Lok Sabha Debates
Problems Being Faced By Ex-Servicemen And Steps Taken By The Government In This ... on 17 May, 2000
Title: Problems being faced by Ex-Servicemen and steps taken by the Government in this regard.
SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Sir, I call the attention of the Minister of Defence to the problems being faced by Ex-Servicemen and steps taken by the Government in regard thereto. … (Interruptions)
SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, there is no Minister. … (Interruptions)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI HARIN PATHAK): Sir, I am here in the House. Shri George Fernandes is coming. He is on his way from Rajya Sabha. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: This is a very serious matter. Please take your seats.
… (Interruptions)
SHRI RAMESH CHENNITHALA : Sir, I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:
"The problems being faced by Ex-Servicemen and steps taken by the Government in regard thereto. "
THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): Sir, I am sorry for any inconvenience that has been caused to Members. I had Question Hour in the other House. As soon as the Question Hour got over, I have walked straight into this House.
MR. SPEAKER: All right.
SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, about 55,000 Defence service personnel retire or are released from service every year. There are about 15 lakh ex-Servicemen in the country today.
2. The Central and the State Governments are jointly responsible for the resettlement and welfare of ex-Servicemen and have undertaken a number of schemes and programmes in this regard.
There has been substantial enhancement in the pension of Service personnel Consequent upon the implementation of the recommendations of the Fifth Central Pay Commission. The Pension of all ex-Servicemen who had retired before 1.1.1996 has been revised and pension of those who retired after 1.1.1996 raised. As a result of such revision of pensions the Defence Pension Budget for the year 2000-2001 has gone up to Rs. 12,000 crore from Rs. 4,948 core in 1997-98.
4. In order to provide reemployment opportunities to ex-servicemen in civilian Departments, the Central Government have provided 10 per cent reservation in Group 'C' and 20 per cent in Group 'D' vacancies for them. In Defence Security Corps, 100 per cent vacancies are reserved for ex-Servicemen. In Paramilitary Forces, 10 per cent vacancies of Assistant Commandants are reserved for ex-Servicemen. In order to facilitate their re-employment certain relaxation in educational qualifications and in prescribed maximum age limits for recruitment have been provided.
5. The Central Public Sector Undertakings and Nationalised Banks provide 14.5 per cent reservation in Group 'C' posts and 24.5 per cent reservation in Group 'D' posts. Most of the State Governments, except the States of Bihar, Jammu and Kashmir, Kerala, and Meghalaya and the Union Territory of Andaman and Nicobar, have provided reservation for ex-Servicemen in State Government jobs.
6. It has not been possible to provide re-employment to all eligible ex-Servicemen in the Government sector because of shrinking job opportunities, and also because many ex-Servicemen do not want to take up jobs away from their native villages or towns. In order to help them undertake self-employment ventures they are given training in various trades and vocations, which are useful in civilian life, before their release from Services. There are schemes in collaboration with Small Industries Development Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development and Khadi and Village Industries Commission, for providing financial assistance to set up small and village industries.
7. Ex-servicemen are encouraged to float security agencies and transport companies. The Director General Resettlement sponsors ex-Servicemen security agencies to provide security services to various public sector undertakings. Coal India and its subsidiaries give transport contracts to transport companies floated by ex-Servicemen.
8. The Central Government have a number of welfare programmes for ex-Servicemen, war widows and their children. Some of the important programmes are as follows:
(i) Educational Concessions:
Thirty-five war memorial hostels have been constructed in the various Regimental Centres to provide accommodation to wards of war bereaved and of disabled personnel to pursue their studies. The children staying in these hostels are given education grant.
Twenty-five seats in medical colleges and one seat in Dental College and two seats in each of IITs are reserved for the wards of service personnel killed or disabled in action or due to causes attributable to service.
Twenty-five per cent seats in Sainik Schools are reserved for the children of serving and retired Service personnel.
(ii) Travel Facilities:
The Indian Airlines gives 50 per cent concession in airfare in domestic flights to recipients of gallantry awards of Param Vir Chakra, Mahavir Chakra, Ashoka Chakra and Kirti Chakra and to the war widows of post Independence era.
The Railways give two free passes of 1st Class and 2nd AC to the recipients of the Chakra series of awards. War widows are given 75 per cent concession in rail fare for travel in II Class.
(iii) Medical Facilities:
Ex-Servicemen are allowed free out patient treatment in military hospitals. To augment medical facilities for ex-Servicemen and their families 24 Medical Investigation rooms and 12 dental centres have been opened exclusively for them. Ex-Servicemen are eligible for reimbursement of 60 per cent of medical expenses under the Medical Insurance Scheme for treatment of specified serious diseases. Those not covered under the Medical Insurance Scheme are reimbursed medical expenses on treatment of specified serious diseases to the extent of 60 per cent in case of Commissioned Officers and 80 per cent in case of Other Ranks.
Canteen Facilities : The ex-Servicemen and war widows can avail canteen facilities from the nearest CSD/Unit canteens.
Most of the problems of ex-Servicemen relate to matters within the purview of the State Governments. Rajya Sainik Boards at the State level and Zila Sainik Boards at the district level have been opened to help ex-Servicemen, war widows and members of the their families in solving their problems. The State Governments are requested from time to time to look into the problems of ex-Servicemen.
SHRI RAMESH CHENNITHALA : Mr. Speaker, Sir, I am sorry to say that the hon. Minister of Defence has not addressed the very serious issues being faced by the ex-Servicemen in this country. The ex-Servicemen have been suffering from a great deal of injustice with regard to their pay, pension, non-effective benefits and other facilities.
MR. SPEAKER: Shri Chennithala, the hon. Minister has made the Statement. You can only seek clarifications.
SHRI RAMESH CHENNITHALA : Yes, Sir. Shri V.P. Singh, the then Prime Minister of India, had agreed for `one rank one pension’ scheme for the ex-Servicemen. The Fifth Pay Commission also had recommended for `one rank one pension’ for the ex-Servicemen. The hon. President of India also in his speech mentioned about this `one rank one pension’ scheme. The hon. Minister of Defence, Shri George Fernandes on April 13, 1999 at Anantpur Sahib declared that this `one rank one pension’ scheme will be implemented by this Government very soon.
Sir, I would like to know from the hon. Minister as to why and what is the delay for implementing this `one rank one pension’ scheme for the ex-servicemen which is affecting thousands of ex-servicemen in the country.
Sir, the Disability Pension Scheme is also one of the very serious issues. In spite of the recommendations of the Fifth Pay Commission, the Disability Pension Scheme has not been implemented.
Extension of Kargil-type facilities and grants to the affected defence personnel, who were involved in wars from 1948 to 1971, is also a very genuine demand. I would like to know from the hon. Minister whether this Government would accede to this demand or not.
Sir, one shocking incident has been reported in the newspaper that in the name of Kargil Fund, a considerable amount from the National Defence Fund has been transferred to the Prime Minister’s Relief Fund. If this news is true, then it is really shocking. I would like to get a clarification from the hon. Minister about this. People had contributed generously for the Defence Fund and it is not proper to divert any amount from that Fund for any other purpose.
Sir, lastly, there are two other issues. One is the medical facilities. The ex-Servicemen are facing a lot of problems in getting proper medical facilities in the military hospitals. They are not getting priority for treatment. The serving Defence personnel are getting priority for treatment. It is the need of the hour to enhance the facilities for the ex-Servicemen in the military hospitals and see that they get medical attention on a priority basis in these hospitals. Reimbursement of claims also is a major issue for the ex-Servicemen.
Sir, lastly, the Singh Deo Committee which had been appointed earlier and had submitted its report in 1984 had recommended for the establishment of a National Commission for ex-Servicemen. Shri Jaswant Singh, the hon. Minister for External Affairs, was a Member of this Committee. It has been well accepted that there is very much a need for the establishment of a National Commission for the ex-Servicemen. I would like to have the response of the hon. Minister of Defence on these matters.
Lastly, the problem of unemployment of ex-servicemen can be sorted out through creation of more units of Territorial Army in different parts of the country. Such units can be entrusted with the task of ecological development and other related activities. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is prepared to create more units of Territorial Army to provide employment to ex-servicemen in the country.
(ends) श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, इस देश में एक्स सर्विसमैन की बहुत सी समस्याएं हैं। मंत्री जी का जवाब बहुत संतोषजनक नहीं है। उनके मंत्री बनने के बाद यह उम्मीद थी कि एक्स सर्विसमैन की समस्याएं हल होंगी लेकिन ज्यादातर समस्याएं अभी बाकी हैं। मंत्री जी ने जवाब में कहा कि हर साल ३० हजार से ६० हजार डिफरेंट मलिट्री ऑर्गेनाइजेशन्स के लोग रिटायर होते हैं। उसमें सी.पी.ओ., बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. की अलाहदा क्या परसैंटेज है? उनके कितने लोग रिटायर हुए? क्या यह सही है कि १९७९ ऑनवर्डस से आर्मी में शॉर्ट सर्विस आफिसर्स ५५ परसैंट हो गए हैं? उनकी प्रीमैच्योर रिटायरमैंट में ज्यादा दिलचस्पी है। यदि यह सही है तो ऐसा क्यों है? क्या यह सही है कि दिन-ब-दिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अभी कारगिल युद्ध के बाद सारे देश ने देखा और सारे देश से यह कहा गया था कि वे पैसों से उनकी मदद करें और सरकार के साथ कोआपरेट करें लेकिन देखने में आया कि जनता ने डायरैक्ट आर्मी वैलफेयर एसोसिएशन को मदद करना ज्यादा पसन्द किया कम्पैरेटिवली नेशनल डिफेंस फंड और प्राइम मनिस्टर फंड को। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि जनता का विश्वास प्राइम मनिस्टर फंड और नेशनल डिफेंस फंड से घटता जा रहा है? इसके बारे में मंत्री जी की क्या मालूमात है और यह बात कितनी सही है?
महोदय, जो लोग रिटायर होते हैं, वे ज्यादातर सिक्योरिटी आफिसर बन जाते हैं। वे पब्लिक सैक्टर में, प्राइवेट सैक्टर में, बैंकों में, कारपोरेशन में या किसी के घर के आगे बन्दूक लेकर खड़े हो जाते हैं। इससे उनका हयूमलिएशन होता है। जो लोग देश की रक्षा करते हैं, सरहद पर खड़े होते हैं और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, वे लोग रिटायरमैंट के बाद ऐसी जगहों में सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि रिटायर होने के बाद उन्हें एनक्रेज किया जाता है कि वे इस तरह का बिजनेस करें और उन्हें रिक्रूट करें। मेरे ख्याल में हर साल २००-३०० करोड़ रुपया ये ऑर्गेनाइजेशन्स कमाती हैं। वे एक्स सर्विसमैन को परेशान करती हैं और उनसे नाजायज पैसा लेती हैं। यह भी शिकायत आई है कि फेक सर्टफिकेट बनाए जाते हैं। जो एक्स सर्विसमैन नहीं हैं, उन्हें एक्स सर्विसमैन का सर्टफिकेट देकर एम्पलाय किया जाता है। क्या सरकार अपने पैमाने पर कोई ऐसा लॉयजन आफिस बनाने के बारे में सोच रही है जिससे सारा रिक्रूटमैंट हो।
पूरे देश में तकरीबन ३३ ऑर्डेनेन्स फैक्ट्रीज हैं। वहां बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं। इसका बड़ा बजट है। एक्स सर्विसमैन को इनमें एबजॉर्ब किया जाए। सविल सर्विस और प्रोविंशियल सर्विस में सर्टेन रिजर्वेशन होता था लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसे खत्म कर दिया। एक्स सर्विसमैन के लिए सविल सर्विस और प्रोविंशियल सर्विस में कोई रिजर्वेशन नहीं है। उनका वहां रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को डायरैक्ट करना चाहिए। केवल राजस्थान सरकार ऐसी है जिस ने थोड़ा बहुत... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Shri Alvi, the rule position is very clear. You can only seek a clarification during Calling Attention.
श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।
अध्यक्ष महोदय: इतना समय कैसे मिल सकता है?
श्री राशिद अल्वी : अध्यक्ष महोदय, ये बी.जे.पी. वाले हमें बोलने नहीं देते। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं अगर यह कहना चाहते हैं।
MR. SPEAKER: First of all, you must go through the rules.
श्री राशिद अल्वी : अध्यक्ष महोदय, मैं कालिंग अटेंशन में कोई इर्रिलेवेंट बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक एक मुद्दा उठा रहा हूं। मैं इसके साथ ही यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने मैडिकल के बारे में कहा। इसके लिये एक कमेटी लैफ्टिनेंट जनरल एन. फॉयली की सदारत में बनी थी। उसकी कितनी रिकमेंडेशन्स इम्पलीमेंट कर रहे हैं और कितनी नहीं कर रहे हैं? इन्होने मैडिकल ट्रीटमेंट के लिये कहा क ‘between the Serving Class and the Ex-Servicemen, there should be no discrimination.’ MR. SPEAKER: Shri Rashid Alvi, please conclude. यह कालिंग अटेंशन है, आप भाषण कैसे देंगे?
SHRI RASHID ALVI : I am just concluding, Sir.
उनका एक तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिये और बी.जे.पी. के लोग उसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। कारगिल की लड़ाई के वक्त आफशियली उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में इसका फायदा होगा। इनकी दिलचस्पी इस बात के अंदर नहीं कि उनको फायदा पहुंचाया जाये। इनकी दिलचस्पी चुनाव के अंदर है। थैंक यू।
SHRI J.S. BRAR (FARIDKOT): Hon. Speaker, Sir, this is a very important matter on which we have called the attention of the Government. The statement has been given by the hon. Minister. Here, I would like to give some very concrete suggestions because I come from a State from where a prominent role has been played by the Ex-Servicemen in the country’s integrity and this nation’s pride.
Firstly, I would like to ask the hon. Defence Minister in this regard that in pre-Independence era, the Defence personnel were getting much higher rates of pension ranging from 70 to 100 per cent of their pay as compared to their Civil Servants including ICS at that time who got pensions ranging between 40 to 50 per cent of their pay. Is it not the irony of fate that those jawans and those officers who sacrifice for this nation are being discriminated against?
Secondly, I would also like to inform him, although the hon. Minister knows about it, that the death-cum-retirement gratuity sanctioned for the civil employees was introduced in 1950 whereas the Defence personnel got their benefit only in 1970. So, I think, this should also be looked into because this is a very big discriminating factor.
Hon. Speaker, Sir, I would only make only one or two points and conclude. I would not waste the time of the House. This being an important matter, the JCOs and officers have been abused under the false plea of civilian control over the Defence Services. The civilian control really means ‘political control’ and not that of a bureaucratic control. So, this has been forced upon the Defence personnel. So, I think, the hon. Defence Minister should also look into this matter.
Hon. Speaker, Sir, this is a very important point which I would like to highlight before the august House that our country’s jawan, our Defence personnel handle and use very sophisticated weapons at borders. Now, they handle Agni. Missile But my hon. friend and a very seasoned parliamentarian is also suggesting that a jawan is rated below a chaprasi of the Government of India. I would quote the figures in this regard. A chaprasi of the Government of India gets a pension of Rs. 2,100 to Rs. 2,200 whereas a jawan gets the basic minimum pension of only Rs. 1,275. This is a big discrimination and I would request that the hon. Minister should look into this matter.
Now, I would say a few words about their family pension. As a result of the facts stated in the statement, the widow of a jawan gets only 20 to 24 per cent of the pension as compared to his civil counterpart who gets 30 per cent family pension. Why is this discrimination against the widows of the jawans and the Ex-Servicemen who have sacrificed for the nation?
I would like to repeat the last point which my dear friend and my colleague Shri Ramesh Chennithala has made by adding one line to it. The Government has been rightly so generous on the jawans who fought the Kargil War, which had brought pride to the entire nation and the entire nation was one on that. There was no difference of any political party or any issue as far as the Kargil martyrs are concerned. My request is that those who suffered similarly during the Wars of 1947, 1962, 1965 and 1971, should also be given the same benefits as those being given for martyrs of Kargil War.
I would like to request the hon. Defence Minister to consider and reply these five points in conclusion.
You announced one rank one pension at the historic place of Anandpur Saheb where 303rd centenary celebration of Khalsa was being celebrated and before Granth Saheb you announced that one rank one pension will be given, but still you have not implemented that. You must implement that to satisfy 50 lakh of ex-servicemen who are there in the country. All the assurances of enhancement of family pension, proper medical care, increase in disability pension, provision of alternative jobs and, lastly, setting up of a Finance Development Corporation for ex-servicemen should be fulfilled.
With these words, I thank you very much.
अध्यक्ष महोदय : श्रीप्रकाश जायसवाल।
श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। आपने कहा था कि प्रश्न काल के तुरंत बाद आप हमें बुलायेंगे।
अध्यक्ष महोदय : इसका प्रोसीजर है, हम आपको कालिंग अटेंशन के बाद बुलायेंगे।
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : यादव साहब, आप तो रक्षा मंत्री रह चुके हैं, हमें भी थोड़ा समय दीजिए। आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए…( व्यवधान)
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक्स-सर्विसमैन की समस्याओं के बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है, वह पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, ऐसा कई माननीय सदस्य कह चुके हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दो-तीन बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। …( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : आप वहां से बैठे-बैठे लोक सभा में क्या बुलवा रहे हैं, …( व्यवधान)
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष जी, एक्स-सर्विसमैन को जो मैडिकल फैसलिटी मिलती है वह केवल आर्मी हास्पीटल में मिलती है। आप जानते हैं कि आर्मी हास्पीटल केवल उन शहरों में होते हैं, जहां कैन्टोनमैंट बोर्ड होते हैं, वरना हर जगह आर्मी हास्पीटल नहीं होते हैं। ऐसी जगह दो सौ, चार सौ और पांच सौ किलोमीटर अपने इलाज के लिए एक्स-सर्विसमैंन को जाना पड़ता है, क्योंकि सर्विस के बाद जब वह रिटायर होता है तो अपने नेटिव प्लेस में रहता है। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि कम से कम एक्स-सर्विसमैन को अपना इलाज कराने के लिए सविल हास्पीटल मैं इलाज कराने की परमीशन दी जाए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर चाहे कोई एक्स-सर्विसमैन किसी भी जिले में रहता हो, गांव में रहता हो या कस्बे में रहता हो, वह सविल हास्पीटल में जाकर अपना इलाज करा सकता है।
अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक्स-रेलवेमैन के लिए इस बजट में ४६१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और एक्स-सर्विसमैन के लिए रक्षा बजट में केवल १०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि इससे पहले यह १२० करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। इस बार बजट में केवल सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इतनी कम धनराशि में एक्स-सर्विसमैन का क्या कल्याण हो पायेगा और कहां से उनके लिए व्यवस्था हो पायेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय रक्षा मंत्री इस बजट की व्यवस्था को बढ़ाकर दोगुना कर दें। अंत में, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट की सर्विसेज में भी एक्स-सर्विसमैन को स्थान मिलना चाहिए।
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष जी, मुझे कृपया एक मिनट के लिए बोलने दीजिए, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मैं माननीय सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि गैर सैनिक होते हुए भी उन्होंने हमारा पक्ष सदन में रखा है।…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: No, Maj. Gen. (Retd.) B. C. Khanduri. Now the hon. Minister will reply.
श्री मुलायम सिंह यादव : असली बात यह है कि इस मामले में राज्य सरकारें क्या कर रही हैं?
…( व्यवधान) जबकि यह पूरा राज्य सरकारों का काम है, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है।
…( व्यवधान)
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या वे ये हास्पीटल दिल्ली में भी देना चाहेंगे या नहीं। जवानों की पेंशन के बारे में दो चीजें मुख्य हैं -एक तो ३३ साल का जो काल है, वह खत्म होना चाहिए।…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions)* मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आप इतने समय तक रक्षा मंत्री थे, आप इतने सालों तक क्या करते रहे।…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions)* श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं…( व्यवधान)
ये जो सारी बहस है, यह राज्य सरकारों को लेकर है…( व्यवधान) यह सब राज्य सरकारें करेंगी।
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अभी आपके नेताओं ने यह सवाल उठाया है कि आप नहीं बोल सकते। जब ये हमारे खिलाफ आवाज उठायेंगे तो हम भी इनको बोलने नहीं देंगे।
…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions)* ________________________________________________________________ *Not Recorded.
श्री मुलायम सिंह यादव : ये बोलें कि यह सब राज्य सरकारें करेंगी।…( व्यवधान)
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी : इन्होंने यह सवाल उठाया है…( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : आप सुनिये, आप राज्य सरकारों को बताइये।
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions)* SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): If you allow him now, then you allow this practice in every Call Attention, I do not mind.
… (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I deny that. I am only saying that if you allow this sort of an intervention, you must allow it in every case. …(Interruptions)
MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI : I am very much upset that you are trying to teach me the rules. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions)* SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, you have to regulate the House. … (Interruptions)
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : यह सब कुछ जो हो रहा है, यह रेकार्ड पर नहीं जाना चाहिए।
MR. SPEAKER: I have already said that this would not go on record.
(Interruptions)* ________________________________________________________________ *Not Recorded.
अध्यक्ष महोदय : अभी नाम नहीं देना है। कॉलिंग अटैन्शन के लिए कुछ प्रोसीजर होता है।
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : प्रोसीजर और रूल तो सबके लिए है। …( व्यवधान)
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। मैं २७ साल सेना में रहा हूं और उनकी समस्याओं को जानता हूं। …( व्यवधान)
रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : अध्यक्ष जी, जिन माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया, मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। आभारी इसलिए हूं कि भूतपूर्व सैनिकों के प्रश्न पर और उनकी समस्याओं को हल करने के मामले पर सदन में कुछ कहने का मौका मिला और उसके साथ-साथ सदन की सहानुभूति भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेकर है, यह भी सबके सामने स्पष्ट हुआ। हमें उस समर्थन की बहुत ही ज़रूरत है। ये समस्याएं एक लंबे अर्से से पड़ी हुई हैं, पिछले दो या तीन सालों में निर्माण हुई समस्याएं नहीं हैं। उनका हल करना अगर पिछले ५० सालों में मुश्किल हो गया तो अब उसे करने के लिए और ज्यादा सहानुभूति की आवश्यकता है, यह स्पष्ट होता है।
मैं सबसे पहले वन रैंक वन पैन्शन की बात बोलूंगा। वन रैंक वन पैन्शन की मांग हम रक्षा मंत्री बनने के काफी समय पहले से करते आए हैं और सदन के भीतर भी वह मांग की है और सदन के बाहर भी वह मांग की है लेकिन अनेक कारणों को लेकर जितनी भी सरकारें बनीं, उन्होंने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। हमने एक ऐसा कदम उठाया कि जिसमें १ जनवरी, १९९६ के पहले और १ जनवरी, १९९६ के बाद जो लोग रिटायर हुए, उनकी पेन्शन में कुछ ऐसे सुधार लाए कि १ जनवरी, १९९६ के पहले रिटायर हुए सैनिकों की पेन्शन १जनवरी, १९९६ के बाद रिटायर हुए सैनिकों के लगभग बराबर हुई है।
अध्यक्ष महोदय, कुछ मामलों में फर्क है और हमारी तरफ से उस फर्क को मिटाने के लिए भी प्रयास जारी हैं। कुछ प्रस्ताव हमने तैयार किए हैं और उन्हें मंत्रिमंडल के सामने रखने का काम हम शीघ्र ही करने जा रहे हैं।
अध्यक्ष जी, हमारे मित्र रमेश चेन्नितला, माननीय सदस्य ने, कारगिल के रिलीफ फंड को पी.एम. के रिलीफ फंड में डालने की बात यहां पर कही है। एक मायने में तो आरोप ही लगाया है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार का जो डिफेंस फंड है या पी.एम. का जो फंड है, उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए आर्मी सोश्यल वैलफेयर फंड में भी लोगों ने पैसे दिए। जो भी पैसे कारगिल के लिए आए. वे दो संस्थाओं को चले गए। रक्षा मंत्री के नाते, हम तो लोगों से मांग करते ही थे और जब हमसे पूछा जाता था कि इसको हम नैशनल डिफेंस फंड में दें या आर्मी सेंट्रल वैलफेयर फंड, जो सेना का अपना वैलफेयर फंड है, उसमें दें, तो हम आमतौर पर लोगों से कहते थे कि आर्मी सेंट्रल वैलफेयर फंड में दीजिए। जहां भी लोग, कोई संस्था या व्यक्ति या अखबारें जिन्होंने इस कार्य में बहुत बड़ा सहयोग दिया और और अपने जरिए जनता से धन जुटया, जब वे मुझे उस पैसे को लेने के लिए बुलाते थे, यदि उस पहले के बारे में पहले से ही कुछ तय कर लेते थे और मुझे देते थे, तो वे पैसे मैंने आर्मी सेंट्रल वैलफेयर फंड को पहुंचाए। इस सब चीज के बावजूद नैशनल डिफेंस फंड में आई हुई जो रकम है ४७२ करोड़ ५६ लाख रुपए। आर्मी सेंट्रल वैलफेयर फंड में आई हुई रकम है २६२ करोड़ रुपए है। नैशनल डिफेंस फंड की कोई भी रकम, किसी दूसरे फंड को नहीं गई है। अगर गई हो, तो आर्मी सेंट्रल वैलफेयर फंड को गई होगी। उसके द्वारा जो काम होता है, उसमें भू.पू. सैनिकों को कभी-कभी मदद करने का काम भी वे अपने ढंग से करते हैं, तो वह पैसा आर्मी सेंट्रल वैलफेयर फंड को जरूर गया है, और कहीं भी एक पैसा उसमें से किसी और फंड में नहीं गया है। इसलिए अगर किसी माननीय सदस्य के मन में यह हो कि लोगों का विश्वास नैशनल डिफेंस फंड में नहीं है, वह ठीक नहीं है। जो पैसा उसमें होता है और जिसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री है और फिर उस फंड में गया हुआ पैसा फिर प्रधान मंत्री के रिलीफ कोष में गया है, इन दो चीजों को लेकर अगर किसी के मन में कोई भी शंकाएं हों, तो वे उन्हें अपने मन से निकालें, यह मेरा आग्रह है।
अध्यक्ष जी, जो सुझाव यहां पर आए हैं, उन पर जाने से पहले जो आज हम लोग समस्याओं को हल करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और वे समस्याएं आज की नहीं बल्कि अरसे से चली आ रही उनको हल करने की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर मैं कुछ रोशनी डालूंगा। माननीय सदस्य ने कहा कि आजादी पहल जो सेना में लोग थे, उनको जो पेंशन मिलती थी, वह आज के दिन नहीं है। हमारे पास आजादी के पहले के दिनों का कोई ब्यौरा इस समय नहीं है मगर चूंकि माननीय सदस्य ने इस प्रकार की बात यहां पर कही है तो हम जांच करके इसकी जानकारी सदन को देंगे और माननीय सदस्य को भी भेजेंगे।
१९४७ से पहले जिन लोगों को चोट लगने के कारण सेना से हटना पड़ा या युद्ध में मारे गये, उन्हें जो राहत दी जाती थी, वह नैशनल डिफेंस फंड से अधिकारियों को एक हजार रुपये, वह भी हर महीने या हर साल नहीं बल्कि एक वक्त दिये जाते थे। जे.सी.ओ. को ३०० रुपये और जो अदर रैंक्स हैं, जिन जवानों के बारे में हम सबके मन में प्यार है और जितना भी दे पायें, उतना देंगे करके भारी इच्छा है, उनको २०० रुपये दिये गये।
श्री मदन लाल खुराना ( दिल्ली सदर) : यह पैसा उनको चोट लगने पर दिया जाता था या शहीद होने पर दिया जाता था। …( व्यवधान)
श्री शीश राम ओला (झुंझुनूं) : मंत्री जी बतायें कि यह किस फंड से दिया जाता था। …( व्यवधान)
श्री जार्ज फर्नान्डीज : 1947 से पहले मैंने बता दिया कि कुछ दिया जाता था या नहीं दिया जाता था, उसकी हम जानकारी हासिल करके सदन के सामने रखेंगे। …( व्यवधान)
श्री शीश राम ओला : मैं कहना चाहता हूं कि एमल्गमेटिड फंड से रुपया दिया जाता था। १०० रुपये की पेंशन और उसके बच्चे की वजीफा दिया जाता था। आपने यहां पर जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, वे सही नहीं हैं। …( व्यवधान) मैं इसको चैलेंज करने को तैयार हूं कि यह आंकड़े सही नहीं हैं।
श्री जार्ज फर्नाडीज : अगर मैंने कोई बात गलत कही, ऐसा कह कर कोई सदस्य बता दे तो मैं अपनी गलती को दुरस्त करूंगा। हम इस जानकारी से …( व्यवधान)
शीश राम ओला : यह गलत है। …( व्यवधान) ये आंकड़े गलत प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
…( व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये। …( व्यवधान) आप दिन को रात कैसे कहेंगे। …( व्यवधान)
श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम जानकारी के आधार पर कोई बात यहां पर कहते हैं तो उसका किसी सदस्य को तथ्यों के आधार पर खण्डन करना हो तो वह जरूर खण्डन करे। किसी गलत चीज को हमें यहां पर रखने की आवश्यकता नहीं है और कोई गलत बात कहें तो उसका बचाव करने की भी हमें आवश्यकता नहीं है।
श्री मदन लाल खुराना : आपने यह नहीं बताया कि ये रुपये चोट लगने पर दिये जाते हैं या शहीद होने पर दिये जाते हैं।
श्री जार्ज फर्नान्डीज : जिनकी जानें गयी हैं और जो डिसऐबल्ड हुए हैं, उन दोनों के लिए है।
…( व्यवधान)
श्री राशिद अल्वी : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह किस साल की बात है।
श्री जार्ज फर्नान्डीज : 1962 की लड़ाई के बाद की बात है। …( व्यवधान)
श्री शीश राम ओला : 1962 की लड़ाई या उससे पहले राजस्थान में …( व्यवधान)
श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, आप इन्हें बैठाइये। …( व्यवधान) मुझे अपनी बात कहने दीजिए। …( व्यवधान)
श्री शीश राम ओला : राजस्थान में २५ बीघा जमीन के लिए दो हजार रुपये दिये जाते थे।
…( व्यवधान) उसकी क्या कीमत होती है? …( व्यवधान) गलत बयानबाजी हो रही है। …( व्यवधान)
श्री जार्ज फर्नान्डीज : यहां पर यह जो सुझाव आया कि जो जवान और अधिकारी सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें टैरीटोरियल आर्मी में भर्ती किया जाये।
टैरीटोरियल आर्मी की संख्या पर एक सीमा बांधी है। यदि ऐसा कोई भी प्रस्ताव संसद ने कानून के जरिए बना दिया कि टैरीटोरियल आर्मी की संख्या बढ़ाई जाए और उसके लिए पैसा आबंटित किया जाए तो यह काम जरूर हो सकता है। हम भी जरूर चाहेंगे। …( व्यवधान)
SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): May I interrupt for a second? The authorised strength of the Territorial Army is three lakh. It has never been subscribed to more than 50,000 in the last 50 years.
श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिए मैंने कहा कि अगर इस मामले में कानून बन जाता है कि टैरीटोरियल आर्मी में उन लोगों को सेना से हटते ही जाना चाहिए और उसके लिए अगर पैसे के आबंटन की बात हो जाती है तो माननीय सदस्य श्री के.पी. सिंह देव जी ने जो बात कही, उसमें वह भी पूरी हो जाती है। एक मजबूत टैरीटोरियल आर्मी बन जाती है और उसके लिए हमें जितने पैसे की आवश्यकता है, वह भी पूरी हो जाती है। आपने कहा, आज के दिन जो टैरीटोरियल आर्मी है, जिसमें संख्या पूरी नहीं होती। उसके कई कारण हैं जिनमें से एक कारण है कि अनेक ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो अपने कर्मचारियों को उसमें जाने के लिए जो छुट्टी देनी चाहिए, वह नहीं देतीं और यदि कभी छुट्टी दी तो उनकी तनख्वाह रोक देती हैं। उसमें कई समस्याएं हैं।…( व्यवधान)
श्री शीश राम ओला : टैरीटोरियल इकोलौजीकल आर्मी कंट्री में कितनी हैं, रक्षा मंत्री जी कृपया बताएं।…( व्यवधान) आपको क्या तकलीफ है। मैं एक महत्वपूर्ण बात पूछ रहा हूं। …( व्यवधान)
श्री जार्ज फर्नान्डीज : माननीय सदस्य की परेशानी को मैं यह बताकर दूर करना चाहूंगा कि मैंने जो पुरानी बातें कहीं, उनमें और आज में क्या अंतर है ताकि आज जो लोग हैं, उनको हम किस तरह देखेंगे, कारगिल युद्ध से जो लोग निकल आए हैं, उनकी क्या देखभाल करेंगे। प्रश्न तो मूलत: यह है।
जो जवान या अधिकारी मारे गए, कारगिल युद्ध के बाद उनके लिए १० लाख रुपये के एक्स-ग्रेशिये का इंतजाम किया। …( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : १० लाख रुपये कब लागू हुए?
श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह कारगिल युद्ध से लागू हुए हैं।
श्री मुलायम सिंह यादव : कारगिल युद्ध के बाद १० लाख रुपये लागू हुए।
श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी हां।
श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय रक्षा मंत्री जी अपना वक्तव्य सुधार लीजिए। १० लाख रुपये का हमारा प्रस्ताव था। शहीदों के लिये साढ़े सात लाख रुपये पहले स्वीकृत कर दिये गये थे, आपके समय में केवल ढाई लाख और बढ़ाए।…( व्यवधान) …( व्यवधान)
कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : जानकारी रख कर बोला कीजिए।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, प्लीज बैठ जाइए।
श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय अध्हयक्ष महोदय, हम अनावश्मयक बीच में टोकाटाकी बर्दाशत नहीं करेंगें ।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : उनको रिप्लाई पूरा करने दीजिए।
श्री मुलायम सिंह यादव : हम यहां अपमान सहने नहीं आए हैं।…( व्यवधान)
अभी श्री सोमनाथ चटर्जी को बिठा दिया। आप क्या समझते हैं।…( व्यवधान) ये कौन होते हैं।
…( व्यवधान) ये सदन चलाएंगे, चलाएं। क्या ये हमें दबाएंगे ?…( व्यवधान)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : His behaviour is the most objectionable behaviour.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: We are discussing a very important subject. This is not the way to obstruct the Minister.
… (Interruptions)
श्री मुलायम सिंह यादव : लड़ाई का मौका आया तो ये नौकरी छोडकर भाग आये, हमसे बात करते हैं। …( व्यवधान) ये मैदान छोड़ कर भागने वाले हैं। अभी सोमनाथ चटर्जी को भी इसी तरह अनावश्कयक टोका टाकी की । …( व्यवधान) माननीय अध्यक्ष सदन आप चलायेंगें या कोई सदस्य चलायेंगें ।…( व्यवधान) अनावश्यक टोका टाकी करने वाले माननीय सदस्य कहने की बजाय हमसे बैठने की बात कर रहे हैं, यह उचित नहीं है ।
MR. SPEAKER: I am appealing to you. आप बैठ जाइये।
...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : झूठ और झूठ का पुलिन्दा यहां चला रहे हो। ...( व्यवधान) शोर मचाकर हम जैसे लोगों से सच्चाई को नहीं छिपा सकते हो।…( व्यवधान) ? आप अनावश्यक टोका टाकी करते हो। …( व्यवधान) अभी सोमनाथ जी को टोका । अध्यक्ष जी सभी को यही सदस्य टोकते हैं । अध्यक्ष महोदय, आपको साथ देना पड़ेगा। …( व्यवधान) आप माननीय सदस्य से माफी मंगवाइये।
अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, प्लीज।
...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : क्या बैठें, आज नहीं बैठेंगे।…( व्यवधान) आप हाउस चलवाइये। यह कोई बात हो गई। बहुमत के बल पर रोकना चाहते हैं। यह कोई बात हो गई।
MR. SPEAKER: Hon. Minister, you can continue now.
… (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, these days, any remark can be made about another Member on the floor of the House… (Interruptions). Sir, you will have to be very strict… (Interruptions)
MR. SPEAKER: It is happening from both sides.
… (Interruptions)
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मुलायम सिंह जी, मैंने क्या कहा, मैंने आपको सिर्फ कायदे कानून के बारे में कहा, जो आप मुझे सिखाते हो, मैं आपको उसी कायदे की याद दिला रहा हूं, जो कायदा आप मुझे बता रहे थे। मैं उसी को आपको याद दिला रहा था। मैंने आपसे कोई अभद्र बात नहीं कही है। …( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : फिर इस तरह अनियमित रूप से सदन नहीं चलेगा ।
MR. SPEAKER: It is happening from both sides. What is this? यह दोनों तरफ से कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वे भी कर रहे हैं। Nobody is following the rules.
… (Interruptions)
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मैं खंडूरी जी से पूछना चाहता हूं कि बोर्डर पर आपको लड़ने की आवश्यकता थी, लेकिन आप इधर लड़ रहे हैं।…( व्यवधान)
श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, जो भी युद्ध में शहीद हो गये, उनको इस दस लाख रुपये के अलावा …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : हाउस में युद्ध हो रहा है।
श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : और जिनको ऐसी चोटें लगीं, जो किसी काम के काबिल नहीं रहे…( व्यवधान)
श्री राशिद अलवी : क्या यह १० लाख रुपया पार्लियामेंट इलैक्शन के जस्ट पहले दिये गये थे, मैं यह पूछना चाहता हूं।…( व्यवधान)
SPEAKER: Nobody bothers about the rules.
श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : उन लोगों को भी पांच लाख रुपया जमीन के लिए या मकान बनाने के लिए, अगर मकान हो तो भी, न हो तो भी, पांच लाख रुपया जमीन खरीदकर मकान या सीधे मकान या जमीन के लिए देने का इन्तजाम किया। जो युद्ध में घायल हुए, अगर उनका घाव, डाक्टरों का जो माप करने का तरीका होता है कि कितनी इनवैलडिटी इनमें आई है, अगर ५० प्रतिशत पर हो तो उनको तीन लाख रुपया एक्सग्रेशिया और अगर ५० प्रतिशत से ऊपर और ७५ प्रतिशत तक हो तो ४.५ लाख रुपया और ७५ प्रतिशत से ज्यादा हो तो उन्हें छ: लाख रुपया देने का इन्तजाम किया। फिर दो बच्चों के शिक्षण का इन्तजाम किया। अगर परिवार में एक ही बच्चा हो तो एक का और एक से ज्यादा हों तो दो बच्चों के लिए इन्तजाम किया। एक-एक लाख रुपया उनके नाम से अलग रखकर उसका ब्याज उन्हें देने का इन्तजाम किया। उसके साथ-साथ जब वे १७-१८ साल के हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई पूरी हो जायेगी तो शादी हो या अन्य किसी काम में उन्हें पैसा लगाना हो तो वह पैसा, जो उनके नाम पर रखा जाता है, वह उस उम्र पर उन्हें दिया जाता है, वह देने का इन्तजाम किया।
13.00 hrs. हम लोगों ने पहले एक सीमा लगाई थी, राज्य सरकार या कहीं से कोई भी जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को पैसा दे, वह पैसा दस लाख से अधिक नहीं हो सकता है, यानि केन्द्र की तरफ से जो पैसा दिया जाएगा और राज्य सरकार या कोई भी संस्था पैसा देने के लिए आगे आएगी, वह सब मिलाकर दस लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। हमने जो सीमा बांधी थी, उस सीमा को हमने हटा लिया, ताकि राज्य सरकारों या अनेक संस्थाओं, अखबारों या स्वयं सेवी संस्थाओं ने जिस तरह से शहीद हुए जवानों के परिवारजनों की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है, वह पैसा उनके परिवारजनों को मिले । इसलिए हमने पहले से जो सीमा बांधी हुई थी, उस सीमा को हटा दिया।
महोदय, इसके बाद एक और समस्या सामने आई। आम तौर पर सेना में जो व्यक्ति जाते हैं, वे अपनी - अगर हमें अपघात हुआ, दुनिया से गए, तो किसके हाथ में पैंशन जानी चाहिए - विल लिखते हैं। मोटे तौर पर यह विल अपने परिवारजनों और बीवी-बच्चों के नाम से होती है और शादी नहीं हुई है, तो मां-बाप के नाम से होती है। जब शहीद हुए परिवारजनों के पास पैसा यहां से जाने लगा, तो इस बार एक समस्या उनके मां-बाप की तरफ से आई, उनकी दर्दभरी कहानी सामने आई कि उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। हमारा एक ही बेटा था, वह अपने खुद के परिवार को देखता था और मां-बाप को भी देखता था, लेकिन अब हमें कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में हमने हर महीने एक हजार रुपया देने का इन्तजाम कर दिया, लेकिन हमने महसूस किया कि एक हजार रुपए से काम नहीं होना है और नेशनल डिफैंस फन्ड के सामने हमने एक प्रस्ताव रखा। नेशनल डिफैंस फन्ड की बैठक पिछले दो दिनों में होनी थी, लेकिन सदन के काम को लेकर वह बैठक आगे बढ़ा दी गई। उस बैठक में हम रकम को दो हजार रुपए महीना परिवारजनों को पहुंचाने का इन्तजाम कर रहे हैं। एक हजार आज के दिन में दे रहे हैं, लेकिन दो हजार करने जा रहे हैं।
इसके साथ ही कारगिल के संदर्भ में हर शहीद हुए परिवारों को एक पैट्रोल पम्म या गैस एजेंसी देने का इन्तजाम किया और पैट्रोलियम मनिस्ट्री ने अपना योगदान दिया। जमीन का दाम, खरीदने का कार्य पैट्रोलियम मनिस्ट्री ने अपने हाथ में ले लिया। वह पैसा लाखों में जा रहा है। एक कस्बे या शहर में जमीनों के जो दाम है, उसके देखते हुए वह काम सरकार की तरफ से हो गया …( व्यवधान) डीडीए के मकान दिल्ली में देने के लिए अलग से बन रहे हैं। इसलिए आपकी जो परेशानी थी और जो पुरानी परम्परा रही तथा जो पुरानी हालत है, वह अब नहीं है, उससे हम बाहर आए हैं। एक लम्बे अरसे तक जिनको कुछ भी नहीं मिला, १९४७ से लेकर सन् २००० तक, उनको भी इस कोष से विशेष रकम पहुंचाने का फैसला हमने किया है। नेशनल डिफैंस फन्ड से जब इजाजत मिलेगी, वह पैसा जाएगा।
पिछले ४०-५० वर्षों तक जिनके परिवारों ने इंतजार किया, जो आदमी जीवित हैं उन्होंने इंतजार किया कि हमें भी पूछा जाएगा तो उन्हें न केवल पूछना, बल्कि उनकी समस्याओं को जितना हल करना संभव है, उन्हें हल करने का भी हम लोगों ने फैसला किया है। उस पर नेशनल डिफेंस फंड अपना अंतिम निर्णय देने वाला है। मैंने इसमें उनके जो हक के पैसे हैं, उसके बारे में नहीं बताया- जैसे ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस वगैरह है, इन सारी चीजों का हिसाब हमने यहां नहीं गिना, क्योंकि हम लोग नहीं होते तो भी उन्हें मिलना ही था। वह किसी की तरफ से जाने वाली रकम नहीं है। सरकार ने फैसला लेकर जो चीजें की हैं, वे मैंने आपके सामने रखी हैं।
महोदय, यहां माननीय सदस्यों ने मेडीकल की बात बड़ी मजबूती से छेड़ी है। यह बात सही है कि जो आर्मी के अस्पताल हैं, जो आज सेवा में है, वहां उन्हें प्राथमिकता दी जाती है और वह जायज है। उसके बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सेना के लिए अस्पताल बनाए हुए हैं, उनमें उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी जो आज सेवा में हैं। विशेष कर जो अस्पताल उत्तर हिन्दुस्तान, पंजाब और चंडीगढ़ में हैं, ऐसे अस्पतालों में और भी आवश्यक होता है, क्योंकि वहां हर दिन कुछ न कुछ केजुअल्टीज़ आती हैं और वहां आए हुए लोगों को उसी दिन डिस्चार्ज करने की स्थिति नहीं होती। अस्पतालों में जगह की कमी होती है, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए इन अस्पतालों में इलाज का इंतजाम है।... (व्यवधान)
कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : महोदय, वहां कोई अटेंड नहीं करता।... (व्यवधान) आप एक्स सर्विसमैन को मलिट्री अस्पताल के भरोसे क्यों छोङते हैं, अलाउंस क्यों नहीं दे देते?... (व्यवधान) महोदय, राजस्थान के जोधपुर में एक मलिट्री अस्पताल है, वहां दो सौ किलोमीटर से लोग आते हैं और उन्हें कोई नहीं पूछता।... (व्यवधान) आप आज इसमें कुछ एनाउंसमेंट करिए।... (व्यवधान) यह उनका फंडामेंटल राइट है।... (व्यवधान) जब हिन्दुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट के सब कर्मचारियों को मिलता है तो एक्स सर्विसमैन को क्यों नहीं मिलता। आप उन्हें मलिट्री अस्पताल के भरोसे क्यों छोड़ते हैं।... (व्यवधान) महोदय, यह हकीकत है, आप इसे मंजूर करें और आज यहां कुछ एनाउंसमेंट करें।... (व्यवधान)
श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपकी बात ठीक है। इन लोगों के बहुत अधिकार और हक हैं, जो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले जीने का अधिकार है और उसके लिए रोजगार का हक होना चाहिए, लेकिन आज के दिन एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में चार करोड़ १६ लाख पढ़े-लिखे लोगों के नाम दर्ज हैं, ये सब समस्याएं हैं और ये समस्याएं आज की नहीं हैं।... (व्यवधान) अंततोगत्वा हर चीज के लिए पैसे की आवश्यकता है और वह पैसा इसी पार्लियामेंट से देना है। अगर ये मुझे कल पैसा दे दें और कहें कि हर गांव में एक अस्पताल होना चहिए तो जो काम एक साल में होने वाला होगा, उसे हम छ: महीने में करके आपको दे देंगे।... (व्यवधान)
कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी : आप उन्हें कोई अलाउंस दे दो।... (व्यवधान) आप उन्हें मलिट्री अस्पताल के भरोसे क्यों छोड़ते हो।... (व्यवधान)
श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम भी इन सारी चीजों को चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं।... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Mr. Minister, today is the last day of the Session and we have one more Calling Attention Motion to take up.
श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जो इलाज का मामला है, यह बहुत गंभीर प्रश्न है। शहरों में रहने वाले लोगों को तो बड़े अस्पतालों में जाने का मौका मिलता है, हम सेना की बात कर रहे हैं।... (व्यवधान) लेकिन जो गांवों में जवान हैं, अधिकारी हैं, आम तौर पर गांवों में बहुत कम अधिकारी हैं लेकिन जो जवान हैं उनकी संख्या लाखों में है। हमने बताया है कि १५ लाख एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए हर जगह पर अस्पताल का इंतजाम नहीं है। उन्हें सैंकड़ों किलोमीटर दूर जाना पङता है, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई उपाय निकालना हो तो हर जिले में एक अस्पताल बनाओ। अब हर जिले में बनाने का मतलब है कि हमारे यहां ऐसे बड़े जिले हैं, वहां भी बहुत चल कर जाना पड़ेगा।
या जहां पर फौजियों की बहुत अधिक आबादी है वहां पर बनाओ। इस सब चीजों के लिए हम सब तैयार हैं।
श्री राशिद अलवी : जो अस्पताल हैं उन्हीं में एलाऊ कर दो।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है।
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : अध्यक्ष जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कारगिल ऑपरेशन के पहले के लाखों जवानों की सहायता के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : श्री मुथियारी, आप बैठ जाइये।
श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने इनको अस्पताल बनाने से रोकने के लिए इनके हाथ-पांव बांधकर रखे थे। …( व्यवधान) हमने तो हाथ-पांव बांधकर नहीं रखे थे।
SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Mr. Minister, it is very unfortunate that you have been saying this.… (Interruptions) I never expected it from you.
SHRI GEORGE FERNANDES: I am not. But the way I am being obstructed, the way the questions are thrown at me is suggested that I am not doing what should have been done.… (Interruptions)
SHRI RAMESH CHENNITHALA : He was only suggesting that it should have been done. Do not take a political line.
SHRI GEORGE FERNANDES: I have accepted it. I am not looking at it politically at all.… (Interruptions) I am not looking at anything politically. I am only making the point that the way the issue is posed, it is as if that all these things should have been done and I am not doing them. But there is no money.… (Interruptions)
SHRI RAMESH CHENNITHALA : It is not like that.… (Interruptions)
COL. (RETD.) SONA RAM CHOUDHARY : We have never said like that.… (Interruptions)
SHRI GEORGE FERNANDES: If Parliament sanctions the money, then we will build all these hospitals. अध्यक्ष जी, एक बात यह कही गयी कि सर्विसेज की फैमिली पैंशन और सवलियन्स की फैमिली पैंशन में बहुत अंतर है। अंतर नहीं है, दोनों को तीस प्रतिशत ही मिलता है, अंतर की बात कहां से आ गयी, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। जहां तक सेना के जवान और चपरासी की तनख्वाह की तुलना की गयी, तो वह भी जवान के साथ अन्याय है। जवान की तनख्वाह चपरासी से ज्यादा है। माननीय सदस्यों की तरफ से यह बात बहुत स्पष्ट कही गयी कि सवलियन विडो को पैंशन ३० प्रतिशत और आर्मी विडो को पैंशन २० से २५ प्रतिशत तथा चपरासी की तनख्वाह ज्यादा और जवान की तनख्वाह कम। तो इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। अगर आपके पास अलग से कोई जानकारी हो तो मुझे भेजने का कष्ट करें, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे।
रोजगार के संदर्भ में एक प्रस्ताव यह भी आया कि आर्डिनेंस फैक्टरी में हम उन जवानों को भर्ती करें जो रिटायर होकर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि आर्डिनेंस फैक्टरी ३३ नहीं ३९ हैं और उनमें डेढ़ लाख कर्मचारी हैं। उनमें वेस्टेज जो भी हो लेकिन आज वहां एवरेज उम्र ५० साल है। अगर हम ४० साल की उम्र वालों को ही वहां भर्ती करना शुरू करें तो आर्डिनेंस फैक्टरी में जो उत्पादन का मामला है उसमें हम तकलीफ महसूस करेंगे। इसलिए रोजगार के और उपाय खोजने जरूरी हैं।
यह भी कहा गया कि जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वे खुद तो हजारों में कमाती हैं लेकिन जवानों को बहुत कम देती हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वे तो अधिकांशत: सेना से रिटायर हुए अधिकारियों द्वारा ही चलाई जाती हैं। हम तो यह चाहते हैं कि वे लोग सिक्योरिटी एजेंसियां बनायें और जो जवान डिमोबिलाइज होकर आते हैं, उन्हें उनमें रखें।
यह हम लोगों का लंबे अर्से से चल रहा काम है। इसे बढ़ाने का प्रयास है। यदि किसी एजेंसी के जरिए गलत काम होता है तो हम उसकी जरूर जांच करेंगे और उसे सुधारने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि यहां जो प्रश्न उठाए गए, मैंने सब का नाम न लेते हुए जिन प्रश्नों का जो भी जवाब देना आवश्यक था, वह दे दिया।... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Mr. Minister, have you completed your reply?
SHRI GEORGE FERNANDES: Yes.
श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि प्रश्नकाल के तुरन्त बाद मुझे बोलने का चांस मिलेगा लेकिन आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया। मंत्री जी की स्पीच बजट स्पीच से बड़ी हो गई। ... (व्यवधान) आप मेरे सवाल को टाल रहे हैं।
अध्यक्ष महोदय: अभी एक और कॉलिंग अटैंशन है और उसे भी खत्म करना है।
(व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्री ने इस बारे में स्पष्ट नहीं किया है कि कारगिल की लड़ाई के बाद १० लाख रुपए किए हैं या बढ़ी हुई राशि में से और बढ़ा दिए हैं?... (व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका जवाब दे दिया है।
श्री जार्ज फर्नान्डीज: कारगिल की लड़ाई से पहले साढ़े सात लाख रुपए थे, उसे दस लाख किया... (व्यवधान) आपका साढ़े सात लाख रुपए का प्रस्ताव था। मंत्रालय में आने के बाद मैंने उसे स्वीकृति दी जबकि वह पहले स्वीकृत नहीं था।... (व्यवधान) आपका प्रस्ताव था।... (व्यवधान)
____________ 13.16 hours.
CALLING ATTENTION TO A MATTEROF URGENT PUBLIC IMPORTAMCE