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Lok Sabha Debates

Further Discussion On Demand For Grant Under The Control Of Ministry Of Social ... on 16 March, 2020

Seventeenth Loksabha > Title: Further discussion on Demand for Grant under the control of Ministry of Social Justice & Empowerment - Discussion concluded.

 *DR. UMESH G. JADHAV (GULBARGA) : On behalf of Banjara Community, I hereby submit the following demands for kind consideration and favourable action of the Government.

          Banjara community is scattered and living in 22 states in India with an approximate population of 12 crores. It has been ascertained that the human development index of the community is far below in the national average across the county. The community due to their high percentage of illiteracy, poverty and unemployment resort to seasonal migration in search of their livelihood. This migration is depriving the education for children and compounding the problems for the future generation of the banjara community. In view of these facts I humbly request to consider to accept my demands and formulate the schemes to fulfil our demands.

-        As announced by the Hon’ble Prime Minister for forming a special purpose vehicle called National Tanda Vikas Nigam Ltd. with an objective to provide basic civil amenities and welfare benefits to unrecorded habitations/habitants and to ensure safe, secured and dignified life to Banjara community, as established in the lines of Karnataka Tanda Development Corporation Ltd. which is functioning successfully.

-        Majority of Banjara habitations are located either on Government land, forest land or land belonging to some private parties. They remained unrecorded leading to deprivation of civic amenities and welfare benefits by the Government. I request the Union Government to instruct states for conversion of all such recorded habitations into revenue villages for enabling state agencies to provide basic infrastructure and title deeds to their habitants.

-        Banjara across the country were deprived of civil liberties and human dignity for over a century by the Executive orders and draconian law of Criminal Tribes Act passed by British Government. They were forced to stay in forests and in other far off places. Unfortunately, they are treated differently by different states. Wherever they are in Scheduled Tribes list they are getting all rights under Forest Rights Act and their habitations are regularized. Wherever they are not listed in Scheduled Tribes Act, they are deprived of the benefits under this Act. Therefore, I request the Union Government to make a uniform provision to include Banjaras and their habitations located in forest land to get forest rights on par with other Scheduled Tribes.

-        Farmers and landless labourers migrating with their families to cities in search of livelihood, there is enough land with Government to provide viable extents of agricultural land to all rural SC families. Therefore, Elimination of landlessness among SC can boost the national economy and resolve the problem of unemployment.

-        I would like to bring it to the kind notice of the Government that Post Matric Scholarship and Book Bank Scheme’s fund yet to be released by the Ministry for the year 2019-2020 (which is around 2 crores). Therefore, I request you to kindly release the above said fund for my Parliamentary Constituency.

-        Kalaburagi is having 4 Engineering Collages and 4 Polytechnic Colleges where many students comes from EWS Category and they find difficulties to find hostels as there is no particular hostels for those Technical students. Government of Karnataka has agreed to sanction the land for this purpose. Therefore, I request the Government to kindly grant a Technical Hostel for these EWS students of my Parliamentary Constituency.

Once again, I request the Government to consider above demands sympathetically for the overall socio-economic development of the Banjara community.

Thanking you.

*श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सामाजिक न्याय बहुत व्यापक शब्द है और सामाजिक न्याय के अंतर्गत 'सामान्य  हित' से संबंधित सब विषय आ जाते हैं यह देश के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से लेकर निर्धनता और निरक्षरता के उन्मूलन तक सब को परिभाषित करता है । यह न केवल कानून के समक्ष समानता का पालन करने के साथ ही साथ न्याय और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंध भी रखता है इसका संबंध सामाजिक कुरीतियों जैसे दरिद्रता, बीमारी, बेकारी और भूखमरी आदि के दूर करने से भी है ।

       सामाजिक न्याय अवधारणा का अभिप्राय यह है कि नागरिक, नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को अन्य विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हों । किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण ना हो और सभी को हर क्षेत्र में एक समान अवसर प्राप्त हो । समाज की राजनीतिक सत्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विद्यार्थी तथा कार्यकारी कार्यक्रमों द्वारा क्षमतायुक्त समाज की स्थापना करे ।     

      समाज के दुर्लभ वर्गों को ऊंचा उठाए बिना, हरिजनों पर अत्याचार को रोके बिना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का विकास किए बिना सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है । 

       बड़े आश्चर्य की बात है कि सिविल राइट प्रोटक्शन एक्ट, 1955 एवं एसटी- एससी एट्रोसिटी एक्ट,  1989 को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले बजट प्रावधान में 2020 -21 के बजट में कमी कर दी गई है और यह कमी क्यों की गई है इसका जवाब सरकार को देना होगा, आज समाज में भाईचारा एकता की कमी देखने को मिल रही है, दिल्ली में जो दंगे हुए उन पर भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार फिर से दिल्ली के इन क्षेत्रों में भाईचारे का पैगाम दिए जाने का कार्य करें, आपसी मेल भाव बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए ।

      नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के आंकड़े के अनुसार 2017-18में अनुसूचित जाति से संबंधित कुल 41,203आपराधिक मामले दर्ज किए गए और 2018में42,793 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, दर पर दर साल इस तरह के अपराधों में बढ़ोतरी होती जा रही है, यह चिंता का विषय है ।  जबकि अनुसूचित जनजाति से संबंधित आपराधिक मामलों की संख्या वर्ष 2017 में7125 और वर्ष 2018 में6528 दर्ज की गई, इसके बाद भी केंद्र सरकार ने आदिवासियों और दलितों को न्याय दिलाने में मदद करने वाला विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का बजट कम कर दिया है ।

      2020-21 के केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को 550करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि2019-20  में 630करोड़ रुपए  का प्रावधान किया गया था  ।

     इस विभाग के द्वारा नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1995 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निषेध अधिनियम, 1989 के तहत न्याय दिलाने में मदद की जाती  रही ।  2020-21 में किए गए बजट प्रावधान आदिवासी और दलित समुदाय के लोगों के पीड़ितों के सहयोग के लिए पर्याप्त नहीं है । केंद्र सरकार की ओर से किए गए बजट प्रावधान से आदिवासी और दलित बहुल इलाके में न्यायतंत्र के लिए नागरिक अधिनियम और अत्याचार निवारण को मजबूती प्रदान करने में रुकावट सामने आएगी । इसके साथ ही दलित-आदिवासी समुदाय के लिए कानूनी सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित होने में भी आर्थिक संसाधनों की कमी का दंश झेलना पड़ेगा ।

     सरकार को इस विषय पर चिंतन करने की जरूरत है और देश में सामाजिक सौहार्द बढ़ाने की जरूरत है ।

 

*DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN) : The architect of our Constitution Dr. B.R. Ambedkar had said that “Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principle of life.”  As we discuss the Demand for Grants of Ministry of Social Justice and Empowerment which is mandated to work for empowerment of socially, educationally and economically marginalized sections of the society including (i) Scheduled Castes (ii) Other Backward Class (iii) Senior Citizens (iv) Victims of alcoholism and Substance Abuse (v) Transgender Persons (vi) Beggars (vii) Denotified and Nomadic Tribes (DNTs) (viii) Economically Backward Classes (EBSs) and (ix) Economically Weaker Section (EWS).

          The Department has been entrusted with a very important responsibility and is mandated to uphold the principles of social justice and equality which are enshrined under the constitution in the form of Article 14,15,16,17 and 21 along Article 46 which talks about the promotion of educational and economic interest of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and weaker sections. The current Government has always invoked the principles of Dr. B.R. Ambedkar and talks about  following his, ideology and principles but which is shocking to note that according to NCRB report conviction rates for cases involving SC/ST atrocities are slightly below the All India rate (21%) for STs (20.8 %) and are significantly higher in cases involving SCs (25%) . However, there are still a large number of pending cases involving SC/ST atrocities, showing that justice is being delayed and almost all states have a pendency percentage above 80%, representing an extreme backlog across the nation.

          According to the India Exclusion Report 2018-19 released in October 2019, Members of Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Other Backward Class Classes (OBC)  are among the most excluded groups when it comes to employment and historically disadvantaged communities like SCs and STs have a lower chance of securing jobs and their income is likely to be lower as compared to people from the general category. The situation is grim to the extent that in a reply given in August 2019 only one of the 89 secretaries posted at the Centre belongs to the Scheduled Castes (SC), while three belong to the Scheduled Tribes. None of the secretaries belong to the Other Backward Classes (OBCs). The representation of SC/ST/OBC officers in Central Government Ministries/Departments is lopsided even at the Additional Secretary, Joint Secretary and Director levels. For instance, of the 93 Additional Secretaries in Central Government Ministries, just six are SCs and five are STs, while there no OBCs of this rank either. Among the 275 Joint Secretaries, 13 (4.73 per cent) and SCs, nine (3.27 per cent) are STs and 19 belong to the OBC category.

          The Government often talks about Sabka Saath Sabka Vikas, but the representation and percent of reservation is not being followed in the executive itself which is worrying and I would request the Minister to look into this. Also there is lack of quantifiable data to ensure better delivery of schemes. The Ministry has been implementing various programmes/schemes for social, educational and economic development of the target groups. Due to discontinuance of caste census after 1931, disaggregated demographic data for OBCs is not available. The Mandal Commission had estimated OBC population at 52% of the total population. I demand that the Government should carry out an OBC census to determine their population and which will also help them in making targeted interventions for the welfare of OBC’s. In addition to this authentic data for victims of substance abuse is not available. I request the Government to work on this as well.

          Another contentious issue which requires consideration by the Minister and which has been demanded by several of my colleagues is the caste date of Socio-Economic and Caste Census (SECC2011) which was conducted between 2011 and 2016, has not been made public. I request the Government to make this data available at the earliest. Irrespective of our ideologies and party lines, every Member of this House is committed to work towards providing social, political and economic justice for SC/ST/OBC and other section of the society and I also congratulate the Government for passing the 126th Constitutional Amendment Bill which was extended reservation of SCs and STs in Lok Sabha and State Assemblies by another 10 years and thereby ensuring them representation and working for their empowerment. I also welcome the announcement made by the Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman Ji of allocating Rs. 85000 crore for the welfare of the Scheduled Castes and the Other Backward Castes and another Rs. 53700 crore for the welfare of the Scheduled Tribes along with an enhanced allocation of 95000 crores for senior citizens and Divyang (persons with disabilities).

          The amount and figures are impressive but the main area of concern is the effective implementation which has been highlighted by an RTI reply received in January 2020 and which states that Government could spend very little money on SC, ST, OBC students’ scholarships, coaching and allotment on hostels. Less than 10% of the expenditure on hostels has been spent in nine months. The Ministry of Social Justice and Empowerment had allocated Rs. 2926 crore for post-matric scholarship to Scheduled Caste students but the expenditure was only Rs. 1,731.31 crore, only 59.15 percent. A budget of Rs. 30 crore was allocated for free coaching facility to Scheduled Caste and OBC students but till January 3, only 6.9 crore (23 percent) was spent.

           A budget allocation of Rs. 107.76 crore was allocated for Babu Jagjivan Ram Hostel Scheme but the expenditure was only Rs. 7.6 crore (7.05 per cent). OBC students were allocated Rs. 220 crore for scholarship before matriculation but the ministry was able to spend only Rs. 122.53 crore (55.69 percent). Similarly, Rs. 355 crore was allocated for scholarship to scheduled caste students before matriculation but the expenditure was only Rs. 182.67 crore (51.45 per cent).

          The Ministry of Social Justice and Empowerment has several schemes for the welfare of the differently abled. Appropriate budget was also allocated for these schemes, but the Ministry could not spend these funds in full. For example, a total allocation of Rs. 41.21 crore was allocated for the National Disability Finance Development Corporation, but the actual expenditure was zero till January 7. Similarly, for the establishment of the Center for Disability Sports, out of the allocated amount of Rs. 17 crore, not one rupee  was spent till January 7. Rs. 8 crore was also allocated for Braille Press, but nothing was spent.

          I request the Hon’ble Minister to kindly take cognizance of this under spending and ensure that the Budget meant for the benefit of the marginalized is optimally utilized. While pursuing the Budget documents, I also came across increase in allocation for National Fellowship for OBC and EBC from 70 crore to 120 crore, assistance to voluntary organizations working for SCs from 70 crore to 100 crore, Special Central Assistance to SC Sub Scheme from 1100 to 1200 crore. I appreciate the move to increase the funds but what is also a cause of concern is the drastic cut or minimal increase in several important schemes such as:

 

Schemes 2019-20 (In Rs. Cr) 2020-21 (In Rs. Cr) Post-Matric Scholarship (SC) 2926.82 2987.33 National Fellowship for SCs 360 300 Post-Matric Scholarship (OBC) 1360 1415 Pre-Matric Scholarship (OBC) 220 250 Educational Empowerment Scheme 3394.59 3742.33 Scheme for Backward Classes   1643 1750             The  Department of Empowerment of Persons with Disabilities has also got an increase allocation of 120 crores but there are several systemic issues which need to be addressed in order to achieve accessibility and improvement in the lives of Divyangs, which I had previously mentioned in my speech on International Disability Day and I would also like the Minister to look into these demands. More than three years have passed since the inception of the campaign, but the purpose of the campaign and the act is defeated due to laxity and delay in full implementation of the campaign. This results in huge economic implications as per UN agencies which have pegged this cost at around 7% of national GDP.

Accessible India Campaign : The scheme has not lived upto its objective and the deadlines have been pushed.

Railways: Not only the stations but also the trains are inaccessible to disabled. Need to include disabled friendly facilities in guidelines of the Adarsh Station Yojana and also the manufacture of new coaches of Indian Railways. The Delhi High Court in 2017 had remarked that Indian Railway has failed to implement fully disabled friendly infrastructure across the country in case of Vaibhav Shukla, who missed his entrance examination due to lack of disabled friendly infrastructure. The Delhi High Court has remarked that the Railways should treat differently abled persons as most treasured passenger.

Airports : A unique initiative has been undertaken under the Accessible India Campaign by GMR Hyderabad International Airport Ltd (GHIAL). GHIAL is furtherance of the Sugamya Bharat Abhiyan has launched a new facility passengers  called ‘Wheelchair Lift’ at Hyderabad.

The Wheel Chair Lift is meant to create infrastructure that are friendly   to     people with disabilities and reduced mobility. The introduction of wheelchair lift is a welcome measure which will be beneficial for senior citizens and passengers with disability or reduced mobility. This should be implemented on Pan India basis.

Buildings : Need to add accessibility for disabled as a mandatory guideline for giving No Objection Certificate by local authority for buildings. Need to add compulsory teaching of Universal Design disabled access in the architecture courses in India.

Smart Cities : Need to add accessibility for disabled as a mandatory guideline in the design for Smart Cities.

Digital India : Need to add accessibility for disabled as a mandatory guideline in the Digital India campaign.

Facilities at ATM : One important aspect has been left out is related to creation of ramps or disabled friendly infrastructure at ATM machines across the country. Research suggests that majority of the differently abled population resides in rural areas.

GST on disability devices is fixed at 5%. This should be abolished.

Include Indian Sign Language under Schedule VIII of the Constitution.

The Ministry has been trying to work towards the welfare of the downtrodden and marginalized sections of the society but there is still a lot to be done to achieve the overall aim and vision of the Ministry. I would like the Ministry to consider my suggestions and also focus on implementing better enforcement mechanism for trying crimes against SC/ST/OBC along with welfare of transgenders which has recently gained importance in view of the passing of the Transgender Bill and the budget has small allocation of 10 crore for a population of 5 lakh as per 2011 Census.

The Ministry  also needs to ensure that the educational schemes meant for these communities are implemented properly for ensuring quality education and I would also suggest that the Committee note that the National Action Plan for Senior Citizens is with the objectives of financial security, health care and nutrition, shelter and welfare, protection of life and property of senior citizens, etc. should be implemented in all the States/UTs.

*SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR) : I would like to express my views on the Demands for Grants relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment, under the Union Budget 2020-21.

          It is laid down in Article 46 of the Constitution of India, as a Directive Principle of State Policy, that the State shall promote with special care the educational economic interest of the weaker sections of the people and protect them from social injustice.

          But I am sorry to say that the Government has failed in fulfiling its responsibilities towards the marginalized communities. The funds provided for giving scholarships to ST, ST and OBC students are much lower than the requirements.

          According to the report to the Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment for 2019-20, the schemes were already underfunded. The report stated that this “adversely affected the Post Matric Scholarship Schemes for SCs and OBCs.” The report also identified that the funds allocated for pre-Matric scholarship for children of those engaged in unclean occupations and prone to health hazards were not fully utilized in the year 2019-20 due to non-receipt of proposals in time by the Department.” The Government lacks commitment and only pays lip-service when it comes to the welfare of SC, ST and OBC segments. This is visible in the ministry’s failure to spend the funds allocated to hostels for students belonging to such communities. The hidden agenda of the Government to end reservations had been exposed in the stand taken by its lawyers in the Supreme Court on quotas in promotions and appointments for SCs/STs. During the recent OBC committee meeting, I raised the demand for the reservation to OBCs in admissions to Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas. There must be 27% reservation for OBC students under NEET and all India quota seats for admission to medical colleges.

          I am deeply shocked by the rising cases of suicides and discrimination against minorities in IITs and Universities like JNU. I urge the Government to create a special grievance and welfare cell with special powers to protect all SC/ST/OBC and minority students in our higher education institutions across the country, so that cases like Fathima Lateef never happen again. The Rohith Act must be enacted at the earliest.

          The Government has failed to check manual scavenging and the number of people involved in it had risen to 42000 in 2018. The highest numbers of deaths have been in Tamil Nadu and the second highest  in Haryana. It is sad to note that under the Swachh Bharat Abhiyan, 282 sanitation workers have died while cleaning sewers and septic tanks in the country between 2016 to 2019 as revealed by the Ministry.

          Just like past budgets, this year also had little new to offer the marginalized sections, especially the Denotified, Nomadic and Semi-nomadic Tribes. In the previous financial year 2019-20, the Department of Social Justice and Empowerment had been allocated only Rs. 8,885 crores (revised estimates) as against the actual expenditure of Rs. 10,071 crores in 2018-19. There has only been a marginal increase in the funds allocated for both the departments under the Ministry for this year also when compared to the actual expenditure of 2018-19. This shows how serious the Government really is regarding the upliftment of the poor and vulnerable communities.

          With these words, I conclude. Thank you.

 

*श्री जनार्दनसिंहसिग्रीवाल (महाराजगंज): मैं सामाजिकन्याय और अधिकारितामंत्रालयद्वारावर्ष 2020-21 केलिए रखे गए बजट का समर्थनकरता हूं। साथ ही ऐसे लोक हित में रखे बजट के लिए माननीयप्रधानमंत्रीजी, माननीयसामाजिकन्याय मंत्रीजी का स्वागतकरता हूं ।

          मैं अपने लोक सभा क्षेत्रमहाराजगंज,बिहार के सभी दिव्यांगजनोंहेतु मोटरयुक्तट्राइ साईकिलउपलब्धकराने का आग्रह करता हूँ।

          मैं अपने क्षेत्रके सभी विधवा माताओंएवं बहनों हेतु विशेष परिस्थितिमें प्रधानमंत्रीआवास देने का आग्रह करता हूँ । 

          मैं अपने लोक सभा क्षेत्रके सभी दिव्यांगजनोंहेतु रोजगारमुहैयाकराने हेतु एक विशेष प्रकारका कौशल विकास केन्द्रखोलने का आग्रह करता हूं, जिसमेंदिव्यांगजनोंको ध्यान में रखते हुए उन्हेंसभी प्रकारकी सुविधाउपलब्धहों । 

          मेरे लोक सभा क्षेत्रमें एक विशेष प्रकारका ओल्ड एज होम का निर्माणकराने हेतु आग्रह करता हूं, जिसमेंसभी सुविधाउपलब्धहो ।

          मैं अपने क्षेत्रके अंतर्गतसभी महादलित,दलित, पिछड़े,अति पिछड़े एवं आर्थिकदृष्टिसे कमजोर स्वर्णजनोंके युवकोंहेतु रोजगारमुहैयाकराने हेतु विशेष व्यवस्थाकराने का आग्रह करता हूं ।

          अंत में मैं पुन: बजट का समर्थनकरता हूं।  

           

*DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR) : The great religious preacher Swami Vivekanand once said “ if there is inequality in nature, still there must be equal chance for all – or if greater for some and for some less – the weaker should be given more chance than the strong. “Our Government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi Ji is working with the aim of Sabka Saath and Sabka Vikas which entails giving social, political and economic opportunities to every section of the society and with special emphasis on the welfare and development of SC/ST/OBC, Senior Citizens and Denotified Tribes. Our Government has been working towards the upliftment, progress and integration of the marginalized.

          We are guided by the philosophy of Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar whose principles of equality, non-discrimination and social  justice are at the core of our ideology to provide development. The Government through the Scheme of Dr. Ambedkar Chairs aims to provide well-funded Centres of learning to intellectuals, academicians and students to undertake studies and research with an intention to understand assess and disseminate ideas and thoughts of Dr. B.R. Ambedkar. Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages is to appreciate the socially bold step of an Inter-Caste marriage, taken by the newly married couple and extend financial incentive to the couple to enable them to settle down in the initial phase of their married life.

          Dr. Ambedkar Foundation National Essay Competition Scheme is to encourage writing on social issue, among the students of Schools/Colleges/Universities/Institutions and arouse their interest in Dr. Ambedkar’s thoughts on fundamental social issues like social justice, removal of untouchability, caste based prejudices, removal of inequality and discrimination, social democracy, national integration, communal harmony etc.           In line with our constitutional duty of providing Right to Equality our Government has made provisions for the welfare of SC/ST and OBC. I would like to express my gratitude to our Finance Minister Mrs. Nirmala Sitharaman Ji for announcing an allocation of Rs. 1,38,700 crore for the welfare of Scheduled Castes (SCs), the Other Backward Castes (OBCs) and the Scheduled Tribes (STs).

I also congratulate the Hon’ble Minister for Social Justice and Empowerment Thawar  Chand Gehlot Ji and Minister of State Ratan Lal Kataria Ji, Krishan Pal Gujjar Ji and Ramdas Athawale Ji for brilliant work that is being carried out by the Ministry of Social Justice and Empowerment. The vision of the Department of Social Justice and Empowerment is to build an inclusive society wherein Member of the target groups can lead productive, safe and dignified lives with adequate support for their growth and development. It aims to support and empower its target groups through programmes of educational, economic and social development and rehabilitation wherever necessary.

The allocation to the Ministry has increased from 8885 crore 10103 crore which is an increase of 220 crore for Department of Social Justice and empowerment whereas for Department for Empowerment of Persons with Disabilities it has increased from 1204 crore to 1325 crore which is an increase of 119 crore. Our Government had taken the big step of providing constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC) by adding a new Article 338B to the Constitution by enacting the Constitution (123rd Amendment) Bill.

I would now like to mention the enhanced allocation under various schemes which include increase of 50 crores to National Fellowship for Other Backward Classes and Economically Backward Classes. National Overseas Scholarship for OBCs has been increased from 15 crore to 35  crore. Integrated Program for Rehabilitation of Beggars has got a raise from 5 crore to 100 crore. For promoting entrepreneurship amongst the SC/ST/OBC the Venture Capital Fund for SC and Backward Classes has been allocated 125 crores along with an increase of almost 340 crore for Pre-Matric Scholarship of SC students. The National Action Plan for Senior Citizens has also been allocated 200 crores which is an increase of 160 crores from the previous budget. The National Action Plan for Drug Demand Reduction has also been allocated 260 crores which reflect the resolve of our Government to fight the menace of drug abuse which is destroying the lives of the young people.

Our Government has been sensitive towards the needs of the Divyangjan and we have seen on multiple occasions that the Ministry has taken several steps to make their lives simpler and accessible. The Accessible India Campaign was a watershed moment in the history of our country and we saw the impact of public participation and how this has brought about a revolution to assist the Specially Abled people to realize their potential. The Ministry has got an increased allocation of 130 crores for Deendayal Rehabilitation Scheme.

The vision of our Government is to build an inclusive society in which equal opportunities are provided for the growth and development of Persons with Disabilities so that they can lead productive, safe and dignified lives. Its mission is to empower Persons with Disabilities, through its various Acts/Institutions/Organizations and Schemes for rehabilitation and to create an enabling environment that provides such persons with equal opportunities, protection of their rights and enables them to participate as an independent and productive members of society.

Our Government passed the Transgender Person (Protection of Rights) Bill, 2019 which will make all the stakeholders responsive and accountable for upholding the principles underlying the Act. It will bring greater accountability on the part of the Central Government and State Government /Union Territories Administrations for issues concerning Transgender persons society. I would provide one suggestion to the Government that a separate board for welfare of transgenders should be constituted at the earliest and the obligations of the Government under Section 8 of the Act should be fulfiled.

 

*श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अनुदान की मांग पर चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी जी और बाबासाहेब अंबेडकर जी के मूल्यों की प्राप्ति करने का दायित्व इस मंत्रालय के सम्मुख है और डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक समाज की अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं है । मैं निर्मला सीतारमन जी का धन्यवाद करती हूं और हमारी सरकार को बधाई देती  हूं कि इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने समाज के वंचित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समाज के शैक्षणिक विकास से जुड़ी योजनाओं को सुदृढ़ किया है और मंत्रालय को दी जाने वाली राशि में1218 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है । माननीय वित्त मंत्री जी ने अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक, शैक्षणिक विकास के लिए इस बजट में कुल 85000हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है । यह पैसा सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से दलितों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा । दलितों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति सब योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को विशेष केंद्रीय सहायता योजना में पिछले वर्ष 1100 करोड़ रुपए  का प्रावधान था और इस वर्ष सरकार ने 1200करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ।

      दलितों के शैक्षणिक कल्याण के अन्य योजना प्री मैट्रिक स्कालरशिप में सरकार ने 115करोड़ से बजट बढ़ाकर700 करोड़ रुपए  किया है जो कि सराहनीय काम है । अनुसूचित जनजाति के सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21में53700 करोड़ रुपए  का प्रावधान किया है । यह पैसा आदिवासियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा खर्च किया जाएगा । आदिवासियों के शैक्षणिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं में इस सरकार ने बढ़ोतरी की है । पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप में पिछले वर्ष 1826 करोड़ रुपए  का प्रावधान था उसको 1900 करोड़ रुपए किया गया है ।  अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए संचालित योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना में सरकार ने 1350करोड़ रुपए  का प्रावधान किया । ओबीसी के सामाजिक और शैक्षणिक विकास से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ओबीसी में सरकार ने 1415करोड़ रुपए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में 250 करोड़ रुपए तथा बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए संबंधित योजना में 50 करोड़ रुपए  का प्रावधान किया है ।

       प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में दलित आदिवासी और पिछड़ों के विकास के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिसकी पुष्टि आंकड़े भी करते हैं । शिक्षा के क्षेत्र में देखे तो सामाजिक -आर्थिक समस्याएं और भेदभाव के अनुभव मौजूद होने के बावजूद दलित और आदिवासी छात्र उच्च शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर आगे बढ़ रहे हैं । उच्च शिक्षा के ऑल इंडिया सर्वे बताते हैं कि पिछले 5 सालों में छात्रों के अनुक्रमांक और प्रतिशत बढ़ा है । शैक्षिक वर्ष2014-15 अनुसूचित जाति के छात्रों की उच्च शिक्षा में प्रतिशत कुल छात्रों की तुलना में 13.47%था । आकादमिक वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर 14.89%हो गया यानी उनकी संख्या 55,67, 078 हो गई  । इसी प्रकार आदिवासी छात्रों का प्रतिशत 4.8%था वह बढ़कर 5.53%हो गया यानी उनकी संख्या 20,67, 748 हो गई । वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि हमारी सरकार में दिव्यांगों और बुजुर्गों का भी खास ध्यान रखा गया । दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए 9,500 करोड़ रुपए  आवंटित किए गए हैं । दिव्यांगजनों के कल्याण से संबंधित कुछ मांगे सरकार के समक्ष रखना चाहूंगी: 

 • दिव्यांगों को उनकी विकलांगता की प्रतिशतता के आधार पर दिव्यांग पेंशन दी जाए ।

 • सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में दिव्यांगों के लायक पद सिर्फ दिव्यांगों को ही दिए जाएं जैसे लिफ्टमैन, पत्रावली रिसीव, डिस्पैच डिपार्टमेंट, रिसेप्शन, कंप्यूटर डिपार्टमेंट ।

• हर एक पब्लिक और प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग व्हीलचेयर फ्रेंडली बनाई जाए और इसमें मैप क्लीयरेंस का नियम बनाया जाए ।

• सरकार दिव्यांगों को शत-प्रतिशत एंप्लॉय करने वाले उद्योगों की तहसील स्तर पर स्थापना करे । दिव्यांगों द्वारा चलाए जा रहे उद्योगों को सब्सिडी और फंडिंग की पॉलिसी लाए । 

• सरकार एक दिव्यांग कार्ड की रचना करे जिसमें-

 •प्राइमरी से स्नातक तक की पढ़ाई सरकारी और प्राइवेट दोनों में पूर्णतया फ्री हो ।

 •सारी सरकारी परिवहन सुविधा निःशुल्क हो और विमान यात्रा में कंसेशन मिले ।

• सभी दिव्यांगों को स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क रहे ।

• आर्थिक आधार पर दिव्यांगों को हर माह राशन निशुल्क मिले ।

• सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों में कम से कम दो दिव्यांगों को टिकट दें । यदि जाति आधार पर और स्त्रियों को देने की बात है तो दिव्यांगों को भी टिकट मिलना ही चाहिए ।

 हमारी सरकार ने दलितों, आदिवासियों, बुजुर्ग नागरिकों और दिव्यांगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए ही हैं साथ में पिछड़े वर्ग के समावेशी विकास के लिए भी कई कदम उठाए        हैं ।  मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख   रुपए वार्षिक आय से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया और साथ ही जो सबसे जरूरी निर्णय था कि हमारी सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया और उसे संवैधानिक दर्जा देकर यह स्पष्ट कर दिया कि हम पिछड़े वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और बाबासाहेब अंबेडकर के सामाजिक न्याय के मूल्यों के क्रियान्वयन के लिए हम कार्य करते रहेंगे । मैं सरकार से यह भी मांग करना चाहूंगी कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के क्रीमीलेयर के लिए आय सीमा8 लाख रुपए  से बढ़ाकर 12 लाख रुपए प्रति वर्ष की जाए जिससे पिछड़े वर्ग के ज्यादातर लोग आरक्षण का फायदा ले सकें और उनके शैक्षणिक और आर्थिक विकास में मदद मिले ।

          इसके अतिरिक्त मैं यह भी मांग करती हूं कि सरकार तत्काल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के  Census के लिए व्यापक प्रावधान करें क्योंकि Censusना होने के कारण इस वर्ग की आबादी का आकलन नहीं लगे जा सकता है जिससे इनके विकास के लिए बनाए जाने वाली योजनाएं प्रभावित होती हैं । अंत में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी जिसके विषय में मैंने पहले ही सदन में वक्तव्य दिया था । मेरे लोकसभा क्षेत्र रावेर और उत्तर महाराष्ट्र में लेउवा पटेल जाति है जो अन्य पिछड़े वर्ग में है लेकिन typographical error के कारण केंद्र और राज्य सरकार के रिकॉर्ड में इसकी गलत स्पेलिंग दर्ज है और इसके कारण विभिन्न छात्रों को केंद्र की योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है और वो लाभान्वित नहीं हो पाते ।  मेरा सरकार से निवेदन है कि इस त्रुटि को जल्द से जल्द ही समाप्त किया जाए और इस विषय में आदेश जारी किए जाएं जिससे कि rectifyकिया जाए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं कि वह सराहनीय कार्य कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास की विचारधारा को आगे ले जाने में उनके मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है ।

 

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): आज सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के विषय पर चर्चा चल रही है । अपना देश सदियों से सब समाज को साथ में लेकर आगे  बढ़ते जाने में विश्वास करने वाला देश है । जब जब देश पर आफत आई है तब तब समाज के सभी वर्गों ने अपनी-अपनी क्षमता एवं स्थिति के अनुसार कार्य किया है । इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब बजट पेश किया जाए तो सभी वर्गों का ख्याल रखा जाए । मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि माननीय निर्मला सीतारमन जी द्वारा प्रस्तुत बजट समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है । आज तक हमें साल में कई बार ऐसे किस्से सुनने को मिलते थे कि कोई सफाई कर्मचारी सीवर साफ करने को उतरा और उसके साथ दुर्घटना हुई ।  मैं सरकार को अभिनंदन देती हूं कि वर्तमान बजट में सरकार ने हाथों से सीवर साफ करने का कार्य खत्म करने का निर्णय करके हमारे अनुसूचित जाति के समाज बंधुओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ उनकी सुरक्षा का भी ख्याल किया है । अनुसूचित जनजाति के लिए53700 करोड़ एवं  अनुसूचित जाति एवं अन्यपिछड़ी जाति वर्गों  लिए8500 करोड़ का प्रावधान किया गया है । जिस कारण उनके जीवन स्तर में काफी बड़ा बदलाव लाने में हम सक्षम होंगे ।

       मेरी सरकार से मांग है कि सफाई कर्मचारी से संबंधित जितने भी कार्य उसमें तकनीक का महत्तम उपयोग हो और स्मार्ट तकनीक का उपयोग कैसे बढ़े इसके ऊपर सरकार को जोर देना चाहिए ताकि अपने देश में स्वच्छता के संबंध में स्मार्ट काम को प्राधान्य मिले । साथ ही साथ जब अपना देश सबसे ज्यादा युवाओं को संजोए हुए हैं तब इस क्षेत्र में रिसर्च को प्राधान्य  मिले, इनोवेटिव कार्य करने हेतु युवा आगे आए ऐसी व्यवस्था खड़ी करने हेतु सरकार से मेरा आग्रह है ।

       

*श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): मैं अनुदानो की मांगों पर अपने विचार रखता हूं ।   सामान्य वर्ग को आरक्षण देने की मांग काफी समय से चल रही थी हमारी सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए 10% का आरक्षण देकर जो कार्य किया वो काबिले तारीफ था । माननीय मोदी जी की इस मंशा से गरीब सवर्णों को भी  इसका लाभ मिलेगा । इस कानून से अब गरीब और जरूरतमंदों का भी अधिकार होगा ।

     मेरी नजर में यह सरकार का क्रांतिकारी कदम है । अनुसूचित जाति के अधिकारों के लिए जो संशोधन किए गए हैं वह सराहनीय पहल है ।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए इस वित्त वर्ष के लिए 1010 4 करोड़ का बजट पास किया गया था ।

     इस वित्त वर्ष में  हमारी सरकार ने वार्षिक कार्य योजना हेतु 2020-21 के लिए 2987.33 करोड रूपए का बजट प्रावधान किया है  । यह योजना वायब्रेंट इंडिया के लिए प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना  (पीएम यशस्वी) नामक योजना के अंतर्गत मंत्रालय की अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ मिलना प्रस्तावित किया गया है ।

एससी और ओबीसी छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जिससे वो अपने निजी क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सफल हो सकें ।

एससी छात्रों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी की शिक्षा के लिए केंद्रीय क्षेत्र की संभावित छात्रवृत्ति स्कीम का प्रावधान किया गया है  ।

          इसी के साथ मैं और मेरी क्षेत्र की जनता की कुछ मांगे हैं जैसे कि हमारे गुजरात प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है वहां के लोगों के लिए यूपीएससी, पीसीएस,आर्मी, नवोदय और एनडीए की तैयारी के लिए अच्छी कोचिंग सुविधा का व्यवस्था की    जाए । 

 इन क्षेत्रों में छात्रावास की संख्या पर्याप्त नहीं है जिसके कारण विद्यार्थियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया छात्रावास की संख्या बढ़ाई जाए । 

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

                                       

*KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR):  I would like to place my views on the Demands for Grants of Ministry of Social Justice and Empowerment for 2020-21.

          The Budget 2020-21 has given a decisive push to social sector with enhanced allocations for welfare schemes and a renewed emphasis on education of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other vulnerable sections of the society including senior citizens, transgender and beggars.

          The budget allocation of Rs. 10,103.57 crore to the Social Justice and Empowerment Ministry for 2020-21 as against the Rs. 8,885 crore given to it in 2019-20. The initial expenditure proposal for the Ministry was Rs. 10,070 crore for ongoing fiscal, before being revised downward to Rs. 8,885 crore. There is a 14% increased in the budget allocation for the Ministry. Our Government is mindful of the concerns of Senior Citizens and Divyang. Accordingly, an enhanced allocation of Rs. 9500 crore is being provided for 2020-21. Moreover, Rs. 85000 crore would be allocated towards the welfare of Scheduled Castes and Other Backward Classes for 2020-21.

          The biggest increase has been in scholarship schemes for meritorious students from SCs, STs and OBCs across Ministries indicating the Government’s emphasis on the education for vulnerable sections of the society. The Finance Minister set the tone for the social sector push early in her budget as she said, “we wish to open up vistas for a vibrant and dynamic economy with a gentle breeze of new technology. This vibrant India shall be a caring society which shall attend to its weak, the old and the vulnerable among its citizens.”           Under the Ministry, programme that has seen the highest increase include pre matric scholarships for children of workers involved in manual scavenging (400%), fellowships of OBCs (71.4%) and overseas fellowships for OBCs (133%).

          The Government has put a renewed thrust on fighting drug abuse, care of senior citizens and rehabilitation of beggars.

While separate schemes involving assistance to NGOs caring for senior citizens and prevention of alcoholism and substance abuse have been phased out, the Government has reworked them, integrated National Programmes have been framed.

A  National Action Plan for Drug Demand Reduction with an allocation of Rs. 260 crore has been introduced.

A National Action plan for Senior Citizens has also seen an increase of 400% in budget allocation from Rs. 40 crore to Rs. 200 crore.

Addressing the issue of manual scavenging, our Government is determined to eradicate the practice of manual cleaning of sewer systems or septic tanks.

The Department of Social Justice and Empowerment caters to a vast range to the most marginalized sections of the community, such as safai karamcharis (sanitation workers including Manual Scavengers), People with Disabilities, those from Scheduled Castes and Other Backward Classes and the Denotified Tribes (DNTs).

The Government has constituted a Development and Welfare Board for De-notified Nomadic and Semi-Nomadic Communities (DWBDNCs) for implementing development and welfare programmes for the DNTs in February, 2019.

A more specific analysis of the budget for the schemes for the development of the DNTs across six years shows a slow growth. While the budget slightly increased in 2018-19 to 10 crore from 6 crore, it has been stagnant since the. It was significant to note that, the actual expenditure for each year has been below the budgetary allocation, showing the inability of DNTs to avail of funds and resources meant for them. Allocation for the welfare Board  created in 2019 and slightly increased to Rs. 1.24 crore in 2020-21 from 0.40 crore in 2019-20.

The absence of any uniform classification across the country is among the biggest dilemmas regarding DNTs. They are not enumerated separately in the Census, making it difficult to ascertain concrete figures. Also these communities are spread across SC, ST and OBC communities in different States. DNTs, as a whole are not recognized as a separate social category under the Constitutional Schedules. Many of the communities were subsumed under SC, ST or OBC, but their hurdle is access to schemes and, as a first step, access to the Caste Certificates.

The Government constituted two Commissions for DNTS (NCDNT) in 2005 and 2015  to identify these communities and prepare State-wise lists of different castes of DNTs.

The Renke Commission, which submitted its Report in 2008, highlighted that 50 percent of DNTs lacked any kind of documents and 98 percent were landless. The Report brought to light various challenges that the communities faced, especially with regard to access to caste certificates, health care and school enrolment.

Ten years later, in 2018, the Bhikuramji Idate Commission released its report. As with the Renke Commission, the Report of this Commission revealed that nothing changed in a decade – with most DNT communities still deeply impoverished.

How much money a section of the society has been allocated should not be the criteria to judge a budget. How well the community has been able to use the benefit the amount is what is more important. It is the duty of the Government that they empower these communities to avail the benefits that are created for them.

Although the DNTs are spread across different backward class categories and are entitled to various schemes under these categories, they are unable to access any of these benefits. No Government  has been able to help them with regard to their most pressing issue – their identity. They need to be provided with an equal opportunity to develop. I urge the Government to review all the data available and formulate comprehensive schemes for the welfare of DNTs and also increase allocation for the purpose of implementing development and welfare programmes for Denotified, Nomadic and Semi-nomadic Communities.

          An allocation amounting to 0.4 per cent of the total expenditure of the Government is grossly inadequate to fulfil the demands of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD). Additionally, it must be noted that the allocations for the Department have remained constant for the last three years.

          It is to be noted that almost schemes that lead to the participation of Persons with Disabilities such as Assistance to Disabled Persons for purchasing/fittings of aids/appliances (ADIP), Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO), National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) show a declining trend. The Research and Rehabilitation Institutes and as well as the Institute of Sign Language find no allocation this financial year. Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act (SIPDA), which is looking at accessibility and District rehabilitation, finds a reduction of Rs. 63.50 crore when compared to 2019-20 (BE).

          The aspirations of Persons with Disabilities in India from 2020-21 budget were manifold. It includes increase in overall allocation to the budget of the Department, increase in allocation to Access India Campaign, budget allocation for implementation of the RPDA 2016, funding for research to enhance technology for persons with disabilities. The key expectation also include focus on Persons with Disabilities in rural areas and health and rehabilitation for Persons with Disabilities.

          Apart from the aspirations of Persons with Disabilities, the Government had the obligation to consider the recommendations of the concluding observations of the CRPD Committee that was released in September 2019 and also fulfil the gaps identified by the NSSO Survey released in December 2019.

          However, the budget document reveals that allocations for Institute for Sign Language, Institute for research on technologies for persons with disabilities, assistive device both ADIP and ALIMCO, has been reduced. There is only a marginal increment of RCI, which is responsible for producing  the pool of experts to work with persons with disabilities. The expansion of quality habilitation and rehabilitation services in rural areas will never see the light of the day with this marginal increase. In view of the above, I urge the Government to consider and make substantial increase in the allocations for the Department of Empowerment of Persons with Disabilities.

          Expressing my support for the Demands for Grants of Ministry of Social Justice and Empowerment, with these words, I conclude. Thank you.

       

*श्री अजय मिश्र टेनी(खीरी): मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मांग करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र लखीमपुर सहित हिमालय की तलहटी एवं नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बोट जाति के लोगों जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर से सिक्किम तक रहती है व लखीमपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बोट जाति के लोगों की संख्या लगभग एक लाख है, तथा इन लोगों को जम्मू-कश्मीर सहित कई स्थानों पर जनजाति का दर्जा प्राप्त   है ।

      मैं मांग करता हूं कि सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक व आर्थिक रूप से पीछे छूट गई इस बोट जाति को जनजाति का दर्जा देने हेतु कार्यवाही की जाए जिससे उक्त बोट जाति का उत्थान हो सके तथा उनको शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए समाज की मुख्यधारा में लाया जा   सके ।   साथ ही हिंदू बंजारा जाति जिनकी संस्कृति व रहन-सहन जनजाति जैसा है, उनको जनजाति का दर्जा देते हुए बंजारा आयोग  बोली व टाडो के संरक्षण के लिए आवश्यक प्रबंधन करने हेतु आवश्यक कार्यविधि विकसित करने के निर्देश देने की कृपा करें ।

   

*SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): I would like to state that Virudhunagar District is an aspirational district and Madurai District needed to be given more importance by the Social  and  Justice Ministry.

          The discrimination against Virudhunagar District should end.  There are many handicapped and disabled persons due to the accidents in Sivakasi fireworks factory.  Tricycles and other items needed to be given to them.

                             

*SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR) : I would like to express my views on the Demands for Grants, Ministry of Social Justice and Empowerment, 2020-21.

          The Government led by Prime Minister Narendra Modi Ji is committed to all inclusive development (Sabka Saath, Sabka Vikas) of every section of society, especially the poor and vulnerable sections. It has executed many policies for the upliftment of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes (OBCs), Divyangs, Senior Citizens, Nomadic Tribes and others. Apart from reservation in jobs and employment, the Government also went a step further with new ways of affirmative policies for empowering many new sections of society which were hitherto sidelined. Our friends on the other side think that they have a patent over the question of social justice but the reality is for them social justice a ladder for power. But, for us, social justice is not a mathematical equation but a genuine quest for equality. 

          Pro-poor policy is the thrust of the Prime Minister Shri Narendra Modi Ji. Coming from a poor family and belonging to the lower strata of society he fully understands the problems people face and the desire for opportunity and aspiration. Social justice and socio-economic equality – Antyodaya – are the theme of his political thought and policy for “New India”. He has been tirelessly working for socio-economic transformation of India, good and corruption-free governance. And, to achieve these objectives, he introduced a new political thought for new India which is aimed at achieving socio-economic equality in line with Pandit Deen Dayal Upadhyay’s Antyodaya vision; his vision is directed towards Four ES – Ethics, Economy, Ecology and Environment.

          The Government led by Modi ji is committed to the ideals of Dr. B.R. Ambedkar. Babasaheb was against the Congress Party. And, this is the reason why the Congress did not pay respect to the founding father of our Constitution. Today, we have five places related to him including the one where he breathed his last and all these places – called Panchateertha – have been developed by his Government. I want to ask my Congress friends, why could earlier Governments not have done it ?

          After Modi Ji came to power, he has initiated several measures which have immensely benefited every section of the society. Modi ji is a true Gandhian. The model of governance that we see since 2014 is an extension of the dreams of Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar. Mahatma Gandhi had said in his Talisman that whenever we make any policy, we should recall the face of the poorest and the weakest person whom we may have seen, and ask our self, if the step we contemplate is going to be any use to him. Will he gain anything by it? Will it restore him to a control over  his own life and destiny? In other words, will it lead to swaraj for the hungry? Modi  ji has been practicing this Talisman throughout his life.

          I would like to mention some of the initiatives of the Government. A Memorandum of Understanding (MoU) has been signed between Dr. Ambedkar International Centre (DAIC), Ministry of Social Justice and Empowerment and Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry (DICCI) in New Delhi in June, 2019. The overall objectives of this MoU is the empowerment of SC and ST communities through research on Dalit entrepreneurship, empowerment, skill development capacity building among SC/ST women and youth, impact of different schemes of the Government on socio-economic conditions of SC and ST and other similar subjects.

          The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill 2019 was passed by the Parliament and received the assent of the President of India on 5th December, 2019. The Act will make all the stakeholders responsive and accountable for upholding the principles underlying the Act.

          India’s First Country Report on Status of Disability and Implementation of United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) was submitted on November, 2015 was considered and successfully adopted by United Nations on 03rd September this year along with certain recommendations.

          For seven decades, tribals were not given their rights, their dues and the respect they deserve. Lopsided policies of earlier governments have caused tribals to lag behind in development. I whole heartedly congratulate Prime Minister Modi Ji and our Finance Minister for allocating Rs. 1,38,700 crore for the welfare of the Scheduled Castes (SCs), the Other Backward Castes (OBCs) and the Scheduled Tribes (STs). There is a 14 % increase in the budget allocation for the Ministry of Social Justice and Empowerment and a 7.5% increase in that of  Tribal Affairs Ministry. The biggest increase has been in scholarship schemes for meritorious students from SCs, STs and OBCs across ministries indicating the Government’s emphasis on education for vulnerable sections of society. In the tribal particularly, the biggest increase has been in Eklavya Model Residential Schools Programme, where the allocation has increased from Rs. 0.31 crore last year to Rs. 1313.23 crore. The enhanced allocation is in keeping with Modi Government’s promise of setting up of premier residential schools in all tribal-dominated districts. Unlike our friends in the Opposition, we have not made any vague promises rather we  have delivered beyond our promises.

          The initiatives of our Prime Minister will open up vistas for a vibrant and dynamic economy with a gentle breeze of new technology. The vibrant India shall be a caring society which shall attend to its weak, the old and the vulnerable among its citizens.

          With these words, I again thank Prime Minister and the Minister for his bold initiatives on Social and Empowerment.

Thank you.

 

माननीयअध्यक्ष:श्रीअधीर रंजन चौधरी।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): माननीय अध्यक्ष जी, मैं समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की चर्चा पर जवाब देने की दृष्टि से खड़ा हुआ हूं।

12.08 hrs                      (Shri Rajendra Agrawal in the Chair) इस चर्चा पर 30 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं- सुरेश कोडिकुन्‍नील जी, गणेश सिंह जी, डॉ. तामिझाची थंगापंडियन, प्रतिमा मण्‍डल जी, श्री अच्युतानंद सामंत जी, श्री राम मोहन नायडू किंजरापु जी, श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, गिरीश चन्द्र जी, अमोल रामसिंह कोल्हे जी,  श्रीमती जसकौर मीणा जी, डॉ. ए.टी. हसन जी, हसनैन मसूदी जी, डॉ. प्रीतम मुण्डे, श्री संतोष सिंह चौधरी जी, ई.टी. मोहम्मद बशीर जी, इम्तियाज अली, श्री सैयद इम्तियाज़ जलील जी, विनोद सोनकर जी, हनुमान बेनिवाल जी, एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, नामा नागेश्वर राव जी, प्रवीन कुमार निषाद जी, थोल तिरूमावलवन जी, भगवन्त मान जी, डॉ. संघमित्रा मौर्या जी, डी. रवि कुमार जी, मलूक नागर जी, डॉ. भारती प्रवीण पवार, डॉ. के. जयकुमार जी, डी.एन.वी. सेंथिलकुमार जी, रमेश बिधूड़ी जी । मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिए हैं, सरकार की योजनाओं की प्रशंसा की है, सरकार के कामों की प्रशंसा की है, कुछ माननीय सदस्यों ने बजट में कुछ खामियां बताई हैं और कहा है कि बजट और बढ़ना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने तो यह भी कहा है कि बजट में अलग-अलग मदों में ज्यादा कमी हुई है। इसके साथ ही अनेक सुझावों के साथ चर्चा बहुत अच्छी हुई है, मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

          माननीय सभापति जी, मैं इस अवसर पर, जब माननीय मोदी जी प्रधान मंत्री बने थे, के पहले भाषण का पहला वाक्य क्योट करना चाहता हूं। माननीय मोदी जी ने प्रधान मंत्री बनने के बाद पहले भाषण के पहले वाक्य में कहा था – मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देश में मैंने और राज्य मंत्री जी ने इस कथन को सार्थक रूप देने की कोशिश की है। हमने इस विभाग को जीवंत बनाया, सक्रिय बनाया और देश तथा दुनिया में पहचान बनाने में सफलता हासिल की। जब मैं कह रहा हूं कि देश और दुनिया में इस विभाग की पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है, तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि हमने इन पांच सालों में एक नहीं अनेक ऐतिहासिक काम किए हैं, कार्य योजना बनाकर अमल किया है और इसके कारण 7वां गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफलता प्राप्त हुई है।

        सभापति जी, इन पांच सालों में जो प्रमुख काम हुए हैं, पहले मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं। हमने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। यह ऐतिहासिक निर्णय है। इस प्रकार के निर्णय की लंबे समय से मांग की जा रही थी, परंतु उस समय की सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया और इसकी सारे देश में प्रशंसा हुई।

        सभापति जी, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदायों के विकास कार्यों को इम्पलीमेंट करने की दृष्टि से उच्च स्तरीय बोर्ड का गठन किया गया। यह मांग भी लंबे समय से चली आ रही थी। घुमन्तु जाति की कोई पहचान ठीक से नहीं थी। उन घुमन्तु जातियों में कौन है, कौन नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए एक आयोग भी गठित किया गया और यह आयोग अभी भी काम कर रहा है। यह आयोग घुमन्तु और पिछड़ी जातियों की पहचान के साथ विकास की दृष्टि से काम करने के लिए तत्पर है।

        सभापति जी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण को बरकरार रखा गया है, इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं हुई है। माननीय न्यायालय से समय-समय पर कुछ निर्णय भी आए लेकिन हमने उनके बारे में विचार-विमर्श के बाद आरक्षण को बहाल रखने संबंधी निर्णय लेकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

        सभापति जी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी लंबे समय से मांग की जा रही थी कि उनको भी आरक्षण सुविधा दी जाए, परंतु तत्कालीन सरकारों ने उस विषय में कोई कारगर कदम नहीं उठाया था। हमने आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर ऐतिहासिक काम किया है।

        सभापति जी, हमने ट्रांसजैंडर विधेयक पारित किया, अधिनियम बनाया। ट्रांसजैंडरों की मांग 25-30 साल पहले से की जाती रही है। उनको सुख-सुविधा, संरक्षण देने और मुख्यधारा में लाने की दृष्टि से इस एक्ट की बहुत आवश्यकता थी।

हमारीसरकार ने यह एक्ट बनाने का काम किया है। वरिष्ठनागरिकोंके कानून को और अधिक मजबूत बनाने का काम…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय मंत्री जी आपने ट्रांसजेंडर के लिए एक्ट तो बना दिया, लेकिन इस एक्ट के मुताबिक ट्रांसजेंडर को कुछ नहीं मिलता है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप रिप्लाई के बाद पूछ लीजिएगा। अधीर रंजन जी आपका नाम पुकारा गया था। आप उपस्थित नहीं थे, नहीं तो आपको पूरा अवसर मिलता। अब उत्तर के पश्चात क्लेरिफिकेशन ले लीजिएगा।

श्री थावर चंद गहलोत: वरिष्ठ नागरिकों के सरंक्षण, लालन-पालन, भरण-पोषण के लिए जो कानून बना है, हम उसको और सुदृढ़ करने का काम रहे हैं। अब वरिष्ठ नागरिकों की उनके खुद के घरों में देखभाल करने के लिए हम विशेष प्रावधान कर रहे हैं। हर थाने में इसके लिए एक विंग हो, इस प्रकार का विधेयक भी हमने प्रस्तुत किया है, जो स्टैंडिंग कमेटी के पास विचाराधीन है। लोक सभा में उसको प्रस्तुत किया गया था।

          हाथ से मैला ढोने और सीवेज टैंक साफ करने के कारण बहुत सारी मौतें होती हैं। उसका यंत्रीकरण करने की दृष्टि से, यंत्रों के माध्यम से ही सफाई की जाए, स्वयं अंदर न उतरना पड़े, हाथ से काम न करना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था भी हमने की है।

          हमने ‘राष्ट्रीय वयोश्री योजना’ का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। जिस प्रकार से हम दिव्यांगजनों के सर्वांगीण सशक्तीकरण के लिए उनको उपकरण उपलब्ध कराते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तीकरण करने की दिशा में कारगर कदम उठाते हैं, उसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों की 60 साल की उम्र के बाद उनमें निश्चित रूप से शिथिलता आती है, शारीरिक शिथिलता आने के कारण वे कमजोरी महसूस करते हैं, सुनने में वे कमजोरी महसूस करते हैं, उनको बोलने में तकलीफ होती है, चलने-फिरने में दिक्कत होती है, इसके लिए हमने ‘राष्ट्रीय वयोश्री योजना’ का शुभारंभ किया है। इस ‘राष्ट्रीय वयोश्री योजना’ में वरिष्ठ नागरिकों को जो सामग्री दिव्यांगजनों को उपकरण के रूप में उपलब्ध कराते हैं, वैसी ही सामग्री वरिष्ठ नागरिकों को भी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। अभी तक हमने 126 जिलों में 132 शिविर आयोजित करके 1,24,242 वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करने का काम किया है। इस पर 51 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की गई है। वरिष्ठ नागरिक इससे प्रसन्न हैं। वरिष्ठ नागरिक यह महसूस करते हैं कि हमें भी समाज के अन्य स्वस्थ लोगों की बराबरी पर लाने का एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है।

वर्ष 2018 के दौरान प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना में व्यापक बदलाव करते हुए हमने निर्णय लिया कि 500 से अधिक की अनुसूचित जाति आबादी वाले जो बाहुल्य गांव हैं, उन सब में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए कार्य योजना बनाकर उस पर इम्प्लीमेंट कराना और इन वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से आगे कारगर कदम उठाया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 तक 1000 ग्रामों का चयन किया गया था, वर्ष 2014-15 में 2500 ग्रामों को चयन किया गया था तथा वर्ष 2018 से अब तक 9546 गांवों का चयन करके हमने एक ऐतिहासिक काम किया है। इसके साथ ही साथ वर्ष 2024-25 तक देश के समस्त अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव, जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक है, उनको  प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग देकर आदर्श गांव बनाने का प्रयास करेंगे।

नशीली दवाओं की सप्लाई को रोकना और लोग नशा न करें, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर नशा मुक्ति अभियान भी चलाने का काम किया है। मैं एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में बताना चाहूंगा कि जो अनुसूचित जाति कल्याण योजना है, इसमें हमने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके लिए बजट में वृद्धि करने का काम किया है। वर्ष 2013-14 तक इसके लिए  बजट प्रावधान 33800 करोड़ रुपये था और आज की तारीख में यह बजट प्रावधान 83256.62 करोड़ रुपये का है। एकदम से इतना अंतर लाना हर किसी सरकार के बस की बात नहीं थी।

          यह श्री नरेन्द्रमोदी जी की सरकार है। श्री नरेन्द्रमोदी जी के मार्गदशनमें हमने यह ऐतिहासिकनिर्णयलेने का काम किया है। हम इसके माध्यमसे अनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजातिवर्ग के लिए कल्याणकी योजनाएंसंचालितकरने का काम करते हैं। बहुत सारे माननीयसदस्योंने बजट की चर्चा करते हुए कहा था कि बजट में कमी है, बजट को और बढ़ाना चाहिए।मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 मेंबजट ऐस्टिमेट 6725.23 करोड़रुपये था। बजट का जब रिवाइज्डऐस्टिमेटबना था, तब उसमें 5723.35 करोड़रुपये रखे गए थे। इसमें लगभग 10हजार करोड़ रुपये की कटौती कर दी थी। आज की तारीख में वह बजट 10,103.57 करोड़रुपये है। यह ऐतिहासिकबढ़ोतरीश्री नरेन्द्रमोदी जी के मार्गदर्शनमें सामाजिकक्षमता,समरसताऔर शोषित,पीड़ित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने की दृष्टिसे की गई है। बजट अनुमानितसंशोधनअनुमानवर्ष 2019-20 कीतुलना में बजट में 1218.57 करोड़रुपये,अर्थात 13.71 करोड़रुपये की वृद्धिकी गई है। मैं इसके साथ ही साथ पिछले कुछ समय की याद दिलानाचाहता हूं। वर्ष 2009-10 सेवर्ष 2013-14 तक,जब यूपीए की सरकार थी, उस समय संशोधितअनुमान 22,997.96 करोड़रुपये था तथा व्यय 22,259.40 करोड़रुपये था। यह वर्ष 2014-15 सेवर्ष 2018-19 केदौरान संशोधितअनुमान 34862.14 करोड़रुपये था तथा व्यय 34388.54 करोड़रुपये था। वर्ष 2009 से 2014 की तुलना में वर्ष 2014 से 2019 तक वृद्धिप्रतिशतसंशोधितअनुमान 51.59 तथाव्यय 54.59 है।

यहऐतिहासिकउपलब्धिइस बात को सिद्ध करती है कि हमने बजट में निरंतरवृद्धिकरने का काम किया है। मेरे पास वर्षवारआँकड़े भी हैं, लेकिन मैं उन वर्षवारआँकड़ोंको देने के चक्कर में सदन का ज्यादासमय नहीं लेना चाहता हूं। मुझे अध्यक्षमहोदय ने आधे से पौन घंटे का समय दिया है। इस पर पहले चार घंटे तक चर्चा चली है। अगर मैं डेढ़ घंटे तक भी जवाब दूं तो भी मेरी सभी योजनाएंबताने में सफल नहीं हो पाऊंगा।इसलिए मैं शॉर्ट में बोलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। इसी तरह से हमने दिव्यांगजनसशक्तीकरणविभाग के बजट में भी बढ़ोतरीकी है। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं। दिव्यांगजनसशक्तीकरणविभाग का बजट वर्ष 2009-10 सेलेकर वर्ष 2013-14 तकसंशोधितअनुमान 1662.26 करोड़रुपये था और उसमें से जारी की गई राशि 1368.94 करोड़रुपये थी। इसमें 82 परसेंटव्यय हुआ था और वर्ष 2014-15 सेलेकर वर्ष 2019-20 तकयह धनराशि 1100 करोड़रुपये हो गई है और आज की तारीख में देखा जाए तो 5043.86 करोड़ रुपये में से 4300.21 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वर्ष 2009 से 2014 की तुलना में वर्ष 2014 से 2020 के व्यय में 2931.27 करोड़रुपये यानी 214.13करोड़ रुपये की वृद्धिहुई है। 200 करोड़रुपये की वृद्धिआसान नहीं है। दिव्यांगताका इस साल का बजट 1325.39 करोड़रुपये है जो ऐतिहासिकवृद्धिको दर्शाताहै।

 

          इसके साथ ही साथ, दिव्यांगजनसशक्तीकरणविभाग ने बहुत सारी ऐतिहासिकउपलब्धियांयोजना बनाकर हासिल की हैं। दिव्यांगजनअधिकारअधिनियमबनाने का काम हमने किया। 2016 मेंनया अधिनियमबनाया गया। उस नए अधिनियममें, जहां पहले वाले अधिनियममें सात श्रेणियांहोती थीं, इस बार हमने 21श्रेणियांकर दीं। एक साथ 14श्रेणियांबढ़ाने का काम हमने किया है, यह भी एक ऐतिहासिकउपलब्धिहै। भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओंमें पहले तीन प्रतिशतआरक्षणथा, अब उसे बढ़ाकर चार प्रतिशतकिया गया है। दिव्यांगजनोंका शैक्षणिकसशक्तीकरणभी होना चाहिए।उच्च शिक्षाप्राप्तकरने के लिए पहले तीन प्रतिशतआरक्षणका प्रावधानथा, अब हमने पांच प्रतिशतआरक्षणका प्रावधानकिया है। पहले वाली सरकार भी यह कर सकती थी, किसी ने रोका नहीं था, परन्तुइच्छा नहीं थी, मन:स्थितिनहीं थी।

 मैंएक बात और बताना चाहता हूं। शैक्षणिकसशक्तीकरणके लिए 2014-15 केपहले अर्थातनरेन्द्रमोदी जी की सरकार बनने से पहले किसी प्रकारकी कोई छात्रवृत्तिनहीं दी जाती थी। हमने 2014-15 सेइसे शुरू करके, आज हम दिव्यांगजनोंको छ: प्रकारकी आर्थिकसुविधाएंशैक्षणिकसशक्तीकरणके लिए देते हैं।

इसीप्रकारसे, एडिब योजना में दिव्यांगजनोंके सशक्तीकरणके लिए, सर्वांगीणसशक्तीकरणके लिए – शारीरिक,मानसिक,आर्थिक,बौद्धिकऔर शैक्षणिकसशक्तीकरणके लिए उनकी आवश्यकतानुसारउनको उपकरण उपलब्धकराते हैं। अभी तक हमने 8852 शिविरआयोजितकिए हैं और 15.22 लाख लाभार्थियोंको 942.27 करोड़ रुपये की सामग्रीउपलब्धकराई है।

इनमेंभी जो बच्चे सुनते नहीं हैं और बोलते नहीं हैं, हम उनको सुनने के लिए और बोलने के लिए, उपचार करने की दृष्टिसे कॉकलियरइम्प्लांटकी सुविधादेते हैं। प्रत्येकबच्चा,जो पांच-छ: साल से कम उम्र का है, डॉक्टरकी सलाह पर, उसका परीक्षणकरने के बाद कॉकलियरइम्प्लांटकी सुविधादेनी होती है। उसमें हम प्रत्येकबच्चे के लिए छ: लाख रुपये अनुदानदेते हैं और उनको कॉकलियरइम्प्लांटकी सुविधाउपलब्धकराते हैं। अभी तक 2,555 बच्चोंको यह सुविधाउपलब्धकराई गई है। आप देखिए कि एक बच्चे को छ: लाख रुपये का अनुदानऔर 2,555 बच्चोंको यह सुविधाउपलब्धकराई गई है। मैं खुशी के साथ कहता हूं कि आज उनमें से 2,000 से अधिक बच्चे सुनने भी लगे हैं और धाराप्रवाहबोलने भी लगे हैं। उसका हमने सार्वजनिककार्यक्रमोंमें प्रदर्शनभी कराया।

माननीय सभापति : मेरे क्षेत्र में भी ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने इसका लाभ उठाया है। मैं अपने क्षेत्र की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं।

श्री थावर चंद गहलोत: पहले कराया था, एक बार और करा देंगे।  जिन बच्चों को हमने यह सुविधा दी, उन बच्चों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में, हजारों लोगों की उपस्थिति में बुलाया, प्रधान मंत्रीजी ने उनसे अपने मन की बात की, उन्होंनेभी अपने मन की बात की। किसी ने गीता का पाठ सुनाया,किसी ने रामायणका उदाहरणसुनाया।उनके मां-बाप भाव विभोर होते थे, आंखों में खुशी के आंसू होते थे। वे प्रधानमंत्रीजी को कहते थे कि प्रधानमंत्रीजी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।हम यह मानते थे कि इन बच्चोंका जीवन बिगड़ेगाऔर हमारा बुढ़ापाभी बिगड़ेगा,इनको कौन देखेगा,क्या करेंगे,क्योंकिये सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। अब इनका भविष्यसुधर गया और हमारा भविष्यभी सुधर गया, इस प्रकारकी बातें वे लोग कहते हैं।

          इसके साथ ही साथ, जो बच्चा खड़ा ही नहीं हो सकता, चलना तो दूर की बात है, ऐसे लोगों के लिए 37,000 रुपयेकी एक मोटराइज्डट्राइसाइकिल,जो मोटर से चलती है, उस पर हम 25,000 रुपये सब्सिडीदेते हैं। यह ट्राइसाइकिल 37,000 रुपयेमें बनती है, 25,000 रुपये हम सब्सिडीदेते हैं, 12,000 रुपयेया तो किसी दानदातासे व्यवस्थाहो जाए या सांसद निधि से मिल जाए या सीएसआरफण्ड से मिल जाए, यह सुविधाउपलब्धकराने का काम हमने किया है। अभी तक 15,581 मोटराइज्डट्राइसाइकिलेंलोगों को उपलब्धकराई गई हैं।

श्रीगणेशसिंह(सतना): 1,000 मोटराइज्डट्राइसाइकिलेंमेरे क्षेत्रमें उपलब्धकराई गई हैं।

श्री थावर चंद गहलोत: बहुत से माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में दी गई हैं। ये उपकरण हम कानपुर में बनाते हैं। कानपुर में जो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) है, उसकी हालत ठीक नहीं थी।  जब मुझे इस मंत्रालयका दायित्वमिला, तो मैं वहां गया और पता लगाया।वह जर्जर हालत में था, उसकी हालत ठीक नहीं थी। ऐसा था कि उसे बंद करने की स्थितिआ जाएगी,परन्तुहम ने इन पांच सालों में उसका विस्तारीकरणकिया, उसका मॉडिफिकेशनकिया और आधुनिकमशीनेंलगाईं।उनको इस काम के लिए भारत सरकार की ओर से दो सौ करोड़ रुपये से अधिक की धन राशि इस काम के लिए दी है। मैं कह सकता हूं कि वही कारखाना,जो घाटे की स्थितिमें था, आज 75 करोड़ रुपये से अधिक का नेट प्रॉफिटदे रहा है। हम ने जर्मन के ‘ऑटो बॉक’ नाम की एक संस्थासे एमओयू किया है। हम उनकी टेक्नोलॉजीले रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजीवे ले रहे हैं और हम आधुनिकहाथ-पैर बना रहे हैं। वे हाथ-पैर ऐसे हैं कि  हमजो हाथ लगा रहे हैं, उससे वे लिखने-पढ़ने का भी काम करने लगे हैं, वे उससे चाय का कप या पानी का गिलास उठा कर पीने लगे हैं। हम आधुनिकपांव लगा रहे हैं, जो पहले तीन-चार लाख रुपये में मिलते थे। हम उसे ‘एलिम्को’द्वाराबना कर दे रहे हैं। ‘एलिम्को’ने बड़ी संख्यामें हाथ-पांव बना कर दे भी दिए हैं। इसी बात का गिनीज बुक में वर्ल्डरिकॉर्डभी बना है कि  आठघंटे में 260 लोगोंको आधुनिकपांव लगा भी देने का काम किया है। आधुनिकपांव से दौड़ने का काम होता है, उससे वे लाँग जम्प और हाई जम्प भी कर सकते हैं। कुल मिलाकरयह है कि  जोचल नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, हमने अपने विभाग की ओर से उनको चलने का अवसर देने का काम किया है।

इसीप्रकारहम ने इंगलैंडकी ‘मोटिवेशन’नाम की संस्थासे आधुनिक,उच्चतमश्रेणीऔर कम वजन वाली व्हील चेयर बनाने के लिए भी एमओयू किया है। वे व्हील चेयर बना कर दे रहे हैं। पूरे देश में 3 दिसम्बर, 2015 से ‘सुगम्यभारत अभियान’भी प्रारंभकिया गया है। प्रधानमंत्रीजी की दिव्यांगोंके सशक्तीकरणके प्रति विशेष रुचि है। यह ‘दिव्यांगजन’नाम भी प्रधानमंत्रीजी की प्रेरणासे ही हुआ है। प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि ‘विकलांग’शब्द ठीक नहीं लगता है, इससे अपमानजनकभावना भी प्रदर्शितहोती है, इनका कोई अच्छा नाम रखा जाए। उन्होंनेही ‘दिव्यांग’नाम सुझाया,हम ने राज्योंसे राय मांगी और अधिकांशराज्योंने राय दी और आज ‘दिव्यांग’नाम पॉपुलरहो गया। देश-दुनियामें उन्हें ‘दिव्यांगजन’नाम से जाना जाने लगा। मैं दिव्यांगजनोंसे संबंधितदो-तीन कार्यक्रमोंमें विदेश भी गया हूं। जब मैंने वहां दिव्यांगबोला और इसका अर्थ बताया तो वे लोग भी प्रसन्नहुए। ‘सुगम्यभारत अभियान’के माध्यमसे राज्य सरकार के 1101 भवनों को 390.47 करोड़ रुपये जारी किए गए, उसके माध्यमसे कहीं रैम्प बना रहे हैं, कहीं लिफ्ट लगा रहे हैं, कहीं रेलिंगलगा रहे हैं, तो कहीं शौचालयबना रहे हैं। बहुमंजिलेभवन, जो बहुउपयोगीहैं, वहां सब सुगम्यताका वातावरणबनाने का प्रयासकर रहे हैं। 998 केन्द्रसरकारीभवनों में रेट्रोफिटिंगलगाने का काम किया गया है, 33 अंतर्राष्ट्रीयहवाई अड्डोंतथा 55घरेलू हवाई अड्डोंमें भी सुगम्यताका वातावरणबनाने के प्रयासकिए गए हैं। हमारा प्रयासहै कि हवाई जहाज में चढ़ने में भी उनको सुविधाहो। जिस प्रकारसे इंडिगोमें स्लोप वाला चढ़ाव है, उसी प्रकारका सिस्टमसभी एयरक्राफ्टमें हो जाए, तो ज्यादाअच्छा है। जब कोई दिव्यांगव्हील चेयर पर जाता है और उसको उठा कर चार लोग फ्लाइटमें ले जाते हैं, तो देखने वाले और बैठने वाले को बहुत बुरा लगता है। इसलिए हम ने एयरक्राफ्टवालों,सिविल एविएशनमंत्रालयसे भी निवेदनकिया है कि  हवाईजहाज को इस प्रकारसे बनाने की कोशिश करें। सभी 907 रेलवेस्टेशंसजो बड़े हैं, उनको सुगम्यकरने का प्रयासकिया है। एस्कलेटरलगाना,लिफ्ट लगाना,रैम्प बनाना,संकेतकलगाना,रेलिंगलगाना,हम ने इस प्रकारके काम करने की कोशिश की है।

राज्यसरकारोंकी 368 वेबसाइटोंको भी सुगम्यबनाने का किया गया है। 95केन्द्रसरकार की वेबसाइटोंको भी सुगम्यबनाने में सफलता हासिल की है। सरकारीतथा प्राइवेटचैनलोंके टीवी प्रोग्राम्सको भी सुगम्यबनाने हेतु 30सितम्बर, 2019 को दिशा-निर्देशभी जारी किए गए हैं।

इसकेसाथ-साथ, साइन लैंग्वेजके लिए एक अनुसंधानसंस्थानकी स्थापनाभी की गई है। आप देख रहे होंगे कि दूरदर्शनऔर कुछ अन्य समाचारचैनलोंपर साइन लैंग्वेजमें, यानी संकेत की भाषा में न्यूज देते हैं। जो लोग सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, वे समाचारको समझने लगे हैं।

12.36 hrs                             (Hon. Speaker in the Chair) जैसाकि मैंने बताया कि दिव्यांगछात्रोंके लिए छात्रवृत्तियोजना भी हमने प्रारम्भकी है। पिछले पाँच वर्षोंएवं वर्तमानवर्ष में 88,692दिव्यांगछात्रोंको 259.67 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियाँप्रदानकी गई हैं।

दीनदयालदिव्यांगपुनर्वासयोजना (डीडीआरएस)के तहत एनजीओ के माध्यमआर्थिकसहयोग देकर दिव्यांगोंके सशक्तीकरणकी कार्य-योजनाएँसंचालितकरवानेका काम करते हैं। पिछले तीन वर्षोंमें आबंटितराशियोंके आँकड़े भी मेरे पास हैं। लेकिन मैं उन आँकड़ोंको देकर ज्यादासमय नहीं लेना चाहता हूँ।

दिव्यांगजनोंके लिए कौशल विकास प्रशिक्षणकी कार्य-योजना भी हमने बनाई है। कोई कल्पनानहीं कर सकता था कि कौशल प्रशिक्षणके माध्यमसे दिव्यांगोंको आर्थिकरूप से और शारीरिकरूप से भी सशक्त करने काम हम कर रहे हैं। नई कार्य-योजना 31 मार्च, 2015 से आरम्भ की गई थी। वर्ष 2014-15 सेअब तक एक लाख सत्तासीहजार दिव्यांगजनोंके प्रशिक्षणहेतु 194.25 करोड़रुपये खर्च किए गए हैं। एक लाख सत्तासीहजार दिव्यांगजनोंको कौशल प्रशिक्षणदिया गया है। इसके साथ-साथ, दिव्यांगजनवित्त विकास निगम से उनको 4 प्रतिशतऔर 5 प्रतिशतवार्षिकब्याज की दर पर ऋण सुविधाएँभी उपलब्धकराते हैं। यदि कोई महिला दिव्यांगहै, तो 3 प्रतिशतऔर 4 प्रतिशतवार्षिकब्याज की दर पर ऋण सुविधाएँउपलब्धकराते हैं।

जबमेरे पास यह मंत्रालयआया, तो उस समय तक केवल आठ राष्ट्रीयसंस्थानसमेकितकेन्द्र (सीआरसी)थे। हमने अभी 20सीआरसीकेन्द्रमंज़ूर किए हैं। 21वाँ सीआरसीझारखण्डमें स्थापितहोने वाला है। उसके शुरुआतकी तारीख तय हो गई थी, लेकिन वर्तमानपरिस्थितियोंको ध्यान में रखते हुए अभी उसे कैंसिलकिया गया है। चार सालों में 12नए सीआरसीखोलने हैं। इसके पहले इतने वर्षोंतक केवल आठ सीआरसीथे। आठ और 12 सीआरसीयानी हमने 20सीआरसीबनाने का काम किया है।

हमारेयहाँ वर्ष 2014 से केवल सात संस्थानराष्ट्रीयस्तर के थे, अभी दो संस्थानऔर शुरू किए गए हैं। इस प्रकारसे कुल मिलाकरअब नौ राष्ट्रीयस्तर के संस्थानहो जाएंगे।

बहुत-सी बातें हैं। वर्ष 2014-15 सेअब अनुदानकी राशि तीन गुना से बढ़कर 1,017 करोड़रुपये तथा लाभार्थियोंकी संख्यालगभग तीन गुना बढ़ाकर 99 लाखकर दी गई है।

नेशनलहैंडिकेप्डफाइनेंसएंड डेवलपमेंटकारपोरेशन,जैसा कि मैंने बताया कि दिव्यांगवित्त विकास निगम के माध्यमअभी तक 82,464 दिव्यांगलाभार्थियोंको 608.87 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्धकराया है। वर्ष 2014 से ऋण राशि की सीमा पाँच लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाखरुपये कर दी गई है। अब हम 50 लाख रुपये तक का ऋण देते हैं। पहले पाँच लाख रुपये तक ऋण देते थे। ऋण सुविधामें भी सरलता लाने का काम किया गया है।

हमारेयहाँ राष्ट्रीयन्यास हैं। राष्ट्रीयन्यासोंके माध्यमसे अभी तक हमने 24.40 करोड़रुपये जारी कर 2.29 लाख दिव्यांगलाभार्थियोंको लाभ पहुँचानेका काम किया है। इसके साथ-साथ, राष्ट्रीयन्यास की मुख्य विशेषताएँहैं, जिनमें 0 से 10 वर्षके बच्चोंके लिए प्रारंभिकउपाय एवं विद्यालयतैयारीके लिए विकास-धन, दो वर्षोंसे अधिक के बच्चोंके लिए डे-केयर योजना,समर्थ आवासीयदेखभालयोजना,घरौंदायोजना और अन्य नई पहलें भी हमने की हैं।

          दिव्यांगजनोंका राष्ट्रीयडेटाबेसऔर सभी दिव्यांगोंको एक विशिष्टपहचान पत्र देने का काम भी हमने किया है।

          अध्यक्षमहोदय,देश में दिव्यांगोंकी पहचान के लिए, जो पहले परिचय पत्र बनते थे, वे केवल जिला लेवल पर बनते थे। वे परिचय पत्र उस जिले से बाहर नहीं चलते थे। मान लीजिए एक जिले में जो परिचय पत्र बना है और पास वाले जिले में कोई सुविधामिल रही है, चिकित्सासुविधाया और कोई सुविधामिल रही है, जब वह व्यक्तिवहां जाता है तो उसको मान्य नहीं करते हैं। अब हम ऐसे आईडेंटिटीकार्ड्सबना रहे हैं, जो कहीं भी बने हों, सारे देश में मान्य होंगे और देश भर में भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो भी योजनाएंहैं, उन सब योजनाओंका लाभ उन दिव्यांगोंको मिलेगा।अभी तक लगभग 39लाख दिव्यांगोंको ये आईडेंटिटीकार्ड्सबनाकर हमने उपलब्धकरा दिए हैं। पूरे देश में तेज गति से दिव्यांगोंके परिचय पत्र बनाने का काम चल रहा है।

          अब मैं भारतीयसांकेतिकअनुसंधानएवं प्रशिक्षणकेंद्रके बारे में बताता हूं। देश में इससे पहले, जो सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं थी। अब हमने एक अनुसंधानकेंद्रबनाया है और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि उस अनुसंधानकेंद्रने दिव्यांगजनोंके लिए आठ महीनोंके अंदर संकेत भाषा के रूप में छ: हजार शब्दोंकी एक डिक्शनरीबनाई है। हमने यह ऐतिहासिकउपलब्धिहासिल की है। राष्ट्रीयमानसिकस्वास्थ्यपुनर्वाससंस्थानकी स्थापनाहम मध्य प्रदेशके सीहोर जिले में करने जा रहे हैं। इसका कार्य प्रारंभहो चुका है, बिल्डिंगनिर्माणका कार्य चल रहा है।

          अध्यक्षमहोदय,इसके साथ ही साथ खेल की दृष्टिसे भी दिव्यांगजनोंके हित में एक नहीं, अनके निर्णयलिए गए हैं। हम जानते हैं कि दिव्यांगजनोंमें एक नहीं, अनेक प्रकारकी प्रतिभाएंहोती हैं। खेल-कूद के मामले में भारत के जो सामान्यखिलाड़ीहैं, जो देश-विदेश में प्रदर्शनकरते हैं, उससे अब तक उत्साहजनकवातावरणनहीं बनता था, परंतु जब पैराओलंपिकहुए, उसमें जितने खिलाड़ीगए थे, उनमें से एक-तिहाई खिलाड़ियोंने गोल्ड मैडल, सिल्वरमैडल, ब्रॉन्ज़मैडल जीतकर भारत का नाम गौरवान्वितकरने का काम किया। …(व्यवधान)हमने पीएम साहब से दो बार उन खिलाड़ियोंको मिलवाया। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसके लिए पूरा सदन उन्हें बधाई देता है।

…( व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: महोदय,मैं आपके माध्यमसे सदन को एक जानकारीऔर देना चाहता हूं। भारत की ब्लाइंडक्रिकेटटीम है, जो तीन बार से ब्लाइंडक्रिकेटविश्व कप जीतती आ रही है, तीन बार से एशियाईब्लाइंडक्रिकेटकप भी जीतती आ रही है। इससे यह अहसास होता है कि दिव्यांगजनभी खेलकूदमें सामान्यखिलाड़ियोंसे कमज़ोर नहीं हैं, उनका मनोबल ऊंचा है। …(व्यवधान)

          महोदय,स्पोर्ट्ससेंटर बनाने की दृष्टिसे हमने ग्वालियरका चयन किया है। ग्वालियरमें राज्य सरकार ने ज़मीन दी है। 170.99 करोड़रुपये की लागत से वह स्वीकृतहुआ है और उसका भूमि पूजन कर के निर्माणकार्य चालू करने की स्थितिमें है। दिव्यांगजनोंके लिए कौशल विकास प्रशिक्षणकी राष्ट्रीयकार्य योजना के बारे में मैंने बताया है, सुगम्यभारत अभियानयोजना के बारे में भी मैंने बताया।

दिव्यांगताकी शीघ्र पहचान और उपचार करने के लिए, जो 0-6 वर्ष के बच्चे हैं, उनका मेडिकलपरीक्षणकराना और उस परीक्षणमें उनमें कोई दिव्यांगतातो नहीं है, इस बात की पहचान करना, ताकि उनमें दिव्यांगताबढ़े नहीं। यदि उसकी पहचान हो जाए तो उसका ट्रीटमेंटशुरू किया जाए। जब बच्चे छोटे होते हैं, छ: साल से कम आयु के होते हैं तो दिव्यांगतासमाप्तकी जा सकती है, इस प्रकारकी सलाह डॉक्टर्सकी है। अत: 0-6 वर्ष तक के बच्चोंका अर्ली-परीक्षणकरवा के उनको उससे छुटकारादिलानेका प्रयासकरते हैं।

अध्यक्षमहोदय,आपने और हम सबने ‘दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम’देखा, जो कि  जी.एम. सी. बालयोगीऑडिटोरियममें हुआ था। वही कार्यक्रमराष्ट्रपतिभवन में भी हुआ था। राष्ट्रपतिजी उस कार्यक्रमसे इतने प्रभावितहुए कि उन्होंनेकहा कि यह कार्यक्रमआप लोक सभा परिसर में भी करवाओ और वह कार्यक्रमआपने और हम सबने देखा था। उससे बहुत अच्छा वातावरणबना था। इसके साथ ही साथ मैं अनुसूचितजाति और जनजातिसे संबंधितविषयोंकी ओर आता हूं। छात्रवृत्तिकी बहुत बातें कही गई हैं कि छात्रवृत्तिनहीं मिल रही है, अगर छात्रवृत्तिमिल रही है तो कम मिल रही है। कुछ राज्योंमें तो गड़बड़ है।

जबमैं सरकार में आया और इस मंत्रालयका दायित्वमिला, तब से यह चल रही थी। पोस्ट मैट्रिकछात्रवृत्तिका एरियर पहले से ही था। एक समय ऐसा आया था कि साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये का एरियर हो गया था। लेकिन मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि पिछले दो सालों में हमने सारा एरियर समाप्तकर दिया है और वर्ष 2018-19 तकपोस्ट मैट्रिकछात्रवृत्तिऔर प्री-मैट्रिकछात्रवृत्तिकिसी भी राज्य की बाकी नहीं है। पंजाब,केरल और असम का विषय आया था। यहां भिन्न-भिन्न कारणोंसे रुकी हुई है, धन के अभाव में रुकी हुई नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2009-10 सेवर्ष 2013-14 में 11628.67 करोड़रुपये थी। वर्ष 2014-15 सेवर्ष 2019-20 तक 22369.25 करोड़रुपये हुई है। कहां 11628 और कहां 22369, औरलाभार्थीछात्रोंकी संख्या,जिनको स्कॉलरशिपमिली है, वर्ष 2009-10 सेवर्ष 2013-14 काआंकड़ा है 2,94,80,961 और आज की तारीख में 4,92,14,372 है।फिर कहते हैं कि छात्रवृत्तिनहीं मिली। अगर नहीं मिली है, तो फिर यह आंकड़े लाभार्थियोंकी संख्याऔर धनराशिके बारे में बता रहे हैं। यह अपने आपको सिद्ध करते हैं कि हमने पिछला बकाया भी देने का काम किया है। पंजाब की समस्याउनकी आंतरिकगड़बडियोंके कारण है। लोग कोर्ट-कचहरी में गए हुए हैं। उन्होंनेगलत ढंग से वितरण किया है। उसमें लीकेजेज़हुआ और वह बात पकड़ी गयी। फिर वहां की सरकार ने संबंधितकॉलेजोंऔर यूनिवर्सिटीज़से पैसा वसूल भी किया। आज भी विवाद चल रहा है। ऑडिट रिपोर्टकी कॉपी नहीं है। केरल से उपयोगिताप्रमाणपत्र आना है। असम में भी इसी प्रकारकी स्थितिहै। हमारी तरफ से पैसे के अभाव में हमने किसी की स्कॉलशिपनहीं रोकी है। पंजाब की जो मांग है और आप कह रहे हैं कि हमारा वर्ष 2015-16 काभी बाकी है, जबकि वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 कीले ली तो फिर वर्ष 2015-16 कीकहां से बाकी रह गयी? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। पोस्ट मैट्रिकस्कॉलरशिपकी जानकारीभी मेरे पास है। वर्ष 2009-10 सेवर्ष 2013-14 तक 9632 करोड़रुपये रिलीज हुए थे और बेनिफिश्यरीज़की संख्या 2,26,41,280 थी।यदि आप अनुमतिदेंगे तो मैं प्री-मैट्रिकके आंकड़े भी बता सकता हूं। प्री-मैट्रिकके आंकड़े भी मेरे पास हैं। इसके साथ ही साथ ओवरसीजस्कॉलरशिपभी है। बहुत सारी स्कीम्सतो हमने बनायी हैं। इससे पहले नहीं थीं। ओबीसी वर्ग के छात्रोंको स्कॉलरशिपदेने की बहुत सारी स्कीम्सभी हमने बनाई है। विदेश में जाकर पढ़ने वालों को भी हम सुविधादेते हैं। मैं आपको विदेश में जाकर पढ़ने वालों के आंकड़े देना चाहता हूं। वर्ष 2014-15 सेलेकर वर्ष 2018-19 तकहमने 47.39 करोड़रुपये की धनराशिदी है और 500 बच्चोंको ओवरसीज़शिक्षाकी सुविधाउपलब्धकरवाई है। इसके साथ ही साथ ओबीसी के लिए छात्रवृत्तिभी हमने शुरू की है। 6प्रकारकी आर्थिकसुविधाशैक्षणिकसशक्तीकरणके लिए देते हैं, जिसमेंप्री-मैट्रिकस्कॉलरशिप,पोस्ट मैट्रिकस्कॉलरशिप,ओवरसीजस्कॉलरशिप,टॉप क्लास एजुकेशन,फ्री कोचिंगऔर डिग्रीहासिल करना। पी.एचडी की पढ़ाई करने के लिए भी हम फ्री कोचिंगकी सुविधादेते हैं।

          ये सुविधाएंपहले क्यों नहीं दे सकते थे? पहले ओबीसी वर्ग की इनकम लिमिट 44,000 रुपयेथी। हमने उसको बढ़ाकर 1,50,000 रुपयेकर दिया है। एससी वर्ग की इनकम लिमिट 92,000 रुपयेके आस-पास थी। अब हमने उसको बढ़ाकर 2,50,000 रुपयेकर दिया है।…(व्यवधान)अब आप देखिए कि कितना अंतर आया है। इस संख्यामें जो वृद्धिहुई है, उसका एक प्रमुखकारण यह है कि इनकम लिमिट भी बढ़ाई है और छात्रवृत्तिमें भी वृद्धिकी गई है।…(व्यवधान)

श्रीगणेशसिंह :वह अभी नहीं बढ़ी है। 2,50,000 रुपयेही है। आप उसको 5 लाख रुपये कर दीजिए।…(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : जब क्रीमीलेयर का आंकड़ा 12 लाखरुपये तक पहुंचेगा,तब उसको करने की कोशिश करेंगे।…(व्यवधान)हां-हां, मैं समझ गया हूं।…(व्यवधान)

श्रीगणेशसिंह :वह ढाई लाख रुपये है। उसको तो बढ़ना चाहिए,तभी तो छात्रोंको लाभ मिलेगा।…(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : मेरे ध्यान में आपकी बात है।…(व्यवधान) बाबूजगजीवनराम छात्रावासकी भी बात आई है।…(व्यवधान)आदरणीयसुरेश कोडिकुन्निलजी, आपने जो कहा है, मैं उस पर भी आऊंगा।…(व्यवधान)मैं पहले जनरल बात बता देता हूं, ताकि इन बातों से बहुत सारे माननीयसदस्योंको अपने आप जवाब मिल जाएगा।अगर उसके बाद भी आपकी कोई बात रह जाएगी,तो मैं आपके विषय के ऊपर भी आऊंगा।…(व्यवधान)बाबू जगजवीनराम छात्रावासभी पहले से संचालितहो रहा है। लेकिन हमने इसमें तेज गति से वृद्धिकी है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन चौधरी जी, आप भी बोल लीजिए, ताकि वे आपका जवाब भी दे सकें।

…( व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, मंत्री जी इस सदन और हम सभी को बहुत सारे ऐतिहासिक कदम गिना रहे हैं। मैं भी उनकी मदद करने के लिए दो-चार ऐतिहासिक कदम गिनाना चाहता हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कदम मत गिनाइए। आप क्लैरिफिकेशन कर लीजिए। वे आपका जवाब दे देंगे।

…( व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Increase in upgradation of merit of Scheduled Caste students is zero. Allocation for Research Studies and Publication is zero. यह ऐतिहासिक कदम है। Assistance to voluntary organization for programmes relating to aged is zero. राष्ट्रीयवयोश्रीयोजना के लिए एक करोड़ रुपये आबंटितहै। Grants to States and UTs under the Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act is zero. Allocation for Information and Mass Education Cell is zero. Allocation for Research on Disability related Technology, Products and Issues is zero. Allocation for Establishment of colleges for deaf is zero. Support to Establishment/Modernization/Capacity augmentation of Braille presses is zero. आइए, आइए, मैं आपको ऐतिहासिक कदम गिनाता हूं।…(व्यवधान)

Allocation for National University for Rehabilitation Sciences and Disabilities Studies is Rs.0.1 crore. Allocation for Indian Sign Language Research and Training Centre is zero. Allocation for National Institute for Inclusive and Universal Design is Rs.0.1 crore. Allocation for National Institute of Mental Health Rehabilitation is zero. मैं आपको शून्य गिना रहा हूं।…(व्यवधान) आपने कहा है कि Self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers. मैं आपको उसके बारे में भी गिनाता हूं। आप यह देखिए कि स्टैंडिंग कमेटी क्या कह रही है। The Standing Committee on Social Justice and Empowerment, 2019-20 noted that:

“There were 42,303 manual scavengers in the country in 2018. However, skill development training under the scheme has only been imparted to only 2,600 candidates. Between 2018-19 and 2019-20, cash assistance under the scheme had only been provided to only 726 manual scavengers.” इसी पीरियड में, मैं आपकी जानकारी लेकर बता रहा हूं कि 282 सैनिटेशन वर्कर्स मर चुके हैं।…(व्यवधान) 282 सैनिटेशन वर्कर्स मर चुके हैं। आप तो हमें यह बात नहीं गिना रहे हैं। इस बार आपके बजट में भी यह कहा गया था कि आप केयरिंग सोसायटी बनाने जा रहे हैं। आप बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करते हैं। हमारे देश में जो बुजुर्ग हैं, उनकी संख्या काफी तादाद में बढ़ती जा रही है। उनकी संख्या दो-चार सालों में 15 से 20 करोड़ हो जाएगी। लेकिन हमारे देश में जो 71 प्रतिशत बुजुर्ग हैं, वे वंचना का शिकार होते हैं, अत्याचार का शिकार होते हैं। क्या आपकी इसमें कोई पालिसी है? कोई पालिसी नहीं है। हिन्दुस्तान में सालाना 60 से 70 हजार बच्चा-बच्ची गायब हो जाते हैं। उन्हीं सब लोगों को बेगिंग में नियोजित किया जाता है।…(व्यवधान)

इनभिखारियोंकी संख्याक्या है, आपको पता नहीं है। यह भिखारीमाफियासारे हिंदुस्तानमें छाए हुए हैं। भिखारीमाफियाऔर भिखारियोंके लिए आप क्या पॉलिसीअपना रहे हैं? यह जानकारीभी दें तो बेहतर होगा। आपने कहा था कि आप ड्रग्सके बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए,अंधे लोगों के खेल में हमें भी दिलचस्पीहै, लेकिन आज से नहीं, बहुत दिनों से यह सारा सिलसिलाचल रहा है। आपने ड्रग्सके बारे में अभी कहा। Drug abuse has been increasing at an alarming level across the country. हिंदुस्तानअभी नोटोरियसबन गया है, ड्रग एडिक्टिडकंट्रीबन गया है। …(व्यवधान)सर, मैं पंजाब की एक बात आपके सामने रखता हॅूं। 16-17 सालोंमें, पंजाब में एक घटना घटी, मैं सिर्फ इसका जिक्र कर के अपनी बात समाप्तकरूंगा।पंजाब के एक व्यक्तिने भारत के प्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदी जी को एक मेमोरेंडमभेजा। उस मेमोरेंडममें क्या है। Shroud of memorandum to Prime Minister, Government of India. सर, सुन लीजिए,सारे सदन को सुनना जरूरी है। Thousands of youngsters have already died of drug abuse so far. My son Manjeet Singh has died of the same drug abuse. I am sending my son’s body as a memorandum to the Indian Government through administration with the hope that the rest of the youngsters would be saved.  मृतककी देह भेज रहे हैं। 16-17 सालतक पंजाब में किसकी सरकार थी, यह आपको जानकारीहै। पंजाब में काफी मशक्कतके दौरान इसमें कमियांआ रही हैं, लेकिन हिंदुस्तानमें ड्रग एब्यूज़अभी भरपूर चल रहा है। इस विषय पर आपकी पॉलिसीक्या है? ये दो-तीन बातें मैंने रखी हैं। आप जो मंत्रालयचलाते हैं, इसका मेंडेटबहुत बड़ा है। हमारा डायरेक्टिवप्रिंसिपल,हमारा शिड्युल-7,शिड्युल-11,12सारे आपके दायरे में आते हैं। हम भी चाहते हैं कि आपके मंत्रालयमें इस पर काफी काम हो, लेकिन पैसे की जरूरत है। आपका हाल क्या हुआ? कभी अण्डर यूटिलाइजेशनहोता है, कहीं भी ओवर यूटिलाइजेशनहोता है। कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि आपको पैसा सरेंडरभी करना पड़ता है। इन सारी बातों को ध्यान में रख कर जवाब दें।

 

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Speaker, Sir, the Minister has given a very detailed reply regarding how much funds was allotted in different fields like for senior citizens, disabled persons and others. But I would like to ask a few sharp questions regarding what he has spoken on the Demands for Grants. What is the necessity of a three-member committee when the NCBC is already existing? I want a sharp answer from the Minister on that. Besides, I had raised a question regarding the OBC reservations for the MBBS seats in the State. The All India Medical Council is not following it. I want a sharp answer from the Minister. Regarding the senior citizens, palliative care has been totally neglected. What is the policy of the Government to augment the palliative care? Is there any proposal State-wise to monitor and maintain palliative care centres for the senior citizens? Is there any security for unmarried elderly women? I would like the Minister to answer whether there is any policy regarding this.

डॉ.निशिकांतदुबे(गोड्डा): अध्यक्षमहोदय,जब कांग्रेसके नेता बोल रहे थे, तब बड़े कनफ्यूज़नज़र आ रहे थे। जिन-जिन योजनाओंमें पैसा कम नज़र आ रहा है, कांग्रेसके मंत्रीचोरी करते थे, पूर्व केन्द्रीयमंत्रीसाहब के ऊपर एफआईआरहै, जेल है। …(व्यवधान)इन्हींदिव्यांगोंका, विकलांगोंका, ओबीसी का, शेड्यूल्डकास्ट्सका, शेड्यूल्डट्राइब्सका सारा पैसा उन्होंनेलिया हुआ है, उनके ऊपर एफआईआरहै। …(व्यवधान)दूसरा उन्होंनेपैरा ओलंपिकके लिए कहा कि यह सतत् प्रक्रियाहै, लेकिन जो भिखारीबनने की बात कही, क्या पांच सालों में भिखारीबन गए? …(व्यवधान)भिखारियोंकी संख्याइसके पहले ज्यादाथी, वह कम हो गई है। …(व्यवधान)  दूसरा,जहां तक ओबीसी,शेड्युल्डकास्ट और शेड्यूल्डट्राइब्सका सवाल है। …(व्यवधान) 

माननीय अध्यक्ष : संसद सबकी है।

…(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष: माननीयसदस्य,प्लीज़ बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष:माननीयसदस्य बैठिए।

     

13.00 hrs   माननीय अध्यक्ष : क्या माननीयसदस्य इस सदन के सदस्य नहीं है? क्या माननीयसदस्योंको बोलने का अधिकारनहीं है?

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीयसदस्य भी सवाल पूछ सकता है, क्लेरिफिकेशनपूछ सकता है, जैसे आप पूछ सकते हैं।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चेयर को गाइड मत कीजिए।श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

…( व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir. …(Interruptions)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, I am on a point of order. He is not speaking from his seat. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैंने अलाऊ किया है। आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I had raised during course of discussion on the Demands for Grants a very serious matter of urgent concern regarding reservation to the economically weaker sections of the society but unfortunately the Minister has not responded to that issue. …(Interruptions)

          It was a landmark legislation made by Parliament during the term of the 16th Lok Sabha, as you may be well aware, providing reservation to the economically weaker sections of the society. The Government of India has issued instructions and guidelines in order to get this reservation for which five acres of agricultural land, a residential flat of a thousand square feet, a residential plot of a hundred square yards, etc. have been prescribed. …(Interruptions) All these norms are relating to the north Indian scenario. As far as the Kerala people are concerned, even if they are having two-and-a-half cents of property in the municipal area, they are not entitled. …(Interruptions)

 

डॉ.निशिकांतदुबे(गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सवाल यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो पैसा मिल रहा है, वह कितना मिल रहा है?पहले कितने लोगों को मिलता था और उसमें चोरी कितनी होती थी?दूसरा, सवाल यह है कि सीनियर सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बना है, वह पहले कैसा था और अब कैसा है?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मारन जी।

SHRI DAYANIDHI MARAN : Sir, I am on a point of order. The Member is not speaking from his seat. …(Interruptions) This is not his seat. The Member is not speaking from his assigned seat. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मारन जी, एक मिनट, उनको कनक्लूडकरने दीजिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Let me conclude my point. Even if they are having two-and-a-half cents in the municipal area in Kerala, they are not entitled to get reservation but as per this instruction if they are having five acres of land, they would be getting reservation. …(Interruptions) This contradiction or anomaly has to be rectified. I am seeking a clarification from the hon. Minister. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मारन जी, आप एक सैकेंडमें क्या बोलना चाह रहे थे?

SHRI DAYANIDHI MARAN: Hon. Speaker, Sir, you have been reminding Members to speak from their assigned seats. The Member is not speaking from his seat. …(Interruptions) He is sitting in a Minister’s seat and trying to answer. You should give a ruling. …(Interruptions)

 

माननीय अध्यक्ष : मैं एक व्यवस्थादे दूँ। जब आसन अलाऊ कर दे, आसन से इजाजत मांगो,उन्होंनेइजाजत मांगी,मैंने अलाऊ कर दिया।

          माननीयमंत्रीजी।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंनेइजाजत माँगी,मैंने अलाऊ कर दिया।

…( व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I have to seek a clarification. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मंत्रीजी के जवाब के बाद क्लेरिफिकेशनपूछ लीजिएगा।

…( व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: अध्यक्ष जी, मेरा भाषण अभी पूरा नहीं हुआ था।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इसलिए आपको जवाब देने के लिए कहा है।

…( व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सर, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है।…(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: सब कुछ मिल रहा है।…(व्यवधान)बैठ जाइये।जिन राज्योंमें स्कॉलरशिपसंबंधीशिकवा-शिकायतेंहैं, भारत सरकार से उन राज्योंको एक पैसा भी देना बाकी नहीं है। अगर कोई अनियमितताहै, तो वह राज्य सरकार की है। वे उन राज्य सरकारोंसे सम्पर्ककरें। मैं माननीयसांसदोंसे निवेदनकरना चाहता हूँ।

          यह नशा मुक्तिका विषय निकला।ऐसा लग रहा था कि अधीर रंजन जी धारा प्रवाह,फ्रंटियरमेल की तरह बोल रहे थे। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैं धीरे-धीरे बोलता हूँ। …(व्यवधान)

 

श्री थावर चंद गहलोत: नशा मुक्ति के क्षेत्र में जो हमने किया है, वह मैं बताना चाहता हूँ। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक बजट एस्टिमेट 137.62 करोड़ रुपये था, एक्स्पेन्डिचर 137.75 करोड़ रुपये हुआ था। खर्च भी कम हुआ। लाभार्थियों की संख्या 5,09,586 थी। वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2018-19 तक बजट प्रावधान 244.26 करोड़ रुपये था, एक्स्पेन्डिचर 242.55 करोड़ रुपये और लाभार्थियों की संख्या 5,47,954 थी। आपके टाइम से ज्यादा लाभार्थियों की संख्या है और अगर मैं इस साल का आंकड़ा इसमें जोडूँ, तो 53 हजार और जोड़ दीजिए, तो कुल मिलाकर 6 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है।

इसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों के क्षेत्र में भी आपने पूछा, तो जो पुराना कानून बना हुआ है, उस कानून में हमने सुधार करने का भी प्रस्ताव किया है। हमने वह विधेयक लोक सभा में ही प्रस्तुत किया है और लोक सभा से वह स्टैन्डिंग कमेटी में गया है। स्टैन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर जो भी एक्शन टेकन करना होगा, वह करेंगे और उस विधेयक को यहाँ पारित कराने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के बारे में भी मैं आपको बता दूँ कि वर्ष 2009-10 से लेकर वर्ष 2013-14 तक बजट का संशोधित अनुमान 120.56 करोड़ रूपये था, वास्तविक खर्चा हुआ 94.15 करोड़ रुपये।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: यह ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है।…(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: सर, आप इन्हें बिठाइए।…(व्यवधान) आप सुनिए तो सही।…(व्यवधान)साहब, सुन तो लो, ऐसे क्यों करते हो?…(व्यवधान)

          खर्चा हुआ था 94.15 करोड़ और लाभार्थियों की संख्या 1,56,890 थी। अभी लाभार्थियों की संख्या 16,05,203 है। हमें 190.65 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे, जबकि हमने 190.62 करोड़ रुपये खर्च किए। जितना मंजूर हुआ, उतना हमने खर्च करने की कोशिश की है। अन्‍य बहुत सारी बातें आपने बताईं कि इसमें शून्य है, इसमें शून्य है, इसमें शून्य है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी थीं, जो उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही थीं, उनको हमने दूसरी योजनाओं के साथ क्लब कर दिया। आप वे आंकड़े कहीं से लेकर आए हैं। जो आपने बातें कही हैं, उसका मैं बाद में जवाब आपके पास भिजवा दूँगा। वह जो आपने जल्दी-जल्दी बोला, खूब जल्दी-जल्दी आपने बोला, मैं उसको पढ़कर उसका व्यवस्थित जवाब आपके पास भिजवाने की कोशिश कर दूँगा।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप बुजुर्गों के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाइए।…(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: बुजुर्गों के लिए नेशनल पॉलिसी बनाने का काम जारी है।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अच्छी बात है। आप जल्द से जल्द बनाइए।…(व्यवधान)अभी हिन्दुस्तानमें 8 करोड़ से ज्यादाबुजुर्गहैं।…(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति बनाने का काम जारी है। हम पहले वाली नीति में काफी सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में जो विधेयक हम लाए हैं, उसमें डे केयर सेंटर की भी व्यवस्था की है। ओल्ड ऐज होम की भी व्यवस्था की है। हर पुलिस थाने में एक अलग विंग होगी और वह उनकी देख-रेख करने का काम करेगा। एक पुलिस अधिकारी अधिकृत होगा और वह उनके घरों में जाकर भी जाँच-पड़ताल करेगा। एनजीओ के माध्यम से, जो वरिष्ठ नागरिक ओल्ड ऐज होम या डे केयर सेंटर में नहीं जा सकते हैं या जाने की स्थिति में नहीं हैं, उनके घरों में जाकर उनकी सेवा करने का काम करेंगे। यह ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया है। आपने कुछ किया हो तो बता देना, अगर अभी याद न आ रहा हो तो बाद में बता देना।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप ओल्ड-एज होम सेन्टर के बारे में बार-बार इंडिकेशन दे रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है?

…(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: महोदय, उन्होंने भिखारियों की बात की है, वैसे यह शुद्ध रूप से राज्य का विषय है, फिर भी भारत सरकार भिखारी न रहें, भिक्षावृत्ति पर रोक लगे, इस प्रकार का प्रयास करके राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करती है। सरकार समय-समय पर उनके साथ मीटिंग भी करती है। हम यह प्रयास भी करते हैं कि अगर कोई ऐसा मिल जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो।…(व्यवधान)

          इसके साथ ही साथ, दस चुने हुए शहरों में एकीकृतकार्यक्रमशुरू किया गया है।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: गहलोत जी, आपकी जो मिनिस्ट्री है, उसमें ज्यादा काम तो स्टेट्स का होता है। लेकिन, फिर भी आपको पॉलिसी बनानी चाहिए। भिखारियों की समस्या हिन्दुस्तान में बहुत गहरी होती जा रही है। इसमें माफियाराज छाया हुआ है, इसके बारे में मैं आपको कह रहा हूं। इसके बारे में आपको सतर्क करना हमारी जिम्मेदारी है।

          कोरोना वायरस को लेकर आप क्या कर रहे हैं?…(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: इससे कोरोना कैसे बढ़ गया?…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: The House is not serious. The House should be very serious while discussing this matter. What is going on? This discussion is on Demands for Grants concerning the Ministry of Social Justice and Empowerment. The discussion is about the welfare of the SCs and STs; and the hon. Members of the Ruling Party are laughing. What is this? They are not serious. …(Interruptions)

DR. NISHIKANT DUBEY : Your Leader is not serious. …(Interruptions)

श्री थावर चंद गहलोत: अध्यक्षमहोदय,नशामुक्तिकी बात आई थी और पंजाब का उल्लेखआया कि पंजाब में बहुत हो रहा है तो हमने भी पंजाब पर विशेष ध्यान दिया।…(व्यवधान)

          पंजाब के 28 जिलों में नशामुक्तिकेन्द्रस्थापितकरने के लिए हमने पैसे दिए और उन 28 जिलों में नशामुक्तिकेन्द्रबन कर तैयार हैं। नशामुक्तकरने का प्रयासवहां निरन्तरजारी है। यह बात सही है कि अगर 100 लोगनशामुक्तहोते हैं तो 95 नए लोग तैयार होते हैं। इस प्रकारकी स्थितिपूर्वोत्तरक्षेत्रमें जो सीमावर्तीराज्य हैं, और इधर भी जो सीमावर्तीराज्य हैं, वहां नशीले पदार्थआते हैं। उन्हेंहम रोकने का उपाय करते हैं। अगर उसके बाद भी वे आ गए तो उनकी सप्लाईन हो, इस प्रकारका प्रयासकरते हैं। उसके बारे में जागरूकतालाने का काम करते हैं, ट्रेनिंगदेने का काम करते हैं और अगर लोग उसमें पकड़े जाते हैं तो उन्हेंनशामुक्तिकेन्द्रले जाकर नशामुक्तकराते हैं। यह काम हम एन.जी.ओज़. के माध्यमसे भी करते हैं, सरकारीअस्पतालोंमें भी करते हैं। वहां नशामुक्तिकी दवा देते हैं। वहां उन्हेंचार-छ: महीने रखते भी हैं। वहां रखने के बाद अगर वे नशामुक्तहो जाते हैं तो फिर उन्हेंघर भेजते हैं। उन्हेंघर भेजने के बाद भी हम यह पता रखते हैं कि उनका क्या हो रहा है, कहीं वे फिर से नशा करना प्रारम्भतो नहीं कर दिए, इस प्रकारसे हमने निरन्तरप्रयासकिया है और यह प्रयासआगे भी जारी रहेगा।इसी प्रकारसे, एन.जी.ओज़. के माध्यमसे एस.सी. वर्ग के लोगों के कल्याणके लिए आर्थिकसहयोग देते हैं। इसके आंकड़े भी मेरे पास है। वर्ष 2009-10 सेलेकर अभी तक के आंकड़े बताने के लिए मैं तत्पर हूं, पर अगर आंकड़े बताऊंगातो वे फिर बोलेंगेकि यह नहीं बोला, वह नहीं बोला। इसलिए आंकड़ोंके चक्कर में मैं नहीं जाता हूं।

          हम एक वेन्चरकैपिटलफण्ड योजना भी संचालितकरते हैं। वेन्चरकैपिटलफण्ड योजना के अन्तर्गतहम अनुसूचितजाति वर्ग के लोगों को उद्यमिताके क्षेत्रमें आंत्रप्रेन्योर्सबनाने का प्रयासकरते हैं और उसमें सस्ते ब्याज पर उन्हेंऋण की सुविधाउपलब्धकराते हैं।

वर्ष 2014-15 से 2020-21 मेंबजट अनुमान 630 करोड़रुपये है, उसमें संशोधितबजट 350 करोड़रुपये है। हमने जिन कंपनियोंको सुविधादी है, खर्च की संख्या 341.01 है, 107 कंपनियोंको 243.95 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाउपलब्धकराई गई है। 107 कंपनियांएससी और एसटी वर्ग के लोगों की है। इस प्रकारसे वह लाभ ले रहे हैं। हम वित्त विकास निगम के माध्यमसे कौशल प्रशिक्षणभी दे रहे हैं, ट्रेनिंगभी दे रहे हैं। ट्रेनिंगके बाद लोन भी देते हैं, लोन देने के बाद प्रयासकरते हैं कि वे स्वावलम्बीबनें। इसके आंकड़े भी मेरे पास हैं।

हमनेलगभग डेढ़ लाख से ज्यादालोगों को कौशल प्रशिक्षणदिया है। अगर नेशनल शेड्यूलकास्ट फाइनेंसएंड डेवलपमेंटकारपोरेशनकी बात करूं तो अभी तक हमने 15,91,950 लोगोंको लाभान्वितकरने का काम किया है। कुल मिलाकरचारों तरफ से अनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजातिऔर शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को लाभान्वितकरने का काम किया है। स्पेशलसेंटर असिस्टेंसभी राज्योंको उपलब्धकराते हैं।

 मैंउसके आंकड़े भी देने की स्थितिमें हूं। वर्ष 2009-10 से 2013-14 तकरिवाइज्डएस्टिमेट 4106 करोड़रुपये और एक्चुअलएक्सपेन्डिचर 3507.56 करोड़रुपये था।  लाभार्थियोंकी संख्या 118.03 लाखथी। इन पांच सालों में वर्ष 2014-15 सेलेकर 2019-20 तकरिवाइज्डएस्टिमेट 1100 करोड़रुपये था और एक्चुअलएक्सपेन्डिचर 1036.371 करोड़रुपये जबकि लाभार्थियोंकी संख्या 25.64 लाखथी। इस प्रकारसे प्रधानमंत्रीआदर्श ग्राम योजना की जानकारीमैंने आपको दी है। हम वर्ष 2024-25 तकदेश के हरेक गांव, जिसकी आबादी 500 से ज्यादाहै और एससी बाहुल्यहै, प्रत्येकगांव में तीस-तीस लाख रुपये देकर अनुसूचितजाति और अनुसूचितजनजातिवर्ग के लोगों के कल्याणका काम करने वाले हैं।

          इन पांच वर्षोंमें हमने जो काम किए हैं, उस बारे में बताया है। जिन माननीयसदस्योंने चर्चा में भाग लिया था। सुरेश जी, आपने जो मामले उठाए थे, डीएपीएसीके बारे में मैंने आंकड़े दिए हैं। शायद आपने सुना नहीं। अगर आप कहें तो एक बार फिर बताऊं।उन आंकड़ोंमें ऐतिहासिकबढ़ोत्तरीहुई है। इस साल 83,000 करोड़रुपये का बजट है। उस समय 9 परसेंटसे ज्यादानहीं होता था। आबादी के परसेंटेजके हिसाब से पैसा मिलना चाहिए,इस बार 83,000 करोड़रुपये है।

इसकेअलावा भी आपने बजट में कमी की बात बताई थी, कुछ और बातें बताई थीं। उन सब बातों का मैंने जवाब दिया है। बजट में भारी वृद्धिनिरंतरहर साल होती रही है। किसी प्रकारकी कोई कमी नहीं है, इसके साथ-साथ गणेश सिंह जी ने जो सुझाव दिए थे, वह भी हमारे ध्यान में है। आप और हम समय-समय पर बात करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे।इसके अलावा जिन माननीयसदस्योंने जो मुद्देउठाए थे, सभी के जवाब मैंने भाषण में दिए हैं। मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादाकुछ कहने की आवश्यकतानहीं है।

माननीयअध्यक्ष:किसी भी माननीयसदस्य का जवाब माननीयमंत्रीजी नहीं देंगे।

 

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN :  I had asked as to what is the necessity of a three-member Committee when already NCBC is existing.  I had raised a very specific question for which you have not answered.

Also, what about the OBC reservation for MBBS seats in the State? The All India Medical Council is not following it. I have asked these two specific questions and I would like to request, through you, the Minister to give specific reply to these very important questions.

श्री थावर चंद गहलोत: महोदय, यह स्थिति अलग संस्थानों की अलग-अलग है। अगर आप हमें लिखकर देंगे तो हम इसे संबंधित मंत्रालय को देकर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। …(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष:सामाजिकन्याय और अधिकारितामंत्रालयसे संबंधितअनुदानोंकी मांगोंपर सदस्योंद्वाराअनेक कटौती प्रस्तावप्रस्तुतकिए गए हैं। मैं अब सभी कटौती प्रस्तावसभा के समक्ष मतदान हेतु रखता हूं।

 

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

   

माननीयअध्यक्ष:अब मैं सामाजिकन्याय और अधिकारितामंत्रालयसे संबंधितअनुदानोंकी मांगोंसभा के मतदान के लिए रखता हूं।

    प्रश्नयह है:-

“कि अनुदानोंकी मांगोंकी सूची के स्तम्भ 2 मेंसामाजिकन्याय और अधिकारितामंत्रालयसे संबंधितमांग संख्या 92 और 93 के सामने दर्शायेगए मांग शीर्ष के संबंध में 31मार्च, 2021 को समाप्तहोने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चोंकी अदायगीकरने हेतु अनुदानोंकी मांगोंकी सूची के स्तम्भ 3 मेंदर्शायीगयी राजस्वलेखा तथा पूंजी लेखा संबंधीराशियोंसे अनधिक संबंधितराशियांभारत की संचित निधि में से राष्ट्रपतिको दी जाएं।”   Demands for Grants  for 2020-2021 submitted to the vote of Lok Sabha   No. and Name of Demand Amount of Demand for Grant submitted to the vote of the House   1 2   Ministry of Social Justice and Empowerment Revenue (Rs.) Revenue (Rs.)

92.

Department of Social Justice and Empowerment 9557,57,00,000 546,00,00,000

93. Department of Empowerment of Persons with Disabilities 1325,38,00,000 1,00,000     प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

 

13.18 hrs                        PAPERS LAID ON THE TABLE – Contd.