General Discussion On The Demands For Grants Under The Control Of The Ministry Of ... on 14 March, 2006

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Lok Sabha Debates

General Discussion On The Demands For Grants Under The Control Of The Ministry Of ... on 14 March, 2006

> Title : General Discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture (All the cut motions moved were negatived).

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take discussion and voting on Demand Nos.1 to 3 relating to the Ministry of Agriculture.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put on the Notice Board shortly thereafter. In case, any hon. Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Dr. Vallabhbhai Kathiria.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चार बजे तक का समय दिया गया है। क्या यह कृषि के साथ अन्याय नहीं होगा? इस पर डिबेट होगी और दो ही घंटे में …( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : जीरो ऑवर के लिए हम कभी नहीं रोकते हैं। सभी पार्टियों ने आज बैठकर इसको तय किया है। इसलिए इसके बारे में बात मत कीजिए। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भार्गव जी, रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

...( व्यव्ाधान[c36] ) MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record, Mr. Bhargava.

(Interruptions)* MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

*Not Recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please.

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कल होली है और सब को जाना है। उनके लिए भी प्रॉबलम होगी। बोलने वाले भी शायद कम होंगे। इसलिए फैसला किया गया है कि जीरो आवर आज नहीं हो।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: होली के कारण सब को घर जाना है इसलिए सभी चाहते हैं कि जीरो आवर न हो।

There is no ‘Zero Hour’ today.

Now, I would request the hon. Member, Dr. Kathiria to initiate the debate.

I am sorry, I had forgotten one thing that अगर ऑनरेबल मैम्बर्स अपनी रिटर्न स्पीच ले करना चाहते हैं तो ले कर दें। हम उनको धन्यवाद करेंगे।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कल होली है इसलिए बहुत से लोगों ने जाना है …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved :

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Third column of the Order paper be granted to the President of India, out of the Consolitaded Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2007, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 1 to 3 relating to the Ministry of Agriculture. ” डॉ. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय बजट २००६-०७ की कृषि विभाग की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की ६८ प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। प्राचीन काल से कहा गया है कि भारतीय संस्कृति का आधार कृषि है। जब भीष्म पितामह युधिष्टिर को राजधर्म सिखाऩे गए थे तो उन्होंने कहा था कि राज्य में कोई किसान पीड़ित तो नहीं हैं और जो समाज का पूरा बोझ उठा रहा है, उस किसान का क्या आप ख्याल रखते हैं? पशु-पक्षी, जीव-जन्तु सभी का जीवन-यापन कृषि के कारण होता है। उनके प्रति आप सजग हैं या नहीं? क्या आपके राज्य में पर्याप्त मात्रा में तालाब की व्यवस्था है? अगर तालाब हैं तो उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडार है या नहीं? यदि सूखे की अवस्था है तो उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है या नहीं? ऐसे बहुत से प्रश्न उस समय भी उठाए जाते थे। इस प्रकार कृषि को महत्व दिया गया था।

पूरी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और ६८ परसैंट आबादी कृषि पर निर्भर है। माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते समय दो पहलू रखे। उन्होंने किसानों के लिए अच्छी बात कही है। मैं उनको धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए ऋण की ब्याज दर जो ७ परसैंट की है, उसके लिए भी उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अगले साल एक लाख रुपए के नीचे जितना ऋण था, उसके लिए १७०० करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इन दो बातों के लिए कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी भी किसान परिवार से हैं। कृषि विभाग के साथ कनैक्टिड वाटर रिसोर्सिज. फूड प्रोसैसिंग आदि विभाग हैं लेकिन इनके मंत्रालय अलग-अलग हैं। मेरा मानना है कि उसमें कृषि विभाग, कृषि का वित्त विभाग, कृषि संलग्न विभाग, कृषि कानून विभाग और कृषि के तहत अन्य विभाग रहें। एग्रो इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज, वैल्यू एडिशन के लिए एग्रो प्रोसैसिंग, एनिमल हजबैंडरी, कोआपरेटिव्स, बायो टैक्नॉलोजी आदि को एक कर दिया जाए। यहां अलग-अलग कई तरह की स्कीम्स आती cé[R37] ।

उन स्कीम्स के लिए एक डिपार्टमेंट क्या करता है, दूसरे डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता है, उनका बंटवारा नहीं होता है जिससे अच्छी तरह से बेनफिट नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है कि सारी स्कीम्स को कन्वर्ज करके एक डिपार्टमेंट और एक मनिस्ट्री के अधीन लाने की आवश्यकता है।

13.36 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) अब मैं बजट के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करूंगा। मैं सबसे पहले कृषि के बारे में कुछ लिखा गया है, उससे शुरू करूंगा - कृषि यज्ञ है, कृषि एक धर्म है, कृषि कला है, कृषि विज्ञान है, कृषि कर्मयोग है, कृषि स्वाध्याय है, कृषि राष्ट्र की रक्षा है, कृषि ऋषि कार्य है, कृषि प्रकृति की पूजा है, कृषि प्रकृति का दोहन है, कृषि मातृभूमि की सेवा है, कृषि सर्वजीव का योगक्षेम है, कृषि मांसाहार का विकल्प है, कृषि स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय है, कृषक प्रकृति का पुजारी है और पर्यावरण का रक्षक है, कृषि भगवान की पूजा है, कृषि सेवा है, कृषि आराधना है और कृषक उसका पुजारी है।

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजादी के इतने सालों बाद कृषि को जो महत्व देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है। मैं आंकड़ों के साथ पुष्टि करते हुए कहना चाहता हूं कि देश की ६८ परसेंट आबादी कृषि पर निर्भर है फिर भी जी.डी.पी. में २५ परसेंट का ही योगदान है, जबकि पिछली आठवीं, नौंवीं और दसवीं योजना के पिछले पन्द्रह साल के आंकड़ें देखें तो आज तक कृषि पर इन्वेस्टमेंट १.३ परसेंट है, कृषि में निवेश हुआ है। जबकि योगदान २५ परसेंट है लेकिन केवल १.३ परसेंट इन्वेस्टमेंट वो भी निजी क्षेत्र के साथ हुआ है। यदि निजी क्षेत्र को छोड़ दें तो ०.३ परसेंट ही सरकार द्वारा किया गया है। मुझे लगता है यह बहुत कम है जबकि ६८ परसेंट कृषि पर निर्भर हैं और रोजगार के रूप में ५६.३ परसेंट मिलता है।, कृषि का जी.डी.पी. में योगदान देखकर यदि कृषि में निवेश की चर्चा करेंतो १.३ परसेंट के बजाय बजट का ७ परसेंट कृषि को मिलना चाहिए। यदि रोजगार की बात करें तो १६ से १७ परसेंट निवेश कृषि में होना चाहिए। यदि डिपेंडेंसी रेश्यो देखें तो २१ से २२ परसेंट इन्वेस्टमेंट कृषि में होना चाहिए। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इन्क्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेश्यो जिसका मतलब है भारतीय अर्थव्यवस्था के वविध क्षेत्रों का आउटपुट यानी सामान्य शब्दों में जितनी पूंजी किसी भी व्यवसाय में लगाएं उसका पूरा रिटर्न कब मिल सकता है। उदारहण के तौर पर यदि किसी ने एक लाख किसी बिजनेस में लगाया है तो उसका पूरा रिटर्न यानि एक लाख कब मिलेगा। इसके आंकड़े दिये गये है कि यदि रुपया उद्योग में लगाएं तो ७.७७ यानी पौने आठ साल में वापिस मिलता है, यदि संचार व्यवस्था में पूंजी लगाएं तो ८.३३ वर्ष में, यदि सड़क और परिवहन में लगाएं तो ५.३७ वर्ष में, यदि माइनिंग में लगाएं तो ७.९९ यानि आठ साल में, यदि रेलवे में लगाएं तो १४.६६ साल में, यदि बिजली क्षेत्र में लगाएं तो १५ साल में रिटर्न वापिस मिलता है। लेकिन जब खेती में पूंजी लगाते हैं, इसके लिए कहा गया है कि १.९९ यानी दो साल से भी कम समय में खेती का पूरा रिटर्न मिलता है। मुझे लगता है कि खेती की उपेक्षा की गई है, आजादी के ५८ सालों के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि सबसे ज्यादा फायदा और रोजगार खेती से मिलता है, और इसके कारण गरीबी उन्मूलन जल्दी हो सकता है। मेरा आपके माध्यम से खास तौर से कृषि मंत्री जी से निवेदन है कज्यादा से ज्यादा बजट और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कृषि में करें और कृषि के लिए अलग बजट का प्रावधान होना चाहिए, इसके लिए मैं विनती करता हूं।

दूसरी बात मैं किसानों के बारे कहना चाहता हूं कि पिछले पचास सालों में किसानों की जो लागत लगती है, उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। लेकिन किसानों को जो उनकी उपज का प्राइस मिलता है, वह घट गया है। जिसके कारण आज स्थिति ये है कि ७८ परसैन्ट खेती प्रोफिटलैस है। यानी कि किसान माइनस में हैं। लगभग ७८ परसैन्ट किसान घाटे में चल रहे हैं। केवल १.६ परसैन्ट किसान लाभकारी खेती करते हैं। जिनके पास दस एकड़ से ज्यादा जमीन है, वही किसान लाभ में हैं। बाकी के लोग बीच में हैं, जिन्हें न लाभ होता है और न नुकसान होता है। कहने का मतलब है कि अभी ७८ परसैन्ट किसानों को खेती से नुकसान हो रहा है। इसके बारे में हमें विचार करके खेती के लिए सरकार को विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता है अलग बजट प्रस्तुत करना चाहिए।

सभापति महोदय, यदि हम प्लान आउटले की बात करें तो योजना आयोग के अंतर्गत प्लान आउटले में खेती के लिए ४.५ परसैन्ट दिया गया है, जबकि यह २५ परसैन्ट देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जी.डी.पी. का परसैन्टेज है, उसके अनुपात में यहां ४.५ परसैन्ट दिया गया है। ये सारे आंकड़े मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल खेती को जो महत्व देना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। सब बाते करते हैं, आप बॉयोटैक्नोलोजी का प्रचार कर रहे हैं। जेनेटिक मोडफिकेशन के लाभ किसानों की समझ में आ रहे हैं और इनके कारण उत्पादन भी ज्यादा बढ़ा है। लेकिन हमारी चिंता यह है कि पिछले सालों में उत्पादकता और कुल उत्पादन स्टैगनैन्ट हो गया है, वह बढ़ नहीं रहा है। उसका कारण यह है कि हम फर्टिलाइजर का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण उत्पादन कम हो रहा है। चूंकि फर्टिलाइजर देने के बाद अधिक पानी देने की जरूरत होती है। हमें सोचना चाहिए कि बॉयोटैक्नोलोजी का उपयोग करके, फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके तथा ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार करके उत्पादन कैसे बढ़े, इसके लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड .योजना हमारी सरकार ने शुरू की थी, जो बहुत लोकप्रिय रही है।

MR. CHAIRMAN : We have very limited time. Several hon. Members from your Party have given their names to speak.

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया : सर, मैं पहला मैम्बर बोल रहा हूं। मैं सारे किसानों के फायदे की बात कर रहा हूं। किसान क्रैडिट कार्ड से किसानों को बहुत फायदा हुआ है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया : सर, मैं फिगर्स बता रहा हूं, इनसे पूरे देश को फायदा होगा। अभी किसान क्रेडिट कार्ड की बात हुई, किसान क्रेडिट कार्ड से अभी तक ५ करोड़ और ५६ लाख किसानों को फायदा हुआ है। हमारी सरकार ने वायदा किया था कि हम वर्ष २००७ तक सारे किसानों को क्रेडिट काड्र्स दे देंगे। लेकिन बजट में जो प्रोविजन किया गया है, उसे देखते हुए हमें नहीं लगता कि आप सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड दे देंगे और इस काम को २००७ तक खत्म कर देंगे।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा स्वरोजगार का है। आप जानते हैं कि गुजरात सरकार ने एक बड़ा ही अभिनव प्रयोग किया है। सभी किसानों के लिए हमने पिछले साल कृषि रथयात्रा निकाली, कृषि महोत्सव किये। पूरे गुजरात के १८ हजार गांवों में कृषि रथ गये। लगभग दो हजार से ज्यादा साइंटिस्ट्स लैब से लैन्ड तक गये। यानी जो लैबोरेटरीज में काम करते हैं, वे लैंड तक पहुंचे और उन्होंने वहां कृषि के बारे में, वैज्ञानिक पद्धति के बारे में, डि्रप स्िंप्रकलर, बॉयो-फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फॉर्मिंग आदि विषयों के बारे में किसानों को जानकारियां दीं। मेरा मानना है कि जिस तरह से जल्दी से जल्दी पूरे देश में किसानों को क्रेडिट काड्र्स दिये गये हैं, वैसे ही अन्य सुविधाएं भी देने की आवश्यकता है।

मेरा अगली बात फर्टिलाइजर के बारे में हैं। १९६५ के बाद हमारे देश में हरित क्रांति हुई। लेकिन उसमें फर्टिलाइजर का रोल ज्यादा रहा। लेकिन जब हम आज देखते हैं तो पता चलता है कि फर्टिलाइजर से जितना फायदा हो रहा था, अब वह स्टैगनैन्ट हो गया है। अब इससे नुकसान ज्यादा हो रहा है। चाहे वह आरोग्य की द्ृष्टि से हो या अन्य किसी और द्ृष्टि से हो। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग का जमाना आ गया है, जिसमें वर्मी कल्चर के द्वारा, गाय के गोबर के द्वारा खाद बन सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में २९ करोड़ कैटल पापुलेशन है और इस कैटल पापुलेशन का जो गोबर होता है, यदि उसका उपयोग किया जाए तो उसके कारण हमें जितना कम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर मिलेगा, उससे काफी बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर और कैमिकल्स के उपयोग की मात्रा कम करके गोबर की खाद से अपना उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि देश में "कैटल वैल्थ पालिसी " बनाने की बहुत आवश्यकता है।

वाटर हार्वेस्िंटग के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में गुजरात ने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। वाटर हार्वेस्िंटग के कारण वहां किसानों को जो फायदा हुआ है, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मोरबीशहर में पिछली दीवाली को एक ही दिन में एक हजार हीरो होंडा का ऑर्डर मिला[R38] ।

वाटर हारवेस्िंटग के कारण किसानों की फसल की ज्यादा पैदावार हुई और किसान समृद्ध बने। जैसे मैंने पहले कहा कि कृषि में इनवेस्टमेंट में दो साल में पूरा रिटर्न मिलता है और उसमें अगर आगे बढ़ें तो चेक डेम से माइक्रो इरीगेशन से आठ महीने में ही रिटर्न मिल जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा बजट और इनवेस्टमेंट इसी में ही करना चाहिए ताकि हमारा जीडीपी बढ़े। जहां पानी ज्यादा है, वहां से सूखे प्रदेश में रीवर लकिंग करके पानी दिया जाए। जहां वर्षा होती है, वहां वर्षा के पानी को इकट्ठा करके हारवेस्ट किया जाए ताकि किसानों को उससे फायदा हो।

महोदय, पेस्टीसाइड और फर्टिलाइज़र बंद करके आर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मार्केटिंग की व्यवस्था ऐसी हो कि किसानों को ठीक से दाम मिलें, क्योंकि हमारे देश में छोटे-छोटे किसान हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हरबल प्लांट्स, ऐसी अलग-अलग पैदाइश का बढ़ावा करने और प्रोसेगिंग करने की आवश्यकता है। इनडजिनेस मशीनरी, जो किसान को खेत और हारवेस्िंटग में उपयोग में आती है, इसके लिए उन्हें सब्सिड़ी देकर प्रोत्साहित करना चाहिए।

महोदय, मंडी में ऐसे कम्प्यूटर्स की व्यवस्था करें ताकि उससे किसानों को बाजार की और कृषि की सारी जानकारी मिले। किसान को जो ब्याज की माफी की है, उन्हें जो वापस देना है, उसके लिए आपने १७०० करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह आपके द्वारा अच्छा प्रयास किया गया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हमारा देश कृषि पर आधारित है, इसलिए कृषि को बड़े पैमाने पर सहायता देने की आवश्यकता है। गुजरात कृषि क्रांति में रोल मॉडल बना है। गुजरात की कृषि जीडीपी ११.१ परसैंट है, जिसे हम अगले साल १४ परसैंट तक ले जाने वाले हैं, जब कि देश की जीडीपी केवल २.३ परसैंट है। गुजरात में जिस-जिस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, उसे पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है। यह जो अच्छे-अच्छे काम हुए हैं, उनका कृषि नीति बनाने में उपयोग करना चाहिए। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : There are six more speakers from your Party. Please conclude now.

डा. वल्लभभाई कथीरिया : सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, अगर किसानों का हाथ ढीला पड़ गया तो तपस्वियों का तप भी बेकार हो जाता है, यह बात थिरूवलूवर नाम के एक कवि ने कही है। अगर ये बातें ध्यान में रखेंगे तो किसानों के माध्यम से हमारी जीडीपी बढ़ेगी और देश का विकास होगा। इसलिए सबसे ज्यादा बजट और इनवेस्टमेंट कृषि में ही देने का प्रयास करना चहिए।

*Use of organic manual especially cow-dung and biofertilizer will increase the productivity with healthy produce and will help in positive health & less expenses.

- Subsidy on fertilizer should be given to farmers directly & not to fertilizer companies.

- Developed countries provide 44% subsidy on Agricultural Produce, while we provide only 6% subsidy.

-                    W.T.O. norms need not  be forced to implement on farming-Agriculture.  

-                    Interest  rate to Agriculture credit should be reduced to 6% instead of 7% subsidy  to be provided  for minor irrigation  drip and sprinkler system  

-                    Kishan Channel should be telecast in the evening time for two hours at least.  

-                    Organic farming for fruits, vegetables & medicinal plants in the demand of time, which requires more help by Govt.  

-                    For “Shaswat Harit Kranti” it is high time to invest maximum  in Agriculture Sector.  

-                    The provision of withdrawal of exemption in IT under Section  80 (P) of IT Act 1961 of  Urban Cooperative Bank should be reinstituted  i.e.   

    

  

    

* This part of the speech was laid on the Table.

there should not be any I.T. on Urban Co. Banks, which were passing through crisis.

- Cooperative contract farming should be enclosed instead of multinationals or corporate.

- Today, because of unseasonal rainfall, the majority of crops have failed.

- Corp Insurance in the form of comprehensive Agriculture Insurance Scheme requires to be implemented.

-                    Remunerative  prices should be given to farmers.  

-                    With drip and sprinkler the not irrigated area should be increased upto 100% from 40% at present with atleast two crops in a year.*   

   

    
  

 CUT MOTIONS   

   

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

ÉÊBÉE BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ({Éß~ 1) BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä 1 âó{ÉªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

८४. जैव कृषि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में असफलता।

८५. त्वरित सिंचाई लाभकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में असफलता।

ÉÊBÉE BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ({Éß~ 1) àÉå ºÉä 100 âó{ÉA BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*

८६. कृषि ऋणों पर ब्याज की दर घटाए जाने की आवश्यकता।

87. ओलावृष्टि द्वारा समय-समय पर होने वाले नुकसान को देखते हुए अन्य फसलों के अलावा फलों, फूलों और सब्जियों को भी फसल बीमा योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता।

८८. किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किए जाने की आवश्यकता।

८९. पंचायत स्तर पर प्रत्येक गांव में एक "किसान कॉल सेंटर " स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

९०. जैव-कृषि उत्पादों को पैदा करने वाले किसानों, को विशेष अनुदान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

९१. वास्तविक जल मापन के आधार पर सिंचाई की पक्की नहरों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

ÉÊBÉE BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ({Éß~ 2) àÉå ºÉä 100 âó{ÉA BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*

९२. डि्रप सिंचाई के उन्नयन और उसे सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिक विकसित किए जाने की आवश्यकता।

९३. उत्तरांचल के अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में एक पर्वतीय बागबानी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

९४. देश में माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर कृषि को एक अनिवार्य विषय बनाए जाने की आवश्यकता।

९५. समूचे देश में प्रखंड स्तर पर किसानों के लिए प्रदर्शनी और प्रशिक्षण हेतु स्थायी व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता।

९६. देश के प्रत्येक गांव को बागबानी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता।

९७. बीजों की उन्नत किस्में विकसित करने के लिए एक मिशन आरंभ किए जाने की आवश्यकता।

ÉÊBÉE {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, bä®ÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ({Éß~ 3) àÉå ºÉä 100 âó{ÉA BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*

९८. गायों, भैसों, भेड़ों, बकरियों आदि की उन्नत नस्लें विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता।

९९. उत्तरांचल के चंपावत जिले में नारीयाल गांव में भेड़ प्रजनन केन्द्र के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित की गई भूमि पर यह केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

१००. उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के गुदलेख में स्थापित भेड़ प्रजनन केन्द्र में कार्य प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता।

१०१. उत्तरांचल के चम्पावत जिले में बनलेख में शीतल जल मत्स्य-पालन केन्द्र का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता।

१०२. डेरी स्थापित करने के प्रयोजनार्थ किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से किसानों को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता।

१०३. गाय और भैंस की नस्लों में सुधार के लिए इम्ब्रायो अंतरण प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाए जाने की आवश्यकता।

१०४. उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में स्याल्दे विकास खंड में कुरमुल्ला कीट की समाप्ति के लिए प्रभावी कार्य किए जाने की आवश्यकता।

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : महोदय, महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है जब तक गांवों में रहने वाले किसानों का विकास नहीं होगा तब तक देश के विकास के बारे में सोचना पागलपन होगा। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी जो किसानों की दशा को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें असली विकास की परख है उनकी अगुवायी में जो खेती बाड़ी के बारे में परिवर्तन के लिए सोचा है उससे हमारे किसानों की काया पलट होने का समय आया है।

दो सालों के दौरान किसानों के लिए जो लोन का लक्ष्य प्रापत हुआ है उससे लगता है कि हमारा कृषि विकास रास्ता सही चल रहा है और आने वाले साल में ऐतिहासिक १ लाख ७५ हजार करोड़ रूपया किसानों के लोन के लिए रखा है और किसानों को ७ प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाया जायेगा जो किसानों के हित में है, परन्तु सरकार से अनुरोध है कि विदेशी बैंक और निजी बैंकों को भी कृषि लोन देने के लिए नियम बनाया जाये, यह ठीक नहीं है कि मीठा मीठा विदेशी बैंक और निजी क्षेत्र खाये और कड़वा हमारे सरकारी बैंक खाये। इस साल जो कृषि ऋण वितरण के प्रवाह में बढ़ोत्तरी है और पूर्व वर्षो की अपेक्षा इस वर्ष में ऋण प्रतिशत किसानों के लिए बढ़ा है जो प्रसन्नता की बात है और ५० लाख नये किसानों को ऋण दिया जायेगा यह भी यूपीए सरकार के लिए गर्व की बात है।

देश में प्राकृतिक आपदा की मार गत साल बहुत पड़ी है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एवं आन्ध्रा प्रदेश में बरसात बहुत बड़ी मात्रा में हुयी है, जिससे किसानों की फसल बहुत मात्रा में खराब हुयी है। फिर भी चावल की पैदावार में दो प्रतिशत की बढोत्तरी हुयी है और गेंहू के उत्पादन में कमी आयी है, परन्तु असामयिक बरसात के बाद भी देश में गेहूं के उत्पादन खराब हुआ है आम की फॅसल भी खराब हुयी है और प्याज के उत्पादन अच्छी होने के बाद बैमौसम की बरसात से प्याज की फसल खराब हो गयी है। किसानों का गेहूं के आयात का प्रबल विरोध हो रहा है उस पर सरकार को गहनता से विचार करना चाहिए।

कृषि के विकास में २.३ विकास दर को होना संतोष की बात है क्योंकि पहले के दो चार वर्षो का देखें तो हमारा कृषि उत्पादन सही नहीं रहा है। इससे पता लगता है कि यूपीए सरकार की नीति से किसान संतोष में हैं और विकास के रास्ते में अग्रसर हैं।

सरकार ने फसल बीमा योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है, परन्तु फसल बीमा योजना में राज्य सरकार और बैंक अपने उत्तरादायित्व को पूरा नहीं करती है और इसमें काफी फारमेलटीज है, जिसको किसान पूरा नहीं कर पाते हैं। इन फारमेलटीज को कम किया जाना चाहिए।

* The speech was laid on the Table.

कई राज्यों में कपास की खेती पर कई लाख किसान के परिवार निर्भर है परन्तु उनको बी टी कॉटन के बीज नहीं मिल पाते हैं और कई जगह तो नकली बीज दिये गये जिसके कारण कपास के किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है और कपास किसानों को उनकी मेहनत के बराबर प्रतिफल नहीं मिल पाता है क्योंकि उनका समर्थन मूल्य लागत से कम मिलता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। देश के कपास किसानों को बीमा प्रीमियम के रूप में साढ़े चौदह प्रतिशत भरना पड़ता है और लोन का ग्यारह प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है एक लाख का लोन लेने किसान को साढ़े चौबीस हजार रूपया इन दोनों के रूप में चला जाता है और फसल खराब हो गयी तो आत्महत्या की ओर कपास किसान को जाना ही पड़ेगा। सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कॉटन बीमा प्रीमियम का ढाई या तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए तभी किसानों को हम बचा पायेंगे।

देश में अभी कई क्षेत्रों के किसान बरसात के पानी से अपने खेत को सींचते हैं जिनके कारण अच्छी बरसात अगर हो गयी तो उनको फसल मिल पाती है। देश में ३८८ के करीब सिंचाई परियोजनायें लंबित हैं जो अपने निर्धारित समय में पूरी नहीं हुयी हैं। परन्तु, यूपीए सरकार ने इस वर्ष ४५०० करोड़ रूपये की व्यवस्था करके त्वरित लाभ सिंचाई कार्यक्रम की शुरूआत की है, जिससे हमारी लंबित सिंचाइ परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। और इस बजट में ७१२१ करोड़ रूपये की व्यवस्था इस कार्यक्रम के लिए है। पहले सिंचाइ योजनायें की आधारशिला रखकर उन पर कछुए की चाल की तरह काम हो रहा था। परन्तु, इस साल से सिंचाई परियोजनाओं ने गति पकड़ी है। सरकार से यह भी अनुरोध है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और वॉटर शेड स्कीमों से नाहक देरी होती है उसमें तेजी लायी जाये।

इस सरकार ने कृषि के साथ बागवानी, पशुपालन और फूल उद्योग के लिए धनराशि की व्यवस्था की है।

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL (KOPERGAON): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Budget and I welcome it. The current year’s Budget has given a good relief to the farmers in some areas but it needs to have a re-look in a few areas as some difficulties need to be solved. I do agree that one year or two years’ time is not sufficient for solving the entire problems of the agriculture or the farmers. One good thing here is that, the Plan outlay has been increased to Rs.6927 crore from Rs.5900 crore, which was reduced to Rs.5559 crore in the revised budget estimates. In the same way, the revised budget estimates of the Department of Consumer Affairs and the Department of Food Processing industries was Rs.213 crore, which has been increased to Rs.370 crore[r39] .

This is a good beginning, but it further requires to be supplemented through subsidy. In the Budget papers I saw that subsidy has a declining trend. Subsidy though is not a good thing, yet there is no other alternative available at present. If the Government could come out with a new mechanism to support the farmers, other than by giving subsidy, then that would be good.

There has been a growth in agriculture from 1.1 per cent to 2.3 per cent. Production of food grains though has not touched a record level, yet there have been production of 209.3 million tonnes of food grains, which is five million tonnes more than last year. Around 60,000 hectares of land is proposed to be brought under irrigation through schemes like AIBP. There has been an increased outlay from an odd Rs. 4,000 crore to Rs. 7121 crore. Fifty per cent subsidy is proposed for drip irrigation and sprinkler irrigation for all big, small and marginal farmers, including farmers who belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities and even for women farmers. The Minister may consider giving 90 per cent subsidy to the small and marginal farmers and also for women farmers and farmers belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities. It is because drip and sprinkler irrigation are expensive modes of irrigation.

Sir, in regard to making available credit to farmers I would, first of all, like to congratulate the hon. Prime Minister in particular and also as the present custodian of the Department of Agriculture and the person who once led the co-operative movement, Shri Sharad Pawar for proposing to increase credit limit three fold and announcing that the credit limit would now be Rs. 1,75,000. I must say, this is a good beginning. At the same time, the Government has announced a package of Rs. 1500 crore for strengthening the co-operative and the banking sector as a whole. But this allocation has been made under the Ministry of Finance and not under the Ministry of Agriculture. Similarly, there is also a proposal to give relief on interest. But that allocation also is under the Ministry of Finance and not under the Ministry of Agriculture. I would also like to congratulate the Government for reducing the interest rate to seven per cent on short-term loans from the coming Kharif season. This, in a sense, is a good beginning. As the hon. Minister is aware that small and marginal farmers require capital investment and these categories of farmers would have to sustain a high rate of interest on capital investment. Our appeal to the hon. Minister was to reduce the rate of interest to four per cent for the small, marginal and farmers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community and for women farmers. But it has now been reduced to seven per cent. My congratulations are also due to the Prime Minister for this.

The Common Minimum Programme of the UPA Government talked about strengthening and re-designing of the crop insurance scheme. But the Government has continued with the same crop insurance scheme. I would like to appeal to the Government to bring in an constitutional amendment to make necessary changes in order that the democratic and the autonomous character of the co-operatives are maintained. Apart from this I would also like to suggest that a comprehensive crop insurance scheme should be adopted. There are three types of insurance: One is the farm income insurance scheme for which the Budget allocation in the current year is zero. Two, Technical Insurance Scheme for which the Budget allocation in the current year is zero. Third, Agriculture income insurance Scheme budgeting provision is zero. But the need of the hour is to have a road map as was declared last year’s budget. I would be grateful if the hon. Minister, in the course of his reply, would enlighten us as to what kind of a road map he is going to have for the current year so that we could have diversified and value added crops. Why I am talking about this is because import of agriculture products is growing and export is declining. There is no infrastructure for export, for agriculture. I know this subject is being dealt with the Commerce Ministry. There is requirement of one family doctor for total agriculture. We cannot have so many specialist doctors for one Department. We need to have a single window concept. Single Window concept should be introduced in the Ministry of Agriculture. In the corporate sector there is the concept of a single window. There should be a single window system in the Agriculture Ministry and other related Ministries can co-ordinate with it at the floor level as well as at the top level. This is my humble submission.

I know there are constraints. But I would like to congratulate the hon. Prime Minister for his efforts to improve the condition of the farm sector from the day he has taken over. There is a need for revival of the insurance scheme and various other schemes in the Ministry of Agriculture. I know the UPA Chairperson is concerned about all these aspects[snb40] . But the point [bru41] is, Rain-Fed Authority is not created. The Prime Minister has announced from the Red Fort on 15th August about it. Almost 65 per cent of our country is rain-fed area and 40 per cent of our foodgrains are produced there. About nine million people are living in the rain-fed areas. The need of the hour is to create a Rain-Fed Authority. Why I am saying this is because the developed areas in the State is siphoning off the money as they have the capacity to absorb the funds. Rain-fed areas do not have the capacity to do so. Such areas should be monitored. Drought-prone areas, flood-prone areas and cyclone-prone areas are not developed. So, if the Rain-Fed Authority is created, then some problems can be solved.

Regarding research and development, I do not understand the provision given in the Budget. NABARD is to open a line of credit for financing farm production and other activities through self-help groups. Now, where is the professional knowledge? I can understand that if some Krishi Vigyan Kendras are attached to the self-help groups, then it can be worked out. Otherwise, today the banks there are not professionals in PLRs. Then how can these SHG be possible?

About national agricultural project of research, it is in the frontier of agricultural science since July, 2005. I am happy to note that there are three universities concerned with this area. An amount of Rs. 100 crore is given to the Ludhiana University. They have established Rajiv Gandhi Centre for Technology. There are three other universities which have been given Rs. 50 crore for this area. Even the Thanjavur Rice Research Centre will develop a full-fledged Rice Research Institute. There is a need for a hybrid Rice Research Institute. What about the position in China? About 5 million hectares come under paddy cultivation. What about our country? We are importing wheat and, the next time, we will import rice also. So, I would request the Government to kindly diversify research to hybrid and give assured good price, good technology and good seeds. Seed Bank was created. Now it is wound up. There was some expenditure incurred for two years and last year, there was nil expenditure in the current year. Quality seed is the need of the hour. There is a need for public and private participation for quality seeds because production of seeds is very expensive. So, there is a need for an intervention in this area by the state.

Regarding rural development, there is one point which I want to make. As far as rural roads are concerned, already Rs. 500 crores are allotted from the Prime Minister’s Gram Sadak Yojana, and CRF also is there. At the same time, for rural infrastructure, Rs. 4000 crores have been allotted by the RIDF for rural roads. There is a mention of this in the Budget. But that is not enough.

Coming to irrigation, without irrigation, how will the farmers work? Irrigation is a major area of concern so far as rural areas are concerned. These are the major issues which I would like to focus my attention on. I think the hon. Minister will look into these issues as he knows better than myself. He is a champion in these areas.

I would highlight some problems which we are facing. Agriculture is the only source of employment in villages. Without agricultural produce, no farm employment will be there. Sustainability of agriculture means rural economy must sustain. Government is now talking about Green Revolution. I want the Minister to convert Green Revolution into Ever Green Revolution and the Minister is capable of doing it. Only then, it will yield good results.

I think everybody would have gone through the Mid-Term Appraisal of the Tenth Five Year Plan. They have given a note on this issue. There is a need to relook about the total strategy of agricultural policy. From 1990 onwards, that is, for the last 15 years, we find that there is a decline in investment in production[bru42] .

14.00 hrs. So[r43] , there is a need for Government intervention and there is a need for reversing the policy. The Public investment is required. But the major thing is the intervention of the Government is a must.

As far as the irrigation is concerned, long-pending projects, which are pending for the last thirty or forty years should be taken up as national projects. In 1992-95, we had taken some projects as national projects. So, some irrigation projects should be taken as national projects because irrigation is the backbone of agriculture. Without irrigation, agriculture cannot be developed. Only islands are developed. The national average is 48 per cent as far as the irrigation is concerned. But what about Maharashtra? It is hardly 15 or 16 per cent. Some States are even below that. The need of the hour is to develop irrigation. I do understand that Ministry of Water Resources does not come under the Ministry of Agriculture. But there should be a family doctor. Who will look after the agriculture, if everybody says that agriculture does not come under his jurisdiction? Then, under whose jurisdiction will it come? The Government is the one. It is the collective responsibility of the Government to do it. This is my humble submission.

There is a need for redesigning the insurance scheme. I have already mentioned that. The Ministry of Agriculture should prepare an agriculture insurance scheme for the small and marginal farmers. I do not know when it will come. I would bring to the notice of the Government, in particular the Ministry of Agriculture, that there is harassment throughout the country as far as the recovery of money from the small and marginal farmers are concerned. So, I would appeal to the Government that they should not be harassed and they should not be arrested, nor their properties should be confiscated for the purpose of recovery. This message should go to the country.

Then, I come to the suicide of farmers. Everybody is aware of it. I am not making a political speech. The Government of Maharashtra has studied through the Institute called Indira Gandhi Agriculture Development and Research Institute and it has studied this issue. I have the figures with me. For one Starred and Unstarred Question, the hon. Minister has mentioned about the reasons and about the packages given by various State Governments. Some State Governments, like the State Government of Maharashtra, had announced a compensation of Rs. 1 lakh in the package and some other State Governments had announced a compensation of Rs. 50,000. But the point is, should the farmers commit suicide to get the benefit? It is a very sad state of affairs, that too after about 55 years of Independence. So, my humble submission is that सिर्फ कर्जा देने से किसानों की दशा में सुधार नहीं होगा। किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर कमी कहां है?

There are a lot of moneylenders. Shrimati Indira Gandhi once announced that there will not be any repayment to moneylenders. The Government should make such announcements once and for all because private moneylenders are exploiting. Their interest rate is around 40 or 60 per cent. When I visited to enquire about the suicide of a farmer, I found that the interest was 96 per cent. They had taken Rs. 44,000 for their daughter's marriage. But after five years of her marriage, he committed suicide. So, the issue of moneylender is a major concern.

In Maharashtra, cotton area is a very sensitive area for suicide. Why? It is because for the last ten years we are importing cotton heavily. We are lowering our tariff every year. There is no buyer for cotton. There may be monopoly procurement by the Government of Maharashtra. But there is loss. These are some issues which we must address. See their economic condition. They get only farm loans. But what about their education expenses, health expenses and marriage expenses and other expenses? You are only restructuring the loan. What is meant by restructuring? इसका मतलब यह है कि हम आज मुर्दा बनने वाले थे, अब कल बनेंगे। So, restructuring is not the issue.

I want that Debt Relief Fund should be created. It will give a good relief. For the corporate sector we waive off the loans because the banks are capable. The design of cooperative banks is such that they cannot waive off the money. The only loan that they give is agriculture loan. There is no cross subsidy and commercial loan borrowing. So, I am appealing to the Government on two issues. Our cooperative banks may be allowed multiple activities so that they can sustain and their commercial strength can be increased. I am appealing and suggesting to the Government and in particular to the hon. Minister, Shri Sharad Pawar that he should appoint a Task Force and create one business model for the cooperatives. It is because its design is such that it cannot go for IPO or for commercial borrowing internally or globally[r44] .

Unfortunately, the Government has taxed the cooperative banks. One 80(P) was an exemption. So, I am requesting through you and through the House that the Government should withdraw this income tax and 80(P) should continue. If the Government wants to raise something, it can create a business model. You can postpone it for 2 or 3 years till the Task Force submits a report. In all the banking systems, only tax is excluded. Already, all the co-operative banks are on oxygen. All the cooperative banks, the State cooperative banks, are on oxygen. They are on a dying bed. You say that they will not be taxed. But what about the revival? Okay, the Vaidyanathan Committee is there as far as long term and short term are concerned. But without changing the design, they are difficlt to sustain.

The same is the case with Agriculture insurance, the National Agriculture Insurance. It is the single insurance. No company will survive with a single business. They must have been allowed all agriculture related insurance like horticulture or, maybe, animal husbandry or fisheries etc. So, all these issues should be addressed. As regards the national agriculture insurance, comprehensive insurance, is a must. The multiple insurance, there should be multi-discipline.

At the same time, allow the technical transfer technology. It is also required for that. Without that, the increase in production per hectare will not be there. But the cost of production will be more. As on today, 157 per cent is the cost of production and as against this, realization is hardly 51 per cent. How the farmers will survive?

MR. CHAIRMAN : Please conclude.’ श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : चेयरमैन महोदय, इसीलिए वे सुसाइड कर रहे हैं। उन्हें जिन्दा रखने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा और कुछ देना पड़ेगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सिर्फ एक-दो समस्याओं के बारे में और कहना चाहता हूं। हमारी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है, उसके अन्तर्गत केवल ४ प्रतिशत किसान लाए गए हैं। इससे क्या होगा ? ५१ प्रतिशत किसानों को पता ही नहीं है कि क्रॉप इंश्योरेंस क्या है। जब लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं, तो वे इस योजना का लाभ कैसे उठाएंगे ? किसान के स्वीकृत ऋण में से कब आप इंश्योरेंस की प्रीमियम ऋण से काट लेते हैं उसे यह भी पता नहीं चलता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से कहूंगा that some training is required. I would request not to go for multi dynamic insurance like the tractor insurance, horticulture insurance. When you appoint evaluator for the rest of the areas, then why do you not go for the evaluator for crop cutting, etc.? एक साल के बाद किसान को पैसा मिलता है। एक साल के बाद वह क्या करेगा? He should get it within time, that is, two or three months. There should a time limit to get the crop insurance amount for that particular farmer.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Sir, I would request you to please allow me a few minutes. I have not spoken for the last one and a half year.

MR. CHAIRMAN: You have already taken 20 minutes.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Only today I have spoken from my party. I have not wasted a single minute in the House. Please bear with me for some time.… (Interruptions)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : आप किसानों की समस्या किसान की भाषा में बोलिए। जिस भाषा में आप बोल रहे हैं, उस भाषा को किसान समझ नहीं रहा होगा कि आप उसके लिए क्या बोल रहे हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : मैं किसानों की भाषा में बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अब मैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude. You need not answer Shri Mohanji.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL (KOPERGAON): If you do not allow me to speak, then I have no hesitation in sitting down also.

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कितने परसेंट किसान, किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर पा रहे हैं। देश में केवल एक प्रतिशत किसान हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। किसानों को सिर्फ क्रेडिट कार्ड दे दिए गए हैं, लेकिन कार्यान्वित नहीं किया गया है। जब क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो खाली देने से क्या होगा।

महोदय, हमने कल भी, प्रधान मंत्री जी को लिखकर दिया है। अभी हमें केवल ४२ के करीब संस्था का क्रेडिट रहा है। Sir, 42 per cent is for institutional credit only and 58 per cent is from the non-institutional credit. What does this non-institutional credit mean? It is moneylenders. In this 42 per cent, Gujarat, Maharashtra and Karnataka hold more than 55 per cent. In Maharashtra, it is 61 per cent just because of cooperative. But during the last two years, the cooperatives are also declining due to drought and defaulters. Now, what about the drought? What are the packages? The Government should think of some packages. सरकार की ओर से किसानों को पैसे देने का जो कार्यक्रम चल रहा है, वह ठीक नहीं है। सरकार किसानों को अछूत समझती है। माफ कीजिए, किसानों को अछूत नहीं समझना चाहिए। इसके लिए सरकार को बजट रखना पड़ेगा और हस्तक्षेप करना पड़ेगा और किसानों को पैसा देना पड़ेगा। किसानों की ४ प्रतिशत ग्रोथ होने के बाद ही हमारी ग्रोथ रेट १०% बढ़ेगी।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Please bear with me two-three minutes. अभी हमारी ८ प्रतिशत ग्रोथ रेट जिसमें कृषि की सिर्फ २ प्रतिशत ग्रोथ रेट है[rpm45] ।

हमारी अभी १० परसेंट ग्रोथ रेट ज्यादा कृषि उपज नहीं होने के कारण है , जबकि अभी कृषि उपज में ६४ परसेंट तो हमारा एम्पलायमेंट है और खाली २२ परसेंट जी.डी.पी. में हिस्सा है। मैन्युफैक्चरिंग में खाली चार परसेंट लोग मैन्युफैक्चरिंग में एम्पलायड हैं।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. There are nine speakers from your party.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : I know of it. They asked me to speak. Of course, some Members from Maharashtra may sacrifice their time. I do agree with you about time constraint.

MR. CHAIRMAN: If you do not conclude, shall I cut short the time of your allies? So, please conclude.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : I do agree with you. Sir, you are talking about coconut. What is the situation regarding coconut? What about spices and coffee? How is their business now? कोकोनट के बारे में आज क्या हालत है, आप जानते हैं। हम उसका इम्पोर्ट भी कर रहे हैं तो हमारी एक ऐसी नीति हो…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I know that it is such a subject that you cannot conclude it so quickly. However, I would request you to conclude.

श्री बालासाहिब विखे पाटील : आखिरी एक विनती मैं यह कर रहा हूं कि हम हमेशा यह कहते हैं कि इतनी उपज हुई है। मंत्री जी, हमें उपज से कोई लेना-देना नहीं है, हमको यह चाहिए कि किसान की कितनी तरक्की हुई। अगले बजट में या रिपोर्ट में यह हो जाये कि खेती की तरक्की के साथ किसान की तरक्की कितनी हुई। किसान की तरक्की नहीं हो रही है और देश की तरक्की हो रही है। परिणाम १३९ जिलों में नक्सलाइट्स आ गये हैं और It is spreading like a wild fire. हवा जैसे फैल रहे हैं, क्यों? किसान के बेटे, खेत मजदूर के बेटे उसमें हैं। यह क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें उनकी कोई तरक्की नहीं हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please conclude now so that I can call the next speaker.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : I do agree with you. Within a minute, I am concluding. I do respect you very much. सभी एक तरह से हाथी जैसा हो रहा है, जो भी हम देखेंगे, उसमें कुछ न कुछ हमको मिलता है। सरकार कुछ कर रही है, यह हम मानते हैं। My point is this. I must tell something about the sugar package. The sugar package is a good package which the Government has given. But there is need to improve it further. Some negative networth are there. The affected units gave me this. Some good things are already there. But like a corporate sector, they are also very much sad. उसी हिसाब से किसान को कुछ न कुछ…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have to conclude now.

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं एक मिनट में बता रहा हूं। मेरे जिले में ४५ गांव ऐसे हैं, जिनमें पिछले २० साल से उनकी आमदनी २५ पैसे से कम है, वे कैसे जीते होंगे। जितने चितली गांव है, साहब चितली को जानते हैं, आठगांव, गोमलगांव करके गांव है, साहब उस गांव को भी जानते हैं। हमारे जिले में ६०० गांव ऐसे हैं कि १० साल से ज्यादा उनकी आमदनी ५० पैसे से कम है तो लोग कैसे जीते होंगे। लेकिन बात यह है कि उनका माइग्रेशन हो रहा है, लोग एजीटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन एजीटेशन करने के लिए वे लाचार हैं, क्योंकि वे मजदूरी कर रहे हैं, किसान नहीं रहे हैं। वे तो खेत मजदूर भी नहीं रहे हैं। वे इतने लाचार हैं कि कहीं भी जाकर कुछ भी काम कर लेते हैं। इसलिए इसमें मुझे आपसे उम्मीद है कि एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके यू.पी.ए. गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री जी से और यू.पी.ए. की चेयरपर्सन से भी मैंने बात की, उनका भी कहना है कि किसान के लिए सब लोग अच्छी बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम भी अच्छा निकलना चाहिए।

मैं दोबारा अच्छे काम के लिए, जो शुगर पैकेज दिया और कोआपरेटिव के लिए १५०० करोड़ रुपये की धनराशि दी, कम सूद का ऋण देने का प्रोवीजन किया, लेकिन इसके अलावा जो व्यवहार पीड़ित हैं, रैनफेड एथॉरिटी, इन्श्योरेंस में सुधार और डेब्ट रिलीफ फंड की हमें तुरन्त जरूरत है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। डेट रिलीफ फंड से सूखे इलाकों के किसानों को रिलीफ जैसे ब्याज पूरा माफ करना जरूरी है। जैसे कार्पोरेट सेक्टर में वेवर होता है वैसे ही किसानों को भी डेब्ट रिलीफ फंड बनाने से लाभ मिलेगा।

इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ जवाब दें, बजट का भी मैं समर्थन करता हूं और जो कुछ बातें मैंने कहीं, निजी तौर पर भी कहीं कि इस बजट में कई कमियां हैं तो उनका उत्तर देने की कोशिश करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, राजस्थान में भयंकर वर्षा, ओलावृष्टि के कारण से लगभग २ अरब धनराशि का नुकसान हुआ है। सरसों, गेहूं, जों, चना, मसूर की खड़ी खेती बरबाद हो गयी है। राजस्थान में पड़ी खेती भी बरबाद हो गयी है और उनका मूल्य कम हो गया है। कृषि बीमा योजना में सम्पूर्ण गांव को नुकसान ही इकाइ नहीं माना गया है। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि एक टीम भेजकर नुकसान का आंकलन लगाकर किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाये। राज्य सरकार भी अपने साधनों से मदद कर रही है, परन्तु राज्य सरकार की धन की सीमा है।

कुओं पर शीघ्र विद्युत कनैक्शन दिया जाये। किसानों को सस्ते दर पर बैंकों से बिना भेदभाव किए कर्जा मिले और उसकी रेट भी स्स्ती हो। वर्षा का जल खेती के लिए बचाया जाये। खेत में एक पोंड बनाया जाये, इसमें सरकार मदद करे जिससे वर्षा का पानी एकत्रित किया जा सके।

सरसों की खरीद के भाव तय किये जाये और खरीदने के लिए केन्द्र बनाये जायें। आज तक यह व्यवस्था और भाव तय नहीं हुए हैं। किसानों को ८ घंटे की विद्युत पूर्ति की जाये। इस विद्युत पूर्ति के लिए पड़ौसी राज्यों से राजस्थान को विद्युत दिलवायी जाये। खेती के लिए डि्रप सिस्टम को बढ़ाया जाये और इसके लिए अनुदान राशि बढ़ायी जाये। किसानों को समय पर अच्छे बीज और रसद उपलब्ध कराया जाये।

* The speech was laid on the Table.

SHRI SUDHANGSHU SEAL (CALCUTTA-NORTH WEST): Mr. Chairman, Sir, while supporting the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture for the year 2006-07, I would like to make certain points. I would request the hon. Minister to reply to those points at the time of his summing up.

I would like to say that this Budget has failed to address many vital problems faced by the common man, particularly the peasantry and the unemployed people[R46] . It is inadequate to meet the goals outlined in the National Common Minimum Programme. Sir, the reduction in the short-term interest rate for farmers and the proposed increase in the farm credit are welcome measures. But, these are limited in relation to the magnitude of the problems. Most of the recommendations of National Commission for Farmers have been ignored.

14.15 hrs. (Shri Balasaheb Vikhe Patil in the Chair) Allocations have been reduced for food subsidy instead of extending coverage of the Public Distribution System in the context of the growing number of hunger deaths across the country. There is no concrete proposal to put an end to farmers’ suicide and unemployment. There is no creation of a price stabilization fund for agricultural commodities and extension of crop insurance to all farmers and crops. As regards the outlook for agriculture, the economic survey for 2005-06 says that the prospects for the year look reasonably bright because of the good monsoon. But, it also draws attention to the fact that in order to exploit high potential for growth in emerging areas such as horticulture, floriculture, organic farming, genetic engineering and food processing among others, the development of rural infrastructure, rural extension service and agro-based and food processing industries is essential. Sir, as you know that more than 70 per cent of our people in India are rural based. They mainly meet up their livelihood to some extent by engaging themselves in producing various types of agri-horticultural products and other items in their respective villages.

Sir, in the age of liberalisation, privatisation and globalisation, we are getting continuous threats of the capitalist countries. They want to grab the entire global market by their products and their target is always the countries like us. They are doing it for their survival. For our survival, we will have to utilize the huge manpower available in our country. The soil condition and the climatic condition is very much favourable to produce various types of products, which are conforming to the international standards and it is a job oriented sector. For the last three years, we are regularly sending different floriculture products in the global market from West Bengal and from other States also it is being sent. But, we do not have the buffer infrastructure. Hon. Minister knows it that to have the cool chain is the primary condition for doing the floriculture business. We need to have a number of multipurpose cold storages throughout the country for the interest of lakhs and lakhs of growers who are producing it but cannot preserve it due to non-availability of the infrastructure. The items are perishable. So, if we do not preserve it in cold storage, then it is simply spoiled otherwise. It is learnt that out of the total production, 70 per cent is being wasted due to non-availability of the required infrastructure. So, I would urge upon the Government to please consider this issue seriously. Now, Sir, our hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singhji is correctly saying that we should give priority in exporting agricultural products. But, how will we do it? Where is the infrastructure? While sending potatoes from West Bengal to different Asian countries, we have to import refrigerated containers from Germany. It is really a shame for us. Even after 58 years of independence, we do not have the refrigerated containers in our country. On several occasions earlier, I have met hon. Agriculture Minister and also met our Commerce Minister. They are aware of the fact and I am thankful to our hon. Minister that he has taken keen interest to resolve this issue[a47] .

Sir, when we are sending our vegetables or potatoes or flowers or fruits, our experience is that all the giant countries like America, Australia, Holland etc. are providing transport assistance to all their growers. In our country also, the matter was referred to our hon. Agriculture Minister and in the case of potato he was kind enough to sanction transport assistance to compete with these giant suppliers. But the transport assistance was given for only one year which is going to end by 31st March.

Sir, what is our experience? Our experience is that our potato is the best in the world. Earlier, countries like America, Australia, Holland etc. used to supply it to other countries. Still they are supplying it, but when the buyers get our potato, they say that it is the best in the world. So, I would request the hon. Minister that the transport assistance which has been provided to potato growers, as an innovative scheme, under macro mode account, from the fund allocated to the State Governments, should be continued. Since we have started getting bulk orders, we need to have the support from the Central Government. So, I would request the hon. Minister to extend the transport assistance at least for another two years. We are confident that, if it is extended for another two years, by that time we would be in a position to establish our potato in the global market in such a way that we can compete with any country with our produce. The same is the case with flowers.

I would like to bring to the notice of the hon. Minister another problem associated with the storage facility for potato. Potato is a one-time crop. The growers want to store potato in cold storage immediately after getting their crop. The banks are providing financial assistance for this and a rate has been fixed for this which is Rs. 161 per 50 kg. whereas the market price is Rs. 230 per 50 kg. I had a talk with different bank authorities. They are saying that they cannot increase it since the Government has fixed the rate. But to ensure supplies and to ensure preservation of large quantity of potatoes for export and also for domestic use, I think, the hon. Minister should take up the matter with the bank authorities and see that the farmers get more credit from banks and he should also see that the rate is enhanced from Rs. 161 per 50 kg. which was fixed long back. I think it should be fixed at Rs. 240 per 50 kg. Then only the growers will get some benefit.

As far as fruits are concerned, we are grateful to our hon. Minister that last year, for the first time, he organised an Indian Mango Fair at Singapore and the response was very good. We are very much encourage by this and we are hopeful that we would be in a position to export substantial quantity of mangoes and other fruits to different countries.

Sir, what is the need of the hour? The need of the hour is that the Government should build infrastructure for proper storage of our fruits and the Government should also extend support for export. We are supplying 28 varieties of vegetables to different countries. But our experience is that there are some anomalies in air freight. Though this is not the concern of the hon. Agriculture Minister, I would request that these anomalies should be removed to help our farmers who want to export these vegetables.

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude.

SHRI SUDHANGSHU SEAL : I will conclude.

I would like to submit that export of agricultural products would be successful in our country only if we are equipped with international standard packaging. In packaging, we are lagging behind other countries. The Government should take an initiative to improve packaging. There should be a unit in all the States and we should have foreign expertise so that our growers and entrepreneurs can have international standard export packaging system. The Government should extend support to them so that whatever end product is sent to different countries, it conforms to international standard[k48] .

Lastly[r49] , I would like to draw the attention of the hon. Minister that there is huge potentiality in terms of supplying vegetables, fruits, potatoes and other items. But what we find is that we do not have sufficient cold-storage facilities and we do not have sufficient infrastructure. So, I believe the hon. Minister will look into this as it would ultimately help lakhs and lakhs of growers in India.

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, कृषि विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा के संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह बात सभी लोग जानते हैं और आपने अभी अपने वक्तव्य में भी कहा कि देश के सत्तर फीसदी से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं और लगभग ६३ प्रतिशत लोगों को रोजगार खेती या उससे जुड़े हुए उद्योगों से मिलता है। इसके बावजूद खेती और किसानों की तरफ जो ध्यान दिया जाना चाहिए, वह नहीं दिया जाता। हालांकि इस बार जब बजट प्रस्तुत हुआ था तो अगले ही दिन हिन्दुस्तान भर के अखबारों में यह कहा गया कि किसान पर धन की वर्षा हुई है। लेकिन असलियत क्या है कि एलोकेशन बढ़ने के बाद भी पिछले साल की तुलना में टोटल प्लान बजट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोआपरेशन का हिस्सा १.९८ प्रतिशत जो पिछले वर्ष था, वह घटकर १.८९ प्रतिशत रह गया है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन तथा आईसीएआर में पिछले वर्ष .५४ प्रतिशत था जो घटकर इस वर्ष .५३ प्रतिशत रह गया है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ एनीमल हस्बैंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज में पिछले वर्ष .३१ प्रतिशत से घटकर इस वर्ष .३० प्रतिशत रह गया है। यह शब्दों की बाजीगरी से काम नहीं चल सकता। यथार्थ में किसान को क्या मिल रहा है, इसकी तरफ जाना होगा।

यह जोर दिया जाता रहा है कि किसानों को क्रेडिट फ्लो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो ऋण है, यह ऋण ही किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश करता है। इस बार शॉर्ट टर्म लोन की इंटरेस्ट रेट भले ही ७ प्रतिशत कर दी गई है लेकिन हम लोगों ने फील्ड में जाकर देखा है और लोगों से बात की थी कि पिछले वर्ष तक ९ प्रतिशत से लेकर १५ प्रतिशत तक दर रखी गई है और उस पर कम्पाउंड इंटरेस्ट लगता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्ज किसान दे नहीं पाता है और जब वह गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तो उसके ले जाने का, उसके खाने-पीने का सबको किसान के साथ ही जोड़ दिया जाता है।

अगर कोई अपराधी जेल भेजा जाता है तो उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर किसी किसान को पकड़ कर जेल ले जाया जाता है तो उसको पकड़ने और ले जाने के लिए प्रयोग की गयी गाड़ी में लगने वाले पेट्रोल या डीजल का खर्च, खाने-पीने का खर्च, सब कुछ जोड़ कर किसान से वसूल किया जाता है। इसकी वजह से किसानों के सामने एक बड़ा संकट रहता है।मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जमाने में भी एक कानून बना था कि अगर कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी जमीन की नीलामी नहीं होगी। जिससे किसान को रोजी-रोटी मिलती है, अगर वही नीलाम हो जाएगी तो वह कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए यह मेरा सुझाव और मांग है कि किसानों पर आप जो इन्ट्रेस्ट लगाते हैं, वह इन्ट्रेस्ट किन्ही भी परिस्थितियों में मूल धन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वह १०,००० रूपए ऋण लेता है और उसकी अदायगी नहीं कर पा रहा है तो उस पर ब्याज की अधिकतम सीमा इस मूल धन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।इसकी मांग लोग लगातार करते आ रहे हैं।

महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहां जो जमीन है, जिस पर बुआई होती है, वह लगभग १७.३ मलियन हेक्टेअर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ४६ प्रतिशत है। साथ ही २३ मलियन हेक्टेअर जमीन ऐसी है जिस पर कुछ भी नहीं होता है, वह बंजर है। जिस जमीन पर बुआई होती है उसका भी मात्र एक-तिहाई हिस्सा सिंचित है और शेष दो-तिहाई हिस्सा असिंचित है। इसलिए अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए और बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए कोई योजना चलाई जाए तो हम न केवल आत्मनिर्भर हो सकेंगे बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी अन्न दे सकते हैं और खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए "भूमि सेना " नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत उस भूमि के सुधार पर जितना भी खर्च आता है, जो भी इनपुट उस भूमि को ठीक करने के लिए लगाया जाता है, वह सब सरकार देती है। जिस व्यक्ति को वह भूमि एलॉट की जाती है, वह उस पर काम करता है और काम करने के बदले में उसे ६० रूपए प्रतदिन के हिसाब से पैसा दिया जाता है। जब वह भूमि खेती योग्य हो जाती है तो उस काम करने वाले व्यक्ति को ही वह जमीन दे दी जाती है। अगर इस तरह का कोई इन्सेंटिव किसानों के लिए हो तो देश में जो बड़े पैमाने पर बंजर जमीन पड़ी है, उसे खेती योग्य बनाया जा सकता है और किसानों की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है।

14.33 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि अभी इसके तहत ब्लॉक को एक यूनिट माना गया है। इसे गांव स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है वरना इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है।अभी ललितपुर में एक जगह पर दो ब्लॉक्स के आधे-आधे हिस्सों में फसल पूरी तरह नष्ट हो गयी। लेकिन जब तक पूरे ब्लॉक की फसल नष्ट न हो गयी हो, किसानों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए इस स्कीम को गांव स्तर तक लाने की आवश्यकता है।

जहां तक आईसीएआर अथवा डीएआरई का मामला है, यह आपका एक ऐसा विभाग है कि अगर इसको ठीक तरीके से मदद पहुंचाई जाए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। कई फसलों में हमारे आस-पास के देशों में प्रति हेक्टेअर उत्पादन हमसे ज्यादा है। अगर रिसर्च का पर्याप्त मौका मिले तो हम उपयोगी सीड्स और दवाइयां तैयार कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च के क्षेत्र में भी एलोकेशन जितना होना चाहिए, उतना नहीं cè[R50] ।दुनिया के दूसरे देशों में भी, हमारी बगल में श्रीलंका है, वहां पर भी और लैटिन अमेरिकन देशों तथा विकासशील देशों में भी इस क्षेत्र में हमारे से दो-तीन गुना ज्यादा पैसा खर्च होता है। हमारे यहां बहुत कम हो रहा है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि आईसीएआर में बड़े पैमाने पर स्टाफ की कमी है और १४०० वैज्ञानिकों की पोस्ट्स खाली हैं। वैज्ञानिकों का काम वैज्ञानिक ही कर सकते हैं, गैर-वैज्ञानिक नहीं कर सकता। अन्य विभागों में तो आप एक जगह से दूसरी जगह लोग ले जा सकते हैं, लेकिन जो रिसर्च का काम है, वह केवल साइंटिस्ट्स ही कर सकते हैं। जब इस बारे में पूछा जाता है तो हर बार यही बाधा आती है कि वित्त मंत्रालय अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि यह देश की तरक्की से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वित्त मंत्री जी को चाहिए कि यह जो पाबंदी है, new recruitment cannot be done. This bar should be removed in the Agriculture Department so far as ICAR is concerned because 1400 posts of scientists are lying vacant for the last so many years. I, as the Chairman of the Standing Committee on Agriculture, have been informed by the Officers of the Department … (Interruptions)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Posts of scientists are exempted. They can recruit. … (Interruptions)

प्रो. राम गोपाल यादव : १४०० पोस्ट्स खाली हैं। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों की पोस्ट्स पर एक्जम्प्शन है। Now, I would like to request the hon. Agriculture Minister, through you, Sir, to kindly look into it and see that these vacancies are filled up as soon as possible.

मैं आईसीएआर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हार्टिकल्चर वगैरह है, सुगंधित पुष्पों के बारे में मेरी विशेष रूप से राय है कि यह जो नई रिसर्च हो रही है, तमाम तरह के फूल और सुन्दर फूल देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से खुशबू गायब हो रही है। बिना खुशबू के फूल का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे रजनीगंधा इतना सुन्दर फूल है। लोग उसे लेकर आते हैं कि रजनीगंधा है, लेकिन शाम होते-होते उसकी खुशबू का पता नहीं लगता। मैंने नेशनल हार्टिकल्चर इंस्टीटयूट से कहा कि आप इस तरह का शोध करें, जिससे फूलों में खुशबू बनी रहे, केवल देखने में ही फूल सुन्दर न हो। इसी तरह से गुलाब धीरे-धीरे बढि़या आ रहा है, लेकिन खुशबू गायब हो रही है। इस तरह की रिसर्च का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। रिसर्च हो और उसमें इन सुगंधित पुष्पों की जो धीरे-धीरे सुगंध खत्म हो रही है, उसे बरकरार रखने की कोशिश की जानी चाहिए।

जहां तक एनिमल हसबैंड्री और डेयरिंग तथा फिशरीज का प्रश्न है, यह बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है. हम जानते हैं कि खेती में एक सीमा से ज्यादा पैदा नहीं हो सकता। आप चाहे जितना अच्छा बीज लगाएं, चाहे जितनी अच्छी खाद दें, लेकिन एक निश्चित सीमा से ज्यादा उसमें पैदा नहीं हो सकता। लेकिन यह ऐसा क्षेत्र है, जिसमें अपार सम्भावनाएं हैं। हालांकि इस वक्त भी दूध के क्षेत्र में हम सबसे आगे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से और प्रोसेसिंग न होने से दिक्कतें आती हैं। हालांकि वह कृषि मंत्रालय से अलग विभाग हो गया है। लेकिन वह अभिन्न रूप से इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि दो प्रतिशत से भी कम हमारे देश में प्रोसेसिंग हो पा रही है। इसलिए जो पैरिशेबल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, हालांकि सही आकलन नहीं हो पा रहा है, लेकिन वभिन्न सोर्सेज से पता चला है कि सालाना ५०,००० करोड़ रुपए के करीब ये सब्जियां और फल प्रोसेसिंग के अभाव में सड़ जाते हैं। हर साल हमें इतना बड़ा नुकसान होता है। इसके लिए जो फूड प्रोसेसिंग विभाग है, उसे ज्यादा फंड का एलोकेशन करके कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता है[R51] ।

एक बात मैं दूध और मांस के बारे में कहना चाहता हूं। दूध और मांस से करीब-करीब उतना ही रैवेन्यू मिलता है जितना कि गेहूं, धान और गन्ना तीनों को मिलाकर रैवेन्यू मिलता है। इस पर भी ध्यान देने की जरुरत है।जो अमूल और मिल्क फूड है, इसकी मार्किट में रैपूटेशन है लेकिन दिल्ली मिल्क स्कीम का अब वह सम्मान मार्किट में नहीं है जो होना चाहिए। डीएमएस का जो हम दूध लेते हैं उसका स्वाद नहीं है और उससे जो दही बनता है उसका स्वाद भी वैसा नहीं है जैसा दूसरे दूध से बनता है। इसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा जो एनीमल हस्बैंडरी और डेयरी से संबंधित है। अभी हाल में बर्ड-फ्लू का प्रश्न बड़े पैमाने पर आया और बड़े पैमाने पर मुर्गियों की हत्या की गयी। माननीय मेनका जी ने इस पर कोई एतराज नहीं किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब से मुझे याद आता है तब से मुर्गियां जब भी मरती हैं तो एक साथ मरती हैं। यह जो हल्ला मचाया गया इसके पीछे इंटरनेशनल साजिश की बू आती है। एक कंपनी रोष जो बर्ड-फ्लू की दवा टेमीफ्लू बनाती है उसका लगा कि सारे लोग उससे दवा खरीदें। जब से मुर्गियों को मारा जाने लगा था, हमने तो टीवी देखना ही बंद कर दिया था। मैं सोच रहा था कि माननीय मेनका जी ने इस पर अपना बयान क्यों नहीं दिया?

श्रीमन्, आपने घंटी नहीं बजाई और मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद। मैंने हमेशा आपके घंटी बजाने से पहले ही अपनी बात समाप्त कर दी है, इसलिए लम्बी बात नहीं करुंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि जो मैंने सुझाव दिये हैं वे उन पर अमल करेंगे। महोदय, किसान देश की रीढ़ हैं और अगर किसान स्वस्थ नहीं रहेगा तो देश भी स्वस्थ नहीं रह सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

SHRI AVINASH RAI KHANNA (HOSHIARPUR):Sir, The farmers of India is in great pitiable position that he is thinking of leaving this profession. I would like to point out about the farmer of Nadala, district Kapurthala, Punjab who committed suicide while sitting in the grains market and because je could not sell his paddy for 7 consecutive days and ultimately resorted to this ultimate step. I request that the farmers may be rescued from such situations. Providing more loans to farmers is not going to solve the problem but they should be freed from this cycle of loans and interests. Today, farmers are facing a number of problems like loan, electricity, water shortage, fertilizer shortae, seed shortage, adulterated seed and pesticides, marketing problems, pricing problems and many more.

The other important point I would like to draw your attention to is towards the Forests Act which was passed about a century ago and then Punjab Preservation Land Act was passed in 1900, the same continues to this day without any change, and by application of its provisions and clauses the farmer is not able to use his land in a manner they would like to do. Neither they can cut the tree planted on their land. About 470 village of kandi area are facing this problem. If they are not allowed to use their land in a way they want, they should be given compensation.

When the price of the wheat and paddy is fixed, the farmers participation must be assured. The water level is going down. In the year 1955 the water level was 34.8 MAF(million acre feet) but today it is 12.5 MAF and the minimum requirement is 36.5 MAF. Therefore, special provision and budget provisions are required to be made to meet water shortage.

The farmers do not get proper price because of lack of proper marketing faculties to the farmer. I request that proper attention is required to be paid for suitable marketing facilities to the farmers.

* The speech was laid on the Table.

In Punjab there is acute power shortage, the farmers who have applied for connection are in the waiting lists since 1992-93. It is 14.15 years long wait which is another cause that is increasing the problems of the farmer. The government should make provisions in this budget in order that the water and eelectricity problems of the farmers could be reduced.

The green revolution has had been missed. We have to think it more seriously. Today the farmer is opting suicide a better way than to be a farmer.

In short the problem can only be solved if the government shows courage to implement schemes like Farmers Income Insurance Scheme. When the farmer will be confident about his income he will work more hard to meet the challenges. If once for all the government commits and takes a decision to make the farmer debt-free, it will solve the problem of the farmers.

The decision to import whet at by the government has created unrest among the farmers. The import wheat by the government has created unrest among the farmers. The imported wheat will reach the crop of India right at a time when the harvest of Indian farmers will also reach market. Is our farmer in a position to compete with the foreign farmers that too in our domestic market is a question that needs to be decided.

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : सभापति जी, कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों का मैं समर्थन करता हूं। इस विषय पर चर्चा हो रही है और कई माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिये हैं। यह बात सही है कि यह देश कृषि प्रधान देश है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश की बहुसंख्यक आबादी कृषि पर निर्भर करती है और कृषि से ही बहुसंख्यक आबादी को रोजगार मिलता है। महोदय, जिस देश की अधिकतम जनसंख्या खुशहाल न हो, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी न cÉä[r52] , मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। हम सभी लोग कहते है कि देश तरक्की कर रहा है।महोदय, जब भी कृषि पर चर्चा होती है, यह बात मेरे मन से नहीं जाती है, यहां पर बैठे हुए हम सभी माननीय सांसद लोग किसान का बहुमत वोट लेकर इस सदन में आए हैं और बड़ी अच्छी बात हम भी करते हैं और सरकार भी करती है, चाहे कोई भी सरकार हो, मगर किसान के हित के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए और नीतिगत फैसला होना चाहिए, वह देखने को नहीं मिलता। मैं स्वयं किसान हूं। मुझे खुशी हे कि इस देश के कृषि मंत्री पवार साहब भी जाने-माने किसान हैं और किसानों के हित चिंतक हैं। मगर अभी जो बजट आया, उस बजट के बारे में गोपाल बाबू ने ठीक कहा है। आपने कहा कि हम सात प्रतिशत ब्याज पर ऋण देंगे। यह फैसला हम सभी लोगों को अच्छा लगा। किसानों के मन में भी यह बात गयी है, लेकिन व्यवहार में क्या होगा, इसे आगे भविष्य में देखना है।सहकारिता विभाग भी इन्हीं का है। जो सूद नहीं लेता, सूद का सूद और सूद दर सूद और इतना सूद कि उसके लिए सारी जमीन बिक जाती है। गोपाल बाबू ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको जमीन का व्यावहारिक ज्ञान है। इस देश में ऐसा कौन सा कानून है, जिस कानून में अकेले किसान से जेल में उसके भोजन का पैसा वसूल किया जाता है। जेल में किसी और से, यहां तक कि देशद्रोही से भी भोजन का पैसा नहीं वसूल किया जाता है, सिर्फ किसान से ही भोजन का पैसा वसूल किया जाता है। पूंजीपति इस देश का अरबों रूपया लेकर बैठे हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी नहीं होता, उसके घर पर पुलिस बहुत देर से जाती है, लेकिन किसान का बेटा यदि एक हजार रूपए को-आपरेटिव या ब्लाक से कर्ज लेता है, यहां पर किसान क्रेडिट की बात हो रही है, तो उसके घर पर ३१ तारीख बीतने के बाद एक तारीख को पुलिस पहुंच जाती है। सौ रूपए और पचास रूपए पुलिस को घूस देते-देते उसका कर्ज भी नहीं सध पाता और वह कर्ज के बोझ से दबता जाता है। यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि इस देश का किसान इसलिए आत्महत्या करता है, क्योंकि वह कर्ज का बोझ बरदाश्त नहीं कर सकता। कर्ज जरूरी है और आपको कर्ज देना भी चाहिए, लेकिन मात्र कर्ज दे देने से काम नहीं चलेगा। आप हर तरफ सोच रहे हैं, सोचते रहिए। खेत जोताई से लेकर, गुड़ाई से लेकर, सिंचाई से लेकर, बीज डालने से लेकर, फिर सिंचाई कर, खलिहान में फसल तैयार करने तक, जो किसान की लागत होती है, क्या वह सरकार को नहीं मालूम है? क्या सरकार उसे नहीं जानती है? क्या सरकार का अमला और पदाधिकारी इस चीज को नहीं जानते हैं? वे जानते हैं क प्रति एकड़ जोताई कितना खर्च होता है? कितना बीज प्रति एकड़ लगता है? कितना खाद लगता है? क्या सिंचाई की व्यवस्था है? अगर सरकार सिंचाई की सुविधा नहीं दे रही है, तो किसान अपनी मेहनत से पंप-सेट लगाकर डीजल से इस काम को करता है। इसमें कितना खर्च होता है? जब सरकार सब जानती है, तो सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य क्यों नहीं देती हैं? इस देश में एक नट बनाने वाली फैक्टरी का मालिक, स्वयं अपने सामान का दाम तय करता है, पान का दुकानदार अपने पान का दाम स्वयं तय करता है, मगर किसान जो अपने खून और पसीने से अनाज को पैदा करता है, उसको अपनी फसल का दाम तय करने का कोई अधिकार नहीं है, उसे सरकार तय करती है। वह व्यापारी तय करता है।किसान का बेटा उसको तय नहीं कर सकता है। इस देश में यह कैसा कानून है? यह कैसी कृषि नीति है? राज्य सरकारों को तो पता ही नहीं और दिल्ली की सरकार भी कृषि नीति के मामले में फेल्योर है[c53] ।

सिद्धान्त और नीतियां ठंडे कमरों में बन रही हैं और जमीन पर लागू नहीं हो रही हैं। महोदय, मैं साफ कहना चाहता हूं कि आपने जो काम किया, ठीक बात है लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि उसे जमीन पर भी लागू किया जाए। सरकार एक फैसला करे कि किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि इससे किसानों की ८० प्रतिशत समस्या का समाधान हो जाएगा। किसान कहते हैं कि जो खर्चा हो रहा है, उसे आप देखिए, उसके हिसाब से कीमत तय करिए तथा हमें लाभकारी मूल्य दीजिए। उससे हमारे बाल-बच्चे भी खाएंगे और व्यापारी लोग चाहे उसका दुगना बनाएं, हमें कुछ नहीं कहना है।

महोदय, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन किसान की फसल अभी खेत में है। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम गेहूं आयात करेंगे। यह कौन सा आंकड़ा है? किसान इसमें डीमॉरेलाइज हो जाएगा। उसकी फसल के दाम औने-पौने हो जाएंगे। आप बाहर से जो गेहूं मंगाएंगे उसकी कीमत आकाश छुएगी। यह कैसे संभव है? सरकार इस फैसले को जिस रूप में माने, किसान के रूप में हम मानते हैं कि देश के किसानों के हित में यह निर्णय नहीं है। इस बात को कहते हुए अफसोस होता है कि विशेष कर हमारा बिहार राज्य इसमें सबसे पिछड़ा है। हमारे पास काफी चीनी मिलें थी। वे चीनी मिले हमारे लिए और किसानों के लिए अमृत का काम कर रही थीं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे यहां की चीनी मिलें चालू करने की शुरुआत की है, हमारे यहां चकिया में मिल चालू कराने की बात कही है। अभी मात्र एक चली है। हमारे यहां चीनी मिलें चालू हो जाएंगी तो किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। जितनी चीनी मिलें हमारे यहां बिहार में बंद हैं, उनके खुलने से किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके हिसाब से किसानों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी।

मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा प्राप्त ऋण से या फिर अपनी कमाई के पैसे से किसान जो भी फसल खेतों में लगाता है, वह फसल भी प्राकृतिक आपदा से बरबाद हो जाती है। उस फसल का बीमा करने के बारे में नीति स्पष्ट नहीं है बल्कि गलत नीति चल रही है। फसल बीमा के नाम पर फसल बीमा देने की बात जरूर उठती है और काफी कहा जाता है लेकिन किसानों को एक पैसा नहीं मिलता है। बिहार में पिछली बार हुई फसल की बरबादी का पैसा भी कोआपरेटिव बैंक के एकाउन्ट में जमा है, किसानों के हाथ में नहीं गया। यह कौन सी फसल बीमा योजना है? आप फसल बीमा दे रहे हैं लेकिन किसानों को एक पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है। इसमें सरकार को स्पष्ट और साफ-सुथरी नीति बनानी होगी। बीमे की राशि किसान को सीधे मिलनी चाहिए।

आप किसानों के लिए क्रैडिट कार्ड बना रहे हैं और बैंकों को लोन देने के लिए कह रहे हैं लेकिन किसानों को क्रैडिट कार्ड के माध्यम से ऋण नहीं मिल रहा है। आपने इसके लिए बजट एलोकेशन किया है। इस साल इस राशि को बढ़ाने की बात जरूर दिखायी है लेकिन पता नहीं किसानों के नाम पर वह दूसरी जगह क्यों जा रहा है? किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसके लिए सरकार को मजबूत ढ़ंग से अपनी बातों को रखना होगा[R54] ।

मैं यह बात भी साफ करना चाहता हूं कि किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार अलग सोचती है और भारत सरकार अलग सोचती है। सिंचाई के नाम पर प्रतिवर्ष एलोकेशन हो रहा है जबकि सच्चाई यह है कि जो नहरें कभी खोदी गई थीं, उनमें एक भी बूंद पानी नहीं जा रहा है, उन्हें न तो राज्य सरकार देख रही है और न भरत सरकार देख रही है। जिन नहरों से सिंचाई पहले हो रही थी, वे सारी नहरें बालू से भर गई हैं, कहीं सिंचाई नहीं हो रही है। इसलिए भारत सरकार को राज्य सरकार के साथ बात करके सिंचाई के मामले पर मजबूत ढंग से व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसानों को इसकी सुविधा मिल सके।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं, हमारी मांग किसानों के हित में है, यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए। किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होने से इस समस्या का निदान होगा। अंत में, मैं कृषि की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

MR. CHAIRMAN : I have to announce for the information of the House that I have a list of 30 Members who want to speak. Those who want to lay their written speeches may do so.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, laying of speeches is better. If they lay their speeches, they can put all the inputs which the hon. Minister can study and do research.

MR. CHAIRMAN: It is more useful and practical, but it is left to the discretion of the Members concerned. It will be very much appreciated and quite welcome if you lay the written speeches on the Table of the House so that time can be saved and money can also be saved.

Hon. Members, there is festival of Holi tomorrow. You must realise that we should disperse as early as possible. Otherwise, it will go on like this.

श्री लालमणि प्रसाद (बस्ती) : मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और सबसे ज्यादा किसान गांवों में रहते हैं। मैं ऐसे मौके पर कहना चाहूंगा कि जब तक बजट का ८० परसेंट धन खेती के लिए और किसानों की खुशहाली के लिए खर्च नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस नाते यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि आजादी के ५८ वर्ष बाद भी किसान आत्महत्या कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? जब तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ऐसे मौके पर मैं सुझाव देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि ओलावृष्टि हो रही है। फसल बीमा योजना जो लागू हुई है, उसका पैसा किसानों के खातों में पहुंचना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही बंद चीनी मिलों को तत्काल चलाने की जरूरत है। कृषि पर आधारित कुटीर उद्योगों लगाए जाने की आवश्यकता है। जब खेत में फसल तैयार हो जाए तो उसके लिए उचित मूल्य देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। किसानों को ऋण कम ब्याज पर देने की व्यवस्था सुनियश्चित की जानी चाहिए।

इसके साथ ही पूरे देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की व्यवस्था की जाए। किसान क्रेडिट कार्ड देने के संबंध में जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाए जिनकी खेती नहीं है उसे ज्यादा दिखलाकर क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, इसमें सुधार की जरूरत cè[c55] ।

15.00 hrs. साथ ही साथ सिंचाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए जहां सूखा क्षेत्र है, वहां पानी की व्यवस्था की जाए। किसानों के लिए समय पर खाद, बीज, पानी और बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जब तक देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुद्ृढ़ नहीं होगी, तब तक किसानों की माली हालत नहीं सुधरेगी। इन तमाम बिन्दुओं की तरफ कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए, सदन में प्रस्तुत अनुदान मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : सभापति महोदय, कल होली का त्यौहार है। सारे माननीय सदस्य एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। आप सीधे मंत्री जी का उत्तर शुरू करवा दें।

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर सदन चर्चा कर रहा है। हर साल बजट आता है और बजट के बाद उस पर चर्चा होती है। उसमें अन्य मंत्रालयों के साथ-साथ कृषि पर आधारित अनुदान मांगों पर भी सदन चर्चा करता है। सारे माननीय सदस्यों ने किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की बात यहां कही है। मैं उस बात को नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि सदन में कई बार किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, इनके कारण क्या हैं, इन कारणों का पता लगाने की बहुत जरूरत है। मैं यहां केवल दो-तीन सुझाव दूंगा।

महोदय, देश में सिंचाई का बैकलॉग बहुत बढ़ चुका है। मैं विदर्भ क्षेत्र से आता हूं। देश में किसानों द्वारा जितनी भी आत्महत्याएं हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा आत्महत्याएं विदर्भ क्षेत्र में हुई हैं। विदर्भ के चार-पांच जिलों में बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गई हैं। मेरे पास वर्ष २००४ के स्टेट लैवल के आंकड़े हैं। इसमें महाराष्ट्र राज्य का सिंचाई का १८८९० करोड़ रुपये का अनुशेष है, जिसमें विदर्भ का १००३२ करोड़ रुपये का सिंचाई का अनुशेष है। मैं समझता हूं कि जब तक हम सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक यह सिलसिला रुकने वाला नहीं हैं। हमने देखा है कि जो भी आत्महत्याएं हुई हैं, वे उन इलाकों में सबसे ज्यादा हुई हैं, जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। इस मामले का जायजा लेने के लिए केन्द्र की एक टीम वहां गई थी, जिसमे श्रीमती आदर्श शर्मा और डा.बंदोपाध्याय शामिल थे। उन्होंने वहां जाकर अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि सिंचाई के बैकलॉग की वजह से वहां आत्महत्याएं हो रही हैं। कई सालों से यहां कहा जा रहा है कि किसानों को बीज समय से मिलते हैं, लेकिन आप उन बीजों के दामों पर गौर करें। कपास का दाम दो हजार रुपये क्िंवटल है, लेकिन इसके बीज का दाम देखें तो बी.टी. कॉटन के ४०० ग्राम बीज का दाम एक हजार रुपये है, यानी ढाई लाख रुपये क्िंवटल इसका दाम है। कपास का दाम दो हजार रुपए क्िंवटल और बीज के दाम ढाई लाख रुपये हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि बीज कंपनियों पर सरकार का कोई कंट्रोल है या नहीं। इसविषय पर सरकार ध्यान दे रही है या xÉcÉÓ[R56] ।

हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनका काम यह है कि किसानों को अच्छा बीज, खाद एवं अच्छा मार्गदर्शन मिले, लेकिन उन्हें ये सब चीजें न मिलने के कारण बड़ी मात्रा में आत्महत्याएं हो रही हैं।

सभापति महोदय, सन् १९९१ में जब हमने डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट पर साइन किए और गैट-करार हुआ तो उस वक्त कहा जा रहा था कि इसमें किसानों को बड़ी मात्रा में फायदा मिलेगा। किसानों का माल इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा। किसान का माल दुनिया में कई जगहों पर जा सकेगा, लेकिन आज १५ साल बाद भी हम देखते हैं, यह बात सामने आई है कि अन्य देशों में बड़ी मात्रा में किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के कारण वहां दाम कम हो रहे हैं और हमारे दाम ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट का माल हमारे देश में आता है और इसी वजह से किसानों का जो घरेलू उत्पाद है, उसके दाम उसे ठीक से नहीं मिलते। इसलिए किसान बड़ी मात्रा में आत्महत्या कर रहे हैं और हमारी खेती आगे नहीं बढ़ रही है।

15.06 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में संविधान की धारा ३७१(२) के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति जी ने बैकलॉग को दूर करने के लिए राज्यपाल को निर्देश दिए थे, लेकिन आज २० साल के बाद भी देखेंगे कि जिस प्रकार से बजट का प्रोविजन होना चाहिए, उस प्रकार से बजट का प्रोविजन बैकवर्ड ऐरिया में नहीं हो पाता। इसी वजह से इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में आत्महत्याएं हो रही हैं। हमारा किसान कई वर्षों से वही खेती कर रहा है और खेती पर जो उद्योग, कृषि पर आधारित जो उद्योग चलना चाहिए, डेरी के उद्योग चलने चाहिए, पोल्ट्री फॉर्म चलने चाहिए, उनके ऊपर जो सहायता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यहां पर एक बात समझ में नहीं आती कि हर साल यहां बजट पर चर्चा होती है, लेकिन सिंचाई के लिए कितना रुपया मिलता है? अगर सिंचाई के क्षेत्र में हम देखेंगे तो केवल कुंए बनाने के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन ये बनाने के बाद सात-सात, आठ-आठ साल हो गए हैं, उस कुंए में जो बिजली मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती। उसके पैसे तो खर्च हो गए, लेकिन बिजली न मिलने के कारण किसान वहां सिंचाई नहीं कर पाता, वह पानी का उपयोग नहीं ले पाता। हमने जो योजनाएं बनाई हैं, वह किसानों तक पहुंचती हैं या नहीं, यह देखने की भी बहुत जरूरत है। यहां से जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, वह स्टेट गवर्नमेंट से जो किसानों तक पहुंचना चाहिए, किसानों तक वह पैसा, अनुदान ठीक तरह से नहीं पहुंच पाता। इस वजह से किसानों को सही मात्रा में जो फायदा मिलना चाहिए, वह वहां तक नहीं मिलता, इसलिए भी आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और हमारी कृषि घाटे में जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि कल होली है और सब माननीय सदस्य होली के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि सभी माननीय सदस्य इन्ही को ही फॉलो करेंगे।

SHRI PRASANNA ACHARYA (SAMBALPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the whole House, including the Government, is very anxious to wind up the discussion to prepare for Holi tomorrow. Might be in some part of the country, some farmers may be preparing to commit suicide tomorrow. I can tell you that the day the hon. Finance Minister presented the Budget in the House, four poor farmers have committed suicide in our country. This has come as a news item and I came to know about it while I was reading the newspaper. Anyway, I would try to complete my speech in the shortest possible time.

There is no use repeating the point that agriculture has been a way of life for the vast majority of people in this country, our Indian society. As you know, it employs around 64 per cent, as has been told by some other Members also, of the country’s workforce[R57] .

Agriculture gives direct employment to around 60 crore people and indirect employment to around 20 crore people of the country. This is the only sector which contributes maximum to direct as well as indirect employment. However, it has been the history of the country, even during the British days, to neglect this sector, particularly to neglect the farmers.

During the British Raj, the Britishers exploited the Indian agriculture for supplying raw material to the factories in England. They took away the raw material produced by the Indian farmers and brought back the finished products to be sold in India. That was the practice during the British Raj. It is said that the Britishers built up their industrial empire in their own country with the revenue paid by the Indian agriculturists in those days.

Not much importance has been given to this sector even after Independence. Farmers were exploited in the post-Independent India. Farmers are being exploited even now. Farmers are exploited in that they are made to supply raw materials at cheaper rates to the domestic industries. Mr. Chairman, Sir, being a farmer you are very much aware of this practical position in the country.

We talk of Green Revolution. Our Green Revolution aims at achieving self-sufficiency in food grains but not at enhancing the income level of the farmers. As stated by the Government, the Green Revolution has been successful. But I would like to know from the Minister of Agriculture in particular and the Minister of Finance how far the income of the agriculturists gone up in this country during the last 58 years in spite of our repeated references to a successful Green Revolution.

You are aware of the fact that the growth rate of agricultural production in the country is very low. In spite of our claim that we are self-sufficient in food grains, after 58 years of Independence the growth rate in agriculture is hovering around 2.5 per cent, if I am correct. In the Advance Estimate of the National Income for 2005-06 released by the CSO, as has been stated in the Economic Survey of this year, a growth rate of around 2.3 per cent for agriculture and allied sectors has been estimated. The reason given for this is low productivity. We boast that we are one of the big producers of paddy in the world. We produce 21.8 per cent of the total global production of paddy. But, if you take the per hectare yield, we are less than Bangladesh; we are less than Myanmar; and we are much less than a small country like Egypt where there are no better facilities of irrigation. So, in terms of per hectare production of paddy, we are much below the world average. We have to ponder over this point.

Agriculture, as I said, is the base for employment in the country. As you know, unemployment in this country has gone up from 5.6 per cent to 9 per cent. In rural areas it has gone up from 6.7 per cent to 8.17 per cent as per the figures of 2004. There has been discrimination in this country between agriculture and industry. We have never taken agriculture seriously in spite of our boasting. Government after Government - I do not say this Government or that Government – did not hesitate to invest in industrial or corporate sector. But this does not happen so far as agriculture sector is concerned.

I will just cite one example. In the last eight successive Budgets, Rs.82,000 crore has been invested only in one sector and that is the telecom sector. We boast that after three to five years, every farmer in the country would be holding a cell phone while ploughing his field. But things are not going to improve merely by putting a cell phone in the hands of a farmer[KMR58] .

This is nothing but negligence. We are practically not putting much emphasis to improve the income level of the farmers in this country. The entire investment in agriculture is not even a fraction of the investment being made in industry. There is massive expropriation from the agriculture sector by the State and other agencies. We have to look into as to how much of the income we are getting from agriculture is spent on agriculture.

The major factor is irrigation. Unless we provide good irrigation facilities to farmers, we should not hope that there would be improvement in the condition of agriculture and in the condition of the farmers.

At present, 171 major irrigation projects, 259 medium irrigation projects and 72 extension, renovation and modernisation on-going projects are pending at different stages and around Rs.75,000 crore is required to complete these projects. I would like to know from the Government as to how much has been provided for irrigation in this Budget. I would say, a very meager amount is provided. We are talking of the AIBP and other programmes. Irrigation is one of the six components of Bharat Nirman. Out of the six components, they have decided to create a new Bharat. Under irrigation, they have decided to irrigate 10 million hectares. This has been stated in the Common Minimum Programme. I would like to know from the hon. Minister. as to how much has been provided in this Budget for agriculture, particularly for irrigation.

I was talking of improving the level of the farmers. This has been stated by many of the hon. Members. Firstly, when the Government decides the Minimum Support Price, I would like to know as to what method is adopted by the Government. According to me, the Government is not adopting any scientific method to decide the Minimum Support Price for the produces of the farmers. Profit of farmers of agriculture is static. If I am correct, in the last 20 years, production has gone up; productivity has gone up to a limited extent but the profitability of farmers per hectare has not gone up. If you calculate it scientifically during the last 20 years, it is static. How can we claim there has been improvement in the levels of income of common farmers of this country?

Another problem is distress sale. Every Member of Parliament in this House talks of this year after year in their Budget speeches. What scientific formula and method the Government is contemplating to adopt to check the distress sale of the produces of the farmers? The Government has to be very careful and very specific on this issue.

One important point I would like to make is, as I said, there has been discrimination between the corporate sector and the agriculture sector. Agricultural labourer is not considered as a skilled labourer. What is the income of an agricultural labourer? It is Rs.40 or Rs.50 or Rs.60. How much a peon of this country gets? It is Rs.300 or Rs.350 per day. An agricultural labourer puts his labour in the field, toil in the field but how much is he getting per day? How much an industrial labourer is getting? I am not envious of industrial labourer. They should get more than what they are getting at present. Why are we neglecting the agricultural labourers who are putting their hard labour in the agricultural field? Unless we think of those people who are toiling in the fields, we should not dream of development in agriculture. That is one of the vital points which every Government is forgetting.

I would like to congratulate the hon. Minister for the National Horticulture Programme. No doubt, it is a very good programme. But, I think, more funds should have been allocated to this because you are not covering all the districts of the country. This is one of the best programmes the Government has ever come out with. I give an example of my own State. In my own State, there are 30 districts but only 16 districts have been covered under this Programme. Though there are agro-climatic conducive conditions in these districts, they have not been covered. Take for example, Deogarh, Dhenkanal, Bargarh. They are backward districts. They have not been covered under the National Horticulture Programme. I would appeal to the hon. Minister to reconsider it and at least include all such districts in the country which are backward. I am not talking of my own State, Orissa only but all such backward districts in other States too should be included in the National Horticulture Programme[s59] . .

I find that only Mangoes, cashew and banana have been included. Leechi has not been included; citrus has not been included. All these items should be included.

My last point is this. Many hon. Members are talking about the credit policy. I do not know what is the credit policy of this Government. Our Finance Minister has been saying again and again that the Government has increased the credit limit manifold. Correct. It has exceeded Rs.1,00,000 crore this year. As many hon. Members have said, in spite of manifold increase in the credit limit, why are the farmers still committing suicide? Why are farmers made to commit suicide? That is a million dollar question.

The National Farmers Commission, headed by one of the greatest agro-scientists of this country Dr. M.S. Swaminathan, has been constituted by this UPA Government. What are the interim recommendations of this Commission? The first recommendation is to minimise the debt relief provision; next is to bring down the rate of interest to four per cent; and setting up of a fund to stabilise prices. These are all very important recommendations. At the outset, the Government has rejected one of the best recommendations of the Swaminathan Commission of reducing the rate of interest to four per cent. They have proposed to reduce it to seven per cent. It is not sufficient. Hon. Finance Minister is not sitting in the House. The Minister of State for Finance is present in the House. I would like to know as to how much loan is pending with the corporate sector. Farmers are committing suicide because they are not able to redeem their debt burden. How many crores of rupees are pending with the corporate sector? The Government should come out with a reply as to what action has been taken. The corporate sector owes huge amounts to the banks. It runs into thousand of crores of rupees. What steps the Government is taking to get the money back? I would like to know how many industrialists in this country, how many crorepatis who have taken crores of rupees as loan from the banks and not repaid them, have committed suicide in this country. It is only the poor farmers who are being put in jails. As one of the hon. Members was saying, farmers are put in a civil jail which is the most uncivilized thing in this country. It is the most uncivilised thing to put the farmers in jail because they are not in a position to repay the loan. The expenditure borne by the jail authorities is being collected from the farmers. This is the most uncivilised system in a civilised country like India. This has to be taken care of. Instead of harping on the loans of the farmers, let the Government be bold and come out with a policy to realise large amounts of money pending with the corporate sector. I know, the Government will not do anything. The Government would shudder to do that.

My last point is about heavy service charges. The law is unambiguous; the policy is ambiguous. It was mentioned that compound rate of interest would not be charged from the farmers. I know there is no time to explain this.

I have got calculations to show how by taking a loan of Rs.10,000, a farmer has to repay Rs.20,000 or more because of the compound rate of interest levied on the farmers. This has to be dispensed with. The Government of India and the RBI are guilty of this discrimination. In spite of all these things, this is not a clear cut Budget in so far as agriculture is concerned. The Government should rebuild its mind for improving the lot of the farming community in this country.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I am happy that, through this budget debate, we are trying to understand that the farmers have some serious problems. But, at the same time, probably one has to go a long way in fulfilling the promises made in the Common Minimum Programme[p60] .

Sir, I would like to read two lines from it. It says: “The farmers all over the country will receive fair and remunerative price. The terms of trade will be maintained in favour of agriculture.” I do not think, we are anywhere near that. The remunerative price is a dream; and about ‘the terms of trade’ in favour of agriculture also, I do not know whether we are anywhere near that or whether there are any proposals in the Budget that promise that we will reach there.

Sir, before going into all that, I would like to cite some of the alarming features of the agriculture. While answering a question last year, the hon. Minister had said that there were 110.70 million cultivators in India in 1990-91, and in 2000-01, their number had come down to 103.63 million. That means, 7.07 million cultivators have vanished. This is an answer which the hon. Minister had given to the Lok Sabha. So, 7.07 million cultivators have vanished into a thin air.

What happened is that a process has been taking place in the Indian agriculture even from the days of the Britishers. That process is pauperisation of the agriculturists; pauperisation of the cultivators. About a farmer, first he becomes a small farmer; then he becomes a marginal farmer; and then he vanishes into the category of an agriculture worker. So, in the course of 10 years -- a decade – 7.07 million Indian agriculturists have vanished from the scene. This is a reality; and this reality has many other faces also.

According to the latest report of the National Sample Survey the total debt burden of the households in the country was Rs. 1,77,000 crore in 2002. Out of this, what is the share of the agriculturists? They say, it is 63 per cent. So, in absolute terms, it will mean Rs. 1,12,000 crore.

Sir, this is the debt trap in which the Indian peasants are living today. We need not go to any astrologer to know why peasants are committing suicide. They are committing suicides because they are not having an income, which is sustainable; their average household debt burden is Rs. 442. Their income is from selling of their product. Prices of all the agriculture produces are coming down, especially so in the case of commercial crops in Kerala. Our Minister who himself is a good agriculturist; he knows it very well.

So, what would these peasants do when their income is getting reduced? It is continuously being reduced. Anything they buy from the market, be it a pair of shoes or a piece of cloth, the price is very high. The terms of trade is against them; they become poorer; and they cultivate. That is why, the National Sample Survey says that ‘only 60 per cent of the peasants told that they would like to continue as agriculturists.’[KD61] The rest of them are fed up. They said that it is a good riddance, thank God, we should be out of agriculture. With this kind of a situation, agriculture will not have much future. If it is in some other country, it is okay, but India is an agricultural country; most of our people depend on agriculture; agriculture is the mainstay of most of our people. My colleague there was talking about employment. I do not want to repeat all those things. But the difficulties here are such that people do not want to remain in agriculture.

The best criticism made about our agriculture was made by the Prime Minister, while addressing the first meeting of the Planning Commission, which he was presiding over, where our Agriculture Minister was also sitting as a member. What did he say? He said that there is deceleration in agriculture. The rate of growth was near four per cent; but now it is only 1.8 per cent and at that time, he was saying so. With all the efforts that Shri Chidambaram made and our Agriculture Minister made in the field of agriculture, a little advance has been made and it stands now at 2.1 per cent. That is the rate today that they are claiming.

But with that rate, can we sustain the GDP growth rate? The Prime Minister said ‘no’. If the GDP growth rate has to sustain at the level of 8-10 per cent, what is necessarily to be guaranteed is that in the field of agriculture, we should attain a minimum of four per cent rate of growth, but we are far behind that.

Anyway, I should congratulate the hon. Minister for appointing Dr. Shri Swaminathan, one of the eminent agricultural scientists as the Chairman of the Commission on agriculture and he recommended – to escape from this crisis probably – an economic method. He said that we should reduce the rate of interest of agriculture credit to four per cent. Did, you reduce the interest rate to agriculturists to four per cent? But did they agree with that four per cent? No I should say that minimum four per cent simple rate of interest should have been the rate that should have been kept for agriculture. That would have generated enthusiasm in that field; that would have generated wealth in the rural sector.

But if you really want to make miracles to happen in agriculture, I would say that zero per cent interest should have been fixed for marginal and small farmers, for agricultural loans. I am making this suggestion; that is not impossible; it is not a Marxian suggestion; it may be a suggestion based on Keynes economic. Why are we saying so? In that case, a large section of land which is lying fallow, millions and millions of people who find nothing to do with the land would find farming an occupation and those fallow lands will once again bloom. Indian agrarian wealth would then be pushed much more than the four per cent, the rate of interest which you are sacrificing today. Can you do that? That is a challenge.

Shri Swaminathan made a suggestion about which he said something, but did not explain. It is a very important suggestion. He said that we should create a fund for price stabilisation. I think, it is rejected or it is not accepted or he was silent about it. I say that it should be accepted; only then, what is said in the National Common Minimum Programme can be achieved; and only then, parity of prices in terms of industry and agriculture can come somewhere nearer[R62] .

That is why I say that some of these things should be done.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken ten minutes.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : One of the trump cards which the Finance Minister, Shri Chidambaram played last year, this year, and even from the first Budget, was that he gave any amount of loan, credit and said that the agricultural credit is increasing but he did not say one thing. I think, being an agriculturist, our Minister will understand very well that even today it is the informal sector, that is usurious moneylenders and not the bank or the cooperative institution that is providing loan to the agriculturists and that is why exorbitant interest is charged. They have all the machinery to harass the peasants. They really torture him and torture him to a position that he will have to commit suicide. If you want to create a new situation in the field of agriculture in the country, which is one of the most important sectors of our economy, I would request you to accept the main recommendations made by Swaminathan Committee. This would make a substantial difference in your attitude, your policy which would benefit the farmer.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am sorry, you have taken more than 13 minutes.

Next speaker is Dr. Ajnala. Please try to conclude your speech within five minutes.

DR. RATTAN SINGH AJNALA (TARAN TARAN): I thank you, Deputy Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak in Punjabi on Demands for Grants pertaining to Agriculture Ministry.

Agriculture is the backbone of India, and Punjab is the granary of India. My colleagues have raised various problems that plague the farmers of our country. The farmers of India are in a miserable condition. If the farmers of India are ruined, India itself will be ruined. The future of crores of farmers is at stake. Farming has become a loss bearing profession. Farmers are giving up farming and turning to other jobs to make both ends meet.

Sir, the farmers of Punjab have played a pivotal role in making India self-sufficient in the production of food-grains. By the dint of their hard labour, they brought about ‘Green Revolution’ in Punjab. Hunger and starvation became things of the past. But, the present plight of farmers in Punjab is heart-rending. The farmer is finding it difficult to get two square meals a day. He is quitting farming and seeking other avenues. He also has to educate his sons and daughters.

Sir, there is a lot of talk about crop-diversification. The farmers of Punjab diversified into growing sugarcane. Sugar-mills were set-up. But, the farmers did not get the payment for the sugarcane they grew. The present Punjab Government under Captain Amarinder Singh has not made payment to the farmers for the last four years. As a result, the farmers of Punjab stopped growing sugarcane and most of the sugar-mills closed down.

Deputy Speaker Sir, farmers of Punjab took to growing potatoes in a big way. But, when the pototo crop was damaged, the farmers did not get any compensation.

Sir, the fertilisers and urea used by farmers are being sold in Black Market. How can the poor farmer purchase fertilisers and urea sold in Black Market? As a result, the farmers have suffered immense damage.

_____________________________________________________________ *English Translation of the speech originally delivered in Punjabi.

Last year, we had approached the Hon. Minister regarding our desire to grow Bt. Cotton. We thank him for his help. This year, Bt. Cotton was grown in Punjab. The farmers of Punjab benefitted from this. However, sub-standard Bt. Cotton seeds are easily available in Punjab now. The farmers are in a quandary . They have to travel to Gujarat and Maharashtra in search of good-quality Bt. Cotton seeds. Sir, I appeal to the Government to make available good quality Bt. Cotton seeds to the farmers in Punjab.

Punjab Government constituted the Johal Committee regarding diversification of crops. But, nothing concrete emerged from its report. In 2002, area under cultivation of wheat was 34.44 lakh hectares. Earlier, the area under paddy-cultivation was 24.89 lakh hectares. In 2002, it increased to 26.14 lakh hectares. There was an increase of 2.75%. Thus, the diversification experiment failed in Punjab. Punjab Government tried to utilise the services of private companies in its effort to make the diversification of crops programme a success. But, they were flogging a dead horse. They failed miserably.

Hon. Minister is present in the House. Horticulture was encouraged in Punjab. We grew ‘Kinnu’ in Punjab. But, proper marketing of ‘Kinnu’ was not done. People were not interested in buying ‘Kinnu’ even at the rate of one rupee per kg. Until and unless we provide adequate marketing facilities for the produce that is grown, the farmers are bound to suffer.

Sir, 4.5 lakh tractors are there in Punjab. Out of 11 lakh farmers in Punjab, 85% farmers have only small holdings of 2 to 5 acres. Only 15% farmers have holdings of acres or more. Cultivation by tractors in helpful only if the holdings are of 15 acres or more. Moreover, farmers who buy tractors, fall in the debt-trap. As a result, a lot of farmers are committing suicide. The investment on tractors is to the tune of Rs. 13,500 crores. Its annual depreciation is Rs. 1350 crores. The farmers of Punjab are suffering.

Deputy Speaker Sir, I appeal to the Hon. Minister to provide remunerative MSP to the farmers. For the last 4 years, Minimum Support Price is being increased by a meagre Rs. 10 per quintal every year. But, the cost of farming is increasing day by day. An increase of Rs. 10 is pea-nuts. Prices of all commodities are increasing. Things are being sold at exorbitant rates. In the last few years, prices of most of the items have increased by 40 to 50%. But, increase in MSP of food-grains is a pittance. Even a small industrialist can himself fix the price of an item he produces. But, farmers cannot fix the price of their produce. The Government of the day does that. Whether it is fertilisers or paddy or wheat, their price is fixed by the Central Government.

The poor farmers of Punjab are selling off their land and sending their sons to foreign countries as they see no future in farming in India. Travel- agents and middle-men are fleecing these poor farmers. Many young men from Punjab are languishing in jails in foreign countries as they have been duped by these travel agents.

Sir, the water-table in Punjab is going down rapidly. A time will come when we will not get sufficient water for growing paddy and wheat. Every year, we have to bore our tube-wells deeper and deeper. Its cost comes out to be Rs. 80,000 to one lakh. The poor farmers cannot afford this. The farmers of Punjab are in trouble.

Sir, a lot of hue and cry has been raised over the sharing of river-waters. My friend from Rajasthan had raised this issue. We do not have surplus water. Our canals do not have sufficient water. Our tube-wells are drying up as the water-table has, drastically gone down. Hence, we do not have even a drop of water to spare. Sir, due to lack of water, our land is turning barren. We are happy to share river-water with our neighbours if we have surplus water. However, we do not have even a drop of water to spare.

So, I appeal to the Hon. Minister that the interest of Punjab should be safeguarded. Whether it is the issue of river-water, or MSP or plight of farmers, the Central Government must provide justice to Punjab. Only then can glory return to Punjab and Punjab can serve the nation in a better way.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, वर्ष २००६-०७ में कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग पर चर्चा पर अपने बहुमूल्य सुझाव देना चाहूंगा।

खाद्य प्रसंस्करण में मेरे संसदीय क्षेत्र चायल, उ०प्र० जनपद इलाहाबाद व कौशाम्बी तथा फतेहपुर के खागा में सुरखा एवं सफेदा अमरूद बहुत होता है। यहां जनपद कौशाम्बी में एक अनुसंधान केन्द्र व फलों के संरक्षण हेतु खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना होना चाहिए। आज भी यूपीए सरकार कहती है कि २००९ तक १ करोड़ हैक्टेयर अतरिक्त सिंचाई क्षमता सृचित करेगी लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सिराथू विधान सभा जनपद कौशाम्बी में ४० वर्षो से नहरों में पानी नहीं आ रहा है। किसान खेती न कर पाने के कारण बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के कारण अपराध बढ़े हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र को द्वाबा भी कहा जाता है। गंगा यमुना के बीच में बसा है जो १२० कि०मी० लम्बा क्षेत्र है, में गन्ने की पैदावार ज्यादा है। यहां यदि सिंचाई व्यवस्था कर दें तो अत्यधिक गन्ने की पैदावार होगी या यदि गन्ना मिल लगा दें तो किसान गन्ना पैदा करके अपने रोजगार कर लेगा।

९% ब्याज दर पर कृषकों को ऋण देना अन्याय है। जबकि कार खरीदने पर ८% ब्याज दर पर ऋण मिलेगा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन होना चाहिए।

* The speech was laid on the Table.

SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): I thank the chair for giving me this opportunity to participate in this discussion on Demands for Grants pertaining to the Ministry of Agriculture. On behalf of Dravida Munnetra Kalagam I would like to put forth certain points.

The great Tamil Poet-philosopher Tiruvalluvar referred to Agriculture, the ancient and traditional occupation as Uluthu Undu Valthal. It is called tilling for a living. He also referred to Agriculturists as.

Karumam Sidhayamal Kannoda Vallar. It means, people who devotedly do their job with concern for others. Valluvar also said the world belongs to them. But in this age of globalisation it needs to be asked whether the world belongs to farmers or not.

The UPA Government at the centre led by the alliance of leaders like Smt. Sonia Gandhi and our leader Dr. Kalaignar Karuananidhi would like to change the lives of farmers for the better. That is why farm policies are being given a new thrust by our able Agriculture Minister Shri, Sharad Pawar.

This year’s Union Budget talks about increasing the land area for cultivation, renovation water bodies, strengthening agricultural insurance, streamlining cooperative credit structure and increasing the farm credit to Rupees One Lakh and Seventy Five Thousand crores. This is aimed at benefitting Fifty Lakh more farmers and also tenant farmers.

I am happy to note that rate of interest for agricultural loan will now be reduced to seven per cent. I hope as our growth rate increases to ten per cent, the farm credit interest will come down to four per cent as recommended Dr.M.S.Swaminathan.

* The speech was laid on the Table.

At this juncture I would like to share my concern for poor farmers. Debt burden resulting in starvation deaths must stop. This year’s budget offers to ease some burden form short term loans. We must have long term solution. Long term credits must also get the attention of the planners. Only then farming commurity can be really helped to help the nation.

In the last four to five years in our Cauvery Delta, the rice granary of South we witnessed at least twenty three starvation deaths. Any civilized government will rush to help to solve the problems including irrigation and input flow. I urge upon the Union Government to lay stress on proper inter-state rive water sharing, modern water management techiniques, use of healthy seeds and non harmful fertilizers and manures. We cannot afford to leave it to State government as Agriculture is a State subject. Our nation is an agricultural country. So, we must evolve National Policy. We must pay more attention towards strengthening Agricultural Research and Development.

I welcome the announcement that the Rice Research Centre in Thanjavur would be upgraded to the status of a Central University.

At this juncture I would like to emphasise the need to evolve alternative strategy. Traditional flow of water in Cauvery is not there now. Water dispute is there. Even after resolving the crisis, water has to be shared. Considering the fact that in Nagapattinam and Tiruvarur that come under my constituency there were 23 starvation deaths, we need to change the crop pattern there.

Indifferent attitude of the State Government has caused great hardships to farmers of Tamil Nadu. That is way I urge upon the Union Government to take up irrigation schemes at a national level. To begin with, the linking of Southern Rivers must be taken up. I hope the UPA Government will go for it from this year.

Farmers must get adequate compensation when they are affected by natural calamities. Effective steps must be taken to improve their economic condition. Because agriculture is an occupation that helps one to feed himself when he toils to earn a living and meet his needs. Concern for social security at the back of his mind must be attended to.

Supply of free electricity for an agricultural purpose is necessary. Traditional agricultural states like Tamilnadu and Punjab insist on this need. When our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi was the Chief Minister of Tamilnadu he implemented this scheme to increase food production.

Subsidies on inputs like seeds and fertilizers and compensation package on methods of cultivation and transportation of inputs to fields and the produce from the fields to both warehouses and markets. These basic subsidies must not be compromised with. Our late leader Murasoli Maran reiterated such needs of the developing countries at Doha Summit. Hence I urge upon the Union Government to have a relook at the farm subsidies and implement it all over the country.

The paamani Fertilizers Unit at Mannargudi in my Constituency must be strengthened as it can cater to the needs of Delta farmers. I urge upon the centre to evolve a policy in this regard.

Co-operative Societies in rural areas can be of great help to small farmers. Timely credit needs, supply of agricultural inputs in time, possible storage facility, viable marketing facility are some services that the co-operative sector can provide.

In the last four to five years in Tarnilnadu the co-operative sector had to face a great neglect. I urge upon the Government to rejuvenate the co-operative sector. This is necessary to bring about a second green revolution.

The use of bio-fertilisers must be encouraged. In the absence of incentives, aiming at short-term gains farmers avoid bio-fertilisers. Union Government must take efforts to reverse this trend. Ensuring remunerative prices for the agricultural produce will be a big step. Production of animal feed and fodder can help farmers to give importance to bio-fertilisers.

Rain floods caused great damage in Tamilnadu affecting agriculture in a big way last year, lgnoring the neglect on the part of state government there, the centre must take up desisting of tanks and canals.

A national policy must be evolved to include these renovation of water bodies and infrasturcture building measures as part of National Rural Empolymnet Gurarantee Schemes.

Our leader Dr.Kalaignar during his tenure gave rupees fifty per quintal to the paddy farmers to help them transport harvested paddy from the fields either to storage houses or marketing centres. This incentive which was stopped in the last four years must be revived in Tamilnadu. So let us work untidily. Expressing my support to the UPA Government’s effort to help farmers I support this Demands for Grants for Agriculture.

SHRIMATI MANEKA GANDHI (PILIBHIT): Sir, I would like to draw the attention of the Government to the fact that R&D in the agricultural sector in the veterinary or animal husbandry has been paid little or no attention to. This is as important as debt relief or any other matter that will improve the status of agriculture in this country.

Let me take up point by point. Veterinary services in this country do not exist at all. Of the 500 or 600 and odd districts in this country, about 60 per cent do not have veterinary hospitals at all[bru63] .

They have a building which is technically called the veterinary hospital, but it does not have a vet or anything else. It has two sweepers who pass off as compounders or even as doctors. The average money allocated to the veterinary hospital, which is supposed to service the poor of the districts whose livelihood is their cattle goat or sheep, is Rs. 10 a day and even that money is given grudgingly. For instance, in Uttar Pradesh, there are no medicines in any veterinary hospital. There is no likelihood that this situation is going to change.

Our veterinary colleges are worse than the worst that I have ever seen anywhere in the world, including Bangladesh. The syllabus is old and outdated. The teachers are tired and have nothing to teach. It is heavily animal dissection oriented without imparting any learning. All the experimentation is very old. Since you have become Minister, you have asked for a review of syllabus. This review has been going on for some time. But even in this new syllabus, there is nothing new. There is no small animal medicine, there is no bird medicine, there is no primate-reptile and wildlife medicine. We charge ridiculously low fees. We have, I think, 33 or 34 veterinary colleges, all of which lack basic facilities. They impart no knowledge of poultry or any other disease. For instance, take Bareilly Veterinary College. They do not even know how to do post-mortem. They impart no knowledge of poultry. Their knowledge is completely outdated and we need infusion of proper scientific knowledge. We will have to look abroad to upgrade our centres for the syllabus.

Secondly, I would like to talk about Oxytocin. We have one of the world's most dangerous drugs in all our milk. This injection is called Oxytocin, which is being promoted by the Department of Animal Husbandry, while it has been banned by the Food and Drug Administration and the Ministry of Environment. It is a classic case of the left hand not knowing what is the right hand doing. Three days ago, there was a raid in Haryana in the main government dairy centres. Five-and-a-half lakh vials of Oxytocin, which is illegally given to cattle, was found. Oxytocin is a drug which is given so that (a) the calves can be sent for slaughter and they do not need a calf to produce milk; and (b) the cow will give milk faster, but not more. In return for this, there is an increase in human breast cancer, in prostate cancer and in impotence all over India. There is an increase in progesterone and other hormones in the body. School children have been found to lose their eye sight or weaken their eye sight only because of Oxytocin in the milk. There is only one manufacturer of Oxytocin, who manufactures it in Maharashtra, sells it illegally. He is supposed to do it in blister packs, but he sends it by tonnes to Bihar and to Haryana, to Panchkula, where it is made into pudias and sold at pan and cigarette shops. It is illegally taken and injected into cattle. It is the reason why cows and buffaloes have stopped giving millk at the age of four and five. They are abandoned or sent for slaughter. We have repeatedly been asking you to ban Oxytocin. This is the main reason for spreading of disease and it is very bad for the dairy industry as well. It is a short-term solution for nothing.

Third point is about slaughter houses. We are giving licences all over the places. Not only this Government, but also the NDA Government issued huge number of licences without checking where these slaughter houses are to be based and how they are being run. The licence is given for 200 animals, but not less than 4,000 or 5,000 animals are killed every day. In Deonar, which is the Maharashtra Government's slaughter house, we have a film showing that cows are being milked before being killed and buffaloes are being milked before being killed. There is a huge industry of illegal cow slaughter fuelled by export related slaughter houses. We still continue to give licences for slaughter houses in those places, like Mewar, Rampur and other centres, where you know nobody will protest because it becomes mafia related activity[r64] .

I would like to know whether there is any checking whatsoever of slaughterhouses.

Then, I come to poultry sector, which worries me a lot. Recently, there has been this birdflu scare. This birdflu scare was a complete hoax. I would like to say it was true, because I would like people to stop eating chickens. But, in this case, it was a total hoax. It is not communicable to human beings, as we now realized because all the samples have proved to be negative. The poultry industry, Prof. Ram Gopalji has also said, has had huge die offs. These die offs of thousands of chicken at a time have been due to different diseases, which I will come to later.

As regards birdflu, there is a company called Hetero Drugs. They received the sub-licence from Roche. Roche was given the licence from a company called Gilead. Gilead is owned by Donald Rumsfeld, the US Secretary of Defence. Only after Gilead started failing, the US Government suddenly discovered that Tamiflu was the answer to bird the single drug produced by Gilead. Gilead then sub-contracted to Roche and Roche sent it all over the world. It was suddenly announced that Tamiflu is the cure for a human disease that does not exist. In 8 years, this is the only one of the 15 types of flu that poultry get, in badly run, mismanaged, under-checked and unchecked poultries. Now, in India, this Hetero Drugs company got the sub-licence. When did they get it? They got it in December. Here is a pamphlet spread by them in which they said that you would have a birdflu epidemic by January. That is exactly what we had. They say they will sell the Government a hundred crore worth of drugs. Ultimately, what did we do? The Government bought 11,000 capsules of Tamiflues. It is 12 dollars to 100 dollars per capsule. But, Sir, none of them was ever used because there was no birdflu that human beings could get. Therefore, this is an entire hoax. The company says: “We have committed to delivering one million capsules to the Government of India at $ 12 a capsule.” That is, we are going to spend $ 12 million buying this from one company called Hetero for a disease that cannot be given to human beings.

Now, I come back to poultry. Poultry factories has suffered in this country from total mismanagement from the beginning. The problem comes back to inspectors. You are putting a lot of money into debt relief and other horticulture, etc. We are not putting enough money into inspection. You have ISI rules. Is there one poultry in India, including yours, which follows the rule? Do you have poultries anymore? If it is not, well done. We have chickens crowded together and not checked. Sir, 50 per cent of India’s antibiotics are being today fed to chickens. Let me give you some examples. Chickens today are being fed with cheap fat of their own birds that die. This is the reason for Mad Cow disease. They are being fed cardboard mixtures, crushed stones and feathers. As a result, they are sick. Every single chicken in this country suffers from either cholera or other disease, and because of that, they are given antibiotics, sulpha drugs, hormones, nitrofurans. Do you know that 90 per cent of Indian chickens are fed arsenic compounds? Two drugs, which are banned from sales because they cause cancer, are used by chicken factory owners to make the yolk of eggs yellower. This is what the Indian Poultry Magazine says, that without these antibiotics the industry cannot maintain its poultries. Do you know that chickens are fed their own faeces[mks65] ?

16.00 hrs. Fungussed crops like maize which cannot be fed to humans, is fed into the poultry industry. Synthetic vitamins, mineral supplements, antibiotics, deworming medicines, growth hormones are mixed with a known cancer producer called gentian violet. This gentian violet causes cancer in human beings. It is used by every poultry. The yellow of the yolk is not created by nature. It is created in all poultries by feeding a yellow creating chemical called Xanthophyll, zeanthin, marigold dye and caroteinic acid. … (Interruptions)

Sir, you will have to give me a little more time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken 12 minutes.

SHRIMATI MANEKA GANDHI (PILIBHIT): What I would suggest is this. That you should create a new team of inspectors. What is happening here is that the inspectors go; they take bribe. This is a monthly thing. Sometimes, they do not even go. They have no idea what is happening in a poultry. You know that the normal chickens on sale are diseased. What are the number of diseases that they have received in the last ten years? They are fowl cholera, pneumonia, rhinitis, dysentery, enteritis, parasites etc. Practically, 60 per cent of them have some form of cancer before they come to the market. This is your own figure. Therefore, what you need is to put money into R&D and into an Inspectorate which makes sure that all of your slaughterhouses, piggeries, poultries and cattle are properly inspected as it is done in other countries and that all harmful drugs are taken off the poultry market. I have a long list. I will send it to you.

In Europe, in the last one month – you may probably know – the Netherlands, Belgium and several other countries have faced a crisis in their poultries and piggeries in which they have discovered dioxins in the meat and in the food. Now, dioxins are group of 120 chemicals which are considered so terribly poisonous for the human beings that they have been banned by the Stockholm Convention. Belgium, the Netherlands and other countries have banned dioxins. Their piggeries have been closed down. Their poultries have been closed down by a Government order because of the dioxins.

Here is a report produced on India which says: “Not only do India’s chickens have dixoins in them but also every single egg is carrying dioxins.” An International Bureau called the International POPs Elimination Network, made of 350 public interest organisations working to eliminate POPs, hunts these chemicals down all over the world. In a recent survey done a couple of months ago, eggs were tested in 17 countries including India. IPEN, which is a conglomeration of this organisation, found that chicken eggs in India contain dioxins and chicken carry the highest level of dioxins in the world. Indian eggs have five-and-a-half times the amount of dioxins permitted by the Government, by the European Union. Indian eggs have five times the amount of dioxins than even those found at the most hazardous places in other countries. All these eggs were tested at a czech laboratory which tests WHO standards. Unfortunately, there are no standards to determine how poultry factories works, where these can be set up. So, it is set up in dioxin infested sites.

There are guidelines on how the chickens should be kept. I would like one poultry producer to show me whether he has read these guidelines. There are no food inspectors. I would say that this is going to go on. Cholera and the other diseases are going to go on. Bird flu is only one of them. Perhaps, the Agriculture Minister is a forward thinking person. We have signed the Stockholm Convention but we have not ratified it. I would suggest that we should first ratify it.

Secondly, we should have inspectors and an Inspectorate. The third thing is that we should have our veterinary services upgraded so that they recognise the future. Lastly, as you know, I have sent you a letter asking for a Committee just to check the Deonar malpractices in Maharashtra.

The Government is doing these malpractices what to say of these export houses. You said that it is a matter for Environment Ministry. Environment Ministry has now set up a Committee to investigate Deonar. I would be grateful if the Agriculture Ministry could just look at that report and see what is happening in the slaughter house because it results in bad and diseased meat going outside and in the country, which is going to make more people sick.

Sir, the last thing, which I would like to say, is not related to this. It is about Krishi Vigyan Kendras. These Krishi Vigyan Kendras were set up all over India. Not one of them has got anybody there who knows anything about how to help krishis. I have a Krishi Vigyan Kendra in my constituency. It is manned by two clerks. They do not even know the difference between wheat and rice. The question is, if you are going to change us to horticulture practices, if you are going to let our farmers earn a living rather than dying in debt, then we have to get the technical know how from the Government and Government related organizations on how to change our crops. I may also suggest that R&D should be put into upgradation of Krishi Vigyan Kendras so that my farmers, your farmers can actually learn something.

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि की मांग पर कृषि क्षेत्र में आने वाली समस्याओं व मेरे क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा व राजस्थान तथा मध्य प्रदेश क्षेत्र में हुई ओला वृष्टि से उत्पन्न समस्याओं के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है।७० प्रतिशत से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद जितना ध्यान कृषि को बढ़ाने, किसानों की समस्याओं का समाधान करने तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ाने के लिए दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं दिया गया है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ कि निम्न कार्य, जो आवश्यक कार्य हैं, उन्हें करने से किसानों को काफी राहत मिल सकती है।

१.केन्द्र प्रवर्तित सभी योजनाओं में कृषि अनुदान २५ प्रतिशत से बढ़ाकर ५० प्रतिशत तक किया जाए।

२.उर्वरक खाद्य कोटा राज्य सरकारों की मांग के आधार पर तुरन्त व्यवस्था की जाए क्योंकि किसान को जब-जब खाद्य की आवश्यकता होती है, खाद्य समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है।

३.कृषि ऋण जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, वह लक्ष्य बढ़ाना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में अभी ३५ एचपी के ट्रैक्टर के लिए १५० किसानों का चयन किया गया है, किन्तु ऋण सिर्फ ५३ लोगों को ही दिया गया है बाकि किसानों को इससे वंचित रखा गया है।यह एक अन्याय है। सभी को ऋण देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

४.सरकार द्वारा जो फसलों का समर्थन मूल्य तय किया जाता है वह किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहि ताकि समय पर उसकी खरीद हो सके तथा भण्डारण की व्यवस्था की हमेशा दिक्कत आती है, उसका समाधान भी सरकार द्वारा होना चाहिए। राजस्थान में अभी सरसों की भारी फसल हुई है, सरकार द्वारा समर्थन मूल्य तय कर दिया है, किन्तु सभी जगह अभी खरीद प्रारम्भ नहीं हो पायी है, इसे भी शीघ्र किया जाना चाहिए।

५.राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों का मानना चाहिए।

६.लगातार किसानों की खुदकुशी की भी चिन्ता करनी चाहिए। अभी राजस्थान में ओला वृष्टि से हुए नुकसान की ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यदि वहां किसानों को राहत नहीं दी गयी तो वहां भी मजबूरन किसानों को खुदकुशी ही करनी पड़ेगी। गुडामलानी, जिला वाड़मेर में तो एक किसान ने फसल की तबाही देखकर अपनी चीभ चबा ली, वह अस्पताल में भर्ती है। राजस्थान में अभी तक ५०,००० हेक्टेअर से ज्यादा फसल बर्बाद हो गयी है, कई मवेशी जानवर मारे गए हैं।

* The speech was laid on the Table.

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि शीघ्र किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तथा अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किए गए तो हालत और बिगड़ने की सम्भावना है। मैं निवदेन करना चाहता हूँ कि गेहूं, इसबगोल, सरसों, चना, हरा रजका, जीरा आदि फसलें तो नष्ट हुई है। विशेष रूप से चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिलों में अफीम जो हमारी मुख्य फसल है, वह पूर्णतय: नष्ट हो गयी है।इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा से नष्ट फसलों का सर्वे करवाती है किन्तु अफीम की फसल जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आती है, उसका सर्वे नारकोटिक्स विभाग करवाता है, तभी किसानों को राहत मिल सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि विशेष रूप से कृषि मंत्री जी से, जो काफी संवेदनशील हैं, वित्त मंत्री जी से बात करके शीघ्र अफीम की खेती का सर्वे कराकर उन्हें निम्न सुविधाएं देने की व्यवस्था कराएं;

१.मुआवजा शीघ्र दिलवाने की व्यवस्था।

२.अफीम की औसत कम करके हो सके तो अगली बार जीरो की औसत पर पट्टे देने की व्यवस्था कराएं।

३.अफीम के भाव बढ़ाने की कृपा करें।

४.५५ प्रतिशत की गाडता की शर्त को तुरन्त हटाने की व्यवस्था कराएं।

५.किसानों की पिछले कई वर्षों से छोटी-छोटी बातों को लेकर रूके हुए पट्टों को देकर उन्हें तुरन्त राहत दी जाए। तथा

६.किसानों को नुकसान की भरपाई करने के लिए नए पट्टे देने की तुरन्त व्यवस्था की जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को ओला वृष्टि से हुए भारी नुकसान व तबाही से निपटने के लिए विशेष रूप से पैकेज बनाकर आर्थिक मदद की जाए जिससे राज्य में तुरन्त राहत कार्य चलाए जा सकें और किसानों को मुआवजा देकर उनकी क्षतिपूर्ति की जा सके।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की बात समय-समय पर की जाती रही है, लेकिन किसानों के लिए जो करना चाहिए वह इमानदारी से करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। हमने बजट में कृषि को कभी प्राथमिकता की सूची में नहीं डाला है। आज पूरे देश में अगर हम देखें तो सबकी आमदनी बढ़ह है, केवल किसानों की आमदनी घटी है। कारें सस्ती हो गयी हैं, लेकिन साइकिल महंगी हो गयी है। कृषि के लिए अलग से बजट आवंटित होना चाहिए, वह इमानदारी से नहीं हुआ। किसानों के ऋण पर ब्याज दर कम करने की हमेशा बात की जाती है, लेकिन इसे कम नहीं किया गया है।अगर आजादी के बाद किसान को इमानदारी से राहत दी जाती तो हमारे देश में किसानों के खुदकुशी करने की घटनाएं नहीं घटतीं।

अंत में, महोदय, मैं फसल बीमा योजना के बारे में जरूर कहना चाहूंगा और साथ-साथ पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की और किसानों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन इसमें यदि कुछ और संशोधन हो जाए तो किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, विशेष रूप से आपको ध्यान होगा कि वर्तमान फसल बीमा योजना में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करने के लिए कृषि मंत्रालय ने एक संयुक्त दल का गठन किया था। इस दल ने २०.१२.२००४ को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उन सिफारिशों को अगर मान लिया जाए तो हमारे देश के किसानों को बहुत बउ राहत मिल सकती है। मुख्य रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि :

1. मुख्य फसलों के लिए बीमा का यूनिट क्षेत्र जो पंचायत समति माना गया है, उसको ग्राम पंचायत स्तर पर लाने की सिफारिश की गयी है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इसे पंचायत से भी नीचे गांव स्तर पर लाना चाहिए।

2. न्यूनतम/गारंटीशुदा उपज पिछले सात वर्षों के उपज आंकड़ों में से सर्वोच्च पांच वर्षों पर आधारित करने का प्रस्ताव है।

3. प्रतिकूल मौसम के कारण बुआई से रोकने में भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति बीमित धनराशि के २० प्रतिशत से २५ प्रतिशत के बीच में होनी चाहिए।

4. किसानों को बेहतर सुविधा देने के लिए एआईसी का नेटवर्क जिला स्तर, फ्रेंचआइज, ग्रामीण एजेंटों, माइक्रो बीमा एजेंटों तक फैलाएं।

इसके अलावा भी कई अन्य सिफारिशें उन्होंने की हैं, अगर उन सभी सिफारशों को इमानदारी से लागू किया जाए तो किसानों को राहत मिल सकती है।इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड मिलने में किसानों को जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कृषि उत्पादन में सतत वृद्धि हासिल करने के लिए बीजों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अधिक फसल उपज प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन तथा वितरण करना चाहिए।सहकारिता क्षेत्र में सहकारी समतियाँ हमारी कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। ये समतियां वभिन्न आर्थिक गतवधियों में लगी रही हैं, जैसे बीजों, उर्वरकों, कृषि रसायन जैसे कृषि आदानों को वितरण कृषि उत्पादकों को वितरण, भण्डारण व्यवस्था तथा प्रसंस्करण। सहकारी समतियां किसानें कोउचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि आदान प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं तथा उनके कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में योग्य बनाती हैं। इसलिए सहकारिता को विशेष रूप से ध्यान रखा जाए तथा भारत सरकार द्वारा सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिए छोटे-छोटे बांध व ऐनिकट बनाने के लिए विशेष आर्थिक मदद राज्य सरकारों की करनी चाहिए। विशेष रूप से राजस्थान जैसे राज्य जहां पर सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए बरसात का पानी रोकने के लिए ऐनिकट बांध की आवश्यकता है। लघु सिंचाई परियोजना की आवश्यकता है।परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, वहां का अलग से बजट आवंटन करना चाहिए।

महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करूं इससे पहले मैं आपके माध्यम से यूपीए सरकार व प्रधानमंत्री जी से यह अवश्य कहना चाहूंगा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए किसानों की समस्या का समाधान करना आवश्यक है। उसके लिए आपके अन्दर राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने की सोच होनी चाहिए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के विकास के लिए बड़ी-बड़ी सड़कें बनाई, गांव-गांव तक सड़कों को पहुंचाने का प्रयास किया, गांव-गांव में दूरसंचार की व्यवस्था की, किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई गंभीर प्रयास किए। उसमें से एक मुख्य प्रयास जो आपकी सरकार ने सत्ता में आते ही रोक दिया, अगर वह कार्य भी पूरा हो जाता तो हमारे देश का किसान सम्पन्न हो सकता है और हिन्दुस्तान विश्व में नम्बर एक देश बन सकता है, वह है पूरे देश की नदियों को जोड़ने की साढ़े पांच लाख हजार रूपए की महत्वपूर्ण योजना।अगर यह योजना पूरी हो जाती है, तो न तो हमारे देश में कहीं अकाल होगा, न सूखा होगा और न बाढ़ से किसानों की फसलें नष्ट होंगी। पूरे देश में पानी का लेवल बराबर हो जाएगा, हर किसान के खेत में पानी होगा। हमारा देश जैसा कि हम पहले कहा करते कि हमारे देश में दूध की नदियां बहती थीं, वह आज भी संभव हो सकता है। इसके लिए हम सभी को राजनीति से ऊपर उठकर गंभीरतम प्रयास करने होंगे।

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): Sir, I rise to support the Demands for Grants on Agriculture presented by quite able, experienced and committed Minister. I would like to address Shri Sharad Pawarji’s as the champion of the farmers. We have a special respect towards Sharad Pawarji because he is addressing the acute problems of the farmers today. Let me tell the nation in this highest temple of democracy, India’s culture is agriculture.

Sir, you are aware that ours is mainly an agro-based economy with 72 per cent of people living in rural areas and 80 per cent of the workforce depending on agriculture. Agriculture is contributing 2.3 per cent of GDP to the overall 23 per cent of the GDP of the nation. I would like to proudly say that during our UPA Government, GDP raised to 2.3 per cent compared to less than 1 percent during NDA Government. Production in food grains have gone up to 209 million metric tonnes compared to 174 million metric tonnes during 2002-03 in NDA Government. The farmer does not want to live on the mercy of someone. He wants to live on his sweat to increase production in the little land that he has. He only expects the Government to provide him adequate water for irrigation, timely credit at low rate of interest, quality seeds, quality fertilizers, and pesticides. He wants remunerative prices for his produce and protection from the unexpected natural calamities like cyclones, Tsunami, droughts and problems like that. He wants facilities for storage and marketing of his produce.

I heard during the Budget speech our hon. Finance Minister used the word compassion. This Government is having compassion towards farmers. I am very sorry. This nation belongs to the farmers. Sir, 72 per cent of the people living in this nation are farmers. Your policies should be rural-oriented, and farmers-oriented. You are not doing any charity to the farmers. It is their right. It is their privilege. Farmers are not beggars in this nation. They are the backbone of this country. These words were said by the Father of the Nation. Father of the Nation showed the highest respect towards the farmers of this nation. I would like to salute Bapuji in this House. Sir, K.V. Puttappa is a well-known national poet from my State who won the first Jnanpeeth Award out of seven Jnanpeeth awards to the Kannada literature. He dedicated a poem to the farmers. Due to the shortage of time I will translate it. ‘Look at the farmer, he is not bothered what you are doing. Let the State emerge, let the State vanish, he is not bothered’. Sir, what are we doing towards these innocent farmers? He is feeding our stomach. You may be having Rs. 100 crore in your pocket but at the time of the hunger you cannot eat that money. So, do not look at the farming sector with the financial outlook[a66] .

It should become the culture of our nation that we should all be committed towards the cause of farmers. We should ensure that the children of our farmers get reservation in higher education and in professional colleges. We should also ensure that they get quality seeds, quality fertilisers and stable prices for their produce. They do not want any charity from the Government.

Sir, I am very proud that our UPA Government has taken a lot of measures to address the problems of our farmers. At the same time, I would like to draw the attention of this august House that water is the main input required for agriculture. It is an obligation of the Government to supply water to farmers from rivers, canals and reservoirs. I would like to submit with a painful voice that after Pandit Nehru’s regime, we have not taken any action to build big dams and reservoirs to help our farmers with better irrigation facilities. We are lagging behind in building more and more dams, reservoirs and canals in order to provide water to our farmers.

16.11 hrs (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair) Sir, many times, we raise a hue and cry when free power is given to our farmers. Why is it so? Even though, in principle I do not agree with this proposal, for the sake of argument, I would like to argue that when our farmers are spending lakhs of rupees to dig borewells to get water to their crops, why can we not provide free power to them? For example, let us take Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh, 25 lakh borewells were dug by spending Rs. 20 crore and if we do the same all over India, it would cost us Rs. 80,000 crore which is half of the amount estimated to link our major rivers. So, we must link our major rivers by spending Rs. 1,65,000 crore and we must take up irrigation projects on priority to provide enough water to our farmers.

Then, what are we doing to strengthen the economic condition of our farmers? Rural credit has been doubled in the Budget. It is a very good thing, but only 27 per cent of our farmers are getting Government loans and 22 per cent of our farmers are getting loan from private moneylenders at interest rates ranging from 18 per cent to 36 per cent. At the same time, 51 per cent of our farmers are not getting any loan and only the rich people are grabbing all the credit facilities. So, the Government should tax the rich people. I heard our Finance Minister talking about taxing a housewife with service tax when she draws her own money through ATM. But why do we not tax rich agriculturists? In the name of agriculture, they are evading tax worth crores of rupees which is due to this nation. I would like to appeal to the Minister that the Government should put a tax of 5 per cent or 10 per cent on these rich agriculturists and utilise that money to address the problems faced by small and marginal farmers.

Sir, another problem being faced by our farmers is that the banks are unwilling to give loans to them at 7 per cent rate of interest because it will be a losing proposition to them. So, why can we not give subsidy to the banks through the Budget? Then only we can address this problem. At the same time, the Government has reduced the interest of rural credit by 2 per cent and this will cost Rs. 1,700 crore, but no bank will come forward to give loans to the farmers at this rate. We may give speeches in this House about this, but the banks will not give loans at this rate. That is the reality. Therefore, agriculture should be treated as an industry and farmers should be treated as entrepreneurs.

I would like to make some suggestions now. We are encouraging jatropa, which is a bio-product, to be mixed with diesel. I would like to appeal to the Government that they should increase mixing of ethanol, which is a by-product of sugarcane, with petrol. Now, we are giving only Rs. 18 per litre of ethanol to our farmers. In Brazil, they mix 40 per cent ethanol with petrol, but in our country we are mixing only 5 per cent. So, the Government should increase the quantity of ethanol which is mixed with petrol and the Government should also increase the price of ethanol, which is nature-friendly, given to our farmers.

Sir, our agriculture universities should be utilised as consultancies for shifting the crops, marketing of agricultural products and also for soil testing. Soil erosion is one of the major problems faced by our farmers and it is reaching dangerous proportions now. Sometimes, due to over-irrigation also, soil erosionoccurs[k67] .

We [r68] must protect the fertility of this soil. Let us utilise, let us use the knowledge of our children who are studying in the agricultural colleges. I am very happy that this Government has given a sum of Rs.100 crore to the Punjab Agriculture University. I would like to appreciate this and would like to congratulate this Government because it is really having concern for the agricultural sector.

Even though we have announced a programme for the restoration of water bodies, it is not actually taking place at the ground level. We must implement the rainwater harvesting seriously because underground water level is alarmingly going down. We will be facing a lot of problems if the situation worsens. So, we must address that problem also.

At the same time, fertilisers should be provided to the farmers through coupons. Why? Because whatever subsidy you are giving to the farmers is not reaching them because the fertiliser companies are creating artificial situation where subsidy will reach the fertiliser companies and not the farmers. We must also punish the fertiliser companies who supply spurious and degraded fertiliser. It also degenerates the fertility of the soil and affects the farmers.

Mr. Chairman Sir, sericulture is one of the major subjects where rural women are getting employment. I belong to Kanakapura where sericulture is the main occupation of the people. The Central Silk Board is also there. I appeal to the hon. Minister to take proper care of the sericulture sector.

Cold storage facilities should be established not only at the district level but at the grass root level in every nook and corner of the villages. It must be in the reach of every farmer. We must use the remote sensing mechanism to monitor supply of water to the soil crop as well as the demands.

At the same time, I would like to draw the attention of the hon. Minister to a very important issue. My area has suffered drought for the last five years. We have time to quarrel and abuse but we do not have time to solve the problems of the farmers. I am very sorry to say this. But I would like to know from the hon. Minister what action plan has been prepared for strengthening the agriculture extension services. Is every farmer in the nation assured of agricultural credit? Whether there is any plan for upgrading soil fertility? Is there any plan for improving seed replacement? Is there any time bound programme to implement the recommendations of the Agriculture Produce Marketing Committee and as has been asked by the State Governments? Is there any action plan for establishing food processing, value addition, cold storage and warehousing?

The Minimum Support Price suggested by the Commission for Agriculture Cost and Prices, that is, CACP has no relevance with regard to cost of cultivation of crops. Can CACP recommend remunerative price in place of MSP? Whether there is any plan for involving farmers’ organisation in the policy making process? I would like to say that farmers should be involved in the policy making bodies. It is not the intellectuals but farmers should be included in the policy making bodies.

All professions are assured of social security. Why is it that farmers and agricultural labourers are not assured of social security? Even though, I appreciate the Government for taking some action, I wanted to draw the attention of the Government to some of these important issues.

*Because of the inadequate credit from banking institutions, exorbitant rates of interest from private money lenders, poor quality seeds, adulterated fertilisers and pesticides coupled with natural calamities, unremunerative prices, farmer is becoming bankrupt thereby committing suicides. This is not good for the nation. Hence it is our paramount responsibility to save the farmer from distress and disheartening.

Now let me deal with in detail of the major issues affecting the farmer:

1) I am happy the credit to the farmers through Banks and PACS is being more than doubled in 3 years of UPA Govt. and reducing the interest rate to 7% I wish to make a request to the Hon’ble PM & Minister of Agriculture to increase the credit to Rs,2.00 lakh crores in this Budget and reduce the interest rate to 3%.

2) Bring a new legislation for National Seeds Act ensuring the seed supplier responsible for supply quality seeds.

3) Imposing heavy penalties and punishments on manufacturers and suppliers of adulterated fertilizers, pesticides etc.

4) While fixing the prices for industrial goods, the policy of the Governments are to take the interest on loans taken, services rendered by the promoters in fixing the prices of agro products, the investment and services of the farmers and the ever increasing cost of inputs are not being taken. This is crippling the farmer.

*….*This part of the speech was laid on the Table.

5) The industrialists and the traders are protected from the losses caused due to fire, arson and other natural calamities by the insurance, but the farmer is not protected from the natural calamities. So a comprehensive crop insurance policy covering all the crops on individual farmer basis is to be evolved and implemented if necessary subsidized by State and Centrla Governments.

We must take up the linking of rivers to prevent floods and droughts to provide assured water for irrigation to the farmer. This will not only increased working days and wages but also the GDP to the nation. By this increased production we can earn foreign exchange through exports and control the prices in the domestic market.

Sir, we are still lagging behind in our average per acre production in our farms compared to China, Japan etc. So this requires great encouragement to Research and Development. I am happy that the importance of Research and extension services in Agriculture is realised and higher allocations are made I the budget. In this regard my only request is the system must motivate the really competent, performing scientists with innovative mind and not favouring the incompetent.

Sir, apart from the basic food grains, fruits, vegetables, pulses, oilseeds have got great potential of growth if only they are given adequate importance. We must find a mechanism of storage and marketing facilities, encouraging the consumer price index, which is affecting badly the common man we can create huge employment and earn huge foreign exchange.* SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Chairman Sir, agriculture sector is the backbone of rural livelihood security system. It is the largest agrarian economy in the world.

Agriculture contributes approximately 25 per cent of the Indian GDP. It contributes 15 per cent of our total exports. It provides employment to around 65 per cent of the total workforce. You go to the village and see the conditions of the farmers. There are no minimum basic facilities provided to the farming community. There are no earnings. Their security is also very low. That is the conditions of the farmers in India.

The hon. Minister of Agriculture is the champion, there is no doubt about it[r69] .

In the present agricultural system, agriculture is dealt by so many Ministries. Take for example the Finance Ministry. Credit, crop insurance, even the Cooperative Banks, Grameen Banks, levying export and import duties come under the Finance Ministry. Even watershed and all other works relating to the rural areas come under the Ministry of Rural Development. Value addition, APEDA, and incentive for exports come under the Ministry of Food Processing. Even the Commodity Boards Export-Import Policy and WTO come under the Ministry of Commerce. Research Universities, production and MSP come under the Ministry of Agriculture. Irrigation comes under the Ministry of Water Resources. Procurement and distribution comes under Ministry of Food and Public Distribution. Bio-technology comes under the Ministry of Environment and Forests. Natural Calamities comes under the Home Ministry. There is no connectivity, even though all the Ministries are looking after Agriculture. So, I would like to request through you to the Agriculture Minister that all these areas be kindly brought under the Ministry of Agriculture. That is why, my demand is a separate Budget for ‘agriculture’ like Railway Budget. Then only the problems will be solved.

Though we have envisaged 18 per cent credit, yet farmers are not getting 18 per cent credit. I will give you one example. It was published in the newspaper today that 40 per cent of the farmers are taking money from the private money-lenders at the interest rate of 36 per cent to 50 per cent. This fact came to light after a survey was conducted for 200 farmers in Andhra Pradesh in Mahbubnagar and Adilabad districts. So, 40 per cent of the farmers have no access to the credit facilities. Even 43 per cent of the farmers have no access to the enough credit facilities. Only 3 per cent of the farmers have access to the credit facility. This is the observation after the study of the 200 farmers. That is why the farmers are committing suicides now even in Andhra Pradesh. That is why, my request is that the credit facilities should be increased. Even the Swaminathan Commission has given two suggestions. Firstly, the rate of interest should be reduced to 4 per cent. When we get car loan and everything at the interest rate of 4 per cent, why not it be so in the case of agricultural credit? That is why Agriculture Minister should prevail on the Finance Minister – should ask them – to reduce the interest rate to 4 per cent. Secondly, even the Price Stabilization Fund is most important. There should be Price Stabilisation Fund so that the farmers get a Minimum Support Price, otherwise the farmers will suffer a lot and will not get MSP. This year in Andhra Pradesh, even the cotton growers, the chilly growers, and even the tobacco growers are not getting the Minimum Support Price. That is the situation prevailing in Andhra Pradesh. So, I think there should be emphasis on the need for improvement of post-harvesting technologies, processing and everything should be improved. We have to promote in a big way cold-storages, agro-processing, agricultural products value addition. We have to create roadmap for agricultural diversification. That is the most important thing. Production of fruits, flowers, dairy, poultry, fisheries, pulses, oilseeds etc., need to be explored under the Agricultural Diversification Programme. We are producing more fish in Andhra Pradesh. We are supplying fish in West Bengal, Bihar and in North-Eastern States also. Our hon. Agriculture Minister is planning to start Fisheries Development Board in our country. So, I would like to request the Agriculture Minister to start it from Andhra Pradesh. That is my request. You have to announce it in your reply. On behalf of the farmers of Andhra Pradesh, I would like to request, through you, to the Agriculture Minister for the same.

We have to simplify the agricultural insurance scheme. The present scheme is not beneficial to the farming community.[r70] It has to reach the villages. It should be applicable to each farmer and to each crop. Otherwise, there is no use for having the Agriculture Insurance Scheme. We have to modify the scheme immediately. Even the hon. Finance Minister has given an assurance in this regard.

Sir, cooperative institutions are in doldrums. In the General Budget, the Finance Minister wants to amend Section 80 (c) of the Income tax Act and by that he wants to levy tax on the cooperative institutions also. Cooperative institutions are lending credit to small and marginal farmers. Levying tax on the cooperative institutions will be a great loss to the farming community. That is why, I am requesting through you, Sir, the Agriculture Minister to prevail upon the hon. Finance Minister to drop the proposal of levying tax on the cooperative institutions, and that will help the farming community.

These are my suggestions. With these words, I conclude my speech.

SHRI BIR SINGH MAHATO (PURULIA): Mr. Chairman, Sir, 70 per cent of our population is dependent on agriculture. Agriculture is the only source of their livelihood. Now, in the agriculture sector, a number of poor and marginal farmers are losing their land and they are becoming landless. The number has become more than ten crores.

The National Employment Guarantee Scheme has been introduced specially for the agriculturists. There is a commitment for bringing a comprehensive agriculture law in the National Common Minimum Programme. I would request the hon. Minister to look into the matter. Besides this, in our country, agriculture gives employment to more than 65 per cent of our population and it contributes more than 25 per cent of the GDP. Previously, when our country got the independence, the contribution of agriculture to the GDP was more than 60 per cent. Now, it is declining.

Sir, agriculture is very much linked with credit. Our Finance Minister, during his Budget speech, has stated that there is a proposal for giving farm credit to the tune of Rs. 1,75,000 crore and that will help 50 lakhs of farmers. He also reduced the interest rate to seven per cent. To some extent, it was a very cheerful announcement but the demand of the agriculturists is that it should be reduced to four per cent.

The Government had already set up a Commission under the chairmanship of Shri Swaminathan. But I am sorry to say that hardly any measure or recommendation of the Commission has been found place in the Budget speech of the hon. Finance Minister.

Sir, loan is the most important component of the farmers. Only 22 per cent of our farmers are depending still on the private moneylenders and only 27 per cent of our farmers have access to our institutional finance. Half of the farmers do not have any access to any sort of financial credit.

Agriculture is also related with irrigation. During the Budget speech, our hon. Finance Minister has assured that a sum of Rs. 7,120 crore has been proposed for ABP Scheme. There are 20,000 water bodies with a command area of 1.47 million hectares, which have been identified. This is the first phase for repair, renovation and restoration of the water bodies.

Sir, agriculture, as our friend, Shri K.Yerrannaidu has already said, deals with all the Departments, specially the Finance, Water Resources, Rural Development, Planning Commission, Cooperative, Animal Husbandry, Agro Industries, etc[lh71] .

Sometimes, there is a lack of co-ordination. The hon. Minister of Agriculture should look into this.

The Government gives subsidy. There is also a complaint from the farmers that this subsidy is not going to the farmers. Therefore, the Government should find some mechanism so that the subsidy should go to the farmers.

Regarding Comprehensive and Scientific Crop Insurance Scheme, a number of Members have already said about it. It should be simplified, and all types of crops should come under the Crop Insurance Scheme. It is a fact that the farmers are not getting the minimum support price. They are not getting the minimum support price for most of their agricultural produce. The Agriculture Department should ensure that minimum support price is given to their agricultural produce. The farmers are committing suicide because of not getting the minimum support price.

In some of the States, subsidised power supply is given to the farmers. The Irrigation Department should also see that subsidised power supply is given to the farmers. Incentives for the use of bio-fertilisers should be given, and agro-based industry should also be developed.

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आज वर्ष २००६-०७ के कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग के अनुदानों की मांगों के समर्थन में चर्चा पर बोलने का मौका दिया है। यह देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की ७० प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ७० फीसदी में से ५० फीसदी लोग कृषि पर निर्भर करते हैं।एक वक्त था जब देश आजाद हुआ था। उस समय एक कवि ने कहा था कि "" उत्तम खेती मध्यम बान, नषिद्ध चाकरी भीख निदान " । आज इसका उल्टा हो गया है। आज किसान कृषि को सबसे अक्षम कार्य समझता है।वह समझता है कि इससे बेहतर तो कोई छोटी-मोटी नौकरी भी मिल जाएगी तो अच्छा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के कुछ बिंदुओं को सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। आज कृषि और कृषि पर जो मजदूर निर्भर हैं उनकी जो दुर्दशा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। आज का किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा है।किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान बड़ी मेहनत से खेती करके उत्पादन पैदा करता है और वह किसान जो अपने खून पसीने की कमाई से पूरे देश के लिए अन्नदाता बनकर काम करता है, वह आज अपने उत्थान के लिए भटक रहा है। मैं अपने संज्ञान से सरकार से कहना चाहता हूं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। जो किसान देश के लिए उत्पादन करता है, उसके सामने खेती करते समय बहुत सारी असुविधाएं आती हैं। किसान को समय से पानी, बिजली, खाद, बीज कुछ नहीं पाता है और न समय से उसे ऋण ही मिल पाता है। इन सब चीजों का असर उसके कृषि उत्पादन पर पड़ता है, जिससे किसान अपनी आर्थिक उन्नति नहीं कर पाता है और जब कृषि बर्बाद होती है तो कृषि पर आधारित मजदूर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है।प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वे व्यक्ति जो कृषि पर निर्भर हैं, जो किसान के साथ रहकर काम करते हैं, अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, वे मजदूर हैं और वे भी किसान का एक अंग हैं, इन सभी पर असर पड़ता है।मान्यवर, इस देश में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आजादी के बाद से ही बहुत सारे विभागों पर किसान की खेती निर्भर करती है। बिजली का अभाव है तो उसका कृषि उत्पादन पर असर पड़ता है। बीज समय से नहीं मिलता है, तो किसान के उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ता है और समय रहते हुए जब किसान के पास पानी नहीं होगा, तो उसका भी कृषि पर प्रभाव पड़ता है। आज तक किसी कोर्डिनेशन कमेटी ने इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया है, जिससे कि समय रहते सभी विभाग आपस में तालमेल करके यह तय कर लें कि जब किसान की फसल का वक्त आता है, बुआई का वक्त आता है, तो उसे तमाम साधन समय रहते मुहैया करवा दिए जाएं जिससे कृषि के उत्पादन में कोई बाधा न हो।

* The speech was laid on the Table.

मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जब किसान को ऋण देने की आवश्यकता पड़ती है और वह ऋण लेने के लिए बैंक में जाता है, तो उसे कहा जाता है कि अभी क्रॉप लोन देने का वक्त नहीं आया है।बहुत सारे बिचौलियों के माध्यम से किसानों को ऋण देने की व्यवस्था करने की कोशिश की जाती है, जिसका असर किसानों को ऋण लेने में असुविधा के रूप में झेलना पड़ता है। यही नहीं आज कृषि को उद्योग का दर्जा न दिए जाने से किसान को बहुत सारी दैवी आपदाओं के कोप का भाजन बनना पड़ता है। एक छोटा सा व्यापारी समय रहते अपनी रोटी-रोजी कमा लेता है।समय रहते आराम से सोता है, उद्योग का दर्जा प्राप्त होने के नाते उसे पूरी सुविधा मिलती है, लेकिन एक किसान जो खून पसीने से चौबीसों घंटे काम करता है और वह यह भी नहीं जानता है कि उसके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, उसका मूल्य भी उसे मिलेगा या नहीं।उन्हें उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं है।

मैं आपके माध्यम से किसान के ऋण की ब्याज की दर, जिस तरह से आपके उद्योग के लिए सात या आठ प्रतिशत और किसान को १३ या १४ प्रतिशत पर ब्याज मुहैया कराया जाता है, उस ब्याज दर को कम करने का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे उसका आर्थिक उत्पादन बढ़ सके।इसके साथ ही साथ आपने देखा है कि किसानों के लिए क्रॉप लोन होता है, बीमा योजना होती है। जब वे क्राप लोन लेते हैं, तो बीमे की परसेंटेज भी उसी कर्जे में समाहित होती है। लेकिन जब किसान दैवी आपदा का मुकाबला करता है या उसकी खेती बरबाद होती है, तो कहीं भी पूरे देश में उसे बीमा योजना के तहत बीमा नहीं मिल पाता है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि क्रॉप लोन के वक्त बीमे की राशि को भी शामिल कर लिया जाए, ताकि उसे योजना का लाभ मिल सके, क्योंकि जब किसान को उसके उत्पादन पर बीमा योजना से मुआवजा नहीं मिलता है, तो किसान स्वयं बदबाद होता ही है, साथ ही कृषि पर निर्भर रहने वाले दूसरे कर्मकार या कृषि मजदूर भी इससे प्रभावित होते हैं। ऐसे में वे कैसे अपनी आर्थिक उन्नति किस तरह कर सकते हैं, यह संभव नहीं है।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि किसान को समय रहते को-आर्डीनेशन कमेटी के माध्यम से बिजली, पानी और खाद मुहैया कराने की कोशिश करनी चाहिए और यदि ये चीजें किसानों को समय पर नहीं मिलती हैं, तो केवल उनका ही नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे मुल्क के कृषि उत्पादन पर असर पड़ता है, जो राष्ट्र का नुकसान होता है।

महोदय, किसानों ने आंध्रा प्रदेश, तमिलनाड़ु, केरल, राजस्थान, कर्नाटक आदि बहुत सारे राज्यों में आत्महत्या कीं। चाहे किसान हो या कोई और हो, आत्महत्या कोई क्यों करता है? जब किसान या किसी आदमी के जीने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वह आत्महत्या करता है।जब किसान बड़ी मेहनत करके फसल उगाता है और अपनी सारी संचित पूंजी उसमें लगा देता है, लेकिन उसके उत्पादन का उसे लागत मूल्य भी नहीं मिलता है और ऋण का वजन जब उस पर बढ़ता और जब उसकी जमीन नीलाम होने का नंबर लग जाता है, तो उसके सामने सिवाय आत्महत्या के दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता।

महोदय, किसानों को आत्महत्या से बचाना है, तो हमें उसे दैवी आपदाओं से बचाना होगा।इसके लिए सरकार को कोई ऐसी कार्य-योजना बनानी चाहिए, जिससे दैवी आपदा के समय किसान को राहत मिल सके और उसका उत्थान हो सके। यदि कृषि का और किसान का उत्थान होगा, तो कृषि मजदूर का भी भला होगा।इसलिए दैवी आपदाओं से छुटकारा पाने के लिए सरकार को जल्दी ही कोई उपाय करने होंगे। दैवी आपदाओं के पुराने मानकों को भी बदलने की जरूरत है। उनकी जगह पर नए मानकों को लागू करने की आश्यकता है।

महोदय, देश में किसानों के ऊपर बहुत सारी दैवी आपदाएं आती हैं।भूमि का कटाव होता है, नहर-नाले टूट जाते हैं, जल प्लावन हो जाता है और बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, गांव के गांव डूब जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत करके अन्न उपजाता है और बड़ा आशान्वित रहता है, लेकिन जब उसे लगता है कि उसकी साल भर की मेहनत बेकार हो गयी और उसकी सारी खेती प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गयी, तो उसकी सारी आशा धूल में मिल जाती है। पुराने मानक लागू होने के कारण आज भी उसे २५०, ५०० या १००० रूपऐ प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिलता है। जब कृषि बजट पर चर्चा हुयी थी, तब भी मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा था और मैं भी इस विषय पर बोलते हुए सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पुराने मानकों को हटाकर, नए मानक, उत्पादन लागत के अनुसार बनाए जाएं और उन्हें बनाते समय बढ़े हुए बीज, खाद, कीटनाशक, बिजली, पानी और डीजल के मूल्यों को आधार माना जाए और तब मुआवजे के नए मानक निर्धारित कर, मुआवजा दिया जाए और इस प्रकार मुआवजा बढ़ाने का काम किया जाए।

सभापति महोदय, मैं कृषि मजदूरों की ओर भी आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कृषि मजदूर तब तक अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है जब तक कि कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाएगा। कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना अब अनिवार्य हो गया है। हमारा कृषि प्रधान देश है और इतने लम्बे अरसे के बाद भी हमारे देश में कृषि उत्पादन उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। कृषि को बढ़ावा देने के लिए और किसान की आर्थिक स्थिति सुद्ृढ़ करने के लिए यह जरूरी है कि गांवों में जो लघु उद्योग हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक किसान की उन्नति सम्भव नहीं है।

महोदय, आज गांवों में किसानों और मजदूरों की दुर्दशा होने के कारण वे रोजी-रोटी की तलाश में महानगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण कृषि पर आधारित रोजगार गांवों में नहीं मिलना है। उन्हें अपने पापी पेट को भरने के लिए शहरों में नौकरी करने के लिए आना पड़ता है। इससे महानगरों में प्रदूषण बढ़ रहा है, रोजी-रोटी अर्थात रोजगार पर दबाव बढ़ रहा है, जनसंख्या पर दबाव बढ़ रहा है। यदि गांवों से कृषकों और मजदूरों का पलायन रोकना है तो हमें गांवों में ही उन्हें रोजगार के साधन मुहैया कराने होंगे। गांवों में उन्हें जीवनयापन के साधन उपलब्ध कराने होंगे। इसके लिए हमें गांवों में कृषि कार्यों को, कृषि उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। मुर्गीपालन, फिशरीज और डेयरी जैसे कार्यों को गांवों में बढ़ावा देना होगा जिससे वहां के मजदूर, कृषक के ऊपर दैवी आपदा आने पर, गांव में ही साइड बिजनैस कर के अपना पेट पालन कर सकें और अपने जीवन को ऊपर उठा सकें।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि एक कहावत है "पतजीवा किसान और बतजीवा व्यापारी " अर्थात बातों में जो तेज होता है, वही व्यापारी होता है और हरे पत्ते की परवरिश करे, उसे देखकर जिए वही किसान होता है। किसान को जब हरा पत्ता होता है, तब से लेकर जब तक फसल सूखकर कटकर उसके खलिहान में नहीं पहुंचती है, तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। फसल सूखने कटने और खलिहान में फसल पहुंचने और उसे बेचने तक, तमाम बिचौलिए होते हैं। जब तक फसल बिक कर रूपये किसान के हाथ में नहीं आ जाते हैं, तब तक उसका शोषण होता ही रहता है। इसलिए जब तक उसके उत्पादन का मूल्य, उत्पादन लागत के अनुसार बढ़ाकर नहीं दिया जाएगा, तब तक उसकी दशा नहीं सुधर सकती है। मैं मांग करता हूं कि किसान के उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने के लिए उसे साधन मुहैया कराने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उसे उत्पादन का सही मूल्य मिल सके। मंडियों में जो पाबंदियां लगी हुई हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर पाबंदी है, उसे खोलना चाहिए। उन्हें जहां भी अच्छे मूल्य मिलें, उचित कीमत मिले, वहां वे अपना माल ले जाकर बेच सकें। उस पर कोई पाबंदी न हो, वे निर्भीक तरीके से काम करें, इसलिए यह पाबंदी हटनी चाहिए। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि मूल्य निर्धारण के समय यहां एक आयोग है, उस पर मुझे कुछ कहने में कोई संकोच नहीं है। जिन लोगों ने कभी फसल के नाम न सुनें हों, फसल के बारे में कोई नॉलेज न हो, जो लागत के मूल्य की कोई परिभाषा न जानते हों, वे उसका मूल्य निर्धारण करते हैं।

महोदय, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कम से कम क्िंवटलों पर, जो दस रूपये क्िंवटल रेट बढ़ाए जाते हैं, उस समय यह सोचना चाहिए कि लागत मूल्य क्या आ रही है? डीजल और खाद के रेट जिस तरीके से बढ़े हैं तथा बाकी चीजों के दाम बढ़े हैं, उसी अनुपात में किसानों को भी मिलना चाहिए। इस देश में कभी न के बराबर अन्न पैदा होता था और हमारा देश दूसरों से अन्न मांगता था, लेकिन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी के आने के बाद इस देश में अन्न का उत्पादन बहुत बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

महोदय, इस देश में जिन किसानों ने कभी ट्रेक्टर नहीं देखे थे, वहां आज ट्रेक्टरों का उत्पादन हुआ। मैं चाहूंगा कि खाद, बीज और एग्रीकल्चर पर सब्सिडी बढ़ाने की कोशिश की जाए। हालांकि इस बजट में कृषि पर हमारी सरकार ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है और कर रही है, लेकिन हमने इस चर्चा में जिन बिन्दुओं का जिक्र किया है, हमें उम्मीद है कि आप उन बिन्दुओं को ध्यान में रखेंगे तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मुझे आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है। यह सरकार किसानों और मजदूरों की सरकार है और उनकी पीड़ा को यह अच्छी तरह जानती है।

महोदय, श्रीमती सोनिया गांधी ने हमारे मेनफिस्टो में भी कहा है कि जब तक गांव, किसान और मजदूर खुशहाल नहीं होंगे, तब तक देश खुशहाल नहीं होगा। हमें आशा है कि आप किसानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए बहुत ठोस कदम उठाएंगे।

महोदय, अंत में बधाई देना चाहता हूं कि यूपीए की चेरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी को डॉ मनमोहन सिंह जी व कृषि मंत्री जी को कि इस वर्ष २००६ में कृषि उत्पादन लाभकारी मूल्य विधेयक ला कर एक भागीरथी प्रयास किया है। इस विधेयक के अंतर्गत एक बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पांच सदस्य होंगे। इसमें मेरा यह भी नम्र निवेदन है कि दो प्रगतिशील किसान जो अनुभव से परिपूर्ण हों, शामिल किए जाएं। इसके साथ-साथ मैं निम्न बिंदुओं पर भी बधाई देना चाहूंगा कि जिनमें हमारी सरकार ने बजट २००६-०७ में कृषि को बढ़ावा देने के लिए वभिन्न योजनाओं में बजट में बढ़ाया है। जिन पर मैं सदन का संज्ञान दिलाना चाहता हूं जो एनडीए सरकार के कार्यकाल की तुलना में किसानों के हित में एक भागीरथी प्रयास है जैसे :

सिंचाई: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत २००५-०६ में ४५०० करोड़ रुपए बढ़ा कर २००६-०७ में ७१२१ करोड़ रुपया किया है।

ऋण: वर्ष २००४-०५ में फार्म ऋण बढ़ा कर १२५,३०९ करोड़ रुपए किया गया। वर्ष २००५-०६ के १४१,५०० करोड़ रुपए के निर्धारित लक्ष्य को पार करने की आशा है। वर्ष २००६-०७ में १७५,००० करोड़ रुपए तक बढ़ने की आशा है जिसमें ५० लाख और किसानों को शामिल किया जाएगा। जिन किसानों ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी और पीएसीएस से खरीफ और रबी २००५-०६ के लिए फसल ऋण लिया है, पर ऋणकर्ता के ब्याज की देनदारी के दो प्रतिशत प्वाइंट के बराबर उनके बैंक खाते में ३१ मार्च, २००६ से पहले जमा कर दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए १७०० करोड़ रुपए प्रदान किया गया है।

खरीफ २००६-०७ से किसानों को ७ परसेंट पर अल्पकालिक ऋण जिसकी मूलधन पर उच्च सीमा ३००,००० रु. होगी, इसके लिए नाबार्ड को आर्थिक सहायता।

ग्रामीण आधार संरचना विकास नधि (RIDF-XI )ने ३१ जनवरी, २००६ तक ७३०१ करोड़ रुपए की स्वीकृतियां प्रदान की हैं। RIDF-XII हेतु कार्पस राशि बढ़ाकर १०,००० करोड़ रुपये की गई।

कृषि बीमा : राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम को जारी रखा जाएगा।

बागान क्षेत्रक : एक विशेष प्रयोजनी चाय नधि स्थापित की जाएगी, वर्ष २००६-०७ में १०० करोड़ रुपए की अंशदान की आशा है।

सूक्ष्म वित्त : दो वर्षों में ऋण के साथ ८०१,००० एसएचजी को शामिल किया गया और ४८६३ करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। अन्य ३८५,००० स्व-सहायता समूहों को वर्ष २००६-०७ में ऋण से संबद्ध किया जाएगा।

बागवानी तथा मछली पालन : वर्ष २००६-०७ में इसके लिए ११५० करोड़ रुपए निर्धारित निजी भागीदारी से आदर्श टर्मिनल बाजार स्थापित करना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत नागालैंड में एक केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

महोदय, कृषि के लिए ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता और कृषि उत्पादों के लिए उदारीकृत व्यापार से कृषि में निजी निवेश में वृद्धि होगी। वर्ष २००५-०६ के बजट में भी गांवों में सड़कों तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए निजी निवेश में भारी वृद्धि हुई है। कृषि विकास के लिए किए गए उपायों में निम्मलखित शामिल हैं :

बागवानी, पुष्प, कृषि, पशुपालन और मत्स्ियकी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कृषि के ववधिकरण की रूपरेखा तैयार की गई है। कृषि विपणन संबंधी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्वार के लिए राष्ट्रीय परियोजनाएं। लघु सिंचाई, सूक्ष्म वित्त, सूक्ष्म बीमा और गांवों के लिए ऋणों पर ध्यान केंद्रित करना। प्रत्येक गांव में एक ज्ञान केंद्र की स्थापना। महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधानों के लिए एक राष्ट्रीय नधि की स्थापना। विकास के नए आधारों के सृजन के जरिए ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था।

नोट : कृषि के उभरते हुए क्षेत्रों जैसे कि बागवानी, पुष्प कृषि, जैव खेती, आनुवांशिक इंजीनियरी, खाद्य संसाधन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग तथा भावी व्यापार के विकास की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। इन संभावनाओं के दोहन हेतु ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, ग्रामीण विस्तार सेवाओं का विस्तार और कृषि आधारित तथा खाद्य संसाधन उद्योगों की बहुत आवश्यकता है। प्रति हेक्टेयर कम उपज, उत्पादन में अस्थिरता और अलग-अलग क्षेत्रों और फसलों की उत्पादकता में व्यापक असामान्यता के कारण भारतीय कृषि को नुकसान पहुंचता है। दलहनों और तिलहनों का घरेलू उत्पादन अब भी घरेलू जरूरतों से कम है। विगत के खाद्यान्नों के कारण खेती की पद्धति और साधनों के प्रयोग में विकृति आ गई है और इसमें सुधार की जरूरत है। कृषि उपज बाजार महंगी सरकारी अधिप्राप्ति और वितरण प्रणालियों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा है। फसलों में वविधता लाने और व्यापक आधार पर कृषि विकास के लिए वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी अधिप्राप्ति प्रणालियों को बदलना और वैकल्पिक उत्पाद बाजारों को विकसित करना बहुत जरूरी है।

यूपीए सरकार की उपलब्धता भारत निर्माण के अंतर्गत २००९ तक सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के लिए बधाई देता हूं, जो निम्न प्रकार हैं :

एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई, १.२८ करोड़ हेक्टेयर वर्ष २०१२ तक टपकन व छिड़काव संचाई में दस गुना बढ़ोतरी का लक्ष्य। ग्रामीण अवसंरचना विकास नधि की समीक्षा व विस्तार। वर्ष २००४-०५ में ग्रामीण ऋण उपलब्धता में ४३ प्रतिशत की बढ़ोतरी व वर्ष २००५-०६ के लिए २२ प्रतिशत का उच्च लक्ष्य निर्धारित। डेढ़ वर्ष में ५.५७ लाख स्वयं सेवा समूहों को ऋण सुविधा दी गई। अल्पावधि की ग्रामीण सहकारिता संरचनाओं का पुन:प्रवर्तन करने के लिए १३५९६ करोड़ रुपए का पैकेज। वैट (मूल्यवर्धि कर) के अंतर्गत एकीकृत बाजार का सृजन। कृषि उपज विपणन समति अधनियमों का निरसन करने के लिए राज्यों को तैयार करना। कृषि उपज निर्यात उपकर को हटाना। दो वर्ष में कृषि अनुसंधान व विस्तार परिव्यय ४८ प्रतिशत बढ़ा दिया गया (३७५ करोड़ रूपये)। विस्तार, कृषि संबंधी शिक्षा, गोदामों के निर्माण, विपणन व अवसंरचना से जुड़ी नयी स्कीमें प्रारंभ की गयी हैं। गन्ना किसानों के पुराने बकाया के मुख्य हिस्से का समाशोधन।

महोदय, अंत में मैं सरकार एवं कृषि मंत्री जी की कृषि अनुदान मांगों का समर्थन कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

[i72] श्री शिशुपाल पटले (भण्डारा) : माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी के सन् २००६-०७ के बजट में कृषि की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज सदन में कृषि के ऊपर जो चर्चा हुई, उस चर्चा में लगभग काफी माननीय सदस्यों ने किसानों की आत्महत्या का विषय उठाया है। इस कृषि प्रधान देश में किसानों का आत्महत्या करना, यह कृषि प्रधान देश और हमारे हिन्दुस्तान के लिए काफी गंभीर समस्या का संकेत है और अगर इस संकेत को हमने गंभीरता से नहीं लिया तो हमारे देश में जो ५८ परसैंट मजदूर खेती के ऊपर निर्भर हैं और बेरोजगार कृषि पर निर्भर हैं, वे खत्म हो जाएंगे।

सभापति महोदय, देश के अंदर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं और वहां ज्यादा आत्महत्या होने के पीछे जो कारण हैं, महाराष्ट्र की सरकार ने उसके लिए जिम्मेदार, वहां के साहूकारों को पकड़ा है। मैं समझता हूं कि इसके लिए साहूकार जिम्मेदार नहीं हैं, आत्महत्या करने के लिए जो किसान मजबूर हुए, उसके लिए हमारी सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। हमने साहूकारों को जिम्मेदार ठहरा कर, उन्हें जेल में बंद किया। मैं समझता हूं कि हमारे बैंक किसानों को सही समय पर कर्जा नहीं देते, उसके कारण हमारे किसान समय पर अपना काम निकालने के लिए साहूकारों की सहायता लेना चाहते थे और जो साहूकार उनके समय पर काम आए, उनकी मदद की है, ऐसे साहूकारों के ऊपर हमने कार्यवाही करा कर एक प्रकार का अन्याय अपने भारत की जनता पर किया है। अगर किसान के एक-दूसरे से संबंध हैं और इन संबंधों की खातिर वह अगर किसी से पैसा उधार लेना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई भी उधार नहीं देगा और किसी के काम नहीं आएगा। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए महाराष्ट्र की सरकार ने जिन साहूकारों को जिम्मेदार ठहराया है, मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार का महाराष्ट्र की जनता के ऊपर और साहूकारों के ऊपर अन्याय है। अगर यह आत्महत्या करने का एकमात्र कारण होगा तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा धान की फसल उगाने वाले जो किसान हैं, यह किसान सारे देश में धान की फसल उगा कर चावल एवं अनाज खिलाता है, लेकिन हमारा जो चावल एवं धान उत्पादक किसान हैं, उसे सही मायने में उसके उगाने वाले अनाज के मूल्य नहीं मिल रहे और जिसके कारण उसे ढ़ाई सौ रुपए घाटे में अपनी खेती करनी पड़ती है[R73] ।

हमारे बिहार के एक सांसद ने अच्छा उदाहरण दिया कि देश के अंदर कोई ऐसा उद्योग या फैक्टरी नहीं होगी जिसके अंदर ५-१० पैसे से बनने वाला बटन या सुई पर लगने वाले खर्च को फैक्टरी मालिक हिसाब में न लगाता हो, तब उसका मूल्य तय करता है। लेकिन कृषि ऐसा उद्योग है जहां किसान अपनी फसल उगाता है परन्तु उसका मूल्य तय करने का अधिकार उसे नहीं, सरकार को है। एक कृषि प्रधान देश में हमारे लिये यह सब से बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मेरे ख्याल से हर किसान को धान में २५० रुपये प्रति क्िंवटल घाटा होता है। महाराष्ट्र कृषि आयोग ने ९१५ रुपये प्रति क्िंवटल धान का मूल्य तय करने के लिये कहा लेकिन केन्द्र सरकार ने ५६० रुपये तय किया। कहां ९१५ रुपये और कहां ५६० रुपये? हमारा किसान आज घाटे में खेती कर रहा है। यही कारण है कि वह लिया हुआ कर्जा वापस नहीं कर पा रहा है। कर्ज में डूबने के कारण वह आत्महत्या कर रहा है। लगता है कि सरकार ने कृषि बजट बनाते समय किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं का सही निरीक्षण नहीं किया। इसलिये हम किसानों से दूर होते जा रहे हैं। किसानों की दशा सुधारने के लिये हम कोई उपाय नहीं कर पाये। हमारे देश के कृषि मंत्री महाराष्ट्र से हैं लेकिन महाराष्ट्र राज्य में ही सब से ज्यादा आत्महत्या करने वाले किसान हैं। इसलिये हमारे महाराष्ट्र के किसानों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो किसान २५० रुपये घाटे में अपना धान बेच रहा है, उसे बोनस के रूप में कम से कम ४०० रुपये दिये जाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि मंत्री जी कृषि बजट में इसका समावेश करेंगे।

सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र के किसानों के लिये पिग बीमा योजना का जिक्र करना चाहूंगा। यह सही है कि किसानों को पिग बीमा योजना में लाभ मिलता है लेकिन जानकारी के अभाव में किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उमल्टा बीमा पद्धति के अंदर अगर रेवेन्यू सैंटर में ५० प्रतिशत से ज्यादा गांवों में अकाल पड़ता है लेकिन फसल होती है तो पिग योजना का उसे लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे रेवेन्यू सैंटर्स में ५० प्रतिशत से कम होने पर यदि १५ गांवो में से ७ गावों में फसल नहीं हुई, केवल ८ गावों में हई तो उसे पिग बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता है। यह एक प्रकार से किसानों के साथ अन्याय है। इसलिये बीमा योजना में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। जो किसान अपनी खेती में पिग का बीमा निकालता है, उसका स्वतंत्र बीमा लागू करें क्योंकि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो पिग नष्ट हो जाते हैं। इसलिये किसान को पूरा बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिये। मेरा अनुरोध है कि माननीय कृषि मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय,. हमारे कृषि मंत्री महाराष्ट्र के वासी हैं। हमारी सरकार ने महाराष्ट्र में हॉर्टीकल्चर योजना लागू की थी लेकिन विदर्भ के जिलों को छोड़ दिया गया है। हमारे मंत्री महोदय गोंदिया गये थे और वहां उन्होंने घोषणा की थी। महाराष्ट्र के भण्डारा, गोंदिया, चन्द्रपुर और गढ़चिरौली जिलों को हार्टीकल्चर से वंचित रखा गया है। मेरी विनती है कि कृषि बजट में इन जिलों को भी शामिल करने की कृपा की जाये।

सभापति महोदय, सरकार ने सहकारी बैंकों पर टैक्स लगा दिया है। सहकारी बैंकों पर टैक्स लगाने से किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सरकार ने कृषि मंडी पर टैक्स लगा दिया है, उसका असर भी किसानों पर पड़ेगा। अगर देखा जाये तो मालूम होगा कि किसानों से ज्यादा लिया जा रहा है लेकिन उनको कम दिया जा रहा है। मेरी विनती है कि सहकारी बैंकों पर टैक्स न लगाया जाये। शेयर मार्किट पर टैक्स नहीं लगाया। उसे छोड़ दिया गया है। आप शेयर मार्किट पर टैक्स लगाकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अगर टैक्स ५०-६० हजार करोड़ रुपए लगा दिया तो उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस तरह किसानों के लिये सरकार कुछ कर सकेगी। मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे[RB75][RB74] ।

हमारे देश की ६० प्रतिशत खेती प्रकृति पर निर्भर करती है। वर्तमान बजट में कृषि के लिए ७७२१ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारे जिले में एक राजीव गांधी सागर परियोजना ही अकेले ४५०० करोड़ रुपये की है जिस पर पिछले दस सालों से कोई पैसा नहीं दिया गया है। उसका बैकलॉग भी है। फिर ७७२१ करोड़ रुपये में ऐसी कितनी परियोजनाएं आप देश में पूरी कर पाएंगे? आज हमारे देश में कृषि ऐसा उद्योग है जिसमें काम देकर बेरोज़गारी दूर हो सकती है, लेकिन इसके उपाय हमने नहीं सोचे हैं। फैक्टि्रयों में ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती, सरकारी नौकरियां ज्यादा लोगों को नहीं दी जा सकतीं। यदि बेरोज़गारी दूर करनी है तो कृषि क्षेत्र को महत्व देना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र को महत्व देकर यहां हम बहुत कुछ कर सकते हैं। खेती में नई टैक्नोलॉजी का उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि हम दूसरे देशों पर नज़र डालें तोअमेरिका ने सबसे ज्यादा चावल उत्पादन की क्षमता बढ़ाई है। अमेरिका प्रति हैक्टेयर ६७ क्िंवटल धान पैदा करता है, चीन ६४ क्िंवटल, जापान ६३ क्िंवटल और भारत २९ क्िंवटल प्रति हैक्टेयर धान पैदा करता है। भारत प्राचीन काल से परंपरागत तरीकों से खेती करता आ रहा है लेकिन इससे हम अपनी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ा पाए हैं। इस कारण हमारी कृषि पिछड़ती जा रही है। इसमें विकास की आवश्यकता है, नई टैक्नोलॉजी लाकर किसानों को उसका प्रशिक्षण देकर उनको कृषि में और भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

अंत में मैं पुन: कहना चाहता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश में बढ़ती हुई बेरोज़गारी को देखते हुए कृषि को उद्योग का दर्जा देकर कृषि के लिए अलग बजट का प्रावधान सरकार करे, यही मेरी सरकार से विनती है।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : माननीय सभापति जी, वित्त मंत्री जी ने जो मांगें यहां रखी हैं, मैं उसके संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सही है कि हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है जहां ७० फीसदी लोग खेती करते हैं। जिस तरीके से पिछले दो वर्षों से यूपीए सरकार ने कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए कृषि का कुल बजट पहले की सरकारों के मुकाबले ज्यादा रखा है, वह हमारे मित्रों को भी मानना पड़ेगा। पहले छ: वर्षों तक यहां ऐसी सरकार थी जिसके राज में केवल ४० प्रतिशत भूमि पर सिंचाई होती थी और इस देश की ६० प्रतिशत भूमि असिंचित थी जिसको केवल वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। मैं इस संबंध में माननीय कृषि मंत्री जी को दो चार सुझाव देना चाहूंगा। मैं इस बात को समझता हूं कि अभी कई माननीय सदस्य बोलने के लिए बैठे हैं और आज होली का दिन भी है।

सभापति जी, देश में बेरोज़गारी की समस्या को सुलझाने का एकमात्र साधन केवल खेती है। हमें लोगों को इस ओर आकर्षित करना चाहिए। इससे खेती की पैदावार भी बढ़ेगी और खेती लाभकर हो जाएगी। स्वाभाविक है कि इससे देश ज्यादा तरक्की करेगा। मेरा सुझाव है कि चार-पांच उपाय कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं।

सबसे पहले नहर का पानी जरूरी है। नहर के पानी के मामले को लेकर कई प्रदेशों में आपस में झगड़े हैं - चाहे कावेरी का मामला हो, राजस्थान और पंजाब में एसवाईएल का मामला हो या दिल्ली और हरियाणा में यमुना का मामला हो। १९५४ में एक समझौता हुआ था रेनुका केसुई लश्कर व्यास डैम प्रोजैक्ट, जिस पर १९९४ में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। यदि यह बन जाए तो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के लोगों को इसका सीधा लाभ होगा और जो पीने के पानी की समस्या रहती है, उसका निदान हो सकता है।

मेरा दूसरा सुझाव है कि पानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक टि्रब्यूनल बनाया जाए। कुछ राज्य जो रिपेरियन स्टेट का बहाना लेकर दूसरे राज्यों को पानी नहीं देते, उसका नियंत्रण संपूर्ण रूप से केन्द्र सरकार के अधीन होना SÉÉÉÊcA[h76] , जिससे कि खेतों की आराम से सिंचाई की जा सके। ऐसे प्रदेशों को पानी मिलना चाहिए।

दूसरा, बिजली का मामला है। खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना जरूरी है और कृषि का लागत मूल्य है, वह बिजली पर निर्भर करता है। मैं हरियाणा प्रदेश का उदाहरण माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा। हमारे कुछ इलाके हैं, जहां नहर के पानी के साथ नीचे का पानी भी बहुत अच्छा है। यदि हरियाणा के किसानों को सस्ता डीज़ल और सस्ती बिजली दी जाए तो वे अपने टयूबवैल और नलकूपों से खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, जहां न कोई हाइडल प्रोजेक्ट है और न ही कोयला है। हमने दूसरे प्रदेशों से महंगी बिजली खरीदकर सस्ती बिजली किसानों को दी है। हमारी सरकार किसान को सस्ती बिजली देती है। पूरे देश में हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जो किसान को सस्ती बिजली आज भी दे रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे ऐसा प्रावधान करें कि हरियाणा प्रदेश को पैकेज दिया जाए, जिससे हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा हो या दूसरे प्रदेशों की तरह सब्सिडी देकर किसानों को सस्ती बिजली मुहैया करायी जाए।

तीसरी बात, खाद की है। कृषि के लिए खाद अतिआवश्यक है। पिछले दस-पन्द्रह वर्षों से खांद, यूरिया और डीएपी किसानों ने ज्यादा डालना शुरू कर दिया है। इसके लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता है। यदि किसान गोबर की खाद से अपनी उपज पैदा करता है तो उसका मूल्य अलग निर्धारित किया जाए। इससे किसानों में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी। आप गोबर की खाद का मूल्य नौ सौ से एक हजार रूपये रखें और दूसरी खाद से फसल उगाने वाले किसान को नौ सौ रूपये मूल्य दें।

चौथी बात, बीज के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से आज गेहूं का मामला चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम विदेशों से गेहूं लाएंगे क्योंकि गरीब आदमी को सस्ता गेहूं मिले। हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने ऐसा बीज तैयार किया है, जिसे ज़ीरो ड्रील कहते हैं, जैसे धान की सीधी कटायी के बाद या बंजर जमीन में अगर सीधे बीज बो दिया जाए तो यह उपज पैदा करने के लिए कारगर है। पूरे विश्व में हमारे कृषि विश्वविद्यालय को ईनाम मिला है। मैं पंजाब प्रदेश के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं खेद के साथ कह सकता हूं कि वहां के कृषि विश्वविद्यालय को सौ करोड़ रूपये दे दिए गए। वैसे ही हमारे वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़े, हमारे किसानों का भी उत्साह बढ़े, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के नाम पर है, उसे भी विशेष ग्रान्ट दी जाए ताकि हमारे इलाके में गेहूं, सरसों और होर्टीकल्चर में कीनू की फसल को बढ़ावा मिल सके। हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छी-अच्छी फसलें तैयार की हैं। मुर्रा के मामले में हरियाणा प्रदेश पूरे देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक नंबर पर है। मुर्रा के लिए एक प्रोजेक्ट माननीय कृषि मंत्री जी के विचाराधीन है। वह पैकेज जल्दी से जल्दी दिया जाए, ताकि हरित क्रान्ति के साथ-साथ दुग्ध क्रान्ति भी इस देश में लायी जाए।

पांचवी बात कर्ज के बारे में है। कर्जा देकर किसानों की हालत सुधारी जानी चाहिए। मेरा एक सुझाव है कि आज किसान को १२ रूपये, १४ रूपये प्रति सैंकड़ा ब्याज पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है। जिसे किसान वापस नहीं दे सकता है, क्योंकि कृषि घाटे का सौदा है। मेरा सुझाव है कि किसान की उपज का मूल्य निर्धारित करते समय लाभ जरूर निर्धारित किया जाए और किसान को सब्सिडी जरूर दी जाए। आज नौ सौ रूपये प्रति क्वींटल के हिसाब से किसानों को गेहूं का दाम देना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ने का दाम अपने किसानों को दिया है क्योंकि हरियाणा प्रदेश में गन्ने की खेती बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन उसके दाम बढ़ाने से गन्ने की खेती दिन-प्रति-दिन प्रचलन में आ रही है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कॉपरेटिव बैंक्स में किसानों को जो सात प्रतिशत पर ऋण दिया जाता है, वह केवल तीन लाख रूपये तक है। जबकि गोल्डन कार्ड चार लाख रूपये की सीमा तक बनता है। इसकी सीमा बढ़ायी जाए और तीन प्रतिशत से ज्यादा ब्याज किसानों से नहीं लिया जाना चाहिए। श्री राम कृपाल यादव ने भी सही उल्लेख किया है कि जो किसान कर्जा नहीं चुका पाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है और जेल में जो खर्चा होता, जब तक वह किसान उस खर्चे को नहीं देता है, तब तक उसे रिहा नहीं किया जाता है। हरियाणा सरकार ने पांच मार्च को अपनी सालगिरह मनायी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री देश के पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने किसान की वसूली के लिए प्रावधान किया है कि किसान और मजदूर से पैसे की रिकवरी के लिए जेल नहीं भ्ोजेंगे[i77] ।

सभापति महोदय, उसके लिए दूसरा तरीका अपनाया जाए। उसे किसी भी स्थिति में जेल न भेजा जाए। कोई इस प्रकार का रवैया अपनाया जाए, जिससे उसे जेल न भेजा जा सके। इसी प्रकार जितना कर्जा किसान ले, फिर चाहे वह कोआपरेटिव बैंक हो या कोई और संस्था, उसके कुल मूल धन से ज्यादा ब्याज किसी भी सूरत में किसान से वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, जहां तक डीजल का मामला है, उसके रेट देश के वभिन्न भागों में अलग-अलग हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में अलग-अलग हैं। चूंकि मैं पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस मनिस्ट्री की स्टेंडिंग कमेटी का मैम्बर हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि आए दिन चर्चा चलती है कि डीजल के दाम बढ़ने से किसान को सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। इसलिए मेरी कृषि मंत्री जी से प्रार्थना है कि उनके मंत्रालय से पूरे देश की सभी राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश दिए जाएं कि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में सेल्सटैक्स में कमी करके, विशेष रूप से किसानों को सस्ती कीमत पर डीजल उपलब्ध कराएं, ताकि वे कृषि का कार्य ठीक प्रकार से कर सके।

महोदय, आज देश का हर नागरिक यह जानता है कि भारत में कृषि घाटे का सौदा हो गई है और यदि कृषि से इसी प्रकार पलायन जारी रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत की स्थिति १९६८ और १९७० की तरह हो जाएगी, जब हम गेहूं बाहर से मंगाते थे। किसानों की सब्सिडी खत्म करने की बात हमारे देश में और पूरी दुनिया में की जाती है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि किसानों की सब्सिडी खत्म नहीं की जानी चाहिए। आप दुनिया में देखें, जितने भी विकासशील देश हैं, वहां तो सब्सिडी दी ही जाती है, बल्कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, वहां भी किसानों को सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी किसानों को सब्सिडी दी जाती है। भारत में भी किसानों को घाटे से बचाने के लिए सब्सिडी दिया जाना लाजमी है। हिन्दुस्तान के वर्तमान कृषि मंत्री महोदय ने किसानों के लिए बड़ी लम्बी लड़ाई लड़ी है। इसलिए मेरी उनसे प्रार्थना है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए किसानों को सब्सिडी जारी रखी जाए, ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके और गरीब आदमी को भी सस्ते दाम पर गल्ला देने के लिए भी सब्सिडी दी जाए।

महोदय, मेरा निवेदन है कि आप फसलों का समर्थन मूल्य फसल बोने के बाद नहीं, बल्कि फसल बोने से पहले ही घोषित कर दें, तो मैं समझता हूं कि इससे किसानों को और देश को बहुत लाभ होगा। यदि आज आप आई.आर.ए. धान का मूल्य ९०० रुपए प्रति क्िंवटल घोषित कर देते हैं, तो उन्हें धान बोने में सुविधा रहेगी। धान ही नहीं, सरसों, नर्मा या तोरिया कोई भी फसल हो, उनके समर्थन मूल्य एडवांस में ही घोषित कर देने चाहिए।

महोदय, हमारी यू.पी.ए. सरकार ने कृषि को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाली योजनाएं बनाई हैं और आज पूरा देश इस बात को सुन रहा है कि यू.पी.ए. सरकार के चलते इस देश के किसान खुशहाल होंगे और उसे उनकी उपज के लाभकारी मूल्य मिलेंगे और खेती फायदे का सौदा होगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि वह किसान को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु उसे सब्सिडी दिया जाना जरूर जारी रखी जाए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपको बहुत-बहुत MR. CHAIRMAN: Thank you. Next speaker is Shri Varkala Radhakrishnan. I would like to inform all the hon. Members that there are 15 more hon. Members, who have to speak on this issue. Therefore, I would request all the hon. Members to please be as brief as you can while giving your speech. All the hon. Members should try to conclude their speech within five minutes to seven minutes each.

DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Thank you sir, for giving me the opportunity to take part in the discussion on demands for grants for Ministry of Agriculture. I support the demands for grants.

Sir, India is an Agricultural Country. Nearly 70% of populations depends on agriculture for livelihood. Indian economy growth depends on Agriculture too. But agriculture and allied activities become through loss nowadays. Agriculture become unproductive and loss. Many abandoned agriculture as their occupations and many stick on to it because of the cultural attachment to agriculture. Many are in debt trap. Many have committed suicide. Nearly 50,000 farmers have committed suicide in last 4-5 years. There are several reasons for the crashing for agriculture. Since this have been discussed in this august House several times before, I would not go into the details of it. Anyway it is the duty of the Govt to take adequate steps to support and promote agriculture.

The most common cause of farmers suicide in debt trap. It is a welcome measure that UPA Govt. has taken measure to double the credit to farms sector. At the same time, the interest rate of agricredit still high (7%), even though the Hon’ble Finance Minister has brought it low. It has to further be brought down to 4%. Not only that strict monitoring and vigilance should be undertaken to assure that Banks and other financial institutions are providing credit to the poor farmers.

Lots of researches are going on in our research laboratories and huge amount is spending on it. But only minimum is coming out. Minimum is reaching the real farmers. The distribution chain from Researchers to farmers should be strengthened.

In our Country SHGs are functioning very properly SHGI need to be promoted to come forward to agriculture and necessary financial assistance and technological assistance should be provided.

* The speech was laid on the Table.

National Agriculture Insurance Scheme (NAIS) NAIS coverage is only for Kharif and Rabi. It is a long pending demand, that NAIS should be extended to more crops. I urge upon the Ministry to extend NAIS coverage to cash crops in Kerala too.

Subsidies to seed, fertilizer, manure and electricity should be continued.

FISHERIES: I express my protest and anguish in reducing the allocation for fisheries department. Even through the Finance Minister has proclaimed that National Fisheries Development Board would be formed, No budget allocation is there in the budget, Not only that budget allocation has been reduced. As per the Annual Report marine fish production has been decreased during 2004. But in 2005-06 it might have decreased further become of the impact of Tsunami. Post Tsunami, tremendous changes have occurred in marine ecosystem. No serious studies have been conducted on the impact of Tsunami on marie fishery. Kerala is a Tsunami affected area. It is heart breaking to see that, all the researches institutions in Kerala is under the threat of closure or merger. CMFRI Research Centre at Vizhinam CIFRI Research centre which is the only Inland Fishery Research Centre in Kerala at Alappuzha and CMFRI Research at Calicut come under this closure. I urge upon the Hon’ble Minister to retains all these centres in Kerala in view of the fact that Kerala has a long coastal margins that to affected by Tsunami, no post Tsunami studies have been conducted and Kerala have a very good number of lakes and backwater system.

After Tsunami, Fishermen of Kerala were met with phenomenon, that of puffer fish that have damaged the fishing gears. No studies were conducted on the appearance of this puffer fish. And no assistance were given to the fishermen whose nets were damaged by puffer fish. Financial assistance should be given to these poor fishermen.

Traditional fisherman was given subsidised Kerosene for their outboard engines. But the quantity provided is not adequate. So I request the Hon’ble Minster to provide separate quotes of kerosene for traditional fishermen. Fishermen has to pay Road Cess (Rs. 1.50 per litre) for the diesel they are using with fishery boats. Even though they were not using the roads. Sir this should be withdrawn.

Sir, In view, of depletion in marine fishing the number of fishing crafts in a specified area of fishing should be controlled and no further license should be given to the deep sea fishing trawlers. And those sanctioned should not be renewed after the expiry of their current license.

Special attentions should be given to Ornamental fishery. Small farmers and SHGs should be promoted in ornamental fisheries.

With these few words I support the demands for grants for Ministry of Agriculture.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, while supporting the demands for agriculture, I have to mention some realities with regard to the ground situation. The agriculture sector, as a whole, is facing a crisis. This is not an exaggerated statement, but it is a reality.

I come from the State of Kerala, which is the land of coconut. Kerala denotes coconut. Coconut is grown not only in Kerala, but even in its neighbouring States, namely, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. This is the main agricultural crop as far as these States are concerned. The said crop is now facing a crisis for decades. The crisis came after India became a signatory to the World Trade Agreement.

We are attending the Doha Conference. In that very context I would like to make a mention that in the World Trade Agreement we have committed certain omissions or mistakes. We all know that Kerala is producing 90 per cent of the natural rubber produced in the country[ak78] .

These are the major crops, so far as these Southern States are concerned, particularly Kerala. Now, natural rubber is primarily an agricultural product, but unfortunately, when we put our signature to the World Trade Agreement, rubber became an industrial product. Nobody will believe that natural rubber is purely, cent per cent, an agricultural product. But it became an industrial product when we reached the Doha Conference on World Trade Agreement. It became an industrial product, and the net result is that all the subsidies given to the rubber growers were stopped because there is an Agreement in which no subsidy should be given to the industrial product. So, all the subsidies which the small rubber growers in the State were enjoying was withdrawn. Not only that, all the tariff restrictions which were in force were also withdrawn. Due to stiff competition, the rubber growers are facing acute crisis in the State. Nobody can save them, unless and until the Government of India takes the initiative of amending the World Trade Agreement and making the natural rubber an agricultural product. If you take the developed countries in the world, Soya bean farmers are given subsidy by the United States of America, and even the wheat growers are getting subsidies in Australia. Unfortunately, the rubber growers in Kerala are denied that.

In the case of copra, copra is a dried coconut kernel, it is now termed as an industrial product by the World Trade Agreement. The net result is that all the concessions and all the tariff protection enjoyed by the coconut growers in Kerala as well as in other States of South India is no longer available and they lost all those subsidies. We have to face stiff competition. Even tariff protection was withdrawn as a result of the Agreement entered into between the developing countries through the World Trade Agreement. This is the situation. No sensible man will think that copra would be termed as an industrial product or natural rubber would be termed as an industrial product.

Unfortunately, our people put in their signatures without taking into consideration the realities of the situation and withdrew these concessions. However, people in other countries were cautious enough to see that Soya bean farmers, wheat growers enjoy subsidies and tariff protection, when all these are denied to the agricultural products in the Southern States. This is one reality. We will have to change the World Trade Agreement, otherwise we will have to face stiff competition from Malaysia, Philippines and even Sri Lanka.

The coconut growers will not survive. There are about 26 lakhs of poor coconut farmers in Kerala holding a land below one hectare. These poor people are left to starve and they may even commit suicide because of these drastic and unthinkable situation which arose after the World Trade Agreement.

So, I would request the hon. Minister and the Government of India to see that some changes are made in the World Trade Agreement and save these poor farmers of South India, especially coconut farmers, from starvation and suicides, and so also in the case of rubber growers. This is one thing.

Some time back, in the last week, some widows came here to Delhi and offered Satyagraha near Parliament Street. I can understand that after a war, there may be widows; after some natural calamity or catastrophe, there may be some widows, but here is a case where widows of farmers, who have committed suicides in hundreds, have come for a demonstration in the nation’s Capital[R79] .

17.00 hrs. This is the situation now prevailing in the country. We should think of it seriously and do something to save these farmers from their difficulties.

Another thing I would like to point out in this context is the plantation crops. Tea is a plantation crop, cardamom is a plantation crop. They are in a complete crisis from which there is no escape for the farmers. Take the case of areca nut. Kerala and other States are growing areca nut trees in large numbers. You will find areca nut trees in every household in Kerala. They are also facing a crisis because of the agreement. We do not get any protection. People can import as much as they require of coconut produce into the country. The net result is, the areca nut farmers in the State of Kerala have got into a very difficult situation. This is the picture now as far as southern States are concerned.

The hon. Minister is aware of all these things. He is an expert in all these matters. I think he will take some decision to save the farmers who are reeling under starvation. With these words, I support the Demands for grants.

SHRI M. SHIVANNA (CHAMRAJANAGAR): Mr. Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on Agriculture on behalf of my party JD(S) I support the Demands for Grants 2006-2207 pertaining to the Ministry of Agriculture.

More than 75% of the people in our country are agriculturists. Agriculture is the back-bone of our economy. Unfortunately the condition of the farmer is pathetic and this back-bone is breaking and that is why the farmers are committing suicide even after 58 years of Independence.

The Union Government says that the farmer has to pay only 7% interest on their loans I say that the farmers cannot pay even this percentage of interest also. This must be reduced. In fact, some loans of very small farmers must be waived along with the interest. Such a direction should go from the Centre to NABARD, Banks and other cooperative financial institutions.

In Karnataka a number of irrigation projects are pending for the last several decades. Upper Bhadra project is pending and the people in that area are agitating and taking out procession regularly. KABINI project and other irrigation projects have to be expedited without any further delay.

Substantial funds must be allocated to provide drip irrigation, facility in rural areas at least. Tanks all over Karnataka require to be desilted. Now, the tanks will be full during rainy season and after two months they will dry up. There fore to provide water to farmers through out the year we have to desilt all tanks and centre should provide funds to Karnataka State.

Linking of rivers is another important issue. This alone can save the farmers of the country. It may involve huge amount of money but it is the only permanent solution for the progress and all round development of our country.

*English Translation of the speech originally deliverecd in Kannada.

I therefore urge upon the Union Government to take up the dream project of linking Ganga and Kaveri. Linking other small rivers should also be taken up periodically.

The farmers are not getting remunerative price even to day. The price of industrial products have gone up many fold. But unfortunately agricultural produces are not getting proper support-prices. Hence coffee growers are in great trouble. The cotton growers and weavers are also in trouble and some of them have already committed suicide in Karnataka, Andhra Pradesh and Maharastra.

Subsidy facility to fertilizers should continue. Some companies are earning huge money by selling adulterated perticides, inseeticides and fertilizers. This should be checked and the culprits should be punished by the Government.

Tractors and other equipment that are used by the farmers should be made available to them at cheaper rates. Sericulture in my state is also in bad shape. Import of Silkyarn from China should be stopped immediately. Turmeric, coconut, Sugarcane are the major crops of my constituency, Chamarajanagara. The Centre should come to strengthen the hands of Karnataka to help the growers of the above mentioned crops.

I, on behalf of my constituency plead the Union Government and the Hon. Minister of Agriculture to help us to set-up a Bulk Milk Scheme in Chamarajanagar such that the milk producers can go ahead with the production of Ice-cream, Chacolate and other milk products. I am also demanding the Centre to give us Cold Storages to preserve vegetables and fruits. Today tomato is being distributed freely in southern parts of Karnataka as there are no takers. This situations is arising every two years and the Centre cannot by a silent spectator to this crisis. Earlier, in Kolar district farmers were throwing tomato on the roads. Therefore, storage and marketing facilities should be provided to farmers. The farmers should get at least Rs. 300/- for planting a coconut tree as a replacement to a diseased coconut tree.

Water table has gone down. Tube wells particularly in my constituency have dried up. There is the problem of drinking water also. I therefore, I urge upon the Hon. Minister of Agriculture to come to the rescue of farmers in Karnataka and to help them in a big way such that the future our democracy can usher into a new era of progress and prosperity.

Once again I thank you Sir, and with these words I conclude my speech डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) :सभापति महोदय, हम कृषि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। यह सही है कि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, रीढ़ है। कृषि पर देश की लगभग ७० प्रतिशत जनता अपनी आजीविका का साधन चलाती है। इसलिए कृषि के बारे में अत्यधिक चिंता स्वाभाविक है।

वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कृषि दर को २.३ प्रतिशत बताया है। लेकिन यदि हम दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि आंकलन को देखें, तो उसमें स्पष्ट दिया गया है क हमारे देश का सकल राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन है, उसमें वर्ष २००४-०५ में गिरावट आयी है। पहले खाद्यान्न २१२.६ मलियन मीटि्रक टन था, लेकिन अब वह २०६.३९ मलियन मीटि्रक टन हो गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा उत्पादन घटा है। इस पर चिंता स्वाभाविक है।

सभापति महोदय, दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि आकलन में कई और मध्यावधि आंकलन किये गये हैं। मैं उन सबके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसमें अलग-अलग विषयों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से कृषि विभाग के वभिन्न क्षेत्रों में चाहे पशुपालन हो या दूसरे भाग हों, उनमें भी गिरावट आयी है। इस पर भी चिंता की जानी स्वाभाविक है। मैं इस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि आज कृषि किस प्रकार से अनुत्पादक है, अलाभकारी है। अब अलाभाकारी जोत होने के कारण कई किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। वभिन्न प्रदेशों में किसानों ने जो आत्महत्याएं की हैं, उनके आंकड़े सदन में प्रस्तुत किये गये हैं। इस पर सदन में कई बार चर्चा हुई है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन इस पर भी चिंता की जानी स्वाभाविक है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? मार्केटिंग सोसायटीज़ व कृषि मंडियों के ठीक कार्य की जरूरत है।

मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा कि कपास के उत्पादन के घटने का क्या कारण है ? गन्ने के उत्पादन के घटने का क्या कारण है ? क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सारी चीनी मिलें एक साथ बंद हो गयीं ? क्या कारण है कि बिहार की चीनी मिलें बंद हो रही हैं ? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें बंद हो रही हैं ? इन सब पर भी चिंता की जानी स्वाभाविक है। मैं जानता हूं कि माननीय शरद पवार जी महाराष्ट्र से आते हैं। वहां पर चीनी की बहुत बड़ी मिलें हैं लेकिन पिछले दिनों हमने देखा है कि हमने चीनी के उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उस लक्ष्य से हम पीछे हैं।चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं?इस पर भी चिंता की जानी स्वाभाविक है। हमने कॉटन कार्पोरेशन बनाया है। लेकिन क्या यह कार्पोरेशन कपास का उत्पादन करने वाले किसानों को ठीक से समर्थन मूल्य दे रहा है या उनकी चिंता कर रहा है?भंडारण तथा विपणन की समुचित व्यवस्था हो।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं केवल सुझाव दे रहा हं। आप देखें कि यह किस प्रकार से हो सकता है।किसान की उपज के भावों के समर्थन मूल्य के बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। जो समर्थन मूल्य हम तय करते हैं, वह उत्पादन लागत के आधार पर होना चाहिए अन्यथा सब चीजों के उत्पादन में गिरावट आ जायेगी। अब आप देखें कि प्याज, संतरे, कपास, लहसून आदि के मूल्य में गिरावट आयी है। किसान आज अलाभकारी जोत होने के कारण तकलीफ उठा रहा है। उसे ऋण सुविधा ठीक नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध नहीं है।

मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। किसान को बिजली देने के बारे मेंऊर्जा मंत्री अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं लेकिन आपकी भी चिंता स्वाभाविक है। इसके साथ-साथ किसान को सिंचाई के साधन भी उपलब्ध कराने चाहिए। इसलिए जहां राज्य सरकारें इस पर चिंता करती हैं वहीं केन्द्र सरकार और जल संसाधन विभाग को भी चिंता करनी चाहिए क्योंकि कई ऐसी नदियां हैं जहां बांध बने हुए हैं लेकिन जो अंतर प्रांतीय समझौते होने चाहिए, वे नहीं हो रहे हैं। कहीं पर वन भूमि है, उस भूमि से होकर अगर हमारी नहरें निकल सकती हैं, तो वे नहीं निकल पातीं। ऐसा कुछ मामला है जिसके कारण किसान को हम सिंचाई का अधिकाधिक लाभ नहीं दे पा रहे हैं इस बारे में केन्द्र व प्रदेश एक निश्चित योजना बनाएं। अभी हाल में कई प्राकृतिक आपदाएं आयी हैं। आपने अभी फसल कृषि बीमा के बारे में बताया है। फसल कृषि बीमा को और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान होता है। अबमध्य प्रदेश में ही देखें कि वहां किस प्रकार से सोयाबीन, इस्बगोल, संतरा तथा अन्य फसलों में नुकसान हुआ। इसी तरह अफीम में है। अफीम का सीधा संबंध वित्त मंत्रालय से है, नारकोटिक्स से cè[r80] लेकिन पैदा तो किसान करता है।

लेकिन किसान को अफीम के उत्पादन में भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए तथा प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई विशेष प्रबन्ध किया जाना चाहिए। मैं रासायनिक खाद और बीज की तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी रासायनिक खाद की उपलब्धता, उसमें की जाने वाली मिलावट की ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा इसे रोका जाना जरूरी है।जैविक खाद की उपलब्धता तथा इसके साथ ही जो बीज है वे अच्छे उपलब्ध हों। अभी कई बीज वितरण केन्द्र हैं लेकिन वे केन्द्र ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत आने वाले जो कई अनुसंधान केन्द्र हैं, उनको और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। कृषि विज्ञान केन्द्रों को और साधन सम्पन्न करना जरूरी है।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उद्यानिकी की भी हमारे देश के अंदर काफी गुंजाइशहै। केवल हिमाचल में ही एक कृषि उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित है। लेकिन मध्य प्रदेश इसके लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है। मालवा की ऐसी धरती है जिसमें उज्जैन, रत्लाम, नीमच, मंदसौर आदि तथा राजस्थान का लगा हुआ स्थान है, वहां पर उद्यानिकी की द्ृष्टि से काफी विस्तार किया जा सकता है। मैं चाहूंगा कि सम्पूर्ण मालवा क्षेत्र के मध्य मदसौर में यदि सरकार की ओर से एक कृषि उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए तो निश्चित रूप से उद्यानिकी क्षेत्र में इससे काफी लाभ होगा। जो खेती पारम्परिक चली आ रही है, उससे हटकर किसान उन नकद फसलों की तरफ जाएगा और किसान जो गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ आदि बोता है, उससे हटकर वह अन्य चीजें बोने लगेगा फलों व अन्य फसलों की ओर जाएगा। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आप इस बारे में विचार करेंगे और निश्चित रूप से उसके बारे में प्रभावी कदम उठाएंगे। नारियल, मिर्च, मसाले, चाय, कॉफी, आदि के उत्पादन की भी चिंता हो तथा मूल्य भी ठीक मिलें।

पशुपालन के क्षेत्र की तरफ भी सरकार द्वारा चिंता की जानी चाहिए। कृषि मंत्रालय की स्थायी समति की रिपोर्ट को अगर आप देंखें कि पशुपालन के संबंध में सरकार द्वारा चिंता व्यक्त नहीं की गई है। कृपया इस रिपोर्ट के अनुसार भी जो कृषि मंत्रालय की स्थायी समति है, उसकी रिपोर्ट को आप देखेंगे और उसके अनुसार निर्देश देंगे तो भी कृषि के क्षेत्र में काफी सुधार और लाभ होगा।तिलहन, दलहन का उत्पादन भी बढ़ाना जरूरी है। हम आयात पर निर्भर न रहें। जैसा कि गेहूं आयात हो रहा है।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR) : Hon’ble Chairman, Sir, I am taking part in the discussion of General Budget 2006-2007 pertaining to the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture. Sir, I fully support the Demands of the Ministry of Agriculture. At the outset, I would like to draw the attention of the Hon’ble Minister for Agriculture as well as the Hon’ble Members of this August House that India is primarily an agricultural country. Rural India is the dominant part of the country and it plays a very crucial role in our economy. Therefore, we should discuss the rural economy and farmers issues seriously. If we do not take care of the rural sector, we cannot make progress in our economy. It is right time to remember once again the words of Prof. M.S. Swaminathan, the father of India’s first green revolution that new scientific techniques and technologies must be inducted in our agricultural sector and also in other activities of our farmers and farm labourers. Food security is a must for the country. The country will prosper only when we have food security.

In order to solve the problems of our farmers, we need to bring in novel scientific technologies. A kind of synergy is to be created. Such a step will certainly make great progress in our agricultural sector. We should also make our farmers aware of the electronic revolution that is taking place now.

While deciding the price of agricultural produce, it is necessary to take into account all relevant factors. At the same time, we should have transparency in deciding the remunerative prices of agricultural products. The need of the hour is that our youths should be attracted to this sector. The agricultural professions must be made attractive for our younger generation. To achieve this, we also need to encourage the activities of self help groups. But unfortunately, our self help groups cannot reach throughout the nook and corner of the country. Another * English Translation of the speech originally deliverecd in Manipuri.

perennial problem of our agriculture is the non-availability of essential components of agriculture like seeds. We need to educate our farmers, we need to make them aware of the new technologies. The UPA Government has set up the Agricultural Coordinating Committee under the Chairmanship of Hon’ble Prime Minister. Under this said Committee, the National Development Council is having a Committee under the Chairmanship of Hon’ble Agriculture Minister. The endeavour of this Government is to bring about four per cent growth rate in agriculture. I firmly believe that our UPA Government will achieve this target. For achieving this growth rate of four per cent, we need to give priority to the farm labourers and farmers. We have to take care of their health, we have to provide basic education to them.

The future of our agriculture lies in, first, sustaining the gains already achieved; second, extending them to rainfed areas; third, new gains through diversification and value additions.

Finally, I would like to say that now the first green revolution is weakening. So, under this UPA Government, it is high time to bring about a second green revolution. Hon’ble Prime Minister is also talking about the second green revolution. We should support him. As mentioned earlier, apart from the minimum support price we should try to achieve the target fixed for remunerative prices for farm produce. I would like to draw the attention of the hon. Minister to this produce.

Lastly, I would thank the hon. Minister for sanctioning a National Institute of Horticulture for Nagaland. At the same time, we have one Central Agricultural University in Manipur where I propose to the hon. Minister to support rice and cotton research as well as research on Muga and Tussar, by providing more funds to that University. I would request the hon. Minister to look into the matter and sanction some more money so that the youth, the younger generation who are otherwise jobless and going astray from the mainstream may get some jobs.

MR. CHAIRMAN : Dr. Senthil. You may take only five minutes.

DR. R. SENTHIL (DHARMAPURI): Sir, I would not even need five minutes because I listened to my colleagues who have spoken extensively on various aspects of the problems of the farmers in this country.

One thing is sure – everybody knew what a farmer wants. The farmer needs high-yielding seed varieties at affordable costs; he needs credit so that he could plough his land; he needs adequate water facilities so that he could use it for good purposes; he will make use of the water conservation measures also; and he needs good marketing system and a good price for his produce after harvesting. Everybody said that more than 60 per cent of our population is agriculturists. They need to have full attention. Everybody in the House, cutting across party lines, even those who have not done anything for the farmers in the last five years, seem to know the problems of the farmers. But then, why has that not been converted into action, is the main question.

I rise, on behalf of the Pattalli Makkal Katchi, to support the Demands for Grants pertaining to the Ministry of Agriculture. The direction of the Budget has to fulfil the promises that we have in our National Common Minimum Programme. This Budget is definitely towards that goal and I congratulate the hon. Minister who has done his best to keep up our promises to the farmers of this country. I thank the hon. Minister for making an allocation of Rs.1,000 crore for National Horticulture Mission. I would like to request the hon. Minister to concentrate and distribute this money more to those areas where water availability is less, because horticulture has to be in those areas where water is scarce; he also has to make special provisions for floriculture.

I want to mention here that we have fulfilled another promise given in the NCMP, that is, Jute Technology Mission has been set up. This is another promise that is made in the NCMP. Micro irrigation is the future of irrigation in India and also in the world. I thank the hon. Minister for giving full importance for this project and allocating sufficient fund for this. We have doubled our budgetary allocation for agriculture from the previous Government’s allocation[R81] .

In spite of this increase, the expenditure on agriculture remains at a meagre 1.4 per cent of our total expenditure, which is a bare minimum. This is injustice, taking into account that 60 per cent of our population live on agriculture. Sir, we have to more aggressively consider converting our words into action. The total capital expenditure is again a very meagre figure of Rs.265.14 crore and it has been decreasing over the years. It is more than what was there during the BJP period but still in the last three years it is showing a decreasing trend.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

DR. R. SENTHIL : Sir, I have spoken only for two minutes.

MR. CHAIRMAN: What can I do? You have got only five minutes to speak.

DR. R. SENTHIL : Sir, I have spoken only for two minutes. I want to make only one point.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You need not argue with me. I am not a person yielding to argue. It has already been decided by the Party. Please conclude.

DR. R. SENTHIL : Sir, we have been talking about reviving the cooperative system.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Dr. Senthil, you are a young man. You should conclude.

DR. R. SENTHIL : Everybody in the House has talked about reviving the cooperative system. I wonder we can ever do it because it is already dying. We have made one mistake by attaching the cooperative system with growth and politicising it. I spoke to one farmer and asked him how the Special Officer put by the Government is helping him. He told: "We are milking the cows and the Special Officer is milking the society". That being the case, I think we should clean up the cooperative system and leave it to the farmers. The better way would be, it is my humble submission, the self-help groups have brought revolution in rural economy and rural development. We must change our concept into funding self-help groups – both men and women – so that they do whatever is necessary for the village.

Many Members spoke about the provision of packaging material. It is a very-very relevant point. In the modern day there is a big gap between the farm produce and the packaging material available. We should evolve a policy where the packaging material is made available at an affordable cost.

Secondly, organic farming has come in a big way. We are having problem with regard to certification. We have the shops selling the organic product but what is the mechanism for verifying it. We should evolve the certification and verification system.

I again request the Minister to consider the recommendations of M.S. Swaminathan Commission. Many Members have talked about it and I reiterate it.

MR. CHAIRMAN: The next speaker is, Shri Munshi Ram. I will be very strict. You will have to conclude within three minutes.

श्री मुन्शी राम (बिजनौर) : सभापति महोदय, मैं वर्ष २००६-२००७ के लिए प्रस्तुत कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर संक्षेप में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभी माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि कृषि उत्पादों का किसानों को सही मूल्य मिले। इसके साथ ही उन्हें अच्छे बीज, खाद और खेती के दूसरे साधन मुहैया होने चाहिए। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां किसान को दिन में तीन-चार घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। इस कारण वह अपनी फसल बचाने के लिए जैनरेटर्स का इस्तेमाल करता है, जो कि डीजल से चलता है। इस कारण उसे ३४-३५ रुपए का डीजल इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए मैं सबसे पहले कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि किसान को बिजली ज्यादा समय के लिए और कम दर पर मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उसे अच्छे बीज और खाद भी मिलनी चाहिए।

हमारे देश में जो नहरें बनाई गई हैं, उनके द्वारा एक तिहाई भूभाग को ही सिंचित किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी ५० प्रतिशत से ज्यादा नहरों में पानी नहीं है। इसलिए इसकी मानिटरिंग करनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो नहरें करोड़ों रुपए लगाकर तैयार की गई हैं, उनमें से कितनी नहरों द्वारा किसानों को पानी मिल रहा है। इसके साथ ही किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिलना चाहिए।

सरकार ने २४,००० करोड़ रुपए खाद्यान्नों पर अनुदान रखा है और १७,००० करोड़ रुपए का अनुदान फर्टिलाइजर के लिए रखा है। लेकिन दुख की बात है कि यह अनुदान सीधे किसान को नहीं मिलता है। खाद्यान्न के लिए जो अनुदान रखा गया है, एफसीआई के माध्यम से वह पैसा अधिकारियों की जेबों में चला जाता cè[R82] ।

वह सीधा-सीधा एफसीआई के माध्यम से अधिकारियों की जेबों में जाता है या जो फर्टिलाइजर उत्पादन करने वाले मालिक हैं उनकी जेबों में चला जाता है, लेकिन किसान को उसका लाभ नहीं मिलता है। इसलिए जो फर्टिलाइजर पर अनुदान दिया जाता है उसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। जब किसान को कृषि लाभकारी नहीं लगती है तो वह खेती करने से बचने लगता है।

पिछले हफ्ते प्रश्नकाल में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि गन्ने का मूल्य १५० रुपये प्रति क्िंवटल किसान को देंगे तो चीनी २७०० रुपये प्रति क्िंवटल बिकेगी लेकिन आज किसान को गन्ने का मूल्य ११५ से १२० रुपये प्रति क्िंवटल दिया जा रहा है। उस गन्ने से १० प्रतिशत चीनी मिलती है और वह २००० रुपये प्रति क्िंवटल से ज्यादा बिक रही है। उससे पैदा होने वाली खोई १५० रुपये प्रति क्िंवटल, मैला १०० रुपये प्रति क्िंवटल और सीरा जिसका कोई मूल्य नहीं है वह तीन सौ से पांच सौ रुपये प्रति क्िंवटल बिक रहा है जबकि करीब ६५-७० प्रतिशत सीरा गन्ने से निकलता है। हम चीनी भी रख लें, खोई भी रख लें, मैला भी रख लें और उसका पैसा किसान को न दें तो अच्छी बात नहीं है। अगर वह किसान को सीरे का मूल्य भी दे दें तो वह भी २०० रुपये प्रति क्िंवटल बनता है। किसान उसका नुकसान क्यों बर्दाश्त करे। सरकार को उसका मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए। अनुदान का फायदा सीधे-सीधे किसान को मिलना चाहिए। अनुदान का फायदा अधिकारियों और पूंजीपतियों की जेबों में नहीं जाना चाहिए, यही मेरा सरकार से अनुरोध है।

SHRI RAVICHANDRAN SIPPIPARAI (SIVAKASI): Sir,the father of the nation, Mahatma Gandhi, said that India lives in the villages. Most of the villagers in India are agriculturists, and they are the lifeline of our nation. Every year, in India, there is a two per cent increase in population. At this rate, our population would reach 140 million by the year 2020, and we will have to grow at three per cent in agriculture production. But this year, there is only 3 million tonnes increase in food production.

In the year 1950-1951, 80 per cent of the people were agriculturists, and 55 per cent of the GDP came from agriculture itself. But in the present scenario the things have changed. I mean to say that only 56 per cent people are involved in doing agriculture. Therefore, the share of agriculture in India is reducing every year. The share of agriculture to the total GDP is also between 20 per cent and 21 per cent only.

I would like to state four points in order to improve the condition of the farmers in our country, namely, agriculture inputs and research, farm credit, market supports, and irrigation.

There are more than 49 agriculture universities all over India, and many scientists are doing research work in various disciplines. But there is no outcome from it since the time of Green Revolution. The rural farmers are depending on the multinational companies for their seeds, and they are purely money-minded. In addition, the seeds produced by these companies are also failing in many parts of the country resulting in the farmers to fall in debt traps. There is no clear-cut pricing policy, and subsidy policy regarding fertiliser, which is going to expire in the coming months.

In the year 2006-2007 the Government of India had announced Rs. 1,75,000 crore to be disbursed through banks at the rate of 7 per cent interest. But * The speech was laid on the Table.

these loans mainly meet the short-term loans of the farmers. As regards long-term agriculture credit, the hon. Finance Minister did not say anything, which is mainly for land reforms, purchase of agriculture tools and machines.

In the Budget, there is no mention about the M. S. Swaminathan Committee recommendations, especially, with regard to the market stabilisation fund.

In the year 2005-2006 the Government has announced pilot projects to de-silt and restore water bodies. But no concerted steps have been taken for the implementation of the same.

Every year, more than 6,000 agriculture graduates pass from the agriculture universities and colleges, but employment opportunities for them are very remote. We should make use of them for increasing agriculture production in India, and we should use their skills for the same. The private entrepreneurship has also to be developed by way of giving credit facilities to them.

India is number one among the leading countries in horticulture and vegetable production. We need a better food processing industry. Every year, thousands of crores are lost as a result of wastage of agricultural produce. I would also like to suggest that value addition must be encouraged to get better prices for agricultural products.

श्री बालेश्वर यादव (पडरौना) : माननीय सभापति जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश के विकास में कृषि का योगदान २४ प्रतिशत है। लेकिन खेद का विषय है कि इतना होने के बावजूद कृषि को एक प्रतिशत हिस्सा दिया गया है। स्वर्गीय चौधरी चरणसिंह जी कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव के खेत और खलिहान से गुजरता है। हमारी बहुसंख्यक जनता गांवों में बसती है जोकि खेतीहर मजदूर और किसान हैं। अगर किसान और मजदूर खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं होगा।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, खेतीहर मजदूर खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता है। जब तक किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक वह खुशहाल नहीं हो सकेगा।

नाबाड भारत सरकार की एक संस्था है जो कृषि मूल्यों का निर्धारण करती है। उसमें सरकारी अधिकारी, आईएएस अधिकारी और पूंजीपति सदस्य हैं जो खेती के विषय में कुछ नहीं जानते हैं कि खेती कैसे होती है और उस पर कितनी लागत आती है? उन पर यह उक्ति ठीक बैठती है क“ जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई”। उनको पता नहीं है कि किसान का दर्द और तकलीफ क्या है और वह समर्थन मूल्य निर्धारित कर देते हैं। जब तक किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा उनकी आर्थिक दशा नहीं सुधरेगी और उनकी दशा नहीं सुधरेगी तो देश की स्थिति भी नहीं सुधरेगी।

भारत सरकार के भी कृषि फार्म हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के भी कृषि फार्म हैं। उन पर जो लागत मूल्य आती है, उन पर दस प्रतिशत रखकर कृषि मूल्य निर्धारित किए जाएं तो किसान की स्थिति में सुधार आ सकता है। जब तक किसान की आर्थिक दशा नहीं सुधरेगी, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता है। आज देश में भ्रामक प्रचार किया जाता है कि देश ने विकास किया है लेकिन मेरा कहना यह है कि जब तक किसान का विकास नहीं होगा, देश का भी विकास नहीं हो सकता cè[r83] ।

कनाडा, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड में अपने किसानों को ये देश पचास प्रतिशत सब्सिडी देते हैं और हमारे देश में डब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के द्वारा दबाव बनाया जारहा है कि यहां के किसानों की सब्सिडी समाप्त कर दी जाए और सरकार धीरे-धीरे इस ओर अग्रसर हो रही है।

SHRI M. RAJA MOHAN REDDY (NARASARAOPET): Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and also to express my opinion on this subject.

Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, our former President, once said that agriculture is the culture of our country. That is true. Our farmers are the backbone of our country. They constitute two-thirds of our population. They are the people who are toiling throughout their life and feeding the rest of the population. But unfortunately, their condition is very miserable.

I come from a tiny village of a very rural and upland area. I know the conditions of the small and marginal farmers there. It is not only that men work day and night but women and children also work day and night. But they do not have minimum facilities. They are not able to meet their demands and the minimum basic necessities also. They do not have proper housing, they do not have proper medical care. To educate their children is a big problem and to perform the marriage of their daughters is a Herculean task.

Sir, I compliment the Government for increasing credit facilities from Rs. 52,000 crore in 2001-02 to Rs. 7,75,000 crore in this current Budget. But that will not be sufficient. A study conducted by the National Institute of Agriculture of Hyderabad says that only 24 per cent of our farmers have access to borrow money from the banks and the other 76 per cent have to borrow from money lenders. In my constituency, in the mandal headquarters of Natchiappalli, a farmer has committed suicide 20 days back. He was growing cotton and picking the leaves. But his crop failed and he committed suicide. He has got a widow and two small children. Their condition is very pathetic.

Every hon. Member has expressed the same plight of the farmers. They have said that they have to provide all necessary inputs. The basic necessities of the farmers have to be addressed. It is not out of place to mention here that the State Government headed by Dr. Rajashekhar Reddy had toured extensively by foot for about 1500 kilometres in mid summer. He knows the plight of the people. The moment he took charge, he waived off Rs. 1200 crore worth of electricity bills of the farmers. It is not only that. He is continuing to give free power to them even now. He has taken up many irrigation projects. He has said that 60 lakh hectares of land will be brought under irrigation and our Prime Minister has announced to bring one crore hectares of land under irrigation. The Government of Andhra Pradesh alone is trying to get 60 lakh hectares of land under irrigation.

The State of Andhra Pradesh produces a lot of fish. Around two-third of the fish is produced in Andhra Pradesh as it has got a long coastal line which produces sea water fish and also sweet water fish. The Government has declared to establish National Fisheries Development Board and our State is suitable to establish that Board. I request the hon. Minister to announce very categorically in his reply on this point. All the farmers of the country are looking at Shri Sharad Pawar as their saviour and is believed to be the champion of farmers. I would request him to please address these problems of the farmers. The hon. Minister has all the scientists, experts and administrators at his command. So, kindly address these problems of poor farmers and try to solve them. People of our country will remember you for ever.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, आपने कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। जब तक हमारे देश के किसान शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक देश शक्तिशाली नहीं हो सकता है। किसान जब अपनी फसल बोने के लिए तैयार होता है तो बेमौसम परिस्थितियों के कारण उसे समय पर पानी नहीं मिलता है। ऐसे में वह फसल बो नहीं पाता है। मैं कृषक का बेटा हूं। सितम्बर और अक्तूबर के आसपास पानी नहीं बरसता है तो प्लेवा के लिए किसान बहुत परेशान रहता है। सिंचाई के जो अन्य रुाोत हैं, वे हम मुहैय्या नहीं कर पाते हैं। मजबूरी में किसान अपना ईंजन रख कर खेती करता है। जब खेती बोने योग्य होती है तो छोटा किसान सोसायटी से बीज लेता है। उसे बीज सबसिडी के रूप में सोसायटी से मिलते हैं। उसे ५० किलो बीज सब्सिडी के रूप में सोसायटी से लेने होते हैं लेकिन वहां का सचिव और चेयरमैन उसे कहता है कि ५० किलो बीज तभी देंगे अगर तीन क्िंवटल बीज हमारी सोसायटी से लेंगे। छोटे किसान को ५० किलो बीज की आवश्यकता होती है लेकिन तीन क्िंवटल बीज किसान के खाते में डाल दिये जाते हैं। वह बीज बोता है तो उसे यूरिया, अमोनिया खाद जो अच्छे किस्म की मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है। उसे घटिया किस्म की नम्बर दो की खाद मिलती है। वह उसे खेत में डालता है तो किसी तरह फसल को तैयार करता है। उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है लेकिन नहरें पानी नहीं दे पाती हैं। वह पुन: ईंजन रख कर खेत में पानी देता है लेकिन उसे डीजल महंगा मिलता है। जब फसल पक कर तैयार होती है तो उसके अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। आज की परिस्थिति में देखिए। हम यहां बैठे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे यहां पानी बरस रहा है जबकि फसल तैयार खड़ी है और पक कर खेत में खड़ी है। आज की स्थिति में किसान रो रहा है। यह किसान की दुर्दशा है। उसे लग रहा है क उसने जो बीज, खाद और डीजल लिया है, उसका पैसा कहां से देगा? किसानों को सुविधाएं तो दी जाती हैं लेकिन अगर उसका नीति निर्धारण अच्छी तरह से किया जाए तो सीधे-सीधे किसान लाभान्वित हो सकता है और वह आत्महत्या करने को मजबूर नहीं हो सकता है।

एक कृभको - कृषक भारतीय कोआपरेटिव लमिटेड कम्पनी है। उसने कुछ समय पूर्व एक ओसवाल कैमिकल एंड फर्टिलाइजर जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित है, उसे खरीदा है। उसे खरीदने के लिए उन्होंने प्राइवेट संस्था को अपने साथ मिलाया है जबकि कृभको के बारे में ऐसी चर्चा है कि वह अकेले उस फर्टिलाइजर कम्पनी को खरीद सकती थी लेकिन उस कम्पनी के चेयरमैन और अधिकारियों ने मिल कर प्राइवेट कम्पनी के साथ मिल कर उसे खरीदा। उसे मात्र एक हजार करोड़ रुपए में खरीदा जा सकता था। फिर उसे १५०० करोड़ रुपए में खरीदने की बात तय हुई। लास्ट में १९०० करोड़ रुपए में खरीदा गया। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Your speech will not be recorded. You are creating noise.

(Interruptions) … * [R84] *Not Recorded.

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर) : सभापति महोदय, आपने इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया…( व्यवधान)

आपने कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग पर भाग लेने का मौका दिया।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You must realize that all the parties have taken their entire time. You are all additional speakers. For the sake of convenience, I am reminding you to conclude within three minutes. That is only a concession.

श्री तूफानी सरोज : सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार कहा है कि आर्थिक विकास दर हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत विकास दर होना जरूरी है। लेकिन बजट की मंशा से साफ जाहिर होता है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस बजट में कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत की विकास दर होना असंभव है। कृषि क्षेत्र में विकास दर तभी संभव है जब बिजली उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाए। बजट में बिजली उत्पादन के लिए कोई विशेष पैकेज की व्यवस्था नहीं की गई है। जब तक बिजली का सुधार नहीं करेंगे, बिजली उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं करेंगे तब तक कृषि क्षेत्र की विकास दर के बारे में सोचना असंभव है।

आज किसान सरकारी टयूबवैल होते हुए भी अपनी फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहा है। उसे मजबूरी में डीजल का सहारा लेना पड़ता है। आज डीजल ३५ से ४० रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। किसान इतने महंगे डीजल से खेती करता है लेकिन उसे अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। इस स्थिति में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होता जा रहा है। यह बड़े अफसोस की बात है कि सौ करोड़ की आबादी का पेट भरने वाला किसान खेती को घाटे का सौदा मान रहा है। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि उनके लिए खेती घाटे का सौदा है। जिस कृषि उद्योग से सौ करोड़ आबादी का पेट भरा जाता है वह कृषि उद्योग आज घाटे का सौदा बना हुआ है। हमारे देश में काश्त योग्य १७,७७० लाख हेक्टेयर भूमि है। इसमें से ९७० लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो पूर्णतया केवल वर्षा के ऊपर निर्भर है। अगर वर्षा होती है तो फसल होती है, अगर वर्षा नहीं होती है तो फसल नहीं होती है। वहां मात्र एक फसल वर्षा के सहारे उगाई जा सकती है। इस तरह से भाग्य भरोसे किसान कब तक चलता रहेगा?

किसान रासायनिक खाद का उपयोग उपज बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन रासायनिक खाद के उपयोग से खेत धीरे-धीरे ऊसर होता जा रहा है और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैविक खाद के उत्पादन की तरफ ध्यान देने का कष्ट करें। अभी हरियाणा के माननीय सांसद ने कहा कि गोबर की खाद के संबंध में ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे किसान गोबर की खाद से उत्पादन करने के लिए मजबूर हो। जब ऐसी कोई नीति बनाई जाएगी तो लोग पशुपालन की ओर ध्यान देंगे। जब वे पशुपालन की तरफ ध्यान देंगे तब कृषि भी अच्छी होगी और स्वास्थ्य भी उत्तम होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

MR. CHAIRMAN: That is good.

Now, Shri W. Wangyuh Konyak. You are from Nagaland. You can speak for five minutes. But for others, it is just three minutes.

SHRI W. WANGYUH KONYAK (NAGALAND): Thank you, Sir, for allowing me to participate in the discussion on Demands for Grants of the Ministry of Agriculture for 2006-07. I want to highlight a few points on the development of agriculture in the country with special reference to Nagaland. In fact, I had congratulated the Minister when I participated in the Budget speech, for setting up a Central Institute of Horticulture in Nagaland[mks85] . Once again, I congratulate him.

Sir, you are fully aware that in Nagaland, we do not have any land problem. No farmer in Nagaland has ever committed suicide. Land is in surplus. Sir, 95 per cent of the population of Nagaland is fully dependent on agriculture. But, Sir, nowhere in the hon. Minister’s speech or in the Demands for Grants has it been mentioned about the Jhum Cultivation. Nagaland is practising shifting Jhum Cultivation every year. It affects the environment and we cannot rear any animal anywhere because of this shifting cultivation and burning of jungles.

Let me cite one example which happened just recently on 28th February, 2006. One village was burnt due to Jhum Cultivation without informing the neighbouring village. It burnt the Jhum field and the fire came to one village called Yemrap village in Tuensang district, Nagaland. In the fire incident, 180 houses were burnt to ashes and only one house is there. All the greeneries including animals and three human lives were lost. This is the result of Jhum Cultivation happening in Nagaland. The State Government has given, as relief payment, Rs. 1 lakh each to the bereaved families. It gave relief materials.

I would, therefore, request that all the allied Ministries like Ministry of Home Affairs, Agriculture Ministry to send a team to ascertain the facts how and why it has happened there. Moreover, I would request the Central Commission for Farmers to critically examine how to stop the Jhum Cultivation by conducting seminars or by sending experts team to Nagaland.

Sir, I have only two more points to make. Many Directorates are there in the Ministry to look after the specific matters whereas no Directorate has been created in the Ministry to look after the affairs of Jhum Cultivation. In the North-East, except Assam, all are practising Jhum Cultivation, the shifting cultivation. But nowhere has it been mentioned about Jhum Cultivation, the shifting cultivation in the Demands for Grants. Still, we are a primitive society practising this cultivation system in this scientific generation.

Coming to the Demand on Animal Husbandry, Dairy and Fisheries, I would submit that nowhere has it been mentioned about rearing of Mithun. The hon. Minister is going to Nagaland very soon. He will see the Mithun. It is a very rare species animal available in the North-Eastern Region. Most of the North-Eastern people require Muthun as a most precious animal.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. As a special case, you have been given time.

SHRI W. WANGYUH KONYAK : At least, you should give us time. I am the lone Member from Nagaland. Many Members from other parties have spoken.

MR. CHAIRMAN: I cannot give you more time. You have been given only five minutes because you are the only Member from Nagaland.

SHRI W. WANGYUH KONYAK : Please give me ten minutes. I will conclude.

MR. CHAIRMAN: I cannot give you more time. Please conclude.

SHRI W. WANGYUH KONYAK : Mr. Minister, you had mentioned about many Breeding Centres for other animals but you have forgotten to mention about Mithun.

MR. CHAIRMAN: You can lay the rest of your speech on the Table of the House.

SHRI W. WANGYUH KONYAK : I am not reading my speech. Therefore, I would request the hon. Minister to give special assistance to ICAR, Meghephema in Nagaland to have proper study on Mithun and survey should take place. At least one or two Mithuns should be there in the Delhi Zoo so that the other people also may know about Mithun.

MR. CHAIRMAN: My friend, I tell you one thing. Tomorrow is Holi. All the staff have to go home.

SHRI W. WANGYUH KONYAK : I know tomorrow is Holi.

MR. CHAIRMAN: Do you want all these people to be retained here[R86] ?

SHRI W. WANGYUH KONYAK : Let me conclude within few minutes. I know that tomorrow is holiday.

MR. CHAIRMAN : I cannot retain all these people here. Please conclude. You understand the position. Tomorrow is Holi. All these staff members have to go home.

SHRI W. WANGYUH KONYAK : I know it. I have a few points only. I will conclude within two minutes.

I would like to say something about fish. North-Eastern people eat fish coming from West Bengal, Kerala and Tamil Nadu. They reach Nagaland after a gap of two-three weeks and eating that kind of fish is unhygienic. I would, therefore, request the hon. Minister to encourage the North-Eastern people, particularly, Nagaland to have their own production of fish by giving financial assistance by the Ministry. Otherwise, the Government can also assist feasibility and encourage people for more and more improvements in fisheries.

Lastly, I would like to inform the House that the Government of Nagaland has declared 2006 as the year of farmers in order to encourage the farmers. I would request the hon. Minister to give sufficient amount earmarked under Major Head 2552, that is, Rs. 439.50 crore for the North-Eastern Region.

MR. CHAIRMAN: You may please lay it on the Table.

SHRI W. WANGYUH KONYAK : Sir, I cannot speak because of the time constraint. So, while you reply, kindly announce your policy towards the people of Nagaland.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी को केवल दो सुझाव देना चाहता हूं। अभी बजट स्पीच में घोषणा की गई कि भारत में फिशरी डेवेलपमेंट बोर्ड बनने वाला है, क्या मंत्री जी उसे भुवनेश्वर में, जो सीफा है, वहीं उसे प्रस्थापित कर सकते हैं। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि ईस्टर्न सैक्टर में फिशरी डेवेलपमेंट के लिए, भुवनेश्वर में नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड को प्रस्थापित किया जाए, जिसका अभी डा. प्रसन्न आचार्य जी ने उल्लेख किया था। उड़ीसा में सरकार का जो हार्टीकल्चर मिशन है, वहां आपके जो कंसलटेंट्स पहुंचे थे, उन्होंने कई जेनुअन जिलों को छोड़ दिया था। विशेष कर अंगूल, ढेंकानाल, देवगढ़,, these are the natural horticultural zones of Orissa. सरकार अच्छा कार्यक्रम चला रही है। मेरा निवेदन है कि फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड का हैड क्वार्टर भुवनेश्वर में हो, क्योंकि वहां डिस्टि्रक्ट इन्फ्रास्ट्रचर मौजूद है। मैंने हार्टीकल्चर बोर्ड में जिन दो-तीन जिलों का जिक्र किया है, उन्हें ले लें, यह मेरी विनती है।

MR. CHAIRMAN: Shri R.L. Jalappa, you are a very learned and experienced hon. Member. So, please conclude within three minutes.

SHRI R.L. JALAPPA (CHIKBALLAPUR): Sir, because I am experienced, give me five minutes. Mr. Chairman, Sir, you were just now mentioning that tomorrow is Holi. I am now speaking on behalf of those hapless farmers who cannot celebrate Holi because of poverty. I have a few points to make. We have one of the able administrators as well as able Minister as our Agriculture Minister. If he cannot give some relief to the farmers, nobody else can give it. I am happy that our Government have provided Rs. 1,75000 crore as loan for the next year out of which Rs. 1,42,000 crore is for the renewals. I want the hon. Minister to hold at least a sample survey as to how many farmers, who have been borrowing money for 15-20 years, how many of their lot has improved. I would like to know whether they are able to stand on their legs.

Sir, we are happy that our Government, for the first time, have reduced interest to 7 per cent for crop loans. This 7 per cent is also high. It has to be reduced to 4 per cent. What about other loans, mid-term loan, long-term loan and consumption loan, if he wants to purchase a tractor and if he wants a borewell to be drilled[a87] ?

If he takes a loan to construct a dwelling house in his farm, even that loan also should be charged only 4 per cent interest. I would request the hon. Agriculture Minister to bear this in mind.

MR. CHAIRMAN : It is already 6 o’clock now. I have a list of a few speakers and the Minister has to reply to the debate. So, I would like to take the sense of the House for extending the time of sitting by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: The time for the sitting of the House today is extended by one hour.

Mr. Jalappa, you may continue now.

SHRI R.L. JALAPPA : Then, I would request the hon. Minister to merge all the streams of short-term, medium-term and long-term loans given to farmers so that we can avoid additional expenditure being incurred. This is very important.

Further, I would request the Minister to direct all the States not to nominate any Members on the Board of any cooperative institutions in the country. In my State, the cooperative movement is ruined. I was the President of the District Central Cooperative Bank in my district in Karnataka and, unfortunately, I was also the Minister of Cooperatives in my State. But with the present-day happenings, the entire cooperative movement is completely ruined now. So, the hon. Minister should kindly see that these nominations are abolished as early as possible. Even Dr. Vaidyanathan Commission’s Report also recommended that there should not be any politicisation of the cooperative movement in our country. Therefore, the Minister must direct all the States not to nominate any politicians in their Board. Otherwise, the Government should tell the States that the Central Government would not give any NABARD loan to them.

I would like to make another point regarding dairy farming. It is very sad that dairy farming is being subjected to income tax now. I would request the Government that it should be removed immediately.

Then, we should encourage horticulture in dry lands instead of growing food crops there which is not at all economical. Instead, mangoes, chikoo or some other fruits should be grown there.

Finally, as I have already said, if our Agriculture Minister does not help our farmers now, they will never be helped in future. So, it is high time that he should help our farmers. He has got a lot of experience. He was the Chief Minister of Maharashtra and he has handled many portfolios in the Central Cabinet also. Therefore, I request Shri Sharad Pawarji that for Heaven’s sake he should take all these things into consideration and help the farmers of our country.

SHRI PRAHLAD JOSHI (DHARWAD NORTH): Mr. Chairman, Sir, I would like to make some specific suggestions with regard to agriculture. The farmers in our country are still committing suicide and they are facing a lot of problems. My State, Karnataka suffered due to drought for three or four years consecutively. After a lot of thinking, crop insurance scheme has been introduced in our country to help our farmers, but the position of crop insurance scheme is very bad now. In Karnataka, farmers have participated in a very big way in the crop insurance scheme, but unfortunately even the dues of 2003-04 has not yet been settled and thousands of names have been left out. They have paid their premium, but they have not yet got the insurance award. The Agriculture Insurance Corporation of India (AICI) is working with such an intention that it first decides not to give the insurance award. This is the situation. From Bidar, Hubli and Dharwad districts, if the farmers have to talk to the officers of Agriculture Insurance Corporation of India, they have to go all the way to Bangalore which is more than 400 kms. away. I would request the hon. Minister to kindly instruct the officers of AICI to sit with an intention to award their insurance dues. I would also request that more regional offices should be established. I would request the hon. Minister to establish a regional office at either Hubli or Dharwad.

Secondly, after the introduction of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, there is connectivity to all our villages. But as far as farmers’ fields are concerned, there is absolutely no connectivity and so they cannot bring their produce from their fields to village and taluk centres[k88] .

Some [r89] special scheme has to be made for the connectivity to their fields.

Thirdly, the Government is proposing to set up Agri Export zones in 60 cities. In Karnataka, Dharwad Agriculture University is one of the oldest universities in the country. The DCH cotton is named after Dharwad. It is one of the oldest universities and is having so much of infrastructure.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. Your name was not there and I have given you this chance as a special case.

SHRI PRAHLAD JOSHI : Sir, I am concluding.

I would request the hon. Minister to include Dharwad as also one of the Special Economic Zones.

As far as the cooperative banking income is concerned, recently there is a proposal to bring it in the purview of the income tax. The hon. Minister of Agriculture is the champion of the cooperative sector. Most of the cooperative banks are extending loans to the farmers and are catering to the needs of the farmers. I cannot elaborate further because of paucity of time. The hon. Minister knows this situation. So, I would request him to look into this and see that it comes out of the purview of the income tax.

MR. CHAIRMAN: When I came to the Chair, there were 16 hon. Members to speak on this. Please excuse me for being strict because of paucity of time.

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Mr. Chairman, Sir, at the outset I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture.

This country, with a population of 110 crores of people, has got more than 75 per cent taking up agriculture as their occupation and livelihood. But it is a sorry state of affairs that both the agriculturists and the agricultural labour are not breathing free.

Farmers are not able to get quality seeds and that continues to be a major problem that affects the agricultural sector as a whole. Fertilizers are also not up to the mark and still wanting in quality. Even though we have Pesticide Act in place, we are not able to get quality pesticide that can help overcome the problem of crops perishing. Pesticides and insecticides are being sold and used even after the date of expiry. These are the main problems the farmers are faced with. Due to these lacunae in the system, agriculturists could not get good yield and they cannot increase the production, though they put in extra labour.

In case of farmers manage to get good yield enhancing the production, they could not get remunerative price for their agricultural produce. The other major problem that affects the farmers is debt burden. Farmers go for loan to take up their cultivation and they take loans from cooperative societies. When they take such loans, it becomes a conditional loan in the sense that they are forced to spend at least Rs. 1,000 out of every loan of Rs. 5,000 that they take on fertilizers and pesticides that are thrust on them. Such fertilizers and pesticides are usually not of good quality and they remain either adulterated or out-dated.

* English Translation of the speech originally deliverecd in Tamil.

With the mounting loans and the mounting pressures on them, they have to somehow continue with their toiling and moiling. To take up cultivation of next crop or to spend on any agricultural need, they have to go to the moneylenders in the open market and they have to pay higher rate of interest, more than 20 per cent and beyond. Since the credit facilities are not streamlined, both in the cooperative and public sector financial institutions, farmers are forced to take loans from the moneylenders at exorbitant rates. Thus they are sucked into the whirlpool of debt burden.

Since there is no viable mechanism to ensure remunerative price for the agricultural produce, farmers’ debt burden seldom ease out. They are forced to commit suicide and agricultural labourers are driven to meet their ends with starvation deaths.

Our Agriculture Minister Shri Sharad Pawar is himself a farmer. He has felt the pulse of the farming community and knows thoroughly the prevailing condition there in farming activity. He alone can champion the cause of farmers. He must strive to ensure supply of quality seeds and quality fertilizers that would help the farming community to augment food production.

While their main occupation is being ignored, their diversified occupation, that is, their off-season activities like running poultry farms and dairy farms are not getting the needed support from the Government. Both in Maharashtra and Tamil Nadu, these agro-based or agriculture-related enterprises were considered to be fully part of agricultural sector. Now we find both poultry and hatchery removed from Section 80 JJ of Income Tax Act. Thus, those who are taking up these subsidiary agricultural activities have been put under tax net. This affects the farming community in a big way because they are neither here nor there, but are seriously affected by the burden on them caused by the taxmen. They should have some relief from the income tax. Hence, I urge upon the hon. Minister of Agriculture to save the farmers who have taken up poultry and hatchery.

In the farming community, we find vegetable growers whose condition end up mostly as pitiable one. The State Governments are not providing them with quality seeds and necessary pesticides and insecticides. Not all of them could get extension services from the respective Agriculture Departments in the States. Oddanchathram in my constituency is famous for vegetable growers, especially those who cultivate brinjals which are transported to several parts of the country. Drumsticks are also grown in a big way in this area and are sent to many parts of the country. They get just one rupee for 10 drumsticks, whereas in Delhi one drumstick costs Rs. 10. This is unfair and the poor vegetable farmers are unfortunate.

It is necessary to raise adequate infrastructure facilities to benefit the farmers, especially the vegetable growers. If cold storage facilities are established, the vegetable-growing farmers can get remunerative prices by way of systematically releasing for sale their agricultural produce. During the time when there is no Minimum Support Price or no remunerative price, farmers must be provided with subsidies.

Abundant water in the North affects crops, but in the South serious drought affects crops. So, the Government must attach importance to systematic irrigation and effective water management. The only way-out before us would be to nationalise all the rivers and link them. Linking of rivers must begin first with the linking of Southern rivers. For instance, we have a sigh of relief after the Supreme Court’s intervention in the dispute between Tamil Nadu and Kerala which has given a favourable direction permitting to raise the height of water level in Mullai Periyar Dam which will augment irrigation facilities in the Southern Districts of Tamil Nadu without disturbing environment and without causing ecological imbalance. Its height has to be increased from 136 ft. to 142 ft.

The agricultural occupation is basically a humanitarian job in the sense that the toiling farmer puts in labour only to benefit his fellow human beings. According to the great Tamil Saint Thiruvalluvar, “Uzhudhundu vazhvaare vazhvaar matrellam thozhudhundu pin selbavar.” This means that those who resort to farming alone lead a life of their own whereas all others have to go behind them.

Sir, expressing my support to the Demands for Grants I conclude my speech.

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : आज देश में ७२ प्रतिशत किसान हैं और हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है लेकिन कृषि प्रधान देश होते हुए किसान की ही आज हालत सबसे खराब है। चाहे वह आर्थिक द्ृष्टि से हो, चाहे वह रहने सहने की द्ृष्टि से हो। सभापति जी किसान सरकारी संस्थान से कर्जा ले लें और उसकी फसल दैवी आपदा से नष्ट हो जाए तो सरकारी वित्तीय (संस्थान) उसको विवश कर देता है कि वह आत्महत्या कर लें वरना उसकी जमीन, उसका घर, उसके घर का सामान, यहां तक कि उसकी प्रतिष्ठा, मान-सम्मान की भी कुर्की कर ली जाती है और जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद कर्ज का पैसा भी देना पड़ता है। दूसरी तरफ बड़े-बड़े उद्योगपति उद्योग के घाटे की वजह से पैसा न दे पाये तो मजे के साथ रहता है, मान्यवर इस पर विचार करना होगा।

मान्यवर, किसानों की फसल का बीमा किया जाना चाहिए और इस बीमा योजना का सरलीकरण करना चाहिए जिससे हर किसान बीमा करवा सके। मान्यवर, हमारी एन.डी.ए. सरकार के समय से पहले तक बैंको, फाइनेंशियल इंस्टीटयूशन्स द्वारा किसान को ऋण दिया जाता था उसकी ब्याज दर हुआ करती थी १४ प्रतिशत, १६ प्रतिशत लेकिन वहीं कोई उद्योगपति अगर कोई उद्योग लगाए चाहे गाड़ी, कार या अन्य कोई चीज ले तो उसे ब्याज की दर कहीं कम देनी पड़ती है। आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था- किसान का भी ब्याज कम किया जाना चाहिए और ब्याज की दर सात प्रतिशत कर दी थी। मान्यवर, ये ब्याज दर ३ या ४ प्रतिशत हो या इसको नाममात्र कर दिया जाना चाहिए जिससे किसान उस कर्जे की वापसी आसानी से कर सके।

एन.डी.ए. सरकार के समय कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गए थे। किसान को क्रेडिट कार्ड दिए गए, उसे मान सम्मान दिया गया था। गेहूं और गन्ने के रेट बढ़ाये गये थे।

मान्यवर, कृषि को और आधुनिक तरीके से करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे फसल के रूप में फल, फूल एवं सब्जी और अन्य चीज़ें भी उगा सके। किसान को गन्ने का रेट ठीक दिया जाना चाहिए और एथनौल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि किसान गन्ना भी उगाये और देश को डीजल, पेट्रोल बाहर से लाकर विदेशी पैसा देना पड़ता है वह बच सके और किसान भी खुशहाल हो और देश भी।

मान्यवर, किसान के लिए सब्सिडी बढ़ायी जाए और वह बरकरार रखी जाए क्योंकि अमरीका व अन्य देशों का जो दबाव है उसे न माना जाए क्योंकि वहां के किसान को यहां से ज्यादा सब्सिडी दी जाती है।

* The speech was laid on the Table मान्यवर, यू.पी.ए. सरकार के दिखाने के दांत और हैं और खाने के और। इन्होंने किसान के कर्ज की दर केवल एक प्रतिशत घटाई और हमारी एन.डी.ए. सरकार ने १४ से सीधे ७ प्रतिशत की और अन्य सुविधाएं दीं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूं।

मान्यवर, किसान के लिए कुछ करना होगा और उसकी स्थिति सुधारनी होगी। उसे मान-सम्मान और सुविधाएं देकर आत्महत्या करने से रोकना होगा। आज कृषि ही देश में सबसे ज्यादा मजदूरी देश के नौजवानों और नागरिकों को दे रही है। मैं यह भी कहूंगा कि किसान की भूमि का अगर सरकार अधिग्रहण करती है चाहे वह किसी भी काम या योजना के लिए हो, किसान की जमीन का भाव बाजार भाव, जो वहां चल रहा हो या सरकार जिस रेट पर दे रही हो, संस्थान को उसके हिसाब से देना चाहिए, किसान के साथ टेबल पर बैठकर समझौते के हिसाब से किसान की जमीन का दाम तय करना चाहिए। एक बात और है जब तक किसान की जमीन का भाव तय न हो तब तक उसका कब्जा नहीं लिया जाना चाहिए।

मेरे संसदीय क्षेत्र खुर्जा में नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एवं यू.पी. एस.आई.डी.सी. में जो भूमि ली है और ले रहा है वह किसानों का शोषण कर रहा है। अपनी मर्जी से उसका भाव तय कर रहा है और अपनी मर्जी से भारी दामों पर बेचता है और बिल्कुल बिल्डर की तरह उसको बाजार भाव पर बेचता है। अगर आप एक सर्वेक्षण करवा लें तो आपको लगेगा कि किसानों का भारी शोषण हो रहा है। उसके लिए भी एक संसदीय समति बनाई जाए ताकि जहां किसानों के साथ ऐसा जो अन्याय हो रहा है, उसका पता लगाकर किसानों को इंसाफ दिया जाए।

जो ऐसे प्राधिकरण बने, उनके अंदर जनता द्वारा चुने हुए जन प्रतनधि भी रहे। प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाना चाहिए जिससे कि जब किसान की जमीन का अधिग्रहण होता है तो किसान को उसकी सही कीमत की बात कर सके। किसान के बच्चों को वहां उन संस्थानों/उद्योगों में नौकरी मिले और किसानों के गांवों का विकास हो। इन सब बातों को ध्यान में रखें।

अंत में, मैं कहूंगा कि जब तक किसान सुखी नहीं होगा, हमारा महान् भारत सुखी नहीं होगा। मैं, मेरा भारत महान और उसकी पहचान किसान और कृषि से है। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

MR. CHAIRMAN : Now, the hon. Minister may reply.

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदय, कृषि विभाग की मांगें सदन के सामने हैं और इस मौके पर सदन के सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और साथ-साथ जहां भी सुधार करने की आवश्यकता है, वहां सुधार करने के लिए अच्छी सूचना भी सदन के सामने दी है। मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि पूरी चर्चा का जो लेवल था, वह राजनैतिक दिशा में नहीं, बल्कि किसानों के हितों की रक्षा करने को मद्देनजर रखते हुए की गई है। वर्ष २००५-०६ वैसे कृषि विभाग के लिए बड़ा अच्छा वर्ष नहीं था। मौसम में बहुत बदलाव हुए। शुरू में कम बारिश हुई और खास तौर से जो खरीफ में क्रोर्स ग्रेन्स और प्लसिस पर बुरा असर हुआ। बाद में कई राज्यों में बाढ़ आ गई। इससे कुछ नुकसान हुआ। फिर हवा में भी बहुत अजब परिस्थिति थी। विशेष कर राजस्थान, हरियाणा में एक तरह की ठंडी लहर पैदा हुई, जिसका असर मस्टर्ड और कुछ अन्य फसलों पर बुरा हुआ। बाद में गर्मी का संकट आ गया, जिसका असर गेहूं की फसल पर हुआ और आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों से देश के कई हिस्सों में बारिश से, ओले गिरने से या हवा में नमी का वजन होने से इनका कुछ-न-कुछ असर कई फसलों पर हुआ। खास तौर पर बारिश और ओले का असर गेहूं, चना कई जगह पर संतरे, आम, अंगूर पर बुरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान के किसान ने अपनी मेहनत और खून पसीने से देश के अंदर जो अनाज उत्पादन की आवश्यकता थी, वह पूरा करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। वर्ष २००५-०६ के मुताबिक देश में अनाज का उत्पादन २०९.३० मलियन टन हुआ, जो पिछले साल से पांच मलियन टन से ज्यादा था। आयल सीड का प्रोडक्शन देखें तो २६.३७ मलियन टन हुआ, जो आज तक का रिकार्ड था। गन्ने के उत्पादन में १५ प्रतिशत उत्पादन बढ़ गया है। पिछले साल इस देश में चीनी का उत्पादन एक लाख २० हजार टन का हुआ था और देश की जरूरत एक लाख ८० हजार टन से ऊपर cè[i90] ।

सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि इस वर्ष देश में चीनी का उत्पादन १ लाख ८५ हजार टन के आसपास होगा और इस प्रकार देखें, तो देश की चीनी की जरूरत को पूरा करने का काम हिन्दुस्तान के गन्ना किसानों ने बहुत अच्छी तरह से किया है।

महोदय, जहां तक पल्सेस का संबंध है, देश में पल्सेस का उत्पादन ७.६ प्रतिशत की दर से बढ़ा है। बागवानी क्षेत्र का उत्पादन ७ प्रतिशत की दर से बढ़ा है और मुझे सदन के माध्यम से देश को यह बताने में खुशी हो रही है, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि हमारे देश की ओवर ऑल ग्रोथ रेट क्या है- Taking into account the overall growth in each segment of the agriculture sector, the country is going to realise growth of around 3.4 per cent in agriculture GDP as against 2.3 per cent given in the advanced estimate of the Central Statistical Organisation during June 2006.

महोदय, मैं सदन के सामने एक बात लाना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में लगातार कृषि का उत्पादन १.३ प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा और यह पहला साल है जब हमारे देश में कृषि का उत्पादन ३.४ प्रतिशत के आसपास पहुंचा है। इस प्रकार यदि हम देखें, तो हमारा जो ४ प्रतिशत का टारगेट था, उसके नजदीक हम पहुंचे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी, इसका पूरा श्रेय हमारे देश के कृषकों को जाता है। उन्होंने मेहनत की और इतना काम किया है। इसलिए इस योगदान का श्रेय उन्हें ही दिया जाना चाहिए।

महोदय, देश के सामने और खासतौर से किसान और खेती के काम में कई समस्याएं हैं। इस संबंध में कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र और अपने-अपने राज्य की स्थिति सदन में बताई है। इन स्थितियों में सुधार करने की आवश्यकता है और एक नई स्ट्रैटैजी तैयार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में हम पिछले डेढ़ साल में कई सदस्यों से बातचीत कर के, वैज्ञानिकों के साथ बातचीत कर के, प्रशासन के क्षेत्र के जो सहयोगी हैं, उनके साथ बातचीत कर के एक नई स्ट्रैटेजी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें diversity more towards the commercial agriculture, improve productivity, provide market access and increase credit cover. इसका कुछ न कुछ फायदा इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसानों की परिस्थितियां दुरुस्त करने में मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करते हुए एक बात बताई कि इस क्षेत्र में जो ओवर ऑल प्रॉवीजन है, उसमें कमी हुई है। मैं यह मानता हूं कि इसमें बहुत दुरुस्ती की आवश्यकता है और रकम बढ़ाने की भी आवश्यकता है। मगर आपने देखा होगा कि- The total Plan allocation in my Ministry for the year 2006-07 is Rs. 6,927 crore, that is an increase by 15 per cent. Over the last year, it was Rs. 5,998 crore. Out of that, Agriculture Research increased by 17.4 per cent; Animal Husbandry is stepped up by 16.1 per cent; and the Department of Agriculture and Cooperation is raised by 14.9 per cent.

महोदय, जब भी हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, तो हमेशा प्रॉवीजन बढ़ाने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर और कोआपरेटिव विभाग में जो हमने प्रॉवीजन किया है, उसे सामने रखकर हमें निर्णय लेने होंगे। उसे द्ृष्टिगत रखकर जो कुछ निर्णय हम लेते हैं, उनसे ही हम उन्हें ठीक तरह से न्याय दे सकते हैं।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि जिस तरह से रेलवे का अलग बजट होता है, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर का अलग बजट होना चाहिए। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर का अलग बजट बनाना, कोई फायदे वाली बात नहीं होगी क्योंकि एग्रीकल्चर का बजट, खाली एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं रहता। आज एग्रीकल्चर के बारे में कई दूसरे विभाग भी प्रावधान करते हैं और उन विभागों के प्रावधान का सीधा फायदा एग्रीकल्चर क्षेत्र को, किसानों को और गांवों को मिलता है। यदि अलग से एग्रीकल्चर का बजट बनाया जाएगा, तो इस प्रकार के कई फायदों से किसान और गांव वंचित हो जाएंगे। मैं कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस मनिस्ट्री का प्रॉवीजन रु.६९२६ करोड़ रुपए है[rpm91] ।

मगर इर्रीगेशन का प्रोवीजन ७१२१ है। इर्रीगेशन का लाभ किसको होने वाला है, देश की खेती को होने वाला है। आज ६० परसेंट जो खेती मानसून पर निर्भर रहती है, ४० परसेंट ही खेती हमारी आज इर्रीगेटिड है। हमें इसमें सुधार करने की आवश्यकता है और इसलिए इसमें इर्रीगेशन के जितने प्रावधान हो सकते हैं, किसानों की समस्या दूर होने में इससे मदद हो सकती है। मुझे खुशी है कि इस साल ७१२१ करोड़ रुपये का इतना बड़ा प्रोवीजन पहली बार इर्रीगेशन के लिए किया गया है। वाटर बॉडीज़ रिपेयर करने के लिए ४४८१ करोड़ रुपये का प्रावीजन किया है, राजीव गांधी विद्युतीकरण, रूरल विद्युतीकरण में, आज किसानों को बिजली की आवश्यकता है, इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया है और गांव की जो सड़क हैं, क्योंकि किसानों की खेत में मेहनत करने के बाद जो उपज की पैदावार करते हैं, उसे ठीक तरह से मार्केट एक्सेस देने के लिए कई राज्यों में सड़क का प्रबन्ध नहीं है और जब तक हम उनका ठीक तरह से प्रबन्ध नहीं करेंगे तो उसे मार्केट की उपलब्धता नहीं होगी, उसे ठीक तरह से कीमत नहीं मिलने की परिस्थिति पैदा नहीं होगी और इसलिए इसी बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ५२२५ करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया गया है। साथ-साथ जो पैसे आज नैशनलाइज्ड बैंक और बाकी बैंकों में, जहां तक १८ परसेंट खेती के लिए देने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है और इसमें जब कमी आती है तो वे पैसे नाबार्ड के पास जाते हैं, आर.आई.डी.एफ. फंड के, जो इस साल १० हजार करोड़ के आसपास हैं, ये १० हजार करोड़ का उपयोग खाली रूरल इंडिया में इर्रीगेशन, रोड्स एण्ड एग्रीकल्चर के जितने प्रोजैक्ट्स हर राज्य की तरफ से नाबार्ड के पास आते हैं, इसके लिए भी है। यह सब मिलाकर आप टोटल करें तो २९,८२७ करोड़ का प्रोवीजन इस माध्यम से इनडायरैक्टली आया है। इसमें ६९२६ करोड़ मनिस्ट्री का हो तो ३६,७५३ करोड़ रुपये का टोटल प्रोवीजन आज एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर को मदद करने वाले जो दूसरे विभाग हैं, इनके लिए आज इस अंदाज पत्रक में किये गये हैं।

इसके साथ-साथ हम यह नजरअंदाज नहीं कर सकते कि फर्टीलाइजर के लिए १८ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और शायद इसमें ४-५ हजार करोड़ रुपये की ज्यादा लागत लगाने की आवश्यकता होगी। यह पूरा १८ हजार करोड़ अल्टीमेटली फर्टीलाइजर की कीमत कम करने के बाद इसका लाभ किसानों को होने वाला है। इसलिए यह १८ हजार करोड़ रुपये आज किसानों के लिए देने का काम हो रहा है। वाटर एण्ड इलैक्टि्रसिटी, जो खेती के लिए इर्रीगेशन का पानी देने का प्रबन्ध देश के सभी राज्यों में होता है और इलैक्टि्रसिटी जो हर राज्य लेते हैं, इसकी जो सब्सिडी है, वे दोनों मिलाकर ४० हजार करोड़ रुपये के आसपास है। यह टोटल देखने के बाद आज खेती के क्षेत्र में किसानों के लिए डायरैक्टली इनडायरैक्टली बड़े पैमाने पर एमाउण्ट का प्रोवीजन करने का काम इस बजट से हुआ। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि जब देश के सामने बजट आ गया तो दूसरे दिन के सभी अखबारों में आया कि एग्रीकल्चर को वेटेज इस बजट में दिया है। इस तरह की एक रिपोर्ट देश के सभी अखबारों में आई है और लोगों के सामने भी आई है।

इतनी परिस्थिति होने के बावजूद आज हमें कई क्षेत्रों में ज्यादा प्रावधान करने की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। आज हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान इर्रीगेशन के बारे में देना चाहते हैं। आत्महत्या की बात यहां आ गई। आत्महत्या के केसेज़ केरल छोड़कर बाकी सभी राज्यों में जहां-जहां आत्महत्याएं हुई हैं, वहां के केसेज देखने के बाद एक नॉन एवेलेबलिटी ऑफ दि एग्रीकल्चर क्रेडिट की एक ऐसी समस्या सामने आती है, वैसे नॉन एवेलेबलिटी ऑफ एश्योर्ड वाटर फॉर एग्रीकल्चर भी दूसरी समस्या आत्महत्याओं के केसेज़ में आज हमारे सामने आती है। इसलिए कई राज्यों में जब तक किसान मानसून पर निर्भर रहेगा, कभी न कभी हमें इस बारे में कुछ करने की आवश्यकता है। आज ३६० इर्रीगेशन के प्रोजैक्ट्स कई सालों से ऐसे ही पड़े हैं। ये ३६० प्रोजैक्ट्स पूरे करने के लिए इन राज्यों की सरकारें भारत सरकार की मदद से जल्दी से जल्दी कुछ सख्ती से कदम उठाएंगी तो मुझे विश्वास है कि इर्रीगेशन का परसेंटेज देश में बढ़ाने के लिए फायदा हो जायेगा और किसानों के जीवन में एक तरह से स्टेबलिटी आने के लिए उससे मदद होगी, देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी ज्यादा मदद हो जायेगी।[i92] इसके साथ-साथ हमें यह भी सोचना होगा कि पानी का इस्तेमाल किस तरह से करना है। कई जगह पर हम देखते हें कि पानी का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जमीन खराब हो रही है। पंजाब और हरियाणा की बात कही गयी है। पिछले कई सालों से पंजाब और हरियाणा में धान और गेहूं की रोटेशन खेती हो रही है। इसमें पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। आज पंजाब और हरियाणा में एक हमारे सामने आ रही है कि गेहूं और चावल के उत्पादन में एक तरह से स्टैगनेशन आ रहा है। इससे यहां की जमीन की क्वालिटी स्ट्रक्चर पर असर हो रहा है। कई जगहों पर वॉटर लॉगिंग की परिस्थिति पैदा हो रही है, जिससे उस क्षेत्र का नुकसान हो रहा है। दो ही क्राप को बार-बार लेने की आदत में कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है और पानी का इस्तेमाल ठीक तरह से करने की आवश्यकता है। पानी का इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई नयी तकनीक की आवश्यकता है। डीप इरिगेशन और स्िंप्रकल इरीगेशन से सबसे ज्यादा फायदा होता है। इससे पानी की सैविंग भी हो सकती है। इसमें वधि में सीधे पानी रूट्स को देते हें, पौधों को देते हैं, इससे इनकी कल्टिवेशन की कॉस्ट भी कम आती है, उत्पादन भी बढ़ता है और पानी की बचत भी होती है। उस पानी को बचाकर हम ज्यादा सिंचाई कर सकते हैं। इसी काम के लिए इस बजट में ५२० करोड़ रूपये का प्रावधान केवल वॉटर इरिगेशन बढ़ाने के लिए, डीप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन के लिए रखा गया है। जिस पर ४० प्रतिशत सब्सिडी केन्द्र, १० प्रतिशत सब्सिडी राज्य सरकार देगी, इसमें टोटल ५० प्रतिशत सब्सिडी होगी। ४० प्रतिशत बैंक से लोन मिलेगा और दस प्रतिशत किसानों का कंट्रीब्यूशन होगा। इस तरह की एक स्कीम बनायी गयी है। मुझे विश्वास है कि इससे काफी मदद हो जाएगी। इससे बढ़कर करने की हम लोगों की कोशिश रहेगी। आज कई राज्यों में पानी की समस्या है। राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की समस्या हल करने में यदि हमें कामयाबीमिल जाएगी तो राजस्थान का किसान अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकता है। इस तरह की परेशानी कई राज्यों में पानी का ठीक तरह से इस्तेमाल न करने से है। इस संबंध में जितने भी प्रोग्राम हैं, उन सभी के लिए हम मदद करने वाले, उन पर प्रायोरिटी देना चाहते हैं।

क्रेडिट के बारे में भी यहां पर चर्चा की गयी हैं। किसानों को पानी के बाद सबसे ज्यादा परेशानी एग्रीकल्चर क्रेडिट की होती है, चाहे क्रॉप लोन हो या टर्म लोन हो, लांग टर्म इन्वेस्टमेन्ट की हो। पहली बार इस बजट में एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। पहले १२-१३ प्रतिशत पर किसानों को क्राप ऋण देते थे, अब उसे घटाकर सात प्रतिशत पर लाया गया है और मुझे याद है last year when we were discussing about the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture, this particular subject was raised and I had mentioned that farmers were asking me that `you can get loan at eight per cent rate of interest for buying a maruti car or for buying an apartment; but the farmers are not eligible to get at same rate of interest or similar treatment being given to them. Today, they have to pay somewhere between 12 and 14 per cent. यह बात बार-बार हो रही है। यूपीए में भी इस बार में बात हुई है। मै वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार किसानों को ब्याज कम करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस बजट में लिया गया है और ब्याज की दर को सात प्रतिशत पर लाया गया है। आज हम इसे सात प्रतिशत पर लाए हैं, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसे और कैसे नीचे ला सकते हैं, इस पर ध्यान देने का काम किया जाएगा[c93] ।

जैसे इस साल से एग्रीकल्चर क्रेडिट लोन के बारे में ७ प्रतिशत का काम किया गया, वैसे ही पिछले साल जिन किसानों ने पैसा लिया, इस बजट में उनके इंटरेस्ट की २ प्रतिशत रकम भरने का निर्णय एनाउंस किया गया है। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि ३१ मार्च, २००६ से पहले २ प्रतिशत का एमाउंट १७०० करोड़ रुपये है। देश के सभी किसानों के जितने एकाउंट्स हैं, चाहे प्राइमरी सोसाइटी में हों, चाहे डिस्टि्रक्ट सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक में हों, नेशनलाइज़्ड बैंक या शैडयूल्ड बैंक में हों, जहां-जहां किसानों को पिछले साल टर्म लोन दिया गया है, क्राप लोन दिया गया है, उसमें २ प्रतिशत की रकम सरकार की तरफ से भरने का काम किया गया है। यह सिर्फ एनाउंसमैंट ही नहीं है, ९ मार्च, २००६ से देश के शैडयूल्ड बैंक और बाकी सब बैंकों को यहां से संदेश भेजा गया है कि ३१ मार्च से पहले यह एमाउंट हर एकाउंट में भरने का काम होना चाहिए और जो बैंक इसमें पैसा भरेगा, उन्हें पैसा देने का प्रबंध रिजर्व बैंक करेगा। देश के सभी बैंकों को इस तरह का आदेश फाइनैंस मनिस्ट्री के माध्यम से किया गया है। जो किसान प्राइवेट मनी लैंडर्स के पास जाते हैं, यह समस्या भी बताई गई कि उन्हें २५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक इंटरेस्ट देने की नौबत आती है। उन्हें इससे छुटकारा दिलाना है। उसके लिए क्रेडिट का दायरा कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान दोना चाहिए।

इतना सब करने के बाद एक किसान के नाते, देश के कृषि मंत्री के नाते मुझे काफी संतोष हुआ है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज भी देश के ६० प्रतिशत किसान क्रेडिट के दायरे से बाहर हैं। जब तक हम इनका प्रबंध नहीं करेंगे, वे प्राइवेट साहूकारों के पास जाएंगे और उनकी लूट हो जाएगी। जब मौसम खराब हो जाता है, उनकी फसल खराब हो जाती है या उन्हें ठीक कीमत नहीं मिलती, उनकी पैसा वापिस करने की ताकत नहीं रहेगी जिससे कई बार आत्महत्या का रास्ता स्वीकार करने की नौबत आती है। इसे दूर करने के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट सस्ते से सस्ता देने का प्रबंध करना होगा। देश के सभी किसानों के लिए इसका दायरा कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सरकार की इस क्षेत्र में प्रॉयरिटी है।

यहां किसानों की आत्महत्या के बारे में बहुत बातें कही गईं। यह बहुत गंभीर बात है। आजादी केबाद हिन्दुस्तान में १९७२ तक, जब उसकी आबादी ६० करोड़ के आस-पास थी, तब बड़े पैमाने पर अनाज इम्पोर्ट किया जाता था। आज हिन्दुस्तान की आबादी १०६ करोड़ होने के बाद वह अपनी फूड सिक्युरिटी की समस्या हल करने में कामयाब है जिसका पूरा श्रेय हिन्दुस्तान के किसानों को जाता है। हिन्दुस्तान के किसानों द्वारा इतना बड़ा काम करने के बाद…( व्यवधान)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): But you are importing wheat. … (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR : I will just tell you. This is a simple thing. I will explain it. In fact, I think time has come and I would like to discuss one thing in detail in the Parliament, whether we should accept a rigorous import and export policy. If there is a market we should export. We should maintain the international market. We should establish ourselves in the international market. If there is a shortfall here, we should import. We have to protect the interests of the domestic population also. We have to take pragmatic efforts in this area. At some other time, definitely I will be happy to speak on this. लेकिन आज आत्महत्या की समस्या आ रही है। देश की जरूरत को पूरा करने में कामयाबी हासिल करने वाले किसान आज आत्महत्या के रास्ते पर जाएंगे, तो यह सबके लिए संतोष की बात नहीं है, यह बहुत गंभीर बात है। इस बारे में ज्यादा ध्यान देना होगा। जब मैं आंकड़ों को देखता हूं तो मेरी नींद खराब हो जाती है। आंध्रा प्रदेश में २००४-२००५ में, मुझे विश्वास है कि श्री येरेन नायडु कहेंगे कि यह आंकड़े ठीक नहीं हैं, लेकिन हमें सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, उनके मुताबिक the figures which are referred to from the State Government of Andhra Pradesh are like this. In the years 2004-2005, from 14th May, 2004 to 11th November, 2005 the Government of Andhra Pradesh has communicated to me that 1,068 farmers have committed suicide. … (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Sir, that is official figure. The unofficial figure is more than 3,000. … (Interruptions[krr94] ) SHRI SHARAD PAWAR: I said that it is the official figure. Even the figure of 1,068 itself is a very big figure. It is not a small figure.

The official figure communicated by the Karnataka Government for the year 2000-01 is 2,630, for the year 2001-02 it is 2,505 and for the year 2002-03 it is 2,340. These are the figures reported by the Karnataka Government. Such is the pathetic situation which we are seeing in this particular State also.

If we go to Maharashtra, the figure which has been communicated to me by the Government of Maharashtra for the year 2004 is 554 and for the year 2005 it is 142. It has come down in Punjab. The official figure communicated by the Government of Kerala for the year 2002 is 44, for the year 2003 it is 40, for the year 2004 it is 96 and for the year 2005 it is 21. These are the figures which have been communicated by the Kerala Government. … (Interruptions)

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : आप बिहार के बारे में भी बताइये ।

श्री शरद पवार : बिहार की फिगर हमारे पास नहीं है।

श्री लालू प्रसाद : आप देखिये कि हमारा राज्य कितना अच्छा है।

श्री शरद पवार : आपके साथ बड़ा इनजस्टिस हुआ है। वहां रिकार्ड ही नहीं है इसलिए आपकी परिस्थिति हमेशा अच्छी ही रहेगी। यह बात सच है। वाकई मैंने देखा है कि बिहार और उड़ीसा में समस्या है लेकिन वहां का किसान आत्महत्या के रास्ते पर नहीं जा रहा है। अब राजस्थान में सबसे बड़ा ड्राउट रहता है लेकिन वहां का किसान आत्महत्या के रास्ते पर नहीं जाता क्योंकि वहां परिस्थिति इतनी बुरी है कि उनको इसकी आदत हो गयी है। जहां अच्छी परिस्थिति है, अगर वहां ऐसा कोई संकट आता है तो शायद वहां का किसान आत्महत्या के रास्ते पर जा सकता है।

When I was trying to carefully study the district Waynad of Kerala, I found that these were all plantation crops - rubber, coffee, cardamom, coconut and pepper. These are all important crops, and irrigation is no problem in that district or nearby that district, but still there are a number of cases. One hon. Member has rightly mentioned that one delegation of widows came here and they met me here. What they had explained to me depicted the pathetic situation which they are facing there.

The reasons are different. There are a number of produces. Take the case of pepper. We have some agreements with some of the SAARC countries. They are exporting sizeable quantity of pepper at a cheaper rate to India. That is why, our farmers are not in a position to compete with that. Similar is the situation with regard to coffee and rubber. These agreements have really disturbed the balance of the southern India's farming community, especially those who have taken to plantation crops. That is why, I myself, at my level, had a detailed meeting with my colleague, the Minister of Commerce and we had decided to take up these issues with our neighbouring countries. We have no objection to their exporting to us and we want to keep extensive relationship with our neighbouring countries, but if the neighbouring countries have started collecting material from some other country and exporting that to India, which is ultimately affecting Indian farmers, Indian agriculture and district after district, then I think, time has come to give a serious thought to it and re-open this particular subject, and we have decided to open it.

इतनी आत्महत्याएं होने के बाद राज्य सरकारों ने कई संस्थाओं में मदद ली। इसमें हैदराबाद की मैनेज आर्गनाइजेशन, इंदिरा गांधी इंस्टीटयूट ऑफ डेवलपमैंट रिसर्च, टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंस, यशोधा आदि कई संस्थाओं की हमने मदद की। इसकी डिटेल में हम लोगों ने जाने का प्रयत्न किया। अब इससे क्या साबित होता है ? Analysis of all these reports makes clear that the agrarian scenario of the rain-fed districts is indeed tenous. These problems are essentially more in four States and 30 districts. These States are Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala[reporter95] .

I would like to read the names of these districts because the hon. Members should also know about the same. In Maharashtra, the names of the districts are Akola, Wardha, Amravati, Buldhana, Wasim, and Yavatmal. These are in the Vidarbha region. In Karnataka, the names of the districts are Belgaum, Hasan, Chitradurga, Chikmagalur, Kodagu, and Shimoga. I cannot understand the reason for a district like Belgaum being included here because substantial irrigation as also lot of sugarcane crops are there, but still there are cases of suicide. In Kerala, the names of the districts are Wayanad, Palakkad, Kasaragod. These are essentially commercial crop areas, and the problem explained by me seems to be the problem here also. In Andhra Pradesh, the names of the districts are Prakasam, Guntur, Nellore, Chittoor, Ananthapur, Kurnool, Adilabad, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad, Rangareddy, and Warrangal. These are the 15 districts from the State of Andhra Pradesh. These are the 30 districts where there seems to be quite a serious agrarian problem. Therefore, the farmers at these places are, ultimately, taking such an extreme step of committing suicide.

As regards Kerala, the problem of successive year of drought has led to damage of plantation crops, waste due to disease in crops like coconut, arecanut, pepper and others. Most of the districts have high incidents -- around 13 in number -- of farmers committing suicide. They also share increase in certain common problems such as indebtedness, crop failure, decline in profitability due to production cost not being commensurate with yield, marketing constraint, inadequate risk cover, weak extension and delivery, social and economic security, absence of non-farm employment opportunities, etc. These are the issues, which seem to be the basic reason for it.

As regards the agrarian situation, the Central Government is drawing up a package for these 30 districts, which will address their credit, insurance, irrigation and subsidy-income needs through dairy, poultry and horticulture. We are going to prepare this package practically within a month’s time, and I will definitely come before this House when we meet after the interregnum, and we would like to give it. A multi-disciplinary team will be constituted in the Ministry of Agriculture to supervise the implementation of these packages, and we have decided to concentrate on all these 30 districts with substantial financial and all other support. … (Interruptions)

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL (KOPERGAON): The situation should also be improved in other districts affected by suicide cases.

SHRI SHARAD PAWAR: Yes, there is a possibility provided the hon. Member gives me some more information about the places where such types of unfortunate cases are occurring. I have no hesitation to accept and include those districts also.

There are certain States, which have taken a lot of action with regard to this issue. Every State has taken certain number of actions, but the Government of Maharashtra has recently taken a number of actions with regard to this issue. They have decided that the farmers would not be required to repay the loans and interest thereon advanced to them by non-licenced moneylenders. There are a number of non-licenced moneylenders, and the Government of Maharashtra has taken the decision, and advised the farmers not to repay to these non-licenced moneylenders. These non-licenced moneylenders have no right to provide money and loot the farmers. All other States should also take this type of a decision. I am going to write to all the hon. Chief Ministers that they should also accept these decisions.

Secondly, all outstanding crop loans up to the limit of Rs. 25,000 will be rescheduled in these districts. The rescheduled loans will bear an interest rate of 9 per cent. Now, we have ourselves taken this decision of 7 per cent, and it will come down. If such loan is paid, as and when due, there will be an interest concession of up to 4 per cent. This is one of the decisions that have been taken by the State Government. Furthermore, if any farmer is willing to pay during the moratorium period, then he will get a further interest concession of 2 per cent, which means he will have to pay an interest of only 3 per cent.

The State Government has also decided to make all farmers -- big and small -- eligible for a credit limit of Rs. 25,000 from the banks through the Kisan Credit Card at the rate of 9 per cent. Now, they are going to reduce it by another 2 per cent without even asking for the collateral security. If such loans are repaid in time, a farmer would get interest free amount of 4 per cent.

Further, no farmer -- who has taken a loan from the co-operative bank --would be required to pay the interest more than the principal. They have taken this type of a decision. In addition to this, they have decided to provide a sizeable financial support also to the farming community.

Therefore, the Andhra Pradesh Government, Karnataka Government, Kerala Government and the Maharashtra Government have taken a number of decisions. We are quite grateful to all the hon. Chief Ministers and respective Governments that they have taken the criticalness of the matter seriously. I would like to assure them that we will also support these particular States to resolve such a serious situation[ak96] .

जहां तक किसानों की आत्महत्या के मामले हैं, इसके साथ ही कई माननीय सदस्यों ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के बारे में सुझाव दिए हैं। आज हमारा इश्योरेंस का जो सिस्टम है, उसके माध्यम से हम ब्लॉक को एक यूनिट के रूप में लेते हैं, उसमें चाहे ५० गांव हों, १०० गांव हों या १५० गांव हों, लेकिन अगर किसी ब्लॉक के दो गांवों में ओला पड़ गया और शेष पूरा ब्लॉक ठीक हो, तो हम उन दो गांवों के किसानों को एक पैसे की भी मदद नहीं दे सकते हैं। यह एक समस्या है और इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है।आज हम इसमें कुछ बदलाव करने वाले हैं। Instead of block, we have decided to take Panchayat as the base. That type of collective action will be taken. We will definitely start the implementation of this modified Agricultural Insurance Scheme as early as possible.

SHRI K.S. RAO (ELURU): Will it be done within a month, Sir?

SHRI SHARAD PAWAR: I have to go to the Finance Ministry. The Finance Ministry has already agreed in principle.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Please help the farmers. If you do it before the next Kharif season, we will be happy.

SHRI SHARAD PAWAR: These decisions should be taken before the next Kharif season, that is, Kharif season in 2006, and there are no two opinions on that.

एक अन्य बात जो माननीय सदस्य श्री बाला साहब विखे पाटिल जी ने कही है, उनको इस बारे में काफी अनुभव भी है, वह रिवाइवल ऑफ क्रेडिट इंस्टीटयूशन्स के बारे में है। यह बात सही है कि देश के कोऑपरेटिव सिस्टम या मूवमेंट के ऊपर एक बुरा असर पड़ा है, उनमें कई गलत काम भी हुए हैं, सरकार का इन्टरफिरेंस बढ़ गया है, एक राजनीतिक पार्टी की सरकार जाने के बाद जब दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो वहां की पूरी की पूरी कोऑपरेटिव को डिजाल्व किया जाता है और उनके दैनिक काम-काज में प्रशासन का इन्टरफिरेंस बढ़ गया है।कई जगहों पर उनको काम करने वाले लोगों ने भी गलत काम किए हैं। यह सुझाव दिया गया है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को कुछ न कुछ कांस्टीटयूशनल प्रोटेक्शन दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे उनके इलेक्शन्स ठीक तरीके से हों, समय पर हों और मेम्बर्स को ज्यादा अधिकार मिलें और सरकारी मशीनरी के अधिकार कम रहें। इसके लिए कांस्टीटयूशन में अमेंडमेंट करने का जो प्रपोजल आया था, उस पर मनिस्ट्री लेवल पर हमारा काम पूरा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के अगले सेशन में कांस्टीटयूशन को अमेंड करके देश के कोऑपरेटिव इंस्टीटयूशन्स को अधिकार और प्रोटेक्शन, उनके इलेक्शन का सिस्टम और पूरे अधिकार मेम्बर्स को देकर कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने पर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। इसके साथ ही एक अन्य बात यह है कि कई कोऑपरेटिव बैंक्स को सेक्शन ११ के तहत नोटिस मिली है और इसके बाद वे डिफॉल्टर हो गए हैं। वे किसानों को एग्रीकल्चरल क्रेडिट देने का काम नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति के बारे में पिछले साल बहुत डिस्कशन हुआ था, तब फाइनेंस मनिस्टर ने अपनी स्पीच में बताया था कि इस विषय का अध्ययन करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी श्री वैद्यनाथन के नेतृत्व में बनाई गयी है। इस कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है और इस बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग प्रधानमंत्री के स्तर पर बुलाई गयी थी। मुझे खुशी है कि उस मीटिंग में इस विषय पर आम सहमति बन गयी है और सोलह हजार करोड़ रूपए की मदद, जो विलेज कोऑपरेटिव सोसायटीज और डिस्टि्रक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो डिफॉल्टर हो गए हैं, जिनको नोटिस दी गयी है, उनको दी जाएगी। इसमें से भारत सरकार के माध्यम से १२ हजार करोड़ रूपए, २ हजार करोड़ रूपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे और शेष २ हजार करोड़ रूपए डिस्टि्रक्ट सेन्ट्रल कोऑपरेटिव नेशनल बैंक द्वारा दिया जाएगा। इस पैकेज को देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने स्वीकार कर लिया है। इसको हम इसी साल से अमल में लाएंगे, जिससे डिस्टि्रक्ट सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और विलेज कोऑपरेटिव सोसायटीज की हैल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा और किसानों को पैसा देने का काम ठीक तरीके से हो सकेगा। मुझे लगता है कि यह एक आखिरी टॉनिक या आक्सीजन देने का काम भारत सरकार ने किया है। यह सब करने के बाद भी अगर वहां काम करने वाले लोगों ने ठीक काम नहीं किया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर जाएगी और अगर ठीक काम किया तो जो आक्सीजन देने का काम भारत सरकार ने किया है, उसका लाभ वहां के किसानों को मिलेगा।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक हैं, उन दोनों का विलय करने के बारे में आपका क्या विचार है अथवा उन्हें कार्यक्षम बनाने हेतु क्या कर रहे हैं।

श्री शरद पवार : मैं इसी विषय पर आ रहा हूँ। यह १२ हजार करोड़ रूपए लगाने का काम डिस्टि्रक्ट सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक और विलेज कोऑपरेटिव सोसायटीज को मजबूत करने के लिए किया गया है[R97] ।

जब हमने किसानों की आत्महत्या के केसेज को बारीकी से देखा, तब क्रॉप लोन की समस्या से भी बड़ी समस्या टर्म लोन की सामने आई। किसी ने कुआं खोदने के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए या बिजली का मीटर लगाने के लिए पैसा लिया, तो यह पैसा देने का काम लैंड डवलपमेंट बैंक करता था। आज देश के पूरे लैंड डवलपमेंट बैंक की मशीनरी खराब हो गई है, उसे रिवाइव करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर वैद्यनाथन के ऊपर जो जिम्मेदारी पहले दी गई थी, उन्हीं पर यह काम भी सौंपा गया कि आप लाँग टर्म क्रेडिट देने वाले लैंड डवलपमेंट बैंक को रिवाइव करने का प्रपोजल हमें दें। मुझे खुशी है कि उनकी रिपोर्ट अभी आ गई है, लेकिन उस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस पर जरूर विचार करेंगे। हम जब तक टर्म लोन की समस्या हल नहीं करते, तब तक किसानों की समस्या हल नहीं होगी। इसलिए लैंड डवलपमेंट बैंक को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस पर पूरी तरह से ध्यान देने का काम किया जाएगा।

यहां पर कई सदस्यों ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी की बात कही। सरकार की सब्सिडी के बारे में जो नीति है, वह तो रहेगी ही, लेकिन मैंने कई किसानों से बातचीत की तो मुझे लगा कि किसान सब्सिडी का भूखा नहीं है। अगर उसे उचित बीज देने का बंदोबस्त किया जाए, बिजली का बंदोबस्त किया जाए, पानी का बंदोबस्त किया जाए और उसके द्वारा पैदा की गई उपज को ठीक तरह से प्रोसेस करने और मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए तथा उचित मूल्य दिया जाए, तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यह नहीं होता है इसलिए सब्सिडी देने की नौबत आती है। आज खाद पर सब्सिडी दी जाती है। यह देने की आवश्यकता है और यह चालू रहेगी। लेकिन इसमें कुछ समस्या पैदा हो रही है। हम किसान को फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देते हैं। किसान जो खाद इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि एनपीके का ४..२:१ रेशो का इस्तेमाल करो, मगर देश में एनपीके का आपने भी देखा होगा कि ५.७, २.२:१ का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जमीन को नुकसान होता है, टैक्सचर खराब होता है। इसलिए इसमें कुछ न कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि इस तरह से आगे जो फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने का सुझाव है, उसमें सुधार किया जाए। किसान खाद का बैलेंस्ड वे में यूज करे, क्या उस पर ठीक तरह से सब्सिडी दे सकते हैं, इन सब बातों पर टोटल स्टडी मंत्रालय में हो रही है।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : बैल खत्म हो रहे हैं। ऐसा समय आ गया है कि जो छोटे-छोटे किसान हैं, वे टोटल खत्म हो रहे हैं। इसलिए उनके बारे में भी सोचें।

श्री शरद पवार : उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम फर्टिलाइजर मनिस्ट्री में उसका प्रपोजल भेजेंगे।

जहां तक वाटर कंजर्वेशन की बात है, बाला साहेब विखे पाटिल जी ने रेनफेड अथोरिटी की बात कही। यह सही है कि इरीगेशन प्रोजेक्ट कई जगह हो सकते हैं, लेकिन कई जगह नहीं हो सकते. जहां नहीं हो सकते, वहां बारिश के पानी को सहेज कर उसका ठीक तरह से इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे नालाबंदी है, परकुलेशन टैंक्स का निर्माण है और बाकी जो पूरा वाटरशेड का कांसेप्ट है, जिसको गुजरात और कुछ राज्यों में अच्छी तरह से लागू किया गया है, हम देख रहे हैं कि वह अन्य राज्यों में भी लागू हो। लेकन वाटर कंजर्वेशन का काम कई मंत्रालय द्वारा किया जाता है. कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय भी यह काम कर रहे हैं। किसी को पता नहीं कि वहां क्या चल रहा है इसलिए इसमें कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने रेनफेड अथोरिटी की बात लालकिले से बोलते हुए कही थी। इसलिए इन सभी को एक करके एक अथोरिटी बनाने के काम को वेटेज देने का काम किया जा रहा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह रेनफेड अथोरिटी हम जल्द से जल्द बनाएंगे। जिसमें टोटल वाटर कंजर्वेशन के प्रोग्राम को वेटेद देने का काम पूरे देश में किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना शुरू हो गई है। उस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ वाटर कंजर्वेशन कार्यक्रम पर देने का काम किया जाएगा, ताकि किसानों को उनकी उपज बढ़ाने में मदद मिले[R98] ।

डायवर्सफिकेशन के बारे में हरियाणा के माननीय सदस्य ने बताया। डायवर्सफिकेशन की बात पहले थी, हॉर्टिकल्चर मनिस्ट्री का सुझाव था। कुछ सदस्यों ने इसका स्वागत अच्छी तरह से किया था। आज नेशनल हार्टिकल्चर प्रोग्राम पूरे देश में करने का काम शुरू किया गया है। पहाड़ी राज्यों और नार्थ-ईस्ट के लिए अलग से पॉलिसी है। हार्टिकल्चर मिशन का एक बड़ा प्रोग्राम ले लिया गया है जिसमें २३०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, तथा ६० प्रतिशत तक सब्सिडी देने का काम इस प्रोग्राम में किया गया है। माननीय आचार्य जी और कई साथियों ने कहा कि उड़ीसा में कम डिस्टि्रक्ट दिये गये हैं। उड़ीसा में पहले १२ डिस्टि्रक्ट्स दिये गये थे लेकिन वहां के चीफ मनिस्टर साहब ने सुझाव दिया कि १६ डिस्टि्रक्ट्स होने चाहिए और उनकी बात को स्वीकार करते हुए उन्हें स्वीकृति दी गयी और १६ डिस्टि्रक्ट्स का काम करने की इजाजत दी गयी है।

मैं उड़ीसा के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उड़ीसा की स्थिति देखने के बाद मुझे लगता है कि उड़ीसा हार्टिकल्चर के क्षेत्र में चमत्कार कर सकता है। वहां छोटे किसान ज्यादा हैं। जहां तक हम ६० प्रतिशत तक सब्सिडी देने की बात करते हैं तब चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो या वे राज्य हों जहां छोटे किसानों की आबादी ज्यादा है, वहां जोर देने की आवश्यकता है।

चौधरी लाल सिंह : जम्मू-कश्मीर भी ऐसा ही है।

श्री शरद पवार : जम्मू-कश्मीर में पूरा दिया है। तो ऐसे राज्यों के लिए वहां चीफ-मनिस्टर से बात करके आज जो १६ जिले हैं उनमें चार जिले और जोड़ने का काम किया जोगा और उनकी सलाह से काम किया जाएगा। इसी साल ६३० करोड़ रुपये राज्यों को इस काम के लिए दिये गये हैं। This has resulted in the expansion of 2,400 additional hectares.

जो पुराने बगीचे हैं उनमें १८१०० हैक्टेयर में रिज्यूविनेशन का प्रोग्राम, ८०६ नर्सरी सेटअप करने का काम, १७९१ पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स और १०८० मार्किट्स को हाथ में लिया है। यह सब पैसा राज्य सरकारों को देने का काम हम लोगों ने पूरा किया है। जब उत्पादन बढ़ेगा, फल बढ़ेंगे तो साथ-साथ ठीक तरह से मार्किट और उसका प्रबंध करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर प्रोडयूस मार्किट का जो कानून था उसमें अब कुछ न कुछ कमी आ गयी है, इसलिए मार्किट लॉ में बदलाव करने की आवश्यकता है। मैंने खुद ही देश के सभी मार्किट मनिस्टर्स और कोओपरेटिव्ज मनिस्टर्स की सभा बुलाई थी और मार्किटिंग एक्ट में बदलाव करने का सुझाव सामने रखा गया है जिसे सभी ने स्वीकार किया है।

मुझे खुशी है कि २१ राज्यों और यूनियन टैरेटरीज ने पूरी तरह से या पार्टली एपीएमसी एक्ट में परिवर्तन करने का काम किया है। जहां काम पूरा नहीं हुआ है उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि अगले तीन महीने में वे काम पूरा करेंगे। जिन राज्यों ने एपीएमसी एक्ट में बदलाव का काम किया वहां नयी मार्किट्स खोलने के लिए सहयोग देने का काम किया जाएगा। साथ-साथ प्राइवेट सैक्टर में भी मार्किट्स खुलेंगी, उनके खोलने की भी इजाजत रहेगी। एपीएमसी का भी मार्किट रहेगा और प्राइवेट मार्किट भी रहेगा। जहां किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी, वहां वह अपना उत्पादन भेजेगा। इस तरह से मार्किट में भी कंप्टीशन की आवश्यकता है और साथ ही साथ नयी टर्मिनल मार्किट्स ७ जगहों पर सेटअप करने का काम हो रहा है जिसके लिए १५० करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है।

एक्सटेंशन सर्विस के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इसमें कुछ कमिया थीं, इसलिए पिछले तीन-चार सालों में देश के कई जिलों में एग्रीकल्चर टैक्नोलॉजी मैनेंजमेंट एजेंसी (आत्मा) नाम से एक संगठन किसानों के लिए तैयार किया। इसके माध्यम से एक्सटेंशन सर्विस का काम किया गया है और पटना के नजदीक दानापुर जिले में किसानों का कल्ब तैयार हुआ, जहां उनसे बातचीत करने का मौका मुझे पिछले साल मिला था[r99] ।

19.00 hrs. उस क्षेत्र में जहां लोग कहते हैं कि यह काम नहीं हुआ। वहां जिस तरह से काम हुआ, उसे मैंने देखा, मैंने उनकी स्थिति देखी तो पाया कि इस स्कीम को किसान लोग बड़ी अच्छी तरह से स्वीकार करने के मूड में हैं। हमने यह तय किया कि देश के जो २५२ जिलों में एग्रीलकल्चर टेक्नालॉजी मैनेजमेंट एजेंसी स्कीम को लाएंगे। इसके लिए सरकार ने मान्यता भी दी है। इससे एक्सटेंशन सर्विस का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा, मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House to extend the time till the passing of the Demands for Grants on Agriculture?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The time of the House is extended till the passing of the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture.

श्री शरद पवार : जहां तक कृषि विज्ञान केंद्र का संबंध है, under the Tenth Plan, we are supposed to set up 586 Krishi Vigyan Kendras in the entire country. Out of that, 500 KVKs are already sanctioned. इस योजना में आज की तारीख में काम ठीक तरह से चालू है।पहली बार मैंने देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुखों की कांफ्रेंस बुलायी और यह कमियों को जानने की कोशिश की। यहां दूध और फिशरी के बारे में चर्चा उठायी गयी। …( व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : हमारे यहां दूध पर भी टैक्स लग रहा है। …( व्यवधान)

श्री शरद पवार : आत्महत्या के केस को जब हमने स्टडी किया, तो इसमें एक बात हमारे सामने आयी। जहां सूखा है, मगर किसानों को थ्रू डेरी सप्लीमेंटरी इंकम मिलती है, वहां आत्महत्या के केसेज नहीं हैं।इसलिए किसानों को एडीशनल इंकम देने के लिए दूध के धंधे में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है। आजदो तरह की बातें हैं। हमारे देश में जर्सी एक ब्रीड है, हम लोगों को अच्छी ब्रीड प्रिजर्व करनी पड़ेगी। जेनेटिकली अपग्रेडेशन करने के लिए लोकल पोल्ट्री फार्मिंग की योजना है, इस तरह से एक नयी ब्रीड तैयार करने का भी कार्यक्रम है। क्रॉस ब्रीड में बढ़ोत्तरी कैसे हो, इस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है। मुझे खुशी है कि आज हिंदुस्तान विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है।

दूसरी बात, फिशरी के संबंध में मैं कहना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत बड़ा सागरी किनारा है और सागरी किनारे के साथ-साथ हमारे पास कई ऐसे इरीगेशन प्रोडक्ट्स या रिजर्व वायर्स हैं, इससे हम बड़े पैमाने पर एक्वॉकल्चर के संबंध में काम कर सकते हैं। The total export of fisheries last year was to the tune of Rs.6,647 crore. We were expecting some repercussions because of Tsunami. I must say and I would like to congratulate the fishermen community there is no repercussion, there is no impact of Tsunami. We could achieve whatever was our normal export. We do not want to stay there. We do not want to stop there. We want to expand this programme because this is the additional food also. And this fish, whether through acqua-culture or marine or through any other means, will definitely give additional income to a number of districts. That is why, we have provided in the Budget Rs.777 crore for fisheries. The House might be aware that when the Finance Minister was delivering his Budget speech, he had announced about the National Fisheries Development Board. We have provided Rs.151 crore for that as an initial provision.

About the business of milk, this is because of the Operation Flood in milk. In fact, late Shri Lal Bahadur Shastri had set up the National Dairy Development Board. Because of this NDDB, we have seen a lot of improvement today in the country in the area of milk. Exactly, on similar pattern, the Government has decided to set up the National Fisheries Development Board. There was a lot of request about where we should set up its headquarters. … (Interruptions[p100] ) SHRI SHARAD PAWAR: Please allow me to speak… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.

… (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : It should be set up at Hyderabad… (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY :It should be set up Bhubaneswar… (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR: There was a request from West Bengal; there was a request from the hon. Chief Minister of Orissa; there was a request from the hon. Chief Minister of Maharashtra… (Interruptions)

SHRI K.S. RAO : But we are suffering a lot… (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR: There was a request from a hon. vocal Member of Parliament from Andhra Pradesh along with his Chief Minister.… (Interruptions)

We have applied our mind.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please. Let him conclude. Tomorrow is a holiday.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, we have seen that the Indian Council of Agricultural Research has set up one of the research expansion organisations, which is working in the area of fisheries near Bhubaneswar. One project is already set up there. In Mumbai also, ICAR has set up one project. In West Bengal also, ICAR has set up one project. So, these States are already supported by the Government of India.

Andhra Pradesh is a State where substantial fish production is there; aqua culture has been improved, and the contribution of Andhra Pradesh in the area of export in fisheries sector is the highest in the country. That is why I am happy to announce that the headquarters will be in Andhra Pradesh. But we will not neglect any other States. All the States will be looked by the headquarters, which will be set up in Andhra Pradesh… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of the hon. Minister.

(Interruptions)* SHRI SHARAD PAWAR: Poultry is also one of the very important lines for us. Unfortunately, we have been reading in the newspapers for the last several days that there is a problem of avian influenza in the places called Navapur and Uchchal. Uchchal is under Surat district, Gujarat; and Navapar is about 4 kilometres away from Uchchal, in the Nandurbar district, Maharasthra. Immediately, after we got that information on the 18th February, 2006, effective operations were carried out. All poultry within the radius of 10 kilometres from the infected areas were culled, and 4.08 lakh poultry were culled out of which 3.18 lakh birds were in 52 farms in Maharashtra and 90,000 birds were in five farms in Gujarat. In addition, 14.78 eggs were also destroyed.

*Not Recorded.

Compensation of Rs. 1.34 crore was paid to the farmers for the culled birds.

About 8,500 tonnes of feed was stocked in these farms. This feed had to be destroyed as an effective control measure. The State Government’s request to compensate farm owners by sharing the cost between the Central and State Governments is under active consideration.

Sir, whatever actions which we were supposed to take, we have taken. Unfortunately, Media has created a havoc in this country. This problem was restricted in some areas. Country like India is a huge country. I can understand, if there is a problem in Italy; that is a small country or France, which is also a small country. If that problem is there in Italy or France, entire Europe or Western Europe is not affected because of this. But here, in a country like India which is such a huge country, the particular problem was restricted to 10 to 15 kilometres of area of Gujarat and Maharashtra. But we have seen in the Media how they have sensitised it. Suddenly, the entire poultry industry has been facing very serious problem. Practically, the industry is losing about Rs. 200 crore a day. These types of losses are there. This is the industry, which has the turn over of nearly Rs. 20,000 crore, which is providing jobs to a substantial number of people in the rural India. There is growth by about 17 per cent every year, and that is poultry is a very important line, which is supporting agriculture in this country[KD101] .

That is the reason why we would like to appeal to the people of India, our own countrymen, not to worry about that. If we honour our normal practice of cooking, there is no problem. There is not a single case of human being getting affected because of Avian Influenza. We have taken a number of steps.

There was a request from many States that we should have some relief measures for the poultry farmers. Industry has requested the Government of India to provide relief in the form of moratorium of one year on repayment of existing term loans and interest due, rescheduling of term loans, conversion of working capital loans into term loans, replenishment of working capital, etc. The Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India, NABARD and Commercial Banks, will work out a scheme under which relief could be granted to the poultry industry, that includes hatchery also, in the matter of rescheduling of loans and replenishment of working capital. It will also be ensured that they do not suffer from lack of liquidity to rehabilitate their own business. This particular decision will be executed as early as possible. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : He has exhaustively covered all the points. Do not drag it on.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He has exhaustively covered all the points satisfactorily. Why should you intervene?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The Minister is not yielding. Nothing will go on record. The hon. Minister can complete his reply.

(Interruptions)* SHRI SHARAD PAWAR: So, that particular problem was only near Navapur taluka.

Now, we have got some disturbing information. There are four villages – Hated village of Chopada Taluka, Sawada village of Raver Taluka, Salve village of Dharangaon Taluka and Marul village of Yaval Taluka.- in a district called Jalgaon District of Maharashtra. We had some information that some birds had died. We have collected the samples in the month of February. These samples were sent to Bhopal and unfortunately yesterday only, I have got a report which said that some of the samples collected from these four places, are affected because of H5, which is Avian Influenza.

*Not Recorded.

But one should not worry about this. This is in a restricted area; these are small places. Except one, there is not a single big poultry. All these chickens are kept by farmers and one should not worry about that. Control and containment operations will be undertaken in the 10-km. radius of the four villages. The poultry in the 10-km. zone will be killed by Rapid Response Teams of Veterinarians of the State Government of Maharashtra. The estimated poultry size in the 10-km. radius is a little more than 50,000 birds, mostly in the backyard sector, which are largely reared for personal use. Only one commercial farm located in Raver Taluka with an estimated poultry of about 3000 birds fall within the operational area. About 118 villages of Jalgaon district will be covered in the area of operation.

So, this particular problem has been brought to our notice yesterday. This is in restricted area. Secondly, there is no big poultry. There is no marketing of eggs or chicken in any other market. They are using it for their own personal use. So, one should not worry about this.

One more question was raised. Recently American President visited India and prior to that, our Prime Minister visited US. At that time, the Prime Minister of India and the President of the US issued a Joint Statement on 18th July 2005, which inter alia included US-India Knowledge Initiative in Agriculture. Pursuant to that, a Board of Indo-US Knowledge Initiative was constituted. DG, ICAR is the Co-Chairman of this Board with the representatives drawn from ICAR, State Agricultural Universities, MEA and the Department of Agriculture and Cooperation, and also the private industries.

This knowledge initiative will focus initially on the human resource, on capacity building, agri-processing, emerging technologies and national resources management. The Board held its first meeting in Washington in December 2005 and the second meeting was held in New Delhi on 13th and 14th of February 2006[R102] .

This is a new era which has been opened between India and America. This is the exclusive cooperation and understanding in the area of agricultural research, education and agro-processing industry. I am quite happy that such a decision has been taken and I do expect that there will be perfect cooperation from the scientific community of the United States of America to help India. We are preparing ourselves for the second green revolution and I am confident that this action will be very useful.

यहां एक बात कही गई कि आपने गेहूं इम्पोर्ट करने का काम क्यों किया? मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज देश में गेहूं के स्टॉक की जो पोजीशन है, वह पूरे देश की फूड सिक्युरिटी की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जो फूड स्टॉक है, हमारे भंडार में पर्याप्त गेहूं है और इसमें कोई कमी नहीं आई है। मध्य प्रदेश में प्रोक्योरमैन्ट का नया सीजन १५ मार्च के आसपास शुरू हो जायेगा। वैशाखी के बाद पंजाब, हरियाणा और वैस्टर्न यू.पी. में गेहूं का प्रोक्योरमैन्ट शुरू हो जायेगा और तब तक की जो आवश्यकता है, उतना माल हमारे देश में हैं। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि यह डिसीजन हमने क्यों लिया।

There is no problem. There is no shortage but our buffer stock has gone down because there are certain States, like Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, which faced last year some problem because of floods वहां हमें ज्यादा गेहूं देना पड़ा और इसलिए हमारे बफर स्टॉक पर आज असर हुआ है। यह मानकर चलें कि किसी राज्य में अचानक परिस्थिति खराब हो गई, ऐसा कभी भी हो सकता है। इतने बड़े देश में कुछ भी हो सकता है। यदि ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए और हमारे पास अनाज न हो, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यह पांच लाख टन गेहूं इम्पोर्ट करने का डिसीजन लिया गया और यह सारा का सारा पांच लाख गेहूं केरल, तमिलनाडू, कर्नाटक और आंध्रा प्रदेश इन चारों राज्यों में ही इम्पोर्ट किया जायेगा, जहां गेहूं की पैदावार नहीं होती है। इस इम्पोर्ट का असर हरियाणा, पंजाब, वैस्टर्न यू.पी. और मध्य प्रदेश, जहां गेहूं की पैदावार होती है, इनके ऊपर कुछ नहीं होगा। इसकी जो कीमत तय की है, उस कीमत पर किसान जितना गेहूं बाजार से लायेगा, उतना प्रोक्योरमैन्ट करने के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और मुझे विश्वास है कि इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा।

सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कई समस्याएं सदन के सामने रखीं। इनमें श्री रामगोपाल यादव जी ने कहा था कि जो किसान डिफाल्टर्स हैं, उन्हें अरैस्ट करने के लिए कुछ कानून हैं। इस बारे में पिछले दिनों भी बात हुई थी। उत्तर प्रदेश में ऐसा एक कानून है, जैसे किसी किसान ने अपना ऋण वापस नहीं किया तो सरकार को उसे अरैस्ट करने का अधिकार है। वह किसान को अरैस्ट करके जेल में भेज देती है। यदि उसे दो-चार महीने जेल में रखा तो उसके खाने-पीने तथा जेल का खर्चा भी किसान से रिकवरी करने का कानून वहां है। मैंने वहां के मुख्य मंत्री को खत लिखा था कि ऐसे कानून को आप खत्म करिये। आज की स्थिति में ऐसा कानून रखना किसानों तथा देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अभी तक वह कानून वहां है। इसलिए हम उन्हें फिर से लिखेंगे, उनके सामने यह बात फिर से लायेंगे। लेकिन इस तरह का कानून रखना किसी राज्य के फायदे की बात नहीं है।

उड़ीसा के माननीय सदस्य श्री प्रसन्न आचार्य ने डिस्ट्रैस सेल की बात सदन में कही। डिस्ट्रैस सेल की परिस्थिति पैदा न हो, इस पर हमने ध्यान दिया है। पिछले साल राजस्थान में मस्टर्ड की परिस्थिति खराब हुई और सरकार के सामने डिस्ट्रैस सेल की परिस्थिति आई थी। मुझे यह कहने में हर्ष होता है that last year, the Government of India had procured mustard worth Rs.3,000 crore. Prior to that, the total procurement during NDA rule was only worth Rs.300 crore. We have procured worth Rs.3,000 crore because our total approach is not to allow distress sale in any State.

महोदय, श्री चंद्रपाल जी ने एक बहुत बड़ी समस्या यहां रखी, saying that the farmer community is vanishing. He has quoted certain figures. In fact, this is one of the subjects where time has come to discuss it in detail. बड़ी साधारण सी बात है कि जब हमें आजादी मिली थी, तब हिन्दुस्तान की आबादी लगभग ३५-३७ करोड़ थी। तब हमारे ८० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते थे। आज हमारी आबादी १०७ करोड़ है और इनमें से ७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं। सिटीज बढ़ रहे हैं, गांवों का भी विस्तार हो रहा है[R103] ।

नये-नये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं - जैसे इंडस्ट्री, स्कूल और कालेज, ये नॉन एग्रीकल्चर परपज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए जमीन कम हो रही है और उस पर बोझ बढ़ रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति हो जाएगी तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। इससे हमारी होल्िंडग कम हो रही है और खेती दिन-प्रति-दिन अनियमित हो रही है, इसलिए इस बारे में हमें सोचना होगा कि अगर एग्रीकल्चर पर टोटल बोझ है, इस कारण से उनमें से कहीं न कहीं, किसी दूसरे सैक्टर में, सर्विस सैक्टर या किसी फिशरीज़ सैक्टर में जा सकते हैं, जिससे जमीन का बोझ कम हो सकता है और खेती वायबल हो सकती है, इस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। माननीय सदस्य ने जो समस्या रखी है, खेती के क्षेत्र में मालूम नहीं है। इसके लिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि एग्ज़िट पालिसी अपनानी चाहिए। हमने अभी तक इस बारे में विचार नहीं किया है, मगर इस बारे में सोचने की आवश्यकता है।

महोदय, मेनका गांधी जी ने वेटेनरी सैक्टर के बारे में यहां कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो वेटेनरी कोर्सेस हैं, इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है, यह बात ठीक नहीं है। वेटेनरी कॉउंसिल ऑफ इंडिया ने टोटल सिलेबस बदलने का काम किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस बदलने का काम भी अभी हो रहा है। इन्होंने दूसरी एक समस्या के बारे में भी बताया है, डायक्सिन के बारे में जो स्टडी की है, उसके बारे में मैं एक्सपट्र्स से बातचीत करके उन्हें सूचित करूंगा।…( व्यवधान)

महोदय, डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय जी ने यू.पी. में चीनी मिल बंद होने के बारे में और मध्य प्रदेश तथा बिहार में भी चीनी मिल बंद हो जाने के बारे में बताया है, इस बारे में समस्या थी। यू.पी. में नयी चीनी मिल आ रही है, वहां बंद मिलें रिवाइव हो रही हैं। मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत समस्या है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ बैठ कर बातचीत करेंगे कि वहां की चीनी मिलें किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं और गन्ने का उत्पादन किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसका हम स्पेशल प्रोग्राम लेंगे।…( व्यवधान) शूगर डेवलपमेंट फंड्स हैं, उससे हम उनकी मदद करेंगे, यह मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं।

MR. CHAIRMAN: You need not refer to every hon. Member.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Except the speech of the hon. Minister, nothing would go on record.

(Interruptions)* *Not Recorded.

श्री शरद पवार : इनकम टैक्स मेरा सब्जैक्ट नहीं है।…( व्यवधान) अरबन कोआपरेटिव बैंक डिस्टि्रक्ट कोआपरेटिव बैंक का जो मुनाफा है, उसके ऊपर जो टैक्स लगा है, इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है, ऐसा सुझाव देश के कई राज्यों से हमारे पास आया है। इस बारे में अगले कुछ हफ्तों में the Prime Minister, the Finance Minister and myself will sit together and would take an appropriate decision to protect the interests of the farming community. That will be applicable to all the cooperative institutions including the milk cooperatives.

I hope the House will accept this Demand. I have tried my level best to explain the position.

MR. CHAIRMAN: Nothing would go on record.

(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Only one hon. Member, Shri Bachi Singh Rawat has moved his cut motion to the Demand for Grants relating to the Ministry of Agriculture. I find that he is not present in the House.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I shall now put all the cut motions together to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived[lh104] .

*Not Recorded.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Agriculture to the vote of the House.

The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2007, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos.1 to 3 relating to the Ministry of Agriculture.” The motion was adopted[r105] .

MR. CHAIRMAN : My best wishes for a happy and joyful Holi to all the hon. Members who are here and also the entire staff of the Lok Sabha Secretariat.

The House now stands adjourned till 11.00 a.m. on Friday, March 17, 2006.

19.25 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on[r106] Friday, March 17, 2006/Phalguna 26, 1927 (Saka).

[c1] Fd by b2 [R2](fd. by c1) [R3]d1cd [ak4]Q. 322 & cd.. by e1 [i5]four pages main question attached [i6]Cd by f1 [rpm7](Fd.by g1) [s8]Cd by h [p9] [c10]Cd by j1 [R11]fd by l [R12]fd. by 'm' [R13]3 pages for written reply [R14]fd. by n [snb15]Contd by o1.e [bru16]HS-cd.

[bru17]Hs-cd [bru18]cd. By p [r19]followed by Q1 [R20]Cd by r1 [a21]cd. by s1.e [k22](Cd. by t1) [r23]Basudeb ctd [r24]Ctd by u [r25]Cd. by w1 [i26]Cd by x1 [m27]Ctd. by y1 [R28]cd. by z1.e [R29]cd. by z1.e [krr30]fld by a2 [r31] Cd by b2 [ak32]Cd.. by c2 [R33]Cd by d2.e [KMR34]cd bye2 [s35]Fd by f2 [c36]Fld by g2.h [R37]h2 cd [R38](cd. by k2) [r39]Cd. By l2 [snb40]Contd. By m2.e [bru41]Balasaheb-cd.

[bru42]Cd. By n2 [r43]shri balasaheb vikhe patil cond.

[r44]contd. by O2 [rpm45](Cd.bt p2) [R46]Cd by q2 [a47]cd. by r2.e [k48](Cd. by s2) [r49]Seal ctd [R50] cd/ by u2.h [R51]cd. by w2 [r52]cd by X2 [c53]cont by y2.h [R54]cd z2 [c55] cd by a3 [R56](cd. by b3) [R57]Cd by c3.e [KMR58]cd by d3 [s59]cd by e3 [p60]cd. by f3.e [KD61]ctd by by g3.e [R62]Cd H3 [bru63]Cd. By l3 [r64]contd. by M3 [mks65]Cd. by n3.

[a66]cd. by p3.e [k67](Cd. by q3) [r68]Tejaswini ctd [r69]ctd by r3 [r70]cd. by s3 [lh71]cd. by t3 [i72] [R73]U3cd [RB74]cd. By w3 [RB75] [h76]cd by x3 [i77]cd by w3 [ak78]Cd.. by z3 [R79]Cd by a4.e [r80] Cd by d4 [R81]Cd F4 [R82]cd. by g4 [r83]cd by H4 [R84]fd k4 [mks85]Cd. by l4.

[R86]fld by m4 [a87]cd. by n4.e [k88](Cd. by o4) [r89]Joshi ctd [i90]Cd q4 [rpm91](Cd.by r4) [i92]cd. by s4 [c93]cd by t4 [krr94]Fld by u4 [reporter95]Contd by W4 [ak96]cd.. by x4 [R97]cd. by y4.h [R98]cd. by z4 [r99]Cd by A5 [p100]Cd. by b5.e [KD101]ctd by c5.e [R102]Cd D5 [R103](cd. by e5) [lh104]Fd. By r5 [r105]fd. By f5 [r106] Friday, March 10, 2000/Phalguna 20, 1921 (Saka).

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General Discussion On The Demands For Grants Under The Control Of The Ministry Of ... on 14 March, 2006