Need To Set Up Special Court For Bureaucrats For Trial Of Corruption Cases. on 31 July, 2019

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Lok Sabha Debates

Need To Set Up Special Court For Bureaucrats For Trial Of Corruption Cases. on 31 July, 2019

Seventeenth Loksabha an> Title: Need to set up special court for bureaucrats for trial of corruption cases.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): धन्यवाद अध्यक्षमहोदय । …(व्यवधान) सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि पहले ही सत्र में आपने सबको विभाजन संख्या अलॉट कर दी, जिसके कारण समय की बचत होगी । मैं मुख्य रूप से यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मेरी सरकार भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से समाप्त हो, इसके लिए पूरी तरह वचनबद्ध है । वर्ष 2014 में जब सरकार बनी तो इस सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए एसआईटी का गठन करने का निर्णय लिया और साथ ही साथ बैंकरप्सी जैसे बिल को लाकर बैंक से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीतिज्ञों पर जो मुकदमा है, उसके लिए विशेष न्यायालय का गठन किया गया जिससे जल्दी से जल्दी ये विषय खत्म हों, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार चाहे व्यापारियों का हो, चाहे राजनीतिज्ञों का हो, बिना ब्यूरोक्रेसी की मदद के संभव नहीं है । इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि जिस तरह राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भ्रष्टाचार के लिए विशेष सत्र न्यायालय बनाया गया है, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी पर जो मुकदमे हैं, उनके निस्तारण के लिए भी विशेष न्यायालय बनाए जाएं, क्योंकिे भ्रष्टाचार केवल राजनीतिज्ञ नहीं करते, बल्कि भ्रष्टाचार बिना ब्यूरोक्रेसी के सहयोग के संभव नहीं है । अत: मेरा आपसे निवेदन है कि जन प्रतिनिधियों पर जो छोटे-छोटे मुकदमे, जैसे आचार संहिता का उल्लंघन, जन आंदोलन का मुकदमा, ये सब भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आते हैं । अत: मेरा आपसे निवेदन है कि इन्हें मुकदमों की कार्यवाही से निकाला जाए ।

*t26 Title: Regarding enactment of Uniform Civil Code.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । आज फॉरेस्ट रेंजर डे है, इसलिए मैं आपको और माननीय प्रधान मंत्री जी दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज ही मैं पेड़ लगाकर आया हूं कि आपने इतना बड़ा इनीशिएटिव लिया । गवर्नमेंट बिजनेस के बाद आप नए सांसदों को मौका दे रहे हैं और यह लोक सभा सांसदों की है, इसके लिए आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं ।

स्पीकर महोदय, वर्ष 1947 में भारत-पाकिस्तान का जिस प्रकार से बंटवारा हुआ और उसके बाद कांस्टीट्यूएंट असेंबली में जिस तरह के डिबेट्स हुए, तो हमारी कांस्टीट्यूएंट असेंबली बनाने वाले जो पूर्वज थे, उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल बनाए, जो हमारे जैसी पीढ़ियों के लिए उन्होंने छोड़ दिए । उस पीढ़ी के लिए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल नाम का एक चैप्टर इस संविधान में जोड़ा । उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आधार पर हमने कई कानून बना लिए, जैसे कि राइट टू एजूकेशन द्वारा कैसे 14 साल के बच्चों को शिक्षा देंगे, उसी तरह से आंगनबाड़ी कैसे होगा, मिड डे मील कैसे होगा ।

SHRI KALYAN BANERJEE : That is not correct. That was enacted because of the judgement of the Supreme Court. Article 21 was amended for giving the right. That is under Chapter III and not under Chapter IV.

डॉ. निशिकांत दुबे:मैं यह कह रहा हूं कि आंगनबाड़ी हमने बना दिया, मिड डे मील स्कीम बना दिया, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट हैं । मेरा यह कहना है कि उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 44 नंबर है, जो यह कहता है कि इस देश में यूनीफार्म सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी इस देश में हिंदू-मुसलमान-पारसी-ईसाई के नाम पर लड़ाई करते हैं, जैसे कि अभी श्री के. सूरेश जी पोप जॉन पॉल को बुलाने की बात कर रहे थे । भारत सरकार ने लॉ कमीशन बनाया है । लॉ मिनिस्टर बैठे हुए हैं और लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट है जो कहती है कि अब समय आ गया है कि भारत को एक यूनीफार्म सिविल कोड बनाना चाहिए जिससे ट्रिपल तलाक जैसे कानून बनाने की आवश्यकता न पड़े । मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि आप इस देश में यूनीफार्म सिविल कोड का बिल लेकर आइए जिससे हम सभी भारतीय हों । ऐसा न हो कि कोई हिंदू के नाम पर, कोई मुसलमान के नाम पर कोई ईसाई के नाम पर राजनीति करे । यह देश हिन्दुस्तान है और यहां पर रहने वाले सभी लोग हिन्दुस्तानी हैं और भारत में रहने वाले लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए । सीआरपीसी एक है, आईपीसी एक है । अगर सीआरपीसी एक है तो यूनीफार्म सिविल कोड कैसे नहीं है? जय हिन्द, जय भारत ।

माननीय अध्यक्ष: श्री किरिट पी.सोलंकी, श्री देवजी. एम. पटेल, श्री नारण भाई काछड़िया एवं श्री उदय प्रताप सिंह को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*t28 Title: Regarding grievances of doctors over National Medical Commission Bill, 2019.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, this House has passed the National Medical Commission Bill, 2019. Even during the debate on the Bill in this House, Members had protested against the Centre interfering into the State realm in the matter of health and also the undemocratic constitution of the National Medical Commission.

Today, doctors all over the country have gone on strike protesting against the National Medical Commission Bill. The Bill has been passed in Lok Sabha but has not yet been passed in Rajya Sabha.

I appeal to the Government to look into the grievances of the doctors, who after all are saviours of our life and find out as to why they have gone on strike. I urge the Government to desist from trying to pass the Bill in Rajya Sabha rather they should have a fresh enquiry as to why the doctors are on a warpath against this Bill. …(Interruptions)

*t29 Title: Regarding misinformation concerning PMFBY.

श्री देवजी पटेल (जालौर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया । प्रधान मंत्री फसल बीमा द्वारा प्रधान मंत्री जी ने किसानों की राहत के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और उससे किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है, लेकिन आज कुछ कारणवश कुछ किसान लाभ नहीं ले पा रहे हैं । राजस्थान में अभी पेपर में एक ऐड छापा गया था, जिससे किसान गुमराह हो रहे हैं । उसमें प्रधान मंत्री फसल बीमा की लास्ट डेट 16 तारीख और 2 तारीख बता रहे हैं, जबकि आज 31जुलाई, 2019 प्रधान मंत्री फसल बीमा की लास्ट डेट है । जबकि ऐड में वे इसे 16 तारीख तक बढ़ा हुआ बता रहे हैं, जिससे किसान भ्रमित हों और किसान उस फसल बीमा का लाभ न ले सकें । अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ऐसे जो मैटर्स हैं, उन पर ध्यान दिया जाए और जो बीमा कंपनीज वहां ऑफिस नहीं खोलती हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए ।

माननीय अध्यक्ष: श्री नारण भाई काछड़िया को श्री देवजी एम. पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*t30 Title: Regarding no mentioned of '8 Sikh Regiment' in Kargil Vijay Divas documentary.

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): धन्यवाद स्पीकर सर । सर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे कहने जा रहा हूं । जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें टाइगर हिल के ऊपर ‘15 ग्रेनेडियर्स’ और ‘8 सिख रेजिमेंट’ ने जीत हासिल की थी । उस टाइम उनको ऑनर भी किया गया था । लेकिन कारगिल विजय दिवस पर 9 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, जिसमें ‘8सिख रेजिमेंट’ का कोई नाम नहीं है । ‘8सिख रेजिमेंट’ पर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई गई । इससे उन लोगों को बहुत ठेस पहुंची है । जो लोग उस समय शहीद हो गए थे, उनके सम्मान को धक्का पहुंचा है । इसकी इनक्वायरी की जाए और जिसने गलत काम किया है, उसे सजा दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष: आप सुझाव दीजिएगा । नई डॉक्यूमेंट्री बनवा दी जाएगी । श्री शिशिर अधिकारी जी ।

*t30 Title: Regarding using prices of cow feeds.

SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI (KANTHI): Speaker, Sir, I want to raise a very important issue.गांव, गरीब और किसान के लिए हर दिन पार्लियामेंट में यह बात चलती है कि The Government and all of us are thinking over it. देश में जो गौ माता है, जो दूध देती है, एक-एक किलो राइस ब्रान के लिए 10 रुपया और जो काऊ फीड होती है, उसमें प्रति किलो 4 रुपया बढ़ गया है । हर गांव में जो शोर उठा है, उसे कौन देखेगा? Earlier also, I have raised this question in Parliament. पार्लियामेंट इसे स्टेट को भेज देता है और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देती है । I want the Government to seriously examine this matter. Who is responsible for this? Who is raising the prices of cow feeds? Maize crop has totally failed this year. A man from Tamil Nadu has imported some maize. But it has become a crisis-like situation. काऊ फीड का रेट बढ़ता जा रहा है । गौ माता और गौ पालक दोनों बहुत दुख में हैं । I request the Government to look into this matter seriously. The whole country is suffering from this crisis and the milk production has also got hampered. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्रीमती प्रतिमा मण्डल, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार, एवं श्री दिव्येन्दु अधिकारी को श्री शिशिर कुमार अधिकारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*t32 Title: Need to demarcate flood plain of Yamuna river near Badarpur area.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): बहुत-बहुत धन्यवाद, सर । मैंआपके माध्यमसे कहना चाहताहूं कि बदरपुरएरिया में यमुनानदी के किनारेजो फ्लड प्लेनहै, जो 2021 मास्टर प्लानके अंतर्गत बनायागया था, उसकी डिमार्केशनआज तक नहींहुई है । जबयमुना नदी कापानी बढ़ता है, तो पानी कहांतक जाता है, कहां तक नहींजाता है, उसके बहानेसे अधिकारी उसकेजोन से बाहरके लोगों कोभी तंग करतेहैं । जब गरीबआदमी अपना कोईआशियाना बनातेहैं, तो उनको तंगकिया जाता है । काफी भ्रष्टाचारफैल रहा है । मेरा आपकेमाध्यम से यहनिवेदन है किउस फ्लड प्लेनकी डिमार्केटिंगकी जाए, जिससे कमसे कम यह पताचल सके कि फ्लडप्लेन किधर हैऔर जो लोग उसकेजोन से बाहररहते हैं, उनको सरकारीअधिकारी परेशानन करें । धन्यवाद ।

*t33 Title: Regarding suicide of a businessman Shri V.G. Siddharta.

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब) :अध्यक्षमहोदय, मैं सदन काध्यान एक बहुतही दुर्भाग्यपूर्णघटना की ओरआकर्षित करानाचाहता हूं । एक व्यवसायी श्री वी. जी. सिद्धार्थ ने परसों खुदकुशी कर ली थी । उस खुदकुशी से जुड़े हुए जो तथाकथित तथ्य हैं, जो एक चिट्ठी जारी की गई है, मैं उस चिट्ठी का सिर्फ एक अंश…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मनीष जी, आप मुझे एकबात बताइए ।आप सीनियर एडवोकेटहैं । आप एकमिनट के लिएबैठ जाइए । आपसदन में यहविषय उठा रहेहैं । जब तककिसी चीज कीजांच न हो जाए, यह संसद है, कोई पत्रअसली है यानकली है, जब तक तथ्योंकी जांच न होजाए, आप उस विषयको उठा सकतेहैं, लेकिन उसपत्र को मतपढ़िए कि उसकीजांच कराई जाए ।

…( व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब) :अध्यक्षमहोदय, मैंने कहाहै कि मैं पत्रनहीं पढ़ रहाहूं । मैं सदनऔर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि यह बात सार्वजनिक हुई है कि इस खुदकुशीका तथाकथित एक यह कारण भी हैकि जो इनकमटैक्स अधिकारीहैं, उनकी तरफसे शोषण कियागया है । मैंसरकार से यहनिवेदन करनाचाहता हूं कियह बहुत हीगंभीर और संवेदनशीलमामला है । खुदकुशीकी जांच तोअलग होगी, लेकिन सरकारको इस चीज कीभी जांच करानीचाहिए कि क्यासरकार के अधिकारीइनकम टैक्स डिपार्टमेंट…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री विष्णुदत्त शर्मा जीके वक्तव्य केअलावा कुछ भीरिकार्ड मेंनहीं जाएगा ।

… (Interruptions)… * माननीय अध्यक्ष : श्री राजेंद्र अग्रवाल को श्री मनीष तिवारी द्वारा उठाये गए विषय के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*t34 Title: Need for a Regulatory authority/body to monitor Agriculture education in India.

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो) :माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । कृषि शिक्षा में जो प्राइवेट एजूकेशन है, देश के अंदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एग्रीकल्चर एजूकेशन की मानीटरिंग के लिए देश के अंदर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण से वर्तमान समय में पूरे देश के अंदर कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं । इसलिए, इनकी रेग्युलेटिंग बॉडी बननी चाहिए । चाहे एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया बने या इसको आईसीएआर एग्रीगेट करें । ऐसी व्यवस्था देश के अंदर के बननी चाहिए ।

*t35 Title: Development of Khagaul Chakradaha as an Astro tourise Centre and construction of an observatory named after Aryabhatta.

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र) : अध्यक्षमहोदय, आपका धन्यवाद । मेरे संसदीयक्षेत्र पाटलिपुत्रके मसौढी प्रखंडके तारेगना डीहऔर दानापुर प्रखंडके खगौल केचक्रदाहा कानाम विश्व केमहानतम गणितज्ञऔर खगोलशास्त्रीआर्यभट्ट जीसे जुड़ा हुआहै । आर्यभट्टजी का जन्मकुसुमपुर मेंहुआ था, जो वर्तमानमें पटना यापाटलिपुत्र कहलाताहै । दानापुरप्रखंड के खगौलके चक्रदाहामें उन्होंनेआश्रम बनायाथा तथा मसौढीके तारेगना डीहमें वेधशालाका निर्माण कियाथा । यह मान्यताहै कि तारेगनाका मतलब यहथा कि वहांसे आर्यभट्टतारों की गणनाकिया करते थे । आर्यभट्ट जीने ही सर्वप्रथमकहा था कि पृथ्वीअपनी धुरी परघूमती है । बीजगणितका जनक भी आर्यभट्टजी को ही मानाजाता है । पाईकी 4 दशमलव तकशुद्ध गणना आर्यभट्टजी ने ही कीथी । आज जिसकाउपयोग पूरे विश्वके…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष:माननीयसदस्य, आप शून्यकाल में बहुतलंबा पढ़ रहेहैं ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनटमें अपनी बातको समाप्त कीजिए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप संक्षिप्तमें बोलिए ।

…( व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, आज उसका उपयोगपूरे विश्व केवैज्ञानिक हरखगोलीय मिशनमें करते हैं । मैं आपके माध्यमसे केन्द्र सरकारसे इस ऐतिहासिकमौके पर यहअनुरोध करनाचाहता हूं किविश्व के महानतमगणितज्ञ और खगोलशास्त्रीआर्यभट्ट जीकी कर्मभूमिपाटलिपुत्र केसंसदीय क्षेत्रके मसौढी केतारेगना डीहतथा दानापुरके खगौल चक्रदाहाको एस्ट्रो टूरिज्मकेन्द्र के रूपमें विकसित कियाजाए । इसके साथही तरेगना मसौढीके तारेगना डीहमें आर्यभट्टजी के नाम परवेधशाला का भीनिर्माण करायाजाए ।

*t36 Title: Regarding rapidly shrinking glaciers.

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब) :माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । सतलुज और व्यास नदी पंजाब और मेरे संसदीय क्षेत्र की लाइफलाइन है । जल शक्ति मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं । रिपोर्ट आ रही है । वैसे मंत्री जी को भी पता है कि पंजाब की सारी नदियां और नार्थ की सारी नदियां, जैसे गंगा जी और यमुना जी, सारी ग्लैशियर फेड हैं । ग्लैशियर बहुत स्पीड से सिंक कर रहे हैं । उनके नीचे बहुत बड़ी-बड़ी झीलें रहती हैं । कई बार फ्लैश फ्लड्स आते हैं । पंजाब और मेरे संसदीय क्षेत्र से हम 35 से 40 प्रतिशत फूडग्रेन्स देते हैं । अगर ग्लैशियरों के सूखने की यही स्पीड रही, सतुलज नदी के बारे में यह स्टडी आई है कि करीब-करीब 50प्रतिशत पानी कम हो सकता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी कोई व्यवस्था कराई जाए कि सभी लोग और पूरा देश….(व्यवधान)

*t37 Title: Regarding salaries of staffs of Kasturba balika Vidyalayas.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Mr. Speaker, Sir, thank you. I would like to bring to your notice a matter of urgent importance.

Kasturba Balika Vidyalayas were established in 2004 with the sole aim of improving literacy rate of the girl children in rural areas. The issue is the staff who are working in these residential schools are working on contractual basis. But their counterparts in other Departments who are doing the same job are getting better salaries.

So, through you, I would like to request the Government to see that the salaries of staff who are working in these residential schools are brought on par with their counterparts in other Departments. Thank you very much.

*t38 Title: Irregularity in selection of Institutions of Eminence.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Speaker, Sir, thank you very much.

My ‘Zero Hour’ submission is in respect of Institutions of Eminence. The Government of India has initiated action for selection of Institutions of Eminence. The main parameters are world class infrastructure, financial capability, world class academic and research excellence, capability to expand by significant intake of international students and faculty within 15 years. But unfortunately the selection criteria were not followed by the Selection Committee. Ineligible institutions were approved and accepted.

So, I urge upon the Government to constitute a fresh Committee for examining the applications received so far and revise the list of Institutions of Eminence by removing the ineligible institutions and including the eligible institutions as per the criteria which have already been laid down. Thank you very much.

*t40 Title: Regarding reglect of moti lake.

श्री हंस राज हंस (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): सर, मुझे बोलनेका मौका देनेके लिए मैंआपका धन्यवादकरता हॅूं ।मैं इसलिए भीआपका धन्यवादकरता हॅूं किमाननीय प्रधानमंत्री जी औरआपने मौसम कीफिक्र की है, पानी की फिक्रकी है, पेड़-पौधे लगानेकी फिक्र कीहै ।

सर,कहते हैंकि: -             “हमसायादार पेड़ज़माने के कामआए  ।   

जब सूखने लगेतो जलाने केकाम आए  ।  

कच्चा समझ करबेच न देनायह मकान,   

     शायद कभीयह सर को छुपानेके काम आए  ।”

सर, मेरे इलाकेमें सबसे मशहूरभलस्वा झील है, जिसको मोतीझील भी कहतेहैं । यह झीलकई सालों सेबदहाली की मारझेल रही है । झील के चारोंओर गंदगी औरखरपतवार उग आएहैं । इतना हीनहीं झील केबीचोंबीच जहांगहरा और साफ-सुथरा पानीहुआ करता था, साइबेरियनबर्ड्स मौसमके हिसाब सेआया करते थे, यात्रियों, पर्यटकोंऔर कलाकारोंका तो यहांतांता लगा रहता था ।, वहां आज लंबी-लंबी घासऔर झाड़ियां उगआई हैं । सर, झील के सूखनेके कारण अबकुछ जगहों परपानी दिखाई देताहै, लेकिन प्रशासनिकअनदेखी के कारणइस झील का अस्तित्वसमाप्त होतादिखाई दे रहाहै । झील समयके साथ गायबहो रही है, क्योंकि तटबंधका निर्माण करइसे यमुना नदीसे भी काट दियागया है । मानसूनकी बारिश केअलावा, यमुना नदीका पानी मुख्यस्रोत था । इसझील की न तोकोई साफ-सफाई की जातीहै और न हीइसकी देख-रेख के लिएकोई भी आगेआता है । केन्द्रसरकार से मेराअनुरोध है किमोती झील याभलस्वा झील केअस्तित्व कोबचाया जाए ।यही मेरी गुजारिशहै ।

*t40 Title: Regarding infiltration of Rohinyas in West Bengal.

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): सर, मैं राष्ट्रीयसुरक्षा से संबंधितएक बहुत हीमहत्वपूर्ण विषयउठाना चाहताहॅूं । पिछलेकुछ सालों सेहमारे पश्चिमबंगाल में जोघुसपैठ हो रहीहै, the person from the Rakhine state, जिसकोकॉमनली हम लोगरोहिंग्याज़ बोलतेहैं । प्रॉबलमयह है कि हमारेवहां पर जोराजनैतिक दलसत्ता में है, वह उनके वोटबैंक को अपीज़करने के लिएउनके साथ खड़ेहुए हैं । …(व्यवधान) उनको घर भी मुहैया कराए जा रहे हैं । …(व्यवधान)

बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल ने ऑन द रिकॉर्ड्स बोला है कि West Bengal is slightly friendly for Rohingyas. हमारे राज्य के मुख्य मंत्री का दायित्व लोगों की सुरक्षा की देख-भाल करना है । …(व्यवधान) लेकिन वे कहते हैं कि रोहिंग्याज़ हमारे ब्रदर्स हैं । …(व्यवधान) साथ ही अगर अन्य राज्य का कोई मुख्य मंत्री पश्चिम बंगाल में जाता है, तो उनको परमिशन नहीं मिलती है कि वे पश्चिम बंगाल जाएं । …(व्यवधान) वहीं दूसरी जगहों से जब लोग आते हैं, तो उनको ब्रदर्स बोलते हैं और उनको वहां रख रहे हैं । …(व्यवधान) हमारी सुरक्षाके लिए बहुतचिंता की बातहै । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. संजय जायसवाल, श्री निशिकान्त दुबे, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार एवं श्रीमती प्रतिमा मण्डल को डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, जिन माननीयसदस्यों के नामआज शून्य कालमें बोलने केलिए लाटरी मेंनिकले थे, उन्हीं माननीयसदस्यों को अभीअवसर दिया गयाहै । जो अनुपस्थितरहे थे, उनको शामको मौका दियाजाएगा ।

…(व्यवधान)

12.00 hrs *t41 Title: Discussion on Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019.

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हॅूं:

“कि अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” …( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप इसके बारेमें कुछ बतादें ।

…( व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्षमहोदय, भारत अत्यंतविशाल देश है । हमारे देशमें अनेक नदियांऔर नदियों केबेसिन्स हैं । देश में कुलमिलाकर के 24नदियोंके बेसिन्स आइडेंटीफाइडहैं, उनको यदिक्षेत्रफल केअनुरूप देखाजाए, तो लगभग 99प्रतिशतबेसिन एरियाइंटर स्टेट बेसिनएरिया है । जबकियदि 24नंबर्सके अनुरूप मैंगणना करूं तोभी लगभग 90 प्रतिशतबेसिन इंटर स्टेटबेसिन है । भारतदेश में नदियोंके जल के बंटवारेको ले कर विवादका पुरातन इतिहासरहा है । ब्रिटिशकालीन समय मेंभी विभिन्न राज्योंके बीच मेंनदियों के जलके बंटवारे कोले कर विवादथे । लेकिन यदिमैं दूसरी ओरइसी परिप्रेक्ष्यमें चर्चा करूं, क्योंकिजब कभी भी हमसदन में, जबकभी भी समाजमें बैठ करबात करते हैंतो हम केवलविवादों के बारेमें चर्चा करतेहैं ।

महोदय, मैंसदन को और देशको आपके माध्यमसे यह जानकारीदेना चाहता हॅूंकि देश में160 से ज्यादाऐसे इंटर स्टेटडॉक्यूमेंटेडएग्रीमेंट्सहैं, जो पवित्रभाव से विभिन्नप्रदेशों नेआपस में लागूकिए हैं । आजवे देश मेंउन नदियों केजल के बंटवारेके लिए एक आदर्शप्रस्तुत कररहे हैं । लेकिनजैसा मैंने कहाकि राज्यों केबीच में है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्रीजी एक महत्वपूर्णविषय पर बोलरहे हैं । आपप्लीज़ बैठ जाएंऔर व्यवधान नकरें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, कृपया जारी रखे ।

…(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्षमहोदय, जैसा मैंनेकहा कि इस परविवादों की एकपुरानी परंपराहमारे देश मेंरही है । इसीपरंपरा को देखतेऔर ध्यान मेंरखते हुए हमारेदूरदर्शी संविधाननिर्माताओं नेसंविधान के अनुच्छेद262 (1) मेंइस बात को निर्धारितकरते हुए ऐसेविवादों के निपटानहेतु प्रबंधकिया था । अनुच्छेद262 (1) मेंयह प्रावधानकिया था, मैं कोट कररहा हॅूं – ‘संसद जल केउपयोग, वितरण अथवानियंत्रण केसंबंध में किसीअंतर्राज्यीनदी अथवा नदीघाटी के संबंधमें वाद अथवाशिकायत के न्यायनिर्णयन हेतुकानून बना सकतीहै ।’ माननीय अध्यक्षमहोदय, इसी कानूनऔर उपबंध केआधार पर संसदको प्रदत्त इनशक्तियों केआधार पर इंटर-स्टेट रिवरवॉटर डिस्प्यूटएक्ट, 1956बनायागया था । एक्टबनने के बादमें, समय-समयपर इस एक्टमें विभिन्नसंशोधन किए गएहैं । सन् 1980 में जब नर्मदारिवर डिस्प्यूटका अवार्ड पारितहुआ, तब उस अवार्डको एग्ज़िक्यूटकरने के लिएस्कीम बनानेकी आवश्यकताहुई, जिसका उससमय के तत्कालीनकानून में, तत्कालीनएक्ट में प्रावधाननहीं था । उसस्कीम को बनानेके लिए पहलासंशोधन सन् 1980 मेंकिया गया । दूसरासंशोधन सन् 1986 में हुआ, जबराजीव-लोंगोवालसमझौता, माननीयसोनिया जी यहांबैठी हैं, पंजाबएकॉर्ड जब देशमें हुआ तोउसमें रावी-ब्यासनदी के जल केबंटवारे के विवादको शीघ्र समाप्तकरने के उद्देश्यसे, ट्रिब्यूनलबनाए जाने कीप्रक्रिया कोछोटा करने केलिए सन् 1986 मेंइस एक्ट मेंसंशोधन कियागया । शायद दुर्भाग्यकी बात है किजिस प्रक्रियाको छोटा करनेके लिए कानूनमें संशोधन कियागया था, रावी-ब्यासका विवाद 33 सालबीत जाने केबाद भी वह ट्रिब्यूनलतय नहीं करपाया है ।

12.04 hrs (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair) माननीयसभापति महोदय, सन्2002 में इन ट्रिब्यूनल्समें लगने वालेबहुत लंबे समयको देखते हुएसरकारिया कमीशनमें राज्य औरकेंद्र सरकारके विषयों केसंबंध में कीगई सिफारिशोंके अनुक्रम मेंएक बार फिरइस एक्ट मेंसंशोधन कियागया । इसमें समय-सीमा का उपबंध लागू किया गया । इस एक्ट के आधार पर प्रत्येक विवाद के लिए, अलग-अलग न्याय निर्णयन के लिए अलग-अलग ट्रिब्यूनल बनाने की व्यवस्था है । सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2002 में जो संशोधन किया गया था, उस संशोधन के अनुसार अभिकरण को पाँच वर्ष की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ऐसा मेनडेटरी किया गया है । लेकिन उसमें फर्दर रिपोर्ट के नाम पर जो सैक्शन 5(3) डाला गया है, उसमें एक-एक साल करते हुए इसको अनिश्चित काल तक आगे बढ़ाने की व्यवस्था दी गई । वर्ष 2003 में जिस उद्देश्य के साथ यह संशोधन किया गया था, वह उद्देश्य अपने आप में डिफीट हो गया, अपने में समाप्त हो गया है ।

जैसा मैंने कहा कि जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, वे ट्रिब्यूनल्स काफी वर्षों से काम कर रहे हैं । अब तक देश में कुल मिलाकर इस संदर्भ में कानून के तहत 9 ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, जिनमें से केवल 4 ट्रिब्यूनल्स ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । गोदावरी ट्रिब्यूनल को, मैं सदन के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि सदन इस बात में, सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि पहले गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अपना अवार्ड पारित करने में 11वर्ष का समय लगा । कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने सात वर्ष का समय लिया । नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने 10वर्ष का समय लिया । कावेरी का जो जल विवाद अभिकरण था, उसको 28वर्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में लगे । ठीक इसी तरह से जो पाँच बचे हुए अभिकरण काम कर रहे हैं, उन अभिकरणों में कृष्णा (द्वितीय), महादायी, वंसधारा, महानदी और रावी-व्यास ट्रिब्यूनल्स हैं ।

जैसा मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया कि रावी-व्यास ट्रिब्यूनल को जल्दी बनाने के लिए एक्ट में संशोधन किया गया था । आज 33 साल होने के बाद भी उसका अवार्ड पारित नहीं हो पाया है । इस अधिनियम के कामकाज में अनेक कमियों को देखते हुए और समय के अनुरूप इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए वर्ष 2013 में इस बिल में संशोधन करके नया बिल लाने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई । वर्ष 2013 में सेक्रेटरी, वाटर रिसोर्सेज ने एक मीटिंग बुला कर राज्यों के साथ कंसल्टेशन किया और उस कंसल्टेशन के आधार पर जो बिल ड्राफ्ट हुआ, वह बिल वर्ष 2016 में नीति आयोग को भेजा गया । वर्ष 2017 में वह बिल पार्लियामेंट के पटल पर रखा गया, लेकिन पार्लियामेंट ने उसी समय निर्णय किया और माननीय अध्यक्ष के निर्णय के अनुरूप उसी दिन, जिस दिन बिल प्रस्तुत हुआ, उसी दिन स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया । The Standing Committee on Water Resources submitted its 9th report on ‘Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2017 ’ on 11.08.2017. उस रिपोर्ट में दिए गए सारे सुझावों को एक साथ समग्र रूप में जोड़ते हुए यह वर्तमान बिल, मैं आप सब के विचारार्थ के लिए, मैंने आपकी अनुमति से आज यहाँ प्रस्तुत किया है ।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक ट्रिब्यूनल के लिए, जैसा मैंने कहा कि एक विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन हर एक ट्रिब्यूनल को बनाने में अपना-अपना अलग समय लगता है । उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्स्टीट्यूशन के लिए जो सामान्य आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं में भी बहुत सारा समय व्यतीत होता है । इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा कि जो ट्रिब्यूनल्स इतने समय से काम कर रहे हैं, हालांकि वर्ष 2002 के संशोधन के आधार पर पाँच साल में ट्रिब्यूनल को अपना अवार्ड पारित करना चाहिए, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था सैक्शन 5(3) में दी गई है, उसके आधार पर प्रेक्टिकली किसी तरह की भी समय-सीमा ट्रिब्यूनल को अपनी रिपोट्‌र्स देने के लिए नहीं है । ट्रिब्यूनल्स का कार्यकाल भी इनडेफिनेट टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है । इसी के साथ-साथ सरकार ट्रिब्यूनल पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, उसके बाद सरकार उस रिपोर्ट को पब्लिश करे, इसके लिए भी किसी तरह की समय-सीमा प्रस्तावित नहीं है । समय-सीमा प्रस्तावित नहीं होने के कारण से ऐसा भी संज्ञान में आया है कि अनेक वर्षों तक सरकारों ने उस रिपोर्ट को पब्लिश होने से भी रोक कर रखा है ।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त इन ट्रिब्यूनल्स में जो चेयरमैन और सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, उनके लिए एज की भी किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है । मैं सदन में इस बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि क्यों ये ट्रिब्यूनल्स इतने लम्बे समय तक काम करते रहते हैं ।

महोदय, इन सब विषयों को देखते हुए वर्तमान में जो बिल आपके समक्ष लाया गया है, उस बिल में हमने प्रावधान किया है कि अलग-अलग ट्रिब्यूनल्स के स्थान पर एक स्थायी ट्रिब्यूनल का निर्माण किया जाए । जब मैंने जाँच की और विषयों को देखा तो पता चला कि ये ट्रिब्यूनल्स साल में 4-5-8 बार से लेकर 9 बार तक ऐसी सिटिंग्स करते हैं । एक-आध ट्रिब्यूनल को छोड़कर कोई भी ट्रिब्यूनल रेगुलर सिटिंग भी नहीं कर रहा है । ऐसी परिस्थिति में हमने यह तय किया कि एक स्थायी ट्रिब्यूनल का निर्माण किया जाए और एक स्थायी ट्रिब्यूनल की स्थापना करके उसके अधीन अलग-अलग विवादों के निपटान के लिए उसके नीचे मल्टिपल बेंचेज बनाई जाएं । इस कानून के पारित होने के बाद ऐसे सारे ट्रिब्यूनल्स, जो आज काम कर रहे हैं, वे उस एक स्थायी ट्रिब्यूनल में मर्ज हो जाएंगे । वे सारे ट्रिब्यूनल्स समाप्त हो करके एक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था इस देश में रहेगी, जो स्थायी रूप से इस दिशा में काम करेगा । हमने इसका उपबंध करते हुए ऐसा प्रस्तावित किया है कि इन ट्रिब्यूनल्स में जो विवाद लाये जाएंगे, नया विवाद आने की स्थिति में हमने एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की प्रस्तावना इसमें की है ।

जैसा मैंने अपनी बात प्रारम्भ करते हुए भी कहा कि अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ राज्यों ने साथ में बैठकर अपने विवादों को निपटाया है । निश्चित रूप से एक मौका ऐसा होना चाहिए और ऐसा एक इंस्टिट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए कि जहाँ राज्य साथ में बैठकर के, ट्रिब्यूनल में जाने से पहले, एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर अपने विवाद का, यदि संभव हो तो निपटारा करें । ऐसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के लिए भी हमने समय-सीमा का निर्धारण किया है । वह एक साल और बाद में अधिकतम 6 महीने तक के लिए उसकी समय-सीमा और बढ़ाई जा सकती है, ऐसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का निर्माण, निर्धारण किया जाएगा, जिसमें एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर राज्य अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं । यदि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के यहाँ किसी विवाद का निर्धारण न हो पाए तो सरकार को तीन महीने की समय-सीमा के अंदर-अंदर उसे ट्रिब्यूनल को रेफर करना पड़ेगा । ट्रिब्यूनल की जो बेंच है, उसके लिए भी समय-सीमा का स्ट्रिक्ट निर्धारण हमने किया है कि दो साल के समय में, जो कि ज्यादा से ज्यादा एक साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसमें ट्रिब्यूनल को अपना अवार्ड उसके लिए पारित करना पड़ेगा ।

जैसा मैंने कहा कि पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुरूप, जो सरकार के पास उसको पब्लिश करने का अधिकार, उसको लंबा करने का अधिकार था, उसे भी समाप्त करते हुए जो ट्रिब्यूनल अपना अवार्ड पारित करेगा, वह ऑटोमेटिकली पब्लिश्ड माना जाए, हमने ऐसी व्यवस्था करने का प्रावधान किया है । जो इसका कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल था, उसमें परिवर्तन करते हुए, अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है, उसमें जो ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, उसमें सारे तीनों के तीनों मेंबर जूडिशियरी के मेंबर्स होते हैं । इन्हें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर नियुक्त किया जाता है । वे सिटिंग जजेज हों, ऐसा आवश्यक है । इस कारण से बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स में नियुक्तियाँ न होने के कारण या किसी कारण से एक भी रिक्तता, वैकेंसी हो जाने के कारण से कई-कई दिनों तक ट्रिब्यूनल्स के काम अटके रहते हैं ।

ऐसा विषय संज्ञान में आने से हमने इसमें यह उपबंध किया है कि जो एक स्थायी ट्रिब्यूनल काम करेगा, उस स्थायी ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त तीन जूडिशियरी के मेंबर और उसके अलावा तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे । यह आठ लोगों का स्थायी ट्रिब्यूनल है और जो इसके सब ट्रिब्यूनल, सब-बेंचेज बनेंगी, उन सब-बेंचेज में कोई भी केस रेफर किया जा सकेगा । उस सब-बेंच में अध्यक्ष के अतिरिक्त, मय सदस्य, जिसमें जूडिशियरी मेंबर भी होंगे और उसके साथ-साथ में सब्जेक्ट एक्सपर्ट मेंबर भी होंगे, हमने उनका उपबंध किया है । एक मेंबर की रिक्तता, वैकेंसी होने की स्थिति में तुरन्त अध्यक्ष अपने विवेक के आधार पर उन उपलब्ध सदस्यों में से किसी को भी उसका सदस्य नामित करके, उसके काम में बाधा न पड़े, ऐसी व्यवस्था कर सकता है । मैं मानता हूँ कि ये जो परिवर्तन हमने इसमें किए हैं, ये निश्चित रूप से नदियों के जल के बंटवारे को लेकर जो विवाद इतने वर्षों से देश में लंबित हैं, उनको समय-सीमा में निपटाने के लिए एक बहुत अच्छी और प्रभावशाली व्यवस्था करेंगे ।

महोदय, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि सारे माननीय सदस्य इन सब विषयों पर विचार करते हुए प्रस्तावित विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अनुमति प्रदान करें ।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्तावप्रस्तुत हुआ:

“कि अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” *m02 SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Chairperson, Sir, article 262 of the Constitution of India provides for adjudication of inter-state river water disputes. May I just read out the headnote of article 262 for the consideration of this House? It says, “Adjudication of disputes relating to waters of inter-state rivers or river valleys”. I think the operative word in this article, Mr. Chairperson, is ‘inter-state disputes’. Since a new Government has taken office, it is implicit in the philosophy of this Constitutional article that before this Bill was brought before this House, a fresh consultation with the States should have been undertaken because all that Parliament is setting out to do is to put in place an amended adjudicatory mechanism in order to try and resolve disputes pertaining to water between the States, and the fact that the Government has not chosen to do so, in my humble submission, is an assault to Indian federalism which could have been avoided had the Government carried out that consultation before bringing the Amendment Bill.

Now, what is the genesis of this entire Bill, Mr. Chairperson? The genesis of this entire Bill is, over a period of seventy years, four of nine tribunals, which have been constituted to adjudicate inter-state river water disputes, have delivered their awards but five tribunals have not delivered their awards. In the Statement of Objects and Reasons, a very specific reference has been made to the Ravi-Beas Water Tribunal that it has not given an award over the past thirty-three years.

Now, water is an issue which evokes passion and, therefore, I will try and be as dispassionate as possible but if the hon. Minister was to peruse the reason why the interim award of the Ravi-Beas Water Tribunal was never notified, and that would be available in the files of the Law Ministry if I am correctly instructed and the Law Minister is also sitting here, is because there was an inherent legal infirmity in that award and that inherent legal infirmity was that the two States, Haryana and Rajasthan, unfortunately, were neither riparian States nor basin States, they were beneficiary States and, therefore, are not covered in terms of article 262(1) or for that matter, the Inter-State River Water Disputes Act of 1956. Therefore, the entire basis of bringing this Bill in the first place, as stated in the Statement of Objects and Reasons, is completely and absolutely flawed in my respectful opinion.

Now, sub-section 2 of Section 4 of the original Act which the Government seeks to amend said that the judges who will sit on the Tribunal or the members of the Tribunal will be named by the Chief Justice of India and would be sitting Judges of the hon. Supreme Court and the hon. High Court. I would come to this later as to why this provision was particularly inserted in the Act. But I would like to respectfully submit that if there has been a delay, even if it has been an inordinate delay in coming to a conclusion with respect to a particular dispute, it is not because the Judges in question were not competent. These are the same Judges who adjudicate sixty matters a day in a different setting. It is because matters pertaining to water are complex and if anybody would be familiar with what transpired in Punjab between 1980 and 1995, he would conclude that water unfortunately played a very major role in those events which transpired in those fifteen years.

Therefore, to come to a very simplistic conclusion that because a certain tribunal or a certain set of tribunals … Mr. Chairperson, Sir, I would request that the House be called to order.

HON. CHAIRPERSON : The House is in order. Please continue.

SHRI MANISH TEWARI: Thank you, Mr. Chairperson, Sir.

I was submitting that the reason why a particular tribunal has not been able to deliver an award is not because that particular tribunal was incompetent. It was because issues pertaining to water are increasingly complex.

Now, let me come to the Amendment Bill. The Amendment Bill on one hand says that its raison d’etre or its rationale is to cut the time which is taken to resolve a particular dispute. And what this Bill has done is, it has added another layer to the dispute resolution mechanism. It proposes a two-tier structure for Dispute Resolution Committee in clause 4A, and then under clause 4B there will be the constitution of mini tribunals. ये छोटे-छोटे ट्राइब्यूनल्स एक बड़े ट्राइब्यूनल के तहत बनेंगे ।

In my respectful submission, the reason why States request the Central Government to constitute a tribunal is because all consultations which inter se they carry out unfortunately have not come to a fruition. So, rather than cutting the time with regard to dispute resolution, what is proposed in the Amendment Bill is only going to increase the time of that dispute resolution by adding another layer to already what is a complex mechanism.

Now, Mr. Chairperson, Sir, under Section 4, sub section (2) of the original Act which is sought to be amended, the Chief Justice of India was empowered to select the members of the tribunal. There was a qualification that the members of the tribunal would be sitting judges of the Supreme Court or the High Court. The reason why that sub section was specifically inserted was because there had to be confidence that the people who are being selected to adjudicate an extremely sensitive and complex issue are neutral umpires, and the selection which is being carried out is also being carried out by somebody who is perceived to be neutral and above any partisan consideration. That is why it was the Chief Justice of India who was empowered to select the Chairperson and the members of the tribunal.

Now, what does this Bill propose to replace it by? It proposes to replace it by a Committee which will consist of the Prime Minister or somebody who is nominated by the Prime Minister; it would consist of the Minister of Jal Shakti; it would consist of the Minister in charge of the Ministry of Law and Justice; it would consist of the Chief Justice of India or a judge of the Supreme Court. But what I find missing is that this Committee, unlike similar other Committees which have been constituted in the past, does not have the Leader of Opposition in the Rajya Sabha or the leader of the single largest party in the Lok Sabha as its members.

I would want the Minister to explain as to why the Leader of Opposition in the Rajya Sabha and the leader of the single largest party in the Lok Sabha are not members of the Selection Committee which will pick up the Chairperson, the Vice Chairperson, the three judicial members, and the three expert members in this particular panel. Is it the intention of the Government, Mr. Chairperson, Sir, to pack this particular tribunal with a favoured set of people and that is why there has been a deliberate omission of what is there in many other enactments and many other selection committees that the Leader of Opposition in Rajya Sabha or the leader of the single largest party in Lok Sabha would be members of the Selection Committee has been deliberately precluded from this?

Secondly, what is extremely important is, when you had a sitting judge of the Supreme Court or a sitting judge of a High Court either chairing a panel or being part of a panel, there was a perception that these people would be neutral arbiters of a dispute.

When you change the terms of selection and when you say that it can either be a sitting judge or a retired judge, I am afraid, you are opening a Pandora’s box of job seekers, who will then primarily tend to do what in common parlance is called the command performance. I do not think that this structure is going to inspire any confidence in the States which come before such adjudicatory panels, which are packed with people, who unfortunately, post-retirement, may be looking for a sinecure. I think, this particular clause itself or this qualification defeats the entire object and the entire purpose of this Amendment Bill. Now, Mr. Chairperson, Sir, if you look at clause 4C (1), it says:

“The Chairperson and Vice-Chairperson shall hold office for a period of five years or till the age of seventy years, whichever is earlier.” But the terms of three judicial members and the three expert members would be according to the dispute they adjudicate. Under clause 12 (2), if they are adjudicating more than one dispute, they can continue to be members of that tribunal or the respective tribunals.

Now, I would like to ask myself why make such a distinction. When you set up a tribunal, you do not look at it in terms of 5, 10 or 15 years but you look at it in terms of 25, 50 or 100 years. What happens when you set up a specialised tribunal and you give people a permanent tenure of five years is that a body of jurisprudence develops; a body of experience evolves; and people, after going through a learning curve, are in a better position to adjudicate disputes.

I cannot understand what is the logic that two people in the tribunal, namely, the Chairperson and the Vice-Chairperson, will have a tenure of five years, while the other three judicial members or the other three expert members will have a tenure on a case-by-case basis. Has this clause been deliberately inserted so that, if there is an inconvenient member who is not delivering according to a command performance, can be done away after a particular dispute has been adjudicated? I mean, this Bill for the lack of a better word, absolutely defies any logic altogether.

Now, if you look at clause 6 of the Bill, it states that the award given by the tribunal will not be published in the official gazette. There is no justification in the Statement of Objects and Reasons as to why a particular award which has been given by a tribunal, will not be notified in the official gazette.

Hon. Minister, Sir, I would like to suggest that if you are really serious about resolving inter-State water disputes, then perhaps, you should consider a three-tier hierarchy. A Dispute Settlement Commission, which as I earlier pointed out, may delay matters. Rather than ousting the jurisdiction of the Supreme Court, let an appeal lie to the Supreme Court because, in any case, every matter will end up in the Supreme Court. And the reason why many tribunals have not been able to adjudicate and deliver awards is primarily because, SLPs in that regard, are pending in the Supreme Court.

I would now come to the final point. Clause 9 provides that the data which the Government will collect with regard to a river basin, with regard to river flows, and with regard to the various other aspects of a river basin are going to be outsourced to an outside agency. Therefore, one would like to ask whether the Government is not competent to collect that data and what would be the integrity of the data collected by an outsourced agency. If you will go into the genesis of the problem which each of these tribunals has encountered, there is no agreement on baseline data. When there is no agreement on baseline data, the adjudication process cannot proceed further. So, I would very humbly like to submit that rather than outsourcing the collection, coalition and analysis of data to some outside agency – and this does not even specify whether that would be a Government agency or a private agency – it would be appropriate that the baseline data collection should be with the Government if you want to have adjudication proceeding ahead.

Finally, Mr. Chairperson, Sir, I would like to submit that this Bill seeks to go where angels fear to tread. I can only wish the Government all the best.

*m03 डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति जी, मैं सबसेपहले आपका धन्यवादकरता हूं । मैंअपनी बात शुरूकरने से पहलेदेश के यशस्वीप्रधान मंत्रीमोदी जी औरहमारे जल शक्तिमंत्रालय केमंत्री जी काबहुत-बहुत अभिनंदनकरता हूं किवे इतना महत्वपूर्णबिल लाए हैं । लगभग 60-70वर्षोंसे देश के अंदरनदियों के पानीके बंटवारे परजिस प्रकार सेझगड़े चल रहेहैं, जिस प्रकारसे ट्रिब्यूनलबने हैं औरट्रिब्यूनल्सको अवार्ड करनेमें कहीं 11साल, कहीं 17साल लगेहैं । एक ट्रिब्यूनलमें तो 33 वर्ष हो चुकेहैं लेकिन अभीतक उसका निर्णयनहीं आया है ।

मैं सबसेपहले यह कहनाचाहता हूं किइस धरती परकुछ चीजें आदमीने बनाई हैंऔर कुछ प्रकृतिप्रदत्त हैंऔर कुछ भगवानने बनाई हैं । जो भगवान कोनहीं मानते हैंवे कहते हैंकि यह प्रकृतिद्वारा दी हुईचीज है । नहरेंआदमी ने खोदीहैं, कुएं आदमीने खोदे हैं, पर समुद्रऔर नदियां आदमीकी दी हुई चीजनहीं हैं । यहनदी मेरे राज्यसे शुरू होतीहै, इसका उद्गम मेरेराज्य में है, मेरे राज्यसे बहती है, इसलिए कोईराज्य ऐसा नहींकह सकता किउसका नदी केऊपर सारा अधिकारहै । जब उसकाअधिकार ही नहींहै, क्योंकि नदीउसने बनाई नहींहै, उसने उसके लिएपैसे नहीं लगाएहैं तो कोईभी राज्य यहकैसे कह सकताहै कि इसकेऊपर पूरा कानूनबनाने का अधिकारमेरा है, केंद्र सरकारको कोई अधिकारनहीं है, यह बिल्कुलगलत है । मनीषतिवारी जी बोलरहे थे कि संविधानके अंदर आर्टिकल246के अंदरसेवेन्‍थ शेड्यूलमें, लिस्ट-1की यूनियनलिस्ट के अंदरबहुत स्पष्टरूप से दियागया है -

“Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament to be expedient in the public interest.” मनीष तिवारी जी आर्टिकल 262 के बारे में बोल रहे थे, उसके अंदर भी बहुत क्लीयर लिखा हुआ है-

“Parliament may, by law, provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of waters or for any inter-State river or river valley.” इसलिए इस बारे में किसी भी आदमी, किसी भी माननीय संसद सदस्य के मन में शक नहीं होना चाहिए कि भारत सरकार को इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है या फेडरलिज्म के ऊपर आन्स्लॉट राज्यों की सत्ता लेने का केंद्र सरकार की कोई इच्छा है । देश के अंदर नदियों के लगभग 20 बड़े-बड़े स्टेट बेसिन्स हैं । हमारा अनुभव रहा है कि बहुत वर्षों तक ट्रिब्यूनल ने न कहीं अवार्ड दिए हैं, न उनके ऊपर कोई टाइम लिमिट दी है । मैं कुछ बातों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उन लोगों को कितना समय लगा है ।

कई बातें ऐसी हैं जब हम लोग रिवर के बारे में बात करते हैं, इस विधेयक के अंदर कहा गया है कि एक चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा । पहले जितने ट्रिब्यूनल्स थे, उनमें जूडिशियल मेम्बर्स आते थे । इस बार कहा गया है कि इसमें जूडिशियल मेम्बर्स भी होंगे और एक्सपर्ट मेम्बर्स भी होंगे, जो चीफ इंजीनियर लेवल के लोग होंगे, जिन्होंने रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के ऊपर काम किया है । यह पहली बार ऐसा हो रहा है ।

जो समय सीमा है, उसके अन्तर्गत कितने ट्रिब्यूनल्स आए हैं, कितना पैसा और समय उसमें बर्बाद हुआ है और राज्यों की जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया है या नहीं । समय की मांग है कि हम एक ऐसा स्थायी ट्रिब्यूनल बनाए, जिससे देश के अन्दर जितने भी राज्यों के बीच पानी को लेकर झगड़े होते हैं, इससे उनको कम किया जा सके । हम उस ट्रिब्यूनल की अलग-अलग बैंचेस खोल सकते हैं, लेकिन यह नहीं हो सकता कि कुछ लोगों के लिए यह लगा दिया जाए और जब तक वे रिटायर नहीं होते, तब तक चेयरमैन और मैम्बर्स उसके लिए बने रहें ।

मैं इसके साथ-साथ माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जब हम लोग रिवर डिस्प्यूट की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1960 के अन्दर भारत और पाकिस्तान के बीच एक इण्डस वाटर ट्रिटी हुई थी और उस ट्रिटी के अन्तर्गत तीन नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब थी, जिसके अन्दर 135 मिलियन एकड़ फीट पानी बहता है, उस पानी का पूरा का पूरा अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया और तीन नदियां जिसमें रवि, ब्यास और सतलुज में केवल 35मिलियन एकड़ फीट पानी बहता है, उसका अधिकार भारत को दिया गया । उस समय इस देश को 33मिलियन एकड़ पानी मिल रहा था और हमारे देश से बहने वाली नदियो का 135 मिलियन एकड़ पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा है, मतलब हमसे कई गुना पानी उनको दिया जा रहा है । क्या हम इसको भी रिव्यू करेंगे, ताकि हमारे देश को न्याय मिल सके ।

हम जो विधेयक यहां लेकर आए हैं, जिस प्रकार हम रेड टैपिज्म की बात करते हैं, जिस प्रकार से हम समय सीमा की बात करते हैं, यह उसे खत्म करेगा । यह ट्रिब्यूनल हमारे देश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा साढ़े चार वर्ष का समय लेगा । इससे निश्चित रूप से जितने भी रिवर डिस्प्यूट्स हैं, वे समय पर समाप्त होंगे । हमारे जो राज्य हैं, वे चाहे पानी को सिंचाई के काम में लाएं, हार्ड ऑफ पावर के काम में लाए, पीने के पानी के काम में लाए या किसी भी इंडस्ट्री के काम में लाएं, इससे देश के राज्यों की प्रगति होगी और देश की प्रगति होगी । मैं पुन: इस बिल का अनुमोदन करते हुए माननीय मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं । धन्यवाद।

*m04 SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I think the dispute between the States, both during pre-Independence and post-Independence, has always been with regard to the sharing of water. I come from Tamil Nadu, which has been fighting a long war of words with different tribunals. Today, the Ministry is following the mistakes of the Cauvery Water Disputes Tribunal and trying to rectify them. When you have such a big majority, a clear mind, and when you have renamed the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation to, a new Hindi word, the Ministry of Jal Shakti, I expected some shakti from the Ministry to have come up with a proper Bill to make sure that you have the teeth, the power to handle the issue.

Sir, you are very well aware of the Cauvery Water Dispute. This is a very sentimental issue for both the States. I respect the sentiments of the people representing both the States. We have no issue when we have proper rain. The problem comes when there is a deficit. Though we say India is a country of people with good hearts, people do not want to share their water with other States during the time of distress. This has been a continuous problem. Even though we claim our rights, since pre-Independence we are having this war.

I would like to mention about the Cauvery Water Dispute. When our great leader, Dr. Kalaignar was the Chief Minister of Tamil Nadu, and late Shri V.P. Singh was the Prime Minister of India, the Cauvery Water Disputes Tribunal was formed on 2nd June, 1990.

Sir, an interim award was given to us on 25th June, 1991. But nothing happened after that. No water was released. After 1991, a final award was given to us on February 5, 2007. But again, nothing happened and no water was given to us. We have been continuously fighting for water to be released to us. The dispute at that time was that the final award -- which was given by the Tribunal on 5th of February, 2007 – was not published. The then Karnataka Government refused to give us water in the guise that it had to be published and is not binding on them as it is not a gazetted award. We had to fight. The final award was published in the Gazette on February 19, 2013. The hon. Minister has said that this was the reason behind their saying that there is no need to publish it in the gazette. You are making a mistake there. You are giving a loophole for those States who say that this award is not binding because it is not gazetted. Sir, this is our fear. I am expressing my fear. …(Interruptions)

SHRI S.C. UDASI (HAVERI): Then, how are you getting water right now?

SHRI DAYANIDHI MARAN : Sir, wait for your turn. We have been suffering a lot. We are a riparian State. Our problem has been throughout. What happened to us? In fact, even after the gazette notification, again we had to go to court to fight for it. The hon. Supreme Court’s judgement gave us a final award for Tribunal. It was delivered on February 16, 2018. Even then, no water was released. While as per the interim award, 205 tmc of water was to be released to Tamil Nadu, the final award reduced the release to 192 tmc. This was further reduced to 177.25 tmc by the hon. Supreme Court. Then, we asked for the implementation of the tribunal award. It never happened. Then, the Cauvery Management Board was formed. On 20th May, 2019, it directed the Karnataka Government to release water, but no water was released to us. We are all talking about the distressed times. We are not talking about the times when we have plenty of water. Karnataka has no choice but to release water to Tamil Nadu. It uses us like a drainage. To save their land, people, etc., they use us as a drainage. But we are talking about times when there is no water. We also have farmers. We have more than a million farmers on our side who are ploughing. We used to have two crops – Kuruvai and Samba. For the last eight years, we have not seen Kuruvai at all. Our farmers are suffering a lot. When the hon. Prime Minister is boasting and talking about a five trillion dollar economy, how can you achieve the goal of five trillion dollar economy when you do not concentrate and focus on the farmers’ production? Every production is important. We have been deprived of it because of vote bank politics.

Today, they are in Karnataka. We have a fear. After struggling for 29 years, we have got a Cauvery Management Board. Our fear is this. Today, you are bringing a new Act. By this Act, all the existing Tribunals are gone and you have stated in your new Act that whatever the award is given, is taken care of. Yes, you are giving us a confidence. Now, I would like to know what will happen to the Cauvery Management Board? Will it be there? You are talking about ‘pre’, but what about the ‘post’? Today, we are having a dispute.

If you see the Cauvery water problem, Karnataka has always been in contempt of court. There is no jal shakti. What are you going to do when Karnataka is in contempt? Do you have any powers? Are you speaking anything about that? There is a habitual offender. At the time of the crisis and when there is a distress, water has to be shared and for that, a formula has been given by the Tribunal. That formula has not been executed. We, in the month of June, our farmers were struggling to get water. We are not getting water. So, what shall we do?

Today, Karnataka, directly in contempt of court, is trying to construct a dam. What can you do about it? What powers do you have to ensure that no new irrigation facility should be created as per the hon. Supreme Court’s order? So, what happens now? You are now saying that Tamil Nadu should not worry as they are forming a new Tribunal. Tamil Nadu can always come to the Tribunal. We have to wait for three months before the Central Government decides to form a tribunal. After the Tribunal is formed, it will take two years. Then, they have one year or six months’ extension. Sir, nearly, four years are gone. Therefore, we disbelieve these tribunals. All these tribunals throughout the country are to get plum postings and to get good houses. They just sit on it and ask for extension after extension and no judgment is given.

Now I come to a very important point. They are saying that the data will be collected and given to the agency. Which is that agency? We are suspecting it. You give us the confidence. It is the duty of the Minister to give us confidence so that we can trust the Government. We have been trusting all the Governments. But every Government at the Centre has played vote bank politics and Tamil Nadu is the sufferer. The people of Tamil Nadu have been suffering for all these years. I would only request that when you are doing something, do it correctly. They are trying to correct something which they cannot correct.

For Tamil Nadu, water is very important and Mr. Minister, you know the seriousness of it. I would like to know from the hon. Minister without having powers, what he is going to do. He is toothless. First, you at least nationalise the rivers and ensure that the rivers are under your control so that you can resolve the disputes. Without nationalizing the rivers, what is the point in claiming that you will form a tribunal and the award of the tribunal will be final. It will be equal to the award of the Supreme Court. But Karnataka has never respected the order of the Supreme Court. What will you do?

I would like to request the Minister to give us some comfort. When a State indulges in contempt, give the power to release water to Tamil Nadu. If Karnataka does not obey the orders of the Tribunal, you give reservoir control to Tamil Nadu – as a punishment to Karnataka – so that required quantity of water could be released to Tamil Nadu. These are distress times because water is very important for farming. If you want us to trust you, you do something in black and white and do not play with words. You are always treading in the grey area. Tamil Nadu has had enough. We do not think that this Government and the Ministry of Jal Shakti is going to do any justice because nothing is clear. I would say that the Gazette Notification is important. Do not create another thing for them to go back.

With these words, I oppose the Bill. I would request you to come out clean and show us that you have some shakti.

*m05 SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Chairman, Sir, I heard the speech of the hon. Minister and to a certain extent I agree with him that not only for years together but for decades together, the tribunals are functioning. Sometimes I am astonished how long and for how many years a tribunal can continue for adjudication of a dispute.

I know about a case of one judge who retired from Patna in 1990 or 1991. He was elevated as a judge only for one year. But I have the knowledge that he was a member of the Water Dispute Tribunal till 2017. Therefore, after retirement in 1990 for almost 19 years till 2017, he continued as a judge of a Water Dispute Tribunal. The members of these tribunals are functioning like part-time members of the tribunals. They are doing other jobs like arbitration, etc. Whenever they find time, they look after the work of the Tribunal.

Therefore, there is no doubt that a very good proposal has been brought through this Bill of constituting a permanent Tribunal. I accept this proposal. The constitution of the Tribunal has been given here.

Sir, according to the speech of the hon. Minister, the constitution of the Committee would comprise of one Chairperson, one Vice-Chairman, three members from the Judiciary and there would be three experts. So, in all, there would be eight members. Here, power has been given to assign the matter to the Benches. The first question that arises is how many benches can be created. The second question that arises is how many members would be there in one Bench. Now, if there are three members in a Bench, then there should be at least two members from the Judiciary. It is because expert members cannot supersede the views of the members from the Judiciary. That is the law of this country and that should be the attitude. Such expert members coming from an administrative background, without having proper knowledge of the law, will say something else. It is not appreciable. Moreover, as you know, in different judgements of the Supreme Court it has been pronounced that the views of the members from the Judiciary should be given due weightage. This is one of my questions. How many Benches can be created and how many members would be there in one Bench?

Sir, I would refer to two to three points only. Under clause 4(b)(ii) it has been mentioned `the Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court nominated by him’. On this, my request to the hon. Minister is that he should consider keeping only `Chief Justice of India’ and not `any other Judge of the Supreme Court nominated by him’. Let only the Chief Justice remain in the process of consultation. Although the Committee comprises of the hon. Prime Minister, the Chief Justice or a judge nominated by him, the Minister in charge, other Ministers etc. I have a request that the views of the Chief Justice should be given the primacy in the Committee since there is no scope to appoint anyone as member from the largest Opposition party in the House. There is no such scope provided in the Bill. Therefore, the views of the Chief Justice should be given primacy in the Committee. That should be the procedure. It would also mean to show respect to the Judiciary. In our country, democracy has not only been built up but also strengthened because of a number of interventions on various occasions by the Supreme Court. We must accept that.

Sir, the continuation of proceedings before the Tribunals were not only the fault of the members of the Benches. If we say so, then we would not be doing justice to the members of the Benches. But it is also correct to say that for small issues the parties to the disputes approach the Supreme Court, seek their intervention and matters remain pending before the Supreme Court for years together. Therefore, the Supreme Court should also take note of the fact that in cases of water disputes -- like in case of Cauvery water dispute between the States of Tamil Nadu and Karnataka the fight had been going on for decades together – they should also be concerned to decide the dispute immediately, or not to entertain it at all at every stage. I find that in matters of water disputes, if any order is passed, either of the parties will approach the Supreme Court and will get a stay order. That factor is also there.

So far as the Benches of the Tribunals are concerned, Section 4E (2) says that the Benches of the Tribunals shall ordinarily sit at New Delhi or at such other places as the Chairperson may decide. Incidentally, both the hon. Ministers of Law are also present here. I seek the intervention of both of you on this matter. Why should all the main offices or main branches of all Tribunals be at New Delhi only? The main office of every Tribunal is in New Delhi. Are they functioning only for Delhi? What is the attraction here? That is why, the fees of lawyers in Delhi are tremendously high. I would request the hon. Law Minister present here to reduce the burden of the litigants. I would request him to make more circuit Benches and make the Head Offices of Tribunal in different States. Then you will find that the lawyers’ fees amounting to Rs. 8 lakh to Rs. 30 lakh or more will be reduced. Moreover, the Supreme Court is here and so, the lawyers of Delhi are enjoying. They will sit upto 4 o’clock and thereafter it becomes arbitration. Arbitration cannot be a part-time job. It is a full-time job and it should be so. I am taking the advantage of the presence of the hon. Minister of Law. Sir, please consider these points while taking steps in future.

Sir, Clause 4A(v) says that any water dispute which cannot be settled by negotiation shall be referred by the Central Government, by notification, to the Tribunal for its adjudication within a period of three months from the date of the receipt of report under sub-section 3. In almost all water disputes, they are at loggerheads. They are all fighting and they are not able to resolve them. If it can be resolved, I have a humble suggestion to make.

Before making a reference, appoint at least one neutral arbitrator to settle disputes. That appointment may be made by the Central Government so that they can settle the disputes. If you ask them to settle themselves, nobody will settle them. I know it. Both the parties cannot settle by themselves. When they cannot settle, it will be referred to the Central Government and then you will refer it to the Tribunal.

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT : We already have a provision of Dispute Redressal Committee. कमेटी की कंसिस्टेंस के लिए भी इसमें डिटेल में लिखा हुआ है । I think you have missed it.

SHRI KALYAN BANERJEE : You are talking about Disputes Redressal Committee. The Disputes Redressal Committee never decides on any dispute. For example, consider matrimonial matters. In a dispute on a matrimonial matter, the first thing they will ask is, “How much money will you take to settle the dispute?” This is their approach. This cannot be the approach. As per Delhi High Court rules, there should be a conciliation. There are counsellors appointed for it. The first thing they will ask the wife in how much money she wants to settle the dispute. Is it an approach? In a conciliation proceeding, he will ask the workers in how much money they want to settle the dispute. Is it an approach? This should not be the approach of any dispute resolution forum or conciliation body or mediator. Not a single body is really acting except the Lok Adalat where some disputes are settled where there are dues from the banks.

13.00 hrs Sir, I just want to invite your attention to this issue. In West Bengal, during the rainy season, when there is heavy rainfall, the Damodar Valley Corporation releases water even without consulting the State Government, and because of that, the entire Hooghly district, the entire Howrah district, the entire East Medinipur district are being over-flooded. The people are affected. I think, any Member irrespective of his Party, who come from West Bengal, might know how the DVC is releasing the water.

Since I have got this opportunity, I request the hon. Minister to take care and take note of this issue. Everything should be done with the consultation of the State Government. …(Interruptions)

HON. CHAIRPRSON: Please conclude now.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, please give me some more time. Do not be a miser. …(Interruptions)

We are affected because of this. …(Interruptions) If we talk about Farakka, we are giving the water. …(Interruptions) I am referring to the Damodar Valley Corporation. …(Interruptions) Therefore, you should also take note of this. When the DVC is releasing the water in the rainy season, why should there not be any consultation with the State Government? Mr. Manish Tewari has said that whenever you are bringing any Bill, and it concerns the States, in that case, there must be consultation with the States. …(Interruptions) Sir, kindly give me some more time. This is a very important issue. …(Interruptions)

HON. CHAIRPRSON: I am agreeing to your point.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, now my experience is this. From the last part of the 16th Lok Sabha till now in the 17th Lok Sabha, if any subject is there in the Concurrent List or if anything is there which involves the States, be it any State, there is no consultation at all with the States, let it be any matter. I am not only talking about this issue. Why should the States not be consulted? The Central Government does not suffer. The people of the States are suffering. In that case, the Central Government and the institutions like DVC should consult with the State Governments. …(Interruptions) I am speaking about all the States including the lower riparian States like West Bengal. They should be consulted. Why should be there not any consultation? Do they not exist? Unless you get revenue as income tax from the States, you cannot run your Ministry. You may take all credit but your main revenue comes from the income tax from the States. That is the reason you are showing your power. Otherwise, you are powerless and fruitless.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

The House stands adjourned to meet again at 2:05 p.m. 13.04 hrs The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Five Minutes past Fourteen of the Clock.

14.08 hrs The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Eight Minutes past Fourteen of the Clock.

( Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair) INTER-STATE RIVER WATER DISPUTES (AMENDMENT) BILL, 2019 – Contd.

HON. CHAIRPERSON: Now, we will continue with the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill.

Shri Midhun Reddy.

*m06 SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Hon. Madam Chairperson, at the outset, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019.

As we all know, water is a very precious thing, and everything is revolving around water in our country right now. So, this Bill is very important for our country and more so for my State. If you see, everything including economy and politics is dependent on it.

I would like to give an example stating how acute this water crisis is. In my Constituency, there is a peculiar problem being faced now. The girls are not willing to get married to the youth in my Constituency because it is a drought prone area, and the parents do not want to send their daughters to such a drought prone area. So, such is the importance of water in our country.

If you see, almost 65 per cent people of our country are dependent on agriculture. Effective management of water is the need of the hour and providing livelihood to almost 65 per cent of the population depends on effective water management. So, it is a very important issue which we are discussing today. Even NITI Aayog in its report has stated that one of the major problems that the country is going to face is lack of drinking water. If drinking water is a problem for us, how are we going to progress? It is because water is the basic thing.

Moreover, I would request the Minister to consider the effects of climate change because this is an age-old Act for which an Amendment was made in 2017. But the scenario is changing every year and the effects of climate change are devastating. I will quote an example. If you see the city of Chennai, it was flooded with heavy rains in 2017 where people even used boats to go anywhere in the city. More recently, we have seen that they are transporting drinking water in railway wagons to Chennai. This is the pathetic situation.

If we do not manage water properly and especially, in the State of Andhra Pradesh, then the problem is going to be really acute. We have issues with the Godavari river basin. We have issues with the Krishna river. We have issues with the Vamsadhara river. We need timely resolution of all these problems. So, this Bill states that the first step of resolving this issue is through negotiations.

Madam, I would like to bring to your notice that the negotiations are only possible when the Leaders are magnanimous, when they have a heart of gold, when they are committed and when they see a larger picture more than the petty politics of inter-state disputes.

So, for example, recently our hon. Chief Minister Shri Jagan Mohan Reddy and the hon. Chief Minister of Telangana, Shri K. Chandrasekhar Rao moved forward and showed that they are magnanimous and they showed that they have a heart of gold and they could resolve the issues in two days. But it was not the case in the earlier Governments. We had a lot of disputes. It was so bad that in Srisailam reservoir, the staff of both the States almost came to blows with regard to sharing of water. So, I would request the hon. Minister to have a relook at the whole Bill because this a very progressive Bill. This is the need of the hour for the country.

If you see the Disputes Resolution Committee, we are okay with that. We are okay with the composition or whoever has been constituted in the Committee. But what we suggest is that they should be acceptable to both the affected parties. If you see this Bill, there is one lacuna in Dispute Resolution Committee. They have given a period of one and half years for the Dispute Resolution Committee. One and a half years is too long a period because the tenure of the crop is 3-4 months. So, one and a half years is too long a period. So, we have the data. Data is monitored on a daily basis. We know what has happened for the past fifty years. We do not need one and a half years for the resolution. We need to act fast. I think one month or two months should be fixed where the whole thing needs to be resolved on a priority basis and on a war-footing basis because in the period of one and a half years, every body will be affected.

Hon. Member from DMK Party was stating that once you put this one and a half years time limit for this Committee, then it goes for another two and a half years and then it goes for four years, then the whole purpose is lost. I totally agree with that Member. We need a Committee which is timebound. It should be in months. We totally oppose this stated period in the Bill that is one and a half years. It should have a time period of one or two months. We have the data. We are going to get nothing more. When we have the data and when everything is available, we need to resolve it fast. That is our demand. Once it is not possible to go through the Disputes Resolution Committee, it goes to the Inter-State River Dispute Tribunal. This is even worse because there has been again a period of two years and then again extendable by a period of almost one year, I think. This is also too much. I think it should be resolved on a war-footing basis. Everything should happen within six months. This is our demand. We expect the Government to take a favourable decision.

Now, I come to the maintenance of data bank and information. So, when we have this data and information, it does not serve the purpose because it drags on. We take years together. I think it should be decided as soon as possible and I will tell you a reason for this also, Madam.

The data is very crucial. For example, in our State, right now we have floods happening in uttara Andhra region. We also have drought in another part in the same State. It is because of climate change that we are not able to predict when it is going to rain and when there is going to be a drought. So, efficient water management is very, very important. Especially, the rights of the lower riparian States should be protected and they should not feel insecure.

Whatever it is, we are supporting this Bill thoroughly. We want this Bill to be more progressive. We have an issue with the time limit. We want the time limit to be cut down. We also make our request that the constitution of the members, whoever is going to be, should be amicable for both the affected parties.

So, thank you for permitting me to speak on this Bill. We whole-heartedly support this Bill.

*m07 श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे (नासिक): सभापति महोदया, आपने मुझे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर बोलने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

हमारा देश ‘नदियों का देश’ के नाम से प्रचलित है । कई नदियां एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती हैं । उन्हें अंतर्राज्यीय नदी कहा जाता है और कई नदियां एक ही राज्य से शुरू होती हैं और उसी राज्य में अपनी यात्रा समाप्त करती हैं । हमारे देश में चार महीने बरसात होती है तो आठ महीने सूखा होता है इसलिए अंतर्राज्यीय नदियों के जल के बंटवारे का मुद्‌दा हमेशा से प्रभावित रहा है क्योंकि हर राज्य अपनी मूलभूत जरूरतों को लेकर जैसे कि पीने के लिए पानी, खेती के लिए पानी और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पानी को लेकर चिंतित रहता है । अंतर्राज्यीय नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल संवेदनशील रहते हैं और सांविधानिक और कानूनी प्रावधानों को समझकर अधिकाधिक पानी अपने राज्य के लिए कैसे मिले, इसके लिए प्रयास करते हैं ।

देश के विभिन्न राज्यों के बीच विवाद बढ़ रहे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए जल विवादों का जल्द से जल्द निवारण होना जरूरी है इसलिए सरकार ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक संसद में फिर से पेश किया है, जिसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं ।

पहले वर्ष 1956 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम बनाया गया था । उस अधिनियम में हर एक अंतर्राज्यीय जल विवादों के लिए अलग ट्रिब्यूनल बनाए जाते थे । पहले केंद्र सरकार उन विवादों को सुलझाने की कोशिश करती थी परंतु विवाद न सुलझने पर उन्हें ट्रिब्यूनल भेज दिया जाता था । ट्रिब्यूनल में भी उस विवाद को 5 साल तक सुलझाने का प्रावधान था, परंतु सैक्शन 5(3) के तहत समय का कोई बंधन नहीं था इसलिए रावी व्यास जैसे जल विवादों का निर्णय 32 सालों के बाद भी नहीं हो पाया । अब इस विधेयक के संशोधन में अगर कोई राज्य अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को लेकर आता है, तो उसे सुलझाने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की स्थापना की गई है । इस कमेटी को विवाद सुलझाने के लिए डेढ़ साल का समय दिया है । यह विवाद न सुलझने पर इस विवाद को ट्रिब्यूनल भेजना है । ट्रिब्यूनल उनके नीचे अलग-अलग विवादों के लिए अलग-अलग बैंच गठित करेंगे । इस ट्रिब्यूनल को इन विवादों का निर्णय साढ़े तीन साल में देना अनिवार्य रहेगा । इस विधेयक में विशेषता है कि ये निर्णायक स्ट्रक्चर है और हमेशा के लिए पक्का रहेगा । इसके लिए निर्णय करने में भी समय की पाबंदी रहेगी, जिससे इन अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का न्यायिक निर्णय आने में गति आएगी ।

इसी नदी जल विवादों से संबंधित महाराष्ट्र की कुछ बातें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । दमणगंगा, पिंजाल और पार-तापी-नर्मदा को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात इन दो राज्यों में कई साल से एमओयू को लेकर बातें चल रही हैं । महाराष्ट्र का कहना है कि दमणगंगा, पिंजाल में 55टीएमसी और पार-तापी-नर्मदा में 32टीएमसी ऐसा कुल 87 टीएमसी पानी महाराष्ट्र के केचमेंट में आता है और उस पर महाराष्ट्र का हक है । शायद कल यह विवाद डीआरसी या ट्रिब्यूनल तक आने की संभावना है ।

ऐसे विषयों पर मेरा यह कहना है कि हमारा देश एक अखंड भारत है । हमारी भौगोलिक परिस्थिति अनुसार कुछ राज्य पहाड़ी हैं तो कहीं समतल जमीन है । इसलिए पानी ग्रेविटी के हिसाब से बहता है । इसलिए हर राज्य की सिंचन क्षमता अलग-अलग है । उदाहरण के लिए पंजाब-हरियाणा 100 परसेंट, मध्य प्रदेश 29परसेंट, गुजरात 46परसेंट, कर्नाटक 26परसेंट, उत्तर प्रदेश 76परसेंट और महाराष्ट्र में 21परसेंट सिंचन क्षमता है ।

माननीय सभापति महोदया, आज के युग में भी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के कुछ जिलों में रेल से पानी पहुंचाना पड़ता है । इसलिए जब कुछ राज्यों के बीच जल विवाद हो तो उस पर डीआरसी या ट्रिब्यूनल को संबंधित राज्यों की सिंचन क्षमता, पीने के पानी की क्षमता पर विचार करना चाहिए ताकि पानी के वितरण के तहत न्याय दे सकें । राज्यों को उचित न्याय मिले और देश के पानी के वितरण की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर समान रहे, इस विचार को लेकर इस विधेयक के संशोधन में प्रावधान होना चाहिए । इस विधेयक के बारे में मैं अपने कुछ सुझाव यहाँ पर रखना चाहता हूँ । क्लॉज 4(ए) के संशोधन में डीआरसी की जो कमेटी है, उस कमेटी के सदस्य संबंधित राज्यों के जल विवाद से नहीं होने चाहिए । क्लॉज 4(डी) के संशोधन में चेयरपर्सन जब विविध बेंचों की स्थापना करेंगे तो उन बेंचों में भी जो सदस्य रहेंगे, वे भी उन राज्यों से न हों । अगर चेयरपर्सन को अतिरिक्त सदस्य चाहिए तो वे भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिक सदस्य बढ़ाने की अनुमति ले । इसका प्रावधान होना चाहिए । इन्हीं बातों के साथ, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

*m08 श्री महाबली सिंह (काराकाट): सभापति महोदया, अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद संशोधन विधेयक, 2019 जो सदन में चर्चा के लिए रखा गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । भारत एक कृषि प्रधान देश है । यहाँ की 70 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर करती है । साल में 4 महीने मानसून इस देश में सक्रिय रहता है । आठ महीने सूखे का सामना चार महीने की बारिश से करना पड़ता है । स्वाभाविक है कि हर राज्य चाहता है कि हमारे राज्य के हिस्से में ज्यादा जल मिले ताकि सूखे का सामना न करना पड़े । यही कारण है कि जो नदी जल विवाद है, इसमें राज्यों के बीच हमेशा विवाद होता रहता है । यह विवाद कभी-कभी ऐसा बढ़ जाता है कि जान-माल का नुकसान भी राज्यों को उठाना पड़ता है और राज्यों के बीच में जो आपसी शांति, प्रेम और भाई-चारा है, उसका नुकसान होता है । जो संशोधन विधेयक 1956 है, उसमें उस तरह के कड़े नियम का पालन नहीं किया गया है, जिससे समस्या का समाधान हो सके । यह जो विधेयक लाया गया है, हम समझते हैं कि यह न्यायप्रिय विधेयक है । हम लोगों ने पहले देखा है कि चाहे कृष्णा नदी जल विवाद हो या नर्मदा जल विवाद हो, गोदावरी जल विवाद हो, यह विवाद बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन 1956 में जो अधिकरण बना था, उससे तो कुछ हद तक समाधान हुआ, लेकिन अभी कुछ विवाद उसमें बना हुआ है । इसके अलावा चाहे कावेरी हो, गोदावरी हो, बिहार की जो सोन नदी है, उसका विवाद और राज्यों में जितने भी अंतर-राज्यीय नदी पर बांध बनाए गए हैं, उनमें चाहे ओडिशा का मामला हो, झारखंड का मामला हो, सब जगह बना हुआ है और उसका निष्पादन आज तक नहीं हो सका है । बिहार सरकार ने 27.11.2013 को सोन नदी के पानी के विवाद को लेकर केन्द्र सरकार को एक अधिकरण बनाने के लिए निवेदन किया था । इसके बाद गंगा बाढ़ आयोग के अध्यक्ष और केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने बिहार सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करके यह निर्णय लिया कि दोनों सरकारें समय-समय पर आपस में बैठकें करके इस समस्या का समाधान करें ।

महोदया, हम बता देते हैं कि रिहन्द और बाणसागर डैम का जो समझौता हुआ था, उसमें बिहार के सोन बेसिन में क्रमश: 5लाख क्यूसेक और 12 लाख क्यूसेक पानी देना था । यह पानी दिसम्बर से लेकर अप्रैल के बीच में देना था, लेकिन 5 लाख क्यूसेक पानी तो छोड़िए, 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़िए, एक हजार क्यूसेक पानी भी बिहार के सोन नदी बेसिन में नहीं आता है ।

यह बात हम मंत्री महोदय के संज्ञान में इसलिए देना चाहते हैं कि जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पठारी इलाके में भारी बारिश होती है, तो बिहार के बहने के लिए सारा बाढ़ का पानी डैम से खोल दिया जाएगा । उस समय वह पानी बिहार में बहने के लिए छोड़ दिया जाता है । जब सूखा पड़ जाता है, जो हमारे बिहार का एग्रीमेंट है, तो उस समय दिसम्बर से लेकर अप्रैल तक एक हजार क्यूसेक पानी भी बिहार को नहीं मिलता है ।

माननीय मंत्री आपको यह बात संज्ञान में लेनी है और इस विवाद को निपटाया जाए, ताकि यह विवाद आगे न बढ़ सके । बिहार के लोग महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु गोविन्द सिंह की धरती से आने वाले लोग हैं । हम शांतिप्रिय लोग हैं और बिहार के लोग विवाद नहीं चाहते हैं । हम चाहते हैं कि जो यह विधेयक बना है, इस विधेयक के माध्यम से उस समझौते के आधार पर जो निर्णय हुआ है, सोन नदी के बेसिन में वह पानी दिया जाए । हम एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि पानी नहीं मिलने के चलते बिहार सरकार ने सोन बैराज के ऊपरी हिस्से पर बाँध बनाने के लिए एक योजना केंद्र सरकार के पास भेजी है । उस डैम के बन जाने से यह होगा कि जो बाढ़ का पानी उधर रिहन्द और बाणसागर से आता है, उस बांध से उस पानी को रोका जाएगा और सूखे के समय में उस पानी को इस्तेमाल करके सोन के अधिग्रहण क्षेत्र में पानी मिलेगा । इसलिए बिहार सरकार ने जो प्रस्ताव इस संबंध में भेजा है, उसका संज्ञान लिया जाए और उस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए ।

महोदया, हम कहना चाहेंगे कि यह जो संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है, यह राज्यों के जल विवादों को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है । इससे राज्यों के जल विवादों का जल्दी निपटारा होगा ।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपने एक अधिकरण बनाने के लिए निर्णय लिया है । अगर उस अधिकरण ने निर्णय दे दिया कि आपको इतना पानी उस राज्य को देना है, इस चीज को मानना है और अगर वह राज्य उस बात को नहीं मानता है, तो इस विधेयक में आपको उस राज्य के ऊपर दण्ड का कोई प्रावधान करना चाहिए था । आपको इस विधेयक में दण्ड की भागीदारी बनानी चाहिए थी, लेकिन इसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है । जो राज्य सरकारें उसकी बात को न मानें, उन पर आपको दण्ड की भागीदारी बनानी चाहिए । मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

*m09 SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I stand here to participate in the discussion relating to the amendment that has come to an Act of 1956, which is called the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019. I can say that already more than half a dozen amendments have come in-between last so many years, 63 years to be specific. The amendments have stuck to a template which relies exclusively on tribunals for expeditious resolution of river water disputes.

The Supreme Court and other courts do not have jurisdiction over such disputes. They can interpret verdicts of Tribunals. This arrangement demonstrates that the disputes resolution generally has not been very effective. Disputes have recurred. There have been long delays in adjudication. The States have not complied with the verdicts of Tribunals. This Bill has provisions to break that mould. Therefore, the Biju Janata Dal supports this Bill.

I had opposed the introduction of this Bill at the introduction stage because States were not consulted. That was my point of view. But the Minister has categorically stated that consultation did take place in 2013. I believe him.

When I was saying that the Supreme Court does not have jurisdiction, I was referring to the deliberation in the Constituent Assembly. In that deliberation, it was repeatedly stated that there is a need to allow the Supreme Court to come into dispute resolution mechanism. But it was left to the Parliament to take a decision in this regard. Subsequently, one can say, after seven years, in 1956 the Parliament took a decision that it is better to have individual tribunals to decide on a dispute relating to water distribution.

This Bill proposes a permanent Inter-State Water Dispute Tribunal. This Tribunal will be a eight-member body, comprising a judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a high court, who would be the Chairperson; a retired judge or a Chief Justice of high court can also become Chairperson. Similarly, the judicial member would be or has been a judge of a High Court. So, this has also been widening the scope about which some Members have already spoken, that retired Chief Justices, retired judges of the Supreme Court and also High Courts can become the Chairperson and also the judicial member. They shall hold office for a period of five years or till the age of 70 years, whichever is earlier. No member shall hold office after the age of 67 years when we come to the other part of it. Each dispute will be referred to a three-member bench and resolution will be time-bound.

At least on paper the entire process is restricted to five and a half years. However, there is almost no limit on extensions in the current arrangement. These measures can improve the efficiency of dispute adjudication. The Bill provides for Disputes Resolution Committee to enable ex ante negotiated settlements in place of earlier mediation by the Centre. This is an interesting provision. But its benefits will depend on the mechanism’s efficiency.

The Bill says that the Centre will set up DRCs with ‘members from such relevant fields as it deems fit for resolving the disputes amicably’. This definition is broad-based. But the DRCs’ functions include, recording data, noting stands, claims of States and reporting facts. Unless the DRCs are adequately high profile and command credibility and legitimacy for negotiated settlement, it may be relegated to performing perfunctory procedures.

The other much-touted provision is the data bank and information system. This is nothing new. There is a similar provision in the current Bill as well. But this mandates the Centre to create a repository. The experience in this respect has not been very encouraging.

The challenge is not about gathering data and information, but more about the States agreeing over a particular piece of data. I think the hon. Member from YSR Congress Party also has referred to this because there are disputes relating to data that is provided.

Madam, you know better because you argue cases before the court and it is the data that is always challenged. The challenge is about tapping the data to produce knowledge. That can be used to produce knowledge; that can be used for making decision. Such knowledge has been the major area of contestation before the tribunals so far. Even then, I would say that this Bill holds promise for tightening and improving adjudication.

But some practical questions remain still unaddressed. How does the Bill propose to address the challenge of implementing the tribunal’s award? Cauvery Water Dispute Tribunal Award given in 2007 is yet to be implemented. The ambiguities will persist even after this amendment. The power to devise such mechanisms is with the Centre. But the Government is ill-equipped to offer competent and resilient mechanisms.

The River Boards Act of 1956 has become a dead letter. The ad hoc mechanism like river authority, supervisory committee etc. have proved ineffective. With this critical gap, implementing Tribunal’s award will be a huge challenge. Are we not aware that conflicts arise when the instruments and institutions for cooperation fail? A grave omission is the absence of an effective implementation mechanism.

It is said that the decision of the tribunal will be final. Here, I would like to explain in detail. The decision of the tribunal would be final and binding on the parties involved in the dispute. It will have the same force as that of an order of the Supreme Court of India. Are we not aware that Supreme Court has been amenable to Special Leave Petitions which led to extended litigation in the Apex Court? All these defeat the basic purpose of the reform to expedite the resolution of river water disputes.

Madam, an amendment to the 1956 Act was given effect in 2002 during Atal Ji’s Prime Ministership. It so happened because one of our senior Members from Biju Janata Dal was heading, at that point of time, the Ministry of Water Resources. He had given effect to two major amendments. It said that the decision will be final and binding on the parties to the dispute and shall be given effect to by them. These are the words which were mentioned there and this was given effect to in 2002. Another proviso was also added that the decision of the tribunal, after its publication in the official gazette by the Government under sub-section 1 of Section 7, shall have the same force, as an order or decree of the Supreme Court.

The same thing has been repeated here, but the wordings have been a little bit changed with ‘final and binding’. Under Clause 6 (6), it is mentioned that the decision of the bench of the tribunal shall be final and binding. Even under the present law, a tribunal’s ruling is not meant to be overturned by the Supreme Court. What does this ‘final and binding’ mean? I would like to understand this from the hon. Minister.

In practice, the Supreme Court has admitted it in the review petition on the final award of Cauvery Water Disputes Tribunal. It even instructed Karnataka Government to release water from time to time. So, where is the finality of the decision of the tribunal?

I would say that there are still a large number of gaps. Therefore, I would mention here what, at one point of time, was published in the paper of the University of California on India’s inter-State water disputes: “There are too many options, and there is too much discretion at too many stages of the process. This is partly because of procedural complexities involving multiple stakeholders across Governments and agencies.” It further states that :

“…But the inchoate nature of the system is equally the result of factors outside the efficient functioning of the tribunal itself.” Madam, it was in the 1935 Act where all this dispute resolution mechanism had already trickled down, and it went up to the Supreme Court. It limited the jurisdiction of the federal court in 1935, and we are still continuing with that process.

Should I request this from the Government? Why have a tribunal? Let us directly send it to the Supreme Court. Let Supreme Court adjudicate it instead of having a tribunal and to find a solution between two States, which never happens because now the political situation has changed. At that point of time, there was one Party, which was encompassing the whole country. Today, regional Parties have come up and regional aspirations have come up, and we have coalition Government in the Union. So, it is necessary now to have a holistic view. The ultimate adjudication is being done in the Supreme Court of India. Why should we have this type of adjudicating mechanism like a tribunal?

I will say again that we will support this Bill, no doubt. It will be binding and final, but ultimately, it is not final at all because SLP, as you know, is being entertained by the Supreme Court. There is always a provision that if I am not satisfied with the decision of the tribunal, then I have a forum to go and plead. With these words, I conclude, Madam.

*m10 SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak on the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019.

Madam, we are supporting this Bill. यह बिल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए we are supporting this Bill. At the same time, I would like to state that this Bill is not complete in itself to resolve the entire country’s water issues. कंट्री के जितने भी वाटर इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए this Bill is not enough. Why am I saying this? हम जो बात अभी करने जा रहे हैं, उसे एंटायर हाऊस को सुनना चाहिए ।

हमारी कंट्री में सीडब्ल्यूसी के रिकार्ड के अनुसार 70 हजार टीएमसी वाटर हर वर्ष नदी में जा रहा है । 70 हजार टीएमसी पानी नदी में जा रहा है, उसका कारण क्या है? हम लोगों को स्वतंत्र हुए 73साल हो चुके हैं । आजादी मिलने के बाद भी हम लोगों के सामने इरीगेशन वाटर और ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम्स हैं । सेम टाइम में इतना वाटर हम लोगों का नदी में जा रहा है । …(व्यवधान) सॉरी, समुद्र में जा रहा है । 70हजार टीएमसी वाटर समुद्र में जा रहा है, जबकि हमारे पूरे देश की एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट केवल 40 हजार टीएमसी पानी की है । इसका मतलब यह है कि इंडिया में जितनी वाटर एवेलेबिलिटी है, उसकी प्रॉपर पॉलिसी लाकर 70पर्सेंट वाटर को भी हम यूज करें तो एंटायर कंट्री में सिंचाई हो जाएगी । इसके साथ-साथ हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 10हजार टीएमसी वाटर इंडस्ट्री और ड्रिंकिंग के लिए रिक्वायरमेंट है । 40 हजार प्लस 10हजार, यानी 50हजार टीएमसी वाटर से एंटायर कंट्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है । 70 थाउजेंड टीएमसी वाटर रहते हुए, इसकी प्रॉपर प्लानिंग न होने की वजह से, प्रॉपर पॉलिसीज नहीं रहने की वजह से the country is suffering today.

हमारे नेता केसीआर साहब हमेशा बोलते हैं, हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल केसीआर साहब ने इस बात को सभी को बताया । इसके लिए नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी बनानी चाहिए । आप लोग नेशनल वाटर पॉलिसी के लिए कोशिश कीजिए । It should be complete in every respect. हम इसको हिन्दी में बोलेंगे कि आप एक राष्ट्रीय जल योजना को लेकर आइए, हम तेलुगु में बोलेंगे – ‘जातीय जल विधानम अवसरमुन्नदि ।’इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसकी बहुत जरूरत है । Recently, in Telangana, we have completed the world’s biggest lift irrigation project. It is called Kaaleswaram Project. इसमें भी बहुत इश्यूज थे । कालेश्वरम प्रोजेक्ट के द्वारा एग्रीकल्चर के लिए 45 लाख किसानों को पानी देना शुरू किया है । इस प्रोजेक्ट में भी बहुत प्रॉब्लम थी । तेलंगाना बनने के बाद, हमारे चीफ मिनिस्टर ने पूरे मिनिस्टर को लेकर, पूरे ऑफिसर्स को लेकर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के साथ मुम्बई में जाकर मीटिंग्स करके इस स्टेट्स के इश्यूज को रिजाल्व कर दिया । इसी तरह से आंध्र प्रदेश के यंग चीफ मिनिस्टर वाई.एस.जगनमोहन रेड्डी के साथ भी बातचीत हुई है । तीनों चीफ मिनिस्टर्स ने मिलकर दो महीने पहले इस प्रोजेक्ट का इनॉगरेट किया है । यह ऐतिहासिक है । मिनस्टिर साहब ने एक-एक डिस्प्यूट के बारे में अपनी बातचीत के समय बोला है । रिवर का जो इश्यू है, 33 सालों को बाद भी इस इश्यू को सार्ट आउट नहीं कर पाए । अगर सही लीडरशिप हो तो वह हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, वह हमारे चीफ मिनिस्टर ने देश को करके दिखा दिया । स्वतंत्रता के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट में पहले प्रेसिडेंट डॉ.राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपनी फर्स्ट स्पीच में यह मेंशन किया था - ‘रिवर के ऊपर, रिवर वैलीज के ऊपर डैम्स को कन्स्ट्रक्ट करने की जरूरत है ।’ इसके बाद वर्ष 2002 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि ‘देश में रिवर लिंकिंग की जरूरत है ।’ हम लोग अभी 17वीं लोक सभा में हैं । 17वीं लोक सभा में वर्तमान राष्ट्रपति जी ने अपनी फर्स्ट स्पीच में कहा- In page 5, para no.19, it is stated, `One of the biggest challenges of the 21st century is the growing water crisis”. इसका मतलब यह कि 75 सालों से हरेक प्रेसिडेंट द्वारा अपनी स्पीच में वाटर के बारे में बोलने के बाद भी हम इस इश्यु को रिजॉल्व नहीं कर पाए । मैं इस बिल के बारे में दो प्वाइंट बोलना चाहता हूं । Article 262 of the Constitution has given full powers to Parliament. इसमें इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज के बारे में भी बताया गया है । Sir, kindly look at the Entry 17 of the State List. Construction has been kept in Entry 56 of the Union List which gives powers to the Central Government for the `regulation’ – I request the hon. Minister to listen to this – and developing of the Inter-State rivers. रिवर्स डेवलपमेंट के बारे में भी आपको सोचना चाहिए । इस बिल में मिनिस्टर साहब ने खुद ही एग्री किया है कि नौ इश्यूज में से चार इश्यूज को सॉर्ट आउट कर पाए हैं बाकी अभी भी ट्रिब्यूनल में पड़े हैं । उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए । सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डीआरसी है । हाउस में बहुत लोगों ने बताया है, हमारे वाईएसआरसीपी के लीडर ने भी इसके बारे में बताया है । आप डीआरसी के लिए एक साल प्लस छ:महीने का समय दे रहे हैं ।

डिसप्यूट रिजोल्यूशन कंपनी को इतना समय नहीं देना चाहिए । You have to fix the maximum time limit of six months. उसके साथ ट्रिब्यूनल के लिए दो साल प्लस एक साल, तीन साल का समय दे रहे हैं । हम लोग टोटल इश्यू के लिए पांच साल का समय दे रहे हैं और प्रोजैक्ट बनने में काफी समय लगेगा, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा । इसके साथ-साथ हमारे कुछ सजैशंस है । आपने बताया है कि हम ने स्टेट को कंसल्ट किया है । Whatever it may be, स्टेट के साथ चल कर थोड़े और इश्यूज को करैक्ट करना चाहिए था । उसके साथ-साथ डेटा के बारे में भी बता दिया कि आप सिंगल सोर्स से डेटा लेंगे । ऑलरेडी सीडब्ल्यूसी के पास डेटा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी डेटा है । You may be thinking that you need to give it to outside people or I do not know but already सीडब्ल्यूसी के पास डेटा है । डिसप्यूट को रिजॉल्व करने के लिए उस डेटा का महत्वपूर्ण की-रोल है । फाइनली, हम बोलना चाहते हैं कि अभी जितनी भी नदियां हैं, हम लोगों ने लगभग 30 रिवर्स को लिस्ट आउट किया है, सभी के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है । मेनली, हम ने गंगा, इंडस, गोदावरी, कृष्णा और महानदी, इन सभी नदियों के वेस्ट वाटर के बारे में बता दिया है, उसको साथ में लेते हुए, हम नेशनल वाटर पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे । एंड टू एंड इंडिया में वाटर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, पॉलिसी को लाए हैं, इसलिए हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं ।

माननीय सभापति:श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे जी ।

14.52 hrs (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair) *m11 *SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Hon. Madam Chairperson, hank you for allowing me to speak in my mother tongue. We have already witnessed two world wars and the third would be fought for water for sure. Newly constituted Jal Shakti Ministry has brought a new very important bill for water and I welcome it. First water tribunal was constituted in the year 1956. After this, 9 new tribunals were also constituted and we have wasted valuable time in this exercise. Today we can see that there is a flood like situation in different parts of the country. But at the same time, some parts are facing drought like situation. Hence, there is a need to take some steps to make a policy to streamline the water availability in our country. If there is any dispute between two states, then they should sit together to settle the issue and that kind of provision you have already made. When I was the Minister of this Ministry in Maharashtra Cabinet, and we had some issues with Gujarat regarding Narmada Sarovar Project. Our Hon. Prime Minister and the then Chief Minister of Gujarat Shri Narendra Modi ji discussed about that issue with Hon. Sharad Pawar ji and I immediately cleared that file. Today, you can see that Narmada Sarovar Project came into existence just because of co-operation and co-ordination between these two states. This is a classic example of understanding between two states of Maharashtra and Gujarat. Further more you had constituted a dispute Redressal Committee and you have also given an extension of one year to this committee.

Hon. Madam Chairperson, I think there is an issue regarding Selection Committee under the chairmanship of Hon. Prime Minister. Leader of Opposition is supposed to be nominated to this committee. But, there is no leader of opposition hence the leader of the largest opposition party should be nominated to this committee. It is mentioned in the bill that the data regarding the river basins and ravines should be made available to everyone. But, in this connection, I would like to request you not to disclose this data as there is a possibility of its misuse. Water is a state subject and the water distribution right lies with the concerned state. Even the report of the Dispute RedressalCommittee should not be made public.

Regarding Maharashtra, Nar-Par, Pinjal and Girna river issues are there. We had signed a memorandum of understanding with Gujarat for distribution of Girna river water. But, yesterday Government of Maharshtra decided to divert the water of the river towards the west to the drought ridden Marathwada region. Jal Shakti Ministry is a newly constituted Ministry. You should try to divert the water of these west bound rivers towards the east for the benefit of our people. In my state Maharashtra, we are facing floods in many parts like Konkan and others but our Marathwada region is facing an acute water scarcity. Hence, it has become necessary to divert these west bound rivers towards the east. We received sufficient water through Krishna River Water Tribunal. But after constituting Koyna River Tribunal, 67 TMC water is being wasted through Vashisti river and this water should be diverted towards Konkan region for providing irrigation facilities in this area. We can even divert this water towards Western Maharashtra region for 67 drought ridden Tehsils of this area to overcome water scarcity. According to Krishna River Water Tribunal award, we had to give 60 TMC water to Marathwada region. But due to the non-availability of water we could not give that water. It is possible if we divert west bound rivers towards the east. We have many issues with the water of Krishna, Koyna and Godawari river ravines. One very important decision was taken regarding Raigad district. There is a Tata Dam at Mulshi. Water of this dam is being utilized for industrial purpose. But this water is going to be diverted towards the west, and I have an objection to this. Before implementing this, availability of water should be ensured in my Raigad district for industrial and drinking purposes. We need higher allocation of funds for river-linking project in Maharashtra. You have brought this revolutionary bill to settle the water disputes between states and I congratulate you for this. This is a welcome step and it would help to strengthen our democracy. I support this bill because I was also the Minister of this department and settlement of water disputes is extremely important. But it should be done in a time bound manner and on priority basis. Lastly, I would like to urge upon you to nominate the leader of largest opposition party to the committee. I am highly thankful for giving me an opportunity to speak. Jai Hind, Jai Maharashtra.

*m12 SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): Respected Chairman, Sir, thank you very much for allowing me to participate in this discussion on a very important and sensitive piece of legislation. Water is precious and is a necessity for each and every one. In a large country like ours, there are large and small rivers spread over the country. While in many parts there is a threat of floods, in other parts there always exists a drought-like situation. The Government of the day has to spend thousands of crores of rupees every year to contain floods and to extend financial assistance in case of drought. Unfortunately, may be due to circumstances beyond control, the major rivers of the country could not be interlinked. Had these been interlinked, the Government would not have had to spend money on floods and droughts. Therefore, the Government should consider linking major rivers with other rivers on a war footing basis. Moreover, when the rivers are interlinked, it paves way for transportation through inland waterways.

15.00 hrs Hon. Chairperson, Sir, already, there are many inter-State river issues which are under different tribunals. With the passing of this Bill, I urge upon the Government to sort out all the pending issues within a time frame on war footing basis. Moreover, when a Tribunal is formed, it should be ensured that at least one person should be a Member from the affected area.

Recently, it has been seen that the awards given by the tribunal are not at all implemented by the State Governments or the awards are delayed by the States. I want to know from the Government what is the mechanism available with the Government to ensure that the awards are implemented. There should be some deterrent factor to ensure that the awards are implemented, otherwise, this tribunal is another farce. It has been seen especially, in the Cauvery water dispute that the Karnataka Government delayed release of water on many occasions. There are certain inter-State water issues between Tamil Nadu and Kerala, Tamil Nadu and Karnataka, and Tamil Nadu and Andhra Pradesh. It is a very interesting fact that all the States are Dravidian States and have close knit relationships, even in marriages.

In my MLA tenure, in the State of Tamil Nadu, I initiated with the help of the former Chief Minister, Dr. Kalaignar Karunanidhi, Thamirabarani-Karumeniyar-Nambiyar river interlinking project in the State by excavating a new flood carrier canal. The project has been proposed to utilise 2,765 Mcft of water out of the 13,758 Mcft water that flows to sea as surplus water from Thamirabarani river during flood situation. The cost appraisal for this project was Rs. 872.45 crore. Through this project, more than 60,000 acres of land was benefitted.

There is a provision for setting up of a permanent tribunal to resolve inter-State water disputes. However, there is another provision for establishment of a Dispute Resolution Committee by the Central Government for resolving amicably the inter-State water disputes within a maximum period of one-and-a-half years. Moreover, any dispute, which cannot be settled by negotiations shall be referred to the tribunal for its adjudication. But, here, I have some reservations. The Dispute Resolution Committee may take a longer time than the time limit prescribed under the law as there is every likelihood of giving extension after extension in the name of negotiation and the case will be pending for so long without being resolved. I appeal to the Government to cut short the time limit of one-and-a-half years to six months and ensure that no extension is given on any count. Moreover, the award being implemented by the tribunal should be implemented and the Government should ensure the implementation.

I take this opportunity to focus attention of the Government regarding the Mullaperiyar Dam and Cauvery water issues. Though the tribunal has given its award, the Karnataka Government never releases water from the Cauvery and every time, the Court has to be approached. I want to demand from the Government why this is happening? Why not have an automatic mechanism to implement the award once it is given by the tribunal? The Government should ensure this.

Neyyar River Left Bank Canal will help to irrigate an area of 9,200 acres of land in Vilavancode taluk in Kanyakumari. In 2012, Tamil Nadu Government filed a petition against Kerala Government seeking uninterrupted water supply from Neyyar river, and the matter is now pending in the Supreme Court. …(Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): This matter is pending before the Supreme Court and it is sub judice. …(Interruptions)

*m13 SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, he should not be allowed to speak. …(Interruptions)

The Tamil Nadu Government has contended that the Neyyar is an inter-State river because a portion of the river’s catchment area lies in the territory of Tamil Nadu. The Tamil Nadu Government has not received water since 2004 which has caused serious hardships to the farming community. In 1999, the Kerala Government took a stand that the Neyyar was not an inter-State river. However, in its own draft agreement, Kerala informed Tamil Nadu in 2010 that the water shall be supplied subject to the realisation of water charges and payment of distribution charges; the agreement would be valid for five years and it would be renewed with mutual consent. The Supreme Court in November 2016 had framed certain issues including whether the river can be classified as an inter-State river and also whether a legal obligation is imposed on the Kerala Government to supply water from the Neyyar river to Kanniyakumari under the State Re-organisation Act, 1956. The matter is pending in the Supreme Court now. I request the Central Government to ensure water supply from the Neyyar river to Kanniyakumari to help farmers in the district for irrigation purpose. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Shri N.K. Premachandran is the former Minister for Water Resources in the Government of Kerala. … (Interruptions) Shri H. Vasanthakumar, please conclude now. Your time is over.

SHRI H. VASANTHAKUMAR : Sir, the Government is very well aware that farmers take loans from banks for agriculture purpose and even for personal commitments like children’s education, medical expenses, marriage etc. The farmers are not able to grow any crops and they are not able to repay the loans borrowed from banks and other private agencies. If the State Government does not meet its commitment of releasing water to another State, thus affecting the farmers of that State, the State Government which has to release the water has to pay the compensation because of the loss suffered by farmers. The Central Government should also contribute its share in the compensation. The Central Government should ensure that the State Government concerned gives compensation to the farmers. In case the State Government does not pay the compensation, the amount payable should be deducted by the Central Government while the allocation is made to the State concerned from the Central fund.

The river water disputes are more in Southern India than in any other part of the country. When the Government was formed in May, the hon. Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari, made a statement that the Godavari and the Krishna will be linked with the Cauvery for the benefit of Tamil Nadu. If these rivers are linked, I am sure the dispute of inter-State rivers will be reduced considerably. But the Government should implement this.

To sum up, I urge upon the Government to resolve inter-State water disputes. I request the Government to solve the Neyyar river dispute at the earliest which would benefit my Parliamentary Constituency of Kanniyakumari.

Thank you.

*m14 SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): Hon. Chairperson, Sir, I rise to support the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill. I would like to start with a quote by Brian Andreas who said, “I like geography best because our rivers and mountains know the secret; pay no attention to borders.” In a utopian world, this may be true, but unfortunately in a world of cut-throat hydro-politics and political demarcations, it is not reflective of our current reality. When I wrote my book ‘A Rural Manifesto’ last year, I wanted to see what the life of a river really was. I went to the Cauvery delta in Tamil Nadu, Nagapattinam, Trichy, Thanjavur and Thiruvarur. I went in and walked across the rivers with some academics and some people.

What I found was deeply distressing to me. I found that more than 50 per cent of marginal farmers have given up agriculture in the last 20 years. According to the NCRB statistics, 2014, in Tamil Nadu 68 farmers suicides and 827 farm labour suicides have taken place, out of which 67 per cent belong to the districts along the Cauvery delta.

I also started looking at agricultural growth in those very districts and I found that out of 39 parliamentary constituencies constituting the State of Tamil Nadu, five or six districts have the lowest agricultural growth in the entire State and three of them have negative agricultural growth over the last ten years. I also found that in terms of Government investment in irrigation, which all of us know is primarily a State subject, the lowest amount of Government investment in irrigation and hydrology was done in those districts. Like, nobody will buy a disputed property, until people know the political future of a river, they tend not to invest or double down in it.

If you look at the effect of these disputes on people’s livelihood, the violence that broke out in Karnataka in 2016 - when we look at the damage to public property, urban infrastructure, railways, etc. - resulted in a damage of Rs.25,000 crore.

When we look at the construction of the SYL Canal, I do not want to take any side, it is a very contentious issue. I would like to say that it is a lose-lose situation for both the States. If you look at Haryana, it has been unable to use 3 lakh hectares of irrigation potential and it has lost incremental agricultural production of eight lakh tonnes. Even Punjab, in terms of water management, has not benefited in any manner. Today, 20 out of 22 districts are water deficit. I am not talking about urban local bodies, but even 109 blocks out of 138 blocks in Punjab today are dark zones in terms of ground water. This is something we need to look at. This problem, by the way, is not becoming better. Between 2013 and 2016, the ground water that has been extracted has gone from 149 per cent to 169 per cent in Punjab.

We need to look at rivers not just as bodies for extraction. We need to look at rain water harvesting, desalination, and hydroponics. So, there are a whole slew of measures. Their solutions need to be sustainable and they need to be deliberative. In terms of international examples, I look at France, which has water parliaments. The hon. Minister is very knowledgeable. Water parliaments are the agencies responsible for river and water management. They have farmers, factory owners, Government officials, and those Members of Parliament who belong to the riparian and riverine ecosystems. They not only raise revenue and determine expenditure for managing the river but they also look at it per square kilometre across the river.

The Government introduced GST. Initially, it was contentious but everybody then got together and it became a success story for all of us unitedly. My request to you and to the hon. Minister is, whether we can have a deliberative process to combat this issue. Under Article 260 of the Indian Constitution, we can actually set up Inter-State Councils for this. If we can make an effective use of an Inter-State Council for water management, which can look at the Central Water Commission, the Central Ground Water Board, and all the data management systems which are not put in place, we can really have something that celebrates the federal structure, as well as is overarching in terms of responsibility.

When we look at water management, it is a truth that unless we manage our water more efficiently, we will be more predatory towards each other. We have irrigation efficiency of 30 per cent and unless we reach 60 per cent drip irrigation, sprinkler systems, and hydroponics need to be promoted.

Sir, the Government of Karnataka has done something very good. They had established a system called Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) with a GIS technology along the Krishna river to monitor and control both river flow and give real-time information to farmers. We can do this for rivers across the country. The hon. Minister knows that the basin-focussed approach is the future for hydrology. We have to look at basins and sub-basins. The Keoladeo Sanctuary in Bharatpur is today on the verge of not having enough water to replace its current ecological flora and fauna. Just take for example the Danube river basin in Europe and how it was regenerated and reformed. The hon. Minister knows very well that there is a River Basin Management Bill, 2018. I plead before him to take this up on a war-footing and to see that it is re-visited as soon as we can.

Now, I come to the Bill, if you just permit me some time. The hon. Member, before me, said that the Bill will take very long. The Disputes Resolution Committee has been given a time of one and a half years and then four and a half years. But the fact is that these are complex and enormous issues. They are respecting the federal structure of this country. There is a lot of back and forth which goes on. The Godavari and Krishna rivers dispute started in 1956 and the dispute was referred to the Tribunal only 13 years later. So, in that time-frame, if you look at these issues, it is really not an enormous amount of time.

There is an issue which I would like to talk about, which is the moot point of this whole Bill. These are essentially politically problems. It has to have a stream of political consciousness combating it. I cannot look at a political issue just being looked at by judicial powers, although I respect it. There needs to be a political solution to this when we look at the ex-post mechanism of States not looking at the awards that they have been given. The Government of Telangana has filed a SLP against the Krishna Water Disputes Tribunal. There is also SYL. It is not one or two. I would like to ask from the hon. Minister whether they will be imposing fines on States for not obeying the Tribunals’ awards. What is the corrective mechanism that will be taken? That is a little unclear to me.

When we look at the formation of a single permanent body, it is a major step in the right direction towards water management and towards solving these disputes. Just the ‘to and fro’ between notification, giving permission for a tribunal, etc., has taken more than 20 years in some cases. It is unfortunate. When we look at the composition of a tribunal, I would like to thank the Government for making it multi-disciplinary. We have one member from the States which are party to the dispute in every body. We also have members from the Central Water Engineering Services, etc. It is a multi-disciplinary body with, of course, judicial powers that be.

I just want to end my speech by saying that the more we look at water from a territorial perspective, everybody is going to lose. But, if we look at water from a regenerative national resource perspective, it will make it ecologically sustainable and will pull together as a nation. This is something that we look at.

Rumi, the famous poet, said that “Thousands have lived without love, not one without water.” I would like to thank you for giving me the time.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : We fully support it.

*m15 ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me an opportunity to express my grave concern about the Bill.

First of all, this Bill is an attack on the Indian federalism and it is politically motivated. It is not surprising that the Government is taking advantage of broad majority completely, ignoring the States’ sovereignty on matters listed in our Constitution.

Hon. Shri Varun Gandhi said that the political solution is one of the major remedies rather than the legal remedy. I also support this view.

Water is a State subject included in Entry 17 of List II of our Constitution. That the discussion on this Bill and the Dam Safety Bill is being taken up on the same day is not accidental. Like all other Bills, these Bills are also having political motivation. The Government and various political parties in different States have differences of opinion in regard to water disputes, particularly Southern States. Here the BJP is trying to catch fishes from the disturbed water or otherwise we can easily say that they are trying to create divisions in political parties and are trying to take gain from this game.

Let us look into the original Inter-State Water Disputes (Amendment) Act, 1956. Section 4 of this Act provides that in the event of an inter-State water dispute, tribunals may be set up by the Central Government upon the request of the aggrieved State. We all know that interlinking of rivers have catastrophic socio-economic, ecological, and more importantly political impact. I would like to know about the implementing mechanism. The Bill is silent on this.

I am of the strong view that inter-State water dispute is a complex issue. I do admit that mere bureaucratic and technocratic solution will be a futile exercise over such issues. Godavari, Krishna, Narmada, Ravi and Beas, and Cauvery are the classic examples in front of us. Only in four cases out of nine disputes, could the tribunals take a decision. Even those decisions could not be implemented due to the protest of the parties concerned.

So again I would like to know about the implementing mechanism which is not there in the Bill. Why is the Government not contemplating on alternative dispute resolution mechanisms? It is not the tribunal alone. What we need is wider consultation with the civil society and stakeholders. But sadly, as per the new amendments, the decision of the tribunal is not required to be published in the official Gazette. Why is there such a proposal in the Bill? It kills the possibility of resolving the disputes in a democratic manner through wider participation. No doubt, the Government stands for centralization instead of decentralisation.

*m16 SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Sir, we, the Communist Party of India, have serious objection to this form of amendment.

The water disputes differ from case to case and from State to State. There are hundreds of dams in the country and over 200 of them are in disputes. If a Central commission is formed, they cannot look into them perfectly. I would hereby like to mention the case of my State. The Cauvery Water Disputes Tribunal was constituted only for the disputes between Tamil Nadu and Karnataka. The Cauvery Tribunal was constituted when hon. V.P. Singh was the Prime Minister of India. The Tribunal knows fully about the nook and corner of the dispute because it is dealing with only Cauvery water. Despite that, they could not solve the problem till now.

The Tribunal’s verdicts have not been honoured by Karnataka. The Karnataka Government has not implemented even the judgment of the Supreme Court. We, in Tamil Nadu, are at the receiving end and because of its non-implementation, the farmers in Tamil Nadu could not do kuruvai cultivation for the last eight years. They could not cultivate 20 lakh acres of land. The farmers are virtually starving.

Therefore, already around 8 lakh farmers in the State have suffered because of this. This is not only a loss to the farmers but the country, at large, has suffered a loss of paddy owing to the distress of these farmers. There are no provisions in this Bill to solve these types of cases. There is no mention of it in the Bill. So, on behalf of the Communist Party of India, I oppose the Bill.

Thank you.

*m17 SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): Hon. Chairperson, Sir, I rise to support the Inter-State River Linking Bill, 2019.

महोदय, इसबिल की जरूरतथी । मैं मंत्रीमहोदय को बहुत-बहुतधन्यवाद देताहूँ । काफी ट्रिब्यूनल्सइस देश मेंबने हैं औरउन ट्रिब्यूनल्समें रावी-व्यासवाटर डिस्प्यूटट्रिब्यूनल कीअपने आप मेंबहुत बड़ी महत्ताहै । जब हमइस बिल की स्टडीकर रहे थे, मैंराजस्थान केचुरू लोक सभाक्षेत्र से आताहूँ और चुरूवह क्षेत्र है, रावी-व्यासवाटर डिस्प्यूटट्रिब्यूनल कोदेखते हुए 33 सालहो गए । हरियाणा, पंजाबऔर राजस्थानका जो पानीका समझौता हुआ, उससमझौते के तहतराजस्थान कोउसके हक काजो पानी मिलनाथा, उस पानीकी सबसे ज्यादाजरूरत, उसकी महत्तासिर्फ चुरू लोकसभा क्षेत्रके अंदर हीथी । मंत्रीमहोदय यह बिललेकर आए हैं, उनकोमैं धन्यवाददेता हूँ । जोबिल, 1956 काथा, उसमें एकसबसे बड़ा प्रावधानयह था कि ट्रिब्यूनलबना दिया गयाऔर उसकी कोईटाइम लिमिट नहींथी । सैक्शन5 उसकोपाँच साल कीमोहलत देता है । सैक्शन 5(3) उसको एक सालकी एक्सटेंशनदेता है । फिरसेंट्रल गवर्नमेंटउसको अनिश्चितकाल तक का टाइमदे सकती हैऔर उसका जीता-जागतासबूत यह हैकि रावी-व्यासट्रिब्यूनल जो1986 में बना, उसमेंआज तक अवार्डनहीं दिया गया । कावेरी वाटरका डिस्प्यूटजून, 1990 में बना । आज27-28 साल हो गए ।ऐसे में इसबिल की बहुतबड़ी जरूरत थी, बड़ीमहत्ता थी ।बहुत से ड्रॉ-बैक्सइसमें रहे हैं । इसका इम्पैक्टजो सोसायटी मेंपड़ता है, एकअनिश्चितता रहतीहै, जो किसानखेत में बैठाहुआ है, एकउम्मीद रखताहै कि मेरेपास नहर कापानी आएगा, उसकीजमीन एक्वायरहो जाती है । राज्य सरकारेंहजारों-करोड़ोंरुपये खर्च करदेती है लेकिनपानी कहीं देखनेको नहीं मिलता । मेरा ऐसा क्षेत्रहै, जो रावी-व्यासएग्रीमेंट हुआ, उसमें8.60 एमएएफ के पानीका एग्रीमेंटहुआ । This is stated in the Agreement dated 31st December, 1981 regarding sharing of Ravi-Beas water. इसमें साफलाइन लिखी हुईहै- We, the Chief Ministers of Haryana, Rajasthan and Punjab, keeping in view the overall national interest and desirous of speedy and optimum realisation of water of Ravi and Beas do agree that share of Punjab will be 4.22 MAF, the share of Haryana will be 3.50 MAF and share of Rajasthan will be 8.60 MAF. इसमेंआगे एक बातयह कही गई, क्योंकिपंजाब ने हमेशाएक नई बात कहदी कि पानीकम हो गया, पानीहै नहीं, राइपेरियनस्टेट्स के बारेमें बात चलपड़ती है । In case of any variation in the figures of 17.17 MAF in any year, the shares will be changed pro-rata of the above revised allocations subject to the conditions. मेरा यह कहनाहै कि यह जोएग्रीमेंट 31.12.1981 को हुआ, इसमेंसाइन करने वालेलेट श्री भजनलाल जी, चीफमिनिस्टर हरियाणा, लेटश्री शिवचरणमाथुर जी, चीफमिनिस्टर राजस्थानऔर दरबारा सिंहजी, चीफ मिनिस्टरऑफ पंजाब औरप्राइम मिनिस्टरऑफ इंडिया लेटश्रीमती इंदिरागांधी थीं ।उन्होंने यहएग्रीमेंट बनालिया, सब ने इसपर साइन किए । राजस्थान कोअपने हक कापानी मिलना चाहिएथा, उसकी कवायतमें आज सालों-सालबीत गए । पंजाबआज बड़ी ईजिलीयह बात कह देताहै कि राजस्थानको देने केलिए हमारे पासपानी नहीं है ।

महोदय, मैं आपको स्थायी समिति की रिपोर्ट बताता हूँ, जहाँ पंजाब ने यह बात कही, उनका यह मानना था, पंजाब का यह कहना है कि रिपेरियन स्टेट, कमेटी का यह मानना था कि :

“The Helsinki rules and Berlin rules can guide the Dispute Resolution Committee. In this regard, the Committee have also been informed that the basic doctrine accepted by the Helsinki rules and Berlin rules is that every basin State is entitled to a reasonable and equitable share in the beneficial uses of waters of a transboundary basin.” सर, ये Helsinki rules and Berlin rules राजस्थान के ऊपर भी लागू होते हैं । हमारे हक का पानी हमें मिलना है । इसी बात को लेकर बात चली और आज 32साल बाद आप कह रहे हो कि यह पानी आपके हक का है नहीं, तो यह बात कैसे चलेगी । 0.60 एमएएफ पानी हमें आज भी नहीं मिल रहा है ।

सर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना बनाई गई । उस लिफ्ट कैनाल योजना के अंदर 2.40 लाख हैक्टेयर जमीन को सिंचित करना था । उसके अंदर से पानी न मिलने के कारण राजस्थान के अंदर रोज धरना-प्रदर्शन हुए । सरकारों ने अंडर प्रेशर में आकर 1 लाख 38 हजार हैक्टेयर जमीन काट दी । आज तक वे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पंजाब हमारे हिस्से का 0.60 एमएएफ पानी दे, तो वह जमीन सिंचित हो जाए । पंजाब ने इस कांट्रेक्ट, अवार्ड को अपनी विधान सभा में अघोषित करा दिया । यह अपने आप में देखने की चीज है ।

सर, सिर्फ यही एक ऐसा इश्यू नहीं है, इसके अलावा 0.47 एमएएफ पानी भाखड़ा मेन लाइन से राजस्थान को मिलना था । सिद्धमुख नोहर परियोजना का गठन किया गया । राजस्थान की सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपये इस योजना पर दिए गए ।…(व्यवधान)

सर, मुझे केवल दो मिनट का समय और दीजिए । मैं आपको बता दूँ कि सिद्धमुख कैनाल का नाम सिद्धमुख गाँव के नाम पर रखा गया । वर्ष 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का बजट पूरा कर लिया गया, लेकिन आज तक उसमें एक बूँद पानी भी नहीं आया है । कैनाल का नाम सिद्धमुख कैनाल और उधर से उसमें एक बूँद भी पानी नहीं आया, क्योंकि हरियाणा हमारे हिस्से का पानी हमें देने के लिए तैयार नहीं है । ये ऐसे इश्यूज हैं, जिनके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी थी ।

सर, अपर यमुना रिवर बोर्ड हिन्दुस्तान का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है । अभी हाल ही में अपर यमुना रिवर बोर्ड के अंदर से तेजावाला हेड से 250 किलोमीटर दूर कैनाल सिस्टम अंडरग्राउंड पाइप लाइन के द्वारा हमारी कांस्टीट्यूएंसी में आना था । मैंने इस पूरे बिल के अंदर बार-बार यह बात कही कि राजस्थान का हमारा ही क्षेत्र ऐसा है, जो इससे वंचित रहा है । यह बहुत जरूरी है, इसलिए आप मुझे दो मिनट का समय और दीजिए ।

सर, कृपया मुझे दो मिनट का समय और दीजिए । मेरा यह कहना है कि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसमें पाइप लाइन से वाटर, तेजावाला हेड से 270 किलोमीटर्स राजस्थान के अंदर अंडरग्राउंड आएगा । हरियाणा के मुख्य मंत्री महोदय ने 15फरवरी, 2018 को एग्री किया और यह बात साफ-साफ कही । छठी बैठक में हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यदि राजस्थान स्वतंत्र नहर बनाता है, अपने हिस्से का जल ले जाने की व्यवस्था करता है, तो हरियाणा को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

सर, मेरा यह कहना है कि हरियाणा के इस एग्रीमेंट के बाद, उनके हाँ भरने के बाद राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसकी डीपीआर बनाने का काम किया । 22हजार करोड़ रुपये की डीपीआर बनी । उसके एक साल बाद हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने यह बात कहते हुए मना कर दिया कि राजस्थान के क्षेत्र को हम पानी देने में कामयाब नहीं हैं । मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह जो नया बिल आया है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या 33साल के इंतजार के बाद में दोबारा से हमें इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? जहाँ डीआरसी 1.5 साल ले लेगी, ट्रिब्यूनल 5 साल ले लगा, फिर क्या हमें इस पानी को लेने के लिए 8 साल तक इंतजार करना पड़ेगा ।

मैं अंतिम लाइन बोलना चाहूँगा । मेरा यह कहना है कि एग्रीकल्चर में इरीगेशन बहुत बड़ी प्रायोरिटी है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 85परसेंट लैंड सलाइन वाटर से प्रभावित है । Our area is rain-fed. इरीगेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कभी नहीं आयी । दुनिया भर के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हुई है । ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर, पिवोट बेस्ड इरीगेशन का कहीं न कहीं उतना इस्तेमाल नहीं हुआ । फ्लड इरीगेशन आज भी पूरे स्टेट्स के अंदर रैमपेंट है । मैं किसानों को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर इनिशिएटिव ले । अगर फ्लड इरीगेशन को रोका जाए, तो 50 परसेंट वाटर हम सेव कर सकते हैं । अगर हम 50 परसेंट वाटर सेव करेंगे, तो राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से को पानी मिलेगा ।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, सबने यह बात कही है कि इस प्रोजेक्ट को एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए सरकार फंडिंग प्रोवाइड करे । हम पैसा देकर वाटर को सेव कर सकते हैं । वाटर का प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन वाटर को सेव किया जा सकता है । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इस पर ध्यान देंगे । मैं बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ । धन्यवाद।

*m18 श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अंतर्राज्यीय नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय के लिए अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, जो हमारे मारवाड़ से आते हैं और मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । इस समय मैं विशेष रूप से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करूंगा, जो इस बात को सबसे पहले लेकर आए कि देश के प्रत्येक इलाके के अन्दर नदी-नालों को जोड़ा जाए, जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, वहां बाढ़ न आए, इसके लिए वहां बाँध बनें और जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, वहां उन बाँधों से सिंचाई हो, ताकि प्रत्येक किसान का खेत सिंचित हो ।

महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस बिल के ऊपर अपनी बातें जोर-शोर से रखी हैं । मैं राजस्थान से आता हूं । मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा । अभी तक 9 ट्राइब्यूनल्स बने । उसमें 4 ट्राइब्यूनल्स ने अपना काम कर दिया और जो पाँच ट्राइब्यूनल्स, जो अंतर्राज्यीय जल बंटवारे के विवाद की सुनवाई के लिए बने हैं, उनका यह बिल है ।

महोदय, चुरु से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी हमारे रावी-व्यास नदी समझौते के बारे में बात की । दिनांक 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के मध्य रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के संबंध में एक समझौता हुआ था । उस समझौते में यह प्रावधान था कि जब तक राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से को उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं होता, तब तक पंजाब, राजस्थान के आवश्यकता से अधिक पानी को अपने उपयोग में ले सकेगा ।

इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के बाद राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से के पानी को उपयोग करने की स्थिति में है । राजस्थान सरकार द्वारा अपने हिस्से के शेष 0.60 एम.ए.एफ. जल को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार, पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को कई बार प्रतिवेदन दिए गए, किन्तु भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल 8.60 एम.ए.एफ. की जगह 8.00 एम.ए.एफ. जल ही राजस्थान को दे रहा है ।

सभापति महोदय, हम जब विधायक थे तो पी.ए.सी. के मेम्बर के रूप में एक बार हमने भाखड़ा नंगल बांध, पोंग बांध और इन्दिरा गांधी कैनाल, जो राजस्थान के अन्दर आती है, सबका दौरा किया था । पंजाब के पूरे राज्य के अन्दर, पंजाब की सीमा क्षेत्र के अन्दर से मोटर पम्प के माध्यम से नहर के पानी की चोरी होती है और उस चोरी को रोकने का प्रावधान कहीं भी नहीं है । इसलिए राजस्थान के अन्दर हमारे पानी को लेकर आंदोलन होते हैं । कई बार गोलियां भी चलीं । किसानों की जमीन एक्वायर करके आपने सिंचित क्षेत्र बढ़ा दिया, आप राजस्थान के अन्दर जैसलमेर, मोहनगढ़ तक उसे ले गए, लेकिन वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि अपने हिस्से का पानी, जो पंजाब और हरियाणा से राजस्थान को मिलना है, वह पानी नहीं मिल रहा है ।

पंजाब सरकार द्वारा ‘पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004’ पारित कर रावी-व्यास जल से संबंधित सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया, जिसमें 31.12.1981 को हुआ समझौता व रावी-व्यास जल से संबंधित सभी समझौते शामिल हैं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने इस प्रकरण की सुनवाई करके दिनांक 10.11.2016 को राय व्यक्त की है कि “पंजाब अधिनियम संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं कहा जा सकता है तथा अधिनियम के द्वारा पंजाब राज्य पूर्ववर्ती निर्णय एवं हुक्मरानामा तथा दिनांक 31.12.1981 के समझौते को निरस्त नहीं कर सकता ।” राजस्थान सरकार ने दिनांक 25.02.2019 के एक पत्र के द्वारा रावी-व्यास का 0.60 एम.ए.एफ. पानी दिलाने हेतु पंजाब एवं बी.बी.एम.बी. को निर्देश प्रदान करने हेतु भारत सरकार को पुन: निवेदन किया ।

सर, आप चेयर पर बैठे हैं तो हमें थोड़ा दो-तीन मिनट का समय दे दीजिए क्योंकि हम इससे बहुत ज्यादा पीड़ित हैं ।

महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि केन्द्र सरकार राजस्थान के हिस्से का 0.60 एम.ए.एफ. पानी दिलाने की पुख्ता कार्रवाई करे ।

सभापति महोदय, चूंकि मैं आर.एल.पी. पार्टी से हूं और एन.डी.ए. का समर्थक दल हूं और इनके साथ खड़ा हूं, तो यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि मोदी जी के आने के बाद देश के लोग राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत हैं । साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, जहां भी हम जाते हैं, हर आदमी कहता है कि मैं भारतीय हूं और अपने को भारतीय कहने में वह अपना सीना चौड़ा महसूस करता है । मैं चाहता हूं कि जिस तरह कहीं पर तेल निकलता है तो आप मानते हैं कि यह केन्द्र सरकार की प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है तो उसी तरह अगर किसी इलाके के अन्दर ज्यादा पानी है तो उसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए । हर जगह उसके हिसाब से काम करना चाहिए ।

सभापति महोदय, मेरे एक-दो सुझाव हैं ।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मैं सरकार को एक-दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । घटते जल-स्रोत और बढ़ती आवश्यकता हमारी मांग-आपूर्ति के संतुलन को बिगाड़ते हैं । जिस प्रकार से नदी जल विवाद पैदा होता है, उसको लेकर हमारी सरकार ने बड़ी चिंता जाहिर की है । इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा । अभी सरकार के 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और वह ऐसे अनेक बिल लेकर आई हैं । उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण बिल आया, न्यूनतम मजदूरी का बिल आया और पानी को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई । हमारे प्रधान मंत्री जी बहुत चिंतित है । आज हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं । किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है । मैं मंत्री जी को विशेष धन्यवाद दूंगा । हमारे राजस्थान के अंदर पंजाब से पीने का जो पानी आता है, उसके अंदर लुधियाना की फैक्ट्रियों का दूषित जल छोड़ दिया जाता है, जिससे हजारों लोग कैंसर से पीड़ित हैं । उसमें मेरे जिले के साथ-साथ बीकानेर, चुरू, गंगानगर और हनुमागढ़ भी हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगाई जाए ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude. At 4 o’clock, the hon. Minister would reply, and before that, we have to accommodate four to five more Members also.

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, मैं आपसे कोई आधे घंटे का समय नहीं मांग रहा हूं, मैं केवल एक मिनट ही बोलूंगा । वहां पंजाब सरकार को निर्देशित किया जाए । जो फैक्ट्रियां अपना गंदा पानी नहरों के अंदर छोड़ रही हैं, उन पर रोक लगाई जाए, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाए ।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन यह करूंगा कि हमारी एक सरस्वती नदी थी, जिसके बारे में वेदों में भी वर्णन है । …(व्यवधान)

*m19 SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019.

The proposed Bill is to amend the Inter-State River Water Disputes Act, 1956. Before I start my speech, I would like to congratulate Shri Varun Gandhi for making a wonderful speech regarding Inter-State Water Sharing Agreements, and the present scenario in our country. I fully support his observations, which he had made just now.

Sir, if we look at the Indian situation, India has 2.4 per cent of the total world’s land. Eighteen per cent of the world’s population is in India. But we are having only four per cent of the renewable water resources. This is the precarious situation prevailing in our country.

Let us look at the political situation, political equation and political demography of our country. India is a multi-party democratic system of federal governance, and inter-State River Water Disputes are one of the most contentious issues in the Indian federalism. So, in such a system of divergent and political interest, it is very difficult to resolve Inter-State River Water Disputes. It is also hampering the harmonious relationship among the States.

We have bitter experiences of Cauvery Water Disputes between Karnataka and Tamil Nadu, and Sutlet-Yamuna Link Canal Water Disputes. The nexus between water and politics has often subverted and subotaged the resolution. This nexus between water and politics results in the recurrence of inter-State Water Disputes. I have had the experience as a Minister of Water Resources in the State of Kerala for five years. I had dealt with so many Inter-State Water Agreements in which Tamil Nadu was a party. I had a big dispute with Tamil Nadu and I had convened so many meetings with Kalaignar Karunanidhi-ji trying to resolve the water dispute but nothing could be done. That is the political situation, which is prevailing. There is the Parambikulam Aliyar Project Agreement, which is one of the Inter-State Agreements with Tamil Nadu. Second is the Cauvery Water Disputes in which Kerala is an integral essential partner. We are contributing 20 per cent of the water. Though we have the river basin of Kerala yet unfortunately, we did not get so far. Even the Cauvery Tribunal Award is not sufficient to meet the water requirement of the State of Kerala.

Sir, coming to Neyyar water conflict, my learned friend has just now spoken about it. On this issue, I, being the Minister of Water Resources in Kerala, had made the amendments of the Dam Safety Authority Act and Kerala Irrigation Water Conservation Act in the State of Kerala.

Sir, we are ready to supply water to the State of Tamil Nadu from Neyyar dam. Our State of Kerala is the most liberal State in the country in regard to supplying water to the neighbouring brother States or sister States.

Nothing is hidden there. We are ready to supply water to Tamil Nadu. Our only condition is that we have made an enactment in the State Legislative Assembly that is, Kerala Irrigation and Water Conservation Act by which the State of Tamil Nadu or whichever be the State, before entering into an agreement of water sharing, the State Legislature has to pass a resolution and our State Assembly has passed a resolution by which we are ready to give water to Tamil Nadu. We have passed the resolution subject to a condition that they should come forward for an agreement under the Act.

But Tamil Nadu is not ready to sign the agreement. …(Interruptions) I am not going into the dispute. I am not deviating. We are ready to supply water. …(Interruptions) We are ready to supply water to Tamil Nadu. The State of Kerala is the most generous State in the world. In the Inter-State Water agreements, Kerala is the biggest loser. …(Interruptions) You can dispute me. I have no problem. …(Interruptions) I am seeking protection from the Chair because I am losing my time. If you come to our State, we will mediate. As far as the Neyyar agreement is concerned, Neyyar is not an inter-state river. That is a basic fact. Even then, we are ready to supply water. …(Interruptions)

In Siruvani agreement also, we are supplying water. We have no problem. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, let him complete first. You please sit down.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : I will allow you.

…(Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Chairman Sir, I am ready for an open debate. For all the five inter-state agreements, out of which one is not an inter-state agreement, we are supplying water without any consideration. This is the procedure. I am concluding.

My personal experience is this. I strongly believe that judicial adjudication of water disputes will never solve the problem. That is what Mr. Varun Gandhi was also speaking. The best solution is nothing but a political resolution among the States. Disputes must be resolved through dialogues and talks. To ensure cooperative federalism, I reiterate that political resolution through dialogue is required than this judicial adjudication. In this agreement, extra-ordinary delay was caused in the resolution by the Tribunal.

Coming to the present Bill, I fully support and fully welcome the suggestions made by the Government through this that the Disputes Resolution Committees are one of the best mechanisms by which the issue can be resolved and with these words, I support the Bill.

*m20 SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Thank you hon. Chairperson Sir for giving me an opportunity to speak on the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019. I appreciate the concern of the Government for bringing up this Bill. Time and again, we have seen that these river water disputes between the States have been constantly raised inside the House. There have been disruptions because of this. There have been agitations to the level that whole States have come together and fought for these rights.

So, the concern is very well appreciated and when you look at the Bill, the Bill primarily addresses the problems that these Tribunals have been facing since the establishment of the 1956 Act. As many hon. Members have also mentioned, nine tribunals have been set up. Coming from Andhra Pradesh, I can say that out of all the nine Tribunals, we are included in the four Tribunals – Godavari Tribunal, Krishna Tribunal-I, Krishna Tribunal-II and Vamsadhara Tribunal, which is considering Vamsadhara river which goes through my Constituency. So, 44 per cent of the Tribunals have Andhra as one of the primary stakeholders.

So, considering this, I can say that regarding the problems of the Tribunals, of all the problems that it has been facing over the years, in due course of time, one of the most important one is that the Tribunals have been taking a long time to give the award, the verdict. The second thing is that the establishment of the Tribunals has also been taking time due to various reasons. Sometimes, the appointment of judges takes time. So, regarding the problems of the Tribunals, this Bill definitely addresses these problems. It streamlines them. It gives a better way of addressing this kind of problem. But when it comes to the dispute part of these problems, that has not been properly addressed. There are still loopholes considering the disputes that happen among the States.

Why do these happen? One of the major reasons, like the earlier speakers have also mentioned, is because of the data. When it comes to the data, many experts in the field of Inter-State water disputes have been saying that this Bill is nothing but a change of nameplate. They have said so because it lacks reliable and transparent data for the States to agree. There is a severe lack of comprehensive data that look at hydrology, meteorology, ecology and economy in an integrated fashion. Most importantly, we are in the digital age. We should be able to predict the future also. That kind of data also should be taken into consideration. When there is no proper reliability on the data, the States cannot agree.

The second thing, which also many speakers have mentioned, is the interference of the courts. We have seen as recent as in the Cauvery Tribunal also that when a verdict is given, that is not being followed. Then, a Special Leave Petition was also moved in the Supreme Court. They had to interfere and do this. How is this going to give importance to this Bill? When the court interferes at every stage, how are we going to get the confidence through this Bill? Even though there is a wording that this is the final verdict, it is not followed. If any State is not agreeing, they will go to the court; and they will raise their concern. When the courts interfere, there is no reason to discuss so much on this Bill. How is the Central Government going to give confidence to each and every State or each and every stakeholder that this is going to be the final verdict and everyone is going to agree?

The third point is, definitely, the States are not going to agree because the most important side of the State is the concern of the State itself. …(Interruptions)

Sir, you please give me four minutes’ time. I am going to conclude. I am not going to take one second more than the four minutes.

Then, there is a change in population. The population is increasing. The climate change is a factor now. There is irregular and unpredictable monsoon happening now. The groundwater situation is depleting day by day. The agricultural and industrial use of water is increasing day by day. The river course is changing because of encroachments, constructions, mismanagement of the riverbeds and so many other things. Most importantly, because of the political reason, the States are never going to agree. Now, before me, our YSR Party leader has also spoken about it. He has said that both the CM of Andhra Pradesh and the CM of Telangana have agreed within two days of sitting together. I am sure, definitely, the Government is going to change in Andhra Pradesh, and next time when we come to power, we are going to disagree with it because what they have agreed today is their own political interest and not the interest of the State.

So, when these kinds of things keep happening, then the will of the State is also going to change.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Sir, I have asked for four minutes’ time. I am going to conclude within two minutes.

Now we see water as an important issue. There have been many experts who have said that if there is going to be a third world war, it is going to be because of water only. Now keeping this in mind, the crux of the problem today is that the States have to agree. Ultimately, it has to be that the States have to agree to whatever Bills we are preparing. The statistics of the NITI Aayog also states that by 2030, if proper steps are not taken, then the supply of water is going to be outstripped. Also, we are facing such situations now. Let it be Chennai or let it be Tirupati. There are many cities which are facing water problems.

Taking these kinds of situations in mind, we, in the Telugu Desam Party, whenever it has been in power under the leadership of visionary Chandrababu Naidu Garu, have taken important steps. The hon. Central Minister has appreciated the Neeru-Chettu Programme which has been implemented in the State of Andhra Pradesh. Other than that, there is the dream project of the ex-Prime Minister, Vajpayee Ji’s inter-linking of rivers.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : I will conclude in two minutes.

We have done inter-linking of rivers under the leadership of Chandrababu Naidu Garu. Krishna and Godavari Rivers have been linked together under the great project of Pattiseema. I would like the Central Government to take this project and implement it across the country.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Sir, I am concluding.

I will come to the last point. So, these programmes that have been implemented in Andhra Pradesh can be taken as pilot projects. While concluding, this is my final point. The water issue is not like land issue.

Land issue is stagnant and static. Once you give a verdict, it stays on. Water is a very, very dynamic issue. Even at this point of time, we took six years to solve one issue through this Bill. After six years the Government is now giving its verdict. So, these are all very dynamic things. We want a decision right now. …(Interruptions)

*m21 SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Thank you, hon. Chairperson, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion. …(Interruptions)

The Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019 is a very important Bill. There might be many disputes between various States. But there is no dispute in the fact that today water is the most precious commodity. It is not just a legal issue, it is also an emotional issue and a very highly sensitive issue which needs to be addressed in the most appropriate and conscious manner. If it is not dealt appropriately, the survival of human race will be very, very difficult. Therefore, the proposal by the Government to constitute a single tribunal to adjudicate disputes relating to inter-State river water is very welcome and I support it.

Under the present mechanism, there are inordinate delays and huge expenses incurred by various Governments. I hope this Bill will go a long way towards reducing the time and the losses incurred by the Government. This adjudicating mechanism is heavily based on data. I would like to request the Government to make it clear how and what kind of mechanism is proposed to be put in place to collect this information. At the end of the day, the tribunal adjudicates based on the investigation of water availability. This is why data plays such a very significant role in the judgement.

I would like to suggest that there should be a better mechanism for institutional support. The state-of-the-art technology should be made available for data base so that there is no ill-feeling among the people of various States concerned. The long festering problems of the States should be solved by ensuring equal justice. Here, I would like to emphasise on the word ‘equal justice’ because all these years, we, the people of Karnataka, have not been given equal justice. I hope this Bill will do away with all the apprehensions of the people of Karnataka.

I would like to draw the attention of this august House and also the Union Government to some of the significant facts related to the Cauvery water sharing issue. The Cauvery river originates in Talakavery in Karnataka and flows into Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. The sharing of water between the two large States was decided by the British-Indian Government between the Madras Presidency and the small Princely State of Mysore.

These two major southern States have many things in common such as culture, linguistics and food habits, etc. from time immemorial. However, the sharing of Cauvery river water has always been a point of conflict. Unlike the Himalayan rivers, the Deccan rivers are not perennial. They are fed only by the monsoon. Therefore, they fluctuate in volume according to the seasons. The Cauvery river is fed by seasonal monsoon rains and several other tributaries. So, in times of heavy rainfall, there is flooding. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH : Sir, we have waited for 100 years for justice. Please allow me a few more minutes. For the first time, I am participating in the discussion of a Bill. I request you to give me a few more minutes.

While speaking on the debate, an hon. Member from Tamil Nadu said that Karnataka has been in contempt of the Court order. I would like to place a few facts. The full reservoir level of Krishna Raja Sagar (KRS) Dam is 124.8 feet. But this year due to insufficient rainfall the water level is between 85 to 86 feet.

16.00 hrs. The level in the same month of 2018 was 124 feet. So, there is no disputing the fact that my State, at present, is drought-hit and there is no drinking water in more than150 talukas at present. So, the question arises as to how and from where the water should be released.

However, I do not think that Karnataka has ever been in contempt of the court orders and has always obeyed the court orders. We have been peace loving and stood in cooperation with our beloved neighbours always.

The tribunal says that 740 tmc water is available in the entire Cauvery basin. …(Interruptions) Sir, I am requesting you for just a few minutes. I am the only one speaking from Karnataka on this Bill. …(Interruptions) If so, why only 270 tmc for our State? …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Madam, your allotted time is five minutes and you have already taken that. Please conclude now. The reply was scheduled to be at 4 o’clock.

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH : Sir, I will conclude faster.

I just want to share a few concerns as to why we feel that the State of Karnataka is not being given equal justice in sharing of Cauvery River water. After the State reorganisation, the sharing of water became a serious issue and we are being asked to follow, referred and directed by, rules made during the British era.

Sir, I would like to point out that Bengaluru is hub of the IT-BT and is accounting for 35 to 40 per cent of the software exports from India. We are aiming to be a 5-trillion dollar economy in five years and if you ignore the water woes of a city like Bengaluru, it is not going to happen.

Sir, this Government has actively done away with many obsolete Acts dating the pre-Independence era. So, when it comes to such an important issue like water, why are we being continually referred to the rulings made during the British era, which does not take into account the present factors?

Experts fear, God forbid, that the third world war, if at all it happens, it will happen for water. We do not want such a situation with our neighbours. We want to live in harmony and peace. We do not want a situation where Tamilians have to hide their origin in Karnataka or a Kannadiga lives in fear in Tamil Nadu.

Thank you.

*m22 SHRI BRIJENDRA SINGH (HISAR): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for affording me this opportunity to speak on the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019. Sir, this also happens to be my maiden speech in the House. So, I seek your indulgence with regard to the time allotted.

Sir, I rise to support this Bill wholeheartedly and I say ‘wholeheartedly’ because I sincerely mean it as I come from the State of Haryana that has had to suffer from the inadequacies of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956; not only the inadequacies of the 1956 Act, but also from the intransigence, the obduracy and even recalcitrance of the other State to the dispute, which is Punjab.

Sir, without going into the long history of it, still a brief timeline of the Ravi-Beas water dispute or its more popular manifestation, the Satluj-Yamuna Link Canal, is essential to understand how we have reached where we are. Haryana was formed in 1966. After that, the first allocation of surplus Ravi-Beas River waters was made in the year 1976. Thereafter, Haryana mooted the construction of SYL canal to carry the waters allocated to it and it completed its part of the SYL canal, about 92 kilometres, by June, 1980. However, there was no progress from Punjab side. Ultimately, an agreement was signed which was also mentioned by Shri Rahul Kaswan. A tripartite agreement of 1981 was signed among Punjab, Haryana and Rajasthan. This agreement was also signed by the then Prime Minister of India, Shrimati Indira Gandhi. What this agreement did essentially was that it re-allocated the waters which were available. Now, the availability was shown to be at 17.17 maf as against the earlier 15.85 maf.

Punjab was allocated 4.22 MAF; Haryana was allocated 3.5 MAF; Rajasthan was allocated 8.6 MAF; and Jammu and Kashmir and Delhi were allocated 0.65 and 0.2 MAF respectively.

The construction of SYL Canal was inaugurated on 11th April, 1982. It is not a coincidence that the current Chief Minister was also part of this inauguration ceremony. Thereafter, the situation became tense, followed by dharnas, jatthas, morchas, agitations, and protests, which ultimately led to the Punjab settlement, popularly known as Rajiv Longowal Accord. It was this Accord which provided for the water allocation by a Tribunal. …(Interruptions) The Tribunal submitted its Report in 1987. This Report, surprisingly, came in less than a year. As some clarifications were sought under section 5 (3) of the Act of 1956, even after 36 years, it has not come to any conclusion.

Thereafter, a lot of things have happened. A lot of water has flown down Ravi and Beas. Since you are not allowing me to speak much longer, let me just mention the two Acts which the Punjab Government has enacted. In July 2004, the Punjab Legislative Assembly passed the Punjab Termination of Agreement Act, 2004 discharging them from the obligation mandatorily cast on them by the Supreme Court judgement of 2004. It does not end there. In March 2016, they again passed the Punjab Sutlej Yamuna Link Canal Land (Transfer of Property Rights) Act, 2016 paving the way for returning 5,376 acres of land required for the construction of the canal.

I want to say that it is not just a techno-legal issue as a lot of other Members have mentioned. It is essentially a political issue. But there is something called the constitutional propriety. Ultimately the Constitution has to be upheld. Punjab has been thumbing its nose at the Constitution, at the Government of India and at the Supreme Court.

I hope this Bill will go a long way in addressing the issues as it provides for a new Tribunal to be formed and for the dissolution of the previous Tribunal dealing with Ravi-Beas waters. It is supposed to start its work from where the previous Tribunal left off, which gives me hope that this will be concluded in one-and-a-half-years’ time because the matter before it is under section 5 (3) of the Act of 1956.

With these words, I thank you once again and I support this Bill.

*m23 *SHRI PRATAPRAO JADHAV (BULDHANA): Thank you very much Hon. Chairman Sir. Today, I will speak in my mother tongue. Hon. Chairman, an amendment bill on Inter-State River Water Dispute Act – 1956 and a new bill has been introduced by the Minister of Jal Shakti Ministry Shri Gajendra Singh Shekhawat and I rise to support this bill on behalf of my party Shiv Sena.

Hon. Chairman, many members have already highlighted the importance and necessity of this bill and hence I would not reiterate that. We have witnessed severe disputes between states in our country which took ugly turns. These disputes continued in the Tribunals and the Supreme Court for years together and they failed to deliver justice to the people. Hence, I would like to thank our late Prime Minister Atal Behari Vajpayee for introducing the River-Linking Scheme. He tried his level best to connect and divert rivers towards drought ridden areas. Our then Shiv Sena Minister Suresh Prabhu ji was the Chairman of River Linking Committee. But tenure of that Government completed in 2004 after that the incumbent UPA Government ignored this project completely. But after that, Modi Government has come to power and it has been expediting this project. Hon. Chairman Sir, as we Know, rainfall is lesser day by day. I hail from the Vidarbha region of Maharashtra. This area is infamous for farmers suicides and they only reason behind these suicides is the non-availability of irrigation facilities. One Dandekar Committee was constituted in the year 1985 in Maharashtra to examine the irrigation facility and its backlog in Vidarbha region. But, the Congress-NCP coalition Governments of Maharashtra did not try to fulfill this irrigation projects backlog of Vidarbha. On the contrary, they diverted the funds meant for irrigation projects in Vidarbha towards their own region and constituencies. You have brought this bill to settle the disputes between states but these inter-state disputes are increasing day by day. We can even see disputes within the state. Some areas or regions within the state are ignored deliberately. This issue should also be addressed and the necessary provision should be made in this bill.

Hon. Chairman Sir, kindly give me two more minutes. I will conclude I would like to share one more thing. Vainganga-Nalganga Rivers Linking Project Report has been submitted to the Central Government and if you kindly extend this project by 45 km, farmer suicide ridden 6 districts of Vidarbha namely Buldhana, Washim, Yavatmal, Wardha, Chandrapur and Amravati would get great relief in terms of water availability. Out of 117 TMC water of Vainganga river ravine flows into the sea. 70-80 TMC water should be diverted towards the Godavari Ravine which could help to minimize farmers suicides. These areas are facing acute shortage of drinking water. Vidarbha is a backward region and we have no water for industrial purpose. If this water is lifted, it could be used for industrial purposes which would help in employment generation in that region. Hence, I would like to request Hon. Minister that Vainganga-Nalganga Project should be extended to Painganga river for the benefit of Vidarbha and Marathwada regions. It would solve the problem of drinking water there. With these words, I support this bill and conclude.

Thank you.

*m24 *SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): : Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for this opportunity for allowing me to speak on Inter State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019. Rivers which flow in our country are gifts from God and nature. Rivers are for development and livelihood of the people. Due to separation of States, rivers are also bound to be separated. The rivers are separated by human beings, and their flow is affected due to several situations in the States besides various political issues. Tribunals were set up for resolving such issues. But the disputes are on the rise despite the continuous efforts of these tribunals. I am aware of the fact that Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi has brought this Bill in order to find a permanent solution to these river-water sharing related issues. I also wholeheartedly appreciate the foresighted vision of creating a new Jal Shakthi Ministry under an able Minister to look into all the water-related issues. As regards my State, Tamil Nadu, two major rivers play an important role in the livelihood of the people. One is Mullaiperiyar and another one is river Cauvery. The west flowing river Mullaiperiyar of Kerala should be diverted eastwards towards Tamil Nadu benefitting the Theni, Madurai, Dindugul, Sivagangai, Virudhunagar and Ramanathapuram districts of Tamil Nadu benefitting more than 70 acres of land in these areas will be benefitted. This is the lifeline and the source of water for more than 1 Crore people of Tamil Nadu. The Cauvery river basin is spread over 81,155 sq km, in the States of Karnataka (34,273 sq.km.); Kerala (2866 sq km); and Tamil Nadu and Puduchcherry (44,016 sq km.). It provides irrigation facilities to a cultivable area of more than 14 lakh hectares benefitting more than 80 lakh people. This river Cauvery is the lifeline of the people of delta districts. Because of the sincere efforts of our beloved leader Hon. Puratchithalaivi Amma, the height of water storage level of Mullaiperiyar dam was raised to 142 feet and the verdict of the Cauvery River Water Tribunal was published in the Union Gazette.

I wish to register here that Hon. Amma protected the interests of the people of Tamil Nadu by getting such a historical verdict. I am duty-bound to place mainly four demands pertaining to Tamil Nadu for the consideration of Hon. Minister on behalf of my AIADMK party and the Tamil Nadu Government. I urge that this Bill should not be affecting the rights of the State Government as enshrined in the Constitution of India. Water-starved States affected by severe drought and monsoon failure should be given priority. When a particular State wishes to construct a dam on rivers, that State Government should get the consent of the neighbouring States or the lower riparian States. Any State wishing to construct a dam should also get the approval of the Chief Minister and the recognized political parties of the affected State. I request that this Group should include Prime Minister, Minister, Judges besides the representatives of farmer associations who have been felicitated by the State or Union Governments. I wholeheartedly appreciate the efforts and hard work put in by Hon. Prime Minister in improving the economy of our country. I request the Hon. Minister to consider my demands pertaining to Tamil Nadu in protecting the interests of the people of Tamil Nadu and providing justice to them. Thank you.

16.18 hrs. (Hon. Speaker in the chair) *m25 श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिल अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक-2019, अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्याय को सरल एवं कारगर बनाने तथा वर्तमान विधेयक को संतुलित बनाने के लिए है । यह विधेयक अनेक अधिकरणों के स्थान पर एकल स्थायी प्राधिकरण का उपबन्ध करने के लिए है ।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहली बार एक नया जल शक्ति मंत्रालय बनाकर पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने का कार्य किया है । पूर्व प्रधान मंत्री जी के दो सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने मन की बात में ठाना था । उन्होंने गांव के उस अन्नदाता के बारे में सोचा था कि गांव से गांव सड़क बन जाए । प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने और माननीय गडकरी जी ने पिछले 5 सालों में सड़कों को जोड़ने का काम लगभग पूरा कर दिया है ।

महोदय, दूसरा सपना, जो नदी से नदी जोड़ने का है, जिसे यह मंत्रालय करेगा, वह पूरा होता दिखाई दे रहा है । जैसा कि सभी ने बताया है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और नॉर्थ ग्लेशियर से सारा पानी आता है । करीब 70हजार क्यूसेक पानी जो आता है, उसमें से 40हजार क्यूसेक पानी, जैसा कि अभी एक साथी ने बताया था, खेती के लिए उपलब्ध हो जाए, 10 हजार क्यूसेक पानी, पेयजल के लिए हो जाए तो मैं समझता हूं कि देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी । इस पानी को डैमों में या किसी नदी में कनवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि साउथ से नॉर्थ में पानी जाना आसान काम नहीं है, लेकिन नॉर्थ से यदि साउथ की ओर पानी आए तो उसे डायवर्ट किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश के विधान सभा क्षेत्र के एक चुनाव में माननीय प्रधान मंत्री जी की अजमेर में एक सभा हुई थी । उसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी । राजस्थान राज्य की काली, सिंध, चंबल इत्यादि नदियों का पानी राज्य के 13जिलों के लिए होगा, जिसमें टोंक-सवाई माधोपुर और कोटा भी आता है । इस परियोजना में लगभग 40,451 करोड़ रुपये की लागत आएगी । इसमें से इन 13 जिलों में पेयजल की आपूर्ति के साथ ही साथ लगभग 2.3 लाख हेक्टेयर नए सिंचित क्षेत्र की सिंचाई के लिए प्रस्तावित किया गया है । इसका कार्य लगभग तीन चरणों और सात सालों में पूरा किया जाना है । यह किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण एवं जीवनदायी परियोजना है ।

अध्यक्ष महोदय, 40,451 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के लिए राजस्थान की बीजेपी सरकार ने इसका डीपीआर स्वीकृत करके केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को भेजा था, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है और वह अभी भी पेंडिंग है । मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि इस परियोजना को केन्द्र सरकार राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल करे और केन्द्र सरकार इसको अपने अधीन लेकर जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करे, ताकि राजस्थान के लोगों को पीने का पानी मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय, बनास नदी से पूरे टोंक के साथ ही साथ हम आपके यहां भी पानी देते हैं और इसी के साथ-साथ हम आपसे भी लेंगे । हम जयपुर को पानी देते हैं, अजमेर को पानी देते हैं, अभी उसमें सिर्फ नौ दिनों का पानी शेष बचा है । अभी बारिश नहीं हुई है । उसमें अभी तक पानी नहीं आया है । मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस बीसलपुर बांध का निर्माण वर्ष 1987 में प्रारंभ किया गया था, जो वर्ष 1999 में पूर्ण हुआ है । नदी का कुल जलग्रहण 48,018 वर्ग किलोमीटर है । बीसलपुर बांध स्थल तक कुल जलग्रहण 27,726 वर्गमीटर है । इस नदी में जलभराव सिर्फ 38.70 टीएमसी है और पूर्ण भराव की स्थिति में वाष्पीकरण के पश्चात् शेष उपयोगी क्षमता 24.20 टीएमसी रह जाती है । उसमें से 16.20 टीएमसी अजमेर और जयपुर जिले की पेयजल की व्यवस्था को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है । इसी के साथ ही ईसरदा बांध है, क्योंकि यह मेरे जिले का मामला है, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए पहले 530 करोड़ रुपये का बजट था । लेकिन अब इसके लिए फिर से 1,856 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है । मैं यह समझता हूं कि इसको दो चरणों में पूरा करना तय किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए । इसके अंदर जो जमींदार और किसान आते हैं, उनको नए भूमि अधिग्रहण बिल के अनुसार मुआवजा दिया जाए, तब उनको विस्थापित किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर में दुब्बी बनास नदी पर एक एनीकट बनना है । हमारी पूर्व की बीजेपी सरकार ने उसको स्वीकृत किया था, लेकिन अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उसने उसको पेंडिंग किया हुआ है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि करीब 33करोड़ रुपये की लागत से यह एनीकट बनना है । इसको भी स्वीकृत कराने की कोशिश की जाए, ताकि हमारे क्षेत्र में पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की पूरी व्यवस्था हो सके ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस सभा केअंदर सिर्फ लोकसभा की ही कार्यवाहीचलेगी, अलग से कोईमीटिंग नहींहोगी । इस तरफभी नहीं होगीऔर उस तरफ भीनहीं होगी ।

*m26 श्री गजेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्षमहोदय, आपका धन्यवाद । अंतर्राज्यिकनदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019जैसे महत्वपूर्णबिल पर जल कीमहत्ता को समझतेहुए सदन केलगभग 21 सदस्यों नेअपने विचार व्यक्तकिए हैं । इनजल विवादों कासमयबद्ध निर्णयनहो…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :माननीयसदस्यगण, अपनी सीटपर बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह शेखावत:अध्यक्षमहोदय, जल विवादोंके समयबद्ध निर्णयनको लेकर लाएगए इस बिल कीविवेचना करतेहुए सभी माननीयसदस्यों जैसेआदरणीय मनीशतिवारी जी, आदरणीय डॉ. सत्यपाल सिंहजी, श्री दयानिधिमारन जी, श्री कल्याणबनर्जी जी, श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीजी, श्री महाबलीसिंह जी, श्री भर्तृहरिमहताब जी, श्री नामानागेश्वर रावजी, श्री सुनील तत्तात्रेयतटकरे जी, श्री एच. वसंतकुमारजी, श्री फिरोज़ वरुणगांधी जी, श्री ए. एम. आरिफ जी, श्री एम. सेल्वराजजी, श्री राहुल कस्वांजी, श्री हनुमानबैनिवाल जी, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनजी, श्री राम मोहननायडू जी, श्रीमती सुमलताअम्बरीश जी, श्री बृजेन्द्रसिंह जी, श्री प्रतापरावजाधव जी, श्री पी. रविन्द्रनाथकुमार जी औरश्री सुखबीरसिंह जौनापुरियाजी, ऐसे 21 सदस्यों नेअपने अनुभव, अपने विवेक, अपने ज्ञानऔर कुछ-कुछ अपनीप्रतिबद्धताओंको लेकर अपनेविचार प्रस्तुतकिए हैं ।

माननीयअध्यक्ष महोदय, जिन सभी सदस्योंने जिस तरहसे अपने विचारव्यक्त किए हैं, और निश्चितरूप से हम सभीमानते और जानतेहैं कि जल काविषय अत्यंतमहत्वपूर्ण होताहै, मैं धन्यवाददेना चाहता हॅूं–श्री वरुणगांधी जी औरश्री प्रेमचन्द्रनजी का कि इन्होंनेइस बिल के परिप्रेक्ष्यसे हट कर भीजल के विषयकी महत्ता कोप्रतिष्ठापितकरने की बातकही है । उन्होंनेइस बात का संज्ञानसदन में करातेहुए कि भारतजल के विषयमें किस तरहसे एक आसन्नखतरे के सामनेखड़ा है, और कुछ सदस्योंने, माननीय प्रधानमंत्री जी नेजिस तरह सेइस आसन्न खतरेको कॉम्बेट करनेके लिए जिसतरह से कामप्रारंभ कियाहै, उसके बारे मेंअपने विचार व्यक्तकिए हैं ।

माननीयअध्यक्ष महोदय, यह बात तयहै कि दुनियाकी 18 प्रतिशत आबादीऔर दुनिया की18प्रतिशतसे भी ज्यादापशुधन आबादीवाले इस देशमें जहां केवलचार प्रतिशतरिप्लेनेशिबलवॉटर हमारे पासमें है, निश्चित रूपसे हमारे लिएएक चिंता काविषय है । जैसाकुछ माननीय सदस्योंने चिंता व्यक्तकरते हुए कहाहै कि जिस तरहका खतरा क्लाइमेटचेंज के कारणहमारे सामनेहै, उस खतरे केकारण भी हमारेसामने समस्याएंऔर अधिक बढ़नेवाली हैं । इसलिएनिश्चित रूपसे यह समय कीमांग और आवश्यकताहै कि हम जलके क्षेत्र मेंउचित प्रबंधनकी दिशा मेंसोचना प्रारंभकरें । हम केवलसप्लाई साइडके साथ-साथ डिमांडसाइड की भीरचना प्रारंभकरें । निश्चितरूप से सारीराजनैतिक प्रतिबद्धताओंके लोग जो इससदन में बैठेहैं, और जितनेभी प्रदेशोंके माननीय सदस्ययहां बैठे हैं, मैं उन सभीसे आग्रह करूंगाकि यह समय है, इस समय परहमको कनविक्शनके साथ निर्णयलेना पड़ेगा औरहमको विचार करनापड़ेगा कि किसतरह से हम अपनेजल के उपभोगको ज्यादा ज्यूडिशियसकर सकते हैं, विवेकपूर्णकर सकते हैं, अन्यथा एकसमय ऐसा आएगाकि कम्प्लशनके साथ शायदहम सबको इसतरह का कामकरना पड़ेगा ।

अध्यक्षमहोदय, माननीय सदस्योंने जो विचारव्यक्त किए हैं, मैं उन विचारोंके परिप्रेक्ष्यमें, जो कुछ सदस्योंने विचार व्यक्तकिए, शायद सभीलोगों ने कुछकॉमन विषयोंपर बात की है । लेकिन कुछमाननीय सदस्योंजो विचार व्यक्तकिए हैं, जो कुछ आशंकाएं-शंकाए व्यक्तकी हैं, उनके बारेमें मैं आपकेमाध्यम से उनकाकुछ समाधान करनेका प्रयास करूंगा ।

महोदय, इस बिल परसबसे पहले चर्चाकरते हुए विद्वानवकील आदरणीयमनीष तिवारीसाहब ने अपनीबात करते हुएकहा कि राज्योंके साथ कनसल्टेशननहीं किया गया । हालांकि मुझेलगता है किवे शायद उससमय नहीं थेजब महताब साहबअपनी बात कहरहे थे । महताबसाहब ने भी, जब मैंनेबिल को इंट्रोड्यूज़किया था, उस दिन आदरणीयअधीर रंजन चौधरीऔर भृतृहरि साहबने इस आकांक्षा, अपेक्षा औरआशंका के साथमें कि राज्योंके साथ कनसल्टेशननहीं किया गयाहै, उन्होंने उसदिन भी इस बातपर प्रतिवादकिया था । लेकिनमैंने उस दिनभी इस बात कोस्पष्ट करतेहुए कहा थाऔर मैं शायदयह सोचता हॅूंकि उस दिन शायदआदरणीय मनीषतिवारी जी उससमय नहीं थे, उस समय भीमैंने कहा थाकि सन् 2013में जबइस बिल की रचनाकी गई थी, तब इसे सभीराज्यों के पासकनसल्टेशन केलिए भेजा गयाथा । कनसल्टेशनके बाद जो बिलड्राफ्ट तैयारहुआ, उस ड्रॉफ्टबिल को बादमें स्थायी समितिके पास भी भेजागया था और समितिकी तमाम अनुशंसाओंको स्वीकार करतेहुए, इस बिल कोसदन में विचारके लिए लायागया है ।

महोदय, माननीय मनीषतिवारी जी नेअपनी बात कहतेहुए कहा किरावी-ब्यास ट्रिब्यूनलका जो निर्णयथा, वह निर्णय लीगलइनफर्मिटी केकारण पब्लिकनहीं किया जासका । मैं आपकेमाध्यम से माननीयसदस्य और सदनको इस बात सेअवगत कराना चाहताहॅूं कि वर्तमानएक्ट में जोप्रदत्त व्यवस्थाहै, 5(2) में अवार्डहोने के बादमें आर्टिकल5(3)में एग्रीव्डपार्टी पुनर्विचारके लिए, पुनर्समीक्षाके लिए आवेदनकर सकती है । इस ट्रिब्यूनलमें पुनर्विचारके लिए आर्टिकल5(3),जो एक्टके उपबंध 5(3)के तहतवापस पुनर्विचारकी याचिका दायरहोने के कारणसे उसे पब्लिशनहीं किया जासका ।

माननीय सदस्य ने पब्लिकेशन के विषय को लेकर भी चिंता व्यक्त की । हालांकि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यह बात कही थी कि हमने इस बिल में इस बात का प्रावधान किया है, क्योंकि इस तरह के विषय संज्ञान में आए थे कि सरकारों ने विभिन्न समयों पर जो अवार्ड ट्रिब्यूनल्स ने पारित किए, आज वर्तमान सरकार के पास भी इस तरह की शक्ति है, यह बिल जब तक न पारित हो, कोई ट्रिब्यूनल्स यदि अवार्ड पारित करता है तो उसे अंतहीन समय तक रोका जा सकता है । लेकिन वर्तमान बिल विचार के लिए आज यहाँ विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसमें हमने इस बात की व्यवस्था की है कि इस पब्लिकेशन की आवश्यकता न पड़े और साथ ही साथ इस बात का उपबंध भी किया गया है, जैसे संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप जो अवार्ड होगा, वह अवार्ड बिना पब्लिकेशन के ही सुप्रीम कोर्ट की डिक्री के समतुल्य माना जाए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय सदस्य ने मेनटेनेंस ऑफ डेटा के बारे में चिंता व आशंका व्यक्त की । माननीय श्री मनीष तिवारी जी ने कहा कि हम डेटा की आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं और डेटा की आउटसोर्सिंग शायद प्रदेशों के लिए आपदा का कारण बन सकती है, उनके हितों पर कुठाराघात कर सकती है । मैं माननीय सदस्य और सदन को आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है । हम जितना भी डेटा इसके लिए कंसल्ट करेंगे, उपयोग करेंगे, वह सारा डेटा सीडब्ल्यूसी या इसके अतिरिक्त अन्य भारत सरकार की संस्थाओं के डेटा के आधार पर ही इन सभी विषयों पर विचार करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री दयानिधि मारन साहब ने चिन्ता व्यक्त करते हुए यह कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या भविष्य होगा?

मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूँ कि यह विधेयक वर्तमान में हमने प्रस्तावित किया है, इसमें हमने वर्तमान एक्ट की धारा 6(ए) को किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं किया है । जो भी कोई बॉडी इस धारा 6(ए) के माध्यम से, जो वर्ष 1980 के एक्ट के अमेंडमेंट के बाद बनी थी, उन सारी ऐसी संस्थाओं चाहे सीडब्ल्यू में हो, चाहे नर्मदा वाटर मैनेजमेंट के लिए जो संस्था एनसीए बनी हुई है, वे सारी संस्थाएँ एज इट इज काम करेंगी । उनमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कल्याण बनर्जी साहब ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा था और उन्होंने प्रश्न किया था, मुझे आज लगता है, वैसे मैं श्री कल्याण दा के लिए यह बात कह सकता हूँ कि वे हमेशा बहुत पढ़ कर आते है । लेकिन मुझे आज लगता है कि पार्टी ने श्री कल्याण दा को यहाँ आने के बाद में तय किया था कि वे इस विषय पर बोलेंगे । उन्होंने जो प्रश्न किया, वह प्रश्न कम से कम मैं श्री कल्याण बनर्जी साहब से अपेक्षा नहीं कर रहा था कि वे इस तरह का प्रश्न करेंगे कि कितनी बेंचेज बनाई जा सकती हैं? हमने वर्तमान में जो विधयेक प्रस्तुत किया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जितने वाद होंगे, जितने ऐसे विवाद होंगे, उन विवादों के अनुसार ही बेंचेज की संख्या तय होगी । जितने विवाद होंगे, उसके अनुरूप ही उतने बेंचेज बनाए जाएँगे और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी प्रश्न किया कि जो एक बेंच बनेगी, उसमें कितने मैम्बर्स होंगे? चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरपर्सन जो भी उसमें होगा, जो उस बेंच को चेयर कर रहा है, उसके अतिरिक्त एक ज्यूडिशियल मैम्बर और उसके अतिरिक्त एक एग्जिक्यूटिव या एक्सपर्ट मैम्बर होगा । ज्यूडिशियल मैम्बर के संबंध में माननीय श्री कल्याण बनर्जी साहब ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा था और उन्होंने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिया था । अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने कहा था कि ज्यूडिशियल मैम्बर की राय को हमेशा सुप्रीम माना जाना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था हमने प्रस्तावित की है, इस व्यवस्था में है कि चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरपर्सन जो उस बेंच के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, वह निश्चित रूप से ज्यूडिशियरी का ही मैम्बर होगा । इसलिए मुझे लगता है कि आपकी यह चिन्ता या आशंका निर्मूल है और यह आशंका मेरे इस उत्तर से निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी । माननीय श्री कल्याण बनर्जी साहब ने मुझे हँसते-हँसते कहा था कि सारी बेंचों के दिल्ली में ही हैडक्वाटर्स क्यों होते हैं? वर्तमान में जो विधयेक है, इसके आर्टिकल सैक्शन 4(ई) में इस बात की व्यवस्था की है कि किसी भी बेंच का अध्यक्ष यदि चाहे तो वह देश के किसी भी शहर में उसकी बैठ कर सुनवाई कर सकता है । वह वहाँ उसकी सुनवाई के लिए जा सकता है, वहाँ रह कर सुनवाई कर सकता है । इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह का प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है ।

मेरे मित्र मिधुन रेड्डी जी ने इस बिल को सपोर्ट किया, लेकिन बिल को सपोर्ट करते हुए साथ-साथ उन्होंने टाइम लाइन के बारे में चर्चा की । उन्होंने कहा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जो यह 1.5 साल की समय-सीमा दी गई है, यह बहुत कम है । मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सारे सदस्यों ने इस बात को समवेत स्वर से स्वीकार किया है कि पानी का विषय नदियों के जल और विशेष रूप से अंतरराज्यीय नदियों के जल का बंटवारा बहुत जटिल विषय है । इसकी जटिलता को देखते हुए यह आवश्यक था कि इस तरह का समय का उपबंध किया जाए । इसके साथ ही साथ उन्होंने तीन साल के समय (टू प्लस वन एक्स्टेंडेबल) के बारे में भी कहा कि यह समय भी कम होना चाहिए । मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बात के साथ-साथ कहा कि, leaders with golden heart and magnanimity, वे बैठकर इन विषयों को दो दिन में सुलझा सकते हैं । उन्होंने अपनी स्टेट का उदाहरण दिया और उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और उसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, इन सबने साथ बैठकर दो घंटे में ऐसी समस्या का समाधान किया है । मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि इसी तरह का गोल्डन हार्ट आप एक बार फिर दिखाएं । आप अपने उन सारे नेताओं को बिठायें और मैं अनुरोध करूँगा कि जो कृष्णा ट्रिब्यूनल-2 चल रहा है, जो आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य के 811 टीएमसी पानी के बंटवारे को लेकर है, इसी तरह की महानता, गोल्डन हार्ट दिखाते हुए, आप लोग एक साथ बैठकर उसका समझौता कर लें, project-wise distribution and allocation of water का समाधान कर लेंगे, तो निश्चित रूप से एक ट्रिब्यूनल का भार समाप्त हो जाएगा और यह पहल इस देश में एक बहुत बड़ी पहल के रूप में जानी जाएगी ।…(व्यवधान)

महोदय, आर्टिकल 262 के बारे में बात करते हुए मिधुन रेड्डी साहब और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा । आर्टिकल 262 में निश्चित रूप से प्रावधान है और मैं इस आर्टिकल को एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ ।

Article 262 (2) says:

“Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1).” निश्चित रूप से यह व्यवस्था संविधान के द्वारा दी गई थी, लेकिन जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट और जिस विषय के बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की, मैं मानता हूँ कि इसके लिए शायद एक और कोई कानून ऐसा बनाना पड़ेगा या उसकी आवश्यकता है कि एक बार इस तरह के ट्रिब्यूनल्स में निर्णय होने के बाद में कोर्ट जिस तरह से हस्तक्षेप करता है, उसकी आवश्यकता न पड़े ।

महोदय, भर्तृहरि महताब साहब ने जो कहा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इस बिल का समर्थन किया, जब मैंने बिल को यहाँ प्रस्तुत किया था, उस समय जिस विषय को लेकर उन्होंने बिल का विरोध किया था, उसी विषय पर जब मैंने अपने प्रत्युत्तर में बात कही थी कि हम ड्यू कंसल्टेशन के बाद यह बिल लाए हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए उस बात का आज उल्लेख भी किया । इफेक्टिव इम्प्लिमेंटेशन को लेकर माननीय भर्तृहरि महताब साहब ने अपनी चिंता व्यक्त की थी । मैं एक छोटे से विषय को आपके सामने रखना चाहता हूँ और वह यह है कि To give effect to the jurisdiction of a tribunal, section 6A was inserted. सैक्शन 6(ए) के माध्यम से यह तय किया गया था कि जो भी कोई अवार्ड पारित होगा, उसके लिए एक स्कीम लागू की जाएगी और उस स्कीम के माध्यम से उस अवार्ड को इम्प्लिमेंट कराने का प्रयास किया जाएगा ।

माननीय भर्तृहरि साहब ने जो चिंता व्यक्त की थी और कर्नाटक के विषय का उल्लेख करके जो चिंता व्यक्त की थी, मैंने कहा कि संविधान में जो प्रदत्‍त व्यवस्था है, उसके अनुरूप ट्रिब्यूनल्स को जो पावर है, वह सुप्रीम कोर्ट की डिक्री के बराबर है । फिर भी उसके बारे में आगे जिस तरह की चिंता सभी माननीय सदस्यों ने की है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उन विषयों को लेकर, बाद में उनमें संज्ञान लेकर उसमें सुनना तय किया है, निश्चित रूप से हम सब लोगों को बैठकर उसके ऊपर विचार करके उसका मार्ग खोजने की आवश्यकता है ।

महोदय, माननीय भर्तृहरि महताब साहब ने अपनी चर्चा के दौरान रिवर बोर्ड एक्ट की बात की थी । रिवर बोर्ड एक्ट निश्चित रूप से इतने वर्षों से पड़ा है । हमने इस दृष्टिकोण से वर्तमान समय में प्रासंगिक और ज्यादा इफेक्टिव रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल तैयार किया है ।

मुझे लगता है कि आने वाले समय में शीघ्र ही हम उस बिल को यहां प्रस्तुत करेंगे । मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सबके सहयोग से यह बिल भी पारित होगा ।

महोदय, कावेरी का जो अवार्ड पारित हुआ है, उसके बारे में माननीय भर्तृहरि महताब साहब ने कहा कि वह अवार्ड आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को और सदन को इससे अवगत कराना चाहता हूं कि यह पूर्ण सत्य नहीं है कि कावेरी का अवार्ड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है । कावेरी का जो अवार्ड था, उस अवार्ड के बाद हमने कावेरी वाटर मैनेजमेंट ऑथोरिटी का निर्माण किया है । इसके साथ-साथ हमने कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी को भी कंस्टीट्युट किया है । उन दोनों ने अपना काम करना प्रारम्भ कर दिया है । इसलिए ऐसे में ऐसा कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा कि इस दिशा में किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डेटा को लेकर भी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की । बहुत सारे केसेज डेटा से प्रभावित हो सकते हैं । इसलिए निश्चित रूप से रिलायबल डेटा, किसी भी तरह के डिस्प्यूट के रिजॉल्यूशन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । भारत सरकार ने ‘नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर’ का प्रावधान किया है, जहां देश के सारे डेटा रखे जाएंगे । उसमें सी.डब्ल्यू.सी., आई.एम.डी. आदि जितनी भी संस्थाएं इस देश में काम करती हैं, उन सब संस्थाओं के डेटा को एक जगह पर रखकर उनकी प्रोसेसिंग प्रॉपर होगी और ए.आई. बेस से उसका समाधान किया जाएगा ।

अभी कल ही हमने ‘INDIA-WRIS’ नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है । कुछ सदस्यों ने अभी बेसिन एप्रोच के साथ इन सब विषयों को देखने की चर्चा की थी । हमने देश भर के सारे जल संसाधनों के डेटा को एक साथ रखा है । चाहे वह पानी रिवर बेसिन में हो, चाहे भूगर्भ में जो पानी है, उन सब विषयों का एक साथ डेटा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से इस प्लेटफॉर्म को हमने कल ही लॉन्च किया है । हमने कल सारे राज्यों के स्टेकहोल्डर्स को आमंत्रित किया था और उनकी उपस्थिति में ही कल इसे लॉन्च किया था । मैंने राज्यों के प्रतिनिधियों से भी इस बात के लिए आग्रह किया था ।

महोदय, मैं आंध्र प्रदेश राज्य की सराहना करना चाहता हूं कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश ने अपने यहां डेटा क्रिएट किया है और डेटा को कलेक्ट करने का जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया है, वैसे ही अगर सारे राज्य अपने-अपने डेटा को इस प्लेटफॉर्म पर इसी तरह शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से यह हमारे पास एक बहुत ही बड़ी और उपयोगी रिपॉजिटरी होगी कि आने वाले समय में इस तरह के विषय को लेकर हमारे देश में किसी के भी मन में नहीं रहेगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने-अपने वक्तव्यों में जो कहा है, इन सारे विषयों का मैंने अपनी तरफ से उत्तर देने का प्रयास किया है । चूंकि मैं जैसलमेर, जोधपुर से आता हूं, जो सबसे कम पानी वाला प्रदेश है, मैं एक बात जानता हूं कि हमको पानी के मैनेजमेंट के ऊपर निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पानी को न तो ट्राइब्यूनल पैदा कर सकेगा और न ही कोर्ट पैदा कर सकेगा । जितना पानी वर्ष 1951 में उपलब्ध था और जनसंख्या तीन गुनी होने के कारण उसका लगभग एक-तिहाई पर-कैपिटा पानी, 1500 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिस्से में आ रहा है । इसलिए हम सबको एक साथ बैठ कर इस बात पर विचार करना पड़ेगा क्योंकि जब हम यहां बैठ कर आज विचार कर रहे हैं तो हमें अपने प्रदेश की चिंता से ऊपर उठकर समग्र रूप से इस देश की चिंता करनी पड़ेगी और आज की स्थिति से ऊपर उठकर तीस साल बाद भारत की क्या परिस्थिति होगी, वर्ष 2050 के भारत में पानी की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा । अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकलेगा क्योंकि डेफिसिट बेसिन में हमेशा ही इस तरह के विवाद रहेंगे । पानी की कमी होने पर निश्चित रूप से इस तरह के विवाद रहेंगे । जैसा कि महाबली सिंह जी पानी की अधिकता होने की भी चिंता कर रहे थे तो दोनों ही विषयों में इस तरह की समस्याएं रहेंगी । हम सब लोगों को एक साथ बैठ कर समग्र रूप से इस पर विचार करना पड़ेगा ।

महोदय, ये जो विवाद लम्बित हैं और अनेक वर्षों से लम्बित हैं, इन विवादों का समयबद्ध रूप से समाधान हो सके, इनका ज्यादा ट्रांसपैरेंट और इफेक्टिव समाधान हो सके, इसके लिए हमने यह बिल प्रस्तावित किया है । मैं एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि आप सब मिल कर इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें, ऐसी आप सब से अपेक्षा करता हूं ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*m27 *DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. This is a sensitive issue. The aim of this Amendment Bill is primarily not to solve the issues between the States but to mainly accumulate the powers for the Union Government.‘Centralisation and Monopolisation’ is the main motto of the Union Government. My view point is that this is not acceptable in any way. Many tribunals are being amalgamated to make a single standing tribunal and powers of appointment of the Chairman, Vice-Chairman and Members of the tribunal will be vested with the Union Government. The State Governments have no powers as per this Bill. Tamil Nadu is the worst affected State in the country due to river- water sharing issues. Naturally, Tamil Nadu is low lying area. There are frequent river-water sharing disputes between the neighbouring States like Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh. Several Tamils were killed because of violencewhich erupted as a result of river-water sharing issues. I want to register here my views as Tamil Nadu is the worst affected State. I want to ask the Union Government whether is there any proposal to interlink all the rivers of south India so as to find a permanent solution to our river-water sharing disputes between the States because, it is not only a legal issue but a political issue, as well. What is the plan that is with the Union Government to find a political solution for this pertinent issue? I want to know whether the Union Government is having any proposal to at least link the south Indian rivers? I want to ask,if so, whether the Union Government will engage itself in execution of such a plan. Thank you for this Opportunity. Vanakkam *m28 श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं यह जाननाचाहता हूं, मान लीजिएकि यह फर्स्टजेनरेशन ट्रिब्यूनलऔर सेकेंड जेनरेशनट्रिब्यूनल है । जिस ट्रिब्यूनलमें जो अवार्डदिया जा चुकाऔर उसके बादआपको यह लगेकि इस अवार्डमें शायद हमेंऔर कुछ करनाचाहिए, तो क्या इसकेलिए किसी इलैस्टिकएक्शन का प्रबंधहै? अगर पिछले ट्रिब्यूनलमें कुछ खामियांरह गई हैं, तो क्या अभीइस ट्रिब्यूनलद्वारा उन खामियोंको दूर करनेके लिए इसमेंकिसी इलैस्टिकएक्शन का प्रावधानहै? यह मेरा पहलासवाल है ।

दूसरा, यह जो डिसीजनलिया गया है, आपने कह दियाकि इसमें इम्प्लिमेन्‍टेशन करनेका प्रावधानहै, लेकिन इसका जोइम्प्लिमेन्‍टेशन है, चाहे वह अवार्डहो, चाहे वह पेनाल्टीहो, इसके ऊपर जोडिसीजन है, क्या उसकाठीक तरीके सेपालन नहीं होताहै? क्या आपके पासडिसीजन रिव्यूकमेटी का कोईप्रावधान है?

सर, मेरा एक औरमुद्दा यह हैकि आज हम हिन्दुस्तानके अंदर इन्‍टर-स्टेट रिवर्सडिस्प्यूट कीबात करते हैं, लेकिन हमारेसाथ पाकिस्तानका सिंधू रिवरडिस्प्यूट है, चाइना केसाथ ब्रह्मपुत्ररिवर डिस्प्यूटहै । यह जोट्रिब्यूनल है, इस ट्रिब्यूनलको बेस बनाकरहमारा जो अंतर्राष्ट्रीयडिस्प्यूट है, उसके लिएहम क्या योगदानकर सकते हैं?

*m29 श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): हम तो पढ़ कर नहीं आए हैं, लेकिन हमारे मंत्री जी बहुत ज्यादा पढ़ कर आए हैं । आप तो बहुत पढ़ कर आए हैं । In the beginning of your speech, you have confused me. You have said that the Bench would have one Chairman, one Vice-Chairman, three judicial members and three expert members. It comes to eight members. The Bill says that a Bench consisting of a Chairperson or Vice-Chairperson as the presiding officer with one judicial member and one expert member, may be constituted. It comes to one Bench consisting of three members. Two Benches can be constituted. In that case, the number comes to six. What about the remaining two members?

You are saying eight members. It is your debate. You have started with that. It is not that I have said so. You just check your debate. You have confused me. You have said eight members – one chairperson, one vice-chairperson, three judicial members and three experts. This would consist of eight members. This Bill is talking about two Benches, which means three plus three. Then, what would the two members do? Is there any necessity to appoint eight members or six members?

Now, I come to the sitting of the tribunal at Delhi. If you kindly remember, in front of the hon. Law Minister, I had said this. I am taking the privilege of the presence of the hon. Law Minister not only on this Bill. Why should every tribunal’s office be at Delhi? We are not restricted to this place. But I am taking the privilege of the presence of the hon. Law Minister. हम बहुत कम पढ़ते हैं । आप ज्यादा पढ़ते हैं । आप बहुत इंटेलिजेंट हैं । हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं । हम कम इंटेलिजेंट आदमी हैं । इसको आप समझा दीजिए ।

*m30 श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्याणबनर्जी साहबने अभी एक आशंकाव्यक्त की ।उन्होंने कहाकि मैंने कनफ्यूजकिया । मुझेलगता है किशायद मेरी अल्पबुद्धिसे मैं उनकोसमझा नहीं पाया । ट्रिब्यूनलमें आठ सदस्यहोंगे, यह तय है । मैंने अपनेओपनिंग रिमार्क्समें यह बातकही थी कि हमपांच ट्रिब्यूनल्सको एक साथ सबज्यूमकरने वाले हैं । जब पांच ट्रिब्यूनल्सके लिए बेंचेज़बनाएंगे, तो केवल दोबेंचेज़ से पांचट्रिब्युनल नहींचलेंगे । एकसदस्य मल्टीपलबेंचेज़ का सदस्यहो सकता है । इन सारी समस्याओंका समाधान उसमेंनिहित है । बिलमें यह स्पष्टरूप से उल्लेखहै । यह बेंचेज़की कांस्टीट्यूशनमें भी है, रिमूवल ऑफसदस्य में भीहै । दोनों जगहपर उल्लेख हैकि मल्टीपल बेंचेज़हो सकती हैं । कोई भी दोआदमी आइडल नहींरहेंगे और नही दो बेंचेज़के कारण से, वर्तमान मेंजो ट्रिब्युनलकाम कर रहाहै, ऐसा विवाद अनआंसर्डरहेगा । …(व्यवधान) Chairperson and vice-chairperson can also preside multiple benches. …(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Whenever the chairperson is not there, anybody can preside. Two persons are remaining extra.

*m31 SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Hon. Speaker, Sir, I would like to thank the hon. Minister for clarifying our doubts and allaying the fears of the people of Tamil Nadu when he said that the Cauvery Management Board will stay.

The specific question which I raised during the debate was this. At the time of distress, when the Cauvery Management Board had ordered for release of 9.19 tmc as early as 20th May, 2019, it was not released. What powers do you have to take action when the States do not obey the orders?

*m32 SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me the opportunity.

I would like to seek a small clarification. I have already mentioned it in my speech also. If any State goes to the court saying that the data which has been used by the Tribunal is un-reliable or irrelevant, what is going to be the Government’s stand in those cases?

*m33 SHRI PRATHAP SIMHA (MYSORE) : Hon. Speaker, Sir, Maran Ji is raising an issue of Cauvery Management Board.

माननीय अध्यक्ष : इसका जवाबमाननीय मंत्रीजी दे देंगे । मंत्री जीसे कोई स्पष्टीकरणपूछना हो, तो आप पूछिए । यह कर्नाटकया तमिलनाड़ुकी विधान सभानहीं है । आपकोमंत्री जी सेकोई प्रश्न पूछनाहै तो पूछिए ।

SHRI PRATHAP SIMHA : But he is making a political issue. Every time these people of Tamil Nadu are infamous for picking a fight with us. When we do not have the water, how can we release the same? …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीषतिवारी जी । No Karnataka, no Tamil Nadu. Please sit down.

*m34 श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): माननीय अध्यक्षमहोदय, मैं आपकेमाध्यम से माननीयमंत्री जी सेदो स्पष्टीकरणचाहता हूं ।माननीय मंत्रीजी ने अपनेविधेयक में यहकहा है कि ट्रिब्यूनलके जो चेयरपर्सनऔर वाइस चेयरपर्सनहोंगे उनका अस्तित्वस्थायी होगा, पांच वर्षके लिए या जबतक वे 70 साल की आयुपूरी न कर लें । लेकिन, जो बाकी सदस्यहैं, तीन जूडिशियलऔर तीन एक्सपर्टमेम्बर्स उनकीस्थिति स्थायीनहीं होगी, को-टर्मिनस होगीडिस्प्यूट केसाथ । अगर कोईसदस्य एक सेज्यादा बेंचपर बैठ रहाहै तो जब तकदूसरे का फैसलानहीं होता तबतक वह कंटीन्यूकर सकता है । मैं आपके माध्यमसे माननीय मंत्रीजी से पूछनाचाहता हूं किइसके पीछे क्यारैशनल है? जब आप चेयरपर्सनऔर वाइस चेयरपर्सनको एक परमानेंटटेन्योर दे रहेहैं तो बाकीमेम्बर्स कोभी परमानेंटटेन्योर क्योंनहीं दे देते, पांच सालका, साढ़े चार सालका, जैसे आप ठीकसमझें?

मेरा दूसरास्पष्टीकरण यहहै कि मंत्रीजी ने विधेयकमें कहा किजो ट्रिब्यूनलका फैसला होगा, उसको वहीदर्जा दिया हैजो सुप्रीम कोर्टके फैसले काहै । यही प्रावधानपिछले विधेयकमें भी था, उनका भी जोफैसला था, दर्जा था, वह उच्चतमन्यायालय केफैसले का दर्जाथा । दोनों मेंफर्क यह हैकि वहां परगजट नोटिफिकेशनहोता था यहांपर आपने गजटनोटिफिकेशन केप्रावधान कोहटा दिया है । मैं आपके माध्यमसे मंत्री जीसे पूछना चाहताहूं कि उच्चतमन्यायालय केफैसलों का क्रियान्वयानइसलिए होता हैक्योंकि संविधानकी धारा-141,धारा-142और धारा-144के तहतयह उत्तरदायित्वसरकारों और हरसिविल अथॉरिटीजका बनता है । आप उसको क्रियान्वितकीजिए । अगरआपके ट्रिब्यूनलका फैसला आभी गया और आपनेउच्चतम न्यायालयके फैसले कोदर्जा दे भीदिया तो आपउसको क्रियान्वितकैसे कराएंगे? यह मेरा आपसेसवाल है ।

*m35 श्री पी. पी. चौधरी (पाली): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय मंत्रीजी जो सेक्शन4-बी इंट्रोड्यूसकर रहे हैं, उसमें कम्पोजिशनऑफ ट्रिब्यूनलहै । कम्पोजिशनऑफ ट्रिब्यूनलके लिए सेलेक्शनकमेटी है । सेलेक्शनकमेटी में Chairperson या तोमाननीय प्रधानमंत्री जी होंगेया उनके द्वारानोमिनेटेड मिनिस्टरहोंगे Member जस्टिस ऑफइंडिया होंगेया उनके द्वारानोमिनेटेड सुप्रीमकोर्ट के जजहोंगे । प्रधानमंत्री जी चेयरपर्सनहोंगे, मान लीजिएअगर वे किसीमिनिस्टर कोनोमिनेट कर देंतो वे चेयरपर्सनहोंगे । यदिप्रधान मंत्रीजी मिनिस्टरको नोमिनेट करतेहैं तो वह चेयरपर्सनहोगा और सुप्रीमकोर्ट के चीफजस्टिस मेम्बरहोंगे । यहांएनोमलीज आ रहीहैं, तो मैं चाहताहूं कि इसकोक्लेरिफाई कियाजाए ।

मेरा दूसराप्वाइंट यह हैकि जो चेयरपर्सनऔर वाइस चेयरपर्सनहैं, वे सुप्रीमकोर्ट के जजया हाई कोर्टके चीफ जस्टिसहो सकते हैं । तो proviso में लिखा है किउनके जो सिटिंगजजेज हैं वहभारत के चीफजस्टिस से पूछकरअपॉइंट करेंगे, लेकिन High Court के चीफजस्टिस का हवालाप्रोविसो मेंनहीं आया है । इसे clerify किया जाए ।

*m36 श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी एक पॉइंट में पूरे हाउस में डेटा के बारे में जिक्र किया है । क्लेरिफाई करने के समय उन्होंने बताया कि सीडब्ल्यूसी से डेटा लेंगे । मगर बिल ने कंफ्यूजन किया है, इसमें कहा गया है कि appoint or authorized any agencies. any agencies का शब्द बोलने की वजह से पूरे हाउस में डाउट आया । अभी सीडब्ल्यूसी बोल कर उसे क्लैरिफाई किया है । दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सीडब्ल्यूसी के डेटा के अनुसार आपने एक बात बताई थी कि तमिलनाडु में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है । वहां के लोगों की तरह देश के अन्य भागों में भी समस्या है । मद्रास जैसे बड़े शहर में पीने के पानी की समस्या को पूरा भारत देख रहा है । आपने हमारे सीडब्ल्यूसी के मेन पॉइंट का रिप्लाई नहीं किया है । हमारा मेन पॉइंट यह था कि सीडब्ल्यूसी के डेटा के अनुसार 70,000 टीएमसी वाटर एवेलेबिलिटी है और उसमें से बहुत सारा पानी समुद्र में जा रहा है । पूरे देश में एग्रीकल्चर के लिए, पीने के लिए 40,000 टीएमसी तथा 10,000 टीएमसी पानी इंडस्ट्री के लिए चाहिए ।

17.00 hrs हम लोगों ने उसके बारे में रिक्वेस्ट की थी । आप नेशनल वाटर पॉलिसी लेकर आइए और इस तरह के झगड़े को खत्म कीजिए । मंत्री जी इसको क्लैरिफाई करें ।

*m37 SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, I have two issues to raise before the hon. Minister. This Bill is about Dispute Resolution Mechanism. Can water dispute resolution be done by bartering principles?

जो पुरानी व्यवस्था थी, वह ज्यादातर राजस्थान में होती थी ।

Sir, I am citing an instance, keeping my State in view, if some areas of Odisha are being submerged by Polavaram project, then the State of Andhra Pradesh may allow equivalent quantity of water of Balimela project for use by the State of Odisha. This can be worked out. Why pin down an issue, a dispute with that dispute itself when there are a number of other rivers where both the States are sharing? This bartering principle is not enshrined in this Bill. I would like to know if the Government will consider this.

Sir, the second point is about what Shri Manish ji mentioned referring to my speech. I have an amendment to move to that effect. The point is, when any State Government fails to comply with the decision of the Bench of the Tribunal, shall it be a sufficient ground to presume breakdown of constitutional machinery within that State?

माननीय अध्यक्ष : श्री सुशीलसिंह जी, आप अंतिमवक्ता हैं ।

*m38 श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकेमाध्यम से माननीयमंत्री जी सेएक बात जाननाचाहूंगा कि तीन-चार राज्योंमें पानी कीआपूर्ति के लिएचाहे वह सिंचाईहो या पेय जलहो, उस समय मध्यप्रदेश और बिहारके बीच एक समझौताहुआ था, जिसे ‘बाण सागरसमझौता’ कहते हैं । हमारे सहयेागीमहाबली सिंहजी ने भी इसपर अपनी बातसदन में रखीहै । मैं केवलयह जानना चाहताहूं कि वह जोसमझौता हुआ था, अब जिसकोकहा जाता हैकि यह कोई जलका विवाद है । उस समय दोराज्य मध्य प्रदेशऔर बिहार थे, लेकिन अबइससे प्रभावितहोने वाले चारराज्य हैं – मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़और झारखंड ।यह समझौता हुआथा, लेकिन हर बारयह बात उठतीहै कि एग्रीमेंटके अनुसार बिहारको उसके हिस्सेका जल नहींमिल रहा है ।

मैं आपकेमाध्यम से मंत्रीजी से यह जाननाचाहूंगा कि वहजो समझौता हुआथा, क्या आप उसेपूरी तरह सेलागू कराने कीदिशा में कोईव्यवस्था बनानाचाहेंगे?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, माननीयसदस्य आपको अनुमतिनहीं दी गईहै ।

…( व्यवधान)

*m39 श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्योंने आशंकाएं व्यक्तकी हैं और क्लैरिफिकेशंसमांगे हैं ।अधीर रंजन जीने रीविजिटिंगऑफ अवार्ड्सके बारे मेंबात की है ।कुछ अवार्ड्सहुए थे, जब ट्रिब्यूनल्सने अवार्ड दिएथे, इन चारों अवार्डसमें कुछ टिब्यूनल्सने इस बात काउल्लेख कियाथा कि एक सर्टेनटाइम के बाद, जैसे कि नर्मदावाटर ट्रिब्यूनलने जो अवार्डदिया था, उसमें वर्ष1979में कहाथा कि 45 साल बाद इसेरिव्यू कियाजा सकेगा । ठीकइसी तरह सेकृष्णा वाटरडिसप्यूट ट्रिब्यूनल-1ने वर्ष1976में अवार्डदिया था । उसअवार्ड की समयावधिवर्ष 2000 में समाप्तहो गई और समाप्तहोने के बादउसी आधार परकृष्णा वाटरडिसप्यूट ट्रिब्यूनल-2बनायागया था, जो अब इसप्रस्तावित विधेयकमें subsume होगा ।

अध्यक्ष जी, आने वाले समय में या समय बीत जाने के बाद या प्रस्तावित समय सीमा के बाद यदि किसी तरह के नए डिस्प्यूट के कारण कोई ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा, तो राज्य सरकारें उसके लिए अप्रोच करेंगी, तो निश्चित रूप से इस नए विधेयक की व्यवस्था में एक नयी ट्रिब्यूनल बैंच बनाई जा सकेगी । अधीर रंजन जी ने दूसरी इम्प्लीमेंटेशन ऑथोरिटी की बात कही । मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑथोरिटी बनाने का जो उपबंध है, उसके अनुरूप जिस तरह से वर्ष 1980 में नर्मदा वाटर डिस्प्यूट का फैसला हुआ था, उसके बाद इस विधेयक में जो संशोधन किये गये थे, उसके अनुरूप इसमें व्यवस्था है । जो ऑथोरिटी बनती है चाहे वह नर्मदा वाटर मैनेजमेंट ऑथोरिटी हो या जितनी भी ऑथोरिटीज बनी हैं, वे इस विषय की पालना करने के लिए उत्तरदायी हैं । माननीय दयानिधि मारन साहब ने पांच ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात कही है । उन्होंने स्ट्रैस के समय जब पानी नहीं दिया, उसकी बात कही है । मुझे लगता है कि अन्य सदस्यों ने उसका जवाब दिया है । यदि पानी एवेलेबल होगा, तो निश्चित रूप से पानी दिया जाना चाहिए । इन सारे विषयों का और ज्यादा स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो, इसके बारे में हम सभी को मिलकर विचार करना पड़ेगा ।

अध्यक्ष जी, मेरे मित्र राम मोहन नायडू जी ने डेटा की रिलायेबिल्टी के बारे में बात कही है । मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी इस बात की चर्चा की थी और अपने कंक्लूसिव रिमार्क्स में भी इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि हमारे डेटा की रिलायबिल्टी और ज्यादा बढ़े, इसके लिए हमने नई व्यवस्था की है । मैंने अभी उल्लेख किया था कि सीडब्ल्यूसी, आईएमडी के हमारे पास जितने भी डेटा हैं, उन सभी को जोड़कर हमने एक प्लेटफार्म क्रिएट किया है और उस प्लेटफार्म पर सारे डेटा एवेलेबल हों । स्टेट से जो डेटा आए हैं, उनको एक बार रिविजिट करके वैरीफाई कर सकें और उसके आधार पर वे पब्लिक डोमेन में एवेलेबल रहें, ताकि सभी लोग उसे देख सकें और वे सबके लिए ट्रांसपेरेंसी से उपलब्ध हों, इसकी हमने व्यवस्था की है । कल ही इंडिया वारियर्स प्लेटफार्म प्रारम्भ किया है । श्री मनीष तिवारी जी ने सदस्यों के टर्म के बारे में कहा है कि मैम्बर्स का टर्म उस अवार्ड के साथ ही सीमित क्यों रखा है? यदि सदस्य किसी दूसरे ट्रिब्यूनल की बैंच में काम कर रहा है, तो उसकी कार्यावधि लगातार बनी रहेगी । चूंकि अभी पांच ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं । यदि किसी एक ट्रिब्यूनल का काम समाप्त हो जाता है और यदि वह मैम्बर किसी दूसरे ट्रिब्यूनल में नहीं है और हम सभी यह अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के विवाद भविष्य में और न बढ़ें । कोई भी व्यक्ति जैसा आपने प्रश्न करते समय भी कहा था और श्री कल्याण बनर्जी ने भी कहा था कि दो लोग स्पेयर हो जाएंगे, इसलिए कोई भी स्पेयर न रहे, इस दृष्टिकोण से इस बात की व्यवस्था की गई है ।

आदरणीय पी.पी. चौधरी ने कहा कि प्रधान मंत्री जी ने अगर अपनी जगह नोमिनी रिप्रेजेंट कर दिया और सीजीआई यदि उसमें आएंगे, तो उस वजह से कुछ अव्यवस्था हो सकती है । हमने ऐसा उपबंध किया है कि सीजीआई भी ऐसी स्थिति में अपने नोमिनी को भेज सकें, ताकि इस तरह की एम्बेरेसिंग स्थिति न बने । नामा नागेश्वर जी ने नेशनल वॉटर पालिसी बनाने की बात कही है । नेशनल वॉटर पालिसी आलरेडी हिंदुस्तान में है और जो 70 हजार टीएमसी पानी समुद्र में जाता है, वह निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है । भारत के एक हिस्से में अकाल पड़ता है और दूसरे हिस्से में हर साल बाढ़ आती है । अभी असम और बिहार, दोनों राज्य बाढ़ की चपेट में हैं । इसके अतिरिक्त भी देश के बहुत सारे हिस्सों में बाढ़ की स्थिति है और देश के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति भी है । यह आदर्श स्थिति होगी कि हम ऐसी व्यवस्था कर सकें, लेकिन इसके लिए राज्यों को और राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व को खुले मन से साथ आना पड़ेगा । यदि सभी लोग साथ आएंगे, तो निश्चित रूप से ऐसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है ।

मैंने आप सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यहहै :

“कि अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयकपर खण्डवार विचारकरेगी ।

               खंड2                                      परिभाषाएं  

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्निलसुरेश – उपस्थित नहीं  ।  

         श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधनप्रस्तुत करनाचाहते हैं?     

SHRIN. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving amendment No. 44.   

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं  ।  

 प्रश्न यह है :  

          “कि खंड 2 विधेयक का अंग बने  ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।  

 खंड  2  विधेयक में जोड़ दिया गया  ।  

   

                            खंड 3               जल विवादों के बारे में  

                           राज्य सरकारों द्वारा परिवाद

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I am not moving amendment Nos. 1 to 12.

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्निलसुरेश – उपस्थित नहीं ।

प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 2, line 25,--

for              “shall not be re-opened”  

substitute    “shall re-open if new issues arise”.   (29)  

Page 2, line 28,--  

after           “amicably”  

insert          “within a period of six months”.                   (30)  

Page 2, line 42,--  

for              “one year”  

substitute   “six months”.                   (31)  

   

Page 3, line 9,--  

for              “three months”  

substitute   “two months”.                (32)  

   

Page 3, lines 47 and 48,--  

for              “after he has attained the age of sixty-seven years”  

substitute    “for a period of five years or till the age of seventy years, whichever is earlier”.       (33)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत रायद्वारा खंड 3में प्रस्तुतसंशोधन संख्या29से 33को सभाके समक्ष मतदानके लिए रखताहूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखे गए और अस्वीकृतहुए ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधनप्रस्तुत करनाचाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I support the Bill. While speaking on the Bill, I fully supported it. My only point regarding all these amendments is that immediately after coming into the force of the National Tribunal, all matters will be transferred to the Tribunal. The point which I would like to mention is that suppose, an adjudication is at the end stage and within one month, two months, or three months, the matter can be adjudicated, then, why should it be sent to the Tribunal? Then, the entire proceedings will have to be recommenced. So, it is quite unnecessary. Therefore, three months or six months’ time may be given for it. These are my amendments. These are very positive amendments. Kindly consider these amendments so that it helps the Government.

I beg to move:

Page 2, line 15,--

for              “all”  

substitute   “the Central Government shall seek report from the existing Tribunals with regard to the stage and time required for disposal of the pending disputes within a period of three months and if the report of the existing Tribunal requires more than one year time for adjudication of the pending disputes, such”.          (45)  

   

Page 2, line 22,--  

        after            “re-appointment”  

insert         “on the condition that such existing Tribunals shall stand dissolved and the water disputes pending adjudication before such existing Tribunals shall stand transferred to the Tribunal”.                (46)  

         Page 2, line 25,--  

after           “Act 2019”  

insert         “and within fifteen months subsequent to the commencement of the Inter-State Water Disputes (Amendment) Act 2019”.           (47)  

   

         Page 4, line 7,--  

after           “other interest”  

insert         “or has been directly or indirectly involved in the subject matter at any point of time”.              (48)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्रीएन. के. प्रेमचन्द्रनद्वारा खंड 3में प्रस्तुतसंशोधन संख्या45से 48को सभाके समक्ष मतदानके लिए रखताहूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखे गए और अस्वीकृतहुए ।

माननीय अध्यक्ष:श्री टी. एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यहहै :

“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 4 अधिकरण का गठन माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरिमहताब, क्या आप संशोधनप्रस्तुत करनाचाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, most of the amendments in this Clause are, instead of “Central”, use “Union”, which is the version in the Constitution. Whence forth, in “Central Government”, the word “Central” has come in, that needs to be changed. That is my amendment. I hope, the Government understands it, and henceforth, go with “Union” instead of “Central”.

I am not moving amendment Nos. 13 to 19 but just trying to draw their attention.

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I beg to move:

Page 4, line 43,--

for              “period of two years”  

substitute    “period of one year”.      (34)  

Page 5, lines 1 and 2,--  

for              “period of two years”  

substitute    “period of one year”.      (35)  

   

Page 5, line 3,--  

for              “one years”.  

substitute    “six months”.                  (36)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत रायद्वारा खंड 4में प्रस्तुतसंशोधन संख्या34से 36को सभाके समक्ष मतदानके लिए रखताहूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखे गए और अस्वीकृतहुए ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधनप्रस्तुत करनाचाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I beg to move:

Page 4, line 33,--

after           “adjudication”  

insert         “with the concurrence and approval of the respective State Governments”.            (49)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्रीएन. के. प्रेमचन्द्रनद्वारा खंड 4 में प्रस्तुतसंशोधन संख्या49को सभाके समक्ष मतदानके लिए रखताहूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखा गया औरअस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यहहै :

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 5 जल विवादों का न्याय निर्णयन माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I am moving my amendment Nos. 37 to 38.

I beg to move:

Page 5, line 13,--

         after            “Water Engineering Service,”  

         insert          “or Central Water Commission.”        (37)  

   

          Page 5, line 22,--  

         after            “Government of India”  

         insert          “and who shall not be a domicile to any of the States which                      are party to the dispute,”.              (38)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 37और 38 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

“कि खंड 5 विधेयक का अंग बने” ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 6 अधिकरण के विनिश्चय का प्रकाशन माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, it is an issue, which I had raised earlier also. It should give some teeth to this Tribunal that it will be binding on the parties of the dispute and also where any State Government fails to comply with the decision of the Bench of the Tribunal, there shall be sufficient ground to presume breakdown of constitutional machinery within that State. So, I am moving these amendments.

I beg to move:

Page 5, after lines 39 and 40,--

         omit            “and binding on the parties to the dispute”.         (21)  

           

          Page 5, after line 41,  

         insert          “(2) Where any State Government fails to comply with the                         decision of the Bench of the Tribunal, there shall be a                              sufficient           ground to presume breakdown of constitutional                      machinery within that State.”.                 (22)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खण्ड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 21और 22 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने” ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 8 अधिकरण को कतिपय विवादों के निर्देश के लिए वर्जन माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, if I have heard the Minister correctly, he has accepted these amendments. So, I need not move it again. I am not moving my amendments Nos. 23 and 24.

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am moving my amendment No. 28 I beg to move:

Page 6, line 5,--

         for               “an agency which shall maintain”  

         substitute    “a Government agency with proven integrity protocols to                           maintain”.             (28)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा खण्ड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 28को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 8 विधेयक का अंग बने” ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

            खण्ड 10       अधिकरण के अध्यक्ष और असेसरों के भत्ते या फीस  

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?  

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I am moving my amendments Nos. 39 to 41.  

          I beg to move:  

          Page 6, lines 24 and 25,--  

         for              “three months”  

         substitute    “one month”.         (39)  

   

          Page 6, line 28,--  

         after            “offices”  

         insert          “immediately”.       (40)  

   

          Page 6, line 34,--  

         after            “parent cadre”  

         insert          “immediately”.       (41)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 39से 41 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 10विधेयक का अंग बने” ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

      खण्ड 12                            अधिकरण का विघटन  

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?  

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I beg to move:  

          Page 7, after line 24,--  

          insert         “Provided that the bi-lateral agreements and disputes                     between two States pending since before Independence            shall stand transferred to the Tribunal.”.   (42)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 42को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 12विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

        खण्ड 13         नियम बनाने की शक्ति  

माननीय अध्यक्ष: श्री सौगत राय जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?   

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I beg to move:  

          Page 7, line 36,-  

         for               “three months”  

         substitute    “one month”.    (43)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री सौगत राय द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 43को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 13विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।” माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

17.22 hrs *t42 Title: Introduction of Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Amendment Bill, 2019.

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 6,सरकारी स्थान(अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Hon. Speaker, Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971, be taken into consideration.” Sir, by way of introduction, I want to recall that the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 was enacted to ensure that we have a system of rules and regulations which can be used in order to ensure that public premises are occupied only by those who are authorized for that occupation. This legislation, enacted in 1971, has already been amended on five earlier occasions.

Hon. Speaker, Sir, the Government provides residential accommodation to hon. Members of Parliament, Government employees, officers and other dignitaries. These allotments are for the duration that the designated persons occupy the posts.

This residential accommodation is a perquisite of office and, if I may submit, a privilege which certain sections of our society like hon. Members of Parliament, Ministers of the Government, public servants, Central Government and employees enjoy. Indeed, the Judiciary, the Judges of the High Courts, are also having this privilege and I could list several other categories of entitled or, if I may also use the term, privileged persons. However, in certain compelling circumstances such as retirement, transfer, deputation, proceeding on study leave, resignations, dismissal or in the event of death, retention of such accommodation is permitted by the Directorate of Estate for specified periods of time.

For instance, when a civil servant is due to retire at the designated age of 60 years, he or she is always aware that when they reach the age of superannuation, which is 60, they will be required to vacate the Government allotted residential accommodation. In order to provide a cushion, in order to facilitate that transition, the Government has also formulated rules that the designated officer will be allowed to retain that accommodation for six months after that date. The period of retention for hon. Members of Parliament is one month.

The attempt of the Government and the Directorate of Estates is always to try to provide accommodation to those who are entitled. We have an interesting situation on our hands that even after the entitled persons cease to be authorised occupants, they do not easily vacate the accommodation allotted to them.

On the last occasion, when this Bill was amended, a period of notice of seven days was provided. Also, after the notice was provided, the occupants were to be provided a 15-day period and, in order to facilitate and ease that transition, with a provision for additional 15 days. The general pool of residential accommodation has a total shortage of 15,416 residential accommodations under its quota. It is, therefore, a matter of considerable regret for me to have to mention that currently we have a total of 3081 cases which are in litigation. This constitutes 20 per cent of the overall size of the general pool of residential accommodation. In other words, it is because there are 3081 persons in different categories – and I do not want to point fingers – and they have not vacated the accommodation to which they are no longer entitled, it becomes difficult for us to grant 3081 other entitled persons, including hon. Members of Parliament, entitled civil servants, the accommodation which is their legitimate due. Therefore, it is intended, through this amendment, to ensure three specific changes which will ensure that the occupants will be left with very little option but to voluntarily move out.

But let me explain why this situation is arising. It is arising because the seven-day notice period which the Director of Estates provides, and then additional 15 days period in two instalments, invariably results in the unauthorised occupant going to a court and getting a stay order. As a result of which we are battling, as I mentioned, 3081 cases of litigation.

I would submit that in this legislation, which has been long overdue, we are therefore utilising an existing provision which provided for summary notice which was introduced for temporary accommodation. In other words, those who were in occupation of premises less than 30 days could be summarily evicted.

What we are, therefore, proposing are three specific amendments. The first is to introduce a new definition in the Act of the residential accommodation occupation. And these three amendments that I am introducing before the House are essentially only for residential accommodation. The Public Premises Eviction Act is a broader piece of legislation which covers other public premises as well, such as office space etc. This does not apply to those categories.

The second proposed amendment is to insert a new section in the Act, after Section 3A, a Section 3B to provide for eviction from residential accommodation on a summary basis by the estate officer. The second amendment flows directly from the first amendment where a definition has been introduced.

First of all, in the second amendment, a period of three working days will be the notice period. When the Act was last amended in 1994, they had, in fact for the temporary accommodation, not introduced any notice period at all. Therefore, that appeared to go against the canons of natural justice. So, the idea now is to provide a three day period so that the requirements of natural justice are fulfilled. After considering the reply of the so-called unauthorised occupant and making such inquiries as the estate officer deems fit, he will then issue an eviction notice.

Sir, the third amendment is again flowing from the first two amendments that for the period that the unauthorised occupant has been in possession of the premises because he or she may get a stay order, damages will be calculated in terms of the period of unauthorised occupation.

Sir, I would like to confine myself at this stage to these introductory remarks. It is my submission to this House, through you, that this is a long overdue set of amendments and we had introduced this in the last session of Parliament but because of pressure of legislative business and other factors, the Bill could not come up for legislative approval.

May I submit that this is also a good time to push through this legislation because I have several hon. Members of Parliament and others are waiting to get residential accommodation and this House will appreciate more than any other body how important it is for us to try and ‘encourage’ -- and encourage within single inverted comas -- those of our colleagues who are no longer entitled or authorised to move. We have been very tolerant. We have tried our best but I would be very happy to listen to the views of the hon. Members. I will do my best to respond to those views but I would comment that this Bill be considered for discussion and eventual adoption. I thank you.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्तावप्रस्तुत हुआ:

“कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए” श्री अधीररंजन जी, अगर सबकीसहमति हो, तो इस बिलकी चर्चा मेंसभी माननीय सदस्यसंक्षिप्त मेंअपनी बात कहदें ।

…( व्यवधान)

*m02 श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): सर, पहले हमने सोचा था । I want to tell you very honestly that this Bill is very innocent and good Bill but now I am applying my mind that a draconian law has been brought. It needs a lot of time. आप चले जा रहे हैं, लेकिन जो आएंगे उनको आप थोड़ा टाइम देने के लिए बोल दीजिएगा । आप जब तक रहते हैं, तब तक तो टाइम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जब आप चले जाते हैं तो टाइम कर्टेल हो जाता है ।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अधीररंजन साहब ।

17.34 hrs. (Shri Rajendra Agrawal in the Chair) *m03 SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I subscribe to the view that has been expressed by my esteemed hon. Minister of Urban Affairs but with some little riders also.

Sir, I appreciate that the Government has been streamlining the process of affording accommodation especially the time is ripe as Members of Parliaments have been thronging in the city who are patiently waiting for having their accommodation.

I think no delay of providing accommodation to those Members concerned should be brooked. Therefore, this Bill has undergone amendments on five occasions. It is basically focussed on three features, that is, residential accommodation about which has been depicted by the hon. Minister, notice for eviction, order of eviction and payment of damages. That means, some deterrent measures have been explored in order to expedite the process. There is no harm in it. So, it appears to be an innocuous legislative document in which I do not find any substantive argument to oppose it.

While the Bill is to be appreciated in its effort to streamline and speed up the process of vacating Government houses, I would draw the attention of the hon. Minister to certain shortcomings. The Bill does not quantify the damages to be paid for every month of overstay when an appeal is filed against the eviction order. …(Interruptions)

Hon. Minister, please give me your attention. You have already told that three days have been allowed. But three days may be unworkable, especially in genuine cases involving medical problems.

Furthermore, section 5 of the principal Act contains a provision allowing for an additional 15 days to vacate the premises after issue of the order, in case of genuine compelling reasons being put forward as per the Estate Officer’s satisfaction. However, this applies to eviction from public premises and no such provision has been provided for residential accommodation/occupation under section 3(d). While section 4 of the principal Act provides that the notice issued by the Estate Officer should include the reason for eviction in the case of public premises, there is no such provision for cases of residential accommodation/ occupation.

I am trying to draw the attention of the hon. Minister to these three issues. Taking advantage of this discussion here in this House, I would like to ventilate my pent-up feelings which have been experienced by me. मैं कभी बंगला नम्बर 14, न्यू मोती बाग में रहा करता था । मेरा वह फोर्थ टर्म शुरू हुआ था । I received a letter from the Ministry of Urban Development for vacation of Bungalow No.14, New Moti Bagh. Sir, please listen to me. On 6.6.2014, the reply was given to the hon. Urban Development Minister. On 27.11.2014, a reply to the Directorate of Estates, stating that I was ready for vacating the bungalow but he should allot me a new bungalow within the ambit of my entitlement, was given. सर, आप यह जो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन किसी की गलती से कुछ नुमाइंदों को भी यह कलंक का बोझ सहन करना पड़ता है । I was tarnished also in my political career whereby it was established that I was hankering after bungalow In my political career, I have never approached any authority to provide me any kind of accommodation as per my convenience. It has never happened.

Again on 22.1.2015, the Directorate of Estates allotted me bungalow No.C-1/19, South Moti Bag. But when I reached there to get the possession, I was surprised to note that that bungalow was already allotted to Smt. Prabha Rao, Additional Director-General of RAW. The renovation work was going on there.

Then, on 6.4.2015, I received a letter from Directorate of Estates stating that the rent of my house, that is, Bungalow No.14, New Moti Bag is already deducted. The allocation number was mentioned on the letter as 083. At that time, I thought that that bungalow might be allotted to me because allocation number was provided on the letter. Water and electricity charges were deducted from my account. So, I assumed that that bungalow has been regularized for me.

Sir, I am taking the advantage by participating in this discussion to ventilate my pent-up feeling. On 6.6.2015, I again received a letter from Directorate of Estate that I have been allocated a new bungalow, No.C-1/77 in South Moti Bag. Then, on 7.12.2015, I received a hand-written copy of a letter from a CRPF personnel stating that they would evict me on that very day from the bungalow where I was living. At that time, I was not present in Delhi. I immediately had to report to police and move the Court. After the intervention by the hon. High Court, I got another bungalow, No.C-1/4 Humayun Road where I am presently residing.

Sir, believe me, the bungalow that was allotted to me was in a dilapidated condition. There were no water and electricity facilities. However, it was told that the accommodation was habitable. I proposed to the House Committee, Lok Sabha to make a joint visit at the said bungalow. But the then Directorate of Estates, …* misled the hon. Court and submitted that bungalow No.C-1/4, Humayun Road was in a habitable condition.

HON. CHAIRPERSON : The name mentioned by the hon. Member may be removed from the record.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, on 2.2.2016, I was forcefully evicted from my bungalow No.14, Moti Bag. I got a report from a CPWD officer that the bungalow was not in a habitable condition and they would require seven days more to make it habitable. That means, the Court was misled and I too was misled. That dichotomy was very much distinct.

Chairman, Sir, through you, I urge upon the hon. Minister that I have all the records at my disposal to display for his convenience. जब हम पिछली बार चुनाव लड़ने गए तो उस समय हमे एन.ओ.सी. की जरूरत पड़ी । उस एन.ओ.सी. को लेने के लिए जब मैं आपके दफ्तर में गया और एन.ओ.सी. मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय मैंने आपको य‍ह दिखाया कि मुझे ‘जनरल पूल’ से यह मकान दिया गया । जनरल पूल से यह मकान देने के चलते मुझे हर महीने 3,400 रुपये देने पड़े, लेकिन एक आम एम.पी. को मात्र 105 रुपये देने होते हैं । मेरे साथ यह डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ।

सर, एस्टेट ऑफिसर कहते हैं कि यह मकान हैबिटेबल है और सी.पी.डब्ल्यू.डी. कहता है कि यह नॉन-हैबिटेबल है तो हम कहां जाएंगे? ये सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं । इसलिए मुझे इसमें कहना है कि कभी-कभी किसी की गलती से किसी का इम्प्रेशन खराब हो जाता है । My impression was tarnished and it was tried to prove that I was hankering after a commodious bungalow. It is not true. I am still bearing the stigma from that day. I do not know whether it was a fault or it was a deliberate design by the Estate Officer.

Therefore, I urge the Government that all the powers should not be entrusted upon the Estate Officer. Some sort of redressal mechanism should be put in place. Otherwise, representatives like me would again be embarrassed. I have no dispute with this legislation. I only wanted to suggest two or three points so that the Bill could be more streamlined, more effective and more robust. Thank you, Sir.

*m04 श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): सभापति महोदय, सरकारी जमीनपर जो लोग अधिग्रहणकर रहे हैं, चाहे वह घरके रूप मेंहो, चाहे जमीन केऊपर किसी भीअनॉथराइज्ड कंस्ट्रक्शनबनाने के रूपमें हो, उसके लिएहमारी सरकारजो बिल लेकरआई है, मैं उसकेसमर्थन में यहांपर बोल रहाहूं ।

अभी हमारेस्पीकर ओम बिरलाजी कह रहे थेकि यह जो बिलआ रहा है, यह सभी कीभलाई के लिएहै, इसलिए इस परसंक्षिप्त मेंचर्चा करके इसकोपास किया जाए । मेरा ध्यानसबसे पहले अधीररंजन चौधरी जीकी तरफ ही गयाथा, क्योंकि मुझेमालूम है किजिस समय हमारेशहरी विकास मंत्रीवेंकैया नायडूजी थे, तब अधीर रंजनजी टाइप-8बंगलामें रहते थे । सरकार ने उनकोकहा कि आप यहबंगला खाली करदीजिए । उन्होंनेएक ही विषयपर केवल अपनेबारे में पूरेबिल के ऊपरबोला । अगर वहइस बिल की कमियोंके बारे मेंबोलते और उनकाक्या सुझाव होसकता था, उस बारे मेंबोलते, तो अच्छाहोता । यह हमसबका कर्तव्यहै । मैं मंत्रीजी और सारेसांसदों से कहूंगाकि जब हम इलेक्शनमें अपना नॉमिनेशनफाइल करते हैं, उसके साथहमको अपना एकएफिडेविट भीदेना चाहिए किजब तक मैं अपनेपद पर रहूंगा, मैं सांसदरहूंगा, तब तक मेरेपास जो सरकारीसुविधाएं हैं, उनका उपयोगकरूंगा और जिसदिन मैं सांसदनहीं रहूंगा, एक महीनेके अंदर घरको खाली करूंगा । इस प्रकारका एक एफिडेविटहमारे नॉमिनेशनके साथ होनाचाहिए । यह हमारामॉरल कर्तव्यहै । हम यहांपर कानून बनातेहैं और पूरेदेश के लिएकानून बनातेहैं । मॉरल सिटीजनकैसा होना चाहिए, उसके बारेमें हम सभीको समझाते हैं, मगर सबसेपहले हमें एकमॉरल सिटीजनबनकर दिखानाचाहिए । यह हमारेऊपर लागू होताहै ।

मैं यहांपर सबसे आग्रहकरूंगा कि हमसब इसका पालनकरें । आज कोईहाई कोर्ट मेंजा रहा है, कोई सुप्रीमकोर्ट में जारहा है । पाटिलसाहब हमारी हाउसकमेटी के चेयरमैनबने हैं । मैंदेख रहा हूंकि सारे सांसद, न केवल इससाइड के, बल्कि उससाइड के भीउनके पास जातेहैं । उसमेंरूलिंग तथा अपोजिशनपार्टी के भीसांसद हैं ।आजकल सेन्ट्रलहॉल तथा सभीजगह यह सबसेज्यादा चर्चाका विषय हैकि आपको कौन-सा घर मिलरहा है । पाटिलसाहब के घरदेख लीजिए, पाटिल साहबके ऑफिस मेंदेख लीजिए, वहां मंत्रियोंकी भी लंबी-लंबी लाइनेंलगी हैं किहमें घर देदीजिए । हाउसकमेटी का चेयरमैनबनना आज सबसेमुश्किल कामहो गया है औरउसको मुश्किलहम ही बना रहेहैं ।

कांग्रेसने 55 साल तक इसदेश पर राजकिया । सरकारीघरों में पैदाहोना, सरकारी सामानका उपभोग करनाऔर घर को खालीनहीं करना इनकीआदत हो गई है । बीच में ऐसाट्रेंड बन गयाथा, बहुत सारे ऐसेएग्जाम्पल्सहैं, मैं उनकानाम नहीं लूंगा । आज वे अपनेघरों को मेमोरियलबनाने लग गएहैं । हमारेअपोजिशन के एकपरिवार के तीनसदस्य हैं औरतीनों सदस्योंके पास अपने-अपने घर हैं । एक सदस्य तोकिसी हाउस कामेम्बर भी नहींहै । उनके हसबैंडके ऊपर सीबीआईके केसेज भीचल रहे हैं, फिर भी सरकारीघर ले रखा है । …(व्यवधान) मैंने कोई नाम नहीं लिया है ।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I am on a point of order. This is irrelevant. …(Interruptions)

माननीय सभापति : थरूर जी, किसी का नामनहीं लिया गयाहै । प्लीज, बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:सभापतिमहोदय, उसमें एकसदस्य ऐसा है, जो अभी बच्चाहै और उसकीशादी भी नहींहुई है । उनको रहना तो अपनी मम्मी के साथ चाहिए, उनकी मम्मी बीमार हैं । उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए । तीनों ही अगर चाहें, तो एक घर में रह सकते हैं । मगर तीनों ने अपने बड़े-बड़े घर ले रखे हैं । हमें एग्जाम्पल सेट करना है । एक ही परिवार के पास 45 एकड़ जमीन नई दिल्ली में है । 45एकड़ जमीन में कितने सरकारी अधिकारियों को, मंत्रियों को घर मिल सकता है, यह हमको एग्जाम्पल सेट करना है । हमने यह एग्जाम्पल सेट किया ।

डॉ. साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्य मंत्री थे । वर्ष 1998 में जब वे पद से हटे, तो 24 घंटे के अंदर-अंदर उन्होंने दिल्ली में अपने सरकारी मुख्य मंत्री आवास को खाली किया । अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधान मंत्री, जब उनका देहान्त हुआ, तो चार हफ्ते के अन्दर-अन्दर उनके परिवार ने उस घर को खाली किया । अगर वे चाहते, तो वे उस घर में रह सकते थे । हमारी सरकार है । पिछली सरकार में, 16वीं लोक सभा में हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, आज स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं । इस सरकार में जो उनका अनुभव है, उसको हम नहीं ले पा रहे हैं । उन्होंने अपना घर तुरन्त दो हफ्ते में खाली किया । आज भी वे हाउस के मेंबर हैं । आज भी वे एनटाइटल्ड हैं । उन्होंने यह एग्जाम्पल सेट किया कि अगर मैं आज मंत्री नहीं हूं, तो मुझको आज कोई बड़ा घर नहीं चाहिए । उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कम की । शिवराज सिंह चौहान जी, जब वे मुख्य मंत्री पद से हटे, जनता ने मैनडेट दिया, जनता ने कहा कि यहां पर अब कोई और मुख्य मंत्री आए, मुख्य मंत्री आवास में कोई और आए, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने 24 घंटे के अंदर अपना घर खाली किया । हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने अपने घर को खाली किया । हम लोगों ने एग्जाम्पल सेट किए कि हमें घर का कोई लालच नहीं है । यह कारवां बढ़ता जाएगा । जो आगे आएगा, उसके लिए घर मिलेगा ।

बहुत ही ताज्जुब की बात है कि हजारों लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, दस साल की वेटिंग चल रही है । चाहे वे सरकारी अधिकारी हों, उनको दस-दस साल तक घर नहीं मिलता है । हमारे सांसदों के पास कितने ही अधिकारी आते होंगे कि जरा हरदीप पुरी जी को बोल दीजिए । हरदीप पुरी जी तो सुनते नहीं हैं । हरदीप पुरी जी को बोल दीजिए कि हमें आउट ऑफ टर्न, एक कैटेगरी कम दे दो, मगर आउट ऑफ टर्न हमें घर दे दीजिए । यह सब हमें ही सुलझाना है और इसीलिए मेरी सरकार यह बिल लेकर आई है ।

वर्ष 1950 में यह एक्ट बना । तीन बार नये एक्ट बने । कई बार इसमें अमेंडमेंट्स हुईं । फाइनली वर्ष 1997 में यह एक्ट बना । आज इस एक्ट में संशोधन हो रहा है । हमारे मंत्री जी ने कहा कि इसमें तीन मुख्य बातें हैं, एक – तीन दिन के अंदर-अंदर शो कॉज नोटिस का जवाब आ जाए, दूसरा – अगर हाई कोर्ट में भी केस चले, जब तक केस चलता रहे, उसके डैमेजेज़ उस व्यक्ति को, जो वहां पर अनऑथराइज्ड ऑक्युपेंट है, उसको वह भरना पड़ेगा और तीसरा – तीस दिन के अंदर जिसको मकान मिलता है, उसमें जो समरी प्रोसीजर है, उसको इन्होंने रेजीडेंशियल आक्यूपेशन में भी लागू कर दिया ।

हमारा एक्ट केवल घर के लिए नहीं है । हमारा एक्ट हर उस जमीन के लिए है, जो सरकारी है, चाहे वह दिल्ली में एमसीडी की जमीन हो, दिल्ली में डीडीए की जमीन हो, किसी यूनियन टेरेटरी की जमीन हो, सरकार की जमीन हो । हर उस जमीन के लिए हमारा यह एक्‍ट प्रभावी रूप में काम करता है ।

मैं यहां पर एक और विषय कहूंगा । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे एक स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम बनाएं । जितनी भी सरकारी जमीनें हैं, जिनके ऊपर अवैध मस्जिदें बनी हुई हैं, जिनके ऊपर अवैध कब्रिस्तान बने हुए हैं, जिनके ऊपर अवैध मजारें बनी हुई हैं, यह हमारे देश में ही होता है, क्योंकि हमारे देश में हमेशा इन अवैध मस्जिदों को, जो सरकारी जमीनों पर बनी हैं, मैं केवल उन रिलीजियस स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं, जिनको इस देश में 55 साल राज करने वाली सरकार एक वोट बैंक की तरह देखती आई । …(व्यवधान)

माननीय सभापति:प्लीज आपलोग बैठ जाएं । आप बोलिए ।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : केवल माननीयसदस्य की ही बातरिकार्ड मेंजाएगी ।

…( व्यवधान) …* माननीय सभापति : आपका जब नम्बर आएगा, तब आप बोलिएगा ।

…( व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : महोदय, मेरा कहनाहै कि मेरेलोक सभा क्षेत्रऔर दिल्ली मेंलगभग ऐसी 500सरकारीजगहें हैं, जो एमसीडीकी हैं, जो दिल्लीसरकार के डू-सिप की हैं, ग्राम सभाकी हैं, जल बोर्डकी हैं, डीडीए कीजमीन हैं । ऐसी500से ज्यादासरकारी जमीनेंहैं, जहां अवैधमस्जिद, अवैध कब्रिस्तानहैं । मैंनेअभी दिल्ली केउप राज्यपालसाहब को ऐसी54सरकारीजमीनों पर बनीअवैध मस्जिदोंऔर कब्रिस्तानोंकी सूची दीहै । मैंने दिल्लीके उप राज्यपालसे कहा है किआप इसकी जांचकराइए । मैंजब दूसरे सांसदोंसे बात करताहूं तो पताचलता है कियह केवल दिल्लीमें ही नहीं, बल्कि पूरेदेश में होरहा है । मैंमाननीय मंत्रीजी से कहूंगाकि वे इस विषयपर कोई स्पेशलइन्वेस्टिगेशनटीम बनाएं ।मैं आपको डिटेलदूंगा कि कहां-कहां सरकारी, डीडीए कीजमीन पर अवैधकब्जा है, जो मंत्रीजी के विभागके अंडर है । जब मैं यहबात कहता हूंतो बहुत सारेसांसद और बहुतसारे पत्रकारकहते हैं किआप मंदिर औरगुरुद्वारोंकी बात नहींकरते हैं । मैंनेकहा कि मैंबोलता हूं ।आप मुझे वहलिस्ट दीजिए, जहां किसीसरकारी जमीनके ऊपर कोईमंदिर या गुरुद्वाराबना है, तो उसके ऊपरभी कार्रवाईकरेंगे । मेरेसंज्ञान मेंपिछले पांच वर्षोंमें एक भी सरकारीजमीन ऐसी नहींहै, जहां मंदिर यागुरुद्वारा अवैधबना हो । अगरदिल्ली में कहींअवैध बना है, तो वे सारीमस्जिदें हैं, कब्रिस्तानहैं, सारी मजारेंहैं ।

महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्रमें दिल्ली सरकारके फ्लड विभागकी 100 एकड़ जमीनहै । वह जमीनकालोनियों केबीच में हैऔर वहां कब्रिस्तानबना दिया गया । जब वहां एकजगह मस्जिद बनी, तो मैंनेवहां के मौलवीसे बात की ।मैंने मौलवीको कहा कि क्यायह जमीन आपकीहै । उस मौलवीने कहा कि यहहमारी जमीन नहींहै, यह सरकारी जमीनहै और हम इसजमीन के पैसेदेने को तैयारहैं ।…(व्यवधान) महोदय, यह बहुत अहम मुद्‌दा है । जो अवैध घर हैं, वे तो एक न एक दिन खाली होंगे, लेकिन ये मस्जिद, कब्रिस्तान जो सरकारी जमीन पर बने हैं, ये जल्दी खाली होने चाहिए, क्योंकि इन सारी खाली जमीनों पर स्कूल बनने हैं, अस्पताल बनने हैं, यहां कम्युनिटी सैंटर्स बनने हैं, पार्क्स बनने हैं ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है । आप कृपा करके बैठ जाएं ।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है । इसमें कोई गलत बात नहीं कही जा रही है ।

…( व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : महोदय, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष की पार्टियां ऐसा नहीं चाहती हैं ।…(व्यवधान) जितनी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, साउदी अरब में भी अगर कोई सरकारी जमीन पर मस्जिद या कब्रिस्तान होता है, तो उसे हटा देते हैं । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे बहुत अच्छा बिल लाए हैं और सारे सांसद इस बिल का समर्थन करें ।

माननीय सभापति : यदि सभा की सहमति हो, तो सदन का समय विधेयक को पास करने तक और उसके बाद शून्य काल तक के लिए बढ़ा दिया जाता है ।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है ।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule no. 352 (7), a member while speaking, shall not utter treasonable, seditious or defamatory words. इन्होंने बोलने के क्रम में कहा कि सरकारी घर से इनका कोई सम्पर्क नहीं है । सरकारी खर्च से लोगों को कैसे निकालना, उसके बारे में बोलना है । …(व्यवधान) सरकारी जमीन पर मस्जिद और कब्रिस्तान बने हुए हैं । ये मुस्लिम बैशिंग है, ये कम्युनिटी को हिट करना है ।

18.00 hrs यह मुस्लिम bastion है । यह कम्यूनिटी को हिट करना है । This is against the Constitution of India. …(Interruptions)

माननीय सभापति:सौगत बाबूरिकॉर्ड मेंदेख लिया जाएगा । हम रिकॉर्डमें देख लेंगे । अगर आपत्तिजनकबात होगी तोनिकाल दी जाएगी ।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री कल्याणबनर्जी ।

…( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): …* के शाखा में बोलें । …(व्यवधान) यह जगह ये सब बोलने के लिए नहीं है ।…(व्यवधान) आप समझ लीजिए । यह अखाड़ा नहीं है ।…(व्यवधान) यह शाखा नहीं है ।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, kindly bring the House in Order. …(Interruptions)

प्रो. सौगत राय : यह हाउस है ।…(व्यवधान) यहां संविधान के खिलाफ नहीं बोला जा सकता है ।…(व्यवधान)

*m06 SHRI KALYAN BANERJEE: I hope that I will get some time to speak. …(Interruptions)

Sir, through you, I need to point out a few things. Prima facie, it appears from a reading of this Bill that the Bill is very innocuous, but it is not so. Today, with respect, I am disagreeing with the Leader of Congress, Mr. Adhir Ranjan Chowdhury, on this subject. …(Interruptions)

I was hearing Mr. Chowdhury and my friend over there. …(Interruptions) I am sorry. It is my fault that I do not know his name. As regards the cases mentioned by them about occupation, it seemed as if the Bill is restricted only to the Members of Parliament. It is not like that. The Bill is also for all public servants. …(Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : It is including the MPs. …(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : But it seemed as if it is restricted to the Members of Parliament, but it is not so. This Bill’s effect is up to the ground level public servants. This is applicable to every public servant only for residential purpose. The hon. Minister has said that the time permitted is one month for Members of Parliament, and for certain officers it is six months. What is the guideline for all the officers or employees?

Now, the main objection is that he is going to the court. Is his going to the court a curse? Is his going to the court an offence? Is his going to the court not his right? If an illegal order is passed, then I have a right to approach the court. Today, you may be in power, but you will not be in power till doomsday. One day, you will also have to relinquish power.

Let us assume that a person has been dismissed from service illegally, and he goes to the court to get a stay. Do you think that the court is granting stay blindly unless a case is made out by someone? Will court grant stay just like that? The court is not like your officers of the Central Government or State Government who will just stamp anything. They apply their mind, and after application of mind if they prima facie feel that there is a strong case made out, then stay is granted. It is not that one approaches the court and stay is granted.

I am saying that it is a draconian law. A draconian law has been made here. In Clause 4, you are saying that if one approaches the court, then he would have to pay damages. How much is it? Unbridled discretionary power has been entrusted or given to the Estate Officer. This power, which has been given under Clause 4, is capable of being exercised arbitrarily. What is the guideline for it? How much damage is to be charged for one month or for six months or for nine months? One Estate Officer will fix a particular amount as damage and another Estate Officer will fix another amount as damage. What is the guideline for it? I do not have any difficulty if a person is staying in an unauthorized manner.

I will give details of what we have done. What we have done possibly a single House Committee would not have done so far. I will take some time to elaborate. Shri Arjun Meghwal is not present but he was the Chairperson of the House Committee at that time. Sir, due to the efforts of Mrs. Lekhi and myself, many persons were evicted. Unauthorised persons were staying in an unauthorised manner in Government accommodations in Delhi because of the blessings of your officers, not because of any other persons.

When the 16th Lok Sabha commenced, earlier in Western Court, rooms were there. I was also a Member of the House Committee, Mrs. Lekhi was also there. She helped me a lot. Shri Arjun Meghwal was our Chairperson at that point of time. We found that at least 100 persons were staying in the Western Court for 10 to 15 years. Who were they? They were the businessmen of Delhi. Taking the name of the guests, they enter the Western Court accommodation. We have asked the Estate Officers the details. It is on record. When we asked the Estate Officers to appear before us, do you know what was their answer? The answer was: how can we evict? We have to apply under the Public Premises (eviction of Unauthorised Occupants) Act.

Today, on the basis of my request, Parliament has given someone guest accommodation for three days to stay. How can it come under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act? Then, they were opposing. They said that no, it cannot be done. Both Mrs. Lekhi and myself were fighting against them. Then, Law Secretary was called as we wanted to know his advice. He said that this Act does not apply at all; they can be thrown out of the accommodation. Then we asked them to issue notice; within three days they have to be evicted. Otherwise, throw them out. All this happened because of us; not because of anybody else.

Someone went to court. We said, if anyone wish to go to court, tell us. Mrs. Lekhi and myself would argue the case. Ultimately all were evicted. Now, in the new suits, new Members of Parliament are staying there. See the development. This is not because of anyone. …(Interruptions) When we were in the Committee to carry out constructive things, irrespective of the Party affiliations, we have to do it. That is the lesson I have learnt. We have done it, Sir. Not your officers; your officers were obstructing us. That is on the record of the House Committee. That is the reason why I am saying that here everyone is staying because of the blessings of officers of Estate Office, not because of anybody else.

Suppose a dismissal has taken place. A person has gone to the court. He has not got the stay immediately. He is staying in the accommodation. After six months, he has succeeded in the case. Will you evict him? Or will you impose damage? Will that period be treated as unauthorised? It will not be treated as unauthorised period. Secondly, how much time are you giving to him? In the statute itself, you are saying that there is no time limit. You are referring to some orders, etc. It must be of statutory ones. One must know this. Suppose in the case of a Government servant, a tenure appointment is made or a term appointment is made, it is for three years. You are illegally terminating him.

If he goes to the court, then will it be unauthorised? How can it be unauthorised? If he gets the stay, will it be unauthorised? This is the philosophy of the Government. Clause 4 of the Bill says, “If the person in unauthorised occupation of the residential accommodation challenges the eviction order passed by the estate officer under sub-section (2) of Section 3B in any court, he shall pay damages”. What is the damage if I go to the court and get a stay order?

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I want the hon. Minister to hear it. He said, “15,416”.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: It is the shortage.

SHRI KALYAN BANERJEE : Yes, shortage. Sir, I have given one example. You appoint the estate officers by a public gazette. Right?

HON. CHAIRPERSON : Please address the Chair.

श्री कल्याण बनर्जी :सर, वे इतना सुंदर दिखते हैं कि मुझे थोड़ी एनर्जी मिल जाती है । आप सबको नहीं बोलते हैं ।

माननीय सभापति जी, जब मंत्री जी बोलते हैं, तब आप नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं आपकी बात सुनूंगा । When others were speaking, you did not say this. Firstly, it has to be given in a public gazette.

I had to fight a case. Eviction order was passed in the case of a railway employee. He was a person who took care of the railway line. An estate officer evicted him and appellate authority dismissed his case. Ultimately, the case came to the High Court. I was searching who the estate officer was. Now, one year has been given by the Calcutta High Court to the Department to show the gazette by which the estate officer was appointed. Sir, no estate officer was appointed. Without publishing the appointment notification in the public gazette, which is a condition, the estate officer is functioning.

If the Government sees what the estate officer is doing, it would be more beneficial for running the Ministry and for running the country also. I have given so many illustrations. Do not go anywhere. Just go to the North Avenue. Sir, I was also living next to you in the North Avenue, though you never invited me to dinner. Sir, go there and see the servant quarters and who are staying there. It is a glaring instance. Has the Government taken any steps? No steps have been taken. Therefore, Sir, clause 4 of the Bill is a draconian law and I am opposing the Bill on this ground because the estate officer is given unbridled capricious power to impose damage without laying down the guidelines and it is capable of being exercised arbitrarily. Thank you, Sir, invite me at least one day to your new house.

*m07 श्री शिशिर कुमार अधिकारी (कांथी) :सर, मैं इसकी लैंग्वेज में एक चेंज चाहता हूं । Three days means Friday, Saturday and Sunday. That is bad in law. Instead, it should be three working days. He has mentioned three days which is bad in law. आपने वर्किंग-डे नहीं बोला ।

*m08 SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Sir, at the outset I am in total support of this Bill. As the hon. Minister has said, there are almost 3,500 houses out of 15,000 houses to get vacated. This is the need of the hour. In fact, I feel that this Bill is terribly delayed.

I want to give a few suggestions. There is a clause in the Bill which says that if some temporary structure is made on some premises, it has to be demolished at the cost of whoever has stayed there. I have seen in one or two places temporary structures which were beautifully made. If a new Minister or a senior MP has to move in, why should that structure be dismantled? Just because it is mentioned in the Rule Book, they are deliberately breaking it. It is not just a question of putting the cost on the earlier resident. The cost of construction has to be borne by the new resident. To put up a temporary structure or a small office is not a crime. But if a decent structure is already made and it is going to be useful to the new incumbent, let it be made use of by the new incumbent instead of asking it to be demolished just because it is there in the Rule Book.

I have another small suggestion to make. I differ with hon. Member Kalyan Banerjee here. He has explained very clearly how he and Meenakashi Ji had got vacated many rooms in the Western Court. He also asked us to go and have a look at the North and South Avenues. He has pointed out that when someone has gone to court, there may be some exceptions made. Just to give some leeway in exceptional cases if we do not put damages of twice or thrice the market rent on whoever has gone to the court, again the same trend would continue and the law that the hon. Minister is bringing may go in favour of some other people. So, while giving importance, if at all importance is being given to hon. Member’s suggestion, let there be a special Committee to review the genuineness on case-to-case basis. But whoever goes to court in order to get more time should be imposed a penalty of double the market rent. Then only we the new MPs would get houses. I wholeheartedly support the Bill moved by the hon. Minister. Thank you.

*m09 SHRI PINAKI MISRA (PURI): Sir, the hon. Minister is a very articulate Minister. I know it personally for a fact that he was one of the finest debaters Delhi University has seen. His felicity of language, obviously polished by his stint as an IFS officer, is peerless.

He used a term which I am vastly surprised at in the House. He said, we have an ‘interesting’ situation where people who are no longer entitled continue to stay and refuse to vacate. I cannot understand the hon. Minister saying ‘interesting’. I think we should substitute this by saying, we have a ‘despicable’ situation. The only word for this is ‘despicable’. When public servants, who have a duty and an obligation to be in public service, demit office and continue to stay on illegally, then it is a despicable situation.

The fact that there are 3,081 such cases shows that the law simply is not strong enough and it does not have enough teeth. I would urge the hon. Minister to seriously consider that there should be, as in many other cases and in many other Acts, a bar of civil court jurisdiction in cases relating to Public Premises Act. There should be an ouster of civil courts jurisdiction. Constitutional court, Article 226 or 32, you cannot take away. That is a right under the Constitution. But as far as the right of civil court goes, you go to a Sub Judge court, you take an injunction, that injunction then continues for two years to four years, then you go in a revision, you get a further injunction, you go to the High Court by way of a second appeal, you get a further injunction, etc. I know dozens and dozens of cases where this is happening.

And I do not agree with Mr. Banerjee that there is a fundamental right of anybody to go to court. I am sorry, there is no fundamental right to litigate, particularly when you are dealing with public premises. You may have a Constitutional right. Then go in appeal under Article 226 and let us see if there is any per se perversity in it.

Therefore, a bar of civil code jurisdiction is something that the hon. Minister should seriously consider. I agree with Mr. Banerjee on the fact that you left the charges and the damages as indeterminate, which is wrong. According to me, you should have determinate charges. Somebody who wants to stay on must know what his charges are going to be. The market rent at the moment is extremely vague. According to me, it should be quantified because you have the categories from IV to VIII. So, if you choose to stay on longer, you must know that it will be market rent multiplied by five times and that should be the penal consequences because I know for a fact that people who are staying on in type VII, type VIII bungalows in Delhi, where the market rent would be nothing short of Rs. 15-20 lakh, they are ultimately paying the estate officer Rs. 1.5 lakh. So, they are quite happy to stay on for months and years together because the rental is really one-tenth or one-fifteenth of what they would be paying for a comparable place in a private residence. Therefore, this can never be a deterrent. It should be absolutely quantified with such penal consequences that you must know that you will have to pay through your teeth in the event you choose to litigate and you choose to stay on.

I believe that there are one or two things that the hon. Minister left in the realm of a little bit of subjectivity. For instance, you said, in section 3B that the estate officer must forthwith issue notice in writing. Now, for an estate officer, ‘forthwith’ could mean anything. It could mean 15 days, a month, etc. So, as you said, they must respond within three days. ‘Forthwith’ must be replaced with ‘within 12 hours or 24 hours’. The person must be immediately put on notice. That is point number one. Section 5(1) of the principal Act states:

“Every order under this sub-section shall be made by the Estate Officer as expeditiously as possible and all endeavour shall be made by him to issue the order within 15 days.” We do not know what endeavour he will make or what endeavour he will not make. According to me, he should be circumscribed by time and it should be that he has to pass an order within 15 days. There is nothing like ‘all endeavour’. He is here to work. He must work within those 15 days. Therefore, I wholeheartedly support the hon. Minister in respect of these amendments. My only grouse with the Minister is that it does not go far enough.

Please bring in as draconian a law as possible because people who are in public service must set an example, and if they do not set an example, then they must pay dearly for not setting that example.

Thank you very much.

*m10 श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): धन्यवाद सभापति महोदय । अभी हमारे मित्र श्री पिनाकी मिश्रा जी ने जो बात कही है, उसका मैं पूरी तरह से समर्थन कर रहा हूं । इसकी आवश्यकता भी है । 15-20 साल पुरानी प्रॉपर्टीज को कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर सेल भी कर रहे हैं । गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज के फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके सेल करने के कुछ केसेज स्टेट्स में अभी सामने आए हैं । इसलिए एक लेसन होना चाहिए, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने अभी बोला है कि इस तरह की ऑलमोस्ट 3081 प्रेमिसेज अभी हैं, जो ऑकुपाई करके खाली नहीं किए जा रही हैं । मेरी आपके माध्यम से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन प्रेमिसेज में कुछ एक्स्ट्रा रूम्स और ऑफिसेज बनाए गए हैं, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी ऑकुपाई करेगा, उसने तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है । इसलिए इस प्रावधान को थोड़ा देखें । प्रेमिसेज जिस किसी को भी अलॉट हो गए हैं, अलॉट होने के बाद वह भी इंट्रेस्टेड रहेगा । इस एक बिंदु को कहते हुए मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I think, hon. Members from Shiv Sena Party want to speak first, so they can speak first. Let them be. …(Interruptions)

माननीय सभापति: कृपया आप बोलिए, उसके बाद वे बोलेंगे ।

*m11 SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Hon. Chairperson, this is a Bill which I will definitely support. I was just disappointed by two points made by the Treasury Benches. They gave several examples of very high morality where occupants have left their official homes in time. I come from Maharashtra and traditionally most people, it does not matter which side they are on, leave their homes within 48 hours, if not in 24 hours. So, there is nothing to be glorified in it. It is a right thing to do. When you make rules and regulations, the home comes with the job, it is understood that when your job or responsibility is over, you have to leave the home. I do not think that really needs much glorification about people leaving homes.

माननीय सभापति :इसको बिहारमें डेरा कहतेहैं, जिनके पासअपना मकान नहींहोता है, उसको डेराकहते हैं । मैंबिहार में रहचुका हूं ।

…( व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : सभापति जी, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है । महाराष्ट्र में 24घंटे में या ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में छोड़ देते हैं ।…(व्यवधान) But you talked about security, he talked about homes. I think in our State, none of this really matters. I think the Bill is very commendable; it is very important and relevant. I have just two queries to ask for the sake of clarification because there have been mixed stories. One is that most of these bungalows which are occupied by Members of Parliament or bureaucrats are heritage properties. The hon. Minister has talked about it in the Bill, but can he commit to us that all these heritage properties will be protected and well looked after? There is menace of monkeys; there is menace of mice; there is very low maintenance. There are very good people who do very good work in restoration. It is the heritage of India. It is something that we have all inherited and several people have looked after it well. Can we not have that as continuity because it is a part of our heritage? Sometimes, there are a lot of internal changes made and that really changes the entire home. The Minister may kindly look into that.

The second point is that there is some grey area which finds no mention in the Bill. There were some media reports that a Member of Parliament has to leave the official residence within a week of finishing his tenure. But there is some misunderstanding or confusion that there are different rules for Members of Parliament and other people in the job. Can the Minister just put it on the record so that there is no mis-communication because there have been some newspapers which have talked about this. As long as it is one rule for all, it is a very good thing. Traditionally, in my State, it is always done. Mr. Verma informed us that several leaders on his side have done this. While we have been in power for many years, and traditionally even in the last 50 to 60 years, official residences are surrendered well within time. So, we support this wholeheartedly as long as there is no misuse of power or nobody has been in isolation.

I appreciate the point raised by Trinamool Congress Party and Shri Misra also said that the Government should not encourage a loophole which would add to corruption. That is a limited and very fair point that he has made. I would request the Minister to clarify that. But I wholeheartedly support the Bill.

*m12 श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर) :सभापति महोदय, यह सरकारी संपत्ति बेदखली कानून जो सर्वप्रथम सन् 1971 में बना था और फिर इसे वर्ष 2017 में लाया गया था । लेकिन इस सरकार द्वारा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 आज यहां पर पुनः लाया गया है, इसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं । अगर शायद वह यह बिल पहले लेकर आते, तो जो नए सांसद आए हैं, उनको जो आवास आबंटित किया जा रहा है, उसमें उनको बहुत जल्दी आवास मिल सकता था । लेकिन देर है, अंधेर नहीं है । यह बिल यहां पर लाया गया है । अभी सभी माननीय सांसदों को शायद बहुत जल्दी आवास मिल जाएगा ।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अपने मंत्रियों के लिए, अपने जन-प्रतिनिधियों के लिए और अपने कर्मचारियों के लिए जो आवासीय सुविधा और अन्य सुविधाएं प्रदान करती है, लेकिन ये सुविधाएं लोग अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी कई साल और महीनों तक अपने पास रखते हैं । सभी लोग इन सार्वजनिक संपत्तियों से मतलब निजी संपत्ति से लगा लेते हैं । लोकतंत्र में लोग यह भूल कर बैठते हैं कि उनको मिली हुई सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति हमेशा के लिए उनकी निजी संपत्ति नहीं होती है । सरकारी संपत्तियों का उपयोग सार्वजनिक दायित्वों में भलीभांति निष्पादन के लिए होता है । नए संशोधन कानून की वजह से अब चाहे वह सरकारी मंत्री हो, सरकारी कर्मचारी हो या विधान मंडल का प्रतिनिधि हो, इनकी सेवा समाप्ति के उपरांत केवल तीन दिनों के अंदर ही उसे खाली कराने का प्रावधान किए जाने की वजह से सार्वजनिक क्षेत्रों की मिली हुई सुविधाओं के उपयोग के मामले में उन्हें और अधिक अनुशासित करेगा । नए आबंटित लोगों को यह सरकारी सुविधा तुरंत प्राप्त करना संभव हो जाएगा ।

महोदय, नए सांसदो को जो, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि नए सांसदों को जो आवास आवंटित किए जा रहे हैं, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए ।

महोदय, मेरे दो-तीन सुझाव हैं । जो एस्टेट अफसर है, उसको जो जरूरी पुलिस बल के उपयोग की इजाजत दी गई है, उसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए ।

महोदय, नए कानून में सरकारी बेदख़ल आदेश के बाद यदि इसे चुनौती देने के लिए कोई न्यायालय में जाता है तो उसे उसी स्थिति में, व्यक्ति को एक महीने तक उस सम्पत्ति को रोजाना उपयोग का हर्जाना भरने का प्रावधान, लोगों को इस मामले में जल्दी न्यायालय जाने में अवतोषित करेगा ।

महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि परिसम्पत्ति के अधिकारी द्वारा भी कई बार उसका मिसयूज़ किया जाता है, उस दुरुपयोग की संभावना से उसके लिए भी समुचित दण्ड का प्रावधान होना जरूरी है ।

महोदय, इस देश में एक नहीं अनेक प्रकार की सरकारी परिसम्पत्तियां जैसे – मकान, जमीन, कार्यालय, कैम्पस, भवन, वाहन, सरकारी प्रतिष्ठान आदि कई सारी चीजें आती हैं । इस परिसम्पत्ति को आमतौर पर सरकार यह चाहती है, चाहे केन्द्र की हो या राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, वे लीज़ पर हो, लाइसेंस पर हो या पट्टे पर हो, कम्पनियों को हो, संगठन को देते हैं, परंतु यह देखा जाता है कि इन परिसम्पत्तियों के लोग अवैध तरीके से वर्षों तक अपने कब्जे में रखते हैं, इससे सरकार का पर्याप्त राजस्व का भी काफी नुकसान होता है ।

महोदय, लोकतंत्र का मतलब कानून का शासन होता है । कानून का शासन का मतलब होता है कि कानून की नज़र में सबके लिए एक बराबर, एक साथ ही सरकारी परिसम्पित्त के नियमपूर्वक सबके द्वारा उपयोग करना भी होता है ।

महोदय, हमारे देश में एक ही नहीं अनेक माफिया ऐसे हैं, भिन्न भिन्न तरह की सरकारी परिसम्पित्तयों पर कब्जा जमाए बैठे हैं । कहीं रेलवे की जमीन हो, सेना की जमीन हो, कहीं राजस्व की जमीन हो, कहीं पीडब्ल्यूडी की जमीन हो, उस पर अतिक्रमण होता है और देश की कई बिल्डर्स लॉबीज़ अवैध तरीके से सभी जमीनों पर निर्माण करते हैं और अवैध निर्माण पर पूरी सख्ती बरती जाए ।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र पालघर है । उसमें वसई-विरार-नालासोपारा जो महानगरपालिका क्षेत्र है, वहां की जनसंख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है । करीब 20 लाख के आस-पास वहां की जनसंख्या बढ़ी है । मुंबई से लगा हुआ वसई-विरार शहर तीसरा मुंबई शहर माना जाता है । यहां कई सरकारी जगहों पर अवैध काम किए गए हैं । पानी बह कर जाने वाले नालों पर भी अवैध निर्माण किए गए हैं । जैसे कि नो-डेवल्पमेंट जोन है, आदिवासी जगह है, एसईजेड है, वेटलैण्ड है, फॉरेस्ट लैण्ड है, कई जगहों पर, और वसई-विरार में कई सरकारी क्वॉटर्स हैं, उनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने अभी तक अपने मकान का दावा वहां पर छोड़ा नहीं है ।

महोदय, इसलिए हमें उस स्थिति को बदलना होगा । हमें सरकारी जमीन की रक्षा करनी होगी । सरकार के इस बिल का मैं समर्थन करता हॅूं और इस महत्वपूर्ण बिल को लाने के लिए माननीय मंत्री जी को मै धन्यवाद देना चाहता हॅूं ।

*m13 श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हॅूं कि आपने एक ऐसे अहम विधेयक पर बोलने के लिए मुझे समय दिया है ।

सभापति महोदय, भारत सरकार को सरकारी आवासों में अवैध तरीके से रहने वालों को पीपीई एक्ट, 1971 के प्रावधानों के अनुसार निकालना होता है । हालांकि निष्कासन की यह प्रक्रिया सामान्य तौर पर लंबा समय लेती है । इसकी वजह से नए लोगों को जो आवास आबंटित किए जाते हैं, उनको लंबे समय तक वह आवास उपलब्ध नहीं हो पाता है और उन्हें इंतजार करना पड़ता है ।

सभापति महोदय, इसीलिए यह सरकार यह संशोधन बिल, 2019 लाई है ।इसमें कई प्रावधान हैं । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 की धारा 2 और 3 में संशोधन को अपनी मंजूरी देने के बाद यह एक्ट सामने आया है और इस एक्ट के माध्यम से ऐसे सरकारी आवासों को जो ज्यादा दिनों तक उसमें न रह सकें, अवधि समाप्त होने के बाद भी जो उसमें रहते हैं, उनको खाली करने का प्रावधान इसमें किया गया है । महोदय, ऐसे एक्ट की सख्त आवश्यकता थी । चूँकि ऐसा एक्ट न होने के कारण लोग अवैध रूप से रहते थे और जो सम्पदा पदाधिकारी उनको नोटिस देता था तो वे कोर्ट की शरण में चले जाते थे । कोर्ट में एक लम्बे समय तक यह केस चलता रहता था और वे उसमें अवैध रूप से रहते थे । बिना किसी पैसे के, बिना किसी खर्च के उस आवास का उपयोग करते थे । महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ । इस बिल में जो खूबियाँ हैं, आज भी मुझे जो जानकारी है, सैकड़ों की तादाद में ऐसे सरकारी आवास हैं, जिनमें आज भी अवैध रूप से लोग रहे रहे हैं, जिनको रहना नहीं चाहिए, लेकिन उनमें रह रहे हैं । उसकी वजह से सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है । एक तो वे अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनको आबंटित हुआ है, सरकार को अलग से उनको पैसे देने पड़ रहे हैं । मैं आपको बिहार का उदाहरण देना चाहता हूँ । बिहार में महागठबंधन की सरकार थी । एनडीए की सरकार बन गई । महागठबंधन के उप मुख्य मंत्री जिस आवास में रहते थे, वे खाली नहीं कर रहे थे, कोर्ट में चले गए । कोर्ट में लम्बा समय लगा । कोर्ट ने खाली करने का डिसिजन दिया । वर्तमान में हमारे एनडीए के उप मुख्य मंत्री उसमें गए तो देखा कि लाखों-लाखों रुपये का ए.सी. और विलासिता का सामान उसमें लाया गया है और इसलिए वे उसको खाली नहीं करना चाहते थे । हमें लगता है कि ऐसी चीजों पर इस एक्ट के माध्यम से पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, वह दुरुपयोग भी नहीं होगा और लोग अपने को स्टेशन में रुकने का एक स्टॉपेज मानेंगे अन्यथा वे उसको परमानेंट आवास मान लेंगे । ऐसा वे करने लगेंगे ।

महोदय, अधीर रंजन जी अपना दुखड़ा बता रहे थे, अपने आवास के बारे में अपनी व्यथा कह रहे थे । अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए । लेकिन वे सिर्फ अपने तक ही रह गए । वास्तव में उनकी व्यथा लम्बी थी, कई बार उनको नोटिस आता गया । महोदय, इस देश के ऐसे महानुभावों के आवास के बारे में चर्चा पहले भी हो चुकी है । जैसे उनको लगे कि मुझे इस आवास में नहीं रहना है तो तुरंत परिसर को खाली करना है । चाहे हमारे राज्य के मुख्य मंत्री रहे हों, चाहे हमारे देश के महान नेता हों, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ । पूरा देश और सदन बढ़िया अनुकरण करे । चाहे वे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उनको करने की आवश्यकता है । मैं बिहार का एक और उदाहरण देना चाहता हूँ । बिहार में आलीशान भवन, सरकारी जगह पर सरकारी पैसे से बना कर लोग दुरुपयोग करना चाहते थे, लेकिन धन्य है वहाँ की वर्तमान सरकार, जो माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उन आवासों को अपने कब्जे में लेकर, आज वहाँ शोषित, दलित, पीड़ितों के लिए विद्यालय खोलने का काम किया है ।…(व्यवधान) ऐसे दुरुपयोग के भी उदाहरण आपको मिलेंगे । बिहार में गांधी मैदान, पटना स्टेशन को भी लोगों ने गिरवी रख दिया था और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी । हमें लगता है कि एक्ट उन तमाम लोगों पर प्रतिबंध लगाने का काम करेगा और लोगों के मंसूबों को भी चूर करने का काम करेगा । मैं एक बात माननीय मंत्री जी से सुझाव के तौर पर कहूँगा । चाहे वह एक्ट माननीय सांसदों के लिए बने, चाहे अधिकारियों के लिए बने, वह समान रूप से सब के लिए हो । कोई तीन दिन में खाली करे और कोई छ:महीने में खाली करे, यह नहीं होना चाहिए । सही मायने में सब के लिए वह कानून बने । ऐसा कहते हुए मैं पुन: इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*m14 SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill.

Sir, first of all, I would like to offer my support to this Bill. I am very much satisfied by the statements that the hon. Minister has made during the opening remarks. He has given various reasons as to why we need this Bill and as to why we need to make it more powerful also.

As MPs, we all can agree that we face this difficulty in finding homes for ourselves when we come to Delhi. The Supreme Court also has given a decision in the S.D. Bandi versus the Divisional Traffic Officer case. The court observed that over-staying in the premises directly infringes on the right of others. So, that can also be taken into account and that is definitely the need of the hour.

I have some concerns. One of them is Section 3(b)(a) where it talks about three working days. I feel that it may be extended to five working days. Three working days looks a little bit short period for a person to come up with a reply to the Show Cause Notice. It is because there might be some genuine cases and we do not want to miss them. The hon. Minister has mentioned that there are more than 3000 cases which are under litigation or pending. There might be one per cent or 0.1 per cent cases which are genuine. So, we do not want to miss those genuine cases. We want to give them the right to overstay also if they have a genuine cause. So, let the time be extended to five days.

Other than that, in section 4(iii)(a) जो ‘डैमेजेज़’ में लिखा गया है, it is a very vague thing कि ‘डैमेजेज़’ क्या होगा? The explanation of the term, ‘damages’ and what needs to be paid are not clear. If there is a definite rule which applies across the officers, representatives and everyone who is staying in the public premises, then that would be much more explanatory to the person.

सर, मेरी जानकारी में यह है कि ब्यूरोक्रैट्स के एविक्शन का जो टाइम है, वह अलग है और जो एम.पीज़. के लिए है, वह लगभग एक महीने का है ।Why are these different categories? How is this classification done? मेरी सोच में तो अभी तक यह था कि सरकार कहती है कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हो, तो इसी तरह ‘वन नेशन, वन एविक्शन’ भी होना चाहिए । इस तरह से ऐसी कैटेगरीज क्यों बनीं कि ब्यूरोक्रैट्स के लिए अलग हो और एम.पीज़. के लिए अलग हो? मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि किस तरह से ये कैटेगरीज़ बनी हैं ।

माननीय सभापति:श्री शंकर लालवानी ।

यह कोशिश कीजिए कि तीन मिनट में बात पूरी हो जाए ।

*m15 श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । पाँच बार यह बिल आ गया । अधिकृत व्यक्तियों के रहने के लिए, चाहे वे अफसर हों, मंत्री हों या सांसद हों, उनके लिए यह बिल है । परन्तु, प्राय: यह देखा गया है कि सांसद, मंत्री या अधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वे उसे खाली करने में या तो विलम्ब करते हैं या टालमटोल करते हैं । यह भी देखा गया कि कुछ लोग अपना जो सरकारी मकान लेते हैं, उसे किराये पर भी दे देते हैं या उसका कुछ पोर्शन किराये पर दे देते हैं । ऐसी भी शिकायतें आई हैं । ऐसा कई बार हुआ है ।

महोदय, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि ऐसे 3,081 प्रकरण हैं, जिनके केसेज न्यायालय में चल रहे हैं, अगर यह कानून पहले आ जाता तो ये जो 3,081 प्रकरण के केसेज न्यायालय में चल रहे हैं और आज जो सांसद अपने आवास के लिए चक्कर लगा रहे हैं, वह शायद उन्हें नहीं लगाना पड़ता ।

कुछ दिनों पहले जब हम नए-नए सांसद बनकर फॉर्म भरने आए थे तो हमसे कहा गया कि आप अपनी प्रायॉरिटी भरिए । हमें जो बुकलेट दी गई थी, जब हम उसके अनुसार प्रायॉरिटी भरने लगे तो हमने कहा कि हम जरा देख लेते हैं कि ये कैसे हैं । एक स्थान पर फ्लैट देखने गए तो वहां ताला लगा था । थोड़े दिनों के बाद दूसरे में गए तो वहां एक नौकर मिला और उसने कहा कि एक्स एम.पी. साहब नहीं हैं, वे जब आएंगे, तब बात करेंगे । थोड़े दिनों के बाद हम तीसरा फ्लैट देखने गए तो पुराने एम.पी. साहब नहीं मिले, उनका नौकर मिला और उसने कहा कि आप उनसे फोन पर बात कर लीजिए । हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हमने इसका समय छ: महीने के लिए बढ़ा दिया है । अब ऐसे चक्कर लगा-लगा कर हमने देखा कि हमारी प्रायॉरिटी ही तय नहीं हो रही है और हमेशा हमें ऐसा ही जवाब मिल रहा है । हमें लगा कि जैसे एक फिल्म में यह गाना था कि ‘मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं’, ठीक वैसा ही चलता आ रहा है ।

महोदय, अब माननीय मोदी जी की सरकार में यह जो कानून लाए हैं, उसमें किसी की मर्जी नहीं चलेगी, अब कानून की मर्जी चलेगी । मुझे लगता है कि इस बिल के माध्यम से शीघ्र ही हमें नया आवास मिलेगा । मैं माननीय मंत्री जी के इस बिल का समर्थन करता हूं ।

*m16 SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to support the Bill but with strong observations. I would like to make my point and seek clarifications from the hon. Minister.

To my understanding and as per my reading of the Bill, this Bill is applicable to employees and Members of Parliament as also the employees and staff of both Houses of Parliament. This is not applicable to the judges. This is not applicable to IAS officers. This is my understanding. I am seeking clarification.

As has been rightly mentioned by Shri Rao, what is the criteria by which such a special classification is being made for the Members of Parliament and for the officers and staff of the Secretariats of Lok Sabha and Rajya Sabha? Very stringent provisions are being made for vacating the premises. I fully support this. But it is being mentioned here that the Members of Parliament shall vacate the houses immediately after the expiry of the term. I do not have any objection to it. Normally we will vacate in advance. But I would like to know from the hon. Minister what is the criteria by which only the Members of Parliament and officers and staff of both the Secretariats of Lok Sabha and Rajya Sabha are being made to vacate their premises in this way.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): It applies to other officers of Government of India also …(Interruptions)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No. It does not apply to them. That is my understanding of the reading from the Bill. Here it is mentioned `premises’ means any land or any building or part of the building. Also, it says any premises belonging to or taken on lease under the control of the Secretariat of either House of Parliament for providing residential accommodation to any member of the staff of that Secretariat. That means it is applicable only to the staff, employees, officers of both Houses of Parliament as well as to the Members of Parliament. If that be the case, kindly enlighten the House why such a legislation has been necessitated in order to punish the Members of Parliament and the staff in such a way.

Sir, the second clarification which I would like seek is regarding clause 4 by which a new clause is being incorporated that is clause 3A. I will read this. It is interesting. I do not think if anybody goes to the court it will stand the scrutiny of law. It says, if a person in unauthorised occupation of residential accommodation challenges the eviction order passed by the Estate Officer under sub-section 2 of section 3B in any court, he shall pay damages for every month for the residential accommodation held by him. This is a punishment. If one goes to the court, then he will be punishable. Why should it be? You can very well omit the word. If a person in unauthorised occupation of residential accommodation challenges the order, then he is liable to pay compensation. What does this mean? It is a disrespect to the Judiciary. The Estate Officer is entitled to recover compensation or damages from the person who is in unauthorised or illegal occupation. But why are you incorporating this section in the Bill? If you are challenging the order in the court, then definitely you will be responsible and you will have to pay the compensation.

Sir, the third point that I would like to make is regarding the determination of the compensation. What are the criteria and norms for fixing the compensation? This point was rightly mentioned by Shri Pinaki Misra. What are the criteria by which the compensation has to be fixed? These are the clarifications that I would like to seek from the hon. Minister.

Sir, I would also like make another point about three working days. It says that after the expiry of the stipulated time one is given just three days to give a reason for not vacating the premises. It is good that it has been mentioned `three working days’. What is the emergency? Why have you to evict the resident of a premises on a war-footing? You should at least give 30 days to a Member of Parliament or to a staff of the Secretariat of both the Houses. Let the person be given a chance to take everything from his house. A minimum of 30 days should be given for replying to the show cause notice served on the person concerned.

With these observations, once again, I support the Bill.

Thank you.

*m17 श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं ।

सभापति महोदय, मैं खंभे के पीछे इसलिए खड़ा था, क्योंकि मेरी सीट यहां है । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाह रहा था कि सदन का सबसे दुबला-पतला आदमी इस खंभे के पीछे छुपा हुआ है । जो मोटे आदमी होंगे, वे कैसे दिखेंगे?…(व्यवधान) इसे आप देख लीजिए । इस खंभे द्वारा मेरी सीट घिर जाती है ।…(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस संशोधन बिल को लाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है । मैं यहां दिल्ली में सांसद बनकर आया हूं । मैं कई सांसदों को देख रहा हूं कि वे अपने मकान के लिए भटकते फिर रहे हैं ।

महोदय, हम पुराना रिकार्ड देखते, सुनते और मीडिया में पढ़ते भी आए हैं कि पहले जो नेतागण, अधिकारीगण या कर्मचारी रहे हैं, उनमें कोई अपनी कोठी पर खेती कर रहा है, किसी ने अपना मकान किराये पर दे दिया या किसी ने यहां आकर तबेला खोल लिया । वास्तव में जो जेन्युइन लोग हैं, वे दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं ।

यह केवल दिल्ली का ही नहीं, अपितु पूरे देश का मामला है । राजनीतिक क्षेत्र में मैं लंबे समय काम करता आ रहा हूं । मैंने कई जगह देखा है कि कर्मचारी, अधिकारी हमारे पास आते थे कि साहब आप रिकमेंड कर दीजिए, तो मुझे यह मकान मिल जाए । संबंधित अधिकारी या कर्मचारी, जिसके पास उसका कब्जा होता था, वह उसे खाली करने के लिए तैयार नहीं होता था । वह रिटायरमेंट लेने के बाद भी वर्षों तक वहां रहता था । कभी उसके ऊपर सख्ती की जाती थी, तो कभी अपना मेडिकल लगाकर या पारिवारिक समस्या दिखाकर कोर्ट में जाकर वह स्टे ले आता था, जिससे काफी परेशानी होती थी ।

यह विधेयक वास्तव में पहले ही आ जाना चाहिए था । मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वे बहुत सही समय पर यह बिल लाए हैं । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, ताकि जो नए सांसद हैं, मेरे जैसे सांसद जो दर-दर भटक रहे हैं, उनको भी मकान मिल जाए और कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी मकान मिले ।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

*m18 श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, हम जैसे लोग सचमुच इस पीड़ा को समझ सकते हैं क्योंकि पिछले 25सालों में चुनाव हार और जीत दोनों का अनुभव रहा है । मकान खाली भी हुए हैं, एविक्शन का आर्डर भी हुआ है, बाहर जाकर रहना, वापस आकर रहना, कई बार यह अनुभव बहुत पीड़ादायक होता है ।

मेरा माननीय मंत्री जी से एक आग्रह है, एक सुझाव है । अगर यह कानून था, तो इसे पहले ही लाना चाहिए था । मैंने क्लेरिफिकेशन कर लिया है कि सरकारी सेवकों के लिए 15हजार मकान हैं, 3 हजार एविक्शन के प्रोसेस में हैं, जिसमें सरकारी लोगों का भी है । दिल्ली शहर में बहुत सारे डेजिगनेटेड हाउसेज़ होते थे । एक परम्परा इस देश में और भी आ गई है कि जब सरकारी अधिकारी, क्षमा कीजिएगा यह सरकार में होता है, कोई नई बात नहीं है, जब अवकाश प्राप्त करने वाला होता है, तो वह कुछ ऐसी व्यवस्था कायम करता है कि सरकार के बाद भी किसी संवैधानिक पद पर पहुंच जाए और उसके बाद वह उस स्थान पर पहुंचकर उस मकान के लायक हो जाता है । मुझे कोई आपत्ति नहीं है । कई बार डेजिगनेटेड हाउसेज़ होते हैं । जो डेज‍िगनेटेड हाउसेज़ के व्यक्ति हैं, जैसे आर्मी चीफ का डेजिगनेटेड हाउस है या नेवी चीफ का डेजिगनेटेड हाउस है, सीबीआई चीफ का डेजिगनेटेड हाउस है, जैसे मेरा ही घर, जहां मैं रहता था, किसी के लिए वह डेजिगनेटेड था । …(व्यवधान) सीबीआई डायरेक्टर के लिए डेजिगनेटेड हाउस था । तीस साल से वहां सीबीआई के डायरेक्टर रहते थे । किसी कारणवश उनको जाना हुआ, यूपीएससी में चले गए, कहीं और चले गए, फिर उस मकान को डेजिगनेटेड हाउस से बाहर निकाल कर अपने लिए एलॉट कराया । सरकारी सेवा में रहने वाले अधिकारी, अच्छे लोग भी होते हैं । एक प्रावधान आपको लाना चाहिए कि जो सरकार में कार्य क्षेत्र के बाद, 60 साल की सेवा के बाद विस्तार चाहते हैं, आप तो हमें उठाकर बाहर कर देंगे, लेकिन जो सरकार में रहने का विस्तार चाहते हैं, उनको रेंट देकर बाहर के मकान में रहने की सुविधा हो, ताकि जो यह मोह माया है कि सरकार में साठ साल की सेवा करने के बाद भी हम उस मकान में बने रहें, यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए । यह भी हमें सोचना चाहिए । …(व्यवधान)

मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि यह सोचने वाला समय है कि डेजिगनेटेड हाउसेज़ की परम्परा है । पूर्व स्पीकर महोदया, सुमित्रा जी हटीं, मकान खाली करके गईं, दूसरे स्पीकर साहब आएंगे, वे वहां जाएंगे । डेजिगनेटेड हाउसेज़ का और सरकारी सेवा में रहकर उसे पकड़कर रखने की व्यवस्था के बारे में आप जरूर विचार करेंगे । मेरा यह सुझाव है ।

मुझे इस सदन में यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आज नार्थ एवेन्यू में जो मकान बनाए गए हैं, इन मकानों के लिए मैंने पूरी ताकत लगा दी । मैं हाउसिंग कमेटी का सदस्य नहीं था । पिछले तीन सालों में हाउसिंग कमेटी का सदस्य न होकर भी, पहले वहां तीन कमरे थे, मैंने वहां पांच कमरे करवाए ।

बेसमेंट के लिए अनुमति ली और उसका ड्राइंग हमने अपने हाथों से आर्किटेक्ट के साथ, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ मित्रों के साथ मिलकर मैंने उसका डिजाइन बनाया । नार्थ एवेन्यू का एलाइनमेंट भी खुद से फीता लेकर बनाया है । बिजली का एक-एक पॉइंट कहां हो, उसके बारे में भी तैयारी की । उसके अंदर लिफ्ट हो, जो तीन मंजिल तक जाए, मास्टर बेडरूम हो वहां से ग्रीनरी दिखे, गारबेज डेवलपमेंट हो, सांसद के जाने के लिए अलग मार्ग हो, विजिटर्स के लिए अलग हो, हमने छोटे से स्थान में इसकी व्यवस्था की । स्टाफ के लिए जगह नहीं थी, उसके लिए नीचे बेसमेंट में जगह बनाई है । बेसमेंट में टॉयलेट नहीं है, उसको अगली बार देखेंगे । मेरा विषय यह नहीं है ।

मैंने जिस दिन यह कहा था, मैंने अपने मित्रों से भी कहा और सरकार से भी कहा था कि जो माननीय सांसद यहां आ गये है, वे नेता हैं, उनसे बड़ी ताकत किसी की नहीं है । चाहे वह एक बार के लिए हों या दो बार के लिए हों । जो पहली बार खंभे के पीछे हैं, जो इस सदन में आ गए, ईश्वर की कृपा, लोगों की कृपा, वह बहुत बड़ा आदमी है । टाइप-5,टाइप-6,टाइप-7 और टाइप-8 आखिर ये क्या हैं? सांसदो के लिए दो ही श्रेणी हों और श्रेणी का नम्बर आपको जो देना हो दे दीजिए । जो पहली बार, दूसरी बार आए, उनको एक अच्छा मकान दीजिए, जो तीन बार के बाद आए उनको दे दीजिए । दोनों की समतुल्यता देख लीजिए तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा । आप पूरे भारत सरकार के अधिकारियों के लिए, मंत्री जी के लिए और स्वयं के लिए टाइप-7,टाइप-8,टाइप-9,टाइप-10बनाते रहिए, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ मकान था, उसका कैटेगराइजेशन आपने कर दिया । हमारे लिए दो श्रेणी का मकान बना दीजिए जो मंत्री हों, वे आपके खाते में चले जाएं । सब प्रकार के टाइप को खत्म कर दीजिए । सांसदों को दो कैटेगगरी में डाल दीजिए । घर-घर जाकर निहोरा करने का सिस्टम खत्म होना चाहिए । कैटेगराइजेशन भारत सरकार में खत्म होना चाहिए । इसको लागू करने के बारे में विचार करेंगे तो देश के लिए अच्छा होगा, सांसदों के लिए बहुत अच्छा होगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*m19 SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I would like to take this opportunity to pay my respect and express my appreciation for the very valuable comments that have been forthcoming from the hon. Members.

18.58 hrs (Hon. Speaker in the Chair) Despite the lateness of the hour, the number of participants that we have had in this very rich discussion and the substantive points that have been made, all lead me to one conclusion that apart from one or two hon. Members, one or two exceptions, the House, both individually and collectively, has widely welcomed the proposed amendments. Having said that, I also want to submit, through you, Sir, that some of the comments which have been made are the comments with which I can agree, including those forthcoming from the hon. Members from the Opposition. But I think, those comments have been made because the provisions of the Bill and the prevailing practise, including personal experiences, are not fully understood. So, I will take this opportunity to respond to each one of the comments made, and I seek your indulgence in it. I know, you have been extremely gracious with the time that you allot to us.

Therefore, let me start by naming the hon. Members who have participated in this discussion – Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Parvesh Sahib Singh Verma, Shri Kalyan Banerjee, Shri Kanumuru Raghurama Krishnaraju, Shri Pinaki Misra, Shri Nama Nageswara Rao, Shrimati Supriya Sadanand Sule, Shri Rajendra Dhedya Gavit, Shri Janardan Singh Sigriwal, Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu, Shri Shankar Lalwani, Shri N.K. Premachandran, and Shri Rajiv Pratap Rudy.

19.00 hrs Sir, let me start with the hon. Member Shri Adhir Ranjan Chowdhury, who has welcomed the thrust of the amendments. But then, he proceeded to say that the Bill does not quantify the damages payable. My first submission, not only to the hon. Member but also to others, who have raised this point, is that the Bill does not need to quantify the damages. It is because the damages are quantified elsewhere. There is an Office Memorandum which clearly spells out the types of accommodation and the rates at which damages are to be charged.

SHRI PINAKI MISRA : They are too low.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I am coming to that point precisely.

If you look at the figures cited in this Office Memorandum -- and the one, which is currently operative is dated 7th September, 2016,well before I became a Minister; in fact a year before that – my first reaction, when I saw this Office Memorandum, was precisely the point the hon. Member, Shri Pinaki Misra makes. What happens is that if you have a low base level, and if you are paying a rent – I would say hypothetically if Rs. 100 a month or let us say even Rs. 1,000 a month – and then, you are charged 40 times or 120 times, then the amount payable is significantly lower than what you would pay for accommodation of that quality in the market. So, that point is well taken.

However, there are safeguards. If the hon. Members do not pay, then before an election, they have to come to the Directorate of Estates to seek ‘no objection’. Otherwise, they cannot go and file their nomination papers, and that is where some corrective comes. But that is rather late in the day. But I take the point and I want to tell the hon. Members that on my own, I have been saying that this Office Memorandum should be addressed. One of the ways it will be addressed is through the amendment, which is coming in now. But I think, we may need to look at this. This is something that I would examine as we go a long, after this Amendment Bill is passed.

Shri Adhir Ranjan Chowdhury also raised one or two other points. He said that the notice is after the extension period. Absolutely, yes. But let me make another submission. There is a system of Public Premises Eviction Act on which notices are issued. Various hon. Members have spoken about the notice period. Shri N.K. Premachandran, if I may be allowed to jump the queue a bit, said why three days’ notice period is there; why not 30 days? That is precisely my point. One other hon. Member said that this is draconian. In fact, it is intended to be less so. The then Government of the day and I am not naming a party, in 1994 brought in an amendment, which did not have even a three-day period. So, when my attention was drawn to this, the legal team said that we should follow the example of 1994. But I submitted then, ‘No. We have to give an opportunity and that opportunity must resonate in natural justice. People must be provided the opportunity.’ The issue here is not three years or three days or seven days. The issue here is different. That three days’ notice period will be given only after the Director of Estates has satisfied himself or herself that all other margins of persuasion have been exhausted and that the party concerned is not. Let me give you the example of the current situation. The Lok Sabha Election Results were declared on 23rd May. Strictly speaking, on 25thJune, all hon. Members should have vacated. We did not issue a notice to any one of them. We are now past 25th July. Now, routine notices have started going. All these Acts or all these powers are exercised in the most humane way. The 1994 example was actually draconian, and we deviated from that.

Now, I come to the examples cited by various hon. Members. One hon. Member said that he has pent-up fury, and he wants to ventilate that. I deeply appreciate that because it gives me an opportunity to try and place on the record of the House what the real situation is.

When an accommodation is allotted on vacation basis, let us say, I issue a notice to Shri Rajiv Rudy. I did not in his case; I could have. That is a separate issue. We will come to that in a minute. I think, the House is a great opportunity for us to make a few statements. Let me explain. It is a hypothetical example. I do not mean him.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : I think, it is a hypothetical example.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: It is a hypothetical example but you can draw inferences from there also.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): The name is fictitious.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: The name is fictitious. Let me explain. It is very easy to get up in the House and start making suggestions. I will try and play the same hypothetical game. If a type-VII accommodation, which is with some Members, is sought to be allotted by us to another hon. Member, we do not expect the person, who is in present occupation, to vacate it till an alternative house has been allotted to that Member. Now, in the case of Shri Adhir Ranjan Chowdhury, it seems what happened is that the C-I accommodation, which must have been type-VI – it is because earlier he was in a type-VII accommodation – was set to be free but when the hon. Member went there, it was not the case. I think, there is a slip up. And I try to ensure, as a Minister, that no such slip up takes place these days. In fact, I personally monitored this along with my team of officials.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I have the highest regard for you but believe me I was forced to stay outside.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I totally appreciate that and I would be willing to sit down with you. I would be willing to listen to the exact narration of events which you have given along with dates. If you have been charged something, which I think is unreasonable, I assure this House that I will personally move a Note to the Cabinet Committee on Accommodation that those charges should be restituted. You should get them back. If this is the case, we will sit down with my team of officials. It is because we need to ensure that representatives of the people who come for representing the sovereignty of the people are given a fair share here. So, I can assure you on that.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, my image was tarnished due to that.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: At least, I have developed a thick skin and a sense of humour. I will sit down with you.

Some hon. Members have raised some personal issues. I am going to skip those but I wanted to make this point that anybody, who has any personal grievance on any issue, please feel free to come to me. We will look at them. Those are not policy issues. Those are not issues which are germane to the consideration of this Bill.

Shri Parvesh Sahib Singh Verma mentioned many instances when senior leaders of my Party, of which I am a proud member, vacated their accommodations immediately when the results were being declared or when the circumstances led to accommodation being no longer warranted.

I was delighted that Supriya ji mentioned the tradition in Maharashtra. I associate very closely with that State for reasons which, I think, many of you know. I think, those are the highest traditions. But the culture of impunity in which we have been operating seems to be that once you have got an accommodation, देखा जाएगा, आप नोटिस इश्यू करिए, हम देख लेंगेI have also had people who have come to me and said: मैं इसलिए वेकेट नहीं करूंगा कि अगर मैंने वेकेट कर दिया तो मेरी छवि कुछ खराब हो जाएगी । The idea is to change some of these things slowly but surely. Parvesh ji also mentioned the need for establishing a SIT. I think, that is his proper suggestion. I want to assure him that there is already a SIT. That SIT has been formed by the Government. Somebody has encouraged it. It operates under the DDA. It looks at encroachment of hundreds of square metres or kilometres of public property and it files a report before the court.

I also want to take this opportunity to jump again a little to mention the coverage of the Act. Some questions were asked: “Does it apply to Government servants only?” We are dealing with two separate issues here. One is the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act of 1971. This applies to all public premises. But the amendment that we are bringing in today, applies only to residential accommodation occupied by the Government officers, the Members of Parliament, etc. An issue was raised, insofar as the Judiciary is concerned, whether any judicial disrespect is meant. Absolutely none. Hon. members of the courts also occupy accommodation but they manage that themselves. I have not come across a single case where a retired Judge of the High Court or the Apex Court decides to stay in the accommodation. It is because, they manage it themselves. As soon as one His Lordship or Her Lordship vacates, it is allotted by them. It does not come to us. I want the record to very carefully reflect this.

Now, I come to the issue raised by Shri Kalyan Banerjee. In the spirit of cooperative agreement that we have around this Table, I wish I could say that I agree with what he is saying. But I disagree with almost everything that he has said. It is not because I disagree with him – and I want to look through you to him – not that he is any less attractive a proposition to look at, but the issue here is, we must get our facts right. Something was said about Gazette, whether the Estate Officers are gazetted. I want to assure the hon. Member that they are gazetted, their names are gazetted. …(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : I have not said that.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: The hon. Member said that. We looked around, who are the officers. I can give you the names.

SHRI KALYAN BANERJEE : No, I have not said that.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: All right. If not, with my limited understanding, I may not have …(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : I have said, Gazette notification has not been made in some cases.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: All right. I do not need to speak to the hon. Member. I can always send them copies of the Gazette notification. So, this is not correct. But what I disagree with most vehemently is that he tried to criticise public officials, Government servants who are not in a position to defend themselves in this House. What is he talking about? He is talking about his own experience as a part of the House Committee along with another hon. Member. He said – and I take serious objection to this – those people were in illegal occupation because of my officers. First of all, let us get our record straight. Who gives accommodation to the hon. Members? Is it the Ministry of Urban Development? Is it the Directorate of Estates which gives accommodation to the Members of Parliament? Question is appropriate; answer is ‘NO’. This accommodation is granted by the Chairman of the House Committee. In the previous House Committee, it was Shri Suresh Angadi. Now, it is Shri C.R. Patil in the case of the Lok Sabha and Shri Om Prakash Mathur in the case of the Rajya Sabha.

It is very easy to be critical, hon. Speaker, but let me explain one very basic thing.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक-एक मकान केबारे में डिस्कसकरने लगेंगेतो पूरे पांचघंटे लग जाएंगे, आप बिल कोजल्दी पास करायें ।

…( व्यवधान)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I do not think officers who are not in a position to defend themselves …(Interruptions) I am willing to enter into a public debate on that. I will defend my officers. That is a tradition to which I belong.

Now we come to the issue of damages. I have already said that damages are quantified. A point was made by hon. Member Shri Pinaki Misra whether we are carrying out a survey and routine checks.

माननीय अध्यक्ष : सभी ने आपकेबिल का समर्थनकर दिया है ।

…( व्यवधान)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Let me explain that we are carrying out the checks all the time. We know when somebody is in illegal occupation, but if we have a situation that an hon. Member to whom a house has been allotted, that hon. Member has invited someone else to stay there, what can we do?

माननीय अध्यक्ष : विधेयक पर विचारकिया जाए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने बहुतडिटेल में आपकोउत्तर दिया है ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनटमेरी बात सुनिए । अगर आपको औरडिटेल में उत्तरसुनना है तोआप तीन घंटेवेट कर लें, यह एक-एक चीज काउत्तर दे देंगे ।

क्या सदनचाहता है किपहले इस बिलको पारित कियाजाए ।

अनेक माननीयसदस्य : हां ।

माननीय अध्यक्ष : विधेयक परजल्दी विचारकिया जाए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जीको एक बार बोलनेदें ।

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, whatever I had said, Meghwal sahib was the Chairman of the House Committee at that time…(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : इनके बादहम आपको बोलनेके लिए मौकादेंगे ।

…( व्यवधान)

*m20 SHRI KALYAN BANERJEE : Bring the record and see what was the answer of your officers and what was the answer of the Judicial Secretary. At that time, Meghwal sahib was the Chairman of the House Committee, not any other person.

माननीय अध्यक्ष : जसबीर जी, आज आपको परमिशनदे दी है, लेकिन अगलीबार आप अपनीसीट से बोलिएगा ।

*m21 श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): ठीक है, सर ।

महोदय, मेरे केवलदो क्लैरीफिकेशन्सहैं । मैं मंत्रीजी से जाननाचाहता हूं किजो तीन हजारसे ऊपर केसेजहैं, जिन्होंनेघर खाली करानेके लिए किएहैं, उनमें सेएमपीज के कितनेकेसेज हैं? मैं मंत्रीजी से यह पूछनाचाहता हूं किकई आफिसर्स हैं, मैं किसीका नाम नहींलूंगा । मैंउदाहरण दे रहाहूं, जैसे वे चंडीगढ़में पोस्टेडहैं । वे दिल्लीमें एक छोटाचार्ज ले लेंगे । वे एक घर दिल्लीमें ले लेंगेऔर एक घर चंडीगढ़में ले लेंगे । इस बात काभी प्रावधानकिया जाए किऐसे लोगों केलिए जिनका कामही हफ्ते मेंकेवल दो घंटेका है, उन्हें दो-दो घर क्योंदिए जाएं ।

श्री राजीव प्रताप रूडी : माननीय मंत्री जी बहुत मुस्करा कर बोल रहे हैं और उत्तेजना को समाप्त कर रहे हैं ।

*m22 SHRI HARDEEP SINGH PURI : Sir, I am very happy to be smiling and concluding but there are two comments which I need to make. I will provide this clarification. पिनाकीमिश्रा जी नेकहा कि मैंनेएक शब्द ‘इंटरेस्टिंग’ इस्तेमालकिया है । वेशायद सदन मेंनहीं हैं । उन्होंनेकहा कि ‘despicable’शब्द इस्तेमालकरना चाहिए था । महोदय, मैंने 45साल एकऔर प्रोफेशनमें, डिप्लोमेसीमें स्पेंड किएहैं । वहां जबसबसे सख्त औरकड़ी बात भीकहनी होती हैऔर किसी कोधमकी भी देनीहोती है, तो कहा जाताहै कि I encourage you. जब सिक्योरिटीकाउंसिल यूनाइटेडनेशन्स की बम्बारमेंटएलाऊ करती है, तो यह नहींकहते कि go and bomb the hell out of the country. वे कहते हैंto use all means necessary. इसलिएमैं माफी चाहताहूं कि मैंनेसॉफ्ट वर्ड यूजकिया, क्योंकि मेरीट्रेनिंग वैसीहै । जैसा माननीयसदस्य ने पूछाकि सरकारी मकानोंकी टोटल डिमांडकितनी है । मैंबताना चाहताहूं कि टोटलसरकारी मकानोंकी डिमांड 77199है । इसमें15416मकानोंकी शार्टेज है । प्रिसाइजलीयह संख्या 3081है, इनमें सेकितने एमपीजहैं, उसकी फिगरमैं आपको पहुंचादूंगा । I am not carrying the figure.

श्री अधीर रंजन चौधरी : मंत्री जी, आपने तीनदिन की बातकही है । मानलीजिए कि किसीको कोई मेडिकलइमरजेंसी होऔर कोई जेनुइनरीजन रहे, तो क्या समयबढ़ाने का कोईचांस है?

श्री हरदीप सिंहपुरी : मैं आपकोविश्वास दिलानाचाहता हूं किये तीन दिनका पीरियड एक्सट्रीममें यूज कियाजाता है । जैसामैंने उदाहरणदिया, जब 23 मई को चुनावका रिजल्ट आया, हमने दो महीनेकुछ नहीं किया । हम अभी भीकुछ नहीं कररहे हैं । अभीतो हम चेन्सबना रहे हैंकि घर खालीहोगा, तभी आपकोदें । आपको विश्वासदिलाना चाहताहूं कि मेडिकलइमरजेंसी औरकिसी अन्य किस्मकी इमरजेंसीके समय यदिऐसी बात आतीहै तो हम केबिनेटकमेटी ऑन एकोमोडेशनमें स्पेशल डिस्पेंसेशनलेते हैं किऐसे केसेज कोइस तरह से लियाजाए । ये ड्रेकोनियनचीज वर्ष 1994में हुईथी, तब ऐसे इम्प्लीमेंटहुई थी । उससमय कौन था, यह मैं नहींबता रहा । हमारेयहां बहुत सॉफ्टतरीके से औरह्यूमेन तरीकेसे इम्प्लीमेंटहोगी ।

माननीय अध्यक्ष : सीनियर एडवोकेट, श्रीमती मीनाक्षीलेखी ।

*m23 श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष जी, आपका प्रोटेक्शनचाहिए । मैंमंत्री जी कोएक बात कमेंटकरना चाहती हूंकि वे हाउसरिप्रेजेंट करतेहैं, अपने आफिसर्सको रिप्रेजेंटनहीं करते हैं । दूसरी चीजउन्होंने स्वयंमाना कि हाउसिंगकी शार्टेज है । मैं आर.के.पुरम क्षेत्रसे हूं । वहांदिक्कत है जैसेकिसी आफिसर कीप्रमोशन हो जातीहै और उन्हेंटाइप-II मिला हुआहै । अभी उनकीरिटायरमेंट क्लोजहै या उनकीनेक्स्ट पोस्टिंगहो गई और हमटाइप-III या टाइप-IVनहीं देपा रहे हैं, इसलिए वेएग्जिस्टिंगएकोमोडेशन मेंहैं । वहां वेएक एक्स्ट्राकमरा बढ़ा लेतेहैं और रूलके मुताबिक उसकमरे को खत्मकरके रिटायरमेंटके समय सुपुर्दकरके जाते हैं । पहले कोई नोटीफिकेशननिकाली गई थी, लेकिन बावजूदउसके जब चुनावआने वाला होताहै, कुछ आफिसर्सलगातर नोटिसेजभेजते हैं औरलोगों को परेशानकरते हैं । मैंमंत्री जी केसंज्ञान मेंविषय लाना चाहतीहूं कि जिनलोगों को हायरएकोमोडेशन एलोकेटहोनी चाहिए औरउन्हें लोअरकेटेगरी की एकोमोडेशनमिली हुई हैऔर उन्होंनेयदि एक्स्ट्राकमरा बढ़ाया हुआहै, तो एक्ट केमाध्यम से यहजो गैरकानूनीया कानूनी बातइस्तेमाल करकेइस तरह की चीजेंहो रही हैं, उन्हें इसबारे में यदिप्रोटेक्शन देदेंगे, तो अच्छारहेगा ।

*m24 SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Speaker, Sir, other issues were also raised by hon. Members, including by my distinguished friend, Shri Rajiv Pratap Rudy who asked about designated housing. I had already given a detailed answer. Designated accommodation is only meant for certain specified people. If certain families choose to keep on to a house or certain officials do it, I will not subscribe to that. I assure the House that if some people are utilizing loopholes in the system to do that, we will move against those people, no matter who they are, whether officials or Members of Parliament, because the requirement of equity and justice demands that. So, I am very clear that that will be done.

Hon. Speaker, Sir, I have many more points to make but I realise that today you want to bring these proceedings to an early conclusion. I will send written replies to all the questions to which I could not answer. If you want, I will even circulate them because I think we have a good story to tell them; and also, it is in the interest of full disclosure and transparency that what we are saying should be made known to all. I will be sending the replies in writing as well. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यहहै :

“कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए । ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयकपर खण्डवार विचारकरेगी ।

खंड2 धारा 2 का संशोधन माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधनप्रस्तुत करनाचाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I am not moving my Amendments.

माननीय अध्यक्ष : श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यहहै :

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

                            खंड 3                   नई धारा 3 ख का अंतःस्थापन,    

                                          निवास स्थान से बेदखली  ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधनप्रस्तुत करनाचाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, the hon. Minister has already explained regarding three days and 30 days. I am satisfied with the answer. So, I am not moving my Amendments.

माननीय अध्यक्ष : श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं ।

श्री भर्तृहरिमहताब – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यहहै :

“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 4 धारा 7 का संशोधन माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधनप्रस्तुत करनाचाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, Amendment No.5 deals with an important issue because when one approaches the court, only then it is done. Actually, it will not survive the test of law. So, my amendment is that if the court finds that that person is in unauthorised accommodation, then you ask him to pay the damages.

I beg to move :

“Page 2, lines 25 and 26,--

for “pay damages for every month for the residential accommodation held by him” substitute“be liable to pay damages as per the judgement of the court, if the court finds that such person is in unauthorised accommodation”.” (5) SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Speaker, Sir, that goes without saying that we are providing for a period where he was in unauthorised occupation. If the determination of the court is that that was an illegal order or something, it stands to justice.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्रीएन. के. प्रेमचन्द्रनद्वारा खंड 4 में प्रस्तुतसंशोधन संख्या5को सभाके समक्ष मतदानके लिए रखताहूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखा गया औरअस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरिमहताब – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है :

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक के पूरे नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I beg to move:

“That the Bill be passed.” माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

*t43 Title: Regarding upgradation of Lal Lajpat Rai Medical College, Meerut to AIIMS.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मैं सुबह समय पर उपस्थित नहीं था । मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज है । यह बहुत प्रमुख कॉलेज है और इसके साथ अस्पताल भी सम्बद्ध है । यह लगभग 150 एकड़ में निर्मित है और काफी बड़ा अस्पताल है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रोगी यहां आकर इसका लाभ लेते हैं । इसकी लगभग 3500 की रोजाना की ओ.पी.डी है । यहां पर इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर, न्यूरोसर्जरी तथा प्लास्टिक सर्जरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु फैकल्टीज के अभाव में, टैक्निशियंस के अभाव में ये ठीक से काम नहीं कर पाते हैं । यहां के लोग दिल्ली का जो एम्स है, वहां पर इलाज के लिए जाने की कोशिश करते हैं, परंतु दिल्ली के एम्स में रोगियों का अत्यधिक दवाब होने के कारण इनको तकलीफ होती है । अगर देखा जाए तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपचार के लिए मेरठ के इस मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भर है । बढ़ती हुई जनसंख्या तथा महंगी चिकित्सा को दृष्टिगत रखते हुए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, मेरठ को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स घोषित करे तथा तद्‌नुसार इसकी व्यवस्था करे, ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को त्वरित तथा स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध हो सके । महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल – उपस्थित नहीं ।

                       श्री दानिश अली जी             – उपस्थित नहीं  ।  

   

   

   

*t44

Title: Need to introduce evening college in every colleges of Delhi University.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली यूनिवर्सिटीमें 5.5 लाख बच्चोंने कॉलेज मेंएडमिशन लेनेके लिए अप्लाईकिया था । दिल्लीयूनिवर्सिटीमें टोटल 80हजार सीट्सहैं । दिल्लीयूनिवर्सिटीमें 4 लाख 70हजार बच्चोंको एडमिशन नहींमिलेगा । मुझेआपको बताते हुएबहुत दुख होताहै कि दिल्लीयूनिवर्सिटीसेंट्रल यूनिवर्सिटीहै । पूरे देशके बच्चे यहांआकर पढ़ते हैं, मगर पिछले20सालोंमें दिल्ली मेंएक भी नया सरकारीकॉलेज नहीं खुलाहै । जिन बच्चोंको एडमिशन मिलगया, मैं उनकोबधाई देता हूं । ऐसे बहुत सेबच्चे हैं, जो 90 प्रतिशत सेऊपर लेकर आतेहैं, लेकिन उनकोएडमिशन नहींमिलता है । जबहम अखबार मेंपढ़ते हैं कि92परसेंटअंक पाने वालेबच्चे ने सुसाइडकर लिया, तो मैं समझताहूं कि देशके एजुकेशन सिस्टमके लिए इससेज्यादा दुर्भाग्यकी बात नहींहो सकती । इसमेंदिल्ली सरकारके 28 कॉलेजेज हैं । वह 28 कॉलेजेज कोफण्ड देती है, मगर अभी तकटीचरों को सैलरीनहीं मिली है । मेरा सुझावभारत सरकार औरदिल्ली सरकारदोनों को हैकि 80 कॉलेजेज मेंसे केवल 8कॉलेजऐसे हैं, जो ईवनिंगमें भी चलतेहैं । उन 8 ईवनिंगकॉलेजेज में6हजार सीट्सहैं । अगर हमसारे कॉलेजेजमें ईवनिंग कॉलेजबढ़ा दें तो80हजार सीट्ससे बढ़कर लगभग1.5लाख सीट्सहो जाएंगी, जिससे जोबच्चे 90 प्रतिशत सेऊपर नम्बर लेकरआ रहे हैं, उनको भी एडमिशनमिल सकेगा ।हॉस्टल में सीट्सनहीं हैं, कॉलेज मेंसीट्स नहीं हैंतो 90 प्रतिशत नम्बरलाने वाला बच्चाप्राइवेट कॉलेजमें एडमिशन केलिए जाएगा ।वह वहां लाखोंरुपये की फीसदेता है तोपरिवार पर बोझपड़ता है । उसकोया तो देश मेंकहीं और जानापड़ता है यासुसाइड करनीपड़ती है । हमारेदेश का एजुकेशनसिस्टम सही होनाचाहिए । बहुतसारे यहां केएम.पीज. दिल्ली यूनिवर्सिटीसे पढ़े हुएहैं । कितनेऐसे बच्चे हैं, जिनको 95प्रतिशतमिलते हैं ।आज दिल्ली यूनिवर्सिटीके कॉलेज मेंकट ऑफ 98 प्रतिशत, 99प्रतिशत, 99.5प्रतिशतजा रही है । जो बच्चा95प्रतिशत लारहा है, उसे भी एडमिशननहीं मिल रहाहै । एजुकेशनसिस्टम में ऐसेबच्चों को तोजगह मिलनी हीचाहिए । मेरीसरकार से प्रार्थनाहै कि दिल्लीयूनिवर्सिटीके हर कॉलेजमें ईवनिंग कॉलेजबना दिया जाए । उसमें कोईपैसा नहीं खर्चहोगा । बिल्डिंगवही है, जगह वही है, अगर ईवनिंगकॉलेज बना देंतो ज्यादा बच्चोंको एडमिशन मिलेगा ।

*t45 Title: Need to establish a centre of excellence for Animal reproduction under Rashtriya Gokul Mission in Maharajganj Parliamentary Constituency.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): अध्‍यक्ष महोदय, मैं आपकेप्रति हृदय सेधन्यवाद व्यक्तकरना चाहता हूंकि आपने मुझेएक महत्वपूर्णविषय पर बोलनेका अवसर दिया । मेरा संसदीयक्षेत्र महाराजगंज, लोक सभा बिहारराज्य के सारणप्रमंडल अंतर्गतजिला सारण औरसीवान के विभिन्नक्षेत्रों कोसम्मिलित करगठित किया गयाहै । इन दोनोंजिलों की आबादीलगभग 67 लाख 36हजार है । इस आबादी मेंज्यादा संख्याहमारे पशुपालककिसानों की है । पशुपालक किसानविशेषकर देसीगायों का पालनकर दूध का उत्पादनकरते हैं । देसीगायों में दूधउत्पादन की क्षमताअधिक नहीं होतीहै, जिससे दूध काउत्पादन कम होताहै, किन्तु यह सर्वविदितहै कि देसीगायों का दूधपौष्टिकता सेभरपूर होता है । दूध का उत्पादनकम होने सेपशुपालक किसानोंकी आय भी कमहोती है । इसलिएमेरा यह माननाहै कि गायोंकी नस्ल मेंसुधार कर उनकीदूध उत्पादनक्षमता को बढ़ायाजा सकता है । इसकी वर्तमानमें अत्यंत आवश्यकताहै । गायों कीनस्ल में सुधारहेतु हमारे क्षेत्रमें अभी कोईपरियोजना नहींहै, ऐसे में मेरेसंसदीय क्षेत्रांतर्गतगौ वंश के विकासके लिए राष्ट्रीयगोकुल मिशन केतहत एक पशुप्रजनन उत्कृष्टताकेन्द्र की स्थापनाकरना अत्यंतआवश्यक है ।इसके स्थापितहोने से भारतीयजलवायु के अनुकूलसाहिवाल एवंदेसी नस्ल कीगायों में उत्कृष्टताआएगी । देसीगायों से हीदूध के उत्पादनका एक नया कीर्तिमानबनेगा । जब ऐसाहोगा तो स्वाभाविकहै कि हमारेपशुपालक किसानोंकी आय में भीकाफी वृद्धिहोगी ।

अध्यक्षमहोदय, मैं आपकेमाध्यम से कृषिविभाग के माननीयमंत्री जी सेऔर पशुपालन विभागके माननीय मंत्रीजी से आग्रहकर रहा हूंकि मेरे संसदीयक्षेत्र के अंतर्गतराष्ट्रीय गोकुलमिशन योजना केतहत एक पशुप्रजनन उत्कृष्टताकेन्द्र की स्थापनाकी जाए । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: श्री मुकेशराजपूत जी ।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): अध्यक्ष महोदय, आपने इतनीअच्छी व्यवस्थालागू की हैकि माननीय सदस्यकितने मिनट बोलेंगे, साथ ही उनकानाम, उनकी सीटनंबर आबंटितकरने के लिएमैं पूरे सदनकी तरफ से आपकोबधाई देता हूं ।

माननीय अध्यक्ष:ढाई-तीन महीनेबाद जब नए सत्रमें आप आएंगेतो आपको औरअच्छी व्यवस्थामिलेगी ।

*t46 Title: Need to change the name of Fategarh Railway Station to Fatehgarh Cantt.

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): धन्‍यवाद, अध्यक्ष महोदय, जो आपने जीरो आवर में मुझे बोलने का अवसर दिया । मेरे संसदीय क्षेत्र फ़र्रूखाबाद में सामरिक महत्व के दो बड़े-बड़े रेजीमेंट सेंटर्स स्थित हैं, एक राजपूत रेजीमेंट और दूसरा सिखलाई रेजीमेंट । ये दोनों रेजीमेंट्स फतेहगढ़ छावनी परिषद् के अंतर्गत आते हैं । छावनी क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे का फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन भी आता है । फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन का 80प्रतिशत भू-भाग छावनी परिषद् का है । अत: आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर फतेहगढ़ कैंट या छावनी कर दिया जाए । जिस प्रकार से अन्य जगहों में जैसे आगरा में आगरा कैंट है, बरेली में बरेली कैंट है, कानपुर में कानपुर कैंट है, उसी प्रकार से फतेहगढ़ को फतेहगढ़ कैंट के नाम से घोषित कर दिया जाए । धन्यवाद ।

*t47 Title: Regarding stoppage of Express trains at Haidergarh Railway Station.

श्री उपेन्द्र सिंह रावत (बाराबंकी): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया । आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र बाराबंकी में स्थित हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के ठहराव से संबंधित विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं । हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है और हैदरगढ़ टाउन एरिया भी काफी बड़ा है, परिणामस्वरूप प्रत्येक दिन वहां से सैकड़ों यात्रियों का आवागमन होता है ।

मान्यवर, एक्सप्रेस ट्रेनें वहां पर नहीं रुकती हैं, इसलिए लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए लखनऊ जाना पड़ता है, जो कि वहां से 60 किलोमीटर दूर है । इस वजह से लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है । वहां के लोगों ने पिछले कई वर्षों से सरकार से मांग की है, लेकिन रेल मंत्रालय के द्वारा उस पर अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां से गुजरने वाली तमाम ट्रेनें जैसे सद्भावना एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस, बेगमपुर एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, अकाल तख्त एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस, उस स्टेशन से गुजरती हैं । इसके बावजूद भी इन ट्रेनों का वहां पर ठहराव न होने की वजह से लोगों को 60किलोमीटर दूर जाकर ट्रेनों को पकड़ना पड़ता है । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित कराया जाए, ताकि उस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को उसका लाभ मिल सके ।

माननीय अध्यक्ष : अगर आप अपनीसीट से बोलेंगे, तो आपका नामस्क्रीन पर आएगा ।

श्री हेमन्तपाटिल – उपस्थित नहीं ।

*t48 Title: Need to set up a common facilitation centre, Rubber Park, and a Rubber cluster centre in Kanyakumari.

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): Hon. Speaker, Sir, thank you.

Kanyakumari is the only District in Tamil Nadu where rubber is produced and roughly 24,000 tonnes of rubber is produced annually. Though rubber is grown in plenty in Kanyakumari, no step has been taken to harness its availability. A few years ago, the Rubber Board at Kottayam in Kerala formulated a project to set up a Rubber Park in Kanyakumari and it sent its proposal also. But nothing came out of it.

Kanyakumari has no major industry. It is an industrially backward region. Moreover, rubber is grown in reserved and private forests in Kanyakumari and thousands of workers are engaged in rubber industry in Kanyakumari.

In view of the availability of rubber in Kanyakumari, I urge upon the Government to set up a Common Facilitation Centre and also a Rubber Cluster Centre in Kanyakumari under the MSME sector.

Setting up of Rubber Park can also be considered under the Public- Private Partnership mode by giving suitable tax incentives. Moreover, rubber should not be imported as it could affect the domestic producers. The Minimum Support Price given for rubber is very less and it should be increased to Rs. 200 – Rs. 250 per kg. for natural rubber. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्देश्वरप्रसाद – उपस्थित नहीं ।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) :अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सीट पर आ गया हूं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको पहलीबार में अच्छीसीट मिल गईहै ।

…( व्यवधान)

*t49 Title: Regarding forceful eviction of people from the lands they have been living on for more than 100 years.

श्री हनुमान बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज सुबह लॉटरी के अंदर हम सबका नाम था और हम अनुपस्थित हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी आपने शाम के समय हम सबको बोलने का मौका दिया है । मैं आपका ध्यान आज़ादी से पूर्व और जिनको अभी 100 साल से भी ज्यादा बसे हुए हो गए हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं । गोचर भूमि, अंगूर भूमि और दूसरे जो भूमिहीन लोग हैं, जिन्होंने वहां पर प्रधान मंत्री आवास बना लिए हैं, इंदिरा गांधी आवास के नाम से जो योजना चली थी, उसमें भी बना लिए हैं । उन्होंने बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, रोड्स भी बन गई हैं । उन आबादियों को राज्य सरकार और राजस्व विभाग कई जगहों से हटा रहा है । कोई जाकर दावा अपील करता है, कभी रेवेन्यू बोर्ड हटा देता है, तो कभी कलेक्टर के यहां से आदेश हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर बंजारा, रेबारी, गाडीया, लुहार, ओबीसी और एसबीसी सहित कई जातियां इससे पीड़ित हैं । मैं एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूं । मैं नागौर जिले के ताउसर समीप राजस्व ग्राम रामनाडा में बसी हुई बंजारा बस्ती की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । इन बस्तियों में आज़ादी के पहले से सैकड़ों परिवार रह रहे हैं, जो सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हैं । यहां पीएम आवास, आंगनबाड़ी से लेकर राशन कार्ड तक बने हुए हैं । इसी तरह का मामला बीकानेर जिले के नोखा के पास साटिका के अंदर है । यहां पहले कलेक्टर के आदेश से तोड़-फोड़ हुई थी, नुकसान हुआ और हम लोग मौके पर पहुंचे थे । उन लोगों ने हाई कोर्ट की भी शरण ली है । उन लोगों ने जमीनें भी राज्य सरकार को समर्पित कर दी हैं । सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे कई फैसले हैं, जिनके अंदर यह कहा गया है कि अगर किसी गांव के अंदर गोचर भूमि है, गोचर में आबादी बस गई है और वह डिस्टर्ब होती है, तो उसके बदले में वह लोग दूसरी जमीन खातेदारी की देते हैं, तो उसको सेट अपार्ट कर दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, इन बंजारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय राजस्थान की सरकार कर रही है । मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप राजस्थान सरकार को निर्देशित करें । जहां प्रधान मंत्री आवास बन गए, जहां उनके राशन कार्ड बन गए, जहां गोत्र भूमि के अंदर स्कूल बन गए, वहां उसके बदले वे सरकार को जमीन दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बेदखल किया जा रहा है ।

महोदय, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । यह पूरे देश की समस्या है । यह मेरे इलाके की समस्या है, इसलिए मैंने कोट किया है । कल मैं आपसे व्यक्तिगत मिलकर गया था और आपने इसके लिए मुझे मौका भी दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही चाहता हूं कि सरकार, राज्य सरकरों को निर्देशित करे कि अगर कोई जमीन के बदले जमीन दे रहा है और वह सौ वर्ष से ज्यादा से बसा हुआ है तो उन व्यक्तियों को न उजाड़ें । हमें उनको बचाने का काम करना है, उजाड़ने का काम नहीं करना है । प्रधान मंत्री जी का जो संदेश है, वह राज्यों की सरकारों तक जाना चाहिए । मेरा यह निवेदन है कि बंजारों को न्याय मिले ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि लिस्ट निपट गई है और आज 8 बजे तक सदन चलाना है । अगर सभी माननीय सदस्य एक-एक मिनट में अपनी सीट पर जाकर बोलेंगे तो सदन के अंदर उन माननीय सदस्यों को हम बोलने का मौका दे देंगे । जो एक मिनट से ज्यादा बोलेगा, घण्टी बजाकर दूसरे माननीय सदस्य को मौका दे दिया जाएगा । एक मिनट वाले ही तैयार रहें, बाकी दो मिनट वाले कल बोलें ।

*t50 Title: Regarding making available of vidos clip of Lok Sabha proceedings online and to promote Paperless Parliament in the coming winter session.

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।मैं सबसे पहलेआपका दो विषयोंपर आभार प्रकटकरना चाहता हूं । एक तो जो वादाआपने किया थाकि सदन मेंजो भी बोलतेहैं, उसकी वीडियोवेबसाइट पर ऑनलाईनमिलने की सुविधारखेंगे । सर, इतना सरलहो गया है किवह वीडियो अगरहमें अपने क्षेत्रमें भेजना हैया पत्रकार कोभेजना चाहेंतो यह बहुतसरल हो गयाहै । दूसरा, ज़ायसवालसाहब ने बोलाहै कि जिनकीशक्ल से हमपहचान रखते थे, अब उनके नामसे पहचान रखसकेंगे । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आने वालेसमय में अबनीचे नाम, लोक सभा क्षेत्रआदि रखेंगे ।

…(व्यवधान)

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:अध्यक्षमहोदय, अगर क्षेत्रऔर राज्य बतादेंगे तो बहुतअच्छा रहेगा ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आने वालेसमय में, ढाई महीनेबाद आपकी क्लिपिंगआपके पास दोघण्टे में पहुंचजाएगी । जब आपघर पहुंचेंगेतो आपके घरपहुंच जाएगी ।

…(व्यवधान)

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।अब मेरा टाइमरीसैट कर दीजिए ।…(व्यवधान)

*m02 माननीय अध्यक्ष: मैं एक बातऔर अन-ऑफिशियलीकह दूं, बाकी तो जबसदन पूरा होगातब कहूंगा ।अभी सदन मेंकम संख्या है । हम चाहते हैंकि हमारी अगलीपार्लियामेंटपेपरलेस हो । इसके लिए हमकोशिश कर रहेहैं । आपको ढाईमहीने इसकी तैयारीकरनी है । जबहम ढाई महीनेबाद सत्र केलिए आएं, संसद का करोड़ोंरुपये का खर्चाकेवल पेपर काहोता है । हमसभी ने बेहतरीनतीरके से पीएरखे हैं, जो ऑनलाइनकाम कर सकतेहैं । के.सुरेश जी, शायद आप भीइसके लिए तैयारहोंगे । जो माननीयसदस्य यह लिखकर दे देगाकि हम पेपरलेसकाम करना चाहतेहैं, उनको हम ऑनलाइनदेंगे और जोकहेगा कि नहीं, अभी मुझेपेपर की जरूरतहै, उनके लिए हीपेपर छपवाएंगे, ताकि संसदके करोड़ों रुपयेबचाये जा सकें । हमारी एक हीकोशिश होनी चाहिएकि हम संसदके एक-एक पैसे काउपयोग करें । आज पूरे देशके अन्दर यहबात सदन केमाध्यम से, आप सबके सहयोगके कारण एकसंदेश है किइस बार संसदके अंदर कामहो रहा है औरएक-एक पैसे कासदुपयोग हो रहाहै ।

श्री राममोहन नायडु जी, बोलें ।

…(व्यवधान)

*t51 Title: Regarding release of fund under the backward district development package for the state of Andhra Pradesh.

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : सर, हम आप कीबात से पूरीतरह से सहमतहैं । यह बहुतही बड़ा महत्वपूर्णविषय होगा, अगर पेपरलेसपार्लियामेंटभी हम चला सकें । हमें उम्मीदहै कि यह सबआपके समय मेंभी होगा । सर, मेरा समयज़ीरो-ज़ीरो कर दीजिए । अभी ज़ीरो ऑवरशुरू नहीं हुआहै । …(व्यवधान)

Sir, I would like to raise the issue regarding the backward district development package for the State of Andhra Pradesh. There are seven districts in Andhra Pradesh - Srikakulam, Vijayanagaram, Visakhapatnam Chittoor. Kurnool, Kadapa and Anantapur - which were granted Rs.50 crores per year per district under the AP Reorganisation Act. It was given for three continuous years. But, for the last two years, these grants have been stopped. There have been false allegations that the UCs have not been submitted to the NITI Aayog, whereas the NITI Aayog have acknowledged that they have received the UCs.

These grants are for the development of backward districts. These are very very important funds for the State of Andhra Pradesh. My district also comes under this. I request the Central Government, through you, to take immediate action on this and release Rs. 50 crores to each district which is the right of the State of Andhra Pradesh. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष : आप तो सभापति पैनल पर हैं, आप पर नियम लागू होगा ।

*t52 Title: Regarding contruction of elevated bridge in Ahmedabad West Parliamentary Constituency.

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं अहमदाबाद पश्चिम क्षेत्र से आता हूँ और वहाँ से नेशनल हाइवे नंबर 8 गुजरता है, जो मेरे क्षेत्र में नारौल से, विशाला सर्कल से, सरखेज से सौराष्ट्र एवं कच्छ की ओर जाता है । मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की ओर से वहाँ विशाला सर्कल से एक एलिवेटिड ब्रिज बने, जो सरखेज, जुहापुरा तथा आगे सनाथल चौकड़ी, एसपी रिंग रोड है, उससे भी आगे बने । वह फ्लाईओवर बनेगा तो जो सौराष्ट्र, कच्छ के लिए यातायात है, मेरे क्षेत्र में बहुत यातायात होने की वजह से सरखेज और जुहापुरा में जानलेवा एक्सीडेंट होते हैं, वह भी हम रोक सकेंगे । आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ।

*t53 Title: Regarding job for Gallantry award winner military and Paramilitary men.

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): सर, मेरे लीडर और पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह जी अभी एक नई पॉलिसी भारतीय फौज के जवानों और ऑफिसर्स के लिए लेकर आए हैं । जिस भी फौजी या पैरामिलिट्री फौज के जवान या ऑफिसर ने गैलेंट्री मैडल जीता है, अगर वह स्टेट में जॉब लेना चाहता है तो वह फौज की जॉब छोड़ कर एक रैंक ऊपर जॉब ले सकता है । यह हमारे बहादुर फौजियों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, जो कैप्टन अमरिन्दर सिंह जी और पंजाब की सरकार ने किया है । मेरा आपसे अनुरोध है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा प्रावधान करे, जिससे दूसरे स्टेट्स में भी जो गैलेंट्री मैडल विनर फौजी हैं, वे किसी भी स्टेट में जॉब लेना चाहें, तो वे इसी ढंग से एक रैंक ऊपर जॉब ले सकें । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*t54 Title: Regarding opening an Assamese department in Assam University and Vishwa Bharati University.

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर दी गई सूचना के अनुसार देश के तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में असमिया विभाग है । स्पेशली असमी लोग अपनी भाषा को लेकर बहुत सेंसेटिव हैं । सूचना के अनुसार विश्व-भारती में असमिया विभाग है । विश्व-भारती में जो असमिया विभाग है, वह गत 40 सालों से सिर्फ एक ही फैकल्टी से चल रहा है । असम के मुख्य मंत्री जी ने भी केन्द्र सरकार को खत लिखा है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी विश्व-भारती के केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को खत लिखा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ । असम एकॉर्ड के अनुसार असम यूनिवर्सिटी है, उनके मैन कैम्पस सिल्चर में भी असमिया विभाग नहीं है । मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि उस कैम्पस में भी असमिया विभाग शुरू हो । विश्व-भारती में भी फुलफ्लैज्ड असमिया विभाग शुरू हो, इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

*t55 Title: Regarding naming an airport after Dr. Shyama Prasad Mukherji.

डॉ. राजदीप राय (सिल्चर): अध्यक्ष महोदय, हमने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति या फोटो देख कर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की है । डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब भारत की कैबिनेट छोड़ कर पहली बार नॉर्थ ईस्ट में दौरा करने गए थे, अपने लिए मत जुटाने के लिए गए थे, जब वे सिल्चर के एयरपोर्ट पर पहुँचे तब बहुत सारे लोग उनका स्वागत करने के लिए आए थे । मेरी आपके माध्यम से माँग यह है कि सिल्चर का जो एयरपोर्ट है, एयरफोर्स के अंदर है और एक नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है । मैं इन दोनों में से एक एयरपोर्ट का नाम डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने का प्रस्ताव रखता हूँ । भारतवर्ष में बहुत बड़े-बड़े फ्रीडम फाइटर या पोलिटिशयन के नाम पर एयरपोर्ट हैं, लेकिन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोई एयरपोर्ट नहीं है । मैं यह प्रस्ताव रखता हूँ । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. राजदीप राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*t56 Title: Regarding construction of sluice gates in Kushmari.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्षमहोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, मैं सदन केमाध्यम से सरकारका ध्यान अपनेशिवहर संसदीयक्षेत्र के अन्तर्गतसीतामढ़ी जिलेके रीगा प्रखण्डके कुशमारी मेंनिर्माण होनेवाले स्लूइसगेट्स की तरफआकृष्ट करानाचाहती हूं ।इन स्लूइस गेट्सका निर्माण कार्यपूरा न होनेसे दर्जनों गांवोंकी कृषि भूमिकी सिंचाई समुचितढंग से नहींहो पा रही है । इस परियोजनाकी डी.पी.आर. स्वीकृतिमें केवल डिजाइनकार्य का पूरान होना है ।इस बात की जानकारीकाफी प्रयासोंके बाद भी नहींमिल पाई हैकि आखिर वर्षोंसे इसके डिजाइनकार्य में देरीक्यों हो रहीहै? इस कार्य केलम्बित होनेसे फसलों कीबुवाई पर बुराअसर पड़ रहाहै तथा इससेकिसानों को मानसिकव आर्थिक क्षतिउठानी पड़ रहीहै ।

अध्यक्षमहोदय, मैं सदन केमाध्यम से सरकारसे अनुरोध करनाचाहती हूं किकिसानों के हितोंको ध्यान मेंरखते हुए कुशमारीके स्लूइस गेट्सके लम्बित डिजाइनकार्य को शीघ्रपूरा कराते हुएनिर्माण कार्यप्रारम्भ करायाजाए । इसमेंयह बेहतर होगाकि इसमें होरही देरी केकारणों के लिएजिम्मेदार अधिकारियोंकी पहचान करउन पर कार्रवाईकी जाए ।

महोदय, मेरे दो-तीन पॉइंट्सऔर हैं, जिनके बारेमें मैं बोलनाचाहती हूं ।मेरे क्षेत्रको भीषण बाढ़से बचाव हेतुनेपाल सरकारसे वार्ता करजल प्रबंधन हेतुठोस नीति बनानेऔर डैम बनानेकी तैयारी कीजाए । यह आग्रहकर रही हूं ।

महोदय, मैं एक औरबात कहना चाहतीहूं कि घाटेमें चल रहीरीगा चीनी मिलके बंद होनेसे बचाने मेंकिसानों की बकायाराशि का भुगतानकिया जाए । यहअति आवश्यक है ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*t57 Title: Regarding sanction of a Road over Bridge at Surampalam.

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Sir, many villages in India are not well connected to the nearby big villages and towns due to lack of proper roads, RoBs and RuBs. Not only employers and students but farmers, villagers and agricultural labourers are also finding it difficult to reach their destinations on time. Surampalam Village in my Kakinada Parliamentary Constituency is also facing huge problems for long. Surampalam village does not have a proper road to accommodate ambulances, cars or any other vehicles except two wheelers. Hence, I am requesting the hon. Railway Minister, through you, Sir, to kindly sanction one RoB at Surampalam in my parliamentary constituency.

*t58 Title: Regarding tie up with one more nursing Home under ESIC and open an ESIC Branch.

श्री खलीलुर रहमान (जंगीपुर): सर, हमारे जंगीपुरलोक सभा क्षेत्रमें श्रमिक कर्मचारियोंकी कुछ समस्याएंहैं, जिनके समाधानके लिए मैंआपके माध्यमसे विभागीय मंत्रीजी से अनुरोधकरता हूं ।

सर, हमारे जंगीपुरलोक सभा महकमामें दो पावरप्लांट्स, दो सीमेंटफैक्ट्रीज़ और50से अधिक बीड़ीफैक्ट्रीज़ हैं । इनमें जो श्रमिकऔर कर्मचारीकाम करते हैं, उन्हें देखतेहुए हमारी केन्द्रीयसरकार ने मार्च, 2017में वहांई.एस.आई.सी. को चालू किया । उसमें इस फैक्ट्रीके जितने कर्मचारीहैं, उनके 20,000से अधिकएनरॉलमेंट्सहैं । इसके अलावा, उनके फैमिलीमेम्बर्स कीसंख्या 60,000से ऊपरहै । लेकिन, दु:ख की बातयह है कि हमारेजंगीपुर क्षेत्रमें सिर्फ एकही नर्सिंग होमके साथ उनकाटाई-अप हुआ है, जहां मेडिकलसुविधा बहुतनेग्लीजिबल है ।

हम सदनके माध्यम सेमंत्री जी सेअनुरोध करतेहैं कि कम सेकम दो और नर्सिंगहोम्स के साथटाई-अप किया जाए । इसके साथ-साथ हमारेजिले में ई.एस.आई.सी. का कोई ब्रांचऑफिस नहीं हैया कोई सब-डिवीजन ऑफिसनहीं है । इसकीजल्द से जल्दव्यवस्था कराईजाए ताकि श्रमिकोंऔर मजदूरों कोसुविधा हो सके ।

*t59 Title: Need to sanction an airport in Adilabad.

*SHRI SOYAM BAPU RAO (ADILABAD): Sir, I request the Government through you to provide fully functional airport in Adilabad district. Union Government should take initiative to set up an airport in Adilabad, which is strategically located and demarcates North and South India. In 2014, there was a joint survey of Government of India and Indian Air Force for airport in this district. Indian Air Force has requested for acquisition of 1900 acres of land for airport but Telangana Government could not provide that land in the last five years. Till now, 1400 acres of land could be identified but as Chief Minister KCR didn’t issue NOC, this project is still pending. There is 369 acres of land under Indian Air Force in Adilabad district. If Air Force Station and Airport could be set up here, it will improve air connectivity between Hyderabad, Nagpur and other places. It will also address unemployment problem in a backward district like Adilabad, by providing ample job opportunities. Therefore, I request Union Government to sanction airport in Adilabad at the earliest. I thank you sir, for giving me this opportunity to speak in Zero hour.

*t60 Title: Regarding approval for 11th and 12th classes in existing Kondriya Vidyalaya.

श्रीमती संध्या राय (भिंड): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं ।

महोदय, मेरा क्षेत्र दतिया माँ पिताम्बरा की नगरी है । वहां केन्द्रीय विद्यालय है, जिसमें कक्षा 1 से 10 वीं तक पढ़ाई होती है, लेकिन 10वीं के बाद छात्रों को इधर-उधर भटकना पड़ता है । मैं माननीय मंत्री जी से पहले आग्रह कर चुकी हूं और पत्र भी दे चुकी हूं । इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी आग्रह करती हूं । कल से कक्षाएं चालू होने वाली हैं, मैं मंत्री जी से मांग करती हूं कि उसमें 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए स्वीकृति प्रदान करें । यह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे वास्तव में इंतजार कर रहे हैं कि कल से कक्षाएं चालू हों और हमें स्कूल जाने का अवसर मिले । आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं ।

माननीय अध्यक्ष: *m02 कुँवरपुष्पेन्द्रसिंह चन्देलको श्रीमती संध्या राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*t61 Title: Regarding Pen urban cooperative bank.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रायगढ़ में पेन-अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जिसमें कई करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था । 17 अक्टूबर, 2015 को रिजर्व बैंक के आदेश से एक समिति गठित की गई थी । वह समिति उसकी जांच कर रही है । इस बैंक में कुल 758 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था । उस बैंक में करीब 1,71,369 ग्राहकों का 614 करोड़ रुपये डिपॉजिट था । उस बैंक में कई सारे फर्जी खाते खोले गए थे । इस घोटाले में बैंक के डायरेक्टर और वहां के एनसीपी के लोकल कार्यकर्ता शामिल थे ।

महोदय, पेन-अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट करने वाले कई ग्राहक गरीब, मजदूर तथा किसान हैं । इस बैंक के सभी डिपॉजिटर्स उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्रालय द्वारा उनको न्याय मिलेगा । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस घोटाले में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए । इस बैंक पर ई.डी. द्वारा जो रोक लगाई गई है, उसको हटाकर उन ग्राहकों का पैसा वापस किया जाए ।

माननीय अध्यक्ष: *m02 कुँवरपुष्पेन्द्रसिंह चन्देलको श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*t62 Title: Regarding interruption in services of BSNL.

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने नए मेम्बर्स को बोलने के लिए अच्छा मौका दिया है । बीएसएनएल अपनी फाइनैंशियल क्राइसिस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिल नहीं भर पा रही है । इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनका बिजली का कनेक्शन काट रही है । इसके कारण चाहे मेरा नासिक जिला हो या दिन्डोरी लोक सभा क्षेत्र हो, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बंद हो गई है ।

महोदय, इससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी प्रॉब्लम हो रही है । इससे बैंकिंग व्यवहार रूका हुआ है, किसानों को भी दिक्कत आ रही है और क्षेत्र के लोगों को भी काफी नुकसान हो रहा है ।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे नासिक जिले तथा दिन्डोरी लोक सभा क्षेत्र में, जहां बीएसएनएल की सेवा बंद है, वह शुरू की जाए । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: *m02 श्री नारणभाई काछड़िया को डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, पूरे देशमें बीएसएनएलकी कठिनाई है । आज बिजली काकनेक्शन कट गयाहै, डीजल के लिएपैसा नहीं हैऔर उनको मानदेयनहीं मिला है । मैं समझताहूं कि इससेपूरा सदन सहमतहोगा । बीएसएनएलहमारी लाइफ लाइनहै, जैसे हमारा एयरइंडिया तथा रेलवेहै ।

*t63 Title: Regarding sanction of a medical college in Leh.

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल(लद्दाख): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं लद्दाख क्षेत्र से आता हूं ।

20.00 hrs यहां हायर एजुकेशन की स्थिति ठीक नहीं है । इस कारण हमारी कुल तीन लाख पॉपुलेशन में से करीब 40-45 हजार स्टूडेंट्स को बाहर के शहरों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, जैसे जम्मू, दिल्ली, चण्डीगढ और बेंगलुरु । वहां पर सिर्फ पांच ही डिग्री कॉलेजेज़ हैं । इनमें आर्ट्स स्ट्रीम के कुछ सब्जेक्ट्स ही एवेलेबल हैं । मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्सेज़ न होने की वजह से हमारे 40-45 हजार स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है । यह बात माननीय प्रधान मंत्री जी की जानकारी में है । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभारी हूं, क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री की 19 मई, 2018 को जब लेह विजिट हुई थी, तब उन्होंने स्वयं पब्लिक स्पीच में यह घोषणा की थी कि लेह में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा । इसके लिए हमने लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से 200 कनाल जमीन ईयरमार्क कर रखी है । मेरा आपके माध्यम से हेल्थ मिनिस्टर साहब से आग्रह है कि माननीय प्रधान मंत्री जी का लोगों को किया हुआ वादा स्वास्थ्य मंत्रालय पूरा करे और लेह को जल्दी से जल्दी एक मेडिकल कॉलेज की सैंक्शन दी जाए ।

*t64 Title: Regarding approval for Kendriya Vidyalaya in Amreli Parliamentary Constituency.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझेमौका दिया, इसके लिएमैं आपको धन्यवाददेता हूं । आजमैं अपने क्षेत्रगुजरात, अमरेली केकेन्द्रीय विद्यालयका एक इश्यूउठा रहा हूं । हमारे डिस्ट्रिक्टकलेक्टर ने 6महीनेपहले पूरी डिटेल्सगुजरात केन्द्रीयविद्यालय बोर्डको भेज दी हैं, जिसे गुजरातकेन्द्रीय विद्यालयबोर्ड ने दिल्लीकेन्द्रीय विद्यालयबोर्ड को भेजदिया है । मेरेक्षेत्र, अमरेली मेंलैंड भी एक्वायरहो गई है, 20कमरे कामकान भी कलेक्टरने एलॉट करदिया है औरसब तैयारियांहो चुकी हैं । आपके माध्यमसे मैं माननीयएचआरडी मिनिस्टरसे कहना चाहताहूं कि जितनाहो सके, जल्द से जल्दहमारे क्षेत्रमें केन्द्रीयविद्यालय कोमंजूरी मिल जाए, ताकि वहांके गरीब बच्चोंको केन्द्रीयविद्यालय मेंपढ़ने का लाभमिल सके । मैंपिछले पांच सालोंसे इस विषयको उठा रहाहूं । मैं चाहताहूं कि जल्दीसे जल्दी इसकीमंजूरी दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष : *m02डॉ. किरिट पी. सोलंकी कोश्री नारणभाईकाछड़िया द्वाराउठाए गए विषयके साथ संबद्धकरने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*t65 Title: Regarding Satluj-Yamuna Link Canal.

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): आदरणीय अध्यक्षमहोदय, आपने मुझेमौका दिया, इसके लिएबहुत-बहुत धन्यवाद । नया डिवीजननंबर मिलने केबाद दूसरी बारआज जीरो ऑवरमें बोलने कामौका मुझे मिलगया । जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूटट्रिब्यूनल बिल, 2019आया, इसके बारेमें मैं कहनाचाहती हूं किवर्ष 1966 में कम्‍बाइंड पंजाबसे हरियाणा अलगहुआ था । उससमय यह समझौताहुआ था कि रावी, सतलुज वहांपर जो नदियांहैं, उनका पानीहरियाणा को दियाजाएगा । इसकेतहत 214 किलोमीटरकी नहर मेंयह डिसाइड हुआथा कि 92 किलोमीटरनहर हरियाणाबनाएगा और बाकीपंजाब सरकारबनाएगी क्योंकिवह एसवाईएल केनाम से फेमसहै । सतलुज-यमुना लिंक, वहां पर लिंकनहर बनाई जाएगी, क्योंकि हमारेहरियाणा मेंनदी नहीं है । वर्ष 1966से लेकर वर्ष1971,वर्ष 1976फिर उसकेबाद वर्ष 1981में उस समयके प्रधान मंत्रीके साथ समझौताहुआ, उसके बादपंजाब और हरियाणासुप्रीम कोर्टचले गए । वर्ष1984में वहांसे फिर समझौताहुआ, जिसे राजीव-लोंगोवालसमझौता कहा जाताहै । सुप्रीमकोर्ट में फिरदोबारा गए ।आज की तारीखमें सुप्रीमकोर्ट का हमारेफेवर में डिसीजनआ चुका है, लेकिन सुप्रीमकोर्ट के डिसीजनको पंजाब नहींमान रहा है । जल शक्ति मंत्रालयसे मेरी विनतीहै कि एसवाईएलबड़ा जबरदस्तमुद्दा हरियाणाके लिए है ।जलशक्ति मंत्रालयइंटरवीन करकेउनको बोले किसुप्रीम कोर्टका डिसीजन तोवह कम से कममाने, आपस में हमप्यार, प्रेम सेरहें । हम पड़ोसीहैं । अगर हमइस तरह से करेंगे, कैसे चलेगा?वर्ष 1966से लेकरआज तक यह सुलझनहीं पाया है । सुप्रीम कोर्टका डिसीजन तोकम से कम पंजाबको मानना चाहिए । मैं यही कहूंगीकि “पर्वत, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहदन इन्हें रोके ।” धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : *m02 कुँवरपुष्पेन्द्रसिंह चन्देलको सुश्री सुनीतादुग्गल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*t66 Title: Regarding water problem in Saharanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): महोदय, आपने मुझेमौका दिया, इसके लिएआपका बहुत-बहुत शुक्रिया । मेरे लोक सभाक्षेत्र सहारनपुरमें एक बेहटतहसील है, जिसमें दोब्लॉक्स मुजफ्फराबादव साढौली कदीमहैं । इन दोनोंइलाकों में पथरीलीजमीन है औरइसका वाटर लेवलभी 500 फीट गहराहै । यहां पीनेके पानी कीभारी समस्याहै । मेरा अनुरोधहै कि इस समस्याको हल करनेके लिए सरकारइन दोनों इलाकोंमें, जहां चारलाख की आबादीहै, हर ब्लॉक में10-10ट्यूबवेल, डीप वेल औरहैंड पंप लगवानेका काम करे ।

मान्यवर, इसके अलावाएक बड़ी समस्यायह है कि पानीनीचे होने कीवजह से अगरकिसान अपना ट्यूबवेलया हैंड पंपलगाता है, तो पथरीलीजमीन होने केकारण ट्यूबवेलके नाकाम होनेका डर रहताहै । इसलिए किसान लोग उस ट्यूबवेल को नहीं लगाते हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार वहां पर ट्यूबवेल, हैंडपंप और डीपवेल लगाने का काम करे ।

इसके अलावा सहारनपुर डार्क जोन की लिस्ट में शामिल है । अभी पिछले सप्ताह केन्द्र सरकार की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी की एक टीम वहां सर्वे करने गई थी और उन्होंने मुजफ्फराबाद, सधौली कदीम, रामपुर और देवबंद का दौरा किया था । आपसे अनुरोध है कि सहारनपुर लोक सभा क्षेत्र को डार्क जोन की लिस्ट से अलग कराया जाए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

جناب حاجی فضل الرحمٰن صاحب (سہارنپور): محترم، اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے پارلیمانی حلقہ سہارنپور میں ایک بیہت تحصیل ہے، جس میں دو بلاک مظفرآباد اور ساڈھولی قدیم ہے۔ان دونوں علاقوں میں پتھریلی زمین ہے اور اس کا واٹر لیول بھی 500 فیٹ گہرا ہے۔ یہاں پینے ک پانی کی بڑی قلت ہے ۔ میری گزارش ہے کہ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے سرکار ان دونوں علاقوں میں ، جہاں چار لاکھ کی آبادی ہے، ہر بلاک میں 10-10 ٹیوب ویل، ڈیپ ویل اور ہینڈ پمپ لگوانے کا کام کرے۔ جناب، اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پانی نیچے ہونے کی وجہ سے اگر کسان اپنا ٹیوب ویل یا ہینڈ پمپ لگواتا ہے تو پتھریلی زمین ہونے کی وجہ سے ٹیوب ویل کے ناکام ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ اسلئے کسان اس ٹیوب ویل کو نہیں لگاتے ہیں۔ اس لئے میری گزارش ہے کہ سرکار وہاں پر ٹیوب ویل، ہینڈ پمپ اور ڈیپ ویل لگانے کا کام کرے۔ اس کے علاوہ سہارنپور ڈارک زون کی لِسٹ میں شامل ہے۔ ابھی پچھلے ہفتہ مرکزی سرکار کی طرف سے جوائنٹ سکریٹری کی ایک ٹیم وہاں سروے کرنے گئی تھی، اور انہوں نے مظفرآباد، ساڈھولی قدیم، رامپور اور دیو بند کا دورہ کیا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ سہارنپور لوک سبھا حلقہ کو ڈارک زون کی لِسٹ سے الگ کرایا جائے۔ بہت بہت شکریہ ۔۔ *t67 Title: Regarding problem of wild animals in Hilly areas of Uttarakhand.

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा । पर्वतीय क्षेत्रों में जो जंगली जानवर हैं, उनके द्वारा बहुत नुकसान हो रहा है । इसके कारण जनता वहां से पलायन कर रही है । उत्तराखंड प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी जिलों में सूअर, भालू, बंदर, नीलगाय आदि के द्वारा बागवानी एवं कृषि उपज को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके कारण वहां के लघु सीमान्त किसान कृषि कार्य को छोड़कर अन्य रोजगार की तरफ जाने को मजबूर हो गए हैं । इस क्षति को रोकने के लिए सरकार द्वारा पर्वतीय जिलों में कृषि एवं बागवानी को बचाने के लिए व्यवस्था की जाए तथा बाड़ आदि बनाने की नीति पर काम किया जाए, विशेषकर बंदरों के लिए । आज बंदरों के कारण स्थिति यह हो गई कि वे चौके-चूल्हे तक घुसने लग गए हैं । वे प्रेशर कुकर को भी खोल देते हैं । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप लोग थोड़ाघड़ी पर भी ध्यानरखें ।

*t68 Title: Regarding employment and vocational education to youth of India.

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकाआभार प्रकट करतीहूं क्योंकिआपने मुझे फिरसे एक बार बोलनेका अवसर प्रदानकिया है । आजविश्व में हमारादेश सबसे युवादेशों के रूपमें शामिल होगया है और ज्यादायुवा होने केकारण रोजगारएवं व्यवसायपरकशिक्षा सबसेमहत्वपूर्ण कड़ीसाबित हो सकतीहै । कांग्रेसने अंग्रेजोंकी मैकाले शिक्षापद्धति को आगेबढ़ाया लेकिनव्यावसायिक शिक्षापर जोर नहींदिया । वर्तमानमें हमारी सरकारद्वारा व्यावसायिकशिक्षा के लिएजो राष्ट्रीयप्रारूप तैयारकिया गया है, उसे जल्द-से-जल्द लागूकिया जाए तथाअसम सहित पूरेनार्थ-ईस्ट मेंरोजगार, पर्यटन एवंआयुर्वेद सहितउच्च स्तरीयव्यावसायिक शिक्षाकेंद्र स्थापितकर युवकों केलिए नए आयामऔर अवसर प्रदानकरें । आपकोमालूम है कियुवकों को सहीदिशा नहीं मिलनेके कारण वेभटक जाते हैं । धन्यवाद ।

*t69 Title: Need to announce a train that covers the district of Amritsar, Jalandhar, Ludhiana, Ferozepur, Faridkot and Bhatinda.

*SHRI MOHAMMAD SADIQ (FARIDKOT): I thank you, Hon. Speaker Sir for giving me the opportunity to speak on a matter of urgent public importance. Sir, you are a nice person and a very good Speaker.

Sir, a train travels from Amritsar to Hazoor Sahib and covers three districts – Amritsar, Jalandhar and Ludhiana. Then, the train enters Haryana. I urge upon the Hon. Railway Minister that a train should be started on the route that covers Amritsar Sahib, Jalandhar and Ferozepur. Sultanpur Lodhi is a holy city that falls between these cities. Our Hon. Chief Minister of Punjab Captain Amarindar Singh, is going to celebrate the 550th birth anniversary of Shri Guru Nanak Dev ji. The train should also cover Ferozepur, Faridkot and Bathinda.

I request the Hon. Railway Minister to announce a train that covers all these six districts. This Amritsar Sahib to Hazoor Sahib train should be announced at the earliest. It should be named Hazoor Sahib Express.

Thank you.

*t70 Title: Regarding bad condition of Khalari city in Ranchi Parliamentary Constituency.

श्री संजय सेठ (राँची): अध्यक्ष जी, धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से कोयला मंत्रालय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र रांची से सिर्फ 60किलोमीटर दूर एक खलारी शहर है, जहां 60-70 हजार लोग रहते हैं और जहां के कोयले से पूरा हिन्दुस्तान जगमगाता है, आज वहां नागरिकों की स्थिति नारकीय है । वहां सड़कों की स्थिति बहुत खराब हैं । वहां प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब है कि अगर वहां दो महीने पहले कोई मंदिर बनता है और दो महीने बाद अगर उस मंदिर को देखें तो वह काला नजर आता है । वहां पर कोई केन्द्रीय विद्यालय भी नहीं है । जो शहर अरबों रुपये का रेवन्यू देता है, उस शहर की दुर्व्यवस्था को देखकर आप कोयला मंत्रालय को निर्देश दें कि वहां केन्द्रीय विद्यालय खोले जाए, सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त हो, पानी की व्यवस्था हो और वहां प्रदूषण को कम करने के लिए रोजाना तीन चार बार पानी पटाना की सुविधा हो । कोयला मंत्रालय इस पर ध्यान न देकर सिर्फ हमारा कोयला लेता है, जिससे हिन्दुस्तान जगमगाता है । इसलिए मेरा आपसे सादर आग्रह है कि इस ओर ध्यान दें ।…( व्यवधान)

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): अध्यक्ष जी, धन्यवाद । आपने मुझे बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाने का अवसर दिया…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य के आगे पोल आ रहा है ।

*t71 Title: Regarding GPF/PPF of workers of erstwhile Vinod Mill, Ujjan.

श्री अनिल फिरोजिया : अध्यक्ष जी, सही बात है यहां पोल आ रहा है । माननीय अध्यक्ष जी, उज्जैन में एक विनोद मिल हुआ करती थी जो तीस सालों से बंद पड़ी है, उस मिल में काम करने वाले मजदूरों का जो पैसा था, उनका जो जी.पी.एफ. या पी.एफ का पैसा था, वह उन्हें आज तक नहीं मिला । वे कोर्ट की लड़ाई लड़ते-लड़ते सुप्रीम कोर्ट से भी केस जीत गए हैं । माननीय श्रम मंत्री जी भी यहां पर बैठे है । मेरा आपसे निवेदन है कि मध्य प्रदेश सरकार में हस्तक्षेप करके उन मजदूरों का पैसा दिलाने की कृपा करे…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि जो पोल के पीछे बैठता है, वह बड़ा आदमी बनता है ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): यह अनुभव आपका भी रहा है और प्रहलाद जोशी जी का भी रहा है ।

माननीय अध्यक्ष: हाँ मैं भी पांच साल पोल के पीछे ही बैठता था ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: हां, तो जो पीछे बैठते हैं, वे बड़े आदमी बनते हैं ।

श्री अनिल फिरोजिया : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह निवेदन है कि उस मिल के आधे मजदूर इस दुनिया से इस उम्मीद के साथ चले गए हैं कि उनका पैसा उन्हें मिलेगा । आप राजा विक्रमादित्य की जगह बैठे हैं । उनके साथ न्याय हो, उन्हें उनकी मेहनत का पैसा मिल जाए तो वे बहुत दुआएं देंगे । मेरा आपसे निवेदन है कि आप मध्य प्रदेश सरकार को आदेशित करें ।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीअनिल फिरोजिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*t72 Title: Regarding problems of salt workers.

DR.(PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA (SURENDRANAGAR): Hon. Speaker, Sir, today I am raising the problem of salt workers working in the salt fields of my constituency. In the small desert of the Kutch, more than 5000 salt workers and their families bear extreme heat and severe cold to produce salt by working from dusk to dawn. This process of production of salt has been going on from generation to generation for nearly 700 years in the small desert area of Dhrangadhra in Surendranagar district, Halvad, Patdi and Dasada. My request is to give following benefits for the salt workers. They should be given lease licence and legal rights of the land where they produce salt. The Government should fix the rate of their salt production. The Government should construct a canal from Surajbari to Kharaghoda to supply them salt water. Another parallel office of a Salt Commissioner should be started in Gujarat. It is the prime demand of the salt workers and the Association of Jhalawar Chamber of Commerce that a delegation should be sent to the salt fields to study the facts and to solve the problem of salt workers like drinking water, child education, benefit of Pradhan Mantri Awas Yojana etc. *t73 Title: Regarding central university for sports in Tirupati.

SHRI BALLI DURGA PRASAD RAO (TIRUPATI): Sir, thank you for the opportunity given to me to raise an important issue. My Parliamentary constituency Tirupati is an education hub. So many educational institutions are located at the foothills of Lord Venkateswara Balaji. I request the Government authorities to establish one Central university for sports in Tirupati. There is also sufficient land available to construct a Central university for sports. I request the Sports Minister to allocate sufficient funds for construction of a Central university for sports in Tirupati. Tirupati is a smart city having international airport and all other prerequisites of being a suitable and the fittest place for setting up the Central Sports University.

*t74 Title: Regarding temparary employees of NIT, Jamshedpur.

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष जी, आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाने के लिए मुझे समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर एनआईटी कॉलेज में विगत बीस-पच्चीस साल से हमारे कुछ विस्थापित लोग, जिनकी जमीन उसमें चली गई है, वहां अस्थाई रूप में कार्यरत हैं, लेकिन अचानक उस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल देने के कारण उन लोगों में काफी भय का माहौल उत्पन्न हो गया है । उक्त पोस्ट पर लगातार बीस-पच्चीस साल से काम करने के चलते उन लोगों का अनुभव भी काफी है । इसलिए मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्रालय और मंत्री जी से मांग करता हूं कि उस पोस्ट की वैकेंसी न निकालकर, वहां पर जो कार्यरत विस्थापित श्रमिक हैं, उन्हीं को स्थायी किया जाए ।

*t75 Title: Need to set up a Committee to investigate suspicious murders in police custody.

श्री संतोष पाण्डेय (राजनंदगाँव): अध्यक्ष महोदय, मैं कृतज्ञहूं कि आपनेमुझे बोलने काअवसर दिया ।यह एक बहुतबड़ा विषय है । मेरे लोक सभाक्षेत्र राजनंदगांव, छत्तीसगढ़में जो आरक्षितजाति है, संरक्षितजाति है, उससे संबंधितहरिश्चन्द्रमेरावी, जो आदिवासीहै, जंगल में रहताहै, चिल्फी में रहताहै । आबकारीनियंत्रण कक्षमें उसकी हत्याहो गई, यह जांच काविषय है । इसकेसाथ ही, अन्य ऐसेछ: लोगोंकी छत्तीसगढ़में पुलिस लॉकअप में मृत्युहुई है । पुलिसलॉक अप मेंथाना चंदोरा, जिला सूरजपुरमें एक व्यक्तिकी मृत्यु हुई । इसी तरह पुलिसप्रताड़ना सेथाना मारवाही, बिलासपुरमें एक मृत्युहुई है और पुलिसलॉक अप मेंएक आत्महत्याहुई है । यहहत्या है याआत्महत्या है, इस पर संदेहहै । यह घटनाथाना पाण्डुका, जिला गरियाबंदमें हुई है । इसी प्रकारसे उपजेल, मुंगेली क्षेत्रमें ठेलका, नवागांव केसंतु राम धृतलहरेकी हत्या हुईहै । इस प्रकारसे हत्याओं कादौर विगत दिनोंमें चला है । इसकी जांचके लिए एक अच्छीकमेटी बने ।ऐसी घटनाएं लगातारहुई हैं, इसलिए मुझेदेश की इस सबसेबड़ी पंचायत मेंयह विषय उठानापड़ा । धन्यवाद ।

*t76 Title: Regarding pay revision of employees of SAIL, Durg.

श्री विजय बघेल (दुर्ग): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय ।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र – दुर्ग, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 60वर्ष पूर्व भारत-रूस मैत्री के फलस्वरूप एशिया के एक श्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था, जो सेल की सर्वश्रेष्ठ यूनिट के रूप में प्रख्यात है और वहां के कर्मचारियों-अधिकारियों की अथक मेहनत से लगातार ग्यारह बार प्रधान मंत्री ट्रॉफी जीत चुका है । दुर्भाग्य से वहां के कर्मचारियों की पे-रिवीजन का मामला वर्ष 2017 से लम्बित है । मैनेजमेंट से पूछने पर यह बताया जाता है कि एफोर्डेबिलिटी क्लॉज के कारण अभी तक यह पे-रिवीजन नहीं हुआ है । इसका मुख्य कारण यह है कि वह यूनिट तीन साल लगातार घाटे में रही है ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि इस प्लांट के घाटे में रहने के मुख्य कारण - सेल की गलत पॉलिसी, विस्तार परियोजना में होने वाली देरी और उधार में ली गई रकम का ब्याज हैं, जिसका प्रतिफल वहां के ईमानदार, मेहनतकश कर्मचारियों-अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है ।

अत: मैं शासन से, भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि पे-रिवीजन का निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए और वहां के कर्मचारियों-अधिकारियों के अधिकार को उन्हें दें । मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करता हूं । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: श्री गिरीश भालचन्द्र बापट - उपस्थित नहीं ।

श्री महेश साहू ।

*t77 Title: Regarding shifting of Odisha state warehousing copporation to Bihar.

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): I am grateful to you for having given me the opportunity to speak on an important issue concerning my State.

With the help of the Government of India, the State Government had set up the Odisha State Warehousing Corporation. The Central Warehousing Corporation, after realising its necessity, had established it in 1990. Sorry to say it on the floor of the House, the Government of India is now planning to shift it from Odisha to Bihar. It has tagged the regional warehousing office, functioning at Bhubaneswar, Odisha, with Bihar.

Through you, I would like to request the Government that this office should not be shifted and should not be tagged with Bihar. That was started with the help of the Government of India. It is there since 1990. I also submitted one memorandum before the concerned hon. Minister regarding the matter. I hope that this would not be done.

I request the Government that this office should not be shifted and tagged with the Bihar Government.

*t78 Title: Regarding increasing cases of snake bites and dog bites.

SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): Hon. Speaker, Sir, I would like to draw your kind attention to the increasing number of cases of snake bites and dog bites during the seasons of monsoon and autumn.

As a result, a large number of people throughout the country, including West Bengal, are losing their lives prematurely. There is an extreme short supply of antivenom and antidotes in the Government hospitals.

I would like to draw the special attention of the hon. Prime Minister to this serious problem. I would like to request that antivenom and antidotes medicines may be supplied urgently to the Government hospitals to prevent premature deaths from snake bites and dog bites. Thank you.

*t79 Title: Regarding menace of drug mafia in small towns.

श्री कृष्ण पाल सिंह यादव (गुना): अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवादकि आपने मुझेशून्यकाल मेंअपने क्षेत्रकी समस्याओंको सदन मेंरखने का मौकादिया है ।

महोदय, मेरे संसदीयक्षेत्र मेंड्रग माफिया, चरस, गांजा औरअफीम का आतंकबढ़ता जा रहाहै । अभी कुछदिन पहले ड्रग्सकी वजह से दोलोगों की हत्याहुई है । उनमेंएक 19 साल की बच्चीथी और एक पुलिसवाला इन्वॉल्वथा । आज कलड्रग माफियाछोटे-छोटे शहरोंको टारगेट बनारहे हैं औरइसमें पुलिसकी भी मिलीभगतहै । कुछ पुलिसवालों की शंकाके आधार परइनको दूसरी जगहशिफ्ट भी करदिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर अपहरणकी भी घटनाएंबढ़ती जा रहीहैं । अभी एकबच्ची को उज्जैनसे बरामद कियागया, लेकिन कुछबच्चों का अभीतक कुछ पतानहीं है । आजकी स्थिति यहहै कि बच्चेस्कूल जाने सेडर रहे हैंऔर उनके मां-बाप भी स्कूलभेजने से डररहे हैं ।

वहां पर अवैधतरीके से अवैधउत्खनन हो रहाहै । मध्य प्रदेशमें सत्ता पक्ष, कांग्रेसकी सरकार है । पुलिस-प्रशासन सिर्फउनके काम कररही है । वेअवैध उत्खननमें लिप्त हैंऔर कानून व्यवस्थापूरी तरह सेचरमरा गई है ।

माननीय अध्यक्ष : *m02कुँवर पुष्पेन्द्रसिंह चन्देलको श्री कृष्णपाल सिंह यादवद्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*t80 Title: Regarding increasing soil salinisation and desertification in Banaskantha Parliamentary Constituency.

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): आदरणीय अध्यक्षमहोदय, मैं आपकाआभारी हूं किआपने मुझे बोलनेकी अनुमति दीहै । मेरे संसदीयक्षेत्र मेंकिसानों को बहुतदिक्कत है, उनके बारेमें आपने मुझेबात करने कामौका दिया है । मेरे संसदीयक्षेत्र थराडऔर वाव तहसीलमें किसानोंकी जमीन खारीहो रही है, डेजर्ट रनभी आगे बढ़रहा है । अबकिसान यह सोचरहे हैं किहम यहां सेकहां जाएं?

मैं आपकेमाध्यम से कृषिमंत्रालय काध्यान इस ओरदिलाना चाहताहूं कि मेरेइलाके में जोजमीन खारी होरही है और डेजर्टभी आगे बढ़ रहाहै, उनके लिए सरकारगंभीरता से सोचेऔर डेजर्ट रनबढ़ने से रोकाजाए और खारीजमीन के लिएकुछ किया जाए ।

माननीय अध्यक्ष : *m02कुँवर पुष्पेन्द्रसिंह चन्देल को श्री परबतभाईसवाभाई पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*t81 Title: Regarding declaration by political personalities about child labour.

श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने यहांपर बहुत हीनए परंपरा शुरूकी है । हमेंबहुत अच्छा लगरहा है । मैंआपसे एक अनुरोधकरना चाहूंगाकि चाइल्ड लेबरसमाप्त करनेके लिए भारतने संकल्प लियाहै । हमारे समाजसे चाइल्ड लेबरसमाप्त होनीचाहिए । हम देखतेहैं कि बड़े-बड़े लोग हीचाइल्ड लेबर्सरखते हैं । आपएक नई परंपराशुरू करें ।हम माननीय सांसदयहां एक डिक्लैरेशनदेते हैं किहमारी प्रॉपर्टीकितनी है, क्या है? क्या हम यहडिक्‍लैरेशन नहींदे सकते हैंकि हम चाइल्डलेबर नहीं रखेंगे?

अगर यह शुरू हो और सभी डिक्लेयरेशन दें चाहे कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति चाहे वह सांसद हो या विधायक हो, कि मैं चाइल्ड लेबर नहीं रखूंगा और यदि कहीं चाइल्ड लेबर देखूंगा तो उस पर कार्यवाही करूंगा । यदि ऐसा हो, तो चाइल्ड लेबर रोकने में बहुत मदद मिलेगी ।

माननीय अध्यक्ष : *m02श्री अब्दुल खालेक और *m03कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री पल्लब लोचन दास द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*t82 Title: Need to give central university status to Narendra Dev University of Agriculture and technology.

श्री लल्लू सिंह (फैजाबाद): अध्यक्ष जी, पूर्वी उत्तरप्रदेश आर्थिक, शैक्षणिकऔर सामाजिक रूपसे पिछड़ा है । यहां की ग्रामीणअर्थव्यवस्थाबहुत ही कमजोरहै । नदी, तालाबों कीउपलब्धता औरमृदा उर्वरताके कारण कृषिआधारित विकासकी यहां अपारसंभावनाएं हैं । अयोध्या जनपदमें नरेन्द्रदेव कृषि प्रौद्योगिकविश्वविद्यालयहै । जब नरेन्द्रदेव कृषि प्रौद्योगिकविश्वविद्यालयबना था, उसके बादतमाम शोध हुएथे और कृषिके क्षेत्र मेंधान, गेहूं औरफल के क्षेत्रमें नए-नए उत्पादवहां शोध केमाध्यम से हुएथे, जिसके कारण पूरीदुनिया में संस्थानका सम्मान बढ़ाथा । लेकिन पिछलेदो दशक से उसविश्वविद्यालयकी हालत बहुतखराब है । पूर्वीउत्तर प्रदेश, जो कृषि परही आधारित है, जहां पूरेदेश में दुग्धउत्पादन उत्तरप्रदेश में सबसेज्यादा है, लेकिन प्रतिईकाई सबसे कमहै, अगर नरेन्द्रदेव कृषि प्रौद्योगिकविश्वविद्यालयको केंद्रीयकृषि विश्वविद्यालयके रूप मेंमान्यता दी जाए, तो अच्छाहोगा । माननीयप्रधान मंत्रीजी की जो इच्छाहै कि हम वर्ष2022तक किसानोंकी आय दोगुनीकरेंगे, यह पूर्वीउत्तर प्रदेशके जो 26 जनपद हैं, यह विश्वविद्यालयउनकी आय दोगुनीकरने में सक्षमहोगा ।

*t83 Title: Regarding constructionof National Highways in Himachal Pradesh.

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और साथ ही साथ प्रकृति ने इसे बहुत सुंदर बनाया है । यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात हो या एयर कनेक्टिविटी की बात करें, वह बहुत कम है । केंद्र सरकार द्वारा यहां 69नेशनल हाईवेज डिक्लेयर किए गए हैं, जिन्हें इन प्रिंसिपल डिक्लेयर किया गया है । मैं इसके लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी का और नितिन गडकरी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा । मैं केंद्रीय सरकार तथा नितिन गडकरी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन नेशनल हाईवेज का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण किया जाए, ताकि लोगों को न केवल यहां आवागमन का साधन मिले, बल्कि साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके ।

*t84 Title: Need for another airport in Pune.

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे): महोदय, मैं पुणे के लोहेगांव एयरपोर्ट की बात कहना चाहता हूं । जब पुणे की आबादी पांच लाख थी, वहां एक ही एयरपोर्ट था । अभी पुणे की आबादी 50लाख हो गई है, तब भी एक ही एयरपोर्ट है । यह मिलिट्री एयरपोर्ट है । बहुत सी जगह लैंडिंग और रन-वे के लिए लगती है । बहुत सालों से हम डिफेंस मिनिस्टर और मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं । मेरी आपके माध्यम से डिफेंस मिनिस्टर से विनती है कि इसके बारे में लोक प्रतिनिधि, एयरफोर्स के लोग और आथोरिटी के अधिकारी जल्द से जल्द मीटिंग करें ।

*m02 श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष जी, हम महसूसकरते हैं किजीरो ऑवर मेंकई बार ऐसेसुझाव आते हैं, जिन पर नेशनलपालिसी बन सके । जैसे पल्लबलोचन जी नेसुझाव दिया । यहां लोक सभासचिवालय और संसदीयकार्य मंत्रालयका स्टाफ है, हम ऐसे सुझावोंको नोट करेंगे । ऐसे सुझावोंको हम इकट्ठाकरके सत्र समाप्तिके बाद रखेंगेकि ऐसे-ऐसे सुझावजीरो ऑवर मेंआए हैं । मुझेलगता है किये नेशनल पालिसीजैसे सुझाव आएहैं । हम इन्हेंनोट कर रहेहैं और हम आपकोएनडोर्स करेंगे । पल्लब लोचनदास जी को इसकेलिए बधाई ।

20.30 hrs The Lok Sabha then adjouned till Eleven of the Clock on Thursday, August 1, 2019/Shravana 10,1941 (Saka) * Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Not recorded * Moved with the recommendation of the President.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

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Lok Sabha Debates

Need To Set Up Special Court For Bureaucrats For Trial Of Corruption Cases. on 31 July, 2019