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Lok Sabha Debates

Discussion On The Supplementary Demands For Grants In Respect Of Budget ... on 7 December, 2011

> Title: Discussion on the Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2011-12.

MADAM SPEAKER: Now we take up the Supplementary Demands for Grants (General).

Motion moved:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2012, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 3, 4, 6 to 8, 10 to 13, 15 to 17, 19, 20, 22, 23, 29 to 33, 35, 38, 39, 41, 45 to 48, 50, 52 to 55, 57 to 62, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 81, 85, 87 to 89, 92, 93, 95, 96, 98 to 102, 105 and 106. ”                       श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स ऑफ ग्रांट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत छोटा-सा विषय है। माननीय वित्त मंत्री जी को 50-55 हजार करोड़ रूपया लेना है। यह केवल दो विषय हैं कि इनको फर्टीलाइजर में पैसा लेना है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए सब्सिडी देनी है। इसी में मेजर पैसा है, यह करीब 43-44 हजार करोड़ रूपया है और इसके बाद छोटी-छोटी डिमांड्स हैं।

          इस संसद में मैं बार-बार कहता रहता हूं कि मैं जब छोटा था तो बचपन से मैं माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सुनते हुए ही बड़ा हुआ हूं। लेकिन इनको मैं अर्थशास्त्री कहूं या राजनीतिज्ञ कहूं, यह मेरे जैसे व्यक्ति के लिए काफी दुविधा हो जाती है। ये इस देश के 120 करोड़ लोगों के फाइनांस को चलाने के लिए ज्यादा चिंता करते हैं या सरकार को चलाने के लिए ज्यादा चिंता करते हैं? इनकी राजनीति ज्यादा हो जाती है या वित्तीय मामले ज्यादा हो जाते हैं, इस कारण से कहां बजट गड़बड़ा जाता है, मैं खुद ही डिरेल हो जाता हूं। चूंकि वित्त मंत्री जी मुझसे बड़े हैं और यह कहा जाता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशोबलं ।।

 

जो बड़े होते हैं, उनका जो रास्ता होता है, वही रास्ता होता है।

महाजनो येन गता सः पन्थाः जो वित्त मंत्री जी समझाते हैं, वही समझना पड़ता है। बच्चा होने के कारण मैं उतना समझ नहीं पाता हूं, लेकिन आज जिस जगह यह सप्लीमेंटरी डिमांड ऑफ ग्रांट के कारण मैं खड़ा हुआ हूं, आज भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत क्या है? यह केवल 55000 करोड़ रूपए का सवाल नहीं है। हालत यह है कि मुद्रा स्फीति कितनी बढ़ रही है? माननीय वित्त मंत्री जी ने 28 फरवरी को अपने बजट भाषण में हम लोगों को जो समझाया था, उस मुद्रा स्फीति की क्या दर है? जो एजुकेशनल स्टैण्डर्ड, जिसके आधार पर हम विकास की बात करते हैं, स्कील डेवलप्मेंट की बात करते हैं, आई.टी.आई. बनाने की बात करते हैं, अवसंरचना निर्माण करने की बात करते हैं, वह एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इसके बाद भारत निर्माण में जो आपने 58000 करोड़ रूपया रखा है, उस भारत निर्माण में हम सिंचाई की सुविधा कितना बढ़ा पा रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या बढ़ा पा रहे हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में क्या हो रहा है,  इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है? इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जी.डी.पी. के पांच प्रतिशत से लेकर दस प्रतिशत तक हो गया है, उसकी देश में क्या हालत है? इसके बाद जो हाई लेवल ऑफ डेट है, कर्ज़ है, जिसके कारण एन.पी.ए. बढ़ने की संभावना है, तेरह बार भारतीय रिज़र्व बैंक अपने बी.पी. रेट को बढ़ा चुका है, उसकी क्या हालत है? आज ब्याज दर चौदह-पन्द्रह प्रतिशत  बढ़ गया है। उसमें जो एन.पी.ए. होगा, उसमें हायर रेट ऑफ डेट के बारे में क्या है?

          दूसरी बात असमानता की है। जहां से हम आते हैं, जिस राज्य से हम आते हैं, खासकर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल का जहां से खुद हमारे माननीय वित्त मंत्री जी आते हैं, और उड़ीसा जैसे ईस्टर्न सेक्टर वाले राज्यों में आज असमानता है। असमानता इसलिए कि आपके ही आंकड़ें कहते हैं कि पहले 27 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, अब उनकी संख्या 40 प्रतिशत से ऊपर हो गयी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। इसका मतलब कहीं न कहीं गरीबी बढ़ी है। इसमें कम से कम 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो एक डॉलर से कम में अपना जीवन बिता रहे हैं। उनका क्या होगा? इसके बाद जो बजट डेफिसिट है, आपने जो फिस्कल मैनेजमेंट की एफ.आर.बी.एम. एक्ट की बात की थी, फिस्कल डेफिसिट की बात की थी, उसमें मैं जो लार्ज बजट डेफिसिट की कल्पना कर पा रहा हूं। जब अगला बजट आप देने को जाएंगे, तब हम लार्ज डेफिसिट में जाएंगे क्योंकि विनिवेश पूरा का पूरा फेल हो गया है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आप 40000 करोड़ रूपया कहां से लाएंगे?

          ग्रोथ रेट जो है, स्टील सैक्टर और सीमेंट सैक्टर बंद होने के कगार पर है। एनपीए हो रहा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उसे डाउन कर दिया है। मेरा यह कहना है कि जो पावर सैक्टर, मर्चेन्ट पावर है, पावर सैक्टर में इतना सरप्लस पावर है, पावर का, मर्चेन्ट पावर का रेट इतना घट गया है, छ: रुपए से तीन रुपए हो गया है। पावर प्रोडय़ूसिंग कम्पनी जो है, वह पावर सैक्टर को बढ़ाना नहीं चाहती। यह जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे हो रहा है, इसमें जो लार्ज बजट डेफिसिट होगा, यदि इसके बारे में वित्त मंत्री जी इस बजट में समझाएंगे तो मुझे आसानी होगी। मान लीजिए कि इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान है, इस प्लान में आप साठ जिलों को ले चुके हैं और 18 जिलों को लेने वाले हैं। उसके लिए आपको इफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, इसके लिए आपको 25 करोड़, तीस करोड़ देना है। आपको वहां के रूरल रोड्स बनाने हैं। ढाई सौ से ऊपर की आबादी वाले जितने गांव हैं, उन गांवों को आपको कनेक्ट करना है। उसके लिए आपने पैसे की क्या व्यवस्था की है? ड्रिंकिंग वाटर आपको देना है, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है, पीडब्ल्यूडी के रोड्स बनाने हैं, पुल एवं पुलिया बनाने हैं, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? मतलब 78 जिलों के लिए आपने इस बजट में प्रोविजन रखा है, आप जब अगला बजट देने के लिए जाएंगे, उसमें आप किसी तरह से नोट छाप कर इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए बात करेंगे। आपका जो टैक्स कलेक्शन है, मैंने आपको कहा कि इंडस्ट्री का कहीं न कहीं भाव बढ़ रहा है। स्टील एवं सीमेंट सैक्टर बंद हो रहा है तथा अन्य भी मेनुफेक्चरिंग सैक्टर बंद हो रहे हैं।  सिल्क सैक्टर, आपने सिल्क के इम्पोर्ट को, धागे के इम्पोर्ट को पिछले बजट में पांच परसैंट कर दिया था, चूंकि मैं सिल्क प्रोडय़ूसिंग राज्य से आता हूं, उस जिले से आता हूं। मैं जो सिल्क सैक्टर एवं सर्विस सैक्टर की हालत देख रहा हूं, उसके आधार पर आपका जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन का रेश्यो बढ़ा है या घटा है, इसके बारे में आप क्या करेंगे? मैं सन् 2008 से सुन रहा हूं कि आप दस हजार किलोमीटर एडीशनल नेशनल हाईवे बनाएंगे, सन् 2012 आने वाला है, दस हजार किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनेगा या नहीं बनेगा और अगर बनेगा तो उसके लिए आपने अपने बजट में क्या प्रोविजन रखा हुआ है? मैं हमेशा सप्लीमेंट्री बजट देखता था, आप जब सिविल एविएशन की बात करते थे तो आप एयर इंडिया को बचाने के लिए या इंडियन एयर लाइंस को बचाने के लिए कभी आठ सौ करोड़ रुपए या कभी 12सौ करोड़ रुपए देते हुए नजर आते थे, स्टीमूलस पैकेज देते हुए नज़र आते थे। आज मैं सुन रहा हूं कि आप 30-35 हजार करोड़ रुपए देने वाले हैं। ये जो देने वाले हैं, यह जो आपका फिज़िकल डेफिसिट होने वाला है, इसके बारे में आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या व्यूस है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं? मैं कुछ चीजें कोट करना चाहता हूं, जो इंडियन इकोनोमी है, हम एक्सपोर्ट 225.6 बिलियन कर रहे हैं और इम्पोर्ट लगभग 357 बिलियन कर रहे हैं। यह जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का इम्बैलेंस हैं, इसके लिए सरकार के पास क्या योजना है?

           हमारा जो पब्लिक डेप्थ है, वह लगातार बढ़ता जा रहा है। आज मुझे लगता है कि 75 परसैंट जीडीपी का है, आप पब्लिक डेप्थ में चल रहे हैं, इसे खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके ऊपर इतना कर्जा बढ़ रहा है, उसके लिए आपके पास इकोनोमी में क्या है? इसके बाद जो ऐरा है, एक है प्री-कोलोनियल ऐरा, जो कि 1700 या 1773 के पहले का ऐरा था और उसके बाद का दूसरा ऐरा है। मैं बार-बार देखता हूं, जब आप या उधर से सरकार की तरफ से कोई भाषण देता है तो वह कहता है कि इतने साल तक आप सरकार में रहे तो आपने यह काम किया, हम ये काम कर रहे हैं। 1998 से लेकर 2004 और 2004 से 2011-12 तक आपने क्या किया, हमेशा इस तरह जवाब देते हैं। मैं उसके पीछे आपको ले जाना चाहता हूं। माननीय मनमोहन सिंह जी ने 10 फरवरी, 2005 को ऑक्सफोर्ड में जो कहा था, माननीय प्रधान मंत्री जी के भाषण को मैं कोट करना चाहता हूं :-

 “… There is no doubt that our grievance against the British Empire had a sound basis. As the painstaking statistical work of the Cambridge historian Angus Maddison has shown, India’s share of world income collapsed from 22.6 per cent in the year 1700, almost equal to Europe’s share of 23.3 per cent at that time, to as low as 3.8 per cent in 1952. Indeed, at the beginning of the 20th Century, “the brightest jewel in the British Crown” was the poorest country in the world in terms of per capita income…” यह माननीय मनमोहन सिंह जी ने ऑक्सफोर्ड में कहा है। इसका मतलब यह है कि हम और यूरोप बराबर हुआ करते थे और उसके बाद धीरे-धीरे जो सिचुएशन हुई, वह सिचुएशन कहां चली गई और आज हमारी क्या हालत है, इसके बारे में माननीय मनमोहन सिंह जी या माननीय वित्त मंत्री जी या इस सरकार के पास कोई आइडिया है कि हम इस दुनिया से किस तरह से लड़ पाएंगे, अपनी इकोनोमी को किस तरह से ले पाएंगे या भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करता था या हम लोग 120 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या हमारी इकोनोमी बहुत बड़ी है, हम उस आधार पर खेलते रहेंगे?

          दूसरा, वर्ल्ड बैंक से हम लोग बहुत गाइडेड हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। वह दो चीजें कह रहा है, एक तो वह लेबर रैगुलेशन की बात करता है, क्योंकि फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमेंट की बहुत बात होती है और उसी के आधार पर यह पार्लियामेंट बन्द रही है, इसीलिए डब्लू.टी.ओ. या वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमको लेबर लॉज़ को बदलना है और उसके हिसाब से हम बहुत चीजें करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जिसमें वह कह रहा है कि:

“India’s labour regulations among the most restrictive and complex in the world have constrained the growth of formal manufacturing sector where these laws have their widest application. Better designed labour regulations can attract more labour intensive investment and create jobs for India’s unemployed millions and those trapped in poor quality jobs. Given the country’s momentum of growth, the window of opportunity must not be lost for improving the job prospects for the 80-million new entrants who are expected to join the workforce over the next decade.”   तो वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है, यह 80 मिलियन जो नये एण्ट्रेंट्स आएंगे, इनके लिए सरकार के पास क्या है? हम कितने लोगों को प्रत्येक साल रोजगार दे पा रहे हैं? वित्त मंत्री जी,  वह रोजगार नरेगा नहीं हो सकता। नरेगा इसलिए नहीं हो सकता कि आप पढ़े-लिखे किसी लड़के को कुदाल चलाने के लिए नहीं कह सकते हैं, किसी को आप लेबर नहीं बना सकते हैं। मेरा यह कहना है कि जिसने मैट्रिक पास कर लिया, जिसने आई.ए. पास कर लिया, जिसने आई.टी.आई. कर लिया, जिसने स्किल डैवलपमेंट कर लिया, क्या आपको लगता है कि वह लेबर बनेगा? हम कह रहे हैं कि हम नरेगा में जॉब गारंटी दे रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या है?

दूसरा, हमारे पास जो स्टील सैक्टर आ रहा है या जो कम्पनियां आ रही हैं, उनमें चाइना जैसी कम्पनियां आती हैं तो वे अपने साथ लेबर को लाती हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या रैस्ट्रिक्शन है? मैं यह कह रहा हूं कि हमारी लेबर फोर्स में कई एक लोग ऐसे यहां हैं, जो वर्ल्ड से हमारे यहां टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं, घूमने के वीज़ा पर आते हैं और वे यहां नौकरी करते हैं। एच-1, एच-2 वीज़ा वाली जो रैस्ट्रिक्शन दुनिया में है, वह हमने लागू नहीं किया है तो हमारे पास एक तो कोई वीज़ा रैगुलेशन के लिए कोई कानून नहीं है और दूसरे जो लेबर फोर्स बढ़ रही है, उसके लिए क्या होगा, उसके अनएम्पलायमेंट का क्या होगा, इस स्किल डैवलपमेंट का क्या होगा, यह मेरा आपसे एक सवाल है?

          एग्रीकल्चर सैक्टर में चूंकि आपने एक सैकिण्ड ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की है और खासकर ईस्टर्न इंडिया सैक्टर में ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हमेशा वित्त मंत्री जी करते रहते हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। वह कह रहा है कि:

“Slow agricultural growth is a concern for policy-makers as some two-thirds of India’s people depend on rural employment for a living. Current agricultural practices are neither economically nor environmentally sustainable, and India’s yields for many agricultural commodities are low. Poorly maintained irrigation system and almost universal lack of good extension services are among the factors responsible. Farmers’ access to markets is hampered by poor roads, rudimentary market infrastructure and excessive regulation.”             यह एग्रीकल्चर के लिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। हमारा एफ.डी.आई. जब आ रहा था तो हमने कहा कि इससे बैक एंड इफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो वित्त मंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह रोड बना देगा, क्या वह इर्रीगेशन फैसिलिटीज़ डैवलप कर देगा, क्या वह हमारे यहां पावर प्लांट लगा देगा? मैं जिस जिले से आता हूं, उस जिले में 2-3 घंटे यदि बिजली रहती है तो काफी होता है तो क्या जब वह कोल्ड चेन बनेगी तो वह जैनरेटर पर चलेगी? वह डीजल पर चलेगा।  मेरा यह कहना है कि मार्केट इफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहां गांव में ग्रामीण हाट लगते हैं, कभी सोमवार, मंगलवार या बुधवार को लगते हैं, क्या हमने मार्केट इफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कुछ दिया है? यदि बारिश होगी, तो उसकी सारी की सारी सब्जी भीग जाएगी, सड़ जाएगी, क्या इस बारे में हमने कभी सोचा है?  यदि उनके लिए रोड नहीं बनाएंगे, इरीगेशन की सुविधा नहीं देंगे, इसके लिए भारत निर्माण में हमने कितना पैसा दिया है? मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहां झारखंड में केवल नौ परसेंट इरीगेटेड लैंड है।  वर्ष 1952 से लेकर आज तक हम इरीगेटेड लैंड को कितना बढ़ा पाए हैं?  क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में हम उतना इन्वेस्टमेंट कर पाने की स्थिति में हैं?  यदि हम 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या योजना है?  सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के बाद जब आप बजट बनाने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, यह मेरे जैसे लोगों के लिए एक कंसर्न है।  वर्ल्ड बैंक का ओवर व्यू एक्ट, 2011 का है :

“India continues to grow at a rapid pace, although the Government recently reduced its Annual GDP growth projections from 9 per cent to 8 per cent for the current fiscal year ending March, 2012.  The slow down is marked by a sharp drop in investment growth resulting from political uncertainties, tightening of macro-economic policies and addressing a high fiscal deficit and high inflation going well beyond food and fuel prices and from renewed concerns about the European and US economies.  Although the Government was quite successful in cushioning the impact of global financial crisis of India, it is now clear that a number of MDG targets will only be met under the Twelfth Five Year Plan. ”   यह क्या कह रहा है?  यह कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कम हो रही है।  इन्वेस्टमेंट ग्रोथ यह हो रही है कि जो इंडियन बिजनेसमैन हैं, वे यदि 17 बिलियन डालर यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 43, 44 से 45 बिलियन डालर बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं।  क्या इसके लिए आरबीआई का या फाइनेंस मिनिस्ट्री का या गवर्नमेंट आफ इंडिया का कोई माइंड सेट है कि उस इन्वेस्टमेंट को कैसे रोकें?  हमारा जो पैसा बाहर जा रहा है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स जिस पैसे को बाहर ले जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट उसका कम हो रहा है, इसके बारे में भारत सरकार के पास क्या आइडिया है?  इसके बाद यह कह रहा है कि जो आप इंट्रेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार यदि सक्सेजफुल हुयी थी तो उसका कारण यह था कि 12-13 परसेंट का जो इंट्रेस्ट रेट था, उसको वह घटाकर 6, 7 या 8 परसेंट पर ले आए थे, आज वह 14 से 15 परसेंट तक जाएगा।  14-15 परसेंट के कारण क्या हो रहा है कि एक वाया मीडिया रूट हो रहा है, कोई एफडीआई का रूट हो रहा है, मॉरीशस से आ रहा है, बाहर से आ रहा है या एक्सटर्नल कामर्शियल बोरोइंग के ऊपर ज्यादातर इंडस्ट्री अपने आपको करने वाली हैं, इस कारण से आपके बैंक्स की क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने डाउन कर दी है।  इसे ट्रिपल ए से ट्रिपल बी कर देगा, ट्रिपल बी से ट्रिपल सी कर देगा, जो उसका अपना इतिहास है।  इस हिसाब से आपके पास क्या पॉलिसी है?  यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है।  मेरा कहना है कि ये तीन-चार चीजें आपके विषय में होना चाहिए।  

         

          इसके बाद मैं आप ही के भाषण को कोट करना चाहता हूं।  कुछ जगह आपने जो बातें बोली हैं, जो मेरी समझ में नहीं आ रही हैं।  जब आप फरवरी में बजट भाषण दे रहे थे, उसमें जो आपने बोला था, उसी को मैं कोट कर रहा हूं :-

 “While we succeed in making good progress in addressing many areas of our concern, we could have done better in some others. The total food inflation declined from 20.2 per cent in February, 2010 to less than half at 9.3 per cent in January, 2011.”   वित्त मंत्री जी, जनवरी, 2011 में और दिसंबर, 2011 में कितना फर्क आया है?  यह देश को जानने का अधिकार है और मेरे जैसे लोगों को आपसे पूछने का अधिकार है।  आप इसके बारे में बतायेंगे कि क्या कारण हुआ कि हम डाउन नहीं हो पाए, यह हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न है।  इसके बाद आपने अपने बजट भाषण में कहा :

“Our principal concern this year has been the continued high food prices. Inflation surfaced in two distinct episodes. At the beginning of the year, food inflation was high for some cereals like sugar and pulses.  Towards the second half while prices of these items moderated and even recorded negative rates of inflation, there was spurt in prices of onion, milk, poultry and in some vegetables. ”                     मैं हमेशा जहां जाता हूं, बार-बार एक ही सवाल पूछता हूं कि वर्ष 2009 में इन सारे आइटम्स का कितना प्रोडक्शन इस कंट्री के पास था?  चीनी का कितना प्रोडक्शन था? पल्सेज का कितना प्रोडक्शन था? सिरियल्स का कितना प्रोडक्शन था? वर्ष 2011 में इनका कितना प्रोडक्शन है? वर्ष 2009 में कितनी जनसंख्या थी और 2011 में कितनी जनसंख्या है? वर्ष 2009 में आलू, टमाटर, गेहूं, चावल और चीनी के भाव कितने थे? वर्ष 2011 में इनके कितने भाव है? हम इस डाटा में नहीं जाना चाहते हैं कि दस प्रतिशत इन्फ्लैशन है, पांच प्रतिशत इन्फ्लैशन है, वित्त मंत्री जी यदि मुझे रूपये के टर्म में यह बताया जाए कि वर्ष 2009 में कितना प्रोडक्शन था और उस प्रोडक्शन के आधार पर जनवरी 2009 में उनका रेट कितना था और वर्ष 2011 में इनके रेट कितने हैं तो मेरे जैसे लोगों को सुविधा होगी क्योंकि आप इन्फ्लैशन के टर्म में बात करतें हैं। मानलीजिए आज यह किसी कारण से दस रूपया हो गया है तो वह दस रूपया से ग्यारह रूपया हुआ कि नहीं हुआ या दस रूपये बीस पैसा हुआ या नहीं हुआ, आप उस टर्म में समझाते हैं। मैं गांव का आदमी हूं तो मैं सीधा-सीधा समझना चाहता हूं कि वर्ष 2009 में प्रोडक्शन कितना था और वर्ष 2009 में रेट कितना था और वर्ष 2011 में प्रोडक्शन और रेट कितना है? यदि यह बताएंगे तो मुझे सुविधा होगी। इसके बाद आप ने बजट भाषण में कहा कि    “Monetary policy stance in 2010-11, while being supportive of fiscal policy, has succeeded in keeping core inflation in check. As the transmission lag in monetary policy tends to be long, I expect the measures already taken by the RBI to further moderate inflation in coming months. ”                       उन्होंने अपने रेट को तेरह बार बढ़ाया है। वित्त मंत्री जी फरवरी में भाषण दिया था। आरबीआई जिस पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रही है उस कारण मैं बारबार कह रहा हूं कि कोई भी सेक्टर, एग्रिकल्चर सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या हाउसिंग सेक्टर को ले लिजिए सभी जगह एनपीए बढ़ने की संभावनाएं हैं और बैंक्स का कबड़ा होने की संभावना है। इन्फ्लैशन कम नही हो रहा है। न खुदा मिला और न ही विशाले सनम वाली स्थिति है तो क्या वित्त मंत्रालय आरबीआई की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है उसके साथ अपने-आप को जुड़ा महसूस करती है या इस देश के साथ जुड़ा हुआ महसूस करती हैं? यह एक सवाल है। इसके बाद आपने कहा             “The developments of India’s external sector in the current year have been encouraging. Even as the recovery in developed countries is gradually taking root, our trade performance has improved. Exports have grown at 29.4 per cent to reach US dollar 184.6 billion while imports at US dollar 273.6 billion have recorded a growth of 17.6 per cent.”              मेरा यह कहना है कि अभी डालर का रेट बढ़ रहा है चालीस रूपया प्रति डालर के हिसाब से हम अपनी इकोनॉमी को कैल्क्यूलेट कर रहे हैं और वह पच्चास रूपया के आगे जा रहा है। आरबीआई उसमें इन्टरवीन नहीं कर रहा है। वित्त मंत्रालय को यह लगता है कि यूएस की सिक्यूरिटी इतनी बढ़ गई है या हो सकता है कि यूएस की इकोनॉमी में इतना ग्रोथ दिखाई दे रहा हो क्योंकि जिस देश का ग्रोथ 1.2 परसेन्ट से ज्यादा नहीं है या निगेटिव ग्रोथ है, हम उससे तुलना कर रहे हैं जिसकी इकोनॉमी ग्रोथ सात परसेंट, आठ परसेन्ट, नौ परसेन्ट या दस परसेन्ट तक बढ़ रही है। हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। उसके बाद यदि यूरोप में क्राइसिस आ रहा है उसके आधार पर लोगों को लगता है कि डालर में इन्वेस्टमेंट सिक्योरड इन्वेस्टमेंट है और इस कारण से एक जवाब यह आता है कि डालर का जो रेट बढ़ गया है इस के कारण हमारा स्टॉक दस बिलियन या बारह बिलियन बढ़ गया है मतलब यह है कि हमारा एसेट बेस ग्यारह बिलियन ज्यादा बढ़ गया है। मुझे यह समझा दिया जाए कि यह पच्चास रूपया प्रति डालर हो जाने से हम कितना सक्सेफुल हो रहे हैं या यह गवर्न्मेन्ट की पॉलिसी है कि यदि हमारा डालर का रेट बढ़ता है तो उससे हमें फायदा होगा? इसके बारे में भी यदि देश को बताया जाए। हम किस तरह का कन्सॉलिडेशन कर पा रहे हैं यह एक सवाल मेरे मन में है। इसके बाद जो आपने तेरह हजार करोड़ रूपया फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात की है या आप को फर्टिलाइजर सेक्टर को देना है। मेरे जेहन में दो-तीन सवाल आते हैं कि पिछले साल 2010 में फर्टिलाइजर का रेट कितना था और आज वर्ष 2011 में फर्टिलाइजर का रेट कितना है? आप सब्सिडी घटाइए। आप सब्सिडी नहीं दीजिए। आप डायरेक्ट सब्सिडी दीजिए। वैसे आप डायरेक्ट सब्सिडी किस को देंगे? यह भी मेरा सवाल है। आप डायरेक्ट सब्सिडी कैसे देंगे? वित्त मंत्री जी आप भी गांव जाते हैं। आप भी गांव के हैं। हमारा और आप का खेत कोई न कोई बट्टेदार करता है।   खेत हमारे नाम से है। हम और आप मकान का किराया नहीं लगाते। जब हम जमीन का एग्रीमैंट साइन नहीं करते, ऐसे ही मौखिक बोल देते हैं कि तुम मेरी बट्टेदारी करोगे और वह मेरी बट्टेदारी करता है, तो आप डायरैक्ट सब्सिडी देने की बात जो करते हैं, वह किसे देंगे - हमें देंगे, हम उस खेत के मालिक हैं। क्या आप मेरे नाम से देंगे, क्योंकि आपके पास कोई खाता-बही नहीं है कि कौन बटाइदारी कर रहा है। जो डायरैक्ट सब्सिडी देने की बात करते हैं, वह किसे देते हैं। मेरा एक बड़ा सवाल यह है।

          दूसरा सवाल यह है कि यदि आप सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, तो किसकी पॉकेट से पैसा निकल रहा है। आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा कर दी। मान लीजिए यूरिया का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 400 रुपये है। वह 1000 रुपये, 1200 रुपये में बिकता है। जो ब्लैक मार्किटियर्स हैं, वे किसानों की पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं। जब किसानों की पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं, तो वह सब्सिडी होती है या नहीं, उससे इकोनॉमी प्रभावित होती है या नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति इसका जवाब भी ढूंढ नहीं पाते कि इकोनॉमिक टर्म में इसका क्या यूज़ है। वित्त मंत्री जी, यदि आप इस बारे में बताएंगे तो बैनीफिट होगा।

          बीज के दाम वर्ष 2010-11 में कितने थे और आज कितने हो गए? पैस्टिसाइड्स का दाम कितना था और आज कितना हो गया है? एग्रीकल्चर सैक्टर में हमने जो 400-500 करोड़ रुपये ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए दिए थे, ईस्टर्न सैक्टर में उसकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो या जैसे आपने पल्स के लिए 300 करोड़ रुपये दिए थे, वर्ष 2010 में पल्स का उत्पादन कितना था और 2011 में 300 करोड़ रुपये इन्वैस्ट करने के बाद पल्स का उत्पादन कितना हुआ। इस बारे में भी देश को बताना चाहिए। हम पैसे की बर्बादी कर रहे हैं या वह किसी सही दिशा में जा रहा है या हम इरीगेशन फैसीलिटी कितनी बढ़ा पाए हैं? इस बारे में भी मेरे जैसे लोगों के मन में शंका है, क्योंकि सप्लीमैंट्री बजट बहुत नज़दीक है और आप बजट एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर चुके हैं।

          आपने कुछ बातें कही हैं -- Unlike DTC, decision on the GST has to be taken in concert with the States with whom our dialogue has made considerable progress in the last four years. क्या जीएसटी के बारे में हम आगे बढ़ पाए हैं? क्या स्टेट के कन्सर्न को हम ठीक कर पाए हैं? क्या हम अपने आपको वर्ष 2012 में रिफार्म्स लागू कर पाने की स्थिति में पा रहे हैं या डीटीसी का जो कन्सर्न है, हम डीटीसी इम्प्लीमैंट कर पाएंगे? यदि डीटीसी इम्प्लीमैंट कर पाएंगे तो क्या हम स्मॉल टैक्सपेयर्स को बैनीफिट दे पाएंगे? कैपिटल गेन्स के बारे में क्या कर पाएंगे, चैरिटेबल इंस्टीटय़ूशन्स के बारे में क्या कर पाएंगे? इस बारे में मेरा कन्सर्न है कि वर्ष 2012 में यह रिफार्म्स लागू हो पाएगा या नहीं। यदि इस बारे में देश को बताएंगे तो अच्छा रहेगा।

          मैंने फर्टिलाइजर के बारे में जो बातें कही थीं, आपने श्री नंदन नीलकेनी के नेतृत्व में जो टास्क फोर्स बनाया है, आपको उसका बैनीफिट नजर आएगा या नहीं। उसमें किरोसीन तेल की जो डायरैक्ट सब्सिडी है, उसके लिए जो यूआईडी कार्ड आ रहा है, आप उसके साथ काफी कुछ जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप यूआईडी कार्ड में कितना इन्वैस्टमैंट करने वाले हैं? जहां-जहां मेरा कन्सर्न है, जैसे उन्होंने शुरू किया कि हम पांच हजार करोड़ रुपये करेंगे, फिर हुआ कि बीस हजार करोड़ रुपये करेंगे, एक एस्टीमेट आ रहा है कि उसका दो लाख करोड़ रुपये का खर्चा होगा। इतने बड़े बाय-मैट्रिक का किसी के पास कोई सैम्पल नहीं है। हम एक यूनीक चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। पब्लिक डोमेन में बार-बार चीजें हैं कि होम मिनिस्ट्री कह रही है कि इससे बड़ा कन्सर्न हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हम झारखंड जैसे राज्य से आते हैं। जब हम शुरू-शुरू में दिल्ली आए तो कहा गया कि क्या आपके पास कोई गवर्नमैंट का लैटर है। मैंने कहा कि गवर्नमैंट के लैटर का क्या मतलब होता है। यह कहा गया कि यदि गवर्नमैंट का लैटर होगा तो उससे आपको टेलीफोन मिल जाएगा, यदि गवर्नमैंट का लैटर होगा तो उससे आपका बैंक एकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि गवर्नमैंट ने आपके पास कोरैंसपांडैंस किया है। आप जो यूआईडी बना रहे हैं, पहले कहा गया कि यह नम्बर  बनेगा, बाद में हुआ कि यह कार्ड बन रहा है। जो कार्ड बन रहा है, उसमें भारत सरकार का लोगो है। आप उसे कह रहे हैं कि यह सिटीजन है, रैसिडैंट है, इसे हम नागरिकता नहीं दे रहे हैं और आम सभा, ग्राम सभा बताएगी कि किसे करना है। हमारे यहां बंगलादेश के साथ जो बार्डर जुड़ा हुआ है, इस मुद्दे को साप्रदायिकता से जोड़कर मत देखिए, यह लेबर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेबर से जुड़ा हुआ मुद्दा यह है कि बंगलादेश से चीप लेबर आ रही है और वह हमारे यहां दिल्ली, मुम्बई, मद्रास आदि सभी जगह नौकरी कर रही है और एक सेंटीमैंट ईस्टर्न इंडिया के लोगों के खिलाफ डेवलप हो रहा है। वहां के लोग उसे बिहारी, झारखंडी, मध्यप्रदेश आदि का कहकर मार रहे हैं। वे हमारे लोग नहीं हैं। वे बंगलादेश के लोग हैं जो यहां आ गये हैं और एक बड़ा सीरियस इम्प्लीकेशन कर रहे हैं। जब आप उन्हें भारत सरकार का कार्ड दे देंगे, तो क्या आप उन्हें राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे? क्या वे बैंक एकाउंट नहीं खोल लेंगे? जहां यह पापुलेशन है, कुछ लोगों का टारगेट है और माननीय वित्त मंत्री जी, यह अर्थशास्त्र से अलग विषय है। आप बंगाल से आते है, इसलिए आप इन चीजों को ज्यादा समझेंगे कि एक-एक जिला ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल गयी है। जब वह बदल गयी है और वह जो कार्ड बनेगा, तो क्या हम उसे नागरिक नहीं बनाने जा रहे हैं?

 

           एक सवाल नागरिकता का है और दूसरा सवाल यह है कि आपने इसमें जो एजैंसीज लगा रखी हैं, अभी पार्लियामैंट ने  उसका कानून पास नहीं किया है और आप उस पर इन्वेस्टमैंट पर इन्वेस्टमैंट कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी  आन फाइनेंस उसे देख रही है और आप उस पर इन्वेस्टमैंट कर रहे हैं। वे टेंडर निकाल रहे हैं। जो टेंडर निकाल रहे हैं, उसमें उन्हें जो  क्लेरीफाई करने वाला होता है कि आदमी ऐसा है या नहीं, जो चूज करने वाला होता है, उसकी अथारिटी क्या है, आईडेंटिटी क्या है, क्रिडैंशियल क्या हैं, उसे कोई भी कम्पनी चैक नहीं कर रही है। मेरा मानना है कि होम मिनिस्ट्री ने अपना जो सीरियस कन्सर्न शो किया है, प्लानिंग कमीशन से बाहर हो गया है, क्योंकि आप जब किसी बड़े आदमी को किसी अथारिटी मे लायेंगे, तो उन्हें लगता है कि हम प्रणब बाबू से सीधे बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी से सीधे बात कर रहे हैं। एक एमपी होने के नाते वह निशिकांत दूबे से क्यों बात करने आयेगा? जब आपने किसी को एक अथारिटी बना दी है, तो उसकी सरकार में बड़ी इम्पोर्टैंट्स है। 20 हजार करोड़ रुपये से दो लाख करोड़ रुपये आप लायेंगे या नहीं? उतने पैसे का खर्च होगा या नहीं और सिक्योरिटी का थ्रैट है या नहीं? उसके बाद उसमें से जो बनेगा, जो लोग आयेंगे, उनको आप एलपीजी पर कैसे डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, केरोसीन पर कैसे डायरेक्ट सब्सिडी देंगे या फार्मर्स को कैसे सब्सिडी देंगे, इस बारे में हमारा एक कन्सर्न है और जब आप अगला बजट बनाने आयेंगे और इस विषय में बतायेंगे, तो हमारे जैसे लोगों को सुविधा होगी।

          एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमैंट के बारे में बात हुई। आपने अपने बजट भाषण में कहा  कि  --

“To make the FDI policy more user-friendly, all prior regulation and guidelines have been consolidated into one comprehensive document, which is reviewed every six months. The last review has been released in September 2010. This has been done with the specific intent of enhancing clarity and predictability of our FDI policy to foreign investors. The discussions are underway to further liberalize the FDI policy.”             आपने यह फरवरी में कहा था। 25 मार्च को जब हमने बातें कहीं, जिसके बारे में यह पार्लियामैंट नहीं चली। मल्टीब्रांड रिटेल में सरकार को बुद्धि आई और आपने एक अच्छा काम किया। मैं हमेशा कहता हूं कि आपसे अर्थशास्त्र के बारे में बात करूं या राजनीति के बारे में बात करूं। मेरे जैसे आदमी हमेशा कन्फ्यूज होते हैं और आप हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। मुझे पता है कि मैंने जो-जो कन्सर्न उठाये हैं, उनके बारे में आप दो मिनट मे कहेंगे कि ये कुछ चीजें नहीं हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि अभी इंश्योरेंस सैक्टर को खोलने की बात हो रही है। आपने कहा कि हम इसे रिव्यू कर रहे हैं और  फर्दर लिब्रलाइज करेंगे। इंश्योरेंस सैक्टर में इस पार्लियामैंट के अंदर, माननीय य़शवंत सिन्हा जी यहां बैठे हुए हैं, एनडीए की सरकार थी, लेफ्ट के साथियों ने बहुत एग्रेसिवली विरोध किया था और यह कहा था कि 26 परसेंट से ऊपर किसी हालत में नहीं बढ़ेगा। अभी मेरी जानकारी कहती है कि 26 परसेंट से 49 परसेंट आप करना चाहते हैं। आपने उसमे कहा, जो कम्पनियां आयी हैं, उन कम्पनियों को आपने कहा, जिस वक्त माननीय यशवंत सिन्हा जी, इसे खोला था, कि आप आईपीओ ला सकते हैं, आप पब्लिक में जा सकते हैं और बिना पब्लिक में गये हुए आपको लगता है कि 26 परसेंट से 49 परसेंट हो जाना चाहिए। अभी कोई बहुत बढ़िया माहौल नहीं है, तो क्या आपको लगता नहीं कि टू जी की तरह जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, यदि यह इंश्योरेंस सैक्टर ग्रोथ नहीं कर पाया, क्योंकि आज भी लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी 78 परसेंट टू 80 परसेंट ही मार्केट वैल्यू कंट्रोल कर पा रही है। इसका मतलब यह है कि हमने जो सोचा कि इंश्योरेंस सैक्टर में यह पैनिट्रेशन होगा, गांव तक जायेगा, तो वह गांव तक नहीं जा पाया है। आज भी सरकारी कम्पनियां डोमिनेट कर रही हैं। आप जो 26 परसेंट से 49 परसेंट, 51 परसेंट या 74 परसेंट करना चाहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हीं कम्पनियों को आप पैसा देना चाहते हैं, वे अपना स्टेक बेचेंगी। उन्होंने इन्वेस्टमैंट किया या नहीं? वे उस कम्पनी में पैसा लगा रहे हैं या नहीं, क्योंकि यदि यह सैक्टर इतना कमजोर हो गया है, इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, बेनीफिट नहीं हो रहा, क्योंकि सभी के एकाउंट लाल हैं, रेड हैं, तो फिर पैसा देने के लिए क्यों आ रहे हैं?  यदि इंश्योरेंस सेक्टर में कोई बेनिफिट नहीं है, तो लोग पैसा देने के लिए क्यों आ रहे हैं, यह मेरे जैसे लोगों के लिए एक बड़ा सवाल है। इसी तरह से एविएशन सेक्टर में आप एफडीआई खोलने की बात कर रहे हैं कि 24 प्रतिशत खोल देंगे या 26 प्रतिशत खोल देंगे और सारी कंपनियां रेड में हैं। जब रेड में हैं, तो वह कौन सी कंपनी है, जो घाटे में भी लाभ कमाने की इच्छा रखती है क्योंकि पूरी दुनिया में एविएशन सेक्टर नुकसान में चल रही है, तो यह जो एफडीआई पॉलिसी है, यह जो बिना सोच-समझकर हम एफडीआई खोलने की बात करते हैं, क्योंकि जब हम इंडियन एयरलाइन्स के बदले प्राइवेट कंपनियों को खोज रहे थे, तो हम बार-बार यह बात कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर यदि इसमें आ जाएगा, तो इसका बड़ा बेनिफिट होगा, आज वही प्राइवेट सेक्टर नुकसान में चल रहा है, तो हम पहले जो सब्सिडी इंडियन एयरलाइन्स या एयर इंडिया को मजबूत करने के लिए देते थे, वह ज्यादा थी या आज जो प्राइवेट सेक्टर डूब रहा है, उसको जो स्टिमुलस पैकेज देंगे या कुछ भी करेंगे, वह ज्यादा होगा, इसके बारे में भी यदि आप बताएंगे, तो हमारे जैसे लोगों को एक जानकारी होगी।

          इसके बाद आप बैंक्स खोलने की बात करते हैं, पहले से आपने अपने बजट में कहा है। इसमें आपने कहा है कि :

“In my last Budget speech I had announced that the Reserve Bank of India would consider giving some additional banking licences to the private sector players.”             प्राइवेट सेक्टर प्लेयर, जिसके पास 500 करोड़ रुपये होंगे, उसको आपने बैंक खोलने के लिए परमीशन देने की बात की है। आपने उन पांच लोगों को कैसे चुन लिया? जब आज टूजी, थ्रीजी, फोरजी, सीडब्ल्यूजी आदि के इतने स्कैम्स चल रहे हैं, तो मेरी एक सलाह है कि हम इसकी बिडिंग करने के बदले इसको कारपोरेट सेक्टर को देने की बात क्यों कर रहे हैं? हम लाइसेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो सरकारी बैंक हैं या इससे पहले के प्राइवेट बैंक्स हैं, वे गांव तक नहीं जा पाए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इंश्योरेंस सेक्टर उदाहरण है कि हमने उसको खोला है, उसके बावजूद भी वे गांव तक पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यह जो कारपोरेट आएंगे या बड़े लोग आएंगे, वे कैसे जाएंगे? फिर उनका कांफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट होगा या नहीं होगा? इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इसको खोलते हुए यदि बिडिंग की प्रोसेस से जाएंगे, तो इस देश को बेनिफिट भी होगा, चीजें भी होंगी और जो लोकल लोग हैं, जिनके लिए हम इसे खोलना चाहते हैं, रूरल मासेस तक जाना चाहते हैं, उनको एक बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। हमारे पास बोलने के लिए बहुत सी चीजें हैं, डिमाण्ड्स ऑफ ग्राण्ट्स का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। एक संस्कृत का श्लोक है:

यानि अनविद्यानि कर्मानि न कर्त्तव्यानि न इतरानि।

          वित्तमंत्री जी जो भी काम हो मनसा वाचा कर्मणा हम अच्छे से करेंगे, तो अच्छा होगा। इस देश को बनाने के लिए हम और आप एक दूसरे सहयोग करेंगे, पोजीशन और अपोजिशन जब मिलेगा, हमारा काम है आपकी गलतियों को उठाना और आपका काम है, उन गलतियों को सुधारना या हमारे जैसे अज्ञानी लोगों को ज्ञान देना। मुझे लगता है कि आप अगला बजट बनाते हुए हमारे इस कंसर्न को ठीक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

 

DR. K.S. RAO (ELURU): Thank you, Madam, Speaker. My friend, Shri Dubey has spoken at length on the Supplementary Demands for Grants (General).  By virtue of being an Opposition Member, particularly a major Opposition, it is his duty to criticize the Government wherever there are lapses.  I do not find fault with that but whether the criticism is right or wrong or whether the Opposition Party is doing its duty or not in curbing all these disadvantages, we can see from the everyday activities of the House and the on-going discussion on this whole issue.

          I would start with his comments on whether the Finance Minister is taking decisions on political basis or as an economist.  Madam, if the hon. Finance Minister were to decide on political basis this Government would not have increased the prices of petroleum and diesel. Every one of us is aware that 82 per cent of petroleum and diesel is being imported and hence its price is not in our control.  When the natural resources of this fossil fuel are not available in this country and when the Minister of Petroleum has also clarified that the consumption of diesel by the agriculturists is only about 13 per cent or even less, I can understand the Opposition Members or even other Members fighting with the Government that for the agriculturists or even for RTC transport, which is meant for the common man, the price of diesel should not be increased.

Today, there was a question in Parliament to the Minister of Communication and Information Technology that some of the companies belonging to communication are also using diesel, which is not reasonable.  I agree with that question, whoever has asked it. 

          So, my point here is that if the Opposition were to think in a rational manner and accept certain decisions of the Government - if they are good for the nation and the people - and then oppose the action if they are against, it is absolutely correct.  But, unfortunately, my observation in the last couple of years is that it is not only the Government in power but it is the Opposition also or several other parties, which are sitting in the Opposition, are thinking and behaving only with a view to get us votes in the next elections.  No party is prepared to lose the election next time by taking decisions in the interest of the people of irrespective whether it will make them unpopular or popular.

          As our hon. colleague, Shri Nishikant Dubey, said, if the UPA Government now in power thinks in terms of only votes and coming to power next time whatever method they are adopting, whatever decisions they are taking, whatever legislations they are making, it must be only keeping in mind to get votes, then they would not have increased the prices of petrol and diesel. 

          Everyone in the Opposition is saying that Government must reduce the price, knowing full well that much of the money is going only to cover the gap of losses of the public limited companies.  It is also the public money whether you give it in the shape of budgetary support or in the shape of losses.  It is the same thing. 

          We are subsidising the richer sections of the society, who are consuming at least 75 per cent of the fossil fuel, which is coming into this country.  Why are we not going into the details?  If there were to be any difference in prices of supply to the farmers and to the other sectors, there can be black marketing and all that, then you suggest a legislation which will be very stringent and then take actions on the blackmarketeers. You will not suggest that but you will say that do not increase the prices. It is all right.  Where does the Minister of Finance get this money from to make up the losses incurred by the public sector companies?  Will he bring it from out of his pocket?  

          When I see the Supplementary Budget, I find Rs. 30,000 crore has been provided for petroleum.  It is not a small amount.  Where does it come from?  It would come from the public only.  If it is to be public money then either this way or that way, it is the same thing. 

When the loan is distributed amongst the richer sections of the society, who is using the car?  The common man is not using the car but it is only the rich man.  He has to pay a little more for that or he must reduce his travel.  He cannot be so liberal in using the car.  Unfortunately, we are supporting the richer sections of the country, which are indiscriminately using the petrol and their cars at the cost of the Government and the public. 

          Suppose, we increase the prices of petrol and diesel, they will cut their travel. Instead of using one car by a man, there will be a car pooling of four or six people.  It means we are controlling the misuse of the petrol or diesel by the richer sections of the society by increasing the prices.  But you are opposing it.  Even the supporting parties saying that they will not agree. This is the Government of the UPA. It is not single-Party Government. They have to take a decision. 

          When a discussion on FDI was going on, my hon. colleague was suggesting FDI flow into the insurance and retail sector.  But all of you have opposed it.  I agree that the Government could have discussed with all the Opposition Parties and then take any decision.  But in the interest of the country, economy and the people, they have taken a decision.  You have opposed it.  But now they have agreed that they will discuss with every stakeholder, be it the Chief Minister of Opposition Party or their Party. 

          The point which I am suggesting is that if the Opposition Parties also were to be rational in criticising the Government and suggesting the measures to curb those wrong practices or decisions, then we will appreciate and admire it.  But that is not the case.  I would particularly tell the Opposition Party Members that we are living in a global economy.  We are not living in individual country’s economy.  Any change in any part of the world either in the prices or anything, will also affect us.  We must be happy that when the developed countries are in total economic melt down for the last 6-7 years, that situation is not there in our country. 

What kind of institutions have become bankrupt in U.S.?  I understand even today the American Airlines is in the stage of bankruptcy.  Many of the bigger banks -- which we think that they are all the biggest banks in the world – have all crumbled.  The Government has to come to their rescue and is supporting those private companies with trillions of dollars equivalent to Rs.50 lakh crore which is almost three-fourth of our GDP.  That is the situation.  Today, the entire Europe is in a crisis.  They are asking for help from the entire developing countries.  China has come forward to help them.  In such a situation, we have not approached any country for help.  We are not in a stage of bankruptcy.  We are not in a begging stage. 

He was saying that there is still an opportunity to improve the economy and that better policies can be adopted, I support that.  But he is not doing that.  My friend said that the banks have to reach the villages and the poorer sections of the society.  I appreciate that.  But then the Government of India has already taken a decision, irrespective of whether those branches started in villages will incur profit or loss, to open the branches in 81,000 villages. They have almost achieved that target. 

Similarly, as regards insurance, he was telling just now that the insurance and particularly life insurance has to reach the common man. I support it.  But then how will it reach?  When the common man increases his income, then only he can think of it. If a poor man in a village were to struggle for tomorrow’s food, to get the loan for tomorrow’s food, can he think of insuring his life?  Where does he get the premium from?  Unless we increase the income of the people living in villages, we cannot think of all these things.  That is what this Government has done.  Repeatedly I have requested all the Members of the Parliament that it is not rationale to discuss inflation and rise in prices of food commodities in the House time and again.  Maybe, the Government is scared to face the Opposition in regard to the prices.  We are talking about food prices. 

On the one side, you will discuss inflation of food prices.  On the other side, justice must be done to the farmers.  It has been said by Shri Nishikant Dubey just now.  Then, how do you do justice?  We want a reasonable and remunerative price to be paid to the farmers.  When you pay reasonable price to the farmer and when you increase the MSP, can you contain the prices of commodities in the market? Naturally, the prices of rice will go up in the market.  How can you have both the things? 

Actually, this is a transition period.  The contribution of agricultural economy to the GDP is 14.4 per cent today while 86 per cent is being contributed by service and manufacturing sector.  That means 52 per cent of the people are living on agriculture alone and 70 per cent of the people  are living in villages, they are contributing 14.4 per cent; and the people in Mumbai and Delhi or people belonging to richer sections of the society are contributing 86 per cent through their industries.

Then, if share value of a pharmaceutical company were to go up from Rs.10 to Rs.100, what is it?  If the share value of a software company were to go up from Rs.10 to Rs.3000 per share, what is it?  We all say that our economy is good and it is making money.  But should we not think that the disparity between the rich and the poor; disparity between the urban area and the rural village is going up regularly?  Is it not our duty to curb that?  With a view to curb that, we have to increase the price of the agricultural products which are being made in the villages.  The very policy of fixing the prices for industrial products is totally different from fixing the prices for agricultural products.  There must be a rationale.  We all agree to increase prices of industrial commodities every 15 days, on the reason that the input costs have gone up.   Are we doing the same thing for agriculturists?

The input cost of agriculturists is going abnormally high but we are not increasing it and we are all demanding, including the Opposition parties, that it must be increased. But here in this House, they will come together and say that this Government is useless and they could not contain the prices. Which prices are they talking about? It is about the food commodity prices. I can understand that when there a loss of worth one lakh crore of perishable goods like fruits and vegetables, fish or meat or anything, we have to control that. We must bring technology; we must adopt methods and we must give concessions to some of those industries which are engaged in cold storages and try and save those one lakh crore worth of perishable goods which could go to the producers in the villages, but that we are not doing and instead we are opposing. So, I wish and request the Members of the Opposition, particularly the Members of the main Opposition party to think in a rational way and then criticise the Government. But that is not being done.

          Madam, when I went through the Supplementary Demands for Grants, I was trying to find where the maximum amount of money being spent is. A sum of Rs. 30,000 crore was being spent on the Ministry of Petroleum and Natural Gas. If you agree for increase in prices, then there is no need for spending this much money on this.  It can be secured from the richer sections of the society and this money can be used for some other good purposes. A sum of Rs. 13,778 crore is being spent on the Department of Fertilizers. The allocation for Department of Public Distribution System, which is meant for the poorer sections of the society and for whom you are crying and making noise, is Rs. 2,297 crore. The allocation for the Department of Women and Child Development is 1,956 crore. But you look only at the fact that the bulk of the allocation is for the Ministry of Defence, which is Rs. 6400 crore. So, where is the wastage of money in this? I do agree that because of the global situation there is a shortage of revenue. We have seen that in the last two years the growth rates in GDP in agriculture -- in 2005-06 was 5.1 per cent, while the agricultural growth in 2010-11 is 6.6 per cent. We want it to be doubled. It is possible. All the time I was making a point to the Government that the maximum amount of foreign exchange is being spent on the import of fuels; on the import of edible oil; on the import of pulses etc. We may not be able to get crude oil in our country, but an alternative has to be arranged. One of the alternatives is the solar energy. Solar energy is unlimited and particularly in our country we can get enormous energy, but the only thing is that the capital cost is more now. We can encourage research and development in the field of solar energy and cut down the price from Rs. 11,000 crore to Rs. 5000 or 6000 crore. If that can be done, then we will not have to depend on the import of fossil fuels. We are spending lakhs and crores of rupees on import of oil.  Do you suggest that? You fight with the Government that they must concentrate on solar energy and we do not need transmission lines; we do not need transmission losses and every village can be supplied with solar energy by the sunshine there. There are places in our country where we have 12 to 13 hours day time. But you do not suggest that. Your approach is only to oppose things and find fault with the Government without any rationality. You must criticise the Government. You are meant for it. Whenever the Government makes a mistake, you criticise those acts of the Government. But let the people feel that whenever you are criticising is correct and that is the right way for the Government to follow. But that impression is not being created.

          Madam, my next point is about the rating of the credit agencies. I do not know what the credit agencies will do. They are doing the same thing elsewhere also, not only in our country. Economies of some of the big countries are also having a downslide. So, we cannot go simply by the rating of one credit agency in this regard. I agree that the industrial growth rate must be improved from the present to at least one and a half percent. Growth in the service sector will not be a permanent affair. Unless the goods are produced in substantial quantity and unless the manufacturing sector is given a big boost, there is no solution for this country. 

13.00 hrs. If China is growing today, it is only because of that but we are not aiming at it.  How do we get substantial industrial growth unless our people are skilled?  I would have been happy if the Opposition Parties would criticise the Government that the money allocated for skill development is less.  In a way, they have allocated Rs. 41,000 crores for MNREGA.  Similarly, if an amount of Rs. 40,000 crores or Rs. 30,000 crore is given for skill development, then than becomes the solution.

MADAM SPEAKER: Does the House agree to skip the Lunch Hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM SPEAKER: So, we will sit without Lunch Break.

DR. K.S. RAO : If the amount allocated for skill development were to be substantial and if we make unskilled people skilled in large number in the villages, no matter whether they are graduates or post-graduates, then there will be industrial growth.  About 25 years back, when I was asked to address the students in an Engineering College, I said that there was no unemployment in the country.  People were just struck hearing me saying that there was ‘no unemployment’ in the country.  Then I said that there was unemployment but it was white-collared unemployment.  The entire industry and the entire society are in search of people who are skilled. Skilled people are not available. So, why should we not concentrate on providing skills to citizens in this country so that their productive capacity will go up, unemployment rate will come down and then there will not be any increase in prices? Then there will be substantial manufactured products in this country.  We are not doing it.     

          Yesterday, there was a criticism. The Andhra Pradesh Government was providing employment at the rate of one lakh every month. Someone was questioning that we are providing employment in some factories in the private sector and not in the Government itself.   Do you want to increase Government jobs and pay Rs. 10,000 crores to Rs. 20,000 crores only for Government employment?

I have a request to the hon. Minister for Human Resources Development. I am happy that we are realising the importance of education in this country which is the only instrument for the poorer sections of the society to change their lifestyle and to increase their income. Unless they change their lifestyle for thousands of years to come, there will not be growth. So, they have increased the budgetary allocation to human resources development.  But the rate of drop-outs should be reduced.  There should be right to education and the allocation towards this is substantial.  All these aspects are all right but, after ten to fifteen years, when everybody becomes graduates or post-graduates, where will the jobs be available? There will not be any jobs available. 

13.03 hrs                         (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)           My humble request to the hon. Minister for Human Resources Development is to start from the eighth class.  Vocational training should be given from that level so that, by the time the child comes out of the XII class, he will come out with the confidence that he can live on his own.  He must have productive skills to gain that confidence.  Then he will not be a burden to the society and his parents.  Then there is no question of providing employment by the Government.  In this way, the Opposition can always put pressure on the Government to make more allocation for skill development.

          For the last 20 years, I have been stressing in this House that no budgetary allocation should be made to Economic Ministries, whether it is Civil Aviation or whether it is Railways or whether it is Petroleum and Natural Gas.  They must generate their own income.  If a poor man purchases a truck and lives on it, he has to pay interest, repay the loan on the cost of the vehicle, pay the taxes and other things and then he must earn his livelihood with it.

Then assets worth of lakhs and crores of rupees are being given to the public sector, railways, etc.  They must earn substantial money like any private sector unit.  So, those Economic Ministries should not be given any budgetary support from the Government. You may give it to education, skill development, health care, welfare measures meant for the poor in the country or to agriculture.  I appreciate if you allocate like that.  

Once again, my humble request to the Opposition is not to oppose it. For ten days, the House was not allowed to function. Will Heavens fall if you were to wait for one hour, allow the Question Hour to proceed and then discuss the matter? You may double the criticism on FDI or on price rise or on black money or anything you want. But equally the Government can also think in terms of permitting a discussion for one day. For one hour they shout with one voice miserably. But once their demand is accepted, in the next fifteen minutes, nobody will be in the House. So, what is their sincerity in questioning that? It is not that you are on the wrong side and the Government is on the correct side. The other day I spoke in the Lok Sabha TV. It is the mistake of the leaders of the opposition. The leaders of the opposition must sit together and evolve some code of procedure to the effect that they cannot disrupt the House as and when they wish. 

With regard to students, we strictly say that he or she must have 75 per cent attendance in order to appear for examination.  Here, we do not even attend for fifteen days! Madam, why do you not bring a legislation?  The Government has to bring a legislation in this regard.  … (Interruptions)

          As Members of Parliament it is our duty to evolve such legislation in this House which motivates the people to work, which motivates the people to generate wealth.  We must give them opportunities. Unless we give him the support, a poor man cannot do that on his own. Then, he can earn more than a corporate. Corporates can earn more only when they over invoice or they sell the commodities at the exorbitant prices. They make 100 per cent or 200 per cent or 400 per cent profits. A rich man can have unlimited number of properties. But an agriculturist in a village cannot have more than eighteen acres of land.  I do not understand the rationality behind it. You can discuss all these matters. You can criticize the Government. You can come to a conclusion. But please do not say that the Finance Minister is political and that he is not an economist, etc.  On many occasions the Government has taken decisions irrespective of whether the Government will survive or not. So, my humble request to the opposition Members, in particular to the Members of the main Opposition Party, is to be rational in their criticisms.  Make the Government to rethink and then come to a common understanding in the interest of the nation. 

          You were talking about food inflation.  I explained the same thing just now. There is some food inflation. Let us wait for some more years. Do not discuss the price rise in food commodities.  Let there be transfer of money from urban areas to the rural areas. Let there be transfer of money from the industrialists and the traders to the agriculturists. Let their lives also become a little better.  Let them also increase their income. Let them purchase a cycle; let them purchase a TV; let them pay premium for their life insurance; let them fulfill the basic needs like education; let them develop skills. Then, you can question all these things.

          There is a criticism that benefits are not reaching the farmers. How will the benefits reach the farmers? The lending to the agriculture sector, in 2004-05, was Rs. 75,000 crore, which has increased to Rs. 4,50,000 crore today. You can ask for more benefits. There is nothing wrong in that.  But you do not do that.  You only say that the benefits are not reaching the farmers. Now, we are giving subsidy to the fertilizer industry. You can say that the fertilizer industry should be competitive and we can pass on the benefits to the farmers directly. There is nothing wrong in it.

          We are suffering from red-tapism. Delays in decision making are costing the country enormously in this country in producing any commodity. Please cut down that red-tapism. You can insist on that.  You can come out with measures on how to cut that down.  Similarly, the bureaucracy is coming in the way and hampering the progress of this country. 

          So, we have to concentrate on the most important thing, that is the skills development. I would request the hon. Finance Minister to think in terms of developing the skills of the citizens of this country, be it a villager or a city dweller. We cannot afford housing going down by virtue of the increase in the interest rates by the banks. We have to encourage housing. Then, universal health care must be there. The Government must bear the burden of paying the premium to the BPL families universally. Infrastructure can be developed not by your Budgetary support but by adopting certain means, by attracting the public-private participation. We do not need to spend even one rupee on this. You have to make out the policies in such a way that they will do that accordingly.

          I am now coming to R&D. I would like to say that one of the reasons why the country is lagging behind  is lack of proper R&D. You allocate more money. Our people are very brilliant, very competent and very intelligent. Our people are responsible for the growth and research in the USA. They are making research in that country. Once they make their product, if the cost of production of that product is Rs.10, there are occasions when they are selling at Rs.1000! One is growth and development and the other one is research and development. This is the benefit of R&D. Why can we not do it? The same price can be used here. Our cost of research is less. So,  the Government must encourage research and development in this country. Allocate more money. If not, put that responsibility even on the private universities, educational institutions or recognised institutions. You can ask them to take up research and development in a big way and give necessary support to them.

          With these few words, I thank the hon. Finance Minister for doing certain things which are good for the nation, for being stubborn in regard to taking decisions irrespective of the fact whether that step has damaged his own party or not but it is in the interest of the people and the nation.

           

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुदानों की अतिरिक्त अनुपूरक मांगों  (जनरल) पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने अभी अपने मित्र श्री दूबे जी और राव साहब को सुना, इन्हें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि दोनों तरफ से सुझाव कम आये, लेकिन आरोप-प्रत्यारोप ज्यादा लगाये गये। हालांकि कुछ सुझाव भी अच्छे आये हैं। अभी जो सरकार की नीतियां और देश के विकास के रास्ते हैं, उन पर भी बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। आपने वर्ष 2011-12 के बजटीय प्रावधानों में 52,800 करोड़ रुपये रखे हैं। सरकार और निजी क्षेत्र के लिए कर्ज जुटाने के लिए हमें लागत बढ़ानी पड़ रही है, इस ओर सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि कैसे कर्ज जुटाने के लिए हम लागत को कम करें। 2011-12 की पहली तिमाही में जो हमारी छोटी बचत थी, जिसे हम पीपीएफ कहते हैं, उसमें 72 हजार करोड़ रुपये की कमी आई है। अब सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि जो 27 हजार करोड़ रुपये की कमी आयेगी, उसकी भरपाई कैसे की जाए।

          महोदय, यदि हम राज्यों के बजटीय प्रावधानों की तुलना करें तो उन्हें ज्यादा लागत के लिए ज्यादा कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इससे हमारा घाटा और बढ़ेगा। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि अतिरिक्त कर्ज से ज्यादा राजकोषीय घाटा न बढ़े। मैं समझता हूं कि हमें इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम इसे बैलेन्स कर पायेंगे और घाटे को रोक पायेंगे।

          जहां तक छोटी बचत के बारे में मैंने कहा बताया कि छोटी बचत के मोर्च पर जो कमी आई है, उसकी भरपाई के लिए सरकार को कोई कार्य योजना बनानी पड़ेगी और जो घाटे का लक्ष्य बढ़ने की उम्मीद है, उसे कम कैसे करें, इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपये की कमजोरी देखी गई है। भारतवर्ष का रुपया बहुत कमजोर हुआ है। आज जो महंगाई बढ़ी है और खासकर कच्चे तेल के आयात पर हमें धनराशि का जो बढ़-चढ़कर भुगतान करना पड़ रहा है, उससे भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है।

          जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था की बात है, चूंकि बड़े पैमाने पर हमारा घाटा बढ़ रहा है और जो महंगाई की ऊंची दरें हैं, उसमें हमें अपनी सुस्त पड़ी ग्रोथ पर भी विशेष ध्यान पड़ेगा।  बढ़ती मंहगाई, बढ़ते घाटे और सुस्त पड़ी ग्रोथ को हम कैसे बैलेंस करें? अगर हम यह बैलेंस कर लेते हैं, तभी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था मज़बूत हो पाएगी। जहां तक रूपये की कमजोरी को देखा गया है, हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो कच्चा तेल मंगाते हैं, उस पर ऊंची कीमतों का भुगतान करना पड़ रहा है। यह एक जटिल समस्या है। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रूपये का मूल्य कैसे बढ़े, उसमें हम कैसे प्रतिस्पर्धा करें। इस ओर हमें सोचना पड़ेगा। बढ़ती मंहगाई और घटती मांग, बढ़ते खर्च और टैक्स कलेक्शन में कमी आई है। आमदनी और खर्च के बीच में जो घाटा बढ़ा है, हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे, यह सरकार के सामने चुनौती है। इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अभी मैं राव साहब को सुन रहा था कि विभिन्न विभागों को जो पैसे वितरित किए गए हैं, उनके जो अधिक आवंटन हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। हम कैसे विकास कर सकते हैं? सरकार ने यह भी कहा है कि पिछले वित्त वर्ष की जो धनराशि है, हमें उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी समस्या है। एक तरफ तो हम सोचते हैं कि मंहगाई कैसे रूके, देश कैसे विकास करे, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि राजस्व वृद्धि को लेकर सरकार पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, चिंतित है। एक संशय बना हुआ है कि हम कैसे राजस्व की वृद्धि को आगे बढ़ाएं। इसकी कार्य-योजना पर हमें ध्यान देना पड़ेगा।

          भारतीय अर्थव्यवस्था में निश्चित तौर पर कमजोरी आई है। भारत की स्थिति दूसरे देशों की तरह ही है। अगर मूल्यांकन किया जाए तो हमारे जो बजट आते हैं, हमने कितना विकास किया, कितना नहीं किया, हमारा कितना बैलेंस है, कितना नहीं है, इस पर हमें विस्तार से योजना बनानी पड़ेगी। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय यह मान चुका है कि राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ज्यादा रह सकता है और लक्ष्य हासिल कर पाने में भी सरकार नाउम्मीद है। इस ओर भी हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो हमारा खजाना है, उसका हाल बहुत खस्ता है। बजट के अनुमान घाटे को देखा जाए तो यह 71 प्रतिशत पहुंच गया हैं। टैक्स से सरकार की आमदनी घट रही है। हमें खर्च में कमी लानी पड़ेगी। आपने अभी कैबिनेट में यह फैसला लिया है कि विवेकाधीन कोष के खर्च में कमी लाएंगे तभी हम घाटे की भरपाई कर पाएंगे।

          उपाध्यक्ष महोदय, जिन भी पार्टियों की सरकारें हैं, कांग्रेस को सरकार में रहने का बहुत ज्यादा मौका मिला है, आज हमारी हर सरकार की यह कोशिश होनी चाहिए कि गांवों से शहरों की तरफ जो पलायन है, उसे हमें रोकना पड़ेगा और लोगों की आमदनी बढ़ाने के उपाय करने होंगे। आज कुटीर उद्योग-धंधे पूरी तरह से बंद पड़े हैं। उसके लिए एक कार्य-योजना हमें बनानी पड़ेगी, तभी लोगों की आमदनी बढ़ेगी। हमें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज हमारे यहां सरकारी नौकरियां नहीं हैं इसलिए हमारे नौजवान निजी क्षेत्रों में नौकरी करने के लिए बाध्य हैं। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी ओर हमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने की तरफ भी ध्यान देना होगा। इधर कुछ उत्पादन बढ़ा है, आपने कुछ व्यवस्था की है। लेकिन हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो किसान आत्महत्या कर रहा है, वह न हो। कृषकों को समर्थन मूल्य सही रूप में मिलना चाहिए तभी गांवों से शहरों की ओर पलायन रूकेगा। एक कोशिश हमें यह भी करनी चाहिए कि जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, उसके अनुरूप हमें भविष्य को लेकर योजना बनानी होगी, तभी गैर-बराबरी समाप्त हो सकती है और देश विकास कर सकता है। अनुपूरक बजट की मांगों का समर्थन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो चंद सुझाव दिए हैं, उन पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम कैसे उत्पादन को बढ़ा कर देश का विकास कर सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

 

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.) : महोदय, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाये। मैं आज सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के विषय में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्ष 1947 से आज तक जो डेवलपमेंट हुआ और वर्ष 2011 में जो डेवलपमेंट का एक नक्शा बना, उसे मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। डेवलपमेंट का पूरा फोकस अर्बन इंडिया पर चला गया और रूरल इंडिया की कॉस्ट पर चला गया। हमारे देश में, आपको याद होगा 10-15 साल पहले एम्बेसडर और फिएट कारें बनती थीं, उसके बाद कारखाने आ गये, कारें बनने लगीं, लेकिन औसत आदमी की भुखमरी पहले से ज्यादा बढ़ गयी है। हमारा कहना यह है कि जो फोकस था, अगर आज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए 50 हजार करोड़ रूपया खर्च किये जा सकते हैं, वह ज्यादा जरूरी है जिसे एक प्रतिशत जनता इस्तेमाल करती है या गांवों में पानी, सड़क, खेत और अस्पताल ज्यादा जरूरी हैं। बात इस चीज की है। अगर हम मैकेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आंकड़ों और डाटा का अंकगणित करें तो यह बड़ा आकर्षक, बड़ा रोजी और बड़ा सुन्दर लगता है। आज अगर आप गांवों में जायें, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 70 प्रतिशत गांवों में पीने का पानी नहीं हैं, वहां आठ घंटे से ज्यादा बिजली नहीं है, चलने को सड़क नहीं है। दिल्ली और मुम्बई में देखें तो रोड, पेवमेंट, सड़क और मैट्रो हैं, उसके ऊपर और क्या हो जाये, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। हम जब विद्यार्थी थे, यहां पर बुल्गेनिन और खुशियल जब आये थे, तब से हम देख रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं और अभी भी बन रही हैं। लोगों ने कहा कि सीडब्ल्यूजी के बाद, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद यह सब खत्म हो जायेगा, लेकिन अभी भी कनॉट-प्लेस में उसी युद्धस्तर पर तैयारी हो रही है। मेरा यह कहना है कि आप अगर अपना ओरिजनल, जिसे बोला जाये प्रकृति से अगर कप्रोमाइज नहीं करेंगे या उसके साथ नहीं चलेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी पावर यहां की जमीन और यहां के आदमी की शक्तियां हैं। आप टोयटा से, होंडा से कार बनाने में नहीं जीत सकते हैं, लेकिन हम इतना ज्यादा गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं, इतना ज्यादा वैजिटेबल का उत्पादन कर सकते हैं, इतना ज्यादा दूध का उत्पादन कर सकते हैं कि पूरे विश्व की ग्रेनरी हम सप्लाई कर सकते हैं। आज यह फैसला करना पड़ेगा कि आप उन चीजों पर कंसन्ट्रेंट करेंगे या बाहर की टैक्नोलॉजी की नकल करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं। अभी तक तो सिर्फ अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है, उसकी ही यह कारण है कि लोग आज गांव से शहर में आ गये हैं। मैं यह कहता हूं कि इस एक्सपेरीमेंट को, मैं यह नहीं कहता कि इसे खत्म कर दिया जाये, लेकिन इसकी प्रायोरिटी, इसे बैकबर्डन में रखिये।

          जब मैं इस 15वीं लोक सभा में आया तो मुझे याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पिछले 15 साल में एक परसेंट से ज्यादा कृषि में ग्रोथ नहीं हुई है। आपको इस समय खाने के लिए रोटी चाहिए या आप मारूति पार्ट्स खाएंगे या ट्रैक्टर का टायर खाएंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारी ओरिजनल पावर है, वर्ल्ड में सिर्फ हिन्दुस्तान के पास ही ऐसी जमीन है कि जहां पर वर्ष में तीन या चार बार खेती कर सकते हैं। अगर पांच हजार करोड़ हैक्टेअर लैंड भारतवर्ष में है तो अगर वर्ष में तीन बार खेती कर दी तो पन्द्रह हजार करोड़ हैक्टेअर जमीन हो सकती है। अगर हमें विदेश को जीतना है तो हम खेती और सब्जी में जीत सकते हैं, मोटर और कार बनाने में नहीं जीत सकते हैं। इसी का नतीजा हुआ कि फोर्ब्स मैगजीन में हमारे देश के अरबपतियों का नाम बढ़ रहा है, लेकिन गरीबी में हमारे बुन्देलखंड जहां के महोबा- हमीरपुर से मैं चुनकर आता हूं, वर्ष 2008 से वर्ष 2010 के बीच दो हजार से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं की हैं।  यह सन् 1956-57 में नहीं था। कहीं न कहीं इसका आकलन भी होना चाहिए। मैं इसका एक कारण यह भी समझता हूँ कि जो यहाँ के पॉलिसी मेकर्स हैं, वे रात को डिफ्यूज्ड लाइट्स में, एयरकंडीशंड वातावरण में जब पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो वह पॉलिसी फेल हो जाती है। अभी परसों प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन झाँसी में आए बुंदेलखंड पैकेज के बारे में। वे कहते हैं कि 10000 कुएँ बनवा दिये जाएँ। कुएँ से पानी और सिंचाई की टैक्नोलॉजी फेल हो गई पूरे भारतवर्ष में और अब वे 1920 वाले कुएँ की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड में मैंने कहा कि इतनी प्राकृतिक नदियाँ हैं, वहाँ नौ नदियाँ हैं। अगर वहाँ छोटे-बड़े बाँध बना दें और उनमें पानी का संचय हो, चैक डैम बन जाएँ तो वाटर रीचार्ज होगा और पूरी सप्लाई होगी और किसान की हालत सुधर जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या सोचते हैं कि शैवरोलेका कारखाना खुल जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि शैवरोले को लोग नहीं खाएँगे, वे खाना और रोटी चाहते हैं। मैं इसलिए भी यह बताना चाहता हूँ कि जैसे हैल्थ का प्रोग्राम है, वह भी बिल्कुल नैगलैक्टेड है। न हैल्थ इंश्योरेन्स है, न हैल्थ है। सभी सांसद इस बात को शेयर करेंगे कि अभी भी गाँवों से लोग एम्स में आते हैं इलाज कराने के लिए। कौन सी बड़ी बात है कि अगर एम्स की तरह दस-बारह इंस्टीटय़ूशन पूरे भारत में खोल दिये जाएँ।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर प्रधान मंत्री के कार्यालय में मैडिकल के लिए चिट्ठी लिखते हैं तो हमें मदद दी जाती है। वह मदद बहुत कम है। दूसरा उसमें 24 की सीलिंग है। उसमें भी कोटा है। वैसे तो जब चुनाव आएगा तो वित्त मंत्री बहुत होशियार हैं, बहुत पहले से चले आ रहे 60000 करोड़ रुपये के लोन की माफी कर देंगे। हम नहीं चाहते कि राजनीति में वोट नीति का ध्यान हो। हम चाहते हैं कि सरकार वह काम करे जिससे देश नंबर एक हो और राजनीति और वोट नंबर दो पर हों। अभी मैंने चिट्ठी लिखी तो कहा कि कोटा फिक्स है और आपका खत्म हो गया है। अब अगर हमारे यहाँ किसी को कैन्सर हो जाए तो कोटा के बाहर है, वह सीधा ऊपर जाएगा।

          शिक्षा में भी यही हाल है। 6000 विद्यालयों के लिए माननीय कपिल सिब्बल ने कहा और हमने पता लगाया, 60 विद्यालय भी पूरे भारतवर्ष में नहीं खुले। हम चाहते हैं कि  कोई भी स्कीम हो, आप आँख बंद करके सोचें कि उस स्कीम से कॉमन मैन को फायदा होगा या नहीं। अगर उस स्कीम में कॉमन मैन को बैनिफिट है तो वह स्कीम सही है। यह बड़ा सिम्पल सा लॉजिक है। अगर उस स्कीम में कॉमन मैन को फायदा न हो, जैसे आज क्या हो रहा है, आजकल इकोनॉमिक्स बदल गई है। लोग-बाग एसबीआई और सेबी में जो बैठते हैं, आठवीं मंज़िल पर बैठकर, तीन कंप्यूटर लगाकर दस दस करोड़ रुपये का पूँजीनिवेश करते हैं। वह आदमी तो अरबपति या करोड़पति हो जाएगा लेकिन न इंप्लायमैंट होगा, न उसके डैवलपमैंट का लोगों को पता होगा। हाँ, उसका नाम फ्रोस्ट मैगज़ीन में आ जाएगा, अरबपतियों की सूची में दर्ज है। भारतवर्ष में इसकी आवश्यकता नहीं है। हम यह कहना चाहते हैं कि अगर अभ भी 65 परसेंट जनता जो गाँवों में रहती है तो 2011 में फोकस और डैवलपमैंट गाँवों में ही आना चाहिए। अगर गाँवों में नहीं आता तो यह जो बहस हो रही है, यह यूपीए, एफडीआई और सीबीआई में ही सब चला जाएगा। हम चाहते हैं कि चाहे एफडीआई ले ले, एफबीआई ले ले या चाहे सीबीआई ले ले, लेकिन अगर गाँवों का डैवलपमैंट नहीं किया तो अब गाँव वाले भी सँभल गए हैं, गाँव वाले चुप हैं और फिर गाँव वाले यहाँ आएँगे। जब वे आएँगे 2014 में तो फिर बड़ी गड़बड़ होगी।

          अभी मैंने पढ़ा कि सरकार के खजाने में 31 प्रतिशत का लॉस है। उसमें अखबार कहता है कि खस्ताहाल चल रहा है। हो सकता है कि उस खस्ताहाल को रिपेयर करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने एफडीआई का रूट निकाला हो। जो भी रहा लेकिन आपकी कृपा से गड़बड़ा गया। ...( व्यवधान)

 

          ऋग्वेद में कहा गया है - ऋण शेष, अग्नि शेष, शत्रु शेष यदा-यदा पुनवर्तते। मैं इसको ट्रंसलेट कर देता हूं, Unpaid debt, unquenched fire and unvanquished enemy have a tendency to grow up. हम लोगों ने कहा कि इसे टोटल खत्म कर दो, फिर रोल बैक से वह बिस्तरबंद खुल न जाए।...( व्यवधान) सीएम ने यही कहा है। प्रणब जी इतना बढ़िया बोलते हैं कि मैं भी प्रभावित हो जाता हूं। बाद में समझ पाता हूं कि लोकल एनसथिसिया लेकर ऑपरेशन हो रहा है हम लोगों का। हम लोग बहुत लड़ रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रोलबैक, होल्डबैक, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, हो सकता है कि गृह मंत्री इसमें बहुत माहिर हों, विदेश में पढ़े हैं।...( व्यवधान) सस्पैंडिड, एलमीनेशन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे कि कब हम क्या रहेंगे। यह नहीं, अगर वह गलत है तो खत्म करो, सीधी-सी बात है। फिर आगे चलकर देखा जाएगा।

          मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात आपसे समरी में कहना चाहता हूं, चाहे जो ग्रांट हो और मैं आपके माध्यम से फाइनैंस मिनिस्टर को इस प्वाइंट पर निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि गांव में फोकस होना चाहिए और उसमें भी एग्रीकल्चर पर मैन फोकस होना चाहिए। यदि एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं होता है तो बाहर के मैनुफैक्चरिंग सैक्टर इत्यादि की हो सकता है कि फाइनैंशियल टाइम्स में अच्छी-अच्छी फोटो निकले, लेकिन गांव का आदमी और 75 प्रतिशत भारत गरीब है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY (ASANSOL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to make some remarks regarding the Supplementary Demands for Grants which our hon. Finance Minister has placed here.

          First of all, me all know that in this House, in some previous occasions, including the hon. Finance Minister, everyone discussed about the food inflation now the country is facing. As we are aware, food inflation now is over 12 per cent.  Vegetables are costlier by 26 per cent, pulses by 14 per cent, fruits by 12 per cent, egg, fish and meat by 13 per cent, and milk by 12 per cent.  In this scenario, the economic condition of the country should be judged by the Government.  When the money is going to be invested in some sectors and there is demand in the Supplementary Budget, the question of aam aadmi should be taken into consideration. 

          As you know, the resolution was adopted also in this august House.  But what we find is that the staggering growth in the speculative trading is now a major contributor for the price rise which we cannot support.  Time and again, we have asked the Government to stop this forward trading.  As per the report which we have gathered, forward trading has increased to 72.63 per cent.  The hon. Finance Minister is aware of that.  The value of trade of all these agricultural commodities went up to 53.42 per cent.  So, there, at least, should be a call from the Government to ban or to suspend the forward trading, otherwise the price rise cannot be checked and these Supplementary Demands or anything else from the side of the Government cannot be supported. The reality is this.  The growth of the economy, which we are getting from the Government papers, is a myth and there is propaganda from the Government and rather the Government is not trying to face the reality. 

          The economic survey informs us that the growth rate of private final consumption expenditure fell from 8.6 per cent in 2005-06 to 7.3 per cent in   2010-11. Then, where is the prosperity of the people?   That is the question.  When we discuss these issues regarding the financial aspects, regarding the supplementary Budget and regarding all other relevant questions, this point should also be taken into account.

          There were some decisions regarding the petrol price hike.  All of us know that the whole country was against this hike.  People are opposed to all these policies.  The Government has got 40 per cent as taxes and duties from this hike in the price of petrol.  According to the Government official document, the Government has got 40 per as taxes and duties.  What is the amount of tax foregone according to our Budget papers?  The concession to the rich people has been estimated at more than five lakh crores of rupees.  A sum of Rs. 5 lakh crores is the tax foregone and in the last three years the total amount comes to Rs. 50 lakh crore. 

          Sir, I would like to make a submission to the hon. Finance Minister that we can go for a regular check-up system as to why such type of tax foregone policy is being formulated by the Government.   If we try to understand the situation of all these legitimate taxes, there would have been neither fiscal deficit nor other type of problems which we are facing. 

          Now, there is a question of food security. What is the rural scenario?  The agricultural farmers are committing suicide and the agricultural scenario in the whole country is facing a very serious problem.

          The Swaminathan Commission’s Report has not been taking into consideration.  The Swaminathan Commission’s Report has suggested that there should be at least 50 per cent subsidy for the agricultural commodities.  The people who are engaged with the agricultural activities must be relieved from such burdens. But the Government is going in the reverse process. The Government is taking another path. 

Now, we are really shocked to note that in our Human Development Report the rural scenario is worse.  If we consider the health scenario, the malnutrition, the condition of the child education and the condition of the food prices like pulses, cereals, etc., which the farmers are getting through the Government machinery, then everything is seriously affected due to faulty Government policy.   

          Why will not the Government take the responsibility for the Universal Distribution System?  The Government is encouraging forward trading. The Government is not willing to take up the responsibility for the Universal Distribution System. 

          Now, there is a question coming about the Food Security Bill and the Government is running behind the Foreign Direct Investment. Everything is open in the country. The income of the people is gradually coming down day-by-day.  They are now in a serious condition.  According to the Government Report, 80 per cent of the people in the country are getting only Rs.20 per day.  So, the Government should come out with a clear picture regarding the economic scenario of the whole country.

          When we are talking about the major policies of the Government, the Government is keeping mum here and the Government is not taking all these issues seriously.

The Government is running behind the Foreign Direct Investment. What will the countrymen get from these types of activities?  What will be our benefit?  You kindly see the scenario of the Public Sector Undertakings.  Also see the scenario of the unemployed youth.  More than one lakh posts are vacant in Railways. There is no policy of the Government to fill up these posts which are vacant in the Railways and also in the other Public Sector Undertakings.  There are many unemployed youth in the country.  What message will go to the unemployed youth? They are not getting any job in the Public Sector Undertakings.  Ultimately, the Government will abolish these posts which are lying vacant now. The Government should consider all these issues. 

Sir, I cannot support the Supplementary Demands for Grants because there is a serious flaw in the Government policy.  The Government cannot deny its responsibility of taking care of the poor aam admi.

The Government should come forward to check the rise in prices and also to check the Disinvestment Policy.  The Government is not doing that.  Hence, I cannot support the Supplementary Demands for Grants (General).

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी):उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सरकार के सप्लीमेंट्री बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी जो सन् 2011-12 का मुख्य बजट फरवरी, मार्च में बजट सत्र में लाए थे, उस वक्त भी मुझे बजट पर कुछ कहने का मौका मिला था। मुझे कुछ बातें कहनी हैं कि जब सरकार साल भर का बजट बनाती है तो सरकार का प्रयास रहता है कि जो बजट हो, उसके लिए जो अनुमान हो और जो घाटे हों, साल भर लगभग वही रहें। जब यूपीए की सरकार सत्ता में आई, उस वक्त से ही सरकार के तमाम मंत्री, प्रधान मंत्री जी और जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं, वे कहते हैं कि देश का जीडीपी ग्रो कर रहा है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-चार बातें बताना चाहता हूं, जो मेरे संज्ञान में हैं। सरकार योजना और गैर योजना मद में 12,57,729 करोड़ रुपए का बजट सन् 2011-12 में लाई थी। इनका योजना व्यय 4,41,447 करोड़ रुपये का था और गैर-योजना व्यय 8,16,182 करोड़ रुपये का था। कहने का मतलब यह है कि एक रुपये का योजना में काम करने के लिए दो रुपये उस काम को करने में जो प्रबन्धन मकेनिज्म है, उस पर खर्च करने की सरकार ने व्यवस्था की। चार लाख करोड़ रुपये का इनका योजना व्यय है, जिससे देश का विकास होना है, जिससे सड़कें बननी हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम होना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना है, सभी क्षेत्रों में काम होना है।

          अभी सरकार कह रही हैं कि जितना प्लान हैड है, उसका लगभग आधा हमने सब्सिडी पर ही खर्च कर दिया। कहने का मतलब यह है कि 12 लाख करोड़ रुपये में से सरकार दो लाख करोड़ रुपये विकास पर खर्च करने की बात करती है और कहती है कि हमारी जी.डी.पी. ग्रो कर रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 12.57 लाख करोड़ रुपये का जो इनका बजट है, उसके आलोक में इनकी आमदनी 9,32,440 करोड़ रुपये है। कहने का मतलब यह है कि इनका जितना बजट का प्रावधान था, उसमें सरकार का कहना है कि 4.6 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का घाटा है।

          मेरा कहना है कि जब 2004-05 में यू.पी.ए. की सरकार आई तो उस समय बजटीय घाटा 3.9 प्रतिशत था, जो बढ़कर 2009-10 में 6.4 प्रतिशत हो गया। अभी 2011-12 में इनका अनुमान 4.6 प्रतिशत का है, लेकिन यह सरकार फिर से सप्लीमेंटरी डिमांड लाई है तो इनका जो बजटीय घाटा है, वह 4.6 प्रतिशत के अनुमान से बढ़कर 5.6 प्रतिशत पर या 6 प्रतिशत के आसपास चला जायेगा। जब ये आये, उस समय घाटा 3.9 प्रतिशत था, अभी 6 प्रतिशत के आसपास आएंगे तो कैसे आपकी इकोनोमी ग्रो कर रही है, कैसे आपका जी.डी.पी. बढ़ रहा है? मुझे इसमें शंका हो रही है।      

          दूसरा विषय है कि 2008-09 में इनकी विकास दर 6.8 प्रतिशत थी, जो 2009-10 में आठ प्रतिशत थी। 2010-11 में 8.6 प्रतिशत का इन्होंने दावा किया था। अभी रिजर्व बैंक कह रहा है कि 7.5 प्रतिशत इस साल में इनकी विकास दर रहने की सम्भावना है। माननीय मंत्री जी का भी बयान लगातार कन्फ्यूज़न वाला आता है कि विकास दर घट सकती है। एक समय जब दुनिया में अमेरिकन इकोनोमी की अर्थव्यवस्था में जो स्थिति आई, उसने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, अभी इटली-यूनान की अर्थव्यवस्था भारत की इकोनोमी को प्रभावित कर रही है, लेकिन बीच में सरकार के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी इकोनोमी को कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी लगातार हमारी मुद्रा का रेट गिर रहा है। अमेरिकन डॉलर के मुकाबले भारत के रुपये का मूल्य दुनिया में लगातार गिर रहा है और जो देश में हमारी जी.डी.पी. है, उसमें चाहे वह एग्रीकल्चर सैक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर हो, उसका प्रतिशत मात्र 30 है, कहने का मतलब है कि इनका जी.डी.पी. बढ़ रहा है तो जी.डी.पी. बढ़ने की मूल बात या तो एग्रीकल्चर से होगी या इंडस्ट्रीज़ से होगी, क्योंकि प्रोडक्शन के दो ही सैक्टर इस देश में हैं। एग्रीकल्चर पर इस देश के लोगों की निर्भरता 60 प्रतिशत है, 60 से 70 प्रतिशत है, लेकिन इस जी.डी.पी. में एग्रीकल्चर की भूमिका मात्र 14 प्रतिशत है।  यह कैसी जीडीपी बढ़ रही है?  यह समझ में नही आ रहा है कि किस तरह का इनका बजट बन रहा है कि इस देश की आबादी की जिस सेक्टर पर निर्भरता है, उसकी भागीदारी इस देश की जीडीपी में मात्र 14 प्रतिशत है।  यह इन्हीं का आंकड़ा कहता है, अभी का नहीं, इससे पहले का आंकड़ा कहता है।  यह कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, किसान भूख से मर रहा है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, बजटीय घाटे का प्रतिशत बढ़ रहा है, रूपए का दुनिया भर में अवमूल्यन हो रहा है, इसमें गिरावट हो रही है।  इस देश में जो मध्यवर्गीय तबका है, इस देश की आजादी के बाद अभी का यूपीए, पहले केवल कांग्रेस ने ऐसा आर्थिक प्रबंधन किया कि आजादी के 64 वर्षों बाद, देश की सभी रिपोर्ट इस बात को कहती हैं, चाहे वह तेंदुलकर कमेटी हो, चाहे सक्सेना कमेटी हो, कोई भी कमेटी या योजना आयोग हो, कहने का मतलब है कि 77 से 80 फीसदी लोग इस देश में 20 रूपए से कम पर प्रतिदिन का जीवन बसर करते हैं।  उनकी आय बीस रूपए प्रतिदिन से कम हैं।  ऐसे सौ लोग इस देश में हैं ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री अर्जुन राय : महोदय, मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।  सौ लोग ऐसे इस देश में हैं, जिनकी पूरी संपत्ति इस देश की पूरी संपत्ति की एक चौथाई है और एक तरफ अस्सी फीसदी लोग 20 रूपए प्रतिदिन पर जीवर बसर करते हैं।  गजब का आर्थिक प्रबंधन है।  इस आर्थिक प्रबंधन में इन्होंने एक एफडीआई का हंगामा किया कि बीच के जो करोड़ों लोग बचे हुए हैं, जिनका जीविकोपार्जन छोटे-छोटे व्यवसाय, फुटकर दुकानों से होता है, उनके जीवन-यापन की जो व्यवस्था है, उसको भी कुचलने के लिए जिन सौ लोगों ने देश की पूरी संपत्ति पर कब्जा किया है, उसमें दो-चार लोगों को बढ़ाने की दिशा में इन्होंने बड़ी भारी पहल की थी।  यह देश किसान, मजदूरों का देश है, मध्यम-वर्गीय लोगों का देश है।  केवल पूंजीपति के हाथ में इस देश को देने की इस सरकार की जो सोच है, जो आर्थिक पॉलिसी है, जो वित्तीय मैनेजमेंट है, मेरा कहना है कि वह इस देश के लिए बड़ा ही खतरनाक संकेत है।  सरकार एक तरफ विकास की बात करती है और दूसरी तरफ सरकार ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री अर्जुन राय : महोदय, मैं एक मिनट में केवल सब्सिडी पर अपनी बात कहना चाहता हूं।  इनको पैसा चाहिए, चूंकि सब्सिडी बढ़ गयी है।  आप सब्सिडी मुख्य रूप से आम लोगों के लिए फूड पर, फर्टिलाइजर पर और पेट्रोलियम पर देते हैं।  इसके लिए इनको और पैसे चाहिए और सदन से सहमति या सदन का आदेश इनको मिलना चाहिए।  मेरा कहना है, फूड पर जो सब्सिडी देते हैं, वह एफसीआई और उसके पदाधिकारी खा जाते हैं, उसका लाभ जनता को नहीं मिलता है।  जो फर्टिलाइजर पर देते हैं, वह भी इस बार बंद कर दिया और कहते हैं कि डायरेक्ट किसान को देंगे। जब मैंने मंत्री जी से बात की तो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट देंगे।  अभी 600 रूपए का डीएपी 12 से 14 सौ रूपए में बिक रहा है।  त्राहिमाम है, किसान ने खेती करना बंद कर दिया है।  आज पेट्रोलियम पर सब्सिडी देते हैं।  एक तरफ आप सब्सिडी देते हैं और दूसरी तरफ उस पर टैक्स बढ़ा रहे हैं।  

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री अर्जुन राय : उपाध्यक्ष जी, अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।  अमेरिका में जितना पेट्रोलियम पदार्थों पर सरकार का टैक्स है, उससे ज्यादा टैक्स भारत सरकार पेट्रोलियम पर लेती है और दूसरी तरफ सब्सिडी देती है।  यह कैसा मजाक है?  कहते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं और दूसरी तरफ टैक्स बढ़ा रहे हैं।  एक तरफ देना और एक तरफ लेना, यह तो बड़ा गजब प्रबंधन है।  

          जहां तक फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने की बात है, तो अपने देश में बहुत पोटैंशियल है फर्टिलाइजर के सेक्टर में, इसके प्रोडक्शन के सेक्टर में, लेकिन आजादी के बाद देश में फर्टिलाइजर के उत्पादन के लिए कोई भी ऐसा बेहतर मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ और मैक्सिमम विदेशों पर निर्भरता हो गयी और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भरता हो गयी और फर्टिलाइजर कंपनी को इन्होंने दर निर्धारण करने की छूट दे दी कि इसका मूल्य तुम निर्धारित करो।  हमें कोई सब्सिडी नहीं देना है। यह देश के साथ मजाक है, किसान मजदूरों के साथ मजाक है।  ऐसे वित्तीय प्रबंधन से देश नहीं चलेगा।  हम इस वित्तीय प्रबंधन के पक्ष में नहीं हैं और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।  

          इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।   

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I stand here today to deliberate on the Supplementary Demands for Grants (General), which has been moved by the hon. Finance Minister and Leader of this House. When we deliberate on this Supplementary Demands for grants (General) today, we should also be aware of as to what is happening in another part of this world, the European continent. The current debate in Europe is on as to whether instead of looking for ways to re-ignite growth, the continent’s leaders are doing the right thing by slashing public expenditure. That trend is becoming obvious. Germany and Britain have cut spending. Germany and its rich neighbours are also insisting that Greece, Portugal, and to a great extent, Spain and other debtor countries accept even stiffer doses of austerity to regain the confidence.  The United States is also trying to cut its budget deficit. Yet, in our country, this Government’s expenditure, which is incurred to provide public goods and services and to service debt, is simply growing.  This Government is living on borrowed money.

          In the Budget 2011-12, this Government had pegged estimate for total expenditure of Rs.12.58 trillion, that is, 33.3 per cent higher than what was allocated the previous fiscal year. The target of 4.6 per cent fiscal deficit of the GDP was predicted on the assumption that any increase in certain components would be met from savings in other components of expenditure. The decline in the Government’s Non-Plan Expenditure, which constitutes 65 per cent of the total Government’s spending by about 5,05,317 crores to 8.16 trillion in 2011-12, was a small but healthy sign. However, the Plan Expenditure was estimated to be Rs.4.42 trillion, an increase of about 12 per cent over the Revised Estimates of 2010-11. I have my doubts as to whether this expenditure is improving the productive capacity of the economy. The rapid growth in the number of schemes has entailed an undesirable build up of unproductive cost on administration and establishment. The need of the hour was to weed out low priority and irrelevant schemes as also transfer a few schemes existing responsibilities to the private sector. This would have reduced the cost on administration and establishment and generated savings. However, the Government has taken the easy way out by resorting to borrowings in order to meet the resource crunch. The Government has come with a Supplementary Budget of a staggering 13 per cent, almost Rs.53,000 crores, more than what it had budgeted for. The Government had penciled in the Union Budge gross market borrowing of Rs.4.17 lakh crore for the financial year 2011-12 to help bridge fiscal deficit. 

14.00 hrs. You have already completed borrowings of Rs.2.5 lakh crore between April and September. The Government blandly says that the additional market borrowing is required due to lower cash balances and a lower pool of small savings. My question therefore is whether you have ever tried to find out why there is migration of small savings. It is because RBI has raised rates by 350 basis points since March last year for which banks now pay more than 8 per cent offered by these schemes. I hope the Government understands the perils of not having a holistic policy. Only the naive would be fooled by the easy optimism that this Government is projecting on the economic front.

There is decline in infrastructure growth. This core sector accounts for as much as 38 per cent of country’s output. There is measly 2.3 per cent growth in September in the output of infrastructure areas, which is the slowest growth in the last 31 months. This has exposed the Government’s bogus claim of a booming economy. The industrial growth has dropped to a 21 month low of 3.8 per cent in recent months. Together, the two setbacks are dragging down the index of industrial production.

With this development, how does the Government plan to handle the fiscal deficit which was pegged at 4.6 per cent of the GDP and which is now expected to touch 5.8 per cent or more? The numbers of the Government’s account for the first half of the year show that the financial position has deteriorated substantially faster than expected. The revenue deficit in the first six months of the year has shot up three fold from Rs.74,921 crore in the previous year to an astounding Rs.2,33,428 crore in the current fiscal year. The growing revenue deficit has also pushed up the fiscal deficit to Rs.2,92,458 crore in the first six months of the year which is more than twice of Rs.1,33,252 crore incurred in the same period of previous year. But surprisingly, the deterioration is not because of excessive spending, but due to shortfall of revenue collection.

The total expenditure has gone up to Rs.5,99,093 crore which is only 11.4 per cent more than Rs.5,37,937 crore of the previous fiscal year. In fact, the Government has only spent 47.6 per cent of the annual budget in the first part of the current fiscal year. So, one can safely presume that the main reason for the growing deficit is the shortfall in the revenue collections. The total receipt in the first half is only Rs.3,06,635 crore, which is 24.2 per cent lower in the same period of last year. Both tax and non-tax revenue account for the shortfall, with the slower growth in the second half is set to further worsen the revenue collection. Even as the subsidy bill continues to bloat, the budgetary deficits are sure to exceed the targets. The economy is in a quagmire. There is no effort at curbing prices. Food inflation is spurting to new heights. The economic fundamentals apparently are in jeopardy. The fact that banks need recapitulation to the tune of Rs.4,50,000 crore, points to a grave crisis. In short, it means banks, particularly the nationalised banks, have lost this money to unscrupulous creditors. Are we marching towards an unannounced “Indian Lehman” crisis? We need a specific answer from the Finance Minister.

          Therefore, I am not surprised when many, now, question the wisdom of the post-1991 reforms. India had taken a major leap forward in the 1970s as its agriculture flourished. This needs to be replicated. Decades of neglect of agriculture has made it become a low contributor of only 14 per cent to GDP. Even the Twelfth Plan Approach Paper has not paid much attention to it. A small boost to this sector can ameliorate the condition of 58 per cent or 72 crore of our people.

          The reforms implemented in India in the wake of the balance of payments crisis of 1990-1991 were crucial. Two decades later, although we are not faced with a crisis, we are poised again at economic crossroads.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude your speech.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Robert Frost in his writing included a poem – The Road not Taken, and in that poem, which is often remembered for the lines : “Two roads diverged in a wood, and I – I took the one less travelled by, and that has made all the difference.” Should India go down less travelled roads on major economic issues?

          Wealth needs to be shared by a large number of people. Trickle-down theories do not work in the way that their proponents predict. It is time to open-up a debate for ushering in a new economic pattern. The Government lacks political will to create an efficient delivery mechanism to cushion the really poor and those hovering above the poverty line against the vagaries of high prices. The same mismanagement prevails in education, healthcare, power and transport sector as well as in job creation. It is compounded by the lack of accountability of various Ministries involved in this colossal failure.

          Probably, this Government has a unique distinction of having three Ministers who have presented five or more Budgets. Still, it is struggling to find answers to check the spiralling food prices. If there is a design in this, then I do not know. But I am reminded what Mark Twain once said. He said :

“If you hold a cat by the tail, you will learn a lesson you would not learn any other way.”   Today, allowing inflation to fester in India was akin to holding a billion cats by the tail. Have we not learnt the lesson yet? It is high time to take steps to control expenditure, increase savings and leave behind the policy of living on borrowings. You need guts to control expenditure. The tragedy is that attitude is lacking in this Government, and the country and countrymen has to face the brunt.

 

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): This august House has now taken up the discussion on the Supplementary Demands for Grants (Budget General) and I am thankful to the Chair for giving me an opportunity to speak on this important Bill. I welcome the move of the Government through this Bill to ensure the appropriation of grants meant for various Ministries and Departments.  Through this financial business, we are not only apportioning funds for various Ministries and Departments but also to various welfare schemes carried out in various States.  Though we have governments both at the Centre and in every State it is only the State Government that stands nearer to the people and closer to the people and is in a position to respond to the problems of the people from at the State level.  In fulfilling the aspirations of the people of the State, the governments at the State level have got more of responsibility.  So, the State Governments headed by a Chief Minister has to evolve schemes and devise projects to meet the requirements of the people of the State more than what the Centre could offer through its various centrally sponsored schemes. When it comes to the revenue of State Government, it needs to be mentioned that it has no other source of generating revenue than the collection of sales tax.  Most of the tax revenue made from the States goes to the Centre and there is no increase in state revenue especially after introduction of VAT and CST.  Major proportion though earned from a State would be going to the coffers of the Centre.  Petrol prices were continuously raised over and again repeatedly many a times till recently.  Its heavy impact fell on the States especially the State run transport corporations.  This has resulted in heavy loss accruing to the Transport Corporations pushing them to the walls forcing them even to close down the operations.  Tamil Nadu is a pioneering industrial State in exporting textiles and garments.  Tirppur town is famous for   * English translation of the speech originally delivered in Tamil     knitting industry and export of knit wears through several industrial units.   When hundreds of dyeing units were facing closure due to non-availability of centralized processing facilities to treat effluents, our leader the Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma has set apart Rupees two hundred crores as interest free loan in order to ensure that these industrial units need not be closed and continue to contribute to the production in the textile sector and for earning foreign exchange through exports.  You may wonder as to why I am referring to this.  This is necessary because only then I would be able to bring home the point that it is only the State Government that can respond immediately to the problems faced by the people in a particular State.  Apart from this the State Government have to respond on urgent basis whenever there is any natural disaster.  For instance, there was heavy down pour and widespread rain havoc in Tamil Nadu.  Many roads were damaged.  Many people lost their houses and properties.  Several crores of rupees have to be rushed in to attend to the immediate relief and rehabilitation measures.  Under such circumstances also it is only the State Governments that are expected to respond immediately.  This shows the concern a state government has to show to its people and it also shows the expectations of the people from their state government.

          In the same way as the Union Government is taking care of the people through various schemes funded by it and implemented by the States, the governments at the states are also coming forward to help its people with certain special schemes with thrust on special needs of its people.  This is quite natural. 

          The Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma with the mandate of the people as a widely accepted votary has come out with special scheme for improving the quality and standard of education in Tamil Nadu by way of providing laptop computers to students right from higher secondary level.  She has conceived this scheme to ensure that the modern tools for education must be available even to students hailing from poorer sections of the society and it should not be restricted to the higher strata of the society.  The Union Government may evolve various schemes to uplift the poor but our leader has out surpassed the measures of the Centre.  She has taken steps to see that laptop computers are distributed to students speedily.   In order to ensure that they continue their education, she has also extended several incentive schemes thereby curbing the drop out rate.  Thus our leader Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma has provided the facility to the students from poorer sections and rural areas to have quality computer education.  She is carrying out several welfare schemes like free distribution of rice to the poor, gold for mangal sutra of poor women and extending with grant of rupees fifty thousand for educated girls for their marriage and rupees twenty five thousand for others girls.  In order to help the poor to earn their livelihood and to go in for self-employment, rupees thirty thousand worth of goats or sheep are given free and milch cows are also distributed apart from mixies and wet grinders to poor families.  Old age pension has been increased to rupees thousand.  Thus, our government led by our leader Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma has taken various social security measures to ameliorate the sufferings of the poor. At a time when Tamil Nadu Government is burdened with a debt of rupees fifty three thousand crores as passed on by the previous government and at a time when even the Central Bank of the country is not coming forward to extend further loan to Electricity Board of Tamil Nadu, we are not getting any special package from the Central Government. Our leader Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma took up with the Union Government to give a special package to Tamil Nadu but it has fallen on deaf ears.  So far there is no reply to this request from the Centre.  At the same time, I would like to point out that the Government of West Bengal has been extended with a special package to the tune of rupees twenty thousand and more.  We are not against it and we will rather welcome it and we also want that we are also treated the same way and not ignored just because we are not in your fold.  At a time when we wanted to have more of kerosene to be distributed to the poor the Centre has curtailed even the existing quota of supply meant for PDS. So, I urge upon the Government to take note of the demand that we need more kerosene, more power and more funds.

          At this juncture, I would like to point out that the Centre would be able to give special package to every state if it manages to bring out our money stashed in foreign banks and collect back the outstanding loan amounts pending with the borrowers for long. Impressing upon the Centre to announce a special package for Tamil Nadu to the tune of several thousand crores based on the requirement considering the ground reality, let me conclude.

         

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Deputy Speaker, Sir, I must thank you for calling me in this debate to participate in the Supplementary Demands for Grants. Sir, this is not a full Budget.  This is the Supplementary Demands for Grants and the hon. Finance Minister has sought the approval for additional net expenditure of Rs. 56, 848.46 crore for the current fiscal year. In addition to this, in August Rs. 9,016.06 crore was approved as Supplementary Grants thus making the total as Rs. 65,864.52 crore.  So, the expenditure from the Budget Estimate is by over 5 per cent.  I am not just against the allocations and the Demands for Supplementary allocations but I am very much against the philosophy of this Budget. What is the philosophy?  The philosophy is that the income is less and borrowing is more.

     Sir, in October, there was an announcement about the direct tax revenue. It grew at 7.1 per cent that is Rs. 2.28 lakh crore. The Budget Estimate for the entire year was Rs. 5.32 lakh crore. And what about the indirect taxes? It grew at 18.5 per cent that is Rs. 2.21 lakh crore.  For full year, it was estimated at Rs. 4 lakh crore. So, the Government has failed to collect the taxes- direct taxes and indirect taxes as was estimated.

     On the other hand, the Government is going to raise the market borrowings which was targeted at Rs. 53,000 crore in October and there is a proposal and the process is going on for disinvestment for 40,000 crore. This is the philosophy. If we say this is the economics, this is bad economics.  This is bad economics for the country as a whole. This is bad economics for the toiling people, for the farmers, for the workers and for the peasants in particular. If we go to the Supplementary Budget, we are talking about the agriculture. About 70 per cent of the people of our population are engaged in agriculture. Agriculture is the large sector for providing employment. What is the proposal for it in this Supplementary Demands for Grants? It is not even Rs. 1 crore for agriculture. Not only that. In the full Budget, Rs.17,450.67 crore was for the revenue sector and for the capital sector it was only Rs.72.20 crore in agriculture. In this proposal, there is not a single rupee for capital expenditure in agriculture. What they have proposed to increase, though it is very nominal, it is marginal, it is only confined to the revenue expenditure and not the capital expenditure. So, investment in agriculture is declining day by day. If we talk about the agricultural production, industrial production, about the manufacturing industry, the growth is declining day by day. So, it is not only the income in the revenue sector but also the wealth of the nation is declining day by day. Now they have taken the ugly option for borrowing publicly and for the disinvestment. It sounds like the Charvakas.

                    “यावज्जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत,                               भस्मी भूतस्त देहस्य पुनरागमनं कुतो भवेत”   Live happily till you are alive, consume ghee by borrowings. This is the philosophy of the Government of the day. That is why, I oppose this.

          It is already proposed Rs.13,778.93 crore for the fertilizers.  The argument is that it is so because there was 18 per cent depreciation of rupee against the dollar. About the potash and phosphorus and all these fertilizers we have no other way but to impart, so the cost has been increasing. That is why, we are proposing like this. Why does our Government not proposing to generate more production in fertilizer? What about the chemical fertilizers? Why are they not proposing more allocation for the organic compost?

Again, I am talking about the subsidy in case of the consumer food through the Public Distribution System. In case of fertilizers, they are providing some subsidies to the companies and not direct to the farmers. It was proposed earlier and there was a commitment made in this House itself by the Finance Minister that they are thinking to provide subsidy directly to the farmers. But that part is already absent. Now they are going to provide more subsidies to the companies. What happened in the case of the Public Distribution System? What is the situation of the fertilizers in the market? There is no availability. The price of fertilizer is already raised, two times, three times and four times more. Even then adequate fertiliser is not available in the villages. In this situation, there is no proposal to provide subsidies directly to the farmers and ensure availability of fertiliser for the farmers. But the Government is going to provide subsidies to the companies. Such proposals are objectionable. I strongly object to this very philosophy and these bad economics. I think the Government will think over it. I do not know what they are thinking and when they will go for investment and they will earn Rs.40,000 for the investment, and more borrowing from the public.

          In this context I object and oppose the Supplementary Demands for Grants.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT):  Respected Deputy Speaker Sir, I rise to oppose the Supplementary Demands for Grants (General) 2011-12 and I have reasons to do so.  We have come across two Budget and two Supplementary Demands for Grants but there has not been any marked improvement or development in the country’s economy.  There is lack of proper planning and policy implementation.  E can cite an example.  The common people of the country on one hand are suffering from high inflation and sky rocketing price of essential commodities and on the other hand we are made to understand that if inflation is checked, GDP will not rise. Now, we find that the GDP rate has come down to 6% from 9% . Thus, it shows what the ground reality is; how the poor people, workers, labourers, farmers, small traders, middle class people are leading their lives.  The Government has no sympathy for its countrymen.

          We have witnessed that the industrial sector has been given a tax relief of about two lakh crore rupees in the past few years to give it a boost.  But there has not been any tax rebate for the agriculture sector.  Though agriculture is the mainstay of our economy and more then 60% of the people of the country are engaged in agricultural activities, no stimulus package has been announced for farming sector.  When on one hand subsidies are being withdrawn from agriculture, on the other, more and more sops are being provided to the industries.  Agriculture is being neglected like anything.  Whatever little subsidy is earmarked for agriculture is being reduced gradually.  Therefore the country’s economy is in extremely poor condition and development has stopped.

          The population of the country is about 120 crores out of which only 20 or 25 crore people own all the wealth.  They are rich and enjoy every privilege in life. Few industrial clusters have been set up by them with the help of foreign funds.  Thus it apparently seems that the country is developing by leaps and bounds.  But the actual scenario is something different.  Go to the interiors of the villages.

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

  There are approximately 6 lac villages in India and they are devoid of any kind of facility.  Roads are absent, electricity is absent, proper healthcare facilities or education facilities are absent. Today itself we had a discussion on FDI in the morning.  It was explained that the farmers will benefit from the policy of FDI as they will get fair price.  This is not true.  Government is saying that the farmers are getting higher MSPs but actually they are not.  The middlemen are reaping the profit whereas the farmers are losing miserably.  If we talk about FDI, we find that the existing companies like Reliance, Tata or Big Bazar chain do not have any mechanism in place for direct purchase from the farmers.  The middlemen are supplying products to them.  This is the real picture of our country.  We are borrowing from abroad and trying to flourish.

          Agricultural sector is the most significant sector and utmost importance should be given on its development and modernisation.  It can make the nation self reliant.  The prices of agricultural inputs like seeds, equipment, fertilizers have increased along with the production cost.  But the procurement price has not been raised. The Government is utterly indifferent towards the farming community and has no proper policy in place.  Thus the plight of the common man is increasing day by day.

          Therefore I once again oppose the Supplementary Demands for Grants and thank you for allowing me to put forth my views.

     

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस संबंध में अपना लिखित भाषण देना चाहें तो वे अपना भाषण सदन के पटल पर ले कर सकते हैं।

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Thank you, Sir, for giving me a chance to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants, as is demanded by our hon. Finance Minister.

          If the Supplementary Demands for Grants can give supplements to the unfed and the malnourished millions of our nation, if it can give supplements to increase the incomes of the marginally employed and the unemployed masses of this country, and can tame inflation, then it is reasonable and logical. If it cannot tame inflation and if it cannot reduce the prices of essential items, then I find no sound reasons to support the Supplementary Demands for Grants. It will simply increase the deficit Budget, thereby increasing inflation.

          The majority of money has been demanded by our hon. Finance Minister, for the petroleum sector. As we have seen in the past years, none of the public sector undertakings in the petroleum sector is running or incurring losses. They are navratna companies and are always in profits. I do not see any reason why they should be supplemented.

          We know that due to taxation, excise duty and customs duty, etc. the prices of petroleum products in India are more than most of our neighbouring countries. If the taxes on this could be reduced, that will reduce the prices of petro-products and it will finally reduce the prices of essential items, particularly food grains.

I say that no money from the Exchequer should be given as bail-out measures for the losses incurred by the private entrepreneurs like Kingfisher and other companies. Rather I would request the Government to re-appropriate the economic stimulus that has been kept in the General Budget to the tune of Rs.2 lakh crore, for revamping the Public Distribution System and to give subsidy to kerosene and cooking gas for the common people.

          Coming to the agricultural sector, it is a pity that our agricultural policies have produced suicides of at least 2.5 lakh farmers in the last 12 years. It is a pity that neither this Government nor the earlier Government had any sympathy for such a huge level of suicides by the farmers.

          So, the fiscal policy must be changed and due to heavy input costs of agricultural products, due to loss of crops, due to loan from the private players and particularly, by not getting remunerative prices, the farmers are getting perished. Some time earlier, there was a statement from our Agriculture Minister saying that the sugar prices will not be reduced. It has emboldened the black-marketeers, the hoarders and the market speculators to control the prices in the market.  

Sir, FDI is also no solution. It will further lead to at least 5 crore of small traders, small manufacturers and retailers unemployed.  It is also of no help to our farmers.  So, FDI on a large scale cannot be accepted in our country           Sir, the entire world is now trembling under the crisis of the capitalist economy.  It is inherent and our Indian economy is also not insulated by any in-built mechanism.  Hence it will not be able to withstand the trembling as a result of this recession in economy.  So, our fiscal policy must be changed in favour of 90 per cent of our people and not in favour of big producers, capitalists, imperialists and the industrialists.

                                                                                                             

*SHRI NALIN KATEEL ( DAKSHINA KANNADA) : I would like to draw the attention of the Union Government to the following points :

          The Old Mangalore Port is a key fishing harbor in Karnataka coast.  The expansion of the Port is the need of the hour as it has become decongested.  More than 1,500 boats operate from the fishing harbor.  The Department of Fisheries has sent a proposal to the Union Government through the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (CICEF), Bangalore.  The existing south wharf should be extended by 502 meters, while a new wharf of 579 m should be built at Bangalore. 

          The expansion of the port should be taken up as the existing facilities are not adequate to carry out fishing activities effectively, dredging, leveling of land, repairs of existing wharf, development traffic area, setting up of fish auction centre, gear shed for fishermen, net mending shed, rest house, boat repair shop, restaurant, installation of radio communication tower, shelters for the security personnel, electricity and water supply system, RCC box bridges and rainwater harvesting system should be included in the project.

          Therefore, I impress upon the Union Government to extend financial assistance to this project to complete the work without any delay.

          As far as Cashew crop is concerned it is grown in Coastal Karnataka region.  Cashew sector is providing sustainable employment to or people.  The country is earning well through its export. But there is a need to increase the domestic production. It is possible through scientific and systematic methods to bring more area under the crop.  High yielding varieties of cashew should be made available to encourage cashew growers. 

          SEZs are not following the laid down rules that SEZs can only be set up in barren areas.  And there is a clear prohibition against appropriating agricultural land, farms, villages, hamlets and more importantly areas inhabited by the weaker sections namely the poorest of the poor, the traibals the depressed classes and the adivasis.  This rule has been breached in the case of every SEZ set up in the country and the very worst of the lot is the Mangalore SEZ.  Therefore, the Union Government should take immediate action against errant SEZ Developers and protect the agricultural land. 

          India is considered as the largest Areca nut producing country in the world.  Both Karnataka and Kerala accounting for nearly 73 percent of total production in our country.  Over six million people are engaged in areca nut cultivation and related activities.  More than 85%  of areca nut growers are small and marginal farmers.  But areca nut growers are concerned they are in distress as areca plantations have been hit by Root wilt Disease.  Under the scheme assistance is given for removing the disease-hit palms and planting new areca nut saplings.  But it would be a futile exercise.  Many farmers suffered huge loss as the same new saplings also hit by Root wilt diseases within four or five years.  Therefore, there is no use by planting new saplings.  This is nothing but waste of money, energy and time of farmers.  No permanent solution is found so far to this disease.  This disease also spreads to new plants.  It is matters of great concern that the area of areca nut cultivation is shrinking in Karnataka due to Root wilt disease.  It is not possible to control by conventional methods.  It is very much essential to find out other methods to control the disease.  Hence, I urge upon the Union Government to take immediate necessary steps to find out a permanent solution for Root wilt disease to plants with the help to areca nut research institutes.

          Mangalore Airport is one of the important Airports in Karnataka.  It is going to complete its 60th year on 21st December, 2011. It has all the facilities on par with International Airports like Immigrations, Customs, and Runways. Number of air passengers traveling abroad from the Mangalore Airport are on the rise in the recent years.  It is long pending dream of people of Mangalore to have an International Airport at Mangalore.  But it is yet to be get the status of Mangalore International Airport. Therefore, I urge upon the Union Government to take immediate steps to accord the International Airport status to Mangalore Airport. 

          Yakshagana is centuries old performing art of Karnataka, in which different channels of communication like dance, music, constumes and dialogues etc. work together for a single effect.  Yakshagana is emerged as a unique art form today.  It has a multiple existence in Karnataka. Doddata, Sannata, Moodalapaya and Paduvalapaya are its regional variations.  It is very much popular in coastal Karnataka which includes the districts of Dakshina Kannada, Udupi, Shimoga, Chikkamagalur, Coorg and in the adjoining areas like Kasaragodu of Kerala state.  The coastal Yakshagana has two main variations called tenku tittu (Sourthern style) and Badagu Tittu(Northern style).  Talamaddale is another form of Yakshagara, which has only spoken world.

          The richness of Yakshagana as an art form was demonstrated popularized, both National or International level, by a noted author and Jnanapeeth awardee Dr. Shivarama Karanth, well known dramatist B.V. Karanth was also contributed to popularize the art.

          People of Karnataka have been demanding for recognition of art form from UNESCO as ‘Intangible heritage of Humankind’.

          Hence, I urge upon the Union Government to take steps to accord UNESCO tag for Yakshagana.

                     

*SHRI N. CHELUVARAYA SWAMY (MANDYA): Hon’ble Deputy Speaker, Sir, I would like to say a few words in the discussion on the Supplementary Demands for Grants (General) 2011 presented by Hon’ble Minister for Finance.

          The UPA Government is ruling the country for a 2nd term.   About 9 months backs the Union Government reduced the import duty on raw silk from 30% to 5%.  As far as sericulture farmers are concerned it is a shocking step taken by the UPA Government.  As a result of it prices of cocoons have drastically gone down.  It was Rs.250/- to 300/- per kilo cocoon before reducing the import duty on raw silk, now it has come down to Rs. 80/- to Rs.90/-. This can not even meet the cost of production.  So our sericulture farmers and their family are severely hit.  Many of them have committed suicide as they were unable to pay the loan raised for sericulture activities.   On several occasions we have brought this issue to the notice of the Government. My leader and former Prime Minister Shri H.D. Devegowda ji also took a delegation, where I was also a member, to meet Hon’ble Prime Minister and Hon’ble Minister for Finance to convince them with all these facts. However, the Union Government did not take any steps to increase the import duty, which is a matter of great concern. I would say it is a dark chapter in the history of sericulture farmers. I do not understand why the UPA Government is neglecting the farmers of Karnataka.  All the Members of Parliament including Hon’ble Minister for Corporate Affairs Shri Verappa Moly ji and Shri K.H. Muriyappa ji, Hon’ble Minister of State for Railways met Hon’ble Minister for Finance Shri Pranab Mukherjee ji at least 3-4 times to seek his intervention in solving the problems of sericulture sector.  And we were assured that a solution in this regard would be found in 2 to 3 months.  But it pains me that no step is taken by him in this regard till date.  Hence I urge upon the Hon’ble Finance Minister who is an experienced person, to take immediate necessary steps at least   *English translation of the speech originally delivered in Kannada.

 

now to rescue the sericulture farmers of Karnataka, who are in great distress. 

 Another thing I would like to point out is about the shortage of fertiliser. It has become a common problem in the country particularly in Karnataka.  On the one hand the Union Government claims that it is pro-farmer but its decisions seem to be anti-farmers. We all know that India is predominantly an agricultural country.  But it is unfortunate, that the very same agriculture sector is neglected by the Government of the day. Sufficient quantity of fertilizers is not made available to our farmers right in time.  The Union Government has failed to meet the fertilizer requirement of the farmers in Karnataka.  Apart from this the price of fertilizers are going up and farmers are unable to purchase. So I would like to impress upon the Union Government to take all possible steps to provide subsidised and sufficient quantity of fertilizers to farmers.

  Every day our farmers are facing one difficulty or the other. Some day it may be because of drought another day it may because of flood or both.  We cannot predict when we get rain and when do not.  This year many parts of the state of Karnataka are severely hit by drought, including my parliamentary constituency Mandya.  At last five taluks of Mandya district received less than the average rain fall.  The Government of Karnataka declared 99 districts of the state as drought hit. So it is the need of the hour that Union Government should come forward to extend financial assistance to take up drought relief activities to rescue the people and steps to provide fodder and drinking water to the cattle in the drought hit districts of the state of Karnataka.

          My next point is about power shortage in Karnataka.  Load shedding is becoming a routine affair in the state of Karnataka. Sectors like agriculture and industry are badly hit by frequent power failures.  Only during night there is 2 to 3 hours power supply in rural areas. Farmers are compelled to start their irrigation pump sets to get power.   But these days incident of wild animals entering the villages is increasing. Many innocent people and cattle were killed by these wild animals.  In such hapless conditions the life of our farmers are at stake.  So, I would like to suggest that necessary measures be taken up to generate more and more power by all possible ways;  so that our farmers like sugar cane growers, sericulturists, arecanut growers, tobacco growers of the country get sufficient power for taking up their agriculture activities.    

          At last I would urge the Union Government to kindly look into these problems of agriculture sector and take all possible measures to solve the same.

          With these few words I conclude my speech.

 

*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):   सरकार ने सामान्य बजट  2011‑12 के केन्द्रीय व्यय के लिए 63130.24 करोड़ रूपये की अनुदानों की पूरक मांगों को पारित करने के लिए रखा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बजट रखते वक्त सरकार के बजट अनुमान गड़बड़ा गये हैं।  पिछले कुछ महीने से इस सरकार की असफलता के बारे में कहा जा रहा है।  यह सरकार जनता के भूख, भ्रष्टाचार और भय के मामले में असफल साबित हो गई है।  देश में आम जनता, व्यापारी, बेरोजगार, किसान, मजदूर सभी पीड़ित हैं। सरकार अपने कर्तव्य के निर्वहन में स्वतः ही उपेक्षा करने से पूरे देश में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एफ.डी.आई. का उदाहरण लें तो सरकार की संभ्रम की स्थिति स्पष्ट हो जाती है । खुदरा क्षेत्र के सिंगल ब्रांड की सीमा 100 फीसदी और मल्टीब्रांड में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तय करके सरकार देश के करोड़ों  खुदरा व्यापारियों को रास्ते पर लाने का षडयंत्र रच रही थी। इस बारे में सरकार द्वारा दिये गये तर्क कुतर्क साबित होने के कारण सरकार को इस निर्णय को स्थगित करना पङा है।  संसद में गतिरोध के कारण बने एफ.आई.डी. का सार्थक पटाक्षेप हो गया, यह अच्छी बात है। सरकार के कारण संसद का आधा समय नष्ट हो गया। सरकार द्वारा लाये गये अनुदान की पूरक मांगों में कोयला मंत्रालय के मद में कोयला उत्पादन क्षेत्रों का अधिग्रहण अंतर्गत कोल इंडिया की विभिन्न कंपनियों में अधिग्रहीत भूमि के विस्थापितों के क्षतिपूर्ति तथा भुगतान दावों के लिए 71 करोड़ का प्रावधान किया है।  मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां वेस्टर्न कोल फील्डस की बड़ी संख्या में कोयला खानें हैं। उन खानों तथा नये खानों के लिए किसानों से लाखों एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है लेकिन किसानों को उनके भूमि का कोड़ियों का दाम दिया जा रहा है।  वहां के किसान आंदोलित हो उठे हैं। इन संघर्षरत किसानों को बाजार मूल्य का दाम दिए जाने की मांग लेकर हम किसानों के साथ संघर्ष कर रहे  हैं लेकिन सरकार किसानों  को उचित दाम देने के लिए संवेदनशील नहीं दिखाई दे रही है।  कोल इंडिया ने राज्य सरकार जो कि कांग्रेसनित है, को किसानों के भूमि अधिग्रहण का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कहा लेकिन   29 मार्च, 2011 से सरकार किसानों के इस गंभीर मामले पर उपेक्षा बरत रही थी। इस पर आंदोलन की धमकी के बाद राज्य सरकार घिरे से सुध ले रही है। किसानों की  बात तो करते हैं, लेकिन उनके भूमि का उचित दाम देने की बारी आई तो सरकार ना नुकुर करती दिखाई देती है। इससे सरकार का किसान विरोधी रवैया स्पष्ट हो जाता है।

 

          देश में महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आम आदमी परेशान है, आम आदमी के जरूरी चीजों के साथ किसानों के बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरणों के दाम भी बढ़े हैं। कृषि में लागत मूल्य लगातार बढ़ रहा है लेकिन लागत मूल्य के अनुपात में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा।  देश के किसान वर्षा जल पर निर्भर खेती करते हैं,  उन्हें सिंचाई की आवश्यकता है।  आज देश में सिंचित कृषि भूमि प्रतिशत बहुत कम है। इससे किसानों की स्थिति खराब हो रही है। आज राज्यों के राजस्व की स्थिति बेहद खराब है। वे अपने सीमित संसाधनों के द्वारा भारी लागत की सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कराने में असमर्थ है। इसलिए केन्द्र सरकार को इससे आगे होना देश के असिंचित कृषि क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को  पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार लागत मूल्य का 80 फीसदी खर्च वहन करे, यह मांग करता हूं। सरकार की अनुदान मांगों में इसे शामिल करे।

 

          इसी तरह, देश में किसानों के कृषि उत्पाद के दाम के लागत मूल्य के अनुसार नहीं होने से कृषक समाज में असंतोष दिखाई दे रहा है। हमारे विदर्भ क्षेत्र के कपास उत्पादक तथा धान उत्पादक किसान लागत मूल्य के अनुसार दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले वर्ष विश्व बाजार में कपास के दाम में तेजी के कारण उन्हें 5 से 6 हजार रूपये प्रति क्विंटल दाम मिला आज विश्व बाजार में कपास के दामों में मंदी के कारण सरकार द्वारा जारी 3300 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी कपास की खरीद नहीं हो रही।  राज्य सरकार के कपास एकाधिकार तथा केन्द्र सरकार के सी.सी.आई. द्वारा कपास की खरीद केन्द्र नहीं खोलने से उन्हें निजी व्यापरियों की गिरफ्त में फंस कर अपना कपास औन‑पौने दामों पर बेचना पड़ रहा है। धान उत्पादक के लागत मूल्य बढ़ने से उन्हें 1100 रुपये समर्थन मूल्य से अधिक दाम देकर खरीद केन्द्र के द्वारा खरीद करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए नहीं तो इन किसानों के द्वारा आत्महत्या की घटनाओं का सिलसिला शुरू हो सकता है। कपास उत्पादक क्षेत्र के एक किसान द्वारा मुख्यमंत्री की जनसभा में आत्महत्या का असफल प्रयास को देखते हुए अब किसानों को लागत मूल्य के अनुदान दाम देना ही चाहिए। सरकार किसानों  की सही लागत का अनुमान और न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण करने के लिए सही तरीका अपनाये। किसानों को उनके लागत मूल्य के अनुसार दाम देने के लिए सरकार को आगे आना होगा।

          सरकार द्वारा सामान्य बजट में लायी गयी अनुपूरक मांगों में किसानों को लागत मूल्य के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के बारे में तत्काल प्रभाव से कारवाई करने के लिए इस पर अनुदान बढ़ाने की मांग करता हूं।

                       

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): I rise to support the Supplementary Demands for Grants.  But I would also like to make a couple of comments. 

          The first is that we have seen that Supplementary Demands for Grants are coming regularly and it also reflects the kind of economic situation that the world is under as also volatility in the foreign exchange market.  As you can see that the main Demands are coming in the area of petroleum and natural gas.  It is coming in the area of public food distribution, Department of Fertilizers, and Defence.

          So, this in nutshell reflects the extreme kind of economic situation that the country is facing.  I understand that we would like to have a much tighter budgeting process whereby such Supplementary Demands for Grants can be minimized.  It can be brought in alignment with the fiscal targets that we have.  It is because the revenue side, which is almost in the region of about Rs. 61,000 crore, reflects that it would mean that the fiscal deficit would increase. 

          So, I would urge the Government to look into this and ensure that there is tighter control of our budgetary process.

 

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सदन में जो अनुदानों की अनुपूरक मांगें रखी गई हैं, उनमें बहुत सी कमियां हैं। आज पूरे देश में चारों तरफ बहुत सी समस्याएं फैली हुई हैं।

 

          हमारे संसदीय क्षेत्र एवं बुंदेलखण्ड में और पूरे देश में खाद, बीज, सिंचाई और बिजली के रेट दुगुने-तिगुने हो गए हैं। इसमें किसानों के लिए कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं रखा गया है जिससे कि किसानों को राहत मिल सके। हमारा ज्यादातर क्षेत्र कृषि पर आधारित है। लेकिन किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस अनुपूरक बजट की मांग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे किसानों को लाभ मिल सके। पहले माननीय प्रधानमंत्री रोजगार योजना द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलता था। एक साल से एक रूपया भी इस कोष से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नहीं दिया गया है। सरकार की सभी प्रकार के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने वाली सभी योजनाएं बंद हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी के कारण लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूँ वहां पूरा क्षेत्र कृषि पर आधारित है। वहां स्थिति यह है कि कृषि की लागत मूल्य बढ़ गई है। वहां खाद, बिजली, सिंचाई के रेट बढ़ गए हैं लेकिन किसानों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। लागत अधिक है और पैदावार कम है। अनुपूरक मांगों में किसानों और नौजवानों के लिए अगर कुछ नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पर देश में बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी।

          बनुकरों की स्थिति भी बड़ी गंभीर है, उनको राहत देने के लिए भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बुनकर पूरे देश के मनुष्यों के तन को ढंकने का काम करता है और आज वही बिना कपड़ों की स्थिति में पहुंच गया है। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक दूसरों की सेवा करने का काम करता है तथा समाज की सभ्यता का प्रतीक है, आज उसके बच्चे ज्यादातर भुखमरी के शिकार हैं। अपने माता-पिता और बच्चों की दवा के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हैं और वे या तो बीमार हैं या भूखों मर रहे हैं और उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। इसी तरह की स्थिति किसानों एवं मजदूरों की भी है। सरकार को उनके लिए इस अनुपूरक बजट में लालन-पालन की व्यवस्था करनी चाहिए।

          उपाध्यक्ष जी, मैं बुंदेलखण्ड का रहने वाला हूँ। बुंदेलखण्ड की हमेशा आम चर्चा होती रहती है कि केंद्र सरकार उनके विकास के लिए धन दे रही है। लेकिन अनुपूरक बजट में बुंदेलखण्ड के विकास के लिए एक पैसे की भी व्यवस्था नहीं की गई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां की स्थिति बड़ी दयनीय गंभीर है। वहां लोग भूख से तड़प कर मर रहे हैं। अभी योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी वहां दौरे पर गए थे।  उन्होंने भी अपनी आंखों से वहां की गरीबी को देखा है। वहां पर रोजगार के कोई साधन नहीं हैं। वहां कोई बड़े अस्पताल नहीं है और अस्पताल हैं तो दवा नहीं है और अच्छे डॉक्टर भी नहीं हैं, जिससे गंभीर रोग के मरीज ठीक हो सकें। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एम्स जैसी व्यवस्था बुंदेलखण्ड और झांसी में होनी चाहिए जिससे वहां के लोगों का इलाज कम पैसे में हो सके और ज्यादा पैसा खर्चा कर के दिल्ली न आना पड़े।

          यहां पर वित्तमंत्री जी बैठे हुए हैं। जिस तरह उड़ीसा में बालांगीर, कालाहांडी और कोरापुट में त्वरित सिंचाई लाभ योजना आईबीपी के तहत चल रही है, जिसको पचास साल से ज्यादा हो गए हैं। जब कि वहां से भी ज्यादा हमारा संसदीय क्षेत्र एवं बुंदेलखण्ड पिछड़ा हुआ है जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस अनुपूरक बजट में पूरे बुंदेलखण्ड तथा मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र को त्वरित सिंचाई योजना के तहत लाभ दिया जाए। हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार, दवा और पढ़ाई, सिंचाई और सड़क आदि की व्यवस्था शीघ्र की जाए। वहां के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाए तो हम आपके बड़े आभारी होंगे। यहां बिजली मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। आपने कहा था कि हम आपके संसदीय क्षेत्र में एक और बड़ा बिजली का प्लांट लगाएंगे। जिससे बिजली तो मिलेगी ही साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र कोई बड़ा बिजली प्लांट लगवाने का कष्ट करें। सरकार से पुनः प्रार्थना करता हूँ बुंदेलखण्ड और मेरे संसदीय क्षेत्र के बारे में गंभीरता से विचार किया जाए तथा केंद्र सरकार बजट देने की व्यवस्था करे। केंद्र से विकास के लिए जो पैसा जा रहा है, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार लूट रही है। उसके सभी कार्यों की केंद्र की एजेंसी अथवा सीबीआई से जांच कराई जाए। अनुपूरक बजट की मांगों का समर्थन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उन पर सरकार गंभीरता से विचार करे।

   

 *श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):महोदय, सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए 63,180.24 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के लिए अनुदानों की पूरक मांगों को दूसरे बैच के रूप में सदन के सामने रखा गया है। इसी संदर्भ में मैं सदन के समक्ष अपना मत रखने हेतु खड़ा हुआ हूं।

          महोदय, आपके माध्यम से इस चर्चा में भाग लेते हुए भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि तथा किसानों की दुर्दशा पर अपनी बात कहना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। आजादी के समय जहां देश की लगभग 70-75 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी, वह अब घटकर 52 प्रतिशत पर पहुंच गई है। भारत के 40 प्रतिशत किसान इच्छा जता चुके हैं कि उन्हें आजीविका का कोई विकल्प मिल जाए, तो वे खेती को एक भी पल खोए बिना तिलांजलि दे देंगे। उदारीकरण व भूमंडलीकरण के बावजूद कृषि तथा किसानों की दशा में कोई क्रंतिकारी बदलाव नहीं हो पाया है। आजादी के इतने लम्बे अरसे बाद भी देश के किसानों की दशा में सुधार न हो पाना देश के नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती है। सरकार की नीतियां और कार्यक्रम किसानों की हालत में सुधार की बजाय उन्हें बदहाली की तरफ धकेल रहे हैं। जहां राष्ट्रीय सकल आय में सन 1950-51 में कृषि का अंश 55.4 फीसदी था, वह 2009-10 में घटकर 14.6 प्रतिशत रह गया है।

          सभापति महोदय, आज नव उदारवादी नीति के कारण भारतीय बाजार के द्वार विदेशी कृषि उत्पादों के लिए खोल दिए जाने के कारण देसी कृषि उत्पादों पर खतरे मंडराने लगे हैं। कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों की दशा भी चिंतनीय है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि वह कृषि सेक्टर पर विशेष ध्यान देकर बहुत सी समस्याओं का सामना कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं तथा एक कवि की निम्न पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं- जब तक मनुज-मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा। शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा।

           

* Speech was laid on the Table *श्री गणेश सिंह (सतना): महोदया, वर्ष 2011-12 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर मैं वित्त मंत्री जी से निम्न बिन्दुओं पर बजट प्रावधान किये जाने की मांग करता हूं:-

1. फसल बीमा योजना में संशोधन कर किसान के खेत को ईकाई बनाया जाये तथा किसानों की फसल के बीमा की प्रीमियम राशि केंद्र सरकार देने का प्रावधान करे।

2. मध्य प्रदेश के अन्तर्गत बरगी बांध की दायीं तट नहर को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने हेतु चार हजार करोड़ का प्रावधान किया जाये।

3. मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 की आबादी वाले गांवों में रोड हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाये।

4. देश के किसानों को रासायनिक खाद की सब्सिडी सभी श्रेणी के किसानों को उपलब्ध कराने हेतु बजट में प्रावधान किया जाये। धन्यवाद।  

     

*SHRI CHARLES DIAS : I am happy that the Government is moving in the right direction in matters of providing more welfare measures and general improvement of economy, power generation, educational standards, food security, protection of culture and promotion to tourism etc.           It is a welcome move to establish a ‘Solar Energy Corporation of India’ for the encouragement of more solar power generation.

          For providing grants for opening of sub post offices, a long time demand for more post offices will be met.

          Grant for the scheme ‘Green India Mission’ for protection and regeneration of forests, to be met from National Clean Energy Fund, also is a welcome move. 

          More funds should have been allocated for Housing and Urban Poverty Alleviation, to provide houses for the deserving minorities like Anglo-Indians, most of whom are residing in rented houses, for historic reasons.

          Also separate fund allocations should have been increased for infrastructure development in minority institutions. 

          The disparity of ‘Regular and Trading Staff’ is still existing and allocations to Khadi and Village Industries Commission has to be reviewed so as to protect the trading staff by providing them facilities equal to regular staff.

          The pension to industrial workers who retire from public sector undertakings is a crucial issue that affects lakhs of retired staff.  Funds have to be allocated for these in view of the difficulties faced by them.

          More youth hostels are to be constructed in major cities and towns for increasing facilities for youth in the process of youth empowerment.

          With these words, I support the Supplementary Demands for Grants for 2011-2012.

     

*श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):    हम जानते हैं कि हमारा देश एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, साथ ही साथ एक कृषि प्रधान देश है। यहां कि लगभग 70 प्रतिशत जनता की रोजी रोटी कृषि के ऊपर निर्भर करती है।  यदि हमारा कृषि सेक्टर मजबूत हो जाये तो हमें नहीं लगता कि हमारे देश को इस गरीबी से निपटने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन यह सरकार कृषि सेक्टर के विकास के बजाय केवल पूंजीपति लोगों के विकास में ज्यादा वक्त गुजार रही है।

 

           सरकार किसानों के  विकास की बात करती  है,  उनकी सबसिडी  की बात  करती  है   लेकिन क्या यह सबसिडी किसानों तक पहुंच पाती है, यह उनके अधिकारियों तक सीमित रह जाता है। आज हमारे गुजरात में किसानों को बराबर फर्टिलाईजर नहीं मिल पा रहा है जो कृषि के लिए अतिआवश्यक है।  इस सरकार की सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है।

 

           यदि हम शिक्षा की बात करें जिनके माध्यम से देश को आगे ले जाना है उसमें भी देश के विद्यार्थियों को निराशा का ही झलक दिखाई दे रही है। हमारे देश में पढ़ाई तो पहले से इतनी महंगी है, और अब विद्यार्थियों को मिलने वाला कर्ज भी महंगा है।  आज हमारे देश की शिक्षा पद्धति इतनी गिर गयी है जो बच्चा अपने 15 साल का बहुमूल्य समय पढ़ाई में देता है पर उसे एक किरानी क्लर्क की नौकरी तक नहीं मिलती है और आज जो बच्चों की फीस स्कूलों में निश्चित की गई है वह इतनी अधिक है कि आम आदमी का बच्चा सामान्य निजी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं कर सकता,और सरकार ने कभी आम आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए कोई रियायत /सबसिडी  शिक्षा में दी जाने वाली फीस पर क्यों नहीं देती है ।

 

          शिक्षा पद्धति में आज की जरूरत के अनुसार तकनीकी शिक्षा अथवा हमारी जरूरत के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। हर विद्यार्थी को कम से कम एक वर्ष की तकनीकी शिक्षा अथवा मेनेजमेंट से जुड़ा प्रशिक्षण मुहैया कराया जाये।            

 

           प्रत्येक वर्ष अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा होती है और मैंने कितनी बार रेलवे का प्रश्न रखा और नियमों की चर्चा में भी भाग लिया लेकिन आज भी सौराष्ट्र के जिले में रेलवे का विकास नहीं हो पाया है और वहां आज भी रेलवे मीटर गेज और नेरो गेज  में चल रही है। वहां की पब्लिक वर्षो से मांग कर रही है कि इस नैरो गेज और मीटर गेज लाईन को ब्रॉड गेज में किया जाये और रेलवे की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जाये लेकिन यह केवल कागजों में ही रहती है और सरकार अपने मनमाने तरीके से काम करती है।

 

          मैंने बार‑बार अपने संसदीय क्षेत्र की रेलवे की समस्या को प्रश्न के माध्यम से 377, शून्य काल के माध्यम से या फिर मांग और पूर्ति के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस परिणाम नहीं आया है।

*डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार के व्यय के लिए दूसरी अनुदानों की पूरक मांगों के समर्थन में उपस्थित हुआ हूं । 31,63,180.24 करोड़ के  सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है ।

          इस प्रावधान में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए 2,297.52 करोड़ रू. खाद्य सब्सिडी प्रदान करने हेतु राशि आवंटन की गई है । सभापति जी मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जबसे कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने कार्यभार संभाला है तब से महंगाई राकेट गति से बढ़ती जा रही है । इस सदन में हर सत्र में उसकी व्यापक चर्चा होने के बावजूद महंगाई बढ़ती जा रही है । फूड इंफ्लेशन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है । संसद का सत्र होने के बावजूद इस सरकार ने एकतरफा फैसला लेकर मल्टी ब्रांड रीटेल क्षेत्र में एफडीआई के लिए फैसला लिया था । मगर समग्र देश में फैला जनाक्रोश को ध्यान में रखते और विपक्ष के संगठित दबाव के तहत आज सुबह सदन में उसे स्थगित करने का फैसला सही में लोकतंत्र की जीत है ।

          महंगाई को काबू में लेने के लिए, सरकार को खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए । दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काफी पीछे है । मैं समझता हूं कि फूड इंफ्लेशन एवं महंगाई को दाबने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में सरकार को ज्यादा आवंटन करना चाहिए और मेगाफूड पार्क तथा कोल्ड चेन को बढ़ावा देना चाहिए । मैं सभी राज्यों में मेगाफूड पार्क और गुजरात जैसे विकासशील राज्यों में 3 से 4 मेगाफूड पार्क के लिए मांग करता हूं । पेरीशेबल वेजीटेबल्स एवं फलों के लिए हर डिस्ट्रीक्ट में दो से तीन कोल्ड चेन श्रृंखला को स्थापित किया जाना चाहिए ताकि सब्जियों और फलों को खराब होने से बचाया जाए।

          देश का किसान भारी मात्रा में धान और अनाज पैदा करता है । मगर उनके गोदामों की कमी के कारण सैकड़ों टन अनाज खराब होता है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हर डिस्ट्रीक्ट में पर्याप्त गोदाम की व्यवस्था करनी चाहिए ।

          रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग और फर्टिलाइजर में सब्सिडी क्रमशः 199.73 करोड़ और 13,778.93 करोड़ आवंटन किया गया है । मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसान को पर्याप्त उर्वरक मिलता नहीं है और नफाखोरों को बजट से किसान को ज्यादा पैसा देकर ब्लैक मार्किट से खातर खरीदना पड़ता है । मेरा सुझाव है कि स्वदेशी फर्टिलाइजर कंपनियों को प्रोत्साहन देना चाहिए और स्वदेशी तौर पर खातर का ज्यादा उत्पादन करने में निवेश करना चाहिए ।

          पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण तेल विपणन कंपनियों को अनुमानित कम वसूलियों के संबंध में क्षतिपूर्ण प्रदान करने एवं अन्य हेतुओं के तहत रू. 30,000 करोड़ सहायता अनुदान के लिए प्रावधान किया है । मगर मेरा सुझाव है कि इन कंपनियों को नाणांकिय अनुशासनता और पारदर्शिता पर ध्यान देना चाहिए । इतनी भारी धनराशि का आवंटन करते हुए ही, पेट्रो पदार्थों के भाव बेरोकटोक बढ़ रहे हैं । आम लोगों को सही दाम पर पेट्रोल, डीजल एवं गैस उपलब्ध कराना चाहिए ।

          सभापति जी इस चर्चा में मुझे भाग लेने की इजाजत के लिए आपका आभारी हूं ।

             

*डॉ. निर्मल खत्री (फ़ैज़ाबाद):  वर्ष 2011‑12 की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं सरकार द्वारा रखे प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी कुछ बातों को सुझाव के तौर पर रखना चाहता हूं।

           यदि एक तरफ केन्द्र सरकार इस बारे में प्रशंसा की पात्र है कि विश्व में अर्थव्यवस्था की मंदी के दौर में भी भारतवर्ष मजबूती के साथ खड़ा है। विश्व की एक मजबूत अर्थव्यवस्था की प्रतिमूर्ति आगे बढ़ता यह देश है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई का दौर आम जनमानस को परेशान भी किये हुए है। महंगाई से आम आदमी ज्यादा प्रभावित है। किसी वस्तु पर सरकारी टैक्स लगे  व उसका दाम बढ़े यह तो समझ में आता है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि खाद्य पदार्थ, सब्जी आदि की महंगाई समझ से परे है। विसंगति यह भी है कि वह गरीब किसान जो सब्जी पैदा कर रहा है उसे इन बढ़े दामों का फायदा नहीं मिल रहा है बल्कि कुछ अन्य लोंग ही इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। सम्भवतः देश में सप्लाई चेन की उचित व्यवस्था न होने के कारण महंगाई बढ़ी है।

          पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल, डीजल में पिछले दिनों बढ़े रेट की विवशता हम समझते हैं, लेकिन डीजल के रेट को इस तरह से निर्धारित करने की आवश्यकता है कि किसान को सब्सिडी पूरी देकर कम दाम पर डीजल दिया जाये और सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली कारों, व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले जनरेटरों को सब्सिडी वाले डीजल के बजाय पूरी लागत वाले रेट पर डीजल दिया जाए। इससे किसानों पर डीजल के बढ़े रेट का भार घटेगा व दूसरी तरफ सम्पन्न व्यक्ति जो बढ़ा पूरा लागत रेट देने लायक है उसको वहन करे।

           किसानों के प्रयोग में आने वाली खाद के बढ़े दाम भी किसान को परेशान कर रहे हैं। इस बढ़ी दर को वापस लेने पर विचार किया जाना चाहिए।

          अयोध्या‑फैजाबाद जुड़वा शहर को शहरी विकास मंत्रालय की जवाहर लाल नेहरू नवीनीकरण योजना में सम्मिलित करने पर भी शीघ्र निर्णय की जरूरत है जिसका इसमें जिक्र नहीं है।

 

          मदरसा शिक्षकों को वेतन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत नियमित वेतन मिले, यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये। बुनकरों के कर्ज माफी के कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाये कम है।

 

          अंत में, मैं पुनः अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं व सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर ले जाने हेतु बधाई देता हूं।

                                       

*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):अनुदानों की पूरक मांगों के संबंध में निम्नांकित सुझाव वित्त मंत्री जी को देना चाहता हूं  ‑

1.       अनुदान संख्या 17 में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लिकेज एवं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये या तो  नकद स्थानांतरण प्रारम्भ किया जाना चाहिए या छतीसगढ   राज्य का मॉडल का अध्ययन कर पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। अन्यथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुदानों की पूरक मांगों के जरिये राशि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

2.       अनुदान संख्या 7 में उर्वरक विभाग की राशि की बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन पिछले महीनों में खाद यूरिया, पोटाश, डीएपी आदि की जो कीमतें बढ़ी हैं, वो अप्रत्याशित हैं उसको कंट्रोल करने के लिये कोई मेकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए।

3.       अनुदान संख्या 54 के तहत पुलिस विभाग के विभिन्न मदों में राशि की बढ़ोतरी का उल्लेख किया गया है, लेकिन पुलिस व्यवस्था सुधार कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जब तक पुलिस सुधार का कार्यक्रम सभी राज्यों से चर्चा कर  वृहद स्तर पर नहीं लिया जाएगा तब तक पुलिस मद में राशि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

4.       अनुदान संख्या 62 में चुनाव में तैनात पर्यवेक्षकों पर अतिरिक्त स्थापना व्यय को बढ़ाने की मांग की गई है। चुनाव में तैनात पर्यवेक्षकों का मूल्यांकन निर्वाचन आयोग में नियमित रूप से किया जाना चाहिए और जो पर्यवेक्षक निष्पक्ष काम नहीं करते उनकी पुनः डयूटी निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं लगाई जानी चाहिए। प्रायः देखा यह गया है कि चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में  उन अधिकारियों की डयूटी लगाई जाती है जो सरकार में ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। अतः  चुनाव में तैनात पर्यवेक्षकों के लिए राशि बढ़ाना तभी सार्थक होगा जब चुनाव आयोग में तैनात पर्यवेक्षकों का मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाए  तथा उनकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाए ।

 

5.       अनुदान संख्या 58 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में राशि बढ़ाने की मांग है। लेकिन जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी जब तक नियमित ट्रेनिंग की बात नहीं की जायेगी तब तक इस क्षेत्र में राशि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

                                           

*श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल):   भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है और आज सारे विश्व की नजर भारतीय अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित है।  वैश्विक मंदी के दौर में जब सारे विश्व की अर्थवयवस्थाएं स्लो‑डाउन के दौर से गुजर रही हैं, ऐसे में मा0 यू.पी.ए. चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, मा0 प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी एवं  वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की दूरदर्शी, स्पष्ट, कुशल और सुविचारित नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था स्लो‑डाउन के दौर में भी विकास कर रही है।  मा0 वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, वह जनसाधारण , ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विभिन्न  क्षेत्रों में उन्नति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। मुझे आशा है कि हमारे देश की महिलाएं, बालक और हमारे देश का आधार हमारे किसान भाई इस बजट से लाभान्वित होंगे, उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, जिससे राष्ट्र का विकास होगा साथ ही सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा।

          भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है और सरकार द्वारा देश के विकास के लिए बजट में जो नीतियां बनाई गई हैं वह ग्रामीण परिवेश को ही  दृष्टिगत रखकर बनाई गई है।  हमारे गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल तथा रोजगार के अवसर मुहैया करवा दिये जाएंगे तो हमारे देश का विकास शीघ्रता से होगा।

 

          सरकार द्वारा कालेधन बनाने और उसके इस्तेमाल पर गंभीर चिंता व्यक्त करना सरकार की कालेधन के प्रति सोच का परिचायक है। इस समस्या से कारगर तरीके से निपटने के लिए, सरकार द्वारा पांच सूत्री कार्ययोजना लागू किया जाना एवं उनके उचित परिणामों के लिए मैं सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं।

          उत्तराखंड राज्य के अधिकांश युवक भारत की सेना में रहकर देश की सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं। भूतपूर्व सैनिकों की विगत कई वर्षो से लंबित मांग को भी अधिकारी स्तर से नीचे हमारी मा0 यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह एवं युवा नेता कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी जी के कुशल मार्ग दर्शन में रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटोनी जी ने बजट में 2200 करोड़ रूपए का प्रावधान कर अधिकारी स्तर से नीचे के भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन व भत्तों में बढ़ोत्तरी की, रक्षा सेवाओं में उत्तराखण्ड के युवा बेरोजगारों को सेवायोजित किया एवं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण का शिलान्यास कर पर्यटन एवं तीर्थयात्रियों के साथ‑साथ सेना के राशन एवं रसद में भी समय एवं धन की बचत से लाभांवित होंगे तथा पहाड़ में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन भी रूकेगा।

 

          इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत व्यक्ति अर्हता 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करके, सरकार ने वृद्धों को सम्मान से जीवन यापन का अधिकार दिया है। भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों के लिए एक मंत्री समूह का गठन भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति सरकार की कटिबद्धता का द्योतक है।

 

          मैं सरकार के सम्मुख अपने कुछ निम्न प्रस्ताव रख रहा हूं, आशा करता हूं कि सरकार इन पर गौर करेगी‑           पर्वतीय राज्यों, विशेषकर उत्तराखंड राज्य, विकास दर में पिछड़े हैं, यहां विकास दर तीव्र करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम सुनिश्चित करने चाहिए। उत्तराखण्ड के कुमाऊं क्षेत्र में एक अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। जम्मू‑काश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र जहां जम्मू एवं श्रीनगर, शिमला एवं धर्मशाला तथा मुम्बई एवं नागपुर में क्रमशः जिस प्रकार दो स्थानों पर विधान सभा के सत्र आहूत होते हैं, उसी प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में भी देहरादून के अतिरिक्त गैरसैंण में विधान सभा का ग्रीष्म कालीन सत्र आहूत होना चाहिए।पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखंड राज्य में मूलभूत ढांचे का अभाव है, पेयजल, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। उत्तराखण्ड राज्य में सड़कों का अभाव है, अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। साथ ही, वहां वैकल्पिक मार्गो के निर्माण के लिए सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था का अभाव है। वहां के पानी के स्रोत सूख रहे हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य में 68 प्रतिशत वन हैं, पर्यावरण् की दृष्टि से वनों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को विशेष आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

 

          पर्वतीय राज्यों में कृषि, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई, पेयजल, दूरसंचार सड़क के लिए मैदानी राज्यों की अपेक्षा अलग से योजना तैयार  कर क्रियान्वित की जानी चाहिए। पर्वतीय राज्यों में शिक्षा का भी एक गंभीर विषय है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए। पर्वतीय राज्यों में पर्यटन की आपार संभावनाएं हैं इनके विकास के लिए सरकार को  आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले के देवाल में स्थित लाटू देवता, टिहरी जिले के देवप्रभाग के लोस्टूपट्टी में घंटाकरण देवता, मॉ चन्द्रबदनी, पौड़ी जिले में डांडा नागराजा और ज्वालपा, रूद्रप्रयाग जिले में काली मठ एवं कार्तिकेय स्वामी आदि ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिन्हें धामों की तरह विकसित करने पर तीर्थ पयटन को बढ़ाया जा सकता है।

    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत जिस प्रकार चंडीगढ़ में 174 रूपये, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में 150 रूपये तथा अंडमान निकोबार में 170 एवं 181 रूपये की दर से पारिश्रमिक का दैनिक भुगतान किया जाता है उसी प्रकार विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य में भी महात्मा गांधी "नरेगा" के तहत भुगतान की दर बढ़ाकर 181 रूपये दैनिक की जानी चाहिए। उत्तराखंड राज्य के शिक्षामित्रों का नियमितिकरण होना चाहिए। देशभर में ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर रहे देश भर के शिक्षामित्रों विशेषकर उत्तराखंड राज्य के शिक्षामित्रों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देहरादून में अपने नियमितिकरण की मांग को लेकर सैंकड़ों की संख्या में ये शिक्षामित्र 28 फरवरी, 2011 को शांतिपूर्वक धरना एवं प्रदर्शन कर रहे थे तो राज्य सरकार द्वारा इन पर जमकर लाठियां बरसाई गई एवं तेज पानी की बौछार करवाई गई, जो बेहद खेदजनक एवं निंदनीय है।

 

          शिक्षामित्रों द्वारा गत 10 वर्षो से नियमितिकरण की मांग की जा रही है। इन शिक्षामित्रों को नियमित करने के लिए द्विवर्षीय  BTC   प्रशिक्षण का रास्ता निकाला गया था। परन्तु अब  NCTE द्वारा जारी नई   Guidelines    के तहत शिक्षामित्रों को   Working Teacher   मानते हुए सीधे नियमित करने की अनुमति दे दी गई है।  इसलिए विभिन्न स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय में ही सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिलनी चाहिए।  आज जब उत्तराखंड के ये शिक्षामित्र अपने नियमितिकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गए तो उत्तराखंड सरकार ने उन पर लाठियां भंजवाई, उन्हें दौड़ा‑दौड़ा कर पीटा। अपने नियमितिकरण की मांग उनका अधिकार है, परन्तु मांग पर लाठियां भंजवाना अन्याय है।  मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड सरकार को निर्देशित करे कि वह राज्य में कार्यरत शिक्षामित्रों के नियमितिकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करे।

 

          उत्तराखण्ड राज्य के प्रशिक्षित एस.एस.बी. गुरिल्लाओं के समायोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देशित किया जाना चाहिए। पिछले लगभग 5 वर्षो से गुरिल्ला एस.एस.बी. में अपने समायोजना के लिए शांतिपूर्वक धरने, प्रदर्शन कर रहे हैं।  परन्तु उत्तराखण्ड के इन प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का समायोजना अभी तक संभव नहीं हो पाया है जिससे इनके परिवार के भरण पोषण में कठिनाइयां आने लगी हैं तथा इनके बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय होता जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा       4 अगस्त, 2010 को उत्तराखंड में एस.एस.बी. गुरिल्लाओं हेतु एक शासनादेश जारी किया गया था तथा उक्त शासनादेश से गुरिल्लाओं एवं उनके परिवार में खुशी का माहौल पैदा हुआ तथा इस पहल से गुरिल्लाओं में रोजगार की आशोभी जागी, परंतु दुर्भाग्य से इन प्रशिक्षित गुरिल्लाओं के साथ उत्तराखण्ड सरकार ने छलावा ही किया। राज्य सरकार ने इन गुरिल्लाओं की नियुक्ति का अधिकार एक एजेंसी को दे दिया। गुरिल्लाओं ने जब रोजगार के लिए इस एजेंसी से सम्पर्क किया तो उन्होंने वही आदेश सुना दिया जिसके विरोध में ये प्रशिक्षत गुरिल्ला प्रदर्शन कर रहे हैं कि 18 से 55 वर्षो तक के गुरिल्लाओं को संविदा पर नौकरी दी जायेगी। परन्तु 55 वर्ष से ऊपर की आयु वाले प्रशिक्षत गुरिल्लाओं का क्या होगा?  अगर 100 वेकेंसी उपनल को मिलती है तो उसमें गुरिल्लाओं का कोटा सिर्फ 6 प्रतिशत होगा बाकि प्राथमिकता पूर्व सैनिकों को होगी। वास्तविकता यह है कि 18 से 55 वर्ष के प्रशिक्षित गुरिल्लाओं की संख्या 7 हजार के लगभग है एवं इतने ही 55 वर्ष से ऊपर के एवं उनके मृतक आश्रित हैं। आज जब उत्तराखंड के ये प्रशिक्षित गुरिल्ला अपने रोजगार की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गए तो उत्तराखंड सरकार ने उन पर लाठियां भंजवाई, उन्हें दौड़ा‑दौड़ा कर पीटा। रोजगार की मांग उनका अधिकार है, परन्तु रोजगार की मांग पर लाठियां भंजवाना अन्याय है।  मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड सरकार को निर्देशित करे कि वह अपने वायदे के अनुसार इन प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को रोजगार प्रदान करे।

 

          सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों के साथ‑साथ अशासकीय विद्यालयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा यह अभियान सारे देश में व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान केतहत केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भारी धनांवटन भी किया है। अभियान का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों के लिए आगे शिक्षा जारी रखने, 14‑18 वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा, आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी बालिकाओं, विक्लांगों, ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा की सुलभता के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किये हैं, जोकि केन्द्र सरकार द्वारा की गई एक सराहनीय पहल है व जिसके लिए वह बधाई की पात्र है। इस अभियान को केवल राजकीय विद्यालयों तक ही सीमित किया गया है, जिससे अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसके लाभ से वंचित हैं।  मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि देश के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश विशेषकर उत्तराखंड राज्यों में सरकारी विद्यालयों की संख्या काफी कम है जबकि गैर सरकारीमान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है। गैर सरकारी मान्यताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को इसमें सम्मिलित किये बिना इस योजना के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल होगा और इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र‑छात्राओं के साथ यह अन्याय है। यह समस्या सारे देश की है अतः समान शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारी शिक्षा नीति में एकरूपता होनी चाहिए। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इतने उद्देश्यपूर्ण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में राजकीय विद्यालयों के साथ‑साथ अशासकीय विद्यालयों को भी सम्मिलित करे जिससे इसका लाभ संपूर्ण विद्यार्थियों तक समान रूप से सुनिश्चित हो सके।

 

          देश की धड़कन कही जाने वाली H.M.T.   कंपनी की स्थापना राज्य के औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने 1982 में नैनीताल जिले के काठगोदाम के रानीबाग में की थी। वर्तमान के पूंजीवाद और उदारीकरण के दौर में आज इस Factory  की हालत काफी खराब है। पिछले कई सालों से इस Factory  में उत्पादन नहीं हो रहा है। करोड़ों रूपए की लागत से लगाई गई मशीनें भी बंद पड़ी हैं। जिससे इसकी मालीहालत भी काफी खराब हो गई है। Factory में कार्यरत सैंकड़ों कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से वेतन का भुगतान भी नहीं हुआ है। जिससे उनके परिवार के सदस्यों के लिए दो वक्त की रोटी का प्रबंध भी मुश्किल हो गया है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश की धड़कन कही जाने वाली H.M.T. को  Revival List   में सम्मिलित कर इसका पुर्नउत्थान करे अथवा इन्हें  DRDO/HAL/BEL Companies   से काम दिलवाकर इसको दोबारा स्थापित होने का मौका प्रदान किया जाए। प्रशिक्षित योग शिक्षकों को शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्ति दी जानी चाहिए, जिससे देश के स्वस्थ भविष्य का निर्माण हो सके। गढ़वाल एवं कुमाऊंनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान करना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए देश में बार्डर रोड्स का निर्माण शीघ्र करवाना चाहिए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गत होने में काफी समय लगता है, ऐसे में बोर्डर रोड्स के निर्माण को प्राथमिकता देकर शीघ्र करवाना चाहिए। मतदान में पोस्टल बैलेट व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें समय इतना कम होता है कि सीमा पर तैनात सिपाही तक Manifesto   ही नहीं मिल पाता है। इसमें पारदर्शिता का अभाव है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन कर इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करें।

 

          उत्तराखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति की घोषणा के अभाव में जनता की परेशानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने भीषण दैवीय आपदा का दंश झेला है। जिससे भारी संख्या में जानमाल का नुकसान हुआ। इस भारी दैवीय आपदा ने हजारों परिवारों को खानाबदोश जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति के अभाव में प्रभावित लोगों के लिए न रहने को घर रहे, न आजीविका के साधन। उत्तराखंड के थराली, देवाल, कुलसारी, रिंगवाड़ी, कमेड़ी, भैंसोड़ा, पल्ला, सिमलसैंण पंजाड़ा एवं चुकूम आदि कई ऐसे गांव हैं जिनका पुनर्वास अति आवश्यक है। इन ग्रामों के नागरिक भय के माहौल में जीवन जीने को मजबूर हैं। पहाड़ों में दरार आ रही है, भूंधसांव हो रहा है लोगों के मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं, इस सर्दी में वे खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। गांवों में भय के कारण लोग सो नहीं पा रहे हैं। इन क्षेत्रों के नागरिकों का पुनर्वास शीघ्र किया जाना अत्यंत आवश्यक है परंतु उत्तराखंड सरकार द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास की स्पष्ट नीति सार्वजनिक न होने के कारण वहां की जनता त्रस्त है। अभी तक पुनर्वास के लिए भूमि को भी चिन्हित कर उसका सर्वेक्षण भी नहीं करवाया गया है।

 

          उत्तराखंड राज्य की सीमाएं चीन व नेपाल के साथ लगती हैं और ऐसे में राज्य के डी.आर.डी.ए. (D.R.D.A.)  कर्मचारियों व पटवारियों की हड़ताल राष्ट्र सुरक्षा में चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने बिना सम्पूर्ण योजना के करोड़ों रूपए से पटवारी चौकियां तो बनवा दी, परन्तु वहां पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं है जिस कारण करोड़ों रूपए की सम्पत्ति बेकार पड़ी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को निर्देशित करें कि वह डी.आर.डी.ए. कर्मचारियों व पटवारियों की हड़ताल समाप्त करवाए तथा विस्थापन एवं पुनर्वास नीति को शीघ्र सार्वजनिक करे जिससे उत्तराखंड के भूकम्पीय संवेदनशील क्षेत्रों का शीघ्र पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।

 

          पर्वतीय राज्यों में हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए  व्यापक योजना बनाकर कार्यान्वित की जानी चाहिए। सूरत के हीरा उद्योग में आपार संभावनाएं हैं जिसे विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे भारतीय  अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत मदद से इन उद्योगों का उच्चीकरण सुनिश्चित हो सकेगा। जिस प्रकार कपड़ा उद्योग को केन्द्र सरकार से हर वर्ष आर्थिक सहायता मिलती है, उसी तरह हीरा उद्योगों को भी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। सरकार द्वारा हीरा उद्योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जनजागृति कार्यक्रम व योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। गुजरात के हीरा उद्योगों में वर्तमान में लगभग 10 लाख से भी अधिक लोग कार्यरत हैं, इसके बावजूद भी हीरा उद्योग में निपुण व प्रशिक्षित लोगों की कमी है, इसे दूर करने के लिए सरकार को हीरा उद्योग प्रशिक्षण संस्थान खोलने चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा हीरा उद्योग के वैश्विक प्रसार के लिए बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। विश्व बाजार में भारत के रत्न एवं आभूषण उद्योग का वर्चस्व कायम करने के लिए हाल ही में  घोषित 1 प्रतिशत बिक्री कर को माफ कर देना चाहिए।

 

          इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पुनः एक बार फिर यूपीए अध्यक्षा माननीया श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी, वित्त मंत्री माननीय श्री प्रणव मुखर्जी जी एवं युवा सांसद श्री राहुल गांधी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिनके कुशल मार्गदर्शन में देश विकास की नई ऊंचाईयों को छू रहा है। मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

                                             

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, first of all, I would like to express my deep gratitude to all the hon. Members who made their contributions and many valuable suggestions while participating in the Demands for Grants presented before this House through second batch of Supplementary Demands.

Many constructive suggestions have come, particularly, when Shri Nishikant Dubey opened the discussion, he covered a very wide range of areas and made suggestions which will provide me a lot of thought for formulating my Budgetary proposals which will be presented shortly at the of February. But I would like to take this opportunity of placing the state of economy.

          When I presented the second batch of Supplementary Demands compared to the presentation of the Budget on the last day of February 2011 and while presenting the first batch of Supplementary Demands in August, 2011, the situation has deteriorate sharply. As it has been pointed by many speakers, there are three major areas of concern in our economy – growth has come down; inflation is obstinately refusing to be moderated, if I may be permitted to say so, and the consequences of that are going to have a reflection on the fiscal deficit.

          Sir, certain other issues also have come. I would like to correct the figures also. It is true that the rate of growth in the first quarter of the current financial year was 7.7 per cent. The second quarter figure is available and it is 6.9 per cent and average for the first half of the year is 7.3 per cent and I am not very optimistic because when I presented the Budget, I projected a figure of around 9 per cent plus and minus 0.2 per cent.   What was the basis of that? Was it my pipe dream? It was not so. If you look at the GDP growth you would find we registered an average GDP growth from 2004-05 to 2007-08 at around 9 per cent. Then came the first international financial crisis in 2008. Naturally, the GDP growth rate started declining steadily. I took over the Finance Ministry as additional charge in the month of January, 2009 because of the sickness of the hon. Prime Minister who was holding the Finance portfolio at that time and I shudder to think that almost every month the GDP is coming down because of the adverse impact of major financial crisis of 2008. In the third quarter it was as low as 5.8 per cent. Therefore, the option before the Government was whether to allow further deceleration or to take corrective steps in the form of providing stimulus to the economy. Like almost all countries of the world, we adopted the course of providing a stimulus package and in three instalments, starting from December, 2008, January and in February while presenting the interim Budget here itself in 2009 I had to inject, in absolute terms, a sum of Rs. 1, 86,000 crore and in terms of percentage of GDP at that point of time almost 3 per cent of GDP. It helped us to prevent further deceleration of GDP growth but it created problem in the areas of fiscal deficit. Fiscal deficit reached as high as 6.8 per cent as against 3.5 per cent of 2007-08.  But thereafter, after receiving the mandate of the people of this country and presenting the full Budget for the year 2009-10, I placed before this House the road-map of coming back to the path of fiscal consolidation and also how to ensure the GDP growth.  The policy responded well. You have noticed that in 2008-09, the GDP growth was 6.8 per cent, in 2009-10, it was 8 per cent, in 2010-11, it was 8.5 per cent.  Therefore, to project that GDP of 2011-12 will be around 9 per cent, plus or minus 0.25 per cent, was not unrealistic. 

Of course, if somebody asks as to why I did not look at the state of the economy of the Euro Zone as a result of the Euro Zone crisis or the slow growth of North America including USA, then I must admit my, if you call it, short-sightedness. But then, all over the world, every Finance Minister and every economic pandit - I am not a professional economist in that sense - failed. 

IMF revised the growth target as many as three to four times.  On Euro Zone crisis, nobody could come out with a viable solution. All the 28 States of the European Commission and major economies of France and Germany had put their heads together and were sitting together to discuss it. These things have their impact on economy because our economy or no country’s economy today is totally insulated from the adverse impact. 

What has been the impact on the Euro Zone crisis and slow growth in America?  You have noticed our stock market.  What about the investments which were coming through the Financial Institutional Investments in the last two months?  The outflow has been 4 billion US dollars and inflow during this period is less than one billion dollars. Therefore, when Shri Nishi Kant Dubey raised this question as to what would be the state of current account deficit, I can say that it is a serious issue which is posing a question mark. I can assure him that I am concerned but not panicky because export growth has taken place during this period, despite the fact that Europe and America used to be the major export destinations of India; and also diversification in the basket of export goods and diversification in the destination of exports have taken place. Thereafter, upto October, the export growth was reasonably high and of course, the trade balance has increased.  Imbalance, less of export and earning less, has also increased, but it has not posed any serious threat to meet the commitment of current account deficit which will remain at the moderate level as percentage of our GDP.

Then the question of growth comes.  We have to accept it and here, most respectfully, I would request the hon. Members to go through the debate on inflation.  I was accused by many senior hon. Members that I am obsessed with growth.

15.00 hrs. They asked: “What would you do with growth? Are people going to eat growth?” These are the words spoken by even very senior Members.  But today the same very Members are saying: “Oh! It is an area of grave concern”.  It is because growth is coming down.  Growth means larger income; growth means larger employment; growth means larger capacity, and, therefore, more elbow room to manage the crisis.  If there was not growth from 2004-05 till 2010-11, the elbow room which is available to us today to manage the economy would not have been possible.

I am not going into the details to respond to the issues on inflation because tomorrow we are going to have a structured discussion on it.  I will respond to many of these issues then. But the hard fact is that there are certain situations over which you do not have control, but you shall have to face the consequences.  Take the example of the oil prices.  I am not a great economist.  But as an ordinary student of economics, some times I feel puzzled as to why the oil prices are not coming down.  After all, demand in Europe has not picked up because their growth rate is extremely low. As per the latest study of a credit rating agency, I think it is Morgan Stanley, in the remaining nine months, that is in three quarters, Europe’s growth rate will be almost zero. America’s position is no better. Then, why are the oil prices not coming down? Why has it been increasing? The average oil price of Indian basket from February onwards, when I presented the Budget, till today, is around 90 dollars per barrel. But it has been consistently at the average of 110 dollar per barrel.

15.01 hrs.              (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) As a consequent to that, there are under recoveries. The under recoveries of the Oil Marketing Companies will be Rs. 1,32,000 crore. All of you expressed concern and rightly so. It affects the lives of the people.  When petrol prices increase, when diesel prices increase, when LPG prices increase, when kerosene prices increase, it affects the lives of the people.  It has its cascading effect.  But where is the solution? Rs. 1,32,000 of under recoveries are there.  The price of diesel, kerosene and LPG is controlled by the Government.  The price of petrol is decided by the Oil Marketing Companies and the Government does not interfere with that. Right now, when I am talking to you, the subsidy per cylinder of 14 kg. of LPG is Rs. 260. The short point which I am trying to drive at is there is no carpet under which you can sweep it.  You have to divert substantial part of your income from other areas to meet the subsidies bill.

It is true that in the discussion on the Supplementary Demands for Grants, you have expressed your concerns that Rs.1,20,000 crore were the projected subsidies on fertilizer, fuel and food which are major subsidies plus certain other subsidies. Now, fertilizer subsidy is going to be Rs.90,000 crore against the projected Rs. 40,000 crore. About oil subsidies, I have already mentioned to you. Similarly, food subsidies will also increase. The net increment would be roughly about not less than Rs.80,000 crore. It may be Rs.1,00,000 crore. That means, out of the Rs.2,57,000 crore of your total expenditure, Defence has Rs.1,65,000 crore, which you cannot compromise. Interest payment is Rs.2,75,000 crore which you cannot compromise. If the subsidy of Rs.1 lakh crore is increased, naturally it will affect your investment. That is the problem which we shall have to collectively address. This is the reason why I myself wanted to raise this discussion. On the very first day of this Session, I made a Statement on price and inflation. This House directed me by passing a unanimous Resolution saying “You take certain steps to contain the inflationary impact.” Naturally, in response to that direction, I wanted to take the earliest opportunity and made a Statement. Of course, I could not read out the Statement because of the din and bustle but I laid it on the Table of the House. I am glad that tomorrow or any other subsequent day, I will have the opportunity to speak.

The short point which I am trying to drive at is that the economy is in a difficult situation but that does not mean that we shall have to start eating lizard!  Yes, we have faced difficulties. I have seen many major crises – the first oil crisis, the second oil crisis and the third oil crisis. I have seen this country had to undergo the humility of pledging its gold to a foreign bank to borrow a few hundred million dollars! I have also seen the reversal of that picture that when the IMF offered to sell gold, this country bought gold worth US $ 4 to 5 billion. It is not for any major economic gain but only to have the psychological satisfaction. Because of the foreign exchange shortage one day, this country had to pledge its gold and today we have reversed that position.

          The basic fundamentals of the Indian economy are still strong. What are those basic fundamentals? The rate of savings is high. Yes, it is not as high as 35 to 36 per cent but it is around thirty-three to thirty-three and a half per cent. The rate of interest is around 34 to 35 per cent despite depression. In the second quarter of the current fiscal year, except one country, Turkey, no other country of a comparable size, has it. I cannot talk of a small Pacific Island but a major country that they did not have higher growth. China’s growth is 9 per cent which has come down from 12 per cent. In the case of Turkey, it is 10 per cent; Mexico, it is 9 per cent – even a little less than 9 per cent. India – 7.3 per cent. There was a time when these percentages could have been an object of celebration because when I place it in the perspective of the economic development and growth of this country,  I find from 1951-1979, we grew at the rate of 3.5 per cent; the whole of Eighties, we grew at the rate of five per cent; the whole of Nineties, we grew at the rate of 5.6 per cent; even in the first half of the last decade, we grew around six per cent. Yes, from 2004-05 to 2007-08, we grew at nine per cent. We have placed it at high and from there,  we have come down and that is why, it is my worry, that is my anxiety. 

          But I do believe – somebody  has said as to how things can be improved. Things can improve if the institutions are strengthened; if Parliament functions; if this House debates, discuss, decides, for which it is meant. You will see, the atmosphere will be changed. I know, and I do believe that those industrialists who are going outside for making investment are being frustrated in India. You carry on for six consecutive weeks -  this biggest sovereign legislature of this country discuss, money, finance, Finance Bill and scrutinise it, assert yourself;  those who challenge the authority of the Parliament by not resorting to this action but by doing our job, the mandated job; you will see that atmosphere will be electrified; atmosphere will be changed. System survives; system gets strengthened with the strength of the institutional arrangement. Many a friend from abroad ask us: What is the  secrecy of your success of democracy? I tell them that though our democracy is bit noisy, but at the same time, its fundamentals are strong. Thanks to our forefathers, they built up the institution; they gave us the Constitution within less than three years of Independence. The biggest socio-economic transformation, Magna Carta, which is Indian Constitution; they gave us independent Election Commission; independent Judiciary, free media – though sometimes a little more noisy than Indian democracy – but nonetheless, it is free and sensible, responsive civil society. That is the strength of the Indian democratic system. If we can  allow these institutions to function, to play their legitimate role – sometimes those phrases, which you can use more frequently, I do not have the liberty of using those phrases, being in office, being in Government -  you will find everything will be intact.

Therefore,  Mr. Chairman, Sir, I would like to submit, yes, there are serious challenges before us as to  how to manage the Indian economy, come back to the path of fiscal consolidation, to control, and bring moderate inflationary pressure. I would like to most respectfully submit to you that we have debated umpteen number of times. In February, 2010, food inflation was as high as 22 per cent; on 19th November, 2011, if it has come down to eight per cent – I assume that eight per cent is high – but can we come to conclusion that nothing has been done to control it or  to check it? 

          Tomorrow I will explain to you about the details, not WPI, when I will respond to the debate on inflation. In the other House my colleague is doing it today. He will be giving details about the price movement of 30 essential commodities in all 65 retail markets all over the country, from the East, West, North and South, in the last two years. Let us just take the example of wheat and rice. The price of wheat was Rs. 15 per kg. two years ago and the price of rice was Rs. 23 per kg. two years ago. If the price of wheat remains at Rs. 15 per kg. and the price of rice remains at Rs. 24 per kg. after two years, - I am talking of the retail price, not of the whole sale price – would you say nothing has been done and prices have been allowed to go on unbridled?

If the Deputy-Chairman of the Planning Commission says that the real wage in the rural areas have increased and they have got reflected to some extent in the purchasing power of the weaker sections of the society, is he wrong? The question is, you shall have to look at from which side of the spectrum you are looking at it. I am not saying that it is satisfactory. I am saying that this country cannot have more than 5 to 6 per cent inflation. Therefore, 8 per cent is reasonably high. We shall have to work hard. But should I not pay farmers? We produce about 2,030 million tonnes of grains today. In 2004 the Government used to pay Rs. 600 per quintal of paddy as the Minimum Support Price. Now, if the Minimum Support Price or the Procurement Price is Rs. 1,100 per quintal, when more than 30 per cent of the total production is being procured through Government agencies which sets the benchmark of the market, can you say that the price of one kg. of rice would remain the same which was six years ago?

Therefore, these are the hard economic issues which we shall have to address and we have to see how effectively we can do it. Somebody made a comment that 40 per cent of the petrol cost is taxed by the Government. Yes, I agree. Let us take the case of retail petrol price in Delhi or Kolkata. At the Refinery gate it is Rs. 43 per litre and at the retail outlet it is Rs. 73 per litre. So, where does this Rs. 30 go? It goes to the Government; it goes both to the Central Government and the State Governments. On an average, the taxes are to the tune of Rs. 15 per litre of petrol. But my problem is, the Union Government cannot fully appropriate this amount of Rs. 15 because Rs. 5 will have to be given to our States. The States will retain its own share. One-third of the tax revenue will have to go to the States as per the recommendations of the 13th Finance Commission. But when the apportioning of blame comes, not only 100 per cent, but 200 per cent come on the Central Ministers and we receive all the “gaalis”. I do not suggest that the States should not impose taxes. Otherwise, where will they get their revenue from? When a journalist asked this question, I said that I cannot advise this because a substantial quantum of revenue is coming from them. We are not in a position today.  The States have their own problems.  The Union has its own problems.  Collectively we shall have to work together to resolve these problems and which exactly we are doing.  Here, I seek the cooperation of the House because we can collectively find out many solutions.

In today’s discussion, many new suggestions have come, which I will definitely examine and see to what extent I can accept them.  In my pre-Budget consultation I will have the opportunity because I meet and I seek the advice and suggestions of the hon. Members of Parliament who are attached to the Consultative Committee of the Finance Ministry.  I also invite various groups and stakeholders.  They give suggestions.  The most important issue is delivery mechanism.  How to improve that?

          The last point is very relevant and requires to be addressed.  Somebody from the plain calculation has said, ‘well Mr. Finance Minister, with this Rs.56,000 plus crore of outgo, your fiscal deficit is going to be very high because it is 68 per cent of your total projection’.  Most respectfully, I would like to submit that this is accountancy problem.  Every year we will have this problem.  If you look at the last five years average, it will be 54 per cent, 55 per cent or 56 per cent, but we do not end the year with 54 per cent fiscal deficit, we end the year with four per cent, five per cent or even less than that.  

          Why has it happened?  Somebody has suggested that there is a declining trend in the tax realisation.  It is not correct.  Direct tax increase has been 22 plus percentage.  Indirect tax is also 22 plus percentage.  But direct tax’s net has been less.  Why has net been less?  It is because I decided and there was a complaint.  This was the recommendation of many of the informed MPs that ‘you, the Government, are very funny, that is, the Finance Ministry.  You just collect taxes from me, sit tight over it and you do not return the refund, which is due to me; you have collected excess from me and you are slow in refunding the money’.  Several observations have been made by the C&AG also. 

          So, I decided this year that you upfront the refund. Now the entire system is electronised, an electronic platform has been created, online transfers can take place. So as a result of upfronting the refund, it has caused problems to me for the cash management.  Sometimes I have to borrow money from the Reserve Bank because Rs.68,000 crore I have returned as refund till date against Rs.27,000 crore of the previous year.  But advantage would be after November onwards I shall not have to pay the refund because substantial refund I have already paid.  There the accounts will be squared up.  Therefore, one need not rush to the conclusion that as because Rs.9,000 crore cash outgo in the First Supplementary, second cash outgo of Rs.56,000 crore – you have seen the details – a substantial part of it is of subsidies, oil subsidy, fertilizer subsidy and some we have to pay for the Defence Personnel’s pension and salaries, some Central paramilitary forces and other Central police forces, which are to be created, for that we have to give them some additional money. Some money we shall have to transfer to the States which is due to them, and because of this fact, because of the higher realisation of the Union taxes, because of the higher devolution, today all the States, except a few, rather except three, are comfortable because their 14 days’ cash reserves taken together are varying from Rs. 90,000 crore to Rs. 1,00,000 crore on their daily basis.  So, those days are gone of the early eighties and seventies when the States were cashed out.   Today, to that extent, the Centre is a little bit cashed out but not the States because devolution has increased substantially.  Some of the States are managing their resources very well. Others have their problems. Problems are not created by themselves. Some of them had it as their legacy. But we will have to address that and we are addressing it. 

          I would not like to expand my observations because normally second batch of Supplementary is some sort of prelude to the main event.   I thank all the Members who have made their contribution and I am more happy that, after logjam, the issue which we have picked up, is the primary job of this House. The primary job of Lok Sabha is to control money, finance because without your approval nobody, including the Prime Minister, can spend a single penny from the Consolidated Fund of India. Without your approval, no new service can be created.  Without your approval, no money can be withdrawn.  Therefore, Lok Sabha should assert its right more and more as the real controller of money and finance and of the treasury.

         

MR. CHAIRMAN : I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for 2011-12 to the vote of the House.

          The question is:

 “That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2012, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 3, 4, 6 to 8, 10 to 13, 15 to 17, 19, 20, 22, 23, 29 to 33, 35, 38, 39, 41, 45 to 48, 50, 52 to 55, 57 to 62, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 81, 85, 87 to 89, 92, 93, 95, 96, 98 to 102, 105 and 106.”   The motion was adopted.