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Lok Sabha Debates

Combined Discussion On The Statutory Resolution Regarding Disapproval Of ... on 19 February, 2009

> Title: Combined discussion on the Statutory Resolution regarding Disapproval of Central Universities Ordinance, 2009 and Central Universities Bill, 2009 (Statutory Resolution-withdrawn and Government Bill-passed).

                  

MR. SPEAKER: Now, the House will take up Item Nos. 34 and 35 together.

          Prof. Rasa Singh Rawat.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

 

          "कि यह सभा 15 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश,     2009 (2009 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है। "

 

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): Sir, on behalf of my colleague, Shri Arjun Singh, I beg to move*:

“That the Bill to establish and incorporate universities for teaching and research in the various States and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration. ”   MR. SPEAKER: Motions moved:

“That this House disapproves of the Central Universities Ordinance, 2009 (No. 3 of 2009) promulgated by the President on 15 January, 2009.”   “That the Bill to establish and incorporate universities for teaching and research in the various States and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration. ”                     The time allotted for both of these items is one hour.

                   Prof. Rasa Singh Rawat.

          आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, संक्षेप में ठीक-ठीक पांच मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

* Moved with the Recommendation of the President प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2009 जिस रूप में प्रस्तुत हुआ है, उसका तो स्वागत करता हूं, लेकिन जो अध्यादेश के माध्यम से इसको लागू करने का प्रयास किया है, उसकी आपकी अनुमति से निंदा करना चाहूंगा।  मैं इसलिए निंदा करना चाहूंगा कि यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है।  भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है।  जो पिछला सत्र हुआ था, उसमें यह इंट्रोडय़ूस किया गया था, उसमें स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को समाविष्ट कर दिया गया।  यह सत्र होने वाला था, इसमें कोई विशेष 10-15 दिनों का अंतर पड़ता, लेकिन आप अध्यादेश ले आए और अध्यादेश के द्वारा इसको लागू कर दिया। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह सरकार हड़बड़ाहट में थी कि पता नहीं यह सत्र होगा या नहीं होगा, इलेक्शन में कैसे हमें लाभ मिलेगा, इसलिए जो कुछ करना है, उसे जल्दी कर दो।  साढ़े चार साल तक तो इनको सारी बातें याद नहीं आयीं और अब जाते-जाते, सारे एक से एक अच्छे विधेयक, जिनको पहले आ जाना चाहिए था, जिन पर विस्तार से चर्चा हो जानी चाहिए थी, उन पर सदन में खुलकर विचार-विमर्श होता, अच्छे अमूल्य सुझाव आते।

          अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि केवल एक घंटे का समय है। ऐसी स्थिति के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि हेस्ट मेक्स वेस्ट होगा। जिस तरह अध्यादेश के द्वारा इसको लागू करने का जो प्रयास किया है, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन भी अच्छा होना चाहिए। अध्यादेश तो तब लाया जाता है, जब कोई इमरजेंसी की स्थिति हो, कोई अपरिहार्य परिस्थिति पैदा हो गयी हो, कुछ संकट पैदा होने वाला हो अथवा और कोई ऐसा सत्र नहीं होगा। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।  

प्रो. रासा सिंह रावत : ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर इस प्रकार का यह अध्यादेश लाते, तो कोई बात थी, लेकिन अभी तो ऐसी कोई बात नहीं थी।  दोनों सत्रों के बीच में आपने 15 जनवरी को यह किया है, तो मैं इस अध्यादेश की प्रवृत्ति की निंदा करना चाहूंगा। [p67]                      मैं इस बिल का समर्थन करना चाहूंगा क्योंकि अन्य देशों के मुकाबले वैसे ही हमारे देश के अंदर उच्च शिक्षा कम है। आज भारत दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है और इस आर्थिक प्रगति के जमाने में आर्थिक ताकत बनने के लिए गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा हमारे नौजवानों को प्राप्त हो, यह अत्यन्त आवश्यक है। अब तक जहां भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होते थे, उनके लिए विधेयक अलग-अलग आता था, लेकिन यह अपने आप में और भी अनूठा है कि एक साथ 12 विश्वविद्यालय, 12 राज्यों के अंदर, इसके अलावा चार विश्वविद्यालय अलग से। उन राज्यों में जो पुराने विश्वविद्यालय थे, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय स्तरीय विश्वविद्यालयों के अंदर प्रोन्नत करना, इस प्रकार से 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालों की स्थापना मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह वास्तव में बड़ा अच्छा क्रान्तिकारी कदम है। मैं इसका स्वागत करना चाहूंगा और इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। सौभाग्य की बात यह भी है कि देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और अब तक राजस्थान में केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। हम कई बार इस मांग को उठाते थे, लेकिन देर से ही सही, late but not the least, आखिर राजस्थान को भी इन राज्यों की श्रृंखला में सम्मिलित कर दिया गया है और वहां भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। इस समय देश में 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। राज्यों में भी कई विश्वविद्यालय हैं, लेकिन ये जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होंगे, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है। हमें शिक्षा में गुणवत्ता की ओर ध्यान देना अत्यंत अवश्यक है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता - यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी पिछले दिनों एक साइंस कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उसके अंदर मेकेन्सी नाम के एक ऐजूकेशनिस्ट ने अपने सर्वे में निष्कर्ष निकाला और वहां कहा था कि भारत से निकलने वाले 90 प्रतिशत ग्रेजुएट्स मल्टी नेशनल कम्पनी की नौकरियों के लायक भी नहीं हैं। यह हमारी उच्च शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग्य है। यदि मैं यह कहूं -

                                                कि निकले हैं कहां जाने के लिए,                                                 पहुंचेंगे कहां यह मालूम नहीं,                                                 इन राह में भटकने वालों को,                                                 मंजिल के निशां मालूम नहीं।

 

17.53 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) आखिर हम जो उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, हम किस प्रकार के नौजवानों और नई पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं। हमारे प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने मुम्बई विश्वविद्यालय के एक सौ पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिए गए भाषण में माना कि भारत के दो-तिहाई विश्वविद्यालय तथा 90 प्रतिशत महाविद्यालय औसत से नीचे के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। कमजोर गुणवत्ता तथा कौशलविहीन शिक्षा य़ुवा पीढ़ी के साथ एक छलावा है। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर हमारी उच्च शिक्षा के ऊपर और क्या टिप्पणी की जा सकती है। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने यह बात कही।...( व्यवधान) मंत्री महोदया जरा घ्यान से इस बात को सुनेंगी। इस दृष्टि से जहां मैं इस विधेयक का पूर्णतया स्वागत करता हूं और इसके लिए बधाई भी देता हूं कि इतने केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, उनके लिए धन जुटाया जाएगा, वहां मैं यह अवश्य कहूंगा कि यूजीसी के अंतर्गत कार्यरत जो नेट है, जो मूल्यांकन करता है, उसे इतना सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जाए कि वह सारे देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालों, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का समय-समय पर भली प्रकार से निरीक्षण कर सके, उचित सुझाव दे सके और उसकी की हुई संस्तुतियों की पालना भी करवा सके। इस बात के लिए हमारी सरकार को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

          यूजीसी ने एक और बात कही थी। सुखदेव जी थोराट ने कहा था कि सैंट्रल यूनीवर्सिटी हो या स्टेट यूनीवर्सिटी हो, प्रत्येक यूनीवर्सिटी के अंदर क्वालिटी असैसमैंट सैल, गुणवत्ता जांच प्रकोष्ठ बनने चाहिए। मंत्री महोदया जब उत्तर देंगी तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में इसका विस्तार करने के लिए और वहां के प्राध्यापकों, लैक्चरर्स में अध्ययन कार्य को बढ़ावा देने कि लिए, रिसर्च प्रोजैक्ट वगैरह के लिए और अन्य शैक्षिक कार्यों के लिए गुणवत्ता जांच प्रकोष्ठ स्थापित कर दिए गए हैं? यदि कर दिए गए हैं तो क्या उनका कोई अध्ययन वगैरह हुआ है? उसकी क्या स्थिति है?[N68]            सभापति महोदय, हमारे यहां नैशनल नॉलेज कमीशन यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बना। उसने भी इस विधेयक पर सरकार जो अध्यादेश लाने वाली थी, उस पर चिन्ता व्यक्त की और उसका विरोध किया। उन्होंने कहा था कि इस अध्यादेश के द्वारा यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक नही लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें जो प्रावधान किये गये हैं, उनसे इन सब पर सरकार का कंट्रोल हो जायेगा और ये यूनीवर्सिटीज सरकारी एजेंसी बन जायेंगी। इनकी स्वायत्ता और श्रेष्ठता की तरफ कोई ध्यान नहीं होगा। इसलिए सैम पिट्रोडा का ...( व्यवधान) मान्यवर, मैं जो बात कह रहा हूं, वह बहुत महत्वपूर्ण है।...( व्यवधान) सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।...( व्यवधान) सैम पिट्रोडा ने जो बात कही, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने स्वयं पुनर्विचार की मांग की। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन ने इस बात को स्वयं इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि जिस रूप मे यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक आ रहा है, वह उच्च शिक्षा की स्वायत्ता और श्रेष्ठता को खतरे में डाल देगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए, उनकी स्वायत्ता और श्रेष्ठता बनाये रखने के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। चाहे वह प्राइवेट यूनीवर्सिटीज हों, चाहे सैंट्रल यूनीवर्सिटीज हों या स्टेट यूनीवर्सिटीज हों, वह उनकी संस्थागत स्वायत्ता और शैक्षिक स्वतंत्रता को भी बनाये रखेगा। इसे आप ध्यान रखें। । ...( व्यवधान)

          मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। दुर्भाग्य से आज हमारे विश्वविद्यालयों में शोध यानी रिसर्च की जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी नहीं है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। रिसर्च करने वाले, पीएचडी करने वाले हमारे यहां पर एक साल में केवल पांच हजार निकलते हैं जबकि चीन में सालाना 35 हजार ग्रेजुएट निकलते हैं, पीएचडी करने वाले निकलते हैं। अमेरिका में एक साल में 25 हजार निकलते हैं।  इसलिए हमारे यहां के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में, जैसे नालंदा, तक्षशिला प्राचीन काल में विश्वविद्यालय थे, विदेशों से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। हमारे यहां के विश्वविद्यालय भी ऐसी उच्च श्रेष्ठता वाले हों, जिससे वहां विदेशी नागरिक भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आयें।

          मान्यवर, एक ओर इन विश्वविद्यालयों में सरकार  सारा खर्चा करती है, लेकिन छात्र पढ़-लिखकर विदेशों में चले जाते हैं। हमारी प्रतिभा  विदेश मे चली जाती है। उन प्रतिभाओं को यहीं पर रोकने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, ताकि इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र यहीं पर रहकर शोध कार्य कर सकें और देश और राष्ट्र के विकास में भी अपना सहयोग प्रदान कर सकें। इस बात की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

          अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि कई नकली विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। नकली विश्वविद्यालय की बात बार-बार उठायी जाती है। लेकिन कई लोग भ्रमित हो जाते है। छात्र उनकी प्राइवेट शिक्षा देते हैं, लेकिन उनकी डिग्रियां मान्यता प्राप्त नहीं होतीं। उन फेक यूनीवर्सिटीज पर क्या एक्शन लिया गया है? कितने लोगों को इस मामले में सजा दी गयी है? मंत्री जी जब उत्तर दें तब वे इस बारे में बतायें। इसके साथ-साथ डीमिड यूनीवर्सिटीज की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। पहले डीमिड यूनीवर्सिटी का दर्जा जिस कालेज या संस्थान को दिया जाता था, माना जाता था कि वह वास्तव में शिक्षा के कार्य में अनूठा कार्य कर रहा है और राष्ट्र की बड़ी अच्छी  सेवा कर रहा है। लेकिन आज डीमिड यूनीवर्सिटीज के नाम पर इनकी संख्या 100 से 150 तक बढ़ गयी है। इसे भी देखा जाना चाहिए।

          इन्ही शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो अध्यादेश  लायी है,  उस अध्यादेश की प्रवृत्ति का मैं विरोध करता हूं, लेकिन इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्वागत करता हूं क्योंकि यह राष्ट्र के हित में है।

                                                                                     

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to participate in this discussion.  On behalf of my Congress Party and on behalf of my leader Shrimati Sonia Ji I am congratulating hon. Minister for the introduction of this landmark Bill.

          Through this Bill, our Government aims to establish 12 national level universities in 12 States and to upgrade the existing universities to the national level. Out of 12 universities, one university is given to Tamil Nadu.  On behalf of six crore Tamil people, I would like to thank the UPA Chairperson Madam Sonia Ji and Dr. Manmohan Singh for establishing one university in my State.

          When this proposal was announced by our hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, he had said that each university should become a symbol of excellence, a model of efficiency and an example in terms of academic standards.

          The National Knowledge Commission constituted by the Government of India recommended to establish not less 1,500 universities throughout the country and 50 national universities.[r69]  18.00 hrs. At present, throughout the country we are having 450 Universities.  Andhra Pradesh takes the lead and has one University in each district. Tamil Nadu also is having more number of Universities. 

MR. CHAIRMAN : Now it is six o’clock.  There are 15 more speakers on this Bill alone. One more Bill has to be passed today. Therefore, if the House agrees, we may extend the time of the House.  I must take the sense of the House.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (मधेपुरा)  : सभापति महोदय, कल भी रात दस बजे तक हाउस चला था और आगे भी एक बिल लेना है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इसे कल के लिए रेफर किया जाए या जो बिल अभी चल रहा है, उसे खत्म किया जाए और अगले बिल को कल लिया जाए।

MR. CHAIRMAN: The time of the House is extended up to seven o’clock. Shri Kharventhan.

SHRI S.K. KHARVENTHAN : It further recommended that at least 10 national-level Universities be formed within a period of three years.  In the 350 districts the Gross Enrolment Ratio (GER) was below the national average. Hence the National Knowledge Commission recommended to establish 1500 Universities to attain a Gross Enrolment Ratio of at least 15 per cent by 2015.  The General Enrolment Ratio (GER) for higher education in India is approximately 11 per cent, compared to 36 per cent in the developed countries.  It is 22 per cent in China. The Eleventh Plan proposes to raise India’s GER to 15 per cent and 21 per cent by the end of Twelfth Plan.  To meet these daunting targets, the Government needs to dramatically expand the number of new Universities.  Considering this situation, our Government came forward to establish 12 national-level Universities in 12 States.  For this, the UPA Government decided to spend Rs. 45,000 crore.

          Sir, I would like to mention certain points about the Bill. Section 6 of the Bill explains about the powers of the proposed University.  Section 6 (2) deals with admission of students.  As per this clause, students are selected and admitted in these Universities on all-India basis by conducting common entrance test.  I am having some reservation to this proposal.  There is no specific reservation for the respective State students.  Here, I want to mention about the Goa University.  Our Government decided to upgrade the Goa University.   We are upgrading that also to a Central University.  What will be the fate of the native students? 

MR. CHAIRMAN: Time is very limited.  Kindly conclude.

SHRI S.K. KHARVENTHAN : Instead of upgrading the existing University, we have to establish a new University in Goa; otherwise we have to reserve certain percentage of seats for local students. I would request the hon. Minister to consider this for all the Universities and reserve certain seats for the native students. 

          As per Section 27 of the Bill, the statutes of the University are framed. As per Section 8 (1) of this Bill, the President of India is the Visitor.  As per the statute, the Visitor is empowered to appoint the Chancellor as well as the Vice-Chancellor for the Central Universities.  At this juncture, I want to bring to your kind notice the pathetic situation of one Central University in Tamil Nadu. 

         Sir, one Gandhi Gram Central University is located in Chinnalapatti, Dindigul District, Tamil Nadu.  It is one of the oldest Universities in India.  The Vice-President of India is the Chancellor of the University. 

          Dr. Karunakaran, Professor served as Vice-Chancellor of the University till his retirement in June, 2007.  A three-member Search Committee was constituted to choose a new Vice-Chancellor. One-and-a-half years ago, this Committee has recommended a three-member Panel to appoint a suitable person as Vice-Chancellor to the Ministry of Human Resource Development.  But, till date, the Vice-Chancellor has not been appointed. 

          In Universities, Convocation can be conducted only by the Vice-Chancellors under their presidentship.[RP70]             Since Vice-Chancellor was not there, Convocation was not held for the past two years.  So, the degrees of Ph.D., M. Phil, PG, Graduate and other Diploma students numbering about 1,500 were not able to get their degrees for the past two years.  It causes unnecessary hardship to them, and they are not able to pursue their higher studies and employment.

          Keeping in view of the above facts, I would request the hon. Minister to appoint a Vice-Chancellor for the Gandhi Gram Rural University at the earliest.

          Sir, I now come to Section 33 (1), which is dealing with conditions and service of employees.  It says:

“Every employee of the University shall be appointed under a written contract, …. ”             Sir, I would like to know whether the University is going to appoint all the employees on contract basis, and whether the University is not going to give permanent status for these employees.  This point has to be clarified by the hon. Minister. Otherwise, it will not protect the rights of the employees, who are going to serve in all these Universities. This is my humble submission.

          With these words, I am once again congratulating and appreciating the hon. Minister for having brought forward this Bill, and I welcome this Bill. 

                                                                                     

ROF. BASUDEB BARMAN (MATHURAPUR): Mr. Chairman, Sir, I shall make certain suggestions. 

          There are certain anomalies in the provisions of this Bill.  For example, kindly see Section 2 (d), which says: “ ‘College’ means a college maintained by the University.” But in Section 4 (f), there is a mention of affiliated college.  Therefore, I would suggest that the language in Section 2 (d) may be changed as “College” means a college maintained by the University or affiliated to. The words “or affiliated to” may be added here. 

          Secondly, kindly see Section 3 (4) – page 3 – which talks about territorial jurisdiction of the Universities.  In page 17, it is mentioned as “Whole of the State” but it should be “Whole of India” because in the next page, we are contemplating admissions on all India basis and recruitment of the faculty on all India basis.  Also, in some other provisions, there is a mention of all India basis, and, therefore, there will be a controversy if the territorial jurisdiction is of the concerned State only.  When we shall be admitting students from all over India, I would suggest that the Government may consider for reserving 50 per cent or 75 per cent of the students from the State concerned and the rest 50 per cent or 25 per cent may be from the other States, and in that way the all India character may be maintained.  So, this may be taken into account.

          Now, I come to page 6, Section 6 (2) (vii).  It says: “Accreditation shall be obtained from the National Assessment and Accreditation Council or any other accrediting agency at the national level; …” It is very good but you kindly add the words ‘as recognized by the Government of India’ at the end. 

          Now, I come to Section 7.  The proviso says:  “Provided that nothing in this section shall be deemed …” It talks about the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.  The words – “in conformity with the relevant existing rules of the Government of India” – may be added at the end of this proviso.

          There are many other things but due to paucity of time, I shall not go into them.

          Now, I come to page 18 – The Second Schedule - The Statutes of the University. If we compare the provisions of Statute 1 and Statute 2, we shall see that the Chancellor shall be appointed by the Visitor from a panel of not less than three persons but in the case of appointment of the Vice-Chancellor, it is written in Statute 2 (1) that the Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor from out of a panel.  Here, the number has not been specified.  I would suggest that the words – “a panel of not less three persons”  – should be inserted here. [H71]            Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the Statute 25, which is on removal of employees of University. It may prove to be very dangerous for a person, who is in the field of education throughout his life, in case of any allegation against him/her.  It says:

“Where there is an allegation of misconduct against a teacher, a member of the academic staff or other employee of the University, the  Vice-Chancellor, in the case of the teacher or a member of the academic staff, and the authority competent to appoint (hereinafter referred to as the appointing authority) in the case of other employee, may, by order in writing, place such teacher, member of the academic staff or other employee, as the case may be, under suspension...”             It says that if there is an allegation of misconduct against a teacher or a member of the academic staff  or employee, etc, he/she will be placed under suspension.  This is no good. So, there should be some provision. Supposing, I allege something against somebody and the Vice-Chancellor or the executive council, all of a sudden suspends him/her, this is no good.  This should be thought over.  This should be amended.

I would like to point out one or two things more.  In July, 2008, about Institute of Technology, Banaras Hindu University, the Cabinet decided its conversion into an Indian Institute of Technology and integrate it with the IIT system in the country.  In this regard,  there was a Press release also on 17th July, 2008.  Among other things, which are given, it stated: “The Cabinet also cleared, in principle, approval for taking over the Institute of Technology, Banaras University, a constituent in the Banaras Hindu University,  a Central University; and its conversion into an Indian Institute of Technology and integrate it with the IIT system  in the country.”           Based on this, many students have been admitted there. But they are now clamouring.  do not know why this has not been taken into consideration by the Government.  The Institute of Technology, Banaras Hindu University  -- I know from my personal knowledge  -- is a very good institute; and all steps should be taken to convert this Institute of Technology into an IIT without any delay.

          Sir, very recently  some provisions of the Visvabharti University  Act, 1951 have been disregarded through an Executive order, and  there have been gradation of teachers.  I think, the Government may initiate  such steps after amending the principal Act and not before that.  Therefore, I would request the Government to revoke that Executive order and bring in the necessary amendments.

          Now, in reply to Starred Question No. 243, dated 16th December, 2008, it was said: “The Government  proposes to establish 14 national universities   aiming towards world class standards...”            I would be very happy to know more about this proposal, as to what steps have since been taken by the Government to establish these 14 national universities.

          Then, I would like to draw the attention of the House to the fact that expanded facilities should be provided for primary and secondary education so that they would prepare for the entry of a larger number of boys and girls into higher education sector in the coming years. That calls for proportionately higher allocation for the education sector as a whole. 

          Sir, I would recall the suggestion put forward by  our first Education Minister,  Maulana Abul Kalam Azad.  In his first budget Speech on education, he said: “The Budget provision for education should be, at least, equal to that of Defence.”  But what we see today?  In the Common Minimum Programme, it was provided  that at least, six per cent of the GDP should be allocated for education sector. We know about different Commissions, viz., Radhakrishnan Commission, Kothari Commission etc.  All these Commissions  recommended for at least 10 per cent of the GDP for education sector.  But the Common Minimum Programme, -- based on the National Education Policy Recommendations, 1986 which were reviewed in 1992 and which asked for a minimum of six per cent of the GDP into the education sector  --  recommended for just six per cent of the GDP into the education sector.[r72]            That National  Education Policy recommended that at least six per cent of GDP should be allotted for the education sector. The Common Minimum Programme also recommended at least six per cent of GDP for education sector. But what we see today is that it is not more than 3.6 per cent, and we have been told a number of times that this will be done by the end of the Eleventh Plan. Though on the last day during the presentation of the General Budget, the hon. Finance Minister stated that nine times more has been allotted for education but I think, as per my information, knowledge and as per my calculation, this is not more than four per cent of  the GDP this time also.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

PROF. BASUDEB BARMAN : I am concluding in two minutes. The availability of funds to the Central and State universities appears to be very much unequal. I would like to say that such differences should be minimal. Central or State, urban or rural, educational institution should be treated on the same basis, and in my opinion there should be no need to have model schools, model colleges or model universities because such model institutions only enhance discrimination in regard to infrastructure and facilities so far as imparting of quality education is concerned. So, the Government may be taking care of this.

At present, as we all know, about 10 to 11 per cent of our young men and women in the age group of 18- 23 years go for higher education.

MR. CHAIRMAN: Please conclude. Time allotted is one hour.

PROF. BASUDEB BARMAN : Yes, I know that. You have declared that. Let me have some time.

MR. CHAIRMAN: You can place the rest of the speech on the Table of the House. The written speech can be given here.

PROF. BASUDEB BARMAN : Mr. Chairman, Sir, with due respect I am trying to tell you that I am following your line, what you do when you speak.

          At present, as we all know, about 10 to 11 per cent of our young men and women in the age group of 18-23 go for higher education, including technical, medical, law and management.

MR. CHAIRMAN: You can place it on the Table.

PROF. BASUDEB BARMAN : In some developing countries, the figure is 20 per cent. In some developed countries, it is more than that.

MR. CHAIRMAN: There are 17 speakers. Time allotted is one hour.

PROF. BASUDEB BARMAN (MATHURAPUR): So, our nation must also strive to do this.

          Now, I would like to state about funding of the universities. I am not saying out of myself. I am just quoting Justice Dr. Punniyah Committee appointed by the UGC. It submitted its report in 1992-93 entitled “UGC funding of the Institutes for Higher Education.” MR. CHAIRMAN: Now, I call the next speaker.

PROF. BASUDEB BARMAN : Please give me one minute.

          The Report states that the Government cannot give up its responsibility to higher education. It states:

“State must continue to accept the major responsibility for funding the essential maintenance and developmental requirements of the universities. Although primary education is fundamental to the nation, higher education determines the entire development, including academic and technological progress. While it is mandatory that the nation achieves universal elementary education and total literacy, at the same time we cannot afford to neglect and relegate to a neglected position our quest to achieve global standard of higher education. ”   MR. CHAIRMAN: Yes, please conclude. Now, Shri Ramji Lal Suman.

PROF. BASUDEB BARMAN : The UNESCO World Conference on Higher Education 1998 finalised the document entitled, “World Declaration on Higher Education for the 21st Century—Vision and Action.” MR. CHAIRMAN: There are 17 speakers. You do not understand the position. You are reading.

PROF. BASUDEB BARMAN : I have two more lines.

           I quote:

“The funding of higher education requires both public and private sector resources. The role of the State remains essential in this regard. Public funding of higher education reflects the support that society provides to higher education and must be further strengthened to ensure the development of higher education, increase its efficiency and maintain its quality and relevance. However, public support for higher education and research remains essential to ensure a balanced achievement of educational and social mission.”           And I do not support  the Bill in this present form.

         

                                                                                                          [m73]                        श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद): माननीय सभापति महोदय, हम केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। सरकार अध्यादेश के जरिए बिल सदन में लाई कि 12 ऐसे राज्य, जहां कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनेगें और तीन ऐसे राज्य, जहां राजकीय विश्वविद्यालय थे, उनका दर्जा बढ़कर केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा। मैं समझता हूं कि यह निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। सरकार जिस भावना से सदन में आई है और जिस विश्वास के साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहती है ताकि उच्च शिक्षा का स्तर सुधरे और उपेक्षित वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता है। आप जिस तरह से अध्यादेश लाए हैं उससे तो ऐसा लगता है कि इसी सत्र में करने वाले हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि अब तक के जो अनुभव रहे हैं, वे ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। छात्रों की संख्या कैसे बढ़ेगी और मूलभूत ढांचा कैसे बनेगा, ये कुछ शंकाएं हैं जिनके विषय में मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकार इसे देखे क्योंकि इस सदन में सिर्फ बिल पास हो जाए, इतना ही काफी नहीं है, इस पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है, तभी इसके अपेक्षित परिणाम निकलें।       

          मैंने कहा शंकाएं हैं, इसके कई कारण हैं। वर्ष 1991 में लखनऊ में डा. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय शुरू हुआ। आज हालत है कि वहां 500 बच्चे हैं। वहां शिक्षा की जो स्थिति होनी चाहिए वह नहीं है। 15 वर्षों के बाद भी जिस तरह से विश्वविद्यालय चलना चाहिए, संचालित होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। इसलिए मात्र विश्वविद्यालय बनाया जाना काफी नहीं है, हमें यह भी देखना होगा कि जिस मकसद के लिए विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए वह पूरा हो रहा है या नहीं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, वर्धा का हाल सबसे बुरा है। उसका न कोई ढांचा है, न कोई पढ़ाई है। अगर इस तरह के केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने हैं तो मैं समझता हूं कि इसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक लोगों को  गुणवत्ता न दिखाई दे, अपेक्षित सुधार न दिखाई दे, तब तक आपकी मंशा पूरी नहीं हो सकती है। आप जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, वह प्राप्त नहीं हो सकता। 

          महोदय, आप कुलपति बनाते हैं, इसमें यह मत देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी कितनी शौहरत है।  इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनकी प्रशासनिक योग्यता क्या है। आज तमाम विश्वविद्यालय, जो भली प्रकार नहीं चल रहे हैं, उस विश्वविद्यालय के कुलपति के पास प्रशासनिक योग्यता और जानकारी तो होनी चाहिए। हम यही अपेक्षा करेंगे कि जब आप कुलपति की नियुक्ति करते हैं तो अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के लोग भी होने चाहिए। इनमें क्षमता की कमी नहीं है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि देश में 24 विश्वविद्यालयों में सिर्फ एक में अनुसूचित जाति और दो में अल्पसंख्यक समुदाय के कुलपति हैं। जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट, 1956 बना था, उस समय पूरे देश में राज्य और केंद्र के मात्र 20 विश्वविद्यालय थे, 500 महाविद्यालय थे और  2,25,000 छात्र थे। आज 450 विश्वविद्यालय, 21,000 महाविद्यालय और एक करोड़ पचास लाख छात्रों की संख्या है। मुझे सबसे ज्यादा कष्ट होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके संचालन का ढांचा पुराने ढांचे पर ही चल रहा है। आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट, 1956 में दो बार छोटी तबदीलियां 1972 और 1984 में की। इन तबदीलियों से उनके संचालन पर कोई फर्क नहीं पड़ा ,है इसलिए इस एक्ट में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है।

          महोदय, आज शिक्षा का क्या हाल है? 25 वर्ष से अधिक समय से हमारे देश में 22 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। इनकी सूची मेरे पास है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिर्फ सूची जारी करके कोई कार्रवाई न करे, इससे ज्यादा दुख की क्या बात हो सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट के मुताबिक अगर कोई फर्जी विश्वविद्यालय है तो उस पर सिर्फ 1000 रुपए दंड का प्रावधान है और वह भी आज तक नहीं हुआ। आज स्थिति यह है कि 22 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं।[r74]            मैडम मिनिस्टर, छः फर्जी विश्वविद्यालय आपकी दिल्ली में चल रहे हैं और इन फर्जी विश्वविद्यालयों को आप रोक नहीं पा रहे हैं। आप उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहते हैं और आप नये-नये विश्वविद्यालय बना रहे हैं। जबकि पूरे देश में फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरें आती हैं कि किसी नौजवान को जब पता चलता है कि उसे फर्जी डिग्री मिल गई है तो वह खुदकुशी कर लेता है।

          सभापति महोदय, मेरी जानकारी में एक केस है। यू.पी.एस.सी. में एक महिला की डिग्री पर उसका प्रिंसिपल पद के लिए चयन कर लिया। लेकिन जब उसके पेपर्स की जांच हुई तो पाया गया कि उसकी डिग्री फर्जी यूनिवर्सिटी की है। आप कल्पना कीजिए कि वह कितनी परेशान हुई होगी। इस तरह के केस ऐसा नहीं है कि आजकल आ रहे हैं, अखबारों में बराबर इस तरह की खबरें छपती हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया, फर्जी डिग्री दे दी गई और उस डिग्री के आधार पर जिस नौजवान को नौकरी मिलने वाली होती है, वह नौजवान उस नौकरी से वंचित रह जाता है।

MR. CHAIRMAN: Enough! You have covered all the points.

ााळ रामजीलाल सुमन  : सभापति महोदय, हमारे देश में न सिर्फ हमारे देश के फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, बल्कि यहां पर आस्ट्रेलिया, कनाडा, यू.के. एवं अमरीका के भी फर्जी विश्वविद्यालय गैरकानूनी तरीके से चल रहे हैं और भारत सरकार के पास इन्हें रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। इसका साक्षात् प्रमाण यह है कि जो दिल्ली में नेहरू प्लेस है, इस नेहरू प्लेस में ही कई विदेशी विश्वविद्यालयों के दफ्तर चल रहे हैं। जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि आप नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से उच्च शिक्षा के काम को आप देख रहे हैं, आपका काम करने का तरीका निहायत ही घटिया है। यू.जी.सी. का एक्ट बहुत पुराना है। पूरे देश में जो फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उनसे निपटने के लिए आप कोई सार्थक कानून नहीं बनाना चाहते। मेरा आरोप है कि यू.जी.सी. के जो एक्ट में संशोधन होना है, वह दस साल से धूल चाट रहा है। सरकार को उसकी कोई परवाह नहीं है। इसलिए जहां एक ओर इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का हम स्वागत करते हैं, वहीं हम यह अपेक्षा करते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 1956 का जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक्ट था, उसमें व्यापक तब्दीली करने की आवश्यकता है। जिसकी वजह से पूरे देश में नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम जो फर्जी विश्वविद्यालय कर रहे हैं, उन्हें रोका जा सके।

   

MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shri Ram Kripal Yadav. I am sure that you are aware that the time available with us is very limited. Therefore, you must adjust within that time limit.

SHRI RAM KRIPAL YADAV (PATNA): Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: I am saying it because he has no control over time.

SHRI RAM KRIPAL YADAV : Sir, I would seek your permission to speak from this place.

MR. CHAIRMAN: All right.

 

श्री राम कृपाल यादव   : सभापति महोदय, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 लाया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और विशे­ा तौर पर माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बिहार जैसे पिछड़े राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया। पिछले न जाने कितने व­ााॉ से हमारी यह मांग चली आ रही थी कि बिहार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। उन्होंने उस मांग को मान लिया और वहां की नौ करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय ले लिया है, यह स्वागतयोग्य है। आज पूरे बिहार की जनता उनका आभार व्यक्त कर रही है। हम सभी लोग भी आभार व्यक्त कर रहे हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है, वहां शिक्षा की बड़े पैमाने पर जरूरत है। लेकिन आज भी देश के पैमाने पर बिहार में साक्षरता का प्रतिशत सबसे पीछे है। मगर मैं समझता हूं कि बिहार के पिछड़ेपन के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण यह भी है कि वहां बड़े पैमाने पर अशिक्षा है, जिसके कारण बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देश को आजाद हुए साठ व­ाऩ से अधिक हो गये हैं।  लेकिन इस बात की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा सका, चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सब लोगों ने बिहार के साथ अन्याय किया है[BS75] । मगर यू.पी.ए. सरकार ने बड़ी महती कृपा की है जिन्होंने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

          सभापति महोदय, देश के विभिन्न राज्यो में केन्द्रीय़ विश्वविद्यालय खुल रहे हैं  मगर कोई स्थान तय नहीं किया गया है। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश और कई ऐसे राज्यो में विश्वविद्यालय चलाये जा रहे हैं जिन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तितत करने का काम किया गया है। हम लोगों को यह जानकर आश्चर्य हुआ लेकिन दुख भी है कि काफी समय से बिहार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने की मांग की जा रही थी जिसे पूरा किया गया लेकिन पटना विश्वविद्यालय, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, अंग्रेजों के जमाने से पहले का 100-150 वर्षों का जिसका इतिहास रहा है और पूरे बिहार में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के रूप में ख्यातिप्राप्त रहा है, उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय से एक से एक बढ़कर विद्वान निकले हैं, और अपनी प्रतिभा का निखार उस विश्वविद्यालय के माध्यम से देश की सेवा करने में लगाया है । इसी विश्वविद्यालय से बहुत सारे प्रोफैसर्स, इंजीनियर्स और वैज्ञानिक निकले हैं। पटना विश्वविद्यालय से न केवल बिहार के बल्कि प.बंगाल के लोग भी शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं। केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से आकर भी लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है। जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे कि वहां गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी अलग पहचान होती है। इसी तरह पटना विश्वविद्यालय की अलग से पहचान है। मुझे जानकर तकलीफ हुई कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के लिये लम्बे समय से मांग की जाती रही है, एजीटेशन होता रहा है, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। मैंने सदन में कई बार इस विषय को उठाया है और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। यह जानकर दुख हुआ कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने का निर्णय नहीं किया गया है। इसका क्या कारण है? पटना विश्वविद्यालय सारे क्राईटेरिया को पूरा कर पा रहा है। यहां तक कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने, जब हमारे दल की सरकार के मुख्य मंत्री, श्री लालू प्रसाद और उसके बाद श्रीमती राबड़ी देवी थीं, उस समय पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के लिये निवेदन किया गया। पता नहीं, क्यों नहीं  दिया गया? मैं देश के ऐसे 5-7 प्रदेशों के बारे में जानता हूं जहां  केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा वहां के विश्वविद्यालयों को दिया गया है। मध्य प्रदेश में यह दर्जा दिया गया है । पटना विश्वविद्यालय में सारे इनफ्रास्ट्रकचर्स हैं,एक कैम्पस में कालेज हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी लैबोरैट्रीज़ हैं, अच्छी फैकल्टी है, एक से एक बढ़कर विद्वान व्याख्य़ाता हैं लेकिन आपने कंसीडर नहीं किया है। मैं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाये, बिहार के लोगों की भावनाओं के अनुरूप, पटना की जनता आभारी रहेगी।

          सभापति महोदय, आज प्रतिस्पर्द्धा का युग है। केवल डिग्री प्राप्त करने से कुछ नहीं होता है। मैं समझता हूं कि अगर एम.ए भी पास कर लिया  तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, जब तक क्वालिटीयुक्त पढ़ाई नहीं होगी। आज नई आर्थिक नीति आयी है। दुनिया में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गई है। आज रोज़गार के अवसर घटे हैं। निश्चित तौर पर जब तक गुणवत्तायुक्त पढ़ाई नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकेगा। मेरे पास आंकड़े हैं। आज 80 प्रतिशत डिग्रीधारी कालेज हैं। वहां के पढ़े लोग बेकार पड़े हुये हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस पर हम लोगो को विचार करना चाहिये। जब तक आधारभूत समस्या ठीक नहीं होगी,समस्या का हल नहीं है। ठीक है, आपने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना  कर दी. लेकिन आज ऐसे बहुत से कालेजे हैं जो भवनविहीन हैं।  शुरु में जो स्कूलों की हालत थी, वह आज कालेजों की भी है।  उनके पास अपनी आर्थिक तंगी रहती है। विद्यालयों और महाविद्यालयों के निर्माण के लिये पैसा नहीं देते हैं।  मैं चाहूंगा कि आप अपने स्तर से यह निर्णय लेने का काम कीजिये। ठीक है, केन्द्रीय विश्वविद्यालय आपने बना दिया और सारा खर्चा आप यहां से भेजते हैं लेकिन जो कालेजेज रन कर रहे हैं, जहां पर पढ़ाई हो रही है, [s76]  [r77]  अब ग्रामीण इलाकों के कॉलेजों की स्थिति यह है कि बच्चे खपरैल में पढ़ रहे हैं। जब तक उसकी आधारभूत संरचना नहीं होगी तब तक पढ़ने का माहौल नहीं बनेगा। आपने सर्व शिक्षा अभियान में यह निर्णय लिया है और देश व बिहार के न जाने कितने स्कूलों में भवनों का निर्माण करा दिया है। यहाँ पहले बच्चे खुले आकाश के नीचे पढ़ते थे, पेड़ के नीचे पढ़ने का काम करते थे, खुली छत के नीचे पढ़ने का काम करते थे। आपने यह जो निर्णय लिया है, उसके पॉजीटिव रिजल्ट आ रहे हैं और कम से कम बच्चे ठीक ढ़ंग से पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाकर लोगों को उपहार दिया है। मैं समझता हूँ कि आपकी साफ तौर पर यह मंशा है कि अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई केवल एकमात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय से नहीं होगी। राज्यों में महाविद्यालयों की स्थिति बिल्कुल खराब है। आप जब तक उसमें सहूलियतें प्रदान नहीं करेंगी, विशेष पैसा देने का काम नहीं करेंगी, वहाँ अच्छे व्याख्याता होने चाहिएं, अच्छी लेबोरेट्रियां होनी चाहिए, तब मैं समझता हूँ कि इसका कुछ असर होगा। आज देश के कालेजों की क्या स्थिति है? देश के विभिन्न कॉलेजों का एक आकलन प्रस्तुत किया गया है कि उनमें 35 से 60 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली हैं। जब व्याख्याता ही नहीं होंगे तो आप कैसे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करेंगे? एक नेशनल एसेसमेंट काउन्सिल ने सर्वेक्षण किया है कि 90 प्रतिशत कालेजों और 68 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता मध्यम और खराब दर्जे की है। केवल 10 प्रतिशत ही कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलती है। इससे देश के भविष्य का निर्माण कैसे होगा?

MR. CHAIRMAN :  What can I do?  Allotted time is limited.  We have to conclude within that time.

          Shri Kripal Yadav, you have to conclude your speech now. 

श्री राम कृपाल यादव   :   महोदय, भारत में प्रतिवर्ष केवल पांच हजार लोग पीएचडी करते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हम जहाँ से दुनिया के साथ अपना कम्पेरिजन करते हैं, अगर वहॉ देखें तो, हमारे यहाँ मेधा की कमी नहीं है। हमारे यहाँ एक से एक मेधा है, केवल उसको ठीक ढंग से प्रोत्साहित करने की जरूरत है। एक तरफ जहाँ भारत में प्रतिवर्ष पांच हजार छात्र पीएचडी करते हैं वहीं अमेरिका में 35 हजार और चीन में 30 हजार लोग पीएचडी करते हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आप इतने बड़े गैप को कैसे फुलफिल करेंगे?

          महोदय, हम यह मान रहे हैं कि यूपीए सरकार शिक्षा पर काफी खर्च करने का काम कर रही है, लेकिन उच्च शिक्षा में जो कुल खर्च हो रहा है, वह अभी भी बहुत कम है। जीडीपी का कुल छह प्रतिशत हिस्सा ही उच्च शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। आप प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा पर आप खर्च नहीं कर रहे हैं। जब आप उच्च शिक्षा पर खर्च नहीं करेंगे तो आप कैसे मेधा रखने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे? मैं इस बात को मानता हूँ और यह ठीक भी है कि बेसिक शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ उच्च शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। आपने अभी जो राशि आबंटित की है, उसे निश्चित तौर पर बढ़ाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें और उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें।

          महोदय, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं यह कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी बात जल्दी समाप्त करूं। हमारे यहाँ गरीबी का क्या हाल है? हिन्दुस्तान की आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करती हैं। बच्चों के माँ-बाप उनको हॉयर एजुकेशन दिलाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप जो फीस ले रहे हैं, वह बहुत अधिक है। आज के समय में जो इंजीनियरिंग, मैडिकल कॉलेज और तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, उनकी इच्छा फीस को देखकर ही मर जाती है। आपने बैंको से ऋण देने का उपबन्ध किया है, लेकिन वह नाकाफी है। उच्च शिक्षा के लिए ऋण की अधिकतम सीमा आपने 7.5 लाख रूपये रखी है जो बहुत कम है। आप वर्ष 2005-06 का आंकडा ले लीजिए, इसमें आपने इसमें मात्र 10 हजार करोड़ रूपये दिये हैं। इसको बढ़ाइए और सरल करने का काम कीजिए ताकि उच्च शिक्षा सर्वसुलभ हो सके। आप फीस कम करने का काम कीजिए।

MR. CHAIRMAN : Please, conclude.  [r78]         श्री राम कृपाल यादव   : महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। हमारे यहां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वह भी अब कम पड़ रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के पास खजाना है। कई ऐसे राज्य हैं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI RAM KRIPAL YADAV : I am going to conclude.

MR. CHAIRMAN: This is a topic which will take days to discuss. But we will have to confine to the time allotted. University education is a very exhaustive subject and it will take 2-3 days for discussion. But they have allotted only one hour. What can I do?

          University education is a matter which is very serious and it will require elaborate discussion, but the time allotted is only one hour. What can I do? I told you this at the very outset.

श्री राम कृपाल यादव  : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। 

          महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक राशि आवंटित करनी चाहिए, कालेजों में इफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करनी चाहिए।

          अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा, यह पूरे बिहार की फीलिंग है कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। केन्द्रीय मंत्री जब बिहार गए थे तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। इस पर आप विचार कीजिए और पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have told many times that you are concluding, but you did not.

श्री राम कृपाल यादव  : इस पर सभी बिहारवासियों, सदन के सांसदों, चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, सभी की सहमति है, इसलिए आप पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

   18.43 hrs.                              (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, I stand here to participate in the discussion relating to the Central University Bill, 2009.

          I am aware that during the last Session of Parliament, the hon. Minister of State for Human Resource Development had come up with certain amendments relating to specific central universities and I had participated and put forth my points of view relating to Central Universities, and the purpose or the idea of constructing Central Universities in specific areas.

          It is not multiplying Jawaharlal Nehru University throughout the country. The idea was to encourage and develop the intrinsic cultural and civilizational ethos of our country. That is why, Nagaland University, Manipur University and Language University in Hyderabad, etc. were initially started.

          But very rightly, the National Knowledge Commission, under the leadership of Dr. Sam Pitroda had come out with the requirement of our nation. Why do we need expansion of higher education and how we have to excel at the world level? His idea was to have at least 1500 universities in this country. I do not know whether we will be able to achieve that at the end of the 12th Five Year Plan or not, but some progress has been made.

          Frankly speaking, I never expected that at the fag end of UPA Government’s tenure, higher education will get that much of the budgetary support as it has been given. [p79]  [R80]  I had never expected that.  I think the whole country and the educated mass of this country will appreciate the amount of funding that has been done for HRD.  But, at the same time the Hindi word that has been used is the quality education, ‘gunvatta’ which is to be looked into. 

While coming to the issue of this Bill, I would say that during last Session when within 17 minutes, eight Bills were passed, this Bill though was listed and also the Business Advisory Committee had allotted certain time…..

MR. DEPUTY-SPEAKER: One hour was allotted to it.

SHRI B. MAHTAB : It was not one hour last time. This time we have allotted one hour to it.  Thankfully this Bill was not rushed through within those eight Bills within 17 minutes.  And, I would thank you for not obliging the Establishment in that respect.  I would say that 11 States, mostly backward States, which did not have Central Universities – for different historical reasons they were not provided Central Universities – have been provided Central Universities by this Government. I appreciate that.  Orissa has been fighting for a Central University. Repeatedly, Orissa Government and the people of Orissa have been saying that at least one Central University and higher educational institutes of repute should be established in that State because many people go out of Orissa to get higher education.  Very rightly, as the National Knowledge Commission has mentioned, our general enrolment ratio in higher education level is 11 per cent as compared to 56 per cent in developed countries, and average of 36 per cent in countries of transition who are moving upwards and even 22 per cent in China.   We have to at least match that. But to match that the time period which has been put forth before us is another six to ten years time.  I think it will take much more than that.  With the opening of these 16 universities, I am sure the Government aims to add over 30,000 seats within five years.  This is the target within next five years.

          The 11th Plan proposes to raise India’s GER to 15 per cent and 21 per cent by the end of the 12th Plan.  You will not reach China’s 22 per cent which is prevalent today.  This is the progress which you are making and this is the vision which we have for higher education.  To meet these daunting targets the Government needs to dramatically expand the number of new institutions and also augment the capacity of the existing ones.

          Having learned from the past, Sir, it was expected that the new Bill would restructure the governance and decision making process of the new universities to improve the quality of education and harmonise the twin objectives of significantly expanding access as well as improving quality.  The National Knowledge Commission had also made important recommendations on expansion, excellence and inclusion. Unfortunately, this Bill comes as a great disappointment.  I am aware, Sir, that this Bill will allow every State now to have a Central University. Already, Rs.10 crore each has been sanctioned and has already been issued. [R81]  I am also aware that in the Eleventh Five Year Plan, six-fold increase from Rs.8000 crore to a budget of Rs.45,000 crore for higher education has been ensured.  The State Governments have earmarked land free of cost.   But the problem today is whether these Central Universities will be able to exercise greater autonomy.  Dr. Giridhar Gamang is present here.  Our Chief Minister has identified his Constituency for locating the Central University.  This decision has been taken irrespective of political considerations, keeping the under-developed and Scheduled Area in view.

          The National Knowledge Commission has been emphasising that India needs many more universities but I am also reminded of Prof. Yashpal who is critical about this rush to open new universities.  He said:

“Universities are not brick and mortar.  They must nurture talent and be connected across disciples in order to develop talent.”             The same National Knowledge Commission on January 19, 2009, came out with a statement that the Central Government should reconsider the Central Universities Bill which vests overwhelming control with the Government, re-does earlier mistakes, compounds persistent problem of higher education in India and negates the letter and spirit of the recommendation it has made.  No doubt, certain corrections have been made in this Bill.  But I would come to certain suggestions.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken more than ten minutes.

SHRI B. MAHTAB : I would need a few minutes to give certain suggestions for the Government to consider. 

          The Bill stipulates that during transition, the first Executive Council and the Academic Council would be nominated by the Central Government which means the Minister of Human Resource Development.   But neither the Bill nor the statutes specify the eligibility and qualification  criteria. This is also true for appointment of Deans of Department by a Selection Committee.  The Bill confers sweeping powers on the Visitor to remove Vice Chancellor for any misconduct or violation.  But should it not be exercised only in exceptional cases and reasons for doing so need to be explained?  The Bill provides for sweeping powers to the Central Government to give binding directions to the Universities on any question of policy but what constitutes a policy issue?  Who will interpret it?  Is it not the domain of the Centre?  Does this not negate the concept of university autonomy that is essentially needed to foster centre of excellence?

          The role of the Central Government should be confined to nominating the representatives to the Executive and Academic Councils.  Curiously such wide ranging powers do not exist even in the Universities Act which governs the existing Central Universities.

          The Bill empowers the Central Government to appoint the first Chancellor, the first Vice-Chancellor, the first Registrar and the first Finance Officer without reference to any Search Committee and stipulations about their qualifications.  Does this not re-enforce suspicions on the politicization of such appointments even in the formative years of the universities?  The Bill empowers the Government to constitute the first Court, the first Executive Council and the first Academic Council without any reference to the eligibility conditions and qualifications.  Moreover, for the appointment of the subsequent Vice Chancellor, the composition of the Search Committee would be dominated by the Visitor’s nominee, read as the Minister of Human Resource Development.[R82]                      Sir, I would like to say that the Central University Bill does not enhance the citizen’s aspirations; it does not reflect the modern management in Government practices. Perhaps, because of this reason, the Goa Government has declined the Central University status. I would like to get a reply from the hon. Minister in this regard. It fails to signal any reform in our higher education system and more importantly of investing them with the academic system and autonomy for encouraging research, fostering innovation and kindling the urge for excellence. I am for minimal interference by the Central Government. I would urge the Government to provide model empowered governance within the university structure. It should be free in its day to day functioning. It is said that human history becomes more and more a race between education and catastrophe. Let us educate. It is never late to begin.

           

 MR. DEPUTY SPEAKER: Before I announce the name of the next speaker, I would like to request that there are more than 13 Members to speak on this Bill. It is possible only if the rest of the Members speak for 3-4 minutes each. The other parties should also follow the path of the Congress party. They have given the names of seven Members to speak on this discussion, but now only one Member will participate in the discussion. Other Members who would speak should also be very brief in their submission. They should only give the reasons and suggestions and not make lengthy speeches.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. This is a very important Bill. I hope, I will get enough time to put forward my views on the Bill. I am not going to make a long speech. I welcome and appreciate the bringing forward of the Central University Bill. With this Bill being passed, 12 States that did not have a Central University will have one and four universities will get the status of a Central University. The recurring and non-recurring expenditure involved in the process is also a staggering Rs. 3300 crore.

          Sir, before I dwell upon the various provisions of the Bill I would like to say that the UPA Government in its Common Minimum Programme announced that six per cent of the GDP will be earmarked for education. But unfortunately it is only 3.8 per cent now. It is still a long way to achieve that target of six per cent. In the absence of adequate facilities and adequate funding of the universities, many universities are lacking the minimum facilities. Most of the universities are now going for self-financing courses. This is a very sad state of affairs.

          Sir, India is a big country with a large population. The present rate of admissions is now around 11 per cent and every year it is increasing in a big way. Education is a Fundamental Right. If we fail to provide the necessary funds for the universities, then it would be a useless exercise to have more and more universities.

19.00 hrs.    One more important promise made by the UPA Government was the Right to Education Bill. [R83]   It is pending and it seems that the Bill is not going to come up before the end of the Fourteenth Lok Sabha.  This is a very important promise made to the nation.  The Ministry of Human Resource Development has to say as to why such an important Bill is kept postponing. 

          About these universities, there is a controversy as to whether there is a need of so many universities.  We do need them.  In spite of the limitations, we need the institutions of higher learning in a big way. 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time of the House was extended up to 7 p.m.  If the hon. Members agree, we may extend it for an hour more.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time of the House is extended by another hour.  Shri Reddy, you may continue now.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY :  Many of my colleagues raised some doubts.  I share their doubts. The question of quality, talent, etc. have to be taken care of while new universities are being established.  We do have a lot of talents.  But I feel sorry that the 12 new universities which are now being established are having their jurisdiction only to the respective States. There is no meaning of saying that these are Central Universities.   You are trying to give money and say that a Central University is established there but in fact, you are establishing a State University.  The university, as my colleague, Shri Mahtab was telling earlier, is an institute where you have to inculcate the best of the culture and civilisation.  But you are limiting it within the State.  The students from other States will not be allowed there.  This was not the practice earlier for the Central Universities.   They are open for all India students. By learning the culture, by reading in such universities with students from different States, they will get broad-mindedness.  Otherwise, the parochial understanding and narrow-mindedness will continue and that is going to be a very negative trend for the Indian culture in future.  You can reserve more than 50 per cent of the State’s seats in each university for the local students.  But their jurisdiction should not be limited only for that particular State.  I think the very purpose of establishing a Central University will be defeated if the jurisdiction is going to be limited for a particular State. 

          About the democratisation of university administration, I think, more care should be taken.  Abnormal powers are being taken by the Government. Why is there a need for a Chancellor in each university?  Please remove the Chancellorship.  You are trying to give these powers to the State Governments. The Governors who cannot act independently will be appointed or it will be the Chief Ministers there.  It is impossible for a visitor, Rashtrapati,  to look after the university.  This is only a formality.  It will be again controlled by the Central Education Ministry or the State Governors. 

          The second point is about the Student Council.  It is a good thing that the Ministry has accepted seven recommendations of the Standing Committee.  I do not know why they did not accept the other eight recommendations of the Committee.  It is good that at least they have accepted half of the recommendations. Otherwise, most of the recommendations of the Standing Committee are not being cared by various Ministries.  It has become a useless exercise to have the meetings of Standing Committee. For two to three months, the hon. Members will make a study of the subject and make very good recommendations but most of them are being rejected.   This practice sh[U84] ould not be accepted.  I would like to know why the other recommendations are rejected.  There should be some accountability.  Otherwise, get rid of these Standing Committees.  Let the Ministries do as they like. 

          The Students’ Unions should be re-established. Here, there is a provision for Students’ Council.  According to this provision, 20 students are to be nominated and 20 students are to be elected.  Nomination part is good. If you want to give the bright students the honour of being in the Students’ Council it is good.  But the majority in the Students’ Council should be from among the elected students.  So, make it 50.  Let 30 students be elected and 20 students be nominated.  In the absence of a University Students’ Union, this should at least serve as an organisation that would represent the desires of the students and the problems of the students, which are to be solved and it can make good recommendations.  Before concluding I have only two or three points to make.

          While I am welcoming this Central Universities Bill, 2009, I would like to warn about the capitation fees that is being collected by various colleges, particularly at the higher level.  Professional education, like the engineering and medical education, is being commercialised.  Several times, here in this House, the hon. Minister has assured that no capitation fee will be allowed.  But I challenge that there is not a single private educational institution in this country which is being run without capitation fee.  You cannot prove it.  It is taken in the name of development fees.  Higher learning is going to be limited only for the rich people. This is going to set a very bad example in the future.  Collection of capitation fee should be stopped.  It can be stopped only if the privatisation and commercialisation of higher education is stopped. 

          Now, there are moves to bring foreign universities in our country.  There are proposals to give several private educational institutions the deemed university status.  Most of the commercial institutions at the higher level have already applied for this. Of course, at the higher education level we do need the participation of the private sector.  But unfortunately in our country, it is not the philanthropists who are establishing the educational institutions.  But others, instead of having an industry or business, are entering the educational sector.  It is a shameful thing.  Most of the poor students and middle class students do not have the capacity to step into these private educational institutions.  This thing should be taken into consideration.  Privatisation and commercialisation of education should be stopped.

          I would like to bring to the notice of the hon. Minister the case of Cultural University at Utkal.  During the tenure of Shri Gamang the idea of this University was conceived.  But for the last two weeks the University is closed.  Even this morning the students rang up to ask me what is going to be the fate of this University.  This is the only University meant for culture in the whole of the country. The Central Government should intervene to see to it that the affairs of this University are properly maintained. 

I believe that democratisation of our education will be taken care of and also that the other recommendations of the Standing Committee will be taken into consideration in the further amendments.  I support the Bill.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, as there is constraint of time, those hon. Members who want to lay their written speeches on the Table of the House can do so. That would form part of the proceedings.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस तरफ से बोलने के लिए पहला मैम्बर खड़ा हुआ हूं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप शुरू कीजिए।

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  :  रासा सिंह जी ने स्टैटूटरी रैजोल्यूशन पर बोला है।...( व्यवधान)

मुझे चार-पांच मिनट का समय एक्सट्रा दे दीजिएगा। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज़, आप शुरू कीजिए। जितनी जल्दी हो सके, समाप्त कीजिएगा।

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  :  मैं जल्दी से जल्दी ही समाप्त करूंगा। हमारी ओर से दो सदस्य ही बोलने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

 

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  :  उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति दी गई है। मैंने 23 अक्टूबर को बोलते हुए भी उसका स्वागत किया था और सरकार का धन्यवाद दिया था।  लेकिन उत्तराखंड अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तराखंड दो डिवीजनों को मिलकर बना है--एक कुमाऊं डिवीजन और दूसरा गढ़वाल डिवीजन। दोनों डिवीजनों में भौगोलिक विषमता है और 600 किलोमीटर की दूरी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय को जो दर्जा दिया गया है, उसके पीछे बैकग्राउंड यह है कि उत्तर प्रदेश में सन् 1971 में एक उत्तराखंड विश्वविद्यालय इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुआ, लेकिन उसमें दूरी को देखते हुए जनता की ओर से बार-बार रिप्रैजेंटेशन गये और आंदोलन खड़ा हुआ, तो 23 नवम्बर, 1973 को उत्तर प्रदेश सरकार ने यह  निर्णय लिया कि एक कुमाऊं विश्वविद्यालय होगा और एक गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में होगा, जिसे आज केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इस समय पूरे कुमाऊं क्षेत्र में जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है, ओरिजनली वहां पर वह विश्वविद्यालय था और आज भी है। वह भी मानक पूरा करता है और दूरी, विषमता और सम्पर्क मार्गों के अभाव के कारण उत्तरांचल की वर्तमान विधान सभा ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित करके मंत्रालय को भेजा कि इस कुमाऊं विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय  का दर्जा दिया जाये। इसके अतिरिक्त कुमाऊं विश्वविद्यालय, एसएसजे कैम्पस अल्मोड़ा और हमारे माननीय मुख्यमंयत्री जी दो बार प्रधान मंत्री और एचआरडी मंत्री को मिल चुके हैं कि  यह रीजनल इम्बैलेंस है। एक ओर जहां हम क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, तो एक हिस्से का यानी आधे प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन रहेगी और दूसरा कुमाऊं का नैनीताल और उधमसिंह नगर तक का जो क्षेत्र है, वह क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रहेगा। इसलिए मेरी पुरजोर मांग है, जबकि कुमाऊं विश्वविद्यालय मानक पूरा करता है और इस संबंध में जो मांग पत्र है, जब यह चर्चा चली थी, तो मुख्यमंत्री जी श्री बी.सी. खन्डूरी ने अपना पहला पत्र 26 मई 2008 को लिखा था। उसकी मैं केवल एक पंक्ति का उल्लेख कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था कि-

 “I would like to suggest that you should consider setting up not one but three Central Universities, one each in the Kumaon and Garhwal divisions of our State (at Nainital/Almora for Kumaon University, at Srinagar for Garhwal University) and at Dehradun for Doon University.  ”   उसके आगे और सारी चीजें लिखी हैं, उनके ग्राउंड्स लिखे हैं। जब यह नहीं हुआ, तो उन्होंने दोबारा 6 अक्टूबर, 2008 को पत्र दिया, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया जिस कारण पूरे कुमाऊं डिवीजन में शिक्षकों और छात्रों का आंदोलन चल रहा है। मुझे लगता है कि हम रीजनल इम्बैलेंस और भौगोलिक असंतुलन खड़ा न हो, तो देर सवेर आपको इसे स्वीकृति देनी होगी। मैं उम्मीद करता था कि इतने के बाद इसमें संशोधन होकर आयेगा। वह संशोधन नहीं आया, लेकिन मेरी ओर से संशोधन का प्रस्ताव सर्कुलेट हुआ है। जब संशोधन के कंसीडरेशन का विषय आयेगा, तो मैं उस विषय पर आऊंगा।

          माननीय सभापति जी, रीजनल इम्बैलेंस का एक कारण और है, जिस कारण लोग आंदोलित हैं कि गढ़वाल मंडल में आईआईटी, ऑल इंडिया इंस्टीटय़ूट ऑफ मेडिकल साइंस स्वीकृत हुआ। अब यह सुना जा रहा है कि गढ़वाल में ही एक इंजीनियरिंग कालेज है जिसे एनआईटी का भी दर्जा दिया जा रहा है, जबकि कुमाऊं का जो इंजीनियरिंग कालेज है, वह पहले से ही मानक पूरा कर रहा है। इस तरीके से रीजनल इम्बैलेंस पैदा करने का प्रयास लगातार रहेगा, तो हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा उत्तराखंड  राज्य जो विषमताओं से पहले ही  भरा हुआ है, उसमें पुनः विषमताएं पैदा होंगी।  मेरा कहना है कि एनआईटी पर पुनर्विचार किया जाये। सैंट्रल यूनीवर्सिटी कुमाऊं विश्वविद्यालय को बनाया जाये और आईआईएम बनाने की जो बात है, निश्चित रूप से उधमसिंह नगर के काशीपुर में स्थान उपलब्ध है, वह इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ मैनेजमैंट की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान है। कम से कम वहां के लोगों को लगेगा कि केन्द्रीय सरकार की ओर से कुमाऊं क्षेत्र की भी देख-रेख हो रही है। इसके अतिरिक्त गोबिंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनीवर्सिटी पंतनगर है। यहां भी इस एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी को सैंट्रल यूनीवर्सिटी बनाया जाये या उसे केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान का दर्जा दिया जाये। इसकी मांग वहां की जनता और विश्वविद्यालय के स्टाफ की ओर से की गयी है। इस बारे में प्रस्ताव भी भेजा गया है। यह एकमात्र यूनीवर्सिटी है जो एशिया में ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय है। यह स्टेट का विश्वविद्यालय है लेकिन उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाये, यह मांग चल रही है। जनता की ओर से यह मांग उसमें जोड़ी गयी है कि उत्तराखंड के छात्रों को 85 परसेंट आरक्षण प्रवेश में मिलता है, उसे यथावत रखते हुए, क्योंकि जनता और वहां के कर्मचारी जो छात्र आदि आश्रित हैं, उस आरक्षण को यथावत रखते हुए इसे केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान बनाये जाने की बात की है, उसका मैंने भी समर्थन किया है। [MSOffice85]   अपनी ओर से भी मैंने उसके लिए मांग कर रहा हूं। गढ़वाल विश्वविद्यालय जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन उसकी दूरी बहुत ज्यादा है, हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो गयी है। अच्छा यह होता कि जब एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना रहे थे, तो उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बजाय किसी केंद्रीय स्थान पर विश्वविद्यालय बनता तो निश्चित रूप से  सभी को सुविधा होती। अब उसका ज्युरिस्डिक्शन भले ही आपने स्टेट का दे दिया है, लेकिन कुंमायू का छात्र गढ़वाल और श्रीनगर जाकर, वहां प्रवेश लेकर पढ़ेगा, यह संभव ही नहीं है। पहले जब हम उत्तर प्रदेश में थे, उस समय भी एक विश्वविद्यालय की जगह दो विश्वविद्यालय करने पड़े थे। आज मेरा पुरजोर निवेदन यही है कि इस विश्वविद्यालय को प्रदेश के व्यापक हित को देखते हुए कुमायूं विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए और अभी जो इंडियन इंस्टीटय़ुट ऑफ मैनेजमेंट बनाने की बात हो रही है, जिसके लिए काशीपुर का प्रस्ताव भी सम्मिलित है, तो काशीपुर, उधमसिंहनगर को निश्चित रूप से इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ मैनेजमेंट का दर्जा दिया जाए।

          इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को आपने दर्जा दे दिया है, लेकिन वहां पर कम से कम 600 अध्यापक संविदा पर या अंशकालिक और डेलीवेजेज बेसिस पर काम कर रहे हैं। अब उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है कि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा तो उनके साथ कौन सा व्यवहार होगा, कहीं उनको बाहर का रास्ता न दिखाया जाए, तो उनको नियमित करते हुए, उनको भी लाभ प्रदान करते हुए, उनके हितों को सुरक्षित रखते हुए यह काम किया जाए क्योंकि वे पिछले कई वर्षों से वहां अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

*SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): I rise to support Central Universities Bill 2009. I am really thankful for giving a university to Tamil Nadu also. In Madras University, lot of many scholars like Sarvapalli Radhakrishnan former President of India. Dr. Abdul Kalam, R.Venkataraman and many other distinguished scholars the university have produced in Dindugai, Gandhinagar University. There are many faculties vacant, even the University is working without a Vice-Chancellor.

          Sir, the whole Indian education system is really good. Our UPA Government under guidance of our Government is spending thousands of crores of money to encourage students. The Government of India is giving through students educational loans.

          Speaker Sir, the private colleges in this country are running in commercial way without proper teaching staff with no proper facilities and good professors. Today they are working in one college and tomorrow in another college. Government have to control them. If a professor wanted to join from one college to another, he has to get no objection certificate from where he was working earlier. There is no control over the professors. The students are the real sufferers.

          Sir, there is no good library, laboratory and proper governing staff. Sir, in information technology and particularly in the software, our Indian students are doing marvellously. Well, to train them, we need good universities. Really the Central University will do well in the coming years in higher education particularly in engineering technology etc. and in new areas like Maritime, Aviation, software skills. In these area of higher education the Government have to explore. The students belong to SC/ST, minorities and skill students should be given importance. Sir in higher education, like MBA, MCA etc. no minority student is given a chance. This sort of neglect of a particular community should be stopped.

 

* Speech was laid on the Table.

With these words, I conclude by supporting this important Bill. The private colleges are very costly. These so-called deemed universities are charging enormously. Sir, you have to control them. Those deemed universities affiliation have to be cancelled. They are demanding high fees for MD, MTech and other higher education. It is not affordable for poor and middle class family students. I hope the Central University will stop all these sort of misdoings.

                                                                                                                                

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव)  :  महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं समय की कमी को देखते हुए अपनी बात बहुत कम समय में रखना चाहता हूं।

          माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो ऐलान किया था कि शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, विश्वविद्यालय हों, आईआईएम हों, आईआईटी हों, उसके लिए मैं यूपीए सरकार और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी का अभिनन्दन करता हूं। हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री के मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी ने भी इसके लिए प्रयास किया और आज यह बिल लाए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप यह बिल लाए हैं, आईआईटी बन रहे हैं, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि बड़े-बड़े शहरों में केंद्रित रहने के अलावा इनको थोड़ा गांवों की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि इससे गांवों में वातावरण तैयार होता है। मैं जिस गांव में रहता हूं वहां 3000 की आबादी थी, अभी बढ़कर 10,000 हो गयी है, लेकिन वहां 60,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे मणिपाल है कर्नाटक में। गांव की तरफ जाने से एक वातावरण बनता है। गांव के बच्चे-बच्चियां उसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो विश्वविद्यालय बन रहे हैं, वे कंवेंशनल नहीं होने चाहिए। उसमें एम्प्लायबल शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चा बाहर आने के बाद खुद कुछ न कुछ काम करे, खुद की रोजी-रोटी कमाए, उसको इसके साथ ही एक्सपर्टाइज करके नौकरी दी जाए। मैं शिक्षा के विस्तार के  पक्ष में हूं।  क्वालिटी  का मतलब यह नहीं है कि इससे शिक्षा का विस्तार रूक जाए। बच्चे को एम्प्लायबल स्किल कैसे मिले, इसलिए विश्वविद्यालय को इतना मौका मिलना चाहिए कि वह खुद ही विश्वविद्यालय के अंदर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप भी कर ले। मैं भारत सरकार से यह विनता करता हूं कि पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में एक बिल आया था। वह बिल स्टैण्डिंग कमेटी के पास जाकर वापस आपके पास आ चुका है। इस देश में केंद्र के माध्यम से कुछ निजी विश्वविद्यालय भी खुलने चाहिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। एजुकेशन पर थोड़ा सा कम नियंत्रण होने पर शिक्षा में बढ़ोत्तरी होगी। यूनिवर्सिटी बिल के बारे में मैं दरख्वास्त करूंगा कि वाइस चांसलर के साथ एक स्टेटय़ुटरी कमेटी बन जाए क्योंकि दुनिया में एजुकेशन में हो रहे बदलाव को हम केवल एकेडेमिक काउंसिल के माध्यम से नहीं ला सकते हैं। एकेडेमिक काउंसिल में उसी कालेज के प्राध्यापक होते हैं, उनमें ज्यादा झगड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और राजनीतिक होता है। इसको दूर करने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाए जिससे यूनिवर्सिटी में एकेडेमिक डेवलपमेंट होता रहे और बोर्ड ऑफ स्टडीज पर उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जैसे विदेश में एमआईटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आदि कई विश्वविद्यालय हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक यूनिवर्सिटी बनती है। हम उसके लिए प्रयास क्यों न करें, क्यों न हम इसका एक मॉडल बनाएं जिसमें प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की व्यवस्था हो। हम ब्रिटिश लीगेसी से आए हैं जिसमें एडवांस्ड एजुकेशन पर ज्यादा जोर देते हैं।[R86]    इस सोच को भी हमें बदलने की जरूरत है कि हम क्या केवल ग्रेजुएट ही पैदा करते जाएंगे। अभी आप देखिए कि कितने ही ग्रेजुएट रास्ते में घूम रहे हैं, मजबूर होकर वे डकैती करते हैं या नक्सलवाद की तरफ मुड़ जाते हैं। उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं, इस पर सोचना होगा।

          यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नाम बदलने की जरूरत है। यह ठीक है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। अभी एक अनुसूचित जाति के लड़के का उन्होंने बोर्ड में चयन किया है, उसके लिए मैं मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। शिक्षा प्रणाली में उन्होंने काफी प्रयास किया है, यह हमने सलाहकार समिति में भी अनुभव किया है। इसलिए ग्रांट्स कमीशन नाम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह एजुकेशन डवलपमेंट का विस्तार करता है, क्वालिटी देता है। आपको और भी यूनिवर्सिटीज खोलनी चाहिए।

          आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपत्ति कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज खोली जानी चाहिए, क्योंकि इससे उच्च शिक्षा का काफी विस्तार होता है और नई शिक्षा प्रणाली आती है। मैं भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूं। मैं कई नए प्रयोग कर रहा हूं, जिसके कारण गरीब बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैंने अपने यहां अर्न एंड लर्न के आधार पर शिक्षा शुरू की है। आपने भी इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में सुविधा दी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार का जो कार्पोरेशन बन रहा है, यह तुंत लागू होना चाहिए और सभी यूनिवर्सिटीज में अर्न एंड लर्न स्कीम लागू होनी चाहिए। इसका आधा हिस्सा वहां की प्रदेश सरकार और यूनिवर्सिटी दे तथा आधा हिस्सा केन्द्र सरकार दे। इससे क्या होगा कि जो गरीब बच्चे हैं, बिलो पावर्टी लाइन हैं, उन्हें बहुत सहारा मिल सकता है। They are the assets of the country. मेरे यहां अर्न एंड लर्न स्कीम के तहत 1500 बच्चे बढ़ रहे हैं। उनमें से कई पढ़ने के साथ-साथ कमा भी रहे हैं और अपने माता-पिता को भी सम्भाल रहे हैं। इसलिए इस योजना को कैसे लागू किया जा सकता है, यह आपको देखना चाहिए। आपको 20 प्रतिशत छात्र उच्च शिक्षा में लेने हैं और फिर उनकी भी मैरिट बनेगी, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रोजगारपरक शिक्षा होनी चाहिए। आपने एक अच्छी बात कही और वह यह कि सीनियर स्कॉलरशिप पीएचईडी में लागू की।

          नेट शेड की बात हो रही है, वह दोबारा आ गई है। उसकी सुविधा देने की जरूरत है। जो प्राध्यापक बनता है, बीच में कोई ट्रेनिंग उसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि कई नई शिक्षा प्रणालियां आती रहती हैं और उसे पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। इसलिए एक बार नेट शेड हो जाती है तो ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें सुधार करते रहना चाहिए।

          मल्टीपल डिग्री की बात करना चाहता हूं। हमारे एजुकेशन वर्टिकल है, मैं चाहता हूं कि होरिजेंटल और वर्टिकल दोनों को इंटीग्रेट किया जाए। 12वीं क्लास का साइंस का बच्चा अगर कॉमर्स पढ़ना चाहता है, तो उसे पढ़ने देना चाहिए। इसी तरह कॉमर्स का फर्स्ट ईयर का बच्चा अगर साइंस में जाना चाहता है, तो उसे जाने देना चाहिए। विदेशों में यह सब हो रहा है। ब्रिटेन में भी हो रहा है, जबकि हमारे यहां ब्रिटिश एजुकेशन ही एजुकेशन का आधार है। मैंने यह खुद देखा है, अमेरिका में एमबीए का बच्चा मेडिकल की एजुकेशन ले रहा है। Why are we so tight unnecessarily? एक समय में वह दो डिग्री लेने के लायक हो जाता है तो उसे अलाऊ करना चाहिए। मैंने अपने यहां यही काम करने का प्रावधान किया है। इसे पुणे यूनिवर्सिटी ने माना है, उसका डिप्लोमा तक माना है और आईआईटी तक ने माना है। पहले तो उन्होंने ऑडिट निकालकर कह दिया कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन जब बच्चा पास हो गया, जब उन्होंने उसका अनुभव देखा और रिजल्ट देखा तो उन्होंने कहा कि यह करना चाहिए। इसलिए यह व्यवस्था भी लागू करनी चाहिए। बच्चा आखिर कितने समय तक पढ़ेगा इसलिए मल्टी डिग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी चाहे तो होम साइंस के साथ-साथ एमए भी करे, बीएड भी कर सकता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

          जैसा राजीव जी ने कहा था कि डिग्री कुछ नहीं है, अनुभव और ज्ञान होना चाहिए। ठीक है नॉलेज कमीशन हमारे देश में है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। उसने भी शिक्षा का विस्तार, खुलेआम विस्तार करने की बात कही है। इसलिए विस्तार और क्वालिटी के कारण शिक्षा को रोकना गलत है। जैसा हमारे साथी ने कहा कि पहाड़ों में कहां शिक्षा मिलती है, उच्च शिक्षा तो दूर-दूर तक नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं शिक्षा का विस्तार बहुत जरूरी मानता हूं, बाकी गुणवत्ता वगैरह बातें अपनी जगह सही हैं।

          महाराष्ट्र में आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी विदर्भ के कारण नहीं दी है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है। कम से कम वहां सेंट्रल रूरल यूनिवर्सिटी ही दे देते। महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां न शिक्षा है, न डग है और न पढ़ाई हो रही है, खाली नाम की यूनिवर्सिटी है। महाराष्ट्र के नाम पर तीन-चार हिस्से बनते हैं, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह चाहता हूं कि आप उस पर सोचें।

          आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                           

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, the Bill, which expects a financial liability to the extent of Rs.3,300 crore, is a welcome one.  I am sure this will give opportunity to thousands of students to go for excellent higher education.[r87]   [RP88]          I think that maximum number of youths must be given best education in professional, scientific, commercial studies and also in social science oriented higher study.  I would make a suggestion that along with the Central Universities, provision should be made for more scholarships for students, and also to ensure that loan facilities are given for students in a better and in a more lenient way.  I am sure that the interest rate also should come town.  Though the Central Universities do not have directly to do anything with it, yet the Government should ensure that this is being looked into.

          I think that more autonomy should be given to the Central Universities without much of interference.  The best faculty should be ensured in the colleges and institutions which come under these Central Universities. 

          India being an agricultural country, a lot of future is there in agriculture.  I am sure that impetus should be given to this field in a very big way.  I would also suggest that research – this is being given a better hand here – should be given more and more importance.  In all the institutions connected thereto, there should be all facilities for research and other facilities for the best education            Lastly, I think, that in Kerala a Central University which is being established should be named in the name of a person who has contributed a lot in the field of education, Shri Mannathu Padbhanabhan, who has formed the Nair Service Society (NSS).  He has had a very big vision in this field.  He is a pioneer who has given birth to a lot of institutions both in the school level, college level and in the professional, higher educational level.  I am sure that hundreds of institutions which have come under the NSS under his vision should definitely be given a very great importance.  I am sure that this is the best opportunity for that.  The Government of India should think of naming this University which is being given to Kerala in the name of Shri Mannathu Padbhanabhan.  I am sure that an amendment which I am moving in this regard, which has been published, should be considered.  I hope that amendment will be passed or the Government will agree that on those terms the naming of the University which is going to be established in Kerala can be taken up.

           

SHRI P. RAJENDRAN (QUILON): Mr. Deputy-Speaker, Sir, everybody in the country will welcome to have more importance for education. I would like to put a few points, through you, before the hon. Minister. 

          We should provide more resource for education.  As our veteran, Basudeb Barman ji pointed out, we are only providing 3.5 per cent funds for education; whereas everybody accepts that 6 per cent is the bare minimum.  As enshrined in the CMP, I do urge upon the Government to provide more funds to the tune of 6 per cent of our GDP. 

          The hon. Minister yesterday, while answering a question here in this august House, explained that the evaluation and improvement of higher education is a continuous process.  I shall plead before the august House to insist on the Government to have a permanent mechanism for evaluation and improvement of higher education which is the need of the hour.  That may cover all the Universities – Central or State, deemed or otherwise. 

          Everybody knows that Kerala is the most forward State in general education. As far as literacy is concerned, it is cent per cent there.  But we are lagging behind in higher education.  Now the State Government is trying to come forward in higher education also.  I would request the hon. Minister that we would like to have an IIT in Kerala.  Please allow an IIT in Kerala along with this proposed Central University. 

         

[RP89]      *SHRI GIRIDHAR GAMANG (KORAPUT): Mr. Deputy Speaker Sir, on behalf of the people of undivided Koraput Scheduled Area District and people of Orissa and on by own behalf express thanks to the Hon’ble Prime Minister, Minister HRD and Sonia Gandhi for providing Central University at Koraput, Orissa by providing funds to open the University to start from this academic session.

          The Culture university which was started by me when I was the Chief Minister in the year 1999 has been closed due to lack of interest taken by the Government of Orissa. This University may be funded by the Central Government so that it is to maintained and managed immediately.

                                                                                                                                                                                                               

* Speech was laid on the Table.

 

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर)  : उपाध्यक्ष महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय बिल 2009 सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र सागर है। सागर क्षेत्र के लोग बहुत समय से सागर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग करते आ रहे हैं। मैं भी जब पढ़ता था, उस समय से हमने इसके लिए कई आंदोलन किए। यह बिल वास्तव में स्वागत योग्य है। इस बिल के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि डॉ. हरि सिंह गौर का नाम बिल में लगभग 20 बार आया है, लेकिन 20 जगहों में से केवल एक जगह ही नाम सही लिखा गया है, वह भी पृष्ठ 13 के पैरा 20 के सैकेंड हाफ में। केवल एक जगह ही सही नाम लिखा गया है। बाकी जगह पर डॉ. हरि सिंह गौड़ लिखा हुआ है। गौड़ शब्द सही नहीं है, व्याकरण की अशुद्धि है। सही शब्द डॉ. हरि सिंह गौर है। इस शब्द को संशोधित किया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे सागर के लोगों की भावनाओं का सम्मान होगा।

          डॉ. हरि सिंह गौर की यह सोच थी कि सागर, बुंदेलखंड काफी पिछड़ा क्षेत्र है और यहां के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने जीवनभर की कमाई से इस यूनीवर्सिटी की स्थापना की थी। मैं कहना चाहता हूं कि इस यूनीवर्सिटी के केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। अभी माननीय सदस्य विखे पाटिल जी ने जो कहा है, मैं उनकी बात से अपने को जोड़ता हूं कि इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से जो शिक्षा दी जाए, उसे रोजगारपूर्वक शिक्षा बनाया जाए, ताकि इन विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्रों के सामने बेरोजगारी की समस्या न आए। आज देश के नौजवानों के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में बहुत से विभागों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में काम करने वाले, वहां के जो स्थानीय शिक्षक हैं, जो वहां संविदा के आधार पर काफी समय से काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए और वहीं उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाए। वहां बहुत से दैनिक वेतन भोगी हैं, जो नियमित होने के लिए काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें अनुभव के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर नियमित करना चाहिए। बहुत से कर्मचारी एसटी और एसटी हैं, जिनकी नियमानुसार स्थायी नियुक्ति की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस विश्वविद्यालय में उनकी स्थायी नियुक्ति की जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह बैकवर्ड एरिया का केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, अतः मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसके लिए विशेष वित्तीय सहायता बिल्डिंग के लिए और इक्विप्मेंट्स के लिए दी जाएगी।

          एक बात और सामने आई थी कि बहुत से फर्जी शिक्षा संस्थान चल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे एक मित्र की बच्ची पूना में मेडिकल कालेज में पढ़ने के लिए गई और वह एक विदेशी शिक्षण संस्थान था, जिसके द्वारा वह मेडिकल कालेज प्रारम्भ किया गया था। फर्स्ट ईयर करने के बाद उनके सामने समस्या आई कि उस शैक्षणिक संस्थान को मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया की मान्यता प्राप्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप भारत में पढ़ने वाले बच्चों को हमारे देश में ले चलिए। वहां हम इन्हें शिक्षा देंगे। लड़के दूसरे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के मामले में हमारे यहां की संस्कृति में एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है कि यहां के लोग सामान्य तौर पर बच्चियों को विदेश में भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस प्रकार के जितने शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं, उन संस्थानों के बारे में खोजबीन करके उनको किसी न किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कराने के प्रयत्न किए जाने चाहिए, किसी न किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से उन्हें जोड़ा जाए और बाहर से प्रारम्भ होने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर नजर रखी जाए।

          अंत में एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि सागर में इंडियन इंस्टीटय़ूट आफ मैनेजमेंट खोला जाए। मैं इस बिल का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।   

       

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now, Shri K.C. Singh Baba.  You can take only two to three minutes.  Please be brief.

SHRI K.C. SINGH ‘BABA’ (NAINITAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak.

          Sir, I would like to thank our Government for bringing forward the Central Universities Bill.  I would like to congratulate the hon. Chairperson, UPA, Shrimati Sonia Gandhi; the hon. Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh; and the hon. Minister of Human Resource Development, Shri Arjun Singh for including Garhwal University and giving the status of the Central University to Garhwal University. [H90]            But as previously said by my colleague, Shri Bachi Singh Rawat, asking for the same status to the Kumaun University, we all are together regardless of party politics to support this demand.  He has said it in a very balanced way as to why Kumaun University should also get the status of a Central University.  We all agree to this.

          बच्ची सिंह रावत जी ने संक्षेप में सरकार को बताया कि क्यों कुमाऊं यूनिवर्सिटी को सैंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। मैं उनका समर्थन करता हूं कि गोविंद बल्लभ पंथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सैंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए।

          Sir,  I would like to make a few points, before I conclude my speech, stating why Kumaun University should also be given the status of a Central University. Previously also, it was said. To make the regions equally important in the field of education, in  1973, the then Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Hemwati Nandan Bahugunaji, keeping in view, the complex, social and geographical needs of both Kumaun and Garhwal regions, said about establishing  both Kumaun and Garwal Universities, more or less simultaneously, for the benefits of students in both the areas. 

          Sir, I would like to inform that the Kumaun University has produced more than 10,000 students who have done PhD degree in different faculties.  Out of the population of about 30 lakh, around one lakh students appear for examination in these Universities  every academic year there.  We have got a Four-Star status by the NAAC.  While establishing the various  educational institutions in both these regions from time to time, former politicians as well as bureaucrats have always kept in mind the need to maintain the proper regional balance between Kumaun and Garhwal.

          For example, when the Medical College was established at Haldwani in Kumaun, simultaneously another Medical College was established at Srinagar in Garhwal.  Similarly, an Environment Institute was established in Almorah, Kumaun and in Srinagar, Garhwal  as well.  The Agriculture Research Centres in Almorah and Pauri were also established simultaneously in both Kumaun and Garhwal regions, which have always been essential from the future, cultural, developmental  and political viewpoint.

          But presently, I hear that Dehradoon, in Garhwal itself has more than two dozens institutes of higher learning.  IIM and AIIMS have also been proposed to be established in Garhwal.  It has been slightly disproportionate to the two  regions of Kumaun and Garhwal.

          With these points, Sir, I strongly urge that our Kumaun University should also be provided with the status of a Central University.

 With these few words, I strongly support the Bill.     

                                                                                                     

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. K. Francis George.  Please be very brief.

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Yes, Sir. There is nothing more to add now.  I would be very brief.

          In fact, I am a Member of the Standing Committee on Human Resources Development. In that Committee, we have discussed threadbare the various provisions of this Bill. The Committee had made several recommendations out of which seven recommendations have very graciously been accepted by the Government.

          The hon. Prime Minister had announced for having, at least, one Central University in each State and also one Degree College in every District.  These institutions are supposed to  become symbol of excellence, a model  of efficiency, an example in terms of academic  standards, a role model in governance for State Universities to emulate.

          Sir, as has been said earlier, the present  enrolment ratio is only 11 per cent.  We plan to further increase it.[r91]            That is why, these new universities are being set up. Also, the hon. Minister had said in this very same House, back in 2007, that the Government had planned to set up 14 world-class universities. The National Knowledge Commission has also recommended this. They have said we should at least have 1,500 universities. So, the National Knowledge Commission has made certain suggestions as far as higher education in this country is concerned. It has recommended that we should create more universities, change the system of regulation for higher education, increase public spending, reform the existing universities, restructure under-graduate colleges, promote, enhance quality, and so on.

 So, what I would like to request is that when we take a step in this direction, while setting up these institutes, we should take more care as has been suggested by our own distinguished Rajya Sabha Member, Shri N.K. Singh that the Government should ensure that these are institutes with academic freedom and autonomy for encouraging research, fostering innovation and kindling the urge for excellence.

          I am concluding. I have a suggestion. When we are going to have 16 universities, 12 plus 4 universities, which are going to be converted into Central Universities, why do you not develop these as centres of excellence in one branch of knowledge while imparting training in other branches also? Then, we can have 16 centres specialising in one particular branch of knowledge to which students aspiring to specialise or study in that particular branch can look forward           So, I would request the Government to consider these points. Of course, these colleges, these universities are supposed to be some what autonomous and everybody, every single Member has suggested that there should be less of Government control and more of autonomy should be granted to these institutes. But at the same time, I would request the Central Government to give some kind of guidance so that each university can opt for a particular branch according to the location and according to the specific needs of that area so that we can slowly bring up institutes of world standard. That is all.

                                                                                      

PROF. CHANDER KUMAR (KANGRA): Sir, I stand to speak on the Central Universities Bill, 2009.

          We, the people of Himachal Pradesh, are very grateful to the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, Shrimati Sonia Gandhi, Shri Arjun Singh, the Minister of Human Resource Development and Shrimati Purandeswari, the Minister of State for Human Resource Development that in the small State of Himachal Pradesh they have given a Central University. It is because when we were in the joint Punjab, we were having only one university at Chandigarh, and all the people, right from Lahaul Spiti and other corners of North-East, used to have their education at Chandigarh. Later on, the different States started to have their different universities. We have universities like Agriculture University, Horticulture University and other universities in the State of Himachal Pradesh. But this institution of excellence, which has been opened in 12 States, shows that we have the knowledge based society and we can impart the best type of education in these institutions.

          Mr. Deputy-Speaker, Sir, I want to bring to the notice of the Government that when our Government was there in the State of Himachal Pradesh, a policy decision was taken to open this university at Dharamshala where all facilities and infrastructure are available. Later on, the proposal was shifted to some other areas, that is, in the sub-divisions of Dhera, that is a part of Kangra district. But the land, which is proposed to be given to that university, is a forest land. I want that when we are opening these universities in the hill States, then some of the norms should be relaxed because in hilly areas, the land is not so easily available. It is because the whole of the area is deeply interspersed with forests. So, there should be relaxation in some of the hilly areas for that. It is because they are demanding about 400 to 500 hectares of land for the establishment of these universities.[m92]                The whole of the area which has been proposed is the forest land and it affects the provisions of the Forest Act, 1980. That forest land cannot be transferred for non-forestry use. So, I would urge upon that Government that the proposal which has already been given to open a university at Dharmshala, it should be considered. At Dharmshala, land is also available and there is an old institution where the government college is running. It is better also. In the first hand, if they want to open this university, then the DC can work with that particular institution so that they can deliver the goods nicely. When this university is opened in that particular State, it will also have the benefit of the Departments of Basic Sciences and Allied Sciences which are already there. So, in the future expansion, all the live Departments in the vicinity of that university will be their research centres. Some of the CSIR institutions which are opened at Palampur, they can also facilitate them in their research work.

          If we can impart knowledge to the students who will take their education over there, then we can also make use of their knowledge for application in agriculture sector, for humanities’ development and for other type of different disciplines. This institution should be an institution of excellence because this Act, which has been introduced in this august House, is same as that under which we have a university over there. It is the same Act.

When we are opening these institutions of excellence, there should be some school of thoughts in different disciplines so that there should be the facility of Master’s Degree, that is, specialisation so that whatever education we are imparting to the students in the university, the application of that knowledge should be there in the field also. Whatever research work we are doing, there should be a proper linkage thereof with the industry, with the agriculture sector and with the socio-economic conditions running in those States so that whatever knowledge we are imparting to those students, that should be applicable to that State.

When I was a student of Punjab University, dissertation was compulsory for post-graduate students. We used to go there. We had the land-use planning of those areas and we had land-fertility surveys of those areas. It was part and parcel of the discipline. On the basis of the recommendations we had given during our university time, the entire scenario in the adjoining areas of Chandigarh has been changed and the whole of land use pattern has been changed. People are going in for a different type of occupational structure, horticulture structure. They have set up farms for producing vegetables and they have produced the millet and all these things. Whatever education we are imparting in the university, it should be knowledge based so that we can transfer that knowledge in the rest of the fields, so that whatever we are learning, we can have application of that knowledge in the vicinity of that particular State. So, with these institutions of excellence, we will be able to bear the best products in those States. Along with producing the best products, we will also produce a knowledgeable society. Thereby, we will be in a position where we can change the economy and the whole of the scenario in the adjoining areas.

          With these words, once again I request the hon. Minister of State for Human Resource Development to look into this.

19.48 hrs.                    (Shri Balasaheb Vikhe Patil in the Chair) If they want to establish the university, then Dharmshala is the most suitable place as infrastructural facilities are also available there. … (Interruptions) I would request that they should look into this again.

                                                                                                                   

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर):  सभापति  महोदय,  मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसे पहले ही अध्यादेश के माध्यम से और आगे बढ़ाया जा चुका है लेकिन चंद बिन्दुओं  पर चर्चा करना अत्यावश्यक है जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य एजुकेशन सिस्टम को विश्वस्तरीय बनाना है। वैसे विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना जिसका दुनिया में रिकोग्नीशन हो, यही उद्देश्य है । उनके तमाम पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। [s93]   नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा उठाये गये कुछ बिन्दुओं पर तो ध्यान दिया ही जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ जो स्टेच्युटरी स्टेक है, इंस्टीटय़ूशन को खोले जाने, उसको रिकग्नाइज करने, और उसके चलाने पर, उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उससे गुणवत्ता प्रभावित होती है और देश का बड़ी आवाम, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन गुदड़ी में लाल पैदा होते हैं, कीचड़ में कमल खिलते हैं, इसलिए गरीब बच्चों के लिए भी उसका पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए।

          सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी एड दी जाती हैं, लेकिन उसका उपयोग सिर्फ सेलरी बढ़ाने में न हो। मेरा मतलब है कि छात्रों को उसकी पर्याप्त सुविधा प्राप्त हो, इस पर उसको खर्च करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारे विषय आज की दुनिया में बहुत व्यावहारिक हैं, लेकिन अभी तक जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें पढ़ाई का स्तर या तो उतना अच्छा नहीं है या फिर उसमें उस तरह के विषयों को नहीं रखा गया है जो मॉस के इस्तेमाल की चीजों का सब्जेक्ट है। हाल के दिनों में बहुत सारे डिसिप्लिन्स को जोड़ा गया है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं वे गवर्नमेंट इन्सटीटय़ूशंस से ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ  कि चाहे माइक्रोबॉयलॉजी का क्षेत्र हो या जो नये ढंग की मैनेजमेंट टैक्निक्स हैं, उसके अंदर जो मैनेजमेंट इंस्टीटय़ूशंस होंगे, उनके अंदर ऐसे डिसिप्लिन्स को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

          महोदय, आंकड़े बताते हैं भारतीय विश्वविद्यालयों के 90 प्रतिशत छात्रों का एब्जर्ब्शन मल्टी नेशनल कंपनियों में नहीं हो पाता है, लेकिन मैं इस आंकड़े से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं आज यह देख रहा हूँ कि इस देश के व्यावसायिक संस्थान उम्दा किस्म के हैं और उनके छात्रों को मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत अच्छे-अच्छे रिकग्नेशन मिल रहे है। इसमें होमोजिनिटी नहीं है और कोई क्षेत्र तो बिल्कुल अछूता छोड़ दिया गया है, वहाँ कैम्पस इन्टरव्यू भी नहीं होता है। इसलिए वहाँ के बच्चे वहीं उपलब्ध रोजगार के माध्यम और जॉब इन्सटीटय़ूशन में काम करके संतुष्ट रहते हैं। उनका रिक्गिनेशन वर्ल्ड लेवल पर हो, इसके लिए इनके कोर्सेज में इनफॉरमिटी होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक गुणवत्ता के साथ शिक्षकों की बहाली हो, फैसिलिटी डेवलप हो और वे वर्ल्ड क्लॉस लायक बन सके। मैं इस बात की वकालत करता हूँ। महोदय, खास तौर पर तकनीकी संस्थानों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो गरीब बच्चे हैं अगर उनका सलेक्शन किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हुआ, यदि उनके पास जमीन, जायदाद और साधन हैं तभी उनको ऋण दिया जा रहा है, नहीं तो बैंको के द्वारा उन्हें ऋण नहीं दिया जाता है। उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।  इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके  साथ-साथ शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे बिन्दुओं पर भी इम्फेसिस दिये जाने की आवश्यकता है।

          मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिहार जैसे पिछड़े राज्य को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय देने का काम किया है। अभी माननीय सदस्य राम कृपाल यादव जी ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय, जो कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने की पूरी अर्हता रखता है, उसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दें। एक से ज्यादा अगर कहीं केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। बिहार की पोपुलेशन बहुत ज्यादा है और देश की 9 प्रतिशत आबादी वहाँ रहती है। दुनिया के बड़े से बड़े इन्सटीटय़ूशंस में बिहार के छात्र बहुत अच्छा कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Mr. Mehta, this point has already been covered by you. Please conclude your speech.

… (Interruptions)

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार में पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से इस संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

     

MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shrimati Tejasvini Gowda.

SHRIMATI TEJASVINI GOWDA (KANAKAPURA): Thank you, Mr. Chairman, Sir.

MR. CHAIRMAN: Please be brief and precise while making your speech.

SHRIMATI TEJASVINI GOWDA : Yes, Sir. 

The UPA Government was formed five years back, and nobody was sure whether this Government will complete its full term. Today, it is a moment for me to feel proud of our Prime Minister, the world-renowned economist, who has dreamt of building a vibrant India. Today, one can see the fruits of the vibrant India when we are taking the example of ‘Mission to Moon’.[r94]            Sir, in my view, only quality education, meaningful and useful education, can emancipate the people from ignorance and knowledge poverty which are the root causes of many social evils. When compared to the total population of India, a Gross Enrolled Ratio of just 11 per cent in higher education is very alarming. That is why the UPA Government has committed itself to address this problem in a time-bound manner.

          Sir, I take this opportunity to remember the former Prime Minister late Rajiv Gandhi’s dream of building a vibrant India through education. I am very happy to see today that our young leader Rahul Gandhi is following the same path and pursuing the same dream as his father, that is, to build a resurgent India through education. We have to bridge the gap between the two Indias - the rural and urban Indias - in education sector. Only education can emancipate people from the evils afflicting them. Through education only they can realise that they have problems and that they can solve them. Through education they will be able to realise that they have a national role to play.  I am very hopeful that Shri Rahul Gandhi will provide his leadership in greater measure in the coming days.

          While complimenting the UPA Government for bringing this historic Bill, I would like to make a few demands for my State. Through the Central Universities Bill, 2009 the UPA Government has granted Central Universities to many States including my State. Mysore University in the old heritage Mysore State has got this status. I come from the State of Karnataka whose capital is Bangalore. Bangalore has about four hundred colleges providing education to lakhs of students. It is suffering from lack of infrastructure. Let us not deliver speeches for the sake of rural India. Let us provide infrastructure and facilities to the rural colleges. Simply by talking about them we cannot help them. I very much fear that in Karnataka a new trend of North-South divide is gaining ground. The primary reason for this is the imbalance between the rural and urban areas. I urge the Government to grant Central University status to the reputed Dharwad University also. If both Dharwad University and Bangalore University become Central Universities, it will be of great help.

          I would like to compliment the Government for bringing this Bill. I appreciate the Government’s effort in incorporating seven recommendations of the Departmentally-Related Parliamentary Standing Committee. These measures will provide sufficient opportunities to the youth of the country by inculcating leadership qualities in them and by weaning them away from radical ideologies like Naxalism.

          I would urge upon the Government to put the politics aside while making appointments to various posts in these Universities. Merit and expertise should be the only criterion for these appointments. While giving funds to these Central Universities, specific provisions should be made as to how they should be spent and what should be the priorities.

          Sir, I come from the Constituency Kanakapura. A great Gandhian and politician the late Kariappaji had set up a rural college called Kariappa Rural College in Kanakapura years ago. About 9,000 students are studying in that college now. I demand that deemed university status be granted to that College. I expect to get the support of the Government in granting deemed university status to Kariappa Rural College in Kanakapura.

           

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Hon. Chairman, I am quite thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Central Universities Bill, 2009 which has been taken up in the House today for discussion and passage.

          Sir, I rise, albeit reluctantly, to support and welcome this Bill with a heavy heart for the following reasons. I would have been delighted if a Central University for the Bodoland Territorial Areas District (BTAD) in Lower Assam had been set up on the lines of the proposed 12 new Central Universities that are included in the First Schedule of this Bill.[KMR95]    20.00 hrs. MR. CHAIRMAN : Wait for a second.  Now, it is 8 o’ clock.  I think, within half an hour, we can conclude the debate on this Bill. So,  if the House agrees, we can extend the time of the House by half an hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : All right. The time of the House is extended by half-an-hour.

… (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY :   This should be included in the First Schedule of this particular Bill in question taking into account the degree of backwardness of the Bodoland– a Scheduled area under the 6th Schedule to the Constitution of the country in the sphere of education.

          This Bill has indeed made an attempt to discriminate against the  backward Sixth Scheduled areas of the country with special mention to our Bodoland territory by way of not conceding our overall due and long felt need of a Central University for the young generation of the Bodoland territory.   I wish to urge upon the Government to take appropriate steps to help sanction a Central University at Kokrajhar  too, the headquarters of Bodoland Territorial Council Administration with immediate effect keeping in  view the most deplorable situation mounting within the Bodoland area due to lack of Central  University and other premier educational institutions.

          Sir, I would  like to urge upon the Union Government of India to accept my amendment which has been brought in relation to the First Schedule of this particular Bill.

          I would like to urge upon the Government of India to sanction the following educational institutions for the Bodoland area.  At least, one Central University by the name and style of Bodoland Central University  should be sanctioned for Bodoland Territory Area district. One Bodoland Central Agricultural University also should be set up for Bodoland Territory; at least one each of IIM, IIT and AIIMS-model Institute; one Textile Institute, one Nursing cum Para Medical Training College,  one Pharmaceutical Institute, one Medical College, one National Law College of repute, one Central  University for Physical Health, Education,  Games and Sports.

          There are various programmes which are mounting in my area. The Bodo language is considered as a medium of instruction from 1963. More than 1,000 primary schools of Bodo medium are languishing like anything.  Due to lack of funds, the Government of Assam could not take up all these schools. Apart from the primary schools, there are another 500 upper primary schools of Bodo medium.  These schools also could not be taken up by the Government of Assam due to lack of funds. Furthermore, another 500 schools of Bodo medium could not be taken up by the Government of Assam due to lack of funds. Hence, I would like to appeal, through you, Sir, to the Government of India to provide at least Rs.200 crore Central Fund to the Government of Assam so that these venture schools could be operationalised without any further delay. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :   Kindly  conclude now.  You have already taken five minutes.

… (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I have a few more points. One Central University for Indigenous Tribal students should be set up in Bodoland. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :   If you want to lay the balance portion of your speech, you can do so. 

… (Interruptions)

*SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY :   All right, Sir.

Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to express my views on the Central Universities Bill, 2009 that has been taken up in the House today for discussion and passage thereof.

Sir, I albeit reluctantly to support and welcome this Bill with a heavy heart for the following reasons. I would have been quite delighted if a central university for Bodoland Territorial Areas district (BTAD) in lower Assam also could have been set up in line with the proposed 12 new central universities that are included in the First Schedule of this particular concerned Bill in question taking into account the degree of backwardness of the Bodoland territory – a scheduled area under the 6th schedule to the consititution of the country in the sphere of education.  This Bill has indeed made an attempt to discriminate against the backward Sixth Schedule areas in the country with special mention to our Boldoland Territory by way of not conceding our long due and long felt need for a central university, for the young generation of the Bodoland Territory.  I wish to urge upon the Government to take appropriate steps to help sanction a central     *..* This part of the speech was laid on the Table.

university at Kokrajhar too, the Head Quarters of Bodoland Territorial Council Administration keeping in view the most deplorable situation mounting within the Bodoland Area due to lack of Central University and like other primer educational institutions.

Sir, I would like to urge upon the government to accept my amendment in relation to the first schedule of the Bill.

Demands – (1) Bodoland Central University for Bodoland being in Sixth Schedule                              Area.

                   (2) Bodoland Central Agriculture University.

(3) Central Institute of Technology should be upgraded to a full                fledged Central Technical University.

(4) One IIM (5) One IIT (6) One AIIMS Model Institute (7) Bodoland Institute of Information Technology (8) One National Institute of Textile and Fashion Technology (9) 10 Nos. of polytechnic Institutes (10) 10 Nos of IT IS (11) 7 Nos of JNUS (12) 100 Nos of Model Schools (13) 10 Nos of quality Education College (14) 10 Nos of Textile Institutes (15) One Nursing cum para medical training college (16)  One pharmaceutical Institute (17) One medical college (18) One National Law College of Repute (19) One Central University for physical health education, Games and sports (20) The Languishing 1000 Nos of venture primary schools, 500 Nos of upper primary schools and 500 Nos. of High schools of Bodo medium should be brought under the provincialistion system in Assam by way of giving minimum of Rs 2000 crore from the centre per annum.

(21) One central university for indigenous tribal students of North Eastern States (22) Provision for reservation quota for SCs and STs in employment in central universities should be made (23) All posts of teachers lying vacant meant for SCs and STs in central universities should be filled up by way of special recruitment drive.

(24) Minimum of Rs 5000 crore central fund should be given to Bodoland territorial council government annually for development of education in Bodoland.

(25) One central university should be set up at Mahakalguni in Jalpaiguri district for north Bengal*.

     

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): While expressing the disapproval of the Ordinance proposed, I welcome the Bill.  The way in which it was moved was not correct.  The Ordinance  was issued at the expense of the legislative powers of this House.  It was an encroachment on the powers of  the House because the Standing Committee had submitted its Report and the normal course ought to have been adopted.  But instead of adopting the normal course,   … (Interruptions)  Sir, 15 recommendations were made by the Standing Committee, out of which seven have been accepted. I hope those recommendations have been incorporated in the new Bill. This is a belated legislation. The demand for the Central Universities in the States has been going on for a number of years. It did not come all of a sudden. So, it ought to have been done.

          When the Central University was to be started in Kerala, I have to mention a very important factor in this House. In Kerala, we have the greatest social reformer, Shri Narayana Guru. There are dozens of Shri Narayana Colleges, Centres of Higher Education, Centres of Excellence which are spread all over the State. Dozens of colleges, higher educational institutions had been declared as Centres of Excellence; they are spread all over the State.  He is the person who is an apostle of religious harmony and religious tolerance. He preached ‘one man, one caste and one religion.’ THE MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VAYALAR RAVI): He preached ‘one God, one religion and one caste for human beings.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : When the Central University was to be started in Kerala, that University was started in his name only. He is the only person who is eligible to be honoured. He is the only person in South India, not only in Kerala; he has disciples all over the world. Shri Narayana Missions are functioning in New York, in Kuala Lumpur, in Singapore, in France, in London and everywhere. He is such a great man; in his name, hundreds of institutions are functioning. So, I would request the Central Government to name the university as Shri Narayana Guru. He is the only person who is eligible to be honoured in this matter.

MR. CHAIRMAN : Okay, you can conclude. It is a matter pertaining to the State Government.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I hope that the Central Government will consider it.

MR. CHAIRMAN: Okay, Mr. Minister now.

SHRI VAYALAR RAVI: Before the hon. Minister replies, I would like to say that we are all expecting his statue in the Parliament complex, in fact. It is not there. At least, I support the hon. Member’s suggestion to have a Central University in his name.

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Sir, I also support him.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : The hon. Minister is supporting my cause.

   

MR. CHAIRMAN: Yes, everybody is supporting. Now, you may sit down.

          Mr. Minister.

 

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): I would like to thank my hon. Colleagues, 20 in number who have participated in the debate today. It would take a lot of time to list the names; so, I would like to thank them all by name, for having participated in this debate today and for having given their views on the Bill.

          Let me, at the outset, let the House know that it was not the intention of the Government to subvert the legislative competence of the Parliament, which the Government holds very high in regard and respect.

          There were some unavoidable reasons because of which we had to come forward with an Ordinance, the main reason being that some of the State Universities being upgraded  to the Central Universities and the academic session is around the corner. The land needed to be acquired for the newly-to-be-established Central Universities and the Vice-Chancellors had to be appointed. So, it was a time-taking process. So, that was the reason why we had to bring forward an Ordinance. But definitely it was not to undermine the legislative competence of the Parliament in any way.

          But however, let me start by saying that since we had attained Independence, our higher education sector has grown exponentially, in terms of institutions, teaching-learning infrastructure and also faculty.  But this would however not mean that we could get complacent over this exponential growth and we still have challenges and issues that need to be addressed and need to be overcome.

          Reform in the education sector, as has rightly been emphasised by many of my colleagues, is an on-going process. It is very important that we make our education very responsive and also, sensitive to the needs and requirements of our own country. So, it is very important that we look into what is required by our country, both for the economic growth as well as the social growth. So, reforms are an on-going process. [p96]    Access, equity , quality and relevance have always been the corner stones of  education system in country.  The first challenge in our country that would ever come to our mind, which has both geographical and demographical challenges, would be the challenge of access.  We take pride in the fact that we have increased our Gross Enrolment Ration from what was one per cent when we attained Independence to 11 per cent today.  We had one million students in our higher education in 1950 and today we have around 11 million children in the higher education sector.  However, we must accept the fact that the Gross Enrolment Ratio of 11 per cent, as has been rightly pointed out, is much lesser than the international average of around 23 per cent.  Developed countries would have somewhere between 60 and 80  per cent and countries in transition have a little over 40 per cent . India today has GER of 11 per cent.

 It is very difficult for us to achieve GER of 20 per cent at one go which has been recognised as very essential for a country to be economically sustainable.  But realising that it is very difficult for us, for a country as large as India with challenges pertaining to both geography and demography to attain  a GER of 20 per cent overnight , pegging it at 15 per cent, which is to be achieved by the end of the 11th Plan period,  that is by the end of 2012 , I think is a very reasonable target which we have to, at any cost, try to achieve . 

To reach this target , various programmes have been formulated and I must emphasise here that the very important programme is to identify the educational backward blocks.  Sir, 374 such educationally backward blocks have been identified where the Government of India would intentd to establish an institute in each of these educationally backward blocks so that the literacy rate which is lower than the national average in these educationally backward blocks could be raised.

          Similarly, there have been various other initiatives also in terms of establishing polytechniques in every district and upgrading of institutions. These are various initiatives that the Government of India and HRD are undertaking to ensure that access could be made available.  Regional imbalances need to be addressed.  Even as we speak of regional imbalance, we need to understand and realise that some regions, some areas in our country have actually grown very well in the higher education sector whereas some areas still have been lagging behind in terms of access, in terms of the number of institutions.  It was against this background that our hon. Prime Minister, Shri Manmohan Singh had made the announcement of the exponential expansion in higher education wherein the IITs, IIMs , NITs, and ISCRs were all increased in number. 

Even as we talk of increasing the number of our Central institutions, the very important factor that is to be kept in mind is to iron out the regional imbalances.  That was why it was decided that from the Central Universitie s, every State , which did not have a Central University , would at first receive a Central University.  Sir, 16 such States have been identified and based on that, various States were actually allocated the Central Universities.  As the Bill rightly says, today 3 State U niversities have been upgraded and the other 12 St ates will be getting Central Universities.

          With your permission, Sir, I would like to take this opportunity, to humbly bring to the knowledge of this august House that seven new Indian Institutes of M anagement were proposed under the 11th Five Year Plan, out of which the Rajiv Gandhi Indian Institute of Management in Shil l ong has already been established.  But as regards the location of the other IIMs , it wa s felt that keeping in mind the limited resources and the need to have regional balanced growth, one State should not be awarded both a new IIT and an IIM together in the 11th Plan.  While one of the two institutions, that is either an IIT or an IIM could be given to a State which already has one of them before in the beginning of the 11th Five year Plan. [R97]  [R98]    An IIT is already functioning at Rajasthan during the 11th Five Year Plan, through its temporary campus and it is being mentored by IIT, Kanpur.  But due to an inadvertent typographical error which had crept in the inputs provided by our Ministry for the Budget Speech of the hon. Finance Minister while listing the names of the States where the new IIMs are to start from the academic year, 2009-10, the State of Rajasthan has been mentioned instead of Chhattisgarh.  So, I humbly submit to the House that this may kindly be taken on record.  We sincerely apologise for this typographical error from the Ministry of Human Resource Development.  

          Numerous concerns have been raised here particularly starting from allocation to the education sector.  Time on, we have emphasised that six per cent of the GDP is not simply the allocation from the Government of India but it is the allocation provided by both the Government of India and the State Governments.  The Government of India has never shied away from its responsibilities.  The Government of India’s share for education has been growing.  Where the Government of India to State Governments share was somewhere around 20 to 80 per cent, today the Government of India share has increased to around to 23 to 24 per cent.  We earnestly appeal to all the State Governments to live up to their responsibilities and not reduce their share to the education sector which is a very important sector. 

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): What is the allocation in terms of GDP?

 SHRIMATI D. PURANDESWARI: In terms of GDP, the gross budgetary support in the Tenth Plan period was close to nine per cent or a little over nine per cent but today it is around 19 per cent of the gross budgetary support which is allocated in the 11th Plan to the education sector.

          Sir, there was also a reference made to disparity between State and the Central Universities.  The Central Universities are completely started by the Central Government as they are established under the Act of Parliament.  The State Universities are established under the Act passed by the respective State Legislatures.  Therefore, the State Governments support the State Universities and through UGC, the Central Government also provides some developmental funds depending on how the recommendations come from the Universities and the State Governments. Therefore, again it is here that the States will have to live up to their responsibilities by not reducing allocations to their own State Universities which is very important.  We have to ensure that quality education is being imparted to our children. 

          Commercialization of education has been touched upon here.  Our national policy on education as well as various Supreme Court judgments strongly speak against commercialization of education. Therefore, we can never think of commercialization of education in Government institutions but there are instances of capitation fee being charged. That could be brought to our notice and we could think of action that could be taken.  There was also a reference made to high fee which is being charged.  But I must say here that UGC has increased the number of scholarships including Junior Research Fellowship, the Senior Research Fellowship and not only the quantity but also the amount which is given to the students have been increased.  The CABE Committee itself has said that the fee collected from the students should be able to cover only about 20 per cent of the recurring expenses of the institutes and universities.  This is only to emphasize that it has been our consistent effort that education must be accessible not only in terms of number of institutions but also in terms of affordability.  So, it is very important that the fee is low.  We strongly stand by it.  There have been references made to the scholarships that  need to be increased.  As I have pointed out, they have been increased. As regards loans, IITs provide loans through banks and we are also working on a scheme of providing loans for the children. 

As regards quality education, a reference was made to accreditation.  We have two Boards – one is NBA with the AICTE and the other one is NAAC which is with the UGC which actually accredits.  The NBA accredits the programmes and the NAAC accredits the infrastructure. Unless there is infrastructure in place not only in terms of buildings, libraries, laboratories but also good faculty in place, we know that we cannot impart quality education to our children.  Therefore, these are two organisations which actually look into the accreditation of both infrastructure and programmes.[R99]            Sir, turning to the employability of children, you know very well that we need to keep up with the requirement of the markets and market demands so that our children, the moment they step out of their universities should be able to find employment with the industry. Keeping this in mind we have, under the AICTE 10 Boards which periodically upgrade the curriculum. They work on it. I think, that was the point that was pointed out by you. The AICTE has 10 Boards which do the upgradation of curriculum and the UGC also looks into the curriculum.

          Sir, there have been demands from various sides as to why there are no Central Universities in their respective States. As I said, this was done basically to iron out the disparities between regions. I must make a reference to the demand made by Shri Bacchi Singh Rawat about the conversion of the Kumaon University. Very rightly, there have been three recommendations that had come from the State Governments. But we could give only one Central University initially to every State because we needed to give every State a Central University which did not have one. Therefore, keeping that in mind when we had compared Kumaon University and the Garhwal University, in terms of the number of students, the Departments, the affiliated colleges and also the courses, we found that the Garhwal University was definitely larger than the Kumaon University. That was the reason why the Garhwal University was actually selected to be upgraded to the status of a Central University… (Interruptions)

          Sir, the Tezpur University and the Assam University are already functioning in Assam. So, it would not be possible right now for the Government of India to give a Central University since there are two Central Universities already in Assam.

          Sir, now turning to the references made by Shri P.C.Thomas and Shri Varkala Radhakrishnan about naming of the universities in their State. Shri Varkala Radhakrishnan suggested that the university in the State should be named after Narayanaguru and Shri P C Thomas suggested that the university should be named after Mannata Padmanabhan. I must say here that in the past Central Universities have been established through an Act of Parliament. However, considering that as many as 15 Central Universities with similar features are being proposed under one single umbrella, including conversion of three State Universities into Central Universities and creation of 12 new Central Universities, there has been a decision taken that they would be named after the States itself. I think, this would answer their questions. Of course, a reference was made by Shri Ram Kripal ji about the Patna University. We had written to the State Government to actually allocate land for us and  if the States came forward saying that `convert our State Universities as the three others had been done’, then we would have definitely considered that. But land was given and that was the reason why setting up of a new Central University has been decided in Patna.

श्री राम कृपाल यादव  :  बिहार सरकार ने पहले ही प्रपोजल दे रखा है कि पटना विश्वविद्यालय को ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।

श्रीमती डी.पुरन्देश्वरी : तब यह आलोचना नहीं थी, लेकिन जब यह बिल बन गया था, तब हमने राज्य सरकार को लैंड (land) देने के लिए लिखा था, तो राज्य सरकार ने हमें लैंड दे दी। इसलिए  we decided to set up a new University.

Sir, turning to the reference made by Shri Kharventhan about the Gandhigram Rural University… (Interruptions)

श्री राम कृपाल यादव  :  अभी आपने कहा कि आपने राज्य सरकार को लिखा था और आपने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार यह प्रपोजल देगी कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया जाए तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या राज्य सरकार ने आपको इस बात की जानकारी दी है कि पटना में ...( व्यवधान) लोगों के सैंटीमैंट्स उससे जुड़े हुए हैं।

MR. CHAIRMAN : I do not think she is having those details right now.

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Sir, I cannot give the details right now.

          About the Gandhigram Rural University I would like to say that it is a deemed to be university. The process is on and I am sure very quickly we would be appointing a Vice-Chancellor there.  [R100]  … (Interruptions)

SHRI K.V. THANGKABALU (SALEM): Gandhigram University is a very important University… (Interruptions)  I request the Government to agree with the proposal. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : It is an administrative matter. She cannot give all the details of the policies.

 SHRIMATI D. PURANDESWARI:  There was a reference made to the territorial jurisdiction.  This, I must say, does not preclude the recruitment of faculty and admission of students on an all-India basis.  On the contrary, these universities are expected to have a pan India outlook and territorial jurisdiction only means that teaching will be carried out only within the State in which the university is located.

          I think, to a large extent and as far as I can, I have tried to answer all the apprehensions and concerns that have been raised by many of my colleagues who have participated in the discussion.

MR. CHAIRMAN:  Can Central Universities be located in rural areas?

SHRIMATI D. PURANDESWARI:  It is up to the State Governments to give us the land. Wherever they give us the land, the Central Committee would go, inspect and it will be done.

          With these words, I would request the hon. Member to withdraw his Resolution.

                                                                                               

MR. CHAIRMAN:  Prof. Rawat, are you withdrawing your Resolution?

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर):     सभापति महोदय, मंत्री जी ने मेरे सवालों का  कोई जवाब ही नहीं दिया है। मैंने सैम पिट्रोडा के बारे मे कहा था और जो क्रिटीसीजम हुआ था। ...( व्यवधान) गुणवत्ता सेल आदि के बारे में कहा था। ...( व्यवधान) अभी आईआईएम राजस्थान में स्थापित होगी या नहीं? ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप रेजोल्यूशन वापिस ले रहे हैं या नहीं, यह बताइये।  अभी भाषण का समय नहीं है।

…( व्यवधान)

PROF. RASA SINGH RAWAT : Sir, I would like to withdraw the Resolution.

 

MR. CHAIRMAN:  Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Prof. Rasa Singh Rawat be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

 

MR. CHAIRMAN:  The question is:

“That the Bill to establish and incorporate universities for teaching and research in the various States and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

 

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

                   “That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

     Clause 3                 Establishment of Universities   

MR. CHAIRMAN:  Shri Bachi Singh Rawat, are you moving your amendments?    

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  :     सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं --   

                   पृष्ठ 2, पंक्ति 32,   

                    “गढ़वाल विश्वविद्यालय” के पश्चात्   

                     “और कुमायूं विश्वविद्यालय” अंत:स्थापित किया जाए। (1)                                            पृष्ठ 2, पंक्ति 33-34,   

                   “और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर   

                   “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाय़ूं विश्वविद्यालय”   

                   प्रतिस्थापित किया जाए। (2)   

                   पृष्ठ 2, पंक्ति 35-36,   

                   “और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर   

                   “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय”   

                   प्रतिस्थापित किया जाए। (3)   

                   पृष्ठ 2, पंक्ति 35-36,   

                   “और श्रीनगर” के स्थान पर   

                   “श्रीनगर और नैनीताल” प्रतिस्थापित किया जाए। (4)   

                   पृष्ठ 2, पंक्ति 37-38,   

                   “और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर   

                   “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायुं विश्वविद्यालय”   

                   प्रतिस्थापित किया जाए। (5)   

                   पृष्ठ 3, पंक्ति 1,   

                   “और उत्तर काशी जिलों” के स्थान पर   

                   “और काशी जिलों और नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और   

                   उधमसिंह नगर जिलों” प्रतिस्थापित किया जाए। (6)   

    

          मुझे इसमें दो शब्द कहने हैं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो रीजनल इम्बैलेंस की बात कही, तो हमारे दो रीजन्स हैं। भविष्य में कुमायूं विश्वविद्यालय का ध्यान रखा जाये और उसे सैंट्रल यूनीवर्सिटी का दर्जा दिया जाये। इसी के साथ मैं अपने संशोधन का प्रस्ताव मूव करता हूं।

 MR. CHAIRMAN:  I shall now put amendment Nos. 1 to 6 moved by Shri Bachi Singh Rawat to the vote of the House.

All the amendments were put and negatived.

 

MR. CHAIRMAN:  The question is:

                   “That clause 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4                              Effect of establishment of Universities   MR. CHAIRMAN: Shri Bachi Singh Rawat, are you moving your amendments?

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  :     सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं --

          पृष्ठ 3, पंक्ति 15,           “या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर           “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय या कुमायूं विश्वविद्यालय”           प्रतिस्थापित किया जाए। (7)           पृष्ठ 3, पंक्ति 17-18           “और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर           “हेमवती  नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायुं विश्वविद्यालय”           प्रतिस्थापित किया जाए। (8)           पृष्ठ3, पंक्ति 19-20, “और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायुं विश्वविद्यालय” प्रतिस्थापित किया जाए। (9) पृष्ठ 3, पंक्ति 22, “या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय या कुमायूं विश्वविद्यालय”           प्रतिस्थापित किया जाए। (10)           पृष्ठ 3, पंक्ति 23-24,           “और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर           “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय”           प्रतिस्थापित किया जाए। (11)           पृष्ठ3, पंक्ति 26,           “और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर           “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय”           प्रतिस्थापित किया जाए। (12)           पृष्ठ 3, पंक्ति 29,           “और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर           “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय”           प्रतिस्थापित किया जाए। (13)           पृष्ठ 3, पंक्ति 31-32,           “और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर           “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय”           प्रतिस्थापित किया जाए। (14)           पृष्ठ 4, पंक्ति 8,           “या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर           “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय या कुमायूं विश्वविद्यालय”           प्रतिस्थापित किया जाए। (15)           पृष्ठ 4, पंक्ति 12,           “या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर           “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय या कुमायूं विश्वविद्यालय”           प्रतिस्थापित किया जाए। (16)           पृष्ठ 4, पंक्ति 16-17,           “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर           “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय”           प्रतिस्थापित किया जाए। (17)           पृष्ठ 4, पंक्ति 21-22,           “और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर           “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय”           प्रतिस्थापित किया जाए। (18)           पृष्ठ 4, पंक्ति 25,           “और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय” के स्थान पर           “हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय”           प्रतिस्थापित किया जाए। (19)   सभापति महोदय, मैं यह इसलिए मूव कर रहा हूं ताकि  वह ऑन रिकार्ड हो जाये।

 

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment Nos. 7 to 19 moved by Shri Bachi Singh Rawat to the vote of the House.

All the amendments were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

                   “That clause 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clauses 5 to 27 were added [U101] to the Bill.

Clause 28              Power to make ordinances सभापति महोदय : श्री बची सिंह रावत, आप अपना अमेंडमेंट मूव कीजिए।

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  :   मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 13, पंक्ति 23,           "गढ़वाल विश्वविद्यालय" के पश्चात्           "और कुमायूं विश्वविद्यालय" अंतःस्थापित किया जाए।  (20) MR. CHAIRMAN : I shall now put the amendment moved by Shri Bachi Singh Rawat ‘Bachda’ to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

          “That clause 28 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 28 was added to the Bill.

Clauses 29 to 45 were added to the Bill.

 

    Clause 46                             Transitional Provisions   

सभापति महोदय : श्री बची सिंह रावत, आप अपना अमेंडमेंट मूव कीजिए।   

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  :   मैं प्रस्ताव करता हूं:   

"पृष्ठ 17, पंक्ति 33-35,"     

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए    

"(क)धारा 4 की उपधारा (1) का लोप किया जाए।"  (21)   

    

पृष्ठ 17, पंक्ति 36-37, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए -   

" "(ख) धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (घ) में,-   

"(i) कुमायूं और बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर "बुदेलखण्ड विश्वविद्यालय" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए; और '(ii) "हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" शब्दों का लोप किया जाए।    (22)   

    

पृष्ठ 17, पंक्ति 38-39,   

के स्थान पर "निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए -   

"(ग) धारा 52 की उपधारा (2) में, "कुमायूं और गढ़वाल विश्वविद्यालय" तथा किसी अन्य "के स्थान पर" किसी "शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए।"  (23) MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendments moved by Shri Bachi Singh Rawat ‘Bachda’ to the vote of the House.

All the amendments were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

          “That clause 46 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 46 was added to the Bill.

Clause 47 was added to the Bill.

 

FIRST SCHEDULE SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY :  I beg to move:

          Page 17for lines 3 to 5, Substitute,--

“ Sl. No. Name of the State Name of the University Territorial Jurisdiction.

1.

Assam Central University of  Bodoland Bodoland Territorial Areas District (BTAD) in lower Assam.

1A.

Bihar Central University of Bihar Whole of the State of Bihar.” (24) SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): I beg to move:

Page 17, line 14,           for “Central University of Kerala”,           Substitute “Mannathu Padmanabhan Central University of Kerala”.  (25) MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendments moved by Shri Bachi Singh Rawat ‘Bachda’ and Shri P.C. Thomas to the vote of the House.

All the amendments were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

          “That the First Schedule stand part of the Bill.” The motion was adopted.

The First Schedule was added to the Bill.

The Second Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

 

SHRIMATI D. PURANDESWARI: I beg to move:

          “That the Bill be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is:

          “That the Bill be passed.” The motion was adopted.

 

MR. CHAIRMAN: Shri Shivanna.