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Lok Sabha Debates

Further Discussion On Resolution Regarding Creation Of A New Union Ministry For ... on 10 June, 2014

an> Title: Further discussion on resolution regarding creation of a new Union Ministry for the Development of Himalayan States (Resolution withdrawn).

HON. SPEAKER: The House will now take up further discussion on the Resolution moved Dr. Ramesh Pokhriyal `Nishank’ on the 11th July, 2014.

          Shri Bhatruhari Mahtab to continue.

                             (Prof. K.V.Thomas in the Chair)   SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I was on my legs the other day when the discussion was going on relating to the Resolution that was moved by Dr. Ramesh Pokhriyal `Nishank’ on creation of a new Union Ministry for the development of Himalayan States.I had requested Dr. Singh to be present.  On this aspect, I would say that this Government was toying with the idea of setting up a nodal agency that could be launched as a separate Ministry in the next Cabinet expansion which will work as a fulcrum for all things concerning Himalayas.  This was published in The Economic Times on 31st May, 2014.

 “While the Ganga clean-up Ministry that functions under Uma Bharati Ji has its mandate limited to ecological concerns, this new Himalayan agency will dabble with topics ranging from ecology, tourism, power, trade and security.”   The newspaper came out with an information that former Lok Sabha Speaker and veteran leader from the North-East, Shri P.A. Sangma is among the front-runners to lead the effort.

          Sir, I would say that Himalayas has been the Treasury Benches area of special attention for some time now.  Its election manifesto shows their keen interest in Himalayas. 

Among the key promises it has made include setting up of a National Mission on Himalayas, a Himalayan Sustainability Fund and a Central University on Himalayan Technology. 

There are few points which need to be highlighted.   A separate Ministry for Himalayas is a great idea which has unfortunately not received the attention it deserves. Even purely from the security perspective on the Himalayan region, it makes sense.

Recently, the Prime Minister visited Thimpu and that also should be taken into consideration. The Union Minister for Environment, Forests and Climate Change, Shri Prakash Javadekar already has announced that his Ministry was working on a policy for fast track green clearance for border roads and defence projects upto 100 kilometres from the Line of Actual Control. 

Former Minister, former Chairman of the Standing Committee on Finance and former Chief Minister of Uttarakhand, Major General (Retd.) B.C. Khanduri had also said that the Central Government is to establish a separate Ministry for the Himalayan Region so that developmental activities could be easily taken up without disturbing the flora and fauna of the Region.

          I would like to repeat a point for not only drawing the attention of the House but also to put it across the Government, that is, he had addressed a Press Conference held in State Party office where Major General (Retd.) Khanduri had said that the State Governments should sensitize masses about the pros and cons of eco-sensitive zone before implementing any development programme.  The Army officer-turned-politician also demanded from the Government to install hi-tech and latest equipment for weather forecast.

          The Himalayas need an agenda for development and environment.  I would quote only five points for elucidating my point of view.  The Himalayan States must build a viable and sustainable forest-based economy.  Can they use forests for development? Can they value eco-system services of forests so that protection is valued?

I would say that the strategy for water development must balance the opportunity for energy and threat to livelihood particularly in the age of changing climate and hydrology.  The need for energy in remote villages must be secured first before exporting to regions outside.

There is a need to promote local organic agriculture and its produce as a specialty high value premium produce of a fragile ecology. There is a need to use ecosystem-based tourism for development but with safeguards and local benefits.  

          I would say, as I had mentioned in my speech the other day, there is a need to take effective measures to check cross border infiltration particularly, not only in Uttarakhand but also all the States, especially those States which border Nepal. That is the need of the hour today. So, I support the Resolution that has been moved by Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank.

          While concluding, I would say that the issues are not new. But what is new is the need to respond more urgently to the changes that are beginning to be seen in this climatic vulnerable region. It is also clear that development will be critical for the region to cope with climate change and its variability. This is the opportunity to use new models of development based on the region’s ecology and traditional knowledge and culture, to build an economy capable of withstanding these changes.

          The BJP in its manifesto had urged the people that there is a need to have specific Ministry. I would urge upon all the Members of the Treasury Benches to pass this Resolution so that it can have an impact. Invariably, the Resolutions are of a different kind but here is a Resolution which the major Party of the ruling alliance had in its manifesto and a number of people have spoken outside.  I have quoted what the Modi Government had said earlier in my speech today. I would urge upon all the Members of this House that this is the need of the hour; the country needs it; and there is a need to take  specific Ministry for Himalayan Region. I support the Resolution.

 

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) :  महोदय, मैं हृदय से गैर-सरकारी संकल्प का समर्थन करता हूं। प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय निशंक जी ने विस्तार से इस पर चर्चा की थी। माननीय सौगत राय जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बहु-आयामी दृष्टिकोण से हिमामय के संबंध में बातें सदन में रखी थीं और उस पर चर्चा भी विस्तार से की थी।

           हमारे महताब साहब उस दिन भी बोले और आज भी उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा है और कई दृषिकोण से हिमालय के महत्व को सिद्ध करते हुए इस बात का समर्थन किया है कि अलग मंत्रालय बनना चाहिए। अलग मंत्रालय का मतलब है कि इस मंत्रालय के अधीन सभी चीजें होंगी।

           हिमालय का मतलब केवल पहाड़ नहीं है, हिमालय का मतलब केवल जंगल नहीं है, हिमालय का मतलब केवल मिट्टी नहीं है। सौगत राय जी की एक बात से मैं बहुत भिन्न मत रखता हूं कि हर बात में उन्हें क्यों लग जाता है कि  हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए साधु-संन्यासी हैं तो उन्हें हर बात में  क्यों जोड़ने लगते हैं। अगर हिंदुत्व से हिमालय को निकालकर रख दें तो भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन और भारतीय धर्मशास्त्र सभी लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनका उद्गम स्थान ही वही है। रामायण और महाभारत दो महान ग्रंथ हिंदू धर्मशास्त्र के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ हैं और जिनका सबसे ज्यादा महत्व है, जिन्हें सब जगह लोग जानते हैं।  उनका संपूर्ण रहस्य ही हिमालय की यात्राओं में छिपा हुआ है, वहीं से निकला है। अगर कैलास-मानसरोवर नहीं होता, अगर शंकर पार्वती की कहानी न हो, तो रामचरित मानस का पाठ घर-घर में बाबा तुलसी दास जी कहां से करवा देते। आप कहते हैं कि उसे भूल जाओ। उसे हिंदूत्व से अलग कर दो। अगर उसके सांस्कृतिक,धार्मिक,आध्यात्मिक महत्व से आपका कोई मतलब नहीं है तो आप अपने दृष्टिकोण से उसे महत्व न दें लेकिन आप हमें क्यों कहते हैं कि हम उस दृष्टिकोण से न देंखे। हम भारतीय हैं और भारत में बसने के कारण हिंदू हैं। विवेकानंद जी ने जब कहा था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं तो आज भी यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है और हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू हैं तो इसका मतलब कि भारत के भूगोल से,संस्कृति से,धर्म से,पहाड़ से,नदियों से,पशुओं से हमें एकात्म बोध है इसलिए हम जब कभी बात करेंगे तो उनके साथ हमारा संबंध जरूर जुड़ेगा।

          डॉक्टर लोहिया हिमालय बचाओ सम्मेलन करते थे। जब हम समाजवादी आंदोलन में थे और जिस समय तिब्बत की घटना घटी थी उस समय डॉक्टर लोहिया सारे देश में एक आंदोलन चलाये थे उसका नाम हिमालय बचाओ आंदोलन था। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हिमालय भारत का प्रहरी नहीं है, बल्कि जब मुझमें ताकत रहती है और हम हिमालय की रक्षा करते रहते हैं तो हिमालय भी भारत की रक्षा करने में सक्षम रहता है। अगर हम हिमालय की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं तो हिमालय भी भारत का प्रहरी नहीं है। आज भी हिमालय का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के हिस्से में से निकल कर किसी दूसरे के कब्जे में है। एक लाख 18 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन उसी क्षेत्र के अंदर जो वर्ष 1947 को भारत के नक्शे में था, वह जमीन आज भारत के नक्शे में नहीं है। यह मैं नहीं कहता हूं बल्कि यूनेस्को द्वारा प्रकाशित ईयर बुक है, अगर 1952 और 1962 की किताब निकाल कर देखें तो भारत के क्षेत्रफल का अंतर दिखाई दे जाएगा। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भारत की संस्कृति और दर्शन का जो उदगम स्थान हिमालय रहा है और हिमालय से निकलने वाली नदियां रही हैं, हमारे तो सारे धर्म ग्रंथों का निर्माण ही नदियों के किनारे हुआ है या पहाड़ों की कंद्राओं में हुआ है। इसलिए डॉक्टर लोहिया ने तीर्थ स्थलों की रक्षा, भारत की नदियों की स्वच्छता और इन सब को जोड़ने की बात कही थी। हिमालय के अंदर हमारे कितने तीर्थ स्थल हैं? उमा भारती जी यहां बैठी हैं, वे ज्यादा जानती होंगी। एक साधारण संत मेरे साथी थे, उनके साथ चर्चा करते समय उन्होंने मुझसे पूछा कि उत्तर प्रदेश नाम क्यों पड़ा। मैंने कहा कि भूगोल के हिसाब से नाम पड़ा होगा। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ धार्मिक दृष्टिकोण से खोजो। हमने कहा कि आप बताओ । उन्होंने कहा कि जहां सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हों वही उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में है, राम की जन्म भूमि उत्तर प्रदेश में है, कृष्ण की जन्म भूमि उत्तर प्रदेश में है । रामचरित मानस के उत्तर कांड का निर्माण उसी प्रदेश में हुआ था जिस उत्तर कांड में सभी प्रश्नों के उत्तर काकभुशंडी जी ने गरूड़ महाराज को दिए हैं। अगर काशी विश्वनाथ से शुरू करें और बद्रीधाम से ले कर केदारनाथ तक जाएं तो भारत के सभी अधिकतर तीर्थस्थल उत्तर प्रदेश में इसी हिमालय और इसी गंगा के किनारे पाए जाते हैं। जब हमारे सभी तीर्थस्थल, सभी सांस्कृतिक स्थल हिमालय और गंगा के किनारे पाए जाते हैं तो हमारा उनके साथ एकात्मबोध तो होगा ही। उनके साथ हमारा मानसिक और आध्यात्मिक लगाव होगा ही। हमें कैसे इसे अलग करेंगे   या काटेंगें। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हिमालय को देखने का काम करना चाहिए। केवल भौगोलिक और भौतिक दृष्टिकोण से ही न देखें, बल्कि उनके महत्व को हम भारत के सांस्कृतिक और आध्यत्मिक दृष्टिकोण से देखें।

          भारत के धार्मिक तीर्थ स्थल के बारे में डॉ लोहिया कहा करते थे कि यह केवल धर्म के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति को जोड़ने वाली कड़ी है। धर्म शास्त्र ने कहा है कि रामेश्वरम पर जो गंगा जल चढ़ाता है मुक्ति पा जाता है। यह भी लिख दिया कि जो रामेश्वरम का दर्शन करता है वह मुक्ति पा जाता है। इसका मतलब है कि दक्षिण के लोग चलें गंगा जल लाने और रामेश्वरम पर चढ़ाकर मुक्ति पाने तो भारत की सांस्कृतिक कड़ी जुड़ेगी और उत्तर के लोग जब गंगा जल लेकर रामेश्वरम में मुक्ति पाने जाएंगे तो भारत की कड़ी जुड़ेगी। अयोध्या,मथुरा या हिमालय के तीर्थ स्थलों में जब देश भर के लोग जुड़ते हैं,उनकी भाषा,भूषा,भोजन,रूप,रंग अनेक होता है लेकिन सबकी सांस्कृतिक कड़ी एक होती है और यही राष्ट्र को जोड़ती है। राम कृष्ण शिव किताब लिखते हुए डॉ. लोहिया ने बड़े विस्तार से समझाया था,मैं माननीय सांसदों से कहना चाहता हूं कि अगर कहीं यह किताब मिले तो जरूर पढ़िए,यह किसी संघ के प्रचारक ने नहीं लिखी है,किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखी है। इसमें लिखा है कि राम उत्तर से दक्षिण के देव हैं। जनकपुर में शादी करते हैं और जनकपुर हिमालय की गोद में है। हिमालय से यात्रा प्रारंभ करके अंत में दक्षिण तक जाते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण तक चलकर सीमा का निर्धारण करते हैं। यह भारत की भौगोलिक,सांस्कृतिक,आध्यात्मिक,धार्मिक सीमा है। उसी तरह कृष्ण द्वारिका से चलते हैं,कामरूप तक जाते हैं। कृष्ण की यात्रा पश्चिम से पूर्व द्वारिका से कामरूप तक कण-कण से जोड़ने का काम किया है। राम,कृष्ण और शिव भारत के त्रिदेव हैं। भारत के जन-जन में समाए हुए हैं,कण-कण में रमे हुए हैं।

 

          मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि माननीय निशंक जी ने जिस प्रश्न को उठाया है,महत्वपूर्ण है। हिमालय से जुड़े हुए भौतिक मूल्य हैं। यहां रत्नों के भंडार हैं,उनके बारे में खोज की जाए। हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल स्रोत के लिए माननीय उमा भारती जी आंदोलन चला रही हैं ताकि निर्मलता और अविरलता बनी रहे,इसे भी खोजा जाना चाहिए ताकि जल स्रोत चलते रहें। इसके अंदर रत्नों के भंडार हैं,उनका पता लगना चाहिए। जंगलों की रक्षा हो,जीव जंतुओं की रक्षा हो। भारत के लिए सौभाग्य का दिन होगा जिस दिन भारत के लोग कैलाश मानसरोवर में बिना चीन के परमिट के शिव और पार्वती का दर्शन करेंगे,वहां स्नान करेंगे। हमारे धर्म शास्त्र में इसका वर्णन है। हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से इस पर अधिकार मानते रहे हैं। पूर्व से पश्चिम तक जहां भी हिमालय का क्षेत्र है,उनको जोड़कर एक जगह बात की जाएगी तो राष्ट्रीय,एकता,अखंडता भी बनेगी और राष्ट्रीय सांस्कृतिक,धार्मिक,आध्यात्मिक एकता भी जुड़ेगी। हिमालय के एक छोर से दूसरे छोर तक के समग्र विकास के लिए,समग्र उत्थान के लिए,वहां बसने वाले लोगों के समग्र भौतिक चेतना की उन्नति के लिए अलग सरकार मंत्रालय बनाएगी तो वह हिमालय का मंत्रालय ही नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति,सभ्यता,धर्म,इतिहास,भूगोल,ऋषि,मुनि,पूर्वजों की कहानी को एक बार भारत में पुनःस्थापित करेगा। एक बार फिर मौका आएगा जब इतिहास को पुनः लिखने का काम करेंगे। एक बार फिर हिमालय उठेगा,भारत का स्वाभिमान जगेगा और भारत अपने स्वाभिमान को प्राप्त करके फिर एक बार उसी जगह पर जाएगा जहां शिव पार्वती ने रामचरित मानस की कहानी दोनों ने आपस में सतसंग के जरिए दुनिया को सुनाई थी। फिर एक बार भारत वहां तक पहुंचे इसलिए जरूरी है कि हिमालय के लिए अलग से मंत्रालय बने। यह देश की एकता,अखंडता के लिए अच्छा होगा।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

   

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, the hon. Dr. Ramesh Pokhriyal Nishak has brought one Resolution with respect to the creation of a new Important  Ministry for the Development of Himalayan States.  I must appreciate the idea of my esteemed colleague. We have already discussed this issue and its various aspects.

          Sir, our sentiments, our tradition and our civilization are very much attached with the great Himalayas.  The majestic, magnanimous and magnificent Himalayas has been enticing the people across the world since its birth.  The great Himalayas was originated by the collision of two continental tectonic plates. It runs, west-northwest to east-southeast, in an arc of 2,400 kilometres. Its western anchor is Nanga Parbat and its eastern anchor is Namcha Barwa. The range varies in width from 400 kilometres in the west to 150 kilometres in the east. 

It is a matter of great pride for us that the Himalayas have the third largest deposit of ice and snow in the world, after Antarctica and the Arctic.  The Himalayan range consists  of  15,000 glaciers.  We are all concerned of conserving our wealth of glaciers because in the wake of global warming, the glaciers have been receding much to the consternation.  It is not only alarming for the Indian people but for the South Asian people because the Himalayan glaciers are used to provide water to them.  They are the lifeline of people of Indian sub-continent. 

          So, it is an urgent need to preserve our glaciers from being further receded. Indian Himalayan region is a range that spans ten States of India.  Three major geographical entities that we know along the Himalayan range are the Himadri, Himanchal and the Siwaliks. Multiple ethnic compositions are the striking features of the Region.  More than 170 of the 701 Scheduled Tribes of India inhabit in the Indian Himalayan Region.

          Sir, the Region is known as a ‘water tower of the earth’.  Approximately, 10 to 20 per cent of the area is covered by glaciers while 30 to 40 per cent remains under seasonal snow cover.  Despite the vast water resources (1,200,000 million metre cubic annual flow of the Himalayan rivers) trends such as diminishing regulatory effects of glaciers, streams and rivers are gradually occurring in the Region.  This Region has a total geographical area of about 5,30,795 square kilometres inhabited by nearly four crore people, representing 16.16 per cent of the total area and nearly four per cent of the total population of our country.  The literacy rate of the Indian Himalayan Region is about 67 per cent.  It is good that it is marginally higher than the national average of 65.4 recorded in the 2001 census.  Its forest inherents  phenomenal biodiversity that is used to meet the diverse needs of the people. 

          Sir, 65 per cent of the geographical area is under forest representing one-third of the total forest cover, and 46 per cent of the very good forest cover in the country.  Thirteen peaks surpassing 7,000 metres in elevation plays a strategic role in safeguarding the entire northern boundary of our country.

          The Himalayas with its vast green cover acts as ‘sink’ also for carbon di-oxide.  In the age of global warming, the word ‘sink’, carbon sequestrations have become a very familiar name.  The Himalayas with its vast green cover acts as ‘sink’ for carbon di-oxide.  Estimates of annual carbon sequestration by the forests of western and north-eastern Himalayas are computed to 6.49 Mt, that values to 843 million US dollars.  This is one of the important ecosystem services being performed by the Himalayan forests.

          The people of the Indian Himalayan Region are still the victim of poverty and misery.  Their livelihood basically depends upon the natural resources, forestry, livestock, etc. The continually growing population depend upon finite resources.  We know that the resources could always be termed as ‘finite’ but the demand has been growing exponentially over the years because population has been growing.  Naturally, in commensurate with the growth of population, demands are also rising but the resources are finite.  So, what is the way-out?  The way-out is that we have to innovate, we have to modernize the Himalayan farming; we have to make productivity of the Himalayan farming harness and furthermore rich biological and cultural resources in this Region which is still under-developed.  Present trends of environmental health suggest that existing interventions are unsustainable.

          Sir, it is very much witnessed that the development in the Himalayan Range has become a nemesis for the common people because the development has not been made in a sustainable manner.  As a result, we had witnesses the horrific incidents of Uttrakhand episode. Still, the horror has been haunting our memory. That is why we ought to be very much careful and cautious.

          In the year 2011, we had witnessed the severe earthquake occurred in Sikkim. Himalayan Range is known to be very fragile and vulnerable. That is why Himalayan Range needs some sorts of specifications in all its activities.

          Therefore, a dedicated agency for the entire Indian Himalayan Range is a pre-requisite.  In consultation with all the Himalayan States, the Government should come forward with a holistic approach for the development of entire Himalayan Region.

          Sir, the inherent fragility of the mountains as well as the increased vulnerability of the Himalaya to human-induced environmental impacts make people live in the shadow of fears of natural hazards. Accelerated soil erosion and increased silting of water bodies, drying up of springs, replacement and disappearance of species and increased ratio of energy expended in fodder, fuel collection and agricultural activity that increase drudgery of the womenfolk, are some of the tell-tale symptoms of environmental ill-health.

          Sir, nature does not brook any kind of unceremonious infringement upon it.  In the name of civilisation, we have destroyed the pristine environment of great Himalayas, as a result of which we have been inflicted by the fury of Himalayas, which culminated in the devastation and destruction of lives and properties.

          Sir, the Uttrakhand episode should be treated as a red signal for any future development in the entire Himalayan Region. In this regard, a Task Force was already constituted   to have a long-term policy on the Indian Himalayan Region.  That Task Force had recommended   that the balance between natural resources exploitation and conservation  should tilt in favour of the latter. Zones must be identified for appropriate activities such as zones of snow, Alpine, Sub-Alpine areas and sacred landscapes to be protected at any cost. All natural water zones must be strictly protected.  Spring Sanctuaries must be harboured.  Forest zones should be conserved and augmented for environmental services and biodiversity values.

16.00hrs           Zones of fertile river valleys at lower altitudes should be utilized for maximizing agricultural production but conversion of agricultural land to other uses in such zones should not be allowed.

          River zones for decentralized electricity production should be earmarked to meet the household and small industrial power requirements.

          In zones for habitation, especially of urban spaces, no construction should be undertaken in areas having slope above 30 degree or areas which fall in hazardous zones or areas falling on spring and aquifer lines.

          Zones for industry should only be in non-fragile areas and include only those activities favourable to mountain condition.

          Further, the Task Force recommends two loop railway lines – one for the Western Himalayan region connecting Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, and the other for the North-Eastern Region.

          I would propose that this Government should celebrate a Himalayan Day to the dedication of Himalaya because Himalaya is our pride; Himalaya acts as a  barrier  to  save us from any incursion; and Himalaya also helps us in having bountiful for monsoon. So, Himalaya is our life and blood. इसलिए मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार हिमालय के बारे में बड़े ध्यान से सोचे। धर्म की बात,जिसके बारे में हुक्मदेव नारायण यादव जी कह रहे थे,धर्म से बाहर हम कोई नहीं हैं। विवेकानन्द जी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विवेकानन्द जी ने कहा है-गर्व से कहो हम हिन्दू हैं। विवेकानन्द जी ने यह भी कहा है-हिन्दू धर्म सत्य है और उसके साथ-साथ दुनिया के सभी धर्म सत्य हैं। यह भी हमें मानना पड़ेगा।

   

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय,मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आदरणीय डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक जी के संकल्प का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं।

       हमारे माननीय सदस्य हुक्मदेव नारायण यादव जी ने अपनी बात जो यहां कही है,मैं उनके उस विचार से सिद्धांततः अपने आपको संबद्ध करता हूं। मुझे एक तीर्थयात्री की तरह जब हिमालय पर जाने का मौका मिला,तब शायद मैं उतनी गम्भीरता से उन बिंदुओं पर नहीं सोच पाया जो वास्तव में पिछले चार सालों में जब मजदूरों के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला,तब मैंने उस पर जरूर विचार किया।

16.03 hrs                                 (Shri Hukum Singh in the Chair) मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को मानता हूं कि हिमालय सिर्फ हमारे लिए बैरियर नहीं है, वह हमारा संरक्षक दाता है। इस देश की संस्कृति हो, इस देश की सुरक्षा हो, इन सब के लिए अगर कहीं कोई सबसे बड़ा आधार है तो वह हिमालय है, चाहे जल मिले, जंगल मिले, जैव विविधता मिले, जीव विविधता मिले, पौध भिन्नता मिले, हम न जाने कितनी बातें कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या जिस कारण से निशंक जी इस संकल्प को लेकर आए हैं, इतने सारे विभाग हैं, जिनको एक स्थान पर इकट्ठा करना मुश्किल काम है। हम लोग जब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात कर रहे थे तो जो रिपोर्ट भारतीय जनता मजदूर मोर्चे के सहयोगियों ने बनायी और डॉ. दिधारी ने वह रिपोर्ट रखी थी, वह उत्तराखण्ड के रहने वाले हैं। उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि पूरे पहाड़ से, जम्मू-कश्मीर की भेड़ों को छोड़ दें तो दूध देने वाले प्रजाति के पशु लगभग समाप्ति की तरफ हैं। यह इतना बड़ा असंतुलन है और इसके पीछे कारण यह है कि वहा खेती की जोत कम है, खेत छोटे हैं, खेती चार महीने से ज्यादा नहीं होती है। साढ़े सात महीने पशुओं को चराने और रखने का कोई प्रबंध नहीं है और उस कारण से मनुष्य और पशुओं के बीच में जो असंतुलन पैदा हुआ है, वह ऊर्जा का बड़ा असंतुलन है, उसने जंगलों का भी नुकसान किया है, उसने पहाड़ों का भी नुकसान किया है, उसने हमारे ग्लेशियर्स का भी नुकसान किया है। यह खेती से जुड़ा हुआ सवाल है। कृषि मंत्री कितना उस पर विचार कर पाएंगे, मुझे नहीं पता। जहां तक मजदूरों का सवाल है। वहां के मजदूरों की समस्याएं अलग हैं। खेती होती है तो खेत का मजदूर हो सकता है।

          मैंने परसों जम्मू-कश्मीर की यह बात उठायी थी कि जिन्हें कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए,उन पर टैक्स लग रहा है। वे ईंधन नहीं लगाते,वे पेट्रोल-डीज़ल खर्च नहीं करते,वे अपने परिश्रम से,प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए पहाड़ के बीच अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। उन्हें तो कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए। कार्बन क्रेडिट तो छोड़ दीजिए,उन्हें इस बात की सजा मिल रही है। जो जंगल बचाने का काम कर रहा है,जो देश को बचाने का काम कर रहा है,उसे सजा दी जा रही है,उसे पारितोषिक नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि चाहे वह एग्रीकल्चर सेक्टर हो,चाहे वह श्रम मंत्रालय हो,चाहे वह सुरक्षा का क्षेत्र हो,इस पर ध्यान देना चाहिए।

          तीसरी बात मैं सदन के भीतर यह कहना चाह रहा हूं कि डॉ. जोशी एक समय सदन में साइंस और टेक्नोलॉजी के मंत्री थे। उस समय मेरा एक प्रश्न था। मैंने पूछा था कि हिमालय ग्लेशियर मूव कर रहा है। विज्ञान के जितने भी अनुसंधानकर्ता हैं,वे इस बात को मानते हैं कि हिमालय ग्लेशियर अपने स्थान को धीरे-धीरे छोड़ रहा है। इसकी गति क्या है,इस पर मतभेद हो सकता है। मैंने इसी सदन के भीतर प्रश्न किया था कि चाहे हिमालय ग्लेशियर दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ जाए,क्या जलवायु के परिवर्तन में उसकी हिस्सेदारी होगी?आदरणीय सभापति महोदय,आज तक उसका जवाब नहीं है। हमें इस देश को बचाए रखना है तो हमें इन ग्लेशियरों की गतिविधियों पर पूरी गंभीरता के साथ नज़र रखनी पड़ेगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए एक अलग मंत्रालय है। मैं जियोलॉजी का स्टूडेन्ट हूं और मैं मानता हूं कि ग्लेशियर के मूवमेंट की दिशा अगर उत्तर से दक्षिण होगी तो उसके जलवायु के प्रभाव अलग होंगे। अगर इसकी दिशा दक्षिण से पूर्व की तरफ होगी,चीन के तरफ होगी तो निश्चित रूप से वह भारत की जलवायु को अलग तरह से प्रभावित करेगा। अगर वह ग्लेशियर हमारे अफ़गान की पर्वत श्रृंखला की तरफ मूव करेगा,चाहे उसकी गति कितनी ही धीमी हो,तो उसके अलग दुष्परिणाम होंगे। अगर वह पूर्व की तरफ मूव करता है तो जो पूर्व के हमारे पहाड़ी राज्य हैं,उनकी जलवायु में भी ऐसे परिवर्तन आएंगे,जिनके बारे में हमें सदन में बैठ कर विचार करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसका मंत्रालय अलग है।

          जब कभी हम वन और पर्यावरण की बात करते हैं तो मैं उसमें भी खासकर बायो डायवर्सिटी की बात करता हूं। मैं नर्मदा के क्षेत्र से आता हूं। वहां पर बायो डायवर्सिटी अलग है। वहां पर ग्लेशियर से नर्मदा नहीं निकलती है। नर्मदा एक सूखे पहाड़ से निकलती है जहां हम देश की सबसे ज्यादा बायो डायवर्सिटी रखते हैं। जैसा कि हुक्मदेव नारायण यादव जी कह रहे थे,हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी धनी है,अपने आप में कितनी भरी-पूरी है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूं। मेरी परिक्रमा तब पूर्ण मानी जाएगी जब मैं नर्मदा की परिक्रमा पूरी कर लूंगा,ओंकारेश्वर में जो बीच में टापू पर शिवलिंग है,उस पर जल चढ़ाऊंगा,उसके बाद मैं रामेश्वरम् जाऊंगा और वहां से फिर जल लूंगा और जब केदारनाथ में अपना जल चढ़ा दूंगा,तब मेरी परिक्रमा पूरी होगी।

          महोदय,मुझे लगता है कि हमारी एकरूपता के बारे में जब कोई हमें सांप्रदायिक कहता है तो उसे जवाब मिलना चाहिए कि हिमालय के प्रति हमारा सम्मान क्या है। मैं विभागों को भी कहता हूं,चाहे श्रम विभाग हो,कृषि विभाग हो,साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी हो,फॉरेस्ट एण्ड इनवायरनमेंट हो,चाहे हमारा सुरक्षा विभाग हो,ये सारे के सारे जान लें,चाहे हम कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जाएं,पूरे हिमालय में सुरक्षा का संकट है। यह बात सच है। वहां पर जो लोग रह रहे हैं,वे हमारे देश को बचाने के लिए क्या-क्या कीमत चुका रहे हैं?क्या उन्हें इस बात की सजा दी जा रही है या उस बात के लिए उन्हें पारितोषिक दिया जा रहा है?हमें इस बात की वेदना है। जब हम पहाड़ों के बीच जाते हैं तो इस बात का दर्द उभरता है।

          अभी बीच में सैलाब आए। चाहे वे भूकंप के कारण आए हों,चाहे केदारनाथ की घाटी में धसक के कारण आए हों,पर मुझे लगता है कि उस दृष्टि से जो काम होना चाहिए,वह काम वहां पर नहीं है। सरकार ने कहा है कि हम पहाड़ी इलाकों में मक़ान बनाने के लिए 90औ और 10औ का अनुपात रख देंगे। मुझे यह लगता है और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि हमें राज्यों की भौगोलिक सीमा से हटकर इस पूरे ग्लेशियर के आस-पास के हिस्सों को,इस भूगोल को फिर से एक बार चिन्हित करना चाहिए। उस पूरी जलवायु का,उन सभी परिवर्तनों का असर जिन लोगों पर पड़ रहा है,उनके बारे में विचार करना चाहिए।

          महोदय,मैं इस अवसर पर इतना ही कहूंगा कि कम से कम इस प्रस्ताव को,सरकार जिस दृष्टि से लेगी,मैं सिर्फ यह नहीं मानता कि मंत्रालय बनेगा और उन बातों पर विचार करके कोई अलग-से व्यवस्था बनेगी। लेकिन समग्र रूप से सोचना,सारी समस्याओं का समाधान एक जगह खोजना,मैं मानता हूं कि इसे जरूर करना चाहिए           महोदय,हमारे पहाड़ी राज्यों में 90 फीसदी महिलाएं खेतों में काम करती हैं। मुझे लगता है कि चाहे वह चाय बागान हो,चाहे वह हिमाचल हो,उत्तराखंड हो,जहां पर इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति काम करती हो,उसके बारे में कभी अलग से कोई ध्यान न जाए,मैं समझता हूं कि यह भी कहीं न कहीं सोचने का विषय है। मजदूरों के क्षेत्रों में काम करते समय ऐसे दो-तीन क्षेत्र मेरे सामने आए,जहां नब्बे फीसदी से ज्यादा महिलायें काम करती हैं। उसका इससे संबंध नहीं होगा,लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं,जैसे बीड़ी का क्षेत्र है,चाहे वह पहाड़ी महिला श्रमिक है,चाहे चाय बागान हो,ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं,जिसमें दो पहाड़ी क्षेत्र हैं,उनमें नब्बे फीसदी से ज्यादा महिलायें काम करती हैं। मुझे लगता है कि सबसे कम वेज अगर हिंदुस्तान की धरती पर कहीं मिलता है तो इन तीन क्षेत्रों में मिलता है और इनमें से दो पहाड़ के क्षेत्र हैं। 

          मुझे लगता है कि इन तमाम मंत्रालयों के विवाद में पड़ना,उनका समन्वय कैसे बैठेगा,यह पहाड़ की समस्याओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो निशंक जी ने अपनी भावना व्यक्त की है,मैं उन भावनाओं से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। चाहे वह जम्मू-कश्मीर हो,हिमाचल प्रदेश हो,उत्तराखंड हो,चाहे पूरा पूर्वांचल हो,मुझे मजदूरों के बीच में काम करने के कारण इन राज्यों में जाने का अवसर मिला और इसलिए मुझे लगता है कि इन पर जरूर पूरी संवेदनशीलता के साथ सदन और सरकार विचार करेगी। मैं फिर से उनकी बात का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया,इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।  

     

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Hon. Chairman, Sir, on behalf of myself and on behalf of my party, Telangana Rashtriya Samiti, I support the resolution moved by our good friend, Dr. Ramesh Pokhriyal. We do have a Ministry for Development of North Eastern Region. In fact, we should have had this Ministry  - Ministry for Development of Himalayan States – long back. 

          Very recently, an incident occurred in Himachal Pradesh where many students of a Hyderabad based engineering college, who had gone on a study tour, were washed away in River Beas near Mandi in the first week of June this year. I was one of the few Members of Parliament who, as directed by our Chief Minister K. Chandra Shekhar Rao garu, went there and supervised the relief operations undertaken by the Government of Himachal Pradesh Government as well as the Army.  I stayed there for few days.  I saw there indiscriminate construction of dams, more particularly hydro power stations. It was due to the negligence of the officials of those dams that water was released and this unfortunate incident occurred where 24 students got washed away and bodies of four students are yet to be recovered. 

          During my stay in Himachal Pradesh as well during my visit to some of the tourist sports in the Himalayan States, I found that it is a fact that the roadways in those States are not properly made. There are many curves. And they are supposed to be national highways. Therefore, many incidents and accidents are happening in those States, particularly Himachal Pradesh, Uttarakhand and even Jammu and Kashmir.

This whole range is around 2,500 kilometres right from Kashmir to Arunachal Pradesh. Sikkim State was annexed to our country in the year 1975. Today, almost 40 years have already elapsed, but till now there is no railway line to Sikkim. There were developed railway links for Shimla, Ooty in southern range and Darjeeling and for many tourist spots in British India, but after Independence, I do not know whether any new railway lines have been made, except something as new as has happened very recently in Jammu and Kashmir.

Definitely, these Himalayan States were deprived of getting funds because they do not have their own strength to pull up money. So, I feel that it is very much necessary on the part of the Government of India to rescue them or to support all these States. As we have a Ministry for North Eastern States, I propose -- and I also support the Resolution moved by hon. Member Dr. Ramesh Pokhriyal -- that the Government should think very seriously to have a Ministry for these Himalayan States also.

 

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Hon. Chairperson, Sir, I am greatly privileged to participate in this important discussion on the Resolution moved by Dr. Pokhriyal for setting up of a new ministry for the sustainable development of the Himalayan States. I fully support this proposal.

The Himalayas or the abode of snow extends over 2,900 kms. between Nanga Parbat in the West and Namcha Barwa in the East. The mighty and majestic Himalayas being the youngest and loftiest mountain chain of the world, scientists say that it is continuing to grow. The Himalayan Region is naturally fragile and unstable. The diversity in climate, altitude, rainfall and soil types and the variety of agro-climatic zones in the Himalayas make an interesting study.

The existence of numerous glaciers is another unique phenomenon of the Himalayas. Siachen Glacier is the largest in the world outside the Polar region. These Himalayan glaciers are the source for several large and perennial rivers, which are the lifeline of our country. It has been acknowledged that more than 60 per cent of the water requirement of Asia comes from the Himalaya regions. Himalayan ranges have a profound effect on the climate of the Indian sub-continent. The Himalayas is a gift of nature to our country, and even the existence of this sub-continent depends greatly on the Himalayas. It also protects the country, and stands as a fortress.

A holistic approach is required for the protection of environment and ecology of Himalayas. Our reckless land-use pattern and merciless killing of trees have caused great damage to the ecosystem of the Himalayas. Himalayan regions often witness flash floods, cloudbursts and avalanches. The Uttarakhand deluge last year has opened our eyes, and it made us realize how fragile the Himalayan region is. Any hazard to environment and ecology will definitely endanger the whole northern region, and probably the existence of this sub­continent.

Experts say that one of the reasons for flashfloods in the region is soil erosion following the reckless felling of trees. We may recall the Chipko movement launched by Shri Sunderlal Bahuguna who waged a relentless battle to protect the forests of Himalayas.

The flora and fauna of Himalayas are famous from time immemorial. Going in for large-scale industries will ruin the ecosystem of the Himalayas. The weather and climatic conditions of Himalayas are more suitable for electronic industries, watches, computers etc. The inhabitants along the Himalaya region are to be sensitized about the fragile and yet bountiful Himalayas. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please wait for a minute. I am to inform the hon. Members that three hours have already been taken on the Resolution, thus almost exhausting the time allotted for its discussion. As there are six more Members to take part in the discussion on the Resolution, the House has to extend the time for further discussion on the Resolution. If the House agrees, the time for discussion on the Resolution may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: So, it is agreed. Okay. Hon. Member, please continue.

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN : A separate Ministry would definitely be helpful in protecting the ecology and developing the region by putting rich resources to the best use.

The mover of the Resolution, Dr. Pokhriyal wants to identify the backward areas of Himalayan States, and ensure their overall development and conservation. Here, my considered view is that sustainable development is possible only through conservation of the ecology of the Himalayas. The mover of the Resolution is also seeking for providing special financial package for the development of backward areas, particularly, the border areas. My suggestion is that the issue of backwardness must be addressed by taking a holistic view on the matter.

The suggestion made by the mover of the Resolution for establishing hydro-electric power projects is to be assessed by way of a thorough scientific study.

It is a fact that the perennial rivers of the Himalayas are a great source of huge volume of water. The question arises, how best it can be harnessed without harming the eco-system.

          I, once again, welcome the proposal for setting up of a separate Ministry for the sustainable development of the Himalayas.

 

माननीय सभापति  :  श्री अनुराग जी।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : यह तो ... *...(व्यवधान)

 HON. CHAIRPERSON : There is no ...** in this. Please do not pass such remarks. I know how to deal with the business of the House.

     

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): आदरणीय सभापति महोदय,आदरणीय रमेश पोखरियाल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर पिछले सप्ताह चर्चा की शुरूआत की कि हिमालय राज्यों के लिए एक अलग से मंत्रालय बने। मैं सबसे पहले रमेश जी का आपके माध्यम से पूरे सदन की ओर से और पूरे पहाड़ी राज्यों के लोगों की तरफ से बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। शायद यह दर्द उन पहाड़ी राज्यों से आने वाला व्यक्ति ही जान सकता है कि एक ओर पहाड़ी राज्य चाहे उत्तराखंड हो,हिमाचल हो,जिसे देव भूमि के नाम से जाना जाता है,जहां देवी-देवताओं ने वास किया,जहां उनका पूरा आशीर्वाद मिलता रहा। हम अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे राज्यों से आते हैं जहां देशभर के लोग देवी-देवताओं के दर्शन करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं।

          आदरणीय डा. जितेन्द्र सिंह जी हमारे साथ लगते हुए जम्मू कश्मीर के पहाड़ी राज्य से आते हैं। माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा के लिए देशभर से लाखों लोग प्रति वर्ष वहां जाते हैं। इस महत्वपूर्ण चर्चा के समय वे भी इस सदन में मौजूद हैं। अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। मुझे लगता है कि वे भी हम सबसे सहमत होंगे कि पहाड़ी राज्यों की दिक्कत शायद शहर में रहने वाला व्यक्ति उतनी अच्छी तरह से न जान पाए।

          मेरे कांग्रेस के मित्र निनोंग इरिंग जी अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। वहां की परिस्थितियां भी ऐसी हैं। पिछली बार 15वीं लोक सभा में हिमालयन स्टेट्स डैवलपमैंट अथॉरिटी पर हम एक प्राइवेट मम्बर्स बिल लेकर आए थे। उसमें भी हम सबने बड़े विस्तार से चर्चा की थी कि आखिर पहाड़ी राज्यों की समस्याएं क्या हैं। यह शायद हम लोगों से बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता। एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठे लोग जब नीतियां तय करते हैं,शायद वे इस समस्या को समझ नहीं पाते कि एक छोटे से गांव में एक सड़क के लिए एनओसी लेने के लिए दो-दो वर्ष लग जाते हैं। जो धन का आवंटन किया जाता है,बजट का प्रावधान किया जाता है,उसमें भी पहाड़ी राज्यों की समस्याओं को लेकर ध्यान नहीं रखा जाता।

          आवश्यकता क्यों है?इतने सारे मंत्रालय हैं,आखिर एक और मंत्रालय क्यों बनना चाहिए?शायद 67 वर्षों में जो होना चाहिए वह आज तक नहीं हो पाया। हिमाचल प्रदेश में 67 वर्षों में मात्र 44 किलोमीटर रेलवे लाइन बनी है। इससे बड़ी अनदेखी क्या होगी। अंग्रेजों के समय शिमला तक रेलवे लाइन चली गई थी। आज हम कालका से लेकर परवाणु तक नहीं पहुंचा पाए जो पांच किलोमीटर दूरी पर भी नहीं है। कालका से बद्दी तक रेलवे लाइन नहीं पहुंचा पाए जो दस किलोमीटर दूरी पर है। ऊना से तलवाड़ा रेलवे लिंक पिछले तीस वर्षों से बन रहा है,लेकिन मात्र 40 किलोमीटर बन पाया है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी। पठानकोट से जोगिन्दर नगर तक रेलवे लाइन चली गई। अंग्रेजों के समय जितनी रेल गाड़ियां चलती थीं,आज वे बंद हो गई हैं। नई रेल गाड़ियां चलने की बात तो दूर की है।

          उत्तराखंड में पिछले वर्ष जो त्रासदी आयी,वह इस पूरे सदन का ध्यान उस ओर ले जाती है। इस देश में जो हुआ और जिस तरह से उस समय की उत्तराखंड सरकार ने अनदेखी की,उचित व्यवस्था नहीं की,जिससे हजारों लोगों की जान चली गयी। उसके बावजूद भी अगर हम लोग नहीं जागते और वहां उचित व्यवस्थाएं नहीं करते,तो बहुत देरी हो जायेगी।

          रमेश जी,शायद इसका कारण यह भी है कि उत्तराखंड से केवल पांच सांसद आते हैं,हिमाचल से चार सांसद आते हैं,जम्मू-कश्मीर से छः सांसद आते हैं और निनोंग जी,अरुणाचल प्रदेश से दो सांसद आते हैं। नागालैंड से एक सांसद आ जायेगा,मणिपुर से एक सांसद आ जायेगा। हमारी आवाज कौन सुनेगा?हम छोटे राज्यों से आते हैं। हमारी आवाज इस सदन में कौन सुनेगा,जहां पर 545 लोगों को 17-17 लाख लोग चुनकर भेजते हैं। चूंकि हमारे पास ज्यादा सांसद नहीं हैं,इसलिए हमारी सदन में सुनवाई नहीं होती है,सच्चाई यह है। किसी भी डिपार्टमैंट के बजट में हिमालियन स्टेट की अनदेखी की जाती है,लेकिन इस बार के बजट में 54 प्रतिशत बढ़ोतरी अगर किसी सैक्टर के लिए की गयी है,तो नार्थ ईस्ट के राज्यों के लिए आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी की जी सरकार ने की है। उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।

          एक नयी शुरुआत हुई है। यह शुरुआत अच्छी है लेकिन इसे आगे तक कैसे लेकर जाना है?आखिर क्या-क्या दिक्कतें हैं?कई बार ऐसा लगता है कि पहाड़ी राज्यों का योगदान होने के बावजूद भी उनकी कहीं पर चर्चा नहीं होती। मैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला से आता हूं। हिन्दुस्तान में अगर पहला परमवीर चक्र किसी को मिला,तो वह मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। वे हिमाचल प्रदेश से आते थे। कारगिल का युद्ध हुआ,तो उसमें सबसे ज्यादा शहादत हिमाचल प्रदेश के सैनिकों ने दी और अगर चार परमवीर चक्र मिले,तो उनमें से दो हिमाचल प्रदेश के थे। यह हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन जब सेना में भर्ती की बात आती है,तो जनसंख्या के आधार पर वह भर्ती की जाती है। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या मात्र 70 लाख है,इसलिए हमारे लोगों की सेना में भर्ती भी कम कर दी जाती है। क्या अब हमें जनसंख्या बढ़ाने की होड़ में काम करना होगा?देश में जब पहले से ही विस्फोटक परिस्थितियां खड़ी हैं,अगर कुछ राज्यों ने इसमें कमी रखी है,क्योंकि वहां पढ़े-लिखे लोग हैं इसलिए जनसंख्या को नहीं बढ़ने देना चाहते,तो क्या उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी?आखिर हमारी कमी कहां पर है?सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की शुरुआत यदि किसी राज्य ने की,तो हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने की। यदि पोलीथीन पर पूरा बैन लगाया तो हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले शुरुआत की। हाइड्रो पावर के प्रोजैक्ट्स लगाने के बाद इस देश को बिजली की आपूर्ति करने में सारा प्रयास हमने अपनी ओर से किया। हमारे पास बिजली सरप्लस है,इसलिए हम बाकी राज्यों को देते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जब हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज खोलने की बात आती है,तब पिछली सरकार ने पांच वर्षों तक हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज बिलासपुर जिले में नहीं बनने दिया। पहाड़ी राज्यों में पहले ही कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। वह कालेज जिला बिलासपुर में बनना था,उसकी भी अनदेखी की गयी। आखिर पहाड़ी राज्यों का योगदान कहां पर है?

          आज मैं बड़े ध्यान से अरुण जेटली को सुन रहा था। रमेश बिधूड़ी जी,दिल्ली का बजट पेश करते हुए अरुण जेटली जी ने कहा कि रेणुका डैम हम बनाकर देंगे। आखिर यह रेणुका डैम किस प्रदेश में बनने वाला है?वह हिमाचल प्रदेश में बनने वाला है। किसान कहां के विस्थापित होंगे--हिमाचल प्रदेश के होंगे। लेकिन बिजली और पानी की आपूर्ति किसको की जायेगी--दिल्ली में रहने वाले लोगों को की जायेगी। भाखड़ा बांध बना,तो विस्थापित मेरे जिला बिलासपुर के लोग हुए। उनको आज तक स्थापित नहीं किया गया। बिजली तो बाकी राज्यों को मिली,हरियाणा को मिली,पंजाब को मिली,लेकिन हमें क्या मिला--उजड़े हुए परिवार मिले,जिनको आज तक स्थापित नहीं किया गया।   पाउन डैम हमारी जमीनों पर बने,पानी हमारा गया,जमीनें हमारी गयीं,हजारों लोग आज भी बेघर हैं,फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले नोटिस भेज देते हैं कि जमीन खाली कर दो। जब जमीन लेनी थी,तब कहा कि जो जमीन मिलती है,वहाँ पर बैठ जाओ,वह आपकी हो जाएगी। आज उनको कहते हैं-जमीन खाली कर दो और कहीं और चले जाओ। पानी मिल गया राजस्थान को,बिजली मिल गयी पंजाब,हरियाणा और दिल्ली को,हमें क्या मिला?हमें उजड़े हुए परिवार मिले। आखिर हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों की समस्याओं को कौन जान पाएगा?अरूणाचल प्रदेश अकेला पचास हजार मेगावाट बिजली दे सकता है। वहाँ प्रोजैक्ट्स क्यों नहीं लगते हैं?क्योंकि वहाँ के बंद कमरों में बैठे अधिकारी और मंत्री यह नहीं जान पाते कि अरूणाचल प्रदेश की समस्या क्या है?हम कहते हैं कि सिक्किम ने ऑरगैनिक खेती में बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस छोटे-से राज्य की उपलब्धि को पूरे देश के सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सरकार में हिमालयन स्टेट्स की अनदेखी नहीं होगी। लेकिन,सभापति जी,हिमाचल प्रदेश में यदि किसी परिवार का सदस्य गुज़र जाए,तो लकड़ी काटने के लिए भी अनुमति माँगनी पड़ती है। अपने खेतों से लकड़ी काटने के लिए अनुमति मांगनी पड़ती है। आखिर इन समस्याओं को कौन जानेगा?उनके खेतों में पेड़ तो खड़ें हैं,पर वह उसे बेच नहीं सकता,कमाई नहीं कर सकता। फॉरेस्ट कवर हिमाचल प्रदेश बढ़ाता है,पर्यावरण को हम बचाते हैं,पॉलिथीन पर बैन हम लोग लगाते हैं,लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है?हमें न रेलवे लाइन मिलती है,न बजट में पूरा प्रावधान मिलता है,न हमारे बच्चों को सेना में भरती के लिए अवसर मिलते हैं। उद्योग के नाम पर पिछले 66 वर्षों में किसी ने कुछ नहीं दिया था। मगर वर्ष 2002 की पहली दिसम्बर को उत्तरांचल,हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए इंडस्ट्रीयल पैकेज की घोषणा किसी व्यक्ति ने की,तो उस शख्स का नाम था    श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मैं वह दिन इसलिए नहीं भूलता हूं,क्योंकि उस दिन मेरी शादी थी। एक दिसम्बर, 2002 को वे आए थे और सोलन में उन्होंने एनाउंसमेंट की थी। लेकिन दुख इस बात का होता है कि पाँच वर्षों के बाद जब केन्द्र में यूपीए की सरकार आती है,तो पहाड़ी राज्यों के ऊपर बुलडोज़र चलता है। श्री अटल जी ने नहीं देखा था कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है,जम्मू-कश्मीर में नैशनल कांफ्रेंस की सरकार है,हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सबके लिए एक समान अधिकार दिया,तो वह  श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। लेकिन वापस करते समय तो वे राजनीतिक रूप ले गये,ये वो कड़वी सच्चाई है,जो दिल के अंदर से गुबार के रूप में निकल रही है। क्या कसूर है पहाड़ी राज्यों के बच्चों का,जिनके लिए सेना में भरती के अवसर नहीं हैं,सरकारी नौकरियों में भरती के अवसर नहीं हैं,उनको नौकरी करने के लिए अपना राज्य छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। वे मुम्बई,हरियाणा और पंजाब की सड़कों पर धूल खाते हैं। सुंदर पहाड़ी राज्यों से निकलकर,उन्हें प्रदूषित बस्तियों और शहरों में रहना पड़ता है,जहाँ पर एक-एक कमरे में सात-सात लोग रहते हैं।

माननीय सभापति  :  आपने चौदह मिनट का समय ले लिया है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, यह तो पहाड़ी राज्यों की बात है। मैंने पहले ही कहा था कि पहाड़ी राज्यों को बजट मिले-न-मिले, भाषण के बजट में भी कटौती है। यह बात यहीं से सिद्ध होती है कि पहाड़ी राज्यों को कभी अधिकार मिलने वाले नहीं हैं। जब मेरे मित्र श्री प्रह्लाद जी ने कहा कि पता नहीं मिनिस्ट्री मिले न मिले, मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो कि हमें मिनिस्ट्री मिले न मिले, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि “ चले चलिए, कि चलना भी दलील-ए-कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं, उन्हें मंज़िल नहीं मिलती।”    हम थक कर बैठने वाले नहीं, हम पहाड़ी लोग हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम जीते हैं और मरते हैं, जहाँ पर जीना आसान नहीं है। वहाँ पर जीना आसान नहीं है। कई-कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। बारह-बारह, चौदह-चौदह किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। उन बच्चों का क्या होता होगा,जो गरीब घर से आते हैं?उनके मन में भी इच्छा होती है कि शायद हम भी कभी आईआईटी या आईआईएम में जाकर पढ़ेंगे। वह शायद इसी सोच के साथ 15-15 किलोमीटर चलता है कि मैं भी शायद कभी आईएएस,आईपीएस अधिकारी बन जाऊं,सिविल सर्विसेज में जाऊं,लेकिन हम लोग उनके लिए क्या करते हैं?क्या हमने उनकी समस्याओं को कभी जानने का प्रयास किया है। यह बोलकर स्कूलों पर ताले लगा दिए जाते हैं कि यहां पर केवल 20 बच्चे पढ़ते हैं। अगर वहां उन 20 बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा,तो उन बच्चों को कम से कम 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इन समस्याओं को समझना होगा। पानी हमारे यहां बहता है,डैम हम लगाते हैं,पानी की व्यवस्था हम पूरी करते हैं,इसलिए मुझे लगता है कि रमेश जी ने जो विषय उठाया,वह बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय पर दिल्ली से चुनकर आए हमारे एक बड़े लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी बोलना चाहते हैं। वे भी जानते हैं कि पहाड़ी राज्यों की क्या दिक्कतें हैं। अगर दिल्ली के लोगों को गर्मी के दिनों में कहीं जाना होता है,कहीं सुकून मिलता है,तो हिमालय की गोद में आकर मिलता है। हम आज उस हिमालय की गोद और वहां की समस्याओं की बात कर रहे हैं। मुझे भी लगता है यहां से मनाली जाने में बड़ी दिक्कत होती है,लेकिन जहाज जब शुरू की जाती है,तो दूसरे महीने वह फ्लाइट ही बंद कर दी जाती है। प्रॉफिटेबिल्टी की बात की जाती है। क्या हम सारी उम्र प्रॉफिट ही देखते हैं?क्या सरकार का काम फेसिलिटेट करना है या धन कमाना है?आखिर ऐसे राज्यों में,जहां पर बहुत दूर जाना पड़ता है,वहां पर हवाई जहाज की सुविधा क्यों नहीं है?वहां की टिकटों पर सब्सिडी क्यों नहीं है?हिमाचल प्रदेश,जम्मू-कश्मीर,उत्तराखण्ड के टिकटों पर सब्सिडी क्यों नहीं है? 15000 रुपये तक का टिकट लेना पड़ता है,क्यों वह टिकट चार-साढ़े चार हजार रुपये में नहीं मिलती है,क्यों एयरपोर्ट टैक्स और अन्य टैक्सेस को खत्म नहीं किया जाता है?ऐसा करने में कौन सी साइंस की जरूरत है?इससे देश का कितना लॉस हो जाएगा?कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,लेकिन सोचने की आवश्यकता है। टूरिज्म को बढ़ावा कैसे मिलेगा?

          हिमाचल प्रदेश की आबादी 70 लाख है,लेकिन वहां प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ तीस लाख टूरिस्ट्स आते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र विलासपुर की सड़क थी,पांच साल तक मैं उसकी रिपेयर के लिए धक्के खाता रहा,केवल खड्डों को भरने के लिए। इन छोटी-छोटी समस्याओं को कौन देखेगा?अगर एक अलग मंत्रालय होगा,तो हम उस पर जाकर अपना दुखड़ा रो सकेंगे। नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं मैंने देखी हैं,मैं वहां खुद गया हूं। वर्ष 1962 में उनको देश भूल गया था,देश की सरकार भूल गयी थी,मीडिया भूल गया था,लेकिन सबसे पहले शहीद श्रद्धांजलि यात्रा तेजपुर से तवांग के लिए किसी ने की,तो मैंने की थी। वर्ष 1962 के युद्ध के शहीदों को याद करने के लिए और उस पूरे अरुणांचल प्रदेश को देखने की,तवांग तक जाने की,नॉर्थ ईस्ट की उस खूबसूरत धरती को देखने के लिए,नॉर्थ ईस्ट के उन लोगों से मिलने के लिए जिन्होंने चीन की सेना को रोकने के लिए भारत के सैनिकों के साथ मिलकर पांच-पांच फुट की बर्फ में चलकर वहां से हथियार उठाकर अरुणांचल प्रदेश के लोग लाते थे। चीन की सेना को रोकने के लिए जो योगदान अरुणांचल प्रदेश के लोगों ने दिया,उसे देश कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन वहां तक बाकी लोगों को ले जाने के लिए जो आधारभूत ढांचा चाहिए,क्या वह हमारे पास है?क्या नॉर्थ ईस्ट में जितने पर्यटक जाने चाहिए,उतने जा रहे हैं?इसके लिए कौन प्रयास करेगा?जब बड़े-बड़े राज्यों की बात की जाएगी,जब 20 करोड़ लोगों के प्रदेश की बात की जाएगी,दस करोड़ लोगों के प्रदेश की बात की जाएगी,तो 20 लाख लोगों के प्रदेश को कोई नहीं देखेगा,तब अस्सी सीटों वाले प्रदेश की बात की जाएगी। आखिर हमारी सुनवाई कब होगी? केवल प्राइवेट मेम्बर बिजनेस में अपना दर्द निकालकर चले जाने से काम नहीं चलेगा। आप भी जानते हैं यह बहुत गंभीर विषय है। पहाड़ों की समस्याएं क्या है -कभी बादल फट जाते हैं,जिसमें गांव के गांव बह जाते हैं,सड़क टूट जाती है,सड़क का कनेक्शन टूट जाता है,पुल टूट जाता है,कई महीनों तक रोड बंद पड़े रहते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अपनी बात समाप्त कीजिए,अन्य सदस्यों को भी बोलना है और अगला विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं महत्वपूर्ण विषय ही आपके सामने रख रहा हूं। पहाड़ी राज्यों में बादल फट जाना,लैंडस्लाइड होना,भूकम्प आना,ये आम घटनाएं इन जगहों पर और हिमाचल प्रदेश में होती रहती हैं। वहां ओलावृष्टि होती है। सेब पैदा होता है,लेकिन ओलावृष्टि होने से उसकी फसल खराब हो जाती है। हम यहां पर कितना ही रोना रो लें कि वहां पर फसल बर्बाद हो गई,लेकिन कुछ नहीं होता। सरकार चीन से आयातित सेब पर तो शुल्क नहीं बढ़ाती,लेकिन जो शिमला से,जम्मू-कश्मीर से लाएगा और उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्र से सेब लाएगा,उसकी परेशानी कोई नहीं देखता। न ही उन लोगों के पास अच्छी सड़के हैं और न ही ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं। इसलिए वह मार्केट में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। पहले वहां के सेब उत्पादकों को ओलों से बचने के लिए हिल स्ट्रोम गन चाहिए,जो ओलों को हवा में फाड़ दे और उसमें से पानी की एक-एक बूंद करके टपकाए। उस मांग को लेकर ही हमें कई वर्ष हो गए,न किसानों के दर्द को समझा गया और न ही आयात शुल्क बढ़ाया गया तथा न ही कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। हम कहते हैं कि मार्केट लिंकेज करनी है,कोल्ड चेन बनाने की बात करते हैं,तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जब हम फूल,फल और सब्जी भेजते हैं,उनका होता है।

माननीय सभापति :  कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें,क्योंकि काफी लोगों ने इस विषय पर बोलने के लिए नाम दे रखे हैं इसलिए उन्हें भी बोलना है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :मेरा तो अभी 45 मिनट का भाषण बचा है।

माननीय सभापति:अगला विषय भी आपका ही है और वह भी काफी महत्वपूर्ण है। सबको थोड़ा-थोड़ा समय बोलने के लिए मिल जाए तो अच्छा होगा। काफी लोग इसी प्रतीक्षा में बैठे हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप अगर सहयोग करेंगे तो सही होगा।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :मुझे लगता है कि सदन चाहता है कि इस पर विस्तृत चर्चा हो। अभी तो मुझे दार्जिलिंग की बात करनी है,क्योंकि यहां अहलूवालिया जी बैठे हैं।

माननीय सभापति:वह भी इसी विषय पर बोलना चाहेंगे।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :मैं चाहता हूं कि उन्हें भी पांच मिनट न मिलकर और समय दिया जाए,क्योंकि काफी महत्वपूर्ण विषय है। देवी-देवताओं से शुरू होकर बात काफी दूर तक जाएगी।

माननीय सभापति:और भी सदस्य बोलना चाहेंगे।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :सभापति महोदय,मैं सब सदस्यों की भावना को समझता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि जितने भी सदस्य यहां बैठे हैं,ये सब हिमालयान स्टेट्स के फेवर में बोलना चाहते हैं। कहीं न कहीं इनके दिल में भी यह दर्द है कि हिमालयान स्टेट्स का विकास क्यों नहीं हुआ,उनकी अनदेखी क्यों हुई। ये भी मंत्रालय चाहेंगे,योगदान भी चाहेंगे,बिजली ये भी चाहेंगे,पानी ये भी हिमालयान स्टेट्स से चाहेंगे,लेकिन जब भर्ती का कोटा आएगा,तब इनकी अपनी लोक सभा सीट के मतदाताओं के वोट बैंक की राजनीति की बात आ जाती है। हम पीछे नहीं हटते हैं योगदान देने में,न अपनी जमीन छोड़ने में,न ही डैम बनाने में और न अपना जीवन देने में। सबसे बड़ा बलिदान देश के लिए अपना जीवन देना होता है। हम तो वहां तक जाते हैं। आप कहेंगे कि समय कम कर दो,मैं अभी भाषण समाप्त करके बैठ जाऊंगा,लेकिन हमारी बात फिर अनसुनी रह जाएगी। क्या पहाड़ी राज्यों की सुनवाई कभी नहीं हो पाएगी,क्या केवल प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस वाले समय में गैर सरकारी बिल लाकर और उस पर चर्चा कराकर ही बात खत्म हो जाएगी?

           जब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की बात आती है,जैसे देश में हजारों युनिवर्सिटीज बनाने की जब बात आती है,तब पहाड़ी राज्यों की अनदेखी कर दी जाती है। जब यहां पर सेंट्रल युनिवर्सिटी बनाने की बात आती है,तब कहते हैं कि 700 एकड़ जमीन चाहिए। पहाड़ी राज्यों में 700 एकड़ जमीन इकट्ठी करना ही अपने आपमें एक मुसीबत है। एम्स बनाने के लिए 200 एकड़ जमीन चाहिए,ऐसी बात कही जाती है,हम पहाड़ी राज्यों वाले लोग कहां से इतनी जमीन लाएंगे।

          आप देखें कि दिल्ली,मुम्बई या न्यूयार्क जैसे शहरों में वर्टिकल इमारतें बनाई जा रही हैं कि आप 50 मंजिल तक इमारत बनाओ। यह आपरेट करने में भी आसान है। सफदर जंग अस्पताल या दिल्ली के बाकी अस्पतालों में आप देखें कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ले जाने के लिए मरीज को स्ट्रेचर पर बीच सड़क में से ले जाया जाता है। क्या हमें वहां पर भी ऐसा आधारभूत ढांचा खड़ा करना है,इससे तो अच्छा है कि आप वर्टिकल इमारतें बनाएं, 50 मंजिल बना दें। उसी लिफ्ट में नीचे आना और ऊपर जाना आसान होगा। ज्यादा बिल्डिंग्स खड़ी करने से कुछ नहीं होगा। किसानों की 200-700 एकड़ जमीन लेने की बात होती है,वह भी 21वीं शताब्दी में,जहां जमीन की कीमत ही हम समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर हमें अपनी पालिसी में कहीं न कहीं बदलाव लाना होगा।

          मैं धन्यवाद देता हूं रेल मंत्री जी को कि उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे,लेकिन साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स 30 साल और उससे ज्यादा समय से लम्बित हैं,उन्हें पूरा करेंगे। मुझे आशा है कि हमारे प्रदेश की रेल लाइन नांगल-ऊना और तलवाड़ा पूरी होगी,जिसके लिए हर साल हमें मात्र 20 करोड़ रुपए मिलते हैं,जबकि मैं इस बारे में कम से कम 50 बार रेल विभाग के चक्कर काट चुका हूं।  पचास बार चक्कर काटने के बाद मात्र 20 करोड़ रुपये मिलते हैं।

          सभापति जी,मेरा दर्द थोड़ा सुन लीजिए। कारगिल में युद्ध हुआ,हम सबको याद आया कि कनैक्टिविटी बहुत जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश में 1962 के युद्ध को याद करते हुए कहते हैं कि कनैक्टिविटी बहुत जरूरी है। चीन इस बात को समझ गया लेकिन हिंदुस्तान नहीं समझा। चीन ने लहासा तक आकर अपनी रेल लाइन बना दी,हम लेह तक रेल लाइन नहीं बना पा रहे हैं। लेह तो छोड़िये निनांग जी,माननीय जितेन्द्र सिंह जी यहां बैठे हुए हैं वे जानते हैं कि लेह कितना महत्वपूर्ण है। भानुपुली,विलासपुर,मंडी,मनाली,लेह रेलवे लाइन और विलासपुर क्यों,क्योंकि वहां पर पांच हजार से ज्यादा ट्रक सीमेंट को ढोते हैं,मंडी और मनाली क्यों,क्योंकि लाखों टूरिस्ट वहां प्रतिवर्ष जाते हैं और वही रूट आगे लेह तक जाता है जो देश के सीमावर्ती इलाके तक जाता है। जहां भानुपुली से शुरु होती है कीरतपुर साहब,आनंदपुर साहब ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं,सिखों की नगरी है,माता नैनादेवी के चरणों से होकर वह ट्रेन गुजरेगी,लेकिन पीड़ा तब होती है पिछले बजट में पांच करोड़ रुपया मिला और इस साल का जब अंतरिम बजट दिया गया उसमें भी आठ करोड़ रुपया दिया गया। हम देश की रक्षा-सुरक्षा की बात करते हैं,नेशनल महत्व की हम रेलवे लाइन घोषित करते हैं,प्रधान मंत्री जी ने चार बार कहा, ‘This rail network is very important for India’.  नेशनल इम्पोर्टेंस की घोषित करेंगे,वे घोषणा भी चार सालों में नहीं कर पाये और बजट भी पिछले साल 8 करोड़ का दे पाये। आदरणीय निशंक जी ठीक कहा कि जब तक एक अलग मंत्रालय नहीं बनेगा,आप जो 25 करोड़ रुपया अगर किसी प्रोजैक्ट पर प्लेन एरिया में खर्च करते हो तो पहाड़ी राज्य में उससे दुगुनी कोस्ट आती है। उसे बनने के लिए समय लगता है। अधिकतर लैंड फॉरेस्ट लैंड गिनी जाती है। एनओसी मिलने में सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। क्या हमारा कसूर यह है कि हमें पहाड़ बचाकर रखने होंगे,पेड़ बचाकर रखने होंगे,जलवायु में परिवर्तन नहीं लाने देना होगा,क्या ये सारी जिम्मेदारी पहाड़ी राज्यों की रह गयी है। हम वह भी निभाने के लिए तैयार हैं लेकिन उसके बदले में आप हमें क्या देते हो। कोस्टारिका जैसा छोटा सा देश जिसने  ‘Payment for eco-system’  लागू किया।  18 परसेंट से फॉरेस्ट कवर बढ़ाकर उसने 50 परसेंट से ज्यादा कर दिया। उसने कहा कि पेड़ लगाओगे तो पैसे पाओगे। इतना परसेंट आपको फॉरेस्ट रिजर्व रखना है,उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। ऐसा आप भी कीजिए ना पहाड़ी राज्यों के साथ कि तुम्हारे पास एक एकड़ जमीन है यहां पर इतना पेड़ लगाओ,इतना फॉरेस्ट करो,इसके बदले में तुम्हें पैसा देंगे। बनेगा,क्यों नहीं बनेगा। सड़कों के किनारे आप कहते हो कि पेड़ नहीं लगते तो लोगों को पैसे दो,नरेगा में पेड़ लगवाओ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोलो कि पेड़ लगवाएं और उसके बदले में जितना पैसा मिलेगा वहां की कम्युनिटी के लिए मिलेगा। We have to come out with innovative ideas to have sustainable growth; and if we do not come out with innovative ideas, nothing is going to happen.  अगर पहाड़ी एरिया में विकास करना है,माइग्रेशन को रोकना है और उस स्थिति को आने से रोकना है कि लोग विद्रोह करने पर आ जाएं तो मुझे यह लगता है कि यह बहुत आवश्यक है कि एक अलग से मंत्रालय हिमालयन स्टेट्स के लिए बनना चाहिए।

          अंत में मैं माननीय निशंक जी का इस प्राइवेट मैम्बर बिल लाने पर अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूं और डॉ. जितेन्द्र सिंह जी,निनांग जी और हमारे सब मित्रगण बैठे हैं यहां पर,जो इस बिल के समर्थन के लिए बैठे हैं,सभी सदस्यों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय,आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया,आपका बहुत-बहुत आभार।

                                                                                                     

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me this chance to speak on the Resolution moved by Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank.

          Sir, the Resolution is a very meaningful one. I support this Resolution because I too belong to a part of Himalayan region. Moreover, Himachal Pradesh, Uttarakhand and the entire North Eastern States are a part of the Himalayan Region.

          I again support this Resolution because it is the need of the hour to have a Ministry so that we can give advice or any information to the Central Ministry with which it could act accordingly.  Sir, I will speak for only half of the time which Shri Anurag Thakur has taken.  I will limit myself to four points only.

          Firstly, this Ministry, if formed, will help in identification of the people around Himalayas.  For example, we have eight States in the Northeast but we do not have a research centre where we can research the prospects of the area, the strengths, in terms of habit, practice and culture of the people living in these areas. We may know their requirements.  When Shri Rajiv Gandhi came to Northeast he said that if you want to know the true colour of India you come to Northeast, especially to a State like Arunachal Pradesh.  I do not know how many of you have visited Arunachal Pradesh.  If at all I get a chance, I always go there because it is rich in culture.  It is rich in minerals.  People are very hospitable.  These are the areas which we should support and the idea given by Shri Ramesh is very ideal.

          If you see in terms of sports, we get a lot of football experts from Sikkim, Darjeeling. We have got good boxers from Manipur.  In songs competition my State Meghalaya used to be a champion.  Even when President Obama came they called the singers from Mehalaya to sing for him.  These are the specialities which the people living in the Himalayas have.  So, we should have a research centre in the Northeast which can identify the strengths of the people living there.

          We need to provide a special financial package to all these areas because most of them are the border areas.  It is not that easy to live in the border areas.  As Shri Anurag Thakur has said, the rules, the laws of the Metro cities like Delhi or Mumbai may not be applicable to Northeast because of its terrain.  For example, in my State Meghalaya six out of twelve months in a year it rains.  So, if we have to implement a project, we cannot say twelve months but we say that it is to be implemented in six months only.   This is the difference.  Until and unless we have a Ministry like this which will know the problems of the area, it is difficult to develop the State.

          In terms of logistics also, for example to carry one tonne of cement from one of the Capitals of a Northeastern State to Delhi, it will cost not less than Rs.2000 whereas the cost for carrying the same from Delhi to Madras is not even ten per cent of that.  We need to support the people of the Himalayan region and hence there is a need for this Ministry.

          We must also take measures to check infiltration.  I feel infiltration is a major concern especially for the tribal people of the Himalayan region.  In my State there is a lot of agitation because of infiltration from the neighbouring countries.  So, we have to empower the people living in those areas.  They are the best people who know the terrains, the problems of the area.  Instead of deploying thousands and lakhs of forces from the mainland to these areas we can train the local youth and employ them there.  They will give the best service.  They will protect the country and protect themselves.  We can give them employment and thus migration from those areas to the cities will minimize.   These are certain things which we have to keep in mind.

          The other thing that I wish to say is that we should provide more for the infrastructure. Whoever has presented the Budget, be it the Railway Budget or the General Budget, he always talks about giving 10 per cent to Northeast. They always keep 10 per cent for the north-east.  Why do you want to keep only 10 per cent for the north-east?  For roads, we should have 20 to 30 per cent.  A lot of money is required.  For the construction of one kilometre of road in north-east, you require a minimum of Rs.2.5 crore but here it may be only Rs.1.5 crore.  So, the question of 10 per cent should not arise. It should be demand based.  We should build infrastructure.  If China can build infrastructure along the border of Himalayas, why can we not do that?  So, infrastructure is very important.  This will be a part of the assets of the country as well as the people of that area.  If we do that, they would not migrate and they would get employment. 

          At the same time, we should set up industries.  As Anuragji has said, people come from those areas to Delhi, Kolkata, Mumbai and other cities. You set up industries there.  In the areas near Himalayas, if you grow trees, it takes only five years to grow and you can use them.  If you grow trees in Delhi, it will take 20 years to grow.  Therefore, we should identify industries and projects in such a way that we could establish them in those areas.  We should relax certain rules also.   For example, if you define forest areas in Rajasthan or Gujarat, you need only 20 trees an acre but in north-east, we need 100 trees an acre.  So, we should define those areas and relax the rules.  We should empower and encourage people of those areas so that they can prosper.

          With this, I really support the idea and I think we should congratulate Dr. Rameshji who has given an excellent idea. I wish him all the best and I wish that this Resolution should be passed.

                                                                                         

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : माननीय सभापति,आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मैंने 30 वर्ष से अधिक पुलिस में रहकर समाज का प्रहरी बनकर आंतरिक सुरक्षा,लोगों की जान माल की रक्षा,सुरक्षा का काम किया है। अगर हमें देश की आत्मा और संस्कृति की बात करनी है तो हिमालय की बात करनी ही होगी। हर आदमी अपने माँ-बाप,बाप-दादा की जन्मस्थली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और उसे तीर्थस्थल मानकर पूजता है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को बताना चाहता हूं कि मानव जाति का जन्मस्थल हिमालय है। मानव सबसे पहले हिमालय में पैदा हुआ। शास्त्रों में चाहे वेद हो,शतपथ ब्राह्मण हो,महाभारत हो,उपनिषद् हो,सबमें यह बात बार-बार आई कि मानव का जन्म सबसे पहले हिमालय में हुआ। लगभग 150 वर्ष पहले ऋषि दयानंद ने सबसे पहले यह बात कही थी। आज साइंटिस्ट्स कहते हैं,कोई साउथ अफ्रीका की बात कहता है,कोई उत्तरी ध्रुव की बात कहता है। हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक,जियोलॉजिस्ट पूना के श्री नारायणा पावगी बहुत खोज करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सबसे पहले मानव कहीं पैदा हुआ तो हिमालय में हुआ। यह केवल भारतियों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जन्मस्थली है इसलिए इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां से भाषा बनती है,यहां की भूमि भाषा की जननी है। आदरणीय पौखरियाल जी ने कहा कि संस्कृत दुनिया की भाषाओं जननी है लेकिन संस्कृत की जननी हिमालय की भूमि है। भारत के आर्य कहते हैं कि सबसे पहले मानव मेरु में पैदा हुआ। ईरान के लोग कहते हैं कि हम लोग हिमालय से आए,भारत से आए। जब भारतीय आर्य उसे मेरु का नाम देते हैं,ईरानी मोरु कहते हैं,ग्रीस के लोग मेरोज़ कहते हैं,तुर्की के लोग मेरुह कहते हैं,मिस्र के लोग मेरई कहते हैं और रशिया के लोग मोरु कहते हैं।

17.00 hrs मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी भाषा की जननी यह हिमालय की भूमि है। हमारे पूर्वजों की भूमि यह हिमालय की भूमि है। अभी तक लाखों प्रकार की वनस्पति और औषधि इस हिमालय में पैदा हुई है। Because of lack of policies, हम लोगों ने पिछले 65-70 वर्षों के अंदर हिमालय के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया,इसलिए हज़ारों प्रकार की वनस्पति आज तक नष्ट हो गई। हमारे लोगों ने पता किया कि 18440 तरह की वनस्पतियां आज भी वहां पर जीवित हैं। लगभग 40 प्रतिशत वनस्पतियों को औषधियों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगर हमें मानव जाति को बचाना है तो हिमालय को बचाना होगा। हमारी कई प्रकार की ऐसी औषधियां हैं,जो मात्र हिमालयन रीजन में पैदा होती हैं। दुनिया में ओवरियन कैंसर की अगर सबसे अच्छी व प्रभावकारी औषधी कोई है,तो वह हिमालय में पैदा होती है। सबको मालूम है कि कस्तूरी मृग वहां पर पैदा होता है। कस्तूरी भी कार्डियक में और मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिस्ऑर्डर में काम आता है। कहते हैं कि अगर दुनिया में सबसे अच्छा केसर पैदा होता है,तो वह हिमालय में पैदा होता है। कुटकी एक छोटी सी औषधि है,कहते हैं कि एचआईवी की दुनिया में आज कल अमरीका में जो रिसर्च चल रही है कि एचआईवी की सबसे ज्यादा प्रभावकारी कोई औषधि दुनिया में पैदा हो सकती है,वह कुटकी हिमालय रीजन में पैदा होती है। दुनिया का बैस्ट मिनरल वॉटर हिमालयन वाटर माना जाता है। अमरीका और इंग्लैण्ड में अगर भारत से जाने वाला कोई मिनरल वॉटर है,तो केवल हिमालयन वॉटर वहां पर अलाऊ है,किसी और वॉटर को अलाऊ नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निश्चित रूप से निवेदन करूंगा कि अगर हमें औषधियों को बचाना है,हमारे अपने स्वास्थ्य को बचा कर रखना है तो हमें इसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

          कहते है कि जल ही जीवन है। मीठे जल का सबसे बड़ा स्त्रोत हिमालय ही है। हिंदुस्तान,पाकिस्तान और बंगलादेश की बड़ी-बड़ी नदियां,चाहे वह सिंधु नदी हो,सतलुज हो,गंगा हो,यमुना हो,ब्रह्मपुत्र हो,शारदा हो,वे सब हिमालय से ही निकली हैं। उसके अलावा मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमालय का बहुत-बड़ा सामरिक महत्व है। हिमालय इस देश का प्रहरी है। यादव जी आज बोल रहे थे,जब सन् 1962 के अंदर एक दुर्भाग्य की बात है कि चीन ने हमारी 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्ज़ा कर लिया था तब इसी संसद के अंदर उस समय के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि not even single blade of grass grows there, why should you worry about it? उसी समय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अगर आपके सिर पर बाल नहीं हैं तो क्या उसकी कीमत नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): यह श्री महावीर त्यागी जी ने कहा था। ...(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह  : हिमालय का एक सामरिक महत्व है। हिमालय की धरती पर पता नहीं कितने प्रकार के रत्न मिलते हैं। आज दुनिया के अंदर शरीर के लिए,मन के लिए,बुद्धि के लिए सभी प्रकार की बातें मिलेंगी,लेकिन अगर किसी को आत्मा की तुष्टी चाहिए,संतुष्टी चाहिए,उसका परिष्कार करना है,उसका साक्षात्कार करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा स्थान हिमालय की धरती है। इस बात को केवल वहां जा कर ही अनुभव किया जा सकता है। मैं अंत में इतनी बात कहना चाहता हूँ कि कि हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में कहा गया है कि उत्तर में देव लोक है। जब अंधेरा छा जाता है,तो लोगों को उत्तर ध्रुव की तरफ देखना पड़ता है। अगर हमें अपने देश की संस्कृति और आत्मा को बचाना है,तो हमें उत्तर की तरफ देखना होगा। इसलिए जब इस देश के अंदर सर्फेस ट्रांसपोर्ट के लिए अलग मिनिस्ट्री हो सकती है,स्पेस के लिए अलग मिनिस्ट्री हो सकती है,ओशियन के अलग मिनिस्ट्री हो सकती है तो फिर पहाड़ों के लिए एक मिनिस्ट्री क्यों नहीं हो सकती है?पहाड़ों के राजा का नाम हिमालय है। इसलिए मैं रमेश पोखरियाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है।

 

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय,आपने मुझे बोलने का समय दिया,इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे लगा कि पहले अनुराग जी बोल लें,क्योंकि उनका दर्द है,इसलिए मैं चुप बैठा रहा। उनकी पीड़ा जायज है। अनुराग जी,हम भी अरावली की श्रृंखला में पहाड़ों में ही रहते हैं,चाहे दिल्ली में ही रहते हों। पहाड़ का दर्द अपने आप में अलग है। लेकिन मैं केवल पहाड़ के दर्द या हिमाचल प्रदेश,उत्तरांचल और हिमालय पर्वत की बात न करते हुए देश की संस्कृति के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे देश की जो संस्कृति है,निश्चित रूप से उसके बारे सत्यपाल जी ने भी कहा,अनुराग जी ने भी कहा,वह निश्चित रूप से पर्वतों से निकलकर आयी है। दुर्भाग्य देश का यह रहा है कि निर्णय लेने वाले लोग ढाई से तीन हजार किलोमीटर की रेंज में फैली हिमालय की श्रृंखलाए हैं,और उनके बारे में निर्णय लेने वाले लोग इस पृष्ठभूमि के न होकर ए.सी. कमरों में बैठकर निर्णय लेते हैं,मुझे लगता है कि उनको वहां के लोगों के दर्द के बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए पोखरियाल जी प्राइवेट मेंबर बिल लाये हैं,वह इसी पीड़ा को देखते हुए लाये हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि एक स्पेसिफिक एकाउंटिबिलिटी किसी व्यक्ति की फिक्स हो,स्पेसिफिक एक अलग से मंत्रालय हो,डिपार्टमेंट हो,जिससे अगर वहां किसी भी प्रकार की कोई घटना घटे,त्रासदी हो,उसकी सुरक्षा हो,उसकी रक्षा हो। एक व्यक्ति की एकाउंटबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अब अलग-अलग डिपार्टमेंट के लोग,कृषि मंत्री,हिमालय में अंदर क्या कृषि हो रही है,उत्तरांचल या हिमाचल प्रदेश में क्या कृषि हो रही है या सिक्किम के अंदर क्या आर्गेनिक खेती हो रही है,वह कृषि मंत्री देश की समतल भूमि के बारे में सोचेगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय की जो भौगोलिक स्थिति है,वहां का कोई रहने वाला व्यक्ति है या उसी की चिंता करने वाला व्यक्ति वहां की चिंता ज्यादा कर सकता है।

17.06 hrs                                  (Shri Ramen Deka in the Chair)        महोदय,इस भौगोलिकता के साथ-साथ अगर हम हिमालय की बात करेंगे,तो हिमालय की श्रृंखला के साथ-साथ वहां पर जो ग्लेशियर आज डाउन होते चले जा रहे हैं,पिघलते चले जा रहे हैं,ऐसा जलवायु के कारण हो रहे हैं। अगर हमारी जलवायु खराब है,पर्यावरण अगर खराब है तो पर्यावरण के कारण जलवायु खराब होती जा रही है। पर्यावरण की चिंता नहीं होनी है,उस मंत्रालय को उस बात की चिंता ही नहीं है,जो और मंत्री बने बैठे हैं। अगर कोई पहाड़ों की चिन्ता करने वाले स्पेसिफिक मंत्री होंगे,मैं उसी बात एकाउंटबिलिटी पर आ जाता हूं कि ग्लेशियर अगर इसी प्रकार से डाउन होते चले गये तो जो नदियाँ हमारी निकलकर आती हैं,जो पूरे देश के अन्दर 50 परसेंट,देश को कृषि की सिंचाई के लिए,पीने के लिए पानी की व्यवस्था नदियाँ करती हैं,वे नदियाँ लुप्त हो जायेंगी।

          महोदय,दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से भारत की जो हमारी संस्कृति है,पूर्वजों ने भी कहा है कि जो अपनी नींव को भूल जाये,फाउंडेशन को भूल जाये,वह देश भी कभी नहीं रहता,इतिहास में वह समाज भी कभी नहीं रहता और वह प्रजाति भी कभी नहीं रहती है। भारत की जो पहचान है,वह ऋषि,मुनियों के देश के रूप में कही गयी है। बड़े-बड़े देवी-देवता हमारे तप करने के लिए आये,वे सारे देवी-देवताओं के साथ पहाड़ों के ऊपर आश्रित हैं। उस भूमि को कहीं न कहीं देवभूमि कहा गया है। वह अलग बात है कि जितने हमारे पहाड़ के भाई बैठे हुए हैं,ये इस बात का पालन नहीं कर रहे हैं। अतिथि देवो भवः कहा जाता है,तो हमें और सत्यपाल जी को तो पहले बुलवाना चाहिए था,हम तो इनके फेवर में बोल रहे हैं तो हम तो अतिथि हुए। हम इनके पहाड़ों की बात कर रहे हैं। अतिथि देवो भवः वहां पर नारा दिया गया है। हमारे जो ऋषि-मुनि हैं,जिन्होंने तप करके 250-300 बर्ष का जीवन जिया है,कहीं न कहीं अगर उनको तप करने के कारण आध्यात्मिक शक्ति मिली है तो उन्हीं पहाड़ियों की श्रंखला में मिली है।

          महोदय,वहां पर जो आर्गेनिक खेती की बात की जा रही है,कम से कम 19 से 20 हजार प्रकार की जड़ी-बूटियां पहाड़ों के अन्दर पैदा होती हैं। अगर उन जड़ी-बूटियों की रक्षा करनी होगी तो कहीं न कहीं पहाड़ के रहने वाले लोग या पहाड़ की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं,उनको सुचारू रूप से सुधारना पड़ेगा। वरना वहां से पलायन करके अगर लोग मैदानी इलाकों में आते चले जायेंगे,वहां पर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा,उनकी चिन्ता नहीं की जायेगी तो कहीं न कहीं हमारे जो सीमावर्ती देश हैं,जैसे चाइना से मिलते हुए हिमालय की तरफ अगर हम जायेंगे या अरूणाचल प्रदेश की तरफ हम चले जायें और वहां पर बॉर्डर में सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम आती है,तो कहीं न कहीं उन लोगों का देशभक्ति के प्रति मन टूटता होगा कि ये देश के लोग हमारे बारे में जब कम सोचते हैं तो सीमा की सुरक्षा के बारे में उनकी चिन्ता भी कम होती होगी।

          महोदय,कोई भी मनुष्य पहले अपने पेट के बारे में,अपने जीवन के बारे में पहले सोचने का प्रयास करता है। ये नारे कहने के लिए हैं कि देश सबसे पहले है,देश के बाद राज्य है,राज्य के बाद मैं स्वयं हूं,लेकिन कहीं न कहीं यह भावना पनपती चली जा रही है कि सीमावर्ती जो इलाके हैं,वहां पर वे सीमायें सुरक्षित नहीं हैं। उनकी चिन्ता वहीं के लोग करेंगे,वहीं के लोग वहां ठहरकर रहेंगे तो जो घुसपैठ होती है,सरकार कहीं पर नदियों के बहाने से,कहीं पहाड़ों के बहाने से वहां बाउन्ड्री नहीं कर पाती,वायर फेन्शिंग नहीं कर पाती है। अगर उनकी चिन्ता की जायेगी तो उनके अन्दर देशभक्ति का जज्बा और ज्यादा बढ़ेगा। कहीं न कहीं यह चीज घूमकर आयेगी कि अगर उनके बारे में सरकारें चिन्ता निश्चित रूप से करेंगी,भाई अनुराग जी भी कह रहे थे,उनकी पीड़ा भी आपने देखी। वे दिमाग से नहीं बोल रहे थे,दिल से बोल रहे थे,आत्मा से बोल रहे थे। उनका दर्द बोल रहा था। अनुराग जी अभी बोल रहे थे,लेकिन अब चले गए हैं। ...(व्यवधान)अच्छा,वे उधर बैठ गए हैं। अरे भाई!बड़ी मुश्किल से तो इधर आए हैं,इधर आओ ना। ...(व्यवधान)उनका दर्द बोल रहा था। तो कहीं न कहीं जो उनकी पीड़ा थी उसके बारे में हमारी सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। सरकार चाहे कोई भी हो,आज चाहे एन.डी.ए. की सरकार है,लेकिन एन.डी.ए. की सरकार होने के बाद भी यह प्रस्ताव प्राइवेट मैम्बर्स बिल के रूप में लगाया है। कहीं न कहीं मैदानी इलाकों में भी हमें नदियों को सुरक्षित रखना है। पहाड़ों में पर्यावरण के अनुसार वनों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए,क्योंकि हमारे देश के अंदर 60 प्रतिशत वन पहाड़ों में हैं। उन वनों की अगर रक्षा नहीं होगी,तो फिर कहीं न कहीं पर्यावरण का मामला खराब होता है जिसके कारण वे ऐसा महसूस करते हैं।

                                                                                           

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA):  Sir, thank you for this opportunity. India is a very diverse country. The needs of one region cannot be fully understood by the people of another region. But more importantly, the potential of one region  may not be understood by the people of another region. Even if  they do understand in the larger interests of the nation, the potential of the hill States may not be recognized. Therefore, definitely there should be a special emphasis and maybe as the Member who brought this Resolution,  I think, there is a need for a separate Ministry for the Himalayan States, the hill States.

The potentials are definitely not recognized.  The entire national receipts by the Ministry of Forests are only Rs.254 crore. But if the potential of the forests is recognized just from these hill States, it can be actually Rs.2,000 crore. The potential for tourism is not fully recognized – both the receipts of both the States and the Centre are marginal. About skiing, billions of dollars are earned by the smallest European countries but all of us know Himalayan range has a huge potential. What is the revenue? Almost negligible; it is only capital expenditure but hardly any revenue.

We have numerous sports like river rafting, kayaking,  trout fishing, the famous Maheshi fishing but almost no revenues to the States and of course, to the Central Government. We have recently discovered the potential for uranium and thorium mining in Leh. There is not even a detailed study conducted, although it was discovered, though the potential is huge. But more importantly, which is more important to the nation and to the world is that the hill States can potentially become renewable energy Capitals of India. The solar energy, the solar irradiation in some of the Himalayan States is more than twice of even Rajasthan but the solar energy is not fully utilized. I think, this Government is going to do it. But the problem with the solar energy is, it needs to be utilized, transmitted and distributed. But there are no industries. So, transmitting all the way from Leh to the rest of the country where industries are, is going to be phenomenally expensive. So, why not the industries also be set up in these hilly States where we have renewable energy resources? But it is not just solar energy; we also have green energies like wind energy and hydro electric energy which our country require.

Lastly I will come to transportation. I am actually from the Central India, and we do not have very big mountains where I come from but I have the opportunity to visit almost all the hill States. I discovered some phenomenal vegetables, fruits and berries and I remember one such vegetable is lengdi from Uttarakhand which is phenomenally delicious. If anyone goes to Uttarakhand, I will request him to get that particular vegetable. In Delhi, you can get the German asparagus and you can get the European green asparagus which tastes similar to lengdi, but I cannot get lengdi of our own hill States.

          So, I think transportation is critical and this has to be a focus. As I mentioned, this cannot be the focus of the Ministry of Transport or the Ministry of Environment and Forests. A separate Ministry is definitely required. With these words, I support the Resolution.

          Thank you for the opportunity.

 

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदय, मैं हिमालय की रानी कहे जाने वाले दार्जिलिंग क्षेत्र से आता हूं जिसे हिमालयन क्वीन कहा जाता है। डॉ. रमेश पोखरियाल जी ने एक अच्छा विषय रखा है और मुझे हिचक हो रही थी कि मैं इस बारे में बोलूं या नहीं बोलूं। क्योंकि इन्होंने हिमालय राज्यों की बात कही है, जबकि  मैं हिमालय राज्य से नहीं बल्कि हिमालय क्षेत्र से आता हूं। एक ऐसा क्षेत्र, जहां से पवित्र कंचनजंगा के दर्शन होते हैं। कोटि-कोटि लोग सवेरे टाइगर हिल्स पर सूर्य उदय के समय, और कंचनजंगा पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, तो चमकती हुई सूर्य की किरणों का दर्शन करते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं। मूलतः इनके संकल्प का जो आधार है कि हिमालयन संस्कृति की रक्षा करना, प्राकृतिक आपदा से बचाना, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान देना, जितना कि उपरोक्त विषयों पर मैंने कहा। उसके लिए इस इलाके को बचा कर रखने के लिए यहां के लोगों को खुशहाल बनाने के लिए त्वरित विकास हो सके, उसके बारे में सोचना। जब मैं इनका संकल्प पढ़ रहा था तो मुझे हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता पर गर्व हो रहा था कि उन्होंने जिस वक्त ब्रांड इंडिया का स्लोगन 5-टी बनाया तो उसमें कहा कि टेलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड एंड टेक्नोलोजी। मैं अगर टेलेंट की बात करूं तो टेलेंट का अभाव हिमालय क्षेत्रों में कम नहीं है। जैसा कि हमारे अनुराग जी कह रहे थे कि किस तरह से रणबांकुरे भारत माता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहूति देने के लिए जरा भी नहीं हिचकते हैं। वह हिमालय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और किस तरह से अरूणाचल के बारे में कह रहे थे कि चीन की लड़ाई के वक्त क्या किया, मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां गर्वीले गोरखा रहते हैं और उनका जब रणभूमि में नारा चलता है, तो एक तरफ ‘हर-हर महादेव’ की पुकार होती है तो दूसरी तरफ ‘जय-जय माँ काली आयो रे गोरखाली’ और तीसरी तरफ ‘जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल’ करते हमारे देश के रणबांकुरे भारत माता के आंचल की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहूति देते नज़र आते हैं।

HON. CHAIRPERSON : Ahluwalia ji, just wait for a minute.

          Hon. Members, the extended time for discussion on this Resolution is over.  As there is one more speaker to take part in the discussion on the Resolution, the House has to extend time for further discussion on the Resolution. 

          If the House agrees, the time for discussion may be extended by half-an-hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Okay; thank you.

श्री एस.एस.अहलुवालिया : सभापति महोदय,मैं टैलेन्ट की बात कर रहा था। मातृभूमि की सेवा करने वाले रण बांकुरों से अच्छा टैलेन्ट और कहां मिल सकता है?यह हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री का पहला "टी "विद्यमान है इस हिमालय की गोद में।

          महोदय,मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां तेनज़िंग शेरपा ने जन्म लिया था। वर्ष 1953 में, जब ये सुविधाएं नहीं थीं,उसके बावजूद वह हिमालय की चोटी पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए पहुंच गया। एडमंड हिलैरी और जॉन उसके बाद पहुंचे। पर यह दुर्भाग्य है कि हम आज तक तेंज़िंग शेरपा को भारत-रत्न से विभूषित नहीं कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार उन को इस मान से,इस सम्मान से विभूषित करेगी।

          इसके बाद नरेन्द्र भाई का दूसरा "टी "आता है। वह है -ट्रैडीशन,हमारी संस्कृति की रक्षा। अगर देखें तो एक तरफ लेह से जो भारतीय संस्कृति शुरू होती है,जम्मू-कश्मीर से जो संस्कृति शुरू होती है,वह हिमाचल होते हुए उत्तराखण्ड,दार्जिलिंग,सिक्किम,अरूणाचल प्रदेश,और उसके बाद मैं इन्हें इस से वंचित नहीं रखता,यह संस्कृति नागालैण्ड,मिज़ोरम,मणिपुर और मेघालय तक जाती है। ये भी हमारे ही अंग हैं। हमारे ही बढ़े हुए अंग है। अगर भारत माता का मुकुट लेह से शुरू होता है,कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है तो उनकी फैली हुई भुजाएं,जिसको पहले हम नेफा कहा करते थे,वहां तक और मेघालय तक हैं। एक तरफ भुज में कोटेश्वर मंदिर है। वहां दाहिनी भुजा फैली हुई है। ये भुजाएं वहां तक जाती हैं। उस भारतीय संस्कृति की भी रक्षा करनी है। एक तरफ हम चीन,पाकिस्तान और एक छोटे हिस्से में अफ़गानिस्तान का बॉर्डर देखते हैं और वहां से निकल कर जब हम अरूणाचल प्रदेश पहुंचते हैं तो एक नमस्कार का नया नियम "जय हिन्द "का नारा है। पूरे देश में कोई सलाम-आलैक़ुम कहता है,कोई सत् श्री अकाल कहता है,कोई नमस्कार कहता है,कोई राम-राम कहता है,कोई नमस्ते कहता है,पर अरूणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां हिमालय की गोद की रक्षा करने के लिए वहां का हर नागरिक "जय हिन्द "कहता है। यह हमारे ट्रैडीशन की रक्षा करने के लिए है। एक तरफ हमारे जो विश्वास हैं कि हमें चार धामों की यात्रा करनी होती है तो हमें जाना पड़ता है,हमें केदारनाथ,बद्रीनाथ भी जाना पड़ता है,शंकराचार्य के यहां भी जाना पड़ता है,अमरनाथ भी जाना पड़ता है,लेह में पत्थर साहिब भी जाना पड़ता है,हेमकुण्ड साहिब भी जाना पड़ता है,नैना देवी भी जाना पड़ता है,वैसे ही हमें बौद्ध मॉनेस्ट्री के लिए तवांग भी जाना पड़ता है। ये सारे दर्शन होते हैं। उसी पहाड़ियों के बीच में मां कामाख्या देवी का मंदिर भी है,माता वैष्णो का मंदिर भी है।

          तीसरा "टी "आता है टूरिज्म का। टूरिज्म फोर रिलीजन है,टूरिज्म फोर ट्रेकिंग है,टूरिज्म फोर टी है,टूरिज्म फोर इकोलॉजी है,टूरिज्म फोर माउंटेन है,टूरिज्म फोर स्कींइंग है। इसमें सारे टूरिज्म उपलब्ध हैं और इस पहाड़ी क्षेत्र में ही,हिमालय क्षेत्र में ही उपलब्ध हैं। अगर प्रधानमंत्री का एक और टी मजबूत करना है,तो इस टूरिज्म को भी हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है ट्रेड,व्यापार। व्यापार में हमारी वन संपदा और खनिज संपदा है,बहुत सारी औषधि और फल-फूल हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं,वहां पर एक उपज है,जो नेचुरल दवाई है सिनकोना,सिनकोना दवाई कुनेन बनाने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट है और यह दुनिया में केवल एक जगह पैदा होता है,बाकी जगह वह सिंथैटिक है। वह सिनकोना मंग्पू में पैदा होता है। यह कलिंगपोंग और कर्सियांग के इलाके में पड़ता है। वहां 150 वर्षों से खेती हो रही है। वहां खेती करते-करते आज उन्होंने वहां लेपकेक और टेक्सस जो एंटी कैंसर मेडिसिन के लिए जो औषधियां हैं,उनका भी उत्पादन शुरू किया है। इसमें से एक्सट्रैक्शन के लिए ब्रिटिश समय का वहां कारखाना लगा हुआ है। वहीं पर चाय बगान से जो दार्जिलिंग थ्री टी के लिए जाना जाता है,दार्जिलिंग टी,दार्जिलिंग टिम्बर और दार्जिलिंग टूरिज्म। मैं प्रधानमंत्री जी के फाइव टी के साथ अगर इन तीन टी को जोडूं तो यह भी वहां पर होता है।  

          महोदय,पर दुर्भाग्य यह है कि आज भी पूरे देश में मिनिमम वेजेज तो 100 से ऊपर हो गये,कहीं-कहीं 200 से ऊपर हैं और कहीं-कहीं तो 300 से ऊपर है,किन्तु चाय बगान के मजदूरों को अभी भी 95 रूपये प्रतिदिन मिलते हैं,क्योंकि उनका कोई माई बाप नहीं है। इसका भी कोई मंत्रालय नहीं है। आज जो प्लांटेशन इंडस्ट्री है,चाहे वह रबर हो,चाहे कॉफी हो,चाहे कैडमम हो,चाहे चाय हो,इसका कोई अलग से मंत्रालय नहीं है। लोहा खनिज पदार्थ है तो उसके लिए स्टील मिनिस्ट्री है,कोयला खनिज है तो उसके लिए कोल मिनिस्ट्री है,वस्त्र घर-घर में बनते हैं या कारखानों में बनते हैं तो उसके लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है,किन्तु जो किसान,जो वर्कर,जो मजदूर जमीन से सोना उगलाता है,प्लांटेशन इंडस्ट्री के माध्यम से उसके लिए प्लांटेशन मिनिस्ट्री नहीं है। ...(व्यवधान)वह बोर्ड है,टी बोर्ड है,रबर बोर्ड है,कॉफी बोर्ड है,स्पाइस बोर्ड है और वह भी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर है। अगर इसको ट्रेड के साथ जोड़ना है तो इसको पहले मंत्रालय का स्थान तो दीजिए। आज हमारे प्रधानमंत्री का जो ट्रेड का टी है,वह भी यहां पर विद्यमान है। इसकी अगर रक्षा करनी है तो इसको भी लागू करना पड़ेगा। 

          पांचवां है टेक्नोलॉजी। चाहे हमें पहाड़ में टूरिज्म करना हो,तो महोदय,मै एक ऐसे राज्य से आता हूं,जहां पर वर्ल्ड हैरीटेज ट्रेन जो यूनेस्को ने वर्ष 1999 में दी,जो दार्जिलिंग ट्रेन है,वह ट्वाय ट्रेन के नाम से जानी जाती है। यह वर्ष 1881 में शुरू हुयी और अभी तक चल रही है। वर्ष 2010 में लैंड स्लाइड और वर्ष 2011 में अर्थक्वेक न हुआ होता,तो वह ट्रेन शायद सीधी जाती। आज की डेट में वह सिलीगुड़ी से गयाबाड़ी तक जाती है और फिर पगलाघोड़ा से दार्जिलिंग तक जाती है। 

          महोदय,इतनी ऊंचाई पर घूम स्टेशन दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ रेलवे स्टेशन है,जो वर्ल्ड हैरीटेज मैप पर लिखा हुआ है। वह स्थान भी वहां है। अगर उसकी भी रक्षा करनी है तो हमें एक मंत्रालय तो चाहिए। पोखरियाल जी ने बहुत अच्छा विषय रखा है,पर हर विषय के साथ में उसका नामकरण भी होना चाहिए। हमारे यहां तो अगर किसी की शादी हुयी हो और वह गर्भधारण कर ले,तो लड़का होगा तो यह नाम रखेंगे,लड़की होगी तो यह नाम रखेंगे,यह पहले निश्चित कर लिया जाता है। यह पहले ही मां-बाप सोच लेते हैं। अगर पंडित जी नहीं बताते हैं तो फिर आदमी उसे प्यार से उसी नाम से बुलाने लगता है। ऐसा ही होता है।  मंत्रालय को जन्म देने के पहले। ...(व्यवधान)पता नहीं,यह होगा या नहीं होगा। यह तो बाद की बात है,परन्तु मंत्रालय का नामकरण होना बहुत जरूरी है। हम ने उत्तर पूर्व राज्य के लिए तो डोनर मिनिस्ट्री बनाई थी। डोनर था -डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। मैं कहना चाहता हूं कि हमें यहां डिपार्टमेंट नहीं चाहिए,हमें मिनिस्ट्री ऑफ हिमालयन रीजन चाहिए,एम.ओ.एच.आई.आर, ‘मोहीर’। अगर, ‘मोहीर’ चाहिए,अगर ऐसा मंत्रालय मिलेगा तो हम समझेंगे कि हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ...(व्यवधान)आप ‘मोहर’ही बना दीजिए। आप कुछ तो बनाइए। आप तो सक्षम हैं। आप प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं। आप ‘मोहर’ही बना दीजिए,लेकिन आप मुगल साम्राज्यवाद की मुहर मत बना दीजिएगा। हमारी मुद्राओं की ‘मोहर’बनाइए। जिस ‘मोहर’ से हम हिमालय संस्कृति की रक्षा कर सकें और इस संस्कृति की रक्षा करते हुए,हम यहां पर फले-फूलें। अगर,मैं दार्जिलिंग के बारे में बोलूंगा तो मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। मैंने इस समय दार्जिलिंग के विषय को नहीं छुआ है। मैंने अपने-आप को सिर्फ हिमालयन रीजन तक ही सीमित रखा है।

          मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं,उसके एक तरफ हिमालय है और दूसरी तरफ नक्सलवाड़ी है। नक्सलवाड़ी मेरे ही क्षेत्र का हिस्सा है,जहां नक्सवाद पैदा हुआ। नक्लसवाद पैदा होने का कारण था -उपेक्षा। उस रीजन की उपेक्षा हुई तो वहां नक्सलवाद पैदा हुआ,जो आज पूरे देश के लिए सिर दर्द बना हुआ है। नक्सलवाद तो समाप्त हो गया है लेकिन उसने माओवाद का रूप धारण कर लिया है और यह तिरूपति से पशुपति तक फैला हुआ है। वह भी हमारे बगल से ही गुजरता है। मैं इतना ही कह कर पोखरियाल जी के संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर चिंता करेगी। हम लोगों को संकल्प लाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि फूड फॉर थॉट। हम कुछ विषयों को ले कर सरकार को उद्वेलित करना चाहते हैं और सोचने के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि जनता की यह भी मांग है,आप इस पर भी विचार करिए। सिर्फ अमल तंत्र पर अर्थात् ब्यूरोक्रैसी पर विचार कर के ही लेजिस्लैशन मत बनाइए। आप जनता की आवाज पर भी कुछ लेजिस्लैशन बनाइए जिससे जनता की भलाई हो सके।

   

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, श्री पोखरियाल जी यह विषय संकल्प के रूप में इस मंदिर में लाये है, सचमुच भगवान ने उनमें प्रेरणा जगाई है। आज से मात्र एक साल पहले, उत्तराखंड की उस त्रासदी के समय में, मैं अपने परिवार के साथ चारों धाम की यात्रा में निकला था।

          महोदय, आपको मालूम होना चाहिए कि यह यात्रा कितनी विकट है। मैं वर्ष 1977-78 से हर साल केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए छटपटाता रहता था, लेकिन प्रभु की क्या माया थी, मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता विधार्थी परिषद में उस समय हुआ करता था। मैं रास्ते में गया तो पता चला कि भू-स्खलन के कारण यात्रा स्थगित हो गई है। मुझे वहां से वापस लौटना पड़ा था। मैं बिहार सरकार में मंत्री रहा हूं एवं उसके पहले पांच बार विधायक रहा हूं। मैं पर्यावरण समिति का भी चेयरमैन था। कई बार कार्यक्रम बनते-बनते, मैं वहां नहीं जा पाता था। मैं इस घटना का वृत्तांत रख रहा हूं, आज मैं अन्य मुद्दों पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल इस घटना पर कंसन्ट्रेट करने के बाद, मैं आपको बताऊंगा कि पोखरियाल जी का यह संकल्प क्यों जरूरी है। जब मैं यह बात कहता हूं तो मेरे आंसू झलक आते हैं।  भगवान न करे वह त्रासदी किसी और को झेलनी पड़े। चार दिनों तक मंदिर के उस गर्भ गृह में अपने परिवार के 15 लोगों को ढाढस दिलाते हुए 16 तारीख की रात से तीन बार पानी में डूबने के बाद 17 तारीख को प्रात:काल मैंने देखा कि गांधी सरोवर फट गया। मुझे लगा कि यह कौन सा पहाड़ टूट गया। मैंने सुना था,कोई विपत्ति आ जाती है तो लोग कहते हैं कि पहाड़ टूट गया। मेरा छोटा पोता मात्र दो साल दो महीने का था। आपको विश्वास कराता हूं कि हम रातभर बद्रिका धाम से चलकर 15 तारीख को पहुंचे थे। जब मैं बद्री धाम से श्री केदारनाथ जा रहा था तो बद्रीनाथ में पूजनोत्सव पर ही डा. मुरली मनोहर जोशी जी का टेलीफोन आ गया। उन्होंने कहा कि आप कहां हैं। मैंने कहा कि मैं चारों धाम की यात्रा पर निकला हूं। उन्होंने सांत्वना दी,बहुत अच्छा,यात्रा बहुत अच्छे ढंग से कीजिए।

          मैं उस यात्रा की कुछ घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को भी यह जानकारी हो। जब मैं रात को बद्रीनाथ से गया तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। पता नहीं उस समय मेरे मन में क्या भाव उठे। हमारे साथ दो गाड़ियां थीं। सिक्युरिटी के लोग थे। हमारे परिवार के सब लोग थे। उस समय बिहार में कुछ संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय मैं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री था। बद्रीनाथ में पूजा करने के उपरांत मैंने ड्राइवर को कहा कि अब वापिस चलिए। बिहार में कुछ संकट हो गया है और मेरे मन में भी अच्छी बातें नहीं आ रही हैं। ड्राइवर ने कहा कि बाबा,वह पहाड़ी देख रहे हैं बद्रीनाथ के ठीक ऊपर,वही श्री केदारनाथ जी हैं। उस जमाने में बद्रीनाथ का पंडित उस पहाड़ से उस पहाड़ तक आता था और शाम तक फिर बद्रीनाथ वापिस आ जाता था। जब उसने बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि मुझे उस चोटी पर जाना है। मैं आज दर्शन कर लेता हूं। दर्शन के बाद मैंने बच्चों से कहा कि हरिद्वार चलो। वहां प्रणाम करके पटना की ओर प्रस्थान करेंगे। आगे फिर कभी श्री केदारनाथ के दर्शन करेंगे क्योंकि मेरे मन में कई भाव उठ रहे थे। श्री केदारनाथ यात्रा से ठीक पहले ऊखी मठ में रात को लगातार तेज बारिश हो रही थी। उस तेज बारिश में बड़े-बड़े पत्थर टूटकर गिर रहे थे। मैंने कभी वह दृश्य नहीं देखा था। मैं पठारी क्षेत्र का रहने वाला हूं।...(व्यवधान)इस घटना को सुन लीजिए। मेरी वेदना भी सामने आ जाएगी। अगर कुछ समय बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति  : आप एक मिनट में कनक्लूड कीजिए क्योंकि मंत्री जी ने जवाब भी देना है।

…( व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार चौबे  : मैं अपने भाषण को केवल इसी में कनसैंट्रेट कर रहा हूं, दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा।...(व्यवधान)

          मैं कह रहा हूं कि उस समय रात को लगभग 11 बज रहे थे। जब मैंने पहाड़ों को टूटते हुए देखा,पत्थर टूटकर गाड़ियों के सामने गिर रहे थे। मैंने कहा इतना विकराल संकट। मैंने उसी समय देखा कि ऊखी मठ के पास मेरी गाड़ी का सामने एक बाघ आकर खड़ा हो गया। परिवार के सब लोग घबरा गए। ड्राइवर ने लाइट ऑफ कर दी। मैंने कहा बत्ती जलाओ। बत्ती जलते ही मैंने बाघ को प्रणाम किया। मैंने कहा मुझे तो साक्षात भगवती के दर्शन हो गए। जिस भगवती की रोज आराधना और पूजा करता हूं,जिस पर मां भगवती सवार रहती हैं,वही बाघ दिखाई पड़ रहा था।  वह दाहिनी ओर चला आया और हमें गुर्राकर देख रहा था। हम लोग आगे बढ़ गये। केदारनाथ की वह तीनों दिन की घटना मुझे आज भी याद है। हमारे परिवार के सात लोग चले गये,उसका गम तो हमें है ही, किन्तु ...(व्यवधान)

माननीय सभापति  :   चौबे जी,समय बहुत कम है,इसलिए आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार चौबे  :  महोदय, मैंने हजारों लोगों को कागज की पुड़िया की तरह बहते हुए देखा था। आज भी वे पथरीली आंखें हमसे पूछ रही हैं कि बताओ, केदारनाथ में ऐसी बातें क्यों हुईं, उत्तराखंड में ये बातें क्यों हुई?

          महोदय, चूंकि समय नहीं है, इसलिए मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की त्रासदी होती है, तो फिर से हिमालय पर नीति बनाने की मांग शुरू हो जाती है। पर्यावरण विशेषज्ञों से लेकर तमाम लोगों, राजनीतिज्ञों की मांग शुरू हो जाती है। उस समय जो घटना घटी थी, संयोग से भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री और उस समय के मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का हमें वहीं टेलीफोन गया था। उनसे बात होती है और उसके 10 मिनट बाद वह घटना 16 तारीख की रात घट जाती है। 17 तारीख को घटती है और 18 तारीख को हम सब लोग किस प्रकार से असुरक्षित रहे, वह हम बता नहीं सकते। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

          Now, the hon. Minister is to reply.

श्री अश्विनी कुमार चौबे  : मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस घटना के पहले अगर एक मंत्रालय होता,तो अच्छा होता। रात में हमारी टेलीफोन से बात होती है। उस त्रासदी में हमारे साढू सुबोध मिश्रा जी मर गये। वे वरिष्ठ पत्राकार थे। उन्होंने रात में ही सारे मंत्रालयों को टेलीफोन किया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से लेकर बिहार सरकार के सब मंत्रालयों को टेलीफोन किया,लेकिन कोई भी हजारों लोगों की जान बचाने के लिए आगे नहीं आये। ...(व्यवधान)

          महोदय,अगर एक मंत्रालय होता ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Time is running out.

श्री अश्विनी कुमार चौबे  :  हिमालियन रेंज का अगर एक मंत्रालय होता, तो आपदा प्रबंधन भी जग जाता। वहां आपदा प्रबंधन भी पूरी तरह से असफल रहा। जब मैं नीचे आया, तो मुझे अपने चेहरे  को देखने से लग नहीं रहा था कि मैं वही अश्विनी हूं। हमारे सामने डॉ. रमेश पोखरियाल जी बैठे हुए हैं। ये हमें ऊपर हवाई अड्डे पर मिले थे। जब ये हेलीकॉप्टर पर सवार होकर आये, उस समय जब इनसे दर्शन हुए, तो मैंने कहा कि इसका कारण क्या है? ...(व्यवधान)पूरे क्षेत्र में भूस्खलन होता है, वह पूरी तरह से वर्षा ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The Minister is standing.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * श्री अश्विनी कुमार चौबे  :   महोदय, मैं एक घटना बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister is standing. Please conclude. Have you concluded your speech? The Minister will speak now.

श्री अश्विनी कुमार चौबे :   महोदय, मैं अपनी बात को विराम देने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि हिमालय क्षेत्र के लिए एक मंत्रालय का गठन हो, जिसके बारे में पोखरियाल जी ने कहा है, ताकि हम उसका संरक्षण और संवर्धन कर सकें।

                                                                                       

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा भाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :  आदरणीय सभापति महोदय और यहां बैठे आदरणीय सदस्यगण। डॉ. रमेश पोखरियाल जी पिछले सप्ताह यह प्रस्ताव लेकर आये। उस पर आज भी चर्चा जारी रही, जिसका हम स्वागत करते हैं। डॉ. पोखरियाल हमारे अनुभवी सहयोगी हैं। इनका राजनीतिक जीवन में भी अनुभव रहा है। वे उस क्षेत्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये अपने अनुभव से बहुत सारे बिन्दु हमारे ध्यान में लाये।

          मैं दूसरे मित्रों, जिन्होंने इस प्रस्ताव पर अपने विचार रखे हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारी बातें हमारे ध्यान में आयीं। कुछ बातें छूट गयी थीं, वे पुनः स्मृति में आ गयी। कुछ बातें स्मृति में थीं, तो उनमें बढ़ोतरी हो गयी। हमारे बीच अहलुवालिया जी बैठे हैं। वे बहुत अनुभवी हैं। प्रहलाद जी, डॉ. सतपाल जी और हमारे मित्र अनुराग जी ने बड़े दर्द के साथ अपना प्रस्तुतीकरण किया। अब शायद वे उठकर चले गये हैं।  मैं पिछले सप्ताह और आज भी बड़े ध्यान से सारी बातें सुन रहा था। उसका एक कारण यह भी था कि मुझे यह दायित्व सौंपा गया था। इस जिम्मेदारी के नाते इस प्रताप की चर्चा सुनकर उसका उत्तर भी प्रस्तुत करना है।  परंतु साथ ही साथ,एक बड़ा हसीन इत्तिफ़ाक भी है कि इस सदन में इस समय प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं,जो बोलने वाले हैं,वे भी पहाड़ी क्षेत्र के हैं,जो थोड़े-बहुत सदस्य रह गये हैं,वे अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र के हैं। मंत्रिपरिषद् के जिस सदस्य को यह दायित्व सौंपा गया है,वह भी पहाड़ी क्षेत्र का है। मैं इस व्यक्तिगत बात पर एक मिनट लेकर आगे बढ़ूंगा। शायद बहुत-से मित्रों को इस बात का ध्यान न हो कि मेरा पहाड़ी क्षेत्र,पहाड़ी भी है,पिछड़ा भी है,ऊँचा भी है और दूर भी है। साधनों की कमी भी है। चूंकि हमारा परिवार एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार था,जिसे लोअर मिडिल क्लास कहते हैं। हम जब पाठशाला में पढ़ा करते थे,तो हमारे दूर-दराज़ के पहाड़ पर एक गांव है,वहाँ पर चिट्ठी पहुंचने में एक महीना लगता था। मेरे घर पर वह चिट्ठी भी तब पहुंचायी जाती थी,जब डाकिया के पास दो-चार चिट्ठियाँ जमा हो जाती थीं। डाकिया कहता था कि मैं एक चिट्ठी लेकर पहाड़ी थोड़े ही चढ़ता रहूंगा। जब हमारा प्रवेश कॉलेज में हुआ,वहाँ हम तीन विद्यार्थी थे,जिनमें से दो को कभी रेल यात्रा का अनुभव नहीं था। जिस प्रकार श्री चौबे जी बता रहे थे,इसी प्रकार परिषद् के कुछ लोगों ने हमारी सहायता की। कहने का तात्पर्य यह है कि पहाड़ी क्षेत्र की यह वेदना व्यक्तिगत तौर पर हमारे ध्यान में भी है और हमारे अनुभव में भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्रों के अपने कुछ विशेष विषय हैं,समस्याएँ भी हैं, specific problems, which are very peculiar to the hill States more so the Himalayan States. इसमें जैसा कि कहा गया है,साधनों के अभाव का भी एक विषय है। आपदाएँ आती हैं,उसका भी एक विषय है। यातायात का भी विषय है। मेरी दादी स्वयं सुनाया करती थीं,आज से 15 वर्ष पहले 95 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। आज से करीब डेढ़ सौ वर्ष पहले की बात वह सुनाती थीं कि जब उनका विवाह हुआ,तो हमारे गांव में प्रथा थी,उनकी माँ ने साथ ही उनकी डोली में लकड़ी भी रख दी। उन्होंने कहा कि अब हमारा मिलना तो नहीं होगा,अपनी सास को ये लकड़ी दे देना,यदि कभी कोई प्रतिकूल बात हो जाए,तो ये हमारी तरफ से उनको दे देना। कहने का तात्पर्य यह है कि यह वेदना है और ऐसा नहीं है कि सरकार इससे परिचित नहीं है। The Government is committed to address the issues related to the sustainable development of the Himalayan States and this is a statement being made on the Floor of the House. हिमालयन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हिमालय क्षेत्र वास्तव में जैविक विविधता,सांस्कृतिक विविधता और मानव जाति की विविधता का एक समृद्ध भंडार है। जैसा कि हम इन दो दिनों की चर्चा में बोलते रहे। It is indeed repository of biodiversity, cultural and ethnic biodiversity.

          यदि इस डायवर्सिटी का कोई सही नमूना विश्व में है,तो वह हिमालय का क्षेत्र है जिसकी ओर बड़ी सुंदरता से माननीय अहलुवालिया जी संकेत कर रहे थे। परंतु ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस विषय में उचित ध्यान नहीं दिया या पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। जैसा कि आपके ध्यान में होगा और मैं पुनः आपके ध्यान में लाने का प्रयास करूँगा। The National Mission of Sustaining Himalayan Eco-system has been launched under the National Action Plan for Climate Change. The focus of mission is on sustenance of Himalayan eco-system, which includes glaciers, biodiversity and traditional knowledge societies. यह एक विषय है। यह एक वैज्ञानिक शोध का भी काम करता है। The mission also focuses on rapid generation of capacities, including human and institutional activities between forces of nature and actions of mankind. जैसे माननीय वालिया जी सिनकोना के बारे में इशारा कर रहे थे। मैं भी चिकित्सक हूं।...(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया : मेरा नाम अहलुवालिया है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: माफ कीजिए अहलुवालिया जी। क्षमा चाहता हूं, आप मेरे माननीय हैं और मेरा परिचय आपसे आज से नहीं है, कई वर्षों से है। समय का अभाव और ऊपर से यह दबाव कि जल्दी जवाब समाप्त करना है, शायद इसी कारण यह भूल हो गयी। मैं क्षमा चाहता हूं।

          जैसा माननीय सदस्य सिनकोना ड्रग्स की बात कर रहे थे, सरकार इस ओर भी ध्यान दे रही है कि हिमालय क्षेत्र की जो क्षमताएं हैं, उनका भरपूर लाभ उठाने का प्रयास हो। A dedicated Mountain Division has also been established to contribute to the sustainable and migrated development of Himalayan region through integrated policies and programmes. बड़े हर्ष और संतोष की बात है कि इसी सत्र में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण, 2014-2015 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान हिमालय स्टडीज नेशनल सेंटर की स्थापना के लिए किया है। It is for setting up of a National Centre for Himalayan Studies. आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार के सत्ता में आने के मात्र छः सप्ताह में जो बजट आया है,उसमें विशेष ध्यान रखा जाता है इस क्षेत्र का। प्राथमिकता कितनी दी जाती है सरकार की ओर से,उसका अनुमान इस बात से लगता है कि all the 11 Himalayan States, which include Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jharkhand, have been accorded special category status by the National Development Council mainly for four reasons – hilly and difficult terrain, low population density, strategic location and non-viable nature of finances.  ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं,मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : We extend the time of the House up to 6 o’clock.

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I will finish in another two to three minutes. 

          This is an important aspect which is to be brought to the notice of the hon. Members that these 11 Himalayan States, which have been accorded special category status, get a number of benefits from the Central Plan Assistance which is more as compared to the general category states. जैसे कहा जा रहा था 10 प्रतिशत है,यह दूसरी बात है कि इस दस प्रतिशत को बढ़ाना है, 20 या 30 प्रतिशत करना है,लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में यह पहले से अधिक है। That in many of the Centrally sponsored schemes, the requirement of State’s share for these States is at much lower level compared to the other States. जो सेंट्रली स्पांशर्ड स्कीम्स होती हैं,जिनमें सामान्यतः राज्य की ओर से भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है,वह इन राज्यों से कम अपेक्षित रहता है। दोनों तरह से केन्द्र की ओर से यह प्रयास रहता है कि आर्थिक तौर पर इन राज्यों की जितनी सहायता हो सके,की जाए। हम इस बात से भी अवगत रहते हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं that all the Himalayan States have blocks with international borders.  लम्बी सीमा रेखा है। ये सीमाएं जैसा अहलुवालिया जी कह रहे थे,लेह-लदाख से आरंभ होकर अरुणाचल प्रदेश तक,कहीं चीन और कहीं पाकिस्तान से लगती हैं और सीमा के आगे-पीछे रहने वाले लोगों की अपनी समस्याएं हैं। उसके लिए Border Area Development Plan, BADP पहले से ही सरकार ने स्थापित किया हुआ है for the balanced development of the border areas and to look after the specific problems of the border area people. अनेक प्राब्लम्स हैं,जैसे मेरे प्रदेश में बॉर्डर एरिया के लोगों की कुछ ऐसी जमीनें हैं,जो हमें सुरक्षा कारणों से सेनाओं को देनी पड़ती हैं। उनके लिए रिहैब्लिटेशन हो इत्यादि-इत्यादि। Therefore, keeping in view the special characteristics of the North Eastern States and majority of the Himalayan States, there is a provision of earmarking of funds of 10 per cent of the several Central Ministries, which already exists. जिसका उल्लेख अभी चर्चा में भी आया।

          Therefore, to conclude, इस संकल्प के प्रति बड़े संवेदनशील तरीके से माननीय सदस्य ने उत्तराखंड की बात रखी। इस बात का भी हमें ध्यान है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं, which are constantly susceptible to national disasters, which require increased cost and technical requirements for retrieval. इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि सरकार पहले से ही प्रतिबद्ध है हिमालयान क्षेत्र के विकास के लिए and the Himalayan States are on the highest priority of the Government. The Government is committed to the sustainable development of the Himalayan States. At the same time, I must state before the hon. Members that for the time being the Government has no proposal for creation of a new Ministry to exclusively deal with matters relating to the development of the Himalayan States, and doing so may not be viable for the time being. मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि मात्र इस कारण से शायद अभी यह उचित नहीं रहे इस मंत्रालय की स्थापना करना इसलिए फिलहाल सरकार के पास यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः उक्त तथ्यों के मद्देनजर मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपने संकल्प को वापस लेने का मेरा अनुरोध स्वीकार करें। I will request the hon. Member to kindly withdraw the Resolution.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): श्रीमन्, लगभग 17 सदस्यों ने इस संकल्प पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं कहना तो बहुत चाहता था, लेकिन आपने समय की बाध्यता और सीमा मेरे सामने रखी है इसलिए संक्षेप में कहूंगा। मैं जज़्बात को नहीं समझ पाया कि जब पूरा सदन हर हाल में यह चाहता है। जितने भी सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, चाहे किसी भी प्रदेश के हों, हरेक ने इसकी चाहे सांस्कृतिक है, भौगोलिक है, चाहे सामरिक है या जल संसाधन है, चाहे आयुर्वेदिक है या साहसिक पर्यटन है या पर्यावरण है, दुर्लभ जगह हैं, चाहे वन सम्पदा है, चाहे रा­ट्रीय एकता और अखंडता है, संस्कृति है, सब चीजों को लेकर यह कहा है कि यदि इस देश को सुरक्षित रखना है तो हिमालय का अलग क्षेत्र बहुत जरूरी है और उसके लिए मंत्रालय का गठन होना चाहिए।

          मैं समझता हूं कि चाहे किसी भी पार्टी के सदस्य हों, चाहे किसी भी क्षेत्र से हों, हिमालयान रिजन के तो थे ही, लेकिन अन्य राज्यों के सदस्यों ने भी इस बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ कहा है कि हर हाल में यह मंत्रालय बनना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकारा है कि, हां, इसकी जरूरत है इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि यदि उन्होंने यह स्वीकार किया है तो निश्चित रूप से निकट भवि­य में यह मंत्रालय जरूर बनेगा। आपने कहा कि हमारी शी­ाऩ प्राथमिकता है। मैं इस भरोसे के साथ इस संकल्प को वापस लेता हूं कि निकट भवि­य में बहुत जल्द ही हिमालयान रिजन के विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनेगा।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

   

HON. CHAIRPERSON : Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Dr. Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn.