Lok Sabha Debates
Regarding Congratulating Ms. Koneru Humpy For Winning A Gold Medal In The ... on 5 December, 2006
an> Title: Regarding congratulating Ms. Koneru Humpy for winning a gold medal in the women’s rapid format chess event in the Asian Games at Doha, Qatar.
MR. SPEAKER: Hon. Members, it is a matter of pride that Chess Grand Master Ms. Koneru Humpy has won the country’s first gold medal in women’s rapid format chess event in the ongoing Asian Games at Doha, Qatar.
Her golden triumph has brought laurels to the country.
I am sure the House would join me in congratulating this sportswoman on her wonderful accomplishment.
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…(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय: ढींडसा साहब, आपको हम १२ बजे सबसे पहले बुलाएंगे। As soon as the Question Hour is over, I will call you.
… (Interruptions)
gÉÉÒ ºÉÖJÉnä´É É˺Éc fÉÓbºÉÉ (ºÉÆMÉ°ô®): मैं १२ बजे नहीं बोलूंगा।…(व्यवधान)
संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : अध्यक्ष जी, आप १२ बजे ढींडसा जी को मत बुलाइए, जीरो ऑवर मेंबुलाइए।
अध्यक्ष महोदय : क्या हमने १२ बजे कह कर कोई गलती की, हम समझते नहीं हैं। I am sorry. My `Hindi’ is not good.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदय: ढाडसा साहब, आपका बहुत अहम् मुद्दा है। आप हमें एक मिनट दीजिए। Shri Dhindsa, you want to raise a very important issue. I will call you first at 12 noon. मैं नहीं जानता कि १२ बजे कहने में क्या गलती है।As soon as the Question Hour is over, I will call you. Please cooperate. You are a statesman.
एक माननीय सदस्य: १२ बजे कहने से गड़बड़ हो जाएगा।
अध्यक्ष महोदय :अच्छा हमसे गड़बड़ हो गई। हम माफी मांगते हैं। हमने विदड्रा कर लिया।
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Thank you very much. I am deeply appreciative of your cooperation.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।
11.03 hrs MR SPEAKER: Prof. Mahadeorao Shiwankar,Q. No. 182.
प्रो. महादेवराव शिवनकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सलवादी समस्या, विशेष्ष रूप से मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, महाराष्ट्र का आंध्रा से लगा हुआ बार्डर है, उसके साथ-साथ छत्तीसगढ. का सम्पूर्ण राज्य और मध्य प्रदेश के बालाघाट के जिले में भारी मात्रा में है। मैं जानना चाहता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए, क्योंकि यह समस्या दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है, सरकार ने यहां जो गोलमोल जवाब दिया है, मेरा यह कहना है कि इन तीनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एकत्र करके, सामूहिक रूप से सरकार बात करे, क्योंकि यह होता है कि जब नक्सलाइट्स को भंडारा या गोंदिया जिले में मार पड़ती है तो वे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भागते हैं और जब वहां मार पड़ती है तो बालाघाट जिले में जाते हैं, इससे यह समस्या उग्र रूप धारण कर रही है, आज कल ५०-६० झुंड के झुंड गांवों में घूम रहे हैं, सरकार को इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ विश्वास में लेकर, मेरा कहने का मतलब यह था कि केन्द्र सरकार के दल के साथ, तीनों राज्यों में एक साथ इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या केन्द्र सरकार गंभीर है और अगर गंभीर है, तो सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किया है या सरकार क्या करने जा रही है?
गृह मंत्री(श्री शिवराज वि. पाटील) : श्रीमन्, यह सवाल बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं इस बारे में थोड़ा अधिक विस्तार से बताना चाहूंगा।[rep1] अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि मुख्य मंत्रियों के साथ चर्चा होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी चर्चा मुख्य मंत्रियों के साथ पहले भी हुई है और इस प्रकार की चर्चा बार-बार मुख्य मंत्रियों के साथ हुआ करती है। मुख्य मंत्रियों की चर्चा गृह मंत्री के स्तर पर मुझसे तो हुआ ही करती है, लेकिन कभी-कभी वे प्राइम मनिस्टर साहब से भी मिलते हैं। उसके बाद हमारे जो गृह सचिव हैं वे भी वहां के चीफ सैक्रेट्रीज के साथ बार-बार चर्चा करते हैं। हमारे मंत्रालय में जो स्पेशल सैक्रेट्री हैं वे वहां के डी.जी. के साथ भी चर्चा करते हैं। चर्चा करने का जो सिस्टम है, वह पहले से ही है। इसको और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक एम्पॉवर्ड कमेटी ऑफ मनिस्टर्स बनाई है। वह गृह मंत्री की चेयरमैनशिप में बनाई गई है। जब उसकी बैठक होती है, तो गृह मंत्री उसे चेयर करते हैं। उस कमेटी से कहा गया है कि इस मामले में जो कदम उठाने जरूरी हैं, वे उठाए जाएं।
महोदय, सवाल यह किया गया है कि इस बारे में अब तक क्या किया गया। मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें और व्यवस्थाएं नक्सलिज्म को रोकने के लिए बनाई गई हैं। हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बताया है कि उन्हें अपनी स्टेट में इस त्रासदी का मुकाबला करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाऩे चाहिए, वे इस बारे में प्लान बनाएं। इसके साथ-साथ हमने उनसे यह भी कहा है कि आप अपने प्रान्त के साथ लगते दूसरे प्रान्तों के साथ भी चर्चा करें ताकि जब आपकी स्टेट में उनके खिलाफ कदम उठाए जाएं तथा वे भागकर यदि दूसरी स्टेट में चले जाएं, तो वहां भी उन्हें पकड़ा जा सके। इस प्रकार की चर्चा हो रही है। इस काम को कोआर्डीनेटिड तरीके से चलाने के लिए हमने हर स्टेट से कहा है कि वह अपने यहां एक नोडल ऑफीसर रखे ताकि वे एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें।
महोदय, तीसरी बात यह है कि नक्सलाट्स अफैक्टेड स्टेट्स में ३७ बटालियन पुलिस की दी गई हैं। ३७ बटालियनों का मतलब है कि ३७ हजार पुलिस मैन और ऑफीसर्स उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि प्राय: कहा जाता है कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। इसीलिए हमने उन्हें इतनी सारी ताकत उपलब्ध कराई है। इसके बाद हमने उन्हें यह बताया है कि नक्सलाइट्स मूवमेंट के खिलाफ काम करने के लिए हैलीकोप्टर नहीं दिए जाएंगे बल्कि वहां से किसी घायल को निकालने अथवा पुलिस को पहुंचाने के लिए हैलीकोप्टर दिए जाएंगे। हम हैलीकौप्टर की मदद देते हैं। हमने स्टेट्स से यह कहा है कि वे हैलीकौप्टर किराए पर ले सकते हैं, जिसका किराया केन्द्र सरकार देगी।
महोदय, उपर्युक्त व्यवस्थाओं के बावजूद राज्यों की पुलिस को मजबूत करने के लिए हजारों और करोड़ों की तादाद में रुपए भेजे जा रहे हैं। प्रभावित राज्यों की पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। हर स्टेट में पुलिस को फारेस्ट एरिया में स्पेशल एक्शन लेने के लिए जिस ट्रेनिंग की जरूरत है, वह दी गई है। आपकी मालूमात के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये सारे काम शुरू करने के साथ-साथ हमने उन्हें आम्र्ड विहीकल दिए हैं। आम्र्ड विहीकल का मतलब है कि पुलिस के लोग उसके अंदर बैठकर जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। उनके ऊपर गोली चलाने पर, वह विहीकल उन्हें प्रोटैक्शन देता है। बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जिनका विस्तार से विवरण लखित रूप में जो रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत की गई है, उसमें किया गया है। उसमें यह भी बताया गया है कि नक्सलाइट स्टेट्स में नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किस प्रकार के कदम केन्द्र और प्रान्तों की ओर से उठाए गए हैं। उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से इनमें कोऑपरेशन और कोऑर्डीनेशन बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। वे लखित रूप में दिए गए हैं और दस्तखत कर के बाकायदा प्रस्तुत किए गए हैं। यदि माननीय सदस्य उसे देखें तो हमारे द्वारा उठाए गए कदमों पर ज्यादा प्रकाश पड़ेगा। इसके अलावा यदि माननीय सदस्य कुछ और कहना चाहते हैं, तो हम वह भी करने के लिए तैयार हैं।
|ÉÉä. àÉcÉnä´É®É´É ÉʶɴÉxÉBÉE® : अध्यक्ष जी, एक छोटा सा सवाल यह है कि जहां नक्सलाइट्स कार्रवाई करते हैं, फायरिंग करते हैं, वहां आदिवासियों को विशेष रूप से मारा जाता है। मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं और बताना चाहता हूं कि गोंदिया जिले के सानफरेसिस गांव में बूढ़े लोगों को पकड़ा गया, उन्हें अरैस्ट किया गया। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं हो पाती है। बूढ़े लोगों को पुलिस का मुखबिर समझ कर नक्सलवादियों द्वारा मार दिया जाता है। मैं अपने क्षेत्र के गढ़चिरौली की बात बता रहा हूं। वहां नक्सलियों ने कई लोगों को पुलिस को खबर देने की आशंका के आधार पर मार दिया। उन्हें पिन-पाइंट पर मार दिया गया। उन लोगों के परिवार के पालन-पोषण के लिए कोई उपाय नहीं रहता है।[r2] ऐसी स्थिति में क्या केन्द्र सरकार नक्सलाइट्स द्वारा जिन लोगों को मारा जाता है, उनके परिवार के लोगों को एस्टेब्लिश करने के लिए, जिस प्रकार से आत्महत्या के केस में या अन्य केसेज़ में स्टेट मदद करती है, वैसे ही ऐसे केसेज में, केन्द्र सरकार उस परिवार को कुछ मुआवजा, कम से कम दो लाख रुपये देगी? अगर देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस की मदद होती है, पुलिस द्वारा अगर कोई मारा गया, तो उनको मदद मिलता है, उसी प्रकार से, उसी आधार पर परिवार के पुनर्वसन के लिए, क्या आप उन नागरिकों के साथ सहकार करेंगे और केन्द्र सरकार उन्हें अनुदान देगी?
श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमन्, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके उत्तर में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रान्त की सरकार से उनको मदद दी जाती है। प्रान्त की सरकारें जब इस प्रकार की मदद करती हैं, तो हम उनको पैसा देते हैं। आपकी मालूमात के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप दो लाख रुपये की बात कहरहे हैं, उससे भी ज्यादा मदद बहुत सारे प्रान्तों में की गई है। तीसरी बात जो हमने की है, वह यह है कि हमने एक नया बिल सदन के सामने लाया है, कमेटी के सामने गया है। उस बिल के अन्दर हमने यह बताया है कि जिन्होंने गुनाह किया है, सिर्फ उनको सजा हो, इतनी ही बात नहीं है, मगर जिसके खिलाफ गुनाह हुआ है, जो विक्टिम है, उसे कम्पेंसेशन देने का प्रावधान भी हमने रखा है। हम क्रमिनल प्रोसीजर कोड एमेंड करके, जब भी कभी किसी का मर्डर हो जाये, रेप हो जाये या ग्रविसल हर्ट हो जाये तो समाज का मदद करने का दायित्व है - इस प्रकार का कानूनी प्रावधान हम बनाने जा रहे हैं और जब तक कानून नहीं बनता है, प्रान्तों की सरकार की तरफ से और केन्द्र की सरकार की तरफ से कदम उठाये गये हैं।
प्रो. महादेवराव शिवनकर : वे एश्योर करें कि हम उन परिवारों की केन्द्र सरकार की तरफ से मदद करेंगे।
MR. SPEAKER: He has admitted that.
|ÉÉä. àÉcÉnä´É®É´É ÉʶɴÉxÉBÉE® : नहीं, उन्होंने राज्य की तरफ धकेल दिया है।…(व्यवधान)
श्री शिवराज वि. पाटील: मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो नोट दिया है, अगर आप उसे पढ़ें तो आपको उसमें पता चलेगा कि हम एक्सग्रेशिया एक से तीन लाख रुपये तक के हिसाब से उनको मदद दे रहे हैं और सात-सात लाख रुपये तक कई केसेज में दिये गये हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि जो भी अच्छा काम किया जाये, उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई गलती हुई, तो उसकी चर्चा करते हैं।
SHRI SUGRIB SINGH : Mr. Speaker Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the State Government of Orissa has made a request to the Centre for the deployment of additional battalions of paramilitary forces in the naxalite affected areas of Orissa and if so, the steps so far taken by the Central Government thereon. Is it a fact that the State Government of Orissa has asked for suitable compensation to the State towards bearing the expenditure incurred by the State and for checking the naxalite menace? If so, what are the steps taken by the Centre to consider the proposal of the State Government in this regard?
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, Orissa was one of the States where the law and order situation, peace and tranquility were in an acceptable condition. But in recent times, the situation has worsened and the Orissa Government has also asked for some more forces. We are in the process of giving them the forces. But just now, as I explained to the House, 37 battalions have been given to the naxalite affected States. That means, 37,000 men and officers have been given.
We will be helping them with more battalions if they want. Already four battalions, that is, 4,000 men and officers have been given to them. We have also allowed them to raise three IR battalions. They have raised two IR battalions and they are in the process of raising one more IR battalion. They have asked for more help and we are going to give them the help. But the only thing which has to be done when a large number of men and officers are given to them, is that they have to be deployed in a proper manner. If they are given the static duties and if they are standing at one place and if they are not deployed in areas where they have to act, then giving large number of men and officers is of no use. What is required is to develop a kind of tactics and strategy to deal with the matter.[r3] If it is not done, mere number of men would not help.
MR. SPEAKER: This is an important matter. I will allow a few more questions.
SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Mr. Speaker, Sir, according to the media reports the Naxalites are changing tact and moving to establish urban centres as well. It is a very dangerous trend. If this is so –if this is a fact – then what is the Government doing to have a shared information mechanism between the Centre and the States?
The Naxalites and the extremists have completely differing ideologies, completely differing values and beliefs. But latest reports are that even the extremists are also getting people from within the Naxalites. If this is the case –again it is a very important and dangerous trend – what is the Government doing about it?
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: We know that different kinds of strategies are developed by those people who want to create terrorism and are resorting to violence in the country. The forests provide them the cover and they can hide in the forests. They also know that big cities also provide them the cover, and they can hide in the big cities also. In big cities, there are very important installations and very important places which can be attacked also. We are aware of this fact and this information is available with our intelligence agencies, and this intelligence is shared with the State intelligence and the State police also. The State police is also asked to collect the information which is of actionable nature. That means, information may be available but one should know at what place the action is likely to be taken by them and at what time it is likely to be taken by them. For this, the State Governments have to collect the information. If they fail, then the problems arise. That is why we are developing a sort of cooperation and understanding between the intelligence agencies at the national level and the State level, and we are making use of it.
But, what has been mentioned by the hon. Member is correct and we are aware of this fact and we are taking necessary steps.
SHRI P. KARUNAKARAN : In the answer given by the hon. Minister, various steps have been explained that the Government has taken to tackle the Naxalite problems in various States. I think, the approach of the Government is correct. In recent times, we have seen in our neighbouring country, Nepal, that the Naxalites have come into the mainstream of the day-to-day politics. There were ups and downs during this process; there were defeats and also gains. Of course we have to use the police and other forces to maintain the law and order, at the same time, whether there is any possibility – though it is difficult –to have such a dialogue or of any change in their attitude.
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: It is again a very good question. We are not relying or depending upon the force or the bullets or the barrels of the guns; alone we are trying to develop the areas in such a manner that people feel satisfied. We are trying to dispense social justice also to them. At the same time, we are trying to govern in a manner which is acceptable to the people. In our country, in every five years, there are elections. If the governance of a particular set of people is not acceptable, certain steps can be taken. What is applicable to other countries may not be applicable here. Looking at the number of people living here, looking at the strength the Armed Forces have, and looking at the psychology of the people which is of peaceful nature, I do not think that what has happened in some other countries will be relevant to our country. But, I can assure the hon. Member and the House, through you, that this is an issue which is difficult, yet it is not something which cannot be overcome. If we project it in such a fashion that terror is created because of what we are saying or what we are writing or what we are showing, then also the terrorists succeed in their designs. That is why, let us make a correct assessment of the situation. Where it is necessary to take some strong actions, we will take; where it is not, we should not exaggerate because exaggeration itself helps the terrorists in creating a fear psychosis in the country which has to be avoided. [r4] Let me very humbly and very politely suggest to this House that your country, your people and your forces are so strong that we will be able to deal with this situation in a humane manner, in a just manner, in a correct manner and not in a timid manner.
प्रो. राम गोपाल यादव : श्रीमन्, इस समस्या के दो पहलू हैं - एक यह कि उसे दबाने के लिए फोर्स का प्रयोग करना और दूसरा यह कि क्यों लोग नक्सल मूवमैंट से जुड़ रहे हैं, उसके मूल में जाने का प्रयास करना। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कभी आपके मंत्रालय में उन कारणों की विवेचना हुई है जिनकी वजह से लोग नक्सलाइट आन्दोलन की राह पकड़ते हैं? यदि हुई है, तो उन मूल कारणों को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?
श्री शिवराज. वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज के प्रश्न के ऊपर बहुत ही मौलिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आपकी मालूमात के लिए बताना चाहूंगा कि न सिर्फ गृह मंत्रालय में इसका अभ्यास हुआ है, चर्चा हुई है, बल्कि सरकार के स्तर पर भी इसकी चर्चा हुई है, प्लानिंग मनिस्ट्री में इसकी चर्चा हुई है, फाइनैंस मनिस्ट्री में चर्चा हुई है, कैबिनट में चर्चा हुई है और बजट के अंदर, इसका नाम यद्यपि उल्लेख नहीं किया गया हो, मगर उस द्ृष्टि से सोचकर प्रोजैक्ट्स बनाए गए हैं और एलोकेशन्स भी की गई हैं। यह बात सही है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कहीं पर एक चीज लोगों को मिल रही है लेकिन दूसरी जगह नहीं मिल रही है, इससे उनकी तकलीफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसका असर उनके मन-मस्तिष्क पर जरूर होता है। उसे भी ध्यान में रखकर यह काम किया जा रहा है। पावर्टी एलीविएशन के प्रोजैक्ट्स उसी द्ृष्टि से लिए जाते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अलग-अलग एरियाज में इसलिए किए जाते हैं, ताकि हर जगह अच्छी तरह प्रगति हो। यह भी कारण है। सामाजिक स्थिति भी एक कारण है। हमारे यहां धर्म, जाति के नाम पर जो होता है , अब तो जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रान्त के नाम पर किसी भी छोटी चीज को लेकर इस प्रकार की भावनाएं उत्तेजित की जाती हैं। उसकी वजह से भी ऐसा होता है। जब नए पढ़े-लिखे बच्चे उससे प्रभावित होकर आते हैं, उनके साथ हम सहानुभूति का व्यवहार करना चाहते हैं, मगर कभी-कभी जब हम ऐसा करते हैं तो लोग कहते हैं कि you are soft on terror. हम सॉफ्ट ऑन टैरर नहीं है बल्कि उनके साथ हैं; हम उनकी तकलीफ समझने की कोशिश करते हैं। आप जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल दुरुस्त है। इस प्रकार मीडिया में आ रहा है, समाज में आ रहा है, गवर्नमैंट के लैवल पर है। प्लानिंग मनिस्ट्री का एप्रोच पेपर जो आपको पढ़ने को मिलेगा, उसके अंदर भी इसका उल्लेख मिलेगा।
श्री सुनील कुमार महतो : अध्यक्ष महोदय, आज देश के सामने यदि सबसे बड़ी कोई समस्या है, तो वह नक्सलवाद है। अभी देश के १३ राज्यों में उग्रवाद है और झारखंड में ऐसी स्थिति है कि वहां आम शहरी किसी भी जगह घूम नहीं सकता। वहां पिछला शासनकाल एनडीए का रहा है। राज्य बनने के बाद वहां १९ जिले उग्रवाद प्रभावित हो गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और डाकुओं के आत्मसमर्पण करने हेतु जो योजना देश में बनाई गई है, क्या उसी पैटर्न पर नक्सलवादियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार के पास कोई योजना है? क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है?
अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने पहले इसका जवाब दे दिया है।
श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, मैंने इसका जवाब पहले दिया था। जम्मू कश्मीर में सरैंडर करने वालों की मदद करने के लिए जिस प्रकार की योजना बनी है, उसी प्रकार की योजना कुछ स्टेट्स में शुरू की गई है और बाकी स्टेट्स में भी शुरू करने के लिए हम कह रहे हैं। जो सरैंडर करते हैं, हम यहां से पैसों से उनकी मदद करते हैं। नेशनल सिक्युरिटी किसे कहते हैं, इंटरनल सिक्युरिटी किसे कहते हैं और लॉ एंड आर्डर किसे कहते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी जगह पर कुछ बातें हुई हैं, उसका मतलब पूरा स्टेट डिस्टर्ब हुआ है, ऐसा नहीं माना जा सकता। हम उन्हें यह जिम्मेदारी दे रहे हैं। लेकिन हमारे किसी भी पार्टी के साथी हों, स्टेट में काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम यह नहीं कहते कि यह आपकी जिम्मेदारी है, हमारा कोई संबंध नहीं है। हम उनके साथ खड़े होते हैं, मदद करते हैं और करते जायेंगे। मगर इसके साथ-साथ पहला कदम उनको ही उठाना है, उसके बाद हमें मदद करनी है। इसको हम भूल नहीं सकते। आप जो कह रहे हैं, वह ठीक है। मैं फिर कहूंगा और बार-बार कहता रहूंगा कि जिलों और प्रांतों की संख्या बढ़ाकर बतायी जाती है। अगर एक गांव में कुछ हुआ, तो पूरा जिला इफैक्टेड कहा जाता है। एक पुलिस थाने में कुछ हुआ, तो पूरा स्टेट इफैक्टेड कहा जाता है। १३ स्टेट इफैक्टेड हैं, इस प्रकार का जो ऐग्ज़ैजरेटेड स्टेटमैंट है, उससे भी डर की भावना पैदा होती है। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। …(व्यवधान)
gÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉciÉÉä :एक लोकल में ५१ छपा है। …(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने इंटरनल सिक्य़ोरिटी की चर्चा में विस्तृत जवाब दिया था।
...(व्यवधान)
श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत जवाब दिया है। मगर पूरे देश में नक्सलियों का वर्चस्व कायम होता जा रहा है। पूरे देश में नक्सलवाद की समस्या पैदा हो गयी है। हमारा प्रदेश बिहार लगातार कई वर्षों से नक्सलवाद की समस्या से जूझता रहा है। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि मैंने वभिन्न राज्यों से कहा है कि वे किस प्रकार से नक्सलवाद से निपटना चाहते हैं, इस बारे में अपना प्लानबतायें। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बिहार से ऐसा कोई प्लान आया है, क्योंकबिहार मेंनक्सलियों को पकड़ने के लिए जब पुलिस जाती है तब लैंड माइन्स बिछाये जाते हैं, तो बड़े पैमाने पर पुलिस के लोग उन बारूदी सुरंगों में विस्फोट होने से उड़ जाते हैं। बिहार में इस की जांच के लिए कोई उपकरण नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार से कोई प्लान आया है, तो उस प्लान के अनुसार आप क्या कदम उठाना चाहते हैं, ताकि राज्य सरकार को सहूलियत हो सके और वहां इस तरह के उपकरण उपलब्ध हो सकें।
श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, बिहार की परिस्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। बिहार और दूसरी जगहों से भी हमारे पास मांग आयी है। छत्तीसगढ़ की परिस्थिति पहले अच्छी थी, लेकिन अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इसी तरह झारखंड की परिस्थिति पहले अच्छी थी, लेकिन अब अच्छी नहीं है। …(व्यवधान)
MR. SPEAKER: Hon. Members, silence please. You are putting questions, and the hon. Minster is answering.
… (Interruptions)
श्री शिवराज वि. पाटील:इसका मतलब यह है कि हम किसी का विरोध करने या किसी को सर्टीफिकेट देने के लिए ऐसा नहीं कह रहे। …(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : रोने से तो हंसना अच्छा है।
...(व्यवधान)
श्री शिवराज वि. पाटील :अब अच्छाई और बुराई की जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है, देश के सारे लोगों परहै। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आपने जो कहा, उस प्रकार का प्रौजेक्ट हमारे पास आया है। हम उसे देख रहे हैं। सारे प्रांतों को लैंड माइन्स और हैंड ग्रेनेड के खिलाफ क्या कदम उठाने हैं तथा बारुदी सुरंगों का पता लगाने वाले यंत्रों को लाने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं।
SHRI ANANTH KUMAR : Sir, it is a matter of fact that in the last two years, the naxalite problem is growing unabated, and it is attributed to the soft and non-coordinated approach of the UPA Government… (Interruptions)
I would repeat the question for the benefit of the Union Home Minister. It is a matter of fact that in the last two years, naxalism is growing as a menace unabatedly under the UPA dispensation. It is also attributed to the soft and non-coordinated approach of the UPA Government. Earlier, the menace was from Pashupathi Temple of Nepal to Tirupathi of Andhra Pradesh. Now, it has spread to green field areas like Karnataka.
In Karnataka, various districts including Chikmagalur, Bellary, Tumkur and Udipi are severely affected by naxalism.
Therefore, Sir, I would like to know from the hon. Union Minister whether he is going to have a special meeting with the hon. Chief Minister of Karnataka because it is a new area of naxalism development in that part of the country? Secondly, what are the steps he is taking to control the menace of naxalism in Karnataka on political security and developmental areas?
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, the hon. Member would understand that this is the primary responsibility of the State Government. We shall have to ask the State Government as to what they are doing.… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आजमी जी, आप इतने अनुभवी सदस्य हैं।
...(व्यवधान)
gÉÉÒ <ÉÊãɪÉÉºÉ +ÉÉWÉàÉÉÒ : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर आधे घंटे की चर्चा कराइये। …(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : +É£ÉÉÒ <ºÉ {É® +ÉÉvÉä PÉÆ]ä ºÉä SÉSÉÉÇ SÉãÉ ®cÉÒ cè* +ÉÉ{É +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ nÉÒÉÊVÉA* I have already allowed eight Members to ask Supplementaries on this very Question.[r5] SHRI ANANTH KUMAR : Mr. Minister, whether you are going to have a meeting with the hon. Chief Minister of Karnataka?… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Members, please cooperate.
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: In enthusiasm, if you are saying that Karnataka is affected by naxal activities, please understand its implications for investment in the State also. Now, if you are just taking a partial view of the situation over there, and for one village or one place affected, if you are saying that Karnataka is also affected, that would be wrong.
SHRI ANANTH KUMAR : I never said.… (Interruptions)
MR. SPEKAER: Hon. Members, please cooperate.
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I have given the statistics, in writing and authenticated the same. I would request the hon. Member to read it and form his follow up.
SHRI ANANTH KUMAR : My simple question is that whether the hon. Home Minister is going to have a meeting with the hon. Chief Minister of Karnataka in this regard.
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I have no problem, if he wants to meet me.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Members, we have already had a full-fledged discussion on the internal security the other day. Please cooperate.
SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY : Sir, I agree with the hon. Member, Prof. Ram Gopal Yadav’s comment that there are two angles of looking at the naxalite problems. Though the hon. Home Minister says that it should be looked from the socio-economic angle, the budget allocations and other things are mainly for the police.
MR. SPEAKER: Please put your Supplementary.
SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY : Sir, I would submit that the poverty alleviation, fighting against the caste discrimination, untouchability and problem of unemployment are also linked with the solution of naxalism. On this issue, if the Government is ready to take a political solution from the social-economic angle, it would be possible. I would like to know whether the Home Minister is taking into consideration that angle also.
MR. SPEAKER: He has already answered it.
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Yes, I have already answered it.
MR. SPEAKER: Now, it is going to be the last Supplementary on this Question. It would be from the former Police Officer, Shri Nikhil Kumar.
SHRI NIKHIL KUMAR : Thank you, Sir. I come from a constituency, which is a stronghold of naxalism, which has had a bloody history of violence in the past 40 years. So, there is a need for promoting a security environment there.
I had made two suggestions to the hon. Home Minister. I am grateful to him and the Home Ministry for fulfilling the one.
MR. SPEAKER: Please, put your question.
SHRI NIKHIL KUMAR : Sir, I am grateful to him and the Home Ministry for locating a battalion headquarters with CRP there. I am really very grateful.
But the second suggestion, which needs to be implemented is the setting up of a firing range against the backdrop of the hill feature, which is being used as a stronghold and a shelter for these naxalisms.
So, may I request the hon. Home Minister in this regard? Is there any action taken to set it up?
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I would not say anything, which will amount to an assurance on the floor of the House. But if it is possible, I would help .… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Sorry, hon. Members. We have already taken more than half an hour on this particular Question. Moreover, we have already held a discussion on the internal security of the country the other day. If any hon. Member gives a notice for raising Half-an-Hour discussion on this Question, I would see.
Now, we would go to the next Question.
(Q. No. 183) SHRI NAVEEN JINDAL : Sir, day in and day out, we read in the newspapers about young students committing suicides. All these suicides take place on the eve of the examination or after the examination results come out. So, they take place due to fear psychosis, fear of failing in the examination or fear of not coming up to the expectation of their parents.
In the reply, the Government has submitted that ‘Information on trend of cases of suicide by school students due to examination-related reasons is not maintained by the Government.’ Sir, I would like to ask the hon. Minister whether the Government would kindly maintain such records so that it could study from that aspect. Secondly, is the Government also considering consulting the Institutes dealing in student psychologies to improve such situations? [r6] श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में करीब ४१ बोड्र्स हैं, जिनमें १.२ करोड़ बच्चे दसवीं और १२वीं कक्षाओं की परीक्षाओं में बैठते हैं। हमारे मंत्रालय के द्वारा संचालित सीबीएसई बोर्ड में करीब ११ लाख बच्चे हर साल परीक्षा में बैठते हैं। मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसमें कुछ केसेज आत्महत्या के सामने आए हैं, जो ज्यादा नहीं हैं। इस साल तकरीबन आठ केसेज इस तरह के सामने आए हैं और पिछले साल इनकी संख्या चार थी। इसकी रोकथाम के लिए कई कदम सीबीएसई ने उठाए हैं और राज्यों के बोर्ड भी उठा रहे हैं। परीक्षाएं स्ट्रेस्सफुल न हों, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। बच्चों के लिए काउंसलिंग का भी इंतजाम किया गया है और सीबीएसई ने हैल्पलाइन का भी इंतजाम किया है। बच्चे परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान और रिजल्ट के बाद भी खुदकुशी करते हैं, उसे रोकने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। इसके अलावा परीक्षा में भी कई तरह के रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। जैसे परीक्षा का समय १५ मिनट बढ़ा दिया गया है, जिसमें बच्चे निर्धारित समय के पहले अपना पर्चा पढ़ सकें। इस तरह के प्रश्न तैयार किए जाते हैं, जिन्हें बच्चे ढाई घंटे में अपना पर्चा पूरा कर सकें, जबकि परीक्षा का समय तीन घंटे है। इस तरह के कई कदम सीबीएसई ने उठाए हैं, जिससे बच्चों पर स्ट्रैस कम हुआ है।
SHRI NAVEEN JINDAL : As young parents, we all notice that school bags are becoming more and more heavy; and they are not only causing stress but also cause deformation to the spine at a very young age. Also, recently one of the Directors of NCERT has stated in a report published in The Asian Age that recommendations on the new examination pattern and evaluation system, are being submitted. I would like to ask, through you, the hon. Minister whether the Government is looking at, in a comprehensive way, for improving the quality of education and improving the assessment system in our education system so that the students are not put through so much of stress.
श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : महोदय, न्यू कैरीकुलम फ्रेम वर्क २००५ के तहत एनसीईआरटी ने अच्छी किताबें प्रकाशित की हैं, जिनके द्वारा जो बच्चे तालीम लेना चाहें, वे आसानी से उन किताबों से ले सकते हैं। उसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग पर ज्यादा एम्फैसिज दिया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा देने का काम सही तरीके से हो सके, यह हमारी कोशिश है और बच्चों पर बोझ कम हो, इसका भी पूरा-पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
SHRIMATI ARCHANA NAYAK : Sir, may I know from the hon. Minister of Human Resource Development whether the pattern of examination and curriculum of our students are far heavier than other developed countries? And if so, what are the steps taken to change the pattern and reduce the stress on the students?
श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी: इस सम्बन्ध में बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे इंटरनल असेसमेंट में मैथमैटिक्स और सोशल साइंस में अंकों को २०-२० प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से पहले साइंस में २५ प्रतिशत इंटरनल असेसमेंट में नम्बर होते थे, जिसे बढ़ाकर ४० प्रतिशत किया जा रहा है। इसके अलावा प्रश्नों के पैटर्न को भी इस तरह से किया जा रहा है कि बच्चे कम वक्त में सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें। इन सारी चीजों पर सीबीएसई का पूरा-पूरा ध्यान है, ताकि बच्चों पर स्ट्रैस कम हो।
SHRIMATI MINATI SEN : Sir, I was into the teaching profession for long years. My experience says that guardians always drive their wards in the rat race. We never tell them that education is meant for knowledge. We want them to secure first class and to come first in every stage of life. I know there are some cases where the children are sent to Laughing Club to learn how to laugh. In reality, we drive our children not to have knowledge but to rush for better services.
Sir, through you, I want to know this from the hon. Minister. Will the Government agree to take the students into confidence and conduct a nation-wide survey to learn the opinion of students for determining future syllabus?
श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : अध्यक्ष जी, यह बात दुरुस्त है कि जितने सुसाइडस के केस हैं, वे कॉस्मोपोलिटन सिटीज में, मडिल-क्लॉस स्टूडेंट्स पर दबाव बढ़ने की वजह से होते हैं। उन पर दबाव होता है कि पढ़-लिखकर अच्छी नौकरी लेनी है या अच्छी जगह एडमिशन लेना है। यह दबाव सुसाइड की वजह होता है। हम केयर कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की कॉन्सिलिंग हो और टीचिंग प्रोसेस को बच्चे अच्छी तरह से समझ सकें, सिलेबस आसान से आसान हो और किताबें भी अच्छी हों ताकि बच्चों पर स्ट्रेस कम हो सके।
श्री वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, आजकल देखने में आ रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में दो तरह की व्यवस्था होती है - एक तो सरकारी स्कूलों के माध्यम से और दूसरा प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से। सरकारी स्कूलों में जहां शिक्षक शिक्षा को अपनी डयूटी के रूप में लेते हैं, ग्यारह बजे की जगह १२ बजे आना और चार बजे चले जाना, वहीं प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों पर दबाव होता है और शिक्षकों का क्रूरतापूर्ण व्यवहारभी छात्रों को आत्महत्या करने पर बाध्य कर देता है। बहुत सारे स्थानों पर छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। क्या आप ऐसे व्यवहार करने वाले शिक्षकों के प्रति कोई कदम उठाएंगे?
श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : जब भी कोई ऐसा मामला होता है, उस पर एक्शन लिया जाता है। सुसाइड के मामले छोटी क्लासों में कम होते हैं, यद्यफि रिकार्ड नहीं है, दसवीं और बारहवीं क्लासों के नतीजे आने के समय ज्यादा सुसाइड के मामले सामने आते हैं।
श्री इलियास आज़मी :अध्यक्ष जी, जहां तक स्टूडेंट्स के सुसाइड का सवाल है उनमें कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यह समझते हैं कि मैं पढ़ने में अच्छा हूं, मैंने पेपर भी सही किये हैं लेकिन एग्जामिनर की गलती से फेल हो गया हूं। क्या कोई ऐसी मशीनरी आप बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट मिले हुए नम्बरों से मुत्तमईन न हो तो उसके पेपर्स की चैकिंग आसानी से हो जाए, क्योंकि ऐसा आसानी से होता नहीं है।
श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : इसके लिए इंतजाम हैं। अगर किसी बच्चे के नम्बर कम आये हैं तो वह अपने पेपर्स की चैकिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, अपनी कापियों की चैकिंग करवा सकता है।
SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN : Thank you hon. Speaker, Sir. The suicides by students are prevailing in all the States. This is a very pathetic condition. In the CBSE we have got the compartmental pass system through which the failed students can appear again and get their pass within a month. But in the State Governments, in higher secondary education it is not so. Will the Union Government direct or suggest to the State Governments to have the compartmental pass system in higher secondary level which will help the failed students? Also, is there any plan with the Ministry of Human Resource Development to conduct programmes of awareness about the diploma courses in various branches of education? That will also help the failed students and it will give moral support to them and by that we can avoid the suicides by the students. Thank you.
MR. SPEAKER : The trouble is everybody cannot stand passed.
श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : अध्यक्ष जी, इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत हो सकती है, यह उनकी जिम्मेदारी है जो उन्हें करनी चाहिए। जहां तक डिप्लोमा का सवाल है, बहुत सारे स्कूलों के अंदर हम वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतजाम करवा रहे हैं, जिससे काफीबच्चों का फायदा हो रहा है।
MR. SPEAKER : Shri Subodh Mohite, please but a brief and pointed question.
श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष जी, यह सवाल देखने में छोटा है लेकिन it is a big question related with education system.
MR. SPEAKER : You also put a brief question.
श्री सुबोध मोहिते : सरकार का कहना है कि इसका कोई रिकार्ड नहीं है।It is directly related with the development of the youth, directly related with the security of life of the youth. It is a very big question. एक सदस्य ने बताया कि सुसाइड स्टूडेंट दो कारणों से करता है - एक तो उसे आगे कुछ नहीं दिखता, अपनी रोजी-रोटी और भविष्य नहीं दिखता, लेकिन मैं इसका सोल्यूशन भी बताना चाहता हूं। There should be proper education system and job opportunity - नहीं तो यहां भी जापान जैसी परिस्थितियां हो जाएंगी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस पर रिसर्च करना चाहती है और अगर हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस बारे में सरकार के क्या प्रपोजल हैं?[r7] यदि आप रिसर्च कराना चाहते हैं, what is their proposal in the Eleventh Five Year Plan? Otherwise, there will be no solution.
श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : महोदय, जितनी जानकारी हम लोगों को है, उसके अनुसार बच्चे एग्जाम फियर के कारण आत्महत्या करते हैं कि पता नहीं उनका एग्जाम कैसा हो। एग्जाम देने के बाद कुछ बच्चे आत्महत्या करते हैं कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा* जो नौकरी वाली कंडीशन है, तो हाई स्कूल लेवल पर बच्चा नौकरी के बारे में नहीं सोचता है। बच्चों की नजर फौरन के रिजल्ट पर ज्यादा होती है।
( Q. No. 184) … (Interruptions)
MR. SPEAKER: It shows that he has read both, the questions and the answers.
श्री हरिकेवल प्रसाद : महोदय, मंत्री महोदय ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है, उसमें बताया गया है कि उत्पादन भी बढ़ा है और देश में सूती धागे की कोई कमी नहीं है। परन्तु देश में बुनकरों को सूती धागा नहीं मिल रहा है। देश में हथकरघे भी बढ़े हैं, ऐसा सरकार का जबाव है, परन्तु हथकरघा उद्योग आज बंद होता जा रहा है, जिससे हजारों परम्परागत वस्त्र उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। इस कारण बुनकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार प्राइवेट कम्पनियों के उत्पादन को आधार बनाकर उत्पादन बढ़ने का दावा कर रही है। सूती धागे का निर्यात भी सरकार करती है, जबकि प्रोडक्शन घटा है। इससे लगता है कि सरकार बुनकरों को धागा सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने की कोई इच्छा नहीं रखती है।
अध्यक्ष महोदय : +ÉÉ{É |ɶxÉ {ÉÚÉÊUA* श्री हरिकेवल प्रसाद :गरीब बुनकरों को महंगे दाम पर धागा मिलता है, जिसके कारण उनके द्वारा बनाया गया कपड़ा महंगा होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आज देशमें बुनकरों द्वारा किस दाम पर सूती धागा खरीदा जाता है और उससे उत्पादन करके क्या वे अपनी उत्पादन लागत प्राप्त कर सकते हैं, या नहीं?
श्री शंकर सिंह वाघेला : महोदय, माननीय सदस्य हैंडलूम के बारे में पूछ रहे हैं। पावरलूम देश में बढ़ता जा रहा है। पावरलूम का प्रोडक्शन भी बढ़ता जाता है। साथ ही साथ कम्पीटिशन के कारण हैंडलूम के विवर्स दुखी होते हैं। हैंडलूम वीवर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मीटिंग बुलाई थी और उनके ऊपर तकरीबन ६५० करोड़ रुपए का जो कर्जा है, उसे भी माफ करने का प्रपोजल हमने भेजा है। जैसे किसानों को ७ परसेंट दर पर लोन मिलता है, उसी दर पर इन्हें भी मिले, इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है। दो साल में २००४-०५ में हैंडलूम का प्रोडक्शन ४ प्रतिशत और २००५-०६ में ८ प्रतिशत बढ़ा है। जो पहले हैंडलूम का प्रोडक्शन माइनस में था, वह पिछले दो सालों में ४ परसेंट और ८ परसेंट बढ़ा है, घटा नहीं है।
MR. SPEAKER:There is too much whispering! श्री हरिकेवल प्रसाद :अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा है। मंत्री जी ने कहा है कि बुनकर आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वाराणसी से लेकर आजमगढ़ तक अनेक जगहों पर बुनकरों ने आत्महत्या की है, शायद उसकी रिपोर्ट माननीय मंत्री के पास नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह ने बुनकरों के लिए, हथकरघा के लिए जिस तरह की योजना चलाई है, जिस तरह से उन्होंने बुनकरों को बिजली में राहत दी, उनके द्वारा बनाए गए सामान को बेचने की व्यवस्था की, क्या उसी आधार पर माननीय मंत्री जी कोईव्यवस्था बुनकरों के हित में करेंगे?[MSOffice8] श्री शंकर सिंह वाघेला : महोदय, कई राज्य सरकारों ने, जैसे तमिलनाडु ने दो परसेंट टैक्स घटाया है, जिसकाफायदा बुनकरों को हुआ है। यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो भी एक्शन लिया होगा, उससे बुनकरों को फायदा हुआ होगा, लेकिन जो आत्महत्या की बात आपने कही है, वह जनरल है। कर्जे के कारण अगर इन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। उसके लिए हमने पूरा प्रोपोजल मूव किया है कि इनका पूरा कर्जा माफ किया जाए। उन पर कर्जा करीब ६५० करोड़ रुपए का है। समय आने पर, कर्जा माफ करने का प्रपोजल अगर पास हो जाएगा, तो इससे भी बुनकरों को काफी फायदा होगा। इसके साथ ७ परसेंट इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलने से भी उन्हें काफी फायदा होगा।
MR. SPEAKER: Please cooperate with the Chair. This is only the third Question being taken up today.
… (Interruptions)
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न के "सी " भाग के जबाव में कहा है - डज नाट एराइज, जो पूरी तरह गलत है। किसान के बाद अगर किसी की सबसे खराब हालत है, तो वह बुनकर की है। मंत्री जी ने स्वयं कबूल किया है कि यार्न एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन जो गरीब बुनकर हैं, जिन्हें सब्सिडाइज्ड रेट पर यार्न मिलना था, वह नहीं मिल रहा है। इस वजह से बहुत बड़ी तादाद में बनुकर परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बुनकरों को सस्ते दाम पर यार्न मिले, क्या इसके लिए कोई योजना सरकार के पास है?
दूसरे, बुनकरों के ऊपर जो कर्ज है, जिसके कारण बड़ी तादाद में वे आत्महत्या कर रहे हैं, जो बुनकर क्रेडिट कार्ड एन.डी.ए. सरकार ने बनाया था, क्या सरकार उन्हें तेजी से उपलब्ध करवा रही है और उन्हें यार्न देने के लिए सरकार की क्या योजना है?
श्री शंकर सिंह वाघेला : महोदय, हमने २७३ यार्न डिपो डैवलप किए हैं। हैंडलूम के लिए प्रधानमंत्री जीने चिंता करके स्वयं मीटिंग बुलाई थी और बुनकरों के लिए, जैसे विदर्भ के किसानों के लिए कहा गया, ऐसे ही हैंडलूम वीवर्स द्वारा आत्महत्या करने के बारे में विचार हुआ था और उनके ऊपर जो ६५० करोड़ रुपए का कुल कर्जा है, उसे माफ करने का प्रोपोजल है। जो हमने डिपो डवैलप किए, उनके हिसाब से पूरे बिहार या उत्तर प्रदेश, जहां भी बुनकर हैं, उन्हें इसकी सुविधा हमने उपलब्ध कराई है।
SHRI J.M. AARON RASHID : Sir, the handloom weavers in Tamil Nadu are suffering a lot because of non-availability of cotton yarn. In Theni district of Andipatti area, the people are mainly handloom weavers, but there is no cotton yarn. Three years back also the people of that area started ‘kangi thotti’ for giving noon meals to the weavers as they were suffering a lot.
Is the Government thinking about any plan to open cotton yarn selling centres at subsidized rates in Andipatti area to facilitate both cotton weavers as well as the mills?
श्री शंकर सिंह वाघेला : महोदय, यह बात सही नहीं है कि देश में कॉटन यार्न कम हैं। यह बिलकुल गलत है। हर साल पूरा उपयोग करने के बावजूद भी कॉटन यार्न सरप्लस रहता है। बिल गेट्स स्कीम में, जिसमें ट्रांसफर के लिए हम सब्सीडी देते हैं, नए डिपो डैवलप करते हैं और हैंडलूम वीवर्स के लिए, जैसे तमिलनाडु सरकार ने २ परसेंट सेल्स टैक्स कम किया है, ऐसे ही हैंडलूम वीवर्स का प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ता और सरकार द्वारा जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम हो, क्रेडिट कार्ड की स्कीम हो, इसका सही इम्प्िलमेंटेशन नहीं होता, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, तथापि आन रेकार्ड एक साल में ४ प्रतिशत और दूसरे साल में ८ प्रतिशत रेकार्ड प्रोडक्शन बढ़ा है।
MR. SPEAKER: Please maintain silence in the House.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: No, I am very sorry. Please give up this attitude.
… (Interruptions)
SHRI ABDULLAKUTTY: Sir, the export of hank yarn from India has increased in the textile sector during the last three years. This is causing great hardship to the small and medium textile producers as they are not getting enough raw materials. Will the Government consider giving incentives only to the exporters of finished products, and stop providing incentives to exporters of raw materials like hank yarn in the textile sector in view of this situation?
श्री शंकर सिंह वाघेला : म्ाहोदय, ऐसा नहीं है। पूरे हैंडलूम का इन टोटल हम सोचते हैं। इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दो साल में हमने इतनी स्कीम्स इम्प्िलमेंट की हैं कि हैंडलूम विवर्स दुखी न हों। यह कहना गलत है कि उनके पास रॉ-मैटरियल नहीं है। उसकी पूरी उपलब्धता है और वह हमारे पास ऐक्सैस में रहता है। हर साल रॉ-मैटरियल बढ़ता है और कॉटन यार्न बचता है।
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : अध्यक्ष महोदय, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में खास तौर पर हमारा बोडोलैंड एरिया में जितनी भी लड़कियां और औरतें हैं, वे कपड़ा बुनने में एक्सपर्ट हैं लेकिन उन लोगों को जिस ढंग से सस्ते दाम पर अच्छे गुण का सूत उपलब्ध होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। मंत्री जी ने इस बारे में जो कहा है, वह गलत है। मैं इसके बारे में खुद जानता हूं क्योंकि वहां हमारी नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल लड़किया और औरतोंें के लिए जिस ढंग से इसकी सप्लाई और मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता थी, वह आज तक नहीं बनी है। मैं मंत्री महोदय से साफ - साफ जानना चाहता हूं कि वह इसके बारे में क्या पॉलिसी बनाना चाहते हैं?
अध्यक्ष महोदय: हाउस में सब कुछ साफ-सुथरा है।
श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, सब को एक बात समझनी चाहिए कि केन्द्र सरकार हैंडलूम सैक्टर की कुछ स्कीम्स की इम्पलीमैंटेशन का काम करती है, बाकी राज्य सरकारों को भी इसकी चिन्ता करनी चाहिए। हमने कोआपरेटिव सोसायटीज, ऐपैक्स कोआपरेटिव बॉडीज को पिछले दो वर्षों में करोड़ों रुपए देकर फिर से जिन्दा किया। अगर कोआपरेटिव फंक्शनिग ठीक होती तो परचेजिंग करने या मार्किटिंग भी अच्छी होती। अगर हैंडलूम वीवर्स को बचाना है तो कोआपरेटिव सोसायटीज को सही ढंग से काम करना चाहिए। जितना हो सका, केन्द्र सरकार ने इनको फाइनैंशियल असिस्टैंस दी है। हमने उनको एक साल में ५ करोड़, ७ करोड़ और १२ करोड़ रुपए तक सहायता के रूप में दिए हैं। अगर वे ठीक से फंक्शनिंग करें तो ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हमारी बहनों को रॉ-मैटरियल देकर और उनसे फनिशड गुड्स लेकर मदद की जा सकती है। हमने उनके लिए सौ करोड़ रुपए की एक रिबेट स्कीम भी इंट्रोड्य़ूस की है। त्योहारों में उनको जो कनसैशन देना चाहिए, उसमें भी सौ करोड़ रुपए की कनसैशन दी है, यानी सबसिडी दी है। हमने उनको बहुत अच्छी मार्किटिंग की स्कीम्स दी हैं और महात्मा गांधी मार्कटिंग सैंटर्स जिलों में बनाए हैं। उसके अन्तर्गत हम ३६५ दिनों में हर रोज कहीं न कहीं हैंडलूम वीवर्स के फीनिशड गुड्स की मार्किंटिग स्वयं करते हैं। कोई भी प्रपोजल ऐसी नहीं है जो हमारे पास आई हो और हमने उसे इम्पलीमैंट न किया हो।
MR. SPEAKER: Question No. 185, Shri Pankaj Chowdhary. - Not present.
Question No.186, Shri Tukaram Ganpatrao Renge Patil. – Not present.
Shri Abdul Rashid Shaheen.
(Q. No.186) SHRI ABDUL RASHID SHAHEEN : Sir, there is a scheme of the Central Government for development of infrastructure for exports in the States. I would like to know from the hon. Minister very precisely as to what support has been extended to the special category States under this scheme, especially in the North-East and Jammu and Kashmir. In our information, this sector is not at all developing in these areas and it is starved for the support of the Government. I would like to know from the hon. Minister as to what has been done in this regard and what are the plans for development of export potential in such States.
SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, it is true that the Ministry of Commerce runs a scheme for infrastructure development in these States. This year the allocation for this scheme is Rs.550 crore. It is also true that the advanced States namely, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh take the bulk of the funds for infrastructure development. This is primarily because proposals come from the State Governments and the Central Government then supports these proposals. I have personally visited all the North-Eastern States. I have been in touch with the Jammu and Kashmir Government. It is our priority that the special category States should get assistance for infrastructure. It is our intention that the allocation for the weaker States, for the poorer and backward States will actually increase and the money will go to these States and not be monopolized by the five States.
SHRI ABDUL RASHID SHAHEEN : Sir, the hon. Minister has given an assurance that he is very much concerned about Jammu and Kashmir and the North-East. But I was looking forward to listen from him what are the specific plans for this year, and, how can we bridge the gap which is already existing and J&K is suffering .
SHRI JAIRAM RAMESH: On Jammu and Kashmir, I have written to the Chief Minister asking for specific proposals. One proposal is to set up an Export Development Centre. Another proposal is to create the infrastructure for handicrafts export. I am awaiting these proposals from the State Government. As soon as the proposals come, I am sure the Central Government would support them.
MR. SPEAKER: Thank you for your cooperation.
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