Discussion Regarding Development In Nepal And Visits Of Minister Of External ... on 21 March, 2005

[Cites 0, Cited by 0]

Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Development In Nepal And Visits Of Minister Of External ... on 21 March, 2005

an> Title: Discussion regarding development in Nepal and visits of Minister of External Affairs to Afghanistan and Pakistan.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House shall take up item No.27. Shri C.K. Chandrappan to speak.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please.

… (Interruptions)

14.59 hrs. (Shri Ajay Maken in the Chair ) MR. CHAIRMAN : Please speak, Mr. Chandrappan.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I want to speak, but there is a lot of turmoil in the House.

MR. CHAIRMAN: Order in the House, please[r39] .

15.00 hrs. SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, today we are discussing the suo motu statement made by Shri E. Ahamed, the hon. Minister of State in the Ministry of External Affairs -- about the developments in Nepal and visits of our hon. Minister of External Affairs to Afganistan and Pakistan -- in the Lok Sabha on 9th March this year.

Sir, our External Affairs Minister visited three countries. Some developments recently had taken place in those countries. First, let us take Nepal. Nepal is our immediate neighbour and is a country with which we share a common and an open border of 1400 kilometres. Certain unfortunate developments have taken place in that country. The Ruling King Shri Gyanendra had taken over the Administration of that country and has imposed his own reign of terror denigrating all democratic institutions of that country. It is a country with which we have historical ties and have very good neighbourly relations. We also share economic relations with that country. But recently, the people as well as the Government of this country was noticing certain serious and unhealthy developments taking place there. The Ruling King was assassinated and a kind of palace coup took place and the present king came into power in that manner and it is not an enviable manner into which he has thrown himself into… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) …* SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, some 15 years ago, the Ruling King of that time had denied all democratic rights to people of that country. The people of Nepal, irrespective of political considerations united like a single man and raised the banner of revolt against the dictatorship imposed on that country. It was through that revolt at that time, they had succeeded in re-establishing not only the democratic institutions, but also a multi-party democracy in that country. This happened some 14 to 15 years ago. Democracy, after that, was being practised in that country, more or less, in a stable manner. Now, this palace coup had taken place recently and after that Government after Government have changed and a kind of political instability is now reigning in that country.

Sir, added to it, the problem of Maoist terrorism is raising its head in that country. In the name of terrorism what is happening is most unfortunate. The people of this country, I do not think can subscribe to what has been today happening in Nepal. An unadulterated dictatorship has been imposed on the people of Nepal under the pretext of fighting terrorism in that country. There could have been other means as well. So, we should express our solidarity with the people of Nepal. The people of Nepal had already approached their well-established political parties to face the situation[snb40] .

* Not Recorded.

They have[bru41] approached our political parties in India, our Government and Governments all over the world. They wanted democracy to be there in their country. If democracy has to be there in Nepal, then one should ensure that multiparty system and multiparty democracy are established, Parliament starts functioning and normal political life is established. I know that it is for the people of Nepal to decide whether a monarchy type of democracy should be there or not. We are not to sit in judgement whether that is there or not. But we are concerned that, in Nepal, a healthy democratic Government and healthy democratic institutions are functioning. A large number of political leaders are imprisoned there. They should be released and normal political activities should be allowed. Of course, the Government of India has conveyed its displeasure to the Nepalese Government about what has happened. I am sure that the Government of India will stand in solidarity with the people of Nepal who are today waging a very difficult battle to restore democracy in their country. They expect that the Indian people, as in the past, will stand on the side of democracy and support them. That is the very essential need of the hour.

It is very good that the Government has so far expressed its disapproval to the manner in which the political parties are banned, the Parliament is dissolved and all that. But we should continue to extend our support to the people in their fight for restoration of democracy in that country. Sir, that will help democracy here also because in our border, if there is autocracy coming up, in whatever manner, it will pose a threat to democracy in our country also. So, we should help in keeping up the high values and traditions which we always have upheld. We should support the people of Nepal in their times of difficulty whom they are fighting for democracy and for the restoration of democracy in their country. This is my appeal to the Government in regard to Nepal.

In regard to his visit to Pakistan, as his statement says that it is a very positive development that they could visit Pakistan and they could arrive at certain important agreements. It is very good that the relations between India and Pakistan are getting improved. The people-to-people relations are improving very fast. We have seen that the cricket test match which took place between India and Pakistan. We have seen how we responded to that match allowing tens of thousands of people from Pakistan to cross the border, come and witness the match in Mohali. It is a very good gesture. The peoples of Pakistan and India have enjoyed the match. It was almost like a festival that we were celebrating. We were celebrating the gesture of good relationship shown during the time of the cricket test match. The same thing should continue.

Well, the Pakistan team is here. Yesterday, they lost the test match in Kolkata. They must have taken it in good sportsman spirit. We will also continue to play cricket with them in the coming days. That is one good aspect of people-to-people relationship.

Recently, the two top leaders of the Left Parties, Comrade Harkishan Singh Surjeet, the General Secretary of CPI(M), Comrade A.B. Barthan, the General Secretary of Communist Party of India, visited Pakistan on the invitation of the various parties in that country. They also had a meeting with various parties at their level and also with the Government including the Head of State, Mr. Musharraf[bru42] .

While reporting about the meeting, they also said that a situation is developing where both the countries and their people desire to have better relations in the coming days. The Government is also trying for that. The Government has said that it has entered into various agreements when they were in Pakistan, like the agreement for a new bus service between Srinagar and the other side of the border, to Muzaffarabad.

When our party leaders visited there, they also discussed the question of release of fishermen who were arrested for crossing international waters. It is not their fault. Probably, the poor fishermen would not have known as to which is the limit of international waters. So, they might have gone to the other side. They were arrested and kept in prisons there.

Similarly, some of those who were seeking employment abroad, might have been cheated by agents and they got stranded. When they walked through Pakistan, they were arrested. Hundreds of them are there in prisons. When the left party leaders took it up with the Government of Pakistan, President Musharaf himself told them that these poor people need not be there in prisons for long. If the necessary official formalities are completed, they could be released soon. I take this opportunity to request the Government of India that measures be taken so that these poor fishermen and those job seekers who were stranded there could be released as soon as possible and they can come back to join their near and dear ones in India. These are signs that there are possibilities of good relations between the two countries. Now, this should be taken to the higher levels.

Next, let me come to the pipeline project that is being proposed between India and Iran through Pakistan. I know that America is not very happy about it. Probably, they are not very happy that India and Pakistan are settling their disputes and trying to have good neighbourly relations. They never liked it. But we are taking initiatives to have good trade, economic, political and neighbourly relations with that country and they are responding to that. If this process continues further, then we can hope that this sub-continent will have good times in future. Once people thought that dispute between India and Pakistan would trigger off Third World War. If this peace process is further advanced, if the relations between these two big neighbours of the SAARC region are friendly, then probably the whole Asia will have a better time in the days to come. So, I am happy that the Government is taking initiatives for that. Those initiatives should be taken further in order to have better understanding and better relations in the future.

In the statement, they are mentioning about the Minister's visit to Afghanistan. Afghanistan is a hot bed of various intrigues and also of war. In the name of fighting terrorism and in the name of what had happened in the United States of America a few years ago, that country was invaded by U.S. That country was invaded unilaterally by a decision of the United States of America. They got the cover of UN to make it respectable. Anyway, in that country they had election recently, though the election was monitored by the US and engineered in their own way[r43] .

But a new situation is coming up in Afghanistan. We are trying to understand it. We are trying to have a good relationship with the new regime there. We are trying to have better understanding with that country in future also. So, in short, if we come to a conclusion about the results of all the visits, I must say, it was positive that the Government has taken initiative to visit these three countries where a lot of problems are there – both positive and negative. We should be careful about certain things, especially with regard to our visit to Afghanistan. It was after Afghanistan tasting blood, the United States decided that they need not even have a cover – a respectable cover of the United States. They defy the United Nations; they are defying their own close friends in Europe, defying the world ‘public opinion’. They attacked Iraq. After the attack on Iraq, one of the bloodiest wars we have witnessed during our time and they have succeeded in that war - the electronic warfare in no time and probably with a very little loss. But, after the war, after the victory of that electronic war, when they try to settle the things and work on the ground, probably more people than what they lost during the war, they are losing and that loss is even today continuing. The people of Iraq are not ready to subject themselves to the diktats of the Americans, though they may have nuclear weapons, they may have missiles to attack and they may have a lot of money about which they themselves boast about. But with all these, they could not subjugate the will of the people there. The people who are fighting against the occupation, the people who are fighting there, they are not supporting Saddam Hussein’s dictatorship. They are against the dictatorship of Saddam Hussein. But, at the same time, they are against the new masters who impose themselves upon them with their sheer might. When we speak of our Afghan policy, we have to take care that the very same policy of the United States with which they attacked and subjugated Afghanistan, they did it more blatantly in attacking Iraq. Today, they are not making it any more secret. They are telling that the next target is Iran. We have to make up our mind. They say that after Iran or before Iran, there is another target, namely, North Korea. Can we keep quiet about it? Can we be silent on this? We have to make our position very clear. The United States – in the name of their security or their own interest - attack countries after countries and subjugate them. The world knows what they wanted. Their own Presidents spelt it out in the past. They said that in the Middle East, they have various vested interests. One of the main things is oil. This is the oil-rich region in the world and oil is probably coming to an end in 3-4 decades. Perhaps, this wealth of oil may not be there. So, they want to plunder oil of West Asia and they want to be masters of that region. They want to subjugate one regime after another. They do not like countries, which are questioning them in any way or in any manner. They want to teach everybody a lesson. We should make India’s position very clear in this context[m44] .

We should make it clear that we will not support the imperialist attitude of the United States that they will pick and choose their enemies and subject everybody to their liking with their armed might. We have to make that clear. We have to uphold the traditional policy, the policy of friendship, the policy of peace and the policy of Non-Alignment. Well, in this world, probably it may not be easy to uphold the policy of Non-alignment in the fashion in which it was done in the olden days. But it is possible today that there are a large number of countries in the southern hemisphere of America, countries in East Europe and Asia which are questioning the American attitude of policing the whole world because America has the might. That cannot be accepted by India. That was never accepted by India in the past. We should uphold that position.

In relation to Nepal, I will once again say that restoration of democracy in Nepal is one of the very important priorities. That will solve Nepal’s problems also. We have to stand with the people of Nepal in their fight for democracy.

In relation to Pakistan, I have already said that we have to pursue the policy of friendship and understanding. I hope this discussion will further enunciate the policy of the Government which we support in these issues.

With these words, I conclude.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, आज जिस विषय पर हम लोग बहस कर रहे हैं, ऐसा अनुमान था कि वह विषय आज नहीं आयेगा और कल के लिए उसे तय किया गया था। परन्तु आज परिस्थितियों के कारण इस विषय पर हम बहस कर रहे हैं। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

तीनों देशों में जहां पर हमारे विदेश मंत्री जी गये थे, उनकी जो कुछ बातचीत हुई, उसका उन्होंने सदन में आकर अपना विवरण दिया था। जहां तक विदेश नीति का सम्बन्ध है, विदेश नीति पर यह देश प्राय: एकमत रहा है और विदेश नीति के जितने भी प्रश्न आते रहते हैं, उनको हम मिलकर सुलझाते रहे हैं। इसलिए नीति पर ज्यादा मतभेद कभी भी नहीं हुए, परन्तु उसका कार्यान्वयन के बारे में जरूर अनेक बातों पर, खासकर पाकिस्तान के बारे में हमारे मतभेद उसमें चलते रहे हैं। परन्तु अभी जहां नेपाल के बारे में हमारे विदेश मंभी जी, जहां पर उन्होंने रखा था, हमारे स्टेट मनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया। उनकी इस बात से तो हम पूरी तरह से सहमत हैं कि वहां पर कांस्टीटयूशनल मोनार्की और मल्टी पार्टी डैमोक्रेटिक सिस्टम, ये दो चीजें वहां होनी चाहिए और भारत की यह नीति है कि नेपाल के अन्दर इस प्रकार की दोनों चीजें वहां पर रहें। हम इससे सहमत हैंकि वहां जनतंत्र होना चाहिए और हम सारे संसार में जनतंत्र के पक्षधर हैं। नेपाल में जनतंत्र हो, विरोधियों को जेलों से छोड़ा जाये, जो विपक्षी जेल में डाले हैं और वहां पर जो सेंसरशिप लागू है, वह सेंसरशिप हटनी चाहिए। वहां पर जनतंत्र दोबारा आना चाहिए, चुनाव होने चाहिए। वहां की जनता को यह अधिकार देना चाहिए। परन्तु मैं इसके साथ इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि वहां पर जिस समय यह सारा काण्ड हुआ, वहां के राजा ने जब अपने हाथ में सत्ता ली, उससे पहले भी वहां कोई इलेक्टिड गवर्नमेंट नहीं थी, वहां प्रधानमंत्री भी नोमिनेटिड थे और एक प्रधानमंत्री को नोमिनेट किया गया था। वहां पर चुनाव करके जुनाव की प्रक्रिया से उसको नहीं बनाया गया था, इसलिए यह कहना कि जनतंत्र की अभी हत्या हुई और उससे पहले नहीं थी, यह स्थिति ठीक नहीं है।

दूसरे यह भी कि वहां पर जनतंत्र लाने के लिए जो मैंने पहले ही आपसे कहा कि सेंसरशिप, जेलों से विपक्षियों को छोड़ना, इमरजेंसी के दौरान हमने बहुत भुगता है, हमने देखा है कि क्या हालात पैदा होते है। जब इमरजेंसी लगती है तो किस प्रकार से पूरे के पूरे मानवाधिकार समाप्त हो जाते हैं, यह बात हमने देखी है। मैंने भी १९ महीने जेल काटी है और भी बहुत से लोगों ने जेल काटी थी, इसलिए हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वहां की परिस्थिति के साथ सहानुभूति होना बड़ा स्वाभाविक है। परन्तु मैं इसके साथ जरूर कहना चाहता हूं कि वहां पर जहां यह खतरा है, वहां इमरजेंसी लगी है और धीरे-धीरे =ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ ®cÉ cè[i45] ।[i46] परन्तु यह भी है कि वहाँ पर जो माओवादियों का खतरा है, जिससे हमारे देश में खतरा बढ़ रहा है। १५० जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं और प्रतिमास बल्कि प्रतदिन एक-एक, दो-दो जिले इससे प्रभावित होते जा रहे हैं। जो नक्सलवाद और हिंसा है, जो आंतकवाद है, वह सारे देश को घेर रहा है और वह नेपाल से शुरू हो रहा है। क्या नेपाल में माओवाद को बढ़ने दिया जाए? क्या नेपाल में पूरी तरह माओवादियों का कब्ज़ा हो जाए? क्या कब्जा होने के बाद वहॉ पर जनतन्त्र रहेगा? क्या माओवादी जनतन्त्र में विश्वास रखते हैं? हिंसा की द्ृष्टि से, मानवाधिकारों का हनन माओवादी करते हैं, यह पश्चिम बंगाल में भी हमारे मित्रों ने देखा है। इसलिए हमारे मित्र ने भी इसका विरोध किया है। इसलिए वहाँ पर माओवादियों के खिलाफ लड़ाई जारी है। माओवादी, आईएसआई और पाकिस्तान ये तीनों मिलकर नेपाल के ऊपर अपना अधिपत्य जमाना चाहते हैं। नेपाल की रक्षा करना, नेपाल को इनसे बचाना इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। नेपाल इस तरह से उनके हाथ में न चला जाए।

आपने कहा कि हमारे उनसे सांस्कृतिक संबंध हैं। नेपाल दुनिया में अकेला हिन्दू राष्ट्र है और हमारे उनसे भाषा और सांस्कृतिक संबंध हैं। पिछले पाँच हजार वर्षों से उनके साथ हमारा सांस्कृतिक तालमेल रहा है। क्या उसे सैनिक सहायता न दें। अमरीका कहता है कि उसको सैनिक सहायता बंद कर दो। क्या हम उसे दूसरे देशों के हाथ में चला जाने दें। क्या वह पाकिस्तान से सैनिक सहायता लेना शुरू कर दे? क्या वह चीन के हाथ में चला जाए? क्या यह हमारे देश के हित में है? इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि विदेश मंत्री जी इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर पहले वाली सरकार भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। हम चाहते हैं कि वहाँ पर लोकतान्त्रिक सरकार आए। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, क्या हम उनको मान्यता नहीं देते हैं या कोई सहायता नहीं दे रहे हैं? क्या म्यांमार, चीन और पाकिस्तान में लोकतन्त्र है? पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है और मेरे मित्र कह रहे हैं कि पाकिस्तान से संबंध बढ़ाए जाने चाहिए। पाकिस्तान को हमने मोस्ट फेवर नेशन का स्थान दे रखा है और अमरीका ने भी उसको दे रखा है। आप पाकिस्तान से बात कीजिए, वहां के राष्ट्रपति को अपने देश में बुलाइए, व्यापार कीजिए, लेकिन नेपाल से मत करना, क्योंकि नेपाल में लोकतान्त्रिक सरकार नहीं है। विदेश मंत्री जी मत जाइए, ये यूरोपीय देशों के दबाव में मत आइए, अमरीका के दबाव में मत आइए। वह यह कह रहा है कि जब तक नेपाल में लोकतन्त्र नहीं होगा भारत कोई सहायता या सैनिक सहायता नहीं दे। यह वही अमरीका है जो पाकिस्तान को अरबों-खरबों रूपये की मदद दे रहा है। उसकी सोच के अलग-अलग दायरे हैं। पाकिस्तान के लिए अलग हैं, पूर्व, पश्चिम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अलग-अलग दायरे हैं। सबसे ज्यादा आतंकवादी देश पाकिस्तान को अमरीका जितनी सहायता अभी दे रहा है, उस पाकिस्तान के आतंकवाद का सबसे बड़ा जिम्मेदार भी अमरीका है। जो उसको दस-दस, बीस-बीस हजार करोड़ रूपये और एफ-१६ इसलिए दे रहा है ताकि वह अफगानिस्तान में उसकी मदद करे, ईरान पर हमले की तैयारी में उसको मदद करे। यह जो अमरीका कर रहा है उसके दबाव में मत आइए और उसके दबाव में आ करके नेपाल के हालात ऐसे मत बनाइए कि नेपाल पूरी तरह से भारत से कट जाए और भारत से उसके संबंध बिगड़ जाएं और वहाँ पर माओवादी उस पर अपना अधिपत्य जमा लें। नेपाल के चारों तरफ आईएसआई के अड्डे बन रहे हैं। नेपाल के अंदर जितनी आतंकवादी गतवधियां चल रही हैं, जितने लोग नेपाल से दिल्ली आ रहे हैं और इसलिए नेपाल की सरकार को मजबूत करना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए कहीं पर हम से यह गलती न हो जाए कि हम लोकतन्त्र लाने की बात करते-करते उनके साथ इस प्रकार की स्थिति पैदा कर लें कि नेपाल माओवादियों के चंगुल में चला जाए। चीन, पाकिस्तान और म्यांमार में भी लोकतन्त्र नहीं है। लेकिन लोकतन्त्र नहीं होने के बावजूद भी हमने पंचशील के सिद्धांत के तहत इस बात को माना है कि उस देश के अंदर इस प्रकार की सरकार हो जिसका फैसला वहाँ की जनता करे। यही बात हमने इराक के संबंध में कही थी कि अमरीका को कोई अधिकार नहीं है कि वह कहे कि वहाँ पर लोकतन्त्र नहीं है, वहाँ पर डिक्टेटरशिप है इसलिए वह वहाँ पर हमला कर रहा है।[MSOffice47] अगर उसे इसलिए हमला करना है कि डिक्टेटरशिप कहां है, इसलिए हमला करना है कि किस-किसके पास बड़े हथियार हैं, फिर उसे पाकिस्तान में हमला करना चाहिए, इराक में नहीं जाना चाहिए था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं क आप नेपाल के बारे में विचार करें। अपनी नीति इस प्रकार रखें कि एकमात्र नेपाल देश, जो सांस्कृतिक द्ृष्टि से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हाथ से न निकल जाए। अगर वहां माओवाद आया तो हम भी नहीं बचेंगे। चारों तरफ से माओवाद फैलते-फैलते नार्थ-ईस्ट में फैल रहा है, बिहार, यूपी, बंगाल में नक्सलवाद आ गया और देश के डेढ़ सौ जिले उससे प्रभावित हैं। यह बहुत बड़ा खतरा है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए।

पाकिस्तान के बारे में जिन बातों का उल्लेख हुआ, इस समय बहुत इयूफोरिया है, क्रिकेट मैच हो रहा है, इसलिए सब तरफ से बात की जा रही है कि उनके साथ संबंध सुधारें। सुधारने चाहिए, हमने भी आपसे कहा था। हमने भी बहुत प्रयास किए, सरकार ने भी प्रयास किए। वाजपेयी जी वहां बस लेकर गए थे, और भी बहुत काम हुए, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप इस बात को जरूर देखें।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बीच में इंटरप्ट न करें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ऊपर की दोस्ती और मैत्री का जैसा वातावरण बनता है, ईयूफोरिया होता है, उसके नीचे के ज्वालामुखी को देखते रहना चाहिए।

आज आपने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के प्रारंभिक बैनर लाइन में पढ़ा होगा। उसमें लिखा है --

“Assembling terror, block by building block – Recent arrests and killing of Lashkar militants have blown the lid off a web spun by foreign terrorists to integrate local youth in their operations by bankrolling them and equipping them with hi-tech gadgets etc.” बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में लश्कर-ए-तोएबा के जो तीन लोग मारे गए, वे आईआईएम, देहरादून को उड़ाना चाहते थे, सॉफ्टवेयर कम्पनी, बंगलौर को उड़ाना चाहते थे। यह बिना पाकिस्तान के नहीं हो रहा है। जो लोग मारे गए थे, उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट था, बाकी सब चीजें थीं। पाकिस्तान का आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतवधियां चल रही हैं। सरकार ने खुद माना है, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और डिफैंस मनिस्टर ने माना है कि वहां अड्डे डिमॉलिश नहीं हुए हैं, वहां अड्डे कायम हैं। वहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनके द्वारा अंदर से किसी बात की कमी नहीं की जा रही है। मैंने पूरी रिपोर्ट देखी है कि वे अप्रैल महीने से फिर आतंकवाद शुरू कर रहे हैं। यह ऊपर की सारी चीजों के बीच में न छिप जाए, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। विदेश मंत्री जी, मुझे आश्चर्य हुआ, आपका और कसूरी जी का जो बयान आपने दिया, जिसे दोनों ने पढ़ा था, कहा गया था --

Statement by Foreign Minister of Pakistan Mr. Kurshid Ahmed Kasuri and the External Affairs Minister of India Mr. Natwar Singh at the Joint Press Conference in Islamabad कसूरी जी ने तीसरे वाक्य में लिखा --

“We had discussions on the core issue of Jammu and Kashmir and I have impressed upon the Indian Government for an early and final settlement of the issue in accordance with the aspirations of the people of Kashmir.” आपके साथ बैठकर जो समझौता हुआ, उससे पहले उन्होंने यह स्टेटमैंट देकर हमसे मनवा लिया कि कश्मीर कोर ईशू है। आपने उसके बाद बयान दिया और उस बयान में उसे कंट्राडिक्ट नहीं किया, उसके बारे में कोई बात नहीं की। सभापति महोदय, क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को कोर ईशू बनाना चाहता है जिसके लिए हम १९४७ से लेकर आज तक रज़िस्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर कोर ईशू नहीं है। हमारी पार्लियामैंट में जम्मू कश्मीर का पूरा रेज्योलूशन है कि हमें उससे एक-तिहाई भाग वापिस लेना है और उस ी सैटलमैंट का पाकिस्तान का जो तरीका है, उसे कोर ईशू बना देना। पहली बार आपकी और उसकी बातचीत में जम्मू कश्मीर को कोर ईशू बना दिया गया और उसे अपने तौर पर हमने चुपचाप सहन कर लिया।

विदेश मंत्री जी, भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के श्री मुशर्रफ का ज्वाइंट बयान आया, जिसमें पहली बार आतंकवाद का कोई जिक्र नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। क्या पाकिस्तान से बात करते हुए आतंकवाद कोर ईशू नहीं है[R48] ? आतंकवाद कोर इश्यू है और उस आतंकवाद का हिन्दुस्तान सबसे बड़ा सफरर रहा है। इस आतंकवाद के हाथों ८० हजार से ज्यादा लोग जम्मू-कश्मीर में मारे गये और आज भी मारे जा रहे हैं। हर रोज हमारे सैनिक अड्डों पर हमले हो रहे हैं। आप कहते हैं कि कुछ कम हो गये, कुछ ज्यादा हो गये। पाकिस्तान जिस दिन चाहता है, ज्यादा और कम कर देता है। मेरा कहना है कि कम से कम जो वार्तालाप हो रही है जिसका आपने उल्लेख किया है, उस वार्तालाप में शिमला समझौते की बात थी, श्री वाजपेयी और मुशर्रफ की ज्वाइंट स्टेटमैंट में जिन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया था, आपके और उनके स्टेटमैंट में कम से कम उन बातों का ध्यान उस तरह से नहीं रखा गया। जम्मू और कश्मीर कोर इश्यू नहीं है, यह बात उनसे कहने की जरूरत थी। अभी भी उनसे बात की जानी चाहिए कि आतंकवाद के जितने अड्डे पाकिस्तान में हैं, वे उन्हें खत्म करें । वे अड्डे अभी भी वहां चल रहे हैं क्योंकि उनको पैसे की सहायता आ रही है। अभी आपकी गवर्नमैंट ने बयान दिया कि इनकी ऐम्बेसी से बाहर निकलते हुए आपने एक आदमी को पकड़ा। आपने अपने बयान में दुनिया को बताया कि एक आदमी पाकिस्तान ऐम्बेसी से निकला। उसके पास करोडों रुपये की जाली करेंसी थी जिसे वह पाकिस्तानी ऐम्बेसी से लेकर आया था। अगर उनकी ऐम्बेसी जाली करेंसी फैला रही है, टैरोरिस्टों को देने के लिए रुपया दे रही है, तो यह ऐम्बेसी की बात उनसे कब की जाये, क्यों न की जाये ? क्या उनसे नहीं कहा जा रहा कि आपकी ऐम्बेसी यहां पर इस तरह की कार्यवाहियां न करे और उनको रोका जाना चाहिए। आतंकवाद कोर इश्यू है, इसमें कम्युनलिज्म का सवाल नहीं है। परन्तु जम्मू-कश्मीर में मरने वाले लोगों में मुसलमान हैं।जो हिन्दुस्तान के साथ लगने की बात करता है, उनके साथ कैसा-कैसा व्यवहार हुआ, विदेश मंत्री जी, वह आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं, आपके सामने खबरें आती हैं। उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, कैसे उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं कैसे उनकी जुबानें काटी जा रही हैं, जो भारत के साथ मिलकर रहना चाहते हैं।

अभी आपने वहां चुनाव कराया, यह बहुत अच्छी बात हुई। जम्मू-कश्मीर में लोकल चुनाव हो गये। यह भी सच्चाई है कि लोकल चुनाव होने के बाद वहां पर धमकियां दी गईं। २०० चुने हुए मैम्बर्स श्रीनगर से जम्मू में आ गये। वे इसलिए आ गये क्योंकि उनको धमकी दी जा रही है, या तो इस्तीफा दे दो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जायेगा। उन चुने हुए लोगों में से १०-१२ लोग मार दिये गये है। उन्हें जम्मू में भाग कर आना पड़ता है। आप कहते हैं कि वहां पर सब हालात ठीक है। …( व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : वे २०० कौन से लोग हैं। …( व्यवधान)*....

सभापति महोदय : कृपया आप बीच में इंटरप्ट न करें। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं पढ़कर बताता हूं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा नहीं है। जब आपको या आपकी पार्टी में से किसी भी सदस्य को बोलने का मौका मिले तब आप अपनी बात कहिये। यह ठीक नहीं है।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चेयर को एड्रेस करें।

...( व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : चार पेपर्स में यह बात छपी है कि २०० चुने हुए नुमांइदों को भाग कर आना पड़ा। क्या यह गलत है कि १० मैम्बरों ने अखबारों में बयान दिया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यह सच्चाई है कि १० मैम्बरों में बयान दिया कि हमने इस्तीफा दे दिया। उनसे कहा कि चुने जाने के बाद आप इस्तीफा क्यों दे रहे हो तो उन्होंने कहा कि तीन आदमी पहले मारे गये और अब क्या हमने मरना है। अगर आप अपने चुने हुए प्रतनधियों की रक्षा नहीं कर सकते तो यह परिस्थिति गंभीर है। इस पर विचार करना चाहिए इसलिए पाकिस्तान से यह बात करना बहुत जरूरी है। …( व्यवधान)

वैसे तो हमारी पार्टी का बहुत टाइम है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरा कहना है कि ३० मिनट में से आप २० मिनट बोल चुके हैं इसलिए बाकी सदस्यों को भी बोलने का कुछ समय मिल जाये। ३० मिनट में से आप २० मिनट बोल चुके हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : विदेश मंत्री जी, उनकी जेलों में हमारे कैदी हैं। मुझे याद है कि जब हम पाकिस्तान गये थे तो यह प्रश्न उठाया था। पाकिस्तान से अभी एक आदमी छूटा है। वह कल आया। उसने बहुत ही दर्दनाक तरीके से वर्णन किया। उसने कहा कि ८० हिन्दुस्तानी वहां जेलों में थे।

* Not Recorded.

उनकी अस्थियां पाकिस्तान जेलों में रखी हुई हैं। उसने कहा कि उनमें से कई के संस्कार मैंने किये थे। जिनको छोड़ा जाना चाहिए था, वे वहीं के वहीं रह गये। १९७१ की लड़ाई में हमारे जो सैनिक थे, उनमें से ७०-८० सैनिकों के करीब उनकी जेलों में बंद थे। उनमें से कुछ पागल हो गये, कुछ मर गये, कुछ कन्वर्ट हो गये। कहते हैं कि उनमें से अभी भी वहां कुछ बाकी हैं। यह बहुत महत्व की बात है। हमने उनके ९३ हजार कैदी छोड़े थे जबकहमारे कुछ कैदी वर्ष १९७१ से वहां हैं। मेरा कहना है कि पाकिस्तान से जब कभी भी बातचीत हो तो उस बातचीत में इन प्रश्नों को, उन कैदियों को लाने की बात जरूर की जानी चाहिए अन्यथा हम उनके साथ एक प्रकार का अन्याय करेंगे[r49] ।

इसलिए मैं कहना चाहता था कि आप इस पर विचार करें कि पाकिस्तान से बातचीत करते हुए जो महत्व की बात है, सबसे कोर इश्यू जो आतंकवाद का है, उसके बारे में गंभीरता से प्रश्नों को उठाया जाए और पाकिस्तान को साफ कर दिया जाए कि जब तक आतंकवाद रहेगा, जब तक आतंकवादी गतवधियां रहेंगी, पाकिस्तान आईएसआई अड्डे बनाता रहेगा और आतंकवादी गतवधियां चलाता रहेगा और तब तक भारत औऱ पाकिस्तान में मित्रता असंभव है। इस बात को स्पष्ट रूप में उनसे कहना चाहिए। यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो अहमद साहब ने सदन पर अपना बयान रखा था, उसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आदरणीय विदेश मंत्री जी का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो उनका दौरा हुआ था और नेपाल में पिछले कुछ महीनों में घटनाक्रम रहे हैं, मैं संक्षेप में थोड़ा-बहुत पहले नेपाल के बारे में बोलना चाहूंगा। नेपाल से बहुत वर्षों तक हमारे संबंध रहे हैं, सबको यह बात मालूम है। बड़ा लम्बा बॉर्डर उनके साथ रहा है। जिस तरह से उनके साथ हमारे रिश्ते रहे हैं, एक खुला बॉर्डर न केवल इस बात का प्रतीक रहा है कि उस देश और हमारे देश के बीच में एक गहरी दोस्ती रही है बल्कि वहां के नागरिकों और हमारे देश के नागरिकों के बीच में जो रिश्ते रहे हैं, हम लोगों ने क्यों एक खुला बॉर्डर नेपाल से रखा है। नेपाल से हमारे संबंध आर्थिक रूप से भी बहुत जोरों से जुड़े रहे हैं और कई बातों में अभी नेपाल के विकास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारे विकास के लिए नेपाल बहुत महत्वपूर्ण है।

बिहार का उदाहरण बार-बार दिया जाता रहा है। जब तक नेपाल से पानी के रूप में कुछ-न-कुछ संधि नहीं होगी, बिहार के विकास में एक अड़चन हमेशा बनी रहेगी। लेकिन यह जो पिछले महीने-डेढ़ महीने में जो वहां घटनाक्रम हुआ है, कई विषय में यह बहुत ही चिंताजनक है। खासकर उस हर व्यक्ति के लिए जो लोकतंत्र में आस्था औऱ विश्वास रखता है। साउथ एशिया दक्षिण एशिया का जो इलाका है, इसमें भारत एक बड़े भाई की तरह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन हर देश के साथ हम लोग बराबरी का रिश्ता रखते हैं। इस तरह से हमारे पड़ौसी देशों में जो भी घटनाक्रम होते हैं, उससे हम अपनी नजर मोड़कर नहीं रख सकते हैं। यह बात हम मानते हैं कि उन देशों के अंदर क्या होता है, यह उस देश के नागरिक, उस देश की सरकारें तय करें। उनके नागरिकों के साथ हमारे रिश्ते होते हैं, वहां के नागरिकों के साथ किस तरह से वहां की सरकारें व्यवहार करें या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा-बहुत हम लोग एक पड़ौसी के नाते ध्यान रखते हैं। पिछले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, वहां के नरेश ने लोकतंत्र को एक तरीके से दरकिनार किया है। आपातकाल की स्थिति वहां घोषित की है और कांस्टीटयूशनल मोनारकी और मल्टी पार्टी डैमोक्रेसी का जो सिस्टम नेपाल ने अपने लिए स्वीकारा था, उसको दरकिनार करके अलग किया है। यह बात जरूर है कि वहां के महाराजाधिराज ने और उनके अन्य प्रतनधियों ने कहा है कि कुछ समय में लोकतंत्र की बहाली के लिए वह कोशिश करेंगे। लेकिन क्या यह कोशिश सम्पूर्ण रूप से हो रही है या नहीं हो रही है, यह बात हम तो नहीं जानते हैं, हमारे माननीय विदेश मंत्री जी बेहतर जानते हैं। लेकिन हम इस सदन के माध्यम से इस बारे में हम अपनी चिंता बताना चाहेंगे और यह भी कहना चाहेंगे कि जिस रूप में भी हमारे देश की तरफ से हम उन तक अपनी बात पहुंचा सकें कि लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल जल्दी से जल्दी कदम रखे और दोबारा मल्टी पार्टी डैमोक्रेसी के लिए कदम रखे।

यह बात मान सकते हैं कि जिस तरह से वहां के महाराजाधिराज ने कहा, जिस तरह से माओवादी शक्तियां उस देश में बढ़ रहीं थीं, जो मल्टी पार्टी डैमोक्रेसी थी, अपने रूप में महाराजाधिराज को लगा कि इस बात को टैकल करने के लिए सक्षम नहीं हैं। लेकिन उसके बाद जो कदम वहां उठाए गए हैं, जिस तरह से वहां के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हटा लिये गये हैं, वहां की मीडिया और प्रैस पर सेंसरशिप लगाई गई है, वहां की टेलीफोन की सर्विसेज हटा ली गई हैं, यह अपने में और भी ज्यादा चिंता का विषय बनते हैं। अगर वहां के महाराजाधिराज को, वहां की जनता को भी साथ लेकर चलना है तो कई ऐसे कदम हैं जो इस रूप में कारगर दिखाई न दें। मोनारकी अपने में उस देश का स्वीकारा हुआ तंत्र है जिससे वह अपने देश को चलाते हैं। नेपाल के बहुत से लोगों का वहां की शाही हुकूमत में आस्था है, शाही परिवार में आस्था है और न केवल उनकी आस्था ही है बल्कि हिन्दुस्तान के भी जनमानस के मन में नेपाल के शाही परिवार के प्रति बहुत आस्था है, उसके प्रति इज्जत है। जब भी वे हिन्दुस्तान आते हैं, उसी आस्था और उसी इज्जत से हम उन्हें भी देखते हैं। लेकिन इस सरकार के द्वारा हमारा आग्रह है कि दोबारा जिस तरह से उनके शाही परिवार ने नेपाल में मल्टी पार्टी डैमोक्रेसी कई वर्ष पहले स्थापित की थी और धीरे-धीरे हम उसका असर भी देख रहे थे, धीरे-धीरे नेपाल की जो तमाम लोकतांत्रित संस्थाएं थीं, वे अपने में जड़ पकड़ रही lÉÉÓ[R50] ।

लोकतंत्र की स्थापना इतनी जल्दी नहीं होती है, लेकिन जिस प्रकार धीरे-धीरे लोकतंत्र की जड़ें वहाँ बनती चली जा रही थीं, उसके परिप्रेक्ष्य में वहाँ पिछले दिनों जो कुछ हुआ वह एक अवरोध की तरह है। मैं यह नहीं जानता हूँ कि हम इसमें कहां तक हस्तक्षेप कर पाएंगे या कहां तक हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन एक पड़ोसी होने के नाते और जैसा कि विदेशमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि नेपाल में हमारे राजदूत के माध्यम से वहाँ के महाराजा के सामने अपनी चिन्ताएं व्यक्त कर दी हैं। मेरा मानना है कि हमारी ओर से जो भी बन सके, वहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया जाना चाहिए। मुझसे पहले जैसा कि मल्होत्रा जी ने अभी कहा है कि इस घटना से पहले नेपाल को जो सैन्य सहायता दी जा रही थी, उसको हटाना ठीक है कि नहीं, मैं इस विषय पर कोई सुझाव नहीं देना चाहता हूँ। यह एक बड़ी संवेदनशील बात है। जिस देश के साथ हमारे सम्बन्ध इतने लम्बे समय से चले आ रहे हैं और जो हमारे और चीन के बीच बहुत लम्बे समय से बफर स्टेट के रूप में काम करता आ रहा है, स्वाभाविक है कि उसके साथ हमारे सैन्य रिश्ते भी हैं। लेकिन नेपाल की वर्तमान स्थिति हमारे लिए एक गंभीर चिंता का विषय अवश्य है। वहाँ जिस तरह से माओवादी गतवधियाँ और लॉ एण्ड आर्डर की समस्या बढ़ती जा रही है, उस परिप्रेक्ष्य में, मैं समझता हूँ कि नेपाल राज्य को उनका सामना करने के लिए कहीं न कहीं इस सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। नेपाल में जो माओवादी इन्सर्जेन्सी चल रही है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ और जैसा के मुझसे पूर्व इस सदन में अन्य कई वरिष्ठ साथियों ने भी कहा है, यह समस्या अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर रूप लेती जा रही है।

मुझे हाल ही में कुछ समय नेपाल में रहने का अवसर मिला। वहाँ मुझे देखने को मिला क नेपाल का ६० से ७० प्रतिशत हिस्सा माओवादी गतवधियों से प्रभावित है। मुझे लगता है कि नेपाल में माओवादियों का प्रभाव बढ़ने का एक कारण यह भी है कि वहाँ जिस तरह का विकास अपेक्षित था, पिछले तमाम वर्षों में वह विकास नेपाल में आ नहीं पाया है और इसी कारण माओवादियों को जनता के बीच अपना असर बढ़ाने का मौका मिलता है। ये माओवादी गतवधियाँ नेपाल के लिए तो समस्या हैं ही, इसका असर हमको अपने देश में नक्सलाइट गतवधियों के रूप में देखने में मिलता है। नक्सलवादी गतवधियों की एक पूरी लिंक बनती है, जो दक्षिण में आन्ध्रा प्रदेश तक जाती है। इस बात को हर व्यक्ति मानता है कि नक्सलाइट समस्या अवश्य ही एक लॉ एण्ड आर्डर समस्या है, लेकिन कहीं न कहीं यह समस्या विकास के मुद्दे से भी जुड़ी हुई है। एक लोकतंत्र होने के नाते पूरे हिन्दुस्तान में लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, हमारी संस्थाएं लोकतांत्रिक हैं, हर जगह और हर राज्य यह कोशिश करता है कि अगर कहीं विकास की कमी इस समस्या के जड़ में दिखाई देती है तो लोकतांत्रिक तरीकों से उसका समाधान किया जाए। जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके ताकि अगर कहीं उनके मन में नक्सलाइट गतवधियों के प्रति आस्था बन रही हो तो उसे भी साथ ही साथ हटाया जा सके। लेकिन अगर लोकतंत्र ही हट जाएगा तो सरकार और लोगों के बीच जनप्रतनधियों और मीडिया के रूप में दोनों को जोड़ने और दोनों की बातों को एक दूसरे के सामने रखने का जो एक माध्यम बनता है, वह टूट जाता है। अत: माओवादी और नक्सलवादी गतवधियों को हटाने में लोकतंत्र की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। हो सकता है कि लोकतंत्र के कारण कभी-कभी कुछ आतंकवाद आगे बढ़े, फिर भी उसे हटाने के लिए लोकतंत्र ही एक सक्षम माध्यम है।

महोदय, इसके बाद मैं अफगानिस्तान के विषय पर चर्चा करना चाहता हूॅ। मैं हमारे विदेशमंत्री को मुबारकवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान की यात्रा की और वहाँ कई चीजों को लेकर भारत और अफगानिस्तान के बीच समझ और सहमति भी बनी, टेलीकॉम की बात हुई। [cmc51] वित्त मंत्री जी से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि और भी जो मौके बन सकते हैं, जैसे वनिवेश के या हमारे लोग वहां जाकर वहां के विकास में काम करना चाहें, उन पर भी आपको विचार करना चाहिए। हमारे वामपंथी दल के साथी ने इस डिबेट को शुरू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में आज से तीन-चार साल पहले जो हुआ, वह कहीं न कहीं इस बात को नहीं झलकाता कि दुनिया में नए सिरे से साम्राज्यवाद की शुरूआत हो रही है। यह बात हम लोगों को अपने जेहन में रखनी पड़ेगी। अमेरिका का जो रवैया अफगानिस्तान और इराक में रहा है, वह कहीं न कहीं इस बात का लोगों के मन में संदेह उत्पन्न करता है। खासकर तीसरी दुनिया के जो हम नागरिक हैं, हम सबके मन में कहीं न कहीं यह बात रहती है, जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है। खासतौर से अफगानिस्तान में वह आया और अपना राज चलाया। इससे हमारे मन में कहीं न कहीं संदेह रहता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।

अफगानिस्तान में जिस तरह से चुनाव हुए और वहां के नागरिकों ने पुरजोर तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया, वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। वही नहीं, दुनिया में जो भी लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, वे बधाई के पात्र हैं।

सभापति जी, मैं एक मिनट में समाप्त करूंगा। मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पाकिस्तान के बारे में कहा गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते जुड़ते रहते हैं। मल्होत्रा जी अभी यहां नहीं हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि अमेरिका की जो भी मंशा रही है हिन्दुस्तान के प्रति, कांग्रेस पार्टी और जितने दल इधर बैठे हैं, हमेशा किसी न किसी सवाल के अंदर तक हमने अमेरिका को देखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका हमारा पूर्ण दोस्त नहीं है। वह बीजेपी ही थी, जो हमेशा अमेरिका को अपना पूर्ण दोस्त मानती थी। यह ऐसी बात नहीं है कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमें संतोष है कि पिछले दिनों उसका जो रवैया रहा है, आज बीजेपी के मित्र भी मानते हैं कि अमेरिका पर हम पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते। कहीं न कहीं लोकतंत्र और आतंकवाद में उनके जो कार्य रहे हैं, वे संदेह के घेरे में आते हैं। अफगानिस्तान और इराक में उनके जो कार्य रहे हैं, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। उसमें मानवता, लोकतंत्र और शांति में अमेरिका कहां कब खड़ा हो सकता है, यह सबको मालूम पड़ गया है। इसलिए यह बात स्पष्ट हो गई है कि वह केवल अपना स्वार्थ ही देखता है, हमारा क्या स्वार्थ है, यह उसके मन में नहीं है। लेकिन मैं अपने विदेश मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो कांफीडेंस बिल्िंडग मैजर्स आपने लिए हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यह बात सभी को ज्ञात है कि अभी तक हम पाकिस्तान पर पूर्ण भरोसा नहीं कर सकते। कहीं न कहीं उनकी सरकारें किसी न किसी रूप में आतंकवाद से लिंक रखती हैं। यह हिन्दुस्तान के जनमानस की भावना भी है और यह कहीं न कहीं प्रतीत भी होता है। लेकिन हम जानते हैं कि इस कांफीडेंस बिल्िंडग मैजर्स जो आपने लिए हैं, उससे हमारे लोग और वहां के लोग एक-दूसरे के करीब आएंगे। जो एकरूप में हम अपनी सरकारों पर प्रभाव डालते हैं, हमारे आपस में जो एनीमॉसटी होती है, उस प्रभाव का भी प्रतबिम्ब सरकार बनती है। कम से कम उसमें कहीं न कहीं कमी रहे, यह हम सबके लिए हितकर होगा।

सभापति महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव। आपकी पार्टी को छ: मिनट दिए गए हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि आप स्वयं पैनल आफ चेयरमैन में हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आपने पहले ही बैरियर लगा दिया। पेटेंट बिल कल तक के लिए डैफर हो गया है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उसका भी समय इस चर्चा में जोड़ दिया जाए।

श्री चन्द्रप्पन ने एक महतवपूर्ण विषय सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया है। हाल ही में विदेश मंत्री जी की अफगानिस्तान और पाकिस्तान की यात्रा और नेपाल के साथ हमारे सम्बन्धों सम्बन्धी इस आसन्न विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। मै इसके लिए श्री चन्द्रप्पन को इस चर्चा से सम्बन्धित प्रस्ताव लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति जी, मैं सबसे पहले नेपाल के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और मित्र देश भी है। मेरे संसदीय क्षेत्र, उत्तर बिहार की सीमा से जुड़ा हुआ नेपाल है। यह हमारे बगल में अवस्थित है। भारत से नेपाल का सम्बन्ध न केवल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक है, बल्कि धार्मिक भी cè[R52] ।

पशुपतिनाथ जी के मंदिर में भी भारत के लोगों का आना-जाना लगा रहता है।

भारत और नेपाल की दोस्ती का इतिहास बहुत लम्बा और पुराना है। वहां एक हनुमान नगर जेल है। भारत की आजादी के संघर्ष में लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डा. लोहिया जी वहां गिरफ्तार होकर गये थे। नेपाल के लोगों का हमारी आजादी की लड़ाई में भी अच्छा-खासा योगदान रहा है। भारत की आजादी के संग्राम में नेपाल की अहम भूमिका रही है। इसलिए जब आज नेपाल में कुछ घटनाएं घट रही हैं तो हमें भी चुप नहीं बैठे रहना चाहिए। नेपाल में जनतांत्रिक अधिकारों को छीना गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातत्र देश है, इसलिए भारत का उत्तरदायित्व बनता है कि अगर वहां लोगों की आजादी पर हमला हुआ है, उनकी आजादी को छीना गया है, तो हमें भी मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए। सन् १९९० में राजशाही के खिलाफ, लोकतंत्र के लिए वहां जन-आंदोलन हुआ, तब वहां राजतंत्र की पावर कुछ कम की गयी और बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना की गयी। लेकिन एक फरवरी २००५ को नेपाल नरेश ज्ञानेनद्र जी ने सैन्य शक्ति के बल पर देश की संपूर्ण बागडोर अपने हाथ में ले ली. और वहां के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लिया। यहां तक की लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी छीन लिया गया है और आज नेपाल में अराजकता की स्थिति बनी हुई है, वहां सविल-वार की स्थिति पैदा हो गयी है। पिछले १० वर्षों से नेपाल में,राजशाही के विरोध में, माओवादियों के द्वारा हिंसक गतवधियां जारी हैं और वहां राजशाही के द्वारा आपातकाल लगा दिया गया है। इस तरह से एक तरफ माओवादियों की गतवधियां और दूसरी तरफ आपातकाल, इन दोनों की चपेट में पूरा नेपाल आ गया है और वहां का जनजीवन पूरी तरह से चौपट हो गया है।

भारत एक पड़ौसी देश है और हमें इस बारे में चिंता होना स्वाभाविक है, हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। नेपाल में जो भारत मूल के लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो प्रजातंत्र के हिमायती लोग हैं, जो माओवादियों से त्रस्त हैं, वे तेजी से पलायन कर रहे हैं। आपातकाल के बाद वे तेजी से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। आज वहां जो आम नागरिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनकी स्थिति भयावह और खतरनाक है और यह हमारे लिए एक दु:खदायी और चिंता की बात है। पूरी संसद को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहां मानवाधिकार बिल्कुल नहीं है और मानवाधिकारों का पूरी तरह से हनन हो रहा है। पिछले दस सालों में चक्का-जाम के कारण वहां की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गयी है[r53] ।

16.00 hrs. (Shri Arjun Sethi in the Chair) नेपाल में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। नेपाल में जो भी आम निवासी हैं उनका जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। आज वहां शांतप्रिय नागरिक रहते हैं। ऐसे समय में राजनीतिक नेता क्या करें? मौजूदा कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बचने के लिए इंडिया की तरफ पलायन करने शुरू हो गए हैं। वे भारत की सीमा में धडल्ले से प्रवेश करके भूमिगत हो रहे हैं। माओवादी लोग भी भूमिगत हो रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वे भी भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। वहां एक अदभुत परिस्थिति पैदा हो रही है। भारत में एक असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री श्री गरिजा प्रसाद कोइराला जो वर्तमान में कांग्रेस के सभापति भी है, उनके साथ सैंकड़ों नेताओं को नजरबंद कर लिया गया है। श्री गरिजा प्रसाद कोइराला ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बाबू सूरज नारायण, डा. राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उनके साथ गिरजा प्रसाद कोइराला के संबंध बहुत गहरे थे। मैं इसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहता क्योंकि वक्त नहीं है। पहले सभापति महोदय ने मुझे वक्त कम होने की हिदायत दी थी वरना मैं विस्तार से यहां बताता कि उन्होंने किस तरह नेपाल में हनुमान नगर जेल तोड़ी थी, यहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की किस तरह मदद की थी और उन्हें किस तरह जेल से रिहा करवाया था।

आज नेपाल की प्रेस पर भी सैंसर लगा दिया है। नेपाल में अराजकता बरकरार है। जो माओवादी लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं क्या उससे भारत अछूता रहेगा? क्या उसका भारत पर असर नहीं पड़ेगा? इस पर भारत सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। न केवल कूटनीतिक तरीके से बल्कि आगे होकर इसके ऊपर विचार करना चाहिए। नेपाल हमारा मैत्री देश रहा है। इसका बहुत लम्बा इतिहास है। नेपाल में स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे बहाल हो यह देखना चाहिए। नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र कैसे स्थापित हो, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। वहां शांति बहाल करने के लिए सकारात्मक और कूटनीतिक प्रयास करना लाजमी हो गया है। भारतीय सीमा में धड़ल्ले से प्रवेश करने के कारण यहां विषम स्थिति पैदा हो रही है। नेपाल के नेताओं को रिहा करवाने के लिए भारत को प्रयास करने चाहिए। दोस्ती निभाने का यही वक्त है।

वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरूआत हुई थी। १९९० में इसकी शुरूआत हुई। अभी लोकतंत्र बहाल हुए १४-१५ साल हुए थे। वहां लोकतंत्र का मात्र पौधा लगा था, वृक्ष नहीं हुआ था। वहां के लोग अभी लोकतंत्र को समझ ही रहे थे। वहां भी संसद है लेकिन वहां आपातकाल के काले बादल छा गए और सारे अधिकारों को सीज कर लिया गया। इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। दुनिया का जो भी देश अगर आजादी के लिए संघर्ष करता है तो हमारा नैतिक दायित्व है कि उसमें दखल दें क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। हमें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। नेपाल पर अमेरिका की नजर लगी है। एशिया महाद्वीप की बात नहीं है। अन्दर ही अन्दर एक खेल खेला जा रहा है। यह बहुत संवेदनशील मामला है। इस द्ृष्टि से इस पर विचार करने की जरूरत है। सब-कॉन्टीनैंटल के देशों पर नजर रखी जाए। जिस तरह से अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में महारक्तपात हुआ, जिस तरह का खेल हुअ्ाा[R54] , <®ÉBÉE àÉå BÉEèºÉä cÖ+ÉÉ ? <®ÉBÉE àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉqÉàÉ cÖºÉèxÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ, iÉäãÉ BÉEä BÉÖEAÆ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ lÉä * ºÉqÉàÉ iÉÉä ABÉE ¤ÉcÉxÉÉ lÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ, iÉäãÉ BÉEä BÉÖEAÆ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ lÉä, +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ lÉÉ * {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É BÉEÉä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ JÉäãÉ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºÉÉ®ä JÉäãÉ àÉå BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ càÉå xÉVÉ® +ÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉEä xÉÉàÉ {É® +É{ÉxÉÉ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ xÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE® ãÉä * càÉå ªÉc ¶ÉÆBÉEÉ cè, àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä VÉÉÉÊc® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ * +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä cÖ+ÉÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉªÉÉºÉ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® ABÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ cè * àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊVÉºÉ iÉ®c ÉÊµÉEBÉEä] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÖ+ÉÉ cÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉcÉºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ cÉä, VÉÉä gÉÉÒ ®ÉàÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉäÉÊcªÉÉ VÉÉÒ xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ * BÉEãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÖãÉBÉE® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É iÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®cäMÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ JÉãÉãÉ cÉäiÉÉ ®cäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA <xÉ ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä iÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ¤ÉcÖiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ, SÉÉcä ´Éc +ÉÉÉÌlÉBÉE, BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä, £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖvÉ®ä, <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉÚSÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ JÉ½É cè * càÉ ãÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä PÉ]BÉE nãÉ cé, VÉÉä xÉcÉÓ £ÉÉÒ cé, BÉE®Éä½Éå ãÉÉäMÉ +ÉÉVÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ {ÉcãÉ àÉå ºÉÉlÉ cé ÉÊBÉE ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉä * £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉvÉ ºÉÖvÉ®xÉä ºÉä ÉÊ´É¶´É àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ VÉÉä nÉnÉÉÊMÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶É cé =xÉBÉEÉ nÉnÉÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ ]Ú] VÉÉAMÉÉ VÉ¤É càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ * càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä +ÉSUÉ cÉä VÉÉA, xÉä{ÉÉãÉ ºÉä càÉ {ÉcãÉ BÉE®å, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ càÉÉ®ä cVÉÉ®Éå àÉUÖ+ÉÉ®ä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ¤ÉÆn cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ àÉå ®ÉiÉ BÉEÉä àÉUÖ+ÉÉ®ä àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉä VÉÉiÉä cé, =xÉBÉEÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * VÉÉä MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÉä VÉÉiÉä cé =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç {É® VÉÉä® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®É {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäMÉÉ iÉÉä =ºÉàÉå BÉE<Ç àÉÖqä cÉåMÉä, BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ àÉÖqÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ àÉÖqÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉÒ càÉÉ®ä {É½ÉäºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä +É£ÉÉÒ àÉUÖ+ÉÉ®ä VÉÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå cé, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä UÖ½ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÉ<{ÉãÉÉ<ÇxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä ªÉÉ càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE, BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ´Éc +ÉSUÉ cÉä, £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉSUÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® cÉä, àÉé ªÉc BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ * ªÉc àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ºÉÆ¤ÉvÉ +ÉSUä cÉå +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ àÉå VÉãn ºÉä VÉãn +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ JÉiàÉ cÉä +ÉÉè® xÉVÉ®¤ÉÆn xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç cÉä, ´ÉcÉÆ +ÉÉVÉÉnÉÒ ¤ÉcÉãÉ cÉä +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ àÉå ¤ÉcÖnãÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉªÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉä ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * सभापति महोदय : श्री रामजीलाल सुमन ।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : सभापति महोदय, हमारी पार्टी से किसी का नाम नहीं है।

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : महोदय, एक फरवरी को नेपाल में बहुदलीय प्रजातंत्र व्यवस्था थी । उसके स्थान पर वहां के राजा ने सत्ता हथिया ली । नेपाल में आम आदमी के मौलिक अधिकारों को निरस्त किया गय्ÉÉ[p55] ।

राजनैतिक नेताओं की गिरफ्तारियां, पत्रकारों का उत्पीड़न, मानवाधिकार के लिये काम करने वालों की गिरफ्तारियां और पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। जो स्थिति नेपाल में बनी उसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ना स्वाभाविक था। हम दुनिया के सब से बड़े लोकतंत्र हैं और न सिर्फ अपने मुल्क के लोकतंत्र की हिफाज़त करते हैं बल्कि दुनिया के लोकतंत्र की लड़ाई में हर देश के साथ मजबूती के साथ उसके हक में रहे हैं। नेपाल में कोई भी घटना घटित हो, उसके प्रभाव से भारत मुक्त नहीं रह सकता। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और सुरक्षा की द्ृष्टि से नेपाल में अगर कोई घटना घटती है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। इसलिये, नेपाल का मामला बहुत ही संवेदनशील और गम्भीर है जिसपर गम्भीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है।

सभापति जी, नेपाल से हमारे भाषायी एंव सांस्कृतिक संबंध हैं। नेपाल की घटनाओं को हम अपने से अलग नहीं कर सकते। हमने हिन्दुस्तान में आपातकाल देखा है, हम लोग जेलों में रहे हैं। आपातकाल कितना दुखद होता है, आम आदमी को कितनी परेशानी होती है, हम भुक्तभोगी हैं। जब किसी मुल्क में आपातकाल लग जाता है तो वहां के लोगों को कष्ट होता है। नेपाल में लोकतंत्र कायम करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसा श्री डी.पी. यादव ने भी कहा है। नेपाल का संविधान पं. जवाहर लाल नेहरू की देखरेख में बना। डा. लोहिया. लोक नायक जय प्रकाश नारायण जैसे महान नेता वहां लोकतंत्र के लिये लड़ते रहे। एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद वहां लोकतंत्र कायम हुआ। श्री कोइराला हिन्दुस्तान में रहे और वहां लोकतंत्र कायम हुआ। हमारे पुरखों के त्याग, तपस्या और सतत् प्रयास से नेपाल में लोकतंत्र कायम हो सका। इस लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाये रखना हमारा धर्म है। आज नेपाल की स्थिति को गम्भीरता से देखना चाहिये। आज नेपाल से ८० लाख लोग भारत में आकर रह रहे हैं। वहां के नौजवानों का मनोबल टूट रहा है, आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, नौजवानों में असंतोष फैल रहा है। मुझे मालूम हुआ है कि सिर्फ कपिलवस्तु से १० हजार लोगों का पलायन हुआ है।

सभापति महोदय, मुझे ज्यादा इस विषय पर कुछ नहीं कहना है लेकिन मुझे एक-दो बातें जरूर कहनी हैं। दुनिया के किसी भी देश में लोकतंत्र कायम करने में हमारा सदैव समर्थन रहा है। मेरा निवेदन है कि पीठ की तरफ से सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिये। सरकार क्या करेगी, मैं नहीं जानता कि वह राजनैतिक, कूटनीतिक संबंध के लिये पहल करेगी लेकिन पूरे देश की तरफ से ऐसा संदेश दुनिया को जाना चाहिय् कि यह संसद और हिन्दुस्तान के लोग नेपाल के लोकतंत्र के पक्ष में हैं।

सभापति जी, जहां तक पाक-भारत संबंधों का सवाल है, हम लोग पिछले दिनों पाकिस्तान गये थे। श्री मणिशंकर जी का पुराना आवास है, उनके दोस्त वहां रहते हैं। मैंने महसूस किया है कि न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान के लोग भी आपस में अमन-चैन पसंद हैं। यह एक अजीब दास्तां है। देखने की बात यह है कि स्थिति कहां खराब हो रही है? ज्यादातर लोग, जिनकी संख्या ९९ प्रतिशत है, अमन चाहते हैं। जैसे हमारे देश में गरीबी, बेबसी, लाचारी है, उसी तरह से पाकिस्तान में गरीबी, लाचारी और बेबसी है। जब दोनों देशों में तनाव बढ़ता है तो बेबसी, लाचारी और बढ़ जाती है[RB56] ।

इसे पाकिस्तान के लोग भी भली-भांति जानते हैं। वह तमाम दौलत जो पाकिस्तान के विकास पर खर्च हो सकती थी, वहां के रक्षा मद में खर्च होती है। डा.लोहिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलाकर एक महासंघ बनाने की बात करते थे। हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधर सकते हैं। हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते सुधर सकते हैं। अभी वहां से गैस पाइप लाइन लाने की बात हो रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी स्तर पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के संबंध मजबूत होना, ठीक होना हमारे मुल्क और पाकिस्तान दोनों के हक में हैं।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी एक बात दोहराना चाहता हूं कि चूंकि हम पड़ोसी देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए समूचे देश की तरफ से यह संकल्प जाना चाहिए कि नेपाल में जिस तरह से नादिरशाही ने, तानाशाही ने, वहां के राजा ने जनतंत्र का गला घोंटा है, उसके पक्ष में हिंदुस्तान का एक भी आदमी नहीं है, कोई दल नहीं है। आपकी बड़ी कृपा होगी कि यदि पीठ के तरफ से यह संदेश जाए तो बहुत अच्छा होगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्ज़ापुर) : सभापति महोदय, नेपाल के घटना क्रम में वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया ध्वस्त हुई है। वहां मलिट्री शासन लागू है। नेपाल और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति महोदय ने भारत और पाकिस्तान के बीच हो रही क्रिकेट प्रतियोगिता को भारत में देखने की जिस तरह से पहल की है और कहा है कि यदि भारतवर्ष बुलाये तो मैं भारत में जाकर इस खेल प्रतियोगिता को देखना चाहता हूं। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान एक ही भाई थे, देश के रूप में एक ही परिवार था। ऐसी स्थितियां अब हम लोगों के सामने नये सिरे से आई हैं। देश के प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति ने यदि इस तरह से पहल की है तो यह वास्तव में एकता और भाईचारे का लक्षण है। यह बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से एक कृषि प्रधान देश, सोने की चड़िया देश भारत को हम लोग इस तरीके से जानते और पहचानते हैं, संवारते हैं, इसे सींचते हैं, उसी तरीके से बगल की वसुंधरा पर नेपाल की धरती पर जो हमारे समान कल्चर है, रहन-सहन है, जहां हमारे भाई लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, कमजोर लोग रहते हैं, जिनका वहां शोषण हो रहा है। वहां के राजतंत्र के माध्यम से, कुलीन तंत्र के माध्यम से जिनका दोहन हो रहा है। वहां के कुलीन तंत्र को ध्वस्त करके जो वहां शासन करने वाला राजा है, उसने जिस तरह से राजा बनने का काम किया है, वह वास्तव में निंदनीय और घिनौना है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हम वहां की गरीब जनता के साथ हैं, हमें वहां की गरीब जनता के साथ जरूर रहना चाहिए। शासन, सत्ता आती-जाती रहती है। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल की धरती पर जिस तरह से वहां की जनता का दोहन हो रहा है। वहां मलिट्री शासन लगा दिया है, जिसके कारण वहां लोगों को साग-सब्जी और आवश्यक चीजें भी मुहैया नहीं हो पा रही है। वहां का आम जीवन अस्त-व्यस्त है। हिन्दुस्तान जिस तरह से विश्व में एक ख्याति प्राप्त देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ऐसे देश की पहल, ऐसे देश की भूमिका, ऐसे देश की रहनुमाई, ऐसे देश का फैसला बहुत गंभीरतापूर्वक और बुलंदी के साथ होना चाहिए। विश्व में किसी भी जगह पर यदि कोई इस तरह के जुल्म और ज्यादती को बढ़ावा देता है, जो इस तरह से मलिट्री शासन लगाकर गरीब लोगों की भावनाओं को रौंदने का काम करता है, उन्हें तत्काल रोका जाए। उनके रवैये में जल्दी ही सुधार आना चाहिए।

मैं सभापति महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नेपाल की धऱती पर जिस तरह का उत्पीड़न वहां का राजा कर रहा है, उसके क्रम में मैं कहना चाहता हूं - राजा का बाजा बंद करें, चले न छुरी- कटारी और धुआं लगे मरे सब अहंकारी। हिन्दुस्तान की महिमा को बढ़ाने के लिए मैं इस सदन से प्रस्तावित करना चाहता cÚÆ[R57] ।

यद यह प्रस्ताव सदन के सामने आया है तो वास्तव में मात्र मानव जीवन के उत्थान के लिए, मानव जीनव के कल्याण के लिए लोकतंत्र से ऊंची कोई व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था का दूसरा रूप यह है कि एक ही घाट पर, एक ही राह पर, एक ही साथ शेर और बकरी दोनों चलने का काम करते हैं, परंतु दोनों सुरक्षित महसूस करते हैं और दोनों सुरक्षित रहते हैं। ऐसी दशा में समतामूलक समाज की स्थापना संभव हो सकती है। मैं लोकतंत्र की मर्यादा को फिर से दोहराते हुए कहना चाहता हूँ कि नेपाल की धरती पर लोकतंत्र को निश्चित रूप से लागू कराने के लिए उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी अपील है कि इसके लिए हमारे देश की तरफ से पहल होनी चाहिए, हमारी सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान पहले एक था। हिन्दुस्तान की वसुन्धरा पर ढेर सारी खनिज संपदा है। इससे अधिक खनिज संपदा कहीं नहीं है, इससे अधिक धनी कोई देश नहीं है, लेकिन इसको खोजने की जरूरत है। मैं तो और भी देशों के लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आदर्श सीखना चाहते हैं, यदि एकता सीखना चाहते हैं, भाईचारा सीखना चाहते हैं तो मेरी ही वसुन्धरा से, मेरे ही संस्कारों में उनको देखने को मिल सकता है कि हिन्दुस्तान में उनके देश के लोग सुरक्षित रूप से रहते हैं, सम्मानित रहते हैं, अपने को स्वतंत्र महसूस करते हैं, किसी को कोई खतरा नहीं होता। हमारे देश पर तमाम देश के लोगों ने, यूरोपीय देश के लोगों ने कई बार यातनाएं दी हैं, कई बार हमला किया है। लेकिन मेरे देश की महिमा ऊंची है, मेरे देश की मर्यादा ऊंची है। इसी मर्यादा के क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि :--

“राजा का बाजा बंद करो, चले न छुरी कटारी, धुआं लगे सब मर जई है, जितने हैं अहंकारी। ” श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि) : सभापति जी, हमारी विदेश नीति और नेपाल में जो आज स्थिति है, उस स्थिति को लेकर, तथा विदेश मंत्री जी ने जो विदेश दौरे किये और उस पर जो वक्तव्य सदन में दिया, उसके संबंध में आज सदन में चर्चा हो रही है।

हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि हमारी विदेश नीति में कभी राजनीतिक विवाद दिखाई नहीं दिया। समय-समय पर इस देश में किसी की भी सरकार बनी, जो विदेश नीति हमने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक अपनाई है, उस विदेश नीति के तहत ही सरकारें अपनी भूमिका निभाती आई हैं।

सभापति जी, नेपाल में लोकतंत्र हो, जनतंत्र की बहाली हो, जनता का राज आए, इस बात से हम सब सहमत हैं। हमें इस बात का भी गर्व है कि सारी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो आदर्श के रूप में हमारी ओर देखते हैं या हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, अनुकरण करना चाहते हैं। माननीय सदस्य विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जो बात कही थी, मैं उसे दोहराना चाहूंगा। आज नेपाल में आपातकाल है और आपातकाल का समर्थन कोई नहीं कर सकता, उसका विरोधी जरूर होगा, लेकिन जिस स्थिति से आज नेपाल गुज़र रहा है, उस स्थिति को देखते हुए और हमारे देश में जो बढ़ता हुआ आतंकवाद है, चाहे वह सीमा पार पाकिस्तान की ओर से होने वाला आतंकवाद हो या नक्सलवाद के नाम पर चलने वाला आतंकवाद हो या हमारे देश में जो संगठित गुनहगार हैं।[h58] ऐसे संगठित गुनाहगारों के बारे में जब हम सोचते हैं तो कई बार आतंकवाद के संदर्भ में सवाल इस सदन में उठते हैं । चाहे श्री देवेगौड़ा जी की सरकार हो, या श्री गुजराल जी की सरकार हो या श्री अटल जी की सरकार हो, या श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, हर सरकार के गृह मंत्री द्वारा इसी सदन में हर बार यही उत्तर मिलता है कि दुर्भाग्य से हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है । ये आतंकवादी पड़ोसी देशों से हमारे देश में आते हैं । कुछ पाकिस्तान अकोपाइड कश्मीर से आते हैं या फिर नेपाल से आते है, भूटान से आते हैं या मयंमार से आते हैं और जिन अन्य देशों का जिक्र किया जाता है, वे सभी हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं । तब मन में एक सवाल उठता है कि जिस नीति को हमने अपनाया कि पड़ोसी देशों से हमारे संबंध अच्छे हों, उनके साथ अच्छे रिश्ते नाते हों तो कौन सी कमी है कि हम सफल नहीं होते । हमारे देश में कई वर्षों सेहोने वाली प्रोक्सी वार, जो पाकिस्तान की ओर से चलाई जा रही है, सीधे नहीं अप्रत्यक्ष रूप में पड़ोसी देशों द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद को सहायता देती है । श्री विजय कुमार मल्हौत्रा जी ने जो बात कही है उसे इसलिए दोहराना चाहता हूं क्योंकि वहां के राजा या महाराजा ने आपातकाल घोषित किया है । नेपाल के ऊपर पाकिस्तान और चाइना दोनों देश डोरे डाले हुए हैं । वे पूरे नेपाल को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं । माओवाद नेपाल तक सीमित नहीं है । माओवाद बिहार से लेकर धीरे-धीरे महाराष्ट्र तक पहुंच गया है । माओवाद का दूसरा रूप नक्सलवाद है । यही माओवाद का दूसरा रूप है । पश्चिमी तट के जितने प्रांत हैं, आज माओवाद का शिकार हो चुके हैं और इसलिए हमारी नीति इस प्रकार की हो या हमारी सरकार की भूमिका इस प्रकार की हो कि किसी भी तरह नेपाल हमारा मित्र देश बना रहे । हमारे संबंध उससे अच्छे रहें । नेपाल में जनतंत्र आए, प्रजातंत्र आए और लोकतंत्र आए । लोकतंत्र आने तक नेपाल को चाइना और पाकिस्तान से बचाने के लिए जो भी आवश्यकता है और हमारे संबंध कायम रखने के लिए जो कदम उठाने हैं, वह आवश्यक कदम भारत सरकार को उठाने चाहिए और इसलिए मैं श्री विजय कुमार मल्हौत्रा की बात को दोहरा रहा हूं ।

सभापति जी, पिछली एनडीए की सरकार के घटक दल में शिव सेना भी थी और जब अटल जी की सरकार थी, मुझे उस संदर्भ में यहां अधिक नहीं कहना है । उसका जिक्र इसलिए मैं यहां पर कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है । पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध रहें, इसमें कोई दो राय नहीं है । उसके लिए लगातार प्रयास भारत सरकार की ओर से किए जा रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि जो प्रयास भारत की ओर से किए जाते हैं, उन सारे प्रयासों को पाकिस्तान की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलता है और इसलिए हर बार जब हम सरकार में थे तब भी यही कहा करते थे कि दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाया जाना चाहिए । दोस्ती एक तरफा नहीं होती है । दोस्ती तब होती है जब हाथ दो तरफा बढ़ें । लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान के संबंध में जो भूमिका भारत सरकार की ओर से होती है, पिछले कई वर्षों से यदि हम उस सारे इतिहास को देखें तो लगता है कि दोस्ती का हाथ एक तरफा बढ़ रहा है [i59] ।

सभापति महोदय, इसलिए सरकार में होते हुए भी हमने उस समय विरोध किया था, चाहे फिर सीज फायर की बात हो या लाहौर बस-सेवा की बात हो। हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान से प्रशक्षित आतंकवादी यहां आ रहे हैं और हमारे जवानों की दिन-दहाड़े हत्या कर रहे हैं। जम्मु-कश्मीर से धीरे-धीरे आतंकवाद बढ़ते-बढ़ते मुम्बई तक पहुंचा गया। बड़े-बड़े शहरों में बम-विस्फोट होने लगे। धीरे-धीरे आतंकवाद लाल किले तक पहुंच गया और आतंकवादी धीरे-धीरे संसद भवन तक पहुंच गए। …( व्यवधान)

àÉé ´ÉcÉÒ BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ nÉäÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºÉn iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉA* <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® àÉå ®ciÉä cÖA £ÉÉÒ càÉxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É nÉäºiÉÉÒ cÉäxÉÉÒ cè, iÉÉä nÉä-iÉ®{ÉEÉ nÉäºiÉÉÒ BÉEÉ cÉlÉ ¤ÉfÃxÉÉ SÉÉÉÊcA, ABÉE iÉ®{ÉEÉ xÉcÉÓ* c® ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉäºiÉÉÒ BÉEÉ cÉlÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ càÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉäºiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ càÉÉ®ÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É càÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä nÉäºiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉlÉ ¤ÉfÃÉiÉä cé, iÉÉä ´Éc càÉÉ®ÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç b®iÉÉ xÉcÉÓ cè, BÉEàÉVÉÉä® {É® BÉEÉä<Ç nªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉnè´É nÉäºiÉÉÒ BÉEÉ cÉlÉ ¤ÉfÃÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* càÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® càÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®É nä¶É ¤ÉãÉ´ÉÉxÉ cè, càÉÉ®É nä¶É ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè* càÉÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉéxÉä ªÉä ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnA cé* सभापति जी, जब ११ सितम्बर की घटना हुई, वल्र्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। ११ सितम्बर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी दुनिया और हमारे देश ने उसकी निन्दा की है, लेकिन एक घटना के बाद तुरन्त अमरीका ने कहा कि “ War against America. ” केवल वल्र्ड ट्रेड की घटना के बाद अमरीका के प्रैसीडेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि यह अमरीका के विरुद्ध युद्ध है। …( व्यवधान)

महोदय,War against Terrorism, की बात तो बाद में आई। पहले तो अमरीकी प्रेसीडेंट ने घोषित कर दिया कि यह “War aginst America.” है और अफगानिस्तान पर हमला किया। अफगानिस्तान पर हमला करते-करते ईराक खत्म हो जाए, तो हो जाए। मैं इसलिए ये सारे संदर्भ दे रहा हूं कि …( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया कनक्लूड कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। अमरीका आतंकवाद के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से भारत की ओर से उसे सहयोग मिलेगा, मिलता रहा है और मिलना भी चाहिए, लेकिन आतंकवाद के बहाने, आतंकवाद को खत्म करने की बजाय अमरीका का साम्राज्यवाद सारी दुनियां में फैलाने का षडयंत्र रचा जा रहा है। आतंकवाद को खत्म करने के बहाने साम्राज्यवाद को दुनिया में फैलाने का काम चल रहा है, हमें इस बात पर सोचना चाहिए।

सभापति जी, हमने कई साम्राज्य देखे हैं और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, वे हमने भुगते हैं। लगभग १५०० साल तक हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया और लगभग १५० साल तक अंग्रेजों ने राज किया। अलग-अलग साम्राज्य आए और साम्राज्यवाद का यह देश वर्षों तक शिकार रहा और अब फिर से अमरीका एक नए साम्राज्यवाद को लेकर सारी दुनिया पर छाने का काम कर रहा है और खासतौर पर जो कमजोर देश हैं, जहां पर विवाद हैं, जहां देश के अंदर विवाद हैं, चाहे वह नेपाल हो या कोई और देश हो, उसके अन्दरूनी विवाद का लाभ उठाकर, अमरीकी साम्राज्यवाद को लादने का प्रयास जो हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए, यही बात मैं सरकार से और विशेष रूप से माननीय विदेश मंत्री जी कहना चाहता हूं।

महोदय, हमारी नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम किसी भी किस्म के साम्राज्यवाद को भविष्य में नहीं सहेंगे, बल्कि हर साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे और उससे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अन्त में, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि नेपाल हमारा पड़ौसी देश है। उसकी और हमारी एक संस्कृति, एक धर्म, एक विचार और एक ही सभ्यता है। नेपाल की एक और पहचान है, जिसे मैं यहां बता देना चाहूंगा खासतौर पर नेपाल की जनता की पहचान है। उनकी ईमानदारी और वीरता, नेपाल की पहचान है जिसका अनुभव हम सारे देश में करते हैं। एक बड़े देश के नाते, हमारे पड़ौसी देश नेपाल की आजादी को बहाल कराना, उसकी हिफाजत करना, बड़े भाई के नाते, हमारी जिम्मेदारी है। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI NIKHILANANDA SAR (BURDWAN): Mr. Chairman, Sir, today this House is engaged discussing the problems, which are not directly involving the people of India. But surely, these problems are so rash due to the alarming situation prevailing in Nepal. We are deeply concerned with this development.

The world is shrinking and becoming smaller day by day due to the technological developments. Anything which happens in one country, creates, at least, some effect throughout the globe or at least, to the neighbouring States. What has happened in Nepal is a danger signal in the entire South Asia because democracy is almost in peril in this part of the globe.

If we look at our neighbouring countries like in Afghanistan, there is no democracy; in Myanmar, there is no democracy; in Bangladesh, fundamentalists are gaining ground; and in Sri Lanka, ethnic conflict has no end. Besides India, a democratic set up was there in Nepal, but that also is under threat now. In this position, how do Nepalese people enjoy some kind of special status in India? Still, the people from Nepal and India can move freely in both these countries. There is no restriction. Thousands of Nepalese are engaged in India and getting employment here. They were there even in our Army also during the British Raj.

So, in this respect, Nepal, as we know, is landlocked. The external trade of Nepal also takes place mainly through the Kolkata Port. So, the thickness or freeness is from the time immemorial. Then, tourism has developed so much in Nepal. That also takes place through India. The highest number of tourists who visit Nepal are from India only. Nepalese students study in Indian institutions in thousands, especially in West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh and so on.

The people of Nepal took lessons of freedom struggle from India. Finally, they became successful, though there is monarchy. They put an end to the unchecked monarchy and started democratic practice in Nepal. We have full sympathy for the common people, the suffering people of Nepal[k60] .

But, at the same time, we should be cautious. It is because the geographical position of Nepal is such that it is in between two great Asian giants – China and India. Due to its strategic position, the imperialists make many plans to subvert democracy, to throw out the elected Government and put an agent of theirs in its place. That type of conspiracy has already started. The imperialists or their agents take part in this type of war. Our another neighbour has already shown some interest in Nepal. At the same time, we have sympathy for the common people of Nepal. We are distressed to see the common people of Nepal suffering.

Now, we see that India is very much concerned about the recent happenings in Nepal. We are very much sympathetic to the sufferings of the common people and subversion of democracy there. But, we also believe that it is the people of Nepal only who will start to shape the destiny of their country themselves. We should have faith in the wisdom of the Nepalese people. As a good neighbour of Nepal, the Indian Government should take initiative. It should very cautiously and very patiently see that our age-old friendship with that country is not spoiled in the present turmoil of events.

That is my opinion in brief. With these words, I conclude.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, नौ मार्च को विदेश राज्य मंत्री ने नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्ध में अपना जो वक्तव्य सदन में पढ़ा था, उस सम्बन्ध में एक चर्चा आज इस सदन में प्रारम्भ हुई है। उसी चर्चा में भाग लेने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं।

तमाम माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने अपने विचार इस महत्वपूर्ण विषय पर रखे हैं, मैं सब को ध्यान से सुन रहा था। मुझे आश्चर्य भी हो रहा था कि नेपाल के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि दोनों हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, जब हम चर्चा करते हैं तो दोनों के लिए एक समान द्ृष्ट, जिसे कुछ मायनों में जिस प्रकार रखने चाहिए थे, क्यों नहीं रख पाते हैं और जिन मायनों में नहीं रखने चाहिए थे, उनमें क्यों रखना चाहते हैं।

नेपाल के इतिहास और भूगोल के बारे में जिन लोगों को कोई पता नहीं है, नेपाल की ऐतिहासिक और धार्मिक परम्परा के बारे में जिन्हें कोई जानकारी नहीं, वे लोग आज नेपाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नेपाल के अन्दर मानवाधिकारों के हनन की बात कर रहे हैं, नेपाल के अन्दर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और उन लोगों के द्वारा ही नेपाल के अन्दर वर्तमान की व्यवस्था पर प्रहार करके एक प्रकार से पिछले १० वर्षों के अन्दर नेपाल के अन्दर जो माओवादी हिंसा प्रारम्भ हुई है, उसे किसी न किसी प्रकार से समर्थन देने का |ÉªÉÉºÉ cÉä ®cÉ cè*[i61] महोदय, हम नेपाल के इतिहास के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान नेपाल की नीवं आज से लगभग ढाई सौ वर्ष पहले रखी गई थी, उसके बाद वर्तमान नेपाल स्वरूप में आया। तब से एक राजा के अधीन जो महाराजा पृथ्वीनारायण शाह जी से जो परम्परा प्रारम्भ हुई थी वही परम्परा सन् १९५१ तक चली। वहाँ पर राजतन्त्र के तहत ही पूरी व्यवस्था चली थी। जिसमें महाराजाधिराज के रूप में राज करते थे। वहाँ पर प्रधानमंत्री को श्री तीन महाराजा कह कर पुकारा जाता था। सन १९५१ में प्रथम बार वहाँ पर प्रजातंत्र का आरम्भ हुआ और प्रजातांत्रिक देश के रूप में सामने आया। आज भी उनके जन्मदिन को महाराजा त्रिभुवन के नाम पर प्रजातंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपाल में यह व्यवस्था बहुत दिनों तक नहीं चल पाई । १९६० में पुन: नेपाल में एक नयी व्यवस्था की गयी थी जिसे नेपाली पंचायत प्रजातंत्र कहा गयाथा।

16.46 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) यह व्यवस्था भी नेपाल में सफल नहीं हो पाई। उसके उपरान्त १९८९ में बहुदलीय प्रजातंत्रीय व्यवस्था आरम्भ हुई जिसमें मुख्यत: भारत की प्रजातंत्रीय प्रणाली की तरह व्यवस्था कायम की गयी और एक निम्न सदन और उच्च सदन की व्यवस्था की गयी। महाराजा को संवैधानिक प्रमुख के रूप में अधिकार संविधान में दिए गए।पिछले १५ सालों से बहुदलीय प्रजातंत्र नेपाल में है। वहाँ पर राजनेताओं की सत्ता के प्रति लिप्सा और उनके आपसी फूट ने न केवल नेपाल में अव्यवस्था पैदा कर दी है, बल्कि भारत विरोधी गतवधियों का भी नेपाल को अड्डा बना दिया है। जो लोग आज भारत में आकर नेपाल के लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, नेपाल में जब चुनाव होते थे तो भारत विरोध वहाँ के चुनाव का एक प्रमुख मुददा होता था। पिछले १० सालों से नेपाल माओवादी हिंसा से प्रभावित है और वहाँ का ६० से ७० प्रतिशत भाग पूरी तरह से माओवादी हिंसा को चपेट में भी है।

जब हम नेपाल में माओवादी हिंसा की बात करते हैं तो माओवादी हिंसा केवल नेपाल की ही समस्या नहीं है, भारत के १२ राज्यों के १५० जनपद भी इससे प्रभावित हैं। हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हैं। हमारी सीमा चीन से भी लगी है तथा १७५१ किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगी है। एकमात्र हिन्दू राष्ट्र होने के नाते नेपाल सेहमारी खुली सीमा है। इससे हमें हर प्रकार से सुरक्षा प्राप्त होती है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज नेपाल के अन्दर हम लोकतंत्र की हिमायत कर रहे हैं लेकिन हमें ऐसा नेपाल नहीं चाहिए जिसका लोगों की हत्या, लूट, अपहरण्, बलात्कार अन्य आपराधिक और राष्ट्रविरोधी गतवधियों के अड्डों के रूप में इस्तेमाल किया जाए, इस प्रकार का लोकतंत्र नहीं चाहिए। हमें ऐसा लोकतत्र चाहिए जो प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान कर सके। नेपाल में शान्ति स्थापित करना भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। १ फरवरी २००५ को वहाँ के महाराज ने नेपाल में वहाँ की आन्तरिक स्थिति में जो व्यवधान पैदा हुए थे, उनको सुधारने के लिए जो आपातकाल लागू किया है, यह एक तात्कालिक कदम है। जो नाकेबंदी का प्रयास भारत सरकार ने किया है उसे तत्काल भारत के हित में वापस लिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने नेपाल पर जो आर्थिक और सैनिक सहायता पर प्रतिबंध लगाए हैं, उसे तत्काल वापस लेने की आवश्यकता है। [MSOffice62] नेपाल को माओवादी हिंसा से निपटने के लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि माओवादी हिंसा में जो लोग लिप्त हैं, उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। क्या माओवादियों का लोकतंत्र में विश्वास है? अगर उनका लोकतंत्र में विश्वास होता, तो पिछले १० वर्षों में नेपाल के अंदर १५ हजार नागरिक क्यों मारे जाते। इतने अधिक लोग माओवादी हिंसा की चपेट में आये हैं और १० से १२ लाख नागरिक माओवादी हिंसा के कारण नेपाल से विस्थापित हुए हैं। यही नहीं, आज भी सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों की संख्या में माओवादी हिंसा से प्रभावित लोग आये हैं। नेपाल में, जो लोग आपात काल लागू होने के बाद बात करते हैं कि वहां सैंसरशिप लागू हुआ है, उन्हें संभवत: वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है। हमने नजदीक से देखा है कि वहां की जनता माओवाद के खिलाफ उठ खड़ी हुई है और वह आज किसी भी राजनेता के साथ नहीं है। आज जन-मानस न तो माओवाद के पक्ष में है और न ही लोकतंत्रवादियों के साथ क्योंकि पिछले १५ वर्षों के अंदर, वहां के राजनेताओं ने जिस तरह उनका विश्वास खोया है, यह उसी का परिणाम है कि आज नेपाल में जनता माओवादियों के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। आज हर क्षेत्र में जनता द्वारा माओवादियों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। नेपाल में पुन: लोकतंत्र की बहाली की मांग वभिन्न क्षेत्रों से प्रारम्भहुई है लेकिन उससे महत्वपूर्ण माओवादी हिंसा से निपटना प्राथमिकता में होना चाहिये । भारत सरकार ने वहां जो आर्थिक एवं शैक्षिक सहायता की नाकेबंदी करने का प्रयास किया है, हथियार उपलब्ध कराने की भारत सरकार की जो १९५० की ट्रीटी है, जिस प्रकार भारत सरकार ने उसे एकतरफा समाप्त करने का प्रयास किया है, मैं विदेश मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर भारत सरकार को पुन: विचार करना चाहिए, क्योंकि नेपाल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये। भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में है नेपाल का अस्तित्व भारत के हित में है।

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉ® näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉ BÉEÉÒ cè* SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉr oÉÎ] xÉä{ÉÉãÉ {É® ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ BÉEÉÒ iÉ®c ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè* ºÉÉàÉÉÊ®BÉE oÉÎ] ºÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉä PÉä®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ ºÉÆVÉÉäªÉÉ cè* =ºÉ oÉÎ] ºÉä £ÉÉÒ càÉå <ºÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ* càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉä nä¶É BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® nä¶É BÉEÉä ãÉäBÉE® xÉcÉÓ* नेपाल के बारे में जहां मुझे ये बातें रखनी थीं, वहीं दो-तीन अन्य मुद्दों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यहां अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हुई। मैं विदेश मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आप अफगानिस्तान से वार्ता करते हैं, अफगानिस्तान को मदद करते हैं, तो आज से छ: वर्ष पहले बामियान की पहाड़ियों पर भगवान बुद्ध की जिन मूर्तियों को तोड़ा गया था, उन्हें वहां पुन: स्थापित करने के लिए क्या आप अफगानिस्तान से बातचीत करेंगे। साथ ही हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कांधार में जो समाधि है, उसका अपमान किया जाता है, क्या भारत सरकार उसे वापिस लाने के बारे में अफगानिस्तान से बात करेगी?…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. The time allotted to you is over.

… (Interruptions)

योगी आदित्यनाथ : इसके अतरिक्त मैं पाकिस्तान के बारे में कहना चाहता हूं कि अगर हमे लोकतंत्र की बहाली की मांग करनी है, तो पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए और भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र नहीं आता, जब तक पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को प्रश्रय और संरक्षण देना बंद नहीं करता, तब तक उसके साथ कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि श्रीनगर-मुजफ्फराबाद के बीच जो बस सेवा प्रारंभ करने का निर्णय भारत सरकार ने किया है, उसे तत्काल वापिस लिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारे में जो बगलीहार हाईड्रो इलैक्टिक पावर प्रोजैक्ट के बारे में पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी का वक्तव्य आया था कि युद्ध से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing, except Shri Yogi Aditya Nath's speech, will go on record.

(Interruptions) …* योगी आदित्यनाथ : मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वार्ता का क्रम समाप्त करें। एक बार पाकिस्तान से युद्ध करके, पाकिस्तान ने जो अधिकृत कश्मीर पर जबरन कब्जा किया हुआ है, उस समस्या का निपटारा हो[R63] । उसे खाली कराने के बारे में भारत सरकार को कड़ाई के साथ कदम उठाने चाहिएं।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुन: मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि नेपाल के बारे में भारत सरकार अपनी नीतियों पर पुन:विचार करे। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: He has completed his speech, why are you raising it now?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You can speak but it will not be on record. Only Mr. Rao’s speech will be on record. Nothing else would go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Mr. Athawale, please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. friends, why are you wasting your time? Please do not disturb the House. Please take your seats.

* Not Recorded.

SHRI K.S. RAO (ELURU): Hats off to the vision of Pt. Jawaharlal Nehru and our forefathers for laying down the foreign policy of our country which is admired even today by all the nations of the world, except maybe a few. The basic aspects of our foreign policy, as we all know, are respecting the sovereignty of each country; not interfering in the internal affairs of any other country; and not to encroach upon either the land or the freedom of any other nation. We want to be friendly with almost every nation and more so with our neighbours. These are the pillars of our foreign policy.

Fortunately and luckily, even when the BJP and other parties differ with us on several aspects, they do not differ on the foreign policy basically. When Mr. Malhotra was speaking, he said that they agree with the basic foreign policy – which our forefathers and Congress leaders have laid down – but they do not agree with the manner in which it is being implemented. Our leaders have proved their guts by showing their determination and support to the democracy, irrespective of anything. Sometimes it did do some damage to the nation. We stood by our policies and convictions. That has shown the way to many of the developing countries also to take the same line, though some of them are in poverty and some of them are in the initial stages of development. Freedom is the most important thing. Democracy is relished by everybody not only here but also in the world. Unfortunately, the speeches of people like our friend, Yogi Aditya Nath, are vitiating this atmosphere[r64] .

17.00 [snb65] hrs. Sir, we have discussed in this House many a time that we have to reduce our Defence expenditure… (Interruptions)

योगी आदित्यनाथ : सभापति महोदय, यह मुझ पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाया जा रहा है। मैंने कहा था कि नेपाल में हम लोकतंत्र के समर्थक हैं लेकिन माओवादी हिंसा से त्रस्त नेपाल को वर्तमान में सहायता करने की आवश्यकता है और राजतंत्र के तहत ही नेपाल के अंदर लोकतंत्र पनप सकता है।…( व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : राज तंत्र के अंदर लोकतंत्र कौन देगा ? बताइए।…( व्यवधान) सारे राजतंत्र ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Only if he yields, then only your submissions would go on record, otherwise nothing will go on record except the speech of Shri K.S.Rao.

(Interruptions) … * SHRI K.S. RAO : Sir, all the hon. Members unanimously agreed that only for the simple reason of lack of trust between our two nations, our Defence expenditure is going up substantially. So, we have to improve our relations between our two countries and in that process a lot of things can be saved. This has been done mostly by the Congress Governments whenever they were in power at the Centre and lately, the BJP led NDA coalition had also tried to improve relations with Pakistan.

The hon. Member mentioned that we must ensure that democracy is restored in Pakistan and he also went on to say that now there should not be any talk with Pakistan. He said that the area occupied by Pakistan in Kashmir should be secured from them. These are the reasons why trust is not being built up between our two countries. It is not that citizens of this country are interested in the internal affairs of Pakistan, but all the time everybody in this country is interested only in improving our relations with that country. I would only request the hon. Member not to make such speeches on the floor of the House. He might speak with his friends at a personal level about it. That is a different matter. But when he speaks such things on the floor of the House, then it has repercussions on the entire country for generations to come. He might say this as an act of heroism, or to show that he is proud of his country or it might even fetch him good publicity in the Press, but he should be aware as to how much damage, in the process of his saying such things on the floor of the House, is being caused to the entire nation.

* Not Recorded.

Sir, in regard to our relations with Nepal, our friends have referred to our historical, linguistic and cultural ties that we share with that country. The most important thing is that we have had no restriction of movement between our two countries. That was the kind of relationship we have had. Unfortunately, some of the incidents in Nepal in the last few years have created some tension. We are not interested in their internal affairs. But having a common boundary with that country we wish that there must be peace in that country. There must be good relations between the King and people of that country. We want nothing more. In any case, if peace is affected in Nepal, then it would have an impact on our country as well. Naturally we cannot be silent spectators to the deteriorating conditions in that country. We do not want to interfere directly but we wish to see that peace is restored in that country and a relationship is built up between the King and the people either by a process of multi-party democracy or by some other process. We encourage them to do such a thing. We never encourage the Maoists. Maoists are there not only in Nepal, but they are there in India also. We are suffering because of their activities in the State of Andhra Pradesh. So many killings are taking place almost everyday. It is not good for the nation. Under such circumstances, how could we support the Maoists in Nepal? Let there be no apprehension in the mind of King Gyanendra that we are doing any such thing. I hope that wisdom will prevail on King Gyanendra and he would see that peace is restored and wishes of the people of Nepal would be given due consideration. Earlier Kings of Nepal had encouraged democracy in that country and people also vigorously want democracy in that country. So, the present King also should not break that convention of having democracy in that country[snb66] . Simply [bru67] because some Maoists have done some wrong there, he cannot bring emergency and curtail the freedom of everybody. It is in his own disinterest. This is not in his interest also. So, we are here to see that peace is restored in Nepal because it will have an impact on us. Otherwise, we would not have said even one word about it. Our Minister also said the same thing that the people who are in jail should be released. He has told to release all those people who are detained because there are human rights claims specially by journalists. What is wrong in it? All the nations of the world will support this view. Suppose we do not do that, then some countries who are waiting for such an opportunity will take advantage of it and vitiate the atmosphere in Nepal and the consequence will be more dangerous for themselves as well as for us. So, this fact has to be taken into account by the King who is ruling there and see that the previous position is restored.

Coming to Pakistan, all of us are making efforts that good relations must be established and trust must be there between the two nations. Everyone of us must do everything possible to restore trust between us. By fighting with each other, we should not become slaves to some other developed nations. Why is America dictating terms to both of us sitting there? Why is it doing so? It is because there is lack of trust between these two nations. The moment trust is restored between both of us, then they cannot speak even one word. Why do we require the services of America on the difference of opinion between India and Pakistan? Till yesterday, we were brothers. Simply because our nation got divided and two nations were formed, our relations have not faded away. Their relatives and friends are here and their interests are here. We also have got interest in them. We want democracy and we have got peaceful co-existence. This point also must be realised.

I request that the rulers of Pakistan must realise that the relationship between India and Pakistan should be good with mutual trust. Only then, both of us will develop. It is the good economic development that is required today. How can a distant nation dictate terms to us? It is because they think that development is there in their country, they are strong economically and they have got a lot of wealth with them including weaponry. That is why, they are trying to dictate terms to us. If we would also develop in the same way, they would not have done that to us and they would have dared to dictate us. So, the secret lies in both India and Pakistan developing economically and becoming stronger and stronger so that we do not need the advice of any other nation.

Coming to Afghanistan, similarly, our relations are age-old. Today, they have got trust on us and are having good relations with us. The people of Afghanistan have faith in us politically and also economically. It is in their interest also that many things can be done economically if our relationship is good. So, I want the hon. Minister to see that more aid is given to them to develop a good relationship. Many of our companies should be allowed to go there. They should be encouraged to go there and build up their economy also.

With these words, I request the friends on the other side not to vitiate the atmosphere when a lot of things can be gone by developing mutual trust between these nations.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Hon. Chairman Sir, I rise to welcome the Minister’s statement which he made in this august House.

It is quite appreciative that India is deeply concerned at the recent developments in Nepal following the dismissal of the multiparty Government by the King of Nepal. A majority of the people of Nepal are in favour of democracy. In the recent past, a voting process was organised among the students there and around 93 per cent of them voted in favour of democracy in Nepal. The US condemned such a type of coup. Britain condemned such a type of coup. But it is amazing to me but not so amazing to hear one point[bru68] .

It was amazing to hear what Yogi Adiyanath said, though not very amazing because what he said is in conformity with the views of Panchjanya which supported this coup. It is very relevant to mention here that the VHP has its headquarters in Kathmandu. The VHP has an international office there and has very close relationship with the King. Therefore, the King has appointed one Shri Tulsi Giri as Deputy in his outfit, who is a known RSS man in India. … (Interruptions)

योगी आदित्यनाथ :माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। विश्व हिन्दू परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है, काठमांडू में नहीं है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Shri Prabodh Panda's speech.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: This would not come on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: There cannot be two speeches at the same time.

… (Interruptions)

* Not Recorded SHRI PRABODH PANDA : May I ask the hon. Minister, apart from deploring such type of coup, as to what the Government is envisaging to do? How will India translate its words into action, while expressing solidarity with the Nepalese people's democratic aspirations?

In this regard, the hon. Minister might be aware of the recommendations made by the International Commission of Jurists. One of its recommendations is:

"The best way to do so would be stop supplying arms to the Royal Nepal Army and direct aid to the Government (as distant from the NGOs and groups delivering services to the people).” How is the Government going to respond to this recommendation? What is its response to it?

The SAARC forum is also very important. It could have been used properly to expose and fight the present monarchy system of Nepal. Why did avoid doing that?

There is a talk about maoist problems in Nepal. It is true. Most of the 75 districts are under their control. But so far as our country is concerned, the problem is in the heart of our country and it is not in the border areas. So, it should not be linked with the maoist problem of Nepal. Our problem is not related with the maoist problem of Nepal. This should not be linked with that. Moreover, the problem in Nepal is very much related to their socio-economic system. This is not for capturing power. That is not the slogan. The maoist problem of Nepal is related to socio-economic problem of that country. If the socio-economic problem is not solved, this problem also cannot be solved.

My another point is related to an item published in the newspapers. It is regarding India's supply of arms worth Rs. 375 crore to Nepal, including helicopters, landmines, riot control gears so on and so forth, which are liable to be used against the democratic insurgents and peaceful civilians[r69] .

What methods and measures are going to be taken in this regard so that these arms should not be used against the democratic people of Nepal? Our helicopter cannot be used against the democratic aspirations of Nepal. I would like to know whether our Government is putting pressure on the Nepal Government or on SAARC or on the international fora - global fora - so that the arms given cannot be used against the democratic mandate of Nepal. All these queries should be clarified. I do support the Government’s stand. They have emphatically condemned this sort of coup in Nepal. But the words should be transmitted into practice. So, today’s discussion would be very useful for us if our Government or if hon. Minister can say before us as to what sort of measures they are envisaging in this regard. With these words, I conclude my speech.

MR. CHAIRMAN : Now, Shri P. Chidambaram is allowed to lay on the Table a copy of the Notification.

---------------------

-----------

17.17 hrs. DISCUSSION UNDER RULE 193 Developments in Nepal and visits of Minister of External Affairs to Afghanistan And Pakistan ---Contd.

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, ९ मार्च को विदेश मंत्रालय की ओर से इस सदन के सामने जो वक्तव्य प्रस्तुत किया गया है, मैं मोटे तौर पर उसके पक्ष में हूं और एक सही द्ृष्टिकोण भारत सरकार ने रखा है। जब कभी भी नेपाल के ऊपर संकट आया, तो भारत और नेपाल की जो ऐतिहासिक मित्रता है, भाईचारा और घरेलू संबंध रहा है, उसके नाते, हर संकट की घड़ी में, भारत वहां की जनता के पक्ष में खड़ा हुआ। चाहे सन् १९८९-९० का परिवर्तन रहा हो, सन् १९६१-६२ का परिवर्तन रहा हो या सन् १९५१-५२ का परिवर्तन रहा हो। भारत के लोकतांत्रिक नेतृत्व ने हमेशा नेपाल की लोकशाही के लिए अपने को समर्पित किया और समर्थन करने का काम किया। अंग्रेज साम्राज्यशाही के विरुद्ध, भारत के लोकतांत्रिक संघर्ष में, नेपाल के लोकतंत्र ने भी, भारत के आंदोलन का जबर्दस्त समर्थन किया। भारत के आंदोलनकारी नेपाल की तराइयों में रहकर उस जंग को लड़े और भारत को स्वाधीनता मिली। जिस तरह से भारत की आजादी के बड़े नेता इंग्लिस्तान में रहकर, वहां की लोकशाही और वैलफेयर स्टेट के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त कर, भारत को उसी तौर-तरीके से चलाने की एक पद्धति इस देश में ईजाद कर पाए, उसी तरह से नेपाल का जो लोकतांत्रिक नेतृत्व था, उसकी पढ़ाई-लिखाई भारत में हुई और भारत के लोक कल्याणकारी राज्य और जनतांत्रिक तौर-तरीकों में उनका प्रशिक्षण हुआ। इसलिए उन्होंने नेपाल के अंदर सदैव लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया।

आज नेपाल की स्थिति दो तरह की है। राजमहल के संघर्ष से हमारा कोई वास्ता नहीं है। राजतंत्र के जो तौर-तरीके हैं, उनका लम्बा इतिहास नेपाल में भी रहा है और दूसरे देशों में भी रहा है, जहां राजशाही हुकूमत में आती रही है, लेकिन एक सिद्धांत इस देश में बराबर चला आया है कि भारत में लोकतंत्र केवल इसलिए सुरक्षित है कि भारत हिंदू प्रधान देश है और हिंदुत्व की ही जड़ों में लोकतंत्र रचता-बसता है, इसलिए हिंदुस्तान को हिंदू प्रधान देश रहना SÉÉÉÊcA[r70] । नेपाल की घटनाओं ने इस सिद्धांत को गलत साबित किया है और यह सिद्ध किया है कि हिन्दुत्व और इस्लाम से लोकतंत्र का कोई वास्ता नहीं है। वह एक पद्धति है जो विचारधारा के आधार पर चलती है। हम इस बात को निजी जानकारी के आधार पर कह सकते हैं कि कि माओवाद के खिलाफ वहां की जनता डंडा और लाठी लेकर खड़ी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के किनारे के इलाके से माओवाद का सफाया वहां की जनता ने अपने पैरों पर खड़े होकर किया है लेकिन उसी के साथ-साथ जिस तौर-तरीके से एमर्जेंसी और सैंसरशिप लागू की गई मैं निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आज राजशाही की सेना का जितना दमन माओवाद के खिलाफ है उससे अधिक दमन जो लोकतंत्रवादी लोग हैं उनके विरुद्ध है। दो हजार से अधिक जितने लोग नेपाल की जेलों में हैं यदि उसका विवरण प्राप्त करें तो मालूम होगा कि ढ़ाई हजार से अधिक लोग ऐसी जेलों में हैं जो लोकतंत्रवादी और प्रजातंत्र के हिमायती हैं। माओवादियों की संख्या सौ-डेढ़ सौ के आसपास है। इसलिए यह कहना कि नेपाल में जो माओवाद है जो हिन्दुस्तान में माओवाद है, इसका अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद से कोई रिश्ता नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद में इस माओवाद के तौर-तरीकों को रिजैक्ट कर दिया। यह अपने पैरों पर खड़ा एक स्थानीय आन्दोलन है जो सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध कम अपनेनिजी स्वार्थ के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ज्यादा है। उसने वन जन्तुओं का नाश किया है। उसने वनों, पर्यावरण का नाश किया है और निजी सम्पति और सम्पदा इकट्ठी करने के लिए वहां की लकड़ी, वन्य जन्तुओं को बरबाद करके उसकी तस्करी की है। नेपाल के माओवाद का रिश्ता मादक द्रव्यों की तस्करी से जुड़ गया है। इसलिए वह सैद्धांतिक आन्दोलन नहीं है। इसका जिस सीमा तक दमन किया जाए, किया जाना चाहिए लेकिन उसे बहाना बना कर लोकतंत्र का खात्मा निन्दनीय है। उसकी कड़े शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए।

17.23 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) नेपाल में सीएनएन, बीबीसी सुना जा सकता है। हिन्दुस्तान के जितने चैनल हैं ये सुनायी पड़ते हैं लेकिन जब समाचार का समय आता है तो उसे ब्लैक आउट कर दिया जाता है जो गलत पद्धति है। हिन्दुस्तान के सारे समाचार पत्रों पर आज नेपाल में प्रतिबंध लगा है। बोलने की आजादी खत्म कर दी गई है। दुनिया में भारत का नाम इसलिए है कि कुछ बुनियादी उसूलों के लिए भारत ने अपनी आवाज दुनिया में बुलन्द की है। जब दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकार का सवाल था भारत ने न केवल हथियार से मदद की, आर्थिक मदद की, हमने अपने राजकीय कोष से फंड्स कोलैक्ट किए और वहां के मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने वालों की मदद की।

जब पाकिस्तान में लोकशाही खत्म कर सैनिक तानाशाह आया, राष्ट्रमंडलीय देशों के सम्मेलन में भारत ने अपनी आवाज उठायी और राष्ट्रमंडल से उसकी सदस्यता को समाप्त करने का काम हमारे देश की सरकार के पहल पर हुआ। दुनिया में जहां कहीं लोकतंत्र का खात्मा होता है तानाशाही आती है, राजशाही आती है, मानवाधिकारों का हनन होता है, भारत ने अगली कतार पर खड़े होकर उसके पक्ष में, जनता के पक्ष में अपनी आवाज बुलन्द की है। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर जो मानवाधिकार की रक्षा के लिए संगठन बने हैं उसमें नेपाल के ऊपर उन चैनल्स से दबाव डाला जाए जिससे नेपाल में लोकशाही फिर से स्थापित हो, मानव अधिकार बहाल हों, सैंसरशिप खत्म हो और आपातकालीन स्थिति समाप्त की जाए। जितने लोकतंत्रवादी नेता अपने घरों में महदूद हैं, उनको नजरबंद किया गया है, जेलों में कैद हैं और न केवल कैद हैं बल्कि उनके साथ अमानवीय यातनाएं गिरफ्तारी के बाद हो रही हैं, ये सारी चीजें दुनिया के सामने रखी जाएं और उसके खात्मे के लिए भारत सरकार पहल करें।

जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, भारत के इतिहास का ठीक से अवलोकन किया जाए तो जब कभी अफगानिस्तान कमजोर हुआ है, भारत में परदेसी हमले हुए हैं। किसी भी बहाने हम इस बात के पक्षधर नहीं हैं कि दुनिया का कोई दूसरा देश, किसी देश में हस्तक्षेप करके, वहां लोकशाही कायम करे लेकिन अफगानिस्तान में किसी भी बहाने लोकशाही आज स्थापित है[R71] । उसी का नतीजा है कि हमारे पश्चिमोत्तर इलाके में जो बाहर से प्रायोजित आतंकवाद था, उसमें काफी कमी आई है। उस कमी के पीछे अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली एक बहुत बड़ा कारण है, यह मैं कहना चाहता हूं । इसलिए अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में, वहां की लोकशाही को स्थिरता प्रदान करने में जितनी मदद संभव हो भारत सरकार को करनी चाहिए, जिससे हमारे बाहर से प्रायोजित आतंकवाद का स्वत: उन्मूलन हो जाए ।

जहां तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों का सवाल है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक अलग देश कभी नहीं थे । आजादी की लड़ाई सबसे पहले वर्ष १९२० में पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष १९३० में सम्पूर्ण आजादी का प्रस्ताव था वह किस नगर से पास हुआ। वह लाहौर में पास हुआ था । इसलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अप्राकृतिक बंटवारा हो गया । एक भाई हिदुस्तान में रह गया और दूसरा भाई पाकिस्तान में । वीजा का प्रश्न आता है, दोनों देशों में एक भाई दूसरे भाई से मिल नहीं पाता। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मानवीय संबंधों से जुड़े हुए रिश्तों को केवल शासन का संबंध मानकर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए । हिदुस्तान और पाकिस्तान की जनता अपने परंपरागत प्रेम भाव को फिर से बना सके, इसके लिए हमें बहुत तेजी से भारत और पाकिस्तान को बीच की जो दीवारें हैं उनको ढा सकें, मैं ऐसा समझता हूं कि यह आज की सबसे बड़ी जरूरत है और उस जरूरत को भारत सरकार पूरा करे । पाकिस्तान के प्रति आज की जो नीति है, मैं उसका समर्थन करते हुए आग्रह करता हूं कि दोनों का भाईचारा तेजी से साथ आगे बढ़े । इसके लिए भारत सकरार पहल करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री रामदास आठवले : सभापति महोदय, मेरा नाम कब आएगा ?

LT. COL. (RETD.) MANABENDRA SHAH (TEHRI GARHWAL): Mr. Chairman, Sir, we have about six countries on our border, which either have parliamentary or semi-democratic system or military type of Government. With most of these countries, we have common problems. In today’s context, what is there is terrorism, infiltration, smuggling of arms, setting up in our soil terrorist camps and mass exodus of the people into India.

It is unfortunate that our Government has different stances for different countries. We have stance for the Islamic countries, and they have different stances for the Hindu country.

In Pakistan, we have been very mellow in our approach. We do not have special sanction issued against Pakistan. We are very kind-hearted in our approach.

As far as Nepal is concerned, we have been very strongly condemning them and we have, in a way, if I loosely use the word, issued sanction against them. That is the basic difference, which I presume. I understand, it defines the word ‘secularism’.

Sir, I would also like to know what exactly is the difference between Pakistan and India. In Pakistan, there was a military coup. In Nepal also, first there was a clash between the civilian Government and the Maoists, and now it is a clash between the King and the Maoists. That is the basic difference. In Nepal , the King military lobby took over. There was a cause for this, that is, the behaviour of Maoists harming their country. Sir, we condone what is happening in Pakistan, but we condemn what is happening in Nepal. This is the basic difference, which, I am sorry, is very difficult to resolve[c72] .

After the sanction, perhaps we are trying to salvage our prestige. The United States of America thinks that it is a big brother of the comity of nations and probably India thinks that it is a big brother of Nepal and, therefore, what they can say and do in a big brother way, I think, we want to do in a similar way with Nepal. This is again anti-democratic and it is against the Indian ethos, nature and mentality.

Sir, many Prime Ministers have come and gone in Nepal and each of them failed to contain Maos. In these repeated failures, democracy was endangered. What was the option left for the King? He first tried the option of trying to have a dialogue with our Prime Minister and I am told that he tried two or three times and he got a rebuff. Now, what was left for him to do? If he wanted to save Nepal from Maoist terrorism, he had to take over the reigns. So, he took over the power and when he took over, he declared that he would rule for three years. Therefore, what he had in mind was only to contain and end the Maoist terrorism, nothing more. Yet, we have tried to condemn him left and right.

The ground reality is, if the King fails today, what will happen in Nepal? There will be a vacuum. Who will fill up the vacuum? The vacuum cannot be filled by politicians because they have been proved a failure not once or twice but many times. The other option is to let the stalement continue and in that case Maos will take over. If Maos take over the power in Nepal, what will happen? We will be out, China will be in. The influence of China will increase, the influence of India will go down. Is that what we want? I think, none in this House would like that. No military rule can take place in Nepal without the King being there. Many people are saying that the King should go, but he has to be there.

The only option that I would like to suggest to my very old friend, the Minister of External Affairs is that he should see that a meeting between the Prime Minister of India and the King of Nepal takes place. He should see that they prepare a master plan to remove the insurgency of Maos in Nepal; to stop the exodus of terrorists and political refugees into India; to extradite the undesirable Nepalese citizens from our country; and to set up a machinery for the phased restoration of democracy in Nepal. As a good and friendly gesture, which they have been showing towards Pakistan again and again, I would urge upon the Government of India to remove all the restrictions on giving aids, grants, etc. to Nepal. I am sure both the External Affairs Minister and the Prime Minister of India are quite able to negotiate with the King as the King is keen to find a solution because he is at a dead end. I hope something will come out of it.

With these words, I thank you very much for the opportunity given to me.

डॉ. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं भारत सरकार के सम्मानित विदेश मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने जिन तीन देशों की यात्रा की है, ये तीनों देश भारत के लिए बहुत ही सैन्सिटिव देश हैं। इसके दो प्रमुख कारण है - प्रथम ये तीनों देश भारत के पड़ोसी देश हैं और इन तीनों देशों के भारत से रिश्ते अच्छे होने चाहिए - यह बात हिंदुस्तान के भी हित में है और उनके भी हित में है। दूसरा एक गंभीर विषय यह है कि आज जिस वर्तमान परिवेश में अमरीका अपनी ताकत को फैलाने के लिए भारत को एशिया में घेरना चाहता है, उस परिप्रेक्ष्य में हिन्दुस्तान की द्ृष्टि से, निश्चित रूप से इन तीनों देशों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। जब हम इन तीनों देशों से, हिन्दुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, रिश्तों की चर्चा करते हैं, तो हमें एनशिएन्ट इंडिया में एक राजनीतिज्ञ कौटिल्य और मैक्यावलियन की थ्योरी याद आ जाती है। इन दोनों ने एक सिद्धांत बनाया था कि किसी भी राष्ट्र के, जो उसका पड़ोसी राष्ट्र होगा, उससे उसके नेचुरल रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन जो उसके बगल का दूसरा राष्ट्र होगा, उसके रिश्ते उससे अच्छे होंगे। यह एनशिएंट इंडिया में कौटिल्य और मैक्यावलियन की मान्यता है। इन दोनों की जो डिप्लोमैटिक पालिसी थी, वह कहीं न कही इस मायने में भी सही चरितार्थ होती है।

सभापति महोदय, हम कहना चाहते हैं कि आज जो नेपाल के साथ हमारे रिश्ते हैं, जो नेपाल का भौगोलिक परिवेश है, वह हिन्दुस्तान से बहुत मिलता है। वहां के लोगों का रहन-सहन हमसे मिलता है। पूरा सदन इस बात से सहमत है कि उनके रिश्ते हमसे मिलते हैं। हिन्दुस्तान चाहता है कि वहां लोकतंत्र की स्थापना हो। यह सही है और यहां की आम जनता भी यही चाहती है, लेकिन जब हम नेपाल के लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तो अपने देश से नेपाल के लोकतंत्र की तुलना नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि वहां जो लोकतंत्र है, उसमें कहीं न कहीं राजा संवैधानिक द्ृष्टि से सर्वोपरि है। यदि हम नेपाल के इतिहास को पलटने का काम करें तो देखेंगे कि नेपाल में, जब-जब संविधान में संशोधन हुआ, चाहे जो भी समति बनी हो, संविधान को बनाने के लिए आज भी वहां बहुदलीय संसदीय प्रणाली लागू की गई या पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया, उन सबमें नेपाल का किंग संवैधानिक रूप से हैड था। आज भी आप नेपाल में चले जाइये, वहां अधिकांश लोगों के घरों में नेपाल के राजा के फोटों मिलेंगे। ये किसी ने जबरदस्ती नहीं लगवाये हैं, लोगों ने अपनी श्रद्धा से ये फोटो लगवाये हैं। जब हम नेपाल की चर्चा करते हैं तो हमें इन सारे परिद्ृश्यों को ध्यान से देखना होगा।

महोदय, यह खुशी की बात है कि हमारी सरकार के जो सम्मानित विदेश मंत्री हैं, वह बहुत योग्य और विद्वान हैं। निश्चित रूप से उनकी नजर इन सब चीजों पर है। हम वहां लोकतंत्र चाहते हैं। लेकिन वह लोकतंत्र किस तरह से हो। यह बात सही है पिछले वर्षों में वहां जो बहुदलीय व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के असफल होने के कारण ही आज यह स्थिति बनी है, लेकिन जिस तरह से वहां सेंसरशिप लागू की गई, नेताओं को जेलों में बंद किया गया तथा वहां की जनता का उत्पीड़न किया गया, निश्चित रूप से इन चीजों से हिन्दुस्तान का कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता। हम उसके विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र की परिपाटी को और मजबूत किया जाए। आज तक वहां जो लोकतंत्र था, लोकतंत्र के जिस परिद्ृश्य को हम लोग समझ पाते हैं, वह लोकतंत्र वहां पिछले दिनों भी नहीं था। यदि वहां पिछले दिनों लोकतंत्र रहा होता तो आज जो कुछ वहां के राजा ने किया है, वह शायद नहीं कर पाता। लेकिन वह अपनी मनमानी करने में सफल हुआ। हमारा सरकार से अनुरोध है कि यहां से इस तरह से ऑब्जर्वेशन किया जाए कि हिन्दुस्तान नेपाल की स्थिति को ठीक करने में कितना पहल कर सकता cè[R73] ।

जहां तक माओवादियों की बात है कि माओवादी वहां पूरी तरह से हावी हो रहे हैं, हमारी बात से कुछ लोग असहमत होंगे। हम यह नहीं मानते कि हिन्दुस्तान में जो नक्सलवादी हैं, वे पूरी तरह से माओवादियों का दूसरा रूप हैं। हो सकता है कि हिन्दुस्तान के नक्सलवादियों में कुछ बैल्ट ऐसी हों जो माओवादियों का दूसरा रूप हों, लेकिन जो नक्सलवादी एक विशेष क्षेत्र में फैले हुए हैं, वे सौ प्रतिशत माओवादियों का कनवर्टेड रूप नहीं हैं। हमारी सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा। पूरे हिन्दुस्तान की जनता चाहती है कि नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हो। उसमें हमारी सरकार क्या कर सकती है, उसके लिए हमें पहल करनी चाहिए।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। सामने की बैंचों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में कहा गया। जब-जब कोई भी सरकार आतंकवादियों के सामने झुकती है तो निश्चित रूप से आतंकवाद और ज्यादा बढ़ता है।पिछली सरकार के विदेश मंत्री ने, जो विमान का अपहरण हुआ था, उसमें समझौते के रूप में, उन्होंने कंधार में उग्रवादियों को छोड़ा न होता तो आज आतंकवाद ने जितना विस्तृत रूप लिया है, शायद वह न लिया होता। लेकिन उस समय गलती हुई। जिस तरह से जहाज़ में बैठकर उग्रवादियों के साथ कंधार में बात की गई, वहां उग्रवादियों को छोड़ा गया, यह उसी का नतीजा है कि आज उग्रवाद बढ़ रहा है।

पाकिस्तान के बारे में चर्चा होती है। हम महसूस करते हैं कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। लोग कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं करेगा या ट्रेनिंग कैम्प खत्म नहीं करेगा, हमारी सरकार को उससे वार्ता नहीं करनी चाहिए। हम याद दिलाना चाहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में, तात्कालिक प्रधान मंत्री जी और सम्मानित गृह मंत्री जी सदन के अंदर और बाहर बयान दिया करते थे कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी कैम्पों को समाप्त नहीं करेगा, हम उससे वार्ता नहीं करेंगे, परंतु मुशर्रफ़ साहब को आगरा में बुलाते थे, उनको डिनर दिये जाते थे और बात करते थे, और बिना वार्ता के ही मुशर्रफ साहब वापस चले जाते थे। कथनी और करनी में ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए। जो कहें, उसे करके दिखाएं। हमें विश्वास है कि चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या नेपाल से रिश्तों की बात हो, हमारी सरकार के विदेश मंत्री इतने सक्षम और सुलझे हुए हैं कि जो पहल वे करेंगे, जो कदम वे उठाएंगे, वे निश्चित रूप से अच्छे होंगे।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, नेपाल का मसला हमारे देश से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। हमारे देश में लोकतंत्र है, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी का बनाया संविधान हमारे देश ने स्वीकार किया और उसके आधार पर बहुत अच्छी तरह से हम लोकतंत्र को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आपस के झगड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मज़बूत है और शायद दुनिया में सबसे मज़बूत लोकतंत्र है। नेपाल में भी लोकतंत्र था। लेकिन नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र जी ने, जो शेर बहादुर देउबा की सरकार थी, उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। पिछले आठ सालों में वहां न जाने कितनी सरकारें आईं और चली गईं। हमारे विदेश मंत्री नटवर सिंह जी बहुत काबिल और अनुभवी मंत्री हैं। हमारे देश की विदेश नीति भी बहुत अच्छी रही है। सभी देशों की अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती नहीं होती। किसी पड़ोसी देश के साथ दुश्मनी करने से किसी देश की प्रगति नहीं होती। इसलिए नेपाल के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं।

अभी नेपाल में माओवादियों का जो आतंक चल रहा है, उसमें कम से कम ११ हजार लोगों की मौत हो गई है। जब नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र जी ने वहां की सत्ता अपने हाथ में ली तो वहां के माओवादी भी लोकतंत्र की बात करने लगे हैं, जो अच्छी बात है। वे कह रहे हैं कि यहां लोकतंत्र होना चाहिए। वहां के माओवादियों से भी हमारी अपील है कि अगर उनकी कुछ मांगें हैं तो नेपाल की सरकार के साथ बैठकर चर्चा कर सकते cé[h74] ।हमेशा इसी तरह का आतंकवाद अच्छी बात नहीं है इसलिए वहां की जनता मांग कर रही है कि नेपाल में लोकतंत्र होना चाहिए । हम भी यही मांग करते हैं । यह उनका आंतरिक मामला है, यह बात सही है । लेकिन जब भी गलत कदम उठाया जाता है, जिस तरह से अफगानिस्तान में तालीबान के हाथ में सत्ता थी और हमारे योगी जी बोल रहे थे कि वह तालीबान में बुद्ध मूर्ति को हटाने का प्रयत्न किया गया था, मतलब तोड़ा गया था, ऐसी मांग की गई थी कि उस मूर्ति को दोबारा बनाना चाहिए । उसी तरह अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है तो वहां पर भी उस तोड़ी हुई मस्जिद को दोबारा बना दिया जाए तो हमारे देश की एकता मजबूत हो सकती है । हमारे देश में कोई बुद्धिस्ट है, कोई मुसलमान है, कोई किसी अन्य जाति का है । हमारे देश का लोकतंत्र अच्छा है । झगड़ा होने के बाद भी जैसे भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे, अभी टुकड़े होने का कोई सवाल नहीं है । देश के टुकड़े होने की बात आती है तो लोग अपने शरीर के टुकड़े करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं । मैं बताना चाहता हूं कि इसी तरह हमारे आदिनाथ जी नेपाल के साथ रहते हैं । वहां के राजा के गुरु हैं । जैसे लोकतंत्र की बात है अगर वहां के राजा को समझा दें तो राजा भी कहेगा कि जो गुरु कह रहा है ठीक है । उसे मैं स्वीकार करता हूं । वहां लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव होना चाहिए और इसके लिए हमारे विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह को बात करनी चाहिए । नेपाल के राजा को समझाने की आवश्यकता है । आप राजा हैं मगर पूरी सत्ता आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने ले ली है । पाकिस्तान के संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सेना के हाथ में सत्ता नहीं जाती । कभी हम आते हैं, कभी आप आते हैं यह जो बात है यह चलती रहेगी । लेकिन अपने देश में किसी सेना के हाथ में सरकार नहीं गई है । हमारे देश के संविधान में यह बात नहीं है, इसलिए ही हमारा देश मजबूत है । हमारे देश की विदेश नीति पाकिस्तान के बारे में हैं, उसके तहत हमें पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ हमें दोस्ती करनी है तो हम तैयार हैं । हमारे विदेश मंत्री वहां जा कर भी आए हैं । श्री मशर्रफ जी १७ अप्रैल को भारत में आ रहे हैं । हमने दावत दी है, आइए, आप दिल्ली के रहने वाले थे, इसलिए पाकिस्तान और भारत के साथ दोस्ती होनी चाहिए । श्री नटवर सिंह जी आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती करो, लेकिन उनकी दादागिरी से मत डरो, जम्मू-कश्मीर के साथ न्याय करो । बढ़ते हुए आतंकवाद को खत्म करो । हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है । हमारा पड़ोसी देश नेपाल है ।

महोदय, आप बोलने के लिए समय बहुत कम दे रहे हैं । हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, तानाशाही के राज ने फैलाया है जाल, लोकतंत्र को खत्म करके राजा ने की है धमाल, राजा की तानाशाही को हटाने का जनता करेगी कमाल । यह लोकतंत्र के माध्यम से होगा । हमारी केंद्रीय सरकार बहुत अच्छी है । विदेश मंत्री जी भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपकी विदेश नीति का हम समर्थन करते हैं । पाकिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए । अफगानिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए [i75] ।

महोदय, नेपाल के साथ हमारी दोस्ती है। अमरीका के साथ भी हमारी दोस्ती है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बुश आगे आए हैं। इसलिए हमें अमरीका के साथ होना चाहिए, रूस के साथ भी होना चाहिए। सबके साथ हमारी दोस्ती है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने देश की इज्जत को बहुत आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। श्री नटवर सिंह जी हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। डॉ. मनमोहन सिंह जी, हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं। इन दोनों के नेतृत्व में हम देश को बहुत आगे ले जाएंगे और अपने देश का नाम रौशन करेंगे।

सभापति जी, हमसे पहले जो यहां सरकार थी, उसकी नीति को हम आगे चला रहे हैं। हम आपकी ही नीति को आगे चला रहे हैं और आगे पांच साल में जो हम नीति बनाएंगे, हम अपनी ही नीति के ऊपर देश को चलाएंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। माननीय विदेश मंत्री जी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दौरा किया और तत्संबंधी जो विवरण दिया और नेपाल के बारे में ९ मार्च, २००५ को जो विवरण सदन में प्रस्तुत किया गया जिसमें विदेश नीति के संबंध में राष्ट्रीय सहमति की बात कही गई है। हम उनसे पूर्णत: सहमत हैं, लेकिन एक जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल की सुरक्षा भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। नेपाल के साथ हमारे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सभी प्रकार के संबंध हैं और यही कारण है कि आज लाखों नेपाली भारत के अंदर, स्वतंत्रता पूर्वक, स्वाभिमान और स्वाबलम्बन के साथ जीवन-यापन कर रहे हैं। हमारी दोनों देशों की खुली सीमाएं हैं। कोई पासपोर्ट व्यवस्था नहीं है। ऐसे मित्र देश के ऊपर, अगर कोई संकट आता है, तो उस संकट की घड़ी में हमें उसका साथ देना चाहिए। A friend in need is a friend indeed. सच्चा दोस्त वही है, जो मुसीबत के समय में साथ दे।

महोदय, हिन्दुस्तान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब भी नेपाल के अंदर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई, विषमता उत्पन्न हुई या संकट आया, तो भारत ने बढ़-चढ़ कर नेपाल के संकट को अपना संकट मानकर, नेपाल को उस संकट से उबारा। इस समय भी हमें बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है।

मान्यवर, बहुत हर्ष का विषय है कि जिन लोगों ने हिन्दुस्तान में सन् १९७५ में आपात्काल की स्थिति की घोषणा की थी, आज वही लोग, जब नेपाल के अंदर आपात्काल की घोषणा हुई, तो उसका विरोध कर रहे हैं। यह परिवर्तन आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आपात्काल कहीं भी लगे, चाहे हिन्दुस्तान में लगे या नेपाल में लगे, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्रीय़ देश होने के कारण, हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि आपात्काल का डटकर विरोध करें और लोकतंत्र की बहाली के लिए निरन्तर प्रयास करें। यह हमारा फर्ज है, लेकिन नेपाल के अंदर हमें लोक तंत्र की बहाली की बात करते हुए थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं, जहां नरेशवादी आपात्काल है, वह स्थिति तो आगे आ गई है और जो माओवादी आतंकवाद है, वह नेपाल में पनपा, जिसके कारण ये सारे कदम उठाने पड़े हैं, वह स्थिति पीछे चली गई है।

माननीय विदेश मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि अब फूंक-फूंक कर कदम उठाने की जरूरत है। आज नेपाल में माओवादी आतंक का वर्चस्व कई जिलों में स्थापित हो चुका है, अधिकार स्थापित हो चुका है। हजारों नेपाली मौत के घाट उतारे जा चुके हैं और लाखों नेपाली त्रस्त होकर, पीड़ित होकर, भारत के अंदर आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप हमें अपनी सीमाओं पर सशस्त्र सुरक्षा बलों को लगाना पड़ा है।

महोदय, माओवादी हमारे यहां भी जमीन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी सारी स्थितियों में नेपाल के राजा को आपात्काल लगाना पड़ा। आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि नेपाल के राजा को किन विशेष परिस्थितियों में आपात्काल लगाना पड़ा और ऐसे संकट के समय में जब नेपाल को सेना की सुरक्षा-संधि के अन्तर्गत हम उसे जो हथियारों की सहायता प्रदान कर रहे थे, उसकी संकट काल के समय बहाली रोकने की, भारत सरकार ने जो घोषणा की है, वह कहां तक उचित है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम नेपाल को सहायता देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान नेपाल को हथियारों की मदद देने के लिए तैयार है। इसलिए हमें फूंक-फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है।

महोदय, पाकिस्तान की आई.एस.आई. के एजेंटों का अड्डा पहले भी नेपाल बना हुआ था और नेपाल से आतंकवादी हिन्दुस्तान के अंदर प्रवेश करते थे। कई घटनाओं की जांच होने पर यह सिद्ध हो चुका है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी ओर से थोड़ी-बहुत कमी होने के कारण नेपाल के अंदर पाकिस्तान को पैर जमाने का मौका मिल जाए। माओवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए, नेपाल नरेश को हथियारों की पेशकश की बात होने के कारण, हम लोग, जो नेपाल की फौज है, वह स्वामिभक्त फौज है और राजा का दबदबा वहां २५० सालों तक रहा है। कोई भी हुकूमत रही हो, कितने भी प्रधान मंत्री आए हों, लेकिन सांवैधानिक द्ृष्टि से जो राजा का पद वहां प्रमुख है, जिसे प्रमुख की मान्यता हमने दी cè[rpm76] ।

càÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉåÉÎBÉD]]ÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´Éc ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉiÉÉ xÉä{ÉÉãÉ xÉ®ä¶É BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cä* xÉä{ÉÉãÉ àÉå ãÉÉäBÉE¶ÉÉcÉÒ BÉEÉªÉàÉ cÉä, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä càÉå vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ {É½äMÉÉ* ãÉÉäBÉE¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA, xÉ®ä¶É BÉEÉÒ VÉÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉiÉÉ +ÉÉè® àÉci´É cè, =xÉBÉEÉ VÉÉä ´ÉSÉÇº´É cè, º{É] ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE¶ÉÉcÉÒ xÉ] xÉ cÉä, =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ®FÉÉ cÉä, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉiÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {ÉxÉ{ÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä BÉÖESÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä càÉÉ®ä ªÉcÉÆ £ÉÉÒ xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ iÉi´ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ nä ®cä cé +ÉÉè® càÉÉ®ä BÉE<Ç ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉE¤VÉÉ VÉàÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* xÉä{ÉÉãÉ ºÉä ãÉäBÉE®, ÉÊ¤ÉcÉ®, ZÉÉ®JÉÆb, àÉvªÉ |Énä¶É, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE iÉBÉE =xÉBÉEÉ VÉÉãÉ {ÉEèãÉ MÉªÉÉ cè* ´Éä ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉÉèiÉ BÉEä PÉÉ] =iÉÉ®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä cé* xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +É{Éc®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉE<Ç AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ cÖ<Ç cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ]ÚÉÊ®º] BÉEä âó{É àÉå VÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ =xcå =½É näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉcÖiÉ ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ ºÉÉ®ä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEcÉÓ AäºÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE xÉ®ä¶É´ÉÉnÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉ àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉÉàÉxÉä ZÉÖBÉE xÉ VÉÉAÆ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä, VÉÉä ´ÉcÉÆ nÉä {ÉÉ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊ{ÉºÉ ®cÉÒ cè - ABÉE iÉ®{ÉE MÉhÉiÉÆjÉ, MÉhÉ xÉcÉÓ, MÉxÉ, ¤ÉÆnÖBÉE iÉÆjÉ, àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ MÉxÉiÉÆjÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ®ÉVÉiÉÆjÉ, <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå, xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ä* सभापति महोदय, ऐसे समय में नेपाल की राजनैतिक स्थिति त्रिभुज की तरह हो गई है। उस त्रिभुज की एक भुजा माओवादी है, दूसरी भुजा लोकतंत्रवादी है तथा तीसरी भुजा नरेश है। नरेश वाला जो मामला है, वही वहां की सबसे मजबूत भुजा है, क्योंकि वहां ढाई सौ वर्षों से नरेश का दबदबा रहा है, इसलिए उसकी निरंतरता बनी रही है। नेपाल की फौज भी स्वामीभक्त है और नेपाल के राजा का हुक्म मान कर माओवादियों को कुचलने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसे समय में हम वहां लोकतंत्र की रक्षा करें, यह हमारा कर्तव्य है। नेपाल में स्थिति बिगड़ने न दें और माओवादियों का जो मक्कड़जाल है, उससे नेपाल की जनता कैसे मुक्त हो सके, इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा और परम्परागत मैत्री की रक्षा करते हुए स्थिति और जटिल न हो, इसलिए फौजी सहायता देने के बारे में, विदेश मंत्री जी, हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन भी निन्दा कर रहे हैं कि वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम भी निन्दा कर रहे हैं और हमें करनी भी चाहिए, लेकिन कहीं इस आड़ में पाकिस्तान जैसे शासकों को वहां पैर जमाने का मौका मिल गया तो हमारे लिए नया संकट पैदा हो जाएगा, तब और भी ज्यादा मुसीबत आएगी। इसलिए फूंक-फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, नेपाल में जो भारतीय रहते हैं, उनकी जान-माल की सुरक्षा की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। भारत और नेपाल की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जानी चाहिए ताकि वहां से माओवादी भाग कर, वहां की सेनाओं के दबाव के आगे, हमारे देश की सीमा में प्रवेश न करें। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा -

“बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसी को कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं, दिलबर मर्द का लोहा सब मान लेते हैं, जो कमजोर होता है, कान उसके सब पकड़ लेते हैं।” +ÉMÉ® càÉÉ®É ®É]Å, càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖofÃ,, ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉxxÉ cè iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÖofÃ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® BÉEÉä<Ç {É½ÉèºÉÉÒ nä¶É £ÉÉÒ càÉå iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ºÉÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä càÉå ÉÊàÉjÉiÉÉ BÉEÉ cÉlÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉÒàÉÉAÆ ¤ÉnãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ {É½ÉèºÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* {É½ÉèºÉÉÒ càÉÉ®É {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ cè* |ÉºÉxxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE SÉÉcä ÉÊµÉEBÉEä] BÉEÉ àÉèSÉ cÉä ªÉÉ ¤ÉºÉ ªÉÉ ®äãÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ªÉä ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå cÉä ®cÉÒ cé, ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉxÉä +ÉMÉ® ¤ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÊàÉ] ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä BÉEcÉÓ AäºÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE BÉEãÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {É® +ÉÉÆSÉ +ÉÉA +ÉÉè® {É®ÉÊàÉ] BÉEä ¤ÉcÉxÉä, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ´ÉÉãÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® BÉÖEU +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå xÉ +ÉÉ VÉÉAÆ* JÉÉäJÉ®É{ÉÉ® +ÉÉè® àÉÖxÉÉ¤ÉÉ´É iÉBÉE BÉEÉ VÉÉä ®ÉºiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ®äãÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå ´Éc ®ÉºiÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ JÉÖãÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉäºiÉÉÒ BÉEÉ cÉlÉ ¤ÉfÃÉAÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ ®É]Å BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® xÉcÉÓ* BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä +ÉÆn®, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆn® VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉEèà{É cé, =xÉ BÉEèà{ÉÉå BÉEÉä xÉäºiÉxÉÉ¤ÉÚn BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA* +ÉÉ{ÉxÉä ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn* 18.00 hrs. सभापति महोदय : चूंकि ६ बज रहे हैं, इसलिए इस विषय की चर्चा समाप्त होने तक, अगर सदन सहमत हो तो सदन का समय बढ़ा दिया जाये, क्योंकि आज इस विषय को एग्जास्ट होना है और अभी ६-७ स्पीकर्स बाकी हैं।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : सदन की सहमति से समय बढ़ाया जाता है।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका ह्ृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

आज हम नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे देश की सीमाओं से लगी हुई जिन देशों की सीमाएं हैं, उनके बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं। माननीय विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह जी एक तजुर्बेकार मंत्री हैं और उनकी पहले भी फॉरेन पालिसी पर अग्रणी और प्रशंसनीय भूमिका रही है। वह हमेशा सराहनीय हैं। मैं सदन में उनकी प्रशंसा करता हूं।

जहां तक नेपाल का प्रश्न है, भारतवर्ष के नेपाल से पुराने सम्बन्ध रहे हैं। ये सम्बन्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं हैं कि हमारी और नेपाल की सीमाएं लगी हुई हैं। वहां के रहने वाले और हमारे देश के रहने वालों के बीच विवाह सम्बन्ध और बहुत सी रिश्तेदारियां नेपाल में हम लोगों की हैं। नेपाल में बहुत से हम लोगों के रिश्तेदार हैं, हमारी रिश्तेदारियां नेपाल में हैं। माननीय मंत्री जी इससे भली प्रकार परचित हैं, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरा यह भी सौभाग्य रहा है कि मैं १० वर्ष तक भारत नेपाल मैत्री संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं। जब लोकतंत्र का वहां प्रारम्भ हुआ था और तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमंत्री भट्टराई जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, तब वे भारतवर्ष आये थे तो हमने उनका स्वागत किया। उसके बाद प्रथम बार मेरी अध्यक्षता में एक डेलीगेशन १९८९ में एन.आई.सी. में नेपाल गया था। मुझे याद है कि वहां एक प्रैस कांफ्रेंस हुई थी। अभी कुछ वक्ताओं ने यहां उसका जिक्र किया। मेरा बचपन का बहुत सा हिस्सा नेपाल में बीता है, माननीय मंत्री जी शायद जानते हों कि मेरे अंकल सार्दुल शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के विदेश मंत्री भी रहे और वे कई देशों में राजदूत भी रहे। बचपन से हम लोग वहां जाते थे। वहां मैंने देखा है, दशहरे पर, जैसा अभी यहां हमारे एक वक्ता ने कहा कि वहां के लोग किंगडम को भगवान विष्णु का अवतार मानते रहे हैं, और दशहरे पर बड़े-बड़े बरतन, जिसमें कि वे खाते थे, वहां प्रसाद के रूप में पब्लिक में बंटता था। यह मैंने किंग त्रिभुवन, किंग महेन्द्र और किंग वीरेन्द्र के जमाने में अपनी आंखों से देखा है। वहां लोगों की जो आस्था किंगडम में है और थी, वह अद्वितीय थी। हमारे यहां भी रियासतें थीं, मगर छोटी-छोटी और बंटी हुई थीं। वहां पर जब प्रैस कांफ्रेंस हुई तो मैंने कहा, मुझे याद है कि आप जिस ओर अग्रसर हो रहे हैं, वह एक सराहनीय कार्य है। नेपाल की जनता यह मानती है, यह जानती है और आज मांग करती है कि वहां प्रजातन्त्र की स्थापना हो, और लोग अपनी बात कह सकें। लोग अपनी बात खूले रूप से कर सकें और स्वतन्त्र रूप से वहाँ रह सकें, आज इसकी बहुत आवश्यकता है। वह परिवर्तन हुआ था। मैंने उन्हें कहा था कि आपके यहाँ के लोग यहाँ पर राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। घर-घर में उनके चित्र लगे हुए हैं, चाहे वह मजदूर हो, चाहे अमीर या मध्यम वर्ग का परिवार हो। आपको यह चाहिए कि आप अपने प्रजातन्त्र को उसी तरह से चलाएं जैसे दूध का जला छाछ भी फूॅक-फूँक कर पीता है, नहीं तो हो सकता है कि आगे चलकर आपको प्रजातन्त्र चलाने में रुकावट आ सकती है। उसके बाद लोगों ने वहाँ पर अखबारों में लिखा कि जो नेपाल मित्रसंघ के अध्यक्ष आए है वह प्रो किंग हैं लेकिन आज वही दिन देखने को मिला। जब तक हम लोकतन्त्र की व्याख्या वहाँ करते, वहाँ पर लोकतन्त्र मजबूत होने की बजाय कमजोर होता गया और जिस माओवाद की बात करते हैं, वह आज बढ़ता हुआ उत्तरांचल तक आ पहुँचा है। हमने चीन से लड़ाई लड़ी हैं, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी हैं लेकिन जो सबसे बड़ी सीमा नेपाल की है वहाँ से कभी हमारे देश को खतरा नहीं हुआ। वह हमेशा एक सुरक्षा पंक्ति की तरह खड़ा रहा है। मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि यह सदन भी उससे अवगत है कि पाकिस्तान ने भी सहायता का हाथ बढ़ाया है और कहा है कि अगर आपको आवश्यकता हो तो हम सैनिक सहायता भी दे सकते हैं। यह एक चिन्ता का विषय है। अमरीका वहाँ पर शुरू से आंखें गढ़ाए बैठा है। आज ताइवान अमरीका की देन है और अब नेपाल पर भी उसकी नजर है। चीन ने वहाँ पर माओवाद फैलाया हुआ है। चीन चाहता है कि किंग त्रिभुवन और किंग महेंद्र के जमाने में जो मूवमेन्ट चला था और उसने नेपाल को अपने शिकंजे में लेने का प्रयास किया था। हम उसकी कल्पना करके देखें कि यदि नेपाल उन शक्तियों के शिकंजे में चला गया तो क्या भारत को एक दूसरा मोर्चा नेपाल की तरफ, पाकिसतान की तरह नहीं खोलना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों मैं नेपाल में गया था वहाँ के जो युवक हैं जो बालक हैं जिनके यहाँ पर संबंध हुए हैं या हमारे संबंध वहाँ हुए हैं। आज जो नौजवान हैं, वह भारतवर्ष में शादियाँ नहीं करना चाहते हैं। उसका क्या कारण है? माओवादी शक्तियों ने यह प्रयास किया है कि नेपाल और भारत के संबंधों को विच्छेद कर दिया जाए और वहाँ पर उनका आधिपत्य हो जाए। जिससे कि वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाकर हिन्दुस्तान पर एक दूसरी शक्ति का प्रारम्भ वे कर सकें।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हम लोकतन्त्र के प्रबल समर्थक हैं लेकिन वहाँ पर लोकतन्त्र इतना कमजोर न हो कि जिससे दूसरी शक्तियों को अपने पैर जमाने का मौका मिल जाए और हमें एक चेतावनी मिलने लगे और फिर हमें उससे संघर्ष करना पड़े। नेपाल से हमारे संबंध सांस्कृतिक और धार्मिक हैं। हिन्दुस्तान से वहाँ पर लोग शिवरात्रि पर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। नेपाल से हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और वैवाहिक संबंध भी हैं।

मेरा आग्रह है कि हम नेपाल के राजा को बुलाकर एक्रॉस दी टेबल बात करें और उनसे कहें कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। यह भारतवर्ष को चाहिए कि उनके ह्ृदय में जो कुछ वर्षों से यह भ्रांतियां पैदा हुई हैं कि भारतवर्ष उनकी मदद xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè*[MSOffice77] आज इसकी आवश्यकता है क हम नेपाल को पूरी गारंटी दे क्योंकि वह हमारा एक अंग रहा है। हम दो भाइयों की तरह हैं। हमारा पूरा समर्थन उसे मिलना चाहिए जिससे वहां का प्रजातंत्र मजबूत हो, देश सुरक्षित हो और हमारे और नेपाल के बीच सद्भाव बनी रहे। …( व्यवधान)

पाकिस्तान के बारे में बात करने के लिए समय नहीं है इसलिए मैं अपनी बात नहीं रख पाया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नेपाल से हमारे सदियों पुराने रिश्ते रहे हैं। नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र भर नहीं है, अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के मुकाबले, जैसे अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, नेपाल हमारे लिए रक्षा पंक्ति का काम करता रहा है। अगर नेपाल कमजोर हुआ, अगर नेपाल में लोकतंत्र खत्म हुआ, तो जैसे तिब्बत को चीन द्वारा हथियाने से पहले तक, चीन ने कभी भारत पर हमला करने की जुर्रत नहीं की, लेकिन जब तिब्बत, जो हमारे लिए बफर स्टेट का काम करता था, वह चीन के कब्जे में चला गया, तब चीन की हम पर आक्रमण करने की हिम्मत हुई। इसी प्रकार नेपाल हमारे लिए बफर स्टेट का काम करता रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माओवादी हिंसा से निपटने के नाम पर वहां जो आपातकाल लागू किया गया है, वहां के राजनैतिक नेताओं को नजरबंद किया गया है और कहा जा रहा है कि हमने आतंकवाद से निपटने के लिए, माओवादी हिंसा से निपटने के लिए यह काम किया है, वहां जो लोकतांत्रिक सरकार थी, अगर उससे मिलकर, आम जनता को साथ लेकर आतंकवादियों से या माओवादियों से निपटा जाता तो ज्यादा अच्छा होता। कहीं भी आपात्त काल लागू हो, कोई भी देश लागू करे, किसी भी राष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो, हम उसका विरोध करते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश में आपात काल लगा था तब भी बड़े नारे दिये गये थे। जब युद्ध होते हैं, तब शांति के नाम पर होते हैं। वहां जो आपात काल लागू हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसकी जितनी निंदा की जाये, उतनी कम है।

१८ . १२hrs. ( Mr. Deputy Speaker in the Chair) अकेले नेपाल में राजशाही नहीं है, इंग्लैंड में भी वहां का संवैधानिक प्रमुख राजा है। अगर नेपाल में वहां का संवैधानिक प्रमुख राजा रहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वह लोकतंत्र का गला घोंट देगा, तो यह बर्दाश्त के बाहर है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से विगत १०-१५ सालों में कुछ गलतियां हुई हैं, जैसा मानवेन्द्र सिंह जी कह रहे थे। नेपाल के लोगों को लगने लगा है कि अब भारत शायद उसका हितैषी राष्ट्र नहीं है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि नेपाल के लोगों के साथ हमारे जो पूर्ववत् संबंध थे, वे बने रहें और वहां लोकतंत्र की बहाली हो। इसके लिए हम दबाव डालें लेकिन माओवादियों से निपटने में हमें नेपाल की मदद करनी चाहिए। नेपाल में पाकिस्तान या किसी और पड़ोसी राष्ट्र का दखल हो जाये, उसके जरिये अमेरिका या किसी और राष्ट्र का दखल हो जाये, इससे हमें सतर्क रहना चाहिए।

VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, àÉé àÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ की ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®É º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉÆ]´ÉÉ®É xÉcÉÓ cè* +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç BÉEä càÉÉ®ä xÉäiÉÉ ¶ÉÉªÉn lÉBÉE MÉªÉä lÉä* àÉé ABÉE ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, +ÉÉn®hÉÉÒªÉ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ =ºÉä {ÉfÃÉ cè* bÉBÉD]® ®ÉàÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉäÉÊcªÉÉ xÉä ÉÊMÉã]ÉÒ àÉèxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÔºÉxÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä BÉÖEU {É®ÉäFÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cé +ÉÉè® BÉÖEU |ÉiªÉFÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô, ºÉ®nÉ® ´ÉããÉ£É £ÉÉ<Ç {É]äãÉ +ÉÉè® {É®ÉäFÉ +É{É®ÉvÉÉÒ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä º´ÉªÉÆ cé* <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ cè, +ÉÉVÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ ®FÉÉ ¤ÉVÉ] àÉå cÉÒ JÉSÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, càÉ ABÉE nÚºÉ®ä {É® PÉÉiÉ-|ÉÉÊiÉPÉÉiÉ ãÉMÉÉiÉä ®ciÉä cé[R78] * <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖvÉ®xÉä SÉÉÉÊcA* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ABÉEiÉ®{ÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä ÉÊ®¶iÉÉ ºÉÖofÃ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè* मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि शांति वार्ता हो, पाकिस्तान से अच्छे संबंध हों, लेकिन हमें सतर्कता भी बरतनी चाहिए। यह जो मुजफ्फराबाद से बस आ रही है, वह बहुत बढि़या है। लेकिन बिना परमिट के आयेगी, तो गड़बड़ है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरा सोच समझकर काम करें, चतुराई पूर्वक काम करें, भारत के हितों की रक्षा करें। माओवादी हिंसा से निपटने में नेपाल की मदद करें और वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए हस्तक्षेप करने के कारगर प्रयास भी करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, a human being is a social animal and, therefore, he always looks for peace and prosperity and not war and terror. That is the reason why we need to respect the will of the people. The most important thing in any country or in any part of the world is to see that the will of the people prevails. It is for this reason that we are very unhappy about what happened or what is happening in our neighbouring countries, be it Nepal, be it Pakistan or be it Afghanistan. It is not the country that matters, but what matters is to remember that every individual wants to have peace, every family wants to have peace and every State and every country, and for that matter, the whole world, which includes the Indian Sub-Continent and the Asian Continent, wants to have peace. We need to ensure that peace prevails throughout the world. That is the reason why the United Nations was formed so that there is unanimity and consistency in all our approaches. Unless there is sufficient power given to the United Nations or sufficient teeth given to the United Nations, such things will keep on happening all over the world.

It is very important for us that we have the best of relations with Nepal, which is strategically placed between China and India. Apart from Nepal, even Pakistan plays a dominant role. Once we have peace prevailing in this region, we can cut down all our wasteful expenditure on defence and try to refocus our energies in taking care of the needs of the people. It is for this reason that we need to empower the United Nations so that wherever people’s will is forgotten or there is a takeover by dictatorship or any other form of governance, it can ensure that such things are not only denounced, but also ensure that such things do not happen again. We need to ensure that such things would never happen again.

Coming to Nepal, we all know that it is a small, tiny State, but the tallest mountains in the world are located there. It is very famous because Mount Everest is located there, and that is the reason why many people consider Nepal as a destination for either trekking or tourism. I myself have been there many times. We have the famous Pashupatinath Temple there and many Indians go there. We not only have cultural relations with Nepal, but we also have industrial and trade relationship. A lot of Indian businessmen have gone and established businesses in Nepal. We have seen people having hotels in Nepal. They are also into power generation. Apart from that, we also have trade relationship between India and Nepal. If democracy is not prevalent there, it is definitely going to create fear in the minds of the business people as to what will happen to their businesses or their business empires. It is for this reason that we have to ensure that King Gyanendra calls for elections immediately so that the democratic process is established there in Nepal.

We have seen what has happened there in the last couple of years, since 2001, when King Gyanendra assumed office as the Monarch of Nepal. Since then, the Parliament has been suspended and there are no proper elections, and as a result, there is no proper elected Government which is ruling that country. Of course, there are some people, some organisations, which might say that so and so country is an Islamic country or so and so country is a Hindu country and, therefore, we should have different yardsticks depending upon the religion[R79] .

We need to remember that it is not the religion which binds us but it is the humanism which binds us. All of us have to remember that Lord Rama might be the King of Ayodhya but he was a slave of Dharma. That is why we worship him as a God. That is why, irrespective of our religions we need to ensure that not only in India but also in all our neighbouring countries there is peace and prosperity so that all of us in this region can live peacefully.

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग सदन में नियम १९३ के अन्तर्गत चर्चा कर रहे हैं। नेपाल में आपातकाल स्थिति लगी हुई है। दुनिया के अधिकांश देशों ने नेपाल में लोकतंत्र की बहाली जल्दी से जल्दी हो, उसके लिए आग्रह किया जा रहा है। भारत नेपाल के बीज जो संबंध रहे हैं, हम लोग सीमावर्ती क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, हम लोगों का संबंध नेपाल से बहुत पुराना रहा है और नेपाल के संबंध भारत के साथ बहुत पुराने रहे हैं। इस समय वहां जो स्थिति बनी हुई है, लगभग १०० कि.मी. का क्षेत्र नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ है, वहां जो स्थिति बनी हुई है, माओवादी शक्तियों के चलते हिन्दुस्तान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हमारी सैकड़ों-सैंकड़ों एकड़ जमीन नेपाल में पड़ती है और नेपाल के लोगों की जमीन हिन्दुस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ती है। ये माओवादी कहां से पैदा हुए, यह हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वहां जो स्थिति बनी हुई थी, जिस तरह मुगलकाल में होता था कि अपने ही परिवार के लोगों की हत्या करके लोग सत्ता पर बैठते थे, ठीक उसी तरह से नेपाल में माओवादियों की शुरूआत हुई है। वहां सभी पत्रकार लोग बंद हैं, राजनीतिक लोग बंद हैं और वे बार-बार नेपाल के लोगों से सम्पर्क करते हैं कि हमारे यहां हिन्दुस्तान में कहीं रहने की व्यवस्था हो जाए क्योंकि हम लोगों के खिलाफ कहीं वॉरंट कटे हुए हैं और कहीं कुर्की के ऑर्डर हैं। इसलिए हम विदेश मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो सके, उसके लिए जो भी कदम उठाने की जरुरत पड़े, वे कदम उठाये जाने चाहिए।

नेपाल के लोग पूर्ण रूप से हिन्दुस्तान के सामान पर निर्भर हैं। यदि हिन्दुस्तान से नेपाल सामान नहीं जाएगा तो नेपाल के लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। वहां के लोगों को हिन्दुस्तान के सामान पर निर्भर रहना पड़ता है। जब १९७५ में यहां एमर्जेंसी लगी हुई थी तो हम लोग नेपाल में शरण लेते थे और अभी वहां एमर्जेंसी लगी हुई है तो वहां से कुछ लोग दिल्ली और बिहार में आए हुए हैं। जिनके जहां भी व्यक्तिगत संबंध हैं, उन्होंने वहां शरण ली हुई है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी वहां स्थिति सामान्य हो सके, उसके लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए क्योंकि हिन्दुस्तान मूल के जो लोग वहां हैं, उनको वहां माओवादी और नेपाल सरकार द्वारा काफी त्रस्त और परेशान किया जाता है। हम लोग नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर रहने वाले ७-८ सांसद हैं। नेपाल से जो गंदा पानी आता है तो उसकी बदबू इतनी होती है कि हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। इस गंदे पानी के कारण तरह-तरह की बीमारियां भी होने की पूरी-पूरी आशंका रहती है। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं, उनके एमपीज के साथ निश्चित रूप से विदेश मंत्री जी बैठे। बॉर्डर इलाके की छोटी-छोटी समस्याएं विदेश मंत्रालय के पास भले ही न आती हों,लेकिन हमारे पास ये समस्याएं लोग लेकर आते हैं। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो सीमावर्ती क्षेत्रों के एमपी हैं, उनके साथ जो समस्या है, नेपाल सरकार के साथ मिल-बैठकर समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता cÚÆ[R80] ।

जहाँ तक पाकिस्तान के साथ हिन्दुस्तान के संम्बन्धों का सवाल है, मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की जो बस यात्रा की उससे दोनों देश के मध्य कड़वाहट भरे रिश्तों में सुधार आया और आज उन सम्बन्धों में जो प्रगाढ़ता आ रही है, मैं उसके लिए वर्तमान विदेशमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर पड़ोसी हमेशा हमें डिस्टर्ब करता रहेगा तो इसका असर हमारे विकास पर पड़ेगा। यह बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ साहब भारत आ रहे हैं, इससे निश्चित रूप से हमारे सम्बन्ध मधुर होंगे।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और खासकर जिस प्रदेश से मैं आता हूँ अर्थात बिहार से सटा हुआ वह देश है।नेपाल में चाहे किसी तरह का भी घटनाक्रम हो, उसका सीधा असर हमारे देश और प्रदेश पर आता है। नेपाल से हमारे बहुत पुराने ऐतिहासिक, व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सम्बन्ध रहे हैं। वहाँ के लोग यहां रह रहे हैं और यहाँ के लोग वहाँ रह रहे हैं। जैसा कि अभी मानवेन्द्र जी ने कहा और मैं समझता हूँ कि नेपाल में किसी तरह का घटनाक्रम होता है तो हमारा देश उससे अछूता नहीं रह सकेगा।

महोदय, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना वर्ष १९९० में हुई लेकिन दुख की बात यह है कि लोकतंत्र वहाँ अधिक समय तक चल नहीं सका। कई सरकारें आई और कई सरकारें गईं, कोई भी स्थिर सरकार नहीं बन सकी। इसकी वजह से वहाँ लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ और इसी बीच माओवादियों ने धीरे-धीरे अपनी जड़ें जमा लीं।मैं समझता हूँ कि आज आधे नेपाल पर माओवादियों का पूर्णत: कब्जा हो गया है और उसका असर हमारे देश पर भी पड़ रहा है और खास तौर से हमारे प्रदेश पर। वहाँ के कई माओवादी आतंकवादी हमारे यहाँ आश्रय लेते हैं। यह एक चिन्ता का विषय है। इसीलिए बार-बार यह आशंका भी जाहिर की गयी कि कुछ विदेशी ताकतें जिनके साथ हमारे सम्बन्ध ठीक नहीं हैं, नेपाल के माध्यम से हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं।नेपाल हमारा बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और अगर इस देश से हमारी प्रगाढ़ मित्रता नहीं रहेगी तो यह निश्चित तौर पर नेपाल के लिए तो दुर्भाग्यपूर्णहोगा ही, हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं विदेशमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में हमने विश्व में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की है और अन्य देशों से हमारे सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए cé*[cmc81] एनडीए सरकार से समय हमारे पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध खराब हुए। मैं समझता हूं आप कारगर ढंग से काम कर रहे हैं। वहां अच्छी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, नेपाल के महाराजा के साथ बात करनी चाहिए। उन्हें अपने प्रभाव में लाना चाहिए, ताकि वहां पुन: लोकतंत्र स्थापित हो सके। मैं तो ऐसा समझता हूं कि जब तक किसी भी देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, तब तक उस देश का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा कोई व्यक्ति या देश नहीं जो तानाशाही बर्दाश्त कर सके, खासकर भारत। हमारे यहां जितना मजबूत लोकतंत्र है, उससे और देश भी सबक और सीख लेने का काम करते हैं। नेपाल तो हमारा पड़ोसी देश ही नहीं, भाई है। इसलिए आप पहल करें, जिससे वहां लोकतंत्र पुन: स्थापित हो। क्या वजह है कि वहां एकाएक १ फरवरी, २००५ को राजशाही फिर हावी हो गई। वहां के लोगों के जनतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। इसलिए हमें वहां कारगर कदम उठाने चाहिए। वहां लोगों को बड़ी प्रताड़ना दी जा रही है। जो नेपाली कांग्रेस के लोग हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन्हें नजरबंद किया गया है और परेशानी में डाला जा रहा है। कई माननीय सदस्यों ने यहां कहा कि वहां से कई लोग यहां आश्रय ले रहे हैं। हमारे यहां भी जब आपातकालीन स्थिति थी तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था। इसलिए वहां लोकतंत्र स्थापित हो, ऐसा काम करना चाहिए। दूसरे कई देशों की निगाहें वहां पर लगी हुई हैं। वे चाहते हैं कि भारत के साथ अगर सम्बन्ध खराब हो जाएंगे, तो वे वहां अपना उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से वे देश हम पर भी अधिकार जमाने की कोशिश कर सकते हैं। आज चीन, पाकिस्तान और अन्य देश वहां पर नजर लगाए हुए हैं। वे चाहते हैं कि हमारे सम्बन्ध नेपाल से खत्म हो जाएं, उनके बन जाएं और फिर उनकी जो सोच है, उस पर वे काम करें। खासकर अमेरिका का सदैव प्रयास रहा है कि पूरी दुनिया पर वह अपनी दादागिरी जमाने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि हम नेपाल के माध्यम से दादागिरी कर रहे हैं। इसलिए आप कारगर ढंग से कदम उठाएं, ताकि हमारा और नेपाल का जो रिश्ता है, वह कंटीन्यू रहे और वह देश सुरक्षित रह सके।

पाकिस्तान की भी सदन में चर्चा हुई है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध सुधर रहे हैं। दोनों का दोस्ती का हाथ बढ़ रहा है। यह एक शुभ संकेत है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में और भी सम्बन्ध मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुशर्रफ साहब के पुत्र भारत आए हुए हैं। वे कल लखनऊ गए थे। वहां उन्होंने दोनों देशों के नौजवानों से कहा, जो भावना व्यक्त की, उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने दोनों देशों के नौजवानों से अपील की कि राजनीतिक मामलों को छोड़ कर व्यक्तिगत रिश्ते कायम किए जाएं। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। जब तक हम अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध नहीं सुधारेंगे, तब तक हम अपनी सुरक्षा पर ही काफी व्यय करते रहेंगे। हजारों करोड़ रुपए हम अपनी रक्षा पर खर्च कर रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और हमारा ध्यान विकास की तरफ न होकर अपनी सुरक्षा में लगा रहता है। जब तक हमारे सम्बन्ध पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल से नहीं सुधरेंगे, तब तक हमारे यहां की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। हम चाहते हैं कि हम विकास करें और तरक्की करें। लेकिन अभी हमारी सारी सोच, सारी ताकत रक्षा पर लग रही है। जिस तरह से आतंकवाद फैल रहा है, चाहे जम्मू-कश्मीर हो या असम हो, वह सही नहीं है। नेपाल में भी यह समस्या है। इसलिए इन देशों के साथ हमारे सम्बन्ध सुधरें, रिश्ते अच्छे बनें, इसके लिए विदेश मंत्री जी को प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में यूपीए सरकार की जो विदेश नीति है, उससे पड़ोसी देशों से हमारे सम्बन्ध सुधरेंगे। हम लोग अमन-चैन से रहना चाहते हैं। हम यह भी नहीं चाहते कि किसी और देश में अमन-चैन खत्म हो जाए। हम लोग तो जीओ और जीने दो वाले लोग हैं। हम प्यार, सद्भावना और मोहब्बत चाहते हैं और दूसरे देशों को भी यही देना चाहते हैं[R82] ।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के अपने साथियों से भी निवेदन करुंगा कि वे भी इसमें रचनात्मक सहयोग दें और हिंदू-मुस्लिम विरोध की जो बातें वे करते हैं, उनको छोड़ दें। …( व्यवधान) मस्जिद तुड़वाने जैसा काम मत कीजिए।

MR..DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Ram Kripal Yadav.

(Interruptions) …* श्री राम कृपाल यादव : देश को जोड़ने का काम कीजिए। माननीय विदेश मंत्री जी से भी निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा कि आप उठिये और पड़ोसी देशों में भी चैन और अमन बहाल करने का काम कीजिए। धन्यवाद।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Kharabela Swain.

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि दो मिनट का समय हमारे साथी सुरेश अंगड़ि जी को दे दीजिए।

---------------------------------------------------------------------------------------------

* Not Recorded.

SHRI SURESH ANGADI (BELGAUM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, the relations between Nepal and India are cordial since ancient days. Most of the hon. Members have expressed their views.

Nepal is the only Hindu nation we can see on the world map. I would honourably request the hon. Minister of External Affairs and the Government of India to take all necessary steps to set up the democratic system in Nepal. Please do not allow America or Pakistan or any enemy nation to fight against India for that place.

Sir, on behalf of this august House, I would once again request the Government of India to give all due support for the Hindu nation, which is our neighbouring country.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would not make a speech here; I would only seek some clarifications from the hon. Minister of External Affairs.

Mr. Hon. Minister, Sir, I would seek some clarification from you. Firstly, when there is a vacuum in the arms supply to Nepal by UK, India and the United States of America, is there any possibility of Pakistan and China filling in that vacuum?

Secondly, why is it that on many occasions, anti-Indianism becomes nationalism for the Nepalese even though it is a Hindu country?

Thirdly, is there any difference between the issuance of visa and the issuance of permit while dealing with the passengers travelling by Srinagar-Muzaffarabad bus?

Fourthly, the Secretary of State of the United States of America, Madam Condoleezza Rice had come to India on the 15th last. What is her reply with regard to the supply of F-16 warplanes by the United States of America to Pakistan?

Fifthly, is it a fact that the USA administration has objected to the laying of the gas pipeline from Iran to India through Pakistan?

Lastly, has India requested Pakistan through the United States of America to allow India a passage through Pakistan to Afghanistan?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Minister Saheb.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय पप्पू यादव जी दो मिनट का समय लेंगे क्योंकि उन्हें फिर जेल ले जाना है। यह उनकी इस विषय पर मेडन-स्पीच cÉäMÉÉÒ[r83] ।

*m24 श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (मधेपुरा) उपाध्यक्ष महोदय, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुद्दों पर आज बहस हो रही है। मेरा लोक सभा क्षेत्र नेपाल स्थित बॉर्डर पर है। हम बॉर्डर से लगे हैं। हमारे नेपाल के साथ रिश्ते, नाते, संबंध आज से नहीं बरसों-बरसों से, कई पुश्तों से रहे हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए भारत सरकार के साथ-साथ भारत के बॉर्डर में रहने वाले लोगों की अहम भूमिका रहेगी। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नेताओं ने नेपाल में लोकतंत्र लाने के लिए न जाने कितने संघर्ष किए हैं जिन में एक्स प्राइम मनिस्टर चन्द्रशेखर जी भी हैं। उन्होंने और दूसरे कई नेताओं ने लोकतंत्र की बहाली के लिए काफी संघर्ष किया। बिहार के बॉर्डर का इलाका जो नेपाल से सटा है, वहां के लोग पूर्वकालीन समय से टोटली माइग्रेट होकर नेपाल में जाकर बस गए। उनका बिहार की भाषा, संस्कृति, संस्कारों के साथ पूरा अटैचमैंट है। वहां जो माओवादी ताकतें हैं जिन्हें बाहर की ताकतों का संरक्षण प्राप्त है, वे बिहार के इलाकों को प्रभावित कर रहे हैं। वह वहां अपनी पूरी ताकत लगा कर भारत की संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं। वे उसमें सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारत के नेपाल के साथ अपने आप में जो संबंध रहे हैं, वे मैत्रीपूर्ण ही नहीं रहे बल्कि एक संबंध ऐसा रहा है जिस में कोई रुकावट नहीं आई, पूरी पारदर्शिता रही। हम इस पारदर्शिता की रक्षा के लिए चाहते हैं कि उसे बरकरार रखा जाए। मंत्री जी बैठे हैं। जो नेपाल से सटे इलाके हैं, वहां के संस्कार, संस्कृति, तहजीब और भाषा से जुड़ी सारी चीजें उनकी गिरफ्त में जा रही हैं। उग्रवादियों का ध्यान उस क्षेत्र की तरफ ज्यादा केन्द्रित है। ऐसे इलाकों में रहने वाले जो लोग ज्यादा प्रभावित हैं, उसके लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है? हम केवल मित्रता के लिए कुछ करें, उन लोगों की रक्षा कैसे हो और लोकतंत्र कैसे बहाल हो, यह देखे।

पाकिस्तान का सवाल मैं यहां उठाना चाहता हं। पाकिस्तान हमारी ही संस्कृति, तहजीब और भाषा से अलग हुआ है। हम पाकिस्तान से इस जन्म में क्या, कई जन्मों में अलग नहीं हो सकते हैं। हम हिन्दू राष्ट्र, कई मजहब और धर्म की बात करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल अलग भाषा, संस्कृति और तहजीब के लोग हैं। हम किसी धर्म को लेकर नहीं चल सकते। पाकिस्तान और भारत के बीच जैसे संबंध महात्मा गांधी और अतीत के लोग देखते थे, उन संबंधों को स्थापित करने के लिए यूपीए की सरकार बनी है। वह निश्चित रूप से चाहती है कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हों। नेपाल भारत का अतीत से मित्र रहा है।

वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए हमारी सरकार को कोई न कोई कठोर कदम उठाने चाहिए और पहल करनी चाहिए। हम नेपाल में ऐसी व्यवस्था कायम करें ताकि भारत की संस्कृति, भाषा की रक्षा होते हुए, हमारे संबंध अच्छे बने। हम यही चाहते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं खास तौर पर देवेन्द्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजद की ओर से बोलने का मौका देने का काम किया।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): Mr. Deputy Speaker, Sir, first of all, I want to thank Shri C. K. Chandrappan for initiating this discussion under Rule 193 on the Statement that was laid on the Table of this House by my colleague, Shri E. Ahamed, on the 9th of March, 2005[pkp84] .

I want to individually thank the hon. Members, Prof. Vijay Kumar Malhotra, Shri Sandeep Dikshit, Shri Devendra Prasad Yadav, Shri Ramji Lal Suman, Shri Narendra Kumar Kushawaha, Shri Anant Gangaram Geete, Shri Nikhilananda Sar, Yogi Aditya Nath – though I do not agree with him on many things – Shri K.S. Rao, Shri Prabodh Panda, Shri Mohan Singh, Lt. Co. (Retd.) Manabendra Shah, Dr. Rajesh Mishra, Shri Ramdas Bandu Athawale, Prof. Rasa Singh Rawat, Shri Chandra Mani Tripathi, Shri L. Rajagopal, Shri Sukdeo Paswan,Shri Ram Kripal Yadav, Shri Suresh Angadi, Shri Kharabela Swain and Shri Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav. अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं । I will begin with Nepal. जैसा मेरे सभी साथियों ने कहा है कि हमारे संबंध नेपाल से बहुत ही नजदीकी के हैं, बहुत घनिष्ठ हैं । नक्शे पर सरहद जरूर है, मगर भारतवर्ष के नागरिक बगैर पासपोर्ट के नेपाल में आ सकते हैं और नेपाल के नागरिक बगैर पासपोर्ट के भारत में आ सकते हैं । यह हमारी खूबी है और यह जाहिर भी है कि अगर नेपाल में कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जिससे वहां किसी तरह की परेशानी पैदा हो, चाहे वह राजनैतिक दलों की तरफ से हो, वहां के सम्राट की तरफ से हो, या माओवादियों की तरफ से हो, उस पर हमें निगाह रखनी पड़ती है । हमारा प्रयत्न यह होता है जैसे कि अभी श्री राव जी ने कहा हमें इस सवाल के ऊपर बहुत ही गंभीरता से, धैर्यता और सावधानी से काम करने की जरूरत है। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है और नेपाल बहुत छोटा देश है मगर हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे नेपाल की प्रजा को कोई तकलीफ हो ।जो प्रजातंत्र नेपाल में वर्ष १९९० में लाया गया था, वह कुछ साल तक चला, हमारी सरकार की द्ृष्टि में और मेरे खयाल से सदन में इन तीनों सवालों पर नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सहमति है । मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आज से नहीं ५८ साल से भारत की विदेश नीति पर एक नैशनल कन्सेन्सेस कायम है । उसको हम मजबूत कर रहे हैं और आज सबूत दिया गया है कि वह मजबूत है । हमारी उम्मीद यह थी कि नेपाल के सम्राट यहां आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश श्री नरसिंह राव जी की मृत्यु हो गई और उनका आना संभव नहीं हुआ । उसके बाद फैसला हुआ कि वे १४ दिसंबर को यहां प्रधानमंत्री जी से दो तरफा बातचीत करने के लिए आएंगे । एक दो दिन पहले वहां के सम्राट ने हमारे प्रधानमंत्री जी को टेलीफोन किया था कि उनकी मजबूरी थी और वे १४ दिसंबर को नहीं आ पाएंगे । मैं जब से विदेश मंत्री बना, मेरी पहली विदेश यात्रा नेपाल की थी । मैं खुद सम्राट से मिला था। मैं वहां के जितने लीडर थे, श्री कोइराला साहब, श्री देउबा साहब और बाकी जो लीडर थे, उनसे मिला थो तो मैंने विनम्रतापूर्वक कहा कि अगर आप लोग साथ नहीं होंगे तो यहां डेमोक्रेसी को धक्कालगेगा [p85] । चूंकि ऐसा नहीं हो पाया और मेरे जाने के दो दिन पहले, श्री देउबा साहब को प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया लेकिन उन्हें पहली फरवरी मे बर्खास्त कर दिया गया। नेपाल में जो कदम उठाये गये, उससे सारा सदन परचित है और में उन्हें दोहराना नहीं चाहता। अब सवाल पैदा होता है कि भारतवर्ष क्या करेगा? हमने अपने राजदूत को यहां दो दफा बुलाया। वह एक बार सम्राट् से मिले। उससे पहले पैगाम भेजा कि अगर सब पार्टियों से बातचीत हो जाए, उस सिलसिले में फिर से बातचीत शुरु की जाये। नेपाल के संविधान की धारा १२७ के अनुसार सम्राट् वहां इमरजैंसी लगा सकते हैं, पार्लियामेंट को बंद कर सकते हैं। Some efforts should be made to re-start the political process in Nepal, because in our judgement, Nepal needs democracy and a constitutional monarchy. There is a difference between the monarchy which is absolute and a monarchy that is constitutional. That is our endeavour. We are exercising the maximum restraint in dealing with the situation in Nepal.

Fortunately, the stand that the Government of India has taken, was taken after very careful consideration, bearing in mind the special and unique nature of our relationship with Nepal. We have also conveyed to His Majesty, the King, that in our judgement he should, as soon as possible, re-start the process for democracy in Nepal to function once again, which requires the release of all political leaders. There are still two prominent leaders, including Shri Koirala who was still in house detention. Censorship has been lifted to some extent but Indian channels on the TV are still not seen. There are other restrictions also. Business is being affected. We are watching the situation very carefully.

The United States of America has also conveyed similar sentiments to the Government, and His Majesty. So have the United Kingdom, the Secretary-General of the United Nations and the European Union. Our friends from China have made a statement saying that they consider, what happened in Nepal, as an internal matter, but they would like the process of reconciliation to start as early as possible.

A question has been raised on the military aid to Nepal. That is under constant review. Our relationship with the Royal Nepali Army is very-very close indeed. The situation is very complicated because of the emergence of Maoists as a factor in Nepali politics. For the first time it began in 1996. I would not go into the reasons for it. But if certain developmental steps have been taken, more progressive policies have been followed and if political parties have worked very well, it is possible that the dimension of the spread of Maoism in Nepal would have been restricted to only few districts. Today, it is very considerable यहां सवाल विदेश नीति और कूटनीति का आता है। विदेश नीति में आप क्या करते हैं और कूटनीति में आप कैसे करते हैं? How and what you do with diplomacy? It is a great challenge. As I said, we are using the maximum amount of restraint, bearing in mind the needs of our relationship. I would assure the House that we have also read reports that the retiring Ambassador of Pakistan in Kathmandu, on the day of his departure, had said that if India stops military aid to Nepal, Pakistan would fill the gap[R86] .

I just want to say this as lightly as possible that you should disregard this, if this is not possible. I do not want to go beyond this because we are going through a phase where our relations with Pakistan are improving, and I will come to that a little later. So, with regard to the situation in Nepal, all that I can tell the House is that nothing will be done which in any way, puts any kind of permanent strain between India and Nepal. We will continue to press His Majesty to take a long term view of the Emergency that he has declared which is now seven weeks in operation.

The Foreign Minister, Shri Pandey, was here and I had a very long conversation with him. We conveyed our feelings to him. There was a meeting round and on the basis of that he said that His Majesty is very keen to re-start the process but he would need some more time. The initial announcement made by His Majesty was three years, which would not be acceptable to the people of Nepal or anybody else. He said that -- I say this bearing in mind the position I hold and the position that he holds – the process for restarting the democratic process will take place sooner rather than later. This is an encouraging sign and with the approval of the House, I would be grateful if the Government is allowed to handle this very delicate situation in the way that we have been doing. From time to time, if necessary, we will keep the House informed. But it is our sincere hope that all political leaders will be released, that they will be allowed to meet, that they will then request His Majesty to recall Parliament, appoint new Government, which he can under article 127, which will be representative, and eventually the elections will take place. Now this is the road-map. There may be difficulties in it. But we will try our best to see that this road-map is implemented.

Now with your permission, I will come to Afghanistan. Our relations with Afghanistan go back many centuries. उत्तर भारत में हमारी खुराक, हमारी जबान, हमारी भाषा, हमारी पोशाक अफगानिस्तान से प्रभावित हुई है और हमारी कल्चर से वह प्रभावित हुआ है। पिछले महीने जब मैं अफगानिस्तान गया था तो मैं वहां के राष्ट्रपति जी से मिला, वहां के भूतपूर्व बादशाह बाबा-ए-मिल्लक जहीर शाह से मिला और वहां के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब से मिला। भारत सरकार ने अफगानिस्तान को ५०० मलियन डालर की इकोनोमिक एड सड़कें बनाने के लिए, बिजली ट्रांसमिशन के लिए, स्कूलों, अस्पतालों के लिए और बच्चों की पढ़ाई और दवाई आदि के लिए दी है। इसमें से काफी राहत वहां लग चुकी है और बाकी अगले महीनों और सालों में लगेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक खूबी की बात यह है कि हमारे देश में करीब १५ करोड़ मुसलमान रहते हैं। मैं जहां-जहां भी जाता हूं, कहता हूं कि भारतवर्ष का एक भी मुसलमान अल-कायदा में शामिल नहीं हुआ और न तालिबान से मिलने गया। इस बात को सुनकर सब तारीफ करते हैं और आश्चर्य भी करते हैं। मैंने कहा कि आप दुनिया का नक्शा देख लीजिए, हर मुल्क के मुसलमान गये हैं, मगर हिन्दुस्तान का मुसलमान नहीं गया है। यह हमारे देश की एक मजबूती है। हर किसी के लिए यहां जगह है। अफगानिस्तान यहां से दूर नहीं है, बड़ी आसानी से जा सकते थे और हम उन्हें रोक नहीं सकते थे[R87] ।

19.00 [h88] hrs. हमारे मुसलमान भाई जो वहां रहते हैं, वे भी मिलने के लिए नहीं गए। यह बात मायने रखती है, इसमें कोई वज़न है। अफगानिस्तान की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। २५-२६ सालों तक वहां युद्ध चलता रहा। यूएसएसआर ने कदम उठाए और उसका नतीजा उनेको भोगना पड़ा। फिर तालिबान वहां पैदा हुए। ओसामा बिन लादेन कैसे पैदा हुए, किसने पैदा किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उससे आप परचित हैं। बहरहाल एक बड़ी बात जो हुई, वह यह है कि वहां अफगानिस्तान के इतिहास में पहली दफ़ा चुनाव हुए हैं। मैंने प्रैज़ीडैन्ट गद्दाफ़ी साहब से बहुत लंबी बात की क्योंकि वे बहुत अच्छी हिन्दुस्तानी बोलते हैं। वे शिमला में छ:-सात साल रहे हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : यहां पढ़े भी हैं।

श्री के. नटवर सिंह : जी हाँ, यहां पढ़े भी हैं। वहां के कई मंत्री हैं, अब्दुल साहब और उनके परिवार के लोग यहां रहते हैं। मैंने कहा कि एक बात बताइए कि आपके यहां चुनावों में ४२ प्रतिशत महिलाओं ने वोट दिया। जहां कभी चुनाव नहीं हुए, वहां यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे बताया और यह कोई इतनी खुफ़िया बात नहीं है क्योंक जो इस लैवल पर बात होती है, उसको ज़रा संभलकर सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिये, सबसे ज्यादा परेशानी माताओं, बहनों और बेटियों को हुई है। मर्द तो लड़ते थे, मगर मुश्किल तो उनकी होती थी। इस वजह से उन्होंने आकर वोट दिया। वे बदलाव चाहती हैं और बदलाव हुआ है। सितंबर में वहां चुनाव होने वाले हैं। अफगानिस्तान के साथ मेरी जो बातचीत हुई है, उस पर हमने काफी गौर किया है। एक बात ज़रूर मैंने उऩसे अर्ज़ की और प्रधान मंत्री ने भी अर्ज़ की कि आपके यहां से तिजारत का सामान पाकिस्तान के ज़रिये हिन्दुस्तान आ सकता है, मगर हमारा माल पाकिस्तान से आपके देश के लिए नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वह इसके बारे में मुशर्रफ साहब से चर्चा करेंगे। उन्होंने चर्चा भी की और हमने अपने अमेरिकी दोस्तों से भीबात की। जब मैं पाकिस्तान गया तो उनको अर्ज़ किया कि चीन के साथ हमारे सीमा पर मतभेद हैं। सीमा शांत है, बातचीत जारी है। सन् १९८८ में जब राजीव गांधी चीन गए, तब से हमारी सरहद पर चैन है, मगर चीन से हमारा १३.६ बलियन डालर का ट्रेड है और अगले दो सालों में यह १६ बलियन डालर हो जाएगा। अगर आप ३ बलियन डालर भी लगाइए जो हांग कांग से जाता है, तो १७-१८ बलियन डालर की चीन से तिजारत है, जबकि पाकिस्तान से ४०० मलियन डालर है। उन्होंने कहा कि ५०० मलियन भी नहीं है और उसके नज़दीक है। मैंने कहा कि आबू धाबी से होकर माल जाता है तो नुकसान किसको होता है? मैंने कहा कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो ठीक रहेगा। फिर हमने जब ५०० टाटा के ट्रक भेजने का फैसला किया, तो २५० को पाकिस्तान होकर जाने की इजाज़त मिली, उसके बाद बंद कर दिया गया। इस सवाल को फिर उठाया जाएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान, हिन्दुस्तान और अफगानिस्तान की तिजारत बढ़ जाए तो सारा वातावरण बदल जाता है। अगर उनके किसान और हमारे किसानों का इकोनॉमी में स्टेक हो जाए तो आज के जमाने में पोलटिकल चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। आज टैक्नोलाजी की वजह से और भी फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि अगले जो चुनाव होंगे, जो जून में अफगानिस्तान में होने वाले थे, वे सितंबर के महीने में होंगे। हमने जो कुछ मदद के लिए कहा है, वह इलैक्शन कमीशन की तरफ से दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ तिजारत और बढ़ेगी और जैसे-जैसे वहां शांति और अमन रहेगा, उनको हिन्दुस्तान से ही नहीं और देशों से भी मदद मिल रही है। यह ज़रूर है कि इस वक्त वहां नाटो की फौजें हैं[h89] , अमरीका की फौजें हैं और वे कुछ समय तक वहां रहेंगी । मगर इस वक्त जो सूरते हाल है वह यह है कि वर्तमान हुकूमत श्री करजई साहब की सरकार की है, वह स्थिर है और मेरे खयाल में चुनाव के बाद और मजबूत हो सकती है और हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वहां शांति और अमन चैन रहे । अगर आप काबुल या अफगानिस्तान जाएं तो आपके दिल को गहरी चोट लगेगी । वहां बहुत ज्यादा तबाही हुई है । मासूम लड़कियां बेसहारा हो गई हैं और औरतें विधवा हो गई हैं, मकान टूट गए हैं, बिजली नहीं है । जब मैं वहां गया था तो सर्दी में तापमान एक डिग्री सैंटीग्रेट था । मकानों में शीशे भी नहीं थे । इसके बावजूद लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं । हम जो कुछ उनके लिए कर सकते हैं, वह कर रहे हैं ।

+É¤É àÉé {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉiÉÉ cÚÆ * ºÉxÉÂ 1999 ºÉä ãÉä BÉE® 2004 iÉBÉE AxÉbÉÒA ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä BÉEnàÉ =~ÉA cé, BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ xÉä =ºÉBÉEÉ ºÉÉlÉ ÉÊnªÉÉ cè * ´Éä ãÉcÉè® MÉA * càÉxÉä MÉÖbãÉBÉE BÉEcÉ * ãÉÉcÉè® BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉ®ÉÊMÉãÉ cÉä MÉªÉÉ * +ÉÉMÉ®É ´ÉÉiÉÉÇ xÉcÉÓ SÉãÉÉÒ* ãÉÆ¤ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ UÉä]ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ {É®ÉµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®-{ÉÉ® BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç * àÉMÉ® gÉÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ xÉä, àÉÖZÉä ªÉÉn cè ÉÊBÉE 18 +É|ÉèãÉ, 2003 gÉÉÒxÉMÉ® àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä nÉäºiÉÉÒ BÉEÉ cÉlÉ ¤ÉfÃÉiÉÉ cÚÆ * +ÉÉ{É càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉxÉ näJÉ ãÉÉÒÉÊVÉA, càÉxÉä =ºÉ ¤ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ{ÉE® JÉ¤É® +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉÉBÉEÇ ºÉààÉäãÉxÉ cÉä ®cÉ cè * {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ´ÉcÉÆ VÉÉAÆMÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, àÉMÉ® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ´ÉcÉÆ MÉA * BÉE]ÂºÉÉÔ BÉEÉãÉ cÉäMÉÉ * xÉiÉÉÒVÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ, 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉE BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] bÉªÉãÉÉìMÉ c® SÉÉÒVÉ {É® ¶ÉÖ°ô cÉäMÉÉ * càÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉàÉå ABÉE +ÉÉ<]àÉ lÉÉ * VÉxÉ´É®ÉÒ 6, 2004 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE-5 àÉå, ªÉc ¤ÉcÖiÉ <à{ÉÉä]ç] cè * càÉxÉä iÉ´ÉVVÉÉäc xÉcÉÓ nÉÒ cè* <ºÉàÉå ÉÊãÉJÉÉ cè -

“Committed to the principles and purposes of the Charter of the United Nations and the universally accepted principle of peaceful co-existence reiterating the determination of both the countries to implement the Simla Agreement in letter and spirit included in the Lahore Declaration.. ” We supported it although, on return, the then Foreign Minister did say that this meeting had been in defining moment. And unfortunately, Kargil took place. I am not going into that.

Islamabad, 6th January, Joint Press Statement इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है -

“To carry the process of normalisation forward, the President of Pakistan and the Prime Minister of India agreed to commence the process of composite dialogue in February, 2004. The two leaders are confident that the resumption of composite dialogue will lead to a peaceful settlement of all bilateral issues including Jammu and Kashmir to the satisfaction of both sides[bru90] . ” “Prime Minister Vajpayee said that in order to take forward and to sustain the dialogue process, violence, hostility and terrorism must be prevented. President Musharraf re-assured Prime Minister Vajpayee that he will not permit any territory under Pakistan's control to be used to support terrorism in any manner. President Musharraf emphasized that a sustained and productive dialogue relating to all issues would be based on positive results. This was repeated, contrary to what Prof. Malhotra said that in the statement issued on the 24th of September after the meeting of President Musharraf and Prime Minister Manmohan Singh, no mention was made of 6th January. In every speech that I have made anywhere, I begin by saying that the process was started in January and we have carried this forward in a very big manner. We offered 72 Confidence Building Measures to Pakistan. On some, considerable progress has been made, on some, not so.

On the latest development after my visit last month to Pakistan, we had worked through our channels on the starting of the bus service from Srinagar to Muzaffarabad. Every precaution has been taken, as Prime Minister said the other day in the other House, with regard to security of India and with regard to documentation that is available. The work is underway to ensure that all arrangements are in place so that the bus service can start on 7th April, 2005. All Indian and Pakistani citizens can travel by this bus. The list of travellers from the two sides are to be examined today. It may be delayed by 24 hours.

Sir, with your permission, I would like to read out the procedure that was followed because some doubts have been expressed as to why we did not use the passports. If you consider PoK as part of India, and the Resolution of this House says so, how do you expect that we should have a passport to come to our own country from our own territory? Therefore, a mutual agreement has been arrived at in this manner. Even though the form of a normal passport or visa is not to be insisted upon, in reality all checks and pre-verifications are being carried out as is done for grant of passports and visas. Exactly the same procedure is followed. The designation by us of the RPO, Srinagar on our side as the authority has further highlighted the linkage with the Central Government and the procedures of passports. In effect, therefore the travel to Jammu and Kashmir and within Jammu and Kashmir by persons across the LoC would be on the basis of a document stamped by the Government of India and will not involve accepting or recognizing any document issued by the other side.

I want to make it quite clear that very careful consideration was given to the procedure with regard to the travel. This announcement that there will be a bus service has been widely welcomed. It has been welcomed by the people of Jammu and Kashmir. The Chief Minister of Jammu and Kashmir rang up the Prime Minister even when I was in Islamabad to say that this is a historic step. He came to Delhi to see me. His distinguished daughter, Ms. Mehbooba Mufti, came to meet me and gave me a shawl and said that we have done something which has not been done for many years.

àÉé +É{ÉxÉÉÒ iÉÉ®ÉÒ{ÉE xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÚÆ, <ºÉàÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒ{ÉE cè +ÉÉè® ºÉÉ®ä ºÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒ{ÉE cè ÉÊBÉE 58 ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn ªÉc ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® 58 ºÉÉãÉ ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊàÉãÉä xÉcÉÓ lÉä, ´Éä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +É¤É ÉÊàÉãÉ iÉÉä {ÉÉAÆMÉä* àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA, ªÉc |ÉÉäºÉèºÉ ¶ÉÖ°ô cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ-¤Éä¶ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, iÉÉä =ºÉä ~ÉÒBÉE BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc iÉÉä càÉxÉä ÉÊãÉJÉBÉE® xÉcÉÓ nä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÖ®FÉÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, iÉÉä £ÉÉÒ càÉ <ºÉä AäºÉä cÉÒ SÉãÉxÉä nåMÉä* càÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® VÉcÉÆ-VÉcÉÆ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ, =xcå nÚ® BÉE®åMÉä* càÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEµÉE cè* càÉ ªÉc xÉcÉÓ SÉÉciÉä ÉÊBÉE =ºÉàÉå VÉ®É £ÉÉÒ {ÉEBÉEÇ {É½ä[rpm91] * असलियत यह है कि जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने प्रेसीडेंट साहब के सामने जिक्र किया और कहा कि सन् १९६५ से खोखरापार से मुनाबाव तक रेल गाड़ी बंद है। आपने हमारा दफ्तर कराची में बंद करा दियाऔर मुंबई में बंद कर दिया है, जिससे हमारे और आपके लोगों को वीज़ा लेने में तकलीफ होती है। वहां से इस्लामाबाद जाएं या वहां से दिल्ली आएं, अगर यह रेल गाड़ी चल जाती है तो बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने कहा कि हमारी तरफ से तैयारी है। जब उनके रेल मंत्री यहां आए थे, तो लालू प्रसाद जी ने भी उनसे कहा था। भारतवर्ष की तरफ से राजस्थान से ब्रौडगेज़ की रेल गाड़ी जाएगी और वह २ अक्तूबर, २००५ को गांधी जी के बर्थ-डे पर तैयार हो जाएगी। आपकी तरफ से कहा गया है कि इसमें कुछ टैक्नीकल डफिकल्टीज हैं, क्योंकि हमारे यहां मीटरगेज़ है और मीटरगेज़ को ब्रौडगेज़ में बदलने के लिए समय लगेगा। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि हमारे यात्री ब्रौडगेज़ में जाकर मुनाबाव सरहद पर उतर जाएंगे और बस लेकर मीटरगेज़ में बैठ जाएंगे, उसी तरह आपके लोग मीटरगेज़ से बस में बैठकर हमारी तरफ ब्रौडगेज़ में आ जाएंगे। वे इसके लिए राज़ी हो गए। यह कोई साधारण बात नहीं है। महोदय, हम उम्मीद करते हैं कि अगर माहौल ठीक रहा, जैसा अभी है, तो यह रेलगाड़ी भी शुरू हो सकती है।

उसके बाद अमृतसर-ननकाना साहब का सवाल उठा। अभी पंजाब के मुख्य मंत्री उनसे मिल कर आए हैं, अगर बीच में कोई गड़बड़ न हो, तो यह शायद बैसाखी के रोज शुरू हो जाए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सौ प्रतिशत हो सकता है, मगर वातावरण ऐसा बन गया है कि कई ऐसे विषयों पर बातचीत हो रही है और ऐसे माहौल में हो रही है, जब तनाव कम है। इसे आप समझ सकते हैं। इस समय यहां मेरे से ज्यादा उम्र का कोई नहीं होगा, इसलिए मैं कह सकता हूं। मुझे इस काम में ५३ साल हो गए हैं और मैं भारतवर्ष का पाकिस्तान में राजदूत भी रहा हूं। माहौल में परिवर्तन आया है।

àÉé <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn ºÉä ãÉÉcÉè® MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ BÉEä SÉÉÒ{ÉE ÉÊàÉÉÊxÉº]® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ VÉÉ] cé* ´Éä àÉä®ä ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ àÉÉäc¤¤ÉiÉ +ÉÉè® {ªÉÉ® ºÉä ÉÊàÉãÉä* àÉéxÉä ABÉE VÉMÉc {É® iÉBÉE®ÉÒ® BÉEÉÒ, iÉÉä àÉÖZÉä ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ ÉÊµÉEBÉEä] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä cVÉÉ®Éå ´ÉÉÒWÉä ÉÊnA* +ÉÉ{É ºÉ¤ÉBÉEÉä ªÉÉn cÉäMÉÉ ÉÊBÉE SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä VÉ¤É ÉÊµÉEBÉEä] àÉèSÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÖr cÉä ®cÉ cè, ÉÊµÉEBÉEä] ÉÊ{ÉSÉ BÉEÉä JÉÉän ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉèSÉ xÉcÉÓ JÉäãÉäMÉÉ* +É¤É +ÉMÉ® ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ VÉÉÒiÉiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ´Éä =ºÉBÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ BÉE® ®cä cé* +É¤É +ÉÉ{É näÉÊJÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cÉãÉ cè, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ VÉÉÒiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉÒ iÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ¤ÉVÉÉ<Ç* ºÉc´ÉÉMÉ xÉä àÉÖãÉiÉÉxÉ àÉå 309 ®xÉ ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® ºÉÉ®É {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ¤ÉVÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉÉä cÖ+ÉÉ cè, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç nÉä ®ÉªÉ xÉcÉÓ cé* àÉé ®ÉVÉnÚiÉ ®c SÉÖBÉEÉ cÚÆ <ºÉÉÊãÉA VÉÉxÉiÉÉ cÆ* I am aware that Indo-Pak relations are accident-prone. So, we have to be extremely careful and cautious and, at no stage, have we stopped telling them that the real success of the composite dialogue will be when terrorism is stopped because the structure for terrorism still continues there, as has been pointed out. But, for other areas and for other avenues, there is a distinct improvement in relations between India and Pakistan. Everybody in this House has spoken and welcomed this. This is not being partisan. It is a national matter in our interest. We have a fear at it for 58 years. The Arabs are talking to Israel. Japan and America are very friendly, although atom bomb was dropped on Japan. Germany and France are almost one country. Everybody is asking ‘when you are civilisational countries, why cannot you get together?’ So, at my age - I will be entering 75 very soon - it is a good feeling that +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉAMÉÉ, ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉAMÉÉÒ* =xÉBÉEä ºÉÆMÉÉÒiÉBÉEÉ® +ÉÉAÆMÉä +ÉÉè® càÉÉ®ä £ÉÉÒ VÉÉAÆMÉä, ÉÊµÉEBÉEä] BÉEÉ àÉèSÉ cÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÉ®ä àÉiÉ£Éän nÚ® cÉä MÉA, àÉiÉ£Éän cé[R92] * मगर बातचीत तो शुरू हो गई और जिस वातावरण में बातचीत शुरू हो रही है, उससे हमें उम्मीद लगती है कि गाड़ी आगे चलेगी। अब मुशर्रफ साहब १७ तारीख को आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप क्रिकेट देखने आयेंगे तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई दावत देगा, तो मैं जाऊंगा। हमने दावत दे दी और वे १६ की शाम को यहां आएंगे, १७ तारीख को मैच देखेंगे और मैच ही नहीं, अगर किसी भी विषय पर बात करना चाहते हैं तो हकूमते हिन्द उनसे बातचीत करेगी, उनकी मलिट्री से करेगी, उनसे करेगी और मैं यह समझता हूं कि सारा सदन चाहता है, हमारी कांग्रेस पार्टी तो खासकर चाहती है कि हमारे दोनों देशों के ये रिश्ते और मजबूत बनें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, I do not want to get carried away. Just imagine that if there were an Indo-Pak Cricket Team, we could defeat all other countries together. This is one example.

Next, if our trade increased, the standard of living will go up. The entire SAARC region would look different. If Pakistan allows trade through its territory, we can go up to Central Asia. Shri Mani Shankar Aiyar is sitting here. I had also been to Kazakhstan. I would also like to say that in the statement made on the 24th September, 2004 in New York, that pipe-line was specifically mentioned because energy requirements of India are going to be exponentially increasing by the year. I want to congratulate my colleague because he and I sat together in Pakistan. I was the Ambassador and he was a very popular Consul-General in Karachi. So, if we can cooperate in these things, the pipeline can go up from Pakistan to Afghanistan to Central Asia to India. It can come through Iran, Pakistan to India. There are distinct possibilities.

SHRI KHARABELA SWAIN : The United States of America is objecting to the laying of the pipeline through Pakistan from Iran.

SHRI K. NATWAR SINGH: We are dealing with this issue with Pakistan and Iran independently. When the Secretary of State was here, she gave the American view. I said in her presence that India has no problems with Iran at all; our relations are very good and we are proceeding on that basis.

Our relations with the United States also – although this is not the subject of debate here – have reached their level of maturity where though we can have differences of opinion yet our trade relations are getting better by the day.

So, Sir, in conclusion, I want to say that I am thanking every single Member who has participated in the debate and who gave me an occasion to place, through you, Sir, before the House, before the country the situation which emanates from the statement that was laid on the floor of this House on the 9th March of 2005.

I thank you for your cooperation.

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी से २-३ मामलों में कुछ प्रश्न करने हैं। एक तो मंत्री जी ने नेपाल के सम्बन्ध में…( व्यवधान)

श्री के. नटवर सिंह : नियम १९३ पर हुई चर्चा के जवाब के बाद फिर कुछ नहीं होता। आपने नेपाल के सम्बन्ध मेंे जो शब्द इस्तेमाल किये थे, वे अच्छे नहीं थे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 22nd March, 2005 at 11 a.m. 19.24 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on[r93] March 22, 2005/Chaitra 1, 1927 (Saka).

------------

[r1]Three pages left for written reply [r2]fd by C [R3] fd. by d [p4] cd by e1 [RB5]fd. By f [R6](cd. by g1) [reporter7]contd by J [ak8]Q 242 cd.. and cd.. by K1 [R9]Cd by l1.e [KMR10]fd by m1 Contd-n1 [R12]Q243 cd shri sukdeo paswan cd [p13]cd. by o1.e [k14]Papers laid contd [k15]fld by p1.e [R16]Cd Q [R17]cd. by 'r' [cmc18] Cd. by s1.h [r19]cd by T [bru20]Cd. By u [p21] fd by w1 [RB22]Cd. By x [R23](cd. by y1) [r24]Varkala ctd [h25]cd by z1 [i26]cd. by a2 [rpm27](Cd.by b2) [i28]Cd. by d2 [reporter29]Fld by e2 [ak30]Followed by F2 [r31] Cd by g2 [KMR32]cd [R33]cd by j2 [p34]fd. By k2.e [k35]Fld by l2.e [pkp36] Contd. By m2.

[R37]Cd N2 [RB38]Cd. By o2 [r39]Fd. By p2 [snb40]Contd. by q2.e [bru41]Chandrappan-cd.


  

  

 [bru42]Cd. By r2    

  

  

 [r43]contd. by    S2       

  

  

 [m44] Cd. By t2.    

  

  

 [i45]    

  

  

 [i46]Cd. by r2    

  

  

Contd-w2    

  

  

 [R48]cd by x2    

  

  

 [r49] cd by y2    

  

  

 [R50]ctd by z2    

  

  

 [cmc51] cd. by a3.h    

  

  

 [R52]cd. by b3    

  

  

 [r53]cd by C3    

  

  

 [R54]cd d3    

  

  

 [p55] cd by e3    

  

  

 [RB56]Cd. By f3    

  

  

 [R57](cd. by g3)    

  

  

 [h58]cd by h3    

  

  

 [i59]contd.    

  

  

 [k60]Ctd by l3.e    

  

  

 [i61]Cd. by m3    

  

  

 [MSOffice62] Cd. By n3.h    

  

  

 [R63]Cd by o3    

  

  

 [r64]Cd. By p3    

  

  

 [snb65]K s rao contd.    

  

  

 [snb66]contd. by q3.e    

  

  

 [bru67]Rao-cd.    

  

  

 [bru68]Cd. By r3    

  

  

 [r69]contd. by   S3       

  

  

 [r70]Cd by T3    

  

  

 [R71]u3 cd    

  

  

 [c72] Contd. by w3.e    

  

  

 [R73](cd. by y3)    

  

  

 [h74]cd by z3    

  

  

 [i75]Cd. by a4    

  

  

 [rpm76](Cd.by b4)    

  

  

Contd-e4    

  

  

 [R78] cd by d4    

  

  

 [R79]Cd by g4.e    

  

  

 [R80]ctd by h4    

  

  

 [cmc81] Cd. by j4.h    

  

  

 [R82]cd. by k4    

  

  

 [r83]Fd by L4    

  

  

 [pkp84] Contd. By m4.    

  

  

 [p85] cd by n4    

  

  

 [R86]cd. by 'o4'    

  

  

 [R87](cd. by p4)    

  

  

 [h88]Natwar singh cd    

  

  

 [h89]cd by q4    

  

  

 [bru90]Cd. By r4    

  

  

 [rpm91](Cd.by s4)    

  

  

 [R92]t4cd    

  

  

 [r93] Friday, March 10, 2000/Phalguna 20, 1921 (Saka).

Legal Document View

Unlock Advanced Research with PRISMAI

Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Development In Nepal And Visits Of Minister Of External ... on 21 March, 2005