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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Judicial Standards And ... on 28 December, 2011

> Title: Discussion on the motion for consideration of the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010  and Constitution (One Hundred and Fourteenth Amendment) Bill, 2010 (Amendment of articles 217 and 224) (Discussion not concluded).

 

MADAM SPEAKER: Now, we will take up Items 12 and 13 together, that is, Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 and Constitution (One Hundred and Fourteenth Amendment) Bill, 2010 which amends articles 217 and 224.

          Now, the hon. Minister.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया :  आप क्या कर रहे हैं? इसे आप नीचे रखिए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :  नहीं,  आप हर समय संसद की अवमानना नहीं कर सकते।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please do not insult this Chamber.

… (Interruptions)

DR. N. SIVAPRASAD (CHITTOOR): I have given notice.… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया :  आप इसे नीचे रखकर बात कीजिए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): Madam, I beg to move:

“That the Bill to lay down judicial standards and provide for accountability of judges, and establish credible and expedient mechanism for investigating into individual complaints for misbehaviour or incapacity of a judge of the Supreme Court or of a High Court and to regulate the procedure for such investigation; and for the presentation of an address by Parliament to the President in relation to proceeding for removal of a judge and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration. ”    “That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.”             Madam, the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 aims to achieve the objective which is very dear to the hearts of all Members on both sides of the floor for inquiring into complaints against judges of the High Court and the Supreme Court and recommending of appropriate action, enabling declaration of assets and liabilities of judges and laying down judicial standards to be followed by hon. judges.  This Bill seeks to replace the Judges (Inquiry) Act, 1968. While it retains its basic features, there are several significant improvements which the hon. Members would appreciate. The Bill was introduced in Lok Sabha on the 1st December, 2010 and referred to the Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice for examination and Report. The Parliamentary Standing Committee held wide ranging consultations.… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please, let us have some order in the House.

SHRI SALMAN KHURSHEED: It held discussion with Government officials, legal experts, eminent persons and non-governmental organisations before finalizing its Report, containing several recommendations. These were presented to Parliament on 30/08/2011. The recommendations of the Parliamentary Standing Committee have been considered with due respect and many of them have been incorporated by way of amendments that we are to move is the House.

          The basic features of the Bill, as the hon. Members will note, are for the setting up of high-powered body called the National Judicial Oversight Committee, which will be responsible for dealing with complaints relating to misbehaviour or incapacity of judges and a complaints scrutiny panel that will be constituted both in the Supreme Court as well as in all the High Courts. The Oversight Committee will be empowered to constitute investigation committees, wherever, after processing complaints, it is felt that such a process is necessary. All scrutiny, inquiry and investigation shall be completed in a time-bound manner.… (Interruptions)

 

अध्यक्ष महोदया :  इसको नीचे रखिए। You are insulting this House. आप इसे बिल्कुल नीचे रखिए। You are not listening to me. You are insulting every Member here. This is not the street; this the House. Keep this below. आप दोनों बैठिए। Do not insult the House. Hon. Minister may please proceed.

… (Interruptions)

 SHRI SALMAN KHURSHEED: The Bill also provides for universally accepted values of judicial life, norms, guidelines and conventions that should be practised by a judge, mandatory declaration of assets and liabilities by judges, their spouses and dependent children.  Visible transparency is the need of the hour. This will enable for filing of complaints against corruption in higher judiciary. Declaration of assets, liabilities by judges and the dependent children will be posted on the website for purposes of transparency and public scrutiny. Parliament’s supremacy will remain and in the ultimate analysis the Parliament has to remove judges under the Constitution.

          The enactment of this Bill will address the growing concern about the standards of probity in public life without exception. Since we hold our judges in the courts in very high esteem, it is necessary that independence of judiciary is strengthened and further empowered through transparency and accountability. The accountability intrinsically is linked with the independence of judiciary. I believe that the House will share the view that transparency and independence are intrinsically linked. It is, therefore, felt that the proposed Bill will strengthen the institution of the judiciary in India by making it accountable and will increase the confidence that the public has in the institution of judiciary.

          In addition, the constitutional amendment purports to raise the retirement age of judges of the High Courts from 62 to 65. As the House knows, the judges of the Supreme Court retire at the age of 65 whereas High Court judges retire at the age of 62. We have had to suffer in an endemic delay in appointment of High Court judges. Quite often, this has been attributed both to the complexity of this collegium system as indeed the paucity of good quality material available at the stage of appointment of High Court judges, who are appointed normally at the age of 44, which is a prime time for the young lawyers to show potential to be good judges. There is a large number of vacancies still in the High Courts. Particularly in the High Court of my State, Uttar Pradesh, it has been felt that increasing the age from 62 to 65 will give us during the next three years the very, very critical period in which we hope to cut down through a mission mode, the delays and the pending cases and arrears that have been mounting over the years and to reduce it to a period of about three to five years from as long as fifteen years.

          Now, this would be a two-pronged strategy. Even as we work in the mission mode to reduce delays and pendency of cases, we will have the availability of qualified experienced judges, who at the age of 62 still have a lot of judicial fire power left in them and we hope that this would encourage good people to look at judiciary as a career because by the time they are actually offered appointments on the Bench, they begin to calculate the number of years they would remain on the Bench and what they would do after superannuation. Therefore, we believe that this is consensually accepted as a very beneficial step that we can take towards strengthening judicial system in our country.

          Madam, I may point out that judges of the higher courts in the rest of the world retire at a much later age. In fact, the Supreme Court Judges in the United States of America have a life-tenure. In the United Kingdom, now the senior judges of the Supreme Court retire at the age of 75. Therefore, given that we have a greater longevity now and better medical services available and better health in those echelons of society from which we get successful lawyers, we believe that increasing the age from 62 to 65 would be beneficial.

          Madam, with your permission, I seek unanimous support of the House to these two very beneficial pieces of legislation and request the House to take them for consideration.

                                                                                                               

MADAM SPEAKER: Motions moved:

“That the Bill to lay down judicial standards and provide for accountability of judges, and, establish credible and expedient mechanism for investigating into individual complaints for misbehaviour or incapacity of a judge of the Supreme Court or of a High Court and to regulate the procedure for such investigation; and for the presentation of an address by Parliament to the President in relation to proceeding for removal of a judge and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”   “That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.” SHRI D.B. CHANDRE GOWDA (BANGALORE NORTH): Madam, I am grateful to the House and especially to the Law Minister for having tabled this Bill for debate in this House. I think, it is the first of its kind in the history of democratic India that a legislation of the order of this type to bring within the purview of the legal ambit the judicial system and also the Judiciary, has been brought. Basically, this Bill, which is introduced today, is the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010. Contrary to our expectation, the connected constitution amendments were not proposed.

          There are umpteen number of questions to be addressed by the Members in both the Houses. The basic question is that the Constitution makes three wings as the pillars of democracy – the Executive, the Judiciary and, of course, the Legislature. All of them are governed by one law or the other to keep up the standards, to maintain them and also to ensure the internal sanctities in three different organs. The question came as to why this Bill has been brought. What is the responsibility of this Parliament? Was Judicial Inquiry Act, 1968 not sufficient? Was the Full Bench decision of 1997 to have an in-house arrangement to look into the conduct of the judges not enough? They were, but the only point for consideration was that they lacked the backing of the Legislature.   Today, we are attempting to backup the opinion of the Supreme Court as well as the different High Courts in India.

          My first point is this. This Bill, before presenting it to the House, was sent to the Committee for scrutiny. The recommendations are before us. The important committee, which this Bill refers to, is the National Judicial Oversight Committee. The National Judicial Oversight Committee has to find out as to how the judge behaves or how the independence of the judiciary or the independence of the House is kept up. Therefore, an independent statutory body called the National Judicial Oversight Committee is constituted.

There are three more Committees before a matter goes to the National Judicial Oversight Committee. One is basically the Inquiry Committee, which consists of only judges; the second committee is constituted to look into the details of the complaints, namely, the Scrutiny Committee; and of course, the Investigation Committee. There are different parameters set for constituting these three Committees.

The National Judicial Oversight Committee must be given wider Constitutional powers including that of taking help from outside for the purpose of getting more information, and the idea of providing for judicial standards irrespective of their content is also to be kept in view. Of late, judges are called on or questioned by the general public, the Bar as well as the Bench, and their behaviour in the court is also attracting attention of the people and the litigants at large. The Bill should not act as a deterrent to these expressions or feelings. On the contrary, it would help them to come out with more facts and more details in performance of a single or Bench judge.

The composition of the Committee should be kept in view while providing a National Judicial Oversight Committee. It should not be a judicial body wherein no Legislature is included; no Bar is included; or unfortunately, even the greater jurists are taken into confidence before constituting this Committee. Therefore, I would urge upon the hon. Minister, through you, Madam, that these things should be kept in view.

We have so many Commissions like the Human Rights Commission and other Commissions too. Why do you not think of having Judicial Commission to pursue the complaints by persons? The complaints by institutions are different from that of complaints by persons.   When we had enacted the Lokayukta legislation in the State Assembly, at that time I had the distinction of presiding over the Session as the Speaker of the Assembly. We knew that there were some constitutional hurdles. However, after reference to the Lokayukta, the truth came out. We spoke of total confidentiality in the Bill. On the contrary, the entire report of the Lokayukta came out before it was placed before the authorities concerned. This raised the eyebrows of each and everyone. Secondly, the mandatory provision provided for looking into the aspect of natural justice, but it had been ignored. Such things should be the guide, friend and philosopher for the current Bill. I hope the hon. Minister with so much of experience in public life, besides being a Senior Counsel himself, would look into it.

          Certain comments were made yesterday by the senior-most Supreme Court Counsel saying that the appointing authority in case of the Karnataka Lokayukta was the Chief Minister. He asserted that, and I was surprised to see a lawyer becoming a politician on the floor of this House. In spite of our repeated requests and any number of attempts made by us, we could not go on record because we could not draw your attention, Madam. What he said was not correct. The correct position is that there is a Collegium which comprised the Speaker, the Chairman, the Leaders of the Opposition, and, of course, the Chief Minister. Finally, after consultations among all of them, it goes to the Chief Justice of the High Court of the State. After taking his opinion, the Lokayukta is appointed.

          What is happening in Karnataka today? I would like to bring to your kind notice that the recommendations are ignored by the constitutional authority by giving flimsy reasons. The constitutional authority being the Governor of the State, who is to work on the aid and advice of the Cabinet, refuses to accept them without giving proper reasons. Such things are in our experience in Karnataka. We had such things happening for quite a long time. Despite representations, the Government of India did not take notice of it at all.

          Coming back to the composition of the Scrutiny Panel, the Oversight Committee, and the Investigation Committee, ultimately, these Committees particularly the Investigation Committee should keep in mind the judicial territory and judicial hierarchy. They cannot act according to their fancies. It should keep the dignity of both the judiciary and the judge in view.

          A provision has been made enabling a private person to make a complaint. The Parliament, through the Speaker, can make a complaint, or a person can make a complaint. The difference between these two has to be carefully examined. If I have understood the Bill properly, I would request the hon. Minister to look into certain aspects, especially the Committees, as I said earlier.

The Committees work in tandem and the Committees consist of purely Judges but I am surprised to see that they do not involve eminent jurists. Every Member of Parliament or the Legislature before he contests the election has to declare his properties, his assets and liabilities before the concerned authorities. This was brought to the notice of the High Court and the Supreme Court. They took note of it and made a law, or I would say, the Judicial Inquiries Act. It was further reviewed, restated by the Full Bench Committee in 1997. This Committee adopted this aspect well within its purview. But there was no legal backing about it whether one gives the details about his family which includes further explanation about friends and relatives. The restrictions laid in this regard should be kept in view – one is prohibitary and the other is about certain activities of the Judge. The prohibition would require certain standards of conduct to be followed. Complaints against the Judges can be made on the grounds of non-compliance of these standards.

 The other problems relate to certain activities such as corruption, wilful use of power or persistent failure to perform duties. The activities prohibited under the Bill are -- close association of an individual member of the Bar who is in the same Court; close association of a member of the Bar who practised in the same Court; allowing individual members of the Bar to come to the Judges’ residence or professional work in the office; hearing and deciding the matter in which the members of the Judges’ family or relatives or friends are involved; entering into the public debate – it is a very important matter – on political matters which the Judge is likely to decide; and engage in the trade, business or speculation.

 Of late, every argument, every complaint, almost every observation of the Court is being noticed through media. The media is so active that every bit of details is furnished for the public service. Thanks to them but they should know that while bringing these matters, recently certain things happened in the High Court of Karnataka. I do not want to bring it to the notice of the hon. House but I can speak to the hon. Minister and convince him as to what is going on.

          As I said earlier, the National Judicial Commission in 2006 has examined the matter and recommended certain amendments.  It sought to establish a National Judicial Council. However, the Bill has lapsed. Therefore, the urgency as of today is, we have certain key issues and analyses to be made. The key issue is whether the balance between the independence and accountability is maintained by the mechanism proposed in the Bill. The Oversight Committee has non-judicial members which might impinge on the independence of the Judiciary.

          I would like to draw your attention to the fact that the Judiciary should not feel that their rights have been encroached upon by these Committees. The Bill penalises everyone who breaches the confidentiality of the complaint. What about the complaint against the institution itself? That has to be examined. The Scrutiny Panel has judges from the High Court. This is different from the house procedure of the Supreme Court. House procedure of the Supreme Court lays down other principles, and the Oversight Committee I feel should have non-judicial members also who are either retired judges of the Supreme Court or concurrently the retired judges or the Chief Justices.

          The Bill does not mention whether after all these scrutinies if the matter is sent before the President after a resolution, it would be further examined by the Supreme Court by way of an appeal or a writ petition. This has to be made clear. President’s order should not be questioned in the normal course in the court of law.  But here, that bar has not been maintained. The Judges Act, 1968 currently has two cases before it. I think one is Soumitra Sen’s which has been disposed of by his own making.  And the only matter pending before us is Justice Dinakaran’s case who was the then judge of a High Court. The matter is still pending. Only one motion was moved to remove a judge, Justice Ramaswamy’s famous case, which the Government failed to move and he came out clean.

          A number of allegations of corruption against the members of the Judiciary have been made. The Supreme Court, therefore, adopted these procedures to be followed. Judges now have to be required to declare their assets and liabilities and also those of their spouses and children. That is very important and I certainly take note of it. The Bill is establishing the Judicial Oversight Committee, Complaints Panel, and Investigation Committee. Any investigation, any complaint against anybody for that matter, has to be done very carefully keeping the confidentiality in view, keeping the reputation of the person involved in view, keeping the dignity of the office he holds in view.

          This Bill replaces of course the Judges Inquiry Act. Further it has to be strengthened by looking into article 124 as to how it applies. If that constitutionality has to be examined by the Minister, I would appeal to him to at least provide constitutional status to this so-called high-powered Committee because no appeal is provided and should not be provided.   The allegations of corruption against the members of judiciary have been examined in detail in 1997.

          About complaints of reference procedure, it says, “Members of Parliament, motion presented in either House or Judicial Standards and Accountability Bill, Members of Parliament or any other person.” This is being replaced – ‘Members of Parliament or any other person’ in Judicial Standards and Accountability Bill.  The Speaker of the Lok Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha is in the Judges Inquiry Act, 1968, but here, it says, ‘by Members of Parliament’. 

          On National Judicial Oversight Committee, it says, ‘by person other than the Members of Parliament.’ It says that the Committee will consist of one Judge from the Supreme Court, one from among the Chief Justices of High Courts, and a distinguished jurist. Now, for the Oversight Committee, the complaint is made by the Parliament – the Speaker or the Chairman will refer the matter to the Oversight Committee. Who will constitute it? It is an Investigation Committee. It is further complicated. Who will do the oversight? The Oversight Committee refers the matters to the Scrutiny Panel within three months. You have another three months of extension. The Scrutiny Panel shall report to the Oversight Committee on whether sufficient grounds are there for proceeding against a Judge. The report would be submitted within three months; and if necessary, it can be extended by another three months – totally it is six months. So, if the Scrutiny Panel reports that there are sufficient grounds for proceeding against the Judge, the Oversight Committee shall set up an investigation. They are involved in the matter and referred by the Parliament. Then, inquiry has to be conducted in principle.

          About the composition of the Committee, especially the Judicial Oversight bodies, I would appeal to the hon. Minister, through you, Madam, to have a re-look. It is because under the Judges Inquiry Act of 1968, there will be the Chief Justice of India, two senior-most Judges of the Supreme Court, two Chief Justices of the High Court. It is a Commission. The Standing Committee recommended a broad based Committee, with Members from the Executive and the Legislature, and also from the Bar who are to be included. Here was a Bill in 1968 – Inquiries Bill – which had only Judicial Committee; but now we have proposed in these recommendations, to establish a broad based Committee, consisting of legislature and the Bar.

          The National Oversight Committee has members from the Judiciary and the Executive, with the Scrutiny Panel doing initial screening, which also is composed entirely of the Judges. The Composition of the Investigation Committee is completely not known. So, the basic features of some Judicial Oversight bodies are to be looked into and the Government should have a re-look into it.

          With regard to the investigating body, I would like to say that investigation should come under a separate chapter.  The complainant, the person who inquires into the complaint and the judiciary cannot work well under one roof.  Coming to Karnataka again, I would like to draw your attention to the fact that the Lokayukta makes a complaint, inquires into the complaint and also gives the judgement.  How could it happen?  But it did happen.  So many cases are pending before it.  Many people have questioned its authority but they are yet to get relief.

The only way for Parliament to remove judges is through an Impeachment Motion.  Except Justice Ramaswami’s case, no other case has been discussed or debated in the Lok Sabha.  In Rajya Sabha, Justice Soumitra Sen’s case was discussed in detail but before it could reach Lok Sabha, realising his responsibility, he had submitted his resignation.

I would, therefore, appeal to the hon. Minister, through you, Madam that the judge, the prosecutor and the complainant should not be under one institution.  The Oversight Committee now has to look into these complaints.  So, I would say that the Bill which has been moved is inadequate and requires a re-look.  The Minister should come up with a clean, strong and vibrant Bill.  If these things are taken note of, I do not think we require any other measure.

Before I conclude, I would like to say that the Bill is not clean and is not acceptable to the House.  The Judicial Commission is the utmost necessity of the day.  The present Bill is highly ineffective and an opaque one.  I have no other words to say.  I would appeal to the Minister to re-draft it after taking a holistic view of the policy parameters and other requirements. 

The most important thing is to consider an amendment to the Constitution of India so as to fit it into its framework.  It should duly respect the basic structure of the Constitution of India. As was decided in Kesvananda Bharati’s case, federal structure is the basic feature of the Constitution and that should be kept in view before the Bill is voted here.  The common man demands that judges should be accountable and his demand should be addressed by this august House.  At the same time, privacy of judges also should be well respected.

          With these words, Madam, through you, I would once again appeal to the Law Minister, who has mooted this Bill, to reconsider it. He should first formulate a Judicial Commission and then think about inserting amendments to the concerned Sections.  Without giving it proper teeth let us not make a mockery of this law.  I hope that the hon. Minister would consider certain points which I have raised and the delicacies which I have brought to his notice.  I thank you Madam for giving me an opportunity to express my views on this Bill.

                                                                                                   

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना):अध्यक्षा जी, मैं आपका बहुत-बहुत मशकूर हूं कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

          आज भारत की सारी न्यायपालिका की नज़र इस सदन पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत की जो संवैधानिक अदालतें हैं, उनमें बहस भी अंग्रेजी में होती है और फैसले भी अंग्रेजी में लिखे जाते हैं तो आपकी अनुमति से मैं भी अपना वक्तव्य अंग्रेजी में रखना चाहूंगा।

I was hearing the hon. Member from the Bharatiya Janata Party, who was speaking before me, with rapt attention.  There is I think rare unanimity in this House about the need to have certain judicial standards and an architecture of accountability.  It is not very often, Madam Speaker that we have a discussion on the functioning of the judiciary in this House.  So, with your permission, I would like to widen the ambit of the discussion and take off from where my learned friend left off with regard to the independence of the judiciary being a basic feature of the Constitution.

          He is absolutely correct that Kesavnanda Bharati’s judgement interpreted and upheld that an independent judiciary is not only a part of the basic structure but it is imperative for a healthy democracy. But the question arises as to how independent that judiciary should be.  Should that judiciary self-regulate itself?  Should it be free from all constitutional checks and balances? And, those are the important questions that we seek to address today.  Before I go into these questions in detail, allow me to take a brief overview of the history of our constitutional courts.

          They can broadly be divided into three categories. From 1952 till 1975, the constitutional courts in this country were broadly conservative.  In fact, some of the senior Members in this House would recall that most of the constitutional amendments which were brought in the initial years of Independence were essentially aimed at overturning some of the judgements which have been passed by the Supreme Court of India.  From 1975 till 1990 the Constitutional courts could broadly be classified as being progressive.

From 1990 till today they are known, what is colloquially called, as being judicially active. The question arises, is judicial activism good for the nation? The answer to that is yes because an active judiciary does keep a very recalcitrant Executive in check. But when activism transforms itself into judicial over-reach, it becomes a worrying phenomenon. It brings to mind a very old saying that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Does that mean Judiciary in this country is corrupt? Does it mean that in the judicially activist phase corruption in the Judiciary has increased? The answer to that again would be no because all said and done very fine men and women have manned our judicial institutions. Leaving aside an aberration or two, they have upheld the rule of law and the people in this country. इस देश के जो नागरिक हैं, उनकी आस्था न्यायपालिका में है, फिर सवाल यह खड़ा होता है कि सरकार यह विधेयक क्यों लेकर आई।  

Why did they bring the Judicial Standards and Accountability Bill? The answer to that is simple and straight. It is to restore the constitutional equilibrium. संविधान का जो संतुलन है, उसको वापस लाने के लिए यह विधेयक लाना जरूरी था।  The Constitution of India rests on a fundamental doctrine and that doctrine is separation of powers – separation of powers between the Legislature, between the Executive and the Judiciary. But intrinsic to that entire constitutional doctrine is the entire philosophy of checks and balances. एक संविधान की जो संस्था है, वह दूसरी संस्था के ऊपर नज़र रखे और यह जो संतुलन था, वह 1947 से लेकर या 1952 से लेकर 1993 तक बरकरार रहा, पर 1993 में, the Supreme Court of India while deciding, what is popularly called, the Second Judges Case decided that the Judiciary will take for itself the power to appoint judges. They interpreted consultations to mean concurrence with the Chief Justice of India and a collegial system was evolved and the power to appoint judges went from the Executive into the hands of the Judiciary. इस बात के ऊपर उस समय भी गहरी चिन्ता हुई थी और 1998 में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन साहब ने सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल रैफरेंस किया कि यह जो फैसला है, इस फैसले में कुछ खामियां हैं। इस फैसले से कई सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों के ऊपर न्यायपालिका को दोबारा से बहस करने की जरूरत है। मैं यह इतिहास इसलिए दोहरा रहा हूं, क्योंकि यह इतिहास इस विधेयक को परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए जरूरी है। The Supreme Court of India, speaking through its then Chief Justice reiterated… (Interruptions)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):आप बीच में कितनी अच्छी हिन्दी बोल रहे थे।...( व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी : जो न्यायपालिका है, वह अंग्रेजी समझती है, वह इस सदन को देख रही है, इसलिए मैं माननीय अध्यक्षा जी से अनुमति लेकर अंग्रेजी में बोल रहा हूं। मैं हिन्दी में भी बोल सकता हूं, वैसे मेरी मातृभाषा पंजाबी है, लेकिन इस भाषावाद में न पड़े तो ज्यादा बेहतर है।...( व्यवधान) ऐसा है कि इस भाषावाद में ना पड़ें तो बेहतर है।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। आप बोलिये।

SHRI MANISH TEWARI : Madam Speaker, in 1998 the Supreme Court of India speaking through its then Chief Justice reiterated the decision in the Advocates on Record case.   उन्होंने कहा कि हमारा यह फैसला है कि मुख्य न्यायाधीश जो भी राय देते हैं, वह राय सरकार को माननी पड़ेगी। उस समय जो लीगल फ्रैटरनिटी है, जो वकीलों की बिरादरी है, उसमें इस बात का बहुत स्वागत हुआ क्योंकि यह एक धारणा थी कि वर्ष 1981 में जब एस. पी. गुप्ता के मामले में फैसला आया था, कि वर्ष 1981 से लेकर वर्ष 1993 तक न्यायपालिकाओं में जो नियुक्तियां होती थीं, और जो तबादले किए जाते थे, उसमें सब कुछ पारदर्शी नहीं था। As time went by, a question started arising and one of the principal questions was that who will judge the judges. जो न्यायमूर्त्ति हैं, जो हमारे न्यायपालिका के मार्गदर्शक हैं, उनके ऊपर कौन निगरानी रखेगा? I would like to digress a little out here.  This happened at a point in time when, in Indian polity, there was a great power shift which was taking place.  1990 के दशक में इस देश में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट हुआ। मिलीजुली सरकारें आईं, केन्द्र क़मजोर हुआ। उसके साथ-साथ जो लेजिस्लेचर था, जो हमारी संसद है, जो हमारी विधानसभाएं हैं, उनका जो रोल था, वह कम हुआ और उसके साथ-साथ आर्थिक तौर पर भी शक्तियां सरकार से निजी हाथों में गईं। न्यायपालिका में बहुत समझदार लोग बैठते हैं। उन्होंने इस बात को पहचाना। सबसे पहले उन्होंने यह अख्तियार अपने हाथों में लिया कि आज के बाद हम इस देश में कौन न्यायमूर्त्ति होगा, उसका फैसला हम करेंगे। वह बात बढ़ते-बढ़ते यहां तक आ गयी कि आज कुछ गैर सरकारी संगठन इस बात की मांग करना शुरू कर दिए हैं कि जो कानून हैं, वे संसद की जगह सड़क पर बननी चाहिए। इसलिए सवाल यह पैदा होता है कि जो संवैधानिक संतुलन है, How can this constitutional balance be restored? उसके दो तरीके हैं। एक, जो नियुक्ति और तबादले के जो पावर हैं, उसके ऊपर कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिए। दूसरा, न्यायमूर्त्तियों को जवाबदेह बनाने के लिए, न्यायपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए कोई न कोई मसौदा तैयार होना चाहिए। यह जो विधेयक आज माननीय कानून मंत्री इस सदन के समक्ष लेकर आए हैं, यह जो दूसरी चुनौती है, यह विधेयक इस दूसरी चुनौती को पूरा करने की कोशिश करती है। क्या कहता है यह विधेयक? What does this Bill say?  I do not want to reiterate what the Minister for Law has said but this Bill essentially does five things.  It restates the values of judicial life.  अगर कोई व्यक्ति न्यायमूर्त्ति बनता है, जज बनता है तो किस शैली से उसे अपना जीवन जीना चाहिए। इस देश में, और खासकर, न्यायधीशों के बीच यह एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा था। जब यह बात उठी कि उनको भी अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज, उनको भी अपनी आमदनी का लेखा-जोखा इस देश के समक्ष रखना चाहिए तो यह बात सामने आयी कि इसका कोई कानूनी ढांचा नहीं है। यह जो विधेयक है, यह वह कानूनी ढांचा बनाता है जिसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा इस मुल्क के समक्ष रख सकें। माननीय अध्यक्षा जी, इसके साथ-साथ एक बहुत क्रंतिकारी कदम इस बिल में उठाया गया है कि आज तक नियुक्ति की जो पावर थी, नियुक्ति का जो अख्तियार था, वह पहले सरकार के पास हुआ करता था और जज को हटाने का जो अख्तियार था, वह संसद के पास हुआ करता था। अगर किसी जज या किसी न्यायमूर्त्ति के बारे में कोई शिकायत आती थी तो लगभग लोक सभा के 100 सांसदों को और अगर मेरी जानकारी ठीक है तो राज्य सभा के 50 सांसदों को लिखित में एक याचिका देनी पड़ती थी कि इसके ऊपर इस जज के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए।    

 

12.00 hrs.    इससे होता क्या था कि इस देश में जो 120 करोड़ नागरिक हैं, अगर उनकी कोई शिकायत हो, न्यायपालिका के खिलाफ, किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ, उनके पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था।  पहली बार यह विधेयक एक रास्ता दिखाता है कि अगर एक आम नागरिक को, चाहे वह मेघालय में बैठा हो, चाहे कन्याकुमारी में बैठा हो और चाहे लद्दाख में बैठा हो, अगर उसे कोई शिकायत है, किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ, तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।  उसके बाद उस शिकायत से कैसे निपटा जाए, उसका एक ढांचा इस विधेयक में तैयार किया गया है और उसके साथ-साथ यह विधेयक, it repeals the Judges Inquiry Act, 1968 but retains certain basic features of it especially those which pertain to impeachment by Members of Parliament. किस तरह का ढांचा यह विधेयक तैयार करता है?  अगर किसी नागरिक को शिकायत हो, तो वह नेशनल जुडीशियल और ओवरसाइट कमेटी के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।  वह नेशनल जुडीशियल ओवरसाइट कमेटी, जिसके चेयरमैन एक पूर्व न्यायाधीश होंगे, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस होंगे, उसमें चार और सदस्य होंगे, वह शिकायत को एक स्क्रूटनी कमेटी के पास भेजेगा।  यहां पर स्क्रूटनी कमेटी को लेकर बात उठी थी।  मैं उसके ऊपर दो शब्द करना चाहता हूं।  

          Why is scrutiny important? On a given day, a judge in the High Court or a Supreme Court decides about 60 matters which are there on his roster.   Every day, before any judge, there are 60 people who are elated and 60 people who are aggrieved.  Therefore, if everybody who has a grievance decides to complain against a judge on frivolous or extraneous reasons, then that judge needs to be given protection. There has to be a certain amount of comfort which has to be given to the judiciary so that it can function independently.  If a frivolous complaint is made against them, if a complaint is made against them because he has not decided in a particular manner, then, there would be an in-house panel which would scrutinise that complaint.  इसीलिए यह बात कही गयी है कि स्क्रूटनी कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स होंगी, वह इन कैमरा होंगी।  हां, एक बहुत बड़ा सवाल आज उठता है, क्योंकि जिस किस्म का एक्टिविस्ट मीडिया है, क्या कोई चीज इन कैमरा रह सकती है या नहीं, यह बहुत बड़ा एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है।  फिर भी इस विधेयक के निर्माताओं ने यह कोशिश की है कि जो जुडीशियल इंडिपेंडेंस है, जो जुडीशियल कम्फर्ट है, उसको किसी न किसी तरह से सेफगार्ड किया जा सके, उसको किसी न किसी तरह बचाकर रखा जा सके।  If the Scrutiny Committee finds that yes, prima facie, there is substance in the complaint against the judge, then it would refer it to the Investigation Committee. फिर वह एक जांच समिति के पास जाएगा।  वह जांच समिति फिर उसके ऊपर जांच करेगी और जांच करके अपनी जो सिफारिश है, वह नेशनल जुडीशियल और ओवरसाइट कमेटी के सामने रखेगी।  एक बार सिफारिश नेशनल जुडीशियल और ओवरसाइट कमेटी के सामने आ जाती है, तो उसके सामने चार-पांच रास्ते खुले हुए हैं।  

          माननीय अध्यक्षा जी, अपराध, अपराध होता है, पर हर अपराध खून नहीं होता है। हर अपराध की एक ही सजा नहीं हो सकती है।  आज की तारीख में न्यायपालिका को लेकर सिर्फ एक ही सजा है और वह सजा है इंपीचमेंट।  जैसे हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि पिछले चौंसठ साल में इस मुल्क में आधी इंपीचमेंट हुयी है, वह जस्टिस सौमित्र सेन की, जो पिछले दिनों राज्य सभा में हुयी थी और उससे पहले कि वह मामला लोकसभा में आता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया।  So, in the last 64 years, there has only been half an impeachment in this country.   Therefore, this Bill provides that between appointment and impeachment, अगर किसी जज ने कोई ऐसा काम किया है जिस के कारण उस को दंडित करने की जरूरत है तो नेशनल ज्यूडिशियल ओवरसाइट कमेटी उसके खिलाफ पेनॉल्टी रेकमेण्ड कर सकती है। वह यह कह सकती है कि जो कानूनी काम-काज है, जो न्यायालय का काम-काज है उसे वापस ले लिया जाए। उसको सलाह दे सकती है कि तुम्हारा यह कदम था वह सही नहीं था। कानून में जो लिखा गया है जिस तरह से एक न्यायमूर्ति को अपना जीवन जीना चाहिए, जिस पद्धति पर चलना चाहिए या जिस शैली से चलना चाहिए था, यह उसके अनुरूप नहीं था। आप अपने-आप को सुधार लो। अगर मामला संगीन हो, मामला गंभीर हो तो फौजदारी का मामला भी दर्ज हो सकता है। अगर नेशनल ओवरसाइट ज्यूडिशियल कमेटी यह पाती है कि नहीं, रास्ता यही है कि इस जज को उनकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। फिर वह इम्पीचमेंट रेकमेण्ड कर सकती है। Then it is left to the wisdom of this House and the other House. If this House, the other House, and the Parliament collectively in their wisdom decide that the judge needs to be impeached and removed, the judge can be impeached and an address is presented to the Parliament.  ये सारी चीजें उस विधेयक में इस चीज को सुरक्षित रखती हैं कि जो सांसद हैं उन सांसदों के पास किसी भी न्यायमूर्ति के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसिडिंग शुरु करने का अख्तियार बरकार रहे।

अध्यक्ष महोदया :  कृपया आपस में बात मत कीजिए।

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष महोदया जी अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यह बात बिल्कुल सही है कि This Bill may not be a complete solution because a complete solution will only come when we are able to work out a modus vivandi on judicial appointments and transfers also.  But this Bill provides a very important halfway house. The halfway house between appointment and impeachment. इसने नियुक्ति और इम्पीचमेंट के बीच एक रास्ता निकाला है जिसमें न्यायमूर्तियों के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई की जा सकती है उनको जवाबदार ठहराया जा सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि इतिहास इस बात की गवाह है कि पिछले 64 वर्ष में पूरा सदन और मुल्क आधी इम्पीचमेंट कर पाया है। इसलिए मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि सरकार ने एक क्रंतिकारी कदम उठाया है। इसने पहली बार एक ऐसा ढांचा तैयार करने की कोशिश की है जिससे कि न्यायपालिका को जवाबदार बनाया जा सके तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर, rising above the partisan politics, I would like to appeal to the entire House to support this revolutionary effort. 

 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):  माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे न्यायिक मानक विधेयक-2010 और संविधान के 114वें संशोधन विधेयक -2010 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका अभारी हूं। अभी हम ने सम्मानित सिनियर मेम्बर्स गौड़ा जी की बातों को बड़े विस्तार से सुना जो बहुत ही विद्वान सदस्य हैं। यह कर्नाटक के स्पीकर भी रह चुके हैं। हम ने भाई मनीष तिवारी जी की बातों को भी सुना। इस विधेयक में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायाधीश के किसी कदाचार या उसकी अक्षमता के संबंध में व्यक्तिगत शिकायतों के बारे में अन्वेषण करने के लिए विश्वसनीय और समीचीन तंत्र की स्थापना करने, ऐसे अन्वेषण के लिए प्रक्रिया विनियमन संबंधित यह विधेयक है। सबकी की बातों को मैं बहुत विस्तार से सुन रहा था। माननीय मंत्री जी संविधान में यह बात लिखी गई है, जिस वक्त हमारा संविधान बना, जिस वक्त हमारा कानून बना, आईपीसी धारा बनी उसमें उल्लिखित है कि चाहे वह बड़ा आदमी हो, मध्य वर्ग का आदमी हो, छोटा आदमी हो या गरीब आदमी हो सबको न्याय सस्ती और समय से न्याय मिले लेकिन आज ऐसा नहीं है। यह देखा गया है कि सस्ती और समय से न्याय मिलना बहुत मुश्किल है।   

अगर आज पूरे देश में मुकदमों की संख्या देख ली जाए तो मेरे ख्याल से 4-5 करोड़ के लगभग केस निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक पैंडिंग पड़े हुए हैं।...( व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): 3 करोड़ 27 लाख मुकदमे पैंडिंग हैं।...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : हां, 3 करोड़ 27 लाख के करीब मुकदमे हैं। मैंने नायब तहसीलदार, एसडीएम से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की बात बताई।...( व्यवधान) यही कारण है कि गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं हैं, उसे न्याय नहीं मिल पाता।

          मैं आपको एक स्मरण सुनाना चाहूंगा। मेरे पिताजी इलाहाबाद हाई कोर्ट से एमएएलएलबी थे। सलमान साहब, आप स्वर्गीय धर्मवीर जी को जानते होंगे। उन्होंने कुछ दिन असगर अहमद नकवी साहब के जूनियर रहकर वकालत शुरू की। मेरे ख्याल से उन्होंने डेढ़-दो साल तक वकालत की। एक दिन उन्होंने पूरे परिवार को बुलाकर कहा कि आज मैं कसम खाता हूं कि अब वकालत नहीं करूंगा। वे किस्सा सुनाने लगे कि अनुसूचित जाति का एक गरीब आदमी था। उससे तीन बार फीस मांगी गई। जब वह फीस नहीं दे पाया तो उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई। वकील फीस से काम करता है। हमारे पिताजी आ रहे थे तो वह उनके पैर पकड़कर रोने लगा और कहने लगा कि साहब, आज हम अपनी जमीन और जेवर बेचकर आए हैं, फिर भी इतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा-ऐसा वाकया है। हमारे पिताजी कहने लगे कि मेरी आंख में आंसू भर आए और मैंने उसी दिन सोच लिया कि अब वकालत नहीं करनी है। आज भी यही स्थिति है। गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पाता।

12.41 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair)   गरीब आदमी गांव सभा, न्याय पंचायत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाता। जब उसे एसडीएम, कानूनगो, पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के यहां न्याय नहीं मिल पाता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत है। आप सुप्रीम कोर्ट की स्थिति देख लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक वकील खड़ा होता है तो उसकी केवल खड़े होने की फीस पांच लाख रुपये है। बताइए गरीब आदमी कहां जा सकता है, कहां खड़ा होगा।...( व्यवधान) मैंने पांच लाख रुपये कम से कम बताए हैं, इससे ज्यादा भी लेते हैं।...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, यही कारण है कि आज मैं इस विधेयक के माध्यम से एससी, एसटी एमपीज़ फोरम को बधाई देना चाहूंगा कि कल लोकपाल विधेयक पास हुआ है। लोकपाल की कमेटी में सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को नहीं रखा था। जब एससी, एसटी फोरम के सदस्यों ने भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति, गेट नम्बर एक के सामने धरना-प्रदर्शन दिया तब सरकार चेती और उस आरक्षण को लोकपाल में लागू करने का वचन दिया। इसमें भी बराबर शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। वे हमेशा उपेक्षित रहते हैं। यही कारण है कि यह बात हमेशा उठी है कि ज्यूडिशियरी में भी आरक्षण होना चाहिए। जब तक ज्यूडिशियरी में आरक्षण नहीं होगा, तब तक इस देश में कमजोर, दलित, ओबीसी, गरीब, माइनॉरिटी और शोषित समाज के लोगों को कभी न्याय नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि ज्यूडिशियरी में भी आरक्षण दें। यह बहुत जरूरी है।...( व्यवधान)

          आप जजों की स्थिति देख लीजिए। निचली अदालल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में नौ या दस जजों के स्थान रिक्त हैं। मैं केवल एक प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थिति बताऊं तो वहां आज भी साठ जजों के स्थान रिक्त हैं। इस प्रकार अगर पूरे देश की निचली अदालतों में देखा जाए तो मेरे ख्याल से हजारों, लाखों की संख्या में जजों की नियुक्ति होनी बाकी है। यही कारण है कि आज फैसले नहीं हो पा रहे हैं। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। आपने तमाम कोर्ट बनाए कि फैसला जल्दी हो, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। चाहे कसाब का मामला हो, चाहे अफजल गुरु का मामला हो, तमाम ऐसे मामले बहुत दिनों से पैंडिंग हैं। उसका फायदा ये उठाते हैं, बराबर से आवाज उठाते हैं कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं सजा दी जाती। ज्यूडिशियरी में सस्ता और समय पर फैसला होना चाहिए। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए।

          जहां तक दूसरे बिल की बात है, मैं उस पर बाद में बोलना चाहूंगा। आपने इस बिल में यह प्रावधान किया है कि जज जवाबदेह होंगे और आम आदमी शिकायत कर सकेगा। गरीब आदमी  कहां शिकायत करेगा, कैसे करेगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी, इस बारे में आपने विस्तार से बताया है, लेकिन इसमें जागरुकता की जरूरत है। आपको गांव, ब्लाक, और पंचायत स्तर पर लोगों को बताना पड़ेगा कि इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि आम आदमी कैसे शिकायत करेगा, कैसे उसे न्याय मिल पायेगा, तभी इस बिल का मकसद पूरा हो पायेगा। न्यायिक जागरुकता अभियान के तहत आपको प्रचार-प्रसार करना पड़ेगा, तभी इस बिल का मकसद पूरा हो पायेगा।

          सभापति महोदय, अभी राष्ट्रीय विधि आयोग की बात उठी। लोकपाल में  यह बात भी चली थी कि ज्यूडिशियरी को भी लोकपाल में शामिल किया जाये। लेकिन मैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी के सदस्यों, जिसमें विभिन्न दलों के लोग थे, का स्वागत करता हूं। उन सबने कहा कि ज्यूडिशियरी को लोकपाल में नहीं लाना चाहिए, बल्कि ज्यूडिशियरी के लिए अलग से राष्ट्रीय विधि आयोग बने। नैशनल ज्यूडिशियरी कमीशन बने, इस बात का पुरजोर समर्थन सभी सम्मानित सदस्यों  ने किया। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय विधि आयोग बहुत जल्दी बनाकर तमाम मसलों और मामलों का निपटारा होना चाहिए।  इसके लिए आप घोषणा करेंगे।

          सभापति महोदय, मैंने देखा कि ज्यूडिशियरी में भ्रष्टाचार के मामले कम न होकर बहुत ज्यादा हैं।  सलमान साहब, मैं  आपको अपने वहां के हाई कोर्ट की बात बताना चाहता हूं। एक समय ऐसा था कि वहां जो जज था, वह उसी जिले का रहने वाला था। उसका भाई, भतीजा, सगा-संबंधी जो वकालत कर रहा था, उसके माध्यम से सब मैनेज हो जाता था। इस संबंध में जब आवाज उठी और लोगों का विरोध हुआ, तो जजों को वहां से हटाकर दूसरे प्रदेशों, प्रांतों में ट्रंसफर किया गया।  आपको यह व्यवस्था करनी पड़ेगी, खासकर जिस प्रदेश का जज है, उसे वहां न रखकर दूसरे प्रदेश में भेजा जायेगा, तभी आपका न्याय स्वच्छ हो पायेगा। अन्यथा आप भ्रष्टाचार को कभी रोक नहीं पायेंगे।

          दूसरी बात यह है कि जजों की चयन प्रक्रिया में अक्सर गड़बड़ियां होती हैं। जो आदमी बहुत ज्यादा टीटीएम कर लेता है, लालू जी की भाषा में जो बहुत ज्यादा ताबड़-तोड़ मालिश कर लेता है, अपनी सैटिंग कर लेता है, वह जज बन जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे जज हैं, जिनकी उम्र ईमानदारी से काम करते हुए बीत जाती है, लेकिन वे जज नहीं बन पाते। आपको देखना होगा कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता, स्वच्छता हो और कहीं भी कोई गड़बड़ी न आने पाये। इसकी भी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी।

            आपको वरिष्ठता का भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आज भी हाई कोर्ट में तमाम ऐसे जज हैं, जो कुंठित हैं, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ। उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। उन्हें ओवरलुक करके किसी दूसरे को चीफ जस्टिस बना दिया गया। बहुत से ऐसे कुंठित लोग मन से काम नहीं कर पाते हैं। जो योग्य जज हैं, जिनके अच्छे फैसले आये हैं, जनहित में आये हैं, उनकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर इस बिल का मकसद पूरा हो पायेगा।

          जहां तक दूसरे बिल की बात है, तो संविधान 114वां संशोधन विधेयक, 2010 को भी आपने इसके साथ लिया है। उसमें आपने जजों के लिए 62 से 65 वर्ष की आयु की व्यवस्था की है। यह बात सत्य है कि आज असंतोष है। जो जूनियर वकील या तमाम जूनियर लोग हैं, वे कहेंगे कि साहब, जब तक ये रिटायर नहीं होंगे, हमें कैसे मौका मिलेगा। जो गिने-चुने जज हैं, उनकी काबालियत, अनुभव का लाभ उठाने के लिए आपने यह व्यवस्था की है। यह बात सही है कि आपको दोनों पहलुओं पर देखना पड़ेगा। हमारे जो जूनियर्स हैं, उनकी ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि उनका एकमोडेशन कैसे हो, वे कैसे आगे बढ़ें। उनका कहना है कि साहब, अगर इन्हीं को आगे बढ़ायेंगे तो हमारी दो साल की वरिष्ठता कम हो जायेगी। आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा।

          सभापति महोदय, मैं इस बिल का विरोध नहीं करता, लेकिन पुरजोर तरीके से दोनों बातों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                         

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड एंड एकाउंटेबिलिटी बिल, 2010 पर बात करना चाहता हूं। उसके बाद मैं जजों की ऐज डेवलपमैंट पर बोलना चाहूंगा। मैं आउटसेट में यह बता दूं कि इसमें दो राय नहीं है कि ज्यूडिशियरी की इंडिपैंडेंस होनी चाहिए, लेकिन इस इंडिपैंडेंस का बैलेंस होना चाहिए.  अगर इंडिपेंडेंस इतनी ज्यादा हो जाए और बैलेंस गड़बड़ हो जाए, तो इंडिपेंडेंस का दुरूपयोग होता है, यह लॉ है। In 1890, it was written in the Halsbury’s Laws of England  that once the power is absolute, the corruption is absolute because there are no checks and balances. लॉर्ड डेनिंग ने उसको अपनी किताब में कोट किया है। जब भी जजेज़ के बारे में बात आती है, तो इंडिपेंडेंस के नाम पर उठने वाली आवाज को दबाया जाता है और इसमें दो ग्रुप्स के लोग ज्यादा शिरकत करते हैं, एक तो वे जो पेशे से, जैसे मैं और मेरे यंगर कॅलीग श्री मनीष तिवारी, वकील होते हैं और दूसरे, वे जो वकील नहीं होते हैं, लेकिन उसे भोगा है, उसका एक्सपीरियंस है। मुझे इसमें कहने में कोई एतराज नहीं है कि जब वकील अपनी बात रखता है इस जुडिशियरी में, तो वह अपना करियर भी ध्यान में रखता है। इसलिए साफ-साफ बात नहीं करता है। जैसे जुडिशियल स्टैण्डर्ड एंड एकाउंटिबिल्टी बिल है, इस बिल से कोई हल नहीं निकलेगा। इस बिल से हल इसलिए नहीं निकलेगा कि इस बिल में जजेज़ की एंट्री के बारे में कुछ नहीं है। जजेज़ की सेलेक्शन प्रोसेस कैसी हो, जजेज़ का सेलेक्शन करने से पहले स्क्रूटनी कैसी हो, इसके बारे में यह पूरी तरह साइलेंट है। इसलिए मैं आपको इतिहास बता दूं कि जब शुरू में, वर्ष 1983 के पहले, एग्जीक्यूटिव का मेन योगदान होता था जजेज़ के सेलेक्शन में। जब जजेज़ के सेलेक्शन के एग्जीक्यूटिव का बहुत ज्यादा योगदान होता था, तो वर्ष 1981 में, अभी भी हमारे दोस्त हैं, इलाहाबाद के एस.पी.गुप्ता, सीनियर एडवोकेट। उन्होंने यहां एक मुकदमा फाइल किया और 31 दिसंबर, 1981 को एक फैसला हुआ, उसमें एंट्री ऑफ जजेज़ में एग्जीक्यूटिव का रोल पीछे कर दिया गया और तब से यह गिरावट शुरू हुई। उसके बाद एक अन्य केस आया वर्ष 1994 में, Supreme Court on Records Association case, माननीय लॉ मिनिस्टर जी अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वह भी पेशे से वकील हैं। उसमें पूरी पावर एग्जीक्यूटिव से हट गयी। Judges are appointing themselves as Judges. अब इस पर भी इनको समझ नहीं आई, तो वर्ष 1998 में सुओ-मोटो एक रेफ्रेंस सुप्रीम कोर्ट ने किया और उससे पहली बार कॉलेजियम सिस्टम ऑफ सेलेक्शन इंट्रोडय़ूस हुआ। उस सिस्टम में यह प्रावधान था कि तीन हाईकोर्ट के अगर सीनियर जजेज़ किसी एडवोकेट का नाम रिकॅमेंड करें, तो उन तीन में से चीफ जस्टिस जिस पर टिक लगा देगा, वह एप्वाइंट होगा। अब वर्ष 1981 से वर्ष 1998 तक 100 प्रतिशत एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इससे बाहर हो गयीं, सिविल सोसाइटी बाहर है ही और पूरी तरह से आज  Judges are appointing themselves as Judges. आज 70 प्रतिशत हाईकोर्ट्स में जो जजेज़ हैं, वे जजेज़ के फेवरिट हैं या उनके लड़के हैं या उनके रिश्तेदार हैं या उनके चेंबर से हैं। पहले जब हम लोगों ने वकालत स्टार्ट की थी, तो वकालत में मेहनत और केस लॉ होता था और आजकल  जजेज़ ही कहते हैं कि it is not the case law; it is the face law. मैं बहुत दूर नहीं जाउंगा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कहा है,  what is wrong in Allahabad High Court? अब मैं क्यों किसी का नाम लूं, मैं भी थोड़ा-थोड़ा घबराता हूं। इसलिए जुडिशियल स्टैण्डर्ड एकाउंटिबिल्टी क्या है, जब एंट्री में ही कुछ नहीं है, अगर एंट्री में ही रिस्ट्रिक्शन होता, तो मैं निहायत अदब के साथ with all respect and command to the Chair कहूंगा।    सुमित्र सेन का कोई रिकमंड ही नहीं होता, 30 लाख रुपए, उन्होंने जब वह एडवोकेट थे, तब रख लिए थे, जज बनने से पहले। तो कहां गई वह एकाउंटिबिलिटी, कौन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कौन सा कोलोजियम था, जिन्होंने ऐसे आदमी को रिकमंड किया? ऐसे बहुत से, सुमित्र सेन के एक्जाम्पल हैं। जैसा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने अभी कहा था कि हाफ इम्पीचमेंट। मैं इतिहास की बात करूं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इनमें अद्वितीय है। सबसे पहले फुल इम्पीचमेंट हुआ था मि. सी.वी. सिन्हा साहब का। उन्हें इम्पीच करके निकाल दिया गया था।

          इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किस चीज की एकाउंटिबिलिटी, जब सलेक्शन ही गलत है। मैं एक सिम्पल सा उदाहरण देना चाहूंगा। अगर  आप किसी को डिनर पर बुलाना चाहते हैं। मान लो लॉ मिनिस्टर साहब को डिनर पर बुलाना चाहते हैं। अगर सड़ा हुआ आलू खरीदें तो कितना ही बढ़िया कुक हो, शेफ हो, सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। तो उसमें एकाउंटिबिलिटी क्या है, जब एंट्री लेवल पर ही ऐसा सब कुछ है।

          मेरा पहला पाइंट यह है कि यह सिर्फ कासमेटिक है, यह सिर्फ दिखावा है, जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने तसलीम किया है कि यह हाफवे अटेम्प्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि यह हाफवे अटेम्प्ट क्या है, अगर अटेम्प्ट करना है तो करो, वरना न करो। मैं अपना उदाहरण बताना चाहता हूं। मैंने 40 साल वकालत करने के बाद, इन दि इवनिंग आफ माई कैरियर, आई ऑपटेड फार पॉलिटिक्स। मैं आधा दर्जन इलाहाबाद युनिवर्सिटीज का वकील था, आधा दर्जन बड़ी-बड़ी सरकारी संस्थानों का वकील था। अगर हम हाई कोर्ट जज हो जाते, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उन इंस्टीटय़ूशंस के रजिस्ट्रार, जिन्होंने हमें लाखों रुपए पेमेंट की, अगर उनका केस आता तो मैं क्या करता। इसलिए यह जो ह्यूमन बिहेवियर है, यह वेइंग मशीन नहीं है, इसमें रिएक्शन और इंटररिएक्शन होता है।  अगर आप तीन बार एक ट्रेन में यात्रा करें, अगर वहीं टीटीआई मिलता है, तो आप उससे मुखातिब हो जाते हैं, बाउंड से हो जाते हैं। आप उस एडवोकेट को, 15 साल की मिनीमम रिक्वायरमेंट है, जो प्रेक्टिस करे वह जज बन सकता है। 25 साल वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहा और वहीं जज बन गया। तो उसकी तो सब चीज सेट है, सब चीज एडजेस्टेड है। अगर उनसे ज्यादा बेरुखी करें तो भी इनजस्टिस हो रहा है कि आप जबर्दस्ती हमें परेशान करते हैं। अगर उनकी तरफ मुखातिब कर जाएं तो भी इनजस्टिस हो रहा है। इसलिए यह कैसी एकाउंटिबिलिटी है? ह्यूमन बिहेवियर में यह कोई मशीन बिहेवियर नहीं है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसे रिलुक करें। ...( व्यवधान) वह चीज बाद में आएगी। इसमें जजेज एकाउंटिबिलिटी है, लॉयर्स एकाउंटिबिलिटी नहीं है, यह सपा वाले जो चाहे कह दें।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आपने स्क्रूटनी पैनल बना रखा है। उसमें कौन है, अगर स्क्रूटनी पैनल में मैजोरिटी जजेज हैं, तो आपने अभी लोकपाल पर भी चर्चा की थी इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं कहना चाहूंगा और यही कहूंगा कि स्क्रूटनी पैनल भी बेकार है। आपने स्क्रूटनी पैनल में दो एटॉर्नी जनरल को रख दिया, और एक किसी को रख दिया, यह भी पर्याप्त नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि हमारे 19-20 प्रतिशत, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, इसमें क्यों नहीं एससी, एसटी, वूमैन और ओबीसी के प्रतिनिधि स्क्रूटनी पैनल में रहें, क्यों नहीं बहुत तगड़े बुद्धिजीवी हों, क्यों नहीं ऐसे लोग भी हों बार के, जैसे रिनाउंड लोग हैं, हर जगह मिल जाएंगे जिनका चेहरा फलालैस है, उन्हें भी स्क्रूटनी पैनल में रखें। तब ही वे स्क्रूटनी कर पाएंगे। वरना तो यही होगा कि आप मेरे बच्चे की मदद करें और मैं आपके बच्चे की मदद करूंगा और इसी तरह चलता रहेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य के इस पाइंट से एग्री नहीं करता कि यह बहुत अच्छा है। यह क्या कंसोलेशन है, आप एक एक्ट बनाने जा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट है सिस्टम में क्लिनिंग करना।

          अगर हर चीज ट्रस्ट में है, मैं इलाहाबाद का किस्सा बताना चाहता हूं। एक समय ऐसा होता था कि इनक्रोचमेंट हो रहा था तो हर सड़क पर हनुमान जी की मूर्ति लगा देते थे कि अब नहीं होगा। लेकिन मंगलवार को जो संगम है, वहीं हनुमान जी के मंदिर में भीड़ होती थी। इसलिए फेथ और ट्रस्ट पर निर्भर करता है। अगर फेथ और ट्रस्ट ज्यूडिशरी में नहीं है तो नहीं होगा। एक समय था, मैंने इलाहाबाद में देखा कि डिस्ट्रिक्ट जज मर्डर ट्रायल करता था, बेचारा साइकल पर आता था, किसी ने अटैक नहीं किया।

 कोई उनके यहां तेज आवाज से नहीं बोलता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हम लोगों के प्रोक्टर तिवारी होते थे, उनकी फोर्ड गाड़ी बहुत पुरानी होती थी, उसे देखकर लड़के झाड़ियों में छिप जाते थे। अब जो प्रोक्टर साहब हैं गनमैन के साथ रिवाल्वर टांग कर आते हैं और प्रोक्टर साहब यूनिवर्सिटी में ही ढेर हो जाते हैं। आपको ऐसे जजों का सिलेक्शन करना पड़ेगा जिनकी पर्सनेलिटी इतनी बढ़िया हो कि उस पर एक उंगली न उठ सके, अन्यथा उसके चैक एंड बैलेंस करिये। उत्तरी भारत में जज अपाइंट करना हो तो इलाहाबाद वाले को मध्य प्रदेश कर दीजिए, पटना कर दीजिए, पटना वाले को यहां कर दीजिए, कुछ तो चैक एंड बैलेंस होगा। मैं आपको इतिहास बता दूं कि वैकट चैलेय्या साहब, ऑनरेबल चीफ-जस्टिस थे और हम लोग भी इलाहाबाद हाई-कोर्ट में कुछ जजों से बहुत परेशान थे। भ्रष्टाचार के आयाम बहुत होते हैं,  only accepting the bribe is not the Brashtachar.   भ्रष्टाचार के कई शैड्स हैं। मैं बड़े अदब से  without disrespect to the Hon. Judges of  the Supreme Court,  सदन में क्योंकि इम्युनिटी है, इसलिए यहां कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब थे जो प्रो-टैनेंट थे। कुछ पुराने एडवोकेट जानते होंगे, शायद सलमान साहब भी जानते होंगे। मकान मालिक 20 साल तक मुकदमा लड़ेगा और लड़ते-लड़ते सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कहेगा   “My Lord, I am a tenant, I am being dejected.”   तो स्टे-आर्डर - he will vacate after three years.  एटोमेटिक वे दे देते थे क्योंकि उनकी फिलॉसफी प्रो-टेनेंट थी। कुछ  की फिलॉसफी प्रो-वर्कर होती है, कुछ की फिलॉसफी प्रो-एम्प्लायर होती है। जुडिशियरी में होना यह चाहिए कि अगर आपकी पर्सनल फिलॉसफी है तो आप इलेक्शन में आइये और क्षेत्र में उतरिये, तब बात पता चले।

          मैं यह कहना चाहता हूं कि करप्शन के कई शैड्स हैं। दिल्ली में भी लोग कहते हैं कि   from coastal Judge, from South Judge, from North Judge and we select the team according to that Geographical values.  इन सबका अब इतना सेंसिटिव काम हो गया है, इतनी सेंसिटिविटी आ गयी है लाइफ में कि आपकी तरफ से इस पर कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बैलगाड़ी वाला सो जाए तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर कोई पायलट सो जाए तो 200 आदमी मर सकते हैं। इसलिए जुडिशियरी को इतना लाइट मत लीजिए।

          इतना हल्ला मचाने के बाद भी ऑनरेबल जजेज में रिजर्वेशन है ही नहीं। इलाहाबाद हाई-कोर्ट में एससीएसटी के खोजे से जज नहीं मिलेंगे, तो क्यों इतनी भारी संख्या उपेक्षित हो रही है। जब डा. भीमराव अम्बेडकर संविधान की कल्पना कर सकते थे, उन्होंने आर्टिकल 29 बनाया और माइनॉरिटी को संरक्षण दिया, उन्होंने आर्टिकल 15 और 16 जिसका आजकल विश्लेक्षण करके लोग वकालत कर रहे हैं, तो क्या उस बिरादरी का कोई जज काबिल ही नहीं है। उसका कारण यह है कि अपाइंटमेंट में फेयरनेस नहीं है। अगर अपाइंटमेंट में फेयरनेस नहीं है तो लोगों का विश्वास भी घट रहा है।...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : टीएम वाले होते हैं।

श्री विजय बहादुर सिंह :  मैं यह नहीं कहना चाहता हूं। हम यह चाहते हैं कि इस बिल में कम्प्लसरी आरक्षण करने की व्यवस्था की जाए। मैं एक अच्छा किस्सा बता रहा हूं   or why I am telling because of the immunity.   माननीय लॉ-मिनिस्टर जानते हैं कि पिछले तीन साल में 10 बार कॉलेजियम की मीटिंग हुई लेकिन वे एक-दूसरे की लिस्ट से एग्री नहीं करते, जिसके कारण एक भी जज रिक्मेंड नहीं हुआ। आज के दिन करीब 64 वैकेन्सीज इलाहाबाद हाई-कोर्ट में रिक्त पड़ी हुई हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा क्यों?  तीन जज अपनी पॉकेट से अपने फेवरेट निकालते हैं, दूसरे जज अपनी पॉकेट से अपने फेवरेट निकालते हैं और दोनों में एकता नहीं हो पाती है। मतलब यह हुआ कि 64 जजों का अपाइंटमेंट होना बाकी है।          मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने सन् 1970 में मर्डर की अपील दायर की थी, अभी तक फैसले में चढ़ा नहीं है और डिले हो रहा है।...( व्यवधान) हमारे यहां से पटना हाई कोर्ट चले गए और उसमें वे दुखी हो गए। आपने कहा कि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे वर्क नहीं देंगे। Do you think, this is sufficient deterrent? अगर किसी ऑनरेबल जज को ज्यूडिशिरी काम से रोकते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह पूरी होगी, उनके पास लाल बत्ती रहेगी, हर चीज होगी। मैं आपको इलाहबाद हाई कोर्ट की बात बताता हूं। दस साल पहले इलाहबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पास लाल बत्ती नहीं थी। डिविजन बैंच ने स्वयं ही रिट पीटिशन फाइल करके आर्डर कर दिया कि onwards we will have a red light. मैं माननीया स्पीकर से मिला और उनसे कहा कि एमपीज को भी लाल बत्ती मिले क्योंकि एमपीज़ की ओथ भी वही है, जो पीएम की है, we are eligible even up to the Prime Minister....( व्यवधान) जब माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तब जजिज ने डिमांड की, लेकिन इन्होंने उन्हें लाल बत्ती नहीं दी। जब मैं यहां आया और देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में आब्जर्व किया है कि अगर रेड लाइट या हमारा वारंट आफ प्रेजिडेंस को कोई थोड़ा भी छुए, तो सबसे पहले हमसे कंसल्ट किया जाए। You are so much conscious. Is it a fact? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। टाइपोग्रेफिकल एरर से जो एलटीसी जजिज को मिलती थी, उसमें साल में एक बार एलटीसी मिलना था, लेकिन उसमें गलती से साल में दो बार हो गया। अब उन्हें साल में दो बार एलटीसी मिलता है। जब तक केबिनेट सैक्रेटरी को यह बात पता चली, तब तक एक साल बीत चुका था और देखा कि अगर इसे छूते हैं, तो कहीं कंटेम्प्ट में न रगड़ दें।

          अब मैं एमपीज़ की बात कहना चाहता हूं। मैं आपको फLा़ से कहना चाहता हूं कि जब मैं यूपी की चीफ मिनिस्टर बहन कुमारी मायावती से मिला, मैंने कहा कि हमारे एमपीज़ को लाल बत्ती मिलनी चाहिए। मैंने दस पेज का आवेदन दिया। उन्होंने एकदम आर्डर किया कि उत्तर प्रदेश के एमपीज़ को रेड लाइट दी जाएगी। हम लोग लाल बत्ती लगाने लगे, लेकिन जब नोएडा में आते हैं, तो लाल बत्ती को नीचे रखना पड़ता है, क्या नोएडा आते समय हमें हर समय मिस्त्री को रखना पड़ेगा कि यहां एंटर करते समय लाल बत्ती हटा दें और जब वापिस जाएं, तो मिस्त्री लाल बत्ती लगा दे। हमने माननीया स्पीकर के माध्यम से प्रिविलेज कमेटी में बात रखी। हेराल्ड लास्की ने कहा है कि कांस्टीटय़ूशनल व्यवस्था में अगर प्रजा को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, तो वहां कांस्टीटय़ूशनल हायरार्की चल नहीं पाएगी। It is not a respect to Vijay Bahadur Singh and any colleague of mine, it is a respect to the Institution, it is a respect to the ‘Aasan’ and ‘Peeth’ of the Speaker. मैंने देखा और आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आब्जर्व किया कि उनका अगर कोई भी प्रोटोकोल हो, तो बिना उनकी सलाह के उसे छू नहीं सकते हैं। जजिज का प्रोटोकाल 21 नम्बर पर वारेंट आफ प्रेजिडेंट में था और 22 नम्बर पर हम लोगों का था, तो 18 उनका भी कर दिया गया और 17 में हम भी आ गए। पहले हम 21 में थे और अब 17 में आ गए। यह क्या है? मैं आपको बता दूं कि लार्ड डेनिंग इंग्लैंड के चीफ जस्टिस थे। रिटायरमेंट के बाद वे भारत में इलाहबाद आए थे। उस समय मैंने यंग एडवोकेट के तौर पर एंटर किया था। मैं उनके पास गया, तो मैंने देखा कि वे अपनी कार स्वयं साफ कर रहे हैं और उनकी ऐसी रिस्पेक्ट थी कि अगर कुछ लार्ड डेनिंग कह दें, तो हाउस आफ लार्ड्स में लोग साइलेंट हो जाते थे। Although he was travelling by the same train, in which we were travelling in London. हमें ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जब तक रिलेक्शन में मोटिवेशन अच्छा नहीं होगा।

सभापति महोदय :  Please wind up.

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरा सुझाव है कि नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन बनाया जाए। उसमें जजिज का सिलेक्शन इतना मुश्किल कर दिया जाए, जितना आईसीएस और आईएएस का होता है।  दूसरा, हमारा कहना यह है कि पेंडिंग दिस, जितने सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट हों उसको वहां से दूर रखें। कम से कम उससे कुछ निजात मिलेगी। तीसरा, मेरा कहना यह है कि अब आप इसको इगनोर नहीं कर सकते हैं। जो डाउनट्रोडन हैं, दलित हैं, एससी/एसटी हैं, ओबीसी हैं और महिलाएं हैं उनको भी अवसर मिले। उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। यह जूडिशल स्टैंडर्ड और अकाउंटेबिलटी बिल मैंने देखा है। इस अकांउटेबिलटी में स्थायी समिति की जो रिकमंडेशन्स हैं, उसमें 40 प्रतिशत उसके खिलाफ हैं। इसको वापस लेकर ठीक से बनाएं। जजों की आयु की बात आई है, जो हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष और जो सुप्रीम कोट के जज हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। नतीजा यह हो रहा कि जो हाई कोर्ट के जज हैं, वे बहुत मारा-मारी करते हैं कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाएंगे तो हमें तीन साल और मिल जाएंगे। इस मारा-मारी से क्या हुआ? भारत के संविधान के आर्टिकल 226 और 227 में हाई कोर्ट की रिट की पॉवर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है  The High Court Judge is not subordinate to the Supreme Court.  That is the law of the land.  He knows it.  जैसे एडीएम जबलपुर का केस है, जितने स्ट्राइकिंग फैसले हुए हैंthey are from the High Court. इसको पैरिटी करने में कोई नुकसान नहीं है। इसे 62 से 65 वर्ष अवश्य कर दिया जाए जिससे हाई कोर्ट के जजों को जो काम्प्लेक्स और मारा-मारी है, वह खत्म हो जाए।

          अंत में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मैंने यह कहा है कि मेरा कोई disrespect of the institutionनहीं है। Whatever Vijay Bhahdur Singh is telling today, I was nominated a Senior Advocate way back in 1984.  It has all reflected glory of the court but it requires an inbuilt mechanism otherwise the earlier mechanism has failed. अभी आपने कहा कि सिर्फ आधा इंपीचमेंट हुआ है, चाहे रामास्वामी हों, चाहे सौमित्र सेन हो, चाहे दिनकरन हो। It requires a complete overhauling from bumper to bumber. 

   

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी):सभापति जी, आपने मुझे न्यायिक मानक और जवाबदेही बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। दो-चार बातें जो मेरी समझ में हैं, मैं सरकार को बताना चाहता हूँ। न्यायपालिका को जवाबदेह बनाना और न्यायिक व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए सरकार बिल लाई है। सरकार ने पहले से ही पूरा प्रचार-प्रसार कर के लोगों को बताने की कोशिश की है कि हम न्यायपालिका के क्षेत्र में, विधायिका के क्षेत्र में और कार्यपालिका के क्षेत्र में जो गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी काम हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए कृत संकल्पित हैं।

          सभापति जी, कल लोकपाल कानून लाकर कर सरकार ने पूरे देश को यह बताने की कोशिश की है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कानून लाए हैं।   पूरा देश और दुनिया इस सरकारी लोकपाल, कल सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री टीवी चैनलों पर दिखाई दे रहे थे। उनका मानना था कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जिस तरह से सीबीआई का दुरूपयोग इन्होंने पहले से किया, उसी तरह से इन्होंने लोकपाल नामक संस्था को दुरूपयोग करने के लिए हथियार बना लिया है। अब इनकी आज बारी है, न्यायिक जबावदेही विधेयक के रूप में इन्होंने न्यायाधीशों को, न्यायपालिका को कैसे जवाबदेह बनायें, इस पर ये बिल लाये हैं। आज सुबह ही मुझे इसकी कापी मिली। मैंने केवल इसे सरसरी निगाह से देखा। इसमें न्यायाधीशों को जो जवाबदेह बनाता है, इसके लिए इन्होंने जो तौर-तरीके बनाए, वह मान लिया, पहले से भी है, ठीक भी है कि अपने क्लोज रिलेटिव्स या अपने सगे-संबंधियों से अलग रहना, किसी ऐसे कार्यों में इनकी संलिप्तता न हो, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो, यह तो पहले से है। लेकिन न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो आरोप लगे, जो न्यायाधीश गैर-कानूनी काम में किसी भी तरह से इन्वाल्व होते हैं, इनके लिए ये जो बिल लाए, इसमें तीन बातों पर इन्होंने चर्चा की। इन्होंने एक पैनल बनाया कि न्यायाधीशों को कैसे जवाबदेह बनाया जाए, अगर कहीं से करप्शन की शिकायत आती है, तो इसकी जांच कैसे होगी, तो तीन बातें इसमें ये लाए। एक लाए कि शिकायत समीक्षा पैनल, जिसमें जो शिकायत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ हो, चीफ जस्टिस के खिलाफ हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत इस पैनल के अंतर्गत की जा सकती है। यह पैनल जब समीक्षा कर लेगा कि यह शिकायत वास्तव में वैध है, वाजिब है, इसमें कुछ आधार है, तो अन्वेक्षा समिति बनाने के लिए ये एक बिल लाए, यह उसमें यह जाएगा और अन्वेक्षा समिति इसको अन्वेषण समिति के माध्यम से जांच कराकर कार्रवाई के लिए आगे लाएगी। हम आपसे जानना चाहते हैं, सरकार से भी जानना चाहते हैं, आप बहुत बड़े वकील हैं, कानून के जानकार हैं कि समीक्षा पैनल में उच्चतम न्यायालय के लिए जो इन्होंने तीन न्यायाधीशों का पैनल बनाया, इसमें पूर्व के कोई चीफ जस्टिस रहेंगे और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से नाम-निर्दिष्ट दो न्यायाधीश होंगे, तीन व्यक्ति का पैनल होगा। उच्च न्यायालय में भी इसी स्तर पर इन्होंने बनाया है, पूर्व के चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय के रहेंगे और सेम न्यायालय के दो जजेज रहेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर किसी साथी के खिलाफ कंप्लेंट आती है, माननीय मंत्री जी, सेम न्यायालय के जजेज उस पैनल में हैं और उन्हीं को समीक्षा करनी है, शिकायत उनके साथी के खिलाफ है। कोर्ट की स्थिति यह है कि साथी कोई दूसरा नहीं है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का भांजा है, कोई उसका संबंधी है, कोई उसका रिश्तेदार है, रिश्तेदार और संबंधियों के बीच में पूरे देश का जुडीशियरी फंसा है और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय खास तौर से फंसा है। माननीय मंत्री जी आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, आपके पास इसकी जानकारी भी है। क्या आपको लगता है कि इस पैनल में अपने सगे-संबंधी, अपने रिश्तेदार के खिलाफ अगर कोई बात आती है, तो क्या इससे कोई सकारात्मक रिजल्ट निकलकर सामने आएगा?  आपको स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट किया है, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि जिसमें जजेज के पैनल से, सेम कोर्ट के जज के पैनल से ही कोई समिति न बनायी जाए, ताकि वह अपने सगे-संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार के संबंध में जांच करने के वक्त उनके पास ऐसी कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, जिससे वे जांच न कर पाएं। इसलिए आपने स्टैंडिंग कमेटी का वायलेशन किया है और इस समीक्षा समिति में आपको सुधार करना चाहिए। यह मेरा अपना मानना है, मैं कोई कानूनविद नहीं हूं, लेकिन इस देश के आम नागरिक और इस सदन के सदस्य के रूप में कहना चाहता हूं कि समीक्षा समिति में सेम कोर्ट के जजेज का एप्वाइंटमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें दूसरे कोर्ट के, दूसरे उच्च न्यायालय के जजेज का एप्वाइंटमेंट किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब समीक्षा समिति अन्वेक्षा समिति में रिपोर्ट करती है तो उसमें आपने जो पैनल बनाया है, केवल जुडीशियरी साइड से आपने पैनल बनाया है। जुडीशियल एकांउटिबिलिटी बिल में आपका कहना है कि केवल जुडीशियल साइड के लोग रहेंगे।    लेकिन मेरा मानना है कि आपकी स्टैन्डिंग कमेटी ने भी तो रिपोर्ट दी है कि हम ज्यूडीशियरी को ज्यादा विश्वस्त और जवाबदेह बनाने के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का समागम इसमें करें जो स्टैन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। जब ज्यूडीशियरी को ठीक करना है, इसमें फैले भ्रष्टाचार को ठीक करना है, यह बात जब सामने आ गई तो क्या स्टैन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इसमें इनक्लूज़न के लिए, इसमें जाँच के लिए एक्सपर्ट व्यक्ति ही सही, कार्यपालिका और विधायिका के व्यक्ति का इसमें इनक्लूज़न क्या नहीं होना चाहिए? मेरा मानना है और मेरा सुझाव है कि करप्शन के खिलाफ जो अन्वेक्षा समिति है, राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत करना हो या जो भी प्रक्रिया आप अपनाते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो उसमें विधायिका और कार्यपालिका क्षेत्र के भी कानून के जानकार व्यक्ति को मनोनीत करना चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

          आपने अन्वेषण समिति बनाई है जो छः साल में अन्वेक्षा समिति को रिपोर्ट देगी कि जज के खिलाफ क्या आधार बने। उसमें आपने तीन सदस्यीय समिति बनाई। इस तरह की कई और अन्वेषण समितियाँ आप बना सकते हैं जो ऊपर की समिति है। मेरा मानना है कि इसमें आपने जो दिया है, जो आप विधेयक लाए हैं, उसमें कहीं भी यह दिखाई नहीं देता है कि इसके सदस्य आखिर किस तरह के सदस्य होंगे। जो अन्वेषण करेंगे, वे ज्यूडीशियरी के सदस्य होंगे या गैर-ज्यूडीशियरी के सदस्य होंगे। मेरा मानना है कि अगर ज्यूडीशियरी के सदस्य को ही अगर आप इसमें लाते हैं तो क्या इनके पास अनुभव है किसी भी चीज़ को सुपरवाइज़ करने का? इनको तो केवल कानूनी बातों की जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है वकील के रूप में, जज के रूप में, लेकिन जब अन्वेषण करना है तो हमारा सीबीआई है या जो दूसरे कमीशन के लोग हैं उनको यह जानकारी रहती है और अन्वेषण करने के बारे में वे एक्सपर्ट रहते हैं और पता लगा लेते हैं कि करप्शन है या नहीं है, जो शिकायत है वह जायज़ है या नहीं है। इसलिए इनक्वायरी कैसे करें, इसका सुपरविज़न कैसे करें, इसके लिए एक्सपर्ट तंत्र लगना चाहिए ताकि सही जाँच हो सके और जाँच के बाद सही कार्रवाई हो सके।

          इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिकायत करेगा, उसको पाँच साल की सज़ा और पाँच लाख रुपये जुर्माना होगा यदि उसकी शिकायत ठीक नहीं मानी गई। आपने लिखा है कि उनको तंग करने के लिए, उनको एम्बैरैस करने के लिए अगर कोई शिकायत करता है तो उसमें पाँच साल की सज़ा और पाँच लाख रुपये जुर्माना होगा। लेकिन हमारे ऊपर कोई शिकायत करता है और वह गलत पाया गया, तो उसको एक साल की सज़ा और एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा। जज के खिलाफ तो कोई शिकायत ही नहीं करेगा क्योंकि ज्यूडीशियरी का इतना भय है कि कोई शिकायत भी नहीं कर सकता है।

          दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सेवा और राज्य सेवाओं में आयोग का गठन हुआ जिसके माध्यम से कार्यपालिका में एक्ज़ीक्यूट करने वाले पदाधिकारी का चयन होता है। ज्यूडीशियरी में लंबे समय से माँग आ रही है, स्टैन्डिंग कमेटी ने भी आपको रिपोर्ट दी है कि पैनल के माध्मय से आप जो जज का चयन करते हैं, क्या उसके लिए आयोग नहीं बनना चाहिए? बिना आयोग बनाए आप किस तरह से कह सकते हैं कि जो न्यायाधीश है, वह वाजिब न्याय करते हैं। यह जाति, धर्म पर बना समाज है। मैं एक मिनट में बताना चाहता हूँ कि जब सभी क्षेत्रों में रिज़र्वेशन है, सभी क्षेत्रों में लोकपाल बिल लाए, उसमें भी आपने रिज़र्वेशन की बात की, लेकिन ज्यूडीशियरी में आप रिज़र्वेशन कैसे देंगे? हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि न्यायिक आयोग का गठन करें जिससे जजों की बहाली हो और जजों की बहाली रिज़र्वेशन के आधार पर हो। जब रिज़र्वेशन के आधार पर जजों की बहाली होगी, तब देश में न्याय मिलेगा। परिवार और सगे-संबंधियों के बीच से ही अगर जज चुने जाएँगे तो न्याय नहीं मिलेगा।

          अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिला न्यायालय और उसके अंदर जो मुंसिफ है, वहाँ जो पेशकार है, वह बिना पैसे लिए एक केस भी नहीं सुनता है, एक वाद भी पेश नहीं करता है। इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? हम चाहते हैं कि जब ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए अलग से लाकर इनक्लूज़न करते हैं तो क्या जिला जज और उसके नीचे जो मुंसिफ है, उनके नीचे जो पेशकार हैं, उनके द्वारा हो रहे करप्शन को रोकने के लिए क्या कोई कानून नहीं बनना चाहिए?  उनके लिए भी आपको कानून बनाना चाहिए और काम करना चाहिए। अमेरिका में आजीवन जज रहते हैं, इंग्लैंड में 75 साल तक रहते हैं। हम 62 साल और 65 साल में उनकी सेवा समाप्त करते हैं। क्या 62 साल के बाद विभिन्न राजनीतिक दल जो सत्ता में रहती हैं, भिन्न-भिन्न आयोगों के अध्यक्ष उन जजों का बनाती हैं। जजों को विभिन्न जिम्मेदारियां दी जाती हैं जिसका कोई काम नहीं रहता है। क्या इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है? मेरा मानना है कि जिस तरह से इंग्लैंड में या अन्य देशों में जो जजों को दूसरी सेवा में जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उस तरह की व्यवस्था यहां भी होनी चाहिए ताकि कोई पोलिटीकल पार्टी या कोई पोलिटीकल ऑथोरिटी उन्हें ऑब्लाइज करने की व्यवस्था न करें।

          सभापति जी, इन सब बातों के साथ मेरा मानना है कि समान नागरिक, समान कानून की व्यवस्था हो। कोई जज अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें पद से हटा देना ही अंतिम बात नहीं है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सौमित्र सेन के मामले में जो मुद्दा आया था, लोकसभा में आने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या उन पर केस हुआ? क्या वे कोर्ट में गए? क्या वे जेल गए? एक आम व्यक्ति पर जब केस होता है तो एफ.आई.आर. होते ही उसको पहले जेल भेजा जाता है। बाद में उसकी जांच होती है। लेकिन जब एक जज करप्शन के आरोप में पकड़े जाते हैं तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, यह किसी को मालूम नहीं है।

          माननीय सभापति जी, हम आपके माध्यम से सरकार के जवाब में यह सुनना चाहते हैं कि यदि कोई जज किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो आम नागरिक के साथ जो उस स्थिति में व्यवहार होता है, क्या उस जज के साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए? अगर वैसा व्यवहार होना चाहिए तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? आप कैसा कानून लाएंगे ताकि केवल उन्हें अपने पद से हटा देना ही इसका हल नहीं है, उन्हें आम नागरिक जैसी सजा का जो प्रावधान है, वैसा प्रावधान उनके साथ किया जाना चाहिए।

          इन्हीं बातों के साथ, आपने जो मुझे समय दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

 

MR. CHAIRMAN : Mr. Kalyan Banerjee, you may start your speech at 2 o’ clock.

          The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.      12.07 hrs. The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

       

14.01 hrs. The Lok Sabha re-assembled after Lunch at one minute past Fourteen of the Clock.

 

                              (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)       MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now again take up Items 12 and 13.

          Shri Kalyan Banerjee to speak.

 

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, in support of the Bill, let me say that we are really proud of our Indian judiciary. Whatever criticism comes, we really feel proud of the judiciary.

          In our country, most of the judges are honest. Of course, there are a few black sheep and some aberrations.  But only for that reason, we cannot blame our judiciary. Because of the contribution of our judiciary, democracy of our country has been strengthened. By reasons of the several interpretation of the Constitutional provisions, right from the cases of Keshavananda Bharati, Maneka Gandhi, Nandini Satpathy, All-India Judiciary case to S.P. Gupta’s case, the people’s rights have been acceded. In fact, sometimes when people remain in power, they criticize the judiciary on the ground of judicial activism. So long as one moves in the corridor of power, one really does not understand the existence of the judiciary. The day he is out of the corridor of power, he understands the existence of the judiciary of the country.

          Here, we bring a Constitutional Amendment Bill to amend the provisions of the Constitution and to bring new amendments. But ultimately it is the judiciary of our country that becomes the custodian of the Constitution of our country. The real interpretation comes from the judiciary. People get protection from the judiciary.

   

In support of this Bill, I want to raise few questions to the hon. Law Minister. I appreciate this Bill. But, before appreciation, kindly tell us as to whether in our country, regarding the appointment of the Judges in the High Court, the most non-transparent system is available or not. There is no transparent system. There are no criteria laid down. Nobody knows as to who will be the judges; who will be made judges; who will not be made judges? Not only at the threshold, when it is in the case of the Supreme Court, what are the criteria for appointment of the Judges? Can the hon. Law Minister tell us as to what are the criteria of the appointment of the Supreme Court Judges? Is it on the basis of the seniority; or is it on the basis of a merit; or only on the basis of undisclosed quotas of the High Courts?      

          At Kolkata, a senior judge of 1996 batch has not yet become a Chief Justice of any High Court. But, from Guwahati, a person who has been appointed in 2001 as a judge of the High Court, has been appointed as a Chief Justice of a different High Court.  What are the bases?  Is there any quota on the basis of which the High Court Judges are appointed? If quotas are there, kindly disclose it to us. I do not understand it. From a High Court four judges are coming, but from another High Court even one judge does not come.  Why? Is it on the basis of seniority or merit? If it is decided on the basis of the merit, what are the criteria of merit? Only on the basis of collegium, everything is being appointed from the High Court Judges upto the Supreme Court Judges. What are the criteria before the collegium? Collegium does not sit at all. They do not agree with one another. Therefore, in support of the Judicial Standards and Accountability Bill, I will request through you to the hon. Law Minister to make transparent provisions for appointment of judges in the High Courts and also in the Supreme Court. Let the people know as to what are the criteria. Lay down them at least in the Supreme Court case. On what basis and on what criteria, a Judge would be appointed in the Supreme Court?  People of this country want to know this. 

          Our Judges are having a lot of pressure.  It is not correct that they do not want to discharge their duties.  They are having a lot of work pressure.  Today, the population has grown; cases have been piling, but the strength of the Judges is not being increased. The vacancies are there, the judges are there, even then the vacancies are not filled up year after year. One of my friends was telling me about the vacancies in the Allahabad High Court.  In Allahabad High Court, nearly 14 vacancies are there.  Therefore, these vacancies are required to be filled up immediately. 

          So far as the Judicial Standards and Accountability Bill is concerned, I appreciate it.  I tell you about the news, which came the very first day in the Bengali daily newspaper in 2007 or 2008, I have forgotten the exact year, regarding the misconduct of Justice Soumitra Sen. I was the person, who through the President of the Bar, requested the then Chief Justice not to allow the Judge to function. He should not be allowed to function till he remains in the service. The then Chief Justice accepted our request and he was not allowed to function till the day he submitted his resignation letter.

          Therefore, a very appropriate provision under section 33 has been incorporated under the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 – the direction of stoppage of assigning judicial work in certain cases. Essentially, it was needed and it should have been engrafted earlier, but at last, it has come now. 

          I am a practising lawyer and the experience of the practising lawyers speaks that the judges are over-strained. I do not agree with the statement that all the judges are bad. I say it again that 95 per cent judges are honest. I have seen the condition of judges. I have seen a High Court judge moving in a mini bus after his retirement. I have seen how a judge, after his retirement, was maintaining his life and taking care of his wife suffering from cancer.  I went to Patna once early in my practising life. I saw the living standard of Justice L.N. Sharma. It was unthinkable. There are such judges also and they have to be protected. Because of the judges, which are the black sheep of this country, aberrations are there and the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 is needed.

          Sir, I would request through you to the Law Minister to bring about a proposal again for transfer of judges. It is needed. I support the idea of transfer of judges. You may fix whatever emoluments are required to be paid and whatever salaries are to be given to them. Then, whoever is ready to accept the post of a judge, let him become a judge with the condition of getting transferred to another court. If a lawyer practising in a particular High Court is elevated as a judge, he should be transferred to a High Court different from the one he was practising in. This is my reading of the things. From the experience I have gained from the profession, I think that if it is done, 50 per cent of corruption, which we are talking about, would stop. It does not mean that this would completely stop at that.  We know even in the case of transfer what one or two judges are doing. I cannot tell that because this is not a proved fact. In order to ascertain whether a judge is honest or dishonest, you have to go to his court. The walls of the court will tell you whether a judge is honest or not. No evidence is required for that.

          Apart from this, I would request the hon. Law Minister to set up a Circuit Bench of Supreme Court preferably in all the regions and at least in four regions. I know that he will not like this. My next statement is that since the Supreme Court is at Delhi, the lawyers of the Supreme Court are charging high fees for a case. For them, Rs. 8 lakh, Rs. 10 lakh, Rs. 15 lakh or Rs. 20 lakh is nothing. They are taking advantage of the fact that Supreme Court is at Delhi. Let the Circuit Benches of Supreme Court be set up in different regions. If the idea is that justice has to be reached at the doors of the persons, then the Supreme Court must have Circuit Benches all over the country. Then only people will understand this. Here, lawyers are charging unthinkable fees. No one can imagine what they are charging. It is going up day by day. They are charging Rs. 8 lakh, Rs. 10 lakh, Rs. 15 lakh or Rs. 20 lakh. One cannot think of such high charges. One cannot simply expect what their fee is. I know that under Article 19, you cannot control their fees, but you can set up Circuit Benches of the Supreme Court.

          I would request the hon. Law Minister to think something about us and about India. I know that all eminent lawyers are his friends and he himself is also an eminent lawyer, but he is a man who is a down trodden person. We know him. … (Interruptions) I am not taking names, but his fees is not comparable to one of the persons who is in Rajya Sabha. Anyway, that is not the point. I would request him for setting up of Circuit Benches of Supreme Court in different regions.

          Sir, another important point is this. Why not have reservation policies for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women and minorities in the case of judiciary? Why is it for the High Court judges and the Supreme Court judges? It is there and nobody knows about it. Why would not one person be picked up from the Scheduled Castes or Scheduled Tribes? Nobody knows about it. Nobody knows who will be appointed.

Why would there be no reservation? There should be a policy of reservation in every level. Why should it not be from the Scheduled Castes; why should it not be from the Scheduled Tribes; why should it not be from among the women folks; and why should it not be from the minorities? When one points out as to why no women judges are there in the Kolkata High Court, immediately the Chief Justice runs for appointment of women judges in the High Court. Why is it so? There must be a basic principle for this, and this principle has to be implemented. It is there in each and every place.

          Mr. Salman Khursheed, when you initiated this debate in the House, you had given the example of American judges. You had mentioned that they remain in office till their death, that is, for 14-16 years. I would just like to remind you that in those cases the judges are appointed on the basis of the consent of the Senate. The President sends it to the Senate and if the Senate agrees, then only they are appointed. Thereafter, they discharge their functions from the time of their appointment till their death. Therefore, the age of the Supreme Court judges in those places is not comparable to that in our country.

          I would like to give an illustration to Mr. Salman Khursheed through our Deputy-Speaker. I am a practising lawyer, and I can tell you that the judges who are coming from the higher judiciary to the High Court have only 3-4 years remaining. They only sit on the side, and there is no performance from their side. There are judges who only sleep. There are judges who sit at 11.30 or 12 o’clock. Therefore, nobody knows as to when they will sit and when they will rise.

          Kindly do not increase the age of the judges. I would like to tell you that a few of the judges of the Kolkata High Court personally told me that : “We have to make a request to you. Kindly tell in the Parliament not to increase the age of the judges.” Therefore, please do not compare this with America here. Only a few judges discharge their function, and they take the load of the work. There are some persons who do not discharge their functions after entering office. They do not discharge any function, and they only sleep.

          We have introduced the tribunal system. If you go to a tribunal, then nobody knows when the tribunal will sit. Everybody is waiting over there. The lawyers are waiting as to when the judge will come. The judges come at 10.30, 11.00, 11.30 or 12 o’clock according to their choice and rise according to their choice. Therefore, through the hon. Chief Justice of India, I would like to request the hon. Law Minister to make it mandatory and tell every judge to sit at 10.30, and they have to discharge their functions till 4.30, that is, till the court is closed. Now, we do not know when they come and when they go. Therefore, a system has to be maintained and discipline must be enforced in every place and in every field. Nobody is above the rule of law and nobody is above discipline. Everybody is within the rule of law and everybody has to maintain discipline. Hence, a judge also has to maintain discipline.

          The detailed data about numerous pending cases has been mentioned by our friends. Kindly increase the strength of the judges. These cases will not be disposed of by having Lok Adalats, etc. No, it cannot be done like this. You have to increase the strength of the judges in every High Court if you want to dispose of the large number of pending cases.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wind up your speech.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I am concluding, and I will not take much of your time. I am telling you the experience which I am having every day. I have got the opportunity to express my pain, which I am having for the last 30 years, in this House itself. Therefore, their strength has to be increased, and please do not increase the age as this measure will not give you any results.

          You are saying that there would be no competition for going to the Supreme Court. Let the competition to go to the Supreme Court remain, otherwise, everybody will be casual. If I enter at the age of 44 years, then I will remain there up to the age of 65 years and nobody can stop it.   Therefore, let there be competition for going to the Supreme Court. It is a good competition. We will find that good judges are coming there; we will find that at least some judges are giving time; we will find that some Judges are behaving properly; and we will find that some judges are giving meritorious judgments. There may be so many judgments, but a judgment which is really a meritorious judgment, a judgment where people will learn from, a judgment where a law will be decided, we will get such judgments from meritorious judges. Give this space for the persons. Do not increase the age from 62 to 65 years. Give the space for the persons who want to discharge their functions; give the space for the persons who want to lay down the law of the country; give the space for the persons who without any fear or without succumbing to any influence discharge their duty; and let such persons go to the Supreme Court, but not each and everyone.

          With these words, I end my speech.

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir, for allowing me to take part in the discussion pertaining to the Judges of the Supreme Court and High Courts.

          At the outset, I rise to support the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010. I welcome this Bill in its entirety because it lays down judicial standards and provide for accountability of judges, and, establish credible and expedient mechanism for investigating into individual complaints for misbehaviour or incapacity of a judge of the Supreme Court or of a High Court.

          Sir, I take this opportunity to put forth certain suggestions in this august House. Firstly, clauses 17 and 18 of the Bill envisage the establishment of an Oversight Committee, namely, the National Judicial Oversight Committee. I also welcome the composition of the Committee which consists of eminent luminaries in it. The constitution of this Oversight Committee will help the legal fraternity in a big way because there is a general view in the minds of the legal fraternity that some judges decide the cases according to their whims and fancies, and that many of the cases are not decided on merits and in accordance with the legal provisions. So, I suggest to the hon. Minister that the reporting of such kinds of judgments by anyone to the Oversight Committee should be carefully looked into by the said Committee as a case of misconduct on the part of the judge who has delivered the judgment. This has to be taken care of.

          Secondly, pertaining to clause 53 (1) of the Bill, I feel that the quantum of punishment provided under this clause for making frivolous and false complaints seems to be very high. This clause says,  “Any person who makes a complaint which is found, after following the procedure under this Act, to be frivolous or vexatious or made with an intent to scandalize or intimidate the judge against whom such complaint is filed, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to five years and also to fine which may extend to five lakh rupees.”   Due to this huge punishment, no one will come forward to file a complaint against an erring judge. They will hesitate and thereby the very purpose of setting up of the Committee itself will be defeated. Therefore, I request the hon. Minister to make a suitable amendment to reduce the quantum of punishment provided under this clause.

          I would also like to reiterate the points raised by my friend, Shri Banerjee, in respect of appointments in the High Courts. While making appointments of judges of the High Courts, the rule of reservation insofar as it relates to SC/ST/OBC/Minorities people should be scrupulously followed. Apart from that, there are a lot of backlog vacancies, more particularly in the reserved categories meant for SC/ST/OBC/Minorities, which have not been filled up in the High Courts. These vacancies should be filled up without any delay so that we can reduce the volume of pendency of cases in the courts.

          There should also be transparency in making appointments of High Court judges, as has been mentioned by my friend, Shri Banerjee.

I would also reiterate on that point.

          In some cases, the Judges are taking much time, that is to say, one year, two years, three years, five years or more than seven years in some cases for delivering the judgments. It is thereby rendering injustice to the litigants. It is said that justice delayed is justice denied. There should be stringent provision brought in this regard.

          Finally, I would like to make one more point here. As all of us are aware, an impeachment proceeding was initiated against a Judge of the High Court, a few months back before this House. The Resolution was passed by the Upper House after an elaborate discussion to impeach him. Before it was taken up by this august House, he suddenly resigned from his post. Thereafter, the impeachment proceeding was also dropped. Because of this, the entire misconduct and misdeed committed by that Judge was not disclosed. It did not come to the light of the public at large. The valuable time of the Parliament was also lost which could have been productively utilised. So, in such cases, in future, even though a Judge resigns, the impeachment proceedings should be continued and appropriate action should be taken against the erring Judge by this Parliament.

          With this, I conclude my speech and I support the Bill.

                                                                                                   

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): I thank you Mr. Deputy-Speaker, Sir. With much pride as well as with much pain, I would like to participate in this discussion.

               This Bill may look very good. But this Bill is not even a paper tiger. It cannot even roar. We are giving more powers to the Judiciary. That is good. We are all proud of our Judiciary because we have an independent Judiciary.

               Neither Judiciary, nor Parliament is Supreme. It is the Constitution which is supreme. The Constitution is made by the people, for the people and of the people. I would like to invite your attention to the long pressing demand for the National Judicial Commission. I could not understand as to why there is delay in this regard. Why is there a delay for the constitution of the All-India Judicial Service just like other civil services? Why do we not have a Directorate of Public Prosecution? We all agree that justice delayed is justice denied. But it is very unfortunate that our Judiciary has become a ‘casino judiciary’. If you are rich, you may get justice; if you are poor, justice will be denied. This is what the people say. This is not my opinion.

          I am coming from a State where a former Member of the Legislative Assembly was put behind the bars by the hon. High Court of Kerala. Under the provisions of the Contempt of Court Act, there is no provision for rigorous imprisonment. But unfortunately, I may repeat unfortunately, because for the last twenty years I am also a practicing lawyer. It is my daily bread. But I do not want to go to the Court even as a witness. I go to Court because I want to earn my income. But I was also ashamed when I heard the news that the Court declared that Judgment announcing rigorous imprisonment.  There was no provision for rigorous imprisonment. Subsequently it was changed. That means the court also behaves prejudicially. 

          I would like to know why the major recommendations of the Parliamentary Standing Committee on Law and Justice were not taken into consideration while drafting the Bill. In paragraph 12.2 of its report the Committee says, “The Committee recommends that the Government should remain alert and willing to update the judicial standards as and when required in the future.” In paragraph 12.6 it says, “The Committee is of the view that the expression ‘close association’ is very rare in nature and it may invite varying interpretations.” The Committee instead suggested ‘close social interactions’. But that expression is missing. The Bill comes before us with the expression ‘close association’.

          The Committee has made very important recommendations. On appointing the judges of the High Court, we are entrusting the judges to inquire into, to go through the complaints of their own colleagues. They are the judge, the jury and the executioners. They are the accused, the prosecutor and the judge.  How can this be? Regarding the Contempt of Court Act my humble submission is that there should be an amendment to the Contempt of Court Act.

          Where is the principle of social justice in the field of judiciary? We are all very proud that we have a woman as the Speaker of Lok Sabha, as the Leader of Opposition, as the Chairperson of the UPA, very eminent personalities, our colleague Members of Parliament here. But how many women are there as judges of the Supreme Court, in the High Courts or in the lower strata of the judiciary? Is there something wrong with the judiciary or is there something wrong with the women? Why is this so? This is a male dominated profession.

          In my college days some rock bands used to sing, “Money, money, money. It’s a rich man’s world.” Judicial process has become a kind of – ‘money, money, money, it’s a rich man’s world’. What about the people? Is judiciary concerned about the people?

          Declaration of assets is a very important part of this Bill.  Everybody knows that some people declare their assets while becoming the judge of a High Court or the Supreme Court. But what are the total assets that they have earned during their tenures as a judge in a High Court or the judiciary? … (Interruptions) I am not talking about those persons in the judiciary because they are very wise. They are wiser than every one of us. Those who want to amass wealth by unlawful means, know the way. If there is a will, there is a way. There will be benami transactions.

          Why do we allow them to take up arbitration after their retirement? Why are we still allowing them to do that? There is an old saying on law. Either you have to marry the profession or inherit the profession. Many of the judges are coming from lawyers’ homes which are engaged in conducting the suits of the corporate houses.  So, are we going to have a corporate judiciary? Then the first thing that will be in peril will be social justice. Our judiciary is the custodian of constitutional rights. You also very well know that the first Leader of this House, Shri A.K. Gopalan was put behind the bars, under the provisions of the Preventive Detention Act. At that time, the Supreme Court refused to intervene in that matter. According to the judgment of the Supreme Court, it said that it would not look into the matter, if the procedure established by law is fulfilled. The procedure established by law is not equivalent to the ‘due process’ clause of the Constitution of the US. But that attitude of the Supreme Court took more than 25 years to change and the reason is that one of the hon. Members of this House was along with us – Shrimati Maneka Gandhi. If the judiciary declares something wrong, that becomes the law of the land. I cannot agree with that.

          They say that the advocates are the officers of the court. In 1975, when the office of the Bar Association of the Supreme Court was locked by a mere Station House Officer, it remained closed for more than two years. Not even a single advocate dared to open that. No judge gave any order to open the office of the Bar Association. That happened in this country.

          I am not for encroaching upon the powers of the judiciary. Of course, we all believe in the separation of powers propounded by Montesquieu during the time of the French Revolution. But at the same time, it is a well accepted principle, the Jeremy Bentham principle, which says ‘greatest utility for the greatest number of people’. It is the very basic foundation. Even our Constitution has accepted the principle of  the greatest utility for the greatest number of people.          

          Many of my colleagues, learned friends, have raised some very important points.  May I ask why our Supreme Court is still hesitant to sit outside Delhi. Article 130 of the Constitution says that the Supreme Court can have Benches outside Delhi. But it would not move; it would not yield; it would not go to the people. If you want, you come here; we will sit here; we will hear you; we will dispose it, and that is the law. This is a very great nation! At least we must take some examples of our colonial rulers, but not in the matter of addressing the court. Even now, if I go to a High Court and address the Court by saying ‘Sir’, then quite naturally the Judge might ask and demand me saying that ‘Address the Court properly’. That means, I have to address him by saying, ‘My Lord’. The President of the Nation can be addressed by ‘Rashtrapati’. But even a small Judge demands – ‘Address me properly’. We have to address ‘Your Honour’, even if you are also a lawyer. We have to address like ‘My Lord’, ‘Your Honour’. We are still having the stinging old age of the colonial rule. But this is a democratic nation! It is the largest democracy in the world having a multi-party democratic system! Why are we still carrying all these colonial baggages? We have all the colonial dresses. Even during summer seasons, advocates used to sweat; the judges would sweat; we have the gown and other such things in the court. They are all having the colonial dresses. Why are we not still ashamed of this? This is for the people. The judiciary should act for the people; it should function for the people. Of course, we are not perfect. But we are trying to get near perfection. Our aim is to have perfection.

          With your permission, Sir, may I request the hon. Minister to make some humble and earnest efforts – even if legislation is necessary, by legislation also – let us start some circuit Benches of the High Courts and the Supreme Court. Let the Courts go to the people, receive complaints, dispose the cases.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI A. SAMPATH : Yes. I am afraid, when some Members speak, the clock runs faster and it is not because of me! I sometimes feel that our courts are interested only in the PILs, that is, matters relating to Public Interest Litigation cases.  If you come with such a PIL they will dispose of the case immediately.  The number of cases is increasing and the bundle of pending cases is growing.  Are some of our judges running after publicity? It is not fair on the part of the judiciary to seek publicity.  You scratch my back and I will scratch yours.  It is not the duty of this federal legislature to scratch the back of the judiciary.  I have some reservation to say like that but there is no other word to use.  I hope it is not unparliamentary.  Let us not scratch the back of the judiciary.  Let us not give some gifts to the judiciary. We do not need any scratch or pat from judiciary.  Let them criticise the legislature and the executive.  Let them have the judicial review.  It is part and parcel of this holy book, the Constitution of India.

          My request to the hon. Minister, through you, Sir is that the recommendations of the Standing Committee should be given proper weightage.  There have been instances, even in this august House, of many Bills getting passed without any discussion.  We had such an experience even yesterday.  It is quite unfortunate.  Three Bills were clubbed together yesterday.  My learned friend, Shri Kirti Azad was present to speak on the Whistleblowers’ Bill.  Nobody has spoken on that Bill and that did not also go to the present Standing Committee.

          We all stand for social equality, social justice and economic justice.  May I know how many people belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC or Minorities are there in the judiciary?  It is just like the women representation.  Of course, we can talk about merit.  Merit is there and it should be there but at the same time people from these categories must also feel that this field is for them also. They should feel that we are working for them, we are one of them, we are standing for them and we are doing our jobs for them.  If social justice is not meted out to the down-trodden, how can we say that we stand for social equality?  We have the largest written Constitution in the world and we are proud of that.  But at the same time, there are nations which do not have even a single piece of written paper as their Constitution but at least in some matters they are functioning much better.  I am not saying that we are lagging behind but, Sir, we ought to do justice to the founding fathers of the Indian Constitution.

          With regard to the retirement age, many of my learned friends have given very valid suggestions like increasing the age of retirement from 62 to 65.    The reason behind this, according to them, is that we are not getting meritorious people, people with good merit, capacity and calibre.  There are young aspirants who can be very good judges.  They may function much better than those who are going to retire.

          Many of the judges after their retirement seek for some cushion, some comfort or some appointment.  So, they always want to be in the good books of the political leaders. My humble suggestion is that for appointing the retired Judges to some commissions, inquiry commissions and quasi-judicial bodies, let there be some other mechanism like National Judicial Commission.

MR. CHAIRMAN: Please conclude. 

SHRI A. SAMPATH : I am concluding.  We do not want abcd Judges or xyz judges.  There have been instances in various States. People say that some Judges belong to this party and some to that Party, they are in the good books of this Party and they are the puppets of that Party.  We do not want such type of Judges. 

          They should have allegiance to the Constitution and before that to the people of India.  My humble suggestion is that this Bill needs a thorough revamping.  This is not even a paper tiger.  This should be again sent back to the Standing Committee for reconsideration. Only after that it should be introduced in this House.                                                                                          

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Mr. Deputy Speaker, Sir, there are some important pieces of legislation before us today, brought by the hon. Minister for Law and Justice. 

          Let me preface by first saying that the hon. Minister for Law and Justice is one of the few Ministers on the Treasury Benches, who I regard very highly. I feel that his integrity and intellect are both in the right places.  As a result, I would normally have supported his legislation wholeheartedly. Unfortunately, I can support only one piece of legislation wholeheartedly. The other, I support a little half-heartedly.  With regard to the one, I support wholeheartedly, I am at variance with some of my friends and colleagues here, including the esteemed Member from the Trinamool Congress, who made a passionate plea that the 114th Amendment should not go thorough. 

          I believe that the hon. Minister has done the right thing by correcting, what has been a historical error by the Constitution framers.  I believe that our Constitution framers have been widely heralded as very wise men.   That is an unexceptional proposition. 

There have been very few errors discovered over the past 60-65 years.  Some of these errors have required constitutional amendments.  I believe that this is one of those errors, which does require a constitutional amendment.  Not entirely for the reason canvassed by the hon. Minister, when he said that there are too many vacancies in the High Courts and, therefore, if we raise the age, we might bring down pendency. 

          I do not believe that it is the only reason.  I believe that there is a much more valid reason.  The much more valid reason is that there is no reason that a High Court Judge ceases to have the capability to work at 62 years of age and the same Judge suddenly gets that capability if he is elevated to the Supreme Court to work till 65 years of age. 

          Shri Kalyan Banerjee has said that this is a very aspirational thing.  It should be encouraged that High Court Judges must aspire to go to the Supreme Court on merit.  I disagree with him violently.  Our history has shown, since the collegium system has come into place and even before that  when the Executive had the power to appoint Judges to the Supreme Court I must admit that Judges to the Supreme Court have mostly been appointed on merit.  Judges to the Supreme Court however have also very often been appointed for all kinds of opaque and collateral reasons. 

          Unfortunately, in the past 12 to 15 years, since when the collegium system has come into play, we have seen the very unedifying prospects of High Court Judges hankering to go to the Supreme Court.  It is because they get those extra three years of service to serve till the age of 65. 

          I am being very candid and honest here. This has emasculated the independence of the High Courts, as enshrined and envisage in the Constitution.  The High Court Judges, in order to be seen to be on the right side of the Supreme Court Judges, Collegium ensure that they tow a particular line. 

I say this with the deepest regret.   To ensure that they are picked out to go to the Supreme Court they are willing to be completely subjugated.  There is no system of seniority, which is followed. There is a system of pick and choose. I will not name individual examples but individual examples are in fact galore.    There are examples after examples of people who have been picked to go to the Supreme Court without any regard to merit. While those who have had merit had unfortunately not made it to the Supreme Court and have languished and retired in the High Court. I believe, if the age of the Judge is at par, High Court judges will prefer to serve with dignity, honour and fearlessness in the High Court rather than hanker to go to the Supreme Court to get those three extra years. Further, in any case, the power is beyond the pale of the Government and I will come to that, even the Supreme Court Collegium which appoints the Supreme Court judges would then, I think, feel free to appoint judges purely on merit rather than for any other consideration because High Court judges would prefer to, I think, remain senior judges in their own courts rather than go and languish in the outer courts in the Supreme Court. So, I believe, this is an idea whose time has come but unfortunately Government seems to have had very little luck with Constitutional amendments as we saw yesterday.

They brought a Lokpal Bill which seems to satisfy nobody, not even their own MPs who did not bother to turn up to vote for it. I think, today some Members from the BJP have expressed reservations about this Constitutional amendment because the only ground being given is that apparently there will be a great deal of disgruntlement amongst those who are waiting to become judges. Let me tell you that three years is no time at all in the history of a nation. Within three years everybody will be back at par. So, please do not stand in the way of what would be a correction of an historical error. I believe that the time has come when you give the High Courts their due dignity; you give the High Courts their independence.

 Shri Kalyan Banerjee mentioned that the judges are going to sleep in the High Courts. That is another matter. That is a matter of filteration at the appointment level. I will come to that. It is a very important question – whether appointment system in our country is salutary or not. That is one of the things that I would like to bring to the attention of the hon. Minister. Speaker after speaker has talked about the National Judicial Council which should have been brought along with these two pieces of legislation. That could have then, I think, completed the trinity of legilstion,  as it were with regard to the Judiciary. The National Judicial Council is again an idea whose time is very ripe. The collegium system has clearly failed us. In fact, retired Chief Justices of the Supreme Court who set the collegium system in place have now lamented at the tyranny of the collegium system and how it is not working to anybody’s satisfaction. Therefore, time has come for this Government to take courage in its hands and wrest back the initiative of the appointment process by way of a National Judicial Council.

The only difficulty is that the entire system of judicial appointment was ceded control by the then Government headed by the late Narasimha Rao because it was a Government beset by scandals. Remember the havala days. That was a Government that was beset with so many scandals that the courts, I think, took over the power of appointment from the hands of a completely diffident Government. This Government unfortunately again is a Government beset by scandals. I am not sure that this Government again will have the courage and the capacity to do so though we have a very capable Minister who, I think, should make all out attempts to put this National Judicial Council into place because this is an idea again which is very germane today.

 Having espoused the cause of the 114th Constitutional amendment which I urged this House to pass on a bipartisan basis, I will now come to the Judicial Accountability and Standards Bill. This is a very difficult time for the Judiciary. Hon. Members realise that. These are in fact dark days for the Judiciary. We had the prospect of politicians being bashed by the Anna Hazare camp; politicians have been bashed for the last 40 years and so we have a thick hide now. We do not have a problem if we are bashed some more. I think, we have got used to it. What is I think, very disconcerting is two Members of the Anna Hazare civil society camp, two very senior lawyers, have filed an affidavit in the Supreme Court of India stating that to their personal knowledge, eight out of the past 15 Supreme Court Chief Justices have been corrupt Chief Justices.  I hope the House is aware of this.  This is an affidavit which is on record today in the Supreme Court.  There are contempt proceedings, which are pending before the Supreme Court against these two gentlemen.  I have no hesitation in naming them because, I am sure, they would want to be named.  Shri Shanti Bhushan who is now in his mid-80s has actually said that he is willing to go to jail rather than apologise as he has spoken the truth, in defence of a robust, independent and honest judiciary.  He has said that he is willing to go to jail but he will not apologise.  The judges are beseeching them to withdraw the allegation but they are holding firm.  These are very difficult times, Mr. Deputy-Speaker Sir. 

 

          Let me just add to what I have just said.  The joke in the Supreme Court corridor is not that eight out of fifteen are corrupt but how is it that one or two of the others have been left out and that includes one very noteworthy person who has now been anointed by this Government in a very high constitutional post.  The joke doing the rounds is that, not to mention that gentleman in the list of corrupt, that honourable retired Chief Justice is like staging Hamlet without the Prince of Denmark.  That is how low things have sunk.

          I would conclude in two to three minutes.  We have also seen the Soumitra Sen impeachment proceedings.   The Rajya Sabha heard with shock and horror  the dark deals which were abounding in the corridors of the judiciary. 

I am sorry that I have to support this Bill only half-heartedly. It only scratches the surface.  It does nothing more than that.  We have already seen the Judges Inquiry Act, 1968.  It has been a very difficult Act to enforce. 

All that the proposed Bill now does is to basically add the same filter under a different name.  They also had a Screening Committee, they also had an Inquiry Committee.  This Bill also now brings in an Oversight Committee.  Ultimately, the impeachment process comes to Parliament.  We have seen, over the last 60 years, that the impeachment process has been there, how difficult it has been to impeach anyone?  Not a single judge has been impeached in this country over the last about 65 years.

With great respect, there are many other provisions in this Bill which do not even scratch the surface.  I think every speaker has talked about judicial delays.  The Government should have really given a lot of insight into how to prevent delays in courts.  It can be done.  For instance, the hon. Minister, who is a very eminent counsel himself, knows that by having brought in a simple amendment in the CPC of a time-bound provision as far as filing a written statement is concerned, you can deal with delays in disposal of suits..… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Please conclude now.

SHRI PINAKI MISRA : Sir, I am not wasting the time of the House.  You may give me a couple of minutes more to speak.

          Therefore, what this House should have really done is to debate the various provisions and amendments in the CPC and CrPC which would cut short the trial process. I urge the Minister who has been a very eminent counsel himself to kindly look into this aspect of the matter because this is what hurts the people at the cutting edge level.      

          Ultimately, dealing with the issue on which we are speaking today, I really believe that this Oversight Committee should have had the hon. Speaker and the hon. Chairman of Rajya Sabha.  There is no reason to make this a completely overweight judicial body.  There should have been some checks and balances in the system.

          I urge the Minister once again to bring the National Judicial Council because we really need the National Judicial Council which will again have some checks and balances, where there will be enough numbers from the Executive as well as the Legislature to ensure that the judicial process, the appointment process, the filtration itself is a salutary one.

          I again beseech all sections of the House including my friends of the BJP on this Bill.  I wish that the Minister as well as the Govt’s floor managers do a better job today than they have done yesterday.  Please reach out to all sections of the House.  Please request them to get the 114th Amendment passed because this would be a salutary amendment.  It would give the dignity and independence back to the High Court which is very essential.

          With these words, I thank you very much, Mr. Deputy-Speaker, for having given me this opportunity to speak.

                                                                                                   

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद):उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से ज्यूडीशियल स्टैन्डर्ड्ज़ एंड एकाउंटेबिलिटी बिल, 2011 और संविधान संशोधन (एक सौ चौदहवाँ संशोधन) विधेयक 2010 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।  

 

15.00 hrs.           उपाध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका प्रजातंत्र के चार स्तम्भों में से एक है। न्यायपालिका से लोगों को बहुत उम्मीद है। उसका एक आदर है कि लोगों को वहां से न्याय मिलेगा। हमारे देश के न्यायालयों में 3 करोड़ 87 लाख केसिस पेंडिंग हैं। केसों की पैंडैंसी के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। विशेषकर छोटे कोर्टों में जब न्याय नहीं मिल पाता है तो केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों की फीस लाखों में होती है। उनकी फीस देने के लिए गरीबों के पास पैसा नहीं होता है तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा है।

          महोदय, जैसे विधि आयोग के माध्यम से जजिज की नियुक्तियां होने वाली हैं, मैं स्पोर्ट करूंगा कि हाई कोर्ट के जजिज की उम्र 62 साल से 65 साल कर दी है, यह बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजिज की उम्र पहले से ही 65 साल है। 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट के पश्चात् जजिज को राज्य सरकारों के अंतर्गत किसी आयोग का चेयरमैन नोमिनेट करते हैं या किसी अन्य जगह नियुक्ति करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उनकी आयु 65 साल कर दी जाए, इसके लिए मैं स्पोर्ट करता हूं।

 

  15.03 hrs. (Shri P.C. Chacko in the Chair)   न्यायिक व्यवस्था में लोग ट्रंसपरेंसी की उम्मीद करते हैं और हम भी करते हैं। यहां कितने आरोप लग रहे हैं, हमने संसद में भी देखा है कि रामास्वामी का केस हुआ था और सौमित्र सेन का भी केस है, हम सभी तैयार थे कि सौमित्र सेन क्या बोलेंगे और उनसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन राज्य सभा में प्रोसीडिंग के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पता नहीं? यदि किसी एक सीएम की इनक्वायरी होती है, तो वह जनता के सामने आती है, लेकिन सौमित्र सेन के साथ क्या हुआ? क्या उन्हें कोई सज़ा मिली या नहीं? कोई फाइन लगाया गया या नहीं? क्या उनके द्वारा इस्तीफा देने के बाद सब कुछ समाप्त हो गया? यह सब नहीं होना चाहिए। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह अपने जवाब में बताएं कि सौमित्र सेन का बाद में क्या हुआ? उनके ऊपर राज्य सभा में भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके ऊपर आगे क्या कार्रवाई हुई? यदि कोई एक्शन नहीं लिया गया तो उन्होंने जो गुनाह किया है, उसकी सज़ा कैसे मिलेगी? यदि ऐसा नहीं होगा तो उन्होंने जो निर्णय दिए होंगे, उन पर भी शंका पैदा होगी। कल्याण बैनर्जी जी ने कहा कि 95 प्रतिशत जजिज़ प्रमाणिक होते हैं, यह मैं भी मानता हूं, बल्कि सभी प्रमाणिक होते हैं। लेकिन जो आरोप लगाए जाते हैं, जैसा कि शांति भूषण जी ने आरोप लगाया था कि नौ सुप्रीम कोर्ट के जजिज़ की इनक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसे खाए हैं।...( व्यवधान) उन्होंने कहा कि इसके लिए यदि मेरे ऊपर कनटैम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाएंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूं। यदि इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वह ठीक नहीं है, इसलिए उन पर लगाए जा रहे आरोपों की आप कैसे जांच करेंगे। हम यह मानते हैं कि ट्रंसपैरेंसी होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए भी पारदर्शिता होनी चाहिए और उनके खिलाफ क्या इनक्वायरी की गई इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि विधि आयोग के माध्यम से उनके ऊपर कुछ कंट्रोल आएगा और सिस्टम में सुधार होगा।   

  उन पर लगे आरोपों के बारे में आप क्या करेंगे? हम लोग आज भी यह मानते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर इसमें पारदर्शिता है तो उन पर लगे आरोपों की इन्क्वायरी के बारे में क्या हुआ? विधि आयोग के माध्यम से भी उनके ऊपर कुछ नियंत्रण आएगा, ऐसा मैं मानता हूं। विधि आयोग के माध्यम से उनका सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं भी मानता हूं। इसलिए उनकी इन्क्वायरी होनी चाहिए।  हमारे हुकुमदेव जी ने भी कहा। हमारे .....* अभी भी किसी आयोग में हैं, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे। यह बात पेपर में आया। एक ....* थे, उनके ऊपर मिड डे पेपर में बहुत बार आया। उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसमें बताया गया। मैं जानना चाहूंगा कि इनके ऊपर क्या एक्शन हुआ? एक एम.पी., पूर्व मंत्री, या पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर एक्शन हो जाता है तो इनके ऊपर इन्क्वायरी क्यों नहीं हुई? इनके ऊपर भी इन्क्वायरी होनी चाहिए। जजों की नियुक्तियां अभी विधि आयोग के माध्यम से हो जाती हैं। हमारी विजय बहादुर जी ने भी कहा कि कई जज जिनकी नियुक्ति हुई, वे पहले एडवोकेट थे। उनका बहुत नाम था। लेकिन उनकी उस समय प्रॉपर्टी कितनी थी? उसके बाद में कितनी हो गयी, इन सारी बातों के ऊपर यहां जो बिल आया है, इसमें लिखा है। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए तभी ट्रंसपेरेंसी रहेगी।  न्यायपालिका के बारे में लोगों को आज भी विश्वास है, और वह आगे भी रहेगा। मैं यहां यह कहूंगा कि हमारे यहां महाराष्ट्र में एक मुद्दा आया। एक एडवोकेट नेशनल कंज्यूमर फोरम में काम करते थे। उसमें वे मेम्बर भी थे। उन्होंने किसी को कहा कि मैं जजमेंट आपके पक्ष में दूंगी, ऐसा बताने के लिए उसने 30 लाख रूपए लिए। वह अरेस्ट हो गयीं। अभी उनके पिता जी कौन थे, यह आपको पता ही है? आजकल छोटे-बड़े सारे जज, मतलब छोटे कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, उनके आसपास कुछ लोग घूमने लगे हैं। वे आसपास जो घूमने वाले लोग हैं, वे ज्यादा से जयादा भ्रष्टाचार करते हैं। वे बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा-ऐसा जजमेंट आपको दिलवा देंगे। वे सब जजों के आसपास घूमने वाले लोग हैं। उनके ऊपर भी कुछ सतर्कता होनी चाहिए कि उनके ऊपर कोई एक्शन हो, नहीं तो फिर अपनी न्यायपालिका का नाम भी दूषित हो जाता है। इस बिल का समर्थन करते हुए मेरा स्पष्ट मत है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के चयन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उनकी जो मेरिट है, जो अनुभव है, उसके आधार पर ही उनका चयन होना चाहिए।

          तीसरी बात ऐसी है कि हम लोग हमेशा आंदोलन करते हैं। आंदोलन करने के समय हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। पुलिस कोर्ट में बता देती है कि इन्हें हमने अरेस्ट किया था और फिर केस आता है। दूसरे कामों को छोड़ दें तो आंदोलन करने के बाद भी हमें दस-दस बार कोर्ट जाना पड़ता है। उसमें 1000 रूपए की भी डैमेजेज नहीं हुई, फिर भी हमें वहां कोर्ट में बहुत बार जाना पड़ता है, पार्लियामेन्ट छोड़ कर जाना पड़ता है। छोटे कोर्ट के एक माननीय जज ने कहा था कि पार्लियामेन्ट चल रहा है तो क्या हुआ, यह भी कोर्ट है। पार्लियामेन्ट को अपमानित करने वाले जो लोग हैं, उन्हें बताने के लिए आपको एक आचार संहिता बनानी पड़ेगी कि इसके बारे में आप कैसा कहते हैं? कम से कम पार्लियामेन्ट के बारे में तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, यही मैं आपके माध्यम से कहूंगा।

   

MR. CHAIRMAN : I am deleting some of the names from the record which you have mentioned in your speech.

                

SHRI S. SEMMALAI (SALEM):  Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on these two Bills.

          Today, the two Bills have been taken up for consideration. Before going into the details of the Bill, I would like to say a few words on  the system of selection and appointment of Judges. Many of our hon. Members, who have spoken earlier, also insisted on this. At present, the appointment of Judges  through a Collegium is not free from defects. Like our hon. Member Shri Vijay Bahadur Singh stated earlier, Judges themselves appoint Judges. As our hon. Member Shri Kalyan Banerjee said, there is no criterion in the elevation also. At present, there is no transparency in the selection and appointment of Judges. So, there is a crying need to perfect the system as it suffers from infirmities at present.

          Sir, the Judiciary is the last ray of hope of the people. The confidence and trust of the people in the Judiciary is still in tact. Before people lose their faith in the Judiciary because of the activities of a few black sheep, we have to initiate efforts to retain the faith of the people. The Law Commission and the people of right thinking suggest a transparent system of selection of Judges. A National Judicial Commission on the line of the Union Public Service Commission has to be set up for the selection and appointment of Judges. Such a body should be free from interference, pulls and pushes. The system, I think, will enable selection of right persons in the right place. Honesty, integrity, impartiality and legal acumen should be the guiding factors in the selection of Judges. By evolving such a system, we can ensure that the Judiciary remains accountable and free from taints. Let us hope that the collective opinion of the hon. Members of this august House will be heeded.

          Next, I come to the Constitution (Amendment) Bill, 2010. This Bill, in the Statement of Objects and Reasons, has stated about increasing the age of retirement. The reason given for  increasing the age of retirement is that the existing backlog in the vacancies would be cleared; this would have a clear impact on the reduction of pendency of cases in the High Courts. So, in the Statement of Objects and Reasons, the reason given for the increase of age cannot solve the problem. Increasing the strength of the High Court Judges is the need of the hour. At present, only 895 Judges are there. So, this number should at least be increased to 1000. Filling up of the existing 265 vacant posts is the immediate remedial measure.

          Sir, the hon. Members mentioned  about the vacancies in various Courts.  Not only in Allahabad, Kolkata  but also in the Madras High Court, there are a number of vacancies. What are the hurdles in filling up the vacancies? I do not understand it.

          My next point is this. What is wrong in  adopting reservation in the appointment of Judges to the High Courts and when they are elevated to the High Court from District Courts? In the direct appointment also, the Government can select talented persons among the women and among the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people.          Then only the social justice could be maintained.

          The Centre should focus more on alternative mechanism to reduce the cases pending, such as Lok Adalats for resolving disputes.

          Another suggestion is to reduce the number of holidays. At present, courts have a long summer vacation which  may be reduced to a minimal level. The highest litigant is only the Government at present. To avoid more filing of the cases, disputes should be resolved through consultation and discussion. This is for all litigants including the Governments.

          I want to recall what Abraham Lincoln once said – discourage litigation, persuade your neighbour, whenever you can, point them out  how the normal winner is often a loser in fees, cost and time.

          Then, I come to the Bill – the Judicial Standards and Accountability Bill.  As far as this Bill of 2010 is concerned, the proposed Bill would strengthen the institution of Judiciary by making it more accountable thereby increasing the confidence of the people in the institution.

          The measures to be taken through this Bill will increase the accountability of the Judges of the High Courts and the Supreme Court.

          Now, I would like to point out certain grey areas in the provisions of this Bill, which have to be carefully redrafted.

          Let me take Section 2(j) deals with the misbehaviour. Sub-clause (j) specifies that giving false information wilfully is a misbehaviour. What I want to seek clarification from the hon. Minister is as to whether the Bill has any provision of creating a mechanism to verify the authenticity or scrutinise the declaration made by the Judge and come to a conclusion that the declaration given by the Judge is false. I would request the hon. Minister to clarify this point. The Bill lacks such a mechanism.

          Indian Judiciary is the second most powerful Judiciary in the world, next to the US. Still, there are a few black sheep.  So, there is nothing wrong; nothing harm in allowing every citizen of the country to prepare a genuine complaint  against the Judge with a justifiable cause.

          The provision in Section 7 is a welcome feature. On constitution of scrutiny panel, the provision says that two Judges of the Supreme Court in the panel for the Supreme Court; and two judges of the High Court in the panel for the High Court.  Judges from the same court, if appointed, what I apprehend is that they may show an affection towards the fellow Judges. So, while constituting of scrutiny panel, instead of appointing Judges from the same court, Judges from other courts may be nominated.

          Section 19 – all complaints need not be sent to Scrutiny Panel as it will be over burdening it. I would suggest that on receipt of a complaint, Oversight Committee may make a preliminary assessment and if it is satisfied that a prima facie case is there, such complaints only may be forwarded  to the Scrutiny Panel.

          Section 26 says about ex-parte provision, on which, I would like to draw the attention of the hon. Minister. In Section 26, after the words `proceed ex-parte’, the words, `after giving him or her sufficient and reasonable opportunity’ may be added. The provision now simply says `ex-parte’. Sufficient and reasonable opportunity may be given to the parties.

          The Oversight Committee  as per the reading of the Bill does  not have suo motu powers to refer a case to the Scrutiny Panel. So, I would suggest that Section 29 may be suitably amended to empower the Oversight Committee to take suo motu action against a Judge when it receives through its own sources any act of misbehaviour.

          The attempt to bring a legislation to make the Judiciary accountable is laudable. I am sure, the Bill would bring about the needed reform in the Judiciary. But it depends on the implementation of the provisions.

          With these words, I support the Bill. 

     

MR. CHAIRMAN :  We have 20 more Members, who want to participate in this discussion. Please avoid repetition and be brief. 

               

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद  देता हूं।  मैं सरकार के सपोर्ट में बोलना चाहूंगा।  

          आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिल सदन में पेश हुआ है।  वैसे तो हमारा जो देश है, वह चार पिलर्स पर बना हुआ है।  हम कहते हैं कि सभी हमारे जो इलेक्टेड हाउसेज हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हाउसेज हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सभी प्रकार की प्रेस व मीडिया है और जूडीशियरी है, आज सरकार इस बिल के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है।  मैं मंत्री जी को और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा।  कुछ पहलुओं के बारे में मैं बताना चाहूंगा।

          पहली बात, हमारे देश में करीब तीन करोड़ से भी ज्यादा केसेज पेंडिंग हैं।  मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, इसके लिए हमें आवश्यकता है कि जितनी भी जगहें खाली हुई हैं, मेरे ख्याल से लोअर कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अगर उन्हें हम जल्द से जल्द प्रक्रिया करके पूरी करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ला रहे हैं, मुंबई जैसी जगहों पर हम लोग वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रहे हैं और अलग-अलग प्रावधान कर रहे हैं।  मैं चाहूंगा कि इसके बारे में सरकार जरूर सोचे कि अगर जल्द से जल्द इस बारे में हम कोई उचित कार्यवाही करेंगे, कानून में ऐसा कोई प्रावधान करेंगे ताकि जिससे आम आदमी जो बोल रहा है कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है, ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाई कहा जाता है’ अगर न्याय मिलने में देरी होती है, इसका मतलब है कि न्याय नहीं दिया जाता है। इसलिए आम आदमी की इस मांग पर मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेंजों के जमाने से एक बात होती आयी है कि टोटल 365 दिनों में 210 दिन कोर्ट चलती है।  मैं हमारी न्यायपालिका के ऊपर इस बहस में कुछ चीजों के ऊपर उनको ऐसा लगा कि हमारे ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जो उनकी छुट्टियां है, यह सिर्फ 210 दिन चलता है, अगर हम उनकी छुट्टियों को कम करेंगे, कोर्ट कुछ और ज्यादा वक्त चलेंगे, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द केसेज का निपटारा हो सकता है।  मैं मंत्री जी को इस बार पर गौर करने के लिए विनती करता हूं।

          दूसरी बात, हमारे जितनी भी निचली कोर्ट्स हैं, चाहे सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बीच में अखबारों में आता है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, आम आदमी बोल रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है।  ये जो सशक्त बिल लाए हैं, मैं समझता हूं कि दोनों बाजू में, चाहे ट्रेजरी बेंच हो, चाहे अपोजीशन बेंच हो, सभी जगह पर बहुत ही अच्छे ऐसे कामयाब एमपी हैं, जो वकालत कर रहे हैं या कर चुके हैं, मैं समझता हूं कि इन सबको साथ लेकर एक अच्छा बिल हम इस सदन में ला सकते हैं।  मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज जो यह बिल लाए हैं, मैं इसको सपोर्ट करता हूं और सरकार का अभिनन्दन करता हूं।

   

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on Judicial Standards and Accountability Bill 2010 as well as on Constitution Amendment (114th Amendment) Bill 2010. सभापति महोदय, आज के दिन इंडियन डेमोक्रेसी में courts are having a very big role. अगर रिसेन्ट पास्ट में देंखे तो through courts several issues and several scams have been taken note of. कोर्ट्स के ऊपर आम इंडियन्स को पूरा भरोसा है। आज जो बिल लाया गया है उस पर हम डिस्कस करेंगे। When you see the present situation,  अभी केवल लोवर कोर्ट्स में दो करोड़ सत्तर लाख केसेज पेन्डिंग हैं और हाई कोर्ट्स में लगभग 40-45 लाख केसेज पेन्डिंग हैं। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में लगभग 50-60 हजार केसेज पेन्डिंग हैं। देश में लोअर कोर्ट्स से लेकर हायर कोर्ट तक तीन करोड़ बीस लाख केसेज पेन्डिंग हैं। केसेज की संख्या पूरे वोटर्स का पांच परसेंट है। इतने केसेज पेन्डिंग हैं। केसेज लंबे समय से पेन्डिंग होते हैं। कोर्ट्स में इफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम नहीं रहने की वजह से आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है। आज  हमें आईटी को काफी डेवलप करना चाहिए। इस मामले में भी गवर्न्मेन्ट को सोचना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में केसेज पेन्डिंग हैं, infrastructure development is one of the major issues.  कोर्ट्स के लिए अभी तक जो भी बजट प्रोवीजन किया है वह खर्च भी नहीं हो पा रहा है। आम आदमी को आज के दिन लोअर कोर्ट्स जाने में बहुत दिक्कत होती है। एक कॉमन मैन वहां सुबह से शाम तक गया तो उसको कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। कोर्ट्स के लिए इफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। उसमें मुख्य रूप से आईटी सिस्टम्स डेवलप होना चाहिए।  Accountability and transparency  ये सब आना चाहिए। साथ-साथ अभी जो बात कह रहे थे उनमें जजों का अप्वाइंटमेंट भी अभी काफी पेन्डिंग है। इसके बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज के दिन में देखें तो इंडिया में जितने केसेज पेन्डिंग हैं उनमें सबसे ज्यादा बीस परसेन्ट केसेज उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में पेन्डिंग हैं। उसी तरह महाराष्ट्र, गुजरात एवं अन्य सभी जगह कोर्ट्स में केसेज पेन्डिंग हैं। इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जजों की नियुक्ति में केवल उनकी सिनियरिटी ही नहीं बल्कि उनके मेरिट को भी देखना चाहिए।, आनेस्टी, इंटीग्रिटी और ट्रंसपरेंसी के साथ मेरिट को देखते हुए जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। उसी तरह इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, वुमन्स माइनरिटी का भी प्रोवीजन होना चाहिए।  आप उन लोगों के अंदर भी मेरिट देखिए। उन लोगों को भी चांस देना चाहिए। कॉमन मैन को सुप्रीम कोर्ट आने में बहुत दिक्कत होती है। उन्हें केरल या साउथ से सुप्रीम कोर्ट में आने में बहुत दिक्कत होता है। Why do we not have North, South, East and West Circle courts?  देश में चार सर्किल कोर्ट्स होने में क्या दिक्कत है?  उस तरह से देखें तो इसके लिए आंध्रप्रदेश और हैदराबाद सबसे अच्छी जगह है। उधर एक सर्किल कोर्ट आने से बहुत अच्छा होगा। सेकेण्ड प्वाइंट पर आए तो माननीय मंत्री अपनी बात में यूएसए को कोट करते हुए एज के बारे में कहा है। वहां जज 75 वर्ष की उम्र तक काम करते हैं। हमारे यहां अभी हाई कोर्ट के जजों की उम्र को 62 वर्ष से बढ़ा कर 65 वर्ष करना है। मगर सरकार को एक बात की ओर और ध्यान देनी चाहिए कि आप लोग एक तरफ से बोलते है - यंग नेता चाहिए, दूसरी तरफ आप यूथ के अगेन्स्ट में एज को बढ़ा रहे हैं। यह क्या है? देश में कितनी बेरोजगारी है? कितने लोग लॉ की डिग्री ले कर रोड पर घूम रहे हैं? अपने देश का पापुलेशन कितने हाई लेवल पर है? एक तरफ आप को नेता चाहिए मगर यूथ के अगेन्स्ट में आप काम कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

 62 वर्ष से ज्यादा आयु बढ़ाकर बर्डन नहीं डालना चाहिए। भारत में human resource is a big asset. फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर, ह्यूमन रिसोर्सेज़ की वजह से फॉरेन अर्निंग्स आ रही है।  ह्यूमन रिसोर्स के बारे में काफी पोटैंशिएलिटी है, लेकिन हम एज बढ़ाने के प्रावधान का विरोध करते हैं। This is very important. आपको यूथ लोगों को ज्यादा चांस देना चाहिए।

          कल जो बात हुई, आज जिस बिल के बारे में बात हो रही है, ऑपोजिशन लीडर्स ने कंस्ट्रक्टिव सजैशन्स दिए हैं। इस सदन की डिबेट में जो भी कंस्ट्रक्टिव सजैशन्स आए, उन सबको कंसीडर करके स्ट्रंग एंड इफैक्टिव अमैंडमैंट्स के साथ एकाउंटेबिलिटी बिल लाइए। उसके बाद हम इसे पास करने में सपोर्ट करेंगे।

                                                                                                   

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): सभापति महोदय, मैं इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार और आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समाज शरीर के तौर पर होता है। कोई एक अंग सही नहीं रह सकता, खराबी सभी में आती है। लेकिन यह बहुत लांग अवेटेड बिल था और लोगों को इस बिल से बहुत उम्मीद थी। न जाने इसके बाद फिर कब कोई अमैंडमैंट होगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ज्यूडिशियरी नामक शरीर में जो जख्म हुआ है, उसके ऊपर मरहम लगाकर पट्टी बांधी जानी चाहिए, लेकिन पट्टी बांधकर उसके ऊपर मरहम लगाया गया है। यह कहा गया है कि वादकारी का हित सर्वोच्च है। माननीय मंत्री जी बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन मैं भी एक जूनियर एडवोकेट रहा हूं। हमारा जितना सिस्टम है, वह सब वादकारी के लिए है। लेकिन आज वादकारी ही सबसे ज्यादा दुखी है।

          मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां की आबादी तकरीबन सात करोड़ है। वहां के 25 जिले पिछले तीस सालों से एक हाई कोर्ट बैंच की मांग कर रहे हैं। हफ्ते में एक शनिवार की हड़ताल लगातार 25 जिलों में चल रही है। लेकिन आज तक सरकार वैस्टर्न यूपी में एक हाई कोर्ट बैंच नहीं दे पाई है। यह दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान का हाई कोर्ट नजदीक है लाहौर और करांची में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का हाई कोर्ट नजदीक है, लेकिन उनके अपने राज्य का हाई कोर्ट 800-900 किलोमीटर दूर है। अगर किसी का केस हाई कोर्ट में हो तो उसकी बर्बादी निश्चित है। लेकिन आज तक सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया।

          मुझसे पहले यहां एक सीनियर सांसद बोल चुके हैं। विजय बहादुर जी बहुत ही सीनियर प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं। माननीय मंत्री जी को पता है कि खास तौर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंकल जजेस की एक नई संस्कृति डैवलप हुई है। जजों के बच्चे वकील कितने हैं, इसकी भी जांच करवाई जानी जरूरी है। वे अपने पिता की कोर्ट में न जाकर जिन अंकल साहब के साथ उन्होंने शाम को खाना खाया हो, सुबह उनकी कोर्ट में पेश होते हैं। यह असली जड़ है और उन्हें रिलैकसेशन दिय़ा जाता है। एसैट्स के बारे में ठीक है कि कारपोरेट घरानों ने आधा हिन्दुस्तान कब्जा रखा है, उनका क्या बिगड़ गया। बेनामी नाम से कम्पनीज़ बनाकर न जाने कैसे अपनी प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है। मेरा कहना है कि ज्यूडिशियरी में जो मूल समस्याएं आ रही है, उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 150 वेकैंसीज़ हैं।

लेकिन आज वहां सिर्फ 72 जज हैं। हमारा कहना है कि आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती। जहां तीन करोड़ केसेज पैंडिंग हैं, वहां हम बिल बनाकर उसमें एक्सट्रा जजों की एप्वाइंटमैंट का कोई प्रोविजन न रखें, तो यह बात सही नहीं है।

          सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि हमारे यहां एचजेएस का एक प्रोसीजर है। अगर आप परमानेंट जज रखने का खर्चा नहीं  उठा सकते, तो सीनियर एडवोकेट को एडहॉक बेसिस पर पांच साल या दस साल के लिए जज बना दें और पैंडिंग केसेज को सॉल्व करने के लिए एक टाइम बाउंड  पीरियड रख दें, तो इस देश का बहुत बड़ा भला होने वाला है। हमने कल लोकपाल बिल पर बहस की, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जब तक हमारा इफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, हमारे अस्पताल जब तक पूरे नहीं होंगे, हमारी कोर्ट्स पूरी नहीं होंगी, हमारी सड़कें, रेलवेज अच्छी नहीं होंगी, तब तक हम भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते। आज हिन्दुस्तान के सब लोगों में एक इनसिक्योरिटी है। मैं भ्रष्टाचार को जस्टीफाई नहीं कर रहा, लेकिन यदि उसका बच्चा बीमार हो जाये, तो वह सोचता है कि उसके पास पांच लाख रुपये एडवांस में होने चाहिए, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, जिससे उसका इलाज फ्री में हो सके। उसे अगर न्याय लेना पड़ेगा, तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे।

          सभापति महोदय, मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं। लेकिन इसमें जो जरूरी अमैंडमैंट्स हैं, उन्हें आप लायें और इस देश की जनता को न्याय दिलायें।

                                                                                                   

श्री गणेश सिंह (सतना):  सभापति महोदय, मैं न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों के निपटान के लिए एक तंत्र गठित करने का उल्लेख किया गया है। हमारे देश में न्यायपालिका के प्रति हर नागरिक का दृष्टिकोण बहुत आदरपूर्वक है। न्यायालयों को बहुत आदर के साथ देखा जाता है। यह बात भी सही है कि यही एक ऐसा क्षेत्र बचा है, जिस पर आम आदमी का विश्वास टिका हुआ है। आज भी हमारे देश में बहुत ही कर्त्तव्यनिष्ठ और ईमानदार न्यायाधीश हैं। यह बात सही है कि जिस तरह से सभी क्षेत्रों में विकृतियां आयी हैं, उसी तरह से न्यायपालिका में भी कुछ छोटी-मोटी विकृतियां दिखाई पड़ रही हैं। पिछले दिनों संसद के सामने कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री सौमित्र सेन, सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री दिनाकरन तथा रामास्वामी जी के प्रकरण आये। महाभियोग के तीन-चार ऐसे प्रकरण संसद के सामने आये, जिनमें चर्चा की गयी।  वैसे भी समाचार-पत्रों के माध्यम से यहां-वहां की अदालतों के कुछ न कुछ प्रकरण जरूर सामने आते रहते हैं। मुझे लगता है कि इसी को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार ने इस संशोधन बिल को यहां पर प्रस्तुत किया है। इस बिल में जो प्रावधान किये गये हैं, मैं समझता हूं कि वे बहुत कठिन प्रावधान नहीं हैं। आम तौर पर सभी क्षेत्रों में जिस तरह से पारदर्शिता लाने के लिए, खासतौर पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी सबको हो जाये, उस संबंध में उन्हें अपनी सम्पत्ति का खुलासा करना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों की जो सम्पत्ति है, उसका भी खुलासा करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय न्यायिक ओवरसाइट कमेटी के गठन का भी प्रावधान हुआ है।  कम्पलीट स्क्रूटिनी पैनल भी बनाया जायेगा।

 जांच कमेटी की स्थापना भी की गयी है। निश्चित तौर पर ये कदम सही हैं। इसके साथ-साथ कुछ वर्जित उपाय भी हैं, उनमें कचहरी में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी न्यायाधीश द्वारा आवास में नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के उदाहरण नहीं देखने को मिलते । दरअसल, सच्चाई यह है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनकी मदद की जरूरत है और उनमें सुधार की भी जरूरत है जिसका इस बिल में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। आज जब हम ट्रायल कोर्ट्स में जाकर देखते हैं, वहां जो स्थिति है, बहुत बड़ी संख्या में केसेज लगे हैं, जजेज सुबह से बैठते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं और मुश्किल से एक या दो केसेज निपटा पाते हैं, ऐसे में केसेज की संख्या बढ़ती जाती है। वहां न तो उनके बैठने के लिए ठीक से व्यवस्था है, न पर्याप्त कर्मचारी हैं, एक तरफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन वहां आज भी कम्प्यूटर की व्यवस्था नहीं है, फाइलें मिल जाएं, तो मिल जाएं, नहीं तो चोरी चली जाएं। वह भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके चलते लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि इसे भी इसमें शामिल करना जरूरी है। इसमें कुछ खामियां भी दर्शाई गयी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जे.एस. वर्मा साहब। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि एक ऐसा कानून देश को बनाना चाहिए जिसमें एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए, जिसमें ईमानदार न्यायाधीश हतोत्साहित न होने पाएं और उनको पूरा संरक्षण मिले। हमें इस पक्ष को भी देखना पड़ेगा कि जो बहुत ईमानदार, कर्मठ न्यायाधीश हैं, उनका पूरी तरह से संरक्षण हो, उनको पूरा अवसर मिले और उन पर कोई आक्षेप-प्रत्याक्षेप न आएं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.पी. सहाय ने भी इस बात को कहा है कि यह बिल न्यायपालिका में संविधान से मिले रक्षा-उपायों का उल्लंघन कर रहा है। यह इस बिल पर आरोप है। इसलिए इन बातों को भी गंभीरता से देखना चाहिए। आज एक बड़ा सवाल हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में है। सभी को कहीं न कहीं लगता है कि वहां पर कुछ विशेष तरह की व्यवस्था की गयी है, जिस पर प्रश्नचिन्ह लगते हैं। एक तरफ हमने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी परीक्षाओं के लिए संघ लोकसेवा आयोग बना दिया, लेकिन आज तक हम जजों की नियुक्ति के लिए कोई न्यायिक आयोग नहीं बना पाए और अभी तक जो व्यवस्था है, जो कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है, उसी के तहत उनकी नियुक्तियां हो रही हैं और इसमें कई बार सरकार भी कटघरे में खड़ी हुई, आरोप लगते हैं और उससे न्याय की हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा विषय यह है कि भारत के संविधान में सभी वर्गों को, खासकर जो पिछड़े हुए कमजोर हैं, हर जगह पर विशेष सुविधा के माध्यम से प्रतिनिधित्व दिया गया । हमने उनको सभी क्षेत्रों में काम दिया, आरक्षण दिया, लेकिन न्यायपालिका में हमने उनको क्यों छोड़ दिया? मुझे लगता है कि न्यायपालिका में भी एससी, एसटी, ओबीसी, जो कमजोर लोग हैं उनमें किसान वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनका कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे लोगों को भी हम इसमें रखने का प्रावधान करें। मुझे लगता है कि यह जरूरी है और सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने यहां अपनी बात रखी है, इसका समर्थन भी  किया है। आज सबसे ज्यादा आवश्यक है कि एक तरफ हम न्यायाधीशों के मानकों का निर्धारण करें, लेकिन दूसरी तरफ हमें देखना होगा कि आखिरकार न्यायालयों को हमसे क्या जरूरत है, क्या उनकी जरूरत राज्य सरकारों तथा भारत सरकार से है और उन सुविधाओं के बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि लाखों की संख्या में मुकदमें पेंडिंग पड़े हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा यह कहता रहता है कि तत्काल विशेष न्यायालय गठित करके पेंडिंग केसों का निराकरण किया जाए  । आज हमें उस तरफ भी ध्यान देना होगा। मैंन देखा है कि बहुत से तहसील स्तर के न्यायालय, जिला स्तर के न्यायालय जर्जर हालत में हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट तो थोड़ी ठीक हालत में हैं।

लेकिन जो उसकी नीचे की अदालतें हैं, जो विशेष अदालतें गठित हुई हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि वहां थोड़ी देर से ज्यादा बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसी जगह पर ये अदालतें अपना काम करती हैं। इसलिए हमें इनके लिए कहीं न कहीं गुणवत्ता में सुधार करके और नई टेक्नोलॉजी के साथ दफ्तर बनाने चाहिए।

          इसी तरह आप देखिए कि न्यायाधीशों के आवास की स्थिति क्या है। एक तरफ हम कहते हैं कि जजों के पास कोई नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो आशंका के घेरे में आ सकता है। लेकिन वे किस तरह से रह रहे हैं, उनका परिवार किस हालत में रह रहा है, यह भी देखने की आवश्यकता है। जज तक पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के सामने गिड़गिड़ाते नजर आते हैं कि हमारे घर में नल में पानी नहीं आ रहा है, छत टपकती है या सड़क खराब है। ये सब चीजें भी हमें देखनी चाहिए। न्यायपालिका इतनी सर्वोच्च स्थिति में है कि उसे पूरी ताकत और मजबूती प्रदान करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है और उसे इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

          मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि कई राज्य ऐसे हैं, जिनका क्षेत्रफल काफी बड़ा है इसलिए उसे ध्यान में रखते हुए वहां हाई कोर्ट की नई खंडपीठों को खोला जाना चाहिए। ऐसी मांग भी कई बार उठती रहती है। उत्तर प्रदेश की बात आई। आगरा की जहां तक बात है, जसवंत सिंह आयोग गठित हुआ था। उसने सिफारिश की थी कि आगरा में तत्काल हाई कोर्ट की खंडपीठ खोली जाए, लेकिन पता नहीं आज तक क्यों नहीं खोली गई है। इसी तरह हमारे मध्य प्रदेश राज्य की भी बात है। मैं जिस संसदीय क्षेत्र सतना से आता हूं, वहां से हाई कोर्ट की दूरी 200 किलोमीटर है और आने-जाने के साधन भी सुलभ नहीं हैं। इस कारण सतना में भी हाई कोर्ट की एक खंडपीठ खोले जाने की मांग लम्बे समय से हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों से भी ऐसी मांग उठती रहती है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा कोई आयोग गठित करना चाहिए जो पूरा अध्ययन करे और सिफारिश करे। फिर उस पर केन्द्र सरकार को अमल करने का काम करना चाहिए।

          जिलों में भी तहसील स्तर पर नए-नए न्यायालय खोले जाने की मांग होती है, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा कह दिया जाता है कि हमें इसकी अनुमति नहीं है या हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। इस दिशा में भी सरकार को विचार करना चाहिए। जनसंख्या के आधार को लेकर या देश मानदंडों के आधार को लेकर कोई न कोई मेकेनिज्म आपको तैयार करना चाहिए, जिससे हम नए न्यायालय गठित कर सकें।

          सभापति जी, इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

   

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यहां पर प्रस्तावित न्यायिक मानक एवम् जवाबदेही  विधेयक, 2010 का समर्थन करती हूं। मैं इसकी स्टेंडिंग कमेटी की सदस्य भी थी। उस दौरान हम लोगों ने इस विधेयक पर विस्तार से क्लाज़ बाई क्लाज़ चर्चा की थी। उस स्टेंडिंग कमेटी में विभिन्न दलों के सदस्य थे, जिनमें कई यहां मौजूद हैं। उन सबने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव इस विधेयक पर दिए थे।

          अपनी बात क्लाज़ बाई क्लाज़ रखने से पहले मैं यह जरूर कहना चाहती हूं कि इस विधेयक की भूमिका संयुक्त राष्ट्र द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में प्रस्तावित की गई है। ‘United Nation’s Convention against corruption.’  आर्टिकल 11 में कहा गया था कि न्याय प्रणाली में ज्यूडिशियल इंडिपेंडंस को रखते हुए एक शुचित और नैतिकता की जरूरत महसूस की गई हैं, जवाबदेही की आवश्यकता महसूस की गई और उसे रखा गया। It is said in article 11:  ‘Without prejudice to judicial independence, take measures to strengthen integrity  and to prevent opportunities for corruption among Members of the Judiciary including rules with respect to the conduct of  Members of the Judiciary.’           इसी से प्रेरित होकर यह विधेयक आगे चलकर यहां आया. उसके बाद सन् 2001 में बंगलौर में एक न्यायिक समूह की दूसरी बैठक हुई, जिसमें न्यायिक शुचित को मजबूत करने की बात की गई। इसी सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश जो उस समय थे, उन्होंने स्वीकार किया कि एक आचार संहिता होनी चाहिए और मानकों के बारे में बात होनी चाहिए।

 उन्होंने उसके साथ में जोड़ा कि जो पूरी न्यायप्रणाली है, उसमें स्वतंत्रता, निष्पक्षता, शुचिता, प्रोपराईटी, समानता और योग्यता के आधार पर आगे का काम होना चाहिए। इसी की तर्ज पर फिर उसी से प्रेरणा प्राप्त करके यह विधेयक हमारे बीच में प्रस्तावित हुआ।

          अब मैं यह जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स है, उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूं। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जो बिल सरकार लेकर आई है, जो माननीय मंत्री जी ने यहां पर बिल प्रस्तुत किया है, उसमें वे उद्देश्य और कारण क्या बताते हैं?

          पहली आवश्यकता तो यह महसूस की गयी कि जो ज्यूडिशल्स  जजेज इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसमें किसी तरह की अक्षमता, अयोग्यता और दुर्व्यवहार के मामलों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के ऊपर कार्रवाई की बात की गयी। लेकिन उसमें सामान्य जन को, समाज को इस बात की छूट नहीं है कि वे अपनी ओर से उनकी अयोग्यता पर या उनके द्वारा किये गये किसी तरह के दुर्व्यवहार पर कोई बात करें, कहीं पर कोई शिकायत करें, इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं थी। वह प्रक्रिया तैयार करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ताकि  एक सिस्टम के तहत उसके लिए एक प्रक्रिया, एक प्रोसीजर बनाया जाए।

          दूसरी बात यह थी कि 7 मई 1997 में सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट था उसने यह तय किया और एक तरह का प्रस्ताव उन्होंने रखा जिसमें उन्होंने स्वयं को एडोप्ट किया, जिसमें उन्होंने रिस्टेटमेंट ऑफ  वैल्यूज ऑफ ज्यूडिशियल लाइफ की बात की। इसमें उन्होंने कहा कि सम्पत्ति की घोषणा होनी चाहिए और कुछ मानक तय किये। लेकिन बात यह थी कि यह जो रिस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ ज्यूडिशियल लाइफ का प्रस्ताव था, यह प्रस्ताव बंधनकारी नहीं था। इसके साथ में कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी जब यहां से बोल रहे थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही और मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहती हूं कि यह जो विधेयक लाना पड़ा, इसकी भूमिका क्या थी? इसकी भूमिका यह थी कि सेंट्रल इंफोर्मेंशन कमीशन ने, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत, 6 जनवरी 2009 को यह आदेश दिया और दुबारा दिल्ली के हाईकोर्ट में उसके बारे में एक आदेश पारित किया। सेंट्रल इंफोर्मेशन कमीशन ने जब यह चाहा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों को चाहिए कि वे अपनी सम्पत्ति की घोषणा करें तो उस पर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और याचिका क्रमांक 288/09 के अंतर्गत उन्होंने यह कहा कि हम यह करने को तैयार हैं लेकिन तभी करेंगे जबकि कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कानूनी तौर पर पार्लियामेंट के द्वारा पारित होकर आयेगा, तब इस पर हम काम करेंगे। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं कि दूसरों पर अपनी जजमेंट्स के द्वारा जिस तरह के मोरल और स्टेंडर्ड की बात बताई जाती है तब तो बहुत शौक से कई बार कोर्ट के माध्यम से ऐसे आदेश आते हैं, लेकिन जब उनके स्वयं के ऊपर बात आई कि वे अपनी सम्पत्ति की घोषणा करें, तब उन्होंने कहा कि वे करेंगे लेकिन कानूनी जामा उसे पहनाया जाएगा, तब करेंगे। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करती लेकिन उसके पीछे का जो उनका पाइंट था वह आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। उसी की वजह से हमें जरूरत पड़ी कि हम यह ज्यूडिशियल स्टेंडर्ड एंड एकाउंटिबिलिटी बिल लेकर आएं और उसी की वजह से यह विधेयक यहां प्रस्तुत हुआ है। यह विधेयक सदन के माध्यम से चार चीजों को करता है, जो स्पष्टतः हमें इससे मिलती हैं। एक तो मानक तय होते हैं, दूसरी यह बात है कि आम जन के सामने भी उनकी जवाबदेही तय होती है। आज तक आम जन कोर्ट के बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकता था, अब उसे एक प्रोसीजर मिला है। तीसरी बात यह है कि उनके काम के लिए एक मानक तय करके उनके सामने कुछ स्टेंडर्ड्स और उनकी जवाबदेही को तय करने के लिए ये चार लक्ष्य लेकर सरकार ने यह बिल प्रस्तुत किया है। अब मैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्लॉज पर अपनी टिप्पणी और अपनी राय व्यक्त करना चाहती हूं।   

सबसे पहले इसमें जो क्लाज़ 3 (2) है, जिसमें मंत्री जी एक संशोधन ले कर आए हैं, उसका मैं स्वागत करती हूं, क्योंकि सही बात यह है कि जजमेंट अपने आप में बोलना चाहिए। जजमेंट के अलावा जो बहुत सारी टिप्पणियां होती हैं, जो बंधनकारी नहीं होतीं, लेकिन कई बार इस तरह से की गई टिप्पणियां बहुत हद तक किसी न किसी संस्था या व्यक्ति को निराश कर सकती हैं, उसकी छवि को गिरा सकती हैं इसलिए इसमें जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका बहुत स्वागत करती हूं। स्टैंडिंग कमेटी ने क्लाज़ 3 (2) (बी) के लिए आपको जो सुझाव दिया था, उसे आपने स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं, क्योंकि हम सब यह महसूस करते थे कि जो " क्लोज एसोशिएशन " आपने शब्द दिया है, वह सही ढंग से परिभाषित नहीं है। वह बहुत वेग है और आपने उसे जोड़ा तथा ""सोशल इंट्रेक्शन" शब्द को उसके साथ जोड़ा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

          इसके बाद अगर हम क्लाज़ 11 की बात करें, जिसमें सिक्रूटनी पैनल की बात हुई है। सिक्रूटनी पैनल में आपने जो कम्पोजिशन दिया है, उसमें मान लीजिए कि कहीं कोई तहकीकात हो रही होगी, तो उसी जगह के दूसरे न्यायाधीश उसकी तहकीकात करेंगे। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इन हाउस प्रोसीजर है, जो अभी लागू है, यह अगर देखा जाए तो उससे भी नीचे है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का जो इन हाउस प्रोसीजर है, उसमें दूसरे हाई कोर्ट के जज को छूट होती है कि वह उसकी सिक्रूटनी करे। स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्यों का यह सुझाव था, इसे स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए मैं जरूर चाहूंगी कि भविष्य में इस प्रकार का प्रावधान जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत संभव है कि उसी कोर्ट के दूसरे जज किसी न किसी तरह से बायस्ड होंगे और अगर वे सही ढंग से काम करेंगे, तो भी उनकी पारदर्शिता पर हमेशा सवाल खड़े किए जाएंगे। इस बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत है और मैं सुझाव के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं।

          एक बात हम सभी ने बहुत शिद्दत से स्टैंडिंग कमेटी में महसूस की, वह क्लाज़ 18 की बात है। जो नेशनल ओवर साइट कमेटी है, इसका जो कम्पोजिशन है, इसमें केवल एग्जीक्यूटिव के एक सदस्य को रखा है। जबकि हम इंग्लैंड की बात करते हैं और वहां के वैस्ट मिनिस्टर मॉडल  को हमने एडाप्ट किया है और उनके अपने देश में न्यायिक नियुक्ति आयोग और ओम्बट्समैन हैं, दोनों ही इसके ओवर साइट निकाय के सदस्य हैं। इसके अलावा इसमें जो जजों के निष्कासन का अधिकार है, वह विधानमंडल को है, लेकिन इसमें ओम्बट्समैन भी सदस्य हैं। बहुत सारे देशों में जो ओवर साइट्स कमेटी है, उसमें सबके सब लीगल फर्टिनिटी के सदस्य नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी में सब के सब लीगल फर्टिनिटी के सदस्य नहीं हैं, कनाडा में सब के सब लीगल फर्टिनिटी के सदस्य नहीं हैं, अगर इस पर विचार किया गया होता, तो बहुत बेहतर होता।

          इसके अलावा क्लाज 22 (2), जिसमें इनवेस्टीगेशन कमेटी की बात है। हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि अगर आप किसी भी संस्था को बनाते हैं, किसी कमेटी को बनाते हैं और उसके सदस्यों की योग्यता के मानक पहले से तय नहीं करते हैं, तो बहुत मश्किल होगी। बाद में उसे सही ढंग से परिभाषित नहीं किए जाने के कारण किसी भी तरह के सदस्य बन सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जो इनवेस्टीगेशन कमेटी है, उसमें जो सदस्य होंगे, उनकी योग्यता को पहले से तय कर दिया जाए। अगर पहले मानक तय होंगे, तो उनके आधार पर लोग नियुक्त किए जा सकेंगे। मैं आपसे एक अनुरोध क्लाज़ 53 (1) के बारे में करना चाहूंगी, जिसमें आपने कुछ हद तक राहत दी है। फ्रिवोलस और वैक्सेशियस कम्प्लेंट्स के लिए आपने पहले जो सजा का प्रावधान रखा था, उसमें आप संशोधन लाए, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन मैं इसके साथ जोड़ना चाहती हूं कि वर्ष 2006 का जो जजिज इन्क्वायरी बिल था, उस पर जो लॉ कमीशन की सिफारिश थी, दोनों यह कहती थीं कि उस पर हमें जो सजा रखनी चाहिए, वह 25 हजार रुपए होनी चाहिए और छह महीने के कारावास के लिए उन्होंने अपनी ओर से सिफारिश दी थी। इसमें आपने एक लाख रुपए रखा है, मैं समझती हूं कि किसी भी आम जन के लिए यह थोड़ा-सा मुश्किल होगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इस पर एक बार फिर विचार करें। आपने शुरू में ही कहा कि आने वाले समय में नेशनल ज्यूडिशयल कमीशन के बारे में जो सोच सदस्यों ने रखी है, उसके लिए आपने कहा कि उनके एंट्री प्वायंट के बारे में आप निश्चित रूप से कोई न कोई सोच बनाएंगे।

16.00 hrs. मैं समझती हूँ कि आप इस पर अलग से कार्रवाई करेंगे क्योंकि वह इस बिल के स्कोप से बाहर की बात थी, इसलिए वह काम इस बिल के माध्यम से हो नहीं सकता था। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप उसका अलग से प्रस्ताव देंगे। सभी सदस्यों ने यहां पर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की जो बात कही हैं, सदन का समय व्यर्थ न करते हुए मैं स्वयं को उनसे संबद्ध करती हूँ।

          मैं अंतिम बात कहना चाहती हूँ कि जब भी चयन का कॉलेजियम बने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में उन्होंने यह किया था कि दूसरे राज्यों में भी जजों की नियुक्ति हो सकती है। जब आइएएस में ऐसा काडर हो सकता है कि उसको उसका होम काडर नहीं मिलता तो जुडीशरी में क्यों नहीं होना चाहिए। उस वक्त उसका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन मैं समझती हूँ कि निष्पक्षता के लिए बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में हम उस  करें। मैं एक बार फिर इस बिल का समर्थन करती हूँ।

         

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, yesterday we had discussed the Lokpal and Lokayuktas Bill and also the Whistleblower Bill. Though we did not discuss the Whistleblower Bill in detail, the subject is over. Now, we have come to the discussion on Judicial Standards and Accountability Bill along with 114th Constitution Amendment Bill.

          In all, it is known to everybody that in our democratic system, the Judiciary is one very important pivot out of the three important pillars. A belief still remains that anything can be corrupt, but the judiciary, particularly at the higher level, cannot.

 

16.02 hrs. (Dr. Girija Vyas in the Chair) It is believed more so in respect particularly of the members of judiciary in the higher courts, but in the recent years, a number of allegations of corruption against the members of high judiciary have been made. I do agree with the observations made by several Members that it is not that all the judges of High Courts or in different courts or in Supreme Court are corrupt. Most of them are still maintaining propriety, ethos and ethics.

          Here, it is not the point of good or bad; the point is the system. The question comes whether any accountability is required or not, or they will be above any kind of accountability. If the judiciary fails to pass an impartial judgement, what will be the fate of democracy, what will be the fate of human rights? It simply is not the question only of their failing in wisdom and prudence. So, I welcome the effort made by this Government to address this issue at this juncture.

Madam, what happened to National Judiciary Commission, which had been proposed by the National Advisory Council in 2005? A comprehensive legislation is required. The Government should think about the proposal made by National Advisory Council and decide. Hon. Minister should respond and tell what happened to that.

          This Bill requires the judges to follow certain standards of conduct and some kinds of activities are prohibited. The Bill proposes to establish a National Judiciary Oversight Committee with three bodies to investigate complaints against the judges. One is the Oversight Committee; the second is the Scrutiny Panel; and the third is the Investigation Committee.          The motion for removal of a judge on grounds of misbehaviour can also be moved in the Parliament. But this point is not understandable. Why such a motion will be referred for further inquiry to the Oversight Committee?

          It is already mentioned and I do agree that there should be a balance between independence and accountability. But the key issue is this. Is the balance between independence and accountability maintained by the proposed mechanism in this Bill? The Oversight Committee has non-judicial members, which might impinge on the independence of the judiciary. The Bill penalises anyone who breaches the confidentiality of complaints. It is questionable. Is a penalty needed for a frivolous complaint that remains confidential? Amendments have been moved by the Minister, and I welcome these amendments.

          Now, I would like to talk about the 114th Amendment to the Constitution. The Government wants to standardise the judiciary, and accountability is required. But what is the relevance for extending the tenure of the judges? Will accountability be improved and standard be improved if you extend the tenure of the judges? I would suggest to please drop these things. A good number of vacancies still remain in the judiciary. Several Members have mentioned about this, and I do agree with them that not less than 3 crore cases are still pending in the courts. It is very correctly said that justice delayed is justice denied. So, without the recruitment of the judges you are now proposing to extend the tenure of the judges from 62 years to 65 years. Please drop this step.

          I do agree to all the points made by my previous speaker, Ms. Meenakshi Natrajan. All these points should be considered properly. I believe that the judicial system cannot be taken up in a piecemeal manner. Therefore, I would request you to bring it in a comprehensive way and redraft this Bill for adoption in this House. Hence, I propose to please refer this Bill to the Standing Committee for consideration. Several suggestions have been put forth in this discussion. Please accept all these and refer it to the Standing Committee.

          With these words, I conclude my speech.

   

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):महोदया, यह न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक है। इसमें सरकार ने दावा किया है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए केवल इम्पीचमेंट की व्यवस्था है। उसके अलावा जजों के खिलाफ, माई लॉर्ड के खिलाफ कोई शिकायत करने की गुंजाईश नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने दावा किया है कि हम यह कानून लाये हैं, कमेटी बनायेंगे और आम जन उसमें शिकायत कर सकेंगे, उनकी जांच-पड़ताल होगी।    जाँच-पड़ताल होने के बाद उन पर कार्रवाई भी होगी। एक माने में जो संसद के नेता लोग बोल रहे थे कि सुप्रीमेसी है तो उससे हमें लगता है कि पार्लियामैंट को केवल अधिकार था कि हम सवाल उठा सकते थे। लोग कहते हैं कि अभी तक कई इंपीचमैंट आए हैं लेकिन वह ऐसे गड़बड़ा गया और वह राज्य सभा में रह गया। फिर पार्लियामैंट की सुप्रीमेसी कैसे रहेगी? यह सब देखना समझना चाहिए कि कानून बना रहे हैं लेकिन पार्लियामैंट को पहले से दिया हुआ जो अधिकार है, उसमें क्षरण हो रहा है।

          महोदया, मैं सरकार से एक जवाब चाहता हूँ कि अभी न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में उच्च पदों पर नियुक्ति की जो व्यवस्था है, उस पर सभी माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया है कि जब नियुक्ति प्रक्रिया ही सही नहीं होगी, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होगी, वह न्यायसंगत नहीं होगी, तो फिर उसकी जवाबदेही क्या बनाएँगे? जो आदमी ही गलत चुना जाएगा, उसकी जवाबदेही और उसका इंसाफ और ज्यूडीशियल एकाउंटेबिलिटी आप कहाँ से ला सकेंगे? पुराने समय में एक्ज़ीक्यूटिव और न्यायपालिका दोनों मिलकर जजों की नियुक्ति करते थे। फिर कोर्ट का फैसला होते-होते सारी बहाली का अधिकार जजों के पास चला गया, कौलेजियम के पास चला गया। यह कौलेजियम क्या है? वे जज को बहाल करते हैं और उनकी एकाउंटेबिलिटी अब ये तय करेंगे। बहाल वह करेगा तो आप क्या एकाउंटेबिलिटी तय करेंगे? इसलिए मेरा पहला सवाल है कि ये नेशनल ज्यूडीशियल कमीशन लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं और क्यों नहीं लाए हैं जो इतना चिर-प्रतीक्षित कानून लाए कि ज्यूडीशियरी हमारा मज़बूत खम्भा है, ज्यूडीशियरी के प्रति लोगों का विश्वास होता है। कोई गड़बड़ होती है तो लोग कहते हैं कि कोर्ट जाएँगे। हम लोग रैफरैन्स देते हैं कि हाई कोर्ट ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और सब लोग मानते हैं कि ज्यूडीशियरी में लोगों की आस्था अभी बची हुई है। लेकिन जहाँ-तहाँ कतिपय शिकायतें आईं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्ज़र्वेशन आया, वर्डिक्ट आया, उससे लोगों का ध्यान टूटा कि नहीं भाई, इसमें भी बड़ी गड़बड़ है। जिन पर आस्था रखी जाती थी, संपत जी भाषण कर रहे थे कि लोग उनको कहते थे - ‘मी लॉर्ड’, न्यायमूर्ति, न्यायाधीश कहते थे, भगवान का दर्जा उनको देते थे, फाँसी का अधिकार उनको है - अब यदि उसमें भी हेराफेरी और गड़बड़ हो तो क्या होगा। इस देश का क्या होगा अगर इस देश का एक खम्भा ही गड़बड़ हो जाए? इसलिए ये कहते हैं कि हम ज्यूडीशियल एकाउंटेबिलिटी बिल लाए हैं। बाकी, न्यायपालिका में बहाली वाली व्यवस्था कब लाएँगे जो पारदर्शी हो, जो न्यायसंगत हो। अभी हम देखते हैं कि भाई-भतीजा की जिनकी पैरवी है, उनकी बहाली हो जाती है और मेधावी लोग हट जाते हैं, छँट जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। इसलिए ऐसी व्यवस्था और नियुक्ति प्रक्रिया दुरुस्त हो जिसमें योग्य से योग्य और निष्पक्ष ईमानदार आदमी आएँ। वह व्यवस्था आप कब लाएँगे, तब हम एकाउंटेबिलिटी मानेंगे। नहीं तो एकाउंटेबिलिटी होगी और उसमें बहाली की प्रक्रिया ठीक नहीं होगी। इसलिए सरकार इस बात को स्पष्ट करके बताए। यह ठीक बात है कि 7 मई, 1997 को न्यायिक मूल्यों का पुनर्स्थापन हुआ। जज लोगों ने खुद बैठकर माना किया कि न्यायिक मूल्यों की अवमानना हो रही है, उसमें गिरावट हो रही है, इसलिए उनका पुनर्स्थापन होना चाहिए। उन लोगों ने करीब 16 बिन्दु तय किये। उन्होंने कानून नहीं बल्कि एक संहिता बनाई कि क्या क्या करना होगा लेकिन क्या कोई पालन हो रहा है? जो जज हैं, उनके नज़दीकी लोग वही वकालत करते हैं - जेइ भंसिया सेइ चटनी - वह उसी में वकालत करते हैं, इसलिए क्या फैसला होगा। इसलिए गाँवों में कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि कोर्ट के फैसले बिकते हैं। इससे हम लोगों को तकलीफ होती है कि ज्यूडीशियरी, जिस पर इतना भारी विश्वास है, उसकी इस तरह से आलोचना और अवमानना हो तो हमें तकलीफ होती है। फिर 1999 में चीफ जस्टिस कॉनफ्रैन्स हुई। फिर 2002 में फिर से ज्यूडीशियरी के लोग एक साथ जुटे। यही इसकी पृष्ठभूमि है। माननीय सदस्या कह रही थीं कि यूएनओ का संदर्भ था और उसमें भी था कि करप्शन हर क्षेत्र से खत्म होना चाहिए।

तो ज्यूडिशयरी से भी खत्म होना चाहिए। इसलिए इन सभी बातों को सोच-समझकर एकाउंटिबिलीटी बिल आप लाए हैं। लेकिन जो सच्चा, ईमानदार और काबिल आदमी है, उसके प्रोटैक्शन की आपने क्या व्यवस्था की है? यदि ईमानदार को प्रोटैक्शन की व्यवस्था नहीं होगी तो आप उसे कैसे एकाउंटेबल बनाएंगे। यदि ईमानदार, काबिल और अच्छा आदमी कोई वाजिब फैसला कर देगा तो उसकी बदली कर दी जाएगी। ऐसा क्यों होता है, मैं जानना चाहता हूं। ईमानदार को प्रोटैक्शन हर जगह और हर क्षेत्र में मिलनी चाहिए, लेकिन ज्यूडिशियरी में जो ईमानदार और काबिल जज हैं, उनको प्रोटैक्शन, संरक्षण और हिफाजत मिलनी चाहिए, तब ही वे ईमानदार और काबिल रह पाएंगे।

          महादेय, उम्र का भी मुद्दा है। कई लोग कहते हैं कि नये लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए।  ब्रिटेन में जजों की रिटायरमेंट 70-75 साल है। लेकिन हमारे यहां निचली अदालतों में 60, हाई कोर्ट में 62 और सुप्रीम कोर्ट में 65 रिटायरमेंट की उम्र है। इसका क्या लॉजिक है? क्या हाई कोर्ट के जज का माथा 62 साल तक ही काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो 65 साल तक काम करेगा? लेकिन वकीलों को देखिए तो 80 साल तक के वकील वकालत कर रहे हैं और सबसे ज्यादा आमद कर रहे हैं। कई लोग तो टहल भी नहीं सकते हैं, लेकिन घुसकते-घुसकते कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उनकी बहस की बड़े फैसलों में अहमियत है। वकालत करने के लिए 80-85 वर्ष, लेकिन यहां कहते हैं कि जल्दी हटिए, जल्दी हटिए। क्यों जजों का पोस्ट खाली है? जब तक आप बहाली का उपाय नहीं कर पाते हैं, तब तक जजों को रिटायर मत कीजिए। अमेरिका में जजों की रिटायरमेंट है ही नहीं। आप उस बारे में अमेरिका से रिपोर्ट मंगाइए कि उस पर न्याय का अच्छा असर पड़ा है या खराब असर पड़ा है। उससे हम यह देखेंगे कि हमारी न्यायप्रणाली को कैसे दुरुस्त कैसे किया जाए? जनता को सही न्याय कैसे मिले? इसलिए उस हिसाब से देखना चाहिए, केवल इम्पलायमेंट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, यही हम सदन और सरकार से आग्रह करना चाहते हैं। आपने 62 से 65 साल हाई कोर्ट के जजों की है, लेकिन निचली अदालतों के जजों, जहां करोड़ों-करोड़ मामले लंबित हैं, तीन करोड़ कुछ लाख मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में हजारों-हजार मामले लंबित हैं, हाई कोर्ट में लंबित हैं और जिला कोर्ट में भी लंबित हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो तीन-चार करोड़ से कम नहीं होंगे। निजली अदालत के जजों को 60 साल में ही रिटायर कर दिया जाता है। यह माथा लगाने का काम है, इसमें फीजिकल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। जब तक उनका माथा, बुद्धि काम करती रहे, उनको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अनुभवी आदमी, ज्यादा अच्छा काम करेगा। इसलिए उनकी एज में रिलैक्सैशन का भी उपाय कीजिए, वैसे तो यह राज्य सरकारों के हाथ में है, लेकिन आप करेंगे तो उसका असर उन पर भी पड़ेगा। जज लोग माथा वाला काम करते हैं, इसलिए जब तक उनका माथा काम करता रहे, उनको रिटायर नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जगह खाली रहेगी और मामले लंबित रहेंगे। यदि आप न्यायिक व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं तो उनके रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था कीजिए। हम कई लोअर कोर्ट में जाते हैं, वहां बैठने की जगह नहीं है। उनके वकालतखाने का तो और बुरा हाल है। ज्यादातर वकील माननीय सदस्यों ने भाषण किया है। न्याय में वकील की भूमिका है। लेकिन उनकी फीस का कोई निर्धारण ही नहीं है। कोई बड़का वकील है तो उसकी पांच-दस लाख फीस है। 5-10 लाख की फीस कौन देगा?  स्मगलर वगैरह या जो इधर-उधर करता है, वही उतना फीस देगा न, आम आदमी कहां से पांच लाख रूपया, दस लाख रूपया फीस देगा? सलमान साहब और सिब्बल साहब अपना कितना फीस रखे थे, हम नहीं जानते। लेकिन देखते हैं कि वकील के फीस की कोई सीमा नहीं है। अगर वकील के फीस की कोई सीमा नहीं रहेगी तो आम आदमी उसे कैसे रखेगा? केस में खर्च के भय से उसमें कोई जाना नहीं चाहता। अब तक कितने केस लम्बित हैं? इसलिए न्याय प्रक्रिया प्रणाली में सुधार हो। उसमें भी नीचे वाले अधिकारी, कर्मचारी हैं। अभी हम कोर्ट में जाते हैं, पेशी नहीं लगता। जज साहब को कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। तारीख लेने में पेशी लग जाता है, नहीं तो डेट पर डेट पड़ रहा है।

          सभापति महोदया, मैं वैदिक काल और बुद्धकाल की न्याय प्रक्रिया के बारे में बताता हूं। उस समय अष्टकुल का सिद्धांत था। सर्व दर्शन में एक न्याय दर्शन है, मीमांसा है, वैशेषिक न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है। सभी तरह के दर्शन इसमें हैं। दुनिया वालों ने हमसे न्यायिक दर्शन सीखा है। यह ठीक बात है कि बीच में हम दब गए थे। वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र में अष्टकुल का सिद्धांत था। उस समय में आठ जज होते थे। अपील सुनी जाती थी, उस पर कार्रवाई होती थी। निचली न्यायपालिका में जो जज मेधावी हैं, गरीब हैं, उनको दबा दिया जाता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। कई लोग बोलते हैं कि जजों की बहाली से बेरोजगारी दूर होगी। इसलिए उसमें जो काबिल, ईमानदार और मेधावी लोग हैं, वैसे आदमी को रखना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, तभी उसका एकाउंटेबिलिटी बिल उपयोगी और कारगर होगा, नहीं तो   यह आधा-अधूरा प्रयास है, आधे मन से किया गया काम है।

          महोदया, अब मेरी अन्तिम बात है। जो नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन बनेगा, उसमें भी सवाल उठेगा आरक्षण का। अगर मैं सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए कहूंगा तो बी.जे.पी. वाले देह नोंचने लगेंगे। सभी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि न्याय प्रणाली ठीक हुई।

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Madam Chairman, since yesterday two important Bills have been brought before the House. One has been passed and the other – the Bill under consideration today – will be passed very soon. The two Bills are historically important. Both the Bills are connected with each other. Both the Bills want to take head on the greatest evil, the menace, the economic terrorist which is called corruption, which is eating into the vitals of the society. As far as taking on corruption is concerned, I think the two Bills are interconnected.

          Yesterday’s landmark Bill would have been incomplete, would not have yielded desired results, if this Bill had not been brought before this House. In judiciary our ranking globally is not very healthy. I think it is the second worst globally. If you leave it out of the gambit to take head on the menace called corruption, it would not have yielded the desired results. But the problem is that the cases are already piling up. The backlog is huge. That is why we have heard all the Members speaking almost in one voice about the problem of vacancies in the courts.

We have to immediately tackle this because unless we fill in the vacancies which had been created at the High Courts and the Supreme Court, the backlog will pile up and we would not be able to deliver, which the people expect the system to deliver.

          I will quote two instances. So far as corruption is concerned, one person who is already struggling, and his case has been pending for the last 16 years, now has to go to the Supreme Court. In another case – the case which I am referring to, is a murder case of a former Railway Minister of Bihar – 37 years have passed. Out of 22 witnesses, 21 witnesses had already passed away; they are dead. Still the judicial system is yet to deliver justice to the accused. Therefore, unless the judicial system delivers justice in such cases, we cannot expect the system to deliver so far as the corruption cases are concerned.

          Hon. Law Minister must be knowing whether this legislation applies to the State of Jammu and Kashmir. But Jammu and Kashmir has been unfortunately in the news for wrong reasons. I want to put on record two good things which Jammu and Kashmir has already done. One was the concept of the federal system. Jammu and Kashmir was the only State in the country which has a ‘Constitution within Constitution’. So far as reservation is concerned, to a large extent, Jammu and Kashmir has taken care of it. Way back in 1952, we have empowered poor farmers and peasants; we took a very revolutionary step, which is known as the ‘land to the landless tiller’. We empowered poor landless people and made them the masters of their land; we abolished land-lordism and waived off huge debts which the farmers were suffering from. These are landmark judgments or landmark steps taken by the State of Jammu and Kashmir.

          No Bill is perfect in the beginning. No Bill is final; we can go on improving with the passage of time. I am sure, the landmark Bills, for which we must congratulate the Government, which have been brought and passed yesterday and the Bill which will be passed today, will have far-reaching consequences. The people of the country are looking for a corruption free system; hopefully, if we go on improving upon these two Bills, a day will come when the people will see, if not corruption free, at least a less corrupt country.

 

श्री लालू प्रसाद (सारण):मैडम, माननीय सदस्य ने सही सूचना के अभाव में बोला कि बिहार के चीफ मिनिस्टर का मर्डर हुआ था। बिहार में कभी किसी चीफ मिनिस्टर का मर्डर नहीं हुआ। बिहार में पूर्व रेल मंत्री ललित बाबू का मर्डर हुआ था। यह जो प्रोसिडिंग में गलत बात आई है, इसे करेक्ट कर दिया जाए।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : इसे करेक्ट कर दीजिए।

श्री लालू प्रसाद : इसे ठीक करा दीजिए।

सभापति महोदया: इसे ठीक करा दिया है, रिकार्ड में आ गया है।

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you very much. Today, we are discussing the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010.

Many hon. Members who have vast experience and knowledge about judiciary have elaborately discussed the legacy, weakness and the demerits of the present situation.

          Judiciary is the most important pillar in our democracy. After 64 years of Independence, what have we seen in our country? We have seen that from the lower level or the district level, up to the Supreme Court, crores of cases are pending.

For a long time cases are not getting cleared for want of judges.  A lot of vacancies exist for the post of judges but the system is unable to fill up these vacancies.  So, my humble submission to the hon. Minister, through you, Madam is that the Government should look into the matter and immediately fill up these vacancies so as to overcome the troubles of the people involved in such cases.

          The Union Public Service Commission conducts examinations for IAS, IPS and IFS but not in the case of judges.  With regard to National Judicial Commission, hon. Members of Parliament had a discussion with the Minister.  So, my request to the Minister is that the National Judicial Commission should be formed immediately.

          I had earlier also discussed and suggested that the appointment and selection of judges should be made through merit. Same should be the case with regard to the reservation of Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC and minority community in the case of their appointment as judges.

          The Government should make transparent provisions with regard to appointment of judges of High Court and Supreme Court. Discipline holds an important position in the judiciary.  I would say that discipline should be maintained in every sphere of the judiciary. We are discussing about corruption in this House and I would say that it can elaborately be removed if the judiciary is made more disciplined and effective.

          In my State of West Bengal, the distance from Cooch Behar to Kolkata is 800 kms.  In 2000 a circuit bench of the High Court of Kolkata was sanctioned and approved in New Jalpaiguri.  The infrastructure of the Bench has been completed in 40 bigha of land but due to lack of permission of the Central Government it has not been started.  My humble submission to the hon. Minister, through you, Madam is that it should soon be started. 

   

MADAM CHAIRMAN : Shri E.T. Mohammad Basheer to speak on the Bills.

… (Interruptions)

 

16.53 hrs.   At this stage Shri K.D. Deshmukh and some other hon. Members came  and stood on the floor near the Table     MADAM CHAIRMAN: Hon. Members, this is not proper.

… (Interruptions)

 

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):महोदया, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि बीएसी में इस बिल पर चर्चा के लिए 4 घंटे एलॉट किये गये थे।  आज सवा ग्यारह बजे चर्चा प्रारम्भ हो गयी थी, इसलिए कायदे से आज तीन बजे इस पर वोटिंग होनी चाहिए थी।  

सभापति महोदया :  आप किस रूल के तहत इसे उठा रही हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज :जो बीएसी में तय होता है, वह सदन में पूरा होता है।  मैडम, आप मेरी बात तो सुन लीजिये।

सभापति महोदया :  जी, बोलिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज :आप स्वयं बीएसी की मेंबर हैं। आप उसकी साक्षी हैं।  वरना हम बीएसी में टाइम एलॉट क्यों करते हैं?  यही रूल है।  बीएसी का टाइम एलॉटमेंट यहां पढ़ा जाता है तो बीएसी में इस बिल के लिए चार घंटे का टाइम एलॉटमेंट किया गया था।  11 बजे चर्चा शुरू हुई तो कायदे से 3 बजे इस पर वोटिंग होनी चाहिए थी।  ...( व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : टाइम बढ़ा दीजिए। ...( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज :एक मिनट, हां तो टाइम बढ़ा लीजिये, लेकिन इसके लिए सेंस ऑफ दी हाउस तो लेनी पड़ेगी।  ...( व्यवधान) मेरी बात पूरी होने दीजिए।

          मैडम, कल एक बहुत महत्वपूर्ण व्हिसल ब्लोअर बिल इसी सदन में लगा था।  केवल एक सदस्य उस पर हमारी तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए थे।  13 मिनट बाद सभापति ने कह दिया, योर टाइम इज अप, क्योंकि जो चर्चा का समय तय था, जो टोटल टाइम निर्धारण था, वह खत्म हो गया था।  इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि तीन बजे जिस बिल पर वोटिंग होनी थी, तीन बजे से हमारे लोग वोट करने के लिए बैठे हैं।  सत्तापक्ष के लोग तो नया साल मनाने के लिए छुट्टी पर चले गए हैं।  कल इन्हें एक हार का मुंह देखना पड़ा।  इनका एक संविधान संशोधन गिरा और कल इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा।  आज वापस ये हारने वाले हैं, इसलिए डिस्कशन बढ़ाते जा रहे हैं।  व्हिसल ब्लोअर बिल पर तो एक मिनट नहीं मिलेगा, व्हिसल ब्लोअर बिल पर तो एक मिनट नहीं बढ़ाया जा सकता और इस पर डिस्कशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास नंबर नहीं है।

          मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर यह है कि क्या सरकार का नंबर जुटाने के लिए डिस्कशन को बेवजह बढ़ाया जा सकता है? सरकार हारने वाली है।  संविधान संशोधन करने का नंबर इनके पास नहीं है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : पहली बात तो मैंने आपसे पूछा था कि किस नियम के तहत आप प्वाइंट ऑफ आर्डर उठा रही हैं? 

…( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज :आप मंत्री जी का उत्तर दिलवाइए और इस पर वोटिंग कराइए, हमारे लोग वोट करने के लिए बैठे हुए हैं। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : फिर भी आपने किस रूल के तहत प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाया है?

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप बैठिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : वोटिंग का कोई टाइम नहीं था।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप बैठिए।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद :  इसे पास कराइए।  हम लोग इसे पास कराने के लिए तैयार हैं।  ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : बीएसी का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

(Interruptions) …* सभापति महोदया : मैंने अभी आपसे कहा कि बीएसी में कुछ क्षण या घंटे निर्धारित होते हैं, लेकिन हाउस सर्वोपरि है।  हाउस में इस बिल पर बोलने वाले अनेक सदस्य हैं, जो इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलना चाहते हैं।  इसलिए हाउस की मंशा को देखते हुए यह कभी सुनिश्चित नहीं हुआ था कि बिल कितने बजे पारित होगा।  हाउस की मंशा सर्वोपरि होती है।

…( व्यवधान)

 

सभापति महोदया :   कृपया श्री ई. टी. मोहम्द बशीर साहब बोलिए।

…( व्यवधान)

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Madam, thank you for giving me this opportunity to take part in the discussion on this very important legislation… (Interruptions)

सभापति महोदया : कृपया आप सभी बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : यह असंवैधानिक है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप सभी ससंद की मंशा को समझें।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : अभी बिल खत्म नहीं हुआ है।

           Shri Salman Khursheed may make a Statement on the reservation for minorities. This is part of the Supplementary Business.

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : यह सप्लिमेन्ट्री बिजनेस है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : केवल मंत्री जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...( व्यवधान)*   SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Madam Chairman, thank you very much for allowing me to speak on this very important legislation.  … (Interruptions) I am quite happy to note that landmark legislation are coming one after the other as correctly pointed out by Shri Kapil Sibal yesterday. … (Interruptions) Various legislation are coming up, like the Right to Information Act, Right to Education Act, etc.. … (Interruptions) Yesterday, the Lokpal Bill was enacted. … (Interruptions) Today, the Judicial Accountability Bill is very much required for the nation. … (Interruptions)

सभापति महोदया :   केवल श्री मोहम्मद  ई.टी. बशीर की ही बात रिकार्ड में जायेगी।

                    ...( व्यवधान)* MADAM CHAIRMAN: Now, we are discussing the Bill. There is no Point of Order.

… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: I will not allow you to raise the Point of Order unless you quote the rule. 

… (Interruptions)