Lok Sabha Debates
Moved The Motion For Consideration Of The Interest On Delayed Payments To Small ... on 28 July, 1998
Title: Moved the motion for consideration of the Interest on Delayed Payments to Small Scale and Ancillary Industrial Undertakings (Amendment) Bill, 1998. (Not Concluded) MR. SPEAKER: Now, we take up item No. 15. Shri Sikander Bakht.
THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): Sir, I beg to move:
"That the Bill to amend the Interest on Delayed Payments to Small Scale and Ancillary Industrial Undertakings Act, 1993, be taken into consideration."
MR. SPEAKER: Motion moved:
"That the Bill to amend the Interest on Delayed Payments to Small Scale and Ancillary Industrial Undertakings Act, 1993, be taken into consideration."
"> श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह संशोधन बिल यहां पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में लगभग ३० लाख से अधिक स्माल स्केल इंडस्ट्री की यूनिटस हैं। ये यूनिटस लगभग १५० लाख के करीब लोगों को रोजगार देने का काम कर रही हैं। इस देश में संसाधन कम हैं, आबादी ज्यादा है। इसलिए हमें इस इंडस्ट्री के क्षेत्र में ज्यादा उद्योगों की जरूरत है जो ज्यादा रोजगार दे और ज्यादा लोगों को काम मिले। यह बात सही है कि बड़े उद्योगों में प्रोडकशन ज्यादा होता है और वे बड़ी चीजें प्रोडयूस करते हैं। लेकिन हमारे देश में उसका इसलिए अधिक महत्व नहीं बनता, कयोंकि हमारे यहां संसाधन कम होने के कारण और आबादी ज्यादा होने के कारण छोटे यूनिटस की आवश्यकता है जो अधिक लोगों को काम दे सकें।
1634 hrs. (Shri Raghuvansh Prasad Singh in the chair) हमारी स्माल स्केल इंडस्ट्री इस सम्बन्ध में इस उद्देश्य की पूर्ित की ओर बढ़ती है और ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। स्माल स्केल इंडस्ट्री के लोगों के पास ज्यादा धन नहीं होता। वे छोटे स्केल पर अपना काम करते हैं। जहां-तहां से पैसे का इंतजाम करके अपनी यूनिट चलाते हैं। कई स्थानों पर देखा गया है कि स्माल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग ब्याज पर पैसा लेते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि ब्याज बढ़ता जाता है। ब्याज बढ़ने के साथ-साथ जो यूनिट अच्छा काम करती है उसको पेमेंट समय पर न मिले, उसका ब्याज समय पर न मिले तो यह अच्छा काम करने वाली यूनिट भी धीरे-धीरे सिक यूनिट बन जाती है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि जो स्माल स्केल यूनिटस हैं, उनको पेमेंट समय पर मिले और ब्याज समय पर मिले। यह बात सही है कि ब्याज की राशि अधिक नहीं होती। लेकिन ब्याज के डर से पेमेंट समय पर आए, यह इसका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य को इस सदन में The Interest on Delayed Payments to Small Scale and Ancillary Industrial Undertakings का एकट १९९३ में पास किया था। दो, तीन या पांच साल के दौर में ऐसा महसूस हुआ कि इस एकट को ज्यादा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इस एकट के अंदर कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में इस दौरान बहुत से लोगों से जो इसके साथ जुड़े हुए थे, विचार-वमर्श किया। लोगों के सुझाव आए, जो वभिन्न उद्योगों की एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे। उन सबका मत था कि इसे प्रभावी बनाने के लिए इसके अंदर संशोधन करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है, हमारे एकट में ऐसे प्रावधान थे, जो स्माल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ में रुकावट पैदा कर रहे थे, आज सारे के सारे प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार लेकर आई है। जो सेकशन २ एफ है।
That is supposed to be amended. इससे पहले स्पलायर की डेफिनेशन में कुछ कमजोरियां और खामियां थीं। उनको दूर करने के लिए सेकशन २ एफ में संशोधन लाया गया है।
Now, in the definition of the words, "the National Small Industries Corporation, being a company, registered under the Companies Act, 1956; यह एड करने का प्रावधान किया गया है।
"The Small Industries Development Corporation of a State or a Union territory, by whatever name called, being a company registered under the Companies Act, 1956.". यह सप्लायर की डेफिनेशन में एड करने का जो काम किया गया है, इससे थोड़ा-बहुत जो लैकुना था, उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। ऐसे ही सेकशन ३ में पेमेंट की कोई सीमा नहीं थी। आज उसे कानून से १२० दिन का अधिकतम दिन करने का प्रावधान किया गया है। कई बार लेनदेन के मामले में जो देने वाला है, सप्लायर है, उसकी मजबूरी होती है, उसका लाभ उठाकर जो बायर है, वह एग्रीमेंट के अंदर कभी २४० या ३०० या ३६० दिन का प्रावधान एड कर देता था। इस सेकशन में संशोधन करके उसके अंदर कानून से प्रावधान किया गया है कि अधिक से अधिक समय पेमेंट में १२० दिन का होगा। यह कानून बहुत आवश्यक है। जैसे मकान मालिक और किराएदार के झगड़े में हमारे कानून से प्रोवाइड किया कि भले ही मकान मालिक और किराएदार दोनों अपने एग्रीमेंट में इस बात पर सहमत हो जाएं कि छः महीने या एक साल के बाद मकान खाली कर दिया जाएगा, लेकिन लॉ ने कहा कि इस एग्रीमेंट को मान्यता नहीं देंगे। ऐसे ही सेकशन ३ में जो प्रावधान किया जा रहा है, जो संशोधन प्रोवाइड किया गया है, उसमें १२० दिन की सीमा लगा दी गई है। इसलिए अब जो भी कोई पेमेंट होगी, वह १२० दिन के अंदर नहीं की जाती तो उसके अंदर उनको ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे ही सेकशन ४ है, जो नया एड किया जा रहा है-
I will read the amendment, the amendment which is being substituted, for Section 4 of the principal Act. It reads - "Where any buyer fails to make payment of the amount to the supplier, as required under section 3, the buyer shall, notwithstanding anything contained in any agreement between the buyer and the supplier or in any law for the time being in force, be liable to pay interest to the supplier on that amount from the appointed day or, as the case may be, from the date immediately following the date agreed upon, at one and half time of Prime Lending Rate charged by the State Bank of India". यह भी अच्छी बात है कि प्राइम लैंडिंग रेट की परिभाषा भी इसके अंदर दे दी गई है।
"Prime Lending Rate" means the Prime Lending Rate of the State Bank of India which is available to the best borrowers of the bank. मैं समझता हूं कि इसके साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत सारी सहुलियतें मिलेंगी। इस प्रावधान में, इस अमेंडमेंट में, जो सरकार ने इंडस्ट्री फैसलिटेशन काउन्िसल बनाने का प्रस्ताव किया है, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव कई दृष्िटयों से बहुत लाभदायक और बहुत जरूरी है। मेरा अब तक का अनुभव यह बताता है कि किसी भी दो पार्टी में जब झगड़ा होता है, चाहे वह लेनदेन का मामला हो, जैसा अभी आडवाणी जी क़मिनल केस का जिक़ कर रहे थे, चाहे फौजगारी का मामला हो, चाहे सविल का मामला हो। कचहरी के अंदर जब मामला चला गया तो इसका मतलब है दस-पन्द्रह-बीस साल के लिए मामला चला गया। भले ही आपने इंटरेस्ट रिकवर करना हो, भले ही आपने अमाउन्ट रिकवर करना हो। आपको अगर केस डालना है तो पहले उस अमाउन्ट की कोर्ट फी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद अपने पल्ले से आपको वकील का खर्चा पे करनापड़ेगा। कोर्ट फी भी कोई कम अमाउन्ट नहीं है। अगर पांच लाख, दस लाख की पेमेंट है तो पचास-साठ हजार सिर्फ कचहरी की फी होती थी, वह आपको पे करनी होती थी। उसके बाद वकील की फी लगेगी और इतना भारी अमाउन्ट पे करने के बावजूद भी अगर आप सविल सूट रिकवरी के लिए डालते हैं तो पता नहीं कितने वर्ष उसमें लगेंगे? आप पहले वहां सारी लैजर बुकस प्रोडयूस करिए, एवीडेंस लीड करिए, इश्यूज फ्रेम करवाइए और सालों साल तक केस का फैसला नहीं होगा। फिर डिस्टि्रकट कोर्ट में अपील करिए, हाई कोर्ट में अपील करिए और फिर स्पेशल लीव पैटीशन सुप्रीम कोर्ट में करने में वषर्ों बीत जाते थे। आज जो नया फोरम इंडस्ट्री फैसलिटेशन काउन्िसल बनाने का प्रावधान इसके अंदर किया है, मैं समझता हूं कि इस मामले में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत राहत मिलेगी, अब जो निर्णय है, वह समय पर होगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां आपने इसका प्रावधान किया है, उसके अंदर जैसे इलेकशन लॉ में समय-सीमा निर्धारित की है, इसी तरह काउन्िसल के लिए अगर हम समय सीमा निर्धारित कर दें कि जितने भी ऑर्िडनरी डिस्प्यूटस आते हैं, उनको छ: महीने में या नौ महीने में या साल के अंदर उनका निर्णय करें। यह काउन्िसल टाइम बाउन्ड निर्णय करेगी, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एकट में जो लोग प्रैकिटस करते हैं, उनको मालूम है कि एक प्रावधान यह है कि अगर किसी सांसद या विधायक के चुनाव को चुनौती मिलती है तो लॉ कहता है कि छ: महीने के अंदर उसका निर्णय करेंगे। मैं यह मानता हूं कि शायद छ: महीने में निर्णय करना संभव नहीं हो पाता है। कई बार तो छ:छ: साल में भी निर्णय नहीं होता। लेकिन अगर हम यह प्रावधान या एक कलॉज उसमें रखते हैं कि उस कचहरी पर, जो केस का ट्रायल कर रही है, उस पर एक साइकलॉजिकल प्रैशर होगा कि मुझे समय पर निर्णय करना है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस बारे में विचार करें। आपने जो अंतिम सैकशन एड किया है, जो रूल का जिक़ किया है, उस रूल के अंदर जिक़ किया जा सकता है कि कोर्ट समय पर अपना निर्णय देगी। इसके साथ-साथ इस काउन्िसल के गठन के संबंध में जो ७ बी (१ आई) कलॉज आपने एड की है:-
The Industry Facilitation Council shall consist of one or more members to be appointed from amongst the following categories:- मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जो चार कलॉज आपने सजेस्ट की हैं, "(i) Director of Industries by whatever name called or any other officer not below the rank of such Director, of the State Government;
(ii) Representatives of banks and financial institutions;
(iii) Office bearers or representatives of State Industry Associations; and
(iv) Persons having special knowledge in the field of industry, Finance, Law, Trade and Commerce." मेरा मंत्री जी से एक और निवेदन है कि आप इसके अंदर कम से कम एक व्यकित हर कैटेगरी से जरूर लेने का प्रावधान करें। आपने इसमें लिखा है:-
"The Council shall consist of one or more members to be appointed from amongst the following categories". I would suggest that there should at least be one member from each category. Let the Council consist of four or five members so that it has representatives from different walks of life. मेरा एक सुझाव आपसे यह है। दूसरा सुझाव है कि आपने इसके अंदर चेयरमैन का प्रावधान किया है। आपने इसमें लिखा है कि इस काउन्िसल का चेयरमैन डायरेकटर इंडस्ट्रीज या एकस-ऑफशियल चेयरमैन होगा। इसका मतलब यह होता है कि चेयरमैन अगर आप डायरेकटर को बजाने की बजाए अगर आप कोई रिटायर्ड जज या ज्यूडशियल ऑफिसर बनाएंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी कयोंकि बेसिकली इसके अंदर जो झगड़ा आएगा, वह लॉ का इंटरप्रिटेशन आएगा, जिसके अंदर लॉ का मामला भी आएगा। इसलिए अगर चेयरमैन, डायरेकटर इंडस्ट्रीज की बजाए आप किसी हाई-कोर्ट का रिटायर्ड जज या रिटायर्ड ज्यूडशियल ऑफिसर अपॉइन्ट करते हैं तो उससे आपको झगड़ों को निपटाने में ज्यादा आसानी रहेगी। जिस व्यकित को लॉ की नॉलेज होगी, वह व्यकित जल्दी डिस्प्यूटस हल कर सकता है। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा योगदान कर रही है। नौकरियां देने में भी योगदान कर रही है और प्रोडकशन के मामले में भी कर रही है। देश को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में भी वह बहुत बड़ा योगदान कर रही है। सारे प्रदेश में हजारों की तादाद में सारे देश में जो बीस लाख से ऊपर यूनिट काम कर रहे हैं, उनको मजबूत करने तथा उनकी मदद करने की आवश्यकता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे सहयोगी दल हैं, उनकी सरकार ने जो चार्टर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाया है, उसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को राहत देने का प्रयास किया गया है। मैं महसूस करता हूं और मुझे आशा है कि सरकार का यह काम उस दिशा में एक कदम होगा और माननीय मंत्री जी तथा हमारी सरकार और भी कदम उठाएगी, ताकि स्माल स्केल सैकटर में जो समस्यायें हैं, उनका समाधान हो सके और वे देश की सेवा कर सकें। इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका आभार व्यकत करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।
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"> श्री मनोरंजन भकत (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को सदन के समक्ष संशोधन बिल पेश करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। इससे देश के लाखों छोटे उद्योगों और एनसिल्लरी उद्योगों को सुविधा और मदद मिलेगी। हालांकि इससे पहले १९९० में यह बिल बना था। उसके माध्यम से छोटे उद्योगों को जो लाभ मिलना चाहिए था, वह उन तक पहुंच नहीं पाया। हम सांसद कमेटी के काम से देश के कोने-कोने में जाते हैं। उस समय छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोग हमें मैमोरंडम देते हैं और उनमें अपनी तकलीफों को बताते हैं। अगर उद्योग मंत्रालय इसकी जांच करें और सारे मैमोरंडम्स को कोलैकट करे, तब उसे देखने को मिलेगा कि बहुत से छोटे उद्योग समाप्त या बंद हो गए हैं। वहां पर काम करने मजदूरों को पैसा भी देर से मिलता है। कोई सांसद ऐसा नहीं होगा जिस ने इस बारे में दो-चार पत्र न लिखे हों। आज कई छोटे-छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। इससे रोजगार के अवसर बंद हो गए। आज छोटे-छोटे उद्योगपति कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देते हैं। ऐसे में वे खुदकुशी करके अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। इस संशोधन बिल का बहुत सीमित रूप है। इस पर बहुत ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। इसमें जब तक कॉनसलिएशन का प्रस्ताव और आर्िबट्रेशन का प्रोग्राम समयबद्ध नहीं होगा तब तक वही सब होता रहेगा जो आज तक होता रहा। इससे बहुत मुश्िकल हो जाएगी। इसमें समयबद्ध व्यवस्था करना आवश्यक है। हमने इस बात को पहले भी देखा है कि यहां जो कानून पास किए जाते हैं, उनको राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसके सैकशन ७ (ए, बी और सी) पर जाने की जरूरत है। इसमें लिखा है :
"The State Government may, by notification in the Official Gazette, establish one or more Industry Facilitation Councils at such places exercising such jurisdiction and for such areas, as may be specified in the notification." इसमें जो घपला होता है, उसको दूर करने की जरूरत है। मैं किसी राज्य सरकार पर अविश्वास नहीं करता। जब तक इस संशोधन बिल का सही ढंग से इम्पलीमैंटेंशन नहीं होगा, तब तक कानून कागज पर रह जायेगा, उससे कया फायदा होगा? आप जो काम करना चाहते हैं, यदि उससे किसी को फायदा नहीं पहुंचा तो वह बेकार प्रयत्न है। मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से इसको इम्पलीमेंट करना चाहते हैं और जो प्रस्ताव आपने रखा है, यदि इम्पलीमेंट नहीं हुआ तो कया करने वाले हैं? कया मानिटरिंग के लिये कोई साधन रहेगा? आपने प्रस्ताव अच्छा रखा है लेकिन प्रश्न यह है कि कि इस देश के पब्िलक सैकटर आर्गनाईजेशन्स हैं, वे डिफाल्टर्स हैं। छोटे-छोटे उद्योगों को पेमेंट नहीं मिलता है। पब्िलक सैकटर को बोलने के बाद भी उनके कान में बात नहीं जाती है। उन्हे तकलीफ भी होगी। वे ऐसी मनमानी कर रहे है, ऐसी बात नहीं है। उनकी मजबूरी है कि मानिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस बात की मानिटरिंग करने के लिये सभी राज्यों के उद्योग मंत्रियों की मीटिंग करके एक टाइम बाऊंड प्रोग्राम आपके मंत्रालय के पास रहे ताकि आगे पता रहे कि इस विधेयक के पास और लागू होने के बाद हम कितनी तरककी कर पाये हैं। सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कहकर यही कहूंगा कि अच्छी चीजबुरी होती है यदि उसका सही इम्पलीमेटेशन न हो, उससे लोगो को फायदा न पहुंचे। यदि इस काम में कमी रहेगी तो मैं समझता हूं कि हम अपने मकसद में सफल नहीं होंगे। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।
"> डा. महादीपक सिंह शाकय (एटा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया। आज हमारे देश में कुल २ लाख ६२ हज़ार ३७६ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज चल रही हैं। आज जो संशोधन पेश हुआ है, सन् १९९३ में पहले पेश हुआ था। मैं समझता हूं कि इन उद्योंगों के सामने २-३ तरह की मुश्िकलें पेश आ रही है। एक तो यह है कि लघु उद्योग चलाने के लिये हमेशा रॉ-मैटीरियल का हमेशा अभाव रहा है और अगर मिल भी गया तो उत्पादन के बाद सेल नहीं हुआ। प्राब्लम यह रही कि पैसा आता नहीं। इसलिये १९९३ में जो विधेयक आया, उस पर विचार किया गया था और विचार करने के बाद १९९३ में ही उद्योग-धंधों की समस्याओं का समाधान करने के लिये यह विधेयक पारित किया गया । जो सोचा गया, वह हुआ नहीं। उनके सामने मूलभूत समस्यायें उलझी रहीं। हमारी सरकार को उन समस्याओं के कारण यह संशोधन विधेयक आज सदन में लाना पड़ा है। सभापति महोदय, मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता मगर दो-तीन जरूरी बातों की तरफ इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस संशोधन विधेयक में चार चीज़ों पर संशोधन पेश किया गया है। पहला यह था कि हमारे लघु उद्योंगों की परधि में कौन-कौन से उद्योग आने चाहियें और कौन से नहीं आने चाहिये। अभी तक लघु उद्योंगों की परिभाषा में राज्यों के विकास निगम या राष्ट्रीय निगम सम्िमलित नहीं थे। हमारी सरकार ने इस विधेयक में संशोधन के जरिये इन्हें शामिल करके अद्वितीय कदम उठाया है। इसका कारण यह है कि ये संगठन हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे है, हमें सहयोग दे रहे हैं। इसलिये इनको सम्िमलित किया गया था। दूसरा, क़ेता और उद्योंग के बीच में हमेशा एक समस्या सामने आयी कि इंडस्ट्रीज चाहती है कि उनका माल जल्दी बिक जाये ताकि उन्हें तुरंत पैसा प्राप्त हो जाये। लेकिन बिज़नेस एक ऐसा काम नहीं है कि तुरंत ही पैसा मिल जाए। यहां तो एक रुपये के सौदे पर करोड़ों का सौदा होता है, इसलिए उधार भी दिया जाता है। इसलिए इनका माल जब क़ेता खरीदता था तो फिर उद्योगपतियों को यह आवश्यक हो जाता था कि उनका पैसा जल्दी मिले, लेकिन उनका पैसा जब समय पर नहीं मिला, तब उनको एक करार करना पड़ा और जो पहले करार किया गया था, उसमें इस बात को नश्िचत नहीं किया गया था कि वह कब उसका पैसा अदा करेंगे, टाइम बाउंड नहीं किया गया था, जैसे हमारे पूर्व वकता ने कहा। हमारे संशोधन में इस बात का उल्लेख किया गया है और यह सरकार की सूझ-बूझ है। इन्होंने इसको टाइम बाउंड कर दिया है और १ से २० दिन का जो समय होता है, अब चार महीने का समय दिया है कि चार महीने में वह अदा कर दे और अगर चार महीने में अदा नहीं कर सकता तो उसमें यह भी संशोधन है कि बैंक की दर का जो ब्याज है, स्टेट बैंक हमें जो ब्याज देता है, उसका डेढ़ गुना भुगतान करना पड़ेगा। यह उद्योगपतियों के संबंध में बहुत प्रशंसनीय कदम सरकार का है। सबसे बड़ी बात यह है कि क़ेता और उद्योगपतियों के बीच में जब मामला समय से नहीं सुलझता अथवा उनमें इस प्रकार का विवाद पैदा हो जाता है कि जो किसी प्रकार से हल नहीं होता है तो आप जानते हैं कि समाज में आदमी जब चारों तरफ से यह समझ लेता है कि हम असफल हो रहे हैं तो उसके लिए अदालत का दरवाजा खुलता है। हमारे यहां सविल कोर्ट का कया प्रोसीजर है यह सभी जानते हैं। सविल कोर्ट में केस ले जाइए तो एक-दो साल नहीं, मामला बीसियों साल तक चलता है। एक लघु उद्योगपति की रकम इस तरह से डूबी रहे और न्यायालय दस वर्ष में उसका कोई जजमेंट न दे तो इसके लिए सरकार ने बड़ी सूझ-बूझ का काम किया है कि एक परिषद को जन्म दिया है। एक सुकरणीकरण परिषद बनाने के लिए एक संशोधन दिया है और उसमें यह होगा कि उसकी मध्यस्थता करने के लिए राज्य सुकरणी परिषद होगी। जब इस तरह का विवाद हो तो क़ेता भी जा सकता है और विक़ेता भी जा सकता है। दोनों के लिए समान रूप से दरवाजा खुला हुआ है. जब दोनों वहां पहुंचेंगे, दोनों की मध्यस्थता कर मामला सुलझा दिया जाएगा. इस तरह के तीन-चार प्रोविज़न्स हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज का संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ठीक मौके पर लाया गया है। हम यह चाहते थे कि यह संशोधन और पहले आना चाहिए था, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। इससे उद्योगपतियों का लाभ होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोगों का लाभ होगा, उनका पैसा मिलेगा, उद्योग-धंधे चलेंगे। यह संशोधन अद्वितीय है, प्रशंसनीय है और सरकार का पहला कदम है। मैं इसका समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।
">SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Mr. Chairman, Sir, I agree with the objectives of the Bill. But the suggestions made in the Bill are not sufficient because the objective is to prevent the delay. If that be the case, we should be cautious in suggesting measures for avoiding the delay.
Now, the Government was forced to bring in this Bill on the basis of the experience which we had during the last five years. The original Act did not include public undertakings, such as, the National Small Industries Corporation (NSIC) and the State Small Industries Development Corporation(SSIDC). These two organisations were left out from the purview of the original Act. Now, the present Act is an attempt to bring these two institutions within the purview of this Bill. That is one aspect.
The other aspect that I would like to suggest is about the recovery of the delayed payment of interest.
The method suggested is arbitration proceedings. We have the bitter experience about arbitration proceedings. In the functioning of the Central Public Works Department as well as the State Public Works Departments, we have the Arbitration Act for awarding the contracts. There, the judicial officers or the State judicial officers will be the arbitrators and it will take at least two or three years for recovery of the amount. Here also we have proposed arbitration proceedings and we have suggested three or four types of people who should be the arbitrators. After all, it is a matter of interest recovery. Why should there be half a dozen people to be the arbitrators? The matter is very simple, that is, how much amount should be paid as interest. The interest is pre-determined. The Reserve Bank of India has already given directions. The Act itself is very clear. It says that one and a half times of the prime lending rate will be the basis. There is nothing for which a long process of arbitration is required. So, my suggestion is that if at all you propose to have an arbitrator, there need be only one person and that person need not be a judicial officer. Otherwise it will never end in a solution. So, I would suggest to the hon. Minister to find out a process by which the arbitration proceedings are made easy.
In the first instance, I would suggest that before the case is initiated for arbitration, the party concerned should be asked to deposit the admitted interest. With regard to the amount of interest, there may be a difference of opinion but the person who is liable to pay, will at least agree that he has to pay a certain amount and that will be the admitted amount of interest. So, before initiating arbitration proceedings, the party concerned may be directed to remit the admitted interest. He would not take the position that he need not pay anything. There is a supplier and there is a buyer and it is admitted that the buyer has purchased certain materials from the supplier. There need not be any dispute about that. Without that, there can be no relationship between the supplier and the buyer. So, once there is the supplier and there is the buyer, the buyer will agree that he has purchased certain materials on a time-bound basis. During the present Act, it is 240 days, now we have reduced it to 120 days. So, that also is a measure for preventing the delay. If that be the case, there will be an admitted amount that the buyer has to pay to the supplier a certain amount which is admitted. So, before initiating the arbitration proceedings, the buyer should be directed to remit the amount that he has admitted and then only the proceedings should be initiated.
I would say that arbitration proceedings are always cumbersome. It is a delaying process. Of course, the Government has introduced this Bill with the best of intention, but I have my own apprehensions that it will not serve the purpose of preventing delay. If we want to prevent delay, there must be the procedure of summary proceedings. Without that we would not be able to recover the interest. Even now we have a recovery method, that is, through a civil suit. The matter will have to be referred to the court depending on the amount that is involved. If it is a small amount, it will go to a Munsif Court and if it is a bigger amount, it will have to go to a civil court and all that, where it will take years for getting an award. So, in this particular case, the procedure of summary proceedings must be there. At the same time, we need not have a number of persons to be the arbitrators because they may differ on many things. A single judge would be sufficient. But before that, it should be insisted that payment should be made beforehand, before the arbitration proceedings are initiated. Moreover, the banks are now free to fix their rates of interest. They have a fixed schedule of interest rates.
After all, there is no question of arbitration. There is nothing to be decided. There is nothing to be taken as evidence. The Arbitration Act provides for taking of evidence on oath, recording of evidence and then hearing of parties. This will take a long time for the small scale industry to get the amount recovered. So, I would suggest that there should be a simple method to be adopted instead of these arbitration proceedings. That will be good. Otherwise, my hon. Minister will have to come again with another amendment. After two or three years, you may not be there and I may also not be there, but the thing is that our successor will have to bring in a new amendment to obviate the difficulty of delay in payment of interest. Anyhow, we have come after five years. In another five years, we will be again coming with another proposal that the arbitration proceedings are found to be unworkable and so we will have to find out some other method by which interest may be recovered. So, I would suggest that the procedure should be made simple. After all, the arbitration proceedings are cumbersome. It will delay matters. With these words, I support the Bill. I also wish him all success in his attempt.
">KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): Sir, I rise to support the Bill brought by our Minister of Industries, Shri Sikander Bakht. We welcome this Bill. This Bill is a very simple Bill. It is totally related to the small suppliers. We support this Bill wholeheartedly. We are supporting this Bill because now-a-days, we have seen that specially the public sector units, and private sector units, are in trouble. When the multinational companies are coming to our country, then our swadeshi industries, especially the village industries cannot compete with the multinational companies. So, we have to boost up our swadeshi industries also.
We have seen that the Government has set up the BIFR, Board of Industrial and Financial Reconstruction, but people do not get any remedy from that Board. You will appreciate that cases of thousands of companies, even big companies like NTC are since lying pending with the BIFR. The NTC mills are there in Gujarat, Maharashtra, West Bengal, Orissa, Bihar and other parts of the country. The employees are not getting their salaries and wages in time. Even these NTC mills are going to be sick because they are not getting all sorts of boosts up from the Central Government. We do know that there is a paucity of funds. At the same time, we have to be aware of the conditions of the workers and the working class. Is it not a fact? It is not because of the workers but because of the improper plan of action that these industries are now lagging behind. The proposals with regard to NTC mills, the NJMC mills and even Metal Box Company are pending with the BIFR since 1985 and now, it is 1998. The modernisation plan of IISCO is also pending with it for so many years, but no solution has been found. I do not know when the Government will solve these problems and also the problems of private sector. In the Budget Speech, the Government has said about 26 per cent disinvestment from the public sector. I do not know whether after getting this message, the public sector units will survive or not.
Of course, we have to welcome the multinational companies for the purpose of economic growth, but at the same time, we have to boost up our own industries also. Today, we are suffering a lot because of the unemployment problem. There are crores of people who were working are now unemployed. Because of the sickness of the industries, we are going to close them down. Now, lakhs of workers are starving. I have raised this matter so many times. Now, there should be a thrust from the Government's side also. We have to encourage the small scale industries, especially the job-oriented industries. We have to encourage specially the job-oriented programmes.
The small suppliers do not get their money in time because of the arbitrators. Shri Varkala Radhakrishnan and others have raised this valid point.
Sir, somebody asked for judicial people to be appointed. There is a saying that `justice delayed is justice denied'. I do not know why the Government is asking for judicial people every time. We do not want this matter to remain pending for a long time. This matter should be settled in a time-bound manner. The Bill is very good. But the problem comes because of the arbitrator and the technicalities. Though the Minister is very good, I do not know whether this Bill will serve the purpose. After his good gesture, I think, it will deliver the goods.
I would suggest that small scale industries should be encouraged. Small is always beautiful. The small scale industries cannot compete with the big industries. But the small scale industries can generate economic growth and they can generate employment opportunities also. So, the Government should give enough thrust to the small scale industries where the employment generation will help the people and the country. Our people should become self-sufficient through small scale industries.
Sir, I once again demand that the small suppliers should get their money in time. If the middlemen do not come in between and if the small scale industries are not made to pay the commission, then they can go ahead. If we help the small suppliers, they may give employment to unemployed youths also. Today, the youths in our country need jobs and the unemployment problem is growing like a cancer.
I would like to give one more suggestion. I do not know whether this relates to this Bill or not. But this is my personal opinion. I would like to suggest that the Government should set up a separate financial institution for the small scale industries and the small suppliers so that they need not go to the State Bank of India and other nationalised banks, because the bank people always behave like big people. They always behave like big bosses. If you do not give them money, they will not clear your project. Even under the Prime Minister's Rozgar Yojana, if you do not give them the commission, they will not sanction the project. The people in the Board of Directors of the banks behave just like big fishes and they want to eat the small fishes. So, when the Government is bringing a Bill with a good intention, I think, they should set up a separate financial institution to help the small scale industries.
Sir, I have nothing more to add. I fully endorse the views expressed by other hon. Members. With these words, I conclude my speech.
"> श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जो लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक़मों को विलंबित संदाय पर ब्याज (संशोधन) विधेयक लाये हैं, वह समय के लिहाज से बड़ा अच्छा है और कुछ राहत प्रदान करेगा। मंत्री जी ने इसमें दो-चार बातों को संशोधित करने की कोशिश की है। इसके पीछे उद्देश्य मुझे लगता है कि औद्योगिक इकाइयों और उनके क़ेता विक़ेताओं के बीच में जो परेशानियां पैदा होती हैं, उनको हल करना है। लेकिन मैं समझता हूं कि हम ज्यों-ज्यों इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं त्यों-त्यों बीमारी बढ़ती जा रही है। जब तक हम कानून बनाकर उन उद्योगों को समय से पैसे का भुगतान करने की कोशिश करेंगे तब तक मुझे लगता है कि विदेशी कम्पनियां देश में आ जायेंगी, जो इनको खा जायेंगी, जिनको आप कानून बनाकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से विदेशी कम्पनियां देश में प्रवेश कर रही हैं, जिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आप स्वागत भी कर रहे हैं, वे आपके देश के लघु उद्योग और औद्योगिक इकाइयों को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। इधर से तो आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उधर से भी उनको बचाने की कोशिश कीजिए। अभी ममता बनर्जी जी ठीक कह रही थीं कि अगर हमारे देश में लोगों की बेकारी की समस्या हल करनी है, बेरोजगारी की समस्या को हल करना है तो हमारे यहां जो रॉ-मैटीरियल है, उन पर आधारित उद्योगों को बढ़ाना है। अपने उत्पादित माल को दूसरे देशों में बेचकर लोगों को लाभ पहुंचाना है, इसके साथ आपको अपनी औद्योगिक इकाइयों को बचाना भी पड़ेगा। उसे बचाने के लिए आपने कौन सा रास्ता निकाला है या आपके पास कौन से सुझाव हैं, सरकार कया सोचती है, अभी तक इस प्रकार का कोई आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं आया। इससे पहले जो सरकार थी, उसने भी इस बारे में कोई रास्ता नहीं सुझाया। इससे देश के पढ़े-लिखे उद्यमियों को बहुत परेशानी है कि कया आने वाले दिनों में हमारे हाथ को काम मिलेगा या नहीं, पेट को रोटी मिलेगी या नहीं। पब्िलक सैकटर घाटे में हैं। वह अपने लोगों को वेतन नहीं दे पा रहा है, जो सामान बिक़ी होता है, उसका पैसा उसे समय से नहीं मिल पाता इसलिए वह और घाटे में जा रहा है। उसे बचाने के लिए आपने ब्याज का प्रावधान किया है। वह भी नियमत: समय से मिल जाना चाहिए। उसे आप पंचायत के जरिए दिलाने की बात कर रहे हैं। शायद इसे पंचायत के जरिए दिलाना मुश्िकल होगा। आप किस तरह की पंचायत बनाएंगे, उसमें कौन लोग होंगे, वह किसकी मर्जी पर रहेगा, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है ताकि लोगों को समय से पैसा मिल जाए। छोटे उद्योग बहुत से पार्टस बड़े उद्योगों को सप्लाई करते हैं। बहुत से साईकिलों के कारखाने हैं, दूसरे कारखाने हैं, साईकिल कोई एक कारखाना बनाता है लेकिन उसके और पार्टस दूसरे कारखाने बनाते हैं। ये छोटे उद्योग समय से पैसा न मिल पाने के कारण मर जाते हैं, दब जाते हैं, घाटे में हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा है। लेकिन वह सफल हो पाएगा या नहीं, उसका क़ियान्वयन कैसे होगा, आप इसमें जो दो-तीन प्रावधान कर रहे हैं, उन्हें समय के मुताबिक लागू करने में ही सबसे बड़ी कामयाबी होगी और इस नियम की सफलता होगी। जो विदेशी कम्पनियां यहां आ रही हैं, इनको उनसे बचाने के लिए आपकी कोई दूरगामी योजना होनी चाहिए जिससे हम देश के कच्चे माल को उत्पादित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बचा सकें और बेरोजगारी को रोक सकें। इस काम के लिए भी कहीं न कहीं दिशा-निर्देश देना चाहिए। "> श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। राष्ट्रीय एजैंडा की मूलभूत भावना के तहत और भारतीय जनता पार्टी की औद्योगिक नीति के दृष्िटकोण से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को एक ऐसा इंजैकशन दिया गया है, जो इंटरस्ट या बकाये के कारण मर रहा था। इससे उसमें फिर से नई जान आएगी। इस समय ३० लाख से अधिक इंडस्ट्रीज हैं, बकाये के कारण लगभग तीन लाख लघु उद्योग बीमार हो रहे हैं और करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये क़ेता के पास बकाया है। उसकी वसूली के अभाव में ये उद्योग दिन-ब-दिन खतरनाक स्िथति से गुजर रहे थे और बेरोजगार लोगों को नया काम पाने का अवसर भी खत्म हो रहा था, निराशा के बादल छा रहे थे। उस दृष्िट से मंत्री महोदय ने लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक़मों को विलंबित संदाय पर ब्याज (संशोधन) विधेयक, १९९८ पेश किया है, जिसमें ३,४ और ६ की जगह नए संशोधन के द्वारा एक ऐसी कार्यवाही की है जिससे मैं समझता हूं कि जो भी लघु उद्योग बीमार पड़े हैं, वे फिर से जिंदा होने की दशा में हो जाएंगे। इन्होंने राज्य सरकार को भी पावर दी है। जो सविल सूट वसूली के लिए वषर्ों पड़े रहते थे, वहां पर इंडस्ट्री फैसिलीटेशन काउंसिल की रचना की है जिसमें हर तरह के एकसपर्टस भाग लेंगे और पंचायत की बैठक द्वारा उसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाएगा। साथ ही साथ जहां तक बकाया की वसूली का सवाल होता था, उसमें जितने क़ेता लोग हैं, वे प्रदायकर्ता का उधार ३०० दिन तक या इससे भी ज्यादा समय तक रखते थे, जिसके कारण बहुत से लघु उद्योग उपक़म, आनुषंगिक क्षेत्र के उपक़म बैठ जाते थे। इन्होंने अच्छा प्रावधान किया है कि ३०० दिन से घटाकर इस अवधि को १२० दिन कर दिया है, अब जिसके अन्दर भुगतान करना होगा। यदि भुगतान नहीं करते हैं तो ऐसी हालत में बैंक का जो मैं इस बिल का हार्िदक समर्थन करता हूं।
">SHRI PRITHVIRAJ D. CHAVAN (KARAD): Mr. Chairman, Sir, this Interest on Delayed Payments to Small Scale and Ancillary Industrial Undertakings (Amendment) Bill is a welcome step and I support it.
Twenty-seven lakh small-scale industrial units employ more than 1.6 crore people, and 42 per cent of these units are in rural areas. Almost 45 per cent of our manufactured goods meant for export are contributed by the small-scale sector. It is a very important sector, particularly from the employment point of view.
This morning, the Labour Minister wherein he informed us that during the last three years, the employment in the organised sector had gone up from 2.73 crores to 2.82 crores, which is less than three per cent. It means, the employment in the organised sector is growing at a compounded rate of less than one per cent whereas the rate of population growth is around two per cent. So, what we have got is a jobless growth. These figures are for the years 1995, 1996 and 1997, when the rate of growth of economy was almost seven per cent and the rate of growth of industry was almost double-digit, that is, up to 15 per cent. I do not know what are the current figures of employment in the organised sector, but I do not think that the picture is very good. We are hearing lay offs everywhere. Employment in the organised sector is dropping because the multinationals, which are coming up with automation and latest technology, are not conducive to a large scale employment. That is why, the small-scale industries are very important. But nearly 2.80 lakh units are sick, and almost Rs. 3,500 crore are blocked in these units. Kumari Mamata Banerjee is not here, but it is very sad to note that out of these 2.80 lakh units, 20 per cent of the units are located in West Bengal alone. My friends from West Bengal should look into it. But this was the reason why, in 1993, the Government enacted this very important legislation so that the small-scale industries could get their payments on time. This legislation has been in place for three or four years, and we have found that it was not at all effective. That is why, the Government has come forward with this Bill and some amendments are sought to be made. The most important one is that the National Small-Scale Industrial Corporation and the State Industrial Development Corporations, darshana which play a major role in selling and marketing the manufactured goods from the small industries, are being brought under the definition of a `seller'.
This will enable them also to claim, on behalf of the small-scale industries, the or benefits of this Bill. I welcome the Amendments Bill. But I suggest that you also get yourself the authority to add any other company by notification without coming to Parliament. It is not that only the State Industrial Development Corporation alone are marketing small-scale goods. In various States, there are some other companies enacted under the Companies Act which are marketing these goods. You may not know about them today. But you may find out that some State Governments or some Central undertakings are also entering into the field of marketing goods for small-scale industries. You should be able to add that fact. I do not think you should come back to Parliament for amending the law.
The second important amendment that you have brought forward is about the time period where contracts are being entered into for a very long period say, two, six, eight or nine months. A small-scale or ancillary unit cannot afford to displease his main buyer. They do not like it. But in order to get orders, they have to accept it. That is why, you have brought in the statutory period of four months. But I think this period needs to be three months. Four months is a long period. If you look at the banking system, if you do not pay interest for three months, your classification, your credit rating of a company, goes down. You may please consider reducing the time to three months.
I welcome the interest rate being tied up to State Bank because the situation now has changed and one-and-a-half times prime lending rate to State Bank is a good suggestion.
About Industry Facilitation Council, I am not very happy about this initiative. I think it should have been a tribunal. Arbitration and counciller is not going to get the desired result. Actually I would have really been happy had you brought in appropriate judicial tribunal like many other tribunals. Please consider it. The hon. Minister when he moved this Bill in 1993 had agreed to this suggestion, but you have not done this.
Also about the Constitution, I do not agree that the Director of Industries should chair this Council. I think a retired High Court Judge should be brought in to chair this Council. It should be close to statutory authorities. You said, you will notify it. I know how difficult it has been to set up and organise other tribunals for debt and rents.
You have not defined what State Industries Association means. It could mean anything in any State. Please include representative of Employers' Association and also a trade union representative in this Bill.
About small-scale industries in general, my first suggestion is that you could consider adding a statutory notice on every contract entered between a small-scale industry and a large scale industry or a purchase order by a large industry or public sector undertaking where it should specifically say that this contract or purchase order is covered by the provisions of Interest on Delayed Payments to small Industrial Units Act. It should be specifically said in the purchase order so that it is very clear that the person who is giving a purchase order or entering into a contract knows what this Bill is all about. Small industries are not able to enforce it because of the special relationship between small industries and big industries and big buyer. I feel that there is a need to look at the definition of small-scale industries. The whole definition of small-scale industries which is based on investment limit has no relevance at all. We know the large industries or multinational corporations are not creating lot of employment while small-scale industries are creating lot of employment. Please change the definition based on employment elasticity, not on investment limit. Supposing you invest one lakh rupees, how many jobs will it create? That should be the definition, the employment-oriented small-scale industry, and not artificial, arbitrary limit of investment.
SHRI SIKANDER BAKHT: I think the aspect of investment is outside the scope of the Bill.
SHRI PRITHVIRAJ D. CHAVAN : I know. But I am giving several suggestions about welfare of small-scale industries. I am very happy that SIDBI is now delinked from the IDBI. The Abid Hussain Committee on Small-scale Industries has recommended chiefly across the board dereservation of these 830 and odd items and also 4,000 items which are on the Special Price Preference Scheme.
I think there is a merit in what they are saying. Please consider it seriously because there is severe competition between the small scale industries and the large scale ones.
I will just take one minute. I will finish my speech with one more suggestion. The items which are reserved for the small scale sector are the items which can be really exported in a very large scale. If you look at Taiwan and China, they export about hundred times more than what India is exporting. I think we need to look at it. Also, the Abid Hussain Committee recommendation that 70 per cent of the priority sector credit should be reserved for the SSI units must be implemented.
The Budget has unfortunately introduced a Special Duty of Customs on imported items. It is fine. It is a revenue-earning measure. The Government needs the revenue. But why do you exclude the trade? What effect does it have? It has distorted the manufacturing sector. It is anti-manufacturing sector. If you look at the fall in the value of rupee, over the last one year, the rupee has fallen by 19 per cent. On top of that, if you add eight per cent of Special Import Duty, the small scale industry, which is dependent on imported raw-materials, is now paying 27 per cent more for the imported raw material. So, I feel this is the wrong time to bring in this duty. But having brought in this duty, I would request you to convince the Finance Minister not to leave the trade out of this because it is distorting. People are setting up fictitious trading units. They are moving away from the manufacturing side. This is a very important suggestion.
Now, I give my last suggestion. Please give consideration to the Limited Partnership Act for the small scale industries. This is a very important suggestion.
Finally, I support the initiative taken by the hon. Minister. I think we must give all the help that needs to be given.
">SHRI ANNASAHEB M.K. PATIL (ERANDOL): Sir, I rise to support the Bill which is of national importance. Why I say that it is of national importance is that if you look at the performance of the last eight years from the point of view of various aspects and the growth in these units, in 1991, it was about twenty lakhs. It has gone up to about 30 lakhs now. If you see the output, in 1990-91, it was about Rs.155,340 crore and it has now gone up to Rs.340,564 crore. If you see the employment generation aspect, it was 125 lakhs previously in 1990-91 and now it has gone up to more than 160 lakhs. If you see the exports, previously in 1990-91 it was around Rs.10,000 crore. Now, it has gone up to about Rs.40,000 crore. It is not only an employment generation sector. It is important from the national point of view. Therefore, it certainly plays a very important role in the development of the nation. So, it employs almost 80 per cent of the work force of the total industrial units in the country. It is next only to agriculture. It also constitutes about 95 per cent of the total industrial units in the country. It also exports to the extent of 40 per cent of the national GDP. Therefore, it is very important aspect that the interest of the small scale industries has to be safeguarded very well. I welcome the measures of amendments and I appreciate the amendment brought forward by the hon. Minister in particular to boost the growth of the small scale sector.
In fact, the amendments which are suggested are four. The NSIC and the SSIDC play a very important role in the marketing of these small-scale industries. Therefore, their inclusion is one of the welcome ideas in the amendment.
Secondly, as pointed out by the other speakers, the delayed payment for years together or days together has to be shortened to 120 days. Similar is the case with regard to the penal interest and the penal interest rates apply to people who are delaying the payments.
These are very important amendments as far as the growth and work of small scale industries is concerned. At the same time, -- as was pointed out -- I find that there are more than 2,80,000 small scale industries which are sick. Why are they sick? They are sick because they are not getting proper timely funds. Sometimes it is because of certain attractions like subsidies and incentives that people do not plan properly. Sometimes, they have no management to cater to the needs of the small scale industries.
As it is said that small is beautiful, this definition particularly applies to Indian similar to the other countries of the world like Taiwan, Japan etc. This is the only industry which can save the nation from the various problems faced by the country. Therefore, I support this Bill. In fact, I would say that the Minister has brought very corrective measures to solve the difficulties faced by the small scale industry and small scale entrepreneurs.
With these words, I support the Bill.
">SHRI AJAY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Mr. Chairman, Sir, this amendment Bill has been introduced with some objects which are incorporated in the amended Bill. I appreciate the objects that are incorporated in the Bill.
Small scale industries play an important role in the development and progress of the country. Small scale industries provide employment to a large number of people. But at present, the condition of the small scale industries is very much pathetic. They are not able to compete with other big companies which are owned by the monopolists and big industrialists. These small scale industries get defeated in the competition. Their condition is not at all satisfactory.
Small scale industries produce non-traditional goods and commodities in our country. In this amendment Bill, some provision has been made in place of a civil suit for arbitration and conciliation. That object is good and satisfactory. In our country, arbitration policy suffers from delay. Therefore, to avoid inordinate delays, some easy process should be adopted so that the decision by the arbitrator is given as early as possible and disputes settled at the earliest.
I feel that a person belonging to judiciary may not be appointed as an arbitrator. A knowledgeable person who has some practical experience may be appointed as an arbitrator. Some restriction should be imposed on the arbitrator so that the disputes are settled as early as possible.
In our country, a large number of young and educated men are out of job. They have no employment opportunities. Even the conditions of those working in public sector companies is also very much bad.
A large number of public sector undertakings have gone to the BIFR. They are pending with the BIFR for a long time. As the public sector companies are closed down, shut down, a huge number of employees are put out of job. They are living under the sky without having any food, without having any facility.
In this regard, the Abid Hussain Committee was formed. They have made some recommendations. I hope, the hon. Minister will be serious enough to see that those recommendations are implemented as soon as possible.
I do not know whether this Government is serious regarding the small-scale industries. I think, they are not representing the small-scale industries but they are representing the big industries and monopolies also.
Anyhow, when they have brought this Bill, I hope the Government and the hon. Minister will be serious to render some facilities to the small-scale industries. I urge upon the hon. Minister to be serious so that the aim and objective of this Amendment Bill are implemented and executed as early as possible so as to save the small-scale industries and their employees from being ruined.
With these words, I conclude.
">PROF. SAIFUDDIN SOZ (BARAMULLA): Mr. Chairman, Sir, I consider this piece of legislation as very progressive because it is good thing that the hon. Minister has now paid attention to the small-scale industries.
Our colleague from my left has said that `the small is beautiful'. But in this country, small-scale sector is very important. Take it from the question of investment which is disbursed throughout the country, the employment and benefits that flow to the whole society. That makes small-scale industries very important for this nation.
This Amendment updates the law, the Act, and by bringing in the National Small Industries Development Corporation and the State Small-Scale Development Corporation within the purview of being suppliers, is a very progressive measure. There is no doubt about it.
As for delayed payments, fixing the period of 120 days and charging interest beyond that, is also very progressive. But I think, these 120 days could be reduced to, say, 90 days. Three months period should be enough. It may be a very short notice to the hon. Minister and he may not come forward to a summary Amendment but at a later stage, he could reduce it to 90 days.
As for arbitration, I think that the arbitration is a delayed process. It is hackneyed, and it takes a long time. Our friend, Shri Prithviraj D. Chavan suggested that it should be done through tribunals. Tribunals also take a lot of time. Tribunals also have defects. But I think, arbitration through Facilitation Council will take more time and that will be a lengthy process, and maybe, justice will be delayed. So, the hon. Minister may kindly also consider that it should be done through tribunals. On the whole, it is a very progressive measure and it has my support.
So many people brought in questions which were not directly related to this Bill and the hon. Minister responded. I am bringing to his notice that in Kashmir, we have no industry -- neither the large-scale industry nor the small-scale industry. Only one unit of HMT is there. I wrote to the hon. Minister. My D.O. was at long last replied. But I took up the matter with the Chairman. There is no justification for shifting the showroom out of Srinagar. That has created a lot of misunderstandings in Srinagar.
18.00 hrs. A part of this unit is being shifted to Jammu. We do not object to it in Srinagar if further units are set up there. Another unit may be set up in Jammu. But saying that we shall transfer some staff from the HMT Srinagar to Jammu and then set up a unit there is not acceptable. It has given an impression particularly to me that you are demolishing the HMT unit in Sringar. It is a small unit. But it is a public sector unit. For us it is a big unit because that is the only unit there. So, I am making a strong plea with the hon. Minister that the showroom of the HMT should not be shifted from Srinagar.
Secondly, demolishing that unit in Srinagar and creating a part of it in Jammu is ethically wrong. Setting up another unit in Jammu is all right. It has my support. But cutting some portion of this and transferring the staff to Jammu, whether they are already there or they are in Srinagar, is wrong. I have written to the hon. Minister that the HMT unit should be revived. That is the unit that functioned during the insurgency also. Its employees deserve some patting on their back. Instead of that, making HMT unit lame in certain respects is not acceptable. So, I would to make a plea that he may kindly look into that. The showroom should be restored there. If the employees have been transferred, they should be brought back and a part of this unit should not go to Jammu. Another unit of HMT may be opened there.
">1801 hours SHRI S. MALLIKARJUNIAH (TUMKUR): Mr. Chairman Sir, I am highly thankful to you for giving me an opportunity.