Lok Sabha Debates
Shri Mohan S. Delkar Called The Attention Of The Deputy Prime Minister Regarding ... on 29 April, 2003
12.03 hrs. Title: Shri Mohan S. Delkar called the attention of the Deputy Prime Minister regarding denial of fundamental democratic right to the citizens in the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
SHRI MOHAN S. DELKAR (DADRA AND NAGAR HAVELI): Sir, I call the attention of the Deputy Prime Minister to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:
"The situation arising out of denial of fundamental democratic right enshrined in the Constitution to the citizens to be governed by their elected representatives in the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and the steps to be taken by the Government in regard thereto. "
THE DEPUTY PRIME MINISTER AND IN CHARGE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI L.K. ADVANI): Sir, the Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli are administered by the President through an Administrator appointed by the President under Article 239 of the Constitution. The Government have taken several concrete measures with a view to ensuring people’s participation in the process of formulation and implementation of developmental schemes and administration of these territories.
2. In pursuance of the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992, a two tier system of Panchayati Raj Institutions comprising Gram Panchayat and District Panchayat has been set up in both the Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. In Daman & Diu, there is one District Panchayat and 10 Gram Panchayats. In Dadra & Nagar Haveli, there is one District Panchayat and 11 Gram Panchayats.
The members of these Panchayats are chosen by direct election. They have also been given necessary powers and authority to enable them to function as effective institutions of local-self Government. As per the 73rd Constitutional Amendment, 29 subjects listed in the Eleventh Schedule to the Constitution are to be transferred to the Panchayats to enable them to prepare and implement plans for economic development and social justice. The Union Territory of Daman and Diu has so far transferred 20 schemes relating to Agriculture, Medical and Health Services, Animal Husbandry and Veterinary Services, Tourism, Education, Public Works etc. Similarly, the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli has transferred 18 schemes relating to Community Development, Animal Husbandry and Veterinary, Education, Electricity, Public Works etc. Adequate funds and functionaries have also been provided to the Panchayati Raj Institutions for their efficient functioning.
3. A Municipality each for the two districts of Daman and Diu has been set up under the Daman and Diu Municipalities (Amendment) Regulation, 1994. The members of the Municipality are chosen by direct elections. The Municipalities have been given powers and authority necessary to enable them to function as an institution of self-Government. A proposal to set up a Municipality for Silvassa is under consideration of the Government.
4. In order to provide for direct interaction between the Central Government and the people’s representatives of the two Union Territories, a Home Minister’s Advisory Committee each for the two Union Territories has been set up to advise the Union Home Minister on administrative and developmental issues. The Home Minister’s Advisory Committee, inter alia, consists of Member of the Lok Sabha representing the Union Territory, five members from the District Panchayats, one member from SC/ST from amongst the Members of District Panchayat, one woman member, if there is no woman member out of the five members of the District Panchayat. In addition, the Home Minister’s Advisory Committee of Daman and Diu also has Presidents of the Municipal Councils of Daman and Diu as its members.
5. It will be clear from the facts mentioned by me that the Government have taken concrete measures to democratize the functioning of the administration of the two Union Territories at grass-root levels to ensure required degree of people’s participation and involvement in their governance. The existing administrative set up of the two Union Territories is functioning satisfactorily.
श्री मोहन एस.देलकर :अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। मैंने यह सारा स्टेटमेंट पढ़ा है।
संविधान में संशोधन होने के बाद आज दस साल हुए हैं। २९ विभाग, विषय जिला पंचायतों को देने थे। वहां लेजिस्लेचर नहीं है, असैम्बली नहीं है। इसलिए गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया था कि ज्यादा पॉवर्स हम यूनियन टैरीटरीज को देंगे। २९ विभाग तो वैसे ही देने थे, जैसे संविधान में प्रावधान हैं। २९ में से सिर्फ चार विभाग दस साल में दिये गये हैं और वे भी चार विभाग आज कागज पर हैं। उसमें कोई अधिकार जिला पंचायतों को नहीं दिया गया। यहां तक कि गृह मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किये। ८ मुद्दे उन्होंने जारी किए, डाइरेक्टिव्स जारी किये के ये-ये एडमनिस्ट्रेशन को करना है। उसको भी डेढ़-दो साल हो गये हैं। अभी तक उसका भी अमलीकरण नहीं हुआ है। आज हालात ऐसे हो गये हैं, मैंने सिर्फ यह कहा है कि संविधान का आर्टिकल १४ का वॉयलेशन हुआ है। हमारे यहां लोक तंत्र है। यह प्रजातंत्र है। सारे लोगों के चुने हुए प्रतनधियों के हाथ में फैसले करने का अधिकार है। आज यूनियन टैरीटरीज में क्या है ? कुछ भी नहीं है। हम कुछ नही कर सकते हैं। आर्टिकल १४ के तहत सारे नागरिकों को यह अधिकार है तो क्यों यूनियन टैरीटरीज में नहीं है? यह मैंने प्रश्न उठाया है। यह हमारे मूलभूत अधिकारों का सवाल है और आज हालत क्या है कि हमें अधिकार न मिलने से हालात क्या है कि स्वास्थ्य विभाग खत्म हो गया। एक रिसर्च स्टेशन बन गया। चीफ मैडिकल ऑफिसर ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जिसको मैडिकल एक्टिविटीज से कोई मतलब नहीं है। He is not qualified. ऐसे व्यक्ति को चीफ मैडिकल ऑफिसर बनाया गया है। हॉस्पिटल का एक रिसर्च स्टेशन बना दिया गया।
आज शिक्षा विभाग की हालत क्या है?पूरे देश में सबसे कम लिटरेसी हमारे यहां है।
भारत सरकार की सर्व शिक्षा अभियान योजना है, उसके अंतर्गत सभी राज्यों ने रिपोर्ट दे दी है और काम शुरू हो गया है, लेकिन हमारे यहां शिक्षा की यह हालत है कि अभी तक रिपोर्ट ही नहीं दी गई है। इसी तरह से भारत सरकार की पीएमजीएस योजना है। उसका फंड डीआरडीए से विदड्रा कर दिया गया और दूसरी जगह यूज किया गया, जबकि यह गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा कोई रोल नहीं है, हमसे कंसल्ट तो क्या, पूछा तक नहीं जाता, कोई चर्चा नहीं होती, कोई मीटिंग नहीं होती। इसलिए कौन इस बात की जानकारी लेगा कि क्या हो रहा है। प्रशासक का क्या रोल है, यह मैं बताना चाहता हूं। The Administrator is more than a Chief Minister. He is a Chief Minister as well as Governor. ऐसा कहीं भी नहीं होता। हम तो तब पता चलता है जब अखबारों में इस बारे में आता है या लोगों से हम सुनते हैं कि ये-ये रूल्स बना दिए गए हैं। आज वहां के प्रशासक के पास सारी पावर्स हैं। पालिसी डिसीजन लेने की पावर भी उसके पास है, रूल्स बनाने की पावर भी उसके पास है, बजट इम्प्लीमेंट की पावर भी उसके पास है, लेकिन कोई चर्चा नहीं होती। चुने हुए प्रतनधि वहां बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे नहीं पूछा जाता। हम यहां गृह मंत्रालय में आकर कहते हैं कि यहां से डायरेक्टिव इश्यू हुए हैं, उनका क्या हुआ। मैं उप प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शुरूआत की कि यूनियन टैरिटरीज में यह सुविधा हो। आपने डेढ़ साल पहले इस बारे में डायरेक्टिव इश्यू किए थे।
अध्यक्ष महोदय : आपको केवल दो-तीन मिनट का समय मिला है इसलिए कृपया समाप्त करें।
श्री मोहन एस.देलकर : गृह मंत्रालय से १२ तारीख को डायरेक्टिव इश्यू हुए थे। आपने बताया था कि डिस्टि्रक्ट पंचायत कैसे काम करेगी, कैसी-कैसी सुविधा होगी। आज तक उस डायरेक्टिव का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जहां तक सर्विस रूल बनाने की बात है, यहां से कहा गया कि पंचायत का प्रशासन कैसा हो, उसके लिए सर्विस रूल कैसे बनाने हैं, यह डायरेक्टिव इश्यू किया गया। होम मनिस्ट्री ने बताया कि ऐसे-ऐसे रूल्स बनाने हैं। डिस्टि्रक्ट रूल्स बनाए गए, जनरल बॉडी की मीटिंग में पास किए गए। प्रशासक को उसको पास करने की पावर है, नोटिफाई करने की पावर है। लेकिन डेढ़ साल से उसके पास रूल्स पड़े हैं, उसको नोटिफाई नहीं किया गया। खुद कहते हैं कि आप पास करो, हम नोटिफाई करेंगे। लेकिन डेढ़ साल से नोटिफाई नहीं किए गए। उन्होंने खुद रूल्स बना लिए। डिस्टि्रक्ट पंचायत ने खुद को अथोरिटी बना दिया, प्रशासक को बना दिया, डवलपमेंट कमिश्नर को अथोरिटी बना दिया और प्रेजीडेंट तथा वाइस प्रेजीडेंट को बना दिया। लेकिन जो चुने हुए लोग हैं, उनको सर्विस रूल में कोई अधिकार नहीं है।
अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।
श्री मोहन एस.देलकर : यह मामला लाखों लोगों का है। बहुत महत्वपूर्ण मामला है इसलिए कृपया मेरी बात सुनी जाए।
MR. SPEAKER: Shri Mohan Delkar, the rule does not permit a speech. I would like to read out for your information the particular rule under which you have raised this Calling Attention. The rule clearly says:
"There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the item stands in the list of business may, with the permission of the Speaker, ask a clarificatory question and the Minister shall reply … "
So, you have to ask the question. This is the rule.
श्री मोहन एस.देलकर : मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री में वहां के ३५,००० किसान शेयर होल्डर्स हैं। तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री श्री वैंकेया नायडू, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह तथा तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री विद्या सागर राव वहां आए थे। उन्होंने शूगर फैक्ट्री की नींव डाली थी। प्रोजेक्ट को भारत सरकार से क्लियरेंस मिल गई थी। उन्होंने कहा था कि हम शुरूआत कर रहे हैं। लेकिन दो साल हो गए, अनुमति मिल गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हुआ। आडवाणी जी वहां सिलवासा में आए थे। वहां पीने के पानी के एक प्रोजेक्ट की शुरूआत करनी थी। उस प्रोजेक्ट से आसपास के १५-२० गांव उससे कवर हो रहे थे।
माननीय आडवाणी जी वहां आये थे। उन्हीं के हाथों से स्विच ऑन करवा दिया गया और कहा गया कि आज से यह सारा पानी १०-१२ गांवों को मिलेगा। उस दिन तो स्विच ऑन करवा दिया, लेकिन सर, १० महीने के बाद लोगों को पानी मिला। यह हालत आज नगर हवेली और दमन-दीव की है और बाकी की यूनियन टैरेटरीज की भी है। इसलिए हमने नोटिस भेजा है और सर, हम न्याय चाहते हैं। जब सारे देश के लोगों को यह अधिकार मिल रहा है तो दादरा और नगर हवेली को क्यों नहीं मिल रहा है? वहां एक बॉडी बनाई गयी, वहां चीफ कौंसलर गृह मंत्रालय से बनाया गया है। डिस्टि्रक्ट पंचायत को ज्यादा पावर देने की बात कही गयी। लेकिन आज दादरा और नगर हवेली को कोई पूछने वाला नहीं है। What is the difference between General Musharraf and my Administrator? There is no difference. He is a dictator.
MR. SPEAKER: Shri Mohan S. Delkar, please conclude.
… (Interruptions)
श्री मोहन एस.देलकर : डेढ़ साल से गृह मंत्रालय का डायरेक्टिव्ज इम्प्लीमेंट न करे, किसी के साथ बात न करें। हमें दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि वहां पर ये काम हो रहे हैं।
सर, मैं तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। भारत सरकार ने संविधान में संशोधन करके चीफ कौंसलर की पोस्ट क्रिएट की। यह इस हेतु से बनाई गयी कि वहां पर असेम्बली नहीं है इसलिए ज्यादा एग्जीक्युटिव पावर हम चीफ कौंसलर को देंगे। क्या माननीय उप प्रधान मंत्री जी यह बताएंगे कि क्या उस चीफ कौंसलर को एडमनिस्ट्रेशन का हैड बनाया जाएगा He is the Chief of only the apex elected body of the Union Territory and he is the Head. He is an elected member. सारे लोगों ने उन्हें चुनकर वहां बैठाया है। क्या उनको एडमनिस्ट्रेशन का हैड बनाया जाएगा? क्या चीफ कौंसलर के नीचे एडमनिस्ट्रेटर काम करेंगे, क्या आप ऐसा प्रावधान वहां पर करेंगे? जो २९ डिपार्टमेंट्स डिस्टि्रक्ट पंचायत को देने थे उसमें से अब तक केवल चार सबजैक्ट्स दिये हैं। आपके अधिकारी गलत बात कर रहे हैं। वहां से जो स्टेटमेंट आया है, आपके अफसर लिखकर लाए हैं, मुझे पता है। मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर मेरी एक भी बात गलत हो तो मैं इस पार्लियामेंट से रिजाइन करके चला जाऊंगा। प्रैसीडेंट को ऑफिसर बोलता है कि कौन प्रैसीडेंट है, आप बाहर हो जाइये।I am the Chief Executive Officer of the Panchayat. प्रैसीडेंट को हटाने की बात करते हैं, हर रोज चिट्ठी लिखते हैं, यह हालत वहां की है। केवल चार सबजैक्ट्स डिस्टि्रक्ट पंचायत को दिया गया है। बाकी के २५ डिपार्टमेंट्स आप कब तक देने वाले हैं? संविधान में तो आप कहते हैं कि हम पूरा अधिकार दे देंगे, आप काम करोगे, आप फैसला करोगे, आप निर्णय करोगे। आप मुझे बताएं कि बाकी के २५ डिपार्टमेंट्स आप कब देंगे?
आखिर में, माननीय उप-प्रधान मंत्री जी मुझे बताएं कि होम मनिस्टरी से १२ तारीख को जो डायरेक्टिव्ज इश्यू किए गये थे उन्हें डेढ़ साल हो गया है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा? मुझे इन चार सवालों का रिप्लाई चाहिए। जिस अधिकारी ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं?
SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): This matter is related to the Constitutional position of the Union Territories. Therefore, this requires a detailed discussion in the House. So, let there be a discussion on this subject, as decided by the hon. Speaker. … (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, please allow a detailed discussion on this very important issue. … (Interruptions)यह पहली बार हुआ है। जहां पर लैजिस्लेटिव असेम्बलीज नहीं है, वहां का मसला कभी भी डिस्कश नहीं हुआ है और यह सभी पर अप्लाई करता है। वहां पर टोटल मनमर्जी चलती है। कोई सरकार की बात नहीं और न ही वहां लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है और ये जिस सब्जैक्ट का जिक्र कर रहे हैं, वह कहीं पर भी, बार-बार कहने के बात भी, ट्रांसफर नहीं हुआ है ।
श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष जी, जो पवन बंसल जी कह रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक बात है। यूनियन टैरेटरीज पर यहां कभी भी डिस्कशन नहीं हुआ है। यह बहुत गंभीर मामला है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है।
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Thomas, you can ask your question.
… (Interruptions)
SHRI S. BANGARAPPA : Sir, this is a matter of constitutional provision. Not even once was this discussed in the House. … (Interruptions)
MR. SPEAKER : Shri Bangarappa, let the discussion continue.
… (Interruptions)
SHRI S. BANGARAPPA : Sir, will the hon. Deputy Prime Minister agree for a discussion? … (Interruptions)
SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, the strongest weapon … (Interruptions)
SHRI L.K. ADVANI: Sir, the questions posed with respect to the Union Territories are answered here. But, I have no objection in having a full-fledged discussion on the Union Territories because Shri Pawan Kumar Bansal would like to discuss Chandigarh. I have no hesitation, I have no problem. Today, it happens that this particular question came up in which the basic consideration very often is that very many Union Territories which were there earlier have got Assemblies; whereas in the case of those Union Territories which have not got Assemblies, this kind of a question is raised.
As I have pointed out, today the Panchayats having been created, the elected representatives are there who participate in the development of administration of those Union Territories. … (Interruptions)
SHRI MOHAN S. DELKAR : No, sir. No power is given. … (Interruptions)
SHRI L.K. ADVANI : I am guided by the Chair.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I would like to bring to the notice of the hon. Deputy Prime Minister that the functions under the Constitution have not been transferred to the Panchayats. … (Interruptions)
SHRI S. BANGARAPPA : Sir, let there be a discussion on this.
SHRI MOHAN S. DELKAR : Sir, the Committee is there, the elected members are there, the Body is there. But no powers have been given. … (Interruptions)
MR. SPEAKER : There is no question-answer here. There is a debate here. Shri Delkar, you have made your points. You have spoken enough on the points. Please allow Shri Thomas to speak. He has also given a notice.
SHRI P.C. THOMAS : Sir, the strongest weapon in the hands of any Indian is the right to vote and unfortunately our brethren in the Union Territories who do not have a Legislative Assembly, as the hon. Deputy Prime Minister has said, are deprived of the right to vote for a Government of their choice and for a Legislative Assembly of their choice. They do not get any participation in the planning and in the regulation-making or in the law-making.
Today, after the Calling Attention Motion was admitted, I happened to talk to the President of the District Panchayat of Daman and Diu who is a lady. She was telling me that the distance from Daman to Diu is 800 kilometres and for attending a Panchayat meeting, the members of the District Panchayat are not even given the travelling allowance. The TA is not given for the last two to three years. They are not giving the TA to them. She was also saying that the meetings are held in Daman as well as in Diu alternatively. After two meetings in Daman, one meeting will be held in Diu. So, how are these members supposed to go there and meet there? This is the importance that has been given to the Panchayat.
The Administrator there is a bureaucrat. I do not name anybody. It is not offensive to name anybody. But any bureaucrat who will come to power, as already stated by hon. Member Shri Mohan Delkar, has the power of the Governor, the Chief Minister as well as the bureaucracy and everything – all coming to one person. An Administrator of that type cannot be questioned and he is not directly answerable to the people, is not directly answerable to the Panchayat President or the President of the District Panchayat or the Municipality. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: You can ask a question to the hon. Deputy Prime Minister and not make a speech.
SHRI P.C. THOMAS : Sir, that is the position. Therefore, I would also say that article 239 of the Constitution envisages that ‘save as otherwise provided by a law made by the Parliament, the President may appoint an Administrator…’ … (Interruptions)
MR. SPEAKER : Shri Sukdeo Paswan is not here. Let the hon. Minister reply.
… (Interruptions)
SHRI P.C. THOMAS : Therefore, the law to be made by the Parliament is given the first priority and if it is not there, of course, the Administrator can rule.
Therefore, my question to the hon. Deputy Prime Minister is : will the Government think of a kind of legislature for these two Union Territories and also for Lakshadweep, from where our Deputy Speaker is coming, and also to the other Union Territories which do not have a legislature and whether the Government will consider to have a legislature of some sort so that an elected body can come here.
My second question is concerning the district Panchayats or the municipalities which have already been formed and to which about 18 to 20 powers have already been given. Will the Government consider giving all the powers to the 29 Departments or schemes and also give full powers to work out and to implement the Plans etc. and give the powers to the concerned District Panchayats and the Municipal Chairmen?
Now, I come to my last question. These are very sweet places. I am sure that we all should go to Daman. I also had an opportunity to go to Silvassa once. It is a beautiful place like Kerala, which is full of fruits, mangoes and other activities.
MR. SPEAKER: How is it pertinent here?
SHRI P.C. THOMAS : There are industries also. In Chhota Daman, there are industries, but in the other one, there is no industry. So, people there have a very serious complaint that the local people are not getting employment also. This is also one matter which is to be considered. They cannot go to the Administrator and pray that they should be given employment. In this perspective also, I would seek the permission of the Chair and ask the Deputy Prime Minister whether more powers would be given to the elected representatives at the earliest and within a time limit which the hon. Deputy Prime Minister would like to say in the House. I would appeal to the hon. Deputy Prime Minister to declare a time limit within which these powers can be fully transferred and can be really transferred to the people of the Union Territories.
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मोहन जी और थॉमस जी ने एक सांसद होने के नाते दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के बारे में जो चिन्ता व्यक्त की, वह स्वाभाविक है। मोहन जी दादरा और नागर हवेली से सांसद है लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमने १९९२ में जो ७३वां संविधान संशोधन किया, उसमें हमने द्विस्तरीय पंचायत का निर्माण किया। हमारे देश में लोकतंत्र है और सरकार चाहती है कि लोकतंत्र में गावों के लोगों द्वारा चुने प्रतनधियों द्वारा वहां का कार्य संचालन ठीक तरह से चले। जैसा आदरणीय उपप्रधान मंत्री जी ने शुरु में निवेदन किया कि दीव और दमन दोनों जगह एक-एक डिस्टि्रक्ट पंचायत है, १० ग्राम पंचायते हैं, दादरा, नागर हवेली में एक पंचायत है, ११ डिस्टि्रक्ट पंचायते हैं, दीव, दमन में कार्पोरेशन है और एमपी भी हैं। स्पष्ट है कि इनमें चुनाव की प्रक्रिया से चुने हुए प्रतनधि हैं। पंचायत द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, वे उनके हिसाब से शासन, लोगों का उत्थान और वभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं। डिस्टि्रक्ट पंचायत में उनकी तरफ से काम होता है। एक जागरूक सांसद होने के नाते वे भी अपना रोल अदा करते हैं।
श्री मोहन एस.देलकर : वहां एमपी का कोई रोल नहीं है।
श्री हरिन पाठक: उनका अपना एक रोल होता है। वे और पंचायत के सदस्य एडमनिस्ट्रेटिव लोगों से नियमित रूप से मिलते रहते हैं। वे हर सप्ताह मिलते हैं। यदि आप नहीं मिलते हैं तो मैं कहूंगा कि आप से वे मिलें। आप भी उनसे मलिए। आपको मिलने में कोई रोक नहीं है। आप फाइव टम्र्स से चुनाव जीत रहे हैं इसलिए मैं मानता हूं कि …( व्यवधान)
श्री मोहन एस.देलकर :मैंने जो तीन प्रश्न किए, आप उन्हें क्लैरिफाई कर दीजिए।
श्री हरिन पाठक: जैसा मैंने कहा कि तीनों स्तर पर - पंचायत, डिस्टि्रक्ट पंचायत और कार्पोरेशन में जो पावर्स डैलिगेटिड हुए हैं, उसके अनुसार वे काम करते हैं। जैसा मैंने बताया कि २९ सबजैक्ट्स हैं। जब ७३वां संविधान संशोधन किया, उसके अन्तर्गत उन्हें देने का काम शुरु किया। जैसा उपप्रधान मंत्री जी ने बताया कि दिल्ली जो एक यूनियन टैरीटरी है, उसकी एक अलग परिस्थिति है। वहां जैसा कामकाज होता है, उस हिसाब से अंडमान, निकोबार में नहीं होता है क्योंकि उसकी एक अलग स्थिति है. उस हिसाब से चंडीगढ़ की एक अलग स्थिति है। कैसे पावर्स डैलिगेट की जाएं, केन्द्र सरकार की योजनाओं को कैसे अमल में लाया जाए, उनकी एक अलग पद्धति है।
उसी हिसाब से जब आपने उप प्रधान मंत्री जी की प्रशंसा की तो दो साल पहले सरकार ने सोचा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा अधिकार दमन,दियु, दादरा नगर हवेली तक पहुंचाये जायें। माननीय सदस्य की तरफ से यह सुझाव आया है service rules for employees of the district panchayats और सर्विस रूल्स भेजे भी हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलें। जो अधिकार का अपना क्षेत्र है, उसके बारे में केन्द्र सरकार की ओर से …( व्यवधान)
श्री मोहन एस.देलकर :माननीय मंत्री जी, इसके बारे मे केन्द्र सरकार का कनफ्यूजन है। पहले यह बताया गया कि डिस्टि्रक्ट पंचायत के रूल्स आप फ्रेम करें। हमने रूल्स फ्रेम कर लिये और नोटफिकेशन के लिये भेज दिया जिसे आपने रोक दिया। दूसरे सर्विस रूल्स बना दिये और जिसमें डेवलपमेंट कमिश्नर, एडमनिस्ट्रेटर ने खुद को अथौरिटी बनाने के लिये नोटफिकेशन भेज दिया। उसमें प्रेज़ीडेंट और वाइस प्रेज़ीडेंट इलैक्टेड मैम्बर्स का कोई रोल ही नहीं है। ये सर्विस रूल्स नोटिफाई करने जा रहे हैं…( व्यवधान) Sir, the officers of the Union Territory are absolutely misguiding the Home Ministry. जब रूल्स नोटिफाइ हो जायेगे तो डेवलेपमेंट कमिश्नर, एडमनिस्ट्रेटर खुद अथौरिटी हो जायेंगे What is the meaning of service rules?
अध्यक्ष महोदय : इसके लिये आपके पास कोई दूसरा रास्ता हो सकता है।
श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, दूसरा रास्ता क्या हो सकता है?
श्री मोहन एस.देलकर : अध्यक्ष महोदय, ये गलत प्रणाली लागू करने जा रहे हैं।
अध्यक्ष महोदय : नियम में दूसरा रास्ता दिया हुआ है।
श्री मोहन एस.देलकर : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे जस्टिस चाहिये। इसमें लाखों लोगों की फीलिंग्ज का सवाल है।
MR. SPEAKER: Shri Delkar, please sit down.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: You will not get a reply from the Minister.
… (Interruptions)
श्री मोहन एस.देलकर : अध्यक्ष महोदय, यहां गलत बात नहीं होनी चाहिये।
श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : मैंने देलकर जी को रूल के मुताबिक प्रश्न पूछने की इज़ाजत दी। उन्होंने प्रश्न किया और मंत्री जी अब उत्तर दे रहे हैं। आप लोग मंत्री जी का उत्तर सुनिये।
श्री मोहन एस.देलकर : लेकिन मंत्री जी ठीक उत्तर नहीं दे रहे हैं।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब यह नहीं कि जो आप उत्तर चाहें, वही मंत्री जी दें। ऐसा नहीं हो सकता है। कृपया आप बैठें। मंत्री जी का उत्तर आने दें। यदि आप मंत्री जी के उत्तर से नाराज हैं, उसके खिलाफ आप नोटिस दे सकते हैं। उसके लिये दूसरा रास्ता भी है। Let the Minister complete his reply.
श्री मोहन एस.देलकर :अध्यक्ष जी, इनके पास गलत रिपोर्ट आ रही है और यहां गलत बात रख रहे हैं। सर्विस रूल्स में अथौरिटी के लिये पंचायत से कौन ऑपरेट करेगा…( व्यवधान)
श्री हरिन पाठक : आप मेरी बात पूरी करने दीजिये।…( व्यवधान)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, the Constitution has been shattered to smithereens as far as Union Territories are concerned. … (Interruptions)
श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पंचायत की ओर से सविस रैगुलेशन के रूल्स थे जिन्हें केन्द्र सरकार को भेजा गया है उसमें कुछ नियम ऐसे हैं जिनपर The Government is considering whatever is being sent to us, but there are some discrepancies in the rules. So, we are examining them and as soon as the examination is over, we will definitely see what best can be done.
जहां तक माननीय सदस्य ने शूगर फैक्टरी के बारे में प्रश्न किया, यह एक अच्छा प्रश्न है। १९९० में यह शुगर फैक्टरी लगाये जाने का फैसला लिया गया था। उस समय यह फैसला लिया गया था कि जिसमें शुगर उत्पादक किसान एक सोसायटी बनायें जिसमें केन्द्र सरकार अपना योगदान करे। केन्द्र सरकार उसके लिये ३० हैक्टेयर जमीन दे दे और को-आपरेटिव सोसायटी १२.२८ हैक्टेयर जमीन दे दे But that proposal could not be found viable at that point in time because of certain reasons. लेकिन वहां फैक्टरी नहीं बन पायी। लोगों की इच्छा थी कि वह फैक्टरी कहीं और बने लेकिन आज लोगों की इच्छा है कि यह जगह है।
यह लोगों की इच्छा थी कि इस जगह नहीं, किसी और जगह बनाई जाए। फिर यह फैसला लिया गया कि सारंगी एक जगह है, जहां आप लोगों की अनुमति से…( व्यवधान)
श्री मोहन एस.देलकर : वह दस साल पुरानी बात है, नई जमीन ली गई…( व्यवधान)
श्री हरिन पाठक : आपने कहा कि फैक्टरी की क्या स्थिति है। आपकी अनुमति से वह सारंगी में बन रही है।…( व्यवधान)
श्री मोहन एस.देलकर : आपने सारी परमीशन दे दी। वहां श्री नायडू जी और श्री विद्यासागर राव जी आये।
श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, आज जो सवाल था, वह यह था कि जो इन क्षेत्रों के लोग हैं, जो जनता है, उन्हें अपने प्रतनधित्व के द्वारा शासन करने का अधिकार नहीं है, उसका मैंने उत्तर दे दिया। व्यावहारिक रूप से अगर कहीं पर कोई प्रशासक है, जिसने कहीं पर कोई काम नहीं किया, यदि वह ध्यान में लायेंगे तो हम जरूर करेंगे। जैसा आपने बताया कि जो निर्देश गृह मंत्रालय से दिये गये हैं, उनका अभी पूरा पालन नहीं हुआ है, उन्हें हम जरूर देखेंगे। मैं एक बात और कहूंगा कि जितने प्रशासक हैं, उन्हें भी यह निर्देश दिये जायेंगे कि वे अधिक मात्रा में जनप्रतनधियों के साथ इंटरएक्ट करें, उसमें सांसद भी सम्मिलित हैं, वे जरूर करेंगे, इतना आश्वासन मैं देना चाहता हूं।
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MR. SPEAKER: We will now take up ‘Zero Hour’.
कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदय : मेरे पास चार-पांच एडजर्नमैन्ट मोशन हैं, मैं हर एक को जीरो ऑवर में लूंगा।