Lok Sabha Debates
The Speaker Made Reference To The Passing Away Of Shri S. Rajendran, Member Of The ... on 27 June, 2019
Seventeenth Loksabha > Title: The Speaker made reference to the passing away of Shri S. Rajendran, member of the Sixteenth Lok Sabha; Shri Vishwa Nath Shastri, member of the Tenth Lok Sabha; Shri Paripoornanand Painuli, member of the Fifth Lok Sabha; Shri K.J.K. Ritheesh Sivakumar, member of the Fifteenth Lok Sabha; Shri S.P.Y. Reddy, member of the Fourteenth to Sixteenth Lok Sabhas; Shri V. Viswanatha Menon, member of the Fourth Lok Sabha; Shri R.N. Rakesh, member of the Sixth, Seventh and Ninth Lok Sabhas; Shri Hariom Singh Rathore, member of the Sixteenth Lok Sabha; Shri M.K. Subba, member of the Twelfth to Fourteenth Lok Sabhas; Shri Kamlesh Balmiki, member of the Fifteenth Lok Sabha and; Smt. Sheela Gautam, member of the Tenth to Thirteenth Lok Sabhas.
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे ग्यारह पूर्व सदस्यों, सर्वश्री एस. राजेन्द्रन, विश्वनाथ शास्त्री, परिपूर्णानंद पैन्यूली, के.जे.के. रितेश शिवकुमार, एस.पी.वाई. रेड्डी, वी. विश्वनाथ मेनन, आर.एन. राकेश, हरिओम सिंह राठौड़, एम. के. सुब्बा, कमलेश वाल्मीकि तथा श्रीमती शीला गौतम के दु:खद निधन के बारे में सूचित करना है ।
श्री एस. राजेन्द्रन तमिलनाड़ु के विलुप्पुरम संसदीय क्षेत्र से सोलहवीं लोक सभा के सदस्य थे । श्री एस. राजेन्द्रन का निधन 23 फरवरी, 2019 को टिंडीवनम टाउन, जिला विलुप्पुरम, तमिलनाड़ु में 62 वर्ष की आयु में हुआ ।
श्री विश्वनाथ शास्त्री दसवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । श्री विश्वनाथ शास्त्री का निधन 18 मार्च, 2019 को गोमती नगर, लखनऊ में 73 वर्ष की आयु में हुआ ।
श्री परिपूर्णानंद पैन्यूली तत्कालीन उत्तर प्रदेश की टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे । श्री पैन्यूली को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुल छह वर्षों की समय अवधि के लिए तीन बार जेल भेजा गया । साहित्यिक प्रतिभा के धनी श्री पैन्यूली की हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दर्जन भर से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुईं । श्री परिपूर्णानंद पैन्यूली का निधन 12 अप्रैल, 2019 को देहरादून, उत्तराखंड में 94 वर्ष की आयु में हुआ ।
श्री के. जे. के. रितेश शिवकुमार तमिलनाड़ु के रामनाथपुरम संसदीय क्षेत्र से पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य थे । श्री रितेश शिवकुमार का निधन 13 अप्रैल, 2019 को रामनाथपुरम, तमिलनाड़ु में 46 वर्ष की आयु में हुआ ।
श्री एस. पी. वाई. रेड्डी आंध्र प्रदेश के नंदयाल संसदीय क्षेत्र से चौदहवीं से सोलहवीं लोक सभा के सदस्य थे । श्री एस. पी. वाई. रेड्डी का निधन 30 अप्रैल, 2019 को हैदराबाद में 68 वर्ष की आयु में हुआ ।
श्री वी. विश्वनाथ मेनन केरल के एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र से चौथी लोक सभा के सदस्य थे । श्री मेनन 1974 से 1980 तक राज्य सभा के भी सदस्य थे । श्री वी. विश्वनाथ मेनन का निधन 03 मई, 2019 को एर्नाकुलम, केरल में 92 वर्ष की आयु में हुआ ।
श्री आर. एन. राकेश उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय क्षेत्र से छठवीं, सातवीं तथा नौवीं लोक सभा के सदस्य थे । साहित्यिक प्रतिभा के धनी श्री राकेश ने राजनीतिक मुद्दों तथा साहित्य विषयों पर एक हजार से अधिक निबंध तथा पत्र लिखे । श्री आर. एन. राकेश का निधन 15 मई, 2019 को प्रयागराज में 76 वर्ष की आयु में हुआ ।
श्री हरिओम सिंह राठौड़ राजस्थान के राजसमंद संसदीय क्षेत्र से सोलहवीं लोक सभा के सदस्य थे । श्री हरिओम सिंह का निधन 27 मई, 2019 को उदयपुर, राजस्थान में 61 वर्ष की आयु में हुआ ।
श्री एम.के.सुब्बा असम के तेजपुर संसदीय क्षेत्र से बारहवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य थे । श्री सुब्बा ने वर्ष 1991 से 1998 के बीच दो बार असम विधान सभा सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं । श्री एम.के.सुब्बा का निधन 27 मई, 2019 को नई दिल्ली में 61 वर्ष की आयु में हुआ ।
श्री कमलेश वाल्मीकि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर संसदीय क्षेत्र से पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य थे । श्री कमलेश वाल्मीकि का निधन 27 मई, 2019 को खुर्जा, उत्तर प्रदेश में 52 वर्ष की आयु में हुआ ।
श्रीमती शीला गौतम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र से दसवीं से तेरहवीं लोक सभा की सदस्य थीं । श्रीमती शीला गौतम का निधन 08 जून, 2019 को नई दिल्ली में 87 वर्ष की आयु में हुआ ।
हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं ।
अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी ।
11.02 hrs The Members then stood in silence for short a while.
माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर ।
श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, फौजियों पर टैक्स लगाकर जिस तरह से घोर अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं । …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्वेश्चन ऑवर के बाद आपको मौका दूंगा ।
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर के बाद बात करेंगे ।
…(व्यवधान)
11.03 hrs ORAL ANSWERS TO QUESTIONS माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन 81, रामदास तडस ।
…(व्यवधान)
(Q. 81) श्री रामदास तडस : अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद मानता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 55 सालों में एक नेशनल हाईवे रोड था, अभी आठ नेशनल हाईवे हो गए हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के अंतर्गत कुलगाम से कारंजा महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य भारतमाला परियोजना में प्रस्तावित होने की जानकारी है । इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग का विकास कार्य जल्द प्रारंभ करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
श्री नितिन जयराम गडकरी :माननीय स्पीकर महोदय, भारतमाला में करीब चौबीस हजार किलोमीटर के मार्ग को लिया गया है । इसका उल्लेख सम्मानीय सदस्य ने किया है, उसको भी लिया गया है । जब कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था, तब अधिकारियों ने प्रायोरिटी वन और प्रायोरिटी टू करके कुछ प्रोजेक्ट लिए थे और कुछ प्रोजेक्ट पीछे डाल दिए थे । नई सरकार की स्थापना होने के बाद मैंने सूचना दी है कि प्रायेरिटी बंद कीजिए और सभी काम शुरू कीजिए । हम लोग पैसा खड़ा करके काम करेंगे क्योंकि यह देश की आवश्यकता है । प्रायोरिटी अब खत्म कर दी है, ऐसी सूचना विभाग को भी दी गई है । आप जो कह रहे हैं कुलगाम से कारंजा तक का डीपीआर का काम शुरू है । जिसको काम दिया गया था, उसको एक साल हो गया है, उसने बराबर काम नहीं किया, मैंने आज ही उसको इंस्ट्रक्शन दी है, दो महीने के अंदर डीपीआर पूरा करेंगे और लैंड एक्विजशन का प्रोपोजल साथ लाकर इसको अनुमति देकर कार्य का शुभारंभ करेंगे ।
श्री रामदास तडस : माननीय अध्यक्ष जी, वर्धा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भुट्टी बोरी-वर्धा-यवतमाल राष्ट्रीय महामार्ग-361 का काम चालू है । देओली शहर के साथ अनेक जगह से बाईपास जा रहा है । एनएच वाले बोलते हैं कि यह रास्ता शहर में जाने के लिए है उस क्षेत्र में बाईपास नहीं जा रहा है । यहां वाले कह रहे हैं कि हमारे यहां से नहीं जा रहा है, दोनों में फुटवार हो रहा है । नेशनल हाईवे से जो रोड जा रही है, उसके बाजू में शहर के लिए जो सड़क जाती है, इसका काम लंबित है । मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए माननीय मंत्री जी क्या करेंगे?
श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय अध्यक्ष जी,यह बात सच है कि जब हम बाईपास बनाते हैं तो शहर से जो पुराना रास्ता जाता है,उसे ऑटोमेटिकली स्टेट को हैंडओवर करते हैं या म्युनिसिपिल कार्पोरेशन को करते हैं,उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं रहती है । क्योंकि हम नया रोड बना रहे हैं, हमने इसके लिए पालिसी बनाई है और हमने उसे स्वीकृति भी दी है,लेकिन अधिकारी उसका अमल नहीं करते हैं । वह पालिसी है कि पुराने रोड को ठीक करके उसे फिर से डीनोटिफाई करें, उसे स्टेट गवर्नमेंट या वहां की म्युनिसिपिल कार्पोरेशन को हैंड ओवर करें । इसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है । इन कार्यों में बीच में थोड़ी ढिलाई बरती गई थी ।
महोदय, इनके काम के बारे में मैंने आज सूचना दी है, इसे हम पूरा करेंगे, इसे डीनोटिफाई करेंगे, नगर परिषद् को हैंडओवर कर देंगे ।
श्री सी.पी.जोशी : माननीय अध्यक्ष जी,मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं राजस्थान का जिस प्रकार से आपने जवाब दिया है,क्योंकि पिछले पांच वर्षों में,पूरे राजस्थान और चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में चाहे नेशनल हाईवे हों या सीआरएफ सड़कें हों या नए नेशनल हाईवे डिक्लेयर करने हों,मैं उसके लिए सबकी ओर से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं । विशेष तौर से चारधाम की यात्रा पर जाने वाले करोड़ों धर्मावलम्बियों के लिए पहली बार चारधाम की यात्रा का मार्ग सुलभ बनाने का काम शुरु किया है,मैं उनकी ओर से भी आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं ।
दिल्ली से अहमदाबाद नेशनल हाईवे का फोर लेन से सिक्स लेन का काम शुरु हो गया है । यह बहुत तेज गति से चल रहा है । दिल्ली-मुम्बई नया एक्सप्रैसवे बन रहा है जिसकी चौड़ाई 120 मीटर है । यह कई क्षेत्रों के नजदीक से होकर गुजर रहा है । यहां कई औद्योगिक क्षेत्र हैं,सीमेंट हब है, जिंक का प्लांट है और यहां विश्च प्रसिद्ध विरासत है । वडोदरा से कांडला पोर्ट तक यह रास्ता जाएगा । क्या इसमें ऐसे जिला मुख्यालयों या बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को भी जोड़ने का कोई प्रावधान है?
श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय स्पीकर महोदय, आप भी जानते हैं कि यह देश का ऐसा पहला हाईवे है जो पांच राज्यों - मध्य प्रदेश, गुजरात,राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा के बैकवर्ड और ट्राइबल सैक्टर से जा रहा है । अगर हम मुम्बई-अहमदाबाद लाइन पर जाते हैं तो लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट छ:से सात करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर पड़ती क्योंकि यह डैवलप्ड एरिया है । हमें बैकवर्ड एरिया के कारण अनेक जगह 80 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर कॉस्ट पड़ी । दिल्ली से मुम्बई 12 घंटे का समय लगेगा और दिल्ली से मुम्बई का डिस्टेंस 120 किलोमीटर कम होगा । मुझे विश्वास है कि दिल्ली से मुम्बई 12 घंटे में पहुंचा जाएंगे । इसमें केवल अड़चन यह है कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ देंगे तो डिस्टैंस बढ़ जाएगा । यह संभावना नहीं है । जयपुर बड़ा शहर है । यह गुड़गांव, अलवर, सवाई माधोपुर, झाबुआ,रतलाम से होकर वडोदरा से मुम्बई जा रहा है । इसके आजू-बाजू में जो बड़े शहर हैं,उसे कनैक्टिविटी में जोड़ने का काम करेंगे लेकिन अगर इसे जिलों में ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, डिस्टैंस भी बढ़ेगा ।
माननीय अध्यक्ष: कोटा भी जा रहा है ।
श्री नितिन जयराम गडकरी: मुझे पता नहीं है कि कोटा से दिल्ली का कितना डिस्टैंस हैं?
माननीय अध्यक्ष: 500 किलोमीटर है ।
श्री नितिन जयराम गडकरी: करीब साढ़े तीन घंटे में कोटा चले जाएंगे । यह हाईवे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के लिए वरदान है । सबसे बड़ी बात यह है कि रोड के बाजू में जो डैवलपमेंट होता है,मैं सदन के मार्फत देश के एन्टरप्रेन्योर्स और उद्योगपतियों को कहना चाहता हूं जो लाजिस्टिक पार्क का काम करना चाहते हैं या स्मार्ट सिटी खड़ी करना चाहते हैं तो लैंड अवेलेबल है । गुड़गाँव, फरीदाबाद और ओखला, यहीं सब डेवलपमेंट करने के बजाय इस रोड पर अब लैंड एवलेवल है । यहां आएंगे तो जरूर फायदा होगा । एक कोशिश और कर रहे हैं, कल ही हमने इस पर वर्क शुरू किया है । जैसे रेलवे की इलेक्ट्रिक केबल होती है, वैसे दिल्ली से मुम्बई तक एक इलेक्ट्रिक केबल दोनों साइड में रखकर 40 टन के ट्रक में क्या यह ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इसके बारे में भी अध्ययन शुरू किया है । यह होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी और हमारे देश में एक ट्रक ज्यादातर सवा दो सौ, ढाई सौ किलोमीटर चलता है । अमरीका में सात सौ किलोमीटर चलता है । अभी दिल्ली से मुम्बई जाने के लिए चार दिन लगते हैं, पर इस हाइवे के बनने के बाद यह केवल 28 घंटे में हो जाएगा । इससे डीजल फ्यूल की बचत होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और इसके बाजू में स्मार्ट सिटी, लाजिस्टिक पार्क होगा, इससे नया डेवलपमेंट होगा और ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में एक नया ग्रोथ इंजन हाइवे होगा और इसको जिले से कनेक्ट करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे ।
श्री तपन कुमार गोगोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं असम से हूं । असम में अभी फोर लेन का काम चल रहा है । असम में नुमालीगढ़ से डिब्रूगढ़ तक और नगांव से पटासपुर होकर जो काम चल रहा है, वह काम अभी धीमी गति से चल रहा है । जो एग्जिस्टिंग रोड है वह रोड अभी खराब हो गई है । इस रोड को मेंटेन करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी या जिस कंपनी को यह काम मिला है वह कंपनी करेगी? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है । एजिटेशन हो रहा है । इतने खराब रास्ते को कौन मेंटेन करेगा? मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि जो एग्जिस्टिंग रोड है, उसको कौन मेंटेन करेगा? जो धीमी गति से नेशनल हाइवे, फोर लेन का काम चल रहा है उस काम को स्पीड से करना चाहिए ।
श्री नितिन जयराम गडकरी: मैं सम्मानीय सदस्य को नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, सभी सदस्यों के लिए मैं कहूंगा कि कोई भी काम अगर बंद है या कम स्पीड से चल रहा है तो अपने लेवल पर पहले आप यह जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि यह क्यों नहीं चल रहा है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं? मेजोरिटी जगह पर लैंड एक्विजिशन राज्य सरकार करती है । असम के मुख्य मंत्री जी के साथ भी मेरी मीटिंग हुई है । हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं । दो-दो, तीन-तीन साल मशीनरी खड़ी रहती है । कॉन्ट्रैक्टर की हालत खराब हो जाती है । बैंक में अकाउंट एन.पी.ए. हो जाता है, पर लैंड नहीं मिलती है । ये प्रोजेक्ट पूरा न होने का कारण क्या है, धीमी गति से चलने का कारण क्या है इसका कारण आप ढूंढ़ लीजिए । आज मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है । मैं भी ले लूंगा । दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब तक अगर खराब है, तो मैं डिपार्टमेंट को सूचना देकर सुधार दूंगा । पर आप वहां के मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते सभी सम्मानीय सदस्य रोड के काम में क्यों दिक्कत है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से फौलोअप करें । लैंड एक्विजिशन अगर हमें जल्दी में दे देंगे तो आपको यह तकलीफ नहीं होगी । 80 परसेंट लैंड मिले बिना हम अप्वॉइंटमेंट डेट नहीं देते । थोड़ा आपका भी सहयोग मिलेगा ताकि जिलाधिकारी जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लैंड एक्विजिशन का काम करते हैं, इसमें अगर गति आ जाएगी तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी और निश्चित रूप से अगर दिक्कतें आती हैं और आपके सहयोग से अगर वह सुलझायी जाती हैं तो काम की गति बढ़ सकती है ।
(Q. 82) SHRI VINCENT H. PALA : Sir, when the Bill was passed in this august House, I remember, the hon. Minister has said that every State in the North-East will be provided with Sports University Campus. It is very embarrassing to see in the reply given by the Minister that there is no such proposal. Meghalaya is hosting the National Games in 2022. The State Government has sent a proposal for more than Rs.200 crore to the Central Government. May I know from the hon. Minister, through you, Sir, whether the Central Government would be able to assist the State Government in building the infrastructure like stadiums, artificial turf, and other things about which a proposal has been sent to the Sports Ministry of the Government of India?
SHRI KIREN RIJIJU: Sir, first of all, I would like to say that this National Sports University proposed to be established in Manipur is not confined to a region or the North-East, it is a national university of India. So, there cannot be a specific job reservation or reservation for the players or to establish campuses within the North Eastern Region. That is not true. But, at the same time, I have to admit that in terms of sports infrastructure, we need to do much more in the entire country as well as in the North-Eastern States.
Now, with regard to the National Games which are supposed be held in Meghalaya, the Chief Minister of Meghalaya had come to me and he had a detailed discussion with me. Yes, definitely, the Central Government will have to support the State Government in terms of creating better sports infrastructure. But the primary responsibility of creating sports infrastructure lies with the State Government because as you all know, ‘sports’ is a State Subject.
Having said that, Sir, we are ready and after the Parliament Session, I will visit Meghalaya and have a discussion on it. I am planning to visit the Facility Centre in both Shillong and Tura, and along with that, we will engage corporate fraternity to come forward with a huge investment. After all, sports is a subject which is very dear to me and to all the hon. Members also.
SHRI VINCENT H. PALA : Sir, normally, in the Budget, 10 per cent fund is allotted to the North-Eastern States. Ten per cent of the funds allotted to the Sports Ministry is supposed to go to the Ministry of DoNER and that money is normally used for the development of the North-Eastern Region by the Ministry of DoNER. May I know whether this ten per cent of unspent fund, in the name of notional fund, is being transferred to the DoNER Ministry or not?
SHRI KIREN RIJIJU: Sir, whatever budgetary allocation which comes to the Ministry, this is a well-known document, everybody can see it – how much percentage of that is spent in the North-Eastern Region is also well-known.
There is a National Sports Development Fund under which we get contribution from the corporate world and subsequently, we get a matching grant from the Government which we provide for various games like traditional games or Olympic games etc. and to the sports-persons also. There are various programmes which I can elaborate later on. But regarding ten per cent of funds which is to be spent on the development of the North-Eastern Region, I am in close coordination with the Minister of DoNER, we will work it out and ensure that not less than ten per cent is spent for the North-Eastern Region including the State of Meghalaya.
KUMARI AGATHA K. SANGMA : The question that I was supposed to ask has already been asked by our hon. Member of Parliament, Shri Vincent Pala in the supplementary question.
So, I would just like to thank our hon. Sports Minister, Shri Kiren Rijiju for acknowledging the work that the State Government is doing and for talking about the Chief Minister’s initiative as well and I thank Shri Vincent Pala for asking this question about the National Games of 2022.
(Q. 83) श्री सुधीर गुप्ता :अध्यक्ष जी, धन्यवाद मुझे सत्रहवीं लोकसभा में और इस स्वर्णिम युग में, स्वर्णिम युग इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आजादी के बाद का 16वीं लोक सभा का 5 साल का जो दौर था, यह स्वर्णिम युग था । स्वर्णिम युग का यह दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है और मुझे ऐसे विकासशील मंत्री जी से, जो मोदी जी के नेतृत्व में देश को चहुँमुखी प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, उनसे इस विषय पर चर्चा करने का मौका मिल रहा है । भारत के रोड निर्माण में ठप्प मंत्रालय 2014 में माननीय गडकरी को मिला था, जहां 2 किलोमीटर सड़के प्रतिदिन बना करती थीं, आज 30 किलोमीटर पर पहुंची हैं । मेरे पास में बैठे माननीय नरेन्द्र सिंह तोमर जी का भी जिक्र करूंगा, जिन्होंने ग्रामीण सड़कों का ऐसा जाल मेरे संसदीय क्षेत्र में बनाया ।
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न पूछिए ।
श्री सुधीर गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ । 142 सड़क बनाकर अभिनव प्रयोग किया है, जो आज देश प्रगति की ओर जा रहा है, उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ ।
“बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो” माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न पूछिए ।
श्री सुधीर गुप्ता : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हॅूं कि आपने मेरे संसदीय क्षेत्र में दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे की जो सौगात दी है, उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि संसदीय क्षेत्र में पर्यटन को देखते हुए भारत सरकार ने बहुत बड़े प्रयोग किए हैं । बुद्धिस्ट सर्किट बनाया । उस सड़क के बिल्कुल किनारे बुद्धिस्ट सर्किट है, क्या आप वहां पर्यटन को प्रभावित करने के लिए कोई अन्य सुविधाएं जोड़ेंगे?
श्री नितिन जयराम गडकरी: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पर्यटन मंत्रालय नहीं है । श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी,जो इस विभाग के मंत्री हैं,उनको आप इस बारे में सूचना दीजिए । कनेक्टिविटी के लिए, अगर वहां रोड पहुंचाने की जरूरत पड़ती है तो मैं मार्ग निकालूंगा, लेकिन यह विषय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास है, वे जरूर आपको सहयोग करेंगे ।
श्री सुधीर गुप्ता : माननीय मंत्री जी, आपने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के रूप में एक अभिनव सौगात दी है और यह अभिनव सौगात देश में स्वर्णिम युग की ओर परिवर्तन करने वाला बहुत बड़ा कारण बनेगा । मैं यह जानना चाहूंगा कि जो मुआवजे के प्रश्न पर किसानों के बीच में कहीं-कहीं परिस्थितियां आती हैं, उनमें क्या हम किसी अतिरिक्त रिलैक्सेशन का प्रयास करेंगे?
श्री नितिन जयराम गडकरी:सर, अतिरिक्त करने का सवाल ही नहीं उठता है । मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि लैण्ड एक्वीजिशन में अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मेरे पास रोज तीन-चार ऐसे डेलीगेशन्स आते हैं, जो बोलते हैं कि रोड के लिए हमारी लैण्ड एक्वायर कीजिए । लैण्ड मत लो, इसके लिए वे नहीं आते हैं । इसका कारण यही है कि मार्केट प्राइस से हम सवा गुना या डेढ़ गुना ज्यादा प्राइस दे रहे हैं और केवल हमारा पैसा चेक से मिलता है । यह प्राइस तय करने का अधिकार मिनिस्ट्री का नहीं है,जो आपके राज्य के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं,उनको लैण्ड एक्वीजिशन के लिए मार्केट कॉस्ट और उसके फार्मूले के आधार पर प्राइस तय करने का अधिकार है । जो कॉस्ट वे तय करेंगे, वह कॉस्ट हम देंगे । हमारी तरफ से एडिशनल प्राइस देने का न कानून में प्रॉविजन है,न ऐसा कुछ कर सकते हैं । कल ही मैंने मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे का रिव्यू किया है,अब आपके यहां मध्य प्रदेश में कोई प्राब्लम नहीं रह गई है । लगभग 60-70 प्रतिशत लैण्ड एक्वायर हो गई है । करीब 1300 किलोमीटर में से करीब 450 किलोमीटर के काम अवार्ड हो गए हैं,कुछ काम शुरू हो गए हैं और मेरा यह प्रयास है कि एक लाख करोड़ रुपये का यह एक्सप्रेस हाइवे, अगले पांच साल के बजाय, जब साढ़े तीन साल पूरे होंगे तो देश को यह एक्सप्रेस हाइवे समर्पित होगा । मैं डेली इस पर ध्यान देता हूं । आपका यह काम जल्दी से जल्दी होगा, अगर लैण्ड एक्वीजिशन की कोई प्राब्लम्स हों तो आप जिलाधिकारी और उसके बाद हायर अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं । अगर उसके बाद भी कोई प्राब्लम हमारे विभाग की ओर से हो तो आप मेरे पास आइए ।
श्री गजानन कीर्तिकर : अध्यक्ष महोदय, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग - 66 दिसम्बर, 2018 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अभी तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग का अधिकतम काम अधूरा पड़ा है । इस राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत रायगढ़, रत्नागिरी और सिन्धुदुर्ग जिले आते हैं । इन जिलों में रहने वाले लोग, गोवा और महाबलेश्वर तक जाने वाले पर्यटक बड़ी संख्या में हैं, जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग का आवागमन हेतु उपयोग करते हैं । इस राष्ट्रीय राजमार्ग के समय से पूरा न होने के कारण प्रतिदिन लोगों के सामने परेशानियां आ रही हैं ।
महोदय, सरकार ने इस राजमार्ग के अन्तर्गत महाराष्ट्र के इन्दापुर से कसाडी के लिए 1240 करोड़ रुपये, कसाडी से ओजरखाल के लिए 1027 करोड़ रुपये, ओज़रखाल से राजापुर के लिए 907 करोड़ रुपये और राजापुर से ज़ारप के लिए 960 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जिसमें किसानों की जमीन का मुआवजा भी शामिल था, किन्तु इनमें से कई किसानों को सरकार अब तक पूरा मुआवजा नहीं दे पाई है । अत: मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना के समय पर पूरा न होने के लिए कौन-कौन से ठेकेदार जिम्मेदार हैं । …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आवश्यक नहीं है कि आप पूरा पढ़ें । आपको जो प्रश्न पूछना है, वह पूछिए ।
श्री गजानन कीर्तिकर: प्रश्न अभी लास्ट में आ रहा है ।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न लास्ट में नहीं, पहले प्रश्न पूछा कीजिए ।
श्री गजानन कीर्तिकर : मंत्री जी को मालूम है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे जिम्मेदार कांट्रैक्टर है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? इस परियोजना से संबंधित सभी किसानों को जमीन के मुआवजे देने का काम सरकार कब तक पूरा करेगी और यह काम कब तक पूरा हो जाएगा?
श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, मुंबई-गोवा बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है । माननीय सदस्य ने जिसका उल्लेख किया है,जब महाराष्ट्र में यूपीए की सरकार थी और केन्द्र में भी यूपीए की सरकार थी,तब वह काम एवार्ड किया गया था । भुजबल साहब उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे । आपने जिस कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिया है,हम ने उसको टर्मिनेट किया । अभी तक मैंने इस प्रोजैक्ट के लिए 25 मीटिंग की हैं और एक कॉन्ट्रैक्टर को हाथ जोड़ कर लाया और उसको काम देकर, स्टेट बैंक के साथ बात करके, धीरे-धीरे मार्ग निकाल कर,वह भी काम लगभग पूरा हुआ है । तटकरे जी यहां बैठे हैं जो आपके यहां के सदस्य हैं । कितनी मीटिंग्स और तकलीफ हुई है, यह इनको पता है । यह उनके ही कार्यकाल का है, जो पाप मैं झेल रहा हूं । मैंने उसको पूरा सुलझा दिया है । वहां बहुत एक्सिडेंट्स होते हैं ।
माननीय सदस्य जी,काम डिले होता है,उसका कारण है कि इस देश में काम करो,यह कहने के लिए कोई नहीं आता है । जो भी आता है,वह कहता है कि काम बंद करो । लैंड एक्विजिशन नहीं होता है,कोर्ट स्टे दे देती है,एन्वायरन्मेंट-फॉरेस्ट वाले स्टे दे देते हैं । पेड़ काटने के लिए कलेक्टर से अनुमति नहीं मिलती है,बिजली के काम नहीं निकाल सकते हैं । इसमें काफी समय चला जाता है । वैसे सिंधुदुर्ग से गोवा तक का पैकेज लगभग पूरा होते आया है और काफी पैकेज पूरा हुआ है । हम इस दिसम्बर के अंत तक इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं । यह सम्माननीय तटकरे जी बताएंगे कि जो उनके यहां फंसा हुआ रोड था,उसका काफी काम हो गया है, हाथी लगभग निकल गया है और पूंछ बाकी रह गई है ।
मेरा इतना ही कहना है कि इस हाईवे के लिए जो कुछ प्रॉब्लम्स आए,वे कान्ट्रैक्टर के कारण नहीं आए । अगर हम कान्ट्रैक्टर को जमीन नहीं देंगे तो वह मशीन लेकर खड़ा रहेगा । अब लगभग सभी प्रॉब्लम्स निपटाए गए हैं । आप लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हैं, आप बताइए कि किसकी प्रॉब्लम है? 100 प्रतिशत प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दी गई हैं । अगर इसके बाद भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास उसे ले आइए, मैं उसे सुलझा दूंगा । दिसम्बर अंत तक मुंबई-गोवा का काम पूरा होगा ।
श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है,हमें यह अधिकार दीजिए । आप हमारा अधिकार नहीं छीनें ।…(व्यवधान)
(Q. 84 & 89) KUMARI RAMYA HARIDAS : Sir, there was a proposal from the Kerala Government to construct airstrips at Wayanad, Idukki, Palakkad and some other tourist destinations and an Airport at Sabarimala, the famous pilgrimage centre. Kerala has a high density of population and very high vehicle population. As you know, there are not enough road and rail connectivity. So, my question is whether the Government of India will give financial assistance to construct airstrip to connect these tourist and pilgrimage destinations.
SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Speaker, Sir, I would like to inform the hon. Member that we have already operationalised 174 routes and 39 regional connectivity airports. All proposals that are received are considered. These depend on availability of land, concessions given by the State Governments and the Central Government. We have already 100 such proposals under consideration. The details of these 100 proposals are listed in the Annexure to the main Question that has been answered.
I would like to tell the hon. Member that we would be very happy to consider those additional proposals. But as I say, the airport construction work is undertaken in a collaborative effort. Many of these are State Governments’ projects. Some of them are undertaken by the Airports Authority of India. Some of them are private-public partnership projects. In each of these cases, when an airport is established, private carriers will work out the viability in terms of the demand for traffic and in terms of the availability of other resources.
Both the Centre and the State Government give different kinds of concessions. The Central Government, for instance, gives a concession on aviation turbine fuel; the State Airport operators do not levy landing and parking charges. So, there are host of concessions which the State, Central Government and others provide. We will be happy to consider additional proposals, but at the end of the day, they will have to be based on viability and the assessment on whether this will generate the kind of traffic which is required.
KUMARI RAMYA HARIDAS : During the world war period, there were a large number of air-strips constructed for military purpose in States like Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and many other parts of India. Does the Government have any proposal to revamp these air-strips under UDAN scheme?
SHRI HARDEEP SINGH PURI: I would like to inform the hon. Member that we are looking at a very large number of such unserved and underserved air-strips. Several of these have been rehabilitated and there is a presumption that many of these exist. Some of these exist only in the record books. Meanwhile, there may have been vegetation or other developments there. But more than 100 of these have been identified. The answer to the Main Question in the annexure lists the approximate dates when these could be undertaken.
श्री सुमेधानन्द सरस्वती : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, मैं इसके लिए मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं । मैं राजस्थान के शेखावाटी अंचल के सीकर क्षेत्र से चुनकर आता हूं । सीकर ऐसा लोक सभा क्षेत्र है, जिसे ओपन आर्ट गैलरी के रूप में जाना जाता है । जहां के कई शहरों को देखने के लिए, हवेलियों को देखने के लिए देश-विदेश से अनेक यात्री आते हैं । मेरे लोक सभा क्षेत्र में खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, शाकंभरी और हर्षनाथ का पर्वत बहुत ही ऐतिहासिक स्थान हैं ।
महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सैनिकों की दृष्टि से भी सीकर लोक सभा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । पूरी सेना के लगभग एक लाख सैनिक हमारे तीन जिलों से हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सीकर के अंदर ‘उड़ान योजना’ के अंतर्गत हवाई पट्टी बनाने का विचार है?
SHRI HARDEEP SINGH PURI: I would like to inform the hon. Member that insofar as the 100 unserved or underserved air-strips identified are concerned, we have those in Bikaner, Jaisalmer, Kishangarh, Uttarlai and Kota. If additional demands were to be received- these will have to come from the State Government- we will be happy to consider these, again depending upon the availability of land and availability of infrastructure. As I said, the State Government, the Central Government and the Airports Authority of India will all pool our resources to examine each of these requests.
HON. SPEAKER: Shri A. Raja.
SHRI A. RAJA : Hon. Speaker, Sir, my request is that there is a Question in my name at S.N. 89; I think that this Question and Q. 89 are inter-connected.
माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन 89 को क्लब कर दिया जाए ।
SHRI A. RAJA : I have two questions for the hon. Minister. First, the hon. Minister submitted before the House that they are looking for the viability of the air routes. Thereafter, they are giving the permission. Take the example of Coimbatore airport. It has come to my knowledge that for Kuala Lumpur-Bangkok-Dubai route, applications have been pending for the past 10 years. The viability report was duly submitted by the officers after the due exercise. In spite of that, permission has not been granted for Coimbatore airport. My larger question under Q. 89 is that the hon. Minister says Rs. 25,000 crore is being spent as CAPEX but OPEX is silent. Between the capital expenditure and the operational expenditure, a number of air routes are inter-connected. I want to put a specific question to the hon. Minister. If the Ministry is spending Rs. 50,000 crore and if it is not able to connect the Coimbatore airport and other airports in spite of the applications pending before the authorities, what will be the operational expenditure? How is the Ministry going to meet it when it is not at all giving permission to the aircrafts?
SHRI HARDEEP SINGH PURI: The domestic carriers can fly between any two points in the country and the State of Tamil Nadu and all the other States are connected by a very large number of flights. Indian carriers have the operational freedom to fly from any Indian airport to other airports. The issue is about foreign carriers coming to India. That is determined by the bilateral air services agreements and that is determined by a number of considerations including the balance of concessions which are received and granted. Insofar as the specific issues are concerned, about a particular airport, we have a large number of representations.
For instance, the hon. Members from Madurai and other places want more foreign carriers to come. But the Government, in exercise of its options, looks at the bilateral Air Services Agreement. This has resulted in the development of regional hubs. There are hubs developing in countries very close to India. They are not carrying passengers from our country, including the Southern States. These are all passengers for onward connections to the United States, Canada and other places. Our policy, therefore, has always been and is going to be, to ensure that our carriers get the maximum number of passengers. For that, they will have to induct wide-body aircraft, etc. But, we are happy being involved in negotiating and conducting bilateral exercises. I have already made it clear that once we reach the threshold specified under the bilateral Air Services Agreement – when they have utilised 100 per cent and we are at 80 per cent or above that – we will be willing to consider but in the process equitable and appropriate share must come to our airlines.
SHRIMATI HEMA MALINI : Though the Minister of Civil Aviation has explained quite a lot, I would like to ask him whether it is true that the success rate of UDAN, ‘Ude Desh Ka Aam Nagrik’ or the Regional Connectivity Scheme has been very low in the first two phases of its execution. I would also say that out of 440 odd Air routes allotted to 14 major and fledgling airlines under two phases, not more than 40 to 50 routes are operating regularly. If it is so, what measures are taken by the Government to achieve the utmost success rate in the upcoming phases of UDAN and also to see that cent per cent routes are operated regularly?
SHRI HARDEEP SINGH PURI: I would like to inform the hon. Members that the facts actually are the following: 174 routes have been operationalised, connecting 39 airports under the UDAN Scheme. There have been three rounds of bidding. It is entirely possible, as has been the experience, that a particular air carrier bids and then finds it difficult to operate that. These are all private carriers. The Government cannot, through an Executive action, mandate a private carrier to carry traffic between the two points. These are private carriers. They will determine whether there is viability or not. Very often, as it happens in general case - somebody bids for a project and after having bid, they have second thought - when they see that it is not operational or their assessment on the kind of traffic that would be available has not been borne out.
DR. SHASHI THAROOR : You provide subsidy.
SHRI HARDEEP SINGH PURI: Yes, we do provide subsidy. As I said in response to an earlier question, both the Central and the State Governments provide support. I can give you an example. One of the Chief Ministers of a State in the North East, whom I met two days ago, mentioned that he had provided support and this is envisaged under the rules that the carrier is to be provided viability gap funding. This is exactly provided for. I would like to tell the hon. Member that it is entirely possible - after receiving all these expressions of support, after receiving an assurance that the airport charges and other facilities and concessions will be provided – that the private operator backs off, in which case, we go into the second and the third round of bidding.
I am only ten days old into the job. If I may submit with due humility, the UDAN Scheme has done quite well. In fact, there is an increasing demand from the hon. Members. I am absolutely sure that the original purpose, for which this Scheme was established, will be more than fully met.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, my question is related to Q. 89, which has been clubbed with Q. 84. A list has been submitted with regard to the modernisation of airports. I would like to draw your attention to the fact that Bagdogra Airport of West Bengal is the gateway to North Eastern India, the seven sister States. If you wish to go anywhere in the North Eastern region, you will have to use the Bagdogra Airport.
So, it is one of the most important Airports which is not in a good condition. Would you consider the proposal for an all-out modernisation of the Bagdogra Airport of West Bengal on priority?
SHRI HARDEEP SINGH PURI: The answer to Starred Question no. 89 clearly lists the development works which we have already done in the airports as also the expenditure which is likely to be met.
We are always willing to consider additional airports. But as I have said, the proposal has to come through a prescribed mode from the State Government. Then we have to look at what the expenditure will be entailed and accordingly, we will take a view on that. I agree with the hon. Member that various points in India are entry points. If you come in from the West and the North East, you have an entry point. I totally appreciate the geography and the strategic value of some of these. In an ideal world in which the resources are unlimited, one could think of modernising simultaneously a large number of air field. But as I have said, we would be very happy to receive the proposal for Bagdogra Airport. I will be grateful to this. The State Government has to provide land measuring around hundred acres. The Airports Authority has already planned to execute this project with Rs. 800 crores expenditure. I think that should satisfy you. I have been updated on my facts, something that I value. I am only ten days old into the job. But my answer remains the same for Bagdogra as indeed for any other airport. It is the State Government that has to provide the land and then we will look at the viability and the funding required. Then we will see as to how to put that package together.
(Q. 85) श्री अनिल फिरोजिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं । मंत्री जी ने पूरा जवाब तो दिया है, लेकिन मेरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या देश की जनता के लिए पुन: वायु निगम अधिनियम चालू किया जा सकता है?
माननीय मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 1995 का अधिनियम उन्होंने समाप्त कर दिया है । क्या उसको चालू किया जा सकता है, जिससे देश की जनता से मनमाने तरीके से वसूला जा रहे किराए पर लगाम लगाई जा सके? …(व्यवधान)
SHRI HARDEEP SINGH PURI: I would like to inform the hon. Member …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।
…( व्यवधान)
श्री अनिल फिरोजिया : अध्यक्ष जी, मंत्री जी हिंदी में जवाब देंगे, तो ठीक रहेगा । …(व्यवधान)
श्री राजीव प्रताप रूडी : आप इंटरप्रेटेशन लगाइए । …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको सप्लिमेंटरी प्रश्न का और अवसर मिलेगा ।
…( व्यवधान)
श्री अनिल फिरोजिया : अध्यक्ष जी, मंत्री जी हिंदी में जवाब दें । …(व्यवधान)
श्री हरदीप सिंह पुरी : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1994 तक सरकार एयर-फेयर्स तय किया करती थी । उसके बाद एक नई नीति आई । अब ये जो प्राइवेट कैरियर्स हैं,वे खुद तय करते हैं कि दो प्वाइंट्स के बीच में कितना एयर-फेयर होना चाहिए ।
महोदय, अगर हम देखें कि वर्ष 2010 में क्या एयर-फेयर्स थे और वर्ष 2019 में क्या एयर-फेयर्स हैं,हमने इसकी जांच की है । मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि देश के अंदर जो मेन ट्रंक-रूट्स हैं, जैसे दिल्ली-मुंबई,दिल्ली-कोलकाता और बाकी जगह और जो इंटरनैशनल रूट्स हैं,अगर हम अप्रैल से लेकर पिछले चार महीनों को छोड़ दें, - अप्रैल में एक बड़े कैरियर ने ऑपरेशन सीज़ कर दिया था - तो पिछले दस सालों में दाम नहीं बढ़े हैं । अगर दिल्ली-मुंबई का एवरेज फेयर 5,100 रुपये था,तो वह अभी भी उतना ही है । दिल्ली-लंदन और दिल्ली-एम्सटर्डैम और रिटर्न का फेयर कहीं पांच डॉलर बढ़ा है, कहीं कम हुआ है । ये एयर-फेयर्स सरकार तय नहीं करती है । ये एयर-फेयर्स प्राइवेट कैरियर्स खुद डिटरमिन करते हैं । हम सिर्फ यही देखते हैं कि एयर कैरियर जो दाम तय करे, वह उसको अपनी वैबसाइट पर लगाए, ताकि एक्चुअल चार्ज किया गया फेयर वैबसाइट के फेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए । इसलिए यह आर्बिट्रेरी शब्द इस्तेमाल करना, Hon. Member may have some reason but this is based on market condition. अगर चार कैरियर एक रूट में जा रहे हैं, वे एक-दूसरे के साथ कॉम्पटीशन करेंगे और जो कॉम्पेटेटिव रूट होगा, इसी कारण एयर लाइंस बहुत थिन मार्जिंस पर ऑपरेट करती है और उनकी अन्य समस्याएं होती हैं ।
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य कोई सप्लीमेंट्री हो तो पूछें । यदि नहीं है तो जरूरत नहीं है ।
श्री अनिल फिरोजिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी की भी मंशा है कि आम आदमी को भी हवाई यात्राओं का लाभ मिले । क्या सरकार इसके लिए कुछ कदम उठाएगी?
माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उनका कहना है कि दाम कम करने के लिए या रेट कम करने के लिए क्या सरकार कदम उठाएगी?
श्री हरदीप सिंह पुरी: मैं ऑनरेबल मैम्बर को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी यही कोशिश रहती है कि जो कंज्यूमर हैं,हमारे नागरिक हैं,उनको जितने कम एयर फेयर पर ट्रेवल करने की सुविधा दी जाए, उतना ही अच्छा है । मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पिछले बीस साल का,मैंने कल शाम को अपने अधिकारियों के साथ बैठकर कम्पेयर किया कि वर्ष 2019 के जो फेयर हैं और पिछले एक साल को साथ लेकर, पिछले दस साल,पिछले बीस साल के कम्पेयर किए हैं तो बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है,लेकिर एयर फेयर खास नहीं बढ़ा है । इसलिए प्रधान मंत्री जी का जो ड्रीम है,जो उन्होंने कहा है कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर है, we will support that and we will operationalise that.
श्री दिलीप शइकीया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे प्रश्न संख्या 85 पर बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय प्रधान मंत्री जी का जो सपना है कि सबको हवाई उड़ानों में भागीदार बनाए । उड़ान, जो योजना भारत सरकार चला रही है, उसमें नॉर्थ-ईस्ट को काफी लाभ पहुंचा है, लेकिन जितना लाभ मिलना चाहिए था, उतना लाभ नहीं मिल रहा है ।
मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त किए जाने के बाद प्राइवेट हवाई कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण हवाई किराया लगातार बढ़ रहा है ।
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सीधा सवाल पूछें ।
श्री दिलीप शइकीया: मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या सरकार इस प्रकार की कोई प्रणाली अथवा नीति लाने पर विचार कर रही है, जिससे कि सभी रूटों पर सरकार द्वारा हवाई कंपनियों के खर्च के आधार पर किराया सुनिश्चित किया जाए, जैसे भारतीय रेलवे करता है? अगर कोई भी कंपनी तय किराये से ऊपर किराया वसूलती है तो उस पर सख्त कानून का प्रावधान तय हो सके, जिससे इस प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में उपभोक्ताओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जा सके ।
माननीय अध्यक्ष : बस कीजिए, बहुत अच्छा है । मंत्री जी को जवाब देने दीजिए ।
SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Speaker, I would like to inform the hon. Member that the two situations are not analogous. The Indian Railways is a public sector service provider whereas the airlines are operating in the private sector.
Secondly, my officials in the DGCA sit every month with the airlines and review the air fares being charged. I can assure the hon. Member that those discussions invariably result in effective monitoring. In April this year, one large carrier ceased operations. That is why, there was a spurt in air fares but it has come back to normal. When that carrier ceased operations, there were 540 aircraft flying. Today, we have more than 516 in the air and we are adding 20 aircraft every month. As we transit from our present situation to a five trillion dollar economy and as the per capita income increases, the demand for air travel will increase. Air travel has been increasing at something like 16 to 17 per cent per year. I expect this growth to take place. With this result, air fares will also benefit and the consumers will also benefit.
SHRI PINAKI MISRA : Hon. Speaker, Sir, I am deeply grateful to you. This is a very important issue. Two years back, when the Delhi-Chandigarh highway was shut down because of riots, fares went up, on 30 minute flight, up to Rs.90,000. Recently, Odisha was hit by Fani cyclone and the air fares went up to Rs.60,000 to Rs.65,000.
The hon. Minister is a very dynamic Minister and he holds the charge of a very important Ministry. Kindly consider that in these peril times there should be an imperilled route where for a week or a fortnight there should be a higher bandwidth beyond which you cannot charge and there cannot be constant private profiteering during difficult times.
SHRI HARDEEP SINGH PURI: I would like to respond to the very specific and a very necessary question that the hon. Member has asked.
Hon. Speaker, Sir, airlines set their fares in different segments. There are segments, for instance, where the lowest fare is Rs. 5000 and the highest fare is Rs. 45,000/-. Now invariably what happens is that if you are following the APAC system, you will have a situation where people will buy the Rs. 5000 fare in advance. Now, in the kind of sui generis or the kind of situation which the hon. Member mentioned where there is, let us say, a civil disturbance on the ground and there are only a limited number of flights, then there is suddenly a demand for those seats and because the segments have been utilised, people will go and buy the most expensive seat. Now, whether that is profiteering or is provided for in the system is a different matter. But I will tell the hon. Member …(Interruptions) Can I complete my answer? …(Interruptions)
PROF. SOUGATA RAY : Hon. Minister, are you trying to justify it? …(Interruptions)
SHRI HARDEEP SINGH PURI: I am not trying to justify anything. I am first trying to explain the system as it operates and then I am going to tell you what we can do. …(Interruptions) I can explain to the hon. Members, especially those from across the bench, if they can curb their enthusiasm, we can always find a way out of the most difficult situation. We can sit down with the carriers and tell them that in specific situations where there is a cyclone or a natural calamity, or there is a man-made situation …(Interruptions) if you would allow me to complete, then I might actually be able to satisfy you and I might be able to give you what you are asking for. But if there is disruption …(Interruptions)
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : There is no disruption …(Interruptions)
HON. SPEAKER: Shri Rajiv Pratap Rudy.
SHRI HARDEEP SINGH PURI: If you were to fix a ceiling, my apprehension is that instead of the lowest fares being done what will happen …(Interruptions) my apprehension is that what my friends are asking for will be totally counter- productive. You will end up paying higher fares because if you fix a cap, if you fix a higher ceiling, then people will not take advantage of the lower ones and they will go for higher fares and it will be counter-productive. You will end up in higher fares. So, best of luck! …(Interruptions) If you fix a higher ceiling, then there is always a tendency for people to go for the higher ceiling. …(Interruptions) My view is …(Interruptions)
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, the hon. Minister is misleading the House …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव प्रताप रूडी जी ।
श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो विषय उठा रहे हैं, …(व्यवधान) । सर, इसी प्रकार के शोर-शराबे में सरकार ने पहले भी उत्तर दिया था और जो प्रश्न में उत्तर दिया गया है, इसमें ब्रैकेट की चर्चा की गई है और मूलत: यह बात बिल्कुल सही है कि हवाई कंपनियाँ अपने हिसाब से अपना दाम रखती हैं । जो प्रश्न आया और जो उत्तर दिया गया है, इस प्रकार से इसकी चर्चा पूरी नहीं की जा सकती है ।
महोदय, यह अपने-आप में एक बड़ा विषय है । भारतवर्ष में जहाँ कम्पाउण्डेड ग्रोथ रेट 10 फीसदी है और दूसरी तरफ एक एयरलाइन, जिसकी कैपेसिटी मार्केट में 20 प्रतिशत थी और क्षमा कीजिएगा, वर्ष 2003 में जब यह नीति लो कॉस्ट एयरलाइन की लाई गई, तो उस समय की सरकार में मैं मंत्री था ।
12.00 hrs यह नीति लाई गई जो उस समय से बढ़कर आज हम यहां तक पहुंचे हैं । मंत्री जी हल्ला-गुल्ला में जवाब दे रहे हैं । डीजीसीए ने जो रास्ता बताया है, वह अपने में विवादपूर्ण है । क्योंकि जो ब्रैकेट बनाना है …(व्यवधान) एयरलाइन 10 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक रखेगी और उस ब्रैकेट में आने के बाद सबसे बड़ा विषय है कि अगर 20 परसेंट मार्केट शेयर वाली कोई विमान कम्पनी बंद हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से दूसरी एयरलाइंस पैसा बनाना शुरू कर देंगी । जब माननीय मंत्री जी एयर इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि वह अपना दाम कम करे तो भला दूसरी एयरलाइंस को कैसे करेंगे? इसलिए नीतिगत रूप से यह गलत है …(व्यवधान)