Lok Sabha Debates
Regarding Functioning Of The Parliament House. on 25 August, 2006
an> Title : Regarding functioning of the Parliament House.
MR. SPEAKER: I believe that I should once again express my feeling of thanks to all the Leaders for their help in normalising the functioning of the House yesterday. I am thankful to all of them. This is what I always expected from them, and I got it too.
But at the same time, I must once again express my strongest possible condemnation about the incident that has happened. Please see that the image of the House is not further tarnished.
Yesterday, I saw all that was being said about us in some of the TV channels, and also read about it in all the newspapers today. The people are ringing up, sending e-mail messages and they are using the harshest possible words about us. Is it not the time for us to make great introspection about what would be the future of this country if the Parliamentary democracy becomes non-functional?
I am not referring to any one hon. Member, any party, or parties. I am appealing to all hon. Members here, and I am sure, the country which is watching us will only appreciate if we respond to their expectations and see that this highest forum of people of this country discharges its duties and functions in a manner expected of us.
Thank you for your kind cooperation. I will try to allow every hon. Member today who have notices of urgent matters after the Question Hour and the Calling Attention Notice. Please cooperate with me. I will try to call everybody, and there will be no particular choice. Please cooperate; you will find that you will get more chances.
11.04 hrs. MR. SPEAKER : Shri Rakesh Singh, Q. No. 426 श्री राकेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद की बात है कि इतने सीधे प्रश्न का उत्तर भी सीधा नहीं मिल सका है। मैंने बहुत ही सीधा-सादा प्रश्न पूछा था और उसमें यह जानकारी चाही थी कि क्या विकास प्राधिकरण और आवासीय बोर्डों को समाप्त किये जाने की कोई संभावना है? इस संबंध में मुझे जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मुझे संविधान के ७४वें संशोधन अधनियम १९९२ की १२वीं अनुसूची का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे उसका सही उत्तर मिल पाएगा। चूंकि मैंने प्रश्न किया है, इसलिए मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से देश के कुछ शहरों में प्रोजेक्ट्स पर आधारित विकास हेतु सरकार हजारों करोड़ रूपए की राशी देने जा रही है, लेकिन जिस तरह के विकास की कल्पना सरकार की है, उसमें स्थानीय निकायों के माध्यम से ही वर्क एग्जीक्यूशन का विचार है। सीधे तौर पर भले ही केंद्र सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि सिडको, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, डेवलेपमेंट अथारिटीज आदि को समाप्त करते हुए, स्थानीय निकायों को ही वर्क एग्जीक्यूशन के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या स्थानीय निकायों के पास ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है और इसके साथ ही कार्य की गुणवत्ता का क्या होगा? क्या स्थानीय निकायों की वर्तमान मापदंड के आधार पर ही गुणवत्ता की जांच होगी या फिर इसके लिए सरकार कोई अलग से मापदंड निर्धारित करके, इसके क्रियान्वयन पर विचार करेगी?
SHRI S. JAIPAL REDDY: I want the hon. Member and the House to note that under our Constitution, urban development is a State subject. Even though it is a State subject, we have launched Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, which is huge not only in terms of significance, but in terms of the financial implications. You are aware that there is a Seventy-fourth Amendment to the Constitution under which vital functions are to devolve on the urban local bodies. There are 18 functions which are to devolve on the urban local bodies. I cannot, through this forum, say whether the State Government should keep Development Boards or not, whether they should keep Planning Boards or not. However, I am trying to see that maximum functions devolve on the urban local bodies as per the programmes to be taken up under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. I can assure the Member that we are trying to take care of the quality of implementation of these programmes.
श्री राकेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भी मुझे अपने प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला है। मैंने जानकारी चाही थी कि क्या स्थानीय निकायों के पास इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है जिससे कि उनके जो वर्तमान कार्य हैं, उनके साथ-साथ वे अपनी इस जिम्मेदारी को भी पूरा कर सकें? इसके साथ ही गुणवत्ता के बारे में विशेष रूप से जो बात मैंने पूछी थी, इसकी भी जानकारी मुझे नहीं मिली है। …( व्यवधान) महोदय, कोई उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है।
MR. SPEAKER: You cannot go on repeating. He said that it is a State matter and they are doing it. Please ask him what the Centre can do in this regard.
SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, I would like to assure the Member that the Government of India is trying to help build capacities both at the levels of urban local bodies and State Governments. Since urbanisation is relatively a new phenomenon in the country, there is a need to build the capacity. We are taking specific steps to see that this capacity building is attended to.
श्री राकेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन शहरों का चयन इस योजना के अंतर्गत किया गया है, उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर कटनी का एक प्रमुख शहर जबलपुर भी है। जब विकास की बात आती है तो निश्चित रूप से इंटीग्रेटेड डैवलपमैंट की कल्पना सामने आती है। पूरे शहर को ऐसी योजनाओं का लाभ मिले, यह जिम्मेदारी जनप्रतनधियों और सरकार की होती है। जबलपुर में कैन्टोनमैंट बोर्ड भी है जिसके अंतर्गत बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, लेकिन वहां के नागरिकों को इस योजना से अलग रखा गया है। …( व्यवधान)इससे शहर की एक बड़ी आबादी लाभ से वंचित रहेगी।…( व्यवधान) महोदय, प्रश्न का ‘डी’ भाग देखें। मेरा प्रश्न नागरिक सुविधाओं के संबंध में भी है और इसमें वही आ रहा है कि हमारी बहुत बड़ी आबादी इससे वंचित रह रही है। मेरा प्रश्न सीधा है कि क्या कैन्टोनमैंट बोर्ड में रहने वाली आबादी को भी इसमें शामिल किया जाएगा, अथवा उन्हें वंचित रखा जाएगा?
SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, as for Jabalpur city, I am happy to inform the Member that the City Development Plan of Jabalpur city has been received; it has been appraised and it has been approved. As for the Cantonment Board, the Seventy-Fourth Amendment mandates that election is to be held in Cantonment Board. There is a problem because the Defence Ministry exercises control. I am talking to the Defence Ministry.
श्री राकेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा है।
(Interruptions)* MR. SPEAKER: It will not be recorded. Mr. Minister, please do not respond to that. This habit is not good.
SHRI S. JAIPAL REDDY: I am talking to the Defence Ministry to see that this problem is sorted out. Until it is sorted out, I would not be able to give any categorical assurance.
gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É É˺Éc : अध्यक्ष महोदय, उत्तर सही नहीं मिला है।…( व्यवधान)
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : ठीक है, अगर जवाब पसंद नहीं आया, तो आगे भी कार्यवाही हो सकती है।
...( व्यवधान)
श्री राकेश सिंह : यदि उत्तर ही नहीं मिलेगा, तो प्रश्न पूछने का मतलब क्या है। …( व्यवधान)
मुझे आपका संरक्षण चाहिए।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : संरक्षण के लिए आप नोटिस दीजिए। रूल्स के मुताबिक क्या करना है, वह देख लीजिए। You cannot go on until you get a satisfactory answer. The whole Question Hour cannot be taken up by you.
डॉ. अरविन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण, सौन्दर्यीकरण योजना का महत्व तब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब २०१० में कॉमनवैल्थ गेम्स नज़दीक आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कॉमनवैल्थ गेम्स के दौरान कोई असुविधा न हो और जो योजना आदरणीय पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी का सपना था, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी मिलकर गांवों और शहरों में बराबर विकास करें, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एनसीआर दिल्ली के आस-पास के शहरों जैसे सोनीपत, पानीपत, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद को तो आप ले चुके हैं, इन शहरों को भी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौन्दर्यीकरण योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा?
*Not Recorded.
SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, I appreciate the question because it relates to the need for preparing ourselves for Commonwealth Games to be held in India in Delhi in 2010. We have a separate plan in regard to the National Capital Region territory. The cities within the National Capital Region territory will be attended to in a separate programme and not as part of Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission.
bÉì. +É®ÉÊ´Éxn ¶ÉàÉÉÇ : अध्यक्ष महोदय, दस लाख से भी ज्यादा…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : अगर उत्तर पसन्द नहीं आया, तो मंत्री जी के पास जाकर बात कर लीजिए।
(Interruptions)* MR. SPEAKER: Nothing will be recorded after the hon. Minister. Dr. Sharma, would you kindly take your seat?
DR. BABURAO MEDIYAM : Sir, under the JNNURM it is being said that E-Governance is going to be promulgated and single-window administration is advocated in the scheme. My pointed question to the Minister is whether the Urban Land Ceiling Acts of various States like Andhra Pradesh would be superseded by the JNNURM or not? The Minister may kindly enlighten me on this.
SHRI S. JAIPAL REDDY: Firstly, under the reforms to be undertaken through Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, the Urban Land Ceiling Act is to be scrapped. As for Andhra Pradesh Government, it has made a commitment, and we are sure that they would live up to their commitment.
* Not Recorded.
SHRI MOHAN JENA : Sir, the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission is a city-based programme. It has been set up with Rs.1 lakh crore outlay to cover 60 cities in the country. It would seek to build the capacity of our cities for management. To tap technical resources, the Mission envisages the creation of a Voluntary Technical Corps in each city. The success of the Mission will depend on its ability to enlist the support of a large number of partners and stakeholders.
Sir, in order to garner financial resources in the infrastructure sector, public-private partnership have been envisaged in the Scheme. Hence, my question is regarding the objective of the Scheme. Would the Scheme strengthen the local elected bodies, that is, the Local Self Government or will it gradually open the floodgate of total privatisation in urban sector?
SHRI S. JAIPAL REDDY: One of the important reforms of the Mission is to see the urban local bodies come into their own, gain importance and gain in their capacity as well. There is no question of privatisation as such under the Mission. This is a programme which is being administered through the State Governments, and through urban local bodies.
SHRI K. SUBBARAYAN : I would like to know from the Minister as to what is the total fund allocation for the development of Coimbatore city under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. When would the first instalment be released?
MR. SPEAKER: Mr. Minister, have you got the information?
SHRI S. JAIPAL REDDY: I have got the information.
Tamil Nadu has submitted the City Development Plan for Coimbatore. It has been apprised, and it has been approved. I will not be able to give the minute details about this.
श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत पूरे देश में ७५ शहरों का चयन किया गया है। बिहार में हमारा संसदीय क्षेत्र पटना और गया शहर का भी इसमें चयन किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस वित्तीय वर्ष में आपने पटना और गया शहर के लिए जो धनराशि आवंटित की है, क्या बिहार से उसकी डिटेल्ड प्रौजेक्ट रिपोर्ट आपके पास आ गयी है ? अगर वह रिपोर्ट आ गयी है, तो आप कब तक पैसा देने जा रहे हैं ताकि वहां काम शुरू हो सके।
SHRI S. JAIPAL REDDY: The City Development Plans from Bihar Government have been received only in the last few days. Detailed Project Reports have not been submitted. As for financial allocations, there is no ceiling. It will depend on the kind of projects they prepare and the kind of quality of reports they prepare.
MR. SPEAKER: I have forgot to make an announcement. It was my fault not to do so earlier. There was a letter of resignation from a hon. Member, which I have rejected. I am inviting him to come and attend the House. Please inform this to him. .
श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की शुरुआत इस देश में हो रही है।
जिस राष्ट्रनायक के नाम पर यह योजना आधारित है, उसी परिवार की यूपीए चेयरपर्सन भी यहां बैठी हैं। माननीय सोनिया जी की ससुराल भी इलाहाबाद में है। ....(व्यवधान)
MR. SPEAKER: It is not relevant. Why are you mentioning these things? आप अपना प्रश्न पूछिए,पूरी जीनियोलॉजी में जाने की क्या आवश्यकता है?
श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, इलाहाबाद आजादी का केन्द्र बिन्दु रहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने वहीं से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस कार्यक्रम को इलाहाबाद से शुरू करने की कोई योजना है या आप उसे प्रायरिटी पर लेंगे?
MR. SPEAKER: Why not the Speaker’s town? Of course, Allahabad should get priority.
SHRI S. JAIPAL REDDY: The City Development Plans of Allahabad have been received only in the last few days. The Detailed Project Reports have not been received. As and when they are received, they will be treated in a very positive way. I am aware of the specific historical significance of Allahabad City.
MR. SPEAKER: Everybody shares that view.
(Q. No. 427) SHRI N.S.V. CHITTHAN : Regarding rationalization of offences and penalties under the Companies Act, I remember that the UPA Government had appointed an Expert Committee under the Chairmanship of Shri O.P. Vaish on 4th May 2005. May I know from the hon. Minister, through you, Sir, whether that Committee has submitted its report and if so, what is the action taken on that report?
SHRI PREM CHAND GUPTA: At present, all offences under the Companies Act are to be tried and prosecuted in the courts. There is no in-house mechanism which will resolve these cases. Whether the offences are of minor in nature or major in nature, all of them must go to the courts. The UPA Government had decided to appoint a Committee under the Chairmanship of Shri O.P. Vaish, who is a renowned lawyer in the country, to find out and suggest ways and means to streamline the prosecution mechanism of the pending cases. There are about 45,000 cases which are pending in various courts; and some of them are even 20 years old. The average penalty imposed by the courts is Rs.2247. But the time taken is almost five years to 20 years. So, the Government is considering the report seriously and we are trying to resolve the issue. There are about 16,000 cases, involving minor technical offences. So, we are trying to find out ways and means of resolving the issue.
SHRI N.S.V. CHITTHAN : There seems to be multiplicity of regulators and duplication of law relating to governance and financial transparency. How is the Government going to solve these problems? Since the JPC had also addressed this issue in relation to the stock scam, how is the Ministry addressing the issues relating to corporate governance norms by listed companies, apart from SEBI’s regulations? When will a comprehensive Companies (Amendment) Bill be introduced in the Parliament?
SHRI PREM CHAND GUPTA: SEBI looks after the mechanism of the companies which are listed on the stock exchanges. Once companies go for a public issue or IPO, they have to comply with certain terms and conditions under clause 49 of the SEBI’s Listing Agreement. SEBI has its own regulations because they are sectoral regulators. But the parent law is Companies Act of 1956, and there is no clash of interest between the two Acts – the SEBI performs its duty in the case of companies which are listed; the Companies Act performs its duty in the case of companies whether they are listed or unlisted.
MR. SPEAKER: Nobody else to put Supplementary Questions?
Mr. Minister, your answer has disarmed others! (Q. No. 428) श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बिजली उत्पादन के तीन क्षेत्र हैं- एक क्षेत्र केन्द्रीय है, दूसरा राज्यीय है और तीसरा निजी क्षेत्र है। बिजली हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे देश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र में कितनी ऐसी विद्युत उत्पादक परियोजनाएं हैं, जिनमें २००४-२००५ और २००५-२००६ के दौरान ८० प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर औसत के आधार पर कितना विद्युत उत्पादन हुआ है, कौन-कौन से ईंधन का उसमें प्रयोग हुआ है और उस विद्युत उत्पादन की औसत लागत क्या आंकी गई है?
श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, देश में १९९२-१९९३ तक प्लांट लोड फैक्टर ५७ प्रतिशत था, जो आज ७५ प्रतिशत है। माननीय सदस्य ने २००४-२००५ और २००५-२००६ के प्लांट लोड फैक्टर की फीगर्स मांगी है। इसके लिए हमें पूरे देश का लोड फैक्टर या हर राज्य का लोड फैक्टर निकालना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य को इस बारे में मालूमात करके बता दूंगा।
श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, तीन बरस पहले तक यह सुनिश्चित हुआ था कि हाइडल क्षेत्र से जो बिजली पैदा होती है, उसकी उत्पादन लागत थर्मल पावर क्षेत्र द्वारा उत्पादित बिजली से आधी से भी कम है। हमारे देश में हाइडल क्षेत्र से पूरी विद्युत क्षमता का सिर्फ १७ प्रतिशत ही हम उपयोग कर पा रहे हैं। हाइडल क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की अपार सम्भावनाएं हैं, वह बिजली सस्ती भी है। इस क्षेत्र में और ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए मंत्री जी का क्या प्रयास है और इसके लिए क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम आपके पास है?
श्री सुशील कुमार शिंदे: हाइडल क्षेत्र में हमारी काफी उपलब्धि है। पूरे हिमालयान क्षेत्र को देखा जाए, तो वहां कम से कम ६०,००० मेगावाट बिजली निर्माण का काम हो सकता है। अकेले अरुणाचल प्रदेश में ही, हमारे द्वारा कराए गए सर्वे में आंकड़ों के अनुसार, ५०,००० मेगावाट बिजली का निर्माण हो सकता है। लेकिन वहां हाइडल में काम बहुत कम हुआ है। मैंने इस सम्बन्ध में स्वयं अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से बात की है। इसके अलावा नार्थ-ईस्ट के राज्यों के मुख्यमंत्रियों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों से भी कहा है। यह बात सही है कि हाइडल से जो बिजली पैदा होती है, वह बहुत सस्ती होती है। उसकी लागत एक रुपए से भी कम आती है। कीमत में थोड़ा फलक्चुएशन होता है, क्योंकि पावर स्टेशंस जहां लगते हैं, यह वहां की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए उसकी कीमत ८९ नए पैसे से दो रुपए तक जा सकती है, लेकिन यह आज सबसे सस्ती बिजली है। हम प्रयास कर रहे हैं और कई जगह इसके लिए प्राइवेट कम्पनीज के साथ एमओयू भी साइन हो गए हैं। कुछ सदस्यों ने पूछा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना बिडिंग के यह कैसे सम्भव है, लेकिन कई राज्यों ने १०० मेगावाट तक की हाइडल विद्युत परियोजना के लिए एमओयू साइन किए हैं. कई राज्यों में इस पर काम चल रहा है, जिसे हम भी बढ़ावा दे रहे हैं। एक-दो राज्य ऐसे हैं, जहां १०० मेगावाट से ऊपर की हाइडल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी एमओयू साइन किए गए हैं। हम उसमें भी रास्ता निकाल रहे हैं। हमें बिजली निर्माण का कार्य करना चाहिए। हमारे यहां हाइडल विद्युत क्षेत्र में एनएचपीसी है, उसके जरिए भी हम विद्युत निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं और निजी क्षेत्र से भी सहयोग ले रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। पादर्शिता को लाकर विशेषत: अरुणाचल प्रदेश और नार्थ-ईस्ट में यह काम बहुत जल्दी करना चाहते हैं और उसकी ओर हमारा विभाग अग्रसर है।
श्री ब्रजेश पाठक : अध्यक्ष महोदय, बिजली की समस्या पूरे देश में है। बिजली के बगैर हमारे देश का चतुर्मुखी विकास धीरे-धीरे हो रहा है। मेरा मंत्री जी से सीधा सा सवाल है। हिन्दुस्तान में जितनी चीनी मिल्स हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जितनी चीनी मिल्स हैं, वे स्वत: बिजली बनाती हैं। गन्ने से चीनी बनाने के बाद जो खोई निष्प्रायोजित हो जाती है, उससे १५-२० मैगावाट तक और कहीं ३० मैगावाट तक बिजली बनती है, जो उनके उपयोग की क्षमता से अधिक है। हमारा मंत्री जी से सवाल है कि जो चीनी मिलें बिजली बना सकती हैं, उनकी सूची बनाकर, क्या आप विशेषकर गांवों में बिजली देने का काम करेंगें?
श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष जी, यह सवाल मेरे विभाग में नहीं आता है, मेरे साथी के विभाग में आता है, लेकिन जैसा आपने कहा कि पहले तो सब स्टेट ग्रिड में बिजली जाती है, उसी ग्रिड से सारे राज्य को बिजली दी जाती है। जिसे कोई व्यक्ति यूज नहीं करता है, वह बिजली नेशनल ग्रिड में या स्टेट ग्रिड में जाती है।
श्री कीरेन रिजीजू : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने हमारे राज्य का भी जिक्र किया है, जिसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं कि वे हमारे राज्य में भी इंट्रेस्ट ले रहे हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जब जिक्र किया जाता है, उसके पीछे दो कारण है - एक तो उससे प्रोजैक्ट बहुत डिले हो जाता है, उसका एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट हो जाता है और दूसरे लौंग-टर्म में हाइड्रो बहुत चीप है। यहां पर नॉन-कंवेंशनल एनर्जी और पावर दोनों विभाग के माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। आठ-दस साल तक जो प्रौजैक्ट्स में डिले हो जाता है, उसे कम करने के लिए ऊर्जा विभाग से संबंधित स्थाई समति ने भी अपनी रिक्मेंडेशन्स दी थीं, लेकिन हमारे ऊर्जा मंत्रालय ने उसका कोई समाधान अभी तक निकाला नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो हाइडल-प्रोजैक्ट्स में डिले हो रहा है उसे एक मिशन-मोड में लेकर आप कौन-कौन से कदम उठा रहे हैं? आप जो कोयला और बाकी सैक्टर्स पर ध्यान दे रहे हैं, उसके बदले आपको हाइडल प्रोजैक्ट्स पर जितना ध्यान देना चाहिए, उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कदम उठा रहे हैं?
श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि अभी तक हमारा ज्यादा ध्यान हाइड्रल की तरफ नहीं गया था। जहां से हमें काफी ज्यादा बिजली मिल सकती है वह हिमालय रेंज है। वहां दो-चार डीपीआर हो गये थे, यह बात भी सही है। उसके लिए खुद मैंने बैठकें ली हैं। मैंने एनएचपीसी के चेयरमैन को बुलाया था, सैक्रेट्री और जो भी संबंधित युटलिटी के मुखिया हैं, उन सब की बैठक बुलाकर, यह काम कितनी जल्दी कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास किया था। सम्माननीय सदस्य ने मुझसे अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहा था। मैंने खुद इंटरवीन करके, उनके चीफ मनिस्टर और चीफ सैक्रेट्री की बैठक बुलाई। उनके दिल में भी शंका थी कि हम इसे प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। जो डीपीआर हो गये हैं, उनकी कीमत कितनी हो गयी है और यदि उन्हें काम देना है तो वह पैसा हम कैसे रिकवर करें, जो एनएचपीसी का खर्चा हो गया है, उसके ऊपर इंट्रेस्ट लेकर और पैसा लगाकर, कैसे उनको काम करने के लिए दें। लेकिन बिजली निर्माण का काम हमें बहुत जल्दी करना है। इसलिए दोनों तरफ से हम काम करना चाहते हैं। लेकिन इसमें हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, उन्होंने हाइड्रो-स्टेशन के बारे में भी कहा। इसमें पहले ६ साढ़े ६ साल लगते थे लेकिन अब ६० महीने लगेंगे। उसे भी हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम योजना ला रहे हैं, हैवी-इंडस्ट्री से और ज्यादा मशीनरी प्रोडक्शन का काम करने हेतु लेकर, उसे प्रीओरिटी देकर, जैसा चीन में होता है, हमारे भेल जैसी तीन फैक्टि्रयां हैं, तीन लाख मैगावाट हाइड्रो का निर्माण उन्होंने किया है, हम भी उसी तरह से सोच रहे हैं कि जो हमारे डिपार्टमेंट के पास पूंजी है, एनटीपीसी के पास पूंजी है, क्या हम खुद पूंजी लगाकर इसमें आगे बढ़ सकते हैं? ऐसा हम सोच रहे हैं ताकि इसमें जल्दी से जल्दी बिजली निर्माण का काम हो सके।
MR. SPEAKER: It was a very positive response but you should be brief.
|ÉÉä. ®ÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ªÉÉn´É : श्रीमन्, बिजली उत्पादन की जो दर है.…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: In future, Leaders will not be called to ask supplementary in Question Hour.
प्रो. राम गोपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, आप यह बंदिश मत लगाइए, कभी-कभी सवाल पूछने का मन करता है। बिजली की दर और उत्पादन की दर, महंगी बिजली की वजह से उद्योग, एग्रीकल्चर और हाउसहोल्ड, सारे लोगों को दिक्कत है। मैं जानता हूं कि यह विषय से थोड़ा सा बाहर हो सकता है, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बिजली उत्पादन की दर, जब हम सारी दुनिया में कम्पीटिशन में खड़े हुए हैं तो पड़ोसी देशों से और विकसित देश हैं, वहां उत्पादन की दर क्या है? क्या हिंदुस्तान की तुलना में वहां दर कम हैं या ज्यादा है - यह जानने की कोशिश की है या कोई सर्वे किया गया है, और अगर नहीं किया है, तो क्या इस तरह का कोई प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा?
श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, अगर देखा जाए तो भारत में बिजली दरें सबसे कम हैं। यदि दूसरे देशों, जैसे अमरीका से तुलना की जाए तो वहां बिजली की दरें बहुत ज्यादा हैं। मैं यहां किसी के साथ कम्पेयर नहीं करूंगा कि डैवलप्ड कंट्री, डैवलपिंग कंट्री और अंडर डवलपिंग कंट्री में क्या दर है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज भी हमारी दरें बहुत कम हैं। पिटहैड कोल बेस्ड स्टेशंस से आज भी १ रुपए १७ पैसे पर यूनिट बिजली आती है, कोल बेस्ड नॉनपिटहैड स्टेशन्स से १ रुपए ९० पैसे पर यूनिट, एवरेज पर-कोल स्टेशन १ रुपए ४२ पैसे पर यूनिट, लिग्नाइट बेस्ड स्टेशन्स से १ रुपए ७१ पैसे, गैस बेस्ड स्टेशन्स से १ रुपए ५२ पैसे और नाथपा बेस्ड जो सबसे महंगी पड़ती है, वह ५ रुपए ३६ पैसे पड़ती है जबकि हाइड्रो इलैक्टि्रक, जो सबसे कम है, एवरेज ९० पैसे पर यूनिट पड़ती है। यह ८४ से ९० पैसे तक जाती है।
KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, you would agree that there is a big power crisis throughout the country, be it in Delhi, West Bengal or other States. Why does the Government not set up more and more power generation centres? बिजली के लिए ज्यादा पावर जनरेशन सेंटर्स सेट-अप करने हैं। Will the Government make a review of the situation in the country? The Minister says, if we see America and India, our price is much cheaper. India is India and America is America. Our standard of living is different from the American standard of living. Why should we compare America with India? We are proud of our country.… (Interruptions)
SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE: I have never compared it.… (Interruptions)
KUMARI MAMATA BANERJEE : You did compare it.… (Interruptions)
Sir, the monopoly sector in power is raising price of power like anything. It is charging additional fuel surcharge and security surcharge. People are just fed up with it. They feel disturbed. Will the Government tap more and more power generation potentials like the hydro-electrical and allow private sector or joint ventures to enter into this field so that we do not have to depend on one monopoly sector?
SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE: First of all, I must clarify that I have not compared India with America. I had referred it just as an example of a developed and developing country.
MR. SPEAKER: We are proud of our country.
SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE: Everyone should be proud of our country. Whatever resources are available within our country, we should exploit them for the people, particularly poor people, of our country. It is there in the Common Minimum Programme of UPA.
I must bring it to your notice that the power sector is in Concurrent List. Both the Central Government and the State Governments have to take care of it.… (Interruptions) If we have to do it on our own, we will have to bring in a Constitutional amendment.
I am aware that there is power shortage in the country and that is why I am personally taking keen interest. I have called the Chief Ministers and talked with them about capacity addition. Yesterday, I had called the Chief Ministers of Delhi and Haryana. Keeping in view the coming Commonwealth Games in 2010, we have signed an agreement of 5,300 MW between Damodar Valley Electricity, NTPC and Haryana. Sir, we are well aware that States are deficit in electricity generation. We are looking into it. Madam has given a suggestion, particularly with regard to Kolkata.
We know she is having special interest in West Bengal. We will try to ease the position as soon as possible.
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, आज देश के सामने दो संकट हैं - एक ऊर्जा के दाम और दूसरा ऊर्जा की उपलब्धि। इसके साथ हमें एक समन्वय भी करना होगा ताकि पर्यावरण में कम से कम प्रदूषण हो। इस क्षेत्र में न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी का बहुत महत्तव है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि अगर इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील हुआ तो उससे न्यूक्लियर एनर्जी के दरवाजे देश के लिए फिर खुलेंगे, जो अभी केवल २ परसेंट है। हाइड्रो पावर के क्षेत्र में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नेपाल और भूटान के पास २ लाख मेगावाट ऊर्जा उपलब्ध कराने की क्षमता है। भूटान के माननीय मंत्री जी ने एक हजार मेगावाट के एक नए प्लांट की शुरुआत की है जिससे पहले फेज में भारत को १५० मेगावाट बिजली उपलब्ध हो रही है। क्या सरकार की यह सोच है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली इन दोनों देशों से ली जाए ताकि हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में अपना ध्यान केन्द्रित कर सकें। आज सबसे बड़ी मुसीबत देश के सामने जेनरेशन की नहीं है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की है, जिसके कारण देश को ५० परसेंट लॉसेज भुगतने पड़ते हैं।
MR. SPEAKER: Brevity is the virtue.
श्री सुशील कुमार शिन्दे: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हम आज भूटान से बिजली ले रहे हैं और यह प्रोजैक्ट इंडिया और भूटान की ओर से बनाया गया है। इसमें भारत सरकार ने बड़ी पूंजी लगायी थी। आज हम ताल से बिजली ले रहे हैं। यह बात सही है कि हमें नेपाल से भी बहुत बिजली मिल सकती है, जिस के लिए हम नेपाल से बात कर रहे हैं। वहां से कम से कम ६० हजार मेगावाट बिजली मिल सकती है। हमारे डिपार्टमेंट ने प्रयास किया है कि ट्रांसमिशन लॉसेज कम करने के लिए यूनिट के नजदीक से बिजली पहुंचाने का काम किया जाए। इससे ट्रांसमिशन लॉसेज कम हो जाएंगे।
श्री सुनिल कुमार महतो : अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए कोयला और यूरेनियम जैसे संसाधनों की आवश्यकता है। वहां नदियों पर बांध बनाए गए हैं, भले ही वहां के लोगों को डुबोने के लिए बनाए गए हों, लेकिन उन बांधों के जरिए भारी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए झारखंड राज्य में नई परियोजना लगाने का विचार कर रही है?ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä BÉE¤É iÉBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè?
MR. SPEAKER: He is asking about the cost of power generation.
SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE: But I can answer because Jharkhand is a little backward State. Therefore, the Department of Power has taken keen interest in it. I would give one example of Tenu Ghat plant which was running below 40 per cent PLF. So, we provided them assistance of NTPC and now the PLF has gone to more than 70 per cent. Therefore, we are also providing such type of excellence.
MR. SPEAKER: Let us be very brief in asking the questions.
DR. SUJAN CHAKRABORTY : Sir, it is seen from the reply that the cost incurred on research and development in 2002-03 is Rs.12072.98 crore. Obviously, it is a huge money. May I know from the Minister what is the outcome of such a huge expenditure and in the meantime what new proposals could the Government take up for reducing the cost of generation after incurring such a huge cost on R&D?
SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE: As regards research and development, we have specific laboratories in three to four places. They have been doing research on reduction of period in putting up power generation stations, reduction in transmission losses, etc. I have all the figures and details but it will require some time to tell. So, I will give it to the Member if it is required.
(Q. No. 429) श्री रघुराज सिंह शाक्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि विश्व बैंक की सहायता से शहरी क्षेत्रों के लिए पेयजल परियोजनाएं तीन स्थानों पर चल रही हैं, जिनमें कर्नाटक शहरी जलापूर्ति परियोजना ३९.५ मलियन डालर की है, कर्नाटक नगरपालिका सुधार परियोजना २१६ मलियन डालर की है तथा तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना ३०० मलियन डालर की है। इसके अलावा कुछ और राज्यों में ये परियोजनाएं चालू हैं, जिनमें आंध्रा प्रदेश शहरी सुधार और नगरपालिका सेवाएं परियोजना, गुजरात शहरी विकास परियोजना और महाराष्ट्र शहरी जलापूर्ति और सफाई परियोजना प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहां से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, जबकि मुझे पूर्ण जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह का एक प्रस्ताव भेजा गया है। क्या उस प्रस्ताव को दबाने का काम किया गया है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप उस प्रस्ताव को ढुंढवाने का काम करेंगे या उत्तर प्रदेश से पुन: प्रस्ताव मंगवाने का काम करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बहुत खराब है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं कि या तो वह उत्तर प्रदेश सरकार से पुन: इस प्रस्ताव को मंगवाएं या हम लोग उस प्रस्ताव को फिर से भेजें, ताकि जो परियोजनाएं आप शुरू करने जा रहे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं भी शामिल हो सकें।
MR. SPEAKER: Repetition does not make your question any stronger and please do not make insinuations every time.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, this Question deals with Urban Drinking Water Supply Project. My answer is that we have not received a proposal from the State of Uttar Pradesh for the Urban Drinking Water Supply Project.
MR. SPEAKER: Have you anything more to ask? The Government has not yet got the proposal from the State of Uttar Pradesh.
श्री रघुराज सिंह शाक्य : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अभी उत्तर प्रदेश की शहरी परियोजनाओं के बारे में कहा, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति भी बहुत खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की स्थिति बहुत खराब है। हमने पचनद डैम के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। यह दो हजार करोड़ रुपये की बहुत बड़ी परियोजना है। इस संबंध में हमारी कई बार जल संसाधन मंत्री जी से भी बात हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे लोक सभा क्षेत्र में जो पचनद डैम है, वह इटावा जनपद के चकनगर इलाके में हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रस्ताव यहां भेजा गया है। क्या आप इसे स्वीकृत करके धनराशि उपलब्ध कराने का काम करेंगे?
MR. SPEAKER: Have you got such projects?
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I think, the hon. Minister is referring to irrigation projects and other projects. Amongst the on-going projects, there is no Uttar Pradesh-specific on-going project in water supply. But in the pipeline, to be proposed not to the World Bank but to the JBIC, there is the Ganga Jal Project for Agra. There also in the pipeline the Uttar Pradesh Diversified Agricultural Support Project which has to be proposed to the World Bank and as I said the Ganga Jal Project for Agra which has to be proposed to the JBIC. There are other projects not relating to water, for example, there the Uttar Pradesh Health System Development Project; there is the Uttar Pradesh State Road Project and there is the Uttar Pradesh Vidyut Development Project.
Sir, if the hon. Member writes to me, then I can give him the entire details and then he could tell me whether anyone in my office has made a mistake.
चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य में, विशेष रूप से हमारी कांस्टीटुएंसी में तीन जिले हैं, जिनमें खासकर कठुआ, ऊधमपुर और डोडा में पानी की एक्यूट शॉर्टेज है। मैं मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि क्या वह वल्र्ड बैंक की सहायता के तहत हमारे एरिया को भी यह सुविधा दिलवाने का काम करेंगे?
MR. SPEAKER: He is from the State of Jammu and Kashmir.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, in my list here I do not have any proposal received from the State of Jammu and Kashmir. There is one Jammu and Kashmir Urban Development Project which has to be proposed to the ADB and that is the only one that is pending. Unless the hon. Member tells me the name of the project and when it was sent, it would be difficult for me to answer.
MR. SPEAKER: He will write to you unless he is misinformed.
प्रो. महादेवराव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र की शहरी जलापूर्ति और सफाई योजना केन्द्र सरकार को प्राप्त हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने कितने अमेरिकी डॉलर की योजना केन्द्र सरकार के पास भेजी थी, उसमें सभी महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं का कितना समावेश है तथा कब तक इस योजना को मंजूरी प्रदान करके इसे विश्व बैंक की तरफ भेजा जाएगा ?
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the Maharashtra Urban Water Supply and Sanitation Project is a project that is under consideration. We have received a project concept note from the State Government. This has to be approved by the Planning Commission and then posed to the World Bank.
The brief details of the project are like this. The project aims at making the urban local bodies emerge as financially independent, technically sound and managerially professional entities to handle efficiently and successfully water supply and sanitation service delivery. The project note sent by the State Government indicates that the project cost is Rs. 7000 crore which is quite high. The amount of World Bank assistance will be finalised after the detailed project report is prepared. The Ministry of Urban Development has forwarded the proposal to the Department of Economic Affairs. This must have the approval of the Planning Commission and thereafter, it will be posed to the World Bank.
(Q. No. 430) SHRI S.K. KHARVENTHAN : Sir, I want to know from the hon. Minister the number of cases of bogus claim of refunds by filing fictitious returns of income with fictitious TDS certificates which have come to the notice of the Government. I also want to know whether any criminal proceedings have been initiated by the police against bogus claimants. If so, how many cases have been filed throughout the country?
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I am sorry that I would not be able to give the number of cases of the so-called bogus refund claims. That is not the main question in the first place. If you want to know the cases filed, I will have to collect the data from the country. But since a vast majority of the income returns do not go through a scrutiny process, if there is a refund claim in the return, in the normal course that refund will be granted. It is only in the scrutiny cases and appeal cases it could be identified and found out whether the claim is bogus or not.
MR. SPEAKER: Cases which are not allowed are bogus.
SHRI S.K. KHARVENTHAN : Is the Government having any proposal to credit the refund amount directly in the assessees bank account without any abnormal delay to help the assessees and to avoid bogus claims?
SHRI P. CHIDAMBARAM: Yes. We advise the assessees to quote their PAN and their bank account number. If PAN and bank account number are quoted, then refunds will be credited directly to their bank account.
SHRI RUPCHAND PAL : How many individuals are involved during the last three years in cases of refund and how many of them are high network individuals declaring their annual income in their return as more than Rs. 10 lakhs?
SHRI P. CHIDAMBARAM: This kind of a classification is simply not possible. Data is linked in that way. I can give the number of refund claims. In 2001-02, it is 4,92,468; in 2002-03, it is 7,35,155; in 2003-04, it is 4,46,990 and in 2004-05, it comes to 4,04,477. Classification is not based on a company or high network individuals. But I can tell you the number of individuals who have declared their annual income as Rs. 10 lakhs and more. It is a very small number. The effort is to increase that number. I believe that there are at least a lakh of such people in South Delhi alone.
SHRI FRANCIS FANTHOME : Sir, in his reply, the hon. Minister has stated that about Rs. 15,000 crore have been paid as interest for delayed processing of income returns over the last three years. What has been observed is that the returns are highly subjective in their kind of assessment by the concerned officers and this leads to considerable delay. What is the Minister doing to enhance the efficiency and effectiveness of the processing of income tax returns?
SHRI P. CHIDAMBARAM: Prima facie it may appear that the interest paid out is very high. It is a prima facie impression. One has to understand why interest is paid. TDS is not within the control of the assessee. TDS is deducted. Many assessees may be entitled to refund of TDS but since it is the deduction by the State Government because of the law made by the Parliament, the assessees are entitled to it when the money is returned to him. But as long as the money is with the Government, it is Government money and we use it for Government expenditure. Government is enjoying that money. So, when it is refunded, interest has to be paid. That has nothing to do with the delay of anyone in the Department.
Secondly, there are appeal effect cases. Assessment is made and a certain amount of money is assessed as tax. The business of the Recovery Officer and the Assessing Officer is to collect that money as soon as the assessment is made. The assessee goes on appeal. The appeal may take two or three years. Now, if, in the appeal, he succeeds fully or partially, the appeal effect has to be given to him and the money has to be returned. This is not the fault of any officer either. But I do not think that you should take that the entire amount is due to the fault of any officer. This is the manner in which income tax is collected and excess payments are refunded.
(Q. No. 431) श्री कृष्णा मुरारी मोघे : अध्यक्ष महोदय, आज देश के सामने बंजर भूमि और कच्चे तेल की कमी ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मैंने अपने प्रश्न द्वारा खाली पड़ी बंजर भूमि पर ‘ज़ैट्रोफा’ की खेती किये जाने की योजना की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाया है। माननीय मंत्री जी सैद्धांतिक रूप से ऐसी योजना बनाये जाने के प्रति गम्भीर हैं। माननीय मंत्री जी ने उस तरफ योजनायें बनाने का काम तो किया है, लेकिन पूरे देश में जो ४३१.५२ लाख हैक्टेयर कृषि योग्य बंजरभूमि निश्चित की गई है, उसके क्रियान्वयन की दिशा में कुछ नहीं बताया है, जिसे ‘ज़ैट्रोफा’ की खेती के लिये उपयुक्त बनाया जा सकता है। हमारे राज्य मध्य प्रदेश में ऐसी एक लाख हैक्टेयर बंजरभूमि उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष २००४-०५ में उस बंजरभूमि पर ‘ज़ैट्रोफा’ की खेती विकसित करने के लिये आपके मंत्रालय ने कोई सहायता दी है, यदि हां तो कितनी सहायता दी है? यदि इस तरह के प्रोजैक्ट्स सरकार के पास आते हैं तो क्या उन्हें सहायता देने के लिये सरकार की कोई नीति है?
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, ‘ज़ैट्रोफा’ की खेती के विकास के लिये देश में एनर्जी सिक्यूरिटी है, उसके लिये सरकार का बड़ा भारी जोर है और कई राज्यों ने भी इसमें भारी रुचि दिखाई है। इस कार्य के लिये ९ राज्यों को ४९ करोड़ रुपये दिये गये थे। बॉयो-डीज़ल मिशन के तमाम जो प्रोजैक्ट्स हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये सभी राज्यों से कहा गया है कि वे बॉयो-डीज़ल मिशन के अंतर्गत कृषि योग्य बंजरभूमि पर ‘ज़ैट्रोफा’ की खेती करके प्रोजैक्ट को सफल बनायें।
इससे एनर्जी की कमी भी पूरी हो सकेगी। राज्यों की भी इसमें बड़ी रुचि है और देश को ज़रूरत भी है। वेदों में भी इसका वर्णन है और चरक संहिता में भी इसका वर्णन है। इसे रतनजोत भी बोलते हैं। संस्कृत में कानन अरंड और वन अरंड भी बोलते हैं। इसका बड़ा महत्व है। इसलिए जैट्रोफा की खेती के लिए सरकार अभियान चला रही है और राज्य सरकारों से सहयोग ले रही है। एन.जी.ओज. के लोग भी आगे आ रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि इससे बंजर भूमि का भी उपयोग होगा और देश में ऊर्जा की कमी की पूर्ति भी होगी।
अध्यक्ष महोदय : हम एक प्रोजैक्ट आपको भेजेंगे।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जी।
------------------