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Lok Sabha Debates

Further Discussion On General Budget For The Year 2003-2004; Demands For Grants ... on 10 March, 2003

ont> 14.17 hrs. Title: Further discussion on General Budget for the year 2003-2004; Demands for Grants on Account in respect of Budget (General) for the year 2003-2004; Demands for Supplementary Grants in respect of Budget(General) for the year 2002-2003; and Demands for Excess Grants in respect of Budget (General) for the year 2000-2001. (Not concluded).

MR. CHAIRMAN : Now, we take up Items No. 14 to 17 together, that is, further discussion on General Budget.

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Thank you, Mr. Chairman Sir. On behalf of the All India Anna DMK Party, I would like to express my views on the Budget presented by the Finance Minister.

Sir, I start with a couplet from Tirukural, which is more than 2000 years old literature:

"Iyatralum Eattalum Kathalum Katha Vahuthalum Valladhu Arasu"

 

 I translate it in English.

"Producing, saving, protecting, regulating and equitably distributing are the salient features of governance."It is the duty of the Government to collect the revenue, to administer the country, to deliver goods to the common man. We are concerned with common man, the electorate. In the words of Gladstone, what the Budget means is:

"Budgets are not merely the affairs of arithmetic, but in thousands of ways go to the root of prosperity of individuals, the relations of classes and strength of Kingdom."This is in relation to the Budget. I would like to express my views on the background of the Budget. Sir, one has to understand the strength and weakness of the Budget.

The Finance Minister may be knowing it. But I have to say this. The strengths of the Budget are inflation, soft rate interest, large foreign exchange reserves, low external debt servicing, healthy export growth.

Sir, as far as the weaknesses are concerned, there are lower levels of investment demand, higher fiscal and revenue deficits inhibiting LIT, PIT factors, and small scale reservations. So, the opportunities, and many other factors have been enumerated by the Finance Minister in his Budget speech.

Sir, after the presentation of the Budget by the Finance Minister inside this House, we felt that agriculture, which is the basic economy of our country, and the agriculturists, have to be protected. The price of fertilizers had to be rolled back.

Sir, about two years back, there was a similar hike. There was a discussion on the hike in fertilizers prices, and the demand for reduction in price by Members of Parliament on this floor, and the Government ultimately reduced the price. So, at this juncture, I would like to urge the Finance Minister to roll back the price of fertilizers. It is because the All India Anna DMK Party General Secretary and the Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Jayalalitha has welcomed the Budget. We have also welcomed the Budget but the painful features are "Firstly, the price of fertilizer has to be reduced, Secondly, the diesel price has also to be reduced.

Sir, there is a mention that the common man will be on a good economic path. I would like to say that the issue for consideration is personal tax. It was announced by the Prime Minister. I want to know whether the issue will yield any result. Can you make more money available in the hands of individuals, in case the purchasing power of the consumer stimulate the demand? Sir, we have the personal taxation limit of Rs. 50,000. The Finance Minister may be knowing the exemption limits of other countries. I am constrained to state that in South Korea, it is 4 lakhs, in UK it is 1.42 lakhs and in Singapore 1.35 lakhs. Please consider the increasing basic exemption limit from Rs. 50,000 to Rs. 1 lakh. By doing so, Sir, the regular taxpayers, the salaried sections of the society, the Government servants, should be given a premium for the correct and timely payment of taxes.

Sir, there is fiscal deficit. In order to raise the economic resources by the State Governments themselves, the States have not been given free hand, and the restrictions have not been removed .

Sir, in June, 2002 a Memorandum was submitted to the Finance Minister, and the Prime Minister by the Chief Minister of Tamil Nadu in person wherein a number of economic reserves and economic demands were made. That was a request for one time assistance to the State Government to manage the prevailing financial crisis, for allocation of funds for Railway projects, to reduce the price of cement, and to reduce the effect on enhancement of royalty on lignite, on par with coal. So, Sir, a number of Demands were made by the State Government headed by the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Jayalalitha.

Sir, the Securatisation Bill has become an Act. Even last time, while passing that Bill, I made the Demand. Sir, did that Securatisation Act yield good result to the Government? It is because the Government is reclamating the affected, the economically weaker banks like Indian Bank.

Sir, in the list of defaulters brought out by the All India Bank Employees’ Association, it has been mentioned that so many people have taken loans of over Rs. 100 crore, and some have taken Rs. 500 crore loan. Did the Government recover those loans? What effective remedial steps have been taken by the Government to recover those loans from those chronic defaulters who are leeches and parasites on the society? They are actually leeches. The common man is struggling for his life. An agriculturist is struggling for his life. In that list of defaulters, there was one big man, and, I think, he owes about Rs. 250 crore to the Union Bank of India. Sir, he has a dozen Benz cars. What did you do? Every year, I have been raising this matter. Were you able to recover the money from him? The same matter was raised by Shri Adi Shankar. I do not want to refer to that defaulter’s name. The Finance Minister should take stringent steps to recover that money from him.

The hon. Minister of State in the Ministry of Finance, Shri Gingee N. Ramachandran is sitting behind. He might be knowing him because that man is hailing from his district. He is having Rova, Benz and BMW, all new cars. That man is leading a posh life. The Government is not able to recover the loan amount from him and give it to the common man. That is why, I started with a couplet from Thirukkural. The Government has to protect the common man.

There is a couplet about the Ministry also. You all must know how the Tamil literature envisaged these types of Ministries about 2,000 years ago. It says:

"Padaikudi Koozhamaichu Natparan Aarum Udayan Arasarul Eru. "

 

 I will translate it in English. Warriors, worthy citizens, wise counsels, warm friends, wealthy and vantaged force are making of a leader among the ruler. You must be a good ruler. Ruling the common man and not leaving the rich man, getting the common man into a common fold and leaving the rich man – that should not be there. About 2,000 years ago, this was envisaged in Tamil literature.

Then, I would like to say that for savings, the interest rate has been reduced from four per cent to three per cent. What inclination people will have to save? Nobody will have any inclination to save. Then, they will be forced to go to NBFCs. Already they have been cheated by NBFCs. If they are forced to invest in private financial firms, all these people will be suffering again. So, I would like to point out to the hon. Finance Minister and the Government of India that it is their hard savings. If a common man, a public servant or a salaried class person wants to invest in banks, the Government should come forward to help them. Let them not be penalised. You cannot reduce the interest on savings from four per cent to three per cent. But, for a defaulter like that South Arcot man, you will say, "Avail one time settlement. We will waive interest. If it is Rs. 250 crore, you can give Rs. 100 crore. This is one time settlement." This is for a rich man. For a poor man, you are giving only three per cent on his savings in banks. Who will have inclination to save? Without these savings, the Government cannot thrive. Without the common man’s investment in banks, saving certificates and other schemes, the Government cannot survive. The poor man is financing the Government but the rich man is eating. The rich man is a parasite on the Government but the poor man is not a parasite on the Government.

The poor man is not a parasite. The poor man is not a leech. There are leeches, there are parasites, and those parasites should be identified before the society.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI P.H. PANDIAN : I will take some time.

Now, at the macro level, we must contain the fiscal deficit and control the expenditure on the cost of governance. In Tamil Nadu, we have taken into consideration the cost of governance. Suppose, you are rich, you will have two drivers or three drivers or four drivers. If you are not able to maintain three drivers, you will have one. If we are not able to maintain even one driver, we will drive. In that way, the Government should spend the money. The cost of governance should be proportionate to the income that is coming from the people, from the common man. The cost of governance should not exceed much. If the cost of governance is more, the common man will not get any help from the Government.

As far as the agriculturists are concerned, they are not able to fix their own price. We fix it. The manufacturer fixes the price of the car but the agriculturists are not able to fix the price of their produce. The price of the agricultural produce is not fixed by the producer, whereas a car manufacturer can hike the price of his car. Even now he has reduced it by Rs.50,000. In that way, the common men suffer. I am saying common men because I am equating the agriculturists to common men because they are living for their livelihood. When you put a spoke in the way of their livelihood, where will they go? What can they do? Who will support them? It is an unorganised sector. These are all the matters which we have been raising for the last four years, but they turned into the deaf ears. So, these matters may be looked into by the Government.

MR. CHAIRMAN: How much time will you take?

SHRI P.H. PANDIAN : I will take five minutes because we are not economists. We study and present it.

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): When the Government cannot control the expenditure, how can he control the time? … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : We disinvest the public sector undertakings and give them to the private investors. This corporate wealth, this public wealth is being turned into a private monopoly. To cut down the public monopoly, you are disinvesting even the profit-making industries and giving them to the rich man. He may be even a defaulter. I know who has quoted how much money. He owes so much money to the Government. Let the public wealth not be converted into private wealth. Let the corporate wealth not be converted into a private man’s property. Without sweat, he becomes rich. Without any time for earning, he becomes rich.

Sir, I read two books. Even it was published in one newspaper. The worth of one industrialist at the age of 36 is rupees one lakh crore. His father was an ordinary schoolteacher. I have been practising as a lawyer for the last 32 years.

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Are these all in Tamil Nadu only?

SHRI P.H. PANDIAN : It is in India and it is in your place.

So, how did he accumulate that richness? All of a sudden, the God has not given that amount of richness to him. I do not know what amount of manipulation he has done, what amount of wrongdoing he has done and what amount of money he owes to the Government. The theory is, one cannot become rich unless he cheats the Government; unless he cheats the Department; unless he cheats the common man; unless he cheats his own men. Nobody can become rich. Rich is not born. At the age of 36, without an investment, he became rich and his worth is rupees one lakh crore. We are not able to get it that way because everybody here is having the experience in public life for 30 years. So, you must have surveillance over those filthy rich people. All of a sudden, how has he become rich? The CBI and the Department should have an eye, surveillance over all these people, these businessmen. How did he become rich?

How much money he owes to the bank? Why did he not give it back? The officials in the cooperative bank would say: "Look here, we will attach all your properties and we will arrest you". Then, in that way, he will be treated like a common man. If he is not able to give back that money, then the cooperative bank officials, for his loan in the cooperative bank, attach all his properties.

The Budget is a welcoming measure. The developed countries such as Canada, France, Germany, Japan, the USA, the UK, etc., provide incentives to simultaneous investments to stimulate investments. Here, where is the stimulus? There is no stimulus. The interest on small savings is three per cent. Where will I have stimuli to save? Where will I have stimuli to invest? Actually, it is not encouraged here.

The Kelkar Committee has also advocated for abolition of MAT. This practice of MAT is not prevalent in other countries. Should we have that provision in our country? So, I would like the hon. Minister of Finance to think over this matter.

Now I come to the revival of the capital markets. The reintroduction of Section 80-CC to give boost to the primary capital markets was introduced in 1978 and was later withdrawn in 1993. Now, what are the issues for consideration before the Government and before this House for the revival of the capital markets? All our capital markets like the UTI and stock exchanges had suffered. What happened to the stock scam? I was in that Committee. … (Interruptions) All of you have signed unanimously. Now you are talking something else here. … (Interruptions) I am not a Chartered Accountant. We have to safeguard the interests and life of a common man. Will this Budget be enough to give life to a common man? I leave this question to Parliament and to the hon. Minister of Finance to answer.

Sir, I support the Budget because it has to be supported. Actually, under the Constitution, you can oppose and you can give your views, but it should not fail. If it is failed, then no money can be appropriated from this Budget. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri P.H. Pandian, please conclude.

SHRI P.H. PANDIAN : This is a legal question. … (Interruptions) I welcome the Budget on behalf of my Party, the AIADMK. I ask the hon. Minister of Finance to ponder over all these deliberations and supplement with his reply.

         

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका):सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष २००३-२००४ का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसकी जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है। हर छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी समस्या को हल करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। इसके लिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूं और सारे देश की जनता से उनको अभिनन्दन प्राप्त हो रहे हैं।

महोदय, मंत्री जी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, हाउसिंग और लघु उद्योग के प्रति विशेष रूप से चिन्ता प्रकट की है। उन्होंने साढ़े आठ लाख रुपए तक की इनकम पर ५ परसेंट सरचार्ज समाप्त कर दिया है। सीनियर सीटिजन, जो हमारे देश की शान हैं, को भी २० हजार रुपए तक इनकम टैक्स में छूट दी है। सरकारी नौकरी से व्यक्ति रिटायर होता है, उनके लिए भी नौ परसेंट की छूट दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले एलटीसी की सुविधा बन्द कर दी गई थी, उसको पुन: शुरु किया गया है। इसी प्रकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी ३० हजार रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की गई है।

माननीय मंत्री जी ने अन्तर्विभागीय प्रोजैक्ट्स के लिए ६० हजार करोड़ रुपए की घोषणा की है जिस में विशेष करके सीमेंट और स्टील क्षेत्र के लिए लगभग ४८ नए रोड प्रोजैक्ट्स हैं। वे ४० हजार करोड़ रुपए के खर्च से प्रारम्भ होंगे जो इंजीनियर, मैकेनिकल, स्किल्ड और अनस्किलड मजदूरों को नए रोजगार देने में सहायक होंगे।

देश के स्वाभिमान का झंडा सदा ऊंचा रहे, लहराता रहे, इसके लिए माननीय मंत्री जी ने संरक्षण के लिए १४ प्रतिशत यानी ६५.३०० करोड़ रुपए की घोषणा की है। इससे हमारे जवानों का हौंसला बढ़ा है। देश की शान बढ़ाने के लिए दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तन को अंतराराष्ट्रीय स्तर की स्थिति प्रदान करने के लिए और देश के दो बड़े बंदरगाहों के लिए ११ हजार करोड़ रुपए की योजना बनायी गई है जिससे आयात और निर्यात में लाभ होगा ही, साथ-साथ विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। बैंगलौर, हैदराबाद, मुम्बई और दिल्ली में प्राइवेट एअरपोर्ट बनाए जाने की जो घोषणा की गई है, वह सराहनीय है। रेल विकास योजना के लिए कन्याकुमारी से श्रीनगर और पोरबंदर से सिल्चर को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए ऐसी ४० सड़क योजनाओं के लिए ४० हजार करोड़ रुपए की जो घोषणा की गई है, वह भी सराहनीय है। इससे पूरा देश एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है और व्यापार बढ़ सकता है। पैट्रोल और डीजल पर जो ज्यादा खर्च होने वाला था, उसमें भी बचत होगी।

कहा गया है कि जिस देश का बचपन भूखा है, उस देश की जवानी क्या होगी? आज का बालक कल का भारत है। गरीब परिवार का बच्चा भूखा न रहे, उसके लिए माननीय मंत्री जी ने अन्त्योदय योजना के अंतर्गत गांव के अन्दर व शहर की अंतिम पंक्ति में बैठे ५० लाख परिवारों को सहायता दिए जाने की घोषणा की है। गरीबों की आवाज को जो एनडीए की सरकार ने सुना है, उससे गरीब समाज के लोग बहुत खुश हैं। जो हमारे विकलांग भाई बहन हैं, उन्हें इनकम टैक्स के संदर्भ में ५० हजार से लेकर ७५ हजार रुपए तक की छूट दी गई है। इससे विकलांग भाई-बहन बहुत खुश हैं। जीवन की तीन आवश्यकताएं - रोटी, कपड़ा और मकान हैं। जिस देश में ये तीन चीजें होती हैं, वहां खुशहाली देखने को मिलती है। कपड़ा उद्योग की यंत्र सामग्री के लिए कस्टम डयूटी २४ प्रतिशत से घटा कर ५ प्रतिशत कर दी गई है। इससे कपड़ा उद्योग को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। कहा गया है "East or West, home is the best" इंसान कहीं भी पूर्व या पश्चिम जाए लेकिन जब घर आता है तो वहां उसे सुख, चैन और शांति मिलती है। खुद को मकान बनाने के लिए कम ब्याज में ऋण और ऋण की किश्त देने के लिए एक लाख ५० हजार तक का डिडक्शन चालू रखने की घोषणा की गई है। गरीब लोगों के लिए २० लाख मकान प्रति वर्ष बनाने की जो घोषणा की गई है, रास्ते पर रहने वाले, फुटपाथ पर रहने वाले, नदी-नालों पर रहने वाले लोग भी इससे अपने मकान पर रह सकेंगे। मैं बचपन से सुनता आया हूं क"Health is the wealth."माननीय मंत्री जी ने इसे साकार करने के लिए जीवन रक्षक दवाइयों के लिए कस्टम डयूटी में जो राहत दी है उससे इन्सान अपना हैल्थ बना सकता है। साथ-साथ गरीब किसानों के लिए सैल्फ हैल्थ स्कीम के अंतर्गत ५०० करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गांव में बैठा गरीब किसान उसका फायदा उठा सकता है। बच्चे और महिलाएं होते हैं एक दूसरे के दायें बाएं, माननीय मंत्री जी उन्हें भी खुश करने के लिए प्रैशर कुकर और बिस्कुट में एक्साइज डयूटी १६ प्रतिशत से घटाकर ८ प्रतिशत कर दी गई है। गहनें हमारी मां-बहनें पहनती हैं। गरीब से गरीब बहन भी नाक में नथनी पहनना चाहती है। सोने के गहनों में कस्टम डयूटी भी कम करके उनकी आशा पूरी करने का प्रयत्न किया है। मैं उसके लिए उन्हें अभिनन्दन देता हूं।

" चन्दन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा-बच्चा राम है। "

हमारे देश की धरती साधू संतों की है, वीर बलिदानों की है। यहां कहीं शिवाजी, राणा प्रताप और झांसी की रानी की अमर गाथा है तो कहीं शहीद भगत सिंह और सुखदेव जैसे हुतात्माओं की गूंज है। यह भूमि स्वामी विवेकानन्द, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्व. दयानन्द सरस्वती, जगतगुरु शंकराचार्य, महर्षि कर्वे, विश्मार्या संत जलाराम, श्री नरसिंह मेहता, मीराबाई जैसे संतों की है, वहीं राजकीय महापुरुष महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय. बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्र नाथ टैगोर, सुभाषचन्द्र बोस, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डा. हेडगेवार, पंडित जवाहर लाल नेहरू, डा. बाबा साहेब अम्डबेकर जैसी महान् विभूतियां हमारे देश में हुई हैं। अब किन-किन को गिनायें। हमारे देश की भूमि संतों और वीरों से भरी हुई है। उनके जन्मस्थल एवं कर्म स्थल को देखने के लिये, समझने के लिये तथा प्रेरणा लेने के लिये माननीय मंत्री जी ने प्रवासन उद्योग को करमुक्त कर दिया है।

सभापति महोदय, अच्छे होटलों में रहने के लिये, ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिये होटल व्यवसाय को बढ़ावा दिया गया है। पहले हम आस्ट्रेलिया से गेहूं मांग-मांग कर आयात करते थे जो घोड़ों के खाने वाला होता था और जिसे किसान को खाना पड़ता था। आज इस देश में क्या हो गया है। आज अन्न के भंडार भरे पड़े हैं। हम विश्व के १५ देशों को अनाज का निर्यात कर रहे हैं। इससे पहले भीख का कटोरा लेकर भिन्न भिन्न देशों से अनाज मांगने जाते थे कि हमें अन्न की सहायता दी जाये। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार एक दर्जन देशो को दुर्लभ मुद्रा की सहायता प्रदान कर रही है एवं एक दर्जन से अधिक देशों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

सभापति महोदय, निजी क्षेत्र की भागीदारी द्वारा सार्वजनिक धन को बढ़ाकर, आधार संरचना को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके कारण जल अभाव वाले क्षेत्रों में एवं विद्यालयों में २ लाख हैंडपम्पों का प्रावधान करके , गांवों में एक लाख पारंपरिक जल रुाोतों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। एन.डी.ए. की सरकार ने शिक्षा के बारे में भारी चिन्ता व्यक्त की है। ६ से १५ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक, उच्चत्तर एवं महिला कल्याण के लिये नई नई योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं। बीमा योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लिए उपलब्ध कराया गया है। पहले इस तरह का कदम कभी नहीं उठाया गया था।

सभापति महोदय, कृषि फसल योजना को और आगे बढ़ाया जाये। औद्योगिक विकास दर दिन-ब-दिन बढ़ रही है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं जी.डी.पी. में भी सुधार होगा। .यह देश गांवों का है। गांव आबाद तो देश आबाद। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती- इसे सार्थक करने के लिये ग्राम सड़क योजना को प्राथमिकता दी गई है। प्रत्येक गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिये ग्राम सड़क योजना को प्रारम्भ किया गया है। पहले गैस और टेलीफोन कनेक्शन पाने के लिये रिश्वत देनी पड़ती थी लेकिन आज आवेदन के साथ ही वे उपलब्ध हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में २००४ तक डब्लयू.एल.एल. सिस्टम के द्वारा जोड़ने के लिये आश्वासन दिया गया है। पहले राशन की दुकानों पर लम्बी लम्बी कतारें देखने को मिलती थीं लेकिन अब शून्य के बराबर हैं। अब कतार ढूंढते रह जाओगे। गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल उपलब्ध है। आजादी के बाद से हमारा विदेशी ऋण बढ़ता ही जा रहा था, आज पहली बार विदेशी ऋण वापस करने में देश समर्थ हुआ है।

सभापति महोदय, बेरोजगारों को रोजगार देना, कृषि को महत्व देना, फसल बीमा योजना में रबी फसल को समाविष्ट करना, नर्मदा योजना को पूरा करने के लिये आर्थिक सहायता देना और मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से बकाया राशि गुजरात सरकार को उपलब्ध कराना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास स्थापित करना और उनकी स्कालरशिप में वृद्धि करना, विदेशों में पढ़ने के लिए उत्साह बढ़ाना आदि मेरे कुछ सुझाव हैं जिन पर सरकार विचार करे।

सभापति महोदय, गुजरात के कोआपरेटिव बैंक में जो घोटाला और धांधली हुई हैं और डिपॉजिटर्स की धनराशि को सुरक्षा प्रदान करने के लिये गुजरात के मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है लेकिन भारत सरकार की ओर से भी गुजरात को सहायता दी जाये ताकि कोआपरेटिव बैंक सही ढंग से चल सकें। गुजरात ने सूखा देखा है, भूकम्प को झेला है, जो साम्प्रदायिक दंगे हुये हैं, उन्हें झेला है, फिर भी गुजरात सीना तानकर प्रगति के पथ पर आगे जा रहा है। उसे मॉडल स्टेट बनाने के लिये विशेष पैकेज और आर्थिक सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। अंत में चार पंक्तियां कह कर अपना भाषण समाप्त केरूंगा।

(k2/1450/bks-kmr) "कितना अच्छा है यह बजेट, नहीं बढ़ाया कहीं भी रेट, अबाल, वृद्ध बचत करेंगे नेट, कर पायेंगे अपना खर्च सेट।

एल.टी.सी. से निश्चित होगी घूमने की डेट, नौकरी पर नहीं जायेंगे अब ये लेट, बेरोजगारों के लिए खुला नौकरी का गेट, पहली अप्रैल से लागू होगा वेट, आज बजट बना है सभी का पैट, कितना अच्छा बना है यह बजेट।"

इसी के साथ मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

   

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): Thank you Mr. Chairman, Sir.

I would like to start with what one of the best known former Finance Ministers of India, Shri Manmohan Singh had to say about this Budget. He said:

"The challenges for our country today are that for the last five years the growth rate has been decelerated, industrial growth rate has been much below the potential, and the per capita agricultural input has declined. Besides, employment situation has worsened in the last three years and the fiscal situation has been worsening year after year since the BJP Government came to power at the Centre. So, the real challenges are to have a strategy which will reverse this dismal track."I do not blame the present Finance Minister for all that has happened. He is holding this baby for the last few months only. Probably realising that things were getting out of hand and elections were approaching, the Prime Minister thought it necessary to have a change of guard and to bring in some kind of a new strategy into the whole issue of economic revival and for restructuring of the economy.

I will just give a few basic facts which I suppose are obvious by now. The growth rate, which was envisaged to be much higher, has been admitted now to be 4.4 per cent in 2002-03. The Finance Minister now very expectantly says that it would be between six and seven per cent during 2003-04. Low capital investment was responsible for this fall. It was far below the projected levels and, therefore, led to the low growth rate of last year. I would like to ask the Finance Minister if he expects it to be any higher this year.

Drought in large parts of the country has hit agricultural incomes in 17 States. Fall in interest rates on savings is going to totally erode the desire, as my colleague has said, for savings. The capital markets have been shaken up with the scams - which all of us have sat and investigated and presented a report to Parliament on – plus the inflation rate of five per cent. I would like to ask the Finance Minister if he thinks that things would improve by simple commitments to infrastructure development. He stated that Rs.60,000 crore will go into infrastructure. Yet, in his Budget, he had provided only Rs.2,000 crore. Does the Finance Minister really believe that the rest of this gap can come from - what you people put as - Build Operate and Transfer (BOT)? Where is the money going to come from? That is why perhaps Shri Chidambaram has very interestingly yesterday called the Finance Minister the ‘Greatest Magician of Modern India – P.C. Sorcar of the BJP Government’.

The Government had envisaged Rs.12,000 crore from disinvestment. What has it been able to mop up? It is Rs.3,360 crore. The Government has run out of its capacity to disinvest in spite of the hype and the support from people like Shri Pandian and others who are talking about everything that you do as being perfect. The fiscal deficit this year is at 5.6 per cent of GDP.

We are in a debt trap. Huge demands on debt servicing are facing the country. The States are going in for reckless borrowing from round the world. In spite of his efforts now in his Budget at debt swapping and debt management measures, I am constrained to say that the economy is heading for catastrophe.

About the infrastructure development, they have no policy. The Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojna, the Central Road Fund (CRF) are all ridden by politics and populist demands on the Government from the States which are either their partners or which are their supporting parties. There is no rationale behind it. Within the States it is: ‘might is right’. Those who can corner the CRF are cornering it at the cost of development into areas where it is most needed.

Sir, besides that, now they have announced 48 road projects. I would like to ask them where are the jobs being created in these projects. All the conditions that they are laying down are for large consortiums to come in and to do the building of roads. I am not against quality. I am not against more efficient management. But in an economy where unemployment is growing, if employment is not generated through all these programmes, where is the job opportunity going to be created? Conditions that are set for tenders and for other things are such that no small local person can participate or get any benefit out of it.

Secondly, there is no coordination when you decide on these projects. There is no coordination between the roads and the airports; and the railways and the ports. For instance, in my own State, there is the Hassan railway line. For 10 years, it is lying that way. The Mangalore port is dying. They have abandoned the Mangalore port. They do not complete this railway line. Now, they think of modernising Kochi port or some other ports. It is not that modernisation of those ports should not be done. But unless there are feeder railways and unless there is infrastructure which is coordinated and integrated, all these investments are not going to change the economic scenario.

Sir, now, I come to the public sector. Everybody has talked about it. There is reckless and senseless sell-off of all the public sector units. Assets of the people built over 50 years are being auctioned like junk in the market place. Pandit Nehru had called them "the new temples of India." They are busy these days burying their heads excavating the ancient temple sites and leaving the PSUs in shambles and in ruins.

I suppose and I hope that he has made provisions in his Budget this time for massive programmes on excavations of ancient sites to discover what lies below. Perhaps, we should have a special head also for excavating what was below Parliament House and what was below Rashtrapati Bhavan sooner or later! Sir, the Business Standard reports and I quote: "PSUs registered a 66 per cent growth in profits last year" -- correct me if I am wrong -- "with a turnover growth of Rs. 20,491 crore. Their contribution by way of excise, customs duties, dividend, interests on loans, etc., rose by 2.81 per cent. And, yet they are sold. Even the profit-making ones are just thrown away at next to no prices."

Of course, as has been said everywhere, their Government is of commissions and omissions as far as the public sector companies are concerned. Commission publicly denied but privately received. I would say that the private sector on the other hand gets all the support and the sops.

About the NPAs, they had brought in a new Act. We have supported it to be able to recover from those who have been responsible for the NPAs. But Sir, with your permission, I wish to point out a headline in the Asian Age this week. They say: ‘PM’s tsar advisors rip-off IFCI’. A special council of 14 industrialists was created by the Prime Minister to advise him on economic policies.

15.00 hrs. Here are their names, appearing on the front pages. All of them put together owe a stunning Rs. 1,577 crore to IFCI. These are the advisors in the Prime Minister’s Council. This is not a Report, this is the answer given in Parliament to a question asked by an hon. Member. These are the figures given by the Ministry of Finance, your own Ministry. The whole list of names has been published one after another. I would like to ask the hon. Minister whether he has gone through this list. I know that in the name of the new Act, your bank people are attaching houses of small investors. They are attaching their small-scale units, but what about these big sharks in the Prime Minister’s Council? I would like to ask the hon. Minister to tell the Parliament what has he done to attach their assets. Are you planning to liquidate their companies, and take over these companies so that the people’s money, in these various companies, is recovered. As far as Economics is concerned, your whole policies are to help the rich and to deny the small people their constitutional rights.

MR. CHAIRMAN : Madam, please be brief.

SHRIMATI MARGARET ALVA : I would like to take another five or ten minutes, Sir. It is because I have not gone even through half my speech. Sir, oil, fertilizers, power, steel, now even defence, all of them are being sold to private companies, and the disinvestment money is being used for gap-filling exercises in the Budget. The FDI cap in banks has been raised to 74 per cent. What more do you want?

As far as agriculture is concerned, we all know the crisis. Every one has spoken about it. You talked about agriculture being a thrust area, and yet what is happening? Shrimati Indira Gandhi had promised that we would never beg for food again. Food security was the basis of our Agricultural Revolution. After that, we had the White Revolution; we had the Oilseeds Mission, the Water Mission, to help rural India.

Sir, today there are farmers who are committing suicides. There is no policy direction. The food chain has been destroyed. The PDS has been wound up. The prices of fertilizers, insecticides and pesticides are raised. The prices of diesel and crude oil have also gone up. How would the farmers survive?

There was a famous Queen during the French Revolution who said: " If the people cannot have bread, let them eat cakes." And here our hon. Minister is saying if the farmers are dying, we have a new Central Sector Scheme worth Rs. 50 crore. He gives : "hi-tec horticulture, and precision farming." Then there are the green houses, bio-technical, foodstuffs and green foods for the people. Who are the people in the country who eat green food? They are asking for rice to fill their stomach, and we are talking about hi-tec horticulture and hi-tec agriculture.

Sir, please come down to earth. About eighty per cent of India is on the rural side. Your big companies and your big corporates are not going to be able to feed India. It is the farmers who have fed this country, and it is not the     big multi-nationals who think they can export rice and grain to you and destroy your food security, so carefully built up.

Sir, now, I would come to tea, coffee and rubber. We are told now that there is a Price Stablisation Fund of Rs. 500 crore for these big plantations. But I am asking you this. Why have you left out areca and why have you left out coconut? It is because some are to be pampered. The real smaller people who grow areca and coconut are totally left out of the Stablisation Fund. Why? My own area has the real problems, because of the import of these items. They are literally cutting down and burning their trees.

Sir, there is drought in 17 States. Food for Work has been promised. We are told that godowns are full. But there is no coordination between FCI, Railways and the Food Ministry. I raised this yesterday in the House that godowns in Belgaum are empty; the PDS stocks have dried up.

We are told here, बहुत कुछ है, हम रेलवे से बात करेंगे। हम रेक्स मंगाएंगे, ट्रांसफर करेंगे।Till when people are to wait? Is it till three or four Ministers sit together? In fact, you have multiplied the Ministers to so many that probably one does not know what the other is doing. There is no coordination of any kind. Food is rotting but there are no railway rakes to transport it to the places where they need food for work.

There has been 13.6 per cent fall in foodgrains in the country because of drought. The finance Minister has expressed his dissatisfaction with the functioning of Regional Rural Banks. What is the solution? The solution according to you seems to be, do not improve their functioning but hand them over to private sector. Give it to the private banks which will open branches and solve the problem.

You have spoken about rainwater harvesting, drip irrigation. The problem is that all these items are handled by too many Ministries. I have been trying to get one project to my constituency for which I have gone to six Ministries. Water is handled by six ministries and one says,यह उनका है, वे कहते हैं कि इनका है।I was just moving in circles till I finally went to the Planning Commission and asked where should I go. This is the problem. You need coordination before you can implement these policies. You need a coherent policy, a long-term strategy to deal with agriculture, rural poverty, farmers’ problems, diversification and food chain security.

I am not going into the details. The Ministers of Agriculture had made detailed recommendations in their Conference. I have them with me but I have no time to go into them. Not one of them has been implemented. I would like to know what the Minister is doing about these recommendations.

I have one suggestion to make. You must put together all the Rozgar Yojanas, anti-poverty programmes and drought relief programmes and only have one-point programme, geared-up to watershed management and rainwater harvesting. Let the traditional water sources be de-silted and be made viable so that there is one time effort at providing water in the rural side.

Sir, you will not stop me at this stage. I want to say something about how the women have been ignored in this Budget. I said to the Finance Minister the other day that I always thought that he had a soft corner for us but we are more than disappointed. In the priority sector, the banks tell us very openly when we go in the Committee on Empowerment of Women, the target is five per cent for women. During Shri Rajiv Gandhi’s time, 30 per cent of priority household had to be women. I was the Minister for women then. Today, banks are required to give only five per cent in the priority sector for women. Why? We are fifty per cent of the population and our needs are greater than those of men. Why is there this discrimination?

Secondly, we have been totally ignored in the Budget. The Minister says that prices of Utensils, kitchen knives, tablewares have been reduced in the Budget. Do you want to put us back in the kitchen and tell us, आपकी जगह उधर है? आपके लिए बर्तन और कीचन का सामान बहुत चीप हो गया है। आप कीचन में जाकर पकाइए लेकिन पकाने के लिए भी पैसा चाहिए। महिलाएं क्या पकाएंगी। What have you given them as an incentive at a time of drought and despair?

With regard to the working women hostels rupees three-and-a-half crore have been reduced in the Budget when more and more women are going out to work. Support systems, which existed earlier, like the day care centres and others, are disappearing. There were 75 units in the small-scale sector, which used to help women and used to create employment for them, they have been taken off the list. There is no protection for food processing because imported items have become cheaper. Cosmetics, garments and all of them have become uneconomical for women’s units. Diamonds, gems and gold, I am told have become cheap. मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि पैसा किस के पास, किस के लिए है।

There is one point which I would like to make here about the self-help groups. Repeatedly we are being told that the solution for women is, ‘provide self-help groups’. Let me point out something which probably nobody has done before. Earlier, when women were made to save and deposit their money in the banks they were getting four per cent interest. Now, it has been reduced to three or three-and-a-half per cent. But when the same group goes back to the bank for credit in order to start their micro enterprises, do you know the interest that they have to pay?

It is 12 per cent to 13 per cent. You give them three and a half per cent as savings interest and you charge them 12 per cent to 13 per cent while the big companies are getting loans at six to seven per cent interest. Why are you doing this? I am saying to the Minister that he is using the savings of grassroots women to subsidise NPAs of the big companies and those who are looting the banks. We want justice for the women. This cannot go on.

Sir, maternity benefit allocation has been reduced by Rs.22 crore in this Budget. The scheme for women labour has been cut by Rs.8 crore in the present Budget. I want to know what the Minister has done for women at this stage. The Government is closing the public sector units and people are without jobs and the great incentive is VRS. वी.आर.एस. के पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा तो वी.आर.एस. ले लो और घर जाओ, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। I would like to know whether the incentive which you are offering is for two children. You are giving education expenditure exemption upto Rs.12,000 per child. I would like to know how many parents are there in this country who are paying Rs.1000 a month for the fees of their children. It can only be those of certain sections who pay Rs.1000 a month for their child. I never paid Rs.1000 for my children when they went to school or college. Who are the people you are giving the concession to? They are the rich and the super rich people. Sir, if there are four children in a family and both parents are working, the mother will claim for two children and the father will claim for another two and they will get exemption of Rs.48,000. Let me tell you that this is for the rich and the super rich, and not for the common people of this country.

As far as the pension scheme is concerned, I may say that you make such a big thing about it but there are different ages of senior citizens that you have talked about. For some schemes, it is 65 years; for some schemes, it is 60 years; and for some schemes, it is 55 years. Please tell me into which category we fall. Let there be a uniform definition of old age, for schemes at least, in your Government. आप को पता नहीं कहां से शुरू कर रहे हैं, ५५ साल से ८० साल तक एक डिनोमिनेशन है। What is the common denominator for getting the benefit? Is it 55 or 60 or 65 years? Let there be one age fixed and say that above that age you are senior citizen.

Sir, I welcome the concessions given to tourism but there are problems. On the one side, we have CRZ and the Forest Act on the other. There is no uniform criteria adopted and none of these benefits that you have given will reach really the new areas or backward areas where tourism is possible. It will be cornered by those who have Five-Star hotels and big complexes. It will not go to eco-tourism or the other sectors. You please stop indiscriminate imports, and protect domestic industry. As regards paper, you have reduced the duty on paper from 35 per cent to 25 per cent. This is 15 per cent below what is provided by the WTO guidelines. Whom are you protecting? Whom are you helping with these tax concessions? All the rich people have been benefited and they are hailing you but you have neglected the poor and the weaker sections. That is my complaint.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य राजो सिंह जी अपनी स्पीच सभा पटल पर रख रहे हैं।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सभापति जी, समयाभाव के कारण मैं अपना वक्तव्य टेबल पर रख रहा हूं। निवेदन है कि वित्त मंत्री जी इस पर भी द्ृष्टि डालेंगे।

   

*श्री राजो सिंह :महोदय, वर्ष २००३-२००४ के बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद जन संचार माध्यमों तथा समाज के अमीर वर्ग के प्रतनधियों ने ढिढ़ोरा पीटकर आम आदमी के मन में यह बात बिठाने की असफल कोशिश की है कि यह बजट अत्यंत अच्छा बजट है और समाज के हर वर्ग को फायदा देने की कोशिश की है। किंतु, यदि हम बजट के प्रावधानों को ध्यानपूर्वक देखें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि इस बजट में देश के अभिजात्य वर्ग का प्रतनधित्व करने वाले सिर्फ दो प्रतिशत लोगों का ध्यान रखा गया है१ देश की बाकी ९८ प्रतिशत जनता को घोर निराशा मिली है१ महोदय, यह बजट उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो अंग्रेजी बोलते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं और जिनका दिन अच्छे रेस्तरां से शुरू होकर पांच सितारे होटलों में रात्रि भोजन के साथ खत्म होता है। अगर हम सस्ती होने वाली चीजों की सूची देखें तो वे हैं, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, कलर टीवी, विदेशी वस्त्र, ऑडियों सी.डी., कम्प्यूटर, सौंदर्य प्रसाधन, कीमती खिलौने, कारें, हीरे जवाहरात तथा विदेशी शराबें। क्यो एसी चीजों को सस्ता करने की घोषणा करने वाला और आम आदमी की प्रयोग की वस्तुओं जैसे चीनी और चाय मंहगा करने वाला बजट किसी भी प्रकार से व्यवहारिक और आम आदमी के हितों की रक्षा करने वाला हो सकता है ?इस बजट में गरीबी उन्मूलन, संसाधनों के विकास, कृषि विकास और निर्यात बढ़ाने की थोथी मंशा व्यक्त की गयी है। यह बजट इन मुद्दों पर कहीं भी गंभीर नहीं दिखायी देता । मैं इस सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि आप गरीबों को रोजगार मुहैया कराने, उन्हें छत उपलब्ध कराने तथा उनके स्वास्थ्य तथा शिक्षा की व्यवस्था हेतू क्या करने की मंशा रखते हैं। इन मुख्य बातों पर कहीं स्पष्ट बात नहीं की गयी है। इसी सदन में प्रधान मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि उनकी सरकार एक करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने की प्रतिज्ञा में असफल साबित हुयी है।

महोदय, यह सरकार गरीब लोगों को दो जून की रोटी की व्यवस्था करने में असमर्थता बता रही है और दूसरी तरफ पिछले साल सरकारी खर्चो में भारी बढ़ोत्तरी हुयी है। मैं इस सदन के माध्यम से एक बार वही मुद्दा उठाना चाहता हूं जो मुद्दा १९६० के दशक में डॉ० राम मनोहर लोहिया ने उठाया था कि भारत में लोगों की आमदनी उस समय की रोजाना आय तीन आने (१८ पैसे)थी जबकि प्रधान मंत्री नेहरू पर प्रतदिन १५ हजार रूपए खर्च हो रहे थे। उस समय उनकी पीड़ा जायज थी। परन्तु, आज यदि राष्ट्रपति,   प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के खर्च का आकलन किया जाये तो हर कोई सकते में आ जाएगा। आज औसत भारतीय नागरिक की रोजाना की आमदनी २९ रूपए ५० पैसे के लगभग है, जो औसत भारतीय की तुलना में १४०३३ गुणा अधिक है। इसी प्रकार प्रधान मंत्री कार्यालय पर रोज लगभग २ लाख ३८ हजार रूपया खर्च आता है जो भारत की औसत रोजाना आमदनी का ७६९४ गुणा अधिक है१ केन्द्रीय मंत्रिमंडल का खर्च लगभग १५ लाख रूपये रोज है जो औसत नागरिक की प्रतदिन की आमदनी का ४७७३६ गुणा है। हमें विचार यह करना है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल देश की जनता की औसत आमदनी का लगभग ७० हजार गुणा खर्च करने के बाद देश को क्या दे रहा है?मंत्रालय के वेतन भोगी कर्मचारियों के खर्चो में कमी के लिए उनकी गर्दन हर बार दबायी जाती है पर इन लगातार बढ़ रहे खर्चो की ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं है।

शिक्षा की स्थिति पर ध्यान दिया जाये तो पता चलता है कि पिछले पांच सालों में कोई सराहनीय प्रगति नहीं हुयी है। पिछले साल प्रारंभिक शिक्षा के लिए बजट ४१७४ करोड़ था परन्तु अफसोस है कि इस साल इस मद में ३०० करोड़ रूपए की कमी की गयी है। यह सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च को आयकर की छूट प्राप्त करने का माध्यम बनाकर सरकार ने भला कम किया है नुकसान ज्यादा। ऐसी स्थिति में शिक्षा को ठगने का रोजगार बनाने वाले पब्लिक स्कूलों को बढ़ावा मिलेगा। लोग ज्यादा फीस देकर इनके चंगुल में फसेंगे। एक तरफ सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है दूसरी तरफ टयूशन ब्यूरों खोलकर धन इकटठा करने वाली संस्थाओं पर कर लगाकर सरकार आम आदमी पर भार बढ़ा रही है। भरपाई के लिए टयूशन हेतु अपने बच्चों को नहीं भेज सकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधिभार की वसूली आम व्यक्ति से नहीं बल्कि शिक्षा जगत के ठेकेदारों और माफिया लोगों से करनी चाहिए।

महोदय, यह बजट किसानों के हितों का रक्षक कैसे हो सकता है जबकि उनके उपयोग में आने वाले उर्वरकों और कीटनाशियों के दाम बढ़ा दिए गए हैं ? यह सरकार बार बार खाद पर सब्सिडी में कमी करने में जोर आजमाइस करती है। यह अत्यंत अशोभनीय है। विश्व के हर देशों में खाद पर सब्सिडी इससे कई गुणा अधिक दी जाती है। भारत में प्रति एकड़ प्रति किसान सब्सिडी १००० रूपए है जबकि जापान ने यह २३५८० रूपए और अमेरिका में २५८० रूपए प्रति एकड़ प्रति किसान है। मैं इस सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी को दान समझने की सोच त्याग दें और इसमें कम से कम यथास्थिति बनाए रहे। कृषि की कितनी अवहेलना की जा रही है यह सोचनीय प्रश्न है१ मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं कि सरकार की आर्थिक समीक्षा में सूखा प्रभावित प्रमुख राज्यों में बिहार राज्य का नाम ही गायब कर दिया गया है जबकि देश का बच्चा बच्चा जनता है कि उक्त राज्य भीषण सूखे की चपेट में था और दूसरा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहा। मैं बिहार राज्य के साथ इस सौतेले व्यवहार की भत्र्सना करता हूं१ या तो वित्त मंत्री महोदय इस प्रमुख दस्तावेज को देखते नहीं या जानबूझकर इस राज्य को छोड़ दिया गया है।

बैंकों द्वारा मकानों और गाड़ियों पर लिए जाने वाले ऋण पर लगातार ब्याज घटाकर सरकार शाबाशी बटोरती रही है। यह निर्णय किस प्रकार इस देश के किसान और गरीब का भला कर सकती है। इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है कि आज भी किसान को ट्रैक्अर लेने के लिए दिए गए ऋण पर अन्य ऋणों से दुगुना चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता है। सरकार ने अपनी आंख पर पर्दा क्यों डाल रखा है कि बैंकों की इस मनमानी ब्याज व्यवस्था से गरीब किसान लगातार कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है। आज कि बैंक नए जमींदार बन कर उनका खून चूस रहे हैं। सरकार को शायद यह दिखायी नहीं देता कि उन्हें व्यवस्थाओं की वजह से अन्न का उत्पादन में रूचि खत्म हो गयी है। उसके द्वारा उत्पादित अन्न तथा फल का दाम नहीं मिल रहा है। कोई खरीददार नहीं है१ फल आयात पर छूट देकर सरकार उनका बंटाधार कर रही है। अब देश में उत्पादित आम की जगह आयातित आम और अन्य फल बाजार में बिक रहे हैं। किसान बेबस आंखों से सरकार की तरफ देख रहा है कि देशी का नारा देने वाली सरकार आखिर कर क्या रही है ? सरकार को उनकी मूक भाषा को कल का खतरा समझना चाहिए। ये अन्यदाता जिस दिन जग जायेंगे सबकी नींद हराम हो जाएगी। कृषि में प्रगति की सरकार की कोई ठोस योजना स्पष्ट नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों की यात्रा सुविधा का लोलीपोप थमाकर सरकार ने वाहवाही लूटने का निंदनीय कार्य किया है। सरकार कर्मचारियों की स्थिति तो कोल्हू के बैल की तरह हो गयी है, जिससे काम तो अधिक लिया जा रहा है तनख्वाह भी बड़ी दिखायी जा रही है परन्तु उसका बीस प्रतिशत वापस इनकम टैक्स के रूप में ले लिया जा रहा है। यह कैसा भोंड़ा मजाक है। आज की इस मंहगाई में एक तो बचत होती नहीं यदि खून पसीने की कमायी से थोड़ी बचत कर भी लें तो उस पर छोटी बचत योजना तथा जी.पी.एफ पर ब्याज दर घटा दी गयी है। इससे रहा सहा उत्साह भी खत्म हो गया है। अर्थात उनका वर्तमान और भविष्य दोनों अंधकारमय बनाने का कार्य सरकार कर रही है।

अत: महोदय मैं इस बजट की आलोचना करता हूं क्योंकि यह अमीरों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। यह बजट गरीबों की गरीबी बढ़ाएगा, किसानों का जीवन नरक बनायेगा, गृहणियों की चिंता का कारण बनेगा और सरकारी कर्मचारियों को और कठिन दौर से गुजरने हेतू मजबूर कर देगा। केवल दो प्रतिशत भारतीयों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट हमें स्वीकार्य नहीं है।

प्राकृतिक तौर पर ही भारत का वातावरण फलों के उत्पादन एवं संवर्द्धन के अनुकूल है। एल.पी.जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण के दौर में सारा विश्व एक गांव बन गया है। स्पष्टतया हमारी जनता भी जनसम्पर्क से प्रभावित होकर फलों की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता पर ध्यान देने लगी है। हमारे पास उपजाऊ उच्चकोटि के फलों की संख्या, बढ़ती जनसंख्या, सिकुड़ती हुयी उपजाऊ भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के साथ, सरकार द्वारा विदेशी फलों के आयात को ओपन जनरल लायसेंस के तहत मान्यता, भारतीय किसानों को भूमंडलीकरण के दौर में, प्रतिस्पर्धी एवं अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता से पूर्ण तो नहीं ही बना रहा है वरन आत्महतया को मजबूर अवश्य कर रहा है।

भारतीय मध्यम वर्ग की संख्या लगभग २०० मलियन है जो पौष्टिक फलों को खरीदने की क्षमता रखते हैं। इस जनसंख्या का ६० मलियन ही शहरों में निवास करता है। वर्तमान सरकार की सारी नीतियां इस ६० मलियन जनसंख्या को केन्द्रित कर बनाये जाने के कारण गांव के ग्रामीण किसानों को अनवरत कष्टों का जीवन जीना पड़ रहा है।

उन्नत देश अपने कृषि उत्पाद के ७०-८० प्रतिशत का प्रसंवर्द्धन करके उसका निर्यात करते हैं। वहीं हमारे देश के संबंध में इसका अनुपात सिर्फ २ प्रतिशत है। एक तरफ तो रासायनिक खाद के मूल्य में वृद्धि करके किसानों को खेती से अलग करने की चेष्टा की जा रही है, साथ ही जुझारू किसान, जो फल संवर्द्धन पर आधारित उद्योग चलाना चाहते हैं, उन्हें भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। आम, फलों के राजा की बात करें। भारत ११ मटि्रक टन आम का वार्षिक उत्पादन करता है। जो कि समूचे विश्व के आम उत्पादन का ६३ प्रतिशत है१ सरकार चाहे तो इस पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग एवं इसके निर्यात को बढ़ावा देकर लाखों रोजी रोटी का सृजन कर सकती हैं। मगर आंकड़े इसके सर्वथा विपरीत हैं। सिर्फ दिशमलव ग्यारह प्रतिशत ही निर्यात कर पाता है भारत। दूसरी बात, हमारे आमों के आयातक यूरोपियन यूनियन - ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देश के लोग हैं। अब उन्होंने आम के आयात पर ३.८ प्रतिशत शुल्क लगाना शुरू कर दिया है जो कि हमारे अलफोंस आदि आमों को मंहगा कर देता है लेकिन अमेरिका और कैरबियन देश से आए सेंट लूसीया जैसे आमों की अपेक्षा। हमारा किसान जाए तो कहा ?

सेबों की पैदावार तो ऐसे ही ठीक नहीं हो रही है। उधर आपने ओपन जनरल लायसेंस के तहत उसके आयात को खूली छूटी दे रखी है।

आज दक्षिण भारत के बाजार अमेरिकन, वाशिंगटन सेब और आस्ट्रेलियन सेबों से भरे पड़े हैं तो उत्तर भारत में दक्षिण अफ्रीका और न्यजीलैंड से आए सेबों की भरमार है। सरकार कहती है विदेशी सेब मंहगें हैं पर वास्तविकता कुछ और ही है । एक पेटी वाशिंग्टन सेब, अमेरिका से आयातित, १०५० रूपये की है। आस्ट्रेलियन सेब की एक पेटी ११०० + १२०० रूपये की है। शिमला/कश्मीरी सेब की एक पेटी १०००-११०० रूपपये की है। एक पेटी में १५० सेब । सौजन्य- कोयमपेडू फल बाजार।

मगर सरकार शायद यह नहीं जानती कि इन फल उत्पादकों को उनके सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी दी जाती है। साथ ही अगर ज्यादा मात्रा में इसका आयात होगा तो मूलय कम हो जायेगा। इससे हमारे फल उत्पादक तो हासिए पर आयेंगे ही, विदेशी मुद्रा जायेगी सो अलग।

भारत में ६०,००० हैक्टेयर में लीची की खेती होती है। उसके ७४ प्रतिशत का भागीदार बिहार है१ आप निर्यात को बढ़ावा देने की बात करते हैं। पिछले सालों में ४०० टन लीची का निर्यात हुआ है१ यह सब किसानों ने अपनी बदौलत कियाह । केन्द्र सरकार की तरफ से कोनसी सुविधा दी गयी है?कुछ नहीं।

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*Speech laid on the table.

 

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Sir, I welcome and support this Budget. The DMK Party believes in decentralisation of powers. Presently, they are vested enormously with the Centre. We believe in making all the national languages as official languages of the country.

Sir, the DMK Party believes in providing rights to States to determine the Reservation Policy in line with the principle of social justice upheld by the Dravidian movement.

Sir, the DMK Party believes in bringing about progress in the lives of the backward and middle class and especially the poor and the down-trodden masses. Our Party also believes in the protection of the minorities and safeguarding social unity along with communal harmony and humanism.

Sir, now I would like to put forward my views on this year’s Union Budget. We must not forget the importance of giving an impetus to the noble efforts of ushering in an Egalitarian society where caste and creed may not disunity our society. Saint Thiruvalluvar Kural impresses upon us that all are equal by birth. But still the society is divided due to castiesm and communalism and we all should strive to overcome these hurdles by paving the way for economic prosperity.

Sir, the DMK Party, which is a member of this National Democratic Alliance, strongly believes in thrift and savings in society guided by social justice. This is a long-cherished tradition of the State of Tamil Nadu. These are the lofty ideals and principles followed by our dynamic leader Dr. Kalaignar Karunanidhi. We would, in his footsteps, like to dedicate ourselves to overcome poverty without violence. We would like to establish a society based on equality where there is no over powering hegemony. We would like to make this commitment to the great Indian people who have patiently waited so long for the right measures to be provided by the democratic institutions.

Sir, the Budget is all about what you gather and spend. Both the Budget of a household and that of the country are alike in many respects as they deal with Receipts and Expenditure. A good housewife is considered to be adept in handling family accounts. She has to take care to curtail expenditure in a manner that it does not exceed the means. A good Finance Minister is one who broadens the base to have more receipts to match with the ever-increasing needs for expenditure. A good housewife can do much about controlling expenses and ensuring savings. Similarly, a good Finance Minister can also do much about mobilising more funds to meet the increasing the needs. It is a tight rope walk either way.

Sir, I would like to congratulate the hon. Finance Minister for his earnest attempt to streamline the tax system to ensure compliance and for better collection of revenues. It is generally perceived that the business class and the middle class do not have much to grudge about. But we cannot wish away the fact that agriculturists are worried. They form the backbone of our economy. They are neither enthused nor are happy with this year’s Budget. About Rs. 1,000 crore have been withdrawn from this year’s allocation on farm subsidy as compared to last year. At the same time, there is also a proposal to increase the price of fertilizers, petrol, diesel and also kerosene. These moves may seriously affect the farmers and agricultural labourers in the rural areas. On behalf of my Party, I would like to request the hon. Finance Minister to the withdraw the proposed hike in the prices of agriculture.

Sir, it must not be forgotten that it is only in the stability of food prices and in accelerated release of food stocks that would help us to maintain the inflation from going up further. Our record food production has helped our economy to steer clear of the drought conditions in many parts of our country. That also has helped us to avoid fluctuation in the rate of inflation and in the overall growth rate.

Sir, the Budget is not just a statement of income and expenditure of the Government. It is an instrument of economic and social development. The most important thing is to create employment. This Government promised to provide employment to one crore persons every year. But this promise has not been fulfilled.

Development of the farming sector does not indicate that the problems of it are clearly understood by the Government. The rate of growth in agriculture has declined from 5.7 per cent o 3.1 per cent. Many States in the country are suffering because of unprecedented drought conditions. Agriculture depends upon irrigation facilities available to it. But, in most of the places ground water level has gone down. The river-linking project is good. But it takes a long time. Let the dams and canals be constructed in such a manner that they would form part of the river-linking project.

The credit facilities which are available to agriculture are not at all adequate. The Government has given directions to the banks to provide 18 per cent of credit to the farming sector. But the banks are not giving that kind of credit to the agricultural sector. Therefore, the Government should pay more attention and give better credit and other facilities to the farming sector. The climatic condition should be protected and preserved. The Government should give more attention to the climatic conditions.

Agro based industry and food processing industry can help agriculture. But these industries are in very bad shape and these industries are not modernised. They are getting closed down. The Government has not taken steps to establish agro based industry and food processing industry on a large scale. The result is that agriculture in general and farmers and consumers in particular are suffering.

In Tamil Nadu, whenever Budgets were presented by our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi, he used to hold pre-Budget consultations with the representatives of farmers’ associations. I wish that the Union Government also enlisted the views of the farming community.

Wasteland Development is taken up with vigour in Tamil Nadu. The then DMK government evolved schemes to take up this in a big way to ensure better utilisation of land and to avoid soil erosion.

I urge upon the Government to take up cashew cultivation in a big way in the coastal and hinterland belt in Tamil Nadu like Ponruti and surrounding areas. These are traditional cashes cultivation areas. This cash crop augmentation would benefit our economy also.

How are we to weather through an impending war in the Gulf region and the continuing drought conditions that may directly and indirectly affect our economy? I would like to know from the Finance Minister his long-term strategy to sustain the pegging of inflation rate and accelerating growth rate. I am afraid, both the Economic Survey and the Budget are silent on this. I hope our Finance Minister would explain our strategy for the future.

The common agenda for governance that NDA has given to itself includes the DMK’s point of view. We have to evolve suitable schemes and plans to ensure good health and longevity of people, increased literacy and higher education facilities with better standard of living. These are strategies to ensure human resources development in a populous country like ours where human potential will contribute to the strength and power of the country. In order to bring about this progressive growth, we need to have a responsive, responsible and transparent Government with the participation of people from all over the country. I think our NDA Government strives to achieve this goal. I am happy to note that our hon. Finance Minister strides the path.

There was a controversy about generating employment. While taking care to overcome fiscal deficit and widening tax base, our Finance Minister must make it apparent to the people that jobs are being created.

I welcome the impetus given to the management of Pension Funds which is an essential social security measure. The Government must ensure that the welfare measures are properly monitored before being adequately funded. It is necessary to improve the quality of life of the citizens. The land and labour laws need reforms still. The reform agenda is still before us all. We need to implement vigorously many other social security measures. Capital formation in farming is an area which needs to be improved further.

Disinvestment is taking a back seat slowly. I welcome this because the Government is the biggest service provider when it comes to telecom, electricity, oil, air travel and posts and telegraph also. We must be careful in withdrawing from these areas that touch the common people in so many ways.

The GDP growth rate which was expected to be 5.5 per cent is estimated to be 4.4 per cent for 2002-03. This picture that emanates from the Economic Survey is not being properly attended to in the Budget. I am sure the hon. Finance Minister will throw light on this and I do not want to sound pessimistic. One per cent drop in growth rate means a lot.

At a time when the interest rates are modified so vigorously in the banking sector, the banks need to be helped by way of tax exemptions on Non-Performing Assets. This comes in the way of rebuilding the collapsing financial institutions. We need to build investors faith at a time when our rate of interest on deposits is brought down.

I would like to thank the Finance Minister for restoring LTC to Government servants and removing five per cent surcharge on income tax. The Finance Minister has rightly observed that public servants are good tax compliers.

Finally, before I conclude, I would like to urge upon the Finance Minister to ensure more of investment. It would help us to provide not only Foreign Direct Investment for infrastructure development but also the domestic savings come handy to handle developmental projects.

I would request the Finance Minister to raise the MPLAD fund by Rs.1 crore more . I expected Shri Pandiyan, the Chairman of the Committee on MPLAD to say something on this matter but he has not said anything on this point. I request the hon. Minister to raise the fund from Rs. 2 crore to Rs.3 crore.

With these words, I conclude.

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, since all the hon. Members are requesting, on behalf of all the hon. Members, and as Chairman of the Committee on MPLAD, I request the hon. Minister to enhance the amount from Rs.2 crore to Rs.3 crore. Let the UP affair not spoil the climate.

SHRI H.D. DEVE GOWDA (KANAKPURA): Mr. Chairman Sir, I would like to express my compliments to the hon. Finance Minister. This time, I came to know that he himself has written his Budget speech and did not allow the bureaucrats to prepare it for which I would like to express my compliments. You have also reduced the volume of papers. We normally used to have part ‘A’ and part ‘B’ separately from the Ministry of Finance.

15.28 hrs. (Shrimati Margaret Alva in the Chair) This time, he has avoided part ‘A’ and part ‘B’ and he has brought them as one in his speech. I do not want to minimise the concern of the Finance Minister to identify the areas of priority. He has made sufficient exercise in situations of drought and flood. When the country is facing many problems, he has tried his best to identify five priorities for which I must compliment the Finance Minister. We may go through the expenditure budget to find whether proper allocation has been made to reach his goal or to achieve his objective which he intends to show as priorities.

In the Expenditure Budget, I tried to find out the allocation that he has made to the areas – according to him the five priority areas – in order to reach the goal. The allocation is not at all satisfactory. I would like to go one by one by taking a little time of this House.

In the first stage, the Budget was presented. In the next stage, there was so much of applause and excitement from those people who are going to receive the tax bonanza. Naturally they have to praise the efforts of the hon. Finance Minister. Some people gave 100 per cent marks. I am not going to say that he does not deserve it. In some sectors, like creating employment opportunities and creating infrastructure, he has taken some decisions. Naturally, it goes to help the affluent sections of the society or the industrialists or the services sector people who are in services and the business people. These are some of the people, who naturally had to express their happiness. Their excitement is due to certain concessions that he has given in his Budget.

Madam Chairman, in a situation like this, everybody has to ponder over as to how you should mobilise the resources. The question of raising resources is not the concern of the Government alone. It is because I have seen both the sides. I sat there also for some time. When we try to make some efforts to raise the resources, naturally there would be a lot of criticisms from the other side. In everything, we like to mix politics. This is not going to help in overcoming the resource problem. We have now adopted new economic philosophy and new economic reforms. It was initiated by the previous Government. But under what circumstances was it initiated? It was initiated when the country was facing such a bad situation, when we were caught in such a debt trap. In 1990 the country was forced to pledge the gold. Subsequently, when Shri P.V. Narasimha Rao became the Prime Minister, the same situation was prevailing. At that time we wanted to change our economic policies.

After the experience of twelve years, we have now come to the conclusion that we are unable to remove poverty, we are unable to remove unemployment and we are unable to solve the problems of the farmers. Farmers are in distress. The situation is so worse. This is not a political issue. This is an issue that is concerned with all of us. The entire House should ponder over, particularly on this issue.

Now, we cannot come out of the WTO or the economic philosophy which we have adopted in 1990. I would like to take the valuable time of this House in order to mention one important thing. One of the Economists, who has worked in the World Bank, has written about his own experience. He is called Mr. Joseph Stiglitz. He was the Chief Economist of the World Bank until January, 2000. Before that, he was the Chairman of President Clinton’s Council of Economic Advisors. He is currently the Professor of Finance and Economics at the Columbia University. Hon. Finance Minister, you might have read this book.

I would just like to draw the attention of the hon. Members of this House to this. What is the effect of globalisation? In these contents, he has narrated his own experience. He has worked as an Advisor to former President Mr. Clinton. I would like to quote:

"This is surprising given the awareness of the issues within the developed countries themselves. Europe defends the agricultural policies not just in terms of those special interests but to preserve rural traditions. People in small towns everywhere complain that the large national retailers and shopping marts have killed the small businesses and their communities. "This is the result of globalisation, liberalisation and the market economy. I would just like to quote one more paragraph.… (Interruptions)

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): The World Bank Economists become wiser only after they leave the Bank!… (Interruptions)

SHRI H.D. DEVE GOWDA : Please hear me. Do not try to undermine the views expressed by an Economist. He worked with the former President Mr. Clinton and narrated his own experience.

DR. NITISH SENGUPTA : I know about it.

SHRI H.D. DEVE GOWDA : Yes, you may know it. You may be an Economist. We are all farmers. Why I am quoting this is that we should know that it is the primary responsibility of all of us concerned to mobilise our own resources. We cannot go on living with borrowed money.

He concludes with one more thing. For everything, we try to mix politics. I do not want to hurt the feelings of anybody. When my Andhra Pradesh friend tried to increase the power tariff, there was so much of protest from the other side. Similarly, when the States ruled by the BJP or the Congress try to do this, other political parties would try to take advantage of it. This is how we try to bring politics at every stage. We are unable to mobilise the resources within the country itself. He further says and I quote:

"Hence, the developing countries must assume the responsibility for their well-being themselves. They can manage their Budgets so that they live within their means, meagre though that might be and eliminating protectionist barriers. While they may generate large profits for a few poor consumers to pay higher prices, they can put in place the strong regulation to protect themselves from speculators from the outside or corporate misbehaviour from the inside. Most important, developing countries need effective Governments with strong and independent Judiciary, democratic accountability, openness, transparency and freedom from corruption that has stifled the effectiveness of the public sector and the growth of the private. "My friend has said that after this economist left the World Bank, he might have written this book. It may be so.

But he has narrated his experience in this book; the problem the country is facing today. The farmers are committing suicide. We are suffering from unemployment. The hon. Finance Minister has tried with all sincerity to identify some of the priority areas. How to make good the resources to meet this challenge? This is the basic issue about which all of us are concerned, on which all of us have to ponder over, and all of us have to apply our mind collectively. That is all my appeal. I do not want to mix politics. We have seen enough. We can score a point by debate but that is not going to help us.

Madam, I do not want to question the intentions of the hon. Finance Minister, but as External Affairs Minister he improved the country’s image. After the two Pokhran tests, our image suffered before the Western world. He also tried to improve our relationship with our neighbours. I have been watching closely his contribution as External Affairs Minister and this nobody can minimize. I would like to congratulate him. I would not like to blame him but as Finance Minister we expected much more from him. Why? What is the reason for him to give so much concessions to those people who are salaried class and who are well-to-do people? Was it necessary? If such type of concessions are going to generate employment opportunities, and are going to generate the resources, then I have no objection. In my opinion, it is not going to generate employment opportunities; it is not going to generate the required resources to meet our other obligations.

Previous Government had also done some mistake by accepting the Fifth Finance Commission Report. I am sorry for that. A question was posed in the very same House by the Opposition or by the supporting parties regarding this. During that time, I said I am not prepared to accept the Pay Commission’s Report. I have constituted an Official Committee, and after the Official Committee gives the Report, then I will call all the Chief Ministers, whether they belong to ‘X’ party or ‘Y’ party and then by taking their views, I will take a final decision. This was the stand I took on the floor of the House when the supporting parties were putting pressure on me. That is the issue where the trouble started. Then again what have you done? You tried to appease one section of the people. You increased the age limit from 58 years to 60 years and the University Grants Commission’s recommendation was accepted and a lecturer who just entered a college is now getting Rs.15,000 as his salary. These are some of the mistakes committed by successive Governments. It is not the question of who committed the mistakes and who has not committed the mistakes. That is not the issue. We all should apply our mind that how we went wrong to appease one section of the people and denigrate the other suffering masses. That is why I was totally opposed. After I demitted the office, my successor has accepted that because of pressure. What is the financial implication? The recommendation made by the Finance Commission was for Rs.12,000 crore additional burden but ultimately when the Commission’s Report was accepted, the total financial burden was Rs. 19,000 crore. Almost all the States have to suffer because of this adverse effect and today no State is now having any resources to meet not only their own salary component, but also the pension burden. After meeting all these things, where is the money left for developmental work?

It may not be even seven or eight per cent. I do not want to quote Statewise figures here and waste the time of the House. On some of these issues, I strongly oppose the very idea of our hon. Finance Minister. Some people tried to draw their own conclusions about his Budget. Someone has said that this is only an eye on the vote bank. Every political party sitting in the Government tries to win back their vote bank. That is the normal feature, but I never expected this from the Finance Minister because he has applied his mind on the burning issues, tried to find out which are the areas where he should give priority. All these things are clearly indicated from his opening remarks in his Budget Speech. So, I never expected him to yield to the pressure put by his friends. After the Budget was presented, the next day, the CII friends tried to pressurise him on service tax and other things. I do not want to quote again as to how he has reacted to that and consume the time of the House.

Madam, I do not want to list out the concessions that he has given to some section of the people. Was the concession necessary for the car manufacturers or car users? Are they poor people? If he thinks that it is going to increase employment opportunities, I am sorry, I am not going to accept that. We have seen in the last 10 or 12 years that this is not at all going to increase employment opportunities. He may think that the car industry, the cement industry and the steel industry may flourish from the thrust that he has given to them. He may think that the housing and the infrastructural projects may be revived. I do not dispute that, but at what cost. Is it going to help the poor people? No. Again, our hon. Finance Minister may claim that giving certain concessions to these people will improve the industry or the industrial growth, but I am not going to accept that.

Madam, on the housing sector, the Finance Minister has given certain concessions. He has given exemption from income tax upto Rs. 1,50,000 for the interest deductible from housing loans and that too, he has given that concession with retrospective effect. I would like to read that particular paragraph. I do not know what exactly is the reason for the Finance Minister to give that concession with retrospective effect. That concession was earlier given by Dr. Manmohan Singh. I quote:

"To maintain its present momentum of growth, it is proposed that interest deductible under income tax up to Rs. 1,50,000 for construction or purchase of a self-occupied house/property be continued. In addition, it is proposed that income from housing projects for construction of residential units of prescribed specifications approved by the local authorities upto March 31, 2005 will now be exempted from income tax, thus, not only has the limit with regard to year of sanction earlier frozen at March 31, 2001 now been extended but the benefit of the scheme also made available irrespective of the year of completion."Was it necessary? I never expected this from him. Was it necessary to give such benefits from retrospective effect? I do not know what was the pressure. I do not want to drag the name of Shri Rajnath Singh who had been appointed to review the Kelkar Committee’s Report. I do not want to drag his name and state what his recommendations were. That is not my concern. My only point is, when he wants to tide over the problem of resource crunch and when he wants to overcome the problem of unemployment, these are not the sort of concessions that one should give in the Budget.

If you create opportunities to create infrastructure, there is no need for these types of concessions to be given to some of these friends who have sufficient income at their disposal. Is it going to help a person who is going to construct a house under the Indira Awas Yojana or the Ambedkar Awas Yojana in the rural areas? Is it going to help a person who lives in huts and slums, namely, the urban poor, the urban tongawalla or whoever he may be? Is it going to help the people living in the villages? I do not know. These are only the people belonging to the salaried class or those who are paying income-tax – the rich people, the affluent people, and the business people – who may get benefited. To give a retrospective effect for them is not called for. It is unjust. That is my sincere opinion.

About diamonds and gold, you have said that your dream is to create a gold market in India. You say that. It is all right. We read in our school days that in Hampi, where Krishna Devaraya was ruling, the gold and diamonds were sold in the streets. We have read that in books. But we have not seen that. If you want to create such an international gold market, then India should be covered. I have no objection.

But, first of all, the basic problem is how to solve some of the problems in areas which you have identified. We have to cooperate with you. I have no objection even allowing certain additional taxes. I am sorry to say that Dr. Manmohan Singh had given certain concessions. For construction of a house, there was no tax for one person. Here, they have further extended it. The real estate people, the owners and the builders can construct a number of houses. They can sell flats. The construction operators will do that. They will get all these concessions. I do not know. Was it necessary?

Again, you may incline that you have made certain efforts to give certain benefits to the weaker sections of the society like the health insurance. There is one thing you can incline about: Indira Antodaya Anna Yojana for 50 lakh people. Some of the good schemes are there. But ultimately, in my opinion, the health insurance is not going to give the expected results. You have said that for card holders who are below the poverty line, you are going to contribute Rs. 100 per year. It is all right. If a family member gave Re. 1, Rs. 1.50 or Rs. 2, depending on the size of the family, you have said that he was going to get a benefit of up to Rs. 30,000. Let us apply our mind honestly. Is it going to help a heart patient? Is it going to help a cancer patient? Is it going to help a patient suffering from AIDS? Is it going to help a person who has to undergo kidney transplant? All these deadly diseases are not at all going to be covered by this insurance scheme.

The officials, bureaucrats, politicians, MPs and MLAs or whosoever they may be, are not going to gain. Whatever maybe the expenditure, we are going to get reimbursement. But your intention for the poor people is good. You have made a beginning. I appreciate that. But this scheme alone will not help those people who are suffering from deadly diseases. That is my request. You may apply your mind to improve the scheme further, if you can. My friend, Shri R.L. Jallapa is here. In fact, when we were in Karnataka in 1995 we had made a scheme. I would send it. I would just like to read from it.

"All types of cancer cases, major cardiac illness, major nephrological problems requiring kidney transplantation, major neurological problems requiring neuro-surgical treatments, such as head injuries, brain tumours, etc." This was the decision taken by our Government at the State level, of course. At the national level, if he can improve, he can. I will only make the suggestion and hand-over this paper to the hon. Finance Minister, if the hon. Chair permits me.

"The cost of the investigation and treatment of such ailments will be reimbursed from the interest accruing from the Chief Minister’s Medical Relief Fund – that is we wanted to created a Rs.100 crore corpus fund. The entire money should be reimbursed for such deadly diseases for those people. "Who are those people who are going to get the benefit? That also we have classified.

"They are persons, whose annual family income is not more than Rs.20,000. Priority will be given to socially and economically weaker sections, such as landless, Scheduled Castes and Scheduled Tribes."This is the idea which we have thought over at that time. Now, the hon. Finance Minister has introduced the health insurance for the entire section of the poor people in this country for the first time. But if he wants that it is going to be beneficial for all those people who are suffering from whatever type of disease, he may kindly ponder over some of the suggestions that I have made and on the lines of what we have done in Karnataka. If it is useful, he can consider that.

Madam, another important issue that I would like to bring to the notice of the hon. Finance Minister is the other areas where he tries to give importance to his Paanch Priorities. Only on his Paanch Priorities, I would like to draw his attention. He has stated about the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation and in the Budget he has put for an increase of Rs.134 crore. That is Demand No.11. With regard to Demand No.99, it is only because of Metro Rail Project that Rs.800 crore is included in this. Last year, it was Rs.3,159 crore and this year he has brought it down to Rs. 2,470 crore. Why I am telling this is because poverty alleviation is also included under this Demand. How does he justify this? If you remove this sum of Rs. 800 crore for the Metro Project, this will be much less. On the Metro Project we do not want to take credit because he is also supporting our Government. Just I would like to draw the attention of the hon. Minister of Finance. Shri Verma is not here, he was the Chief Minister when it was sanctioned.

It is stated that, "The Union Cabinet in its meeting held on 17th September 1996 – Its final seal of approval to this much needed and long awaited project of Government of NCT of Delhi – and approved this project on 24th July 1996." What is the time schedule that they have fixed? The time schedule we have fixed was – I read it in newspapers that there was so much of competition for the Inaugural Function and I saw that competition and tried to dig out my old file – that ‘from December 22 onwards, Delhi Metro will ply between Shahdara and Tis Hazari from 6 a.m. to 10 p.m.’ This is the time schedule that we fixed. There is nothing new.

The hon. Minister has provided a sum of Rs.800 crore for that and if he removes that whether his poverty alleviation programme is going to be successful. That is all I want to ask.

I can quote a number of instances. Take the case of agriculture. I am not going to deal with this subject in detail today. I will take it up on 13th because there is a discussion on this under Rule 193 on that day and on that day the hon. Finance Minister will not reply to that debate.

       

16.00 hrs. You are not going to reply to that discussion on 13th. I would like to mention only one word. In respect of the agricultural sector, last year, out of the total allocation of Rs. 2,187 crore, the amount spent that year was Rs. 1,687 crore. This year, the allocation is the same, that is Rs. 2,187 crore. How are you going to achieve your goal, priorities? You have identified the priority sector, panch priorities. Is there any additional effort to find out the resources? The answer is, ‘No’. On the one side, as you have said, the direct tax concession is more than two thousand nine hundred and odd crores of rupees. Who is going to get that benefit? You have given Rs. 2,955 crore tax bonanza for rich and middle class direct tax payers, and you have raised revenue of Rs. 3,294 crore from indirect tax payers. It is ultimately going to burden the common man. If you raise the indirect tax revenue, it is going to hurt the common man, and the poor man is going to suffer. And much more than that, I would like to mention another two points. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI H.D. DEVE GOWDA : Madam Chairman, I will not take much time. Before I conclude, I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister to, which you have quoted, the Business World. It says:

"Neither the Economic Survey nor the Budget have any idea about what needs to be done about agriculture, which is in a shamble. "This is number one. The other point is the Value Added Tax. Almost all the Chief Minister had agreed, when the Prime Minister had called a meeting, in April 2003 on the Value Added Tax. The Central Sales Tax is coming down by two per cent. You are going to bring in the Value Added Tax system. You have said that we are going to make a move. You have also pronounced as to in what ratio you are going to give for first year, second year and third year. I would just like to ask, where is the provision? In the Expenditure Budget, is there any provision for all these things? On infrastructure, you have given Rs. 60,000 crore. That is a good idea. It is only by way of diesel and petrol cess of 50 paise, that a sum of Rs. 2,600 crore is going to come. Out of that, a sum of Rs. 2,000 crore is going to be provided this year. Is that going to solve the problem? No. Why I am harping on these things is that it would be difficult for you to achieve your panch priorities without making sufficient allocation for these programmes in the Expenditure Budget. That is my concern. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Shri Deve Gowda, you have to conclude now.

SHRI H.D. DEVE GOWDA : I will conclude now. There are various means to mobilise resources. If you bring those measures, we are prepared to co-operate with you. That is all I want to say. I do not want to say anything more.

MADAM CHAIRMAN: Thank you very much, Sir.

Before I call the next speaker, I wish to make an appeal to the hon. Members. There are 32 more speakers. I would request the Members to limit their speech to 10 minutes only, and even that will require six hours more.

Shri M.V.V.S. Murthy.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Madam Chairperson, can I place my speech on the Table?

MADAM CHAIRMAN : You are welcome to do so.

       

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Madam, before I start my speech, you have made this announcement. So, I would like to be as brief as possible. Without narrating the details of what others have mentioned several times, I would say that our Finance Minister has very generously made the Budget for almost all the sections.… (Interruptions) Maybe, it is excepting kisans. He has also managed to give almost all the sections of the people a little or something. He has tried to please all, but overall, the panch sutras have covered almost all the sections of the society.

The Budget is an exercise to trigger the growth of the economy. Ultimately, it should trigger the growth and the country should prosper. There should be surplus left over to remove poverty.

He has rationalised the excise duty by making it to 8, 16 and 24 per cent. He has brought down the customs duty. He is on the path of further bringing it down. He has brought it down to 25 per cent. He has also taken care of the power sector, which has not developed so far, by bringing down the customs duty on high voltage transmission power projects. It is very much needed in the country. He has also rightly given some concessions for drinking water management by removing the duty on the import of the capital goods that are required for drinking water projects.

He has also given a major concession to the State Governments for a debt swap. It is a very significant step. The States will be benefited by paying the high cost debt and they will be coming down to the low cost debt. Almost about Rs.81,000 crore of interest rebate is given to almost all the States. It is a very welcome sign. Regarding poor people, he has extended the Antyodaya Anna Yojana to further 50 lakh families from the 1st of April this year. Some people were criticising about extending the income tax concession of Rs.12, 000 per child for education, but we should take it as an incentive for bringing down the growth of population. He has given a concession of Rs.12,000 per child up to two children. I suggest, if they stop it with one child, we should give the concession up to Rs.24,000. So, it will be an incentive.

MADAM CHAIRMAN : But your fourth child can get it because the wife’s income tax will get concession for two children and the husband’s income tax will get concession for two children. So it is for four children.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : Do you want four?

MADAM CHAIRMAN: No. Under the present rule, each income tax payee can claim for two children. So, if both the husband and the wife are income tax payees, then they get concession for four children.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : Each one can get. Both of them put together, they can club this amount of Rs.24,000 and give it.

MADAM CHAIRMAN: They will get Rs.48,000.

SHRI H.D. DEVE GOWDA : The income tax people may get that. Otherwise, how many are there?… (Interruptions)

SHRI M.V.V.S. MURTHI : This is showing the path to others. This Government will show the path to others. This is an ideological path so that others can also follow that.

Regarding health insurance, about which Shri Deve Gowda was mentioning, I would say that it is a beginning. As they say, it is for the poor people.

 

If you give one rupee per family, then they will be covered. The majority of the illnesses and loss of earnings have been covered. So, this is a good scheme. But if you want to further extend it to major illnesses, then there are hon. Prime Minister’s Relief Fund, etc. If you want to give more concessions for health to cover major illnesses, then the insurance premium will be very high, which the poor people may not be in a position to pay. So, this is a beginning for small illnesses and they can be covered in the insurance. However, I must say that the hon. Minister of Finance has left more money in the salaried people’s pockets. The rebate of Rs. 24,000 is also there for education. So, it is very good that he has provided an incentive to educate the children.

Ultimately, the test is, what will be the growth with the implementation of this Budget? There is a fiscal deficit of 5.7 per cent. This should not dampen the growth. The borrowings may be difficult. We should see that the infrastructure development work that has been very ambitiously announced in the Budget is a reality and the mopping up of Rs. 60,000 crore should not be left behind. It should be taken care of and a plan should be properly drawn. There is also some criticism that non-focussed attention is there on the fiscal consolidation in this Budget because so many things have been left uncovered. It is ultimately leading to fiscal deficit, which is to be taken care of.

Sixty-six per cent of the people depend on agriculture. However, we are talking about the balance 33 per cent of the people who are involved in other professions, either in the salaried profession or in the industry. But very little has been talked about the agriculturists that constitute two-thirds of the population. The hon. Minister has given two per cent rebate on borrowings by the farmers, but the farmers are not getting the required credit. The banks have to give credit to the agricultural sector to the tune of 18 per cent. However, it has not been given so far. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Please conclude. It is more than ten minutes. I leave it to the House. I think, we will be sitting here up to midnight.

… (Interruptions)

SHRI M.V.V.S. MURTHI : Out of that 18 per cent, majority of the funds have been disinvested with the NABARD instead of giving directly to the farmers. … (Interruptions) The Government should address the labour intensive growth areas. They need to identify the agro-based small scale industries. On the one side they say that they have given some concession to the small scale industries and on the other hand, majority of the reserved category items have been dereserved. Now it is very difficult for the small scale industries to survive. The small scale industry is the main source for providing employment. So, it should be protected. In our country, the employment generation is very important, which is lagging behind today. It is because most of the people are involved in agriculture. So, without converting them into other sectors, we may be leaving these farmers poor. … (Interruptions)

16.15 hrs. (Shri P.H. Pandian in the Chair) If you really want to take care of the farmers, who constitute about 66 per cent of the population, then you have to make sure that the banks must compulsorily provide 18 per cent of their net credit limits to farmers. This must be implemented so that the farmers should get this credit instead of leaving the balance to be unloaded to the NABARD. … (Interruptions) So, whatever has to be given, the banks should give it to the farmers and also all the eligible farmers have to be provided with Kisan Credit Cards so that the credit could be made easier. They have fixed some targets, but the Kisan Credit Cards are not reaching most of the farmers. So, you have to see that all the eligible farmers must get these Kisan Credit Cards on a time-bound programme.

Now I come to crop insurance. You may say that it is a complicated process, but to protect the farmers from the vagaries of nature, the crop insurance is a must. You must think ways and means as to how you can give this protection to the farmers and it can be given only through the crop insurance. Likewise, irrigation projects should be a time-bound programme. The inter-connecting of rivers is a must. Unless we inter-connect the rivers, we may not be in a position to make the projects into any reality. So, inter-connecting of rivers is a must. … (Interruptions)

The Government will get a very little amount from the token increase of the price of fertilisers. Fortunately, the hon. Minister of Agriculture is sitting here. At present, about 17 States are facing a serious drought condition and majority of the farmers are suffering. So, is it mandatory that you should increase the price of fertilisers at this present juncture? I, therefore, appeal to the hon. Minister of Finance to drop the idea and restore the prices that were prevailing before the Budget. It is not much, but the farmers will feel happy and they will be grateful to you.

The farmers are suffering because of debt. The cooperative banks have lent money to them. Our hon. Prime Minister has promised that they would not be charged with the interest burden on the loans that have been given to the farmers. But so far there is no clear direction whether this interest has been totally removed or not so that they can borrow fresh loans. So, this has to be taken into consideration.

The State of Andhra Pradesh is also suffering under severe drought condition and we have requested for some food subsidy. We have asked for about 25 lakh tonnes of rice, but we have been given only 5 lakh tonnes of rice. So, I request that the Centre should look into the matter. The supply of rice meant for Food for Work Programme is important because it is only sustaining them in the next three or four months. So, kindly look into this aspect that wherever it is required should be done immediately. The supply of rice for the BPL families should be released at the earliest.

Now I come to rural telephones. This is another very big difficulty that has come into the rural agricultural families. The pulse rate of three minutes has been brought down. You want to give a telephone connection to each and every one and you want to bring them nearer to the communication facility. But, at the same time, the rental charges have been increased. Kindly see that the rental charges should be brought down for the farmers who are living in the villages. The pulse rate also should be made to three minutes instead of two minutes so that they will use more telephones. Otherwise, what will happen? They will remove the telephone connections.

The popularity of the telephone will come down instead of going up.

MR. CHAIRMAN : You have to conclude now. I have given you enough time.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : Sir, I am concluding. This country has to drive towards growth and to eradicate poverty, illiteracy, malnutrition and health problems. This Budget will prove that you can eradicate problems in some of these areas I have mentioned, by proper monitoring system. Otherwise, this Budget should not remain a dream Budget. It should translate into a reality.

I sincerely congratulate hon. Finance Minister for the efforts he has made in presenting a good Budget.

               

* SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR) : I take this opportunity to speak on the Union Budget on behalf of the combined strength of the Shiromani Akali Dal, the chief political party and voice of the Sikh people and the Punjab.

I wish to state that the Hon. Finance Minister has presented a Budget that only pleases the middle class, big industry, business houses and the ultra-nationalist forces in the country by making big concessions to luxury goods and increasing the military Budget by over 16%.

In a country where half the population lives under the poverty line, our party thinks that such squandering of the country’s wealth on unprofitable ventures is not only heartless, insensitive but a retrograde step which will push the country into two violently opposed groups – the haves and the have-nots. By presenting such a partisan Budget, the BJP may have satisfied its constituency but it has not addressed the major issue of saving the common man from impoverishment, starvation, deaths by suicide and forcing his women-folk to go into prostitution. For any proud, self-respecting and an honourable people, with a recorded history of 3000 years - one of the oldest civilization on earth - this is a shameless Budget.

For the Punjab, the Budget is our death knell. There has been no investment in our State – a border State which throughout history and even after 1947 has faced the onslaught of the aggressor, whether it be Pakistan or China.

No money has been allotted to make Rajasansi Airport at Amritsar, a state-of-the-art airport to serve the needs of Jammu & Kashmir, the Punjab and Himachal. You have allocated funds to two airports in the country to develop them and bring them up to world standards. Vast funds have been given to develop Cochin and Bombay ports into international importance. Our Punjab is land locked, we have no opening to the sea. Efforts should now be made to give us handsome funds, if need be to pull out money from the two airports and two *Speech was laid on the Table.

sea-ports to make our Amritsar airport an important destination so that our small scale industrial goods, horticulture , vegetables and floriculture produce can be exported. Our airport must begin handling heavy aircraft traffic so that international flights touch down at Amritsar from all over the Globe. It can also be used as an advanced military base, besides using it for Haj pilgrimage for our Muslim populace in the North.

We have no natural resources for producing hydro-electricity or coal for generating thermal power. To keep our agriculture in a high state of development and our small scale industry in top gear, we direly need nuclear power to generate electricity. The European Union, Western democracies and advanced economies are all on the nuclear grid. Without this investment, the Punjab and its all-round economy faces total ruin.

Our party also wants the Wagah border with Pakistan to be opened for trade, commerce, pilgrimage and tourism to the Islamic world in Central Asia, Gulf, Iran, Iraq and Afghanistan. Our agriculture produce must find its marts in this part of the world for our very survival and economic revival. It will not only benefit the Punjab but the entire country, besides lessening our animosity with the Islamic peoples.

We have about eighteen lakhs of unemployed youth in Punjab. The Budget does not speak of how we will overcome this problem of great magnitude. It is making our youth restless and targets for anti-social activists which will pose a great threat to stability and peace in our region besides opening the doors to lawlessness.

The Budget has imposed a great burden on our agriculture which is our mainstay by withdrawing the subsidy on fertilizers and imposing a heavy hike on diesel oil. This must be undone immediately. The Union Government’s image by taking these anti-farmer steps has been tarnished. Farmers in our State are up in agitation. It effects economically the state of health of our peasantry and working class. We oppose the plan of the Union Government to withdraw the M.S.P. for crops.

The alarming hike of 16% and more in the Defence Budget has shown the ultra-nationalist and jingoistic complexion of this Government. The border district of Amritsar, Guradaspore and Feozepore of our State have suffered the most by the bad blood between India and Pakistan. The deployment of the Armed Forces and laying of land-mines for fourteen months, has spelt doom for our farming community and land-labourers, besides upsetting trade. Yet the Union has not compensated our farmers and labourers for the long deployment of the Army or our State for the damage of our roads in the border districts have suffered due to plying of heavy army vehicles on roads not built to handle such heavy traffic. Besides the heavy economic loss, the Punjab has suffered due to the war-like situations. The hiked Defence Budget only takes care of heightening tensions amongst our neighbours without letting the citizenry know how the Union Government will defend the country, if the U.S.A., Western powers and N.A.T.O. want to divest India of its nuclear, biological and chemical weaponry or weapons of mass destruction as they have come to be called? The Punjab being a front line State, in any confrontation, we want the Union to sanction funds for construction of nuclear shelters in all our 13,000 villages, cities and towns. This step must be taken on priority because of the devastation we face with the possession of these weapons of mass-destruction by Pakistan, China and India.

In the field of education, the most sensitive sector of our State, the Union Budget has again not shown any consideration and investment. Some 26 M.P.s of Punjabi origin have requested the Hon. Prime Minister to set up the Defence University at Anandpur Sahib. Besides the entire State has no I.I.T. of national importance. Being a front-line State, we definitely need the lion’s share in allocations made for education. We also require advanced seats of learning for Sanskrit, Persian, Hindi, Urdu and Brij Bhasa as all these languages have their influence on our language, culture and religion. Besides these academies of languages will lead to greater integration of our border-State society.

Our party, the Shiromani Akali Dal, strongly opposes the river-linking policy of this Government as we stand for greater autonomy and federalism. This linking project will require amendment to the Constitution as waters are a State Subject. We strongly want the Union to stick to the riparian principle. We also oppose and jettison the Rajiv-Longowal Accord and call upon the Union to abandon the SYL project. We also want our head-works of Bhakra and Pong Dam to come within the framework of the Constitution. Tinkering with the Constitution to put waters on the Concurrent List will hurt the Sikh psyche and the advent of a new bloody era which our Party wants to avoid at all costs.

Our Party also feels that the Union Government is adopting an anti-Punjab stance by giving special incentives to our border and near border States like Jammu & Kashmir, Haryana, Himchal and Uttaranchal, thereby enticing away our industrial wealth to these States. The same incentives must also be given to the Punjab for reviving our sick industry. Our State is yet to be paid the draught relief given to other States. Our small scale industry is in dire straits and needs massive aid for its revival.

There are some 30,000 Sikhs in Jammu & Kashmir who have remained stateless persons since 1947. We demand full computerisation and citizenship for them. We also want one rank-one pension for our ex-servicemen. We want crop insurance for our farmers and life insurance for our people living under the poverty line.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, हम बजट के खिलाफ बोलने वाले हैं और हम बजट के खिलाफ हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी बजट में कोई भी सरकार हो, कोई भी लोग हों जो लग्जूरियस आइटम्स हैं, विलासिता की जो चीजें हैं, बड़े आदमी के इस्तेमाल की जो चीजें हैं, उनकी कीमतें घटाई जाएं और गरीब और आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों की कीमतें बढ़ाई जाएं। इसीलिए इसके हम खिलाफ हैं। इस बजट को अच्छा बजट ये लोग कैसे कह रहे हैं? यशवंत सिन्हा जी के पुराने बजट को यह कहकर कि अच्छा बजट है, अच्छा बजट है, उनका नाश करके इन लोगों ने छोड़ दिया। …( व्यवधान)अब इस पर भी वही बात कह रहे हैं लेकिन किस हिसाब से ये लोग कहते हैं कि यह बढि़या और ठीक बजट है?पूंजीपति और काले धन वाले आदमी इंडिया अर्थात् भारत के संविधान में लिखा है कि इंडिया को भारत कहा जाए। इंडिया और भारत दो तरह का हिन्दुस्तान बना हुआ है। इंडिया वाले में ब्लैक मनी वाले उसको अच्छा बजट जरूर कहेंगे लेकिन जो भारत वाले जितने लोग हैं, वे उसे अच्छा बजट नही कह सकते। सोना, ए.सी., विदेशी शराब और मोटरगाड़ी की कीमत घटाई गई। इंडिया वाले कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके इस्तेमाल की चीजों की कीमत घटाई गई और गरीब आदमी के इस्तेमाल की चीजों की कीमत बढ़ाई गई। इस तरह का दो खंड का हिन्दुस्तान हो गया। इसीलिए हम इसके खिलाफ हैं। कौन अर्थशास्त्री डॉन स्मिथ से लेकर मार्शल, एकेन्स और फिर अमर्तसेन तक के लोग जो उधर बैठे हुए हैं। किरीट सोमैया जो सी.ए.हैं और सी.ए. ही आगे इकोनॉमिस्ट होता है। खारवेल स्वाइं जी बहुत धन्यवाद दे रहे थे। सीआईआई को भारत सरकार से सेमीनार के लिए पैसा मिलता है। किसान औऱ गरीब आदमी का अगर कोई समूह सेमीनार करे तो एक पैसे की भी मदद नहीं मिलती।…( व्यवधान)इसलिए हमारी पहली शिकायत है कि यह किसान विरोधी बजट है। कैसे ये लोग इस बजट का समर्थन कर रहे हैं? कौन लोग समर्थन कर रहे हैं ? दलाल, पूंजीपति और बाकी इनके कैबिनेट के लोग समर्थन कर रहे हैं। कैसे कैबिनेट से बजट पास हो जाता है? लोगों को देखने देते हैं या नहीं देखने देते ? पार्टी ने, आडवाणी जी ने सरकुलर जारी किया कि सब लोग बजट पर इसके खिलाफ नहीं बोल सकते। इसलिए उनका मुंह बंद किया गया। सहयोगी दल इनकी नौकरी कर रहे हैं। कोई लाचारी में अपने कंधे पर सत्ता की पालकी उठाए हुए हैं।

यहां कृषि मंत्री जी बैठे हैं, पूछिए उनसे कि क्या वे इस बजट के समर्थन में हैं ? इनका भी बयान आया है, हुकुमदेव बाबू का भी बयान आया है कि यह किसान विरोधी बजट है। फिर आप लोगों को कौन सी ऐसी लाचारी है कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं। आज किसान प्राकृतिक और सरकारी आपदा से मर रहा है। किसान सभी तरह से परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। उसके बाद भी आपने खाद के और डीजल के दाम बढ़ा दिए। इस बजट में किसान के लिए कुछ नहीं है। केवल पंच प्राथमिकताओं की बात कही गई है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का जिक्र है। बजट के शुरू में पंच प्राथमिकता लिखे दिया है, बाद में सारा काम रुटीन बजट की तरह ही है, सिर्फ एक-दो काम अच्छे हैं।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): उन दो अच्छे कामों की तो तारीफ कर दो।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसमें कोई भी अच्छा काम नहीं है। जब तक किसान के हित में बजट में नहीं होगा, तब तक बजट को अच्छा नहीं कहा जाएगा। किसान की खाद और डीजल के जो दाम बढ़ाए गए हैं, उनको वापस लिया जाए, नहीं तो घोर जन संघर्ष होगा। हम सरजमीं से लड़ाई शुरू करेंगे और जनता के लिए आवाज उठाएंगे। आप यहां बजट के पक्ष में वोट डाल सकते हैं, लेकिन जनता के पक्ष में भी आपको बोलना चाहिए। वाजिब बात कहने के लिए आपको रोक दिया है इसलिए आप लोग नहीं बोल रहे हैं। सब लोगों को मौन रहने के लिए कहा गया है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि यह किसान विरोधी बजट है। जो दाम बढ़ाए गए हैं, उनको वापस लिया जाए, नहीं तो भारी आंदोलन होगा। वित्त मंत्री जी कल जब जवाब दें तो किसान के हितों की घोषणा करें।

इस बजट में कालेधन के बारे में एक शब्द नहीं बोला गया है कि कैसे उसको नियंत्रित किया जाएगा या कैसे जब्त किया जाएगा। १९५३ में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कैब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एन. कालडर को देश में कालाधन के आंकलन के लिए बुलाया था। उनके हिसाब से उस समय देश में ६०० करोड़ रुपए का कालाधन था। उसके बाद १९७१ में के. वांग्चू समति गठित की गई। उसने जांच-पड़ताल की और तब १४०० करोड़ रुपए का कालाधन देश में आंका गया। १९६७ में जी.डी.पी. का ४.२ प्रतिशत तक कालाधन देश में था। उसके बाद १९७६-७७ में प्रोफेसर ओ.पी. चोपड़ा ने केलकुलेट किया कि ८०९५ करोड़ रुपए यानी जी.डी.पी. का कुल १०.५ प्रतिशत कालाधन देश में है। उसके बाद डा. शंकराचार्य ने बताया कि कालाधन बढ़ रहा है और ३१,००० करोड़ रुपए से ३६,००० करोड़ रुपए के बीच कालाधन है। फिर प्रोफेसर सूरजभान गुप्ता ने जांच की और कहा कि ८५९७७ करोड़ रुपए से लेकर १४९२९७ करोड़ रुपए तक कालाधन है यानी जी.डी.पी. का ५० प्रतिशत तक कालाधन है। फिर १९८२-८३ में इंटरनेशनल मानिट्री फंड ने कहा कि देश में कालाधन ७२,००० करोड़ रुपए है। उसके बाद संसद की स्थाई समति ने कहा कि कालाधन तीन लाख करोड़ रुपए तक हो गया है। अभी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरूण लाल ने कहा है कि देश में सात-आठ लाख करोड़ रुपए का कालाधन है। लेकिन वर्तमान में अनुमान है कि करीब ११ लाख करोड़ रुपए का कालाधन है। इसका मतलब यह है कि यह जी.डी.पी. से भी बढ़ गया है। बजट की सराहना करने वाले लोग बताएं कि कालेधन के पक्ष में यह बजट है या उसके खिलाफ बजट है ? आज कालाधन जी.डी.पी. से भी ऊपर हो गया है। उस पर कड़ाई नहीं की जा रही है और उसके विपरीत देश की सम्पत्ति को बेचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पैसे की कमी है। यह काम कालाधन बढ़ाने वाले ही कर सकते हैं। कालाधन पर नियंत्रण, कड़ाई और उसकी जब्ती का काम नहीं हो रहा है। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जवाब दें कि जो कालाधन बढ़ रहा है, उसकी छानबीन क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं इस सम्बन्ध में कोई आयोग बैठ रहा है, जिससे कालाधन जब्त हो सके ?

ये लोग सोने के दाम घटा रहे हैं। गांवों के लोगों में हल्ला है कि सोने के दाम भाजपा वाले घटा रहे हैं। …( व्यवधान)क्योंकि भाजपा वाले ही सोने का प्रयोग करते हैं, गरीब आदमी को, आम आदमी को सोने से क्या मतलब है। उसे तो रोटी-कपड़ा और मकान मिल जाए, वही काफी है और उसे रोटी-कपड़ा और मकान की ही जरुरत है। इसलिए हम मांग करते हैं कि यह जो देश में काला धन बढ़ा रहा है इसकी जांच करने के लिए आप एक कमीशन बैठाएं और अगर आप कमीशन नहीं बैठाते हैं तो जवाब दें कि आप काले-धन को नियंत्रित करना चाहते हैं या काले-धन को बढ़ाना चाहते हैं? आज काले-धन पर चर्चा क्यों नहीं होती है?

सभापति महोदय, नॉन-परफोर्मिंग-असैट ८२ हजार करोड़ रुपये से बढ़कर डेढ़ लाख करोड़ रुपया हो गयी है। किन लोगों ने वह पैसा लेकर डुबाया है, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है? गांव का किसान अगर कर्ज लेता है तो उसके बैल और घर नीलाम कर दिये जाते हैं लेकिन यहां धनपतियों ने डेढ़ लाख करोड़ रुपया नॉन-परफोर्मिंग-असैट का डुबाया है। साथ ही ६२ हजार करोड़ रुपया बड़े लोगों पर, धनपतियों पर टैक्स का बकाया है, उनसे वसूली क्यों नहीं होती है। क्या आप देश की सम्पत्ति को बेचकर ही अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? फिस्कल डैफसिट बढ़ रहा है। इनका डैफसिट १ लाख ५३ हजार करोड़ रुपये हो गया है जबकि देश का जीडीपी घट रहा है और वह घटकर ४.४ प्रतिशत पर आ गया है। कर्मचारी लोगों का पीपीएफ एक प्रतिशत घटा दिया गया है। यूटीआई में गरीबों को लूट लिया और जो लोग बैंकों में अपना पैसा जमा करते थे, उनका भी ब्याज एक प्रतिशत घटा दिया गया। गरीब आदमी, आम आदमी कहां जाए?

गरीब के नाम पर कहते हैं कि ५० लाख रुपया अंत्योदय योजना में डाल दियाहै। सभापति जी, सन् १९९१ की जनगणना के अनुसार ६ करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। इन्होंने कहा है कि एक करोड़ परिवार गरीबों में भी गरीब हैं। आप बताएं कि वे कौन से परिवार हैं। ६ करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। उसमें ये ५० लाख परिवारों को और जोड़ रहे हैं। अंत्योदय योजना में साढ़े चार करोड़ परिवारों को किसके भरोसे आपने छोड़ दिया है। हमारे भरोसे छोड़ दिया है या राम के भरोसे छोड़ दिया है।

आर्थिक मोर्चे पर आप हालात देखें। गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए अनाज ९ रुपये किलो किया गया। जब उन्होंने नहीं खरीदा तो घटाकर साढ़े आठ रुपये किया। फिर किसी ने नहीं खरीदा तो साढ़े छ: रुपये किलो कर दिया। विदेशों में अनाज चार रुपये बीस पैसे या चार रुपये तीस पैसे भेज रहे हैं और यहां पर महंगा बेच रहे हैं। बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन यहां बेशर्मी की हद नहीं है। विदेशों में चार रुपये बीस पैसे और हमारे देश में गरीबी रेखा से ऊपर वाला खरीद रहा है साढ़े आठ रुपये किलो। बेशर्मी की कोई हद होती है, लेकिन इनके राज में बेशर्मी की कोई हद नहीं है…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing should go on record.

(Interruptions) * डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :यदि पांच व्यक्तियों का परिवार माना जाए, तो २० करोड़ परिवार हैं। १९९१ की जनगणना के मुताबिक देश में १६ करोड़ परिवार हैं। १६ करोड़ परिवारों में से ६ करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं और १० करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर हैं। गरीबी की रेखा से नीचे जो ६ करोड़ परिवार हैं, उनमें से १.५ करोड़ परिवारों को ले लिया है, लेकिन ४.५ करोड़ परिवारों को छोड़ दिया है। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now I allow Shri Hassan Khan to lay his speech on the Table.

SHRI HASSAN KHAN (LADAKH): I have already laid it on the Table, Sir.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :महोदय, देश में रीजनल डिसपैरिटी बहुत बढ़ रही है। बजट में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की मांग हो रही है, महाराष्ट्र में विदर्भ राज्य की मांग हो रही है और आन्ध्रा प्रदेश में तेलंगाना प्रदेश की मांग हो रही है। इसके अलावा राज्य-राज्य के बीच में डिसपैरिटी है। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: What is this Raghuvanshji? I have been appealing to you.

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : I will conclude within sixty seconds. Please give me one minute, Sir.

* Not Recorded.

महोदय, बिहार में आठ करोड़ की आबादी है। सैन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम के अन्दर राज्य का हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है, लेकिन राज्य को उसका हिस्सा नहीं मिलता है। डिसपैरिटी के कारण हम संसद सदस्यों ने एक ज्ञापन दिया कि बिहार को आर्थिक पैकेज दिया जाए और जो कर्जा बिहार राज्य को दिया हुआ है, उसको माफ किया जाए। इसी प्रकार बाढ़ सूखाड़, जल-जमाव और नदी कटाव - बिहार राज्य की ये चार मुख्य समस्यायें हैं। केन्द्रीय सरकार इन समस्यायों के निराकरण के लिए गम्भीर नहीं है। इसके साथ ही नेशनल हाईवेज की हालत खराब है और राजमार्गों की भी हालत खराब है। AIIMS में वभिन्न टैस्ट्स में ८ गुना फीस बढ़ा दी गई है। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी कहां जाएगा। हमारी मांग है कि बिहार राज्य में भी एम्स के समान एक अस्पताल खोला जाए।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट किसान विरोधी है और बेरोजगारी बढ़ाने वाला है। इसलिए मैं इस बजट का घंघोर विरोध करता हूं।

*SHRI HASSAN KHAN (LADAKH) : I support the Budget in the form it is presented. Apart from "roti, kapada aur makan" all other necessities of life like health, education, social securities, drinking water, power, rural and urban life, senior citizens, disabled, salaried class, airports, roads, in short all sector of life has been taken care of in a balanced manner. I don’t want to repeat all these one by one. I submit few points for kind consideration of the Hon. Finance Minister. Ladakh is exempted from income tax but poor salaried class people transferred from there to other places of the State/Centre have to pay income tax when actually his expenditure increases due to double establishment as he always keeps his family at home in Ladakh. Such local employee whose permanent establishment continues there must be exempted on transfer out of Ladakh. Subsidy for ATR services like North East. Kagil is connected by air through medium aircrafts till the present airport is extended. Subsidy may be given to airlines for running ATR services there as Tiger Hills, Tololing, Batalik, Mushkun in Kargil have become new places of pligrimage to the people of our country due to exemplary bravery of our Jawans. Apart from local services, lot of people are invested to visit Kargil to see these places. kargil remains cut of from rest of the country for more than seven months in a year. Ceiling be relaxed on P.S.Y. and I.A.Y. for far flung and hilly areas in view of the cost of materials and transport charges. Funds may be allotted for laying transmission lines between Srinagar-Kargil and Leh to connect the region with Northern Grid. The State Government has already submitted a proposal in this behalf. Sufficient funds may be provided for the under consructionalt small g hydro electric project in Ladakh to accelerate completion.*Speech was laid on the Table.

श्री रामानन्द सिंह (सतना):महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष २००३-०४ का बजट सदन में प्रस्तुत किया है। मैं इस वजट का समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत कुशल और योग्य अर्थ विशेषज्ञों, अपने सचिवालय के सचिवों, उद्योगपतियों, चैम्बर आफ कामर्स के अधिकारियों तथा व्यापार जगत के लोगों से विचार करने के बाद यह बजट सदन में प्रस्तुत किया है। देश की खुशहाली को ध्यान में रखकर मंत्रीजी द्वारा बजट बनाया गया है और जनता की भावऩाओं को ध्यान में रखकर बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने संत विनोबा जी भावनाओं को भी प्राथमिकता दी है।

हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए, पहले भुखिया, फिर दुखिया और फिर सुखिया। हमने इस बजट को पढ़ा है। इसमें वित्त मंत्री जी ने सर्वप्रथम समाज के भूखे और गरीब लोगों को प्राथमिकता दी है। इसलिए उन्होंने ५० हजार गरीब परिवारों को अन्त्योदय और अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत सुविधाएं देने का बजट में प्रावधान किया है। इसका प्रावधान एक करोड़ लोगों को पहले से देने का था। अच्छा होता कि ६ करोड़ परिवारों को इसका फायदा मिल जाता लेकिन वित्त मंत्री के सामने जो समूचे देश की आर्थिक कठिनाइयां हैं, उनको ध्यान में रख कर शायद यह सम्भव नहीं हुआ लेकिन ५०० करोड़ रुपए में इन ५० लाख लोगों को भी ध्यान रखना जरूरी था। जब डेढ़ करोड़ लोग कवर हो गए तो ६ करोड़ के लिए कुल मिला कर दो हजार करोड़ ही खर्चा होना था। अच्छा होता माननीय वित्त मंत्री उन ६ करोड़ लोगों का ध्यान रखते।

माननीय वित्त मंत्री जी ने गरीबी उन्मूलन के साथ ही स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और रोजगार विषयों को अपने बजट की प्राथमिकता में शामिल किया है। आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान दिया है। कर सुधार और राजकोषीय मजबूती तथा अतरिक्त उत्पाद शुल्क के सुधार से बढ़ती अड़चनों को उत्तरोत्तर समाप्त करने और राज्य स्तर पर एक अप्रैल से वैट प्रणाली प्रारम्भ करने की घोषणा की है। सिंचाई से संबंधित पहलू, निर्यात संवर्धन और सुधार प्रक्रिया में आगे और तेजी लाने से निर्माण क्षेत्र की कार्य कुशलता बढ़ाने पर ध्यान दिया है। उन्होंने एक और बात कही है कि हरित क्रांति को बल देने की आवश्यकता है। मैं यहां वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि अगर हरित क्रांति को बल देकर आगे बढ़ाना है तो बढ़े हुए फर्टिलाइजर के दाम वापस लेने चाहिए। हरित क्रांति के लिए इन्दिरा गांधी सरकार ने भी काफी सुविधाएं और सबसिडी दी थी। हमारी सरकार ने भी बराबर सबसिडी दी है। इसे और आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग हैं। किसान का विकास किए बिना पूरे देश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं सकती है। वैसे भी देश के किसान इस समय सूखा, अकाल और प्राकृतिक विपदाओं से संकट में हैं। अत: इसे वापस लिया जाना चाहिए।

यहां दसवीं पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया गया है। यह अकेले वित्त मंत्री का विषय नहीं है लेकिन कम से कम इस बजट से यह संकेत जाना चाहिए था कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के इस प्रारम्भिक वर्ष में हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। देश में २५-३० वर्ष से बहुत सी सिंचाई योजनाएं और प्रोजैक्ट अधूरे पड़े हैं। मध्य प्रदेश में बाण सागर सिंचाई बांध का १९७८ में मोरारजी भाई ने शिलान्यास करके यह घोषणा की थी कि वह ६ वर्ष में पूरा होगा। २५ वर्ष हो रहे हैं। अभी तक बाण सागर की नहरें नहीं बन रही हैं। नर्मदा नदी पर रानी अवंति बाई बांध जिसे बरगी बांध कहते हैं, वह बन गया। बांध में लबालब पानी भरा है। उसकी बाई नहर बन गई, दाईं नहर का पानी जो मेरे संसदीय क्षेत्र सतना तक आना है, १८ वर्ष बाद भी उसका काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। इन बड़े प्रोजैक्ट्स को दसवीं पंचवर्षीय योजना में लेना चाहिए था। वैसे भी दसवीं पंचवर्षीय योजना में ८ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का जो लक्ष्य रखा है, जो प्रधान मंत्री की दूर द्ृष्टि है, उसे पूरा करने के लिए वित्त मंत्री कृत संकल्प हैं। उन्होंने ८ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम भी शुरु किया है।

आज बिजली की कमी से सभी राज्य कराह रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। फिर भी वहां बिजली का संकट है। मध्य प्रदेश में दो हजार मेगावाट का संकट है। दिग्विजय सिंह जी के पिछले दस वर्ष के शासनकाल में एक मेगावाट यूनिट बिजली पैदा नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के बनने के बाद आज मध्य प्रदेश बिजली के लिए कराह रहा है। इससे किसान परेशान हैं, विद्यार्थी परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं। वहां बहुत बड़ा विद्युत संकट है। इस बजट में बिजली के लिए कुछ अधिक प्रावधान किया जाता तो अच्छा होता। आशा है वित्त मंत्री बजट में या सप्लीमैंट्री बजट में मध्य प्रदेश और अन्य पिछड़े राज्यों में बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में ध्यान देंगे। अच्छा होता यदि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए जाते।

ये शक्षित बेरोज़गार भेड़-बकरी नहीं हैं। हम गैर पढ़े-लिखे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं लेकिन आज की शिक्षा पद्धति से २५-२६ साल तक स्कूल में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर शारीरिक श्रम नहीं कर सकता। अगर उसे काम में लगाना है तो शिक्षा पद्धति में बदलाव लाना होगा। हमारे देश को आजाद हुये ५५ साल से ज्यादा हो गये हैं और आज हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री ने शिक्षा पद्धति को बदलने के लिये पहल की है। आशा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा पद्धति को बदलने के लिये ऐसा व्यवस्था करेगा: कि हर हाथ को काम मिल सके और देश के पढ़े-लिखे लोगों को रचनात्मक काम में लगा सके। उन शक्षित युवकों में निराशा आई हुई है जो देश के लिये अच्छा नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री जी देश के राष्ट्रीय नेता हैं। वे युवको का उत्साहवर्द्धन करने के लिये उन्हें काम पर लगायें।

MR. CHAIRMAN : There are eight more speakers to speak from the BJP.

श्री रामानन्द सिंह : सभापति महोदय, मैं एक बात जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कहना चाहता हूं। देश की जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है। यह जनसंख्या हमारी योजनाओं के सारे लाभ समाप्त करती जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के अलावा नये राज्यों- उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण का जो लक्ष्य २.९ प्रतिशत रखा था, उसे प्राप्त कर लिया गया है लेकिन उत्तर भारत के इन राज्यों में ४ से ६ प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। इस पर नियंत्रण पाने के लिये इस बजट में प्रावधान किया जाना चाहिये था। मेरा सुझाव होगा कि जन-प्रतनधियों को, ग्राम सभा से लेकर विधानसभा और लोक सभा तक, एक कानून बनना चाहिये, तभी हम जनसंख्या वृद्धि से लड़ सकेंगे, परिवार नियोजन का पालन कर सकेंगे और दो से अधिक संतान वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा। दो से अधिक बच्चे वाले लोग सरकारी नौकरी नहीं पा ाकेंगे…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Kindly resume your seat.

श्री रामानन्द सिंह : मैं जिस तरह सुझाव दे रहा हूं, उसी तरह मैं यह भी चाहता हूं कि आज धर्म परिवर्तन पर हल्ला हो रहा है, हम चिल्ला रहे हैं। इसके लिये अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिये बजट में प्रावधान होना चाहिये। स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा गांधी जी ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिये जाने की बात कही थी। अगर हमें नया समाज बनाना है तो हमें कुछ नये कदम उठाने होंगे। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण की भूमिका में जो कहा है, वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम किया जाये। सामाजिक असमानता कैसे कम होगी- यह अंतर्जातीय विवाह करने से ही होगी। जाति प्रथा तोड़ने की व्यवस्था करनी होगी। बजट में अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को सम्मानित करने के लिये, उन्हें सरकारी नौकरी देने और समाज में सम्मान देने की यदि शुरुआत की गई होती तो बहुत अच्छा होता। आशा है कि वित्त मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, महात्मा गांधी स्वयं शौचालय साफ किया करते थे लेकिन आजादी के ५५ वर्ष बाद भी सिर पर मैला ढोने की प्रथा जारी है। मैं वर्ष १९७८ में जब मध्य प्रदेश में स्वायत्त शासन मंत्री था, उस समय सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिये हमने विशेष प्रावधान किया था लेकिन इस बजट में यदि ऐसा प्रावधान किया होता तो और अच्छा होता।

सभापति महोदय, इस बजट ने कुछ प्रशंसनीय कार्य भी किये हैं जैसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ५० लाख परिवारों को अन्नपूर्णा योजना का लाभ दिया गया है। गोल्डन क्वाडिलेट्ररल परियोजना में ४० हजार किलोमीटर में ३ हजार किलोमीटर मार्ग इस वर्ष पूर्ण किया जा रहा है। राष्ट्रीय रेल विकास योजना में ८००० करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। विमान पत्तन, समुद्र पत्तन के लिये ७५०० करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ४० हजार करोड़ रुपये रखे गये हैं।

MR. CHAIRMAN: You have taken ten minutes more.

श्री रामानन्द सिंह : मैं खत्म कर रहा हूं। मुझे दो मिनट और दीजिये। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पहले , बहुत पहले शेरशाह सूरी ने ग्राँड ट्रेक रोड बनवाई थी लेकिन आज के युग में हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह योजना तैयार की है।

शेरशाह सूरी ने पेशावर से कलकत्ता को जोड़ा था। लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारतवर्ष को जोड़ रहे हैं।

पेयजल के लिए जलधारा योजना दस परसेन्ट से पांच परसेन्ट के सहयोग पर प्रारंभ की गई है। विदेशी सहायता ऋण समय के पूर्व २००३ में १,१५,६६३ करोड़ रुपये सरकार अदा करने जा रही है। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I do not want to say that nothing should go on record. Please conclude now.

श्री रामानन्द सिंह : नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जो श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में कमीशन बना है, वह एक स्वागतयोग्य कदम हैं। इसके साथ ही लघु उद्योगों के लिए मेरी प्रार्थना है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना में बैंकों से कहा जाए कि बेरोजगार लड़कों को कर्जा समय पर दें ।

इस प्रकार से मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यह बजट भारत के भविष्य की राजनीति की एक दिशा तय करेगा।

         

DR. A.D.K. JAYASEELAN (TIRUCHENDUR): Sir, I rise to support this growth-oriented Budget. The Finance Minister and his team are very much optimistic. They have laid a road map for the future development of our country which is having a vision of achieving more than eight per cent growth. It has its own problems and only time will tell how far we would be able to achieve it. I appreciate the Finance Minister for his good vision. It is acclaimed that it is a people-oriented Budget. There is something for everybody and it has been appreciated in many quarters. I too feel that the Finance Minister has contributed much and has helped the poor also in a small way but not in a big way. The poor people still need further help from the Government. This Budget has helped the middle class and the upper middle class to a great extent. I think more than 11 crore people have been benefited out of it. It has aimed at creating effective demand. The economist, Lord Keynes had suggested that to activise the economy, you should put more money in the hands of the consumer. Likewise, by adopting different ways, the hon. Finance Minister has put more money into the purses of the people by reducing the prices of cars and other things. It will create effective demand and it will have a multiplier effect. It will further improve the investment and the employment opportunities also.

I would also appreciate the Antyodaya Anna Yojana which would cover about 50 lakh new families who are living below poverty line. In the course of time, it can be increased. I would very much appreciate the Universal Medical Scheme also.

Now I want to say a few words about the development of infrastructure. With the support of the hon. Prime Minister, we have initiated big schemes like 48 new road projects amounting to about Rs.40,000 crore. I think it is a great achievement. When we go to foreign countries, we are very much impressed by the roads. So, I think these roads would bring more foreign investors in the course of time.

Now, I come to the development of tourism. It is a silent but a successful industry. The Finance Minister has allotted Rs.325 crore as against Rs.225 crore last year, but I think it is not sufficient. It is a big industry. Kanyakumari is a part of my Constituency. It needs to be developed. We can make it Maha Kanyakumari. Now, thousands and thousands of people go there. If it is developed, lakhs and lakhs of people would go there. I would appeal to the Finance Minister and the Government to adopt such places like Kanyakumari and spend more money on it. We are spending a lot of money in Kashmir. Instead of that, we should spend more money in Kanyakumari. We can adopt it. You change the policy of 50 per cent contribution from the State Government and 50 per cent from the Central Government. The State Government is not having money. So, please do not depend on the State Government. I appeal to the Central Government to adopt such places like Kanyakumari and make it Maha Kanyakumari.

MR. CHAIRMAN: The places like Kuttalam, Madhurai, Rameshvaram, etc. should also be developed.

DR. A.D.K. JAYASEELAN : As regards water management, I would really appreciate our Prime Minister as he has formed a Task Force for this purpose.

Sir, I have a vision that the water of the Ganges should also be channelised to a place like Kanyakumari. It can be channelised through the Cauvery and then through Tamravarani to Kanyakumari. The people of Kanyakumari should also have the opportunity to have a taste of the holy waters of the river Ganges. This, apart from promoting national integration, could be used for many other purposes, like water navigation and things like that.

Sir, another thing is about unemployment. The Finance Minister has done something about it. But he still has miles to go. In my constituency there is a project that was started two years back with the efforts of Hon’ble Minister, Shri Murasoli Maran and our leader Dr. Kalaignar.

MR. CHAIRMAN : Only the foundation stone was laid there.

DR. A.D.K. JAYASEELAN : Sir, the Central Government must take care of that project. The completion of this project could provide employment to more than one lakh people. The important task of the Central Government is to provide employment. If this is not encouraged, then there will be a crisis in the country. The Government must give importance to this problem of unemployment and also to alleviating poverty.

Sir, I come from the southern part of India. It is my duty to make a mention about the Seethusamudram project. I would just like to say a few words about it. The project is the need of the hour and we need to complete this project. Like everybody else, I would also like to request the hon. Finance Minister to roll back the prices of urea. Generally, the Budget has been applauded by all. It is a useful Budget. I convey my best wishes to the Finance Minister. I support the Budget.

   

SHRI K. MALAISAMY (RAMANATHAPURAM): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak.

Sir, at the outset I am in a fix whether to hail this Budget or wail at this Budget! I have got a mixed feeling. The idea of the Finance Minister seems to be very good, but I do not know whether his actions would be good or not. He has a good vision but I do not know whether his mission would be good or not. This is the observation that I would like to make.

Sir, the Finance Minister has been absolutely right in fixing the pancha priorities by way of his objectives, namely, poverty alleviation, infrastructure development, fiscal consolidation, agricultural diversification and reforms. All these are well taken. In order to achieve these objectives, the hon. Finance Minister intends to contain the fiscal deficit at 5.6 per cent. There is no levy of surcharge. The standard deduction on income tax has been increased. Various tax reliefs have been given. There has been a pension plan. Insurance cover has been given for the common man. There has also been reduction in the Central Sales Tax. There has also been abolition of dividend tax for shareholders and there is also exemption on capital gains. All these are well taken. As a result of this, we all are very much amused and happy to hear what the media has written about it. There have been captions in the Media, like `This Budget is hailed as a Budget to please all – a people-friendly Budget’; `a feel good factor Budget’; ` an innovative Budget’; `a growth-oriented Budget’ `Rs. 60,000 crore to boost infrastructure development’; `a Budget to revive the capital market’, `a widely welcomed Budget’, etc. These are the captions that we have been reading about the Budget in the papers.

On the other hand, our critics, including many of our colleagues, have criticised the Budget saying that this is an anti-poor, pro-corporate Budget, this Budget has been unfair to the small-scale industries sector; it is a directionless Budget and has ignored the farm sector; the basic issues have been ignored; the corporate tax, in spite of the efforts of the Finance Minister, has been pitched upon at 36.75 per cent which is the highest in the world. It is thus, it is critised so, on a careful analysis of the Budget, one I could see is that Budget is interested in pleasing the difficult and vociferous sector of society. We normally try to silence them first. But this job has been well done in this budget.

17.00 hrs. On the other hand, a voiceless silent society like the farming sector and the agriculturists have been ignored. As rightly said by many of our colleagues, the urea price has gone up and you have increased the price of petrol and diesel which has got a cumulative effect on the agricultural sector. As a result of it, it is the uniform opinion from all Members, irrespective of their Party affiliations that this should be rolled back. To be plain with you, Sir, even the Agriculture Minister and some other Cabinet colleagues of yours are not for the increase in fertilizer price. So, we should wholeheartedly see that it should be totally rolled back. The maximum quantum of employment can be generated only in Agriculture Sector here. But, unfortunately, this very sector is in doldrums now. As such it cannot be employment generating sector.

Again, as rightly said by some of our colleagues, this Budget has been very much silent insofar as the growth of employment is concerned. Gandhiji said that we do not need mass production; on the other hand, we need production by masses. One must ensure how the employment potentiality, how the growth of employment can be safeguarded. Therefore, my first plea in the light of the observation and the request of our beloved leader, our popular Chief Minister, Madam J. Jayalalithaa, is that this hike in petrol and diesel prices as well as hike in fertilizer price should be rolled back.

Your Budget has not pleased the poor. Your Budget has not pleased the unemployed or the under-employed. Your Budget has not pleased the small scale sector either. On the other hand, you have been fairly very considerate to the other side, namely refrigerators, cars and many other luxury items by way of giving tax relief.

Coming to the very important point which was also raised by you, Mr. Chairman in your speech that the fiscal deficit is Rs.1.53 lakh crore, out of which it will be surprising to note that the arrears of direct taxes are Rs.59,425 crore and that of indirect taxes are Rs.42,798 crore. If you add up both, it amounts to more than one lakh crore of rupees as against Rs.1.53 lakh crore of deficit. You can collect these arrears which are due for the Government. It is in the hands of so many rich people. Over and above, a huge amount of money has gone abroad by illegal means. If you add all those things, your fiscal deficit is nothing. Your fiscal deficit can be easily bridged provided you are able to collect these arrears. This is the point I want to make.

As far as tax relief is concerned, I agree that we do get some income by way of the tax relief. Out of this income, one must enjoy. But, what happens is that, if my previous experience is repeated, whatever saving that I can afford to make by these concessions is getting set off by the price increase. Last year’s experience is that the price increase on certain items was to the extent of fifty to seventy-five per cent. So, what is the use of giving tax relief if one has to shell it out because of the price increase?

Very importantly, when our Chairman was making his speech he mentioned that all States, including Tamil Nadu, are in dearth of finances. They are in doldrums due to the earlier mismanagement by the previous govt. Every State Government has been in trouble and is in need of finances. The Finance Ministry has said nicely that there is a scheme debt swap to help the States. How is it going to help the States? In fact, our State Government wanted at one stroke Rs.3,000 crore. But there has been no response to it at all. There would be no real relief unless you make States financially sound?

Coming to the Budget, I am constrained to make an important observation. When we look upon the finance, I am able to see that all the schemes are underfunded. You need around Rs.15,000 crore to avoid underfunding. You have said that Rs. 60,000 crore are set apart for infrastructure development. How do you set apart this amount and where do you get this money from? How do you proceed with the States share?

Secondly, you have set apart no provision for central sales tax. There is no provision for Value Added Tax to the States while your internal resources are also limited. Sometimes it is very bleak. How are you going to manage? The Government is forced to go in for more and more borrowings. If that be the case, then, how do you set apart funds for all these schemes? Therefore what all said is only on paper. In reality, will you afford to implement them?

My core submission is about the great Sethu Samudram Project about which not only I myself but the entire people of Tamil Nadu, and particularly the Chairman, are very much concerned. In fact, it is about one-and-a-half century old project. Several expert reports have already come. Luckily, this Government has taken up this project a little seriously. When the Defence Minister went to Rameshwaram and when it was raised before him, he has said that this project will take off. Subsequent to that, the Prime Minister of the country went to Chennai and when this issue was raised there, he openly, in the midst of the huge crowd, said, "Yes, the Sethu Samudram Project will certainly come through." The same issue was raised during the last Budget discussion also. I think the Chairman also would remember it. Then the Finance Minister openly said, "Yes, we are pretty serious about the Sethu Samudram Project and we are going to have it in a few months after receipt of feasability report " What all has been done thereafter? Last year, they set apart Rs.4 crore and odd for the feasibility or economic viability. One year is over. Nothing has been mentioned in this Budget. Whether the promise given by the Prime Minister of the country, whether the promise given by the Defence Minister and the promise given by none other than the then Finance Minister on the floor of the House can afford to be treated like this? At least now, I hope that the Finance Minister who had been a very nice high ranked service officer in those days and a well informed Minister will certainly oblige to say that all these promises would be fulfilled .

MR. CHAIRMAN : While replying, the Finance Minister will say on this point.

SHRI K. MALAISAMY : Finally, I come to the subject of our Chairman, namely, the MPLAD Scheme. Some of my colleagues have also said about the MPLAD Scheme. It is one of the best useful schemes which is very nicely implemented by many of the MPs, particularly those belonging to South India and Tamil Nadu. It is a popular scheme. I do not know what is being done elsewhere. But with experience in Tamil Nadu, I can certainly vouch that it is a very nice and useful scheme. If that be the case, thanks to the steps taken by the Speaker, we are given to understand that the fund for this year is going to be enhanced from Rs. 2 crore to Rs.3 crore. That was the message even the Prime Minister before the Press could hint.

I would like to appreciate the concern of the Minister who has been very nice enough to convene a meeting of the MPs and hold a detailed discussion. He processed it in a beautiful way and projected it very well. With all that, I do not know whether ultimately he has succeeded or not. So, we would very much appeal through the Chair to the Minister to see that this enhancement is certainly given.

Without taking much time, I would conclude here, Sir.

*SHRI PRABHAT SAMANTRAY (KENDRAPARA) : Hon. Minister of Finance by presenting this year’s Budget has intended to serve many faceted problems encountered by our vast country. The Hon. Minister while delivering his Budget speech said he will give importance to the management of expenditure which hitherto remained sans a thrust. As I understand providing funds for all round development by generating funds from tax to loan may not be the solution rather managing properly the allocated funds from Budget is going to play a more significant role in shaping the country’s developments.

The Hon. Minister of Finance has provided a whopping amount of Rs.60 thousand crores in the infrastructural sector for new roads development of sea-ports, airports thereby indirectly creating a big avenue for engagement of man power for construction of all such projects. The Hon. Minister also enhanced the number of people covered under the Antyodaya Anna Yojana from 1 crore to 1.5 crore thereby brining large number of under-privileged people to provide food for themselves. Excise duty has also been standardised. Other aspects of consideration through tax reforms progressively eliminated the other taxes. Agriculture and related aspects of irrigation increasing manufacturing efficiency and enhancing of exports gives a clear directive what the Budget is intended for. By removing 75 items from the list of de-reservation, the Hon. Minister also has met the long-felt demand of the industrial sector.

Despite presenting a good Budget, the Hon. Minister of Finance has not dwelt on sick industries and Public Sector Undertakings. Generation of engagement through infrastructural development does not provide employment and in the absence of a healthy Public Sector through good management, this endemic unemployment problem which is multiplying by the day in the country cannot be tackled. I would, therefore, urge upon the Hon. Minister to give a fresh look to this problem.

*Speech was laid on the Table.

Contrary to popular aspirations, the Budget is said to be a disappointing one. Branded cooking oil is to bear additional excise duty, the price of LPG is being increased. Petrol and diesel are to shoulder developmental cess and cost more. VAT is proposed without removal of other taxes. Much is stated to be made of the subsidy being provided for petroleum products but the subject matter is silent on imposition of duties, excise, sales tax and the like. Kelkar Committee’s recommendation to rationalise direct taxes has been made a mockery on the aspirations of common man. Income Tax exemption remains a paltry of Rs.50,000.

I would now draw attention to the Hon. Minister to the emerging worrying trends in my State of Orissa which remains perennially victim of natural calamities, be it cyclones, recurring floods or severe droughts over and above State’s reeling under debt trap of a whopping amount of Rs.24,000 crores. Hon. Prime Minister and Hon. Minister of Finance have been approached on several occasions by the Members of Parliament (Orissa) besides the Government of Orissa for moratorium on capital debt as well as waiver of interest.

Requests have also been made for a special category status for Orissa to meet the eventuality. The Budget has provided for restructuring of the finance of the States facing serious debt conditions. This will not improve the situation. I may not be wrong when I say that Orissa Government’s financial health is very bad which is already known to the Hon. Minister. It is a known fact that the State Government has been surviving by depending on over drafts. A State being ravaged and trampled under natural calamities needs special attention to help it improve situation. I would like to draw the attention of the Hon. Minister to the fact that even most of the Central Schemes enlarged for welfare could not see light of the day solely on grounds that the share money meant for State is not available for the purpose. So many welfare schemes of the Central Government allocating funds for development of the State and its people are lying unutilised. Undoubtedly the State is rich with mineral resources and on its utilisation the Central Government earns revenue whereas the State Government has to be kept satisfied with a pittance of royalty. All types of minerals from iron-ore, coal, chromite, boxite to nickle is available in abundance in Orissa but unfortunately the revenue generated out of exploration of these minerals has not travelled down to the poor people of Orissa. Despite assurances, KBK Yojana has not been funded adequately and in the process the project meant for the most deprived people of that area.,is not satisfactory.

In the light of my submission above, I would like to urge upon the Hon. Minister of Finance for a special package for the State of Orissa for its financial improvement and at the same time maintaining a constant monitoring of its proper expenditure.

MR. CHAIRMAN : About 25 hon. Members are to speak on this subject. The time of almost all parties is over. Therefore, I would request all the hon. Members to be brief or else lay their speeches on the Table of the House.

SHRI PRABHAT KUMAR SAMANTRAY : I would like to lay my speech on the Table of the House.

SHRI LAKSHMAN SETH (TAMLUK): Sir, I rise to oppose this Budget very vehemently because the Budget is directionless. It has not indicated the destination it wants to reach. This Budget is not growth oriented. It would not be able to eradicate illiteracy and poverty. It would not be able to ensure education for all and health for all. That is why I oppose this Budget. I would like to know as to how this Budget will overcome the weaknesses of the Budget, like low levels of investment demand, fiscal and revenue deficits. We have these weaknesses. If they are not overcome, our economic growth will not be to the extent that we expect it to be.

Hon. Finance Minister has announced panch priorities. They are poverty alleviation, infrastructure development, agriculture growth and diversification, faster industrialisation and tax reforms. But what is the situation now-a-days? Day by day, poverty is increasing. I think more than 27 crores of people are living below the poverty line. No direction has been laid out to alleviate poverty. He has only announced that such and such project will be implemented. Only this much has been said. So, no direction has been clearly spelt out for eradication of illiteracy, removal of poverty and unemployment. In our country the main problem is unemployment. This has not been addressed to at all. What we have seen is that day by day our external borrowing is increasing. It is more than US $ 100 billions, which is about 20 per cent of our GDP. Exports and the Balance of Payments have remained stagnant. Then, how can economic growth take place in our country? It is not possible at all. To generate employment, certain specific steps should be taken. But nothing has been spelt out and nothing has been uttered for that in this Budget. That is why we say this Budget is not growth oriented. It would create a lot of problems in our economy.

Sir, why are we saying and terming that this Budget is anti-worker and anti-people? It is because the rate of interest on PF has been reduced. Poor people and the poor workers will be victims of this situation. Not only that, our small investors who invest something in the post office etc. will also become the victims because there also the rate of interest has been reduced. So, poor people are the victims of this Budget. Workers have been totally victimised in this Budget. That is why we call this Budget as anti-people and anti-workers.

Sir, today I have seen in The Times of India that BALCO is not clearing VRS dues. Only twenty per cent of the VRS dues has been cleared. Eighty per cent of the dues has been still kept. The workers are not getting their dues nor are they assured of getting any interest on these dues.

So, in this backdrop, the Government is also planning for disinvestment of BPCL and the HPCL which are the profit-making units. They are making huge profits. They are giving huge dividends to our national Exchequer. In spite of this, the Government is planning to privatise these two important public sector, profit-making units. In this Budget, no direction has been given. It has not said anything about the funds collected from the disinvestment; how it would be invested and what will be the fate of the other public sector units. I think, the Government has targeted that it would collect huge money out of disinvestment to meet the deficit. As I said earlier, nothing has been said as to how this collected money would be invested and for what purpose it would be utilised. It is only to meet the deficit in the Budget. It is not to generate employment in our country. So, I think, the huge assets, which have been created by the workers, engineers and the professionals, are being looted by the private players. It is not serving any interest of our country and economy. So, this is a very important issue. I would like to impress upon you about this.

It is not only this. As you know, because of the freight equalisation, the western part of our country is benefited. We do not object to this because the nation is one. We should see that the whole nation grows equally. The important point is that a balanced economic development should take place. What happens now? The Eastern Region at the moment is lagging behind. Gas is an important aspect of economic growth. At the present moment, no steps have been taken to ensure supply of gas in the Eastern Region. But there is a scope for providing gas in the Eastern Region. Gas can be brought from Bangladesh, Tripura, Myanmar and from other parts of the country also. We have been told that in the Bengal Basin, there is a huge gas and oil reserve. But step has not been taken to explore this oil and gas. As a result of this, the Eastern Region is lagging behind economically.

It is not only that. I think in the matter of infrastructure also, the Eastern Region is lagging behind. So far as the national highways are concerned, connectivity of bridge is concerned, I think the Eastern Region is not taken care of to that extent. The Government has not taken care of the Eastern Region.

Sir, you know that in Bengal, there are two Ports. But I think no fund has been allocated for the development of the Ports. For the Port connectivity, step has not been taken to that extent. Between two Ports, if we want to develop connectivity, we should build a bridge on the river. Rail connection from Calcutta to Halida should also be developed. The Government of West Bengal has submitted a proposal to construct one bridge on the Hooghly river between Roichak and Kukrahati for better connectivity from Haldia to Calcutta. Haldia is now the leading industrial hub of our country. The West Bengal Government has proposed to include it under the JBIC. I would request the hon. Finance Minister to give priority to this. This is my humble submission to him.

It is not only this. Rail connectivity should be improved. I think the feasibility study has started for better connectivity between Uluberia and Calcutta through the Hooghly bridge by constructing a bridge on the Hooghly river. If it is possible, if the bridge is constructed on the Hooghly river between Budge Budge and Uluberia, the railway line can be extended up to Haldia. So, better connectivity will be there between Haldia and Calcutta. This should also be taken into consideration.

I would like to make some suggestions to the hon. Minister for eradication of illiteracy, poverty and unemployment.… (Interruptions) The Land Reforms are to be implemented seriously. The PDS has to be strengthened. Also, education for all and health for all should be ensured because if people are educated, if we have healthy people, the people can build a strong nation.

The country can be self-reliant. Only by depending on the foreign countries, our country cannot be developed. Sir, there is only one question I want to raise before the hon. Minister. Our country is big in geography. We are having a huge population.

MR. CHAIRMAN : Shri Devendra Prasad Yadav. Shri Lakshman Seth, your time is over. Your party’s time is over. I have given you so much time.

SHRI LAKSHMAN SETH : Our market is huge. Is there no industrial growth in our country? Are we ready to fight against the onslaught of globalisation? We are saying that we are supporting globalisation. Tehnologically and financially we are not prepared to fight back the onslaught of globalisation.

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat Shri Lakshman Seth.

SHRI LAKSHMAN SETH : Our country will be a colony of the multinationals. All these issues should be addressed.

MR. CHAIRMAN: Till this time I tolerated.

… (Interruptions)

SHRI LAKSHMAN SETH : How will you recover black money? Who will you recover bank debts?

MR. CHAIRMAN: You want me to say that nothing should go on record. I have given the floor to Shri Devendra Yadav now. Nothing will go on record.

(Interruptions) * * Not Recorded.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :सभापति महोदय, आज सदन में सामान्य बजट पर चर्चा हो रही है। बजट केवल लेखा-जोखा का दस्तावेज नहीं है। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Dr. Jayaseelan , you cannot just speak, and go out. This is not a Court that you come, argue your case and go out.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:बजट देश की दशा और आर्थिक दिशा को प्रतबिम्बित करता है। वित्त मंत्री जी का जो प्रयास इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमेंट के विषय में हुआ, हम यह सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं कि इस बजट में प्राथमिकता क्या है? मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि यह बजट इंडिया के लिए अच्छा बजट है लेकिन भारत के लिए बेहतरीन बजट नहीं है। भारत में भी इंडिया है और इंडिया में भी भारत है। यह जो दिल्ली में इंडिया है, इंडियागेट से उधर जो है इसमें भी भारत है जिसमें १६ प्रतिशत लोग झोंपड़ी और स्लम्स में रहते हैं, वह भारत है और भारत में ७० प्रतिशत लोग केवल खेती पर निर्भर करते हैं और भारत के लिए यह बेहतरीन बजट नहीं है। मैं नम्रता पूर्वक वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं और मैं उनके प्रति आदर का भाव रखता हूं। मुझे उनसे बड़ी आशा थी क्योंकि वह जिस तरह से विदेश मंत्रालय चला रहे थे, उससे मुझे बहुत आशा थी। लेकिन वित्त मंत्री जी उर्वरक के सवाल पर कुछ जिद कर रहे हैं। ७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं। आखिर देश की आर्थिक दशा और दिशा में तभी सुधार हो सकता है जब खेती में सुधार हो, जब ७० प्रतिशत खेती करने वाले किसानों की दशा में सुधार हो। हमें यह देखना है कि हम ७० प्रतिशत खेती पर निर्भर करने वाले किसानों को क्या सहूलियतें देते हैं। यह कैसी रियायत वाला बजट है ? किसके लिए छूट वाला बजट है?

१७.२३ hrs.(Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) सोना सौन्दर्य की वस्तु हो सकती है लेकिन रोटी का मुकाबला सोना नहीं कर सकता है। जो अन्न और रोटी पैदा करने वाले किसान हैं, उनका मुकाबला सोना, जो सौन्दर्य की वस्तु है, वह नही कर सकता। सोना, ए.सी. विदेशी शराब, कार और सी.डी. का उपयोग कौन लोग करते हैं? यह सवाल आज यक्ष की तरह हमारे सामने खड़ा है। इसलिए इंडिया के लिए यह अच्छा बजट है लेकिन भारत के लिए नहीं है। अभी सदन में बहुत चर्चा हो रही है कि उर्वरक पर जो सब्सिडी होती है, उसका ६० प्रतिशत कंपनी को चला जाता है। इसलिए हम री-थकिंग नहीं कर पा रहे हैं। जो मेरे संज्ञान में जानकारी मिली है कि सन् २०००-२००१ में उर्वरक पर सब्सिडी १३८०० करोड़ रुपया थी और २००१-२००२ में घटकर १२८०० करोड़ रुपये हो गई। २००२-२००३ में यह ११००० करोड़ है। अब यह सही है या नहीं है, यह तो वित्त मंत्री जी जब जवाब देंगे तो बताएंगे। लेकिन घटती चली जा रही है। सदन में डब्ल्यू.टी.ओ. पर बहस हुई थी। डब्ल्यू.टी.ओ. में जो कंडीशनैलिटी रखी थी, उसमें कहा था कि एग्रीकल्चर, फार्मिंग और उर्वरक पर सब्सिडी खत्म करिए और एमएसपी को घटाइए और हमें इस इंडीकेटर से स्पष्ट होता है कि किस तरह से सब्सिडी घटाने के क्रम में ही ७०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का बोझ किसान पर पड़ता है और पडेगा।

उर्वरक पर १२ रुपए प्रति बोरी दाम बढ़ गया और डीजल का भी दाम बढ़ गया। इससे सभी किसान प्रभावित होंगे। इस देश में ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसान केवल पांच प्रतिशत हैं, बाकी ९५ प्रतिशत किसान ढाई एकड़ से कम जमीन वाले हैं। यह मैं व्यावहारिक बात बताना चाहता हूं। उर्वरक के दाम बढ़ने से लघु किसान, मध्यम किसान सभी को फर्क पड़ेगा। डीजल के दाम बढ़ने से पम्प सैट, थ्रैशर जो डीजल से चलते हैं, सब पर असर पड़ेगा। इसके अलावा जो छोटी-छोटी हॉलर चक्की चलती हैं, उन पर भी इसका असर पड़ेगा। केन्द्रीय कक्ष में एक सूची निकली है, जिसमें कहा जा रहा है कि माननीय सदस्यों को पाकेट कम्प्यूटर मिलेगा। मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन प्राथमिकता पर बोलना चाहता हूं कि देश किस प्रायरटी की ओर जा रहा है। पाकेट कम्प्यूटर जो ३१,००० रुपए में मिलता है, वह लोक सभा के सांसदों को सात हजार रुपए में और राज्य सभा के सांसदों को फ्री में मिलेगा। हम लोग जो ग्रामीण अंचल से आने वाले सदस्य हैं, हम सदन में ७० प्रतिशत हैं। आप अगर हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो पावर टिलर दे दीजिए या उससे चलने वाले टयूबवैल गांवों में लगा दीजिए। एक लाख रुपए में वह लग जाता है। उससे किसान को पानी भी मिलेगा छोटी खेती करने वाले किसान खेत भी जोत सकेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक प्राथमिकता का सवाल है,तो वह क्या होनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। आज डीजल और उर्वरक की ज्यादा जरूरत है। इनके रेट बढ़ाना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनके दाम जो बढ़ाए गए हैं, आप उनको तुरंत रोल बैक करें। इसके अलावा जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जैसे कार है, एयरकंडीशनर है, इन पर आप टैक्स लगाइए। इनका उपयोग करने वालों की तादाद देश में सिर्फ दो प्रतिशत है। हमारे देश में आर्थिक विषमता पैदा हो रही है। जो जमीन पर रहने वाले लोग हैं, जो जमीन से पांच फुट ऊंचे रहते हैं उनमें और जो आकाश में ३५,००० फीट ऊंचे चलते हैं, इन दोनों के बीच आर्थिक विषमता पैदा हो रही है। इसी का परिणाम है कि देश में उग्रवाद पनप रहा है और ए.के. ४७ जैसी चीजों की बात हो रही है। जब तक आर्थिक विषमता रहेगी, देश में अमन-चैन नहीं हो सकता।

सभापति महोदय : आप जल्दी से समाप्त करें, क्योंकि आपके दल का समय समाप्त हो गया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मुझे मालूम है सब दलों का समय समाप्त हो गया है।

मैं ऋण के बारे में कुछ बातें सदन में रखना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी को पता है कि इस देश में ९० प्रतिशत के करीब पैसा जमा जो होता है, वह किसानों के द्वारा होता है। लेकिन उसके अनुपात में किसानों को केवल १९ प्रतिशत ही ऋण दिया जाता है। कृषि कार्यों के लिए सामान खरीदने के लिए किसानों को १४ प्रतिशत से १९ प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है। लेकिन यदि आप कार खरीदें तो कोई भी बैंक आपको छ: प्रतिशत से नौ प्रतिशत तक ब्याज पर ऋण दे सकता है। इस तरह से कार खरीदने के लिए ऋण सस्ता है और कृषि यंत्र, ट्रैक्टर या खाद, बीज आदि खरीदने के लिए किसान को ऋण मिलता है, वह १४ प्रतिशत से १९ प्रतिशत ब्याज पर मिलता है। उस पर भी उसको चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता है। गन्ना किसानों का पेमेंट १५ दिन और उससे भी ज्यादा तक बकाया रहता है, लेकिन चीनी मिल मालिकों की तरफ से उसे उस पर भी कोई ब्याज नहीं मिलता है।

इसी तरह से टैक्स की बात मैं यहां रखना चाहता हूं। टैक्स केन्द्र सरकार से भी लगाया जाता है और राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती हैं। किसान अगर पानी का पटबन लगाकर सिंचाई करेगा तो उस पर राज्य सरकार रसीद काटकर टैक्स लगा देती है। इसी तरह से यदि किसान की बैलगाड़ी शहर में चली जाए तो नगरपालिका उससे १५ रुपए चार्ज कर लेती है। इसी तरह से किसान का बेटा साइकिल लेकर नगरपालिका के इलाके में चला जाए तो उस पर दस रुपए का टैक्स लगाकर रसीद दे दी जाती है। यह सब टैक्स राज्य सरकार लगाती है। इस तरह से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों टैक्स लगाती हैं। केन्द्र सरकार डीजल पर टैक्स लगाती है, राज्य सरकार परिवहन पर, पानी पर टैक्स लगाती है और ट्रैक्टर किसान रखेगा तो उस पर भी टैक्स लगाती है।

बिहार में पांच हजार ७ सौ रुपया एक ट्रैक्टर पर सालाना टैक्स लगता है। रोड टैक्स, परिवहन टैक्स, स्वास्थ्य टैक्स, शिक्षा टैक्स, चारों तरफ से किसानों पर टैक्स लगता है।

आज होता यह है कि जो पैसा देता है उसे उपभोक्ता माना जाता है। बाजार से आपको जैसा कपड़ा या दूसरा सामान लेना हो, आप पैसा देकर ले सकते हैं लेकिन किसान को टैक्स के बदले में सुखाड़ मिलता है, बाढ़ मिलती है। आपको हिंदुस्तान भर में ऐसा कंज्यूमर नहीं मिलेगा जो सरकार को टैक्स देता हो और सरकार उसको भुखमरी देती हो, टैक्सटेशन करती हो।

सभापति जी, मैं दल से ऊपर उठकर कहना चाहता हूं कि चाहे राज्य सरकारें हों या केन्द्रीय सरकार हो, ये सरकारें किसानों के लिए भार साबित हो रही हैं, बोझ साबित हो रही हैं। किसानों को स्वयं टैक्स लेकर, अपनी नहरें और कुएं खोदकर पानी का प्रबंधन करना होगा। गांव में आज सवज्ञा आंदोलन किसान के और गांवों के बचाव के लिए करना होगा। आज चारों तरफ से गांव पर, किसानों पर अटैक हो रहा है।

सन् २००१ से डब्ल्यूटीओ में मात्रात्मक प्रतिबंध उठा लिया गया है। मान लीजिए कि गेहूं का दाम ६२० रुपये क्िंवटल एमएसपी तय है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चार सौ या साढ़े चार सौ रुपये क्िंवटल मिलता है। अगर वह इंडिया में डम्प होने लगे तो मंत्री जी, आपने उसके लिए क्या कस्टम डयूटी या इम्पोर्ट-डयूटी बढ़ाई है ताकि विदेशी कृषि उपज का हमारे देश में डम्िंपग-ग्राउंड न बन सके। इसके लिए प्रावधान है और आप इसे कर सकते हैं।

सभापति जी, पिछड़े राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा या मध्यप्रदेश हैं उनके लिए प्लॉन का आकार गाडगिल फार्मूले के आधार पर बनता है। वह नहीं बनता हैon the basis of needs, poverty, population and backwardness of the concerned State and not on the basis of internal resources of that State. … (Interruptions)झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार में केवल बालू और पानी है। जिस बाढ़ और सूखाड़ के स्थाई समाधान के लिए हमने दिल्ली में प्रदर्शन किया था, उसके लिए ३० करोड़ रुपया डीपीआर बनाने के लिए अलॉट किया गया। लेकिन आज तक समय-सीमा निश्चित नहीं की गयी है कि कब तक यह डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट बाढ़ और सुखाड़ के स्थाई समाधान के लिए तैयार होगी।

किसी भी राज्य में जब तक पानी का सही इस्तेमाल नहीं होता है तब तक वह देश खुशहाल नहीं हो सकता है। इसलिए प्लॉन का आकार बहुत जरुरी है। …( व्यवधान)देश को अगर ऊपर उठाना है तो सरकार को अपना नजरिया बदलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Mr. Chairman, Sir, the Economic Survey, 2000-2003 represents an extremely important milestone on the path of economic reforms. This is because if you take the reforms process as having begun in 1991, then from 1991 to 2003 is a period of 12 years of reforms of which six years were of uninterrupted increase in the rate of growth. 1991 to 1997 and 1997 to 2003 – the next six years - have been a great disappointment we have witnessed a collapse in all the hopes that we vested in the reforms process.

Through you, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Finance to a single column in the Economic Survey that tells the whole story. This is the last column of statistical table 1.6 in the Appendix to the Economic Survey which sets out what has been happening to the real gross domestic product at factor cost from 1951-52 right down to our present day.

The whole story of India’s economic development is told in just that one column. What it shows is that when the economic reforms process started in 1991-92, our rate of growth in the next six years rose from 1.3 per cent to 5.1 per cent. Then from 5.1 per cent, it rose to 5.9 per cent. From 5.9 per cent, it rose to 7.3 per cent, where it remained the following year and then in the year 1996-97, it rose from 7.3 per cent to 7.8 per cent.

In this period of six years, the economy was taken from a rate of growth of 1.5 per cent to a rate of growth of 7.8 per cent – not a miracle rate of growth but a great rate of growth an optimistic rate of growth, a growth rate at which it was possible to forecast that within a decade or so, within a reasonable period of time, we would be able to overcome poverty in this land of ours.

Then the crash occurs. Look at the performance from 1997 to 2003, the last six years. It began with the collapse of Chidambaram’s miracle budget, we went down from 7.8 per cent to 4.8 per cent. We just plummeted. In the following year, the first year of the NDA Government, there was a recovery to 6.5 per cent and then a fall to 6.1 per cent. Then a complete collapse in the first year of this millennium to 4.4 per cent. Then the pendulum swung upwards to 5.6 per cent and in this last year, that is, 2002-03, the pendulum has swung down again to 4.4 per cent.

The reforms were supposed to achieve two objectives. First increase our rate of growth and, secondly make the growth rate stable. Has either of this happened in the last six years and did either of this happen in the first six years? The answer is that in the first six years, our rate of growth increased every single year from 1.5 per cent all the way up to 7.8 per cent. And what happened in the next six years is that we have plummeted from 7.8 per cent to 4.4 per cent and, in between, the stability achieved in the first six years has been completely lost because one year we go up and another year we come down. What is even worse is that if you look at the performance in the pre-reforms decade – what I call the last decade of socialism – one finds that there were years when our performance was extremely poor. But the following year, we used to make up for it with dramatically improved rates of growth.

Let me give you but one example. It is again taken from exactly the same page of the Economic Survey. In the year, 1987-88, we had a terrible drought all over this country. There was hardly a single State that was not affected and States like Rajasthan were experiencing the fourth successive year of drought. In that year, our rate of growth was 3.8 per cent but because there was a serious problem, the Prime Minister of the time applied himself to the problem and we had a recovery, we had a rejuvenation of the economy, which is unprecedented in the economic history of India. In a single year, from 1987-88, from 3.8 per cent, we rose to 10.5 per cent the following year. It is the only year in the history of India that we grew at double-digit figures, that we grew at a miracle rate of growth.

Yes, there are problems that this Government faces, which are beyond our control. Nature is not always kind to a tropical country. But when things went wrong in one year, what did they do to make it go great the following year? What have they done to compensate for a bad year with an outstanding performance in the following year?

From the record, it would appear, Mr. Chairman, Sir, that they have done nothing. The consequence is this. I would like you to please take note of it. If you take the annual average rate of growth for the period 1980-81 to 1989-90, that is, the 10 years which constitute the last decade of socialism, in that last decade, our annual average rate of growth was 5.8 per cent. Please note this figure. In the 11 years of reforms, from 1991-92 to 2002-03, our annual average rate of growth of real domestic product, as revealed in the Government’s own Economic Survey for 2002-03, was 5.9 per cent. Sir, was it to increase our annual average rate of growth by a derisory 0.1 per cent per annum that we entered this brave new world of economic reforms?

You have discredited reforms when Dr. Manmohan Singh was in charge, if you look at the first six years of reforms, we had raised the annual average rate of growth from 5.8 per cent to 6.7 per cent. There was a one percent increase in growth. Every year, growth was increasing faster. In the terminal year of that quinquennium, 1992-97, we raised the rate of growth to 7.8 per cent. We were on the edge of a breakthrough. But over the next six years, that 6.7 per cent has collapsed to 5.3 per cent. We are today, if you take the last six years, even worse off than the 80. If you take the last five years of this NDA Government, our growth rate was lower than it was in the last decade of socialism. Then, why do we have reforms?

I charge this Government with having discredited the reform process. We no longer have confidence that reforms under the NDA will give us progressively higher rates of growth. We no longer have confidence in the NDA that they will be able to supply us with stability in the economy. We no longer have confidence in the NDA that they will compensate with exponentially higher rates of growth in the succeeding year for poor performance exogenously induced in the previous year. There is just despair gathering all round. When you take the figure of Gross Domestic Product, it masks a number of realities. These realities include a complete stagnation in employment figures as a whole, accompanied by a precipitate collapse in employment for the poorest of the poor in sectors like agriculture, khadi and silk handlooms where ordinary people are employed.

Shri Devendra Prasad Yadav, I think, has correctly put his finger on the pulse. It is their priorities that are wrong. They are targeting a small section of Indian society which controls the newspapers and the media, and are delighted at receiving encomiums from big fat capitalists and salaried middle class people, who are looking for tiny tax benefits. The dumb millions are, what Mahatma Gandhi called, the masses of India. The dumb millions do not appear on Television. The dumb millions do not write newspaper headlines. The dumb millions of India are not coming out on the streets to applaud the performance of this Government. The dumb millions are using the only mode of expression they have, which is their vote, which is why the BJP holds but two States in India, in one of which it has come into power by climbing a staircase of corpses, and in 15 States of India at least, the Opposition Parties, that is the non-NDA members are running the Government.

It is clear to the unread; it is clear to the unwashed; it is clear to the illiterate; it is clear to those who are suffering the depths of poverty that their economic being is being ravaged by the policies of this Government. At the same time, it is abundantly clear to the CII, as it is to the CIA, to FICCI, to ASSOCHAM that this is a Government after their heart because it concerns itself only with the interests of the rich and is completely unconcerned with the fate of the poor. This tragedy is written into this rather technical document, this rather dull document, this document which is so difficult to peruse, but where every drop of ink hides behind it a teardrop. I think it is incumbent upon the hon. Finance Minister to explain to this House how he justifies the collapse in the performance of the economy under the tender care of, first, his predecessor and then himself. I recognise that as Finance Minister he has been in office only for a few months. Therefore, obviously he cannot carry the burden for the Government as a whole for his predecessor, but under the principle of collective responsibility, the Government to which he belongs is the Government that has been in office for the last five years. Why over such a long period of time, as five years, has the NDA Government failed to get its act together?

सभापति महोदय : मणिशंकर जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं लेकिन अगर आप संक्षेप में कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इस प्रकार अन्य दलों के सदस्यों के लिये समय शेष नहीं रहेगा।

श्री मणि शंकर अय्यर: सभापति जी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक आखिरी सवाल माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखकर बैठ जाता हूं। सवाल यह है कि हमें स्पष्टीकरण दें कि क्या वजह है कि पिछले ५-६ साल से प्रगति का नामोनिशां मिट गया है, स्थिरता का नामोनिशां मिट गया है। हम जो उम्मीद रख रहे थे, वह उम्मीद खो गई है। इनके प्रधान मंत्री अमरीका जाकर कहते हैं - ७ प्रतिशत क्यों, ८ प्रतिशत क्यों, हम तो ९ प्रतिशत की तादाद से आगे बढ़ेंगे। इनकी १०वीं पंचवर्षीय योजना में लिखा है कि ८ प्रतिशत से ज्यादा तादाद से हम आगे बढ़ेंगे और आपके पहले जो वित्त मंत्री थे, हर साल आकर कहते थे कि हमारा लक्ष्य ७-८ प्रतिशत के बीच का रहेगा और हम आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हमें बतलाया गया है। लेकिन हकीकत में क्या होता है? ७ नहीं, कभी-कभी ६, कभी-कभी ५, कभी-कभी ४ प्रतिशत? यह क्या नाटक है, क्या यह सरकार है या सर्कस है? माननीय वित्त मंत्री जी बतायें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति जी, मेरा एक निवेदन है। हमें संसदीय कार्य मंत्री ने यह सूचना दी है कि आदरणीय वित्त मंत्री जी किसी काम की वजह से ७ बजे के बाद हाउस में नहीं बैठ सकेंगे। जो पार्टीज का निर्धारित समय होता है जिसमें रूलिंग और अपोज़ीशन के मैम्बर्स होते हैं। समय सीमा पूरी हो चुकी है लेकिन काफी मैम्बर्स बोलना चाहते हैं। मेरा आग्रह है कि बी.जे.पी. . कांग्रेस या किसी भी दल से स्पीकर्स बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने दिया जाये एवं जो अपना भाषण ले करना चाहते हैं, वे करें लेकिन फोर्स नहीं करना चाहिये ताकि सब को बोलने का मौका मिले। हमने पहले तय किया था कि अगर जरूरत पड़े तो देर रात तक बैठने के लिये भी तैयार हैं। इसलिये किसी सदस्य को रोका न जाये।

सभापति महोदय : मैं किसी को रोक नहीं रहा, केवल संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति जी, अगर वित्त मंत्री जी नहीं बैठ सकते तो सरकार की तरफ से कोई मंत्री नोट्स ले सकता है।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : सभापति महोदय, जैसा तय हुआ था, सभी पार्टीज के सदस्यों के लिये समय निर्धारित किया गया था और उस समय सीमा के हिसाब से नाम भी आये हैं। इसके अलावा और नाम भी आये हैं। इसके लिये कितने बजे तक हाउस को आज ले जाना है, यह तय करना होगा। मेरा ख्याल है कि इस डिबेट को हम ७ बजे तक समाप्त कर दें। अगर कुछ लोग एडजस्ट कर सकें और ले कर सकें तो अच्छा होगा। इससे सब लोगों को सुविधा हो सकेगी। मैं यह नहीं कह रहा कि किसी पार्टी विशेष को देखें लेकिन अपनी बात संक्षिप्त रूप से रख दें। मैं यही निवेदन कर रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सब संक्षेप में बोलेंगे। लेकिन मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा कि सात या आठ बजे का कुछ तय नहीं हुआ था। यह तय हुआ था कि तीन दिन की बहस के बाद ११ तारीख को प्रधान मंत्री जी जवाब देंगे और इन तीन दिनों की बहस में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लेट ईवनिंग तक बैठेंगे। अगर मैम्बर्स को बजट पर बोलने में ज्यादा रुचि है, चूंकि अभी इस तरफ और उस तरफ के मैम्बर्स को इसमें ज्यादा रुचि हो गई है, इसलिए अगर कोई मैम्बर्स स्पीच ले करना चाहते हैं तो ले करें। लेकिन किसी को बोलने से रोका न जाए, इस पर बहस होनी चाहिए।

श्री पी.एस.गढ़वी (कच्छ) : सभापति महोदय, मैं बजट से संबंधित अपना भाषण सभापटल पर रखता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला (हिसार) : माननीय सभापति जी, मैं अपनी पार्टी और अपनी तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया। वित्त मंत्री जी ने वर्ष २००३-२००४ का जो आम बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने उद्योगों, ग्रामीण सड़कों, पर्यटन, वस्त्र उद्योग, स्वास्थ्य बीमा, आवास, वेतनभागी कर्मचारी आदि का ख्याल अपने बजट में रखा है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी ने उद्योगपतियों से सलाह की है, ऐसा बजट को देखने से मालूम पड़ता है। उन्होंने व्यापारियों तथा अन्य वगार्ं से भी सलाह की है, लेकिन इसमें किसानों, मजदूरों और जवानों की अनदेखी की गई है। इस बजट से साफ जाहिर है इन लोगों से सलाह करके यह बजट प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि बजट में किसानों के ऊपर मार डाली गई है, खाद और डीजल की कीमतें बढ़ाकर मजदूरों और गरीब आदमियों की अनदेखी की गई है।

सभापति महोदय, भूतपूर्व सैनिकों से वन रैंक, वन पेंशन का वायदा किया गया था। इस बात की काफी समय से मांग थी, लेकिन बजट में उसका ख्याल नहीं रखा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि देश में ६५ प्रतिशत किसान खेती पर निर्भर करते हैं। लेकिन किसानों के ऊपर आर्थिक तौर पर मार डालने का काम किया गया है, जब कि दूसरी तरफ एयरकंडीशंस, विदेशी शराब, कंप्यूटर आदि चीजों की कीमतें कम की गई हैं। इन चीजों को देश में बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। खेती को बढ़ावा देना ही इस देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और आर्थिक तौर पर किसानों को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए उनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। खेती को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन हमारे यहां खेती के नाम पर किसानों पर मार डाली जा रही है। इस बात का ख्याल वित्त मंत्री जी को रखना चाहिए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इसे वापस लेने का काम करें।

इसके साथ ही ग्रामीण अंचलो की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण बैंक खोलने का काम करना चाहिए, जिससे ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जनता उसका लाभ उठा सके और लोग शहरों की तरफ न जाएं। उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। आज देखने को मिलता है कि ग्रामीण अंचलों में बसने वाले लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। यदि उन्हें वहीं पर छोटे-छोटे उद्योग-धंधे खुलवा दिये जाएं, खेती को महत्व दिया जाए तो वे शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे।

वे शहरों में बसने का काम नहीं करेंगे, वे गांवों में ही रहने की बात करेंगे। इस बात की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और बजट में इसका प्रावधान वित्त मंत्री जी को करनी चाहिए।

खेती को बढ़ावा देते हुए फसल चक्र के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उसके लिए बजट में विशेष प्रावधान करना चाहिए क्योंकि जब तक फसल चक्र में तब्दीली नहीं होगी, किसान खुशहाली की तरफ नहीं बढ़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि सरकार द्वारा मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ बागवानी की तरफ, पशुपालन की तरफ और सब्जी खेती की तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए जिसे एक्सपोर्ट करके किसानों को खुशहाल किया जा सकता है।

आज देश के अंदर एक तरफ तो फ्लड आता है और दूसरी तरफ देश के कुछ राज्यों में सूखे की मार किसानों को सहनी पड़ती है। पिछले साल १४ राज्यों में सूखा पड़ा। सूखे की चपेट से किसान अभी उबर नहीं पाए थे कि वित्त मंत्री जी ने खेती और डीज़ल की कीमतें बढ़ाकर उन किसानों पर और मार डालने का काम किया है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो देश की नदियां हैं उनको एक साथ जोड़ने का ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ किसान को उस पानी का हो। डि्रप इर्रीगेशन की तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय : अब समाप्त करें.। अभी कई माननीय सदस्यों ने भाषण करना है।

श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला: मैं समाप्त कर रहा हूँ।

सभापति जी, मुझे कई और बातें कहनी थीं। शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता था। बेरोज़गारी पर भी मैं कहना चाहूँगा। आज देश के सामने बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती जा रही है जो आने वाले समय में एक भयंकर समस्या का रूप धारण करेगी। इसकी देश में सबसे बड़ी मार नौजवानों पर पड़ने जा रही है। उसकी तरफ वित्त मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए और नौजवानों को रोज़गार देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

अंत में मैं फिर कहूँगा कि किसान के हित में मंत्री जी खाद की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लें और भूतपूर्व सैनिकों के लिए ""वन रैंक वन पैंशन " का सिस्टम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

*SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH) : Sir, I rise to support Budget 2003-04 presented by Hon. Finance Minister. Sir, very well known and much reputed ‘The Hindu Daily’ has stated in its editorial this Budget as a ‘Cautious Budget’ and the another well known daily ‘The Tribune’ has described it as ‘An Innovative Budget’ and ‘The Pioneer’ as ‘Visionary as People-Friendly’.

Sir, I have heard the Opposition members who have criticised this Budget. But, Sir, I fail to understand that what crime Finance Minister has committed when he has taken care in his Budget for middle class, salaried class, poor people and people living below poverty line.

Sir, for the first time in history of our democracy this Government under dynamic leadership of Hon. Prime Minister, Hon. Finance Minister has made provision for poor by expanding Antoydaya Anna Yojana from April, 2003 to cover an additional 50 lakh families raising the total coverage to more than a quarter of all below poverty line families during the year 2003-04.. The additional budgetary expenditure on this account will be Rs. 507 crore.

Sir, I congratulate Hon. Finance Minister for rationalising all rural development, rural industries and artisans and poverty alleviation in urban areas and other similar schemes. He has proposed a Committee headed by the Deputy Chairman, Planning Commission, to examine all schemes having a bearing on poverty alleviation and rural development and recommend their practical convergence.

Sir, I thank for the first time, proper care ahs been taken for poor people and people living below poverty line in the history of democracy. Finance Minister deserves congratulation of crores of such people for making ‘health insurance scheme’ for them in this Budget.

*Speech was laid on the Table.

Finance Minister has stated in his Budget that for large majority of our less advantaged citizens for whom easy access to good health service is just a dream. To this type of situation, Hon. Finance Minister has envisaged scheme by encouraging public sector General Insurance Companies to design community based universal health insurance scheme during 2003-04. Sir, under this scheme what would be premium rates? Re.1/- per day (Rs.365/- per year) per individual. Rs.1.50 per day for a family of five, and Rs.2/- per day for a family of sevenwhich entitle them :

(d) To get reimbursement of medical expenses upto Rs.30,000 towards hospitalisation.(e) To cover for death due to accident Rs.25,000/- ; and

(f) Compensation due to loss of earning at the rate of Rs. 50/- per day upto maximum of 15 days.Hon. Finance Minister has also made this scheme more affordable to below poverty line families. For them he declared in Budget that in such cases Government would contribute Rs.100/- per year towards their annual permium.

Sir, Hon. Finance Minister has also taken care for disabled and handicapped persons by declaring deduction of Rs.50,000/- and Rs.75,000/- for severally disabled from income tax.

Further, he has declared to reduce the customs duty on hearing aids, crutches, wheel chairs, walking frames, tricycles, braillers and artificial limbs to only 5% without special additional duty.

Sir, Hon. Finance Minister has also taken care of our about 76 million senior citizens and pensioners who are expected to increase because expectancy of life in India is increased to 100 million in 2013 by providing tax rebate of Rs.20,000/- as a result their income upto Rs.1.53 lakh will henceforth become fully exempt, over and above they will also get relief of the tax rebate under Section 88.

Sir, I congratulate Hon. Finance Minister for introducing insurance pension scheme viz. For pensioner or for any citizen above 55 years of age, could on payment of lumpsum amount get benefits calculated at 9% per annum.

Sir, over and above all these schemes, Hon. Finance Minister has introduced number of other schemes for : Ex-servicemen, our veterans, For, burden of education for children by providing education expenses upto Rs.12,000/- per child for two children, will be made eligible for rebate under section 88 of Income Tax Act For games and sports and For housing.

Sir, now I will make few suggestions to Hon. Finance Minister which I request him to consider while giving his reply.Sir, I congratulate Hon. Finance Minister for introducing ‘Desert Pasturage Development’. A special programme ‘Maru Gaucher Yojana’ proposed to be taken up for desert districts of Rajasthan.

Sir, my request to Hon. Finance Minister to extend this Yojana to my constituency, i.e. Kutch which is a desert district of Gujarat.

Sir, half area of Kutch is a desert and it is the victim of almost all kind of natural calamities, two worst cyclones in 1998-1999 and lastly world’s worst killer earthquake which has destroyed whole economy of Kutch district.

I, therefore, request Hon’ble Finance Minster to include desert district Kutch in this Maru Gauchar Yojna.

Secondly, Sir, Hon’ble Prime Minister, Shri Vajpayeeji during his vist to Earthquake devastative Kutch on 3.2.2001 had assured for excise duty exmeption to the entire production occuring in Kutch, but Sir, notification issued by the department did not translate the spirit of announcement made by Hon""""""""’le Prime Minister.

Tax holiday Notification No. 39/2001, dated 31.7.2001 for Kutch is at variance from the declared intent of Hon’ble Prime Minister.

Notification does not provide for excise duty relief to industries, it discriminates between the investment on industires less than or more than Rs. 20 crore.

Sir, this discrimination may please be removed.

Thirdly, Sir, request for extension for starting production before 31.7.2004, may please be extended for further period of one year as many industries require more time for their gestation period.

Fourthly, Sir, in Kutch tax-holiday exemption is only for the period of five years, which also requires to be extended for further period of five years that means it should be totally for 10 years.

Sir, now I request Hon’ble Finance Minister to extend the dead line of utilisation of the donation for relief and rehabilitation for earthquake victims in Gujarat, which expires on 31.3.2003, be extended for further period of two years i.e. upto 31.3.2005 as copnstruction of new houses in four cities in Kutch, Bhuj, Anjar Bhachau and Rapar where permission for starting contruction work under town planning scheme has been accorded only before two to three months that means it is not possible to complete rehabilitation work of more than about one lakh houses before 31.3.2003.

Sir, my few suggestions about avoiding unnecessary harships to citizens that limit of Rs. 20,000/- for payment of deposits, receipts, acceptance etc. should be only by cheques in business transaction be enhanced atleast to the limit of rupees one lakh for such payments.

Advocate or chartered accountant be allowed to remain present at the time of raid, search or seizure from any assessee u/s 132 of Income Tax Act and discretionary powers of income tax officials be curtailed and they may be directed to have fair behaviour.

Sir, specific and special provision of advance ruling or correct advance interpretation on some ambiguous questions relating to act notification etc. be made so as to avoid further inconvenience and litigation to be faced by so perplexed assessee. This would avoid and curtail the wrong exercise of powers on the part of Income Tax Officers and further avoidable long litigation for assessee as well as department.

Sir, I would like to submit that in our country organised service class or employees forms only 3 to 4% of our population. Sir, this class is very much vigilant and laways cautious about their perks and rights, but experience of all of us is that they are not similarly vigilant or cautious for their duties.

Sir, we do not mind even if this class are paid still more pay and other perks but at the same time if they found negligent in their duties, their services should be terminated by sumry proceedings and not after years and years of long period of trials. In short, for such class the policy of ‘Hire and Fire’ requires to be adopted and for that necessary amendment requires to be made.

Sir. due to unprecedented and unbearable 135% hike in railway freight on edible salt in railway budget of 2002-2003. Salt industries in Gujarat and particularly in my area i.e. Kutch are on the verge of closure and more than one lakh labourers, who were getting their jobs from this industry, have lost their jobs. To revive this industry sir, provision of special transport subsidy or any other relief requires to be made to keep this industry alive.

Sir, in our country many social and religious institutions are providing free meals to thousands of needy and poor citizens and thus, they are rendering social services, are being asked to pay more i.e. more than double charges for cooking LPG gas. The provision requires to be made for providing such LPG gas as they were getting before, such enhancement in rates of cooking LPG gas.

Sir, I request Hon’ble Finance Minister to review the levy of 8% excise duty on labeled and branded edible oil, which has created heavy burden on middle class and people living below poverty line. This duty may please be removed and government of Gujarat be allowed to import palmolien oil without duty for distribution to below poverty line families.

Sir, one proposal from government of Gujarat is pending with Govt. of India for seeking clearance.

To assitance from Japan Bank for international co-operation to Govt. of Gujarat for its.

Gujarat Forestry Development Project – for protection and conservation of forest in Gujarat. Sir this proposal is pending since 14.2.2000, and last reminder was also sent to F.M. on 11.6.2002.

Sir, I request F.M. to accord this clearance immediately.

                 

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Mr. Chairman, Sir.

Sir, our hon. Finance Minister, Shri Jaswant Singh has placed this Budget in our august House. I think, this is not only the maiden Budget placed by him, this might be the last Budget in this august House that is placed by him. He has generously placed this Budget in view of the Prime Minister’s dream. The Prime Minister’s dream is all right. The dream is good, but the Budget is worse. This Budget is worse instead of getting better.

Sir, while presenting the Budget, the hon. Finance Minister boastfully proclaimed panch priorities - five priorities - but the funds allocation is in no way in tune with the objectives. It is said but it is not done. Whatever that is there is only a rhetoric in the run up to the elections. Apparently, it tries to woo the middle class and the salaried persons for strengthening their vote bank, but essentially, it follows and expedites the spirit of liberalisation, privatisation and gloabilisation formula. So, what is said, it might be seen good apparently, but in essence, it is worse.

18.00 hrs. It is said that " मधुतिष्ठतियाग्र ह्ृदयतुअलाल".

सभापति महोदय : श्री पण्डा जी, कृपया एक मिनट के लिए स्थान ग्रहण करें। छ: बजने का समय हो रहा है और अभी बहुत माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिए यदि सदन की सहमति हो, तो सदन के समय को एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए ?

SHRI PRABODH PANDA : But, Sir, I have not started, yet.

MR. CHAIRMAN : I was going to ask for extension of time.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, if we can conclude the debate in one hour’s time, we have no objection. But, if the Members want to speak even further, it is all right.

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House that the time allotted for this debate be extended up to 7 o’clock?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : It will be the pleasure of the House. If the Minister has anything else to do, he can take the notes that are being recorded here. We shall have no objection to it.

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य अपना भाषण लखित रूप में सदन के पटल पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। मैं आप सब का सहयोग चाहूंगा, यदि आप लोग संक्षेप में बोलेंगे, तो अधिक से अधिक सदस्य इसमें भाग ले पाएंगे। The time is extended up to 7 o’clock.

SHRI PRABODH PANDA : Thank you, Sir.

In the course of the last Budget Speech, the former Finance Minister Shri Yashwant Sinha boastfully proclaimed "Kisan Ki Azadi" which caused more problems and increased sufferings of the Kisan communities. The present Prime Minister also, almost ignored the Kisans. Not only the Members of the Opposition, but even a lot of Members sitting in the Treasury Benches have also pointed out the weaknesses. Even some hon. Members who were supporting this Budget as one of the best Budgets, had also pointed out that agriculture is almost neglected.

Sir, we are talking about hon. Prime Minister’s dream. We are talking about the dream of upgrading our nation into an economically and socially strong nation by 2020. Yes, we want a strong and developed India. Our poets imagined, nearly, 60 years ago in Bengal. It is said in Bengali "Bharat abar jagat sabhai shrestha asan labey" -- India would resume its best seat in the Apex Council of Universe. So, we dream it.

Now, we are considered to be first in what respect? We are first in illiteracy, we are first in poverty, we are first in unemployment, we are first in starvation deaths, we are first in malnutrition, and even I must say, we are first in the case of corruption also. So, this is the first place in the Universe, and we have boastfully occupied that seat "Bharat abar jagat sabhai shrestha asan labey".

We dream our future India which would be free from all sorts of miseries. We dream of socially, culturally and above all economically prosperous India, strong in all aspects -- agriculture, industrial development, services and so on -- and also strong in producing indigenous products. We dream of a strong India through participatory democracy. We dream of a prosperous India for each and every citizen who stands solidly on his own feet, and not running for begging.

Our country has a source of enormous potentiality, but, now it has been degraded into a State of beggars. Millions and millions of people are in the streets for begging, and even our country after having enormous potentialities are going and begging from the world over. They are bending themselves to the pressure of the imperialist countries, on the developed countries.

The hon. Prime Minister’s dream concerns about four aspects. It was expected that the first step, in the course of its long journey, would be taken in this Budget, but it was quite a disappointment in that respect. The Budget has successfully failed to meet the needs.

Please allow me to point out some areas. The Environment Ministry asked for Rs. 1,300 crore, and the allotment was Rs. 1,010 crore. The Ministry of Health and Family Welfare asked for Rs. 8,000 crore, and the allotment was Rs. 6,581 crore. The HRD Ministry, which is required to provide elementary education, asked for Rs. 7,099 crore, but the allotment was Rs. 4,900 crore. For biotechnology and other technological research, the Science and Technology Ministry asked for Rs. 2,000 crore, but the allotment was Rs. 1,570 crore.

The most alarming or the most neglected area is agriculture. Thirty per cent of the GDP comes from the agriculture sector, but the share or the outlay in the Budget has not even crossed the single digit figure.

The question of unemployment has not been addressed to. The other day, the Prime Minister talked in this august House about the issue of employment, about generating a certain number of mandays, but that cannot be identified with providing employment. What I have understood is that he talked about generating some mandays, but what about employment or recruitment in different sectors? This question has not been addressed so far.

What is the weakness of this Budget? The weakness is in the high fiscal deficit and in the high revenue deficit. Nothing has been said about black money. In respect of FDI, the ceiling on banks has been raised to 74 per cent. Fiscal consolidation is being done through debt; disinvestment and cash management are going on. They are selling away the Indian jewels; they have sold even the Navratnas.

The interest rate on PPF and small savings has been cut by one per cent. The service tax has been raised from five per cent to eight per cent. The prices of cars, colour television sets, foreign liquor and other products have come down. On the contrary, the prices of cycles, black and white television sets, kerosene, diesel, petroleum commodities, fertilisers and seeds have gone up.

Sir, this Budget is anti-farmer and anti-poor. On the very day when he was presenting the Budget, this was the immediate reaction. He should either ‘roll-back’ or ‘go back’. If the Minister is not in a position to roll-back, then, I think, his only option is to go back. I demand that he should roll-back all these things. If he does not ‘roll-back’, then he should ‘go back’.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member is permitted to lay his speech on the Table.

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से कितने माननीय सदस्य अब तक बोल चुके हैं?…( व्यवधान)हम भी बोलना चाहते हैं।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी की तरफ से एक माननीय सदस्य बोला है। अगर समय शेष रहा तो आपको बुलवा लेंगे। महेश्वर सिंह जी, कृपया आप संक्षेप में बोलिए।

श्री महेश्वर सिंह : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष २००३-२००४ का बजट २८ फरवरी को माननीय सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विपक्ष की तरफ से सर्वप्रथम वक्ता श्री पाटील जी थे। मैं उनकी बहुत कद्र करता हू, क्योंकि ये हमारे सम्मानीय अध्यक्ष रह चुके हैं।

महोदय, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि इतने अच्छे वक्ता होने के बावजूद भी इन्हें इस बजट में कमियां ढूंढ-ढूंढ कर निकालनी पड़ीं और इस बार भाषण देने की बजाए इन्हें अपना भाषण पढ़ना पढ़ा। यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस बार का बजट बहुत ही संतुलित और जनहित का बजट है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

बार-बार यह कहा जा रहा है कि यह बजट गरीबों के हित का नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कृषि मंत्रालय के लिए ३,२४२ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कि किसानों से सम्बन्धित है, जिससे कृषि उपज पर आधारित उद्योग लगने हैं, उसके लिए भी ५५ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास हेतु १४,०७० करोड़ रुपये का प्रावधान है। जल संसाधन हेतु भी ५५४ करोड़ रुपये का प्रावधान है। अर्थात कुल मिलाकर १७,९४१ करोड़ बनता है। इसलिए बरवाला जी ने जो बात कही, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह बजट गरीबों के लिए नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, इनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि जहां वित्त मंत्री महोदय ने इतनी उदारता दिखाई है, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, जहां डीजल का सम्बन्ध है, वहां भी मंत्री महोदय निश्चित रूप से सारे सदन की भावनाओं की कद्र करते हुए कुछ उदारता दिखाएंगे और निश्चित रूप से उनकी भलाई के लिए भी सोचेंगे।

यह पहला अवसर है कि देश के प्रधानमंत्री महोदय ने यह प्रयास किया है कि देश की जितनी नदियां हैं, उनके जल को जोड़ा जाये और न केवल घोषणा की, बल्कि इस ओर सार्थक कदम भी उठाये हैं। यह भी प्रसन्नता का विषय है कि इस बजट में ड्राउट प्रोन एरियाज के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान किये गये हैं। उन जगहों को किस प्रकार से सिंचाई योजनाओं से जोड़ा जाये। इसके लिए २९५ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए ४०१ करोड़ रुपये का प्रावधान है। मेरा एक सुझाव रहेगा, आप इस बात से सहमत हैं कि ड्राउट प्रोन के लिए कई स्कीमें बनती हैं। अगर ड्राउट रिलीफ के लिए पैसा दिया जाता है, अधिक पैसा सड़कों के निर्माण पर, कहीं इम्प्लीमेंट्स लेने पर, कहीं कोई रोजगार देने पर खर्च किया जाता है। मेरा यह सुझाव रहेगा कि इस प्रकार की कंडीशन लगानी चाहिए, प्रान्तीय सरकारों पर भी कि यह पैसा ड्राउट प्रोन एरियाज पर उन्हीं मदों पर खर्च किया जाये ताकि वहां पर सिंचाई की स्थाई व्यवस्था की जाये या पेयजल की स्थाई व्यवस्था की जाये, तब तो सही मायने में यह पैसा ड्राउट रिलीफ के लिए होगा, अन्यथा अगर सड़क निर्माण कर दिया जाये तो इनडायरैक्ट रोजगार तो मिल जायेगा, लेकिन कोई स्थाई हल नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि इस पैसे पर कंडीशन लगानी चाहिए।

जहां तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सम्बन्ध है, यह एक ऐसी योजना है कि राष्ट्र में प्रधानमंत्री महोदय ने प्रथम बार यह सोचा है कि ५५ सालों में जो गांव सड़क से नहीं जुड़ पाये, उन्हें सड़कों से जोड़ा जाये, कनेक्टिविटी देने की बात कही है। फिर भी कहा जाता है कि यहां तो गरीबों का सत्यानाश हो गया, उनके हितों का बजट नहीं है। आखिर ८० प्रतिशत भारत गांवों में बसता है। अगर उन्हें सड़कों से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वहां के किसान, वहां के गरीब लोग लाभान्वित होंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो वन संरक्षण अधनियम, १९८० का है, वह विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और हमारे पहाड़ी प्रान्तों में, जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहां बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर एक तृतीय वन भूमि भी आ जाये तो वन विभाग लट्ठ लेकर आ जाता है और सड़क का काम रोक देता है। इसका समाधान होना चाहिए। अगर वहां जंगल ही नहीं है, केवल तृतीय वन भूमि है तो फिर किसका पैसा मांगते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। यह केन्द्र का ही कानून है, केन्द्र की ही योजना है, इसलिए इसमें छूट होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं इमारती लकड़ी है तो वहां के लोगों का उस पर राइट रहता है। स्थानीय लोगों का, गांव के रहने वालों का अधिकार है, उनको टिम्बर डिस्ट्रीब्यूशन रेट में वह लड़की दी जानी चाहिए। १९८० के एक्ट का उद्देश्य यह था कि जहां भी जनहित में जंगल काटना आवश्यक हो जाये, उसके बदले में जंगल लगाये जायें, लेकिन जंगल नहीं लगा रहे। यह पैसा लेकर मैं तो सीधे-सीधे चार्ज लगाऊंगा कि वन विभाग भी इस पैसे का उपयोग जंगल लगाने में नहीं करता, बल्कि कहीं-कहीं तो पे देता है। मेरे पास एक पत्र है, समय का अभाव है, मैंने वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय को लिखा था, मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि एन.एच.पी.सी. ने कुल्लू पार्क को एक करोड़ रुपये की पहली किश्त दी, क्योंकि वहां परियोजना बन रही है। उसमें से केवल ३६ लाख रुपया वहां के निवासियों की भलाई के लिए खर्च करने के लिए कहा और पहले ही कंडीशन लगा दी कि यहां इसमें से इतना पैसा तो हमें एफ.आर.आई., देहरादून के लिए चाहिए, क्योंकि रिसर्च का काम करना है और एक प्रोजैक्ट के लिए चाहिए कि कौन से पेड़ लगाएंगे, उसके लिए पैसा चाहिए।

मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार से यह पैसा लिया जायेगा और एफ.आई.आर. को चलाया जायेगा या कोई परियोजना तैयार की जायेगी तो फिर गांव वालों का भला कैसे होगा। आखिर जो एक्ट बना था कि उसके बदले जंगल रखा जाये तो वह कैसे होगा? मेरा सुझाव है कि जो पैसा लिया जाता है, उसके बदले जो गांव सड़क से लाभान्वित होने वाले हैं, उनको खाली जगह दी जाए और गांव वालों से कहा जाये कि यहां जंगल तैयार करके दो तो ज्यादा उचित रहेगा। इससे १९८० के एकट का वह प्रावधान भी पूर्ण हो जाये और लोगों को सड़क भी मिल जायेगी।

सबसे बड़ी समस्या एक और है। मानो""""""""क"""""""" गांव तक सड़क आनी है और""""""""ख""""""""गांव से सड़क जानी है तो """""""" क""""""""गांव वाले व्यक्ति की जमीन उस सड़क के निर्माण में लगती है तो वह क्यों देगा ? वह एक आदमी सारी सड़क को रोक लेता है। इसलिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि अगर किसी गांव की सड़क बनने से कोई व्यक्ति भूमिहीन हो जाता है या उसके पास १० बीघे से कम जमीन रहती है, तो प्रांतीय सरकार को ऐसा आदेश जाना चाहिए कि उसके बदले में उसे कहीं न कहीं जमीन दी जाये क्योंकि वह उस सड़क को रोक नहीं सकता। इस प्रकार का नियम बनना चाहिए, नहीं तो एक व्यक्ति सारे गांव की सड़क रोक रहा है। सारे गांव वाले उसकी मिन्नत करते हैं लेकिन वह नहीं मानता। इसलिए इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए तभी यह योजना सफल होगी।

इसी तरह ठेकेदारी प्रथा है। अगर यह सड़क ठेके पर जाती है तो गांव के जो किसान हैं, उनको स्थायी रोजगार देना चाहिए। जिसका एक विस्वा या दो विस्वा जमीन लगती है तो उसके बदले में उसको रोजगार मिलना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि समय की कमी है। नहीं तो बोलने के लिए बहुत कुछ था। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जहां तक उर्वरकों और डीजल की कीमतों का सवाल है, उस पर वित्त मंत्री जी निश्चित रूप से सहानुभूति पूर्वक विचार करके किसानों के हित में काम करेंगे।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

               

*श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे(चिमूर):महोदय, पिछले ५० सालों में गरीबी हटाव के नाम पर ४९ कारखानदारों कई हजार करोड़ रूपए माफ कर दिए। उदाहरण टाटा बिरला। महाराष्ट्र के ३७३ कारखानदारों के २८ हजार करोड़ रूपया बकाया। भारतीय लोगों के ४३ लाख करोड़ रूपए स्विस बैंक में जमा उनमें से कई लोग मर गए। ३१ दिसम्बर, १९९९ के अनुसार हर्षद मेहता की तरफ २४२३ करोड़ रूपए, हितेन दलाल की तरफ १४०३.७५ करोड़ रूपए आयकर डूब गए। अगर यह पैसा डूब सकता है तो किसानों का कर्जा भी माफ करें।

समर्थन मूल्य धान, किसान ने एक एकड़ में धान की उपज पैदा की तो उस पर साढ़े छ: हजार रूपए का खर्चा होता है। उदाहरण- ४ बैग खाद १३०० रूपए, बिजाई ७०० रूपए, रोपाई १००० रूपए, निंदण १००० रूपए, दवा १००० रूपए, पाणी ५०० रूपए, आदि खर्च १००० रूपए। कुल खर्च ६५०० रूपए। और उत्पादन ५ हजार रूपए का होना है। यानी १५०० रूपए का घाटा होता है। कहीं अनावृष्टि, कहीं अतिवृष्टि, इसलिए धान का मूल्य प्रति क्विटल १००० रूपए तय करना चाहिए।

आणेवारी(पैसेवारी)- ब्रटिश काल से जो पैसेवारी का टेबल अमल में लाया है, उसमें अगर एक एकड़ में ७ क्िंवटल धान का उत्पादन हुआ तो फसल १०० प्रतिशत अच्छी हुयी, ऐसी धारणा है मगर आज वैज्ञानिक जगत में एक एकड़ में १२ से १५ क्िंवटल तक धान की फसल ली जाती है। इस वजह से सूखा या अकाल परिस्थिति में किसान लोगों को लाभ नहीं मिल पाता।

वन संवर्द्धन- इस कानून से बहुत सी योजनायें लम्बित हैं१ नागपुर विभाग की ७५ सिंचाई योजनाएं हैं, जिससे ३,२४,३०९ हैक्टेयर सिंचाई क्षमता है। आवश्यक वनक्षेत्र ११,२५२ हैक्टेयर है। उदाहरण- मेरे क्षेत्र के भिमलकसा, जांभूडखेड, सोनेरांगी, विदर्भ में १ लाख ५८५ हैक्टेयर जंगल है।

गोसे प्रकल्प- ( इंदिरा सागर) माननीय राजीव जी गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। उस समय उसकी लागत ७५० करोड़ रूपए थी। अब उसकी लागत चार हजार करोड़ रूपए आ रही है। राज्यों पर प्रोजेक्ट का भार न छोड़ते हुए केन्द्र की तरफ से पैसा दिया जाये। यह प्रोजेक्ट जल्द शुरू होने के वास्ते ५०० करोड़ रूपए का प्रावधान करें।

*Speech was laid on the Table.

एफ.सी.आई.द्वारा धान खरेदी- हमारे भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपुर जिले में धान खरेदी केन्द्र पर कभी बारदाना उपलब्ध नहीं होता। किसान लोगों को धान बाहर रखना पड़ता है। महाराष्ट्र राज्य का जो मार्केटिंग फेडरेशन है, वह उस कालावधि में खरेदी नहीं करती। इसलिए एफ.सी.आइ द्वारा धान की खरेदी करना आवश्यक है और एफ.सी.आइ का हर तालुका में गोडावून होना जरूरी है१ मेरी मांग है कि पीक फसल बीमा व्यक्ति का होना चाहिए क्योंकि पूरा ब्लाक, तालूका या जिला अकाल की चपेट में नहीं आता। किसान क्रेडिट कार्ड- अभिनंदन। इस योजना का दूर-दराज में प्रचार किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सी केंद्र की योजनाएं हैं, जो सामान्य आदमी तक पहुंचती नहीं, इसलिए प्रसार माध्यम को गति दिया जाये। ग्राम पंचायत तक प्रसार होना आवश्यक है।

खनिज संपदा- भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपुर, गोंदिया इन जिलों में लोह, तांबा, कायनामाईट की खदान है, उसका सर्वे किया जाए। मेरे क्षेत्र में दहेगांव माइन्स करके गांव है, वहां पर सर्वे किया गया, बहुस से लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ लेकिन वह अभी बंद अवस्था में है, इसलिए वह शुरू किया जाये।

डाक- हर तालुका में स्वतंत्र डाक ईमारत होना आवश्यक। टेलिफोन- अभिनंदन। मेरे क्षेत्र में लाखांदूर, पव०नी, अर्जूनी/यों सानगडी यहां पर मोबाइल सेवा शुरू नहीं की गयी, इसलिए मोबाइल सेवा शुरू करें और कई सालों से जिन्होंने टेलीफोन डिमांड भरे हुए हैं, उन्हें टेलीफोन सुविधा प्रदान करें।

सुशक्षित बेरोजगार- शैक्षणिक धोरण में बदलाव। व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक और बेकार युवकों को कम ब्याज दर से लोन उपलबध कराकर शासन ने गारंटी लेना आवश्यक।

आतंकवाद का जल्दी से खात्मा होना आवश्यक है। आतंकवादी संघटन १२८, १२ संघटना पर पाबंदी। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत उदाहरण वडसा, छापेवाडा।

अॅट्रासिटी एक्ट- इस कानून में बदलाव लाना आवश्यक है। राजनैतिक भावना व बदले की भावना से बदला लिया जा रहा है।

गोंड जाति का अभिनंदन। माना जाति को सेफ्रेट कराना। नागपुर में ११६ गोवारी समाज के लोग मारे गए लेकिन उनका प्रश्न हल नहीं हुआ। हलबा और हलबी कामा कोष्टी सीपी। बेरार में शामिल किया जाये। १०-१५ सालों से जो सर्विस में है, उनको निकालने के लिए नोटिस दिया गया है, वह पीछे लिया जाये।

पर्यटन हेतु नवेगावबांध और नागझिरा राष्ट्रीय उद्यान को ज्यादा से ज्यादा निधी उपलब्ध कराये। केन्द्र की तरफ से महाराष्ट्र राज्य को ज्यादा इलेक्टि्रक, विज देने की तजविज करें। लोड शेडिंग से कृषि पम्प, बच्चों की पढ़ाई में में व्यवधान।

जनस्वास्थ्य रक्षक केन्द्र की योजना है इसलिए जनस्वास्थ्य रक्षक के मानदेय बढ़ाया जाये। महिला उत्थान के लिए महिलाओं को नामधारी ब्याज देकर सामूहिक उत्थान हेतु रोजगार उपलब्ध करें।

पंतप्रधान आवास योजना के अंतर्गत २० हजार में घर में होता, उसकी बढ़ोत्तरी ५० हजार रूपए तक किया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास रहते योजना के अंतर्गत कोलारी से ईटाण, भंडारा और चंद्रपुर दो जिलों को जुड़ा हुआ वैनगंगा नदी पर बड़ा पुल। जुनी बोथली से नयी बोथली, चुलबंद नदी पर पुल। बोरी से बोलथा, गाढवी नदी पर पुलिया गोंदिया गउचिरोली दो जिलों को जुड़ा हुआ पुलिया का बांध।

सरकार विदेशा खेलों को महत्व देती है, उदहारण क्रिकेट। वैसे ही स्वदेशी खेल कबड्डी, खो-खो, कुश्ती, इन्हें भी महत्व देकर जिला वाइज नधि उपलब्ध कराकर बढ़ावा दिया जाये।

बुरड कामगार लोगों को बॉस ( बाबू)का वितरा कामगार लोगों को बास का वितरण पिछले ५-६ माह से नही हुआ, इन पर भुखमरी की नौबत आ रही है।

*श्री राम टहल चौधरी(रांची):महोदय, मैं बजट का समर्थन करता हूं और कहना चाहूंगा कि देश में जब मंदी का वातावरण हो और रोजगार के अवसर नवयुवकों को नहीं मिल रहे हों और आज के खेतीबाड़ी कारोबार को करने में घाटा ही घाटा ही हो, ऐसे समय में जो बजट पेश किया गया है, उससे कुछ उम्मीद जागी है। सरकार ने इस बजट में पांच क्षेत्रों को प्राथमिकतायें दी हैं, जिससे हमें वर्तमान समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह तो समय ही बतायेगा। क्योंकि लोगों का कहना है कि बजट में भाव कम होते हैं बाजार में नहीं। बजट का मजा तो थोक एवं बड़े व्यापारी को मिलता है। जब चीजें बाजार में आती हैं तो बजट में किये गये छूट और वायदे देखने को मिलते हैं। इन पांच प्राथमिकतायें गरीबी उन्मूलन में, मूलभूत ढांचे में विकास, कर सुधार, कृषि एवं सिंचाई और निर्यात को बढ़ावा। किसी भी देश के विकास में यह पांच तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। २००३-२००४ कुल खर्च ४३८७९५ करोड रूपये खर्च करने का प्रस्ताव है, जिसमें १२०९७४ करोड योजनागत ३१७८२१ करोड गैर योजनागत खर्च के लिए है। देश में आजादी के ५५ साल के बाद भी अभी तक भारत में गरीब लोगों का दयनीय जीवन अवस्था में रहना भारतीय सरकारों के कार्यो की तरफ इशारा करता है कि सरकारें ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं। इस सरकार ने अन्तोदय योजना के अन्तर्गत जो ५० लाख परिवारों को और शामिल करने का जो प्रस्ताव किया है, उससे हमारे गरीब परिवार के लोगों को अब प्रतिमाह २ रूपये पर गेंहू और तीन रूपये की कीमत पर दोनों मिलाकर ३५ किलोग्राम खाद्यान्न मिल पायेगा। हमारे देश में जो ढांचा है वह भी ऐसा है कि ऊपर से नीचे धन आते हैं धन की मात्रा भी कम हो जाती है और उनका मूल्य भी कम हो जाता है, जिसके कारण जिसके लिए योजना बनायी जाती है उन तक ये योजनायें पहुचं नहीं पाती हैं१ इसके लिए हमें नौकरशाहियों के कार्यो को नजदीकी से समझना होगा क्योंकि उनके कार्यो से जो देरी होती है, उससे जहां पर जरूरत होती है और जिस समय जरूरत होती है वह नहीं पहुंच पाती है। जरूरत है इसको बदलने की। देश में करो को संचय करके अमीर आदमी की जेब से निकालकर गरीब आदमी के विकास में लगाया जाता है, किंतु देश कर का अधिक भाग आ काले धन के रूप में पड़ा है और सरकार ने इस धन को निकालने हेतु कोई प्रयास नहीं किये हैं, इस बजट में देखा जाये तो कर चोरी के खिलाफ कार्यवाही के कदम के बारे में कुछ नहीं कहा है, जिससे १३ प्रतिशत राजस्व बढ़ाने की जो बात *Speech was laid on the Table.

कही है वह पूरी होगी इसमें संदेह है। कर प्रणाली में कर का भाग सरकार की बजाय अधिकारियों की जेबों में पहुंचता है इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे, नहीं तो सरकार का पेसा यह अधिकारी ही खा जायेंगे। इसे सरल एवं सीधा बनाने की आवश्यकता है।

देश में किसान ही रीढ़ है और देश में अधिक लोग ही किसान वर्ग से है। किसानों की दशा जब तक सुधरेगी नहीं तब तक देश के विकास की कल्पना ही होगी। खेतीबाड़ी आज के युग में एक घाटा का सौदा हो गयी है। खाद्यान्न के उत्पादन में जो लागत आती है उस भाव में अनाज नहीं बिक पाता है और खेती बाड़ी का लाभ साहूकारों की जेब और व्यापारियों की जेब में ही या बिचौलियों की जेब में जाता है। पैट्रोल एवं डीजल में जो ५० पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है और ५० रूपये की यूरिया पर जो १२ रूपये बढ़े हैं और डी ए पी खाद पर शुक्ल बढ़ाया है, उससे किसानों की हालत पहले से जो खराब थी और खराब होने की संभावना है। यही कारण से खेतीबाड़ी पर लोगों की कम रूचि होने से और देश में सूखे और बाढ़, प्राकृतिक आपदा से खाद्यान्न के उत्पादन में १३ प्रतिशत की कमी होगी१ देश में अभी तक सिंचाई की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। बरसात का पानी कई शहरों में तबाही मचाकर समुद्र में मिल जाता है और दूसरी ओर इन्द्र देवता पर ही खेती निर्भर रहना पड़ता है। देश में वाटर शेड योजना कई राज्यों में असंतोषजनक ढंग से चली और कई सिंचाई परियोजना अपने में समय में पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे एक ओर समय की बरबादी हो रही है दूसरी तरफ उनकी लागत भी बढ रही है१ इसके सुधार हेतू सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए।

हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका हम निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं और लोगों को रोजगार भी उपलबध करवा सकते हैं। देश में जो खाद्यान्न के उत्पादन को अगर निर्यात ईमानदारी से करे तो हम किसानों का भला कर सकते हैं और उन्हें अच्छा पैसा भी उनकी फसल दिलवा सकते हैं परनतु देश में कई व्यापारी सब्सिडी रेट पर निर्यात के लिए गेंहू और चावल को प्राप्त कर लेते हैं और उसको देश में बेच देते हैं। यह व्यापारी ४ रूपये से ४ रूपये ५० पेसे प्रति किलो से निर्यात के लिए लेते हौ और देश में ही सात से आठ रूपये प्रति किलो के हिसाब से बेच देते हैं और यह भ्रष्ट कार्य नाकरशाहों की मदद से हो रहा है और तो और गरीबी रेखा के लिए राज्यों को ४ रूपये ५० पैसे प्रतकिलों गेंहू दिया जाता है। जरूरत है ऐसे मिले हुए नौकरशाही के पर्दाफास करने की। देश में आदिवासी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में हम कई जड़ी बूटियों का उत्पादन कर सकते हैं और किसानों को इसके लिए उत्साहित कर सकते हैं और इन चीजों की मांग विदेशों में बढ़ रही है। इस सरकार ने बागवानी के विकास के लिए जो प्रस्ताव पेश किये हैं, उससे जड़ी बूटी और फूलों के विकास की काफी संभावना है। देश में ३ अरब की सब्जी और फल सड़ जाते हैं, अगर कोल्ड स्टोरेज और उनको प्रोसेस करके इनका निर्यात कर सकते हैं। इस संबंध में सरकार को नये सिरे से सोचना होगा। जड़ी बूटियों की संभावना झारखंड में अत्यधिक है, जिसका उत्पादन किया जा सकता है।

देश में जो विकास दर का लक्ष्य ८ प्रतिशत रखा गया है, इसके लिए बहुत यत्न करने होंगे क्योंकि देश में पिछले साल विकास दर केवल ४ प्वाइंट ४ ही थी, जो आधे के बराबर है। इसके लिए सूखे के कारण बताये गये आर्थिक सुधारों से विकास दर पर देखा गया है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। निवेश की मात्रा को बढ़ाना होगा और संसाधनों का भरपूर उपयोग करना होगा। निवेश की मात्रा कम रही है, विशेषकर कृषि क्षेत्र में जहां पर ३ प्वाइंट विकास दर कम रही है। देश में विकास की गति को बढ़ाने के लिए अनुत्पादक क्षेत्रों में त्यय को घटाना होगा, जो बढ़ रहा है। आवश्यकता है इस पर लगाम लगाने की। देश में अभी भी कुल व्यय का आधे व्यय अनुत्पादक क्षेत्र में लग रहा है।

इस बजट में सोना, हीरे जवाहरात, विदेशी शराब, कारें, एयरकंडीशनर, घड़ी, घर के बर्तन, जीवन रक्षक दवायें एवं उपस्कर डीजल लोकेमाटिव और बिस्कुट व कोल्ड डिं्रक्स, सस्ते होंगे और मंहगे होने वले सामान खा तेल, पान मसाला, पेट्रोल डीजल, तम्बाकू, सीमेंट, टेलिफोन बिल, कागज, कोचिंग सोअर इंटरनेट कैफे तथा बैंकिंग सर्विस मंहगे होंगे।

रक्षा के लिए बजट में १४ प्रतिशत से घटाकर १३ प्रतिशत कर दिया गया है। पिछले साल में बजट की धनराशि खर्च नहीं की गयी और उस धन को केन्द्र सरकार को वापिस कर दिया है। सेना और हथियारों के आधुनिकी किये जाने पर नये सिरे से विचार किया जाना चाहिए। रक्षा पर पिछले साल में ६५३०० करोड़ दिया था, जो इस साल ५६००० करोड दिया जायेगा।

इस बजट में मदों में छूट और एक्साईज डयूटी कम जो की है, उसका उद्योग जगत ने स्वागत किया है और कुछ लोगों ने इसकी आलोचना यह कह कर की है, यह बजट तो बड़े लोगों और कारपोरेट के लिए बना है, इस बजट का फायदा गरीब आदमी को नहीं है। कार की कीमत कम होने से गरीब आदमी को क्या फायदा। दूसरी ओर सरकार ने वेट के माध्यम से नियंत्रण करने का प्रयास किया है, जो आज की आवश्यकता भी है।

देश में अभी तक कई लोग अनपढ़ हैं और शिक्षा के लिए जो धनराशि दी गयी है वह पहले से कम है। देखा यह गया है कि जो राशि साक्षरता के लिए दी जाती है, उससे उतना काम नहीं हुआ है। देश में अभी भी १४६ जिले हैं, ऐसे हैं, जहां पर साक्षरता की बहुत ही कमी है। जरूरत है उनके कार्यो की समीक्षा की, जिससे साक्षरता की दर को बढ़ाया जा सके। इसमें झारखंड भी है। शिक्षकों की कमी प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय तक में ही शिक्षकों की कमी से अनेक विद्यालय बंद पड़े हैं, जिससे झारखंड में शिक्षण कार्य में बाधा पहुच रहा है। ज्यादा गरीब दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के बच्चे इससे प्रभवित हो रहे हैं।

इस बजट में पर्यटन में बढ़ावा देने हेतु कई प्रस्ताव पेश किये हैं, पिछले साल जो एल टी सी बंद कर दिया गया था, उसे पुन: बहाल किया गया, जिससे घरेलू पयर्टन को बढ़ावा मिलेगा। विश्व के कई देशों में पर्यटन ही आय का महत्वपूर्ण रुाोत है और भारत में पर्यटन की बड़ी संभावना है, परन्तु सुविधाओं के अभाव में विदेशी पर्यटन की संख्या नहीं बढ़ायी जा सकी है, जिस पर गौर किया जाना चाहिए। झारखंड में अनेक पर्यटन स्थल जिसका विकास करना चाहिए, इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा एवं राज्य कर आमदनी बढ़ेगी।

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ८००० करोड रूपये ज्यादा की गिरावट और राजकोषीय घाटा ६ फीसदी रहा है, जिस पर गंभीर रूप से चिंता करना होगा। प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के ढांचे में सुविधा और आसान करना होगा क्योंकि करों में कागज संबंधी दिक्कते हैं, जिनकों दूर किया जाना अति आवश्यक है। मंत्रालय के लिए नकद खर्च अब मासिक और तिमाही आधार पर होगा, जो कई द्ृष्टियों से उचित है। क्योंकि जब मंत्रालय के पास धन बच जाता है तो ऐसे कार्यो में खर्च करते हैं जिनका फायदा नहीं होता है, उनका उद्देश्य केवल फंड को प्रयोग करना ही होता है।

वित्त मंत्री जी स्वास्थ्य के प्रति काफी सचेत रहे हैं। कई जीवन रक्षक दवायें और उपस्करों को उत्पाद शुल्क में छूट दी है। श्रवण यंत्रों, बेसाखियों, कृत्रिम अंगों के उत्पाद शुल्क में कमी है और एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जिसके तहत एक व्यक्ति को प्रति दिन एक रूपये साल में ३६५ रूपये, दो परिवार के लिए डेढ रूपये, सात परिवार के लिए दो रूपये का प्रीमीयम प्रति देने से ३० हजार का अस्पताल खर्च, दुर्घटना होने से होने वाली मृत्यु पर २५ हजार का दावा १५ दिन में होगा। किंतु अस्पताल में डाक्टर नर्स नहीं रहता है, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।

इस बजट से वस्त्र उद्योग पर विकास के कई अवसर मिलेंगे। सभी बुने कपड़ों तथा परिधानों पर उत्पाद शुल्क की दर १२ प्रतिशत से घटाकर ८ प्रतिशत कर दी है। हाथ तथा मशीन से बुने गये भी कपड़ों पर उत्पाद शुल्क १२ प्रतिशत से १० प्रतिशत किया गया है एवं पावरलूम क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए पावरलूम आधुनिकीकरण पैकेज की पैकेज दी है। आजादी से पहले और पुराने जमाने में हमारे कपड़े पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, जिसके कारण हमारे कारिगरों के हाथ भी काट दिये गये थे। अगर सरकार इस पर अच्छी तरह से ध्यान दे तो हम पूरे विश्व को सस्ते मूल्य के कपड़े एवं ऊनी कपडे उपलब्ध करवा सकते हैं। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। कृषि के बाद कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा लोग जीविका में लगे हैं।

कई राज्य सरकार को आज वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनके पास अपने कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है और कई राज्यों में आज भी कई कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, इसके लिए राज्यों की वित्तीय हालत सुधारने हेतु कदम उठाने होंगे, इसके लिए राज्य सरकार को खर्च करने के काम पर बड़ी ही सावधानी बरतनी होगी। केन्द्र सरकार राज्य सरकार को १३ फीसदी ब्याज दर पर लोन देती है जो बहुत ही ज्यादा है, इसे कम करना चाहिए।

भारत में रोजगार की विकट समस्यायें हैं, नौकरी के अभाव में बेरोजगार लोग अपराध की तरफ भाग रहे हैं और आतंकवादी उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, इसके लिए रोजगार के अवसर ढूंढने होंगे, विदेशों में जहां जहां पर श्रम की जरूरत है उन सरकारों से बातचीत करके देश के बेरोजगारों को वहां भेजकर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। उद्योग धंधों को बढ़ाना होगा, इसके लिए निवेश की जरूरत है, परन्तु प्रतियोगिता के कारण लोग निवेश करने के मामले में हिचकिचा रहे हैं, जिसके कारण उद्योगों में निवेश नहीं हो पा रहा है। विदेशों से निवेश तो हो रहा है, जिसका लाभ रोजगार को बढ़ाने के लिए परन्तु उनका लाभ विदेशों को मिलेगा। बैंकों में विदेशा निवेश का बढ़ावा दिया है अब तो वे ७५ प्रतिशत निवेश कर सकेंगे पहले यह निवेश सीमा ४९ प्रतिशत थी। परन्तु यह विदेशी बैंक दैनिक भोग वाली वस्तुओं पर जयादा लोन देते हैं और कृषि पर कोई लोन नहीं देते हैं। इससे भारत को विशेष फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि अभी भी बहुत सा पैसा बैंकों में पड़ा है लोग लोन ही नहीं ले रहे हैं।

चीनी उद्योग एवं खाद्य प्रस्सकरण उद्योग को इस बजट से कोई बढ़ावा नहीं मिला है जो ठीक नहीं है जबकि गन्ना किसान और अन्य किसान और कई मजदूर इन उद्योगों में काम करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, इनके लिए एक नीति घोषित करने की आवश्यकता है।

देश में सडकों का जाल बिछाने हेतु कई सालों से कई सरकार कई वायदे कर चुकी है परन्तु अभी तक आजादी के ५५ साल के बाद ग्रामीण लोगों को कच्चे रास्ते से जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को बहुत ही दिक्कत उठानी पड़ती है। इस बजट में पेट्रोल एवं डीजल में ५० पैसे की बढ़ोत्तरी करके ४०००० करोड रूप्ये इकटठा करके ४८ सडकों का निर्माण करेगी, जो ३०००० किलोमीटर सडक निर्माण किया जायेगा। स्वर्ण चतुर्भुज सड़क, जो पश्चिम, उत्तर दक्षिण और पूर्व को जोडने का काम करेगी उसको पूरा करने का लक्ष्य दिसम्बर, २००३ तक पूरा करने का रखा है, जिसको निश्चित अवधि में प्राइवेट एजेंसी से किया जायेगा। देखा यह गया है कि सड़के बनती है उन पर घटिया कच्चे माल प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण यह सड़के छ महीने में फिर टूट जाती है, इसके लिए प्रत्येक बनी सडक की समीक्षा की जानी चाहिए अगर सडकें छ: महीने में टूटे तो उसकी जांच की जाये और घटिया सामग्री और भ्रष्ट आचरण के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ साथ ग्रामीण सड़कों का भी निर्माण तेजी से होनी चाहिए।

लघु उद्योग जो रोजगार को बढ़ाने अच्छे साधन है और कम पेसे में शुरू किये जा सकते हैं और उपभोक्ता की इच्छा और मांग का पूरा ध्यान देते हैं ऐसे उद्योग को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। लघु उद्योग की आरक्षित सूची में कुछ साल कई उद्योगों को निकाला है और इस बजट में ७५ उद्योगों को लघु उद्योग की आरक्षित सूची से हटाया गया है, जो अर्थव्यवस्था के रोजगार और छोटे उद्योगपतियों पर बुरा असर डालेगा। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अंत में मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि काफी मेहनत कर वित्त मंत्री जी ने सभी वर्गो के हितों का ख्याल रखते हुए देश और समाज के हित में यह बिल लाया है, जिसकी प्रशंसा सारा देश कर रहा है, जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं, इसी के साथ मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

   

सभापति महोदय : श्री मंजय लाल अपना भाषण ले करना चाहते हैं इसलिए उनको अपना भाषण ले करने की अनुमति दी जाती है।

श्री धर्मराज सिंह पटेल जी, आप बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहिये।

श्री धर्म राज सिंह पटेल: क्या बात है?हम लोगों का नम्बर ही नहीं आता है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी का समय नहीं बचा है।

श्री धर्म राज सिंह पटेल: आपने हमारी पार्टी के कितने मैम्बर्स को बोलने का मौका दिया है। केवल एक मैम्बर बोले हैं।

सभापति महोदय : आप समय बर्बाद न करके अपना भाषण शुरू करिये।

श्री धर्म राज सिंह पटेल: यहां भी पक्षपात हो रहा है। हर जगह पक्षपात है।

* श्री मंजय लाल(समस्तीपुर): महोदय, मैं २००३-२००४ के सदन में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं क्योंकि इस बजट में अन्तयोदय अन्न योजना का विस्तार किया गयाहै। गांधी जी ने कहा था -आजाद भारत में पहले भूखिया को देखा जायेगा, तब दुखया को देखा जाएगा और अंत में सुखिया को देखा जायेगा।- अन्तयोदय योजना का विस्तार कर वित्त मंत्री ने भुखिया की ओर ध्यान दिया हे, इसलिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

वेतनभोगियों के लिए आयकर में मानक कटौती बढ़ी है, यह भी वेतन भोगियों के लिए मंहगाई के जमाने में बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। वी.आर.एस से मिलने वाली पांच लाख तक की रकम पर कोई आयकर नहीं लगेगा, यह भी वी.आर.एस से जो कर्मचारी निकलते हैं, उनके तथा उनके परिवार वालों के लिए लाभप्रद होगा।

बुजुर्गो को विशेष पेंशन योजना से ९ प्रतिशत ब्याज से फायदा होगा। बुजुर्गो के आयकर में छूट १५ हजार से बढ़ाकर २० हजार रूपये किया गया है, यह भी जनहित में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

उद्योग तथा खेती के विकास के लिए सड़क की उपयोगिता बहुत है। इस बजट से ४० हजार करोड़ की ४८ नयी सड़क परियोजना को पूरा करने का संकल्प भी काफी उपयोगी है। कपड़ा उद्योग के लिए रियायतें, उत्पाद शुल्क में कटौती, खेती में परम्परागत की जगह हाइटेक खेती को प्रोत्साहन भी किसानों के लिए लाभप्रद होगा।

दो बच्चों तक की पढ़ाई पर खर्च को आयकर में छूट देना। गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को आयकर से छूट देकर सरकार ने एक अच्छा काम किया है। बजट में पर्यटन विकास के लिए भी बजट में रकम बढ़ाया गया है, यह भी सराहनीय है।

जल प्रबंधन पर बजट में ध्यान दिया गया है, पर वह पर्याप्त नहीं है। बिहार से झारखंड के अलग हो जाने पर बिहार में कोई कल कारखाना नहीं बचा है। जो कारखाना है, वह भी बंद पड़ा है या बंद हो रहा है। बरोनी का खाद कारखाना अभी बंद हो गया है। उत्तर बिहार के प्राय: सभी चीनी मिलें बंद पड़ी हुयी हैं। सरकार ने इन बंद कारखानों को खोलने का कोई प्रबंध नहीं किया है।

__________________________________________________________________ *Speech was laid on the Table.

       

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि बिहार को स्पेशल आर्थिक पैकेज देकर बंद कल कारखानों को खोला जाये। नये कल कारखाने लगाये जायें, जिससे बिहार से जो लाखों मजदूर हरियाणा, पंजाब, कलकत्ता, दिल्ली जाते हैं, उनका पलायन रूक जाये और बिहार में रहकर बिहार को बनाने का काम करें।

बजट में यूरिया और अन्य उर्वरकों के बिक्री मूल्य में वृद्धि कर दिये जाने का संकेत है, जिससे किसानों पर बहुत बड़ा गाज गिरने वाला है। ५० किलोग्राम यूरिया पर १२ रूपये की बढ़ोत्तरी की गयी है, उसी प्रकार ५० किलोग्राम डी.ए.पी और एम.ओ.पी पर १० रूपये की बढ़ोत्तरी की गयी है।

डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ायी गयी है, इससे किसानों की तबाही बढ़ेगी। किसान लुट जायेंगे। भारत किसानों का देश है। किसान गांवों में रहते हैं। गांव टूटेगा तो देश टूटेगा। इसलिए मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं जो उर्वरक, डीजल, पैट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोत्तरी हुयी है, उसको आप वापस लें।

बिहार में ४५ प्रतिशत खेती योग्य भूमि बाढ़ से प्रभावित है, बिहार का बाढ़ नेपाल के पानी से आता है। केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है बिहार को बचाने के लिए नेपाल सरकार से बातचीत करे और बिहार को स्पेशल पैकेज देकर बिहार को बाढ़ से बचावे, जिससे बिहार में खुशहाली पैदा हो।

मैं बजट का समर्थन करता हूं।

   

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : माननीय सदस्यों ने खासकर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बजट की तारीफ की है। कुछ चीजें तारीफ करने लायक हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तारीफ के काबिल नहीं हैं। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान गरीबों की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी प्रथम बार भाषण दे रहे थे तब उन्होंने कहा था कि हम बजट अच्छा पेश करेंगे तो हमें विश्वास हुआ कि श्री यशवन्त सिन्हा जी के बाद श्री जसवंत सिंह जी जो बजट पेश करेंगे, वह देश हित और गरीबों के हित में होगा। लेकिन जब मंत्री जी यहां बजट पेश कर रहे थे तब हमें आभास हुआ कि माननीय मंत्री जी पूंजीपतियों के दबाव में आ गये हैं, बड़े-बड़े उद्योगपत्तियों के दबाव में आ गये हैं। उन्होंने बजट का रूख गरीबों की तरफ से हटाकर अमीरों की तरफ मोड़ दिया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस देश के आर्थिक समीक्षा के तहत २६ परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट और है जिसमें कहा गया है कि ४० परसेंट इस देश की जनता गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। ऐसी स्थिति में जहां २६ परसेंट से लेकर ४० परसेंट तक देश की जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है वहां के मजदूर, किसान या सीमांत किसानों के लिए बजट में कौन सी रियायत की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने की है? सिवाय यह कि ५०७ करोड़ रुपये हमने ५० लाख लोगों को अंतोदय अन्न योजना में शामिल कर लिया है। इसके अलावा हमें और कोई चीज दिखाई नहीं दी। मैं कहना चाहता हूं कि कार में जो छूट दी गई है, वह १० हजार रुपये से लेकर ३५ हजार रुपये तक की छूट एक कार में दी गयी है।

१८.२० hrs. (Mr. Speaker in thr Chair) जो कारों पर छूट होती है, ५ लाख कारें इस देश में बिकती हैं। पांच लाख कारों पर १०,००० रुपये ही जोड़ लिया जए तो कम से कम ५०० करोड़ रुपया वित्त मंत्री जी ने ऊंचे लोगों को जो कार खरीदने वाले लोग हैं, उनको छूट दी है और पूरी भाजपा की गठबंधन वाली सरकार वाहवाही लूट रही है। मैं पूछना चाहूंगा कि देश के गरीबों के लिए आपने कौन सी घोषणा की है? एक इंश्योरेंस की योजना चलाई है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छा काम किया है कि जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, वह एक रुपया, दो रुपया किश्त देकर अपना बीमा करा लें लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर ह्ृदय की बीमारी हो जाए या केंसर हो जाए या एड्स या और कोई बड़े-बड़े रोग हो जाएं तो वे किस जगह गरीब इलाज कराने के लिए जाएंगे?वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में इस बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया है। इस देश के करोड़ों लोग जहां चार करोड़ लोग पढे-लिखे बेरोजगार हैं, उनके लिए वित्त मंत्री जी ने एक भी घोषणा नहीं की है। शक्षित बेरोजगारों को कहां एडजस्ट करेंगे? उनके बारे में वित्त मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा है।

जो गरीब निचले तबके के लोग हैं जो कर्मचारी हैं, उनका लड़का डॉक्टर या इंजीनियरी करना चाहे तो उनको कैसे शिक्षा दी जाएगी, इसके बारे में वित्त मंत्री जी ने एक भी घोषणा नहीं की है। इसलिए मैं सवाल करना चाहूंगा कि क्या आप उन पूंजीपतियों को ही सारी सुविधाएं देना चाहते हैं। किसान जिन्होंने इस देश के लिए अन्न भंडार को पैदा कर दिया है, वे आज सूखा पड़ने के बावजूद, (१४ साल के बाद ) जिस किसान ने इस देश के अन्न भंडार रात-दिन जगकर, अपना खून-पसीना बहाकर भर दिए औऱ देश को मजबूत किया है, सूखे का जबर्दस्त सामना किया है और मुद्रास्फीति को बढ़ने नहीं दिया है, उन किसानों के लिए आपने उनके उर्वरक और डीजल का दाम बढ़ा दिया और छूट किनको दी? गांव में कितने लोगों के पास ए.सी. है, मोबाइल फोन है, कितने लोगों के पास दूरसंचार प्रौद्योगिकी तकनीकी है?

आपकी शिक्षा नीति क्या है ? आप गरीबों को कैसे शिक्षा देना चाहते हैं?आपने घोषणा नहीं की है। आज इस देश के किसानों का कुल ३७ करोड़ रुपया फसल का बीमा किया गया है और केवल बीस लाख किसानों की फसलों का बीमा हुआ है जबकि अस्सी प्रतिशत किसान देश में हैं। जब उनकी फसल का नुकसान होता है तो किसान परेशान हो जाता है। उसके बच्चों की शादी नहीं हो पाती है। उसके लिए आपने कौन सी घोषणा की है? इसलिए आपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए घोषणा कर दी है थोड़ी-बहुत जो छूट दी है तो दूसरी तरफ जो वे बचत करते थे, उसमें कटौती कर दी। आपने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है। शिक्षा नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इसलिए यह बजट केवल पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के लिए हितकारक है। गरीब मजदूरों के लिए हितकारक नहीं है और भाजपा यही चाहती है कि इस देश का गरीब गरीब रहे। इस देश का मजदूर मजदूर रहे, इस देश के लोग अशक्षित रहें, उनको पढ़ने का मौका न मिले। यह भाजपा के संस्कारों का प्रमाण है कि इस देश में शिक्षा को लगातार महंगा किया जा रहा है। गरीबों को पढ़ने से रोका जा रहा है । १३२० करोड़ रुपये वनिवेश करने की घोषणा की है। काला धन इस देश में भरा हुआ है।

आपने क्यों नहीं जांच कराई, अगर आप जांच कराते तो बड़े-बड़े आईएस, आईपीएस और देश के बड़े नौकरशाहों के पास पास अरबों-खरबों रुपए मिलते। इन लोगों की चारों तरफ बड़ी-बड़ी बिल्िंडगे बनी हुई हैं। आप इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों से बड़े-बड़े मंत्रियों की जांच कराएं कि उन्होंने कितने बड़े-बड़े बंगले बना रखे हैं। इसी तरह से बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने बड़े-बड़े बंगले बनाए हुए हैं। इन सबकी जांच कराने से आपको पता चल जाएगा कि पैसा कहां है, सोना-चांदी कहां छिपा हुआ है। किसानों का पैसा, गरीबों का पैसा इन बड़े-बड़े इंजीनियर्स और आईएएस लोगों ने अपने पास छिपा रखा है। लेकिन भारत सरकार गरीबों का, मध्यम वर्गीय लोगों को, कर्मचारियों को चूस रही है, उनको लूट रही है। सरकार उन लोगों को छूट दे रही है, जो दस-बारह लाख रुपए की गाड़ियों में चलते हैं, बड़े-बड़े उद्योगपति हैं। पसीना बहाने वाले मजदूरों और गरीबों को यह सरकार लूट रही है। भारत सरकार सावधान हो, नहीं तो इस देश का नौजवान और गरीब लोग अच्छी तरह से आपको समझ जाएगा, आपकी नीतियों को समझ जाएगा। अब मंदिर-मस्जिद का मुद्दा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इससे आप एक बार या दो बार वोट ले सकते हैं, बार-बार नहीं। जब कांग्रेस पार्टी को, जिसने इतने साल तक देश में राज किया, लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया तो फिर वह आप किस खेत की मूली हैं। इस देश की जनता आपकी होशियारी समझ रही है, आपकी सारी राजनीति समझ आ रही है। इस देश में अब गरीबी का, बेकारी का मुद्दा चलना चाहिए। इसलिए आप गरीबी, बेकारी और अशिक्षा दूर करने वाली नीतियां लेकर आएं, कालेधन को बाहर निकालने की कोशिश करें, जिससे सरकार की आय में बढ़ोत्तरी हो और देश में विकास का काम करें।

MR. SPEAKER: Hon. Members, I have to complete the debate today and the time is extended up to 7 o’clock. The time which was allotted to different political parties has already been exhausted. Therefore, I would be happy if the Members cooperate and they would either withdraw their names or would lay their speeches on the Table so that we could conclude the debate by 7 o’clock or 7.15 p.m. Tomorrow, there will be only Minister’s reply at 2.30 p.m. Therefore, everybody is requested to give his remarks in 5 to 10 minutes.

SHRI MADHAB RAJBANGSHI (MANGALDOI): Mr. Speaker, Sir, I want to lay my speech on the Table.

MR. SPEAKER: You are allowed to lay your speech.

१८२८ बजे श्री सुबोध मोहिते (रामटेक):माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। इस बजट का अध्ययन करने के बाद मैं इस बजट का सलेक्टिव सपोर्ट करता हूं और सलेक्टिव ओपोज तो नहीं करता, लेकिन कुछ बातें और कुछ सुझाव वित्त मंत्री जी को देना चाहता हूं। मैं वित्त मंत्री जी का इस बात के लिए स्वागत करूंगा कि उन्होंने अपने बजट में हैल्थ, टैक्सटाइल, टयूरिज्म, सीनियर सिटीजन, स्टेट फाइनेंशियल कंडीशन, इन बातों का विश्लेषण करके सराहनीय कदम उठाया है। मैं उनको दूसरी बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट के विश्लेषण के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह पहला ऐसा बजट है, जिसमें समाज के सारे अंगों को ध्यान में रखने का प्रयास किया गया है। बजट के इंडीकेटर, बजट एट ए ग्लांस यह शो करता है, what is the status of the Budget? I have taken out four indicators to show as to what is the condition of our nation. The first indicator is the 4.4 per cent GDP growth rate as against the proposed GDP growth rate of 8 per cent. The second indicator is fiscal deficit which is one of the vital points in the Budget. It is 5.9 per cent as against 5.3 per cent. तीसरा इंडीकेटर रिसीट आफ रेवेन्यू कलेक्शन है, जिसमें हमारा ८१६९ करोड़ रुपए का शार्टफाल है। चौथा इंडीकेटर सब्सिडी बर्डन का है, जो ५०,००० करोड़ रुपए का है।

ये चारों इंडीकेटर्स हमें बताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बीमार है। माननीय वित्त मंत्री जी के सामने एक चैलेंज है कि देश की अर्थव्यवस्था की अस्वस्थ हालत को पहले ठीक करना है और बाद में मजबूत करना है।

इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहां पर की गयी है। रोड, रेल और एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गयी है। इनकी बात जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि बीओटी के बैसेज पर बजट में प्लानिंग की गयी है।ये प्राइवेट इंवैस्टर्स के भरोसे पैसा ला रहे हैं। लेकिन कहां से कितना पैसा आने वाला है, इसका जिक्र इसमें नहीं है। प्राइवेट सैक्टर को सन् १९९० में पावर सैक्टर के लिए ओपन किया, लेकिन कितने प्राइवेट इंवैस्टर्स आये। एक एनरॉन महाराष्ट्र में आया था, उसकी हालत क्या हुई, सभी को मालूम है। I am extremely sorry to say that infrastructure which is the backbone of the Budget has been taken very lightly in this Budget.मैं इंजीनियर हूं और माननीय शाहनवाज जी भी इंजीनियर हैं। Work has to be started from 1st of April.एक अप्रैल से कार्य चालू करना है तो उसके लिए प्रौस्पैक्टिव प्लॉनिंग भी चाहिए और एक्शन प्लॉन भी चाहिए लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। It is a theoretical planning and there is no perspective planning and action plan of the Government. अब केवल २० दिन फस्र्ट अप्रैल में बाकी हैं और हम बजट आज पास कर रहे हैं। हमारा बजट एक साल का है पांच साल का नहीं है, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इंडस्ट्री के एसएसआई सैक्टर में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, यह अहम बात है। जब हम एसएसआई की बात करते हैं तो वह ४० प्रतिशत हमारी जीडीपी में योगदान करता है। This is the figure of the Government. हमारा ५० प्रतिशत एक्सपोर्ट एसएसआई के थ्रू होता है और लार्ज जैनरेशन भी हमारा एसएसआई के थ्रू होता है। अगर इतना बड़ा अंशदान एसएसआई का है तो In the name of global competition, in the name of WTO, in the name of quality consciousness हमें लघु उद्योगों को बढ़ाना देना चाहिए, लेकिन हम उन्हें बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हमारे ७५ आइटम्स ऐसे हैं जो मल्टी-नेशनल्स के हाथों में जा रहे हैं। It is a dangerous signal for the nation.

आज आम आदमी की क्या स्थिति है, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मेरे हिसाब से तीन मुद्दे बड़े अहम हैं। एक तो आपने आम आदमी को राहत देने का काम किया है। आपने आम आदमी को नेट इन्कम बढ़ाने की सहूलियत दी है, डविडेंट में रिबेट दी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में सहूलियत दी है, चिल्ड्रन एजूकेशन में सहूलियत दी है। इस तरह से आम आदमी को हमने उसकी नेट-इन्कम बढ़ाने की पूरी सहूलियत दी है। वहां से बचत होने के बाद आम आदमी कहां जाएगा? या तो वह सिक्योर डिपोजिटर के पास जाएगा लेकिन उसका रास्ता हमने बंद कर दिया है, क्योंकि बचत का जो रेट है that has been reduced by one per cent.

तीसरी बात बड़ी रोचक है। हमने नेट-इन्कम बढ़ाने का साधन तो दे दिया लेकिन बचत का रास्ता बंद कर दिया। साथ ही कार, एयरकंडीशनर्स और शराब को हमने सस्ता कर दिया है। जब आम आदमी अपनी सैलरी से ५० हजार रुपया बचाएगा तो सोचेगा कि उसे बाजार में जाना है या बचत करना है। अब आपने रेट ऑफ इंट्रैस्ट कम करके बचत का रास्ता तो बंद कर दिया है तो वह कारपोरेट्स के पास जाना चाहेगा। आपको मालूम है कि उनका क्या सीजन चल रहा है, चिट-फंड्स की क्या पोजीशन है? It is a disturbing signal. इस तरह से एक तरफ तो हमने बचत का रास्ता बंद कर दिया है दूसरी तरफ विदेशी शराब पीने का सपना आसान कर दिया है।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से दो पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं -

बजट का क्यों करते हो धिक्कार, पीने से क्यों बढ़वाते हो प्यार, आम आदमी को क्यों करते हो लाचार, दिखलायें, किसानों और बेकारों के प्रति प्यार, सुनिए, वित्त के विधाता - आम आदमी से कर लो प्यार, मेरी यह विनती, एक नहीं सौ-सौ बार ।

अब मैं कृषि के विषय में एक बात निवेदन करना चाहता हूं। इस विषय पर सभी माननीय सदस्य अपने-अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, इसलिए में सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। कृषि के विकास के लिए कोई लाभ इस बजट में नहीं दिया गया है। फर्टिलाइजर की बात कही गई है। डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। कृषि मंत्री, श्री अजीत सिंह जी, सदन में उपस्थित नहीं है। उन्होंने भी कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शिव सेना एनडीए का हिस्सा है। हम इस विषय में प्रधान मंत्री जी के पास निवेदन लेकर गए थे। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग प्रैजीडेंट, श्री वैंकेयानायडु जी ने भी कहा है कि किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे किसानों के लिए बजट में प्रावधान करें।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि देश को ऐसा वित्त मंत्री मिला है, जो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि इस देश को ऐसा वित्त मंत्री मिलना, कोई आसान बात नहीं है। लेकिन हिन्दी में एक मुहावरा है - अकेला चना क्या भाड़ झौंकेगा। अकेले वह पूरे सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। यह जिम्मेदारी सब की है। इसलिए एबल फाइनेंस मनिस्टर के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का यह बजट बना है और देश को आर्थिक दिशा देना का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जितनी जिम्मेदारी वित्त मंत्री की है, उतनी सभी की है, जिससे देश को इकोनोमिकली सही पोजटिव डायरैक्शन दे सकें।

मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI MADHAB RAJBANGSHI (MANGALDOI) : Sir, I take my stand here to speak some thing about the Budget submitted by Hon. Finance Minister on 28.02.2003.

The present Budget submitted by the Hon. Finance Minister is anti farmers and poor people of this country. The Budget is however pro business community due to the following :-

The fertilizer prices and edible oil prices have been increasing which will add insult to injuries to the 85% population of this country residing in rural areas and put adverse affect on the agriculture products as the NDA Government is not enhanced the prices produced by the farmer community.

The Hon. Finance Minister under the head Challenge and the Response, has given thrust on 5 objectives of NDA Government (a) poverty eradication, health, housing, education and employment are appears to fool the people in view of the facts, that the prevailing privatization and disinvestment policies of the NDA Government has virtually reduced the Employment Avenue which will increase unemployment in the time to come and in truth enhance the number of people below the poverty line. Due to the wrong policies of the NDA Government the disparity between the rich and poor will be alarming and the people will be forced to bring a revolution.

The NDA Government for the last five years announcing various policies for eliminating poverty and unemployment but it is seen that none of the scheme has been implemented honestly and remain on the paper, hence the various problems created all over India.

_ Announced in the Budget by the Hon. Finance Minister seems to be vague propaganda in order to pacify the families whose thousands of children dies due to hunger whereas the surplus food in Government run godowns is lying in buffer stock. The proposal of the Hon. Finance Minister covers and additional 50 lakh families under the Antodaya Anna Yojana during the financial year 2003-04 is nothing but a vague propaganda of the NDA Government in view of the facts that previous scheme food for work has not been implemented by State Governments.

Sir, the Hon. Finance Minister has announced Central Excise Exemption to Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal, similar to those announced in 1997 for Assam State in Centre’s North-East Industrial Policy. The present Central Excise Exemption announced for Jammu & Kashmir, Himachal and Uttaranchal will render maximum harm to the industrialization of Assam, as the investors to the North East Region would not make a bee line for these North Indian States. The people of North East fears the impact of such an announcements might have on the process of industrialization of the North East. With the announcement of sops for Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal the investors may migrate from North Eastern Region and the policy would be proved death knell for the industrialization of North Eastern Region.

Sir, I strongly protest against the Central Excise Exemption announced by the Hon. Finance Minister for Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal, I demand for immediate withdrawal of the exemption if the NDA Government is really wish to eradicate the poverty and unemployment which is the root cause of prevailing resentment which lead to escalated terrorism, extortion, killing innocent people.

Sir, there is no single word regarding the solution of unemployment problem in the Budget.

Now unemployment problem is the most important problem in the country. In Assam, not a single youth is appointed in any posts because of financial crisis. The Central Government should make a special employment policy to solve this serious problem for North East Region, otherwise this will create serious problem in the country. Moreover, 20 lacs unemployed are registered in the State of Assam. What will be their future? Hon. Finance Minister please thinks about their future.

Sir, tea industry is the most important industry in the country as well as in the State of Assam. We always demanded for exemption from levy of excise duty; but in your Budget you have levy Re.1 per kg in tea, it is against the interest of the people of Assam.

Now, tea industry is going through a crisis period and unless the problems are addressed on war footing, there may be serious social and economic consequences.

The following steps may be taken by the Government of India to assist the tea industry. Make it mandatory to route 100% of tea production through the auction system. This is the most dependable transparent and time tested system for the tea marketing. The income level of tea garden labour community qualifies themselves to be treated as people living below the poverty line (BPL). Under the Plantation Labour Act, they are entitled to get subsidized ration from the management. Hence, foodstuff requirement for tea garden labour community may be made available to tea companies at subsidized rate under the BPL scheme of Government of India. If Government of India agrees to compensate the State Government fully, the Government of Assam may consider reducing of waiving the cess on green tea leaves. Tea industry should be exempted form levy of excise duty and make available bank loan to the tea gardens on prime lending rate of interest.Sir, we are always to face the floods and erosion problem in out State of Assam.

The enormous severity of the flood and erosion problem in Assam has been emphasised time and again to deal with the problem the Government of Assam has decided to issue a blanket "No Objection" for execution of the flood control structures for either short term or long term measures involving the expertise of the State Flood Control Engineers and the Brahmaputra Board to the different reaches of Brahmaputra and Barok rivers in Assam.

As per the continuous demand of the people of the State the floods and erosion problem in Assam, I demand it, Sir, it may be declared as National problem. With these words, I conclude my speech.

 

_________________________________________________________________ *Speech was laid on the Table.

   

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Mr. Chairman Sir, while concluding his long Budget speech, the Finance Minister was eloquent in his assertion when he said "this Budget is about addressing the problem of poverty and life-time concerns of our citizens." Further, he said "this Budget is of an India that is on the move, an India that now rapidly advances to prosperity, it is about an India that banishes poverty".

I honestly wanted to share these sentiments. But, unfortunately, I find no serious endeavour whatever to address the issues confronting our economy. This is a Budget where we find an abundance of token announcements whose effect will only be ephemeral, we know. No determination is discernible to overcome the scourge of poverty. There is no policy to guide and "lead India on the move".

Sir, as we have noticed to our chagrin, the growth rate has been falling tremendously in the last five years belying all claims to the contrary. The revenue collection has fallen below the target. The fiscal deficit is threatening to overshoot the Government estimates.

With his rich experience of External Affairs, Shri Jaswant Singh warns us of uncertainty in West Asia. It will affect our economy with oil prices shooting up, we are reminded. But, no plans are unfolded to meet the situation. Prices of petroleum products and urea may rise but that of foreign liquor must fall. That is the policy of the Government.

The much trumpeted 10 million jobs a year, an assurance to the unemployed youth of the country, has proved to be only a chimera. There is more unemployment today than ever before. This Government ought to know this. The unorganised sector which accounts for over 90 per cent of the total workforce is just left to the wolves and out of those in the organised sector these in the public sector undertakings are being shown the door. There is no vision, I would like to say with respect, and there is no will to create avenues of employment for our youth. Lakhs and lakhs of our young boys and girls roam around helplessly and desperately with technical degrees in their hands but there is no opportunity to get a break. Whenever we point out the hollowness of the Prime Minister’s claim of creating ten million jobs a year, the stock reply that we always get is that the National Highway Development Project would do it. It is too simplistic an approach and only a self-deception, I must say.

The Finance Minister has assured that 50 lakh new families will be covered by the Antyodya Anna Yojana. The scheme is already bedevilled with loopholes and corruption and nothing whatsoever has been done to check them. In the absence of a transparent and foolproof system of identifying the beneficiaries and distribution of commodities, only the unscrupulous ones will benefit at the cost of the truly needy people. If that continues to happen, we have every right and responsibility to rise and point it out to the Government.

18.42 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) Wheat and rice available to an Indian today is the lowest in 20 years. Dal in daily meals are the lowest in 50 years. As a substitute, this Government has imported liquor to offer. Also flooding the Indian markets are melons from Australia and not from the fields of Rajasthan. Mango is our national fruit. But we must import mango also because we must savour its taste in winter as well. We do not need Indian sweets but imported chocolates and biscuits must be in the hands of the Indian boys and girls. In the process, who suffers is none of the concern of the Government.

If at all we were to find a bottom line in the big headlines which his speech makes, this is the bottom line. This Budget is going to hit the poorest of the poor in this country. I hear people showering encomiums on the Finance Minster saying that the Budget was prepared after an elaborate discussion with the chambers and business houses. The problem is, this Budget may have been prepared after discussion with all those people sitting in a five-star hotel. But none of the unemployed, none of the trade unions and none of the people who suffer the pangs of poverty in our country were ever consulted or their concern was ever the concern of this Government when the Budget was prepared. This is what really pinches us and that is what really hurts when we stand here to speak on this Budget.

Education is a critical input for investment in human capital whom the Finance Minister has rightly called as India’s great resource base but has made no serious endeavour to move closer to the target of 6 per cent of GDP on education. In fact, education today, than ever before, is a commodity to be sold and bought than a service, than knowledge to be imparted for building character and for building up the youth to be responsible citizens of future.

The Finance Minister is himself a distinguished ex-serviceman. Lakhs and lakhs of ex-servicemen across the country expected some action on "one rank-one pension" demand front. But they have been utterly disappointed. In the recent elections to the Himachal Pradesh Assembly, we could hear high sounding notes emanating from the BJP camp about proxy voting. But they were eloquent in silence on the welfare measures, the much-needed welfare measures, for the ex-Servicemen who have always done the country proud.

In his taxation proposals, the Finance Minister has announced some small concessions here and there. But we find no substance therein. There is only conjuring up of seemingly attractive, but non-existing benefits and statistics. Facts, like human face, can prove to be deceptive. That is what we find here. Interest rates on small savings and Public Provident Fund have been slashed again. This is done, we are told, in order to link the return to yields on Government Bonds.

I charge this Government of criminally losing sight of the fact that with no effective social security mechanism in place, savings of middle class are mostly in the form of term deposits, Public Provident Funds or small savings. The Government has hit hard all these people.

I have seen the Government highlighting the withdrawal of surcharge on IT for individuals with income up to Rs. 8.5 lakh. Surcharge, by its very nature, is supposed to be a temporary measure for a specific purpose. Mr. Minister, when you no longer consider it necessary to levy the same up to a particular income group, why did you do it at all? This makes your credibility suspect. As a special measure, people of this country are willing to contribute their bit for meeting any natural calamity or for defence needs but please for God’s sake, do not give such a levy a permanent character.

The Finance Minister has announced an increase in standard deduction. This increase, again, is a joke with the salaried class which we all know is tax compliant. The Finance Minister, like his predecessor and true to the BJP’s style, has disappointed the people again by not raising the exemption limit to Rs. 1 lakh and by not reducing the rates of income tax for different slabs. Should this also not be linked to the lowering of interest rates? That is what I would like to ask the hon. Minister.

The Finance Minister has announced a rebate of Rs. 12,000 per child for two children’s education. But he has rendered it meaningless because this has been brought under section 88 of the Income Tax Act. This way, the permissible limit for the purpose of section 88 has actually been reduced to Rs. 46,000 from the present limit of Rs. 70,000. Also by not providing for self-declaration in this regard, the Finance Minister has only increased the paper work which he otherwise professes to reduce. This will only result in more hassles for the people. This reduction, I demand, should be a separate one if at all you mean to give this deduction to the people for promoting children’s education. The Finance Minister should not have brought this under section 88 and just one certificate from the educational institution that the school has charged this fee from the child should be enough for claiming that deduction.

In the case of taxation on dividend, I see the Government playing this game of Ping-Pong in a state of utter confusion. If you swear by reforms, then you should recognise that tax on dividends – I am not talking of the legal part – whether it is in the hands of the recipient or in the hands of the distributor, amounts to double taxation, first, as tax on the income in the hands of the company and second as a tax on the individual recipient of this dividend earlier. Now, the only change that we are finding is that instead of the recipient, it would be the distributor of that dividend who would pay. So, nevertheless, the character of double taxation remains.

Another point which I would wish to make, though not directly connected with the present Budget as such yet very relevant, would be regarding the VRS. Section 10 (x) ( c ) of the Income-tax Act and the rules relating thereto, stipulate exemption up to Rs. 5 lakh only if the VRS is in consonance with the rules. Now, this has caused problems – I know for certain - for a large number of employees. What is really required is that in order to ensure that the employees get intended benefit of the VRS, the rules themselves should stipulate thatIt is not the VRS but the employee concerned, who should satisfy the prescribed criterion. Whether it is ten years of service or 40 years of age, it is the employee who should be called upon to fulfil the criterion and not the VRS.

Lastly, I would like to say that the extension of service tax to some of the small businesses and individuals will only lead to hardship and increase in paper work again. Mr. Minister, if you were to simplify the tax regime and improve the realisation of tax, I am sure, even the service tax will not at all be needed, whereas, you have raised it from five per cent to 8 per cent and made the inspector raj more pervasive and powerful.

To conclude, I must acknowledge the building up of comfortable foreign exchange reserves. But then what are we doing with those reserves by investing the same at the rate of interest which is much less than one-fifth or one-sixth of what we pay otherwise? Is this prudence? I think it is complacence. The objective conditions today, fortunately, are good. But in the hands of a non-performing and a purposeless Government, our national potential is being wasted and frittered away. The economy is suffering a severe blow. Mr. Minister, the barometers in your hands, I beseech, should not indicate the pressure of the MNCs or the big houses which our friends referred to but the yearnings, the aspirations and the needs of the teeming millions. You may fail yourself that it is none of our concerns but please do not fail the people of India. That is my request.

With these words, I thank you for giving me this opportunity.

MR. CHAIRMAN : Now, Dr. V. Saroja to lay her speech on the Table of the House.

DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Sir, I thank you for permitting me to lay my speech on the Table of the House.

* Respected Sir, Namaskar, may I request that the following suggestions may be taken into consideration before your reply on general discussion on General Budget 2003-04.

Is i t a fact that if areas of information and communication technology sector directly contribute 7% to 8% of the GDP in the developed countries whereas it is expected in these developed counties, information and communication technology will account for 25% of the GDP by 2010 either directly by the way of sale of hardware and software or indirectly by being an integral part of e-governance, connectivity for improved productivity industries and even in the daily life for improved efficiency and transparency.

Whereas in India today ICT accounts for nearly 2 per cent of the GDP. We should enhance this significantly. Our core competencies that can be exploited in addition to what has been planned in 1998 include information security, scientific software development and e-governance, that can spearhead a strong domestic * Speech was laid on the table.

market, entertainment, education, hardware and chip design and wireless.

Is it a fact that if we exploit these areas of our core competence we can create Indian MNCs and aim at a target of $150 billion by 2010. Steps taken by the Government of India to achieve this goal.

General Budget 2003-2004 mainly constituted on 4.5 crore households with cable TV connections or 6.6. households with refrigerators cannot by themselves vote in the Government. Is it a fact that 270 million people living below poverty line in India where totally neglected will the Hon. Minister for Finance focus his attention about the concrete steps taken in this regard to reduce the percentage of DPL at least, to 100 million by 2004.

Is it a fact that the General Budget failed to access enough care to subsidy part of it. It is my observation that the subsidy for the year 2003-04 nearly about 45000 crore but the targetted programme is not there.

The agriculture sector, the social sector and the health sector is totally neglected in the General Budget. A healthy mind and healthy body is a road map towards healthy nation. It is the constitutional right to allot 6 per cent of GDP to the health sector. I fail to appreciate this area as far as the Budget allotment is concerned.

The steps taken by the Government to recover Rs.16,700 crores worth of fake stamps. Action taken in this regard. Telgi may have sold bogus stamps worth over Rs.20,000 crore in the past decade. So far, about Rs.3,300 crore has been unearthed.

       

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत):सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट की जो दिशा ग्रामीण विकास के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए है, वह क्लियर इंडीकेशन है कि सरकार उनके लिए क्या करना चाहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और इरीगेशन के मामले में बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। जो बुजुर्ग लोग, ओल्ड एज, डिसएबल्ड एक्स-सर्विसमैन, सीनियर सिटीजंस, पेंशनर्स हैं, उनका इसमें बहुत सम्मान किया गया है और काफी राहत भी दी गई हैं। स्वयं श्री जसवंत सिंह जी ग्रामीण अंचल के रहने वाले हैं। इन्होंने ग्रामीण अंचलों की समस्याएं खुद अपनी आंखों से देखी हैं और वह एक्स-सर्विसमैन भी हैं। एक्स-सर्विसमैन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से एक्स-सर्विसमैन की वन रैंक, वन पेंशन की मांग रही है। कई बार इसे हाउस में हमने भी रखा है।

मैं माननीय जसवंत सिंह जी से निवेदन करूंगा क्योंकि ये उनके पुराने कुलीग हैं, इस बात को ध्यान में रखें क्योंकि कई सालों से जो फौजी भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका जायज़ हक उनको मिलना चाहिए।

महोदय, इर्रीगेशन के बारे में बजट में जो जिक्र आया है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था कि जिन इलाकों में सूखा है और पानी की कमी है और जिनमें फालतू पानी है, उनका सर्वे होगा और नहरों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। यह सबसे सराहनीय कदम है क्योंकि हमारी ज्यौग्राफी ऐसी है कि कहीं पानी है तो कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लगभग ३६-३७ सालों से हमारे हरियाणा और पंजाब का पानी का झगड़ा एसवाईएल नहर पर चल रहा है। हरियाणा में पानी की कमी है और हरियाणा की धरती प्यासी है जबकि पंजाब में पूर्ण रूप से पानी है औप वहां का पानी पाकिस्तान में जा रहा है। इस संबंध में कई आयोग बैठे और कई आरबिट्रेटर बैठे। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में उसका फैसला किया और डायरैक्शन दी कि केन्द्र सरकार जल्दी से जल्दी इस नहर को बनवाए ताकि हरियाणा की जनता की और धरती की प्यास बुझ सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कद्र करते हुए हरियाणा की जनता को पानी मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होना चाहिए।

एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और शायद किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा कि इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने सभी प्रदेशों का ध्यान रखा है। आम तौर पर हर प्रदेश की शिकायत रहती है कि पैसा नहीं है, बजट नहीं है। इस बजट में सभी प्रदेशों का ध्यान रखते हुए ८१ हजार करोड़ रुपये की ब्याज की शक्ल में जो राहत दी है ताकि सभी प्रदेशों को फायदा हो और विकास का रास्ता प्रशस्त हो। केन्द्र सरकार के प्रांतों की तरफ जो पेन्िंडग लोन हैं, उसको भी इन्होंने सस्पैन्ड किया है ताकि सब प्रदेशों में उसका फायदा हो और विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

जहां तक रूरल डैवलपमेंट की बात है, जितना बजट ग्राम विकास के लिए इस बार दिया गया है, पहले शायद कभी नहीं दिया गया होगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ४९०० करोड़ रुपये की है। उससे रोज़गार में भी सहूलियत मिलेगी। संपूर्ण ग्रामीण स्वरोज़गार योजना में ५० प्रतिशत शैडयूल् कास्ट्स के लोगों को तथा ४० प्रतिशत महिलाओं और हैन्डीकैप्ड तथा डिसेबल्ड का ध्यान रखा गया है जिनको उसमें रोज़गार मिलेगा। सबसे आकर्षक योजना प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है। सभी ने उसको सराहा है, चाहे वे उस तरफ बैठे हों या इस तरफ बैठे हों। ग्राम सड़क योजना से सारे देश का विकास हुआ है। मैं उसकी ज्यादा डीटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। पहली बार वेस्टलैन्ड के लिए, बंजर भूमि और मरुभूमि के लिए इतना बजट दिया गया है कि उनमें कुछ उपज हो सके।

शिक्षा के बारे में मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ। शिक्षा के लिए जो घोषणापत्र था छ: से चौदह साल की उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए, वह बड़ा अच्छा काम किया गया है। एडल्ट एजुकेशन के बारे में मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हिन्दी में इसको प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं लेकिन गांवों में इसको फ्रॉड शिक्षा कहते हैं। इस पर २३३ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। कई सालों से यह स्कीम चल रही है। हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि इसमें सारा पैसा बरबाद जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि यह २३३ करोड़ रुपये वापस लेकर उस पैसे को दूसरे महकमे में एबजॉर्ब कर दें और इसकी राहत फर्टिलाइजर की राहत के रूप में किसान को दे दें तो बहुत अच्छा हो गा वरना सारा पैसा वर्षों से बेकार जा रहा है।

अब मैं स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात कहना चाहता हूँ। पानीपत सारी एशिया में हैन्डलूम का सबसे बड़ा सेन्टर है। परसों ही वहां पर हैन्डलूम वालों की जबर्दस्त हड़ताल हुई। हैन्डलूम उद्योग पर कुछ टैक्स लगाया गया है। उन पर मंत्री जी विशेष ध्यान दें। जहां तक किसान की बात है, फर्टिलाइज़र का मामला तो सभी सदस्यों ने उठाया है। हम भी किसान हैं और खुद मंत्री जी भी किसान हैं। फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ाने की प्रतक्रिया सारे देश के किसानों में हुई है।

19.00 hrs. सभापति महोदय, चूंकि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि कहीं फ्लड है, कहीं सूखा है जिसके कारण किसानों पर बहुत मार पड़ी है, इसलिए भले ही वित्त मंत्री जी मजबूर हों, लेकिन हम सभी माननीय सदस्यों और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करें और डीजल तथा फर्टीलाइजर की बढ़ी हुई, कीमतों को कम करें।

सभापति जी, मैं अब किसान क्रैडिट कार्ड के बारे में कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छी योजना है। किसान क्रेडिट कार्ड तीन-चार करोड़ किसानों ने खरीदे हैं, लेकिन इसका फायदा केवल उन्हीं किसानों को हो रहा है जो ऋण मुक्त हैं। जो किसान कर्जदार हैं, वे इसका बैनीफिट नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके नियमों में चेंज किया जाए जिससे कर्जदार किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकें।

सभापति जी, अब मैं फसल बीमा योजना के बारे में कहना चाहता हूं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा यदि सहमत हो, तो सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए बढ़ा दी जाए ताकि कुछ और माननीय सदस्य अपना भाषण कर सकें।

सभा की अनुमति से सदन का समय आधे घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री किशन सिंह सांगवान: सभापति महोदय, फर्टीलाइजर के बारे में आपने भी अपने भाषण में बोला था। मैं यहां बैठा था। मैंने आपका भाषण सुना था। फर्टीलाइजर के ऊपर किसानों के फायदे के लिए सरकार की ओर से जो सबसिडी दी जा रही है उससे किसानों का कोई फायदा नहीं होता है। वह सबसिडी कारखानों को दी जाती है और कारखाने में फर्टीलाइजर की कीमत तय करने के लिए एफ.आई.सी.सी. रिटेंशन प्राइस तय करती है। इसमें कारखाने वाले हेरा-फेरी कर के उत्पादन बहुत अधिक दिखाकर किसानों की सबसिडी सरकार से लेकर हड़प जाते हैं। मैं इस बात को अनेक बार कह चुका हूं कि किसानों के नाम से कारखाने वाले फायदा उठाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा जो सबसिडी कारखानों को दी जाती है, उसे किसी भी शक्ल में दिया जाए, लेकिन सीधे किसानों को दिया जाए, ताकि उन्हें सीधा लाभ मिल सके।

सभापति जी, जब भी मिनीमम सपोर्ट प्राइस तय की जाती है, सरकार द्वारा उसकी घोषणा किसान द्वारा फसल बोने से पहले की जानी चाहिए।

सभापति जी, चूंकि आप ज्यादा प्रैशर डाल रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए जहां आपका धन्यवाद करता हूं वहां वित्त मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस बजट के माध्यम से देश को एक नई दिशा दी है क्योंकि ग्रामीण विकास के लिए बजट में जितना धन इस बार दिया गया है उतना इससे पहले कभी नहीं दिया गया। धन्यवाद।

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य अपना लखित भाषण, सदन के पटल पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं।

SHRI JOACHIM BAXLA (ALIPURDUARS): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for having allowed me to participate in this debate and express my views on the General Budget.

Sir, I consider this Budget anti-poor, anti-farmer and anti-labour force and, I think, this Budget is pro-rich. The increase in the prices of diesel and petrol is not acceptable to me. Similarly, the Finance Minister has increased the prices of urea and fertilisers like DAP, MOP, etc. and this price hike will lead to difficulties to poor farmers. The Government of India should have taken some interest in improving the condition of the poor farmers, poor workers and the poorest of the poor people of India. But this Budget has failed to address the problems of poor farmers. At the same time, they did not also pay proper attention to small savings. The interest rate on small savings has been reduced. That means that the people who are interested to save money out of their earnings have not been encouraged, but they have been discouraged to keep some money in the bank account for their children’s future. But in the process, the Government, particularly the Finance Minister, has taken an initiative to help the banking institutions because if the interest on savings bank account is reduced, only the financial institutions, particularly the banks will gain.

They will make more profit. They will save money out of the component of interest which they have to pay to the depositors. So, I consider that this Budget is not pro-poor. It is rather anti-poor, anti-farmer and anti-labour. So, I have no alternative but to oppose this Budget.

I know that there should have been some mention in the Budget particularly as far as sports are concerned. Our players, under the leadership of Shri Saurav Ganguly, are playing very well as far as the World Cup is concerned. But, through you, I would like to know from the Government what support are they going to extend to the youth who are interested and are talented, particularly in the remotest parts of India. What steps are they going to take? What financial assistance are they going to give to this section of the people? Therefore, I oppose this Budget.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (AKOLA): Sir, I would like to speak only on two limited issues. I had hoped that the Minister of Finance would have been here. While speaking on the Budget and laying it on the Table of the House, the hon. Minister of Finance stated that they have foreign exchange reserves of nearly $ 82 billion. I have with me the MonthlyReview of the Economic Centre for Monitoring of Indian Economy, which is one of the prestigious organisations for monitoring the economy of the country. Under the heading ‘External Foreign Exchange Reserves’, - I would like the House to know this - the Reserve Bank of India has, for the first time from 1996, used the new terminology ‘vulnerability liabilities’. The vulnerability liabilities for the year 2001, when the foreign exchange was $42.28 million, the vulnerability liabilities were about $ 38.2 million. Here the question has been asked, time and again, as to why the foreign exchange reserves which we have in large quantum are not being invested outside or in a profitable organisation. One of the most important reasons is that out of the foreign exchange reserves that we have, 90 per cent constitutes of ‘call money’. It is vulnerable liability money. Therefore, the Reserve Bank has used the words ‘vulnerable liabilities’ because it is ‘call money’.

In a changed situation, this money can be called back. Once the money is called back, we will have a situation as we had in 1989-1991 when our country had to pledge its gold to the Bank of England to save itself from the situation of declaring it as external debt repayment. This is the situation that we are facing today. This is what I would like the House to know. Therefore, I made it a point to speak on the Budget.

The second issue which I would like to make is this. We are talking of revival of the economy. If we look at the budgetary provisions, these have been made only for nine per cent of the organised class. The remaining people have been left as they are. May I bring it to the notice of the hon. Minister that we do not live in a situation in which the western countries live? In a western country, the economy is self-sufficient. The people are self-sufficient. If we are in this country, what do we need?

सभापति महोदय : केवल दो-दो मिनट माननीय सदस्य बोलेंगे तो सब माननीय सदस्यों को बोलने का समय मिलेगा, वरना नहीं मिल सकेगा।

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : If the Budget addresses to the needs of the lower middle class or the people living below poverty line; if they are financially strengthened, economically strengthened, then we will be having a buyers class in this country. That is the way of the revival of the economy.

I would request the hon. Finance Minister to look into these aspects. With these words I thank you for giving me two minutes only to speak on this Budget.

श्री रामचन्द्र बैंदा (फरीदाबाद) : सभापति जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बजट पर जब चर्चा होती है तो यह बजट आज कोई पहली दफा नहीं आया, बजट पेश करते हुए ५० साल हो गये, कभी इस बैंच वाले कुछ कहते हैं, कभी इस बैंच वाले कुछ कहते हैं। आपस में जो बजट पर चर्चा होती है, वह राजनैतिक चर्चा होती है, बजट पर कोई चर्चा नहीं होती। बजट में क्या माननीय वित्त मंत्री जी सारे देश की समस्या ठीक कर देंगे। एक आदमी क्या भाड़ फोड़ देगा? लेकिन हम इस बजट पर राजनैतिक चर्चा करते हैं। ५० साल में कितनी दफा इन बैंच वालों ने बजट पेश किये हैं, पांच पेश किये होंगे और इन लोगों ने ४०-४५ बजट पेश किये हैं, बीच में भी कुछ लोग आये हैं।

बजट पर यह चर्चा तो होती रहेगी, लेकिन मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहता। मैं तो वित्त मंत्री जो कुछ सुझाव देना चाहूंगा। इन्होंने ग्रामीण विकास के लिए काम किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट के अन्दर पांच कामों को प्राथमिकताएं दी हैं, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और रोजगार। यह एक आम आदमी का बजट है। इस देश में उद्योगपति, कारखानेदार और खेती करने वाले, इन दोनों का कम्बीनेशन है। अगर हमने कारखानों को इग्नोर कर दिया, उद्योग को इग्नोर कर दिया तो खेती नहीं चलेगी। हिन्दुस्तान में दो चीजें हैं, एक जमीन में से निकलती है और एक जमीन के ऊपर पैदा होती है। दोनों को किसान और मजदूर पैदा करते हैं, लेकिन उन दोनों को जोड़कर चलना होगा। हमें उद्योग को भी देखना होगा और हमें खेती को भी देखना होगा, हमें किसानों को भी देखना होगा। मैं समझता हूंं कि ५० सालों में ऐसा बजट कभी किसी वित्त मंत्री ने पेश नहीं किया होगा।

इस बजट को कोई तो अविश्वसनीय बता रहा है, कोई धोखा बता रहा है, कोई इलैक्शन का बजट बता रहा है। मैं नहीं समझता कि यह कोई इस टाइप का बजट है। यह जो बजट पेश हुआ है, इसमें जीवनधारा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालन करना, इसमें वित्त मंत्री जी द्वारा प्रमुख रूप से गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और रोजगार को शामिल करते हुए मूल्यवर्धित कर वैट शुरू करना, सिंचाई सहित कृषि एवं सम्मिलित पहलुओं को आगे और तेज करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रावधान है।

उपरोक्त बजट आम नागरिक को सामाजिक समरसता एवं गरीबी उन्मूलन का एक प्रशंसनीय बजट है। इस बजट के अन्दर शिक्षा को लिया गया है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी को एक सुझाव है कि शिक्षा में समानता लाई जाये। गरीब अंचल का एक बच्चा नहीं पढ़ सकता, जो अमीर का पढ़ सकता है। शिक्षा में समानता हो, शिक्षा बेरोजगार न बनाये, शिक्षा रोजगार उपलब्ध कराये, ऐसी शिक्षा हो। हमारे देश के अन्दर मैकाले की शिक्षा बन्द हो। जो प्राइवेट संस्थाएं शिक्षा देती हैं, उन पर सरकार का नियंत्रण हो। उनमें से कोई तो पांच हजार रुपये फीस लेता है और कोई २५ लाख रुपये डोनेशन लेता है, यानी प्राइवेट संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण हो। आज शिक्षा के अन्दर गरीब और अमीर को समानता दी जाये, ऐसी शिक्षा जरूरी है। शिक्षा में जब तक ग्रामीण अंचल का बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेगा, देहात का कौन आई.ए.एस. आफिसर बनेगा, गरीब अंचल का बच्चा कहां जायेगा, अमीरों के लड़के बनेंगे। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि शिक्षा में समानता लाई जाये।

अभी सांगवान साहब ने कहा कि २३३ करोड़ रुपये प्रौढ़ शिक्षा पर लग रहा है। यह सरकार मदरसों को पैसा देती है, स्कूलों को देती है तो क्या हमारी सरकार गुरुकुलों को भी कुछ पैसा दे रही है?

मेरा वित्त मंत्री जी से सुझाव है कि हिन्दुस्तान में गुरुकुलों की शिक्षा को प्राथमिकता दें। आप उनको ऐड दें क्योंकि गुरुकुलों के अंदर देश के नौजवान चरित्रवान और देशभक्त बनाये जाते हैं। वहां उनको फ्री शिक्षा दी जाती है इसलिए गुरुकुलों को महत्व मिलना चाहिए। शिक्षा के अंदर हमारी…( व्यवधान)

सभापति महोदय : बैंदा जी, समय बहुत कम है इसलिए आप समाप्त कीजिए।

...( व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बैंदा : हमारे देहात में एक मिसाल है कि रात... …( व्यवधान)

सभापति महोदय : बहुत से मैम्बर बोलना चाहते हैं इसलिए आप समाप्त करिये।

...( व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बैंदा : हमने जो शिक्षा की बात की है, उसमें गरीब अंचलों के लोगों को शिक्षा सुलभ कराने हेतु विद्यालयों की स्थापना गांवों में की जाये। गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर विशेष ध्यान दिया जाये। इसके लिए गुरुकुलों को ऐड दी जाये। चकित्सा पद्धति पर हमारे वित्त मंत्री जी ने काफी ध्यान दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि एक डाक्टर पांच हजार रुपये एक आपरेशन के लेता है तो दूसरा डाक्टर १० हजार रुपये लेता है जबकि तीसरा डाक्टर डेढ़ लाख रुपये लेता है। यह जो प्राइवेट हास्पिटल्स हैं, उन पर नियंत्रण होना चाहिए। इसी तरह अपोलो हास्पिटल में भी लिखा है कि १०० मरीजों में से २५ मरीजों की फ्री में सेवा करेंगे जबकि एक भी बीमार को फ्री सेवा नहीं मिलती। इसलिए हमारा कहना है कि अस्पतालों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उन पर गरीबों को चकित्सा ठीक मिले।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

...( व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बैंदा : इनके बाद खेती की बात आती है। अब खेती कौन करता है ? वैसे तो सारे वल्र्ड में खेती करने वाले लोग दुखी हैं। चूंकि हिन्दुस्तान में आबादी ज्यादा है इसलिए यहां के ८० फीसदी लोग खेती करते हैं। इसलिए यहां ज्यादा मात्रा में लोग दुखी हैं। खेती के लिए बिजली चाहिए, पानी चाहिए। अब बिजली पानी किससे बनेगा ? इसके लिए तेल चाहिए। तेल की कीमतों के बारे में मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि २० परसेंट डीजल जमींदार लोग अपनी खेती के लिए यूज करते हैं जबकि ८० परसेंट डीजल का उपयोग फैक्टरी वाले या ट्रांसपोर्टर करते हैं। आप इस २० परसेंट डीजल के लिए ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए चाहे एक विभाग बनाकर करें या राशन कार्ड बनाकर जमींदार को अपनी खेती के हिसाब से डीजल सस्ते दाम पर उपलब्ध करायें। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना बाकी का भाषण ले कर सकते हैं। आपका प्वाइंट हो गया है। ...( व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बैंदा : अब खेती के बाद उर्वरकों की बात है। उस पर जो सबसिडी दी जाती है, उसका सीधा भाग किसानों को मिले।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें। आप अपना बाकी का भाषण ले कर दीजिए। वह पार्ट ऑफ दी सीडिंग्स का हो जायेगा।

...( व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बैंदा : मेरे पास लिखकर रखा हुआ नहीं है। मैं तो जो कुछ कह रहा हूं, वह ऐसे ही बोलकर कह रहा हूं। मैंने कागज पर तो प्वाइंट लिखे हुए हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री रामचन्द्र बैंदा : मेरा डीजल के बारे में जो सुझाव है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि २० परसेंट डीजल किसानों को देने के लिए आप कोई व्यवस्था करें। उनको राशन कार्ड पर डीजल दिया जाये। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फैक्टरी वाले अपने बैग पर बिक्री मूल्य लगाते लिखते हैं कि ४०० रुपये इसका बिक्री मूल्य है। मेरा सुझाव है कि उस पर लागत मूल्य लिखना चाहिए। फैक्टरी वालों के यूरिया के बैग पर बिक्री मूल्य न लिखकर लागत मूल्य लिखना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि फैक्टरी वाले उसमें से कितना मुनाफा खा रहे हैं। मेरा मंत्री जी से सुझाव है कि फैक्टरी वाले को अपने बैग पर लागत मूल्य लिखना चाहिए।

सभापति महोदय : आपके जो भी सुझाव हैं, वह आप लिखकर दे दीजिए।

...( व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बैंदा : ठीक है, मेरे पास बोलने को बहुत सारा मसाला है। मैं अपने बाकी सुझाव लिखकर दे दूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : आप सब सदस्यों से कह दीजिए कि जो भी माननीय सदस्य अपना भाषण ले करना चाहते हैं, वे ले कर सकते हैं।

सभापति महोदय : जो सदस्य अपना भाषण ले करना चाहते हैं, वह ले कर सकते हैं।

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Mr. Chairman, Sir, in this Budget, the hon. Finance Minister has made many new declarations like the panch priorities and the lifetime concerns. All those are welcome.

Since there is paucity of time, I will confine myself just to two items – agricultural sector and SSI sector.

In the agriculture sector, the hon. Finance Minister speaks of diversification into horticulture, floriculture, etc. What about the already existing cash crops? One of the major crops of this country is coconut. The hon. Prime Minister has declared a technology mission on coconut for which we had later on represented that it has to be re-oriented to suit 30 lakh plus coconut growers of this country. No mention has been made about that in this section which refers to agriculture in the Budget speech.

Also, in Kerala and probably elsewhere, we have pepper, the black gold which has been a very great foreign exchange earner for this country.

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) :सभापति महोदय, हमें भी दो मिनट बोलने का समय दीजिए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : हमारे साथ समस्या यह होती है कि कोई माननीय सदस्य दो मिनट की रेखा पार कर जाते हैं। समय का ध्यान रखें तो कोई आपत्ति नहीं है, जल्दी-जल्दी हो जाएगा।

SHRI K. FRANCIS GEORGE : Sir, all of us can share the time. I will take just two minutes.

In the case of pepper, as we all know, it is known as black gold. It has been a great foreign exchange earner for this country since decades. Already, the pepper farmers are loaded with imports from other countries. The prices have fallen down. Also, there are imports from countries like Vietnam, Brussels, etc. The situation now is that the pepper vines have been affected with a lot of diseases. A new technology mission has to be initiated to help the farmers and to help this particular crop which has been a great foreign exchange earner for our country. The hon. Finance Minister has not mentioned anything about that in his Budget speech.

Also, regarding plantation, the Finance Minister was very kind enough to take away the one per cent excise duty. That has been the demand of the UPPATI, the Plantation Management Association and even the Trade Union. But what he has given with one hand, he has taken it with the other hand. The hon. Finance Minister is charging a cess of one per cent, of course, for the development of the plantation sector. So, it means that no real benefit is going to percolate down to the plantation sector. So, I request the hon. Finance Minister that he make a re-think about this cess of one per cent. Already, the Price Stabilisation Fund of Rs.500 crore has been announced. It is going to be operational. Instead of charging an additional cess of one per cent, this sector can be helped through that Price Stabilisation Fund. Then only this abolition of one per cent excise duty will be of any benefit to the plantation sector.

On the banking sector, the hon. Finance Minister has announced an FDI of 74 per cent now, hiking it from 49 per cent to 74 per cent. What is going to happen to our banking industries? Already, several banks are in the red. Several banks are facing a lot of problems with NPAs. Also, in Kerala, one bank has already been wound up. One is in the process of getting into trouble. It is already in trouble. I would like to mention the name of the bank itself. It is Lord Krishna bank. We have petitioned the Finance Minister to make a thorough inquiry into the affairs of Lord Krishna bank.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : Yes, Sir, I am concluding. The hon. Minister has announced a cess on motor siprit and petroleum products to augment the pool of National Calamity Contingency Fund (NCC) and also for the projects like Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Charging a cess for augmenting the pool of this particular fund is all right, but the only thing is that the hon. Finance Minister should ensure that there is an equitable distribution among the States. But what is happening? A State like Kerala, which is a major contributor by way of cess on petroleum products, is not getting the due share, especially in the case of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and also the National Highway Project. We have been left out of the Golden Quadrilateral Project. Under the PMGSY, in the current year, we hardly got anything. We were told that each block will be getting Rs.1 crore, but in one district, only one block is getting just a pittance of Rs.1 core. To my knowledge, our contribution is about Rs.400 crore. We are not even getting 10 per cent of that. So these points have to be looked into.

Since you are asking me to conclude, I have to conclude.

So, I would request the hon. Minister to go into the agriculture sector more deeply and to look at each particular crop which is being affected by way of price fall and the farmers have to be helped in a great way.

The price of urea is going to be hiked. The prices of other manure and fertiliser products are going to be hiked.

So, that has to be withdrawn. … (Interruptions) I hope the hon. Minister of Finance will look into all these points.

   

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Chairman Sir, please give me two minutes. I will lay the rest of my speech on the Table of the House.

The hon. Minister of Finance has presented a very growth-oriented and balanced Budget. The projections he has made will definitely create a security shield for farmers in the inter-linking of rivers programme and the infrastructure development programme in the hon. Prime Minister’sGram Sadak Yojna and also the new road projects, which he is taking up. That will definitely boost up the rural economy of the country. The achievement of eight per cent GDP in the future, which is envisaged, can be achieved. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please lay the rest of your speech on the Table of the House.

… (Interruptions)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : It is a farmer-oriented Budget and rural economy-oriented Budget. … (Interruptions)

सभापति महोदय : श्री बी.के.देव, आप सभापटल पर अपना भाषण ले करना चाहते हैं न?

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, I lay the rest of my speech.

सभापति महोदय : बाकी स्पीच आप सभा पटल पर ले कर दीजिए।

श्री बिक्रम केशरी देव:आप बोलते हैं कि टाइम नहीं है तो ले करनी पड़ेगी।…( व्यवधान)

*SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI) : Mr. Speaker, Sir, Hon. Finance Minister has clearly spelt out his thrust areas and given clear direction in the Budget 2003-04. At the same time, he has maintained a fair balance between different objectives. The drop of 1% in small savings is a bold and right step. Removal of the long-term capital gains tax is a positive message that he would like to encourage long-term risk takers in equity. His proposal for buy back of illiquid Government securities is a creative way of balancing between his need for reduction of interest cost, market need for liquidity and recapitialisation of banks for provisioning, therefore, the investors are optimistic of increased FDI and FII inflows in the country. The other big news – tax exemption on dividends – gave a fillip to market sentiments, but only just these measures will enable more risk capital availability for new projects. Higher spending by companies and larger outlay spending by companies and larger outlay on infrastructure by the Government is bound to perk up growth significantly.

The Union Budget 2003-04 provides a decisive thrust to infrastructure and the development of social capital. The conceptualisation of programme for those below the poverty line is both innovative and remarkable. The sharp focus on sectors in which India has the potential to be a major global player among them – IT, textiles, tourism, gems and jewellery is a positive feature of the Budget. The outlay of Rs.40,000 crores for roads and infrastructure will give a major push to employment and growth in rural sector areas. In respect of building up country’s social capital – housing, education, health care have all been given a strong boost through a variety of measures like – tax benefits, low custom duties on related equipments. The cut is the peak customs duty from 30% to 25% will lead to marginal decline in the manufacturing costs since we have a higher degree of indigenisation. The introduction of three-tier excise duty structure is a good move that will ensure an equitable trend in the tax structure in increased demands.

 

Sir, the foreign equity ceiling in private sector banks has been raised from 49% to 74% which symbolises continuing with the liberalisation process. The limit for overseas investment has also been hiked from 50% to 100% of net worth. So far the fiscal impact is concerned, it is noteworthy to see the sense of partnership between the Centre and the States. The partnership extends the implementation of Value Added Tax (VAT). It is commendable that the Centre and the States have been able to agree on a formula for revenue sharing. Besides this, the Budget also stresses on the partnership between the Government and the private sector, especially for infrastructure projects which is most welcome.

The most commendable feature of the Budget is that all the power projects will now get the same benefits that earlier were accorded only to MEGA power projects. The rationalisation of excise duties will put consumers going to be the king.

The most fundamental sector is primary education. We still have 60 million children in the age group of 6 to 14 who are out of school. Education helps people make informed choices and enhances their access to opportunities. Tax benefits upto Rs.12,000/- to individual tax payers for providing basic education subject to 2 child norms is a commendable announcement by the Honourable Finance Minister.

As regards to the primary health care, our infant mortality rate is 70 per thousand compared to less than 10 per thousand in the developed world. Morbidity, combined with illiteracy deprives millions of our people from participating in the economic opportunity. The Budget takes a comprehensive view of this sector. I specially commend the community based health insurance scheme which will empower the economically disadvantaged sections to access health care services. I believe market forces would take care of serving the demand generated by this empowerment.

Sir, non-performing asset (NPA) – it is a credit facility in respect of which interest/instalment has remained unpaid for more than two quarters after it has become ‘past due’. The term ‘past due’ refers to grace period of one month after it has become due for payment by the borrower.

Sir, in the case of scheduled commercial banks (SCBs) as a whole the share of gross NPA in gross advances declined 14.75 at the end of March 1999 to 12.8% at the end of March 2000.

Again, for the SCBs as a whole the net NPA declined from 7.6% of net advances as on March 31, 1999 to 6.8% as on March 31, 2000.

It is worth noting that the ratio of incremental standard assets of SCBs to their total loan assets increased from 83.1% in 1998-99 to 97.2% in 1999-2000. In other words, the ratio of incremental NPAs of SCBs to their total loan assets declined significantly from 16.9% in 1998-99 to 2.8% in 1999-2000.

The losses of loss making PSUs have increased in 1990’s due to withdrawal of budgetary support as well as increased competitions. Most of the losses are found cash losses and occurred in sectors which have become fully competitive and where perhaps PSUs have no special roles.

Losses in loss making PSUs account for about 60% of the total direct Budgetary support and will probably keep increasing each year. Till the end of December, 2000, BIFR has received 4575 references including 251 Central and State PSUs under the Sick Industrial Companies (SICs) Special Provision Act 1985. Out of the said references received, 3296 were registered under Section 15 of SICA while 688 references were dismissed as non-maintainable under the Act. 557 rehabilitation schemes including 24 by AAIFR (Appellate Authority of India & Financial Reconstruction)/Supreme Court were sanctioned and 824 companies were recommended be wound up. Of the 251 references of the PSUs, 175 (74 CPSUs and 101 SPSUs) registered upto December, 2000. Rehabilitation schemes were sanctioned for only 20 CPSUs and 25 SPSUs. It was further recommended that 13 CPSUs and 22 SPSUs were declared no longer sick. The number of total sick PSUs has increased from 2476 to 2792, i.e. the overall increase of 38% in total number of sick units.

The total bank credit blocked in the sick units has increased from Rs.15,682 crores (as on 31.03.98) to Rs. 19,464 crores (as on 31.03.99). The SSI has 22.2% blocked in its units while the PSUs has 77.8% i.e. – Rs. 15150 crores of the total blocked amount.

Water scarcity is being felt across the country. Less than 40% of the cultivable land is under Assured Irrigation. The underground water table is declining at the rate of 5% every year. Therefore, water storage will create a significant barrier to growth –whether agriculture, industry or urban infrastructure. The Budget seems to rely entirely on the project to interlink rivers for better water management. I believe much more needs to be done.

The most commendable steps taken by the Hon. Finance Minister is his assurance of containing the proposed fiscal deficit at 5.6% of GDP while there is a need to reduce this percentage over the years, it seems satisfactory in view of large outlay on infrastructure development.

Last, the Budget is an engine of economic growth and development which will pave the way for super economic power of the world in near future.

__________________________________________________________________ *Speech waslaid on the Table.

             

MR. CHAIRMAN: Shri Pawan Kumar Bansal, you are a senior Member of this House.

… (Interruptions)

श्री विजय गोयल : सभापति महोदय, कांग्रेस का समय तो पहले ही बहुत ज्यादा हो गया था।…( व्यवधान)जनार्दन रेड्डी जी बोल रहे हैं तो उसमें मुझे कुछ आपत्ति नहीं है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। हमें सदन का संचालन करने दीजिए।

…( व्यवधान) SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Sir, we are cooperating with the Government. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Ramesh Chennithala, this is not fair. Please understand what you are doing. Please take your seat.

… (Interruptions)

श्री विजय गोयल : मेरी रिक्वेस्ट थी जैसे बीजेपी में भी लोग ले कर रहे हैं, …( व्यवधान)

SHRI N. JANARDHANA REDDY (NARASARAOPET): Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose this Budget which has been presented to this august House by the hon. Minister of Finance.

I observed till yesterday the speeches from the other side also. They were struggling to support this Budget. I think, even the hon. Minister of Finance cannot support this Budget. Shri Jaswant Singh is a good man, but unfortunately, he has presented a bad Budget to the country. I know he is a simple man, but he has not presented the Budget for the common men of this country; but he has presented the Budget for the rich people and for their comforts.

One mantra is there which this Government has forgotten that if the farmer is happy, the country will be happy, and if the farmer is happy, the Government is safe. This Government thinks that the farmers cannot do anything. There are instances where, in other countries of the world, the farmers had revolted and thrown out the Governments. That is why, we made a survey of rural economy. The hon. Finance Minister’s good English and his flowery prose are not a substitute for economics.

Sir, in this House you also mentioned and we also mentioned about the plight of the farmers who are selling away their children, their jewellery and their organs, and are committing suicides. But yet after seeing all these things I am surprised that this Government has no sympathy for the farmers. I wonder, no Minister, right from the hon. Prime Minister, has rural background. Yes, I do stand by whatever I say here. They have taken care of only urban areas, urban population, urban industrialists but not the rural folk.

Everybody was telling that the hike in the fertiliser price and the surcharge on petrol and diesel are going to cause a terrible effect on the farmer and the common man. The hon. Minister of Finance wants to save Rs. 700 crore from this fertiliser subsidy. The Income-tax Department, by wrongly collecting excess amount, is paying thousands of crores of rupees as interest to the assessees. The hon. Minister of Finance should know that the amount of Rs. 700 crore is nothing and he can help the farmers. I do not know the reason but yet he is a good man. The reason they say is that tomorrow they are going to increase the minimum support price and the farmer is benefited out of it. But how many farmers are there who are selling their surplus in the market? How many of them are there? They are not there.

Out of the 65 per cent of the country’s population who are the farmers, some 80 per cent of them are small and marginal farmers, and out of this 80 per cent, some 50 per cent of them are not land owners and they are only oral tenants. They are the real sufferers. They cannot produce more and sell in the market.

I want to say one word here. Out of the total revenues, the hon. Minister of Finance is paying 48.5 per cent as payment of interest and that means that they are borrowing to pay the interest. The hon. Minister has advised the farmers to diversify the crop pattern and turn towards horticulture. It is there for a long time. He has suggested drip irrigation. It is already there. But he was kind enough to give Rs. 50 crore and made the Chief Minister of my State, Shri N. Chandrababu Naidu as Chairman of that Committee. I do not know whether Shri Chandrababu Naidu has invented drip irrigation or what was the reason for that. Anyway, it is a good thing.

श्री ब्रहमानन्द मंडल (मुंगेर):सभापति महोदय, सदन का समय बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : तीन-चार माननीय सदस्यों को और बोलना है। उनके बोलने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

SHRI N. JANARDHANA REDDY : We import some Rs. 65 billion worth of edible oil. This stock of edible oil has been given a go-by and there is no mention about it. I want to particularly mention about the apathy of the banks for the farmers. The Reserve Bank of India has given guidelines that 18 per cent of their credit should be given to the farmers. If we calculate the average, not even 12 per cent of their credit is going to the farmers. My friend from Orissa was saying that they are getting only two per cent. But yet they are bound to support the Budget.

I am so sorry to say that the NABARD, which is created to help the farmers, is giving loans to the State Cooperatives at six per cent rate and washing off their hands. This House, including the previous Finance Minister, have suggested that the Members of Parliament should be associated with NABARD to study the working of the NABARD. There are the regional rural banks created by our Government. They are meant for taking care of the agricultural farmers. What I would submit is, and I request the hon. Minister of Finance to study the point, that NABARD can be linked to these banks and give the loans. The cooperative loans coming at the State level are going to the district level and from the district level they are going to the primary level and from the primary level they are going to the farmers and they are collecting interest at the rate of 18 per cent.

If the farmer is not able to get loan to the extent industrialists get, then what for are we? I would request the Minister to consider this request.

Finally, we should remember one thing. The NPAs, which the Minister himself has accepted, are 58.81 per cent from the industrialists and other sectors and 14.77 per cent from the agriculture sector. When that is the situation, the farmer should be taken care of and given the loan.

This Government often talks of two programmes – Kisan Credit Card and crop insurance. Kisan Credit Card is in no way bringing a naya paisa extra to a farmer than he is eligible to get. The only thing is that banks will get paper work done quickly. Regarding crop insurance, I will give you one example. Sugarcane is a robust and a pest-resistant crop. You are collecting eight per cent premium and 15 per cent interest for the banks. That means, he has to shell out 23 per cent of his produce. So, people are reluctant to go in for crop insurance. We must effectively organise the crop insurance.

As far as infrastructure is concerned, I would like to say that the crop of mangoes is the best crop in Andhra Pradesh. The total mangoes we produce are worth Rs. 800 crore a year. Out of that. Rs. 300 crore worth of mangoes are perishing. There is no marketing facility; there is no storage facility; and there is no linkage facility. If we do all these things, the farmer will be benefited.

Anyway, I hope that the hon. Minister will take care of the farmers at least while replying to the debate.

   

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा):सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस समय जब पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा है, मंत्री जी ने सभी वर्गों को राहत देने का जिस तरह प्रयास किया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने किसानों के लिए और विशेष रूप से दुग्ध उत्पादन, पशु नस्ल सुधार के क्षेत्र में जो प्रयास बजट में किया है, उसके लिए धन्यवाद है।

भारत दुग्घ उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम नम्बर पर है। मेरे संसदीय क्षेत्र से प्रति दिन १० लाख लीटर दूध आता है। लेकिन आज एक लीटर पानी की बिस्लरी की बोतल का भाव १४ रुपये है और दूध का भाव गांव में १० रुपये किलो है। जबकि शहरों में दूध का भाव २५ रुपये किलो तक है। इस बात पर भी ध्यान देने की जरुरत है कि किसान को दूध का सही मूल्य मिले। आज नाबाड द्वारा किसानों को ८० हजार रुपये से ज्यादा का कर्ज दिया हुआ है और उसकी ब्याज दर भी १४ से १८ प्रतिशत तक है। जबकि हाउसिंग लोन और इंडस्टि्रयल लोन १० प्रतिशत पर मिलता है। किसानों के ऋण पर भी ब्याज १० प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री जी ने रत्न-आभूषण के लिए जो रियायत और सहायता दी है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे लिए यह एक नया क्षेत्र है। विश्व-व्यापार में इसका अंशदान दो प्रतिशत है। हीरा उद्योग ३५ हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का है और मेरा क्षेत्र भी हीरा उद्योग वाला है। उसमें तीस लाख लोग कार्यरत हैं। जैम और ज्वैलरी को अगर सरकार ज्यादा बढ़ावा देगी तो वह दो प्रतिशत से आठ प्रतिशत तक जा सकता है, १० हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का व्यापार दे सकता है और साथ ही १० लाख लोगों को रोजगार भी मुहैया करा सकता है।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने कॉप इंश्योरेंस के बारे में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि बैंकों को जो भी राशि इस योजना के तहत दी गई है, मैं स्टेंट बैंक की बात कहना चाहता हूं, एक साल से जो पैसा दिया गया है, वह किसानों के नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए सरकार को गाइडलाइन्स देनी चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चक्रवात की वजह से किसानों की कैश क्रॉप का नुकसान हुआ, लेकिन सहायता नहीं मिली। इस योजना के तहत १२ राज्यों को फायदा मिला, लेकिन गुजरात में आए अकाल की वजह से कोई लाभ नहीं मिला, यहां तक कि किसानों को ऋण भी माफ नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करिए। आप अपना भाषण सभा-पटल पर रख दीजिए।

श्री हरिभाई चौधरी : महोदय, मैं एक बाद कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा और अन्य बिन्दुओं पर अपना भाषण सभा-पटल पर रख दूंगा।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इथनौल से पैट्रोल बनाने की बात है। यह विषय किसानों से संबंधित है। बायो-डीजल की अमरीका और यूरोप के सभी देश बात कहते हैं। हमारे यहां रत्नजोड़ नाम का एक पेड़ है, जिससे २० टका डीजल बनता है। अगर हम किसानों को इसको उगाने के लिए दें, तो २० हजार करोड़ रुपए का हम डीजल बन सकता है। वित्त मंत्री जी इस बारे में सोचें।

* अध्यक्ष महोदय, विश्व में जब मंदी का वातावरण हो, ऐसे समय में में जो बजट पेश किया गया है उससे कुछ उम्मीद जगी है। सरकार ने इस बजट में पांच क्षेत्रों को प्राथमिकतायें दी हैं, जिससे हमें वर्तमान समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। पांच प्राथमिकतायें गरीबी उन्मूलन में, मूलभूत ढांचे में विकास, कर सुधार, कृषि एवं सिंचाई और निर्यात को बढ़ावा। किसी भी देश के विकास में यह पांच तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

देश में जो ढांचा है वह भी ऐसा है कि ऊपर से नीचे धन आते धन की मात्रा भी कम हो जाती है और उनका मूल्य भी कम हो जाता है, इस कारण जिसके लिए योजना बनायी जाती है, उन तक यह योजनायें पहुंच नहीं पाती हैं। इसके लिए हमें नौकरशाहों के कार्यो को नजदीकी से समझना होगा क्योंकि उनके कार्यो से जो देरी होती है, उससे जहां पर जरूरत होती है और जिस मसय जरूरत होती है अपने में समय में पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे एक ओर समय की बरबादी हो रही है, दूसरी तरफ उनकी लागत भी बढ़ रही है। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को बेदखल किया जा रहा है, जिसके कारण आदिवासी लोग आदिवासी जमीन का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जिनका हम निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं और लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा सके हैं। देश में जो खाद्यानन के उत्पादन को अगर निर्यात ईमानदारी से करे तो हम किसानों का भला कर सकते हैं और उन्हें अच्छा पैसा भी उनकी फसल का दिलवा सकते हैं। देश में आदिवासी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में हम कई जड़ी बूटियों का उत्पादन कर सकते हैं और किसानों को इसके लिए उत्साहित कर सकते हैं और इन चीजों की मांग विदेशों में बढ़ रही। इस सरकार ने बागवानी के विकास के लिए जो प्रस्ताव पेश किये हैं, उससे जड़ी बूटी और फूलों के विकास की काफी संभावनाह । देश में ३ अरब की सब्जी और फल सड़ जाते हैं अगर कोल्ड स्टोरोज और उनको प्रोसेस करके इनका निर्यात कर सकते हैं। इस संबंध में सरकार को नये सिरे से सोचना होगा।

देश में किसान ही रीढ़ है और देश में अधिक लोग ही किसान वर्ग से हैं। किसानों की दशा जब तक सुधरेगी नहीं तब तक देश के विकास की कल्पना ही होगी। खेतीबाड़ी आज के युग में एक घाटे का सौदा हो गयी है। खाद्यान्न के उत्पादन में जो लागत आती है उस भाव में अनाज नहीं बिक पाता है और खेतीबाड़ी का लाभ साहूकारों की जेब और व्यापारियों की जेब में ही जाता है। पेट्रोल एवं डीजल में जो ५० पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है और ५० रूपये की यूरिया पर जो १२ रूपये बढ़े हैं और डी ए पी खाद पर शुल्क बढ़ाया है, उससे किसानों की हालत पहले से जो खराब थी और खराब होने की संभावना है। यही कारण से खेतीबाड़ी पर लोगों की कम रूचि होने से और देश में सूखे और बाढ़ से खाद्यान्न के उत्पादन में १३ प्रतिशत की कमी होगी। देश में अभी तक सिंचाई की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। बरसात का पानी कई शहरों में तबाही मचाकर समुद्र में मिल जाता है और दूसरी ओर इन्द्र देवता पर ही खेती निर्भर रहने पर सिंचाई की तरफ दिलाना अति आवश्यक है। देश में वाटर शेड योजना कई राज्यों में असंतोषजनक ढंग से चली और दूसरी ओर सरकार ने वेट के माध्यम से नियंत्रण करने का प्रयास किया है, जो आज की आवश्यकता भी है।

देश में अभी तक कई लोग अनपढ़ हैं और शिक्षा के लिए जो धनराशि दी गयी है वह पहले से कम है। देखा यह गया है कि जो राशि साक्षरता के लिए दी जाती है, उससे उतना काम नहीं हुआ है। देश में अभी भी १४६ जिले हैं, ऐसे हैं, जहां पर साक्षरता की बहुत ही कमी है। जरूरत है उनके कार्यो की समीक्षा की, जिससे साक्षरता की दर को बढ़ाया जा सके।

इस बजट में पर्यटन में बढ़ावा देने हेतु कई प्रस्ताव पेश किये हैं, पिछले साल जो एल टी सी बंद कर दिया गया था, उसे पुन: बहाल किया गया, जिससे घरेलू पयर्टन को बढ़ावा मिलेगा। विश्व के कई देशों में पर्यटन ही आय का महत्वपूर्ण रुाोत है और भारत में पर्यटन की बड़ी संभावना है, परन्तु सुविधाओं के अभाव में विदेशी पर्यटन की संख्या नहीं बढ़ायी जा सकी है, जिस पर गौर किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री जी स्वास्थ्य के प्रति काफी सचेत रहे हैं। कई जीवन रक्षक दवायें और उपस्करों को उत्पाद शुल्क में छूट दी है। श्रवण यंत्रों, बेसाखियों, कृत्रिम अंगों के उत्पाद शुल्क में कमी है और एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जिसके तहत एक व्यक्ति को प्रति दिन एक रूपये साल में ३६५ रूपये, दो परिवार के लिए डेढ रूपये, सात परिवार के लिए दो रूपये का प्रीमीयम प्रति देने से ३० हजार का अस्पताल खर्च, दुर्घटना होने से होने वाली मृत्यु पर २५ हजार का दावा १५ दिन में होगा।

इस बजट से वस्त्र उद्योग पर विकास के कई अवसर मिलेंगे। सभी बुने कपड़ों तथा परिधानों पर उत्पाद शुल्क की दर १२ प्रतिशत से घटाकर ८ प्रतिशत कर दी है। हाथ तथा मशीन से बुने गये भी कपड़ों पर उत्पाद शुल्क १२ प्रतिशत से १० प्रतिशत किया गया है एवं पावरलूम क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए पावरलूम आधुनिकीकरण पैकेज की पैकेज दी है। आजादी से पहले और पुराने जमाने में हमारे कपड़े पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, जिसके कारण हमारे कारिगरों के हाथ भी काट दिये गये थे। अगर सरकार इस पर अच्छी तरह से ध्यान दे तो हम पूरे विश्व को सस्ते मूल्य के कपड़े एवं ऊनी कपडे उपलब्ध करवा सकते हैं। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। कृषि के बाद कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा लोग जीविका में लगे हैं।

इस बजट में पेट्रोल एवं डीजल में ५० पैसे की बढ़ोत्तरी करके ४०००० करोड रूप्ये इकटठा करके ४८ सडकों का निर्माण करेगी, जो ३०००० किलोमीटर सडक निर्माण किया जायेगा। स्वर्ण चतुर्भुज सड़क, जो पश्चिम, उत्तर दक्षिण और पूर्व को जोडने का काम करेगी उसको पूरा करने का लक्ष्य दिसम्बर, २००३ तक पूरा करने का रखा है, जिसको निश्चित अवधि में प्राइवेट एजेंसी से किया जायेगा। देखा यह गया है कि सड़के बनती है उन पर घटिया कच्चे माल प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण यह सड़के छ महीने में फिर टूट जाती है, इसके लिए प्रत्येक बनी सडक की समीक्षा की जानी चाहिए अगर सडकें छ: महीने में टूटे तो उसकी जांच की जाये और घटिया सामग्री और भ्रष्ट आचरण के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

लघु उद्योग जो रोजगार को बढ़ाने अच्छे साधन है और कम पेसे में शुरू किये जा सकते हैं और उपभोक्ता की इच्छा और मांग का पूरा ध्यान देते हैं ऐसे उद्योग को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। लघु उद्योग की आरक्षित सूची में कुछ साल कई उद्योगों को निकाला है और इस बजट में ७५ उद्योगों को लघु उद्योग की आरक्षित सूची से हटाया गया है, जो अर्थव्यवस्था के रोजगार और छोटे उद्योगपतियों पर बुरा असर डालेगा।

मेरी वित्त मंत्री से मांग है कि किसानों को कम रेट से ऋण देना चाहिए। बीमा पॉलिसी बराबर नहीं है उसमें सुधार ला कर, जो बीमा रकम पास हो गया है उसको किसानों को तुरंत दिया जाये। बैंक पैसा नहीं देता।

अभी अभी मेरे संसदीय क्षेत्र में ओले की बारिश और चक्रवात से १५० करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। जीवन तहस नहस हो गया है तो केन्द्र सरकार को तुरंत मदद देना चाहिए। गुजरात में पांच हजार से ज्यादा गांव अकाल पीड़ित हैं। गुजरात सरकार ने इसके लिए सहायता मांगी है तो उसे तुरंत दिया जाये और जैसे और राज्यों को मदद दी, वह गुजरात को भी दें। किसानों को ऋण ब्याज माफी भी होना चाहिए। भूकंप पीड़ित ऐरिया में जो एन.जी.ओ काम कर रही हैं उनको उंचे और २० प्रतिशत एक्जम्पशन देना चाहिए।

________________________________________________________________ *Speech was laid on the Table.

         

श्री ब्रहमानन्द मंडल (मुंगेर):सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष २००३-०४ के बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। समर्थन मैं इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि इस बजट में पांच प्राथमिकतायें - गरीब उन्मूलन, आधारभूत संरचना का विकास, कर सुधारों में राहत, सिंचाई सहित कृषि के क्षेत्र में विकास और निर्यात संवर्धन - दी गई हैं। मैं सिर्फ दो बिन्दुओं पर अपनी बात कहना चाहता हूं और फिर बिहार राज्य के संदर्भ में कुछ समय लूंगा।

महोदय, आधारभूत संरचना के लिए ६० हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। मैं समझता हूं कि २५ सालों के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है, जब देश की आधारभूत संरचना के लिए ६० हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें ४० हजार करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्गों और बड़े-बड़े पुलों के निर्माण पर खर्च किए जायेंगे। इसी प्रकार १५ हजार करोड़ रुपए रेल निर्माण में दिए गए हैं। बड़े-बड़े पुलों के निर्माण, सड़क, रेल और यातायात केवल साधन नहीं होते हैं, बल्कि ये उद्योग होते हैं। कभी कभी तो ये कई उद्योगों को जन्म देने वाले होते हैं। इससे रोजगार पैदा होता है और देश की विकास की गति बढ़ती है। इसीलिए बजट में ६० हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रस्तुत बजट देश के विकास की गति को बढ़ाने वाला है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, क्योंकि इसमें गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जो १२ योजनायें हैं, उनमें छूट दी गई है। इस बजट का समर्थन मैं इसलिए करता हूं, क्योंकि इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित साधनों पर कर में छूट दी गई है। इसके साथ ही विकलांग से संबंधित दवाइयों पर टैक्स में कमी की गई है। लेकिन इस बजट में जो नकारात्मक बात है, जिसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, वह है, ५० किलो प्रति बोरा यूरिया के दाम १२ रुपए बढ़ाए गए हैं।

दूसरे रासायनिक वस्तुओं के जो दाम बढ़ाए गए हैं, वे कृषि पर प्रभाव डालेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाए। बढ़े दामों को वापस लिया जाएगा तो वह एक बहुत अच्छी बात होगी। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से जितना पैसा आता है, उससे बहुत कम पैसा बढ़ता है और कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इन बढ़े दामों को वापस लिया जा सकता है।

मैं बिहार के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि वह बहुत पिछड़ा प्रदेश है। मैं बैंकों से संबंधित आंकड़े देना चाहता हूं। २००२-२००३ की जो आर्थिक समीक्षा है, उसमें आंकड़े दिए गए हैं कि किस प्रदेश से कितना पैसा जमा होता है और उसके हिसाब से कितना ऋण मिलता है, कितना लोगों पर खर्च होता है? मैं सभी प्रदेशों के यहां आंकड़े नहीं देना चाहता हूं। इसमें बिहार का नम्बर सबसे नीचे है। आन्ध्रा प्रदेश ने ५० हजार ६९९ करोड़ रुपए जमा किए लेकिन ऋण के रूप में ३१ हजार ६४६ करोड़ रुपए दिए गए। बिहार की क्या हालत है? उसका नम्बर सबसे नीचे हैं। बिहार ने २४ हजार ७७० करोड़ रुपए बैंकों में जमा किए और ५३७९ करोड़ रुपए का ऋण मिला। बैंक चाहे राष्ट्रीयकृत हों या प्राइवेट हों या दूसरे बैंक हों, उनको ऐसे निर्देश दिए जाने चाहिए जिससे किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव न हो। जिन राज्यों का ५० हजार करोड़ रुपए से अधिक पैसा जमा है, उनको ३१ हजार करोड़ रुपए से अधिव ऋण दिया जाता है लेकिन बिहार को इतना ऋण क्यों नहीं दिया जा रहा है?

सभापति महोदय : आप सीधे विषय पर आइए।

श्री ब्रहमानन्द मंडल : केन्द्र सरकार केन्द्रीय बजट से एक विशेष दर्जा बिहार को दे तभी उसका भला हो सकता है।

सभापति महोदय : मंडल जी, अब आप कनक्लूड करिए।

श्री ब्रहमानन्द मंडल : मैं जिन दो बिन्दुओं का जिक्र करना चाहता हूं, वह बिहार के लिए बहुत जरूरी है। भारत सरकार के प्रयास से पिछले छ: सालों में जो सर्वे किया गया, उसके अनुसार बिहार में भारी मिनरल पाए गए। …( व्यवधान)

सभापति महोदय: ाी श्याम बिहारी मिश्र अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं। उनका भाषण ले माना जाए।

…( व्यवधान)

श्री ब्रहमानन्द मंडल : उस सर्वेक्षण में जो मिनरल पाए गए …( व्यवधान)

सभापति महोदय: मंडल जी. अब आप बैठिए। अब श्री ए.सी. जोस अपना भाषण शुरु करें।

…( व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़):श्रीलंका के खिलाफ क्रिकेट मैच जीतने पर हाउस की तरफ से पूरी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी जाए। …( व्यवधान)

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): That is a good thing.

…( व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री ए.सी. जोस के भाषण के सिवाय कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...( व्यवधान) ।

* Not Recorded.

श्री श्याम बिहारी मिश्र(बिल्हौर):अध्यक्ष जी, मैं वर्ष २००३-२००४ का स्वागत कर रहा हूं। माननीय वित्त मंत्री ने पहली बार स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है, जिसमें ५ लोगों के परिवार की १.५० रूपये प्रतदिन व ९ लोगों के परिवार की २ रूपये प्रतदिन देकर लगभग ३५००० रूपये वार्षिक दवा खर्च मिल सकता है।

मध्यम वर्ग के परिवार के लिए बच्चों की शिक्षा के लिए १२००० कर कटौती प्रदान कर प्रशंसनीय काम किया है। ढांचा विकास पर विशेष बल है। जिसमें हवाई अड्डों, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण सम्मिलत है। ४०००० करोड़ की लागत से ४८ नयी सड़कें ग्राम सड़कों का विकास, पेयजल, ग्रामीण आवास के कार्य सहारनीय कदम है।

बजट में अनेक अच्छाइयों के साथ माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। किसानों को अनेक राहत दी है परन्तु डीजल व खाद के मूल्यों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। १४ राज्यों के किसान सूखा से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में डीजल व खाद के दामों में कमी करने की आवश्यकता है।

पैक खाद्य तेल पर ८ प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने से आम उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा तथा यह उद्योग भी प्रभावित होगा। अत: इसे सरकार को वापस लेने का कष्ट करना चाहिए। यिद राजस्व की बात है तो आयातकर ६५ प्रतिशत से ७० प्रतिशत किया जा सकता है।

मूल्यवर्धित कर प्रणाली भारत जेसे देश के लिए प्रासंगिक नहीं है इससे आम व्यापारी इन्स्पैक्टर राज में फंस जायेगा और भ्रष्टाचार में डूब जायेगा। अभी बिक्रीकर एक पदीय है, इसके लगने से गांव के व्यापारी को भी कर देना होगा व वैट अधिकारी के चक्कर लगाने होंगे।

मंहगाई के युग में ५ लाख की छूट कुछ भी महत्व नहीं रखता है। वैट प्रणाली में कर दर की व्यवस्था भी उपभोक्ता की जेब खाली करेगी। अनेक वस्तुओं पर कर की दर मौजूदा समय में ५ से १० प्रतिशत है। वैट में उस पर साढ़े १२ प्रतिशत होगी कुछ कर मुक्त वस्तुओं पर ४ प्रतिशत लगेगा।

मान्यवर मंत्री जी व्यापारियों को सजा की व्यवस्था भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी को बढ़ावा देगी। मान्यवर, भारत तैसे देश में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कर की व्यवस्था की आवश्यकता है। जर्मनी में बना वैट कर प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री से आग्रह है कि में वैट प्रणाली न लगाकर अतरिक्त उत्पादन कर लगा कर वैट व बिक्रीकर दोनों समाप्त करे। पूरे देश का व्यापारी भयभीत है। आन्दोलित है। इस पर अवश्य ध्यान देकर इसे लगाने के प्रस्ताव को वापस करें। मैं यह देश में भी बताना आवश्यक समझता हूं कि किसी भी प्रदेश को सरकार एवं केन्द्र की सरकार ने व्यापारियों से कोई राय नहीं ली गयी है तथा इसके नियम इतने कठिन बनाये गये हैं कि उनका पालन करना मुश्किल होगा। अत: इस प्रणाली को लगाना किसी भी रूप में उचित नहीं होगा। इसे वापस लिया जाये।

__________________________________________________________________ *Speechwas laid on the Table.

                 

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Sir, unfortunately, I am forced to oppose this Budget. I am not going into the details. … (Interruptions)

SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Sir, I have got a point of information. It is a happy news: "India won the match against Sri Lanka".

SHRI A.C. JOS : The House has already been informed about it.

MR. CHAIRMAN: We were already informed about it.

SHRI A.C. JOS : Sir, though the Finance Minister, in his Budget, has enumerated five priorities, and employment forms part of those priorities, the unemployment scenario is very grave in this country.

According to the report of the Task Force on Employment Opportunities headed by Shri M.S. Ahluwalia, the total work force of the country, that is the number of job seekers in the country would increase from 406.5 million in 1999 to 462 million by 2007. This Budget does not contain any vision to solve the very massive unemployment that is facing this country. This is a grave situation and the Finance Minister has to take it into consideration.

It is a welcome step that the hon. Finance Minister has reduced duty in the case of readymade dressmakers. He has reduced the 16 per cent duty to ten per cent. The result of this is that small apparel makers, who are about three and a half lakh in number, would become unemployed. More than three lakh such people are there in Kerala itself. There are 20,000 units of readymade dressmakers in Kerala. They will be put to difficulties. The hon. Finance Minister may kindly look into it this year because this is posing a very serious threat for them.

I associate myself with my colleague Shri Francis George on coconut. Coconut cultivation is in great difficulties. I request the hon. Finance Minister to kindly look into it.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I oppose the budget based on principles.

In the first place, I would bring it to the attention of the House that we are facing a threat of war while we are discussing this Budget. There is the threat of war on the world horizon. We do not know what would happen tomorrow. If war becomes a reality, all this planning in the Budget will fall to the ground. So, the first and the foremost attempt on the part of the Central Government should be to prevent the occurrence of war. That is the first suggestion that I wish to place before the Finance Minister. Unfortunately, he is not there in the Ministry of External Affairs. It he had been there, he would have realised the seriousness of the situation. The person who is now in charge of External Affairs is, it seems, interested in the finance portfolio. What will happen tomorrow, is a matter to be seen. If war takes place, the entire economy will fall to the ground.

It is high time we reviewed the reforms process. What is the image of this so-called reforms process? That is the first matter which will have to be considered. What about the agricultural products? Kerala is one of the States producing agricultural crops - mainly rubber, tea, coffee and cardamom. The unfortunate thing is that import duties have been reduced from 30 per cent to 25 per cent. That itself is a blow to the agricultural production in the entire State.

I would request the hon. Finance Minister to take immediate steps to revise or to alter the World Trade Agreement immediately. Otherwise, agricultural products will be on the brink of a crisis. Agriculture is the only source which can given employment to crores of people in India. We are industrially not strong enough to provide employment to those many people. Employment generation is the most important thing for a developing country like India. Unfortunately, there is no specific proposal for providing employment to the unemployed people of the country.

Construction of express highways is only a temporary measure. Some thousands of workers might get employment for two or three years. There ends the matter. That is not a permanent solution. The Government should find a permanent solution for the problem of providing employment to crores of people who are now unemployed.

Unemployment problem is a much more serious among the educated unemployed people. In Kerala, we have lakhs of educated people unemployed. The only solution for them is that they get employment somewhere in the Middle-East. But if the war breaks out, what will be the situation? All these people will have to be evacuated and India will be facing a catastrophe if the Middle-East war breaks out. It will not be confined to Iraq alone. It will be in the other States of the Middle-East also. If that be the case, our position will become very precarious and all these schemes will be of no avail. There will be a very serious situation.

We are speaking about our reforms process. We are always speaking that our country is improving its GDP. All this will be a false propaganda if we are not in a position to prevent the war immediately.

So, they should take very prompt steps to prevent the war. That is the first advice that I want to place before the hon. Minister. At any cost the war should be prevented. We are now taking a vacillating attitude. Vacillation is not the solution. India should take strong steps for preventing the war, salvaging the economy and also solving the problem of unemployment.

With these few words, I oppose the Budget.

सभापति महोदय : श्रीमती रेनु कुमारी, आप अपनी स्पीच सभापटल पर ले कर दीजिए।

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : सभापति जी, मैं आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना भाषण सभापटल पर इस आग्रह के साथ रख रही हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी डीजल और उर्वरक के दाम घटाने की कृपा करें॥ MR. CHAIRMAN: Now, Shri Kolur Basavanagoud, you may also lay your speech on the Table of the House.

SHRI KOLUR BASAVANAGOUD (BELLARY): Sir, I lay my speech on the Table of the House. Thank you.

*श्रीमती रेनु कुमारी: माननीय सभापति महोदय, मैं सामान्य बजट २००३-२००४ के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं और इसका समर्थन भी करती हूं।

निजी बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नदियों का आपस में जोड़ने का प्रस्ताव के लिए क्योंकि बिहार में नहर नहीं है। जीवन रक्षक उपस्करों पर सीमा शुल्क २५ प्रतिशत से कम करके ५ प्रतिशत करना लेकिन निजी अस्पताल की हालत बहुत खराब है१ इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पशुधन के स्वास्थ्य को सुधारने, पशुपालन व डेयरी को बढ़ावा देने के लिए वशिष्ट पशु चकित्सा की दवाओं पर प्राथमिक शुल्क १५ प्रतिशत से घटाकर १० प्रतिशत करना, पेयजल की आपूर्ती आधार संरचना का विकास। पर्यटन रोजगार को कारगर बनाना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव में सड़क को बनवाना। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई ।

इस बजट में देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए पांच उद्देश्यों को पंच प्राथमिकताओं का नाम दिया गया है। इनमें सबसे पहला है गरीबी उन्मूलन। हमारे नागरिकों के जीवन की समस्याओं को दूर करना, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और रोजगार शामिल है, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि भारत आज भी गांवों का देश है। यहां कि ७० प्रतिशत आबादी आज भी खेती पर निर्भर रहती है। यदि प्राकृतिक प्रकोप से खेती अच्छी नहीं होती है तो भारत का बजट लड़खड़ा जाता है सरकार खाद और डीजल के दाम बढ़ाकर कौन सी समस्या को दूर करना चाहती है? खाद और डीजल के दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशानी किसान को होती है। रात दिन चलिचलाती धूप, बरसात और हाड कंपा देने वाली ठंड में अपने खेतों में काम करने वाले किसान को दो शाम की रोटी भी नसीब नहीं होती है। किसान के विषय में किसी ने ठीक ही कहा है - मुख में जीभ भुजा में ताकत, जीवन में सुख का नाम नहीं है, वसन कहां सूखी रोटी भी, मिलती दोनों शाम नहीं है ।

अगर हमारा कृषि ही लड़खड़ा जाता है तो हमारे लिए अच्छे स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और रोजगार की कल्पना करना दिवास्वप्न देखने के समान है।

फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। सूखे और बाढ़ के कारण किसानों का फसल नुकसान होता है, उसका कोई मुआवजा किसानों को नहीं मिलता है। इस बार बिहार में बाढ़ और सूखाड़ के बाद ओला और पाला ने सभी प्रकार के फसलों को बरबाद कर दया है। धान, गेंहू, मकई, पान, तेलहन, दलहन सभी प्रकार का फसल का नुकसान हुआ। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से भी किसानों को कोई लाभ नहीं मिल सका। फसल बीमा योजना पूरी तरह से लागू नहीं होने के कारण किसान पूरी तरह बरबाद हो रहे हैं१ कृषि से जुड़े मजदूर भी भुखमरी की स्थिति में हैं और पलायन कर रहे हैं।

देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। देश में अधिकांश उद्योग धंधे, कल कारखाने या तो बंद हो गये हैं या बंद होने के कगार पर हैं। आये दिन हम वनिवेश के बारे में भी सुनते हैं। कल कारखानों के वनिवेश करने से पहले उसके कर्मचारियों का तर्कसंगत सैटलमेंट होना चाहिए। वी.आर.एस लेने वालों को समय पर पैसा नहीं मिलता।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण लोगों को ३५ वर्ष के आसपास की आयु में ही सेवानिवृत्त होना पड़ता है। आज संगठित क्षेत्र में केवल ९ प्रतिशत रोजगार मिल रहा है जबकि खेती ५६ प्रतिशत रोजगार दे रही है। खेती पर ही जूट, चीनी, कपड़ा, चाय, कॉफी इत्यादि उद्योग आधारित हैं। सरकार ने किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा है। हैंडलूम जैसे सैक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार होता था, लेकिन अब वह सैक्टर भी बंद हो चुका है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नए अवसर पैदा करने के लिए नये उद्यम शुरू करे।

इधर जनसंख्या भी हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ती जा रही है। सरकार को गंभीरतापूर्वक जनसंख्या नियंत्रण के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता और सर्वशिक्षा अभियान के मद में जो पैसे दिये जाते हैं उससे गरीबों को कोई फायदा नहीं मिलता है। बल्कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इस पर भी मंत्री महोदय को गौर करना चाहिए।

विकसित देशों खासकर अमेरिका और यूरोप मिलकर अपने किसानों को ३६० अरब डालर की सब्सिडी किसानों को देते हैं। जबकि यही देश भारत पर दबाव डालते हैं कि वह अपने किसानों की सब्सिडी बंद करे। भारत सरकार विकसित देशों के साजिश का शिकार हो रही है। सरकार को लगता है कि सब्सिडी की वजह से उसे जयादा खर्च हो रहा है लेकिन असलियत यह हे कि सरकारी सब्सिडी का लाभ किसानों को कम और फैक्ट्री मालिकों को ज्यादा मिलता है।

आजादी के ५५-५६ साल बाद भी हम मानसून की कृपा पर निर्भर हैं१ सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं पर अरबों खरबों रूपये खर्च किए जाते हैं, वह आखिर कहां चला जाता है। हिंदी भाषा-भाषी राज्य, जिन्हें मजाक में भारत और भारत के बाहर के लोग "बीमार" राज्य कहते हैं। जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल भी आते हैं। यहां व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण सिंचाई की योजना फेल हो जाती है। यह बीमारी नयी नहीं है। ५० साल पुरानी इस बीमारी को दूर करना आवश्यक है नहीं तो बेरोजगार युवकों में भारी आक्रोश होगा और इस तूफान को कोई सरकार नहीं रोक पायेगी और इसके बाद माननीय वित्त मंत्री जी का सपना -गरीब के पेट में अन्न और गृहणी की कुटिया में दाना- कभी नहीं पूरा हो पायेगा।

दु:ख की बात है कि हर साल के बजट में किसानों पर ही बिजली गिरायी जाती है। जो किसान हमारे लिए अनाज, आवास, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करता है। उसी का दमन किया जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि अपना देश दो भागों में बंट गया है। इण्डिया और भारत में। इण्डिया वह है, जहां काला धन पानी की तरह बहता है, जहां रोज-रोज बड़ी पार्टियां होती हैं और जहां वह सब कुछ उपलबध है, जो इग्लैंड और अमेरिका में है। भारत कातर द्ृष्टि से इण्डिया को देखता है कि शायद वह भी कभी इण्डिया बन जाए। शायद जिस दिन भारत के किसानों का उत्थान होगा उस दिन भारत अवश्य इण्डिया बनेगा। लेकिन कब?

अत: माननीय मंत्री महोदय इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और किसानो के हित में डीजल और खाद की कीमतों में कमी करेंगे।

 

__________________________________________________________________ * Speech was laid on the Table.

   

*SHRI KOLUR BASAVANAGOUD (BELLARY) : At the outset, I am to state that the Budget 2003-04 presented in this august House by the Hon. Finance Minister is really a pro-rich man’s Budget which will have great impact on the lives of poor people of our country. As every one is aware that India is basically a farmers country wherein agriculture is mostly the income base for a poor man, who will be affected very much by this hard Budget.

Look at the Gross Domestic Product (GDP) in the last five years, the GDP during the period is 5.4 per cent a year on an average as against 6.6 per cent a year on an average in the five years previous to it, thanks to Dr. Manmohan Singhji’s fast-track Budgets. Now, in 2003 it has steeply fallen to 4.4 per cent.

Whatever economic growth has been achieved by our country is because of the impact Dr. Manmohan Singh’s endeavours. It is not because of the policy of the present Government.

The Budget is like a ship which wants to sail in every direction simultaneously but going nowhere. I sympathise with the NDA Government which is totally pre-occupied with political quarrels. More emphasis is on Rama Janmbhoomi than on Kissan Janmabhoomi. During 2003-04, the total deficit has been projected at 5.6 per cent of GDP. The unfortunate trend continues. The future limit will be very difficult to run.

As against total projected expenditure of Rs.4,38,795 crores, the fiscal deficit is projected at Rs.1,53, 637 crores in the present Budget. This means that the Government will be spending 35 per cent of its annual expenditure without having adequate resources.

The initial debt of the Government is also raising alarmingly. The Government will be compelled to reduce spending by around Rs.25,000 crores to Rs.30,000 croes per annum to bring down the fiscal deficit to at least 3 per cent over the next three years. My leader has correctly mentioned in her speech that how this Government will get funds to provide the magnificent funds one crore employment opportunities to the hope-filled unemployed youth? As this rate, it is expected that in the near future the unemployment figure would exceed several crores and the time will not be far away when the unemployed will start committing suicide.

On the one hand the fertilizer price is increased which will increase the cost of production of farmers and ultimately hit the poor man and other consumers. On the other hand this Budget has been purely industrial based by exempting tax on the diamond, auto industries. This shows the Finance Minister have given exemption for these factors so that more funds for his party for the coming elections. Also provisions have been made in favour of the rich people by the way of relaxing the tax on cars, air-conditioners, etc., which are still considered luxurious items and a poor man cannot even dream of these products.

It is a known fact that various States of the country are severely affected by serious drought conditions and the farm sector is affected very much by this drought factor. In such conditions, increasing the fertilizer prices will not at all help the farmers. The Farmers of the various States of this country will be committing suicide because of not being able to repay their fertilizer loan.

The Budget 2003-04 will have severe impact on the middle class people too as the price of LPG, Kerosene, branded vanaspati, refined edible oil etc., being increased. Already the prices of LPG, Kerosene, etc. are being escalated frequently and in this Budget, once again the prices of these items have increased further. How the poor and the middle class people can afford such price escalation while their income generating capacity is reducing day-by-day and in the absence of proper employment opportunities.

Next, the salaried and middle class people are severely affected because of the reduction of interest rates on small savings. The salaried class people are putting their hard-earned money through small savings schemes such as PPF, etc. with a hope that it will help them to live peacefully in their old age. However, reducing the interest rates on such small saving schemes will be a big blow on their pockets. They start worrying about their future because of such drastic steps taken in this Budget.

Further the service tax has been increase from 5% to 8% and 10 more new services have been brought into the tax net. All these measures could push up prices and the poor man will be the main sufferer of these proposals.

Overall, the Budget 2003-04 will help the rich man only and the welfare of the farmers, poor man and the middle class people have not at all been considered in this Budget 2003-04.

In this final analysis, I can only say that the Budget is ballot box-oriented.

Perhaps, Shakespeare had Mr. Jaswant Singh’s Budget in mind when he said "all sound and fury, signifying nothing".

Our great former Prime Minister Shri Lal Bahadur Sashtriji was proud of the slogan "Jai Jawan Jai Kishan". The Budget has perverted the slogan into "Die Jawan Die Kisan".

The Budget is merely yet another proof of the Government’s neglect of the farming community and the sacrifice of the soliders at the borders.

Therefore, on behalf of the poor and middle class people, I request the Hon. Finance Minister that he should reconsider the proposals for increase in fertilizer prices, LPG, Kerosene, etc. and to relieve the poor man from the hardships being come out of these Budget proposals of 2003-04.

I also request to exempt the increased taxes on fertilizers, LPG, edible oils, etc. in the interest of poor man and middle class people without any hardships because of these increase in prices.

 

__________________________________________________________________ *Speech was laid on the Table.

   

*श्री हरीभाऊ शंकर महाले(मालेगांव):महोदय, श्री जसवंत सिंह साहब, वित्त मंत्री, भारत सरकार नयी दिल्ली ने तारीख २६.२.२००३ को सदन में आर्थिक बजट प्रस्तुत किया। उसके ऊपर मैं जनता दल सैक्युलर की तरफ से विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यह बजट लोक लुभावन बजट है। भारत में किसान साठ प्रतिशत हैं, देश का आत्म सम्मान बढ़ाने में किसान का योगदान सबसे अधिक है। लेकिन खाद की कीमत बढ़ाकर किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। यह बजट किसान विरोधी, मजदूर एवं अन्य गरीब लोगों को विरोधी है और अमीर लोगों के लिए ज्यादा मदद करने वाला बजट है। खाद की कीमत कम करना जरूरी है लेकिन सब्सिडी भी देना चाहिये।

भारत में आदिम जाति की आबादी ५ करोड़ है, जनरल बजट में पांच प्रतिशत रकम जनजाति मंत्रालय को देना चाहिये लेकिन बहुत कम धनराशि दी गयी है। महाराष्ट्र में विशेषत: नासिक जिले की पार और नार, यह पश्चिम वाहिनी नदियां पूर्व वाहिनी करने का बड़ा जल प्रकल्प महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा है। मंजूर करने का अर्थ सहायता देने की विनती है।

दूसरा जल प्रकल्प पुनद जिल्हा नासिक तहसील फलवण उनका काम साठ प्रतिशत हो गया है१ चालीस प्रतिशत बाकी है, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के पास आर्थिक सहायता के लिए भेज दिया है। आर्थिक सहायता देने के लिए विनती है। बिजली प्रकल्प अन्य जल प्रकल्प, कोंकण वैधानिक मंडल, पुरानी सड़क दुरूस्ती, पंत प्रधान ग्रामीण सड़क योजना, अन्य योजना महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी के लिए केंद सरकार के पास भेज दी हैं। मंजूरी देने के लिए विनती है।

दरिद्रय रेषे का सर्वे अच्छी तरह से हुआ नहीं, दुबारा सर्वे करना जरूरी है। गन्ने का किसान, प्याज का किसान बहुत हैरान है। उनको दिलासा देना जरूरी है। शुगर फैक्ट्ररी के ऊपर बहुत आर्थिक संकट पैदा हो गया है आर्थिक मदद करना जरूरी है।

बाहर देश से जो वस्तु आयात होगी उसके ऊपर डयूटी कम कर दी गयी है, इस कारण यहां का उद्योग और किसान आर्थिक संकट में आ जायेगा। उद्योग और कामगार उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। हमेशा कामगारों का हित देखना चाहिये।

पीने के पानी की योजना महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी के लिए भारत सरकार के पास भेजी है, तुरंत मंजूर करना चाहिये।

 

सभापति महोदय, यह बजट देखकर बाल कहानी याद आ गयी। उस दिलचस्प कहानी का सार कुछ इस प्रकार का है, एक जंगल में लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया, इसे देखते शेर ने जंगल के तमाम जानवरों को दावत कर दी। यह सुन जंगल के निरीह प्राणी सोच में पड़ गए कि कहीं इस खुंखार शेर ने शिकार करने की कोई नयी योजना तो नहीं बना डाली। उन्हें डर था कि भोजन कराने के बहाने बुलाकर वह हमारा ही भोजन न बना डाले। इस पर सभी की शंका दूर करते हुए एक चालाक खरगोश ने कहा कि सुनो हमारी शंकायें निर्मूल हैं। यह समय चुनाव का है इसलिए शेर शिकार नहीं करेगा। इस वक्त वह खुद भूखा रहकर जंगल के अन्य जानवरों के लिये भोजन का इंतजाम करेगा। चुनावों के मद्देनजर उसने अपने नाखून नर्म पंजों में छिपा लिये हैं। खूंखार दांत मसूड़ों के अंदर कर लिए हैं इसलिए चुनाव होने तक हम सभी शेर के पास जा सकते हैं और खुशी खुशी भरपेट भोजन कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा आम बजट की प्रस्तावित राहतों में देखने को मिल रहा है। शेरे तो न सिर्फ शाकाहारी हो गया, भूखा भी, अन्य लोगों के लिए अच्छा है लेकिन किसान को उन्होंने नहीं छोड़ा, तेल और सीमेंट पर भी उन्होंने जोर से पंजा मार कर घायल कर दिया है।

सस्ते शराब, मंहगा तेल, अयोध्या प्रभु राम का चालू है खेल। महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

 

__________________________________________________________________ * Speech was laid on the Table.

सभापति महोदय : सबसे पहले मैं भारत को जीत की बधाई देता हूं। बजट पर बोलने वाले वक्ताओं की सूची समाप्त हो गई है। अब सभा कल पूर्वाहन ११ बजे तक के लिए स्थगित होती है।

19.58 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 11, 2003/Phalguna 20, 1924 (Saka).

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