत 1.38 लाख स्वास्थ्य उप-केन्द्र, 22,669 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3947 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 540 जिला अस्पतालों आवश्यकताओं के अनुपात में चिकित्सक एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां, पैथोलॉजी लेब में दवाइयों की व्यवस्था अनुपात में किये जाने और उसकी निगरानी किये जाने के बारे में कोई उल्लेख महामहिम द्वारा  नहीं किया गया है।

          भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समानान्तर सुविधा वाले मैडिकल कालेज प्रत्येक राज्य में खोले जाने की व्यवस्था की है लेकिन उत्तर प्रदेश का बड़ा राज्य है। वहां महामहिम राष्ट्रपति जी ने कोई मैडिकल कालेज खोले जाने का उल्लेख नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में ऐसा मैडिकल कालेज खोले जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार करोड़ों शिक्षित बेरोज़गार युवक हैं, उनके लिये सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं रखी है। रोज़गार न मिलने की दशा में ये बेरोज़गार जुर्म की राह पकड़ रहे हैं या अपना जेब खर्च चलाने के लिये गलत रास्ता ले रहे हैं। इन बेरोज़गारों के लिय़े सरकार ने कोई योजना नहीं रखी है।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) *… **श्री मुंशी राम (बिजनौर) : उत्तराखंड  से निकलने वाली नदी गंगा द्वारा हजारों हैक्टेयर भूमि किसानों की काट दी गई एवं किसानों भूमिहीन बना दिया गया। सैंकड़ों गांव उजाड़ दिये गये और बाकी गंगा के कटान से उजड़ जाने की संभावना है। इस ओर विशेष पैकेज के माध्यम से कार्य कराये जाने पर भी लाखों कमजोर वर्ग के किसानों की मदद के लिये भी महामहिम ने अपने अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।।

          अंत में महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुये मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब तक पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य न बनाये तब तक विशेष पेकेज के माध्यम से इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जाये।

                                                                  

* Not recorded.

** Speech was laid on the Table.

*SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD NORTH.) : President’s address is the reflection of the programmes and policies of the Government.  In the beginning of every year it is customary that the Hon’ble President will address the Joint Session of the Parliament and spell out the policies and programmes of the Government.

          Sir, Junior Members of Parliament like me hardly get opportunities to express our views.  If we get  an opportunity it is only for two or three minutes.  So, we are unable to express our views on many of the issues. Sir, I am requesting you to give more time to me as I am on my legs to speak in Kannada for the first time.  I do not want to take much time.  I would like to speak only on two major issues.  First of all I am very concerned about Terrorism and Internal Security.  Her Excellency the Hon’ble President in the 49th and 50th para of her address stated that the overall internal security situation remains under control.  If it is so, I would like to ask the Government only one thing “what do you mean by control”.  After the UPA Government came into power, especially during the last 18 months a number of terrorist incidents have taken place in the country.  It is very shocking.

In March, 2006 there were twin blasts at a Railway station near Kashi Vishwanath temple in Varanasi, 20 persons were killed.  In July 2006, seven serial bomb blasts occurred in Mumbai Suburban trains, killing more than 200 people and many people were injured. In September 2006, at least thirty persons were killed and 100 others injured in twin blasts at a mosque at Malagaon in Maharashtra. In February 2007, bombs detonate on the Samjhota Express running from Amritsar to Lahore. A number of people were killed. After the completion of one year of UPA in office this incident took place but the Hon’ble Prime Minister has not even visited that place, keeping the minority votes in mind he neither visited nor consoled the affected people.

* Translation of the speech originally delivered in Kannada.

          If I go on quoting all these incidents there will be no end to it.  These incidents have  happened in less than one and a half years.  It clearly shows that during the UPA regime, terrorism has spread like wild fire.  The main reason for this is the soft policy of the UPA Government. I would like to make it very clear sir, both the Hon’ble Home Minister and the UPA Government are observing soft policy towards extremism.  For example, I would like to mention some reports.

          On April 1, 2007 an ISI agent Maqsood Ahmed was arrested in Hyderabad while recruiting youths for sabotage and espionage activities.  Neither was he thoroughly interrogated nor was there any follow-up action.  On May 20, 2007, Mohamed Sayeed was arrested by the West Bengal police from Jharkhand’s Jantara district.  He gave copious details of his links with terrorist modules in Hyderabad.  There was no further investigation.  On May 25, 2007, Shoaib Faqruddin Jagirdar, muttawali (custodian) of a local dargah, was arrested for sending RDX and youths from Jalna in Maharashtra of Hyderabad for terrorist actions.  He was reportedly released under political pressure.  On June 15, 2007, Mohamed Abdul Sattar, an ISI agent, confessed that he had received armed training in Pakistan along with Shahid who was responsible for the May 18 Hyderabad blasts.  There was no further investigation.  On August 12, 2007, the Aurangabad police seized 29 kg of ammonium nitrate explosive, abandoned by a man who came from Secunderabad (near Hyderabad).

          Sir, it is very much clear from all these incidents that the UPA Government is not taking any stringent action to curb such elements.  It is because of the soft policy of the UPA Government the terrorist activities are spreading everywhere.  There were bomb blasts in Kashi, then Delhi, then Hyderabad, and now it has entered into Karnataka, which is known for peace.  Two persons who were riding on a motor bike were arrested at Honnali in Shimoga district in Karnataka under the pretext that they were  thieves and presented before the court.  Hon’ble judge, who interrogated them finally, in his wisdom, came to know that they were extremists having links with ISI.  The police have continued their investigations further and arrested six more persons.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude.

SHRI PRAHLAD JOSHI : Sir, please give me another two to three minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude.  You have taken more than 8 minutes.

SHRI PRAHLAD JOSHI : I would conclude in one minute and lay the rest of my speech on the Table of the House.

Out of those six persons. 4-5 of them are medical and engineering students, who are studying in Government colleges. These students had Bin-Laden’s photographs and glorified him.  Though such things are happening in our state neither the State Police, nor the Central Intelligence Agencies have noticed these activities.  It clearly shows  how the UPA Government is  dealing with the terrorists having links with the ISI.  Sir, it is  therefore my demand to the Government that it should  revive POTA and implement it in the country. 

SHRI PRAHLAD JOSHI : As per the direction from the Supreme Court,  National Security Commission should be established and in every State there should be anti-terrorism force which should be given modern arms and ammunition.

With these words I conclude my speech and the rest of my speech I would like to lay on the Table of the House. 

* Sir, Due to paucity of time I will touch upon only two aspects of the Presidents address. These two are agriculture and Internal security and menace of Terrorism and Govt's resolve to curb the increasing terrorist activities as the terror is spilling over to more and more parts of the country, which was hither to restricted to some regions only.

Internal Security and Terrorism:

Para 49 and 50 of President's speech refer to internal security and proceeds *……* This part of the speech was laid on the Table.

to say that the situation remains under control. It has also a mention about the spreading of left wing extremism, and has spoken much about the modernization of police and the security forces and of the inte.lligence gathering system. It sounds more like a document of an appreciation of factual status of the situation but does not contain anything about the pro-active measures the Govt really propose to have those answers for these declarations.   In fact the President’s speech must have contained its concern about the terrorist activities spilling over to new regions like Karnataka in the southern states.

More disappointing is the failure of the Govt to take note of the new dimension to the menace that the local youths from certain regions in my state are lured to the terrorist groups and there is no mention about the Govt's resolve to express at least its concern leave away the constructive action plan to face the situation. Even in the document called OVERVIEW OF INTERNAL SECURITY SITUATION THAT IS A STATUS PAPER ON INTERNAL SECURITY published by GOI there is a mention which  reads “  In  2007 there  have  been two  major terrorist incidents, one in Samjhauta Express Train near Panipat and other in Mecca Masjid at Hyderabad by externally based sponsored terrorist outfits with some local help. Let me underline the portion with some local help. What does it mean? What is the source of this local help, who are the people behind this source of local help. Now It is high time for the Govt to expose this local help aspect instead of being shy on this issue. Here I must say the Govt is a utter failure on two counts in this regard.

No1. Admittedly the terrorist activities are mostly engineered by external outfits, and what it indicates is the failure of the Govt, to identify the terrorists coming from outside and prevention of their sneaking out into our country and their easy movements across the country. No2. is the Govt.'s failure to go deeper into the local help aspects. Now it is crystal clear that some shocking news are coming up and making the things clear, which is this local help source.

The story is getting unfolded and I for myself is deeply concerned because the story being unfolded has the roots and genesis in northern part of my state of Karnataka. In the recent catch of some students from Medical, Engineering and other colleges mostly from northern part of Karnataka are all reported to have links with banned SIMI and more shocking is all there suspected terrorists have links with external terrorist outfits and playing in their hands. But what is not understood why the Govt and Govt security agencies are trying to hide the fact that these new catch are either terrorist or having been in direct association with terrorist outfits, Why this self deceit. It proves beyond doubts that, by looking at the arrested students by any angle little doubt remains that they were in grand designs to go for subversive and disruptive activities, why the Govt, is shying away from hard realities?

This self-deceit of the Govt is reflected by even a very casual response of Home Minister when I was in a delegation of Karnataka MPs that met him and expressed its concern about the growing network of terrorists in Karnataka. His surprising reaction to our request was why we make hype about this issue, which according to him has impact on development of our state.

Yes Mr. Home Minister I painfully recognize openly the fact of existence of terrorism in one or the other region confronts our development. I understand your concern but we cannot suppress or hide the irrepressible reality in the pretext of ploy of the development.

But can such development be coveted at the doorsteps of the destruction, loss of life and property! Leaving our children at the peril of constant imminent of danger of these Merchants of Death the real merchants of Death! I am not going into great detail about how of late Jihadis look for new destinations more particularly going southwards. What is disturbing is that the terror groups apparently have no difficulty in finding recruits to their nefarious cause. Concern is the participation of educated youths and professionals including young engineers and doctors.

Now let me come to the recent incidents in my own constituency. Two wheeler thieves were chanced to be arrested by police near Shimoga and produced before Honnali Magistrate. It was good fortune of Karnataka more specially northern part that the Magistrate read something different and smelt rat and ordered for detailed investigation into the antecedents of these two Mr. Asadulah Abukar and Mr. Gaus. The revelations were shocking! They were terrorists in the grab of just a vehicle thieves. The arrest and investigation on these two disclosed a shocking network of terrorists designs in Karnataka and the investigations acquired larger dimension. Arms and ammunitions were hidden in surrounding forest areas of Hubli. Some places of worship displayed shocking pictures of BinLaden. This led to series of arrests of many more suspected persons having links with external terrorist out fits.

In the last one month, of the six people arrested by Karnataka cops, three are medical students from north Karnataka region and another one is an engineer from Bangalore.

While Mohammed Asif and Allabaksh were MBBS students, Asaduallah Abubaker was an Ayurvedic medicine student, and Yahya Khan an engineer. Senior police officers confirm they are looking out for more associates. Even there is pressure being mounted by public for through investigations into 'Madarasas' who according to them are becoming the hideouts for these terrorist elements. But our Finance Minister showered such Madarasas with lavish allocation of funds! What I suggest instead more funds to be provided for higher educational Institutes which have the potential to change the mindset of Muslims as to bring them in the main stream of nation building.

I want to be very clear on the point unlike my congress and leftist friends who want to play secular cards even in such sensitive issue of terrorism. Let us not argue much on who is secular and who is communal even in the issue of terrorism! Terror is terror no use in denying it. Terrorists are terrorists! No matter which community and religion they belong to.

 May 2007, eleven persons killed in a bomb attack at the historic Jama Masjid in Hyderabad and 25 Aug. 2007 bombs rip through crowded public areas in Hyderabad killing at least 42 persons.

But it is most unfortunate that the Govt, still do not want to look at these aspects with the right perspective. It still holds to chest its traditional minority card. But more shocking is the fact that the local police are still trying to wash of their hands by just brushing aside the terror aspect and threat perception. If we have to win the battle against terror, political considerations, communal pressures, administrative and police lethargy, and a weak legal-judicial regime will have to be negated. Let us not sugarcoat our response, like announcing that India and Pakistan as victims of terrorism are in the same league that sends ambiguous signals to India's enemies.

Situation being this grim still the Home Minister wishes to duck under the cover of developmental aspect and perhaps another reason being the fear of minorities fume and risk of loosing secular cover though at the cost of lives of Indian people.

At least now the Govt wake up from its deep slumber and acts firmly. Don't worry about the development, because it is first the safely of people and internal security of the country that counts. Let us not be thinking of paradise standing right in the center of hell! In this background I urge this Govt to send the clear signal to all the security agencies including respective state police to be firm and purposeful in tracking down terrorist designs lest the state police take a frequent naps in the thought of development.

The police in my constituency are so causal in the approach that the commissioner quite frequently harps on the same string by saying 'absolutely' there is no threat of any terrorism, no wonder he is monumentally inspired by Govt apathy in this regard.

There is much reference by the President about the modernization of police force but no road map is shown. There is no mention about the establishing National Security Commission as suggested by apex court which I feel goes long way in addressing the security issues.

I feel the only solution to this problem of terrorism is re-introduction POTA. It is high time for Congress and my Leftist friends to shed their plank of Minoritism Shed the fear of loosing Muslim votes please come out of the self created feeling that the POTA is to target Muslims. Its target is a only terrorist. Let us not identify the terrorists on whether faith and religion they belong to.

In this background I urge this Govt to bring back POTA and save this country from the menace of terrorism and proper implementation of the laws a special enforcement agency like ANTI-TERRORISM FORCE be created.

2.       Agriculture:

Para 9 and 10 refer to agriculture. In para 11 the president mentions about the substantial increase in the agricultural production. But a reported study on agricultural production speaks a different story.

The growth in the agricultural and allied sectors decelerated from 6 percent in 2005-06 to 2.7 percent in 2006-07. The growth rate, which was 22.5 percent in 2003-04, fell drastically to -7.06 percent in 2004-05. Although the growth rate managed to climb 5.76 percent in 2005-06, it again declined to 1.57 percent during 2006-07. The non-food grain production has registered an increase in the growth rate from -3.06 percent in 2005-06 to 9.69 percent in 2006-07. However this still remains to be much below the 19.15 percent growth attained in 2003-04. Also there has been stagnation in the production of major crops and decline in the stocks amidst rising global food prices, which led to significant hardening of domestic food prices during 2006-07.

The stock of food grains as on July 1,2007 stood at 23.91 million tones as against 19.35 million tones on July 1, 2006, registering an increase of 23.57 percent over the period of year. There has been no significant increase in the area under cultivation of food grains. The area under cultivation of food grains was 120 million hectares in 2004-05, which increased marginally to 121.60 million hectares in 2005-06 and further to 124.07 million hectares in 2006-07.

Waiver of loans of farmers is not the end solution to uplift the Indian farmers I welcome the announcement of the Govt in the Budget of a huge 60,000 crores worth loan waiver of small and marginal farmers though many questions need to be answered by Finance Minister on workability of this sop.

But most disappointing portion of president speech relates to Agricultural sector since it has no mention about constructive proposals about integrated schemes to provide farmers the self-strength. On this count also the speech is without any substance. Much was expected in President's speech about restructuring of crop loans which is considered to be an effective vehicle for protection of farmer. But nothing is said about this.

3.       All India Radio and Doordarshan:

Lastly I would like to refer to para 47 of speech wherein much is said about strengthening of All India Radio and Doordarshan with regard to certain states. Nothing is mentioned about the enlarging the programme generating facility schemes in states like Karnataka. Much was expected about a Programme Generating Center at Dharwad, which is cultural capital of Karnataka. So on all these counts the motion on presidential speech does not qualify for thanks. * * श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा)  : माननीय अपाध्यक्ष महोदय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मेरे जिस बिन्दु को शमिल करने का कष्ट करें।

          महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने अपने अभिभाषण में जो बिन्दु कहे है अगर उन बिन्दुओं को भारत सरकार सही ढ़ग से लागू कर दे तो देश की स्थिति में सुधार हो सकता है, शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात सही है सरकार को शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बजट में अधिक प्रावधान की जरुरत थी। लेकिन नहीं की गयी है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहाँ जनता गावों में ज्यादा खेती पर निर्भर है। किसानों को सिचाई बिजली बिलकुल मुफत दी जानी चाहिए। किसान जो बेकों से कर्ज लेता है उसको चार प्रतिशत की दर से लिया जाए। खेलों पर विशेष ध्यान देने की बात हो रही है इसमें ग्रामीण स्तर में जो खेल ही बन्द होते चले जा रहे है कुस्ती, कबडी, बालीबाल इन पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। स्वास्थ्य सेवायें पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बहुत खराब है1 डाक्टरों की कमी है इस पर सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया है, भारत निर्माण में सड़कों, बिजली, टेलीफोन की बात हो रही है लेकिन अन्त में कहना चाहता हूँ। अगर भारतवर्ष को सशक्त राष्ट्र बनाना चाहते हो तो किसानों की फसलों का सी मूल्य बिजली, सिचाई मुफत दिलाने की व्यवस्था की जाये। गावों पर विशेष ध्यान दिया जाये। बुदेलखण्ड के लिए विशेष पेकेज देने के माँग करता हू।

                                                                                                         

* Speech was laid on the Table.

*SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): I rise to support the motion of Thanks on the President's Address moved by my esteemed colleague Shri Ajit Jogi. I wish to congratulate the President for her first Address to Parliament in which she has touched almost every segment of our people - children, women, students, workers, armed forces, farmers and backward classes. The Address gives a vivid description of the myriad schemes launched by the UPA Govt, for the benefit of all these segments in various fields like health, education, agriculture, economic growth, infrastructure, internal security, overseas Indians, tourism, sports etc. I join my friends in complimenting the UPA Govt, and our Prime Minister Dr. Manmohan Singh for undertaking such massive programmes under the inspiring leadership of the UPA chairperson Smt. Sonia Gandhi.

As a first time Member of Parliament, I deem it my duty to draw the attention of all the members of this House to what the President has said about our role and proceedings. I quote:

"Your leadership can unleash the full potential of our people and ensure the stability and sustainability of our growth process. I sincerely hope, therefore, that the proceedings of Parliament this year will be purposeful, peaceful and productive."

I am sorry to say that over the next three days after the Address, we did the opposite and could not have the question hour; we could not transact any business except the presentation of the Railways Budget. The House had to be adjourned again and again and ultimately Hon. Speaker was compelled to observe that we were working overtime to finish democracy in the country. Nothing has pained me more than this. If democracy   is    to    be   finished   in   this   temple   of   democracy, can there be a worse sacrilege? I would therefore beseech all my friends to live up to the hope of the President and come up to the expectations of Hon. Speaker and our people who watch us live on TV.

* Speech was laid on the Table.

In the Hon. Speaker we are lucky to have a person who is so generous and liberal as to allow discussion on any subject under the rules of the House. In UPA, we have a Govt, which is always willing to reply to any discussion. So, there is no reason why we cannot discuss every issue in a peaceful, purposeful and dignified manner. That way we can earn the respect of one and all and save our image from being sullied. After all, we are here for discussions and not for disruptions.

Although the President has stated that the overall internal security situation remains under control, it is still a matter of grave concern. Of late, the Left wing extremism is raising its sinister head. The Naxals are mounting their activities. While other terrorist outfits normally target innocent and unarmed people to spread panic and communal hatred, the Naxals have always attacked police and para-military forces. They inflict heavy casualties and decamp with huge quantities of arms and ammunition which are used for other attacks and cadre training. The general impression is that the police personnel suffer more causalities than they inflict. Incidents in Jharkhand, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Orissa etc reinforce this impression. What are the reasons? Is it that the police force is not fully trained or fully equipped or fully alert? Otherwise what could be the reason that the Naxals come, choose their target and kill at will.

While addressing the Chief Ministers in December last year, the Prime Minister stated that the Left - wing terrorism was the biggest security challenge to the country and we have to eliminate this virus. As many as 13 States are facing this challenge, stretching from Nepal border in North Bengal to Andhra Pradesh which has come to be known as the red corridor.

The Prime Minister urged the State Governments, to set up their own specialized forces to fight such extremism. Andhra Pradesh has taken the lead by setting up a dedicated force called Grey Hounds. I would like to know what other States have done.

It is evident that the Naxals who operate from hilly and forested areas have developed the technique to launch frontal attacks on police forces and establishments. We have to beat them at their own game by better intelligence gathering and training and raising the morale of our forces with sophisticated weapons. It may be better if, along with other measures, our forces engage them in guerrilla warfare.

At the same time, it is highly essential to provide better facilities like schools, health care, road connectivity, bank credit to the tribal people in the affected areas so that they cannot be exploited by the extremists for their nefarious ends.

As a sportsman I would like to very sincerely thank the Hon'ble President to mention that the Govt, is going to start a new scheme known as Panchayat Yuva Khel Aur Krida Abhiyan with a view to promote sports and nurture talents at the block and village levels. This scheme if implemented earnestly would certainly bring tremendous improvement in promotion of sports at the grassroots. However, I would like to point out that in the year 1970-71 a similar scheme known as Rural Sports Competitions was launched. It is reported that more than 25 Lakh rural youth used to take part in various competitions at block and district level. I do not know the final fate of the scheme. However, I would like to appeal to the Government that the new scheme should be launched with objectives to promote games and sports in all the blocks and villages of the country during 11th five year plan. It will be possible if about 25,000 blocks are selected every year where Panchayats should transfer at least 10 Acres of developed land preferably close to a school to be developed as RURAL SPORTS COMPLEX. The Rural Sports Complex should have minimum of following facilities :

i.  An atheletic track of 8 lane 400 mtr with facilities for field events including throws and jumps.

ii.  A football ground inside the 400 mtr. track.

iii.   Minimum of two volleyball grounds as it is a popular rural sport.

iv.  Field for indigenous games such as Kho-Kho and Kabaddi.

v.  Any other locally popular game such as Hockey in Punjab.

vi. In phase two, build a multipurpose indoor hall for games like wrestling, Judo and boxing, etc. Rural sports complexes should be managed by Arjuna Awardees or by retired physical education teachers or retired young soldiers, who had done physical education course while in service or had played games upto command level. Such retired people would be getting pension and nominal additional remuneration under this scheme would give them further incentive to scout and nurture young talent from the rural areas.

Hon'ble President also mentioned that preparation for 2010 Commonwealth Games are going on in full swing. I thank the Government, for this. However, on 31st August, 2007 I had submitted in this House that Beijing Olympics were less than a year away and Indian public was not aware about the sports disciplines in which India was qualified and what preparations were being made with a view to win a few medals. Needless to say that in Olympics race for winning medals is becoming keener day by day. Winning of Olympic Medals has become symbol of country's pride and its fighting spirit. Similarly, adverse performance adversely effects the morale of a country. I am happy to state that the Hon'ble Minister of Youth Affairs and Sports vide his letter dated 19th January, 2008 informed me that 22 sports persons have qualified so far to participate in various sports events in Beijing Olympics. He further mentioned that these qualified sports persons are undergoing regular coaching camps and training cum competition programmes as per the request made by various concerned sports Federations. However, it is a matter of concern that in the last few weeks there has been so much adverse publicity both in print and electronic media where sports persons and concerned Federations have been complaining that ammunition for the shooters and shuttle cocks for the badminton players were not available in the country. I wonder how can these qualified sports persons perform well in forthcoming Olympics when basic equipment is not made available to them.

Though preparation and renovation of stadia in Delhi is in full swing for 2010 Commonwealth Games, but there is a concern regarding selection and training of sports persons so that India does well in these games when they are being held at home ground. By now we should have selected our teams for all the disciplines in which 2010 Commonwealth Games are to be held and should begin their training in real earnest.

Another area of concern is the number of petitions filed in the court by environmentalists challenging the construction of the Commonwealth Games village near Yamuna. This is delaying the project. Two judges of the Delhi High Court were to visit the site. I would like to know the latest position.

The Hon'ble Minister of Youth Affairs and Sports had announced last year that he was planning to bring a new comprehensive sports policy. I was happy that the new sports policy would have a measurable impact in the next five to ten years. It was gratifying that Government was thinking of launching a new sports policy in the beginning of XI five year plan and it would favourably affect India's performance in 2010 Commonwealth Games & 2012 London Olympics and hopefully by the year 20-20 India would become most active and most successful Sporting Nation. It is a pity that the new sports policy has not yet been finalized. I sincerely hope that the new sports policy is not only presented to this August House in the current session but it should be deliberated and approved so that India is able to make a creditable performance in 2012 London Olympics. Needless to say that we had so many sports policies but what was lacking was their proper implementation. I hope that the new policy will be effectively implemented.

The Address makes a mention about National Highways. I am happy that six laning of 6,500 Kms of existing National Highways has been approved. Government has also approved widening and improvement of National and State highways in the North East which is highly welcome.

However, I would like to draw the attention of the Govt, to National Highway No. 1 which is the oldest highway and of great historical and strategic importance. It links the national capital with many States. As such, it should be maintained in such a way that it serves as a role model for other highways. Many stretches like the one from Rajghat to Panipat are in a bad shape. The debris of the demolished structure and the building material are lying at various places on either side of the Highway in a haphazard manner. The uncovered drains overflowing with dirty water have become an eyesore due to mosquitoes.

I therefore suggest that this part of the highway is properly maintained with green plants on both sides, proper signals and light arrangements, so that commuters and foreign tourists feel welcome to our capital city.

The President has been pleased to observe that tourism has high potential for generating more income and employment across the country. It is a matter of pride that the foreign tourist arrivals are touching five million mark for the first time and the foreign exchange earnings in 2007 have touched US $ 12 billion.

While all this is very encouraging it is a matter of shame for us that several cases of rape and molestation of foreign tourists are being reported from various parts of the country like Rajasthan, Orissa, Goa, Kerala etc. According to the Hindustan Times dated 14 January, 2008, "A foreigner has been either raped or molested almost every single day of this year so far." Such unfortunate cases damage the tourism industry and sully the country's image.

I would request the Govt, to curb these incidents with an iron hand and hand out exemplary punishment to the guilty.

I understand that a meeting with the States was convened in January, 2008 to discuss this problem. I would like the Govt, to inform the House regarding the outcome of the meeting and the steps being taken for the safety and security of the tourists.

I have no doubt that all Indians would be proud of our space programme which has enabled us to extend tele-medicine, tele-education, tele-communications and other services both at home and abroad. Later this year we are going to launch our unmanned Lunar Mission "Chandrayan -I'. We are aiming for the moon and shall reach there in the near future.

Our scientists have already delivered a wide range of electronic warfare systems and now they are in the process of developing advanced intelligence gathering equipment. I take this opportunity to congratulate our brilliant scientists and their team members for their excellent achievements.

18.00 hrs. SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): At the outset, I would like to thank for giving me this opportunity to; participate in the Discussion on the Motion of Thanks for the Address delivered by hon. President at the Joint Session of both Houses of Parliament.

After assumption of UPA Government at the Centre, India's GDP growth has grown at an average rate of 6.9% in 2003-04.

उपाध्यक्ष महोदय : अभी 25 सदस्य बोलने हैं, यदि हाउस एग्री करता है तो हम एक घण्टे के लिए समय बढ़ा देते हैं।

SHRI S.K. KHARVENTHAN : The growth rate has moved to a higher place and average has been 8.6% and recorded a growth of 9.4% in the current year. During the 11th Five Year Plan, it is aimed to reach the objective as a whole by providing equal opportunity for quality education and freeing people from the burden of ill health and eliminating discrimination.

          Sir, for the past 150 years, our Tamil scholars and leaders demanded from various Governments to declare Tamil as a classical language.  After coming to power at the Centre, the UPA Government and Madam Sonia Gandhi took effective steps and Tamil language was announced as a classical language.  Apart from that, our Government has allocated nearly Rs.76 crore to start a Tamil Classical Language Research Institute at Chennai.  I am thanking the UPA Government for this.

Another milestone of our UPA Government is sanctioning of Sethu Samuthram Project and the foundation for the same was laid during 2005 despite resistance from various quarters to start the project. I demand from the Government to take necessary steps for the timely completion of the project and to dedicate the same to the nation by the targeted date.

I am thanking the UPA  Government for the   submission of a suo motu statement on 30-11-2007 about the alleged harassment of participants of the peaceful  rally organized by the Hindu Rights Action Force (HINDRAF) in Kuala Lampur on 25-11-2007 and subsequent related matters. In this regard, I have raised the matter on the floor of the House on 29-11-2007. The very next day, the above statement was made in the House and the Government has helped the ethnic Indians living in Malaysia by interacting with Malaysian authorities.

The same is emphasized by our hon. External Affairs Minister yesterday on the floor of the House.  Malaysia is our friendly neighbouring country. India and Malaysia are having very good relationship.    Malaysia's two million Indians make up for more than 8 per cent of the population today. Out of which, nearly 85 per cent are Tamils. Now the HINDRAF leaders who fought for the rights of Indian origins are detained in jail. I humbly request the hon. Prime Minister to take up this issue with the Malaysian Prime Minister and to solve this issue amicably and the HINDRAF leaders who are languishing in the jails for number of months may be released.

Furthermore, nearly 250 youths who have gone for job were detained in Retention Centres in Malaysia for want of valid visas. Likewise number of youths were lodged in jails in Singapore and Gulf countries. I would request the Government to take steps to release all the Indian youths who were under detention and to bring back them to their hometown.

On behalf of my Constituency, I want to submit two important points. In my Palani Parliamentary Constituency, Chennimalai is the abode of Lord Karthik. It has an ancient temple constructed more than 1000 years ago. It draws the crowd of lakhs and lakhs of people throughout the country from within the country and abroad. It should be given the 'heritage status'.

Another important town in my Constituency is Kangayam. Nearby Kangayam, famous historic hill station Uthiyur is located. It is famous for gems and minerals. Very costly stones are collected from here and sent to national and international levels. I demand from the Government that a 'Gem and Mineral Research Station' should be started here.

Our UPA Government has taken effective steps for infrastructural development like airport, seaport, dams, power stations, mineral based industries, steel, aluminum industries, etc.[R57]  After assumption of power, the UPA Government has taken steps for introduction of NREG Act providing 100 days job for the poor in backward districts and now this Scheme has been extended to all districts. Another milestone of this Government is the implementation of the Right to Information Act which is appreciated by masses.

Sir, another important programme launched by our UPA Government is the Indira Gandhi Old Age Pension Scheme. This scheme aims at providing monthly pension of Rs.400 for all poor who have completed 65 years of age.

Furthermore, our Government has given due importance to education. Earlier the students were facing lot of difficulties in getting their educational loans. Since UPA Government has assumed office, it has given top priority to education loan and necessary directions were given to banks for easy clearance of educational loans to students. It also issued instructions to banks in sorting out the problems being faced by the students in getting their educational loans.

Communication is another important area, which has been given a major thrust by our UPA Government and it has been revolutionized. Now a phone is affordable by one and all in the country.   Mobile  revolution “One India Plan’ along with the service providers from the private sector has enabled everyone to connect with one another effectively.

Sir, with these words, I conclude my speech.

                                                                             

MR.DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I have a list of 29 Members who wants to participate in this discussion. Therefore, I would like to request the hon. Members that those who want to lay their written speeches on the Table of the House, they may do so. I would be very thankful to those hon. Members. Those Members who would lay their speeches on the Table of the House, their speeches would also form part of the proceedings.

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बातें संक्षेप में रखना चाहूंगा।

          यू.पी.ए. की सरकार एक विशेष परिस्थिति में गठित की गई और एक साप्रदायिक शक्ति को दूर रखने के मतलब से हम वामपंथी दलों ने यू.पी.ए. सरकार का बाहर से समर्थन करने का काम किया। हमारे सहयोग करने के पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत कुछ शर्तें रखीं। हम लोगों ने यू.पी.ए. सरकार को गठित करने का सिग्नल दिया और सहयोग देने का हम लोगों ने आश्वासन दिया। इस तरह से यू.पी.ए. सरकार का गठन हुआ। हमें आशा थी कि यू.पी.ए. सरकार देश के विकास के लिए और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसके तहत ही काम करेगी, लेकिन देखा गया कि इस कार्यक्रम को लागू करते हुए उनके जो कार्य थे, वे संतोषजनक नहीं थे।

          अभिभाषण में मैंने देखा कि कुछ मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेना चाहिए था, लेकिन उन मुद्दों का इसमें  उल्लेख नहीं किया गया है। मैं संक्षेप में इन मुद्दों का उल्लेख यहां पर करना चाहूंगा। जैसे महंगाई है, आज के समय में, वर्तमान में महंगाई एक ऐसा विषय है, जिसका आम जनता से, गांव के लोगों से लेकर शहर में जो लोग रहते हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और दैनन्दिन उपयोग की सभी चीजों के दाम आकाश चूमते जा रहे हैं। यह चिन्ता का विषय है, लेकिन यू.पी.ए. की सरकार के द्वारा जो अभिभाषण महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा यहां प्रस्तुत करवाया गया है, इसमें इसके प्रति कोई चिन्ता नहीं जताई गई है।

          दूसरी बात बेरोजगारी की समस्या की है। हमारा देश युवाओं का देश है और शिक्षित युवा वर्ग को अगर बेरोजगारी की समस्या से जूझना पड़ेगा तो देश को हम सही दिशा नहीं दे पाएंगे, युवा वर्ग का हम लोग मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे।[R58]  इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार को लेने की आवश्यकता है। 

          तीसरी बात है, महिला आरक्षण।  जब सरकार गठित हुयी थी, तब इस बारे में बात हुयी थी।  उस समय महिला आरक्षण को प्रमुख रूप से कंसीडर करने की बात कही गयी थी और उसके बारे में आश्वासन दिया गया था।  पता नहीं कैसी विडंबना है कि इस बिंदु पर विचार ही नहीं किया गया।  अभिभाषण में इसका उल्लेख ही नहीं हुआ।  मैं नहीं जानता हूं कि किस कारण सरकार ने इसको छोड़ दिया।  कुछ प्रैक्टिकल समस्यायें जरूर होंगी, जिनका जिक्र करना शायद सरकार नहीं चाहती है, इसलिए इस महिला आरक्षण के मुद्दे को, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे छोड़ दिया गया।

          चौथी बात, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह है जनसंख्या।  पापुलेशन के दो पहलू हैं।  कोई यह सोचता है कि पापुलेशन हमारे लिए स्ट्रेंग्थ है और कोई सोचता है कि पापुलेशन हमारे लिए समस्या है।  अगर पापुलेशन हमारे लिए समस्या है, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए था, इसका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में होना चाहिए था और अगर जनसंख्या को हम लोग शक्ति के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो इस जनसंख्या रूपी शक्ति को हम लोग किस तरह से भविष्य में व्यवहार में लायेंगे, इसकी कल्पना किस तरह से सरकार करती है, उसका उल्लेख भी अभिभाषण में होना चाहिए था।

          सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सरकार असफल हुयी है, मैं इसका उल्लेख भी करना चाहता हूं।  ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसका उल्लेख भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं किया गया।  इसका उल्लेख होना चाहिए था।  प्राकृतिक आपदा का भी उल्लेख अभिभाषण में नहीं है, इसका उल्लेख भी अवश्य ही अभिभाषण में होना चाहिए था।  किसानों के संबंध में माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है।  60 हजार करोड़ रूपए का कर्ज माफ करने की जो बात कही गयी है, लेकिन कितने किसान गांवों में बैंकों से लोन लेते हैं, उनकी संख्या का जिक्र नहीं किया गया है।  मेरे ख्याल से कुछ ही लोगों को, जिनको बैंकों के माध्यम से या सार्वजनिक ऋण संस्थाओं के माध्यम से लोन मिला है, उनको यह माफी मिलेगी, लेकिन जिन्होंने प्राइवेट साहूकार या महाजन से लोन लिया है, उनके बारे में क्या सरकार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? अगर सचमुच में किसान को रिलीफ देने की चिंता हमारी सरकार को है, तो इस विषय पर मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह गंभीरता से चिंता करे।  साथ ही साथ एक सौ दिनों के काम की गारंटी की जो बात कही गयी है, यह बहुत अच्छा कदम है और इसकी मैं प्रशंसा करता हूं।  इसको लागू करवाने के लिए, इसकी घोषणा करवाने के लिए वामपंथी दलों ने सरकार पर काफी दबाव डाला, इसमें दूसरे दलों का भी सहयोग रहा, अंत में इस दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ा और एक सौ दिनों के काम के गारंटी की घोषणा सरकार ने की।  क्या सिर्फ एक सौ दिनों के काम की घोषणा करने से और एक सौ दिनों का काम लोगों को देने से ही, समस्या का समाधान हो जाएगा? यह तो टेंपरेरी फिनामिना है।  इस समस्या के सोल्यूशन के लिए हम लोगों को 265 दिनों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है।   मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो एक साल बाकी है, इसमें चार साल का लेखा-जोखा हो रहा है, बजट के माध्यम से भी इसका लेखा-जोखा होगा, चार साल के अंदर जो काम आप लोगों ने किया, हमारे दल आरएसपी की तरफ से मैं बोलना चाहता हूं कि वह संतोषजनक नहीं है।  इस दिशा में और भी काम करने की आवश्कयता है।  न्यूनतम साझा कार्यक्रम ...( व्यवधान)  

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing will go on record.

(Interruptions) *…    *Not recorded.

SHRI SARBANANDA SONOWAL (DIBRUGARH):  Hon. Deputy-Speaker Sir, first of all, I am thankful to you for giving me this opportunity to take part in the deliberation of thanking the hon. President of India for her Address.

          It is a usual practice that the President’s speech always reflects the design and ambitions of the Government which take shape, in course of time, into re[MSOffice59] ality.   

The President’s Address has frustrated the people of our region, that is the people of Assam and the people of North-East for various reasons.  In this famous Address, the President has failed to address the core issue of our region. That is a core issue not only for our region but also for our country. 

          The first reason is regarding illegal migrants issue.  As you know, about 22 years back, that is in 1985, the then Prime Minister, hon. Shri Rajiv Gandhi, had signed an Accord with All Assam Students Union.  In that famous Assam Accord, it was promised by the Government of India to the people of Assam and to the people of the country that illegal migrants present in the State of Assam will be detected, their names will be deleted from the electoral rolls and they will be deported.  They had promised to protect the identity of the people of Assam, the bona fide Indian citizens living in Assam for centuries together.  In that Accord it was also promised that constitutional safeguards will be given to the people of Assam.  It was promised that Indo-Bangla border will be sealed; National Register of Citizens will be prepared to protect the interest of the bona fide Indian citizens; Ashok Paper Mill will be reopened; gas cracker project will be set up; and that a lot of road communication will be made possible for the economic upliftment of the people of Assam.  These were the principal commitments in the Assam Accord.  But I am sorry to tell you that till now the principal issue of Assam Accord has not been dealt with by the present Government.  In this particular famous Address, it has not been mentioned properly as to how the UPA Government will combat these serious issue.  This is an issue of not just Assam and North-East.  This is an issue which is threatening the whole country; it is threatening our nation’s integrity and sovereignty.  That is why this issue has to be addressed and this issue has to be very specifically mentioned. 

          As you know, Assam is now a totally disturbed State.  Law and order situation in the State has totally deteriorated.  There is no security of life and property for the people of Assam.  That is why the people of Assam and the people of that region demanded that the Government of India should initiate peace dialogue with all the extremist outfits, particularly ULFA and NSCN.  In the President’s Address we expected that the hon. President would submit the factual account of the progress in the peace initiative undertaken with outfits like NSCN (I-M) and also future plans for the peace talk with ULFA and other groups in the State of Assam.   Though it is the desire and demand of the people of Assam, this particular core issue has not been addressed in this.  Everybody wanted the Government of India to initiate peace dialogue with them to restore peace and tranquillity in the State of Assam. 

          As you know, the history of oil exploration started from Digboi, in my constituency, that is Dibrugarh.  About 125 years back, Digboi Refinery was set up by the British.  But I am sorry to tell you that while the capacity of modern refineries has been increased to a great extent, the refining capacity of Digboi capacity is still maintained at the meagre level of 0.65 million tonne.  That is why I demand that this particular Refinery’s capacity should be increased to a minimum of two million tonnes. 

          I would like to mention that five districts, Tinsukia, Dibrugarh, Sibsagar, Jhurghat, Gulghat, are producing crude oil and natural gas for decades together.  Both the State Government and the Central Government are earning a lot of revenue by way of cess, excise, sales tax and royalty.  They have been collecting crores of rupees by way of revenue.  But those areas are still totally ignored.  Those areas do not have proper communication network.  That is why I specifically demand that these companies, particularly, Oil India, ONGC, IOCL, should be asked to invest a minimum of ten per cent of their margins in the social responsibility sector for the upliftment of those areas in the communication network and also in other institutional growth.[MSOffice60]            Sir, let me come to the other very important point. It is about the problems of the tea labourers in Assam and the rest of the country. For your information, every year, hundreds of labours die because of lack of proper healthcare facilities in the tea gardens. When we raised this particular issue before the Government, the Government of India straightaway said that it is none of its business because it is a State subject. On the other hand, the State Governments do not take up the responsibility to provide healthcare system for the labours in the tea gardens. That is why, it is my specific appeal, through you, Sir, to the UPA Government that the issue of healthcare facilities of the tea garden labours should be covered.

          Let me now come to the other important point.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  No. You have already taken more than eight minutes. I cannot allow this.

SHRI SARBANANDA SONOWAL : There is one more point.… (Interruptions) There is one serious issue about the tribals. There are six communities which have to be included in the list of tribals. This issue should also be specifically addressed.

          I am now coming to the last point. There is one more sector.  More than 60,000 small tea growers are in the State of Assam. They have been raising their demands for so many decades. Many commitments have been given to them to give a special package for their upliftment. So, that particular issue should also be addressed.

          With these words, I conclude. 

                                                                                               

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Shri Suresh Kurup.

… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बारी-बारी ही सबको बुलाऊंगा क्योंकि एक समय में, मैं सबको नहीं बुला सकता।

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I again make the request to the hon. Members that those who want to lay their written speeches  are allowed to lay. They are at liberty to lay their speeches on the Table of the House and they will form part of the proceedings.

ADV. SURESH KURUP : Sir, I thank you for calling my name.

उपाध्यक्ष महोदय :  ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसे किसी मैम्बर को नहीं बुलाया है जिसकी पार्टी का टाइम खत्म हो गया है। आपकी पार्टी के पहले मैम्बर ही 56 मिनट ले गये हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको न बुलाऊं। मैंने किसी ऐसे मैम्बर को नहीं बुलाया है, जिसकी पार्टी का टाइम खत्म हो गया है और मैंने उनको टाइम दिया हो।

ADV. SURESH KURUP (KOTTAYAM)  :  Sir, the President’s Address to both the Houses of Parliament is an analysis of the performance of the Government and also an outline about the future plans of the Government.  In fact, it is a report placed before the country about the Government’s performance. This year’s President’s Address is unique in the sense that, for the first time in the history of this Parliament, a woman President has addressed the Members of both the Houses of Parliament assembled together. We all should naturally feel proud that we were part of a process which elected a distinguished lady of our country as the President of the country even though Her Excellency has not mentioned about the Women’s Reservation Bill which everybody expected that she would mention.

18.22 hrs ( Shri Devendra Prasad Yadav  in the Chair)           The President’s Address repeatedly mentions about the inclusive growth. But, in reality, we find the contrary. While the Government takes pride in the nine per cent growth, the fact that everybody admits is that it is not trickling down. Some of the important measures included in the Common Minimum Programme like the National Rural Employment Guarantee Scheme, if properly implemented, would reduce the level of poverty in the country.  Many other assurances given in the CMP are yet to be implemented.

One important area is the Public Distribution System. The disintegration of the PDS started during the time of the BJP Government. I am sorry to say, during the regime of the UPA Government, it is continuing. The division of the cardholders as BPL and APL is totally unscientific and unjustifiable. It has destroyed the PDS. Many studies have come. When the Targeted Public Distribution System is implemented, many deserving families, many deserving poor people have gone out of the network of the Public Distribution System. There is a brilliant study made by none other than the daughter of Dr. Swaminathan.

Miss Madhura Swaminathan has done a study in which she scientifically proves that lakhs of deserving people in this country have gone out of the public distribution system because of this targeted public distribution concept. In the name of streamlining the PDS, the Central Government has drastically reduced the allotment of wheat and rice to different States.  It was mentioned in the morning in this House, and at the cost of repetition I would say, that the situation in Kerala is a case in point.  Kerala was getting 1,13,420 metric tonnes of rice for distribution through PDS.  Now, it has been reduced by 92,086 metric tonnes.  In fact, Kerala needs 1,72,900 metric tonnes of rice to meet her needs.  Now, there is a reduction of 82%.  Kerala has repeatedly complained against the criteria used for identifying APL and BPL families.  That criterion is totally bogus.  It only helps to throw out poor and the needy from the PDS network.  That criterion has to be changed totally.  What is the meaning of inclusive growth when crores of people are not getting the benefit of the PDS system?  There is a food crisis meaning that the prices of food articles are rising.  In a country like India where 70 per cent of the people are living below the poverty line, it is the ardent duty of the Government to provide food security to the people.  In this main area, I am sorry to say that the UPA government has failed miserably.  Combined with this, they have increased the prices of petroleum products and major portion of the prices is customs and excise duties.  So, in the name of spiralling price of oil in the world market, the Government is every time increasing the prices of petrol and diesel and it has got a cascading effect on the prices of food articles also. 

         Now, the Government is contemplating FDI in the retail network.  Not only we, from the Left, are opposing it, but everybody who is in this area, working in the retail network is opposing it, but still the Government is persisting that FDI should be allowed in that area.  Nothing new is coming out of this.  The Government is trying to go ahead with that policy.  The very reason that we from the Left are supporting this Government is that this is a secular Government.  It is because of our ardent desire, because of the ardent desire of the people of this country, that there should be a secular Government in the Centre, we, with all our differences with the Congress are supporting this Government.  But let us take a look at the communal situation in India.  In Orissa, during the last Christmas season, for one week, a systematic attack was planned against Christian institutions.  In my district, they come to a church or a school and burn it and go away.  What is happening in Mumbai?  A splinter group of Shiv Sena is targeting the North Indians.  In the 1960s, the Shiv Sena targeted the South Indians.  Mumbai is the present Mumbai because of the blood and sweat of the people who have migrated there from different parts of the country.      [MSOffice61]                     What has the Central Government done? In Baroda, these fundamentalist elements have attacked a professor in the Baroda University. In Delhi University, the History Department is vandalised. In any other country a person like M.F. Hussain would have been regarded as one of the greatest artists and would have been given rewards. But what is happening to M.F. Hussain in our country? He is living like a fugitive in Dubai. He is not allowed to return to this country. I would like to know what steps the Central Government has taken in this regard.

          Sir, last year, at Kota in Rajasthan a Christian group was attacked in a planned manner by fundamentalist elements. Some of us had gone and visited that place. This group was running an orphanage of 2,000 students. I have never seen such an orphanage in my life and this institute was attacked with the tacit approval of the Government of Rajasthan. What has the Central Government done? We went to the Home Minister and gave a memorandum, but we have not even received a reply. In all these incidents, I would say that the Central Government has been a silent spectator. They have not done anything to help the minorities in this country. This is the situation. I am sorry to say that the Central Government has failed miserably in this area.

          Sir, the hon. President, in her Address, has expressed the hope that the Government can continue with the nuclear agreement. There was a threadbare discussion on the nuclear agreement in this House and there is no majority support for this agreement in this Parliament or outside in the country and still the Government is so keen on it. Yesterday the External Affairs Minister made a statement that a consensus is possible. I would like to say that there would not be any consensus regarding the nuclear agreement. We want this Government to continue. In spite of our lot of differences with the Government, we have never said that we would withdraw support to this Government because this Government, we know, is the only hope to keep this country united, to keep the secular fabric of this country, but they should not force us to withdraw support by signing the nuclear agreement. That is what I want to say.

          Sir, overall this Government has failed to project a people friendly image or that it is helping the poor to come out of the quagmire of poverty. The only silver lining is the National Rural Employment Guarantee Programme and the writing off of agricultural loans to help the debt-ridden farmers. But the Government should understand that the farmers were driven to suicides because of the wrong policy followed by this Government. That policy should be corrected and I genuinely hope that this Government would correct that policy and will be a people friendly Government.

             

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Sir, this is the last Presidential Address of the UPA Government. There has been some success stories in the tenure of the UPA Government as far as minorities are concerned, the most important one being the announcement of Pre-Matric and Post Matric Scholarships to the tune of Rs. 3,300 crore in the 11th Five Year Plan and the announcement of Rs. 800 crore for the Merit-cum-Means Scholarship. I have seen in my own State that out of 867 allocations for the Merit-cum-Means Scholarship, 812 students have been given scholarships so far. I believe that the allocation of scholarship will go a long way in ensuring an improved literacy rate of the Muslim minorities and also of their increased participation in higher education. But when you come to the second aspect of enrolment, the general enrolment rate of Muslims is 8.79 per cent as against the national average of 11 per cent.[R62]  [r63] The National University for Educational Planning and Administration has clearly stated that the out of school children is highest among the Muslims.  What steps the Government is taking?

          After Sachar Committee recommendation, the Ministry of Human Resource Development has formed a sub-Committee led by the hon. Minister Shri Fatmi.  Shri Fatmi had given a detailed report in January last year and in that report he had said that in the Eleventh Five Year Plan an amount of Rs.5,434 crore is required to implement the education chapter on the Sachar Committee wherein he said that for Sarva Shiksha Abhiyan Rs.1,425 crore, for Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Rs.230 crore, for Focussed Literacy Programme Rs.750 crore, for Jana Shiksha Sansthan Rs.750 crore are required.  For Aligarh Muslim University, there is a dynamic proposal that four centres will be opened in India and for that Rs.1,053 crore will be required.  For MANU University in Hyderabad Rs.500 crore would be required.

          I want to know what has the Government done when their own Cabinet Minister has formed a Committee and when their own Minister of State, Shri Fatmi has given a report.  Why has this proposal not been incorporated in the Eleventh Five Year Plan? What is the fate of these?  When the Prime Minister gets up to reply to this, I would like to know from him specifically whether this Government is going to accept the Fatmi sub-Committee Report or not.

          Another good issue is multi-sectoral development. About 90 districts will be developed.  Now, this year 2007-08  nine districts have been identified in UP, Bihar, Haryana and Jharkhand and a sum of Rs.150 crore has been given.  I would like to know from them the same thing. 

          There is one Mungerkar Committee, that is, inter-Ministerial Task Force on Implication of Geographical Distribution of Minorities.  On 7th November last year, this report has been given.  It has identified 338 minority constitution districts which do not have sanitation, ousing and water scarcity is also there.  Why is not the Government acting on the Mungerkar Committee Report when they announce so many things?  The Mungerkar Committee Report is very important.  Ninety minority districts is different, this is about 338 citizen’s towns which lack all these facilities.  In that inter-Ministerial Task Force Committee seven ministerial Secretaries were there from Ministries of Home Affairs, Urban Development, Women and Child Development, Labour, etc. I would like to know why is the Government not accepting these proposals.  Even the allocation has been made.

          Another issue is the 15 point programme.  When it comes to 15 point programme, majority of the States are adopting indifferent attitude to the 15 point programme.   Why do you not make it statutory? You make it statutory so that all States should implement the 15 point programme.  Only where the secular Governments are there a little bit of implementation is there and other States are not doing it.

Lastly, the most important issue is about terrorism.  जब दहशतगर्दी की बात आती है तो दिल्ली की जामा-मस्जिद, मालेगांव की मस्जिद, हैदराबाद की मक्का मस्जिद, अजमेर की दरगाह - इनमें बम-ब्लास्ट का सबूत आज तक नहीं मिला। कौन जिम्मेदार है, कौन मुलजिम है, कौन जिम्मेदार है, वह नहीं मिला। मैं एक बात बता रहा हूं। सीबीआई जो मक्का-मस्जिद बम  ब्लास्ट की इंक्वायरी कर रही है, उसने साफ अल्फाज़ में कह दिया कि आंध्र प्रदेश से किसी का ताल्लुक नहीं है जबकि 26 नौजवानों को साढ़े तीन महीने जेल में रखा गया, मार-मार कर जुल्म किये गये, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। जामा-मस्जिद और अजमेर का ब्लास्ट किसने किया, नहीं मालूम।  जहां-जहां मुसलमानों की इबादतगाहों पर बम ब्लास्ट हुए, कोई दहशतगर्द नहीं मिलता। लेकिन मुम्बई में एक लड़का है मौहम्मद अफरोज जो 9.11.2001 के बाद पकड़ा गया। महाराष्ट्र की पुलिस ने कहा कि यह प्लेन से उड़कर बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स को तबाह कर देगा। लेकिन वह कोर्ट से बरी हो गया। इसका हमारे अखबार जिक्र नहीं करते हैं। दिल्ली का मौहम्मद मारूख कंवर और इरशाद अली के बारे में सीबीआई कह रही है कि आईबी और दिल्ली पुलिस ने मिलकर उनके घरों में आरडीएक्स रखे, उनका कोई मालूम नहीं होता। कोलकाता के एक बच्चे अल्ताफ अंसारी को पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश के हाई-कोर्ट ने कहा कि यह मुलजिम नहीं है।  उसे मार-मार कर दो दिन जेल में रखा गया। आखिर यह कब तक होगा? आपकी गवर्नमेंट को चाहिए कि जब आपको वोट मिला है तो दहशतगर्दी को आप खत्म कीजिए। मगर मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराना, यह कौन सा इंसाफ है?[r64]  खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आखिर कब आएगी लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट? इतने साल लिब्रहान कमीशन को क्यों लग रहे हैं? आप श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं करते हैं, जबकि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आइन्दा असेम्बेली के इन्तखाबाद में, महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी को खरीदार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतना जुल्म मुस्लिम नौजवानों पर कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र..की इस ...को भूल गए। क्यों भूल गए? आप इसको क्यों इम्पलीमेंट नहीं करवाते हैं?

          दूसरी बात तैलेंगाना के बारे में है। हम तैलेंगाना के बारे में साफ और वाजिह तौर कहना चाह रहे हैं कि यदि आप आध्र प्रदेश के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे तो उसके ऊपर सिर्फ आध्र और तैलंगाना की आवाम ही नहीं बैठेगी, उस पर मुसलमान भी बैठेगा। हमको ऐतमाद में लेकर कोई फैसला कीजिए।

          आखिर में, तस्लीमा नसरीन के बारे में मैं सुन रहा था, असम गण परिषद के एमपी कह रहे थे कि इनके पास इल्लीगल माइग्रेन्ट्स का सबसे बड़ा मसला है। मुझे अफसोस होता है उन दानिशवरे हिन्दुस्तान के जो एक भगौड़ी को जिसको उसकी हुकूमत ने वहां से भगा दिया, जिसके पास स्वीडन का पासपोर्ट है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो बांग्ला देश से गुरबत को छोड़कर आते हैं, उनके लिए बात नहीं करते हैं। 14 करोड़ मुसलमानों को यह हुकूमत तकलीफ दे रही है। आप इनको वापस भेजिए। इनका हिन्दुस्तान में क्या कन्ट्रीब्यूशन है, सिवाय इसके कि हिन्दू और मुसलमानों में एफाक पैदा किया जाए।

          आखिर में मैं फॉरेन पॉलिसी पर कहना चाहता हूं। गाजा में इज्राइलियों की तरफ से जुल्म हो रहा है। हमारी हुकूमत को चाहिए था कि वे मिस्र की तरफ से उन लोगों को इमदाद पहुंचाए, हयूमैनिटेरियन ग्राउन्ड पर। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बयान दे रहे हैं, इसीलिए हम चाह रहे हैं जब वजीरे आजम जवाब देने के लिए खड़े हों, खास तौर से फातिमी सब कमेटी के ऊपर, मुंगेरकर रिपोर्ट के ऊपर और मुसलमानों के तालीमी पसमान्दगी के ऊपर जवाब देंगे।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): जनाबेवाला, इस एवान में एक मुख्तसर वक्त के लिए, कुछ बातें करने के लिए, मेरी मजबूरी यह है कि सद्रे हिन्द के खुत्बे में जो मुसबत पहलू हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जो मुल्की पैमाने पर या किसी पैमाने पर उठाई जा सकती थीं, उनका जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि मैं जम्मू-कश्मीर से आता हूं और मेरी रियासत के बहुत सारे मसाइल हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि किसी भी सरकारी डाक्यूमेंट में, किसी भी फोर्म में कश्मीर का जिक्र तो आता ही है और आज के खुत्बे सदारत में भी कश्मीर का जिक्र आ चुका है और इसमें यह कहा गया है कि वहां रिकन्सट्रकशन प्लान चलेगा और वहां अमन के लिए और लॉ एण्ड आर्डर के लिए कोशिशें आवाम के एतमाद से वगैरह, वगैरह हो जाएंगी। लेकिन मैं इस मुकदस एवान में इस बात का वर्बला इज़हार यह करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा मसला है, वह मसला यह है कि जो खामोश अमन पसन्द जम्मू कश्मीर आवाम इन 15 बरसों में एक तूफान सहता रहा जो जंझों-तौलियों के ज़रिए से उन पर पड़ा और दूसरी तरफ से चलने वाली बन्दूकों की ज़द में वे लोग आ गए। आज की हालत यह है कि वहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन का यह माहौल है कि आप हैरान हो जाएंगे अगर कुछ वाक्यात का जिक्र इस एवान में किया जाए कि नौजवानों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो शकूक की नजर से गुजरते हैं या पुलिस में बैठे हुए लोग हैं, अगर उनको उन पर शक गुजरे या वे नाराज हो जाएं तो उनके साथ क्या हाल होता है।

          एक लोकल अखबार में कल ही मैंने एक तस्वीर देखी, हिन्दवाड़ा में एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अगर उस तस्वीर को आप सब लोग देखें तो आप लोगों का दिल दहल जाएगा, उसको जलाया गया है, उसके जिस्म में आहनी सलाखें डाली गई हैं। वह आज अस्पताल में है। इस किस्म के बहुत सारे वाक्यात जो हमने सरकार के नोटिस में बार-बार लाए हैं कि कुछ लोग हलाक हो गए, कुछ का पता नहीं चला, कुछ लोग जिनको बजाए गिरफ्तार किया गया, उनका आज तक पता नहीं चला, उनके सारे खानदान इतने परेशान हैं कि कम से कम हमें इतना बताएं कि वे लोग जिन्दा नहीं हैं। दोनों तरफ से एक मुसीबत चल पड़ी है उस आवाम पर और कोई जिक्र इस खुत्बे में इस बात का नहीं है कि ऐसे हालात में जो जम्मू कश्मीर रियासत गुजर रही है, खास तौर पर वादी ए कश्मीर पर जो मुसीबतें आ चुकी हैं, उसका क्या इलाज है[r65] । बदकिस्मती से इस मुल्क के सियासत के शरीयानों में एक तास्सुब और जहन में एक शक का फतूर जारी है जिस फतूर को अगर आज यूपीए सरकार में शामिल सैक्यूलर ताकतें गौर से न समझें और सोचे तो शायद यह किसी मरहले में जाकर इस मुल्क के इतिहास में एक बहुत बड़ा रखना पैदा कर सकता है। मुल्क की सतह पर भी आप अक्लियतों की हालत को देखिए और इस खुतबे में इसका जिक्र तो होना चाहिए था। क्यों उड़ीसा, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में ऐसे हालत हो रहे हैं? सरकारें  खामोश हैं और जो लोग टैरेरिज्म का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं, जो तशूदद का रास्ता  अख्तियार कर चुके हैं वे इंसानियत पर जालिमाना कार्रवाई तो करते ही हैं लेकिन एक मुहज्जिब सरकार एक मुहज्जिब  समाज से क्या तवाकात है, उसकी तरफ मुल्क की सियासी जमातों को सोचना होगा। हमारे यहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं जिस के लिए दुनिया भर की बहुत सारी कौमें हिन्दुस्तान के साथ रशक करती हैं, उसे बचाने और महफूज रखने के लिए समाजी इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाना होगा।

          मेरे अजीज दोस्त ने अभी जिक्र किया कि अक्लियतों के लिए यूपीए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। मैं इंकार नहीं कर सकता जो इन्होंने कदम उठाए, जो कमीशन बनाया और पार्लियामेंट में लाए। इससे यह एहसास मिलता है कि यूपीए के एलाइन्स के दिल में अक्लियतों के लिए कुछ हमदर्दी है लेकिन घबराहट है। वह डर रहे हैं कि अगर हम बिल्कुल ईमानदाराना इस प्रोग्राम को सपोर्ट करें जो सच्चर कमेटी सामने लेकर आई है तो शायद वे सियासी तौर पर किसी न किसी मुश्किल के शिकार हो जाएंगे। मैं इनसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर इंसाफ परवर जमात के तौर पर  फैसला लें और खुल्लम-खुल्ला ट्रंसपेरेंसी के साथ फैसला ले शायद उसका फायदा होगा क्योंकि इतिहास इस मुल्क के अन्दर बढ़ेगा और पूरी दुनिया यह समझेगी कि एक सियासी जमात, एक एलाइन्स इस मुल्क में आ गई जिस ने इस मुश्किल को समझा और उस पर अमल किया। फातमी कमेटी में मैं भी शरीक था। मैंने उसमें बैठ कर डैलिबरेशन किया और कुछ सुझाव दिए। अपनी तकरीरों में हमारे दोस्तों ने यह खदशा जाहिर किया था कि बहुत सारे कमीशन बने, उनकी रिपोर्ट्स आई जिससे बहुत सारी बातें सामने आई हैं लेकिन अफसोस से उन पर अमल नहीं हुआ है। इस हुकूमत का यह आखिरी साल है जिस ने कुछ इकदामात अक्लियतों के लिए किए है, शायद उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, आने वाले इलैक्शन में इस बात का फैसला होगा कि इस मुल्क में क्या होगा, कौन सी कुव्वत सामने आएगी और क्या होगा? सारी सियासी जमातों को इस सियासी फतूर से परहेज करना होगा। हमें खास तौर पर कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन की तरफ फौरन तवज्जो देनी चाहिए और वहां जो नौजवान बेरोजगार और परेशानी-हाली में पड़े हैं, उसके लिए जरूरी कोई इकदाम करने होंगे वरना वे लोग अमन पसन्द हैं जो मुहब्बे वतन हैं, तालीम याफ्ता हैं और इस मुल्क की तरक्की को चार चांद लगा सकते हैं, वे बेकारी में जाया हो जाएंगे।  अनफॉर्चेन्यूटली, रिसैंटली जम्मू-कश्मीर में खास तौर पर कश्मीर में ड्रग्स का चलन शुरू हुआ है, उसकी तरफ से सरकार बिल्कुल खामोश है। वह खामोशी से तमाशा देख रही है। ऐसे हालात का इलाज किया जाएगा तो इस मुल्क की और तरक्की होती जाएगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

*SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): The President’s address does not mention about PRICE RISE which is the most alarming issue.  The Prices of ESSENTIAL FOOD ITEMS like WHEAT and RICE, PULSES, OILS, etc have shot up.  CEMENT, STEEL, BRICKS AND SAND have become so costly that poor people who get help under I.A.Y and other schemes of Panchayats are unable to build their Houses.  Urgent Attention in this regard is essential.

          The President has not spoken about action if any taken against the atrocities on CHIRISTIANS (a minuscule minority) in DELHI, ORISSA, MADHYA PRADESH and in some other places.  In orissa more than 50 churches/ places of worships have been destroyed.  The Hon. Home Minister had visited this place.  But No action seems to be taken against the culprits.

          Farmers are worst hit due to steep fall in price of their produces.  The President has not addressed this matter, solution of which demands drastic changes in IMPORT EXPORT POLICY and HIKE in customs duty on Agricultural Produces.

          CHIKKUN GUNIYA, JAPAN FEVER, YELLOW FEVER, and some other diseases which spread in various parts of our country could not be * Speech was laid on the Table.

effectively fought. CONCRETE STEPS and PREVENTIVE MEASURES are required.  Waste Management has to be effectively done in Cities, Towns and Panchayats for which the Nation should have a policy and steps for implementation.

P.M’s relief fund was being given to many deserving poor people for Medical Treatment.  However, this fund is not being sanctioned to many probably because of the large number of deserving applicants disproportionate to the money available.  If that is so, it is necessary to form a special fund with endorsements to many to donate into this fund.  It will be appropriate to form such a fund for charity in the name of Mother Theresa.

BHARAT NIRMAN is an effective step for infrastructural development in Rural Areas.  But P.M.G.S.Y is not being utilized properly in same states, possibly because of the high technicalities in selection of roads.  CORE NET WORK, which is not effectively revised, has been a problem in kerala.

          I, therefore, support the MOTION OF THANKS and request that steps may be urgently taken to solve the issues highlighted above.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका)   :  सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई है। समय कम है इसलिए बाकी बातें बाद में ले करूंगा। मैं समय मर्यादा को ध्यान  में रखते हुए ही अपनी बात रखूंगा। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। सरकार की बातें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण द्वारा रखी जाती हैं इसलिए केवल राष्ट्रपति जी का नाम है लेकिन बात यूपीए सरकार की है। [a66]  इसलिए कहूंगा कि यूपीए सरकार का यह है अंतिम भाषण देश की रूठी जनता को यह नहीं देगा राशन।

करना है तो कुछ करके दिखाओ, महंगाई से जनता को बचाओ।

आतंकवाद से देश को छुड़ाओ, गुनाहगारों को फांसी दिलाओ।

दलित, वनवासी, पिछड़े को आगे बढ़ाओ। उत्पीड़न से उन्हें मुक्त कराओ।

कश्मीर अपना है अपना ही रहेगा, इसे अलग करने वालों को देश से भगाओ।

हे यूपीए वालों गांव की ओर अपना कदम बढ़ाओ। गरीब, मजदूर, किसानों को गले लगाओ।

पंचायत, बैंक, साहूकार का कर्ज माफ कराओ। युवाओं का उत्साह बढ़ाओ।

रोजी-रोटी देकर उनका सम्मान कराओ। महिलाओं को अत्याचार से बचाओ।

बच्चों का शोषण मिटाओ। नदियों को एक-दूसरे से जोड़ो बंधों से बांधों, राज्यों को सूखे से बचाओ। खेत-खलिहानों में पानी पहुंचाओ।

फिर देखो देश में होली, नवरात्रे, भांगड़ा, उगाधि, ईद, मुहर्रम, मकर सक्रंति कैसे मनाते हैं। फिर देखो देश में सभी त्यौहार देशवासी कैसे मनाते हैं।

ये होंगे खुशहाल तभी बनेगा भारत दुनिया में बेमिसाल, लोग होंगे खुशहाल तो भारत बनेगा दुनिया में बेमिसाल।

आपको मौका दिया है और एनडीए सरकार ने दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का प्रयत्न किया था। तब कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता था जिस दिन किसी देश का प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री हमारे देश का दौरा नहीं करता था। दुनिया के दरवाजे हिन्दुस्तान के लिए खुल गए थे। चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, हर देश में इस देश के युवाओं के लिए खुल गए थे। यही कदम आज चला है, जो एनडीए का स्वप्न था वह धीरे-धीरे साकार होता जा रहा है। एनडीए ने जो स्वप्न देखा था उसे यूपीए सरकार आकार देने जा रही है। हम चाहते हैं कि आप उसे अच्छी तरह से आकार दे। हमारे स्वप्न का जो छोटा सा बालक था, वह धीरे-धीरे जवान हो रहा है और जवान होते देखकर आप खुश हो रहे हैं कि ये हमारा लड़का है। ये एनडीए का बालक था, एनडीए का सपना था कि बंधों से एक-दूसरे को जोड़ना, हवाई अड्डों को बड़ा बनाना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू करना, नदियों को जोड़ना, गांवों में बिजली पहुंचाना, बेरोजगारों को रोजी देना, किसानों का कर्ज माफ करना और सारे देश में एकता और अखंडता स्थापित करना - ये सब कदम माननीय अटल बिहारी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे लेकिन जब यूपीए सरकार आई तब ये कदम ठंडे पड़ गए। आपके सहयोगी दल भी आज अपना वक्तव्य दे रहे हैं और कुछ साथियों ने निराशा व्यक्त की है। वे आपको सपोर्ट करने के बाद भी दुखी हैं लेकिन वे आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। आप दुखी मत हो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो सपोर्ट वापिस ले लेना चाहिए और अगर वे अच्छे हैं तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन आज सहयोगी दलों ने आपकी टीका की है। वे आपसे नाराज हैं, दुखी हैं, सिर्फ आपके सहयोगी दल ही नहीं, देश की आम जनता भी नाराज है। यह आम जनता समय आने पर अपनी बात दिखा देगी। प्रतिपक्ष के नेता माननीय आडवाणी जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि यह सरकार का अंतिम भाषण लगता है और शायद यह चुनावी भाषण हो सकता है। हम सब उम्मीद करते हैं कि जब जनता के सामने जाएं तो जनता से नया निदेश प्राप्त करें। मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं जिन अन्य मुद्दों के बारे में कहना चाहता हूं, उन्हें सभापटल पर रखता हूं और यह आशा करता हूं कि सभी मुददों का समावेश किया जाए।

*महोदय, संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है, उसके बारे में कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। महामहिम एक महिला है, उनका दिल मातृत्व का है और मां के दिल में अपने परिवार एवं अन्य लोगों के लिए एक सद्भावना हमेशा रहती है एवं वह हमेशा अच्छा ही करना चाहती है।  यहां यूपीए सरकार ने अपने कुछ कार्यक्रम एवं योजनाएं महामहिम के भाषण के माध्यम से हमारे सामने पेश की हैं। महामहिम जी का भाषण सर्वसुखाय और सर्वसहाय रहा है, लेकिन कुछ सालों को छोड़कर अधिक समय तक देश में कांग्रेस का शासन रहा है या उसके सहयोग से चलने वाली सरकारें रही हैं। भारत की आजादी के 60 साल हो गए हैं।

* ………*This part of the Speech was laid on the Table.

           

          आजादी के समय देश के नौजवानों ने याह आशा रखी थी कि आजादी मिलने के बाद हमारा देश खुशहाल होगा। हमारे दुख-दर्द मिट जायेंगे। देश में कोई भूखा या नंगा नहीं रहेगा। चारों ओर घी और दूध की नदियाँ बहेंगी। कोई भी परिवार भूखा नहीं सोयेगा। कोई भी बच्चा अनाथ बन कर रास्ते में नहीं भटकेगा। कोई भी महिला पीडित नहीं होगी। विधवा और अन्य कारणों से पीड़ित महिलाओं की देखभाल होगी। उसे सम्मानित जीवन मिलेगा। देश का किसान खुशी से अपने खेत बोयेगा, उसे सिंचाई के लिए भगवान के भरोसे नहीं जीना पड़ेगा। पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा। तालाब और कुँओं के पानी से उसे मुक्ति मिल जायेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति का उत्पीड़न समाप्त हो जायेगा। वह सम्मान से जियेगा और समाज के अन्य वर्गों के साथ समान हक से खड़ा हो सकेगा। चोरी, लूटपाट और डकैती का नामोंनिशान मिट जायेगा। कोई भी बच्चा स्कूल गये बिना नहीं रहेगा। कोई भी माँ अपने छोटे बच्चे को खेलकूद के खिलौने छुड़वा कर काम के औजार उसके हाथ में नहीं थमायेगी और देश का बचपन भूखा नहीं रहेगा। बहुत सारी उम्मीदों के साथ हमारे देश के बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया। कुछ घर-बार को छोड़कर हँसते-हँसते फाँसी की सूली पर चढ़ गये। लेकिन अब आजादी के 60 साल बीत जाने के बाद आगे कहे मुताबिक जब सोचता हूँ तो निराशा के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता।

          महामहिम जी ने अपने वक्तव्य में कहा भारत निर्माण गरीबी की पीड़ा को कम करने के लिए और मूलभूत आजीविका के साधन प्रदान करने के लिए है लेकिन आज भी आजीविका के लिए गाँव के मजदूरों को अपना गाँव छोड़ कर दूर-दराज जाना पड़ता है। एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। हाल ही में एक बड़ी समस्या देश के सामने आई है प्रांतवाद की। आज बिहार, यू. पी. और उड़ीसा के हमारे गरीब मजदूर भाई अपना शहर छोड़ कर अन्य शहरों में काम कर रहे हैं। अगर उन्हें अपने शहर में ही काम दिया गया होता तो कोई भी व्यक्ति अपना शहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मजदूरी के कारण उन्हें अपने परिवारजनों से दूर जाना पड़ता है। यू.पी.ए. सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया, लेकिन देखना यह है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का सही उपयोग हो रहा है या केवल कागजात पर ही लोगों को रोजी-रोटी दी जा रही है।

          सर्व शिक्षा अभियान और सार्वभौमिक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम एन.डी.ए. के समय में मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी ही के नेतृत्व में चलाया गया था। रेडियो और टी.वी. पर गूँज थी कि चलो स्कूल् चलें, चलो स्कूल चलें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा था ऐसे परिवार अपने बच्चों को ले कर स्कूल गये, बच्चों का दाखिला करवाया। गुरजात जैसे राज्य में मंत्रीगण, सांसद, विधायक ने अन्य अधिकारियों के साथ गाँव का दौरा किया। प्रत्येक घर - घर जा कर बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछा गया और जिनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे उनका नाम रजिस्टर करवाया गया। लड़कियों का उत्साह बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार ने अपनी ओर से अलग से बाँड लड़कियों के माता-पिता के दिये ताकि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। फिर भी आज बहुत कुछ करना बाकी है। देश के अंदर अनेक ऐसे स्कूल हैं जहां कमरे नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं और शिक्षक हैं तो ब्लैकबोर्ड नहीं है। यह कमी कब पूरी होगी। देश की जनता खोखले वादों से थक गई हैं। अच्छे-अच्छे नारे सुन कर उनके कान पक गये हैं। अब देश की गरीब जनता को किसी पर भी भरोसा नहीं रहा।

          महामहिम जी ने अपने वक्तव्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में राज्य सरकार की ओर से सहयोग मिलेगा। आज भी गाँव में अस्पताल नहीं हैं और कभी-कभी तो मलेरिया, टाईफाईड और हैजा के कारण मृत्यु हो जाती है। आज भी टी.बी. और कैंसर जैसे रोग लोगों में देखने को मिलते हैं। हमें प्रत्येक गाँव में मैडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। राज्यों के अन्दर शहरों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। छोटे नगर बड़े बड़े नगर बनते जा रहे हैं। नाम तो बदल गये लेकिन क्यानाम के साथ-साथ शहर का नक्शा भी बदला है। क्या जो आम सुविधायें मिलनी चाहिए वह मिल रही हैं? जवाब में नाँ। आज भी शहर में लाखों की तादाद में झुग्गी-झोंपड़ी है। ये लोग नदी के किनारे पर, रेल की पटरी पर या तालाब के किनारे बसते हैं। उन्हें पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। या कुदरती हैजद के लिए आज भी शौचालय तक नहीं हैं। या कुदरती हैजद के लिए आज भी शौचालय तक नहीं हैं। बहनों को नहाने के लिए स्नानागार नहीं हैं वे अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी आड़ को ढूँढती रहती हैं। आजादी के 60 साल के बाद भी देश की स्थिति को देख कर हम शर्मिंदा हैं और यह स्थिति बदलने वाली नहीं है। हर साल बजट आता है। हर साल सुनहरा ख्वाब दिखाया जाता है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में बातें रखी जाती हैं।

          महामहिम जी के अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार के प्रयासों से कृषि के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी मँहगाई कम नहीं हुई है। आम जनता का तो जीना दुश्वार हो गया है। घर की महिलाओं का घर का बजट बनाते-बनाते दम टूट जाता है। यू.पी.ए. की सरकार को चार साल हो गये वह मँहगाई को बाँध नहीं सकी। दिन-प्रतिदिन मँहगाई बढ़ रही है। खाद्यान्न हो, खाद्य तेल हो या पैट्रोल डीजल के भाव हों और दिन-प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुं हों, ईट हो, लोहा हो या सीमेंट हो आज यू.पी.ए. सरकार कहीं भी यह कहने में समर्थ नहीं है कि हमने अपने समय में मँहगाई नहीं बढ़ने दी। महामहिम जी के अभिभाषण में सरकार ने दावा किया है कि विगत 4 वर्षों में सरकार ने गेहूँ और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में क्रमशः 50 रूपए से अधिक और लगभग 33 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। केवल यह बता कर सरकार के द्वारा आम जनता को अंधेरे में रखने का प्रयत्न किया गया है।

          महामहिम जी के अभिभाषण में सरकार ने 2015 तक का लक्ष्य रखा है कि प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार में तीन गुना वृद्धि करने और वेश्विक व्यापार में इसका हिस्सा दो गुना होगा। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 20 मेगा फुट पार और इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन स्थापित की जायेगी। लेकिन मेरा मानना है कि इन उद्देश्यों तक पहुँचने के लिए पहले सिंचाई की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। राज्यों को सूखा से बचाना पड़ेगा। बहती हुई नदियों का पानी रोकना पड़ेगा। तालाबों को गहरा बनाना पड़ेगा। नदियों पर चैक डेम बनाना पड़ेगा और इन सबके लिए राज्यों को आर्थिक सहायता देनी पडेगी।

          मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गुजरात में चल रही नर्मदा योजना को पूरा करने में बरसों निकल गये। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व0 पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो नींव डाली थी उस काम को पूरा करने में कांग्रेस सरकार का या यू.पी.ए. सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। यू.पी.ए. सरकार के द्वारा नर्मदा बाँध की ऊँचाई बढ़ाने में कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। पड़ौसी राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री के द्वारा सहयोग न मिलने के कारण गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी को शहर के मध्य में आमरण अनशन पर बैठना पड़ा, तब जाकर गुजरात को सफलता मिली है। बाँध की ऊँचाई को गुजरात में सफलता मिली है लेकिन केनालों के द्वारा गुजरात के प्रत्येक गाँव में अभी भी पीने का पानी पहुँचाना है।

          क्या यू.पी.ए. सरकार इसे राष्ट्रीय योजना घोषित करेगी। क्या वह आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार है। मैं आशा रखता हूँ कि गुजरात की जनता की आकांक्षा यू.पी.ए. सरकार पूरा करेगी।

          महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के सशक्तीकरण पर जोर देने का प्रयत्न किया है। उन्होंने देशवासियों को आश्वासन दिया है कि छात्रवृत्तियों के लिए अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लगभग 30 लाख बच्चों को लगभग 900 करोड़ रू0 की राशि तथा 10 लाख से अधिक जनजातियों के बच्चों को 225 करोड़ रू0 की राशि देने की बात की है। कांग्रेस ने अपने पिछले शासन के दरम्यान ऐसी लुभावनी राशि को देने की बात बार-बार की है। फिर भी अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और आज भी उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पूर्ण रूप से शिक्षक नहीं होते या सुविधा नहीं होती, फिर उनका सशक्तीकरण कैसे होगा? आज भी आम जनता के साथ, आम विद्यार्थियों के साथ उन्हें बैठाया नहीं जाता, फिर समानता कहाँ से आयेगी? अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जानजातियों के छात्रों को कला संस्कृति, परंपरा, भाषाओं, रीति रिवाजों और चिकित्सीय पद्धतियों में अध्ययन और अनुसंधान तथा जनजातियों के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश के अमरकंटक में इंदिरा गॉधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही है। अगर इस विश्वविद्यालय का नाम श्रद्धेय इंदिरा गाँधी के अलावा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के किसी महापुरूष के नाम पर रखा जाता तो इस समाज का उत्साह और भी बढ़ जाता जैसे कि डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय।

          महामहिम के अभिभाषण में अनुसूचति जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम की बात की गई है। इस विधान के द्वारा जनजातियों और परंपरागत वनवासियों की विगत वंचनाओं को दूर करना तथा भूमि पर उनके अधिकारों को उन्हें पुनः प्रदान करना है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक बार उन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है, उन्हें जंगल से खदेड़ दिया जाता है और दूसरी बार मत के राजकारण में फंसा कर उन्हें भिन्न-भिन्न अधिनयमों के द्वारा लुभाने का जो प्रयत्न किया जाता है, उसे रोकना चाहिए।

          महामहिम के अभिभाषण में सरकार ने आशा जताई है कि कमजोर वर्गों के नागरिकों में सिविल और अपराधी दोनों प्रकार के मामलों में न्याय उनकी चौखट पर ही उपलब्ध कराने के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करने की बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा नम्र निवेदन है कि लाखों केस कोर्ट में पड़े हैं जिसमें कहीं उनकी जमीन ले ली गई है तो कहीं उन पर उत्पीड़न कया गया है या उनका अधिकार छीन लिया गया है। वे आज भी न्याय के लिए कोर्ट की चौखट पर अपने पाँव घिसते-घिसते थक गये हैं।

          महोदय, महामहिम के अभिभाषण में सच्चर समिति की रिपार्ट का जिक्र किया गया है। क्या यह जातिवाद को बढ़ावा देने या एक धर्म को दूसरे धर्म से छोटा या बड़ा दिखाने की तरह नहीं है? क्या अल्पसंख्यक लोगों की स्थिति दो - चार सालों में खराब हुई है या उनकी पढ़ाई दो चार सालों में छूट गयी है। सच्चर समिति की रिपोर्ट को हथकंडा बनाया जा रहा है। इस देश के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हर तरह के अधिकार प्राप्त करना उसका हक है और समान न्याय पाने के लिए वह हकदार है। लेकिन भारत देश का बँटवारा धर्म के नाम पर हुआ। एक ओर हिंदुस्तान रहा, दूसरी ओर पाकिस्तान बना। दोनों देशों ने देश में रहने वाले हिन्दुओं और मुसलमानों को छूट दी थी कि जो चाहे वहां रह सकता है। पाकिस्तान में रहने वाले अधिकतर हिन्दू सलामत न होने के कारण पाकिस्तान छोड़ कर हिंदुस्तान में आ गये हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, वे चले गये हैं और जो लोग हिंदुस्तान को अपना देश मानते थे वे लोग यहाँ रह गये। आजादी के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों को उस वक्त की सरकार की जिम्मेवारी थी कि समान न्याय देना, समान शिक्षा देना और सभी का उत्कर्ष करना। क्यों अभी एक मुस्लिम समाज का शैक्षेणिक उत्कर्ष नहीं हुआ? क्यों मुस्लिम समाज को अभी तक राष्ट्रीय धारा में नहीं लाया गया? क्यों आज आजादी के 60 साल के बाद भी उनकी स्थिति दयनीय है और जो कदम पहले उठाने चाहिए थे वह न उठा कर कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम समाज को वोट बैंक कहकर बहुत बड़ा नुकसान किया है और वोट की राजनीति खेल कर हमेशा आजादी के बाद भी वैचारिक आधार पर देश को दो भागों में बाँट कर रखा है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के नाम पर फिर से हिंदू और मुसलमान के बीच में एक बड़ी दरार खड़ी करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अगर यू.पी.ए. सरकार की सोच हकीकत में पिछड़े, दलित, गरीब आदिवासियों और मुसलमान समाज का उत्कर्ष करना चाहती है तो डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए जो माँग रखी थी उसे विशेष पैकेज के द्वारा सामने रखना चाहिए। आज भी संवैधानिक अधिकार मिलने पर भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों का देश में बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है। आज भी उनका उत्पीड़न चालू है। जिसके कारण एट्रोसिटी एक्ट जैसे कानून बनाना पड़ रहा है। धीरे-धीरे प्राइवेटाईजेशन बढ़ रहा है। उनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के रिजर्वेशन यू.पी.ए. सरकार नहीं कर सकी। प्राईवेट उद्योगपति देश के संविधान को अनामत के लिए स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं। देश के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग जिन्होंने उत्पीड़न बरदाश्त किया है उन्हें अन्य लोगों के समकक्ष कब लाया जायेगा। इसके लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई समय सीमा निर्धारित करना चाहिए थी।

          महामहिम के अभिभाषण में महिलाओं के सशक्तीकरण की बात कही गयी है। स्त्री साक्षरता में तेजी लाने को अपना प्रमुख लक्ष्य बताया है। गुजरात सरकार ने सारे देश में उसमें पहल की है। सिर्फ स्त्री साक्षरता ही नहीं बल्कि स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए भी गुजरात सरकार ने अच्छे कदम उठाये हैं। लाखों की तादाद में महिला सम्मेलन हुए हैं और महिलाओं के पास ाकर उन्हें शपथ दिलाई है कि वे न स्त्री भ्रूण हत्या करेंगी और न स्त्री भ्रूण हत्या करने में सहयोग करेंगी। गुजरात सरकार के ऐसे सराहनीय कार्य की महामहिम के अभिभाषण में सराहना की जानी चाहिए थी और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी का अभिनंदन किया जाना चाहिए था।

          राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय बाल कार्य के संरक्षण आयोग की बात की गई है। यह खुशी की बात है लेकिन फिर भी गरीब घराने में पैदा होने वाले बच्चों की स्थिति बहुत दयनीय है। माँ और बच्चे को सही खुराक न मिलने के कारण कुपोषण की समस्यायें बढ़ती जा रही हैं। कहीं बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है या माँ बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है। इसके प्रति गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। देश में कोई भी बालक इस सुनहरी दुनिया को देखने से पहले ही आँख बंद कर दे, इससे बङी दुखद घटना कोई नहीं हो सकती और ऐसे भूखे बच्चे अगर जी भी गये तो उनका जीवन दुखमय बन जायेगा। इसलिए हर तरह की खुराक माँ और बच्चे को मिले इसके लिए प्रावधान करना चाहिए।

          "जिस देश का बचपन भूखा हो           उस देश की जवानी क्या होगी"

         

          हम 21 वीं सदी के समृद्ध भारत की आशा रखते हैं तो 21 वीं सदी का जवान भी मजबूत, स्वस्थ और दुनिया से टक्कर लेने वाला होना चाहिए।

          महामहिम ने अभिभाषण में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की बात की है। दिन प्रतिदिन हमारे देश के खिलाड़ी भिन्न-भिन्न खेलों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है लेकिन पिछले पाँच सालों में क्रिकेट को जिस तरह से महत्व दिया जा रहा है, क्रिकेट का जिस तरह से व्यापारीकरण हो रहा है, यह देख कर थोड़ा दुख भी होता है। यह बहुत जरूरी है कि हर खेल के प्रति आम जनता की रूचि का सवाल है लेकिन भारत सरकार की ओर से हमारे अन्य खेलों को भी क्रिकेट की तरह सम्मान दे कर उनके खिलाड़ियों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। उचित धनराशि दे कर उनका भी सम्मान करना चाहिए।

          महोदय, राष्ट्रप्रति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारायें अप्रैल 2008 से 320 जिलों से बढ़ा कर देश के सभी ग्रामीण जिलों तक करने का आश्वासन दिलाया गया है। लेकिन मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2007-08 को रोजगार गारंटी के अंतर्गत क्या लोगों को रोजगार मिला है या सिर्फ कागज पर ही घोड़े दौड़ाये गये हैं। अगर गांवों में लोगों को रोजगार मिला होता तो गांव के लोग गांव छोड़ कर शहर की ओर पलायन नहीं करते। आज भी गांवों से पलायन हो रहा है और लोग शहर में रहने के लिए घर न होते हुए भी ऊपर आकाश और नीचे घरती को अपना घर मान कर शहर की ओर आने की होड़ लगी हुई है।

          महोदय, अभिभाषण में यह भी बताया गया है, और प्रशंसा की गई है कि भारत के प्रधानमंत्री 540 एम.डब्ल्यू.ई नाभिकीय विद्युत संयंत्र तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन यूनिट 3 और 4 वर्ष 2007 में राष्ट्र को समर्पित की गई जो कि हमारे स्वदेशी नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धि है लेकिन आज गुजरात सरकार देश में नबंर वन है जो अपने प्रत्येक गांव में सिंगल फेस बिजली देने में सफल हुई है जबकि देश के बड़े-बड़े शहरों में भी बिजली देना असंभव है। इस कदम ने गुजरात के गांववासियों का उत्साह बढ़ाया है। आज गुजरात के गांव के लोग शहर की ओर जाने की जो सोचते थे, वह बंद हो गया है। आज खुद का स्व-रोजगार वह अपने गांव में ही चला रहा है। युवकों के साथ महिलायें भी घर बैठ कर काम में हाथ बँटा कर रोजी रोटी प्राप्त कर रही हैं। गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए बकाया बिजली सैंट्रल ग्रिड में से गुजरात के कोटे की बिजली उसे मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। भरत सरकार ने गुजरात को मिलने वाली बिजली में कटौती कर जो हमारी बिजली महाराष्ट्र को दे दी है, उसे वापिस दिया जाये और गुजरात को जो गैस की आज आवश्यकता है वह उपलब्ध कराई जाये। बिहार से जो हमारी विद्युत मथक के लिए जो कोयला मिल रहा है वह नागपुर से दिया जाये, यह मेरी मांग भी है।

          महोदय, महामहिम ने अपने अभिभाषण में बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण के अंतर्गत एक हजार कि0मी0 लंबे पूर्णतः आवागमन नियंत्रित एक्सप्रसे वे बनाये जायेंगे और राज्य मार्गों को चौड़ा करने और उनमें सुधार करने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अहमदाबाद एक्सप्रेस हाई वे जो घोषित किया गया है उसका आधा काम तो एन.डी.ए. की सरकार के समय पूरा हुआ, लेकिन जब से यूपीए सरकार आई है तब से यह काम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। एक्सप्रेस हाईवे के लिए किसानों से जो जमीन ली है अभी तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला। न एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है और न किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय मार्ग पर यातायात की संख्या इतनी बढ़ गई है कि कोई एक अकस्मात अवरोध होने से 20-20 घंटे रास्ता जाम हो जाता है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो घोषणायें पहले की गई हैं, जो सड़कों का काम एन.डी.ए. की सरकार के समय शुरू हुआ था उसे पहले पूरा करना चाहिए। सरकार ने अपनी चुनावी घोषणाओं में बहुत कुछ देने का वादा किया है लेकिन कब देंगे यह तो समय ही बतायेगा।

          महोदय, महामहिम के अभिभाषण में नागर विमानन क्षेत्र एक अभूतपूर्व विकास के दौर से गुजर रहा है। यह हम सभी के लिए खुशी की बात है। एन.डी.ए. की सरकार के समय सभी हवाई अड्डों की अवसंरचना और उन्नयन और आधुनिकीकरण करने के बारे में जो कदम उठाये गये थे उसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है। गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, सूरत, भावनगर, और राजकोट के हवाई अड्डे को भी शीघ्र आधुनिक बनाया जाये, ऐसा मैं चाहता हूँ। महामहिम के अभिभाषण में सरकार ने आश्वासन दिया है कि वे वस्त्र उद्योग के संवर्धन के लिए वचनबद्ध हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि वस्त्र उद्योग के साथ अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग जुड़े हुए थे। अधिकतर मिलें बंद हो गई हैं जिसमें गुजरात प्रमुख है। इन मिलों में काम करने वाले अनुसूचित जातियों के बुनकर भाई आज बेरोजगार हो गये हैं। उनके लिए भारत सरकार की और से कोई विशेष पैकेज मिलना चाहिए ताकि वे लोग अपने पौराणिक व्यवसाय को बनाये रखें और अपना जीवन यापन कर सकें। सरकार को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उ   द्योगों के संवर्धन के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में अधिक रोजगार की संभावना होते हुए भी ये उद्योग धीरे-धीरे ठप्प होते  जाते हैं और आधुनिक प्रतिस्पर्धा में उनके लिए अपने आस्तित्व को बनाये रखना मुश्किल हो गया है। इसलिए विशेष वित्तीय सहायता देकर इन उद्योगों का मनोबल बढ़ाया जाये।

          महोदय जी, अभिभाषण में नदी संरक्षण की बात कही गई है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्षों से यह बातें सुन रहे हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा सके। आज देश की पवित्र नदी गंगा, यमुना, गोमती इत्यादि नदियों की हालत कितनी खराब है। दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए कोई ठोस बदम नहीं उठाये जा रहे हैं। उज्जैन की क्षिप्रा नदी जो ईटा से पौराणिक नदी है, आज उसे ढूँढ़ने से  दिखाई नहीं देती। ऐसा मेरा अनुरोध है कि गंगा, जमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा गोमती, मही इत्यादि जो हिन्दू धर्म के साथ नाम स्मरण से जुड़ी हुई हैं इन सभी नदियों को साफ एवं सुरक्षित रखने के लिए विशेष कदम उढ़ाने की आवश्यकता है। महोदय, हम सभी के लिए खुशी की बात है कि गत वर्ष पवित्र "ऋग्वेद " को "विश्व स्मृति " रजिस्टर में दर्ज किया गया है। आज दुनिया हमारी संस्कृति का अनुकरण कर रही है। हमारी पूजा पद्धति को अपना रही है। बाबा रामदेव जैसे योग महर्षि ने योग को विश्वस्तर पर सम्मान दिया है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनका प्रत्येक भाषाओं में भाषांतर कर के स्कूलों तक पँहुचाना चाहिए और योग को प्रत्येक स्कूल में सिखाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी इस देश की विशेषता को समझ सके।

          आज देश के अंदर प्रिंट, दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म आदि मनोरंजन के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। यह खुशी की बात है, लेकिन यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वृद्धि के साथ साथ हमारे भारत की जा सभ्यता है, जो संस्कृति है वह विचलित न हो। आज हमारे देश के छोटे-छोटे निर्दोष मस्तिष्क में इन चैनलों के द्वारा हत्यायें, बलात्कार, लूट, उत्पीड़न जैसी घटनाओं को बार-बार दिखा कर बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने का संदेश जाता है तो इस पर कहीं रोक होनी चाहिए, यह मैं चाहता हूं।

          महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया है कि आंतरिक सुरक्ष की स्थिति कुल मिला कर नियंत्रण में है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सीमावर्ती राज्यों में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, फिर वो जम्मू-कश्मीर हो, उ0प्र0 हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो या महाराष्ट्र हो, भिन्न-भिन्न रूप में यह आतंकवाद हमें देखने को मिला है। फिर प्रांतवाद के नाम पर हो या किसी कार्य के नाम पर हो, इसमें निर्दोषों की जान जाती है। लोग अपने आप को असलामत महसूस करने लगे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वामपक्षीय उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में आंतरिक सुरक्षा बड़े पैमाने पर दी जाये और ऐसी गतिविधि के उगते ही उसे दबा देना चाहिए। कहीं-कहीं कुछ राज्यों के पक्षों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी प्रवृत्ति को इनडायरक्टली जो सहयोग मिलता है, यह हमारे लिए शर्म की बात है। आज देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना तथा एकता और अखंडता बनाये रखना आवश्यक हो गया है। पड़ोसी राष्ट्र के द्वारा बार-बार छोटी-मोटी गतिविधियों से हमें परेशान किया जाता है। हमारी शंति को भंग किया जाता है। ऐसे समय में आतंकवादी किसी बार्डर से घुसपैठ न कर सकें इसके लिए सीमावर्ती प्रदेश राजस्थान और गुजरात को अधिक आर्थिक सहायता दे कर उसे सबल बनाने की आवश्यकता है। आज गुजरात ने आतंकवाद को दबा दिया है। आतंकवादी दिखते ही गुजरात की जवांमर्द पुलिस उसे ढेर कर देती है। गुजरात में पॉव रखने से पहले आतंकवादी दो बार सोचता है क्योंकि यहां उन्हें किसी भी तरह का राज्याश्रय नहीं मिल पाता। मैं चाहता हूं कि इसी तरह देश के अन्य राज्यों में भी गुजरात की तरह कड़े कदम उठाये जायें तभी देश में सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहेगी और हमारी अखंडता कायम रहेगी।

SHRI FRANCIS FANTHOME (NOMINATED): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address to both the Houses of Parliament. Sir, I intend to speak for a few minutes and then lay my address on the Table of the House.

          Sir, the Address of the President focuses, to my mind, three extremely important issues. The first is that, as has been said by many Members of the House, this Address was unique in the matter that it was the first Address by a woman as President of this great nation. We, as the Members of the Party, who have brought such a unique person to the House and to have given this privilege to this country, are extremely proud of this and I would like to thank the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi and the Prime Minister of this country for this very unique position that has come to occupy.

          The second issue that captures the Address is that the Address identifies in a very succinct and focused manner the issues and the challenges that are before the nation in the 60th year of our Independence. That is why, this Address is so very important for this country.

          The third issue that is before us from this Address is that it is for the first time in a very special manner that an architecture for inclusive growth has been identified in this Address.

          Sir, as you know, despite six decades of Independence, much of rural India remains very much behind the progress and prosperity that this nation wants to have for itself. There have been very special schemes that have been identified in this Address that will change the face of rural India for us and the pace at which this will happen will be unprecedented and that is why, this Address is so very important. We would like to see that the rural part of this nation that has lived in certain turmoil, in certain restrains for several decades, will now find a  voice that will address the challenges that it would like for itself.

          I would like to make two focused suggestions before I place my address on the Table. One is that with the kind of resources that the nation is now putting in place for the development of rural India and the kind of schemes that have been identified require that we put in place a new structure of governance in terms of a special Indian Rural Service that, we think, will address the issues that this country has now begun to identify. The Services like the Indian Police Service, the Indian Administrative Service, the Indian Audit Service and other Services would need to be augmented by this very special dedicated service line. I think that this is imperative in terms of the challenges we have.

          The second issue that I want to mention is that we have seen that rural credit to farmers is now being made available at about seven per cent per annum. This is extremely high for the kind of strengths in terms of the prosperity our farmers have. I would suggest that the Government understand that the world over credits are available between 3.5 per cent and four per cent. There is no reason why credit should be available at about seven per cent, particularly for the categories that we think are the most restrained in this country. I would like to think that the Government will address this issue and we would like to see that our farmers get credit at about four per cent or five per cent.

          Having said this, I would like to commend that the Address of the President focuses on issues like climate change and on matters that are requiring to address the future of this nation. I would think that as we go along, this would happen and that we will see a prosperity that we would like to see happen.

          With these words, I thank you, Sir, for allowing me time to speak on the Motion of Thanks.                                                             

* The address was specially significant as a woman President addressed Parliament for the first time in the history of this great nation and also because the address captured the true essence of the concerns and challenges facing the nation * …….* This part of the Speech was laid on the Table.

in the sixth decade of Independence and for the unprecedented resource mobilization to put in place the architecture of inclusive growth to involve people in their prosperity. Sir, the aspiration to bridge the urban-rural divides i.e. the opportunities deficit and the creation of platforms to enable greater participation of people in the processes of nation building highlighted in the address by the President are extremely significant.

The flagship programme National Rural Employment Guarantee Act, coupled with the National Rural Health Mission and the emphasis on universal primary and secondary education blended with the mid-day meal scheme are amongst the most ambitious social emancipation programs any where in the world. The Government has our support in these endeavours as also in the great effort it is making to ensure that the fruits of democracy reach the last in the hierarchy of opportunities that was promised to them by Mahatma Gandhi, it was to address this aspiration that millions sacrificed their lives and all their possessions during the freedom struggle.

Sir, there is no doubt that despite enormous economic prosperity and unprecedented access to instruments of social change a large section of the nations people have remained constrained and this is the challenge that the President highlighted in the address stressing on inclusive growth as the bed-rock of the commitment given to the nation in the UPA government's charter of the Common Minimum Program.

Sir, the economically restrained sections of the nation particularly the SC/ST and the OBC groups have been for generations at the bottom of the economic emancipation efforts. Despite pious intents and rhetoric they have today, only an aspiration that their children and grand children will one day live a life of dignity and treated with understanding that is fundamental in a democracy. The denials of basic freedoms: access to health care, quality education, nutrition, political inclusion, tribal rights and minimum wages are basic to their cause and needs to be expeditiously redressed.

Sir, with the cost of governance rising inclusive growth gets more expensive for the nation and the people find themselves consequently marginalized. While much of the world loans are serviced between 3 and 4% the provision for agricultural credit at 7% immediately excludes a large section of the poor farmers who is unable to meet the challenge of productivity sandwiched between inflation at about 5% and cost of seeds and fertilizer rising by about 10% each fiscal, coupled with the rising cost of food grains, medicine, clothing and fuel. With these restraints Bharat Nirman and the Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission remain teasing illusions: telephone connectivity, roads, electricity, housing, irrigation and access to potable water lack conviction in the minds of those most at risk.

Sir, the Government is rightly addressing the need to bridge the power deficit with development of alternative fuels including nuclear energy. Self reliance in the sphere of energy is one of the most important challenges before the nation: a developing economy with population growth at about 2%.

The cost of governance in the country is high and the country's prosperity is being increasingly overshadowed by regulatory authorities that govern and are barely facilitative, thereby, adding to the crowding and restrain deliveries of outcomes. In this context the Government proposes, the introduction of e-governance, technology upgradation fund, nano-technology and an integrated knowledge network, these are commendable steps. Sir, I would in particular like to thank the President for the mention that the Government has set up Prime Minister's Council on Climate Change to plan and implement appropriate strategies for mitigating and addressing matters related to climate change and engaging with the international community in terms of the provisions of the UN Framework Convention. This is an important initiative and would go a long way in safeguarding the nation's long-term interests.

Sir, with these observations I record my Thanks to the President for the address to Parliament. * सभापति महोदय : सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया गया था। यदि सदन सहमत हो तो आज की चर्चा का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : हम सहमत हैं।

सभापति महोदय : सदन सहमत है, इसलिए सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

19.00 hrs. SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Thank you, Sir. The hon. President’s Address pans through the major focus of the Government, that is, in developing our country. The Address focuses on the major programmes, namely, Bharat Nirman and other flagship programmes, and it is very heartening to note that all these programmes are making substantial progress in the overall development of the country and also achieving the goal of inclusive growth.

          The Bharat Nirman programme aims at improving connectivity in the rural areas. One major critical area is the core infrastructure, that is, the transport sector. Rural connectivity is supposed to be improved through the PMGSY programme. I would like to point one or two deficiencies in the running of this programme. Firstly, it has very old scheduled rates, and nobody is coming forward to take up these road works. Secondly, in the hilly areas there is a problem of gradient. The present norm is that the gradient has to be 1:12.5, which is actually impossible to get in the hilly areas. It has to be downgraded to 1:8.

          The Address speaks about development of the National Highways, and about six-laning of 6,500 kms. of National Highways under the NHDP Phase – VI, and also about 1,000 kms. of fully access-controlled expressways. We should remember that in our country we have the National Highways below two-lane standards. For example, in my own constituency, one of the very important National Highways in the country, namely, NH 49 between Cochin and Madurai that passes through one of the most important tourist centres in the country, namely, Munnar is belong two-lane standards. Let us improve those Highways, and then think of six-laning. I am not against six-laning the Highways. In fact, we need it. As I said earlier, transport is the core infrastructure for the country. So, we should also think of improving the existing National Highways, which are below standard.

          The Address mentions about the Mumbai-Delhi-Kolkata Dedicated Freight Corridor. We all welcome it. In fact, movement of freight is very vital. The Railways have achieved this progress mainly by managing the freight movement very efficiently. But when we talk to experts, there is an opinion whether this country needs a High-speed Dedicated Freight Corridor or a High-speed Dedicated Passenger Corridor. The maximum speed that is required for freight movement is 100 kms., and it is very much possible with the existing lines. In fact, after constructing the freight corridor it will be difficult for us to go for High-speed Dedicated Passenger Corridor. High-speed Dedicated Passenger Corridor is very vital for a country like India, which is of a sub-continental proportion. It takes more than three days to travel from Kashmir to Kanyakumari whereas the same distance can be covered within about 12 to 15 hours if we lay a High-speed Dedicated Passenger Corridor. … (Interruptions)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): It would be easy if you go by flight.

19.04 hrs.             (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) SHRI K. FRANCIS GEORGE : Everybody cannot travel by flight, and this is the problem. It is said that when 10 people fly, more than 1,000 people travel by train, and trains are the means of transport for the very ordinary and poor people. I would request the Government to seriously think about constructing High-speed Dedicated Passenger Corridor parallel to the Golden Quadrilateral Highways. In fact, it was started by the erstwhile NDA Government, which was hailed as a major developmental programme initiated in this country. We all welcomed it, but what happened was that the Government constructed the Golden Quadrilateral Highways saying that the Government intends to connect the five corners of the country. In fact, the Western Corridor starting from Kanyakumari to Mumbai was ignored.[r67]  The Golden Quadrilateral came up to Chennai, then went up to Bangalore via Belgaum and again went back to Mumbai. That anomaly or injustice has to be rectified by this UPA Government. What I would request is that the Government should announce a programme to construct high-speed dedicated passenger corridors parallel to the Golden Quadrilateral Highways and also parallel to the North-South, East-West Express Highways that are being constructed.

          High-speed dedicated passenger corridors are in existence in Europe, and in Japan, it started way back in 1964. In every developed country, that is there. India is a fast developing country. Our neighbour, China, is going very fast in constructing high-speed corridors. There is no mention about that in the President’s Address, when the President spoke about dedicated freight corridors.  In fact, if we can have a high-speed dedicated passenger corridor, we can also run high-speed freight in that.

          Coming to the part of the minorities section in the President’s Address, earlier, my friend, Adv. Suresh Kurup, spoke about the condition of the minorities, specially the Christian minorities in this country. The Christian minorities in this country form only about 2.1 or 2.2 per cent. In fact, the population of the Christians has come down in this country. What is happening now? There have been attacks in Orissa, there have been attacks in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and now, of late, in Delhi also. What happened in Orissa is most unfortunate. For two days continuously, in fact, for a week’s time, in a District called Kandamal, all the institutions – Churches, Convents, educational institutions, Old Age Homes, Dispensaries and everything else – were destroyed. When I went there and saw it along with our friend, Shri P.C. Thomas, it was a most heart-rending sight. In a way, we have to appreciate the super-efficiency or the destructive efficiency of the Sangh Parivar goons. In fact, everything has been destroyed.

          Now, the Government speaks about the Prime Minister’s 15-point programme for protecting the minorities. Nothing has been done so far; no compensation has been given and nobody has been brought to book. Is this the way of protecting the life and property of the minorities in this country? It is very unfortunate.

          The Home Minister of this country came there. He flew in a helicopter, went to a camp, spoke for 20 minutes and then again flew back to the Capital, Bhubaneswar. The hon. Home Minister has all the forces at his command – he has got the Police, the paramilitary forces. He can have any security in this country, but he refused to go and visit any of the places or any of the institutions which were destroyed by these goons. It is a very unfortunate situation.

          I feel sorry that the UPA Government while on one hand is saying that they will protect the minorities and announcing a 15-point programme, on the other hand, when it comes to actual real action for protection of life and property of the minorities, it has failed, I have to say, miserably.

          Besides the security aspect, there are two other aspects, that is, reservation benefits to Dalit Muslims and Dalit Christians of this country. These sections are being discriminated mainly because they have chosen a particular religion, which is most unfortunate. Those who have converted to Sikhism, to Buddhism are all getting the reservation benefits, and it is only those people who have converted to Islam and Christian faiths who are being denied this right. The Government should seriously think about it. I am sorry that the President’s Address missed that.

          Regarding power allocation, there have been complaints from States that the unallocated share of the Centre is not being equally distributed to the power deficient States, especially like Kerala. I am not going into the details due to paucity of time.

          Again, coming to FDI in retail trade, it is most unfortunate. Forty million small and marginal traders of this country are being are being affected, and what is the need for FDI in retail trade?  This is not a high-technology, high priority area. The Government should think about it.

Coming to the nuclear agreement, the Government has made an announcement that the Government is about to sign the nuclear agreement. Well, there are various aspects to it, but I am not going into the details due to paucity of time. What I would request is that in a multi-party democracy, in a country like ours, the Government should go by the consensus of all concerned.[r68]  The Prime Minister is a man of consensus. I would urge upon the Government not to ignore the sentiments and viewpoints of all concerned.

          Mention has been made of the PDS and the agricultural sector. An announcement has been made on waiver of debts of farmers. It is a very good decision and I congratulate the Government for that. Along with that, the Government should have announced reduction in the rate of interest on farm loans. Otherwise, this measure would not benefit the farmers in later days. Along with that, post-harvest operations should also be attended to. Then only we can add value to the agricultural produce of the farmers of our country. Mid-day meal scheme is a very important part of the Sarva Shiksha Abhiyan. It has to be extended up to Standard VIII. Then only we can think of universalisation of higher secondary education.

          The Government is entering into FTAs with other countries. The Indo-ASEAN Free Trade Agreement is being entered into by the Government. Many times, the States are at the receiving end in this. The Central Government while signing these free trade agreements does not consult the States that are going to be affected, especially States like Kerala which produce cash crops and spices. There is a mention about the signing of free trade agreements but there is no mention of the compensation that would be given to the States affected.

          The flagship programme of the Government NREGA has to be recast to include works that are being carried out in the small and marginal farmers’ holdings so that it will boost and increase agricultural production.

          With these words, I support the Motion of Thanks on the President’s Address.

MR. CHAIRMAN : I would like to say that Members who want to lay their speeches on the Table can do so.  We have no time. Those who want to speak can do so for one or two minutes each.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी)  : सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, श्री अजीत जोगी जी के प्रस्ताव पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी मैं अपने पूर्ववक्ताओं की बात सुन रहा था। इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत ही गम्भीर चिन्ताओं के प्रश्न उठाए गए हैं, जिन पर इस सरकार को गौर करना चाहिए। यह अभिभाषण इस वर्तमान लोक सभा का शायद आखिरी राष्ट्रपति का अभिभाषण है।  इसमें इस बात की साफ झलक मिलती है कि जो अभिभाषण है, वह  एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट न होकर के सरकार का प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई पड़ता है। जहां तक हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है पिछले साठ साल हो गए हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी समय पर सत्ता में रही हैं। उन्होंने इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नीतियों पर कार्य किया है। लेकिन यह सच है कि जो हिन्दुस्तान के विकास का कार्य है, उसकी शुरूआत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के माध्यम से होती। मुझे लगता है कि अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम वर्तमान यूपीए सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से सामने रखने का कार्य किया है। उन प्रोग्राम के सहारे यह सरकार अपने आपको जनता में लोकप्रिय करना चाहती है।  लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि जो प्रोग्राम आपने बनाए हैं, उनके अंदर डाउन रिजल्ट तक पहुंचने की क्षमता बहुत कम है। यह खाली आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकता है। आज भी पूरा का पूरा सिस्टम एक चैरिटी नोट पर काम कर रहा है। हिन्दुस्तान के आदमी के जो मौलिक अधिकार हैं, सूओ मोटो जो राइट्स उसको मिलने चाहिए, हमारा पूरा डिलीवरी सिस्टम उसको उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा है[R69] । आपके ये सारे प्रोग्राम्स भी उसी डिलीवरी सिस्टम की कमजोरियों के शिकार हुए हैं। आपने इस बात के लिए कहा है कि नौ परसेंट आर्थिक विकास की दर आपने प्राप्त की है, लेकिन मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि यह आपका भ्रम है। यह ग्रोथ रेट इन्क्लूसिव है, यह भ्रम है, यह डाक्यूमेंट के अन्दर मैंशन किया गया है।

          सच्चाई तो यह है कि चाहे मीडिया हो, चाहे समाज में चर्चा होती हो, सब जगह पर आज इस बात का जिक्र हो रहा है कि हिन्दुस्तानियों का एक बहुत छोटा हिस्सा, जो सर्विस सैक्टर है, सेवा क्षेत्र है, उसका तो विकास हो रहा है, उसकी पूंजी बढ़ रही है, लेकिन जो प्राइमरी सैक्टर है, उसकी पूंजी घटी है। जो भारत का इकोनोमिक सर्वे आया है, उसमें हमने देखा है, उसकी विकास की दर घटी है, उसकी पूंजी घटी है। यह इन्क्लूसिव ग्रोथ नहीं है और यह बहुत बड़ा धोखा है। यह विकास हिन्दुस्तान के थोड़े से, सिर्फ कुछ लोगों का विकास है, हिन्दुस्तान के खाली एक हिस्से का विकास हो रहा है। जो लोग पहले ही एम्पावर्ड हैं, उनकी तरक्की हो रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, उनकी हैसियत बढ़ रही है, उनका राजनैतिक प्रभाव बढ़ रहा है। आज इस बात का असर पूरे हिन्दुस्तान में दिखाई पड़ने लगा है कि हिन्दुस्तान के दीगर प्रान्तों में एक नई समस्या जन्म ले रही है। जिन लोगों की चेतना अधूरी है, जो पूरे हिन्दुस्तान की भावनाओं से जुड़े नहीं हैं, उनको लगता है कि दूसरे क्षेत्र के निवासी हमारे क्षेत्र में आकर लाभ उठा रहे हैं और हमारे लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You can see that there are many Members still left to speak.  We have to finish this debate today.

SHRI RAVI PRAKASH VERMA :  My party’s time is still left. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Your party has taken double the time than the allotted time. Even then, you want to speak further.  There is a limit. Each party will be asking for more time.  How can I accommodate? Please conclude now.

श्री रवि प्रकाश वर्मा : इस डाक्यूमेंट में कहीं भी इस बात का इन्द्राज नहीं है कि हिन्दुस्तान के अन्दर आज भी जैसा कि एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट दो दिन पहले आई थी, बहुत बड़ी तादाद में आज देश की बड़ी आबादी 15 से 20 रुपये रोज़ की आमदनी पर जी रही है और जो जिंदगी वे जी रहे हैं, वह मौत से बदतर जिंदगी है। आज भी हिन्दुस्तान के अन्दर 6 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, जिनको उनके मौलिक अधिकार मुहैया नहीं हैं। वे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। आज भी करोड़ों हमारी बहनें ऐसी हैं, जो बाजार के हवाले कर दी जाती हैं।… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Please conclude now.  Out of grace I am  sitting here and allowing you to speak.  Your party’s time is already over.  Your party has taken double the time than the allotted time.

SHRI RAVI PRAKASH VERMA :  My party’s time is still left.

MR. CHAIRMAN: No, your party has taken double the time.

SHRI RAVI PRAKASH VERMA : But I have been told otherwise.

MR. CHAIRMAN: All right.  You speak and conclude now.

SHRI RAVI PRAKASH VERMA :  Thank you, Sir. सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति सामने आई है, वह यह है और मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि जो आपका सपना है, हिन्दुस्तान के अन्दर दो डिजिट डैवलपमेंट लाने का, वह तब तक पूरा नहीं हो पाएगा, जब तक आप हिन्दुस्तान के अन्दर से जाति प्रथा समाप्त नहीं कर देते। जाति प्रथा दासता का दूसरा रूप है और केवल इसी के कारण हिन्दुस्तान के अन्दर आदमी अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में लॉकिंग के शिकार हुए हैं। उसको अनलॉक करना होगा, उसको बराबरी का हक देना होगा। मेरा यह दावा है कि जब तक हिन्दुस्तान के अन्दर समग्र प्रयास करके नीतियों से प्रयास करके और पोजिटिव एफर्ट करके जो डिस्पैरिटी है, जो सामाजिक विषमताएं हैं, जो जातियों की स्थिति है, अगर इसे आप समाप्त नहीं कर पाएंगे तो कभी भी आप नौ परसेंट की ग्रोथ आगे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप एक ऐसे चक्र में फंस चुके हैं, जहां से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा।

          मैं इस बात पर आगाह करना चाहता हूं कि आज समाज बंट रहा है, गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ रही है, लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। आप खुश हो सकते हैं, मुझे कभी-कभी लगता है कि आपका जो डाक्यूमेंट है, उसमें वही झलक मिलती है, जो आपकी पूर्ववर्ती सरकार थी, वह साइनिंग इंडिया और फील गुड के सपने देख रही थी। हम जमीन की, धरातल की सच्चाइयों को नकार कर नहीं चल सकते।

MR. CHAIRMAN: Shri Mani Charenamei.

          Nothing is being recorded.

(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN:  Please conclude now, Shri Ravi Prakash Verma.  There is no time left.

SHRI RAVI PRAKASH VERMA  :   Kindly extend me your protection.  I am concluding, Sir.

          जो खेती की स्थिति है, मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। इसे आपके सामने पहले भी लाया गया है। आपने थोड़ा कंसीडर किया है, आपने कुछ लोगों का ऋण माफ किया है, लेकिन उसमें बड़ी समस्यायें हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस पालिसी को आप एग्जीक्यूट करेंगे, उससे आप किसानों को केवल डिवाइड करने का कार्य करेंगे।  किसान जो हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी है, उसने हिंदुस्तान को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर किया है।  उस किसान के साथ यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है।  सच्चाई यह है कि आज हिंदुस्तान में डेढ़ लाख से भी ज्यादा काश्तकार आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर का किसान आंदोलन पैदा नहीं हो सका जिससे यह सरकार, यह हाउस उसकी काग्नीजेंस लेती कि किसानों की जो समस्यायें हैं, वे कहीं ज्यादा गहरी हैं। मैं समझता हूं...( व्यवधान)

__________________________________________________________________ *Not recorded.

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record. Now, Shri Mani Charenamei may start.

(Interruptions)* … * SHRI MANI CHARENAMEI (OUTER MANIPUR): Let him conclude.

SHRI RAVI PRAKASH VERMA : Sir, I am concluding.

MR. CHAIRMAN: Now, it is impossible.

SHRI RAVI PRAKASH VERMA : Let me conclude, Sir.

MR. CHAIRMAN: Even at this stage, you do not want to control yourself. Now, the time is 7.30 p.m. SHRI RAVI PRAKASH VERMA : My Party’s time is due. हिंदुस्तान आज की तारीख में सबसे ज्यादा जुवेनिल नौजवानों का देश है।  मुझे लगता है कि जो चीज हमसे मिस हो गयी है, वह यह है कि आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान से विश्व स्तर के प्रोफेशनल्स पैदा करके उनको पूरे हिंदुस्तान और पूरी धरती पर भेजने की पालिसी हो।  ...( व्यवधान)

* अभिभाषण में शिक्षा पर खर्च बढाने की बात की गई है, परन्तु शिक्षा को लाजमी बनाने का प्रश्न कई वर्षो से रुका हुआ है उस पर सबोधन नहीं किया गया है। भारत वष्र में विषमताएं समाप्त करने के लिए Common Schooling System की जरुरत है जिस पर कुछ नहीं कहा गया है।

          हिन्दुस्तान को एक बाजार से चलने वाली अर्थव्यवस्था में तबदील किया जा रहा है, परंतु उपभोक्ता चेतना की उपेक्षा की जा रही है। हिन्दुस्तान के करोडों उपभोक्ता आज बाजार की दया पर जी रहे है। उन्हे  Active Consumer बनाने के प्रयास नही किए जा रहे और इस पर अभिभाषण में कोइ जिक्र नहीं किया गया है।   

           देश में जो नए राजनीतिक परपराए जन्म ले रही है वे चिंताजनक है। राष्ट्रवाद के नाम पर शपत लेने वाले क्षेत्रवाद तथा आपसी नफरत के सहारे राजनीति कर रहे है, अभिभाषण् में इस पर कोई जिक्र नहीं किया गया है।

* Nor recorded.

*…..*This part of the Speech was laid on the Table.

          Governess की Quality गिर रही है। आतंकवाद की समस्या, आतंरिक सुरक्षा की समस्या बढ़ रही है, परंतु सरकार इसे संभाल पाने में विफल हो रही है। न्याय दिला पाने का तंत्र विफल हो रहा है।   Prosecutions rate  बहुत नीचे गिर गया है, उसे कम से कम 50% तक पहुंचाने का संकल्प अभिभाषण में दिखाई नहीं पड़ा है।

          हिन्तुस्तान के सभी पङोसी देश गरीबी एंव अशिक्षा के शिकार है। हिन्तुस्तान के आर्थिक विकास के साथ् सभी पड़ोसियां को आगे बढाने का उपक्रम किया जाना चाहिए ताकि प्रतिक्रिया वादी तत्वों का दमन हो सके। नेपाल में स्थित हिमालय पर्वत से कइ लाख, मेगावाट बिजली प्राप्त की जा सकती है तथा बाढ़ नियंत्रण् किया जा सकता है। इस पर उल्लेख नहीं किया गया है।

         भारत वर्ष के सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए लखनऊ,, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, रेल लिंक  YER ब्राडगेज में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है ताकि विकास की सभी संभावनाओं पर कार्य हो सके।

          पश्चिम यूरोप से चल कर   Middle East होते हुए हिन्दुस्तान से चलकर  South East aria तक एक रेल  Corridor (International) की आवश्यकता बढ़ रही है, जो हिन्दुस्तान के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ा सके परंतु इस पर कुछ नहीं कहा गया है। *                                                                                                             MR. CHAIRMAN: You can take the permission from your Party to speak about all these matters during the discussion on the General Budget. There is going to be another discussion. With the permission of your Party, you can do it at that time. There is a general discussion on the Budget. It is not the end of it.

          Now, Shri Mani Charenamei may start speaking.

SHRI MANI CHARENAMEI (OUTER MANIPUR): Thank you.

          I stand to express my sincere thanks to the hon. President for the Address. First of all, I would like to mention here that I do not belong to any political Party. I am an Independent Member and so, I should be given some extra time. I am getting very few occasions in the Parliament to speak what I wish to speak for my people.

          We have heard the speeches on the Address of the hon. President. We are very happy that many things are being taken care of to see that the interests of the tribals and the minorities are taken care of. We are happy that our hon. Minister of Information and Broadcasting is with us. He is taking care and his Ministry is giving opportunities.

          In the President’s Address, it has been mentioned that the tribal people in the North East will be given importance in Doordarshan and AIR programmes. There are a few tribal groups – around 40-50 groups – which were waiting for the last 20-30 years, which are not getting full-fledged programme in the Doordarshan and AIR. 

          Then there are also some  tribes who are waiting for recognition; and some of them have been listed with  wrong names. They are very unhappy and are waiting for the correct enlistment in the Schedule. These have been mentioned and I am very much thankful for that.

          One thing which is very important but which was not touched upon in the President’s Address is the Naga issue. I am very sad to mention that the burning Naga issue has not been mentioned in the President’s Address. The demand or the desire of the Naga people is to live under one administration. But this has not been addressed.

          In the 16 Point Agreement signed between the Government of India and the Naga People’s Convention, it was clearly mentioned that if the Naga people so-desire to live together, that will be granted. Again in the merger agreement of Naga Integration Council and the AICC in 1972, it was declared and was agreed upon that the Naga movement is not unconstitutional, it is not illegal, and it is constitutional.  [MSOffice70]   MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI MANI CHARENAMEI :   I had requested you earlier also.  I have very important points to make.

          Nagas have been divided and have been given differential treatment.  Nagas living in Nagaland are allowed to enjoy the privileges over the land, culture and their identity.  They have been given the right to protect their identity and their culture but what about the Nagas living in Assam, Arunachal Pradesh and Manipur?  They have been given differential treatment.  They are subjected to different kind of discrimination.  The demand of the Naga people is very reasonable.  The democratic and genuine aspirations of the Nagas need to be considered.  I would urge upon the Government that these Naga issues should be brought to a logical conclusion at the earliest.  We have waited for more than ten years for peace.  Naga people – all the women, all the families and all the Churches – have been praying for permanent peace in our land.  This may be taken note of.

MR. CHAIRMAN: Shri Rathod, I may tell you that a number of speakers from your Party have taken part in the discussion.  You have been given excess time.  Please conclude your speech within two minutes.

*DR. BABU RAO MEDIYAM (BHADRACHALAM): At the outset I would like to support the motion of thanks to her Excellency President of India on 25th February, 2008. Sir, some of the relevant issues were not mentioned in the address. I find fault with the UPA Government for this. One of such issue is sanction of pension to freedom fighters. Six decades has passed since our nation became independent lakhs of people participated in the struggle and broke the chains of slavery. It is heartening to know that still some unfortunate people are waiting for sainik samman pension. From my own state of Andhra Pradesh nearly 4-5 thousand applications are still pending. The freedom fighters are leading miserable life as they are not supported by the ruling classes that are enjoying the fruits of our freedom. On one hand fake pensions are being sanctioned to ineligible people, on the other hand the real freedom fighters are suffering without food, proper health care, shelter etc.,. It is shameful and inhuman in the part of the government not settling their pension till date. I suggest that the government should sanction pension to all the waiting applicants as they are hardly going to live not more than 4-5 years.

Another issue which was not mentioned in the presidential address is the plight of unemployed youth in our country. Though Para 3 of the address talks about inclusive growth, the unemployed youth were not getting proper jobs now-a-days. The financial growth above 9% is jobless or under employed. For example the jobs provided now-a-days were only on contract basis, temporary and ill paid. Hence UPA government should look into the promise made during 2004 in NCP to fulfill their promise and help the unemployed youth.

* Speech was laid on the Table.

The plight of SC, ST in the country is not satisfactory though government speaks about Bharat Nirman still 50% of villages inhabited by SQST people not provided with drinking water, roads, electricity and telephone facilities. The number of instances of harassment's and ill treatment of tribal women is on raise. No cases were filed on the culprits.

Though it is mentioned in Para 34 about the performance of Indian Railways the facilities and rail connectivity is not done in a proper manner. There is a lot of discrimination between the under developed regions and railway zones. The ministry is showing much interest towards public private partnership be it a dedicated fright corridor or construction of new railway lines. I suggest the railways should work on equitable distribution of profits. So that railway connectivity would be extended to all corners, of our country.

It is happy that Mahatma Gandhi's birthday was commemorated as the day of International Non Violence at UN this year. I congratulate the concerned ministry for this. However the UP A government is undermining the ideals of Gandhi and his ism. This is reflected in the large scale terrorist activities prevailing the country. The Government itself not caring about the simplistic way of living which Gandhi professed. Unprecedented incidents of the forces of intolerance be it a communal or political raise of chauvinism. Suppression of downtrodden for not considered by the government they are closely linked with economic exploitation, poverty and ignorance. The Government should correlate the schemes and plants to alleviate the poverty and exploitation.

It is a parody that UPA Government though promised a Central legislation to provide 33% reservation in legislature for women and for the first time Her Excellency the President of India being a women her address doesn't contain this crucial legislation providing legal right to women folk. This is a demand of Indian women since years beyond political bias and regional affiliations.       

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति महोदय, मैं भारत के राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में कहना चाहता हूं। अभिभाषण में कहा गया है कि सामाजिक रूप से यह समावेशी सरकार का इरादा है। लेकिन मैं इसी सदन में कई बार बोल चुका हूं कि इस देश में 15 करोड़ डीनोटिफाइड ट्राइब्स और नोमैडिक ट्राइब्स के लोग हैं। उनका नाम कभी इस संसद में नहीं आया। मैं सोच रहा था कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उनका उल्लेख होगा। वे लोग पिछले 50-60 सालों से नेगलैक्टेड हैं। हम शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन उन 15 करोड़ लोगों के लिए कोई प्रोवीजन नहीं है। उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनका कोई नाम नहीं लेता। फिर इस देश में उनका कल्याण कैसे होगा? सामाजिक रूप से बोला जाता है कि ये समावेशी हैं। यह गलत है। केवल उन्हें सपना दिखाया जा रहा है। लेकिन सपना कभी सच नहीं होता। इस अभिभाषण द्वारा सरकार का जो इरादा है, उसमें केवल सपना दिखाया जा रहा है।

          अभी कृषि लोन के बारे में जो निर्णय हुआ है, परसों मैंने श्री शरद पवार जी को बताया कि यह गलत निर्णय हुआ है। केवल 40 प्रतिशत लोगों को इसका फायदा मिला है और 60 प्रतिशत लोगों को फायदा नहीं मिला है। आप बेकार में ही इस बारे में इतना ढोल बजा रहे हैं। आपको लगता है कि चुनाव हैं। आप कैसे चुनकर आएंगे? 60 प्रतिशत लोग आपके विरोध में जाएंगे। 60 प्रतिशत लोगों को फायदा नहीं हुआ है तो आप चुनाव कैसे जीतेंगे, आप कैसे ढोल बजा रहे हैं। आप यह गलत काम कर रहे हैं। महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। महंगाई बढ़ी है और बढ़ने वाली है। माननीय मंत्री जी आ गए हैं। मंत्री जी, आपका इरादा बहुत अच्छा है।...( व्यवधान) आपका इरादा नेक है, लेकिन आपकी स्कीम टोटली फेल्योर हुई है।...( व्यवधान) जितना पैसा ग्राम पंचायतों को दिया गया है,  वह पैसा खर्च नहीं हो रहा है।...( व्यवधान) कोई काम चालू नहीं है। आप उसे देखिए। आपका इरादा जरूर अच्छा है, लेकिन आपकी स्कीम फेल हुई है।...( व्यवधान) मैंने आपको बार-बार कहा था कि स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना आपने क्लब कर दी है।[N71]  जिला परिषद के लोग हमारे कार्यकाल में पन्द्रह-पन्द्रह लाख का काम करते थे। लेकिन अब जिला परिषद के सदस्य द्वारा एक पैसे का भी काम नहीं किया जा रहा।  पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, वे कोई काम नहीं करते हैं। आपने केवल इलैक्शन को सामने रखते हुए जो प्रोपोगंड़ा किया है, वह चार दिन में सारा ओपन हो जायेगा। ...( व्यवधान)  गांव में  आज बिजली नहीं है। वहां गरीबी है, बेरोजगारी है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You place it on record.  I cannot go against the rules.

… (Interruptions)

श्री हरिभाऊ राठौड़  :  हम  लोगों की आवाज यहां उठाने आये हैं। ...( व्यवधान) ऐसा नहीं है। ...( व्यवधान) लोगों ने हमें चुनकर भेजा है क्योंकि उनकी आवाज यहां बुलंद हो। केवल क्षेत्र की बात नहीं है। पूरे देश की आवाज यहां उठानी है। ...( व्यवधान)

                                                                                     

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Athawale.

(Interruptions)* … __________________________________________________________________ *Not recorded.

श्री रामदास आठवले  :   सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव  पर हम सब लोग यहां चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी और विरोधी दल के लोग बहुत सारे विषयों  में एकमत न होते हुए भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एकमत होते हैं। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर विरोधी पक्ष के नेता भी धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। यह भारत के लोकतंत्र की गौरवशाली परम्परा है। हमारे लिए यह वर्ष अभिमान का इसलिए है क्योंकि हम मराठी भाषी हैं और हमारी राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी भी मराठी हैं। मराठी भाषी होने के बावजूद उन्हें यह बहुत बड़ा पद मिला था। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी का यह पहला अभिभाषण था, लेकिन हमारा यह भाषण सुनने का आखिरी वर्ष था क्योंकि चौदहवीं लोक सभा का यह अंतिम अभिभाषण है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब सर्वोच्च पद पर मराठी भाषी प्रतिभा पाटिल जी आईं, तभी मुम्बई शहर में हिन्दी भाषी लोगों का विरोध किया गया। यह बात अच्छी नहीं है। हमारी रिपब्लिकन पार्टी, बाबासाहेब अम्बेडकर जी को मानने वाली पार्टी है, लोकतंत्र के संविधान को मानने वाली पार्टी है।   मुम्बई  में कुछ लोगों ने हिन्दी भाषी लोगों का विरोध किया होगा, लेकिन हमारी पार्टी ने भूमिका ले ली थी कि भूमि पुत्रों को न्याय मिलना चाहिए। भूमि पुत्रों और  वहां रहने वाले मराठी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। उनको उनका हक मिलना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहां रोजी-रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो 50 साल से वहां रहते हैं, उनको मुम्बई में रहने का अधिकार नहीं है। इस भूमिका का रिपब्लिकन पार्टी ने बहुत कड़ा विरोध किया था। मराठी भाषी लोग दिल्ली में भी रहते हैं। अभी लोग छठ पूजा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने उनको बोला कि अगर  मुम्बई में बिहार के लोग आकर छठ पूजा करते हैं, तो हमारे मराठी लोग दिल्ली में गणपति उत्सव मनाते हैं। हमारा कहना है कि नैशनल इंटीग्रिटी को इस तरह खतरा पैदा करना कोई अच्छी बात नहीं है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका विरोध किया है। यह अच्छी बात है लेकिन खाली विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। उन्हें चन्द्रकांत खैरे की पार्टी को छोड़ने की आवश्यकता है। इस भाषावाद को खत्म करना चाहिए। अगर इसी तरह भाषावाद चलता रहेगा, तो केरल में रहने वाले  हमारे जो मराठी  भाई हैं,  उसी तरह केरल के बहुत से लोग जो मुम्बई में रहते हैं, उनको परेशानी हो जायेगी। इसी तरह कन्नड़, तमिल, हिन्दी भाषी और गुजराती लोग भी मुम्बई में रहते हैं। हमारे महाराष्ट्र के 10-15 लाख लोग गुजरात में रहते हैं। ...( व्यवधान) गुजराती भाषा के लोग भी मुम्बई शहर में रहते हैं। मिस्त्री जी और उनके रिलेटिव्स हमारे यहां रहते हैं और हमारे रिलेटिव्स उनके यहां रहते हैं। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  Around 10 lakh to 15 lakh Malayalees live in Mumbai.

श्री रामदास आठवले :   इस भाषावाद को खत्म करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है इसलिए मेरी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। दूसरा  अपने देश में सामाजिक और आर्थिक समानता को प्रस्थापित करने का ऐलान भारत के संविधान ने किया है, मगर  आज भी सामाजिक और आर्थिक अन्याय जगह-जगह पर हो रहा है।[MSOffice72]  इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है।  देश में बीपीएल लोगों की संख्या 23 प्रतिशत है, उनको ऊपर उठाने की आवश्यकता है।  आप जानते हैं कि बीपीएल लोगों को ऊपर उठाने के लिए केरल ने बहुत प्रयत्न किया है।  भारत सरकार भी बहुत से प्रयत्न इसके लिए कर रही है।  रघुवंश प्रसाद जी रोजगार गारन्टी स्कीम को देश के सभी जिलों में लेकर आए हैं। इस तरह गरीबी हटाने का प्रयत्न हो रहा है, लेकिन गरीबी हट नहीं पा रही है।  हमने कई बार कहा है कि बहुत से लोग ऊपर जा रहे हैं।  जो लोग नीचे रह गए हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए जरूरी है कि जो लोग ऊपर जा रहे हैं, उनको थोड़ा नीचे लाया जाए।  इसके लिए नीचे के लोगों को थोड़ा ताकत देने की आवश्यकता है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I appreciate your stand and I fully agree with you.

श्री रामदास आठवले : सभापति जी मुझे थोड़ा समय दीजिए।  आप मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं उन लोगों के पीछे पड़ा हूँ।  मेरी पार्टी छोटी है, लेकिन मेरे पीछे बहुत से लोग हैं।  मैं यह सोचता हूँ कि अकेले होने की वजह से मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनकर लाने का हम प्रयत्न करन वाले हैं। आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हम उनको विरोधी दल का नेता बनाने का सपने देख रहे हैं, हमारा यह सपना सच होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है।  इस तरह हम गरीबों को आगे लाना चाहते हैं। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूँ, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस तरह भारत को मजबूत बनाने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे।  ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You will get more time to speak during the discussion on the Budget.

श्री रामदास आठवले : महोदय, मैं अपने भाषण का शेष हिस्सा टेबल पर रखता हूँ।  इसके साथ मैं राष्ट्रपति जी का इस अभिभाषण के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

* महोदय, कृपया मेरे भाषण से आगे के बिंदु पटलपर रखने की अनुमति प्रदान करें।

कृषि-सिंचाई और जल संसाधनों के लिए 10वी योजना में 46,131 करोड से बढाकर 11वी योजना में 1,38,548 करोड SC छात्रवृती (30लाख छात्र) - 900करोड ST छात्रवृती (10लाख छात्र) - 225करोड अमरकंटक (मध्य प्रदेश) - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापना की घोषड़ा अनुसूचित जनजाती और अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम से वनभूमि को पूनः प्रदान किया है।

न्यूनतम मजदूरी 66 रुपये से बढाकर 80 रुपया की है। मेरी माँग है 150 किया जाये।

असंघठीत क्षेत्र के 37ण्5 करोड गरिबों के लिए असंघठीत सेक्टर सूरक्षा विधेयक 2007 प्रस्तुत किया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आम आदमी बीमा योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा आश्रम पेन्शन स्कीम ग्रांम न्यायालय स्थापित करने का संकल्प अल्पसंख्याको के लिए प्रधानमंत्री जी का 15 सूत्री कार्यक्रम सच्चर समिति रिपोर्ट की सिफारशे मंजूर कि गयी है।

पेशेवार पाठयक्रमों के लिए छात्रवृती 11वी योजना में 800 करोड मैट्रीक पूर्व, मैट्रोकोत्तर छात्रवृती 11वी योजना में 3300 करोड 90 अल्पसंख्याक जिले के लिए 3780 करोड राष्ट्रीय बचत अधिकार संरक्षण आयोग गाठित किया है।

*….* This part of the Speech was laid on the Table.

2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारिया चल रही है।

यूवा खेल और अभियान शूरु होगा।

क्रिकेट जिता दिया है सभी खेलो में SC/ST के लिए आरक्षण् हो।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गंरटी योजना 2008 से 330 से सभी जिले में लागू हो गया है।

2008 तक 2.7 करोड लोगों को रोजगार दिया गया।

सर्वशिक्षा अभियान 6000 उच्च गूणवत्ता वाले स्कूल 30 - केंद्रीय विश्वविद्यालय 370 - नये विश्वविद्यालय 07 - भारतीय प्रबंधन संस्थान पूणे में - भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनूसंधान संस्थान नागपूर परमाणू बिजली संस्थान की भूमि उच्च राष्ट्र को समर्पित किया गया।

गरिबी हटाने के लिए हाल में भूमिहिनों को 5 एकड़ जमीन आरक्षण   General sets  उच्च वर्गों को 20% आरक्षण SC/ST दो प्रतिशत आरक्षण बढाओ  गरीब छात्रों को छात्रवृर्ती दीजिए दस प्रतिशत आरक्षण् मसिक भष्ट्राचार खत्म करो मुम्बई में हिन्दी का विरोध पटना में मराठी का विरोध *                                                                                                           * SHRI  RAVICHANDRAN SIPPIPARAI (SIVAKASI) : Every year we have this annual custom of an Address by the President to both the Houses of Parliament indicating the policies and programmes of the Government.  This year we find this Address as a compilation of what all have been said in all these four years by the ministers of the ruling party.  There is nothing remarkable and laudable.  We find a lady now occupying the highest office of this country adorning the office of the President.  We also find a lady holding the post of the President of the Congress Party of the ruling coalition.  Still we do not find any hint about the enactment and implementation of Women’s Reservation Bill that seeks to empower them and provide 33% reservation for woman in both the Parliament and Legislatures in the States.  In 1945 there were 3% of women in legislature bodies world over.  In 2005, women representation had increased to 16%.  But in the 14th Lok Sabha we have only 8.5% of women representatives in India.  I do not find any attempt to overcome this lacunae.  Agriculturists the backbone of this country now get an announcement from the Government that is on its way out about loan waiver to the tune of about Rs.60,000 crores that too by way of pointing at the Nationalised Banks.  Farmers need irrigation facilities.  It is vital.  But in the President’s Address we do not find a mention about the inter-linking of rivers.  Tamil Nadu can get water for irrigation only through inter linking of southern rivers.  Already Tamil Nadu is getting a raw deal due to Inter-State River Water Disputes.  But there is no respite in sight as nothing can be seen in the President’s Address about the linking of rivers. 

           

* English Translation of the Speech originally delivered in Tamil.

Our constitution is the basis of our National Body Polity.  Liberty, Equality, Fraternity and Justice are the four corner stones on which we have raised our constitution enshrined with six Fundamental Rights of which Freedom of speech is the most important one.  Our late leader Anna inbibed in us this spirit of our constitution.  But now in Tamil Nadu this Fundamental Right is denied.  Platform Speakers are attacked.  False cases are foisted against them.  Instead of doctors attending on them police go and arrest them.  This is a mockery of Democracy.  I urge upon the Union Government to take note of  this.  Presidents Address this year is insipid as there is nothing fulfilling and appreciable.  With this I conclude.

* SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR) : Sir, I thank you sir, for giving me an opportunity to take part in the Motion of Thanks to the President for the address given by the first woman President of our country in both the Houses of the Parliament.  I, on behalf of the thirty lakh people of Bodoland thank the 1st Lady President of our country.  Although I support certain policies of the Government, but at the same time, I am also critical of the President’s Address.  Since it has failed to refer to certain issues which should have been there in her Address. For the development of the N.E. region particularly of our and Bodoland and Assam as a whole which have remained deprived and neglected, for ages no viable new policies have been adopted so far.  I have come to know that the UPA Government has decided to set up thirty new central universities in the country.  But it has been said that these central universities would be set up in such states where there is no central university.  I oppose this discriminatory move of the Government. Application of this kind of parameter will tantamount to the deprivation of the tribal people in getting established new Central Universities in tribal areas. Today, through this House, I appeal to the Government to set up a Bodoland central university in our Bodoland.  Along with this central university,  for the development of education in Bodoland I demand for the setting up of one IIT, one IIM, one School of Planning and Architecture, one Indian Institute of Science, Education and Research, some good quality colleges, some model schools, and some JNV schools.  I would like to mention that for the development of Bodoland area the central government should have provided more funds.  But this has not been done.  The Central Government provides only Rs.100 crore every year.  But this amount is not enough.*  It is a serious kind of discrimination against the Bodo people.  Why can the Government of India not allocate special Central funds of adequate amount *…….* English translation of the speech originally delivered in Assamese.

and advance it to the Government of Assam to help take up all the ventures relating to primary schools, upper primary schools and high schools of Bodo medium whose number stands around 2,000. Several lakhs of Bodo students have been languishing because of this kind of neglect.  Some teachers of these schools have already died and some of them are about to retire.

MR. CHAIRMAN  : Please conclude.   As you represent Assam I have given you much more time. 

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Is it the policy of the Government of India with regard to inclusive growth?  There is no single airport in  Bodoland area.  हमारे नार्थ-ईस्ट रीजन में और खासकर असम में बांग्लादेशी लोग जिस ढंग से आ रहे हैं उनको रोकने के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। What is the policy of the Government of India to check those unchecked immigrants?  Here, I would like to appeal to the Government of India to exclude the North-Eastern States from the operational jurisdiction of section (2) (o) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Bill, 2006 in the interest of ensuring the protection and safeguard of the inalienable rights of indigenous tribal people over the forest land. 

MR. CHAIRMAN: Please conclude. Shri Meinya can speak now. 

*SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY :So, I demand that for the development of Bodoland, the central government should provide anywhere from Rs.500 crore to Rs.1000 crore per annum. I would also like to draw the attention of the Government of India to a very important and serious issue. The Government has adopted certain policies for imparting education to crores of children in a big way across the country.  But what is happening in Assam? More than five hundred Bodo Medium High schools, more than one thousand Bodo medium primary  schools  and  more  than  five  hundred  Bodo  medium  Middle  __________________________________________________________________ *…….* English Translation of the Speech originally delivered in Assamese.

English schools are yet to be taken over by the Government. Some of the teachers who were working in these schools have already died and some are to retire very soon.  When will these schools be taken over by the Government? That is why, I would like to say sir, since the State Government has not been able to take over these schools over the past few decades due to paucity of funds, the central government should provide at least Rs.100 crore every year to help provincialise these Bodo medium schools.  Thus, the Bodos have been discriminated against in the sphere of education too. Although Bodo language has been included in the eighth schedule to the constitution, the Bodo medium through which students are being imparted education, is on the verge of extinction. Effort must be on to promote Bodo language and Bodo medium education as well.* Why could the Government of India not dictate to the Government of Assam to take appropriate policy decision to fill up those 20,000 posts meant for STs which are lying vacant as backlog? In this way, a serious kind of discrimination is being done against the indigenous tribal people in Assam on account of the in action of  the Government of India.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.  Shri Meinya please.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR):  हमारे असम में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी मेनटेन करने में सरकार विफल रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारी बोडो-लैंड टैरेट्रियल कौंसिल की जो सरकार है उसको लॉ एंड आर्डर का सब्जैक्ट देने की जरुरत है और हमारे बोडो-लैंड एरिया में लॉ एंड आर्डर को बनाये रखने के लिए एक सैपरेट पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था करने की जरुरत है।  ...( व्यवधान)  हमारे बोडो-लैंड की जो टैरेट्रियल सरकार है, रिर्जव फॉरेस्ट सब्जैक्ट उसे नहीं दिया गया है। रिर्जव फॉरेस्ट सब्जैक्ट को भी हमारी बीटीसी सरकार को प्रदान करने की जरुरत है।[r73]                           MR. CHAIRMAN :  Dr. Thokchom Meinya, are you speaking?

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR):  Yes, Sir, I am speaking.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:   Nothing will go on record.

(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN: Shri Sansuma Khunggur Bwismuthiary,  please sit down. Dr. Thokchom Meinya, you can speak.

* Not recorded.

DR. THOKCHOM MEINYA (Inner Manipur) :  Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Motion of Thanks on the President’s Address moved by our hon. colleague Shri Ajit Jogi and seconded by Shrimati Krishna Tirath.

          We are very much grateful to Madam President for her kind Address delivered on the 25th of last month. I propose very respectfully to place on record the simple fact that for the first time we have in the history of Independent India  a women President has addressed the Members of both the Houses assembled together. We are very much grateful to the hon. President for delivering her kind Address. I shall be failing in my duty if I do not mention and thank her for the pains she has taken to Address us by enumerating in detail the achievements of the UPA Government headed by our hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh under the able supervision of Shrimati Sonia Gandhi. At the same time, the hon. President has further gone to state in detail what the UPA Government is going to do in the remaining tenure. For a developing country like India which is so diverse in nature, economic development is the key for everything. For a country so large, there are different problems.

MR. CHAIRMAN:  You can lay your speech on the Table of the House.

DR. THOKCHOM MEINYA :  No, Sir, I do not have anything written. I have just noted down the points. For the different regions, we have got different problems. For different groups of people, for different religious groups, we have different problems. We have to balance all these things. At the same time, there should be no compromise on the territorial integrity of the States .… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Next, I call Dr. Vallabhbhai Kathiria. You can speak and lay your speech on the Table of the House.

… (Interruptions)

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Sir, I would take one more minute. Before I conclude, I would like to draw the attention of this august House to an important issue. One of my hon. colleagues from the other side has raised an important issue of my region. It is about Naga Integration. About that, I have raised it in the form of Matter under Rule 377. So, I would crave the indulgence of the hon. Members present here that there were only three States in the North-Eastern India at that time. Assam was a big State. Manipur was a Princely State. So also, Tripura was a Princely State. Manipur got merged into India in 1949 with  a very clear-cut geographical boundary. If this is again tried to be destroyed, I am afraid, there would be bloodshed in the State. In 2001 also, the same thing happened. In that incident, when the Government of India and the NSCN (IM) signed a ceasefire agreement extending it without territorial limits, there were a large number of people coming out on the streets. 18 persons died including one woman. All the Government offices were burnt. Because of that, I raised the issue again and again. The point is that Manipur’s territorial integrity as it was at the time of its merger into India in 1949 has to be respected and preserved by the Union Government.

          * Sir, I rise to support  the Motion of Thanks on the President’s Address, as moved by my colleague, Hon’ble Shri Ajit Jogiji and seconded by Hon’ble Smt. Krishna Tirath on the 3rd of this month.

·        Sir, we are extremely grateful to Madam President for kind address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on 25th of the last month.

·        I propose, my respectfully, to place on record that the simple fact that for the first time in the history of an Independent India, here we have assembled here to propose a vote of thanks to a women President of the country for the kind address.

*…….* This part of the Speech was laid on the Table.

·        Sir, I shell be failing in my duty if I do not thank her for the pains she has taken while earmarking in detail the achievements of the UPA Government headed by the Hon’ble Prime Minister, Shri Manmohan Singh, under the overall guidance of the UPA Chairperson, Smt. Sonia Gandhiji. At the same time, she has gone further to state in detail what the UPA Government is going to do in the remaining tenure.

·        The address is so complete and there is nothing that has been left at. It has given the direction – a clear cut road map for our development process. For a developing country, like India, which is so diverse in nature, Economic development and its growth is the key for everything. For a country which is so large, there are many different problems for different regions, for different groups of people for different religion groups. These has to be a balance everywhere. This has always be compromises. Even with these limitations, the economic development continues and GDP growth is approaching a double digit. This is remarkable. Who denies this hard fact. Perhaps nobody.

Nobody in a democracy like ours, I very sincerely appeal to my Hon’ble colleagues in the opposition bench not to oppose the motion of thanks for opposition’s sake. This is bad for the polity and it will be harmful for the nation. Please let us try to praise for the good work done and to give constructive opposition.

          Sir, with these few words, I once again support the motion of thanks as proposed.

          Sir while thanking Hon’ble Excellency Madam President for the address, I would very humbly seek the indulgence of the Hon’ble Members present here on some important issues. There are States in the country where the people have not seen trains. The UPA Government has taken up some National Projects to link these States by Rail Lines. One such project is the Imphal Rail line. I urge the Government to expedite the project for its timely completion. Another issue is that there are laws in this country which are national in character and regional in application. One such infamous law is the Arms Forces(Special) Power Act.  We demand immediate repeal of such law in the best interest of all concerned. 

          With these words, I would thank you very much for giving me time. * MR. CHAIRMAN:  Dr. Vallabhbhai Kathiria. You can speak one or two sentences and finish your speech.

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभा­षण पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब रा­ष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण पढ़ रही थीं, तब मैं चिंतन कर रहा था कि कैसी औपचारिकता हमारे देश में आजादी के बाद से चली आ रही है। पहले रा­ष्ट्रपति जी बोलते हैं, फिर उपराष्ट्रपति जी बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। मैं कहना चाहता हूं कि फिर भी वे अपने स्वयं के विचार नहीं रखते हैं, अपनी सरकार के विचार उन्हें रखने पड़ते हैं। आजादी के बाद भी अब तक यही सिलसिला चल रहा है। मुझे लगता है कि क्या हम आजाद भारत में अपने विचार स्वतंत्र रूप से नहीं रख सकते हैं। अगर हम सरकार की तरफ हैं, तो हम केवल सरकार की प्रशंसा करेंगे और विरोधी पक्ष में हैं, तो जो बातें अच्छी भी हैं, लेकिन फिर भी हम उनका विरोध ही करते रहेंगे। मैं भारत का संविधान पढ़ रहा था, उसमें शब्द रा­ष्ट्रपति लिखा था।[R74]  हिन्दी अनुवाद में लिखा है राष्ट्रपति। आज महिला राष्ट्रपति जी हैं। उसका क्या अर्थ लगाया जाए? यह भी हमारे संविधान में स्पष्ट होना चाहिए था। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं लेकिन जैसा आपने कहा कि समय कम है, मैं अपने विचार सभा पटल पर रखता हूं जिसे बोला हुआ माना जाए।

          *हमारी संसदीय पंरपरा के अनुसार संसद के नये साल के प्रथम सत्र में प्रथम महामहिम राष्ट्रपति जी और बाद में महामहिम उपराष्ट्रपति जी अंग्रजी और हिन्दी में क्रमानुसार लिखा भाषण पढ़ते हैं। यह कहना ठीक होगा कि पिछले दो सत्र से हिन्दी में बोलने वाले उपराष्ट्रपति महोदय थोड़ा सा हिन्दी में पढ़कर पूरा पढ़ा गया माना जाये, कहकर टेबल पर पेश कर देते हैं। अन्यथा पूरा एक घंटा चुपचाप हिन्दी अनुवाद शिस्त में रहकर सुनते रहा। सरकार अपने कार्यक्रमों का जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा जनता के समक्ष पेश करती है। लोकतंत्र में एक परंपरा चली आ रही है। एक ढांचा बन गया है, एक सिलसिला चल रहा है, सब उसमें बहते जा रहे हैं, बिना सोचे, बिना चिंतन के, एक परंपरा बह चली है। यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जी सरकार की सब बातों से सहमत हैं। लेकिन देश के सर्वोच्च पद और सरकार के मुखिया होने के नाते लोकतंत्र की एक प्रणाली चली आ रही है।

          क्या विडम्बना है यह? आजाद भारत में खुद राष्ट्रपति को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं? तो जनता का क्या कहना? क्या हमने इस आजादी की कल्पना थी? हमारी आजादी के शहीदों ने इसीलिए अपनी जान की कुरबानी दी थी? इस विचार के साथ मैं अपनी बात यहां प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

         

*…….*This part of the speech was laid on the Table                                                                                                                              हमने एक बड़ा सपना संजोया था। आजाद और आबाद भारत का। एक महान, भव्य और दिव्य भारत का, एक स्वर्णिम भारत का, एक शक्तिशाली विश्व गुरू भारत का, एक ऐसा भारत जहां संपन्न, समृद्ध, शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित, स्वावलंबी, संस्कारी और समरस समाज अपनी विशेष परंपरा, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास और अध्यात्म की ऊँचाई को बनाये रखे और समग्र विश्व का मार्गदर्शन करे। इक्कीसवीं सदी का एक आदर्श देश।

          लेकिन आजादी के 60 साल के बाद आज हम कहां खड़े हैं? यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। चिंतन का विषय है, चर्चा का मुद्दा है। क्या वजह है कि आजादी की यह चिंताजनक स्थिति है? जब सोचते है, तो इतिहास के पन्ने उलटने पड़ेंगे।

          जब मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुन रहा था, तब प्रश्न उठा कि आपको हम राष्ट्रपति कहें या राष्ट्र प्रमुख या प्रेसीडेंट? तब मैंने संविधान की ओर नजर डाली। तब मालूम पड़ा कि गलती की शुरूआत कहां से हुई है?

          सही में क्या यह संविधान हम भारतीयों की इच्छानुसार बना है? इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि 1895 में लोक मान्य तिलक के "स्वाराज्य विधेयक " में सर्वप्रथम संविधान के सिद्धांत प्रस्तुत हुए थे। बाद में महात्मा गांधी जी ने विचार प्रस्तुत किये। 1924 में पंडित मोती लाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। बाद में एस.एन.रॉय, जवाहरलाल जी और अनेक लोगों ने इस विचार की क्रमशः पुष्टि की। बाद में "गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 " के आधार पर 1946 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी का कान्स्टीटय़ूशन एसेम्बली का अध्यक्ष और डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेंटी (लेखा समिति) का प्रमुख मनोनीत किया गया। इस संविधान सभा में गुलाम भारत की अंतिम सरकार के समय की ब्रिटिश पार्लियामेंट की देखरेख में इंडिया का संविधान बना था।

          इसी समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ0 अम्बेडकर ने कहा था कि हमने एक "मौलिक प्रलेख " तैयार करने के बजाय संविधान सभा के निर्देशानुसार परिस्थिति के अनुरूप " व्यवहारिक प्रलेख " तैयार करने की चेष्टा की है। आपका इशारा था कि यह संविधान सभा "केबिनेट मिशन योजना " में निर्देशित संविधान की मूल रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। वास्तव में इसमें जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं थी। लेकिन श्री जवाहर लाल नेहरू ने समझाया कि विवाद खड़ा करने से स्वतंत्रता पीछे जा सकती है। अतः जैसा है चलने दिया जाये और अन्ततोगत्वा 26 जनवरी 1950 को भारत का यह "अभारतीय " संविधान लागू हो गया।

          मैं क्यूं "अभारतीय संविधान " कह रहा हूँ? चलो उसके कुछ पहलओंष को समझे।

          सर्वप्रथम संविधान के प्रारूप को पढ़ेंगे तो उसमें विसंगतता दिखाई दे रही है। "इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई मिति मार्गशीष शुक्ल सप्तमी संवत् 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीक्रत, अधिनियमित और आत्मार्जित करते हैं। " उपरोक्त घोषणा में विक्रमी संवत का उल्लेख किया गया है, लेकिन बाद में हर सरकारी कामकाज में शक संवत को मान्यता कैसी मिली? इनका मुख्य कारण यह है कि विक्रमी संवत् ईसवी सन् से बड़ा है। विक्रमी संवत् मात्र से भारत की पुरातत्वता, प्राचीनता स्थापित हो जाती है, यह बात अंग्रेज कैसे स्वीकार कर पायेंगे? और हमारी अंग्रेजी गुलामी मानसिकता इतनी थी कि हमने शक संवत् स्वीकार कर लिया। इसलिए कहना पड़ता है कि यह संविधान मूल रूप में भारत विरोधी है।

          दूसरी बात, संविधान के अनुच्छेद नं0 1 में कहा गया है कि  "India that is Bharat"  क्या इंडिया का अर्थ भारत होता है? भारत यानि भारत? आजादी के पहले मान्ये हिन्दोस्तां, हिन्दुस्तान, भारत, आर्यावर्त कहे जाने वाले इस देश को    "India"  बना दिया। यानि मातृभूमि की पहचान को ही खत्म कर दिया।  "बंदेमातरम् " को गड्ढे में डाल दिया।  हम अपना स्वरूप ही भूल जाए।  शुरूआत यहां से की गई। 

          संविधान में संपूर्ण संप्रभुता की बात की हंसी तो तभी उड़ गई जब भारत-पाकिस्तान का आजादी के साथ बंटवारा हो गया।  काश्मीर के प्रश्न से अखंडता पर वार किया गया। 

          जब हम संविधान पर नजर डालते हैं तो प्रस्ताव में  "सम्पूर्ण संप्रभुता " के बाद दूसरा शब्द है "समाजवाद "।  क्या स्थिति है आज अपने देश की? गरीब ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर बन रहा है।  मंहगाई बढ़ रही है।  बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, विषमता बढ़ती जा रही है।  परिणामस्वरूप समाज में विभाजन, हिंसा, बलात्कार, लूट-मार, चोरी-डकैती, व्यभिचार, मुनाफाखोरी, जैसे अनेक सामाजिक दूषण बढ़ रहे हैं। संपत्ति की असमानता बढ़ रही है और इसका हम गौरव ले रहे हैं कि 500 से ज्यादा अरबपति बन गये। देश प्रगति कर रहा है।  व्यक्तिगत संपत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने का प्रावधान हमारे संविधान में है क्या?  फिर कैसा ये समाजवाद? सारी व्यवस्था शोषण आधारित बन गई है।  समाजवाद की आड़ में पूंजीवाद और राष्ट्रीकरण के नाम पर सरकारीकरण बढ़ रहा है। 

          संविधान में तीसरा उद्देश्य "पंथ निरपेक्षता " का है।  अंग्रेजी में   "Secular" कहा जाता है।    Secular  का गलत अर्थ धर्मनिरपेक्ष करके भारतीय संस्कृति की विभावना पर घाव किया है। भारतीय जीवन में "धर्म" तत्व के रूप में व्याप्त अर्थो में इस्तेमाल किया जाता है।  "यतो अभ्युदय नःश्रेयस सिद्धि सः धर्म " अर्थात "जिसमें सबका लौकिक और पारलौकिक, सब प्रकार का हितकर कल्याण सिद्ध होता है, वह धर्म है। "  इस धर्माचरण के लिए भारतवर्ष में "एकम् सद विप्राः बहुधा वदन्ति " के आधार पर सत्य की खोज में अनेक पंथ, संप्रदाय अस्तित्व में आये।  लेकिन राजनेताओं ने धर्म और पंथ को एक रूप देकर अपने संविधान में धर्मनिरपेक्ष प्रचलित कर दिया। 

          परिणाम यह हुआ कि देश की जनता धर्म के आधार पर बंट गई।  अल्पसंख्यक को अधिकार और ज्यादा सुविधा।  धर्म के नाम पर लाभ लेने की होड़ मची हुई है। इतना ही नहीं, जाति और संप्रदाय के आधार पर आरक्षण और ज्यादा सुविधा की मांग बुलंद हो गई है, जो देश को बंटवारे की ओर ले जा रही है।    Common Civil Code और सबको समान अधिकार का प्रावधान संविधान में देते हुए भी अलग अलग धम के अलग अलग कानून बनाकर सांप्रदायिक कट्टरता का बढ़ावा दिया जा रहा है।  अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को समानता प्रदान करने हेतु केवल 10 साल विशेष आरक्षण का प्रावधान आज भी चला आ रहा है।  आरक्षण के बावजूद समाज के बंधुओं की स्थिति में सुधार हुआ क्या?  और जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे आये हैं, वो हिम्मत से नई पीढ़ी आरक्षण का लाभ नहीं लेगी, ऐसा क्यूं नहीं कहती?    Creamy Layer के पीछे क्या उद्देश्य है?  आज हर कोई जाति, पंथ, संप्रदाय आदि के आरक्षण से लाभान्वित होने के लिए स्पर्द्धा में उतरा है।  यह स्थिति आज 60 साल की आजादी के बाद भी है।  संविधान का इससे ज्यादा उपहास और क्या हो सकता है? 

          संविधान में चौथा उद्देश्य है "लोकतंत्र ", पहले लंदन से संचालन होता था आज दिल्ली से हो रहा है। प्रजा के प्रतिनिधि की आवाज कितनी है?  वो भी "महाराजा " की भूमिका में नहीं चले गये?  आज का लोकतंत्र क्या सही में,   For the people, of the people, and by the people  रहा है?

          आज के लोकप्रतिनिधि भी अपनी गरिमा खो बैठे हैं।  लोग राजनेता को वक्र दृष्टि से देखते हैं1  पूरा माहौल गुनाहित, भ्रष्ट और अविश्वसनीय हो गया है।  स्थापित हित वाले बाहुबली आज राजनीति में हावी हो गए है।  लोग आज राजनेता को  "White collar mafia " के रूप में पहचानने लगे हैं।  राजनेता को सिक्यूरिटी के बीच और बुलेटफ्रूफ जाकिटों में ही घूमना पड़ता है।  लोगों का लोकप्रतिनिधि से विश्वास हिल गया है।  श्रद्धा उठ गयी है। संसद और धारागृहों की कार्यवाही क्या अंदेशा दे रही है?

          दूसरी और प्रशासन याने ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है।  रुल्स और एक्ट के बहाने प्रजा के काम नहीं हो रहे, प्रजा परेशान हैं, पीड़ित है, शोषित है।  उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है।  ब्रिटिश ढांचा से संचालन करने वाला प्रशासन इस देश में कैसे चल पायेगा? 

          जनता को आजादी के फल अब खट्टे अंगूर की तरह दिखाई दे रहे हैं। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं।  यह दारूण स्थिति है आज के लोकतंत्र की।

          हमारा पांचवां उद्देश्य है "गणराज्य"। इस शब्द को भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। संविधान में लिखा है कि भारत यानि "राज्यों का संघ"। सही में होना चाहिए राज्यों का "राष्ट्रीय गणसंघ"।  ताकि राष्ट्रीयता की विशेषता बरकरार रहे और राज्य, राष्ट्र, एक दूसरे के पूरक हों और विकस में सहायक हो। आज संघ-राज्य के संबध बिगड़ते जा रहे हैं।  प्रादेशिक राजनीति बढ़ती जा रही है।  राष्ट्रीय एकता संकट में आ सकती है।  प्रादेशिक स्वार्थ पूर्ति के लिए राष्ट्र की विभावना कमजोर होती जा रही है।  राज्य-राज्य के आपस में भेदभाव-झगड़े सरदर्द बन गए हैं।  राज्य और केन्द्र एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोपण में लगे हुए हैं।  हर कोई स्थिति का नाजायज फायदा उठा रहा है।

          यह स्थिति देखते हुए लगता है कि यह पूरा संविधान अंग्रेज गुलामी मानसिकता का द्योतक है, उसे हटाना आवश्यक हो गया है। जिस संविधान में महिलाओं के लिए राष्ट्रपति का पर्याय शब्द नहीं है। अनुच्छेद ए,बी,सी,डी का अर्थ क,ख,ग,घ रूप में किया गया है। अनुच्छेद 370 से काश्मीर का प्रश्न उलझा पड़ा है।  इतना ही नहीं, आज आतंकवाद की समस्या का ही मूल स्रोत हो गया है। हिन्दी राजभाषा घोषित की गयी है, लेकिन अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अनुच्छेद 120 के अनुसार 15 साल के बाद "अंग्रेजी " भाषा अपने आप समाप्त होने का दस्तावेज है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और है।

          शायद इसीलिए ही भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा होगा कि मैं तो केवल ड्राफ्टिंग कमेटी का "चेयरमैन " मात्र हूं।  यह संविधान दुनिया भर के संविधानों से लिया हुआ भीख का थैला है। This constitution is a bag of beggings.  यही विचार थे स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के जिन्होंने कहा था कि "भारत का वर्तमान संविधान अनेक देशों के संविधानिक चीथड़ों को एकत्र करके ऐसी गूदड़ी बनाई गई है जिसमें छेद ही छेद है।  सही में यह गुलामी का दस्तावेज मात्र है। "

          पूरे संविधान की भाषा इतनी जटिल है कि उसके आशय को समझना भी मुश्किल है।  उससे राष्ट्रीय एकसूत्रता कभी नहीं हो सकती। संविधान में भावनात्मक और सांस्कृतिक भावों को नागरिकता के साथ जोड़ा ही नहीं है। इसी कारण से संविधान आम आदमी का संविधान नहीं बन पाया है।  धारा 28 व 30 चरित्र निर्माण और सफलता विरोधी धारा है। यदि धार्मिक याने नैतिक शिक्षा नहीं दी जायेगी तो चरित्र निर्माण और संस्कारी समाज कैसे होगा? वर्तमान संविधान से समस्याओं का समाधान असंभव है, जिसके 104 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। यह संविधान पूरा अभारतीय है। इसलिए इस संविधान का आवश्यक आमूल परिवर्तन ही आवश्यक है। आज वो घड़ी आ गई है, जब इस दिशा में सही काम करने की आवश्यकता है। तभी इस देश को सच्ची आजादी मिली मानी जायेगी। तभी सही में भारत अपने सपनों का स्वर्णिम भारत बनेगा। 

          इस बारे में गंभीरता से साथ सब सोचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी चर्चा को यहीं समाप्ति नहीं लेकिन विराम की पुष्टि दे रहा हूं।

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR (CALICUT): The Presidential address to the joint houses of the Parliament by our first woman President is historic on that count. But with all due respect to that august office, I would like to critically comment on behalf of my party and the poor. In a democracy, and this bears repeating, the welfare of the poor and the needy is paramount. By this criterion, is there anything substantial that lends hope to their dreams, especially farmers? I will confine myself only to agriculture, which still sustains the livelihood of 57 crore of our people.

Permit me to quote certain statistics: Agriculture which accounted for 55% of our GDP in 1950- 51, has tumbled to to 20% in 2006-07, with services now accounting for 55% of GDP. In 2004-05 while agriculture accounted for 52% of total workforce, it formed only 20.2% of total GDP.

19.57 hrs.                       (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)            This has to be read along with the candid observation made in NSSO 62nd round report on employment situation of India in 2005-06:

'Agriculture sector is projected to generate no increase in employment during the 11th plan period Public sector which accounted for 54% of agricultural Gross Capital Formation in 1980-81 has shrunk to around 25% by late 1990s. This fall in public investment has led to net irrigated area remaining stagnant at around 53-55 million hectares since mid-

1990s. NSSO 59th round which studied the issue of farmer indebtedness found that 42.3% of loans were availed of from moneylenders, traders, relatives and friends. Out of the Rs.

48,000 crore availed of from non-institutional channels, Rs.

18,000 crore was at an interest rate of 30% per annum or more.

* A related aspect is the extent of deprivation revealed in the National Family Health Survey (NFHS-3), carried out during 2002-04: 46% of children below 3 and 49% of those under 6 suffer from malnutrition. Here, it is pertinent to quote the Magsaysay award winning journalist P. Sainath, who has mapped the contours of our national destitution like few others have: "Meanwhile, the United Nations Human Development Report records that almost a third of India's children, or 30 per cent, are below average weight at birth. In Sierra Leone, ranked at 177 rock bottom of the Human Development Index, we are ranked a dismal 128 down from 126 last year, it is 23 per cent. Even in Ethiopia, ranked 169, the figure is 15 per cent. So we're down there with the bottom five on that count." Or as Dr R Radhakrishna (the economist who headed the Expert Group on Agricultural Indebtedness) and S Chandrasekhar have it: 'The performance of India in terms of nutritional outcomes is worse than that of less developed African countries in recent years (UNDP 2003)."

Public expenditure on agricultural research & extension was low at 0.49% of GDP, on average developing countries spend 0.7% and developed countries 2-3%. Research is paramount to overcome substantial variations in agro-climatic conditions, compatible with local farming requirements. No innovations have been envisaged, especially in dry land agriculture. China Agricultural University together with the International Rice Research Institute (IRRI), has been working on aerobic rice. Aerobic rice requires 50-70% less water, although its yields are about 30% less than hybrid rice.

Three vital suggestions I would like to make for ensuring our food security and sovereignty are:

a)            Stopping wheat  imports.  

   
 

* …….* This part of the  Speech was laid on the Table.  

b)            Bringing back Quantitative  Restrictions: in 1998, QRs for 470 agricultural products were dismantled. In  1999, another 1,400 were brought under OGL. To compound this, average tariffs on  agricultural imports were reduced from 100% in 1990 to 30% in  1997.  

c)   Scrapping the U.S India Knowledge Initiative in Agriculture which in effect is a plan to hand over control of India's seed sector and the retail market to transnational corporations.

Unless, we have the political will and vision to implement such long-term measures, short-term steps apart from creating temporary euphoria, will not substantially contribute to a life of dignity to the farmers of our country.* MR. DEPUTY-SPEAKER : Discussion on the Motion of Thanks is over.  The reply to it will be given tomorrow.   Now, the House shall take up Special Mentions.[MSOffice75]   *श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन):महोदय, मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यूपीए ने अपने लगभग चार साल के कार्यकल में जो कार्य किए तथा भविष्य में यूपीए सरकार क्या करना चाहती है, इसमें उल्लेख किया गया है। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यदि बुन्देलखंड के किसानों द्वारा जो आत्महत्याएं की जा रही हैं, के बारे में भी कुछ कहा होता तो ज्यादा अच्छा होता। आज हम कर्ज माफ करके उनकी आत्महत्याओं की समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं। बुन्देलखंड के किसानों को आत्महत्या करने से रोकना है तो निश्चित ही बुन्देलखंड को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए तथा उस पैकेज के अन्तर्गत किसानों की जो समस्याएं हैं, उसके ऊपर खर्च करना चाहिए जिससे किसानों को खेती करने के लिए पानी सके। जमुना नदी के ऊपर औरइया से लेकर भूसा नगर के बीच में कहीं भी बांध बनाया जाना चाहिए जिससे औरइया, कानपुर देहात, फतेहपुर इलाहाबाद तक के किसानों को पानी मुहैया करा सकते हैं। इस बांध से बुन्देलखंड का जालौन तथा हमीरपुर जिले को भी पानी दिया जा सकता है जिससे किसान आत्मनिर्भर होगा तथा आज जो आत्महत्याएं हो रही हैं उनको रोका जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी शत प्रतिशत विद्युतीकरण योजना के द्वारा ग्रामीणों को विद्युत दी जा रही है लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश में जिन कम्पनियों ने काम किया है, बड़े घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया है । जिन गांवों का विद्युतीकरण अभी हुआ है उसके खम्भे झुक गए हैं तथा थोड़ी सी हवा तेज होने से खम्भे टूट कर गिर रहे हैं। निश्चित ही केंद्र सरकार को इसकी चिन्ता करनी चाहिए ताकि विद्युतीकरण में सही एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य हो जिससे विद्युतीकरण का आम ग्रामीणों को मिल सके। पूर्व में मैंने मंत्री जी के पास सारे कागजों के साथ शिकायत भेजी है और निश्चित ही केंद्र सरकार इसकी जांच करेगी।

          केंद्र सरकार आतंकवादियों को परास्त करने में विफल हुई है क्योंकि जिन आतंकवादियों ने लोकसभा को उड़ाने की कोशिश की थी वह तो मारे गए लेकिन इस आतंकी योजना को बनाने वाले अफजल को आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी फांसी की सजा नहीं दी गई है। मान्यवर, मेरे लोक सभा क्षेत्र के झांसी जनपद के समवर नगर में करीब दो साले पहले एक अल्पसंख्यक के घर में बम विस्फोट हुआ, वह बम विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि परिवार के मुखिया का शरीर मकान से उड़कर बिजली के तारों में टकराकर जमीन पर गिरा था। कुछ लोगों के चीथड़े मकान के पीछे तालाब में जाकर गिरे थे। कई * Speech was laid on the Table.

दिनों तक इन चीथड़ों को पानी में तैरते हुए देखा गया था। जब तक यूपीए सरकार वोट की खातिर इस प्रकार से अनदेखी करेगी तो निश्चित ही आतंकवादियों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत मेरे जिले में रोड बनाए जा रहे हैं, जो मात्र एक साल बाद खराब हो रहे हैं और जो रोड़ अच्छे है उन्हें प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत ले लिया गया है और तुड़वाकर बनवाए जा रहे हैं लेकिन उनकी कुटाई पानी डालकर होनी चाहिए, सूखी मिट्टी डालकर की जा रही है। यह विषय निश्चित ही चिंता करने का है।

*श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर)  : महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण जो सरकार के कार्यों का सम्पूर्ण दस्तावेज है, धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देते कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की तरफ ध्यानाकर्षण चाहता हूं।

1)       किसानों की खुशहाली के बगैर देश की खुशहाली संभव नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू किये बिना किसान लाभान्वित नहीं हो सकता। कृषि उत्पाद का लागत मूल्य तय हुए बगैर किसान का कल्याण नहीं हो सकता। कृषि उत्पाद का विक्रय मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। जिसके कारण खेती घाटे का सौदा होने के कारण किसान बेहाल हैं। इसी कारण देश में चालीस हजार से ज्यादा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए। सरकार ने 2007 तक किसानों की ऋण माफी की पहल की है, लेकिन इससे किसान खुशहाल नहीं होंगे। जब तक कि किसान के किसानी उपयोग हेतु सस्ती खाद, बीज, कीटनाशक, दवाएं व पर्याप्त मात्रा तथा समय तक बिजली नहीं मिलेगी। सरकार द्वारा देश के किसानों के मजबूती के लिए इन ठोस उपायों पर ध्यान दिये बगैर देश खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए सरकार से मांग है कि जिन किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, उन्हें कम से कम दस लाख रुपये का अनुदान दिया जाए।

2)       जल ही जीवन है - ये हम सभी जानते हैं। देश में पीने के पानी का सीमित भंडार और देश में कुल आकलन करने वाली 5723 यूनिटों में से 839 यूनिटों में जलस्तर की तीव्र गति से गिरावट पूरे देश के लिए एक गम्भीर खतरा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर बुंदेलखंड में पीने के पीनी तथा कृषि हेतु पानी की अनुपलब्धता किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं का कारण बना है। किन्तु इसके लिए न तो कोई व्यवस्था की गई है और न ही कोई बजटीय प्रावधान किया गया है।

3)       पूर्वांचल में बाढ़ का कहर - हर साल करोड़ों के जन-धन की हानि तथा आर्थिक तंगी और आवास की बर्बादी से पूरा पूर्वांचल तबाह है। किन्तु राष्ट्रपति जी के अभिभाषण मे पूर्वांचल, यू.पी. की तबाही, खासकर अम्बेडकर नगर बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ आदि जनपदों को बचाने की न तो कोई फिक्र है और न ही कोई व्यवस्था की गई है।

4)       सच्चर कमेटी का पूरे वर्ष हौवा खड़ा किया गया, परंतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। गरीब बुनकरों का पर्याप्त बिजली की कमी से हाथ का काम छिन गया है और गरीबी के कारण बच्चे फाके करने के लिए मजबूर हैं और कुपोषण के शिकार हैं। भूखे पेट रहकर न तो शिक्षा दिलाई जा सकती है और न ही * Speech was laid on the Table.

मुस्लिम समुदाय का विकास हो सकेगा। सही मायने में मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए पहले बुनियादी व्यवस्था, बुनकरों को सस्ती व पर्याप्त बिजली, सस्ती दरों पर सूत तथा तैयार माल की खरीददारी और आवश्यक पूंजी की व्यवस्था बगैर संभव नहीं है।

          अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया की अनुदान मांग के साथ ही अन्य एकीकृत विश्वविद्यालय में सस्ती शिक्षा व खर्च की मुफ्त व्यवस्था नहीं की गई है। माध्यमिक स्तर तक मुफ्त किताबें, फ्री हॉस्टल तथा रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था करने से ही सच्चर कमेटी के सुझाव क्रियान्वित हो सकेंगे।

5)       नेशनल रोजगार गारंटी योजना में मात्र 70 लाख परिवारों के लिए रोजगार से देश की बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय न्यून सर्वेक्षण द्वारा देश की कुल आबादी का पांच प्रतिशत यानी 6-7 करोड़ लोग दो जून की रोटी से वंचित हैं। एन.आर.ई.जी.पी. द्वारा मात्र 2.7 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सका है। ऐसी दशा में 3-4 करोड़ लोग भूखे सोने के लिए मजबूर हैं। बेरोजगारी दूर करने का ढिंढोरा पीटने से न तो देश की बेरोजगारी दूर हो सकती है और न ही गांवों से शहरों की ओर पलायन रुक सकता है। शेष दो से तीन परसैन्ट भूखे सोने वालों के लिए कोई ठोस योजना दिये बगैर देश की जी.डी.पी. ग्रोथ नौ परसैन्ट तथा सकल उत्पाद 30 परसैन्ट से अधिक होना कुछ मायने नहीं रखता है।

6)       कुपोषण के शिकार बच्चे और महिलाएं के लिए राष्ट्रीय शर्म की बात प्रधान मंत्री द्वारा मानने मात्र से नहीं बल्कि सभी के लिए भोजन, भूख, सूखा, बीमारी से मुक्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी , निष्पक्षीय, भ्रष्टाचार मुक्त वितरण, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना का और अधिक सीमा विस्तार, आई.सी.डी.एस. योजना का और प्रभावी और सरलीकरण करके ठोस योजना दिये बगैर भारत निर्माण का यू.पी.ए. का नारा एनडीए के भारत उदय के अलग नहीं होगा।

          महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र  में वर्ष 2002 से अब तक तीन बार भीषण वर्षा तथा बाढ़ से पूरे जनपद की सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त व बर्बाद हो चुकी हैं। कई हजार मकान ध्वस्त हो गये हैं। गरीबों ने वर्षों की मेहनत-मशक्कत से घर बनाये, लेकिन घर गिर जाने से वे बेघर हो गये हैं। मैंने ग्रामीण मंत्री जी से मिलकर उन्हें कई बार स्थिति से अवगत कराते हुए जनपद अम्बेडनगर हेतु पांच हजार अतिरिक्त आवास पैकेज के लिए मांग की। टूटी और ध्वस्त सड़कों हेतु भी अतिरिक्त पैकेज की मांग की, किंतु अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई।

          महोदय, आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र में कम से कम पांच हजार इंदिरा आवास का पैकेज व पूरे जनपद की ध्वस्त सड़कों हेतु सौ करोड़ की व्यवस्था करने की मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।