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Lok Sabha Debates

Discussion On The Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Criminal Law ... on 19 March, 2013

> Title: Discussion on the Statutory Resolution regarding Disapproval of Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013 and Criminal Law (Amendment) Bill, 2013 (Statutory Resolution negatived and Government Bill passed).

 डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदया, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित करता हूं:-

“कि यह सभा 3 फरवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।”   MADAM SPEAKER: Now the hon. Minister.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Let all the three Members present the Statutory Resolution and then the hon. Minister may move the Bill.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Madam, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872 and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 be taken into consideration.”   I rise to move the Criminal Law (Amendment) Bill, 2013 for consideration and passing of this august House. Very seldom in the era of our Parliamentary democracy have we come across instances when the attention of the whole nation has been so riveted to the drafting and the enactment of a law of this nature. The whole nation waits for the outcome of the debates on this Bill.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, please allow me to raise a point of order.

MADAM SPEAKER: No. You know the rules. Please take your seat. All of you are aware of the rules.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Under what rule?

… (Interruptions)

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: It therefore becomes incumbent upon the Honourable members of this august House to rise to this historic occasion and deliberate and discuss the Bill with all the seriousness and sensitivity it deserves and very quickly ensure that it sees the light of the day.

 

Over the past few months, the whole nation was convulsed with the aftermath of events following the extremely tragic case on 16th of December 2012, of the gang rape and subsequent death, in the Capital of a young woman. Here was a brave heart who had a bright and promising career ahead of her which was unfortunately cut short by the heinous crime committed by a handful of persons. The conscience of the whole nation was shaken in an unprecedented manner. The whole nation rose as one and demanded not only that justice be delivered speedily in this case, but a clarion call was given for a complete overhaul of our laws relating not only to rape but the whole fabric of laws pertaining to crimes against women. The present Bill is the result of the contribution of all the stakeholders who gave their views for developing an effective and urgent response to the whole gamut of issues which arose in the aftermath of that unfortunate incident of 16th of December.

I would like to recall that the Government had been .seized of these issues for quite some time and we hadindeed introducedtheCriminal Law (Amendment) Bill, 2012 in the Lok Sabha on the 4th of December last year with the intention of strengthening our criminal laws pertaining to rape and the associated matters.This Bill stood referred to the Departmentally related Standing Committee on Home Affairs before the whole issue was overtaken by the unfortunate events of 16th December.

After the horrendous incident of gang rape, the Government set up a Committee headed by Justice J S Verma to make recommendations on amending various laws to provide for speedy justice as also to provide for enhanced punishment for offenders in cases of sexual assault of an extreme nature. The Verma Committee submitted its report within the month long time limit. The Committee largely agreed with most of the provisions which had already been included in the Criminal Law (Amendment) Bill, 2012. In addition, the Committee also suggested some more amendments in the laws.

Keeping in mind the urgent need to have a revised legal regime put in place, there was a wide felt need to amend the various laws immediately. Responding to the emergent situation, the Government brought forward and promulgated the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013 on 3rd February 2013 which covered most aspects recommended by the Verma Committee.

In the meanwhile, the Departmentally Related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs also examined the Criminal Law (Amendment) Bill, 2012 and tabled its Report in Parliament on 1st March, 2013. Keeping in view the recommendations of the Departmentally Related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, the recommendations of Justice Verma Committee and the views and suggestions received from various quarters including women’s groups, the Government has now brought this Criminal Law (Amendment) Bill, 2013.

I will be moving official amendments in this Bill which were discussed in the meeting with the leaders of various political parties, held on 18th March, 2013, including the one about the age of consent to be increased from 16 years to 18 years. Therefore, I request all the hon. Members that clause 29 of the Bill be negatived.

The broad scheme of the Bill can be categorised into three parts. The first is the part dealing with the definition of rape. The Bill seeks to include various kinds of sexual acts within the ambit of rape which were not present before. The ambit of Section 376 IPC is being widened to provide for aggravated sexual assault and death of the type seen on 16th December last year.  New forms of crimes have emerged, which were not taken cognizance of before and these needed to be addressed so as to provide protection to women and their dignity. Acts like disrobing of women, voyeurism, stalking, trafficking and sexual exploitation of persons and minors will now be new offences in IPC. Specific provisions are being made for acid attacks for which there was no specific provision earlier.

Secondly, the Bill provides for meting out harsher punishments in certain cases and for ensuring that convicts of certain crimes spend the rest of their natural lives in prison only. Cases of rape where the offender inflict any injury which causes death of the victim or causes her to be in persistent vegetative state would get a minimum of 20 years which can extend to the rest of his natural life or death. Minimum punishment of 20 years, extendable to sentence for life, have been prescribed for gang rape and sentence up to death for the repeat offenders of rape or gang rape.

At the third level, the laws are being made more women-friendly by providing for protection of dignity of women during the recording of evidence as well as during their cross-examination. Provisions are being made for compensation, medical treatment and ancillary issues pertaining to these issues.

We feel that when such serious and heinous crimes start occurring with alarming regularity, the time has come to send a loud and clear deterrent signal to all potential criminals that society will no longer tolerate such aberrant behaviour. Providing for minimum punishment in grave cases and removing judicial discretion in others would help in plugging loopholes in the existing system.

I would be failing in my duty if I do not express a deep sense of gratitude to all the faceless individuals, organisations and institutions who have been persistent in their drive towards a safer and secure society for women. I would, especially, like to express my thanks to Justice Verma and his colleagues on the Committee who turned out a comprehensive report in record time; the Chairman and Members of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs; and also the various advocates and activists who helped when the going got tough. 1 also express my gratitude to the leaders of various political parties who have given valuable suggestions in the all-Party meeting held on 18thMarch, 2013. … (Interruptions)

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): It was not an all-Party meeting. … (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): It was a select-Party meeting. … (Interruptions)

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE : Madam, as I said in the beginning, we now stand at the threshold of a revolutionary step in ushering in a new era in our criminal laws pertaining to women, and linked with this are also the larger issues of gender sensitivity and empowerment. Hardly a day passes without the news of rape of hapless victims being reported in some part of the country. Needless to say, the eyes of the whole nation are upon us, and we must deliver and deliver quickly and effectively. Let us honour the memory of that brave heart who sacrificed her life fighting for her honour and dignity by ensuring a smooth and speedy passing of this Bill. By doing so, we would ensure that the Legislative Framework remains relevant to the changing times and protects the women in our society.

I now move the Criminal Law (Amendment) Bill, 2013 for consideration and passing in this august House.

 

MADAM SPEAKER: Motions moved:

 “That this House disapproves of the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013 (No. 3 of 2013) promulgated by the President on 3rd February, 2013”.

   

“That the Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872 and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 be taken into consideration.” MADAM SPEAKER: Now, Dr. Bhola Singh.

… (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I would like to raise a Point of Order, if you allow me to raise it.

MADAM SPEAKER: Which is the Rule?

               

डॉ. भोला सिंह : मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जिस पीड़ा और जिस सदमे में यह राष्ट्र वर्षों से कराहता रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। वर्षों से जिसकी वेदना घायल होती रही है। वर्षों से जिस के ज़िस्म पर गहरे दाग रहे हैं। आज यह सदन उस वेदना को और गहरे दाग को, उस ज़ख्म को सहलाने के लिए और फिर हमारे दामन पर यह दाग न लगे, इस के लिए सदन ने, विरोधी दल के नेता ने और सदन के तमाम दलों के नेताओं ने भारत की इस मर्मांतक पीड़ा को जिस में हमारी पीढ़ी, हमारी बेटियां बलात्कार की शिकार, कमोडिटीज बन गयी, इस के संबंध में विरोधी दलों के नेताओं ने, हमारी विरोधी दल की नेता ने और सरकार ने भी जन दबाव में आ कर इस पीड़ा को संवेदना देने के लिए अपने अस्तित्व को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है लेकिन देर से उठाया है। तब भी वह सही दिशा में एक कदम है जिस का मैं समर्थन करता हूं।

 

          अध्यक्ष महोदया, नारी और पुरुष दो नहीं, हमने महसूस किया है कि हमने नारी और पुरुष को दो अलग-अलग हिस्सों और चीजों में देखा है। पृथ्वी से टूट कर जब सूरज आसमान में चमका तो सूरज शिव हैं और पृथ्वी पार्वती है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और सूरज पृथ्वी का सुहाग है। सूरज पृथ्वी का सुहागनी रूप है। उसी तरह से जब हम किसी बीज को जमीन में डालते हैं, उस बीज का नीचे का एक हिस्सा जड़ है, वह जमीन के नीचे जाता है और उसकी जो गर्दन एवं सिरा है, वह ऊपर जाता है। उसकी जो गर्दन है, वह शिव है और जो उसकी जड़ है, वह पार्वती है। इस अवस्था में हमारे मन के अंदर जो नारी बैठी है, वही नारी बाहर है और नारी के मन के अंदर जो पुरुष बैठा है, वह पुरुष भी बाहर है। वे दोनों अलग-अलग हिस्से नहीं हैं। लेकिन इस बिल के माध्यम से इस दवा की जो खोज की गई है, भारतीय सांस्कृतिक स्थापनाओं, परम्पराओं के अनुरूप आने वाले दिनों में फिर इस पर हमें पुनर्विचार करना होगा।

          अध्यक्ष महोदया, शिव से पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, आपकी आंखें बंद हैं, गंधर्व कन्याएं चारों और चक्कर काटती हैं, आप क्या चिन्तन करते हैं, क्या सोचते हैं। शिव ने कहा पार्वती, मैं तेरा ही चिन्तन करता हूं। यही नहीं, मैं आपको बताऊं कि जब राम जंगल जाने लगे और सीता को रहने के लिए कहा। उनके सास-ससुर ने भी कहा तो सीता ने कहा कि हजारों सास-ससुर सूरज की तरह दाहक हैं, जिस तरह से मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह से पत्नी भी पति के बिना नहीं रह सकती।

          अध्यक्ष महोदया, मैं इस बात को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि महादेवी वर्मा, जो छायावाद की कवित्री हैं, उन्होंने कहा - “मैं नीर भरी दुख की बदली, उमरी थी कल, मिट आज चली।” ये नारी और बेटी के प्रति हमारी धारणा है। जब जलियांवाला बाग में सामूहिक नरसंहार हुए, उस नरसंहार में उधम सिंह आठ वर्ष का अपनी मां की गोद में बैठा हुआ था। जब मां के सीने में गोली लगी तो मां के एक स्तन से खून बह रहा था और दूसरे स्तन से लहू बह रहा था। तब मां तड़पती हुई कहती थी, बेटा, मैंने तुझे अपने स्तन का दूध पिलाया है, मैं तो जा रही हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू इसका बदला लेना। उधम सिंह इंग्लैंड गए, उन्होंने वहां जाकर डायर पर गोलियां चलाईं। उसकी गोली से डायर नहीं मर सका, वह भागा और एक अंग्रेज महिला उनके धक्के से गिर पड़ी। उधम सिंह ने उस महिला को गोद में उठा लिया। अंग्रेज पुलिस आई और उधम सिंह को पकड़ कर ले गई। अगले दिन वह महिला उधम सिंह से मिलने के लिए गई। उसने कहा कि बेटा, जब तुझ पर इतने संकट थे तो तुम क्यों हमें उठाने लग गए, तो उधम सिंह ने कहा मां, तब उसने कहा कि तुमने मुझे मां कहा, उसने कहा हां। उसने कहा कि मां, तुम्हारी चीख एवं चिल्लाहट में मेरी मां की तड़पती हुई चिल्लाहट है। मां चाहे इंग्लैंड, इटली, अमेरिका या दूसरी जगह की हो, सभी मां अपनी मां है, सभी बेटियां अपनी बेटियां हैं। बेटियां अपनी सभी हैं और मां सभी अपनी हैं, मां नहीं मरती।       आज मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि बेटी मां की कोख में भी सुरक्षित नहीं है, पिता की उपस्थिति में सुरक्षित नहीं है, बेटी न्यायालय में सुरक्षित नहीं है, बेटी विधायिका में सुरक्षित नहीं है, बेटी नौकरी पेशे में सुरक्षित नहीं है, बेटी मां-बाप के, घर के और दादा-दादी के सामने सुरक्षित नहीं है। लगता है कि बेटी कोई चिड़िया है, जिसे लोग झपट लेना चाहते हैं, यह परिस्थिति है। इस परिस्थिति में जो कदम उठाया गया है, उस कदम का मैं समर्थन करता हूं, मैं उसका स्वागत करता हूं।

          मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जब सिद्धार्थ जंगल जाने लगे तो यशोधरा को सोया छोड़कर गये। यशोधरा को बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा, हे सखी, अगर उनको जाना ही था तो पूछकर जाते, लेकिन जब सिद्धार्थ बुद्ध बनकर आये तो सखियों ने कहा कि यशोधरे, तेरा सिद्धार्थ बुद्ध हो गया है, चलो, भेंट करने के लिए। यशोधरा ने कहा-नहीं सखी, मैं नहीं जा सकती, भेंट करने के लिए, उन्होंने मुक्ति पथ की बाधा मुझे माना है, इसलिए मैं उनसे भेंट करने के लिए नहीं जा सकती हूं। बुद्ध स्वयं यशोधरा के दरवाजे पर आये। यशोधरा मौन थी। बुद्ध ने कहा, यशोधरे, मैं तुझे छोड़कर जरूर चला गया, यह मेरी कमजोरी है, यह मेरा दृष्टिकोण सही नहीं था, लेकिन मैं तुझे छोड़कर भी छोड़ नहीं सका। जब मैं साधना कर रहा था तो बहुत सारी लड़कियां मेरे दिमाग में चक्कर काटती थीं और जब वे चक्कर काटती थीं और मैं अगर उनकी ओर भटकता था तो यशोधरा, तू खड़ी हो जाती थी और मैं अपने को बचा लेता था। यशोधरा, तुझे छोड़कर भी मैं तुझे छोड़ नहीं पाया और तेरे कदमों पर आज मैं श्रद्धा निवेदन करने के लिए आया हूं।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे साहित्य ने, हमारे ग्रन्थों ने, हमारे बांगमय ने, हमारे पुराणों ने जो दशा सीता पैदा की है, दर्जनों बार उनकी परीक्षा की, आग में जली सीता और अशोक वाटिका में जाकर भी जो दूसरी सीता थी, लेकिन उसके बाद भी जब वह आग में जब उनकी हुई, लेकिन एक धोबी के कहने पर राम ने उनको निकाल दिया तो सीता राम से कहने लगीं, मैं परीक्षा देते-देते थक गई हूं,  मैं समाज में अपनी अस्मिता को दिखाने के लिए थक गई हूं, मैं आपको वंश सौंप रही हूं। नारी वंश है, नारी विरासत है, नारी त्याग और कुर्बानी है, नारी संस्कृति है, नारी जीवन के पहलुओं को सुगन्धित करती है, नारी जीवन की आस्था है, नारी प्रकृति का श्रृंगार है और मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि आज हमारे समाज की क्या स्थिति है।

          इन्दिरा जी का भी जन्म हुआ, लेकिन थाली नहीं बजी। पंडित नेहरू के परिवार के लोग चाहते थे कि हमें बेटा हो, बेटी नहीं हो। इन्दिरा जी आईं तो उस घर में रौनक नहीं हुई, थाली नहीं बजी और आज भी जब हमारे घर में जब बेटी आती है तो थाली नहीं बजती, लोग उसको मनहूस के रूप में देखते हैं और महोदया, मैं आपके माध्यम से...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग अपनी बात कहिएगा।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): That is not true. My father is a very proud father. … (Interruptions)

डॉ. भोला सिंह : आप मुझे गलत न समझें। मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि,...( व्यवधान)   महोदया, मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि शादी के पहले तक नारी के नाम पर उसके घर में कोई वस्तु नहीं है।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप तब बोलिएगा, जब आपकी बारी आएगी।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :  जब आपकी बारी आयेगी, तब आप बोलिएगा।

…( व्यवधान)

डॉ. भोला सिंह : नारी के नाम पर कोई चीज नहीं है। इसलिए आज जो बिल हमारे सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसका स्वागत करते हुए, उसकी कुछ जो खामियां हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

          महोदया, यह बिल तात्कालिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आया है, लेकिन मात्र इस बिल से, मात्र इस कानून से समाज की जो अनैतिकता है, समाज में नारी के साथ जो दुर्व्यवहार है, जो उनके साथ बलात्कार की घटनायें हो रही हैं, मात्र कड़े कानून बना देने के बाद भी ये घटनायें नहीं रूक सकतीं, क्योंकि हम शरीर हो गये हैं। हमारी सांस्कृतिक आत्मा हमारे शरीर से निकल गयी और हम शरीर होने के कारण मात्र इस कानून के माध्यम से जो समाधान करना चाहते हैं, वह नहीं होगा।

          महोदया, दुनिया के देशों में मृत्यु के कानून हैं, फांसी है, आजीवन कारावास हैं, लेकिन वहां घटनायें होती हैं, रूकती नहीं हैं। आज हम इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं कि जब तक समाज की सोच में, समाज के चिंतन में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक सांस्कृतिक चेतना नहीं उठेगी, सांस्कृतिक चेतना का विकास नहीं होगा, तब तक यह कानून भी अपना प्रभावकारी प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसलिए इस कानून के साथ-साथ समाज की जो चिंतन की धाराएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से समाज को परिष्कृत करना होगा, समाज के दिमाग को परिष्कृत करना होगा। उनकी सांस्कृतिक चेतना बढ़ानी होगी, सांस्कृतिक क्रान्ति करनी होगी, तभी जाकर यह कानून प्रभावकारी हो सकता है।  

          दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि कानून तो बन रहे हैं, हम सभी इस मामले में एकमत हैं और एक बार के कानून में सम्पूर्ण कानून की आत्मा नहीं लायी जा सकती। चूंकि समस्याएं बढ़ेंगी, उन समस्याओं के समाधान के रास्ते भी बढ़ेंगे, इसलिए कानून कोई स्टैटिक नहीं है, कानून का भी बढ़ता हुआ शरीर है, कानून की भी बढ़ती हुई आत्मा होती है, इसलिए कानून कोई स्टैटिक नहीं है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि इस कानून को कार्यान्वयन करने वाला जो प्रशासनिक यंत्र है, उसका क्या हाल है?

          महोदया, आप जानती हैं कि हमारी पुलिस, अंग्रेजों के शासन वाली पुलिस है। हमारे समाज को जिस तरह से सिनेमा ने, हमारे समाज को जिस तरह से साहित्य ने, हमारे समाज को जिस तरह से टेलीविजन ने, हमारे समाज को रेडियो ने, हमारे समाज को जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति ने प्रभावित किया है, क्योंकि पश्चिम में शरीर हैं, आत्मा नहीं हैं। पश्चिम में भोग हैं, योग नहीं हैं। पूरब में शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं, भोग नहीं हैं, योग हैं। लेकिन हमारे इस शरीर पर, हमारी इस आत्मा पर पश्चिम का असर हो गया है। हम आत्मा न रहकर शरीर होते जा रहे हैं। हम योग नहीं रहकर भोग बनते जा रहे हैं। हमारे समाज की संस्कृति पर पश्चिम का बहुत असर पड़ता जा रहा है। इसलिए पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का जो दबाव हमारे ऊपर है, उसको भी हमें प्रतिकार करना होगा। अपनी संस्कृति में आस्था जतानी होगी।  इस देश की केंचुली में एक नाग भी है, जाने गुलिस्तां एक राग भी है, यहां एक तिनका भी नहीं बेकार, खामोश दियासलाई में आग भी है, यह परिस्थिति हमारे समाज की है।  इसलिए पश्चिम सभ्यता है, हम संस्कृति हैं। हमारे ऊपर उसका दबाव बहुत है। इसलिए अपनी संस्कृति में, मैं आपको बताऊं कि हमारी संस्कृति में जब विवेकानंद अपने कमरे में रात को सोए हुए हैं उस समय सिस्टर निवेदिता आती हैं। वह उनके सामने जा कर उनसे पूछती हैं कि मेरी सुंदरता का आप कैसे प्रतिकार कर रहे हैं? किसी को दम नहीं है कि कोई सिस्टर निवेदिता की सुन्दरता का प्रतिकार करे। विवेकानंद ने कहा कि सिस्टर जब  तू आती है तो मैं दीप जला लेता हूं और उस दीप में, मैं अपनी अंगुली का डाल देता हूं। तेरी सुन्दरता से जलने के बदले, मेरे उस दीप की आग में मेरी अंगुलियां जलती है। इस तरह से, मैं तेरी सुंदरता का प्रतीकार करता हूं। जब सिस्टर निवेदिता 12 बजे रात को विवेकानंद से मिलने के लिए जाती हैं, वह दरवाजा खटखटाती हैं तो विवेकानंद कहते हैं कि सिस्टर यहां तू। सिस्टर कहती है कि आज मैं इस रात में आप से मिलने के लिए आई हूं। मैं चाहती हूं कि आपका और हमारे साथ जो संयोग हो तो आप के जैसा ही बेटा मुझे प्राप्त हो। विवेकानंद ने कहा कि मान लो कि मैं तेरा ही बेटा हूं। भारत की यह संस्कृति है। भारत की यह सांस्कृतिक चेतना है। इसलिए इस संस्कृति को आरोपित करना होगा। जो पुलिस प्रशासन है उनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा। उनकी जवाबदेही फिक्स करनी पड़ेगी। वह कानून में है। मैंने देखा है लेकिन थाने की पुरानी परंपराएं हैं, जो थाने का रंग और ढंग हैं उनको बदलना होगा।

          मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। यह बिल सघन प्रयास का, चेतना का, संवेदना का एक प्रतीक है। मैं सरकार, प्रतिपक्ष के नेता और तमाम विरोधी दलों के नेताओं को भी, जिन्होंने अपनी सीमा से उठ कर, पार्टी की सीमा से उठ कर, मान लिया कि भारत एक देश नहीं है, भारत एक भारत मां है।

          अंत में, मैं यह कहानी कह कर इस बात को समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। रुक्मिणी कृष्ण का पैर दाब रही थी। रुक्मिणी ने कृष्ण के पैर में फफोला देखा। उन्होंने कहा कि आप के पैर में फफोला है। कृष्ण ने कहा, हां। कल राधा आई थी। तुम लोगों ने राधा को गरम दूध पिला दिया। रुक्मिणी ने कहा कि राधा को दूध पिलाया तो फोका राधा को होना चाहिए। आप को फोका कैसे हुआ? कृष्ण ने कहा कि मेरा पैर राधा के हृदय में और राधा का पेर मेरे हृदय में। जो मुझको भजता है, मैं भी उसको भजता हूं।

          मैडम, इन बातों के साथ-साथ डाक्टर लोहिया ने कहा कि हमारे देश में राम राज्य नहीं बल्कि सीताराम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। राम के पहले सीता क्यों है? कृष्ण के पहले सीता क्यों है? यह हमारे समाज की उदात्तसांस्कृतिक चेतना है। एक दिन राम ने रावण को मारने के बाद सीता से कहा कि सीते तुम मेरी बाहों की पूजा करो। उन्होंने कहा कि हां, आपकी बाहों की पूजा तो होनी ही चाहिए। जब राम सहस्त्राबाहु से हारने लगे तो सीता ने देखा कि विश्व विजयी राम सहस्त्राबाहु से हार रहे हैं। एक अनर्थ होने वाला है। सीता ने काली का रूप धारण कर लिया। तलवार, खप्पर ले कर, काली का रूप धारण कर सहस्त्राबाहु का वध करने लगी। जब राम जीतने लगे तो उन्होंने कहा कि देवी को नमस्कार है। सीता ने कहा कि आप ने पहचाना नहीं। मैं आपकी सीता हूं। राम ने उसी समय कहा कि पहले सीता होगी उसके बाद राम होगा। उसी तरह से हमारे समाज में पहले नारी मां है, नारी बहन है, नारी बेटी है। विष्णु मंत्रिमंडल हुआ।  देवताओं ने विष्णु को कहा कि आप मुझे वित्त मंत्री बनाइए। विष्णु ने दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी सबको मंत्रिमंडल में स्थान दिया। विष्णु के मंत्रिमंडल में नारी ही नारी थी, देवता कहीं नहीं थे। इसलिए आज के सामाजिक जीवन में नारी की प्रतिष्ठापना, नारी को समाज में उच्चतर स्थान देना होगा। वह हमारी वंश है। अगर नारी नहीं रहेगी, वह बलात्कार का शिकार होगी, अपमानित होगी, तो यह सृष्टि का प्रलय है, सृष्टि का संहार है। इस प्रलय से समाज को बचाने के लिए हमें नारी को प्रतिष्ठा देनी होगी और इस बिल में जो खामियां हैं, सदस्यों के सुझावों के अनुरूप उन खामियों को दूर करना होगा।

          इन शब्दों के साथ मैं इस विषय का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                   

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदया, पूरे प्रवचन में बलात्कार शब्द एक बार भी नहीं आया।...( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैडम, वे कह सकते थे, यशोदा मां से कहे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।...( व्यवधान)

 

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्षा जी, आज सम्मानित गृह मंत्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया, मैं पूर्णरूप से इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझसे पहले बहुत ही सम्मानित सदस्य भोला सिंह जी ने अपने तरीके से नारी की परिभाषा बताई है। मैं उनसे उम्र में बहुत कम हूं। शायद जिन कहानियों का उन्होंने उल्लेख किया, जिस इतिहास का उल्लेख किया, मैं उसे उतनी अच्छी तरह नहीं जानता जितनी अच्छी तरह वे जानते हैं। लेकिन विनम्रता से कहूंगा कि नारी की परिभाषा में एक परिभाषा और जोड़ दी जाए कि नारी सबसे पहले इंसान है। अगर हम नारी को इंसान की परिभाषा से देखते हैं, इंसान की तरह उसके हक की बात करते हैं, इंसान की तरह कानून के अंदर उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, इंसान की तरह उसे बराबरी का हक देते हैं, तो आज का यह बिल मुझे सार्थक कदम दिखता है।

          पिछले दो-तीन महीने में जो हुआ, देश ही नहीं पूरे विश्व में 16 दिसम्बर की तारीख एक तारीख बनकर उभरी। यह बात सत्य है कि गृह मंत्री जी ने कहा, इससे पहले हमारी सरकार ने वर्ष 2012 का एक विधेयक, जिसने रेप और रेप से संबंधित सजाओं और कानून को तब्दील करने का एक बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया था। लेकिन 16 दिसम्बर से पहले, मै किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा और न ही किसी पर अंगुली उठा रहा हूं, शायद एक जल्दबादी, एक धारणा कि यह एक ऐसी चीज है जो हमारी प्रॉयरिटी में होनी चाहिए, शायद न किसी राज्य, सरकार और समूह में थी। मेरे ख्याल से वर्ष 2012 का जो बिल आया था, हम में से शायद ही कुछ लोगों ने उसे पढ़ा होगा। हमारे मीडिया के मित्रों ने शायद ही उसे कभी रेखांकित किया होगा। महिला समूह जो 16 दिसम्बर के बाद उद्वेलित हो गईं, उन्होंने शायद ही उसे देखा भी होगा। एक परिस्थिति थी जो चलती आ रही थी, जिसमें महिलाओं का हक, महिलाओं के लिए कानूनों में लाने वाली तब्दीली की आवश्यकता को शायद हम कभी भी प्राथमिकता से नहीं देखते। जो दर्दनाक घटना 16 दिसम्बर को घटी, उसने एक तरीके से उस पूरे माहौल को पलट दिया। इस देश के युवाओं, लड़कियों, महिला संगठनों, धीरे-धीरे राजनीतिक समूहों, दलों और सरकारों ने इस बात को समझा और माना कि शायद पूराने ढर्रे से अब कानून की व्यवस्था नहीं चल सकती। इसमें हमें भी आगे बढ़-चढ़कर वही योगदान देना पड़ेगा जो देश की जनता शायद हमसे अपेक्षा कर रही है।   इस कारण पहले आर्डिनैंस आया, उसके बाद आज यह बिल हमारे सम्मुख आया है।

          मैं आर्डिनैंस और आर्डिनैंस से पहले की कार्रवाई के लिए सरकार को धन्यवाद  देता हूं कि परिस्थिति को समझकर, उसकी बारीकियों, उसकी संवेदनशीलता को समझकर, शायद हमारे पुराने जितने रिटायर्ड जजेज हैं, उनमें अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रगतिशील माना जाता है, तो जस्टिस वर्मा को माना जाता है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी को गठित किया। मैं उस कमेटी का स्वागत करता हूं। उन्होंने एक बहुत ही मोटी, बहुत ही विस्तार से बनायी हुई रिपोर्ट को हमारे सामने प्रस्तुत किया और वह रिपोर्ट एक तरीके से हम सबको अपने अंदर देखने के लिए, अपने कानूनों को एक बेहतर रूप से देखने के लिए एक आधार बनी। आज हम जिस कानून पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी शायद गंगोत्री उस रिपोर्ट से शुरू होती है। इसके साथ-साथ जैसे गृह मंत्री जी ने तमाम संगठनों, लॉयर्स, एक्टीविट्स को धन्यवाद किया, मैं भी अपनी तरफ से और सदन की तरफ से उन सबको धन्यवाद देता हूं कि 16 दिसम्बर की घटना के बाद उन सबके मन में जो सोच आयी, उसे सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया। स्टैंडिंग कमेटी में भी उन बातों की चर्चा हुई, गृह मंत्रालय में भी उन बातों पर चर्चा हुई और आज एक मिला-जुला बिल, एक प्रारूप के रूप में हमारे सामने आया है। एक  बात से मैं जरूर थोड़ा निराश हुआ। जब सरकार आर्डिनैंस लेकर आयी, तो वह आर्डिनैंस उस समय की जरूरत थी, उस समय की पुकार थी, लोगों में आक्रोश था, लोगों को लग रहा था कि हमारी सरकार आज क्यों नहीं हमारे साथ खड़ी दिख रही है? वह क्यों नहीं ऐसे कोई कदम उठा रही है, जिससे कहीं लगे कि हमारी चुनी हुई सरकार जो हमारे मत से, हमारे मन से संसद में बैठती है, वह आज हमारे लिए ऐसा कदम उठा रही है? जिससे हमें भी कहीं लगे कि वह हमारी भावनाओं का सम्मान करती है, हमारी भावनाओं को समझती है और हमारे  लिए जरूरी कदम उठाने के लिए वह अपनी कार्रवाई कर सकती है। बहुत लोग कहते हैं कि संसद का कभी-कभार इंतजार करना चाहिए। हमें प्रक्रियाओं के साथ चलना चाहिए। प्रक्रियाओं के साथ चलना आवश्यक है, लेकिन कभी-कभी समय की आवश्यकता और जनता की पुकार हर प्रक्रिया से हर सम्मान से, हर भवन से ऊपर उठकर होती है और सरकार उसका सम्मान करके आर्डिनैंस लायी। हो सकता है कि आर्डिनैंस में कुछ कमियां हों, लेकिन उन्हें पूरा किया गया है। 18 तारीख को कई दलों के नेताओं ने मिलकर अपने सुझाव दिये। उन सुझावों के बाद कुछ और तब्दीलियां आज आयी हैं।

          आज जो बिल आया है, उस पर मैं थोड़ी देर में विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन  शायद आज जो बिल आया है, यह एक पथ हमारे सामने शुरू करता है, उस समाज के निर्माण, उस वातावरण के निर्माण की तरफ जहां शायद आखिर में कई वर्षों के चलने के बाद और कई ऐसी चीजों के चलने के बाद जिनका कुछ तरीके से भोला सिंह जी ने अपने भाषण में वर्णन किया था। उनको अगर हम आत्मसात करेंगे, उनको अपने व्यवहार में लायेंगे, अपनी संस्थाओं की संस्कृति और संस्कारों में लायेंगे, तब हम कुछ बदलाव  ला सकते हैं।  जब मैं संस्कृति और संस्कार की बात करता हूं, तो केवल अपनी धरोहर की बात नहीं करता, अपने विचारों की बात करता हूं। महिलाओं, नारियों  को देखने के तौर-तरीके की बात करता हूं। कई जगहों में उनका सम्मान, उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से करने की बात करता हूं। मैं सिर्फ इस पूरे समाज में अपनी नजरों से समाज को देखने की बात नही करता, सबकी नजरों से समाज को देखने की बात करता हूं और उनको जब हम अपने तौर-तरीकों में लायेंगे, तो शायद एक बेहतर, एक ज्यादा सशक्त, एक ज्यादा बराबरी के समाज के निर्माण में हम आगे बढ़ सकेंगे।

          अध्यक्षा जी, इस बिल में मैंने तीन-चार मुख्य बिन्दू  ऐसे देखें, जो स्वागत योग्य हैं। सबसे पहले हर ऐसे क्राइम पर जिसकी चर्चा 16 दिसम्बर के बाद की जा रही है, सरकार ने अपने बिल द्वारा उन सबमें सजाओं को बढ़ाया है। जहां एक साल था वहां तीन साल किया है और जहां तीन साल था वहां  सात साल किया है। उन्होंने रेप और रेप से संबंधित जिन प्रावधानों को सशक्त किया है, वह  स्वागत योग्य है। सब सांसदों ने यहां बैठकर  उनको पढ़ा होगा, इसलिए दोबारा से उनके बारे  में कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात पर जरूर कहीं न कहीं समाज में, हमारे विशेषज्ञों के बीच में, सांसदों के बीच में, दलों के बीच में, अलग-अलग धाराओं को समझने वाले लोगों के बीच में एक विवाद जरूर चल रहा था कि रेप की स्थिति में हम मृत्यु की पैनल्टी या डेथ पैनल्टी को लगायें या न लगायें?

          अध्यक्षा जी, इसे हमें दो बातों में देखना चाहिए। एक सवाल यह है कि क्या डेथ पैनल्टी किसी राज्य सरकार का हक है या नहीं? उसमें मैं नहीं जाऊंगा।  यह एक चर्चा चल रही है, दुनिया में चल रही है, हमारे देश में चल रही है, इस पर हम कम से कम अपने देश में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। आज मोटा-मोटी हम यह समझते हैं कि नहीं, कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिसमें सरकार  को चाहे, अनचाहे कभी न कभी डेथ पैनल्टी देनी चाहिए, इसलिए वह प्रावधान आज भी हम समझते हैं। लेकिन इस कानून में जहां डेथ पैनल्टी को इवोक किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। वह साफ तौर पर कहती है कि जहां कहीं भी किसी महिला के साथ बलात्कार होता है और उस परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है या वह एक ऐसी अवस्था में चली जाती है जिसमें एक तरीके से वह निर्जीव हो जाती है, तब उन व्यक्तियों को जिन्होंने यह दुष्कर्म किया है, उनके ऊपर डेथ पैनल्टी एप्लाई होनी चाहिए और इसका मैं स्वागत करता हूं। कई और जगहों पर जहां गैंग रेप की बात हो, रिपिटेड क्राइम्स की बात हो, इसके लिए लाइफ इप्रीजन्मेंट की बात की गई है और यहां इसका वर्णन तब तक किया गया है, जब तक वह व्यक्ति जीवित रहे। मेरे ख्याल से वह भी स्वागतयोग्य बात है। बात यह नहीं है कि किसी को 25 या 30 साल जेल में रखने पर किसी को हर्ष होता है। बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को एक संदेश जाना चाहिए, समाज को यह संदेश जाना चाहिए कि इस तरह के अपराध को समाज किसी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारे अधिकार में, जितने ज्यादा हम किसी को यदि सजा दे सकते हैं, तो उस व्यक्ति को सजा देने के लिए यह सरकार और कानून सशक्त है और जब जरूरत पड़ेगी, उस सजा को हम देंगे।

          मैडम, एक और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। कई बार अखबारों में हम पढ़ते थे, विशेषज्ञ हमें बताते थे कि बलात्कार की घटना के बाद सबसे कठिन होता है, महिला को अपना बयान देना। इस पर कई कहानियाँ सुनी हैं। कई बार हमने पिक्चरों में इसका वर्णन सुना है। कई बार डरे-डरे शब्दों में महिलाओं ने हमको अपनी व्यथा सुनायी है कि यदि वह कोर्ट में जाती है, तो किस तरह से वह अपने आप को कमजोर और निहत्थी पाती है। उस कोर्ट की ओर चलते-चलते उस महिला की हिम्मत टूट जाती है, जब सामने उसका बलात्कारी हुंकार भर कर अपने लॉयर्स की पूरी मण्डली के साथ बैठा होता है। वह अपने-आप को कमजोर समझती है। उसके अगल-बगल पुरुष पुलिस वाले उसे लेकर चल रहे होते हैं। कभी-कभी हमने ऐसी तस्वीर भी देखी है कि यदि जज कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है, तो नारी तो छोड़िए, आप और हम जैसे मर्द भी उन सवालों के जवाब देने में अपने-आप को कमजोर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति कभी-कभी कोर्टों में आ जाती है, तो सबसे बहादुर महिला भी अपने-आप को बिल्कुल ही कमजोर समझती है और अपने बयान दर्ज नहीं करवा पाती है और कई बार जो असॉल्ट करते हैं, वे छूट जाते हैं। इसलिए कुछ प्रावधान किये गये है। महिला अफसरों के सामने उसके बयान दर्ज करें। यदि 18 साल से कम उम्र की लड़की हो, तो कोर्ट में उसकी विडियोग्राफी की जाए, पुलिस स्टेशन से बाहर उसका बयान लिया जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन के समय, जिन पर असॉल्ट का चार्ज है, रेप का चार्ज है, वे सामने न रहें। ये सब-के-सब स्वागतयोग्य बात हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि कभी-कभी क्रॉस एग्जामिनेशन की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि ऐसे लोगों का एक छोटा-सा समूह भी है, जो गलत आरोप भी लगा सकता है। उसके लिए मैं इतना आग्रह करूँगा कि जैसे केस लॉ बनेगा और जैसे-जैसे गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के सामने ये बातें आएंगी, इस बात को भी सामने रखें कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल न हो। लेकिन एक महिला स्वच्छंद रूप से, बिना डर के, बिना भय के अपनी बात कह पाए, यह कहना बहुत ही आवश्यक हो जाता है।

          यहाँ यह बात भी देखी गयी है, जो खासकर 16 दिसम्बर के केस में भी यह बात आयी है कि कई बार जब कमप्लेन किये जाते हैं, तो ऐसे कई अधिकारी पाए जाते हैं, जो कमप्लेन नहीं लिखते हैं, कमप्लेन को सीरियसली नहीं लेते हैं और अक्सर उन पुरुषों में, जो इस क्राइम को बार-बार करते हैं, उनमें एक ऐसा ढाढस आ जाता है कि यह तो एक ऐसी चीज है, जिसे हम बार-बार कर सकते हैं। इसमें न कानून है, न समाज है, न पुलिस है, जो हमारे विरुद्ध कुछ कर पाएगी। जो प्रावधान इस बिल में लाए गये हैं उसके अनुसार  उन अधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मेरे ख्याल से वह भी बहुत स्वागतयोग्य बात है। मैं संसद से तमाम राज्य सरकारों से आग्रह करूँगा कि यदि वे उन प्रावधानों को दो-चार बार भी सख्ती से क्रियान्वित कर दें, तो हमारे तमाम पुलिस फोर्सेज में, तमाम अधिकारियों में एक मैसेज जाएगा और उसके बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा कि जब कोई महिला उसके पास आए, तो उससे उल्टा सवाल करे, बल्कि उसकी बात को स्वीकार करे और उन केसों को दर्ज करे, जिससे आगे उनको न्याय मिल सके। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर लोग बार-बार कह रहे थे, वह अपने आप में कुछ कंट्रोवर्सियल भी है, लेकिन यह बात भी आवश्यक थी कि कई बार ऐसे लोग जो पुलिस थाने में काम करते हैं, जहां आर्म्ड फोर्सेज की गश्त होती है, जहां अधिकारीगण एक तरीके से अंकुश लगाकर अपना राज करते हैं, उनके अंदर जब ऐसी घटनाएं होती थीं, तो कई रूप में उसमें महिलाएं प्रताड़ित होती थीं और हम सजा नहीं दे पाते थे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात की गयी है, जिसका मैं स्वागत करता हूं कि पुलिसवालों या फौजी अफसरों को रेप के मामले में सजा देने के लिए जो ऑफिशियल सैंक्शन की आवश्यकता होती थी, उस आवश्यकता को आपने हटा दिया है। इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं।   पोजीशन ऑफ अथारिटी को आपने सेक्शन 376(2)(k) के अंदर जिस तरीके से परिभाषित किया है, मेरे ख्याल से अभी तक जितनी परिभाषाएं चल रही थीं, उनमें से सबसे सशक्त है।  मैं सभी सांसदों से कहूंगा कि इस परिभाषा को जरूर पढ़ें क्योंकि इसको देखने के बाद यह जरूर लगता है कि पोजीशन ऑफ अथारिटी का जहां-जहां मिसयूज होता था, उसमें जरूर महिलाओं को आगे चलकर मदद मिलेगी। पांच-सात नई चीजों को इस कानून के प्रावधानों मे लाया गया है, जिनमें अब सजा मिलेगी, ये आगे चलकर इसको एक सशक्त कानून बनाएंगे और महिलाएं इनके आने के बाद अपने आपको ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। लेकिन इनका वर्णन करने के पहले मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इनका असली मजा तब आएगा, जब ये फील्ड पर क्रियान्वित होंगी। जब हमारे पुलिस के अधिकारी, सरकार के अधिकारी, जब भी ऐसे विषय उनके सामने आएंगे, तो केवल इसको लेटर में नहीं, इसके पीछे की भावना को समझकर और महिलाओं के मन में क्या आता है जब ये कार्यकलाप उनके सामने होते हैं, उसको समझकर अगर कानून को पढ़ेंगे और इन प्रावधानों को क्रियान्वित करेंगे, तो सही मायने में हम महिला को एक बराबरी की जगह दे पाएंगे और इस कानून का पूरा फायदा उन्हें मिलेगा। स्टॉकिंग सबसे पहली चीज ली गयी है। हो सकता है कि जब कई वर्षों पहले बना, उस समय स्टॉकिंग जैसी समस्या रही हो या न रही हो, कम से कम चिन्हित नहीं होती थी। स्टॉकिंग के साथ वायरिज्म को भी जोड़कर मैं देखता हूं। हम भी देखते हैं, कई बार हम लोग सड़क पर जा रहे होते हैं, चार-पांच लड़के अपने समूह में खड़े रहते हैं, कोई बेचारी लड़की अगर वहां से जा रही होती हैं, तो उस पर टीका-टिप्पणी करते हैं, उनमें से कुछ लड़के उसके पीछे-पीछे चल देते हैं। उनके इस तरह से साथ चलने से आम आदमी भी समझ लेता है कि उस लड़की के साथ वहां क्या व्यवहार होने जा रहा है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, यहां मेरे जो युवा मित्र हैं, उनको शायद अपने कॉलेज के वर्षों की याद हो, हमें भी मालूम होता था कि किस लड़की के पीछे हमारा कौन सा साथ कितने समय तक चलता था। उस समय हम नहीं समझ पाते थे, मैं अपने आपको भी ऐसी चीजों का दोषी मानता हूं कि शायद मैं भी उस भावना से ग्रसित रहा होउंगा, जब मैं कॉलेज में था और इस गलती को मानने में मैं कभी अपने आपको पीछे नहीं रखूंगा, लेकिन हम लोग भी समझ नहीं पाते थे कि हमारे वे छोटे-छोटे काम, जिनसे हम अपने आपको एक लड़का समझते थे और अपने आपको लड़की से ज्यादा बहादुर एवं ताकतवर समझते थे, उन छोटी-छोटी चीजों से किसी लड़की का दिन, किसी लड़की का हफ्ता, किसी लड़की का वर्ष पूरा बर्बाद कर देते थे। उसके बाद वह लड़की डरी हुई, सहमी हुई कॉलेज में, गली-कूचे में या शहर में घूमती थी। आज स्टॉकिंग पर जो कानून आया है, उससे बहुत हद तक हम लोगों को मदद मिलेगी। वायरिज्म या लड़कियों को उस तरीके से देखना, उस जगह पर उनको झांकना जिसे हम प्राइवेट मानते हैं, यह प्रथा भी बहुत दिनों से चलती आ रही है। जब से इलेक्ट्रानिक टेक्नोलॉजी आई है, तब से इसका विस्फोट हो गया है। कहीं से भी, कोई भी किसी की फोटो खींच लेता है। कहीं भी कैमरा लग जाता है और कहीं भी एक बेचारी लड़की, जो अपने घर के कमरे में बैठी हुई है, अपने मित्र के साथ बैठी हुई है या अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही है और अपने निजी समय में कुछ करती है, तो वह देखती है कि शाम तक पूरे विश्व के लिए वह एक तमाशा बन जाती है।  इसको भी रोकना अति आवश्यक था और इस पर जो रोक लगाई गयी है, वह भी स्वागतयोग्य बात है। एसिड फेंकने की प्रक्रिया हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। कहीं कोई लड़का, जिससे कोई लड़की बात नहीं करती है, उस लड़की पर एसिड फेंक देता है। कहीं किसी से झगड़ा हो जाता है, तो उसके मुंह पर तेजाब फेंक देता है। कई बार खबरें आती हैं कि लड़की अपने मित्रों के साथ बस स्टाप पर खड़ी थी, स्कूटर पर आकर एक लड़का उस पर एसिड फेंककर चला जाता है और जिंदगी भर के लिए वह लड़की खत्म हो जाती है। उसको बहुत सख्ती से रोकना चाहिए। उसकी परिभाषा इसमें जितने खुले रूप में की गयी है और जिस सख्ती से उस चीज को इसमें रखा गया है, वह स्वागतयोग्य है। ट्रैफिकिंग के बारे में अक्स हमारे पास खबरें आती थीं कि लड़कियां गायब हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं, उनका कहीं पता नहीं चल रहा है और कभी-कभी खबरें आती हैं कि आर्गनाइज्ड क्राइम में रेड पड़ रही है, तो 15-20 लड़कियां पकड़ी गयीं। कभी देश के किसी कोने की लड़की किसी दूसरे कोने में पाई जाती है, कभी बंगाल की लड़की केरल में मिल रही है, केरल की लड़की दिल्ली में मिली, दिल्ली की लड़कियां मुंबई में मिल रही हैं, यूपी की लड़कियां पटना में मिल रही हैं, पटना की लड़कियां  मध्य प्रदेश में मिल रही हैं, इससे समझ में नहीं आता है कि कहां से कहां इस तरह की ट्रैफिकिंग चलती आ रही है। हजारों-लाखों मां-बाप रोते-बिलखते रह जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि उनकी बच्चियां कहां गायब हो गयी हैं और जब वे बच्चियां मिलती भी हैं, तो वे इस अवस्था में होती हैं कि वे बिल्कुल अजीब से जिंदगी में रह रही होती हैं। ट्रैफिकिंग के ऊपर जो कानून बनाया गया है, मेरे ख्याल से तमाम कानून में सबसे स्वागतयोग्य कठोर कानून बनाया गया है। डिसरोबिंग की बात भी पिछले पांच-दस वर्षों में बार-बार हमारे सामने आई, अखबारों  के माध्यम से हमने पढ़ी, सांसदों ने भी कई बार इसकी व्याख्या संसद में की। एक अजब प्रक्रिया आ गयी है, कोई महिला समाज में अगर  कुछ ऐसा करती है, जो लोगों को पसंद न हो, कभी-कभी उस महिला के ही परिजन, मित्र, भाई, पति या मां-बाप उसको दण्डित करने के लिए समाज में उसे वस्त्रहीन कर देते हैं।

15.00 hrs शायद इससे घिनौनी हरकत तो हमारे समाज में कभी देखी भी नहीं गई है, जितनी घिनौनी हरकत महिलाओं को वस्त्रहीन करने की बात है। उसमें जो सजा के प्रावधान किए गए हैं, वे स्वागतयोग्य हैं।

          अध्यक्ष जी, मैं दो-तीन बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक प्रावधान है जिस पर बहुत चर्चा चली आ रही है, जिसे एज आफ कंसेंट के नाम से कई बार मीडिया में भी चर्चा हुई है। हमारी स्टेंडिंग कमेटी में भी इस पर चर्चा हुई थी। उसमें यह है कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे एक दूसरे के साथ शारीरिक सम्बन्ध रखते हैं तो क्या इन प्रावधानों के अंदर उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए या नहीं। इसमें दो पहलू हैं और इसी में हम लोग उलझ कर रह गए हैं और उलझ कर रह जाएंगे। यह ऐसी समस्या है जिसका कोई एक सीधा हल नहीं है, सीधा जवाब नहीं है। हममें से कोई नहीं चाहता कि 18 साल से कम की मेरी बेटी है, आज 15 साल की है, 16 साल की है, मैं भी नहीं चाहूंगा कि  वह जब 16 साल की हो जाए तो इस एक्ट को समझकर वह समझे कि उसे जो चाहे करने का एक लाइसेंस मिल गया है। कोई माँ-बाप यह नहीं चाहता, कोई मित्र भी यह नहीं चाहता। लेकिन क्या इसे हम क्रिमिनलाइज करें, यह मेरा एक सवाल है, जो मैं गृह मंत्री जी के लिए छोड़ता हूं और तमाम सीनियर नेताओं के सोचने के लिए छोड़ता हूं।

          मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहूंगा। एक 17 साल का लड़का और एक 17 साल की लड़की है। वे अगर आपस में कोई भी सम्बन्ध, शारीरिक सम्बन्ध करते हैं तो क्या हम चाहेंगे कि हमारे थाने का एक हवलदार आकर उन दोनों को पकड़कर  घसीटता हुआ उन्हें थाने ले जाए और उनसे कहे कि तुम अपराधी हो। क्या हमारी 17 साल की लड़की के साथ वह व्यवहार हम चाहेंगे? क्या हम चाहेंगे कि जिंदगी भर के लिए उसके ऊपर रेप का चार्ज लग जाए? मैडम, मैं जानता हूं कि यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। यह बार-बार मुझे भी झकझोरता है। मैं अगर कभी 16 साल की उम्र में इसे सहमति देने की तरफ सोचता हूं तो मुझे यह बात भी सोचनी पड़ती है कि 18 साल के नीचे कैसे हम इसकी अनुमति दे सकते हैं। अगर 18 साल से अधिक की बात करते हैं तो इधर के सवाल मेरे मन में आने लगते हैं और मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि संसद में बहुत गुणी लोग हैं, सरकार में बहुत गुणी लोग हैं, समाज में बहुत गुणी और संवेदनशील लोग हैं। इन लोगों को मिलकर केवल इस बात को एक बार देखना चाहिए कि इस प्रावधान को आप लाते भी हैं कि 18 साल के नीचे सहमति नहीं दी जाए, तो क्या उसे आप क्राइम मान रहे हैं, तो उसकी सजा हम किस तरीके से दें, थाने में उसे डील किस तरीके से करें, उसको कॉग्निजेंस में किस तरीके से लाएं। मेरा केवल एक विनम्रता से निवेदन है कि उन बच्चों को क्रिमिनल घोषित न करें, बाकी जिस तरीके से भी आप उनसे डील करना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

          आखिरी बात समाज में उठती है और वह भी एक कंट्रोवर्शियल विषय है, वह मेरिटल रेप का है। बहुत से लोग, प्रगतिशील लोग कहते हैं कि मेरिटल रेप पर सजा होनी चाहिए। मेरी इसमें दुविधा है। अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से इस समय मैं संसद को नहीं, ससंद से बाहर भी जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन्हें भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं। लेकिन शायद इस समय यह सोच है, यह एक ऐसी परिस्थिति है, जिसे आज इसी समय, यथास्थिति वहीं रखी जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि आने वाले समय में इस पर पुनर्विचार संसद करेगी या मंत्रालय करे या सरकार, यह बात सबकी चर्चा के अंदर है। अभी इस पर कोई एक राय नहीं बन पाई है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पहलू हैं, जिन पर और गहराई से जाने की आवश्यकता है।

          इन दो बातों को रेखांकित करके, दोनों में अपनी दुविधा को आपके सामने रखकर मैं इसलिए यह बात यहां कहना चाहता था कि शायद मेरी ही नहीं, बहुत से सांसदों में इन दोनों चीजों पर अलग-अलग भावनाएं हैं। हममें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी एक तरफ अपना निर्णय नहीं दे पाएंगे। अंततः मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम सदन के नेताओं को। मैं धन्यवाद देता हूं इस पार्टी का, खासकर उसकी लीडरशिप का, जिसने यह प्रतिज्ञा की थी, यह प्रण किया था कि आने वाले सत्र में हम इस बिल को लाएंगे और पास करेंगे। इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय सोनिया जी को, और आदरणीय मनमोहन सिंह जी को। इसके अलावा मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे विपक्ष के सभी नेताओं को, हर पार्टी के नेता को कि आज इस प्रण को हमने पूरा किया है। एक बात और कहना चाहता हूं कि कभी-कभी जब यह .यह संसद इस तरीके से एक साथ बैठकर देश की समस्या के निवारण का काम करती है तो मुझ जैसे युवा को भी उस निराशा से नहीं गुजरना पड़ता जो शायद बाहर लोगों को हो। मुझे सही में लगता है कि देश का नेतृत्व आज भी अगर कहीं है तो वह इस संसद के अंदर है।

     

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर):  माननीय अध्यक्षा जी, आज जिस बिल पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। मैं मानती हूं कि यह सामाजिक विषय है और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह विषय हमारे समाज की रीति-नीति, सामाजिक सरोकार, सामाजिक सुरक्षा तथा सृजन, पूजन, संवर्धन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से यह बिल लाया गया, बिल तो चार दिसम्बर को लाया गया था लेकिन उसके बाद आर्डिनेंस आया और आर्डिनेंस किसी विशेष परिस्थिति में आया था। बात यह थी कि सब कहते थे कि कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। ...( व्यवधान)     वास्तव में इसका उद्देश्य एक ही था कि कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए और यह डिमांड हर हिंदुस्तानी के मन से उठी थी।

          दूसरी बात यह थी कि कानून जल्द से जल्द आये। यह प्रमुख बात थी। मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रही हूं लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी है और अभी भी मैं यहां देख रही थी कि जो एक सीरियसनेस इस विषय को लेकर होनी चाहिए, वह हमारे मन में नहीं है। इस तरह का एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाता है। माननीय गृहमंत्री श्री शिंदे जी को लगेगा कि मैं कोई आलोचना कर रही हूं लेकिन जिस तरीके से एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश की गयी, उसका कारण मुझे मालूम नहीं है। वास्तव में 18 साल आपके बिल में था, कोई बदलाव नहीं था। ठीक है   (I.P.C.)  में 16 साल का प्रावधान था लेकिन जब आप बिल लाये थे तो आपने उसे 18 साल किया था। फिर अचानक एक दिन आप उसे बदलने की बात करते हो, उसे 16 साल करने की बात करते हो और उस इश्यू को पूरे दिन हर चैनल पर दिखाया जाता है, पता नहीं आप दूसरे विषय से इसे डायवर्सन करना चाहते हो, जैसा कि यूपीए का स्वभाव है कि इश्यू को डायवर्ट करो। लेकिन क्यों इस तरह की एक चर्चा छेड़ी गयी? क्यों इसकी सीरियसनेस को कम किया गया? यह मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यह बात कही गयी कि 18 साल की जगह 16 साल करो। इस पर जो मंत्रिमंडल की चर्चा आती थी, जैसे यही चार लोग इसे पलटा रहे थे।...( व्यवधान) महिला बाल विकास मंत्री जी, अगर हम 50 प्रतिशत महिलाओं की बात करते हैं तो साथ  यह भी सही है कि एक स्त्री संपूर्ण समाज को कहीं न कहीं बनाती है। यहां बातें तो बड़ी-बड़ी होती हैं लेकिन मैंने देखा है और मैं किसी एक सरकार की बात कृष्णा जी नहीं करती हूं लेकिन यह होता है कि महिला बाल विकास मंत्रालय का जो महत्व है उसे कोई नहीं समझता है और आज भी वही हुआ। वास्तव में महिला बाल विकास मंत्री जी को अपना अनुभव होगा, वह सामाजिक संगठनों से बात करती होंगी क्योंकि यह सब हमने भी किया है, इसलिए मैं बोल रही हूं कि बात करके उनसे फीड-बैक कहीं न कहीं उन्होंने लिया होगा, लोगों की धारणा समझती होंगी और यह समझकर बात उन्होंने कही थी लेकिन बाहर बात जिस तरह से उठ रही थी कि चार मंत्रिमंडल के साथी मिलकर निर्णय को पलटा रहे थे, आग्रहपूर्वक कुछ कर रहे थे।  एक ऐसा हैवक निर्माण किया गया कि बहुत कुछ उससे होना है। मालूम नहीं ऐसा क्यों किया गया लेकिन आपने समझदारी से काम किया। यह एक बात को दर्शाता है कि महिलाओं के पक्ष लिए एक कड़े से कड़े कानून को बनाना है। बात यहां से शुरु हुई थी, सजा का कड़े से कड़ा प्रावधान होना चाहिए ताकि हमारे देश की स्त्री की तरफ कोई आंख उठाकर देखने का साहस न करे।    महिलाएं भी साहस जुटाएं कि सजा का प्रावधान है, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। महिला के मन में यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि कानून मुझे सुरक्षा देना चाहता है।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू जी, आप कृपया बैठ जाएं।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सुमित्रा जी, आप चेयर की तरफ देख कर बोलिए।

…( व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : महोदया, किसी को उत्तर देने का मेरा स्वभाव नहीं है।

          महोदया, अब सम्मति की उम्र 16 साल कर दी गई है। वास्तव में इस बारे में जितनी भी चर्चाएं हुईं, उन्हें ध्यान में लाना पड़ेगा और भी कई ऐसे कानून हैं, उन कानूनों में भी सुधार करने की जरूरत है। मैं इसलिए यह बात कह रही हूं क्योंकि आज जो सामाजिक स्थिति हो गई है, जैसा कहा गया कि बच्चों को तो सब कुछ समझ में आता है। हाँ, उन्हें सब कुछ समझ में आता है, क्योंकि हम उन्हें समझ में ला कर दे रहे हैं। आज कल टीवी पर जो-जो बातें होती हैं, उनके कारण बच्चों को सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, मगर क्या वह दिखना ही समझना होता है? क्या वास्तव में जैसे मराठी में कहते हैं कि समझ तो सब रहे हैं, लेकिन अंदर से उमज नहीं पड़ रही है। आज जिस तरह का वातावरण है, उसमें सही बात है कि जिस तरह का वातावरण है, उसके लिए भी एक गंभीर सोच वास्तव में बननी चाहिए कि जिस तरीके से टीवी पर गाने दिखाए जाते हैं, टीवी पर टेलेंट हंटिंग शो दिखाया जाता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि बच्चों पर एक प्रकार से अन्याय हो रहा है। मैं मानती हूं कि बच्चों का टेलेंट दिखना चाहिए। मैं बच्चों को इससे अलग नहीं करना चाहती हूं लेकिन मैंने कई बार ऐसे शो देखे हैं, जिनमें बच्चों को टेलेंट दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन उसके बाद जो प्रोग्राम्स प्रोडय़ूस होते हैं कि दस, बारह, चौदह साल के लड़के-लड़कियां डांस कर रहे हैं, लेकिन वे कौन से गाने पर डांस कर रहे हैं, किस तरह के हाव-भाव उन गानों में लड़की कर रही है? किस प्रकार के प्रेम गीत पर लड़का-लड़की डांस करते हैं और अब तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम किस प्रकार के संस्कार उन्हें देना चाहते हैं कि वह मुंगड़ा हमें लगता था, ये मुंगड़ा बड़ा हमें काट रहा है अब इसके भी आगे कि मैं कई बार देता हूं, मैं हूं बलात्कारी और न जाने किस-किस प्रकार के गाने और किस प्रकार की एडवरटाइजमेंट। कोई कंट्रोल नहीं है। कई बार यह बात उठी थी। मैं इसलिए यह बात कह रही हूं क्योंकि यह बात कही जा रही थी कि सोलह साल की उम्र क्या, यह बात तो तेरह-चौदह साल के बच्चे सब समझते हैं। इसलिए मैं इस बात को विस्तार से उठा रही हूं कि जिस प्रकार से प्रे की एडवरटाइजमेंट आती है, कितनी गंदी एडवरटाइजमेंट है, कंडोम की एडवरटाइजमेंट आती है। यहां से कई बार शिक्षा में सुधार की बात कही जाती है कि स्कूल-स्कूल में बांटो। आप क्या करना चाहते हैं? बच्चे सब कुछ समझते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता है, उनके मन पर वास्तव में इन चीजों का बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें इसमें सुधार करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि सही स्थिति क्या है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, लेकिन हम इसे नहीं समझते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि " आहार निद्रा भय मैथुनंच, सामान्यमेतद् पशुभः नराणाम । "  यह पशुओं और मनुष्यों में सामान्य है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन आगे जो बात कही है, उसे हम कब की भूल गए हैं कि "धर्मोहितेषां अधिकोविशेषों धर्मेण हीनाः पशुभः समानाः। "  आज हमारी वह स्थिति तो हो ही गई है। हमारा पशु जैसा व्यवहार होने लगा है। जैसे केवल जीवन में एक ही बात बची है, ऐसा व्यवहार हमारा होने लगा है। किस बात की सम्मति हम सोचते हैं? क्या 16 साल के लड़के समझेंगे और सम्मति देंगे? एक ही बात जैसे चर्चा में है। मैं तो यहां तक कहती हूं कि " आहार निद्रा भय मैथुनं च " करके हम पशु और इंसान को जोड़ देते हैं। आज की तारीख में हम तो पशुओं से भी नीचे गिर गए हैं। लालू जी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पशुओं का भी एक समय होता है। पशु-पक्षी बारह महीने, चौबीस घंटे एक ही बात पर नहीं सोचते हैं।  उनकी भी एक समय सीमा होती है। मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान हो गया और आजकल सोचना बंद कर दिया है। यहां कड़ा कानून करने की बात है लेकिन क्यों इस तरीके से चर्चा करवाई? उम्र को लेकर क्यों यह बात आई? कितनी नॉन सीरियसनेस है। मैं यह इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि वास्तव में हम अपने बच्चों को इन सब बातों से बचाना चाहते हैं। इस पर कड़े कानून तो  होने चाहिए। कानून तो बहुत सारे बने हैं, इन्डिसेंट रिप्रेजेंटेशन, डोमेस्टिक वाएलेंस आदि कई बने हैं लेकिन पालन के लिए यंत्रणा क्या है? क्या कभी इसके लिए सोचा गया है? दस या बारह डिब्बों की गाड़ी स्टेशन पर तो खड़ी है लेकिन जब इंजन ही नहीं है तो चलेगी कैसे?

          अध्यक्ष महोदया, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कहते हैं। कहां है? कहां है महिला पुलिस जो एक-एक थाने में होनी चाहिए? कहां है संवेदनशीलता? इसके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए लेकिन हम इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। यह बात सोचनी पड़ेगी। मैं एक और बात 16 साल की उम्र और ज्यूवेनाइल जस्टिस के बारे में कहना चाहती हूं। मुझे मालूम नहीं है लेकिन वास्तव में यह बात बाहर आनी चाहिए। शिंदे जी, 16 साल  की क्या बात थी? यह बात सामने आनी चाहिए कि किस लिहाज से यह सोचा गया? आप इसके बारे में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

          अध्यक्ष महोदया, मैं एक और बात बताना चाहती हूं। 16 और 18 साल की बात करते हैं तो लड़की के लिए करते हैं लेकिन एक बात और सोचनी होगी। यह मेरे मन की बात है कि जब हम लड़कों के लिए कहते हैं कि छोटे हैं, 18 साल तक छोटे ही मानते हैं। ऐसे लड़कों को ज्युवेनाइल कोर्ट में पेश करते हैं। बाल श्रम कानून में 14 साल का लड़का छोटा माना जाता है और कहा जाता है कि उसे 14 साल तक हेवी काम नहीं करना है। इसके बाद हेवी काम दिया जा सकता है। मेरा एक सुझाव है कि इसे किस तरीके से करें। एक समय ऐसा था जब मैंने बाल न्यायालय एवं बाल संप्रेषण गृह में काम किया था। मैंने देखा हुआ है। मैं अनुभव की बात कह रही हूं। 12 साल के छोटे लड़के और  17 साल के लड़के में बहुत फर्क होता है इसलिए इनको दो कैटेगिरी में करना चाहिए। कैसे करें? क्या करें? आप इसके बारे में सोचें।  14 से 18 साल के लड़के को किशोर कहते हैं, हालांकि वह भी गंभीर अपराध करता है। आप देखें कि आज की तारीख में किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह से अलग-अलग प्रकार के नशे के सेवन हो रहे हैं। हमारे यहां नाइट्रावेट की छोटी-छोटी गोलियां ऐसे ही मिलती हैं। यह कहा जाता है कि अगर थोड़ी शराब के साथ इसका सेवन किया जाए तो कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का अपराध कर सकता है। कई चीजें हमें नहीं मालूम हैं लेकिन बच्चों को पता होती हैं। कम्प्यूटर में इरेजर लगाते हैं, यह नशा देता है और इसका सेवन बच्चे करते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि इन बच्चों का दुरुपयोग कहीं न कहीं होता है। उनसे अपराध करवाए जाते हैं और हम इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इस पर गंभीरता से सोचना होगा। आजकल सोच ऐसी बन गई है कि ये तो ज्युवेनाइल केस में छूट जाएगा। दिल्ली में भी इसी प्रकार हुआ है, जिस बच्चे ने मारा वह लड़का 16 साल का है। हमें देखना है कि इस प्रकार की यंत्रणा तो काम नहीं कर रही है? मुझे लगता है कि कानून बनाते समय इस बात को भी सोचा जाना चाहिए।

          अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने अनेक सुधार करते हुए कुछ बातें कही हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। उम्र तो आपने बढ़ा दी, धारा 354 में संशोधन भी दिया है लेकिन फाइन कितना होगा, उसका उल्लेख नहीं है। मगर वह भी आपने किया है, वह अच्छी बात है। अब जो समय सीमा की बात है, आपने कहा है कि दो महीने की बात है, फिर वही बात आती है, अगर समय सीमा को देखें कि अगर दो महीने में ऐसा कोई अपराध हुआ है, उस पर पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। लेकिन फिर वही शासन की यंत्रणा की बात आती है, इसमें शासन की यंत्रणा इस प्रकार से है या नहीं है, उस पर भी सोचना पड़ेगा। जो आपने समय सीमा की बात की है, वह भी ठीक बात है। इसके अलावा आपने जो सजा का प्रावधान बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। लेकिन मुझे इसमें मैरिटल रेप के बारे में कुछ नहीं दीखा। हमने 376 बी के बारे में कहा था, उसे ओमिट करने की बात आपने नहीं की है। आप कृपया इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचें। हमारी अपनी एक सामाजिक पद्धति है। मुझे मालूम नहीं आपने अगर दिया हो तो बताओ, मगर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, आपने ऐसा नहीं किया है। मगर इसमें एड मत करो, इसलिए एड मत करो, क्योंकि हमारी एक सामाजिक पद्धति भी है। हमारा अपना एक फैमिली सिस्टम है।

          अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि किसी न किसी कारण से थोड़ा ब्रेक अप हो रहा है, मगर हमारी अपनी जो एक कुटुम्ब की पद्धति है और उस कुटुम्ब में काउंसिलिंग की बात है। हमारे घरों में जो बड़े  लोग हैं, वह एक एकत्रित कुटुम्ब पद्धति है। जो बड़े व्यक्ति घर में रहते हैं वे बफर का काम करते हैं। यह काउंसिलिंग का काम घर की घर में ही होना चाहिए। मराठी में हम कहते हैं - घराच्या झगड़ा चवाटे वर येऊन नाही चालत। वहां पर सुलझेगा नहीं, हमें झगड़ा उलझाना नहीं है, हमें झगड़ा सुलझाना है। हमें अपनी कुटुम्ब पद्धति को कायम रखना है। भारत पर प्रहार तो अनेकानेक प्रकार से हो रहे हैं और आप लोग भी उसमें भागीदार हो रहे हैं, चाहे वह फाइनेंशियल प्रहार कहो या बाकी प्रहार कहो, लेकिन अब कम से कम जो सामाजिक बातें हैं, उनमें विवाह को एक संस्कार माना गया है। यह केवल कोई कांट्रैक्ट की बात नहीं है, विवाह एक संस्कार है। विवाह में हम सब लोगों को क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वे उसके साक्षीदार माने जाते हैं, उनकी इनवोल्वमैन्ट है। विवाह की पद्धति में जो लोग आते हैं, वे उनके सिर पर बाद में जिम्मेदारी देते हैं कि ये दोनों पति-पत्नी सुख से रहें। इनका अच्छा गृहस्थ जीवन हो, क्योंकि वह गृहस्थ जीवन की कल्पना है और वह गृहस्थ जीवन बाकी के दोनों आश्रमों को संभालता है। गृहस्थ जीवन को एक सामाजिक जिम्मेदारी माना गया है। आप इसे मत तोड़ो और इसलिए वह जिम्मेदारी समाज पर, कुटुम्ब पर, कुटुम्ब के बड़ों पर होती है कि अगर उनके जीवन में कोई समस्या है तो कुटुम्ब में बैठकर सुलझाई जाती हैं और सुलझाई जा रही है। आप कृपा करके यह देखें कि पहले जो कानून हैं, उसका पालन नहीं हो रहा है। जो कानून हैं, उससे सबको जो एक सहायता मिलनी चाहिए, वह सहायता नहीं मिल रही है। लोग ऐसा बोल रहे हैं। लोग आज भी पीड़ित हैं। कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, दहेज कानून के दुरुपयोग के बारे में सब जानते हैं,  वास्तव में कई मामलों में उसका दुरुपयोग होता है और जिस बेचारी को उसका लाभ मिलना चाहिए, वह ऐसे गरीब घर-परिवार की लड़की है, वह आज भी जलकर मर रही है। उसे उसका फायदा नहीं मिल रहा है। उसकी उस कानून तक पहुंच ही नहीं है या कानून के रखवालों तक पहुंच नहीं है। यह आज की स्थिति है। ऐसे में आप एक बात और कहोगे, क्योंकि यह रेप केस ही नहीं कई मामलों में ऐसा होता है, इसका भी दुरुपयोग होना शुरू हो गया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसे भी हमें देखना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूं कि इसका दुरुपयोग हो, सदुपयोग हो या कोई भी ऐसी घटना होती है तो कहीं न कहीं भुगतने वाली भुक्तभोगी महिला होती है, स्त्री होती है। अभी हमारे इंदौर में एक घटना हुई और उसमें इसी प्रकार रेप का आरोप लगाया गया और वही दिसम्बर का महीना था, इसलिए पुलिस तुंत एक्टिव हो गई और उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। अभी रिपोर्ट आने में समय सीमा के बारे में मैंने कहा, जांच की रिपोर्ट भी कई बार समय पर नहीं आती है। उसके लिए हम क्या करें, इसमें उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है।   

हमारे यहां लैबोरेट्रीज़ नहीं हैं। डॉक्टर्स अवेलएबल नहीं हैं। डॉक्टर्स की रिपोर्ट समय पर आए, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। वहां वही हुआ। उस व्यक्ति को ढाई महीने तक जेल में रहना पड़ा। ढाई महीने के बाद माच की आठ या नौ तारीख को उसको बेल मिली है। उसके बाद जब कोर्ट में 13 तारीख को पहली पेशी थी, उसमें जिस महिला ने आरोप लगाया था, वह महिला बोली कि मेरे साथ रेप नहीं हुआ है। वह अपने बयान से पलट गई। वह तो पलट गई, मगर उसके आगे जो ट्रैजिडी हुई, उसका कौन जिम्मेदार है? उस पुरूष ने ढाई महीने तक जेल में रह कर जो भी सहन किया होगा, उसके परिवार ने जो सहन किया होगा, उसकी इकलौती लड़की 12वीं कक्षा में है, उसने जो भी कुछ सहन किया होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? जेल में ढ़ाई महीने बिताने के बाद उस व्यक्ति ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। बाद में उसकी लड़की और माँ ने भी आत्महत्या की कोशिश की कि हम जी कर क्या करें? आज के समाज में चर्चाएं तो सब होती हैं। लोग बोलेंगे कि जेल में रह कर आए हो तो जो ज़रूर कुछ गलत ही किया होगा। जिन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए थे, अब वे एब्सकॉन्डिंग हैं। मगर एक परिवार तो बिगड़ गया। इसलिए दुरूपयोग तो होता है। ...( व्यवधान) इसके लिए भी कड़े प्रावधान होने चाहिए। आपने पुलिस को यह दिया है, यह बात ठीक है कि उनके लिए भी कहीं-कहीं सजा का प्रावधान होना चाहिए।   F.I.R. जल्दी होनी चाहिए। यह बात भी ठीक है। लेकिन उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होती है। आप इन सब चीज़ों को सोचिए। आखिर आपको काम तो उसी प्रणाली से करना है। लेकिन एक दूसरा दुरूपयोग भी है। हमारे यहां एक महिला पुलिस कर्मचारी ने भी दुरूपयोग किया है। सादे कपड़ों में अपने बच्चे के स्कूटर पर पीछे बैठ कर जा रही थी। एक दूसरा व्यक्ति भी अपने स्कूटर पर जा रहा था। दोनों के स्कूटरों में थोड़ी सी टक्कर हुई। उसने उस लड़के से कहा कि अरे! देख कर चलो, कैसे स्कूटर चला रहे हो? सामान्य सी घटना होती है। चूंकि वह पुलिस वाली थी, उस महिला ने तुंत जा कर यह दिया कि, जो आपने कहा है कि कलरफुल रिमार्क्स पास करना, जो कुछ भी इसमें लिखा है, इसने शिकायत की कि तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं, इस प्रकार से टीज़िंग की है। वह व्यक्ति बाय चांस वकील था। वह नामी वकील था, उसको सब लोग जानते थे कि यह इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। इसलिए उसको संरक्षण तो मिला, मगर एफआईआर तो दोनों तरफ से हो गई। इसलिए कानून का दुरूपयोग भी होता है। यह उदाहरण सामने है। मेरा इतना ही कहना है कि इस प्रकार के दुरूपयोग को रोकने लिए भी उसी प्रकार के प्रावधान कहीं न कहीं इसमें होने चाहिए।

          एक बात और है। जैसे मैंने अभी कहा कि टी.वी. पर गंदे गाने आते हैं। मगर यह जो घटना हुई थी, दिल्ली में उससे संबंधित सोनी टी.वी. पर प्रोग्राम आने वाला था। कोर्ट के द्वारा इसको रोका गया कि ऐसा प्रोग्राम नहीं आना चाहिए। मगर हमारे यहां भी कहीं न कहीं स्त्रियों पर जो अत्याचार होते हैं, और ये स्त्रियां केवल शहरवासी नहीं हैं, जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनका विचार भी सबसे पहले करना चाहिए। उन पर जो अलग-अलग प्रकार के अत्याचार होते हैं, उसके लिए भी कहीं न कहीं प्रावधान और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इस मामले पर हमें सोचना पड़ेगा। हालांकि महिलाओं के प्रति अत्याचार तो बढ़ ही रहे हैं मगर अपराध का स्वरूप देख कर भी कहीं न कहीं सजा का प्रावधान होना चाहिए। सामाजिक भाव बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए सामाजिक जागृति तो आवश्यक है ही, कहीं न कहीं सेंसिटाइज़ेशन करना भी आवश्यक है। तीसरा, उसमें से आप मैरिटल का ज़रूर ओमिट कीजिए। मेरा आपसे नम्र निवेदन है। यह करना ही आवश्यक है। अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली सिस्टम के लिए, इसको आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। वैसे ही अभी फैमिलीज़ टूट रही हैं। छोटे-छोटे कारणों से तलाक हो रहे हैं। ये काउंसिलिंग से हल होने वाली बातें हैं। काउंसिलिंग पर हमें ज्यादा ज़ोर देना चाहिए। यहां पर कहीं न कहीं काउंसिलिंग का प्रावधान होना चाहिए।

          मैं अंत में इतना ही कहूंगी, चूंकि मैं एक-एक सैक्शन वाइज़ उल्लेख नहीं कर रही हूँ, आपने बहुत सारी बातें और कड़ी सजा का प्रावधान किया है।  लेकिन इन सब बातों पर देखने का हमारा एक नजरिया होना चाहिए। यह महिलाओं को एक सुरक्षित चीज या वस्तु मानकर कुछ करना नहीं है, महिलाओं को प्रोटेक्ट करना नहीं है, महिला तो समाज का हिस्सा है, महिला अपने आपमें सक्षम है। यह कोई ऐसा कानून नहीं है, नहीं तो कल ऐसा हो जायेगा कि लोग बोलेंगे कि इन्हें तो घर में ही बैठने दो, फिर से हम उस 7वीं, 8वीं शताब्दी की तरफ जायेंगे। लोग बोलेंगे कि इन्हें समाज में आने ही मत दो, कौन देखेगा, इनकी तरफ देखो तो भी हमें सजा होनी है, हम यह भाव नहीं चाहते हैं। महिला और पुरूष दोनों को कहीं न कहीं दूर करने की बात इसमें कहीं भी नहीं होनी चाहिए, न चर्चा में ऐसा होना चाहिए और न ही कानून में ऐसी कोई बात होनी चाहिए। यह कोई पुरूष के खिलाफ कानून नहीं है, बात केवल इतनी है कि स्त्री को न्याय मिले, स्त्री को अपनी जगह मिले, स्त्री को अपना सम्मान मिले और उसे भी एक सम्मानजनक जिन्दगी मिले, यह इसके पीछे भाव है और इसे हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी दृष्टि से इस पर विचार करो और इसलिए ऐसे जो कुछ प्रावधान हैं, उन्हें पहले इसमें से निकालो, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। भले ही देर हो जाये, वह तो चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिर से इसे ले आना।

          आखिर में, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि देवी ना मानना मुझे तुम फूल चढ़ाकर, दासी न बनाना, मुझे तुम शूल चुभोकर ।।" राह बनाऊंगी मैं अपने ही दम पर थोड़ी सी बस जगह देना इंसान समझकर ।।" हमें यह नहीं चाहिए, आज यहां पर स्त्री का खूब वर्णन हो गया, सीता माता का वर्णन हो गया, मुझे माफ करना, हमारे इसमें यह है, 18 साल की उम्र के लिए भी मुझे याद आया, आपको भी याद होगा कि समझने की शक्ति नहीं, है के बारे जो मैंने कहा, कुन्ती उसका उत्तम उदाहरण है। वर तो मिल गये, लेकिन उस वर को उपयोग में लाने की, समझने की शक्ति नहीं और इसके कारण आगे पूरा महाभारत हो गया करण के जन्म पर। यह बहुत बड़ी बात है और ऐसा होता है। इसलिए मेरा केवल आज आप सबको इतना ही कहना है कि देवी ना मानना मुझे तुम फूल चढ़ाकर, दासी ना बनाना मुझे तुम शूल चुभाकर, स्त्री की जो अपनी आन्तरिक इच्छा है, मैं वह आपको बताना चाहूंगी। यह केवल किसी के खिलाफ नहीं है, यह कानून उसे कांच के घर में बिठाने के लिए नहीं है। वह चाहती क्या है, दासी ना बनाना मुझे तुम शूल चुभाकर, राह बनाऊंगी मैं अपनी अपने ही दम पर, लालू जी आप मेरी बात सुनिये। राह बनाऊंगी, ऐसा हर महिला कहती है, राह बनाऊंगी मैं अपने ही दम पर, थोड़ी सी बस जगह देना इंसान बनकर। इंसान समझकर उस स्त्री को थोड़ी सी जगह आगे बढ़ने की चाहिए, इतना ही कानून हम चाहते हैं। इसलिए फैमिली इंटरफियरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह जो 16 वर्ष, 18 वर्ष है, इस प्रकार की बहस करके नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की जो पद्धति है, पहले इस पद्धति को बन्द करो, यही मेरा अनुरोध है।

   

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):माननीय अध्यक्ष जी, डॉ. भोला सिंह, गुरुदास दासगुप्ता जी और प्रो. सौगत राय ने सांविधिक संकल्प के माध्यम से निरनुमोदन का प्रस्ताव रखा है।  माननीय शिन्दे साहब ने जो दंड विधि संशोधन विधेयक, 2013 प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अभी कुछ माह पूर्व इसी दिल्ली की सरज़मीं पर एक ऐसा हादसा हुआ था जिससे पूरा देश दुख और दर्द से पीड़ित था। सरकार ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया।

15.37 hrs         (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) लोगों के अंदर भी एक बड़ी चिन्ता थी कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे और उसकी पुनरावृत्ति न हो। उस कड़ी में सरकार की तरफ से जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट भी सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की गई। जैसे ही जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट सरकार को मिली, सदन में बहस होने से पहले वह रिपोर्ट लीक हुई और तरह-तरह की बातें होने लगीं कि अगर यह कानून लागू हो जाता है तो इस कानून का बहुत ज़बर्दस्त तरीके से दुरुपयोग होगा। सरकार ने समय पर चिन्ता व्यक्त करते हुए तमाम विपक्ष के नेताओं से बात की और खासकर माननीय मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जी तथा भाजपा के तमाम नेताओं की तरफ से यह बात आई कि ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग बुलाई जाए और जो कानून देश के लिए आ रहा है, उसमें आम सहमति बनाई जाए। सरकार ने इसमें पहल की और ऑल पार्टी लीडर्स को बुलाया। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि सीपीआई के नेता गुरुदास दासगुप्ता जी को कष्ट और दुख है कि जब आपने ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग बुलाई तो कुछ चुनिंदा दलों को आपने बुलाया। सभी पार्टी के लीडर्स को आपने नहीं बुलाया, इसका उन्हें दुख-दर्द है। इसलिए जब कभी इस प्रकार की बात हो तो चाहे एक व्यक्ति का एक दल हो, उस व्यक्ति को ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में ज़रूर बुलाकर उसकी भी सहमति लेना अनिवार्य है। हमारे दल की तरफ से माननीय मुलायम सिंह यादव जी और राज्य सभा में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रो. राम गोपाल जी भी गए। उन्होंने कुछ अमैन्डमैंट दिया जिसको इस सरकार ने स्वीकार किया और बिल में परिवर्तन किया। इसके लिए मैं सरकार का स्वागत करता हूँ। इसमें 16 साल की उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष किया जो बहुत अच्छी बात है। 15-16 वर्ष का एक माइनर बच्चा होता है, उसको समझ नहीं होती है। उस पर यदि इस प्रकार के मुकदमे लगते तो उस बालक का भविष्य चौपट हो जाता।

          दूसरी बात,  जैसे अभी सुमित्रा बहिन जी और तमाम नेताओं ने बात कही है कि बिल आया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बिल का कहीं भी दुरुपयोग न हो पाए। ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार के जो बिल आते हैं, वे खासकर राजनीतिक लोगों पर ज़रूर लागू होते हैं, उनको ज़रूर नीचा दिखाया जाता है, उनको ज़रूर टार्गैट बनाया जाता है। इस पर विशेष तौर से सरकार को ध्यान देना होगा। ...( व्यवधान) मैं स्वामी जी को कहना चाहता हूँ कि वह सत्यता उनको पता लग जाएगी।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please do not disturb him. 

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप हमारे सदस्य की बात कर रहे हैं। मठों की भी बात बहुत आई है। मैं उसको उजागर नहीं करना चाहूँगा। ...( व्यवधान) अब वह बात नहीं खुलवाइए, वह सब आपके सामने आ जाएगा। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar, please address the Chair.

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मठों और तमाम धार्मिक स्थलों की बातें भी सामने आई हैं, इसलिए  माननीय सदस्य उस पर टीका-टिप्पणी न करें ।...( व्यवधान)

 

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please do not disturb him.  Let him speak.

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, राजनैतिक व्यक्तियों के चरित्र, इतिहास और उनकी सेवाओं को बर्बाद करने के लिए इस कानून को टारगेट बनाया जा सकता है।

          दूसरी बात, महिला सुरक्षा की बात तो इसमें कही गयी है, लेकिन इसके दुरुपयोग पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें एक संशोधन मैं चाहता था कि जिस प्रकार से आपने ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग बुलायी थी, उसी प्रकार से देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुला कर अगर आप उनसे चर्चा कर लेते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात होती।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): It was not an all-party meeting.  My party was not there.

MR. CHAIRMAN: He has given a suggestion.  Now, please do not disturb him.

श्री शैलेन्द्र कुमार :  मैं इस बात को कह चुका हूं।           महोदय, इस नियम के आने के बाद तमाम भ्रांतियां थीं, लोग डर गए थे, सहम गए थे और लोगों ने यह देखा कि अब तो स्कूल के अंदर अध्यापिकाओं को रखना भी बहुत खतरनाक हो गया है। आईटी कॉलेजिस में अगर आपने महिलाओं को रख लिया तो वह भी बहुत खतरनाक बात है। हमारे यहां को-एजुकेशन है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीए तक को-एजुकेशन में लड़के-लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। ऐसे कानून आने के बाद लड़कों का अलग स्कूल होना चाहिए और लड़कियों का अलग स्कूल-कॉलेज होना चाहिए, यह भी सवाल उठा था। लेकिन मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। आज भी लड़कियों का स्कूल जब बंद होता है और वे अपने घरों को जाती हैं तो तमाम मनचले लड़के उनके साथ छेड़खानी करते हैं, अश्लील बातें करते हैं। उस पर भी इस कानून में बात रखी गयी है, जो कि अच्छी बात है। जहां तक ट्रेनों में सफर की बात है, ट्रेनों में इसका दुरुपयोग होता है। केवल बर्थ को लेकर विवाद हो गया तो एक-दूसरे पर आरोप लगाना सुनिश्चित हो गया। खासकर संसद सदस्यों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा हो गया है। हम लोगों को अगर दो बर्थ कूपे में मिल गयी तो हम लोग तो चले आते हैं, लेकिन चार बर्थ वाले में अगर कोई महिला आ गयी और किसी भी बात पर अगर विवाद हो गया, तो आपके ऊपर एलीगेशन लगना ही लगना है। यह तमाम तरह की बातें हैं, जो शंका के घेरे में हैं। इसलिए सभी एमपी महोदय को चाहिए कि वह कूपे में ही सफर करें, चार बर्थ में न करें, जिसमें अन्य महिला भी हो। आपके ऊपर एलीगेशन लगना ही लगना है। आप उससे बच नहीं सकते हैं।

          महोदय, देश में कॉल सेन्टर खुले हुए हैं, जहां मैक्सिमम लड़कियां काम करती हैं। अगर कोई भी कॉल सेन्टर चलाता है तो उसको एक बार सोचना पड़ेगा कि हमें कॉल सेन्टर में किस तरह के लोगों को रखना है।  आप घर में नौकरानी या आया या बाई रखते हैं, उसको भी बहुत सोच-समझकर आपको रखना होगा। क्योंकि कभी-कभी किसी विवाद में वह बाई आप पर गलत मुकदमे लगा कर फंसाने का काम करेगी। इस पर भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार ने सबसे पहले, जब यह घटना घटी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1090 वुमन पावर हेल्प लाइन को लागू किया। उसमें इस बात का प्रावधान है कि कम्पलेंट करने वाली महिला की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा तथा थाने और कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा। इस कॉल को सुनने वाली भी महिला ही होगी। महिला की समस्या के समाधान तक आपसे सम्पर्क रखेंगे, जब तक केस का समाधान न हो जाए। यह हेल्पलाइन हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू की है।

          महोदय, आज बच्चे और बच्चियां हमारे देश में लाखों की संख्या में गुमशुदा हो जाते हैं। बाल तस्करी होती है, महिला तस्करी होती है और तमाम तरह के यौन उत्पीड़न की वे शिकार होती हैं।  अब तो यह भी देखना पड़ेगा कि जो राजनैतिक दल हैं, जिनके यहां महिला प्रकोष्ठ है, वह भी अब महिला प्रकोष्ठ बनाने से डरेंगे कि महिला प्रकोष्ठ रखें या न रखें। इस तरह की तमाम बातें हैं। आंकड़ों को देखा जाए तो हर घंटे में बच्चे और बच्चियों को चुराया जाता है। 11 बच्चों में से आधे बच्चों की पहचान नहीं हो पाती है और उनका पता नहीं चल पाता है। अपराधी बच्चों से देह व्यापार करवाता है, बलात् श्रम भी करवाता है और जबरिया भीख मंगवाने का व्यवसाय भी करवाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस कानून पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। हमारी पार्टी की तरफ से धारा 354(क) की उप धारा (2), धारा 354(ग), धारा 354(घ) में अमेंडमेंट करने को सरकार ने स्वीकार किया। मैं इस का स्वागत करता हूं। इसे आप ने बेलेबल किया, यह आप ने बहुत बड़ी पहल की। मैं आपके पहल का स्वागत करता हूं।

          दूसरी बात, पीछा करने वाले लोगों पर जो ऑफेन्स बनता है, उस सजा को आप ने पांच वर्ष से घटा कर जो तीन वर्ष किया है, वह भी बहुत अच्छी बात है।

          सभापति महोदय, आज जो यह बिल आया है उसका सबसे बड़ा कारण टेलीविजन है। इस में विज्ञापन इतने गंदे और भद्दे आते हैं कि हम परिवार के बीच समाचार भी नहीं देख पाते। बच्चों को आप जो मोबाइल देते हैं, उस मोबाइल को ले कर बच्चे स्कूल जाते हैं। उन के पास एसएमएस आते हैं। उस मोबाइल में इन्टरनेट की सुविधा होती है। उस से भी अपराध बढ़ रहा है।

          दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वह है पहनावे की। आज पूरे समाज के अन्दर इतना गलत पहनावा हो गया है जिसकी कोई इंतेहा नहीं है।...( व्यवधान) यही कारण है कि इस प्रकार की तमाम बातें आती हैं।...( व्यवधान) जया प्रदा जी, मैं पहनावे की बात कर रहा हूं।...( व्यवधान) आप की भी पिक्चर मैंने देखी है।...( व्यवधान)

SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR): What is the meaning of pehnawa?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : No comments, please.

श्री शैलेन्द्र कुमार : जया प्रदा जी, हम पहनावे को बाद में डिफाइन करेंगे। … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: You continue, please.

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, किसी कवि ने लिखा है -

तुम कफ़न चुरा कर बैठ गए जा महलों में, देखो सीता की लाज उतारी जाती है, उस ओर श्याम की राधा भी, चुम्बन, आलिंगन बेच पेट भर पाती है             आज यह स्थिति है। आज हम कानून तो बनाते हैं। बड़े-बड़े कानून बने हैं लेकिन इन महिलाओं को हमें आर्थिक तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। आज पेट की भूख ऐसी होती है कि महिला कुछ भी करने को तैयार होती है। इसलिए मैंने इस कविता को पढ़ा है और पुनः मैं इस बिल का पुरज़ोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, आज हम इस बिल का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। ...( व्यवधान) माननीय सभापति महोदय जी, आज इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील इश्यू पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि इस पर इतने विस्तार से चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से जो संशोधन आया है, उस पर इतने लंबे-चौड़े स्पीच की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसे हम दिखाना और सुनाना चाहते हैं उसे दो दिन पहले टेलीविजन पर एक चैनल डिस्कसन में पूरे देश के लोग जान चुके हैं और सुन चुके हैं। मैं तो कल देख रहा था कि उस डिस्कसन को देख कर लोगों का सिर शर्म से झुक जा रहा था। हमारी संस्कृति और सभ्यता, जो इस देश की विरासत थी, उस का कहीं न कहीं क्षरण हो रहा है। उस की कमी के कारण यह सब हो रहा है। हमारे संविधान में कानून तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कहीं न कहीं नीयत की कमी है। हमारी नीति बहुत अच्छी है। अगर हमारी नीयत सही हो तो मैं समझता हूं कि ऐसे अपराध को रोका जा सकता है।

          मैं तो अपनी पार्टी और पार्टी की नेता बहन मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं कि ऑल पार्टी मीटिंग से पहले उन्होंने प्रेस में कह दिया कि संबंधों की उम्र को सोलह वर्ष से अठारह वर्ष किया जाए।...( व्यवधान)मैं सब को बधाई देता हूं। लालू जी को भी बधाई देता हूं।

          सभापति महोदय जी, मैं समझता हूं कि इस पर बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। इस कानून को हमें पास करने की जरूरत है।

     

श्री शरद यादव (मधेपुरा):सभापति महोदय, सुशील शिंदे जी जो अमेंडमेंट लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। उसमें जिस तरह से खामियां थीं, मैं मानता हूं कि पीछा करने पर बहुत बड़ी सजा है। इस पर जरूर विचार करना चाहिए, ये तांकने, झांकने का भी, मेरी समझ में नहीं आता कि ये स्टॉकिंग किस ने बता दिया। शिंदे जी, आपने इसमें कुछ फालतू सवाल डाल दिए। हालांकि आपने अच्छी इच्छा से बिल पेश किया है। एक आम सहमति जिस तरह यह देश है, उसमें जो बनी है, उसके अनुसार आपने किया है। लेकिन चूंकि यह सवाल हिन्दुस्तान के समाज से वास्ता रखता है। जब पहले वक्ता बोल रहे थे तो मुझे लगा कि कथा हो रही है। यदि ये इनकी इतनी महान बातें हैं, उनका नतीजा क्या निकला? दुनिया में  औरत और मर्द के बीच में दुनिया में गैर-बराबरी है। मैं दुनिया भर के लिट्रेचर को पढ़ता हूं, गैर बराबरी तो औरत और मर्द में है ही, लेकिन यहॉ इतने बच्चों के साथ, इनह्यूमन एक्ट होते हैं, कहीं दुनिया में नहीं हैं।

          सभापति महोदय,       मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि हम जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, तो इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों के खून में नहीं गई हैं, हड्डियों में चली गई हैं। कांग्रेस पार्टी के यंग मैन दीक्षित जी चले गए, वे कह रहे थे कि किसी महिला को आजकल निर्वस्त्र करके घूमाते हैं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। भई, जैसे यह सभा है, ऐसी सभा वहां नहीं थी, वहां राजा भी डटा हुआ था। वहां कई राजा थे, पूरी सभा बैठी हुई थी। अब वह किस्सा सही है, गलत है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वह किस्सा इतना चला कि सच हो गया। मैंने दुनिया के सारे साहित्य बहुत गहराई से पढ़े, कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि एक भरी राज चलाने की संस्था के गर्भ गृह में मां को नंगा किया गया। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, लेकिन सीता जी के साथ जो अन्याय हुआ, वह आज भी उसी तरह से लोगों की हड्डियों में है। जरा सा पति को शक हो गया, यानी हिन्दुस्तान में औरत का जो चरित्र है, उसकी सिर्फ सार्वजनिक सुरक्षा पर है, उसके यौन शोषण पर है, पुरुष की नहीं और यह इसलिए है कि होम मिनिस्टर साहब, सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की मां, बहन, बेटी, महिलाएं दुनिया भर में गैर-बराबरी, उसका रास्ता है। लोग लड़ रहे हैं, उसका रास्ता निकल रहा है, लेकिन यहां जो गैर-बराबरी है, महिलाओं के साथ ज्यादती और जुल्म है, उसका पहला कारण है कि हमारी मां लाखों कटघरे में कैद हैं।  जाति-व्यवस्था के चलते और जाति अकेले हिन्दू में ही नहीं है, मुसलमान में भी है, ईसाई में भी है, सिखों में भी है। यह जाति-व्यवस्था में जो महिला जकड़ी हुई है, आपके कानून बनाने से यह जकड़न टूट जाएगी? आप यह ऊपर से, सिर्फ लोगों को पैसीफाई करने के लिए जो इलाज कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कानून के चलते लाभ नहीं होने वाला है, संतोष जरूर होगा कि हमको एक सुरक्षा है। कानून भी एक सुरक्षा होता है। ...( व्यवधान) बला नहीं, जरूरी है। जब समाज में एक उभार आया है तो जरूरी है। और समाज तो जिंदा समाज की मांग कर रहा है तो उसको कैसे टाल देंगे। ...( व्यवधान) वे सब नहीं हैं, आप ठीक कहते हो। एन.जी.ओ. भी इन्सानों के हैं। ...( व्यवधान) मुलायम सिंह जी को बोलने नहीं दिया, इनकी पार्टी ने इनको बांध कर रखा हुआ है। अब वे हमसे ही सबसे ज्यादा भाषण कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):कहां बांधकर रखा है?

श्री शरद यादव : आप लोग बांध कर रखे हुए हैं। जितना मुलायम सिंह जी के भाषण में मजा आने वाला था, उतना किसी के भाषण में नहीं आने वाला, लेकिन आपने उनको कस कर रखा है।...( व्यवधान) अब मैं जो बात कह रहा था कि हिन्दुस्तान की मां तो गुलाम जाति के चलते है। मैं नहीं कहता कि वह बात जल्दी मिट जाएगी या हिन्दुस्तान में बसबन्ना, देश के जितने बड़े आदमी हुए, महात्मा गांधी से लेकर, जयप्रकाश नारायण, लोहिया से लेकर बसबन्ना से लेकर के बाबासाहेब से लेकर, कबीर से लेकर सब ने, गोरखपंथ से लेकर सब ने जाति के बारे में बात की है। इस जाति का, जाति-बिरादरी मतभेद का, जाति-बिरादरी के गैरबराबरी को मिटाओ, लेकिन कभी इस सदन में इस पर आपने बहस नहीं कराई। जो सबसे बड़ी बीमारी है और आप आजकल टी.वी. देखिये, वे कोई जुल्म नहीं दिखा रहे हैं, जो मीडिया में आजकल सब में जो महिलाओं के जुल्म के बारे में आ रहा है, इस देश का आदमी एक तरह से वासना से, सैक्स का स्टारवेशन कर रहा है। यह आज से नहीं है, वासना और सैक्स उसके लिए बड़ी भारी चीज़ है। ये सामर जी आते हैं, सुमित्रा जी सदन में उपस्थित हैं, वे ठीक बात बोल रही थीं, समाज बंट गया है। सुमित्रा जी को, सुषमा जी को और हमारे जैसे लोगों को जो उम्रदराज हैं, मुलायम सिंह जी जैसे लोग, लालू जी जैसे लोग, उनको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। लेकिन नया जो बच्चा पैदा हुआ है, वह इस देश के गाने नहीं गाता, मेरे बच्चे इस देश के गाने नहीं सुनते, मैं गाना सुनता हूं तो वे सुनते ही नहीं, बोले, पिताजी, यह क्या चिल्ला रहा है और आप इसको सुन रहे हैं। उसका मानस पलट गया है।...( व्यवधान) वह दुनिया से जो सभ्यताएं आप यहां लाये हैं, उसके अनुसार उसका आजाद मन हो गया है। … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please do not disturb him. A serious discussion is going on.

श्री शरद यादव : बराबरी और महिला और पुरुष के रिश्ते में उसके बीच में एक नई काल्पनिक कल्पना आ गई है। ...( व्यवधान) आप थोड़ा सा शान्त रहिये, मुझे बोलने दें, नहीं तो मैं डिरेल हो जाता हूं।

श्री लालू प्रसाद (सारण):अच्छा तो आप रेल हो जाइये न। … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Sharad Yadavji, please do not get disturbed. Please address the Chair. Hon. Members, please do not disturb him when a serious discussion is going on.

श्री शरद यादव : इसलिए मेरा यह निवेदन है कि एक दिन इस पर बहस कराइये। अगर यह अच्छी है तो इसे बनाये रखिये। ...( व्यवधान) मैं आपके हाथ जोड़ूं, मैं क्या करूं? आप नहीं मानते, आपकी इतना आदत खराब है। ...( व्यवधान) वे तो थोड़ी बहुत ठीक करते हैं, लेकिन आप तो डिरेल करते हैं। ...( व्यवधान) आप इनको तो संभालते नहीं है, आप हमें संभालते हैं। आप इनको नहीं संभालते हैं, आप लालू जी को संभालिये। आप थोड़ा इनको भी कहा करो। ...( व्यवधान) ये बोले बगैर मान ही नहीं सकते। मैं आपसे कहूं कि आप इस पर बहस तो कराओ।      

16.00 hrs.     हमारे यहां सदियों से यह बहस चल रही है।  यह देश बंटते-बंटते बचा, गांधी जी ने इसे बचाया, बाबा साहब अंबेडकर से झगड़ा हो गया था।  लेकिन आप उन्हीं वर्गों में से आते हैं, लेकिन आपके चेहरे से, चलने से पता नहीं चलता कि समाज का कोई दुख है।  हर आदमी अपने जन्म से जुड़ा है, शिंदे साहब अपने जन्म से जुड़े नहीं रहेंगे, तो इस दर्द का इलाज कभी नहीं होगा।  आपका बड़प्पन और बड़ा होना, इस दर्द से जुड़ा होना ज्यादा बड़ा काम है।  इस पर कभी बहस कराइए।  सरकार जो पेपर हाथ में पेपर दे देती है, उसे पढ़ देते हैं।  आपका यह बिल पास हो जाएगा।  मैं इसके बारे में कहूंगा, तो सुमित्रा जी से ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा।  सुमित्रा जी इस बारे में बहुत अच्छी बात कह रही थीं।  आप सिनेमा में देखिए, शीला की जवानी, अरे भाई, आपका बुढ़ापा है, फिर भी उसे ठीक से देखना, आपका मन भी हिल जाएगा। ...( व्यवधान)  अरे भाई, यह नेचुरल है। हम आदमी हैं।  ...( व्यवधान) कोई झंडूबाम वाला है, मुन्नी बदनाम हुयी है, वह कैसा कर रही है?  यह सरकार क्या कर रही है? ...( व्यवधान)  इस तरह लोगों में उत्तेजना बढ़ाने वाले ऐड दिन भर आ रहे हैं, तमाशा आ रहा है, जब यह दिल्ली में हुआ है, यह तो हजारों साल से हो रहा है। ...( व्यवधान) क्या बात कर रहे हो? यह हजारों साल से हो रहा है, मैंने अपने बचपन में देखा, यह हजारों वर्ष से हो रहा है।  

          जो खाप पंचायत हैं, ऑनर किलिंग क्यों हो रही है, यानी जाति बचाने के लिए खाप पंचायतें हो रही हैं।  एक जाति की नहीं हो रही हैं, सब जातियों की हो रही हैं।  दूर की जातियों का जिक्र नहीं होता, दास की जातियों का जिक्र होता है।  हरियाणा और वेस्टर्न यू.पी. की जातियों का जिक्र होता है।  जो अंतर्जातीय शादी बच्चे कर लेते हैं, प्रेम की शादी कर लेते हैं, उनके लिए तो आपको हर सूबे में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा सदन बनाना चाहिए।  तत्काल उनको उठाओ और उसमें भर्ती कराओ, इसके बाद प्राइवेट और सरकारी नौकरी में सीधे उनको नौकरी दीजिए।  यदि उनको नौकरी देंगे, तो जाति का रास्ता निकलेगा। समाज के इतने दबाव के बावजूद भी, वह महिला और मर्द के बीच में, पुरूष और नौजवान के बीच जो प्रेम-मोहब्बत है, बेटा और बेटी के बीच में मोहब्बत है, मां और बेटे में मोहब्बत है, क्या मां और बेटे के मोहब्बत से बड़ी कोई मोहब्बत है?  क्या उस मोहब्बत पर ताला लगा सकते हो?  यह स्वाभाविक है, नेचुरल है।  आप इस पर पहरा लगा रहे हैं।  इस पर कई-कई कानून बनाने हैं, तो बना लो।  मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास तंत्र नहीं है, जिसको इन्होंने कोई अच्छा शब्द दिया था। ...( व्यवधान) यंत्रणा, बहुत अच्छा शब्द दिया था।  

16.03 hrs                       (Dr. Girija Vyas in the chair) यानी आपके पास ढांचा नहीं है। ...( व्यवधान) आप दोनों मराठी हैं, आपला मानुष।  माननीय सदस्या जो कह रही थीं, वह तंत्र कहां है?  यह कानून आ गया, लेकिन कितनी पुलिस है, कितनी महिला पुलिस है?  ये जो अदालतें हैं, इनमें कितने करोड़ केस ऊपर से नीचे पड़े हुए हैं? इसका नतीजा यह होगा कि महिलाओं को नौकरी मिलने में दिक्कत होगी...( व्यवधान) महिलाओं को कोई नौकरी नहीं देगा।  लोग उनको नौकरी देने से डरेंगे।  यह इसलिए कि कानून साफ नहीं है।  कानून के जरिए समाज कभी नहीं बनता, जब समाज और कानून में मेल होता है, तब बनता है।  इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि जगत बनेगा, तो फिर व्यक्ति बनेगा।  व्यक्ति से समाज नहीं बनता है।  समाज मानता नहीं है, न शारदा एक्ट मानता है।  कितने कानून महिलाओं के बारे में बनाकर रखे हैं?    किसी कानून से आज कुछ हो रहा है, सिर्फ लोग फंसा रहे हैं।...( व्यवधान) दहेज उत्पीड़ने के मामले में लोग फंस रहे हैं। किसी तरह से कोई बचाव नहीं हो रहा है। इनमें भी जो जबरा समाज है जिनकी जाति की संख्या है और जो ताकतवर लोग हैं, वे ही दलितों का जो कानून है इसमें फंसा रहे हैं।  कोई दलित शिकायत करने नहीं जा रहा है। उनको फंसाने का काम वे कर रहे हैं। शिंदे साहब इसमें भी यही होगा।

          मैडम जी, इसमें भी यही काम होगा। आपको बहुत तकलीफ और दर्द है, यह मैं मानता हूं। आपका दर्द वाजीब है। इस देश की मां जितनी दुखी और प्रताड़ित है उतनी दुनिया में कहीं कोई प्रताड़ित और दुखी नहीं है। बेटी के पैदा होते ही लांक्षणा भोगनी पड़ती है। आप यह लाए हैं। आपकी नीयत अच्छी है लेकिन यह तो जमा हुआ देश है। यह तो ऐसा देश है जो सरकता ही नहीं है। अभी भोला जी बोल रहे थे। सीता का उदाहरण तो पत्नी को सावित्री बना कर रखना है। जब भी कहीं दंगा होता है, जब भी कोई दो जातियां या परिवार लड़ते हैं तो सब से पहले महिलाओं के साथ ज्यादती होती है। हम ने इज्जत के साथ, द्रौपदी जैसा किस्सा, हमारे जेहन में चला गया है। द्रौपदी दुनिया की सबसे चतुर और बुद्धिमान महिला थी। जब भीष्म पितामह शैय्या पर लेटे हुए शिक्षा दे रहे थे तो वह हंस दी। ...( व्यवधान) सारे के सारे कौरव दौड़े। कृष्ण  ने रोका और कहा कि द्रौपदी बुद्धिमान महिला है। वह क्यों हंसी, यह पूछो। द्रौपदी ने कहा कि भीष्म पितामह तो जिंदगी भर जो बोल रहे हैं उसके विपरित काम करते रहें और अब मरते समय शिक्षा दे रहे हैं। यह पाखंड है। इसी तरह हमारे देश में किस्से, ऐसे पाखंड निकल रहे हैं। इसलिए मैं योगी जी और धर्म गुरुओं से कहना चाहता हूं कि ऐसे किस्से जिनसे समाज में ज्यादती बढ़ती है उनको धर्म शास्त्रों से निकालें। ...( व्यवधान) इन्हें हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ...( व्यवधान) समाजवाद लाने का मतलब नहीं है। समाजवाद इस देश में आने वाला नहीं है। धार्मिक संस्थाएं जो धर्म के बड़े-बड़े गुरू हैं, आप सभी बैठ कर द्रौपदी का यह किस्सा निकालिए। द्रौपदी के किस्से के चलते इस देश के मां, बहन और बेटियों की जितनी बेइज्जती होती है, उतनी और किसी में नहीं होती है। आदमी सोचता है। ...( व्यवधान) लालू जी नहीं माने। ...( व्यवधान) नागा में क्या होता है? ...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : ये जानते हैं।...( व्यवधान)

श्री शरद यादव : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि इस कानून में यंत्र नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अदालतों के बारे में हम और आप ज्यादा जानते हैं क्योंकि हम लोग चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। महिलाओं में सबसे ज्यादा कौन पीड़ित है? बलात्कार और अन्य चीजों के साथ जिनका एनकाउंटर होता है, वे कौन हैं? ...( व्यवधान) हम कहते हैं कि गरीब की जोरू और गांव भर की भौजाई। ...( व्यवधान) यह जरूर है कि आप कानून बना लो। मैं कहना चाहता हूं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सदियां हो गई सजा। आप इसके बाद भी जो गलती कर रहे हैं, इसमें जेल भर जाएंगे। जेल में ऐसे ही जगह नहीं है। आप खुद ही पता लगा लें कि जो तिहाड़ जेल है उसमें तीन गुने लोग हैं। जेल भर जाएंगे और देश में जो चतुर, बुद्धिमान और इस तरह की जो चीजें करने वाले लोग हैं, जो इस कानून के लिए बोम मचा रहे हैं, यही लोगों को फंसाएंगे। इसलिए मैडम मेरा यह कहना है कि दूरगामी सुधार के लिए भी यह सरकार सोचे। आपने तात्कालीक सुधार के लिए कदम उठाया है, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी बीमारियां हैं उन सब पर कभी न कभा इस सत्र को बढ़ा लो और कभी-कभी ऐसे मुददों पर बहस कराएं। दुनियां में कहीं नहीं हैं।  ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री शरद यादव : मैं एक ही बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। मैं दो दिन के लिए चीन गया था। सुषमा जी का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि आप कहां घूम रहे हैं। आप तो कहीं घूमते नहीं हैं। आप यहां आइए। यहां तो बड़ा उपद्रव हो गया।  मैं दो दिन में ही वापिस आ गया। चीन के लोगों ने मेरे साथ नौ लड़कियां रखी हुई थीं जिनमें से एक लड़की 23 साल की थी। वह जब बात शुरू करती तो एक ही बात पूछती थी कि आपके वहां 8-9 साल की बच्चियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वह समझने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उससे भी पूछा। उसका जिक्र करूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सुशील शिंदे जी, होम मिनिस्टर साहब, आप इस कानून को ला रहे हैं। यदि इसे सफल करना है तो यदि जनता के कान में भी बात जाएगी कि क्या बीमारी है तो वह थोड़ा महसूस करेगी। हम इंसान हैं, इसलिए बंधन है। मैं कालेज में पढ़ा हूं। आप कहते हैं कि पीछा नहीं करना। हम में से ऐसा कौन है जिसने पीछा नहीं किया। महिला से जब बात करनी पड़ती है, पहले वह लिफ्ट नहीं देती, उससे बात करने की कोशिश करनी पड़ती है, प्रेम से बताना पड़ता है। यह पूरे देश का किस्सा है। हमने खुद अनुभव किया है। हमने एक जगह शादी तय कर ली थी। सुषमा जी पूछ रही थीं। हमारे घर के लोग बंदूक और लाठी लेकर आ गए कि घर की बेटियों का क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि हम सब लोग उस दौर से गुजरे हैं। उस दौर को ऐसे नहीं भूलना चाहिए। समाज को चेतन करने के लिए लम्बी बहस चलवाइए। तात्कालिक कदम जरूरी होता है लेकिन उसके साथ-साथ दूरगामी कदम भी चलना चाहिए। अगर हमने 65 सालों में दूरगामी कदमों पर चर्चा की होती तो मुलायम सिंह जी भी बोलते। ये बेचारे डरकर बैठे हुए हैं कि अगर बोलेंगे तो सब लोग गड़बड़ी कर देंगे।...( व्यवधान) अगर सब लोग चिल्लाने लगें और मीडिया तमाशा कर दे, क्या लिख दे।...( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, यह सच्चाई है कि हमने जान-बूझकर नहीं बोला। यह ऐसा ईशू था जिसपर मुझे बोलना चाहिए। लेकिन अगर हम सच्चाई बोल देते तो मुश्किल हो जाती।...( व्यवधान)

अगर मैं बोलता तो सिद्ध करता कि कानून फजूल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या यह कानून से रुकेगा? पहले वाले कानून से तीन लोगों को फांसी हुई है। पश्चिम बंगाल में फांसी हुई, राजस्थान में फांसी हुई।...( व्यवधान) आप हमारा गला पुलिस के हाथों में दे रहे हैं। पुलिस तय करेगी। आपको कोई नहीं पूछेगा। आप एक दरोगा के हाथों में अधिकार दे देंगे, थानेदारों के हाथों में दे देंगे, थानों में दे देंगे। आपने इसके दुरुपयोग का क्या उपाय किया है?...( व्यवधान) उसका कहीं नामो-निशान नहीं है।...( व्यवधान) क्या केवल लड़के ही जिम्मेदार है, यह बुलवाना चाहते हैं? आज जो लड़के-लड़कियां साथ-साथ पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। इससे मुश्किल हो जाएगी।...( व्यवधान)

 

सभापति महोदया :  आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री शरद यादव : मुलायम सिंह जी का कहना है कि अगर समाज को सुधारने का काम भी साथ-साथ चले तो इनकी चिन्ता दूर हो सकती है, सबकी चिन्ता दूर हो सकती है।

          इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप आसन पर बैठी हैं। मेरा मन बहुत बोलने का था, लेकिन मजबूरी है। वक्त का बंधन है और उस बंधन के कारण बैठता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं - लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। ऐसा न हो जाए कि आपको इस कानून को फिर से बदलना पड़े।

                                                                                                               

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, in respect of this Bill along with the amendments which have been brought from the side of the Government after discussion yesterday, broadly we welcome the Bill itself.  But this should have been discussed amongst the Chief Ministers of the various States. They are the implementing agency.  It is being done very expeditiously but much discussion is needed in this Bill. 

          Every citizen including a woman is having the right to live with the dignity and honour which is guaranteed in Article 21 of the Constitution.

          Sexual harassment like even eve-teasing of woman amounts to violation of rights guaranteed under Articles 14 and 15 of the Constitution of India which comes under the Equality clause.

          For meaningful right within the ambit of Article 21 of the Constitution, every woman is entitled to elimination of obstacles and discrimination based on gender for her development. Women are entitled to enjoy economic, social, cultural and political rights without discrimination. The primary concern both at international and at the national level is about devastating increase in rape cases and cases relating to crime against woman. India is no exception to that.

          Sexual violence is not only an unlawful invasion of the right of privacy and sanctity of the woman but a serious blow to the honour.  It leaves a traumatic and humiliating impression for her conscience, offending her self-esteem and dignity. Rape is not only a crime against woman, it is a crime against the entire society itself.  It leaves a scar on the most cherished possession of woman, that is, her dignity, honour, reputation and not the least her chastity.  It destroys entire psychology of a woman and pushes her into deep emotional crisis.  It is a crime against basic human rights and also violates the victim’s cherished rights.

         In that context, today is a very important day because this Bill has come. This Bill is most demanding Bill which has come today.  It really needs support in the sense of the term but here we have certain points. We have given certain amendments.  Those amendments are also similar to the amendments of the Government.

          Madam, experience says that these types of offences are sometimes seriously abused.  Today, the experience says that the offences in relation to clauses 490 and 498A of the Indian Penal Code are seriously abused in our country itself. This should not be abused. If it is abused, it would be totally insignificant. If it is not abused, if it is properly exercised in proper cases, it will really uphold the dignity and the right of the woman itself.

          What I believe is that one’s dignity may be assaulted, vandalized and cruelly mocked but it can never be taken away unless it is surrendered. Therefore, if woman wants to keep her dignity in the country itself, she must resist herself from lodging unnecessary complaints.  She should not abuse the power which has been in the Act itself. The Experience of clause 498A is extremely bad.

          A very stringent Act has come in respect of the clause 376.  That should be done but the point is that the implementation is needed. From the House, we can pass a Bill but implementation is rested with the implementing agency. We are having a sufficient law.  Shri Mulayam Ji was telling just now. Yes, we are having a sufficient law.  But the unfortunate part is that implementation is not being done. The implementing agency should be very much cautioned and respective States should come up with an appropriate law in service matters.  If the implementing agency does not implement the Act itself, they should proceed against implementing officer itself. 

 

          Madam, today, there is a need for a wide circulation of these laws. We have seen that various amendments have come for the age to be from 16 years to 18 years, with consent. Even with consent, as the law stands today, if an amendment comes, it will be 18 years. If there is any physical contact, that would be coming within the purview of the rape itself. How many children know about this law? Therefore, this law has to be circulated. It is not enough if just the law has been passed. But a wide circulation of this law is required to be made. People have to be made educated in respect of this law itself from the village to the top level, whether he or she is uneducated or educated. A wide circulation of this law is needed. People of this country are to be educated.  Up to 18 years of age, even a physical relationship comes within the purview of the rape. I, therefore, propose that a course should be introduced in the appropriate institution for the children above the age of 14 years mentioning about the offences. They must know what the offences are. The children do not know about the offences.

There cannot be any excuse for a rapist in this country. If a rapist is there, he should be properly punished. When it is required, he should be hanged. In the case of, first time offence, it should be up to 14 years; in the case of second time offence, it may be a life imprisonment till natural death or death penalty. In the case of gang rape, the punishment should be either life imprisonment or the death itself. I feel that is needed for the purpose to protect the dignity of our country, to protect the children of our country.

One of the Members has said about the daughters. We feel that our daughters are ourLakshmis in our houses. I feel proud that my wife has given birth to a daughter first. I feel proud for that. That is the reason, we give respect to the women itself. It is an unfortunate thing that a few persons are misusing this thing and simultaneously .001 per cent of the women are also misusing these laws. This is a very unfortunate part of our country. This has to be stopped.

I just conclude by saying that this crime is a very heinous crime. The law has to be applied stringently. The Executive Agency should apply the law. There should not be any mercy for the rapist. At the same time, I would ask as to how this law would be implemented. I would like to know whether it would be implemented significantly in our country or not. It rests with the women herself. If a woman comes with a false complaint, if they abuse  powers, this law would remain only in paper. No one can help them. With this, I conclude.   (ends)     *m10 SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam, I welcome this Bill. I have a mother; I have a wife; and I have a daughter also. All the three say that if they are born again, they do not want to be a girl or women. When we ask our children, this would be the reply that we get. Our laws are lop-sided, made by men, for men alone and not for the better-half, I mean the women.

      I would like to invite your attention to the answer given to the Starred Question Nos. 303 and 314 today in this House itself. Question No.303 today was about Juvenile Justice Act and the Question No.314 was about the Gender Sensitization Programme.

       Before entering this House as a Member in the 11th Lok Sabha, I was a Lecturer in Law in the Police Training College.  I am proud that I was teacher of more than 500 women police constables. I am proud of my students.  By bringing this law, we intend to change the gender balance which is more favourable to the man than to the woman.

          Madam, it is because of the Mathura rape case that the first change in the CrPC, the Evidence Act, as also in the provisions of IPC happened. The change happened because of the lady Members of this House. They stalled the proceedings of this House for four days continuously. They were in the well of the House disrupting the business of this House. Late Comrade A.K. Gopalan’s wife Comrade Susheela Gopalan was one among them. I hope you would remember those days when this happened in this House. Why was Section 114A of the Evidence Act enacted?  It was enacted because even the apex court of this nation was not in favour of the victim, even though that victim was only 16 years of age and a tribal girl. 

          While we are discussing this Bill on the floor of the House, even now women are being prohibited from entering public places. They are evicted from the public places. They are prevented from going to public places. Can we send our mothers and daughters alone to travel in trains? Can a Member of this august House send his daughter alone in a bus? What has happened to the civil society of India? It is interpreted as if all these public places are meant for men and not for women. I am not talking about the women belonging to SC, ST and minority communities alone. They are all exploited.

          There have been various interpretations regarding the age of consent. In Japan it is 13, in Sri Lanka it is 16, in Israel it is 16, in China it is 14, in Syria it is 15, in Italy it is 14 - Italians have gone and we are waiting for them to come back - in Venezuela it is 16. We are discussing whether the age of consent should be 16 or 18. My humble submission is that straight from the college campuses do not send the kids behind the bars. Just because a girl and a boy have a relationship, just because they are friends, do not treat them as criminals. Instead of graduating from college, will a girl or boy graduate from behind the bars? No, that will create a very cruel and pitiable situation.

          I appreciate this Bill in one matter and that is human trafficking which has been dealt with severely in this Bill. Why does human trafficking happen? Without the connivance of police officers as well as those who are in political power, no human trafficking can take place. But why have we not included in this Bill those who wield political power?  Are we afraid of  people holding political power? Now the day has come when the people are afraid of those who wield the political powers. Are we making a law to insulate ourselves? Those who wield the political power should also be subjected to the provisions of this law. Article 23 of the Constitution specifically prohibits trafficking in human beings.

Before the Justice Verma Committee, a good number of people including tribal girls from Jharkhand had come and they had given depositions as to what had happened to them. I am not going into the details. This is the ground reality. I am not narrating anything from the epics or from the holy books. I am speaking about the ground reality, the harsh reality, the real world in which the poor people live.

   

It is always the oppressed castes  and class who are being tortured and looted, and their women raped. Anyway, we are going to expand the scope of rape in this Bill. Of course, I agree with that.

          But at the same time, I have given notice of amendments. As per the definition of this Bill which has been circulated, such a rape can happen behind the bars, behind the closed doors, in the jails, inside the precincts, in the juvenile homes, in the boys’ homes, etc. So, at least in that section alone, my humble request is this. In page number 6, chapter 2, line 24, which amends the IPC section 376 (2) (a) (iii), instead of the word ‘woman’, please insert ‘a person’, because a person may be a man or a woman or a transgender.

          I do not want to take much time. Notice of my amendments has been circulated among the Members of this House.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI A. SAMPATH : Yes, I am trying to conclude. This is a very important Bill and that is why, I am explaining  this.

          Section 376 (b) is dealing with ‘gang rape’. My submission is to remove the words ‘common intention’, and insert the words ‘similar intention’. We are sticking on to the common intention, which is very very difficult to prove. We have good number of cases before us. Even in the Suryanelli case, there was similar intention, but the common intention was difficult to prove in a criminal court of law. So, if you want to protect the women and the girls, then it should be ‘similar intention’.

          At pages 6 and 7, the Bill deals with sections 375 and 376 of the IPC. In clause 9 of the Bill, which amends section 375 of the IPC, there is an exception which says, ‘sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under 15 years of age, is not rape’. It should be deleted. We are talking about 18 years, 16 years, and now, we are talking about 15 years. Why should it be there? It should be deleted.

          Again in clause 9 of the Bill, dealing with section 375 (b), at page number 6, the lines starting with ‘sixthly’, should be deleted, and it should be replaced.

MADAM CHAIRMAN: You have given notice for all these amendments.

SHRI A. SAMPATH : I will require only two more minutes.

          It should be replaced with ‘Sixthly – with or without the complainant’s consent, when such complainant is under 18 years of age, provided that consent shall be a valid defence if the complainant is between 16 years and 18 years of age and the accused person is not more than five years older.’ So, that should be there.

          Again in clause 9 of the Bill, section 376 (2) (k) should be deleted and it should be replaced with ‘(k) (i) -- being in a position of economic or social or political dominance commits sexual assault on a woman under such dominance.’ Here, we have omitted that particular word, ‘political’. I do not know why that word has been omitted there.

          I am going to conclude now.

MADAM CHAIRMAN: You have given notice for all these amendments.

SHRI A. SAMPATH : Yes, I have done that. Some Members have expressed their fear that this may be misused.

I would like to say that all of us travel by plane. There is no hook above and there is no cushion below. But at the same time, we travel; anything can happen there and anything can happen on the road also. Just because of that, can we say that we will not travel? Just because of somebody, can we say that there may be a possibility that somebody may misuse the provisions of law? That has happened even before and that may happen in future also. But this law should be enacted with adequate amendments. So, with this, I support this Bill.

   

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Madam Chairperson, I am very grateful to you for having given the Biju Janata Dal an opportunity to participate in this extremely seminal piece of legislation which this House is today sitting to consider.  It is one of those historic moments, I think, which really is seeing the light of the day far too late.  This is something that this House should have been mindful of much earlier that this House has woken itself to, several decades late.  As everyone has said on the floor of this House today, it took one excessively horrific incident of the 16th of December to awaken the collective conscience of this nation and to awake this House from its long drawn slumber.

          Madam Chairperson, let me at the outset - unfortunately the Home Minister seems to be distracted as always – request the hon. Home Minister that in future if he wishes to have legislation like this passed on a bi-partisan basis, which is I think what the Government should in any case be attempting to do, then if he gives the nomenclature of an ‘All-Party Meeting’ then please have an All-Party Meeting.  Do not have an all-Party meeting for the sake of form.  Have an all-Party meting in substance.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): It was a Special Party Meeting.

SHRI PINAKI MISRA : If it has to be a Special Party Meeting or a Select Party Meeting and the hon. Home Minister only wishes to appeal to certain sections of the House, then that is his prerogative.  But I think he will find this, dependence on the BJP to get legislation passed,  a very dangerous path, that he is treading on.  The hon. Home Minister can ask many of his colleagues, in the past the Opposition Party has very often tripped them up when they have thought that the principal Opposition Party would support them and in fact it has not at the last minute.  Therefore, I think it would be in the fitness of things if larger shades of opinion of the House had been taken into confidence before this Bill has been introduced. 

          As it is, I think very informed sections of the Media are now caustically saying that this Government is a Government of “LAWLIPOPS” and the ‘lollypops’ have to be spelt out as ‘LAWLIPOPs’.  It is not lollypops but too many laws that this Government has brought in haste.  After the 16th of December the manner in which the Ordinance was brought in a panic, the manner in which the earlier Criminal (Amendment) Bill which now the Home Minister has been forced to reconsider and withdraw today after a period of almost a year shows the complete chaos in the Government’s way of thinking that the Government has absolutely no coherent policy in this regard. So, there are legislation in fits and starts.  The Government is basically drawn by public opinion and television interviews and is, therefore, forced to bring legislation into this House on that basis.

          Be that as it may, I am now going to go to the substance of the matter.  Madam, Chairperson, the substance of the matter is that we are today facing an epidemic in this country.  Let us come to terms with that first.  This is now nothing short of an epidemic.  After the horrific incident of the 16th of December, after the nation-wide condemnation, the obloquy, the criticism, the self-loathing, the self reflection and the amount of self-abhorrence all of us undertook, it is my shameful admittance today to tell this House that there have been an excess of 250 rapes reported since the 16th of December and many of them have been gang rapes.  I am absolutely appalled and ashamed that I have to report this to the House.  And, if the figures as we know what they are, that only one in four rape cases actually get reported, which means that we have more than 1000 rape cases that have taken place despite the nation-wide condemnation of the 16th December incidence.  Therefore, really speaking we are looking at an epidemic like situation.  Three days back we had the shameful incident in Madhya Pradesh where a Swiss lady has had to undergo a gang rape.  We, now, have the British Government issuing a travel advisory against ladies coming to this country.  We are now called the Rape Capital of the world.

   

I ask myself how have we come to this sorry pass in this country.  What have the men of this country come to represent in this country?  What has happened to us?  There has to be a collective introspection that this country has now to undertake at some level starting from birth onwards literally. 

          As far as this piece of legislation is concerned, I say that it goes some distance and it should have gone much further.  I have two or three specific points where I have great anguish. First is the issue of acid attacks and this is what I have laboured on many times in TV studios.  I believe that an acid attack permanently incapacitates a woman and is the most abhorrent form of crime.  I believe that this piece of legislation does not go far enough to dissuade or deter people from undertaking acid attacks.  The very good  section in this I have to say is section 376A where if a rape causes a victim to go into a persistent vegetative state then, death can be the maximum penalty. I say with great respect and I hope this House will agree with me, that in the event a woman suffers an acid attack which renders her practically to a vegetative state or to a state of permanent disfigurement for the rest of her life, then certainly there should be no reason why the man should get away with a five year sentence.  According to me, this should be life sentence in  the least and certainly you can look at death as a possible deterrent because nothing else will be a deterrent.  I say this with advisedly. 

          I agree with my colleagues, Members of Parliament who have talked about the age of consent.  I have personally seen this in courts of law that young people between the age of 16 and 18 who very often have consensual relationships are dragged to court.  Then, this gives the licence to police to do what we know the police very often are apt  to do. This has unnecessarily given massive licence to police.  Therefore, the concept of teen consent, I believe, is an advisable addition.  I believe it is an advisable piece of legislation that should have been brought in. 

          I think the Home Minister has done a disservice to this House by caving in to the BJP’s demand that age of consent should not be brought down from the age of 18 to the age of 16.  It is because may I tell the Home Minister that his counterpart in Madhya Pradesh, unfortunately, has set a very bad precedent – I am sorry to say this – by saying that foreigner ladies who come from abroad to this country must immediately register themselves in this country?  This speaks very poorly of a Home Minister who advises foreigners who come to this country that first you go the local police station before you venture out on to the streets.  What do you do for your own 500 million women in this country?   Where do they go?  Which Police Station do they register?  If this is going to be the Home Minister’s first line of defence, then I am sorry to say that this is a wrong line of defence.  The Union Home Minister should not have caved in to the BJP’s position that the age of consent should not be reduced because it gives the police unnecessary licence to deal  harshly with youngsters who have consensual relationships. 

          On the issue of trafficking, I believe this is again an issue of epidemic proportion. This has not hit India in its full rigours so far.  Although in Goa, I am given to understand that it is already rampant. But  in Europe, this is now by far the biggest problem.  I believe again that punishment for trafficking or for profiting from trafficking does not go far enough. I understand that you will keep bringing amendments in future.  This is a piece of legislation which has unfortunately been brought in a hurry and without due bipartisan consensus.  Therefore, you will have to go in  for all kinds of amendments in future.  I believe this does not deal with fast track courts and this does not deal with police reforms.   I think those are seminal issues in order to bring about a holistic change. 

          Thank you very much, Madam Chairperson, for giving me the opportunity to speak.

                                                                                       

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति महोदया, आपने मुझे दंड विधि (संशोधन) विधेयक 2013 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, शिव सेना उसका समर्थन करेगी। जब इस संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उसका जिक्र यहां किया गया। मेरा कहना है कि वह बैठक सर्वदलीय नहीं थी क्योंकि कुछ दलों को उस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था इसलिए इसे सर्वदलीय बैठक कहना उचित नहीं होगा। शैलेन्द्र कुमार जी ने इससे पूर्वं इस बात को सदन के समक्ष रखा है। हमने चिट्ठी भी लिखकर भेजी है। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में महिलाएं यदि किसी शहर में सुरक्षित हैं तो वह मुंबई में हैं। प्रिया दत्त जी और संजय निरुपम जी मेरी बात से सहमत होंगे। मुंबई में सबसे सुरक्षित महिलाएं हैं और इसका सर्वाधिक श्रेय शिव सेना को देना चाहिए। यहां शैलेन्द्र कुमार जी मुझे वैलेंटाइन डे की याद दिला रहे हैं। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। जिन सांसदों ने इस विषय पर चर्चा की है और सबने एक ही बात पर सहमति जताई है कि आज जो कुछ भी हो रहा है, विशेषकर नाबालिग बच्चियों के साथ ब्लात्कार की घटनाएं हो रही हैं, इस सबके पीछे बुरा असर है और वह पश्चिमी सभ्यता का है।

          महोदया, हमने पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया तो काफी चर्चा हुई थी लेकिन आज यह विषय चर्चा का नहीं है। आज यहां संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है लेकिन चर्चा का माहौल इस प्रकार से बना है कि लग रहा है कि नया कानून बना रहे हैं। यह कोई नया कानून नहीं है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का संशोधन करने के लिए यह विधेयक आया है। विशेषकर महिलाओं पर अत्याचार, ब्लात्कार और लैंगिग शोषण जैसे अपराधों को रोकने के लिए कानून तो हमारे पास है ही लेकिन उस कानून में इसलिए संशोधन कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली में पीड़िता के साथ सामूहिक ब्लात्कार की घटना हुई है। किसी का नाम लेने का जरूरत नहीं है, नाम लेना उचित नहीं है। यह सबसे बड़ी समस्या है। पूरे देश में इसके बारे में इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिखाया गया।   उसके बाद इस देश के युवाओं, युवतियों और नागरिकों में इस पर क्रोध, आक्रोश पैदा हुआ और यह संदेश गया कि सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। सरकार की नाकामी के कारण, सरकार की विफलता और असफलता के कारण इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं। उसके बाद जो आक्रोश पैदा हुआ, उस आक्रोश से बचने के लिए सरकार ने तुंत यह बयान दिया कि हम इस बारे में एक सख्त कानून लायेंगे और जब सरकार की ओर से यह बयान आया तो सारे दलों ने उसका समर्थन किया कि इस प्रकार के बलात्कारों और अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। इसलिए पूर्व जज, श्री वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। उस समिति ने भी इसमें अपने सुझाव दिये हैं। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास भी यह विधेयक गया।

सभापति महोदया : गीते जी, आप सब्जैक्ट पर आइये।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, मैं विधेयक पर ही बोल रहा हूं।

सभापति महोदया : आप विषय पर बहुत लेट आये हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप मुझे कुछ समय दीजिए। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ने भी कम समय में इस विधेयक पर चर्चा करते हुए अपनी सिफारिशों को यहां भेज दिया। लेकिन पिछले दो दिन में जो चर्चा हुई, वह चर्चा बिना मतलब की थी। जो हमारे कानून के तहत यौन संबंधों की उम्र जो 18 वर्ष थी, उसे घटाकर 16 वर्ष करने का जो प्रयास किया गया तो उसके ऊपर फिर से आक्रोश पैदा हुआ और सारे दलों ने उसका विरोध किया और कहा कि आप 16 की उम्र को फिर से 18 कीजिए। यदि हम चर्चा में शामिल होते तो हम भी उसका विरोध करते। यह एक गलत कदम था, य़ह एक गलत निर्णय था कि 16 वर्ष की उम्र में आप यौन संबंध, शारीरिक संबंध रख सकते हैं और विवाह 18 साल में करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि सरकार अवैध शारीरिक संबंधों को प्रोत्साहित करना चाहती है या इसे सरकार स्वीकार करना चाहती हैं, उन्हें मान्यता देना चाहती है। यह सरकार का एकदम गलत कदम था, जो आपने 18 से 16 वर्ष करने का प्रयास किया था। लेकिन सही समय पर चर्चा हुई, सारे नेताओं ने और दलों ने इसका विरोध किया और सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और फिर 18 साल की उम्र यौन संबंधों के लिए तय की गई है।

          सभापति जी, इस बारे में कानून पहले से ही है, आज हम उसमें सुधार कर रहे हैं और सुधार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बलात्कार के अपराध दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। वे अब भी कम नहीं हुए हैं। उस घटना के बाद भी आप रोजाना अखबार पढ़िये तो हमें बलात्कार की घटनाएं दिखाई देती हैं। आप दूरदर्शन पर देखिये, वहां भी बलात्कार की घटनाएं हमें दिखाई देती हैं। बल्कि आज इस प्रकार की घटनाओं के लिए सारे चैनल वाले एक-दो घंटे रिजर्व करके सारी आपराधिक घटनाओं को दिखाने लगे हैं। इस तरह से देखा जाए तो बलात्कार कम नहीं हुए हैं। लेकिन अपराधियों के मन में एक डर पैदा होना चाहिए। जो इस प्रकार के अपराधी हैं, जिनकी ऐसी मानसिकता है, जो आज हमारे छोटे-छोटे बच्चों के साथ छेड़छाड़ करते हैं या उनका लैंगिक शोषण करने का प्रयास करते हैं या अपनी वासना को पूरा करने के लिए उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। उनके मन में एक भय पैदा हो, इसके लिए किसी सख्त कानून की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि इसी इरादे से सरकार इस कानून को यहां लाई है और इसीलिए हम शिवसेना की ओर से इस कानून का समर्थन करते हैं।

          लेकिन जब हम कोई कानून बनाते हैं तो जो हमारे देश की मानसिकता है, जो हमारे समाज की मानसिकता है, वह ऐसी है कि हम कानून का पालन करने के बजाय कानून को तोड़ने का ज्यादा प्रयास करते हैं या कानून का उपयोग करने के बजाय कानून का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं और अधिकतर कानूनों का दुरुपयोग होता है। मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मेरे से पूर्व सांसदों ने इस विषय को यहां रखा है, उनमें शरद यादव जी, शैलेन्द्र कुमार जी और श्रीमती सुमित्रा महाजन ने इस विषय को यहां रखा है।    इस बात को मैं इसलिए रख रहा हूँ कि यदि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को कम करना है तो पुरूष और महिला के बीच में जो दूरी है, उसे हमें कम करना चाहिए। समाज में महिलाओं को समान हक मिलना चाहिए। समान अधिकार मिलने चाहिए। हमें महिलाओं को समान नजरिए से देखना चाहिए। जिस दिन से हम महिलाओं को समान अधिकार देंगें, निश्चित रूप से ये अपराध कम होते जाएंगे। जो आशंका यहां पर जताई गई है, उस आशंका को मैं दोहराना चाहूंगा कि इस कानून का दुरूपयोग न हो इसीलिए इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा न हो कि फिर पुरूष और महिलाओं के बीच में यह दूरी और बढ़े और उसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर, आने वाले बच्चों पर हो, इसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्कयता है।

   

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam Chairman, I thank you for giving me this opportunity for standing in defence of the Bill.  I stand, on behalf of my Party, in support of the Bill.

          Firstly, I would like to thank the hon. Home Minister for bringing this much delayed Ordinance. Actually, I stand here as a woman, as a mother, and as a proud daughter. I have seen the entire House and the sense of the House. It actually pains me to believe that all these men who for the last four and half years one has worked with, have discussed several issues. Still I do see a gender bias in this room that we are all working in towards building our nation.

          Let me clarify I am very proud to be a woman. Every woman in this room is very proud that is the way you are and so are all these men who are. Everybody has forgotten to discuss one issue. Very few men have really flagged the issue that here we are not talking about men’s rights. We are talking about the security of women, which happens to be one of their wives, one of their daughters, and one of their mothers. So, I think, we should not forget why we are here and the sentiment of the nation today.

          I would like to share a story with all my esteemed colleagues here today.  I was flying from Delhi to Mumbai about six months ago. The gentleman, whom I have never met in my life, reached out to me and said: “I am sure you are Member of Parliament.” I said: “Yes, I am.” He asked: “Do you realise what has happened in Delhi? I mean, how insensitive you all are to our needs.” I said: “No, we are all very sensitive.” He said: “Let me tell you one thing. As long as this happens to one of your political wives or daughters or daughters-in-law, your fraternity is not going to wake up to this cause. That is when you will learn a lesson when your wife or your mother or your daughter is raped.” I must tell you that I was ashamed at that point because that is the message that today India’s society is looking at us. So, I think it is very critical.  The entire nation is watching this debate and they are looking at us hopefully that we will worry about protecting our daughters, our mothers, our daughters-in-law and our wives. It is not about what the men think.

          I appeal to every man in this room that there are a lot of legislation and laws made in this country. A lot of laws are broken also. This is not the only law that is going to get broken or misused. So, let us all be straight about it. We have all gone through scams. Let us stop hiding behind it and let us face the reality. Please do not show so much mistrust in women whom you claim you worship and please have more faith in us.

I am not saying every man is bad. My father is not a bad man. None of you are bad; nor is my son, nor is my husband. So, why are you all showing so much mistrust towards us and saying that we are going to use it against you? We have no interest in using it against you. It is not for any of us who are sitting in this room. We are very capable of looking after ourselves and handing the situations.

It is for the woman who is at the bottom of the pyramid who cannot scream or reach out and who will not get fair laws. I will give you an example of what has happened in my own constituency. There was a lady who was sitting in her house, who was five-months pregnant. Her husband told her that somebody will come to repair their car.  One man came and rang the bell. He told her that your husband has sent me and I need Rs. 200. She turned and did not realise who he was. He pushed the door and walked into the House. She was five-months pregnant. He attacked the grand mother in the house and she died on the spot. He raped this woman. This story happened about five years ago in Pune.

17.00 hrs After this, even today, I see that woman regularly. She is totally traumatised. Their entire family even today is completely shattered and that woman has not got justice. The man, surely, was arrested but you will be surprised to know that the Bombay High Court gave him death penalty and when the matter came up to the Supreme Court, the wife in one of her sessions, which the cops had said, in her interrogation that that man smelt of alcohol. Because he smelt of alcohol, they have said that it was done under the influence of alcohol and so it should be life imprisonment and not death penalty. I think it is really a shame. … (Interruptions)

The Maharashtra Government again has asked the hon. Supreme Court to reconsider it. There must be, I think, a fair judgement and that man has to be hung. There is no justification that he is willing to rape somebody just because he is under the influence of alcohol. So, I think, there are several cases. We  all talk about only the Delhi case. There are millions of women across pan-India who go through all this. Some of them come out and say. Most women are scarred to tell. I am not sure if I will be able to come out in the open  really if I was assaulted physically.  It is the conviction rate which is low. It is only 26 per cent. What we really need is not new legislations. We need judicial and police reforms. Are our police  really sensitive to women’s needs? I saw even in this frame of the House that there are a lot of men sniggering when  there were comments passed about women. It is funny when you are talking about Sheila ki Jawani. But I am sorry to say this. What it would be once it is your daughter or your wife or your daughter-in-law? I think it is time to strengthen the system and also show sensitivity to women and respect to women beyond the barriers of speeches and giving idealistic situations.

          Well, you have given us reservation in the Panchayat administration. That is great. We definitely want women’s rights but we want to live in dignity. I think that is what a woman in India today is asking for. It is safety and security and congenial environment. We are not only asking for legislations and the police to run around. A little bit of patrolling, more women in the police force would help. I am proud to say that Maharashtra today is working on it. After really struggling, we have been able to get 9 per cent women in our police force. We really need to look into this. The district administration has to put in one person who will only address women’s issues. 

          I think it is so proud that we have the NDC. They come. Every Chief Minister comes here and makes great speech about development, what he has done about national security, malnutrition, etc. How about the talk about women and children security in the NDC as a top priority!  I think internal security is something which we all talked about. We talked about Sri Lanka. What about the women who do not feel safe in this country? Why are we  worrying about what is happening in Pakistan, Sri Lanka as well as Bangladesh? Let us worry about what is happening  to every woman in this country and then worry about others. Let us get our house in order and then worry about what is happening in the other nations.  I would just take this opportunity to say that we all support this Bill but it is not an anti-male Bill. It is just the safety of every human being.

          There is a talk about trafficking.  I was just appalled to see one thing. They have said about trafficking and also stalking. About trafficking, they have said that the first time when you are caught, it is a five-year imprisonment. Would any of us  like anybody from our family to be trafficked? Why it is only gender-biased? I do not want my daughter to be trafficked but certainly I do not want my son to be trafficked either. If we think that abuse is only about woman, it is not at all so. There is  lot of male abuse everywhere in this country. So, I think, we have to address all these issues.

          You talk about stalking. I think everybody wants it diluted. I appreciate the sentiments of the men. A lot of them  say: “We will not be able to look at women.” I am sure, women are not so insensitive. We know when a man is complimentarily looking at you and  when he is looking at you badly. So, I do not think it is really such a shallow issue. I think let us look at the larger picture.  For stalking, first time, we have made it bailable. My worry is what happens to the eye-witness. There is a second time. Why should we wait for it? If there is a very good chance in stalking that  after the person comes out on bail, I am sure the eye-witness may be in trouble. So, I think, we should look at all these things. I am sure the entire sense of the House would be to support all the women of this country. The only difference between developed countries and the developing countries is that in all the developed countries, women have equal rights in everything. We cannot compare ourselves all the time with the Western World because their judiciary and the policing is far more efficient than ours. So, I think besides building roads, dams and airports,  the first thing we need to do is to look into our gender equality.  We should make sure women get every equal right as the men get. We want to support it. Do not forget one thing. We all  want the husband,  want the son, want the father and  why would we want to hurt anybody. So, I think let us look at the larger picture and take this issue far more seriously and look towards India which is not gender-biased but gender equal.

                                                                                                     

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Chairperson, for giving me this opportunity to speak on this Bill. I begin my speech with the words of Swami Vivekananda. “The best thermometer to the progress of a nation is its treatment to its women.”  This is what Swami Vivekananda said.

          Women must be respected and protected. There is no second thought or opinion on ensuring full protection to women. Ours is a country with rich traditional, high level of culture and civilization. This is also a country where a sexual assault is reported every 21 minutes. So, we are in need of this type of Bill. It seems that public outrage  and media hype relating to the Delhi Gang Rape has resulted in the promulgation of Ordinance.

17.06  hrs                        (Shri Inder Singh Namdhari in the Chair) But for the public protest, the Bill could not have been placed for discussion. I strongly feel that the Centre should have given more serious thought before promulgating the Ordinance and included suggestions from various quarters, including the recommendations of Justice Verma Commission to make the Bill more effective.

          Let me come to the provisions of this Bill. Clause 3 deals with  Section 166A of Penal Code which describes public servant only. I would like to seek clarifications from the hon. Minister as to whether the application of Clause 3 would be applied to the Armed Forces also. Whether the sexual assault by the Armed Forces has also been brought within the purview of the Bill?

          I welcome the amendments inserted by the hon. Minister to the provisions of the Bill. For example, Clause 354D, which deals with stalking. The Bill has been brought with good intention of preventing acts of sexual offences on persons, and also protecting women from the lewd acts of men.  But at the same time, we have to be very careful to ensure that the provisions of the Bill are not misused by the unscrupulous persons. So, there is a need to add a clause in this Bill against the misuse of provisions.

          Section 326A relating to voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc. calls for imprisonment and with fine to pay for the medical expenses of the victim and also to pay for the victim. Suppose, the person charged under this provision is awarded imprisonment and also a hefty fine; and if he is a man without means, how would the fine amount be collected from him? How would the victim’s medical expenses be met? What is the alternative, if he is not able to pay the fine amount? Hence, I would request the Government that these  aspects need to be reviewed.

          The acid attacks on women are on the increase, and mere legislation would not bring a halt to this. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi, Amma, has imposed stringent conditions on the sale of acid by traders in Tamil Nadu. This would to a very great extent drastically reduce  instances of acid attacks. Tamil Nadu is the first State which had brought stricter conditions on the sale of acid. After the Delhi Gang Rape incident, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, has laid out 13 specific measures and actions including castration to put an end to this horrible acts of violence against women.

          The High Court of Mumbai, while dealing with a rape case,  has hailed the measures taken by the Tamil Nadu Government as path-breaking and advised the Maharashtra Government to follow the footsteps of Tamil Nadu in containing different types of cases of rape. This advice is applicable to the Centre also.

          Sir, from the Government’s side, some amendments have been moved. Similarly, some hon. Members have given some valuable suggestions and amendments to the various provisions of this Bill. So, I request the hon. Minister to consider these amendments and, if necessary, amend the provisions of the Bill further suitably.  With these words, I conclude my speech.

   

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम):महोदय, मैं सबसे पहले क्रिमनल लॉ बिल में जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, उसका मैं कुछ सजैशन्स के साथ स्वागत करता हूं।

          महोदय, आज होम मिनिस्टर साहब ने इस बिल को इन्ट्रोडय़ूस करते समय यह कहा था कि ऑल पार्टी की कल मीटिंग बुलायी गयी थी। यह बात मंत्री जी ने हाउस में कही है और पार्लियामेंटरी मिनिस्टर ने हाउस के बाहर मीडिया को कहा है कि हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलायी थी। पहली दफा हाउस में और हाउस के बाहर यह कहा गया कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलायी गयी, लेकिन ऑल पार्टीज़ को उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। यदि कोई इम्पोर्टेन्ट इश्यू आता है तो  बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी बुलायी जाती है। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर भी ऑल पार्टीज़ की मीटिंग हुई है। कश्मीर के इश्यू पर भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। हम लोग दो तरह से ऑल पार्टी मीटिंग्स को बुलाते हैं। पहला है, बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में जितनी पार्टीज़ हैं, उनको बुलाते हैं या ऑल पार्टीज़ इनक्लूडिंग सिंगल मैन पार्टी को बुलाते हैं। लेकिन पहली दफा इस तरह से जो किया गया है, हम इसका विरोध करते हैं। सरकार को इस तरह से डिवाइड एण्ड रूल की पॉलिसी इतने महत्वपूर्ण इश्यू पर नहीं अपनानी चाहिए।

          महोदय, विमेन के साथ जिस तरह से देश में रेप की घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं आज से ही नहीं हो रही हैं। दिल्ली रेप कांड के बाद हमारी आंखें खुली हैं। लेकिन इसके पहले भी घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में गीता और संजय चौपड़ा नाम के दो बच्चों को वर्ष 1978 में किडनैप किया गया था और उनके फादर से रेनसेम एमाउंट मांग कर गीता का रेप कर दिया था। इस के लिए बिल्ला और रंगा को हैंग किया गया था। ऐसा नहीं है कि पहले से कानून नहीं है। कानून है, मगर उसके इम्पलीमेंटेशन में बहुत प्राब्लम्स हो रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि बिल्ला-रंगा को हैंग करने के बाद उनके ऊपर तेलुगु, तमिल और हिन्दी में फिल्म्स आयी थीं। बिल्ला-रंगा के ऊपर जो फिल्म बनी थी, उसमें जो हीरो है, एक हीरो तो अभी कैबिनेट मिनिस्टर भी है। मेरा प्वाइंट है कि इस तरह के जितने भी काण्ड होते हैं, उन पर पिक्चर बनाना एलॉऊ नहीं करना चाहिए। कल को निर्भय के ऊपर भी पिक्चर बना सकते हैं। हमारा सैंसर बोर्ड क्या कर रहा है? गवर्नमेंट की नीतियों के कारण यह सब हो रहा है। इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए।

          महोदय, इस बिल में कई अमेंडमेंट्स आए हैं। 16 से 18 साल वाले एक अमेंडमेंट के बारे में काफी बातें हुई हैं। हफ्ता-दस दिन से इस पर मीडिया और सभी जगह चर्चा हो रही है। हमारे होम मिनिस्टर ने आज ही एक प्रश्न संख्या 303 के उत्तर में बहुत क्लीयरली कहा है- एनसीपीसीआर की वजह से हम लोगों ने 16 से 18 को चैंज कर दिया है। लेकिन एनसीपीसीआर की वजह से चैंज किया है तो क्यों कर रहे हैं? इस पर आपको पहले सजैशन्स लेने चाहिए थे। आपने यह ऑल पार्टी मीटिंग क्यों की? इस तरह से मीडिया के अंदर इन की चर्चा करने की क्या जरूरत है? आज के स्टार्ड क्वैश्चन नं. 303 का रिप्लाई है। इस तरह से सरकार क्यों कर रही है? यह नहीं होना चाहिए। गलत इश्यूज का इस तरह से प्रोपैगेंडा नहीं होना चाहिए। अभी तो हमारे कुलीग़ ने वूमेन के ऊपर जो एसिड अटैक्स होता है, उस के ऊपर बात की है। हमारे आंध्र प्रदेश में भी पांच-छः साल पहले एक गर्ल स्टूडेंड के ऊपर एसिड अटैक हुआ था। उस समय चार लड़के जब एसिड डाल कर भाग रहे थे तो उन्हें एनकाउंटर में मारा गया। वे तो मर गए पर एसिड अटैक की जो विक्टिम है वह बहुत suffer कर रही है। वे लड़के तो मर कर बच गए और यह विक्टिम तो जी कर मर रही है। एसिड अटैक में उस विक्टिम को प्रोटैक्ट करने के लिए इस बिल में प्रॉपर प्रोवीजन्स नहीं हैं। इस के बारे में सोचना चाहिए। एक अच्छी पुलिसिंग सिस्टम के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं इस के डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल प्वायंट्स बता दूंगा।

          मुझे मालूम है कि हमारी पार्टी को बहुत कम टाईम मिलेगा। इसी तरह से, वूमेन के बारे में जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, उन पर प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए। ज्यूडिशिएल रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। जस्टिस वर्मा जी के जो रिकमंडेशंस हैं जो आज के बिल में इश्यूज रेज़ किए गए हैं, अगर उन्हें ज्यूडिशिएल रिफॉर्म्स के साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रियेट नहीं करेंगे तो लॉ बनाने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। उसे भी देखना चाहिए।

          सबसे ज्यादा मोरल एजुकेशन को प्रोमोट करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाना चाहिए। अभी मुलायम सिंह साहब ने उस इश्यू को अच्छी तरह से रेज़ किया है। लॉ का मिस्यूटीलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसे भी बिल में कवर करना चाहिए।

          इसी के साथ अभी सुप्रिया जी ने बहुत अच्छी तरह से बातों को रखा है। This Bill is for the safety of women. इसके लिए तो हम लोग 100औ वोट डालेंगे। मगर, लॉ का मिस्यूटीलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ इस बिल में जो भी अमेंडमेंट्स हैं, इसे करेक्ट करते हुए हम लोग इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं।

   

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, at the outset, let me say that the issue is not a women issue.  It is not singularly a women issue or exclusively a women issue, it is an issue of criminality; criminality that is being perpetrated on women in this country.

          I do not believe, my young friend is not here, she was giving a certificate to the developed countries as if the women are very safe in the world.  No.  I have been looking into foreign newspapers; women are unsafe all over the world.  All over the world, women are unsafe and assault on their dignity, in whatever form, not only sexual is all over the world.  Therefore, let us not believe that Mumbai is better than Delhi and Delhi is better than Bengaluru.  It is also true that India is not a nation of criminals.  Atrocities are more in India than anywhere in the world.  Let us not believe, men are all villains in India. The question is it is definitely unpardonable because there is increasing offence on the women in India.

          We are discussing atrocities.  The cause is colossal and there should be some amount of solemnity and sanctity in the discussion that we are having in the House. It  is because, it symbolizes the Parliamentary resolve, resolve of the Parliament to fight the growing criminality on women in this country including in the capital of India. 

        Sir, we are not discussing atrocity in general because atrocity has a wider dimension.  Atrocity on women is social; atrocity on women is economic; atrocity on women is visible; atrocity on women is invisible. Atrocity on women takes place in the family; atrocity on women takes place in the street.  We are not discussing wider form of atrocity.  We are discussing a particular category of atrocity, that is rape, assault, molestation and barbaric attack. 

        The point is this. I agree it is a good move by the Government but it is belated because a British-made law should have been changed much earlier.  But better late than never; you have done it.  Why have you done it?  Let us discuss it frankly.  The Government came to sense because something happened in Delhi, because there was candle light, because there was youth protest.  Therefore, the Government came to sense because of this.  But let us also remember that incidence of crime in Delhi is highest despite Delhi having the largest machinery of law enforcement. Delhi is the capital of criminals, not only the capital of the politicians. 

        It is good that the Government has come to sense but there may be a political overtone because 2014 is not very far away. Therefore it is good that they have done it. 

MR. CHAIRMAN : Dasgupta ji, address the Chair.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (: Sir, I agree with Mr. Mulayam Singh that there is no inadequacy of law in the country.  We have enough laws, but the problem is non-enforcement of law.  Law is not being properly enforced. 

        The country is shaken because something happened in Delhi.  The country is shaken, but what about the adivasi women?  What about the dalit women?  What about the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes?  What about the atrocity taking place far away from saddle of power, not reported in the Press, not shaking the morale of the nation? Therefore, you must also realise, on occasions, women do not protest because they do not have the power to protest. It is because, they do not have the empowerment to protest, because they do not speak out.  They are afraid of losing their jobs.  It is in the working place.  They are afraid of losing the house.  They are afraid of losing their face.  Let us look at the problem in its multi-dimensional spectrum. 

        Therefore, the criminality cannot be enforced. I am speaking of enforcement.  If there is no elaborate machinery for enforcement, it will remain on paper. The ruling party can claim that immediately we have reacted and brought about a law.  But it will remain on paper if there is no enough, effective machinery for enforcement.  Even in Delhi, there is not.  Therefore, along with enforcement, what is needed is empowerment of women.  If empowerment of women is not done, then it remains on paper. 

          The point is this.  Criminals are not afraid of laws in this country.  Many or most of the laws are violated.  Criminals are only afraid if they see, if they realise that, yes, there is a deterrent enforcement agency and will of the nation.  That is what is missing.  That is what I did not find, did not hear, while the hon. Minister, who is now reading his papers, who is all the time reading in the House, should have understood.    What is the resolve?  What is the machinery that he is going to set-up to enforce that atrocity on woman comes to a halt?  Criminals are only afraid of the enforcement of law.  Along with this enforcement and empowerment, there is a need for social movement.  There is a need for movement for the liberation of women from the bondage of social evils.  If that movement, along with this law and along with this enforcement, is not sought to be created by the leaders of the political parties, then, it remains on paper. 

          Sir, along with molestation of women, let us fight against discrimination of women.  There is no word in this Bill about discrimination.  There is no word about the commercialisation of women. Who has made the women commercial in this country?  Who is to be blamed?  Why is the Government so inactive?  Woman has been made a marketable commodity in the country.  It is most shameful.  Therefore, let the enactment of the Bill be done, however, having a political overtone; however, having an eye on the ensuing year.  It should be the beginning of a Parliamentary resolve across the country to put in place effective machinery for enforcement; to put in place programme of economic empowerment of women; to put in place for the building of a strong public opinion in the country.   If all that is done then, only the dignity of women can be protected. It is not merely by Mr. Shinde asking the Parliament to pass the Bill; the Bill is not enough at all. Essentially the most safeguard, the essential safeguard, in all its totality, is the question of criminality to women and it should be dealt with in this country. 

          The Speaker of this House is a woman, the Leader of the Opposition is a woman and the Leader of the Ruling Party is also a woman.  When these important positions are held by women, I believe, that this Bill will not remain on paper but adequate back-up machinery would be set-up to put an end to the atrocity that is taking on the women today.

                                                                                         

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Thank you, Sir.  After the horrific incident in December 16, 2012, where a young girl was gang raped so brutally, it shook the conscience of the entire nation.  What the country witnessed all over the nation is for everybody to know.  But, Sir, what was most surprising and saddening was the theatrics that was generated by the Government in view of such a sad and horrific incident. They patted the Police Commissioner for doing a very good job.  This is besides the fact that it was under the leadership of this Police Commission that thousands of protestors were not only beaten, lathi charged but even water-cannoned when they had protested against this horrific incident and how nothing had been done by the police.

          Sir, we saw the hon. Chief Minister of Delhi shedding tears on the TV channels. Then finally, when the hon. Home Minister dared to give an answer, his solution to the whole thing was to remove the curtains, tinted glasses and to put on lights in the buses.  All these things done by the Government did not reflect the seriousness to  the issue that was needed; the way it needed to be handled; the issues which are plaguing the nation as of today; and especially, New Delhi, which is not only the Capital of the country, but like people before me  have said that it has now become the rape-capital of the world probably.  Sir, jolted by the anger and anguish of thousands of youths that took it to the street, the Government took an easy way-out and diverted the issue by setting up Justice Verma’s Committee to come up with suggestions as to how to make a strong law that would deter this crime that is taking place in the nation against women.  

 

          Sir, the Justice Verma Committee did a brilliant job and within a month gave the Report but the sad part was that the Government then resorted to cherry picking where they took whatever suggestions they wanted and disregarded the rest of them.

          Sir, today the sad part is this.  When the whole nation’s attention was on Delhi and this rape that happened, just a few weeks before that, on the 4th December, the Government had brought in this Bill – Criminal Law (Amendment) Bill but I would like to show how serious the perpetrators of crime were about the laws being made by this Government. On the 16th of December, the Nirbhaya case happened.  Sir, not only the Nirbhaya case but I have a newspaper cutting which says that after the Nirbhaya incident, when the whole world was watching Delhi, 40 more cases of rape happened in New Delhi after the Nirbhaya case, in the last 15 days of 2012.  This is how seriously the Government’s implementation of the laws is taken.

          Sir, after that, the Government brings in an Ordinance to escape the heat of the public anger.  Sir, the Ordinance has such an effect that in Delhi 150 rapes took place after the Ordinance came in, I have a news report which shows that in 2012, there were two rapes  per day in Delhi, and after this Ordinance came in, it led to 4 rapes  per day in Delhi. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  Nothing will go on record except what Shrimati Harsimrat Kaul Badal says.

(Interruptions) … * SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Sir, this is how serious the action taken by the Government, and there is no fear of law and this is in spite of the fact that the Delhi Police comes directly under this Government and the Home Minister, who is sitting over here. 

          Sir, after all these things happening, I think, what the biggest joke is that flip-flop that happened after that regarding the age.  First, we bring an amendment that from 16 years it goes to 18 years; then comes the talk from 18 years it is to be reduced to 16 years.  I am just shocked and surprised that on what basis the Government decides  without any thought going into this.

          Sir, I would like to say that to the age of 16 years when the Government proposed to decrease the age of consensual sex to 16 years; today we live in a nation where there is no sex education in our schools, there is no education about contraception in our schools but we are giving a law to the 16-year old that you may indulge in sex, it is your right, and no police, no law, no parent and no school can stop you.  So, Sir, when the youngsters start exploring themselves, do we not think what the consequences of this law are going to be?  Is there not going to be increase in teenage pregnancies?  Sir, is there not going to be increase in the diseases like HIV and cases like cervical cancer? What are we telling this 16-year old girl?  We are telling: “You cannot marry till you are 18 years old but ‘yes’ you can indulge in sex when you are 16 years old and if you get pregnant, either you produce an illegitimate child, whose future we cannot even think whatit will do to the social fabric of our society, or you go in for repeated abortions which leads to all kinds of diseases, etc. which everybody can envision.” So, is this the thought behind this 16-year old?

          Sir, we often see in newspapers how old men come into our country or in our country they go to a poor family and marry their 18-year old daughter.  So, what are we legitimating now?  Now the old man can come, pay the poor family a few thousand rupees and have consensual sex with their 16-year old daughter, and it is being legalized. 

          On the other hand, Sir, we talk about honour killing, where inter-caste marriage results in honour-killing on the spot. Now, when a 16-year old start indulging in all this, do you think that honour killing is going to go down or there is going to be a further spurt?  Sir, I fail to understand that when a Government decides to implement a law, at least it must look into the consequences that it will cause, and do not be so superficial by just looking at what the media pressure is saying and what the Western countries are thinking.  We need to see how the demography of our own country and the thought-process of our own people.

          So, Sir, while I appreciate this Bill, which is finally coming in but, I think, there is a lot more to be done.  I would like to still end on a positive note by suggesting a few changes.

          Sir, first of all, I would like to say that in Section 326 (c) which is about the acid attack, we have got all the laws mentioned in this Ordinance, once the acid attack is done.  I would like to know about the fear of living in an acid attack.  If you do not give in to the boy, मैं तेरे मुंह में तेजाब फेंक दूंगा।  Do you know  that  fear of living?  In that fear, you cannot go out of your house, you cannot go to work.  There is nothing in this Ordinance or this law which says that this crime will be punishable under the threat which could cause these things.          So, Sir, I would like this to be looked into may be  by bringing another Amendment.

MR. CHAIRMAN :  Please, conclude, now.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Sir, after making just a few points, I am concluding.

                  Section 354 of the  IPC deals with stalking. Just like I am a mother of two teenaged daughters, I am also a mother of a son. If I want a law to safeguard myself and my daughters, I would also like the same law to safeguard my husband and other boys as well.  About stalking, I think, it is a necessary law.  But the language needs to be tightened.  It says:

“To watch or spy on a woman in any manner. ”           How do you explain this word ‘watch’? How is it going to be  derived in the law? I feel that there is great scope for misuse.  Therefore, the language must be tightened so that it is not misused because it is one of the biggest fears about of this law that a lot of people seem to be thinking.

          Now, I would like to talk about Section 370 of the IPC about trafficking. We often hear how men get married and then push their wives into the flesh trade. Something needs to be mentioned in this Bill about adopted children and women being pushed into the flesh trade by their husbands.  That must also be mentioned and looked into.

          Lastly and most importantly, Sir, I find that that there is nothing in the definition of rape in Section 375 of the IPC, which mentions about physically challenged, mentally retarded, handicapped, girls etc.,. These are those women who have no voices. It is said that 97 per cent of the rapes are done by people known to them. These women, facing these heinous crimes within their family, have no voice who they can even tell because they are mentally challenged or handicapped.  So, this must be looked into and something needs to be done to ensure their safety because they have no voice.

          So, with these words, while I welcome this Bill, I say that this is just a first step in a journey of 1,000 miles; that this country needs to do everything to ensure the safety and security of our women within and outside their homes.

                                                                                                     

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति जी, आईपीसी, वही आईपीसी है जो अंग्रेजों ने बनाया था, जिसे हम लोग ले कर चल रहे हैं। आईपीसी में संशोधन कर के, दिल्ली में जो घटना बलिया की बेटी के साथ, भारत की बेटी के साथ घटी उसे ले कर सारा देश इकट्ठा हो गया, नौजवान से ले कर, बच्चियां, महिलाएं, सिविल सोसायटी से ले कर पत्रकार सभी इकट्ठे हो गए और हम लोगों का ध्यान उस तरफ गया। देश का ध्यान उस तरफ गया। मैं दामिनी के गांव बलिया में गया था। मैं यूपी के मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं। अखिलेश यादव दूसरे दिन वहां गए और उस गांव के लोगों और परिवार से मिले, उन्होंने 25 लाख रूपया दिया। मैडम सोनिया गांधी जी ने भी उस के परिवार के साथ अपनी हमदर्दी को व्यक्त किया। मैं भी वहां गया था। मैंने कहा कि मेरा दामाद पायलट है। सिंगापुर से दामिनी के बॉडी लाने विक्रम यादव गया था। नाम लेना ठीक नहीं है लेकिन बच्ची मर गई। वह मिडल क्लास की थी।

          महोदय, यह जो सारा ध्यान गया, देश के जिस कानून पर विचार करने, पास करने के लिए हम यहां बैठे हैं, हम होम मिनिस्टर साहब और सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग जुटे थे, पहले शादी की उम्र 21 वर्ष थी उसको 18 वर्ष किया गया और यह जो 16 लाया गया है, यह हमारी बेटियों की बिल्कुल कच्ची उम्र है उनको इस उम्र में बिल्कुल भी मैचुरिटी नहीं है। हम लोग विचार कर के इस को लाए थे, पता नहीं कौन-कौन विद्वान लोग इस में लगे रहते हैं। हमारी राय अगर मानी जाए तो शादी की उम्र 21 साल रहनी चाहिए। लेकिन इस 16 साल को, जेटली जी इस हाउस में नहीं हैं, सुषमा जी उपस्थित थीं, सब लोगों की राय थी कि 16 वर्ष की जगह 18 वर्ष कर दिया जाए। सरकार ने और सभी दलों ने 18 वर्ष मान लिया लेकिन हम लोगों ने भारी ऑब्जेक्शन उठाया कि घूरना, झांकना, इसका मिसयूज होगा, इसको आप दर किनार करिए। यह अंतिम कानून नहीं है। अगर फिर जरूरत पड़ी तो यह पार्लियामेंट है, लॉ मेकिंग बॉडी है, हम समय-समय पर इसमें परिवर्तन करेंगे। हम इस चीज को लाएंगे।   मैंने, एसपी और सब लोगों ने घूरने, झांकने, पीछा करने के बारे में सुझाव दिया कि हैबिचुअल घूरने वाले व्यक्ति के लिए पांच साल की सजा का प्रावधान कीजिए। बिल में पहले झांकना, घूरना, छूना आदि के लिए अलग प्रावधान था। यह बहुत खराब बात है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। दिल्ली में जो फंक्शन होता है, उसमें बड़े हाई-फाई लोग जुटते हैं, पहली पंक्ति के नेता जुटते हैं।

           महोदय, आपने देखा होगा कि लोग महिला से गले मिलते हैं। हम बिहार के लोग, मुझे किसी महिला से हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं होती। पहले इसमें गड़बड़ की काफी गुंजाइश थी। इसका मिसयूज होता। हमें आवेश में आकर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए कि अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर नहीं लिखता तो उस पर केस होना चाहिए। इस तरह सबको एफआईआर में डाल दिया जाएगा, योगी जी को डाल देगा, जान छुड़ाते रहिए। इसलिए हीनियस क्राइम के बारे में हमारा दल और पूरा हाउस पहले से ही है। जैसे दामिनी, भारत की बेटी के साथ हुआ, इस तरह के घृणित अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। लोगों को डर ही नहीं है। आप कानून बनाइए।...( व्यवधान) आर्डिनैंस था। कानून बनाने के बाद बड़े पैमाने पर रेप की घटनाएं हुई हैं। अखबार में आया था कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप किया। दो साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने रेप किया। यह हालत है। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसके लिए जन-आंदोलन करना पड़ेगा। इसमें साधु-सन्यासियों को आगे आना पड़ेगा। साधु-सन्यासी की क्या बात करें?...( व्यवधान) कई आश्रमों में, मैं नाम नहीं लेना चाहता।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप उस तरफ कहां चल पड़े।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आप मेरी बात सुन लीजिए। आश्रम में भी कई घटनाएं घटीं। देश के एक संत ने कहा कि जो लोग दामिनी को मार रहे थे, रेप कर रहे थे, हत्या कर रहे थे, अगर लड़की उन्हें भैया कह देती तो उसकी जान बच जाती। यह साधु-संतों का वाणी है। आसाराम बापू जैसे लोग इस देश में हैं।...( व्यवधान) आपने दूसरे माननीय सदस्यों को जितना समय दिया, मुझे भी दीजिए।...( व्यवधान) हमें बोलने दीजिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : लालू जी, आपको अपने मन से यह शंका हटा देनी चाहिए कि आपके साथ कोई भेदभाव करता है।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : जब आप अंगुली उठाते हैं तो मैं समझता हूं कि आगे बोलूं या नहीं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा हूं।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: सरकार जो बिल लाई है, हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। अंग्रेज थे, जिन्होंने आईपीसी बनाया। सबको इसका अध्ययन करना चाहिए। आईपीसी का एक भी ऐसा सैक्शन बता दीजिए जिसमें भारत की महिलाओं की तरफ से पुरुषों के अगेन्स्ट कोई ऑफेंस हो। अंग्रेजों का भारत की बेटियों के विषय में इतना अध्ययन था। उन्होंने देखा कि भारत की महिलाओं की तरफ से कहीं भी इस तरह की टीज़ का मामला नहीं है। अरब देश, इस्लामिक देश है। अगर काला कानून बनाना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए। अरब, मुस्लिम देश इस तरह का आचरण करने वाले लोगों को गड्ढा खोदकर उसमें खड़ा करके जनता को एक-एक ईंट मारने की इजाजत देते हैं। वहां ऐसे जघन्य काम करने वालो लोगों को ऐसी सजा मिलती है। लेकिन हमारे देश में ...( व्यवधान) आप सुनिए। ...( व्यवधान) आप हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ...( व्यवधान) सारे देश के धार्मिक लोग, सभी रिलिजन्स के लोगो द्वारा अननेचुरल ऑफेंस को नॉन कम्युनलिज्म ऑफेंस माना गया था, नॉन बेलेबल माना गया था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि यह अननेचुरल ऑफेंस नहीं है और उसे मान्यता नहीं दी। इस पर हमें जाना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। हम इस चीज को देखते हैं। नेचर ने जो  बनाया, उसका उलटा काम करने वाले लोग ...( व्यवधान) दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला है। हम लोगों को जाना चाहिए था, विचार करना चाहिए था। सभी धर्म के गुरू लोगों ने कहा कि यह गलत  हुआ है, इसे आगे बढ़ना चाहिए। ...( व्यवधान) अब क्या होगा, आप जानते हैं? ...( व्यवधान) जो है, ठीक है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :   आप क्रॉस टॉक मत कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद :   हमें मजबूती से लड़ना चाहिए। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  यह मैटर सब-ज्यूडिस है, इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद :  भारत की बेटी, भारत की नारी, नारी नहीं है। भारत की नारी चिंगारी है।  झांसी की रानी से प्रेरणा लेकर भारत की नारियों को खड़ा होना पड़ेगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसे मामले में जो वातावरण खराब होता है, खुजराहो और कोणार्क में सूर्य मंदिर पर जो नंगी तस्वीरें हैं, क्या आप उन्हें कवर करेंगे, बंद करेंगे, इसे रखेंगे? ...( व्यवधान) वहां जो नंगी तस्वीर  बनी हुई है, उसे आप कवर कीजिए। ...( व्यवधान) वहां  बहुत सारी तस्वीरें नंगी हैं। आप उसे रोकिए, क्योंकि इससे कुप्रभाव पड़ता है। इस पर रोक लगानी चाहिए।

          सभापति महोदय, हम इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं।                           

                                                                                                     

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग):  सभापति महोदय,  मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, उससे पहले मैं सदन में चार लाइनें कहना चाहती हूं।

                                        मेरा मकसद नहीं है सिर्फ हंगामा खड़ा करना,                                         मेरी कोशिश है कि यह सूरत  बदलनी चाहिए,                                         मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही,                                         हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।

          माननीय सभापति महोदय, जिस विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है, वह बेहद गंभीर विषय है। पूरा देश और इस देश की आधी जनसंख्या जो महिलाओं की है, वह इसे बहुत ध्यान से देख रही है, बहुत आशा भरी निगाहों से देख रही है। मैं इस विषय को सदन में कहना चाहती हूं कि आज हम सबने पूरी चर्चा सुनी है। देश में  मीडिया के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि हर चैनल पर इसी विषय पर चर्चा होती है कि उम्र कितनी होनी चाहिए, कौन से शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए और कौन से शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

          माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूं कि महिलाएं हमेशा से बहुत पीड़ित रही हैं। यह सच्चाई है और इसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन की राह बहुत रपटीली है और इस रपटीली राह पर संघर्ष करते हुए जब महिला चलती है, तो उसे आगे बढ़ने में कितनी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम बार-बार आरक्षण की बात करते हैं। यह बात भी सत्य है कि केवल हम पीड़ित हैं, इसलिए आप हमें बार-बार मौका दें। लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मौका हमें बराबरी का दें। हमारे लिए एक स्पेशल बोगी बना दी जाये, हमारे लिए एक अलग से कूपा बनाकर उसमें बंद कर दिया जाये, हम वह नहीं चाहते। इस देश के तात्कालिक प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विषय पर सदन में कहा  था कि भारत की नारी को आज दासी की भी आवश्यकता नहीं है और देवी के रूप में पूजे जाने की भी उसकी मंशा नहीं है। हम यह चाहते हैं कि आप हमें एक मानवी के रूप में पहचान दीजिए। हमारी संवेदनाओं से परिचित होइए और जब मानवी के रूप में आप हमारी संवेदनाओं से परिचित हो जायेंगे तो मुझे लगता है कि तमाम विषयों पर जो चर्चा चल रही है, वह एक सार्थक दिशा में जायेगी।  हर सफर ही एक मंजिल होती है। इस सफर की मंजिल तभी पूरी होती है, जब उसके मजबूत इरादे होते हैं, सही उपाय होते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात कहना चाहती हूं कि केवल ख्याली पुलाव से और ख्वाबों से हम किसी मंजिल को नहीं पा सकते हैं। यथार्थ की धरातल पर चलने के लिए इस रपटीली राहों से गुजरना बहुत आवश्यक होता है। बलात्कार के विषय पर इस सदन में लगातार चर्चा हुई है, बहुत लोगों ने हास-परिहास भी किये। यह बात भी सत्य है, मैं इस बात को मानती हूं, क्योंकि हम सब परिवारों से आते हैं। जिस परिवार से हम आते हैं, उन परिवारों में भी हमारे यहां भाई हैं, हमारे पिता हैं, कई परिवारों में लोगों के पति हैं और हम यह मानते हैं कि आज हम जहां खड़े हैं, वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से हमारे भाइयों का, हमारे सहयोगियों का, हमारे पुरुष सहयोगियों का हाथ है। लेकिन यह मानसिकता दोनों तरफ से होनी चाहिए।

          माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूं। यहां पर चर्चा हो रही थी कि इस प्रकार के कानून लागू करने से इसका दुरुपयोग होगा। यह बात भी सत्य है।  हर पक्ष सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सत्य है कि जिस महिला को लोग देखते हैं, लोगों के बीच में जब वह उसे कह नहीं पाती है, अपनी पीड़ा को बयां नहीं कर पाती और जब बयां करती है, तो लोगों के चेहरों पर जो मुस्कराहट होती है, उस पीड़ा को वह अंदर ही अंदर पीती है, इस बात को भी इस सदन को स्वीकार करना चाहिए। मैं एक महिला के रूप में खड़ी हुई हूं, इसलिए इस पीड़ा के बारे में कहना चाहती हूं। एक सामान्य परिवार में हम कुछ जगहों पर पहुंच जाते हैं और राजनीति में, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे आदर्श, जिन्हें हमने राजनीति में हमेशा आदर्श मानकर, हमारी नेता प्रतिपक्ष माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने इस विषय को बहुत पहले लाया था।  वर्ष 2011 में उन्होंने इस सदन में एक प्राइवेट मेम्बर बिल लाने की अनुमति चाही थी कि बलात्कार का जो भी आरोपी है, उसे मृत्युंड की सजा होना चाहिए। हमारे नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी इस विषय पर कहा कि बलात्कार का जो आरोपी है, उसे मृत्युंड की सजा होनी चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि मृत्युंड की सजा की शुरूआत बहुत पहले हमने की थी, लेकिन जब यह बिल आया और जब 16 दिसम्बर के बाद इस बिल की शुरूआत हुई, वह शुरूआत कहीं से कहीं, कहीं से कहीं घूमते-घूमते उम्र पर चली गयी। 16 साल होना चाहिए या 18 साल होना चाहिए। शब्दों के मायाजाल में हमको बार-बार फंसाया जाने लगा। लेकिन मैं सरकार को भी साधुवाद देती हूं। अपनी मंशा और अपनी नीयत को सरकार ने स्पष्टता के साथ सदन में रखा है। आपने हमारे स्त्रीत्व का जो सम्मान किया है, मैं उसके लिए साधुवाद देती हूं, आपने जो हमारे ममत्व का सम्मान किया है, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देती हूं, आपने जो हमारे नारीत्व का सम्मान किया है, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देती हूं। लेकिन इस अपेक्षा के साधुवाद साथ देती हूं कि बलात्कार की उस घटना, जिसका प्रावधान इस बिल में नहीं है, माननीय सभापति महोदय, यह एक गंभीर विषय है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से चाहती हूं कि आप इसे जरूर शामिल करें। वे छोटी बच्चियां जो दो साल की हैं, वे छोटी बच्चियां जो चार साल की हैं, जो यह बता भी नहीं सकती हैं कि उनके साथ घटना में क्या हुआ है। उसके साथ बलात्कार होता है। आप किस प्रकार से उसको डिफाइन करेंगे। लोगों के बीच में उसको किस प्रकार का दंड देने का प्रावधान करेंगे। मैं आपसे केवल एक मांग करना चाहती हूं कि जिन बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उन बच्चियों के लिए इसमें स्पेशल प्रावधान किये जाएं। सभापति जी, उन बच्चियों के साथ जिन्होंने भी बलात्कार किया है, उन्हें तत्काल वहां फांसी की सजा जरूर मुकर्रर की जानी चाहिए। यह हमारी मांग है।

          सभापति महोदय, आज सदन में संस्कृति के विषय पर चर्चा हुई थी। मैं चाहती हूं कि हमारे देश की संस्कृति अपनी पहचान है। भारत की संस्कृति को हम सब देखते भी रहे हैं और हम बहनों ने उसे बचाकर भी रखा है। समय के साथ हमारी संस्कृति पर आघात हुआ है। यह बात सत्य है। लेकिन जब संस्कृति पर आघात हो रहा हो, तो हम सब ने भी चुप्पी साध रखी है। आज सरकार यहां पर मौजूद है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि उस संस्कृति पर होते हुए खुले आघात को जब हम अपनी आँखों से देखते हैं, तो उसको रोकने के उपाय हमने कब शुरू किये।

 

          क्या केवल हर चीजें महिलाओं के लिए ही निर्धारित की जाती हैं  कि हमें कैसे रहना है, कितनी मर्यादा में रहना है? लेकिन मैं यह मानती हूं कि सादगी और शालीनता अगर हम महिलाओं में है, तो वह हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाती है। लेकिन जो आघात हो रहा है टीवी के माध्यम से, हर घर में, हर चैनल पर बार-बार महिलाओं को इस तरह से दिखाया जाता है कि महिला केवल एक ही काम करती है - लोगों के खिलाफ केवल षडयंत्र करती है, दो महिलाएं मिलती हैं और केवल एक काम की शुरूआत करती हैं।  जो विज्ञापन आते हैं, अपने पिता के सामने उनको देखने की हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। संस्कृति पर होते हुए आघात को यदि हमने रोका, तो मुझे लगता है कि हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। किसी ने कहा है कि भारत को युद्ध के मैदान में हराना शायद आसान है, लेकिन भारत को संस्कृति के मैदान में हराना कठिन है।  जिस दिन भारत को हराना हो, यदि उस दिन संस्कृति के मैदान में भारत को हरा दिया जाए, तो भारत अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम कुटुम्ब में रहते हैं। आज पूरे सदन में इस विषय पर चर्चा हुई, बहुत से सहयोगियों ने कहा कि अब हम आपकी ओर नहीं देखेंगे। आज मन बहुत आहत है। मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि हम आपके माध्यम से, आपके साथ, आपके सहयोग से खड़े हुए हैं। हम प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते हैं, हम बराबरी का हक चाहते हैं। इसलिए बराबरी के हक के लिए जो प्रावधान है, आज आवश्यकता यह है कि जो कानून हैं, वे पर्याप्त हैं, यदि इस कानून के साथ सुशासन आएगा, तो मुझे लगता है कि आज की यह चर्चा सार्थक होगी।

   

SHRIMATI PRIYA DUTT (MUMBAI NORTH-CENTRAL): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

          I rise today to support the Bill. I would like to congratulate and thank the hon. Minister who has brought this Bill into Parliament today. I have heard all the speakers and my esteemed colleagues in Parliament and I must say that in a House, where women are a minority and the men are the majority, I have to congratulate all the gentlemen here, who in spite of putting in their apprehensions while debating and discussing, have overall supported the Bill. I take this opportunity to thank each and every one.

          Many have said that this issue has come very late, but I think it has come at a time when it is much needed. We talk about the Nirbhaya case, but it is not just the Nirbhaya case; it is not just what happened in Delhi; it is something that is happening everyday in this country, not just in Delhi, not just in Mumbai, not just in Madhya Pradesh, but in every State.

          When we look at rape, there are certain facts and figures which come in the newspapers or televisions and are reported, but there are thousands of cases which go unreported. I think, with this ordinance, we will be able to address so many issues. We talk about misuse of laws. I want to ask the House today which law has not ever been misused. When we talk about a law, we talk about a law which is for the majority of the people so that the majority of the people are benefited out of that law. Yes, there will be a few that will misuse this law, but the effect will be for the majority. Then, it is up to us to see that this law trickles down to where it is needed, that is, to the most vulnerable people of the society.

          I come from a very urban populous. I am a representative of Mumbai, but I see that India is a very large and very diverse country and what is good for an urban city may not be good for the rural part of India, but with rapid urbanisation, I can very proudly say that today we see women who are more literate, women who are coming into the cities to be educated, women who are coming from various States into the cities for jobs. We need to ensure the safety of these women.

18.00hrs It is because when these women are safe, they will encourage the ones who would have never dreamt of this to dream once again. This is what we need for our women today.

          I come from the city, which is a cosmopolitan city. People from all over the State are in Mumbai -- young girls studying; young girls traveling by train; many single girls living in rented apartments; and our greatest fear is … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Madam, please stop for a while. Please sit down.

          Hon. Members, I have seven more speakers to speak on this Bill. If the House agrees, the time for the discussion may be extended by one hour including the hon. Minister’s reply.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Mrs. Priya, please continue your speech and kindly conclude now.

SHRIMATI PRIYA DUTT : There are certain issues -- when you talk about implementation of laws -- which I feel have to be looked at in our country through police reforms and through judicial reforms.

          When we talk about Police for a population of 1.2 billion, we do not have enough Police force. We have 130 Police personnel for a lakh of population, which is not enough. They are the first ones to implement this law. When you talk about the Fast Track Courts, we do not have enough courts and we do not have enough judges. So, these are the issues till the time we do not address them we will have many laws like this, which will not be implemented.

This is a great step forward, but we have to look at issues of how we address a victim when she comes to file the First Information Report (FIR). Many a time, their FIRs are also not being filed. She has to approach an atmosphere, which is not conducive. She has just been abused and raped, and yet she goes into a Police Station where a man is interrogating her. So, I feel that there are lots of things, which we have to approach like make it more women-oriented and make it more comfortable for women to be able to go and lodge a complaint.

          I have also to congratulate the Justice Verma Committee who have given very very good suggestions and the Charter of Demands for the safety of women, which I know will be taken up later. I look at this House and I look at our Government to take up a lot of these issues in the future.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Mrs. Priya.

SHRIMATI PRIYA DUTT : Sir, I just want to say one more thing. One of our colleagues also said that there is a provision for women, especially, children who have been sexually abused and also incensed, which is not reflected in the Ordinance. Most of the rapes that happen, happen at home by known people and by people within the home. How are we going to address this? This needs to be reflected in this Bill. Thank you very much for giving me this opportunity and thank you so much.

18.03 hrs                  (Dr. M. Thambidurai in the Chair)         श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर):सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूं -

                    उसूलों पे जहां आँच आए तो टकराना ज़रूरी है                     हो जो ज़िंदा, तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है।

 

          मुझे बड़े दुख के साथ सारे भारत की नारियों की पीड़ा और व्यथा को सदन में बताना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं इस देश और अवाम को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने हमें याद दिलाया है कि महिलाओं को किस तरह से उनका सम्मान दिलाना है। आज वह मौका आया है कि हम इस सदन में महिलाओं के उत्थान की तो बातें करते हैं, लेकिन आज उनकी रक्षा की बात कर रहे हैं। हमें आज भी 16 दिसम्बर का वह हादसा याद आता है, जो दिल्ली में हुआ था। उस हादसे के बाद, उस अंजाम के बाद भारत माता के सीने में गुनाह करने वालों के खिलाफ जंग लड़ने का काम देश की जनता ने किया है।  मैं आज सारी महिलाओं के समर्थन में खड़ी हूं कि किस तरह से उन्हें सुरक्षा का अहसास दिलाना है और किस तरह इस बिल को मजबूती दिलानी है और दिनोंदिन जो रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए सरकार पूरी व्यवस्था करे।

          सर, आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां अगर किसी महिला के साथ कुछ घटित होता है तो उस समय पर हमें जो कुछ भी सहायता कानून के आधार पर करनी है, हमें करनी चाहिए। इस समाज में हम बहुत कुछ महिलाओं के लिए सोचते हैं, उनकी पूजा करते हैं। महिला एक मां है, बेटी है, बहू है और उनके उत्थान की बहुत बातें होती हैं लेकिन जब लड़की गर्भ में होती है तभी भ्रूण हत्या के नाम पर विवाद शुरु हो जाता है और अगर वह गर्भ में बच भी जाती है तो बड़े होने पर उसके साथ भेद-भाव शुरु हो जाता है। उनकी पढ़ाई से लेकर, उनके कपड़ों से लेकर सब में भेदभाव होता है, उस समय हम सब बराबरी की बातों को भूल जाते हैं।

          16 दिसम्बर की मैं बात करती हूं, दामिनी जो डॉ. बनने का सपना सजा रही थी, मां-बाप सोच रहे हैं कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगी। वह छोटा सा किसान जो अपनी जमीन बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाई करा रहा था। वह शाम को जब घर से बाहर निकली तो उसे मालूम नहीं था कि उसके ऊपर इस तरह का हमला होगा। उस दिन वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका दोस्त भी था। लेकिन पुलिस की व्यवस्था, उसे ले जाने के लिए यातायात की व्यवस्था, उसे अस्पताल पहुंचते-पहुंचते देर हो जाना, वह जीना चाहती थी लेकिन उसके साथ जो जुल्म हुआ, फिर भी उसने दुनिया को एक पैगाम दिया कि वह “निर्भय”  है। लेकिन आज एक निर्भय के साथ नहीं वरन् करोड़ों लोगों के साथ जो रेप हो रहे हैं जिसके कारण दिल्ली को आज   “ रेप कैपिटल ” कहा जाने लगा है। मैं केवल इंडियन सिटिजन की ही बात नहीं कर रही हूं वरन् यहां जो टूरिस्ट महिलाएं आती हैं उन पर भी हमले होते हैं। क्या सरकार उन सारे हमलों के आंकड़े दे सकती है? हमारे आदरणीय होम-मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूं कि उन्होंने कितने ऐसे लोगों को न्याय दिलाया है, कितने गुनाहगारों को पकड़ा गया है?

          सर, मेरा जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ लेकिन मैं रामपुर(उत्तर प्रदेश) से सांसद हूं। आदरणीय मुलायम सिंह जी यहां पर बैठे थे। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि उन्होंने बताया था कि अगर यहां पर इस तरह का लॉ बनेगा तो महिलाओं और पुरुषों को अलग करने वाली बात हो जाएगी और कभी भी वे मेल-मिलाप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरी कांस्टीटय़ुंसी में, उनकी सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में ...*  मैं महिला सांसद होकर भी कुछ नहीं कर सकती हूं। ...( व्यवधान)

श्री नीरज शेखर (बलिया):   आपको पता है आप क्या बोल रही हैं? आपने नेताजी की सरपरस्ती में बोला है।...( व्यवधान) इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाए।...( व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर):आप मेरी बात सुनो, यह चिल्लाने वाली बात नहीं है। ...( व्यवधान) ये नेतृत्व कर रहे हैं...( व्यवधान) सुनिये, नेताजी के नेतृत्व में भी बोला है मैंने।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : If there is anything objectionable or unparliamentary, we will expunge that. We will see that it is expunged.

श्रीमती जयाप्रदा :  जो मेरी बात है वह सब मैं बोलूंगी आज। तीन बच्चियों की रेप हुई है। ...( व्यवधान) उत्तर प्रदेश में तीन बच्चियों की रेप हुई है।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन):   ये सही नहीं बोल रही हैं, इन शब्दों को निकाला जाए।

MR. CHAIRMAN: If there is anything objectionable, that will be deleted.

श्रीमती जयाप्रदा :   उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है, वह सपा की सरकार बनी है।  समाजवादी पार्टी का दायित्व बनता है कि वह हर इंसान की रक्षा करे। यहां तो पुरुषों की भी रक्षा नहीं है। कानून के रखवाले की रक्षा नहीं कर सके। छोटी-छोटी तीन बच्चियों के साथ रेप हुआ है। मैंने कितनी बार गुहार लगाई, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। मैंने आदरणीय राष्ट्रपति जी के पास भी गुहार लगाई। अभी तक पांच साल की बच्ची का जो एक्यूज्ड है, उन्हें ये लोग पकड़ नहीं पाए हैं। मैं बताना चाहती हूं कि जितने भी कानून बने...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Madam, Law and Order is a State subject. Do not go into that unnecessarily.

श्रीमती जयाप्रदा : यह कानून और व्यवस्था की बात है।...( व्यवधान) रेप तो रेप होता है, चाहे पांच साल की बच्ची के साथ हो या किसी बड़ी महिला के साथ हो। हमें इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

          महोदय, समाज की सोच है, उसे बदलना चाहिए। हम चाहे जितने भी कड़े कानून बना लें, अगर सोच-विचार नहीं बदलेंगे, तो आज कोई औरत सेफ नहीं है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have already taken eight minutes. Please wind up.

…( व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, महिलाओं को पूजनीय कहते हैं। जब दामिनी का हादसा हुआ, तब नागपुर, लखनऊ, बिहार आदि जगहों से बड़े-बड़े नेताओं ने टिप्पणी की थी। मैं उनका नाम सदन में नहीं लेना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। स्कूल में बच्चियां फ्राक नहीं पहनेंगी तो क्या साड़ी पहन कर जाएंगी? आज यह घटना दामिनी के साथ हुई है, कल किसी के बच्चों के साथ भी यह घटना हो सकती है।

          महोदय, अब मैं एसिड के बारे में बोलना चाहती हूं।

MR. CHAIRMAN: You come to the point. Do not drag on.

SHRIMATI JAYAPRADA : This is very important. How can I come to the point? I need little time.

MR. CHAIRMAN: You have to be brief. Every one is taking five minutes but you have taken ten minutes. So, please wind up.

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, लड़कियों के ऊपर एसिड फैंकने के बहुत मामले सामने आ रहे हैं। स्कूल, कालेज जाने वाली बच्चियों पर, नौकरी पर जाने वाली महिलाओं पर एसिड से हमला किया जाता है। मैंने तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश आदि जगहों पर देखा है। जो बच्चियां किसी के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो उन पर एसिड फैंकने की धमकी दी जाती है। क्या वह बच्ची एसिड के डर से जीएगी या मरेगी? जब चुनाव लड़ने का समय आया था, तो मुझे भी धमकी मिली थी। एसिड के केस में कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विकटिम को पैसा दिलाया जाए। अगर एक्यूज्ड के पास पैसा नहीं है, तो what is the alternative? देश के लिए यह दुखदायी कहानी है। एक्यूज्ड के लिए इसकी सजा तीन साल, सात साल नहीं होनी चाहिए, it has to be treated as a death penalty....( व्यवधान) It is very important. I am alone. I am not attached to any of the party.

MR. CHAIRMAN: Other speakers took three or four minutes. You have taken ten minutes.  You want further more time. I cannot give so much time.  I am very sorry Madam. You have to cooperate with the Chair.

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं installation of the GPS in the police vehicle. किसी गांव में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं है। इसके लिए तुंत जो एक्शन लेना है, लिया जाना चाहिए। पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाने की जरूरत है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: If you have anything to say, you can hand it over to the Minister.

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …*   MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Shariq says.

(Interruptions) …*   श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला):जनाबेवाला, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे एक-दो मिनट बोलने का वक्त दिया है। होम मिनिस्टर साहब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लाए हैं, इसकी अहमियत, इफ़ादियत और जरूरत से कोई इंकार नहीं कर सकता है। कवानीन हमारे पास मौजूद हैं, हमेशा रहे हैं। किताबें कानून से भरी हुई हैं लेकिन जराइम की तादाद बढ़ रही है। सरकार को देखना पड़ेगा, होम मिनिस्टर साहब को देखना पड़ेगा कि कानून होने के बावजूद जराइम की तादाद क्यों बढ़ रही है? क्या हमारी नीयत जराइम को रोकने की नहीं है? क्या हमारे पास वह एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो इस कानून की स्पिरिट को लेकर लॉ एंड आर्डर को ठीक कर ले? क्या हमारे पास करप्ट सिस्टम है इसलिए कानून फेल हो रहे हैं? क्या हमारे पास इंसानी अखलाक खत्म हो गए हैं जिसके हिन्दुस्तानी दावेदार थे? सारे लोग रेप की बात कह रहे हैं। मैं शर्म महसूस कर रहा हूं, इस हाउस में मुल्क की तरक्की की बात कहनी चाहिए। आज हमारा समाज गिर चुका है कि महिलाओं पर रेप की बात हो रही है। हमें शर्म आती है। क्या आज इस मुल्क में कोई गांधी नहीं है? रिफार्मर नहीं है? जो लोगों के ज़हन को बदल दे, जो लोगों के मिजाज को बदल दे, जो लोगों की नीयत को बदल दे, जो लोगों की सोच के ढंग को बदल दे। क्या आज वे नहीं हैं? वे पैदा होंगे जो लोगों की सोच को बदल देंगे, लोगों के मिजाज को बदल देंगे, उस अखलाकियात को वापस लाएंगे जो राधा और सीता का अखलाक है, जो राम और कृष्ण का अखलाक है, जो ख्वाजा अजमीरी की अखलाक है। कानून के सहारे यह नहीं चलेगा। जब राम जी ने वनवास से वापस आकर भाई से कहा कि सीता को लाओ। तो किसी ने कहा कि  भाई सीता को पहचानेगा कैसे? इसने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं है। भाई ने कहा मैं उन्हें पहचानूंगा क्योंकि जब वे चलती थी तो गर्द पर उनके पांव के निशान लगते थे, मैं उन निशानों को पहचान सकता हूं। मुझे वह अखलाक दे दो, बाद में कानून लाओ, मुझे वह समाज दे दो, बाद में कानून लाओ, मुझे वह समाज दे दो फिर बातें करो। सिर्फ बातें करने से नहीं चलेगा, सिस्टम करप्ट है। पुलिस नहीं करने वाली है। ज्यूडिशरी में करप्शन है। आप कैसे कवानीन को पाक करेंगे?

          जनाबेवाला, मैं आपसे गुजारिश करूंगा क्योंकि यह ज़ज़बाती मामला है। यह हिन्दुस्तानी महिला की इज्जत और आबरू का सवाल है। यह तमाशा नहीं है। इस पर तबसरे नहीं हो सकते हैं। यह हमारी बहन, मां और बेटी की इज्जत का सवाल है और इसके सहारे समाज खड़ा है। मेरे रसूल ने कहा - मां की पांव के नीचे जन्नत है। यह बहन, मां का सम्मान है।  यहां तमाम पार्टियों के नेता बैठे हैं, जिनका दावा है कि हम लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उठो, एक कैम्पेन चलाओ। एक जिहाद करो और समाज को अहसास दिलाओ कि हम क्या कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि बिल पास होता है मैं इसकी हिमायत करता हूं क्योंकि इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। मैं यह भी कहूंगा कि इंसान को देखकर कानून बनाओ, इंसान को फरिश्ता मत समझो। इंसान की कमजोरियां हैं, इसके जजबात हैं, अहसासात हैं, इसका माहौल है, उस माहौल में पलता बढ़ता है इसलिए गलतियां करता रहता है। हमें उस माहौल को बदलना पड़ेगा, उन एहसासात को भी समझना पड़ेगा, उसके बाद सख्त कवानीन की गिरफ्त उनकी गरदन में डाली जाए। लालू जी ने ठीक कहा था कि जो जुर्म करे, हमारे यहां लिखा है - अल उजना, बिल उजनी, किसी ने किसी का कान काटा, उसका कान काट लो, किसी ने किसी की आंख निकाली, उसकी आंख निकाल लो, किसी ने ऐसा किया तो सड़क पर बैठाकर उसका हाथ काट लो। ताकि वह दुनिया में रुसवा रहे, पता चले यह वह बदमाश है, जिस बदमाश ने हिदुंस्तान की परम्परा को तोड़ा था, इसलिए आज यह जलील-ओ-ख्वार है।

          सभापति जी, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूं। मैं यह कहूंगा कि इस वक्त सिर्फ इलैक्शन को नजर में रखकर कवानीन नहीं बनाना है, आप घबराये वहां मसला हुआ, घबरा-घबरा कर आज सबने कहा कि आप आगे जाएं, सबने बयान देने शुरू कर दिये। समाज को बदलने के लिए जल्दबाजी नहीं होती है। समाज बदलने के लिए सब्र, तहम्मुल, दानिशमंदी, अक्लमंदी और मुसलसल कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि आपमें इसकी हिम्मत है और आप ऐसा कर पायेंगे।

          “वह वक्त भी देखे हैं, तारीख की गलियों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है”।

   

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): सभापति महोदय, दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल दो शब्द कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से जितने भी कानून बनाये जाएंगे, हम उन कानूनों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मैंने इस विधेयक को पढ़ा है। मुझे यह कहना है कि आज लोग देहातों से भोली-भाली, आदिवासी, हरिजन, दलित महिलाओं को बहला-फुसलाकर बड़े-बड़े महानगरों में लाते हैं और कोठों पर उन्हें रखते हैं और पैसा देकर, लालच देकर उनका शारीरिक शोषण होता है। वहां वे अपने जिस्मों को बेचती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप उनके लिए कौन सा कानून बना रहे हैं। क्या यह कार्य दंडनीय नहीं है? आज सैकड़ों कोठों पर महिलाएं अपनी जिस्म को बेचती हैं। आप कोलकाता में सोनागाछी देखें, बनारस में मरुआडीह देखें, दिल्ली महानगर में देखें, हर जगह जिस्म बेचने के नाम से वे मौहल्ले और गांव विख्यात हैं। आपने जो कानून बनाया है, मैं इस कानून का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन गांवों की जो दलित, हरिजन, आदिवासी महिलाएं पैसा कमाने के लिए आती है, पेट पालने के लिए शहर में आती हैं, रोजी-रोटी के लिए शहरों में आती हैं, लेकिन उन्हें बहला-फुसला कर कोठों में डाल दिया जाता है, जहां उनके जिस्मों का सौदा होता है। मेरा कहना है कि क्या आप इस बारे में कोई कानून बनायेंगे? क्या उनके लिए कोई कानून है, जो कोठों पर महिलाओं को रखते हैं, उनके जिस्मों का सौदा करते हैं, क्या उन्हें कोई दंड देंगे, क्या यह अपराध नहीं है, क्या उनका कृत्य मृत्युंड के लायक नहीं है, क्या आप उन्हें मृत्युंड देंगे? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में यह चीज नहीं है।

          दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में घटना घटी और शहरों में भी घटनाएं घटती हैं। लेकिन हमारे देश में चाहे कोई भी जिला हो, कोई भी गांव हो, प्रतिदिन वहां इस तरह की घटनाएं घटती हैं। प्रतिदिन वहां बलात्कार होते हैं। आज हमें वहां चलना होगा, जहां ट्राइबल इलाके हैं, आज वहां उनका शोषण हो रहा है, उनकी संस्कृति और कला सब चौपट हो रही हैं। लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं, ऐश करने जाते हैं। आज उनका शारीरिक शोषण हो रहा है और अन्य तरह से भी उनका दोहन हो रहा है।

          महोदय, मेरी मांग है कि इस कानून को सख्त से सख्त बनाया जाए। यहां जितने भी माननीय सांसदों ने अपने-अपने विचार और तर्क प्रस्तुत किये हैं, मैंने उन सबके तर्क सुने हैं और मैं उन सबके विचारों और तर्कों से सहमत हूं और हमारी पार्टी इस विधेयक का जोरदार ढंग से समर्थन करती है।

   

श्रीमती शताब्दी राय : सभापति महोदय, मैं अपनी बात रविंद्र नाथ टैगोर जी की चार लाइनों से शुरू करना चाहती हूँ           Amar Chetonar Range Panna Holo Shobuj           Chuni Uthlo Ranga Hoye Ami Chokh Mellam Akashe           Jole Uthlo Alo Pube Poshchime           GolaperDike Cheye Bollam Shundar,           Shundar Holo She   असलियत तो यही है कि हम लोगों की चेतना जागनी चाहिए, चिंतन जागना चाहिए। जिस तरफ भी हम लोग देखें, उसमें आलो आ जाए, लाइट आ जाए, जिस गुलाब की तरफ भी देखें वह लाल हो जाए, जिसकी तरफ देखें, सुंदर बन जाए। जब तक यह चेतना नहीं आएगी, तब तक किसी भी कानून से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाज में कुछ भी चेंज नहीं होगा। निर्भया या दामिनी, जो कुछ भी बोलें, उनके केस में आज यह कानून लागू हो रहा है। जो निर्भया या दामिनी, जिसकी अपनी बहन नहीं थी, जिसकी अपनी बेटी नहीं थी, जिसकी अपनी बहू भी नहीं थी, वे लोग भी उसके न्याय के लिए रास्ते पर आए। जो लोग उसके लिए रास्ते पर आए, उनको मैं सलाम करती हूँ। निर्भया केस में आज जो लोग जेल में हैं, एक ने तो स्युसाइड कर ली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाकी सभी को फांसी हो जाए। लेकिन यह फांसी ऐसी न हो कि नैक्ट डे हम लोग पेपर में देखें कि सात बजे उसकी फांसी हुई, सात बजे से पहले उसने खाया, चार बजे उसकी जिंदगी का क्या मकसद है, यह बताया, यह सब ब्रेकिंग न्यूज़ में आए, हम यह नहीं चाहते हैं। हम सबको मालूम हो कि उनकी फांसी हो रही है। उन लोगों को रास्ते पर फांसी देनी चाहिए ताकि सौ सालों में कोई भी ऐसा काम करे तो सोचे कि इसकी क्या पनिशमेंट हो सकती है।

          हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं।What is equality? Equality means that men and women get equal opportunities and rights in political, economic and social spheres.  क्या है इक्वालिटी? सिर्फ बस, ट्रॉम और ट्रेन में एक लेडीज़ सीट? सिर्फ आठ मार्च को वूमन डे? सिर्फ किताबों में लिखना है कि नारी तुम देवी हो, तुम दुर्गा हो - यह इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी तब से नहीं है, जब एक लड़की पैदा होती है। उससे पहले से अगर इक्वालिटी होती तो कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती है। अगर इक्वालिटी होती तो विज्ञापन नहीं देना पड़ता कि लड़का हो या लड़की हो, खुश हो जाओ। ये विज्ञापन नहीं देना पड़ता। फैमिली में इतनी ही खुशी आती कि लड़की हुई है। लेकिन इक्वालिटी इसमें भी है, जहां पर हम लोग लड़ाई करते हैं। जहां पर हम लोग बोलते हैं कि हम इक्वल है। निर्भया के इंसिडेंट के बाद, उनकी मौत हो गई, यह बहुत-बहुत दुख की बात है। लेकिन यह बात भी सही है कि मौत होने के बाद उसको जीना पड़ा नहीं तो हर दिन हर पल उनको सौ-सौ बार मरना पड़ता। रेप होने के बाद जो रेप करते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। जिसके साथ बलात्कार होता है, वह हर दिन, हर पल सौ बार मरती है। अभी भी हम लोगों के यहां पर कहते हैं कि इक्वालिटी है। सिर्फ एक छोटा सा एग्ज़ैम्पल देना चाहती हूँ कि अगर घर में अच्छा खाना बने तो अभी भी माँ कहती है कि यह भाई के लिए है। फिश हो या चिकन हो या जो भी अच्छा खाना बोल सकते हैं, खाना बहुत ही छोटी बात है, लेकिन इससे सिस्टम पता चलता है। अभी भी सब बोलते हैं कि तुम लड़का हो तो ये कर सकते हो, लड़की हो तो नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकती हैं? मैं टैलेंटेड हूँ, क्या मेरी क्वॉलिटी नहीं है या मैं एजुकेटिड नहीं हूँ, मैं किसलिए इक्वल नहीं हूँ? जब इनिक्वालिटी की बात खत्म हो जाएगी, जब सचमुच इक्वालिटी आ जाएगी तब किसी लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब पार्लियामेंट की बहस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

           मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यह जो लॉ आ रहा है, इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन देश की सभी महिलाओं को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यह लॉ महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए आए, उनको संभालने के लिए आए। बाद में वह अच्छे से रहे, सम्मान से रहे, इसके लिए आए। इसको मिसयूज़ मत करो। ऐसा नहीं हो कि जब तक तुम बॉस से मिसयूज़ होते हो, क्योंकि तुम बॉस को यूज़ करते हो, जब तुम्हे लगे कि नहीं मैं उसको और यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तब मैं भी यूज़ नहीं होंगी। यह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जब चार साल मुझे कोई अच्छा लगे, उसके साथ रहने लगें, सब दे दिया, सब ले लिया, फिर मुझे अचानक अच्छा नहीं लग रहा है, तब एफआईआर दर्ज कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह जो लॉ बन रहा है, इसके मिसयूज़ होने के बाद ऐसा भी होगा कि जो कोई और प्यार करने से डरेगा। कोई छह दिन पीछे-पीछे घूमेंगे, यह कहने के लिए नहीं कि तुम सुंदर हो। ऐसा नहीं है कि हाथ पकड़ने का मतलब रेप है। हाथ पकड़ने का मतलब यह भी है कि मैं तुम से प्यार करती हूँ। यह भी कह सकते हैं।  लेकिन मैं एक बात कहूं कि नारी यह सोसायटी तुम्हारी है, यह समाज तुम्हारा है, ये सुख-दुख तुम्हारे हैं, यह नील आसमान तुम्हारा है, यह आजादी तुम्हारी है, यह स्वाधीनता तुम्हारी है क्योंकि तुम नारी हो, क्योंकि तुम तुम हो, तुम्हारा कान्ट्रीब्यूशन इस समाज में है, सोसायटी में है, संसार में है, तुम पहले हो क्योंकि तुम बेटी हो, तुम बहू हो, तुम मां हो। मैंने जो भी कहा हो, मैं इस बिल को सपोर्ट कर रही हूं। मैं यह भी कहती हूं कि यह मेरी स्पीच नहीं थी, यह मेरी डिबेट नहीं थी, एक लड़की होने के नाते यह मेरा अहसास था, यह मेरा विश्वास था।

         

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): If you look at the National Crime Records Bureau, in 2011, 24,206 women were raped.  There was 9.2 percentage variation from 2010-11. In kidnapping and abduction, there was 19.4 per cent increase from 2010-11and the figure was 35,565.

          Coming to the Bill as there is a paucity of time, I would just like to point out the Sections which need to be corrected.

          In Section 166B, non-treatment of victim should be made cognizable.

          Section 354C, at Page No.12 of this Act should be made non-bailable.

          I would like the hon. Home Minister to please enlighten me about Section 354D, at Page No.4 because I cannot understand who has drafted this.  At Page No.4, Paragraph No.3 it talks about when can stalking be allowed.  It says: “In the particular circumstances such conduct was reasonable and justified”. How can stalking be reasonable and justified?  Can you please enlighten us, Sir, when you stand up to reply?

          Now, you come to Section 370A.  How can you have the punishment of rigorous imprisonment for only five years for a person who exploits a minor?  It should minimum be ten years imprisonment at least and life imprisonment maximum, Mr. Minister.

          You talk about voyeurism in Section 354C.  It should be made non-bailable.  How can that be bailable?  It has to be made non-bailable.

         To have Section 354A deterrent, you have to again make it non-bailable.  It is bailable at present.

          Why the word black-mailing has not been included in Section 354C?  In this day and age of technology there are many instances wherein girls are blackmailed.  They create CDs.  You do not talk about blackmailing or threatening the girl.

          In Explanation to Section 354C there is no talk about nakedness.  My request to you, Sir, is ‘any other place’ or ‘private’ must be included.

In Section 376E, in case of repeated offenders the punishment should be death.  If a person keeps on repeating the sexual offence the punishment has to be death.  Why the Home Minister has not taken into consideration the Verma Committee recommendation?  In areas wherever Armed Forces (Special Powers) Act is imposed or in conflict area if the men in uniform indulge in sexual offence, no prior sanction is required.  This is what the Verma Committee has said.  This has also been said by the Supreme Court on 4th of February.  You do not require sanction.  It is not there in this Bill.  It is again dilly-dallying.  It has to be specifically mentioned that wherever Armed Forces (Special Powers) Act is imposed, in border areas where naxalite problem is there, there is a tendency on the part of Armed Forces and the Police force to commit sexual offences against innocent poor women.  That has to be included.

Lastly, I would like to conclude by saying that it is high time that we change mindset.  Unless and until we change mindset nothing is going to happen.  My request, through you, to the Government is to start having a subject of Morals.  In this day and age wherein there is so much of competition to make doctors and engineers getting high salaries where are morals being taught. Unless and until change is brought in home, unless and until a son and daughter see that their father is not abusing his wife, then only we can give respect to a woman.

                                                                                         

18.36 hrs                         (Madam Speaker in the Chair)    *SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM) :  Hon’ble Madam Speaker,  I thank you for giving me this opportunity. I welcome and support the Criminal Laws (Amendment) Bill, introduced by the government which is aimed at protecting the rights of women.I wish that the Bill be passed successfully. We regard women with high esteem. We call the nation as our motherland, the language we speak as our mother-tongue, rivers are named after women and even we worship women as goddesses.

          In a nation like ours, in every family, atrocities against women still continue to take place. We think and believe that the Criminal Laws (Amendment) Bill is introduced in Parliament after the incident of a heinous sexual assault on a girl in Delhi. But so many leaders have struggled in this country for the cause of ensuring equality for women and uplifting their status in the society. Revolutionary leaders Dr. B.R. Ambedkar, Thanthai Periyar, Mahatma Jyotirao Phule, Raja Ram Mohan Roy and several others have struggled for protection of rights of women. Their thoughts are instilled in our minds. Poets like Mahakavi Bharathi, Purtchic Kassignar Bharthidasan have also made contribution in this regard. I am proud that because of the efforts of these leaders, poets and thinkers, we have acquired a sense of responsibility that women should be protected. Although we are bringing legislations to prevent crimes against women and to punish the culprits, we should understand that protection of women can be ensured only when their social status is upgraded. Women’s reservation should be ensured in education, employment, government services and political services. I wish to maintain in this House that these measures would ensure protection of women. We are still a male chauvinistic society which is unable to provide reservation to women in Parliament and State Legislatures. If we really want to abolish this male chauvinism from our society,  we should uplift the status of women through education and also provide them due opportunities in all fields. We are implementing laws. But our law enforcing agencies are maned 95% by men. Whether it is the Police department or the Judiciary, or other law enforcing agencies, majority are men. Men do not have empathy to take proper action on the complaints lodged by women. Only when Women are posted in such law enforcing agencies, justice may become a reality. It is important that women should be empowered in the field of education, employment and politics. I am duty-bound to insist on the Government that hundred percent free education should be provided to women of this country;  not only in Schools and Colleges, but also in professional courses like medicine and engineering and to acquire higher education such as PhD. Free education should be provided to women without charging any fee. I believe that this alone can provide an opportunity to uplift the social status of women. Women should be empowered and strengthened. That will be the real protection of women. With this, I welcome and whole heartedly support the Criminal Laws (Amendment) Bill. I conclude my speech.

             

SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to speak. 

          First of all, I would like to compliment the Government for bringing this Bill by including stalking, acid attack and voyeurism under offences. Also the free treatment of women in hospitals and making it mandatory for hospitals is a good step.  Punishing officers for not registering an FIR is a good step.  There are some procedural changes like the witness does not have to give the statement in the Police Station and the complainant can chose where she wants to give.

I would like the House to think about one thing.   There has been a lot of debate on the 16 and 18 but it is important that I should say this.  A lot of people have a misunderstanding that reducing the age from 18 to 16 was going to allow people to be promiscuous or allow them to have teen-age pregnancy.  That is the misconception.  The danger is that the children who are between 16 and 18 have consensual sex, the boy who has it, you will label him forever as a rapist.  I am sure some time in future this House will come back once we understand the impact of this ruling which you are doing.  Everybody has got emotional thinking that this is a free passage for everybody to indulge in to have teen-age pregnancy, etc. but that was not the intention. The intention was to protect the children who made a wrong decision and not to label them as a criminal.  But I hope some time in future the House would consider it again.  One of the important things which is missing in this Section is civil liability. Across the world institutions and individuals also have civil liabilities apart from committing the offence. So, I would like the Government to consider that also as a part of the law.

          Most important is that a Government in a country like India can have an insurance policy for acid attacks. Otherwise what will happen is that the law would continue to imprison people, but the girl will die trying to pay for the rehabilitation cost or the surgical cost. The Government cannot give back a life, but t can ensure that by a small insurance policy all women who are victims of crime get full free treatment whatever be the consequence.

          The other important thing that I would like to request the hon. Minister is that, it is in his power, to make it a law to have at least one lady police officer in every police station. If that is not done, then you keep having good laws like Anti-Dowry and Anti-corruption Act but you will have people continue to commit such crimes. It should be made mandatory that every police station should have one female police officer and that is within the power of the hon. Home Minister to do it.

          The other point is that all proceedings of women related crimes should be in-camera. It should not be a public proceeding and it should be in-camera so that the identity of the women is protected and that is very important. The other thing is to have a fast track system. Very often it has been told in the House that the Parliament reflects the face of the society. But it is we who have to decide in which direction we want to take the society. So, my suggestion is that whichever States are having bad female to male ratio -- the Government cannot do this in this Budget, but in future -- the Government should tie certain percentage of grant to States which improve female sex ratio and penalise States which have bad female sex ratio. It is then that the Government will show a commitment that the Government genuinely means what it says.

          The last but very important point that I would like to make is about female foeticide. All across India it continues to happen. India is the software capital of the world. We have techniques and analytics to do it. There was a Collector in Solapur who started monitoring it by attaching all the ultrasound machines to a central server. This happened 10 years back. It is in our power today to build software which can register every ultrasound of a pregnant woman and identify after 8 months whether child, if she was female, was delivered or not. It is one of the simplest things to do in this world. We call ourselves a software giant. So, I would like to request the Home Minister that if he could bring in an IT Act which would ensure that all the ultrasound clinics in this country is linked to a central server. It is not expensive. It has been done by a Collector ten years back in Solapur. It can be done now. I would request the Government to consider these two suggestions and I am sure we will progress a little in this matter.

             

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Madam, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this very important Bill.

          At the outset, I would like to congratulate the hon. Home Minister for bringing such an important Bill before this august House.

          Madam, the proposed Criminal Law (Amendment) Bill, 2013 will replace an Ordinance the Government had promulgated under tremendous public pressure following nation-wide protests over the gang-rape of a medical student in a moving bus on December 16, 2012 and her subsequent death. The proposed Bill also make rape a gender specific offence under which men only can be charged for it. It provides for minimum imprisonment term of 20 years for rape, which may be extended to natural life of the convict in jail.

          Punishment for stalking is provided in Section 354 (d). It is required to be made harsher in the event of any assault or physical contact on victims who are mostly young girls. The offender in most cases always has a tendency to follow young girls and repeat the offence. Hence the subsequent offence requires still greater punishment. Therefore, I request the hon. Minister that the following words be added at the end of the sub-Section (2) of Section 354 (d) “whoever commits the offence of stalking for second or subsequent times or commits assault or battery while committing stalking shall be punished with imprisonment which may extend to 10 years, instead of five years”.

          In Section 154 (1) of CrPC, a provision has been inserted which makes it mandatory for a woman police officer to record FIR when it is given by a woman. The recording of FIR should not be delayed due to absence of a woman police officer at a given point of time. Therefore in order to avoid any delay in registering the FIR, the following words may be added to the proviso after the words “or any police officer” or “in the absence of a women police officer by any officer in charge of the police station and shall be forthwith transmitted to a woman police officer”. 

 

The amendment to section 100 of IPC by introducing ‘seventhly’ as per clause 2 of the Bill appears to be unnecessary in view of the existing ‘secondly’ which reads:

“Such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault.”   There is minimum sentence of one year imprisonment provided under Section 354 of IPC which deals about outraging the modesty of women.

          This offence is capable of being committed in privacy.  In certain circumstances, the victim will be the only witness to speak about the occurrence and cases may solely depend on her evidence.  She may be influenced due to several reasons to bring this accusation on innocent persons also.  That will give scope for fabricating false cases due to instigation by others or personal animosity.

          In this background, it is unsafe to prescribe minimum sentence for such offences. So, it is better to leave sentencing in such cases to the hands of the court.  Therefore, I would request the hon. Minister to bring an appropriate amendment and the words “which shall not be less than one year” may be deleted. 

          Prevention of crime is possible only when we become more alert.  Today, the country is facing acute shortage of police personnel.  Police density compared to our population is much below than any other developing country.

          Therefore, bringing one law after another is not sufficient. We need to increase the police personnel in the country.  Hence, I request the Government to enhance the police force in the country. 

          With these words, I support the Bill and conclude my speech.

                                                                                                     

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदया, मैं अपनी बात दो मिनट में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : दो मिनट में ही अपनी बात कहें।

   

श्री विजय बहादुर सिंह : महोदया, यह बिल तो बहुत बढ़िया है लेकिन बिल से क्राइम नहीं रूकता है। क्राइम रूकेगा सिस्टम से। ज्यूडिशिएल सिस्टम और पुलिस सिस्टम दोनों में इप्रूवमेंट आना चाहिए। Under section 151 of CrPC, if दारोगा जी has reason to believe, he can get arrested even a Minister. वे आप को 24 घंटों के लिए बंद कर देंगे। यह लॉ ब्रिटिशर्स ने नेटिवों को रूल करने के लिए बनाया था। इंडिपेंडेंस के 65 सालों में इस लॉ का कोई भी स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं हुआ है। जब तक इस लॉ की कंप्लीट मेटामॉरफोसिस नहीं होगी, जब तक इस लॉ को कम्प्लीटली ए-टू-ज़ेड ओवरहॉल नहीं करेंगे तो केवल कानून बनाने से नहीं होगा।

          Henry-VII जब इंगलैंड के किंग थे तो उन्होंने लॉ बनाया। यह लॉ-ऑरडेनिंग की क़िताब में कोटेड है। यह लॉ बनाया कि जो भी ज़ेब काटेगा उसे फांसी की सजा होगी। उस समय यह लॉ था कि शनिवार और रविवार को दिन में हैंगिंग होती थी। उसे सब लोग देखने आते थे। एक जेबकतरे को फांसी हुई तो उसे लंदन के पूरे लोग देखने आए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह रिपोर्टेड केस है कि उस दिन अठारह आदमी की ज़ेब कट गयी।

          मैडम, यह रिपोर्टेड केस है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस लॉ की नाइसटीज़ में न जाइए। अभी एक मैडम बहुत जोर से कह रही थीं कि सब को फांसी दे दो। धारा 302 में फांसी का प्रोवीजन तो दो सौ सालों से चल रहा है। इलाहाबाद जैसे क्षेत्र में तीन पोस्ट-मॉर्टेम रोज़ हो रहे हैं। There are 900 murders in a year. प्रश्न यह है कि यह सिस्टम रूकना चाहिए। अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो जैसा कहा जाता है, वैसा केवल कानून से नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री विजय बहादुर सिंह : महोदया, मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि इंगलैंड में जो लैटेस्ट क्रिमिनल ज्यूरिप्रूडेंस है उसमें एक वेरीफिकेशन का भी क्लॉज है। मान लीजिए कि हम ने एक एफ.आई.आर. लिखा दिया कि कुछ लोगों ने हमारी लड़की का रेप कर दिया। अब उस में दारोगा जी को या पुलिस स्टेशन को एक अधिकार मिल जाता है। वे 50 आदमियों से पूछताछ करते हैं। They keep their pocket full. अब क्रिमिनल ज्यूरिप्रूडेंस में एक नया टर्म आया है। उस में प्री-वेरीफिकेशन भी होता है। वह प्री-वेरीफिकेशन एस.एच.ओ. नहीं करता, कोई पुलिस एजेंसी नहीं करती बल्कि एक सुपीरियर पैरेलल एजेंसी होती है वह प्री-वेरीफिकेशन करती है। Jurisprudence is the only thing which can prevent abuse अन्यथा आप कह दें कि साहब इस ने घूर दिया और आप को सजा हो जाएगी।...( व्यवधान)

          अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई चीज़ हड़बड़ी में बनेगी तो वह हड़बड़ी से चकनाचूर भी हो जाएगी। गवर्नमेंट घबरा कर यह एक्ट बना रही है, यह गलत है।

                

*m30 श्रीमती मीना सिंह (आरा):मैडम, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। हमारे विद्वान साथी आदरणीय भोला बाबू ने इस चर्चा की शुरुआत की है। मैं भोला बाबू का बेहद सम्मान करती हूं। उन्होंने अपने भाषण में महिलाओं को देवी, मां शक्ति एवं पूजा के योग्य समझा है, परन्तु मैं समझती हूं कि महिलाओं को सिर्फ इंसान समझने की जरूरत है। जिस दिन हमारे समाज में महिलाओं को इंसान समझा जाने लगेगा, मैं समझती हूं कि उस दिन से महिलाओं के प्रति अपराध कम हो जाएगा।  

          मैडम, महिलाओं के प्रति अपराध पर चर्चा होती है तो हमारे पुरुष साथी महिलाओं के पहनावे, उनके घर से बाहर आने-जाने के टाइम-टेबल जैसी फालतू की चीजों पर चर्चा को मोड़ देना चाहते हैं। माननीय सदस्य शैलेन्द्र जी ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए उनके पहनावे में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने फोन और इंटरनेट को भी महिलाओं के प्रति अपराध का कारण माना है। भाई शैलेन्द्र जी, गांव के खेतों में काम करने वाली मजदूर के साथ बलात्कार होता है, वह कौन सा भड़काऊ लिबाज़ पहनती हैं। उनके पास न तो फोन है और न ही इंटरनेट है। इसलिए मेरी समझ से लिबाज़ नहीं, बल्कि समाज का नज़रिया बदलने की जरूरत है।

          मैडम, इस कानून के बारे में तरह-तरह के दुप्रचार हो रहे हैं। लोगों में तरह-तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह कानून पुरुषों के उत्पीड़न के लिए लाया जा रहा है। लोगों में जन-जागरण लाने की जरूरत है। हमें यह बताना पड़ेगा कि यह कानून महिलाओं से पुरुषों को दूर करने के लिए नहीं, पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा एवं सम्मान देना है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस कानून का दुरुपयोग न हो।

          मैडम, अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि इसके पहले से भी हमारे देश में विभिन्न बातों को रोकने के लिए ढेर सारे कानून हैं, परन्तु अपराध कम नहीं हो रहा है। सिर्फ कानून बनाने से महिलाओं के प्रति अपराध कम नहीं हो सकता, बल्कि अपराध को समाप्त करने के लिए सरकार की इच्छाशक्ति की जरूरत पड़ती है। साथ ही समाज को भी अपनी सोच एवं नज़रिए को बदलने की जरूरत पड़ती है।

         

          मैडम, मेरी स्पष्ट समझ है कि यदि सरकार की इच्छाशक्ति हो तो अपराध पर काबू पाया जा सकता है। हमारे बिहार में ही, जहां कभी जंगल राज जाना जाता था, हमारे नेता, बिहार के मुख्य मंत्री, नीतीश कुमार जी की इच्छाशक्ति का परिणाम है कि आज वे वहां सुशासन के लिए जाने जाते हैं। मैं चाहती हूं कि इस कानून के बन जाने के बाद जिन लोगों को इसे लागू कराने की जिम्मेदारी है, वे ईमानदारी से इसका पालन करें और देश की महिलाओं को सम्मान से सुरक्षित जीने का मौका प्रदान करें।

          इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर पुन: समर्थन करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                                     

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका और पूरे सदन का आभारी हूं, ऐसे बहुत कम मौके होते हैं कि सभी माननीय सदस्य समर्थन देते हैं। पूरे देश को चिन्ता थी, 16 दिसम्बर को बलात्कार की जो घटना हुई, जिसमें दामिनी इस दुनिया से चली गई।  तो इसका दुख पूरे देश को हो गया था। सरकार ने उसी वक्त निर्णय ले लिया था कि कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई हो जाये और हम एक ऐसा कानून बना दें कि जिसमें पनिशमेंट एनहांस हो जाये।

          हमने वर्मा कमेटी एपाइण्ट की, उसके पहले शुरूआत में मैंने यह बता दिया कि 2012 में हमने एक कानून यहां पेश किया था, जो सदन में विचार के लिए था और जो स्टेंडिंग कमेटी के पास भी चला गया था। उसमें भी यही प्रावधान है। वर्मा कमेटी ने बहुतेरे उसमें के प्रावधान स्वीकार किये हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो नये सैक्शंस हमने इस पर डाले हैं, क्योंकि, यहां समाज में जो आर्गेनाइजेशंस हैं, जो महिलाओं के आर्गेनाइजेशंस हैं, नई युवा लड़कियों के आर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बहुत आग्रह था कि स्टॉकिंग का विशेष रूप से यहां इस्तेमाल होना चाहिए, वारयूरिज़्म का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए हमने यह किया कि पहले तो हम ज्यादा उस पर पनिशमेंट कर रहे थे।...( व्यवधान) तब सदन के दोनों-तीनों नेताओं ने कहा कि एक वक्त था, हमारे जमाने में हम कहीं भी देखते थे, कालेज में देखते थे, लेकिन यह होता है, मैं उस पर कुछ टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता।...( व्यवधान) सभी नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। ठीक है। हमने पहले उसको नॉन बेलेबल किया था, अब उसको बेलेबल कर दिया है कि पहली बार गलती हो सकती है, लेकिन दूसरी बार जब ऐसा होगा तो उसके लिए तो हमने पनिशमेंट दे दिया है। उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यहां 16 वर्ष की उम्र के बारे में बहुत बातें हो गईं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने आर्डिनेंस सदन में दिया था, उसमें 18 वर्ष ही उम्र थी, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाऊंगा कि The Indian Penal Code, 1860 का है, उसमें रेप का सैक्शन 375 है और उसमें सिक्सथली में है, ‘with or without her consent, when she is under sixteen years of age.’ हम 1860 से यह 16 साल चलाते आ रहे हैं, अभी 16 किया तो एकदम 16 क्यों किया। हमने पहले 16 क्यों किया, जो मांग आ गई थी, आर्गेनाइजेशंस की मांग आ गई थी, एन.जी.ओज़. की मांग आ गई थी, कई एडवोकेट्स की मांग आ गई थी कि उसको 16 करिये, उसके लिए हमने 16 कर दिया। लेकिन यह कानून हमारा इतने साल से यहां है, लेकिन कभी यह बात हमारे ख्याल में नहीं आयी।..( व्यवधान) मैं आपको यह बताना चाहूंगा, क्योंकि, जरूर सर्व-सहमति से हम बनाएंगे, लेकिन एमेंडमेंट्स भी जो आ गये हैं, उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा।...( व्यवधान) लगता है कि शिव सेना को तो बहुत जल्दी हो गई, जरा थोड़ा रुकिये।

          अध्यक्षा जी, मैं यह बताना चाहूंगा कि एक तो पहली बार जो कड़ा कानून हम कर रहे हैं, इसमें एनहांसमेंट फाइन में भी कर रहे हैं और पनिशमेंट में भी कर रहे हैं। मैं आपके मालूमात के लिए बताऊंगा, क्योंकि, उस पर एमेंडमेंट भी है, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, ताकि फिर एमेंडमेंट में वक्त नहीं चला जाये। 354 में पहले अप-टू टू ईयर्स था, अब हमने वन टू फाइव ईयर्स किया है और उसके साथ फाइन किया है। 376 में अ-प्टू सेवन ईयर्स था, अभी हमने इसमें मिनिमम सेवन ईयर्स किया है, जो 20 ईयर्स तक जा सकता है। 376 में टेन ईयर्स टू लाइफ था तो उसमें टेन ईयर्स एण्ड रिमेण्डर ऑफ दि पर्संस नैचुरल लाइफ तक हमने उसको किया है। 376(बी) में टू ईयर्स था तो टू ईयर्स से लेकर हमने सेवन ईयर्स और फाइन कर दिया है। 

19.00 hrs   376 (सी) में, अप टू फाइव ईयर्स था, इसे मिनिमम फाइव ईयर्स एंड एक्सटेंडेबल टू टेन ईयर्स कर दिया है।  509 में वन ईयर था, तो वहां थ्री ईयर कर दिया है।  हमने इस तरह के प्रावधान इसमें किए हैं, ताकि लोगों में एक तरह का डर बैठे कि ये पनिशमेंट होती हैं और उनसे इस तरह का गुनाह न हो।  इस प्रकार का प्रावधान हमने किया है। सबसे बड़ी बात अभी तक कही जाती थी कि पुलिस आफीसर गरीब लोगों के कहने पर गुनाहगारों का रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, इसके लिए 166 (ए) में विशेष तौर पर हमने बताया है कि कोई एफ.आई.आर. लॉज नहीं करता है, तो उस पुलिस आफीसर को सजा देने का भी प्रावधान किया है।  यह पहली बार हो रहा है।  हमारे झारखंड के भाई कह रहे थे कि जो गरीब लोग जाते हैं, दलित जाते हैं, आदिवासी जाते हैं, उनका कोई काग्नीजेंस पुलिस स्टेशन में नहीं लेते हैं, इसके लिए इस प्रकार का काग्नीजेंस ले लिया है।

          दूसरी बात, यह बात सही है कि हम न्यूज पेपर्स में बहुत पढ़ते हैं कि दलितों को डिसरोब किया है, सुबह से द्रौपदी का वर्णन सभी लोग कर रहे थे, दलित और आदिवासी स्त्रियों के साथ कितने ही गांवों में ऐसा होता है, उनको निर्वस्त्र करके उनकी यात्रा निकालते हैं।  इसके लिए, डिसरोब के लिए, चाहे वह पब्लिक प्लेस में हो या चाहे कहीं प्राइवेट प्लेस में हो, उसके लिए भी प्रावधान किया है।  उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, क्योंकि गरीब लोगों का कोई नहीं होता है। ...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : इसमें मिसयूज का क्या किया है?  कोई गलत यूज भी कर सकता है। ...( व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे : मिसयूज का सैक्शन 2, आईपीसी का 111 है, उसमें यदि मिसयूज हो गया, तो उसके लिए भी सजा है।  इतना भी आसान नहीं है, अगर मिसयूज किया, तो उसके लिए भी सजा है।  रॉय जी ने कहा, बाकी सदस्यों ने भी कहा, हमारी बहन ने कहा, इंदौर की जो बातें महाजन जी ने कहीं, अध्यक्ष जी, यह बहुत बड़ी बात है कि जब तक हमारे दिल में, हमारी संस्कृति में हम यह नहीं सोचते, हम सबको इक्वल लेकर नहीं चलते कि वह भी हमारे साथ है, समाज का इस पर चिंतन होना चाहिए।  चिंतन होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो गुनाह होते हैं, वह नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मुझसे कई प्रश्न पूछे गए। ...( व्यवधान)

श्री शरद यादव : मंत्री जी, मैंने एक बात कही थी, जो अंतर्जातीय शादी करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, उनके लिए देश भर में होम बनना चाहिए।  उनको इस बिल में इंक्लूड करिए, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा आफत होती है। ...( व्यवधान) इसके लिए कोई रास्ता निकालिए। ...( व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे : आपका प्रश्न बहुत अच्छा है।  मेरी भी इंटरकास्ट है, आपकी भी शायद होगी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, शायद हो सकती है, क्योंकि इतना इंट्रेस्ट ले रहे हैं।  जो भवन बनने की बात है, उनको सुविधा देने की बात है ...( व्यवधान) उसके लिए अलग से आएगा।  सोशल सैक्टर में उसका प्रावधान हो सकता है, यहां नहीं हो सकेगा। ...( व्यवधान) हमारी कई चीजें ऐसी हैं। ...( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):गृह मंत्री जी, आप इनका दर्द समझिए।  यह इनका दर्द बोल रहा है।  यह जिसका पीछा कर रहे थे, वह अंतर्जातीय थी। ...( व्यवधान) इसलिए घरवालों ने विवाह नहीं होने दिया।  अगर कोई ऐसा होम होता, तो वहां शरद भाई चले जाते। ...( व्यवधान) आप इनका दर्द समझिए। ...( व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे : आप दोनों मध्य प्रदेश के हैं, तो आपको एक-दूसरे का मालूम है।  

श्रीमती सुषमा स्वराज :वह पीछा जिसका कर रहे थे, वह अंतर्जातीय थी। ...( व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे : यह मुझे मान्य है कि हर पुलिस स्टेशन में लेडी आफीसर की एप्वाइंटमेंट करनी चाहिए। ...( व्यवधान) हर पुलिस स्टेशन में लेडी आफीसर की एप्वाइंटमेंट होनी चाहिए, यह मुझे पूरी तरह से मान्य है और इसे हम पुलिस स्टेशंस में करेंगे।  अभी हमने दिल्ली में ज्यादा पुलिस कांस्टेबल्स और आफीसर्स देने का प्रयास किया है।  पुलिस माडर्नाइजेशन में हम इसके लिए और भी ज्यादा प्रयास करेंगे।

ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की इसमें भर्ती कर के उनके लिए अपॉर्चुनिटी दे दी। एक तो, इन कैमरा में  ये सब इंक्वायरी होनी चाहिए, माननीय सदस्यों ने यह बात कही है, मैं इस से पूरी तरह सहमत हूं कि इस के लिए इन कैमरा में इंक्वायरी होनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि जो गुंगे हैं, बहरे हैं उनके लिए भी  विडियोग्राफी करने और वे जो साइन से वे बोलते हैं उस साइन का इंटरप्रेटर लाने का भी प्रावधान किया है। ...( व्यवधान) 

श्री लालू प्रसाद : जो एफआईआर होता है, शेडय़ुल कॉस्ट या शेडय़ुल ट्राइब जो भी केस करेगा और आप प्रावधान कर रहे हैं कि पुलिस अफसर नहीं करेगा तो सजा का प्रावधान कर रहे हैं तो सीबीआई में जैसे पहले पीई है तब एफआईआर होता है, उसका ध्यान रखना चाहिए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे :  आप का जो सजैशन है उस पर हम विचार करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ...( व्यवधान) मैं इसे पास तो जरूर कराऊंगा। ...( व्यवधान) मैं ज्यादा वक्त नहीं लूगा क्योंकि हमारे साथियों ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें कई लोगों को बुलाया नहीं गया है। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री ने तो सब को बुलाया था, ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन है।...( व्यवधान) मैं इस पर बोला हूं।...( व्यवधान) पूरी इंक्वायरी हो जाएगी। मैं आपको आश्वासित करता हूं जब भी ऑल पार्टी मीटिंग होती है, इतने लोगों को बुलाया तो तीन-चार और सदस्यों को बुलाते तो क्या होता? हमारे को कुछ नहीं होता। मैं सब को बता दूंगा कि आप सब को भी बुला लें। ...( व्यवधान) मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, इन्हीं शब्दों के साथ जो ...( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):मुझे दो बाते कहनी है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि पुलिस वालों को दंड दिया जाएगा। जब आप पुलिस को दंड देंगे तो पुलिस तत्काल मामला तो लिख लेगी, वह घबरा कर मामला लिख लेगी। लेकिन उसका दुरूपयोग होगा। हरिजन एक्ट का जो दुरूपयोग हो रहा है वह इसी कारण हो रहा है। इसमें साफ लिखा गया है कि अगर पुलिस वाले मामला नहीं लिखेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस से हरिजन एक्ट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है। मैं बता देना चाहता हूं कि एक जज साहब के यहां शादी थी। वहीं मैंने कहा कि इस कानून का 60-70 परसेंट केसों में दुरुपयोग होता है। उन्होंने कहा कि 95 परसेंट सत्य है इस कानून का दुरुपयोग होता है। आपके 17 कार्यकर्ताओं पर हरिजन एक्ट लगे थे, मैंने 17 कार्यकर्ताओं को छोड़ा हैं। 17 केसेज हरिजन एक्ट के अधीन असत्य लिखे गए,  उन पर मुकदमा चला। जज ने सब को छोड़ा। जज की लड़की की शादी थी। उन्होंने सारे जजों के सामने कहा। अब आप पुलिस को सजा देंगे, तो पुलिस अपने-आप मामला लिख लेगी।...( व्यवधान) लेकिन उसके बाद का परिणाम आप सोच लीजिए। इसका दुरूपयोग अवश्य होगा।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : ऐट्रोसिटी एक्ट में कई केसेज अलग होते हैं और इसमें अलग होते हैं। रेप के केसेज में बहुत बार गरीब लोगों का कॉग्निजंस नहीं लिया जाता है इसलिए यह किया है कि जो आदिवासी, हरिजन, बैकवर्ड्स हैं, इनका कॉग्निजंस नहीं लिया जाता है, देख लेते हैं यदि उस तरह की बात आ जाएगी तो हम उसे देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ...( व्यवधान)

   

MADAM SPEAKER: Dr. Bhola Singh -         Not present           I shall now put the Resolution moved by Dr. Bhola Singh to the vote of the House.

          The question is:

“That this House disapproves of the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013 (No.3 of 2013) promulgated by the President on 3rd February, 2013.”   The motion was negatived.

 

MADAM SPEAKER: I shall now put the motion for consideration of the Bill to the vote of the House.

          The question is:

“That the Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973, the Indian Evidence Act, 1872 and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

   

MADAM SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

          The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.                                                   Clause 3                                         Insertion of new sections    

                                                                                166A and 166B   

    

MADAM SPEAKER: There is a Government amendment to clause 3. Now, the Minister to move Amendment No.1.

Amendment made:

          Page 2, lines 12 to 14,-

                    for “sub-section (2) and (3) of section 354A, section 354B,    

                           section 354C, sub-section (2) of section 354D”   

    

                    substitute “section 354B”.                    (1)   

                                                                       (Shri Sushil Kumar Shinde)   

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, I beg to move:   

Page 2, lines 13 and 14,-   

omit “section 354B, section 354C, sub-section (2) of section 354D,”.             (21)   

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 21 moved by Shri Kalyan Banerjee to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAN SPEAKER: The question is:

“That clause 3, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5                                 Insertion of new sections                                         326A and 326B MADAM SPEAKER: Shri A. Sampath has tabled notice for three amendments to Clause 5. Shri Sampath, are you moving your amendment numbers 9 to 11?

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam Speaker, I beg to move:

Page 2, line 31,-

after “grievous hurt by throwing acid” insert “or any other lethal material of any form”. (9) Page 2, line 31,-

          after “by administering acid”           insert “or any other lethal material of any form”. (10) Page 2, line 37,-

after “victim” insert “and shall also be sufficient to meet the future medical expenses arising due to the said incident”.             (11)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 9 to 11 moved by Shri A Sampth to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MADAM SPEAKER: Shri S. Semmalai, are you moving your Amendment No. 30?

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Madam, I beg to move:

Page 2,  after line 39, insert-

“Provided further that in case the accused has no means to pay the fine, a sum of rupees two lakh shall be paid by the Central Government to the victim.”                   (30)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 30 moved by Shri S. Semmalai to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: Shrimati Supriya Sule, are you moving the amendment?

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Yes, Madam, I am moving the amendment.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, the amendment is relating to the acid attack. It should be substituted with ‘imprisonment for life’.  

I beg to move:

          Page 2,   lines 44 and 45,-

                    for “seven years”   

                    substitute “imprisonment for life”.          (33)   

I want Division in this voting.   

MADAM SPEAKER: Let the Lobbies be cleared --   

    

MADAM SPEAKER: Now, the Secretary-General to inform about the procedure of operating the Automatic Vote Recording machine.

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

1.              Before a division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.

2.              As may kindly be seen, the "red bulbs above Display Boards" on either side of the hon. Speaker's Chair are already glowing. This means the Voting System has been activated.

3.       For voting, please press the following two buttons simultaneously immediately after sounding of first gong, namely,           One "red" button in front of the hon. Member on the head phone plate and Also any one of the following buttons fixed on the top of desk of seats:

Ayes            - Green colour   

Noes           - Red colour   

Abstain -      Yellow colour   

4.               It is essential to keep both the buttons pressed till the second gong sound is heard and the red bulbs are "off".

IMPORTANT: The hon. Members may please note that the vote will not be registered if both buttons are not kept pressed simultaneously till the sounding of the second gong.

5.              Please do not press the amber button (P) during division.

6.              Hon. Members can actually “see” their vote on Display Boards and on their Desk Unit.

7.              In case, vote is not registered, they may call for voting through slips.

MADAM SPEAKER: Now, the Lobbies have been cleared.

          The question is:

                    Page 2,   lines 44 and 45,-

                                        for “seven years”   

                                         substitute “imprisonment for life”.                   (33)   

The Lok Sabha divided:   
  

 DIVISION No. -1                        AYES                               19.21 hrs.   

     

Aditya Nath, Yogi    

Adsul, Shri Anandrao                                      

Agrawal, Shri Rajendra   

Ahir, Shri Hansraj G.    

*Anandan, Shri M.    

Ananth Kumar, Shri    

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur    

Bais, Shri Ramesh    

Bandyopadhyay, Shri Sudip    

Banerjee, Shri Kalyan    

Baske, Shri Pulin Bihari    

Bauri, Shrimati Susmita    

Bhujbal, Shri Sameer    

Bundela, Shri Jitendra Singh                            

Chakravarty, Shrimati Bijoya                                

Choudhary, Shri Bhudeo    

Choudhary, Shri Nikhil Kumar    

Chowdhury, Shri Bansa Gopal    

Das, Shri Khagen    

Dasgupta, Shri Gurudas    

Devi, Shrimati Rama    

Dhotre, Shri Sanjay    

*Dome, Dr. Ram Chandra    

Dubey, Shri Nishikant     

*Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao    

*Gaddigoudar, Shri P.C.                                 

Geete, Shri Anant Gangaram                          

Gulshan, Shrimati Paramjit Kaur    

Haque, Sk. Saidul    

Jardosh, Shrimati Darshana    

*Jayaprada, Shrimati    

Joshi, Shri Pralhad    

Kachhadia, Shri Naranbhai    

*Karunakaran, Shri P.   

Kumar, Shri Virendra    

Kumar, Shri Vishwa Mohan    

*Mahajan, Shrimati Sumitra    

Mahtab, Shri Bhartruhari                                               

Malik, Shri Sakti Mohan    

Manian, Shri O.S.    

Meghwal, Shri Arjun Ram    

Misra, Shri Pinaki    

Naik, Dr. Sanjeev Ganesh     

*Panda, Shri Prabodh    

Pandey, Kumari Saroj    

Paranjpe, Shri Anand Prakash                         

Paswan, Shri Kamlesh   

*Patel, Shrimati Jayshreeben    

Pathak, Shri Harin   

Potai, Shri Sohan   

Rajendran, Shri C.    

*Rajesh, Shri M.B.    

*Ram, Shri Purnmasi    

Rao, Shri Nama Nageswara    

Ray, Shri Bishnu Pada    

Reddy, Shri M. Venugopala    

Riyan, Shri Baju Ban    

Roy, Prof. Saugata    

*Roy, Shri Arjun   

Roy, Shri Mahendra Kumar   

Roy, Shrimati Shatabdi    

Saha, Dr. Anup Kumar   

Sampath, Shri A.    

Satpathy, Shri Tathagata    

Semmalai, Shri S.   

Singh, Shri Ganesh   

Singh, Shri Sushil Kumar    

*Singh, Shrimati Meena    

Sule, Shrimati Supriya    

Sushant, Dr. Rajan    

Swaraj, Shrimati Sushma    

Thambidurai, Dr. M.    

Venugopal, Dr. P.    

Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram   

Yadav, Shri Sharad   

    

                                                                     

    

    
  NOES   

Abdullah, Dr. Farooq    

Agarwal, Shri Jai Prakash    

Amlabe, Shri Narayan Singh    

Azharuddin, Mohammed    

‘Baba’, Shri K.C. Singh    

*Bairwa, Shri Khiladi Lal    

Baitha, Shri Kameshwar    

Bansal, Shri Pawan Kumar    

*Bapiraju , Shri K.                                         

*Basheer, Shri Mohammed  E.T.   

Bhagora, Shri Tara Chand   

Biswal, Shri Hemanand   

*Chacko,  Shri P.C.    

Chaudhary, Dr. Tushar    

Chauhan, Shri Dara Singh)   

*Chidambaram, Shri P.   

Chinta Mohan, Dr.     

*Chitthan, Shri N.S.V.    

*Choudhary, Shri Harish    

Choudhry, Shrimati Shruti    

Das, Shri Bhakta Charan     

Dhanapalan, Shri K. P.     

Dhruvanarayana, Shri R.    

Dikshit, Shri Sandeep                                  

Dutt, Shrimati Priya                                      

*Engti, Shri Biren Singh    

Ering, Shri Ninong   

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo    

*Gavit, Shri Manikrao Hodlya    

Ghatowar, Shri Paban Singh    

Gogoi, Shri Dip    

Handique, Shri B.K.    

Haque, Shri Mohd. Asrarul    

Hussain, Shri Ismail    

Jaiswal, Shri Shriprakash    

Jakhar, Shri Badri Ram   

Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha    

Jindal, Shri Naveen    

Joshi, Shri Mahesh   

Kalmadi, Shri Suresh    

Kamal Nath, Shri    

Kamat, Shri Gurudas    

Kataria, Shri Lalchand    

Kaur, Shrimati Preneet   

Kaypee, Shri Mohinder Singh   

Khandela, Shri Mahadeo Singh   

*Kharge, Shri Mallikarjun   

Khursheed, Shri Salman )   

*Killi, Dr.  Kruparani     

Krishnasswamy, Shri M.    

Kumar, Shri Ramesh    

Kumar, Shri Shailendra    

Kumari, Shrimati Chandresh   

*Kurup, Shri N. Peethambara    

Lakshmi, Shrimati Panabaka    

Lalu Prasad, Shri     

Mahant, Dr. Charan Das                              

Maharaj,  Shri Satpal    

Mcleod, Shrimati Ingrid   

*Meena, Shri Namo Narain   

Meghwal, Shri Bharat Ram    

*Meinya, Dr. Thokchom    

Mukherjee, Shri Abhijit   

Muniyappa, Shri K.H.    

Namdhari, Shri Inder Singh    

Narah, Shrimati Ranee    

Narayanasamy, Shri V.    

Pala, Shri Vincent  H.    

Pandey, Shri Rakesh   

Patel, Shri Deoraj Singh    

*Patel, Shri Dinsha    

Patil, Shri Pratik                                                

Prabhakar, Shri Ponnam    

Prasada, Shri Jitin   

Premdas, Shri    

Punia, Shri P. L.    

Purandeswari, Shrimati D.    

Rajukhedi, Shri Gajendra Singh    

Ramachandran, Shri Mullappally    

Ramkishun, Shri    

Rao, Dr. K.S.    

Rawat, Shri Harish    

*Reddy, Shri Anantha Venkatarami   

Reddy, Shri Gutha Sukhender   

Reddy, Shri K.J.S.P    

Sachan, Shri Rakesh    

Sai Prathap, Shri A.   

*Satyanarayana, Shri Sarvey                       

Sayeed, Shri Hamdullah    

Selja, Kumari   

Shanavas, Shri M.I.    

Shariq, Shri S.D.    

Sharma,Dr. Arvind Kumar                            

Sharma, Shri Madan Lal   

Shekhawat, Shri Gopal  Singh    

Shetkar, Shri Suresh Kumar   

Shinde, Shri Sushilkumar                             

*Sibal, Shri Kapil                                          

Singh, Chaudhary Lal   

Singh, Shri Brijbhushan Sharan    

Singh, Shri Ijyaraj    

Singh, Shri Jagdanand    

Singh, Shri R.P.N.    

Singh, Shri Ratan   

Singh, Shri Sukhdev    

Singh, Shri Vijay Bahadur    

Singh, Shri Yashvir   

*Solanki, Shri Bharatsinh    

Sugavanam, Shri E.G.    

Suklabaidya, Shri Lalit Mohan    

*Suresh, Shri Kodikkunnil    

Tagore, Shri Manicka    

Tamta, Shri Pradeep    

Tandon, Shrimati Annu    

Taviad, Dr. Prabha Kishor    

Thakor, Shri Jagdish    

Thamaraiselvan, Shri R.   

Tharoor, Dr. Shashi    

**Thirumaavalavan, Shri Thol    

**Thomas, Shri  P.T.                                   

Tirath, Shrimati Krishna    

Upadhyay, Shrimati Seema    

Vishwanath, Shri Adagooru H.   

Viswanathan, Shri P.   

Vivekanand, Dr. G.   

Vundavalli, Shri Aruna Kumar    

Vyas, Dr. Girija   

Yadav, Shri Mulayam Singh   

                                                                     

    

    
  

MADAM SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:   

Ayes:           62   

Noes:          105   

The motion was negatived.   

SOME HON. MEMBERS: Madam, our votes have not been recorded.     

MADAM SPEAKER: Hon. Members, this result is subject to correction.  If you think that it has not been recorded, you can give your slips.  

MADAM SPEAKER: Shri Dhananjay Singh – not present.

          Shri Neeraj Shekhar to move his amendment.

SHRI NEERAJ SHEKHAR (BALLIA): I beg to move:

          Page 2,    lines 44 and 45,-   

                              for      “five years but which may extend to seven years”   

                              substitute  “ten years but which may extend to imprisonment    

                                                for life”.          (36)   

MADAM SPEAKER: Now I shall put amendment No. 36 moved by Shri Neeraj Shekhar to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 5 stand part of the Bill. ” The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

 

Clause 7                              Insertion of new sections 354A,                                354B, 354 C and 354D   

Amendments made:   

          Page 3,        line 21, omit “in any public place”.       (2)   

          Page 4,        for lines 3 to 5, substitute “commits the offence    

of stalking:”.            (3)   

    

Page 4,        for lines 14 to 16, substitute,-   

“(2) Whoever commits the offence of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine; and be punished on a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine.”.             (4)   

    

           (Shri Sushilkumar Shinde)   

MADAM SPEAKER: Shri Shailendra Kumar to move his amendments.   

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैं प्रस्ताव करता हूं:   

          "पृष्ठ 3, पंक्तियां 22 से 34 का लोप किया जाए।"      (18)   

          "पृष्ठ 4, पंक्तियां 2 से 41 का लोप किया जाए।"        (19)   

          "पृष्ठ 5, पंक्तियां एक से तीन का लोप किया जाए।"            (20)   

    

MADAM SPEAKER: Now I shall put amendment Nos. 18 to 20 moved by Shri Shailendra Kumar to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MADAM SPEAKER: Shri Bhratuhari Mahtab to move his amendment.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move:

          Page 4,        line 3,-   

                                        omit   “watches or”.         (34)   

    

MADAM SPEAKER: Now, I shall put amendment No. 34 moved by Shri Bhartruhari Mahatab to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: Shri Dhananjay Singh to move his amendment No. 37.  He is not present.

          Shri Tathagata Satpathy to move his amendment Nos. 39 and 40.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): I beg to move:

       Page 4,       for line 3,-    

                              substitute “(iii) spies, covertly eavesdrop or otherwise   

                                                       intrudes into the woman’s private   

                                                       space,”.                (39)   

    

        Page 4,     lines 15 and 16,    

                              for “one year but which may extend to five years”   

                              substitute “five years but which may extend to seven   

                                                years”.           (40)   

    

MADAM SPEAKER: Now, I shall put amendment Nos. 39 and 40 moved by Shri Tathagata Satpathy to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

 

          “That clause 7, as amended, stand part of the Bill. ”   The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 8                  Substitution of new sections 370    

                                                   and 370A for section 370   

    

MADAM SPEAKER:  Shrimati Supriya Sule to move her amendment No. 32.   

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, I am not moving my amendment.   

MADAM SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahatab to move his amendment No. 35.   

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I beg to move:   

          Page 5,     Lines 10 and 11,-   

                              for “not be less than five years but which may extend    

                                                   to seven years”   

    

                               substitute “not be less than twenty years but which   

                                                may extend to imprisonment for life.”.      (35)   

      

          This is relating to trafficking of children where five years only has been mentioned but it should be life imprisonment once they are apprehended and convicted.

MADAM SPEAKER: Now, I shall put amendment No. 35 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB :  Madam, I want a Division.  Let the Government be exposed.  Let there be a Division.

MADAM SPEAKER: The Lobbies are already cleared.

The question is:

          Page 5,     Lines 10 and 11,-   

                              for “not be less than five years but which may extend    

                                                   to seven years”   

    

                                

                             substitute “not be less than twenty years but which   

                            may extend to imprisonment for life.”.      (35)   

    

The Lok Sabha divided:   
  DIVISION NO. 2                                                 AYES                          19.31 hrs   

    

Aditya Nath, Yogi    

Adsul, Shri Anandrao   

Agrawal, Shri Rajendra    

Ahir, Shri Hansraj G.    

Anandan, Shri M.    

Ananth Kumar, Shri    

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur    

Bais, Shri Ramesh             

Baske, Shri Pulin Bihari    

Bauri, Shrimati Susmita    

Bundela, Shri Jitendra Singh    

Chakravarty, Shrimati Bijoya                  

Choudhary, Shri Nikhil Kumar    

Chowdhury, Shri Bansa Gopal   

Das, Shri Khagen    

Dasgupta, Shri Gurudas    

Devi,  Shrimati Rama    

Dhotre, Shri Sanjay    

Dome, Dr. Ram Chandra    

Dubey, Shri Nishikant     

Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao    

Gaddigoudar, Shri P.C.    

Geete, Shri Anant Gangaram    

Gulshan, Shrimati Paramjit Kaur            

Haque, Sk. Saidul    

Jardosh, Shrimati Darshana    

Jayaprada, Shrimati    

Joshi, Shri Pralhad    

*Kachhadia, Shri Naranbhai    

Karunakaran, Shri P.    

Kumar, Shri Virendra    

Lingam, Shri P.     

Mahajan, Shrimati Sumitra    

Mahtab, Shri Bhartruhari                        

Malik, Shri Sakti Mohan    

Manian, Shri O.S.    

Meghwal, Shri Arjun Ram    

Misra, Shri Pinaki    

Naik, Dr. Sanjeev Ganesh            

Panda, Shri Prabodh    

Pandey, Kumari Saroj   

Paranjpe, Shri Anand Prakash     

Paswan, Shri Kamlesh    

Patel, Shri Deoraj Singh   

Patel, Shrimati Jayshreeben     

Pathak, Shri Harin    

Potai, Shri Sohan    

Rajendran, Shri C.    

Rajesh, Shri M.B.    

Rao, Shri Nama Nageswara     

Ray, Shri Bishnu Pada       

Ray, Shri Rudramadhab     

Reddy, Shri M. Venugopala    

Riyan, Shri Baju Ban    

Roy, Shri Mahendra Kumar    

    

    

Saha, Dr. Anup Kumar    

Sampath, Shri A.    

Satpathy, Shri Tathagata   

Semmalai, Shri S.    

Singh, Shri Ganesh    

Singh, Shri Sushil Kumar    

Sushant, Dr. Rajan   

Swaraj, Shrimati Sushma             

Thambidurai, Dr. M.           

Venugopal, Dr. P.     

Yadav, Shri Sharad    

    

    
  NOES                             

    

Abdullah, Dr. Farooq    

Agarwal, Shri Jai Prakash    

Amlabe, Shri Narayan Singh    

Azharuddin, Mohammed    

‘Baba’, Shri K.C. Singh    

*Bairwa, Shri Khiladi Lal   

Baitha, Shri Kameshwar    

Bansal, Shri Pawan Kumar    

Bapiraju , Shri K.      

Basheer, Shri Mohammed  E.T.    

Bhagora, Shri Tara Chand    

Biswal, Shri Hemanand      

Chacko,  Shri P.C.             

Chaudhary, Dr. Tushar    

Chauhan, Shri Dara Singh            

Chidambaram, Shri P.        

Chinta Mohan, Dr.     

Chitthan, Shri N.S.V.    

Choudhary, Shri Harish    

Choudhry, Shrimati Shruti    

Das, Shri Bhakta Charan     

Dhanapalan, Shri K. P.     

Dhruvanarayana, Shri R.    

Dikshit, Shri Sandeep    

Dutt, Shrimati Priya    

Engti, Shri Biren Singh    

Ering, Shri Ninong    

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo   

Gavit, Shri Manikrao Hodlya   

Ghatowar, Shri Paban Singh    

Gogoi, Shri Dip        

Handique, Shri B.K. ½        

*Haque, Shri Mohd. Asrarul    

Hussain, Shri Ismail    

Jaiswal, Shri Shriprakash    

Jakhar, Shri Badri Ram                

Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha    

Jindal, Shri Naveen    

Joshi, Shri Mahesh    

Kalmadi, Shri Suresh          

Kamal Nath, Shri    

Kamat, Shri Gurudas    

Kataria, Shri Lalchand    

Kaur, Shrimati Preneet    

Kaypee, Shri Mohinder Singh   

Khandela, Shri Mahadeo Singh    

Kharge, Shri Mallikarjun    

Khursheed, Shri Salman    

Killi, Dr.  Kruparani    

Krishnasswamy, Shri M.    

Kumar, Shri Ramesh    

Kumar, Shri Shailendra    

Kumar, Shri Vishwa Mohan    

Kumari, Shrimati Chandresh    

Kurup, Shri N. Peethambara    

Lakshmi, Shrimati Panabaka    

Lalu Prasad, Shri     

Mahant, Dr. Charan Das    

Maharaj,  Shri Satpal    

Mcleod, Shrimati Ingrid    

Meena, Shri Namo Narain    

Meghwal, Shri Bharat Ram    

Meinya, Dr. Thokchom    

Mukherjee, Shri Abhijit   

Muniyappa, Shri K.H.    

Nagar, Shri Surendra Singh    

Namdhari, Shri Inder Singh    

Narah, Shrimati Ranee    

Narayanasamy, Shri V.    

Pala, Shri Vincent  H.    

Pandey,  Shri Gorakhnath   

Pandey, Shri Rakesh    

Patel, Shri Dinsha   

Patil, Shri Pratik        

Prabhakar, Shri Ponnam    

Prasada, Shri Jitin    

Premdas, Shri     

Punia, Shri P. L.       

Purandeswari, Shrimati D.    

Rajukhedi, Shri Gajendra Singh   

Ram, Shri Purnmasi           

Ramachandran, Shri Mullappally            

Rao, Dr. K.S.    

Rawat, Shri Harish    

Reddy, Shri Anantha Venkatarami    

Reddy, Shri Gutha Sukhender   

Reddy, Shri K.J.S.P           

Sachan, Shri Rakesh    

Sai Prathap, Shri A.   

Saroj, Shrimati Sushila    

Satyanarayana, Shri Sarvey        

Sayeed, Shri Hamdullah    

Selja, Kumari    

Shanavas, Shri M.I.    

Shariq, Shri S.D   

Sharma, Dr. Arvind Kumar    

Sharma, Shri Madan Lal   

Shekhawat, Shri Gopal  Singh    

Shetkar, Shri Suresh Kumar    

Shinde, Shri Sushilkumar     

*Sibal, Shri Kapil       

Singh, Chaudhary Lal    

Singh, Shri Brijbhushan Sharan    

Singh, Shri Ijyaraj    

Singh, Shri Jagdanand   

Singh, Shri R.P.N.   

Singh, Shri Ratan    

Singh, Shri Sukhdev   

Singh, Shri Vijay Bahadur    

Singh, Shrimati Meena       

Solanki, Shri Bharatsinh    

Sugavanam, Shri E.G.    

Suklabaidya, Shri Lalit Mohan    

Suresh, Shri Kodikkunnil    

Tagore, Shri Manicka    

Tamta, Shri Pradeep    

Tandon, Shrimati Annu    

Taviad, Dr. Prabha Kishor    

Thakor, Shri Jagdish    

Thamaraiselvan, Shri R.    

Tharoor, Dr. Shashi     

Thirumaavalavan, Shri Thol    

Thomas, Shri  P.T.             

Tirath, Shrimati Krishna    

Upadhyay, Shrimati Seema    

Vishwanath, Shri Adagooru H.    

Viswanathan, Shri P.    

Vivekanand, Dr. G.    

Vundavalli, Shri Aruna Kumar    

Vyas, Dr. Girija    

Yadav, Shri Arun   

Yadav, Shri Mulayam Singh    

    ABSTAIN   

    

Shri Sameer Bhujbal   

Shrimati Surpiya Sule   
  

MADAM SPEAKER: Subject to correction,* the result of the Division is:   

          Ayes:    65   

          Noes:  129   

The motion was negatived.   

MADAM SPEAKER: Shri Dhananjay Singh to move his amendment No. 38.  He is not present.

 

The question is:

          “That clause 8  stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

 

Clause 9                         Substitution of new sections for  sections    

                              375, 376, 376A, 376B, 376C and 376D   

Amendment made:   

Page 6, line,-   

                    for “sixteen years”   

                    substitute “eighteen years”.                 (5)   

                                                                                (Shri Sushilkumar Shinde)   

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I beg to move:   

          Page 6, line 14,-   

                    for “fifteen years”   

                    substitute “eighteen years”.       (7)   

          Page 6, line 41,-   

                    for  “sixteen years”   

                    substitute “eighteen years”.                 (8)   

MADAM SPEAKER: Now, I shall put amendment Nos. 7 and 8 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MADAM SPEAKER: Now, amendment Nos. 12 to 17, Shri A. Sampath.

SHRI A. SAMPATH : Madam, all these amendments that I have proposed regarding  Clause 9 are very serious. I am moving these amendments because of the custodial rapes happen behind the bars in the prisons, in the correctional homes and the juvenile homes. Hence, I may be permitted to move these amendments.

             I beg to move:

             Page 6, line 24,-

                     for “on a woman”   

                    substitute“on a person”.                     (12)                 

    

             Page 6, line 26,-   

                    for “woman”   

                    substitute“person”.                                       (13)                 

    

             Page 6, line 38,-   

                    for “the woman commits rape on such woman”   

                    substitute“any person commits rape on such person”.                 (14)   

    

             Page 6, line 41,-   

                    for “woman”   

                    Substitute“person”.                                       (15)       

    

             Page 7, line 44,-   

                    for “woman”   

                    substitute“person”.                                       (16)                 

             Page 8, line 13,-   

                    for “common”   

                    substitute“similar”.                                        (17)       

    

MADAM SPEAKER: Now, I shall put amendment Nos. 12 to 17 moved by Shri A. Sampath  to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Kalyan Banerjee to move Amendment No. 24.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, in view of the Amendment brought by the Government, it is not needed, now. So, I am not moving my amendment.

MADAM SPEAKER: Now, amendment No. 27, Shri Gurudas Dasgupta.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, I am moving this amendment because at page 6, on the consent for sexual connection, here it is written ‘unequivocal/voluntary’.  Unequivocal does not mean that it is explicit. My only point is that it must be explicit.  If it is not explicit, then by the word ‘unequivocal’, it is going to be misunderstood.  It will not carry the same sense.

          Therefore, I would appeal to the Government to accept this.  Otherwise, this word ‘unequivocal’ will be interpreted by the defence lawyers in order to protect the accused. I would appeal to you to accept it… (Interruptions)

          Madam, I beg to move:

Page 6,  line 6, after “unequivocal” insert “explicit”.     (27) MADAM SPEAKER: I shall now put the amendment No. 27 moved by Shri Gurudas Dasgupta to the vote of the House.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I want Division on this amendment… (Interruptions) Such a simple thing the Government cannot accept! MADAM SPEAKER: The Lobbies are already cleared.

           

The question is:

Page 6,  line 6, after “unequivocal” insert “explicit”.     (27)   

The Lok Sabha divided:   
  

DIVISION NO. 3                                                AYES                                19.36 hrs   

    

Aditya Nath, Yogi    

Adsul, Shri Anandrao   

Agrawal, Shri Rajendra    

Ahir, Shri Hansraj G.    

Anandan, Shri M.    

Ananth Kumar, Shri    

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur    

Bais, Shri Ramesh             

Baske, Shri Pulin Bihari    

Bauri, Shrimati Susmita    

Bundela, Shri Jitendra Singh .    

Chakravarty, Shrimati Bijoya                  

Choudhary, Shri Nikhil Kumar    

Chowdhury, Shri Bansa Gopal   

Das, Shri Khagen    

Dasgupta, Shri Gurudas    

Devi,  Shrimati Rama    

Dhotre, Shri Sanjay    

Dome, Dr. Ram Chandra    

Dubey, Shri Nishikant     

Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao    

Gaddigoudar, Shri P.C.    

Geete, Shri Anant Gangaram    

Gulshan, Shrimati Paramjit Kaur            

Haque, Sk. Saidul    

Jardosh, Shrimati Darshana    

Jayaprada, Shrimati    

Joshi, Shri Pralhad    

Kachhadia, Shri Naranbhai    

    

Karunakaran, Shri P.    

Kumar, Shri Virendra    

Kumar, Shri Vishwa Mohan    

Lingam, Shri P.     

Mahajan, Shrimati Sumitra    

Mahtab, Shri Bhartruhari                        

Malik, Shri Sakti Mohan    

Manian, Shri O.S.    

Meghwal, Shri Arjun Ram    

Misra, Shri Pinaki    

Panda, Shri Prabodh    

Pandey, Kumari Saroj    

Paranjpe, Shri Anand Prakash     

Paswan, Shri Kamlesh    

Patel, Shrimati Jayshreeben     

Pathak, Shri Harin    

Potai, Shri Sohan    

Rajendran, Shri C.    

Rajesh, Shri M.B.    

Ram, Shri Purnmasi           

Rao, Shri Nama Nageswara     

Ray, Shri Bishnu Pada       

Ray, Shri Rudramadhab     

Reddy, Shri M. Venugopala    

Riyan, Shri Baju Ban    

Roy, Shri Mahendra Kumar    

Saha, Dr. Anup Kumar    

Sampath, Shri A.    

Satpathy, Shri Tathagata    

Semmalai, Shri S.    

Singh, Shri Ganesh    

Singh, Shri Sushil Kumar    

Singh, Shrimati Meena    

Sushant, Dr. Rajan   

Swaraj, Shrimati Sushma             

Thambidurai, Dr. M.    

Venugopal, Dr. P.    

Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram    

Yadav, Shri Sharad    

    

    

    

    
   NOES                                  

    

Abdullah, Dr. Farooq    

Agarwal, Shri Jai Prakash    

Amlabe, Shri Narayan Singh    

Azharuddin, Mohammed    

‘Baba’, Shri K.C. Singh    

*Bairwa, Shri Khiladi Lal   

Baitha, Shri Kameshwar    

Bansal, Shri Pawan Kumar    

Bapiraju , Shri K.      

Basheer, Shri Mohammed  E.T.    

Bhagora, Shri Tara Chand    

Bhujbal, Shri Sameer    

Biswal, Shri Hemanand      

Chacko,  Shri P.C.    

Chaudhary, Dr. Tushar    

Chauhan, Shri Dara Singh   

Chidambaram, Shri P.        

Chinta Mohan, Dr.     

Chitthan, Shri N.S.V.    

Choudhary, Shri Bhudeo    

Choudhary, Shri Harish    

Choudhry, Shrimati Shruti    

Das, Shri Bhakta Charan     

Dhanapalan, Shri K. P.     

Dhruvanarayana, Shri R.    

Dikshit, Shri Sandeep    

Dutt, Shrimati Priya    

Engti, Shri Biren Singh    

Ering, Shri Ninong    

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo   

Gavit, Shri Manikrao Hodlya   

Ghatowar, Shri Paban Singh    

Gogoi, Shri Dip    

Handique, Shri B.K.            

Haque, Shri Mohd. Asrarul    

Hussain, Shri Ismail    

Jaiswal, Shri Shriprakash    

Jakhar, Shri Badri Ram    

Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha    

Jindal, Shri Naveen    

Joshi, Shri Mahesh    

Kalmadi, Shri Suresh          

Kamal Nath, Shri    

Kamat, Shri Gurudas    

Kataria, Shri Lalchand    

Kaur, Shrimati Preneet    

Kaypee, Shri Mohinder Singh   

Khandela, Shri Mahadeo Singh    

Kharge, Shri Mallikarjun    

Khursheed, Shri Salman    

Killi, Dr.  Kruparani    

Krishnasswamy, Shri M.    

Kumar, Shri Ramesh    

Kumar, Shri Shailendra    

Kumari, Shrimati Chandresh    

Kurup, Shri N. Peethambara        

Lakshmi, Shrimati Panabaka    

Lalu Prasad, Shri     

Mahant, Dr. Charan Das    

Maharaj,  Shri Satpal    

Mcleod, Shrimati Ingrid    

Meena, Shri Namo Narain    

Meghwal, Shri Bharat Ram    

Meinya, Dr. Thokchom    

Mukherjee, Shri Abhijit   

Muniyappa, Shri K.H.    

Naik, Dr. Sanjeev Ganesh     

Namdhari, Shri Inder Singh    

Narah, Shrimati Ranee    

Narayanasamy, Shri V.    

Pala, Shri Vincent  H.    

Pandey,  Shri Gorakhnath   

Pandey, Shri Rakesh    

Patel, Shri Deoraj Singh   

Patel, Shri Dinsha   

Patil, Shri Pratik        

Prabhakar, Shri Ponnam    

Prasada, Shri Jitin    

Premdas, Shri     

Punia, Shri P. L.       

Purandeswari, Shrimati D.    

*Rajukhedi, Shri Gajendra Singh   

Ramachandran, Shri Mullappally            

Ramkishun, Shri    

Rao, Dr. K.S.    

Rawat, Shri Harish    

Reddy, Shri Anantha Venkatarami    

Reddy, Shri Gutha Sukhender   

Reddy, Shri K.J.S.P    

Sachan, Shri Rakesh    

Sai Prathap, Shri A.   

Saroj, Shrimati Sushila    

Satyanarayana, Shri Sarvey        

Sayeed, Shri Hamdullah    

Selja, Kumari    

Shanavas, Shri M.I.    

Shariq, Shri S.D.    

Sharma, Dr. Arvind Kumar    

Sharma, Shri Madan Lal    

Shekhawat, Shri Gopal  Singh    

Shetkar, Shri Suresh Kumar    

Shinde, Shri Sushilkumar    

*Sibal, Shri Kapil       

Singh, Chaudhary Lal    

Singh, Shri Brijbhushan Sharan    

Singh, Shri Ijyaraj    

Singh, Shri Jagdanand   

Singh, Shri R.P.N.   

Singh, Shri Ratan    

Singh, Shri Sukhdev   

Singh, Shri Vijay Bahadur    

Solanki, Shri Bharatsinh   

Sugavanam, Shri E.G.    

Suklabaidya, Shri Lalit Mohan    

Sule, Shrimati Supriya    

Suresh, Shri Kodikkunnil    

Tagore, Shri Manicka    

Tamta, Shri Pradeep    

Tandon, Shrimati Annu    

Taviad, Dr. Prabha Kishor    

Thakor, Shri Jagdish    

Thamaraiselvan, Shri R.    

Tharoor, Dr. Shashi     

Thirumaavalavan, Shri Thol    

Thomas, Shri  P.T.             

Tirath, Shrimati Krishna    

Upadhyay, Shrimati Seema    

Vishwanath, Shri Adagooru H.    

Viswanathan, Shri P.    

Vivekanand, Dr. G.    

Vundavalli, Shri Aruna Kumar    

Vyas, Dr. Girija    

Yadav, Shri Arun   

*Yadav, Shri Mulayam Singh    

    

    
  

MADAM SPEAKER: Hon. Members, subject to correction*, the result of the Division is:

             Ayes: 68              Noes: 130 The motion was negatived.

 

MADAM SPEAKER: Now, amendment No. 41, Shri Tathagata Satpathy.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, this is about stalking, which in my opinion is always the threshold, the precursor to any crime being committed against a woman. A group of boys or men or an individual would follow a woman, see where she works, where she lives, what she does, which bus or which car she goes in; and that is stalking. Stalking is an act, which must  be stamped out promptly and with great force and vengeance.  If that is not done, if that is taken lightly; and the perpetrator escapes, the next level will be crime, the crime of rape and murder.

          Therefore, instead of ‘bailable’ which the Government has brought in as an amendment, I would request the Government not to take this as a prestige issue because they have many learned lawyers amongst their midst. I would request the Government to make this ‘stalking’ as a non-bailable offence. Thank you, Madam.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):महोदया, जो संशोधन तथागत सत्पथी जी ने दिया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। यहां मैंने पूरी चर्चा, लगभग 75 प्रतिशत चर्चा सुनी है। प्रारंभ में मैं नहीं बैठ सकी थी क्योंकि इजिप्ट के राष्ट्रपति के पास मुझे शिष्टाचार भेंट के लिए जाना था। लेकिन जब मैंने चर्चा सुनी, तो जो कुछ हल्की टिप्पणियां हुईं, केवल इसी बात पर हुईं - स्टॉकिंग, पीछा करना। मैं यह कहना चाहती हूं कि साधारण पीछा करने की मानसिकता के विरोध में यह बिल नहीं है। यह बिल स्टॉकिंग की उस मानसिकता के विरोध में है जो गीतिका शर्मा जैसी लड़कियों को खुदकुशी करने पर मजबूर करती है। वह स्टॉकिंग का ही केस था, जहां यह लिखा गया एप्वाइंटमेंट लेटर में कि आप रोज शाम को काम करने के बाद बॉस से मिलने आएंगी और उसके बाद लगातार पीछा किया गया उस लड़की का। अल्टीमेटली उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद स्टॉक किया गया उसकी मां को समझौता करने के लिए, दबाव बनाने के लिए। उसने भी जान दे दी। यह स्टॉकिंग का ऑफेंस, जो दो-दो महिलाओं, मां और बेटी को खुदकुशी करने पर मजबूर करता है, उसको बेलेबल बनाना अपने आप में बहुत गलत है। मैं समर्थन करती हूं तथागत जी का कि स्टॉकिंग के पहले अपराध को भी नॉ-बेलेबल बनाया जाना चाहिए।  

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: This is the first offence. For the first offence we have said this and it was with consensus that we had done everything. There is no point now in pressing this amendment.

श्रीमती सुषमा स्वराज:गोपाल कांडा का यह पहला ऑफेंस है मंत्री जी।...( व्यवधान) गोपाल कांडा, हरियाणा के एक मंत्री, जो इस केस में अभियुक्त हैं, उनका भी यह पहला ऑफेंस है, लेकिन स्टॉकिंग को नॉन-बेलेबल ही रखना चाहिए।

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Originally, in the meeting also it was discussed that it was bailable and we had kept that.

MADAM SPEAKER: I just want to clarify something.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Let me clarify. I want to clarify one thing that the amendment of Shri Tathagata Satpathy is No.41.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I am sorry, Madam.

MADAM SPEAKER: And the one under discussion is amendment No.42.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I was reading amendment No.42.

MADAM SPEAKER: But at the moment, I am on amendment No.41.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I apologize unconditionally, Madam.

MADAM SPEAKER: That is all right.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam, I beg to move:

          Page 7, after line 34, insert-

“Provided that nothing in this section shall apply to woman and man living in a ‘live in’ (legally unmarried) relationship for a period longer than six months and are sharing the same roof when the purported rape occurs.”   (41)                                                                Amendment No.41 is about live in relationship where I am suggesting a minor change.… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I shall put amendment No.41 moved by Shri Tathagata Satpathy to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

                    “That clause 9, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

Clauses 10 to 23 were added to the Bill.

Clause 24              Amendment of First Schedule   

Amendment made:   

Page 12, for lines 23 to 28, substitute,-               

    

“354D     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                

    

Stalking     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                

    

Imprisonment up to 3 years and with fine for   first conviction.     

Imprisonment up to 5 years and with fine for second or subsequent conviction.

Cognizable         Cognizable           Bailable         Non-Bailable         Any Magistrate.

     

Any Magistrate.”.

                                                                                        (6)

                                                                                (Shri Sushilkumar Shinde) SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam I beg to move:

That in the amendment proposed by Shri Sushilkumar Shinde and printed as serial No.6 in List No.1 of amendments, in column 5,-

                    for “bailable”   

                    substitute “non-bailable”.                     (42)   

          Madam, again I repeat the same thing. I think ‘stalking’ should be non-bailable and the Government should be good enough to give out a good message that this is a very cold calculative law to put extreme fear in the hearts of those plotting a crime against a helpless woman and this is not a political issue. Let us not be divided on political grounds; let us make this a non-bailable offence the first time because the second time there will be no witnesses. There is no provision in this Act to protect witnesses, which is a huge problem in this country today. Most of the cases are falling out or they are being delayed because witnesses are not coming forward and there will be no witnesses for a single woman because nobody will give protection to the witnesses. So, the first time itself, like the hon. Leader of the Opposition has already mentioned, it should be construed as a serious offence and it should be a non-bailable offence.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Madam, yesterday it was decided earlier that it was non-bailable. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) …* SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: At both the places, it was decided that it may be non-bailable, but when the consensus-decision arrived, it was said that it should be bailable.

MADAM SPEAKER: I shall now put the amendment moved by Shri Tathagata Satpathy to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam, I want a division.

MADAM SPEAKER: We have already done it.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam, I insisted for a division, but it was not allowed. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: There is an Amendment No.25 to be moved Shri Kalyan Banerjee. Are you moving your amendment?       

SHRI KALYAN BANERJEE : Madam, in view of the Government amendment, I am not pressing for my amendment.

MADAM SPEAKER: The question is:

          “That clause 24, as amended, stand part of the Bill” The motion was adopted.

Clause 24, as amended, was added to the Bill.

Clauses 25 to 28 were added to the Bill.

Clause 29                       Substitution of new sections for Section 42   

MADAM SPEAKER: The question is:   

          “That clause 29 stand part of the Bill.”   

The motion was negatived.   

Clauses 30 and 31                     Repeal and Savings    

MADAM SPEAKER: The question is:   

           “That clauses 30 and 31 stand part of the Bill.”   

The motion was adopted   

Clauses 30 and 31 were added to the Bill.   

Clause 1                   Short title and commencement    

MADAM SPEAKER: There is Amendment No.29 to be moved by ShriS. Semmalai.    

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): I beg to move:   

          Page 1,  after line 5, insert-   

“Provided that the provisions of section 30 shall come into force on such date as the government may, by notification in the official Gazette, appoint.”.          (29)                 

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.29 moved by Shri S. Semmalai to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

          “That clause 1 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

 

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.” MADAM SPEAKER: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.

The motion was adopted.

 

MADAM SPEAKER: Hon. Members, Clause 29 of the Bill has been negatived by the House. I, therefore, direct that subsequent clauses may be re-numbered accordingly.

          The lobbies may be opened.

          Now, we shall take up Zero Hour matters.