Lok Sabha Debates
Statutory Resolution Regardomg Disapproval Of Central Educational ... on 1 July, 2019
Seventeenth Loksabha > Title: Statutory Resolution regardomg Disapproval of Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 and Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019.
HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, Items Nos. 11 and 12 will be taken up together now. Shri Adhir Ranjan Chowdhury.
*m01 SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move:
“That this House disapproves of the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 (No. 13 of 2019) promulgated by the President on 7th March, 2019.” HON. CHAIRPERSON: Mr. Minister.
मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेशपोखरियालनिशंक): श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ:
“किकेंद्रीय सरकारद्वारा स्थापित, अनुरक्षित औरसहायता प्राप्त कतिपय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में,शिक्षकों केकाडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक औरशैक्षणिक रूप सेपिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप सेकमजोर वर्गों सेसंबंधित व्यक्तियों कीसीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों केआरक्षण काऔर उससे संबंधित याउसके आनुषंगिक विषयों काउपबंध करने वाले विधेयक परविचार किया जाए ।” श्रीमन्, यू.जी.सी. केवर्ष2006 केजो दिशानिर्देशथे, उसीके तहतउच्चशैक्षणिकसंस्थानोंमें संकायके पदोंपर नियुक्तिहोनेका प्रावधानथा । यू.जी.सी. केनिर्देशभी थेकि आरक्षणमें जोरोस्टरहै, उसमेंविश्वविद्यालयऔर महाविद्यालयको एकईकाईमानकरनियुक्तियांकी जाए । लेकिन, इसीबीच इसप्रावधानके खिलाफएक विज्ञप्तिबनारसहिन्दूविश्वविद्यालयमें 16 जुलाई, 2016 कोजारीहुई ।इस विज्ञप्तिके खिलाफकुछ लोगइलाहाबादउच्चन्यायालयचले गएऔर 12.09.2016 कोउच्चन्यायालयमें जोरिट याचिकादायरकी । उसमेंउच्चन्यायालयने 7 अप्रैल2017 कोयू.जी.सी. केजो दिशानिर्देशथे, जिसमेंईकाईमहाविद्यालयया विश्वविद्यालयथा, उसेअमान्यघोषितकर दिया, जिससेअसहजस्थितिपैदाहो गई ।
श्रीमन्, इसबीच जबउच्चन्यायालयका यहआदेशआया तोयू.जी.सी. नेऔर मंत्रालयने इसदिशामें चिंताव्यक्तकी किजो व्यवस्थाके तहतअब करनापड़ेगा, उससेअनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजातिऔर पिछड़ेवर्गोंके लोगोंको न्यायनहींमिलेगा, जोसंविधानकी मंशाहै । इसलिएयू.जी.सी. नेइसे देखतेहुए 21 विश्वविद्यालयोंका एकअध्ययनकियाऔर अध्ययनयह आँकड़ाप्राप्तकरनेके लिएकियाकि यदिविश्वविद्यालयको ईकाईन मानतेहुए, विषयऔर सब्जेक्टको ईकाईमानतेहैं, तोइन दोनोंमें क्याअन्तरहै । 21 विश्वविद्यालयोंके आँकड़ोंके विश्लेषणके पश्चात्हमेंजो प्राप्तहुआ, उसमेंयदि हमविश्वविद्यालयको ईकाईमानतेहैं तोजैसेप्रोफेसरके 133 पदहैं, तोअनुसूचितजातिके लोगोंको 133 पदमिलतेहैं जबकियदि विभागको ईकाईमानतेहैं तोउन्हेंकेवल4 पदमिलतेहैं ।ऐसे हीयदि हमविश्वविद्यालयको ईकाईमानतेहैं तोएसोसिएटप्रोफेसरके 262 पदमिलतेहैं जबकियदि विभागको ईकाईमानतेहैं तोकेवल47 पदमिलतेहैं ।ऐसे हीसहायकप्रोफेसरमें यदिहम विश्वविद्यालयको ईकाईमानतेहैं तो 19 पदमिलतेहैं औरयदि सब्जेक्टको ईकाईमानतेहैं तो249 पदमिलतेहैं ।यह अनुसूचितजातिके लिएहै औरइसी प्रकारहमनेअनुसूचितजनजातिका भीविश्लेषणकिया ।उसमेंभी यदिहम विश्वविद्यालयको ईकाईमानतेहैं तोप्रोफेसरके 58 पदमिलतेहैं, जबकियदि ईकाईविभागको मानतेहैं तोशून्यपद मिलतेहैं ।ऐसे हीसहायकप्रोफेसरमें यदिविश्वविद्यालयको ईकाईमानतेहैं तो 309 पदहोतेहैं जबकिविभागको ईकाईमानतेहैं तोमात्र66 पदहोतेहैं ।इस तरह-100 प्रतिशत, -59 प्रतिशत, -78 प्रतिशतका घाटाउस दिशामें होरहा था ।
इसीतरह, हमलोगोंने पिछड़ेवर्गोंके लिएभी विश्लेषणकियाथा । विश्लेषणमें यहपायाकि यदिविश्वविद्यालयको ईकाईमानतेहैं तोप्रोफेसरके 11 पदमिलतेहैं जबकियदि विभागको ईकाईमानतेहैं तोशून्यपद मिलतेहैं ।अगर सहायकप्रोफेसरमें विश्वविद्यालयको ईकाईमानतेहैं तो1,112 पदमिलतेहैं औरयदि ईकाईविभागको मानतेहैं तोकेवल855 पदमिलतेहैं ।इस तरीकेसे, जबहमनेयह देखाहै किसंविधानके जोअनुच्छेदहैं, जिनकेतहत एस.सीज़., एस.टीज़. औरओ.बी.सीज़. कोन्यायदेनेकी जोबात कीगयी थी, वहहमारीमंशाइसमेंपूरीनहींहो रहीहै । इसलिएइसकासम्पूर्णविश्लेषणकरनेके बादसरकारइस बिन्दुपर पहुंचीकि उच्चन्यायालयके आदेशके खिलाफसुप्रीमकोर्टमें एस.एल.पी. दायरकी जाए । हमारीसरकारऔर यू.जी.सी. ने16 अप्रैल, 2018 कोसुप्रीमकोर्टमें एस.एल.पी. दायरकी है । यह13 तारीखको मंत्रालयगया और 12 अप्रैलको यू.जी.सी. गया । श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी, 2019 कोइन विशेष याचिकाओं कोफिर सेखारिज करदिया । खारिज होने केपश्चात हमने पुन: 12 जनवरी, 2019 कोफिर सेसुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दाखिल की । 13 फरवरी, 2019 कोमंत्रालय नेकिया और 12 फरवरी, 2019 कोयूजीसी नेरिट याचिका दायर की । येदोनों जोयाचिकाएं थी,इनको भीसुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2019 कोरद्द करदिया ।
श्रीमन्, ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट केसामने एकबड़ा सवाल भीखड़ा थाकि आखिर जोसंविधान कीमंशा है,वह पूरी नहीं होपा रही है । विश्लेषण केबाद हमइस आधार परपहुंचे औरसरकार नेअध्यादेश काएक मसौदा लाना सुनिश्चित किया । इसअध्यादेश कामसौदा थाकि आरक्षण रोस्टर तथा संकाय भर्ती कीजो इकाई होगी, वहविश्वविद्यालय औरमहाविद्यालय होगा ।
श्रीमन्, इस ध्येय काएक अध्यादेश लाया गया । राष्ट्रपति जीने 7 मार्च, 2019 कोकेन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं केकाडर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक औरशैक्षणिक रूप सेपिछड़े वर्गों सेसंबंधित व्यक्तियों कोसीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने हेतु केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों केकाडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 कोअपनी स्वीकृति देदी थी । उसी दिन मंत्रालय नेयह अधिसूचना जारी करदी और 8 मार्च कोफिर यूजीसी नेतत्काल प्रभाव सेइन पदों परभर्ती करने केलिए सुनिश्चित आदेश करदिया, निर्देश देदिया । उच्च शिक्षा में लगभग सात हजार पदरिक्त थेऔर उससे हमारी पूरी शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होरही थीं । आजहम लोग उसअध्यादेश कोबिल केरूप में लाए हैं ।
श्रीमन्, एकदूसरी बात हैकि संविधान में जो 103वां संशोधन हुआ था,उस संशोधन केतहत अनुच्छेद 16(6) में प्रावधान किया गया था । उनप्रावधानों कोभी इसमें जोड़ा गया किजो आर्थिक रूप सेपिछड़े वर्ग हैं,उनको प्रवेश औरसंकाय कीनियुक्तियों में आरक्षण कीदृष्टि सेलाभ मिले । इसको भीआज हमयहां परलाए हैं । इनदोनों विषयों कोजोड़कर आजहम यहबिल लाए हैं । अधीर रंजन जीसे मेरा निवेदन जरूर होगा, क्योंकि देश कीये शैक्षणिक संस्थाएं हैं औरपता नहीं क्यों आपने विरोध करने केलिए कहा होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहतो सभी काविषय है । येनियुक्तियां तत्काल प्रभाव सेहों । …(व्यवधान)
माननीय सभापति:पहलेइनकोसुन लीजिए, उसकेबाद आपनिवेदनरखेंगे ।
डॉ. रमेशपोखरियालनिशंक: श्रीमन्, मैंयह भीकहनाचाहताहूं किआर्थिकरूप सेजो पिछड़ेलोग हैं, उनको 10 प्रतिशतके आरक्षणकी दृष्टिसे संकायकी नियुक्तिके लिएगवर्नमेंटने 717.83 करोड़रुपयेकी स्वीकृतिभी देदी, ताकिजल्दीसे जल्दीइसकानिस्तारणहो सके ।
श्रीमन्, मैंयही आशाकर रहाहूं किइन सारीपरिस्थितियोंको देखतेहुए, सरकारयह कहसकतीहै किअध्यादेशकी क्योंजरूरतपड़ी ।मैंनेबिंदुवार, तिथिवार, परिस्थितिवारइन सबकावर्णनदियाहै औरमैं अनुरोधकरूंगाकि इसपर चर्चाभी हो, लेकिनसर्वसम्मतिसे इसबिल कोपारितकियाजाए ।
HON. CHAIRPERSON: Motions moved:
“That this House disapproves of the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 (No. 13 of 2019) promulgated by the President on 7 March, 2019”.” “That the Bill to provide for the reservation of posts in appointments by direct recruitment of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the socially and educationally backward classes and the economically weaker sections, to teachers' cadre in certain Central Educational Institutions established, maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.” श्री अधीररंजन चौधरी : सर, आजमैंनेजो स्टेच्युटरीरेज़ोलूशनदियाथा औरसाथ-साथजो बिल, both have been clubbed together for discussion. माननीय पोखरियाल साहब, आपशुरू में हीगलतफ़हमी कररहे हैं किहम इसके विरोध में खड़े होरहे हैं,ऐसा नहीं है । आपबहुत ज्ञानी आदमी हैं । अगर आपको पहले सेही इतना मालूम होजाए तोहमारे लिए उतना हीमुश्किल होगा । आपज्ञानी आदमी है,इसके बहुत सारे प्रमाण आपपहले भीदे चुके हैं । आपने यहकहा थाकि 1 लाख साल पहले हिंदुस्तान में महर्षि कणाद नेन्युक्लियर टेस्ट किया था । आपने यहभी कहा हैकि एस्ट्रोलॉजी साइंस केऊपर है । आपबड़े ज्ञानी हैं । आपकी पार्टी केमुखिया कहते हैं किलॉर्ड राम नेएरोप्लेन चलाया था,गणेश बाबा जीकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी । आपका शिक्षा में ज्ञान हमसे कहीं अधिक है । इसलिए आपयह नकहें किहम विरोध करने केलिए खड़े हुए हैं । मैं तोशुरुआती तौर परएक बात आपको जरूर कहूंगा कियह विषय बड़ा कठिन है,नटखट चीज है । आपको मंत्री पदसंभाले हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं । यहजो विषय है,इसका जोकोर इश्यू है, I am not opposing the core concept and the contents of the legislative document; rather, I will oppose the invocation of Ordinance. That is my contention; and along with it, I would propose to the Government and to the Minister himself that the entire legislative document should be sent to the Standing Committee for thorough scrutiny. There is a habit being developed by this Government. You would be astonished to note that this Government is already ranked first in the invocation of Ordinances since Independence. For every ten Bills introduced by this Government during its tenure, four have been introduced in the form of Ordinances. This means 4:10 is the ratio for Ordinances to Bills. This is the record set by this Government.
We are opposing this kind of arbitrary invocation of Ordinances. It certainly will not augur well for the vibrant democracy for which you are also pleading. There lies our contention. Ordinances certainly may be invoked but there must be some sort of extraordinary circumstances which warrant extraordinary legislation or Ordinances, or whatever they may be called.
The Constituent Assembly had extensive deliberations on whether the Executive should have the power to promulgate Ordinances that would have the force of law. The question was whether the Executive should have the power to make legislative changes without the approval of the Legislature, that is the Parliament. Some argued that Ordinances should be used only in the case of emergencies. I am reiterating that Ordinances should be used only in the case of emergencies; for example, in the event of break-down of State machinery. Others argued that law-making powers should vest only with the Legislature, not the Executive.
Ordinances bring legislative changes to address certain gaps in the legal framework. Therefore, there is a need to create a space for wider deliberation and expert inputs on such changes. However, since Ordinances have to be passed within a specific time frame, they are often passed by Parliament without detailed scrutiny. That is why I am proposing for a detailed scrutiny, which can only be made possible through a Standing Committee because a Standing Committee is considered a mini-Parliament. Detailed scrutiny and rigour are typically seen when other Bills are passed by Parliament.
The Ordinance-making power of the Executive contradicts the fundamental concept of separation of powers between the Executive and the Legislature allowing the Executive to make legislative changes, though temporary in nature, without the approval of Parliament, undermining the role of Parliament as a legislative institution.
हमलोग यहनहीं कहते किअध्यादेश नहीं लाया जाए,लेकिन विशेष स्थिति में अध्यादेश लाना चाहिए । आपअध्यादेश लाए थे । चुनाव सामने हैं,वोट लेना है,आम लोगों कोखुश करना है,लाओ, अध्यादेश लाओ । लेकिन अध्यादेश, यहभी एकआर्डनेंस है । जैसे किआर्डनेंस फैक्ट्री में आपआर्टिलरी खरीदते हैं,दुश्मनों कोनेस्तनाबूद करने केलिए गोला-बारूद खरीदते हैं । उसका मतलब होता हैआर्डनेंस । आपपार्लियामेंटरी सिस्टम कोनेस्तनाबूद करने केलिए ऑर्डिनेस लाते हैं इसलिए इसविषय परधीर औरसोच-समझ करचलने केलिए कहता हूं ।
HON. CHAIRPERSON: The letter ‘i’ is missing.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : I would say it again that principally we do not have any objection to the contents of this legislation because democracy supports the concept of equality. The Members of the Constituent Assembly also acknowledged that India is fundamentally an unequal nation. So, our founding fathers said that due to some aberrations if any of these institutions act contrary to the basic principle of social justice, enshrined in the preamble to the Constitution, the Government of the day, the Parliament and the judiciary should take coercive steps and ensure that the right to equality and provisions for reservation are implemented.
महोदय, हमारे देश में रिजर्वेशन आजसे नहीं है,हमारे देश में दोहजार वर्ष पुराना रिजर्वेशन काचलन है । जबहमने कांस्टीट्यूशन बनाया, उससमय शेड्यूल कास्ट औरशेड्यूल ट्राइब्स केलिए रिजर्वेशन काऑप्शन रखा । फिर नब्बे केदशक में ओबीसी केलिए रिजर्वेशन कीव्यवस्था कीगई । इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन केलिए दसप्रतिशत रिजर्वेशन देकर संरक्षण केदायरे में लाया जारहा है। संरक्षण इसलिए होरहा हैकि अबभी हमयह सोचते हैं किहमारे देश में असमानता है । हमारे देश में इनइक्यूटिलटी बरकरार हैइसलिए हमइस तरह कीकानून-व्यवस्था काइस्तेमाल करते हैं ।
The Constitution of India provides for reservation of seats in educational institutions, public employment and legislatures. Reservation is prescribed for four categories of persons: Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Socially and Educationally Backward Classes and Economically Backward Classes. There is 7.5 per cent reservation for Scheduled Tribes, 15 per cent for Scheduled Castes, 27 per cent for OBCs and 10 per cent reservation for EWS.
Sir, in the year 1997, the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension prescribed a roster system which may be applied to ensure hiring of persons through reservation. In 2006, the University Grants Commission issued guidelines on the application of this roster system for reservation of teaching and non-teaching positions in Central Educational Institutions. These guidelines require universities to consider an educational institute as one unit for the purpose of reservation. That means, in the year 2006 रिजर्वेशन केलिए यूनिवर्सिटी कोयूनिट कीहैसियत सेदेखा गया था । हमलोगों नेनिर्णय किया था ।
In 1997, the Department of Personnel, Public Grievances and Pension prescribed the roster system which may be applied to ensure hiring of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and OBC teachers in the Central Educational institutions.In the year 2006, the University Grants Commission, under the Ministry of Human Resource Development, provided guidelines for the implementation of the reservation policy using the roster system, which was established in the year 1997.
In 2017, the hon. High Court of Allahabad held that Department should be taken as a unit for the purpose of reservation. Following these, the UGC amended its guidelines to incorporate the rulings of the hon. High Court of Allahabad. There lies the bone of contention – whether ‘University as a unit’ or ‘Department as a unit’ should be considered for the purpose of reservation. There lies the bone of contention.
In 2019, the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadres) Ordinance, 2019 was promulgated. It overturned the judgement of the hon. High Court of Allahabad and states that central educational institutions will be regarded as one unit for the purposes of reservation. Additionally, the Ordinance expunged the reservation of seats to include OBC candidates.
I am giving one example so that it could be understood easily. If the university is taken as a unit for reservation, then the total number of posts for reserved categories would be out of 99 – 30 for SCs, 15 for STs and 54 for OBCs, whereas, the number of unreserved seats would be 101. There are two types of reservation systems – one is the 13-point roster and another is the 200-point roster. If the different departments of a university are taken as separate units of reservation, then the total number of posts for the reserved categories would be 83 – 25 for SCs, 9 for STs and 49 for OBCs, whereas, the number of unreserved seats would be 117. What are you observing? The judgement of the hon. High Court of Allahabad may affect the reservation policy that has been prevailing in our country. इलाहाबाद हाई कोर्ट केबाद एपेक्स कोर्ट भीकह रहा हैकि यहठीक नहीं है । हमकहां जाएं? दोनों तरफ कहरहे हैं कियह डिस्क्रिमिनेटरी है,यह वाएलेटिड है,कांस्टीटुएशन केआर्टिकल 14, 16 में तरह-तरह कीवाएलेशन होती है । हमकिधर जाएं?
इसमें एकलीगल एस्पेक्ट हैऔर एकरिजर्वेशन काएस्पेक्ट है । अगर हमदोनों में संतुलन करपाएंगे तोबढ़िया होगा, नहीं तोफिर कोई कोर्ट में जाएगा, कोर्ट दोबारा निर्देश देगा, तबहम कहां जाएंगे? हमचाहते हैं किआप इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजकर लीगल ल्युमेनिरीज़, यूजीसी औरअलग-अलग एक्सपर्ट्स कोबुलाएं औरकॉम्प्रिहेंसिव लेजिसलेशन रिजर्वेशन परलाएं । हमारे सामने किसी भीतरह कीस्थिति दोबारा उत्पन्न नहो क्योंकि कोर्ट कहता हैकि यहडिस्क्रिमिनेटरी हैऔर आपकहते हैं कियह उचित है । इसतरह सेनहीं होना चाहिए ।
HON. CHAIRPERSON: They have a right to reply also.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, please give me two or three minutes more.
In so far as India is concerned, it is stated that there is a golden opportunity for our young generation in terms of demographic dividend. But I would raise some very pertinent issues in this regard. Insofar as enrolment is concerned, India is set to become home to the largest student population in the world by 2025. Yet, the higher education space is low on the capacity to absorb students. At present, India’s Gross Enrolment Ratio is 25.8 per cent, significantly behind China’s 51 per cent or most of Europe and North America where 80 per cent or more people are enrolled in higher education.
I would also like to draw the attention of our hon. Minister to one thing that this Ordinance does not mention the inclusion of education for Economically Weaker Sections (EWS). In the Teachers’ Reservation Policy, EWS has not been mentioned. The DoPT has incorporated EWS in the roster system yet the Ordinance has not mentioned Economically Weaker Sections. There is a lack of clarity whether there is reservation for EWS in teaching and non-teaching posts in educational institutions. This must be replied to.
HON. CHAIRPERSON: Thank you. You have already taken 20 minutes.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I am the initiator.
Sir, in terms of rankings, Indian universities have consistently ranked low in global university rankings. Not a single Indian university has ranked in the top 200 as per the Times Higher Education World University Rankings, 2009. Only five institutes made it to the top 500.
Expenditure on education is still far behind the target of 6 per cent of the GDP at 4.6 per cent of GDP.
HON. CHAIRPERSON: You can discuss all this when the Demands for Grants will be discussed.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, the lack of practical skills imparted through higher education in India creates a void inasmuch as there is an increasing number of people eligible to be employed but the employers are not inclined towards hiring them owing to their poor practical skills. Correcting this would require training support for institutes as an inclusive part of higher education.
You have also referred to it that at present there are 41 central universities under the purview of the Ministry of Human Resource Development. The total number of sanctioned teaching posts in 40 central universities is 17425 and out of this, 6141 teaching posts are lying vacant.
HON. CHAIRPERSON: He said 7000 posts.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Professors’ posts are vacant to the tune of 6 per cent, Associate Professors – 47 per cent, Assistant Professors – 24 per cent.
HON. CHAIRPERSON: He has given the details.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I am within the ambit of my time. If you think that my time is over, I will have to conclude my speech. However, it is an important topic and I would like to raise various issues.
HON. CHAIRPERSON: He has given the details of the vacancies. I am sorry to say this. The time that was allotted is two hours and out of that, the time allotted to you has already been over long back. Eleven minutes were allotted to your Party and you have taken more than 22 minutes.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Over the years, several Committees such as the National Knowledge Commission to advice on renovation and rejuvenation of higher education were appointed. Prof. Yashpal Committee had looked at the functioning and challenges of higher education in India.
As regards regulatory structure, please note that the Indian regulatory structure has been putting a stumbling block to the growth of education sector in our country. TSR Subramaniam Committee report on New Education Policy 2016 also recommended bringing of a National Higher Education Promotion and Management Act.
As regards fees structure, it has been observed that many private institutions of higher education charge exorbitant fees. In the absence of well-defined norms, fees charged by such universities have remained high. The UGC regulates fees for course offered in deemed universities to an extent. They stated that the fees charged shall be directly linked to the cost of running of the course and the institution shall ensure non-commercialisation of education. In 2002, the Supreme Court ruled that the fees charged by the private unaided educational institutes could be regulated also. While banning capitation fee, it allowed institutes to charge a reasonable surplus.
As regards teacher related issues, I have already mentioned that there is a serious gap between the sanctioned posts and the number of teachers. The Standing Committee on Human Resource Development stated that this could be due to two reasons. Firstly, young students do not find the teaching profession attractive and secondly, the recruitment process is long and involves too many procedural formalities.
As regards quality standards, there are two accrediting institutions, namely, the National Board of Accreditation established by AICTE and the National Assessment and Accreditation Council established by UGC. It has been noted that only 10 per cent of all institutions had been accredited in terms of quality of universities. Out of 323 universities accredited by NAT in the most recent cycle, only 23 universities have been given A+ grade.
The Standing Committee noted that the accreditation of higher education institutions needs to be at the core of regulatory arrangement. So far as the foreign educational institutions are concerned, it has been recognised that the top foreign universities should have an opportunity to come to India as this would enhance qualitative competition within the higher education sector.
Sir, my next point is about shortage of resources in State universities. This is most important. The bulk of enrolment in higher education is in the State universities and in their affiliated colleges. However, these State universities receive very small amounts of grants from the Union Budget. Nearly 65 per cent of the UGC grants is towards Central universities and their colleges, while the State universities and their affiliates get only the remaining 35 per cent of the grants.
The Standing Committee, in its report 2016, recommended that the mobilisation of funds in State Universities should be explored through other means, such as endowment, contribution from industry, alumni among others. With regard to private sector with profit motive in higher education, the UGC Report in 2012 noted that the distribution of public and private institution in India is skewed because enrolment in public universities is largely concentrated in conventional disciplines likes arts and sciences, whereas in private institutions more students are enrolled in market driven disciplines, like engineering and management. Thus, with a rise in private universities, there is a mismatch of the demand and supply of subject disciplines in the private sector education.
Sir, therefore, all these relevant issues need to be addressed provided we want to be a developed country in the world. We are talking about development, but if India remains illiterate and furthermore if we fail to promote ourselves as a nation which nourishes higher education, we would then fail to achieve our desired destination.
With these words, I conclude my speech.
Thank you.
HON. CHAIRPERSON : Adhir Ranjan ji, you are very persuasive.
Shri Vishnu Dayal Ram.
श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): सभापति जी, धन्यवाद । मैं दी सैन्ट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (रिजर्वेशन इन टीचर्स केडर)बिल, 2019 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति जी, इससे पहले कि मैं बिल के प्रोविजन्स पर बोलू,मैं अपनी ओर से तथा शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए समस्त लोगों की ओर से और इस विधेयक से जिन लोगों को लाभ होने वाला है,उन लोगों की ओर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी का, आदरणीय मानव संसाधन मंत्री जी श्री रमेश पोखरियाल जी का और तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ,बधाई देता हूँ । इस विधेयक को लाने से एक बार पुन:यह साबित हो गया है कि हमारी सरकार देश के सामान्य मानवीय पिछड़ों और शोषित वंचित लोगों के साथ न केवल खड़ी है,बल्कि वे जो खुद की लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हैं,उनके लिए इस आधुनिक युग में उनकी तलवार भी है और उनकी ढाल भी है । सभापति महोदय,हमारा एक संविधान है,जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है और जिसकी एक प्रति मैं अपने साथ लेकर आया हूँ ।
सभापति जी,यह संविधान हैतो आपहैं । यहसंविधान हैतो मैं हूं । यहसंविधान हैतो यहसदन है । यहसंविधान हैतो यहगौरवशाली न्यायपालिका हैऔर येसारी व्यवस्थाएं हैं । इससंविधान सेबाहर निकलकर किसी कोकोई कार्य करने कीइजाज़त नहीं है । यहसंविधान कहता हैकि आर्थिक रूप सेकमजोर वर्ग केलोगों, शैक्षणिक औरसामाजिक दृष्टिकोण सेपिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति औरजनजाति केलोगों केलिए आरक्षण होगा । अगर आरक्षण आवश्यक हैतो आरक्षण आवश्यक हैऔर आरक्षण होना चाहिए ।
सभापति जी,हमारे संविधान में यहव्यवस्था दीगई हैकि आर्थिक रूप सेकमजोर वर्ग केलोगों केलिए 10 प्रतिशत, ओबीसी केलिए 27 प्रतिशत, 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति केलिए और 7.5 प्रतिशत एस.टी. केलिए आरक्षण होगा । मैं आपको यकीन दिलाता हूं किभारतीय जनता पार्टी अपनी जान लगा देगी, लेकिन संविधान कामान कमनहीं होने देगी । भारतीय जनता पार्टी काएक सिपाही होने केनाते, मैं इससदन कोबताता चलूं किजब मैं पौने पांच लाख वोट्स सेचुनाव जीतकर, दूसरी बार इससदन में आया हूं तोकिसी धर्म विशेष याजाति विशेष केवोट लेकर नहीं आया हूं,बल्कि आदरणीय प्रधान मंत्री जीकी बात – सबका साथ,सबका विकास, सबका विश्वास – कीआस्था, जोइन तबकों केलोगों नेउनमें व्यक्त कीहै, केचलते इससदन में आया हूं औरमेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी केअनेक सांसद इससदन में आएहैं । उक्त परिस्थिति में आर्थिक रूप सेकमजोर लोगों, ओबीसी, अनुसूचित जाति तथा ट्राइबल वर्ग केलोगों कीआस्था कोयह सरकार टूटने नहीं देगी औरयह विधेयक उसी कटिबद्धता कापरिणाम है ।
सभापति महोदय, देश कोयह समझने औरसमझाने कीजरूरत हैकि इसविधेयक कोलाने कीजरूरत क्यों पड़ी । यहसमझना होगा कियह तूफान सेकिश्ती सही-सलामत लेकर आने जैसी बात है । विपक्ष केहमारे साथी आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जीने अपने भाषण केक्रम में बहुत सारी बातें रखी हैं,मैं उनबातों काजवाब अपने भाषण केक्रम में दूंगा, अभी सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 7 अप्रैल, 2017 को,जिसका जिक्र आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जीने भीकिया, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद काएक जजमेंट आया था । उसजजमेंट कीएक प्रति मैं लेकर आया हूं,जिसमें विश्वविद्यालय औरमहाविद्यालयों कोयूनिट मानकर शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती कीबात कोउचित नहीं ठहराया गया है । इसके बाद जबवह जजमेंट यूजीसी केपास आता हैतो यूजीसी केद्वारा एककमेटी गठित कीजाती हैऔर उसकमेटी कीयह अनुशंसा होती हैकि यूजीसी गाइडलाइंस, 2006 केक्लॉज 6(सी)और क्लॉज 8 (ए)(5) में संशोधन किया जाए । क्लॉज 6(सी)कहता है :
“In case of reservation for SC/ST, all Universities, Deemed to be Universities, Colleges and other Grant-in-Aid Institutions and Centres shall prepare the roster system keeping the Department/Subject as a unit for all levels of teachers as applicable.” Claus 8(a)(V) says:
“The roster, Department-wise, shall be applied to the total number of posts in each of the categories (e.g. Professor, Associate Professor, Assistant Professor) within the Department/Subject.” इसके बाद यूजीसी केद्वारा एकआदेश निकाला जाता है,जिसका जिक्र आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जीकर रहे थे,कि 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम काअनुसरण करके उच्च शिक्षा में शिक्षकों कीनियुक्ति होनी चाहिए, नकि 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम केआधार पर । हमअब समझते हैं कियह 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम क्या है । इस 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम कोयदि लागू किया जाए तोहमारे ट्राइबल भाई कोआरक्षण काकोई लाभ नहीं मिलेगा ।
यदि 14 पॉइन्ट रोस्टर सिस्टम कोलागू किया जाए तोपहली, दूसरी, तीसरी सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी कोजाएगी, चौथी सीट ओबीसी कोजाएगी । पांचवीं, छठी सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी कोजाएगी, सातवीं सीट एससी कोजाएगी, आठवीं सीट ओबीसी कोजाएगी, नौवीं, दसवीं औरग्यारहवीं सीट अनरिजर्व्ड होगी, बारहवीं सीट ओबीसी कोजाएगी, तेरहवीं सीट अनरिजर्व्ड होगी औरचौदहवीं सीट में शेड्यूल ट्राइब काउम्मीदवार होगा । आपइसे जोड़ेंगे तोअनरिजर्व्ड कैटेगरी में नौ,ओबीसी कैटेगरी में तीन,एससी कैटेगरी में एकऔर एसटी कैटेगरी में एकसीट मिलनी चाहिए । यहसुनने में ठीक लगता है,पर देश केबुद्धिजीवियों औरउच्च पदों परबैठे लोगों नेयह सोचना छोड़ दिया किदेश भरमें ऐसे कितने डिपार्टमेंट्स हैं,कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं,जहां पर 14 सीटें खाली होंगी या 14 सीटें उपलब्ध होंगी? उपरोक्त परिस्थिति में यदि इस 13 पॉइन्ट रोस्टर केतहत कार्रवाई कीजाती हैऔर 13 पॉइन्ट रहता हैतो हमारे ट्राइबल भाई कोकभी आरक्षण कालाभ नहीं मिलेगा । इसी तरह सेयदि केवल छ: सीटें रहती हैं तोहमारे शेड्यूल कास्ट भाई कोकभी आरक्षण कालाभ नहीं मिलेगा । इसी प्रकार यदि केवल तीन सीटें हुईं तोओबीसी भाई कोआरक्षण कालाभ कभी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा ।
यदिइसको दूसरे शब्दों में कहें तोडिपार्टमेंट कोयूनिट मान कर 13 पॉइन्ट रोस्टर केआधार परशिक्षक संवर्ग में सीधी नियुक्ति कीजाए तोनतीजा यहहोगा किडिपार्टमेंट में तीन याउससे कमपोस्ट हुईं तोकॉलेज में कोई भीसीट रिजर्व्ड कैटैगरी केअभ्यर्थियों कोकभी नहीं मिलेगी । मैं बीएचयू काएक आंकड़ा देना चाहूंगा । बीएचयू केआंकड़े केअनुसार यदि 13 पॉइन्ट रोस्टर केहिसाब सेनियुक्ति होगी तोओबीसी को 30 प्रतिशत सीटों काघाटा होगा, एससी को 50 प्रतिशत सीटों काघाटा होगा, एसटी को 80 प्रतिशत सीटों काघाटा होगा औरआर्थिक रूप सेकमजोर वर्ग केलोगों कोबीस प्रतिशत सीटों काघाटा होगा । इसकी वजह सेदेश कीनौ में सेछ: यूनिवर्सिटीज में 90 प्रतिशत आरक्षित वैकेंसीज अनआरक्षित कैटेगरी में कंवर्ट होजाएगी । यूजीसी काजो नया सर्कुलर 5 मार्च, 2018 कोनिर्गत हुआ,उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान औरसेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब नेसीधी नियुक्ति केलिए विज्ञापन निकाला । तमिलनाड़ु यूनिवर्सिटी ने 65 पोस्ट्स केलिए विज्ञापन निकाला । राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 33 पोस्ट्स केलिए विज्ञापन निकाला औरपंजाब यूनिवर्सटी नेसात सीटों केलिए विज्ञापन निकाला । इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात औरध्यान देने वाली बात यहहै किउसमें एससी औरएसटी केलिए एकभी सीट आरक्षित नहीं कीगई है । यहां यदि पुराने 200 पॉइन्ट रोस्टर सिस्टम केहिसाब सेविज्ञापन निकाला जाता तोतमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एससी केलिए 12 सीटें होतीं, एसटी केलिए आठसीटें रहतीं, पंजाब यूनिवर्सिटी में एससी केलिए 13 सीटें होतीं, एसटी केलिए 10 सीटें होतीं औरराजस्थान यूनिवर्सिटी में शून्य रहतीं । इसका कारण यही है,जो हमारे मंत्री जीऔर अधीर रंजन चौधरी जीने बताया हैकि दोसौ पॉइन्ट रोस्टर सिस्टम में कॉलेज औरविश्वविद्यालय कोएक यूनिट समझा जाता है । दोसौ पॉइन्ट रोस्टर सिस्टम केलागू होने सेआरक्षित श्रेणी केलोगों कोनिर्धारण आरक्षण संविधान केहिसाब सेमिल जाता है ।
इससिस्टम केअनुसार 99 पोस्ट्स एससी, एसटी तथा ओबीसी केलिए आरक्षित होती हैं । इतना हीनहीं इससिस्टम में यदि किसी डिपार्टमेंट में रिजर्व्ड सीट कीकमी होती है,तो उसकमी कोदूसरे डिपार्टमेंट से,जहां रिजर्व्ड कम्युनिटी केज्यादा लोग हैं,इस कमी कोदूर किया जासकता है । अब 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम कौन लाया, कैसे इंट्रोड्यूज हुआ,इन सारे विषयों परचर्चा करके मैं सदन कावक्त खराब नहीं करना चाहता हूं,लेकिन यहजरूर बताना चाहता हूं किइस विधेयक केपारित होजाने केउपरांत तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में,जहां 7 हजार सेज्यादा रिक्त पदपड़े हुए हैं,उन परबहाली कीप्रक्रिया प्रारंभ होजाएगी । साथ हीकमजोर वर्ग केशिक्षकों को,जिनकी बहुत पुरानी लंबित मांग हैकि विश्वविद्यालय कालेज कोयूनिट मानकर बहाली कीजाए, वहमांग भीपूरी होजाएगी । इसके जरिए आर्थिक रूप सेकमजोर वर्गों केलिए 10 प्रतिशत आरक्षण भीसुनिश्चित होजाएगा । इतना हीनहीं संविधान केअनुछेद 14, 16 और 21 में दिए गएप्रावधानों केअंतर्गत जोअधिकार दिए गएहैं, उनकी अनुपालना करना भीसुनिश्चित होजाएगा । इसके अलावा सीधी भर्ती सेसभी वर्गों कासामान्य प्रतिनिधित्व मिलेगा औरशिक्षिकों केपढ़ाने केमानदण्डों में भीसुधार होगा ।
सभापति महोदय, विधेयक केखंड-3 में यहउपबंध हैकि पदों में आरक्षण काविस्तार औररीति केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कीजाएगी तथा पदों केप्रयोजन केलिए किसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान कोएकल ईकाई केरूप में समझा जाएगा । इसप्रावधान केकारण 200 रोस्टर परआधारित पूर्ववर्ती आरक्षित प्रणाली कोकायम रखते हुए विश्वविद्यालय औरमहाविद्यालय कोएक यूनिट केरूप में माना जाएगा तथा अबसे विभाग विषय कोएक यूनिट केरूप में नहीं माना जाएगा । इसउपबंध केअलावा उपबंध-4 में उनसंस्थाओं काजिक्र किया गया है,जहां परयह नियम लागू नहीं होगा । उसका शेड्यूल में जिक्र है,मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं,लेकिन इसके साथ-साथ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में भीये बातें लागू नहीं होंगी । समय-समय परआरक्षण केप्रावधानों परकुठाराघात होता रहा है । कभी ऐसे-ऐसे शब्दों काप्रयोग किया जाता है,एक्सेसिवनेस, रिवाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन औरइन शब्दों केप्रयोग केसाथ संविधान कीजो मूल भावना है,उसके साथ छेड़छाड़ करने काप्रयास किया जाता है?
सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारीपूर्वक यहभावना व्यक्त करना चाहता हूं किआखिर आरक्षण कीव्यवस्था क्यों कीगई औरआरक्षण कीयदि व्यवस्था कीगई, तोउस आरक्षण कोलेटर औरस्प्रिट में लागू होने देने में क्या कठिनाई है ।
महोदय, इससदन केमाध्यम सेमैं देश कीजनता कोबताना चाहता हूं किहमारी सरकार नेकुछ ऐसे कार्य किए हैं,जिनमें देश केपिछड़े औरशोषितों परध्यान दिया गया है । एससी, एसटी प्रिवेंशन ऑफएट्रोसिटी अमेंडमेंट एक्ट-2018 कौन लाया, बैकवर्ड कमीशन कोकांस्टीट्यूशन स्टेटस कादर्जा किसने दिया, 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक आर्थिक दृष्टि सेकमजोर लोगों केलिए कौन लाया औरकौन शिक्षक संवर्ग में आरक्षण औरवह भीआर्डिनेंस केरास्ते सेलेकर आरहा है । जबइसके लिए सारे दरवाजे बंद होगए, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय नेएसएलपी खारिज करदी, रिव्यू पेटिशन खारिज करदी । यहहमारी सरकार है,यह आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जीकी सरकार है,जो कभी भीदेशहित में,जनता केहित में कड़े-से-कड़ा कदम उठाने में कभी नहीं हिचकती है । चुनाव केदौरान, खासकर हमारे विपक्ष केसाथियों द्वारा यहभ्रम फैलाने कीकोशिश कीजाती हैकि भारतीय जनता पार्टी कीसरकार जबसत्ता में आएगी, तोआरक्षण समाप्त करदेगी, संविधान केस्वरूप कोबदल देगी ।
माननीय सभापति: श्री विष्णुदयाल जी,अब कंक्लूड कीजिए ।
श्री विष्णु दयाल राम: यदि आप हमारी सरकार के कृत्यों पर नज़र दौड़ाएगें, तो पाएंगे कि हमारी सरकार ने न केवल संविधान को अक्षुण्ण रखने का कार्य किया है, बल्कि समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने का भी कार्य किया है । यही कारण है कि जब बीजेपी के सांसद अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो कोई विशेष टोला-मोहल्ला नहीं ढूँढ़ते हैं, बल्कि क्षेत्र की सारी जनता को अपना परिवार मानकर वहाँ जाते हैं और यह कल्चर भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ही देन है ।
कुछ लोगों ने बहुत-से वायदे किए, लेकिन उन वायदों के साथ कौन चला, यह फैसला भी जनता को करना है । जनता ने वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में यह फैसला किया और आगे भी इसी तरह का फैसला करेगी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है ।
इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस विधेयक के पक्ष में पुरज़ोर अनुशंसा करता हूँ ।
SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Thank you Sir for allowing me to speak on this Bill. Partly I support the Bill in the sense that the attempt that has been made by the Government is supported by DMK regarding reservation for economically and educationally backward classes. At the same time, even the time is too late, since the appeals are pending before the Supreme Court and the Chennai High Court relating to 10 per cent reservation for economically weaker sections. We are opposing the Bill at least till the pendency of the appeals. The matter has to be either sent to a Select Committee or the Bill has to be divided in to two portions. In the first portion, the socially and economically backward classes should be given the reservation, as contemplated in the Bill. Why? I will explain the reason. We were not part of the last Lok Sabha, when the Bills were passed as 103rd and 104th Constitution Amendment Bills. It is too late. But I think, this Bill is based on the old Constitution Amendment which was passed in the last Lok Sabha. I think it is a little bit relevant to submit some points since the matter is pending before the Supreme Court and the High Court.
SHRI S.S. AHLUWALIA (BARDHAMAN-DURGAPUR): When you are party to it as a Member, you should declare the conflict of interest also.
HON. CHAIRPERSON: Mr. Raja, are you yielding to him?
SHRI A. RAJA: This is not conflict of interest. This is nothing secret. It is a constitutional interpretation. I will come to your question. I must be thankful to Mr. Ahluwalia because I will give more information to this House in reply to Mr. Ahluwalia’s questions. The Objects and Reasons of this Bill clearly state that reservation for 10 per cent of economically and weaker sections is going to be done on the basis of the Constitution Amendment which has been done in the last Lok Sabha. What is the Bill? It has two parts. The Statement of Objects of the Bill said: “At present, the economically weaker sections of citizens have largely remained excluded from attending the higher educational institutions and public employment on account of their financial incapacity” 15.00 hrs Point No. 2 of the objects of that Bill is:
“With a view to fulfil the mandate of article 46, and to ensure the economically weaker sections of citizens to get a fair chance of receiving higher education and participation in employment in the services of the State, it has been decided to amend the Constitution of India. ” There are two reasons. Number one, the economically poor people are not adequately represented in services and admissions. Number two, very clearly, they are saying that Article 46 is enabling to bring the law.
So, accordingly, they have brought the law and on the basis of the law, this law has been piloted before the Parliament.
Sir, reservation is not unknown to the Indians. Reservation had taken place some 2,500 years ago. One may be surprised to ask, how reservation could be given 2,500 years back? That reservation was something inhuman and undemocratic. How it was inhuman and undemocratic, I would explain. Four Varnas were divided. They were: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras, the outcaste Scheduled Castes.
All the occupations or jobs were carried out by these four classes. So, that was also a reservation. That reservation was anti-human, inhuman and undemocratic.
Now, the Preamble of the Constitution of India says:
“WE THE PEOPLE OF INDIA having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC…” But after the Constitution was enacted, the reservation that has been provided, is human and democratic. Democracy is not merely form of the Government alone, it is essentially an article of respect and reverence towards the fellowmen.
So, in that sense, I am claiming that the reservation is not unknown to the Indians. But the only thing is that that reservation was inhuman and undemocratic, and this reservation is human and democratic.
Sir, as a Member of the DMK, I may apprise that our late leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi and his mentor, Anna allias C.N. Annadurai and the Father of Tamil Nation, EVR Periyar Ramasamy, were the pioneer for the cause of the reservation, even before the enactment of the Constitution in 1951. The first amendment to the Constitution came into existence in 1951 because of the Dravidian Movement when the reservation was denied to the backward classes.
Even prior to that -- it may be unknown to this House -- in 1927 when our Dravidian Government was in power, we enacted the law for the socially and educationally backward classes, for the Scheduled Castes including Muslims. One could not even dream of it.
So, in that sense, I am very proud that we are entitled to say something whether it is an old Bill or a new Bill. With due respect, the Constitutional validity must be upheld. In that sense only, I may be permitted to be given five to 10 minutes more, to speak on it.
Sir, as I mentioned, there are two aspects to the Bill. One is that the economically weaker sections were not adequately represented. Second is, Article 46.
Firstly, I am coming to Article 46. Article 46, which says:
“The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. ” The word, which was coined in the Section is ‘economic interests’ whereas the provisions 15 and 16 say that those who are socially and educationally backward classes are entitled for the recruitment and the educational institution admissions.
The Constitution says: ‘class’ whereas Article 46 under which the legislation was being brought here says is only ‘section’. There is a difference between the class and the section. Article 14 was clearly interpreted by the Supreme Court. According to the Article 14, reasonable classification can be made by the Court or by the Parliament by way of legislation. But Class Legislation to a specific Section cannot be made. That is a clear direction given by the Supreme Court in so many cases.
So, a reasonable classification is reservation for socially and educationally backward. What is the class legislation? They are inserting a new degree or a new value or a new term, which is ‘economically weaker sections’.
15.04 hrs (Shrimati Rama Devi in the Chair) Madam, we are not against economically weaker sections. ‘Economic interests’ are the words, that have been inculcated in the Constitutional values or Constitutional text. Then, they have to give more scholarships; they have to give more loans; and declare that the entire educational fee is completely widened for those economically weaker sections.
But by bringing this 10 per cent quota into the reservation quota, I think, somewhere some space is going to be trespassed by these people by getting the social justice for really oppressed and depressed classes both in the OBC, BC and SC/ST communities.
So, for that I am just telling a glancing angle of incidence. It is because the policy of reservation is not a matter of complete choice or charity, it is a right which was substantiated even before the British Government. The root and the origin or, if I may say, the genesis, mechanism and development of reservation was there from 1880. I can give you the details.
The first discussion about the reservation – it is available in the Galanter, Mare compilation – took place in1880. It used the term ‘backward class’ to describe groups which are illiterate or indigent. They are being entitled to allowances for study in elementary school. This was the first reservation where the word ‘backward’ was coined in 1880 to give scholarship. Then, on 5th January 1985, the Gazette no. 40 provided for grants-in-aid to schools for backward classes consisting mostly of untouchables. It was done by Madras Presidency.
In 1917 the Maharaja of Kolhapur expressed interest of Montagu-Chelmsford in uplifting the backward classes and especially the untouchable. There was no word of ‘economically backward’. The word brought to the text by the British people either in Parliament or outside or in the regional Government was always backward, backward and backward. Of course, it includes untouchables.
In the year 1918, the Government of His Highness the Maharaja of Mysore appointed a committee to enquire into the means of encouraging members of backward classes in public services. In 1920, a Joint Select Committee of the British Parliament reviewed a report and emphasised the need of education advancement of depressed and backward classes. Then in 1921, the Institution Preferential Recruitment Board had defined in London: “All communities other than Brahmins, who are not adequately represented in public services, are backward community.” In 1925, there was a Ministry Report on Reforms: “The Reforms Enquiry Commission regarding backward classes did not find an occasion to use the term, but the Ministry Report refers to its use as a synonym for the Depressed Classes (untouchables) and in contradistinction to non-Brahmins.” In 1928, the Hartog Committee defined backward classes as “Castes or classes which are educationally backward including the depressed classes, aboriginals, hill tribes, and criminal tribes.” In 1929, the Indian Central Committee distinguished the problem of backward classes among whom may be counted aboriginals, criminal tribes and others among the less advanced of the inhabitants of British India.
In 1930, the Starte Committee in Bombay described only aboriginals, hill tribes and others. In 1930, the Simon Commission referred only to the term ‘intermediate castes’ and the non-Brahmin movement without any reference to backward and depressed classes. Again in 1932, the Indian Franchise Committee said about backward, untouchables and shudras. In 1932, the United Provinces Hindi Backward Classes League submitted a memorandum and suggested that the ‘Hindu backward’ as a more suitable nomenclature to include socially and educationally backward people. In 1936, reports in the Times of India on the inflation of backward classes in the Madras Presidency by inclusion of several non-Brahmin communities. In 1937, again to include economically backward classes Adoption by Travancore of the term ‘backward classes’. In 1947, a separate reservation was provided through G.O. 3437 Public Department on 21st November, 1947 by the Government. Separate reservations provided in Madras in the services for backward Hindus for about 145 communities.
After 1947, the Constituent Assembly debate started. What happened in the debates? Pandit Hirday Nath Kunzru from UP brought explanation nomenclature for backward classes: “Delegates from North assume that backward class was victim and was, hence, really a synonym for the Scheduled Castes.” Then, what happened to Shri T.T. Krishnamachari? He said: “We should not go for reservation on the basis of caste”. Dr. Ambedkar replied the question of Shri T.T. Krishnamachari in the Constituent Assembly. He said that the Drafting Committee had to produce a formula which would reconsider your two points. Firstly, there shall be equality of opportunity and secondly, there shall be reasons in favour of certain communities which have not so far had representation in the administration.
This is the answer which was given by Dr. Ambedkar to Shri T.T. Krishnamachari. Why am I summarising all these things? It is because, the root lies in 1880. The first amendment took place in 1951. Till the last Lok Sabha, in the legislations of British era, everywhere, economically backward classes were not at all included either in the Constitution or in any Executive Order which was brought or which was meant for reservation for the depressed classes. Suddenly, you brought the legislation, a Constitutional amendment, by which you are giving 10 per cent reservation to economically weaker sections. That is why, let it be referred to the Select Committee. Appeals are pending before the court. Till then, 10 per cent reservation to economically weaker sections can be kept in abeyance. Even economically weaker sections category is liable to be substantiated before the Supreme Court scrutiny. …(Interruptions)
You have brought in 10 per cent reservation for economically weaker sections. What is the analysis? Is it standard? Is it static? Is it reasonable under Article 14 of the Constitution? I would like to know whether it is abused or misused. The last Government, the UPA Government appointed a Commission under Major Gen (Retd.) S. R. Sinho for the specific purpose whether 10 per cent reservation can be given to the economically weaker sections under the Constitution. It was a very specific question. The reasons and objects were clearly given. That Report says that economically backward classes can be identified by States for extending welfare measures only. Reservation in Indian context is a form of affirmative action for socially and educationally backward classes alone. Economic backwardness cannot be the criteria for reservation in educational institutions and in jobs.
It was said by the Commission appointed by the UPA Government. The Government appointed a Commission. The Commission gave a very categorical report. You are setting aside the report. You are bringing it in a conspiratorial manner. I can tell that there is a conspiracy. It is because, even the copies were not circulated. …(Interruptions)Even it was not listed in the List of Business. Without listing it in the List of Business, bringing in a Constitutional amendment is a shame on the part of the Government. For the first time, without including it in the List of Business, a Constitutional amendment took place.
In the Sawhney case, in 1991, the former Prime Minister Shri P. V. Narasimha Rao wanted to bring in a symmetrical legislation; it was struck down by the Supreme Court. …(Interruptions)Then, the Economic and Political Weekly made an analysis …(Interruptions)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Are you challenging the power of the Parliament? …(Interruptions)
SHRI A. RAJA : I am not challenging the power of the Parliament. The way in which you brought the legislation is something fishy. …(Interruptions) That is why I am telling to send it to the Select Committee. …(Interruptions)
Madam, I must be very categorical and firm. …(Interruptions) I am not challenging the amendment made by the Parliament. I am telling the way in which they brought the amendment gives a lot of room for suspicion. …(Interruptions)
So, for all these reasons, I oppose giving 10 per cent reservation to the economically weaker sections. Do not think that we are Eklavyas any more. You do not tell that your mindset should be that of Drona. The mindset of being Drona should be changed. We will prove that we are no more Eklavyas.
Thank you, Madam.
SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam, India has emerged as the superpower which is alerting the hegemonic balance of power. But this largest democracy is still tainted with caste-based discrimination. There has been a 37 per cent increase in atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the past decade which is very alarming. Not just prohibiting crimes, there is an urgent requirement for establishing level playing field so that the vulnerable group can be at par with the privileged.
Madam, the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Bill 2019 is yet another effort to bring equality and by reviving the 200 points roster as against 13 points system put forth by the High Court of Allahabad. The aim of the Bill is to consider a Central Educational Institution as a unit in place of departments to ensure proper functioning of the reservation system in direct recruitment of teaching faculty.
I take the opportunity to explain this as the public might be in dilemma as to how this is beneficial. They think that department-wise reservation will yield more employment. But this is false because the number of vacancies for recruitment in each department will not be enough to support reservation. Thus, I appreciate this Bill.
Through you, Madam, I would like to seek a clarification from the hon. Minister on the necessity of promulgating the Ordinance dated 7th March, 2019. Article 123 of the Indian Constitution as interpreted by Shri H.N. Kunzru is to deal with the situation where an emergency in the country necessitated urgent action. The Clauses of UGC Guidelines, 2006 were quashed by the High Court of Allahabad on 7th April, 2017. Why did not the Government introduce the Bill in the following Sessions? The Supreme Court also gave a similar verdict on 23rd January, 2019. The Parliament was in Session from 31st January to 13th February, 2019 in which a historic Bill was passed. Why did not the Government make an effort to legislate on the important national issue?
Madam, instead an Ordinance was promulgated on 7th March, 2019, that is just three days prior to the announcement of election. This cannot be a mere coincidence. It had a clear intention of attracting vote bank. Promulgating Ordinances time and again is going against the very nature of a Parliamentary form of Government. This House is constituted of eminent and learned representatives of people and by promulgating Ordinances on every matter, the Government is exhibiting an absolute authoritarian feature. It is discarding the views and inputs of the House and by doing so, it missed to include the Economically Weaker Sections in the Ordinance. The House legislates better laws to India by going beyond the purview of party politics. It should be given importance and respect as it deserves.
Now, coming to Section 4 of the Bill, the Clause ‘b’ of sub-section 1 is a valid point and in accordance with the Fundamental Rights of the minority community.
But sub-clause (a) provides for certain institutions which will be kept out of the provisions of this Bill. I would request the Minister to explain the basis of selection of the institutes. As much as I could interpret, all of them have one thing in common, that is ‘science’. All the institutes fall under the category of science and technology. By doing so, is the Government again repeating the mistake of doubting the capabilities of the concerned category? When these universities have reservation for the student community, then why not for the teachers as well?
Madam, I would like to put forth a couple of suggestions. Firstly, reservation should be allowed for the universities that are excluded. It is because if the criteria put forth by them are met, by any candidate of the concerned section, then, why not the opportunity be given to him or her? After all, it is our fundamental duty to promote scientific temper in the society and what could be a better way than promoting the people who have been neglected throughout.
Secondly, a regulatory board should be constituted to ensure proper functioning of the provisions of the Bill. And, in case of any dispute, it can give quick verdicts. This is necessary because even after the Ordinance, four universities, namely Central University of Punjab, Karnataka University, Tamil Nadu University and Indira Gandhi National Tribal University, did not comply with the provisions. This would have gone unnoticed if it was not brought up by Shri Javed Ali Khan during ‘Zero Hour’ in the Rajya Sabha. Now the resolution of the matter, as asked upon to do so by the hon. Chairman of the Rajya Sabha, will take a lot of time, thereby either delaying the whole recruitment or else depriving the eligible. This is why, a responsible body to handle the affairs is necessary. This body should also be entrusted with the duty of looking into the redressal matter, if any, arising after employment. This is because every other day we come across cases involving hatred towards the vulnerable sections of the society mentioned in the Bill, namely Scheduled Caste, Scheduled Tribe, socially and educationally backward community and economically weaker sections and also doubting and questioning their capability …(Interruptions)
Madam, please allow me to speak two more minutes.
There is a high chance that the teachers will also face similar problems. A Hindi poet has put it in this manner:
“दफ्तर में सबठीक-ठाक चलरहा था फिर दलित हॅूं मैं,मैंने बता दिया सबको...” To avoid cases like that, which involved suicide of Rohith Vemula, this is a very important step that the Government can and should take. It cannot be done until serious steps are taken because another young girl Payal Tadvi lost her life. Sukhdeo Thorat, a Professor Emeritus of JNU and former UGC Chairman who headed the Committee to investigate the allegations of discriminatory treatment against the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students at AIIMS, had found that lower caste students faced discrimination in everyday lives at the premier institute.
About the measures that should be taken to check the discriminatory behaviour, he said:
“There has to be an Act by the Government to make caste-based discrimination at the university campuses a punishable offence. Apart from this, a set of guidelines should be formulated for the upper caste students on how to behave in the presence of the students from the marginalised sections.” Finally, I would like to conclude by saying that in order to ensure the compliance of Constitutional provisions under article 14, 15 and 16, the Government must consider the suggestion and not just discard it.
Lastly, I would conclude by quoting Sheetal Sathe, a young Ambedkarite:
“Nausea served in the plate, the untouchable nausea The disgust grows in the belly, the untouchable disgust It’s there in the flower buds, it’s there in sweet songs That a man should drink another man’s blood, This is the land where this happens This is the land of hellish nausea.” We have to strive hard in order to change this scenario. While concluding my speech, I thank you, Madam, for giving me the opportunity.
SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity to speak on the issue regarding reservation of people belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Backward Classes and Economically Backward Classes in education.
Madam, I hail from Chittoor constituency in Andhra Pradesh. First of all, I extend my thanks to our hon. Chief Minister, Y. S. Jaganmohan Reddy Garu, who implemented reservation even in his Cabinet by appointing five Deputy-Chief Ministers from Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Backward Community and Economically Backward Communities for five important Departments – Home, Revenue, Education, Commerce and Excise. He is a role model Chief Minister in our country. He has given more than 60 per cent reservation to the people of SCs/STs communities in his Cabinet.
The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Ordinance, 2019 was promulgated on March 7, 2019. The Ordinance provides for reservation of teaching positions in Central educational institutions for persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the socially and educationally backward classes.
The Ordinance also provides for reservation of posts in direct recruitment of teachers out of the sanctioned strength in Central educational institutions. For the purpose of such reservation, a Central educational institution will be regarded as one unit.
The Ordinance will apply to the Central educational institutions which include universities set up by the Acts of Parliament, institutions deemed to be a university, institutions of national importance and institutions receiving aid from the Central Government.
However, it excludes certain institutions of excellence, research institutions and institutions of national and strategic importance which have been specified in the Schedule to the Ordinance. It also excludes minority educational institutions.
I also wish to point out that the new system will consider a university or college as one unit instead of treating department or subject as one unit. So, it will not help many institutions which do not come under the ‘Centres of Excellence’ tag.
The reservation for OBCs was not implemented in the appointment of Professor and Associate Professor. This is evident from the fact that no OBC candidates have been appointed to the posts of Professor and Associate Professor while OBC constitutes 14.38 per cent in the appointment of Assistant Professors against its sanctioned quota of 27 per cent. The figure talks about the appointments made in the Central Universities till April 1, 2018.
This needs to be mentioned here that candidates belonging to SC/ST categories did not get their share in the appointments of all three faculty positions. The SC/ST candidates occupied 3.47 per cent and 0.7 per cent in the appointment of top faculty position, that is, Professor while SC/ST candidates have a share of 4.96 per cent and 1.3 per cent respectively in the appointment of Associate Professor against their respective quote of 15 per cent and 7.5 per cent.
Madam, in view of the above, we can see that reservation system could not be implemented properly through all these years in our country. I hope that Modiji’s Government will at least implement it in education as mentioned in the Constitution by Dr. B.R. Ambedkar.
Thank you very much.
श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): महोदया, आपने मुझे केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों केकाडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 परबोलने कासमय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । मैं इसबिल कासमर्थन करने केलिए खड़ा हुआ हूँ । मैं माननीय मंत्री महोदय जीको धन्यवाद दूँगा किकई वर्षों सेजिस विषय केलिए, जिस मौके केलिए इसदेश केउम्मीदवार राह देखते थे,उनकी संधि उपलब्ध करके देने काएक महत्वपूर्ण काम इसबिल केमाध्यम सेहुआ है ।
महोदया, इस बिल कीकई विशेषताएं हैं । खासकर मैं कहना चाहता हूँ किजो रोस्टर निर्माण किया गया,उच्च न्यायालय नेकहा, सर्वोच्च न्यायालय नेकहा, सिर्फ इसके लिए यहबिल लाया गया है,मैं ऐसा नहीं मानता हूँ । यहबिल लाते वक्त, अध्यापकों कीसंख्या निर्माण करते वक्त जोरोस्टर माना गया,वे जो 200 बिन्दु माने गए,यह इसबिल कीसबसे बड़ी विशेषता है । ये 200 बिन्दु मानने केबाद हरएक संस्था कोरिक्रूटमेंट केअधिकार दिए गएहैं औरइसलिए यहपदों कीज्यादा संख्या तैयार हुई है । मैं इसके लिए केन्द्र सरकार औरसंबंधित मंत्री महोदय काअभिनन्दन करता हूँ । जैसे कि 200 बिन्दु मानकर इसकी संख्या निश्चित कीगई हैऔर इसकी वजह से 7 हजार अध्यापकों केपद सृजित हुए हैं । पिछले 2011-12 से हमारे महाराष्ट्र केसाथ-साथ सारे देश में अध्यापकों कीभर्ती केऊपर पाबंदी लाई गईहै । अध्यापकों कीभर्ती कादरवाजा खुलने काकाम इसविधेयक केमाध्यम सेसर्वप्रथम होरहा है । पूरे देश में 7 हजार अध्यापकों केपद कोई बड़ी संख्या नहीं है,लेकिन इससे आगे कीसंधि शुरू हुई है । आगे अध्यापकों कीभर्ती कीजो उपलब्धियाँ होने वाली हैं,उसकी शुरुआत इसबिल केमाध्यम सेहो रही है ।
दूसरी बातयह हैकि एस.सी./एस.टी. केसाथ-साथ सोशली इकनॉमिक बैकवर्ड जोक्लॉसेज हैं,जिनके लिए पिछले टर्म में माननीय प्रधान मंत्री जीने आर्थिक सर्वेक्षण केआधार पर 10 प्रतिशत काजो मौका दिया है,उसके लिए इसबार पहली बार एकसंधि प्राप्त होने वाली है । भर्ती केअधिकार डिपार्टमेंट कोनहीं रहते हैं । जोइंस्टीट्यूशन्स हैं,उन्हें यहभर्ती काअधिकार दिया गया है । मैं इसलिए खुश हूँ,एक तोपिछले कईवर्षों सेभर्ती केऊपर पाबंदी थी,लेकिन भर्ती करते वक्त भीडिपार्टमेंट सामने आरहा थाऔर डिपार्टमेंट केमाध्यम सेभर्ती केकई विज्ञापन आते थे,कहीं भर्ती होती थी,कहीं नहीं होती थी,तो इसबार यह 7 हजार अध्यापकों कीजो भर्ती है,वह पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशन्स केमाध्यम सेकी जाने वाली हैं । मैं मानता हूँ किइस भर्ती में सही लाभार्थियों कोन्याय मिले औरसाथ-साथ पात्र उम्मीदवारों कोही न्याय मिले ।
महोदया, रिक्रूटमेंट में अनेक बार बहुत जगहों परगड़बड़ियां होती हैं । वैसी गड़बड़ी इसबार इसभर्ती में नहो, इसकी तरफ सरकार कोध्यान देना चाहिए । सरकार कोइस तरफ पूरी तरह सेध्यान देने कीजरूरत है,क्वालिटी मेनटेन करने कीजरूरत है । क्वालिटी में किसी भीहालत में कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए । इंस्टीट्यूट कोजब हमरिक्रूटमेंट काअधिकार देते हैं,तो एकडर रहता है । इससदन में भीशिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कईमाननीय सदस्य हैं । पिछले कईवर्षों सेशिक्षा क्षेत्र एकस्ट्रेस निर्माण करने वाला क्षेत्र तैयार हुआ है । जबसे आरटीई एक्ट आया,आरटीई काजितना फायदा है,उसका दुष्परिणाम उससे ज्यादा है । आरटीई केमाध्यम से,जो-जोशिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं,उन्हें स्ट्रेस में ज्यादा जाना पड़ा है । उन्हें कईमुसीबतों कोसहन करना पड़ता है । बच्चे हैं,स्कूल्स हैं,छात्र हैं,लेकिन वहाँ अध्यापकों केनिर्माण करने कीकोई सुविधा नहीं है । आरटीई काइतना दुरुपयोग हुआ किजिस स्कूल में 20 से कमबच्चे हैं,उन स्कूल्स कोबंद करने कीबात आई । कईपहाड़ी इलाकों केजो स्कूल्स हैं,वहां अगर बीस सेज्यादा बच्चे हैं तोउन्हें एकविशेष दर्जा दिया जाता थाऔर कुछ सहूलियतें दीजाती थीं,लेकिन वर्ष 2011 केबाद आर.टी.ई. के माध्यम सेपहाड़ी इलाकों केस्कूलों परजितना अन्याय हुआ,उतना अन्याय कहीं नहीं हुआ ।
सभापति महोदया, पहाड़ी इलाकों में बच्चे ज्यादा नहीं मिलते हैं । अगर दसबच्चे मिल जाएं तोयह बहुत बड़ी बात होगी । ऐसे स्कूलों में वर्षों सेएक भीअध्यापक कोनियुक्त नहीं किया गया । उनकी नियुक्ति करने काअधिकार भीस्कूलों कोनहीं दिया गया । जोप्राइवेट शैक्षणिक संस्थान हैं,उनकी तोहालत बहुत खराब है । जिला परिषद् औरबाकी जगहों कीबात छोड़िए, लेकिन जोरेकग्नाइज्ड यारजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स चलाते हैं,उनके कईक्लासेज ऐसे हैं जहां वर्षों सेअध्यापकों कीनियुक्ति करने कीपरमिशन हीनहीं दीगयी है । मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जीके प्रति आभार व्यक्त करता हूं किउनके नेतृत्व में सबसे पहले इसकी मीटिंग हुई औरइस विषय कोलाया गया । तबमुझे मालूम पड़ा किउन्होंने इसडिपार्टमेंट कोयह कहा किआप तुरन्त इसे चालू करें औरसिर्फ यहकहा नहीं, बल्कि उसके लिए अच्छी तरह सेप्रावधान किया, जिसकी शुरुआत आजइस बिल केमाध्यम सेहो रही है । इसबिल कोस्टैन्डिंग कमेटी केपास नहीं जाना चाहिए । इसका रिजल्ट आजही इसहाउस में होना चाहिए । हमकितने वर्षों तकअध्यापकों कीराह देखेंगे, कितने वर्षों तकअपने बच्चों कोबिना अध्यापक केरखेंगे?
महोदया, हमारे महाराष्ट्र में आजभी कमसे कम 13,000 अध्यापकों कीजगहें रिक्त हैं । चाहे वहपूर्व प्राथमिक हो,सेकण्डरी हो,जूनियर कॉलेज हो,सेकण्डरी कॉलेज हो,सारी जगहों पर,आप कहीं भीजाइए, ‘नोटीचर्स’ काबोर्ड लगा है । वहां बच्चे हैं,पर ‘नोटीचर्स’ काबोर्ड लगा है । वहां केजो लोग हैं,वे इसके लिए आंदोलन करते हैं । वेयह मांग करते हैं किहमें टीचर्स देदीजिए । दूसरी तरफ,कम सेकम लाखों कीसंख्या में बी.एड. केउम्मीदवार हैं । दुर्भाग्य सेएन.सी.टी.ई. के माध्यम से बी.एड. कॉलेज चलाने की जो अनुमति दी गई, वह सरासर गलत हुआ । राज्य सरकार की एन.ओ.सी. के बगैर भी एन.सी.टी.ई. के माध्यम से बी.एड. और डी.एड. कॉलेज शुरू करने की अनुमति दी गई । इसका परिणाम यह हुआ कि एक तरफ लाखों की संख्या में टीचर्स बाजार में आ गए और दूसरी तरफ हर एक स्कूल में ‘नो टीचर्स’ यानी ‘नो रिक्रूटमेंट’ की बात हुई । इसके कारण छात्रों को अच्छी तरह से जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल सकी, यानी ‘क्वालिटी एजुकेशन’ का जो मकसद था, उसके ऊपर पाबंदी लाने का काम 2014 के पहले की सरकार ने किया था । आज इस बिल के माध्यम से एस.सी., एस.टी. के लिए शुरुआत हो रही है और मैं विनती करता हूं कि एन.टी. प्रवर्ग के जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी इसमें प्रावधान कर देते तो और भी ज्यादा अच्छा होता क्योंकि एन.टी. में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं और उन्हें न्याय देने की ज्यादा जरूरत है ।
सभापति महोदया, धन्यवाद । एक अच्छा बिल लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक क्वालिटी एजुकेशन देने का काम हो रहा है । इसके साथ-साथ जिन्हें न्याय देने की जरूरत थी, जैसे एस.सी., एस.टी. और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को न्याय देने का काम इस बिल के माध्यम से हो रहा है । मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूं और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं ।
श्री राजीवरंजन सिंह'ललन' (मुंगेर): महोदया, सरकार द्वारा जोयह केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों केकाडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 लाया गया है,जिस परयहां चर्चा होरही है,उसका हमसमर्थन करते हैं । वास्तव में,सरकार नेएक बहुत अच्छा काम किया है । इलाहाबाद हाई कोर्ट केएक फैसले केबाद सेइस देश कीएक बड़ी आबादी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति केलोग थे,उन्हें केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण काजो लाभ मिल रहा था,वह समाप्त होगया था । सरकार गई,माननीय मंत्री जीने भीबताया । सरकार उच्चतम न्यायालय में गई,उच्चतम न्यायालय में रिवीज़न पिटिशन फाइल हुआ औरसभी कोसुप्रीम कोर्ट नेअमान्य किया । सरकार केपास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था,अनुसूचित जाति औरजनजाति केलोगों कोलाभ देने का ।
आज सरकार जोयह विधेयक लाई है,इसका जितना भीसमर्थन किया जाए,वह कमहै । विष्णु दयाल जीने बहुत विस्तार सेउसकी चर्चा कीकि आरक्षण कैसे समाप्त होगया, रोस्टर बिंदु कैसे प्रभावित हुआ,लेकिन यहसब कुछ एकफैसले सेहुआ । इलाहाबाद हाई कोर्ट नेजो फैसला दिया, उसके बाद यहकह दिया किविभाग याविषय वार आरक्षण केरोस्टर काआधार हो,जबकि उसके पहले सेयह व्यवस्था थीकि विश्वविद्यालय यामहाविद्यालय में उसके रोस्टर कायूनिट माना जाता था । आजइस विधेयक कोसरकार लाई । उसके कारण कईतरह सेलोग प्रभावित होरहे थे । वर्ष 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट काफैसला आया,एक लंबी प्रक्रिया केकारण बहुत सारी रिक्तियां पूरे देश भरके शैक्षणिक संस्थानों में होरही थीं,लेकिन नियुक्ति कीप्रक्रिया नहीं चलरही थी । आजइस विधेयक कोलाने केबाद, एकतो जोनियुक्ति कीप्रक्रिया है,वह प्रारंभ होगई हैऔर उसमें एकबड़ी आबादी कोरोज़गार केअवसर मिलेंगे । इसविधेयक केमाध्यम सेसरकार ने,आर्थिक तथा सामाजिक रूप सेजो पिछड़े वर्ग केलोग हैं,उनके भीआरक्षण काप्रावधान करदिया है । इसके लिए भीमैं सरकार कापूरी तौर परसहयोग करता हूं ।
इसमें कई तरह कीबातें आईहैं । कांग्रेस संसदीय दलके नेता अधीर रंजन चौधरी जीप्रारंभ में भीबोल रहे थे,उन्होंने अध्यादेश काविरोध किया । अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाती, वहवाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी कीबात कहरहे थे,यह भीकह रहे थेकि इसअध्यादेश केमाध्यम सेसरकार नेपूरी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी केसिस्टम कोनेस्तनाबूत करदिया । अरे भाई,पूरे पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी केसिस्टम कोतो आपनेस्तनाबूत करना चाह रहे थे । उसपूरे चुनाव केदौरान येसारी पार्टियां धारणा औरसत्याग्रह चला रही थीऔर यहसाबित करना चाह रही थीकि यहसरकार आरक्षण विरोधी है,इस सरकार केरहते आरक्षण समाप्त होजाएगा! आरक्षित वर्ग केलोगों काहित इससरकार में सुरक्षित नहीं हैऔर आपवाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी कीबात कररहे हैं!आप उसकी बात कररहे हैं किपार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी कोनेस्तनाबूत करदिया गया । इसअध्यादेश कोलाकर सरकार नेसाबित किया हैकि हमारे रहते आरक्षण कीव्यवस्था कोकोई छूनहीं सकता है ।
आपकेदाँत दोतरह केहैं, आपके एकदाँत खाने वाले हैं औरएक दाँत दिखाने वाले हैं । दिखाने वाले दाँत काउपयोग आपचुनाव केदौरान कररहे थे । हमारे बिहार में घूम-घूम करलोग धारणा देरहे थे,बिहार केयहां कईसाथी हैं,घूम-घूम करलोग धारणा देरहे थे,सत्याग्रह कररहे थे,बड़े-बड़े क्रांतिकारी नेता होगए थे,जिनको यहभी पता नहीं हैकि आरक्षण कीव्यवस्था कोकोई समाप्त नहीं करसकता, वेभी आरक्षण परबोल रहे थे । इनके वहदिखाने वाले दाँत थे,जो येचुनाव केदौरान इसदेश कोदिखाना चाह रहे थेऔर अबखाने वाले दाँत दिखा रहे है,कह रहे हैं किइस बिल कोस्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, इसबिल कोसेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए । अगर आपआरक्षण केसमर्थन हैं, आपउन गरीब अनुसूचित जाति तथा जनजाति केलोगों कोआरक्षण देना चाहते हैं तोआपको एकस्वर में कहना चाहिए थाकि सरकार जोयह बिल लाई है,हम उसका समर्थन करते हैं औरबिना बहस केपास करते हैं ।
आज आप वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी कीबात कररहे हैं!अरे, वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी किसको कहते हैं?वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी कामतलब यहहै किइस देश कीबड़ी आबादी जोमहरूम होगई थी,इलाहाबाद हाई कोर्ट केफैसले केबाद से,उसको सरकार नेदिया, यहवाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी थी,जिसको सरकार नेस्थापित करने काकाम किया । इसलिए, मैं इसबिल कापूरे तौर परसमर्थन करता हूं औरइस बिल केमाध्यम सेसरकार नेएक बड़ी आबादी को,जो आबादी महरूम होगई थी,उसको न्याय देने काकाम किया गया । मैं इसका पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I stand here to deliberate on the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Bill, 2019.
Again, this Bill emanates from an Ordinance, which was promulgated on 7 March, 2019. This was given effect to because of judgements of Allahabad High Court, which was again concurred by the Supreme Court of India. Sub-Clause (c) of Clause 6 and Sub-Clause (a) of Clause 8 of UGC Guidelines of 2006 provides that the cadre or unit for determining reservation roster points in teaching posts in Central Universities should be the University or the College and not the Department or subject. However, the said Clauses were quashed by the Allahabad High Court on 7 April 2017, which was upheld by the Supreme Court. The Supreme Court took a stand that the cadres cannot be combined for the purpose of reservation. In a way, this cast aspersion on the decision of the UGC.
Thus, this Government says that it adversely impacted the teaching process and academic standards. I have heard the Minister explain in detail about the vacancies that has been caused because of the High Court and Supreme Court judgement. But I would like to understand this. How the standards have been hampered, namely, the academic standards have been hampered and teaching process have been hampered? Is it because of the vacancies of around 7,000 that has actually hampered it or is there something else that needs to be explained?
Further, how many such posts have been filled up after the Ordinance was promulgated? When there are vacancies of more than 7,000 teaching professionals, how many have been actually recruited within the last 3-4 months’ time? For reservation of posts in direct recruitment of teachers, out of the sanctioned strength in the Central Educational Institutions, a Central Institution will be regarded as one unit and not one Department of that Institution. This is the crux of the Bill today for consideration.
The necessity of promulgation of Ordinance has been put forth by the Government. One can never justify an Ordinance. It is an Executive Order, which is imposed on the country without the popular support. An Ordinance was promulgated before the election. Were you so sure that you will be coming back to power and will be piloting this Bill for concurrence of this House?
Let us understand that this Ordinance could have waited for so long. The vacancy of 7,000 did not arise immediately. Vacancies were there, and we have heard during the last Lok Sabha where Members have been ventilating their anger that for a specific Department, advertisements were being made or for specific institutions, advertisements were being made. It was not to fill up the total vacancy that was there in that institution or University. It was partly done, and that was one of the major reasons why people had gone to the Allahabad High Court, and subsequently the Supreme Court took cognizance of it.
Are you tiding over that problem? I do not find any mention of the fact that whenever advertisement will be made, it will be made for the full strength that is sanctioned, and accordingly the reserved category can get recruited in that University.
But you were in a hurry. Then, tell us how many teachers have been recruited after the Ordinance came into force? What is the time-frame within which most of the vacancies would be filled up?
In Odisha, there is a Central University in Koraput. Hon. Member from Koraput is also present here. A large number of vacancies are there. I think, that university is functioning with only 11-12 faculty members. Can you imagine a Central University functioning with only 10-12 faculty members? How best that university is functioning can very well be imagined?
The Supreme Court took a stand that cadres cannot be combined for the purpose of reservation. Some find merit in this contention but because of this process of recruitment had come to a complete standstill leaving more than 7,000 faculty vacancies in various Central Universities, this has adversely affected the teaching process and the academic standards.
Here, I come to a clause which needs a little bit of elaboration. That is clause 3. Actually, here the crux of the Bill is very much mentioned. Clause 3 is in two parts. One is: `Notwithstanding anything in any other law for the time being in force, there shall be reservation of posts in direct recruitment out of the sanctioned strength in teachers' cadre in a Central Educational Institution to the extent and in the manner as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette’. I was given to understand that it is the UGC which actually determines about the manner and the extent to which recruitment will be done. But here in this clause 3, it is categorically mentioned - the Central Government by notification in the Official Gazette. That means, whether the HRD Ministry will be issuing this notification or the UGC will be empowered to issue the notification. This needs some clarification.
Second part is: `For the purpose of reservation of posts, a Central Educational Institution shall be regarded as one unit.’ I support this because for one unit when an advertisement is issued and recruitment is made, it should be made for the totality of the vacancies that is there.
With these words, I conclude.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak on such an important Bill. I stand here to support the Bill obviously because it is in the interests of the people, who deserve to contribute to the development of India. Education is a very important and integral part of the growth story of India.
There are two or three pointed questions. I would like to ask the hon. Minister. The Minister has talked about the entire mess created by the Department. Originally, what was the bifurcation of reservation? You went to court. In that, you got caught in your own trap. I have no idea of this magic number of 13. Where did it come from? You could kindly explain to me where this number does come from? What was the Government’s legal system doing when this unnecessary chaos was created? Shri Rajiv Ranjan ji talked about a very positive step, and people went out. It is these people who went out on the road, and that is why this Ordinance has come. Otherwise, what was the need of an Ordinance? You could have brought in a Bill. None of this was required.
Shri Raut talked about Right to Education being in a mess. I am actually surprised. It is one of the flagship programmes of India. So, I want clarifications from the Government. Is the Government not supporting the Right to Education? He said that school has to be shut if 20 children are not studying in the school. That is not the case. Even if there are less than 10 children in a tribal area, schools can function. In the last five years, both in the Central and in Maharashtra, we have the same Party in power. They have brought in this law. If there are less than 10 children, then, you may close schools. We have vehemently opposed it. Even if there is one child, there has to be a school to provide access to education. That is the spirit and soul of the Right to Education. What is reservation for? This reservation is for opportunity for all. I am coming to this 13 number again. Now, you have changed this again because you had no option. The Supreme Court had quashed it. Thank God, somebody in Bihar raised it. If nobody had raised this, you would have pushed it through. It was only a political motive. When you realised elections were coming close, that was the only reason you brought in. Otherwise, what was the reason? Please explain to me. That Ordinance is not the route. When you have such a huge majority, you could have passed in the form of a Bill. You have got knotted in your own trap. That was the real truth. It is unfortunate that the common man gets trampled in it.
What about the vacancies? I was just going through some data, and how the bifurcation is done about it. I have no idea from where you got this 13 magic number. About these appointments and the vacuum that have created, I would take Shri Mahtab ji’s question forward. This is not only about reservation of jobs. This is about good quality education for the future of this country. The focus of this reservation should always be giving quality education. समानता सबको मिलनी चाहिए, भले हीवह बच्चा बिहार काहो, बारामती काहो, मुम्बई काहो, बंगलौर काहो । सबको अच्छे दर्जे कीशिक्षा मिलनी चाहिए इसलिए तोहम राइट टूएजुकेशन लेकर आएथे । सभापति जी,तब हमउस तरफ थेऔर आपइस तरफ थीं । मुझे याद है,तब आपने भीसाथ दिया था,आप भीतब पार्लियामेंट में थीं । With full majority we had passed the Right to Education Bill.
One more question I would like to ask you. What is this ideal number in a unit? How would you handle the Vice-Chancellors? When the question comes of the Vice-Chancellors, will you club all the Central Universities and give reservation? How will promotions work? There is no clarity in any of these - for example, career advancement, recruitment, promotion. What is the percentage of benefit accrue to the people?
I will give a simple example. In the last elections, where your Party formed the Government was committed to give reservation to Dhangar community in the first Cabinet meeting. Till now 200 Cabinet meetings have taken place. No reservation to Dhangar community has been given in the SCs/STs, which has been their demand consistently for the last five years. The Maratha reservation was not given by the Government. They had to get on to the streets, fight it, and the courts have given the Maratha reservation. So, reservation to Dhangar community has not been given. How will children from this community be included in this? Thank God - hon. courts have given the Maratha reservation. What is the opportunity outflow of this?
Thousands of vacancies are there. I am making this pointed question for my own knowledge. I am not an expert on this. I will give an example of Tamil Nadu since Shri Raja ji spoke here. Advertisements is for 113 seats; reservations are only for 40; and the quota, according to what you have put out, is 56. So, how is this gap? If there are only one or two seats, how would you go about it? All Central Universities were formed decades ago. Suppose if there are only two seats for senior teachers, how would the SCs, STs, OBCs get it? At this rate, this would just be an icing on the cake. It would really never trickle down to the bottom. If there are only two seats, how would you do it? So, I want a complete clarification about its implementation because I have serious questions on reservations.
Even Shri Raut ji has said that there are 7,000 vacant posts in Maharashtra. I want to ask him this. This is the official data. It is your Government in Maharashtra, not our Government. I am quoting your Government data, which says that in Government jobs, in category A, B, C and D, the total number is 7.17 lakh teachers. Vacancy stood at 1.91 lakh teachers, which is 26.6 per cent. I would urge Shri Raut. He is such a honest man. In his speech, he always talks the truth. That is one thing about Shiv Sena; they always talk very honestly.
श्री विनायक भाऊराव राऊत : माननीय सभापति जी,माननीय सुप्रिया जी कोमैं बताना चाहता हूं,मराठा आरक्षण केबारे में कहा किकोर्ट नेमराठा आरक्षण दिया, गवर्नमेंट नेनहीं दिया । मैं खुलासा करना चाहता हूं किमहाराष्ट्र कीसरकार ….
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: If it is about education, I would yield. But I would not yield for Maratha reservation. No, I am not yielding for this. The point is, when you talk about categories A, B, C and D, it was 7.17 lakh vacancies. He himself said that - his Party was part of the Government in Maharashtra - 26 per cent of Government posts in Maharashtra are vacant today. How is this reservation going to benefit? This is my pointed question. I expect the hon. Minister to give us clear answers. We are not opposing this Bill; we are supporting this Bill. But I do not buy your argument. Nobody here is so naive to believe that this Ordinance is in the interests of the nation.
16.00 hrs You got caught in your own trap because your legal system, after this UGC came, came up with this 13-point roster system. I do not have any idea where it came from. It is when people got on to the roads, this Government woke up. There were elections and that is when you agreed to restore the 200-point roster system. So, I am actually disappointed that every day we are arguing on Ordinances. What is this Government doing with such a huge majority? If Bills had come, we would be happy to support them. You are caught in your own web. You cannot take the credit for it. The credit goes to the common man who created a huge agitation and that is exactly why this Ordinance has come.
श्री गणेश सिंह (सतना):धन्यवाद सभापति महोदया, मैं केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों केकाडर में आरक्षण) विधयेक, 2019 केसमर्थन में अपनी बात रखरहा हूं । सबसे पहले तोमैं मंत्री जीको धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अध्यादेश कोकानून केरूप में बदलने केलिए यहविधेयक यहां प्रस्तुत किया है । यहवाकई में एकबहुत बड़े वर्ग को,जो न्याय सेवंचित होरहे थे,उनको न्याय दिलाने में सहायक होगा । हमारे संविधान में एस.सी. वर्ग कोपन्द्रह प्रतिशत, एस.टी. वर्ग कोसाढ़े सात प्रतिशत औरओ.बी.सी. वर्ग को 27 प्रतिशत काजो आरक्षण दिया गया था,केंद्र सरकार केविश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य सभी शैक्षणिक संस्थाओं में भीदिया गया था । लेकिन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय नेअपने निर्णय में, चूंकि 200 प्वाइंट रोस्टर कोइलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दीगयी थी,एस.सी,एस.टी.और ओ.बी.सी.के लिए आरक्षण प्रत्येक विषय औरविभाग में प्रत्येक स्तर केपदों कोएक ईकाई माना जाना चाहिए नकि विश्वविद्यालय कोएक ईकाई मानकर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय नेविषय औरविभाग में प्रत्येक स्तर केपदों कोएक ईकाई माना । बाद में,जब सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील गयी तोसर्वोच्च न्यायालय ने21.7.2017 को भीउस अपील कोखारिज करदिया औरइलाहाबाद उच्च न्यायलय केनिर्णय कोबरकरार रखा । यहएक संवैधानिक संकट थाऔर इससंकट केसमाधान केलिए जोएक कानूनी अड़चन आईथी, उसका समाधान करने केलिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जीकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विश्वविद्यालय वकॉलेज कोएक विभाग वविषय केबजाए एकईकाई मानते हुए केंद्रीय शैक्षणिक संस्था शिक्षक केकाडर में आरक्षण अध्यादेश लाया गया । इसनिर्णय सेअनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों औरसामाजिक तथा आर्थिक रूप सेपिछड़े वर्गों केलिए निर्धारित आरक्षण मापदंडों केसाथ-साथ भारतीय संविधान केअनुच्छेद 14, 16 और 19 के संवैधानिक प्रावधानों कोविधिवत रूप सेसुनिश्चित करते हुए शिक्षक काडर केखाली पदों कोबड़ी तादाद में भरा जाएगा । हमारी सरकार कायह निर्णय बहुत स्वागतयोग्य था । अभी यहां परकांग्रेस केनेता श्री अधीर रंजन जीकह रहे थेकि इसको स्थायी समिति केपास भेजा जाए ।
16.03 hrs (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair) शायदवह भूल गये किस्थायी समिति में भेजने सेफिर सेइतने बड़े वर्ग केलोगों केसाथ अन्याय होगा । 16 वीं लोक सभा में मैं ओ.बी.सी.स्टैडिंग कमेटी काचेयरमैन था । उससमय मेरी कमेटी में यहविषय चर्चा केलिए आया था । उसकमेटी में सभी दलों केसदस्य थे । हमसभी लोगों नेसर्वसम्मति सेनिर्णय लेकर 200 प्वाइंट कारोस्टर फिर सेलागू किया जाए,ऐसी सिफारिश संसद में कीथी ।
जबआरक्षणका कोईविषयआता हैतो स्वाभाविकरूप से तरह-तरहकी बातेंउठतीहैं ।मैं मानताहूँ किदेश कामाइंडसेट अभी सेट नहीं है ।भारतके संविधानने आरक्षणदियाहै जोशैक्षणिक, औरसामाजिकरूप सेपिछड़ेहैं, जोकमजोरहैं, उनकोविशेषअवसरमिलनेका संविधानमें अधिकारमिलाहै, लेकिनइसकेबावजूदभी अगरमाइंडसेट नहींहुआ तोयह बहुतदुर्भाग्यपूर्णहै । अभीडी.एम.के. केनेताए. राजाकह रहेथे किहमारीसरकारने उच्चवर्गके गरीबोंको 10 प्रतिशतका जोआरक्षणदिया, वहगलत किया । एकतरफ वेओ.बी.सी., एस.सी. औरएस.टी. केपक्षमें हैं, लेकिनजब उच्चवर्गके गरीबबच्चोंको न्यायदियागया तोउसकाविरोधकरना, मैंसमझताहूँ किउचितनहींहै ।
SHRI A. RAJA: I did not say ‘wrong’; I said ‘constitutionally not valid’.
श्री गणेश सिंह :कांस्टीट्यूशनमें संशोधनहुआ थातभी तोउनकोअधिकारमिला ।…(व्यवधान) नहीं, मैंतो माइंडसेट कीबात कररहा था । अभीयहांपर अधीररंजनजी कहरहे थे, लेकिनशायदवे भूलगए किजब वर्ष1990 मेंपिछड़ेवर्गके लोगोंको 27 परसेंटआरक्षणमिलाथा तोइसी सदनमें उनकेनेता, मैंनाम नहींलूंगा, लेकिनउन्होंनेपुरजोरविरोधकियाथा । आरक्षणका जब-जबमामलाआया, तब-तबहमेशाकांग्रेस कीदोहरीनीतिरही है, लेकिनभारतीयजनतापार्टीमें हमारेनेताश्रीनरेन्द्रमोदीजी नेआते हीसबसेपहलेइस देशके लोगोंसे कहाथा कि “सबकासाथ सबकाविकास ” जबसबकासाथ कीबात उन्होंनेकही तोस्वाभाविकहै किसामाजिकन्यायउसकेसाथ जुड़ाहुआ हैऔर सामाजिकन्यायके चलतेउन्होंनेइतनेबड़े-बड़ेफैसलेलिए ।संविधानसंशोधनहुआ ।वर्ष1990 मेंमंडलकमीशनलागूहुआ था । सुप्रीमकोर्टने वर्ष1993 मेंपिछड़ेवर्गका एकआयोगगठितकरनेके लिएनिर्देशदियाथा । सरकारने आयोगतो बनाया, लेकिनउस आयोगको संवैधानिकदर्जानहींमिला ।जब वर्ष2017 मेंप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजी केपास जाकरहम सबलोगोंने इसकीजानकारीदी, तबउन्होंने123वांसंविधानसंशोधनकराकेपिछड़ावर्गआयोगको संवैधानिकदर्जादिलाया ।हमेंइतनेवर्षोंतक इंतजारकरनापड़ा ।कांग्रेसके मित्रोंको विचारकरनाचाहिएकि आपन तोपिछड़ेवर्गोंको न्यायदेनेके पक्षमें हैं, नअनुसूचितजाति-जनजातिके लोगोंको न्यायदेनेके पक्षमें हैं । आखिरकारआप क्याचाहतेहैं? यहदेश जाननाचाहताहै । अभीअधीर जी संविधानसभा कीदुहाईदे रहेथे, आपातकालजब आएतभी अध्यादेशआना चाहिए । अभी25 जूनतो बीतगई । आपलोगोंने देशके साथक्याकियाथा जोफिर सेउसकोयाद दिलारहे हैं । एकबहुतबड़ा वर्गजिसकीसंख्याइस देशमें 85 प्रतिशतहै, उनकोजब सामाजिकन्यायनहींमिलेगा, तबवह वर्गकहांजाएगा? वर्ष2017 मेंइलाहबादहाईकोर्टने रोकाथा औरलगभग 7 हजारसे ज्यादापद रिक्तरह गए । सारेविश्वविद्यालयोंमें भर्तियांबंद करदीं ।ऐसी स्थितिमें सरकारके सामनेनिश्चिततौर परकोई नकोई निर्णयलेनेका कामकरनाथा औरवह ऐतिहासकनिर्णयहमारेप्रधानमंत्रीजी नेलिया, जिसकेलिए मैंउनकोबहुत-बहुतबधाईदेताहूँ ।
सभापतिमहोदय, डी.ओ.पी.टी. ने2 जुलाई, 1997 को200 पॉइंटका रोस्टरलागूकियाथा। इसमेंविश्वविद्यालयके सभीविभागोंमें कार्यरतअसिस्टेंटप्रोफेसर, एसोसिएटप्रोफेसरऔर प्रोफेसरका तीनस्तरपर केडरबनानेका प्रावधानकियागया था । इसमेंविभागकी बजायविश्वविद्यालयव कॉलेजको यूनिटमानकरआरक्षणलागूकियागया था । चूंकिउक्तपदोंकी नियुक्तियांविश्वविद्यालयकरताहै, नकि कोईउनकाविभाग ।इसकेतहत विश्वविद्यालयको एकयूनिटमानाजाताथा, जिसकेतहत 1 से200 पदके लिए 49.5 फीसदीआरक्षितवर्गके लिएऔर 50.5 फीसदीअनारक्षितवर्गके हिसाबसे भर्तीकी व्यवस्थाकी गईथी ।
13 प्वाइंट रोस्टर केतहत विश्वविद्यालय कोयूनिट मानने कीबजाय विभाग कोयूनिट माना गया । इसके तहत पहला, दूसरा औरतीसरा पदसामान्य वर्ग केलिए रखा गया,चौथा पदओबीसी कैटेगरी केलिए, पांचवां औरछठा पदसामान्य वर्ग केलिए, सातवां पदअनुसूचित जाति केलिए, आठवां पदओबीसी केलिए, नौवां, दसवां औरग्यारहवां पदफिर सामान्य वर्ग केलिए, 12वां पदओबीसी केलिए, 13वां पदसामान्य वर्ग केलिए और 14वां पदअनुसूचित जनजाति केलिए आरक्षित है । यहरोस्टर इतना हास्यास्पद थाकि अनुसूचित जनजाति, जोसमाज कासबसे अन्तिम पायदान है,उसको आपने आरक्षण केलाभ सेपूरी तरह वंचित करदिया । इस तरह से 13 प्वाइंट रोस्टर केलागू होने कीस्थिति में आदिवासी वर्ग कोआरक्षण काकभी लाभ नहीं मिलेगा । इसबात कोलेकर हमारी सरकार चिन्तित हुई कि 14वें पदसंख्या तकआते-आते अनुसूचित जनजाति केलिए आरक्षण निष्क्रिय होजाएगा । जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय औरबनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जैसे तमाम विश्वविद्यालयों में सेकई ऐसे हैं,जिनमें मात्र एक-दो यातीन प्रोफेसर्स हीविभाग कोसंचालित करते हैं । वहां परकभी भीएससी, एसटी याओबीसी कोमौका नहीं मिलता है । हमारी सरकार ने 13 प्वाइंट रोस्टर लागू होने पर 21 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों केशिक्षण पदों परहोने वाली नियुक्तियों काअध्ययन भीकराया, जैसा माननीय मंत्री जीने अपने उद्बोधन में कहा था । उसमें पूरी तरह सेसाबित हुआ किआरक्षित वर्ग कीनियुक्ति नके बराबर हुई औरइसका पूरा-पूरा लाभ सामान्य वर्ग कोमिलेगा ।
सभापति जी,भारत केयशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जीको मैं हृदय सेधन्यवाद देता हूं,जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों केअधिकारों कीरक्षा करने संबधी सभी विकल्पों परविचार करते हुए महसूस किया किरोस्टर तैयार करने केलिए विभाग कोएक इकाई मानकर आरक्षण करने वाले इसविवादास्पद आदेश काकार्यान्वयन न्याय कीअवहेलना होगी औरअनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों केअधिकारों कोसंकट में डालना होगा ।
सभापति महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों केलिए यहकानून बनरहा है,लेकिन एकबड़ा विषय यहहै किजो राज्यों केविश्वविद्यालय हैं,मैं माननीय मंत्री जीसे चाहूंगा किइस बारे में एकएडवाइजरी जरूर भेजें औरसभी राज्य सरकारों कोनिर्देशित करें कियह जोकानून यहां सेबनने वाला है,उस कानून कापालन पूरी तरह सेराज्य विश्वविद्यालयों में भीहोना चाहिए ।
सभपति जी,मैंने इसी सदन में 11 फरवरी, 2019 कोएक प्रश्न पूछा था । उसप्रश्न केउत्तर में मुझे जोजानकारी भेजी गईथी, वहमैं सदन केसामने रखना चाहता हूं । केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वर्ष 2018 तक 5,606 शिक्षण पदऔर 11,429 गैर-शिक्षण पदरिक्त थे । इसी क्रम में,आईआईटी में 2,813 पद, एनआईटी में 3132 पद रिक्त थे । केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 1/4/2018 को 11,486 शिक्षण पदों में ओबीसी मात्र 1,113 हैं और 23,678 गैर-शिक्षण पदों में ओबीसी मात्र 2,537 हैं । इसतरह कीस्थिति है,इतने सारे पदखाली पड़े हुए हैं । इनसभी पदों कोभरने केलिए, इसकानून केबनने केबाद एकरास्ता खुलेगा औरनिश्चित तौर परअनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों केलोगों कोउसका पूरा लाभ मिलेगा ।
मैंइस बिल कापूरी तरह सेसमर्थन करता हूं औरमंत्री जीको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं किइस बिल कोलाकर उन्होंने एकबहुत बड़ा काम किया है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।
SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Chairperson Sir, for giving me this opportunity to support The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Bill, 2019.
Sir, if we go into the details of this Bill, it is mainly about reservation of posts in appointments to the teachers’ cadre by direct recruitment of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, socially and educationally backward classes and economically weaker sections in educational institutes established, maintained or aided by the Central Government. इधर हमलोगों कीबात चलने केसमय में स्टेट्स केबारे में भीकुछ बात चलरही थी । आजटीचर कैडर केरिजर्वेशन केलिए चर्चा होरही है । Around 7,000 existing vacancies कोभरने केलिए यहबिल आया है । इससे सभी राज्यों कोएडवांटेज मिलेगा । सभी राज्यों केकेन्द्रीय विद्यालयों औरनवोदय विद्यालयों में औरभी टीचर्स आने केचांसेज हैं । शुरू सेही हमारे नेता के.सी.आर.साहब ने SC, ST, OBC, minorities and economically backward के रिजर्वेशन केलिए काफी सपोर्ट किया है । स्टेट गवर्नमेंट सेएसटीज औरमाइनॉरिटीज केलिए असेम्बली सेपास करके सेंट्रल गवर्नमेंट कोभी भेजा था । जिस तरह सेहम लोग सेन्ट्रल गवर्नमेंट केइश्यू आने परहाउस में मदद कररहे हैं,उसी तरह सेहमारे स्टेट गवर्नमेंट केइश्यू में सेन्ट्रल गवर्नमेंट मदद करे । Education is very important in our country. राइट टूएजुकेशन काबिल बहुत दिन पहले पास हुआ है,तब भीबैकवर्ड एरियाज में बहुत लोगों कोएजुकेशन नहीं मिल रहा है । हाउस कोएजुकेशन केबारे में औरभी गहराई सेचर्चा करनी चाहिए, डिटेल में जाना चाहिए । अभी हमारे कुछ साथियों नेइस परअपनी बात कही है । उन्होंने बोला हैकि इसरिजर्वेशन बिल केपास होने केबाद इसके इम्प्लिमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स होने केचांसेज हैं । आपइम्प्लिमेंटेशन बहुत पक्के तरीके सेकरें । इस बात कोबहुत ध्यान सेसुनना चाहिए। आजमाननीय मंत्री जीने एकप्रश्न काजवाब दिया है । वहजवाब यहहै किपूरे देश में 45 जिलों में नवोदय विद्यालय बनाने हैं । उन 45 जिलों में से 23 जिले तेलंगाना सेबिलाँग करते हैं ।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम सेमंत्री जीसे निवेदन करना चाहता हूं किएजुकेशन सिस्टम केलिए हमारी गवर्नमेंट, हमारे लीडर के.सी.आरसाहब हर समय सपोर्ट करते हैं,उसके लिए लैंड रेडी हैऔर बिल्डिंग्स भीरेडी हैं । 43 जिलों में केन्द्रीय विद्यालय बनाने कीजो योजना है,उसको आपतुरंत कंसीडर करें ।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम सेएक बात इससदन सेकहना चाहता हूं किहमारे राज्य कोबने छ: साल हुए हैं । हमलोगों कोछ: साल पहले सेपरेट स्टेट मिला है । हमारे नेता के.सी.आरसाहब नेएससी, बीसी औरमाइनॉरिटीज लोगों कोध्यान में रखकर 700 गुरुकुल, आवसीय पाठशालाएं खोली हैं । एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, बीसी औरसभी पिछड़े लोगों केबच्चों कोसपोर्ट करने केलिए हमारे नेता नेयह निर्णय लिया है । अभी करीब दोलाख छात्र इनमें पढ़रहे हैं । हमलोगों नेबहुत सुविधाएं दीहै । वहां स्कूल्स सीट्स केलिए काफी रेकमेंडेशंस चलती हैं ।
मैं आपके माध्यम सेमंत्री जीसे बोलना चाहता हूं किआप हमारे 23 जिलों केकेन्द्रीय विद्यालय केलिए परमिशन तुरंत देदीजिए । जिस तरह सेहम हाउस में आपकी मदद कररहे हैं,उसी तरह सेआप हमारे राज्य कीभी मदद कीजिए । मैं इसबिल कोसपोर्ट करता हूं । धन्यवाद ।
SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Chairperson, Sir, for giving me an opportunity to speak on this important Bill regarding education.
Keeping the constraint of time limit, I would like to make my point straightway. The first point is that sub-clause (c) of clause 6 and sub-clause (a) of clause 8 were both struck down by the Supreme Court. I like the way the Government is standing up to that decision. I like the way it is presenting itself. This is the right way forward. It is a very good decision. That is the way to implement this reservation. More than agreeing to the fact that it is the right way for reservation, I like the fact that the Government is standing up to the Supreme Court, which is the right thing to do when it comes to doing good for the people. I hope that this Government will take such steps in the future also. I just want to ensure that the courts do not come in the way of implementing this Act in the future. I would like to request the Government to ensure that this happens in the right way.
There are seven thousand vacancies that need to be filled up. There are many institutions with reservations but if we consider today there are a lot of institutions where even though the Act is being implemented in many of them, including the Railways and other organisations and institutions, there are still pending vacancies. So, I would like to bring to the notice of the Government, through you, that even after the formulation of this Act, there would be a huge responsibility on the Government to fill up these seven thousand vacancies. So, the Government will have to work with a lot of concentration in the implementation to ensure that the rights of the backward classes, the Scheduled Tribes, and the Scheduled Castes are protected and their aspirations are fulfilled.
Maybe my next point does not come within the purview of this Bill because this Bill extends reservation to the teachers’ cadre but I would like to know from the Government whether it is thinking about the non-teaching staff also. There is a lot of vacancy in the non-teaching staff and that is also very important for smooth, transparent, and efficient running of the institutions. So, I would like to know from the Government if it is thinking of extending this kind of reservation and if this kind of an Act is going to be brought in for non-teaching staff also.
I have a couple of other points also. I would like to know from the Government why certain institutions are not included. The talent has to be there in certain institutions, which cannot be run through reservations. There needs to be a certain amount of talent; that needs to be ensured. But I would like to know from the Government itself what is the line they have decided on what is to be included and what is not to be included. We see that this Bill does not apply for institutions of excellence, research institutions, institutions of national and strategic importance, and minority institutions. So, I would like to listen to the explanation of the Government itself on what lines they are dividing these institutions.
Before concluding, I want to say that I want to extend our support for the Bill in the hope that this would ensure quality education and also protect the rights of the SCs, STs, OBCs, and also the economically backward classes for whom the Government is taking a lot of interest. In the spirit that we want to play the role of a constructive opposition in the 17th Lok Sabha, we wish that the Government takes forward this good spirit in terms of ensuring quality education for the students of this country.
Thank you very much.
श्रीमतीअनुप्रियापटेल (मिर्जापुर): सभापतिजी, मैंअपनीपार्टी ‘अपनादल’ कीओर से ‘सैंट्रलएजुकेशनइंस्टीट्यूशंसबिल, 2019’ केसमर्थनमें अपनेविचारव्यक्तकरनाचाहतीहूं, जो 7 मार्च, 2019 कोजारीकिए गएअध्यादेशका स्थानलेगा ।सरकारका यहकदम पूर्णतयास्वागतयोग्यहै, क्योंकिइसकेमाध्यमसे विवेकानंदतिवारीकेस मेंवर्ष2017 कोइलाहबादउच्चन्यायालयके जिसनिर्णयके आधारपर सैंट्रलगवर्नमेंटके इंस्टीट्यूशंसमें आरक्षितवर्गोंके पदोंमें कटौतीहुई थी, उसमेंपुन: सुधारहोगा ।इस बिलके माध्यमसे पूर्ववर्ती200 प्वाइंटरोस्टरकी व्यवस्था, जोपहलेचलतीथी, वहपुन: बहालहोगीऔर इसकेमाध्यमसे हमारेजो 7 हजाररिक्तपद हैं, उनपर भर्तीप्रक्रियाप्रारम्भहोगीऔर देशभर केजो भीप्रतिभावानएससी, एसटीऔर ओबीसीवर्गऔर ईडब्ल्यूएससैक्शनके लोगहैं, उनसभी कोइसकेमाध्यमसे नएअवसरप्राप्तहोंगे ।
महोदय, हमसभी अवगतहैं किहमारी200 प्वाइंटकी रोस्टरव्यवस्थावर्ष1997 सेकायमहै औरवर्ष2006 मेंएचआरडीमंत्रालयने यूजीसीको जोनिर्देशदिए, वेयही थेकि वर्ष1997 काहमाराजो 200 प्वाइंटरोस्टरसिस्टमहै, उसकेआधारपर हीआरक्षणनीतिको लागूकरनाहै । सारीसमस्यातब उत्पन्नहुई, जबइलाहबादउच्चन्यायालयने वर्ष 2017 केअंदरएक निर्णयदिया, जिसकेअंतर्गतपुरानी200 प्वाइंटरोस्टरव्यवस्थाको हटाकर13 प्वाइंटरोस्टरव्यवस्थाको कायमकरनेका निर्णयकियागया, जिसकेकारणयूजीसीको भीअपनीगाइडलाइन्समें परिवर्तनकरनापड़ा। इन बदलती हुई गाइडलाइंस केअंतर्गत जोआरक्षित वर्गों केपद थे,उनमें भीषण कटौती हुई । अभी माननीय एचआरडी मिनिस्टर साहब नेअपना वक्तव्य दिया औरउन्होंने इसबात कोविस्तार सेबताया कि 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम और 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम केतहत कुल पदों कीसंख्या जब समान होती है,उसके बाद भीजो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है,उसमें 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम केसापेक्ष, उसकी तुलना में, जो आरक्षित वर्गों केपद होते हैं,उनमें कटौती होजाती है ।
मैंएक उदाहरण केजरिए इसको स्पष्ट करना चाहूँगी । अक्तूबर, 2017 में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइब्ल यूनिवर्सिटी ने 37 पदों केलिए एकविज्ञापन जारी किया । इन 37 पदों में 15 पद आरक्षित वर्गों केलिए थेऔर 22 पदअनारक्षित वर्गों केलिए थे । यहतब था,जब तकइलाहाबाद उच्च न्यायालय का 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम बहाल करने कानिर्णय नहीं आया था । लेकिन, इसनिर्णय केबाद जबअप्रैल, 2018 में पुन:इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइब्ल यूनिवर्सिटी ने 52 पदों केलिए विज्ञापन जारी किया, तोउनमें 51 पदअन-रिज़र्व्ड यानी जनरल कैटेगरी केथे औरकेवल एकपद आरक्षित यानी रिज़र्व्ड कैटेगरी केलिए था । इससे यहबात स्पष्ट होती हैकि दोनों रोस्टर सिस्टम्स सेकिस प्रकार 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम नकेवल सामाजिक न्याय कीपूरी व्यवस्था केखिलाफ एककुठाराघात है,बल्कि एकलंबे समय सेजो हमारे एससी, एसटी औरओबीसी समाज केलोग संघर्ष कररहे हैं किसरकारी पदों में उनकी भीभागीदारी हो,उनको यहनाउम्मीद करता है ।
मुझेप्रसन्नता हैकि हमारी सरकार नेउचित समय परअध्यादेश लाकर हमारे एससी, एसटी औरओबीसी कैटेगरी केलोगों केसाथ न्याय किया, उनके अधिकारों कीरक्षा कीक्योंकि 13 पॉइंट रोस्टर कीजो प्रणाली है,उसके अंदर एकऐसी व्यवस्था हैकि कोई भीपिछड़ी जाति काव्यक्ति केवल चौथी रिक्ति होने परही एलिजिबल होगा, अनुसूचित जाति काव्यक्ति केवल सातवीं रिक्ति होने परएलिजिबल होगा औरअगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति काहै, तोवह केवल चौदहवीं रिक्ति होने परही एलिजिबल होगा ।
13 पॉइंट रोस्टर कीजो विभागवार व्यवस्था है,उनमें रिक्तियों कीसंख्या इतनी कमहोती हैकि बाई दटाइम कोई एससी, एसटी याओबीसी उसके लिए एलिजिबल होगा, तबतक उसके लिए कोई वेकेंसी ही शेष नहीं बचेगी । यानी उसके लिए किसी नौकरी कीसंभावना हीशेष नहीं रहेगी । यहबहुत हीगंभीर परिस्थिति हैऔर इसी कारण इसका व्यापक विरोध हुआ । एससी, एसटी औरओबीसी समाज केलोग सड़कों परउतरे । हमारी सरकार नेइस समस्या परध्यान भीदिया ।
माननीय मंत्री जी,आप सदन में उपस्थित हैं । मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी किआज सेन्ट्रल गवर्नमेंट केएजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस में कितनी विकट स्थिति है । मैं आपको बताना चाहती हूँ किप्रोफेसर औरएसोसिएट प्रोफेसर केस्तर परआज ओबीसी समाज काएक भीव्यक्ति सेन्ट्रल गवर्नमेंट कीयूनिवर्सिटीज में नहीं है ।
अगरमैं एससी, एसटी वर्ग कीबात करूँ, तोसेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर केपद परकेवल तीन प्रतिशत अनुसूचित जाति केलोग हैं औरकेवल 0.7 प्रतिशत शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति केलोग हैं । इसी प्रकार, एसोसिएट प्रोफेसर केपद परअनुसूचित जाति केलोग केवल पाँच प्रतिशत हैं औरएसटी वर्ग केलोग केवल एकप्रतिशत हैं ।
माननीय मंत्री जी,मुझे कहने में कोई गुरेज़ नहीं हैकि दशकों सेजारी आरक्षण व्यवस्था केबावजूद सरकारी विभागों में एससी, एसटी औरओबीसी काजो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वहपर्याप्त नहीं है । यहबेहद निराशाजनक हैऔर यहबहुत हीअसहज करने वाली तस्वीर पेश करती है । मैं यहनहीं कहती किइन आँकड़ों केलिए आपजिम्मेदार हैं क्योंकि आपने अभी-अभी इसअहम मंत्रालय कापदभार ग्रहण किया है । लेकिन, मैं स्वयं पिछड़ी जाति सेआती हूँ औरइस समाज कीपीड़ा कोआपके सामने रखना चाहती हूँ औरआपसे उम्मीद करती हूँ किआपके यशस्वी नेतृत्व में जोसेन्ट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं,उनमें एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर औरप्रोफेसर्स केपद परहमारे एससी, एसटी औरओबीसी समुदाय केलोगों कीभागीदारी बढ़ेगी ।
माननीय सभापति महोदय, यहएक बहुत बड़ा विषय है । कांग्रेस केफ्लोर लीडर इसविषय कोरख रहे थे । मैं उनसे भीजरूर पूछना चाहूँगी किआपने तोलम्बे समय तकदेश केअंदर राज किया है,तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों है?आज मैं जिन आँकड़ों काजिक्र कररही हूँ,उनके लिए कहीं-न-कहीं आपजिम्मेदार हैं क्योंकि आपने कभी ईमानदार प्रयास नहीं किया किसेन्ट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जोहमारी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफद सोसायटी है,जो कमजोर तबके हैं,उनका टीचिंग फैकल्टी में प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए ।
आज देश कीस्थितियां येहैं किएससी, एसटी, ओबीसी बैकलॉग वेकेंसीज़ कीसंख्या 28,713 है । यहबहुत बड़ा आंकड़ा है,यह छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है । यहआंकड़ा इतना बड़ा कबहो गया?यह इतने वर्षों में होगया औरइतने वर्षों में इसआंकड़े कोकम करने केलिए सरकार नेकुछ क्यों नहीं किया? यहसवाल तोसबसे पहले कांग्रेस पार्टी कोजाता है । आपने सबसे ज़्यादा समय तकराज किया है । इसआंकड़े कोकम करने कीकोशिश क्यों नहीं कीगई? क्या कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई गई?अगर चलाई गई,तो वहकितनी इफेक्टिव थी?क्या उसको ईमानदारी सेचलाया गया?क्या वहस्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव एससी, एसटी, ओबीसी कोठगने कीसिर्फ एकऔपचारिकता थी?इसलिए इनबैकलॉग वेकेंसीज़ काफिगर 28,713 है ।
सभापति जी,आज देश केप्रधान मंत्री स्वयं पिछड़ी जाति सेआते हैं,इसलिए जोदेश कावंचित तबका है,उसकी उम्मीदें ज़्यादा हैं । उसे लगता हैकि हमारे साथ न्याय होगा । मैं माननीय मंत्री जीसे आग्रह करना चाहती हूं किआपके नेतृत्व में यहसंभव हो,हमारा प्रतिनिधित्व बढ़े,कमज़ोर वर्गों कीआर्थिक, सामाजिक औरशैक्षणिक दशा कोसुधारने केलिए अभी भीठोस औरईमानदार प्रयास करने कीआवश्यकता है । मुझे मेरी सरकार सेपूरी उम्मीद है । मैं अपनी पार्टी - अपना दलकी ओरसे पुन:सरकार काअभिनंदन करती हूं,माननीय मंत्री जीका अभिनंदन करती हूं ।
मैं अंत में यहज़रूर करना चाहूंगी किहाशिए परपड़े हुए समाज कोसही मायनों में न्याय दिलाने केलिए अभी मीलों लंबा सफर तयकरना बाकी है ।
आपकाबहुत-बहुत धन्यवाद ।
श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, सबसे पहले तोआपने मुझे केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों केकाडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 परचल रही चर्चा में बोलने काअवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद ।
सभापति महोदय, मेरी पार्टी आरएलपी कीतरफ सेमैं प्रधान मंत्री जीऔर मंत्री जीको धन्यवाद दूंगा । पिछले तीन-चार दिनों केअंदर हमने देखा हैकि चाहे जम्मू कश्मीर केअंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा सेसटे हुए गांवों कामामला होकि 60-70 सालों केअंदर पहली बार यहसोच उत्पन्न हुई किउन गांवों केअंदर कैसे हालात होंगे, जहां बॉर्डर केअंदर हमेशा लड़ाई चलती है,कभी बेवजह गोलीबारी भीहोती है । वहां हमेशा टेंशन केअंदर लोग जीते हैं । वहां भीआपने आरक्षण कीव्यवस्था शुरू करके पूरे देश केअंदर एकमैसेज दिया । निश्चित रूप सेप्रधान मंत्री जीऐसे पहले प्रधान मंत्री हैं,जिनको नॉर्थ सेलेकर देश केकिसी भीकोने काहर व्यक्ति जानता हैऔर कहता हैकि वेहमारे प्रधान मंत्री जीहैं । इसप्रकार लोगों कादिल्ली सेएक सीधा लगाव हुआ है ।
मैंमानव संसाधन विकास मंत्री जीको धन्यवाद दूंगा किवर्ष 2017 में इलाहबाद हाई कोर्ट नेकेन्द्रीय संस्थाओं में आरक्षण परजो रोक लगाई थी,इस परआप 7 मार्च, 2019 कोअध्यादेश लेकर आए । सुप्रीम कोर्ट में सरकार नेएसएलपी दायर कीथी, जबसुप्रीम कोर्ट में आपकी एसएलपी खारिज होगई, तोआप यहां पार्लियामेंट केअंदर विधेयक लेकर आए । मैं देश केउन लाखों एससी, एसटी औरओबीसी केजवानों कीतरफ सेऔर हमसबकी तरफ सेइसके लिए आपको बधाई दूंगा । प्रधान मंत्री जीने यहऐतिहासिक कदम उठाया । प्रधान मंत्री जीने जिद करके दुनिया बदलने कीहिम्मत कीथी, कोर्ट में हार गए,लेकिन फिर भीयहां विधेयक लेकर आए । वेकई विधेयक पिछले पांच सालों केअंदर लाए,उन्होंने परवाह नहीं की,उन्होंने जोकहा, वहकर दिखाया ।
जो उद्देश्य इस विधेयक केअंदर लिखे हैं,मेरे सेपूर्व वक्ताओं नेकरीब-करीब उनसब परज़ोर दिया है,लेकिन मुझे शर्म आती हैकि कांग्रेस पार्टी, जिसने एससी, एसटी औरओबीसी केनाम पर 60 सालों तकवोट लिए औरखाली अखबार में छपने केलिए खड़े होकर हरविधेयक काविरोध करती है । इनको पता हीनहीं किये क्या चाह रहे थे । मैंने उनसे कहा किइतना तोबताओ किआप किस साइड में हो?इन्हें बसआधा घंटे, बीस मिनट तकअखबार में बोलना है । हमें इनलोगों कोबार-बार झेलना पड़ता है ।
सभापति महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शक, 2006 केखंड-8 केउपबंध में यहप्रावधान हैकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक पदों में आरक्षण रोस्टर बिंदु काअवधारणा करने केलिए कैडर यायूनिट काआधार विश्वविद्यालय/महाविद्यालय होना चाहिए, विभाग नहीं होना चाहिए, जिससे एससी, एसटी औरओबीसी काआरक्षण सुरक्षित रहे । इसके लिए मंत्री जीको बधाई । यहभी सही बात हैकि 7 हज़ार पदों परभर्ती होनी है । अगर 7 हज़ार पदभरे जाएंगे, तोनिश्चित रूप सेएससी, एसटी औरओबीसी, जिसका प्रतिशत इसदेश केअंदर 70 प्लस होजाएगा, उनलोगों कोबहुत बड़ा फायदा मिलेगा ।
मैंतो प्रधान मंत्री जीको इसबात केलिए भीधन्यवाद दूंगा किउन्होंने हरआरक्षण आंदोलन कोफेस किया । हरियाणा केअंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला,गुजरात केअंदर पटेल आंदोलन चला,महाराष्ट्र केअंदर मराठा आंदोलन चला औरकई जगह भीआंदोलन चले । हमतो प्रधान मंत्री जीसे मांग भीकरेंगे किजहां-जहां आरक्षण कीमांग चलरही है,लोग आरक्षण कोलेकर उद्वेलित होजाते हैं,अगर संबंधित सरकारें समाधान नहीं करपाती हैं,टेबल-टॉकिंग नहीं होपाती है,तो झगड़े होजाते है,गोलियां चलती हैं,उसमें हमारे बच्चे शहीद भीहोते हैं । इससे उनसमाजों कोठेस लगती हैकि हमारे बच्चे आंदोलन में शहीद हुए ।
मैंप्रधान मंत्री जीसे यहभी मांग करता हूं किप्रत्येक समाज कोआरक्षण देना चाहिए । मैं इसबात काधन्यवाद दूंगा कि 10 प्रतिशत आर्थिक आधार सवर्णों केआरक्षण कीपहल कीहै । इसके लिए भारतीय जनता पार्टी औरप्रधान मंत्री जीबधाई केपात्र हैं । छत्तीस कौम इनको आशीर्वाद देरही हैं । पहले एस.सी.,एस.टी. औरओ.बी.सी. केलिए आरक्षण था,तब सवर्णों केमन केअंदर यहबात रहती थीकि हमपढ़ रहे हैं औरये लोग आरक्षण लेरहे हैं । भाई भाई सेनाराज होजाता थाकि यहक्या बात हुई,पढ़ाई तोमैं भीकर रहा हूं । जब 10 प्रतिशत आरक्षण आपने किया हैतो देश केअंदर एकमैसेज चला गया किभारतीय जनता पार्टी 36 कौम कीपार्टी है । वहगांव केअंतिम छोर पर,ढाणी केअंतिम छोर परबैठे हुए व्यक्ति कोभी न्याय दिलाएगी । जम्मू कश्मीर केअंदर जोआरक्षण आपने शुरू किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है । अबतो जम्मू कश्मीर सेबहुत उम्मीदें हैं । पूरा देश कहरहा हैकि इसबार धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर काटंटा हीखत्म करेंगे । इसलिए देश केजवानों ने 300 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी कोऔर 50 सीटें देकर भेजा है,एन.डी.ए. को । अगर धारा 370 हटजाए तोहमारे सभी लोग,कोई राजस्थान से,कोई पंजाब सेकोई अन्य कहीं सेजमीन लेने जाएंगे । आपएक बार इसधारा कोहटाइए, फिर देखते हैं किकैसे जम्मू कश्मीर कासिस्टम ठीक नहीं होगा ।
माननीय सभापति :प्लीज कन्क्लूड कीजिए ।
श्री हनुमान बेनीवाल : सभापतिमहोदय, मैं बसदो मिनट में खत्म कररहा हूं । मैं इससबके लिए मंत्री जीको धन्यवाद दूंगा । मंत्री जीसे एकनिवेदन यहभी रहेगा, जिसमें हमारा आपको बारम्बार धन्यवाद हैऔर हरतरीके सेहै । यहां भीनहीं, आपकहेंगे तोलाखों एस.सी., एस.टी. केलोग रैलियों केअंदर आपका अभिनन्दन भीकर देंगे किमंत्री जीऔर प्रधान मंत्री जीक्या चीज़ लाए हैं । केन्द्रीय विद्यालयों में एम.पीज. केदस एडमिशन होते हैं । उनदस एडमिशनों केलिए आपने कहदिया किअपने संसदीय क्षेत्र में हीकराइए । मान लीजिए हमारी पार्टी स्टेट कीपार्टी होगई औरआपने कहदिया किउन एडमिशंस कोअपने-अपने इलाके में करा लीजिए । प्रधान मंत्री जीकह रहे हैं सारा एन.डी.ए. हमारा परिवार हैतो इनको ज्यादा एडमिशन दीजिए । हमारे साथ-साथ हमारे बी.जे.पी.वाले भाइयों कोभी दीजिए ।
HON. CHAIRPERSON : Kindly conclude.
श्री हनुमान बेनीवाल:सभापति जी,आप मुझे एकमिनट कासमय औरदीजिए । सभी कोमजा आरहा है । मंत्री जीआप पचास-पचास एडमिशन दीजिए । हमएडमिशन हीतो मांग रहे हैं,नौकरियां थोड़े हीमांग रहे हैं । हमारी चौधरियत तबही चलेगी, जबआप एडमिशन काकुछ करेंगे, वरना खत्म होजाएगी । बाकी हमआपको ट्रांसफर, पोस्टिंगों काकाम नहीं बताएंगे । मैं सदन में बताना चाहूंगा किदेश में एस.सी., एस.टी. तथा ओ.बी.सी.की 72 प्रतिशत आबादी होने केबावजूद केवल 10 फीसदी कुलपति केपद हीएस.सी.,एस.टी.तथा ओ.बी.सी.के पदों सेभरे हुए हैं । आपने आर्थिक आधार परआरक्षण तोअभी चालू किया है । देश भरकी यूनिवर्सिटीज में 496 ओ.बी.सी. केपदों में सेकेवल 48 हीएस.सी.,एस.टी.तथा ओ.बी.सी.के वाइस चांसलर्स हैं । इसबिल केआने सेयूनिवर्सिटी कोटे कीएक इकाई माना जाएगा । आर्थिक रूप सेपिछड़े वर्ग केलोगों को 14 प्रतिशत आरक्षण केदायरे में लाया जाए । मैं सरकार औरमंत्री जीको धन्यवाद दूंगा किआप एकऐतिहासिक बिल लेकर हैं । ऐसे बिल आपऔर भीलेकर आइए,जिससे ज्यादा फायदा होगा । आपऔर अच्छे बिल लाइए औरबेकार बिल जोकांग्रेस वाले लाए थे,उन बिलों कोधीरे-धीरे खत्म कीजिए । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।
डॉ. प्रीतमगोपीनाथराव मुंडे (बीड): सभापतिजी, मैंडॉ. प्रीतमगोपीनाथमुंडेहूं ।आज डॉक्टर्सडे कीबहुत-बहुतबधाई ।मैं सारेडॉक्टर्सको बधाईदेनाचाहतीहूं ।केन्द्रीयशैक्षणिकसंस्था (शिक्षकोंके काडरमें आरक्षण), विधेयकपर आपनेआज मेरेविचारसभा केसमक्षरखनेका जोअवसरदियाहै, उसकेलिए मैंआपकाआभारव्यक्तकरतीहूं ।यू.जी.सी. नेवर्ष2006 मेंअपनेनिर्देशोंमें साफतौर सेयह स्पष्टकियाथा किजब भीविश्वविद्यालयोंमें शिक्षकोंके पदोंका आरक्षणरोस्टरनिर्धारितकियाजाएगातब इकाईविश्वविद्यालयया यूनिवर्सिटीहोनीचाहिए, नकि विषयया डिपार्टमेंट । इसकेतहत हीबनारसहिन्दूविश्वविद्यालयने अपनेविभिन्नविभागोंमें शिक्षकऔर समकक्षपदोंके लिएआवेदनआमंत्रितकिए थे, जिनकोइलाहाबादउच्चन्यायालयमें चुनौतीदी गई । जिसकीवजह सेपूरीभर्तीकी प्रक्रियाठप्पपड़ गईथी । इसठप्पप्रक्रियाको पुन: शुरूकरनेके लिएमहामहिमराष्ट्रपतिने जोअध्यादेशजारीकियाथा, उसकोआज हमविधेयकका स्वरूपदेनेजा रहेहैं, जिससेन किसिर्फअध्यापकोंका, बल्किइससेजुड़ेहुए सैकड़ोंछात्रोंका भीबहुतफायदाहोनेवालाहै ।यह सही भीहै । माननीय मंत्री जीने अच्छी तरह सेउदाहरण देकर यहबताया थाकि विद्यालय कोइकाई रखने सेज्यादा सेज्यादा लोगों कोअवसर प्राप्त होगा, उनको मुख्य धारा में आने काअवसर मिलेगा और ‘सबका साथ,सबका विकास औरसबका विश्वास’ हमारे प्रधान मंत्री जीका मूल वाक्य है,उसको वास्तविकता में जीने काउनको अवसर मिलेगा ।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम सेमाननीय प्रधान मंत्री जीऔर मंत्री जीका हृदय सेआभार प्रकट करती हूं किन सिर्फ आजहम यहविधेयक लाने जारहे हैं परइससे संबंधित जोवित्तीय आवश्यकता थी,उसकी भीमंजूरी मिल गयी है,जिसकी राशि करीब 700 करोड़ रुपये कीहै । लोग इसकी तरफ सात हजार वैकेन्सीज़ केरूप में देख रहे हैं औरमैं इसको सात हजार ऑपर्च्युनिटी कीतरह सेदेख रही हूं । क्या यहनये रोजगार कानिर्माण नहीं है?हमें हरजगह बार-बार विपक्ष कीआलोचना कासामना करना पड़ता है । यहां हमसामाजिक न्याय तोप्रस्थापित करही रहे हैं,साथ हीसाथ नये लोगों कोइसमें चांस भीमिलेगा । मैं आपके माध्यम सेमंत्री जीसे यहनिवेदन करना चाहती हूं किजो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, उनमें ज्यादा सेज्यादा फ्रैशर्स कोमिलेगा, तोमुझे लगता हैकि हमकहीं नकहीं युवाओं केसाथ न्याय करपाएंगे । इन सबके साथ, This brings me back to the crux of the whole situation. इस सदन में मैं पहले भीइसकी मांग करचुकी हूं औरहमारे नेता श्री गोपीनाथ मुंडे कीभी हमेशा यहमांग रही हैकि ओबीसी कीजनगणना हो । हमारी संख्या जनसंख्या में कितनी है,जब तकइसका हमें पता नहीं चलेगा, तबतक 27 प्रतिशत काआरक्षण किस आधार सेहै । समस्या केवल इतनी हीनहीं है, 27 प्रतिशत काआरक्षण होने केबावजूद भीबहुत सारी जगहों परहम 27 प्रतिशत काकोटा पूरा नहीं करपाते हैं । पिछली संसद में मैं ओबीसी कमेटी कीमैम्बर थी । मेरे सेपूर्व गणेश सिंह जीजो हमारे चेयरमैन रहचुके हैं,उन्होंने भीअपनी बात सामने रखी । हरडिपार्टमेंट कोबुलाकर हमब्योरा लेते थे । किसी भीडिपार्टमेंट में 27 प्रतिशत काआरक्षण पूरा नहीं होपाया था ।
मैं आपके माध्यम सेमंत्री जीसे यहदरख्वास्त करूंगी किअब ऐसी चीजें नहों । हमओबीसी कमेटी में भीयह विषय लेचुके हैं औरअब हमारे ओबीसी कमिशन कोसंवैधानिक दर्जा मिल रहा है,इसके बाद ऐसी चीजें नहीं होंगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करती हूं । मोदी जीके नेतृत्व में सबके साथ न्याय होरहा हैऔर सबसे निचले तबके केआदमी तकसारे विकास कीयोजनाएं पहुंच रही हैं,तो जिस गुरु कोहम अपने संस्कारों में सबसे ऊंचे स्थान पररखते हैं,उन गुरुओं केसाथ न्याय होगा । इसके माध्यम सेजो अध्यापक इनसंस्थाओं में काम करने लगेंगे, वेभी अपना काम पूरी ईमानदारी केसाथ करेंगे, यही विश्वास मैं आपके सामने व्यक्त करती हूं ।
सर,अगली कुछ लाइन्स मैं मराठी में कहना चाहती हूं – *……*(The issue of Maratha Reservation was a long pending issue for years together in Maharashtra. But Hon’ble Chief Minister of Maharashtra Shri Devendraji Fadnavis handled it very sensitively and he has done justice to the Maratha community. But I would not give credit only to Hon’ble Chief Minister, rather it is due to the peaceful and highly disciplined demonstrations and persuasion of Maratha community. They have set a new and unique example of peaceful agitation for rightful demands. Hence, I would like to congratulate and complement every member of Maratha community. “If it is given, it is because of court and not, because of Government” this kind of approach is totally wrong. Our BJP led coalition Government has played an important role and succeeded.
We have also fulfilled all the demands of Dhangar community. Dhangar community is enjoying all the benefits and concessions of ST community. I am sure that our Government would definitely settle the issue of Dhangar Reservation in the near future.)* मैंइस बिल केसमर्थन में खड़ी हुई हूं औरआपने मुझे बोलने काअवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल सेशुक्रिया अदा करती हूं । धन्यवाद ।
SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity. According to me, the provisions, as contained in the Bill, are allright. This will help to streamline the recruitment process in the national educational institutes by adhering to the reservation policy for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, socially and educationally backward classes and minorities in the field of education. That provision is good. In addition to that I have my own doubts about the ten per cent reservation for the Economically Weaker Sections and I think, that this might not stand the test in the courts of law. I think you will have a reverse line in this regard. Of course, it helps the Government to tackle the hindrance arising out of the Supreme Court judgement treating the ‘institution’ as a unit instead of ‘Department’ as a unit. That obstacle is also going to be removed.
I would like to express my concern on one more point. When the power of recruitment is derived through this legislation, how is the Government going to exercise it? That is to be discussed.
I do not hesitate to say that recruitment in the country, especially in higher education, is completely polluted because of the political interest of the Government. There are only certain institutions like IIT, IIM, Central Universities, UGC, NCERT mentioned here. While posting the Head of those institutions, you have not given consideration for merit. On the other hand, certain other consideration was taken into account.
I would appeal to the hon. Minister to kindly save higher education from politicisation. You have to give due consideration to merit but unfortunately, that is not happening now.
If you take the present scenario into consideration, I do not want to name any institution and I do not want to blame anybody, only one thing is required as qualification. The qualification is, whether they are loyal to the ruling Party or not. If that is the criteria which you are going to adopt, then you are leading education itself on a dangerous path.
Similarly, there is one more aspect. It is very good that you are now trying to save certain institutions and of course, national institutions have to be saved. The hon. Minister may be knowing that the UPA Government sanctioned Regional Centres for Aligarh University. That was the most progressive step taken by the UPA Government in the best interest of the minorities. There are institutions in Perinthal Manna of Kerala, Kishanganj of Bihar and Murshidabad of West Bengal. What is happening to these institutions? All these institutions are on death bed. You are not allowing any recruitment to take place there. You are not sanctioning any fund there. They are going to have a natural death.
I humbly appeal to the Government and the hon. Minister to take a lenient view on this matter. We are all talking about minorities, OBCs and others. This was the most progressive step taken by the Government keeping the academic interest of the minorities in view. But you are now killing those institutions.
Coming to the filling up of the vacancies, the hon. Minister has stated that worst hit is the new Central Universities with 53.28 per cent vacancies remaining vacant and 47 per cent of teachers’ vacancies in IITs yet to be filled up. If this is the position, how will the situation improve in the universities?
Sir, I will be concluding after raising a very important point. You are seriously attending to not only higher education reforms but also to education sector reforms. In this regard, Kasturirangan Committee Report is now under discussion. You have circulated it. It is a 500-page Report which may change the very profile of education. There are many more things to be decided and a threadbare discussion should take place on the Kasturirangan Committee Report.
The hon. Minister has given only one month for submitting the viewpoints of the stakeholders. You should give adequate time as this is not a small point. This is a very serous thing. If you go through the Kasturirangan Committee Report, I was myself a Minister for Education in Kerala, you may feel that it should be well attended to. The hon. Minister must give adequate time for the stakeholders to submit their valuable suggestions.
With these words, I conclude my speech.
श्री तापिरगाव (अरुणाचलपूर्व): चेयरमैनसाहब, मैंसैंट्रलएजुकेशनलइंटिट्यूट्शंस (रिज़र्वेशनइन टीचर्सकैडर) बिल, 2019 कासमर्थनकरनेके लिएखड़ा हुआहॅूं ।
चेयरमैनसाहब, मैंतीन घंटेसे इसबिल परहो रहीचर्चाको सुनरहा था । जिसबिल परआज हमलोग चर्चाकर रहेहैं, मैंसन् 2002-2003 में, वाजपेयीजी कीसरकारमें अनुसूचितजातिऔर अनुसूचितजनजातिसंबंधीसमितिमें सदस्यथा । जबवाजपेयीजी कीसरकारके समयएस.सी. कमीशनऔर एस.टी. कमीशनबायफर्केटहुआ, मैंहिन्दुस्तानके पहलेट्राइबलकमीशनका पूर्वमें वाइसचेयरमैनरहा हॅूं । आजहम लोगजो चर्चाकर रहेहैं, दिल्लीयूनिवर्सिटीके साथभी चर्चाहई, यूजीसीके साथभी चर्चाहुई ।एस.सी., एस.टी. औरओबीसीके लोगोंकी मांगउस जमानेयही थीकि 200 पॉइंटरोस्टरपर हमारारिज़र्वेशनहोनाचाहिए ।आज हमलोग इसबिल परचर्चाकरनेके लिएइसे इलाहबादहाईकोर्टऔर सुप्रीमकोर्टसे लेकरयूजीसी, मैंहमारेमिनिस्टरसाहबऔर मोदीजी कोएस.सी., एस.टी., ओबीसीऔर इकोनामिकलीवीकरसैक्शनकी ओरसे इससदन से कॉग्राजुलेशंसदेताहॅूं ।मोदीजी औरहमारेएचआरडीमिनिस्टरअंतर्यामीहैं ।इन्होंनेएस.सी. केदिल कीजलन को, एस.टी. केदिल कीजलन कोऔर इकॉनिमकलीवीकरसैक्शनके दिलकी जलनको जानाहै, क्योंकियही हमारीमांगथी । हायरएजुकेशंसमें पूरीचर्चाहुई, इसपर मैंदोबारारिपीटनहींकरूंगा ।मैं आजकांग्रेसपार्टीको यहकहनाचाहूंगा किआजादीसे लेकर कांग्रेसने हमकोयह दिखायाकि हरसाल आपकोमछलीका एकटुकड़ामिलेगा ।उसकेइंतज़ारमें हमएस.सी. औरएस.टी. जीरहे थे । लेकिनआज मोदीजी भगवानके अवतारमें इसदेश मेंआए हैं । आजमोदीजी हमकोसिखारहे हैंकि मछलीआप कहांसे खरीदेंगे, मछलीआपकोकहांसे मिलेगी । यहजानकारी, यहनॉलेजएस.सी., एस.टी., ओबीसीऔर इकोनामिकलीवीकरसैक्शंसको दीजा रहीहै, उनकोसिखायाजा है ।
आजजो इसऑर्डिनेंसके बारेमें बोलरहे हैं, मैंकहताहॅूंआज यहऑर्डिनेंसक्या, हज़ारोंऑर्डिनेंसलाइए, जोकांग्रेसने एस.सी. औरएस.टी. केऊपर अत्याचारकरनेके लिएरखे थे । मोदीजी कोमैं यहीरिक्वेस्टकरूंगाकि आपहर दिनऑर्डिनेंसलाइएऔर इसकोपूराखत्मकर दीजिए । क्योंकियह कंस्टीट्यूशनलीआर्टिकल14 और16(21) मेंहमारारिज़र्वेशनथा । इसकोइतनाउलट-पुलटदियागया ।चेयरमैनसाहब, मैंएक उदाहरणदेताहॅूंकि जबमैं एयरइंडियाकी एस.सी. औरएस.टी. वैलफेयरको देखरहा था, मुंबईके मरीनाबीच परमैंनेएयर इंडियाकी रिव्यूमीटिंगली थी । उसमें39 एस.सी. औरएस.टी. पायलट्सका बैकलॉगथा ।
मैंनेएज़ एकंस्टिट्यूशनलअथॉरिटीडायरेक्टिवदियाऔर वहांइंटरव्यूकियागया ।उसमें300 सेज्यादाएस.सी. औरएस.टी. कैंडिडेट्सने एप्लाईकिया ।उसमेंभी हरास्मैंटकहांहै? 39 बैकलॉगपायलट्सकी वैकेंसीज़में सेसिर्फ19 सिलैक्टहुए ।बाकीके बारेमें मैंनेपूछा, उससमय एयरइंडियाके एमडीश्रीगोगोईथे, जोकि आजदुनियामें नहींहैं ।उन्होंनेहमकोयह रिप्लाईदियाकि येएलिजिबलनहींहैं ।हमारेएस.सी. औरएस.टी. लाइसेंसहोल्डर्सपायलटएलिजिबलनहींहैं ।300 एप्लिकेंट्समें सिर्फ19 हीसिलैक्टहुए ।इसलिएमैं माननीयएचआरडीमंत्रीजी कोएक जानकारीदेनाचाहूंगा । आपनेयहांरिपोर्टमें दियाहै कि7000 वैकेंसीज़हैं ।इन 7000 वैकेंसीज़में एस.सी., एस.टी., ओबीसीऔर इकोनामिकलीवीकरसैक्शंसका कभीरिक्रूटमेंटनहींहोगा । जबभी एडवरटाइज होगा तोयह रिपोर्ट आएगी कियहाँ एलिजिबल कैंडीडेट्स नहीं पहुँचे हैं । यही अत्याचार हमारे साथ होता आया है । Who will monitor the interview? When will that advertisement come out? यह एकदौर है,जब भीहोता है,एलिजिबल कैंडीडेट्स नहीं हैं । आजएससी, एसटी, ओबीसी अमेरिका में साइंटिस्ट्स बनगए, दफ्तर लन्दन में बनगए हैं,दफ्तर आस्ट्रेलिया में बनगए हैं । हमारे हिन्दुस्तान में ऐसा सिस्टम हैकि जबभी क्वालिफाइड होकर आते हैं तोएलिजिबल नहीं हैं ।
माननीय सभापति : काइंडली कनक्लूड ।
श्री तापिरगाव :मैं कनक्लूड कररहा हूँ । इसआरक्षण बिल कामैं समर्थन करता हूँ औरजम्मू कश्मीर रिजर्वेशन केआरक्षण कीतरह, मैं एकचीज़ कीयहाँ माँग करता हूँ किश्री राजीव प्रताप रूडी साहब, नितिन गडकरी केसमय में इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में श्री भगत सिंह कोश्यारी कीचेयरमैनिशप में हमदोनों मेम्बर थे । सियाचीन सेलेकर अरुणाचल तकजहाँ-जहाँ डिस्प्यूट है,वहाँ हमलोगों नेविजिट किया है । इंटरनेशनल बॉर्डर, केवल कश्मीर कोछोड़ कर,बर्फबारी वालेइलाकों में औरदूर-दराज इलाकों में भीरिजर्वेशन होना चाहिए । हमारी गवर्नमेंट ऑफइंडिया काएक रूल है,चेयरमैन साहब, एकमिनट मैं बता रहा हूँ,आर.डी.मिनिस्ट्री में यहगाइडलाइन हैकि जहाँ 250 सेबिलो पॉपुलेशन है,वहाँ पीएमजीएसवाई कारास्ता नहीं होगा । आजअरुणाचल, हिमाचल प्रदेश केकालापानी में,उत्तराखंड केबॉर्डर में यहरास्ता इसलिए पहुँच नहीं पारहा है,क्योंकि हमने गाइडलाइन ऐसी बनाई है । इसलिए रिजर्वेशन उधर भीएक्सटैंड होना चाहिए औरगाइडलाइन मोडिफाइड करना चाहिए, तबजाकर हमारे दूर-दराज इलाकों केलोगों कोसुविधा मिलेगी । इसरिजर्वेशन बिल कामैं समर्थन करता हूँ । देश भरके एससी, एसटी, ओबीसी औरइकोनॉमिकली वीकर सैक्शन्स कीओर सेमैं धन्यवाद करता हूँ ।
SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for affording me this opportunity to speak on this very important Bill, namely, the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Bill, 2019.
Sir, this may be one of the strange occasions in which I am supporting the Bill because the contents of the Bill as well as that of the Ordinance were the long pending demand of the entire House.
SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Why is this a strange occasion?
SHRI N. K. PREMACHANDRAN : This is a strange occasion because most of the time we are opposing the Bills proposed by the Government due to various reasons. But whenever positive things come from the side of the Government, we will definitely support THEM. Our hon. Prime Minister has rightly said on 17th June, 2019 that the Opposition should be constructive, effective and active. So, we are all active, effective and constructive and so the Government has to accept the constructive suggestions that come from the side of the Opposition also.
Sir, this situation has arisen because of the verdict of the Allahabad High Court given on 7th April, 2017. Then, the Supreme Court had also upheld that judgement. Subsequently, the Government had moved a Special Leave Petition against the judgement and it was dismissed. Thereafter, two Review Petitions were moved by the Government as well as by the University and both were rejected on 13th February, 2019. The House was adjourned sine die on 14th February, 2019 because that was the last sitting of the 16th Lok Sabha. Therefore, the Government could not come out with a legislation. To that extent, I do appreciate the stand taken by the Government in promulgating the Ordinance. There is a legitimate reason for that and that is why I am supporting this Bill as well as, to an extent, the promulgation of the Ordinance.
Coming to the contents of the Bill, if you kindly see, one of the major reasons why we have to discuss this is because this is overriding the judgement of the Supreme Court. As all of us know, as per Articles 141 and 142 of the Constitution of India, the judgement of the Supreme Court is the law of the land and all State Governments and the Central Government are bound to enforce the judgement of the Supreme Court. You may recall that at the fag end of the 16th Lok Sabha, we passed another Bill which is also adversely affecting the people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and that was the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill.
17.00 hrs There also, the hon. Supreme Court has made a judgement by which if there is any atrocity, in order to get an FIR lodged in a police station, they have to get advance concurrence of the DSP of that particular area. 11 people were killed due to the riots because of this. People are being adversely affected. In this Parliament, we have come out with a legislation SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, the hon. Member has mentioned that the Supreme Court judgement is the law of the land. Is it true? I wanted a clarification on this.
SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Article 142 says so. I am reading Article 141 and Article 142 of the Constitution. I am not supporting the provision. I may be exempted for seeking clarification by the hon. Member. Article 141 of the Constitution says: “the law declared by the Supreme Court to be binding on all courts. The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India.” SHRI RAJIV PRATAP RUDY : So, we are redundant.
SHRI N. K. PREMACHANDRAN: No, I never said that. Article 142 says: “enforcement of decrees and orders of the Supreme Court are binding on all.
माननीयसभापति : प्रेमचन्द्रनजी, आपपॉइंटपर आइए ।
SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Yes, I am coming to the point. Most of the times, now-a-days, if you examine the cases of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the poor people, what is the judgement made by the Supreme Court. Here also, the Supreme Court has upheld the verdict of the Allahabad High Court which adversely affected a section of the society, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The Government is now coming up with a legislation to override the adverse impact of the judgement of the Supreme Court, both in the case of SC & ST (Prevention of Atrocities) Act as well as the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Bill.
17.02 hrs (Shri A. Raja in the Chair) I would like to highlight similar incident regarding the Sabarimala issue. In the Sabarimala issue, a judgement has been pronounced by the Supreme Court which has created a big chaos in the country. It has become a law and order problem in the country, for which we are seeking a legislation from the Government of India. I am not going into that point now.
Here, I am supporting the contents of the Bill also because as the hon. Minister has rightly cited, if you are taking the teachers’ cadre, department-wise or subject-wise -- for example, in case of Economics or in the case of History, if you are taking all the Centrally sponsored or Central Government aided institutions together as a special category -- definitely the classification or the reservation for the teaching faculty will be reduced. In such a case, either the university or the particular institution has to be taken as a particular separate/individual unit, so that those who are entitled to get a benefit from reservation will be benefited from it. The definition which is stated in Clause 2 (l) says:
“teachers’ cadre means a class of all the teachers of a Central Educational Institution regardless of branch of study or faculty, who are remunerated at the same grade of pay, excluding any allowance or bonus.” That means, it is fair on the part of the Government. This is actually how legislation comes into play to override the Supreme Court judgement. I do not think that the Supreme Court can struck this legislation because it is benefiting the people belonging to lower strata of society. …(Interruptions)
Coming to the last point, one of my suggestions is that, when we talk about faculty, when we talk about higher education, abundant care and caution should be taken by the Government in the teaching faculty, especially the quality of the teaching faculty. Education is a process by which a new generation, a new country or a new nation is built up. In such a situation, quality should not be compromised. You fix up the best qualification and give reservations also. We have to build up the new teaching faculty having full qualification.
With these words, once again, I would like to support the Bill and in a way, there is a legitimate reasoning for the issuance of the Ordinance also.
SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to express my views on the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Bill, 2019.
Firstly, I would submit that the words ‘SCs/STs, Economically Weaker Sections and Minorities’ may also be included in this Bill.
Secondly, I agree with of the points raised by hon. Members, Shri Rajaji and Shrimati Supriya Suleji. These are all the points to be taken into consideration.
On behalf of my party, CP(I)M, I would request you to refer this Bill to the Standing Committee for thorough scrutiny.
With these words, I conclude. Thank you.
श्री प्रवीनकुमार निषाद (संतकबीर नगर): सभापतिमहोदय, धन्यवादकि आपनेमुझेएक महत्वपूर्णविषयपर बोलनेका अवसरप्रदानकिया ।मैं उत्तरप्रदेशके संतकबीरनगर लोकसभा क्षेत्रका प्रतिनिधित्वकरताहूं औरआज केन्द्रीयशैक्षणिकसंस्था(शिक्षकोंके काडरमें आरक्षण) विधेयक, 2019 केविषयपर बोलनेका जोसौभाग्यमुझेप्राप्तहुआ है, इसकेलिए मैंआपकेप्रतिआभारव्यक्तकरताहूं औरपार्टीके प्रतिभी आभारव्यक्तकरताहूं औरधन्यवाददेताहूं ।
महोदय, मैंइस सदनको यहबतानाचाहताहूं किदिनांक05.10.1981 केओ.एम. नं. 36011/33/1981 स्थापनाके अनुसारअनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजातिऔर अन्यपिछड़ेवर्गोंके लोगोंहेतुक्रमश: 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशतऔर 27 प्रतिशतके आरक्षणका प्रावधानहै । पुन: वर्ष2018 मेंआर्थिकरूप सेकमजोरवर्गोंके लिएदस प्रतिशतके आरक्षणका प्रावधानकर दियागया था।फिर पुन: क्रमवार16.66 प्रतिशतएस.सी. काआरक्षण, 7.5 प्रतिशतएस.टी., एवं25.84 प्रतिशतओ.बी.सी. आरक्षणहेतुडायरेक्टसिविलसर्विसेजकी भर्तियोंमें इनसारीजातियोंके लिएप्रावधानप्रदत्तकियागया ।दिनांक30.09.1974 केओ.एम. नं. 39/40 एस.सी.टी. एक्ट 1 केअनुसारयही प्रावधानकेन्द्रीयविश्वविद्यालयोंके अन्यकेन्द्रीयप्रायोजितसंस्थानोंमें भीलागूहोताहै । दु:खदपहलूयह हैकि आज़ादीके बादसे सरकारेंबनींऔर चलीगईं, लेकिनएस.सी., एस.टी. औरओ.बी.सी. केलिए निर्धारितआरक्षणका जोभी कोटाहै, वहआज तकपूरानहींहो पायाहै ।
महोदय, मैंआपकेमाध्यमसे माननीयमंत्रीजी कोयह बतानाचाहताहूं औरधन्यवादभी देनाचाहताहूं किएक महत्वपूर्णविषयपर आपबिल लेकरआए हैं । इसबिल केपारितहोनेसे पहलेमाननीयमंत्रीजी कोमैं एकसूचनादेनाचाहताहूं किजो भीलंबितभर्तियांहैं, उन्हेंपूराकियाजाए औरजो भीउपयुक्तअभ्यर्थीपूरेदेश मेंहैं, उन्हेंउनकीयोग्यतासे वंचितन रखाजाए ।इस विसंगतिको दूरकरनेके लिएहम माननीयमंत्रीजी सेप्रार्थनाकरतेहैं ।यह जोविधेयकआया हैतो वर्तमानसमय में200-प्वायंटरोस्टरके अनुसारपूरेदेश मेंकेन्द्रीयविश्वविद्यालयोंमें भर्तीहोनीहै ।
महोदय, आरक्षणका जोप्रावधानइस देशमें आया, उसकेइतिहासके बारेमें कुछजानकारीदेनाचाहताहूं ।सन् 1961 मेंजब पूरेभारतकी जनगणनाहुई थी, उसकेसाथ-साथउत्तरप्रदेशमें भीजनगणनाहुई थीऔर 66 जातियोंका समूहबना था, जिन्हेंआरक्षणदियागया था, लेकिनआज तकउन जातियोंका इसकालाभ नहींमिला ।
वर्तमान समय में हमभारतीय जनता पार्टी कीसरकार कोधन्यवाद देना चाहते हैं । मैं माननीय प्रधान मंत्री यशस्वी नरेन्द्र मोदी जीतथा उत्तर प्रदेश केमुख्य मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जीको धन्यवाद देना चाहता हूं । अभी हाल हीमें उत्तर प्रदेश के 17 पिछड़ी जातियों कोअनुसूचित जाति कादर्जा देकर एकगौरव स्थापित करने काकाम किया गया । सरकार नेनवयुवकों में एकआशा दिखाई किवे भीइस विकास कीप्रगति में हिस्सा बनसकें औरउनका भीविकास होसके ।
महोदय,आज पार्टी केपक्ष में बोलने केलिए जोअवसर प्रदान हुआ,उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । आजजितनी भीनिर्धारित कोटे कीरिक्तियां हैं औरउनमें जितने भीप्रमोशन हैं,उनको पूरा किया जाए । मैं अपनी बातों कोमाननीय सांसद अनुप्रिया पटेल जीसे संबंधित करते हुए,बताना चाहता हूं किआज तकइन सारी जातियों में जितनी भीविसंगतियां आईं औरइन सारी जातियों केलिए जोप्रावधान रखे गएथे, हमधन्यवाद देना चाहते हैं किवर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी कीसरकार थी,तो उसने 10 परसेन्ट काआरक्षण आर्थिक रूप सेपिछड़े वर्ग केलिए रखा । आज 103वें अमेंडमेंट केरूप में संशोधन विधेयक 2019 प्रभाव में आया है । इसकोटे कोपूर्ण करने से पूर्व यहसुनिश्चित करलिया जाए किएससी, एसटी औरओबीसी कीरिक्त जगह पूर्णत: भरली गईहैं । इससे यहसंदेश जाएगा किसरकार उनके प्रति जागरूक हैऔर मानवीय आधार परएससी, एसटी औरओबीसी काजो रिजर्वेशन है,आज केवर्तमान समय में वहपूरी तरह सेलागू हो । इन्हीं सबबातों केसाथ मैं अपनी वाणी कोविराम देता हूं औरआपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।
जय हिन्द -जयभारत एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय सभापति जी,मैं आपको धन्यवाद देता हूं किआपने मुझे केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों केकाडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 परबोलने कीअनुमति प्रदान कीहै ।
मान्यवर, इसविधेयक केबारे में सदन में दर्जन सेभी अधिक हमारे भाइयों, साथियों औरमाननीय सांसदगण नेपूरे उद्गार देदिए हैं । मैं समझता हूं किअब किसी चीज़ कोदोबारा नकहा जाए । जोसमस्या उत्पन्न हुई थी,न्यायालयों केद्वारा जोनिर्णय दिए गएथे, उसके बाद जोएक संकट उत्पन्न होगया थाकि किस तरह सेअधिकतम लाभ हमअपने लोगों कोपहुंचाएं । न्यायालय नेजो निर्णय दिया औरसर्वोच्च न्यायालय नेइलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय कोकनफर्म किया, उससे संकट तोउत्पन्न होही गया था,इसलिए सरकार कीजो संवेदनशीलता है,माननीय प्रधान मंत्री नेजो संवेदनशीलता दिखाई, माननीय मानव संसाधन मंत्री जीने जोअपनी संवेदनशीलता दिखाई, उसके लिए धन्यवाद कापात्र सरकार है ।
मान्यवर, प्रधान मंत्री जीने 10 प्रतिशत आरक्षण देने काजो निर्णय लिया, उससे इसदेश केकरोड़ों लोग पहली बार अपने कोमुख्यधारा में आते हुए महसूस कररहे हैं,क्योंकि आपस में प्रेम भाव बढ़े,कहीं कटुता नहो, एक-दूसरे केखिलाफ कोई अविश्वास कीभावना पैदा नहो, यहथीम इसके पीछे थी । सबसे बड़ी बात यहहै किएससी, एसटी, ओबीसी केआरक्षण में कोई कटौती नहीं कीगई, कहीं परभी कमी नहीं कीगई । मान्यवर, यहएक बहुत बड़ी बात है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से 1-2 चीजें बताना चाहता हूं किहमारा समाज तोपहले सेही ऐसा समाज था,जो सबको बराबरी कादर्जा देता था । जैसे भीलनी केबेर, भीलनी माता केबेर प्रभु राम नेकहा । उन्होंने कहा किसब बराबर हैं,सबको समान आना चाहिए, सबको बराबर आना चाहिए । यहएक किस्म सेहमारी नीति थी । सुदामा केपैर धुले । सुदामा गरीब थे । कृष्ण भगवान जीने उनके पैर पखारे । उन्होंने कहा किसब बराबर हैं,चाहे गरीब होया अमीर हो । मित्रता, मित्रता है,छोटा है,बड़ा है,ब्राह्मण है,सवर्ण है,हम सबबराबर हैं।
HON. CHAIRPERSON : Please conclude.
… (Interruptions)
एडवोकेट अजय भट्ट : इसतरह सेहमारी माइथोलाजी नेहम सबको बराबरी कादर्जा दिया है । मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं । एक-दो मिनट औरदे दें,तो अच्छी बात है ।
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
एडवोकेट अजय भट्ट : मान्यवर, मैं एकउदाहरण औरदेना चाहता हूं । माननीय प्रधान मंत्री जीने इसदेश में सबको बराबरी पररखा । जबकिसी कोबराबरी परनहीं रखा जाता, तोटीस कैसी होती है?एकलव्य काउदाहरण हमारी संस्कृति में आता है । जबअर्जुन जीको यहहो गया किअब मेरे बराबर कोई धनुर्धर नहीं है,गुरु द्रोणाचार्य जीने भीयह मान लिया किइनके मनमें कुछ-कुछ ऐसा भाव आने लगा है । अर्जुन जीके कुत्ते केमुख कोबाणों सेभरकर, जबवह भौंक रहा था,वह थोड़ी देर में वापस आया । जबकुत्ता वापस आया,तो अर्जुन जीने द्रोणाचार्य जीकी तरफ रहस्यमयी नजरों सेदेखा किआखिर मुझसे बड़ा धनुर्धर तोकोई हैनहीं, आपकहते थे,तो यहकौन है?उन्होंने कहा किचलो देखते हैं । हमें देखना चाहिए किकौन है । जबनजदीक गए,तो उनकी मूर्ति केआगे धनुष कीप्रैक्टिस चलरही थी । धड़ाधड़ तीर-बाण चलरहे थे । उन्होंने पहले उसको मना करदिया थाकि मैं तुमको धनुर्धरी कीशिक्षा नहीं देसकता हूं,क्योंकि मेरा एग्रीमेंट बड़े लोगों सेहो चुका हैकि मैं सिर्फ औरसिर्फ इन्हीं कोशिक्षा दूंगा । मान्यवर, दिल में कैसी टीस होगी औरउस समय कैसे गुरु थे?मोदी जीने आजगुरु काकाम किया है । पूरे देश कोवे समानता में लाए हैं । कहीं ऐसी भावना किसी में उत्पन्न नहो जाए कियह छोटा है,यह बड़ा है,यह क्षेत्र फलाने काहै । जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र केसब बंधनों कोतोड़ करसबको बराबरी में लाए ।
मान्यवर, उन्होंने अन्तर्मन सेआशीर्वाद दिया, कहा किएकलव्य बहुत बड़े लोगों में तुम्हारा नाम आएगा । उनसे कहा किदक्षिणा दो । दक्षिणा में वेसिर, पैर,हाथ याकुछ भीमाँग सकते थे,उन्होंने कुछ नहीं माँगा, अंगूठा माँगा । उन्होंने प्रायश्चित किया किजब-जबतुम्हारा नाम आएगा, तब-तब मेरा नाम भीआएगा, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट गलती सेहो गया औरमैं भयके कारण अपने एग्रीमेंट कोतोड़ नहीं पाया । लेकिन देश केप्रधान मंत्री नेकोई डरनहीं, कोई भयनहीं, चाहे कोई कुछ भीकहे, समाज केहर वर्ग कोबराबरी काअधिकार देकर इतिहास कायम किया है ।
HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record except Shri Pandey’s speech.
… (Interruptions)… * श्री रितेशपाण्डेय (अम्बेडकरनगर):अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ । आजमैं बहुजन समाज पार्टी कीतरफ सेकेंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों केकाडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 केपक्ष में बोलने केलिए खड़ा हुआ हूँ ।
मान्यवर, 2006 में यूजीसी कीजो गाइडलाइन्स आईं थीं,जिसमें 200 पॉइंट रोस्टर कीएक प्रणाली लागू कीगई थीऔर उस 200 पॉइंट रोस्टर कीप्रणाली कोइलाहाबाद हाई कोर्ट केजरिए खारिज करके 13 पॉइंट रोस्टर कीप्रणाली कोलागू करने कीबात कही गई,जिसे सुप्रीम कोर्ट नेभी मान्यता देदी थी,इसे देखते हुए जनता में एकभारी आक्रोश जाग उठा था । दबे-कुचले समाज केलोग रोड परआ गएथे, जिस बात कोबहुजन समाज पार्टी नेलोक सभा औरराज्य सभा में उठाने काकाम किया । इसआन्दोलन कोवहाँ परजागरूक करके सरकार केऊपर दवाब बना करके उससमय अमेंडमेंट लाने कीबात कीगई ।…(व्यवधान) आजउसी बिल कोदेखते हुए,आज उसी अमेंडमेंट कोएक कानून में बदला जारहा है,इसके लिए मैं बहुजन समाज पार्टी कोऔर बहन कुमारी मायावती जीको धन्यवाद देना चाहता हूं । …(व्यवधान)
मान्यवर, मैं केवल दोमुद्दों परबात करना चाहता हूं । क्लॉज तीन परथोड़ा साप्रकाश डालना चाहता हूं । इसमें कहा गया हैकि इंस्टीट्यूट ऑफएक्सलेंस औररिसर्च इंस्टीट्यूट है,इनको इसदायरे सेबाहर रखा जाएगा । माननीय मंत्री जीसे एकसवाल है,कल आपयह भीकह सकते हैं किआईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफएक्सलेंस है । उसे भीआप इसलिस्ट में लासकते हैं । इसके पीछे क्या क्राइटीरिया है,इसको पूरी तरह सेस्थापति करें, इसे सदन केसामने रखें । दूसरा इश्यू, अभी हाल हीमें … *सरकार नेसत्रह जातियों कोअनुसूचित जाति में लाने काकाम किया है । इसमें जोबदलाव किया गया है,इसमें … * जी सेबात करके चेंजेज करदिए गएहैं, लेकिन संविधान केअनुच्छेद 341 केभाग दोमें साफ लिखा हुआ हैकि अगर एकबार किसी जाति कोअनुसूचित जातियों कीश्रेणी में ले लियागया हैतो उसमें कोई भीतब्दीली सिर्फ माननीय सदन केद्वारा कीजा सकती है । आजस्थिति यहहो गईहै, हमआज जोकानून पास करने जारहे हैं,मेरे यहां अम्बेडकर नगर में सत्रह जातियों कीलिस्ट में बड़ी तादाद में निषाद जाति है,राजभर जाति कोभी लिया गया हैलेकिन जबतक इसकानून कोलोक सभा में पारित नहीं किया जाएगा, तबये नओबीसी में रहे औरन हीएससी में रहे । इनको इसका फायदा मिलेगा हीनहीं, सरकार इसचीज कोसाफ करे । आखिर में इतना बड़ा डिसीजन लेकर सत्रह जातियों कोउत्तर प्रदेश में बड़े लेवल परउनकी तादाद मौजूद है । यहसरकार उनके साथ धोखा कररही है । ऐसी क्या बात है,इसको क्यों नहीं क्लियर किया जारहा है?हमारी पार्टी अध्यक्षा नेइस मुद्दे कोबड़ी मजबूती सेरखा है । यहसीधे-सीधे इनजातियों केसाथ धोखा होरहा है । इसबिल काकोई मतलब नहीं है । जबतक इनसत्रह जातियों कोइस सदन में लाकर अनुसूचित जनजाति में लेना हैतो उनको लिया जाए । इसके साथ-साथ अनुसूचित जनजाति काकोटा औरबढ़ाया जाए ।
HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please conclude.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Rithesh Pandey Ji, hon. Minister wants to intervene.
… (Interruptions)
श्री रितेश पाण्डेय : मान्यवर, अगर हमइस बिल कोपास करें तोइस बात काजरूर ध्यान रखा जाए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।
THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD) : Sir, there is only one thing which I want to tell in this House. We do not refer to the proceedings of the other House in this House. He has made a reference to the proceedings of the Uttar Pradesh Assembly and all these things. They need to be removed.
HON. CHAIRPERSON: Okay, we will check them.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you can speak about the State Government but you cannot cast any aspersion on the State Assembly.
SHRI RITESH PANDEY: No, Sir, I am not casting any aspersions. I am talking about this august House. What I am saying is that according to Article 341, it is this House that can decide.
HON. CHAIRPERSON: Shri K. Suresh. Nothing will go on record except Mr. Suresh’s speech.
SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA) : Sir, I rise to express my views on the proposed Bill ‘The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Bill, 2019’.
First of all, I would like to opine that the current representation of SCs, STs and OBCs among the teachers in higher education is negligible.
The Constitution mandates that educational institution should ensure 15 per cent reservation for SCs, 7.5 per cent for STs and 27 per cent for OBCs among the faculty members. What is the reality? The All India Survey for Higher Education for the year 2017-18 released by the Ministry of Human Resource Development shows that there are 12,84,000 teachers in various higher educational institutions. Of these, 56.8 per cent of teaching staff is from the general category; 8.6 per cent is from the Scheduled Caste community while the Scheduled Tribes are a mere 2.27 per cent.
The poor representation of Dalit and tribal is exposed when the University Grants Commission (UGC) mandates reservation of 15 per cent for SCs and 7.5 per cent for STs. The ST representation is worse than that of the Muslims and other minorities who are 5.3 per cent and 9.4 per cent respectively of the total teaching faculty of the universities.
Coming to the 200-point system, why are the reserved categories objecting to the 13-point roster? The hon. Minister may reply on this. In the 13-point roster, the formula for determining reserved posts is like this. It is only after 13.33 positions (14 in round figure) are filled up that every reserved category gets at least one post. The expression ‘13-point roster’ reflects the fact that 13.33 vacancies are required to complete one cycle of reservation.
Based on this, every 4th, 7th, 8th, 12th and 14th vacancy is reserved for OBCs, SCs, OBCs, OBCs and STs respectively in the 13-point roster. It means that there is no reservation for the first three positions and even in the full cycle of 14 positions, only five posts – or 35.7 per cent—go to the reserved categories, which is well short of the Constitutionally mandated ceiling of 49.5 per cent, that is, 27 per cent plus 15 per cent plus 7.5 per cent.
HON. CHAIRPERSON: Please conclude. The Minister has to give reply before six o’ clock.
SHRI KODIKUNNIL SURESH : The Minister can give his reply later because this is a very important Bill.
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
SHRI KODIKUNNIL SURESH : Why is the Minister in a hurry?
HON. CHAIRPERSON : No, he is not in a hurry. The time allotment to each and every party is exhausted.
SHRI KODIKUNNIL SURESH : Why is the Minister worried?
HON. CHAIRPERSON: The Minister is not worried. Suresh Ji, the time allotment to each party is already exhausted. It includes the Congress and the BJP.
SHRI KODIKUNNIL SURESH : I can understand it.
HON. CHAIRPERSON: Please be brief.
SHRI KODIKUNNIL SURESH : The Minister is not in a hurry. This is a problem of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities. Since years and years back, we have been facing this problem. Where will we go? We have to speak in Parliament only. We cannot say outside. So, you have to give me sufficient time. Then only I can complete my speech.
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
SHRI KODIKUNNIL SURESH : With the new 10 per cent quota for the Economically Weaker Sections, EWS, the gap is widened further. This is because every 10th post--100/10 = 10--is now reserved for the EWS category, which means there will be six reserved seats in every cycle of 14 or it is 42.8 per cent reservation when the ceiling is 59.5 per cent. So, I would like to request the hon. Minister to go through these disparities in the Scheduled Caste and Scheduled Tribe teachers ’ representation at the higher educational level.
Due to constraint of time, I am not going into all the details.
17.30 hrs (Hon. Speaker in the Chair) *DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I thank you for giving me this opportunity. I partly support the Bill. But I strongly oppose another part of the Bill. I wholeheartedly welcome the arrangement of providing reservation on the basis of University as one Unit. At a time when the Allahabad High Court, Hon. Supreme Court and the University Grants Commission were seized of the matter regarding Department-wise roster for reservation, due to the continuous agitations by the teachers, an Ordinance was brought by the Government and it was decided to make University as one unit while preparing roster for reservation. I welcome and appreciate this decision. On that basis, this Bill has been brought to replace an Ordinance, which is a welcome step. At the same time, the move to implement 10 per cent reservation to people belonging to forward castes on the basis of their economical backwardness, is a dangerous one.
Reservation, in principle, should be provided to the people who are backward and oppressed -socially and educationally. This forms the basis of social justice. Reservation extended in principle to the economically weaker section is against social justice. In the Report of the Higher Education Department for the year 2015-16, it has been stated that 25.4 per cent persons belonging to OBC have actually utilized the benefits of reservation. But on the contrary the fact is more than 65 per cent of persons belonging to general category have utilized the opportunities. But out of the 15 per cent reservation available for Scheduled Castes, only 7.5 per cent have actually utilized the benefits of reservation. Similarly out of the 7.5 per cent reservation available for Scheduled Tribes, only 2.1 per cent have utilized it. In a situation where only 7.5 per cent is utilized out of 15 per cent reservation available for Scheduled Castes and even the Scheduled Tribes could not utilize the reservation to the fullest possible limit available for them, providing 10 per cent reservation to the forward castes is against the basic principles of social justice. I strongly oppose the stand of the Government in this regard. I urge upon the Hon Minister to withdraw the 10 per cent reservation provided to economically weaker sections. Thank you for this opportunity. Vanakkam.
मानव संसाधनविकास मंत्री (डॉ. रमेशपोखरियालनिशंक): मान्यवर, आजके इसऐतिहासिकअवसरपर मैंसोचताहूं किसमाजके हरवर्गको छूनेवालाचाहेवह अनुसूचितजातिका है, अनुसूचितजनजातिका है, ओ.बी.सी. हैया जोआर्थिकदृष्टिसे पिछड़ाहुआ वर्गहै, उनसबकोआज केइस अधिनियमसे एकबहुतबड़ी सफलतामिलनेवालीहै । ऐसेमहत्वपूर्णबिल परआज श्रीअधीररंजनचौधरीजी, श्रीविष्णुदयालजी, श्रीए.राजाजी, श्रीरेड़डप्पाजी, श्रीविनायकराऊतजी, श्रीराजीवरंजनजी, श्रीभर्तृहरिमहताबजी, श्रीमतीसुप्रियासुलेजी, श्रीगणेशसिंहजी, श्रीनागेश्वरराव जी, श्रीराम मोहननायडूजी, श्रीमतीअनुप्रियापटेलजी, श्रीहनुमानबैनिवालजी, श्रीमतीडा. प्रीतममुंडेजी, श्रीमोहम्मदबशीरजी, श्रीतापिरगाव जी, श्रीप्रेमचन्द्रनजी, श्रीपी.आर.नटराजनजी, श्रीप्रवीननिषादजी, श्रीअजय भट्टजी, श्रीरितेशपांडेजी, श्रीसुरेशजी औरअंत मेंहमारेमित्रश्रीतिरुजी नेजो विचारप्रकटकियेहैं, मैंसमझताहूं बहुतही महत्वपूर्णविचारयहांपर आएहैं ।कुल मिलाकरदेखाजाए तोसबकीभावनाएक जैसीहै । सबनेइस बिलका समर्थनकियाहै, इसलिएमैं आपसबकाऔर पूरेसदन काआभारप्रकटकर रहाहूं ।किसीन किसीरूप मेंसभी लोगोंने इसबिल कापूरीताकतके साथसमर्थनकियाहै । यदिछोटी-छोटीबातोंको छोड़दियाजाए, जिसमेंमोटी-मोटीबातेंयह हुईहैं, विशेषकरअध्यादेशको लानेकी क्याजरूरतथी? अध्यादेशतो विशेषपरिस्थितियोंमें लायाजाताहै ।
श्रीमन, उन्होंने यहभी कहा हैकि यहपीढ़ी कासवाल हैऔर इसके साथ कोई समझौता नहीं होसकता तोइससे बड़ा क्या विषय होसकता है । श्रीमन, पीढ़ी कासवाल है,एक दिन भीकोई पदखाली नहीं रहना चाहिए । यहसरकार कीप्रतिबद्धता है । सरकार नेबिना किसी विलंब किए,जैसा किआपने शुरू में भीकहा थाकि यू.जी.सी.का वर्ष 2006 में जोदिशा-निर्देश था,वह हीव्यवस्था ईकाई केरूप में महाविद्यालय औरविश्वविद्यालय रोस्टर प्रणाली केरूप में ईकाई माना जाता थाऔर वही व्यवस्था चली भीआ रही थी,लेकिन इसव्यवस्था कोखंडित करने कीदृष्टि सेजब हाई कोर्ट इलाहबाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कीविज्ञप्ति केखिलाफ गए,जो 16 जुलाई, 2016 कोजारी हुई थी,उसके खिलाफ 12.09.2016 को यहतय करके किनहीं, विभाग ईकाई होना चाहिए, औरयू.जी.सी. काजो निर्देश था,जिसको ईकाई विश्वविद्यालय यामहाविद्यालय मानकर नियुक्तियां होती थीं,हाईकोर्ट नेउस नियम कोअमान्य घोषित करदिया । परिस्थिति यहहुई कियदि इलाहबाद केउस आदेश कायदि फिर सेपालना होता तोऐसा लगा किसंविधान केजो अनुच्छेद हैं,जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति औरपिछड़े वर्ग कोन्याय देने कीबात है,कदाचित यहउसकी मंशा कोपूरा नहीं करपाएगा इसलिए गवर्नमेंट ने 21 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों कीएक अध्ययन टीम बनाई और 21 विश्विविद्यालयों काविश्लेषण किया । जैसा मैंने कहा किउस विश्लेषण कोआने केबाद सरकार नेबहुत कठोर निर्णय लिया । विश्लेषण क्या थाश्रीमन कियदि विश्वविद्यालय कोहम ईकाई मानते हैं तोप्रोफेसर 133 जोअनुसूचित जाति केहैं, अगर उसमें विभाग कोमानते हैं तोकेवल 4 आरहे हैं औरयदि ईकाई विश्वविद्यालय औरमहाविद्यालय कोमानते हैं तो 133 प्रोफेसर अनुसूचित जाति केआते हैं । इतना अंतर थाक्योंकि अभी अनुप्रिया जीने भीजिस बात कोकहा हैकि प्रोफेसर में इनजातियों काप्रतिनिधित्व नहीं है,हम लोगों नेसहायक प्रोफेसर केरूप में अध्ययन किया । अनुसूचित जाति में यदि विश्वविद्यालय कोईकाई मानते हैं तो 619 सहायक प्रोफेसर बनते हैं,जबकि ईकाई कोमानते हैं तोकेवल 249 हीबनते हैं ।
श्रीमन्, इतना हीनहीं अनुसूचित जाति केबाद बहुत सारा विवरण है । मैं समयावधि किसी सदस्य को,हमारा शोध औरविश्लेषण करने काप्रयास थासारे विश्वविद्यालय में था । यदि आवश्यकता होगी तोउसको उपलब्ध भीकरा दिया जाएगा, लेकिन अनुसूचित जाति केबाद अनुसूचित जनजाति परभी आए । किसी माननीय सदस्य नेकहा हैकि अनुसूचित जाति कोतो मिल जाता है,लेकिन अनुसूचित जनजाति कोनहीं मिलता है । श्रीमन, अनुसूचित जनजाति केलिए भीइन विश्वविद्यालयों काजो अध्ययन किया है, 21 विश्वविद्यालयों कोलेकर विश्लेषण किया गया,उसमें भीयदि विश्वविद्यालय कोईकाई मानते हैं औरमहाविद्यालयों कोईकाई मानते हैं,तब प्रोफेसर के 58 पद अनुसूचित जनजाति में जाते हैं,लेकिन यदि विभाग कोमानते हैं तोएक भीपद नहीं आरहा है । शून्य केअलावा कुछ भीनहीं आता है । इसलिए सहायक प्राफेसर केरूप में भीयदि केवल विभाग कोईकाई मानते हैतो मात्र 66 आते हैं जबकि विश्वविद्यालय कोईकाई मानते हैं तो 309 पद अनुसूचित जनजाति केहोते हैं । श्रीमन, इतना हीनहीं अनुसूचित जाति औरअनुसूचित जनजाति केबाद फिर हमअन्य पिछड़ा वर्ग में गएथे अभी प्रतिमा जीने कहा थाकि बहुत सारे पदहैं, जोओ.बी.सी. केभरे नहीं जाते हैं याउस अनुरूप नहीं होते हैं । श्रीमन हमने इसपर अध्ययन किया औरविश्लेषण सेहमने यहपाया है । यदि विभाग कोईकाई मानते हैं तोप्रोफेसर काएक भीपद नहीं आता है । कहां 11 पदऔर कहां एकभी पदनहीं होता है । पिछड़े वर्ग केलिए सहायक प्रोफेसर में विभाग कोईकाई मानकर मात्र 855 पदआते हैं,वहीं विश्वविद्यालय कोईकाई मानने से 1,112 पद उनको जाते हैं ।
श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं किजिन माननीय सदस्यों नेइसका विरोध किया, एकओर तोवे कहते हैं किहम एससी, एसटी औरओबीसी केहिमायती हैं,वकालत करते हैं,लेकिन आजकुछ लोगों केचेहरे बेनकाब होगए हैं किवे एससी, एसटी औरओबीसी केहितैषी नहीं हैं । दिखाने कीबात कुछ होती है,आज पूरे सदन कोएकजुट होकर, इसे पास करना चाहिए । इससरकार काइससे बड़ा निर्णय औरक्या होसकता है?यह ऐतिहासिक निर्णय है । मैं यहसमझता हूं किजो इसविधेयक कीमुख्य विशेषताएं हैं – आरक्षण रोस्टर केबिन्दु निर्धारित करने केलिए विश्वविद्यालय औरकॉलेज इसकी एकईकाई होगा, नकि विभाग । दूसरा, यहविधेयक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति औरसामाजिक एवं शैक्षणिक रूप सेपिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप सेकमजोर वर्गों सेसंबंधित व्यक्तियों कीसीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों केआरक्षण कोप्रदान करने केलिए प्रावधान करना औरतीसरा, यहविधेयक केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित औरसहायता प्राप्त केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों केकैडर में भर्ती द्वारा नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने सेसंबधित है ।
श्रीमन्, यदि देखा जाए तोएक केबाद एक,यह विधेयक साबित करता हैकि यदि अंतिम छोर परबैठे रहने वाले व्यक्ति कीकोई चिन्ता करता हैतो नरेन्द्र मोदी जीकी सरकार करती है । यहविधेयक इसको साबित करता है ।
मैं अधीर रंजन चौधरी जीका बहुत सम्मान करता हूं । वहमुझसे वरिष्ठ भीहैं । मैं इससदन में अभी दूसरी बार आया हूं,लेकिन आपके आशीर्वाद सेमैं उत्तर प्रदेश में दोबार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं । जबउत्तराखण्ड राज्य बना,मैं तीन बार कैबिनेट मंत्री रहा,चौथी बार मुख्य मंत्री रहा हूं । मैंने इससदन में जोबात कही है,बहुत भरोसे केसाथ कही है । मैं फिर पुख्ता करना चाहता हूं किमैंने जोभी कहा है,मैं निवेदन करना चाहता हूं कियदि मैंने कुछ कहा हैतो आपउस परजरूर अध्ययन करें, टिप्पणी नहीं, अध्ययन करें औरमैं उनकी इसदिशा में उनकी मदद करूंगा । मैं इससदन में बहुत भरोसे औरविश्वास केसाथ कहरहा हूं । यहसदन दुनिया में लोकतंत्र कासर्वोच्च मंदिर है । मैं दुनिया केइस सर्वोच्च लोकतंत्र केमंदिर में भरोसे औरविश्वास केसाथ कहरहा हूं किजो भीमैंने कहा है,वह मैंने बहुत संज्ञानपूर्वक एक-एक शब्द कहे हैं ।
श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं,माननीय सदस्य नेकहा किआप अध्यादेश क्यों लाए । आपएक ओरकह रहे हैं किपद रिक्त हैं,दूसरी ओरकह रहे हैं किआप अध्यादेश क्यों लाए । सचतो यहहै किउच्च शिक्षा में केन्द्र सरकार केविश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों केविश्वविद्यालयों औरप्राइवेट विश्वविद्यालयों, टोटल सभी कोदेखा जाए तोवर्ष 2017-18 में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों केपदों कीरिक्तता पीछे सेचली आरही है । पूरे देश में कुल 14,07,373 स्वीकृत पदों केविपरीत 10,62,659 पद पदासीन हैं और 3,44,714 पद रिक्त हैं । इसमें भी,जो संस्थान केन्द्र सरकार औरराज्य सरकार केसीधे अधीन आते हैं,जो उनसे पोषित होते हैं याउनके द्वारा संचालित होते हैं,ऐसे कुल 3,30,903 कॉलेज हैं, जिनमें 74,120 रिक्तियां हैं । जोकेन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं,उनमें 7,000 पदरिक्त हैं,इस कानून केबनने सेएक नया अध्याय शुरू होगा । मैं प्रेमचन्द्रन जीके प्रति आभार प्रकट करता हूं,पहली बार सदन में उन्होंने इसबिल कासमर्थन किया है । उनकी चिंता यहथी किशैक्षणिक कार्यों में गुणवत्ता होनी चाहिए । आजइस बिल केपास होने केबाद, येसारे रास्ते खुलते हैं औरदेश में शिक्षा काएक नया अध्याय शुरू होगा ।
श्रीमन् आपको यहमालूम हैऔर प्रेमचंद्रन जीने भीइस बात कोकहा हैकि जिस समय इसको लाया गया था,वह अंतिम दिन था । उसके बाद उसअध्यादेश कोलाए थेताकि वहसदन में आसके, लेकिन उससमय वहसदन में नहीं आसका औरवह व्यपगत होगया । वहचर्चा केलिए नहीं आपाया था । जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय नेपहले हमारी विशेष याचिका खारिज करदी थी,उसके बाद जबहम पुनर्याचिका में गएतो उसको भीखारिज किया गया । क्योंकि यहशिक्षा काविषय है,पी.जी.का विषय हैतो बिना किसी विलंब केकुछ हीदिनों में,इस 7 मार्च कोअध्यादेश कीस्वीकृति दीगई । हमयह भीकहना चाहते हैं किसुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2019 कोहमारी पुनर्याचिका कोरद्द करदिया था । फरवरी 28 दिनों कामहीना होता है । हमने सात तारीख सेपहले तत्काल प्रभाव सेअध्यादेश कामसौदा तैयार किया औरभारत केराष्ट्रपति जीने 7 मार्च, 2019 कोइस अध्यादेश कोस्वीकृति दी । हमकहां विलंब कररहे हैं?जहां पी.जी. कासवाल है,शिक्षा कासवाल है,वहां विलंब करने कीबात हीनहीं है । आपको बधाई देनी चाहिए थीकि हमशिक्षा केक्षेत्र में इतने संवेदनशील हैं । शिक्षा केक्षेत्र में हमारी संवेदनशीलता कोबकायदा स्वीकार करना चाहिए था । जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जीने अनुमति दी,उसी दिन गवर्नमेंट नेइसका आदेश जारी करदिया औरउसी केदूसरे दिन यूजीसी नेअपना निर्देश जारी करदिया । यह इसका प्रमाण हैकि हमशिक्षा केप्रति कितने संवेदनशील हैं । हमने घंटों औरमिनटों केहिसाब सेकाम किया है । यहां रोस्टर कीबात हुई है । मुझे लगता हैकि हमारी बहन सुप्रिया जीको लगा किजब हाई कोर्ट औरसुप्रीम कोर्ट नेकहा, उसके बाद हमयह लाए हैं । नहीं, हाई कोर्ट औरसुप्रीम कोर्ट नेतो खिलाफ दिया । मैं ईकाई केबारे में चर्चा कररहा हूं किविभागवार ईकाई कोही संस्तुति दीगई थी,हम उसके खिलाफ गए । उसके पहले यहव्यवस्था चली आरही थी । हां,आप कुछ कहना चाहती हैं ।
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : वाइस चांसलर केलिए रिजर्वेशन होगा, उसके लिए आपक्या कोशिश करेंगे? आपने बॉटम ऑफद पिरामिड में बहुत सारे नम्बर्स दिए हैं,लेकिन इवेंचुअली टॉप-ऑफ दपिरामिड वाइस चांसलर में अबकितना?
माननीयअध्यक्ष : आपआज्ञामत दियाकरेंकि आपबोलें ।आज्ञादेनेका काममेराहै ।
…( व्यवधान)
डॉ. रमेशपोखरियालनिशंक : श्रीमन्, मैंयह कहनाचाहताहूं किहम नेएक मिनटबिनाविलंबके, यहकाम कोर्टने आदेशदिया, इसलिएनहींकियाबल्किहम हरवादेको तोड़कर आगेगए हैं, क्योंकिहम चाहतेथे किइस समाजके अंतिमछोर परबैठेरहनेवालाव्यक्ति, अनुसूचितजातिएवं अनुसूचितजनजातिऔर ओबीसीके लोग, जोआशा कोबांधेहुए हैं, उनकीआशाओंपर तुषारापातन हो, इसलिएहम इसकाम कोबहुतजल्दीलाए हैं ।
श्रीमन्, अबमुझेबहुतआश्चर्यहोताहै कियह कहाजा रहाहै किजब 10 प्रतिशतसंविधानके 103वांसंशोधनहो गए । इसीसदन नेभारी बहुमत से संविधान के 103वें संशोधन कोसमर्थन केसाथ स्वीकार किया औरदेश कीसभी विधान सभाओं नेसर्वसम्मति दी । उसपर सवाल खड़ा करने काकोई विषय हीनहीं है । सर्वसम्मति औरदेश कीसभी विधान सभाओं सेआया हुआ 103वां संविधान संशोधन काविषय, उसके तहत 10 प्रतिशत आर्थिक रूप सेपिछड़ा वर्ग कोभी दिया है । राजा साहब मैं आपको बताना चाहता हूं । मैं बहुत विनम्रता सेकहना चाहता हूं किऐसी बात नहीं हैकि संविधान नेउसे इजाजत नहीं दीहै । संविधान केपहले पन्ने परही है – “हम भारत केलोग भारत कोएक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने केलिए तथा उसके समस्त नागरिकों कोसामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्क्ति, विश्वास, धर्म औरउपासना कीस्वतंत्रता, प्रतिष्ठता औरअवसर कीसमता प्राप्त करने केलिए तथा उनसब में व्यक्ति कीगरिमा औरराष्ट्र कीएकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता कोबढ़ाने केलिए दृढ़संकल्प होकर इससंविधान कोइस सभा में आत्मसात् करते हैं । ” महोदय,यह संविधान में व्यवस्था है । सामाजिक क्षेत्र में,आर्थिक क्षेत्र में समता लाना हमें संविधान नेपहले कहा है । संविधान नेनिर्देश दिया है,लेकिन आपकी सरकार नेनहीं किया हैतो हमक्या करलेंगे । हमारी सरकार तोकरना चाहती हैऔर कररही है । हमसंविधान कासम्मान हीतो कररहे हैं,इसलिए 10 प्रतिशत केलिए उसव्यक्ति कोभी कहा - आर्थिक रूप सेपिछड़ा वर्ग । उसकी भीवह जाति है,वह एकवर्ग है । हमारे प्रधान मंत्री जीने साफ-साफ कहा किगरीब एकजाति है । वहपंथ निरपेक्ष, धर्म, जाति कानहीं है,गरीबी एकजाति हैऔर जबतक उसे खत्म नहीं करेंगे, तबतक हमचैन सेनहीं बैठेंगे औरयहां सेवह रास्ता शुरू होता है ।
महोदय, मैं समझता हूं कियह विधेयक बहुत सारे बिंदुओं कोसाथ लेकर चलरहा है । मोटी-मोटी बातों कोयदि मैं अलग-अलग कहूंगा तोज्यादा समय लगेगा । मैं यहजरूर चाहता हूं किआज यहां सभी शिक्षा केक्षेत्र केलोग हैं । सुरेश भाई,मैं आपसे भीअनुरोध कररहा हूं । हमारे प्रधान मंत्री जीने शिक्षक उपस्थिति, शिक्षक गुणवत्ता सुनिश्चित करने केलिए 900 करोड़ रुपयों कापरिव्यय अखिल भारतीय स्तर पर 25 दिसम्बर, 2014 कोपंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अभियान केतहत शुरू करदिया है । हरहालत में गुणवत्ता होनी चाहिए । अधीर रंजन जी,मैं आपको सूचना देना चाहता हूं । आपने कहा कि 200 प्वाइंट केअंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर परहमारी कोई संस्था नहीं है । आपको आजबहुत खुशी होनी चाहिए । मैं जरूर अनुरोध करूंगा किआप एकप्रेस कांफ्रेंस करके देश केउन लोगों कोबधाई दें किआईआईटी मुम्बई, आईआईटी दिल्ली औरआईआईएससी बैंगलुरू 200 प्वाइंट्स सेनीचे अंतर्राष्ट्रीय फलक परआ चुके हैं । इसके लिए मैं इससदन कोभी बधाई देना चाहता हूं ।
अध्यक्ष जी,हमारे प्रधान मंत्री जीने कहा हैकि आगे आने वाले पांच वर्ष काहमने प्लान बनाया है,हर वर्ष काप्लान बनाया हैऔर 100 दिन काभी प्लान बनाया है । हमनिश्चित रूप सेशिक्षा केक्षेत्र में इसराष्ट्र कोदुनिया केशिखर तकपहुंचाएंगे । हमारे प्रधान मंत्री जीके निर्देश में यहहमारा संकल्प है । जिन माननीय सदस्यों नेइस चर्चा में भाग लिया, मैं हृदय कीगहराइयों सेउनका अभिनंदन करता हूं । इसबारे में यदि किसी माननीय सदस्य कोअलग सेभी बात करनी हो,तो मेरे पास आपने जितने सवाल उठाए हैं,उनके सारे जवाब मेरे पास हैं । मैं बहुत विनम्रता सेनिवेदन करना चाहता हूं किइस समय सर्वमत सेशिक्षा केविषय कोएकमत सेपारित किया जाए ।
श्री अधीररंजन चौधरी : अध्यक्षजी, यहबात मैंनेपहलेही स्वीकारकी हैकि पोखरियालजी बहुतज्ञानीव्यक्तिहैं, लेकिनवे काफीक्रोधितहोतेजा रहेथे, इसलिएमुझेबहुतबुरालगा ।यह टिप्पणीनहींहै । आपनेकभी कहाथा किएक लाखसाल पहलेऋषि कणादने न्यूक्लियरटेस्टकियाथा, इसकाकोई सबूतमेरेपास नहींहै । कोईकिताबभी नहींहै । आपकेएचआरडीडिपार्टमेंटमें यदिकिसीकिताबमें होगा, तोहम पढ़लेंगे । …(व्यवधान) यदि आपके पास किताब हो,तो आपसदन में सभी कोकिताब देदीजिए । अभी न्यूक्लियर टेस्टिंग कीजरूरत नहीं है । ऋषि कणाद कीबात अनुसरण करके चलेंगे ।…(व्यवधान) यहआप आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जीको समझा दीजिए, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी ।
पोखरियाल जी,आपने जोलेजिस्लेशन ड्राफ्ट किया है,मतलब 10 पर्सेंट कीजो बात होरही है,उसका कारण यहहै किआपके लेजिस्लेशन ड्राफ्टिंग में थोड़ा अंतर है । जैसे आपपैरा-टूमें आइए:
“In view of the urgency to fill up the vacant posts, and to protect the interests of the SCs, STs, and socially and educationally Backward Classes, it has become necessary to enact the legislation in the matter.” यहाँपर आपने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज केनाम काजिक्र नहीं किया है । आपके ड्राफ्टिंग में यहगलती है । इसलिए यहसवाल जरूर उठेगा क्योंकि आपजो कहरहे हैं,आप दोतरह केयूनिट्स कीबात कहरहे हैं,एक तोयूनिवर्सिटी एजए यूनिट हैऔर दूसरा डिपार्टमेंट एजए यूनिट है ।
एक में 200 पॉइंट्स रोस्टर सिस्टम है,दूसरे में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है ।
माननीय अध्यक्ष: आपकेवल सांविधिक संकल्प परबोलें ।
श्री अधीररंजन चौधरी: यहाँतो एससी, एसटी, ओबीसीऔर यूआरमतलबअनरिजर्व्डहै, तोइसमेंईडब्ल्यूएसकहाँघुसेगा? इकोनोमिकलीवीकरसेक्शनइसमेंकहाँघुसेगा? क्यायह ओबीसी, एससीया एसटीके साथआएगा? यहहमारासवालहै ।
माननीय अध्यक्ष: माननीयसदस्य, क्याआप संकल्पवापसले रहेहैं?
श्री अधीररंजन चौधरी: इसकातो स्पष्टीकरणकरनाचाहिए । …(व्यवधान) सर,मेरा लास्ट पॉइंट हैकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 07.04.2017 को कहा:
“On 7th April, 2017, the Division Bench of the Court held that by treating all teaching positions across multiple departments would be impractical and violative of Articles 14 and 16 of the Constitution. Allahabad Court decision was upheld by the Supreme Court in June, 2017.” इसलिए हम यह संकल्प प्रकट करते हैं किहम जोभी करें, हमारे कानून कोतो हमारा ज्यूडिशियरी इंटरप्रेट करेगा । इसीलिए जबज्यूडिशियरी इसे वायलेटिव कहता है,तो हमकहाँ जाएंगे? इसलिए मैं आपको सलाह देरहा हूँ,हम भीइस बिल कापुरजोर समर्थन करते हैं । यहमैंने अपने वक्तव्य में पहले हीस्पष्ट करदिया है । लेकिन, इसको आपजिस ढंग सेलाना चाहते हैं,जहाँ ज्यूडिशियरी केसाथ एककांफ्लिक्ट होता जारहा है,जैसे किएक लेजिस्लेशन चाहते हैं औरदूसरा ज्यूडिशियरी कोकहते हैं,इसलिए मैं इसको स्टैंडिंग कमेटी कोभेजने केलिए आपको सलाह देरहा हूँ किइसे 20-25 दिनों केअंदर हाउस खत्म होने केपहले स्टैंडिंग कमेटी में विचार-विमर्श करके सदन में रखें । यदि आपयह नमानें, तोमैं यहरिजोलूशन मूव करूँगा ।
माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प कोसभा केसमक्ष मतदान केलिए रखता हूं ।
प्रश्न यहहै :
“कियह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 मार्च, 2019 कोप्रख्यापित केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों केकाडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक13) कानिरनुमोदन करती है ।” प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
माननीयअध्यक्ष : प्रश्न यहहै :
“कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित औरसहायता प्राप्त कतिपय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में,शिक्षकों केकाडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक औरशैक्षणिक रूप सेपिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप सेकमजोर वर्गों सेसंबंधित व्यक्तियों कीसीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों केआरक्षण काऔर उससे संबंधित याउसके आनुषंगिक विषयों काउपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
माननीयअध्यक्ष : अब सभा विधेयक परखंडवार विचार करेगी ।
प्रश्न यहहै :
“कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया ।
माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जीप्रस्ताव करें किविधेयक कोपारित किया जाए ।
डॉ. रमेशपोखरियालनिशंक : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ:
“किविधेयक पारित किया जाए ।” माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यहहै :
“किविधेयक पारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
18.00 hrs माननीय अध्यक्ष: माननीयसदस्यगण, छ: बजगए हैं । अगरसभा कीसहमतिहो, तोसभा कीकार्यवाहीआधे घंटेके लिएबढ़ा दीजाए ।कुछ माननीयसदस्योंके शून्यकालके अंदरविषयछूट गएथे । अत: मैंआधे घंटेके लिएसदन कीकार्यवाहीबढ़ानेके लिएआपकीसहमतिचाहताहूं ।
अनेक माननीयसदस्य: जीहां, ठीकहै ।