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Lok Sabha Debates

Moved The Motion For Consideration Of The Finance (No. 2) Bill, 1998. (Not ... on 15 July, 1998

nt> Title: Moved the motion for consideration of the Finance (No. 2) Bill, 1998. (Not concluded).

15.10 hrs MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up the Finance (No.2) Bill, 1998. Nine hours have been allotted for all the three stages of this Bill. If the House agrees, we may have seven hours for general discussion, one and a half hours for clause-by-clause consideration and half an hour for third reading. Shri Yashwant Sinha.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): I beg to move**:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1998-99, be taken into consideration."

Sir, I am grateful to those who have made constructive suggestions in regard to my budgetary proposals. Differences of opinion, and debates to settle those differences are a part of the democratic process. I have, therefore, carefully studied the critical references to the Budget.

I have received a number of suggestions from the hon. Members of Parliament, the Standing Committee of Parliament, trade associations, various Chambers of Commerce and individual taxpayers, and through the media. The issues relating to the status of `not ordinarily resident', withholding of tax on external commercial borrowings, taxing of gifts as income, exemption of income of educational and medical institutions, exemption of income of infrastructure capital funds, determination of capital gains on the basis of circle rates for stamp duty, method of valuation of inventory, and many other proposals in the Bill have been the subject matter of intense debate within and outside the country.

I have similarly received representations on many Indirect Tax proposals. There is a request, for example, to exempt many processed food items. Hours and hours of my time has been taken to convince me why neither ______________________________________________________________________________ *Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, dated 15.7.98.

**Moved with the Recommendation of the President.

sweets nor salted products could be taxed, similarly, why some products could not be subjected to excise and some others to customs duty. The makers of traditional Indian sweets and namkeens have drawn wide support from the hon. Members of the House.

15.13 hrs (Shri Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) These and other issues are receiving my keen attention. I look forward to the discussion in the House over the next three days and I will respond to all these issues at the conclusion of the debate.

Today, I wish to deal with a very important theme - the theme of information technology. In the history of civilisation, no work of science has so comprehensively influenced the course of human development as information technology. Information technology has become the chief determinant of the progress of nations, communities and individuals. For India, the rise of information technology is an opportunity to overcome historical disabilities and become the master of one's own national destiny. We are poised to take a giant leap in this sector.

Recognising the potential of information technology, the hon. Prime Minister constituted the National Task Force On Information Technology And Software Development under the Chairmanship of Shri Jaswant Singh, Dy. Chairman of the Planning Commission. The Task Force has since submitted its report. This was submitted after the Finance Bill was presented to the House and this being examined by a group of Ministers. The recommendations of the Task Force cover a wide spectrum of issues relating to finance, banking, revenue, commerce etc. I am sure, hon. Members will agree with me that the recommendations regarding tax incentives accepted by the Government should be incorporated in the Budget even at this late stage. I have, therefore, decided to introduce the following amendments on the direct taxes side:

The definition of computer software as appearing in Section 80HHE of the Income-tax Act is proposed to be widened to include transmission of data pertaining to information technology. This will enable the I.T. sector to avail of the benefits of 100 per cent deduction on their export earnings from this important activity.

The benefits of Section 80HHE are proposed to be extended to supporting developers of computer software.

The exemption of withholding tax on interest on external commercial borrowings is proposed to be extended to the I.T. sector also.

The withholding tax on royalty payable in respect of transmission of I.T. data is also proposed to be exempted.

There will be no Gift Tax on computers.

Depreciation of I.T. Products is proposed to be allowed at the rate of 60 per cent looking to the high rate of obsolescence in such products.

Now, I come to indirect taxes side. Sir, as the House may recall, I had, at the time of presenting the Budget, announced a number of duty concessions on various IT products such as floppy disk drives, hard disk drives and CD-ROM drives, ICs of value exceeding Rs.1000 per piece, cathode ray tubes and deflection components for colour monitors for computers in order to give a boost to the spread of information technology. I had also reduced the basic customs duty on telecom software from 40 per cent to 30 per cent and completely exempted all software from the levy of excise duty. Computer software is already fully exempt from both customs and excise duties. In order to further speed up the spread of information technology, I propose to exempt all software used in the IT sector from customs duty. I also propose to exempt computers and computer peripherals imported under 100 per cent EOU/EPZ/STP/EHTP schemes when donated to recognised educational institutions, government organisations and registered charitable hospitals after use for a period of two years from the date of import, from the levy of customs duty. These changes will be given effect to from 16th July, 1998 and the Notifications issued in this regard will be laid on the Table of the House in due course.

Sir, India is committed to aligning its tariff structure in accordance with the World Trade Organisation Agreement by 2005. However, keeping in view the objective of giving an added thrust to this sector, we proposed to accelerate our tariff structure along with policy two years ahead of the commitment by us.

I am confident these measures will give a major boost to IT sector and provide information technology a pro-people and pro-development thrust. I hope the technology will reach the masses in rural areas and small towns and will give the country a significant place in the emerging knowledge-driven global economy. In the words of the hon. Prime Minister, "India can be fully competitive in this area with tremendous pay-offs in terms of wealth creation and generation of high quality employment." Sir, let India swiftly ride on the information super highway.

Mr. Chairman, Sir, I now commend the Finance (No.2) Bill, 1998 for the consideration of the House.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1998-99, be taken into consideration."

">SHRI PRITHVIRAJ D. CHAVAN (KARAD): Mr. Chairman Sir, I stand to oppose the Finance Bill.

The Budget is not merely an annual exercise of presenting a balancesheet for the national economy, but it has to be a statement of economic vision of the Government, which inspires confidence in the Indian economy both here and abroad and exhibits the resolve to overcome the difficulties.

The very words of, the Budget Speech itself, the interviews that follows, the handling of the inevitable criticism usually talks up or talks down the economy and the markets. Unfortunately, the exercise carried out by hon. Shri Sinha, particularly, the taxation proposals, are a great disappointment.

The whole approach to the taxation is timid, directionless, lacks in the long-term grand vision for the Indian economy and lack of political will to take difficult decisions. Policies are inward looking and protectionist and exhibit a clear anti-manufacturing bias and have pro-trader tendency. There is nothing that will boost exports or even spur the industrial growth. The changes in the tax rates are so incoherent that it clearly indicates the influence of certain industrial lobbies. After all, it is the first post-election Budget. I am sure, lot of leaders of BJP had their pre-election commitments which the poor Finance Minister had to accept.

Mere tinkering here and there or imposing taxes across the board is not, what I call, grand vision. I am particularly pained to know that a lot of good work done by the two previous Finance Ministers in integrating the Indian economy with the global economy has now been reversed. It has sent wrong signals all around. This can be seen by having a look at the local capital markets, the lowering of credit rating by international agency and the direction of external flows. Money is going out, both in portfolio investment and by postponement of direct foreign investment proposals. There is a continuous drop in the value of rupee. Foreign Exchange reserves are reducing. It is a clear thumb down signal by all sectors of the Indian economy.

Sir, the handling of the post-Budget situation was even worse. The or the speed with which certain decisions were backtracked clearly indicate that there was no deep consideration of the likely effects of the Budget proposals nor was there any deep commitment to any economic ideology, whether it was a case of petrol price bungling or whether it was the case of urea price reduction in two stage or whether it was the case of rolling back special additional duty of customs from eight per cent to four per cent. Even on the infrastructure side, there was a lack of will to go through the Power Bill.

Therefore, we have grave doubts whether the proposals regarding revenue, put forward by the Minister, are going to materialise. Even in the last two Budgets, the Finance Minister had set up certain targets of revenue but they were badly missed. This time also the Finance Minister is being very ambitious when he is expecting the kind of revenue growth that he has put forward. I do not think that is going to come about.

Now, coming to the indirect tax proposals, I will first highlight the two important areas about which we have serious objections. Then, I propose to go to certain points about revenue administration and also would, in the course of the speech, give a few examples as to how particular sectors of economy have been pandered to and special dispensation has been given. I will then go to certain specific suggestions that I have.

Sir, now I will take up the two most important areas of our concern. First one is the Special Additional Duty of Customs. The imposition of Special Additional Duty of customs (SAD) was initially put at eight per cent and then it was brought down to four per cent. When actually it is taken together, the net effect is not going to be four per cent but, as you all know, it is going to be six or seven per cent. When that is taken together with the depreciation of the rupee over the last one year, the cost of imported materials is going to be at least 20 per cent more than what it was a year ago. This was not the time to put any additional burden on the imported raw materials. Sir, it not only reverses the direction of moving towards a low cost economy in our country but also it reverses the general efforts at integrating with the global trade.

The acronym `SAD' aptly describes this effort. The trade barriers have been raised again in the name of level-playing field. Some people call it `swedeshi duty'. But, I think, it is a reversal of the direction. This will hurt the competitiveness of the small scale industries and indigenous manufacturers who depend on imported materials.

Obviously, it is inflationary. But, what worries me most is the exclusion of traders from this duty. A lot has been written about this aspect. This single aspect of leaving out trade and only imposing this duty on manufacturing is so anti-manufacturing and so pro-trading that it will introduce a permanent distortion in the Indian industry. People say that the BJP is a party of traders. I do not believe that but I think that this kind duty is totally anti-manufacturing. ...(Interruptions) The logic given here is that it a counter-veiling duty to offset against the sales tax. It is not really valid. If you look at the rates of sales tax, it varies from almost nil or two per cent in some States to 16 per cent in some other States. What is it going to do? It is going to force many industries to create fictitious trading units in low sales tax areas and then transfer goods without duty to the manufacturing units. It is also going to unleash `Inspector Raj'. Who is going to decide whether it is import for trade or import for manufacturing. So, I would request the hon. Finance Minister to look at it very seriously.

We have very grave concerns about the mischief that this whole scheme can cause. The Bombay Club has won a resounding victory. But I shudder to think what impact it will have on the national economy. I once again request the Government to remove this distortion and include trade in this duty immediately.

Sir, the second important worry is that, as a revenue collection measure, the Government has gone for a five per cent disallowance of MODVAT credit. The ceiling is going to be at 95 per cent. It is again a retrograde step. It moves away from the direction of universal Value Added Tax. As a matter of fact, I expected that the BJP would talk about removing the sales tax, removing trade barriers and making trade very free and easy but it has not really moved at all. There is no initiative at all in the direction of going towards VAT.

The previous Finance Ministers had gradually moved towards VAT system but now you are going back. The rationale, as stated by the hon. Finance Minister in his Budget speech, is all wrong. He has said that some people are misusing MODVAT credit. If it is so, instead of catching those who are misusing it, he is punishing the whole industry. If the same logic is used by a law enforcement agency, then what will happen? It is like putting everybody in the city in jail for half a day when you cannot catch a murderer.

It is really a strange logic. As I said earlier, this special duty is non-Modvatable which is again going to create a cascading effect. Please make this Counter Vailing duty Modvatable. The special additional duty is non-Modvatable. Both the five per cent disallowance of Modvat credit and making the additional customs duty, non-Modvatable are wrong. They need to be corrected.

I said that I would give some examples of how certain sectors are being given special treatment, not only by this Government but even by the previous Government. I now come to one specific sector of infrastructure. I think the previous Finance Minister and this particular Finance Minister have been very kind to the petroleum refining sector. I would like to ask one question to the Government. How does the Government decide that this particular sector of infrastructure is more important? Why is petroleum refining sector being singled out for a special treatment? The last Budget introduced a distortion, a new concept of zero per cent project import duty. The last Finance Minister did that. That was wrong. No other sector of infrastructure got this benefit. If you have to promote infrastructure, why not put zero per cent project duty on all infrastructure sector? Why do you single out only one sector namely, petroleum refining sector? Why not oil exploration, power, transmission, roads and airports? You should have corrected it. There was a strong representation from CII, from engineering industry because the local capital goods industry gets affected. Have a uniform treatment. He had not corrected that. But this time, he has given special tax holiday to petroleum refining and also power sectors. But again this sector has been singled out for special treatment.

Also, the imports for petroleum refining sector have been exempted from special additional duty of customs. Why this special treatment for a particular sector of infrastructure? Who decides that that particular sector of infrastructure is more important than others? Please look at it very carefully. There are serious apprehensions that a special favour is being done to a particular industrial house.

Talking of infrastructure, I will just mention in passing that the excellent report produced by the expert group on infrastructure did not talk of railways. Railways are also a very important area of infrastructure and you should look at it. I am not saying what it is to be done, but Railways should also be included.

I will take a few minutes to talk on revenue administration, about one particular aspect of excise taxation. The Government sets targets for revenue collection. Those targets are reported every month and every quarter. The whole Department is so obsessed with meeting targets. But what actually happens in the last quarter is that when the revenues do not come up to the expectation, as has been happening in the last two years, the excise authorities are pressurized to collect more revenue at the year end. In the last two years, customs revenue has come down. In the year, 1996-97, customs revenue had come down by Rs.700 crore. In 1997-98, it came down by Rs.4500 crore. But still you are very optimistic and you have said that it will go up by 21 per cent. All right. But revenues do not come up to the expectations. What happens? The excise authorities are pressurized to collect more revenue when the year comes to an end. You come to a special fourth quarter excise harassment" problem. The excise people quite illegally prevent industries from using MODVAT credit which is due to them in the last quarter but they force them to pay cash excise duties so that the revenue figures can be higher. Of course, this credit is given in the first quarter. In the first quarter, cash collections are low, but in the fourth quarter, they are artificially inflated. Industries are put to great harassment because of this feature. It is nowhere documented. There are cases. Industrialists have complained to us that excise authorities have physically removed the RG-23 registers. They have no business to do it because they do not want the MODVAT credit to be utilized but cash payment so that the revenue targets could be met. Please look at this. It is a very serious complaint. The "fourth quarter excise problem" needs to be sorted out.

On the customs side, in January, 1998, the then Finance Minister had launched a fast track clearance scheme. It isunless because after all, doing a business speedily is so important today that sooner you clear the consignment from customs fast, you shall have no competitive advantage.

But there has not been much emphasis laid on this scheme, it has not been monitored properly and I think it has been given up. The conditionalities are so harsh that lot of people are not using it. The Finance Minister may please look at it.

On the general aspect of revenue administration, I now come to computerisation. I thank the Finance Minister that he has given lot of incentives. He has singled out information technology area for special preference; it is very good. Nobody can deny that as we are entering the 2lst Century information technology is going to play an important role. What about the Finance Minister's own Department? The computerisation plans of his Department are progressing so haltingly. Take for example the implementation of the Electronic Data Inter Change (EDI) Scheme. Only Delhi has got some working (EDI). But what about other major ports? What about Mumbai, Calcutta and Chennai where there is no progress at all? Tomorrow nobody will touch the export and import documentation or international bid documentation unless they are in the EDA format, unless they are on computer on-line. Nobody is going to handle their paper documents. The sooner we go to this system the better; otherwise more confusion will remain and we will be left out of it. But the progress is tardy. Why is it tardy? Because there is opposition within the Department for computerisation. The vested interests, the middle level executive of Excise and Customs and even Income-tax Department are opposing computerisation. The Finance Minister has talked so highly about information technology and rightly so. But what about his own Department? Please speed up computerisation.

In Excise and Customs unless they network their custom entry ports, collection at all the excise collection will be more difficult. Unless they are computerised, unless the data is on-line available to any person anywhere in the country, any day, we cannot really go modern. The industry cannot compete.

Even on the income-tax side, the Finance Minister has introduced the PAN system and I welcome it. This has been the recommendation of the Standing Committee on Finance year after year, Making PAN compulsory and for computerised of unique permanent account number is essential. The Minister has taken some steps for it. It is very good. But the benefits of permanent account number system will not accrue to them unless there is complete computerisation, unless he makes indication of the permanent account number on every document that industry or trade generates compulsory. Only then cross-checking will be possible. It will be a tremendous blow to black money if it is really implemented. But only saying that PAN will be required to buy a car or to buy or sell a house, perhaps will lead to some harassment.

The Finance Minister has now extended permanent account number on the special tax base widening schemes to 45 cities. But I want that the spirit behind the scheme of checking the black money is not abused by the authorities when someone goes to buy a house or a sell a house or buy a car. If he does not have PAN, I hope, he is not harassed. I hope that the PAN will be given to him easily. I hope that the whole logic will be explained to everybody. Because already people are saying that if they want to open a bank account they will need a PAN which will be a great harassment. They have to be explained that unless and until there is a complete cross-checking possibly by the Government on all economic activities the scourge of black money will not be lessoned.

So much on information technology and computerisation. But the Finance Minister also has a serious problem of shortage of competent officers to handle this technology. Because there is a lot of scope for fraud when we go to paperless trading or terminal base transaction unless we completely computerise. They do not have officers. They have to recruit lot more electronic and computer engineers, train them as income-tax officers, as customs officers and excise officers. There is a shortage of officers. They should have special training institutes where they train people in the requirements of the day.

I generally welcome the tax base extension schemes. But I think out of the four conditions, two are good. The other two are not so good. I do not think anybody who is going to become a member of a club and pay Rs.25,000; he already will have a telephone and a car and probably must have travelled abroad. But the spirit of it is understandable. Now the Finance Minister has extended the scheme to 45 cities but I will give him more statistics. In Ghaziabad, Gurgaon and Faridabad, areas in and around and Delhi there are 40 lakh phones and 30 lakh cars.

But the last year's tax base widening schemes have only generated 33,000 additional assessees. It looks that something is not right. Mumbai also generated only 10,000 additional assessees. However, Shri Chidambaram had said that he expected the number of assessees to go to five crores. I am sure that five crore people can pay taxes. Unless something is done, it is very difficult to reach those kind of figures.

I have a point on the weighted deduction for Research and Development Schemes. Section 35 (2)(AB) has been taken out. I do not understand the rationale for doing it because all of us want to encourage and help the Research and Development in this country. I would request the hon. Minister to look at it again.

Coming to the specific sectors of the taxation proposals, firstly I will come to information technology itself. You have announced a lot of concessions and you have said that you are adhering to the Information Technology Agreement (ITA) of the W.T.O., ahead of time. It is good. But the basic problem faced by the information technology industry today the special additional duty of customs. He has excluded the traders from it. Now, all the components and raw materials will attract the special duty of seven, eight or nine per cent. They are already more expensive because of rupee devaluation. But finished computers, finished printed circuit boards, etc. are coming through the trading route free and that has really upset the information technology industry. Everybody is importing finished boards. The technology is changing so fast that it is very difficult for the local people to assimilate it here. I want you to again look at it.

You have said that you will consider about the confusion caused by the brand names. I am not talking of mithai. I personally came and explained to you. The definition of word `branded' says that it can be either registered or unregistered. That is causing a problem. The inspectors are playing havoc. So, you have to exclude mithaiwalas. As a matter of fact, you should welcome and encourage people who are going in for branded products and who are going to face international competition viz. a small town halwai or a bhujia seller by becoming a big name and getting into a trade name. It should be welcomed. I think, more people should do it. Then, only we will be able to compete with the multinationals. Why are you punishing them?

The problem of brand name will also cause a confusion with the very important sector viz. the Dairy sector. Now, you have brought in excise duty, for the first time, on powdered milk, on butter, and on ghee. I do not have any objection if you put tax on table butter which is consumed by richer sections. But when you say butter, and when you mix it with the branded butter, that any small industry which is producing powdered milk and butter, then it will play havoc with those industries. As you very well know how the milk economy operates. During the flush season when there are no takers of milk, in order that the milk prices should not fall, people convert the liquid milk into powdered milk. In the lean season, the powdered milk is remixed and liquid milk is produced. It is an inherent part of making liquid milk available to people at a proper cost and also maintaining the return to the farmers. If you bring the powdered milk in the excise net, then it will play havoc with the Indian dairy industry. You have received their representations. The Indian dairy industry has a potential to be world beater. You must encourage it and not discourage it like this.

Then, I come to the excise duty which has been imposed on milking machines. You have to adopt modern technology in dairy industry. Milking machines are very important equipment which modernises the whole dairy industry. Now, you are putting excise duty on it. It is, again, not a good step. Please reconsider that. Indian dairy industry cannot yet compete with multinationals. Let them stand on their own feet and when the milk production becomes so much that we start exporting it, and industry become rich, then we can consider it. But do not do it now. Indian dairy industry has a tremendous potential, as I said, of beating multinationals, but let them stand on their own feet. Also, dairies, particularly in my part of the country, that is, Western Maharashtra are such important a source of regular cash flow to farmers. You cannot imagine what dairying has done to that part of the country. I wish that dairy industry, dairy culture spreads to other parts of the country also.

Regarding paper, agro-based paper mills have made representations. Their specific demand is about the definition of waste paper. It is being mislabelled and a lot of smuggling potential is there because of lack of a clear-cut definition of waste paper. Also, the duty structure that has been introduced now for paper industry - I would not say anything about newsprint industry as it is an important industry and let them get the paper free of duty - is really killing the small paper plants with an artificial limit of 15,000 tonne per annum. I would not like to take your time by going into the details. He knows that. It is an area of grave concern. Please look at the benefits for paper industry.

Apparently, a small aberration which has come into the Budget, maybe for some time, is about aluminium circles. This is about the people who make aluminium pots and pans for the use of people living below the poverty line. Now, the exemption given to small-scale industry has been denied to this particular sector. I do not mind if pressure cooker manufacturers are denied this exemption as they are large manufacturers, but small aluminium circle is an intermediate item and it should continue to get exemption which is given to small-scale industry and which is now being - I do not know inadvertently or otherwise - denied to them.

Another point which has been left out of the purview of the Finance Ministry is regarding hundred per cent export-oriented units. The hundred per cent EOU scheme was launched some time back when the import duty structure in the country was very high and opting for a hundred per cent EOU was a good route. But later on with the overall import duty regime coming down, people were offered an exchange route. The hundred per cent EOUs could get themselves converted into what is known as zero per cent EPCG Scheme. This has been permitted. The trade policy permits it, the Commerce Ministry permits it, but it has not been implemented because there is no Finance Ministry notification. I would request the Finance Minister to issue that notification so that those hundred per cent EOUs who want to go back to the zero per cent EPCG scheme can take advantage of that scheme.

About these hundred per cent EOUs, I have a request about furnace oil. Some time back, the Government had decided in consultation with the Ministry of Petroleum, that furnace oil will become available to hundred per cent EOUs at international rates. Now, the Administrative Price Mechanism has been dismantled, but hundred per cent EOUs are not getting furnace oil without paying customs duty. There seems to be some confusion. I think that this confusion needs to be sorted out and hundred per cent EOUs should be given furnace oil at the rate they were getting it before 1.4.98.

Sir, steel sector, particularly the hot-rolled steel sheet and cold-rolled steel sheet manufacturers have also approached the hon. Finance Minister. Their demand is that the customs duty rate difference between the two sectors, the hot-rolled steel sheets and the cold-rolled steel sheets must remain at ten per cent. The present difference is five per cent and it is creating havoc with the local industry. We need to protect the local industry. So, he may increase the duty on the CR coils from 25 to 30 per cent, but the differential should be maintained at ten per cent.

Sir, I have some points on the direct taxes. The intangible asset depreciation is a good innovation. But, I think, on the gift tax, the burden from donor to donee is being debated. I am sure, the hon. Finance Minister will address this point when he replies to the Finance Bill.

Sir, the concessions announced by the hon. Minister, particularly on urea and the rolling down of duty from eight to four per cent, are going to create a big hole in the revenue. The fiscal deficit which has been projected at 5.6 per cent, actually if you take pensions into account, it was really 5.9 per cent. The rolling back of the urea price and the customs duty is going to add to the fiscal deficit by at least another two decimal. So, the position is back to 6.1 per cent of the GDP as earlier and with the overall slowing down of the economy, I think, we have a serious problem of not being able to control the fiscal deficit. With the slow down in the industrial growth - I do not think there are any positive signals in that direction - the revenue figures are going to be low, the entire revenue administration needs to be tightened.

Sir, on the overall taxation policies, I feel strongly that Pokhran-II had offered a good opportunity. The Government could have taken some unpopular, tough, but necessary decisions. The country would have supported them. But the Government, in order to justify the nuclear adventurism, played down the effects of economic sanctions and have lost a great opportunity. The indecisiveness, the backtracking and the knee-jerk reactions have sent signals that the Government is unsure of itself, is not capable of a clear vision and it will take only populist and easy decisions, while the economy suffers.

Sir, the Finance Minister had set out 10 objectives in his Budget speech, all very high-sounding and noble intentions. But the scheme that has been unfolded by him will not - to use the Finance Minister's exact words restore the momentum to industrial growth, will not revive exports and will not control inflation, because inflation is already touching eight per cent. It will only increase bureaucratic hassles. The entire scheme of excise taxation has become more complicated with the five per cent disallowance, special duties etc., and it is going to make paper work more difficult. The rates of duties, instead of coming down, are going up. Many new schemes that have been introduced are increasing bureaucratic hassles. Therefore, the Budget will neither strengthen the foundations of the economy as he said, nor ensure macro economic stability, and definitely will not expand jobs.

Sir, the BJP had promised an overall rate of growth of seven to eight per cent in their National Agenda. When our Government was in power, in the last three years of the Eighth Plan we achieved a growth rate of 7.5 per cent. But unfortunately, the GDP growth rate during the last two years is declining. It is almost five per cent now. I am afraid that this first Hindutva Budget of the Government is going to take the country back to the Hindu rate of growth. So, I cannot support this Budget.

"> श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष जी, अभी मेरे मित्र ने फाईनैंस बिल का विरोध किया है।

... (व्यवधान) मैं इसे सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ... (व्यवधान) मैं इसका सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं कयोंकि इसमें कुछ अच्छाइयां हैं, विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा। मेरे मित्र ने अभी जो बात कही, उसकी शुरूआत यहां से की थी क no deep consideration has been done about the Budget proposals. उन्हें आइडियोलोजिकल कमिटमेंट का भी कुछ खतरा नजर आया और साथ-साथ जो डयूटी घटाई गई, उसके बारे में भी उन्होंने आपत्ित दर्ज की। मैं नहीं समझ पाया कि यह दोमुंही बात आखिर कैसे चल रही है। उन्होंने यूरिया पर जो दाम घटाये, जिसमें सत्ताधारी पक्ष के लोग भी और अन्य लोगों की भी एक आम राय थी कि किसानों के प्रयोग में आने वाली फर्िटलाइजर के पैसे नहीं बढ़ाये जाने चाहिए। या तो वे खुलकर कहें कि हम इसका विरोध करते हैं, यूरिया के दाम बढ़ाये जाने चाहिए थे। कस्टम की जो डयूटी बढ़ गई है, एस.ए.डी. आठ परसेंट की जगह चार परसेंट की गई, वे उसका विरोध करें। लेकिन विरोध भी नहीं करते और यह भी कहते हैं कि बजट में घाटा होगा। बजट के जो टार्गेटस हैं, वे पूरे होंगे, मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा। इस समय बजट के चलते जो स्िथति देश में पैदा हुई थी, उसमें उन्होंने बड़ा हटकर और बचकर चलने की कोशिश की है। उन्होंने इसे स्वीकार किया था, बल्िक दो वषर्ों में जो बजट में डायरैकट टैकसेज़ के टार्गेटस थे, वे पूरे नहीं हो सके।

  उसके साथ ही उन्होंने जी.डी.पी. की बात भी कह दी और कहा कि उसमें भी व्ृाद्धि गिरी है, लेकिन वे शायद यह भूल गये कि उन्हीं के बल पर वह सरकार चल रही थी, जिसके कारण ऐसी आर्िथक दुर्दशा हुई है। उससे पहले के इतिहास की बात कहें तो १९४७ से लेकर अब तक कया हुआ? दो साल पहले तक, आठवीं पंचवर्षीय योजना तक तो इतिहास के पन्नों की बात तो हो जायेगी, लेकिन जिसकी अर्थव्यवस्था से सीधी प्रासंगिकता है, वह पिछले दो वषर्ों का मामला है, जिसको उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है। आज स्िथति यह बन गई कि टैकसेज़ का ४० हजार करोड़ रुपया लटिगेशन में, पांच लाख मुकदमों में इन्वोल्व है। जिस इंसपैकटर राज की वे शिकायत कर रहे थे, १२ हजार करोड़ रुपया एकसाइज़ और कस्टम का लटिगेशन में है और १२ हजार करोड़ रुपया पिछली सरकार की लीगेसी के मामले हुए, गवर्नमेंट ओनड पब्िलक अंडरटेकिंग्स ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मुकदमे चला रखे हैं, उसमें लॉकड अप हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर एडमनिस्ट्रेशन ठीक होता और सो-काल्ड इंसपैकटर राज नहीं होता तो शायद आज यह दुर्दशा देखने को नहीं मिलती। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने देश को एक नई दिशा का बजट दिया है, जिसमें कहा गया है कि कागजी जगलरी से काम नहीं चलेगा, इंसपैकटर राज से काम नहीं चलेगा बल्िक हमें बैठकर समाधान करना पड़ेगा । इसमे समाधान की योजना इस प्रकार की योजना है कि जहां टैकस कलैकशन की कमी है, वह समाधान की योजना से पूरी होगी। उन्होंने प्रक़िया सरल बनाने की बात कही है। यह भी बहुत अच्छा कदम है, जिससे कि लायर्स पैराडाइज़ न रहे और इंसपैकटर राज से मतदाता बच सके। करदाता को जिस सम्मान की बात वे कहते हैं, उस सम्मान की अभी रूप-रेखा तो सामने नहीं आई है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार की खिचड़ी की हंडिया जो पकती है, उसका एक चावल निकालकर देखा जाता है। आपकी सरल और समाधान आशावर्धक योजनाएं हैं वहीं नश्िचत रूप से सम्मान देने की दिशा में भी जो योजना बनकर आयेगी, सारे डिटेल्स आयेंगे, वे नश्िचत रूप से करदाता को चोर कहने के स्थान पर सम्मान प्रदान करेंगे।

  जिस हिन्दुत्व बजट की बात वे कर रहे थे, वैसे हिन्दुत्व का यह बजट नहीं है, लेकिन मैं उनका ध्यान कौटिल्य के अर्थशास्त्र की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि करदाता को सम्मान देना चाहिए, उसको चोर नहीं समझना चाहिए, इंसपैकटर राज से बचाकर रखना चाहिए। इसलिए अगर सम्मान की बात कही गई है, अगर वे किसी आदमी को, किसी करदाता को सम्मान देना हिन्दुत्व समझते हैं तो वे इसे हिन्दुत्व का बजट समझें अन्यथा यह इंसानियत का बजट है। हिन्दुत्व सब को सम्मान प्रदान करता है, यह हिन्दुत्व का बेसिक टीनेट है और इसलिए इस देश की जो एन्सेस्ट्रल लीगेसी है कि करदाता को भी चोर-उचकका न समझकर सम्मान दीजिए, उस दिशा की ओर भी हम लोग बढ़ रहे हैं।

16.00 hrs. मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बजट के अंदर जो उद्देश्य रखे गए थे, उसमें छः उद्देश्य थे, एम्प्लायमेंट जेनरेशन, इम्प्रूवमेंट आफ एन्वायरमेंट, अपलफिटंग आफ वूमैन, रोड सेफटी, कोआपरेटिव को बढ़ावा देना, मेडिकल एकसपैंसिज़ और वैल बोइंग आफ हैंडिकैप्ड। सामाजिक व्यवहार और सामाजिक उदारता का इस बिल में जो प्रावधान है, ये उद्देश्य इस दिशा की ओर हमें ले जा रहे हैं। एम्प्लायमेंट जेनरेशन के मामले में यह कहा गया है कि फैकटरीज या कम्पनीज एडीशनल ३० प्रतिशत स्थानों का स्ृाजन करेंगी और उन्हें ३० प्रतिशत व्यय करने की छूट मिलेगी तो इससे रोजगार स्ृाजन होगा, बेरोजगारी घटेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी और नए रोजगार के अवसर स्ृाजित होंगे। इस बजट के माध्यम से एम्प्लायमेंट जेनरेशन का प्राइवेट सेकटर में प्रयास किया गया है, यह अनुकरणीय है। इससे बेरोजगार नौजवान जो यह देख रहे थे कि इस बजट के वित्त विधेयक में कया मिलने वाला है, उनको आशा की किरण जगी है। चाहे टेकनीकल और नॉनटेकनीकल लोग हों या पढ़े-लिखे या बेपढ़े-लिखे खाली मजदूर या कर्मचारी हों, जिनके हाथ खाली थे, उन खाली हाथों को काम मिलने की आशा की किरण इससे जगी है, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर गम्भीरता से कोशिश की गई तो नश्िचतरूप से एम्प्लायमेंट जेनरेशन में लाभ मिलेगा। लघु उद्यमियों और व्यापारियों को भी इसमें राहत दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि बी.जे.पी. व्यापारियों की पार्टी है। श्री राजो सिंह (बेगूसराय): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वित्त विधेयक संख्या २, १९९८ माननीय वित्त मंत्री ने इसमें खंडवाइज जितने कर से सम्बन्िधत हैं, वह सबका एक साथ समावेश किया है, उसकी मैरिट पर बोलना चाहिए, जबकि ये बजट पर बोल रहे हैं। श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): मैं बजट पर नहीं, वित्त विधेयक पर ही बोल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): सभापति जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं हाउस से पांच मिनट के लिए एबसेंट होना चाहता हूं, मुझे वोट डालने जाना है, मेरे साथी वित्त राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। सभापति महोदय :ठीक है।

  मैं समझा कि आप पाइंट आफ आर्डर पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभापति महोदय, लघु उद्यमियों को और व्यापारियों को इस वित्त विधेयक के माध्यम से राहत देने की कोशिश की गई है। एकाउंट बुकस रखने का जो प्रावधान था, उसमें तय किया गया था कि ४० हजार रुपये तक जिनका व्यापार है या पांच लाख रुपये से अधिक का टर्न ओवर है, उन्हें एकाउंट बुक रखनी पड़ेगी। उसको अब उदार बना दिया गया है और अब १ लाख २० हजार रुपये तक का व्यापार या दस लाख रुपये तक की जिनकी टर्न ओवर होगी, उनको किसी एकाउंट बुक की आवश्यकता नहीं होगी। लोगों के ईमान, सम्मान और अधिकार के आधार पर वह बात को रखेंगे और इंस्पैकटर आकर व्यवधान नहीं डाल सकेंगे। इससे आदमी का सम्मान रहेगा और वह ठीक से काम भी कर सकेगा।

  इस वित्त विधेयक के माध्यम से लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। लघु उद्योगों की सीमा जो ३० लाख रुपये तक थी, उसको बढ़ा कर ५० लाख रुपये तक का कर दिया गया है। जो ५० लाख रुपये से एक करोड़ रुपये की मार्िजनल यूनिट थीं।

16.04 hrs. (MR. SPEAKER IN THE CHAIR)   उनमें पांच प्रतिशत फलैट नॉमिनल रेट एकसाइज का रख दिया गया है। इससे लोगों को इंस्पैकटर राज से मुकित मिलेगी, जिनका अभी तक वे शोषण करते थे। यह जो छूट दी गई है, यह एक अच्छा प्रयास है।

  मैं डायरेकट टैकस के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। आयकर की सीमा ४० हजार रुपये से बढ़ाकर ५० हजार रुपये तक करने से वार्िषक आय के करदाताओं क सीधा एक हजार रुपये का लाभ मिलेगा, कयोंकि ५० हजार रुपये न्यूनतम कर योग्य राशि कर दी गई है।

  वित्त मंत्री जी सदन में नहीं है, मैं राज्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए, उन्होंने आयकर सीमा ५० हजार के स्थान पर ६० हजार की होती, तो बहुत अच्छा रहता। इससे सीमित आमदनी वाले लोगों को अधिक राहत मिलती। मेरा विश्वास है कि सरकार इस मामले में विचार करेगी और आयकर सीमा को ६० हजार तक बढ़ाने का प्रयास करेगी।

  उपहार-कर समाप्त करके सरकार ने अच्छा काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि उपहार-कर के नाम पर बहुत सी चोरियां हुआ करती थीं। मैनेजमेंट के डिवीजन में एक षडयन्त्र होता था। माइनर बच्चों को जो मिलता था, वह गार्िजयन की इनकम में जुड़ने के कारण कर मिल जाता था। इसलिए इसमें भी एक पारदर्िशता आएगी और कार्य ठीक प्रकार से चलेगा तथा काले धन के स्ृाजन के अवसर भी कम मिलेगे। इससे अनिवासी भारतीयों को लाभ मिलेगा। ऐसे अनिवासी भारतीय, जो लम्बी अवधि तक विदेशों में रहने के बाद भारत आते थे और नौ वर्ष भारत में इन्वैस्ट करते थे, उनको लाभ मिलता था। वास्तव में जो व्यकित जहां रहता है, उसका लाभ-हानि वहीं होना चाहिए।

  जहां तक स्टैंडर्ड डिडकशन का सवाल है, इसमें आपने एक लाख तक ३३.३ परसेंट, यानि २० हजार के स्थान पर २५ हजार, जो भी कम हो, छूट देने की कोशिश की है। इससे भी वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं, उनको राहत मिलेगी। उपचार व्यय में भी छूट १० हजार से १५ हजार की गई है। इलाज महंगा हो रहा है। इसलिए इस कदम से भी जो करदाता के परिवार के लोगों को राहत प्रदान होगी। भवन सम्पत्ित की आय में भी छूट देने की कोशिश की गई है। जेठमलानी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने घोषणा की है कि २० लाख मकान हर साल बनायेंगे। यह कदम भी उनकी उदघोषणा के पूरा करने का प्रयास है। इसके अलावा एन्युअल वैल्यु का १/५ भागमरम्मत के लिए मिलता था, वह अब १/४ कर दिया गया है। इससे लोगों को मकान बनाने में इन्सैन्िटव मिलेगा। ग्ृाह निर्माण के कायर्ों में गति-वधियां तेज होगी और आवास की समस्या के निराकरण में भी सरकार का यह प्रयास और योगदान होगा।

  विकलांगों को राहत देने की भी घोषणा की गई है। पहले दो प्रकार के प्रावधान थे - एक इलाज कराने का और दूसरा उनके जीवन को सुरक्षित रखने का। लेकिन अब एक प्रावधान कर दिया गया है और इसे इन्सपैकटर जगलरी से मुकत किया गया है।

LIC और UTI की योजना उनके रख-रखाव, भावी पालन-पोषण के लिए ठीक कदम है। चालीस हजार रुपए प्रतिवर्ष उपचार या भावी जीवन के लालन-पालन और रख-रखाव के लिए व्यवस्था अच्छा कदम है। इससे विकलांगों के लिए धीरे-धीरे व्यवस्था होती जाएगी। इसमें सरकारी अंशदान तथा सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का कवच यानी अंब्रेला की देश को आवश्यकता है। पिछले पचास साल की नीतियों के कारण हिन्दू अनडिवाइडेड सिस्टम चरमरा गया था। उसमें भी राहत मिलेगी और सरकार द्वारा उठाया गया यह भी एक अच्छा कदम है।

  विश्वविद्यालय, चकित्सालय, शैक्षणिक संस्थायें - इनके लिए भी प्रावधान किया गया है, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। इससे उन संस्थाओं को, जिन्हें सरकार या पंजीकृत संस्थायें चलाती हैं, राहत मिलेगी। हालांकि इसके बारे में मेरे जो सुझाव है, वे मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले दूंगा।

  मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हाईकोर्ट में बहुत से मामले लटके हुए हैं, जिनका उल्लेख भी किया गया है। इतनी विपुल धनराशि मुकद्दमों में लटकी हुई है।

  उसमें भी जो परिवर्तन किया गया वह ठीक किया गया है। अब टि्रब्यूनल तथ्यों के आधार पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट में अपील कानूनी आधार पर होगी और कानूनी आधार पर होने से जल्दी फैसला होगा। उसकी रिवीज़न की भी टाइम-लमिट तय कर दी गई है जिससे उसकी निगरानी हो जाएगी। धनराशि को ब्लॉक करने के लिए इंकम टैकस के इंस्पेकटर या अधिकारी और करदाता के बीच में जो संधि हो जाती थी और जिसके कारण शासन को नुकसान पहुंचता था, उससे बचत होगी।

  महोदय, मैंने जैसे शुरु में कहा कि यह समाधान की योजना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मामले में एक वरदान सिद्ध होगी। मुकदमों में जितना रुपया लगा हुआ है उसमें वसूली आदि होगी और उसके बाद हमारे बजट के टारगेट पूरे होंगे। टैकस रिटर्न को जिस तरह सरल किया गया है, यह बहुत अच्छा कदम है। हालांकि मेरे कुछ मित्रों ने और कुछ इंटल्लेकचुअल्स ने कहा है कि इसका मतलब यह न हो जाए कि लोगों को टैकस इवेज़न में सरलता मिल जाए, लेकिन मैं यह मान कर चलता हूं कि इससे छोटे छोटे करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करना और जो आय की सीमा में नहीं आता, उसको भी वकील करना पड़ता है, चार्टर्ड एकाउंटेंट रखना पड़ता है और इन सारे गलियारों में होकर इंकम टैकस के आफिसर तक जाना पड़ता है, जहां वह बार-बार फिसलता है और उसे सहारे की आवश्यकता पड़ती है कि कहीं उसका पैर न फिसल जाए, अब सरल व्यवस्था हो जाने से नश्िचत रूप से उसको लाभ मिलेगा और इससे उत्पीड़न समाप्त होगा।

  महोदय, बजट में कोशिश की गई है कि टैकस कलेकशन का जो एरियर है उसको किस तरह से वसूला जाए और टैकस बेस का एनलार्जमेंट किया जाए। उसके बाद भी अगर कोई शरारत होती है तो रिगरस एनफोर्समेंट टैकस की वसूली के लिए किया जाए। ये सारी चीजें, १९९१ के बाद जो देश की नई अर्थनीति बनी है उसे ही आगे बढ़ाने की योजना है। इसमें कोई ऐसा ड़ास्िटक परिवर्तन नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इस समय जो देश के अंदर उदारीकृत अर्थनीति का कंसेंसस बना है उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। इसमें सब समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई है। लोंग टर्म स्टेबलिटी टैकस स्ट्रकचर के अंदर रहे, इनक़ीज्ड प्रोडकिटविटी रहे और लोगों की वालंटरी कम्पलायंस रहे, एनहांसमेंट ऑफ टैकस नेट हो, इन चारों चीजों का इसमें ध्यान रखा गया है। चेलैया कमेटी ने टैकस नेट को बढ़ाने की रिकमेंडेशन की थी, एक बाई छह की स्कीम इसी के तहत बनाई गई है। इसके अंदर जो स्पेशल थर्सट एग्रीकल्चरल रूरल डेवेलपमेंट इनफ्रास्ट्रकचर के लिए दी गई है मैं उसकी सराहना करता हूं। हालांकि मेरे मित्र कह रहे थे कि रिफायनरीज़ पर बहुत बल दिया गया है, फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा पावर पर भी दिया गया है। अगर देश का इनफ्रास्ट्रकचर डेवेलप करना है तो आज जो देश की सबसे बड़ी समस्या पैट्रोलियम प्रोडकट की है उसके लिए जितना भारी बर्डन हमारे फोरन एकसचेंज पर आयात करने के लिए पड़ रहा है, यह इस समय देश के लिए चुनौती है कि हम किस तरह से उर्जा का स्ृाजन अपने देश में कर पाएं। इसलिए चाहे रिफायनिंग का मामला हो, पावर सैकटर का मामला हो, इन पर सबसे ज्यादा बल देने की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाली शताब्दी में हम लोग जैसी अपेक्षा कर रहे हैं वैसी स्िथति नहीं होगी। मुझे लगता है कि ऊर्जा के मामले में वह शताब्दी भी अंधेरे का एहसास करा रही है कि देश में जो बिजली की मांग है, जो हम बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं उसमें इतना बड़ा गैप रह जाएगा और एक बड़ा भारी संकट खड़ा हो जाएगा।

  महोदय, चाहे कोई भी वित्त मंत्री हो, चाहे वर्तमान हो या पिछली सरकार का हो, मुझे ऐसा कोई बैड मोटिव नहीं दिखता, जिस ढंग से कहा गया है, लेकिन ऊर्जा के मामले में हमें इस पर बल देना ही होगा। यह अवश्य है कि जो पावर और पैट्रोलियम के इन्फ्रास्ट्रकचरल सैकटर हैं इन पर और ज्यादा ताकत लगनी चाहिए। इसमें जो ड़लिंग का काम है उसे देश में और तेजी से बढ़ाना चाहिए। ऊर्जा के हमारे देश में अच्छे सोर्सेस मौजूद हैं, उनके दोहन के लिए भी हमें सुविधाएं मुहैया करनी चाहिए। मेरे एक मित्र राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने एक बार राज्यसभा में बताया था कि समुद्र की तरंगों से भी बिजली बनाई जा सकती है जो बहुत सस्ती पड़ेगी।

  लेकिन तत्कालीन सरकार ने उस पर ज्यादा बल नहीं दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि उसको भी करना चाहिए जिससे सस्ती ऊर्जा मिल सके। सरकार अपने टैकस स्ट्रकचर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उसको राहत प्रदान करे।

  मैं दो-तीन बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो डीम्ड एकसपोर्ट का धारा ८० का मामला है। इसके अंदर जो कारीगर टूरिस्ट सेंटर्स पर विदेशियों को माल बेचते हैं और विदेशी मुद्रा में पैसे लेते हैं, धारा ८० एच(एस) के अन्तर्गत उनकी आमदनी को छूट नहीं दी जाती है। लेकिन अगर होटल के अंदर डालर से पेमैंट किया जाए या किसी अन्य विदेशी मुद्रा में पेमैंट किया जाए तो उनको इस धारा के अन्तर्गत राहत दी जाती है। इस कंट्राडिकशन को समाप्त किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों, कारीगरों और दस्तकारों का जो नुकसान हो रहा है वह नुकसान समाप्त होगा तथा कुटीर-उद्योग इससे प्रोत्साहित होंगे।

  दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह बीकानेरी भुजिया, नमकीन या पेठा   की है। भुजिया बेचने वाला कहता है कि एकसाइज बढ़ रही है, इंस्पेकटर परेशान कर रहा है तो उसकी मिर्चें मुंह को जलाने लगती हैं। आगरे का पेठा दुनियाभर में मशहूर है। लेकिन पेठा बेचने वाला कहता है कि मेरे पेठे की मिठास नौकरशाही की योजनाओं की वजह से कुछ फीकी पड़ रही है। इसलिए जो लघु उद्योगों में छोटे-छोटे यूनिटस हैं,   जिनको गरीब कारीगर बनाते हैं, इस तरह के उद्योगों को, चाहे भुजिया हो, नमकीन हो, मिठाईयां हों, इनको एकसाइज के परिजाल से मुकत किया जाना चाहिए।

  इंफोर्मेशन टेकनोलॉजी के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी को इस संदर्भ में मैंने एक ज्ञापन भी दिया था कि अगर पूरा साफटवेयर किट आयात कर लिया जाए तब तो वह सस्ता पड़ता है और अगर उसके पार्टस आयात किये जाएं और यहां देश में उनको असेम्बल किया जाए तो उसके वैल्यू एडीशन करने पर उससे देश में लोगों को काम भी मिलता है लेकिन वह कुछ महंगा पड़ता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले को देखे कि वैल्यू एडीशन करने पर देश के मजदूरों को काम मिलता है लेकिन अगर वह महंगा पड़े और आयातित पूरी किट सस्ती पड़े तो यह देश की उद्योग-नीति के खिलाफ होगा।

  मार्बल गुडस के उत्पाद पर भी इसी प्रकार एकसाइज का झंझट चल रहा है। यह भी श्रम और कला-साध्य काम है। कारीगर पत्थर के अंदर भगवान को रख देते हैं और हमें एक से एक कारीगरी का नमूना देखने को मिलता है, उस पत्थर के अंदर जैसे जान आ जाती है। मार्बल गुडस को भी इस एकसाइज के नेट से बचाया जाना चाहिए और उन्हें भी इससे राहत मिलनी चाहिए।

 

चैरिटेबल और रिलीजियश संस्थाएं या शिक्षण संस्थाएं जो चकित्सालय चलाती हैं या समाज के लिए अन्य उपयोगी प्रकल्प चला रही हैं।

  उनको राहत दी जानी चाहिए। मैंने इस संदर्भ में माननीय वित्त मंत्री जी से भेंट की थी। दयालबाग जैसी धार्िमक, सामाजिक और समाज सेवी संस्था जो कि चकित्सालय चला रही है, डीम्ड यूनिवर्िसटी है, ऐसे विद्यालयों, महाविद्यालयों को इस नैटवर्क के कारण कुछ कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। उनकी आमदनी पर टैकस लगाने की बात चल रही है। इस एनॉमली को दूर किया जाए। हालांकि वित्त मंत्री ने अपने कार्यालय में बैठ कर सहमति जाहिर की थी कि सरकार की मंशा ऐसे चैरिटेबल इंस्टीटयूशन को टैकस के परव्यू में लेने की नहीं है लेकिन जैसा हमारे मित्र चव्हाण साहब कह रहे थे कि इंस्पैकटर राज में मंत्री की कम चलती है, इलाके में इंस्पैकटर की ज्यादा चलती है। इसलिए इसकी बड़ी साफ सुथरी व्यवस्था होनी चाहिए। देश में सैंकशन्स लगे हैं। इसके बाद भी आमदनी बढ़ाने की बात कही गई है। स्वाभिमानी, स्वावलम्बी और स्वदेशी भारत के निर्माण में जो चुनौतियां मिल रही हैं, उनका सामना करने के लिए वित्त मंत्री ने टैकस प्रपोजल्स बनाए हैं। वह देश को इस दिशा की ओर ले जाएंगे। इससे स्वाभिमानी, स्वदेशी और स्वावलम्बी भारत का निर्माण होगा। मैं ४ परसैंट काउंटर वेलिंग डयूटी को उसी रूप में देखता हूं। भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए जो बजट बनाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। विदेशों द्वारा अर्थव्यवस्था पर आने वाला जो संकट देश में खड़ा किया गया है, मुझे विश्वास है कि फाइनैन्स बिल के माध्यम से वह उसका सामना करेगा। मैं वित्त मंत्री को बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं और फाइनैन्स बिल के प्रावधानों का समर्थन करता हूं।

">SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Mr. Speaker, Sir, while opposing the Budget, had described it as pro-rich and anti-poor. It has a lot of deficiencies. The country in its present position will never be benefited from the Budget proposals made by Shri Yashwant Sinha on the 1st June, 1998. I am not going to repeat the points I had already made on that day. I shall only confine myself to some of the important provisions in the Finance Bill as some of my colleagues will further add to the points made by me.

Firstly, there has been a national consensus that we need a radical restructuring in the tax structure both Direct Tax and Indirect Tax in our country. Restructuring does not only mean simplifying the tax structure; bringing down the number of concessions and rates and all these things but also having a fresh look at the tax structure prevailing in our country for the last several years.

Sir, it is very unfortunate that hardly one per cent of the Indian population does pay income tax, may be currently it is a little more than one per cent.

So many foreigners are coming to India. Because of constraint of time, I would not illustrate many examples. When famous Noam Chomsky had come to Delhi, he had made a very remarkable comment that `the Indian rich, Indian elite are fabulously rich in their spending capacity far more than I have seen it in the United States'. It is a telling commentary. Noam Chomsky said this. I am not going to quantify the 'neo-rich' because there is a dispute about it. In the earlier days of reforms, the MNCs had quantified them to the extent of 20 crores or something like that.

Ultimately they burnt their fingers following overestimation of the consumers market and they are relearning. Whatever it may be, whether it is 15 crore or Rs.20 crore or 25 crore, a large chunk, about one-fifth of the Indian population is rich enough to pay income tax. I congratulate the Minister because this present criterion of `One-in-Six' will help to some extent to widen tax net. But there are many more areas, many more parameters and many more yardsticks that could be used to widen the net.

I was reading one book where the Indian economic situation has been analysed. It says that the rural rich, the rural kulaks, have accumulated more money, the mercantile capital, in some areas is surpassing the industrial capital, though not in all parts of the country. This rural wealth does not come within the tax net. Some measures should be taken to see that at least those rich people who have cellphones, Maruti gypsies, tractors and a very wide influence on the rural economy are brought into the income tax net. So, restructuring does not mean just simplification of a form and giving it a new name called Saral or for that matter bringing down the number of concessions and reductions. There must be some sincere attempt to widen the tax net also.

In our country black-money generation, in spite of so many amnesty schemes, has never stopped operating and growing. It has been growing and growing in spite of several concessions given and several amnesty schemes offered. We have the experience of the latest VDIS where the honest tax-payers were made to suffer for rewarding the dishonest people. What happened ultimately? The honest tax-payers had also to resort to a particular path to have greater concessions. This is reflected in the compliance.

Earlier it was said that the lower the rate the better is the compliance. But if you take into account the psyche of the Indian rich, it is never true. It is because wherever there is a loophole, the psyche of the Indian rich is to avail of that loophole and they are doing it. I am saying this because another amnesty scheme with a different name has been proposed. The name is called KAR VIVAD SAMADHAN Now Rs.40,000 crore has been locked in litigation in respect of direct tax and perhaps another Rs.12,000 crore pertaining to indirect tax. There is a proposal for one-time settlement. I would like to know from the hon. Finance Minister as to how much does this Government expect to get after this settlement. Is it more of a settlement, clearing the slate or an instrument to mobilise the resources that these dishonest people had evaded and to get back what was due to the Government?

I do not know how the disputed income will be described or defined under the Kar VIVADH SAMADHAN scheme. Will a person who is involved in a litigation but has paid the full amount get any concession? Or, will a person who has not at all paid anything but is involved in a litigation be rewarded? The Minister, I hope, will explain this when he replies.

Under the `One-by-Six' scheme, the hon. Minister has added two criteria to the existing four criteria that make filing of tax returns obligatory. The details of club memberships can be collected from the clubs also but that need not be mentioned in the form itself.

We have received some representations from elderly people including freedom fighters who have got telephone connections. I would like the hon. Minister of Finance to clarify whether they will also come under the purview of this `One-by-Six' scheme. These elderly people have either been given telephone connections free or at a concessional rate. I would like the hon. Minister to clarify this.

We were given the assurance that the distortion that has been caused in the tax structure with over-emphasis on the indirect taxes would be rectified on the basis of the recommendations of important committees, that the indirect taxes would be brought down and more emphasis would be placed on the direct taxes. But this year in the swadeshi Budget, we find that innumerable items of mass consumption beginning with butter, ghee and branded edibles have been imposed an eight per cent excise duty across the board. We had warned this Government that such increase in the excise duty on the essential commodities will have a cascading effect, will cause inflation and price rise. It has happened and prices have increased awfully during the last six to seven weeks.

My next point relates to clause 114 of the Finance Bill which deals with motor spirit. When the prices of petrol are coming down internationally and when we propose integration with the global economy and many more things, we find here that an additional duty of Re.1 is being proposed on petrol. I am not questioning the bungling in calculation and the roll-back that happened later. I am not going into those details. I would like to say that petrol is not used only by luxury cars and imported cars, but it is used by three-wheelers also. As a result of this, common middle-class and lower-middle class people will be affected. So, my demand is that this levy should be reversed. We have the experience of road fund and other cess funds. I have great doubt as to how much of this will go for the development of roads.

Apart from this excise duty increase as proposed in clause 114, in clause 115 all important essential commodities used by the common people, including edible and dairy products have been brought in.

The price of tea has gone up. Even before the presentation of Budget, the price of tea had gone up. It is seriously affecting the common people of this country. So, I demand that it should be withdrawn.

As regards the MODVAT, I agree that there has been some misuse. Just because some unscrupulous people are misusing this provision, others should not be punished. In order to avoid misuse, better network should be built for better information and better feedback. The inclusion of five per cent limit in the MODVAT scheme is affecting many units. I would request the hon. Minister to reconsider it.

As far as Service Tax is concerned, the Standing Committee had suggested inclusion of medical and teaching profession also.

Here, I cannot avoid mentioning about one point regarding the hidden agenda of this BJP Government. I would like to read out from the Finance Bill. It says: "Service Tax will be imposed for service to any person, by a mechanised slaughter house in relation to the slaughtering of bovine animals".

I am not elaborating it. Please delete it.

We know the whole story about the customs duty. Rolling back is the unique feature of the present Government. I am not further commenting on it. It is lobby-based and selective. Some lobbies have been very successful in influencing this Government and some others are not. There should be some sort of uniformity in respect of duties on several items.

If you have a little bit of swadeshi feeling, you please think about the small industries which are importing raw materials for manufacturing purposes. Neither the swadeshi entire preneurs nor the small industry are benefited by the customs duty proposed by you.

Sir, I do not take much of your time. With these few words I oppose the Finance Bill. I have proposed some amendments also and I will move them later on.

"> श्री शान्ितलाल चपलोत (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यकत करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार का बजट इस सदन में पेश किया है, उस प्रकार का बजट पहले कभी पेश नहीं किया गया। जिस तरीके से कनसॆशन ऐग्रीकल्चरिस्टस को दिये गए हैं, जो राशि पहले दी जाती थी, डेढ़ गुना राशि स्प्रिंकलर सिस्टम में दी गई है।

  इसी तरीके से इरीगेशन परपजेज के लिए भी काश्तकारों को ध्यान में रखते हुए काफी राशि दी गई है। ट्रैकटरों पर जो राशि लगती थी, उसमें भी काफी छूट दी गई है। इस बजट में सर्व विकास हो - सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, माकश्िचत दुखन भाग भवेत। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हो, सभी लोग अच्छे हो, चराचर के सुख की कल्पना करके यह बजट पेश किया गया है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आखिर हमें यह तो देखना पड़ेगा कि आज से पांच हजार साल पहले इस देश के कया हालात थे, आज से ढाई हजार साल पहले इस देश के कया हालात थे। इस देश में महापदमानंद नाम का व्यकित हुआ है। उसका नाम महापदमानंद इसलिए पड़ा चूंकि उसके पास पदमों रूपये थे। जो आज के हिंदुस्तान में अगर बांटे जाएं तो २० लाख रूपये प्रति व्यकित के हिसाब से बंटेंगे। इस ढाई हजार साल के पश्चात, देश की आजादी के पश्चात देश के कया हालात हो गये। देश में पहली पंचवर्षीय योजना बनी, हम कर्जदार हो गये। दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी, हम कर्जदार हो गये और आज सन् १९९८ में देश पर देशी और विदेशी कर्जा लगभग दस लाख करोड़ रूपये का हो गया है। प्रति व्यकित कम से कम बारह हजार रूपये का कर्जा हो गया है। इस कर्जदारी से मुकित दिलाने के लिए ग्रामों में रोजगार पैदा करने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किया है। इन्होंने कहा है कि ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया जायेगा। आज से चार सौ साल पहले ३५ प्रतिशत लोग खेती पर आधारित हुआ करते थे, लेकिन आज ७० प्रतिशत से ज्यादा लोग खेती पर आधारित हो गये हैं। खेती पर भार बढ़ता चला जा रहा है, उस भार को कम करने के लिए, ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए उन्होने बजट में पूरी व्यवस्था की है, उसके लिए वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

  इसी तरह से शहरों में जिस प्रकार से झुग्गी-झोंपड़ियां डेवलप हो रही है, उनको देखते हुए २० लाख मकान शहर में और २० लाख मकान गांव में इंदिरा आवास योजना के तहत बनाने का जो प्रावधान इन्होंने किया है, गरीब लोगों को ऊपर उठाने का प्रावधान किया है, उसके लिए में वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

  इस देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। आज इस देश में कम से कम दस करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। उन लोगों को जिस तरह से कंसेशंस दिये गये हैं, चाहे वे फैकटरियों में काम करने वाले हो या स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हों, उनके लिए इस बजट में कंसेशंस देने का उन्होने प्रावधान किया है, उसके लिए वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

  अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय जाया नहीं करना चाहता हूं। इस देश में सवा करोड़ लोग विकलांग हैं। देश में प्रति सौ में डेढ़ व्यकित विकलांग हैं, उनके लिए इन्होने बजट में अलग से प्रावधान किया है, उसके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं। देश में सवा करोड़ लोग अंधे हैं। प्रति सौ में से डेढ़ व्यकित अंधे हैं, उनके लिए भी वित्त मंत्री जी बजट में प्रावधान किया है, मैं उसके लिए भी इनको बधाई देता हूं। इस देश में प्रति सौ में से १५ व्यकित टी.बी. के मरीज हैं, जो कि गरीब लोग हैं, वे कुपोषण का शिकार हैं। देश में न्यूट्रीटिव वैल्यू का भोजन नहीं मिल पाता है, गावों में न्यूट्रीटिव वैल्यू का भोजन मिले, उसके लिए भी इन्होंने बजट में प्रावधान किया है, उसके लिए भी मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं।

  अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में एक चार्वाक हुआ है। चार्वाक ने कहा है -

  याबेत जीवेत सुखम जीवेत,   ऋणम् कृत्वा घ्ृातम् पीवेत,   भस्मीभूतस्य दैहस्य, पुनरागमन कुत:

  अर्थात जब तक जीओ, सुख से जीओ, कर्जा करके घी पीओ, यह मनुष्य जन्म बार-बार आने वाला नहीं है, यह भस्मीभूत होने वाला है। हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किया है कि हम कर्जदारी नहीं करेंगे, देश को स्वाभिमानयुकत बनायेंगे, देश को गौरवान्िवत बनायेंगे, कर्जमुकत हिंदुस्तान बनायेंगे, दूसरों के सामने भीख मांगने वाला हिंदुस्तान अब हम नहीं बनने देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के इस बजट का संकल्प है। मैं उसके लिए वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमने चाहा है कि हम किसी भी हिसाब से दूसरे देशों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे वे किसी भी प्रकार के बैन लगाना चाहें, सी.टी.बी.टी. से संबंधित बैन लगाना चाहें और चाहें किसी भी प्रकार का बैन या आर्िथक पाबंदी लगाना चाहें, हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। हम किसी के सामने झुकने के बनिस्बत अपना सर कलम कराना अच्छा समझेंगे। चाहे अमरीका हो, इंग्लैंड हो या सैंकशन लगाने वाला कोई भी देश हो, हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री जी ने इस प्रकार का संकल्प इस बजट के जरिये पेश किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

  श्री राजो सिंह (बेगूसराय): आप एम.पीज. का वेतन बढ़ाने की बात बोलिये, अपनी तरह से बोल रहे हैं, लेकिन यह बात नहीं बोल रहे हैं।

  श्री शान्ितलाल चपलोत (उदयपुर) : मैं ऐसी डिमांड कयों करूंगा।

... (व्यवधान)

... (व्यवधान)

  श्री थावरचन्द गहलोत (शाजापुर): वित्त विधेयक पर बोलना चाहिए, वेतन व्ृाद्धि विधेयक पर नहीं।

... (व्यवधान) श्री शान्ितलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने २० लाख मकान बना कर देने का जो प्रावधान किया है उसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देना चाहता हूं। राजस्थान की स्िथति बहुत विशेष है। जितना हिन्दुस्तान का एरिया है उसका १/१० हिस्सा राजस्थान का हिस्सा है जिसमें साढ़े तीन लाख वर्ग किलोमीटर भू-भाग आता है। राजस्थान का आधा हिस्सा रेगिस्तान में माना जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन है कि वहां स्व.श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर एक नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से चलाई गई, लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। यदि यह परियोजना पूरी हो जाती है, तो सारा राजस्थान हरियाली से लहलहा उठेगा। सारा का सारा रेगिस्तान खुशहाल हो जाएगा। राजस्थान में आर्िथक संसाधन बहुत कम हैं और वहां पर केन्द्रीय धन भी बहुत कम लग रहा है।

  अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछले १०-१२ साल से कोई निवेश नहीं हुआ है। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि पिछले तीन सालों में केन्द्र सरकार का कितना निवेश राजस्थान में हुआ, तो मुझे परसों ही जवाब मिला है हिन्दुस्तान के सब प्रदेशों में २० हजार करोड़ का निवेश हुआ है उसमें से राजस्थान में मात्र १० करोड़ रुपए से भी कम निवेश हुआ है। यह पिछली सरकारों के कायर्ों और उनकी उदासीनता का परिणाम है। राजस्थान की आबादी को यदि पूरे हिन्दुस्तान की आबादी के परिप्रेक्षय में देखते हैं, तो १/२० वां हिस्सा बैठता है और यदि एरिया के हिसाब से देखते हैं, तो १/१० वां हिस्सा बैठता है। यदि केन्द्र सरकार के कुल धन का एरिया के हिसाब से १/१० धन राजस्थान में लगना चाहिए या आबादी के हिसाब से देखें तो १/२० वां केन्द्र के धन का हिस्सा राजस्थान को जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जिससे राजस्थान की प्रगति में बाधा पैदा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं जल्दी ही खत्म करूंगा। राजस्थान में ग्रेनाइट एस.एस.आई. यूनट मानी जाती है। उस पर किसी प्रकार का टैकस नहीं है। १९९४ में १० रुपए प्रति स्कवेयर मीटर एकसाइज डयूटी लगती थी। १९९४ में उसको बढ़ाकर २० रुपए प्रति स्कवेयर मीटर कर दिया गया और गत वर्ष चिदम्बरम साहब की मनिस्ट्री ने उसको ३० रुपए कर दिया। मुझे विश्वास है कि अब आप उसको घटाएंगे। इस वर्ष भी गलती से ही सही, लेकिन उसको ३० रुपए से बढ़ाकर ४० रुपए कर दिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में रु.४.५० प्रति स्कवेयर फुट एकसाइज और अन्य टैकस रु.२.५० प्रति स्कवेयर फुट, इस प्रकार कुल मिलाकर रु.७.०० स्कवेयर फुट टैकसेशन है और १२ रुपए प्रति फुट मार्बल बिक रहा है। वहां पर कोटा स्टोन से भी सस्ता बिक रहा है। इस व्यापार में १५ लाख परिवार यानी एक करोड़ लोग राजस्थान में लगे हुए हैं। हिन्दुस्तान में जितना मार्बल पैदा होता है उसका ९५ प्रतिशत उदयपुर, राजसमुंद, डूंगरपुर, बांसबाड़ा, अलवर, सिरोही नागौर के मकराना में और जयपुर जिले में आंधी और सिरोही आदि स्थानों पर मार्बल पैदा होता है। मकराना का मार्बल तो विश्व प्रसिद्ध है। इसमें एक करोड़ लोग काम करते हैं।

  अध्यक्ष महोदय : प्लीज अब समाप्त करिए।

  श्री शान्ितलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मार्बल पर एकसाइज डयूटी कम की जाए। उसे एस.एस.आई. यूनिट में माना जाए। जिस हिसाब से भी इसके ऊपर एकसाइज हटाई जा सके, उस हिसाब से हटाया जाए। नहीं तो राजस्थान की सारी इकनौमी शैटर हो जाएगी। राजस्थान में मार्बल और मिनरल की बहुत खदानें हैं। वहां फारेस्ट कंजर्वेशन एकट जो १९८० में लागू हुआ, उसकी वजह से माइनिंग नहीं हो पाती है।

  मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का प्रोविजन करवाया जाये कि अगर वह २० पेड़ लगाये तो उसे माइन्स दी जायेगी या जितनी माईन्स का एरिया दिया जा रहा है, वह उससे डबल फॉरेस्ट का काम करेगा। इस प्रकार से ३० से ४० हजार माईन्स राजस्थान में बिल्कुल मरणासन्न जैसी हो गयी है।

  दूसरे, जो राजस्थानी भुजिया है जैसा अभी भगवान शंकर रावत जी कह रहे थे कि राजस्थान में भुजिया महिलायें बनाती हैं और वह भी विधवा महिलायें बनाती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि बीकानेरी भुजिया पर जो एकसाइज या और टैकस लगाये गये हैं, उन्हें समाप्त करने का कष्ट करें। आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

"> श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक नम्बर दो पर जो बहस चल रही है, उसमें मैं अपनी पार्टी की राय व्यकत करने के लिए खड़ा हूं। मैं इस वित्त विधेयक की कटु निंदा, घोर निंदा और कड़ी आलोचना करना चाहता हूं कयोंकि वित्त विधेयक में जिस प्रकार के कर प्रावधान हैं, जिस प्रकार के प्रस्ताव हैं, माननीय मंत्री जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था, उसके पहले जब अनुपूरक अनुदान की मांगें रखी थीं उससे पिछले साल जिस तरह की संभावनायें थीं, जिस तरह के प्रस्ताव थे, उस अनुपात में न तो उत्पाद कर की उगाही हो पाई थी और न ही सीमा शुल्क में अपेक्षाकृत जितने अनुमान थे, उस के अनुसार उगाही हो पाई थी। लेकिन इस बार जिस तरह के कर प्रस्ताव हुए, पिछले साल के मुकाबले और भी बुरी हालत होने वाली है, ऐसी मुझे आशंका है। जिस तरह के कर प्रावधान हैं उससे देश में मुद्रा स्फीति बढ़ेगी और आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। जो टैकस चोर हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और जो सही ढंग से टैकस देने वाले हैं उनके कारखाने घाटे में जायेंगे, बंद हो जायेंगे, ऐसी मुझे आशंका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब पेट्रोल कम्पनियों ने चार रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये, उस पर संसद का दबाव हुआ, मंत्री जी के निर्देश हुए तो तीन रुपए दाम पेट्रोल के कम कर दिये गये, उसी प्रकार जो एक रुपया रोड टैकस के नाम पर था वही वसूला जाने लगा। उससे देश में इन्होंने एक वातावरण बनाने की कोशिश की कि सरकार ने अपनी तरफ से तेल के दाम नहीं बढ़ाये हैं। लेकिन यदि कर प्रस्तावों को ठीक से पढ़ा जाये, मोटर स्प्रिट के ऊपर उत्पाद कर बढ़ा है, उसके चलते जितने दिनों तक संसद चल रही है, उतने ही दिनों तक पेट्रोल के दाम रुके हुए हैं। जिस दिन संसद का अधिवेशन समाप्त होगा, तेल कम्पनियां इस बात के लिए मजबूर होंगी कि वह तेल के दामों में व्ृाद्धि करें। यदि इस बात को मंत्री जी ने अभी से नहीं सोचा तो यह देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, ठगी होगी।

  माननीय मंत्री जी ने इस बात का कोई प्रावधान नहीं किया है कि इन उत्पाद करों से, मोटर स्प्रिट की दर में व्ृाद्धि से कम्पनियों को घाटा होगा, तेल पूल में जो घाटा होगा, सरकार उसकी सबसिडी के जरिये भरपाई करेगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे कहां से उसकी भरपाई करेंगे? उनके पास एक ही रास्ता है कि वह पेट्रोल के दामों में व्ृाद्धि करे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिक़ी कर में व्ृाद्धि कर दी और आज उत्तर प्रदेश में, यही बगल के नोएडा और गाजियाबाद में छोटे स्कूटर वालों को २८ रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। जिस दिन १० फीसदी उत्पाद कर बढ़ा है, उसके चलते मोटर स्प्रिट में तीन रुपए और दाम बढ़ेंगे। इसके बारे में मंत्री जी को सफाई देनी होगा कि वह तीन रुपए कयों बढ़े थे? आपके डंडा चढ़ाने से जो दाम रुके हैं, वे तात्कालिक आधार पर रुके हैं। वह अस्थायी रूप से रुके हैं।

  इसकी सफाई हमको मिलनी चाहिए।

  एक बात हम यह भी कहना चाहते हैं कि उत्पाद कर के मामले में आपने एक सैटलमैंट कमीशन बनाने की बात कही है।

  उत्पाद कर कोई आय कर नहीं है, यह इनडायरैकट टैकस नहीं है डायरैकट टैकस है, उत्पादन के ऊपर तत्काल टैकस है। इसमें सैटलमैंट के मायने कया होते हैं। इसमें सैटलमैंट के कया यही मायने होते हैं कि जितना आपने उत्पादन किया है, उस पर टैकस मत दीजिए, बाद में इंस्पैकटर राज खत्म करने के नाम पर विभाग से बात कीजिए या एक सैटलमैंट कमीशन में आइए और जितना टैकस था, उसका एक-चौथाई, आधा, कुछ हिस्सा लेकर हम आपके साथ सैटलमैंट करें और उस टैकस को फोरगो कर दिया जाए। इस सैटलमैंट कमीशन के मायने कया हैं? उत्पाद कर के क्षेत्र में इसे बिठाने की पहली बार कोशिश कयों हो रही है।

... (व्यवधान)केवल जो सेवा निव्ृात्त होने वाले उत्पाद कर विभाग के अधिकारी हैं, उनको नया रोजगार मुहैया करने और सेवा निव्ृात्ित के बाद फिर से वे किसी एक पद पर बैठकर रोजगार में रहें, उनकी कमाई का एक रास्ता खुले, इसके अलावा मुझे और कोई चीज इसमें नजर नहीं आती। इसलिए इसे खत्म करना चाहिए।

  भारत में फूड प्रोसैसिंग पर टैकसेशन नहीं था। उस उद्योग को हमने जानबूझकर अलग रखा कयोंकि उसे साधारण लोग करते हैं। जैसे ऐग्रीकल्चर को हमने आय कर से अलग रखा था, वैसे ही फूड प्रोसैसिंग को भी उत्पाद कर से अलग रखा था, साधारण इन्वैस्टर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि दूरदराज गांवों में भी फूड प्रोसैसिंग के जरिए सामान्य ग्रामीण आदमी को रोजगार मिल सके। इस मंशा से इसे हमने अलग किया था। धीरे-धीरे आपने इस बार के प्रस्तावों के जरिए उस दिशा में हाथ बढ़ाने की कोशिश की और डेरी उद्योग पर पहली बार हाथ डाला है। डेरी पर टैकस लग गया, घी पर टैकस लग गया, मकखन पर टैकस लग गया, चॉकलेट खाने वालों पर टैकस लग गया, मिठाई भी फूड प्रोसैसिंग का ही एक हिस्सा है, उसके ऊपर भी आपने टैकस लगा दिया यानी आपने इन कर प्रावधानों के जरिए एक नए विचार में परिवर्तन लाने की कोशिश की।

16.57 hrs. (Shri V. Sathiyamoorthy in the Chair)   मैं साफ तौर पर जानना चाहता हूं कि कया जो बढ़े हुए हाथ हैं, जो सिलसिला है, वह फ्रूटीकल्चर, फलोरीकल्चर सब दिशा में जाने वाला है कयोंकि जिस व्यापक पैमाने पर उसका निर्यात हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यदि आपने इस सिलसिले को जारी रखा, हमने अपनी पार्टी की ओर से संशोधन भी दिए हैं और हमारी मांग है कि डेरी उद्योग से संबंधित जितनी चीजों पर आपने नए कर लगाए हैं, उन्हें वापिस लीजिए। आपने चाय पर टैकस बढ़ा दिया। हम बार-बार कहते हैं कि चाय आम आदमी का पेय है। हम कहते हैं कि साधारण आदमी चाय के जरिए शरीर में जो मज्जा है, क़ोमोसोम में व्ृाद्धि होती है, डाकटरों का कहना है कि वह इससे रुकती है। उस पर आपने टैकसेशन लगा दिया, बाजार में चाय के दाम बढ़ने लगे। आपने दस रुपये पर अस्सी पैसे बढ़ाए, उन्होंने उसका बहाना लेकर दस रुपये के पीछे तीन रुपये व्ृाद्धि कर दी। ऐसी साधारण चीजों पर टैकसेशन करने से ओवरॉल इन्फलेशन रेट बढ़ता है। आज की तारीख में इन्फलेशन की दर सात फीसदी से अधिक हो गई है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। लोग अब इसी आधार पर भविष्यवाणी करने लगे हैं कि इस वर्ष के अंत तक इन्फलेशन की दर दो अंकों के ऊपर पहुंच जाएगी। जिसे पांच साल पहले अर्थ नीति के चलते खत्म किया गया था, उस पांच साल पुरानी चीज को आपने नए सिरे से बढ़ाने का इंतजाम कर प्रावधानों के चलते कर दिया है। हम उसे वापिस करने के बारे में मांग करेंगे।

  मोटर गाड़ी चलाने की जो बैटरी है, हम कहते हैं कि धुएं से प्रदूषण बढ़ रहा है, बैटरी से चलने वाली मोटर गाड़ी बनाने वाले लोग प्रदूषण को रोकने के लिए एक प्रयोग कर रहे थे, उस पर टैकसेशन हो गया, उसमें कर व्ृाद्धि हो गई, चश्मे के लैंस पर टैकसेशन हो गया, उसमें व्ृाद्धि हो गई। प्रदूषण यंत्र की खरीद पर टैकसेशन में व्ृाद्धि हो गई। जो जीवन आरक्षक चीजें हैं जिसके चलते आज के वातावरण को विषाकत होने से, वायुमंडल को प्रदूषित होने से रोकने की दिशा में सरकार की ओर से बहुत जोर दिया जाता है, सवर्ोच्च नायायालय और उच्च न्यायालय इस पर रोजाना एक न एक आदेश निकालते रहते हैं, उस पर आपने कर प्रावधानों में व्ृाद्धि की है।

17.00 hrs.   उसमें हम कमी करने का एक आग्रह आपसे करना चाहते हैं।

  इन्हीं चीजों के साथ-साथ कुछ अन्य चीजें सुझाव के तौर पर कहना चाहते हैं, जैसे ८६ हजार करोड़ रुपया, हमारे मित्र कह रहे थे कि "ऋणम् कृत्वा घ्ृातम् पीवेत", लेकिन आज तो आपने ऐसे घी के ऊपर टैकस लगा दिये कि घी को ऋण लेकर भी आदमी पीने के लायक हिन्दुस्तान में न रहे, ऐसा इन्तजाम किया जा रहा है। हम यह साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि यदि आप संकल्प कर लें कि सैंकशन ईयर में कि दुनिया के हमारे ऊपर सैंकशन लग रहे हैं, हम अपने विकास के कायर्ों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो उसका एक इलाज है, यदि आप इससे कुछ सबक सीखें। उसका इलाज सादगी के मार्ग पर चलने का है।

  आपने पे कमीशन की एक संस्तुति मान ली कि राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र ६० साल कर दी जाये, उसको आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसी के साथ-साथ दूसरी संस्तुति थी कि जो कलास वन आफिसर्स हैं, आई.ए.एस. आफिसर्स हैं, उनकी संख्या में अभूतपूर्व व्ृाद्धि हो गई, पे कमीशन ने उसी के साथ-साथ कहा कि आज ही की तारीख में एक तिहाई संख्या कलास वन आफिसर्स की, आई.ए.एस. की कम की जा सकती है, कम की जानी चाहिए, इसपर उसका जोर था। आई.पी.एस. आफिसर्स की संख्या एक तिहाई कम की जानी चाहिए, यह पे कमीशन का जोर था, लेकिन खर्चा बढ़ाने वाली जो उसकी संस्तुति थी, उनका वेतन आपने बढ़ा दिया, ३५ हजार रुपये कर दिया, ४० हजार रुपये कर दिया, देना चाहिए। वे कहते थे कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ गईं, एक लाख रुपये वेतन देने लगीं। भारत का जो सबसे मजबूत ब्रेन है, वह आई.ए.एस. होता है और आई.पी.एस. होता है, वे १५ हजार रुपये माहवार पर अपनी गुजर नहीं कर सकते ब्रेन ड़ेन होगा और वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास चला जायेगा, इसलिए हमारे वेतन में भी व्ृाद्धि होनी चाहिए। आपने ३५ हजार रुपये वेतन दे दिया, ४० हजार रुपये दे दिया, वेतन आयोग की संस्तुति को आपने स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है। रिटायरमेंट की उम्र आपने ६० साल कर दी, अच्छी बात है। ३७ लाख लोग हर साल सरकारी सेवाओं में खपाये जाते थे, वे सभी ३७ लाख लोग दो साल तक सड़क पर कट्टा लेकर इन्तजार करेंगे, लोगों को मारने का काम करेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, आपने स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ-साथ बात थी कि इन आफिसरों की संख्या एक तिहाई आज की तारीख में कम की जानी चाहिए, इस इन्तजाम को आपने नहीं स्वीकारा। कयों नहीं स्वीकारा?

  मैं कहना चाहता हूं कि नेताओं की निजी सुरक्षा और खास तौर से एस.पी.जी. की सुरक्षा पर आधा दर्जन से कम लोगों की सुरक्षा के ऊपर १२५ करोड़ रुपया हमारे बजट का खर्च हो रहा है। एक-एक आदमी के ऊपर १८-१८ करोड़ रुपया एक साल में खर्च हो रहा है और उसमें से दो लोग चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमको इस तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम कैदखाने में हैं। हम कहना चाहते हैं कि यदि ये लोग भारतीय समाज के लिए अति वशिष्ट हैं तो इनकी सुरक्षा का एक उपाय है कि तिहाड़ जेल जैसी एक जेल बनाइये और इन सभी लोगों को वहां एक जगह पर स्थापित कर दीजिए। ये भारत की जनता से टेलीवीजन के जरिये बातचीत करते रहें। इनको ११५ करोड़ रुपये की सुरक्षा की कया जरूरत है, हम इसके बारे में पूछना चाहते हैं? उसमें भी ऐसे लोग हैं, जो कहते हैं कि इस सुरक्षा में हम घुटन महसूस करते हैं, इसको हटा लिया जाये। कया इन चीजों के ऊपर आप सोच नहीं सकते? निजी सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा में जब से हमने निजी सुरक्षा के ऊपर बल दिया, सार्वजनिक सुरक्षा नाम की चीज खत्म होती चली जा रही है। इसके ऊपर भी अंधाधुंध व्यय हो रहा है। सादगी की दिशा में पहल करने के ये सब कुछ उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोचने की दिशा में कयों नहीं बढ़े। इन कर प्रावधानों में इसके बारे में सोचा जाना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। जिन लोगों को इस तरह की सुरक्षा दी जाती है, उनका भी इस सुरक्षा व्यवस्था में कुछ योगदान हो और जो राजनैतिक दल अपने राजनेताओं की सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, केवल पब्िलक एकसचैकर से उनकी सुरक्षा होती रहे, यह मैं कोई बहुत शुभ बात नहीं मानता हूं। इसके बारे में सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को सोचने की आवश्यकता है।

  इसके साथ-साथ राज्यों को आप सुविधाएं दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन राज्यों में प्रतियोगिता चल रही है कि ओवरड़ाफट लेकर अपना काम चलाओ और अपनी प्रसद्धि के लिए जितनी करों के ऊपर छूट दे सकते हो, वह छूट देने का वे अपनी तरफ से इन्तजाम कर रहे हैं। समान कर व्यवस्था हो, सभी राज्यों में इसके बारे में एक सहमति स्थापित होनी चाहिए। एक ही चीज पर व्यापार कर की दर उत्तर प्रदेश में कुछ है, बिहार में कुछ है, महाराष्ट्र में कुछ है, दिल्ली में कुछ है और उसके चलते जो   भारत सरकार इस पर सभी राज्यों की एक बैठक बुलाकर सहमति बनाने की कोशिश करे, यह मैं सुझाव देना चाहता हूं।

  मेरी तरफ से वित्त विधेयक के कर प्रस्तावों पर संशोधन हैं, जिन पर मैं कल बल दूंगा। लेकिन अभी मैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आपने नियम बना दिया कि २५ हजार रुपये तक का भी लेनदेन बैंक के जरिए हो तो उस व्यकित को इनकम टैकस का नम्बर बैंक को दिखाना पड़ेगा। अगर कोई खरीदार अपने वास्ते पांच लाख रुपये या दस लाख रुपये की सम्पत्ित खरीदना चाहता है तो उसे इनकम टैकस किलयरेंस लानी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं कि आप इंस्पैकटर राज खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की बातें करने से तो इंस्पैकटर राज और मजबूत होगा। वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूं कि मेरे प्रस्तावों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसको पहले लाएं और तब वह ट्रांजेकशन कर सकते हैं। यह एक दुष्प्रचार देश में चल रहा है, जिसको यहीं समाप्त करना आवश्यक है इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूं। अगर आप इनकम टैकस के असेसी हैं, आपके पास परमानेंट एकाउंट नम्बर है या जी.आई.आर. नम्बर है तो उसको कोट कर दें, अगर वह नहीं है तो कह दें कि मैं असेसी नहीं हूं, तब भी आप खरीद-फरोख्त कर सकते हैं, कहीं कोई रोक नहीं है।

  श्री मोहन सिंह : मंत्री जी की बात बिलकुल दुरुस्त है, लेकिन व्यवहार में ठीक उल्टा है। उल्टा यह है कि सभी खरीदारों से इनकम टैकस की किलयरेंस की बात हो रही है। उस तरह के इनकम टैकस के प्रमाण पत्र को अर्िजत करने के लिए एक लाख रुपये की अगर सम्पत्ित है तो पांच हजार रुपये की घूस आयकर विभाग के इंस्पैकटर को देने के लिए आम आदमी मजबूर है। जिस बात को आपने आज यहां कहा, यदि उसको प्रपत्र के जरिए या उसको अखबारों के जरिए देश की जनता तक पहुंचाया जाए तो शायद उसकी विशेष सफाई होगी। लेकिन आम धारणा लोगों में यह नहीं है। आपने घर के ऊपर टैकस लगा दिया, कोई भी सरकारी सेवा से निव्ृात्त व्यकित नौकरी के समय कर्जा लेकर छोटा सा घर बनाकर रह रहा है, उसकी ६५ साल की उम्र हो गई है, इनकम टैकस के हिसाब से एल्डरमैन है, लेकिन आपने कर प्रस्तावों का दायरा बढ़ाकर घर को भी शामिल कर लिया, तो इसके बारे में एक सुनश्िचत सोच आपकी तरफ से, जब आप जवाब देंगे, आनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि कल जब वित्त विधेयक के कर प्रावधानों पर हमारे कटौती प्रस्ताव आएंगे, तो मैं भी अपने कटौती प्रस्ताव रखते हुए कुछ अपनी बात कहूंगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सभापति जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, उन पर पुनर्िवचार करते हुए आगे चलकर कुछ कहेंगे।

">*SHRI RAMARAJAN (TIRUCHENDUR): Hon'ble Chairman, at the outset I would like to heartily thank the General Secretary of our All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam and our beloved Puratchi Thalaivi (Revolutionary Leader) for having enabled me to emerge a victorious candidate for the first time from Tiruchendur constituency in the recently concluded XII Lok Sabha elections. I come from the film industry and now I am a respresentative of the people thanks to her.

I would also like to thank the electorate of my constituency who have sent me to this august House. I deem it a great privilege to render my maiden speech in this House today. The day also assumes importance because it happens to be the birthday of Thiru K. Kamaraj, one of the greatest leaders that Tamil Nadu gave to India. On a historical day when his statue was unvelled in the precincts of Parliament I have got this memorable opportunity to speak on the floor of this House. I would like to reiterate again my heartfelt gratitude to our beloved leader Dr. Puratchi Thelaivi (Revolutionary Leader) for this wonderful opportunity.

Amidst those who were making fun of the artists from the cine-field and expressing doubts over their capabilities to rule this country, our founder leader Puratchi Thelaivar (Revolutionary Leader) MGR emerged strong with mass appeal and ruled Tamil Nadu for three terms. He gave an able and efficient administration. As his right heir came our beloved Puratchi Thelaivi to provide a dynamic administration following the footsteps of our founder leader. Her five-year rule as Chief Minister was ushering in a golden era.

But what we see today in Tamil Nadu is DMK rule. The people of Tamil Nadu are being swayed by several hardships and innumerable sufferings. I would like to bring to light certain problems more particularly the problems faced by the people of our Tiruchendur constituency.

__________________________________________________________________________ *Translation of the Speech originally delivered in Tamil.

Fishermen community forms a major chunk of population in my constituency. For several years, hundreds of these fishermen were getting kerosene at subsidised rates. Kerosene so supplied was used by them in their fisheries occupation. The fuel was intended for application in various machines related to fishing industry. Subsidy was taken off later and they have to pay heavily now. This affects the lives and the occupation of the fishermen over there. My humble request to our Hon'ble Finance Minister at this juncture would be to reintroduce the subsidy on kerosene and enable the fishermen to get 100 litres per month to carry on their fishing activities in the high seas with their small boats. You may allocate necessary funds for this social measure. Several fishermen living along the coastal line are still living in huts and they are not having secured houses which could protect them properly. Many of them are poor and live well below the poverty line. You may earmark adequate funds for providing them with housing facilities.

Tamil Nadu Mercantile Bank founded by a certain community has now changed hands and it has to be restored back to those who have founded them. The need for this restoration was rightly understood by our beloved Puratchi Thalavi and she came alongwith a delegation and presented their case before the Hon'ble Prime Minister and it has been brought to the notice of the Hon'ble Finance Minister too. Hon'ble Prime Minister has given an assurance in this regard to restore the bank back to the founders of the bank. I would again impress upon the Finance Minister the need to intervene and fulfil the rightful demands of the founders of Tamil Nadu Mercantile Bank.

We say, India is one from Kashmir to Kanyakumari. We also know that Kanyakumari is an important tourist and pilgrim centre. Not only in India it is widely known all over the world. In order to operate flight service we need to have an airstrip there. At the same time an airstrip established at a cost of about Rs. 100 crores at Tuticorin is still not operational. So necessary steps must be speeded up to make Tuticorin airstrip operational. If it is not found viable to do so immediately an airstrip for Kanyakumari should be set up at the earliest.

My constituency is abound in small industries particularly cottage industries. Many a poor beedi workers are among the labour class of these small industrial units. I am to pleed for these poor beedi workers to release liberal loans through the nationalised banks to carry out their occupation without any hitch. I urge upon the Union Government to be responsive to these demands.

I welcome the announcement made by the Union Government to take special care and provide adequate assistance to backward areas identified in the north-eastern region. Apart from backward areas like that of ours you may also pay adequate to the plight of cinema industry.

The movies that are made in Bombay have got a wide market. Apart from major part of the country they are released in several parts of the world. Half of the Indian States produce films in other regional languages. But Tamil film industry alone faces a problem of not being able to release it in any other state other than Tamil Nadu except for one or two neighbouring States occasionally. Already Union Government has decided to consider film industry as an industrial sector. So it is imposing upon the Government to provide needed financial assistance to producers who make films. So, I request the Finance Minister to ensure arranging liberal loan facilities to the film industry especially the Tamil film industry. Already it has been stated that financial assistance would be forthcoming. So I would like to impress upon that you may keep your word to be liberal in providing loans to film producers and more liberally to the Tamil film producers. With this I conclude expressing my support to this Finance Bill. Thank you.

"> श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : माननीय सभापति जी, वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक पर विपक्ष के सदस्यों ने आलोचना की और सत्ताधारी लोगों ने समर्थन किया है। मैं इसमें कोई ज्यादा आलोचना और भाषण नहीं करना चाहता हूं।

  आजादी के पचास वषर्ों के बाद जो भी सरकारें सत्ता में आईं, उन सभी ने बच-बचकर, छुप-छुपकर और अपने-अपने तरीके से कि पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां-कहां खर्च किया जाएगा, सदन में बजट प्रस्तुत किए हैं। जिन लोगों ने आलोचना की या समर्थन किया, उनके विचार किताब की शकल में लाइब्रेरी में मौजूद हैं।

  आज देश अलग-थलग पड़ा हुआ है और आर्िथक सैंकशन की चर्चा भी हो रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनका कोई असर नहीं पड़ेगा।

  महोदय, देश के सर्वहारा के ऊपर गरीबी, भूख और बेरोजगारी का जो आलम है, हम यह नहीं कहते कि आप जिस दिन से आए हैं उसी दिन से यह हो गया, यह भी मैं नहीं मानता, लेकिन मेरा यह कहना है कि इस रोग का इलाज कया है? हमारी समझ में यह नहीं आता कि जो वित्त प्रबंधन है, आप जो टैकस लगा रहे हैं, इस देश में जो आमदनी है, मंत्री जी सहमत होंगे कि जो पिछड़े राज्य हैं- जैसे बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है, पूरा नार्थ-ईस्ट है, इनकी पर केपिटा इंकम दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। आजादी के बाद जो प्लानिंग कमीशन की योजना बनी वे इन राज्यों की कितनी कम है। जो राज्य आगे बढ़े उनकी बात मैं नहीं कहता, लेकिन जो राज्य आपकी नीतियों की वजह से पीछे छूट गए, पिछड़े रह गए उनके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी कि दूसरों के समकक्ष हम उनको कैसे लाएं। ये जो सारे प्रबंधन हैं- चाहे आप टैकस वापस करेंगे या लगाएं और जो लगाए हैं, कयोंकि आप जिस दल में बैठे हैं वहां बहुत प्रेशर आने वाला है, जैसे अमुक जगह से कर हटा दो, ये सब बातें चलेंगी, लेकिन गाडगिल फार्मूले के आधार पर संसाधनों का बंटवारा हो, पापुलेशन और बैकवर्डनैस के नाम पर न तो मंत्री जी कुछ दे सकते हैं, न प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं और न ही जसवंत सिंह जी कुछ कर सकते हैं। गाडगिल फार्मूले के तहत जो आमदनी है और जो एस्टीमेट है, जो आपका प्रस्तावित कर और सारा प्रबंधन है तथा जो लक्षय है वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं। आप घाटे में जाएंगे या आपकी कया हालत होगी, यह मैं नहीं जानता। इस सरकार का कया हश्र होगा, यह भी मैं नहीं जानता और मैं बताना भी नहीं चाहता। आप पूरे स्वरूप को देखें कि हमारे देश की कया हालत है। आपको दो-दो बार वित्त मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय मनमोहन जी, चिदम्बरम जी और जो-जो हमारे वित्त मंत्री रहे वे सब कहीं न कहीं आलोचना के शिकार हुए।

  महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश के ऊपर कितना कर्जा है। प्रत्येक हिन्दुस्तानी पर वर्लड बैंक या विदेश का कितना कर्जा है और उस कर्जे को लौटाने की बात तो दूर रही बल्िक सूद-दर-सूद इंटरस्ट लौटाने में भारत का आम आदमी और जो आपका प्रबंधन है, हिसाब-किताब है, जो आपकी आमदनी है इसको तो यह समाज तिलचट्टे की तरह खा रहा है, खत्म कर रहा है। चाहे आप हड़तालों को ले लें या किसी और चीज को ले लें, जो आम आदमी है, सर्वहारा वर्ग है, जो गरीब है उसके लिए आप कया इंतजाम कर रहे हैं? यह देश कर्जे के बोझ से डूबा हुआ है। फाइनेंस कमीशन ने पिछली बार राज्यों से कहा था और आपने भी माना है कि जो केन्द्रीय कर की वसूली आप करते हैं उसे २७ प्रतिशत से बढ़ा कर ३० प्रतिशत राज्यों को दिया जाएगा।

  अब कई राज्यों के बजट बनने वाले हैं और कहीं-कहीं असैम्बली बैठी हुई हैं। योजना आयोग से योजना का कार्य तय होने वाला है। हम यह जानना चाहेंगे यशवंत बाबू से कि २७ से बढ़ाकर बिहार को ४५० करोड़ का जो हमारा हिस्सा बनता है, इसमें कया संवैधानिक अड़चन है और अगर संवैधानिक अड़चन है तो आप संविधान में संशोधन करने का, इस अड़चन को दूर करने का कौनसा उपाय कर रहे हैं।

  वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): अध्यक्ष महोदय, उस संशोधन विधेयक को कल ही मैंने इस सदन में पेश कर दिया है और कयोंकि सब लोगों की सहमति है इसलिए पास होने में, इस सदन में या दूसरे सदन में कोई कठिनाई होने की आशंका नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी सत्र में हम इसे पास करा लेंगे।

  श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अच्छी बात है, यह जल्दी हो जाना चाहिए। दूसरी बात गाडगिल फार्मूले के बारे में है। बिहार को, यू.पी. को, उड़ीसा को या पूरे नार्थ-ईस्ट को आप देखें। जब-जब डैवलपमेंट कौंसिल की बैठक हुई तो हमने इस सवाल को रखा, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री भाग लेते रहे हैं। आज देश कर्ज में डूबा हुआ है और उस कर्ज को लौटाने की स्िथति में हम नहीं हैं और उस पर सूद दे रहे हैं और उसको भी हम लौटा नहीं पा रहे हैं। हमारी योजना का कार्य अकार्य बनकर रह जाता है। इसका इंसाफ आपको और संसद को करना पड़ेगा। जो कोयला उत्पादक राज्य हैं, जैसे उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां कोयला आमदनी का स्रोत है लेकिन उस कोयले का मालिक आज दिल्ली बन गयी है। उत्तर बिहार में जहां वाटर-लॉगिंग है, जहां अंतराष्ट्रीय नदियां आती हैं, हम उसके मालिक हैं, बिहार सरकार उसकी मालिक है लेकिन छोटा नागपुर का इलाका जहां आमदनी होती है, कुदरत ने जहां माइन्स, मिनरल्स, वैल्थ दी है, उसका मालिक कौन है? बिहार के बारे में कहा जाता है क Bihar is rich in mines and minerals but the people of Bihar are poor.

  इसको मैं अपमान मानता हूं। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आज अपने ही राज्य के मालिक नहीं हैं। ऐसी खतरनाक नीति बनाई गयी है और इस चतुराई से बनाई गयी है कि जिसके पास आमदनी है वहां माइन्स-मिनरल्स रैगूलेशन एकट बनाकर दिल्ली में बैठे ब्यूरोक़ैट लोग उसके मालिक बन गये हैं। आज हमें मिलता कया है? पश्िचमी बंगाल, मध्यप्रदेश, बिहार को आज मिलता कया है? हम सैस लगाते थे लेकिन वह भी हमें हारना पड़ा। न्यायालयों से कंपनियों ने कहा कि सैस लगाने का अधिकार राज्यों को नहीं है। राज्यों को कौन इंसाफ देगा? कैसे भेदभाव मिटेगा और कैसे गरीबी मिटेगी? कैसे हमारे भाई राष्ट्रीय स्तर पर आगे आयेंगे? कोल-कंपनियां कोल की मालिक हैं। इस पर लड़ाई हुई और वे हमें रायल्टी देते हैं लेकिन उसका रेट कम है। अगर उत्पादन हुआ और कोल डिपार्टमेंट में हड़ताल हुई या कोल माइन्स में पानी आया और उत्पादन नहीं हुआ तो इस तरह से ये राज्य सफर कर रहे हैं। हम लोग लगातर कोल उत्पादक राज्यों पर दबाव देते रहे हैं कि कोल का दाम बढ़ता रहना चाहिए, वैल्यू पर यह होना चाहिये। बिहार में साईकिल, कपड़ा, दवा, लालटैन हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन महोदय रेट इकिवलाइजेशन पॉलिसी ने राज्यों का गला रेतने का काम किया है। बिहार से हम स्टील और लोहा भेज रहे हैं लेकिन आज लोग बोलते हैं कि बिहार में मत जाना, वहां महिलाएं बाहर घूम नहीं सकती हैं।

  कयोंकि वहां कानून और व्यवस्था खराब है। मेरा सुझाव है कि कोयले की रायल्टी ऐड वेलॉरम होनी चाहिए। इस मामले को केबिनेट में कयों लटका रखा है? आप हमारा कोयला बेच रहे हैं, इससे हमारी आमदनी नीचे जा रही है। हमें आशा है कि वित्त मंत्री इस मामले में दबाव डालेंगे। इस बारे में कमेटी ने अनुशंसा की है। आपने कहा था कि बैकवर्ड स्टेटस को ऊपर उठाने के उपाय किए जाएंगे। आपने उन राज्यों को ऊपर उठाने के कौन से प्रयास किए? मेरे दो सुझाव हैं। मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं करना चाहता। आप एम.पीज. को कार एडवांस के लिए ५० हजार रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं? कया ५० हजार में कार आती है? इसके ऊपर १५ परसैंट इंटरस्ट ले रहे हैं। अगर देना ही है तो कार के पूरे दाम दीजिए और उस पर दो-चार परसैंट इंटरस्ट लीजिए। ब्रेन आफ दी सोसायटी किस ने तैयार की? गरीब की कमाई ने इस देश को आई.ए.एस. और आई.पी.एस. दिए। हमने गरीब के पैसे से स्कूल बनाए। आपने बड़े-बड़े अफसरों की ४० हजार रुपए तनख्वाह कर दी। कार खरीदने के लिए हमें फ्री लोन मिलना चाहिए। आप जब चाहें बिहार से बड़े-बड़े अफसरों को यहां डैपुटेशन पर भेज देते हैं। अगर प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ऐतिहासिक पुरुष बनना चाहते हैं तो वह देश को ऊपर उठाने के लिए कुछ काम करें। आपने कहा था और जनसंघ का भी यह नारा था कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी दिया जाएगा। सी.पी.आई. और सी.पी.एम. के लोग यहां से चले गए। इनका नारा था कि कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। इन्होंने नारा दिया "लैंड टू टिल्लर"। आज बड़े-बड़े जमींदारों ने बेगूसराय में कोठी के आगे लाल झंडा गाढ़ दिया है, आप इसको देखें। आप दो चीज करिए, कोई भीख नहीं मांगेगा। आप अमेरिका से न डरें और न ही किसी राज्य पर निर्भर रहें। मोरारजी भाई के समय फंडामैंटल राइटस से ठराइट टू प्रॉपर्टी" वाला अधिकार हटाने की बात हुई थी। कितना धन कौन रखेगा, यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। जमीन की सीलिंग की बात कही गई थी लेकिन कुछ नहीं किया गया। आज घुल-मिल कर धन बनाया जा रहा है जिस की कोई सीमा नहीं है। इसलिए इस देश में करप्शन और लूट हो रही है। आप अगर ऐतिहासिक पुरुष बनना चाहते हैं तो लैंड सीलिंग कीजिए, फंडामैंटल राइटस से ठराइट टू प्रापर्टी" को हटाया जाए और लैंड टू टिल्लर किया जाए। प्रधान मंत्री और यहां बैठे लोग एक बार हिम्मत करके ऐलान करें और कानून बनाएं। पूरे मुल्क में जो खेती लायक जमीन है, सरकार उसे टेक ओवर करे और दोबारा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे। जो जोतने वाला है, जो मेहनत करने वाला है, जो मजदूर दौलत पैदा कर रहा है चाहे वह पंजाब का हो या बिहार का हो, आप उसके हाथ में हल दीजिए, ट्रैकटर दीजिए। इससे देश आत्मनिर्भर होगा। आपका समता मूलक समाज लाने का नारा था और राम राज्य लाने का सपना था,   यदि ये दो काम आप करना चाहते हैं तो पुरुषार्थ दिखाईये नहीं तो जिसके पास जमीन है वह नौकरी में है और जो नौकरी में है वह नगरपालिका में है। महोदय, यदि इन कामों को कराना है तो सी.पी.आई., सी.पी.एम. और बी.जे.पी. सारे काम छोड़कर इस संसद में एक कानून बना दें कि जो हल चलायेगा, जो जोतेगा, जो बोएगा, वही जमीन का मालिक होगा। इस से सारी जाति टूट जायेगी। हम बिहार में चीफ मनिस्टर रहे और हमारा भाई खेत में काम करता था तो उसमें हमारा हिस्सा इसलिये रहा कि मैं उसका भाई हूं। वह हिस्सा चीफ मनिस्टर की हैसियत से नहीं है। इससे जाति टूटेगा, कलास टूटेगा लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस काम को नहीं किया। राजे-महाराजे और ज़मींदार उस पार्टी में थे जो आज बी.जे.पी. में शिफट कर गये हैं और वहां बैठे हुये हैं। ये कभी नहीं होने देंगे। ये यशवंत बाबू का गला पकड़ेंगे कि टैकस हटा दो, मिठाई और मार्बल्स पर टैकस हटा दो। इनका गला दबा-दबाकर एक भी काम नहीं होने देंगे।

  सभापति जी, आपके जिम्मे बिहार सरकार का पैसा बकाया है। बिहार सरकार का १७२२ करोड़ रुपया केन्द्रीय उपक़मों का बाकी है। आप कयों नहीं दे रहे हैं? हिन्दुस्तान फर्िटलाइज़र कापर्ोरेशन, बरौनी का ८७ करोड़ रुपया, एच.इ.सी., रांची का १४८ करोड़ रुपया, एन.टी.सी., मोकामा में ८७ लाख रुपया, टी.पी.सी. में ७ लाख रुपया, के.एम.पी.सी.एल., धनबाद में २४ लाख रुपया, आई.डी.पी.एल मुज़फपरपुर में २.४९ करोड़ रुपया, सी.सी.एफ.एल. में १६४ करोड़ रुपया, भारत कोकिंग कोल में १०९२.६७ करोड़ रुपया, ईस्टर्न कोलफील्ड लि. में २०१ करोड़ रुपया बकाया है। बिजली बोर्ड का पैसा सैंट्रल असिस्टेंस के लिये देते हैं, वह पैसा लौटाईये। आप गॉडगिल फार्मूले में परिवर्तन करें और बिहार के बैकवर्ड ऐरियाज के विकास के लिये प्रबंधन करें। उस राज्य को बराबरी में लाईये। खाली ऐसा नहीं कि टैकनीकल तरीके से कह दिया और बढ़ा दिया। इसका नतीजा यह है कि आपने दिखाने के लिये टैकस बढ़ाया। यूरिया का दाम बढ़ाया, पैट्रोल पर बढ़ाया। लेकिन कहां लगता है कि आपने बढ़ाया। आपने बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। यह दाम घटा नहीं। जो आपने हिम्मत करके पैट्रोल पर बढ़ाया था, उसे वापस ले लिया लेकिन अब संसद के बाहर कोई न कोई निर्णय लेने वाले हैं। इसलिये इस बात में भेदभाव न करें। सभापति महोदय, बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है। इसके कोयले का रायल्टी दीजिये।

  आप लैंड टू टिलर करें, पूरी जमीन टेक ओवर कीजिये। फंडामेंटल राइटस की बजाय जमीन की सीलिंग करें और लैंड लार्ड को रिट करने से मना करिये। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उग्रवाद बढ़ेगा, हिसा बढ़ेगी और चारों तरफ तबाही मचेगी। इस सब की जिम्मेदारी आप पर होगी। आप तो पैंसिल से लिखते रहिएगा और आपने लिख दिया।

  हमने देख लिया है। बिहार असेम्बली में आप हम पर दबाव डालते थे, हम यहां आप पर दबाव डाल रहे हैं और आप जवाब देने की स्िथति में हैं। इन दोनों मामलों पर आपने कहा था कि एक साथ मिलकर हम लोग दिल्ली में लड़ेंगे। अब आप खुद मंत्री बन गए हैं। आप भारत की लक्षमी हो गए हैं।

... (व्यवधान)मुनीम कैसे हो गए? आप लक्षमी हैं और इधर हम लोग कुबेर बैठे हुए आपसे हिसाब ले रहे हैं। जल्दी से इसका फैसला करिये। मगर आपसे कुछ होने वाला नहीं है।

  इन्हीं शब्दों के साथ मैं फाइनेन्स बिल का विरोध करता हूं।

... (व्यवधान)एम.पीज़ का वेतन बढ़ाइए, नहीं तो आगे से बजट पास नहीं हो सकेगा।

... (व्यवधान)

">SHRI KONIJETI ROSAIAH (NARASARAOPET): Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister of Finance at the time of introduction of the Finance Bill, in his concluding remarks, had said and I quote:

"The stars of the dark night are fading. The whole sky belongs to you."

He gave this quotation from one famous writer. If anybody looks into the budget proposals, there is nothing to feel happy. A number of Members, who have spoken earlier, have touched various issues belonging to the proposals placed before this House by the hon. Minister of Finance. So, I would not repeat or try to repeat them once again. But I would like to mention a few important points with a request to the hon. Minister of Finance and the Government of India also to apply their mind to these serious problems. I do not say that these problems have cropped up during the last one or two months. These problems are there quite for some time. But one day or the other, we have to find proper solutions for these knotty problems. Otherwise, the country will not improve and the lot of the people will not improve.

Sir, as the hon. Minister of Finance and all of us are aware, the trend today in the Centre as well as in the States is deficit financing. This has become the order of the day. States are looking to the Centre to put an end to this deficit financing. The Centre, in turn, looks to the States and tries to throw the responsibility on the States. This has become a very serious problem.

According to the proposals of the hon. Minister of Finance, the fiscal deficit during this year would be Rs. 91,025 crore. I am sure it will not stop at this point. Now, there are various problems faced by this Government and by this country. For instance, the postal employees' strike is going on. To resolve it, we require money and without money there is no solution for this knotty problem. Like this, there are various other issues which were not thought over during the time of preparation of these budget proposals, these problems did not exist also. Deficit financing is an indication for additional taxes.

The Finance Minister has not spared any section of the society without levying a tax. As my colleagues have mentioned earlier, he has levied taxes on packed tea, branded butter, cheese, ghee, sewing machines, spices, skimmed milk powder and so on. He has not left out anything without levying tax.

The cost of living is increasing. I am sure that you are also aware that, if not in Delhi, in some of the States, the cost of any vegetable today is around Rs. 60 per kilogram. So, the price line is on the increase. This is because of inflation and deficit financing. A number of States are looking to Delhi, that is, the Government of India for necessary financial help in order to bail them out of their problems.

In the Budget of 1998-99, the assumption of the Finance Minister from States is something like Rs. 28,000 and odd crores. You know pretty well that States have to repay their loans alongwith interest also. So, the assumption of the Government of India this year from States, that is inflow to Delhi, is of Rs. 28,000 and odd crores. The outflow from Delhi is not more than that. As a matter of fact, if you look at the exact figures, the inflow to Delhi from States is more by Rs. 112 crore than the outflow from Delhi to the States. How do we expect development in the States? The Centre has got a lot of powers for levying taxes. The disbursement of tax revenue also is very funny. The formula is age old. They are not trying to revise it. So, today the States are suffering a lot for want of funds. There is deficit financing in almost all the States. I do not think that there is an exception. About 25 or 30 years back, there used to be some States where deficit financing was not there. But in the recent times, if you look at the Budgets of the various States, you will find that they are also groaning under heavy burden and suffering from want of funds.

You are aware that the Government of India will be helping the States for implementing Annual Plans under Gadgil Formula. I submit that this formula has become outdated. This Gadgil Formula has outlived in this country. Now, the Government of India has to evolve a new method. They may appoint a commission or something like that. That is a matter of detail. I do not want to go into details. But my submission is that the Centre has to make up its mind to help the States a little more for implementation of the Annual Plans, otherwise, it will be very difficult for them.

As you are aware, the Government of India is depending on external aid and loans to a great extent. Similarly, States are also running for loan assistance, maybe from World Bank, IMF, Japanese agencies or other institutions. There is almost a running race amongst the States for getting external assistance. We know - the Finance Minister may not admit it on the floor of the Lok Sabha but he knows - how much worried he was when sanctions were said to be imposed because of the Pokhran experiment. He must have had a number of sleepless nights. The States today are also depending to a great extent on borrowings for the developmental works. The outstanding debt of Andhra Pradesh from where I hail is Rs. 20,430 crore.

In the year 1998-99, the State of Andhra Pradesh is expecting another Rs.10,000 crore of World Bank aid for various programmes. Very recently, the State of Andhra Pradesh has got Rs.2,200 crore of World Bank assistance. His friends, not only in Andhra Pradesh, here also already started hailing the Government for getting Rs.2,000 crore of World Bank aid. I do not think that getting external aid is a very great thing. Anyway, it is the pleasure of some of his friends here to speak very high about this achievement.

Sir, in the year 1998-99, the State of Andhra Pradesh has provided Rs.2,722 crore for debt servicing. With this additional loan of Rs.10,000 crore, debt servicing will touch roughly about Rs.4,000 crore. I know the details of my State and so, I am trying to quote the figures. The situation is, more or less, similar in other States and even in Delhi. If the rate of debt servicing goes up like this, where is the scope for development? Where is the money for spending on developmental activities?

Sir, very recently, in reply to my supplementary question the Minister of State for Finance or some other Minister, I do not remember, was telling that there are guidelines for States to take loan assistance from other countries and the Government of India are strictly implementing them. The guidelines may be there, but, as far as my knowledge goes, they are not adhered to. If the borrowings exceed like this, what will happen ultimately? So, I would like to make a positive suggestion to the Finance Minister that he should kindly think about unearthing black money that is in circulation in this country. A number of estimates and surveys have been conducted and they are giving staggering figures of black money in this country. How to get this black money into circulation is the problem of the Finance Minister and the Government of India. The Government should find a way out to get this money into circulation and if this is done, we can put this money to proper use, for developmental works and for the betterment of the country. Otherwise, the people with black money are running a parallel economy in this country. So, the Finance Minister should kindly ponder over it.

Sir, I want to highlight one more aspect here. When the B.J.P. came to power with the help of 18 or 19 parties put together, I thought they as a big party will provide a stable Government. I fail to understand whether there is any stability, not only for me who is sitting in the Opposition, but also for the Members sitting on the Treasury Benches. There is no stable Government and in the absence of a stable Government in Delhi for such a big country with a population of 100 crores, how do we expect inflow of foreign investment to major sectors?

Sir, for instance, take the power sector. We are facing a lot of power shortage. Many States are now faced with power shortage and that is resulting in lack of industrialisation and lack of providing employment for the youngsters. We have enough of water, river water, in this country. I am indulging in a loud thinking and earlier also there were some arguments to this effect that river has to be treated as a national asset and the Government of India can think of constructing not only irrigation projects, but hydel projects also. For example, in Himachal Pradesh we have got enough water; water is flowing down there and, so, there is scope for generation of hydel power. Himachal Pradesh is a small State. It is incapable of making enough investment to generate additional power.

As a matter of fact, they do not even need it. They are self-sufficient. They are having surplus power. But the Centre can think of making investment in this sector for generating power where there is a possibility and such power can be distributed amongst the other States which are faced with shortages. This is only a loud thinking. Kindly think about it.

Sir, the Finance Minister mentioned in his speech that the tax base has been widened. I do not think it is a healthy affair at all. Just widening of the tax base cannot be treated as a very healthy step.

Lastly, I would like to submit that I expected a lot from this Government. But I am sorry to say that they are taking us back to stone-age. We have heard the reply of the Minister for Railways. In his reply, he mentioned that he will provide mud pots for tea, milk and curd. Is it an innovation? Is it a step to take this country forward? I am afraid this Government will take us back to stone-age. So, I oppose the Finance Bill.

_________ "> प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने सदन में जो वित्त विधेयक रखा है, मैं उसका सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में कुछ प्रपोज़ल्स ऐसे रखे हैं जो पिछले पचास वषर्ों में नहीं रखे गए। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कृषि के लिए विशेष रूप से ५८ प्रतिशत खर्च करने का जो प्लान है, मैं समझता हूं कि ऐसा पिछले पचास वषर्ों में कभी नहीं हुआ। कृषि के क्षेत्र पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था जिसका यह नतीजा हुआ कि किसान आत्महत्या करने लगे थे। इन्होंने इस बारे में सोचा है, इसलिए मैं इनकी प्रशंसा करता हूं।

  यह पहले वित्त मंत्री हैं जिन्होंने फर्िटलाईजर की बढ़ी हुई कीमतों को सौ प्रतिशत विदड़ा किया। कीमतें पहले भी बढ़ती रही, उनमें कटौती होती रही लेकिन सौ प्रतिशत कटौती कभी नहीं की गई थी। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं।

  रूरल इम्प्लॉयमैंट के लिए, गांवों में जो सोशल ऐमीनिटीज दी गई है और उसके लिए पैसा रखा है, वह बहुत अच्छी बात है। इससे पहले गांवों के लोगों को आज तक किसी ने नहीं पूछा था। गांवों में पीने का पानी नहीं मिलता, स्कूल नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, बेरोजगारी बहुत है। उन्होंने गांवों के लिए जो पैसा विशेष रूप से रखा है, वह बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के मकान बनाने के बारे में जो प्रावधान किया गया है, पचास वषर्ों के बाद पहली बार उनको भी लगेगा कि हम आजाद भारत में बस रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ किया गया है, वह बहुत नहीं है। गाड़ी को लीक पर लाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी को बहुत गली-सड़ी अर्थ नीति मिली। पिछले पचास वषर्ों में गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ता जैसे भयानक रोग जो इस देश में लाए गए, उनसे निकलने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं यह भी समझता हूं कि यहां सब कुछ होते हुए भी देश गरीब है। कभी सोने की चड़िया कहलाने वाले देश में आज ४० प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, उनको खाना मिलता, रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। गरीब-गरीब होता गया, अमीर-अमीर होता गया। इसका कारण यह था कि जो लोग हुकूमत में रहे, उन्होंने अपना पेट पाला, देश के लोगों का पेट नहीं पाला। इसके लिए मैं समझता हूं कि हमारी प्लानिंग अनप्लान्ड रहीं और अनप्रोडकिटव एकसपैंसेस को किसी ने चैक नहीं किया।

18.00 hrs.   ऐसी जो अनप्लांड चीजें हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हमारे नजदीक पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में हाइडिल प्रोजैकटस बन सकते थे, उससे पावर जैनरेट हो सकती थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हाइडल प्रोजैकट लगाने के लिए पैसा खर्च नहीं किया गया। इसके बजाय थर्मल पावर प्लांट लगा दिये गये। बिहार से, पश्िचम बंगाल से होकर उनमें कोयला आता था, गाड़ियां नहीं मिलती थीं, कोयला रुक जाता था, थर्मल पावर प्लांट बन्द हो जाते थे तो पावर नहीं मिलती थी। ऐसी अनप्लांड इकोनोमी चली। इसी तरह अनप्रोडकिटव एकसपेंसेज हुए।

  एफ.सी.आई. ने इस वर्ष १२ मलियन टन के करीब अनाज स्टाक किया है, खरीदा है और ५-६ मलियन टन के करीब लास्ट ईयर का बचा हुआ है। इसकी जरूरत कया है? सात मलियन टन की पी.डी.एस. के लिए जरूरत है और पांच मलियन टन बफर स्टाक की जरूरत है, जैसे इनके आंकड़े बताते हैं, लेकिन फिर भी व्हीट इम्पोर्ट किया गया और उसके लिए ज्यादा दाम दिये गये। हमारे गोडाउन अभी भी भरे पड़े हैं, पंजाब में सारे गोडाउन व्हीट और पैडी से भरे पड़े हैं और वहां डैमेज हो रही है। वहां जो डैमेज्ड राइस और व्हीट है, उसको सस्ते दाम पर आकशन कर रहे हैं। ऐसे अनप्रोडकिटव और अनप्लांड एकसपेंसेज़ होते रहे, इसीलिए यह देश अमीर होते हुए भी गरीब होता गया।

  इसी तरह इन्िदरा आवास योजना, नेहरू रोजगार योजना पर खर्च हुआ। इसके ऊपर कोई कण्ट्रोल नहीं है, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। इसके लिए जहां पैसा जाता है, उसकी कोई मोनेटरिंग करने वाला नहीं है। इसी तरह जो सब्िसडी किसान के नाम पर दी जाती है, वह दी गई, मगर उसका लाभ   आपको जो गली-सड़ी अर्थव्यवस्था मिली, इसको कैसे सुधारना है, मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी बात इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे लाने के लिए सैण्टर स्टेट रिलेशन्स को रिव्यू करने की है। जब तक सैण्टर स्टेट रिलेशन्स रिव्यू नहीं होंगे और सही रूप में जो इस देश का रियल फैडरल स्ट्रकचर है, जिसे संविधान निर्माताओं ने सोचा था, उसको लागू नहीं किया जायेगा, यह देश आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे इस बात का खेद भी है कि हमारी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने आज से २७ वर्ष पहले इस देश के लोगों को आनन्दपुर के मते के रूप में एक डाकयूमेंट दिया था, जिसके तहत कहा था कि देश को आगे बढ़ाना है, देश को खुशहाल बनाना है तो सैण्टर स्टेट रिलेशन्स को रिव्यू करना होगा, मगर सैण्टर स्टेट रिलेशन्स को अगर रिव्यू नहीं किया गया और हमें बदनाम किया गया। उसमें बहुत कुछ हुआ, वह अलग कहानी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने धर्मयुद्ध मोर्चा लगाया, उसमें एक एकार्ड हुआ, जिसे राजीव लोंगोवाल एकार्ड कहते हैं। उसमें सरकारिया कमीशन को एक ... (व्यवधान)

SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): Everyday we cannot go on sitting up to 8 o'clock or 10 o'clock.

MR. CHAIRMAN BAC has decided to conduct the House every day till 8.00 p.m. up to 17th.

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPUR): You have already said that the House will sit up to 6.00 p.m. today. You cannot change your decision every minute. You are making us sit late everyday. This is not proper. BAC cannot make us sit late everyday up to 8.00 p.m. This is something unprecedented. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : If the House is not ready to accept the decision of the BAC, I will adjourn the House.

... (Interruptions)

SHRI R.S. GAVAI (AMRAVATI): We are not ready to accept the decision of the BAC.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again tomorrow the 16th July, 1998 at 11.00 a.m. 18.05 hrs