Further Combined Discussion On The Budget (General) 2013-14; Demands For Grants ... on 14 March, 2013

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Lok Sabha Debates

Further Combined Discussion On The Budget (General) 2013-14; Demands For Grants ... on 14 March, 2013

> Title: Further combined discussion on the Budget (General) 2013-14; Demands for Grants on Account (General) 2013-14; Supplementary Demands for Grants (General) 2012-13 and Demands for Excess Grants (General) 2010-11 (Discussion Concluded) .

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर):अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2013-14 के बजट पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। इस बजट में बहुत-सी बातें कही गई हैं। अगर बजट का वर्णन अगर दो शब्दों में कर दिया जाए, तो यह होगा कि यह बजट " बोल बजट " है। करना कुछ नहीं है, परिणाम लाना नहीं है, जिम्मेदारी उठानी नहीं है, तो बोलने में क्यों कंजूसी। बोलते जाना है कि कहीं इधर दो सौ करोड़, कहीं उधर दो सौ करोड़, कहीं हजार करोड़। सभी जगह बांटते जाओ, क्योंकि दो-तीन महीने बाद या अगले चुनाव में बोरिया-बिस्तर बांध कर जाना ही है। वास्तव में देखा जाए, तो यही भाव पूरे बजट में है। हम प्लान एक्सपेंडिचर देखते हैं 5.55 लाख करोड़ और नॉन प्लान 11 लाख करोड़ रुपए के आस-पास है। पूरे बजट में प्लान बजट बढ़ाने का कहीं प्रयास भी नहीं दिख रहा है, ऐसा यह पूरा बजट है। वास्तव में होना यह चाहिए था कि आज महंगाई से देश त्रस्त है। मगर महंगाई कम करने के लिए बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। 80000 करोड़ रुपया रूरल के लिए जरूर रखा गया है, बढ़ाकर रखा गया है लेकिन मैं स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन हूं और मुझे पता है कि जितना भी बजट रखा जाता है, पहला जो हमेशा अनुभव यह रहा है कि पूरे फंड्स का उपयोग नहीं हो पाता है। मिसमैनेजमेंट होता है। कई जगह भ्रष्टाचार भी होता है। नॉन-इम्पलीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स भी रहता है। इन सब बातों से रूरल डवलपमेंट के प्लान्स भरे रहते हैं और उनको ठीक करने के लिए कोई भी स्टैप्स इस बजट में नहीं उठाये गये हैं।

हमारे वित्त मंत्री जी बहुत अच्छी बात करते हैं। आज की तारीख में (world economy ) के हिसाब से हमारी पोजीशन दसवें स्थान पर है और मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है लेकिन उसको पांचवें स्थान पर लाने की बात हो रही है। मगर पांचवे स्थान पर लाने के लिए क्या कदम उठाएंगे, इसकी कोई भी बात नहीं कही गई है।

गरीबों के लिए जो फूड सिक्योरिटी की बात कही गयी है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। वास्तव में, आज की तारीख में हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है। हमारे यहां के किसान और विशेषकर मध्य प्रदेश के किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहां अनाज की कोई कमी नहीं है। हमारे यहां के गोदाम भरे पड़े हैं लेकिन वहां अनाज सड़ रहा है। बांटा नहीं जा रहा है। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। मगर जो हमारे पास आज की तारीख में अनाज है, हम उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? हमारे किसान जो मेहनत कर रहे हैं, उस किसान को मेहनत का फल मिले, उसके लिए हम क्या करेंगे? मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी क्योंकि ये अंग्रेजी में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। न्यूट्रिशन की बात कही गई है और उसमे कहा है कि:

“We start a pilot programme on Nutri-Farms for introducing new crop varieties that are rich in micro-nutrients such as iron-rich bajra, protein-rich maize and zinc-rich wheat.” मैं अपने अनुभव की बात करना चाहूंगी। बाजरा ज्वार इत्यादि की जो बातें आप कर रहे हैं और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारी कृषि नीति इतनी गलत है कि इसके कारण जो हम कहते हैं कि ज्वार, बाजरा, काला चना, लाल चना इत्यादि चीजें हमारे यहां होती हैं, मैं अब बताना चाहूंगी कि ये सब चीजें गायब होती जा रही हैं। अब ये 200 करोड़ रखकर न्यूट्रिशन की बात यह सरकार जो कर रही है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आज की तारीख में मेरे क्षेत्र में ज्वार के खेत ही खेत थे लेकिन मैंने हमारे यहां के किसानों को कहा कि कुछ साल बाद ऐसी बात आएगी कि ज्वार एक ऐसी डिब्बी में रखकर आने वाली पीढ़ी को दिखानी पड़ेगी कि इसको ज्वार कहते हैं। यह ज्वार, बाजरा, नाचनी जो महाराष्ट्र के लोगों में और आदिवासी लोगों में बहुत यूज होती है। नाचनी खाकर ही आदिवासी लोग पुष्ट हुआ करते थे। मगर अब वो नाचनी नहीं दिखेगी क्योंकि किसान उसे नहीं उगाते हैं। किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिलती है। आप न्यूट्री फूड की बात करते हैं। आज की तारीख में हम देखते हैं कि जैविक फूड की भी बात कही जाती है।

कृषि क्षेत्र की बात करें तो वास्तव में आज आवश्यकता जैविक फूड की आ गई है क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रासायनिक खाद डालकर हमने अपने खेतों को खराब किया है, हमारे यहां के लोग कहते हैं कि बाजार से सब्जी लाने के तुंत बाद ही उस सब्जी को मत पकाओ क्योंकि उस पर बहुत कुछ पेस्टीसाइड्स का छिड़काव किया गया है। लेकिन जब मैं बात जैविक खेती की करती हूं तो आज की तारीख में जो किसान हैं, वे कहते हैं कि हम उगाने के लिए तैयार हैं लेकिन हमारे यहां कोई ऐसी भी लैब नहीं है कि जो यह सर्टिफाइ कर सके कि यह जो उत्पादन है, इसकी कीमत यह होनी चाहिए और हमें उसकी कीमत नहीं मिलेगी। यील्ड थोड़ा कम होता है। इसलिए कम यील्ड वाली बातें नहीं चलतीं। किसानों को वैसे ही पैसा कम मिलता है। मैं पूरी एक नीति की बात कर रही हूं। आप केवल न्यूट्री फूड की बात कर रहे हैं, लेकिन जो फसलें इस प्रकार से गायब हो रही हैं, यह चिन्तनीय है।

मेरे अपने क्षेत्र में डालर चना आ गया है। यह कहा जाता है एक्सपोर्ट होता है, पैसे मिलते हैं। लाल छोटा चना जिसे हरभरा कहते हैं, वास्तव में न्यूट्रिशियस है लेकिन गायब होता जा रहा है। मेरे क्षेत्र में सोयाबीन बहुत उगा रहे हैं लेकिन इसका उपयोग केवल तेल निकालने के लिए होता है और बाकी एक्सट्रेक्ट बचता विदेशों में जाता है। हमारे यहां इससे न्यूट्रिशियस फूड, बाए प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं है। मैंने बोल बजट इसलिए कहा कि केवल 200 करोड़ रखो, बड़ी बात कहो, इससे कुछ नहीं होना है। वास्तव में नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसान उस दिशा में जाए। लेकिन उस तरह की बातें बजट में नहीं हैं। हर घर में लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं।

महोदया, मेरे दोनों साथियों ने बहुत विस्तार से बातें कही हैं इसलिए मैं सब बातें न कहते हुए केवल एक मुद्दे के बारे में भाषण में कहने वाली हूं और वह मुद्दा महिलाओं का है। वित्त मंत्री जी ने बड़े आत्ममुग्ध होकर महिलाओं की बात कही। उन्होंने कहा -Three faces of India. One is woman; second one is youth and the third one is poor. थ्री फेसिस आफ इंडिया के लिए बड़ी बात कही गई, Gender-related aspects of empowerment. उन्होंने इसका उल्लेख अपने भाषण में किया है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वैसे तो कांग्रेस की सरकार सालों साल से है, अब तो कांग्रेस 115 साल की हो गई है। मगर 115 साल की होते इतनी पिछड़ रही है कि अपने साथ देश को भी पछाड़ रही है। वित्त मंत्री जी, आप अगर अपने से पहले लोगों से समझिए। मैंने आत्म मुग्ध शब्द के बारे में कहा यानी आप आत्म मुग्ध मत बनो यानी जो कुछ हूं मैं ही हूं, मैं जो बोलता हूं वही बहुत अच्छी बात है। नहीं। आपसे पहले भी कई लोगों ने महिलाओं के लिए अच्छी बातें कही हैं और की हैं। जेंडर बजटिंग की बात होती है। किसी ने शब्द का प्रयोग किया होगा, जब मैं महिला बाल विकास मंत्री थी, यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे, उस समय हमने जेंडर बजटिंग की शुरुआत की थी। हमने केवल बातों में नहीं कहा था। हमने नेशनल इंस्टीटय़ूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी कांस्टीटय़ूट की थी। यह कहा था कि इस विषय पर पूरा अभ्यास करें, स्टडी करे प्लानिंग बनाएं। हमने श्री के.सी. पंत जी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाई थी। मेरे पास महिला बाल विकास मंत्रालय के पेपर्स है, अगर वित्त मंत्री जी चाहें तो मैं देने को तैयार हूं। हमने वूमेन एम्पावरमेंट ईयर मनाया था। हमने महिला सशक्तिकरण, स्वयं सिद्धा, स्वाधार और कई प्रकार की योजनाएं बनाई थीं। योजनाएं बनाकर लागू की थी। उस समय हमने स्टडी की थी और कई बातें पाई थी। महिला बाल विकास का बजट बढ़ाया था। महिलाओं का विकास कैसे होता है, हर काम में उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी कैसे हो सकती है, इस पर स्टडी की। उस समय हमने काम किया था और आंगनवाड़ियों से शुरुआत हुई थी। अब गांव-गांव में आंगनवाड़ियों में महिला उत्थान और बच्चों की देखरेख होती है। अगर किसी ने उसके लिए सोचा गया था तो केवल और केवल माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में सोचा गया था। पहली बार हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता का मानदेय बढ़ाया था। हम केवल वहीं पर नहीं रुके बल्कि महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार दिए ताकि उनके अच्छे कामों को रिकोग्नाइज किया जा सके। मैं यशवंत सिन्हा जी की आभारी हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिला, राज्य और नेशनल स्तर पर पुरस्कृत करने की योजना बनाई गई थी। इसके आगे जाकर नौंवे पंचवर्षीय प्लान में वूमेन कम्पोनेंट प्लान की बात की गई थी। हमने इसे लागू किया। हमारे समय में इस पर स्टडी हुई और इसे देखा गया था। उस समय की बात है - not less than 30 per cent of the funds should be specifically earmarked for women’s programmes.

यह बात उस समय कही गई थी। उसे लागू करने की दृष्टि से हमने काम शुरू किया था। मैंने जैसे कहा कि महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत यह पॉलिसी बनाने की बात थी और उस पर स्टडी शुरू की। हमने कहा कि हर साल के बजट को जेंडर बजटिंग की दृष्टि से हम स्टडी करें और केवल महिला बाल विकास मंत्रालय ही नहीं, बल्कि जो-जो ऐसे मंत्रालय हैं, जहां महिलाओं पर आधारित प्रोग्राम चलाये जाते हैं, ऐसी कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, चाहे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री हो, पांच-छः एचआरडी मिनिस्ट्रीज हैं, पांच-छः ऐसे मंत्रालय हैं कि जहां इस प्रकार की बात हो सकती है कि जिसमें वूमैन्स के प्रोग्राम्स चलाये जाते हैं, हमने उनकी स्टडी करते हुए हर साल बजट बढ़ाया है। हमें केवल चार-पांच साल ही मिले थे। हमें मालूम है कि डिफैंस जैसी मिनिस्ट्री में हम वूमैन कम्पोनैन्ट की बात नहीं कर सकते। मगर जहां कर सकते हैं, वहां कैसे काम हो सकता है, कैसे होना चाहिए, इस पर ध्यान देते हुए हम 23 परसैन्ट तक बढ़ गये थे। हम 30 परसैन्ट नहीं बढ़ पाये, लेकिन 23 परसैन्ट तक हम आये थे, यानी यह इनक्रीज हुआ था। मेरे पास इसकी पूरी रिपोर्ट्स हैं। मगर मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि 2003-2004 तक हमने ये सब काम करके दिखाये थे। जेंडर बजटिंग जब हम करते हैं तो वित्त मंत्री जी मैं जैसे बहुत समझदार और पढ़ी-लिखी नहीं हूं, लेकिन उसका अर्थ यह होता है कि कैसे महिलाओं के उत्थान की दृष्टि से हर मंत्रालय में काम कैसे हो। कानून की दृष्टि से भी हमने उस समय विचार किया था और यह करते-करते जैसे मैने कहा कि 23 परसैन्ट तक हम बढ़ गये थे। लेकिन आज आपकी क्या स्थिति है। आज आप क्या करते हो? देखो बात बहुत सुंदर करते हैं और करते क्या हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा -women are the heads of many banks. बैक की बात करते हुए उन्होंने वूमैन सैल्फ हैल्प ग्रुप को सपोर्ट करने की दृष्टि से कहा, जो महिला बैंक की आपने कही, सैल्फ हैल्प ग्रुप को सपोर्ट करने की दृष्टि से वूमैन्स लाइवलीहुड को सपोर्ट करने की दृष्टि से आपने कहा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, शायद आपको मालूम नहीं होगा। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष नाम की एक चीज है। 1993-95 में राष्ट्रीय महिला कोष की वास्तव में शुरूआत हुई थी। यह बात भी हुई थी कि इसे 100 करोड़ रुपये तक ले जाना है। जब तक आप लोग थे, नहीं ले गये थे, लेकिन हमारे दोनों वित्त मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा और श्री जसवंत सिंह जी ने तय किया था कि महिलाओं के लिए कुछ करेंगे। वे इसका पूरा प्लान 100 करोड़ तक ले गये थे। राष्ट्रीय महिला कोष में वास्तव में जो सुदूर गांवों में बैठे हुए सैल्फ हैल्प ग्रुप्स हैं, छोटे-छोटे एनजीओज हैं, वे अपने दम पर खड़े हो जाएं, इसलिए राष्ट्रीय महिला कोष काम करता है। मुझे मालूम नहीं है आज आपने इस पर कितना ध्यान दिया है। मगर आप क्या बात कर रहे हो, आप यह बात कर रहे हो - support to SHGs and women’s livelihood that employs predominantly women and that address gender related aspects of empowerment and financial inclusion. लेकिन उसके लिए आपने क्या किया? आपने एक महिला बैंक की स्थापना, उसके लिए आपने एक हजार करोड़ रुपये रखे। इसका स्वागत है, क्योंकि मैं ऐसी महिला हूं कि महिलाओं के आप जो भी कुछ करोगे, हम उसका स्वागत ही करेंगे। लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिये कि जब आप महिलाओं के लिए बैंक की स्थापना करते हो, जब आपने इसकी घोषणा की तो हमने, मा0 सुषमा और सबने तालियां बजाईं और इसका स्वागत किया। लेकिन क्या यह वूमैन एम्पावरमैन्ट के लिए आन्सर है, क्या यह आन्सर हैं जेंडर बजटिंग के लिए? करने के लिए वित्त मंत्री जी बहुत काम हैं, आप ही खोलकर देखिये, आपके यहां आरबीआई और नाबार्ड की इश्यु की हुई गाइडलाइंस हैं, अगर आप उनका भी पालन करें तो बहुत कुछ हो जायेगा। उसमें यह कहा गया है कि महिला उद्यमियों को प्रायोरिटी दी जाए.

इसके अलावा वूमैन्स डैस्क की बात की गई है। यह महिला डैस्क क्या है। जहां-जहां भी बैंक्स हैं, सुदूर गांव-गांव में जो-जो बैंक्स हैं, वहां महिला डैस्क स्थापित कीजिए, यह आपकी गाइडलाइंस में है।

13.00 hrs. लेकिन उसको पढ़िए तो सही, वित्त मंत्री जी आप तो बहुत पढ़े-लिखे हैं। मगर छोटी बातें पढ़ा कीजिए। लोगों की समझ की बातें पढ़ा कीजिए। जो लोगों के काम आएं, ऐसी बातें पढ़ा कीजिए। महिला सशक्तिकरण कब होगा? एक महिला बैंक मुंबई में स्थापित है। मुंबई में तो महिलाएं बैंक में जाती ही हैं। मगर गांव-गांव में जो बैंक हैं, उसमें यह गाइडलाइन है कि बैंक में एक महिला डेस्क की स्थापना करनी चाहिए और वहां पर आवश्यक रूप से स्थानीय भाषा जानने वाली महिला को काम देना चाहिए, ताकि जब महिलाएं वहां पर काम के लिए आएं, वह लोन काम हो या अन्य कोई भी काम हो, वे आसानी से उनकी बात को समझ सकें, आसानी से उसका बैंक तक एक्सेस हो जाए। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वह केवल एक महिला बैंक स्थापित करने से ही नहीं होगा, कुछ और भी सोचना पड़ेगा। अभी तो आप उस पर एक घनाघात करने जा रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स पर । मैं आज बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स की बात नहीं करूंगी। मगर कहीं महिला कोऑपरेटव बैंक है, महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो वास्तव में गांवों में काम करती हैं, जहां उनकी जरूरत है। मुंबई के महिला बैंक में आ कर महिला सशक्त होने वाली नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आपके जो नैशनलाइज़ बैंक्स हैं, आज आप अगर उनकी वर्किंग देखेंगे, जिस तरीके से वहां भी जो NPA बढ़ रहा है, जिस तरीके से वहां पर ऋण बांटा जा रहा है। वहां पर फेवरेटिज़्म होता है। आप उसको कंट्रोल करना सीखें। कोऑपरेटिव बैंक तो भंग होते हैं। कोऑपरेटिव बैंकों के अध्यक्ष तो तुंत जेल में भी जाते हैं। ठीक है जाना चाहिए, मैं उनका बचाव नहीं कर रही हूँ। लेकिन बताइए कि नैशनलाइज़ बैंक्स के वे लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वे लोग जो ऐसे लोन देने में माहिर हैं, जिन्होंने ऐसे लोन दिए है, जिनके कारण NPA बढ़ा है, उनके खिलाफ कितनी इंक्वायरी हुई है? ऐसे कितने लोग जेल में गए हैं? उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। एक महिला बैंक स्थापित करने से क्या महिला सशक्तिकरण होगा? मुंबई की वह महिला तो आगे बढ़ ही रही है। वह बैंक में जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि जो छोटे-छोटे कोऑपरेटिव बैंक हैं, महिला कोऑपरेटिव बैंक हैं, निवेदिता कोऑपरेटिव बैंक है, धरमपेठ महिला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, कई सारी ऐसी सोसाइटी हैं, आपको भी मालूम होगी, आपके वहां पर भी होगी। आप उनको बढ़ाने के लिए कुछ कदम क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि वे गांव-गांव में काम करती है। वह गांव-गांव की महिलाओं की प्रिय बनती है। गांवों की महिलाएं आत्मविश्वास के साथ वहां पर जाती हैं। मगर आपको तो वह काम नहीं करना है। इंकम टैक्स वग़ैरह तो छोड़िए। ...( व्यवधान) कोऑपरेटिव पर आप घनाघात करने पर तुले हुए हैं। वहां तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो करने लायक काम हैं, वह नहीं कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में महिला सशक्तिकरण चाहते हैं, तो इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देंगें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। ...( व्यवधान) लेकिन आज महिला के नाम कितनी प्रापर्टी है? कितने मकान हैं? कितनी जमीन है? वह कहां से लोन लेगी? वह क्या करेगी? इन विषयों पर भी तो सोचना बहुत आवश्यक है। हम नहीं सोच रहे हैं।

अध्यक्षा जी, जैसे मैंने कहा कि सौ करोड़ या दो सौ करोड़ रूपये बांट रहे हैं। इन्होंने एक बात और कही है कि “I propose to set apart Rs.200 crore to fund organisation…” ये साइंस एण्ड टैक्नॉलाजी की बात कर रहे हैं। मगर आप सामान्य व्यक्ति की जहां बात कर रहे हैं - “…to set up and make these products available..” आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो सामान्य लोगों के काम आते हैं और वे ऐसे बनें, इसके लिए आपने दो सौ करोड़ की बात कही है। एक अलग ऑर्गनाइज़ेशन की बात कही है। जब मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, तब हम इन सुझावों को दे चुके हैं, यह सब हम कर चुके हैं। बैंगलोर में ही हमने साइंस एण्ड टैक्नॉलाजी की एक कॉफ्रेंस की थी। उस समय हमने कहा था कि अगर महिलाओं की मदद करनी है तो वूमन फ्रेन्डली टैक्नॉलाजी की बात करो। मदद कैसे कर सकते हैं? महिलाएं खेतों में सबसे ज्यादा काम करती हैं। मेरे पास नर्सरी में काम करने वाली महिलाएं आयी थीं। वे खुरपियों से प्लास्टिक की थैली में भरती हैं और प्लान्ट्स वहां पर सुरक्षित करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह हमारे लायक छोटी खुरपी बने तो प्लास्टिक की थैलियां दिन में हम ज्यादा भर सकते हैं, गिनती के अनुसार हमें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। आप ऐसा करो। आज एग्रीकल्चर में जो भी टेक्नॉलाजी है, नए-नए खेती के प्रयोजन हैं, उसका एक्सेस महिलाओं तक बढ़ाओ। महिलायें सबसे ज्यादा खेती के काम को करती हैं, उन्नत खेती कैसी हो, महिलाओं को सिखाओ।

महोदया, मैं एक छोटी सी बात बताती हूं, बात बहुत छोटी है, मगर महिलाओं की दृष्टि से बहुत काम की थी, मैंने बंगलौर में यह बात समझी थी। वहां कुछ सब्जी वाली महिलायें मुझसे मिलने आयीं। उन्होंने कहा कि हम खेतों में सब्जियां उगाते हैं और वह सब्जियां भर-भर कर हम मार्केट में ले जाते हैं। हमारी बड़ी-बड़ी टोकरियां रहती हैं। हम जब बस में चढ़ते हैं, टोकरी बस की छत के ऊपर रखनी पड़ती है और उसे चढ़ाने में हमें बहुत तकलीफ होती है। जो पुरूष उसे चढ़ाने वाला होता है, मैं यहां वर्णन नहीं करना चाहती, गिरिजा जी जैसा बोलीं कि टोकरी चढ़ाते समय चाहे जैसा व्यवहार होता हो, तो मैंने कहा कि फिर आप चाहती क्या हैं? वे बोली, हमने सुना है कि यहां बड़े-बड़े साइंटिस्ट आए हैं, आप कुछ करने और सोचने वाले हैं, आप ऐसी बस क्यों नहीं बनाते हो, हमें बैठने की जगह नहीं चाहिए, हमें ऐसी बस बनाकर दो कि बस के अंदर ऐसे स्टैंड हो, जिन पर हम अपनी टोकरी रखें और हम खड़े-खड़े जाएं। यह एक सोचने लायक बात उन महिलाओं ने बतायी। मैं जो कह रही हूं कि वूमेन फ्रैंडली टेक्नॉलाजी की बात करो, यह मैं अनुभव से कह रही हूं। केवल 200 करोड़ रूपए देकर, कोई कुछ इन्नोवेट कर रहा है, उसको पुरस्कार दो, उसे खरीदो, यह न हो, हमें इस पर कुछ प्रयास करना चाहिए, मुझे यही कहना है।

महोदया, मैं एक बात और कहूंगी, इन्होंने थ्री फेजेज के बारे में कहा, मैं युवाओं की बात कहना चाहूंगी, एक हजार करोड़ से तो युवाओं की बात बननी ही नहीं है। अगर मैं कहूंगी कि आप मोदी जी से इस बात को समझो तो आपको बात गलत लगेगी। उन्होंने तो 800 करोड़ रूपए एक स्टेट में ही रखे और आप 1000 करोड़ रूपए पूरे देश के लिए रख रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए एचआरडी के अंतर्गत जो जनशिक्षण संस्थान हैं, आप उनको ताकतवर कीजिए। जो पहले से हैं, उन्हें आप ताकतवर करेंगे नहीं और नयी-नयी बातें करते जाना है। मेरा यही कहना है कि आप युवाओं को ताकतवर कीजिए। युवा भी इतने ज्यादा हैं, अगर वर्किंग ऐज की बात करो, तो 64 औ होने वाले हैं, आप उनके लिए क्या करेंगे? मैं आज केवल एक ही बात करूंगी कि आप महिलाओं की बात करते हो, गरीबों की बात करते हो, एक पुअर मैन का चेहरा इन्होंने कहा, तीन फेजेज इनके ध्यान में हैं, लेकिन थ्री फेजेज को ध्यान में रखकर आपने किया क्या? आज सबसे बड़ी बात महंगाई की जो मैंने की, मैं बाकी महंगाई की बात नहीं करती हूं, वह तो है ही, चल ही रही है, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया है। मगर हम कैसे सोचते थे, ऐसा बार-बार आपको लगेगा, आखिरी के साल भर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे पैट्रोलियम मिनिस्ट्री में भी रखा। जब हम पैट्रोलियम मिनिस्ट्री में थे तब हमने उस समय शुरू की, कि गरीब आदमी क्या करे, अगर वह पूरा का पूरा सिलेंडर नहीं ले सकता है तो हमने उसके लिए पांच किलो के सिलेंडर की शुरूआत की थी। हमने यह सोचा कि वह पांच किलो वाला सिलेंडर ही लेकर चला जाये। आज मेरे पास लोग आते हैं कि आज अगर गैस सिलेंडर महंगा है, आप बोलते हो कि 9 सिलेंडर देने हैं, 10 सिलेंडर देने हैं 12 सिलेंडर देने हैं तो फिर उसके बाद क्या? महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि ये गरीब आदमी के लिए कब सोचेंगे? आप ऐसी फिलिंग की व्यवस्था करें कि अगर मेरे पास पांच सौ रूपये या दो सौ रूपये हैं तो मैं उतना ही गैस भरूं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? हमने पांच किलो के सिलेंडर की बात की, आप क्यों नहीं उसे आगे बढ़ा सकते हैं?

महोदया, मेरा इतना ही कहना है कि ये जिस तरीके से इन्होंने बातें की हैं, बड़ी-बड़ी बातें की हैं, मेरा इनसे इतना ही कहना है कि ये बड़ी-बड़ी बातें करना छोड़ दो और धरातल पर आ जाओ। महोदया, इनके प्रिय कवि थिरूवल्लुवर हैं, हमारे भी प्रिय हैं, वे केवल कवि ही नहीं थे, वे महान ऋषि तुल्य कवि थे। वे दो हजार साल पहले बहुत कुछ कहकर गये। आप उनकी कविता पढ़ते तो हो, मगर जो आपको सुहावनी लगती है, वह पढ़ते हो, जो वास्तव में पढ़नी चाहिए, वह कविता, वह वर्ज़न पढ़ो। मैं तमिल तो नहीं पढ़ सकती हूं, लेकिन उसका हिन्दी वर्ज़न आपको पढ़कर बताऊंगी, शायद 196 या 197 verse का नम्बर है, आप घर जाकर उनकी किताब में देख लेना। उन्होंने एक बात कही, ध्यान रखिए वित्त मंत्री जी, आपके ही थिरूवल्लुवर ने तिरूक्कुरल में यह बात कही है। उसमें उन्होंने तमिल में कुछ कहा। मैं उसको इतना ज़्यादा नहीं समझ सकती मगर हिन्दी में उसका जो अनुवाद है -

“लंबी चौड़ी बात जो होती अर्थ विहीन घोषित करती है वही, वक्ता नीति विहीन।” इससे भी ज़्यादा एक कड़वी बात उन्होंने कही। वित्त मंत्री जी उसे भी घर जाकर शांति से पढ़ें -

“जिसको निष्फल शब्द में..” क्योंकि इनके बजट के सभी शब्द निष्फल हैं।

“जिसको निष्फल शब्द में रहती है आसक्ति कहना ना तू उसको मनुज, कहना थोथा व्यक्ति।” ऐसा थिरुवल्लुवर ने कहा था। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

MADAM SPEAKER: Hon. Members, this is to inform you that we are skipping the lunch hour; the reply by the Finance Minister will be at 6.30 p.m. Shri Ananth Kumar to present the report of the Business Advisory Committee.

* SHRI LAXMAN TUDU (MAYURBHANJ) : I am sorry to say that even after my several repeated demands and requests, the Ministry of Finance has totally ignored my district in this General Budget. As a tribal and backward district of India, my Mayurbhanj district deserves special attention from the Central Government for the socio-economic development of the poor and backward tribal people of my district. When the Central Government boasts of its various works and programmes for the socio-economic uplift of tribal people in India, it is very sad to see that the Central Government has willfully neglected my Mayurbhanj district in this General Budget.

In light of the above facts, I would like to request the Hon’ble Minister of Finance, to kindly consider and include my following demands in the General Budget 2013-14 for the betterment of the poor and backward tribal people of my Mayurbhanj district.

An initial budgetary allocation of at least Rs.50 crores towards setting up of a large Iron and Steel manufacturing unit of Steel Authority of India Ltd. (SAIL) at a suitable place in my district.

An initial budgetary allocation of Rs.5 crores for setting up a Central Government sponsored Food Processing Unit at a suitable place in my district.

The National Highways (NH) 18 and 49 passing through my district need to be upgraded and the construction of Ranchi-Vijayawada new national highway should be speeded up. Even after my several requests and demands, the 4 lanning of NH 18 in my district has not started yet. Therefore, NH 18 should be upgraded to 4 lane on priority basis with adequate budgetary allocation.

To take up the Bangriposi-Gorumahishani new BG line project in my district as a “Project of National Importance” with an initial budgetary allocation of Rs.100 crores, as this new line will bring in the much awaited development in my poor and backward tribal district.

I am proud to inform that the Rasgovindpur Airfield of my district is the largest airfield in Asia according to area. But unfortunately this airfield is in a deserted condition and has not been taken up for development as a regular airport even after my several requests and demands. Development of this airfield as a regular airport (domestic airport hub) through Public Private Partnership (PPP) must be taken up. For this purpose, an initial budgetary allocation of Rs.10 crores should be provided in the General Budget 2013-14.

Upgrading North Odisha University to a Central University with a budgetary allocation of Rs.10 crores for the infrastructure development and growth of this university.

I would like to request the Hon’ble Minister of Finance to kindly make an initial budgetary allocation of Rs.20 crores, in General Budget 2013-14, for upgrading the District Headquarter Hospital at Baripada as a Government Medical College and Hospital. This will go a long way in providing affordable advanced healthcare and medical services to the poor and backward tribals of my district in particular and to the other people of my district, its neighboring districts in Odisha, Jharkhand and West Bengal in general. The Odisha State Government has already sent a proposal to the Central Government recommending upgrading the district Headquarter Hospital at Baripada as a Government Medical College and Hospital with Central Government and State Government funding.

Set up a National Chhau Dance Academy at Baripada as it’s the Mayurbhanj Chhau Dance which is world famous and has carved a niche for itself in the world. The Hon’ble Minister of Finance may also consider elevating the Chhau Nrutya Pratisthan and Research Centre at Baripada as National Chhau Dance Academy with an initial budgetary allocation of Rs. 5 crores in the General Budget 2013-14. Moreover, national level scholarships should be given by the Central Government to the students of Chhau dance every year.

I would like to request the Hon’ble Minister of Finance to kindly declare a special package of at least Rs.50 crores in the General Budget 2013-14 for the upkeep and development of tourist spots and destination of my district. Similarly, I would also like to demand an additional budgetary allocation of Rs.20 crores for the “Simlipal National Park Development Fund.” An initial budgetary allocation of Rs.50 crores should be provided for development of Baripada city and 20 crores should be provided for development of Rairangpur city in the General Budget 2013-14.

I am happy to inform that bamboos are available in huge quantities in Chandu area of my district, which is my native place. I would like to request the Hon’ble Minister of Finance to allocate a sum of Rs.5 crore for setting up a Central Government Sponsored Paper Factory in Chandua.

Budgetary allocation of Rs.2 crores for development of Chandua Government High School at Chandua in my district with setting up of Sports Authority of India (SAI) Sports Hostel in this school. Previously, there was a sports hostel in this school which was subsequently closed.

An initial budgetary allocation of Rs.5 crores should be made for survey work at Kesharpur area in my district for extraction of gold, silver and copper, which are available in huge quantities in this area.

My district Mayurbhanj is highly dominated by Santal tribes and Santal Language has been included in the 8th scheduled of our Constitution. So I would like to request the Hon’ble Minister of Finance for Budgetary allocation of Rs.50 crores for opening of Santali University in my district, Mayurbhanj.

*SHRI P. KUMAR ( TIRUCHIRAPPALLI): A nation’s development is mainly dependent on so many reasons such as the development of poor people, providing self-employment opportunities to educated youth, and agricultural revolution leading to improvement in the lives of the farmers. It is the duty of the government to ensure this. But the development of our nation is affected because of the additional taxes that are imposed by the present Union Government. In this Budget total fund allocation is Rs. 16,65,297 /- crore. In India 80 percent of people are dependent on Agriculture. For agriculture Government has allocated only Rs. 27,049 crore. In the present Budget, the excise duty on marble Stones was increased by 30 percent. Because of this, Marble industry may be much affected. Several thousands of people dependent on this industry may also be affected. Likewise the excise duty for Mobile phones, which are being used by all sections of the people, has also been hiked by six percent. This will affect a majority of the people.

In this Budget, it is said that even though 17 lakh people have become eligible for paying service taxes, only 7 lakh people are paying it. More than fifty percent people are cheating the government without paying the service taxes. In this situation Government has not taken any concrete measure to collect taxes from the rich people who evade paying taxes. But from the farmers, who could not repay their loans due to natural calamities, are being forced to repay it by way of pledges or by way of taking away their belongings. This has caused great pain to them. So this Union Government is not providing security to the farmers rather it is protecting the rich people who evade tax paying.

“Vigilant attitude, Education and Courage are the three important criteria needed for the ruler of the country”, as said by the great saint Thiruvalluvar in his world famous literary work, Thirukkural.

Contrary, the Government is not concerned about alleviating the problems of the farmers but show reluctance towards mitigating their sorrows.

For example, the Union Government has not taken any initiative to find a solution to the long pending problem in water sharing between Tamil Nadu and Karnataka. Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma has gone to Hon’ble Supreme Court and after continuous efforts found a solution to the 120 year old dispute and has persuaded the Union Government to issue a notification in the Union Gazette. I would like to stress that even after that without making any delay, the Union Government should take immediate action in this regard.

It is mentioned that revenue status (C.A.D) is deteriorating day by day and every year the government incurs an expenditure to the tune of 75 billion US dollars in order to import crude oil and coal.

It should also be ensured that such imported coal should be of good quality. I also urge that allowing FDI in retail sector cannot be an alternative to this. Additional levying of taxes has burdened the common man and the development of the nation is affected. The income for the government through proper sources is affected because of the corrupt practices and there is a great loss to the public exchequer. Comptroller and Auditor General in a report stated that estimated loss to the government on the auctioning of 2G spectrum was to the tune of Re. 1.76 lakh crore. It is for the government to accept its mistakes, and to take proper action so as to recover the money lost in the auctioning process. This is the solution. But the government is not ready to accept its fault. Rather it is denying that such a high level corruption has never occurred and to prove this, it is conducting some more tendering processes and that is again creating doubt in our minds. It is a government which has failed in different spheres and this fact is deeply imprinted in the minds of the people. Corruption is seen at all levels in this government. To hide huge scam that have exploded one after the other such as Commonwealth Sports scam, allocation of coal blocks scam, government is trying to divert the attention to various other issues during the current Session of Parliament. This attitude of the government is not good for the country as well as its financial condition. I wish to remind that it may also be dangerous for the future of our country.

In the current Budget, Rs. 13,215 Crore has been allocated for Mid-day meal Scam. On the footsteps of Mid-day meal Scheme being implemented in Tamil Nadu under the able guidance of Hon’ble Chief Minister Puratchthalaivi Amma, I urge the Union Government that it should come forward to provide thirteen types of nutritious and quality food under this Scheme.

While allocating funds to the State government, while distributing food grains to the State governments, and when asked for kerosene and electricity the Union government should look at the genuine need and demand. But the Union government is only looking at the factor that whether the State Government is ruled by them or by the opposition parties. I urge that these allocations should be made in a non-partisan manner.

Tiruchchirappalli is a major town in Tamil Nadu with a population of 10.27 lakhs. People can go to Chennai, various southern districts and major towns of the State through Tiruchchirappalli. It is the connecting point. Union Government has recently upgraded Tiruchy Airport as an International Airport. The district administration of Tiruchy and Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma have sent written requests to the Union government to provide 164.68 acres of military land which is required for expansion of Tiruchy Airport. I urge upon the Union government to pay attention to the demands from the State of Tamil Nadu and to provide the military land in Tiruchy to the Ministry of Civil Aviation on war footing.

Tiruchy Municipal Corporation’s limit has been expanded recently. In order to meet the infrastructural requirements in the expanded region as well as in the existing areas of the corporation, I sincerely request that Tiruchy Municipal Corporation should be included in the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission Part-II.

Union government is very much interested in patronizing foreigners, rather it is partial towards matters relating to the people of different States of the Union. Tamil Nadu is a high revenue earning State for the Union government. But the Union government deny additional funds to Tamil Nadu, even after the Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma has requested for it. When Tamil Nadu government asks for more kerosene to the State, when Tamil Nadu government makes a cut to the existing supply of kerosene. When the State Government asks for electricity from the Central Grid, then again it is denied. When we demand for total supply of the electricity generated in the Koodankulam Power Plant, in Tamil Nadu for the state of Tamil Nadu, the Union Government do not have any reply to it. The Union Government has time and again denied the State of Tamil Nadu its right and the State has been forced to go to the hon’ble Supreme Court for restoration of its rights to get Cauvery river water for the people of the State. Whenever the Tamil fishermen are attacked by the Navy of Sri Lanka, the Union Government forgets the fact that the fishermen of the State of Tamil Nadu also belong to India.

The Union Government, which is earning more funds from the State of Tamil Nadu and giving back very minimal funds in return as central assistance, should come forward to release additional funds to the State of Tamil Nadu, as requested by the Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma.

Union Government should provide additional kerosene, additional electricity to the State of Tamil Nadu and should ensure protection of Tamil fishermen who are victims of attacks by Srilankan Navy in the international waters. Bearings in mind that Tamil Nadu belongs to the Indian Union, the government at the Centre should act on war-footing.

I urge upon the Union Government to look into the matter.

*श्री कुलदीप बिश्नोई (हिसार) : केन्द्रीय बजट पर मुझे अपने विचार और सुझाव रखते हुए यह कहना है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए देश के लोगों को इस बजट से बहुत सी उम्मीदें थीं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बजट से लोगों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैं भी इस दिशाहीन बजट से पूरी तरह निराश हूं। मेरी नजर में यह एक अच्छी पैकिंग में लिपटा हुआ खोखला बजट है। मैं यहां सरकार की आलोचना करने या उसकी खामियां गिनाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, बल्कि इस देश के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के तौर पर खड़ा हुआ हूं जो चाहता है कि देश की जनता निराशा के माहौल से निकलकर एक बार फिर से शांति /उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सके। मैं देश के आर्थिक विकास के लिए सुझाव देना चाहता हूं।

देश का आम आदमी आपके बजट के आंकड़ों को नहीं समझता, पर अपने घर के बजट को बहुत अच्छी तरह से समझता है। आपने अपने राज में इस कदर महंगाई को बढ़ा दिया है कि दो वक्त की रोटी भी जुटा पाना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2009 में 100 दिनों में महंगाई खत्म करने का वादा किया था लेकिन अब तक तो न जाने कितने 100 दिन बीत गये हैं। पूरे बजट में आपने एक भी ऐसे कदम की घोषणा नहीं की जिससे बढ़ती महंगाई को थामने में मदद मिल सके।

" गलत हो आपका वादा, कोई खुदा ना करे मगर क्या करें, हुजूर को आदत है भूल जाने की "

सरकार ने महज कुछ आंकड़ों को दिखाकर देश की आम भोली‑भाली जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। क्यों नहीं इस सरकार को समझ में आता कि जब तक इस देश में एक भी व्यक्ति भूखा सोता है, जब तक एक भी महिला इस देश में असुरक्षित है, जब तक एक भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित है, जब तक एक भी व्यक्ति बेरोजगार है, तब तक इस देश का सही मायनों में विकास असंभव है।

प्रश्न यह है कि भारत के लोग कब तक इंतजार करेंगे? या कब तक ये लोग इस इंतजार को वहन कर सकते हैं? संपन्न लोग तो एक बार कर भी लें, लेकिन ये भूखी, प्यासी गरीब जनता कब तक इंतजार करे? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्यों करें? जिसने हमें ‑ आपको अपना प्रतिनिधि बनाया और हमसे अपेक्षा की कि हम उसे सुरक्षा, भोजन, समान अवसर और रोजगार मुहैया कराएंगे, और अपने संवैधानिक दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। वह क्यूँ अपनी तरक्की के लिए इंतजार करे। यह बजट पेश होने के बाद जब मैं हरियाणा दौरे पर गया तो एक बुजुर्ग से इस बजट के बारे में राय पूछी, तो उन्होंने छलकते आँसुओं के साथ एक शेर में सारे बजट की दास्तां बयाँ कर दी।

" उम्र‑ए‑दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में । "

इस सदन के सदस्यों की विचारधाराएं अलग‑अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। जैसा कि संविधान की भी मूल भावना है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी विचारधाराओं और तौर‑तरीकों में चाहे जितना भी अंतर क्यों ना हो, हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं और हमें एक समेकित लक्ष्य को लेकर चलना है और वो है जनता का विकास। We must understand if the people go down, the country goes down, we go down.

जैसाकि हम सब जानते हैं कि आज राष्ट्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। जहां एक तरफ गिरती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई महंगाई, गरीबी और कृषि उद्योगों की हालत चिंता का विषय है। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार , शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की खराब स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण , अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती हुई खाई है, जिसने पूरे देश को सोचने पर विवश कर दिया है।

मैंने उम्मीद की थी कि आदरणीय वित्त मंत्री जी ऐसा बजट पेश करेंगे जो गंभीरता के साथ इन समस्याओं का समाधान करेगा। मगर दुर्भाग्यवश सरकार ने सामाजिक और आर्थिक भेदभाव दूर करने का एक और अवसर गवा दिया है।

मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आज से चार साल पहले जब तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी ने बजट पेश किया था तो यह वादा किया था कि सन 2014 तक गरीबी को आधा कर देंगे, एक करोड़ बीस लाख रोजगार हर साल देंगे, आयकर छूट की सीमा बढ़ाएंगे और कल्याणकारी योजनाओं और आधारभूत योजनाओं में निवेश को बढ़ाएंगे। लेकिन आज 2013 में हम कहां पर खड़े हैं?

इस बजट में इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। वित्त मंत्री जी आप अपने ही एक पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह को पूरी तरह से भूल गए जिसमें उन्होंने कहा था कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो काम करते हैं, दूसरे वो जो सिर्फ श्रेय लेते हैं। प्रयास करो कि पहले वर्ग में ही रहो क्योंकि वहां प्रतियोगिता कम है। लेकिन लगता है कि हमारे मंत्री महोदय दूसरी प्रकार की जमात में शामिल हो गए हैं।

I am tough political warrior जिसने हमेशा, हर परिस्थितियों में लोगों की लड़ाई लड़ी है और हमेशा जनादेश का सम्मान किया है। एक " जनप्रतिनिधि " के तौर पर मैं समझ सकता हूं कि लोग किस मेहनत से एक‑एक पाई जोड़कर सरकार को टैक्स देते हैं ताकि इस पैसे से उनको बेहतर जीवन का अवसर मिल सके। इस नाते मैं सरकार से पूछता हूं कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या ठोस कदम उठाये हैं?

इस बजट में वित्त मंत्री जी की अर्थव्यवस्था से ज्यादा, आंकड़ों पर पकड़ दिखाई देती है। कांग्रेस में राहुल गांधी जी जैसे युवा नेता के होते हुए थोड़ी सी उम्मीद बंधी थी कि शायद ये बजट युवाओं के लिए ही कुछ खास लेकर आये, पर मुझे तो इस बजट में न तो युवाओं के लिए कुछ दिखता है, न आम आदमी के लिए, न गरीबों के लिए।

इस सदन में मुझसे बहुत ज्यादा योग्य और वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं जो अधिक सूक्ष्मता से इस बजट का बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने प्रश्नों को कुछ मुख्य क्षेत्रों पर ही केन्द्रित करूंगा जो देश की प्रगति से सीधे जुड़े हैं।

मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से पूछता हूं कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के लिए आपके पास कया ठोस नीति है? क्या कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के आपने जो उपाय किये हैं, वो पर्याप्त हैं?

26 नवम्बर, 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. Shanmukham Chetty जी ने देश का पहला बजट पेश किया था। उसके बाद से साल‑दर‑साल केन्द्रीय वित्त मंत्री मंत्री बजट पेश करते आ रहे हैं। कुछ शुरूआती बजटों में कृषि को प्रमुखता दी गई, लेकिन जैसे‑जैसे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती गई हमारा फोकस कृषि क्षेत्र से हटकर अन्य क्षेत्रों, जैसे उद्योगों और फाइनेंस इत्यादि की ओर बढ़ता चला गया।

आज भी कृषि और उसके सहयोगी क्षेत्र 58.2 फीसदी लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। 60 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की जीविका कृषि आधारित है, लेकिन फिर भी जीडीपी इसका योगदान महज 14 फीसदी रह गया है। जो सिर्फ एक दशक पहले तक 40 फीसदी से ज्यादा होता था।

इस सदन के सम्मानित सदस्य जानते हैं कि कृषि और उसके सहयोगी क्षेत्रों का देश की जीडीपी में योगदान 2010 के 14.5 फीसदी से भी गिरकर 2011 में महज 13.9 फीसदी रह गया है। 2012‑13 का इकोनोमिक सर्वे अर्थव्यवस्था में और जयादा गिरावट की ओर इशारा कर रहा है। सरकार ये बताये कि कृषि क्षेत्रों में उच्च विकास दर हासिल करने के लिए उसके पास क्या ठोस नीति है?

भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 से 9 फीसदी की विकास दर हासिल करने के लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र की विकास दर चार फीसदी से ज्यादा रहे। कृषि क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है। सिंचाई प्रबंधन, उन्नत तकनीक और भूमि सुधार में बड़े निवेश की आवश्यकता है। सरकार बताए कि उसने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं?

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और हमारे किसान भाईयों की भलाई के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन इस सरकार में इसके लिए कोइ राजनीतिक इच्छा शक्ति नजर नहीं आ रही है। इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के बावजूद कृषि क्षेत्र को 2013‑14 में महज 27 हजार 49 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। जबकि इसी देश में अपनी उपेक्षा होने के कारण किसान आत्म हत्या के लिए विवश हो रहे हैं।

आज हमारे देश के किसानों को कोरे आश्वासन नहीं चाहिए। अच्छा होता कि सरकार उन्हें डीजल, खाद, बीज, उपकरण और प्रौद्योगिकी सब्सीडाइज रेट पर मुहैया करवाती। हमारे किसान भाईयों को इस निराशा के दौर से बाहर निकालने के लिए जिस राजनीतिक इच्छाशक्ति और ठोस नीति की जरूरत है उसका सरकार में सर्वथा अभाव नजर आता है।

कृषि के नाम पर लिए गए फंड को कई राज्य अन्य मदों में खर्च कर रहे हैं। अब जब सरकार खाद्य सुरक्षा बिल लाने वाली है, तब हमें और खाद्यान्न उत्पादन की आवश्यकता होगी, जो कि कृषि क्षेत्र में तीव्र विकास के बिना असंभव होगा। हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में सतत विकास दर हासिल करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत होगी। सरकार इस निवेश के लिए क्या कर रही है? क्या खाद्य सुरक्षा बिल दूसरे देशों से आयातित खाद्यान्न के भरोसे पर लाने वाली है? यदि नहीं तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या ठोस कदम उठा रहे हैं?

खाद्य सुरक्षा बिल के लिए सरकार ने जो 10000 करोड़ देने की घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन यह तो सिर्फ समय बताएगा कि जिनके लिए यह योजना बनायी गई है उन तक इसका फायदा पहुंचेगा या नहीं। क्योंकि अभी अभी हमने केन्द्र के एक और महत्वपूर्ण किसान कर्ज माफी योजना में भ्रष्टाचार की बात सुनी है और पता चला है कि पात्र किसानों तक इसका लाभ नहीं पहुंचा। इसलिए जरूरी है कि अच्छी योजनाओं के साथ‑ साथ उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हो।

यह देख कर बड़ी पीड़ा होती है कि मेरे अपने गृह प्रदेश हरियाणा में किस प्रकार कृषि क्षेत्र उपेक्षा का शिकार हो रहा है। विकास के नाम पर कैसे किसानों से उनकी उपजाऊ भूमि छीनी जा रही है। आज हरियाणा प्रदेश 60,000 करोड़ के कर्ज में डूबा है और बजट का 35 प्रतिशत सिर्फ इस कर्ज अदायगी में निकल जाता है जिससे और कर्ज लेना पड़ता है । इस तरह से ये क्रम लगातार जारी है। किसान और गरीब आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं जबकि सारा देश जानता है कि हरियाणा का किसान कितना मेहनती होता है। आपने तो किसानों के सामने सिर्फ दो ही विकल्प छोड़े हैं “take devil or take deep sea”. मेरा प्रदेश भारत के खाद्यान्न उत्पादन का महत्वपूर्ण केन्द्र है, फिर भी आप इसकी जमीनों का सौदा औद्योगिक घरानों के साथ किये जा रहे हैं। एक तरफ आप खाद्य सुरक्षा बिल लाने की बात करते हैं दूसरी तरफ जब खाद्यान्न उत्पादन के लिए उपजाऊ जमीनें ही नहीं बचेंगी तो आप कैसे इसको सफल बनायेंगे। इस विरोधाभास का उत्तर आपको देना होगा।

इस सदन को याद होगा कि कुछ वर्ष पूर्व मैंने अपने प्रदेश में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक घराने के "सेज " का विरोध किया था जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। फिर भी आपकी सरकार 2005 से 2010 तक 60,000 एकड़ कृषि योग्य जमीन का अधिग्रहण कर चुकी है। मैं औद्योगीकरण के खिलाफ नहीं हूं पर हमें कृषि और औद्योगीकरण के बीच संतुलन बनाना होगा।

एक मेहनतकश किसान की आपसे कया अपेक्षा है, अच्छी गुणवत्ता के बीज, सस्ती खाद, बिजली, पानी और उसकी उपज के लिए अच्छा मूल्य। क्या उसे इतना सब दे पाना इतना मुश्किल है?

दोष इस सरकार की नीतियों का है। उर्वरक के मूल्य को 2011 में नियंत्रण मुक्त किये जाने के बाद से 550 रुपये की खाद बाजार में 1500 रुपये में बिक रही है। इसके अलावा भी बदलते मानसून पैटर्न को देखते हुए हमें सिंचाई के क्षेत्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

हमारे सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की थी। जो अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है और यहां तक की मेरे गृह प्रदेश हरियाणा में भी किसान आज तक एसवाईएल (SYL) नहर के पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसके लिए मेरे पिताजी जननायक स्व. श्री भजन लाल जी ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए 1981 में पंजाब के साथ समझौता किया था । अब चूंकि पंजाब इस समझौते से मुकर गया है, सरकार इसमें भी राजनीति कर रही है। अभी भी सरकार में इस मुद्दे को हल करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई पड़ती है।

इसी संदर्भ में रहीम दास का एक दोहा याद आ रहा है कः "रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना ना उबरे, मोती, मानूष चून।"

ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जिस देश में एक कार लेने के लिए आसानी से लोन मिल जाता है उस देश में एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए एक किसान को अपनी जमीन के पेपर पहले रखने पड़ते हैं। फिर भी बहुत मुश्किल से ट्रैक्टर का लोन मिलता है। ये बड़े शर्म का विषय है।

मेरा सुझाव है कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। ये बिडंबना की बात है कि पिछले 14 वर्षो में इस देश में ढाई लाख किसानों ने आत्महत्या की है और इसके बावजूद यह सरकार किसी भी स्तर पर इसे रोकने के लिए गंभीर नजर नहीं आ रही। आज बहुत से राज्य जिसमें हरियाणा भी शामिल हैं, इस नई तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, और वो है कृषि मजदूर की समस्या। और विडंबना देखिए कि यह केन्द्र सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी मनरेगा योजना का परिणाम है।

मैं माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवारजी के उन सुझावों से सहमत हूं जो उन्होंने मनरेगा को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र में लिखे हैं। उन्होंने लिखा था कि कम से कम वर्ष में तीन महीने ऐसे रखे जाने चाहिए जिसमें कृषि क्षेत्र में मजदूर उपलब्ध कराया जा सके। केन्द्र सरकार की कृषि नीति के कारण गांवों में कृषि क्षेत्र की मजदूरी ढाई गुनी से ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी कारण से कृषि उत्पादों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पर मेरा सुझाव है कि मनरेगा को अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ मिला देना चाहिए। जैसे एमपी लैड स्कीम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, वॉटर शेड स्कीम और इंदिरा आवास योजना आदि। मनरेगा के अंतर्गत लाभ पाने वाले मजदूर इन योजनाओं में बड़े ही आसानी से उपयोग में लाए जा सकते हैं और इसके कारण हम इन योजनाओं में काफी पैसे की बचत कर सकते हैं।

भारत सरकार ने 1998‑99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की थी जिसके तहत सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंकों से कृषि ऋण प्राप्त करने का अधिकार था। लेकिन सरकारी गाइड लाइन्स के बावजूद पब्लिक सेक्टर के बैंक आज भी किसानों को कम समय के लिए ऋण उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। बजट में सरकार ने घोषणा की है कि वह किसान क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट कार्ड में तबदील कर देगी जिससे एटीएम कार्ड की तरह किसान इस्तेमाल कर सकेंगे। यह कदम स्वागत योग्य है और हम इसका स्वागत करते हैं।

किसान इस देश को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसकी सुरक्षा के लिए इस सरकार को गंभीर होना चाहिए। मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि एक और नीति लायी जानी चाहिए, जिसमें कम ब्याज दर पर गरीब किसानों को कृषि योग्य जमीन खरीदने के लिए आसान किश्तों पर लोन दिया जा सके।

इस सदन के सम्मानित सदस्य जानते हैं कि 60,000 करोड़ रूपये का खाद्यान्न हर वर्ष भंडारण समस्या के कारण नष्ट हो रहा है। सरकार खाद्यान्न के भंडारण के लिए क्या विशेष कदम उठा रही है?

जिस देश में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हों, उस देश में अन्न की बर्बादी को अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। किसी समाज का आधार उसकी अर्थव्यवस्था होती है। जब अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो तो समाज उन्नति करता है। मेरा मानना है कि विकास का चेहरा मानवीय होना चाहिए। डेवेलप्मेंट विद हयूमन फेस। इस सदन के सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि मेरे पिता जी जननायक स्व. भजनलाल जी के कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश ने औद्योगिक विकास की ऊंचाईयों को छुआ और गुड़गांव और फरीदाबाद देश में औद्योगिक गतिविधियों का केन्द्र बन गए। यह देखकर बड़ी पीड़ा होती है कि आज वही प्रदेश निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष दस राज्यों में भी स्थान नहीं ला पा रहा है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस बजट में हरियाणा राज्य के लिए विशेष प्रावधान की मांग करता हूं जिससे हिसार, भिवानी और मेवात जैसे जिले भी औद्योगिक विकास की तरफ बढ़ सकें। इन क्षेत्रों में टैक्स में छूट के प्रावधान से वहां पहले से मौजूद संभावनाओं को और अधिक बल मिलेगा। आज सीबीआई को पूर्ण रूप से स्वायत्त संस्था बनाने की आवश्यकता है जिससे उसमें किसी भी तरह का राजनैतिक हस्तक्षेप बंद किया जा सके। हमें सीबीआई को पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता देनी चाहिए हालांकि मैं जानता हूं कि इस विषय पर और मंथन की आवश्यकता है। फिर भी तात्कालिक रूप से बजट में विशेष प्रावधान करके कुछ बजट सीबीआई को आवंटित कर देना चाहिए।

रोज‑रोज उजागर होते घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण सदन की गरिमा जनमानस की नजर में लगातार कम होती जा रही है। ऐसे समय में पूरे सदन को एकमत होकर प्रयास करना होगा कि सदन के प्रति जनता का विश्वास बना रहे। कुछ भ्रष्टाचारी सांसदों के कारण पूरी संसद की गरिमा नहीं गिरनी चाहिए।

महिलाओं का सशक्तिकरण किसी भी समाज या देश के भविष्य की नींव रखता है। यह विडंबना ही है कि आज भी महिला आरक्षण बिल पास होने की बाट जोह रहा है। इस बजट में वित्त मंत्री जी ने महिलाओं के लिए स्पेशल बैंक खोलने की बात कही है। मैं इससे पूरी तरह असहमत हूं। हम क्या दिखाना चाहते हैं? कि सामान्य बैंकों में उनके साथ पक्षपात ह ता है?या वो किसी अन्य मामलों में हम पुरूषों से कम हैं? हमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा सबसे पहले मानसिकता में देना होगा। हमें अपनी पुरूष प्रधान मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, उन्हें आप कमजोर होने का अहसास क्यों कराते हैं?

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की विशेष आवश्यकता है। जहां उनका स्वास्थ्य, शिक्षा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं आज चिंता का कारण है। इस दिशा में इस बजट में कोई सार्थक या स्वागत योग्य पहल नहीं दिखाई देती है।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय पहली चमार रेजीमेंट की स्थापना मार्च 1943 को की गई थी जो 1956 में भंग कर दी गई। मेरी मांग है कि इस रेजिमेंट में रहे लोगों को स्वतंत्रता सैनानी का दर्जा दिया जाए और इसी तर्ज पर सेना में एक नई दलित रेजिमेंट का गठन किया जाए। आज के वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जो सामाजिक जागरूकता लाकर व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था अपने सपनों को साकार करने का सबसे बढ़िया तरीका है जाग जाओ। इस देश का भविष्य युवा है और मुझे उम्मीद थी कि सरकार युवाओं पर विशेष ध्यान देगी लेकिन यहां भी मुझे निराशा ही हाथ लगी है।

इस बजट से पहले देश के सामने चार चुनौतियां थी, और वो थी फिस्कल डेफिसिट, मूल्य वृद्धि, करंट अकाउंट डेफिसिट और निवेश को पुनः आकर्षित करना। लेकिन बजट में इनमें से किसी भी चुनौती से सक्षम तरीके से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिखाई पड़ता।

पिछड़ों और एससी, एसटी के लिए इस बार ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। किन्तु समस्या यह है कि यह धन कभी भी राज्यों तक पहुंच नहीं पाता।

यदि हम मान भी लें कि महंगाई दर 7 फीसदी के आसपास रहेगी, तब भी 6.4 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ आज भी दूर की कौड़ी लगती है।

वित्त मंत्री जी नॉन‑टैक्स रेवेन्यू के माध्यम से 1 लाख 72 हजार करोड़ के राजस्व की उम्मीद कर रहे हैं। जो कि इस वर्ष 1 लाख 29 हजार करोड़ रहा है। इसमें से भी 40 हजार करोड़ स्पैक्ट्रम की बिक्री से आने की उम्मीद है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए लगता नहीं है कि सरकार इस लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। इस वर्ष भी यह पिछले वर्ष के 1 लाख 64 हजार करोड़ की उम्मीद से कम रहा।

इसी तरह से राजस्व में टैक्स रिसिट के तौर पर 8 लाख 84 हजार करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य बहुत मुश्किल दिखाई देता है। बढ़ते हुए करंट डेफिसिट के कारण रुपये का अवमूल्यन जारी है। और बजट घोषणा के बाद यह दो प्रतिशत तक और गिर चुका है। इसी आधार पर व्यापारी भी इस बजट का विरोध कर रहे हैं।

अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि जीडीपी विकास दर अनुमानित वृद्धि को हासिल कर पायेगी।

खर्चो में 16 प्रतिशत की वृद्धि को बढ़े हुए राजस्व और फिस्कल डेफिसिट को चार दशमलव 8 फीसदी पर रोककर प्राप्त करने की बात की जा रही है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इसके लिए विकास दर को 7 प्रतिशत तक जाना आवश्यक है, जिसके आसार दूर‑दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं।

प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि किसी कार्य की सफलता के लिए उसका प्रारंभ बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या ये सरकार प्रो‑पूअर और प्रो‑फार्मर मेजर्स लेकर ये आरंभ करेगी?

अब बात एक हजार करोड़ के निर्भया फंड की। नःसंदेह यह एक प्रशंसनीय कदम है। हो सकता है कि सरकार ने जनता के बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए यह कदम उठाया हो, पर कारण जो भी हो, यह एक सकारात्मक कदम है। पर इसके साथ‑साथ हमें वर्तमान कानूनों में भी संशोधन करने होंगे, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घृणित घटनाओं को होने से रोका जा सके।

सरकार कृषि ग्रामीण बैंकों की ई‑लिकिंग की बात कर रही है, लेकिन इससे क्या फायदा, जब तक हमारे ग्रामीण बंधु इंटरनेट के उपयोग को ना सीख लें। ये तो घोड़े के आगे गाड़ी बांधने जैसी बात हो गई।

ग्रामीण आवासीय फंड के लिए 6000 करोड़ के प्रावधान का मैं स्वागत करता हूं। हालांकि बेहतर होगा कि इसे बढ़ाकर 10000 करोड़ रुपये कर दिया जाये।

आयकर छूट की सीमा बढ़ाये बिना 2 हजार रुपये की छूट देना कहीं से तर्कसंगत नहीं लगता। एक तरफ तो आप दो हजार रुपये का टैक्स छूट देते हैं, दूसरी तरफ आप सभी चीजों के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से ले लेना कहां का न्याय है? क्या इस देश के लोगों को आप इतना मूर्ख समझते हैं?

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि यूपीए सरकार सही चीजों को सही तरह से कहती है पर यह गलत तरीके से गलत निर्णय करती है। किसी ने मुझसे कहा कि वित्त मंत्री जी बजट को दो डिजिट का इस्तेमाल करके बनाते हैं और उसे 10000 करोड़ से गुना कर देते हैं।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हमें महान राष्ट्र बनना है तो हमें सिर्फ बातें करना छोड़कर कर्म करने में जुटना चाहिए। राष्ट्र हमसे इससे कम की उम्मीद नहीं रखता।

मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री जी मेरी बातों का संज्ञान लेते हुए नीति निर्धारण में जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आवश्यक कदम उठाकर हम देश को प्रगति की एक नई राह दिखा सकते हैं, जहां लोगों के लिए समान विकास के अवसर उपलब्ध हों।

वित्त मंत्री जी, मैं आपको आपके बजट के बारे में जनता की भावनाओं से अवगत कराते हुए अदम गोंडवी की पंक्तियों के साथ ही अपनी बात अब समाप्त करता हूं।

" तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आँकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। "

It was not a mere form of words that I placed before this August house, but they represented the agony and hopes of the 1.2 billion people of my country.

* SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH) : At the outset, I would like to say that the Budget has no vision for future. The Finance Minister has not made any new announcements for the economic prosperity of the country. Though he accepts that Indian economy has slowed down to 3.2% in 2012, he has not mentioned any new ideas as to how he is going to bring the economy back on the recovery path.

Secondly, there is mounting fiscal deficit. Food inflation is going on; prices of essential commodities are going up; prices of diesel and petrol are being increased every month; this frequent hike in prices puts the common man into untold sufferings and misery. For the current year, the fiscal deficit is kept at 5.2%. For the next year, he expects to bring it down to 4.8%. Given the fluid economic situation, one wonders how he is going to bring it down to 4.8%.

Let us see the allocations on health and education. The Finance Minister stated in his Budget speech that Health for All and Education for All remains the priority. But here, his words do not get translated into action, in the sense, what are the allocations for these sectors? For health, he has allocated Rs.37,000 crore. Is this amount sufficient for a country of India’s size and population? He has allocated Rs.1650 crore for six AIIMS like institutions. There is a dire need for every state to have one AIIMS like institution. The condition of Government hospitals is very pathetic. Secondly, there are many reports which show that a patient acquires all infections in the ICU, which is supposed to be free of all such things. When this is the condition, where do the poor people go for treatment?

In the case of education, he has allocated Rs.65,800 crore. One does not know where this money goes. But there are no qualified teachers; thousands and thousands of teachers’ posts are lying vacant. In a recent examination held for recruiting teachers less than 10% candidates qualified. Where does the fault lie? When such is the qualification of teachers, how will the students get education? This is the way, those candidates have been taught. It is like a vicious circle. The Government has to very seriously ponder over this and correct the situation.

India is an agrarian country, which is dependent on monsoon. If monsoon fails, Indian agriculture fails. In India frequently we see droughts in one part of the country and floods in other part of the country at the same time. We have no facilities for storing rain water or for taking excess water to water-starved places. The Finance Minister has not announced any big measure for doing this.

Interlinking of rivers can be a solution for this problem, but it has not found any mention in the Budget; he has not allocated any money for this purpose specifically.

Due to the problem of drought, we saw that many farmers committed suicide. Suicide by farmers in India is alarmingly high. The Government has to consider this situation in all seriousness and find a way out of this agrarian crisis. The worst of it is that the CAG has pointed out in his latest report that there are scams in loan waiver schemes and that many ineligible farmers got the money at the cost of the suffering farmers.

This year, Tamil Nadu is also hit by drought. Hon’ble Chief Minister had announced that 31 districts, expect Chennai, had been drought-hit. She also gave compensation to the extent of Rs.15,000 per acre, which is the highest in the country. She understands the problems of farmers and she takes action to remove their sufferings.

Tamil Nadu depends on other river for its water. For ‘Drinking Water and Sanitation’, he has allocated Rs.15,000 crore. How is this money sufficient? In the case of Tamil Nadu, at least now, the Centre notified the Award of Cauvery Water Tribunal, at the repeated request of our Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu and at the directions of the Supreme Court of India. Now, the Centre has to ensure that Karnataka releases the agreed water of 419 tmc ft. from Cauvery. Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Amma had already written a letter to the Hon’ble Prime Minister requesting him to ensure that the Cauvery Management Board and Cauvery Water Regulation Committee be constituted early to supervise the releases and that to ensure that by the first week of May, Karnataka starts releasing water.

Here, it is pertinent to mention that he has allocated Rs.1400 crore for water purification plants in 2000 rural habitations. Since Tamil Nadu is also facing severe water crisis and since we have sea-water in abundance, can he come forward to establish many desalination plants so that potable water problem could be solved early? Will the Minister come forward to allocate more funds for this purpose for the State of Tamil Nadu, to set up desalination plants?

Coming to power, Tamil Nadu has been reeling under severe power crisis. Several times in the past, Hon’ble Chief Minister had requested the Prime Minister to allocate adequate power to Tamil Nadu, but such requests have fallen in deaf ears. Even Koodankulam Nuclear Power Plant is yet to attain criticality even after loading fuel into the plant. We do not know when it will produce power. Even when it produces, the Chief Minister of Tamil Nadu had requested the Prime Minister to allocate the entire power to Tamil Nadu, as an interim measure, till Tamil Nadu comes out of the crisis. I hope that the Prime Minister considers this request.

The power crisis in Tamil Nadu has hit industrial production; it has hit textile mills; it has hit the manufacturing sector to the hilt. There is a huge gap between production and demand of electricity. The Finance Minister has not allocated sufficient money for setting up more power plants in our country, to produce more power and to meet the requirements.

About crimes against women and children, the less said the better it is. The capital of India, Delhi has become an unsafe place for women. The Government has shed crocodile tears by allocating Rs.1000 crore as Nirbhaya Fund. But nothing is mentioned about who is going to administer the fund, how is it going to be spent on safety and security of women.

Coming to taxes, he took upon the entire responsibility of taxing everything. He has now taxed even the air-conditioned hotels, which are primarily in the domain of the States. By taxing every sector, he has not left anything for the states to generate revenue. He collects all the taxes, and runs the flagship programmes, just to get the name, but whereas the States are the ones who are actually implementing the schemes and they do not get any revenue at all. They are made to come to the Centre with begging bowl for everything. But after assuming office, the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Amma had announced many welfare measures for the sake of the people.

Dr. Amma is also giving 20 kg of rice free of cost; she is giving Rs. 25,000 plus four grams of gold at the time of marriage of girls and this money rises to Rs.50,000, if she happens to be a graduate. She had increased the financial assistance to Rs.1,000 for windows, old-age pension and for handicapped persons. For students, she is giving free textbooks, notebooks, laptops, etc. For womenfolk, she is giving free grinder, mixie and fan.

For all these welfare measures the State needs money, but the State is not able to generate revenue because the Centre took over the entire powers. This needs to be taken into account.

In a nutshell, I would say that there is nothing in the Budget to bring back the economy on the growth path; there is nothing in the Budget that inspires the common man; and there is nothing in the Budget to have a prosperous India in the future.

*श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र) बजट 2013‑14 के विषय में जो अपने विचार रखने का मुझे मौका दिया है उसके लिए बहुत‑बहुत धन्यवाद के साथ मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं।

इस बजट को माननीय पी.िचदम्बरम साहब ने जो यूपीए सरकार के वित्त मंत्री के रूप में संसद में रखा है इसमें प्रथम दृष्टया दो बिंदु बहुत साफ परिलक्षित होते हैं‑ माननीय चिदम्बरम साहब की विद्धता, जिसकी भारत देश में एक ख्याति बनी हुई है उसका प्रमुख कारण उनका लालन‑पालन और विशेषकर पढ़ाई‑लिखाई, रहन‑सहन विदेशी सभ्यता से ओत‑प्रोत है। उनके बजट में अमेरिका की हावर्ड विश्वविद्यालय की छाप दिखायी पड़ती है और साथ ही बजट में कारपोरेट कल्चर की महक भी महसूस होती है। देखा जाए तो यह बजट भारत का न होकर इंडिया का बजट है।

भारत की आत्मा और 75 प्रतिशत भारतवासी गांवों में रहते हैं। 65 प्रतिशत लोग खेती और खेती से संबंधी कार्यो से जुड़े रहते हैं। इसमें किसान, मजदूर और गरीब लोगों को दूर रखा है। न तो इनका ध्यान दिया गया है न इन लोगों के लिए बजट में किसी प्रकार का स्थान है। अतः भारतवासी जो ग्रामवासी हैं वे धीरे‑धीरे गरीब होते जा रहे हैं और शहरवासी जिनको मेट्रो कल्चर कहा जाए वह अमीर हो रहे हैं और गरीबों और अमीरों की खाई और दूरी 65 साल से बढ़ती जा रही है। अतः आम आदमी की पूरी तरह से उपेक्षा हुई है।

वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के शुरू के पैराग्राफ‑1 से लेकर 7 तक भारत में विकास की गति धीमी और पिछड़ने का मुख्य कारण विश्व की मंदी और धीमी विकास का प्रमुख कारण बताया है। मुझे अफसोस है कि अपने पिछड़ेपन और गरीबी का कारण विश्व की मंदी का मूल कारण बताकर अपनी कमजोरी को विदेशी आउटसोर्सिंग करके उचित न ठहराना है। विदेशों में आर्थिक स्थिति में उतार और चढ़ाव होता है, परंतु हमारा भारत और भारत के ग्रामवासी पिछड़े 65 साल से पिछड़ते और गरीब होते जा रहे हैं। इसकी एक जीती‑जागती मिसाल है कि भारत के किसान जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड बहुत आगे है। लगभग किसानों द्वारा ढाई लाख से ज्यादा आत्महत्याएं हो चुकी हैं। यह संसार का सबसे ज्यादा दुखद और दर्दनाक इतिहास है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के पैराग्राफ‑8 में मूल मंत्र शब्द का इस्तेमाल किया है और विकास के मुद्दे को मूलमंत्र की संज्ञा दी है। इनके भाषण से लगता है कि इनका मूलमंत्र शहरवासियों, मेट्रो में निवास करने वाले साधन‑सुलभ लोगों को अमीर बनाना है, न कि भारतवासियों जिनमें गरीब मजदूर, किसान शामिल हैं उनकी उन्नति करना। यह बजट भारत के सर्वांगीण विकास का न होकर भारत के विनाश का इतिहास रचा जा रहा है।

डा0 विजय केलकर कमेटी की सिफारिशों को पालन करने की चर्चा तो अवश्य की गयी है, परन्तु पूरा बजट केलकर कमेटी के सिद्धांतों के विपरीत है। फिस्कल डेफेसिट और करेंट एकाउंट तथा महंगाई की समस्या इस बजट से ज्यादा बढ़ रही है और गरीबों को इससे अत्यधिक तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है।

आर्थिक सिद्धांतों की जब भी अवहेलना की जायेगी और उसकी जगह राजनीति तथा वोट की राजनीति को बजट में ध्यान दिया जायेगा तो वह बजट गरीबों को निराशादायी होगा। माननीय मंत्री जी ने वोट की राजनीति को मूलमंत्र बनाया है और आर्थिक सिद्धांतों की आहुति दी है।

समय की कमी के कारण मैं विस्तार में अपनी बात न रख करके सर्वप्रथम कृषि और कृषि से संबंधित मुद्दों को सामने रखना चाहूंगा।

मंत्री जी ने 7 लाख करोड़ कृषि ऋण में दिया है जो पहले 5 लाख 75 हजार करोउ रूपये था। परन्तु जैसा कि सीएजी की रिपोर्ट में कृषि ऋण माफी और ऋण रिलीफ 2008 की स्कीम के बारे में मार्च 2013 में जो सदन के पटल पर रखी गयी है। उसमें लिखा है कि लगभग 13.40 प्रतिशत जो पात्र थे उनको ऋण माफी का लाभ नहीं दिया गया और साथ ही 8.5 प्रतिशत जो अपात्र थे उनको ऋण माफी योजना का लाभ दिया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा लाभ भारत के सिडय़ूल बैंकों को मिला जिससे इन बैंकों 164.60 करोड़ रूपये धनराशि मिली है। हालांकियह बांटी नहीं गयी है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 8.64 करोड़ ऋण बांटने के रिकार्ड में काटा‑पीटी और जालसाजी हुई है। सैम्पल सर्वे में यह भी लिखा है कि इस लोनमाफी योजना में पात्र किसानों को कोई लाभ नहीं मिला है।

अतः सिर्फ धन की व्यवस्था करने से गरीबों को वास्तव में लाभ नहीं होता है, परंतु अफसरशाही, लालफीताशाही और बिचौलिए ही इन योजनाओं का बखूबी फायदा उठाते हैं ऐसा सीएजी की रिपोर्ट में विस्तार में लिखा है। माननीय मंत्री जी किसानों, गरीबों के मर्म का एहसास और समझने की साहस बटोरिए। आपने बजट में एक लम्बी‑चौड़ी धनराशि देने का एलान तो किया, परंतु छोटे‑किसान जब ट्रैक्टर और खेती का सामान जो लगभग 5 लाख होता है उसको जब खरीदते हैं तो 16 प्रतिशत ब्याज किसानों को ट्रैक्टर लोन में देना पड़ता है। और उसके ट्रैक्टर को खरीदने में 80 हजार रूपया बतौर ब्याज देना पड़ता है, जब कि एक वर्ष में उसके फसल के उत्पादन में 80 हजार का इजाफा नहीं हो पाता है। नतीजा यह होता है कि 2‑4 साल में किसान दमतोड़ मेहनत करने के बाद ट्रैक्टर का लोन नहीं अदा कर पाता है और पूरी जमीन जो लोन लेते समय बंधक में रखी जाती है उसको बैंक ट्रैक्टर लोन वसूली में ले जाती है और कौड़ियों के भाव बिक जाती है। और किसान और ट्रैक्टर और जमीन चली जाती है और यह भी किसान की आत्महत्या का प्रमुख कारण है।

माननीय मंत्री जी जब इंस्ट्ररी का लोन 100 करोड़ के ऊपर मिलता है तो उसके बहुत कम ब्याज पर लोन मिलता है और यदि कंपनी फेल हो जाए तो उसको सिक इंडस्ट्रियल अण्डर टेकिंग के अंतर्गत लोन माफी का फायदा मिलता है। सरकार का टैक्स करोड़ों रूपये बिजली बिल, यहां तक मजदूरों की मजदूरी भी सिक इंडस्ट्रियल अण्डर टेकिंग माफ कर दी जाती है। सिर्फ अंतर इतना है कि फेल, बंद औद्योगिक ईकाइ (फैक्टरी) फेल होकर जिंदा हो जाती है और किसान को यदि 5 लाख रूपया ट्रैक्टर लोन न दे पाए तो जिसमें लगभग 16 व 18 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है तो उसका ट्रैक्टर व जमीन बिक जाती है। किसानों को आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ता है।

माननीय वित्त मंत्री जी जब तक भारत में गरीब, मजदूर, किसान आर्थिक रूप से खुशहाल और खड़ा नहीं होगा तो भारत माता का सर हमेशा झुका रहेगा और देश में खुशहाली नहीं आ पायेगी।

भारत में ही एक नई व्यवस्था है। जब किसानों की पैदावार ज्यादा होती है तो किसानों का ज्यादा नुकसान होता है। खाद्यान्न रखने के लिए पर्याप्त गोदाम नहीं हैं, आलू की जब‑जब ज्यादा पैदावार हुई तो किसानों ने अपना आलू सड़कों पर ढेर लगाए हैं। यह कैसी व्यवस्था वित्त मंत्री आप दे रहे हैं जिसमें पैदावार बढ़ने से किसान उत्पादक के रूप में उत्पीड़ित होगा। इस बजट में फिसकल डेफीसिट 5.2 प्रतिशत है, यह बहुत ही खतरनाक आकड़ा है। लगता है कि वित्त मंत्री ने अपने विद्धता का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है और मुख्य मुद्दों को छोड़ करके कृत्रिम साज‑सज्जा, रंग‑रोगन (कास्मेटिक मेकप) लगाने की कोशिश की है। उदाहरण स्वरूप एक निर्भया फंड खोला है और पूरी तरह महिला बैंक खोलने की योजना बनाई है। यह सभी को विदित है कि जितने भारत में सिडयूल बैंक उसमें महिलाएं भी काम करती हैं और दक्षिण भारत में तो मैंने स्वयं कमेटी के दौरे में देखा है कि 10‑15 और 20 प्रतिशत महिलाएं कर्मचारी हैं और भारत में किसी भी बैंक में महिलाओं को बैंक की सुविधा लेने में असुविधा नहीं होती है। तो फिर यह निर्भया बैंक जो मंत्री जी ने स्थापित किया है उससे लगता है कि मंत्री जी जब महंगाई, बेरोजगारी, काला बाजारी का मुद्दा सम्भालने में असफल रहे तो निर्भया बैंक खोल करके जेंडर मुद्दों में चैम्पियनशिप की शील्ड जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं।

बजट में 2013‑14 में 16.65 लाख करोड़ पूरा खर्च है, जो पूरे बजट का 96 प्रतिशत है और पेयजल में सिर्फ 15.260 करोड़ जोकि बहुत ही कम है। भारत के ग्रामीण अंचल में 90 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है क्योंकि लगभग पूरी गांव की आबादी हैंडपाइप से पानी निकालती है जो ग्राउंड वाटर होता है। और मुश्किल से 5 प्रतिशत आबादी को पानी की टंकियों द्वारा पानी उपलब्ध होता है और उसके बावजूद पानी की टेस्टिंग और उसकी गुणवत्ता नापने का कोई भी प्रावधान नहीं है। गांव में 10 से 6 साल के बच्चे पानी से संबंधित पेट की बीमारियों से पीड़ित हैं। और इसी तरह से ग्रामीण विकास में 80.194 करोड़ 2013‑14 में दिया है । यह आवंटन काफी उत्साहजनक है, परंतु जिस तरह से ग्रामीण अंचल पिछड़ा है उसके हिसाब से बहुत कम है।

इसके अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना फेस‑2 भी सम्मिलित किया है 15.260 करोड़ बहुत ही कम धनराशि है। इसमें एक प्रदेश की 50 प्रतिशत भी गांव के पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

कृषि में औसत एनुअल ग्रोंथरेट की भविष्यवाणी 3.6 किया है, जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2.5 एनुअल ग्रोथ और 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2.4 ही दिखायी गयी है। वर्ष 2012‑13 में 250 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होने का अनुमान है। कुल बजट 27,049 करोड़ कृषि में आवंटित किया गया है जो पिछले बजट से 22 प्रतिशत बढ़ोत्तरी है। परंतु यदि देखा जाए तो यह औसत बजट कृषि के क्षेत्र में माना जायेगा, क्योंकि कृषि में जब तक सर्वांगीण विकास जिसमें खेती, पानी, पेयजल और किसानों को वाजिब मूल्य में कृषि यंत्र, ट्रैक्टर आदि विशेष रियायती रेट, बिजली पानी संचय व्यवस्था और अंत में उचित खाद्यान्न मूल्य की सुरक्षा नहीं होगी तब तक भारत का किसान गरीब रहेगा और आत्महत्या करने को विवश होगा।

वित्त मंत्री ने हरितक्रंति के मद में केवल 1 हजार करोड़ रूपए 2013‑14 के लिए आवंटित किया है। इसमें तो किचेन गार्डेन की साग‑सब्जी की व्यवस्था भी नहीं सम्भल सकती। इस बजट में बहुत ही विरोधाभास है। एक तरफ राष्ट्रीय विकास योजना और नेशनल पूड सिक्योरिटी के बारे में बड़े‑बड़े विज्ञापन और संसद में वार्तालाप हो रहा है और कृषि के मद में बहुत ही कम धनराशि आवंटित की गई है।

मैं महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के विरोध में नहीं हूं, परंतु वित्त मंत्री जी ने 1 हजार करोड़ निर्भया के मद में धन आवंटित किया है और 1 हजार करोड़ हरिक्रंति में जबकि दोनों की समस्याओं में जमीन‑आसमान का फर्क है।

संक्षेप में, इस हालात से ये बात स्पष्ट है कि कृषि की उन्नति तो असंभव लग रही है, पर कृषकों का विनाश की तरफ जाना सुनिश्चित हो रहा है। पूरा देश समझता है कि 2014 के चुनाव को देखते हुए हमारे वित्त मंत्री अपने जेब में बहुत सी लोक‑लुभावन योजनाएं छिपा करके रखी हैं जिसमें ऋणमाफी भी सम्मिलित है।

मैं चाहता हूं कि वित्तमंत्री भारत देश की गरीबी का इलाज एक कुशल डाक्टर की तरह से करें। हमारे देश की गरीबी का 80 प्रतिशत कारण ग्रामीणवासियों की उपेक्षा, किसानों की दुर्दशा और गांव और किसानों को दरकिनार करके शहरवासियों को बढ़ाने का जो 65 साल से खेल‑खेला जा रहा है उससे एक उपलब्धि हुई है। एक भारत जो गरीबों, किसानों का, मजदूरों का, जिनकी आमदनी 25 से 30 रूपये प्रतिशत प्रतिदिन है जो बीपीएल व एपीएल की लड़ाई से उबर नहीं पाये हैं और दूसरी ओर, इंडियावासी जो शहरों, मैट्रो में रहते हैं, जिनके दरवाजे से बिजली की मेट्रो रेल चलती है और स्कूल, अस्पताल की कोई कमी नहीं है तो हमारा देश पूरी तरह से दो भागों में विभाजित हो गया है। और यह बजट इस खाई को बढ़ाता जा रहा है।

संक्षेप में बजट के प्लान आवंटन में जो कृषि, कृषि के ऋण, हरितक्रंति, पेयजल और ग्रामीण अंचल के विकास हेतु जो धनराशि आवंटित की गयी है यह जले में नमक छिड़कने के समान है। यह बहुत ही गंभीर मजाक है कि भारत के ग्रामीण अंचल को कैसे संभाला, सुधारा और उन्नति की जाए, उसके बारे में योजना आयोग के कथित विद्वान भारत के गांवों की तकदीर लिख रहे हैं जिनकी शिक्षा‑दीक्षा, रहने की आदत, पश्चिमी शिक्षा और सभ्यता से सुसज्जित है। इसी कारण हमारा देश निरंतर पिछड़ रहा है। यदि यह कहा जाए कि वित्त मंत्री ने टेनिस के मैदान में फुटबाल खेलने की जो योजना बनायी है इससे किसानों का भविष्य अंधकार की ओर धीरे‑धीरे अग्रसारित हो रहा है।

गांवों में स्वतंत्रता के 65 वर्षो बाद भी पीने को पानी नहीं, रहने को मकान नहीं चलने को सड़कें नहीं, सिंचाई के लिए बिजली नहीं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं, स्वास्थ्य के लिए कोई अस्पताल नहीं। 80 प्रतिशत बच्चों को अशिक्षित गांव की महिलाएं ही प्रसव कराती हैं।

एक तरफ संसद में वित्त मंत्री ने अपने बजट द्वारा अपनी ही पीठ थपथपाने की कोशिश की कि किसानों को बहुत सारी छूट और रियायतें दी गयी हैं, परंतु दूसरी ओर अनाज पैदा करने में जो किसान को खर्च करना पड़ता है जैसे खाद, बिजली, मजदूरी, ट्रैक्टर, बीज, पानी, डीजल आदि का जो खर्च करना पड़ता है उसमें इतने व्यापक पैमाने पर वृद्धि हुई है और साथ‑साथ मनरेगा के कारण गांवों में मजदूर नहीं मिलते हैं और मिलते भी तो काम और श्रम करने का वातावरण समाप्त हो गया है। और फिर जब फसल तैयार होती है तो जो सरकार खाद्यान्न का मूल्य निर्धारित करती है उससे 200‑300 प्रति कुन्तल कम में अपने अनाज बेचकर वापस लौटता है। इन सभी ज्वलंत कारणों से तथा बढ़ती हुई समस्याओं की ओर हमारे विद्वान वित्त मंत्री ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है और बजट को देखकर यह निश्चित है किसानों के भविष्य में काले बादल मंडरा रहे हैं। एक ओर जो बैंक हैं वह पूरी तरह से अपनी बैलेंसशीट में 20,25,30 प्रतिशत का मुनाफा दिखा रहे हैं।

सबसे चौकाने वाली इस वित्तीय बजट में एक बात है कि यूपीए के कार्यकाल में घोटाले और भ्रष्टाचार और काले धन की बाढ़ सी आती रही है और इसी के साथ बेरोजगारी, गरीबी भी निरंतर बढ़ती रही। इस बजट में कालेधन को कैसे रोका जाए, भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जाए और ईमानदारी और पारदर्शिता कैसे पुनः स्थापित की जाए के बारे में पूरी तरह से चुपचाप है।

बजट को देखने से यह साफ समझ में आता है कि 2013‑14 में वित्तीय घाटा 4.8 प्रतिशत गिरने का अनुमान है। अधिक पूंजी खर्च वाले कारोबार में 16 प्रतिशत की वृद्धि, बजट को देखने से आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार साफ जाहिर होती है, उसकी तरह किसानों का नुकसान हो जाता है।

इसी के साथ मैं कहूंगा कि भारत में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा जिसे डॉलर मनी कहा जाता है वह सबसे ज्यादा भारत की गहरी कमायी का पैसा गल्फ देशों से पेट्रोल और डीजल के आयात में खर्च किया जाता है और उसी के बाद दूसरा मद जिसमें मुद्रा नंबर 2 स्थान पर खर्च होती है वह है सोने की खरीददारी। इन दोनों का बजट में कोई प्रबंधन नहीं है। माना कि तेल के खर्चे में जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है उसमें ज्यादा कमी पेशी भारत सरकार नहीं कर पा रही है, परंतु सोने का निर्यात 90 फीसदी रोका जा सकता है। क्योंकि भारत में जो सैंकड़ों टन हर वर्ष जो सोना आयात किया जा रहा है और उस पर जो विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है वह सीधे अपने देश में जमीन के अंदर सोना गाड़ दिया जाता है और काला धन बढ़ता है और सोने में जो खर्चा हो रहा है उससे रोजगार में वृद्धि नहीं होती और गरीबी का फैलाव होता है। परन्तु विद्वान और समृद्ध वित्त मंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इससे इस मद में आय बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है।

अगर किसानों से हमदर्दी होती तो वित्तमंत्री गांव में डीजल को भली‑भांति सस्ता कर सकते थे। सिंचाई के कार्य में एक्साइज डयूटी की माफी देकर कृषि यंत्रों की खरीद पर 30 से 40 प्रतिशत छूट दी जा सकती है।

सब्सिडी के हक में बजट को पढ़ने से अर्थशास्त्रियों के विचारों के अनुसार निम्नलिखित बातें सामने आती हैं‑ यदि भारत के आर्थिक इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो भारत सर्वप्रथम 1991 में पहली पीढी के सुधार का शुभारम्भ हुआ। इसमें (1) ब्याज दरों का उदारीकरण, आरक्षित नकदी की अनिवार्यता आदि कई बातें शामिल थी। और लाइसेंस राज को समाप्त करने की शुरूआत इसी वर्ष से हुई थी। और पारदर्शिता की भी नींव डाली गयी थी। इसका देश को लाभ हुआ, यह सभी को विदित है।

डॉ. रघुरामजी राजन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा वित्तीय सुधारों का रोडमैप बनाया गया। परंतु पेंशन, जीवन बीमा, बैंकिंग के क्षेत्र में भी सुधारों की बहुत आवश्यकता है। और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारे देश के अर्थशास्त्रियों, नेताओं और विशेषकर तत्कालीन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ग्रामीण भारत के प्रति उदार मानसिकता का होना अति आवश्यक है।

वित्तीय समावेश में बहुत से अच्छे कार्य भी हुए हैं, परन्तु इसमें गरीबों का आकलन का ध्यान नहीं दिया गया है। गरीबों को बैंकिंग का लाभ और सुविधा, ग्रामीण क्षेत्र में काफी दुखदायी और दुर्लभ है।

महंगाई पर नियंत्रण पाने और वित्तीय घाटा कम करने के लिए आर्थिक उपायों की आवश्यकता है और इसमें वोट और पॉवर की राजनीति नहीं होनी चाहिए।

अभी हमारी अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर नहीं दौड़ रही है। इसको पटरी पर लाने के लिए गंभीर संकल्प और आर्थिक नियमों को लागू करने की आवश्यकता है न कि राजनीतिक दृष्टिकोण । वित्तीय घाटे को रोकने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए आधारभूत प्रयत्न करने पड़ेगें। अर्थशास्त्र में कोटिल्य के बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है।

उदाहरणस्वरूप जब महंगाई और बेरोजगारी जोर पकड़ रही हो तो उसको रोकने के लिए इफ्राक्चर सेक्टर में बढ़ोत्तरी करना चाहिए। जैसे व्यापक रूप से सड़कों का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों को फोरलेन, 6 लेन का व्यापक रूप में बनाना और सिंचाई के लिए नहरों, छोटे‑बड़े बांधों, पानी की टंकी का व्यापक निर्माण आदि से महगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित किया जा सकता है।

हमारी आर्थिक नीति, लम्बी अवधि के सुधारों के लिए कुछ दर्द भरे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। परंतु इसमें केन्द्र सरकार चुनाव के कारण डर रही है और राजनीतिक पॉवरपॉलिटिक्स के कारण आर्थिक नियमों का उल्लंघन कर रही है, तो इस भूल का खामियाजा केन्द्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में अपनी भूलों का उत्तरदायित्व प्रदेशों की कार्यक्षमता पर दोषारोपण करके छिपाने की कोशिश की है। जैसे मंत्री साहबान संसद में जोरदारी से कहने में नहीं चूकते कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के मद में वितरण में और चिकित्सा और शिक्षा के मद में पूरी तरह से आर्थिक और रूपयों की मदद भरपूर केन्द्र सरकार करती है। पर प्रदेश सरकार उसका सदुपयोग न करके दुरूपयोग करती है। और इस किस्म से आरोप‑प्रत्यारोप का जो खेल खेला जा रहा है उससे गरीब जनता का नुकसान व अनर्थ हो रहा है। केन्द्र सरकार को समझना पड़ेगा कि जैसा एक शेर में लिखा है कि ‑ जिन्दगी भर इस भूल से जीते रहे गालिब कि धूल चेहरे में थी और आइना पोछते रहे ।।

भारत की जनता में प्रजातंत्र की जागरूकता का दीपक जल रहा है और वह विकास की मांग कर रही है और इसमें यदि बहानेबाजी होती है तो वह सरकार को प्रजातंत्र के माध्यम से सबक सिखाना भी जानती है। देश की जनता परिपक्व और समझदार और निर्णय करना भी अब जान चुकी है।

सवाल इस बात का है कि भारत के राष्ट्रीयकृत बड़े‑बड़े बैंक या मेट्रो शहरों दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई व चेन्नई,बंगलौर और केवल शहरी जनता के लिए भारत में कार्य कर रहे हैं क्या इसका लाभ गांव की गरीब जनता को भी, जिसकी 65‑70 प्रतिशत आबादी है, कभी इसको मिलेगा। यदि हां तो उसका क्या रोडमैप है? इसका भी कोई दिलासा इस बजट में देखने को नहीं मिला।

विकसित देशों में बैंकों की मूलभूत और अहम भागीदारी होती है। बैंक अर्थव्यवस्था का हृदय होता है। और मजबूत बैंकिंग प्रणाली से मजबूत आर्थिक व्यवस्था की नींव पड़ती है। इन बुनियादी ढांचों को दुरूस्त करने के कोई भी कदम हमारे विद्वान वित्त मंत्री जी ने नहीं उठाए। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जाने माने अर्थशास्त्री हैं और हमारे वित्त मंत्री भी अर्थशास्त्रियों की कतार में प्रधानमंत्री के बगल में खड़े हैं परंतु इस निराशाजनक बजट को देखने से यह जरूर प्रतीत होता है कि इनकी आर्थिक संवेदनाएं घटी हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं।

आर्थिक विकास आर्थिक सिद्धांतों पर ही चलकर होता है। इसमें राजनीति का समायोजन बहुत सावधानी और नगण्य की तरह होना चाहिए। नहीं तो एक समय आया था कि भारत को अपना सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था।

हमारे देश में अरबपतियों की संख्या संसार में बढ़ी है और विश्व के अरबपतियों में भारत के उद्योगपतियों की गिनती निरंतर बढ़ रही है, परंतु आज भी हमारे देश में कोई विश्वस्तरीय बैंक जिसकी विश्व में कोई गिनती हो या विश्वस्तरीय कारपोरेशन अभी स्थापित नहीं हो सका है।

भारत की 75 प्रतिशत से ज्यादा बचत भारत के सरकारी बैंकों में समर्पित होती है और यदि ब्याजदर और उदारीकरण की नीति नहीं अपनायी जाती तो आर्थिक गति में बदलाव होने की आशा नहीं दिखाई पड़ती। बैंकों की नीति‑नियत और दिशा में गरीबों के ध्यान का समावेश होना भारत माता की पुकार है। इस आवाज को वित्त मंत्री ने अनसुनी की है। यदि नरसिंहम कमेटी जो दो बार अपनी बैंकिंग सुधारों के बारे में रिपोर्ट दे चुकी है उसमें अमल लाने की अविलम्ब आवश्यकता है। बैंकिंग सेवाओं का जाल गांव में अगर नहीं फैलता तो 65 प्रतिशत भारतवासियों को विकास करना कठिन होगा।

विदेश में बैंक हर धन से जुड़े हुए कार्य बिजली के बिल, इनकम टैक्स की अदायगी, फेमिली बजट का लेखा जोखा आदि सभी कार्य करते हैं। बैंक वास्तव में कुशल गृहलक्ष्मी और गृहणी की तरह कार्य करते हैं। जब तक यह भावना बैंक प्रणाली में नहीं उदय होगी देश के आर्थिक विकास में गति नहीं आयेगी।

हमारे वित्त मंत्री ने रिजर्व बैंक, जो कभी सोता है और कभी जागता है, को भी नहीं झकझोरा। महंगाई के नियंत्रण और उत्पादन को बढ़ाने तथा आर्थिक अनुशासन में आर.बी.आई. की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। परंतु यह कार्यक्षमता और कार्यकुशलता का समावेश इस बजट में खोजने पर भी नहीं दिखाई पड़ता।

वित्तीय समावेश, आर्थिक प्रगति के लिये बहुत ही आवश्यक प्राथमिकता सरकार के लिये होनी चाहिए। गांव में दबाव के कारण दिखाने के लिए दो‑तीन कमरे में बैंक खुल जाते हैं परंतु किसान को खाता खोलने में मारामारी करनी पड़ती है, और उनकी दूरी बैंकिंग सुविधा से बनी हुई है।

भारत में, मजबूत आर्थिक नियमों के रास्ते में चलना होगा, देश के पूंजी बाजार को मजबूत करना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 30 वर्षो में निरंतर पूंजी बाजार बढ़ा है परंतु इसकी गति जो धीमी पड़ गई है उसको तेज करना पड़ेगा। इसमें नगदी बाजार,कारपोरेट ऋण बाजार का नेटवर्क, कैश की तरलता, प्रभावी आधुनिक तकनीक और वित्तीय साक्षरता को पूर्ण रूप से विकसित करना होगा। अन्यथा आर्थिक दौड में भारत बहुत पीछे हो जायेगा।

अतः अभी से उचित बुनियादी ढ़ांचे का निर्माण, कंपनी और कारपोरेट सेक्टर में पारदर्शिता, आर्थिक नैतिकता का समावेश होना आवश्यक है।

2013‑14 में कुल सब्सिडी बिल में 10 प्रतिशत का अनुमान है। यह गिरावट पेट्रोलियम पर 33 प्रतिशत सब्सिडी में कमी के कारण आनेकी उम्मीद है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, सब्सिडी बिल 2 प्रतिशत के लक्षित स्तर से ऊपर है। 2012‑13 में, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सब्सिडी जीडीपी का 2.6 प्रतिशत होगी (2011‑12 में 2.4 प्रतिशत) । 2013‑14 में इसके 2 प्रतिशत होने की उम्मीद है। उर्वरक सब्सिडी बिल में किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2013‑14 में खाद्य सब्सिडी 6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 90,000 करोड़ के तक जायेगी, इसमें खाद्य सुरक्षा बिल लागू करने के लिए अलग निर्धारित किये गये 10,000 करोड़ रूपए शामिल हैं1 . 2012‑13 आर.ई. में प्रमुख योजनाओं पर किया गया खर्च बजट में प्रस्तावित रकम की तुलना में कम था। वर्ष अनुसार नरेगा सरकार की सबसे बड़ी योजना है। 2013‑14 में इसके ऊपर 33,000 करोड़ रूपया खर्च होने की उम्मीद है। (पिछले वर्ष बजट अनुमान के समान)। कुल मिलाकर, ग्रामीण विकास योजनाओं (नरेगा, पीएमजीएसवाई और आईएवाई) पर खर्च में 46 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है और सड़कों के विकास के लिए पीएमजीएसवाई योजना हेतु खर्च में सबसे अधिक वृद्धि का अनुमान है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इन योजनाओं पर किया जाने वाला खर्च 2012‑13 में खर्च किये गये 10,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2013‑14 में रूपये 21,700 करोड़ से अधिक तक जायेगा, जो दुगने से अधिक है, हालांकि यह 2012‑13 बीई में खर्च किए गए 24,000 रूपये करोड़ से कम है। जेएनएनयूआरएम योजना पर किया जाने वाला खर्च 2013‑14 में 14,000 करोड़ रूपये (दुगने से अधिक) तक होने की उम्मीद है।

एक आर्थिक विशेषज्ञ के अनुसार बजट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :‑

1. स्थिरता और एकीकरण पर ध्यान केन्द्र 2013‑14 तक वित्तीय घाटे का 4.8 प्रतिशत तक गिरने का पूर्वानुमान है।

2. राजस्व कर, आरबीआई और पीएसयू बैंकों के लिए लाभांश, स्पेक्ट्रम बिक्री और विनिवेश के अनुमानों में वृद्धि।

3. कर दरों या स्लैब में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। 1 करोड़ रूपए आय से अधिक वाले व्यक्तियों और 10 करोड़ से अधिक आय वाले नियमों के लिए कर अधिकार (सरचार्ज) में वृद्धि।

4. अधिक पूंजी खर्च की ओर थोड़े झुकाव के साथ खर्च में 16 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।

5. पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी के कारण, सब्सिडी व्यय 10 प्रतिशत गिरने की उम्मीद है।

भारत के वित्त मंत्री जी को ब्याज की दर को गिराना चाहिए था और भारत में सबसे जयादा रोजगार मैनीफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे मोटर कार बनाना, कलपुर्जे बनाना आदि शामिल है और मकान रियलस्टेट के व्यापार जो निरंतर गिरते जा रहे हैं इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई है और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे रोजगार उत्पादन आदि में कोई बढ़ोत्तरी हो।

संक्षेप में मैं यह कहूंगा कि यह बजट वित्त मंत्री जी के राजनैतिक दृष्टिकोण और 2014 के आने वाले चुनाव के डर से भारत की आर्थिक दशा को सुधारने में असफल से हो रहे हैं।

यह बजट एक निराशाजनक और राजनैतिक कारणों से ज्यादा प्रेरित है। इसमें कोई आर्थिक चमत्कार होने वाला नहीं है। ब्याज दर को न गिराना, राष्ट्रीय राजमार्गो में पर्याप्त धनावंटन न करना और जो देश की खनिज सम्पदा की उपेक्षा करना आदि से ये साबित होता है ये औसत से भी नीचे का बजट है।

मैं मानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री की बहुत सी सीमाएं रहती हैं, पर बहादुर राजनेता वही है जो तूफान में भी दीपक जलाना जानता हो।

मैं फिर भी दुखी और भारी मन से इस बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि आगे चलकर वित्त मंत्री जी भारत को बढ़ाएं और चमकाएं और भारत और इंडिया में जो दूरी है उसको कम करने का प्रयास करें।

* SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM) : I wish to put forward my Party’s views on the Union Budget 2013-14. The Union Budget 2013 is being hailed as a feel-good budget which intends to stimulate growth while meeting social and economic justice aspirations. I, therefore, support the Government’s effort for a higher growth alongwith inclusive and sustainable development. While agreeing with the Hon’ble Minister’s prescription for regaining economic momentum, I have a few observations to make for certain sectors.

The Minister has rightly increased the credit limit for agricultural activities and also extended the interest subvention scheme to private and commercial banks. I am also thankful to the Government for extending the pilot scheme for replanting and rejuvenating coconut gardens to the entire state of Kerala. However, more needs to be done in this regard by strengthening production, value addition and marketing of coconuts. This could include assisting units involved in production of innovative coconut products. In addition, geographical indexing of agricultural produce across the country could also be carried out which has the potential to increase the production, processing, marketing and export of such agricultural commodities. The budget also mentions setting up of National Livestock Mission and in this regard I must suggest that due regard should also be given to multi specialty veterinary care and treatment centers and fodder and feeds milling plants for a holistic approach to this excellent proposal.

This budget has allocated 1400 crore for setting up of water purification plants in 2000 arsenic and 12000 fluoride affected rural habitations. I support this initiative but suggest that similar steps be taken for coastal areas and Kutanad areas of Kerala, which are facing water salinity problems.

The budget mentions about the strained state of the handloom sector and to improve the situation, provides for working capital and term loans at concessional rate of 6%. However, I feel this is not sufficient for ensuring profitability and a steady income to people engaged in handloom sector. I, therefore, suggest simultaneous launching of modernization schemes and skill upgradation of employees for improving the quality standards of handloom products.

The budget acknowledges the nation’s rich heritage in traditional industries like coir and provides for assistance via Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI). I suggest that more measures could be taken like establishing model coir villages across the country and linking them to tourism sector.

The Budget has rightly increased the specific excise duty on cigarettes by about 18 percent. I suggest that considering the health hazards posed by tabacco products and expenses borne by the society other products like Pan Masala should be banned or be also heavily taxed.

Now coming to the persons who are the focus of this year’s budget-woman, youth and poor, I have following suggestions in this regard :

It was heartening to know that the Hon’ble Finance Minister has guaranteed an all women bank for women by October 2013. He has also set up Nirbhaya Fund for funding various activities, which aim at ensuring women’s dignity and security. This is highly commendable and I must mention here about a scheme with the same name launched by the Government of Kerala, which aims at preventing sexual harassment of women, provide necessary assistance and set up fast track courts for speedy conviction of the culprits. Under the scheme, it has also been proposed to set up gender park, which will act as a common platform for various women centric activities as a part of women empowerment.

It was good to see special mention of schemes for youth to capture the country’s demographic dividend advantage. Similar measures have been taken in Kerala where the government launched a panchayat-level scheme, Kerala State Self Entrepreneur Development Mission, which will provide training to 10 entrepreneurs in each panchayat and give loans of upto Rs.20 lakh without interest to start an enterprise. I suggest that similar measures must be replicated all over the country for promoting entrepreneurial culture among the nation’s youth. The Central scheme as mentioned in the budget would be more effective if it establishes linkages with state missions of the type mentioned above.

* SHRI ABDUL RAHMAN (VELLORE) : Budget for 2013-14 identifies ‘Higher growth leading to inclusive and sustainable development as its mool mantra and endeavors to create economic space and find resources to achieve the objective of inclusive development.

Creating opportunities for our youth to acquire education and skills that will get them decent jobs or self employment identified as one of the overarching goal of budget.

Revised fiscal deficit for 2012-13 stands at 5.2 per cent of GDP and is at 4.8 per cent of GDP for the year 2013-14.

Revenue deficit for the current year at 3.9 per cent and for the year 2013-14 at 3.3 per cent.

In 12th Five year plan which had begun in 2012-13, total expenditure had been fixed at Rs.14,90,925 crore. In order to minimize the deficit, a considerable austerity measures can be taken to reduce reasonably the total expenditure.

In his Budget speech, our minister has categorically mentioned a sentence that we see Economic Policy on one side and Economic Welfare on the other side. By providing a potential and consolidated Economic Policy, the expected Economic Welfare can be achieved. So, there is a significant link between them. This link is visualized in different dimensions. The first and foremost item of such kind is education.

Allocation of 65,867 crore to the Ministry of Human Resources Development, an increase of 17 percent over the RE of the current year is much appreciable. Our nation should have very fast growth in attaining literacy rate which is only cause to reach our goal in all respects. The SSA (Sarva Shiksha Abiyan) and the RTA (Right to Education Act) are in tact for which Rs.27,258 crore was allocated. The amount is to be increased further more enabling to announce various attractive schemes to school going children. This will definitely pave the way to the parents in sending their children to schools and to the students in avoiding drop outs.

Ministry of Minority Affairs has got the allocation of Rs.3,511 crore only. Though it is an increase of 12% over BE, this is not sufficient enough to carry out all needful projects of Minorities in different fields. This fund allocation is to be focused towards the implementation of Rajendar Sachar Committee recommendations. Now how many years have passed after this Sachar Committee Report was placed in Parliament? How many items of its recommendations were implemented so far? On one side our UPA Government says that it has very serious concern over all affairs of minorities and on the other side even the recommendations of Sachar Committee were not taken into consideration to implement them fully. Why this kind of partial vision our Government is having on minorities? The so called reservation announcement of 4.5% has been suspended by the court proceedings due to various weaknesses of its report preparation. At least the recommendations of Rajendar Sachar Committee are to be fully implemented.

Moulana Azad Education Foundation is one of the appreciable platforms in various educational schemes carried out by UPA Government. It gives funds to even non-government organizations for the minorities. Its corpus fund stands at Rs.750 crore and now Rs. 160 crore has been announced in the budget to increase the corpus fund. It doesn’t mean that the entire fund is allocated to the concerned purpose. The interest amount gained out of this corpus fund is used for such divine gesture. Muslim community which has a major part among minorities dislikes the interest money earned in the bank. Islam prohibits usury and this usury may be fruitful to one side but it is a backbone of financial exploitation on the other side. As we Muslim community do not like the methodology what Moulana Azad Foundation does, I earnestly appeal the government to allocate fund towards this gesture instead of keeping its fund as Corpus Fund and its interest money earned out of this deposit is utilized. Believe me, some institutions though they are very much eligible, they don’t want to use this fund as it is called ‘Haraam’ among minority Muslim community.

Considering the Green Revolution which brought remarkable success in producing more volume of rice, eastern states of India like Assam, Bihar, Chattisgarh and West Bengal are to be very much encouraged. Budget report says that Rs.1,000 crore has been allocated to support agriculture. But it doesn’t say what kind of support in what form. By using this fund, if agricultural tools and other resources like seeds, fertilizers, electricity etc. are given with subsidy, it is fine, if the support is given in the form of money for anything, this will pave the way for land owners who lend their paddy fields to others whereas the real farmers will meet no benefits out of it.

Minister’s announcement of setting up banks exclusively for women with initial capital of Rs.1000 crore is receiving overwhelming appreciation all over the nation. These banks will have only women staff members and women customers only. This will definitely fecilitate women folk in all respects. Dignity of women is hereby respected to high extent. This is the methodology adopted in Islamic Banking which is interest free banking. This banking mode is in action not only in Arab countries but in Western and European countries also. Interest-free banking is the only concept which eliminates financial exploitation in the market and it caters to all stakeholders without any financial burden and it is as simple as partner in the business. Anand Sinha Committee and Raghuram Rajan Committee reports are having vision of affirmative focus upon this type of interest-free banking. We need not amend and change the prevailing system of conventional banking method but an exclusive provision can be given to adopt this mechanism.

There are a number of countries like U.K. Singapore, Malaysia etc. where participatory banking was allowed without carrying out any amendment in the banking Act. Changes were carried out for example, in England through Finance Acts in the income tax provisions and other revenue laws to create a level playing field.

Even Hon’ble PM had urged RBI to look into the Malaysian success in Islamic Finance which was ignored till now.

ओश्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है हमें लगता है किसानों एवं गरीबों को ध्यान में रख कर नहीं बनाया गया है । हमारा देश कृषि प्रधान देश है आज भी 70 औ लोग कृषि पर निर्भर हैं, देश की कृषि नीति मजबूत बनानी होगी, रेल-बजट की तरह देश का कृषि बजट अलग से बनना चाहिये। देश तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक देश की कृषि नीति मजबूत नहीं होगी, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के मछलीशहर लोक सभा से चुनकर आता है, पूरा पूर्वांचल घनी आबादी का क्षेत्र हे, ऐसे में किसानों के पास जोत (खेत) कम है । ग्रामीण क्षेत्र में 70 औ ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षित बेरोजगार बैठे हैं, लोगों का रूख रोजगार की तरफ है लेकिन सरकार ने रोजगार मुहैया कराने के लिए बजट में कोई ठोस उपाय नहीं बताया है ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने 300 वर्ष एफ एम रेडियों स्टेशन खोलने की बात कही है, लेकिन मुझे जो जानकारी है । 100 रेडियों स्टेशन कर्मचारियों के अभाव में ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं । मेरा यह सुझाव है कि रिक्त पदों को भर कर बंद पड़े रेडियो स्टेशन को चालू किया जाय ।

बजट में सिर्फ 300 करोड़ रुपया दुग्ध उत्पादन के लिये प्रावधन किया गया है जो बहुत ही कम है । धनराशि को और बढ़ाया जाना चाहिये । देश में शुद्ध पेयजल का घोर संकट पैदा होने के आसार है, ग्रामीण अंचल में 150 फीट तक पानी प्रदूषित हो गया है । जो नदियाँ प्रदूषित हैं उनके दोनों तरफ उसी प्रदूषित नदी से जल हैण्ड पंपों एवं कुओं से निकलता है । ऐसी स्थिति में डीप बोरिंग का ही सहारा है , डीप बोरिंग के माध्यम से टंकी द्वारा घर-घर शुद्ध जल पहुंचाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में बजट की और व्यवस्था करनी होगी जिससे हम देश के लोगों को शुद्ध जल पिला सकें । देश में अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 150 से 200 फीट खारा-पानी है ऐसे में पानी सप्लाई ही एक मात्र साधन है ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने सिंचाई के लिये बजट में जो प्रावधान किया है वह आवश्यकता के हिसाब से कम है, देश का 70 औ भूभाग, सिंचाई के अभाव में पर्ती पड़ा रह जाता है । उक्त क्षेत्र की कास्तकारी ऊपर वाले की कृपा पर निर्भर करती है वर्षा हुयी तो कृषि का कार्य सफल हुआ वर्षा नहीं हुयी तो, फसल नष्ट हो जाती है । जहां सिंचाई के लिए पानी की समुचित व्यवस्था है । वहां के मनुष्य एवं पशु दोनों के चेहने पर पानी एवं खुशहाली नजर आती है । देश में खुशहाली एवं हरियाली के लिये सिंचाई की ठोस व्यवस्था करनी होगी । पूर्व की सरकार ने हजारों करोड़ की लागत से पानी संचयन हेतु वाटर शेड की स्थापना की योजना बनायी थी, लेकिन वह योजना कागज पर रही गयी उसका कहीं अता पता नहीं है, सिंचाई हेतु जगह-जगह वाटर-शेड बनने चाहिये।

* Speech was laid on the Table *श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत) इस साल केन्द्र सरकार ने जो बजट पेश किया उस पर देश की प्रतिक्रिया अगर देखे तो न आम न खास, इस बजट से हर कोई हुआ निराश ‑ ये प्रतिक्रिया रही। वित्त मंत्री न देश को कुछ दे पाये हैं, न पैसे वालों को कुछ दे पाये हैं और न मध्यम वर्ग को या गरीब को कुछ दे पाये हैं। केन्द्र सरकार पिछले कुछ वर्षो में जीडीपी की बातें करती थी, आज देश को पता चला है कि एनडीए के समय में जो आथिक क्षेत्र में कार्य किया गया था उसके फल देश को करीब 2008 तक मिल रहे थे। उसके बाद 2005 से यूपीए 1 की आर्थिक अव्यवस्था का समय शुरू हुआ तो जीडीपी गिरता गया जिसे आज तक केन्द्र सरकार संभाल नहीं पायी। गत वित्त वर्ष में क्या किया था? कितना दिया था? कितना खर्च हुआ? इसका कोई हिसाब क्यों वित्त मंत्री जी नहीं दे पाये हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें या तो घोषणाएं की गई थी पर एलोकेशन नहीं हुआ था। यदि एलोकेशन हुआ था तो खर्च नहीं कर पाये थे।

देश की आम जनता को आपके जीडीपी से कोई मतलब नहीं है, उसे तो उसकी, उसके परिवार की रोजी, रोटी, कपड़ा, मकान से मतलब है। जब से यूपीए सरकार आयी है तब से देश की जनता को जीडीपी और मुद्रास्फीति को समझते समझते दूसरा बजट आ जाता है। लेकिन इन मानकों के ऊपर‑नीचे होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।

हर बजट में उसे लगता है महंगाई हटेगी पर हटने की बजाय महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। केन्द्र सरकार जैसे महंगाई से लड़ने की मानसिकता ही खो बैठी है। आम आदमी की जो परेशानी है उसका केन्द्र की सरकार को कोई चिंता है ही नहीं। रेल बजट में जिस तरह से बजट से पहले किराया बढ़ाया गया और बजट में कहा कि हमने कुछ बढ़ाया नहीं है। वैसे आम बजट में भी केन्द्र की सरकार ने देश के लोगों से वही किया है। पहले सेटटॉप बोक्स कंपलसरी कर दिया और बजट में उस को महंगा कर दिया। यानि अब आम आदमी मनोरंजन भी ठीक से कर नहीं पायेगा। आम आदमी की आमदनी बढ़ती नहीं है पर खर्च बढ़ता जाता है। इस सरकार के निर्णयों से एवं आथिक असफलताओं के कारण देश तो दिवालियेपन की ओर जा रहा है, पर आम आदमी उसके पहले दिवालिया हो गया है। उसे आशा थी के टैक्स स्लैब में कोई फर्क होगा पर उस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

देश के इतिहास में पहली बार किसी रेल मंत्री ने रेल टिकटों की काला बाजारी रोकने में असमर्थता व्यक्त की है, तो वित्त मंत्री ने टैक्स वसूली में निष्फलता व्यक्त की है। ये एक प्रकार से भारत देश की सरकार की असमर्थता का बयान है। आज देश में क्राईसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो गयी है। देश की जनता को शंका रहती है कि जो प्रमाणिकता से करों का भुगतान करते हैं वो पैसा देश के हित में खर्च होगा कि नहीं या कोई न कोई कांग्रेस नेता की जेब गरम करेगा। क्योंकि इस समय में हमारे पंचमहाभूत जो पुराणों में कहे गये हैं उन सबमें भ्रष्टाचार के आक्षेपों का सामना यह सरकार कर रही है। एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार में अपनी साख खराब की है पर हाल के वेस्टलैंड केस को जिस तरह से हाथ पर लिया गया है अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी साख गिर गई है। राजीव जी ने कहा था कि दिल्ली से एक रूपया भेजता हूं पर 15 पैसे पहुंचते हैं। राहुल बाबा ने जन सभा में कहा कि एक रूपया भेजेंगे तो 99 पैसे पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। देश की जनता पूछना चाहती है कि 1 रूपये में एक पैसे किसके लिए आपने रखा है?

सूरत में हीरा, टैक्सटाइल एवं जरी उद्योग ऐसे हैं जो महत्तम रोजगारी एवं महत्तम अंतराष्ट्रीय मुद्रा देश को कमा कर दे सकती है, पर केन्द्र सरकार को शायद इसकी जरूरत ही नहीं है या तो शायद सूरत का नाम रायबरेली या अमेठी कर दिया जाये तो कुछ लाभ मिल सकते।

केन्द्र सरकार अपने खर्चे को तो डीजल‑पेट्रोल से जोड देती है पर आम आदमी की रियायत को जोड़ने से कतराती है। मैं पूछती हूं कि यदि केन्द्र के खर्चो को इनसे जोड़ा जाता है तो किसान के समर्थन मूल्य को क्यों नहीं जोड़ा जाता है। उसे तो एक बार जो भाव तय कर दिया उसमें यदि घाटा होता है तो भी वही भाव मिलता है।

किसी भी पक्ष से देश के हित की बातों से या आम आदमी के हित की बातों से या उदयोजकों के हित की बातों से केन्द्र सरकार देश को अच्छा बजट देने में विफल रही है और इससे देश की स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ेगी। यही मेरी और आम जनता की राय है, मैं इस बजट की निंदा करती हूं।

श्री नीरज शेखर (बलिया): अध्यक्ष जी, सुमित्रा जी यहाँ अभी बैठी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जब अपना भाषण शुरू किया तो सबसे पहले कहा - अपने को सर्वोत्तम मत बताओ, लेकिन इनका पूरा भाषण इस पर था कि हमने कितना अच्छा काम किया, और इस सरकार ने बहुत खराब काम किया। हम कितने अच्छे थे और जब हम मंत्री थे, तब हमने क्या किया, लेकिन यह सरकार बहुत खराब काम करती है।

13.12 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinain the Chair) मैं यह नहीं समझ पाता कि जब कोई पहले मंत्री रहा होता है तो अपनी बातें क्यों बताने लगता है कि मैंने ऐसा काम किया था। शायद उसको आशा रहती है, और मुझे लगता है कि सुमित्रा जी को भी आशा होगी कि आने वाले समय में फिर से वे मंत्री बन जाएँ। ...( व्यवधान) यही मुझे समझ में नहीं आता कि इनका पूरा भाषण ही इस पर था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और सबसे पहले उन्होंने वित्त मंत्री को सबक सिखाया कि आप क्या अपनी सैल्फ प्रेज़ करते हैं। ...( व्यवधान)

सभापति जी, हमारे देश के 60 फीसदी लोग जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, मैं अपना भाषण केवल उनकी बात तक सीमित रखूँगा क्योंकि मेरा यह मानना है कि इन साठ फीसदी लोगों के लिए न कभी वित्त मंत्री जी ने सोचा है, सत्ता पक्ष ने भी नहीं सोचा है, विपक्ष के लोग भी जब सत्ता में थे, तब उन्होंने भी नहीं सोचा। महोदय, मैं जानता हूँ कि जो किसान होता है, वह हर साल बड़ी आशा की नज़र से जो भी वित्त मंत्री होता है, उसकी तरफ देखता है कि इस बार वित्त मंत्री जी किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे, लेकिन 65 साल बीत गए, आज भी किसान उसी दशा में है। मैं कहना चाहूँगा कि स्थिति आज और खराब हो चुकी है। पिछले 15 साल में करीब ढाई लाख किसानों ने आत्महत्या की। मैं देखता हूँ कि हर साल आँकड़े बढ़ते जाते हैं। मैं देखता हूँ कि कृषि के लिए इस बार इन्होंने 27 हज़ार करोड़ रुपये दिये हैं, पिछले साल 20 हज़ार करोड़ रुपये दिये थे। ये पैसा कहाँ जाता है? किसान की जो स्थिति है, वह बदतर होती जा रही है। किसान का बेटा कभी कृषि में नहीं जाना चाहता। वह शहर की तरफ भागता है क्योंकि वह जानता है कि कृषि में उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। कहा जाता है कि हमने ऋण माफी की, उसकी वजह से 2009 के चुनाव में इनको बड़ी सफलता भी मिली। लेकिन 68000 करोड़ रुपये का ऋण माफ़ हुआ, आपने रिपोर्ट देखी है। 52 हज़ार करोड़ रुपये बँटे, लेकिन वह किसको बँटे, वह भी अभी तक पता नहीं चल रहा है। जहाँ किसान को ऋण माफ होना चाहिए था, वहाँ ऋण माफ ही नहीं हुआ, लेकिन किसी किसान को ज़्यादा माफी हो गई। यही स्थिति है हम लोगों की कि हमने किसान के बारे में कभी नहीं सोचा। आज वित्त मंत्री जी ने बड़े उत्साह से कहा कि पहले हमने 5,75,000 करोड़ रुपये ऋण के लिए दिया था, अब हम उसको बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपये कर रहे हैं। उसका क्या फायदा है? ये कहते हैं कि किसान समय पर ऋण वापस दे। आज किसान की जो स्थिति है, क्या वह समय पर ऋण वापस कर सकता है? इन्हें कहना चाहिए था कि हम उसे चार परसेंट पर ही ऋण देंगे। ऐसा कहते तो कुछ समझ में आता है कि आप समय पर वापिस करेंगे तो चार परसेंट है, नहीं तो आपको सात परसेंट लगेगा। इससे किसान को क्या फायदा होगा? आप बताएं कि क्या कोई साधारण व्यक्ति भी अपना लोन समय पर वापिस कर पाता है? अगर नहीं, तो क्या किसान ऐसा कर पाएगा। ऐसे बहुत से बिंदु और भी हैं।

आज वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमने दोगुना कर दिया है। पिछले 9 साल में हमने दोगुना कर दिया है। मैं उनसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि डीजल के कितने दाम बढ़ चुके हैं। डीएपी, यूरीया का कितना दाम बढ़ चुका है। मुझे याद है, मैं जब इस सदन में आया था तो डीएपी का दाम करीब तीन सौ रुपए था, लेकिन आज डीएपी की एक बोरी का दाम 1300-1400 रुपए की मिल रही है। डीजल के दाम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। हर महीने पचास पैसे बढ़ते हैं। किसान को कैसे उसका समर्थन मूल्य पूरा मिल रहा है। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमने समर्थन मूल्य बहुत बढ़ा दिया है। स्वामीनाथन कमीशन कहता है कि जितनी किसान की लागत है, उसका डेढ़ गुना किसान को मिलना चाहिए। अभी किसान को 1200-1300 रुपए मिल रहा है, बल्कि मैं कह रहा हूं कि इतना रुपया भी किसान को नहीं मिल रहा है। एफसीआई द्वारा इस साल उत्तर प्रदेश में खरीदी ही नहीं हुई है क्योकि कभी चावल मोटा हो जाता है, कभी चावल पतला हो जाता है। कभी चावल में दाग लग जाता है, वह चावल नहीं खरीदा जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश कई राज्यों में ऐसा हुआ है, खास कर उत्तर प्रदेश में हुआ है।

मैं वित्त मंत्री जी का भाषण पढ़ रहा था, उसमें इन्होंने बताया कि जो किसान खाद्य पदार्थ उगाता है, वह एक्सपोर्ट हो रहा है। 138000 करोड़ का निर्यात हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे किसान को क्या फायदा हो रहा है? सारा फायदा तो बिचौलियों को हो रहा है। मैं जब बलिया जाता था, आज से पच्चीस साल पहले पिताजी के चुनाव के समय, उसी स्थिति में आज भी किसान हैं। यह जरूर है कि कहीं सड़कें बन गई हैं। वहां बिजली पहले दो घंटे आती थी, अब आठ घंटे आती है, लेकिन किसान की हालत पहले से भी बदतर हो चुकी है। उस समय किसान अपने बच्चों को पढ़ा सकता था, लेकिन आज किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। किसान के लिए इस सरकार को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जब मैं सत्ता पक्ष की तरफ, ट्रेज़री बैंच की तरफ देखता हूं, मुझे लगता है कि उस तरफ ऐसा कोई नहीं है जो किसान के बारे में सोचे या जो खेती कर चुका है। ऐसा कोई व्यक्ति उस तरफ दिखाई नहीं देता है।...( व्यवधान) मैं मंत्रियों की बात कह रहा हूं। महोदय, मैं माफी चाहता हूं, किसानों की सोच वाले लोग नहीं हैं।

सभापति महोदय, मुझे यह समझ नहीं आता है, जो मैं पिछले कुछ महीनों से सुन रहा हूं। जो सब्सीडी किसानों को खाद्य के माध्यम से, डीजल के माध्यम से दी जाती है, देश का जो बजट डेफिसिट हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, करंट डेफिसिट हो रहा है, यह इसी कारण हो रहा है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी यही कहते हैं, हमारे वित्त मंत्री जी भी यही कहते हैं कि देश के फिजिकल डेफिसिट हैं या फाइनेंशियल डेफिसिट हैं, वह सारे किसानों के कारण हैं। अगर सब्सीडी कम कर दी जाए, तो क्या सारे देश की स्थिति सुधर जाएगी। मुझे नहीं लगता कि देश के साठ फीसदी लोगों के बारे में नहीं सोचा जाएगा, तो क्या दस फीसदी लोगों के बारे में सोचा जाएगा या वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो निर्देश होगा, वह काम किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि उन साठ फीसदी लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप यही सोचते रह जाएंगे कि फिजिकल डेफिसिट क्या है और करेंट डेफिसिट क्या है, आप इस देश को जरूर आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन इस देश के गांव पीछे होते जा रहे हैं। अगर इस बारे में आपने नहीं सोचा, तो इसके बहुत गंभीर परिणाम इस देश को भुगतने पड़ेंगे।...( व्यवधान) मैं चुनाव की बात नहीं कह रहा हूं, मैं देश की बात कह रहा हूं।

दूसरी बात ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बारे में कहना चाहता हूं। जो ग्रामीण विकास का बजट है, पिछले साल 76 हजार करोड़ रुपए था। उसमें से जो खर्च हुआ, जो कहते हैं कि इनकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वे इसमें होती हैं, जैसे मनरेगा है। उसमें 76 हजार करोड़ रुपयों में से 55 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। जब फ्लैगशिप आपकी है, कहते हैं कि डिमांड ड्रिवन है। संजय निरुपम जी कल कह रहे थे कि डिमांड ड्रिवन है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो कब से डिमांड कर रही है। डिमांड पूरी नहीं की जाती। पी.एम.जी.एस.वाई. में हम लोग मांग करते-करते थक गए। पिछले पांच सालों से उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं है। जब आप पैसा नहीं देंगे तो प्रदेश कैसे काम करेगा? हमेशा डिमांड ड्रिवेन का बहाना बनाने से काम नहीं होगा, काम कर के दिखाना होगा। तब इस देश की जनता आप को फिर से चुनेगी, नहीं तो जिस तरह से आप लोग चल रहे हैं, मुझे आशा नहीं है कि आप लोग फिर से सत्ता में आने वाले हैं। अगला जो बजट होगा, मुझे लग रहा है यहां के लोग ही प्रस्तुत करेंगे।

पी.एम.जी.एस.वाई. एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस में गांवों को जोड़ने का काम किया जाता है। पर, कहीं काम नहीं हो रहा है। मैं कभी भी भाजपा के लोगों के साथ नहीं रहता लेकिन जो काम अटल जी ने किया है, उस की सराहना हम सब को, पूरे सदन को, इस देश को करनी पड़ेगी। पी.एम.जी.एस.वाई. जैसी योजना इस देश में बहुत कम है। यह सरकार मनरेगा की योजना लायी है। मैं मनरेगा नहीं, बल्कि नरेगा बोलता हूं। इस योजना का कोई काम ही नहीं है। इस में 33,000 करोड़ रुपये है। आप ये 33,000 करोड़ रुपये गांवों के विकास के लिए खर्च करें। पर, इस पैसे से क्या काम होता है? इस से गड्ढा खोदा जाता है। फिर बरसात में वह गड्ढा भर जाता है और फिर गड्ढा खोदिए। कोई ऐसा काम इस योजना में नहीं होता है जो उस गांव के लिए फायदेमंद हो। इस में बहुत चोरी हो रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा इस पैसे को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाया जाए जो काम आने वाले सालों में दिखाई दे।

मुझे जो समझ में आती है, इस देश के लिए सबसे गंभीर समस्या पीने के पानी की है। इस बजट में पीने के पानी और सैनिटेशन के लिए 15,000 करोड़ रुपये रखा गया है। सुमित्रा जी महिलाओं के बारे में बोल रही थीं। पर सुमित्रा जी, यह सैनिटेशन सब से गंभीर समस्या है। आज हमारी माताएं-बहनें खुले में शौच करती हैं। उन्हें बड़े-बड़े पदों पर बिठा कर उन का सम्मान नहीं होगा। हमारी माताओं और बहनों का सम्मान पहले वहां बचाया जाए। हमारी प्राथमिकता क्या है, पहले उसे देखा जाए। बाद में हम उस को बनाएंगे। आज हमारी बच्चियां विद्यालय में क्यों नहीं जाती हैं? क्यों नहीं वे पांचवीं कक्षा के बाद पढ़ पाती हैं क्योंकि वहां पर शौचालय नहीं है। वे कहां जाएंगी? लड़के तो जा सकते है लेकिन लड़कियां कहां जाएंगी? हम लोग इसे रोज़ देखते हैं। हम से रोज़ मांग की जाती है कि विद्यालयों में शौचालय होने चाहिए। इस पर कोई बात नहीं की जाती। महिला सशक्तीकरण के लिए क्या-क्या कर दीजिए, उन्हें पार्लियामेंट में ले आइए, पर इस से पहले हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, उन्हें एजुकेशन दें। लेकिन, यह नहीं होता है।

दूसरी बात आर्सेनिक पानी से संबंधित है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी इस पर ध्यान दें। इस के लिए 1,400 करोड़ रुपये काफी नहीं हैं। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां के लोग रोज़ आर्सेनिक पानी पीते हैं। इस 1,400 करोड़ रुपये से कुछ नहीं होने वाला है। वहां बच्चों के हाथ-पैर टेढ़े हो रहे हैं। बच्चे किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। मेरा दोआबा क्षेत्र है, गाज़ीपुर क्षेत्र है। इन सारे क्षेत्रों के बारे में मैं ख़ुद जानता हूं। इन्होंने ख़ुद कहा है कि दो हजार आर्सेनिक एरियाज हैं और बारह हजार फ्लोराइड अफेक्टेड एरिया हैं, रूरल हैबिटेशन है। उस के लिए 1,400 करोड़ रुपये है। आज़ादी के बाद हम लोगों की क्या प्राथमिकताएं हैं? आज तक हम लोग अपने लोगों को स्वच्छ पानी नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पाए और हम लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम लोग दसवें स्थान पर पहुंचने वाले हैं। आज मुझे शर्म आती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि यह नेशनल शेम है कि हमारे बच्चे कुपोषित हैं। आज दुनिया का हर दूसरा बच्चा जो कुपोषित है वह भारत से है। यह सबसे बड़ी शर्म की बात है। इस के बारे में हम नहीं सोचेंगे। उस के लिए हम ने कितना पैसा रखा है? दो सौ डिस्ट्रिक्ट्स में काम करेंगे और तीन सौ करोड़ रुपये हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने ख़ुद कहा है कि यह नेशनल शेम है। आज हमारे देश के बच्चे से अफ्रीका का बच्चा अच्छा है, किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री का बच्चा अच्छा है। उस के लिए तीन सौ करोड़ रुपये हैं। क्या हमारी सोच है? कब हमारी सोच बदलेगी?

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह चाहूंगा क्योंकि मैं देखता हूं कि जब विदेश के अख़बार और समाचार-पत्रिकाएं लिख देते हैं कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे वित्त मंत्री जी भी खुश हो जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी खुश हो जाते हैं। जब वे ‘अंडर-एचीवर’ लिख देते हैं तो सारी मशीनरी इस में लग जाती हैं कि उसे कैसे ठीक किया जाए। आपको आज अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। देश का ग्रामीण व्यक्ति, आम नागरिक आपके बारे में क्या सोचता है, तभी आप इस देश के लिए कर पाएंगे। अगर हमारे प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी सोचते हैं कि बोलने दो, हम देख लेंगे। जब चुनाव का समय आएगा, तो किसानों का जैसे एक बार ऋण माफ हो गया था, इस बार डायरेक्ट केश ट्रंसफर आ रहा है। मैं हर साल, हर बार यह बात रिपीट करता हूं कि चुनाव के समय यह बात इन लोगों को याद आती है। कहते हैं, आपका पैसा, आपके हाथ। आपका पैसा तो जरूर है, लेकिन हाथ तक पहुंचेगा तब न, दूसरे हाथ उसको खींच लेते हैं।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। इसके बाद मैं स्वास्थ्य पर आना चाहता हूं। इस पर पिछली बार 30477 करोड़ रुपए दिए गए थे। उसमें से 24890 करोड़ रुपए खर्च हुए। मेरी समझ में नहीं आता कि इस देश में लोग बीमारियों से मर रहे हैं और यह पैसा कैसे बच जाता है। सड़क का पैसा कैसे बच जाता है? स्वास्थ्य के लिए पैसा दिया गया है, इतनी प्रशंसा की जाती है, इनके जो एनआरएचएम है, मेरी समझ में नहीं आता कि वे राज्यों को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, वहां क्यों नहीं काम हो रहा है?

आप लोगों को देखना पड़ेगा। हम लोगों को हमेशा यह जवाब मिलता है कि हम लोग राज्यों को दे देते हैं, उनको देखना है। आप लोगों का क्या दायित्व है? फिर आप यहां क्यों बैठे हैं? आप लोगों को देखना पड़ेगा, अगर काम ठीक नहीं करते तो उसके लिए कुछ करिए, उनको दंडित करिए। पैसा जो बचता है, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं।...( व्यवधान) आप किसी को भी दंडित करिए। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि पूरे देश में छ:: एम्स, मुझे लगता है कि हमें यह दस-15 साल और सुनना पड़ेगा। ...( व्यवधान) बूढ़े हो ही रहे हैं। यहां पर पांच-छ: साल हो गए हैं, तब से एम्स सुन रहे हैं। क्या अभी एम्स कहीं शुरू हुआ है? हर साल उसके लिए बजट हो जाता है। छ: क्या, हर राज्य, हर राजधानी में एक एम्स होना चाहिए। हर एक बड़ी तहसील में एम्स होना चाहिए। आज बीमारियां कितनी ज्यादा हो रही हैं। लोग कितने परेशान हैं।

मैं बलिया की एक घटना बताता हूं। हम लोगों को बनारस जाना पड़ता है। आज हमारे मुख्य मंत्री जी ने हम लोगों को वहां अस्पताल दिया है, नहीं तो हमें किसी उपचार के लिए डेढ़ सौ किलोमीटर जाना पड़ता था। बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी का जो अस्पताल है, वहां पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लोग जाते हैं। वहां के लिए कोई अनुदान नहीं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि उसको पैसा दीजिए, अनुदान दीजिए। एम्स का दर्जा मिले, न मिले, लेकिन उसको पैसा दीजिए ताकि वहां के लोगों का उपचार हो सके, मैं यह चाहता हूं। मैं रोड ट्रंसपोर्ट की बात करना चाहता हूं। वहां भी वही होता है। जितना बजट के लिए पैसा दिया जाता है, कम से कम उतना तो खर्च हो। मैं किसी बजट में यह देखना चाहता हूं कि जितना पैसा दिया गया, उतना खर्च हो गया। हमेशा यह बात सुनने में आती है। 20 किलोमीटर प्रतिदिन हम लोग सड़क बनाएंगे और दो-तीन किलोमीटर बन रही है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? आज पूरे देश में सड़कों की कमी है। आप जो लक्ष्य रखते हैं, वह कम रख लेते, 20 किलोमीटर रखने की क्या जरूरत है। क्या इससे आप बड़े हो जाएंगे। क्या इसमें बदनामी नहीं होगी कि 20किलोमीटर की जगह तीन किलोमीटर बना रहे हैं, उसको पांच किलोमीटर ही रखा होता। वास्तविकता क्या है, कम से कम उसको तो पहचानिए। अपनी क्षमता तो समझिए, कितनी है। जितनी क्षमता है, उतना काम किया जाए। बड़ा बोलने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे, आपको बड़े काम करने चाहिए।

इन्होंने जो तीन प्रोमिसिस किए हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इन्होंने जो तीन प्रोमिसिस किए हैं, महिलाओं के लिये, मैं महिलाओं की बात कर चुका हूं। मुझे लगता है कि सबसे पहली प्राथमिकत होनी चाहिए, कि जो हमारी बच्चियां हैं, उनको शिक्षा की जरूरत है। अगर हम अपनी महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं तो हम लोगों को और समाज को भी शिक्षित करना होगा, कि उनका सम्मान कैसे किया जाए। आज उनको सम्मान देने की जरूरत है। आज महिलाएं अपने को बहुत असुरक्षित समझ रही हैं, यह पूरे समाज का दायित्व है। कि उनको किस तरह विश्वास दिलाया जाये। मैं आज देखता हूं कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमको बोला जाता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाओं में उत्तेजना बढ़ती जा रही है, मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि आज लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। हमने हमेशा महिलाओं को मां का दर्जा दिया है, बहन का दर्जा दिया है, इसलिए उनका सम्मान किया जाये।

मेरे इसमें दो बिन्दु और हैं। मैं अन्त में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जो इन्होंने कहा है, गरीब व्यक्ति का चेहरा मैं माननीय मंत्री जी बताना चाहता हूं। गरीब का चेहरा, लगता है कि इन्होंने देखा नहीं है। गरीब के चेहरे की वह घटना मैं आज तक भूल नहीं पाता हूं। मैं जब पहली बार सांसद बना था और मुगलसराय स्टेशन पर खड़ा था और कई लोग मेरे साथ थे, क्योंकि, नया-नया सांसद बना था तो आपको बहुत से लोग स्टेशन पर छोड़ने आते हैं। वहां हम लोग खड़े थे, हम लोग अपनी ट्रेन का इन्तजार कर रहे थे, वहां 5-6 बच्चे आये, एक मगध एक्सप्रैस ट्रेन आती है, उसमें जो कंडक्टर था, उसने ट्रेन में से एक थैला फेंका। वे बच्चे 7-8 साल के रहे होंगे, उस थैले में से वे बच्चे खाना निकाल कर खाने लगे। झूठा खाना, जो फेंक दिया जाता है, जो ट्रेन में लोग नहीं खाते हैं, उसको फेंका गया, इस घटना को देखकर वहां जितने लोग खड़े थे, सब की आंखों में आंसू आ गये। वे बच्चे वह खाना खाने लगे। कुछ देर बाद उनमें से एक बच्चा कहता है, अरे, रहने दो, अभी राजधानी एक्सप्रैस आएगी तो उसमें से अच्छा खाना मिलेगा। यह गरीब का चेहरा है। अगर आज भी वह दृश्य मैं सोचता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे देश की स्थिति यह है कि आज तक हम अपने बच्चों को खाना नहीं दे पाये। हम मिड-डे-मील की बात करते हैं, हम अपने बच्चों को न खाना दे पाये हैं, न पानी दे पाये हैं और न शिक्षा दे पाये हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उस बच्चे का ध्यान रखिये। वह बच्चा आज भी उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, आज भी उसी तरह से खाना उठाकर खा रहा है, लेकिन एक दिन उस बच्चे के मन में आक्रोश आएगा तो वह स्थिति इस देश के लिए अच्छी नहीं होगी। वह नौजवान आक्रोशित हो रहा है, जिस नौजवान की बात आप कर रहे हैं। उस को आज नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ा-लिखा कर आपने एक फौज खड़ी कर दी है, जिसके पास आज नौकरी नहीं है। मैं यही बात कहना चाहता था कि आप अपने गरीबों के बारे में सोचिये, अपने नौजवानों के बारे में सोचिये। यह काम एक हजार करोड़ रुपये से होने वाला नहीं है, 10 लाख नौजवानों से कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, जो पैसा आप व्यर्थ योजनाओं में खर्च कर रहे हैं, जिससे आपको वोट मिलेंगे, एक बार हम लोगों को यह करना चाहिए कि वोट की राजनीति छोड़कर इस देश के लिए काम करें और...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please do not disturb him.

श्री नीरज शेखर : मैं यही कहना चाहूंगा। सभापति जी, मैं आपको बताता हूं, मैं इनको कहता हूं कि अगर ये नौजवानों के बारे में, गरीबों के बारे में सोचें...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please conclude. I will call the next Member.

श्री नीरज शेखर : दो मिनट, सर। सबसे बड़ी बात, जो मैं बोलना चाहता था, इस चक्कर में रह गयी। अल्पसंख्यकों के लिए मैं 6 साल से सुन रहा हूं कि रंगनाथ कमीशन और सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू होंगी, वे कब लागू होंगी। हम लोग अल्पसंख्यकों के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। बस उनका वोट लेना चाहते हैं। सिवाय उत्तर प्रदेश सरकार के इस देश में अल्पसंख्यकों के बारे में कोई नहीं सोचता। यह सरकार अल्पसंख्यकों के बारे में सोचती ही नहीं है। जो मुंह से बोलते हैं, वही सुनने को मिलता है।

मैं अन्त में वित्त मंत्री जी से यही चाहूंगा कि इस देश के गरीब के बारे में जरूर सोचें।

*श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर ) माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह आम आदमी का बजट नहीं है। मैं एक आदिवासी क्षेत्र से आता हूं और हमारे यहां आदिवासियों की बहुत सी समस्यायें हैं। माननीय हमारे संविधान में आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आर्टिकल 46 के तहत इन वर्ग के लोगों को खास रियायतें दी गई हैं उनका मंत्री महोदय ने ध्यान नहीं दिया है। यूपीए सरकार ने इन पिछड़े वर्गो के बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी आदिजाति समाज के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं निवास निशुल्क देने का प्रावधान इस बजट में किया जाये।

4 नवम्बर, 2009 को राज्य जनजातीय कार्य मंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा के लिए राज्यों से निवेदन किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नक्सलवाद और माओवादियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का जिक्र भी किया था। नक्सलवाद और माओवादियों के अतिरिक्त इस देश में कुछ बाहर के देशों की कुछ संस्थाएं जनजातीय क्षेत्र में काम कर रही हैं इनके नाम Amnesty International, Survival International और Action Aid हैं। यह संस्थाएं आदिवासियों के क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य नहीं होने देते, जिससे आदिवासी पिछड़े के पिछड़े रह जाते हैं। यह बाहर की संस्थाएं गैर कानूनी ढंग से अपना कार्य करती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह इन तीन संस्थाओं का पूरा ब्यौरा गृह और वित्त मंत्री जी से मांगे ताकि यह पता चल सके कि सरकार ने इन संस्थाओं को Security Clearance दी है।

यह भी पता लगाने की कोशिश की जाये कि क्या ये संस्थाएं हमारे देश में पंजीकृत हैं या नहीं। कुछ समय पहले दांतेवाडा में माओवादियों द्वारा हमारे सुरक्षा कर्मचारियों पर हमले के बाद इन संस्थाओं का ब्यौरा लेना बहुत आवश्यक हो गया है।

देश की आजादी के बाद जिस पार्टी ने अधिकांश समय केन्द्र एवं राज्यों में शासन किया हो, उस पार्टी के कार्यो की, उपलब्धियों की एक लम्बी श्रृंखला होनी चाहिए, वह नहीं है। मुख्यतः वर्तमान की ज्वलंत समस्या भ्रष्टाचार और काले धन पर सरकार को जो निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए और जिसको निभाने की सरकार की घोषणाएं हैं, लेकिन दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है।

केन्द्र सरकार की नीतियां कितनी भ्रामक हैं, इसका एक उदाहरण वर्तमान कपास नीति है, जिस में निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है जो किसान विरोधी है। इससे रोजगार के अवसर कम होंगे, किसानों को भारी नुकसान होगा और वे आत्मदाह की ओर अग्रसर होंगे। जब कि यही सरकार गऊ माता के मांस के निर्यात पर तरह‑तरह की सुविधाएं दे रही है। यह विरोधाभास राष्ट्र विरोधी है, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है।

वर्तमान सरकार की नीतियों की सच्चाई को देखा जाए तो यूं समझना चाहिए कि आम जनता ने जीने का सही अर्थ ही खो दिया है। गुजरात और बिहार के विकास और उसकी कालवधि की तुलना में कांग्रेस ने जितने लम्बे समय शासन किया है उसकी उपलब्धियां नगण्य हैं। कांग्रेस के सुदीर्घ शासनकाल में जो कुछ उपलब्ध हुआ है और जितने नये रास्ते बने हैं उनकी तुलना में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की एक ही शासनकाल की उपलब्धियां अधिक कारगर और दूरगामी हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस की नीति और दृष्टि दोनों ही भ्रामक हैं और भटकाने वाली हैं। गांव‑गांव तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य में कुछ कदम बढ़ायें हों, फिर भी न जाने कितने अंधेरों में डुबे हैं। भौतिक समृद्धि का बखान करने वाली सरकार ये क्यों नही देखती कि कितने लोग, उनके शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, पानी‑बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है और अमीर अधिक अमीर। हिंसा, आतंक, अन्याय, शोषण,संग्रह, झूठ, चोरी जैसे अनैतिक अपराध पनपे हैं। आजादी के बाद पहली बार इस सरकार के अनेक मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के आरोपों में तिहाड़ जेल की यात्राएं की हैं। धर्म, जाति और प्रांत के नाम पर नये संदर्भो में समस्याओं ने पंख फैलाएं हैं।

धर्म के आधार पर आरक्षण को भारतीय संविधान में मान्यता नहीं है। मगर राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका जिक्र आने का मतलब है कि मनमोहन सरकार की यह नीति है। पिछले लम्बे अरसे से चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए व्यापक चर्चा चल रही है और स्वयं कांग्रेस पार्टी के कई महाराथी इस बारे में जिक्र करते रहे हैं, चुनाव प्रणाली का सीधा संबंध भ्रष्टाचार से जुड़ा है। गौर से देखा जाये तो वर्तमान चुनाव प्रणाली ही भ्रष्टाचार की मूल जड़ है। अतः भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए हमें चुनाव प्रणाली में सुधार की तरफ ध्यान देना ही होगा। बहुत कठिन है तुफानी नदी में नोका को सही दिशा में ले चलना और मुकाम तक पहुंचाना।

तेजी से बढ़ता हिंसक दौर किसी एक प्रांत का दर्द नहीं रहा। इसने हर भारतीय दिल को जख्मी बनाया है। अब इसे रोकने के लिए प्रतीक्षा नहीं, प्रक्रिया आवश्यक है। यदि इस आतंकवाद को और अधिक समय मिला तो हम हिंसक वारदातें सुनने और निर्दोष लोगों की लाशें गिनने के इतने आदी हो जायेंगे कि हमारी सोच, भाषा और क्रियाशीलता जड़ीभूत बन जायेंगी। नए समाधान के लिए ठंडा खून और ठंडा विचार नहीं, क्रंतिकारी बदलाव की लगन चाहिए।

सत्ता और स्वार्थ ने अपनी आकंक्षी योजनाओं को पूर्णता देने में नैतिक कायरता दिखाई है। इसी वजह से लोगों में विश्वास इस कदर उठा गया है कि चौराहे पर रखे आदमी को सही रास्ता दिखाने वाला भी झूठा सा लगता है। आंखें इस चेहरे पर सच्चाई की साक्षी ढूंढती है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान न खोजा जा सके। हर आफत इसलिए बंधन बन जाती है कि हमें न तो उसे सहना आता है और न उन्हें खोलना आता है। बचाव के लिए हर बार उसे आगे खिसकाते रहते हैं। यह टालने की मनोवृति पलायन है। निर्णय के लिए अदालत में आगे से आगे सरकती तारीखें क्या कभी निर्दोष को सही फैसला दे सकती हैं?

इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह की छवि निजी तौर पर एक ईमानदार व्यक्ति की है, मगर दुर्भाग्य देखिए कि उनका शासनकाल आज भ्रष्टतम सरकार के राज के रूप में जाना जा रहा है, इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है?

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) इस बार संसद में जो बजट पेश किया गया वह यूपीए का नौंवा बजट था और अगर वित्त मंत्री जी के रूप में पेश किए गए मनमोहन सिंह जी के भी पांच बजट इस सूची में जोड़ लिए जाएं तो यह 15वां बजट था और देश का 82वां बजट था। मैं जानना चाहती हूं कि देश की अर्थव्यवस्था को टिकाऊ, दोहरे अंकों में ले जाने के लिए कितना समय और कितने बजट चाहिए?

सरकार ने उम्मीद जताई है कि जिस महंगाई ने आज देश भर के लोगों को त्रस्त कर रखा है उसे मार्च तक काबू में लाया जा सकेगा ‑ इससे पहले भी वितीय बजट भाषणों में ऐसी घोषणाएं की गई थी। उल्टे महंगाई दिन‑प्रतिदिन दो आंकड़ों में बढ़ती ही रही है। संसद में 14 बार महंगाई की चर्चा हो चुकी है लेकिन महंगाई ने फिर भी आज आसमान छू लिया है। महंगे कर्ज से आम जनता से लेकर उद्योग तक सब परेशान हैं। देश की माली अर्थव्यवस्था की हालत के लिए यूपीए 2 जिम्मेदार है। हम यह समझ नहीं पाते कि यह बजट देश की समस्याओं का कैसे सामना कर सकेगा?

आज वर्तमान में देखा जाए तो उच्च राजकोषीय घाटा, कम निवेश ‑ कम बचत, चालू खाता घाटा के वित्त पोषण के लिए विदेशी अंतर्वाहों पर निर्भरता, प्रतिकूल विदेशी स्थितियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बाधित हो रही है।

यह बजट बाजीगरी का बजट है। ये सरकार चुनौतियों से निपटने का कोई भी ठोस उपाय पेश नहीं कर पाई है। वैश्विक मंदी की आड़ में सरकार अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास कर रही है। सरकार खुद ही स्वीकार नहीं कर रही है कि आर्थिक दुगर्ति है, राजस्व घाटा चरम पर है।

2008‑09 में वैश्विक वित्तीय संकट की आड़ में सरकार ने राजनीतिक रोटियां सेकी थी और इसका खामियाजा अर्थव्यवस्था को आज तक भुगतना पड़ रहा है। हाल ही में आई.एम.एफ. ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का संकट लगभग पूरी तौर से घरेलू कारणों से पैदा हुआ है।

प्रोपर्टी पर लगाया हुआ टैक्स आगामी दिनों में लोगों के लिए अनेक समस्याओं का सृजन करेगा। इस बजट में दी गई राहतों को शर्तो के अधीन बनाया है।

बजट में सरकार ने टीडीएस में खेती की जमीन को रियायतें दी हैं लेकिन ये रियायतें भ्रामक हैं। प्रत्येक राज्य से प्रोपर्टी के लेन‑देन में 700 से 800 करोड़ रूपए की जेबकतरी करने वाली योजना है। किस प्रोपर्टी को, कृषि की प्रोपर्टी, कृषि की जमीन गिनी जाए या न गिनी जाए यह स्पष्ट नहीं है।

यह बजट देश की 10 प्रतिशत जनसंख्या को सामने रखकर तैयार किया गया लगता है। खेती में लगे 65 प्रतिशत किसानों की अनदेखी की गई है। यह बजट गरीब व किसान विरोधी है। ग्रीन हाउस के तहत सिर्फ गुजरात के सभी जिलों के किसानों को 50 प्रतिशत सहाय की आपूर्ति आज तक नहीं की गई है।

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की राशि में एक पाई भी नहीं बढ़ाई गई है। जबकि इसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को काम देने की बात कही जा रही थी।

देश पर मंडरा रहे आतंकी और उग्रवादी खतरे को अनदेखा किया गया है। सरकार ने बजट में आंतरिक सुरक्षा उपायों की सरासर अनदेखी की है। सरकार आतंकवाद और उग्रवाद की रोकथाम के प्रति चिंतित नहीं है। खुली सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए सरकार सोचती ही रह जाती है और आतंकी अपना काम कर जाते हैं।

पर्यावरण पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। बजट में कहीं भी पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया।

यह बजट प्रमाणिक और पारदर्शी बजट नहीं है। मात्र सुपर रिच को टारगेट बनाया गया है। इससे ऐसा लगता है कि प्रमाणिक कर दाताओं को अप्रमाणिक बनाने का लालच देने का प्रयास किया गया है।

बजट में 5 लाख से कम आय वाले को सिर्फ 2000 की टैक्स क्रैडिट दी है तो क्या उससे ज्यादा आय वालों को महंगाई परेशान नहीं करती है। आमदनी पर 2 हजार रूपए की छूट दी है अगर इस छूट को अलग करके देखा जाए तो सरकार ने बजट में मध्यम वर्ग को और ज्यादा निचोड़ने का इंतजाम किया है। आयकर 3 लाख तक न हो ऐसी अपेक्षा थी लेकिन यह सिद्ध नहीं हुई है।

यह बजट टैक्स गुगली से भरपूर बजट है। मकान खरीदारी में ढाई लाख की रियायतें शॉर्ट टर्म की है क्योंकि इसमें ज्यों और त्यों का सामना करना पड़ेगा। आयकर धारा की कलम 8 ई.ई. के साथ उनको जोड़ दिया गया है।

महिलाओं की प्रशंसा की गई लेकिन आयकर टैक्स में रियायतों के नाम से कुछ नहीं दिया है। पहले 30,000 हजार रूपए महिलाओं के लिए रियायती प्रावधान वाली बात थी वह लागू नहीं की गई है। यह बजट अर्थनीति वाला कम और राजनीति वाला ज्यादा है क्योंकि देश की आबादी की 60 प्रतिशत महिलाओं में सरकार को वोट बैंक दिखाई देती है। प्रथम महिला बैंक की बातें गलत हैं क्योंकि गुजरात में सेवा और ग्वालियर में महिला बैंक पहले से ही काम कर रही है और 1000 हजार करोड़ देने की बात ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यह बजट लॉलीपॉप ही है। विकास में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े, महिलाओं की रोजगारी बढ़े और सबसे ज्यादा तो यह है कि महिलाओं का ओवर ऑल (ए टू जैड) उनका स्थान और दर्जा बढ़े, ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

महिलाओं को महंगाई से कोई निजात मिलती दिखाई नहीं देती है। आधी आबादी की आंखों में धूल झोकने वाला बजट है। निर्भया के नाम पर आबंटन, वह तो कोर्पस फंड है। सालों से डिस्ट्रिक्ट लेबल पर प्रोटैक्शन अफसर की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। महिला बैंक के इतने कम बजट से 60 करोड़ महिलाओं का भला कैसे होगा? गैस सब्सिडी को हटा कर महंगाई से पिस रही महिलाओं को कोई राहत न देकर सरकार ने महिलाओं के साथ अन्याय किया है। महिलाओं के नाम पर सिर्फ तालियां ही बटोरी गई हैं। वास्तव में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले को रोकने के लिए बने कानून को अमल में लाने के लिए जरूरी बजट आबंटन की कोई बात नहीं की गई है।

महिलाओं को त्वरित न्याय मिले उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तथा नारी अदालतों का कोई प्रावधान दिखाई नहीं देता। देश भर में रोजाना होने वाली सैंकड़ो वारदातों की महिला पीडितों की कोई बात नहीं की गई है। उनके पुनर्वास और कल्याण की कोई बात नहीं हुई है।

देश भर में महिलाओं पर होते अत्याचार तथा जलने का इलाज करने वाले डाक्टरों की भारी कमी है उनका कोई ठोस उपाय दिखाई नहीं देता। फोरंसिक लैब बढ़ाने की कोई बात नहीं हुई है और कैंसर जैसी घातक बीमारी की जांच एवं इलाज की सुविधा गांव तक भी जाए ऐसा कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है।

वित्त मंत्री जी ने कारपोरेट जगत को ज्यादा और महिलाओं को कम तरजीह दी है। कारपोरेट जगत को 68 हजार करोड़ और देश की आधी आबादी को सिर्फ 2200 करोड़ ही दिए हैं। संगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार घट रही है, ठेकेदारी प्रथा से इनके रोजगार छिन रहे रहे हैं परंतु सरकार ने इसे रोकने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की है।

बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण करने में यह बजट दूर का सपना बनेगा। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उत्पादन औद्योगिक क्षेत्रों में होता है, इसमें से 50 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लधु उद्योग क्षेत्रों में होता है जो रोजगार देने वाला एक जरिया है। उनके लिए वित्त मंत्री ने एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया है। यह निराशाजनक है क्योंकि इससे बेरोजगारी की समस्या यथावत ही रहेगी।

युवाओं के लिए स्किल की बात कही गई है और 10,000 रूपए देने की बात कही है और 10 हजार रूपए देने की बात करके उनको बिना रोजगार, भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इससे यह पता चलता है कि यह विजनरी बजट नहीं है। इससे तो युवाओं के साथ क्रूर मसकरी और उपेक्षा की गई है। इससे विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर युवा विकास की बातें खोखली साबित होगी।

केन्द्र सरकार की राज्यों को प्रोत्साहन देने के बजाय अपने‑पराये की वोट बैंक की राजनीति इसमें दिखाई देती है जो गुजरात जैसे विकसित राज्यों को निरूत्साहित करने वाली है। राज्यों के लिए इस बजट में कोई नीति दर्शन दिखाई नहीं देता है। इस बजट में वित्त मंत्री जी की नजर न सुधार पर, न विकास पर, सिर्फ चुनाव पर ही दिखाई देती है। इसमें मध्यम वर्ग की घोर उपेक्षा की गई है।

मिडल क्लास खाली हाथ है और बाजार का जो बड़ा हिस्सा है उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। जिस मात्रा में महंगाई बढ़ी है इसी मात्रा में रियायतें देने के लिए देश में सिर्फ 42 हजार करोड़पति नहीं हैं, बल्कि 2 लाख से ज्यादा हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रशासन तंत्र कितना निष्फल रहा है। आर्थिक सुधार पर कोई बात नहीं कि गई है, की गई है तो फिर विकास दर कैसे बढ़ेगी।

सीनियर सिटिजन को तो वित्त मंत्री जी ने जेसे भुला ही दिया है। उनको बस 1 लाख से ज्यादा बस्ती वाले शहरों में एफएम रोडियो शुरू करके मनोरंजन के हवाले छोड दिया है। एयर कंडीशन ए.सी. रेस्टोरेंट पर सर्विस डालकर मध्यम वर्गीय लोगों को बाहर का खाना खाने पर विवश कर दिया है।

वित्त मंत्री ने 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले अमीरों पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाया है। इससे सरकार की तिजौरी में 14.2 लाख रूपए आएंगे और इसके बदले में आम आदमी को सिर्फ 2 हजार रूपए का ही फायदा कराया है, वो भी मध्यम वर्ग और नौकरी करने वाले वर्ग की सरासर उपेक्षा की है। मध्यम वर्ग को और नवोदित रिच क्लास को अनिवार्य बचत योजना के तहत लाने का कड़ा कदम उठाने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा न हो सका।

कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि विकास की जड़ पानी होता है उसके तहत नदियों को जोडने की एनडीए एवं सुप्रीम कोर्ट की बात पर गौर नहीं किया जा रहा है। इसके तहत वाटर हारवेस्ट के बारे में गुजरात का मॉडल अपनाया जाना चाहिए। इससे दूसरी हरित क्रंति को देश में लाया जा सकेगा।

छोटे और सीमांत किसानों की ऋण माफी योजना परंपरागत है लेकिन कृषि उत्पादन के बढ़ावे के लिए सिर्फ 1 प्रतिशत का प्रावधान उचित नहीं है।

खेत पैदाईशों का वायदा बाजार (फारवर्ड ट्रेडिंग) पर मिनिमम 1 साल तक प्रतिबंध लगाने का साहस वित्त मंत्री नहीं कर सके हैं । इसमें भी 2014 के चुनाव का भय दिखाई देता है। इसमें गुजरात के मुख्य मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कमेटी में इसके तहत जो सिफारिशें दी थी उसको सार्वजनिक करने में क्या कठिनाई है। श्वेत क्रंति को बढ़ावा मिल सके इसके लिए भी कुछ प्रावधान नहीं है। साथ ही, नई खनिज नीति पर भी बजट के तहत सरकार की कोई खास सोच सामने नहीं आती।

महंगाई के सामने लड़ने के लिए धारदार शस्त्र इस बजट में दिखाई नहीं देता है। परोक्ष रूप से आम वर्ग की रोजमर्रा की वस्तुओं पर आयकर डाला है। उसको कम करने की और सर्विस चार्ज जो 12.26 प्रतिशत है उसको 10 प्रतिशत तक ले जाने की जरूरत थी।

रक्षा बलों के लिए भी यह बजट घाटे का ही साबित हुआ है। धनराशि का आवंटन करते समय खरीद में देरी और महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। रक्षा बजट का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी केवल 1.79 फीसदी है जबकि हमारे पड़ोसी राज्य चीन का 3.5 फीसदी का बजट है और पाकिस्तान का 4.5 फीसदी है इसके मुकाबले यह बजट रक्षा बजट के लिए 2 फीसदी का इंतजाम करने में भी नाकाम रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत पाकिस्तान और चीन की तुलना में राष्ट्रीय जीडीपी के हिसाब से जब रक्षा बजट में हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए, उल्टा इसमें कमी देखी जा रही है।

इस बजट ने हर तबके के लोगों को जोर का झटका दिया है। खाद्य सुरक्षा के लिए सिर्फ 10 हजार करोड़ रूपए का आवंटन करके वित्त मंत्री जी ने गरीबों से कहा है आप लोग इतने साल भूखे रहे तो क्या हुआ, अब पेट भर न सही एक दो कौर खाकर ही अपनी भूख को शांत कर लो। यह बजट प्रतीकात्मक फैसलों से भरा बजट है।

जीडीपी के क्षेत्र में चीन व अन्य राज्यों को देखा जाए तो उनकी जीडीपी 25 फीसदी से भी ज्यादा है और हमारे देश का यह आंकड़ा सिर्फ 16 फीसदी ही है। श्री चिदंबरम जी ने इन्क्लूसिव ग्रोथ बजट को बुरी तरह काट डाला है इससे जो बचत निकली उसी की रोशनी में बजट के आंकड़ो को तैयार किया गया है।

यह बजट आर्थिक विकास के मॉडल को एक श्रद्धांजलि के समान है। जिसने भारत का एक दशक बरबाद कर दिया है।

*श्री नारनभाई काछडिया (अमरेली) वर्ष 2013‑14 के बजट में मध्यम वर्ग के लिये कोई रहम नहीं किया गया। जनसंख्या का एक बड़ा भाग मध्यम वर्ग के परिवार से होते हैं और वे केवल वेतन भोगी होते हैं। उनकी सालाना आय 2 से 5 लाख के बीच में होती है और इस वर्ग के लोगों के लिये कम से कम 3 लाख तक की आय को कर मुक्त रखना चाहिए था, लेकिन इन्कम टैक्स में बहुत मामूली बदलाव ही किया गया है।

10,000 से अधिक वाली आबादी वाले इलाकों में एलआईसी के केन्द्र खोले जायेंगे, ऐसी घोषणा तो की गई हैं, मगर एलआईसी केन्द्र को चलाने के लिए कमचारी भर्ती हेतु रोजगार के प्रावधानों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इतने केन्द्र खोलने के बाद क्या वर्तमान कर्मचारियों से ही काम लिया जायेगा? स्वास्थ्य के प्रसंग में गुजरात के वे क्षेत्र जहां नमक बनाने वाले, न्यूनतम वेतन पर काम करने वाले कारीगरों के बीमा अथवा उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई एलान नहीं किया गया है साथ ही साथ न्यूनतम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में कोई लाभ का भी एलान नहीं किया है।

रेल बजट में महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में जो प्रावधान किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि दिनांक 27.02.2013 को मुजफ्फरनगर की घटना ने सरकार के सभी दावों की पोल खोल दी है।

किसानों के लिए बजट बिलकुल निराधार है। कृषि और मेन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए बजट में राहत की कोई बात नहीं की गई है। इस बजट में सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए कोई विशेष पैकेज का एलान नहीं किया गया। आज देश का एक हिस्सा सूखे की चपेट में है, किसान ने अपना खून‑पसीना एक करके साहूकारों, बैंकों से कर्ज लेकर महंगी बीज की बुआई की, लेकिन अनियमित बारिश होने के कारण सारी फसल नष्ट हो गई है और किसान कर्ज के बोझ से दब चुके हैं और इस कर्ज के बोझ को हटाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने किसी पैकेज का एलान नहीं किया। हरित क्रंति के प्रसंग में छोटे और सीमांत किसानों को भी सूखाग्रस्त क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है।

आम लोग इस बजट से काफी निराश हुए हैं। 25 लाख तक के मकान खरीदने पर जो 1 लाख रूपए की कर्ज में जो रियायत दी गई है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि खास तौर पर जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, तथा इसके समकक्ष शहरों में 25 लाख में एक रुम सैट तक उपलब्ध नहीं है, तो इसका क्या महत्व है? इस बजट में युवा, गरीब तथा आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इस बजट में महंगाई से छुटकारा मिलने के कोई आसार नहीं हैं। गृहणियों को इस बजट से बहुत आशा थी कि अब रसोई में महंगाई से थोडी निजात जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और न ही आर्थिक मंदी से बाहर निकलने का कोई विकल्प दिया गया है। पैट्रोल तथा डीजल के भावों को अनियंत्रित करके ढुलाई तथा यातायात के संसाधनों में बढ़ोतरी करके अन्य अनेक साधनों तथा वस्तुओं पर जो महंगाई की मार दी है, वह अत्यंत निदंनीय है। कुल मिलाकर 2013‑2014 का यह बजट सभी को निराश करने वाला है, और आम आदमी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। वर्ष 2012‑2013 के बजट के प्रावधानों को अभी तक पूरा नहीं किया गया, न ही गुजरात में पीएमजीएसवाई के तहत पूरी सड़के बन नहीं पाई हैं और न ही जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास आवास योजना के तहत गरीबों के लिये घर बन पाये हैं और इधर से फिर नये बजट के आंकड़े जनता के सिर पर लाद दिया गया। इस तरह से पिछले कई वर्षो से सरकार जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। केन्द्रीय रेलवे बजट विकास विरोधी है, और यह आम लोगों के ऊपर बढ़ती कीमतों पर बोझ डालने वाला है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, रेलवे बजट में तटीय बंदरगाह रेल कनैक्टविटी और बुनियादी सुविधाओं के बीच स्पष्ट रूप से जरूरी संतुलन का अभाव है। रेलवे राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और भारत को एक प्रमुख वाणिज्यिक और औद्योगिक मंतव्य के रूप में उभरने की इच्छा है तो अधिक महत्व रेलवे सेवाओं को देना चाहिए। इसके विपरीत अनेकों रेलवे परियोजनाएं लंबित हैं। इस बजट से मुद्रास्फीति होगी। एक ओर रेल मंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं, और दूसरी ओर यूपीए सरकार मूल्य वृद्धि के खतरे पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रही है। इस रेल बजट में अहमदाबाद‑मुंबई‑पुणे फास्ट ट्रैक बुलेट ट्रेन का कोई जिक्र नहीं है। गुजरात से रेलवे को अधिकतम आय होने के बावजूद गुजरात के लोगों के साथ पिछले नौ वर्षो से घोर अन्याय किया जा रहा है। पिछले वर्ष कच्छ में एक वैगन कारखाने की घोषणा की गई थी और पिछले तीन वर्षो में 57 रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण किया गया था, मगर इस बजट में केवल चार रेलवे लाइनों का ही उल्लेख किया गया। हम इस बजट का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं।

* SHRI SHIVARAMA GOUDA (KOPPAL) : The economy of the country during the tenure of the UPA government has been reduced drastically. Our economy is not in a good position. We should not blame circumstances. On the pretext of deterioration of export, rise in budget deficit and current account deficit, the Government cannot escape its responsibility. The global meltdown did have adverse effect on our economy. So, there were some economic hardships. The Government is making all efforts to show that its GDP is improving. The growth in GDP itself does not signal the betterment of the standard of life. It may be merely an index. It is not the indication of inclusive and sustainable development. The growth should not be confined only to the growth of the GDP. There are some other indicator and monitor of the growth which have not been mentioned here. Here the growth is without jobs, growth without health, growth without education. It is just an eyewash where figures have been fudged. No program is mentioned in the budget with regard to preservation of our cultural and traditional values. If the Government really wants the progress of the country, it should give priority to protect values which have been preserving in our society for centuries.

However, there is a contradiction in economic policies of the Government. There is no clarity in the priorities and objectives of the Government. There are report of various studies which show that a lot of the unrest in the country is because of the fact that development schemes of the Government are creating disturbance in the lives of the common people. In India, we should have suitable mechanism where the poor are taken care of, where not only humans but also their livestock are also given adequate attention. The Government has itself accepted the fact that inflation continues to be on higher side.

Lack of proper storage facility for foodgrains and lack of clear cut policy in this regard are the major contributors to the food inflation. On one hand, farmer is dying and on the other foodgrains are rotting and starvation is rampant. This is not right.

Fiscal deficit has been shown as reduced only by jugglery of figures. Fiscal deficit has been tried to be contained by cutting down on the expenditure of various ministries. The Government also says that they have shown a lot of favor to the Scheduled Castes and other backward people and minorities but I would like to say that only few fortunate ones have got this benefit, but there are a large number of people deprived of such benefits.

I would like to point out that the total number of agricultural laborers and cultivators has been increasing in the country every decade since the year 1951. Similarly, total cropped area has also been increasing over the years. But there are no effective measures to make agriculture sector attractive and remunerative. Our farmers are unable to earn the cost incurred on producing agricultural crops. It is very unfortunate.

Coming to the general budget, this year the government has allocated Rs.27,000 crore for agriculture sector for the year 2013-14. In my opinion it is not a sufficient amount for the development of agriculture. However, merely earmarking some money would not yield the expected result. If we want to ensure an all-round development of agriculture the government has to take some pragmatic steps.

I would like to suggest that there is a need for reorientation of agriculture policy with the objective of improving productivity, profitability and economic viability of farming and also creating employment opportunities in rural non-farm sector. If this is done our agriculture sector would achieve the expected development, otherwise simply allocating fund in the name of a few schemes would never yield any positive result in the present scenario.

As far as subsidy is concerned, I would say that the cost of agriculture inputs is very high and farmers are unable to bear the cost and ultimately they are being forced to take loan from local money lenders to take up their agriculture activates as and when they receive rain. In order to help out farmers, government should come out with suitable mechanism to provide agriculture inputs like fertilizers, quality seeds and other technological support. And the fixation of minimum support price for different crops should be revised every year keeping in view the cost of inputs, difficulty level to produce an agricultural crop and other factors.

Another point I would like to raise is that the Hon’ble Finance Minister has made an announcement of increasing the agriculture credit to Rs.7 lakh crore at 4% per annum for farmers who repay on time.

I would like to draw the kind attention of the Government on this very particular issue that in our country only 40 percent agricultural land is irrigated. But remaining 60 percent agricultural land is dependent on monsoon. We all are aware that monsoon is very uncertain in our country. Almost more than half of the country is repeatedly affected due to drought and famine. As far as Karnataka is concerned about 150 talukas in 24 districts are affected by drought. Farmers are suffering due to loss of standing crops. This is not only the situation of Karnataka, other states like Maharashtra, Tamil Nadu, Andhara Pradesh, etc. are also facing the same problem. My point is,

1) How the government expect farmer to repay the loan on time when majority of the states are hit by drought and other natural calamities.

2) You have fixed the rate of 4 percent interest per annum to the crop loan of upto Rs.3 lakh.

On this point I would like to say that it is very ridiculous. If a farmer goes to a bank for loan the first question the bank ask is what crop he/she wants to raise and in how many acres he/she does agriculture. Banks have fixed the maximum limit loan to every particular crop. If a farmer wants to produce paddy he/she will be given crop loan of Rs.15 to 20 thousand per acre. For sericulture, ground nut, etc., the amount will be the same. So one has to have more than 10 acres of land to take Rs.3 lakh loan from any bank.

On the other hand, if a farmer wants to grow horticulture crop, irrigation is must. To produce any horticulture crop a farmer has to make arrangement for irrigation facilities and only then he/she can take up horticulture activity. I would like to tell that, it takes a farmer at least 3 years to get a horticulture crop that too it is not possible within 3 lakh rupees.

But you have stated that the interest subvention will be given to only those farmers make repayment on time. I would like to ask the hon’ble Finance Minister that what is the rationale to bring such norms?

It shows the government has taken the decision without understanding the practical difficulties involved in a particular situation. When it comes to small and marginal farmers situation is more worsen. To give crop loan upto Rs.50 thousand banks sought number of security documents.

Even though, a farmer managed to get crop loan at 4 percent interest rate now can he make repayment at the time of drought. So the rate of interest would be going up and up. Finally he has to take loan from private money launderers, to whom he has to pay higher rate of interest.

On the other hand, the government in its reply to a question asked by me on crop loan stated that the banks are instructed not to ask for any surety and other documents to provide loan upto Rs.50,000/- . But I would like to say that this direction is not followed by any bank. Without security document no bank loan is given to farmers that is why such anomalies should be looked into.

Therefore, I urge upon the government to bring an effective and simple mechanism to disburse crop loan to farmers.

Another very important matter I would like to raise is the pollution of rivers in India. Rivers have given birth to our civilizations. But it is very unfortunate that in this technological era we are unable to protect our rivers from the pollution. There is a need to have an important discussion on alarming situation or rivers of the country, particularly of Ganga, Yamuna, Cauvery and Tungabhadra etc., in the House. These rivers are lifeline of the country. It is not a question of potable water or water for irrigation but it is a question of faith, legacy and culture of the country. Every river has its own story and spiritually. India has 12 major, 46 medium and 14 small river basins. What we have done with our spiritual and social legacy today? I am very pained to say that, today, Tungabhadra, Yamuna have been reduced to a sewer or a gutter. It is a subject of concern. I would like to ask why it is happening. There is no fresh flow of water left in many rivers. This is most serious thing. Even after spending crores of rupees of amount of tax payers, still our rivers are full of Industrial waste and no improvement is seen anywhere. We are seriously concerned in this regard. I would like to urge the government to take some effective measures in this regard.

* SHRI P.K. BIJU (ALATHUR) : As usual, accompanied by the ususal excitement, the Union Budget 2013-14 is a hollow promise to the poor people of India. Budget 2013 continues with the tradition of presenting numbers that have no value other than what a short-sighted capital market wants to read into them.

How relevant is the Union Budget 2013-14 to our lives really? If at all it is, in what way is it relevant? These are important questions for every one of us to understand. Government spending money is nothing more than a form of intervention in the otherwise free market. Total capital expenditure according to the 2012-13 RE is as much as 18% less than budgeted and central assistance to state Plans is also 14% less than budgeted. Is it any surprise that growth in 2012-13 slowed so much? Welfare of the people has taken a back seat in contemporary India when it comes to economic planning. Inclusive growth seems to be the mask for executing the growth strategy of exclusion. In the disguise of welfare state it opts for capitalist strategy for development by turning its face away from the very basis commitment-security net of the people. Poor not poverty seems to be the target when it comes to eradication. The Annual Financial Statement 2013-14 falls short on many accounts. The growth rate for the year 2011-12 stood at 6.9% which reveals a gradual decline from the preceding years. The culprit for this is not the primitive occupation.

Much is done on the pretext of increasing fiscal deficit. The Finance Minister has expressed concern about the fiscal deficit whose revised estimate is Rs.5,20,925 crore. But this is lower than the revenue forgone figure of Rs.5,73,630 crore for the corporates. But one may wonder as at what cost that deficit is to make up. Is it by forgoing the welfare objectives of the State or by keeping aside the national priorities of the weaker sections? The revised estimates for 2012-13 show a 4 per cent decline in total expenditure compared to budget estimates of 2012-13 which is indicative of a severe expenditure contraction. Given the overriding obsession expressed by the Finance Minister on keeping fiscal deficit at 4.8 per cent of GDP the proposed rise in expenditure in the current year is not likely to materialize in actual terms. While government is concentrating on increasing the GDP, considering it as the sole indicator of development, it was ignoring other related issues like jobs, health care, education and security for the people. In social sectors, such as health and education, the budget proposals are far from what was needed. As proportion to GDP, the budgetary allocation this year in health is less than the allocation as proportion to GDP last year. Similarly, in the case of education, the allocation as proportion to GDP, budget estimate has declined compared to last year’s budget estimates. As far as rural development is concerned, figures show similar decline as proportion to GDP. In the tribal sub-plan, the allocation is roughly short of Rs.20,900 crore compared to that mandated in the constitution as proportion to planned expenditure. The special component plan for SCs has more than 50 per cent (Rs.47,000 crores) short fall from the amount mandated by the Constitution.

Even more unrealistic is the huge 33% jump expected in non-tax receipts. Budget 2013 expects Rs.21,000 crore more from communication services and as much as Rs.18,000 crore from dividend payouts from a shrinking public sector and a central bank whose foreign exchange are declining. If these numbers on the revenue side do not materialize will we then see yet another round of ruthless cutbacks in Plan expenditure, capital outlays and plan transfers to states, all in pursuit of the holy grail of a reeducation of the fiscal deficit?

The rise in the subsidies in food in the context of much touted food security is only miniscule. The Finance Minister announced an additional allocation of Rs.10,000 crore. Last year food subsidy was Rs.5,000 crore less as reflected in revised estimates of 2012-13. Therefore, the budget actually proposes an increase of a mere Rs.5,000 crore. There has been a sharp decline in petroleum subsidy by more than Rs.30,000 crore compared to last year’s revised estimate which would hugely burden people and cause further inflationary pressures. There has not been any additional allocation on MNERGA compared to the previous year despite the fact of rising unemployment in the backdrop of an economic slowdown. The government on the other hand proposes disinvestments of the public sector to the tune of Rs.50,000 crore.

Total subsidies declined compared to last year’s revised estimate by about Rs.26,571 crore. This will lead to continuation of the tight liquidity situation that the fertilizer companies have faced in the recent past. The spillover would also lead to part of the budgeted subsidy for 2013-14 being utilized to pay the subsidy commitment of 2012-13. Consequently, the budgeted subsidy for 2013-14 is likely to be lower even if the government announces a 15-25% lower subsidy for phosphorus and potassium nutrients for 2013-14 as is expected and is likely to lead to a further spillover to 2014-15. Sharp increase in domestic gas prices, if any, will call for additional subsidy, while upward revision in urea prices will lower the backlog amount to some extent. Again, the education sector received at 17 per cent jump with an allocation Rs.65,867 crore for 2013-14 fiscal, but actually it is an eye wash since it is based on the reverse estimate and little to meet the goals . With the RTE deadline coming to an end on March 31 for fulfilling all provisions, how this little increase can meet the demands.

The ‘mool mantra’ of Budget 2013 is inclusive and sustainable development, says the FM. But the fact is, there is no substance in the Budget which tells us how the directions of growth will be environmentally sound. Instead, the FM talks about the Cabinet Committee on Investment, which has been set up to fast-track clearances. There is no indication in the speech that this drive for investment will be cognizant of the need for sustainability and will strengthen, not weaken, the regulatory system that governs green clearances. But as the 12th Plan draft document suggests, there is a strong case for reform in the implementation of the programme. It would have been good if the Finance Minister had demanded more effective working as he provided more money. The crippling drought in Maharashtra tells us that these funds are not used for what they are provided-building ecological assets to regenerate village economies and provide water security.

The ‘mool mantra’ of our Hon’ble Minister seems to be misplaced. The empirical facts emerging from the government sources reveal that the number of holding in the marginal and small category has increased between 2005-06 and 2011-12. Operational holdings in these categories joined together stands at around 83.6% (2011-12). The same is true when it comes to the situation of Scheduled Caste’ (SC) and Scheduled Tribes (ST). How the so called equity is attained when its most important resources, its people, find it difficult to sustain on day-to-day basis? Hon’ble Minister has missed the point that money is the means and not the end in itself.

Kerala is totally disappointed with the Union Budget 2013-14. No new project has been announced for Kerala in the budget. The allocations for its ongoing projects were meager. When a decision was taken to set up new two ports in Andhra Pradesh and Bengal, the dream project of Trivandrum-Vizhinjam project went ignored with no fund allotted. IIT – a long term need of the state got ignored in Chidambaram’s budget. 21 projects for development of inland water transport sector were proposed by the Governmnet of Kerala under Centrally sponsored scheme. Nothing has been done for this in the current budget. Industry in Kerala also disappointed with Budget.

I conclude with the strong conviction that the present budget has overlooked the dire needs of the poor in our country and it is anti-people and directionless.

ओडॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में आर्थिक स्थिति डगमगा गई है । वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह बजट सिर्फ शब्दों की बाजीगरी है, मगर उसमें न तो गरीबों की, न तो किसानों की और न तो मध्यम वर्ग के लिए कोई प्रावधान किया गया है ।

आज देश की आर्थिक हालत चिंताजनक है । ऐसे दौरे में वित्त मंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर फिर से लाने की एक बड़ी कोशिश में चूक हो गई हैं । देश की मुद्रा स्थिति कमजोर हो गई है और देश का जीडीपी कम हो गया है ।

2012-13 के ईकोनोमिक्स सर्वे में राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के 5.3औ और 2013-14 में 4.8औ लाने की बात की गई है । मुझे आश्चर्य होता है कि इस बजट में वित्त मंत्री जी ने राजकोषीय घाटे को कम करने पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए है । पूरे देश में एक करोड़ से ज्यादा करदाता का आकलन, सिर्फ 42,800 लोग बताए गए हैं । मैं समझता हूं कि ये आकलन एक मजाक है । मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आंकड़ा अकेले दिल्ली में ही पांच से दस गुना हो सकता है और पूरे देश में टिप ऑफ आईसबर्ग के समान है ।

अगर वित्त मंत्री जी ने एक करोड़ रिटर्न फाईल करने वाले का सही आंकलन के लिए प्रयास किए होते तो राजस्व घाटा कम करने में कारगर होता । उन 42,800 करोड़ से ऊपर रिटर्न फाईल करने वाले धनिकों पर वित्त मंत्री जी ज्यादा ही महेरबान हुए है और उनको सिर्फ एक साल तक 10औ अधिभार लगाया गया है । मेरा मानना है कि राजकोषीय खाद्य घटाने की अगर राजकीय इच्छाशक्ति होती तो अपर रेश्यो स्लेब 30औ बढ़ाकर 35औ करना जरूरी था । धनिकों के लाभ में ही ये बजट है । ऐसा लगता है ।

आम आदमी की दुहाई देने वाली इस सरकार ने उनके कर में उनका मजाब उड़ाते हुए सिर्फ 2000 रूपये का मामूली ईजाफा दिया है ।

मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में ऑनेस्टली आयकर का भुगतान कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है । छठे पगारपंच एवं महंगाई की बजट से सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है । आज के दौर में क्लॉस डी कर्मचारियों की आय भी टैक्सेबल हुई है । ये सब कर्मचारियों को कर में कुछ ठोस छूट देने के बजाय, वित्त मंत्री जी ने आम आदमी के साथ विश्वासघात किया है और उनके साथ क्रूर मजाक किया है ।

* Speech was laid on the Table वित्त मंत्री जी ने बजट में तीन बचन दिए हैं । महिलाएं, युवा और गरीबों के लिए वचन दिया है । वो सिर्फ भ्रामक और चुनावी एजेंडा का एक भाग ही है ।

ये तीनों तीन मुद्दे, गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने किए प्रभावी विकास के मुद्दे की सिर्फ नकल है । फर्क इतना हे कि गुजरात में मुख्यमंत्री जी की ठोस इच्छाशक्ति है, मगर यहां खाली हाथ, खोखले वायदे और राजकीय इच्छाशक्ति का अभाव है । गुजरात में महिला सशक्तिकरण, विवेकानंद जी की 150वीं जन्म जयंती के तहत युवाओं के लिए नए अवसर और 1000 गरीब कल्याण मेलों के तहत गरीबी दूर करने के ठोस परिणाम लक्षी प्रयास हुए है ।

दलितों एवं वनवासियों के लिए कोई ठोस आवंटन नहीं है । मेरी मांग है कि उनकी जनसंख्या के हिसाब से बजट में आवंटन होना चाहिए ।

किसानों के लिए सिर्फ खोखले वायदे हैं । वित्त मंत्री जी ने जनसंख्या के आधार पर 10000 से ऊपर वाले तीन प्रकार के शहरों की परिभाषा तय की है और उनमें दो किमी. से लेकर 10 किमी. तक की कृषि जमीन पर एक फीसदी वेल्थ टैक्स लगाया है । इसकी बजट से आज के दौर में कृषि की जमीनों का मूल्य लाखों और करोड़ों तक पहुंच गया है । वित्त मंत्री जी इस योजना से किसानों को चाहे उपज हो या फिर सूखा हो, फिर भी वेल्थ टैक्स के रूप में लाखों रूपयों का भुगतान करना पड़ेगा । ये कृषि के विरोधी निर्णय है उसे वापिस ही लेना पड़ेगा ।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):माननीय सभापति जी, बजट पेश होने से पहले इस पूरे देश में हर मोर्चे पर लगभग पिछड़ चुकी या फेल कह लीजिए, यह सरकार जो आने वाले वर्ष में, जो चुनावी वर्ष कहा जा रहा है, बजट पेश होने से पहले जो इस देश में चुनावी बजट से लोक सभा चुनाव की आहट का जो अंदाजा था, बजट पेश होने के बाद पूरे देश में एक निराशा का भाव पैदा हो गया है। लोगों के मन में, इस देश का जो बेबस, लाचार था, उसका ख्याल है और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कभी जिन्होंने अपना जो फ्लैगशिप प्रोग्राम गिव एण्ड टेक के आधार पर बनाया था कि जो कैश सीधे खाते में ट्रंसफर करेंगे, इससे इस देश के जो गरीब लोग थे, किसान, मजदूर, नौजवान थे, वे काफी आशान्वित थे कि शायद हमारे लिए इस बजट में बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, खोदा पहाड़, निकली चुहिया वाली कहावत चरितार्थ हो गई है। आज पूरा देश, जो जी.डी.पी. का आंकड़ा है, बहुत सारे हमारे विद्वान, अर्थशास्त्री इस पर बहुत चर्चा करते हैं, आज पूरा देश जी.डी.पी. के आंकड़ों में उलझ गया है। इस देश का भला मेरी समझ से तो तब तक नहीं हो पाएगा, जब तक देश में रहने वाला गरीब, किसान, नौजवान, जी.डी.पी. क्या चीज़ है, मैं समझता हूं कि सदन में लोग जानते होंगे, लेकिन जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, जो चुनकर हमें भेजते हैं, वे बेचारे जो किसान हैं, गरीब हैं, बुनकर-नौजवान हैं, वे जी.डी.पी. क्या है, नहीं जानते, क्योंकि, पूरे भाषण में जो अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब नहीं समझ पाते, इसलिए मैं कहता हूं वित्त मंत्री जी, इस देश का भला तब तक नहीं हो सकता, जब तक आम लोग भी इस जी.डी.पी. का मायने नहीं समझ पाएंगे।

इसके लिए हमें मूल चीज़ क्या करना चाहिए, यह आप भलीभांति जानते हैं, लेकिन जो आपका बजट भाषण है, उसमें आपका जो मूल मंत्र है, हमारा लक्ष्य समावेशी और स्थायी विकास के साथ उच्च वृद्धि दर को हासिल करना है, यही मूल मंत्र है। माननीय वित्त मंत्री जी, यह मूल मंत्र आपका आज कोई नया नहीं है। यह पुराना मूल मंत्र आपका है, इस देश से गरीबी भगाने और गरीबी हटाने का। आजादी से लेकर अब तक, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा आपकी पार्टी ने इस देश पर शासन किया है। आज इतने दिन तक शासन करने के बाद जो मूल मंत्र है, वह मूल मंत्र जो कभी आपका संकल्प रहा होगा, सोच और सपना रहा होगा, आज पूरे देश में कहीं दिखाई नहीं देता। आज इस देश में वह जो आपका मूल मंत्र था कि सब को बराबरी का हक मिलेगा, आज इस देश में लगता है कि दो देश खड़े हो गये हैं, एक इंडिया और एक भारत। इंडिया में रहने वाले वे लोग, जो बड़े-बड़े उद्योगपति, पूंजीपति हैं और भारत में रहने वाला वह गरीब, जो किसान है, बुनकर है, नौजवान है, जो गांवों में, गलियों में, झोंपड़ियों में रहता है। आज जिसे भरपेट भोजन नहीं, रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता है और सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है, जब इस मुल्क में वह, जो सोच रही होगी, इस देश में इन्सान और इन्सानियत की बहाली के लिए, दुर्भाग्य है कि आज भी इस मुल्क में रहने वाले ऐसे इन्सान हैं, जिन्हें जानवर की तरह समझा जाता है। हमारे साथी कह रहे थे, यह सही है कि आज इस देश में रहने वाले ऐसे गरीब हैं, जो गरीब हैं, पत्तल बनाते हैं, छोटे-छोटे काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। मैं तो जानता हूं, ऐसे भी गरीब हमारे क्षेत्र में रहने वाले हैं, जो मुसहर बिरादरी के भी लोग हैं, जो आदिवासी हैं। जो पत्तल बनाते हैं, पत्तल बनाने के बाद उन्हें दूसरे लोगों के साथ बैठने का अधिकार नहीं है, खाना तो दूर की बात है। वित्त मंत्री जी, हमें इस पर विचार करना होगा कि जो ट्राइबल के लोग हैं, उनके बनाये हुए पत्तल में तो बड़े लोग खा लेते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद बड़े लोग पत्तल में बची हुयी रोटी को फेंकते हैं, जिस पत्तल की रोटी को लेने के लिए कुत्ता दौड़ता है, उसी रोटी को लेने के लिए गरीब आदिवासी दौड़ता है। आज इंसान और जानवर में फर्क कहां है? यह शोषण है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी, आज अमीर, अमीर हो रहा है और गरीब, गरीब हो रहा है। आपके जो तीन वचन थे, उनको मैंने देखा। आपने किसानों के लिए बहुत कहा ...( व्यवधान) देश में जो बढ़ती जनसंख्या है, सबको रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, तीन वचन में यूथ पर बहुत चर्चा हो रही है। आपने तीन वचन दे दिए, मुझे लगा कि तीन वचन वे हैं, जिनको पूरा करना चाहिए, पूरे होते थे, लेकिन वे तीन वचन, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, आज पूरी तरीके से बजट में इसका अभाव है। जो कृषि का क्षेत्र है, जो सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराता है, उसके लिए आपने कितना पैसा दिया है? यह पूरा देश जानता है।

माननीय सभापति महोदय जी, मैं जरूर चाहूंगा कि रोजगार के सृजन की एक बहुत बड़ी चुनौती इस देश में है, उस पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। खाद्य सुरक्षा का भी बहुत बड़ा विषय है। हम कृषि के लिए कम, लेकिन मशीनरी उत्पादन के लिए ज्यादा चिंतित हैं। मशीनरी का उत्पादन इस मुल्क में घट जाए, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन वित्त मंत्री जी जिस दिन किसान का उत्पादन घट जाएगा, यह देश भुखमरी के कगार पर चला जाएगा। इसलिए किसानों की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है।

कल मेरे साथी कह रहे थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइज को दोगुना कर दिया गया है। आप इसे दोगुना करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। क्या आपने देखा कि इस देश में महंगाई का आलम क्या है, खाद की कीमत कितनी बढ़ गयी, बिजली का रेट कितना बढ़ गया? आपने डीजल पर सब्सिडी खत्म की, बीज का रेट, खाद का रेट, पानी का रेट बहुत बढ़ गया है। इसके मुकाबले आपने कहां एमएसपी बढ़ायी है? वित्त मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ आप डेफीसिट कम करने का प्रयास कर रहे हैं, आज किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं है। जो सब्सिडी 96 हजार करोड़ रूपए थी, उसे आपने 65 हजार करोड़ रूपए कर दिया। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने क्या ध्यान दिया जो सब्सिडी कम कर रहे हैं? जो टैक्स एग्जंप्शन है, जहां टैक्स को बढ़ाना चाहिए, आप उस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? मैं आपका ही एक उदाहरण पढ़ना चाहता हूं। आपका पूरा बजट लगभग 16 लाख करोड़ रूपए का है। आपने जो टैक्स एग्जंप्ट किया, इसका आपके पास लेखा-जोखा है। वित्त मंत्री जी का पूरा का पूरा फोकस देश के गरीब किसान पर नहीं, बुनकर नौजवान पर नहीं, बल्कि देश में जो पूंजीपति हैं, उनकी चिंता आपको ज्यादा है और गांव का जो गरीब किसान है, उसकी चिंता कम है। माननीय मंत्री जी, मैं आपका ही बयान पढ़ना चाहता हूं, जो 12 फरवरी, 2007 का है। अभी आपने जो टैक्स में एग्जंप्ट किया, पांच लाख करोड़ से ज्यादा का है। आपने वर्ष 2007 में कहा था, ‘Subsidies for poor should continue; exemption for rich scrapped’. जो सब्सिडी गरीबों को दी जानी चाहिए, गरीबो के लिए इसे कंटीन्यू करनी चाहिए, और टैक्स एग्जेम्पशन को रोकना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बयान है। आठ जनवरी, 2007 को, प्रधानमंत्री ने फिक्की के वार्षिक बैठक में कहा है कि ‘In the long run, we should not have too many tax exemptions.’ यह माननीय प्रधानमंत्री जी का कहा हूआ है और आप दोनों लोगों का बयान है। लेकिन, आज क्या हो रहा है? आज ठीक इसका उल्टा हो रहा है। आपको टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए, आप उनको छूट देते जा रहे हैं। उसमें से आप 20 परसेंट भी कम कर देते तो मेरी समझ से इस देश में लाखों करोड़ों की सब्सिडी घटा रहे हैं, आज गरीबों और किसानों पर महंगाई का जो बोझ लाद रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिल सकता था।

माननीय वित्तमंत्री जी इच्छा शक्ति की कमी की वजह से मैं समझता हूं कि यह सब हो रहा है। मैं इच्छा शक्ति का उदाहरण भी देना चाहता हूं कि वर्ष 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बहन मायावती जी हमारी मुख्यमंत्री थीं। सत्ता में आने के बाद जो फिसकल डेफिसिट 4 परसेंट था, वर्ष 2012 में घट कर 2.9 हो गया। वर्ष 2007 में, जीडीपी का जो 43 परसेंट था उसे उन्होंने कम कर के 32 परसेंट पर ला कर दिखा दिया। यह क्यों हुआ? यह इच्छा शक्ति की कमी थी और रेवेन्यू बजट सरप्लस था। यह इसलिए हुआ कि पूंजितियों का जो एग्जेम्पशन था, वह नही दिया। उन्होंने कर्जे को कम कर के, गरीब की भलाई के लिए काम शुरु कर दिया। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आप से जरूर चाहूंगा कि जिस किसान की बात बड़े पैमाने पर हो रही थी, आप ने सात लाख करोड़ की बात कही है। जो क्रेडिट आपने दिखाया है। आपका एक बयान है। आज वह किसान जो गेहूं, चावल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू पैदा करता है, आज आप के गोदाम में अनाज सड़ रहे हैं। उनके रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। वह किसान जब गेहूं, चावल पैदा करता है तो उसके खरीदार नहीं होते हैं। किसान औने-पौने दाम में अपने लोकल मंडी में फसल बेचने को मजबूर हो जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में धान का जो उत्पादन हुआ, मैं नहीं समझता कि इसकी कमी से उत्तर प्रदेश और भारत सरकार किसानों से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। यह मुझे पता नहीं है। आज कोई उनकी धान खरीदने वाला नहीं है। यह जो किसान है जिनके पास गोदाम नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मनरेगा पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जो मनरेगा का पैसा है उस पर ब्लॉक स्तर पर, माननीय वित्त मंत्री जी आप तो विद्वान अर्थशास्त्री हैं, अगर इसकी दुरुपयोग की कहीं संभावना बनती है, तो आपके पास गोदाम नहीं है। गोदाम में भी अनाज सड़ रहे हैं तो यदि ब्लॉक स्तर पर पैसे का सदुपयोग चाहते हैं, अगर गोदाम बन जाता तो मैं समझता हूं कि पांच-दस किलोमीटर रेडियस में रहने वाले जो किसान हैं उन किसानों के अनाज को सड़ने से बचाया जा सकता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं।

वित्त मंत्री जी, आपने तीन वचन - महिला, युवा और गरीब व्यक्ति को दिए हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह शब्द अच्छा नहीं लगा। मैं समझता हूं कि मेरी तरह इस देश में तमाम गरीब, बेबस और लाचार लोग हैं। तीसरा रूप गरीब व्यक्ति का है जो छोटी सी सहायता जैसे छात्रवृत्ति, भत्ते, सब्सिडी अथवा पेंशन के लिए सरकार की ओर देखता है। ऐसी हालत क्यों हुई। देश में रहने वाले गरीब व्यक्तियों की संख्या बड़े पैमाने पर है। वे आज अपने आपको अपमानित महसूस कर रहे हैं कि हमारे लिए वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस तरह का शब्द लिखा है कि सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है कि हमें भी कुछ मिलेगा। मैं इससे व्यक्तिगत रूप से आहत हूं। आप काफी समय से सरकार में हैं तो आज ये हालात क्यों पैदा हुए। गरीब, किसान मेहनतकश है और पसीना बहाकर, खेती में काम करके आप तक अनाज पहुंचाता है। वह खुद भूखे पेट सोने पर मजबूर हो जाता है। आपको उन गरीब लोगों की तरफ देखने की जरूरत है। आपने बहुत कुछ किया, एससी, एसटी के लिए काफी पैसा दिया। अपने बजट भाषण में उनके लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक का समावेश किया। इस देश में ओबीसी भी बड़े पैमाने पर रहते हैं। आपने एक बार भी उनका नाम लेना उचित नहीं समझा। आपके बजट भाषण में यह स्पष्ट नहीं है कि ओबीसी के लोगों को क्या दिया। ...( व्यवधान) हम हर समाज की बात करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, तब हमने हर समाज के लिए, ओबीसी के लिए भी कार्य किया। जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, जिनका आरक्षण पूरा नहीं हो पाया था, जब बहन मायावती मुख्य मंत्री थीं तब ओबीसी का बैकलॉग पूरा किया गया। उनके लिए तमाम योजनाएं चलाई गईं। गरीब बच्चे जिनका पैसे के अभाव में इंजीनियरिंग, मेडिकल कालेज में एडमिशन नहीं हो पाता था, वह भी इंजीनियर, डाक्टर बनें, इसके लिए उन्हें सरकारी खजाने से लाखों रुपये की मदद दी जाती थी। आप कह रहे हैं कि एससी,एसटी का पैसा दूसरे मद में ट्रंसफर नहीं किया जाएगा। आपने यह कौन सी बड़ी बात कर दी। जब पैसा उनके लिए आवंटित है तो उसे दूसरे मद में खर्च करने का सवाल कहां पैदा होता है। लेकिन आपके मन में कहीं न कहीं शंका है कि कहीं अधिकारी गड़बड़ न कर दें, क्योंकि पहले जो पैसा एससी,एसटी के डैवलपमैंट के लिए दिया गया था, उसे आपने सीडब्ल्यूजी में खर्च कर दिया। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। माननीय वित्त मंत्री जी को यही आशंका रही होगी।

आप कह रहे हैं कि एफडीआई, एएफआई या विदेशी वाणिज्यिक उधार पर निर्भर हैं। हम कहां कह रहे हैं कि आप एफडीआई मत लाइए। आप पावर सैक्टर, पेट्रोलियम, सर्फेस ट्रंसपोर्ट में एफडीआई लाइए। आप परचून बेचने वाले के लिए एफडीआई ला रहे हैं, सब्जी बेचने वाले पर ला रहे हैं, किराने की दुकान में एफडीआई ला रहे हैं। यह कहना कि इसका स्वागत करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इस मुल्क का दुर्भाग्य है। जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस मुल्क में अंग्रेज मसाले का व्यापार करने आए थे। उनके यहां से लूटकर जाने के बाद भी तब की जीडीपी बहुत ऊपर थी। आज हम कहां खड़े हैं।

वित्त मंत्री जी, आज विदेशी ताकतें, दुनिया के तमाम मुल्क जो भारत की तरफ देख रहे थे, आज हम उनकी तरफ टकटकी लगाये देख रहे हैं कि शायद कुछ इन्वेस्टर्स आयेंगे, शायद हमें बचायेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो कर्ज माफी का फ्लैगशिप प्रोग्राम था, वह बहुत महत्वपूर्ण था। आपने वर्ष 2008 में 52 हजार करोड़ रुपये की ऋण माफी की योजना लागू की थी। किसानों को राहत देने के नाम पर आज उसकी हालत क्या है, सीएजी की रिपोर्ट उसकी गवाह है। जो जरूरतमंद किसान थे, वे आज उससे वंचित हो गये। मैं कहना चाहता हूं कि हम किसान हैं और बहुत पिछड़े इलाके से आते हैं। जो ईमानदार, गरीब, छोटे-छोटे सीमांत किसान थे, जिन्होंने छोटे लोन लिए और ईमानदारी से उन्होंने बैंकों का कुछ पैसा भी दे दिया। जिन लोगों के लिए आपने योजना बनायी, उनका ऋण माफ नहीं हुआ। जो किसान यह नीयत बना चुके थे कि ऋण लेने के बाद हमे यह ऋण वापस नहीं देना है, उन्हीं के लिए यह योजना बनायी गयी। इसलिए हमें इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

वित्त मंत्री जी, आप किसानों की बात करते हैं, सिंचाई और बाढ़ की बात करते हैं। आपने पूरे देश की सिंचाई और बाढ़ राहत के लिए केवल 698 करोड़ रुपये दिये हैं। इतने बड़े देश में बाढ़ राहत के लिए आपने जो 698 करोड़ रुपये दिये हैं, वह काफी नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र, जो सबसे पिछड़ा इलाका है, वहां से आता हूं। चाहे गोरखपुर मंडल हो, आजमगढ़ मंडल हो या बस्ती हो, उधर का जो भी इलाका है, वह बाढ़ से प्रभावित है। उनके लिए आज तक कोई परमानेंट उपाय नहीं किया गया है। हमारा कहना है कि यह पैसा एक प्रदेश के लिए बहुत कम है। आपने बाढ़ के नाम पर सिर्फ 698 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, मैं समझता हूं कि इसे बढ़ाने की जरूरत है।

वित्त मंत्री जी, आपने मनरेगा की बात कही। आप किस तरीके से उलट-फेर करते हैं? आपने 33 हजार करोड़ रुपये का जो एलोकेशन दिया था, उसमें से 29 हजार करोड़ रुपये ही खर्च हुए और 4 हजार करोड़ रुपये बच गये। आप कह रहे हैं कि इस बार हमने फिर 33 हजार करोड़ रुपये दिए हैं और इस स्कीम में 4 हजार करोड़ रुपये ज्यादा दिये गये हैं। हमारा कहना है कि उसमें 4 हजार करोड़ रुपये कम खर्च हुए। पहले जितना पैसा दिया गया था, उतना ही अभी दिया गया है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी हमें उलझाने की जरूरत नहीं है।

13.58 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) वित्त मंत्री जी, मैं बुनकर इलाके से आता हूं। पूरा पूर्वांचल चाहे बनारस हो, मऊ, जो हमारे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय है, वहां बड़े पैमाने पर बुनकर रहते हैं। कई बार इस संबंध में हाउस में भी चर्चा हुई है। चाहे भदोही हो, बनारस हो, टांडा, फैजाबाद, गोरखपुर हो, आजमगढ़ का बुनकर, मुबारकपुर जहां की बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है। ...( व्यवधान) इलाहाबाद, मऊ आदि है। आपने बुनकरों के लिए क्या किया है? इस देश में एग्रीकल्चर सैक्टर के बाद बुनकरों की संख्या सबसे ज्यादा है। आपने टैक्सटाइल मिनिस्ट्री में बुनकरों के लिए जो बजट दिया है, उसे 30 परसेंट कम कर दिया।

माननीय वित्त मंत्री जी, इस देश का बुनकर आपसे या इस सरकार से कैसे आशा करेगा कि यह सरकार इस देश के बुनकरों की हिफाजत के लिए, उनकी बदहाली के लिए कुछ करेगी? आज आपने खासकर हैंडलूम सैक्टर में सिल्क पर डय़ूटी बढ़ा दी। पिछली बार जो डय़ूटी 5 परसेंट थी, उसे आपने 15 परसेंट कर दिया है। इससे यह संदेश जाता है कि यह जो मरकजी हुकूमत है, वह इस देश के बुनकरों के हित के लिए नहीं है। देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों के पास इस देश के 15 लाख करोड़ से लेकर 23 लाख करोड़ रुपये टैक्स एग्जम्पशन्स के रूप में हैं।

14.00 hrs. माननीय वित्त मंत्री जी, हैंडलूम सेक्टर में काम करने वाले साथियों के बारे में मैंने कई बार कहा था। आपने पहली बार में यार्ड सप्लाई स्कीम के लिए 350 करोड़ रु. दिये थे। इस बार आपने केवल 96 करोड़ रु. दिये हैं। आप कहते हैं कि हैंडलूम सेक्टर में हम उन्हें आगे ले जाएंगे। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हैंडलूम सेक्टर में रहने वाले देश के बुनकर, जो अपने शारीरिक श्रम को बचाने के लिए यदि 25 एम्पीयर का मोटर लगा लेते हैं, तो उसे पावरलूम की परिभाषा में शामिल करके, हाथ से काम करने वाले बुनकरों के साथ आपने धोखा किया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि ऐसे बुनकरों के लिए आपको कुछ करने की जरूरत है। 96 प्रतिशत बुनकर, जो हाथ से काम करते हैं, केवल शारीरिक श्रम से बचने के लिए जो जुगाड़ लूम चलाते हैं, इसे हथकरघा की परिभाषा में शामिल करके, जो केन्द्रीय सरकार से मदद मिलती है, उससे उनके पलायन को रोकने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास करना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री जी, इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो देश के किसान हैं, नौजवान हैं, खासकर मुसलमान, जो अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी बेहबूदी के लिए आप बहुत कुछ काम करते हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रोग्राम चलाये। जो मल्टीसेक्टोरल एसडीपी का प्रोग्राम था, उन्हें आपने आज तक पूरा नहीं किया। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी आज मैं चाहूंगा, हमारी जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जहां उनके जान-माल की सुरक्षा थी, उनकी बेहबूदी-बेहतरी के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने उनके लिए अरबी-उर्दू कालेज से लेकर उनके हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में उनकी बेहतरी के लिए काम किया। गन्ने की जहां तक बात है, उसमें भी पुराने जमाने का बकाया, जो पांच सौ करोड़ रु. से ज्यादा था, जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, सारे किसानों का बकाया हमने अपने संसाधन से उन्हें देने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री दारा सिंह चौहान : इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे जरूर अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप इस देश से गैर-बराबरी को खत्म करना चाहते हैं, सामाजिक गैर-बराबरी को दूर करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से देश में रहने वाले जो किसान हैं, नौजवान हैं, उनकी बेहतरी और विकास के लिए आपको और कुछ राशि आवंटित करने की जरूरत है।

* SHRIMATI PRIYA DUTT (MUMBAI NORTH-CENTRAL) : I would like to appreciate the efforts of the Hon’ble Minister to have presented a very balanced and prudent budget in the present scenario in which we are facing many economic challenges. The efforts on the part of the Hon’ble Minister in trying to get back to potential growth rate of 8 percent which is the biggest challenge facing our country is very clear, as he says with conviction that we have done it before and will do it again.

He has created a road map of optimism stating that higher growth leading to inclusive and sustainable development is to be the mool mantra without any compromise on our social schemes and encouraging inclusive growth.

His emphasis on economic welfare is clearly drawn out with focus on opportunity, education, health, women and children.

The 2 most important pillars of a developing nation are health and education. If we can provide affordable and quality healthcare to the people of our country we can ensure a robust, healthy and productive population. In this context, I would like to begin by saying that private health providers are responsible for delivering nearly 80 percent of tertiary healthcare in India. Unfortunately, heart disease, cancer, neurological disorders, kidney problems and many other are becoming extremely expensive for the common man; many times the poor patients just give up or lose their life’s earning in getting the treatment. The situation on ground is pitiable that people lose their lives and loved ones only due to lack of funds.

To encourage private participation in quality healthcare to poor patients there is a need to give the necessary incentives to them, one such measure is to remove the import duties on expensive medical equipment’s, most of which are not manufactured in India. Such as MRI, dialysis machines, CT, Cathlab, Linear accelerator, these equipments account for 75% of total cost of all medical equipments in setting up the hospital. This will encourage even the private hospital to cater to the poor patients through government funded low cost schemes by reduction of costs and make it feasible. India is short of 2 million hospital beds and a proportionate number of medical equipment. This move will encourage more private participation in the healthcare sector along with the other of our very beneficial schemes.

Another concern I would like to bring forth to the Hon’ble Minister is the reduction of funds for the much needed integrated child protection scheme from 400 crores to 300 crores for the year 2010-11. By the end of the 11th year plan all states and union territories except J&K had signed ICPS Mou with the centre. This is, therefore, the time to increase the allocations for ICPS, but there has been non.

In fact the recurring costs for maintaining five basic structural components of ICPS viz. state child protection society, district child protection society, child welfare committees, juvenile justice boards and childline services as per the requirements of law comes to 505 crore, over 200 crore more than the present allocation. In 2011,the crimes against children reported a 24% increase from the previous year. We read the horrific acts committed against children everyday, this is the time to strengthen ICPS before the situation worsens further.

When we speak about education for all, all means children with disabilities as well and for achieving inclusive education we have to ensure more special educators and necessary infrastructure. Though at the elementary level, education for disabled children has become part of SSA, SSA schools are not yet equipped with all the necessities to ensure inclusive education such as infrastructure and special educators, on the other hand, inclusive education for the disabled at secondary education has declined by 28.57% which is a matter of concern.

I know it is a fine balance of prudence and expenditure and between economic growth and economic welfare. I do but humbly request the hon. Minister to please consider these suggestions to ensure inclusive growth in our country.

*श्री गणेश सिंह (सतना) वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी, द्वारा पेश किया गया वाऩ 2013‑14 का बजट अत्यंत निराशाजनक तथा देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला बजट है। एक दिन पूर्व प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में तीन प्रमुख क्षेत्रों को कृिा मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ाने और मुद्रास्फीति कम करने का संकेत दिया गया था। लेकिन प्रस्तुत बजट में इन तीनों प्रमुख क्षेत्रों की पर्याप्त उपेक्षा तथा आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर देश को भ्रमित करने की कोशिश की गई है।

यूपीए सरकार को एक उत्साही राष्ट्र तथा मजबूत अर्थव्यवस्था का शासन विरासत में मिला था। उस वक्त न तो महंगाई थी और न ही बाजार में मंदी थी। विकास दर 8.4 प्रतिशत थी। आज विकास दर घटकर 5.4 प्रतिशत पर आ गई। लक्ष्य चाहे जितनी विकास दर हो। 12वीं पंचवष्ाावय योजना में निर्धारित कर लें, वह कागजों में होगा। वस्तुस्थिति यह है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से बाहर जा चुकी है। मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है। मार्केट से सट्टा जोरों पर है। इसीलिए महंगाई पर नियंत्रण सरकार का खत्म हो गया है।

वित्तीय घाटे को कम करने के लिए जो सब्सिडी दी जाती थी वह भी धीरे‑धीरे कम की जा रही है और इसका सीधा असर आम उपभोक्ता तथा किसानों पर पड़ रहा है।

देश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और सबसे उपेक्षित क्षेत्र यूपीए सरकार में कृषि का है। किसानों के ऊपर बढ़ते हुए लागत खर्च तथा कर्ज का अत्यंत बोझ है जिससे वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। वर्ष 2008 में केन्द्र सरकार ने किसानों का 65 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया था। उसमें से भी 22 प्रतिशत से अधिक पात्र किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया और 30 प्रतिशत से अधिक अपात्र किसानों को लाभ दे दिया गया। इस पर भी घोटाला हो गया। वैसे यूपीए सरकार का पूरे 10 वर्षों का इतिहास विशेष रूप से दूसरा कार्यकाल घनघोर घोटालों के लिए पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। इस सरकार की उपलब्धि यदि इतिहास में कोई याद रखी जाएगी तो सिर्फ घोटाले याद रखे जायेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में अपनी एक टिप्पणी में कोयला ब्लॉक आबंटन में प्रथम दृटया केन्द्र सरकार की गलती को प्रमाणित किया है। प्रधानमंत्री जी ने भ्रटाचार के मामले में अपना शुरू से नरम रूख अपनाया था। इसीलिए घोटाले पर घोटाले होते जा रहे हैं। संसद के हर सत्र में एक नया घोटाला सामने आया है।

जो वायदे किये गये थे, उनमें 100 दिनों में महंगाई घटाने का, एक वष्ाऩ में विदेशों में जमा काले धन को वापस देश में लाने का, वह सब भूल गये। महंगाई दानव की तरह देशवासियों को खाये जा रही है। विदेशों में जमा काला धन लाने के रास्ते खोलने के बजाय बंद कर दिये गये। देश में एफडीआई लाकर जो छोटे रोजगार धंधे थे उसे भी समाप्त करने का फैसला कर दिया। इससे करोड़ों लोगों के हाथ से रोजगार छिन जाएगा। जो किसान उत्पादन करने वाले हैं। उनको एक ऐसा बाजार मिलेगा जिसमें बड़े माल वालों का एकाधिकार होगा और मनमाने कम दाम पर कृिष उत्पाद को खरीदेंगे।

केन्द्र सरकार को कृष्िा क्षेत्र को मजबूत करना चाहिए , क्योंकि जिस क्षेत्र में 70 फीसदी लोग काम कर रहे हों उस क्षेत्र को मजबूत करने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी है, देश की आत्मनिर्भरता बढ़नी है। दुनिया में वही देश तरक्की कर पाये हैं जिन्होंने कृिष क्षेत्र को मजबूत किया है। चीन आज सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका अपने देश के किसानों को 100 प्रतिशत सबसिडी देता है, जिससे लागत खर्च कम होता जा रहा है। इसलिए किसान उत्साहित होकर कृिष के उत्पादन को बढ़ाने में दिन रात मेहनत कर रहा है।

जबकि हमारे देश में खेती का धंधा पूरी तरह घाटे का हो गया है। कृिष में उत्पादन खर्च रोज बढ़ रहा है। उस अनुपात में फसल का दाम नहीं मिल रहा तथा किसान निराश हो रहे हैं। खेती से भाग रहे हैं। जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

देश के रेल बजट में कृिष के लिए जो आबंटन है अत्यंत कम है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि किसानों को सिंचाई, बिजली की आपूर्ति तथा सस्ते बीज, सस्ती खाद की आपूर्ति की जा सके। खाद के दाम 300 गुना बढ़ गये। फसल का दाम उस अनुपात में कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे कई राज्य कृिष को मजबूत बनाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश की कृिष विकास दर आज देश में सबसे आगे 19.89 प्रतिशत तक पहुंच गयी है और यह तभी संभव हो सका है जब वहां सिंचाई का औसत रकबा बढ़ाया गया। बिजली की पर्याप्त आपूर्ति दी गयी, गेंहू एवं धान का समर्थन मूल्य के ऊपर उठकर बोनस देकर किसानों को प्रोत्साहित किया है। ऐसा सभी सरकारों को केन्द्र सरकार से पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिल रही है।

देश में बेरोजगारी दिनोंदिन बढ़ रही है। उस अनुपात में रोजगार बढ़ने के बजाय घट रहे हैं और इस दिशा में केन्द्र सरकार ने पेश हुए बजट में ठोस उपयोगी प्रावधान नहीं किया।

केन्द्र सरकार मनरेगा चलाकर करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया ऐसा प्रचार कर रही है। इससे पढ़े‑लिखे युवाओं का अपमान लगातार हो रहा है। केन्द्र सरकार के सभी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती नहीं हो रही है।

देश आज भी गरीबी से जूझ रहा है और गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन योजना आयोग ने गरीबी रेखा की सूची का जो नया मापदंड ग्रामीण क्षेत्र में 26 रूपया तथा शहरी क्षेत्रों में 32 रूपया जो अपने परिवार पर रोज खर्च कर रहा है वह गरीब नहीं माना जायेगा, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। केन्द्र सरकार के योजना आयोग को जमीनी हकीकत का पता ही नहीं है। एक तरफ अमीरी बढ़ रही है उसी तरह गरीबी भी बढ़ रही है। गांव आज भी बुनियादी जरूरतों के मोहताज हैं। मैं लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र की पेयजल, सिंचाई, राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 500 आबादी तक के सभी गांवों को जोड़ने तथा वरगी बांध की दायीं तट नहर को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की लंबे समय से मांग करता रहा हूं, लेकिन आज तक उसकी स्वीकृति नहीं दी गयी। मेरे क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 75 एवं 7 दोनों को फोर लेन बनाने की स्वीकृति तो दी गई है लेकिन आज तक काम प्रारंभ नहीं किया गया।

मेरे लोक सभा क्षेत्र के प्रत्येक 1 हजार आबादी वाली पंचायतों को नई पेयजल योजना दी जाये तथा 2000 आबादी वाले गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायें। सतना जिला एक औद्योगिक जिला है। सतना हवाई अड्डा राज्य सरकार को हस्तांतरित करके उसकी लंबाई बढ़ाई जाये तथा हवाई सेवाओं का परिचालन प्रारंभ किया जाये। मेरे क्षेत्र के अंतर्गत सतना से डुमरिया‑इलाहाबाद मार्ग का निर्माण कर राट्रीय राजमार्ग घोिात किया जाये।

केन्द्रीय सड़क निधि से सतना‑रीवा मार्ग से प्रिडम सीमेर वम्हौरी, हिनौती, मलगांव, धुधायहाई, गोरहया, खम्हरिया, अकौना, आवेर मार्ग का निर्माण कराया जाये।

ओरछा, खजुराहो, पन्ना, सतना, वाणसागर, बांधवगढ़, अमरकंटक, कान्हा को राट्रीय टूरिस्ट सर्किट में जोड़ा जाये। सतना में आईआईटी कॉलेज खोला जाये।

मैं वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की उक्त समस्याओं के समाधान हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जाये।

*श्री कपिल मुनि करवारिया (फूलपुर) बजट 2013 में 55 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की कोई व्यवस्था न करके केवल कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। देश की सत्तर प्रतिशत ग्रामीण आबादी को बेहतर कृिा तकनीक एवं खाद व डीजल पर टैक्स घटाकर किसानों की दशा सुधारने के लिए कोई योजना न बनाकर गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। मोबाइल, टेबलेट्स एवं लैपटाप जैसे गैजेट्स की खरीद पर टैक्स 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे युवा हताश एवं निराश हैं।

युवा बेरोजगार, जो कार्य न मिलने से हताश व निराश हैं तथा जीविकोपार्जन के लिए संघाऩरत हैं, को जीवन यापन हेतु बेराजगारी भत्ते की बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। देश में बेरोजगार युवाओं की बढ़ती संख्या चिंता का विाय है। इसके साथ ही आउटसोर्सिंग के कारण भी अन्य देशों में कार्यरत तकनीकी दक्ष भारतीय युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी मेधा व क्षमता के उपयोग के लिए बजट में कोई कार्य योजना नहीं है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुए लगभग 7 वाऩ से अधिक का समय हो गया है लेकिन पुस्तकालय एवं छात्रावासों के उच्चीकरण सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालय में आज तक मेडिकल कालेज एवं इंजीनियरिंग कालेज नहीं है और अभी तक स्नातक स्तर पर भी कृिा शिक्षा की स्थापना नहीं हो सकी। इनमें से किसी भी कार्य के लिए बजट में कोई पैकेज नहीं है।

गंगा एवं यमुना हमारी राट्रीय धरोहर है। गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन तो किया गया है लेकिन बीओडी व जल प्रबंधन की सुचारू व्यवस्था हेतु अतिरिक्त बजट का आवंटन नहीं किया गया है।

इलाहाबाद का गंगापार क्षेत्र उत्तर प्रदेश का अग्रणी सब्जी उत्पादन केन्द्र है। यहां बड़ी मात्रा में लघु सीमान्त कृाक सब्जी उत्पादन के कार्य में लगे हैं, लेकिन स्टोरेज की समस्या के कारण किसान फसल का समुचित मूल्य नहीं प्राप्त कर पाते जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। किसानों को सब्जी भण्डारण के लिए बजट में जैविक स्टोरेज के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी खेलगांव, झलवा, इलाहाबाद के जिम्नास्टिक प्रशिक्षुओं ने सीमित संसाधनों के बावजूद अंतर्राट्रीय प्रतियोगिताओं, राट्रमंडल एवं एशियन गेम्स में पदक प्राप्त कर विदेशों में देश का नाम रोशन किया है। अंतर्राट्रीय स्तर की जिम्नास्टिक स्पर्धा में पहला पदक प्राप्त करने का श्रेय इसी एकेडमी को है परंतु संस्थान के खिलाड़ियों के समुचित प्रशिक्षण हेतु वातानुकूलित प्रशिक्षण हाल सहित अन्य किसी भी सुविधा के विकास के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व मजदूर वर्ग जो सीमित संचार संसाधनों का प्रयोग करता है के लिए एक तरफ सेटटॉप बॉक्स अनिवार्य किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर टी.वी. एवं सेट टॉप बॉक्स पर सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया है जिससे मनोरंजन के साधन आम आदमी से दूर हो रहे हैं।

इस बजट में युवाओं, किसानों, मजदूरों एवं खिलाड़ियों की उपेक्षा की गयी है।

*DR. RATNA DE (HOOGHLY): The Union Budget, when crafted by Mr. Chidambaram, raises expectations. Unfortunately, this year, in his 8th Budget he has failed to fulfil those expectations. Challenges were primarily three. And in all the three areas, his efforts were less than optimal.

Given the large deficit and economic slowdown, Finance Minister's first two challenges were fiscal consolidation and boosting growth.

Although he claims to reduce fiscal deficit to 4.8% of GDP in 2013-14, in reality he will remain far short of this target. His fiscal consolidation plan relies heavily on Spectrum Auction and disinvestment proceeds. But it is well known by now that no operator had shown interest in taking spectrum at such high reserve price. Moreover, "the one-time spectrum fee issue" is before the Supreme Court. The government may not get this money during the budgetary year.

Now coming to growth, we have heard Mr. Chidambaram speaking about the need for growth. But where are the proposals to incentivise and boost growth? There was hardly any remedial measure to revive investors' confidence. Instead he preferred to rely excessively on Foreign Investment. Naturally, he was much bothered about Credit-Rating of India and fulfilling the FRBM target. As a result, he was unable to stimulate a slow economy either by tax cut or by raising expenditure.

The government has tried to give an impression that by taxing the rich, it is pro-poor. But its other policies are anti-people. The Finance Minister has proposed to cut subsidies by almost 10% next year, primarily in the areas of petroleum products. This deregulation of diesel prices will have cascading impact on already existing high inflation rate and reduce the real income of farmers, poor people and middle class substantially.

* Speech was laid on the Table On social sector expenditure & inclusiveness, government is full of rhetoric. There has not been any increase in Social Sector Expenditure, when one compares this year's Budget allocations with last year's Budget allocations. The increase is visible only if one cleverly compares this year's Budget estimates with last year's Revised estimates. This is true for all the flagship programmes like NREGA, Indira Awas Yojana, and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. As for Health, allocations last year were over 1% of GDP. This Budget, it is less than even 1%.

Through the Budget Finance Minister tried to target new Political Constituencies such as Women and the Youth. Thankfully, our voters are sufficiently intelligent. Women understand very well that a Rs 1000-crore 'Nirbhaya Fund' can no way ensure their safety and security. If at all this ‘Nirbhaya Fund’ may pave the way for another scam. For safety and security of women what is needed inefficient governance and complete change in male psyche. Again for unemployed youth taking up skill-oriented course, there had a one-time payment of Rs 10,000 in the Budget. What is required for the youth of today is sufficient job creation, and not a one-time monetary sop.

Before I conclude, I must reveal the important fact that Central Government is trying to reach its fiscal deficit target at States' expense. Mr. Chidambaram has reduced the share of States in central taxes by 3.4%. He has proposed to make a provision of Rs 9,000 crores for Central Sales Tax Compensation - which is too little. This would create a road-block in rolling out of GST in coming years.

There has been a long standing demand for moratorium on behalf of West Bengal. But hasn’t been considered seriously. The annual debt servicing i.e. Annual Interest Principal Repayment comes to the tune of 26,000 crores which is almost equal to state’s own tax revenue. Sir, I would request to Hon’ble Finance Minister to consider for an interest and repayment of moratorium in the form of annual growth for a period of 3 consecutive years.

The prices of raw jute need revision. The hike in price has caused agony for farmers who are already aggrieved and distressed.

*श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा) झारखण्ड राज्य एक जनजातीय एवं ग्रामीण बहुल प्रदेश है, तथा यह पूरा क्षेत्र उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित है। इस क्षेत्र में यातायात के साधनों का बहुत ही अभाव सहित यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पेयजल एवं यातायात के साधनों की कमी के कारण यह पूरा प्रदेश आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अभी तक पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में व्याप्त आधारभूत सुविधाओं की भारी कमी की ओर सरकार का ध्यान आकर्िात करना चाहता हूं एवं माननीय वित्त मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वह देश के आम बजट में कृपया निम्नलिखित लोकहित के मुद्दों को सम्मिलित करने का कट करें‑ झारखंड प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, कृिा एवं रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं का विशेा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। यहां की जलवायु, यहां के वन एवं खनिज संपदा आदि इस प्रांत के सकारात्मक पक्ष हैं। कृिा एवं वन उत्पादित पदार्थो पर आधारित यहां के लोगों का जीवन, वर्तमान परिपेक्षय में अपने आपको बहुत ही पिछड़ा हुआ महसूस करता है। ग्रामीण एवं जनजाति बहुल झारखंड प्रदेश की ओर विशेा ध्यान देने की आवश्यकता है।

सर्वप्रथम मैं सरकार का ध्यान 12वीं पंचवाावय योजना में झारखंड राज्य में बनने वाले एम्स की चर्चा करना चाहता हूं। मेरे पास प्राप्त जानकारी के आधार पर एम्स निर्माण के संबंध में केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय, योजना आयोग को प्रस्ताव भेज चुका है। परंतु अभी तक इसके निर्माण की कोई दस्तक सुनाई नहीं दे रही। आज पूरे झारखण्ड प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, पूरा पप्रदेश अच्छी चिकित्सा सुविधाएं न होने के कारण परेशान है। इस प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए तमिलनाडु के वैल्लोर सहित कोलकता, दिल्ली एवं चंडीगढ़ आदि चिकित्सा की दृिट से समृद्ध शहरों की ओर जाना पड़ता है। यदि झारखण्ड राज्य में एम्स का निर्माण हो जाये तो इस अस्पताल के माध्यम से पूरे राज्य के लोग लाभान्वित हो सकेंगे।

दूसरा, पूरे प्रदेश में शिक्षा की बहुत बुरी स्थिति है, चाहे वह उच्च शिक्षा हो, या प्राथमिक शिक्षा हो। झारखण्ड प्रदेश के लिए आदर्श स्कूल योजना के तहत कुल 89 विद्यालयों के निर्माण का अनुमोदन किया गया था, जिनमें से अभी तक केवल 40 विद्यालयों का ही अनुमोदन हो सका है, बाकी का क्या हुआ, उच्च शिक्षा वह भी तकनीकी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा के सुधार की आवश्यकता है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशेा पैकेज दिये जाने की आवश्यकता है।

तीसरा, झारखण्ड प्रदेश में कृिा की बहुत बुरी स्थिति है। इस प्रदेश में मुख्य रूप से वााऩ आधारित कृिा होती है, परंतु गत वााौ में देखा गया है कि अपेक्षाकृत वााऩ भी बहुत कम हो रही है। ऐसे में यहां जल प्रबंधन की बहुत अधिक आवश्यकता है। यहां की कुल 80 प्रतिशत जनता कृिा पर निर्भर रहती है। यहां के किसान के लिए अच्छी कृिा योजनाएं चलाए जाने की आवश्यकता है। जैसे कृिा बीमा, उत्तम एवं सस्ते बीज और खाद मुहैया करवाना, सिंचाई हेतु उचित जल प्रबंधन की व्यवस्था करना।

झारखण्ड प्रदेश में बिजली की आपूर्ति आम जन को नहीं मिल पा रही है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत किये गये कार्य की गुणवत्ता बहुत ही खराब है कि वहां आये दिन ट्रंस्फार्मर फुक जाते ह।़ वैसे भी इस योजना कार्य बहुत ही धीमा और अव्यवस्थित चल रहा है। जिसका सीधा असर यहां के आम जन मानस पर पड़ रहा है, बिजली व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए अविलम्ब सुधार की आवश्यकता है।

शुद्ध पेयजल हेतु आज पूरा प्रदेश परेशान है। प्रदेश के लगभग 8 जिलों के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा तय सीमा से अधिक पायी गई है। इस प्रदेश में पेयजल हेतु सरकार को व्यापक पहल करने की आवश्यकता है।

मेरे द्वारा उठाये गये इन ज्वलंत मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह आशा रखता हूं कि निश्चित रूप से इन सभी समस्याओं के निवारण के हेतु सदन में पेश किये आम बजट में अवश्य ही सम्मिलित कर इनका समाधान करवाने की कृपा करेंगे।

अपने वक्तव्य के अंत में मैं सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बिजली, पेयजल, कृिा सहित उपरोक्त सभी लोकहित के मुद्दों के समाधान हेतु आम बजट में झारखण्ड राज्य को विशेा आर्थिक पैकेज दिया जाये।

*श्री महेन्द्रसिंह पी.चौहाण (साबरकांठा) : देश के आम बजट से भारत के आम जनमानस को बहुत उम्मीदें थीं। हर भारतीय के सामने एक ही सवाल था कि क्या यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान चुनौतियों से बाहर निकाल पाने में सफल हो सकेगा? बजट प्रावधानों को पढ़ने के बाद हर भारतीय को झटका लगा है। महंगाई से त्रस्त देश का हर नागरिक यह महसूस करता है कि यह बजट निराशाजनक तथा जनविरोधी है। देश के कामगारों, किसानों, बेरोजगार युवाओं तथा महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी उपायों की दृिट से यह बजट पूरी तरह निराशाजनक है।

सरकार ने बजट में आंतरिक सुरक्षा उपायों की उपेक्षा की है, सरासर अनदेखी की है। अगर सरकार आतंकवाद और उग्रवाद की रोकथाम के प्रति चिंतित होती तो इससे निपटने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि देती। गौरतलब कि वित्त मंत्री जी स्वयं गृहमंत्री रह चुके हैं। इस वाऩ आंतरिक सुरक्षा पर बजट पिछले साल से भी कम कर दिया है, जबकि चीन ने अपने सुरक्षा बजट में 10 प्रतिशत इजाफा किया है जोकि हमारे सुरक्षा बजट से तीन गुना ज्यादा 115 बिलियन डॉलर है।

गांवों में सड़क निर्माण की राशि में 2300 करोड़ रूपए की कटौती की गई है। 2012‑13 में यह राशि 24000 करोड़ थी जोकि इस बार 2013‑14 के बजट में घटाकर 21,700 करोड़ कर दिया गया है जबकि बढ़ाने की जरूरत थी।

प्रधानमंत्री सड़क योजना ग्रामीण विकास की दृिट से अत्यधिक जरूरी है। आज देश में ऐसे कई गांव हैं जो सड़कों से वंचित हैं। वााऩ ऋतु में तो गांव टापू बन जाते हैं जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी पर कुप्रभाव पड़ता है। इस योजना को ज्यादा लचीला बनाकर गांव की आबादी को ध्यान में रखे बिना सभी गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना बनानी चाहिए। गांव में रहने वाले भी इंसान हैं, चाहे वो कम संख्या वाला छोटा गांव हो उनके लिए भी परिवहन के लिए सड़क जरूरी है। अब गांवों को तो सड़क से जोड़ना ही चाहिए बल्कि आगे खेतों में जाने के लिए भी कच्ची सड़क बनाना जरूरी हो गया है।

मनरेगा का सरकार ढ़ोल पीट रही है कि उसने 4.5 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया है। वास्तविकता यह है कि मनरेगा में बड़ा भ्रटाचार चल रहा है। अधिकारी पदाधिकारी तथा दलाल मिलकर लूट मचा रहे हैं। मनरेगा भ्रटाचार का पर्याय बन चुका है। देश के धान का अपव्यय हो रहा है। मनरेगा से जो काम किया जा रहा है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। मनरेगा के माध्यम से राट्रीय संपत्ति का निर्माण होना चाहिए। कब तक गड्ढ़ा खोदते रहोगे तथा कब तक मिट्टी की सड़क का निर्माण करते रहोगे, जोकि एक ही बारिश में नट हो जाए। मनरेगा की वजह से कृिा में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। कृिा प्रभावित होती है। मनरेगा को कृिा के साथ जोड़ना चाहिए।

हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री जी ने मुझे जंगली जानवरों द्वारा खेती को नुकसान से बचाने के लिए मनरेगा के माध्यम से चौकीदार रखने का आश्वासन 377 के उत्तर में दिया था, उसका क्या हुआ? मनरेगा के माध्यम से खेती की तरफ की तार की बाढ़ का निर्माण करना चाहिए।

ग्रामीण आजीविका मिशन, गांववासियों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन उसको ठीक से लागू न करने से ग्रामीण आजीविका मिशन की राशि पिछले साल पूरी खर्च नहीं हो पाई थी। इसको आधार बनाकर इस मद की राशि में बहुत मामूली वृद्धि की है जो पर्याप्त नहीं है। इस मिशन के तहत गांव में बैंकों के जरिए कुशल श्रमिक तैयार करने हैं। पिछले साल इस मद में 3915 करोड़ रूपए दिए थे,पर इस साल सिर्फ 85 करोड़ बढ़ाकर यह राशि 4000 करोड़ की गई है जोकि बहुत कम है।

देश के पूर्व राट्रपति अब्दुल कलाम के " गांव बनाओं मिशन " की राशि घटाकर महज 50 करोड़ रूपए कर दी है।

डीआरडीएसी बनाकर विकास से संबंधित प्रबंधन का धन आधा कर दिया गया है। चालू वाऩ में दिए गए 500 करोड़ रूपए के मुकाबले इस बार डीआरडीए के लिए 225 करोड़ रूपए ही दिए हैं।

आवास हमारे देश की बड़ी समस्या है। आजादी के 65 सालों के बाद भी गांवों तथा शहरों के करोड़ों गरीब लोग कच्चे मकानों या झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं तथा बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवनयापन करते हैं। वााऩ ऋतु में पानी टपकता है तो सर्दियों में ठंड तथा गर्मी के मौसम में आग जैसी गर्मी में मच्छर, सांप, बिच्छू तथा चूहा, इत्यादि विा्ले जानवरों के बीच जिंदगी जीते हैं।

इंदिरा आवास योजना थोड़ी राहत देनी वाली है, उसमें बढ़ रही महंगाई के हिसाब से राशि बढ़ाने की जरूरत थी और 45 हजार से बढ़ाकर 75 हजार तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 85 हजार तक कर दिया है तो अच्छी बात है लेकिन घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होती। इस संबंध में सरकार से मेरी मांग है कि वन विभाग के पास लाखों एकड़ जमीन उपलब्ध है। तो जहां भी सुलभता हो वहां पर फारेस्ट लैंड को मकान बनाने हेतु अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को देनी चाहिए।

65 प्रतिशत युवा यानि कि 80 करोड़ युवाओं का भारत। 90 लाख कौशल युक्त युवा हर साल तैयार करने के लिए 1 हजार करोड़ की योजना बनाई गई है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि विकास दर यदि 8 प्रतिशत हो जाती है तो हम 1 करोड़ नौकरियां दे सकते हैं। 11वीं पंचवाावय योजना में दर रही 9.5 प्रतिशत औसत, जबकि नौकरियां प्राप्त हुई सिर्फ 10 लाख। इसके विपरीत हर साल सवा करोड़ युवा नौकरियों की तलाश में घूमते हैं। यानि पिछले 5 वााौ में हमारी " जॉबलैस " ग्रोथ रही।

डायरेक्ट कैश ट्रंसफर स्कीम (डीसीटीएस) वास्तव में वोट ट्रंसफर स्कीम है। डायरेक्ट कैश ट्रंसफर को देश की पहली सीधी कैश देने की योजना बताया जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन, जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पहले ही चैक दिए जाते हैं। इसमें नया क्या होगा? यह सब तो पहले से ही चल रहा है। यह कौन सा क्रंतिकारी कदम है।

वित्त मंत्री श्री चिदंबरम जी ने 10,000 करोड़ रूपये खाद्य सुरक्षा योजना घोिात किए। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 10 हजार करोड़ रूपये बहुत बड़ी रकम लग रही है। लेकिन सारे देश में यदि सस्ते दर पर खाद्यान्न मुहैया कराना है तो हर साल 2 लाख 38000 करोड़ रूपये चाहिए, कहां से आएगा यह पैसा? इससे पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी तथा घाटे बढ़ेंगे। नौकरिया तथा कारोबार ठप्प हो जाएंगे तथा महंगाई और बढ़ जाएगी। इसस देश का अर्थतंत्र कमजोर हो जाएगा।

देश के 4 बड़े बैंकों की प्रमुख महिलाएं हैं। इससे महिला बैंक का क्या ताल्लुक? और सुरक्षा के लिए पैसे चाहिए, बैंक के लिए नहीं।

अंत में कहना चाहूंगा कि देश का आम आदमी इस बजट से निराश हुआ है। सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खर्च किए बिना गरीब तबके और मध्यम वर्ग का हित नहीं किया जा सकता। अगर हम पिछले बजट से तुलना करें तो इन क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं पर या तो खर्च यथावत रखा गया है या फिर जो वृद्धि की गई है वह वास्तविक अर्थ में कोई वृद्धि नहीं है। सरकार के पास अभी भी यह अवसर है कि वह अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से तथा शासन संबंधी खामियों को दूर कर देश की आम जनता और विशेा रूप से गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम कर सकती है।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in discussion on the General Budget, 2013-14 presented by the hon. Finance Minister.

Before going into that, I want to say this. We already know that the hon. Finance Minister placed on the Table of the House the Economic Survey for 2013-14. I want to quote from that as it is giving an alarming situation of our economy. It says:

“Following the slow down induced by the global financial crisis in 2008-09, Indian economy responded strongly to fiscal and monitoring stimulus and achieved a growth rate of 8.6 per cent and 9.3 per cent respectively in 2009-10 and 2010-11. However, with the economy expecting inflationary tendencies, RBI started raising policy rates in March 2010. High rates as well as policy constraint adversely impacted investment and in subsequent two years, 2011-12 and 2012-13, the growth rate slowed down to 6.2 and 5 per cent respectively.” Sir, our main aim is to see that the economy grows. That is the idea. Without growth there cannot be any development and consequent raising of the standard of living of our people. The Survey further says that we are behind when compared to other countries like China, in areas like infrastructure.. We are much behind them in this respect. But our hon. Finance Minister is not in a position to provide any solution for all these things and he has failed to give an effective policy to solve these problems. Therefore, the Budget presented by the hon. Finance Minister is not a reformist Budget. He has failed to make any serious attempt to provide long-term solutions to the growing problems of Indian economy. In his Budget speech the hon. Finance Minister said that he achieved 8 per cent growth rate average for 11th Plan period, entirely under the UPA government – he claims himself, nothing wrong in that and he claims that under this UPA regime, he has achieved a growth rate of 8 per cent. He is correct in what he is claiming. But subsequently it has gone down to the extent of 5 per cent of growth rate of GDP. So, he said that our aim is higher growth leading to sustainable development. At the same time he also said that it is the food inflation that is worrying us and the Government would take all possible steps to augment the supply side. Therefore, the Finance Minister himself accepts that there is food inflation and it is affecting our growth and our economy is facing a lot of problems.

The Mool Mantra that he said is nothing new. Even his predecessor also said the same thing when he presented his Budget in the year 2012-13. It was mentioned in the Budget of 2012-13 that the 12th Five Year Plan is to be launched with the aim of fostering sustainable and more inclusive growth. These were the same words. Therefore, this Budget is not having any new Mool Mantra, it is just the repetition of what the previous Finance Minister said. He has also mentioned that he intends to bring down the deficit also. I would come to that later.

As far as the 5 per cent growth rate of GDP is concerned, the situation is alarming. The Finance Minister has to provide some solution for that as to how to solve this and also try to boost the economy. He also mentioned that we have to facilitate growth to achieve 9 to 10 per cent. It is a welcome suggestion and I am not disputing that. When there is global recession and we have to face the problem ‘at that time’ we are able to sustain our growth rate, but afterwards it has gone down. That is what is worrying us.

Take the case of Tamil Nadu. I want to compare the growth rate and therefore I am giving this example. After assuming office for the third time, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has shown the path of development and there was a growth rate of 7.4 per cent which is higher than the national average growth rate. But our Finance Minister said that the Central Government do not want to follow any model of the States. Why is it so? When some States are developing very well and if there are certain good programmes which are followed in the States, then the Centre should follow that. There is nothing wrong in that. The State of Tamil Nadu is a part of India. Therefore, when our hon. Chief Minister has shown the way that we can maintain a growth rate of more than 7.4 per cent even during the time of crisis, as has been mentioned, why can the Centre not follow that model of Tamil Nadu? There is nothing wrong in that. Therefore, apart from that, I would like to submit that such an approach only shows the kind of step-motherly treatment being meted out by the Centre to other States, particularly the State of Tamil Nadu. Our hon. Chief Minister approached the Union Government for Central assistance. But the Centre is not responding. For example, the Central assistance to Tamil Nadu has come down from 24.42 per cent during the 11th Plan period to 23.08 per cent during the 12th Plan period. It is going down. We are expecting more but it is going down. That is what statistics has shown. Therefore, the Centre’s grants which are given in the form of untied funds to the State Governments are being replaced by flagship programmes by the Central Government.

Sir, regarding flagship programmes, every Government wants to have them. Our Party also wants them as its own. Other Parties also may try to have them but we have to see the achievements in the flagship programmes of Tamil Nadu. That should be the model. That is why, I am saying that you may follow the model or the flagship programmes of Tamil Nadu brought forward by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu. Other State Governments may also implement them as also the Central Government projects.

For example, Sir, they are talking about food security. How are they going to implement it? They have allotted only an amount of Rs. 10,000 crores and I do not know whether it will be sufficient or not. It is not sufficient at all. Moreover, we have learnt that they are going to fix Rs. 3 per kilogram as the minimum prices in PDS. Please see the model of Tamil Nadu or what the hon. Chief Minister of Tamil Nadu is doing. She is giving 20 kilograms of rice free of cost. This sort of a scheme is being implemented in Tamil Nadu. When they are claiming that lots of food grains are stocked in the go-downs and stored there unscrupulously leading to wastage, why can the Central Government not give the food grains free of cost when they will be bringing the Food Security Bill? Why should they fix up a price for it? Whereas the hon. Chief Minister of Tamil Nadu has come forward to give 20 kilograms of rice and all the card holders are availing this benefit. It is because food is more important and without food, we cannot survive.

Another point is about marriage of women. Yesterday, an hon. Member from the Congress Party said that they do not want to encourage import of gold. But what is the fate of our country and what is price of gold today? If you stop that, then will women be able to purchase gold at least for their mangal sutra? I am saying this because the price of gold is going up sky high. Because of this reason, our Chief Minister of Tamil Nadu has brought forward a scheme to give Rs. 25,000 as cash to girls who are educated upto 12th standard and also four grams of gold for mangal sutra and graduate girls are given Rs. 50,000 and 4 grams of gold. They are saying that they would like to give cash while implementing other schemes. An hon. Member said that the Government of India’s idea may be to get votes by giving cash. That should not be done. It should be given in kind.

The hon. Minister said in his speech that he is considering and looking at the faces of women, youth and poor. He has said about these three mantras, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu is already implementing them and that is why, I said that the State Government of Tamil Nadu is a model for you and you can follow it. I told about the marriage and how our Government is helping the poor women in getting married. Another flagship programme is helping the poor by giving them food.

Youth is our country’s future wealth. Without empowering them and giving good education, we cannot make achievements. For this purpose, for students, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu is distributing free laptops. Even the State Government of Uttar Pradesh is following the Government of Tamil Nadu’s scheme and implementing it. We started it first. Our Chief Minister of Tamil Nadu is implementing whatever she has promised during the elections like giving free laptops apart from giving free books, note books, geometry box and other things which they need.

As I said, women are not only given food and benefits for marriage, they are also getting mixie, grinder and fans without cost. Once upon a time, they were called luxury items and meant only for the rich people. But now even the common people in the villages are getting them. For developing poor family, the Chief Minister of Tamil Nadu is giving cows and goats so that they can prosper by getting their milk and other products. By getting those benefits, they can earn and come up in life.

As regards pension scheme, our Chief Minister has increased the old age pension and financial assistance to widows, handicapped and also the third sex from Rs. 500 to Rs. 1000 per month. Widows are given Rs. 30,000. If you are giving some thing in kind, like mixie, grinder, or rice, it will be used for the family. But if you give cash, it would be misused. Especially in PDS you cannot implement it. You give them the food. Otherwise, whatever cash you give, the male members will misuse it and other members of the family will be deprived of that benefit. Therefore, giving cash will be beneficial in certain cases, but not for all schemes. So, you have to re-think as to how you should implement it.

Now, let me come to the Indian national Budget. Yesterday, Dr. Murli Manohar Joshi made a very valid point. You are giving one estimate for 2012-2013. Then, you are bringing Revised Estimates. But when it comes to the present Budget, you are showing the percentage based on the Revised Budget. That percentage is an inflated percentage. For example, if you take the total expenditure for 2011-2012, it is Rs. 13,44,365 lakh crore. That is the actual. If you take 2012-2013, the Budget estimate is Rs. 14,90,925 lakh crore. In the Revised Estimates, it has come to Rs. 14,30,825 lakh crore. You are maintaining the total expenditure to some extent. But if you take the allocation for Plan programmes highlighted in the present Budget, the percentage is different. For example, plan expenditure, for 2012-2013 it is Rs. 5,21,025 lakh crore. That is the plan expenditure which is shown. But in the revised estimate, it has come to Rs. 4,29,187 crore. You have reduced it by nearly Rs. 1 lakh crore, in your Budget. Now, you are boosting it based on Revised Budget. Now, you are telling that it is Rs. 5,55,320 lakh crore for plan expenditure. But originally for 2012-2013, the allocation was Rs. 5,21,025 lakh crore. So, what is the guarantee that you are going to maintain this estimate which has been allotted? Some times, under the garb of austerity measures it may be reduced.

The hon. Finance Minister said that he wants to give medicine to make the economy recover. What kind of medicine has he given? On the contrary, the plan expenditure has been reduced. When you are reducing all the plan expenditure by the extent of Rs. 1 lakh crore, what kind of plan are you going to have? At the same time, if you see the revenue expenditure, it is increased from Rs. 8,65,000 crore to Rs. 9,00,000 crore. You have cut down all the plan expenditure, which is more important. Without plan expenditure, how can you have economic growth? Why has the growth of the economy gone down? It is because of your faulty economic policies and measures, which you are implementing.

Let me now come to deficit. The situation is very alarming. What is happening? First, let us take the actuals. Of course, I have to appreciate that you have put the figures for actuals. If you take 2011-2012, the deficit is Rs. 5,15,990 lakh crore. But your Budget estimates for 2012-2013 showed Rs. 5,13,590 lakh crore. … (Interruptions) Sir, I am making valuable points. So, allow me to speak for another five or ten minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not ten minutes, only five minutes.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): In the Revised Estimates, you are maintaining a higher deficit. Your deficit has gone up to Rs. 5,20,000 lakh crore. So, it has increased. Your present estimate is Rs. 5,42,400 lakh crore. What I am trying to say is, you are giving some kind of picture which is according to your convenience. When you are giving the estimates, you make it on the basis of the Revised Estimates.

Even when the previous Budget was presented by hon. Shri Pranab Mukherjee, it was the same thing. I am suggesting it. You have to think over how to present the Budget. You have to give it based on the estimates, what estimate you have done and not based on the actuals of Revised Estimates. I say this because you have already cut down nearly 10 per cent from the original estimates and then you come to the actuals. Afterwards, you are showing that there is an increase of 15 per cent, 18 per cent! What is it? Already, 10 per cent cut is there. So, there is an increase of only five or ten per cent. This is what you are telling. At the same time, inflation of another 10 per cent is there. Therefore, you have increased nothing. In respect of your flagship programme, it is only jugglery of figures. That is the accusation I am making.… (Interruptions)

This Budget is submitted by the hon. Finance Minister as an accountant submits the accounts. It has given no policy prescriptions. This is your accountant’s Budget. Our Finance Minister may be a very good lawyer. I am not disputing that. Since his enrolment, he has proved an intelligent lawyer. But, when it comes to the Budget, he followed it as an accountant follows. He is putting the figures. There is nothing else in that. It is a balance sheet.… (Interruptions)

What are you doing? In this connection, I want to tell the House about another main programme regarding deficit of the budget of 5, 55, 20 crores for the year 2013-14. When the deficit comes, what are you going to do? How do you solve it? You are going to borrow. You have yourself accepted that you are going to raise it through the securities or some borrowing. What is the national debt? Do you know that? It is very much alarming. The national debt is Rs.40,48,219 lakh crore! This is the figure which has been supplied by you. The public debt of this country is Rs.40,48,219 lakh crore! How are you going to solve it? Further, you are going on borrowing to adjust deficits.… (Interruptions) Probably, you are going for a borrowing. In the name of your flagship programme and other things, you are making every citizen of this country indebted. He has to bear the burden of it. How are you going to help that? You say that you are going to give this thing and that thing; you are going to give the kind of 100-days programme. Maybe, the MGNREGS is a good programme. I am not denying that. What is actually happening in the field? Whatever you are spending, everything has to be from the national asset. You have to create national asset by spending Government money.. Are you creating the national asset? There is the famous saying: “Aatril Pottalum Alandu Podu.” The Finance Minister knows this phrase. I need not tell it. I am now telling it in English. When you are putting something even in the river, you have to measure it and put it. You are telling that you are investing so many lakhs of crores of rupees in flagship programmes. What is the asset created in the country and benefit reached the people? Therefore, the country wants to know what kind of an asset that you are creating in the country. I want a White Paper on the MGNREGS.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

DR. M. THAMBIDURAI : Sir, I want a White Paper on MGNREGS. They have to present it to the House showing how many lakh of crores, they have invested, what have they created as assets in the economy. That is more important for us. I am presenting certain facts to the House.… (Interruptions)

Regarding Grants-in-Aid, yesterday, our hon. Member Shri Kalyan Banerjee cited an important aspect. You are taxing the people. At the same time, you are neglecting the State Governments. When you are encroaching upon all the fields to tax, where will the State Governments go? Even you want to tax air-conditioned, luxury hotels! From where will the State Governments collect tax to generate revenue? If you are imposing tax, once again, States have to impose another tax. The hon. Minister said that the lowest tax rate is there in our country only. He said it. I am very sorry to say that he gave the wrong information. He is misleading the House. The Central Government is imposing so many taxes. The State Governments are also forced to impose tax. The Local Bodies have to impose tax. If you calculate all these things, the Indian is the only person who has been taxed the highest in the world!! Yesterday, the hon. Minister said this in his speech. He is a lawyer. We are paying the highest tax. When you are doing that, what is the condition of the State Governments? Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am telling that whenever they are imposing taxes, we have to pay. Even they are taxing the air-conditioned hotels. What about the State Governments? From where will they raise the resources? What will the State Governments do?

Next, they are putting a cess. That kind of a thing is there. They are putting surcharge on certain things. When they are putting surcharge, the State Governments will not get any benefit out of that. What is given is a pitiable thing like the Grants-in-Aid for the State Governments. What is happening? I want to quote the same Budget and tell you. Take grants given in the Budget Estimates – Rs.2,10,875 crore. But have they done? They have mentioned about distribution of medicine. What type of medicine have they distributed? After this, the amount has come down to Rs.1,83,907 crore. This shows that he has cut down Rs.26,974 crore, which is supposed to be given to the States, this amount is taken away. This is how they are doing. This is the type of relationship they have with the States. You have cut down the amount by so many crores. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. You have taken enough time.

… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI: What I am telling is that this kind of step-motherly attitude is being shown. The Government has reduced so much of amount meant for the State Governments. What type of federal set up do we have? What type of unity we have? That is why our Chief Minister came and represented many times for getting special package to the Tamil Nadu Government. The Central Government is not able to give the same. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : Many times floods have affected Tamil Nadu; Tsunami also affected Tamil Nadu. We came here and asked the Central Government for funds but the Central Government has not done anything. Even now also when Delta farmers are suffering in Thanjavur … (Interruptions) When the farmers were affected, our Madam, the Chief Minister of Tamil Nadu had granted liberally for all the farmers of the area, a sum of Rs.15,000 per acre. If you take per hectare, it comes to nearly Rs.37,000. Why am I telling this is that till now the Central Government has not given such kind of relief to any farmer in the country but our Tamil Nadu Chief Minister has given relief in the form of financial help…….. (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. I would not give you any more time.

… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : I am concluding. I have only one more point. Regarding the Ministry of Home Affairs, an amount of nearly Rs.50,000 crore has been allocated. Many Members of Parliament in this House today agitated against what has happened in Kashmir. What type of training is being imparted to police forces? Protecting the life and security of the lives of this country is more important. After Defence, the Government has to equally allocate funds for the Home Ministry also. Though the law and order is under the control of the States, the States are not having sufficient funds. The Central Government has to modernize police forces. Where should we go for funds? The Central Government has to provide funds for the States. Unless you provide sufficient funds and modernize police forces, how can we protect the people? In those days, Rajas duty was to protect the people. Why are we, the elected representatives of the people, sitting here? The Government has to protect the lives of the human beings and their belongings? If we fail to do that, you are unfit to rule this country. … (Interruptions) For the Ministry of Home Affairs, you have provided only Rs.50,000 crore. So much money is required for development, but the Government is going on reducing the allocations. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This will not go on record. You have said many times that you are concluding. But you are not concluding.

(Interruptions) …* DR. M. THAMBIDURAI : For protecting the human lives, the Government has to provide more funds.

About the Sarva Shiksha Abhiyan, the flagship programme of the Central Programme, you provided sufficient funds. If the Government fails to provide more funds to protect the human lives, how can the Ministry of Home Affairs maintain the law and order of the country? If you fail to provide sufficient funds, terrorist activities would continue in this country. To stop terrorism, we want Inter-State connectivity. Therefore, it is the Central Government’s bounden duty to allocate more funds. … (Interruptions)

Finally, I would like to say that this Budget is not people’s Budget; it is not a dream Budget; it has no reforms; it has no new initiatives; and it is not a revolutionary Budget. With these words, I conclude.

* SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL) : The General Budget 2013-2014 presented to Parliament by the Union Finance Minister Mr. P. Chidambaram was a good exercise in book-keeping to take care of growth and inflation concerns. I wholeheartedly support and endorse the growth-oriented budget proposals that had been framed in the difficult economic situation of growth slowdown, inflation and rising current account deficit. With his characteristic caution laced with pragmatic thinking, the Finance Minister has executed a neat balancing act that safeguarded the vital interests of all the stakeholders in the economy. First, I wish to compliment the Finance Minister for not tinkering with basic tax rate structure, both in direct and indirect taxes. This desire to maintain stability in tax policy and keeping the rates simple, the Finance Minister has done a yeoman’s service to make compliance among people easier and worthwhile. The budget has rightly reiterated that clarity in tax laws, a stable tax regime, and a non-adversarial tax administration, a fair mechanism for dispute resolution and independent judiciary for greater assurance is the underlying theme of tax proposals. In the context, I welcome the proposal to set up the Tax Administration Reforms Commission that would go a long way in providing comforts to tax payers that their interests would be protected.

As the Finance Minister rightly said in the course of his lucid budget speech, the Union Budget for the next fiscal beginning from April 1, 2013 was framed against the backdrop of a slowdown in both global and domestic economic growth and is expected to lay a firm foundation for a sustainable rebalancing of government finances. No doubt, the move towards fiscal consolidation as outlined in the Budget would impart confidence in the economy, support domestic and foreign investments and would boost supply side initiatives. Since, manufacturing is crucial for a country to get middle-income slot among the rest of the nations the world over, the reintroduction of the 15 per cent investment to manufacturing companies that invest more than Rs.100 crores in plant and machinery during the period April 1, 2013 to March 31, 2014 is a welcome step.

Plan expenditure is placed at Rs.5.55 lakh crore which is 33.3 per cent of the total expenditure while non-plan expenditure is estimated at Rs.11.09 lakh crore. It is gratifying to note that substantial allocation has been made to the social sector that impact directly on the poor and vulnerable sections of society. The fact that allocation to Rural Development Ministry has been raised by 46 per cent to Rs.80,194 crore shows that the government is committed to ensure the success of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme for the manifest benefit of lakhs of farmers of assured off-farm employment. It is also a welcome development that drinking water and sanitation would receive Rs.15,260 crore out of which Rs.1400 crore is set apart for setting up water purification plants to cover arsenic and fluoride affected rural areas. Though many criticized the budget for proposing a surcharge of Rs.10 per cent on persons (other than companies) whose taxable income exceeds to Rs.1 crore a year this is a good step as it is confined only to one year and is imposed on a class that can bear this without tear! The relief extended to tax-payers in the first bracket of Rs.2-5 lakhs by Rs.2000 a year is an excellent gesture in these difficult days for aam adhmi.

For the farm sector, the target of agricultural credit for 2013-14 has been set at Rs.7 lakh crore, against Rs.5.75 lakh crore in 2012-13. The Finance Minister has allocated Rs.10,000 crore, over and above the normal provision for food subsidy to part-fund the National Food Security Programme, a promise of the UPA government. This demonstrates the government’s commitment to inclusive growth for the manifest benefit of the poor people, both below and above poverty line sections.

The budget has appropriately focused on infrastructure investment to restart the growth engine and has addressed the multiple challenges in this regard. Steps like encouraging Infrastructure Debt Fund (IDF) and allowing some institutions to raise tax-free bonds upto Rs.50,000 crore and permitting India Infrastructure Finance Corporation in partnership with ADB to help infrastructure companies to access bond markets to tap long-term debt funds would definitely help in reviving long-term finance in this vital domain for reviving up the engine of the Indian economy.

I am grateful to the Finance Minister that in order to protect savings from inflation, especially the savings of the poor and middle classes, the Budget has announced various measures including the introduction of inflation-indexed bonds. These steps would also incentivizes the household sector to save in financial instruments rather than go after gold. This will help reduce the high import bill on account of inordinate import of yellow metal in the country. In the area of banking, the Finance Minister emphasized that the budget provides for infusion of capital in the public sector banks to ensure their compliance with global standards against risks. He has taken right steps in addressing the gender-related empowerment and financial inclusion by proposing to set up the country’s first women’s bank as a public sector bank.

I am particularly thankful to the Finance Minister for allowing the Technology Upgradation Fund Scheme for textiles to continue in the 12th Five Year Plan with an investment target of Rs.1.51 lakh crore. This is a welcome step because next to agriculture, the country’s textile sector, both organized mills, unorganized mills and handloom sector, provide the second largest employment opportunities to skilled and unskilled people.

The country has to usher in the Good and Services Tax (GST) era soon. Hence, the budget has provided Rs.9000 crore towards the first installement of the balance of CST (Central Sales Tax) compensation. No doubt, the ball is in the court of the States to move ahead for supporting the Constitutional amendment to pass GST law.

The Budget proposal to charge service tax on air-conditioned restaurants is but an unwelcome step especially when a large number of middle-income and lower-income people patronize these eateries. Most of them go there to enjoy the cool ambience and for the quality food served there. They feel that they get value for the price they pay in these eateries. Hence, I appeal to the Finance Minister to reconsider this levy to give relief to people who want to spend their time for recreation and also snack there.

On the whole, the Budget has done what prudence dictates particularly when times are tough. Though it has not set the stock markets afire, it has undoubtedly sobered the markets that right steps have been initiated for revival of entrepreneurial forces so that growth can take place as the fiscal year unfolds. It is a triumph of experience over short-sighted populism and the Finance Minister deserves all-round applause for his skillful tightrope walking in balancing competing demands.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, once again the UPA Government, with this Budget, has proved its total disconnect with the real issues that plague the people of our country.

Sir, price rise, corruption, scams, joblessness, unavailability of adequate healthcare facilities, education, lack of infrastructure, slow growth are few things that the public expected would be addressed in this Budget. Unfortunately, the Budget presented, instead of laying down a concrete road map to address these issues, read more like an accountant’s statement and that too of a desperate Government that was trying to do a balancing act to ensure its full term in power without toppling the apple cart.

Sir, in his Budget, the Finance Minister seems to have blamed all his Government’s failures due to policy paralysis, corruption and scams squarely on the global economic crisis. I would like to ask a question here. It is in this same global scenario that our neighbouring countries of China and Indonesia are progressing well. China has grown at the rate of 9.2 per cent and 7.8 per cent in the last two years and a small country like Indonesia has grown at the rate of 6.5 per cent and 6.2 per cent during the same period. But India has been stagnating at 5.2 per cent and coming down to 4.8 per cent. These neighbouring countries have been able to control their inflation also. China has controlled it at 3.2 per cent and Indonesia has controlled its inflation at 5.3 per cent whereas in India we have reached a high of 11 per cent and the Government is not being able to control it. So, how is it that the global economic crisis is affecting us in such a way, but not affecting our neighbouring countries? It clearly shows that it is the policy paralysis of this Government that is affecting this country and not the global economic situation.

Sir, no concrete steps have been announced in this Budget which show a road map. All that this Budget does is to put big targets, very nice forecasts with no vision as to how that is going to be achieved. I would specially like to mention that this Budget says nothing about the agrarian crisis and the problems being faced by the farmers. When this Government came to power in 2004, the price of diesel was Rs. 20.73 per litre and it is Rs. 53 per litre today. It is an increase of 250 per cent. The price of fertilizer, if I look at potash, it was selling at Rs. 222 and it is now selling at Rs. 890, an increase of 400 per cent. The price of DAP has gone up by 331 per cent. The price of Mobil oil has increased by 200 per cent. The cost of inputs is decided by the Government and they have increased it up to 400 per cent. But they pat themselves on the back for having increased the MSP by 100 per cent and think they have done a great service to the farmers and take credit for their positive policies which are resulting in high yields for the farmers.

I would also like to point out that with the strategy of decontrolling fertilizer and diesel subsidies, the prices are yet again going to soar even more and the burden of the farmers is going to increase even more. The hon. Minister, in his Budget, says that the farmers have responded to these price signals of the MSP and produced more. I fail to realise as to how the Minister does not realise that it is squarely due to their policies and the signals sent by this Government that the Crime Bureau records show that over 15,900 farmers committed suicide in 2010 and according to farmers’ record, the real figure is closer to 2 lakh farmers who have killed themselves due to the burden of taxes imposed by this Government which has made farming totally unviable.

Sir, even in my State of Punjab, which is considered to be having prosperous farmers, the debt burden is close to Rs. 40,000 crore where each farming household has a debt of almost Rs. 3 ½ lakh. What is very sad is, on the one hand, they are increasing the debt burden and on the other hand, they are not increasing the MSP the way it is required to be increased. Even when, on eve of election, the so-called farmer waiver schemes come into play, this Government’s corruption and loot does not even spare the poor farmer, where Rs.56,000 crore of farmers’ debt waiver which happened a few years ago, which now comes to light, as the CAG has reported, that how huge amounts were siphoned off and almost close to 35 lakh farmers did not get their due.

I would also like to say that my State of Punjab which produces 60 per cent of the food that feeds this nation, where farmers are under Rs.40,000 crore of debt, we only receive 1.5 per cent of this debt waiver due to the weird policies, unfair policies set down by this Government to favour a special few which now shows that even those few did not get their share.

Sir, when the hon. Minister says that the food production is increasing, I think the total credit goes to that hard working farmer, who for his sheer survival is working, toiling and slogging hard to ensure the food security of this nation and that is the reason that 250 million tonnes, the hon. Minister is saying, is going to be procured in the next season as well. So, I would say, no doubt, that they have worked very hard to increase his burden, but I think it is totally unfair to take the credit for his produce.

Sir, I would like to come to the three promises made by the hon. Minister to the poor, to the youth and to the women of India. First, I would like to talk about the poor. This season the Government expects to procure almost 450 lakh metric tonnes of wheat. The existing stock already in the godown is 666 million lakh tonnes. The total storage capacity of our country is only 715 million lakh tonnes. The moment this 450 million lakh tonnes come in, we are going to be short of four-and-a-half lakh metric tonnes. Everyday we read in the newspapers and see pictures and reports of how thousands of tonnes of grain are rotting with rodents, and ants and mice eating them.

On the other hand, in our country, 70 per cent of the people earn under Rs.20 a day. Over two crore people sleep hungry every night and 25 lakh people die of hunger every year. So, is this the policy of the Government that let the grain rot, let the poor become poorer, sleep hungry and then say that this is our commitment to the poor? I think, this actually presents the real picture of what the commitment of this Government is by letting the food grains rot and letting the poor sleep hungry.

Next, I would like to come to the youth. There are about 650 million youth of our country, who are demanding a better livelihood and are demanding jobs. The Planning Commission says that the GDP is down to 4.8 and during the years 2005 to 2010, due to this Government’s policies in their regime, five million jobs were lost. Today, in this Budget the hon. Minister talks about creating jobs. I do not think, without a roadmap or any concrete vision just empty words and assurances are going to either create jobs or fill the stomach of that poor youth.

Sir, the customary skill development line always finds a place in every Budget Speech of theirs, but the growing unemployment rate of 9.9 proves that no concrete steps are being taken and the commitment that is required does not reflect on the ground.

So, I would like to say that when 70 per cent of our workforce is employed in agriculture, it does not take any big brain to realize that until we understand that agriculture must be made productive and focus is on manufacturing and services sector, the development of the youth and the key to India’s growth is not going to be a reality by just making big forecasts and big announcements.

Then I come to the most important point as well as the most neglected sector of our population, the women. Constituting half of this country’s population, I feel the women are denied all basic rights, be it Right to Equality, which is enshrined in the Constitution; be it her Right to Health, to education, to jobs or even to safety. Today, we live in a nation where over half the population of women in our country are anaemic and malnourished.

Sir, out of the global maternal deaths that take place in the whole world, 25 per cent are from India; barely 60 per cent of our women are educated.

Sir, when we talk about safety, I think the lesser said the better. In every 12 minutes, molestation takes place. In every 14 minutes, kidnapping takes places. Every 20 minutes, rape takes place and every one hour dowry death takes place. This is the scenario of women. So to say, this happens not only in Punjab, but in the whole country. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. Address the Chair.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : So the life of an ordinary woman is synonymous with neglect, fear and inequality. Lack of priority to this gender is clearly reflected in the Budget which makes an announcement of Rs.1000 crore in the name of the poor gang rape victim. It seems nothing but a cosmetic effort of a failed Government to address the real issues.

Sir, less than Rs. 1 lakh crore, Rs. 97,134 crore to be exact, out of Rs. 16,67000 crore budget is for the population which is half of the population of this country; it is called gender budgeting. Rs. 1 lakh crore is put aside to address the needs of 60 crore women. So, I think this is nothing less than a political gimmick. Actually, if the Minister was serious and not only trying to put in at the last minute some scheme which would appeal to the voters, I think he should immediately look at releasing this Rs. 1 lakh crore for acid attack victims, rehabilitation of rape victims, putting in the necessary infrastructure for implementing the Domestic Violence Bill and creating avenues for employment and rehabilitation of all such women who require it. Even the all-women bank is nothing but tokenism and populism. If he was serious, he should have actually made it mandatory in all the banks to give 50 per cent loans to women entrepreneurs, to ensure 50 per cent credit limit to women all over the country. Insurance schemes for their health, for their education and for their skill development would have actually gone a long way to do the required necessity rather than just making these populist announcements.

Instead of being a catalyst to the growth, the UPA’s policies have actually left no stone unturned to be a stumbling block in the growth of the States. I would actually like to congratulate the States who are actually thriving and progressing in spite of these anti-State policies. For example, if you look at the mismanagement of the coal scam… MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

… (Interruptions)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Sir, if we look at the Environment Ministry’s clearances, they take so long. Recently due to the mining restriction there was lack of bricks and sand which led to total stoppage of all developments. Be it at hospitals, roads, every kind of developments came to a stop. I do not know how this Government can say it is committed to infrastructural development when its policies are actually stopping all kinds of infrastructural development. So, I would say that this is just rhetoric. Every time, a Congress man goes to a State, we hear this thing how the State is running on the Centre’s money and how the money is being sent to the State. The State is eating it up and all the policies are being funded by the Centre. I would like to say, it is the State’s money and the State’s growth that the Centre is feeding of. The money comes from the State to the Centre and then the Centre calls it their own fund and makes such schemes and policies which bypass the State and try it to send it to the people and take credit for those schemes. So, this is nothing but populist schemes that the Centre likes to do especially on the eve of elections. Take for example the Aadhaar scheme. The joke is that first you tax the people, burden them, then collect their money and then send it back to the people in such a way that the States have no share in it. Bypass the States, and the Centre is seen to be an angel from heaven sending ‘aap ka paisa, aap ke haath’. There are these kinds of populist activities. This is exactly what the Government did with the MGNREGA scheme, creating no durable asset over the last few years, and doing nothing except wasting the public exchequer’s money. This is nothing but getting political mileage. This is what they are doing with the Food Security Bill, letting the grains rot, leaving the people hungry. On the eve of elections they are bringing in the Bill and sending them the food just to get political mileage. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Lastly I will come to the few points of my State. I do not hope for much justice but I will appeal at any cost. In the process of ensuring food security of the nation, my State in the last four decades turned a country that was food deficient and dependent on imports into a Green Revolution brought about by the farmers. Even Prof. Swaminathan has credited the hard-working farmers of Punjab to bring in the Green Revolution which made our country food surplus. But, Sir, unfortunately, in the process, we lost a lot of our natural resources, specially, our water. There is contamination of water; our water table is depleting; there is soil pollution, which has led to rampant diseases like cancer. Sir, cancer is spreading very fast in my State. My Malva belt, where my Constituency is, can actually be called the cancer capital of this country. If the national average of cancer is 80 cases per lakh population, in my Constituency it is 140 cases per lakh population. I thank the Government for giving Rs. 50 crore for a research centre but even Rs. 50 crore is not enough anywhere close to setting-up a super speciality hospital that is needed.

Sir, today, every sixth human being in the world is an Indian. My State alone ensures 60 per cent of the food that feeds this huge population. Sir, our water table is depleting to such an extent that NASA says in 25 years Punjab can become a desert because of the falling water table. Every year 40 crore population is added to the country. If you do not look at the issues and address the water needs of the State that ensures the food in the stomach in this population, what is going to happen to the food security of this nation? So, where thousands of crores are being spent on MGNREGA and Food Security, surely Rs.3000 crores can be given to the State of Punjab to revamp their irrigation system.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : I request you to provide me two minutes more. Let me finish.

Sir, we are talking about the food security of the nation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

Shri Prabodh Panda.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Sir, our 14,000 acres of land is uncultivable due to water logging. I appeal to the Government to give us Rs.500 crore to solve the water logging problem. The Government has given Rs. 500 crore for crop diversification. I hope that they gave a bulk of it to Punjab so that we can save our depleting water table and diversified to other crops.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

Mr. Prabodh Panda, you can speak now.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions) …* SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Sir, please give me two minutes. I am concluding.

Sir, in the end I am asking the Government to take a humanitarian view on the debt taken as a restructuring loan by my State. Sir, my State was revenue surplus in 1970s.

उपाध्यक्ष महोदय : हमने बोल दिया है कि आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है, अब आप समाप्त कीजिए।

...( व्यवधान) * SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Sir, a loan of Rs. 5,800, which was taken during the President’s Rule, has now increased to Rs. 77,500 because the interest on the debt keeps increasing. The Government is in no position to pay this interest of Rs. 6,500 on this debt every year. So, I would request, through you, Sir, to waive off the interest and restructure the debt to save this crippled economy of this State before it collapses under the burden of its own debt and the food security of the country goes to a toss and then you do not know what to do with yourself.

Sir, I call this Budget, totally visionless with no proper roadmap, failing to address the aspirations, needs and requirements of the people today. I do hope that the Government looks into, at least, a few of the things being required by any State so that something can be redeemed before they are thrown out of power.

उपाध्यक्ष महोदय : मि.पांडा, आपके बोलने से पहले मुझे कुछ कहना है कि यहां जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, उन सबको पांच-पांच मिनट का समय दिया गया है। यदि सब लोग 10-15 मिनट या आधा-आधा घंटा बोलेंगे तो फिर बाकी लोग क्या बोलेंगे और कब तक हाउस चलेगा, यह तय कर लीजिए।

…( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): रूलिंग पार्टी के लोगों ने एक-एक घंटा भाषण दिया है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या20 मिनट से ज्यादा बोल चुकी हैं।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बीएसी में तय करना चाहिए, यहां तय नहीं होगा।

* SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL) : The Hon’ble Finance Minister at the outset of his budget speech has admitted the slow down of the growth at the present juncture. India’s growth rate has been slowing down for last 3 years consequently. It is a fact that due to lack of proper fiscal management for last 8 to 9 years the economical condition of the country has come down as it was in the year 1990 and 1991.

The rate of growth of Indian economy has been on down trend over the last three years; to reach a projected 5 per cent in the current year. In this period the current account deficit reached 2.8 per cent and then jumped to an unprecedented 4.2 per cent of GDP and investment growth halved and then halved again. At the same time the inflation as measured by different indicators remained stubbornly high. Consequently, the rating agencies threatened to reduce India’s global rating to junk status. Therefore, the Government had to take serious note of the potential crisis in the last quarter of 2012 and initiated policy action to force the administered prices of petroleum products and increased FDI limits to aviation and retail.

‘MGNREGS, the so called ‘Flagship’ scheme of UPA Government has not been favoured with a larger allocation. A major push was expected but at 33,000 crores the allocation for this scheme is the same as in 2012-13 and marginally above Rs.29,387 crore actually spent in the year 2012. Due to wrong policy of the Government this scheme has become a failure to achieve its goal. Middlemen are still there who snatch away the benefit of the poor labourers and thus the job seekers are under paid.

The post offices fail to make payment to the labourers in proper time and as such the workers are harassed to a great extent. In view of these, the Government should modify its guidelines so that poor people are actually benefitted.

Providing food security was a major election promise of Congress Party. Nearly 4 years have passed, the UPA has failed to keep up its election promise. Despite the promise made in the discussion on the Food Security Bill, the food subsidy is projected at just Rs.92,000 crore in 2013-14 as compared to Rs.85000 crore spent in 2012-13. Most of the increase in the outlay will be absorbed by the likely increase in prices even if the later are driven only by increase in the minimum support price. No major expansion of coverage of those benefiting from the public distribution and increase in the quantum of support provided is obviously envisaged.

My constituency is Kandhamal and Kandhamal district is the highest in food scarcity in South East Asia and this district faced severe law and order problem and riots in the year 2008 & 2009. The Government of India was issuing subsidized rice to 25,000 APL families for last two years but it has been discontinued this year. Hence, I urge the Government to extend its support to continue this subsidized rice.

In India, 80% of people depend on agriculture. Hence, this sector should have been given top most priority. In the budget fertilizer subsidy at 65,971.50 crore in 2013-14 is almost the same as what was spent in 2012-13 i.e. Rs.65,974 crore. So, the farmers who are suffering because of the price hike and non availability of fertilizers inadequate subsidy have not given any support.

The Hon’ble Finance Minister has shown his satisfaction about performance of green revolution which has been undertaken in eastern states of India. I urge upon the Hon’ble Finance Minister to include Odisha as one among the green revolution states. In the budget speech, the irrigation sector has not been given much priority although irrigation can enhance production which lacks in many states of the country like Odisha.

Despite 28% hike with an allocation of Rs.37,000 crore for the health sector for 2013-14, it has failed to satisfy the poor people of the country. Since the rising inflation will nullify the increase in budget allocation and if this trend continues, soon the expenditure on health will be lesser than 1% of GDP against the current 1.2 per cent. Moreover, this year Rs. 21,239 crore for new National Health Mission has been proposed that integrates Nation Rural Health Mission and now Urban Health Mission. Allocation for Central Rural Health Scheme has been stagnant at Rs.18,000 crore. Mr. Srinath Reddy who headed the expert committee on Universal Health coverage of Planning Commission and heads of the public Health Foundation of India (PHFI) said “the fund allocation is too less. We are disappointed. In his report, Mr. Reddy has recommended that India should spend more than double its public spending on Health by 2017.

I being a representative from Kandhamal Constituency and Kandhamal district being a S.T. populated ITDA district, till today health care has not reached in most of the S.T. villages. There is need of supplying more number of mobile health units in ITDA districts of India and more staff have to be provided for taking health care of the ST people.

With these words, I oppose the Budget 2013-14.

* SHRI P. VISWANATHAN (KANCHEEPURAM) : I welcome the budget 2013-14 presented by Hon’ble Finance Minister Mr. P. Chidambaram aimed at “higher growth leading to inclusive, sustainable development.” This is his 8th annual budget presented in Parliament, the second highest by anyone in the country after record 10 budgets presented by former Prime Minister Shri Morarji Desai. Overall, it was 82nd Union Budget in the Indian history, including interim and special-situation budgetary proposals, since the first one of Independent India was presented by then Finance Minister R.K. Shanmukam Chetty on November 26,1947.

Like India’s tricolour, Shri Chidambaram’s Budget has a tricolour to solve the problems of Indians (aam admi), Non Resident Indians (NRI) and Non-Indians (foreigners of all nations)! Yes, even foreigners eyeing on business with India! No other country’s Budget except that of the USA has evoked so much interest amidst the global comity of nations as Chidambaram’s Budget because he is regarded as the symbol of hope for the countless Indians living abroad and the countless nations wanting business relationship with India. This is evident from the observation of World Bank President Mr. Jim Yong Kim who, after interacting with the FM just 12 days following his Budget presenation, has congratulated Shri Chidambaram and confirmed his hope that India’s economy will grow by 6% next year and more in subsequent years. World Bank President has hailed India’s contribution of global economy. It is true that India’s 5% growth was an impact of global economic slowdown but it is true that the world’s economy will grow because of India’s contribution with Shri Chidambaram concentrating on sector-based growth.

The economy is threatened with macro economic instability and the expectations of investors especially those from abroad are very high. When the headwinds are blowing from all directions, the Hon’ble Finance Minister has to balance the competing claims of politics and economics. The global rating agency moody has applauded the budget as it pursues realistic fiscal consolidation path and is ‘credit positive’. Hon’ble Finance Minister Mr. P. Chidambaram in his Budget for 2013-14 proposed to bring down the fiscal deficit to 4.8 per cent of the Gross Domestic Product (GDP) from 5.2 per cent in the revised estimates for the current financial year. The fiscal consolidation proposed by the Hon’ble Finance Minister could pave the way for monetary easing which will definitely revive the growth. Moody has stated that “this plan of modest fiscal consolidation is credit positive for the sovereign because against a backdrop of subdued GDP growth and upcoming elections, it is a realistic effort to correct India’s macroeconomic imbalances”.

Hon’ble Finance Minister has announced a new public sector bank exclusively for women. Outlays were enhanced for human resources development, midday meal scheme, food security and integrated child development, while new schemes were announced to promote micro nutrients and encourage the use and repayment of farm credit. The Finance Minister gave a lot of attention to infrastructure development and said the ensuing years will kick-start the process to invest $1 trillion in this key area during the 12th Plan period (2012-13 to 2116-17).

Nirbhaya name has been chosen to hide the true identity of the girl who is the victim of the gang rape in Delhi. To ensure safety, security of the girl child and women, the Hon’ble Finance Minister has announced in the Parliament as under :

“We stand in solidarity with our girl children and women. And we pledge to do everything possible to empower them and to keep them safe and secure.” To maintain that promise, a fund namely, “Nirbhaya Fund” has been created with an initial contribution of Rs.1000 crores for the safety and security of the girl child and women. The Ministry of Women and Child Development and other Ministries concerned will work out the details, structure, scope and application of the fund.

Following the public outrage in the wake of the incident, government had earlier this month promulgated (announced) an ordinance to enhance punishment for crimes against women, including death for rapists in case the victim dies or is left in a vegetative state.

The Congress led UPA Government is very keen in protecting the women and children not only enacting laws but also providing infrastructure for their safety for the first time in the history of India. I express my sincere thanks to the Hon’ble Finance Minister Mr. P. Chidambaram for initiating steps for the women’s safety.

I wholeheartedly welcome the announcement made by the Hon’ble Finance Minister Mr. P.Chidambaram for the creation of the First Women Bank in the public sector. I express my sincere thanks to the Hon’ble Minister for the motive behind the establishment of first women bank. The proposed bank will employ predominantly women which can eliminate the gender related issues at first. The second most important idea behind this proposal is for the empowerment of women by creating more employment opportunities and for creating congenial atmosphere for the Self Help Group of Women. Thirdly, by creating this bank in public ensures job security for the women and livelihood of their families.

The initial capital of Rs.1000 crores may go up in the near future after studying their performance and success. The Hon’ble Finance Minister has assured to get the licence by October, 2013. This step will create further emergence of women entrepreneurs in India.

To give top priority to education, the Hon’ble Finance Minister Mr. P. Chidambaram has allocated Rs.65,867 crores, an increase of 7.23%. Of the total outlay, the flagship scheme Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) was allocated Rs.27,258 crore for implementing the Right to Education Act that promises education to all children in the 6-14 age group. The previous Union Budget for 2012-13 had kept an outlay of Rs.61,427 crore for education, including Rs.25,555 crore for SSA. With an aim to universalize secondary education and to curb the dropout rate, a sum of Rs.3,983 crores and Rs.12,215 crores were allocated. Overall, school education and literacy department got a plan allocation of Rs.49,659 crore, a moderate Rs.3,690 crore hike from the previous budget estimate.

To encourage youth power, the Hon’ble Finance Minister has announced a sum of Rs.10,000 crore for skill development programme. A target of 10 lakhs youth will be covered under this scheme. A sum of Rs.1,000 crores was earmarked.

The National Skill Development Corporation has been established by the Hon’ble Finance Minister in his budget proposal during 2008-09, which has an ambitious target of training 50 million (500 lakhs) people in the 12th Plan period, including 9 million (90 lakhs) in 2013-14.

The agricultural credit target has been fixed for Rs.7,00,000 crore for the year 2013-14 against the target of Rs.5,75,000 crores for the previous year. The interest subvention scheme for short term crop loans will continue and the farmer will get 4% per annum.

Food security is as much a basic human right as the right to education or the right to health care. I welcome the provision of Rs.10,000 crores provided for the flag ship programme of UPA’s Food Security Bill. This provision is over and above the normal provision of food subsidy, towards the incremental cost of the National Food Security Act. The Hon’ble Finance Minister has focused on augmentation of Green Revolution by proposing various measures like continuing support to Green Revolution in Eastern India, Crop Diversification in original green revolution states, bridging yield gaps between investment in agriculture and National Food Security Mission, Integrated Watershed Programme, pilot programme on Nutri-farms, establishing National Institute of Biotic Stress Management and a pilot scheme to replant and rejuvenate coconut gardens.

The additional concession given to home loan borrowers for Rs.1 lakh deduction from interest is a relief to several people. Rs.5000 crores funding provision through NABARD for the construction of godowns will be beneficial to the farmers who can store their products. The National Health Mission having the rural as well as urban sectors is getting an increase of 24% amounting to Rs.21,239 crores.

I represent Kancheepuram, South India’s silk capital and am also member of Tea Board, India’s symbol of hospitality. The textile industry has got a host of benefits in this Budget and industrialists have already thanked the FM for it. For tea, the FM has granted exemption from service tax on transportation by road. I have already sought in this House FM’s intervention in disbursing the first year’s finance out of the Rs.300 crore outlay for the XII Five Year Plan for hastening the work relating to the newly-formed tea small grower directorate. Besides, I have sought a drought relief for Nilgiris small growers through Tea Board.

I have one appeal on behalf of middleclass people for whom the FM has special concern. He did not revise the Income Tax slab as it was done last year but the reality is that last year’s revision was inadequate given the inflationary trends. So, I appeal to him to show the same concern he has displayed towards the first slab in granting tax credit of Rs.2,000 and raise the income tax exemption limit to Rs.5 lakh. To help middleclass save, the ceiling under Section 80 C of the IT Act should be raised to Rs.2.50 lakh from the present Rs.1lakh. And, the TDS on bank deposit interest for the middleclass should be scrapped by raising the ceiling to Rs.1 lakh a year.

I welcome the Budget 2013-14 which is mainly growth oriented and a balanced budget which has taken into consideration all the key sectors of the economy. As anticipated by the Hon’ble Finance Minister, the current budget is aimed at “higher growth leading to inclusive, sustainable development.” SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise not to support this Budget; rather I stand to oppose this Budget.

Sir, in the course the presentation of the General Budget, the hon. Finance Minister narrated three aspects of the economic scenario of our country. First, the economy has been rapidly slowing down. Secondly, the rate of inflation remains at a high level. Thirdly, the Current Account Deficit in the external account of the nation is dangerously high. In this scenario, he has proposed these Budget proposals. It appears that he is in a dilemma; in so many words, he said about the earlier Finance Minister. The Government is in a dilemma. It is a very familiar dilemma – the Hamletian dilemma – that is – “To be or not to be”, and that is the question. So, the Government is in a dilemma.

One point is that – it is possible – it is the last Budget before the next general elections. So, the Government expected it to have a pro-people image to garner votes in a very bleak political scenario while its image had been severely tarnished due to scams after scams and mismanagement of the economy.

Secondly, they are also under the pressure of the international agencies as they are watching the performance of the Indian economy from the point of view of the business climate and especially for international finance capital. There is a slow down. Whatever may be said, whatever step the Government has taken for opening the FDI, it appears that there is a slow down even in the flow of FII and FDI into India.

Sir, it has already been revealed and said by many Members that before bringing this Budget, the administrative steps and some measures – hike in petrol and diesel prices, and providing less number of subsidized LPG gas cylinders – which the Government have adopted, have put more burden on the already overburdened people of this country.

In this scenario, what is being claimed by this Government? The Government projects a higher allocation for important Ministries such as Agriculture, Rural Development, Irrigation, Flood Control, and Tribal Affairs. But this projection aims at spending less. It is tokenism, and it is like offering peanuts to children. In each of these cases, the Revised Estimates of expenditures for 2012-13 was less than the actual money spent in 2011-12. The proposed allocation is hardly enough to compensate inflation.

Causality in this exercise is public expenditure. Sir, take the case of MGNREGA. The allocation to this Scheme is Rs.33,000 crore, which is not more than the last year’s budgetary allocation. Another one is food security. A sum of Rs.90,000 crore, in comparison to the last year’s budgetary allocation of Rs.85,000 crore, has been provided for food security this year. It is being estimated by several experts that for implementation of the Food Security Bill, not less than a sum of Rs.1,20,000 crore is required. Please see how much has been added. It is only a sum of Rs.10,000 crore. If we calculate all these things, this money is nothing to address the issue of food security, and rather it is tokenism.

I now come to the case of the fertilizer subsidy. In 2011-12, the money provided for the fertilizer subsidy was Rs. 65,974.1 crore. This amount was spent. Now, it is Rs. 65,971.5 crore, which is less than what was spent in 2011-12. Similarly, in case of subsidy on petroleum products, from Rs. 96,880 crore, it has come down to Rs. 65,000 crore. If we calculate the aggregate fall of subsidy, it is 10 per cent in comparison to Revised Estimates of 2012-13.

Sir, now, I am coming to the agriculture sector. The number of people engaged in the agriculture sector is more than 70 per cent of the population. But what is the budgetary allocation on agriculture? In terms of GDP, it is not even two per cent. The Ministry of Agriculture is not being provided even two per cent in terms of budgetary allocation.

Sir, we are talking about the Minimum Support Price to the farmers. During the Budget presentation, the hon. Finance Minister boastfully told that India is the exception for providing more MSP. That is double. But what about the input cost? It is the report of the Ministry of Agriculture that ‘input cost increased by 40 per cent.’ But what about the Minimum Support Price? It increased by 13 per cent only. So, it is neither supporting nor remunerative.

Sir, we are talking about the loan waiver scheme. Whatever has been done, it is being discussed in this august House. There is a provision of four per cent interest free loan in case of crop loan. When a person repays the money timely, why are you putting the condition? The banks are playing with that. This four per cent interest free loan is not being extended to the term loans, be it middle-term loan or long-term loan. But my appeal to this Government is that this scheme should be extended for the term loan also, be it middle-term loan or long-term loan. No condition should be imposed in case of subvention of four per cent interest.

Sir, now, I am coming to another case, which shows the attitude of the Government towards the social welfare of the Aam Admi. To increase the revenue, it was very much necessary to tackle the black money issue to get additional resources. The hon. Minister talked about tackling the black money issue several times. But nothing has been touched upon regarding black money in this Budget.

Sir, there is a postponement of implementation of provisions of GAAR. For whom has it been done? The postponement of implementation of provisions of GAAR till 2016 is a great sop to the corporates and the foreign institutions. One must also note that the Government had lawfully foregone Rs. 5,33,583 crore tax revenue in 2011-12. It is expected that it rose to Rs. 5,73,617 crore in 2012-13. Now, it is even more. Now, Rs. 7,000 crore more has been proposed by the Finance Minister to be foregone.

MR. DEPUTY-SPEKAER: Please, conclude now.

SHRI PRABODH PANDA : Sir, after making just two more points, I am concluding.

Sir, he is talking about the dedicated Women’s Bank. Initially, they are providing a capital of Rs. 1,000 crore. But it is missing the basic issue of the women. Most of the women have no access to the financial institutions; they have no land; and they have no entitlement. Mr. Jairam Ramesh is present here. He knows very much about the fact as to what it is the entitlement of women of our country. They have no access to the financial institutions of our country.

15.00 hrs. This is the basic problem. Without solving the basic problem, you are only providing Rs.1000 crore for setting up all Women Banks. It is not the point of solution.

PROF. SAUGATA ROY: It is called tokenism.

SHRI PRABODH PANDA : This is not only tokenism but it is ignoring the basic problems of the women population.… (Interruptions) You are saying many things from outside.

Several times it has been said about inclusive growth. What is inclusive growth? What is the outcome of inclusive growth? More than 2,05,000 farmers have committed suicide.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is your last point. Please conclude.

SHRI PRABODH PANDA: More than 50,00000 workers have been thrown out of their jobs. Hunger and malnutrition are widespread. Most of the people have no access to education. They have no access to health care.

Sir, I conclude by saying one sentence. In sum, this Budget does not provide for any fiscal stimulus to reverse the growth slow down. It will contribute to inflation. It will contribute to more unemployment. It will contribute to more poverty. It is anti-people Budget and it is just meant for providing great sops to the corporate sector and finance capitalists. With these words, I oppose this Budget.

*श्री मनसुखभाई डी.बसावा (भरूच) सरकार ने इस बजट में उज्जवल भविष्य दिखाया है जबकि सरकारी आंकड़ों एवं वास्तविक यथार्थ में अंतर दिखाई दे रहा है। देश की लडखड़ाती अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के संकेत दिये हैं परंतु देश में जो प्रशासन वातावरण है एवं सरकार की जो नीतियां हैं उनसे स्थिति सुधरने की बजाय और चिंताजनक होने के ज्यादा आसार हैं। देश में मध्यम एवं छोटे उद्योग को 10 करोड़ का निवेश करने के लिए 15 प्रतिशत इन्वेस्टमेंट एलाउंस दिये जाने की घोषणा की जायेगी। देश में बढ़ते विदेशी एवं बढ़ती बड़ी बड़ी कंपनियों के पंजे से यह मध्यम एवं छोटे उद्योग अपना माल किस तरह से बेच पाएंगे, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। देश के विकास को पटरी पर लाने के लिए वित्तीय घाटे को 4.8 प्रतिशत तक कम करने का प्रयास किया है, परंतु बढ़ती महंगाई से यह घाटा घटने के स्थान पर बढ़ेगा या देश के विकास कार्यो को त्यागना होगा।

इस बजट से दूरसंचार क्षेत्र को घोर निराशा हुई है। देश में जो दूरसंचार साधन सरकार के अधीन हैं उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है जिसके कारण कई करोड़ों रूपयों की हमें हानि हो रही है और प्राइवेट कंपनियाँ लाखों करोड़ों रूपया कमा रही हैं। आज का भारत सरकार के अधीन दूरसंचार क्षेत्र बहुत बुरे दिनों से गुजर रहा है। 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला, जिसमें लाखों करोड़ देश के लूटे गये। देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 42 करोड़ थी जो 2011‑12 में 95 करोड हो गई। परंतु भारत सरकार के अधीन दूरसंचार की कंपनी की हिस्सेदारी इनमें कम होती जा रही है। दूरसंचार चार साल पूर्व कई हजार करोड़ कमाने वाले बीएसएनएल एवं एमटीएनएल आज घटिया प्रबंध व्यवस्था के चलते हजारों करोड़ रूपये का घाटा हो रहा है। एक ओर भारत सरकार को अपने निवेश से राजस्व नहीं मिल रहा है और दूसरी ओर, टेलीफोन उपभोक्ता को सुविधा एवं न ही संतोाजनक सेवाएं मिल रही हैं जिसके कारण टेलीफोन उपभोक्ता अपना लैंडलाइन वापिस कर रहे हैं। कहा जाता है कि इन दोनों उपक्रमों में अफसरों की संख्या आवश्यकता से बहुत ज्यादा है एवं सी एंड डी कर्मचारियों की संख्या कम है। ये अफसर अपने आप तो कार्य नहीं करते हैं। दो साल से कई सांसद इस विाय पर माननीय मंत्री जी ध्यान दिला चुके हैं परंतु इसमें कोई सुधार नहीं आया है। सरकार लैंडलाईन टेलीफोन के रखरखाव पर गंभीर नहीं है एवं खराब टेलीफोन की शिकायतें दर्ज करने वाले 198 नम्बर पर कभी‑कभी शिकायतें दर्ज नहीं हो पाती और कभी यह नम्बर नहीं मिल पाते हैं जिसके कारण टेलीफोन उपभोक्ता अपने लैंडलाईनों को सरेंडर कर रहे हैं और हर साल 5.6 प्रतिशत की दर से टेलीफोन सरेंडर हो रहे हैं और इसमें भारत संचार निगम एवं महानगर टेलीफोन निगम के लैंडलाइन टेलीफोन ज्यादा हैं। सरकार सरेंडर टेलीफोन के बारे में बताती है कि देश में मोबाइल कनेक्शन बढ रहे हैं परंतु जिनके पास लैंडलाइन टेलीफोन है वह भी समुचित ढंग से चलने चाहिए। इस संबंध में लोगों की शिकायतों को समय पर नहीं निपटाया जाता है और न ही अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित नहीं की जाती।

बिजली संकट को दूर करने के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया है बिजली देश का एक ऐसा बुनियादी ढांचा है जिससे उद्योग को उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है और कृिा को सिंचित करने में योगदान मिलता है। पीक टाइम में 9 प्रतिशत बिजली की कमी को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया है । बिजली आज खस्ता हाल में है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के पिछले साल में 4410 करोड़ की तुलना मेंइस साल 4041 करोड दिया है। इससे क्या हम जिन गांवों में बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचा पायेंगे? ऊर्जा की आवश्यकता और इसकी उपलब्धता में अंतर बढ़ता जा रहा है, जो देश के विकास को चोट पहुंचायेगा। 2007 में वन अधिकार कानून बनने से यह आशा हुई कि अब आदिवासी लोगों का भला होगा। परंतु उन पर ऐसी शर्ते लगाई गई हैं कि उन शर्तो को पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह अशिक्षित है और जहां पर रहते हैं उनके पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि प्रशासन वहां तक नहीं पहुचा था। आदिवासी भूमि का रिकार्ड भी नहीं था, इस तरह से आदिवासी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अब सरकार कहती है भूमि अधिग्रहण कानून के बाद वन अधिकार कानून की जो कमियां हैं वह दूर हो सकेगी। माननीय राट्रपति जी ने अपने अभिभााण में बताया कि 32 लाख आवेदन वन अधिकार के अंतर्गत मिले परंतु उस पर संतोाजनक कार्यवाही नहीं हुई है। आदिवासी लोगों के विकास की अनेकों योजनायें चल रही हैं परंतु उनका वास्तविक लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए कौन दोााळ है? सरकार की नीति एवं सरकार की नौकरशाही दोााळ है, क्यों नहीं समय‑समय पर आदिवासी विकास की योजनाओं की समीक्षा की जाती है और दोााळ व्यक्तियों को सजा दी जाती है।

ग्रामीण विकास मंत्री जी इस बजट से 1 लाख करोड़ चाहते हैं परंतु ग्रामीण विकास के लिए इस प्रस्तावित बजट में 80,194 करोड का आवंटन किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का दूसरा फेस शुरू होने वाला ,है परंतु सरकार ने 3300 करोड़ की कटौती की है । मनरेगा में एक पाई भी नहीं बढ़ाई है जबकि इस योजना से हर साल साढ़े चार करोड़ लोगों को गांव में रोजगार दिया जा रहा है। 23 मार्च, 2012 को मनरेगा में मजदूरी को संशोधित किया, जिसे अप्रैल 12 से लागू किया गया है। जो मजदूरी बढ़ाई है वह देश में व्याप्त महंगाई के चलते यह बढोतरी पर्याप्त नहीं है इसको कब संशोधन करना है इसकी कोई समय सीमा नहीं है। दूसरी ओर, अलग अलग राज्यों में यह अलग अलग है,। सभी राज्यों में लोगों की आवश्यकता के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है, परंतु मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी जाती है जो इसमें लगे मजदूरों के साथ अन्याय है। वह भी मजदूर हैं और मजदूर की तरह मजदूरी करते हैं। अगर सरकार मनरेगा में मजदूरी को बढ़ाती है तो कोई राज्य उसका विरोध नहीं करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय अंतर्गत "कपार्ट " की स्थापना गांव की समृद्धि एवं गांव के लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के मार्केटिंक के लिए की गई, जिससे लोग खेती‑बाडी के साथ अन्य रोजगार करके अपनी आय बढ़ा सकें परंतु धीरे धीरे " कपार्ट " भ्रटाचार का अड्डा बन गई एवं कपार्ट के अधिकारियों के कारण गांव के विकास करने वाली "कपार्ट " को दीमक लग गया।

इंदिरा आवास योजना में आवास निर्माण की राशि 45 हजार से 75 हजार की गई है। जबकि इंदिरा आवास याजना के लिए कार्यो की लागत के अनुरूप बजट नहीं दिया गया है। सबसे दुखद बात है कि हमारा देश इंदिरा आवास पर जो प्रावधान पिछले साल किया गया था उसमें से 10 हजार करोड़ खर्च ही नहीं कर पाया। देश में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अब तक 297 लाख मकानों के लगभग इंदिरा आवास बन चुके एवं देश में 148 लाख के लगभग अभी भी जरूरत है। अभी तक सरकार गांव के गरीब लोगों को शेल्टर तक मुहैया नहीं करवा पाई है और इन मकानों में बुनियादी सेवाओं का अभाव है । एक ही कमरे में सोना, रहना, बच्चों का पढ़ना, खाना बनाना आदि। क्या आज 45 हजार में अच्छा मकान बन सकता है? एक शौचालय भी नहीं बन सकता है। दुर्भाग्य इस देश का, देश के योजना विभाग के उपाध्यक्ष डेढ़ करोड़ टायलेट प्रयोग करते हैं और देश के गरीब को अभी तक 45 हजार इंदिरा आवास के लिए दिये जाते हैं। दूसरी कमी है जिनके पक्के मकान हैं उनको इंदिरा आवास दिये गये और कई बार मकान दिये गये, जिनके पास मकान नहीं हैं उनको सांसद सिफारिश करे तो उनको नहीं मिलता है।

देश में संतुलित विकास नहीं हो रहा है। कुछ क्षेत्र अभी गंभीर रूप से पिछड़े हुए हैं जिनके कारण उद्योगों के अभाव में वहां के लोग पलायन करके दूसरे शहरों में चले जाते हैं। पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में इस बजट में यह प्रावधान है कि पिछड़े क्षेत्रों के नये मापदंड निश्चित किये जायेंगे। सरकार ने पिछड़े जिलों के विकास के लिए पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधा की शुरूआत की जिसके तहत अभी तक 272 जिले अति पिछड़े जिलों की पहचान की गई, जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र भरुच एवं नर्मदा जिले भी हैं। आज भी आजादी के 65 साल के बाद भी 272 जिले सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृिट से पीछे हैं हालांकि इन पिछड़े जिलों में प्राकृतिक की कृपा है जिसके कारण कई कच्चे माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं वहां पर इन कच्चे माल के आधार पर उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं । सरकार हर साल बीआरजीएफ में करोड़ों रूपये इन जिलों के विकास के लिए देती है परंतु आवंटित राशि वह अपने लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। इन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जो ढ़ांचा होना चाहिए वह समय पर बन नहीं पाता है । पहले देश में 250 जिले पिछड़े जिलों में थे जो बढ़कर आज 272 हो गये हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि देश का संतुलित विकास नहीं हो पा रहा है जो जिले पिछड़े हैं वहां पर अन्य क्षेत्रों से ओर पिछड़ गये हैं और जो विकसित जिले थे वह और विकसित हो गये हैं, जो राट्र के समुचित विकास के लिए सही नहीं है। कुछ जिलों का विकास रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के कारण एवं भौगोलिक कारणों से नहीं हो पाता है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए यह भी जरूरी है कि जो पैसा इस कार्य के लिए दिया गया है उसका उपयोग समुचित ढंग से हो रहा है या नहीं। इसकी एक उपयुक्त मशीनरी होनी चाहिए, परंतु अनुभव बताते हैं कि इसके लिए कोई विश्वास वाली मशीनरी नहीं है जिसके कारण अधिकाश धन का दुरूपयोग होता है इसके लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा निगरानी भी की जानी चाहिए, जो नहीं है।

देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 37,300 करोड़ दिये हैं जिसमें नव राट्र स्वास्थ्य मिशन को 21,239 करोड़ मेडिकल शिक्षा के लिए 4,727 करोड़ का प्रावधान है देश में कोई खतरनाक एवं महामारी के रूप में प्रकट होती है तो केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी परिस्थितयों में, राज्य सरकारों की वित्त, तकनीकी रूप में मदद करे एवं आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करे। इसी साल के जनवरी से अप्रैल मई तक इन्फलुंजा से प्रभावित लोगों की संख्या 987 थी, इनमें से 59 लोगों की मौते हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव आरोग्य बीमा स्कीम चल रही है जिसका दुरूपयोग हो रहा है। इनमें नकली मरीज, डाक्टर एवं एजेंट मिलकर इस स्कीम का दुरूपयोग कर रहे हैं। जो पैसा इस स्कीम में दिया जाता है उसी पैसे से जिला स्तर पर जो अस्पताल है उनमें आधुनिक तकनीकी के उपकरण लगाने एवं वहां स्पेशलिस्ट डाक्टरों को पदास्थापित करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल अति आवश्यक है। सरकार ने इस वित्तीय बजट में 15,260 करोड़ का प्रावधान किया है एवं 2000 आर्सनिक और 1200 फलोराइडज प्रभावित बस्तियों के लिए जल शुद्धिकरण हेतु 1400 करोड़ दिए हैं। आज देश के कई स्थानों पर नमकीन, एद्धम्ड्ढदत्ह, fluoride, fluoriasis मिले हुए पेय जल मिलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। नदियों में इतना प्रदूाण है उसको पीने से क्या हाथ लगाने से बीमारी लग जाती है। आजकल तो हैंडपम्पों के पानी से गैस जैसी बीमारी हो रही है। प्रदूिात पानी का पता लगाने के लिए हमारी जब टीम जाती है तो उन्होंने लेबोरेटरी की स्थापना पर जोर दिया एवं 100 प्रतिशत पानी को टेस्ट करने की सिफारिशें की हैं एवं लोकल लोगों को भी पानी का टैस्ट किये जाने के लिए प्रशिक्षण दिये जाने की बातें कहीं हैं। जहां पर पानी अति दूिात है वहां के सरकारी एवं प्राइवेट डाक्टरों को दूिात पानी से होने वाली बीमारियों का पता लगा देने एवं उनका निदान करने का प्रशिक्षण दिये जाने की अनुशंसा की है।

किसानों को समय पर यूरिया एवं अन्य खाद नहीं मिल पाती है। जो बौरा तीन साल पहले 500 रूपये का मिलता था, वह आज बढ़कर 1300 रूपये का हो गया है। किसानों की लागत बढ़ती जा रही है। आधुनिक समय में कृिा में उत्पादन बढ़ाने के लिए गोबर खाद के स्थान पर रसायनिक खादों का उपयोग ज्यादा हो रहा है। परन्तु किसानों को उनकी मांग के अनुरूप खाद की आपूर्ति नहीं हो रही है। उनकी काला बाजारी हो रही है। एक एक बोरी में एक हजार से दो हजार के बीच काला बाजारी इस साल हुई है। कृिा उद्योग के साथ डेयरी उद्योग को बढ़ावा के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो टोल टैक्स प्लाजा है वहां सरकार काफी मात्रा में राजस्व प्राप्त कर सकती है, परंतु उनसे टोल टैक्स प्राप्त करने में प्राइवेट लोगों को दे रखा है जिसके कारण जो राजस्व देश को मिलना चाहिए था वह प्राइवेट लोगों की जेब में जा रहा है। टोल कलेक्ट करने वाली एजेंसियां जनता का शोाण करने वाली एजेंसिया बन गई है और इन एजेंसियों में गुंडे टाइप के तरह लोग रखे जाते हैं, जो जनता को धमकाने एवं डराने का काम करते हैं। सरकार ने जो कानून टोल कलेक्ट करने के संबंध में बनाये हैं वह बिल्डरों एवं ठेकेदारों के लिए है और आम आदमियों का इन कानूनों से शोाण होता है। देश में टोल ठेकेदारों के विरोध आंदोलन हो रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा ठेकेदारों के विरूद्ध आवाज उठाई जा रही है परंतु सरकार टोल कलेक्ट करने वाली कानूनों का सहारे लेकर मौन बैठी है।

देश में अवैध रूप से घुसपैठ हो रही है और यह घुसपैठिये देश में अपराध बढ़ा रहे हैं। उनके खिलाफ सरकार ने कोई योजना की घोाणा नहीं की है जो राट्र के हित में नहीं है एवं देश में असुरक्षा का वातावरण पैदा करने में लगी है। लोग अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए पलायन करते हैं भारत में मुख्य रूप से रोजगार के लिए अवैध एवं वैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे हैं सबसे ज्यादा भारत में बंगला देश से आये अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। उनमें अधिकतर अपराध कार्यो में लिप्त हैं एवं कईयों ने गिरोह बना लिये हैं जो भारत के विभिन्न शहरों में अपराधों को अंजाम देते रहते हैं। नाईजिरिया के लोग भी भारत में अवैघ रूप से रहे हैं जो नशा की दवाओं के कारोबार में लिप्त हैं।

अधिक खाद्यान्न पैदा करने के उद्देश्य से भारतीय किसान यूरिया खाद का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एवं यूरिया देश में मांग के अनुसार उपलब्ध नहीं है। इसका काफी मात्रा में आयात करना पड़ता है जिसके कारण किसानों को फसल के समय पर यूरिया नहीं मिल पाती है और किसान समय पर अपनी फसल को नहीं बो पाते हैं। दूसरी ओर इसको अन्य व्यवसायी रसायानिक उपयोग में करते हैं जिसके कारण इसकी यूरिया की काला बाजारी होती है जो कृिा में कमी का एक कारण बनती है। यूरिया एक कैमिकल्स खाद है, इससे खाद्यान्न का उत्पादन तो शुरू शुरू में बढ़ता है परंतु धीरे धीरे इस यूरिया से खाद्यान्न के उत्पादन में कमी होती जाती है। इसके लिए गोबर खाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए इस पर नये सिरे से अनुसंधान होने चाहिए।

देश की विकास की क्या दिशा है इसका आकलन सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर के माध्यम से जाना जाता है। महंगाई एवं पर्याप्त निवेश न होने से विकास दर कम हुई है। देश में नौकरशाही के काम काज जो रवैया है वह भी विकास दर को कम करने का एक कारण है। देश में उदारवादी दृिटकोण होने के बाद विकास दर का कम होना एक चिंता का विाय है। भारतीय उपक्रम बंद हो रहे हैं या अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं या घाटे में हैं। देश में विकास की गति को तेज करने के लिए बुनियादी ढांचा अच्छा होना चाहिए और इसके क्षेत्र को विकास करना अति आवश्यक है। बिजली की उपलब्धता, सिंचाई साधन एवं कुशलता विकास दर को तेज करते हैं। भारत में इसकी कमी है। देश में कृिा क्षेत्र की विकास दर तेज करना अति आवश्यक है, परंतु आज का किसान कृिा व्यवसाय को छोड़ना चाहता है। 2004‑2005 के दौरान कीमतों में 2012‑13 के दौरान विकास दर 5 प्रतिशत रही है, जो 2003‑04 से 2011‑12 के बीच सबसे कम है। कृिा विकास दर के आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं। सरकार ने नवम्बर 2011 में एक National Manufacturing policy बनाई जिसमें 2022 तक मेन्यूफैक्चरिंग में 25 प्रतिशत की विकास दर लाकर 10 करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है। आज इस क्षेत्र में 20 से 25 प्रतिशत की कमी हो गई है तो किस तरह से हम 2022 तक इस क्षेत्र में 25 प्रतिशत हर साल ला सकेंगे, यह भी एक विचारणीय विाय है।

इस बजट में गरीब कल्याण योजनाओं, छोटे किसानों के लिए सिंचाई की सुविधाओं का बजट में जो प्रावधान करना था वो नहीं किया गया है। बजट को मैं गरीब विरोधी, छोटे किसान विरोधी बजट मानता हूं। अतः मैं बजट का सख्त विरोध करता हूं।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सामान्य बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, वित्त मंत्री चिदम्बरम जी एक सक्षम और विज़नरी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं। उनके बजट से यह लगता है कि इस देश में इनक्लूसिव ग्रोथ के साथ-साथ सस्टेनेबल डैवलपमैंट भी अचीव होगी। उन्होंने दम के साथ कहा है और वे हमारे देश में आठ वर्ष वित्त मंत्री रह चुके हैं और आठवाँ बजट प्रैज़ैन्ट कर चुके हैं।

15.02 hrs. (Shri Satpal Maharaj in the Chair) उन्होंने मज़बूती से कहा है कि आज के दिन हम tenth largest economy in the world हैं। 2016-17 तक हम 7वें स्थान पर पहुँचेंगे और 2021 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में हमारा देश पहुँचेगा और टॉप 5 में पहुँचेगा। उन्होंने विश्वास के साथ कहा है कि इतना पोटैन्शियल हमारे देश में है कि हमारे देश को हम किसी भी स्तर पर विश्व में पहुँचा सकते हैं।

महोदय, हमारे सामने अनेक चुनौतियाँ हैं, अनेक संकट हैं। उनके साथ-साथ राजनीतिक स्टैबिलिटी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कई सवाल यहाँ उठे हैं। विरोधी पक्ष ने बात रखी है कि ग्रोथ को क्या आप खाएँगे? ग्रोथ से आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी का ग्रोथ से क्या संपर्क है, ऐसी बातें रखी गई हैं। अगर देश में ग्रोथ नहीं आएगी तो पैसा कहाँ से आएगा? इस देश में जिस इनक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डैवलपमैंट की बात हमारे वित्त मंत्री करते हैं और जो पंचवर्षीय योजना हम बनाते हैं और साढ़े 16 लाख करोड़ रुपये का बजट जो वित्त मंत्री जी लाए हैं, इसके बिना सोशल सैक्टर में आदिवासी, दलित, पिछड़े इलाकों, महिलाओं तथा माइनॉरिटी का विकास कैसे होगा? केवल बातों से नहीं होगा। ग्रोथ नीचे आयी है, यह बात भी कही जाती है। विश्व के आर्थिक पतन से हमारा क्या ताल्लुक है? यहां तर्क दिया गया कि चीन में उसका ज्यादा असर नहीं हुआ है। मैं फाइनैंस की स्टेंडिंग कमेटी में पिछले तीन साल सदस्य रहा हूं। मैं जानता हूं कि पिछले साल चीन की ग्रोथ 11 परसेंट थी। आज विश्व का प्रभाव चीन पर भी पड़ा है और हमारे ऊपर भी पड़ा है। अमेरिका, यूरोप और हम सभी आज ग्लोबलाइज़ड हो गए हैं, हम अपने को आइसोलेटिड नहीं रख सकते हैं और आइसोलेटिड तरीके से अपने विकास को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारा एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट दूसरे देशों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। हमारी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा इससे आता है। इसलिए इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। हम आज 8.6 प्रतिशत से 5 प्रतिशत पर आए हैं। चीन जैसे देश में कोई रुकावट नहीं है, हमारे यहां बहुत सी रुकावटें हैं, क्योंकि हम लोकतात्रिक हैं और डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं। इनसिक्योर और इनस्टेबल प्रोज़ीशन कैसे होती है? पिछले दो साल में आप देखिए कि हमारी संसद की कार्यवाही कितने दिन तक बंद रही। बहुत महत्वपूर्ण बिल पास नहीं हो पाए। इनक्लुसिव ग्रोथ की बात जो यूपीए सरकार करती है, अगर लैण्ड एक्वीजीशन बिल पास हो गया होता तो हमारे देश के लाखों किसानों के पास पैसा पहुंच गया होता। डिस्टरबेंस के द्वारा लोकतत्र में सरकार को कमज़ोर किया जाता है। सरकार की गलतियों को उजागर करने की प्रक्रिया तो बहुत अच्छी है। यह हर राष्ट्र में होनी चाहिए। विरोधी पक्ष के द्वारा अपनी बात सदन में रखना गलत नहीं है। यह एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन संसद को बंद कर देना और एक मैसेज दुनिया में देना कि इनस्टेबुल सिचुएशन है। इससे भी ग्रोथ पर असर पड़ता है। इन दिनों जितने भी लोग देश की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वह स्पष्ट हैं कि इस कारण से देश की ग्रोथ में कमी आयी है। इसके बावजूद भी हमारी सरकार बहुत अच्छी योजनाएं लायी है। बहुत सी बातें हमारे मित्र संजय निरुपम जी ने चर्चा को शुरू करते समय कह दी हैं और के.एस. राव जी ने अपनी बातों में टैक्स के लिए सुझाव दिए हैं।

महोदय, हमारी सरकार महिलाओं का सम्मान करती है। हमारी स्पीकर आदरणीय मीरा कुमार जी हैं, जिनकी मीठी बोली से मजबूत से मजबूत शोर भी बंद हो जाता है। हमारी विरोधी पक्ष की नेता आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज अपनी बात बहुत ही अच्छी बोलती हैं कि पूरे देश के लोग उनको सुनते हैं और देश में हमारी लीडर श्रीमती सोनिया गांधी जी जैसा व्यक्तित्व है, जिनका धैर्य, सहनशीलता और त्याग-बलिदान को पूरे देश के लोग जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं। हमारे पूर्वजों ने और हमारे पुराण शास्त्रों ने हमेशा नारी को सम्मान दिया है। इसके बावजूद भी इस देश में क्या हो रहा है, यह आप देख रहे हैं।

महोदय, आप उत्तराखण्ड से आते हैं और आप हमारी संस्कृति को लेकर बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। मैं नारी के सम्मान के प्रति संस्कृत में एक श्लोक को कहना चाहता हूं-

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।

जिस देश में नारी का सम्मान न हो, उस देश में देवता विचरण नहीं करते हैं। उस देश में शांति, प्रगति, मैत्री और इन्सानियत नहीं पनपती है। इस बात को सामने रखते हुए वित्त मंत्री जी ने महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए ‘निर्भय फण्ड’ रखा है। यह कितने ऊंचे विचार की बात है। इस से महिलाओं में और जो गर्ल्ड चिल्ड़ेन हैं, शिशु हैं, उन में जो विश्वास पैदा होगा, उन की उन्नति के लिए वे किस तरह से आगे बढ़े, इस के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की गयी है।

पहली बार इस देश में एक पब्लिक सेक्टर महिला बैंक को खोलना और उस के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करना भी एक बहुत बड़ा क्रंतिकारी कदम है।

सभापति महोदय : अपना भाषण संक्षिप्त करें।

श्री भक्त चरण दास : महोदय, हमारी पार्टी से दो लोग ही बोले हैं।

सभापति महोदय : अभी बोलने वाले बहुत हैं।

श्री भक्त चरण दास: महोदय, इस के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को किया है। हमारे मित्र लोगों ने जिक्र्ा़E किया है। मैं उस का जिक्र्ा़E नहीं करना चाहता हूं। मैं कृषि क्षेत्र के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी से, सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कुछ प्राकृतिक विपदा ऐसी हैं जैसे थण्डरस्टॉर्म हो जाता है, पेस्ट अटैक हो जाता है, वह रिलीफ कोड में न होने के कारण उनका क्रॉप लॉस असेसमेंट नहीं होता है और उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फिलहाल तीस हजार हेक्टेयर में उड़ीसा के जाजपुर जिले में ग्राउण्डनट की पूरी फसल उजड़ गयी है लेकिन उस का कोई अध्ययन नहीं हुआ। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे एग्रीकल्चर का जो रिसर्च काउंसिल है, वहां से लोग जाएं, उस का अध्ययन करें और उन का अनुदान देने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय : अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भक्त चरण दास : महोदय, अभी तो पांच-सात मिनट भी नहीं हुआ है। आप समाप्त करने की बात कैसे कर रहे हैं?

सभापति महोदय : आप के बारह मिनट हो गए हैं।

श्री भक्त चरण दास : सभापति महोदय, पिछड़े एरिया के विकास के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने 11,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। उस के साथ-साथ जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया हैं जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश आदि में काफी व्यवस्था की गयी है। लेकिन, के.बी.के. रिजन के लिए जो स्वतंत्र व्यवस्था पहले से आ रही थी, मैं आग्रह करूंगा वित्त मंत्री जी को कि उस व्यवस्था में वह एरिया आज भी उतना ही पिछड़ा है। उस के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था करें।

महोदय, मैं आप के ज़रिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उड़ीसा में आज रेवेन्यू कैसे जेनरेट होगा? अगर रेवेन्यू जेनरेट ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा तो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है लेकिन मेरा जो राज्य उड़ीसा है, जो इतना पिछड़ा है, वहां प्रकृति की भरपूर सम्पदा रहने के बावज़ूद भी उस राज्य के विकास में जो आर्थिक योगदान होना चाहिए वह आज तक नहीं हो पाया है। महोदय, उड़ीसा में पिछले दिनों डेढ़ लाख करोड़ रुपये की माइनिंग सम्पदा बॉक्साइट, मैंगनीज़ और आयरन ओर की लूट हुई है। इल्लीगल माइनिंग से उड़ीसा में हमारा डेढ़ लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू लॉस हुआ है। सरकार के प्रोटेक्शन में क्योंझर जिले में बर्बिल एरिया में डेढ़ लाख करोड़ रुपये के आयरन ओर और मैंगनीज़ का लॉस हुआ है। अगर उस की रिकवरी की जाती और वहां पर जो लोग इस में इंवॉल्व हैं, उन पर कार्रवाई की जाती तो आज उड़ीसा की सरकार मुख्य मंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठती।

आज क्यों नहीं उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है?

सभापति महोदय, मैं आज सदन में आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस पर कार्यवाही की जाए और जो डेढ़ लाख करोड़ रेवेन्यू है, उसको वसूल किया जाए। उड़ीसा का विकास हो और दूसरे पिछड़े राज्यों के विकास में इसका योगदान किया जाए। एक महिला जो आशा के रूप में गांव में काम करती है। आशा की एक एम्प्लाई है, उसकी कोई सैलेरी फिक्स नहीं है। अगर उसे कोई केस मिल जाए तो उसको ढाई सौ-पांच सौ मिलते हैं, नहीं तो वह भूखी पेट रह जाती है। आपने इतना कुछ महिलाओं के लिए किया है, एक काम उनके लिए और कर दीजिए, उनको कम से कम दो हजार रुपए महीने सैलेरी कंसोलिडेटेड सैलेरी मिल जाए तो उनके काम में और बढ़ोत्तरी आ जाएगी।

इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* SHRI NILESH NARAYAN RANE (RATNAGIRI-SINDHUDURG) : General Budget 2013-14 was presented by the Hon’ble Finance Minister on 28th of February. On that day, the market as also the industry did not appreciate the finer points of the Budget. As a result, a great deal of negatives was generated. But with subsequent clarification coming from the Finance Minister on tax residency and other related matters, the economy showed signs of regeneration and speculation among different stakeholders on different provisions of the Budge was dispelled.

It is true that during the Budget speech, the Finance Minister announced certain important policy decisions commensurate with the economic philosophy of the Government of the day; but some of these policy announcements are met with reservations by different stakeholders in the post-budget period. The Finance Minister, I am sure will make final adjustments during the course of the Finance Bill. Even if there would be roll back in some decisions, it would be prudent and practical to meet the demands of the economy. We are a thriving democracy; every one is free to articulate his concerns and criticize the Government policies. But, amidst all concerns and criticisms, the Government has to carry out public governance and serve the public good.

The Budget made adequate allocation in the social sectors such as health and education. The highlights of the Budget include fiscal consolidation, bringing down the fiscal deficit in the next fiscal. The Budget had the focus on poor, the women and the youth. The gender sensitivities shown in having provision for Women Bank and Nirbhaya Fund are in tune with the priorities of the Government and the demands of the people. This Government has a different perspective on subsidy. In the Budget, the Finance Minister had advocated the Direct Cash Transfer Scheme to ensure that the subsidies reach the beneficiaries. The scheme has started with a lot of positive response. I am sure it would be a game changer in larger redistribution of subsidies.

Though all these provisions have been largely appreciated, there are few announcement which created a lot of unrest. One is the tax residency. This should not perturb the Foreign Institutional Investors at all. Such provisions exist in many other countries also. At a time, when global business dynamics are rapidly changing, we must also change our tax laws so that the country is not deceived by smart global operators. The emphasis on widening tax net and strengthening tax administration deserve all-round praise.

The Hon’ble Finance Minister is fully aware of the compulsions of running the economy against formidable socio-political and economic challenges. He is the most-experienced Minister in the Government and is known for having a far-sighted vision. I am sure he will deliver on his budgetary promises that suit the best interests of the economy. Besides, the Hon’ble Finance Minister has also great persuasive skills. He will do his best to clear all the misgivings and help critics see reason in the larger interests of the economy.

श्री लालजी टण्डन (लखनऊ): माननीय सभापति महोदय, मैं एक ऐसे बजट के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके बड़े भयावह परिणाम सामने आने वाले हैं। इसके गर्भ में महंगाई पैदा करने वाली व्यवस्था है। समाज के विभिन्न वर्गों का शोषण, आर्थिक स्थिति का बिलकुल विनष्टीकरण और सीमाओं की असुरक्षा, इसके गर्भ से जन्म लेने वाली है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी की कुशलता की तारीफ करूंगा कि उन्होंने फिर भी इन परिस्थितियों में एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है कि उम्मीद रखो, ठीक हो जाएगा। लेकिन उम्मीद कैसे रख सकते हैं? आज जो हमारी आर्थिक स्थिति बन गई है, महंगाई बढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी। तनख्वाह बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी। मजदूरी बढ़ेगी, सरकार के ऊपर यह घाटा बढ़ेगा, उसकी प्रतिपूर्ति, प्रगति एवं विकास के लिए आपके पास संसाधन की कमी होगी। इसमें हम क्या आशा करें, इससे क्या प्राप्त होगा? हमारी अर्थव्यवस्था आज कुल मिलाकर कार्पोरेट जगत के ऊपर ही निर्भर कर रही है। यह बुरी बात नहीं है, जितने भी उद्योग बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, तरक्की होगी। लेकिन जो बुरे से बुरे वक्त में भी हमें जीवित रहने के लिए जो क्षेत्र काम करता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए तब भी यहां का किसान आपको दो वक्त की रोटी दे देता है। आज आप किसान के नाम के ऊपर क्या कर रहे हैं? इस बजट में कहीं मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती है। यह जरूरी नहीं है कि आपके पास संसाधन इतने बढ़ जाएं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं कि आप व्यवस्था में सुधार करके उसे लाभप्रद बना सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि आप जो अन्न उत्पादक खर्चे कर रहे हैं, उसका राजनीतिक लाभ उठाना छोड़ दीजिए। मनरेगा जैसी योजनाएं रोजगार देने के लिए एक अच्छा अवसर हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को भी जन्म देने के लिए इससे ज्यादा स्वर्णिम अवसर कभी नहीं मिलेगा। एक शायर ने कहा है, भ्रष्टाचार के बारे में आप देखें द्भ “बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा।” आप ये देखें कि आज मनरेगा जैसी योजना का रूप क्या हो रहा है? अगर इसे उत्पादन से जोड़ दें तो आप बिना किसी खर्चे के किसान को कोई राहत दे सकते हैं।

चूंकि आप सब अर्थशास्त्री हैं, तिरुवेल्लूवर जी का आपने उद्धरण पेश किया, वे महान चिन्तक थे और उनसे प्रेरणा युगों तक मिलती रहेगी, लेकिन इस देश में ऐसे लोग भी हुए हैं कि जो बिल्कुल निरक्षर थे, लेकिन वे जो दो शब्द कह गये हैं, उसके ऊपर सारी दुनिया में आज भी रिसर्च हो रही है, जैसे कबीर। चूंकि मैं बोलने के समय आंकड़ों में वक्त बर्बाद नहीं करता, क्योंकि, आंकड़े तो सब ने पेश कर दिये हैं। आपने उसके पक्ष में कर दिये और इधर से विपक्ष में हो गये। आंकडों से समस्या हल होने वाली नहीं होती है। कबीर ने आज से 600 साल पहले आप जैसे विद्वानों के लिए कहा था-तू कहता पुस्तक की लेखी, और मैं कहता आंखों की देखी। इन दो शब्दों में पूरी फिलोसोफी है। आपके ये आंकड़े जो हैं, ये जमीन के नहीं हैं, ये किताबों के हैं।

आप कहते हैं कि दुनिया में हम दो नम्बर पर दूध के उत्पादक बन रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि 40 फीसदी दूध इस देश में सिन्थेटिक बन रहा है, और ज्यादा बन रहा है। आप इसे उत्पादन कहेंगे? यह लोगों के लिए मौत का सौदा है। दूसरी तरफ हमारी प्रायरटी क्या है कि हम किसी गौ पालक को या भैंस, दुधारू पशुपालक को पुरस्कृत नहीं करते हैं, हम पुरस्कृत करते हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने, मैंने उनकी फोटो देखी, जिसने मांस का सबसे ज्यादा निर्यात किया है, उसे पुरस्कृत कर रहे हैं। दुनिया से हम गाय मंगा रहे हैं। हमारी गाय पांच साल के अन्दर देखने को नहीं मिलेगी, जो दुनिया की सबसे अच्छी नस्लों में से है। हमने उसकी नस्ल सुधार के लिए कोई काम ही नहीं किया है। आज उसके जीवित रहने के लिए वह अनार्थिक जबरदस्ती बना दी गई। यह एक चक्र है। क्या यहां पर पशुओं को जीवित रहने का अधिकार नहीं है, केवल हमें है? यह प्रकृति सब के लिए है और यही देश है कि जहां से यह आवाज उठी थी कि ‘यत् पुज्यते, तत् ब्रह्माण्डे।’ यह जो शरीर है, वही ब्रह्माण्ड है। सब कुछ उसमें है, पशु भी है, पक्षी भी है, पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, समुद्र भी है, नदी भी है, यक्ष भी है और मनुष्य भी है। जहां इतना विशाल हमारा चिन्तन है, वहां पर हम देख रहे हैं कि पर्यावरण की समस्या से मौसम में परिवर्तन आ रहा है। यह आज नहीं तो कल हमारी कृषि व्यवस्था को बिल्कुल चौपट करेगा, कर रहा है।

हर चीज़ के दाम आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, खाद के दाम बढ़ा रहे हैं, मजदूरी बढ़ रही है, बीज के दाम बढ़ा रहे हैं, सारी जितनी कृषि में इस्तेमाल होने वाली वस्तुं हैं, सब की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन उस किसान के लिए आप अगर आठ आना, 50 पैसे भी समर्थन मूल्य बढ़ा देते हैं तो वह बहुत बड़ा होता है और यह कहा जाता है कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि गरीब आदमी खाता ज्यादा है। वह पैदा करता है और मरता है। जो एक पैसे का उत्पादन नहीं करता है, वह शराब पीकर घूमता है। इस बजट में कहां यह है, अगर आप केवल इसमें दो-तीन काम कर दें, रमेश जी बैठे हैं, मैं जरा उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा, आज आपसे मुझे विशेष अनुरोध है कि कुछ मुद्दे कह लेने दीजिए। मैं आंकड़ों में समय नहीं बता रहा हूं...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बोलिये, लेकिन जरा संक्षेप में बोलिये।

श्री लालजी टण्डन : मैं आपसे भी कह रहा हूं।

मनरेगा को आप कृषि उत्पादन से जोड़ दें। गेहूं और चावल के ऊपर आप कह रहे हैं कि हम अन्न के उत्पादन में बहुत आगे हो गए। यह मजबूरी में हो रहा है। आज सारी दुनिया फल और सब्जी और दूसरी चीजें पैदा करके, दुनिया का किसान मालामाल हो रहा है, वहीं केवल गेहूं और चावल के ऊपर हमारा किसान निर्भर है, इसीलिए कि उसकी मजबूरी है। यह आसानी से हो जायेगा, बाकी चीजों के लिए उसके पास साधन नहीं है। मनरेगा का 30 प्रतिशत खर्च आज गेहूं की फसल तैयार होने पर, उसकी कटाई पर खर्च हो जाता है, लेबर में खर्च हो जाता है। आप अंदाज लगाइये कि आप उसे कुछ देने के बजाय आपने जो स्थिति पैदा की है, उसे मजदूर मिलते नहीं हैं, जो शर्ते रखते हैं, जो फसल खड़ी है उसे कटाने के लिए, वह उन्हें मानने के लए मजबूर होता है। अगर आप एक-दो महीने, जो फसल की कटाई का समय होता है, गांव में मनरेगा के सारे काम बंद करके, केवल खेत में कटाई के लिए जहां जरूरत है, उसे दे दें। आज आप देखेंगे कि तीस परसेंट तो उसका बचा, कुछ जो बड़े काश्तकार हैं, वे क्या कर रहे हैं, मशीन से गेहूं काटते हैं। लेकिन जो उसका बाई-प्रोडक्ट भूसा है, जिससे पशु पलते हैं, वह लेबर न मिलने के कारण या इतनी महंगी होने के कारण कि वह मंडी तक भेज नहीं सकता है, वह वहीं उसे जला देता है। आज पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। उनको कटते हुए तो नहीं रोक पा रहे हैं, इस देश में विनोबा भावे ने गौरक्षा के लिए आत्महूति दे दी, अन्न-जल छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, लेकिन हत्या बंद नहीं हुयी। आज तो यह पुरस्कृत हो रही है, आपने मांस निर्यात के लिए इसमें काफी उत्साह दिखाया है। कभी दूध उत्पादन के लिए जो पशु हैं, क्या उनकी रक्षा के लिए भी कुछ इसमें दिखायी दे रहा है? आप क्या कर रहे हैं?

सभापति महोदय : अब संक्षेप करिए।

श्री लालजी टण्डन : महोदय, बजट में अन्य लोगों ने ये विषय नहीं उठाये। मैं यह कह रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इसके बारे में कुछ करें, इसलिए मैं थोड़ा समय और चाहता हूं।

मान्यवर, पशु, श्रम और जमीन का जो चक्र है, अगर इन तीनों का चक्र बराबर बना रहेगा, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उठेगी, लेकिन इस बात पर भी कोई फैसला करने को तैयार नहीं है। यह हो रहा है कि दस हजार से ज्यादा दुधारू पशु स्मगल होकर बांग्लादेश जा रहे हैं, पड़ोसी देश में जा रहे हैं, कट रहे हैं, माडर्न स्लॉटर हाउस बन रहे हैं, लेकिन इनके ब्रीडिंग सेंटर्स कहीं नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरी एक गौशाला है। मैं भारतीय नस्ल की गायों का कुछ कलेक्शन करके दिखाना चाहता हूं कि देखो यह कितनी लाभदायक हैं और कैसी हैं, क्या मुझे कोई बता सकता है कि देश भर में कोई ऐसा सेंटर है जहां ये मिल जाएंगी। यह विषय आपके विचार के लिए है या नहीं।

महोदय, अंत में दो शब्द कहना चाहूंगा। हमारे यहां के हर राज्य में गाय की एक नस्ल है। गुजरात में गिर नस्ल की एक गाय है। इस गिर नस्ल की गाय से ब्राजील की अर्थव्यवस्था बदल गयी। जो यहां आठ-दस लीटर दूध देती है, वहां साठ और सत्तर लीटर तक दूध देने लगी है। क्या हम अपने यहां यह काम नहीं कर सकते हैं? मुझे कुछ विद्यार्थी मिले थे, जो साहीवाल गाय पर शोध कर रहे हैं। वह कहते हैं कि पाकिस्तान में ये पच्चीस लीटर तक की हैं। पहले उधर से इधर आ जाती थीं, लेकिन अब रूक गयी हैं। यहां तो सब स्लॉटर हाउस जा रही हैं, आज उनकी नस्लें खत्म होती जा रही हैं।

सभापति महोदय : अब समाप्त करिए।

श्री लालजी टण्डन : महोदय, यह आपकी भी रूचि का विषय है। साहीवाल पर जो शोध कर रहा है, उसने बताया कि आस्ट्रेलिया में शुद्ध साहीवाल का बहुत बड़ा जखीरा है, जो चालीस लीटर दूध देती है और हर मौसम में हर जगह दूसरी गायों के मुकाबले उनका दूध भी अच्छा होता है। पांच साल अगर ब्रीडिंग सेन्टर्स खोल दिए जाएं और उनमें जो चाहे वे खरीदें, कल देखिएगा कि आपके दूध का उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए कृषि अर्थव्यवस्था को हम समग्रता में देखें। पानी के लिए जो हालत कुछ दिन बाद होने वाली है। ग्राम विकास मंत्री जी अभियान चला कर जल संरक्षण के लिए कुछ करिए। मनरेगा का इस्तेमाल उसमें भी हो सकता है। आप तालाब खुदवा रहे हैं, जिसमें न पानी जाता है और न रहेगा। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) … * श्री लालजी टण्डन : सभापति महोदय ....। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* श्री लालजी टण्डन : सभापति महोदय... ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री लालजी टण्डन: सभापति महोदय ...।

सभापति महोदय : आपकी बात अब रिकार्ड में नहीं जा रही है। कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

...( व्यवधान) * *SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI):Considering the overall picture we have undoubtedly support the very framework of the basics of this Budget.

The Budget estimates in the year 2013-14 is Rs.16,65,297 crore in which Rs.5,55,322 crore is plan expenditure considering the last Budget. It is 29.4% more. It is notable that the global economic growth slowed from 3.9 per cent in 2011 to 3.2 per cent in 2012.

Our Hon’ble Finance Minister’s mool mantra is higher growth leading to inclusive and sustainable development. Sir this itself is indicating the attitude of the Budget.

The Budget is giving more stress to the SC, ST, women and children. It is also considerably contributing to the betterment of minorities.

Taking into accounts the allocations to disabled persons; it is really an Aam admi one.

The allotment for ICDSs has a far-reaching effect in the health of our poor children.

Even though allotment to the farmers is increased, much more is also needed for the farming community. Sir, farmers are the backbone of our country. If anybody will forget this, the future of our country will be in darkness. Therefore more consideration is to be given to the rural farmers. Sir as per the world economic outlook updates released by the International Monetary Funds in January 2013 for the year 2013 and the projection for the years 2013-14 are an eye opener.

* Speech was laid on the Table Those who are analyzing the Indian economy, the growth rate of the United States in 2011- 1.8, 2012 -2.3, 2013 to 2.0 and 3.0 in 2014. In Euro Area 2011- 1.8, 2012 – 0.4, 2013 – 0.2 and 2014 – 1.0, Japan 2011 – 0.6, 2012 – 2.0, 2013 – 1.2 and 0.7 in 2014. Even China's GDP was 9.3 in 2011, 7.8 in 2012, 8.2 in 2013 and 8.5 in 2014, whereas in India 7.9 in 2011, 4.5 in 2012, 5.9 in 2013 and 6.4 in 2014. The allocation for funds for education in financial year 2013-14 is Rs 79,451 crore and the allocation for SSA in financial year 2013-14 Rs. 27,258 crore. During the 11th Five Year Plan, the Government Budget for SSA increased by nearly three fold from Rs. 21306 crore in 2007-08 to Rs. 61,734 crore in financial year 2011-12. The elementary education accounts for bulk of the expenditure. In financial year 2013-14, 52% of the total education budget has been allocated to elementary education. SSA is the largest scheme accounting 66% of the total elementary education Budget. Sir considering the allocation to health and family welfare, the total amount is Rs. 3733 crore in which the amount for NRHM is Rs. 19,120 crore. The allocation for NRHM has increased by 73% from financial year 2007-08 to financial year 2013-14. Sir, even though, we are spending a huge amount to NRHM 64% of health contributed in India do not have required number of specialists. An important innovation under NRHM has been introduction of Janani Suraskha Yojana which is a conditional cash transfer deed aimed at reducing maternal and neo-natal mortality. JSY beneficiaries have increased considerably from 7.38 lakh beneficiaries in the financial year 2005-06 to 109.38 lakh beneficiaries in financial year 2011. Sir it is alarming that 12% of our primary health centre have not been equipped with doctors. I hope the Hon’ble Finance Minister will look into the matter. Sir the allocation for Ministry of Rural Development in the financial year 2013-14, is Rs.80,251 crore. It is a welcome initiative. The allotment for MGNREGS is Rs.33,000 crore. The last financial year MGNREGS spent only 78%. The amount allocated to MGNREGS will reduce the poverty all over the country. I would like to congratulate Madam Sonia Gandhiji for the initiative.

I would like to mention a few words about the text composition of this Budget. I would also propose for the exemption under section 80CCF. The 80C limit be extended up to Rs. 1,50,000 from the current Rs. 1 lakh, and also the 80 CCF tax limit may be extended up to Rs.50,000 from the current Rs.20,000. This will increase saving of each salaried person which in turn help the nation also by getting income to utilize for nation’s growth. Sir, the Budget 2013-14 ensures no reduction in fertilizer subsidy. It will help the farming community. The most notable flagship programme of this year budget is the food security. The food security is expected to increase by 6% to Rs.90,000 crore in 2012-14. This includes Rs.10,000 crore set aside for implementation of the Food Security Bill. The proposal in the Budget regarding insurance coverage under Rashtriya Swasthya Beema Yojana to be extended to other marginalized groups like rickshaw, auto rickshaw and taxi driver. Sanitation workers, rag pickers and mine workers are very much helpful to the down-trodden people. The proposal for enhancing the Indira Gandhi National Disability Pension from Rs.200 to Rs.300 per month is also yet another aam aadmi programme. The decision to enhance the grant on the death of the primary bread earner of a poor family is also doubled from Rs.10,000 to Rs.20,000. The creation of Rs.1000 crore skill development funds is aiming for the betterment of the youth is yet another important step taken by the Government. It is also equally appreciated that the target of skilled 15 million people in the 12th Plan period including 9 million in 2013-14. This Budget is committed to protect the solidarity of India’s girl children and women and it pledges to do everything possible to empower them and to keep them safe and secure. It is a tribute to the brave girl who lost her life in Delhi recently. This is the first time a fund called ‘Nirbhaya Fund’ to be set up with Government contribution of Rs. 10000 crore to improve the safety measures for women. The allocation to agriculture is Rs. 27,049 crore an increase of 22% over the last Budget in which 3415 crore was for research activities. Sir the agriculture credit expenditure will be increased from Rs. 5,75,000 crore for 2012-13 to Rs.7 lakh crore in 2013-14. Farmers who do not default in payment get easy cash with interest discount. This decision is farmer oriented and it will help the farming community to withstand every farmer any difficulty.

The DBT(Direct Benefit Trasnfer) is yet another important step for the downtrodden people. Today a portion of subsidy is going to the hands of unwanted people. The DBT will help to get the designated people who are targeted. Sir these are the notable benefits which at first sight, we can see in the Budget 2013-14. Sir being a member from Southern most part of our country, Kerala, I am requesting the Hon’ble Finance Minister to fufil the promise made by Hon’be Prime Minister for the establishment of an IIT in my State. This was a long pending issue. Considering the educational betterment and growth, Kerala is badly needed an IIT. I hope the Finance Minister will include it in his reply. Sir Kerala Chief Minister Oomen Chandy, now and then requested the Central Government to get sanction for Vizhinjam Port. But we are very disappointing that it is not included in the present budget. I am also requesting the Finance Minister to include Vizhinjam Port development during the reply.

With these few words, I am supporting the proposals, made by the Hon’ble Finance Minister.

* SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJNAGAR) : I would like to thank Hon’ble Finance Minister for his responsible and realistic budget Sh. P. Chidambaram Ji has presented a budget which can be described as solid, sound and credible. I must compliment him for getting the fiscal house in better shape. He explained the matter of fact and need of this hour in terms of financial needs, financial growth of 360 degree required for this country. This year budget was closely monitored by all sections of the society, both national and international, because majority of the countries across the globe are passing through a difficult situation of economic slowdown. Hence, this budget has gained keen attention from all corners and I must say this budget is indeed a very responsible budget and it has been appreciated by all the people of entire society. I personally can say this was one the budget where there was very little interruption from other members of Parliament and we have to compliment Chidambaram ji for managing what everybody thought was going to be a very difficult year. He has clearly addressed the needs of the whole development process and that includes sustainable growth.

In this budget speech he clearly articulated the hindrance factors which contributed for India’s growth rate from 8% to 5%. He also addressed his concern on current account deficit. Having said that in parallel, he also showed path (FDI, FII or External Commercial Borrowing (ECB) ) how to defeat them and put them aside to keep the momentum for constant growth rate. Entire house agreed in understanding the need of the hour.

Growth is necessary condition and to achieve this one should understand the importance of empowerment of neglected classes and requirement special attention. As part of this special attention he has allotted Rs.41,561 crore to scheduled caste sub plan and Rs.24,958 crore to the tribal sub plan. The total represents an increase of 12.5% over Budget Estimate.

For women and child development, he has allotted sufficient budget i.e. Rs.97,134 crore (for women) and Rs.77,236 crore (for child development).

For disabled persons welfare he has allotted a sum of Rs.110 crore to Department of Disability Affairs for the ADIP scheme.

The budgetary allocation of Rs.37,330 crore for Ministry of Health and Family Welfare, Rs.21,239 (an increase of 24.3%) crore for New National Health Mission, Rs.4,727 crore for medical education, training and research and Rs.100 crore for National Programme for the Health Care of Elderly shows the UPA government commitment in providing better health facilities for all sections of the society.

UPA government is also committed to facilitating the people for better education system and hence it has allotted Rs.65,867 crore, an increase of 17%. For Sarva Shiksha Abhiyan government has provided Rs.27,258 crore and for Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Rs.3,983 crore an increase of 25.6%.For SC, ST, OBC, minorities and girl child students’ scholarship, government has allotted Rs.5,284 crore. For Mid-Day Meal Scheme, government has provided Rs.13,215 crore.

As regards ICDS (Integrated Child Development Programme), in this budget, government has allotted Rs.17,700 crore and increase of 11.7% for early childhood care and education.

For clean drinking water and sanitation, Rs.15,260 crore allotted for Ministry of Drinking Water and Sanitation as against the Revised Estimate (RE) of Rs.13,000 crore of current year.

UPA Government has number of flagship programme under Ministry of Rural Development for the welfare of Rural India and government has allotted Rs.80,194 in 2013-14 crore an increase of 46%. For MGNREGS, Rs.33,000 crore, for PMGSY Rs.21,700 and IAY Rs.15,184 crore allotted.

UPA government has taken several significant decisions and programs for the welfare of farmers and in this budget it has allotted Rs.27,049 crore, an increase of 22% and for agriculture research Rs.3,415 crore.

In this Budget, UPA government has increased the agriculture target from Rs.575,000 crore to Rs.700,000 crore. For Rashtriya Krishi Vikas Yojana Rs.9,954 and for National Food Security Mission Rs.2,250 crore and for integrated watershed programme Rs.5,387 crore, from Rs.3,050 crore of 2012-13.

The above budgetary allocation tells the success story and continued commitment of UPA government and Hon’ble Finance Minister for country’s inclusive and substantial growth.

I urge the Hon’ble Finance Minister on, to increase the budgetary allocation for SCSP (Scheduled Caste Sub Plan). The budgetary allocation should be with respect to population ratio of Scheduled Caste and Tribes. This is utmost required to achieve the equality in society and bringing every section of the society into main stream of the society. Also, provide the adequate budgetary allocation to establish new Kendriya Vidyalaya’s (KV) in every districts of the country. This will provide an opportunity for both rural and semi urban Indian students to get the quality education at their door step.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, मैं बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हमें तकनीकी रूप से बजट का समर्थन करना है। लेकिन, बजट का समर्थन करते हुए इस बजट से जो तकलीफें पैदा हो रही हैं और होंगी, मैं उनकी तरफ आना चाहता हूं। महोदय, घाटे का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्व प्राप्ति में कमी आने के कारण राज्यों को मिलने वाले धन में कमी आ रही है। 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक इस वर्ष केन्द्रीय योजनाओं में कटौती की गई है। जीडीपी आशा के विपरित न्यूनतम स्तर पर चला आया है, ग्रोथ रेट पर पांच फीसदी के आगे और पीछे बहस चल रही है। राष्ट्रीय संदर्भ में जब हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हम प्रगति की तरफ जा रहे हैं। हम इंक्लूसिव ग्रोथ के समर्थक हैं। जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ निकालते हैं तो हम सबों की समझ है कि व्यक्ति जहां पिछड़ा हुआ हो, जो समाज पिछड़ा हुआ हो और जो इलाके पिछड़े हुए हों, उन्हें ध्यान में रख कर केन्द्रीय बजट बन रहा है और उनके लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। जब हम सारी चीजों के विस्तार में जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो इलाके भी पिछड़े हुए हैं, भारत के विकास में अंतिम पायदान पर हैं, आखिर उनके लिए क्या किया जा रहा है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि - जो राज्य पिछड़ गए हैं, उनके लिए वित्त मंत्री जी ने साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मेरा प्रश्न है कि इस देश के रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं। यह संवैधानिक व्यवस्था है कि इलाके ओर क्षेत्र के हिसाब से इस देश का सम्पूर्ण विकास होगा। जैसे सभापति जी आपका इलाका भी पिछड़ा हुआ है। यदि हम देश के औसत आमदनी से पिछड़े राज्यों की दूरी देखें, तो इनकी दूरी बहुत बनती है। क्या पूरे बजट में ऐसा कोई प्रावधान है और उसे कहीं इंगित किया गया है कि 65 सालों की आजादी के बाद जहां पिछड़ापन और बढ़ा है, जो इलाके राष्ट्रीय औसत से और ज्यादा पीछे गए हैं, नेशनल ऐवरेज से पीछे पर कैपिटा इनकम, जिन इलाके के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है, उसे पाटने के क्या उपाय किए जा रहे हैं? रीजनल इम्बैलैंस दूर करने के लिए 16 लाख 65 हजार करोड़ रुपये में से केवल साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इससे बात नहीं बनेगी। यदि हम बिहार को ले लें तो उसे इससे करीब ढाई हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। यदि हम साढ़े दस करोड़ की आबादी के हिसाब से देखें, तो साल में करीब 2100-2200 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च आता है। सोशल जस्टिस का नारा देकर हमारे दल ने बिहार की गरीब जनता के उत्थान के लिए पन्द्रह साल तक प्रयास किया। जो लोग आज भी अंतिम पायदान पर हैं, पिछड़े हुए हैं, क्या उनकी आर्थिक प्रगति हो पाएगी? क्या माननीय वित्त मंत्री ने कुछ किया है? उन्होंने बजट के एक पैराग्राफ में कहा है जिसे मैं माननीय मंत्री जी को सुनाना चाहता हूं - पिछड़ेपन निर्धारण के वर्तमान मानक भूमि, जनसंख्या, घनत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लम्बाई पर आधारित है। ज्यादा प्रासंगिक यह होगा, इसमें प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता तथा अन्य मानव विकास संसूचकों जैसे राष्ट्रीय औसत से राज्य की दूरी जैसे उपायों का उपयोग किया जाए। मैं नए मानदंड तैयार करने तथा उन्हें भविष्य की योजनाओं तथा निधियों के अंतरण में प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी, आपका फाइनैंस कमीशन, राजस्व के बंटवारे का राज्यों के भीतर जो फार्मूला है, जो तय किया है आप उसी का जिक्र कर रहे हैं। शब्दों को केवल किसी जगह रख देने से क्या उसमें कोई नयापन आ जाता है? फाइनैंस कमीशन जो हमारी कौन्सटीटय़ूशनल बॉडी है, प्लानिंग कमीशन जो स्टैटूटरी बॉडी है, इस देश में दोनों को मैनडेट है कि क्षेत्रीय विषमता दूर करेंगे, सम्पूर्ण विकास के लिए एक तरह का अवसर तैयार करेंगे जहां इंसान अपनी प्रतिभा, क्षमता, पुरुषार्थ का प्रयोग कर इस देश में आगे बढ़ेगा। शिक्षा में असमानता नहीं होगी, गरीबी में कोई व्यक्ति ज्यादा गरीब नहीं होगा, पिछड़ापन भी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, देश उन्हें वह सारी चीजें मुहैया करवाएगा जो एक आम इंसान के लिए आवश्यक हैं। इस देश में फिसकल फैड्रलिज़्म है, पोलीटिकल फैड्रलिज्म भी है, देश को कौन्सटीटय़ूशनल मेनडेट है। वित्त मंत्री जी, आप उसके हिसाब से कहां एक्ट कर पा रहे हैं। 65 सालों के बाद क्यों बिहार अंतिम पायदान पर है, क्यों ओड़िसा अंतिम पायदान पर है? क्यों बंटवारे के बाद उत्तराखंड, झारखंड अंतिम पायदान पर है? इनके लिए कौन से विशेष अवसर दिए जा रहे हैं।

महोदय, 16 लाख 65 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक बजट में से अधिकांश पैसे नॉन प्लान में चले जायेंगे। केवल कुछ पैसे प्लान के लिए मिलते हैं और प्लान में ही कटौती हो रही है, जिनके माध्यम से राज्यों को पैसा जाता है। मंत्री जी गैर योजना में जो खर्च कर रहे हैं,उसे और बढ़ा दिया है। उनको आगे बढ़ाये रखने के लिए यह मेनटेनैंस कास्ट है जो आगे है । वही आगे बढ़ेंगे और उन्हीं पर यह निधि खर्च होगी जो नॉन प्लान की है। लेकिन प्लान में आप कुछ राशि पिछड़ेपन के आधार पर दे सकते थे।

महोदय, लेकिन जब 12‑13 की योजना में 95 हजार करोड़ रुपये की कटौती होती है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? माननीय वित्त मंत्री जी, केवल किसी राज्य के पोलिटिकल इंस्टीटय़ूशन को प्रसन्न करने के लिए शब्दों के हेरफेर से कोई राज्य आगे नहीं जायेगा। ऐसे तीन बिन्दू हैं, जो किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस देते हैं। डीवेल्यूएशन के लिए नहीं, पैसे के बंटवारे के लिए नहीं, वह तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो है, उसी को आप यहां पर दोहरा रहे हैं। क्या इसके माध्यम से ...( व्यवधान)

वित्त मंत्री जी ख्याल कर लीजिए कि ओडिशा हमसे थोड़ा सा आगे है। ओडिशा और बिहार की जो दूरी थी, उसे हम सात सालों में पाट नहीं सके हैं। जो नैशनल एवरेज है, उससे हम बहुत दूर है। इसलिए हमने स्पेशल स्टेटस की जगह एक सिद्धांत गढ़ा था। जब आप कांस्टीटय़ूशनल प्रौब्लम की बात कर रहे थे कि इस फार्मूले के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, उस समय हम लोगों ने आपको याद दिलाया था कि इस देश में कांस्टीटूशनल मेनडेट है कि रीजनल इम्बैलेंसेस नहीं होने देंगे। रीजनल इम्बैलेंसेस को रिमूव करेंगे। हमने उसकी याद आपको दिलायी थी। बिहार का हर दल, हर सैक्शन, हर सोसायटी एकमुश्त 12th फाइनेंस कमीशन के सामने गया था। रीजनल इम्बैलेंसेस के रिमूवल के लिए जो कांस्टीटूशनल मेनडेट है, फाइनेंस कमीशन से हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, 12th फाइनेंस कमीशन को दिया गया एक दस्तावेज है, जिसमें लालू प्रसाद जी का हस्ताक्षर है। जिसमें सर्वश्री राम विलास पासवान, शरद यादव, नीतिश कुमार, मोदी जी और संयोग से मेरे सरकार में रहने के कारण जगदानंद के भी उसमें हस्ताक्षर हैं। हमने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय को याद दिलाया था कि आप अपने संवैधानिक दायित्वों का प्रयोग करें। यदि 65 साल में भी इलाके पिछड़े हैं, तो कहीं न कहीं भूल आपसे हुई है। आप उसे सुधारने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। शब्दों के बदलाव से किसी चेहरे को समर्थन मिल सकता है, लेकिन बिहार की साढ़े दस करोड़ आबादी को कोई समर्थन नहीं मिल सकता है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए।

श्री जगदानंद सिंह : महोदय, मैं इससे अलग थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं क्योंकि जितने दुख और कष्ट हैं, वे सारे दुख और कष्ट पिछड़े इलाकों को हैं। मैं वहां की कृषि के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। हमने 15 सालों में बिहार को, जो कटोरा लेकर घूमता था, जहां भूख से मौतें हुआ करती थीं, जहां रोजी-रोटी की तलाश में लोग घूमा करते थे और कुली, कबाड़ी, ठेले वाला का काम करते थे, हम लोगों ने उनके पलायन को रोका था। हमने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया था। बिहार से पूरे पूर्वी राज्यों को अनाज का निर्यात होता था। वहाँ से निर्यात ही नहीं होता था, हमारे बगल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोग जब हमारे यहां डिस्ट्रैस सेल होता था, तो वहां के लोग धान, गेहूं खरीदकर बिहार से ले जाते थे।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए।

श्री जगदानंद सिंह : मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। लेकिन सभापति जी आप खुद एक पिछड़े राज्य से आते हैं और मैं पिछड़े राज्यों का दर्द कह रहा हूं, इसलिए आप मुझे उसकी थोड़ी सी बात कह लेने दीजिए।

महोदय, हम केवल अनाज उत्पादन से आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे उत्पादन को बाजार नहीं मिलेगा, हमें उत्पादन की कीमत नहीं मिलेगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिहार में धान की 700-800 रुपये से अधिक कीमत नहीं मिल रही है। केन्द्र सरकार तो साढ़े बारह सौ रुपये प्रति क्विंटल धान का दाम तय कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार का धान हरियाणा और पंजाब में लेवी देने के लिए जा रहा है। आप सोच लीजिए कि मार्केट में कितना जमीन-आसमान का अंतर है। कभी कल्पना नहीं की गयी है कि वहां से धान हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जायेगा। लेकिन डिस्ट्रैस सेल 300, साढ़े 300 रुपये का घाटा उठाकर किसान बेच रहा है । यही 300 रुपये तो उसे नफा था। इसमें से आधा उसे नफा था। नफा के बदले कैपिटल इरोड हो रहा है और जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो हम धान की कीमत साढ़े 1250 रुपये प्रति क्विंटल लगा देते हैं। उसके आधार पर हम पर कैपिटल इनकम और ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करते हैं। आखिर यह फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा? ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री जगदानंद सिंह : मैं यह बात कहना चाहता हूं। आप खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इस देश की दो नीतियों पर हम आज तक चले हैं। प्राईस सिक्योरिटी एंड फुड सिक्योरिटी की नीति पर हम आज तक चले हैं। फूड सिक्योरिटी प्राइस सिक्योरिटी पर डिपेंड करती है। यदि उत्पादकों को प्राइस सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत इस देश को फूड सिक्योरिटी नहीं दे सकती है।

सभापति महोदय : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री जगदानंद सिंह :यह अनाज हमारे किसानों के खेतों का है। यदि किसान को कीमत नहीं मिलेगी, तो उनकी पूंजी टूटती जाएगी। खेती से लोग खत्म होते जाएंगे।

महोदय, मैं आपके निर्देश पर अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। मैं एक बहुत अनुशासित सदस्य हूं। मैं आपके इशारे को समझता हूं।

सभापति महोदय : जी हाँ। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जगदानंद सिंह : लेकिन हम लोगों की व्यथा को भी थोड़ा आपको समझना चाहिए।

महोदय, मैं बिजली के विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। पूरे देश में माना जा रहा है कि इस्टर्न रीजन में ही सरप्लस बिजली है? ख्याल कर लीजिए, माननीय वित्त मंत्री जी, आपने नेशनल ग्रिड की कल्पना की थी और कहा था कि नेशनल ग्रिड से आप सरप्लस रीज़न से डेफिसिट स्टेट में बिजली ले जाएंगे। सबसे कम प्रति कैपिटा कंजम्पशन इस्टर्न रीजन और नॉर्थ-इस्टर्न रीजन में है। नॉर्थ-ईस्ट में पैदा हुई बिजली को दिल्ली में लाने के लिए आप दो हजार किलोमीटर का नया ट्रंसमिशन लाइन बना रहे हैं। ऐसा क्यों? क्यों आप इतना बड़ा निवेश कर रहे हैं? जब आप जानते हैं कि वह सबसे डेफिसिट रीजन है। सबसे कम बिजली की खपत वहां है, किन कारणों से हमारे यहां बिजली की खपत कम है? कभी सोचा है? हम इस देश के नागरिक हैं, जहां साढ़े छः सौ प्रति व्यक्ति खपत इस देश का नेशनल एवरेज है, वही उस रीजन के लोगों की खपत सौ-डेढ़ सौ यूनिट प्रति व्यक्ति की खपत हो रही है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री जगदानंद सिंह : जहाँ डेढ़ सौ यूनिट प्रति व्यक्ति की खपत हो, वहां से बिजली ली जा रही है। सात सौ प्रति व्यक्ति खपत जहां राष्ट्रीय औसत है। वहीं ग्यारह सौ-बारह सौ प्रति यूनिट खपत करने वाले राज्यों में आप बिजली ले जाएंगे।

महोदय, यह निवेश तो हो रहा है। क्या इस निवेश से देश बनेगा? क्या इस निवेश से रीजनल इम्बैलेंस दूर होगा? आप योजना क्यों नहीं बनाते हैं? जहां बिजली का उत्पादन हो रहा हो, वहां की खपत यदि कम है, तो इसे राष्ट्रीय औसत पर लाने के लिए वहां आप बिजली दें। वहां रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन करें,, फार्म सेक्टर को बिजली दें।

सभापति महोदय : अब समाप्त करें।

श्री जगदानंद सिंह : महोदय, बिहार अकेला राज्य है, देश में कुल उपलब्ध बिजली का 40 से 45 प्रतिशत फार्म सेक्टर को दी जाती है, वहीं बिहार में केवल 15 प्रतिशत दी जाती है। बिहार के किसान कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं? कैसे वहां से गरीबी खत्म होगी? कैसे खेतों में उत्पादन होगा जिससे हमारे गरीबों के बच्चे शिक्षित हो सकेंगें।

सभापति महोदय : अब समाप्त करें, मैंने आपको काफी समय दे दिया।

श्री जगदानंद सिंह : महोदय, सोशल जस्टिस का नारा बिहार से निकला था। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सोशल जस्टिस को छोड़कर आप इनक्लुसिव ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। बिहार का रीजनल इमबैलेंस को दूर करिए। पूर्वी भारत का उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के रीजनल इमबैलेंस को दूर कीजिए। आप देखेंगे तभी देश ऊंचाई पर खड़ा होगा। हमारे गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे, उनकी अशिक्षा खत्म होगी। वे शिक्षित होंगे, रोजगार पाएंगे। बड़े ओहदों पर पहुंचेंगे। अगर देश को आगे बढ़ाना है, तो इस पिछड़े रीजन को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो देश पीछे रहेगा। अगर देश पीछे रहेगा, तो इसके लिए वित्त मंत्री जी आपकी नीतियां जिम्मेदार होंगी। मैं उन्हीं नीतियों के परिवर्तन के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं।

* SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI) : I represent Parbhani parliamentary constituency of Maharashtra State. I would like to express my views on the General Budget, 2013-14 for your kind consideration.

I personally congratulate the Finance Minister for lauding the hard working farmers. I appreciate that the Indian Agriculture Export has increased. As the Finance Minister has pointed out, it becomes possible due to agriculturist’s positive response to the Minimum Support Price (MSP) for agriculture produce. Does he mean to say that all the farmers in the country are happy with the MSP? In fact, farmers are not getting even the input cost from the MSP. Consequently, farmers are committing suicides.

Therefore, I humbly request the Finance Minister and the Agriculture Minister to enhance the MSP for the agriculture produce and prevent farmers’ suicide in the backward district of Parbhani.

The budgetary allocation for the Ministry of Agriculture is Rs.27049 crores. Out of which Rs.3415 crores is for agricultural research. I feel this is very negligible allocation in an agricultural country like India. Today, environment and climate are changing rapidly which is adversely affecting the agricultural sector. The fertility of the land is deteriorating constantly in my constitutency. So, I request the Finance Minister to make substantial provision for agricultural research to cope with the changing environment.

I am happy to know that the proposed agriculture credit limit has been increased to Rs.7,00,000 crores in 2013-14, with an increases of Rs.1,25,000 crores over 2012-13.

I request the Finance Minister to understand the pivotal role of agriculture in the Indian economy; and the dream of inclusive growth can’t materialize unless we develop the agriculture. Accordingly, the Government should declare separate budget by allocating sufficient funds for agricultural development.

I am happy that the Government has proposed to apply interest subvention scheme to short term crop loans provided by the private sector banks. In fact, majority of these banks are located in urban areas, and they are reluctant in providing loans to agricultural sector. How can we believe that these banks will implement the scheme extensively in backward regions like Marathwada?

I am glad to say that the Government has put the Green Revolution on the agenda as it is the need of the hour. However, the proposed budgetary allocation is confined to paddy production in a particular part of the country. The scheme envisages strong financial support.

As you know, each and every state cultivates particular crops extensively like cotton, mango, sugarcane etc. in Maharashtra. I want to know whether there is any such scheme for agricultural products.

It is good thing that Rs.5000 crores has been allocated to the States facing the problem of stagnating yields and over exploitation of water table for crop diversification, technology innovation, etc. Do we have such schemes offering benefits to other states facing the same problem. If so, will it be implemented in my constituency, Parbhani?

I am happy to know that the Govenrment has realized small and marginal farmers who are vulnerable everywhere, especially in drought prone areas, and ecologically stressed regions, where watershed management plays a vital role to improve fertility of the land and its use. However, the budgetary provision of Rs.5387 crores is insufficient. I request the Finance Minister to increase the provision by allocating larger amount to drought prone regions, and make it applicable to the highly drought prone areas like Parbhani, which is facing severe problem of irrigation facilities and availability of water.

It is “better late than never” to introduce a pilot programme for nutrient production but the allocation of Rs.2000 crores is insufficient. I also want to know the proposed area of the programme.

It is unfortunate to know that the National Institute of Biotech Stress Management; and the Indian Institute of Agriculture Biotechnology are going to be established at Raipur, Chattisgarh and it Rachni, Jharkhand respectively. How can these institutes extend the benefits to a backward region like Marathwada.

I came to know that a pilot scheme is proposed to rejuvenate coconut gardens in the entire State of Kerala. Is there any special scheme to extend similar benefits to cotton, mango, grape crops, etc. with the active participation of agricultural universities like Marathwada Agricultural University, Parbhani.

I am happy to know that the Government has acknowledged “Right to Health” as our top priority and made an allocation of Rs.37,330 crores for the Ministry of Health and Family Welfare.

I want to stress that the said provision is not sufficient to achieve the targets to provide quality health services in India. Many regions including my constituency are still far away from these medical facilities.

I request the Finance Minister to enhance the allocation for health and family welfare programme ensuring quality health services to fulfill our targets so as to introduce a multi-specialty hospital in areas like Parbhani and Jalna districts of Marathwada.

It is a matter of great disappointment that the Government has proposed to allocate the funds of Rs.4727 crores for medical education, training and research. This is extremely inadequate amount to promote medical education, training and research specially in remote areas, including Marathwada region.

I request the Finance Minister to increase the allocation for extending the medical education, training and research facilities to these areas.

I am happy to know that the Government has proposed to introduce a Regional Geriatric Centres being funded to develop dedicated geriatric development in the country. I request you to introduce such centre in the Marathwada region.

It is good to know that the Government has proposed to allocate Rs.1069 crores to the development of Ayurveda, Unani, Siddha and Homeopathy through National Health Mission. I request the Finance Minister to extend the scheme to my constituency comprising Jalna and Parbhani districts.

I am extremely thankful to the Government for recognizing education as a high priority sector. Indeed it is required to make India a superpower by 2020. But no change is possible without education in general and higher education in particular. With the budgtory allocation of Rs.65867 crores for the development of HRD, the Department of School, Education and Literacy. This amount is inadequate to tap the young human capital in the country transforming them into an asset. I would also like to point out that the small amount has been proposed for higher education i.e., below 25% of the total allocation.

I request the Finance Minister to increase the budgetary allocation for HRD Ministry ensuring huge amount of funds for higher education and make special allocation for non-grant PG courses as a valuable investment.

It is good news to us that the Government has introduced National Skill Development Corporation in 2008-09 and has allocated a budget Rs.1000 crores for 2012-13 to train the people leading towards fulfillment of 50 million in XIIth Plan enhancing there employability. I request the Finance Minister to see that this programme reaches the specially backward region of the country including Jalna and Parbhani districts.

I want to thank the Government for introducing thousands of scholarships for students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs and girl students. I request the Finance Minister to extend the benefits to the downtrodeen sections of the society for ensuring quality education.

I observed that the Government is directly and indirectly withdrawing the financial support specially for higher education. So, I request the Finance Minister to provide financial facilities and educational facilities to the economically backward communities.

You may be surprised to know that no IIM or Central University has been established in Maharashtra even after 65 years of independence.

It is high time to decrease the educational backlog of the State. Hence, I request the Government to take positive steps to establish the said institutes ensuring quality higher education in the State of Maharashtra.

I am happy to note that the Government has proposed to allocate Rs.11500 crores in 2013-14 as a source of gap funding through Backward Region Grant Fund (BRGF) which is confined to particular area including Bihar, Orrisa, West Bengal, etc. I request the Government to provide sub additional funds for backward region like Marathwada.

I want to put a fact before the House that India is an agricultural country. Still, about 60% people depend on it for their livelihood and about 28% people are below poverty line.

These people including poor farmers face severe problems to fulfill the basic needs. I request the Government to introduce an innovative scheme offering credit facility at additional consessional rates to the poor framers from backward regions like Marathwada, including my constituency Parbhani and Jalna; and extend funds for employment generation programme. No special scheme is observed other than industrial corridors etc. for employment generation. Before I conclude, I would like to say that the India’s potential growth of 8% would remain a distant dream if we do not make necessary changes in our economic reforms with sufficient financial support.

ओश्री राकेश सिंह (जबलपुर): केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये इस बजट की ओर संपूर्ण देश की निगाहें लगी थी लोगों को लगता था कि भीषण महंगाई को रोकने में असफल यह सरकार कम से कम बजट में कुछ उपाय जनता को राहत देने की करेगी किंतु यूपीए-दो द्वारा 2013-14 के इस आम बजट से देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली है ।

आम आदमी के लिये बजट का सीधा मतलब है उसकी कमाई और बचत, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधायें , रोजगार के अवसर तथा उसके किचन की व्यवस्था में राहत लेकिन सभापति जी इस बजट में उठाये गये कदम व की गई घोषणाओं की तार्किकता को तलाशने में सरकार स्वयं मुश्किल में दिखाई पड़ रही है यह बजट पूर्ण रूप से संशययुक्त व निराशावादी है । सत्ता पक्ष इस बजट को विकासवादी कहकर अपनी मुश्किलों को ढकने की कोशिश कर रहा है वहीं आम आदमी एक बार फिर यूपीए सरकार से निराश हुआ है । क्योंकि उसको लगता है कि उसकी समस्यायें, चिंतायें न सिर्फ यथावत हैं बल्कि भविष्य में इनके विफर होने की संभावनाये और बढ़ गई हैं ।

इस बजट में राजकोषीय घाटा को सीमित करने के लिए योजनागत व्यय में 4 प्रतिशत की कटौती करने से इसका सीधा असर प्रदेशों को मिलने वाली राशि पर पड़ना स्वाभाविक है । सभापति जी जिस प्रदेश से मैं सांसद हूँ उस मध्य प्रदेश को अनुदान राशि कम मिलने के कारण लगभग 800 करोड़ रूपया कम प्राप्त होंगे वह भी तब जब मध्य प्रदेश की सरकार अपने सीमित संसाधनों के बाद भी किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही है , खेती फायदे का सौदा बने । यह मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है । इसको पूरा करने कृषि क्षेत्र में अनेकों योजनायें सरकार अपने बलबूते पर मध्य प्रदेश में चला रही है ।

कृषि के लिए कर्ज की राशि बढ़ाना कृषि विकास का आधार नहीं हो सकता केंद्र सरकार को कर्ज की सीमा नहीं बल्कि समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिये ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सके किंतु अत्यंत खेद है सभापति जी की इस बजट में कृषि क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ाने व इस ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने कोई उपाय नहीं किये गये हैं ।

* Speech was laid on the Table खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की नीति से घरेलू उत्पादकों एवं छोटे दुकानदारों पर विपरीत असर पड़ने वाला है इसके संकेत भले ही आज सीधे तौर पर इस बजट में नहीं दिख रहे हों किंतु निकट भविष्य में सरकार विदेशी कर्ज से मुक्त होनी वाली नहीं है ।

इस सरकार ने सर्विस टैक्स को बरकरार रखकर व इसका दायरा बढ़ाकर खाद्य पदार्थों को और महंगा करने का रास्ता खोज निकाला है । सभापति महोदय, विदेशी संस्थागत निवेश को बढ़ावा मिलने से भारतीय व्यापार बाजार में असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है जिसका सीधा असर देश के शेयर बाजार में आई गिरावट से समझा जा सकता है ।

आज आम आदमी के रहन-सहन उसके जीवन यापन व विकास में विद्युत का बहुत बड़ा योगदान है लेकिन विद्युत की उपलब्धता समान रूप से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों, निजी क्षेत्रों की विद्युत उत्पादन में भागीदारी बढ़ने व उनके हाथों में नियंत्रण जाने से गरीब व किसान से बिजली दूर न हो ऐसी कोई राष्ट्रीय नीति या योजना इस बजट में नहीं है ।

किसी भी देश के विकास की रीढ़ उसकी सड़के हैं सड़के विकास की सीढ़ी हैं लेकिन महोदय विकास के इस आधार को भी केंद्र सरकार ने राजनीति का हथियार बना लिया है विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की दुर्दशा है ।

मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा अपने राज्य मध्य प्रदेश का जहां पिछले 9 वर्षों में न सिर्फ सड़कों का जाल बिछा बल्कि राज्य सरकार के हिस्से की सड़के बहुत उन्नत व बेहतर स्थिति में हैं वहीं केंद्र सरकार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तो दूर की बात उनकी मरम्मत व रख रखाव भी जानबूझकर नहीं कर रही है जिसके कारण अधिकांश नेशनल हाईवे दुर्दशा का शिकार हैं सभापति जी अपेक्षा यह थी कि इस बजट में केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण व रखरखाव को लेकर कोई ऐसी नीति की घोषणा करती जिसमें राजनैतिक भेदभाव नहीं होता ऐसा प्रयोग सभापति जी इस देश में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी ने सफलतापूर्वक करके दिखाया था प्रधानमंत्री सड़क योजना पूरे देश में बिना किसी भेदभाव के लागू की गई थी ।

इस बजट में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कारीडोर की चर्चा की गई है किंतु इसका बड़ा हिस्सा जो भाजपा शासित राज्यों से होकर गुजरेगा उसके संबंध में कहीं कोई जिक्र भी नहीं है महोदय यह राजनैतिक भेदभाव की पराकाष्ठा है ।

आज जब देश आतंकवाद के कारण न सिर्फ आंतरिक रूप से बल्कि अपनी सीमाओं पर भी कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है । हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ के कारण तनाव और चिंता है तब ऐसी स्थिति में रक्षा क्षेत्र में पिछले बजट की 17 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले मात्र 5 प्रतिशत की वृद्धि ने हमारी चिंताओं को और बढ़ा दिया है ।

आज देश की बड़ी चिंता महिलाओं की सुरक्षा है और एक सामान्य घरेलू महिला की चिंता उसका चूल्हा चौका है लेकिन केंद्र सरकार का रवैया इस दिशा में भी निराशाजनक है देश में हम एक महिला बैंक खोलकर पूरे देश के महिलाओं के सम्मान को नहीं बढ़ा सकते या फिर संगठित क्षेत्र की महिलाओं के सामूहिक बीमा से उस महिला के घर की चौके की चिंता को खत्म नहीं कर सकते इसलिए सरकार से इस दिशा में कुछ सार्थक कदम और उपायों की अपेक्षा थी जो पूरी नहीं हुई ।

एनडीए सरकार के समय माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार ने जिस आर्थिक ढांचे की संरचना को प्रारंभ किया था उसमें विकास की प्रतिबद्धता के साथ साथ महंगाई पर नियंत्रण और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का भी निर्धारण था ।

किंतु महोदय यूपीए-2 का यह बजट आंकड़ों की कलाबाजी से अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख बताकर देश को गुमराह करने वाला है । देश की अर्थव्यवस्था तथा प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी महोदय कि भीषण महंगाई के कारण उनकी क्रयशक्ति में आने वाली कमी आयकर की सीमा में वृद्धि कर राहत पहुंचाई जायेगी लेकिन उन्हें भी अत्यधिक निराशा हुई है ।

कुल मिलाकर यह बजट निराशाजनक व देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों के साथ-साथ महिलाओं के भी सपनों को झकझोरने वाला है जिससे यह साबित कर दिया है कि यूपीए सरकार को इस दिशा की आम जनता की तकलीफों से कोई लेना-देना नहीं है ।

MR. CHAIRMAN : Prof. Saugata Roy.

आप दस मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिए। विषयांतर मत कीजिए, आप बोलिए।

PROF. SAUGATA ROY : Sir, I would not repeat what my colleague, Shri Kalyan Banerjee said yesterday. Like him, I reiterate the demand for a moratorium on interest payments on the debts by West Bengal and a debt restructuring of all the debt-stress States like West Bengal, Karala and Punjab. Let me also state that I am against the devolution of money to the States which has been pegged at 28 per cent whereas the Finance Commission had recommended 32 per cent. This should be raised. I also want to state earnestly that we shall oppose the insurance and pension reforms Bill which allows foreign funds to be invested in this industry.

Having said that, as I have very little time I will not go into the sectoral demands rather I will take the big picture as to what is the condition of the economy now. The economy is in a bad state; growth has halved; food inflation is rampant and savings have fallen sharply as have investments – domestic, private, public and foreign. The current account deficit is at a record high. The infrastructure is in shambles. The big infrastructure companies like GVK, GMR L&T and LANCO have total debts of more than Rs.1 lakh crore. Environment and forest clearances are holding up huge projects under BOT.

Sir, in this condition Mr. Chidambaram has given his Budget but let me say that this Budget does not help to stimulate growth in agriculture, industry and infrastructure. There are no credible measures to curb inflation. Savings and investment have only received a nudge and not a big push. No effort has been made to make MNREGA and NRHM more effective – cost-wise and implementation-wise.

Sir, one famous economist S.L. Rao has commented that this Budget does not display Mr. Chidambaram’s trademark aggression and imagination. It is unlikely to stimulate growth, moderate inflation and restore India’s balance of payment.

The unfortunate thing in this whole Budget exercise is that there has been a snipe by the present Budget at the previous Finance Minister. If you read the Economic Survey, it puts the blame of the bad state of growth on the previous Finance Minister. What does the Economic Survey said? It says:

“The strong post-financial crisis stimulus led to stronger growth in 2009-10 and 2010-11. However, the boost to consumption coupled with supply side constraints led to higher inflation. Monetary policy was tightened. The consequent slow down in 2012-13 has been across the board.” Who was in Government then when the stimulus was given? The same Manmohan Singh Government was there. Shri Pranab Mukherjee was there as Finance Minister and FM is blaming him for increase in inflation and for fall in growth. Food inflation continues to be higher than the over all inflation. This is the snipe. Mr. Kalyan Banerjee also mentioned this yesterday. Mr. Chidambaram’s Budget Speech mentions last year’s plan target as ambitious and expenditure target and non-plan target as conservative. Now this is not done in the same and continuing Government. How can he do that? But it has been done.

Now let me deal with the issue theoretically. There are two lines of thought in Budget preparation. One is the Keynesian line of Cambridge Don John Maynard Keynes. He proposed a fiscal policy. He felt that the Government should raise taxes and spend it in various sectors, thus, stimulating growth. The other policy which was started by Adam Smith followed up to Friedman and maybe it is also followed by Mr. Chidambaram is the monetary policy. They do not believe in Government intervention. They feel that the Central Bank independent of the Government should increase or decrease interest rates, thus bringing more money into the market and let the private sector lead the recovery and economic growth.

Mr. Chidambaram has followed the monetary line and what has he done? He has been desperate to reduce fiscal deficit as if this is his mool mantra. This is the be all and end all and in the process what has happened is that he has got locked in a stalemate with the Reserve Bank. The Reserve Bank, in spite of his prodding, is refusing to cut interest rate to bring more money into the market.

Secondly, in the name of curbing expenditure, he has chopped plan expenditure. Now how does a poor country advance by investing more in the plans? Last year, the Finance Minister had cut Rs.1 lakh crore in plan expenditure. The hon. Finance Minister has reduced total expenditure by Rs. 60,000 crore. He is claiming that he had reduced fiscal deficit. Now, is reduction in fiscal deficit meant to satisfy the Moody’s and Standard and Poors so that they give him a better rating? This is a question which Shri Chidambaram has to answer.

The hon. Finance Minister has reduced subsidy this year as also in the last year. He has reduced total subsidies from Rs. 2.48 lakh crore to Rs. 2.20 lakh crore? Who will this affect? In oil, subsidy is reduced which means that diesel and LPG prices will be increased and will affect the aam admi. In fertilizer subsidy has been reduced which means that it will hit the kisan. Now, the Government on the one hand is talking about introducing the Food Subsidy Bill and subsidy given is Rs. 90,000 crore. But all estimates say that if the Food Subsidy Bill comes into effect, then at least a sum of Rs. 1,20,000 crore would be necessary. Now, who is Shri Chidambaram trying to please? Is it his own party, or his fiscal deficit control instinct? It is not clear from the Budget. That is why I am disappointed. I do not agree with his views. But he is always known as a very efficient Minister who has a monetary view, a pro-market view, who dreams of new Budget. This Budget is just a tinkering with our economic policies without any concrete direction as a whole.

Sir, I would like to submit that this Budget following the monetary policy has cut down severely on the social sector. The allocation in education is up by 17 per cent. The HRD Minister says it is too little. In the health sector, I support the introduction of cities in the National Health Mission. Allocation in health is up by 27 per cent. The hon. Prime Minister’s cardiologist, one of the noted health scholars in the country, Dr. K. Srinath Reddy said that it is disappointing and too less. In Defence sector, the hon. Finance Minister as compared to 17 per cent increase in allocation last year, this year he has given 5.3 per cent increase in Defence. We all know what happened in Kashmir yesterday and what happened in the LoC where the head of one of our jawans was cut off. The hon. Finance Minister has reduced the allocation in Defence. He is trying to raise finances from disinvestment. He has set a target of almost Rs. 56,000 crore. We are generally against this rampant disinvestment of public sector enterprises… (Interruptions) Disinvestment will weaken the public sector and put them in the hands of dishonest people. I know, in my parliamentary constituency, there is a company called M/s Jessop which was disinvested and today the private entrepreneur is not running it properly and it is lying almost idle. This should not happen.

Sir, the main thing is that the hon. Finance Minister has not talked about black money at all. The former Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee gave a White Paper on black money. Though the Paper was not good and Shri Jaswant Singh called it a bikini because it concealed the essentials and revealed the non-essentials, yet he spoke about black money. But Shri Chidambaram has refrained from talking about black money. Yesterday I read a book on black money by one Shri Brij Bhardwaj. It says that the estimate of black money in India is to the tune to Rs. One trillion. Now, what is the Finance Minister doing to flush out this black money, part of which is parked abroad and comes to India only at the time of elections? We had Adjournment Motions in this House on black money. Shri Chidambaram for some reason has decided to keep quiet on this issue. I thought he would he would go after black money in a big way in an election year. No such thing has happened. The real estate market, large scale counterfeiting operations, smuggling and corruption all help in creation of black money.

16.00 hrs. The mafia operations and crimes indicate that a large part of our economy is outside the tax net. Unless we tackle black money and bring back Indian money stacked abroad and break the nexus of black money between the real estate operators and politicians, this country will not be able to make progress.

As I said, even today, I saw a programme on a television channel. They are saying “Money laundering scam by major private sector banks”. What is this? What action will be taken against those banks? He is opening the doors of banks to foreign companies. What will happen to our country? Sir, please think about this.

Shri Chidambaram has reduced subsidies and at the end, he has quoted Thiruvalluvar which he always does. Let me quote a Bengali poet, Shri Sukanto Bhattacharya. He says:

“Khudar Jagate Prithvi Gaddomoy Purnimar Chand Jeno Jhalsano Ruti” It means in the world of hunger, the world is prosaic. There is no poetry. The full moon looks like a burnt roti.

Sir, this Government in the last few years, has given 3.48 lakhs exemptions to corporates in the hope that they will invest. He has not done away with exemptions. What does it mean? You are pampering the rich and extorting the poor. Please remember this point. This question was asked by this young poet, Shri Sukanto Bhattacharya.

“Bolte Paro Bado Manush Motor Keno Charo, Ar Gorib Keno Sei Motorer Tolai Chapa Porbe. ” Why do the rich drive in cars and why are the poor crushed under? So, Shri Chidambaram, I say that still there is time. There should be no tinkering. You take ten per cent surcharge from the rich … (Interruptions) He says that 42,000 people are there who pay more than Rs. 1 crore as taxes. There are more people in South Delhi who have more than Rs. 1 crore as income. You are not trying to bring them into the tax net.

Lastly, let me say that he has quoted the Nobel laureate, Stiglitz. In 2002, Stiglitz wrote a book – Globalisation and its Discontents – where he has said:

“The West has seriously mismanaged the process of privatization, liberalization and stabilization and that is why the poor are worse off than they were before globalization.” In 2006, Stiglitz wrote another book, Making Globalisation Work. I hope that Mr. Chidambaram has read that book also and find a way to make globalization work and not subject our economy to the vagaries of markets in the West. That is not the way.

I will not speak on any sectoral demands. I am only asking to give some special package for the jute industry which Shri Rajiv Gandhi had given. There is no mention of jute industry at all.

16.03 hrs (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) Lastly, when Pandit Jawaharlal Nehru died, a poem by Robert Frost was found at his bed side. It said:

“The woods are lovely, dark and deep But I have promises to keep And miles to go before I sleep.

And miles to go before I sleep.

My little horse must think it queer To stop without a farmhouse near Between the woods and the frozen lake The darkest evening of the year.

The woods are lovely, dark and deep, But I have promises to keep And miles to go before I sleep And miles to go before I sleep. ” Shri Chidambaram, do not go to sleep. You have miles to go before you make this economy recover.

SHRI M. VENUGOPALA REDDY (NARASARAOPET) : Mr. Chairman Sir, I thank you giving me this opportunity to speak on behalf of my Party on the frivolous tenth budget of the nine year old UPA Government which brings our growth down to five per cent. The current account deficit is at 5.4 per cent which is an all-time high; inflation is stubborn and interest rates are too high.

After Independence, this is the 82nd Budget presented before this august House. It is unfortunate and a pity to note that still one-fifth of the world’s poor people are living in India.

A country like India cannot survive without rural a proper rural and an agricultural sector. In 1970, 65 per cent of the population depended on agriculture and income on it occupied fifty per cent of our GDP. The same share has drastically fallen down to 14 per cent. Now, 14 per cent income is being shared with 65 per cent of the people of the agricultural sector.

Therefore, the farmers are facing very severe problem. So, they are migrating from rural areas to cities as contractual labourers, like masons, carpenters, etc. The UPA Government always speaks about the food security. But without farmers security, they cannot have food security. The development of agriculture is an ignition to stabilisation of finance wing. The rates of fertilizers, fuel, manpower are being increased without any control and the same is not within the reach of the farmers. Subsequently, the production cost has gone up. The subsidy on food grains, power and fertilizers also is being reduced from Rs. 2.47 lakh crore to Rs. 2.20 lakh crore.

In such a situation, farmers suicide cases may come up again. The Government has to bestow its attention in sanctioning incentives without any further delay to the farmers. Therefore, a consolidated pension scheme has to be granted to the farmers who crossed sixty years of age.

I would like to make a request to the hon. Finance Minister. Due to adverse attitude of bankers towards farmers, they are unable to avail the agricultural loan as targeted by the UPA Government for 2012-2013. Therefore, I would request the hon. Finance Minister to monitor very closely the intended disbursement of targeted loan to the tune of Rs. 7 lakh crore for the year 2013—2014. Therefore, I would request the hon. Prime Minister to constitute a Monitoring Committee headed by the M.P. of the respective constituency. It will make it accurate, it will give an initiative and the disbursement will also be in time.

Andhra Pradesh has given a major contribution to form the UPA I and the UPA II Governments with more than thirty Members of Parliament in the 14th and 15th Lok Sabhas. Even then the Government is neglecting the long-pending projects of Andhra Pradesh.

Firstly, Indira Sagara Polavaram Project provides irrigation for 2.91 lakh hectares; 1,000 mw of power; diversion of 80 TMC of water from Godavari to Krishna river; and 25 TMC water to Visakhapatnam city, enroute 540 villages.

Secondly, Dr. Bhim Rao Ambedkar Pranahita—Chevella Sujala Sravanthi Project provides irrigation for about 20 lakh acres in backward Telangana region.

So, we demand the hon. Finance Minister should announce both the projects as national projects on behalf of my Telugu Desam Party and on behalf of my State, Andhra Pradesh.

All Other Backward Classes communities and castes together form fifty per cent of Indian population. The OBCs are described as “socially and educationally backward classes”. So, it is the duty of the Government to ensure their social and economical development. Why has the Finance Minister ignored to make an allocation for OBC Sub Plan in this Budget?

Therefore, on behalf of my Party, I demand that this Government should create a separate OBC Sub-Plan with Rs. 1 lakh crore allocation, like it happened in the case of Scheduled Castes and Tribal Sub Plan.

A proposal from the Government of Andhra Pradesh has been submitted for the sanction of 1580 road projects for the upgradation of 5000 km. of roads with an estimation of Rs.1775 crore under PMGSY. I would like to know from the hon. Finance Minister that from a Budget of Rs.21,700 crore being allotted, how much he would allot under PMGSY-II Programme to Andhra Pradesh. Since Andhra Pradesh is under the category of PMGSY-II, I would like to know from the hon. Finance Minister how much money he is allocating to Andhra Pradesh for the Phase-II programme of PMGSY. What is the special benefit for Andhra Pradesh since it has contributed 30 MPs for the formation of the UPA Government.

Now, I come to NREGS. The farmers In India are facing several problems. There is unavailability of agricultural labour and most of the labours are engaged in MGNREGS. Therefore, I would request the hon. Finance Minister and also the Minister of Rural Development that keeping in view the hardship of farmers in maintaining agriculture, to allocate sufficient funds to agri-focussed MGNREGS to uplift the poor farmers. Otherwise, investment in agriculture by the farmers will come down.… (Interruptions)

Recently, I paid a visit to certain schools in my Parliamentary Constituency and asked one class-X student to write the word “committee” on the black board in English. The student wrote on the black board with one mistake. Then, I requested the teacher to rectify the mistake. Astonishingly, he wrote the word with three mistakes. So, the student committed one mistake; the teacher committed three mistakes to write a simple word in English. This clearly speaks of the standard of education in rural India. Therefore, I would request the hon. Finance Minister to allocate a separate fund to upgrade the existing scheme through “In-Service Training Programme” under the RVM and RMSA.

In this connection, I would say that I hail from the Narasaraopet Parliamentary Constituency which is totally a backward area of Guntur District of Coastal Andhra Pradesh. On the River Krishna, there are two barrages, dams: the Srisailam Dam and the Nagarjunasagar Dam together having water storage capacity of 700 tmc. Both the projects are irrigating nearly 40 lakh acres of land. in eight districts. Now, due to silt, nearly 200 tmc feet of water is lost in respect of both the projects. Subsequently, 10 lakh acres of wet land have become dry land. Therefore, I request the hon. Finance Minister to look into the plea of Andhra Pradesh and give financial assistance to remove the silt from both the reservoirs. Hence, I request the hon. Finance Minister to consider very positively the demand of the big State with huge problems. There are so many issues concerning Andhra Pradesh. If you give some financial assistance, certainly we will be very happy. I would congratulate you on behalf of my Party if you do something.

Finally, I would like to say that summarily, the Finance Minister has failed to create hope in the common man regarding improvement of quality of his life and he has failed to instil confidence in the corporate sector of India in respect of any possibility of economic revival. We would find it shameful to be a part of approving such a Budget. … (Interruptions)

Mr. Chairman, Sir, with these words, I thank you very much for giving me the time.

*श्री रमेश बैस (रायपुर) : मैं सामान्य बजट 2013‑2014 के संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी तथा वित्त मंत्री जी हर बार महंगाई कम होने की बात करते हैं लेकिन आम आदमी को महंगाई से राहत इस बजट में भी नहीं मिली। इस बजट में महिला, युवा और गरीबों के लिए कुछ भी नया नहीं है। बजट जनविरोधी, गरीब विरोधी है जिसमें आम आदमी की उपेक्षा की गई है। कृिा कार्य से जुड़ी 65 फीसदी आबादी की उपेक्षा की गई है। वित्त मंत्री जी ने महंगाई के जमाने में आम आदमी को कर में मामूली छूट दी, जबकि लोगों को कर में और अधिक छूट की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वित्त मंत्री जी द्वारा आम आदमी, जिनकी आय 2 से 5 लाख के बीच है और सालाना कर योग्य आय वाले करीब 1.8 करोड़ करदाता हैं उन्हें मामूली 2000 रूपये की राहत दी है। हेल्थ सेक्टर को सरकार की प्राथमिकता करार देने के बावजूद इसके लिए दिल खोलकर पैसा देने का हौसला नहीं हुटा पाए। वित्त मंत्री जी ने इस बार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 23 फीसदी राशि ज्यादा देने का एलान किया है, मगर सवा अरब की आबादी वाले इस मुल्क में 6,874 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। देश में आबादी और बढ़ती महंगाई को देखते हुए स्वास्थ्य सेक्टर के लिए कम से कम सवा लाख करोड़ का इंतजाम होना चाहिए था। सेहत की यह अनदेखी गरीब जनता को निजी अस्पतालों के फंदे में जकड़ रही है। देश में एम्स जैसे संस्थान और अधिक राज्यों में खोले जाने चाहिए। चिकित्सा, शिक्षा, रिसर्च के लिए और अधिक राशि दी जानी चाहिए थी। देश में हर साल एक लाख नए डाक्टरों की जरूरत है जबकि अभी मात्र 35 हजार डाक्टर हर साल मिल रहे हैं। टीबी नियंत्रण के लिए कुछ नहीं दिया गया है जबकि टीबी और खासकर ऐसे टीबी के मामले बढ़ रहे हैं जहां परंपरागत दवाएं बेअसर साबित हो रही हैं। बावजूद इसके इस मद में कुछ नहीं दिया है। मेरा मानना है कि सरकार को हेल्थ सेक्टर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है ताकि आम आदमी को सस्ते दर पर अच्छा इलाज मिल सके। सरकार द्वारा एजुकेशन के लिए बजट में बढ़ोतरी की है लेकिन यह काफी नहीं है। आरटीई के अमलीकरण की डेडलाइन, हायर एजुकेशन में राट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए अधिक पैसा देने की जरूरत थी। राज्य सरकार को केन्द्र से और अधिक धन चाहिए होगा। स्कूल एजुकेशन तथा सकेंडरी स्कूलों के लिए भी और अधिक पैसा दिया जाना चाहिए था। सरकार द्वारा पौिटक आहार के मिड डे मील मद में भी पैसा बढ़ाये जाने की आवश्यकता है तथा एससी, एसटी व पिछड़े वर्गो के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाने वाला पैसा भी बढ़ाया जाना चाहिए था।

खेल बजट में मामूली बढ़ोतरी की गई है। सवा अरब की आबादी वाले देश में खेलों में हमारी स्थिति बहुत ही खराब है। राट्रीय खेल संस्थान कोचों को प्रशिक्षण देने तथा प्रतिभा तलाश तथा प्रशिक्षण आदि के लिए और अधिक बजट की आवश्यकता थी इसमें अधिक धनराशि आवंटित की जाए। सरकार द्वारा बजट में आंतरिक सुरक्षा उपायों की सरासर अनदेखी की गई है। केन्द्र सरकार अगर आतंकवाद और उग्रवाद की रोकथाम के प्रति चिंतित होती तो इससे निपटने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि देती है।

वित्त मंत्री स्वयं गृह मंत्री रह चुके हैं और वह देश में मंडरा रहे आतंकी और उग्रवादी खतरे से भलीभांति वाकिफ हैं। इस वाऩ सरकार ने आंतरिक सुरक्षा पर बजट पिछले साल से भी कम कर दिया है जो चिंता का विाय है। सरकार ने नक्सलियों, आतंकवादियों और उग्रवादियों से लोहा ले रहे सीआरपीएफ को गत वाऩ हथियार आदि के लिए अधिक पैसा दिया था जबकि इस साल में इसमें पिछले बजट से कम कर दिया है। एनएसजी को नए हथियार और अत्याधुनिक बनाने के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है। मेरी मांग है कि उक्त एजेंसियों को हथियार और अत्याधुनिक बनाने के लिए अधिक धनराशि दी जाए। देश में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए भी अधिक धनराशि दिए जाने की जरूरत है। इस बजट में पर्यावरण हितों की अनदेखी की गई है। औद्योगिक विकास की अंधी दौड़ में न केवल पर्यावरणीय हितों को ताक पर रखा गया है बल्कि यहां तक कहा गया है कि विकास परियोजनाओं को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाना है। देश में विकास की रीढ़ बिजली उत्पादन एवं वितरण क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए बजट में कोई ठोस उपाय नहीं किये गये हैं। पीक टाइम में नौ प्रतिशत बिजली की कमी दूर करने के लिए कोई उपाए नहीं किये गये हैं। मेरी मांग है कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायें। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित राज्य है। केन्द्र सरकार को नक्सल प्रभावित राज्यों पर विशेा ध्यान देना चाहिए और राज्य की लंबित योजनाओं की शीघ्र स्वीकृति देनी चाहिए।

भारत कृिष प्रधान देश है, लेकिन सरकार ने किसानों की चिंता नहीं की। देश में कृिष घाटे का धंधा हो गया है। किसानों को कृिष उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान कर्ज के दबाव के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। देश में कृिष जमीन लगातार घट रही है। एक शहर का विस्स्तारीकरण, कृिष जमीन में उद्योग लगाना, पूंजीपतियों द्वारा कृिष भूमि खरीद कर खाली छोड़ देना,कृिष में लगातार घाटा होने के कारण अधिकांश लोग खेती छोड़कर अन्य धंधों में लग रहे हैं। एक तरफ देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कृिष उत्पादन तेजी से घट रहा है। आने वाले समय में जो असंतुलन होने वाला है, सरकार को उसकी चिंता नहीं है। भविष्य में देश को विदेशी अनाज पर आश्रित होना पड़ेगा।

पूरे देश में पावर प्लांट तेजी से लग रहे हैं। सरकार द्वारा मेगा प्लाट लग रहे हैं। निजी क्षेत्र में प्लांट तेजी से लग रहे हैं। बिजली परियोजना के लिए हाई टेंशन लाइन कृिष भूमि में लग रही है। किसान के खेत में टावर लगाने से पहले किसान से कोई सहमति नहीं लेते, जबरदस्ती खेत में टावर खड़ा कर रहे हैं। किसान आपत्ति करता है तो किसान को प्रताड़ित किया जाता है । टावर लगाने से काफी काष्िा भूमि खराब होती है और जिस खेत में टावर खड़ा होता है, उस खेत में कृिष नहीं हो सकती। बारिश के दिनों में हाई टैंशन लाइन के कारण खेत में करेंट रहता है। जुलाई के समय में कई बैलों के मरने की घटना प्रकाश में आई है। जिस किसान के खेत में टावर लगा है, उसे उस खेत का मुआवजा नहीं मिलता, सिर्फ 2 साल तक टावर के क्षेत्र में जितना फसल खराब होती है, उसकी क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। किसान की जमीन हमेशा के लिए खराब हो जाती है, लेकिन क्षतिपूर्ति केवल 2 साल के लिए मिलती है। इसलिए किसान किंचित एक एकड़, 2 एकड़ के छोटे किसान टावर लगने से भूमिहीन हो रहे हैं। किसानों का दर्द न राज्य सरकार सुन रही है और न केन्द्र की सरकार सुन रही है। मेरी मांग है कि टावर के लिए जो जमीन ली जाती है, किसानों को उसका उचित मुआवजा दिया जाये।

2004 में यूपीए की सरकार बनी। पहले बजट भााण में महामहिम राट्रपति से विदेशों से काला धन 100 दिनों के भीतर लाने को कहा गया था, लेकिन 5 साल पूरा गया और विदेश से कालाधन नहीं ला पाये और लाने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया। विदेशों में जिन लोगों का कालाधन जमा है, सरकार के पास उनके नाम हैं, उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। यूपीए 2 बनने के बाद कालाधन सरकार भूल गई। यूपीए सरकार के मंत्रियों द्वारा किए गये घोटाले उजागर होने लगे, जे स्वयं भ्रटाचार में लिप्त हों वह काले धन को वापस लाने की कैसे सोच सकता है।

*श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल) आदरणीय वित्त मंत्री जी का भााण स्वतंत्र भारत के इस बजटीय सत्र में 28 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत हुआ। उस दौरन उनके इस भााण में सभी वर्गो को कितना ध्यान कितनी जनमानस को राहत एवं उनके प्रति उनकी कितनी भावना को समान रूप से सम्मिलित किया, वह मैं विस्तारपूर्वक रखना चाहूंगी।

अर्थव्यवस्था की बात करें तो राजकोाषय घाटा को ध्यानपूर्वक देखा जाये तो क्या लगता है कि सरकार की मिसमैनेजमेंट का कारण ही आर्थिक राजकोष का घाटा को दिखाना है। एक तरफ हम ग्रोथ रेल को बढ़ते हुए बताना ही घाटा को दिखाने के बराबर सिद्ध होता है और सही से चालू खाता से हम सारी मुद्रास्फीति को वास्तविक रूप देने में सही सार्थक रूप देने में सरकार सफल होते नहीं दिखती। यही मिस मैनेजमेंट का मुख्य कारण है।

कृिष ऋण किसानों की लागत को दरकिनार करते हुए, उत्पादन को राहत न देते हुए एवं ऋणों को विशेातम स्थान को दर्शाना किसानों को गुमराह करने का सरकार की नीति निरंतर लगातार वााौ से ये जादूगरी सरकार का प्रमुख केन्द्र बिंदु रहा है। अर्थात् कारण यह सिद्ध हुआ कि किसानों की जमीन से लेकर एफडीआई की बाजार की कारगुजारी को होम चढ़ा दिया है और आज किसानों को दर दर भटकने के कगार पर खड़ा कर देना क्या सरकार की यही ग्रोथ रेट को बढ़ाने के समान निश्चित मानक रूप को दिखाना ।है यह सच नहीं है और यही कारण है आज देश का किसान अतिदुखी, असहाय खड़ा अपने कड़वे सच को स्वयं समझ चुका है। मुझे कभी लगता है क्या यह कैंसर का रोग खत्म होगा या समाप्त कर देगा।

ग्रामीण विकास‑एकीकृत बाल विकास, खाद्य सुरक्षा‑ राट्रीय पशुधन‑ सड़क निर्माण, औद्योगिक कॉरिडोर‑तेल और गैस‑कोयला, विद्युत‑सूक्ष्म‑लघु‑मध्यम उद्यम‑वस्त्र अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा दिए गये करोड़ो रूपये के अनुदानों को बढ़ाने विशेा कदम के बराबर लगता है। आने वाले थोड़े से समय में हालात को ये सुधारने के लक्षण नहीं दिखते, किंतु एक आश्वासन की किरण को दिखाने के बराबर यह सच को पूरे देश ने स्वीकार किया है। आज जनता की आवश्यकता सपने से ही नहीं सच से जिंदा रहती है।

प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर को भी कुछ विशेष अंतर एवं अच्छे निर्णय के साथ स्वीकार नहीं किया है, जबकि यहां मंत्री जी को जनता की पक्षधर होने के साथ 48000 लाख करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स देने वाले होते हैं।

अर्थात् यह बजट केवल यूपीए के इकॉनॉमिक मॉडल का स्वरूप, हायर ग्रोथ और धीरे‑धीरे इसका गिरता हुआ कार्य ही नियमित कमजोरियों का मुख्य कारण है और इसके कारण ही यह वित्तीय बजट यूपीए सरकार की चुनावी पॉलीसी अर्थात पेरालिशिस होने के साथ ही देश की जनता को घोर अंधेरे एवं निराशा से भरा बजट देश को दिशा प्रदान नहीं कर सकता, परंतु देश को अंधकार में जरूर ढकेल सकता है। मैं इसका दुख देश की आम जनता के दुख के साथ होते हुए वित्त मंत्री जी से आशा करूंगी कि इतने बड़े देश की आम जनता का विशेष ध्यान रखकर अधिक परिवर्तन के साथ सजगता से निर्वहन करें।

ओश्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2013-14 के संदर्भ में कुछ सुझाव, विचार रखने तथा बजट के समर्थन में कुछ बिंदुओं की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान देश के गांव, किसान, मजदूर तथा ग्रामीण विकास की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

भारत गांवों में बसता है । देश की 80औ आबादी गांवों में रहती है । कुल आबादी का 70औ लोग खेती, किसानी पेशा में लगे है । देश का किसान बदहाल है । आत्महत्याएं कर रहा है । खाद, उर्वरक, बीज, डीजल महंगे हो रहे हैं । कृषि उपकरण यंत्र महंगे हो रहे हैं । खाद, उर्वरक, डीएपी दोगुनी से ज्यादा महंगी हो गई । किसान कर्ज लेकर कृषि करता है । उसे उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलता । कृषि उत्पाद औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है । कर्ज की अदायगी न कर पाने पर आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है । कृषि लोन की अदायगी नहीं कर पाता । सरकार पिछले बजट में कर्ज माफी की योजना बनाकर किसानों को कर्ज माफी का ढिंढोरा पीटा । लाखों किसानों के नाम पर फर्जी माफी दिखाकर करोड़ों की लूट हुई । संसद में हंगामा हुआ, कार्य बाधित हुआ । जिन्हें लाभ मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिला । जिन्हें नहीं मिलना चाहिए उन्हें लाभ दिया गया । सरकारी खजाने की लूट हुई । इसकी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही हो ताकि फिर इस तरह की धांधली व लूट रोकी जा सके ।

देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है । जीडीपी घट रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है । नौजवान बेकार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है । सरकार की योजनाएं फेल हो रही है । समस्याएं बढ़ती जा रही है । सरकार को निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है जैसे ः- मनरेगा के नाम पर लूट हो रही है । गांव का काम तो हो नहीं रहा । जो काम गांव की खेती, फल, सब्जी, दूध, डेयरी, बागवानी पर भी प्रभाव पड़ा है । मजदूर काहिल हो गए तथा कामचोर हो गए हैं । बिना काम किए ही मजदूरी लेने की आदत पड़ती जा रही है । इसकी गहन जांच कर सुधार की जरूरत है ।

*Speech was laid on the Table शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । गांवों में स्कूल है । मास्टर समय से नहीं आते । अध्यापकों की कमी है । पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है । नकल पद्धति बढ़ती जा रही है । स्कूलों में, गांवों में शौचालय नहीं है । खुले में जाना पड़ता है । जो देश, समाज के लिए शर्म की बात है । योजनाएं असफल हो रही है । हर विभागों में लूट मची है । उधर ध्यान देने की जरूरत है ।

गांवों में आज भी पेयजल की समस्या है । दलित बस्तियां आज भी दूर-दूर से पेयजल के लिए परेशानी से पानी लाती है । उन्हें शुद्ध पेयजल हेतु केन्द्र सरकार प्रत्येक सदस्यों को प्रति विधान सभा 1000 (एक हजार) हैण्डपंप की व्यवस्था प्रदान करें ।

भारत की आत्मा गांवों में बसती है । देश की असली तस्वीर गांवों में देखी जा सकती है । आज भी देश के अधिकांश गांव बिजली, सड़क, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है । उत्तर प्रदेश भदोही लोक सभा क्षेत्र जहां से चुनकर मैं आता हूं, कई कठिनाइयों से जूझ रहा है । क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय नहीं है जिसकी मांग कई बार सदन में उठा चुका हूं, पुनः मांग करता हूं । भदोही लोक सभा में एम्स की मांग अभी मैंने सदन में उठाई । इससे पहले कई बार उठा चुका हूं, ध्यान देने की आवश्यकता है ।

कालीन उद्योग भदोही का विश्व प्रसिद्ध रहा है । कभी विश्व में सर्वाधिक कालीन भदोही के आसपास के जनपदों से निर्यात होता था । कालीन निर्माता को सब्सिडी मिलती थी । वह बंद हो गई । चाइल्ड लेबर के नाम पर बदनाम किया गया । सब्सिडी बंद कर दी गई । उद्योग बंद होने के कगार पर हो गया । विदेशों से करोड़ों डॉलर कमाने वाला उद्योग बदहाली पर कराह रहा है । इसे सुधारने, सब्सिडी देकर उठाने तथा बुनकरों को अन्य सुविधाएं, सस्ता निशुल्क लोन दिया जाए तथा बुनकरों को भुखमरी से उबारने का काम सरकार को तत्काल करने की जरूरत है ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने आंकड़े बताकर देश में भ्रम पैदा करने का प्रयास किया है । मंहगाई कैसे रूके, गरीबी कैसे कम हो, गांवों की तस्वीर कैसे बदले, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बिजली, पानी, सड़क, कुपोषण कैसे दूर हो । कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई । नौजवानों की बेरोजगारी कैसे दूर हो, उधर ध्यान देने की आवश्यकता है । केवल जादुई आंकड़ों के खेल से देश की असली तस्वीर नहीं बदलेगी । गरीबी बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर घट रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है । इस पर रोक लगाने के ठोस उपाय की जरूरत है ।

मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा । हम गांवों से आते है । मेरा लोक सभा क्षेत्र भदोही गांवों में बसा है । कालीन की दुर्दशा पर विचार करें । गरीबों को कर्जमाफी का सही लाभ दिलवाए, बिजली, राजीव गांधी की विद्युत योजना को सही ढंग से लागू कराएं । एचआरडी के विकास का सही लेखा-जोखा प्राप्त कर कार्यवाही करें । किसानों को खाद, बीज, बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष पैकेज प्रदान करें । धांधली की जांच कराएं । गांवों का विकास होगा तभी देश में खुशहाली आएगी । वोट की राजनीति बंद हो । देश के विकास के लिए कथनी-करनी में अंतर न दिखे । इन्हीं शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूं ।

* SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): At the outset I support this Budget as it is people friendly. Many schemes which are adapted to address the majority of poor farmers of this country and people of lower strata of this society.

Government has been spending a lot on environmental issues especially pertaining to increasing the green cover in a highly sustainable manner and encouraging people to plant trees and go green. Recently, a check has been raised on the usage of gas cylinders per family. I would like to point here that the subsidy provided to gas usage which is a necessity of every household and takes most of the time of the housewife in keeping its family healthy, has been high and more than the funds allocated to development of the surrounding environment.

It is my humble request to keep the number of cylinders to one per month for a family of 4 members (i.e.) 12 cylinders. This number may be increased or multiplied in direct proportion to the number of family members. Sir, I would like to emphasize here that doing this would bring pressure down from the environment wherein wood has been considered as an alternate source of fuel and thereby also reduce the carbon load on the environment and save environment from undue human pressure I would like to draw your attention towards the heavy metal contamination in water at different places that makes water unpotable and not safe for drinking purpose. Some of the common culprits among them are high content of Arsenic, fluoride and even high iron content on the eastern belt. Though the content of these heavy metals is high in some of the local areas yet this should be treated as one of the national problem to provide safe drinking water to all * Speech was laid on the Table and every common man. Government has been putting a lot of efforts in installing Arsenic, Fluoride etc. removal water plants, but still there exists a gap and lot of work needs to be done in this direction to make it meaningful. Many of the private companies have started coming forward and supporting the local community to get portable and safe drinking water, but the number is still limited. Therefore, my humble submission is that this should be undertaken on priority basis and implemented through a centralized agency or any other agency which has a direct supervision on such activity. I would thereby request to make appropriate amendments and allow action at a fast pace to be taken and consider this on emergency basis.

The most important is issue on illegal trafficking of cows at Bangladesh border. This may be taken as a small problem but this has become a big nuisance nearby that border wherein a number of cows are smuggled everyday from different places to Bangladesh for slaughtering. The cows are seeing carried from places far of as Punjab which is thousand and thousand of miles away. Here I would like to emphasize that these innocent animals are tortured during their ferry. My humble submission to you is to either stop this daily smuggling or illegal transportation of these cows totally or at least legalized and controlled so that the number is restriced on daily basis.

*श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन सन् 2013‑14 का बजट देखा तो हम लोकतंत्र की कसौटियों पर खरे उतरे आये हैं क्या? इसका जवाब नकारात्मक मिलता है। यह अत्यंत निराशाजनक और मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है। महिलाओं के साथ अत्याचार मामला दर्ज करने में आज भी कोताही बरतते हैं और दर्ज भी हुआ तो उस पर सरकार द्वारा शीघ्र कारवाई नहीं होती। महिला उत्पीड़न मामले केवल महिला न्यायाधीश वाली अदालत में चलाने के निर्देश उच्च न्यायालय पहले ही दे चुका है। न्यायालय ने ऐसा भी बताया है कि ऐसे न्यायालयों में बेंच क्लर्क, स्टेनोग्राफर दुभािाया हवलदार/िसपाही सब महिला होनी चाहिए। लेकिन इसे अनदेखी कर दी गयी है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इन इलाकों में खासकर विधवा असहाय, परित्यक्त महिलाओं का जीवन ज्यादा मुश्किल होता है। वे शोाण का शिकार होती हैं। ऐसी महिलाओं की पहचान करके प्राथमिकता के आधार पर उन्हें मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करने का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। जब नौकरी शुदा महिलाओं के मामले में संस्थाओं को उनके बच्चों को संभालने का प्रावधान है तो मनरेगा के तहत काम करने वाली महिलाओं को भी ऐसी सुविधा क्यों न मिले। महिला बैंक निर्भया कोा का एलान करके सरकार ने बिना किसी योजना के करवा दिया है। सरकार ने बिना किसी योजना के निर्भया कोा बना दिया है, जब तक की कोई नहीं बनेगा पैसा वापस जाएगा। इस कोा का किस तरह से क्या उपयोग होगा, यह बात सरकार ने साफ नहीं की है। संगठित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी लगातार घट रही है। ठेकेदारी प्रथा से इनके रोजगार छिने जा रहे हैं। इसे रोकने तथा महिलाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की है। महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं और नीतियां बनाए जाने के बावजूद वह अभी भी अधिकारों से वंचित है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

कृिष क्षेत्र को देखा जाये तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इन चारों राज्यों के मुख्य मंत्री अपने समाज से जुडे हैं और सार्वजनिक जीवन में अधिक साफ‑सुथरे हैं। शेा बड़े राज्यों में कृिष क्षेत्र भगवान भरोसे है। मेरा संसदीय क्षेत्र में जैसे‑जैसे गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पानी की किल्लत विकराल रूप धारण कर रही है और इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सत्तासीन नेता उदासीनता बरत रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि राज्य में सूखे की स्थिति 1972 के सूखे से भी खराब है लेकिन अकाल पीड़ित जनता को राहत के ठोस उपाय करने में चुप्पी साधी है। जहां तक मवेशियों का सवाल है वहां कैटल कैम्प को मंजूरी प्रदान नहीं की जा रही है। जहां चारा डिपो की मांग है, वहाँ अनदेखी हो रही है।

प्राकृतिक आपदा हो या इंसानी गलतियों से जन्मे संकट, दोनों ही हालत में सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। महाराट्र में वर्तमान सूखे ने हजारों परिवार को बेघर कर दिया है। ऐसी हालत में सूखे का सही आकलन करके वास्तविक रिपोर्ट केन्द्र को देने में राज्य के मुख्य मंत्री विफल रहे हैं। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। यह तथ्य केन्द्रीय कृिा मंत्री ने उजागर किया है। अहमदनगर से लेकर पूरे महाराट्र में विगत चार दशकों में से सबसे बड़ा सूखा लोगों पर कहर बरपा रहा है। करोड़ों लोग तथा जानवर पानी के लिए तरस रहे हैं और ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री ने जल संसाधन कार्य के लिए केवल 5368 करोड़ की अत्यल्प निधि बजट में जारी किया है। मनरेगा के 33000 करोड़ तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 21000 हजार करोड़, यह आंकड़े भले ही ग्रामीण विकास से जुड़े हों लेकिन आज कहर बनकर बरस रहा सूखे के लिए बजट में कोई विशेष निधि का प्रावधान नहीं किया है। इससे महाराट्र के प्रति केन्द्र की उदासीनता का परिचय होता है। 2013‑14 आर्थिक वर्ष में राट्रीय पशुधन अभियान संचालित करने की घोाणा वित्त मंत्री ने की है लेकिन इसके लिए केवल 307 करोड़ का निधि ही निर्धारित किया है। आज केवल अहमदनगर जिले में पेय जल तथा चारे की भारी किल्लत होने के कारण 1,57,586 जानवर कैटल कैम्प में दाखिल हैं। जिले में 255 कैटल कैम्प चल रहे हैं और उनका रोजाना खर्च 97 लाख है। यानि कि केवल अहमदनगर जिले में ही एक महीने का खर्च 30 करोड़ आता है। बजट में पूरे देश के लिए घोिात किये 307 करोड़ कितने दिन तक काम आयेंगे। यह केन्द्र ने पीड़ित जनता और मवेशियों के साथ मजाक है। ऐसी स्थिति में पीड़ित जनता को क्या राहत की उम्मीद है? राज्य की स्थिति ऐसी है। दूसरी तरफ खास तौर पर इस बजट में समाज के अंतिम तबके के लिए कोई आशादायक तस्वीर पेश करने में केन्द्र सरकार विफल रही है। वर्तमान में यह स्थिति नजर आती है कि भुखमरी और कुपोाण ने देश की एक तिहाई आबादी को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। जबकि अनाज रखने के गोदामों की ठीक व्यवस्था न होने के कारण लाखों टन अनाज सड़ने से अभिशप्त है। विश्व बैंक ने पिछले साल यह कहा था कि भारत में गरीबी से लड़ने की दिशा में व्यापक प्रयासों का अभाव दिखाई दे रहा है। इससे सरकार ने कुछ सबक सीखा नहीं है। विश्व बैंक का गंभीर इशारा दरकिनार करके सूखे का संकट और गहरा कर दिया।

पानी की किल्लत से बिजली उत्पादन में कमी आ रही है। ऐसे हालत में व्यक्तिगत आयकर अदा करने वाले उन व्यक्तियों को लाभ उत्पन्न कराया जाना चाहिए जो घरेलू इस्तेमाल के लिए सोलर फोटोवोल्टीक सिस्टम या सोलर थर्मल सिस्टम स्थापित करते हैं। इनके लिए होम लोन की तरह आयकर में छूट का प्रावधान किया जाना चाहिए। जैसे वे सबसिडी हासिल करा लें या कर्ज पर लगने वाली ब्याज की आमदनी से कटौती करा लें, इससे देश भर में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की गरीब जनता दो वक्त की रोटी जुटाने में पेट काटने पर मजबूर हो रही है और इसी वक्त सरकार ने डीजल नियंत्रण मुक्त करने का निर्णय लिया है। क्योंकि सरकार बजट में ऐसी कोई घोाणा नहीं करना चाहती थी जिससे मतदाता विमुख हो। इसलिए बजट से पहले यह फैसला ले लिया गया। इससे न केवल महंगाई बढ़ेगी बल्कि परिवहन सेवा, उत्पादन क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा। डीजल देश की वैकल्पिक बिजली उत्पादन का ईंधन है। महंगा डीजल बिजली की कमी पैदा करेगा या महंगी बिजली का रास्ता खोलने पर सरकार ने बिजली उत्पादकों को मजबूर किया है। ऐसी ही नीति सरकार ने कंज्यूमर एवं रिटेल पंपों के लिए अपनाई है। कंज्यूमर पम्प पर बिकने वाली डीजल की सब्सिडी हटा दी गई और अब वहां रिटेल के हिसाब से प्रति लीटर 12 रूपए से ज्यादा बिक्री हो रही है। इसी कारण कंज्यूमर पंप सेवा लेने वाले ग्राहक कंज्यूमर के बजाए रिटेल पंप की सेवा ले रहे हैं। महाराट्र राज्य में सहकारिता का योगदान बड़े पैमाने का है। इसलिए कंज्यूमर आउटलेट की संख्या भी काफी मात्रा में है और यह प्रमाण ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। कंज्यूमर पंप में सहकारी संस्थाओं ने बड़ी मात्रा में इंवेस्टमेंट की है। अगर इसकी बिक्री बंद हो गई तो यह सब इंवेस्टमेंट बेकार हो जायेगी। इसलिए सरकार से आग्रह किया था कि कंज्यूमर आउटलेट को ही रिटेल आउटलेट में परिवर्तित करें ताकि सामान्य जनता को महंगाई से राहत मिले। लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा महंगाई बढ़ने के साथ साथ सहकारी संस्थाओं पर भी गाज गिरने की प्रबल संभावना हुई है। सामान्य गरीब जनता, महिला तथा बालकों के स्वास्थ्य की चिंता से सरकार परहेज है। प्रत्येक जिले में 300 बेड का अस्पताल शुरू करने की घोाणा की गई थी, लेकिन विडम्बना यह है कि इस योजना का स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी भी आला अधिकारियों को पता तक नहीं। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन आज तक मुझे जानकारी मिली नहीं। सांसदों का यह हाल है तो सामान्य जनता का क्या होगा।

10 साल पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मैं शिपिंग राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुका हूं। जब मैं राज्य मंत्री था तब मेरी समझ में आया कि देश में 14,500 किमी जल मार्ग परिवहन योग्य है। 10 साल बाद आज भी सरकार अंतरदेशीय जल मार्ग बढ़ाने की संभावनाओं की तलाश कर रही है। अंतरदेशीय जल परिवहन विकास के लिए सरकार का उदासीन रवैया ही सामने आता है। इससे माल ढुलाई में असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र राज्य में सहयाद्री पर्वतीय क्षेत्र पर सर्वाधिक बारिश होती है। यहां पड़ने वाला पानी पश्चिमी क्षेत्र की ओर से समुद्र को मिलता है। यह पानी उसी जगह रोकर बांध बनावाकर पर्वतीय क्षेत्र से टनेल द्वारा उत्तरी क्षेत्र में लाया गया, तो अहमदनगर जिले सहित पूरा उत्तर महाराष्ट्र जल आपूर्ति में स्वयं निर्भर हो जायेगा। यदि ऐसा प्रस्ताव केन्द्र सरकार ने तैयार किया तो राज्य सरकार भी उनका हिस्सा देगी। क्योंकि अहमदनगर सहित उत्तर महाराट्र की पीने के पानी की किल्लत दूर हो जायेगी और भविय में यहां कभी अकाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि इस प्रस्ताव पर गौर करके तुंत मान्यता प्रदान किया जाये।

विशेष मंत्री समूह के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय कृिष मंत्री श्री शरद पवार साहब ने अकाल पीड़ित महाराट्र राज्य के लिए रूपए 1207 करोड़ की राशि देने की घोष्ाणा की है। राज्य का लोक सभा में प्रतिनिधित्व के नाते हम इसका स्वागत करते हैं तथा श्री शरद पवार साहब का अभिनंदन करते हैं। अहमदनगर जिले के अकाल को देखते हुए इस राशि से अहमदनगर जिले के लिए 500 करोड़ की राशि दी जाए। यही हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है।

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे):सभापति महोदय, मैं आज 2013-14 के बजट पर एनसीपी पार्टी की ओर से इस सदन में हमारे सत्तापक्ष के बारे में कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सालों से विश्व में हमारा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी देश को इस संकट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले प्रणब बाबू ने कोशिश की थी और अभी नये वित्त मंत्री जी हमारे देश को इस आर्थिक संकट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं जरूर चाहूंगा कि आम आदमी पर बोझ न डालते हुए वित्त मंत्री जी इस देश को विकास की ओर ले जाएं और उसके लिए मैं हमारी पार्टी की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं।

मैं जरूर इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे सदन में बहुत से ऐसे सदस्यगण हैं, मैं चार साल से देख रहा हूं, वे अच्छे सुझाव दे रहे हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री जी उन सुझावों पर विचार करेंगे और उनको अमल में लाने की भी जरूर कोशिश करेंगे।

मैं शहरी इलाके से हूं लेकिन आज महाराष्ट्र की जो हालत है, वह बहुत ही चिन्तनीय है। वहां पर भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। वहां सभी पार्टी के विधायकों ने आदरणीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रधान मंत्री जी से विनती की थी और इसके लिए 2200 करोड़ रुपये में से कल ही आपने 1207 करोड़ रुपये दिए लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। मैं सदन के माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि 1000 करोड़ रुपये की जो उनकी अतिरिक्त मांग है, वह अगर देंगे तो जो सूखापीड़ित लोग हैं, उनको जरूर राहत मिलेगी।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा कि उनको शहरों की हालत मालूम है। शहरों की समस्याएं वे जानते हैं। मैं जिस संसदीय क्षेत्र थाणे से हूं, वहां नवी मुम्बई, मीरा भयंदर और थाणे ये तीन शहर आते हैं जहां दस लाख से भी ज्यादा आबादी है। पिछले वर्ष जेएनएनयूआरएम में बहुत अच्छी राशि का आबंटन किया गया था। हमारे बहुत से सांसद इस बात से सहमत होंगे कि जो राशि जेएनएनयूआरएम से दी जा रही है, उसकी मानिटरिंग ठीक ढंग से नहीं की जा रही है। सभी सांसदों ने एक पत्र भी लिखा था कि सांसदों को मानिटरिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। मुझे लगता नहीं है कि इस बारे में आगे बढ़कर कुछ बात हुई है। जो पैसा हमारी जनता का है वह सही मायने में जनता तक पहुंचे और इसके लिए मानिटरिंग कमेटी बहुत जरूरी है। मेरा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द नोटिस निकालकर सभी राज्य सरकारों को अवगत कराएं।

महोदय, पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम में सबसे ज्यादा पैसे भी लिए थे और खर्च भी किए थे। पिछले वित्त मंत्री जी ने कहा था कि जेएनएनयूआरएम पार्ट-2 में पैसा दिया जाएगा। मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने इसका बहुत अच्छे से विनियोग किया है। मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र सरकार की मांग को पूरा किया जाए, इससे हमारे राज्य को लाभ होगा।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने महिला, पिछड़ा वर्ग और बच्चों, सभी वर्गों के लिए बजट में बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं। राज्य सरकारों द्वारा राशि जाती है इसलिए उनके ऊपर मानिटरिंग होनी चाहिए। हम हर बार कहते हैं कि यह स्टेट सब्जैक्ट है लेकिन अच्छी मानिटरिंग होनी चाहिए तभी पैसा आम आदमी के पास जाएगा।

महोदय, पिछले वर्ष में जेएनएनयूआरएम में 7000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इस वर्ष 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जेएनएनयूआरएम पार्ट-2 में छोटे-छोटे शहरों को भी संबद्ध किया जाए क्योंकि अब छोटे शहर बड़े हो रहे हैं। एक जमाना था जब हम कहते थे कि भारत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है लेकिन अब 42 परसेंट से ज्यादा लोग शहरों में रह रहे हैं। उनकी भी समस्याएं बढ़ रही हैं। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। शहरी इलाकों में गरीब आबादी के लिए सरकार ने राजीव आवास योजना बनाई है। लेकिन इसमें जगह का क्षेत्रफल बहुत कम है। इस बात को शहर के सांसदो ने उठाया था कि इसे कम से कम 500 स्कवेयर फीट किया जाए। हर राज्य की अपनी योजना है। 350 स्कवेयर फीट पर्याप्त नहीं है। मुझे आशा है कि आप इसके बारे में जरूर सोचेंगे।

पिछले कुछ वर्षों में खेलकूद क्षेत्र में कमियां आ रही हैं। आपने कहा कि पंजाब में राष्ट्रीय खेल मिशन द्वारा ट्रेनिंग सैंटर खोलेंगे। मैं समझता हूं सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि हर राज्य की अपनी-अपनी खेलकूद की एक समीक्षा होती है। मैं समझता हूं कि हर राज्य में आगे आने वाले दिनों में प्रशिक्षण शिविर कैसे खुलें, इसके बारे में माननीय वित्त मंत्री जी जरूर सोचेंगे।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां नवी मुम्बई में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। वह 2005 में बनने वाला था, लेकिन अभी 2013 चल रहा है। पहले उसकी लागत चार हजार करोड़ रुपये थी, अभी सुनने में आया है कि अब उसकी लागत 14 हजार करोड़ हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि यह पैसा हमारी जनता का ही है, इसलिए उसके लिए पर्यावरण विभाग की लगने वाली जितनी भी परमीशंस हों या भारत सरकार की अन्य कोई परमीशन हो, यदि वह जल्द से जल्द मिलेगी तो उससे यह काम जल्दी होगा और वहां सिर्फ एयरपोर्ट ही बनने वाला नहीं है, बल्कि इससे वहां लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसके बारे में वह जरूर सोचेंगे।

इसी तरह से हमारे यहां जेएनपीटी एक बड़ा पोर्ट है। वहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कम से कम छः-सात नये पोर्ट्स आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से वहां काम रुका पड़ा है। मैं चाहूंगा कि अगर वहां डैवलपमैन्ट होती है तो उससे न केवल हमारी जीडीपी की ग्रोथ होगी, बल्कि वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसके बारे में मैंने आपको एक खत लिखा है, ताकि आप उसकी मीटिंग ले सकें और यह सुनिश्चित करें कि हमारी राज्य सरकार और पोत मंत्री के माध्यम से उसकी डैवलपमैन्ट कैसे हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में जरूर सोचेंगे।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि शहरी इलाकों में ऐसे बहुत से पोस्ट ऑफिसेज हैं, जिनकी जगह खाली पड़ी हुई है। पिछले वर्ष कहा गया था कि हम उनका पीपीपी मोड में डैवलपमैन्ट करेंगे, चूंकि सरकार के पास धनराशि नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनके बारे में जो पालिसी है, यदि वह जल्द से जल्द आती है तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से इस साल आपने 4900 करोड़ रुपये टैक्नोलोजी डैवलपमैन्ट के लिए रखा है। अगर उसके बारे में सरकार सोचेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यह काम पीपीपी मोड में होना है, इसमें सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन वहां के पोस्ट ऑफिसेज बहुत अच्छे हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे।

महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शहरी विभाग की अनेकों समस्याएं हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के समक्ष रखा गया है। लेकिन कुछ टैक्निकल चीजें बताकर उन्हें दोबारा वापस भेज दिया जाता है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों को बुलाकर एक मीटिंग रखें और उसमें आप देख सकते हैं कि जो पैसा वे मांग रहे हैं, सही मायनों में वह पैसा खर्च हो रहा है या नहीं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, जिसने 100 प्रतिशत युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया है। मैं वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा कि वे इन सभी मुद्दों पर जरूर विचार करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ेगी और हमारे देश की उन्नति होगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

* SHRI VIJAY INDER SINGLA (SANGRUR) : Budget 2013 presented by the Hon. Finance Minister is prudent and will accelerate inclusive and sustainable development. I further thank him for removing excise duty on branded garments which will provide relief to the textile industry in Punjab, the issue I raised during the Pre-Budget discussion held on 04.02.2013.

Drug abuse is presently rampant in Punjab and some other states also and I had requested the Finance Minister to set up a dedicated Drug De-addiction Fund with a substantial corpus to take the fight against drugs in right earnest. No steps have been taken in this direction in Budget 2013. I again urge the Hon. Minister to set up this fund which will go a long way in weaning away our youth from this menace. No amount of investment in education and health will yield dividends if youth fall prey to drugs as is happening now. This Fund will supplement our existing efforts especially in a border state like Punjab where the drug problem is further accentuated on account of infiltration from Pakistan.

Hon. Minister has further increased misery of middle class and the young aspirations India by imposing service tax on restaurants with AC facility. Already over burdened with high food prices, this is a retrograde step and needs to be withdrawn. Moreover, Service Tax collections under this head may not be substantial and will also be prone to leakages where tax is collected from citizens but not deposited with the Government. I had earlier also urged the Minister to withdraw this Service Tax from all kinds of restaurants (except Five Star) as provision of AC facility is not a luxury service but a necessity in our tropical climatic conditions for a hygienic ambience. Facilities like McDonalds and other fast food facilities/dhabas who serve the middle class in AC environment will get impact on this account.

Current Account deficit is a cause of worry and all possible steps need to be taken by the Government to control this and support all measures relating to exports.

Gold imports are surging and lead to wasteful consumption of our scarce foreign exchange. Apart from increasing duty on import of Gold, Hon. Minister may also consider imposing restrictions on Banks in selling gold to general public. We see a considerable activity in newspapers by Nationalized Banks in advertising sale of gold coins which is not a core activity in their line of business and should be discouraged.

*श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) यह बजट किसी भी तरह से डूब रही भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद नहीं करेगा। यह बजट दिशाहीन, अदूरदर्शी और जन आकांक्षाओं के विपरीत है। बजट में न तो महंगाई को रोकने के प्रभावी उपायों की घोाणा की गई है और न ही इस बात का जिक्र है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने और सोशल सेक्टर को मजबूत करने के लिए पैसा कहां से आएगा। बजट जन विरोधी, गरीब विरोधी है, जिसमें आम लोगों की उपेक्षा की गई है। लोगों को बहुत आशा थी कि आयकर की सीमा बढ़ाइ जाएगी, लेकिन आपने मात्र दो लाख से 5 लाख के दायरे में आने वाले आयकर दाताओं का मात्र दो हजार की सहायता प्रदान की है। आप दो लाख से ढ़ाई लाख करते तो फायदा होता। सरकार ने सब्सिडी कैंची चलाकर लोगों का गला दबाने का कार्य किया है, उनके हाथ पैसा छोड़ा नहीं है, भले ही आम आदमी पर सीधे तौर पर मार नहीं पड़ी हो, लेकिन वित्त मंत्री जी ने बड़ी चतुराई से अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर आम आदमी पर 18 हजार करोड़ का नया टैक्स थोप दिया है। जब आम आदमी के पास पैसा नहीं होगा, तो बाजार की स्थिति कैसे सुधरेगी। दूसरी ओर कारपोरेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं 5 लाख 73 हजार करोड़ की सब्सिडी को छुआ तक नहीं गया है। आपने मात्र आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में बजटीय आवंटन काफी कम है कालेधन पर आपने चर्चा तक नहीं की है।

शिक्षा, स्वास्थ्य में जीडीपी के अनुपात में काफी कम आवंटन किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के हालात ये हैं कि विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं, चिकित्सालय में डॉक्टर, नर्स नहीं है, कैसे सभी को शिक्षा मिलेगी, कैसे गरीब लोगों को चिकित्सा मिलेगी? आज कॉलेज, विद्यालय उजड़ रहे हैं। वहां अध्यापक नहीं हैं। आपने निधियों का आवंटन तर्क संगत नहीं किया है। देश की आवश्यकता के अनुसार नहीं किया है। आपने अध्यापकों को भोजन पकाने में लगा दिया। आपने पैसे का जो बंदर बांट किया है, उससे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला है।

पैट्रोल, डीजल, गैस की हर माह कीमतें बढ़ रही हैं। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र के चिन्ने वाला टिब्बा में उच्च श्रेणी के गैस के विशाल भंडार मिले हैं। उसका सर्वेक्षण ओएनजीसी ने किया है। कुंए तैयार किए हुए नौ‑दस वाऩ हो गए हैं। विभाग की मंशा उसका दोहन ओएनजीसी से नहीं करवाकर प्राइवेट पार्टी को देने की है। अगर ओएनजीसी इसका दोहन करती है तो प्रतिमाह करोड़ों रूपयों की आमदनी होती है। खेती किसान पर बजट में कोई फोकस नहीं है। कृष्िा क्षेत्र इस बार भी फिर वित्त मंत्री जी की प्राथमिकताओं में नहीं रहा। ग्यारहवीं पंचवाावय योजना में कृिष विकास दर 4 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वृद्धि दर मात्र 3.6 प्रतिशत ही रही है। 12वीं पंचवाावय योजना की प्रस्तावना में किसान की घटती आमदनी पर चिंता प्रकट की गई है, लेकिन बजट में आमदनी बढ़ाने का कोई उपाय नहीं किया गया है। कृिष बजट में बढ़ोतरी के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से किसान वंचित है। बजट में सस्ते बीज, खाद व सिंचाई आदि के कोई उपाय नहीं हैं। मौसमी मार झेल रहे किसान को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। कृष्िा के हालात में सुधार नहीं लाया गया तो देश में किसान खेती करना छोड़ देंगे। पशुधन के लिए 360 करोड़ रूपया दिया गया है जो बहुत कम है। राजस्थान में पशु पालन मुख्य व्यवसाय है, उसकी सहायता करने को आप तैयार नहीं हैं। किसानों की मांग थी कि उन्हें स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाए। कृिष ऋण में वृद्धि की गई है, लेकिन ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। किसानों को उपज का वाजिब दाम मिलना चाहिए। किसान कर्ज के बोझ के तले दबा जा रहा है। उसे जरूरत है कि उसको लागत के आधार पर मूल्य मिले। आज लागत और कीमत का फासला ज्यादा हो रहा है। स्वामीनाथन कमीशन ने लागत खर्च से 50 प्रतिशत ज्यादा समर्थन मूल्य देने की बात कही है, तभी किसान को लाभकारी मूल्य मिलेगा, तभी खेती लाभकारी होगी और किसान कर्ज के बोझ तले नहीं दबेगा। बजट में किसानों की जीवन दशा सुधारने के लिए वित्त मंत्री जी ने 7 लाख करोड़ रूपये कर्ज की व्यवस्था की है। कहा गया है कि किसान समय पर कर्ज का चुकता करेगा। उन्हें चार फीसदी ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। क्या इससे किसान की समस्या का अंत होगा? क्या किसान के हालात हैं कि वह समय पर ऋण को चुकता कर सके? सरकार की मंशा आसान ऋण देकर किसान को आत्म निर्भर बनाने की है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था उसे अपाहिज बना रही है। किसान पर बैंक का दबाव बढ़ा तो साहूकार से ऋण ले लिया, साहूकार ने तकाजा दिया तो बैंक से ऋण लेकर चुका दिया और आखिरी रास्ता दिवालिया होने, जमीन नीलाम होने और भीतर से कमजोर होने पर आत्महत्या तक चला जाता है। किसान की ऋण माफी राहत योजना में 24 प्रतिशत से अधिक खातों में गड़बड़ी हुई है।

CAG रिपोर्ट ने बैंक अधिकारियों और दलालों के गठजोड़ ने सच को उजागर किया है। दलाल एक ऐसी कड़ी का काम करता है, जो किसान को मिलने वाली रकम से कम से कम 20 प्रतिशत झपट लेता है। यह रकम पूरे तंत्र के हिस्से में बंट जाती है। मेरे संसदीय क्षेत्र के ग्राम महलाना के लगभग 20 किसानों ने स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर की शाखा, सादुलपुर से किसान क्रेडिट कार्ड व अन्य ऋण लिया। केशियर एवं मैनेजर ने सभी कागजों पर साइन करवा लिए, भुगतान दलाल को किया, पास बुक डेढ वाऩ पश्चात दी गई, तब पता लगा कि उनको आधे लोन (ऋण ) का भुगतान भी नहीं किया गया। किसान काफी समय से इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। अधिकारी आते हैं, वे भी बैंक के पक्ष में ही रिपोर्ट करते हैं। किसानों को 7‑8 लाख रूपयों का कम भुगतान किया है। कोई सुनने वाला नहीं है। वह ब्याज सहित उस रकम का भुगतान कैसे करेगा, जो लोन (ऋण) उसे दिया नहीं गया है। इसके वितरण और उपभोग पर जो निगरानी होनी चाहिए उसको नजर अंदाज किए जाने के कारण यह हालात पैदा होते हैं। किसानों को कर्ज दिए जाने की पूरी व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए। इसमें दिक्कत यही है कि जो कुछ सामने आ जाता है, सिर्फ उन पर कार्यवाही की बात की जाती है।

बजट में राजस्थान की उपेक्षा की गई है, पानी पर आपने कुछ भी नहीं दिया है, जबकि वहां इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान का काफी बड़ा क्षेत्र असिंचित है। 1981 में रावी‑व्यास नदी जल के बंटवारे में पंजाब, हरियाणा राजस्थान के मध्य हुए समझौते के अनुसार राजस्थान को 8.6 एमएएफ हिस्सा दिया गया था। आज भी उक्त समझौते की पालना नहीं हो रही है। पानी की शेा हिस्सेदारी 0.60 एमएएफ राजस्थान को नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से रावी‑व्यास के आधिक्य जल में से राजस्थान को भाखड़ा‑नांगल मुख्य नहर से 017 एमएएफ जल का आवंटन सिधमुख‑नोहर सिंचाई प्रणाली हेतु नहीं मिल रहा है। उक्त क्षेत्र में नहर वितरिका आदि पूरा सिस्टम तैयार है, लेकिन पानी के अभाव में लोग जगह जगह धरने पर बैठे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। राजस्थान सरकार बार‑ बार उक्त पानी का हिस्सा मांग रही है, लेकिन हमारे हिस्से का पानी आज भी नहीं दिया जा रहा है। जहां‑ जहां यह पानी पहुंचा है, वह पूरा हिस्सा खुशहाल है। राजस्थान नहर आने से पूर्व यह पूरा क्षेत्र अकाल से पीड़ित रहता था, किसानों की आय का कोई साधन नहीं था, लेकिन पानी आने के पश्चात यह क्षेत्र खुशहाल है। देश के अन्न भंडार को भरने में इस क्षेत्र का विशेा योगदान है। अगर उक्त पानी मिल जाता है तो किसान तो खुशहाल होगा ही, देश को अनाज में आत्म निर्भर होने में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा।

वित्त मंत्री जी ने सिंचाई के लिए आवंटन मात्र 1500 करोड़ का किया है। क्या इस आवंटन से आप सिंचाई क्षेत्र को बढ़ा पाओगे? यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। आज मेरे क्षेत्र में नहर और वितरिका बनकर तैयार हो गई है, लेकिन पक्के खालों के अभाव में अधिकांश पानी बर्बाद हो जाता है। पक्के खालों का निर्माण तभी होगा जब इसके लिए पैसा होगा। पानी का बहुत अभाव है। अगर स्पिंलिंगर से सिंचाई हो, तो इसी पानी से चार गुना भूमि की सिंचाई हो सकती है। इसके लिए भी निधियों की आवश्यकता होगी। आज पानी आने के कारण श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू जिले में लोग खुशहाल हैं। वहां क्या स्थिति थी, आज क्या है, आम आदमी देख सकता है। इस देश की 64 फीसदी जमीन बिना पानी के है, इस देश की धरती पर जहां जहां आपने पानी दिया है वहां मनरेगा वाले कम हैं। गरीबी वहीं घटी है, जहां आपने पानी दिया है। जिस ढंग से आपने सिंचाई के लिए बजट का आवंटन किया है उस रेशियो से तो देश की भूमि सिंचाई करने में एक हजार साल लगेंगे। आजादी से पूर्व देश में ढाई करोड़ तालाब थे, आज 55000 हैं। वाटर लेवल नीचे जा रहा है, पानी को स्टेट का विाय बना दिया। स्टेट का बहाना बनाकर आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हो। आज गुजरात के हालात देखिए, पानी से वहां का क्षेत्र खुशहाल हो गया है, किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई है। राजस्थान में पानी होते हुए भी उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। आपको एक एक बूंद पानी के उपयोग की प्लानिंग करनी चाहिए तभी देश आगे बढ़ेगा। मेरे क्षेत्र में पीने के पानी का विकट संकट है, आपने देश में जल शोधन संयंत्र लगाने के लिए 1400 करोड़ का आवंटन किया है। मेरे क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर फ्लोराइड युक्त पानी है। अगर ये यहां संयंत्र स्थापित किए जाते हैं तो पीने के पानी की समस्या से राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री सड़क योजना में मेरे संसदीय क्षेत्र की बस्तियों को जोड़ने के प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन उनकी स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है। फसल बीमा के नाम पर किसान को लूटा जा रहा है।

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak in this discussion on the General Budget for the year 2013-14.

I have been hearing all my colleagues belonging to all sides of the House. But unfortunately I belong to a State where we are still struggling with political instability. You can very well understand that unless and until the political instability of a State is fixed, it cannot proceed on the path of development. The hon. Finance Minister, when he was the Home Minister said that Jammu and Kashmir is a unique problem, it needs to be addressed and we have to go out of the box to find out a solution.

Sir, we are struggling for the last one month and the only issue we are confronted with is, unfortunately, the law and order problem. In the morning also, when the hon. Leader of the Opposition spoke, she spoke about Kashmir. I wanted to respond to her, but unfortunately I was not given time. A signal was given out as if we were not in sympathy with those who got killed yesterday. We only wanted to tell her that young Kashmiris are getting killed. As Justice Verma said, if you are talking about the rape of a woman, it is a rape. Anybody, even if he is in uniform, cannot say that I am committing a rape because I am doing it in the line of my duty.

Having said that, I hear my colleagues and they talked about the agriculture, they talked about the plight of the farmers, they said that farmers are in debt and they commit suicide; even they have to sell out their organs to clear their debt. But I must tell them that Jammu & Kashmir is the only State in the country where we went for land reforms way back in 1950s. You will never hear that a farmer is in debt in Jammu & Kashmir. You will never hear that a farmer has committed suicide because he could not clear his debt. Way back in 1950 we had land reforms.

Unfortunately, Jammu & Kashmir is in news for wrong reasons. But there are some good things also. Way back in 1950, under Sheikh Abdullah’s leadership, Mirza Afzal Beg was the Revenue Minister, when we did land reforms. I heard Devegowda Ji saying, whatever benefits you are giving, you are giving to the landlords because he owns the property, he owns the land. Therefore, the real benefit does not go to the farmer. But way back in 1950, as I said, we went for land reforms, land to the landless tiller. Even in West Bengal they could not do it. They only talked about it, but they could not do it.

Jammu & Kashmir State is the only State and we made them the masters of their land and they had not to pay a single penny. Therefore, you will see that no farmer in Jammu & Kashmir is in debt and therefore, there is no question of committing suicide as we hear in the rest of the country.

Sir, the hon. Finance Minister, while presenting his Budget, straightaway targeted superrich class, which looks very pleasant, which looks very good because everybody thinks that going after superrich class is very nice as if it is going to benefit the rest of the people. He said, ‘their number is 40,280’. I would like to know how much revenue it will generate taxing them. He said that he would do it only for one year. Is it easy? Can he withdraw it after an year? I do not know; I need to ask… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

DR. MIRZA MEHBOOB BEG : सर, अभी तो बजट पर बात ही नहीं हुई है।

Sir, there was a criticism, but I do not take it as a criticism. It was said that it is not a miracle Budget. That is wonderful; no Budget should be a miracle Budget… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him now.

DR. MIRZA MEHBOOB BEG : There are some good things also so far as insurance is concerned, but then industries want foreign people to hold 49 per cent of stakes and allow private managers in pension sector. I think the early it is done the better it is.

It was good to see some concerted efforts to kick start investment in infrastructure, in manufacturing and key-positives or focus on infrastructure building, including allowing institutions to raise tax free bonds and facilitating flow of funds into the sector. That is wonderful.

There is a hope for power generation. Again, I am reminded of the State of Jammu & Kashmir. We have an International Water Treaty, Indus-Water Treaty. Our water flows down to Pakistan and we have no control over our own water. As I said last time also, Punjab waters were kept with India, which was very good. We have no control over our own water resources. So, we have been saying, because it being an international treaty, therefore, it cannot be scrapped, that whenever you take it up, take it up with Pakistan and both the Governments, the Government of India and the Government of Pakistan, should, at least, compensate us. We have huge potential of generating power, which would not only be sufficient for the State of Jammu & Kashmir, but we could give to other States of the country.

Then the National Hydro Power Corporation did a good job. They finished their job and one of the committees which were nominated by the hon. Prime Minister said that they had done their job and now they should have handed it over back to the State. But it is not happening. The hon. Finance Minister also said that he will give a last chance to tax defaulters. It has been done previously also in the past. I do not know what the experience is. Every time we say that this is the last time. We would like to know whether it really helps.

There has been an increase of 24.3 per cent in health sector which is wonderful. It has been given for NRHM, NUHM and AIIMS-like institutions. I would like to request the hon. Finance Minister – he is a very powerful Minister in the Government – if he could give me one AIIMS for South Kashmir. It will give not only a good signal but it will go a long way even politically if South Kashmir could get an AIIMS-like institution.

There is no word about black money, how do we get our black money. There is huge black money. There are scams like 2G, Commonwealth Games, coal, VVIP choppers. This is huge money, I tell you. If we can only put a stop to such scams in future, it could help us a lot. I do not know what steps the Government will take at least to put some stop to all these scams.

Sir, Rs. 500 crore has been put for the Food Security Bill which is just symbolic. If I am not wrong, you need at least Rs. 30,000 crore per year so far as the Food Security Bill is concerned. Are we really serious on this? That is what I would like to know.

About rural development, I want to quote what the hon. Finance Minister said in 2005. If I am not wrong he said: “Outlays did not necessarily mean outcomes.” Now, Rural Department is one department which has not been able to spend its funding for the last year. It has yet to spend that money. It has been given a huge hike so far as funding is concerned.

Lastly, the Prime Minister said that if we could handle problems with environment and forest clearance, we could go back to 8 per growth again. I would like to request the Government that it is for the Government to sort it out, to fix it so far as land acquisition and forest clearance are concerned.

*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): The General Budget for the year 2013-14 presented by the Hon’ble Finance Minister has crushed the expectation of all sections of the people and has made them dissatisfied. Besides, the global economic slowdown, the Finance Minister has said that the growth rate of India is in good condition. But the poor people have not been benefited. Even though, the last year’s target of 6.8% growth rate has not been achieved, I do not know whether there is a possibility of growth rate of 6.8% this year. Prices of essential commodities have gone higher than ever before. There is no pro-active scheme in the Budget to control price rise. Petrol prices, which are the reason behind rise in prices of essential commodities, have not been minimized. There is no measure regarding abolition of service tax and online trading.

Because of providing minimum support price for agricultural products it is argued that there is growth in agriculture. This is a wrong perception. Because of this notification, the growth in agriculture has decreased to 1.8%. Moreover, there is very little allocation of funds for agriculture. Because of construction of houses and acquisition of land for several Governmental projects, the area of agricultural lands is decreasing day by day. This is also one of the reasons for decrese in agricultural production. Public Sector Undertaking like “GAIL” use agricultural lands for their projects. Although, there are other lands and highways for execution of such projects. This is also one among the reasons for decrease in agricultural production. Moreover, the gas pipe lines are buried in these agricultural lands. If there is breakage in pipelines it is said that the owner of agricultural land is held responsible for the defects. It he fails to prove that he is innocent, there are stringent laws which provide up to 10 year imprisonment to these farmers. This stringent law should be abolished. Such gas pipelines should be fixed in alternative routes other than the agricultural lands. While fixing the basic price, the price rise of chemical products, increase of wages of agricultural labourers, maintenance expenses are not included. Because of this, agricultural products do not get proper price. The improper import policy of the Government and natural calamities also affect the agricultural production.

Particularly in Tamil Nadu this year monsoon has failed completely. Besides river water as per rights, has to reach Tamil Nadu. But it was stopped by neighbouring States like Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh, even after favourable judgements pronounced by the Hon’ble Supreme Court of India. Unable to implement the order of the Hon’ble Supreme Court, the Union Government has failed to persuade the States concerned to release water to Tamil Nadu. Agricultural loans availed by the affected farmers from Government as well as private sector banks should be waived off immediately. Even, the crops are damaged due to unavailability of water. Farmer live in a state of economic disability. At least a compensation of Rs. 20,000/- to the farmers whose crops were damaged and a compensation of Rs. 10,000/- to the farmers who are drought affected, should be released immediately.

Hon’ble Finance Minister should announce proper relief measures in his reply. Coconut production model scheme being implemented in Kerala and Andaman & Nicobar Islands, should be implemented in Tamil Nadu also. As Tamil Nadu is the leading producer of coconut in the country, this scheme will benefit much. Because of wrong export-import policies of the Government, power shortage, price rise of raw materials, tax proposals, etc. growth of industrial sector is very much affected. There is no new announcement in the current Budget to improve the basic needs meant for the development of the industry. Industrial sector is very much affected as a result of acute power crisis. In order to address this issue, there is no encouraging announcement in the Budget as regards solar and wind energy related electricity generation programme.

Income tax limit for tax paying individuals has not been raised. This is a disappointing decision to the salaried class. Also there is no scheme for encouraging individual savings. There is no adequate allocation of funds for education and health sector.

This is an anti-people Budget which has no concern towards interest of labourers, farmers, employees of public and private sectors, traders and students. In short, it is highly disappointing Budget.

* SHRI K. JAYAPRAKASH HEGDE (UDUPI-CHICKMAGALUR) : Indian economy is going through a crisis that has enveloped the whole world. Global economic growth has slowed down from 3.9 percent in 2011 to 3.2 percent in 2012. India is part of the global economy. Our imports and exports amount to 49% of our GDP. Our two way external sector transactions have risen to 108% of our GDP.

It is clear that what happens to the rest of the world would affect us. It not only affects growth and external sector, but also price movements causing inflation to rise. When the global economy made a sharp recovery from recession of 2009, the global commodity prices including oil rose sharply. It may be remembered that India is a net commodity importer including oil.

The crisis situation in the developed countries such as the United States of America and Europe has also adversely affected our exports. We are not able to increase our exports due to slackness in demand for our products. This has led to our adverse balance of payments situation resulting in ever increasing Current Account Deficit (CAD). Of course our desire for gold, which is an unproductive asset, is adding to our woes. Our Current Account Deficit is a matter of great concern.

Internally also, we have not been able to move ahead in pushing through our Reforms Agenda due to various factors. There is no consensus on various critical issues among political parties-even after many years of meetings, discussions and deliberations. We have not been able to arrive at a consensus regarding GST. There are divergent voices on Foreign Direct Investment which is required for the revival of investment in our economy. We are not in a position to recover the cost involved in importing oil etc. Subsidy burden is taking a heavy toll on our finances and leading to almost a crisis point with regard to fiscal deficit (FD).

We are really facing a threat of being downgraded by the international Rating Agencies and if this happens no foreign investment will come to India. There will be a real crisis on the external front.

In the words of Finance Minister – “The purpose of the Budget- and the job of the Finance Minister – is to create the economic space and find the resources to achieve the socio economic objectives. At present the economic space is constrained because of high fiscal deficit; reliance on foreign inflows to finance the current account deficit; lower savings and lower investment; a tight monetary policy to contain inflation; and strong external headwinds”. The Finance Minister has in his budget, outlined measures that will address each of these issues :-

Based on the main recommendations of the Dr. Vijaya Kelkar Committee, a new fiscal consolidation path has been announced. In this connection, it is very important to remember that no country can live beyond its means, this requires hard choices- reducing expenditure and raising revenue. This also requires some scarifies on the part of all of us-particularly at this critical juncture. We are, therefore, determined to reduce the fiscal deficit to 4.8% of GDP for the 2013-14 from 5.2% for the year 2012-13. Government has no choice but to rationlaise expenditure and raise revenues.

CAD is another matter of great concern for the country. The Current Account Deficit (CAD) continues to rise mainly because of our excessive dependence on oil imports, our passion for gold and high volume of coal imports. This should be seen in the context of slowdown in our exports due to economic crisis faced by the developed economies. In the words of the Finance Minister – “This year, and perhaps next year too, we have to find over USD 75 billion to finance the CAD. There are only three ways before us FDI, FII or External Commercial Borrowing (ECB). That is why I have been at pains to state over and over again that India, at the present juncture, does not have the choice between welcoming and spurring foreign investment. If I may be frank, foreign investment is an imperative”.

Inflation hurts everybody, some inflation is imported, supply and demand mismatch in oil seeds and pulses, also pushes up inflation. Aggregate demand is another cause of inflation that is another cause of inflation that is why Finance Minister has stated that “The battle against inflation must be fought on all fronts”. We have to pay greater attention to the supply side of inflation.

Basic solution for all these problems lies in growth and development and it must be inclusive growth. Finance Minister has taken important steps to augment growth in the economy and also taken care to see that vulnerable section of our society is protected.

The Minister has fixed the plan expenditure in 2013-14 at Rs.5,55,322 crore-an increase of 29.4% over the revised estimate of the current year. All the flagship programmes have been fully and adequately funded. The FM has also taken care to see that adequate opportunities are created for our youth to acquire education and skills that will get jobs or self employment. He has allocated Rs.65,867 crore to the Ministry of Human Resource Development – an increase of 17% over the RE of the previous year. The government had set an ambitious target of skilling 50 million people in the 12th plan period including 9 million in 2013-14. He has also allocated Rs.27,049 crore to the Ministry of Agriculture an in increase of 22% over the RE of the current year. Further he has proposed to increase the agriculture credit target to Rs.700,000 crore against a target of Rs.5,75,000 crore fixed for 2012-13.

Finance Minister has kept apart Rs.10,000 crores over and above the normal provision for food subsidy, towards the incremental cost that is likely under the Food Security Bill which is likely to be passed by the Parliament during the Budget Session.

Given the fact that growth is what is needed to overcome our difficulties, we have to ensure that required investment is mobilized and put to proper use. The Finance Minister has brought this truth into clear focus. The growth rate of an economy is correlated with investment rate. The key to restart the growth engine is to attract more investment both from domestic investors and foreign investors “doing business in India” must be seen as easy, friendly and mutually beneficial” says the Finance Minister, keeping in mind he has proposed many initiatives to attract investment and pick up growth. It is our duty to support the government and to extend cooperation for the successful implementation of various measures proposed in the Budget.

I request Hon. Finance Minister to waive the loan of Arecunut growers in Karnataka State as per the recommendation of Dr. Gorak Singh Committee as the arecunut growers are in distress.

I request you to review the levying of tax on air conditioned restaurants according to the areas there are small restaurants and it is not a luxury any more in the coastal area.

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर):महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ देश की तरक्की के लिए इस बजट को तैयार किया है। इसके साथ ही साथ मैं देश के महान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के एक वाक्य को यहां कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि यदि हमें देश को समृद्धशाली बनाना है तो सबको मेहनत करनी होगी। मैं अपने आपको इस काबिल नहीं समझता कि वित्त मंत्री जी जैसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे विद्वान लोगों के बीच में कोई बहुत टैक्निकल राय दूं, लेकिन मेरे बहुत छोटे-छोटे दो-तीन सुझाव हैं, जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो हमें यह सोचना होगा कि हमारी वरीयताएं क्या हैं? इस देश की जो वास्तविक स्थिति है, वह यह है कि दुनिया की तकरीबन 19 प्रतिशत आबादी हिन्दुस्तान में बसती है और हमारे पास दुनिया की जमीन का मात्र 6 प्रतिशत हिस्सा है। आने वाले समय में यह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जमीन कम रहेगी और आबादी दिन-ब-दिन बढ़ती जायेगी। मेरे ख्याल से दुनिया में हम सबसे ज्यादा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, चाइना के बाद हमारा दूसरा स्थान है। हमें वरीयता में बजट बनाना होगा क्योंकि बजट ही इस देश को चलाने का सबसे बड़ा साधन है। इस बात पर हमें विचार करना पड़ेगा।

दूसरी बात, बजट बनाना, नीतियां बनाना, एक्ट बनाना, लेकिन ऑन दी फ्लोर उनका क्रियान्वयन होना, हर माननीय सदस्य ने इस बारे में संदेह जाहिर किया है। सबने संदेह ज़ाहिर किया है कि उनका फ्लोर पर क्रियान्वयन ठीक नहीं हो रहा है। मैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूँ। दुखद स्थिति है कि लगातार तीन साल प्रधान मंत्री सड़क योजना से एक पैसा भी उत्तर प्रदेश में नहीं लगा। अगर केन्द्र ने कोई योजना बनाई है तो उसकी मॉनीटरिंग और इंप्लीमैन्टेशन की ज़िम्मेदारी भी केन्द्र सरकार को लेनी चाहिए, यह मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है। इनकी बहुत अच्छी-अच्छी पॉलिसीज़ हैं। मैं बहुत ज़्यदा मनरेगा के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन अपनी इंटैलिजैन्स से भी आपको जानकारी मंगानी चाहिए कि ऑन द फ्लोर वह योजना कैसी चल रही है। हम लोग देहात में जाते हैं। यदि 300 आदमियों की भीड़ खड़ी है और हम एक सवाल पूछ लें कि क्या वृद्धावस्था पैंशन मिल रही है, विधवा पैंशन मिल रही है, विकलांग पैंशन मिल रही है तो लोग टूटकर पड़ते हैं और शोर मचाते हैं कि वह पैंशन उन तक नहीं पहुँच पा रही है। हम योजनाएँ बनाते रहें और उनका इंप्लीमैंटेशन न हो, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा, अपना आधारभूत ढाँचा मज़बूत करना पड़ेगा और जो गाँवों से देहात की तरफ, गाँवों से शहर की तरफ पलायन हो रहा है, उसे भी अपनी वरीयता में हमें रखना पड़ेगा। वह रुकना नामुमकिन है क्योंकि गाँवों में कोई इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गाँवों में गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके बच्चे के लिए पढ़ाई का साधन नहीं है, इलाज का साधन नहीं है, मनोरंजन का साधन नहीं है। वह सोचता है कि चाहे उसे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन वह किसी भी तरीके से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, गाज़ियाबाद, गुड़गाँव में आकर बसना चाहता है। इससे चारों तरफ स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं। इसके लिए एक कार्ययोजना वित्त मंत्री जी को बनानी चाहिए।

महोदय, एक आखिरी बात आज के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि वह मेरा इनोसैन्ट क्वैश्चन हो। मैं कहना चाहता हूँ कि रक्षा संबंधी किसी भी खर्चे के लिए हमें मना नहीं करना चाहिए। अमेरिका की फौज इराक में लड़ती है, अफगानिस्तान में आमने-सामने की लड़ाई लड़ती है। हमें आँकड़े मंगाने चाहिए कि उनके कितने सिपाहियों की मौत होती है। उनके पास ऐसी क्या लाइफ सेविंग ड्रैसेज़ हैं, उनका अध्ययन हमें ज़रूर करना चाहिए। हमारे 100-150 पाही हमलों में मारे जाते हैं, चाहे वे नक्सलियों के हमले हों या माओवादियों के हमले हों या आतंकवादियों के हमले हों। इसलिए सुरक्षा के साथ कोई समझौता न करके जो हमारे जवान फ्रंट पर लड़ते हैं, उनके लिए ऐसी अच्छी ड्रैस होनी चाहिए जो उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान कर सके। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र):माननीय सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2013-14 के बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूँ। देश तथा विश्वव्यापी विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद एक संतुलित तथा विकास पर केन्द्रित बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ।

यह माननीय वित्त मंत्री जी की सुचारु वित्तीय व्यवस्था के संचालन का परिणाम है कि देश की आर्थिक विकास दर कम होते हुए भी वर्ष 2012-13 के लिए जो वित्तीय घाटे को कम करने का लक्ष्य रखा गया, उसे प्राप्त कर लिया गया। आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए यह घाटे की दर और कम करके 4.8 प्रतिशत ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। सभापति जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है, बल्कि इन योजनाओं में आबंटन की राशि को बढ़ाया ही गया है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का उचित विकास हो, यह हमारी यूपीए सरकार का आदर्श है।

सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए आने वाले वर्ष में रासायनिक उर्वरकों पर 65000 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया है लेकिन इसके साथ-साथ जो किसान ऑर्गैनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आशा करता हूं कि जो किसान ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए। फूड सिक्योरिटी बिल हम सभी के लिए आवश्यक है और हमारी सरकार द्वारा दिसम्बर, 2011 में नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक को संसद में लाने से पहले सभी विशेषज्ञों से राय ली गई थी। मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक से मिलने वाले प्रभावकारी तथा महत्वपूर्ण परिणामों को ध्यान में रखते हुए इसे जल्दी से जल्दी पारित करना चाहिए।

महोदय, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो हमारे देश में सबसे अधिक जनसंख्या युवाओं की है और उसके लिए सरकार ने हमारे युवाओं के कौशल विकास के लिए बहुत प्रोत्साहन दिए हैं। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत आभारी हूं। जो बातें बहुत-से माननीय सदस्यों ने भी कही हैं कि मनरेगा के अंदर, क्योंकि उसका बजट बहुत बड़ा है, इस योजना का इस्तेमाल भी लोगों को स्किल देने में करना चाहिए, ताकि अनस्किल्ड लोग इस योजना द्वारा कौशल प्राप्त करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें।

महोदय, मैं खिलाड़ी भी हूं और मुझे गर्व है कि मैं हरियाणा निवासी हूं। यहां की भूमि ने बहुत से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश को दिए हैं और कोई भी खेल हो चाहे कॉमनवेल्थ खेल हों या ओलम्पिक खेल हों, हरियाणा हमेशा अग्रणी रहता है। पटियाला में ढाई सौ करोड़ रुपयों के खर्चे से नेशनल इंस्टीटय़ूट आफ कोचिंग की स्थापना करने का कदम सराहनीय है, लेकिन खेल मंत्रालय को सिर्फ 792 करोड़ रुपयों का आबंटन हुआ है, मैं मानता हूं कि यह राशि बहुत कम है और इस राशि को दो हजार करोड़ रुपए किया जाना चाहिए।

मुझे कुरुक्षेत्र की जनता ने दूसरी बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। मैंने पिछले बजट सत्र में भी कुरूक्षेत्र के लिए जो कि गीता की जन्मस्थली है, विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की थी। मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि जिस तरह अन्य तीर्थ और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास और रख-रखाव के लिए विशेष पैकेज दिए जाते हैं, उसी तरह से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के लिए भी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सौ करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाए। इसके साथ-साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि कुरूक्षेत्र को जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन के द्वितीय चरण में शामिल किए जाने वाले शहरों की सूची में शामिल किया जाए।

महोदय, आपने स्वयं यह अनुभव किया होगा कि हम जब एयरपोर्ट की डय़ूटी फ्री शॉप्स में जाते हैं तो आज से पांच-सात साल पहले तक इंडियन रुपये को एक्सैप्ट नहीं किया जाता था। अनेक प्रयासों के बाद उन्होंने भारतीय नागरिकों से तो रुपया लेना एक्सैप्ट किया, लेकिन अभी भी जो विदेशी वापस जाते हैं, उनके पास अगर कोई भारतीय मुद्रा बची हो तो वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं पिछले पांच-छः सालों से प्रयासरत हूं और हम भी जब किसी देश में जाएंगे, अगर सिंगापुर या थाईलैंड जाएं और हमारे पास कुछ पैसा अगर बच जाता है तो हम अक्सर उससे कुछ न कुछ सामान खरीद लेते हैं। अगर वह हमें बोलें कि नहीं आप सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि यह हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से जब हम भारतीय मुद्रा को लेने से मना करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह भारतीय मुद्रा के लिए अच्छा नहीं है। इसको हमें एक्सैप्ट करना चाहिए, ऐसा मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा।

सभापति जी, मैं डायरेक्ट बेनीफिट स्कीम का स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत सी खामियां हैं। इसलिए डायरेक्ट सब्सिडी लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास है, आपका पैसा आपके हाथ, यदि वह पहुंचेगा तो मैं समझता हूं कि इसका फायदा आम आदमी और गरीबों को अवश्य होगा और इसके बीच में जो लीकेजिस हैं, वह दूर होंगी।

महोदय, कल हाउस में चर्चा हो रही थी कि गैस सिलेण्डर्स की ब्लैक मार्किटिंग होती है। पायलट स्कैल पर यह कोशिश की जानी चाहिए कि पैसा डायरेक्ट उपभोक्ता को मिले। माननीय सभापति जी, वित्त मंत्री जी ने समग्र विकास के लिए एक मूल मंत्र दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा था-“Higher growth leading to inclusive and sustainable development.” उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा and I quote:

“Growth is a necessary condition; and we must unhesitatingly embrace growth as the highest goal. It is goal that will lead to inclusive development; and without growth, there will be neither development nor inclusiveness.” यानि कि ग्रोथ हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। जब कल भी हाउस के अंदर चर्चा हो रही थी और सभी सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से पूछ रहे थे कि हमारा विकास क्यों कम हुआ है? हम चाहते तो हैं कि विकास हो लेकिन जब कोई विकास करना चाहता है, मैं यह अपने अनुभव से और बहुत दुख से कह रहा हूं, हमारे उद्यमी जब उद्योग लगाना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर जब उद्योग लगाना चाहते हैं तो बहुत से लोग उन को प्रोत्साहन देने की जगह उन्हें रोकते हैं जो मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हमें अभी बहुत कुछ करना है। मैं समझता हूं कि हमारा विकास दर दस प्रतिशत से भी अधिक होना चाहिए। यह हो सकता है अगर हम सब मिल कर काम करें। हम सब चाहते हैं कि रोज़गार बढ़े। हम सब चाहते हैं कि सामाजिक कार्यों के लिए ज्यादा पैसा हो। हम सब चाहते हैं कि बिजली मिले लेकिन जब कोई बिजलीघर लगाता है तो उस को रोकते हैं। चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट हो उसको रोकते हैं, कोयले पर आधारित हो उसको रोकते हैं, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसको रोकते हैं। इसलिए अगर हम इन अड़चनों को लगाएंगे और आशा करेंगे कि प्रोजेक्ट्स लगती रहें तो मैं समझता हूं कि ये दोनों चीज़ें संभव नहीं हैं। इस का परिणाम यह हो रहा है कि हमारे बहुत-से देशवासी, बहुत-से उद्यमी और पब्लिक सेक्टर भी विदेशों में जा कर निवेश करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि विदेशों में निवेश करना आसान है, अपने ख़ुद के देश के अंदर निवेश करना ज्यादा मुश्किल है। सर, जो भी प्रोजेक्ट्स लगेंगे वे ज़मीन पर लगेंगे। प्रोजेक्ट्स आसमान में नहीं लगते, आसमान में तो सिर्फ़ हवाई किले बनते हैं। इसलिए हमें भी इन बातों को समझना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं कि विकास हो तो वह ज़मीन के ऊपर ही होगा।

महोदय, जब हम कोयले की बात करते हैं तो हम हर साल लाखों करोड़ रुपये का कोयला आयात कर रहे हैं जबकि हमारे देश के अंदर विश्व के सबसे बड़े कोल भंडार है। कोयले का इतना भंडार होने के बाद भी हम लाखों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कोयले के आयात के लिए लगाएं तो मैं समझता हूं कि इस से भी हमारे देश का करेन्ट एकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। हमारे यहां बहुत-सी जगहों पर माइनिंग बंद हो गयीं। आप के गोवा में माइनिंग बंद हो गयी, कर्नाटक में माइनिंग बंद हो गयी। कई जगह माइनिंग बंद हो गयीं। माइनिंग बंद कर दें, उद्योगों को बंद कर दें और सोचें कि विकास दर बढ़ेगा तो विकास दर नहीं बढ़ेगा। इस से विकास दर घटेगा।

महोदय, हम डीजल इम्पोर्ट कर के चौदह-पन्द्रह रुपये प्रति यूनिट की बिजली बनाते हैं लेकिन अगर अपने देश का कोयला निकालें तो बहुत-से लोग उस के ऊपर रोक लगाते हैं। बहुत-से प्रोजेक्ट्स, सरकारी प्रोजेक्ट्स, सड़कें, रेल के प्रोजेक्ट्स क्लियरेंस के अभाव में, क्लियरेंस जो डिले हो जाती हैं उन के कारण लेट हो जाते हैं जिस से देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है।

महोदय, मैं सिर्फ़ एक मिनट लूंगा। हमारी जीडीपी के अंदर हमारे प्राईवेट सेक्टर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे प्राईवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, सरकार के लिए तो एक बायां हाथ है तो एक दायां हाथ है। हमें उन्हें पूरा सम्मान देने की आवश्यकता है। उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए और जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हम आशा करते हैं कि हमारी सरकार से और वित्त मंत्री जी से उन्हें यह जरूर मिलेगा।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please conclude, now.

श्री नवीन जिन्दल : महोदय, औद्योगीकरण के अंदर किसी तरह का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस से देश का नुकसान होता है।

महोदय, मैं महंगाई की चर्चा करना चाहता हूं। हम सब महंगाई की चर्चा करते हैं। हम सब चाहते हैं कि महंगाई कम हो लेकिन महंगाई सिर्फ़ बोलने से कम नहीं होगी। जिस तरह हम अंधकार को तलवार से नहीं हटा सकते, अंधकार को कम करने के लिए हमें दीया जलाने की जरूरत है उसी तरह महंगाई कम करने के लिए हमें अपना उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। जो भी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं, उन्हें हमें दूर करने की आवश्यकता है। जब उत्पादन बढ़ेगा चाहे वह आलू हो, प्याज हो चाहे बिजली हो तो अपने आप उस के दाम कम होंगे।

महोदय, आप याद करें आज से दस-पन्द्रह साल पहले टेलीफोन कनेक्शंस एम.पी. बांटते थे। आज टेलीफोन में एक रिवॉल्यूशन आया। आज टेलीफोन कंपनियां सब के पीछे टेलीफोन कनेक्शन ले कर जाती हैं।

महोदय, मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है। इस को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री जी ने जो बहुत-से प्रशंसनीय कदम उठाए हैं, मैं उनकी बहुत सराहना करता हूं। खासकर, कैबिनेट कमेटी ऑन इंवेस्टमेंट बनायी गयी है कि हज़ार करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स में जो रुकावट आ रही है, उसे दूर करने के लिए उस में कदम उठाए जाएंगे। इस की मैं सराहना करता हूं।

अन्त में, आप ने मुझे बोलने दिया, इस के लिए मैं आप का बहुत आभारी हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हम सब मिल कर काम करेंगे तो जरूर अपने भारत को एक सबल तथा सशक्त राष्ट्र बनाएंगे।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I will restrict myself to Demand No.68. In 2013-14, Rs.3,530 crore has been given to the Ministry of Minority Affairs. It is an increase of only 12 per cent over 2012-13 BE, which is insignificant and is an inflationary increase. The reason I said insignificant is, because Muslims are among the bottom of the socio-economic pyramid. Let me quote you the poverty indicators of 2004-05. Sir, 12.4 per cent of Muslims in rural areas and 27.9 per cent in urban areas fall below the poverty line. Sir, 35 per cent of Muslim women have BMI less than 18.5 per cent. Sir, 54.7 per cent of Muslim women were anemic in 2005-06. The infant mortality rate in Muslim children is around 52.4 per cent and under five, the mortality rate was as high as 82.7 per cent in 2005-06. Sir, 29 per cent of the children aged between six and 17 years reported to be out of school is from the Muslim community, that is, higher than the figure of other religious groups.

According to Human Development Report for 2011, in 2008-09, 67.5 per cent of Muslim households had access to electricity for domestic use compared to higher rates for other groups.

Let me quote you what was promised last year and what was delivered. Rs.3,135 crore was promised last year. What did the Government release? The hon. Finance Minister released only Rs.2,200 crore. What is the reason for the decrease of Rs.935 crore to the Ministry of Minority Affairs? Pre-Matric, Post-Matric and Merit-Cum-Means are your own flagship programmes. When it comes to Pre-matric scheme, Rs.90 crore was not given. When it comes to Post-matric, Rs.140 crore was not given. When it comes to Multi-sectoral Development Programme for minorities, Rs.308 crore was not given. In respect of Merit-Cum-Means, Rs.28 crore was not given.

This year the hon. Finance Minister said that he would give Rs.160 crore to Maulana Azad Foundation. Last year Rs.100 crore was promised but only Rs.1 lakh was given. Who are you fooling? Why do you not translate your promise? What is the sanctity of this august House? What you are promising in this august House by standing and presenting the budgetary documents, is not being translated. I am quoting from all the figures. I want to know from the hon. Finance Minister, when he stands up to reply, why only Rs.3 lakh was given to the scheme for promotion of education under minority concentrated towns whereas you have promised Rs.45 crore. This year there is no allocation.

This year there is no allocation for village development programme. For villages not covered by MCB and MCD, there is zero allocation. There is zero allocation for support to district level MCDs. Last year Rs.4.50 crore was the allocation for free cycles for girl students of class IX but only Rs.3 lakh was given. This year there is zero allocation.

For strengthening of State Wakf Boards, out of Rs.4.50 crore, only Rs.8 lakh was given. How can we develop lakhs of worth of Wakf properties wherein we can generate income? There is nothing about that. In regard to skill development initiatives, Rs.18 crore was promised last year but only Rs.4 lakh was released. This year you are promising Rs.15 crore. So, that is why I am saying that what is being promised is not being translated.

Why is not the Finance Minister agreeing to this? Why is not the UPA Government agreeing to give minorities scholarship on demand-driven basis? It only requires Rs.28,000 crore. From my State there are politicians in this august House and other industrial houses who owe nearly Rs.1 lakh crore to banks. Why cannot you give Rs.28,000 crore to make it demand-driven for all the minorities? But what you do in Twelfth Five Year Plan, you give Rs.17,000 crore.

You talk about it and grand announcement was made of priority sector lending that we have touched 15 per cent. Let me destroy this myth for ever. What is 15 per cent? You take the targets of 2011-12. For the priority sector lending, the target was Rs.2,22,287.66 crore. What is the achievement? It is Rs.1,71,960 crore. Is this your achievement? You come to Andhra Pradesh. Rs.15,571.84 crore was the priority sector lending target. The achievement is only Rs.12,000 crore. You take Uttar Pradesh. Rs.15,085 crore was the target. The achievement is Rs.14,953.17 crore. You take West Bengal. The target was Rs.9,197.26 crore. The achievement is Rs.8,189.45 crore. In respect of Maharashtra, the target was Rs.20,406 crore. The achievement is Rs.12,755 crore. What is this? You are taking us for a ride.

You come to bank accounts. Muslim population is 14 per cent and our share in total bank accounts amounts to 11 per cent, and compare that with other minorities and other social religious groups. Their bank accounts are touching, according to their population.

You talk about outstanding amounts to under priority sector lending. Outstanding amounts indicate the intensity of banking activity. For Muslims, it is about Rs.20,000. For other minorities, it is only Rs.44,000 crore. In case of Hindus, which includes SCs, STs and OBCs, it is Rs.60,000 crore. Look at this injustice. What is the Finance Ministry doing? You come to disparity in Priority Sector Lending among the socio-religious communities. Overall per capita of PSA for account holders it is 2.3 lakh. However, the share of minorities, excluding Zoroastrian, is about 1.25 lakh. Now, there is huge shortfall. Compare this to the average PSA of Hindu community, which is 2.7 lakh. Am I wrong to say that the banking staff and the community are favouring only one community? I am not quoting my figures. These are your figures. These are figures from your website. It is 2.7 lakh for the majority community and for Muslims and for minorities it is only 2.3 lakh. What is the Ministry of Finance doing for them?

Take into account the achievement of Minority Sector Lending in West Bengal. On 31st March, 2012 it was Rs.8,181 crore, whereas the target was 63,000 crore. Who is looking at this? The population of Muslims in West Bengal is 28 per cent. You touched the target of only 12.93 per cent. In case of Maharashtra, the Minority Sector Lending on 31st March, 2012 was Rs.12,755.66 crore, whereas the target was Rs.20,406 crore. You only achieved Rs.12,000 crore.

The share of Muslims in labour force is only around 10.7 per cent. It is much less than their share in the overall population. Your compare it with other minorities and other socio-religious groups. Forty-six per cent of Muslims are part of workforce in urban areas. They are self-employed. They survive on their own means and skills. What is our share in the salaried employment? It is 30 per cent in urban areas. You compare it with the SCs/ STs. It is 37 per cent. In Hindu OBCs, it is 36 per cent and in upper caste Hindus, it is 46 per cent. Who is responsible for this? These are the figures I am quoting from your website. It is according to the Muslim participants in the salaried employment.

Mr. Finance Minister, we constitute 13.8 per cent of the workforce in urban areas and our share is only 5.6 per cent. Muslim workforce constitutes 9.5 per cent in rural areas and our participation is only 2.9 per cent. Why did not the UPA Government announce a micro equity scheme for Muslim workers in unorganized sectors so that we can have access to equity finance for economic growth?

I want the hon. Finance Minister to understand that as far as Muslims are concerned, there are constraints to financial inclusion. I want to know as to why they did not give Rs.9000 crore. What is this that you are giving? Only Rs.3,533 crore! Do you expect that polarization of Muslims will happen in your favour in 2014 so that the man, who is dreaming to become the Prime Minister of India, who has presided over the general side of Muslims in Gujarat, should be stopped from becoming the Prime Minister? No, Mr. Finance Minister, this is peanuts. Polarization of Muslims will not happen in your favour, if you are throwing peanuts, just Rs.3,530 crore, towards them. At least, the budget of minorities should be Rs.45,000 crore.

Before I conclude, I want the Finance Minister to please examine that in Defence, we are the biggest importer. Why is it not that the Government of India looking at Indianisation? Let the Finance Minister please examine as to whether our national purpose is served. We are placing an order of Rs.54,000 crore for a fighter aircraft, which will serve us for next two decades, but there is no technological gain in it. Will the Finance Minister look into it to ensure that we have Indianisation in everything, in our military force because the real corruption happens in the form of offset clause? I hope the hon. Finance Minister will reply to the important questions that I have posed.

The budget for minority is not enough. You have cut down Haj subsidy. You have provided Rs.539 crore. Why cannot you finish the Haj subsidy? Transfer this amount to the girl scholarship scheme of Muslims. Let us be given this opportunity. There is no constitutional bar in making scholarship demand driven. It is high time that the UPA translates its work, otherwise in 2014, believe me, there are many options. It is not my responsibility to ensure that you come into power. It is your responsibility. I can only help you if you are willing to help me.

*श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): वित्त मंत्री जी ने 2013‑14 का बजट पेश किया है। देश भर के लोगों की आस थी कि इस बजट में महंगाई के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कुछ राहत देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राहत छोड़ दें, तुंत दूसरे दिन पैट्रोल की दरें बढ़ाकर लोगों के जख्म पर नमक लगाया गया।

यूपीए‑2 सत्ता में आने से पहले लोगों को वचन दिया था कि सौ दिनों में महंगाई कम करेंगे, एक साल में दस लाख नौकरियां देने का वायदा किया था, पैट्रोल और डीजल के दाम कम करेंगे। यूपीए‑2 की घोाणायें वैसे की वैसी रही हैं। महंगाई तो आसमान को छूने जा रही है। नौकरियां देने में कुछ भी प्रयास नहीं हुआ। भ्रटाचार के कारण जनता त्रस्त है।

यूपीए‑2 सत्ता में आने के बाद जो घोटाले हुए हैं उसी तरह स्वतंत्रता के बाद किसी सरकार में नहीं हुए। 2 जी का घोटाला 1 लाख 76 हजार करोड़ का था। सीडब्ल्यू जी का घोटाला 75 हजार करोड़ का या मुंबई आदर्श घोटाला कई करोड़ रूपये खा गया। कोलगेट घोटाला 1 लाख 86 हजार करोड़ का हो गया। उसके बाद हेलीकाप्टर घोटाला आ गया। इन्हीं घोटालों के कारण महंगाई और बढ़ गई है।

आम आदमी आज नौकरियां न मिलने के कारण त्रस्त है। मजदूरी करके जो कुछ 200 से 500 रूपये मिलता है उससे वो अपने परिवार को दो समय की रोटी नहीं दे पाता है। कारखाने बंद पड़ने लगे हैं। उत्पादन कम होते जा रहा है। नौकरियां भी छीनी जा रही हैं। इसी कारण निर्यात भी कम होता जा रहा है।

मेरा राज्य गोवा है। मैं वहीं से निर्वाचित होकर आता हूं। आयरन और खनिज बंद होने के कारण जनता में आक्रोश है। गये 7 साल से वहां गैरकानूनी माइनिंग शुरू हुई। किसी एनजीओ के कहने पर केन्द्र सरकार ने शाह आयोग गठित किया था। शाह आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश हो गई। इसके बाद केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्री ने दिये गये पर्यावरण एनओसी को वापिस ले लिया। कई एनजीओ उच्चतम न्यायालय गये और आज तक आठ माह से खनन प्रक्रिया बंद है। लाखों कामगार बेकार हो गये । हजारों ट्रक बंद हैं। ट्रक ड्राइवर बेकार हो गये। 500 माल ढोने वाली बार्ज बंद हैं। लगभग 50 प्रतिशत गोवा की जनता बेरोजगारी से पीड़ित है। मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार इस जटिल समस्या का समाधान करने की कोशिश करे और गोवा में खनन व्यवसाय शुरू करे। मायनिंग एक्सपोर्ट में योगदान दें।

हमारा देश विश्व का एक तरूण देश है। 40 प्रतिशत जनता 25 से 35 वाऩ आयु की हैं। इन युवाओं के हाथों को काम नहीं है। इस देश के युवा आज काम के वास्ते देश छोड़कर परदेश जा रहे हैं। हमारा देश कृिा प्रधान है लेकिन आज इसको सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हम कर नहीं पा रहे हैं। खेती का धंधा नुकसान में जा रहा है। लाखों किसानों ने आत्महत्यायें की हैं। किसानों के लिए जो ऋण माफ करने की योजना विफल हो गई। बैंक वालों ने ही यह पैसा किसानों के पास नहीं पहुंचाया। जब तक किसान उन्नत नहीं बने,गा तब तक हमारा देश उन्नत नहीं होगा।

देश की यदि आर्थिक उन्नति होनी है तो सहकारी क्षेत्र को हर तरह से हमको मदद करनी चाहिए। केन्द्र सरकार ने गये दो साल पहले जो क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटीज हैं, जो गांव गांव में लोगों की ओर से सेविंग करना और जरूरतमंदों को सोसायटी से लोन देकर मदद करना, इस क्षेत्र में बहुत लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन सरकार ने गये दो साल पहले केन्द्र सरकार ने जो अरबन क्रेडिट सोसायटी और उनके कर्मचारी जो इंकम टैक्स सेक्शन 80पी (ए)(1) के अंतर्गत जो छूट पा रहे थे इसको समाप्त कर दिया है। अब उनको इंकम टैक्स भरने के नोटिस दिये जा रहे हैं। उनको छूट मिली हुई थी, उसको फिर से जारी करके इस सेक्टर को मजबूत बनाया जाये।

हमारे पास अच्छी खास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए हमारी आर्थिक उन्नति में बाधा आ रही है। यदि कारखाने सही ढंग से चलें, तो देश का विकास होगा, साथ ही साथ आम आदमी का भी विकास होगा। चीन जैसा देश आज हमें पीछे छोड़कर आगे गया है। उसका क्या कारण है हमें सीखना पड़ेगा। उनका व्यापार पूरे विश्व में छा गया।

आज हम सभी क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं। खेती को हम ठीक तरह से खाद पानी नहीं दे पा रहे हैं। हम अभी भी बिजली निर्मित ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। कई राज्यों में लोड शेडिंग 12 घंटे तक चलता है। इस माहोल में हम विकास कैसे कर पायेंगे। देश में सरकारी योजनाएं ठीक तरह से नहीं चल पाती हैं। आखिरी पंक्ति तक यह योजना जानी चाहिए, लेकिन नहीं जा रही है। देश में लाखों लोग बेघर हैं। उन्हें रहने के लिए मकान नहीं है। खेती के लिए खाद नहीं है। इस हालात में देश की प्रगति कैसे होगी?

जब तक पूरे देश में भ्रटाचार समाप्त नहीं होगा, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, किसानों की आत्महत्यायें बंद नहीं होगी, देश में पनप रही महंगाई कम नहीं होगी, तब तक हमारे देश की प्रगति नहीं होगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन विकृतियों के ऊपर अमल करे और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करें।

* SHRI P. C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL ) : Every year Finance Minister presents the Budget before the Nation. Every section of the society, Politicians, farmers, Government employees, industrialists, manufacturers, traders, educationists, trade unions eagerly await for the Budget speech of the Finance Minister because it is expected to pronounce the direction. The economy of the country is supposed to move during the year; Budget gives a vision where the Government wants to take the country in future.

In this context, this Budget for 2013-14 lacks any strategy or vision. It is neither growth oriented nor sensitive towards the people’s aspirations. It does not satisfy any of the sections mentioned above. There is nothing in the Budget that creates some hope to any section.

The projected fiscal deficit of Rs.542499 crores, about 5% of GDP is a major area of concern. How the Government plans to manage this, is matter to be seen in the days to come. This will be a burden on the common man.

Food inflation is another area where the common man is hit directly. His pocket is squeezed when the prices of the essential food items move upwards. This is a section of the expenditure where he cannot compromise. During last year it had touched double digit on various occasions due to mismanagement of this UPA Government. Decontrol of the petroleum prices have affected negatively on the prices of food items. Government is adamant on giving a free hand to the oil companies to increase the prices of petrol and diesel. But this increase affects the prices of almost all essential commodities and food items further burdening the common man especially the home managing women.

The Finance Minister is hoping to reduce oil subsidies to Rs.65,000/- crore. How much of this hope will be actually effective, only time will tell. The Economic Survey had cautioned against a rise in oil prices.

Education is an area where the future of the country is based. The allocation of Rs.85, 867 crore for 2013-14 has not satisfied his own HRD Minister who termed this allocation as very little considering the demand from the states for more funds to implement the RTE before the deadline which is coming up nearly.

Regarding the Health Sector, “The fund allocation is too less. We are disappointed”; was the comment from the Head of the expert Committee on the Universal Health Coverage of the Planning Commission. Unless the Government increases the public spending on health, the tremendously high private spending on medical bills will be the result, thus exploiting the poor common man.

The Defence Ministry also needs more allocation in order to manufacture arms and ammunitions supplies indigenously. Otherwise depending on foreign companies for our defence requirements will breed corruption as we have seen in the VVIP helicopter deal. As the threat from neighbouring countries, especially China which has encircled us from sides, is increasing step by step, we should not sit with over confidence. The Government should come forward with concrete steps to see that our borders are protected with full force.

The salaried class expected for some reduction in income tax rates to encourage household savings. But with the high increase in prices of essential commodities and food items, they have lost their hope in this Government.

This Government has lost its final opportunity to prepare the nation to face the global challenges. It has not shown the political will. I feel it has lost the touch with the common man as this budget has shown its insensitivity to the Aam Aadami’s aspirations and feeling to take this nation forward to the front leading nation of the developing countries and also among one of the developed countries in the near future.

*श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगांव) यूपीए सरकार द्वारा 28 फरवरी को वाऩ 2013‑14 के लिए जो सामान्य बजट पेश किया है वह देश की जनता की आशाओं‑अपेक्षाओं पर पानी फेरने वाला, निराशाजनक और जनता के हितों के प्रति उदासीन बजट है। इस बजट से लगता है कि सरकार का देश की जनता के साथ कोई लगाव नहीं है। ऐसा लगता है कि देश की जनता की कठिनाईयों से अपना पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि सरकार यदि ऐसा समझती तो जनता के हितों की दृिट से बजट में कुछ न कुछ प्रावधान अवश्य करती।

वित्त मंत्री ने इस बजट के माध्यम से जो उजली तस्वीर पेश की है उस पर भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इस सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की आर्थिक स्थिति लगातार चिंताजनक बनती जा रही है।

वित्त मंत्री अपने इस बजट में निवेश को, अंतर्राट्रीय रेटिंग एजेंसियों के साथ ‑ºÉÉlÉ आम आदमी किसी को भी संतुट नहीं कर पाये।

12वीं पंचवााऩय योजना और इस बजट के बीच कोई तालमेल नहीं है। देश का वित्तीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए कोई उपाय बजट में नहीं किये गये हैं।

देश की अर्थव्यवस्था एक अत्यंत कठिन दौर से गुजर रही है। अंतर्राट्रीय एजेंसियां भारत की रेटिंग को घटाने का प्रयास कर रही हैं। रोजगार और विकास की दर घट रही है, चालू खाते का घाटा और राजकोााळय घाटा लगातार बढ़ रहा है। नई परियोजनाओं और ढांचागत सेवाओं में पूंजी निवेश घटने की आशंका है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए बजट में किसी प्रकार की दिशा नहीं है। मुद्रा स्फीति की स्थिति चिंताजनक है लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए कोई योजना इस बजट में नहीं है।

सीएसटी के अमल में लाने के बाद होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बजट में 9000 करोड़ की व्यवस्था की है, जो अत्यंत कम है। इससे राज्यों और केन्द्र के बीच असंतोा पनपेगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क आवास योजना‑2 की घोाणा में ज्यादातर कांग्रेस शासित राज्यों को शामिल किया गया है। यह अन्य राज्यों के साथ अन्याय है और पक्षपातपूर्ण है।

करों में छूट न देकर तथा चीजों को महंगा करके सरकार ने बस मुश्किलें ही बढ़ाई हैं। इससे साधारण लोगों को कोई फायदा नहीं मिला है। आज सब कुछ महंगा हो गया है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर खर्च सभी जगहों पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। नहीं लगता है कि बजट से आम आदमी को कोई फायदा पहुंचने वाला है। मोबाइल से लेकर घर तक मूल्य बढ़ा दिये गये हैं। आर्थिक सुधारों को हवाला देकर कब तक सरकार आम लोगों की जेबों से पैसा निकालती रहेगी।

काले धन पर तो सरकार एकदम लाचार दिख रही है। क्योंकि काले धन को लेकर केन्द्र सरकार ने तीन समितियां गठित की थी। इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, इस विाय पर सदन में श्वेत पत्र भी लाया गया है। ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि आम बजट में काले धन को लेकर कोई ठोस योजना मिलेगी लेकिन वित्त मंत्री जी ऐसी कोई हिम्मत न दिखा सके।

हम पिछले तीन सालों से एक मांग कर रहे हैं। खेती अंतर्गत रास्ता बनाने का इस विाय में सभी बातें करते हैं कि गांवों से खेतों को आने‑जाने के लिए रास्ते नहीं होने से देश के किसानों का उत्पादित अनाज और सब्जियां बर्बाद हो रही हैं। यह एक सरकारी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि खेतों में रास्ता न होने से किसानों को हर साल 40 से 50 करोड़ रूपए का नुकसान हो रहा है। यह बात माननीय राट्रपति जी के अभिभााण में भी कही गई है, फिर भी इस पर कोई योजना नहीं बनी। इस विाय की गंभीरता को देखते हुए हमने जलगांव से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्ताव महाराट्र सरकार से केन्द्र सरकार को भिजवाया है। इस प्रोजेक्ट की घोाणा कर इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करके पूरे देश में इसको लागू किया जाये।

अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि वाऩ 2013‑14 का यूपीए का आखिरी बजट अत्यंत निराशाजनक है। आर्थिक विकास को गति देने और मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में लाने, पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने, कौशल्य और रोजगार को सृजन करने और अंतर्ढांचागत सेवाओं के निर्माण जैसे मामलों को उचित न्याय देने में यह बजट पूरी तरह विफल रहा है। मेरा मानना है कि आम आदमी अब भी महंगाई के बोझ तले दबता रहेगा और पूंजी निवेशक आर्थिक अनिश्चितता के माहौल में उलझे रहेंगे। नये प्रोजेक्ट और धन की व्यवस्था कागजों पर तो कर दी गई है लेकिन यूपीए की कमजोर और गलत नीति तथा भ्रटाचार की भरमार को देखते हुए ये योजनाएं साकार होंगी, इनमें धन का उपयोग सही तरीके से हो सकेगा, यह इस सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए इस बजट में देश के विकास और लोगों के कल्याण की दिशा और दशा का सर्वत्र अभाव दिखायी दे रहा है। हां, हम यह कह सकते हैं कि जनता से विमुख और हताश वर्तमान यूपीए सरकार देश को फिर से एक बार निराश करने में सफल रही है।

*डॉ.अरविन्द कुमार शर्मा (करनाल) सर्वप्रथम तो में वित्त मंत्री माननीय श्री पी.िचदम्बरम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट सत्र 2013‑14 के दौरान जो बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत ही संतुलित और काबिले तारीफ है। मैं इस बजट के पक्ष में अपना मत प्रस्तुत करता हूं क्योंकि यह बजट वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देश की आर्थिक स्थितियों को संतुलित बनाने का भरसक प्रयास है।

वित्त मंत्री महोदय जी ने बजट 2013‑14 में शहरी मध्यम वर्ग, संपन्न वर्ग एवं ग्रामीण एवं शहरी गरीब वर्गो के उत्थान एवं उनकी तंग अर्थव्यवस्था को और मजबूती से लाभ पहुंचाने वाली सभी योजनाओं को उदारतापूर्वक धनराशि आवंटित करके सुविधा और सहुलियत प्रदान करने का प्रयास किया है। जहां राजकोााळय घाटा 4.8 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत संभावित वविकास दर को फिर से प्राप्त करने की चुनौती को हासिल करने की वचनबद्धता दोहराई है। क्योंकि यूपीए सरकार श्रीमती सोनिया गांधी जी के कुशल नेतृत्व एवं प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह जी के सफल संचालन की बदौलत मानव विकास निर्देशकों, विशेात महिलाओं, बेरोजगारों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, खेतिहर मजदूरों, बटाईदार किसानों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गो के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समावेशी विकास में विश्वास करती है और यह बजट इसका जीता जागता प्रमाण है। इसमें विदेशी निवेश अति आवश्यक है जो कि मुख्य तीन स्रोतों पर निर्भर करती है जैसे एफआईआई, एफडीआई, ईसीबी जो कि हमारे आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करता है। मुद्रास्फीति के विरूद्ध हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए आपूर्ति बढ़ाने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। सरकारी व्यय एवं अत्यधिक राजकोााळय घाटे को देखते हुए सररकारी व्यय का भी यौक्तिकीकरण किया गया है। सरकार का 1.8 करोड़ मतदाताओं को 5 लाख तक की आय पर 2000 रूपये का कर राहत देना करदाताओं को एक बड़ी राहत है।

महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए लगभग 174 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय की कई योजनाएं हैं जैसे कि महिलाओं के लिए पहली बार देश में अलग से सरकारी बैंक का गठन करना, निर्भया निधि बनाये जाने का प्रावधान महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई सौ करोड़ धनराशि उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। साथ ही हमारे शिक्षित युवाओं, खिलाड़ियों एवं दक्षता प्राप्त करने वाले नौजवानों को अच्छी नौकरियां एवं स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए भी बजट में काफी व्यवस्था की गई है। सरकार की सभी के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्राथमिकता है, जिसमें नवराट्र स्वास्थ्य मिशन, वृद्धजनों के स्वास्थ्य की देखभाल, मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान, सर्वशिक्षा अभियान, राट्रीय माध्यममिक शिक्षा अभियान, गरीब बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति, मातृत्व एवं बाल कुपोाण, पेयजल एवं स्वच्छता और मिड डे मील स्कीम जैसी बड़ी परियोजनाओं एवं कल्याणकारी नीतियों के लिए भी बजट में अच्छी खासी रकम का प्रावधान किया है।

ग्रामीण एवं शाहरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जवाहरलाल नेहरू राट्रीय शहरी योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण, इंदिरा गांधी आवास योजना, वृद्धावस्था, विक्लांग, विधवा पेंशन योजना, सभी गरीब पात्र परिवारों को ज्यादा से ज्यादा बीपीएल कार्डो का आवंटन, ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए मुफ्त आवासीय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी योजना एवं केन्द्र सरकार द्वारा सभी जन कल्याणाकारी योजनाओं को और प्रखर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए काफी मात्रा में अनुदान का प्रावधान रखा गया है ताकि आधारभूत संरचना एवं आम जनता के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समुचित एवं समयबद्ध तरीके से हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार नई बसों का चलाना एक सराहनीय कदम है और इससे सार्वजनिक यातायात को काफी बढ़ावा मिलेगा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने कृिा और कृाकों की स्थिति को और सुधारने के लिए कृिा संबंधी ऋण, कृिा बजट में 22 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य व 7 लाख करोड़ कृिा क्षेत्र को देना, जिसमें पूरे भारत में हरित क्रंति, फलों के विविधीकरण, फसलों का बीमा, राट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं अधिनियम, किसान उत्पादक संगठनों कोभी ज्यादा से ज्यादा ऋण न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराना व कृिा क्षेत्र में कृिा संबंधी कार्यो के लिए इस बजट में अत्यधिक अनुदान का प्रावधान करना सरकार का एक सराहनीय कदम है। इसके साथ ही, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों की स्थिति को देखते हुए उनको सस्ते दर पर ज्यादा से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराना, उनकी फसलों का समय पर उचित मूल्य एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान का उचित मुआवजा देने के लिए सरकार को और ज्यादा साकारात्मक कदम उठाने चाहिए और जो किसान बटाई पर जमीन बोते हैं, फसलों के मुआवजों के लिए उन्हीं के नाम पर गीरदावरी करके आवंटन किया जाए ताकि उनको अपने नुकसान का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो सके। कृिा यंत्रों, बीजों, खाद, उर्वरकों एवं राट्रीय पशु धन मिशन के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी का प्रावधान होना चाहिए।

बजट 2013‑14 में 12वीं पंचवाावय योजना के तहत 5 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य, पटियाला में राट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान बनाने का प्रस्ताव, सरकारी बैंकों की सभी शाखाओं में एटीएम लगाना, 10 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में एलआईसी के कार्यालय खोलना, बेंकों को बीमा ब्रोकरों के रूप में काम करने की अनुमति प्रदान करना, राट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ऑटो एवं रिक्शा चालकों और कूड़ा बीनने वाले आदि व्यक्तियों को शामिल करके इसका विस्तार करना, 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में निजी एफएम रेडियो का संचालन, देश के सभी विश्व स्तरीय उत्कृट विश्वविद्यालयों को 100‑100 करोड़ रुपये का अनुदान एवं एम्स की तर्ज पर विकसित किये जा रहे सभी संस्थानों को 1650 करोड़ का आवंटन करना हमारी यूपीए सरकार की देश की जनता के प्रति गहरी संवेदना को दर्शाता है।

*श्री मुरारी लाल सिंह (सरगुजा) : माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट आम आदमी, राज्य और केन्द्र के लिए बेहद निराशाजनक रहा है। बजट में मध्यम वर्ग के लिये कोई चिंता नहीं की गई है। कृष्िा एवं सामाजिक क्षेत्र के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। बजट पूरी तरह से किसान विरोधी और जन विरोधी है। बजट में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी कुछ खास नहीं है।

यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन है। समाज के किसी भी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई है। बजट में ऐसा कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे देश में निवेश को बढ़ावा मिले। आम आदमी को महंगाई से राहत देने का कोई प्रयास बजट में नहीं दिख रहा है। महंगाई दर 10 प्रतिशत के स्तर पर बनी हुई है। ऐसे में आम नौकरी पेशा लोगों को यह उम्मीद थी कि वित्त मंत्री आयकर में छूट सीमा में बढोत्तरी करते, परंतु उन्होंने इस विाय पर कोई पहल तक ही नहीं की। जनता को महंगाई से राहत देने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने को इस बजट में पूरी तरह से नकारा गया है। उद्योगों के लिए भी यह बजट पूरी तरह से नीरस और निराशाजनक रहा है। कोर सेक्टर से जुड़े उद्योगों के लिए माइनिंग या फिर कच्चे माल की उपलब्धता का जिक्र भी नहीं हुआ है। वहीं कोर एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के रिवाइवल के लिए बजट में कोई एक्शन प्लान दिखाई नहीं दिया है।

इस आम बजट में आम लोगों की जेब से पैसा निकालने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मोबाइल, कार एवं वाहन पर टैक्स से राजस्व बढ़ाने से आम लोगों की जेब से पैसा जायेगा। डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बढ़ाने का भी शेयर कारोबार में नकारात्मक असर होगा। इसी कारण शेयर बाजार का रूख भी इस बजट के प्रति नकारात्मक ही रहा है। बजट भाष्ाण शुरू होते ही बाजार थोड़ा चढ़ा लेकिन भाषण के बीच में गिरने लगा और फिर उठने का नाम नहीं लिया। विशेषज्ञों के मुताबिक शेयर बाजार के लिहाज से वित्त मंत्री का यह बजट अब तक का सबसे खराब बजट है।

यह बजट न तो सुधारवादी है, न लोक लुभावना। इस बजट ने आम आदमी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। मिड डे मील (मध्याहन भोजन) की गुणवत्ता सुधारने के लिए कोई पहल नहीं की गई है।

रोजगार सृजित करने हेतु महात्मा गांधी राट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में कोई नई घोषणा नहीं की गई है। पिछले बजट के मुकाबले पैसा नहीं बढ़ाया गया है। 1418 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए है, परंतु यह भी कागजी प्रयास साबित हो सकते हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबंधित नई सुविधाओं की घोषणा नहीं की गई है। स्वास्थ्य सेक्टर में अभी भी प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी ज्यादा है। इसे बढ़ाने के लिए बजट में कोई विशेा प्रावधान नहीं किया गया है। कृिष के क्षेत्र में भी नया कुछ नहीं है। पुरानी योजनाओं पर ही भरोसा किया गया है। कृिष के क्षेत्र में गिरती विकास दर को थामने या बढ़ाने के लिए विशेा प्रोत्साहन योजना नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 21700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, परंतु राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। पुरानी योजनाओं का बजट बढ़ाया गया है। इससे जरूरतें पूरी होना मुश्किल है। बिजली के क्षेत्र में राज्यों में बिजली की कमी को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ऊर्जा वितरण कंपनियों को योजना बनाने को कहा गया है, परंतु इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्रालय को 15,260 करोड़ रूपये दिया गया है। 14000 बस्तियों को गंदे पानी से निजात दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन गांवों में योजना के अमल को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं है। गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी प्रमुख नदियों पर भी गंभीरता नहीं दिखाई गई है। इस बजट ने सभी क्षेत्रों को निराश किया है। डीजल की कीमतों को नियंत्रण करने जैसे फैसले सरकार पहले ले चुकी है। इन फैसलों के परिणाम बजट के बाद ऊंची कीमतों के रूप में देखने को मिलेंगे। पहले से महंगाई की मार झेल रही आम जनता, कम से कम इस बजट को देखकर महंगाई कम होने की उम्मीद नहीं कर सकती। इस बजट के बाद निश्चित रूप से महंगाई बढ़ने जा रही है। यह बजट बेहद नीरस और निराशाजनक है, और मैं इस बजट का पूर्णरूपेण विरोध करता हूं।

*SHRI O. S MANIAN (MAYILADUTHURAI): I am happy to present my views on General Budget for the year 2013-14 in this august House. While we make a complete review of the present Budget, it seems to be merely a mathematical equation with addition, subtraction, multiplication and division. Even after 65 years of Independence, we still have many unsolved problems. This is the reality. Illiteracy, poverty and dreadful diseases still prevail in this country. There is a continuous struggle for getting the basic needs such as safe drinking water, electricity, food, housing, clothing and other facilities. Our country is still in the same condition as it was on 15 August1947. What have we achieved in the last 65 years? Terrorism is threatening the country at all fronts. There is no adequate fund allocation for the developmental programmes. On the contrary, the Union Government is unable to check problems like price rise, inflation, decreased value of Indian currency, etc. Work is in stagnation in all the departments.

The intrusion of anti-national elements from the neighbouring country is again a cause of great concern. Grants and subsidy cuts to the various essential commodities have resulted in increase of prices of diesel, petrol, LPG, fertilizers like Potash, Di-Ammonium Phosphate (DAP) and urea by 100%, 150% and 200%. This affects the common people very much. Instead of taking forward, the activities of the Union government are making our country a backward one. Welcoming FDI in all sectors including the retail sector, this government is doing injustice to the industrial investors of our nation. During the tenure of Shri Atal Behari Vajpayee as the Prime Minister of the country, it was said that there was a possibility of linking the rivers of the country, and assurance was given for speedy implementation of such a project. But the present government led by Hon’ble Prime Minister Dr. Manmohan Singh has raised objection, questioning the possibility of this scheme. There is no fund allocation for internal as well as external security. This will moreover create an insecure situation in the country. Union Government has not provided minimum support price for agricultural products. The views expressed by agricultural scientist Dr. M. S. Swaminathan in his Report were not considered for implementation.

Hon’ble Finance Minister has said that this Budget would pave way for Women’s development, economic development of youth of this country and poverty alleviation. But there is no specific allocation of funds for these measure. Only oral assurances for name sake have been provided.

India is a Union of different States. But when compared to last year, allocation of funds to the States has been minimized. Even before presentation of General Budget, the Government has hiked the prices of petrol, Diesel, non-subsidized LPG Cylinders and rail fare as per their desire. Civil Aviation Sector has been paralyzed. Important air routes and timings of important flight services are being handled by private carriers. Because of this, Civil Aviation Ministry could not pay the salaries to the pilots of the government carrier. Even flight services are affected much. Union government is diverting funds from other sources to run the government carrier.

Particularly, in Defence sector, the big scam that was unearthed recently in the purchase of helicopters for use by VVIPs, warplanes and other weapons is a matter of shame for India among the countries of the world. Black money is stashed away to foreign countries. There is no action to retrieve this black money and bring it back to India. Income tax limit for an individual tax payer has not been raised by the Hon’ble Finance Minister. This has attracted wide criticism from different quarters. Growth rate has come down as never before and inflation has gone high. The States ruled by non-Congress parties are ill-treated and adequate funds are denied for those States. Corruption is rampant everywhere. Natural resources are being exploited under the protective cover of powerful politicians. There is no measure to control this During the period of the then Prime Minister Dr. Atal Behari Vajpayee. Golden Quadrilateral Highway project was implemented successfully throughout the country. Allocation of funds to this Scheme has drastically come down. Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma has taken several positive measures for the welfare of the State of Tamil Nadu.

Free rice under PDS, monthly pension of Rs. 1,000/- each to senior citizens, widows, and physically challenged persons, free milking cow worth Rs. 30,000/-; free goats (4 Numbers) worth Rs. 12,000/-; free laptops worth Rs. 14,500/-; financial assistance for marriage of poor brides; Rs. 25,000/- aid for 12th Standard passed girls; 4 grams free gold for Mangal Sutra and a compensation of Rs. 15,000/- per acre to the farmers of drought affected areas are being provided in Tamil Nadu. As a result of this, poverty has been removed from the State of Tamil Nadu. But the Union Government refuses to grant allocation of fund to such welfare oriented Schemes. Other States of India are willing to follow the footsteps of Tamil Nadu. I strongly oppose the Union General Budget where there is no announcement of any Scheme for poverty alleviation, nation’s security and development. In short this is an anti-poor Budget.

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Mr. Chairman, the hon. Finance Minister while delivering his speech about one important scheme of direct cash transfer said:

“All around us, we see the smiles on the faces of the dalit girls and the tribal boys who have received their scholarships. We see the happiness on the faces of the pregnant women who are assured that the Government cares for the mother and the child before and after child birth. We are redoubling our efforts to ensure that the digitized beneficiary lists are available.”

17.0 ½ hrs (Shri Inder Singh Namdhariin the Chair) I would like to tell the story of my district which has been selected as a pilot district for the direct cash transfer scheme. What has happened is that UIDAI started collecting the data in urban areas and the National Population Register (NPR) started collecting the data in rural areas. If I can quote from my own district, more than 6,55,116 data has been collected by NPR, but so far, after nine months, the UIDAI is not generating the UID numbers as far as Aadhaar is concerned. What is happening in the district is that whatever cash has to be transferred is not being done and there is a hue and cry among the potential beneficiaries on a daily basis.

To give another example, you have to transfer cash through Department of Social Welfare under scholarship scheme to university and college students as also fellowship to the UGC schemes. For all these schemes where cash was supposed to be transferred is not being done only for the reason that UID has not been generated even though NPR, according to the information given to me by the officer concerned, has already transferred all the data to UIDAI. So far it has not generated the numbers. This is one problem.

The second problem which I would like to bring to the notice of the hon. Finance Minister is that people stay in hostels run by the Social Welfare Department. Now in Karnataka Rs.800 per student, as far as I know, is being given. If it is directly transferred to students, how will the warden of the Social Welfare Department who is running the hostel be able to run the hostel? What is the modality or mechanism the Government is going to adopt or the guidelines it is going to give to the district administration and the State Government to address this problem? So far this problem has not been addressed.

Thirdly, banks are not cooperating in seeding and mapping of Aadhaar number wherever it is available. In my own district for example, there are 9038 valid Aadhaar numbers available. All this has been submitted to various national banks. But, so far out of 9038, only 1701 have been seeded and mapped. Whenever we ask these bankers about it, they say that they have so many constraints and are not able to do it. This is also creating a huge problem. I also request the hon. Finance Minister to address this problem and instruct the bankers to implement it very strictly.

LPG supply is also linked to Aadhaar card. 20 per cent of my own area has been taken for a pilot project. In rural areas, as I have already said, even though NPR has already collected the data, so far not even one number has been generated. People who are going to the gas agencies are being told that whenever they submit the Aadhaar card, it will be reimbursed. I would like to ask this from the hon. Finance Minister. If at all they get the Aadhaar card and number after some time, will they get whatever benefits they were due to get as arrears?

Lastly, as regards scholarships, you said that ‘students are smiling’. Scholarships of Universities, UGC, Maulana Azad National Fellowship Scheme and almost all UGC scholarships have not released money. University of Agricultural Science in Dharwad and the Karnataka University, Dharwad, which were supposed to distribute the scholarships under this scheme, have not transferred the cash, but so far it has not been done because UGC has not released the money. I urge the Finance Minister to give necessary instructions, and then only there will be smile on the faces of dalit girls and other poor girls. Otherwise, this will … (Interruptions) Sir, I have just started. Ultimately, it will be just as it is quoted in the newspapers that : “You will try to take political mileage out of it being a game changer”. But, ultimately, it will not be a game changer. I want to submit this, through you, to the hon. Minister. Hence, please rectify these mistakes as early as possible.

Now, I would only like to mention a couple of points on agriculture, and then I will conclude because you have already warned … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Just one minute back you said ‘lastly’. Do you remember?

SHRI PRALHAD JOSHI : Sir, I have just started and taken only 3 minutes or so.

There are a few indications and reports that more than Rs. 3,48,000 crore of revenue has been foregone for the corporate houses. May I ask this, through you? When so many State Governments including the State of Karnataka are giving loan to the farmers at zero rate of interest, why cannot the Central Government do it? The Finance Minister and the Prime Minister are saying that : “We need to pamper them for sustainable growth of agriculture”. But what is this? You could have given it at least at 1 per cent rate of interest, and by that the farmers could have been supported, which is also not being done. The Karnataka Government is already giving loan at zero rate of interest up to Rs. 1 lakh and at 1 per cent rate of interest up to Rs. 3 lakh through the cooperative sector.

MR. CHAIRMAN : Thank you, Shri Joshi.

SHRI PRALHAD JOSHI : Sir, at the same time, there was a request as far as the crop insurance scheme is concerned to make Gram Panchayat as the unit. This demand is being continuously made for the last 4-5 years, but so far it has not been attended to. Hence, I urge that both crop insurance as well as weather-based insurance should be immediately addressed and rationalized so that whenever there is crop failure at least if weather-based insurance is there, then to a certain extent there will be relief to the farmer.

I would like to mention another important point. The PMGSY scheme is not there in many of the forward States because they have already completed connectivity. This is what is told to them. But I would urge here that upgradation is also a very important thing, and you have announced it. Please implement it.

At the same time, there is one major issue, which I would like to mention here. Nearly, Rs.50,000 crore worth of vegetables are lost every year because of non-connectivity. Hence, I urge the Finance Minister that from farm land to the village and village to the taluka headquarters there should be proper connectivity.

MR. CHAIRMAN : The next speaker is Shri Mohammed E. T. Basheer.

SHRI PRALHAD JOSHI : I urge the hon. Minister to make a special programme so that every farm land is connected to the village and village to the taluka.

*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये आम बजट से आम आदमी को घोर निराशा हुई है। आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बजट आने से पहले ही पेट्रोल, डीजल और पार्किंग इत्यादि की कीमतें बढ़ा दी गई। वर्ष 2012‑13 में औद्योगिक विकास दर जीरो रही। जीडीपी का ग्रोथ रेट मात्र 6 प्रतिशत रहा । विदेशी निवेश से लाभ हो या हानि किंतु माननीय वित्त मंत्री जी विदेशी निवेश का समर्थन करते हैं। यह बड़ी चिंता की बात है। वर्ष 2011‑12 में मात्र 22 अरब डालर का एफडीआई आया जबकि ब्याज रायल्टी के नाम पर 26 अरब डालर विदेश चले गये अर्थात एफडीआई से कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार द्वारा महंगाई रोकने के लिए आश्वासन तो बहुत दिये जाते हैं, किंतु सारे आश्वासन खोखले साबित होते हैं। ऐसा ही कुछ इस बजट से पता चलता है। जहां एक और आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या देश को झकझोर रही है, वहीं दूसरी ओर महंगाई सुरसा की तरह मुंह बाये खड़ी है। आम आदमी पिसकर रह गया है। सुरक्षा बजट पिछले वर्ष की अपेक्षा कम कर दिया गया है। जबकि आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी समस्याओं के निदान हेतु सुरक्षा बजट बढ़ाना चाहिए, किंतु सरकार ने सुरक्षा की ओर से आंख मूंद ली है। सरकार भलीभांति जानती है कि देश को सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है, किंतु जानते हुए भी सुरक्षा हेतु इस बजट में कुछ नहीं दिया गया। पिछले वाऩ सीआरपीएफ को हथियारों की खरीद के लिए दो करोड़ देने थे, किंतु मिले मात्र 80 लाख रूपये। एक ओर एनएसजी को आधुनिकतम बनाने की बात कही जा रही थी तो दूसरी ओर वित्त मंत्रालय ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। सीमा सुरक्षा बल को गत वाऩ पांच करोड़ आवंटित होना था तथा उसे मात्र 80 लाख मिले तथा इस वर्ष पांच से घटाकर दो करोड़ कर दिया। पड़ोसी देश अपनी सीमाओं को ताकतवर बना रहा है और हम उसमें कटौती कर रहे हैं। घुसपैठ बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ रही है। अपराधों में बढ़ोत्तरी के साथ आम आदमी का जन जीवन बर्बाद हो रहा है। दूसरी ओर सरकार ने कर्मचारी वर्ग तथा मध्यम वर्ग की आयकर छूट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है, जिससे इन वर्गो को निचोड़ा जा सके। केवल 2000 रूपये की छूट देकर " ऊंट के मुंह में जीरा " वाला उदाहरण पेश किया है। इससे सभी वर्ग निराश हैं। जैतून तथा सोयाबीन का तेल, स्टील के बर्तन , संगमरमर का पत्थर, ए.सी., होटलों में भोजन, सेटटॉप बाक्स तथा सिगरेट इत्यादि को महंगा किया गया है। इसके अलावा रेशमी कपड़ों, जड़ाऊ जेवरात तथा दो हजार से अधिक कीमत के मोबाइल को महंगा करके मध्यम वर्ग की जेब पर प्रहार किया है। किसानों के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई। किसान आत्महत्याएं करता रहा है। यही स्थिति रही तो आगे भी करता रहेगा। क्योंकि बाढ़, सूखे, प्राकृतिक आपदा की मार से किसान त्रस्त है, लेकिन बजट में किसानों के लिए कोई खास प्रावधान नहीं है। किसान को ट्रैक्टर, खाद, बीज तथा खेती के उपकरणों पर सब्सिडी मिलनी चाहिए जो कि इस बजट में कहीं दिखाई नहीं देती है। हाल ही में महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है, राजस्थान में भी पानी की कमी है। बिहार तथा झारखण्ड की स्थिति अत्यंत नाजुक है। झारखण्ड के किसानों को सिंचाई की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मेरे गिरीडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत शहरी क्षेत्र हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र हो, पीने के पानी की भीषण किल्लत है। सिंचाई नगण्य है। मवेशी अभी से मरने शुरू हो गये हैं। किसान को केवल कर्ज देने से काम नहीं चलेगा। कोई ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे किसान आर्थिक संकट से उबर सके। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देकर किसानों की मदद करे। खाद, बिजली, सिंचाई, शिक्षा इत्यादि की सहायता उन्हें मिलनी चाहिए।

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Sir, before I make my observation on this Budget, I would like to make a humble submission. … (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, मेरा नम्बर कब आएगा?...( व्यवधान)

सभापति महोदय : लालू जी, अभी तक हमारे पास जो सूची है उसमें आपका नाम नहीं है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी जो सूची हमारे सामने प्रस्तुत की गई है उसमें आपका नाम नहीं है।

श्री लालू प्रसाद : आपके पहले जो चेयरमैन साहब थे, सरदिना साहब ने कहा कि आपको तीन माननीय सांसदों के बाद बुलवाएंगे। अगर मैं यह बात गलत बोल रहा हूं तो आप उनको बुलवाइए। अब तक तीन नहीं बल्कि नौ सांसद बोल चुके है और अभी तक मेरा नाम नहीं आया है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : लालू जी आसन को आपसे कोई पूर्वाग्रह नहीं है।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं कह रहा हूं कि जो सूची यहां तैयार की जाती है, उसमें आपकी पार्टी के जगदानंद सिंह जी 13 मिनट तक बोल चुके हैं, इसीलिए लिस्ट में आपका नाम नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको एकोमोडेट किया जाए।

श्री लालू प्रसाद : हमें बताया गया था कि तीन सदस्यों के बोलने के बाद मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, मैं जोड़-घटाव करता हूं।

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity. Before making certain observations on this Budget, I wish to make a humble suggestion.… (Interruptions)Kindly allow me to speak.

Sir, before the commencement of Budget Session, my humble suggestion is that a pre-Budget Session of the Parliament should be convened at least for three days so that MPs can make their contribution on what the pattern of the Budget should be. When the Budget is presented, it will be the outcome of the collective wisdom of this Parliament. Therefore, I suggest that a pre-Budget Session of the Parliament may kindly be convened in future.

Paras 20 and 21 of the Budget Speech pertain to the minorities. We all know that SC/ST/OBC category people belong to the marginalized sections of the society. My learned friend, Mr. Owaisi, was giving some figures. As far as the SC Sub-Plan is concerned, you have allotted Rs. 41,561 crore, and Rs. 24,598 crore for the Tribal Sub-Plan.

Sir, there was a suggestion from the Sachar Committee and Ranganath Mishra Commission that OBCs must have a Sub-Plan. He had given some statistics. Even today, in reply to Question No. 254, which was on the socio-economic and educational status of Muslims, it was stated:

“Thatabout 80 per cent of the Muslims in urban areas and 27 per cent in rural areas live below the poverty line. Muslims are concentrated in locations with poor infrastructure facilities. This affects their access to basic services like education, health facilities and transport. Similarly, about a third of small villages with high concentration of Muslims do not have any educational institutions. There is a scarcity of medical facilities in larger villages with substantial Muslim concentration. About 40 per cent of large villages with a substantial Muslim concentration do not have any medical facilities.” This is the reply given to Question No. 254 today. What I am suggesting is that this Sub-Plan for OBCs will help us very much. I humbly urge upon the Government to think about this very seriously.

Regarding Maulana Azad Foundation, you have given Rs. 160 crore plus Rs. 100 crore. … (Interruptions)

सभापति महोदय : लालू जी, आप सीनियर मैम्बर हैं, इसलिए थोड़ा शान्त रहिए। मैं एडजस्ट कर रहा हूं।

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : When the Maulana Azad Foundation was established, it had high aims and objectives, but unfortunately, now they have been degraded. It has just become a loan giving agency. So, there is a need to make the Maulana Azad Foundation as the best institution nation-wide with the aim of helping the minorities in all the development indicators.

Coming to Kerala, we all know that Kerala is in the fear complex of drought. Our hon. Chief Minister had met the hon. Finance Minister and the hon. Prime Minister seeking adequate financial support to meet the consequences of severe drought. Similar is the issue of coconut farmers. It is also a burning problem. Serious attention may kindly be given for that also.

Sir, we have a reasonable demand for an IIT. That demand has not yet been considered. I once again appeal to the Government to have a serious consideration on that aspect. We have to give adequate financial support for the regional centre of the Aligarh Muslim University established in Malappuram district of Kerala.

Similarly, adequate quota of kerosene for the fishermen should be given. That is also another burning problem in our State.

Establishment of AIIMS like institution is very much needed in our State. I hope that the Government will give top priority to the above mentioned things.

I would like to say another thing. I must congratulate the Government for the bold initiatives taken for women and children. The Government has taken bold steps on that.

Para 108 of the Budget Speech is in respect of post offices. The Government has a very good proposal. The Government has allotted Rs. 532 crore for revamping the post offices. The post offices will be enabled to perform the duties with the facility of the core banking.

In my constituency, there are two post offices – Tirur and Kuttippuram. These two post offices have been having their own land. They are continuously giving rent for the building. The Tirur post office is paying Rs. 20,000 and the other post office which is at Kuttippuram is paying Rs. 11,000 per month as rent.

When we are converting post offices with the core banking facilities, I would request the Government to come forward to construct buildings for these post offices.

I once again congratulate the Government for the bold initiatives taken in respect of the marginalized section. I hope that my suggestions would be taken into consideration seriously.

With these words, I conclude.

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, समय की कमी है, इसलिए बिना भूमिका बांधे आप सीधे प्वाइंट पर आ जाइये।

*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : मैं आम बजट 2013‑14 के संबंध में वित्त मंत्री जी को कुछ बिंदुओं पर अपने सुझाव देना चाहता हूँ ।

बजट को मुख्य रूप से महिलाओं युवाओं और गरीबों को समर्पित करने की बात विशेष रूप से कही गई है, लेकिन महंगाई कम करने का प्रयास इस बजट में नहीं किया गया है। महिलाओं और गरीबों को कैसे राहत दी जा सकती है, यह समझ से परे है। अतः महिला व गरीबों को महंगाई से राहत देने की वित्त मंत्री जी कोई न कोई घोषणा अवश्य करें।

बजट के पैरा 71 से 76 तक लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योग को सुदृढ़ करने की बात कही गई है, लेकिन छोटे उद्योगों को सबसे ज्यादा दिक्कत कार्यशील पूंजी की आती है। जब तक कार्यशील पूंजी 4 प्रतिशत की दर से उपलब्ध नहीं होगी तब तक लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योग सक्षम नहीं हो सकते। अतः SIDBI को सुदृढ़ करने के साथ‑साथ 4 प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी बजट में होना चाहिए। बजट के पैरा 17 से 22 तक अनुसूचित जाति व जनजाति तथा महिला एवं अल्पसंख्यक वर्गो के लिए प्रावधान रखे गये हैं, लेकिन अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को अल्पसंख्यक वर्ग से कम दर पर छात्रवृति प्राप्त होना एससी एवं एसटी वर्गो के छात्रों के साथ विभेदकारी निर्णय है। अतः इस विसंगति को बजट में दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बजट के पैरा 33 में नालंदा विश्वविद्यालय को शिक्षा का बेहतरीन संस्थान बनाने का उल्लेख किया गया है जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक्षशिला वर्ल्ड हेरिटेज हो सकता है, तो फिर नालंदा विश्वविद्यालय वर्ल्ड हैरिटेज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय उस जमाने में सबसे बड़ा ज्ञान का केन्द्र था। अतः इस हेतु भी बजट में प्रावधान करके प्रयास करने की आवश्यकता है। पैरा 38 में मनरेगा के तहत 33 हजार करोड़ रूपये की घोषणा की गई है, लेकिन अगर समय रहते मनरेगा में वांछित संशोधन नहीं किये गये और स्कीम की समय पर मोनिटरिंग नहीं की गई तो यह आशंका है कि मनरेगा के तहत आवंटित राशि खर्च नहीं हो पायेगी। इसका समाधान बजट में नहीं दिख रहा है। इस हेतु भी वित्त मंत्री जी को प्रयास करने की आवश्यकता है। बजट के पैरा 53 में पशुधन विकास में निवेश की बात कही गई है, लेकिन पशुधन विकास में निवेश करने वाले उद्यमों, संस्थानों को जब तक आयकर की विशेष्ा छूट उपलब्ध नहीं होगी, तब तक पशुधन विकास मिशन सार्थक नहीं होगा। बजट के पैरा 57 में सड़क निर्माण का उल्लेख किया गया है, लेकिन सड़क निर्माण में पर्यावरण मंत्रालय की क्लियरेंस समय पर नहीं मिलने के कारण पिछले बजट में की गई घोषनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। अतः इस संबंध में भी यथा शीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। बजट के पैरा 62 में दिल्ली‑बम्बई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर का उल्लेख किया गया है लेकिन पूरे बजट की व्यवस्था नहीं की गई है। बजट कैसे प्राप्त होगा और कब तक यह प्रोजेक्ट पूरा होगा इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यह रेल विकास के लिए भी जरूरी है और दिल्ली से बम्बई के मध्य पड़ने वाले शहरों के लिए भी महत्ती आवश्यकता है। इसलिए यह सरकार की उच्च प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसका उल्लेख कहीं नहीं है। बजट के पैरा 94 में SEBI का उल्लेख है लेकिन छोटे निवेशक यदि कुछ कंपनियों द्वारा ठगे जाते हैं तो उनकी भरपाई करने के लिए कोई मैकेन्जिम का कोई उल्लेख नहीं है जो शेयर मार्केट में निवेश करने वाले छोटे निवेशकों के लिए निराशा भरने वाला है। अतः उनकी निराशा भी दूर की जानी चाहिए। बजट के पार्ट बी के टैक्स प्रपोजल में वेतनभोगी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए आयकर में किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है, जबकि वित्त मंत्रालय की संसद की स्थायी समिति ने राहत की सीमा बढ़ाने का उल्लेख किया था। अतः स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार आयकर में राहत दिये जाने की व्यवस्था बजट में की जानी चाहिए।

*SHRIMATI POONAM VELJIBHAI JAT (KACHCHH): With the country facing a very big problem of inflation and increase in the price of petrol and diesel, the people of India were waiting for a budget which would give them some relief in commodity prices by giving some subsidy on diesel and petroleum products but the hope of people has not been fulfilled by the Budget as it does not address any of these issues. The middle class is also disappointed because the working class was waiting for some relief in their taxes which also has not been addressed and only a rebate of Rs.2000 is given for people earning Rs.5 lakh per year which is not at all sufficient and a very small amount. The poor people wanted that the price of commodities like vegetables, grains and pulses should come down and they should be given subsidy on more number of cylinders but the Finance Minister has not touched any of these issues. Big flagship programmes which are announced are not implemented properly and give rise to many corrupt practices in the country.

The programmes like MNREGA and mid day meal are also not implemented properly and the number of people who should be benefited are also not being benefited. As I am in the Consultative Committee of Shipping many Ports Users Association have contacted me and given me more memorandum of some wrong decisions taken in the Customs Act (Section 104), where offences under Section 135 are proposed to be made non-bailable, defining them as (a) Evasion or attempted evasion of duty exceeding Rs.50 lakhs; and (b) Prohibited goods notified under sub-clause of section 135. Some consideration should be done on these issues as you are aware the present trend of dealing with trade that officer prima facie come with reservations that trade have done wrong and their aim is to hold the trade responsible without observing transparent approach. In such a situation the powers of using non-bailable jurisdiction will be “absolute * Speech was laid on the Table powers corrupt absolutely” and same will promote, exploitation of trade by various corrupt practices. So, I request you to study the matter again so that no wrong is done even to traders.

*श्री हंसराज गं.अहीर (चन्द्रपुर) : 2013‑14 के लिए पेश किया गया बजट देश की आम जनता के विकास तथा हित में नहीं है। आज देश में जो स्थिति बनी हुई है उससे निपटने के लिए कोई योजना रास्ता दिखाने में यह असफल साबित होगा। आज देश आम आदमी से लेकर किसान, मजदूर, व्यवसायी सरकार की असफलता के कारण त्राहिमाम कर रहा है। 16 दिसम्बर, 2012 को दिल्ली में सामूहिक दष्षकर्म के बाद जो जनाक्रोश, आंदोलन उमड़ पड़ा है उसके बाद सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के संबंध में उपाय करने की उपेक्षा की गयी, लेकिन देश में महिला सुरक्षा की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वह चिंताजनक है। इसमें सुधार लाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। केवल हम करेंगे, कर रहे हैं, बोलने से काम नहीं चलेगा। संबंधित लोगों को ऐसी अनुभूति कराने की आवश्यकता है। देश में भूमंडलीकरण तथा उदारवादी आर्थिक व्यवस्था के बाद कामगारों पर कुठाराघात हुआ है। कामगारों तथा कर्मचारियों सहित नौकरीशुदा वर्गो ने पिछले एक दशक से विद्रोह करना शुरू किया है, क्योंकि लगातार बढ़ायी कीमतों और मुद्रास्फीति के अनुपात में वेतन में वृद्धि न होने के कारण वास्तविक मजदूरी कम हो रही है। जिसके फलस्वरूप उनका जीवन स्तर घट रहा है। उत्पादकता और कार्यभार में बढ़ोतरी होने के बावजूद औसत कामगार की स्थिति दयनीय है। इससे संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों में अशांति है। सरकार की श्रम संबंधी नीतियों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होने से अशांत कर्मचारियों ने हाल ही में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की, सरकार द्वारा वार्िषक श्रम सम्मेलन में दिये आश्वासनों को क्रियान्वित नहीं किया गया है देश के सभी क्षेत्रों में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार द्वारा श्रमिक निर्वाह निधि 1995 में किये जा रहे पेंशन भुगतान में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, केवल 300 से 700 रूपये प्रतिमाह पर कोई कैसे अपना परिवार चला सकता है। सरकार को इसका संज्ञान लेना होगा और भविष्य निर्वाह निधि परियोजना 1995 में पेंशन के भुगतान में बढ़ोतरी करनी चाहिए। कामगार को भी जीवनयापन करना होता है। लेकिन उसे सम्मानजनक वेतन, पेंशन नहीं मिला तो वह कैसे जी पायेगा, इसका भी विचार करना चाहिए। कामगार क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्या है। ठेका नियुक्ति संविदा के आधार पर बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही हैं। उत्पादन क्षेत्र में लगभग 40 फीसदी तथा सेवा क्षेत्र में 50 फीसदी से भी अधिक श्रमशक्ति ठेके पर कार्यरत हैं जिसकी कार्य संबंधी स्थितियां मुख्य रूप से शोषणदायी हैं। इसलिए ठेका श्रम विनियमन और उत्पादन, अधिनियम, 1973 में कामगार हित के संशोधन करने चाहिए। सरकार ने ठेका श्रम व्यवस्था को और बढ़ावा दिया है। इससे ठेका श्रमिकों को ठेका श्रमिक कानूनों में कमी के कारण आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। वर्तमान विकास के मॉडल में रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं और पिछला दशक रोजगारहीन विकास का रहा है। असंगठित क्षेत्र में 400 मिलियन से भी अधिक कामगार है, जिसका शोाण किया जा रहा है। देश में आज कृिष श्रमिक, घरेलू कामगारों की दशा दयनीय है, सरकार द्वारा उचित मेहनताना, सामाजिक सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र निर्माण के अभाव में इनका लगातार शोषण हो रहा है। कोयला क्षेत्र देश की एक बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। कोयला क्षेत्र में कोल इंडिया का एकाधिकार बना हुआ है। राष्ट्रीयकरण के बाद कामगारों को सरकार द्वारा उचित लाभ और सेवा पश्चात् उचित पेंशन की सुविधा करने के लिए कोयला माइन्स पेंशन फंड 1998 की स्थापना की गयी लेकिन आज जो पेंशन मिल रही है, उसे देखे तो कामगारों का जीवन कैसे चल पायेगा। देश में बढ़ती महंगाई तथा सामाजिक सुरक्षा के अभाव को देखते हुए कोयला माइंस पेंशन फंड 1998 पेंशन भुगतान में तत्काल बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार इसका संज्ञान लेकर पेंशन में बढ़ोतरी करने के लिए कदम उठाये। दूसरा महत्वपूर्ण मामला है जो देश के किसानों से संबंधित है, वह सिंचाई का है। देश में सिंचाई की असमानता, विष्ामता दिखाई दे रही है। देश के पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में 90 से 95 फीसदी सिंचाई और महाराष्ट्र में केवल 19 फीसदी, यह विष्ामता समाप्त करने की दिशा में सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। सिंचाई की उपलब्धता का कृिष विकास पर अच्छा असर पड़ता है। हमारे यहां सिंचाई सुविधा नहीं होने के कारण किसानों को वर्षा जल पर निर्भर रहकर केवल एक ही फसल पर संतोष करना पड़ता है। वह भी प्रति एकड़ कम उत्पादन के आधार पर और सरकार देश के सभी क्षेत्रों के लिए एक ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घाष्िात करती है। फिर दो और तीन फसल उत्पादन करने वाले पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ महाराष्ट्र और विदर्भ के किसानों की बराबरी कैसे हो सकती है। दिन‑ब‑दिन बढ़ने वाले खाद, बीजों और कृिष मजदूरी के दामों को देखते हुए हमारे यहां के किसानों को लागत मूल्य के अनुपात में दाम नहीं मिल रहा। सरकार भी उन्हें लागत के अनुसार लाभदायी मूल्य सुनिश्चित कराने में असफल साबित हो रही। इससे विदर्भ, और महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या कर रहा है। आज किसान आत्महत्या प्रभावित 31 जिलों में से 6 विदर्भ में है, और भी जिले आत्महत्या प्रबल ही हैं। किसानों की बिगड़ती स्थिति के लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार है। काष्िा विकास का कोई मॉडल सरकार के सामने नहीं है। देश में लाखों की तादाद में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाते दिखाई नहीं दे रही है। उल्टे किसानों के कृिष उत्पाद पर निर्यात पाबंदी लगाकर उसे और भी बदहाल कर रही है। विदर्भ में कपास का अधिक उत्पादन होता है, धान उत्पाद भी होता है, लेकिन विश्वस्तर के बाजारों में इन उत्पादनों की भारी मांग होती है तब सरकार इस पर निर्यात पाबंदी लगाकर किसानों को विश्व बाजार के तेजी का लाभ उठाने से रोक रही है। आज देश में केवल किसान ही ऐसा उत्पादक है, जिसे अपने उत्पादों के दाम तथा उसका विपणन करने और ठहराने का कोई अधिकार नहीं है। इससे किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए सरकार को अपनी कृिष संबंधी नीति में बदलाव करना होगा। काष्िा मूल्य आयोग को बर्खास्त कर लागत मूल्य के अनुसार किसानों को दाम मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाने की आवश्यकता है। उसी तरह किसानों के फसल उत्पादन पर निर्यात पाबंदी लगाने की बजाय उसके काष्िा उत्पादों के विश्वभर में निर्यात के लिए सरकार को आगे आकर सहायता और सब्सिडी देनी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अपनी सोच में बदलाव कर कृिष और कृषकों को अधिक प्राथमिकता दे और अपने विकास का केन्द्र बिंदु माने। विदर्भ क्षेत्र में कोयला उपलब्ध है इसके लिए यहां पर बिजली निर्माण परियोजनाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं। देश की सबसे बड़ी 2340 मेगावाट की बिजली निर्माण इकाई के बाद सरकार निजी क्षेत्रों के माध्यम से विदर्भ क्षेत्र बिजली निर्माण संयंत्र बनाने को स्वीकृति दे रही है। इससे विदर्भ के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा है। आज यहां की नदियों का जल दूिषत होने से पीने लायक नहीं और मछुआरों का व्यवसाय भी खत्म होने की कगार पर है। विदर्भ में औष्णीक बिजली निर्माण संयंत्रों की बढ़ती संख्या का ध्वनि, जल और वायु प्रदष्ााण में अधिक बढ़ोतरी से लोगों के निरमय जीने का अधिकार भी प्रभावित हो रहा है। आज इस क्षेत्र का चंद्रपुर देश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सर्वाधिक प्रदूष्िात शहरों की सूची में दूसरा तथा अन्य शहर भी इस सूची में शामिल हैं। इसलिए सरकार को इस क्षेत्र में बढ़ते प्रदूष्ाण का संज्ञान लेकर इस क्षेत्र की जनता की भलाई को देखते हुए यहां पर औष्णीक विद्युत निर्माण संयंत्रों को और स्वीकृति न दें और औष्णीक बिजली निर्माण संयंत्रों के प्रदूाण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों के क्रियान्वयन के लिए विशेष्ा कार्य योजना तैयार कर आवश्यक धनराशि का आवंटन करें। देश की बेरोजगारी पर सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में युवाओं को रोजगार देने के बजाए कुछ लाख युवाओं को बख्शीश के रूप में दस हजार रूपया देंगे। क्या यह बेरोजगारी पर यही कार्यक्रम है? इनाम नहीं उन्हें स्थायी रोजगार देंगे तभी उन युवाओं को न्याय होगा। 20 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। काम की प्रतीक्षा में समय बर्बाद किया जा रहा है। रोजगार निर्माण हेतु सरकार की कोई नीति नहीं बनी। नई रोजगार नीति बनवाने की जरूरत है। घर‑घर में नौजवान जो गरीब से लेकर मध्यम वर्गीय समाज में शहर, ग्रामीण सभी क्षेत्रों में सभी जाति धर्मो में यह बेरोजगार युवक नौकरी रोजगार हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकी पढ़ाई, ज्ञान, जवानी बर्बाद की जा रही है। इन युवाओं को रोजगार हेतु और प्रतीक्षा न कराएं। इन्हें रोजगार देने हेतु नये रोजगार के अवसर प्रदान करें। विदर्भ क्षेत्र (महाराष्ट्र) में कपास की उपज सर्वाधिक होती है। यवतमाल, अंकोला, वर्धा, अमरावती, चंद्रपुर जिलों में कपास पर आधारित कपड़ा उद्योग स्थापित करने हेतु विदर्भ मराठवाड़ा व अन्य कपास उत्पादक राज्यों में कपड़ा मिलें, टैक्सटाइल मिलें स्थापित करने की अत्यंत जरूरत है। इससे बुनकरों को रोजगार मिलेगा। बुनकर भाई‑बहनें जिनमें कपड़ा बनाने की जो स्कीम है, उसका उपयोग लेने हेतु सभी जिलों को कपास टैक्सटाईल क्षेत्र घोिषत कर राज्य सरकार को सूचना के साथ बजट में 1000 करोड़ रूपये का प्रावधान करें। महाराष्ट्र में अकाल स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार हेतु अकाल से मुकाबला करने पर 5000 करोड़ रूपये का फंड देने की घोषणा करे।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर इस बजट को देखा जाये, तो देश को विकास दर तय करने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर वर्ष 2011 में वैश्विक और आर्थिक विकास दर देखी जाये, तो वह 3.9 परसेंट थी, जो वर्ष 2012 में 3.2 परसेंट रह गयी। ऐसा लग रहा है कि वर्ष 2013-14 में केवल चीन की विकास दर भारत से अधिक रहने की अनुमान है, जिस प्रकार से वह प्रयास कर रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बजट में आपने बालिकाओं, महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम हेतु एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और इसमें आपने 50 मिलियन लोगों को लक्ष्य का आधार बनाया है। यह भी कहा है कि आपका पैसा, आपके हाथ। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार दे रही है। हम लोग उ.प्र. में अगर रोजगार नहीं, तो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। आज पूरे देश में जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार क्यों नहीं प्रयत्नशील है?

अगर इस वर्ष के आंकड़े देख लिये जायें, तो साढ़े तीन लाख इंजीनियरिंग की सीटें खाली गयी हैं। करीब छः लाख विद्यार्थी विदेश पढ़ने जाते हैं। जब वह पढ़कर आता है, तो हम उसे रोजगार नहीं दे पाते। दूसरी तरफ आपने शैडय़ूल्ड कास्ट्स, शैडय़ूल्ड ट्राइब्स, महिलाओं, बच्चों के लिए बजट बढ़ाने की बात कही। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को बराबर पत्र लिखा है कि दसवीं कक्षा या दसवीं कक्षा के नीचे या ऊपर जो भी हमारे माध्यमिक क्लास के छात्र हैं, उनकी छात्रवृत्ति का 3,284.68 करोड़ रुपये केन्द्रांश का पैसा आपने अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं भेजा है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या विद्यादान 25 हजार रुपये हर इंटरमीडिएट पास कन्याओं को दिया है। मुस्लिम लड़कियों को 30 हजार रुपये देने की बात कही है। अभी हमने दस हजार बेटियों को कम्प्यूटर दिया है और जो हाई स्कूल पास हमारे बच्चे हैं, उन्हें हम टैबलेट देने जा रहे हैं।

आपने कहा कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए 60 फीसदी बढ़ाया है। आज सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की जो रिपोर्ट आयी है, उसके मुताबिक शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आधार पर आप क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे? उसका अमल क्यों नही कर रहे? आज उस पर अमल करने की जरूरत है। जहां तक विकलांग निशक्त व्यक्तियों की बात है, आज उनकी पैंशन को भी बढ़ाने की जरूरत है। महंगाई बढ़ गई है। यदि देखा जाए, तो “एक बूंद जिन्दगी के लिए ” पोलियो ड्रॉप हम पिला रहे हैं। लेकिन आज भी जब हम गांव स्तर पर दौरा करते हैं, तो तमाम विकलांग व्यक्ति मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि निधि से ही व्यवस्था कर दी जाए ताकि कृत्रिम अंग देकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। दूसरी तरफ, स्वास्थ्य और शिक्षा पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, इसे सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं। वृद्धजनों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आपने बजट में 150 करोड़ की व्यवस्था की है। आज घर-परिवार से तिरस्कृत ऐसे तमाम वृद्ध हैं, मेरे ख्याल से डेढ़ करोड़ से ज्यादा वृद्ध हैं, उनके लिए कोई ठोस व्यवस्था आपके द्वारा नहीं की गयी है। यदि ये करोड़ों की संख्या में हैं, तो एक-एक रुपया के हिसाब से प्रति वृद्ध कुछ भी नहीं है।

सभापति जी, अब मैं फीस वृद्धि की बात बताना चाहूंगा। केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर फीस के रूप में 290 रुपए प्रति माह, विद्यालय विकास निधि में बढ़ाकर एक हजार रुपए, कक्षा नौ तथा दस के विद्यार्थियों के लिए 290 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिये हैं, कक्षा ग्यारह तथा बारह के ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए 290 रु. तथा 340 रु. से बढ़ाकर 700 रु. तथा 750 रु. बढ़ाकर किया गया है, ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा के साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 300 रुपए तथा 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए तथा 650 रुपए कर दिया गया है। यह कहां का न्याय है? महंगाई इतनी चरमसीमा पर है।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, इतना डिटेल में न जाकर, केवल केन्द्रीय विद्यालयों में आपने बहुत फीस बढ़ा दी है, इतना से ही काम चल जाता।

श्री शैलेन्द्र कुमार : हाँ, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बता दिया। दूसरी बात, आज पूरे देश में शिक्षा की स्थिति यह है कि 40 फीसदी स्कूलों में केवल दो शिक्षक काम कर रहे हैं।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि मंत्री जी ने छः एम्स संस्थानों के लिए 1650 करोड़ रुपए देने की बात कही। उत्तर प्रदेश के लिए बराबर मांग उठी। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कई बार इसकी मांग उठायी। इंसेफेलाइटिस (दिमागी बुखार) से पूर्वांचल में लोग मरते हैं। एक संजय गांधी एम्स अस्पताल लखनऊ में है और दूसरा रायबरेली में है, दोनों पास-पास हैं। कम-से-कम प्रदेश के हर कोने में एम्स की व्यवस्था होनी चाहिए। इलाहाबाद मेडिकल कालेज को एम्स का दर्जा दिलाने की बहुत दिनों से मांग है, कम से कम उसे भी एम्स का दर्जा दिया जाए।

जहां तक छात्रवृत्ति की बात है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी तथा अल्पसंख्यकों के लिए है। आज पूरे देश में 18 करोड़ से भी अधिक अल्पसंख्यकों की आबादी है। उनके लिए आपने 5,284 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो बिल्कुल वाजिब नहीं है।

सभापति महोदय, यदि आप कुपोषण से ग्रसित बच्चों की स्थिति देखें, तो इसके लिए आपका अभियान सौ जिलों में था, अब आपने दो सौ जिलों को और इसमें जोड़ा है। यदि आंकड़े देखे जाएं, तो दुनिया में कुपोषण से ग्रसित प्रत्येक तीसरा बच्चा भारत का है। आज देश में 46 फीसदी बच्चे ऐसे हैं, जिनका वजन सामान्य से कम है। अब मैं पेयजल और स्वच्छता की बात कहना चाहता हूँ। अभी तो मेरा समय भी पूरा नहीं हुआ है। मुझे छः-सात मिनट दिये गये हैं।

सभापति महोदय : उसकी तरफ मेरा पूरा ध्यान है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उत्तर प्रदेश में 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भी बजट की व्यवस्था नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ, तो देश का विकास नहीं हो सकता है।

पेयजल की स्वच्छता के लिए, उसे आरसेनिक, फ्लोराइड और खारे पानी से मुक्त करने के लिए बजट में बहुत कम बजट की व्यवस्था आपने की है। आजादी के 65 वर्ष बाद भी हम लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं करा पाए हैं।

मनरेगा की बात तमाम लोगों ने कही, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन उसमें पक्का काम कराने की आवश्यकता है। मिट्टी का काम होता है, पानी बरसता है, वह फिर भर जाता है, वह एक तरह से फर्जीवाड़ा है।

जहां तक कृषि ऋण का संबंध है, तो उसके लिए आपने सात लाख करोड़ रुपए की व्यवसथा की है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 70 हजार करोड़ रुपए कर्ज माफी में धांधली की बात, इस सदन में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने 50 हजार रुपए प्रति किसान की कर्ज माफी की है। नल-कूप और नहरों से सिंचाई के लिए मुफ्त व्यवस्था की है। किसानों की बंधक जमीन नीलाम नहीं हो पाएगी, इसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी उनकी उपज का प्रति क्विंटल दाम बढ़ाने की व्यवस्था की है। कम से कम आप प्रदेश की सरकारों से सीखें।

आपने नाबार्ड में 5000 करोड़ रुपए गोदामों के निर्माण हेतु रखा है। प्रतिवर्ष साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन अनाज सड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबों को अनाज बांट दो। लेकिन उसे अभी तक आपने वितरित नहीं किया है। जहां तक सड़क निर्माण की बात है, तो आपने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश को तीन हजार किलोमीटर में रखा है। लखनऊ से रायबरेली तक चौड़ी सड़क है, उसके बाद कम सड़क है इलाहाबाद तक, यह कहां का मापदण्ड है। मैं चाहूंगा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहां तक वस्त्र और कताई मिल की बात है, आज ज्यादातर कताई मिलें बंद हैं, बुनकर भुखमरी की कगार पर हैं। स्वदेशी कॉटन मिल बंद है, ऊलन मिलें बंद हैं। इलाहाबाद में मऊ आइमा कताई मिल है, बंद पड़ी हुई है। रक्षा पर आपने बजट बढ़ाया है, लेकिन आज चीन ने रेल, सड़क मार्ग, बंदरगाह बना लिए हैं, लेकिन हम वहीं पर खड़े हुए हैं और उस पर घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। अभी हाल ही में हेलिकाप्टर घोटाला हुआ है। मैं आपके माध्यम से वित्तमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने जिन चार उत्कृष्ट संस्थाओं के लिए 100 करोड़ रुपये का अनुदान देने की बात की है, वे संस्थाएं कौन-कौन सी हैं? राजीव गांधी विद्युतीकरण और पीएमजीएसवाय की बात मैं कहना चाहूंगा। आज भी उत्तर प्रदेश में पिछले तीन-चार वर्षों में यह योजना नहीं गयी है, कुछ चुनिंदा जिलों को लिया गया है। आज गांवों की आबादी बढ़ी है। चाहे पीएमजीएसवाय हो या राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, तमाम पुरवे उच्चीकृत नहीं हैं, उनको भी उच्चीकृत कराइए।

इन्हीं बातों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED) : The Hon’ble Finance Minister while introducing the Budget has made it clear that our country has no reason for gloom or pessimism and we can attain a growth of 5%. He has also pointed out that the average growth for the 11th Plan period, entirely under the UPA Government was 8% the highest ever in any Plan period.

The Finance Minister doesn’t hide his worry about the current account deficit (CAD) and he has mentioned about our excessive dependence on oil imports, high volume of coal imports, our passion for gold and slow down in exports. But, even during this, all flagship programmes have been fully and adequately funded.

The allocation of Rs.41,561 crores for scheduled caste sub plan and Rs.24,598 crores for the tribal sub plan shows the concerns of the Government to the welfare of the downtrodden.

The allocation for women and child welfare has been substantially increased by earmarking Rs.97,134 crores and Rs.77,236 crores respectively.

Minorities are given due consideration by allocating Rs.3,511 crores, which is 12% than previous year.

For health and family care the Finance Minister earmarked Rs.37, 330 crores and he has also provided Rs.4,727 crores for medical education, training and research.

Ayurveda, Unani, Siddha and Homoepathy have been mainstreamed through National Health Mission and Rs.1,069crore have been allocated for this, which is a welcome move.

Education has been given high priority and the Finance Minister has allocated Rs.65,867 crores, which is 17% more than last year.

The Integrated Child Development Scheme (ICSDS) has been given due importance and the allocation of Rs.17,700 crores which is 11.7% increase shows the concern of the Government towards this scheme.

The Government has shown due consideration for clean drinking water and the allocation of Rs.15,260 crores for various schemes in this regard is a welcome move.

The JNNURM is being continued in the 12th Plan and the substantial increase and allocation of Rs.14,873 crores for projects in the current year with specific scheme of purchasing 10,000 buses definitely will be a big contribution for urban transport.

The increase of allocation by earmarking Rs.27,049 crores to the Ministry of Agriculture will definitely provide a boost to agricultural activities.

The promise of the Finance Minister to support projects in cities and municipalities to take up waste-to energy projects under PPP mode is a move in the right direction.

The concern for women has been reflected in the Budget in the form of setting up of Nirbhaya Fund by contributing Rs.1000 crores.

For skill development among youth the allocation of Rs.1000 crores is intended for training the youth in different skills.

The Finance Minister has made an attempt to present a balanced budget by keeping away from imposing heavy taxes. But at the same time he has imposed some taxes on the high-income groups.

The funding of educational institutions has not been done considering the need of many states, which are neglected for many years.

Absence of a much awaited proposal to consider a scheme for increased pension for employees of public sector undertakings, by way of CPF pensions, is a glaring disappointment in this budget.

Allocations for the development of various sea-ports in the country has been made without considering the ground realities and it would have been proper if these were made on a need based formula.

Even though proposals are made in the budget to overcome the economic slow-down, it is yet to be seen whether the required boost will be there for improvement of economy as expected. Promotion of exports and creation of an atmosphere to make use of India’s natural resources like coal for boosting electricity generation will lead to economic growth.

सभापति महोदय : श्री लालू प्रसाद ।

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे साथ न्याय किया है।

सभापति महोदय : आप भी आसन के साथ न्याय करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जब घण्टी बजे तो आप बैठ जाएं।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, वित्तमंत्री जी पूरे भारत का वित्त प्रबंधन करके जो बजट लाए हैं, वह बजट आने के पहले चारों तरफ यह चर्चा थी कि यह लोक-लुभावन बजट, चुनावी बजट होगा। लोगों को आशंका थी कि समय से पहले चुनाव होगा, लेकिन चुनाव अब अपने समय पर ही होगा, यह बात हम लोगों को समझ में आ गयी है। ठीक टाइम पर होगा, एक साल कोई ऐसे ही बर्बाद नहीं कर देता है। माननीय वित्तमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में वित्तमंत्री के रूप में, एक्सपेरिमेंट के रूप में किया। अखबार के लोगों ने बजट पर मेरी प्रतिक्रया पूछी, तो मैंने कहा कि “Something is better than nothing.” मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि किसी तरह से मैनेज करके हम लोग सपोर्ट और वोट देंगे ही, आप घबराइए नहीं। लेकिन दुनिया में जो हालात हैं, सभी माननीय सदस्य जानते हैं, हालत आज अच्छी नहीं है। इसको कैसे हम सुधारेंगे, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए और ध्यान देने के अलावा यूपीए-1 में भारत निर्माण के तहत जो कार्यक्रम मनरेगा से लेकर सर्वशिक्षा अभियान, अस्पताल और बिजली के मामले में चलाए गए थे, ह्यूज मनी दी गयी थी, उसके बारे में अभी जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने वित्तमंत्री के रहते हुए सदन को आश्वस्त किया था कि यही कार्यक्रम कंटीन्यू करेगा, चलता रहेगा और वही चल भी रहा है। यही सच्चाई भी है। जब यह सच्चाई है, तो हम यह जानना चाहते हैं कि पैसा आता कहां से है और जा कहां रहा है? फिर आपके पास बैलेंस क्या बचता है, जो आपने कार्यक्रम दिए हैं, कार्यक्रम बताए हैं देश के सामने? यूपीए-1 सरकार, जिसमें हम लोग भी थे, रीजनल इम्बैलेंसेज को पाटने के लिए, डेवलप्ड स्टेट्स से टकराव नहीं हो, लेकिन बिहार जैसे राज्य जो कोसों दूर पीछे छूट गए हैं, उसके लिए कहा था कि छलांग लगाइए, स्पेशल केयर कीजिए। मैं जानना चाहूंगा कि जो पिछड़े राज्य हैं, जो भाई पीछे छूट गए हैं, उनको कब हम बराबरी में लाने का काम करेंगे?

महोदय, इस बजट की सबसे बड़ी मार गरीब महिलाओं के ऊपर है। सामाजिक न्याय हमारी प्रतिबद्धता है, धर्मनिरपेक्षता हमारी बुनियाद है, लेकिन इस बजट में देश के पिछड़े वर्गों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, दलित के लिए कोई भी स्पेशल प्रोग्राम अगर आप बता दें, तो मुझे काफी खुशी होगी। कोई कार्यक्रम नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एजिटेशन हो रहा है कि माइनॉरिटी स्टेटस हमको दो। यही नहीं, बिहार में फातमी कमेटी के तहत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच किशनगंज में खुलनी थी। बीच में जमीन वगैरह का लफड़ा था, उसके लिए एक पैसे का जिक्र आप लोगों ने नहीं किया कि कब खुलेगी, पैसे का क्या इंतजाम हुआ है। ठीक कहा माननीय सदस्य है कि हमारे देश का जो अल्पसंख्यक समाज है, उसके लिए बने सच्चर कमीशन में देश के 90 जिले चुने गए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के बाद देश के 90 जिलों को चुना गया था, जो कि मुस्लिम बाहुल्य थे और डंके की चोट पर कहा गया था कि हम इनके विकास के लिए और शिक्षा के लिए काम शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं शुरू किया गया है। खासकर बिहार में तो नजर नहीं आता है। मुस्लिम जनता को मुख्य धार में लाने के लिए आपको उन्हें और हमें भी विश्वास में लेना चाहिए। हम मुस्लिम लोगों का विकास नहीं करते, उनकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि हम डरते हैं बीजेपी वालों से कि वे कहेंगे कि आप मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं।...( व्यवधान) बीजेपी के लोग सीधे आरोप लगाते हैं, इनके वित्त मंत्री कितने काबिल हैं और इनके वित्त मंत्री कितने काबिल हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। उनके दो हुए हैं और इनके तीन हुए हैं। हमने इसी हाउस में देखा है कि मनमोहन सिंह जी को, इतना बढ़िया उन्होंने इंतजाम किया वित्त मंत्री रहते हुए कि उन्हें प्रोन्नत करके देश का प्रधान मंत्री बना दिया गया। इसी तरह हमने प्रणब दादा को वित्त मंत्री के रूप में देखा और वह आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के रूप में पदासीन हैं। तीसरे वित्त मंत्री जो अभी आए हैं चिदम्बरम साहब, यह हमेशा इमर्जेंसी और रिजर्व में रहते हैं। इसलिए यह अभी तक हमारे सामने हैं। इन्होंने भी कई व्यवस्थाएं अच्छी की हैं।

अब मैं आपके वित्त मंत्रियों के बारे में बताना चाहता हूं। जसवंत सिंह जी काफी काबिल वित्त मंत्री थे, लेकिन उन्हें बीजेपी को निकालना पड़ा। दूसरे जो वित्त मंत्री थे...( व्यवधान) ये लोग हमें बोलने नहीं देते हैं।

सभापति महोदय : समय की कमी है इसलिए आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री लालू प्रसाद : उस पक्ष के यानि एनडीए सरकार के दूसरे वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी थे। उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। उनके दो और इधर के तीन वित्त मंत्री हुए, हमारे इधर के जो काबिल थे, उन्हें आगे तक जाने का अवसर मिला और ऊंचे स्थान पर बिठाया गया।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: आप लोग समय की बचत करें और लालू जी आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि देश के पिछड़े वर्ग के लोगों, अल्पसंख्यकों के लिए बजट में बेहतर प्रावधान करें और उन्हें विश्वास में लें। आप उनकी आर्थिक स्थित पर ध्यान नहीं देते हैं, उल्टे मुस्लिम युवकों को आतंकवाद के नाम पर डराया और धमकाया जाता है। बिहार में मधुबनी, दरभंगा, मुंगेर में कई मुस्लिम युवकों पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी पर आरोप सही पाए जाते हैं तो आप कड़ी कार्रवाई करें और एसटीसी में ट्रायल करें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वैसे हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपके बीच की बात है वित्त मंत्री जी कि कभी-कभार प्रेस वाले खुश होकर छापते हैं कि अगला प्रधान मंत्री चिदम्बरम हो।...( व्यवधान) लेकिन हमें इस पर कुछ नहीं कहना है, कोई कमेंट पास नहीं करना है। ये अखबार वाले तो छापते ही रहते हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: लालू जी, आपने कहा था कि मैं जल्दी अपनी बात कह दूंगा इसलिए जो वादा किया है, निभाना पड़ेगा।

श्री लालू प्रसाद : सभापति जी, मैं दो मिनट और लूंगा। रिजर्व बैंक और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीटय़ूशंस हैं, उनके मालिक वित्त मंत्री होते हैं। आपको दबे-कुचले, पिछड़े, माइनोरटीज के लोगों पर विशेष ध्यान देना होगा। जब तक आप ऊपर से निर्देश नहीं देंगे, तब तक इनका भला नहीं हो पाएगा। नीचे तक इनके लिए वित्तीय सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं। इसलिए मुस्लिम, पिछड़े और गरीब लोगों को आपकी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है, सिर्फ नाम लिया जाता है कि यह कर दिया, वह कर दिया। आपको एक काम करना होगा। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय मंत्री को जेल जाना पड़ा। हो यह रहा है कि देश के व्यापारी, देश के पोलिटिशियंस पर ब्लेम किया जा रहा है। सीएजी की रिपोर्ट पर कई राज्यों ने घपले का जिक्र किया है, लेकिन बिहार से लेकर कई एक राज्यों के फर्जीवाड़े का खुलासा होना चाहिए। आप पैसा भेज रहे हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। कहते हैं नेता खा गये, यह देश का पैसा कहां से आता है कहां जाता है? यदि यह सरकार गरीबों को लाभ पहुंचाना चाहती है तो देश की सारी सम्पत्ति को टेक-ओवर करिये, रि-डिस्ट्रीब्यूशन करिये। जो भी जमीन है, सम्पत्ति है, सारी प्रॉपर्टी को जब्त करो और जब्त करके फिर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करो। ऐसा आपको करना पड़ेगा। इसी बात को हमने सिविल सोसाइटी के अन्ना जी को कहा था। राइट टू प्रॉपर्टी आपको करना पड़ेगा। सम्पत्ति को कौन और कितना रखेगा, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा।

आज बिजनेसमैन देश छोड़ रहा है, गुड-बाय इंडिया बोल रहा है,वह कह रहा है कि हम इंडिया में नहीं रहेंगे, हमारी यहां इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। अपनी बात खत्म करते हुए हम कहना चाहते हैं कि जब हम बोलने के लिए खड़े होते हैं तो बीजेपी के लोगों को बेचैनी होने लगती है, ये व्याकुल हो जाते हैं, सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। यह जो बजट आया है, इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : लालू जी, आप बोलते समय हमारी तरफ देखते नहीं हैं कि हम आपको क्या कह रहे हैं।

श्री लालू प्रसाद : आप बोलने नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान मेरा आपकी तरफ ही रहता है।

* SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD) : I support the Union Budget for the financial year 2013-14. It is the best budget that could be proposed and presented in such adverse times, not just in India but the world over. This is a budget presented in such tumultuous times when the world economy slipped in a recession and growth rates fell to 5%. India’s estimated growth this financial year is 5% while while projections for growth by RBI is pegged at 5.5%.

India’s growth rate between 2004 and 2008 and again in 2009-10 and 2010-11, was over 8 percent and, in fact, it crossed 9 percent in four of those six years. It is worthy to note that even in 2008, during the heights of recession the UPA Government was able to maintain the growth rate at a healthy 8%. The average rate of growth for the 11th Plan period, entirely under the UPA Government, was 8 percent, the highest ever in any Plan period and this was possible because of the pragmatic leadership of Dr. Manmohan Singh and UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi.

The budget for this year features an estimate of Rs.16,65,297 lakh crores, a staggering figure indeed. If we go 65 years back to history, the first budget was prepared with a budget estimate for revenue expenditure of Rs.197.39 crores and in 1962, it was Rs.1852.40 crores. One can experience the commanding heights our growing economy attained since independence in the last 65 years by looking at the upward curve in budgetary estimates for expenditure.

This budget displays the humane face of India. Pandit Nehru ji, from the first five year plans introduction, it is seen that the government above all considerations, stood for the welfare of the people. The Planning Commission was set up in March, 1950 by a Resolution of the Government of India which defined the scope of its work in the following terms :

a) That the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;

b) That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good; and

c) That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment.

The very foundations of the concept of inclusive growth can be witnessed in these statements in the first planning commission introduction and mandate, a reflection of Nehru Ji’s magnanimous vision. It was inclusive growth that Nehru Ji promulgated when he enunciated the mixed economy theory. I cannot view this budget without reflecting upon the Nehruvian ideals in it, those ideals he envisaged, the enlightening ideals that became the architecture of an inclusive India is present in every page, every line and every word in this budget document.

The world reeling under pressure from a fractured economic process is barely able to revive from the aftermath of recession is the 2008. Many nations have collapsed under this crushing weight. The European Union, once a powerhouse of economic activities, is on the brink of an implosion. The growing economies have slumbered and so do the once great powers, looming towards a fiscal cliff.

As hon. Minister P. Chidambaram has rightly said, only China and Indonesia are ahead of us in growth. The crude oil prices have shot up, and a situation similar to that of 2008 is still hovering over the developing and under developing nations. India, even in this pall of fiscal doom in showing remarkable traits of courage and self sustainability. When we examine the reasons behind this unique character, the answer my friends, lies in the bold and pragmatic steps undertaken by the UPA Government to contain the damages of recession.

When we look back, where hunger, despair and hopelessness were common is no longer there. In this hallowed hall of democracy, the Lok Sabha, my colleagues from all sections and states used to raise the issue of farmer suicides and hunger deaths often, but now, these averments and allegations are no longer heard in the Lok Sabha. Can anybody say now that there are hunger deaths or farmer suicides occurring in India? It is the result of the UPA government and congress party focused approach that ushered in growth and development to all that reduced poverty and brought in the days of prosperity for all sections.

MGNREGA of UPA I was instrumental in security and employment to crores of people. Five crore families or 25 crores of people benefited from MGNREGA. According to minimum wages applicability, each household earns Rs.14000 to Rs.16,000 per year. If this is not a revolution, what else is a revolution? This is an inclusive revolution.

I congratulate the UPA government and Shri Chidambaram for allocating Rs.33,000 crores for the MNREGA scheme for the next financial year. Our farmers are the proud creators of the renewed India story and last year they produced 260 million tonne of foodgrains, while this year it is 250 million tones. This is by no means a small feat; it is an endorsement of the trust and belief that the farming community has bestowed upon the UPA government and its leadership.

We have a comfortable position of foodgrain in the country. The total stock position with the public sector agencies was 662 lakh tons on 1st February, 2013 including 307 lakh tons of wheat and over 353 tons of rice. How this was achieved? The government has provided 575000 crores of incentives to give interest benefits for farmers and reduced their burden and moreover, restored their faith in agriculture and farming.

As a sign of gratitude for farmers the Finance Minister has raised the same to seven lakhs crores of rupees. Quite contrary to the opposition’s expectations, Shri Chidambaram has not touched the poor people, he has spared the poor man and thought from their angle.

Some of the leaders of the opposition say this is an election oriented budget. What do you mean by that? What do you mean by election oriented budget? If election oriented budget gives the ruling party the endorsement of people by votes, then that budget is people friendly. If that is such, I accept this as an election oriented budget. This budget is of the people, by the people and for the people.

This budget takes care of the women, youth and the poor. The budget addresses the problem of minority, SC/ST and the working class. Science and technology is given a thrust, child welfare schemes are enhanced, women friendly banking services, the first of its kind in India, endorsing the rights of women and their identity.

About 60 years back, we may peruse, the Indian condition, especially in the key social development indicators. I would compare that situation with today’s conditions. In 1950, life expectancy in India (31 years) was less than half that in the US (68 years). But by 2005, India (64 years) was not far behind the US (77 years).

·      The under 5 mortality rates is 59 per 1000 live births in 2010.   

·      The maternal mortality ratio stands at 212 per 1,00,000 live births during 2007-09.   

·      The annual incidence of malaria (cases of malaria/1000 population) has been halted around 1.5 since the year 2008.   

·      In case of Tuberculosis, the new smear positive case detection rate is 72% and new smear positive success rate is 88%. Over 1.1 crore women benefited from the Janani Suraksha Yojana during 2011-12.

Government has launched the Rashtriya Bal Swasthya Karyakram for screening of children below 18 years for 30 different types of diseases, disorders, deficiencies and disabilities. This national initiative will eventually cover around 270 million children across the country. Life expectancy at birth has increased from 61.9 years in the period 1996-2000 to 66.1 years in the period 2006-2010. Since the launch of the Rashtriya Swasthya Bima Yojana, more than 3.35 crore smart cards have been issued and more than 43.26 lakh persons have availed hospitalization facility under the scheme. All these schemes fruitioned as the government had a calibrated approach with a determination to combat these social indicator challenges.

The Mid-Day Meal Scheme (MDM) has been provided Rs.13.215 crore. The Mid-day meal programme today covers around 11 crore children in over 12 lakh schools. ICDS allocated Rs.17,700 crore in 2013-14, representing an increase of 11.7 percent. Rs.3,511 crore allocated to the Ministry of Minority Affairs. This is an increase of 12 percent over the BE and 60 percent over the RE of 2012-13. Education is the other high priority and Rs.65,867 crore allocated to the Ministry of Human Resource Development.

The paramount importance of the budget is experienced in the meticulous inclusion of social sector and advanced allocation of resources. I would like to congratulate the Finance Minister for carrying out the vision cherished by Pandit Nehru and carried out by Dr. Manmohan Singh and Smt. Sonia Gandhi of inclusive growth through this budget. The UPA II government is taking a revolutionary step through direct benefit transfer scheme “aapka paisa aapke haath” in which nearly 11 lakh poor people will be benefited. And the Finance Minister has given his commitment in this scheme. My constituency, Wayanad, is one of the 51 districts selected for commencing this scheme.

About a month back, I was invited for a function with respect to the scheme and actually I didn’t know what was the function. Myself and Minister reached the venue and about 350 to 400 students of 5th, 6th and 7th classes were sitting there. The Executive Director, Canara Bank and several other officers were present in the function. We were to inaugurate the provision of bank pass books to the tribal children. They were very excited and their parents were happy, with tears of joy running down when we presented passbooks to the children. I recall that I was given a bank account and passbook by my father, only after I completed my post graduation and professional course.

Here I could see 9 and 10 year olds availing passbooks. In March this year they will be given their personal ATM cards as well. From the Ist of April onwards, all scholarships will come directly to their bank account. From April onwards, if they wish to buy note books, pencils pens or even an ice cream, they can use their ATM cards and buy it all. All these students were tribals and adivasis and it is absolutely to the credit of the Dr. Manmohan Singh and UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi that this great scheme is enunciated. If this is not revolution, what else is revolution?

Some sections of the opposition parties, especially the left allege that the government is giving undue favours to the corporate sector. They have an outdated ideology and a praxis that failed miserably even in the nation where it all began, the then USSR. China in whose name the communists in India preach everyday about communism and its non existent glory, has become the citadel of capitalism, that capitalism under conscripted labour. One of the main argument about this budget and of previous year by the Left is that about 5 lakh crores concession was given to corporate sector. This contention by the Left is utterly wrong and absolutely false. It is a part of the fiscal stimulus package, reduction in customs duty, excise duty, service tax, etc. are called as revenue foregone. It is not a concession given to the corporate sector, it is known as tax foregone/tax neutral which is a part of the fiscal stimulus program. Mass consumption goods- 192000 crores, excise duty-172000 crores and to promote export promotion, customs duty were foregone. To promote industry in backward regions similar concessions are provided, e.g. States like uttrakhand.

Regarding the service tax waiver of Rs.50,000 crore, these amounts will come back to the government in excise, customs duty and other forms of receipts as the volume of business improves. The allegation that the government is standing for corporates is false. Rs.419520 crores of total revenue of India comes from corporate taxes and other than corporate tax, big business houses remit excise duty, customs duty, service tax etc., and their contribution in Indian economy is unquestionable.

During the UPA I, the Indo US civil nuclear cooperation agreement was signed amidst the pandemonium created by the Left parties. The government was on the verge of collapse, the CPIM had no hesitation in approaching the muslim community and telling them that the 123 agreement is anti-muslim. Though the Left parties are still present in some states, and though they unleashed a propaganda against the 123 agreement, the Muslims totally rejected them. From the years Homi J. Bhabha, the Indian scientists showed the world that they are second to none in atomic and nuclear science. Without any help or assistance, we were able to successfully conduct nuclear tests.

After the 1974 Pokhran test, the world isolated us, we couldn’t sustain our nuclear program due to that isolation. Our only door to the world of nuclear technology was via 123 agreement. I congratulate Dr. Manmohan Singh government for the bold and decisive step taken by him during the indo US nuclear treaty negotiations and for clearing all obstacles and hurdles along the way and for saving the country from energy crisis.

India now envisages increasing the contribution of nuclear power to overall electricity generation capacity from 3.2% to 9% within 25 within years. By 2020, India’s installed nuclear power generation capacity will increase to 20,000 MW. India has signed civil nuclear agreements with 8 more countries –France, Canada, Russia, Belgium, Nigeria, Mongolia, Kazakhstan and South Korea. Talks are on with Germany, Japan and Australia. The success of UPA’s international civil nuclear initiative was manifest in the highest ever generation of electricity from nuclear power, last year at 32455 million units. UPA in its tenure has built 7 new Nuclear Reactors. India now ranks sixth in terms of production of nuclear energy, behind the US, France, Japan, Russia and South Korea.

Nobody in this world can turn a blind eye to the silent but excellent contributions and role of National Advisory Council chaired by Hon. Sonia ji. The NAC has been working relentlessly in understanding and identifying core issues that demanded state intervention and sectors that require the urgent attention and support. The landmark scheme like MNREGA and Food Security Bill are proclamations of the commitment of social sector development by the NAC.

Sonia ji is doing a remarkable service by functioning as the Chairperson of the NAC. The food security act is the brainchild of NAC and when it is implemented, crores of people will become beneficiaries. This country will prosper and no son or daughter of this nation will ever suffer hunger.

*श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : केन्द्रीय मंत्री श्री पी.िचदम्बरम ने दिनांक 28 फरवरी, 2013 को लोकसभा में वर्ष 2013‑14 के लिए आम बजट पेश किया। देश के 121 करोड़ लोगों को तथा हर समाज, हर वर्ग को, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, युवा या गरीबों को पूरी उम्मीद थी कि इस बजट में, जो कि यूपीए‑दो का आखिरी बजट है, अवश्य ही महंगाई को कम करने के ठोस उपाय उठाये जायेंगे क्योंकि गत 8‑9 वर्षो से जब से केन्द्र में यूपीए (कांग्रेस) सरकार बनी है तब से महंगाई ने आम आदमी खासकर के गरीब लोगों का जीना दूभर कर दिया है। इस बजट ने सभी वर्गो की उम्मीदों को धराशायी कर दिया है। गत वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण को देखा जाये तो मुद्रा स्फीति की दर यदि 2007‑08 में 4.7 प्रतिशत (डब्ल्यूपीआई) थी तो वह 2012‑13 में 7.6 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह जो मुद्रास्फीति 2007‑08 में 6.2 प्रतिशत (सीपीआई) थी वह 2012‑13 में 10 प्रतिशत हो गई। इंडस्ट्रीयल प्रोडेक्शन (ग्रोथ) 2012‑13 में 0.7 प्रतिशत है जो कि 2007‑08 में 15.5 प्रतिशत थी। आज रूपये की कीमत डॉलर के मुकाबले 54 रूपए से ऊपर चली गई है, जो कि 2007‑08 में लगभग 40 रूपए थी। ग्रोथ रेट 2011‑12 में 6.2 प्रतिशत था वह 2012‑13 में 5 प्रतिशत हो गयी है। इन सभी आंकड़ों को देखकर सरकार की गत वर्षो की नाकामियों का साफ‑साफ पता चल जाता है। आज आम आदमी को आंकड़ों के जाल में फंसाकर संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आम आदमी व गरीब जिसे भर पेट खाना नहीं मिल रहा उसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। कई वर्षो से हम कांग्रेस से सुनते आ रहे हैं कि वह गरीबी हटायेंगे। गरीबी तो हटी नहीं उसका आंकड़ा दिनों‑दिन बढ़ रहा है और सरकार उसका ठीक से आकलन कर पाने में आज तक सफल नहीं हो पाई है। कांग्रेस ने गत चुनावों में 2009 के लोक सभा चुनावों में कहा था कि वह 100 दिनों में महंगाई को खत्म कर देंगे। परन्तु अब तो चार वष्ाऩ पूर्ण हो रहे हैं महंगाई के क्या हाल हैं। पेट्रोल, डीजल व खाना पकाने की गैस के दाम दिनों‑दिन बढ़ते जा रहे हैं और अब जो नियंत्रण पहले सरकार के पास था अब खुले आम लूटने के लिए तेल कंपनियों पर छोड़ दिया है। देश का कर्मचारी वर्ग भी काफी उम्मीदें लगाये बैठा था कि इंकम टैक्स में कोई रिबेट मिलेगा, वह भी निराश हुआ है। आज देश का नौजवान जो पढ़ा‑लिखा है जिन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं जोकि ट्रैंड कोर्सस करके आये हैं, करोड़ों की तादात में हैं। उनके हाथ को काम मिल नहीं रहा। उसमें भारी रोष है। हमारी महिलायें, बहिने व माताएं इस राज में सुरक्षित नहीं। आम आदमी, नौजवान बच्चे सड़कों पर आकर अपनी बहनों की रक्षा की गुहार करने के लिए आंदोलित हैं। सरकार दलितों (अनु.जा. व जनजाति) के बारे में बोल कर थकती नहीं परंतु उनके लिए करती कुछ नहीं। सरकार ने कहा था कि वह देश के बजट में से अनु.जाति व जनजाति को उनकी आबादी के आधार पर बजट का प्रावधान करेगी आज इस बजट में क्या स्थिति है? अनु.जाति उप‑आयोजना के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के लिए मात्र 41561.13 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया है। इसी तरह जनजाति उपयोजना में 24598.39 करोड़ रूपए आबंटित किए हैं जो कि उनकी आबादी के अनुपात से कहीं कोसों दूर हैं। इस प्रकार इन समुदाय के लोगों को ठगा जा रहा है। समाज में एक दष्षप्रचार फैलाया जा रहा है कि इन वर्गो को जो कि हजारों वष्ााौ से शाष्िात व पिछड़े रहे हैं उनको सरकार न जाने क्या‑क्या दे रही है। इसलिए ये वर्ग कई बार कुछ असामाजिक तत्वों की ज्यादतियों का निशाना भी बनते जा रहे हैं। इन वर्गो को सही प्रकार से समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है तो इनकी आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक स्थिति में आमूल‑चूल परिवर्तन के लिए ठोस नीति का निर्माण करना जरूरी है। केवल मात्र "वोट बैंक" बनाकर इस वर्ग का शोषण होता रहेगा। पहाड़ी राज्यों के बारे में इस बजट में कोई भी योजना नहीं है। पहाड़ी राज्यों के लिए एक सा आर्थिक विकास की योजना बनानी जरूरी है। आज जिस प्रकार से केन्द्र की सरकार ने पहाड़ी राज्यों को बांट कर रखा है उससे उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश के लिए जो आर्थिक पैकेज एनडीए की सरकार ने दिया था उसे वापिस ले लिया और वो पैकेज 2003 से दस वर्ष के लिए यानि 2013 तक मिलना था। उसे काटकर यूपीए की सरकार ने आते ही 2010 तक कर दिया। जो लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलना था वह नहीं मिला और जो उद्योग लग रहे थे उस पर विराम लग गया। बजट में इस प्रकार की कोई बात नजर नहीं आई है। इसी प्रकार, केन्द्रीय योजनाओं को भी सभी पहाड़ी राज्यों में समान अनुपात से सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। कृिष क्षेत्र में आज किसानों व बागवानों की हालत खराब है। देश का किसान सरकार की नीतियों से परेशान है। ऋण माफी पर उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है जो उसके पात्र नहीं। जो किसान ईमानदारी से अपने ऋण की अदायगी कर रहा है उसका ऋण माफ नहीं किया जा रहा। परंतु बेईमान लोगों को लाभांवित करने के ष्ाडयंत्र का हाल ही में सीएजी ने पर्दाफाश किया है। पहाड़ी राज्यों में सड़कों के अभाव में किसान अपनी उपज को मार्केट तक ले जाने के लिए छोटी जीप, ट्रैक्स, टैम्पो आदि का प्रयोग करता है क्योंकि छोटी‑छोटी सड़कों के कारण बड़ी गाड़ियों को उनके खेतों तक ले जाना कठिन होता है। परंतु उन्हें 10‑12 प्रतिशत के ब्याज पर इन गाड़ियों को खरीदना पड़ता है जबकि मैदानी इलाकों में ट्रेक्टरों की खरीद के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि पहाड़ी राज्यों के लिए योजनाएं वहां की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार बनानी चाहिए। सभी किसानों खास करके पहाड़ी राज्यों के किसानों को 4 प्रतिशत के बजाए 2 प्रतिशत ब्याज पर सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाये जाने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। बाहरी देशों की यूनिवर्सिटियों को देश में प्रवेश देकर यहां की संस्कृति व शिक्षा का वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। गरीब बच्चों को "शिक्षा ऋण" में भी धांधलियां हो रही हैं। एजुकेशन लोन में सभी बैंकों के लिए टारगेट दिया जाना चाहिए। खास करके उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए तथा उसकी ब्याज दर भी 2 प्रतिशत रखनी चाहिए ताकि शिक्षा को आम आदमी की पहुंच तक रखा जा सके। पेयजल पहाड़ी राज्यों में उपलब्ध करना कठिन है। उसके लिए उठाऊ पेयजल मिलने के लिए विशेष योजना के द्वारा उन्हें बजट में प्रावधान करना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में कुछ वर्ष पहले "अफीम की खेती" होती थी। आज उस पर प्रतिबंध है जबकि हमारे देश में दवाइयां बनाने के लिए 2/3 भाग अफीम बाहर के देशों से आयात की जा रही है। सरकार इस बात को निश्चित करे कि कम से कम 2/3 उत्पाद अपने ही देश में हो तथा हिमाचल प्रदेश के किसानों को इसका काफी लाभ होगा। हिमाचल प्रदेश को इसकी खेती करने की इजाजत दी जाये। अन्यान्य मुद्दों का आकलन कर दिखा जा सकता है कि 2013‑14 का बजट आम आदमी का बजट नहीं है। आगामी लोक सभा के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है तथा बहुत ही निराशाजनक है।

* SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI): Shri P. Chidambaramji, Hon’ble Minister for Finance has not brought any remarkable change in his eighth Budget for 2013-14.

Shri Chidambaramji always claims that he has a dream and his Budget is a dream Budget. But I find his dream Budgets always grounded due to inner conflicts in the Budget. During 2012-13, people experienced inflation, falling savings. The people of India have seen slowdown of every economic sectors. During this period current account deficit is at optimum level. The Union Budget for 2013-14 has not brought any good news for people of Assam rather it is neglected.

Government proposes corrective measures to over come bottlenecks stalling road projects for few States. Assam is a backward State. There are bottleneck in every sector due to bad road communication. The declared road projects are not completed on time. The fate of east-west corridor in Assam is well known to us, the progress is very slow. Widening of National Highway 51 is essential from strategic point of view. But I am surprised to note that Assam is not on priority list. Brahmaputra was declared long back as national waterways. But still today nothing has been done to develop the infrastructure. Mere declaration Lakhipur-Bhanga stretch of river Barak in Assam will not boost waterways in Assam. The infrastructure for waterways in Brahmaputra and Barak river should be done on priority to boost waterways in Assam which can contribute a lot of economic development. The waterways for transportation was much better in pre-independent days in comparision as on today.

I surprise to note that the policy of Oil and Gas has not cover Assam. The oil sector of Assam is oldest one in our country. I demand Government to take a pragmatic view to develop oil sector in Assam which has immense potentiality. Assam has rich heritage of handloom sector. Mahatma Gandhi * Speech was laid on the Table praised our weavers during his visit to Sualkuchi, a village in Assam. Tribals from my constituency Mangaldoi and other parts of the State have expertise in weaving. A helping hand from the Government can change this sector in Assam as well as it will help empowerment of women. But successive Budgets has not emphasized to harvest the potentiability of handloom sector in Assam. I demand a package in this sector.

Most of the people of Assam depend on agriculture for their livelihood. The land of Assam is very fertile and production of rice can be increased if Government provides helping hand to the farmers. In view of this, I demand a special attention in this sector. To encourage farmers of Assam, Government agencies should be directed to procure agricultural produce from the farmers directly. The procurement of agricultural produce by the Government agencies in Assam is nominal.

I demand to cover Assam in the proposed pilot project to replant and rejuvenate coconut gardens. Further, I demand to activate DONER Ministry for proper monitoring of development of North-East. The scenario of power in Assam is very grim. Nothing has mentioned in this sector also. Floods and erosion creates havoc in Assam for last several decades in Assam. To control recurring devastation due to flood and erosion, Assam needs a special package which is the need of the hour. I would like to conclude by terming this Budget a mere submission of accounts without any vision specially to combat inflation.

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राय जी।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी):सभापति जी, सामान्यतः बजट आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं होता, वरन् बजट में कोई परिवार या सरकार जो आय-व्यय करती है, उसमें वर्तमान को संभालने और भविष्य को संवारने के लिए तैयारी की जाती है। लेकिन वर्तमान 2013-2014 का बजट मात्र एक मुनीम जी का लेखा-जोखा मात्र है। वर्तमान बजट को देखने से घोर निराशा सामने आयी है। वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2013-2014 के लिए जो बजट पेश किया, उसमें 16 लाख 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने का इन्होंने बजट पेश किया है। माननीय वित्त मंत्री जी नामी अर्थशास्त्री हैं लेकिन इन्होंने 16 लाख 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक यानी 16.6 लाख करोड़ रुपये का जो बजट पेश किया, इसमें 53 प्रतिशत आय टैक्स से, 14 प्रतिशत आय गैर-टैक्सों से और बाकी 33 प्रतिशत आय कर्ज लेकर खर्च करने की व्यवस्था की है। कुछ वर्षों से यूपीए सरकार कर्ज की मात्रा में बढ़ोत्तरी करते हुए अपने खर्च की व्यवस्था करती है। वर्ष 2007-2008 में इनकी सरकार थी, उस समय बजट के खर्च को पूरा करने के लिए इन्होंने 1 लाख 27 हजार करोड़ रुपये कर्ज लिया था। वर्तमान में इन्होंने 5 लाख 13 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेकर के खर्च का प्रावधान किया है। वर्ष 2013-2014 के लिए इन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें 5 लाख 42 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने की व्यवस्था की है। वर्तमान सरकार “ यावज्जीवेत सुखं जीवेत, ऋण कृत्वा घृतं पिवेत” लेकिन सरकार को पीवेत, जनता को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका इस साल का जो खर्च है, जो हिसाब-किताब, लेखा-जोखा मुनीम जी का, इन्होंने पेश किया। इसके लिए आदरणीय लालू सहित बहुत सारे समर्थक पार्टी के सदस्यों ने कहा कि इस बजट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिक्रिया तो जीवंतता पर आती है। जो बजट मृत हो, जिस बजट से देश को कोई उम्मीद नहीं हो, उस बजट पर प्रतिक्रिया करने का सवाल कहां उठता है। मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें प्लान साइड मात्र बजट का कुल 33 प्रतिशत है और 33 प्रतिशत से ही देश का विकास होना है, इफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना है, उद्योग-धंधे लगना है, मैनुफैक्चरिंग में काम होना है, जिससे रोजगार का सृजन होना है। इनके बाकी जितने भी खर्चे हैं वे नान प्लान में हैं। वित्त मंत्री जी का एक कमाल और है। इससे पहले जब बीच में सप्लीमेंटरी बजट ले कर आए थे, उस समय इनका वक्तव्य था कि हमारा फिसकल डेफिसिट इस साल 5.3 प्रतिशत करेंगे। उन्होंने कमाल कर दिया और 5.2 प्रतिशत वर्तमान बजट है, इसमें इन्होंने बजट भाषण में कहा है कि वर्ष 2012-13 में फिसकल डेफिसिट 5.2 प्रतिशत होगा। जबकि अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2012 में फिसकल डेफिसिट छह प्रतिशत के पार जा चुका था। सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने इसके संबंध में अपनी रिपोर्ट दी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने 5.2 प्रतिशत पर फिसकल डेफिसिट लाने की बात कही, जबकि इन्होंने ही प्रोग्राम बनाया था कि वर्ष 2012-13 में 5.3 प्रतिशत फिसकल डेफिसिट होगा जो घटते-घटते अगले साल 4.8 प्रतिशत और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक वर्ष 2017 तक यह तीन प्रतिशत हो जाएगा। इनका जो चमत्कारी हिसाब-किताब है, उसकी वजह से 5.2 प्रतिशत फिसकल डेफिसिट हुआ है। जब हमने वर्तमान बजटीय सत्र का हिसाब-किताब देखा, तो इतना दुख हुआ और देश का हर व्यक्ति दुखी होगा कि वर्ष 2012-13 के लिए 521000 करोड़ रुपए प्लान साइज रखा था, उसमें इन्होंने 91 हजार करोड़ रुपए की कटौती कर दी और इन्होंने इससे अपने फिसकल डेफिसिट को कम्पंसेट करने का काम किया है, जो देश के लिए दुर्भाग्य ही नहीं, बल्कि देश के लिए एक काला अध्याय बन गया है, यह मेरा और दूसरे साथियों का भी मानना है।

सभापति महोदय : मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी को आपका नाम पहले देना चाहिए था।

श्री अर्जुन राय : महोदय, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर दूंगा। आप मुझे बोलने के लिए पांच मिनट दीजिए। आपको नए सदस्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए। शरद जी ने बोला, वे लीडर हैं। जैसे कि लालू जी जब चाहे बोल सकते हैं। आप मुझे मात्र तीन मिनट दीजिए।...( व्यवधान)

सभापति जी, मुझे तीन बातें कहनी हैं। देश की अर्थव्यवस्था क्या है, महंगाई कहां पर है और भ्रष्टाचार कहां पर है। सरकार की अर्थव्यवस्था वर्ष 2009-10 में टैक्स के रूप में 624000 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे, जो जीडीपी का 9.5 प्रतिशत था। वहीं वर्ष 2013-14 में टैक्स और गैर टैक्स से 1235000 करोड़ रुपए से अधिक आय करने की बात कही, जो जीडीपी का दस प्रतिशत है। जब खर्च की बात कहता हूं, तो 2013-14 में जीडीपी का रेट कम हो रहा है। सरकार कहती है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है, लेकिन जो आंकड़े हैं, उनके मुताबिक इनकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। इसके अलावा जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है टैक्स से इनकी आमदनी 884000 करोड़ रुपए होना है। इन्हें मार्केट से जो कर्ज लेना है, वह 542000 करोड़ रुपए है। जितनी आमदनी है उसका साठ प्रतिशत खर्च के लिए ये मार्केट से कर्ज ले रहे हैं। ऐसा कुछ वर्षों से चला आ रहा है और यही कारण है कि वर्ष 2013-14 में जो ब्याज देना है, 16.6 लाख करोड़ रुपयों में 370000 हजार करोड़ रुपया ब्याज अदा करना है। देश को एक बड़ी राशि जो प्लान साइज में खर्च करनी है, उससे थोड़ी ही कम ब्याज के रूप में देनी है।

मैं महंगाई पर एक मिनट में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। महंगाई आसमान छू रही है और फूड इंफ्लेशन बढ़ रहा है। यूपीए सरकार वर्ष 2004 में आई- गरीबों की सरकार, गरीबों का साथ, कांग्रेस का हाथ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2004 से लेकर 2013 तक महंगाई की क्या स्थिति है? वर्ष 2004 से लेकर 2013 तक खाद्य पदार्थों की कीमतें 113 प्रतिशत बढ़ी है। यह भी अपने आप में इस देश का एक रिकार्ड है और आम आदमी इस तरह से लाचार और विवश हो गया है कि सरकार अब कहती है कि फूड सिक्योरिटी बिल लाएंगे और उसमें 70 प्रतिशत लोगों को लाना है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप एक मिनट में अपनी बात कंक्लूड कीजिए।

श्री अर्जुन राय : अंत में, मैं एक मिनट में इनके पक्ष में बोल देता हूं। भ्रष्टाचार का आलम इतना है कि इनके जो आर्थिक सलाहकार रघुराज नंदन हैं, वे कहते हैं कि विकास भी होगा और भ्रष्टाचार भी होगा लेकिन भ्रष्टाचार बड़ा है, विकास में बाधक है लेकिन सरकार ने जो आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है, उससे देश को निराशा हुई है। लेकिन तीन काम के लिए माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने बजट भाषण में कहा है कि क्रियान्वयन करेंगे। अब क्रियान्वयन क्या करेंगे, यह आप पर निर्भर करता है। एक तो आपने नालंदा यूनिवर्सिटी की चर्चा की कि इसके निर्माण में अपनी सकारात्मकता भूमिका अदा करेंगे। दूसरे, आप केन्द्रीय योजनाओं की खामियों के बारे में बता रहे हैं और राज्यों को उसकी वाजिब ताकत भी देना चाह रहे हैं, यह भी एक पॉजीटिव पहल है। सबसे बड़ी बात आपने पिछड़े क्षेत्रों के विकास और अनुदान शीर्षक के तहत जो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो मापदंड चेंज करने की बात कही है, जो हमारी पार्टी और हमारे मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी का मुद्दा है कि विशेष कैटेगरी का जो दर्जा देना है, इस पर माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि 17 तारीख को रामलीला मैदान में एक जबर्दस्त जमघट होने वाला है। इससे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा सरकार करे, यही आपसे आशा है।

* SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA) : The economy of the country during the tenure of the UPA government has been reduced drastically. Our economy is not in a good position. We should not blame circumstances. On the pretext of deterioration of export, rise in budget deficit and current account deficit, the Government cannot escape its responsibility. The global meltdown did have adverse effect on our economy.

Coming to a burning issue that is the Union Public Service Commission (UPSC) has made it mandatory for students to study Kannada as one of the subjects at degree level to appear for final exam of the Civil Services. But, the order says that if there are not more than 25 candidates available to appear for final exam, such candidates will not be allowed to write in Kannada and have to write either in English or in Hindi. The UPSC’s decision is unjustified, illogical, unfounded and is injustice to the students of Karnataka. If this decision is implemented, Karnataka may end up with officers who have never studied Kannada and it will impact the governance badly since Kannada is the main communicative language in Karnataka. Besides, the logic applied for choosing Kannada as an optional subject doesn’t apply to other optional subjects. The Government should immediately direct the UPSC to withdraw the order without any delay.

As far as import of Cashew products in India is concerned in the name of cattle feed and low import duty, cashew is imported. Even kernels are imported. It is affecting our industry very much. Indian industry is making 3 to 4 lakh tons of cashew nuts out of 15 lakh tones of raw cashew. We are exporting it. Our Finance Minister is very much trying to control our fiscal deficit and balance of payment issue. Cashew and Kernel products are coming from other countries. They are bringing the cashew inside the country. Our export is being affected and our domestic market is being affected. I request the Finance Minister and the Commerce Minister that there should be some specific duty per kilogram of cashew which is imported.

As far as re-fixation of specified tariff value for a recanut is concerned, I would like to state that the cost of cultivation prepared under the Special Scheme on Cost of cultivation of Arecanut in Karnataka (GOI) 2012, University of Agricultural Sciences. However, there is a lot measures needed to be taken to protect the interest of the Arecanut growers. So, I would like to request you to kindly consider demand of our arecanut growers that is : a revision of minimum tariff price for import of Arecanut from the existing Rs.75 to Rs.120.32 per kg. based on Bangalore-65.

The Minimum Tariff Price of Rs.75/- per kg. stated as above, has been fixed based on the proposal of the Government of Karnataka for the procurement of Arecanut under market intervention scheme for the crop season 2010-11 vide its order dated 18th April 2011 in which the market intervention price is fixed at Rs.75,900/- per MT plus the overhead expenses of Rs.18,975/- per MT. The said minimum tariff price of Rs.75 per kg. is at present not workable while taking into consideration the cost of cultivation for the crop season 2011-12 as the cost has increased considerably.

Since the market intervention scheme for the year 2011-12 has not been declared by the Government of India, CAMPCO as a representative of 1,25,000 farmer members request your kindselves to consider the cost of cultivation for the year 2011-12 as fixed by the Special Scheme on Cost of Cultivation of Arecanut in Karnataka (GOI) 2012, UAS, Bangalore, the cost of cultivation for the year 2011-12 works out to Rs.120.32 per kg. It may kindly be noted that this National level Government body mainly set up for fixing the cost of production of Arecanut, has estimated the said cost of Rs.120.32 per kg.

Inclusion of Arecanut having HS Code 080 28010, 080 28020, 080 28030 in the excluded item list of the notification No. CUS NTF No.99/2011 dated 09.11.2011 issued by the Finance Ministry. The notification issued by the Finance Ministry (CUS NTF No.99/2011) extends customs duty exemption to least developed nations of the SAARC countries. As per this notification, all goods other than those mentioned in the Annexure to the above said notification are allowed to import without duty of customs leviable thereon under the first schedule to the Customs Tariff Act 1975 (51 of 1975) when imported into India from a country listed in APPENDIX of the above said notification.

Because of the above notification, most of the traders and Gutka manufacturers started importing Arecanut at low landing cost through above five countries under duty exemption scheme and in 2012 as per data furnished by the Ministry of Commerce and Industry (enclosed), 53000 MTS of Arecanut has been imported through Bangladesh which is more than 85% of the total import. This is a clear evidence that traders are not only misusing the above notification which indirectly destabilizes the Indian Arecanut market price and harms the Areca farmers but also incurs huge revenue loss to the Government’s exchequer.

Since the Health Ministry has considered Gutka as injurious to health, it is absolutely necessary to exclude Arecanut/Betelnut (major ingredient of Gutka) from exempted list in the notification (CUS NTF. No.99/2011 dated 19/11/2011).

Based on all the above facts and in the larger interest of Arecanut farmers, we request your kind self to initiate action on the following :

a) To revise the specified tariff value for arecanut to Rs.120.32 per kg. for the year 2012-13, based on the cost of cultivation prepared under the Special Scheme on cost of cultivation of Arecanut in Karnataka (GOI) 2012, University of Agricultural Sciences, Bangalore-65.

b) To include Arecanut having HS Code 080 28010, 080 28020, 080 28030 in the excluded item list of the notification No.CUS NTF No.99/2011 dated 9/11/2011 issued by the Finance Ministry.

Therefore, I urge upon the union government to take immediate steps to intervene and protect the thousands of arecanut growers and their family as early as possible.

My next point is about female feticide. It is a very serious issue. As far as ratio of population in the country is concerned there is a want of 8.5 crore girls in the country. Punjab, Haryana, Delhi and Chandigarh, Daman and Diu has the most alarming situation in this regard. A woman who gives birth to Saints, Great men, kings and emperors should be respected. We have no dearth of legislations. I demand from the Government that those laws should be enforced.

As far as Child Care is concerned, I would like to point out that child care in India has not been given adequate attention. India has suffered from a high burden of child mortality. Particularly, rural India is very much facing the problem of child mortality. It is a matter of great concern that even after 67 years of independence of the country still child mortality is causing a great worry in the country. The reason behind this is that effective measures are not taken to check the problem.

Apart from this, in recent years Indian children are being affected by behavioral disorders like “Autism”, etc. This needs to be done away with proper measures, only then India would get better future which lies on the healthy children of the country. To ensure this, the Government should take steps to provide safe drinking water nutrition oriented food, sanitation including toilet facilities to every household. At present only 43.5% population of the country receives tap water. Remaining population is dependent on unsafe drinking water, which causes serious health problems among women and children. In the majority of villages women and girl children are finding it very difficult to fetch water as there is no infrastructure to supply drinking water. They have to spend most of their time to fetch drinking water from the long distance of about 2 kilometer to 3 kilometer. This has been causing adverse impact on the health of women and particularly girl children.

Therefore, the Government should bring out an effective mechanism to provide necessary infrastructure for supply of tapped drinking water to all the households of the country without further delay. This should be the top priority of the Government. Only then health of our children would improve and a strong nation could be built. The government needs to build a strong and a healthy nation, expanding focus from child survival to child development and quality of life. This is the need of the day. It pains me to understand that there are thousands of children suffering from various kinds of problems, defects at birth, diseases in children, deficiency conditions and developmental delays including disabilities are causing great concern to their parents and also to the society.

If we don’t take urgent steps to prevent these deficiencies, the very future of our country would be at stake. Our children are the future of our nation. Hence a systemic approach to early identification of these deficiencies must be done and a mechanism in this regard should be put in place all over the country. Apart from this, I would also suggest the government to ensure free management and treatment including surgical interventions.

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the General Budget. I rise to support the Budget presented by the hon. Finance Minister. This Budget has been welcomed by all sections of people. Our beloved leader Dr. Kalaignar has welcomed the Budget saying that this is a job-oriented Budget.

Sir, in the last five years there has been a recession world over but our Government has managed the finances very well. Many of the countries including the developed countries were facing very severe financial hardships but we are slowly progressing. Only China has registered a better growth rate than us. I would like to take this opportunity to congratulate our farmers for record production of food grains even in difficult circumstances against all odds of climate, world economy and recession.

Sir, we have achieved a remarkable target in food production. It is our duty to ensure that no citizen goes to bed empty stomach. But our storage system is not adequate. The Government should construct adequate storage facilities to ensure that the farm produce do not go waste in the form of damage to crops due to inadequate storage facilities. While talking of food production, I would like to compliment the farmers of Tamil Nadu in particular because they had to struggle in the absence of water and electricity. Several acres of crops have been damaged. I would like to request the hon. Finance Minister to announce a package for the Cauvery Delta farmers for the loss suffered by them. The compensation given by the State Government is very meager.

At this juncture I would like to thank and congratulate the Government for notifying the award of the Cauvery Water Tribunal. Our leader Dr. Kalaignar has been taking initiatives since 1970 in this regard. The people of Tamil Nadu will definitely know that our leader Dr. Kalaignar has taken much care and initiative for our farmers in the constitution of the Cauvery Water Tribunal and has been instrumental for its notification in the Government Gazette. This fact cannot be hidden or refused by anyone. If anyone refuses to give credit to him then he is like trying to hide the Sun with a leaf.

Sir, my constituency is famous for horticulture, floriculture and fruits. But there are no facilities for adequate processing and export which would generate considerable job opportunities for thousands of unemployed persons in the backward district of my constituency. I would like to request the hon. Finance Minister for adequate allocation for setting up a fruit and vegetable park in my constituency in order to exploit the potential in the region. I can assure the hon. Finance Minister that it would help generate considerable foreign exchange to the Government.

A Defence Research Centre has been sanctioned by the Government through DRDO in my constituency. I would like to request the hon. Finance Minister to allocate adequate funds for the early completion of that project. The project would usher in faster development of my constituency apart from providing likelihood to thousands of persons, both direct and indirect.

Tamil Nadu is reeling under severe power crisis, power cuts ranging from 4 hours to 18 hours a day. Commercial and agricultural activities have come to a standstill. People are facing severe hardship. Students are unable to prepare for their examinations which are underway in the State. It is a pity that the State Government is not able to solve the crisis.

Tamil is an ancient language and has been declared as a classical language. Adequate funds should be allocated for promotion of Tamil language.

Sir, students are facing great difficulties in getting educational loans. Banks are not willing to give loans to students despite clear orders from the Finance Minister. I request our Minister to set up an exclusive bank for education development on the lines of SIDBI to solve the problem.

Sir, middle class people and salaried class were expecting an increase in income tax limit but there has been a disappointment. Considering the rate of inflation, a sum of Rs. 3 lakh would be appropriate for fixing the income tax limit.

Another important aspect is health. I request to introduce a comprehensive health scheme incorporating the welfare schemes introduced by my leader Dr. Kalaignar in Tamil Nadu when he was the Chief Minister.

I also take this opportunity to demand that duty tax on all medicines should be withdrawn to make health care affordable to poor citizens.

I would like to congratulate the Finance Minster for introducing various schemes for women, children and youth. These are welcome steps.

With these words, I support the Budget.

* SHRI S. SEMMALAI (SALEM) : The country expected much more from the Finance Minister. But the expectation has been belied and the Budget was a great disappointment. The Budget has not provided any protection to the poor against raising prices, relief to middle class by way of tax concession and not addressed issues facing the economy. That is why revered Leader, Chief Minister of Tamil Nadu, Hon. Amma has commented on this Budget. I quote :

“ The Budget was without any tangible steps to tackle the deep crisis confronting the economy. It pays lip service to the cause of the common people but does little to correct deeper structural issues in the economy”.

The opening chapter in the Economic Survey states while India’s recent slowdown is partly rooted in external causes, domestic causes are also important. Who is responsible for this for the slowdown? It is none other than the UPA Government.

In this Budget speech, the Hon. Finance Minister stated that only China and Indonesia grew faster than India in 2012-13. When China and Indonesia can grow, why not India? Hon. Finance Minister may say Euro-crisis and global slowdown has its impact in India’s economic growth. The same set of factors, China and Indonesia also faced. But they are growing. But not we, why? This is because of wrong priority, faulty policies, neo-liberalism and capitalism of the UPA regime. The nation is facing a testing situation. How the Hon. Finance Minister is going to tackle the situation. The Budget tells that the growth is slowing down. Inflation is high, current deficit is widening, but the Budget does not make any serious attempt to provide long term solution to the ills facing the economy. While Plan Expenditure has been heavily reduced, the non-plan expenditure has increased. The Finance Minister has cut plan spending for the current Fiscal Year by Rs.91,838 crore.

Revenue deficit as a percentage of GDP has actually gone up in 2012-13 from the budget estimate of 3.4% to 3.9%. The total government expenditure for 2012-13 was Rs.16,65,297 crores. On this, revenue account was Rs.2,29,129 crores. The Finance Minister has not given any relief to middle class people. There has been no change in the existing tax rates of individual and no change in the tax slabs. There is disappointment of salaried classes.

Let us turn to the food security area. The Finance Minister has termed the food security as a basic human right in his budget speech, but he allotted Rs.10,000 crores only, over and above, the normal provision for food subsidy which is pegged Rs.80,000 crores. The food security may cost Rs.10,000 crores for a country of 1.2 billion people means less than Rs.8 a month on each citizen. In actual terms, this is nothing but a faulty measure and half hearted attempt.

The current account deficit according to him can be tackled by 3 ways – FDI, FII & external commercial borrowings. FDI inflows declined nearly 19% to 1.10 billion dollars in December, 2012 due to global economic uncertainties. UPA Government is under wrong impression that foreign investment is a panacea for the economic ills. This is a wrong notion. Relying too much on foreign investments will not accelerate economic growth.

Let me come to education sector. The education sector has given a greater slice of Rs.65,869 crores over the last year, representing an increase of 7%. Of the total education outlay, SSA was allocated Rs.27,258 crores for implementing the Right to Education Act. During the last year’s budget the allocation for this sector was Rs.25,555 crores. The increase in this year’s allocation is very meager. Hon. Minister for HRD himself lamented over the poor allocation to education sector. The states are already spending 15 to 20% of their budget on education and a major part of it goes into teachers salaries, hence, the states are not able to set apart sizable allocation on improving the teachers skill, infrastructure facilities and quality of education. Hence, it is my fervent appeal to the Finance Minister to increase the expenditure on education sector and to be more liberal in extending financial assistance to states to improve quality of education. We must recognize that quality education is a socio-justice issue, what Tamil Nadu’s Chief Minister Hon. Puratchi Thalaivi Amma is doing good in this field.

In conclusion, let us hope that projection of economic survey in respect of next year’s growth between 6 & 6.7% becomes a reality.

*श्री रतन सिंह (भरतपुर) : मैं 2013‑14 के जन कल्याणकारी, समग्र प्रगति के सूचक बजट का समर्थन एवं स्वागत करता हूं। यह बजट युवा, महिला, किसान, आम आदमी की प्रगति को समर्पित है। हर दृिट से यह कठिन दौर का साहसी व संतुलित बजट है। विश्व में अवसाद जारी है तथा हमारी अर्थव्यवस्था में राजकोााळय तथा चालू खाते की घाटे की समस्याएं गंभीर बनी हुई है। वित्त वाऩ 2012‑13 में इस दशक की सबसे कम वृद्धि दर का अनुमान है। वैश्विक रेटिंग एजेंसीज भारत को कबाड़ स्टेटस देने की मौके की तलाश में है। आईएमएफ ने भी हमें बीआरआईसी देशों में सबसे निराश स्थिति में पाया है। ऐसी स्थिति में गरीबों, युवाओं व महिलाओं को समर्पित इस बजट में भावी चुनावों के मद्देनजर लोक लुभावनी घोानाओं से बच पाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। केवल यही नहीं, यह बजट विकास व राहत दोनों को समान महत्व देने वाला है। यानि हर क्षेत्र व हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। कृिा विकास के लिए 22 प्रतिशत वृद्धि, ग्रामीण विकास पर 46 प्रतिशत वृद्धि, राट्रीय कृिा विकास योजना में तथा जल संभरण विकास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त धनराशि, राट्रीय पशु मिशन, बायोटिक स्ट्रेस प्रबंध संस्थान तथा भारतीय कृिा बायो तकनीकी संस्थान की स्थापना, मनरेगा पर व्यय वृद्धि तथा घ्ग्ख्ज्ञ् के दूसरे चरण की शुरूआत, निजी बैंकों से कृिा ऋण पर ब्याज सब्सिडी, फ्लोराइड मुक्त फसल, पेयजल विविधता कार्यक्रम, ग्रामीण आवास आदि स्पट करते हैं कि वित्त मंत्री, कृिा तथा ग्रामीण विकास के प्रति बहुत ही निठावान है। इसी तरह मुंबई‑बेंगलूरू तथा चैन्नई‑बेंगलूरू गलियारे (हदृद्धद्धत्ड्डदृद्ध) की घोाणा औद्योगिक विकास में काफी मददगार साबित होगी। लालफीताशाही की समस्या से जूझने के लिए निवेश संबंधी कैबिनेट समिति के गठन से देशी विदेशी पूंजी निवेश में तीव्र वृद्धि की अपेक्षा की जा सकेगी। इस दिशा में कर सुधार आयोग भी एक सराहनीय कदम है। राट्रीय बाल निधि में दान पर शत प्रतिशत कर छूट से बचत बढ़ाने की कोशिश की गई है। कर दरों में यथास्थिति स्थिरता का परिचायक है। महिलाओं के लिए अलग बैंक, महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बेहतर प्रयास है। बीमा व पोस्ट ऑफिस नेटवर्क का विस्तार बचत व बीमा वृद्धि में कारगर साबित होगा। नःशक्त जनों, वृद्धों के लिए भी उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। समता की दृिट से 1 करोड़ रूपए से अधिक आय वालों पर 10 प्रतिशत कर अधिभार प्रशंसनीय व अनूठा प्रयास है। इसी तरह लक्जरी वाहनों तथा एसी रेस्ट्राँ में खाने, सिगरेट, सिगार आदि पर अधिक कर न्याय संगत है। रोजगार अयोग्यता की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास निगम एक काबिले तारीफ सोच है। सच में हमारे वित्त मंत्री ने चुनाव की निकटता के बावजूद लोक लुभावना घोाणाओं के बजाय विकास और राहत में एक सही संतुलन स्थापित किया है। तभी तो राजकोााळय घाटा जीडीपी का 5.2 प्रतिशत करने में हमारे वित्त मंत्री को सराहनीय सफलता मिली है। इसलिए अंतराट्रीय एजेंसीज भी अब हमें "कबाड़ " की स्थिति में घोिात करने के लिए कतराने लगी हैं। माननीय वित्त मंत्री से सादर निवेदन है कि ऐसे सर्व कल्याणकारी, सभी को राहत देने वाले एवं गुणवत्ता के प्रतीक बजट में राजस्थान की पेयजल समस्या के स्थायी निदान हेतु पचास हजार करोड़ रूपए का विशेा पैकेज स्वीकृत करें। राजस्थान के पूर्वी सिंहद्वार भरतपुर में गैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं भरतपुर से कोसी कला वाया डग‑कामां नई रेलवे लाइन बिछाने की स्वीकृति प्रदान कर अनुग्रहीत करें। मैं इस देश की प्रगति, एकता, उच्च ग्रोथरेट के कल्याणकारी बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय श्रीमती गांधी यूपीए चेयरमैन, माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman Sir, I thank you for allowing me to intervene before 6 o’clock of this evening because, as it so happens, my friend, Shri Palanimanickam, Minister of State for Finance and also Shri Meena who are present here know that if you speak after 6 o’clock, it does not get updated in the Internet. So, many people do not see that or cannot read it. That is why, I was a bit eager to speak before 6 p.m. Thank you very much, Sir, for allowing me to do that.

I was eagerly waiting if Mr. Finance Minister would have been here because my colleague, Shri Kalikesh Narayan Singh Deo has already spoken on behalf of our Party. I will be speaking hardly for four to five minutes and touching only on three aspects.

One aspect is relating to the policy statement which the Finance Minister normally makes when he places the Budget. With the 30 page document of his speech, 22 pages are dealt with the policy statement of the Government and last eight pages are relating to the tax proposals. Many of us who have spoken since yesterday spoke relating the policy statement but more have dealt with the tax proposals.

I would like to draw the attention of this Government to para 99 of the speech where other proposals under “Backward Regions Grant Fund” are given. Towards the later part of that paragraph, the Finance Minister says:

“The present criteria for determining backwardness are based on terrain, density of population and length of international borders. It may be more relevant to use a measure like the distance of the State from the national average under criteria such as per capita income, literacy and other human development indicators. I propose to evolve new criteria and reflect them in future planning and devolution of funds.” The last sentence is very important. Shri Arjun Roy has just left the House now. He was very eloquent to congratulate the Finance Minister and the UPA Government and is thinking of the 17th of this month when a large congregation is going to take place in the Ram Lila Grounds.

I have a different point of view here. The Government of Odisha and the Biju Janata Dal have been raising this issue to declare that States like Odisha – Bihar may be one of them –are lagging behind in development which Shri Lalu Yadav just now mentioned. What steps are you going to take to bring all those States, which are lagging behind in development, at par with other States which are already developed?

If this is the loud thinking of the Government, then I think the Finance Minister, when he was saying this or when he was reading this out, the Government must have put in a lot of effort, and minds must have come together to evolve a solution to this nagging problem which is pulling our country down. If that is the idea, then that should be spelt out. Why am I saying this? It is because I had tried to find out whether the Planning Commission has any view behind the Finance Minister’s utterances in the Budget speech. I am sorry to say that the Planning Commission was totally taken aback. They do not know why the Finance Minister has read this out. Perhaps, when the Finance Minister replies to the debate, he will come out very clearly as to what he has in his mind.

Since 2001, the Biju Janata Dal has been ventilating this grievance. Our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, has written to the then Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, on 31st May, 2001, demanding special category status to Odisha. Subsequently, in the 49th meeting of the National Development Council, he had again raised that. Again in 2002 and 2003, this matter was raised by our Chief Minister. In July, 2004, Shri Naveen Patnaik has written to the Prime Minister that special economic package be provided to Odisha wherein it was indicated that Odisha’s scenario is worse than most of the special category States in the country in terms of standard fiscal and human development indicators and weak and fragile resource base.

We have been repeatedly agitating this issue before the Finance Commission. In fact, in one of the Finance Commission’s Report, it was mentioned: “There is a need to review the special category status that has been enshrined.” Subsequently and repeatedly in 2006 and in 2011, in Twelfth Five Year Plan meetings, this grievance was ventilated by our Chief Minister. In 2012, at the time of Annual Plan meeting also, again it was raised. Very recently, on 27th December, the Chief Minister of Odisha reiterated the issue of declaring Odisha as a special category State in the 57th National Development Council meeting. But the story does not stop here nor did it begin in 2001.

It was in 1979, the then Chief Minister Shri Nilamani Routray, had agitated this issue in the NDC on 24th February, 1979 and this has been continuing. I am perplexed to find out that when the Congress was in Government in Odisha, not a single letter was written by the Odisha Government. If it has written, then I am not aware of that. But repeatedly the State Legislature of Odisha passed Resolutions. One such Resolution was passed in 1991 when Shri Biju Patnaik was the Chief Minister. It was a unanimous Resolution. The Resolution said: “This House unanimously resolves that the Government of India be requested to declare the State of Odisha as a special category State.” Similarly, in 1997, when, of course, Congress was in power, when Shri J.B. Patnaik was the Chief Minister, a Special Session of the Odisha Assembly was called and a Resolution was passed on 18th November, 1997. It said: “The Central Government must declare the State of Odisha as a special category State and provide special financial assistance for the development and to remove regional imbalance, if necessary to provide grant-in-aid by making necessary constitutional amendment.” Should I believe or should we believe because of this statement of the Finance Minister, in his speech, that he is going to review the special category status?

Or, are you going to just explain or to reflect on how you are going to make your next Plan? Already, the Twelfth Plan is in progress. It is going to end in 2017. The Finance Commission is in the process of making. Are you going to propose that Finance Commission and then going to implement that?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Mahtab, I have to make an announcement. Please sit down.

Hon. Members, I have a list of 10 more Members to speak on the General Budget. If the House agrees, the time of the House may be extended by two hours including the reply of the hon. Finance Minister and the “Zero Hour.” Those who want to lay their written speeches, they can lay it on the Table of the House.

Shri Mahtab, now you conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Now, we hear from the hon. Finance Minister that it is going to evolve a new criterion. What is the Planning Commission saying on this? What are you thinking of it? What is the thinking of the Government? Has the UPA taken a decision on this? Has the Government taken a decision on this? When are you going to consider to evolve the criterion? You are going out in 2014! You are handing out an idea which is like a post-dated cheque of a crashing bank. My pointed question, through you, Sir, to the Government, to the Finance Minister is: Are you going to formulate the new criterion for the Special Category State status? If so, when that process is going to start?

Now, I would make only the last two points. I would hardly take one or two minutes to speak about disinvestment.… (Interruptions)

18.01 hrs (Dr. M. Thambidurai in the Chair) On the disinvestment, yesterday, the Empowered Group of Ministers has taken a decision for disinvesting at least 12.5 per cent in NALCO. The Biju Janata Dal is not against disinvestment per se. But repeatedly our Government in Odisha and the Biju Janata Dal has been agitating asking not to disinvest in those Navratna companies which are bringing profit. Why do you disinvest in those companies which are bringing profits to the country, to the Exchequer? It is like selling your family’s silver. We are opposed to it. Already, the whole State is agitated now. Tomorrow, you are going to sell, disinvest 5 per cent. I am very much apprehensive that anything can happen tomorrow. The Workers Union of NALCO, the Officers Union of NALCO, the political parties cutting across the political spectrum, a large section and a specific section of the Congress Party are also against disinvestment in NALCO. The whole State of Odisha is against that move.

Sir, it is a serious issue. I would like to understand from the hon. Finance Minister why they are against NALCO. I fail to understand it.… (Interruptions)

Lastly, Sir, with anguish, I am expressing this feeling. I have no ill-intention against anyone. But, in this Budget, while going through it, repeatedly I went through the 30 pages. Not a single word has been uttered about the tribal population of this country; not a single word has been uttered about the dalits of the country in this Budget Speech. I would also say that if at all we discuss the Demands for Grants of the Tribal Affairs Ministry, it will be fruitful. But I would only ask why the Budget for the Tribal Affairs Ministry has come down in 2012-13 and in 2013-14, it has further been cut down. This is an important issue. I think the Government should address that issue.

* DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR) : At the very outset, I would like to state that this Budget is on the whole, a good budget. Despite the various difficulties on hand, the Finance Minister could come out with flying colours in this year’s budget exercise. My sincere congratulations to the Finance Minister and, of course, UPA Chairperson and Hon’ble Prime Minister under whose guidance such a good thing is happening. In the country of this size and population, enormous efforts are needed. I would say that the present UPA II is just doing fine.

Our Finance Minister deserves kudos for his down to earth and very frank approach while presenting this year’s Budget. Why I say so, is because he tries to formulate the Budget by maintaining a very clear concept of continuity. I like his ‘Mool Mantra’ : higher growth leading to inclusive and sustainable development.

The Finance Minister talks of the economy and the challenges. Very good. Now, we have to look at the structure and functioning of our Constitution. In this great country. ‘Unity in Diversity’ is the reality. Nobody would deny the fact that the roles of Union government and the State Governments are equally important in dealing with the manifold issues of the country as a whole. May be –the case of price rise of essential commodities, the internal security of the country, insurgency movements, the naxalite activities, Maoist activities , repeal of Armed Forces Special Powers Act, terrorism, climate change and international border issues.

On all these issues the Government would, in my humble opinion, require developing a mechanism of creating awareness amongst the masses. To make awareness program really successful, the masses should be properly educated. The Right to Education (RTE) is one such instrument towards achieving this goal. The country is very rich in human resource and the proper development of this resource, I repeat, proper development of human resource is the real key to general awareness programmes.

Hence, I do welcome the proposal of the Finance Minister for the substantial increase in plan allocation for education sector for the current fiscal. However, I would like to request the Finance Minister to be liberal while providing fund for education, both in secondary and higher education sectors.

More money can be earmarked for research and development in the fields of basic sciences which are the paradise of ancient Indian scientists. This will go a long way to sustain our otherwise well established traditions of scientific values and scientific temperament. The issues on climate change, energy security of the country, fighting superstitions etc. can very well be addressed. Let us work towards allocating a minimum of 6% GDP for education.

Funds allocated for rural development is no doubt good. Still, I would insist that more funds should be made available to this sector. Because, according to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi; ‘India lives in villages’ which is nevertheless a universal truth. Those living in these rural areas are very much marginalized in almost all aspects.

The basic infrastructures in these rural areas are completely lacking. No safe drinking water, no power, no basic health care facilities, no good schools, no good roads are the actual happenings there. We have to do so many things in these areas and that means more funds for rural areas. Our demand driven flagship programs like MGNREGA are actually the best instruments for the development of a stable and a sustainable rural economy.

This government is doing exactly the same. I am confident that all these flagship programmes and these welfare measures of the UPA Government will certainly bear fruits sooner than later.

Another important area is the successful delivery mechanism of all the flagship programmes and welfare schemes of the UPA Government. Here, I would like to mention the combined responsibility of the federal Governments-State Governments and the Union Government. I am afraid; the transparency in the governance is still lacking in many parts of the Federal Governments. This scheme and these programmes require to be judiciously and holistically implemented. So, they also require the leadership and guidance of the Union Government. At the same time, we have to ensure that these schemes reach the people for whom they are intended.

Coming to the problem of international borders, I come from the state of Manipur. Manipur alongwith our sister states Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, Sikkim, Arunachal Pradesh and Nagaland do have a long stretch of international border with as many as five countries, viz., Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. Here, I would like to seek the indulgence of this august House to the fact that in almost all these international borders the same type of people live there. Their children are married with another. They do have farmlands on either side of the so-called international boundary. It is really a very interesting and peculiar situation there. If at all any problem arises there, a genuine humane approach is always called for to sustain the everlasting cordial environment.

There are areas of concerns like increasing price of essential commodities, farmers’ plight etc. The UPA Government is not running away from its responsibilities. Because of our loan waving policy, the number of farmers’ suicides has significantly reduced. We have faith in the leadership of hon. Finance Minister. He is a seasoned economist and strategist lawyer and he can handle any situation and eventualities. Coming to the case of rising prices of essential commodities. It is the fervent hope of every one of us that the prices of essential commodities, get stabilized immediately.

All of us are aware of the fact that considering the enormous size of the country and her population size, it is but natural that the demands are more while the supply is limited. This theory of demand-supply is, to a large extent, responsible for the price rise. But we cannot leave it here. Our subsidy regime is still on. We must find ways to mitigate the same very earnestly and quickly. This government is doing exactly the same. I am confident that all these Flagship Progarmmes and these welfare measures of the UPA Government will certainly bear fruits sooner than later. Still, I do agree that a lot more needs to be done to check the price rise of essential commodities and also about farmers’ suicides.

We have to go for an equitable development of all states or regions. We need to do away with regional imbalances. For this, a new approach, a new policy is necessary on the part of Government, Finance Ministry and Planning Commission.

If a state or a region is lagging behind vis-à-vis development, I am afraid, there will be discontentment and revolt. Therefore, we need a new thinking and a new approach to our economic planning and financial management. More attention must be given to the backward regions or states. More attention must be given to the poorer sections and disadvantaged sections of the society.

I do refer to what our Hon'ble Rashtrapati ji in his Address to the Joint Session of the Parliament has stated, "it is mentioned that the security situation in J&K and the NE has shown perceptible improvement". We are very happy about it. Let us all pray that the trend continues and wish peace prevails because we know peace pays.

Here, I do seek the indulgence of this august House to the fact that in my state Manipur also one group of outfits have signed the suspension of Operation with the Government and talks are in motion. This is really encouraging. Like this, I do suggest that other outfits should also be persuaded to come to the negotiation table and make an attempt for a solution, everlasting and honourable as well.

This will definitely require some compromise here and there. The priciple of ‘forgive and forget’ must be the guiding principle. I do believe that there is absolutely no problem which defies solution. All problems can be solved through negotiation. In our case, the solution should be political. We should sincerely attempt for a political solution of this vexed problem.

In this connection, I would like to put on record some historical compulsions for the benefit of all Hon’ble Members present here. When British Paramountey lapsed in 1947, then princely states of Manipur and Tripura became independent sovereign kingdoms. The state of Manipur did have a clear-cut geographical boundary. Manipur had her own language, its script, well-founded culture and age-old traditions and of course, a civilization of her own. Manipur also had a written consitution of her own and under it general election of the state assembly (52 Members) were held and Monarchy did continue. All ethnic groups of over 32 in number did live together very harmoniously.

After this, in a dramtic development, Manipur got merged into the Union of India on October 15, 1949. Had the state of Manipur been given the status of full-fledged statehood at this point of time, I can tell you, brothers and sisters, with all humility, that there will be an altogether different Manipur today. Unfotunately it did not happen. Manipur was put as a Part-C state and the state was certrally administered to the complete dismay of the then people of the erstwhile princely state.

Then Naga armed rebellion flourished in Assam under Mr. Phizo. As a solution to this problem, the present state of Nagaland was formed in the early 60’s to be exact in 1963. Then, the people of Manipur and also of Tripura started agitation against the Union Government for their statehood. At the same time, armed revolutions in these two states did born, may be they feel frustrated by the allegedly utter neglect of the Union Government for their political status and for their proper development. After a long struggle of nearly a decade in the year 1972, Manipur and Tripura were conferred the status of Statehood, that too along with the State of Meghalaya. We do not have any grudge against any part of the country attaining statehood. But the way the erstwhile princely states of Manipur and Tripura were treated might, in a way, be responsible for the huge growth of insurgencies in that part of the country. Now also, Manipur is still passing through very difficult days.

We are living on Bands, Blockades and sky-high prices of essential commodities including life-saving drugs. But for the unaffordable air-connectivity, there is absolutely no meaningful communication connectivity.

Of late, there have been reports of huge drug trafficking in the border areas, Manipur in particular this year. What is really dangerous is the involvement of a colonel of the Army; an Assistant Manager of a private airline and a member of VVIP family. I am afraid; it appears that this type of trafficking might have been continuing for quite pretty long time. At the same time the risk involved for the large number of youth in that part of the country by the proliferation of these contraband drugs is enormous.

The border areas of our country may be North East or J&K, which are otherwise categorized as special category states suffer. In these states, Armed Forces Special Power Act (AFSPA) has been promulgated and here Army is engaged in counter-insurgency operations under the Act. Under this Act, Army is given ‘power to shoot even on suspicion’. Time Act also provides immunity to the Army from being tried without the prior permission of the Union Government.

I am always for the repeal of this AFSPA. This has come for the Act to go. I do very sincerely urge upon the Union Government; please repeal this Act for he sake of humanity’. Under this Act, the state of Manipur has seen many orphans, widows, parents who do not know whereabouts of their missing children.

In the above last few paragraphs, I have tried, in my humble way, to enumerate some compulsions of the past and present in respect of my troubled state of Manipur which has otherwise been a peaceful state. In order to make an attempt to solve the vexed issues of the state of Manipur, I do urge upon the Union Government to immediately ponder over it and come out with some sort of white paper or clarification on the history of Manipur so that a re-conciliatory approach could be attempted and found in the best interest of the Nation and for the good of all concerned.

To facilitate the above proposition, proper education of our children and sustained economic development has to be the most important areas where the Union Government can help the States. Proper Education can change for a better tomorrow.

Finally, UPA II is fully committed to inclusive growth; is committed to the cause of common people; and is committed to the equitable development of all the states.

Under the able leadership of Madam Sonia Gandhi, Shri Manmohan singh and Shri P. Chidambaram, we are confident that we will be able to overcome all problems including financial problems and become an economic super power.

I fully and wholeheartedly support the General Budget 2013-14.

* SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUARI) : The Indian Economy is challenging, but with the increasing growth rate, we can come up high on the path. As mentioned by the Finance Minister, only China and Indonesia are growing faster than India in 2012-13. And in 2013-14, if we grow at the rate projected by many forecasters, only China will grow faster than India.

Achieving the growth rate at over 8 per cent between 2004 and 2008 and again in 2009-10 and 2010-11, is one of the biggest achievements of the UPA Government. Even during the global slowdown, India has emerged as a faster growing country in the world.

The Finance Minister has mentioned the figure that the total expenditure during the 12th Five Year Plan, which began in 2012-13, is fixed at Rs. 14,90,925 crores.

Due to the slowdown and the austerity measures, the revised estimate is Rs.14,30,825 crores or 96 per cent of the budget estimate. It is a welcome step that all flagship programmes of the Government have been fully and adequately funded. The Finance Minister has provided sufficient funds to each Ministry or Department consistent with their capacity to spend the funds.

I thank the Finance Minister for focusing his budget 2013-14, to create opportunities for our youth to acquire good education and skills that will get them decent jobs or self-employment, that will bring them adequate income that will enable them to live with their families in a safe and secure environment.

The Finance Minister has allocated Rs.37,330 crores to the Ministry of Health and Family Welfare. He has provided Rs.4,727 crores for medical, education, training and research. I think there should be more allocation of funds in this field. More and more medical colleges, medical education should be encouraged in smaller places of the different states of our country, so that the poor people living in the rural and remote areas can get better health services.

The National Programme for the health care of elderly is being implemented in 100 selected districts of 21 states. I appeal to the Government that this programme should be extended to more districts of the existing states as well as this programme should also be implemented in all the remaining states. Hence, more funds should be allocated for this programme.

I thank the Finance Minister for proposing to provide Rs.1,069 crores for the Department of AYUSH. More and more AIIMS like institutions should come up in some more states of our country. Setting up of AIIMS like institutions in some states is a very good and commendable task by our UPA Government.

In his budget speech, the Hon’ble Finance Minister has proposed to provide Rs.27,258 crores for Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) in 2013-14. I think it should be enhanced a little keeping in view its success and growth in vast areas.

It is a welcome step taken by the Finance Minister to allocate Rs.5,284 crores to the various Ministries for the scholarships to be given to students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities and Girl Children in 2013-14.

Adequate funds must be provided for programmes, that benefit women, children and the minorities. As per the Finance Minister, the gender budget has Rs.97,134 crores and the child budget has Rs.77,236 crores in 2013-14.

More and more funds and new schemes should be designed for young women who are facing gender discrimination everywhere.

There is an allocation of Rs.3,511 crores to the Ministry of Minority Affairs. I urge that there should be an increase in allocation of funds to this Ministry.

I welcome the proposal of allocation to the Department of Disability Affairs.

The allocation for the mid-day meal scheme should be enhanced a little more and there should be a monitoring cell or unit for this scheme specifically.

For water and sanitation, the allocation should be more than the proposed allocation, so that each villager can get pure and proper drinking water and sanitation.

The objectives of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) have been substantially fulfilled in several states. I welcome the new programme of PMGSY-II.

Under JNNURM, the urban transport is rightly focused. For hill states, the proposal to purchase buses is a welcome step.

The announcement of setting up of “Women Banks” is highly appreciated by people at large. This initiative by our Government is a commendable task. I congratulate the Finance Minister for this proposal. I hope more and more women, particularly living in the rural areas will be benefited by this programme.

Last but not the least, the Agriculture Sector, the most important sector of our country as well as in the humans life, is properly judged by our Hon’ble Finance Minister. He has proposed to allocate Rs.27,049 crores to the Ministry of Agriculture. But I would like to request that the agricultural credit target should be further increased and should be more than the proposed target of Rs. Seven hundred thousand crores. Because, as it is rightly mentioned by the Finance Minister that agricultural credit is the driver of agricultural production.

Overall, it is a balanced budget presented by our Finance Minister for the financial year 2013-14. I once again congratulate him for this budget and also request him to consider my suggestions and requests.

* SHRI K.P. DHANAPALAN (CHALAKUDY) : I would take this opportunity to congratulate the Government and the Minister for presenting a balanced and perceptive budget. However, it is known to everyone that the global economic recession slowed our economy too after 2010-11. In the current budget, the Finance Minister has made an attempt to keep the fiscal deficit below 5.3% of the GDP. In the budget for 2013-14, the total expenditure is fixed as Rs.16,65,297 crore as against revised estimate of Rs.14,30,825 crore in the previous year. The plan expenditure in 2013-14 will be 29.4% more than the revised estimate of the previous year. It is also to be noted that all the flagship programmes have been adequately funded.

The Hon. Minister has given top priority for education in the Budget and allotted Rs.65,867 crore for the Ministry of Human Resources Development which is 17% more than the revised estimate of the previous year.

Allowing an IIT to Kerala is a long pending request. The hon. Prime Minister has already assured the establishment of IIT in Kerala during the visit to Kerala. However, the same has not found place in the Budget. Hence, I expect that the announcement of IIT for Kerala will be made by the hon. Minister in the reply speech itself.

Even though, the state is far ahead in basic education standards with 100% of literacy, schools in the state face many insufficiencies including buildings and other infrastructure. Hence, I request to allot sufficient funds for developing sufficient infrastructure in school level education in Kerala. Besides, mid-day meal scheme to which Rs.13,215 crore has been allotted may be extended to more students in the higher classes.

‘Kudumbasree’ is a women oriented, community based self help groups, a mission of Government of Kerala. These self help groups of Kudumbasree have been undertaking several entrepreneurial and other wide range of activities successfully. I request that the activities connected with National Rural Literacy Mission (NRLM) may be entrusted with Kudumbasree in Kerala.

It is appreciated that the hon. Minister has allocated Rs.37,330 crore for Health and Family Welfare of which the combined National Health Mission will get Rs.21,239 crore which shows an increase of 24.3% over the revised estimate. Government hospitals, primary health centers etc. in Kerala to which the poor people approach for their health care needs faces many problems including insufficient buildings and equipments. I request to allot more funds for the development of Government hospitals and primary health centers in Kerala.

For AYUSH it is seen that an amount of Rs.1069 crores has been allocated. In this context, I would like to inform that for the YUNANI centre which is functioning for many years at Edathala, Aluva in my constituency chalakudy is facing the lack of many infrastructural facilities. I request that sufficient fund may be allotted to the Unani Centre at Edathala.

In Kerala, Anganvadies are functioning in an excellent manner. However, basic facilities like buildings are insufficient and at present most of them are functioning in rented or temporary buildings. Hence, more fund may be allotted to Kerala for constructing own buildings to every Anganvadies.

An amount of Rs.14,873 crore has been allotted for JNNRUM project. I request that sufficient fund may be allotted to corporations, Muncipalities and other Local Self Government institutions to tackle the problem of the management of solid waste. Projects such as biogas plants, power generation may be funded out of this project. Besides, sufficient fund may be allotted for the establishment of CNG plant in Kerala, the estimated cost of which is Rs.1500 crores for solving the hike in Diesel to State Transport Corporation and also to reduce pollution.

Kerala has a number of Public Sector Enterprises like FACT, HMT, TCC, HOC, HIL, etc. However, most of these industries are now in a sinking stage primarily due to hike in fuel and raw materials and also due to dumping of some products from abroad. These industries are the backbone of Kerala and hence sufficient packages may be announced for saving them from shutting down.

* श्री मधुसूदन यादव (राजनंदगांव) : मैं यूपीए सरकार के द्वारा प्रस्तुत इस दिशाहीन और निरर्थक बजट का विरोध करता हूँ। यह बजट यूपीए के सक्षम अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कार्यकाल का 10वां बजट है और इन दस वर्षो में अर्थव्यवस्था की जो दयनीय हालत हुई है उससे यह साबित होता है कि यूपीए की सारी आर्थिक नीतियां पूरी तरह से असफल हुई हैं। आम जनता पर सब्सिडी खत्म करने के नाम पर आर्थिक बोझ डालने वाली यह सरकार वित्तीय घाटा और चालू खाते का घाटा दोनों को ही निर्धारित सीमा में रखने में असफल हुई है। इस वर्ष के अनुमान के आधार पर 5.5 प्रतिशत की विकास दर और 4.8 प्रतिशत वित्तीय घाटा किसी भी वास्तविक विकास की संभावना को समाप्त कर देता है प्रस्तुत बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाने, 70 प्रतिशत आबादी की आजीविका के कृिष क्षेत्र की आवश्यकताओं और समाज के कमजोर वर्गो की पूरी तरह उपेक्षा की गई है।

मैं सर्वप्रथम मनरेगा योजना की ही बात करूंगा। इसके तहत आवंटन गत वर्षो में 40,000 करोड़ रूपये ही सीमित किया गया था, अर्थात् मुद्रास्फीति के आधार पर आवंटन कम ही होता रहा है। परंतु इस वर्ष और घटा कर 33000 करोड़ रूपये कर दिया गया है जो कि 2 वाऩ पूर्व ही महंगाई स्तर और दैनिक मजदूरी के दरों के आधार पर वस्तुत आधा ही है। जबकि इसके विपरीत सरकार ने सौ से अधिक नक्सल प्रभावित जिलों में सौ के बजाय 150 दिनों के रोजगार के लक्ष्य रखा गया है इस आधार पर वो यह आवंटन एक बहुत बड़ा धोखा ही है। यूपीए सरकार का एक और बड़ा धोखा ही है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए किया गया आवंटन। जहां पूरे देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए स्वयं सरकार की कमेटियां एक लाख करोड़ रूपये सालाना की आवश्यकता बता चुकी हैं, वहां महज 10000 करोड़ रूपये का आवंटन ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

यही नहीं गरीब व्यक्ति को सस्ते दर में अनाज देने के बजाय नगद सब्सिडी देने का अर्थ यह होगा कि उसे बाजार दर पर अनाज खरीदना होगा। आज सस्ते अनाज की पीडीएस व्यवस्था के कारण बाजार में अनाज की दरें नियंत्रित हैं। यदि यह व्यवस्था समाप्त हो गई तो खुले बाजार में अनाज की दरों पर नियंत्रण समाप्त हो जायेगा जिसका पूरा नुकसान गरीब आदमी को होगा महिलाओं के लिए इस बजट में बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, परंतु ध्यान से देखा जाये तो यह भी एक दिखावा है। 1000 करोड़ रूपये सुरक्षा के नाम पर निर्भया फंड हो या महिला बैंक की स्थापना, यह सारे प्रावधान अपर्याप्त हैं । वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित उपायों के लिए देश की कानून व व्यवस्था की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। यहां प्रति 1000 व्यक्ति पुलिस कर्मियों की संख्या और उसमें भी महिला पुलिस कर्मियों की संख्या पूरे विश्व के न्यूनतम स्तर के आसपास है। यही हाल न्यायालयों का है, जहां त्वरित न्याय होने के लिए न तो आधारभूत संरचना है और न ही पर्याप्त न्यायालय है केन्द्र सरकार अगर इस विष्ाय में कुछ करना चाहती है तो उसे वस्तुतः राज्य सरकारों के इन विषयों पर स्थिति सुधारने के लिए अतिरिक्त आवंटन करना चाहिए। रोजगार के नाम पर 100 करोड़ स्किल डेव्लपमेंट बनाने की घोाणा भी एक और झुनझुना है।

मैं बताना चाहूंगा कि गुजरात की भाजपा सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए 800 करोड़ रूपये की राशि राज्य बजट में की है, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा पूरे देश के लिए केवल 1000 करोड़ रूपये की आवंटित राशि अपर्याप्त है। जिस तरह केन्द्र सरकार ने कंपनियों पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाया है, उसका अर्थ साफ है कि आगामी वर्षो में निवेश घटेगा उसका सीधा असर रोजगारों की संख्या पर पड़ेगा अर्थात् कुल जमा यह बजट रोजगार के अवसरों को घटाने वाला ही साबित होगा। सरकार वष्ाऩ भर में कितने युवाओं को रोजगार देगी यह स्पट नहीं है।

किसानों की आत्महत्या की घटना और कई क्षेत्रों में सूखे के प्रकोप के मद्देनजर ऐसा कोई कदम बजट में नहीं दिखाई देता जिससे किसानों की स्थिति में सुधार होने की गुंजाइश हो सके।

विशष्ोा राज्यों के दर्जे के पैमाने में बदलाव भी भेदभाव से भरा है एक तरफ तो सरकार नक्सलवाद को विकास के माध्यम से निपटाना चाहती है, परंतु नक्सल प्रभावित राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य, जो इस समस्या से अत्यधिक प्रभावित है उन्हें तुंत विशेष राज्य का दर्जा देकर विकास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

देश में सरकार 8 प्रतिशत की विकास दर लक्ष्य हासिल करना चाहती है, परंतु इन्क्लूसिव ग्रोथ का लक्ष्य हासिल करने के दावों के बीच उसकी नियत ऐसी दिखाई नहीं देती। गरीब आदमी पर बोझ डालना पूंजीपतियों को भ्रष्टाचार के माध्यम से लाभ पहुंचाना चिर‑परिचित शैली है।

भू‑अधिग्रहण कानून में किसानों को स्थाई रोजगार और शेयर देने जैसे प्रावधान न करना, नये खनिज अधिनियम में 26 प्रतिशत लाभ स्थानीय व्यक्तियों तक पहुंचाने संबंधी प्रावधान नदारद है। लोकपाल अधिनियम हो या ऐसे विधेयक, जिससे स्वच्छ प्रशासन को बल मिले, ये सरकार के एजेंडा में नहीं हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यूपीए सरकार की सारी आर्थिक नीतियां जनविरोधी और वास्तविकताओं से दूर हैं।

*श्री चंदूलाल साहू (महासमंद) : केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी.िचदम्बरम द्वारा प्रस्तुत 2013‑14 का आम बजट निराशाजनक एवं जनविरोधी है। आम जनता की बजट के प्रति उत्सुकता लगभग समाप्त हो गई है, क्योंकि केन्द्र की सरकार बजट से पहले ही आम आदमी को हैरत एवं मुश्किल में डालने वाले फैसले ले लेती है। केन्द्र सरकार का लेखा‑जोखा मात्र दस्तावेज ही बन कर रह गया है। सरकार ने पैट्रोलियम पदार्थो के मूल्यों पर अपना नियंत्रण खत्म कर तेल कंपनियों को डीजल और एलपीजी की कीमतों को निर्धारित करने की खुली छूट दे दी है। परिणामस्वरूप डीजल की कीमत प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है। राशनयुक्त सिलेंडरों की संख्या 12 से घटाकर 6 कर दिया और जन दबाव के बाद 6 से 9 कर दिया गया। रेल किराये एवं भाड़े में बजट से पूर्व वृद्धि कर दिया गया, ताकि बजट के दिन सरकार की आलोचना न हो।

आसमान छूती महंगाई से जूझ रहा हर आदमी इससे निजात पाना चाहता है। किंतु बजट में महंगाई कम करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर पाना इस सरकार के वश की बात नहीं है और एक से बढ़कर एक भ्रटाचार उजागर होते जा रहे हैं। विदेशों में जमा काले धन पर सरकार ने आंख मूंद ली है। किसान चाहता है कि उसे अपनी फसल की अच्छी कीमत मिले, लागत मूल्य घटे, सिंचाई सुविधा बढ़े, किंतु सरकार ने फसल की निर्धारित मूल्य वृद्धि पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिंचाई रकबा बढ़ाने आदि महत्वपूर्ण योजना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। किसानों की ऋण माफी योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है।

देश इस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते राजकोााळय घाटे, मुद्रा स्फीति, इत्यादि कई समस्याओं से जूझ रहा है। किंतु प्रस्तुत बजट में इस क्षेत्र पर कोई कारगर प्रयास नहीं किया गया है।

देश में इस समय राजकोााळय घाटे के कारण सरकार को विदेशी बैंक एवं रिजर्व बैंक से ऋण लेना पड़ रहा है और ब्याज दरों के बढ़ने के कारण निवेश घट रहा है। औद्योगिक विकास में ग्रोथ रेट लगभग शून्य पर पहुंच रहा है। अब वित्त मंत्री के पास बजट के माध्यम से कुछ खास कर सकने की संभावनाएं भी नहीं हैं। किंतु एक सोच जरूर दिखाई दे रही है कि चुनावी वाऩ में आम जनता को खुश फहमी कैसे रखा जाये। इसके लिए सरकार ने पहले से ही कैश सब्सिडी का शिगूफा छोड़ दिया है। इसके लिए आधार कार्ड के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी पहुंचाने का काम आगे बढ़ाया जायेगा। किंतु इनमें बहुत सारी दिक्कते आयेंगी। अधिकांश लाभार्थियों का बैंक खाता ही नहीं है और यह योजना अमलीजामा तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देगी।

इस बजट भाष्ाण के माध्यम से मेरा निम्न महत्वपूर्ण मांगे एव सुझाव हैं ‑

1. छत्तीसगढ प्रदेश में पिछले वर्ष 9 नये जिलों का गठन किया गया, जिसमें अति पिछड़ा जिला ‑ गरियाबंद सुकुमा, कोंडा गांव, बलरामपुर एवं सूरजपुर को बी.आर.जी.एफ. योजना में सम्मिलित कर आवंटन दिया जाए।

2. छत्तीसगढ के नवगठित जिले को आईएपी योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर आवंटन दिया जाए।

3. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ प्रदेश को भी आवंटन दिया जाए।

4. छत्तीसगढ प्रदेश नक्सलवादी समस्या से जूझ रहा है। नक्सल उन्मूलन हेतु तैनात केन्द्रीय बलों के तैनाती व्यय को पूर्णतः केन्द्रीय सरकार वहन करे।

5. पुलिस बल आधुनिकीकरण में योगदान हेतु केन्द्रांश राशि में वृद्धि की जाए।

6. छत्तीसगढ में रायपुर से धमतरी जाने वाली सड़क, जिसकी दूरी 81 किमी है, उसको फोर लेन में बदला जावे।

7. दैनिक उपयोग एवं खाने पीने के सामान को टैक्स फ्री किया जाए।

8. वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि कर कम से कम 2000 रूपये किया जाए।

9. राशनयुक्त सिलेंडरों की संख्या 9 से बढ़ाकर कम से कम 12 सिलेंडर की जाए।

पुलीन बिहारी बासके (झाड़ग्राम):सभापति जी, आपने मुझे जनरल बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वित्त मंत्री जी द्वारा जिस तरीके से यह बजट प्रस्तुत किया गया है, हालांकि देखा जाए तो बजट बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। आप सभी को मालूम है कि नक्सलाइट एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। मैं सिर्फ एक-दो बिंदुओं पर बोलना चाहूंगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो प्रावधान है, सन् 1970 में प्लॉनिंग कमीशन द्वारा जो ट्राइबल सब-प्लॉन का प्रावधान रखा गया है कि सन् 2001 की सेंसस के हिसाब से ट्राइबल पॉप्युलेशन 8.2 प्रतिशत है। उसके हिसाब से ट्राइबल सब-प्लान के लिए जो हिस्सा आता है, उसे देखा जाये तो वर्ष 2010-11 में केवल 3.09 परसेंट दिया है और 18,004 करोड़ से डिप्राइव्ड किया है। वर्ष 2013-14 में देखा जाये तो 10 हजार करोड़ से ज्यादा डिप्राइव्ड किया है। कुल मिलाकर इन चार वर्षों में देखा जाये तो जो हिस्सा मिलना चाहिए था, ट्राइबल सब-प्लान में 50 हजार करोड़ से ज्यादा से डिप्राइव्ड किया गया है।

महोदय, शैडय़ूल कास्ट्स के लिए शैडय़ूल कास्ट्स सब-प्लान में 16 परसेंट हिस्सा होना चाहिए था। अगर इसी बजट में देखा जाये तो 41, 561 करोड़ किया गया है, जिसमें 9.72 परसेंट हिस्सा आता है। विगत वर्षों में जो अलोकेशन हुआ था, इस वर्ष उससे भी कम है। इसी हिसाब से पिछले चार वर्षों में जो डिप्राइव्ड अमाउंट है, वर्ष 2010-11 में 25 हजार करोड़ से डिप्राइव्ड हुआ है, वर्ष 2011-12 में 23 हजार करोड़ से हुआ है, वर्ष 2012-13 में 26 हजार करोड़ से डिप्राइव्ड हुआ है और वर्ष 2013-14 में 26 हजार करोड़ से डिप्राइव्ड हुआ है। कुल मिलाकर एक लाख करोड़ से ज्यादा से डिप्राइव्ड हुआ है। शैडय़ूल कास्ट्स, शैडय़ूल ट्राइब्स कुल मिलाकर के एक लाख 52 हजार करोड़ से वंचित हुए हैं। इसका फायदा किसको मिल रहा है, फायदा नक्सलाइट को मिल रहा है। इसीलिए आपको इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान लेना पड़ता है। अगर देखा जाये तो जो 84 नक्सलाइट इफेक्टिड एरियाज हैं, उनके लिए आपको बजट करना पड़ता है।

महोदय, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। ज्यादातर आदिवासी लोग इसके ऊपर निर्भर हैं। हक कमेटी ने बताया कि 20 हजार करोड़ का प्रावधान 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा जाये, लेकिन 12वें वित्त आयोग में देखा जाये तो केवल दो हजार करोड़ रूपया रखा गया है। इसलिए समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप जो ट्राइबल छात्रों को दी जाती है, उसमें हर महीने 120 रूपये मिलते हैं। इसलिए ट्राइबल लोगों की सबसे खराब स्थिति है। जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं, उन्हें मात्र 25 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं। आज जिस तरीके से आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से इस पैसे में कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर पेंशन को देखा जाये तो बंगाल में जब लेफ्ट सरकार थी, तब हर ट्राइबल को ओल्ड ऐज पेंशन में हजार रूपये दिया गया था, आज देखा जाये तो उन्हें कुछ भी पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन के लिए केवल 200 रूपया रखा है, इसे अभी बढ़ाकर 300 रूपया किया गया है, इससे क्या होगा? यह बहुत मिजरेबल कंडीशन है। इसे देखना पड़ेगा। रूरल डेवलपमेंट में मनरेगा के तहत देखा जाये तो जितना बजट दिया गया है, वह बहुत ही कम है। पांच करोड़ जॉब कार्ड होल्डर्स की डिमांड है, लेकिन बजट में आपने केवल 33 हजार करोड़ रूपये रखे हैं, यह बहुत ही कम है। इसका बजट उतना होना चाहिए था, जितनी डिमांड हो रही है। इसके साथ 100 दिन और मिनिमम जो 150 रूपये वेजेज है, कुल मिलाकर कम से कम 75 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान होना चाहिए था। इसकी जगह आपने 33000 करोड़ रुपये दिये हैं जो बहुत की कम हैं। इंदिरा आवास में कम से कम एक लाख रुपये होने चाहिए थे, लेकिन आप बढ़ाकर भी 75000 रुपये दे रहे हैं। वह भी कम है। प्रधान मंत्री सड़क योजना में कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए देखा जाए तो यह भी कम है। ...( व्यवधान)

स्वास्थ्य सेवाओं की तो बहुत ही दयनीय दशा है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का इनफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। इनफैन्ट मॉर्टैलिटी रेट को घटाया जाना चाहिए और जो आशा हैल्थ वर्कर्स हैं, उनका रैन्यूमरेशन बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति जी, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर) समाज के हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी के हित में जो बजट पेश किया गया है उससे ग्रामीण विकास को और गति मिल सकेगी।

कृष्िा, पशुपालन देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में सत्तर से नब्बे प्रतिशत तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी की आय का मुख्य स्रोत कृिष ही है। सरकार द्वारा काश्तकारों के लिए सस्ती दर पर ऋण सुविधा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे इन्हें बहुत संबल मिल रहा है। हमारे क्षेत्र की शीत लहर एवं पाला को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने की मांग सरकार द्वारा पूरी कर ली गई है, इसके लिए मैं आभारी हूं। मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर‑जैसलमेर जिलों में फसल बीमा योजना को मौसम आधारित के स्थान पर क्रॉप कटिंग आधारित लागू किया जाकर काश्तकारों को राहत दिलवाई जाये। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के गठन के घोषणा स्वागत योग्य है।

बजट 2013‑14 का व्यापक लक्ष्य के रूप में युवाओं के स्वावलम्बन हेतु शिक्षा व दक्षता को बढ़ावा देना रखा गया है। यह वर्तमान समय की मुख्य मांग व आवश्यकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर‑जैसलमेर जिलों में तेल, गैस, ऊर्जा इकाइयां कार्यरत हैं लेकिन उनमें कार्य करने हेतु हमारे क्षेत्र के युवाओं में दक्षता का अभाव है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु कार्य योजना निर्धारण से पूर्व क्षेत्रीय जरूरत को ध्यान रखा जाए।

हमारी सरकार द्वारा आम आदमी की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं लागू की जा रही हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना जैसी योजनाएं ग्रामीणों के लिए वरदान बन गई है। ग्रामीण विकास योजनाओं में मनरेगा, पीएमजीएसवाई और इंदिरा आवास याजना हेतु बजट प्रावधानों में 46 प्रतिशत की वृद्धि की गई इससे ग्रामीण विकास कार्यो में और गति आयेगी। मैं कहना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी आवास योजना एवं राजस्थान में हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना के माध्यम से आगामी वष्ाऩ तक मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर जिले में सभी बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध हो जायेंगे।

मैं केन्द्र की यूपीए सरकार का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एवं यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने नरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को देश में आरम्भ किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होने के साथ ही संसाधन तैयार हुए हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं में जन भागीदारी आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में टांके बनाये गये हैं। इन टांकों में जो निजी टांके बनाये गये हैं उनकी सही सार संभाल के कारण उनकी उपयोगिता है, वहीं जो सार्वजनिक टांके बिना जन भागीदारी के बनाये गये हैं वे उपयोगी नहीं हो रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जन स्वीकृति से योजनाएं बनें। मैंने पूर्व में अनुरोध किया कि गांवों के लिए योजना गांव से ही बननी चाहिए। गांव स्तर पर ग्राम सभाओं में ग्रामीणों से ही सामूहिक रूप से आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुसार कार्य सुझाव प्राप्त कर गांव, ब्लॉक, जिले की योजना बननी चाहिए।

मैंने मेरे निजी सदस्य विधेयक के माध्यम से मरु प्रदेश में रहने वाले लोगों का देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों की तरह सामाजिक आर्थिक विकास हेतु समर्थ बनाने के लिए आर्थिक पैकेज की मांग सदन में रखते हुए मरूस्थलीय स्थिति एवं समस्याओं से सदन को अवगत कराया था। मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर‑जैसलमेर जिलों में लोग सुदूर फैली हुई ढ़ाणियों में निवास करते हैं। बाड़मेर में प्रति वर्ग किमी 92 लोग निवास कर रहे हैं। ऐसे में अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, जल जैसी आवश्यक सुविधा पहुंचाना बहुत कठिन कार्य है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भांति विशेष पैकेज घोिषत किया जाये।

सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के मानदंडों में बदलाव की स्वीकृति दी है। उस अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन एवं स्वास्थ्य केन्द्र संरचनात्मक निर्माण हेतु भी बजट आवंटन करवाया जाये। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से कई बीपीएल परिवार विद्युतीकरण से वंचित रह गये हैं वहीं हजारों नये चिंहित बीपीएल परिवारों को भी विद्युतीकरण योजना से जोड़ा जाना है। पेयजल योजनाओं में सरकार द्वारा मेरे क्षेत्र को तरजीह दी जा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर जिले के समस्त गांवों को जोड़ने हेतु इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं नर्मदा नहर परियोजना से स्वीकृति दिलवाने के लिए मैं यूपीए अध्यक्षा माननीया सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का आभारी हूं। अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद देते हुए तहेदिल से समर्थन करता हूं।

*श्री देवजी एम.पटेल (जालौर) सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना आठवां आम बजट पेश किया तथा 2014 को आम चुनावों से पहले यह आखिरी बजट है। आज पिछले आठ नौ वष्ााौ में देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। इस सरकार का यह आखिरी बजट था। इससे आम आदमी को बहुत ही उम्मीद थी। आज जनता खाद्य पदार्थो की महंगी कीमतों से लड़ रही है। महंगाई चरम पर है। देश की जनता 28 फरवरी से बहुत ही उम्मीद लगायी थी। परंतु इस बजट ने बहुत ही निराश किया है। मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है लेकिन अमेरिका, चीन भी अपने बजट में रक्षा पर कटौती नहीं किया। परंतु सच्चाई है भारत में दुनिया की मंदी का असर कम ही रहा है। हमारे देश में प्रारंभ से ही बजट की प्रवृत्ति है। देश के अंदर देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य का बजट में आम जनता को खाद्य उपलब्ध कराने का सराहनीय कार्य किया है।

भारत एक कृिष प्रधान देश है यहां लगभग 70 प्रतिशत लोगों का मुख्य पेशा कृिष है। साथ ही साथ, भारत में लोकतंत्र है। जनतंत्र में संख्या बल का ध्यान रखा जाता है। उनके लिए नियम नीतियां बनाई जाती हैं और भारत में सबसे उपेक्षित आज किसान हैं, कृिष है। सबसे ज्यादा राजनीति किसानों के नाम पर ही की जाती है। देश के कृष्िा सेक्टर को इस कदर बदहाल कर दिया है कि कोई बुरी खबर अब हमें चौकाती नहीं है। इस वर्ष 2012‑13 के वित्तीय वर्ष में कृिष सैक्टर की ग्रोथ रेट 1.8 प्रतिशत रही है। यह कृिष सैक्टर की बदतर स्थिति का सबूत है। ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च वाला पैसा 46 प्रतिशत बढ़ जायेगा। यह अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको 2008 में ले जाना चाहता हूं। चिदंबरम साहब उस समय वित्त मंत्री थे। तब उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। परंतु हम सब जानते हैं कि इस घोषणा से कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। आज सीएजी इस पर सवाल उठा रहा है। क्या वाकई किसानों को कर्जमाफी का पूरा पैसा मिला और जरूरतमंद किसानों तक पहूंचा। 2011 से 2012 के बीच 90 हजार खातों के निरीक्षण के बाद सीएजी के अनुसार 34 प्रतिशत किसानों को फायदा नहीं मिला। 13 प्रतिशत गलत लोगों ने लिया। मेरे क्षेत्र के किसानों ने समय पर अपना कर्ज वापस किया, परंतु सरकार ने इन्हें भी धोखा दिया। भारत सरकार के वित्तीय वष्ाऩ 2011‑12 के बजट में अल्पकालीन कृिष फसली ऋणों का किसानों द्वारा समय पर चुकता करने पर कृष्ाकों को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान (सब्सिडी) देने का प्रावधान किया गया था। जोकि नियमानुसार वित्त मंत्रालय द्वारा नाबार्ड के माध्यम से अनुदान राशि जारी करनी थी। उक्त घोष्ाणा के अनुरूप किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के रूप राशि दिनांक 01.04.2012 को प्राप्त होनी थी। जोकि अभी तक कृष्ाकों को प्राप्त नहीं हुई है। राजस्थान के सहकारी बैंकों द्वारा वितरित कृिष ऋणों पर ब्याज अनुदान की राशि लगभग 103.00 करोड़ बनती है। जोकि भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से जारी करनी थी, लेकिन वित्तीय वष्ाऩ पूर्ण होने के उपरांत भी अभी तक जारी नहीं की गई। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है कि हिन्दुस्तान में प्रति महीने 70 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के किसान अपने कर्ज के लिए अपनी किडनी बेच रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

कृिष सेक्टर की दूसरी समस्या है, कृिष जोत निरंतर घट रही है। 1970‑71 में 2.28 थी, वही आज 2010‑11 में यह घट कर 1.16 रह गयी है। किसानों को उपज की उचित कीमत नहीं मिल रही है। भले ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिकिलियिर कर दिया जाता है यह सच्चाई है। अगर दाम 1300 रूपए है तो बिचौलिया 700‑800 रूपए में खरीदते हैं। दिन भर खेत पर काम करने वाले किसान को उतना ही नहीं मिलता, जितना घरेलू नोकरानी प्रतिदिन एक घंटे काम करके कमा लेती है। इस देश में किसानों को उसके परिश्रम का दाम नहीं मिल रहा है। 18 से 20 घंटे काम करने के बाद उनके श्रम का कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके अलावा किसानों को समय पर बीज नहीं मिलते। खाद, यूरिया की कालाबाजारी के साथ ‑ºÉÉlÉ मौसम की मार, कभी सूखा तो कभी ओला, का सामना करना पड़ता है। फसलों का बीमा सही तरीके से नहीं होता है। सरकार आजादी के 65 वर्षो बाद भी किसानों के खेतों के लिए सिंचाई तक की व्यवस्था नहीं कर पाई है। सिंचाई सुविधाओं के बिना कृिष सेक्टर का विकास संभव ही नहीं है। किन्तु सरकार योजनाओं में सिंचाई को प्राथमिकता ही नहीं दे रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ो योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसकी वकालत की है।

आज एक तरफ किसानों को पैदावार का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरा सुझाव है जनता को खाद्य पदार्थो की महंगी कीमतों से राहत पहुंचाने के लिए दो काम किए जा सकते हैं । एक, सरकार फल सब्जियों की आपूर्ति तंत्र में सुधार करे और किसान के खेत से खाद्य वस्तुओं को बरबाद होने से पहले कम दाम पर उपभोक्ता तक पहुंचाने का इंतजाम करे। दूसरा, अर्थव्यवस्था में नकदी की आमदनी में इजाफा किया जाए ताकि लोग सस्ती ब्याज दरों पर पैसा लेकर महंगाई से लड़ सकें। सरकार बजट से पहले या बजट में पहला काम आपूर्ति तंत्र में निवेश कर सकती थी, लेकिन यूपीए सरकार का कहना है कि यह काम हम नहीं वॉलमार्ट, टेस्को और कोरफोर जैसी रिटेल कंपनियां करेंगी।

यह तथ्य केन्द्र सरकार से भी छिपा नहीं है कि राजस्थान का 66 प्रतिशत हिस्सा मरूस्थलीय है। देश में उपलब्ध कुल जल संसाधनों का केवल एक प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है। इतने गंभीर संकट को भी केन्द्र सरकार द्वारा नोटिस में नहीं लेना एक प्रकार से असंवेदनशील है। केन्द्र सरकार इससे भी परिचित है कि राज्य के अधिकांश ब्लॉक डार्क जोन में जा चुके हैं और वहां जल दोहन खतरे की घंटी है। राज्य के 1 लाख 22 हजार गांवों में से 32 हजार गांव पेयजल समस्या से ग्रस्त हैं। जालोर‑ सिरोही जिला में दो हजार से ज्यादा गांवों के पानी में मानक से ज्यादा फ्लोराइड है। सालों से फ्लोराइड पानी पी रहे क्षेत्रवासियों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी द्वारा तथा तत्कालीन मुख्य मंत्री राजस्थान, श्रीमती वसुन्धरा जी के प्रयास से लगभग 600 करोड़ की लागत से नर्मदा का प्रोजेक्ट लाया गया, जिससे नहर आने के बाद स्वच्छ पानी पीने की उम्मीद तो जगी लेकिन वर्तमान सरकार की उदासीनता के चलते अब तक यह उम्मीद साकार रूप नहीं ले पाई है। नर्मदा नहर परियोजना करीब सात साल पूर्व जिले के साचोर में श्रीगणेश कर दिया, लेकिन नर्मदा का नीर क्षेत्रवासियों की हलक से अभी काफी दूर है। नर्मदा नहर का एफ आर प्रोजेक्ट 2006‑2007 में बनाया गया लेकिन तैतरोल में एफ आर प्रोजेक्ट अटक गया। गत वर्ष भूमि अधिग्रहण के बाद भी प्रशासनिक उदासीनता के कारण नर्मदा नहर कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। इस नहर का अतिरिक्त पानी लुणी नदी में छोड़ देते हैं जिससे इस क्षेत्र में बाढ आ जाती है। जिस पानी से प्यास बुझनी चाहिए वह पानी लोगों की जान ले रहा है।

शिक्षा का अधिकार कानून लागू कर दिया, परंतु इसके फायदे गरीब व ग्रामीण छात्रों को नहीं मिल रहा है। 25 प्रतिशत नामांकन गरीब छात्रों को निजी विद्यालय में लेना अनिवार्य किया है। इसमें सेम वार्ड का होना अनिवार्य कर दिया है। यह महानगरों में ठीक हो सकता है परंतु इस सुविधा से ग्रामीण छात्र वंचित रह जाते हैं। अतः शिक्षा का अधिकार कानून से सेम वार्ड की अनिवार्यता को खत्म करने की जरूरत है जिससे ग्रामीण छात्र अपनी तहसील और जिला केन्द्र पर निजी विद्यालयों में अपना नामांकन करा सकें। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति और भी खराब है। अनेक विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है। छात्रों को खुले आसमान के नीचे शिक्षा लेनी पड़ रही है। अब सरकार ने परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया है। इसके तहत 8वीं तक छात्रों को फेल नहीं करेगी, जिससे इन छात्रों में पढ़ने की प्रवृति खत्म हो जायेगी। जब यह छात्र आगे पढ़ाई करना चाहेगा तो वह निश्चित रूप से फेल हो जायेगा। शिक्षा क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अतः मेरी मांग है कि जालोर ‑ÉÊºÉ®ÉcÉÒ जिले को पेयजल, प्राथमिक शिक्षा व प्राथमिक चिकित्सा के लिए विशेष पैकेज दिया जाये।

* SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL) : The General Budget 2013-14 lacks the political will and the vision to cater the problems faced by the Indian Economy. While all the nations which were subject to the brunt of the global economic slow down, Indian economy was insulated to a certain extent due to the strong presence of the public sector. But our Finance Minister is over ambitious to disinvest, if not to dismantle the public sector. From a period of 9% rate of growth and 5% inflation, we are moving to a terrain of less than 5% of rate of growth and double digit inflation.

The decline in the household financial savings to a twenty year low is a serious concern. Given the growing instances of insider trading in the bourses, as well as the recent revelation of insurance misspelling costing the consumers to the tune of 1.3 trillion rupees, how do we expect the households to trust any financial products. The deregulatory environment mess in the financial system has pushed the households away from financial savings resulting in this situation. What remedy this budget has provided to the households? Last year the amount of revenue forgone was to the tune of rupees five lakh crores. This year, it has gone to six and quarter lakh crores. The large industrial houses and big corporate houses are snatching away this huge sum as incentives. The rich corporates with millions in their undistributed profits are refusing to invest. The small and medium enterprises are having no relief on the interest rate front. The Government should at least go for a big hike in capital expenditure, just like other countries in Asia are doing, lest the recessionary tendency in the economy gets worse.

Our trade deficit is increasing. What happened to the “incentives” received for exports? The Indians working abroad send home billions of dollars every year without any “incentives”. Why our Government is still hesitant to solve the problems of the NRIs? Why the millions of Indians abroad are still denied of their political right to vote in the elections in India? The GOI is concerned about their money but not about their issues. It seems that the efforts of the Government in the form of tax concession to the corporates seems not have worked. On the other hand, it would be best, in case the Government goes in for upscaling the levels of capital formation in the economy by raising the capital expenditure; the apex of GDP ratio is far lower than the interest payment to GDP ratio.

This budget has no concrete proposals for the uplifting of the primary sector and the poor and oppressed. The stagnation in the agricultural sector has led to the stagnation in the industrial sector also. More public expenditure is needed in the primary sector. No PPPs are coming to save the farmers from committing suicide. Agricultural credit facilities at 4% per annum should be provided to all farmers including paultry, dairy, fisheries and horticulture. Unless and until sufficient technology transfer and the infrastructural facilities are provided no giant leap can be achieved in agriculture. The inflation of the consumer goods, especially the retail prices of cereals and pulses, fuel and energy, not to say about medicines; have become intolerable. This budget once more adds fuel to the fire and thereby throwing the common man from the frying pan to the burning fire.

The FM was silent on land reforms and it is almost impossible to achieve the end with a meager sum of rupees 300 crores. Whenever there is a bumper harvest the Government claims that it is due to their credit and whenever there is a crop failure the Government blames the rains. Even after 65 years of independence and 58 years of planning, are we still hiding behind the term “gamble with the monsoons”? I do not see any courage on the part of the FM when he expects that about 40% of the total investment during the 12th Five Year Plan would come from private sector. It is simply a wish without any basis? Out of the 11,42,520 schools we have 4,13,226 which don’t have even a girl’s toilet. 73,532 schools do not have safe drinking water facility and 1,61,947 schools don’t have boy’s toilets. The present norms of SSA, RMSA, etc. do not provide for allocation of funds for the construction of infrastructural facilities in aided schools. In my state Kerala, 60% of the total schools are in Government aided sector. The PMGSY has to be modified taking into account the geographical as well as demographic features of each and every state. During the last three years my state, Kerala received only less than 1% of the total PMGSY funds; about Rs.446 crores out of 53175 crores! Other centrally sponsored schemes are also undermining the very basic principles of federalism. Indian Union doesn’t mean the Union Government alone. I hope I need not remind a senior lawyer of the nation who happened to be our FM that the Article 1 of the Constitution of India says that India shall be a Union of states. Why even the approach paper to the twelfth Five Year Plan could not be discussed in the Parliament even after one year of the Plan already lapsed.

“The poverty line” has become a cruel joke of the Government upon the people. Even while the number of poor is increasing, the Government is altering and if not manipulating, the poverty line to claim that the number above the APL is increasing. As per Tendulkar Committee Report March 19, 2012. Planning Commission released poverty estimates for 2009-10. Poverty line estimated as MPCE of Rs.673 for rural areas and Rs.860 for urban areas in 2009-10. This is unacceptable as this is without any relation to the ground realities of the Indian families. This budget is the fourth one of the UPA –II. The food security of the nation is in peril. The unemployment is increasing, about 1.5 million vacancies are yet to be filled up under various GOI departments and PSUs.

There is no justification for the rise in the fuel prices. The largest chunk is taxes, levies, surcharges, etc. of the Government. Our petroleum sector is at the mercy of the private players. This is not doing its duty. It is creating the situation of state sponsored inflation. Hence I object the budget.

* SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI(VIZIANAGARAM) : At the very outset, I extend my support to this year's Budget. This United Progressive Alliance Government II is about to complete 9 years under the able leadership of both Dr. Manmohan Singh and Smt. Sonia Gandhi. We are hopeful of forming the UPA III Government too after the General Elections by merely highlighting as to what we did for the people of this country in different fronts.

No one can deny the fact that the United Progressive Alliance Government II has surpassed the performance of UPA I Government by implementing various schemes and programmes aimed at the poor and needy.

Now, I would like to highlight a few of the good announcements made by the hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram. There are several reasons for somewhat slow economic growth. One of the reasons, according to me, is bad weather which is a spoiler. The Opposition and media too started speculating on the eve of presentation of Budget and afterwards that general elections are looming on the Indian horizon.

I welcome SC/ST sub-plan. For the welfare of those people like our OBC people set up an OBC sub-plan to prove our concern to all sections across the country.

Under the present scenario, steering the Indian economy is a herculean task, which I think, our Finance Minister has done justice in a given situation. I can say without any hesitation that this year’s Budget is a balanced budget, and he made efforts to reboot the economic growth.

Considerable funds have been earmarked for important projects and for different sectors. For example, Metro has received a sum of Rs.7,701 crores for Phase III. I welcome it.

One feature which irks me is the burden on middle class. Middle class would be paying more. Instead rich should be asked to pay more as meals in air-conditioned restaurants, cell phones have become costlier. In this hike in prices, SUVs, cigarettes and cigars too became costlier.

Considered as superrich tax, 10% surcharge has been imposed on incomes over Rs.10 crore per annum for fiscal 2013-14 invoking the spirit of Azim Premji.

Another redeeming feature of this Budget is that we, the women of this country, take pride in the announcement of the Finance Minister that Women’s bank would be set up soon and a sum of Rs.1,000 crore capital has been allocated as its corpus. We welcome this gesture on the part of the Finance Minister as well as the UPA II Government.

Another important announcement of setting up of a Nirbhaya Fund is welcomed by women of the country as it is concerning the safety of women. A sum of Rs.1,000 crore has been allocated.

For those who wanted to own house, can now opt for housing loans up to Rs.25 lakh. This is a welcome step. Luxury houses would cost more.

One important announcement made by the Finance Minister is that he would announce more measures while replying to the debate, which I think, would address many of the genuine issues expressed by the Members of Parliament, cutting across party affiliations.

Hon. Finance Minister has very generously allocated funds for education – education budget has gone up by 17%. Like wise, Ministry of Home Affairs budget has gone up by 18%; Defence by Rs.2 lakh crores; Ministry of Women and Child Development has got a hike of 11.7 per cent and would now get Rs.17,700 crore.

A lot of allocations have been made to extend benefits to poor, youth and women. I welcome it.

Now, I turn my attention to my parliamentary constituency, Vizianagarm and Vizianagaram district of Andhra Pradesh. About transportation, I would like to strongly urge upon the Central Government and the hon. Finance Minister on two important issues. Firstly, there is an urgent need for allotment of new buses to APSRTC, an Andhra Pradesh run Transport Corporation, under JNNURM Scheme (Phase II). As you are aware, we have been requesting for approximately 800 new buses for 4 cities like Hyderabad, Vijayawada, Visakapatnam, Tirupathi in Andhra Pradesh. Hence, I would request for allocation of more funds and more buses to APSRTC under JNNURM.

Secondly, APSRTC is facing financial burden to the tune of Rs.715 crore per annum due to constant increase in diesel prices. There is an increase of Rs.11.80 per litre. This is over and above retail consumer price. Hence, I would request the Government to review this aspect.

My parliamentary constituency, Vizianagaram have a population of over 15 lakhs; if you put together the Vizianagaram district, it comes to 25 lakhs.

Now, I come to Self Help Groups (SHGs). There is a need to strengthen SHGs in Andhra Pradesh. I would take pride in informing the august House and the hon. Minister that Vizianagaram, though a backward district, in Andhra Pradesh, has been certified by the World Bank as the first place in the world for repayment to SHGs. Here, I would like to request the hon. Finance Minister who has announced a pilot project of Women’s Bank, while welcoming it wholeheartedly, I would strongly urge him to locate Regional Women’s Bank in Vizianagaram.

Then, I come to the setting up of a Central University for Women in Vizianagarm. There is no university for women in Vizianagarm. Andhra Pradesh comes first in imparting education in the country. There is already a PG Centre in Vizianagaram. Here, I would like to stress that land is already available and our Andhra Pradesh Government is ready to extend all possible assistance in this regard. Hence, this PG Centre may kindly be converted into a Central University for Women, as there is a strong demand from the people of my parliamentary constituency and Vizianagaram district people.

There is huge drop outs among girl child, particularly after 10th class. There is a need for self-sustainability in girl child. Girl child should be motivated further to take up vocational education.

There is a need and request for setting up of Greenfield airport, as Vizianagaram district covers almost 72 kms. of 293 kms. of coastal area of Andhra Pradesh. I hope the hon. Minister would consider this request for setting up jetties for welfare of fishermen brothers and for piloting Marine police.

There is an acute shortage of power in every part of the country and Andhra Pradesh is no exception. Here, I would like to suggest that the Government should give much needed fillip to the renewable energy projects, either under PPP mode or otherwise, as the same would help resolve the acute power situation in the country. The Government should take the advantage of large stretches of coastal belt which is lying idle and make announcement setting up of various renewable wind energy projects without any further delay.

This Budget has given a lot of emphasis on Renewable Energy. Efforts are on to reuse municipal solid waste to generate energy. We welcome it. An amount of Rs.800 crore has been allocated for wind energy projects. Much more impetus and fillip is required to be given to renewable energy sources.

Powering 1,000 level crossings by solar power is an innovative measure. We fully appreciate the initiative of the Government. An amount of Rs.19,113 crore in the 12th Plan is allocated. I hope it would help the Government to tide over the ever growing energy requirement of the country.

Another important demand of establishing of CDS canteen, which would address the concern of 25,000 Defence personnel families, which includes widows and senior citizens. Vizianagaram district covers Parvathipuram, Saluru, Cheepuripalli, Bobbili Municipality Limits. Vizianagaram limits are close to cities of Odisha like Sunabeda, Koraput and also close to Srikakulam district border. It is not out of place to mention here that these ex-servicemen who are mostly senior citizens and windows find considerable difficulty to reach Visakhapatnam CSD canteen, which is 3 or 4 hours away by bus from Vizianagaram.

Likewise, I would like to stress on demand of the District Ex-Servicemen Welfare Association, Vizianagaram Town, Andhra Pradesh who have been approaching me with memorandums and being their parliamentary representatives, it is my bounden duty to redress their genuine grievances. It is my bounden duty to take it up with the concerned authorities. Therefore, I would strongly urge the Government to establish CSD canteen facilities in Vizianagaram Town, Andhra Pradesh.

Likewise, there is another important grievance of Ex-Servicemen/widows/service personnel of Vizianagarm District of Andhra Pradesh concerning my parliamentary constituency. About 25,000 Defence personnel families are facing problems due to non-availability of ECHS Poly Clinic facilities in Vizianagaram. Vizianagaram District covers Parvathipuram, Saluru, Cheepuripalli, Bobbili Municipality Limits.

Vizianagaram limits are close to cities of Odisha like Sunabeda, Koraput and also close to Srikakulam district border. Hence, I would plead with the Government that considering the hardship of Ex-servicemen who are mostly senior citizens and widows to reach Vizakhapatnam ECHS polyclinic, a new ECHS polyclinic may be set up at Vizianagarm without any further delay.

There is an urgent need to set up more Krishi Vigyan Kendras in Vizianagaram district as the same would give much needed fillip to the agricultural sector in the region.

There is already a Scientific Research Centre located in Cheepurapalli Assembly Constituency of my parliamentary constituency, Vizianagaram but it is required to be upgraded. Likewise, we have a college for animal husbandry and diary in Garividi, Vizianagaram district. As land is already available, I would request the Government to upgrade this college to a major Veterinary College. Here, I would like to emphasise that our Andhra Pradesh Government would extend all types of assistance in setting up of such a Veterinary College in Vizianagaram.

I would like to stress on huge cattle population in Vizianagaram district. An astronomical 5 lakh litres of milk is produced here. We have agricultural based industries, dairy farming in plenty. Hence, by giving special attention, a Research Centre with state of art facilities be set up on priority basis.

Now, I come to minority population in my parliamentary constituency. Micro credit and schemes for further improving education needs to be given importance for the benefits of minorities from Muslims, Christians, Buddhists, etc. Special focus is required to improve the infrastructure in educational sector.

Another important aspect is that only one youth hostel has been planned in Vizianagaram. I don’t think it has been constructed. With growing youth population and youth aiming for academic excellence and career option and employment opportunities flowing from different parts of the country in Vizianagaram district, there is an urgent need to construct more youth hostels in my parliamentary constituency.

Then, I come to small and marginal farmers, who depend on agricultural farms. We, in Vizianagaram, have more than 11,800 tanks and wells. Here, the main occupation is agriculture and horticulture and they also depend on rainfall. These small and marginal farmers use renewable energy. Hence, more water solar pumps should be allocated in my parliamentary constituency for small and marginal farmers. When Bihar and Rajasthan are getting allocations of more and more Water Solar Pumps from the Central Government, why should Andhra Pradesh and Vizianagaram district be deprived of such an allocation?

MGNREGA is benefiting everyone. It has come as a breathe of fresh air. Even opposition parties are appreciating its utility. I would strongly urge the Finance Minister to also include agricultural works in MGNREGA so that small and marginal farmers benefit out of it.

I am appreciating our Government for showing concern about workers, helpers and teachers under ICDS, an honorary amount of Rs.1,500 is provided. This was initiated by the UPA I Government. This amount should be increased to Rs.2,500/- by considering the spiraling prices of essential commodities.

I would not hesitate to plead with the Government to allocate more salary to the workers under ASHA scheme.

I would also request the government to construct Working Women’s Hostel in each of the 6 Assembly Constituency of my parliamentary constituency, Vizianagaram.

About expansion of NH-5 to West Bengal. I would like to request that enough funds may be granted to expand NH-5 from Vizianagaram to (Rajapulova) via Nellimarala constituency and up to Etcherla constituency. Already land is available. Hence, I would urge the Government to integrate this considering the huge traffic on NH-5 up to four to six lanes.

With the Land Acquisition Bill, Women’s Reservation Bill, Lokpal and Lokayukta Bills, Judicial Accountability Bill and other important Bills for passage in this Budget Session, I am hopeful that this Government would further serve the people of this country and comeback to power after the general elections, whenever they are held.

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी पहली मांग है कि आप समय मत काटिए और बार-बार घंटी मत बजाइए क्योंकि जनरल बजट पर डिसकशन साल में एक बार आता है। ...( व्यवधान) यह ठीक नहीं है। मैं गाँव से आता हूँ, और किसान हूँ। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : If you complete your speech within three minutes, I will not ring the bell. If you do not complete, then I will have to ring the bell.

श्री नृपेन्द्र नाथ राय : मैं जल्दी समाप्त करूँगा लेकिन आप बार-बार घंटी मत बजाइए, यह मेरी मांग है। वैसे जो जनरल बजट पर बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन मैं किसान हूँ तो किसान की बात करूँगा। महोदय, वित्त मंत्री जी ने खुद किसानों को धन्यवाद दिया है कि उनकी मेहनत और परिश्रम से हमारे देश की फसल का उत्पादन बढ़ा है। किसान की मेहनत से ही यह संभव हुआ है। हमार देश में 60-65 प्रतिशत लोग किसान हैं। इनका विकास होने का अर्थ है देश का विकास। टैक्नीक और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी हम विकास चाहते हैं लेकिन पहले किसान का विकास होना चाहिए। खुद वित्त मंत्री ने कहा है कि चावल, दाल गेहूं, जूट के उत्पादन में हम दुनिया में आगे हैं। फिर उन्होंने ज़िक्र किया कि यूपीए सरकार ने किसानों की फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया। जब किसान की फसल बाज़ार में मंदा बिकती है तो सरकार की तरफ से क्या किया जाता है? मंत्री जी ने ज़िक्र किया कि हम जूट के उत्पादन में विश्व में सबसे आगे हैं। इससे हमें विदेशी मुद्रा भी मिलती है। कल हमने ज़ीरो आवर में भी कहा था कि 2009-10 में जो फर्टिलाइज़र के दाम थे, 50 किलो का बैग 500 रुपये में मिलता था और 2012-13 में 1200 रुपये उसका दाम हो गया। 50 किलो फर्टिलाइज़र बैग के दाम बढ़कर 1200 रुपये हो गए और आपने एक क्विंटल जूट का दाम कितना किया - 2200 रुपये। जब किसान खेत में मज़दूरी करता है, मेहनत करता है, फसल को ले जाने का किराया लगाता है, तब उसको कितने रुपये लगते हैं शायद यह वित्त मंत्री जी नहीं जानते हैं। वे कागज़ों पर तथ्यों से अपनी बात लिखते हैं। मेरी मांग है कि जूट की एम.एस.पी. 5000 रुपये प्रति क्विंटल करें। गेहूँ, धान, गन्ने की एम.एस.पी. भी बढ़ाई जाए। आज महंगाई बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि नए साल में इनकी बाज़ार दर कितनी थी और अब कितनी है । मैं अमरीका और यूरोप की ग्रोथ के बारे में नहीं जानता हूँ। मैं अमरीकावासी नहीं हूँ, यूरोप का भी नहीं हूँ।

वित्त मंत्री ने कहा कि हम किसानों के लिए हरित क्रंति लाए। पूर्व में बिहार, बंगाल, झारखंड और असम है। 2007 में माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी ने इस सदन में घोषणा कर पंजाब में भाखड़ा-नंगल, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, और पश्चिम बंगाल तथा उत्तर बंगाल में जो तिस्ता बैरेज है, उसको नेशनल प्रोजैक्ट घोषित कर दिया। 7 अगस्त, 2007 को इस सदन में श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने इस सदन में यह घोषणा की। आज उनका स्वास्थ्य खराब है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर उनका भला करे। हरित क्रंति आई है। वित्त मंत्री जी ने हज़ारों करोड़ रुपये का बजट रखा है लेकिन सैस के लिए कोई एक्स्ट्रा राशि नहीं रखी। इसलिए मेरी मांग है कि जब आप हरित क्रंति चाहते हैं पूर्वी भारत की ।

तिस्ता प्रोजेक्ट है, जो कि नेशनल प्रोजेक्ट की घोषणा इस सदन में की गयी थी। उसकी कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है, उसको जल्दी-जल्दी खत्म कीजिए। वित्त मंत्री ने कहा कि दूध के उत्पादन में हम विश्व में बढ़े हैं। गांव की आबादी 60 परसेंट है। दूध हमारी ग्रोथ बढ़ाता है। गरीब को भी दूध की जरूरत है। लेकिन वित्त मंत्री को पता है कि कृषि के साथ पशु विभाग भी जुड़ा हुआ है। लेकिन पशु विभाग का बजट केवल तीन सौ करोड़ रुपये का ही है। क्या यह कृषि का बजट है? यह कृषि का बजट नहीं है। यह बजट डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी का है। इसलिए मेरी मांग है कि कृषि के विकास के लिए एमएसपी बढ़ाइए। कृषि के आर्थिक विकास के लिए ग्रोथ बढ़ाइए। विद्युत नहीं जाती है, लेकिन विद्युत का जिक्र किया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनायी है। देश में पांच लाख गांव है, लेकिन कितने गांवों में विद्युत आज तक गयी है?

इसलिए मेरी मांग है कि मार्किटिंग प्राइज़ का ग्रोथ बढ़ाइए, सपोर्ट प्राइज़ बढ़ाइए और तिस्ता नदी प्रोजेक्ट, जिसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया है, उसके काम को किसान के हित के लिए जल्दी-जल्दी खत्म करें, तब पूर्व भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन सफल होगी। यही मेरी मांग है। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं।

*SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM) : Hon’ble Chairman Sir, Vanakkam. I thank you for allowing me to take part in the discussion on General Budget for the year 2013-14. Not only the members of the ruling Congress party, but all the members cutting across party lines have appreciated the Hon’ble Finance Minister for presenting a budget without affecting the interests of the poor people. I heartily congratulate him for this wonderful job. Out of the total population of our country, one-fourth are people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Our Finance Minister, in his Budget speech said that the Budget has been prepared taking into consideration the interests of three sections of people, i.e. the women, youth and poor. When we say poor people, it is the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are still living in a poor condition. We are well aware of this fact. Crores of people are still living in poverty. There is no job and other facilities. They are involved in miserable works under pitiable condition for a minimum wage. Scavenging, making a living through reciting an instrument called Parai, burning of dead bodies, rearing cattle and other unimportant and petty jobs. Their living condition is very pathetic and disgraceful. These poor people are still living in huts in waste lands. In India, Crores of people are living in such a way that is very much demoralizing. The then Prime Minister Smt. Indira Gandhi constituted the sixth Planning Commission and envisaged plans like Scheduled Castes Sub-Plan and Scheduled Tribes Sub-Plan. Under these plans, on the basis of population, the Government should allocate funds for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all departments. Smt. Indira Gandhi committed to the cause had taken initiative *English translation of the speech originally delivered in Tamil.

with special consideration and commitment for allocation of funds to the welfare of these people. Even after 30 years of this, the people belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are still living in the same condition without any improvement.

Smt. Sonia Gandhi is the Chairperson the National Advisory Council. Under the visionary leadership of Smt. Sonia Gandhi, the National Advisory Council submitted a Report in the year 2011 which inter alia states that the funds are to be allocated for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes based on the population, and such funds should not be diverted to any other department, in any case. It was further recommended in the Report that a law should be formulated to ensure this.

Even after taking initiative by Smt. Indira Gandhi and stressed by Smt. Sonia Gandhi in this regard, at present only 9.7 percent of the total funds are allocated for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is a matter of serious concern and anguish. Ninety percent of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes extend their full-fledged support to the Congress party throughout the country. Nobody can deny this. Even in States where people who are non-Dalits have started regional parties and voting for themselves. But still dalits and tribes are having strong trust in the Congress party, since the days of Mahatma Gandhi and Smt. Indira Gandhi and even now during the reign of Smt. Sonia Gandhi, Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been voting in favour of Congress. If this Congress led government is not interested in the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people and allocate sufficient funds for the programmes meant for their development who else can take care of their interests. I wish to bring this to the notice of Hon’ble Finance Minister and the Hon’ble Chairperson of UPA Smt. Sonia Gandhi. Particularly 16.2 percentage of Scheduled Castes and approximately 8 percent of Scheduled Tribes are living in this country. But still they are in a disgraceful condition asking for a patta for the small huts from the government. This is the most pitiable condition sir. There is no other community which is so poor like the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They are running from pillar to post submitting application for want of a 3 cent land patta for their living. In this situation, adequate funds have to be allocated to these people and it should also be ensured that those funds reach them positively. It is also applicable to the State governments but the State governments also do not allocate funds for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Even if the funds are allocated, they are spending it under general category and being argued that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes also come under the general category. Our Finance Minister, in his reply in December 2012, said that the State government have returned approximately an unspent amount of Rs.10,000 Crore which were originally meant for the welfare of people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In addition to that a survey in Gujarat says that the Government in that State has spent Rs. 5 Crore for organizing a function to celebrate the 150th anniversary of Swami Vivekananda and Rs. 170 Crore for building schools and other infrastructure. Thus diversion of funds meant for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to other departments and other categories of people is a gross injustice to them.

I urge the UPA government led by Smt. Sonia Gandhi to legislate a law so as to ensure the purposeful and proper funding of schemes meant for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It should also be ensured at all levels that such funds cannot be diverted at any cost.

This has already been recommended by the National Advisory Council headed by Smt. Sonia Gandhi and I have reiterated the same recommendation in this august House. Only when the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are taken into consideration, this foresighted vision can be implemented.

I once again urge the Union Government to take care of the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of this country.

* SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): The Union Budget of 2013-14 has no vision in itself as how to boost economy and also create jobs. The budget also fails to address problem of the farmers of the workers of the dalits and the minorities. The 2013-14 budget fails to address the major concerns of the people and economy in the current context. The Economic Survey underlines the fact of rising prices especially food inflation, widening current account deficit, low investment and savings and increasing dependence on foreign funds. The potential workforce in the waiting should be provided gainful employment that demands public investment in sectors such as in agriculture, small scale sector and rural development. The budget however lacks imagination to think beyond the neoliberal prescriptions and relied exclusively on reducing fiscal deficit by curbing expenditures and on unrealistic projections on revenue mobilization in the context of lower growth.

The Finance Minister has expressed concern about the fiscal deficit whose revised estimate is Rs.5,20,925 crore. But this is lower than the revenue forgone figure of Rs.5,73,630 crore. This implies that the fiscal deficit is primarily caused by the sops given to the rich in terms of revenue foregone and the burden of meeting this deficit is passed on to the poor by means of cutting expenditures. The revised estimates for 2012-13 shows 4 per cent decline in total expenditure compared to budget estimates of 2012-13 which is indicative of a severe expenditure contraction. Given the overriding obsession expressed by the Finance Minister on keeping fiscal deficit at 4.8 per cent of GDP, the proposed rise in expenditure in the current year is not likely to materialize in actual terms.

It is also a matter of grave concern that the consumption expenditure which grew on an average of about 8 per cent in the last three years has only grown by 4 per cent this year as recorded in the economic survey. Despite such a contraction in consumption expenditure there has not been any check on inflation. Total subsidies declined compared to last year’s revised estimate by about Rs.26,571 crore. The rise in the subsidies in food in the context of much touted food security is only miniscule. The Finance Minister announced an additional allocation of Rs.10,000 crore. Last year food subsidy was Rs.5,000 crore less as reflected in revised estimates of 2012-13. Therefore, the budget actually proposes an increase of a mere Rs.5,000 crore. There has been a sharp decline in petroleum subsidy by more than Rs.30,000 crore compared to last year’s revised estimate which would hugely burden people and cause further inflationary pressures. There has not been any additional allocation on MNERGA compared to the previous year despite the fact of rising unemployment in the backdrop of an economic slowdown. The Government on the other hand proposes disinvestments of the public sector to the tune of Rs.50,000 crore.

In social sectors, such as health and education the budget proposals are far from what was needed. As proportion to GDP the budgetary allocation this year in health is less than the allocation as proportion to GDP last year. Similarly in the case of education the allocation as proportion to GDP, budget estimate has declined compared to last year’s budget estimates. As far as rural development is concerned, figures show similar decline as proportion to GDP. In the tribal sub-plan the allocation is roughly short of Rs.20,900 crore is compared to that mandated in the constitution as proportion to planned expenditure. The special component plan for SCs has more than 50 per cent (Rs.47,000 crores) shortfall from the amount mandated by the Constitution.

So, the budget does not respond to the urgent needs of the people. Instead it has provided sops to corportates and criminally neglected the increasing public expenditure. This budget is anti-people, anti-poor and this budget is unable to address what was urgently require to get out of the situation of low growth, high inflation and higher unemployment. Hence, I object this budget proposal.

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Mr. Chairman, Sir, I rise to call this Budget as anti-people, pro-corporate and pro-multinational corporation Budget. In this Budget, our Finance Minister has given lots of concessions and subventions to the multinationals and monopolists keeping our people suffering at lurch.

There is visible fiscal savagery by curtailment of subsidies in the field of food, fertilizer and fuel, among others. To give fiscal stimulus, we have seen that concessions and rebates have been given to the tune of Rs. 5,70,000 crore whereas the fiscal deficit in the Budget is around Rs. 5,42,499 crore. What a prudent Budget it is presented to the nation?

Sir, for black-marketing and hoarding of essential commodities, there is no indication of stringent measures in the Budget. There are no strict words for unearthing black money and also to stop its generation. There are no steps shown to the nation to deal with tax evaders and tax defaulters. Instead, it has created some newer avenues like Voluntary Compliance Encouragement Scheme for the service tax defaulters. He also deferred for three years the introduction of General Anti-Avoidance Rules. He has deferred it for three years. He feels some satisfaction by including direct cash transfer process for the subsidy schemes in his Budget speech. He knows fully well that there are inherent flaws in our system and the money cannot reach to the end users by creating direct cash transfer scheme. That has been thought of by the Rajasthan Government as a pilot project but failed. There is no infrastructure to deal with the cash transfer up to the village level.

Sir, I believe, he has tried to divert the people’s attention and diffuse the protest of women on the rising crime against women, by creating a woman’s bank and also a Nirbhaya Fund, which are ludicrous and by which crime against women cannot be stopped or reduced. He is sure to take out the Budget route like many other times. It has become a fashion in the present decadent, moribund and bourgeois parliamentary systems. It is to see that he may immediately revise his Budget proposals because he has given more grants to different areas but has not shown to the people as to how the revenue will come. Naturally, he will go for borrowing from the market, disinvest our profitable PSUs and by printing of notes it will create further inflation in the market and further price rise of our essential commodities.

There is no single word spelt out for our poor people and the have-nots who had expectations. They are under the pressure of soaring price rise, galloping unemployment, increasing job loss, rising starvation and also wrenching poverty. They have virtually no access to our healthcare and elementary education. He has well-served the capitalist class by reading a well drafted blueprint for the monopolists and multi-national corporations. He has not done anything for rescuing our poor people. That requires a countrywide democratic movement to compel this Government to take up pro-poor people policies in his General Budget.

Sir, I come from a Constituency, Sundarbans, which is world heritage site. You know that in the year 2009 there was an Aila Cyclone and the entire Constituency of Sundarbans was razed like anything. I wanted a special package last year also for the infrastructural development of Sundarbans and to generate some sort of employment in that area.

I expected that our Finance Minister would do something for Sundarbans in this Budget. Sir, Sundarbans has one of the richest bio-diversities in the world. I want a Central Government Research Institute to protect our richest bio-diversity and the world famous Royal Bengal Tiger, etc. Another point is this, Medical College of Kolkata is the oldest medical college of Asia, not only of India. I thought that the Finance Minister would announce it to be a Centre of Excellence and as a place of national importance and would give a special package in the Budget for this college.

I would request the hon. Finance Minister to announce it as Centre of Excellence and give a special package for this college. It is the oldest medical college in the East.

* SHRI J.M. AARON RASHID (THENI) : At a time when the recessionary trends are still looming large in the global economic scenario, the UPA Government at the centre has come out with its penultimate full-fledged Budget for the year 2013-14.

Hon. Finance Minister has maneuvered to explain the course to be adopted by our United Progressive Alliance government to revive investment activity and investor sentiment. He has also stated that this would be through suitable policy interventions.

Infrastructure development and the augmentation of agriculture as pointed out by our Finance Minister are to be accorded priority. He has added that he is for sparing the industrial sector for now from being burdened with additional taxes. At the same time, Rs.70,000 crore agricultural loan waiver is being announced. Continuance of Educational Cess and expansion of Service Tax ambit has also been spelt out. I would like to have a word of caution.

Some of the officers of some of our Nationalised banks are out to bring disrepute to this well intentioned move of the Government towards Agricultural Loan Waiver. Instead of ensuring that the really needy farmers are benefited out of this move, some greedy and corrupt officials seek money from farmers to show them the short-cut routes to become ‘eligible’ for availing themselves of the benefits of this loan waiver initiative. Absolutely eligible ones are ignored and left in the lurch if they do not cough up ‘attention’ money. Farmers can get the attention of such banks and their agricultural needs would be attended to only when they come forward to grease the palms of some such officers. Hence, I urge upon the hon. Finance Minister to have a watchful eye on the goings on, so that this UPA government is not blamed in spite of a noble move.

When it comes to service tax, the spreading of its net must be prudent. Service tax on even small AC restaurants has shocked the public. More shocked are the Haj pilgrims over the service tax levied on their journey.

Their religious visit on a Haj cannot be equated with a luxurious pleasure trip to exotic places. In addition to it, a point that needs to be noted is that our government is not extending any travel service especially after the Haj pilgrims set foot on Saudi-Arabia. The moment they land there, the Haj pilgrims are attended to by the maulenes and not by our Indian officials. When somebody else offer the service, why do the Indian Government want the Haj pilgrims to pay a service tax for a service not rendered at all. It may also be noted that a normal air-fare of Rs.23 thousand is inflated to Rs.45 thousand when Haj season begins and the government claims to have paid 50% of it which again is a matter for introspection. Recently, Government of Tamil Nadu has announced a scheme for the ‘Holy Land’ visit meant for the Christians and the Government of Tamil Nadu pays Rs.20 thousand to each Christian pilgrim. It must be noted that when Tamil Nadu is getting a name, the Centre should not be found wanting. I urge upon the Finance Minister to look into this and ensure that the Muslim Haj pilgrim are not taxed.

In order to make all the centrally sponsored financial benefits reach unfailingly the beneficiaries, going into their accounts directly, the roll out of the Direct Benefits Transfer system is sought to be introduced. Soon this will cover wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and also subsidies of Food and LPG. It is heartening to note that this will at best be only a complementary to the Public Distribution System. We must ensure that PDS cards are not replaced with Aadhaar numbers.

Globalisation coupled with liberalized economy has brought about so much of geographical changes to such an extent that even small erstwhile country towns are becoming more of urbanized towns. The second phase of Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission will help maintain the momentum of development of urban infrastructure. It is a welcome measure to have set apart Rs.1,000 crore as a separate fund for the capacity building efforts of Urban Local Bodies. We are happy to note that a million-house-target in the 12th Plan is to be extended to small and medium towns also under Rajiv Awas Yojana.

Maulana Azad National Fellowship Scheme with the release of Rs.66 crore would do well to students from the minority communities to take up higher studies. With this, the government is implementing 3 scholarship schemes to ensure the educational empowerment of minority communities. It is heartening to note that 30% of the funds in each scheme is earmarked for girl students and a total of about 55 lakhs of students have shared nearly Rs.880 crore this financial year.

So much is done for education and more particularly vocational education, but still I would like to impress upon the Government that Educational Loans through the Nationalised Banks would still call for the attention of the government as the beneficiaries are still made to run from pillar to post with harrowing experience in their borrowing experience.

Over and above the targeted 15% of outlay flow, Rs.1,71,960 crore worth of identified schemes have reached and benefited the minority communities is good news. It is also a welcome information that about 40 lakh SC and ST students would soon become beneficiaries of a centrally sponsored scholarship scheme for students belonging to these communities studying in classes IX and X. Health care comes now in the form of hospitalization facility under insurance scheme to benefit construction workers, street vendors, beedi workers and other categories. Health infrastructure is also being enhanced to meet the additional requirement with added strength of personnel under National Rural Health Mission.

The plan to create 100 million jobs by the next decade is ambitious yet achievable, increasing the share of manufacturing to 25% of Gross Domestic Product. The power starved southern states especially Tamil Nadu must get a better deal. State of art transmission lines to distribute power obtained from power grids that have vast unutilized potential and excess of production must be made available to meet the demands and requirements of Tamil Nadu. I urge upon the Union Government to go in for this as it will only augment national productivity.

Our intention to accord the highest priority to relations with our immediate neighbours is understandable. That is why, in our Union Budget, we have set apart funds for relief and rehabilitation measures for the Sri Lankan Tamils worst hit by the internal strifes there in that island nation. The internally displaced people, it is said are still in various camps. We need to understand the ground realities in our extending humanitarian assistance, especially in Sri Lanka where the streaks of despotism shows its ugly off and on. Even after 4 years of ‘their victory’, the victors are yet to mellow down to render justice to the vanquished.

What happened to all the money we have given to that government all these years for rehabilitation and re-settlement? Is there a monitoring or verification mechanism to oversee the normalcy process? How our money is being spent by the Sri Lankan Government or its agencies must also be watched. It must really benefit the needy Tamils. India must ensure that in our own interest we must help Tamils there to get equal status and equal rights. Tamils of that country must live in honour and that aspiration was there with our martyred leader, our beloved Shri Rajiv Gandhi Ji throughout. With this fervent appeal let me conclude.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): सभापति महोदय, वर्तमान का जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य है, उसके हालात सबके सामने हैं। इसके बाद भी विश्व के बड़े देशों में आर्थिक विकास दर के मामले में भारतवर्ष तीसरे स्थान पर है, यह निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है और लगातार बेहतर प्रबंधन का प्रमाण है।

सम्पूर्ण विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े संकट को देखते हुए इस बजट में समाज के वंचित और जरूरतमंद तबके के लिए जो अभूतपूर्व प्रावधान माननीय वित्त मंत्री जी ने रखे हैं, उनके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। वैश्विक मंदी से उपजी महंगाई के दौर में खाद्य सुरक्षा के अधिकार को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत अधिकार की श्रेणी में मानते हुए इस बजट में खाद्य सब्सिडी के लिए सामान्य प्रावधान से अलग दस हजार करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, वह यू.पी.ए. सरकार की आम आदमी के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

खाद्य सुरक्षा विधेयक को अतिशीघ्र पारित कर इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करते हुए हम आम वंचित नागरिकों को तमाम चिन्ताओं से ऊपर दो वक्त की रोटी की गारंटी देंगे। निश्चित ही यह भारत के इतिहास में आम आदमी के लिए उठाए सबसे बड़े कदमों में शामिल होगा।

18.31 hrs. (Madam Speaker in the Chair) चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 22 प्रतिशत अधिक राशि बढ़ाते हुए कृषि मंत्रालय को 27,049 करोड़ रुपये आबंटित करने का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही कृषि ऋण के लिए राशि बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपये किया जाना व ब्याज माफी स्कीम को जारी रखे जाना निश्चित ही चुनौती का हर समय सामना करने वाले देश के अन्नदाता किसानों के लिए मददगार होगा।

अधोसंरचना क्षेत्र में बाधाओं को दूर करने व मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों में तीन हजार किलोमीटर सड़कें 2013-14 की पहली तिमाही में ही अधिनिर्णित करने के लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ग्रामीण विकास के क्षेत्र पर नज़रे-इनायत बनाए रखते हुए 46 प्रतिशत अधिक राशि आबंटित करने से ग्रामीण अधोसंरचना के विकास को गति मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और बच्चों के कल्याण की चिन्ता को बजट निर्धारण में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्राथमिकता पर रखा है। अनुसूचित जाति के लिए 41,561 करोड़ रुपये व जनजाति के लिए 24,598 करोड़ रुपये, महिला वर्ग को 97,134 करोड़...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब समाप्त करिये।

श्री नारायण सिंह अमलाबे : व बाल बजट के लिए 77,236 करोड़ रुपये का आबंटन इस प्रतिबद्धता को स्पष्ट दर्शाता रहा है। साथ ही अल्पसंख्यक भाईयों के लिए संशोधित अनुमान से लगभग 60 प्रतिशत अधिक 3511 करोड़ रुपये अल्पसंख्यक मंत्रालय को देने से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को निश्चित ही दिशा मिलेगी। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब समाप्त करिये।

श्री नारायण सिंह अमलाबे : शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र यू.पी.ए. सरकार की प्राथमिकता में निरन्तर बना हुआ है और आगे बढ़कर प्रस्तावित शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए 21,239 करोड़ रुपये आबंटन तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु 27,258 करोड़ रुपये आबंटन के लिए वित्त मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपकी बात हो गई, अब समाप्त करिये।

श्री नारायण सिंह अमलाबे : एक मिनट और, मैडम, मैं किसान का बेटा हूं और यह किसानों का बजट है, इसलिए मुझे एक मिनट और दे दें।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि तमाम चुनौतियों और जमीनी हकीकतों के बीच आम आदमी, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, बच्चे, अल्पसंख्यक व वंचित वर्ग के कल्याण की पूरी चिन्ता रखते हुए शहर, गांव, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था की गति के संतुलन की गम्भीर कोशिश के साथ माननीय चिदम्बरम साहब द्वारा प्रस्तुत यह बजट परिणाममूलक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

अध्यक्ष महोदया: बहुत-बहुत धन्यवाद। अब बैठिये, एक मिनट हो गया।

श्री नारायण सिंह अमलाबे: महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं यू.पी.ए. की माननीय अध्यक्ष महोदया आदरणीय श्रीमती सोनिया जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। अन्त में जो लोग इस बजट का विरोध करते हैं, मैं बोलता हूं कि यह बजट सब को अच्छा लगता है, लेकिन ऊपरी मन से विरोध करते हैं। उनके लिए मैं एक शेर के साथ इस को समाप्त करता हूं:

‘कौन याद रखता है, स्याह वक्त के साथियों को, सुबह होते ही, चिरागों को बुझा देते हैं।’ * SHRI S.S. RAMASUBBU(TIRUNELVELI) : I support the Demands for Grants (General) for the year 2013-14. After reassuming the charge, our hon. able Finance Minister, Shri P. Chidambaram has presented a balanced and growth oriented budget. Despite adverse global economic scenario and its impact of Indian economy, he takes all out effort to bring back our economy into the right path which was in doldrums. Our exports and imports amounts to 43 percent of GDP and two-way external sector transactions have risen to 108 percent of GDP. Steps to accelerate the GDP growth from 5 % this year to around 6.5% during next year is a bold initiative.

Coming to agriculture, we have attained self-sufficiency in agricultural production. In 2012-13, total foodgrain production will be 250 million tones surpassing the estimates. The move of the Government for significant increase in the MSP for every agricultural produce will further motivate the farmers to strive hard for increasing the productivity and the higher allocation of Rs.27,049 crore to the Ministry of Agriculture i.e. an increase of 22% over the RE of current year is a welcome step. The recent decision to clear export of 5 million tonne wheat from government warehouse through private traders is a welcome step. The proposal is targeted to clear the huge wheat stock in the country ahead of the new harvest season. Increased credit to agriculture at 7 lakh crore which is above 1.25 lakh crore from BE will help the farmers and increase agricultural production. Continuation of interest subvention scheme and loan through private sector scheduled commercial banks, credit guarantee fund for farmer producer organization (FPOs), setting up of National Institute of Biotic Stress Management for agriculture research and training will greatly help the farmers. However, many times banks are not coming forward in giving liberal credit to them. They are running from pillar to post in getting their loans. Fertilizers should be made available adequately to the farmers at affordable prices. In the event of crop failure due to natural calamities and other unforeseen causes, farmers committed suicides in the past. UPA Government’s effort in waiving of farm loans was never before in the Indian history and hailed by all. However, the vegetable growers are not getting their due share. Because of inadequate transport, lack of cold storage facilities, financial and other constraints, they are facing lot of difficulties in storing their harvested fruits and vegetables. More cold storage facilities are to be made available in the country in order to store the perishable food items.

In this regard, I would like to submit that in my Tirunelveli District, Tamil Nadu-Kalakadu, Valliyur, Ambasamudram, Alangulam and Nanguneri areas are fully agriculture oriented. Huge numbers of people there are engaged in farming and their main cultivation is paddy, sugarcane, banana plantation, vegetables, etc. However, their crops are frequently damaged by ‘whirlwinds’. Due to which they are incurring heavy losses in overnight and are driven to debt trap. Though the Government is providing compensation to farmers for crop losses due to flood, drought, tsunami, compensation for whirlwind is not considered so far in spite of repeated reminders. This is also a kind of natural calamity, difficult to predict, unforeseen and the farmers are deserving compensation for such losses.

Therefore, I urge upon Hon. Minister to consider ‘whirlwind’ as a national calamity and provide adequate compensation to the affected farmers who have incurred heavy losses throughout the country because of whirlwind.

Food inflation which has remained as a cause of concern to the Governent has started receding. Price of essential commodities including fruits and vegetables has come down.

Bringing Green revolution to eastern India with an allocation of Rs.1,000 crore in 2013-14 will boost agri production and create more job opportunities in the region. The proposal of setting up of Indian Institude of Bio-technology at Ranchi, enhanced allocation to Rashtriya Krishi Vikas Yojana and National Food Security Mission will augment our growth in this sector. A provision of Rs.307 crore to National Livestock Mission will help in protecting our livestock. Livestock are indispensable to human being. Without the existence of livestock, it will be difficult to the mankind to survive and it helps us in many ways by way of providing milk, meat, fur, etc. Higher allocation to drinking water and sanitation and for rural development is essentially required. Many parts of the country are facing lot of difficulties for drinking water particularly in summer months. Government should persuade State Governments to promote rain water harvesting. Financial assistance should be given to the households to get their houses for harvesting the system of rain water and its implementation and usage should be continuously monitored by the local authorities. This will improve the ground water level and reduce its dependence. The proposal of carving out of PMGSY-II and allocation of funds will help the states. I urge upon hon. Finance Minister to allocate adequate funds to the state of Tamil Nadu for this project.

As regards Defence Sector, 14% additional allocation will improve our defence preparedness. Further, our defence production units should be modernized and dependence on imports should be reduced. Defence production units viz. Hindustan Aeronauties Limited. Bharat Electronics Limited and Goa Shipyard Limited are doing well. Steps should be taken to further improve the productivity and exports of all the defence production units.

As regards Health, we are spending huge amount of money in this sector. Besides allopathic, we should develop our traditional system of medicines Viz. Ayurveda. Unani, Siddha and Homepathy (AYUSH). In this connection, I would like to submit that Palayamkottai Government Siddha Medical College is functioning in my Tirunelveli Lok Sabha Constituency/District and it is one of the reputed colleges in the country imparting quality siddha education. Large number of students from within the country are studying in this college. It requires more financial assistance and infrastructural support. I take this occasion to urge upon Hon. Shri Chidambaram Ji to allocate adequate funds for this college. The proposal for setting up of 6-AIIMS like institutions is unduly getting delayed. Allocation of Rs.1,650 crore will speed up its process and I take this opportunity in demanding an AIIMS like hospital in Tirunelveli district which will greatly help to the people of the southern districts of Tamil Nadu.

As regards education, there is a general feeling that the allocation for 2013-14 is not adequate. Government is giving due thrust to the Mid Day Meal Scheme. Tamil Nadu remained as a pioneer in the scheme since the period of Late K. Kamaraj, Former Chief Minister. The Centre should ensure that the funds are properly utilized by the States and more quality food should be provided to the children. With the implementation of the scheme throughout the country during the regime of Late Narasimharao ji, school drop out rate has drastically reduced and enrollment has increased. The increased allocation for scholarship to students belonging to SC, ST, OBC, Minorities and girl children will prove their educational standards. Besides economically weaker sections among general categories should be identified and the benefits may be extended to them also.

Regarding Highways, target for construction of highways on day-to-day basis need to be increased. Issues like land acquisition, environmental clearance, leaving of contractors half the way delay the process of construction. Steps must be taken to overcome the hurdles and targets must be achieved.

As regards Shipping, I compliment our Shipping Minister, Shri G.K. Vasan for taking new initiatives in this sector. Establishment of major ports in Sagar, West Bengal and in Andhra Pradesh to add 100 million tones of capacity and development of new outer harbor in the VOC port at Thoothukkudi, Tamil Nadu through PPP at an estimated cost of Rs.7,500 crore are in the positive direction towards improvement of port sector.

As regards, power sector, State Electricity Boards are in a bad financial shape. Transmission and distribution losses and power thefts should be curtailed and more coal should be made available to the power projects. The ongoing/new power projects and commissioning of Kudankulam power projects should be expedited. Tamil Nadu is starving for power and powers cuts are ranging from 3 to 16 hours daily and the people are living in dark. The efforts taken by the State Government to improve the power situation has not yielded results. Industries have cut their production and employment opportunities are reduced. Therefore, I urge upon the Union Government to allocate more power to Tamil Nadu from the Central Pool to save the State from acute power crisis. As there is only little scope left with generation of more power from hydro energy due to inadequate water resources in the State because of ongoing inter-state river water disputes, I demand from the Union Government that adequate financial and other assistance to the State may be provided to promote wind and solar energy.

The proposal regarding extension of Rashtriya Swasthya Bima Yojana to rickshaw pullers, auto-rickshaw and taxi drivers, sanitation workers, rag pickers and mine workers shows our government’s genuine concern to the under priviledged and unorganized sector workers.

As regards banking, Indian banks are performing well and we had bravely overcomed even the period of recession when banks world-wide collapsed. However, Non Performing Assets (NPA) of banks is a growing concern. More efforts should be made to recover all outstanding dues. The proposal to have ATMs in all the branches of public sector banks by 31.3.2014 is a welcome step and it will greatly help the villagers who are deprived of the facility at many places. Allocation of 6,000 crore to Rural Housing Fund in 2013-2014 will promote rural housing.

The proposal regarding setting up of country’s first Women’s Bank as a public sector bank is widely welcomed by all sections of the people particularly women. As women are at the head of many banks today including two public sector banks, there is no bank that exclusive serves women so far. With the setting up of such banks, women do feel comfortable in discussing their problems with the bankers when they sit across the counter. The proposed bank will lend mostly to women and women-run businesses, women SHGs and improve their livelihood and predominantly employ women.

However, the bank employees are fighting for their long pending demands and quite often they resort to bandhs in order to fulfill the promises made to them. This results in loss of crores of rupees to the exchequer. They are demanding long pending wage revision, compassionate appointments, etc. The work of the banks have increased manifold over the years and the shortage of staff has compounded the problem. I myself was a bank employee can very well understand their genuine problems. I urge upon our hon. Finance Minister to give a patient hearing to their genuine grievances and try to solve them, besides all vacant posts in banks may be filled up in a time-bound manner.

Further, allowing the women to bring duty free gold jewellery worth upto Rs. 1 lakh into the country, provision to set up Rs.1,000 crore Nirbhaya Fund, working capital and term loans at concessional interest of 6% to women handloom weavers which will benefit 1,50,000 individual weavers and 1,800 primary cooperative societies, training to young women in different skills through National Skill Development Corporation are major milestones in empowerment of women in the country.

Government’s proposal to set up a private FM radio service for all cities having a population of more than 1,00,000 is hailed because many of the cities/towns having a population of even 2-5 lakhs does not have an FM station. The setting up of FM stations with a population of one lakh will cover even the nearby villages, provides valuable information, knowledge and become a source of entertainment. This proposal needs to be expeditiously implemented.

Devolution of powers is the mantra of Congress Party. We have passed landmark legislation regarding vesting of Panchayats with more powers.

As regards home buyers, an additional interest deducation of Rs.1 lakhs in the first year, over and above the existing Rs.1.5 lakh benefit will help the first-time home buyers availing of a loan upto Rs.25 lakh and it will encourage those who are not any house of their own and boost real estate sector. Postal network in the country is facing stiff challenge from private couriers and the revenue from postal department got reduced over the years. However, expansion of allied activities in the postal department greatly helps in augmenting its revenues and much more needs to be done.

As regards disinvestments during the year, government disinvested few profit making PSUs in order to mop up more revenues. However, in some cases disinvestments were vehemently opposed by working class. Government should take efforts to protect the interests of the employees in the case of disinvestments and there should not be any retrenchment besides loss making PSUs should be given chances for is revival.

Near doubling of allocation of funds under JNNURM is a welcome step. Many of the State Road Transport Corporations are lying a bad financial condition. Due to frequent hike in fuel and input costs, they are not in a position to expand their fleet and pay the salary of the employees. Hence, I urge Chidambaram Ji to allocate adequate sum to all STCs in order to improve their power to purchase new fleets.

More allocation of funds to metros, particularly Rs.2,123 crore to Chennai Metro Rail Corporation (CMRC) as against Rs.1,648 crore will accelerate the process of the construction of CMRC and the day is not far away when travel by CMRC will be reality.

As regards Income Tax, the salaried class eagerly expects tax rebate upto Rs.3 lakhs as against Rs.2 lakh at present and there was a great resentment among them. Only a tax credit of Rs.2,000 to every person with total income of 2 lakh to 5 lakh is a great disappointment. I urge upon Shri Chidambaram Ji that the tax credit may be increased to Rs.5,000 instead of Rs.2,000 as proposed.

Another important point is that the small biscuit manufacturers in the country are facing serious challenges. Their input costs viz. raw material, packing materials, electricity, labour and freight charges increased over the years and they are not able to compete with giant manufacturers. Further, their business would be much lesser and their spending on advertisement, sales promotion is also less. Presently, the sale price if exceeds Rs.100/- per kg, Central Excise Duty @6% Adv. is to be paid availing 30% abatement. ‘Nil’ rate of duty is provided with reference to price of the biscuits only and not with reference to the status of biscuit manufacturers. As biscuits are covered under MRP Act and whose sale price does not exceed Rs.100/- per kg. attract ‘Nil” rate of duty.

Therefore, the small manufacturers of biscuits have long been requesting the Government to enhance the ceiling price of availing ‘Nil’ rate of duty from Rs.100/- to Rs.150/- kg. in view of increasing cost of manufacturing. I, therefore, urge upon hon. Finance Minister to kindly hear their genuine grievances and raise the ceiling.

Manufacturers of match boxes have since long been demanding duty concessions to their below mentioned grievances :-

i) Partially mechanized – Along with frame filling and chemical dipping, packing and labeling may be included;

ii)              No increase in Excise duty for safety matches;   

iii)            Excise Duty may be exempted for partially mechanized;   

iv)            Total Excise Duty exemption for safety matches may also be accepted; and    

v)             Customs Duty may be exempted for imported match splints and its soft wood.

The fishermen community people are having a prolonged demand to form and provide separate Ministry. Since the Ministry consists of Agriculture department, not much importance is being provided to the Fishermen community. The fisherman community people are having lot of problems and hurdles. The pisiculture bring more revenue to the Government exchequer. In order to improve the condition of fishermen community all over India, it needs a separate Ministry and the Ministry may be allocated adequate funds. It will earn further export revenue, if we concentrate more on this fishing industry. The labour department has recommended minimum pension for organized sector, namely, Beedi workers, weavers, textile mill workers. Due to some grievances, they require minimum of Rs.3,000/- as their pension. If we give at least Rs.1000/- more, it will be a great relief to them to maintain their family. So, I urge upon Mr. Finance Minister to sanction the required amount demanded by them and handover the adequate money for allotting the same to pensioners. This will cost only Rs.1000 crore every year to meet out the expenses which is incurred due to this.

* DR. G. VIVEKANAND (PEDDAPALLY) : I wish to express my views on the first budget presented by the UPA II and through this budget speech would like to once again applaud the UPA Chairperson Mrs. Sonia Gandhi for giving direction to the UPA Government to keep the economy in stable mode, take care of the poorer sections of people and taking the country on the growth path so that the issues of unemployment and poverty are taken care off.

In my first budget speech, I had mentioned that despite a severe recession in the world, India was able to tide over the crises by continuing to maintain a GDP growth rate of 6.8 percent, in 2012-13, the GDP growth rates across the countries in the world was less than 3 percent. However, due to prudent governance and financial management, the UPA government was able to achieve a GDP growth rate of 5.9 percent (second highest in the world after China at 8.2), control fiscal deficit to 5.1 percent and control current account deficit to 4 percent despite exports getting affected due to slowdown in Europe and America and also due to the import of high fuel and high coal imports of 100 million tones to tide over the power shortage in the country.

This will be a landmark policy and is expected to have a dramatic impact. Removing middlemen and ensuring that the purchasing power reaches the Aam Aadmi directly into his bank account in the form of hard cash is going to have a phenomenal effect on the morale. I am sure this will mark a tremendous transformation in our economy.

Despite, these constraints, the government ensured that the flagship pro poor progammes like MNREGA, IAY, etc. were implemented successfully so that the poor do not get affected by the slower GDP growth rates. Higher allocations to PMGSY and sixteen percent increase to drinking water will help in improving the condition of the rural people.

The government balanced the budget by giving proper allocations to education, health and rural development and tried to protect the middle class by not increasing the taxes. The Finance Minister has given good allocation of 10,000 crores to the proposed food security bill and adequate allocation for the women and the skill development sector.

Under the directions of the UPA Chairperson, the Finance Minister has increased the scheduled caste and scheduled tribe sub plan to around 65,000 crores and has made this non-divertible which is a significant step towards taking care of the needs of the weaker sections. I would like to suggest to the Finance Minister that in order to make the Government’s announcement of purchases upto 4 percent from SC and ST entrepreneurs, he should allocate Rs.200 crores from the sub plan towards a dalit venture capital fund which will help dalit entrepreneurs to set up industries. Economic stability reduces the discrimination on caste basis and this will be a land mark decision for the UPA-II Government.

The country produced over 250 million tones of foodgrains and the agriculture sector is most happy with UPA government doubling the MSP price to the farmers. The Finance Minister has increased credit to Rs.700000 crores in the agricultural sector so that farmers have more cash to produce more. To tide over food inflation, we need to produce more foodgrains.

My district of Karimnagar in Telangana region has produced the highest amount of foodgrains and this is possible due to better irrigation facilities. The Finance Minister should have made some allocations to the interlinking of rivers which would have encouraged the agriculture sector and provided more employment opportunities in the rural side.

Pranahita Chevella is an important project in the Telangana region and is poised to irrigate 16 lac acres. I strongly recommend that this be declared a national project.

About 70 percent of India’s population will around 30 years during the next 12 year plan. Government has initiated several steps to create educational, skill development and employment opportunities for the youth. It is refreshing to have young visionary leader in Rahul Gandhi who has brought in positive reforms in the area of his responsibility and has given the youth an opportunity to come into the mainstream in leading the country, I am sure that this country has a very bright future under this leadership in the near future.

Telangana is the backward region of Andhra Pradesh and there is an aspiration for formation of a new state of Telangana. We welcome the allocation of a port in Andhra. New gas finds and a new capital for Andhra in case of demerger will help both states to grow and reach the top five states in the country.

I take this opportunity in congratulating the UPA Chairperson, the Prime Minister and the Finance Minister for presenting a good budget which will take this country forward to reach the top five economies in the world.

अध्यक्ष महोदया: राजेन्द्र अग्रवाल जी, आपको बहुत संक्षेप में बोलना है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):अध्यक्ष महोदया, यह बजट घोटालों से घिरी सरकार के मजबूर वित्त मंत्री का बजट है।

पिछले दो दिनों में जी.डी.पी. की चर्चा हुई है, ग्रोथ की चर्चा हुई है, मंदी की चर्चा हुई है। मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने 8.4 प्रतिशत की ग्रोथ इनको दी थी, आज 4.8 प्रतिशत की ग्रोथ इनके पास है। मैं इसको इस ढंग से कहूंगा कि हमने लगभग 8.5 फीट की चादर इनको दी थी, जिसको काट-काट कर के इन्होंने पांच फीट से कम का कर लिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ऊंचे कद के व्यक्ति हैं। साढ़े आठ फीट की चादर में तो उनका शरीर ढक सकता था। मैं समझता हूं कि पांच फीट से कम की चादर में वह अपने शरीर को ढक नहीं पा रहे हैं। यह उनकी मजबूरी है। मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य है कि हमारे सुयोग्य अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री जी ने हमें औसत का हिसाब समझाया। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, " हिसाब ज्यों का त्यों और कुनबा डूबा क्यों? " मैं यह कहना चाहता हूं कि कुनबा डूब रहा है, कुनबे को बचाइए, हमें आंकड़े मत बताइए। इस छोटी सी चादर में एकाध इंच हमें मिल जाए, इसलिए अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते एक-दो बातें कहना चाहता हूं।

महोदया, मेरठ एनसीआर क्षेत्र के अंदर आता है। आज से 26 साल पहले एनसीआरपीबी बना। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड संसद के द्वारा बनाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा इसके अंदर पड़ता है, वह अभी भी विकास से बहुत दूर है। प्रदेश की सरकार कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी प्राथमिकता नहीं है। बोर्ड कहता है कि हमारे पास यह अधिकार नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की जिम्मेदारी सीधे वित्त मंत्री जी लें, उसके लिए कुछ स्पेशल पैकेज दें। वहां विकास हो, ताकि एनसीआरपीबी के गठन का जो उद्देश्य है, वह पूरा हो सके।

एक छोटी सी बात किसानों के बारे में कहना चाहूंगा। उसे सरलता और पारदर्शिता के लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, लेकिन उसमें परेशानियां होती हैं। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं। अभी लोन के अंदर, उसकी वेविंग की जो बातें सीएजी की रिपोर्ट के कारण सामने आयी हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे पास जानकारी है, वित्त मंत्री जी जरूर इसका संज्ञान लेंगे कि ऑडिटिंग के मामले में बीस करोड़ से कम के जिनके एडवांसेज हैं, ऐसी बैंकों को ऑडिटिंग से बाहर किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यदि ऐसा किया गया तो बैंकों के अंदर जो किसानों के लिए दुश्वारियां हैं, जो उसके अंदर लापरवाहियां हैं, अनियमिततायें हैं, वह बढ़ेंगी। इस विषय पर इनको पुनर्विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, मैं आईटी स्टैंडिंग कमेटी में हूं। लीकेज यदि रूकती है, तो मुनाफा बढ़ता है, आमदनी होती है। मैं बहुत दुख के साथ यह कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया : समय हो गया, अब समाप्त करिए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदया, केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। वर्ष 2011-12 में मैंने उस विभाग से संबंधित पांच पत्र लिखे। मेरे पास माननीय प्रधानमंत्री जी का केवल एक जवाब आया है कि रिसीव्ड योर लेटर, लुकिंग इन टू दी मैटर। उसमें क्या हुआ, मुझे आज तक पता नहीं है।

महोदया, मैं आईटी के बारे में एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आईटी के हार्डवेयर के क्षेत्र के अंदर हमारी परफारमेंस बहुत कमजोर है। वित्त मंत्री जी का भी ध्यान इस ओर नहीं है। विदेशी, खासतौर से चीन से बने हुए सामान की मोनोपॉली होती जा रही है। यह सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इसे प्रायोरिटी सैक्टर घोषित करके इसमें निवेश करें।

अंत में केवल एक बात कहना चाहूंगा कि अंदर की तरफ देखें, बाहर की तरफ न देखें। अमेरिका के मॉडल के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। आप रोजगार बढ़ाने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगा।

*श्री हरिभाऊ जावले (रावेर) देश के किसानों के लिए कृष्िा मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खेतों की कटाई के रास्तों में सुधार, कृिष प्रक्रिया उद्योग, इसमें माननीय वित्तमंत्री जी ने जो कम बजटीय प्रावधान किया उसका मैं विरोध करता हूं।

आज देश भर का हर नागरिक, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा है। हर कोई इन समस्याओं से छुटकारा पाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। हर नागरिक को इन समस्याओं का निराकरण सरकार बजट में कर देगी ऐसी उम्मीद थी, लेकिन समस्याएं कम होने की जगह बढ़ा दी गई हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी बजट में कृिष क्षेत्र की ओर ध्यान देंगे और इस क्षेत्र की रूकी हुई ग्रोथ रेट बढ़ाने को खासा फंड मुहैया करायेंगे ऐसी उम्मीद थी, लेकिन कृिष के लिए कोई भी नई योजना एवं पैकेज नहीं दिया। कृिष मंत्रालय को दिया गया बजटीय प्रावधान आज के अकाल जैसे हालात में पर्याप्त नहीं है।

मेरे चुनाव क्षेत्र समेत महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर केला, कपास आदि फसलों का लगभग 2,00,000 हेक्टर क्षेत्र का अग्रो वेस्ट उपलब्ध है। अगर इस अग्रो वेस्ट का उपयोग करके को‑जनरेशन यूनिट खड़े किए जाए तो कम से कम 30‑40 मेगावाट ग्रीन एनर्जी पैदा की जा सकती है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के संसाधन भी बढ़ सकते हैं। इन्हीं अग्रो वेस्ट का उपयोग करके बॉयलरों के लिए ईंधन बनाने के ब्रिक्वेट्स, पलेट्स भी बन सकते हैं। यह अग्रो वेस्ट एनर्जी उद्योग ग्रीन एनर्जी के साथ‑साथ ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में बायोमास से ऊर्जा निर्माण करने का उल्लेख जरूर किया है, लेकिन इस उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आसानी से कर्ज मुहैया करने के लिए खास तौर पर पालिसी बनाना जरूरी है इस बायोमास पर आधारित एनर्जी जनरेशन उद्योग पर सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाना जरूरी है। साथ ही, सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं अगर आगे आयें तो उन सहकारी संस्थाओं को भी कर्जा और अनुदान उपलब्ध कराया जाए।

महंगाई के कारण पहले ही किसान अपाहिज हो रहे हैं। उसके ऊपर रासायनिक खाद में लगातार की जा रही अनुदानों की कमी किसान को मार रही है।

रासायनिक खाद के अनुदान में तुंत बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

रासायनिक खाद के समांतर पाए जाने वाले सभी लिक्विड बायोफर्टिलाइजर पर अनुदान मुहैया किया जाना चाहिए। इससे देश में रासायनिक खाद के आयात में भी कमी आएगी।

आज महंगाई को देखते हुए किसानों को केसीसी अंतर्गत दिए जाने वाले रियायती कृिष ऋण में 3 लाख से रूपए 7 लाख तक बढ़ाया जाना अत्यावश्यक था लेकिन माननीय वित्तमंत्री ने पूरे देश भर के किसानों को निराश कर दिया है।

महाराष्ट्र एवं देश का बड़ा हिस्सा अकाल से जूझ रहा है। फिर भी सिंचाई के लिए कोई नए कदम, योजना नहीं लाई गई। जल संसाधन मंत्रालय का पूरा व्यय बजट मात्र 2076 करोड़ रूपए है। पूरे देश की सिंचाई परियोजनाओं के मुकाबले यह प्रावधान न के बराबर है। साथ ही, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित ङङङ योजना जो कि जल संघारण में सबसे कामयाब और फायदेमंद योजना है, उसे बढ़ावा देने के लिए बजट में खासा प्रावधान नहीं किया गया है।

इंकम टैक्स की मियाद में झपये 5,00,000/‑ की बढ़ोतरी की मांग पर कोई रियायत नहीं दी गई।

अकाल से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

नदी जोड़ो परियोजना के जरिए हम बाढ़ और अकाल दोनों से निजात पा सकते हैं, परियोजना के जरिए हम बाढ़ और अकाल दोनों से निजात पा सकते हैं, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने नदी जोड़ो परियोजना का बजट में जिक्र भी नहीं किया।

इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए गए।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के जरिए बेरोजगारों को नए संसाधनों के लिए कर्जा मुहैया किया जाता है, लेकिन अधूरे बजटीय प्रावधान की वजह से हजारों बेरोजगारों को योजना के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक कामयाब और महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन ग्रामीण भारत की जरूरत देखते हुए इसमें किया गया बजटीय प्रावधान सही मायनों में पर्याप्त नहीं है। इस योजना में बजटीय प्रावधान बढ़ाना जरूरी है।

महाराष्ट्र में अकाल से निजात पाने के लिए 7500 करोड़ रूपये की मांग है, लेकिन 1200 करोड़ ही दिए गए। साथ में, जलगांव जिले में हाल ही में हुई ओलावृिष्ट की वजह से केला, प्याज, धान आदि फसलों का करीब 200 करोड़ रूपयों का नुकसान हुआ है।

सूक्ष्म सिंचाई की मांग को देखते हुए राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन का बजट कम से कम 3000 करोड़ रूपया होना जरूरी है, ताकि हर किसान को राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत अनुदान दिया जाए।

* SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI) : Delhi is the focus of the socio-economic and political life of India. A symbol of ancient values and present aspirations, the capital of the largest democracy that is assuming increasing eminence among the great cities of the world. For the fruits of modernization and liberal economic reform to reach the inhabitants of Delhi equally, the inhabitants of this city should be able to live in safe, convenient and developed surroundings commensurate with the basic civic requirements of the citizens.

The quality of life in any human settlement very much depends on the level of availability, accessibility and quality of basic civic infrastructure it provides. A city belonging to this age should not be seen as having been modernized in parts but developed as a whole. The thrust of development should be an attitude for reasonable and uniform improvement in the quality of life of all Delhities, whichever part of region of Delhi they may be living in.

Yet the fact is that there are areas and parts of NCT of Delhi like any constituency of North East Delhi ( a recently created revenue districts) that stand out for the stark contrast and disparity in their development index as compared to the rest of Delhi, even other less developed cities of India. It is in the stated context of this development disparity and the extra-ordinary political will and steps required to remedy it that I venture to bring to move this House for a special one time grant under the budgetary allocations of the current year to address the deficiencies and huge shortfall of infrastructure.

A recent survey found that while Delhi is the most densely populated state in the country within the state itself, the North-East revenue district of Delhi which forms my parliamentary constituency is the most populated district. Government’s own surveys, including the one done by the Ministry of Minority Affairs, have also established the fact that this is one of the most backward and under-developed regions of the country despite being located in the capital of the country.

Inspite of being part of the NCT of Delhi, it lags far behind in terms of basic civic development indicators of water, education, sanitation, electricity supply, health, roads and bridges besides inadequacies in a whole range of other necessary amenities required to sustain its 2001 census population of 18 lakhs, (now touching two million people) the highest population density for any district in Delhi.

The highest density of population necessitates need for urgent augmentation in areas of water, power, sewerage, drainage, education and health. For instance out of the total water distribution of 800 mgd, North-East Delhi gets only 40 mgd as opposed to the government norm of 80 gallons per capita per day, translating into an actual requirement of 150 mgd per day.

There are two hundred and fifty unauthorized colonies, 50 JJ clusters and 50 villages that have severe crunch of even the basic minimum civic facilities to sustain a life of minimum acceptable quality. There are no Kendriya Vidyalayas or matching health facilities in this constituency despite the population pressures.

Take the example of bridges. Whereas, seven bridges have come up across the right side of the ITO bridge from New Delhi to cope with the traffic pressure only one such bridge has been built on the left side years back making life that much more difficult for the people living on the left side of ITO bridge.

The lakhs of disadvantaged masses of this area that mostly comprise of the service and labour class sect of society are also deprived of their fair share of the convenience of adequate and well-located transport including laying out of metro lines.

Whereas, many adjacent metro lines have been rolled out for areas having far lesser population pressures between Seelampur and Kanlindi Kunj across the Yamuna-no connecting line has been laid out from Yamuna Vihar to Mukundpur that would cater to this particular area having gigantic levels of population. Direct and more metro lines traversing the Yamuna between Yamuna Vihar and Mukundpur would give the people of this constituency direct access to five important trade and industrial nerve centers like Sanjay Gandhi Transport Nagar, Jahangirpuri industrial area, Nerela Mandi, Bawana industrial area, Azadpur Mandi, and in the process generate huge employment and considerable livelihood opportunities for them. Unfortunately that vital social and economic aspect also has been neglected for unjustifiable reasons.

The silent suffering of the people of North-East Delhi can only be seen to be believed. The magnitude of the development deficit and the resource mobilization required for focused multi-sectoral development in these critical areas might put the task of remedying the situation well beyond the reach of the state government within its limited resources. I, therefore, implore upon the Hon’ble Finance Minister to kindly set up and allocate a special budgetary allocation addressing the burning local demands and issues in order to address the deficiencies and build an infrastructure capable of sustaining a decent quality of life for the relatively underprivileged twenty lakh inhabitants of North-East Delhi.

Immediate action and a special fiscal arrangement for the adequate provision of the said physical infrastructure shortages facing North-East Delhi is a very serious issue of utmost public concern and it cannot be over emphasized if the genuine grievances and aspirations of its inhabitants are to be assuaged. In view of the explained unique position of Delhi as the National capital, its distinct history, yet the present day disparity that mars its equitable development, the neglected regions of the city like the North-East revenue district needs to be urgently equipped with basic amenities to enable its people face the contemporary challenges.

I, therefore, seek the kind intervention of the Hon’ble Finance Minister to sanction a corpus of 1000 crores during the current fiscal year to remit the utmost paucity and deficiency that mars the quality of life in this vital part of the NCT of Delhi.

श्री हसन खान (लद्दाख): मैडम, मैं स्पेसिफिकली कुछ प्वाइंट्स के बारे में बताना चाहता हूं, जो पर्टेनिंग टू ओनली माई एरिया लद्दाख। मैं सबसे पहले यूपीए सरकार का और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने लद्दाख के बारे में, जो साल के छः महीने बाकी दुनिया से कटा रहता है, उसकी कनेक्टिवटी के लिए जो कुछ पिछले दो साल में किया है, आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, इसके लिए हम पूरे लद्दाख के लोग, जेएंडके गवर्नमेंट और मैं खुद, हम सब इंतहाई मशकूर हैं।

सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रेसीडेंट का जो इस साल का एड्रेस था, उसमें भी लद्दाख की कनेक्टिविटी के बारे में बोला गया। खासकर जोजिला टनल के बारे में, जो उस हिस्से को मुल्क के बाकी हिस्सों से साल भर के लिए जोड़े रखेगा। इसमें साढ़े छः किलोमीटर के लिए ऑलरेडी एप्रूव हो चुका है, उसमें फाउंडेशन स्टोन भी रखा जा चुका है और 13 किलोमीटर के बारे में भी काम एप्रूव हो गया है।

नंबर दो, जो रेलवे बजट इस साल का पेश हुआ, उसमें भी बिलासपुर, मनाली और लेह के बारे में रेलवे लाइन बिछाने के लिए उसे नेशनल प्रोजेक्ट में शामिल किया और उस पर भी काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा श्रीनगर, कारगिल और लेह के बारे में बाकी स्टेट की जगहों के अलावा उसमें भी सर्वे का काम एप्रूव किया है। वहां भी सर्वे होगा। यही नहीं, बल्कि उस कोल्ड डेजर्ट एरिया के लिए, जो हमेशा एक्स्ट्रीम क्लाइमेट के लिहाज से माना जाता है, वहां जनरल बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने 226 करोड़ रूपए ट्रंसमिशन लाइन के लिए इस साल के लिए रखा। इससे पूरे लद्दाख में बिजली के क्षेत्र में एक इंकलाब आएगा और वह हिस्ट्री में पहली दफा नेशनल ग्रिड के साथ जुड़ जाएगा। यही नहीं कनेक्टिविटी के लिहाज से जो कुछ हमें आज तक अप्रीहैन्शंस थे, जिसका पूरे देश में, बल्कि सारे पार्टी लीडर्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स और हम बार्डर के रहने वालों को हमेशा खतरा रहता था।

हमारे उस पार जो चाइना और पाकिस्तान हैं वे कनेक्टिविटी के लिहाज से वे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स रेलवे लाइन बिछाने और बड़े-बड़े सड़कों, एयरपोर्ट्स और टनल्स के बारे में, हमें हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता था कि डिफेंस के लिहाज से भी हम पीछे हैं लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की शुरूआत इस यूपीए गवर्नमेंट ने रखी हैं, उन सारे खतरात का, उन सारे अप्रीहेन्शंस का जवाब इन्हीं में मिलते हैं और हम हर लिहाज से self-sufficient हो जाएंगे, डिफेंस के लिए कनेक्ट करने के बारे में भी और साथ ही उस रीजन को कनेक्ट करने के बारे में भी।

अंत में मैं वित्त मंत्री से यही गुजारिश करूंगा कि लद्दाख की क्लाइमेट कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए कि वहां आप जो भी फंडस एलॉट किए हैं, मेहरबानी कर के वह टाइम पर release करें। क्योंकि छः महीने वह एरिया कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप अपनी बात समाप्त करिए। अब समय हो गया।

श्री हसन खान : और तमाम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। जो प्रोजेक्ट plains में तीन साल में बनता है वह वहां छः साल में बनता है, जो वहां छः साल में बनता है वह यहाँ 12 साल में बनता है, लिहाजा फंड release अगर समय पर नहीं होगा तो जो प्रोजेक्ट्स हमें अप्रूव हुए हैं इनको पूरा करने में बहुत समय लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यूपीए गवनर्मेन्ट का, सोनिया गांधी जी और फायनैंस मिनिस्टरों etc. का मशकुर हूं कि लद्दाख को हिस्ट्री में पहली दफा मेन land से कनेक्ट करने के लिए जो इकदाम किए हैं, वे बहुत ही काबीले तारीफ हैं।

अध्यक्ष महोदया : बैसीमुथियारी जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात बोलिएगा।

…( व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): कृपया 10 मिनट समय प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदया : नहीं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : आदरणीय अध्यक्षा जी, आपने मुझे वर्ष 2013-14 के जनरल बजट पर बोलने के लिए जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हिन्दुस्तान के विभिन्न उन्नत स्थानों, प्रदेशों और राज्यों के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जिन पॉलिसियों की घोषणा की है उनका मैं आदर करता हूं, उनका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन बड़ी तकलीफ के साथ मुझे एक बात यहां बोलना ही पड़ेगा। इस बजट में हमारे बोड़ो लैंड स्वशासी अंचल के लिए जितनी राशि आवंटित करने की जरूरत थी उतनी राशि आवंटित नहीं किया गया है। इस नगण्य धनराशि को आप लोग सुन कर ताज्जुब करेंगे कि वह सिर्फ 60 करोड़ है। हमारे बोडोलैंड स्वशासित अंचल की भारत के संविधान की छठी अनुसूची के अधीन वर्ष 2003 में सृष्टि की गयी थी । उस इलाके में कुल मिला कर 30 लाख आबादी है। इस साल के बजट में 30 लाख आबादी के लिए 60 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अगर इस 60 करोड़ रूपये को तीस लाख आबादी के साथ भाग किया जाए तो हर एक आदमी के लिए 200 रुपये पड़ेंगे। ये 200 रुपये से बोडोलैंड अंचल में किस ढंग का विकास यानि प्रगति होगी? आप लोग सोचिए। यह बहुत शर्मिन्दगी की बात है। It is a matter of great shame on the part of India. What kind of crime has been committed by the people of Bodoland area! Why they should be deprived of what is due to them? आज हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे छोटे-छोटे प्रदेश हैं जिनकी आबादी कहीं पर पांच लाख या छः लाख है लेकिन वहां पांच लाख, छः लाख आबादी होने से भी उन राज्यों को हर साल किसी को पांच हजार करोड़ रुपये और किसी को चार हजार करोड़ रुपये, किसी को सात हजार करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। यह अन्याय क्यों हो रहा है? I would like to know from the Government, through you, Madam, what kind of proactive positive policy decision is going to be taken by the Government of India to address this kind of injustice.

अगर आप लोगों के दिल साफ नहीं होंगे, हमारे लिए प्यार-मोहब्बत नहीं होगी Then, I want to know from you as to how you are going to tackle the militancy and the insurgency, which is mounting in the entire Northeastern India. Have you observed the dreadful situation, which took place in the months of July and August, 2012 within Bodoland and in Dhubri district in Assam? There was a dangerous kind of fighting. Ethnic clash took place between the indigenous Bodo tribal people and the illegal Bangladeshi immigrants. Not less than 100 people died. कम से कम सौ लोगों की मृत्यु हो गई, हजारों और लाखों लोगों के घर नष्ट हो गए। सिर्फ एक परिवार को पचास हजार रुपये दिए गए। क्या पचास हजार रुपये में मकान बनता है?...( व्यवधान) किसी की दो लाख रुपये, किसी की पांच लाख रुपये और किसी की बीस लाख से भी ज्यादा रुपये की सम्पत्ति बर्बाद हो गई।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : इसलिए मैं आपके जरिए एक विनती करना चाहता हूं। यहां सोनिया मैडम बैठी हैं, गृह मंत्री जी, वित्त मंत्री साहब, एग्रीकल्चर मंत्री जी और बड़े-बड़े लीडर यहां बैठे हैं। हमारे बोडोलैंड इलाके के विकास, प्रगति के लिए हर साल कम से कम एक हजार करोड़ रुपये डायरैक्ट फंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

Over and above, I would like to place through you some of my long pending demands. At least one Central University, one Central Agricultural University, one IIT, one IIM, one AIIMS-like Institute, minimum ten number of polytechnic institutes, minimum ten number of ITIs is, ten number of model schools, Kendriya Vidyalayas, Jawahar Navodaya Vidyalayas and one National Institute of Textile and Fashion Technology should be set up within Bodoland. यह सब हमें देने की बहुत जरूरत है।...( व्यवधान) हमारे यहां एक एयरपोर्ट जल्दी बनना चाहिए।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :Last but not least, I would like to appeal the Government of India to take appropriate steps to help create the much long-awaited separate State of Telangana, the much long-awaited separate State of Bodoland and some more new States in India so as to accord equitable justice to all those indigenous tribal people of this great country, India, without any furthermore delay. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please conclude. Your time is up. Thank you so much. Nothing else will go on record.

(Interruptions) … * अध्यक्ष महोदया : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

* SHRI IJYARAJ SINGH (KOTA) : I would like to compliment the Minister for not succumbing to the temptation of presenting a populist budget-keeping in mind that we are leading up to the general elections in 2014 and there are several state elections slated this year. Instead, the Finance Minister has chosen to focus on the task at hand and address the various needs in a holistic manner.

A very large part of our population lives in the rural areas. Therefore, agriculture and the welfare of the farmer is of utmost importance. It is gratifying to know that the amount of farm credit target has been increased by 22% to 7 lakh crore and the interest subvention on agricultural credit has been extended to scheduled private banks also. Public sector banks were already getting it. A 3% interest subvention is given to farmers who pay back loans on time.

In addition, allocation of 5000 crore to NABARD to facilitate setting up of godowns will also be very beneficial. One truly hopes that this will enable godowns to come up in gram panchayats, as post harvest losses and other storage problems are very serious issues which hamper and handicap the farmers.

Further, 5000 crore has been provided for the crop diversification programme. This is very important as the water table in many areas has been decreasing alarmingly, including in the Hadoti region where my constituency lies, and different cropping patterns and diversification needs to be looked at seriously.

Also very welcome is the announcement of PMGSY 2, given that the objectives of the PMGSY have been substantially achieved in many states. The states that want to do further work would get funds allocated out of PMGSY 2 funds. This will certainly benefit my state of Rajasthan.

While we are primarily a rural country, urban development issues too are critical. It is estimated that by 2050 about 50% of our population will live in urban areas. The 12th Five Year Plan identifies urbanization as a strategy for achieving faster and more inclusive growth for our country. As of now, 22% of urban transport in India is public transport. For environmentally cleaner cities and more effective transportation this needs to be improved. The Budget allocates 14883 crore (which is 50% higher than the previous budget) to the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission for purchase of buses.

In addition, integrated development of cities is another way for better development. India produces the 6th largest quantity of urban solid waste and contributes 57% of waste produced in the South Asia region. The Finance Minister has stated in his budget speech that the waste to energy initiative of municipalities will be supported through viability gap funding, low cost capital and other means.

In order to grow in manufacturing and industry and also to provide a better supply of electricity to our population, urban and rural, we need to better supplement the traditional methods of power generation. Traditional sources of energy on which our country depends heavily such as coal (22%) and crude oil (78%) generation are imported in large quantities and are expensive to say the least. Renewable energy sources have appeared as a major hope for power generation in the future.

The Finance Minister has mentioned that funds from the National Clean Energy Fund, which has been created from a cess on coal will be transferred to the Indian Renewable Energy Development Agency. This would help to defray the costs of renewable energy projects.

The Budget also revives generation based incentives in the wind energy sector. This had been stopped last year. It would encourage energy generation rather than simple capacity addition.

However, it is felt that the budget allocation for the renewable energy sector was not as much as it should have been. The Estimates Committee in its report had stated and recommended that the budgetary allocations for the sector should be atleast 1% of the total budget. However, currently, it is only 0.092%. It is an improvement on the previous year’s budgetary allocation of 0.081% but still less than what is required.

An important part of infrastructure development is highways and road transport. In 2012-13, the healthy growth in awarding of national highway projects had slowed down. The Finance Minister has allowed once again the issuing of tax free infrastructure bonds to a total limit of Rs.50,000 crore. This is expected to provide funds of NHAI to complete national highway projects. The Ministry of Road Transport plans to award more projects in the EPC mode. In my constituency of Kota-Bundi, we are looking forward to the completion of the bridge on the Chambal river, which is part of the east west corridor of the Golden Quadrilateral. This had been delayed due to the collapse of the bridge while under construction in 2009. The work was restarted after ascertaining the causes of the bridge collapse.

A very welcome step is in the allocation of 96 crores for interest subvention for the handloom sector, which will benefit 1,50,000 weavers and 1800 handloom cooperatives. In my constituency of Kota-Bundi, the weavers of the Kota doria cloth and sarees are famous all over the country, and indeed the world over. They too stand to benefit. The integrated handloom development scheme and the revival, reform and restructing package for weavers has benefited weavers all over the country, including the Kota doria weavers.

In all, I would like to complement the Finance Minister of a well structured and thought out budget in difficult circumstances.

ओश्री अशोक अर्गल (भिंड): आम बजट 2013-14 जोकि केन्द्रीय बिल, मंत्री श्री पी. चिदंबरम द्वारा पेश किया है, इसबजट में देश के 121 करोड़ नागरिकों के साथ तथा आम नागरिकों, किसान, कर्मचारी, मजदूरों, युवाओं, गरीबों का हितैषी नहीं है । उन्हें उम्मीद थी कि वित्त मंत्री जी कोइ बहुत अच्छी पहल करेंगे । आज देश में महंगाई से आम आदमी बहुत परेशान है जिसने उनका जीना दूभर कर दिया है । इस बजट में सभी वर्गों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है । डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों में भारी बढ़ोत्तरी है जिसके बाद बाजार की हर चीज महंगी हुई है ।

आम आदमी को आंकड़ों में फंसाकर संतुष्ट नहीं किया जा सकता है । आज इस महंगाई के कारण गरीब आदमी भरपेट भोजन भी नहीं कर पा रहा है । सरकार ने चुनाव पूर्व अपने ऐजेंडे में कहा था कि हम 100 दिनों में महंगाई कर देंगे परंतु महंगाई कम नहीं हुई है । आप एनडीए के समय की हर वस्तु को देख कर तुलना कर जानकारी ले सकते हैं । उस समय महंगाई नियंत्रण में थी और देश का विकास भी हुआ था । माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ग्रामीणों, सड़कों के साथ नदियों को जोड़ने का काम भी अपने हाथों में लिया है । परंतु इस बजट में नदियों को जोड़ने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है जसके कारण कई इलाके सूखे रहते हैं और कई राज्य बाढ़ से प्रभावित होते हैं जिसके लिए सरकार को सूखे के लिए करोड़ों रूपये देने होते हैं तथा बाढ़ पीड़ितों पर भी करोड़ों रूपये खर्च करने पड़ते हैं । यदि नदियों को जोड़ने का काम होता तब देश का करोड़ों रूपये की बर्बादी रूकती । इस बजट में विपक्षी सरकारों के साथ भेदभाव किया गया है । पक्षपात दिखाई दे रहा है । चंबल क्षेत्र के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दिखाई दे रहा है । मैं इसका विरोध करता हूं ।

* Speech was laid on the Table 5 * SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA) : At the outset, let me congratulate the Hon’ble FM for presenting a responsible budget as you promised. The weather outside is turbulent but the Finance Minister has stuck to prudence, restraint and patience.

Given the challenges facing our economy, the Finance Minister has done a commendable job. The Union Budget for 2013-14 aims at higher growth rate leading to inclusive and sustainable development as ‘mool mantra’. He has put women, youth and the poor at the centre stage.

India needs to create jobs for our growing labour force to the extent of about 10 million persons every year. To do that, we need to accelerate the tempo of our growth. An allocation of Rs.1,000 crore for skill development of ten lakh youth to enhance their employability and productivity is a right step in this regard.

Even when taking tough measures to steady the macroeconomic fundamentals, Finance Minister has been magnanimous in spending for making the life of poor more comfortable. Plan expenditure placed at Rs.5,55,322 crore. It is 33.3 percent of the total expenditure while non plan expenditure is estimated at Rs.11,09,975 crore. The plan expenditure in 2013-14 will be 29.4 percent more than the RE of the current year i.e. 2012-13. There is substantial rise in allocation to the social sector. Allocation for rural development raised by 46 percent to Rs.80,194 crore. Rs.10,000 crore earmarked for National Food Security towards the incremental cost. Education gets Rs.65,867 crore, an increase of 17 percent over RE for 2012-13. ICDS gets Rs.17,700 crore. This is 11.7 percent more than the current year.

Finance Minister was trying fix many issues with a single shot. For instance, there is a proposal to give an additional deduction of interest of Rs.1 lakh to a person taking a loan for his first home from a bank or a housing finance corporation upto Rs.25 lakh during the period 01.04.2013 to 31.03.2014. This will promote home-ownership and give a fillip to a number of industries like steel, cement, brick, wood, glass, etc. besides jobs to thousands of construction workers.

There is need to review the existing formula to fix the import duty on rubber. The government should scale up the import duty from the current practice of charging 20 per cent of domestic price (or Rs.20 a kg, whichever is lower) to 40 per cent of domestic price ( or Rs.40 a kg, whichever is lower). This is warranted as domestic rubber prices had been free-falling for over a year. The duty hike is expected to encourage tyre-makers and other rubber-goods manufacturers from sourcing their supplies from domestic sources.

I appreciate the measures announced by the hon. FM to give some solace to the coconut farmers. However, given the plight of the domestic coconut farmers more measures are necessary. Government should consider measures to increase the domestic demand of coconut products especially coconut oil. Government may increase the import duty on crude palm and soybean oil imports from the present 2.5% to 10% and the tariff on purchases of refined cooking oils to 15%.

The rollout of the Direct Benefits Transfer system is a revolutionary step. This would enable Government sponsored benefits such as scholarships, pensions and maternity benefits to flow directly into the accounts of beneficiaries, who can access them using their Aadhaar number. I would urge the FM to increase the allocation for aadhar. The leakages can be substantially eliminated. And this will put more money in the hands of the poor and the marginalized.

The Finance Minister has laid out a roadmap. If India needs an 8 percent growth rate, growth which is at the same time inclusive and sustainable, we have to convert these challenges into opportunities to accelerate the tempo of growth, to make it more inclusive, to make it more sustainable. This country must not lose any time. It must get its act together to accelerate the tempo of economic growth, sustainable growth, equitable growth.

* SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): The Budget 2013-14, is not populist. It is certainly political. The FM did not unveil any plan to revive economy, agriculture and businesses. The allocation for their flagship programmes is also meager. Farmers are crying and dying and there is nothing to raise their remunerative price. There is no talk of checking inflation and on how Finance Minister will mobilize resources.” The Finance Minister has expressed concern about the fiscal deficit whose revised estimate is Rs.5,20,925 crore. But this is lower than the revenue forgone figure of Rs.5,70,630 crore. This implies that the fiscal deficit is primarily caused by the sops given to the rich in terms of revenue foregone and the burden of meeting this deficit is passed on to the poor by means of cutting expenditures.

While doing a shade better than the targeted fiscal deficit of 5.3 per cent of GDP at 5.2 per cent for the current fiscal, Finance Minister has stuck to his target of 4.8 per cent of GDP for 2013-14, even while stepping up defence allocation by 14 per cent over the revised estimates in the current fiscal. Similar hikes have been proposed in various sectors. Although it is clear that he managed to create a cushion through compression in spending during the current financial year, expenditure under several key heads, including roads and rural housing actually fell in the current fiscal compared to the previous year.

As for Foreign Institutional Investment(FII) and Foreign Direct Investment (FDI), the government is facilitating larger foreign inflows especially in sectors that have an FDI cap. Foreign investors may not have got their entire wish list. The much-anticipated announcement to expand the role of FIIs in the debt market did not materialize. But the package for them looks very impressive when contrasted with what is available for domestic investors, especially the retail ones.

There has been once again a proposal to simplify the procedures for small and medium enterprises to access their dedicated exchange. More significant, in the context of infrastructure funding, is the proposal to start a dedicated debt segment in the stock exchanges. The facilities being accorded to foreign capital can be justified in the current macroeconomic context of the widening current account deficit. Yet the economy needs domestic investors too, not just the large ones but retail investors, who should ideally be the backbone of any well developed capital market. The ambitious disinvestments target next year of Rs.40,000 crore, brooks no delay in enhancing the retail participation in the markets.

However, given the challenges that he faced by way of low growth, high inflation, the widening fiscal and current account deficits coupled with lower than targeted revenue collection during 2012-13, Finance Minister has disappointed taxpayers looking for some major breaks. But he did provide a tax break of Rs.2,000 to individual tax payers with taxable income of up to Rs.5 lakh. This itself is estimated to benefit 1.8 crore tax payers and work out to a revenue sacrifice of Rs.3,600 crore. Likewise, first time buyers of affordable homes will get an additional deduction of interest of Rs.1 lakh for home loans up to Rs.25 lakh, which will be over and above the current Rs.1.5 lakh deduction allowed for self-occupied dwellings.

I earnestly request the government to take steps in the Budget to boost investments as economic growth has slowed. Government should initiate measures that can help in revival of growth momentum of the economy at the earliest.

The recent reform measures have, no doubt, rekindled business confidence but much more needs to be done to provide a fillip to the investment cycle in the present milieu of uncertain domestic and global economic environment.

At a time when new investments have reduced to nearly half of the last year level, raising depreciation rate will incentivise industry to make fresh investments.

Software and allied services industries have asked for rationalization of taxes to reduce the amount of litigation, which only vitiates the business environment. Therefore, I urge the government to streamline the tax mechanism. I also request the Government to adopt entrepreneurship mission to encourage more entrepreneurship which in turn will create more jobs and investments.

Besides, there is need to set aside money for IT spending, particularly in the area of healthcare and education where technology can make a big difference. The industry associations are also looking at reforms in special economic zone in the area of land acquisition.

*श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी) : आम बजट पर देश के साथ दुनिया की भी निगाह थी, वह इसलिए और भी चूंकि सभी को इस प्रश्न का जवाब चाहिए था कि भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतियों के चक्रव्यूह से निकल पाएगी या नहीं? लेकिन, माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से पेश आम बजट में इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं मिला है। ऐसा तब हुआ जब उनके समक्ष आर्थिक चुनौतियों से पार पाने का एक आधार तैयार हो चुका था।

कोई भी समझ सकता है कि ऐसा चुनावी चिंताओं के चलते हुए हुआ है। यह मानते के पर्याप्त कारण हैं कि माननीय वित्त मंत्री और साथ ही माननीय प्रधान मंत्री जी वैसी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दे सके जैसी उनसे अपेक्षित थी। यह स्थिति यही बताती है कि किस तरह राजनीतिक जरूरतें देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं।

केन्द्रीय सत्ता का नेतृत्व कर रही कांग्रेस के पास इस आम बजट को ठीक और यहां तक कि बेहतर बनाने के तमाम तर्क हो सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्रियों का उनसे सहमत होना कठिन है।

इस पर आश्चर्य नहीं कि शेयर बाजार को यह आम बजट रास नहीं आया। नःसंदेह शेयर बाजार की प्रतिक्रिया सब कुछ नहीं कहती, लेकिन वह संकेत तो करती ही है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के जरिए निवेशकों और अंतराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के साथ‑साथ आम आदमी को संष्तुट करने की कोशिश अवश्य की है, लेकिन वह इसमें सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने भविष्य की जो उजली तस्वीर पेश की है उस पर भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्थिक स्थिति कहीं अधिक चिंताजनक है। अभी तक यह माना जा रहा था कि विकास दर का पांच प्रतिशत के आसपास सिमटना ही भारतीय अर्थ व्यवस्था का न्यूनतम बिंदु है, लेकिन आम बजट पेश किए जाने से पूर्व केन्द्रीय सांख्यिकी विभाग की ओर से जारी आंकड़े यह कह रहे हैं कि पिछली तिमाही में विकास दर लुढ़क कर साढ़े चार प्रतिशत ही रह गई है।

इससे स्पष्ट है कि यथार्थ और आंकड़ों के जरिए बनाए गए परिदृश्य में काफी अंतर है। संतुलन साधने के फेर में एक ऐसा बजट सामने आया है जिससे केन्द्रीय सत्ता के दोनों हित पूरे होने मुश्किल हो सकते हैं। जितना संदेह इसमें है कि इस बजट के जरिए आम आदमी को आकर्िषत किया जा सकता है, उतना ही इस पर भी कि लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकती है।

इस बजट के जरिए वित्त मंत्री जी ने खुद को ऐसे सवालों के समक्ष खड़ा किया है, जो उनका पीछा करते रहेंगे। इनमें सबसे बड़ा प्रश्न यह होगा कि क्या एक अवसर गंवा दिया गया? वर्तमान में किसी के लिए भी यह कहना कठिन है कि आने वाले समय में उन आर्थिक चुनौतियों से पार पाया जा सकेगा, जो गंभीर चिंता का विष्ाय बन गयी हैं। बात चाहे वित्तीय और राजकोााळय घाटे की हो अथवा निवेशकों के ठंडे रूख की या फिर रूपये के कमजोर होते चले जाने की, ये सभी चुनौतियां हमारे सामने हैं।

हमारी अर्थ व्यवस्था बृहद आर्थिक स्थिरता की चुनौती से जूझ रही है। आसमान छूती महंगाई ने घाटे को बढ़ा दिया है। चालू खाते का अंतर भी बढ़ता जा रहा है। जीडीपी दर लगातार गिर रही है और भारत की रेटिंग और अधिक गिरने का खतरा सिर पर मंडरा रहा है।

व्यय में वृद्धि के आधार पर विकास की गति बढ़ाने से मांग बढ़ने व आपूर्ति का असंतुलन बनने का खतरा खड़ा हो जाता है। जाहिर है इसे महंगाई को हवा मिलेगी और पहले से बढ़ा हुआ राजकोषीय घाटा और भी तेजी से बढ़ने लगेगा। सब्सिडी घटाने का असर सरकार के भविष्य पर पड़ सकता है।

कराधान के ढांचे के पुनर्गठन के माध्यम से आय बढ़ाने का निवेश के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव होगा। अधिक ब्याज या अन्य लाभों के आधार पर बचत को प्रोत्साहन से राजकोषीय घाटा बढ़ेगा और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अगर निम्न विकास दर से समय रहते नहीं निपटा गया और रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाए गए तो वर्तमान और भविष्य दोनों जनसांख्यिकीय लाभ के बजाए जनसांख्यिकीय विनाश में बदल जायेंगे।

देश में विशेषतः महाराष्ट्र राज्य में किसानों की बहुत बुरी दुर्दशा है। वे आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। आत्म हत्या कर रहे हैं। वहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। महाराष्ट्र में पानी के कारण अकाल की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की आवश्यकता थी। वह नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ है।

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के अंतर्गत शिर्डी संसदीय क्षेत्र में श्री साई बाबा की शिर्डी एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया है तथा वहां देश के सभी प्रांतों से ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु उनके दर्शन हेतु आते हैं। शिर्डी नगरी में श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथा उनके दर्शन हेतु आने वाले अमीर गरीब सभी लोगों को किसी न किसी रूप में लाभ जरूर पहुंचता है। श्री साई बाबा के शिर्ड़ी में आगमन के बाद शिर्डी जैसे छोटे गांव को पवित्र तीर्थ नगरी का अति विशेष्ा महत्व प्राप्त हुआ है। देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में श्री साई बाबा का पवित्र तीर्थ स्थल शिर्डी सभी वर्गो के लिए एक प्रमुख व महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

शिर्डी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तालुका अकोला के अंतर्गत अगस्त मुनि मंदिर, कोपरगांव तालुका में कछेश्वर मंदिर, श्रीरामपुर तालुका के अंतर्गत डोमेगांव में पंजाबी समुदाय के लोगों का महानुभाव चक्रधर स्वामी स्थल, राहाता तालुका के अंतर्गत दक्षिण काशी (पुणताम्बे) में चांगदेव महाराज की समाधि, तालुका बैजापुर के बाबलगांव में दक्षिण भारतीय सुप्रसिद्ध संत चिदम्बरम स्वामी जी की समाधि, तालुका नेवासा में शनि सिंगनापुर व संत ज्ञानेश्वर मंदिर सहित अनेक अन्य प्रसिद्ध धाम भी हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है।

महाराष्ट्र राज्य के शिर्डी संसदीय क्षेत्र की पावन महत्ता को दृिष्टगत रखते हुए पूरे शिर्डी संसदीय क्षेत्र को एक तीर्थ नगरी व केन्द्रीय पर्यटन के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रावधान किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया जाए।

बीड़ी व तम्बाकू उद्योग प्राथिमक रूप से ग्रामीण आधारित श्रम बाहुल्य उद्योग हैं,, जो महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों के लगभग 70 लाख कामगारों को रोजगार प्रदान करता है। अधिकांश बीड़ी व तम्बाकू कामगार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित हैं और गृह आधारित कामगार हैं।

देश में बीड़ी कर्मकार के साथ साथ तम्बाकू कर्मकारों की भी एक बहुत बड़ी संख्या है। मेरे संसदीय क्षेत्र शिर्डी के अंतर्गत तम्बाकू कामगार एक बहुत बड़ी संख्या में हैं। लेकिन, इन तम्बाकू कामगारों को सरकार की बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत स्वास्थ्य देखरेख, आवास, शिक्षा, सामूहिक बीमा योजना और मनोरंजन के क्षेत्र में जो अनेक कल्याण योजनाएं तैयार की जाती हैं, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप तम्बाकू कामगार की स्थिति बीड़ी कामगार की अपेक्षा बहुत ही बद्तर है।

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत दी जाने वाली योजनाओं का लाभ बीड़ी कामगारों के साथ साथ तम्बाकू कामगारों को भी दिलाए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कदम उठाए जाएं।

*श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) देश में घटती हुई घरेलू उत्पादन दर चिंता का विषय है। दुख की बात यह है कि पिछले 9 वष्ााौ में घरेलू उत्पादन दर 8‑9 प्रतिशत से घट कर 5.4 प्रतिशत रह गई है। ये यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता नहीं तो क्या है?

इसी प्रकार आप यह आश्वासन देते रहे कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकेगी, पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। 2जी स्पेक्ट्रम स्कैम, कोल गेट स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, नरेगा स्कैम और अब वेस्टलैंड हेलकॉप्टर स्कैम इसी सरकार की देन है जो भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की बात संसद में हर समय करती रही है। वास्तविकता में इस सरकार ने भ्रष्टाचार की नई ऊंचाइयों को छू लिया है।

केन्द्र सरकार बार‑बार कहती है कि नागरिकों और महिलाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी। सुनकर अटपटा सा लगता है कि जिस सरकार की नीयत और नीति ही ठीक न हो और जिसमें अपने नागरिकों को सुरक्षा देने की शक्ति भी न हो वो बार बार ऐसे शब्द बोलकर कब तक देशवासियों को गुमराह करती रहेगी। हमने तो ये देखा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पर्याप्त आत्मशक्ति UPA सरकार में है ही नहीं। अजमल कसाब और अफजल गुरु की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इतने लंबे समय तक टालना इस बात को सिद्ध करता है।

साप्रदायिक दंगों की रोकथाम का संकल्प लेने वाली इस सरकार ने इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाये हैं? हमने तो पिछले वर्ष में ये देखा है कि राजस्थान के गोपालगंज और भीलवाड़ा, महाराष्ट्र के धुलिया, असम के कोकराझार आदि क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर साप्रदायिक दंगे हुए। मजे की बात ये है कि इन सभी प्रदेशों में कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सरकार है जो अपने को सेकुलरिज्म का ठेकेदार मानते हैं और दूसरों को साप्रदायिक । सच्चाई ये है कि इन्होंने सदा ही दंगों की राजनीति की है। अल्पसंख्यकों को डरा कर रखा गया है चाहे वो मेरठ हो, मलियाना हो या मुरादाबाद, अलीगढ़, चाहे 84 के सिख विरोधी दंगे हों। आप अपने 50 वर्षीय खूनी इतिहास के रिपोट कार्ड को छिपा कर मात्र 2002 के गुजरात दंगे की ही चर्चा क्यों करते हैं। नैतिकता के आधार पर पहले अपने रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा कराइये, उसकी जिम्मेदारी लीजिए, दोिषयों को दंडित कीजिए, फिर किसी और पर ऊंगली उठाइये। देशवासी आज जागृत हैं, आपकी दंगों की राजनीति के जाल में आने वाले नहीं।

कांग्रेस द्वारा कब तक इस देश में आतंकवाद शब्द की राजनीति चलती रहेगी। 80 के दशक में आपने सिख आतंकवाद का शब्द गढ़ा और देश में ऐसा माहौल बनाया जैसे हर सिख आतंकवादी हो। इस प्रकार आपने देश के करोड़ों सिखों के साथ अन्याय किया। नब्बे के दशक से आप इस्लामी आतंकवाद का नाम लेने लगे और ऐसा भ्रम फैलाया मानो हर मुसलमान आतंकवादी हो। इस प्रकार आपने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की देशभक्ति पर प्रश्नचिन्ह लगाया और उन्हें अपमानित किया है। आज आप देश के बहुसंख्यक समाज पर भगवा आतंकवाद का आरोप लगा कर उसे भी अपमानित कर रहे हैं। आप कौन होते हैं देश के अल्पसंख्यकों या बहुसंख्यकों पर ऐसे निराधार आरोप लगाने वाले? सरकार में बैठ कर अगर आप स्वयं पर संयम नहीं रख सकते तो आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।

डॉल्फिन की घटती हुई संख्या चिंता का विषय है। इसे राष्ट्रीय जल पशु घोिषत किया गया तो उम्मीद की गई थी कि इनका संरक्षण तथा संवर्धन होगा। वैसे भी यह श्रेय भागलपुर को जाता है कि सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का 50 कि.मी. जल क्षेत्र डॉल्फिन सुरक्षित क्षेत्र घोिषत किया गया है। यह देश का इकलौता डॉल्फिन सुरक्षित क्षेत्र है और भागलपुर का प्रतिनिधि होने के नाते इस जल क्षेत्र के विकास की चिंता मुझे सदा रहती है। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार डॉल्फिन के संरक्षण तथा संवर्धन पर और अधिक ध्यान दे।

विश्व भर में युवाओं और खेलों के प्रोत्साहन के लिए कार्य हो रहे हैं। ऐसे में देश का युवा चाहता है कि उसकी सरकार भी इस दिशा में ठोस पहल करे। ऐसे परिपेक्ष्य में इस वाऩ के खेल मंत्रालय के बजट में कटौती बड़ी अटपटी सी लगती है। देश के नौजववों, विशष्ोाकर खिलाड़ियों के साथ यह नाइंसाफी है जो खत्म होनी चाहिए।

सच्चर कमेटी रिपोर्ट के आधार पर आपने अल्पसंख्यक समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो घोषणाएं की थीं। जमीन पर उनसे परिणाम तो दिखाई नहीं देते।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में नये प्राइमरी स्कूल खोले जाने थे। वष्ाऩ 2006‑07 से आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु आदि में इस योजना के अंतर्गत कोई भी नया प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया है। इसी प्रकार यू.पी. और पश्चिम बंगाल में 2011‑12 और 2012‑13 में एक भी ऐसा स्कूल नहीं खोला गया है। मध्य विद्यालय की बात करें तो आंध्र प्रदेश, असम, केरल, दिल्ली में 2006‑07 से और राजस्थन में 2008‑09 से अब तक कोई भी नया स्कूल नहीं खोला गया है। क्या इसी तरह सर्व शिक्षा अभियान का सपना साकार होगा?

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जो विद्यालय खोले जाने थे उनमें भी यही हाल है। वाऩ 2006 से अब तक पूरे आंध्र प्रदेश में मात्र 17, दिल्ली में 1, हरियाणा में 15 और महाराष्ट्र में 3 ऐसे विद्यालय खोले गये हैं। क्या इस गति से देश के अल्पसंख्यकों का शैक्षिक पिछड़ापन दूर किया जा सकता है?

मदरसों के आधुनिकीकरण की रफ्तार भी कछवे से धीमी है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 2008‑09 से अब तक इस काम पर कोई खर्च नहीं किया गया है। हरियाणा में 2010‑11 में मात्र 38 लाख खर्च किया गया और महाराष्ट्र में उसी साल 37 लाख खर्च किया गया है। हालांकि यह सरकार जानती है कि जहां स्कूल हैं ही नहीं, मदरसे ही प्राइमरी शिक्षा का माध्यम हैं। इसलिए ये मरदसे अल्पसंख्यकों की शिक्षा का एकमात्र विकल्प हैं। फिर भी आप इस ओर गंभीरता नहीं दिखाते। देश जानना चाहता है कि क्या इस रफ्तार से मदरसों का आधुनिकीकरण हो सकेगा?

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की स्टीयरिंग कमेटी ने भी अपने रिपोर्ट में लिखा हैकि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के मामले में लक्ष्य से कम खर्च साफ दिखाई देता है जो चिंता का विषय है। ये बात जब हम कहते हैं तो कहा जाता है कि विपक्ष वाले तो निराधार आरोप लगाते हैं। अब ये बात तो सरकार की बनाई कमेटी ने भी स्वीकार की है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे?

अल्पसंख्यकों के लिए मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत खर्च का हाल और खराब है। वष्ाऩ 2009‑10 में जारी की गई रकम का मात्र 62.39 प्रतिशत खर्च किया गया, वर्ष 2010‑11 में मात्र 33.36 प्रतिशत खर्च किया गया। क्या यह चिंता का विाय नहीं है? इससे आपकी नीयत का पर्दाफाश होता है और स्पट हो जाता है कि आप अल्पसंख्यकों के लिए केवल LIP SERVICE करते हैं। इसका एक कारण शायद केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय का अभाव हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसे रोकने के लिए और एकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए योजना और उसके क्रियान्वयन राज्य सरकारों को सौंप दिए जाए, जो जमीनी सच्चाईयों को ठीक से समझती है।

60 आईटीआई जो अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्रों में हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए वष्ाऩ 2008‑09 के बजट प्रावधान 56.95 करोड़ था। उसमें से मात्र 29.86 करोड़ खर्च किया गया। वर्ष 2010‑11 में प्रावधान 42.33 करोड़ था और खर्च केवल 21.17 करोड़ हुआ। वष्ाऩ 2011‑12 में प्रावधान 32.83 करोड़ और खर्च 13.64 करोड़ किया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2012‑13 में बजट प्रावधान 18.42 करोड़ था और अब तक खर्च 4.56 करोड़ किया गया है। ऐसा नहीं है कि इन क्षेत्रों में आईटीआई के अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं रही है। सच्चाई तो यह है कि बजट की घोानाओं द्वारा अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि देशवासियों को धोखा देते हैं। कब तक ये देश ऐसी सरकार को झेल सकेगा?

वक्फ जायदादों की सुरक्षा के लिए आप गंभीर नहीं हैं। इन जायदादों पर बड़ी संख्या में अवैध कब्जे हुए हैं, जिनके कारण न तो वक्फ को कोई आमदनी होती है और न ही उस जायदाद की डेवलपमेंट। उल्टे वक्फ बोर्ड को अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के खर्च का बोझ पड़ता है। हम अनेकों बार वक्फ जायदादों को पब्लिक प्रिमाइसेज एक्ट के अंतर्गत लाने की मांग करते रहे हैं, जैसाकि डीडीए , नगर निगम आदि को किया गया है। इन वक्फ जायदादों को रेंट कंट्रोल एक्ट से मुक्त करने के लिए केवल छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पुड्डुचेरी और लक्षद्वीप ने कानूनी कदम उठाये हैं। इनमें अधिकांश प्रदेश सरकारें गैर ‑BÉEÉÆOÉäºÉÉÒ हैं। आपकी पार्टी की राज्य सरकारें इस विष्ाय पर कब कदम उठायेंगी? या ये मान लिया जाये कि अल्पसंख्यकों के वोट लेने के लिए आप चुनाव के समय इन विषयों पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं और गलत वादे करते हैं? अब तो कहना पड़ेगा बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला मजे की बात तो ये है कि अनेकों वक्फ जायदादों पर सरकार और उसके विभागों का कब्जा है जिसका कोई किराया भी नहीं दिया जाता। अगर आप अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, तो ये सभी वक्फ जायदादों को वक्फ बोर्ड को वापस कर दीजिए या इनका बाजार भाव पर किराया अदा करें।

अल्पसंख्यकोंके संरक्षण की ठेकेदार इस सरकार ने अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए कैसे काम किए हैं उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं।

मैट्रिक‑पूर्व छात्रवृति योजना के अंतर्गत बजट अलोकेशन वर्ष 2012‑13 के लिए 900 करोड़ था जिसमें से केवल 598.86 करोड़ की राशि 31 जनवरी, 2013 तक जारी की गई। अब आप 300 करोड़ रूपये फरवरी और मार्च के महीनों में जब बच्चे और शिक्षक वार्िषक परीक्षा में व्यस्त होंगे तो कैसे खर्च करेंगे? निश्चित तौर पर ये पैसा लैप्स होगा और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए बनाई गई इस योजना का पूरा लाभ उन तक नहीं पहुंचेगा।

कुछ राज्यों के मामलों में तो स्थिति और भी बदतर है जैसे हरियाणा‑अलोकेशन है 11.40 करोड़ वास्तविक खर्च हुआ सिर्फ 2.72 करोड़। झारखंड‑अलोकेशन है 23.02 करोड़ और वास्तविक खर्च हुआ सिर्फ 8.76 करोड़। पंजाब‑अलोकेशन है 71.45 करोड़ और वास्तविक खर्च अब तक कुछ नहीं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना के अंतर्गत बजट अलोकेशन वष्ाऩ 2012‑13 के लिए 500 करोड़ था जिसमें से केवल 189.78 करोड़ की राशि 31 जनवरी, 2013 तक जारी की गई। बाकी 310 करोड़ रूपये आप कब खर्च करेंगे। निश्चित तौर पर ये पैसा लैप्स होगा। इस संबंध में भी आपका ध्यान दिलाना आवश्यक है जैसे बिहार अलोकेशन है 35.89 करोड़, वास्तविक खर्च हुआ सिर्फ 7.90 करोड़। हरियाणा अलोकेशन है 6.33 करोड़ और वास्तविक खर्च कुछ नहीं हुआ। जम्मू‑कश्मीर‑अलोकेशन है 18.54 करोड़ और वास्तविक खर्च सिर्फ 5.54 करोड़। झारखंड‑अलोकेशन है 12.78 करोड़ और वास्तविक खर्च सिर्फ 4.89 करोड़। महाराष्ट्र अलोकेशन है 45.20 करोड़ और वास्तविक खर्च हुआ सिर्फ 9.99 करोड़। उत्तर प्रदेश‑अलोकेशन है 82.97 करोड़ और वास्तविक खर्च हुआ सिर्फ 22.23 करोड़। असम‑अलोकेशन है 29.62 करोड़ और वास्तविक खर्च हुआ 8.52 करोड़।

अल्पसंख्यकमामलों के मंत्रालय की समिति की पिछली बैठक में आश्वासन दिया था कि सभी योजनाओं के लाभ सामान्य रूप से अल्पसंख्यकों को मिल सके उसे सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र अनुवीक्षण प्रणाली बनाने के प्रयास किए जायेंगे। इस संबंध में अब तक क्या किया गया हम जानना चाहते हैं।

ऐसा क्योंकि चुनाव के समय ही आपको अल्पसंख्यकों की याद आती है? चुनाव के वष्ाऩ उनकी समस्याएं गिनाई जाती हैं, आश्वासन दिये जाते हैं, घोषणायें की जाती हैं। फिर 4 साल उन्हें ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। पांचवें साल यानि चुनावी वर्ष में फिर उनकी याद आती है। फिर नये वादे किये जाते हैं। इस बीच चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। आखिर कब तक अल्पसंख्यकों के साथ ये मजाक होता रहेगा? और कब तक वे इसे सहेंगे और क्यूं वो आपकी पार्टी पर विश्वास करेगी। लोग आज पूरी तरह जागृत हैं। इस बार देश के अल्पसंख्यक काम के आधार पर वोट देंगे, मात्र आश्वासनों के बल पर कोई उनके वोट नहीं ले सकता।

हमारा सुझाव है कि ‑ छात्रवृति योजना मांग आधारित बनाई जाए; कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अल्पसंख्यक छात्राओं के नामांकन की दर बढ़ाने के प्रयास किए जाएं; मैरिट‑सह‑साधन आधारित छात्रवृति योजना के अंतर्गत जो राशि योजना में दी जाती है वह बढ़ाई जाए, क्योंकि अधिकांश अल्पसंख्यक वर्ग गरीब और गरीबी रेखा से नीचे का है। इससे इन सभी वर्गो को लाभ होगा; साक्षर भारत, जनशिक्षा संस्थान कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसे सभी कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाए और इस विष्ाय में संबंधित मंत्रालयों से बेहतर तालमेल बनाकर इन योजनाओं के अंतर्गत पिछड़े और अति पिछड़े वर्गो के लिए काम किया जाए।

अब मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र भागलपुर की महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

भागलपुर पटना के बाद बिहार का सबसे बड़ा शहर है और ये व्यापार का बड़ा केन्द्र भी है। काफी समय से हम भागलपुर में एक हवाई अड्डा स्थापित करने की मांग करते रहे हैं जिसके परिणाम से जून 2007 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भागलपुर हवाई अड्डा का निरीक्षण किया। परंतु अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा यह कहा जा रहा है कि ATR टाइप एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए 1500 मीटर की हवाई पट्टी आवश्यक है। मेरा मानना है कि इस विष्ाय पर सरकार की इच्छाशक्ति का अभाव है या फिर लगता है कि आपकी ओर से बिहार की और विशेषकर भागलपुर की अनदेखी है।

राष्ट्रीय महत्व के विक्रमशिला महाविहार का अवशेष अब देखरेख के अभाव में धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर आ रहा है। सैंकड़ों वर्ष पुरानी बौद्ध सभ्यता की परिचायक विक्रमशिला की खुदाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। खुदाई के बाद जो भी तथ्य बाहर निकल कर आये हैं उसका संरक्षण और संवर्धन नहीं हो सका है। खुदाई के बाद जो अवशेा निकले थे उनके लिए आज तक कोई Museum का निर्माण भी नहीं हो सका है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की लापरवाही की वजह से यह संरक्षित क्षेत्र ढहने के कगार पर है। अगर समय रहते युद्धस्तर पर इसके संरक्षण और संवर्धन के कार्य नहीं कराये गये तो, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विक्रमशिला एक बहुत पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है और हम मांग करते रहे हैं कि यहां एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये। आपने बिहार में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं तो अगर नालंदा की तरह विक्रमशिला में भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हो जाये, तो इस सांस्कृतिक धरोहर के साथ न्याय होगा।

हमारी मांग है कि आप भारतीय इतिहास के इस गौरवशाली अतीत को संरक्षित करने एवं विकास के लिए तत्काल उचित निर्देश देने की कृपा करें।

दिनांक 7 सितंबर 2012 को लोक सभा के मौखिक प्रश्न संख्या 397 के जवाब में केन्द्र सरकार ने कहा कि केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों के सहयोग से 12वीं योजना अवधि के एकीकृत विकास के लिए बौद्ध परिपथों की सूची बनाई गई है जिसमें बिहार के बौद्ध गया, नालंदा, राजगीर, पटना, वैशाली सहित विक्रमशाला को शामिल किया गया है तथा उत्तर प्रदेश के सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, संकिसा एवं पिपरवाह को शामिल किया गया है। 11 क्षेत्रों के बौद्ध सर्किट के विकास के दौरान पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किये जायेंगे।

परंतु इतना समय बीतने के बाद भी इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण विकास कार्य नहीं हुआ है और विक्रमशिला आज भी उपेक्षित है।

भागलपुर में अभी तक सिविल सेक्टर में कोई भी केन्द्रीय विद्यालय स्थापित नहीं किया गया है, हालांकि भागलपुर पूर्वी बिहार में शिक्षा का सबसे बड़ा केन्द्र है। यहां केन्द्रीय विद्यालय का होना नितांत आवश्यक है। वैसे भी 12वीं योजना के अंतर्गत देश भर में 500 केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने थे, परंतु भागलपुर को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। हालांकि यह शहर तो एक कमिश्नरी भी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106 जो करीब 136 किलोमीटर लंबा है और जो भारत नेपाल सीमा बीहपुर से शुरू होकर मधेपुरा, सहरसा होते हुए भागलपुर जिले के बिहपुर में खत्म होता है। इसमें 64 किलोमीटर सिंगल लेन है, 62 किलोमीटर इंटरमीडिएट और 10 किलोमीटर कोशी नदी का मिसिंग लिंक है। जो सड़क 9 वष्ाऩ पहले राजमार्ग संख्या 106 घोिषत किया गया था उसका अपग्रेडेशन अब तक नहीं किया गया है। जैसाकि अन्य राजमार्गो के मामले में किया गया। यह राजमार्ग बिहार के सुपौल और मधेपुरा जिला की जीवन रेखा है और पूर्वी बिहार के सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। उचित ढंग से रखरखाव नहीं होने के कारण इस सड़क की अवस्था काफी जर्जर हो गई है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 पर भारी ट्रैफिक है और जिसको संभालने के लिए इस राजमार्ग को फोर लेन वाला बनाना चाहिए। वैसे भी इस सड़क पर NTPC एवं ECL के लिए भारी संख्या में ट्रक जाते हैं तथा रेत व पत्थर की ढुलाई भी चलती रहती है। मेरी मांग है कि जिस प्रकार मोकामा से मुंगेर तक BOT बेसिस पर सड़क निर्माण कार्य हुआ है, उसी प्रकार मुंगेर से मिर्जा चौकी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 पर BOT बेसिस पर सड़क निर्माण कराया जाय।

उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106 एवं 80 के अपग्रेडेशन और चौडीकरण के साथ साथ 10 किमी. मिसंग लिंक का निर्माण कार्य किया जाय जिसके बगैर राट्रीय राजमार्ग का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता।

भागलपुरजो रेशम के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। वहां लाखों की संख्या में बुनकर आज बेरोजगार हो गये हैं। केन्द्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कच्चा माल सस्ते दर पर उपलब्ध नहीं है। सरकार इस विष्ाय पर गंभीर नहीं है। चाईना से आयातित यार्न के कारण देश का अच्छा माल भी नहीं बिक रहा है और परिणामस्वरूप बुनकरों का तैयार किया हुआ माल भी नहीं बिक पा रहा है और वो बेरोजगार बैठे हैं। दुख की बात यह है कि सरकार उनकी कोई ठोस मदद नहीं कर रही है।

केन्द्र सरकार द्वारा भागलपुर में हैंडलूम कलस्टर और सिल्क कलस्टर को स्थापित करने की घोषणा हुई, जिसके अंतर्गत बुनकरों को एक ही जगह पर सभी सुविधाएं प्रदान किया जाना था। इसके अंतर्गत आधुनिक हस्तकरघे, प्रोसेसिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल, फायर स्टेशन, डिसप्ले सेंटर, प्रिंटिंग पैकेजिंग यूनिट, मेकअप, फैब्रिक डिजायन लैब, इब्राडरी एवं स्टोरेज जैसी सुविधाएं दी जानी थी। परंतु अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि बुनकर आज भी बदहाल हैं।

इसी प्रकार, आपने बुनकरों के लिए 3884 करोड़ रूपये की कर्ज माफी योजना की घोषणा की थी और साथ‑साथ 2362 करोड़ रूपये उनको सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने एवं सब्सीडाइज्ड सूत आपूर्ति करने की घोषणा की थी परंतु हकीकत में देश का बुनकर आज भी बेहाल है। देशवासी जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी राशि बुनकरों पर लगाने के बजाए कहां लगाई गई?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam Speaker, I am grateful to the 37 hon. Members, who have participated in the debate. Barring four or five hon. Members, I listened to every one of them very carefully, very patiently. I did not interrupt anyone of them and I took notes very carefully. Even in respect of those four or five Members, my colleagues have taken notes and I have read the notes. I am grateful to Shri Murli Manohar Joshi for initiating the debate and I am grateful to Shri S. K. Bwiswmuthiary for concluding the debate.

Madam, by and large, there was no serious criticism of the Budget. Even Mr. Joshi, I think, was willing to strike but afraid to wound. And, I am grateful to him. The reason is, all of us understand, that we are going through a difficult period. In my budget speech I gave a rather sober assessment of the world situation. I think deep down everyone knows that in the life of a nation there will be a period when the economy appears to falter. This is not the first time this has happened and I will explain this in a moment. But, we picked ourselves up and we have recorded high growth in the past and I am confident we will do it again.

What is happening in the rest of the world today? If you look at the highly developed countries, in 2012 the US recorded a growth of 2.3; Japan recorded a growth of 2; Canada recorded a growth of 2 per cent. All other countries recorded either zero growth or contracted. The entire Euro zone is in a recession today. Germany, that giant manufacturing power, contracted in the last quarter. The UK contracted in the last quarter. If you look at our peers, the BRICS countries –except China – Brazil, Russia, South Africa are growing at rates much lower than our growth rates.

As I said in my speech there are only China and Indonesia among the large countries whose growth is at a rate faster than India’s growth rate and this year we think only China will grow faster. A question was asked by, I think, Ms. Kaur as to why are China and Indonesia growing at a faster rate. China is a very different model. I wish we could do many of the things which China does. We cannot and we do not wish to follow that model. Indonesia has oil. We do not have oil. Our oil import bill alone is over 150 billion dollars.

Therefore, we must make a sober assessment of where we are, not lose heart, not lose faith just because in one year the growth is between 5 and 5.5 per cent. Even if you take it as 5 per cent, we will recover. I think Shri L.K. Advani knows and all others who were in the NDA Government know that in the six years period, in two years, in one year we recorded a growth rate of 4 per cent and in the other we recorded a growth rate of 4.5 per cent. That did not mean that we did not recover. We recovered thereafter. Therefore, I think this 5 per cent growth rate should not demoralise us. I am absolutely confident, with your support, we will recover and in 2013-14 we will be able to achieve a growth of over 6 per cent and in the next year we will go back to a growth rate of 7 per cent and more.

We have high inflation today. I explained briefly the day before yesterday why we have high inflation. This is not a criticism of anyone. You take certain decisions based on best judgment. You expect certain outcomes. We expected that the world outlook would become more positive; world growth would recover. No one anticipated that the Euro zone crisis will continue into a second year and will spill over into a third year. Therefore there are consequences for decisions that we take. A couple of Members said that we were criticising previous budgets. We are not. We are simply saying that certain decisions were taken, but in terms of what happened subsequently, some of those assumptions were either too ambitious or too conservative. That is not a criticism. That is simply a statement of fact.

What did we do? In 2008-09 we implemented three stimulus packages, which flowed into 2009-10. As a result, in 2009-2010 and 2010-2011, growth went up to 8.4 per cent and 9.5 per cent. We financed that growth through market borrowing; we financed that growth through running up a huge fiscal deficit; and we financed that growth, in fact, with the very high ad hoc treasury bills. In fact, in one of those years the ad hoc treasury bills ran up to Rs. 1,16,000 crore. While it produced growth, it immediately impacted the fiscal deficit and when it impacted the fiscal deficit, inflation went up to 9.6 per cent in 2010-2011; then 8.9 per cent in 2011-2012; and now, it is 7.5 per cent. I am talking about the wholesale price inflation. But this is a consequence that is inevitable. If you run a high fiscal deficit, it will be inflationary. Therefore, the approach to this year’s Budget has been how do you stabilise the macro-economy even while not killing all the growth impulses. So, one has to make a balance. You have to spend enough. I entirely agree.

I think Prof. Saugata Roy made a very learned statement about Keynesian and Friedman. I am neither Keynesian nor Friedman. He said that they are philosophies that oppose each other. They are really not philosophies that oppose each other. The Government has to spend a certain amount of money as public expenditure. Likewise, private sector has to spend a certain amount of money. But you have to pitch your expenditure at a certain level where it does not lead to high fiscal deficit leading to high inflation and other consequences. So, we necessarily have to choose a level of expenditure that will stimulate growth while not de-stabilising the economy.

Now, last year, we had planned to spend a total of Rs. 14,90,921 crore out of which Rs. 9,69,900 crore is non-Plan expenditure and the remaining was Plan expenditure. Now, what is it that you can cut in non-Plan expenditure? Non-Plan expenditure consist of interest – you cannot cut it; defence – you do not wish to cut it; subsidies – you do not wish to cut it. … (Interruptions) Last year, we did not cut it. I am talking about the year that is coming to an end. So, we have not cut subsidies. … (Interruptions) Pensions … (Interruptions) Please listen to me. I have got the numbers in front of me. Please listen to me. … (Interruptions) Subsidies, 2012-2013, the Budget Estimates (BE) was Rs. 1,90,015 crore and according to the Revised Estimates (RE) it is Rs. 2,57,654 crore. I am not wrong when I say that we have not cut it. We do not wish to cut it. Pensions – you cannot cut; Police – you cannot cut; calamity fund – you cannot cut; and education, health, broadcasting – you do not wish to cut and we have not cut. The current year, … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): You have cut it. … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM : Mr. Acharia, I do not know when you looked at the numbers. Take the numbers from me please. We have not cut on social services. Therefore, the only place where you could economize -- in order to stabilize the economy and because many Ministries did not spend -- was Plan expenditure. I said so in my Budget speech that in the current year -- the year that is coming to an end on 31 March -- we have indeed squeezed Plan expenditure. There was no other way. … (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): You have cut Rs. 27,000 crore. … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM : Madam, I cannot be interrupted like this. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please address the chair.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM : Mr. Thambidurai, please wait, and I will answer you.

The only place where you could economize on expenditure was Plan expenditure. It was not a decision that we were happy to take.

19.00 hrs. But it is a decision we were forced to take. If expenditure had not been cut, fiscal deficit would not have come down. If fiscal deficit had not come down, there are serious consequences. Everyone in this House who is observing what is happening in the rest of the world knows what those consequences are. It does not require me to spell out those consequences. Those consequences are very grave for India, and as a Minister who has taken oath on the Constitution, it would not have been possible for me to face those consequences which would have spelt clear disaster for India and the Indian economy. I take the responsibility for this decision along with the Prime Minister, and I think we took the correct decision in containing the fiscal deficit to 5.2 per cent.

PROF. SAUGATA ROY : It was done at the cost of growth.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Now, people say that you should not cut fiscal deficit. I sincerely hope that the principal Opposition Party does not share that view. In 1999-2000, the then Finance Minister said:

“However, there is no room for complacency. The challenges before us, both international and domestic, remain grave. The fiscal and revenue deficits of both Centre and States are still too high and are undermining our ability to bring down interest rates and stimulate investment.” In 2000-2001, the then Finance Minister said:

“We must put for fiscal house in order. This means hard decisions and sacrifices.” In 2001-2002, the then Finance Minister said:

“As I have already stated, the most serious problem confronting the economy is the poor state of the fiscal health of both the Central and State Governments. The combined fiscal deficit of the two together is in the region of ten per cent of GDP. I have often been described as a ‘fiscal fundamentalist’. Some have gone to the extent of calling me a ‘fiscal terrorist’. Why I am so concerned about the fiscal deficit, let me try to explain.” In three successive years, the then Government addressed correctly the issue of fiscal deficit. After we took over in 2007-2008, we brought down the fiscal deficit for the first time to below three per cent and we achieved macro economic stability.

Today, the fiscal deficit has been brought down to 5.2 per cent, but it is still very high. We cannot sustain at 5.2 per cent. Madam Speaker, I say with the greatest sense of responsibility and the greatest sense of restraint, we cannot sustain at 5.2 per cent. We have to bring it down. We have a fiscal consolidation path. It will be brought down to 4.8 per cent next year and then going forward – 4.2 per cent; 3.6 per cent and 3 per cent. This is the correct path and I sincerely appeal to all hon. Members to support the path of fiscal consolidation on which we have embarked.

Madam Speaker, there was some reference to agriculture and what we have done in agriculture. As Jawaharlal Nehru said: “Everything can wait, agriculture cannot.” We have placed great emphasis on agriculture. We know that the agriculture sector cannot grow at more than four per cent a year. In the nature of the sector, the highest growth rate it can achieve in a normal year is about 4 to 4.5 per cent. Last year it achieved the high growth rate and I have mentioned it in the Budget Speech. I have said that compared to previous years, in the Eleventh Plan period, it grew at 3.6 per cent as against 2.5 per cent and 2.4 per cent in the Ninth and Tenth Plans.

Therefore, the UPA Government is legitimately entitled to take credit for the fact that in the Eleventh Plan period, agriculture achieved the highest growth rate at 3.6 per cent. We want to maintain that growth rate. We have taken a number of measures. I do not wish to repeat those measures. But let me tell you it is a three-pronged strategy:

1. Defending and revitalizing the gains made through the original Green Revolution in areas like Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh; adopting a strategy of crop diversification in these States to deal with the problems of receding water table and soil salinity.

2. Continue with the focus of extending Green Revolution to Eastern India, the impact of which is already being felt in States like Chhattisgarh, Odisha, Assam, West Bengal and Bihar.

3. Taking new initiatives like the establishment of Nutri-Farms which will benefit the farmers as well as act against the widespread malnutrition prevailing in the country.

Shrimati Sumitra Mahajan complained that I had simply made an announcement about nutri-farms without studying the matter. I have with me a letter of Prof. M.S. Swaminathan, who suggested nutri-farms. I accepted his suggestion. I acknowledged it in my Speech by referring to the eminent agricultural scientist and after the Budget was presented, he has written me a long letter complimenting the UPA Government for the number of steps that we have taken on agriculture.

I could read this letter. It will take time. But this letter compliments us for the steps that we have taken and, in particular, compliments us for accepting the idea of a nutri-farm which is the way to address high burden malnutrition districts in India. There are 90 such districts. We can set up nutri-farms as model farms in each one of these districts. … (Interruptions) I said that there are high burden malnutrition affected districts in this country. We have to set up model farms in these districts. We must encourage production of nutri-products which are mentioned in the Budget Speech and address the issue of malnutrition. We are making a beginning this year. I am sure my colleague, the Agriculture Minister, will take this idea forward and we will be able to address the issue of malnutrition.

There were some questions. What are we doing about irrigation? Madam, you would recall that the Accelerated Irrigation Benefit Programme was announced by me in my first tenure as Finance Minister in 1996-97 with a modest allocation of Rs. 500 crore. Since then, I am happy that every Finance Minister has made an allocation to AIBP because we recognize that this is a good programme. The States are demanding this programme. Since 1996-97 upto 21st March, 2013, so far the Government of India has released to the States Rs. 59,000 crore under AIBP. This is not a small amount. Who implements this? These programmes are implemented by the State Governments. Where they are implemented well, you see the outcomes, you see the benefits. Where they are not implemented well, where the canal project or the irrigation project is left half complete, you will not see the outcomes, you will not see the benefits. But the Government of India is playing its part. We have released,- all Governments since 1996-97 have together released - Rs. 59,020 crore and again in 2013-14, the allocation is Rs. 12,962 crore. I appeal to all Governments that to please complete the last mile project so that when the irrigation project is complete, it will benefit the farmer, it will benefit the country. … (Interruptions)

Madam Speaker, there was a question about Minimum Support Price. Now, please listen to the numbers.

All of us want our farmers to get remunerative prices. We know that the farmer incurs a large number of costs, some visible, some not so visible, and the MSP in the view of many people does not fully compensate the cost of the farmer. Yet MSP is the best signal to the farmer and the fact that agricultural production has risen to a record of 260 Million Tonnes last year. It means that the price signals are being noticed by the farmer and the price signals are adequate to the farmer to increase production. … (Interruptions). Look at the numbers. This is not competitive politics. These are facts and I think you should listen to the facts carefully. You should listen to the facts carefully. In 1999-2000, the MSP for wheat was Rs.550 per quintal. In 2003-04, it increased to Rs.630, a rise of Rs.80 in five years. We inherited an MSP of Rs.630 and last year, we have increased it to Rs.1,285. As I said yesterday, we have doubled that. They will never accept it. … (Interruptions)

In the case of paddy, in 1999-2000, the MSP was Rs.490; in 2003-04, it increased to Rs.550, an increase of Rs.60 in five years. Today, it is Rs.1,250, an increase of two and a half times. … (Interruptions)

Madam, I leave agriculture there. I am sure, there will be an occasion to discuss agriculture in a structured debate. My colleague Shri Sharad Pawar will be very happy to reply to that debate.

Let me make it clear that while we squeezed the expenditure in the current year, in 2013-14, the Plan Expenditure is Rs.5,55,322 crore. The total expenditure is Rs.16,65,297 crore. That is an adequate level of expenditure on the public side to stimulate growth. No Ministry and -- I say this with responsibility -- no Department has been given less in 2013-14 than what it was given at the beginning of 2012-13. Every Ministry has been given adequate funds. In fact, what we are doing this year is a departure from the past. What we are requesting all the Ministries and Departments is to please bring the Cabinet Note and to please obtain the Cabinet decision even in the month of April so that spending would start in the month of April and May and we will be able to spend the entire amount before the end of the year. I am sure, all Ministers, all Departments will cooperate and there will be enough spending; there will be enough public expenditure to stimulate growth.

Madam, the point was raised about my revenue projections. I never cease to be amazed by the quickness of our critics. We spend two months or more looking at these numbers again and again and again churning these numbers and we finally arrive at certain numbers. The Media, they must be very amazing people, in two hours they are able to find errors in the numbers which we could not find after two months of churning. As I said, I marvel at the intelligence of these people. I concede we do not have that kind of intelligence. But we have applied our mind to the numbers. I believe that these numbers are absolutely realistic. Even in this year when we are growing at say between 5 per cent and 5.5 per cent, my revenues are growing at 16.7 per cent. Next year, when we are projecting a growth of between 6.1 per cent and 6.7 per cent, why should I not assume that revenues will grow at 18 per cent? From 16.7 per cent I am assuming that revenues will grow at 18 per cent. Then I get additional resource mobilisation through a very modest additional taxation that we have imposed on a very small category of people through the surcharge. We are hoping to get another one per cent revenue growth. Therefore, the 19 per cent revenue growth that I have assumed is perfectly justified. Between 2004 and 2008, we have demonstrated our capacity to achieve the revenue targets that we had set for ourselves in the Budget. And by the end of next year, we will show that we can achieve the revenue targets that we have set for this year.

There was some comment about tax exemptions, I need to explain this. We are putting out a statement called Tax Expenditure Statement which shows the revenues that the Government has foregone by the way of tax exemptions. … (Interruptions) I am aware of it.

What are these items of tax expenditure? The Customs Act has a schedule saying customs duty is 10 per cent. We get representations not only from industry, but from Members of Parliament, from other academics, from economists, from people who are acquainted saying, “Listen, you have to lower the customs duty. So, please lower the customs duty from 10 per cent to five per cent.” When I lower the customs duty from ten to five, suppose at ten per cent I would have collected customs duty of Rs.2,000 crore, when I lower it to five per cent, I will collect customs duty of Rs.1,000 crore on that item. The difference of Rs.1,000 crore is shown as tax expenditure in that statement. So, that Rs.1,000 crore tax expenditure means, we have deliberately, consciously granted exemption from the scheduled rate.

Even today I got two letters from two Members of Parliament asking me to reduce excise duty on some commodity. If I reduce the excise duty on that commodity, suppose I would collect Rs.100 crore of excise duty and I will collect only Rs.50 crore now, the Rs.50 crore will go into the Tax Expenditure Statement. The Tax Expenditure Statement is a result of conscious policy decisions taken by Government of the day or successive Governments granting exemption. You want exemption for the power sector; I have extended it for one year. Once I grant an exemption to the power sector, the revenue that I will not collect will go into the Tax Expenditure Statement. There was a point about marble. Mrs. Mahajan said reduce the excise duty on marble. If I reduce the excise duty on marble, then it will go into the Tax Expenditure Statement.

I have lifted the excise duty on textiles. This was a promise that we made just before the 2004 election. Before the 2004 election, both Dr. Manmohan Singh as he then was and the Chairperson of the UPA promised that on the textile sector we will lift the excise duty completely. In 2004-05, I have lifted the excise duty on the textile sector. Year before last it was reintroduced. It was reintroduced. This year the textile sector told us, please remove the excise duty on finished garments. I have removed the excise duty. Once I have removed the excise duty, the amount that I will not collect will go into the Tax Expenditure Statement. So, if you take a Tax Expenditure Statement and say I have given up all those revenues, yes of course we have given up those revenues! But those revenues have been given up because of conscious policy decisions - many of them thanks to your persuasive ability upon the Finance Minister to reduce customs duty or excise duty. So, I do not think that is the way to read a Tax Expenditure Statement. … (Interruptions)

Madam Speaker, like every Finance Minister gets I have got a bunch of letters where – for good reason, I am not saying for bad reason – Members of Parliament said reduce the excise duty or reduce the customs duty. Once you reduce it, it will go into the Tax Expenditure Statement. … (Interruptions)

Madam, I just want to clarify one or two things. MNREGA is demand driven. There was some complaint, one of the hon. Members said MNREGA is riddled with corruption. MNREGA is implemented in the States. It is the State Administration which implements MNREGA. We provide them money. We provide a model. We provide a system. We have told them, payments must be made only through a bank account or through a post office account.

Similarly PMGSY. All States are implementing PMGSY. It is a popular programme; it is a good programme. It was started in the NDA period. We have not stopped the programme. In fact, we have expanded the programme because it is a good programme. But, five or six States have already completed PMGSY. What do we do with those States? Therefore, the Minister of Rural Development persuaded the Cabinet that we must carve out a PMGSY-2 so that in the States where PMGSY-1 has been completed, they will not be left in the lurch. They will do PMGSY-2. Other States which complete PMGSY-1, let me assure you, or substantially complete PMGSY-1 will be eligible for PMGSY-2 and they will graduate to PMGSY-2.… (Interruptions)

Madam, JNNURM, like PMGSY, is a very popular programme. You go to any town or any city they want JNNURM. JNNURM is now in its last year. It is spilling over into 2012-13. The Minister for Urban Development has proposed that once we complete JNNURM-1 we will start JNNURM-2. Money has been allocated. He is drawing up JNNURM-2. He will come to the Cabinet, come to Parliament and tell you what JNNURM-2 is. Every State will get money under JNNURM-2.

श्री लालू प्रसाद : जिस राज्य ने खर्च नहीं किया है उसका क्या कीजिएगा?...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I deeply respect Shri Lalu ji’s criticism. As I started by saying, these programmes are implemented by the State Governments. A State Government that implements well means that it is using the money well. A State Government that does not implement well means that it is not using the money well. I can only express my deep sense of regret and anguish. I cannot say anything more than that.

Finally, Madam, I think this Budget and the plans that we have announced will put us… (Interruptions) Madam, I do not have the time to deal with every single input. I only want to say one thing. It appears that the purpose of my Budget has been served when speaker after speaker referred to the last part of Part-A and the three faces that I referred to. So, in a sense I feel vindicated that everybody today speaks about women, youth and the poor, the three faces. The special and unique character of these three faces is that all three faces are secular. They cut across religion. They cut across caste. Women cut across religion, caste and community. Youth cuts across religion, caste and community. Poor cut across religion, caste and community. These are the real three faces of India which must be before us when we do anything, take any policy decision or implement a programme. We go into 2013-14 with some major programmes. These are the programmes that we will take to the people. One of them is skill development. I have a break up of the money allotted to many departments under skill development. In addition, we have the National Skill Development Corporation. And, we have this very ambitious programme to skill one million, 10 lakh youth, next year.

We have the Food Security Bill. That is a promise. That is a promise that I repeat. The Food Security Bill will be introduced in Parliament. Parliament, I am absolutely confident, will pass the Food Security Bill and as Finance Minister I promise money will be made available for food security.

Third aspect is that of financial inclusion, especially of women. We cannot have empowerment without financial inclusion. We cannot have empowerment without empowering the women. Therefore, the National Women’s Bank is a very-very important institution. I know the resonance… (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद : माइनोरिटी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। इसके बारे में बोलिए।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप बोलिए।

...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Please allow me to speak Lalu ji. You cannot interrupt me. I have to speak what I want to speak. You cannot interrupt me like this.

I have to speak on what I want to speak first. I know the resonance for this. I know that perhaps there is some envy that we have announced a National Women’s Bank. I know there is resonance for it. There is great resonance throughout the country. The Women’s Bank will be a reality by October 31… (Interruptions). I will speak Laluji. Please bear with me. If you keep interrupting me, how do I speak?

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, you address the Chair.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Finally, the DBT is an important programme. The Direct Benefit Transfer is not a political issue. We spend, as I said, over Rs.2 lakh crore on one subsidy or the other. There are scholarships. There are other payments. There are pension payments. There are payments to ASHA. There are payments to students. Therefore, this must be adopted by the whole of Parliament and whole of the country… (Interruptions). Please allow me to speak. I heard you patiently. Did I not?

The Direct Benefit Transfer harnessing technology is the best way to transfer money directly to the poor and to the deserving and to the beneficiary, without corruption, without leakage and with full accountability. Why are we criticizing a programme? It has just started. It is a fledgling programme. It will have, in the initial stages, some teething trouble. We will get over the teething trouble. India has the hardware and the software experts to harness the technology to implement this throughout the country. Every State Government must come on this platform.

The State Governments are spending money. The State Governments are giving money to various beneficiaries. This platform is a readymade platform. It does not cost the State Government one rupee. As we transfer money through the Direct Benefit Transfer, the State Governments can transfer their benefits to the beneficiaries through Direct Benefit Transfer. This is indeed a game changer. आपका पैसा आपके हाथIt is indeed a game changer and we will implement it by this year.

Finally, since Shri Lalu Prasad Yadav insists that I refer to the minorities, last year we allotted Rs.3135 crore to the Ministry of Minority Affairs. This year, we have allocated Rs.3511 crore to the Ministry of Minority Affairs. I have with me the break up under different Schemes. The Minister for Minority Affairs is here. We are committed to implementing the Prime Minister’s revised 15 Point Programme. I know that there are shortcomings in one or two aspects. Please point out the shortcomings. We are not saying that we are perfect. We are implementing it through the civil service, through the bureaucracy, through the State Governments and through the District Administration. I am sure there are shortcomings here and there but we are committed to implement the Programme. Do not question our motive. Our motives are transparent and quite clear. If there are shortcomings, we will correct those shortcomings but we are committed to implement the Programme for minorities.

Madam, with these words, I commend the Budget and request that it may be passed.

MADAM SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants on Account (General) for 2013-14 to the vote of the House.

The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, on account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 2014 in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 34, 36, 37, 39 to 64, 66 to 76, 78, 79 and 81 to 106.” The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for 2012-13 to the vote of the House.

The question is:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 4, 7, 9 to 17, 19 to 21, 30 to 33, 35, 40, 45 to 50, 52 to 55, 58 to 61, 65, 66, 70, 71, 73, 75, 77, 81, 84, 85, 87 to 91, 93, 95 to 97, 100 to 102 and 104 to 106.” The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: I shall now put the Demands for Excess Grants (General) for 2010-11 to the vote of the House.

The question is:

“That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2011, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 11, 13, 21, 22, 23, 27, 31, 72, 101 and 102.” The motion was adopted.

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Further Combined Discussion On The Budget (General) 2013-14; Demands For Grants ... on 14 March, 2013