Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Governors (Emoluments, ... on 24 August, 2013
> Title: Discussion on the motion for consideration of the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 2012 (Discussion concluded and Bill passed).
MADAM SPEAKER: Item No. 8. Hon. Minister.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI R.P.N. SINGH): Madam, I beg to move:
“That the Bill further to amend the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982 be taken into consideration.” श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम):मैडम, मेरा दो मिनट का कहना है...
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) … * श्री शरद यादव (मधेपुरा): अगर इनको 1-2 मिनट का टाइम दे देंगी तो ठीक रहेगा।...
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) … * गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.िंसह): मैं सदन से विनती करूंगा कि ऐसा संयोग है कि आप लोग एक स्वर से इस बिल को स्वीकृत करेंगे। क्योंकि, अगर इस बिल को स्वीकृत करेंगे तो,...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) … * श्री आर.पी.एन.िंसह : इस बिल से सिर्फ लीडर ऑफ दि हाउस ही प्रभावित नहीं होंगे, पर जो हमारी लीडर ऑफ अपोजीशन हैं, उनके पति भी प्रभावित हो रहे हैं। मैं हाउस को यह बताना चाहूंगा कि चूंकि लीडर ऑफ दि हाउस और लीडर ऑफ अपोजीशन के पति प्रभावित होंगे तो मैं समझ सकता हूं कि सदन इस बिल को जल्द से जल्द पास करने का जरूर कदम उठाएगा। ...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what the hon. Minister says.
(Interruptions) …* 12.03hrs Shri Nama Nageswara Rao then left the House.
SHRI R.P.N. SINGH: Madam, The emoluments, allowances and privileges of Governors are governed by the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982 and rules framed thereunder, namely, the Governors (Allowances and Privileges) Rules, 1987. Section 3 of the above referred Act provides for an emolument of Rs. 1,10,000/- per month to Governors.
However, the Act has no provision for any pension or post-retirement benefits to ex-Governors except medical facilities governed by rules/orders issued by the Ministry of Health and Family Welfare from time to time.
The issue of making available secretarial assistance to Governors after demitting office has been raised at various levels including the Governors Conference. Keeping in view the high constitutional office that the Governors hold, it is considered to provide secretarial assistance to ex-Governors in the form of one Personal Assistant which the concerned ex-Governor may appoint, on reimbursable basis.
This Bill seeks to provide secretarial assistance to an ex-Governor for the remainder of his life, in the form of a Personal Assistant. The Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982 and the Governors (Allowances and Privileges) Rules, 1987 provide that the expenditure on various activities involving the office of the Governor to be met out of the Consolidated Fund of the respective State. Keeping in view the number of ex-Governors and the small quantum of the amount involved, it was agreed that this amount would be met by the Union Government.
The proposals contained in the Bill have been finalized in consultation with the Ministry of Finance and the Ministry of Law and Justice.
With these words, I commend the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 2012 to this august House for consideration.
MADAM SPEAKER: Motion moved:
“That the Bill further to amend the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982 be taken into consideration.” श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा):महोदया, धन्यवाद कि आपने मुझे यह अवसर दिया। वैसे तो यह एक औपचारिकता मात्र है जो यह बिल लेकर हमारे सामने माननीय मंत्री जी आये हैं। हमें इसे पास करने में तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।
मैं आज इस अवसर का उपयोग करना चाहूंगा कि किस प्रकार से राज्यपालों के पद का दुरूपयोग किया गया। अनेकों कमीशन बने, स्टेट-सेंटर रिलेशनशिप को लेकर सरकारी कमेटी भी वर्ष 1988 में बनी थी और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, बहुत कुछ प्रस्तावित किया था, जिससे कम से कम जो राज्यपाल हैं, उनका राजनीतिक दुरूपयोग न किया जा सके। हमारे पास पिछले 9-10 सालों में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जिसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से राज्यपालों को इस्तेमाल कर अपने विरोधी दलों के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया गया है। सेकंड कमीशन ऑन सेंट्रल-स्टेट रिलेशनशिप वर्ष 2010 में बनी थी और उस समय पुंछी कमीशन बना था। उसके पहले वर्ष 2002 में वेंकटचलैया कमीशन बना था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थीं कि गवर्नर का रोल क्या होना चाहिए। जिस समय पुंछी कमेटी वर्ष 2010 में बनी थी, उस समय उन्होंने कहा था, “That the Commission argued that the Central Government should adopt strict guidelines as recommended by the Sarkaria Commission.” सरकारिया कमीशन ने क्या-क्या चीजें कही थीं? उसमें उन्होंने कहा था “The Governor should be an eminent person from outside the State.” अभी हमने एक उदाहरण देखा है कि स्थानीय व्यक्ति को जो उसी प्रदेश के हैं, वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। दूसरा उन्होंने कहा था, “Must not have participated in active politics at least for some time before his appointment.” I do not want to take any name, but we have seen in these last few years that politicians who had been Ministers were made Governors straightaway and a lot of Governors had left their position as Governors and became Ministers directly. उनका केवल इतना ही कहना था, “ “Must not have participated in active politics at least for some time before his appointment. He should not also be connected with the politics of the State.” आप उस राज्य के व्यक्ति को ही वहां का गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाते हैं, तो यह तो स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति वहां की स्थानीय राजनीति में भाग लेता होगा। इसको यदि देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि इस पद का राजनीतिक दुरूपयोग करना।
एक चीज और है, जिसमें आपका भी नाम है और यह सुझाव बड़ा अच्छा था।
“The Governor should be appointed in consultation with the Chief Minister of the State, the Vice President of India and the Speaker of Lok Sabha.” लेकिन शायद आजकल कुछ ऐसी विकृतियां राजनीति में आ गयी हैं, जिन दो बिंदुओं पर मैंने चर्चा की, उनमें इस पद का दुरूपयोग किया जा रहा है।
“Must not be eligible for any other post after the time of his tenure; should receive some post retirement benefits.” ये सारी चीजें उस समय सरकारिया कमीशन ने वर्ष 1988 में कही थी, जो पुंछी कमेटी ने वर्ष 2010 में रिकमेंड करके स्ट्राँगली कहा था। जब कभी भी इस प्रकार के पदों का दुरूपयोग होता है, क्योंकि कोई भी गवर्नर होंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, उनका कार्य गैर-राजनीतिक होता है। जब हम अलग-अलग राज्यों में उनका उपयोग करते हुए देखते हैं कि राजनीतिक ढंग से वहां की सरकारें आपकी नहीं है, तो उसके विरूद्ध उनको खड़ा कर उनको अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मेरा सरकार से यह अनुरोध होगा, उस जमाने में आप जानते हैं कि पहले हमें आजादी मिली, आजादी के बाद समय निकलता चला गया, अब एलायंसेज की सरकारें बन रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में जब अलग-अलग रीजनल लोग और पार्टियां बाहर निकलकर आती हैं, तब यह आवश्यक हो गया है कि इन पदों को हम गैर-राजनीतिक रखें। जो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट थी, उसके ऊपर सरकार बैठकर निर्णय ले और जब कभी भी किसी को गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए, हमने यह भी देखा है कि जब इन लोगों को बनाया गया तो उनके बारे में ये चीजें भी सामने आयीं कि किसी के नाम से जमीन की गड़बड़ी थी, किसी के नाम से बैंक बैलेंस की गड़बड़ी थी, तो जब कभी कोई इस पद पर मनोनीत किया जाता है तो यह आवश्यक होगा कि सरकार इन सभी चीजों को देखे।
ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर दाग लगा हो, वह व्यक्ति इस पद पर न जाए, क्योंकि यह एक संवैधानिक पद है। वे हमारे कांस्टीटय़ूशन ऑफ इंडिया को संभालने के लिए होते हैं। यह सूत्र है - राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में। The Governors are basically the agents of the Central Government or rather appointed by the hon. President of India. Hence I feel that these positions should not be used politically. ये कुछ बातें हमारे सामने थीं।
मैं सरकार से सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा। ...( व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिस समय वे गवर्नर के पद से रिटायर होंगे, तो उनको एक स्टाफ मिलेगा, जिसको 28 हजार रुपए मिलेंगे। बिल में कहा गया है कि अगर पुनः वे एम.पी., एम.एल.ए. या मिनिस्टर बन जाते हैं, तो यह जो सुविधा है, उनसे वापस ले ली जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि वे गवर्नर थे, गवर्नर के पद से हटे, मेम्बर ऑफ पार्लियामोट बनें, वे एक सैशन या दो सैशन तक रहें, तो फिर हमारी जो पेंशन है, वह मिलेगी। क्या पेंशन के साथ स्टाफ का भी पैसा उनको मिलेगा? क्योंकि इस चीज में यह क्लीयर नहीं है। यदि हम मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है। हम चुनाव हार जाते हैं। हम दो टर्म तक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट रहें, तो हमें एक मुश्त पैसा पेंशन के रूप में मिलता है।
मैं केवल इतना जानना चाहूंगा कि जो लोग गवर्नर रहें, फिर अगर वे सांसद या एम.एल.ए. बन गए, और उनको चुनाव हारने के बाद या रिटायरमेंट के बाद या अपने पद को छोड़ने के बाद पेंशन मिल रहा है, तो क्या तब भी पेंशन के साथ उनको यह 28 हजार रुपए प्रतिमाह जो उनको दिया जाएगा, क्या उनको मिलेगा?
बाकी मैं इसके समर्थन में मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि वह बिल ले आए। लेकिन अंत में मेरा आप से यह अनुरोध रहेगा कि सरकारिया कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो वर्ष 1988 में आई है, जिसके विषय में, मैंने आपके सामने पढ़ा है और पुनः पूंछी कमेटी ने वर्ष 2010 में सेन्ट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स पर कहा है और नेशनल कमीशन टू रिव्यू फॉर वर्क ऑफ कांस्टीटय़ूशन-2002, वेंकट चलैय्या कमेटी ने भी जो रोल ऑफ गवर्नर के लिए कहा है, उसके ऊपर सरकार जरूर गंभीरता से सोचेगी और इस पद का राजनीतिकरण खत्म करेगी।
अध्यक्ष महोदया : श्री जगदम्बिका पाल।
श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि अभी आपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill 2012 पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। हमारे प्रतिपक्ष के साथी ने भी बिल का स्वागत किया है और मैं समझता हूं कि सदन में आज जो एक शुरुआत इस बिल के माध्यम से हुई है, सदन के सभी सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आज जो श्री राज्यपाल के रूप में रहते हैं, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके रिटायरमेंट के बाद न उनको पेंशन की और न किसी पोस्ट बेनिफिट की, कोई सुविधा अभी तक उनको उपलब्ध नहीं हुई है। श्री राज्यपाल का दायित्व कितना महत्वपूर्ण है, उनके पास कम से कम एक्जेक्यूटिव पावर्स हैं, लैजिस्लेटिव पावर्स हैं, उनके डिसक्रिशनरी पावर्स हैं। आज आर्टिकल 153 में संविधान यह व्यवस्था करती है कि हर स्टेट में एक श्री राज्यपाल की नियुक्ति होगी और उनमें पूरे राज्य का जो एक्जेक्यूटिव पावर है, वह आर्टिकल 154 में निहित रहेगा। राज्यपाल जब उस एक्जेक्यूटिव पावर को उस एडवाइस के साथ, एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन करते हैं, जो आर्टिकल 164 में है, और वह हमेशा एड एंड एडवाइस राज्यपाल को होता है और जो भी सरकार कार्य करती है, राज्यपाल के प्लेजर पर कार्य करती है। हाउस को समन करना हुआ, हाउस को प्रोरोग करना हुआ, कोई भी अगर बिल पारित होगा तो उस बिल को जब तक गवर्नर का असेन्ट नहीं होगा, तब तक कानून नहीं बन सकता है। अगर सदन सत्र में नहीं है, जनहित में कोई आवश्यक कानून बनाना है तो अध्यादेश के माध्यम से उनमें वही शक्तियां निहित होंगी जो विधेयक में निहित होती हैं। अध्यादेश बनाने का भी अधिकार श्री राज्यपाल को है। उन्हें कानून बनाने का अधिकार है। स्वाभाविक है कि जनता के हितों में जो कानून बनाने का काम करें, असेम्बली को समन करने का काम करे, प्रोरोग करें।
उनके पास डिसक्रिशनरी पावर भी है कि अगर किसी व्यक्ति को न्यायपालिका ने भी सजा दे दी है, उसके बावजूद राज्यपाल अपने विवेक से इस बात को महसूस करते है कि उन्हें क्षमा दान दिया जा सकता है, तो इस देश में पार्डन करने की शक्ति राज्यपाल या राष्ट्रपति को है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इससे केवल मंत्री या नेता सदन ही लाभान्वित नहीं होंगे बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी लाभान्वित होंगे, उनके पति गवर्नर थे। मैं कह रहा हूं कि इससे आप भी लाभान्वित होंगे। आज आप मंत्री हैं लेकिन जब कभी गवर्नर बनेंगे तो स्वाभाविक है कि आज जिसकी आप शुरूआत कर रहे हैं, वह आपको लाभ देगी कि कम से कम आपके पास सैक्रेटेरियल सर्विस रहेगी। निश्चित तौर से आपने अपने को छोड़ दिया।
अभी मेरे साथी ने कहा कि गवर्नर के रूप में भूमिका निभाने पर राज्यपाल जो कौन्सटीटय़ूशनल हैड है, स्टेट का हैड है, जिस तरह उन्हें अपनी भूमिका निभाने में पैराफर्निलिया है, रिटायर होने के बाद उनके पास पीए न हो, प्राइवेट सैक्रेटरी न हो। हमने राज्यपालों को रिटायर होने के बाद देखा है। लखनऊ में वे रिक्शे से आते हैं। हमने गोरखपुर में देखा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जिन परिस्थितियों में देखा है, मैं समझता हूं कि इससे सदन सहमत होगा कि राज्यपाल को रिटायर होने के बाद केवल एक पीए की सुविधा न दी जाए बल्कि उन्हें और उनके परिवार को मेडिकल फैसीलिटी भी दी जाए। इस बिल में कहा गया है कि अभी केवल जो हैल्थ मिनिस्ट्री तय करती है, राज्यपाल को वही मेडिकल सुविधा प्राप्त है। उसमें अभी भी कोई खास सुविधा नहीं है। गवर्नर के परिवार को कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। इसमें उसे जोड़ने की बात भी की जाए। आज इस सदन के सदस्यों को पैंशन मिलती है, विधान सभा के सदस्यों को पैंशन मिलती है, लोक सेवक कर्मचारी, अधिकारियों को मिलती है तो राज्यपाल की पैंशन भी मुकरर की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह सदन हर बार साक्षी बने कि जो राज्यपाल रह चुका है, वह संसद सदस्य या विधायक बनकर आता है। राज्यपाल रिटायर होने के बाद प्राय: एक्टिव पॉलिटिक्स या किसी और भूमिका में नहीं रहते। उनके लिए पैंशन या आवास, अगर आप राज्यों में मुख्य मंत्री थे तो पूर्व मुख्य मंत्री होने के बाद बंगला मिल जाएगा, सैक्रेटेरियल स्टाफ मिल जाएगा, सुरक्षा हो जाएगी।...( व्यवधान) मैं और मुख्य मंत्रियों के बारे में कह रहा हूं, अपनी सुविधा की बात नहीं कर रहा हूं।...( व्यवधान) यहां नेता, प्रतिपक्ष बैठी हों, शरद यादव जी बैठे हों, यह कहना कि जो राज्यपाल नियुक्त होता हो, वह एक्टिव पॉलिटिक्स में कुछ वर्षों से न रहा हो, इतिहास गवाह है कि देश में आज भी सिविल सर्वेंटस भी लेफ्टिनैंट गवर्नर होते हैं और पब्लिक लाइफ के लोग भी गवर्नर होते हैं। किसी भी पक्ष का कोई नेता, कार्यकर्ता या जनता हो, अगर राज भवन के दरवाजे आम आदमी के लिए खुले होंगे तो पोलिटिकल बैकग्राउंड के, किसी भी पार्टी के लिए गवर्नर के दरवाजे खुले रहते हैं। इसलिए यह कहना कि अगर कोई पोलिटिकल व्यक्ति है तो वह अछूत हो जाएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसका मतलब राज भवन या जितनी इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जब आईएएस, आईपीएस रिटायर हों तो हम उन्हें एक्सटैंशन दे दें। पदों को महिमा मंडित करने के लिए 60 वर्षों के बाद 5 साल का एक्सटैंशन केवल सिविल सर्वैंट्स को दें, मैं इससे कदाचित सहमत नहीं हूं। उसमें एक प्रतिस्पर्धा है। आज राज्यपालों की नियुक्ति में सिविल सर्वैंट्स, आईएएस, आईपीएस, तमाम एक्सपर्टीज लोग हैं और पोलिटिकल बैकग्राउंड के लोग भी हैं। सुषमा स्वराज जी की पार्टी ने या तो तय कर लिया है कि भविष्य में कभी सत्ता में नहीं आना है, इसलिए राज भवनों में ब्यूरोक्रेट्स ही नियुक्त हों, किसी पोलिटिकल व्यक्ति की जरूरत नहीं है, तो मैं उनकी पार्टी को इस सोच और दृष्टिकोण के लिए बिल्कुल बधाई दूंगा अन्यथा मैं समझता हूं कि इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में प्रजातांत्रिक प्रणाली से बेहतर कोई प्रणाली नहीं है। चाहे कोई राजभवन में बैठा हो, आखिर उसी की सरकार होती है, वह कहते हैं कि हमारी सरकार यह कर रही है। उसकी सरकार किसके प्रति जवाबदेह है - वह जनता के प्रति जवाबदेह है। जिनकी जनता के प्रति जवाबदेही हो, आज वह राज्यपाल रिटायर होने के बाद किन परिस्थितियों में हैं। आज हमने एक शुरुआत की है कि उन्हें सैक्रेटेरिएट में एक पीए देंगे। प्राइवेट सैक्रेट्री भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एंड रीजन्स में कहा है कि हम क्रिटेरियेट में उनको अभी केवल एक पीए (पर्सनल असिस्टेंट) देंगे, लेकिन उसे भी रीएम्बर्स करेंगे। आखिर पीए को कितना दिया जायेगा, क्योंकि सारे रिटायर्ड राज्यपालों पर जो खर्चा दिखाया गया है -
It says:
“In order to implement the aforesaid provision it is estimated that an approximate amount of rupees one crore ninety-five lakh per annum would be involved.” मतलब पूरे देश में 1 करोड़ 95 लाख रुपये का खर्च आयेगा। उसमें से उन लोगों के लिए कितना रीएम्बर्स होगा, इसे भी कम से कम माननीय मंत्री जी क्लीयर करें। आपने यह बहुत अच्छी शुरुआत की कि राज्यपाल को कम से कम एक पीए की फैसीलिटी दी। आज भी रिटायर होने के बाद वे राज्यपाल सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में लोगों की मदद करते हैं, लेकिन न उनके पास कोई साधन है, न कोई मेडिकल फैसीलिटी है, न रहने की कोई फैसीलिटी है, जबकि क्लॉज फोर के सैक्शन 13 में जिसे आज हम अमेंड कर रहे हैं, उसमें केवल पोस्ट बेनीफिट्स के नाम पर उनको एक पीए देने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपने एक अच्छी शुरुआत की है, तो आगे इस पर कुछ और विचार करें जिससे हम काम करें, क्योंकि आज उनको कहने के लिए ही यह है। आज उनके पास हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करने की पावर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जजेज की जो नियुक्ति होंगी, वह राष्ट्रपति, राज्यपाल से कंसल्ट करते हैं। आप अगर भूमिकाएं देखें, मैं अगर सभी आर्टिकल्स की बात करूं, जैसे आर्टिकल 175 में जिस तरीके से गवर्नर या राष्ट्रपति सदनों को समवेत्, सम्बोधित करते हैं या आर्टिकल 176 में अगर कोई स्पेशल एड्रैस हो, तो उसे गवर्नर करते हैं या किसी बिल को चाहें, तो उसे करते हैं। मैं समझता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से अगर हर महीने, सरकारिया आयोग ने क्या कहा है? स्टेट-सैंटर रिलेशन्स को डिफाइन किया है। स्टेट-सैंटर में आखिर फेडरल स्ट्रक्चर में आज जिस तरीके से लगातार भारत सरकार तमाम पैसा दे रही है। हमने तो नहीं कहा कि हम एनआरएचएम में पैसा दे रहे हैं, उसका राज्य में कितना दुरुपयोग हो रहा है। आज सर्वशिक्षा अभियान में हम पैसा दे रहे हैं, उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। आज जिस तरीके से भारत निर्माण में, तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हम राज्यों को बहुत पैसा दे रहे हैं। उसके बावजूद राज्यों को उस पैसे का जो सदुपयोग करना चाहिए, केवल एक यूसी आ जाता है, यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट आ जाता है। आज यह विषय नहीं है कि हम यह आलोचना करें कि राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये धन का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद राज्यपाल हर महीने एक रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को भेजते हों, प्रधान मंत्री जी को भेजते हों, होम मिनिस्टर को भेजते हों, वाइस प्रेजीडैंट ऑफ इंडिया को भेजते हों, तो कम से कम राज्य सरकारों का यह अहसास होता है कि कम से कम जो भी रिपोर्ट, चाहे लॉ एंड आर्डर की हो, डेवलपमैंट की हो, ड्राउट की हो या फ्लड की हो, उन सारी ओवरऑल सिचुशन्स में राज्यपाल की एक भूमिका होती है। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
श्री जगदम्बिका पाल : राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कदाचित् मुझे उसे विस्तार से कहने की, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा बिल है। मैं इसका समर्थन करता हूं। पूरा सदन इसे सर्वसम्मत से समर्थन करेगा। यह एक अच्छी शुरुआत है।
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया। जहां तक देखा गया कि यह अधिनियम 1982 का संशोधन है। माननीय मंत्री श्री आर.पी.एन.िंसह जी इसे लेकर आये हैं। बहस शुरू होने से पहले माननीय मंत्री जी मना भी कर रहे थे कि इस बिल पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं अगर यह बिल है, तो इसमें क्या खामियां हैं, क्या संशोधन होना चाहिए, वह विचार मेरे ख्याल से सर्वसम्मत से प्रतिपक्ष या पक्ष की तरफ से आता है, तो उसका अनुपालन करना चाहिए। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से इस संशोधन विधेयक पर अपनी राय रखी है जिसमें महामहिम राज्यपाल की उपलब्धियां, उनके भत्ते, जो सुविधाएं हैं और उनके विशेषाधिकार पर उन्होंने विस्तृत तरीके से अपनी बात रखी है। आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने अपनी बात रखी। यहां पर आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है। पाल साहब, जैसा आप कह रहे थे कि विपक्ष की तरफ से ऐसी बात आयी है। यदि राजनीतिक परिदृश्य देखें, तो पूरे देश में गठबंधन की सरकारें बन रही हैं।
आज आपकी सरकार है, कल प्रतिपक्ष की सरकार भी आ सकती है। हमेशा यह देखा गया है कि जिसकी भी सरकार केंद्र में रही है, वह अपने लोगों को राज्यपाल बनाने के लिए सिफारिश करती है। जहां तक महामहिम राज्यपाल के जीवन का या उनके कार्यकलापों का विस्तृत तरीके से अध्ययन किया जाए या उनके कार्यक्षेत्र पर गहन अध्ययन किया जाए, वे किन-किन पदों पर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से परिदृष्य में वह बात आ जाती है। अक्सर देखा गया है कि कई जगहों पर महामहिम राज्यपालों की जो भूमिका रही है, वह कहीं-न-कहीं विवादास्पद रही है। कुछ राज्यों के उदाहरण हैं, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो सरकारिया आयोग की सिफारिशें हैं, चूंकि बहुत-से हमारे सम्मानित सदस्यों ने धारा-उपधारा का भी उद्बोधन किया है कि उसमें ये-ये बातें रखी गयी हैं। लेकिन यदि कहीं भी उसमें अच्छी सिफारिशें हैं, तो उसे मानना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जो राज्य हैं, संघीय ढ़ांचे में राज्यों को अपना अधिकार दिया गया है। कहीं-कहीं पर राज्यों पर ऐसे विवाद खड़े हुए हैं, जहां पर राज्यपाल महोदय ने पूरे तरीके से राजनीतिक विद्वेष की भावना से एकपक्षीय, केंद्र सरकार के इशारे पर काम किया है। उन सब बातों को संज्ञान में लेते हुए, देखा जाए तो सरकारिया आयोग ने उस पर बड़ी अच्छी टिप्पणी दी है, कुछ सिफारिशें भी दिये हैं, उसे हमें मानना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ न कहकर, इतना ही कहना चाहूंगा कि जो तमाम विचार आये हैं और माननीय मंत्री श्री आर.पी.एन. सिंह जी, जो इस बिल को लेकर आए हैं, मैं पुरज़ोर तरीके से इस बिल का समर्थन करता हूं। मेरे ख्याल से इस बिल को सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। चूंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, राज्यपाल भी बदलते रहते हैं। राज्यपाल का पद निर्विवाद होता है। निष्पक्ष तरीके से वे राज्य में विकास के कामों को देखते हैं और राजनीतिक गतिविधियों को भी देखते हैं। मैंने देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम लोगों की तरफ से जब राज्यों में इस प्रकार की गड़बड़ियां आती हैं, तो वे ज्ञापन देने जाते हैं। अपनी बात कहते हैं। उसके माध्यम से वे केन्द्र सरकार को या महामहिम राष्ट्रपति को भिजवाते हैं। यह एक प्रक्रिया है। बहुत-सी ऐसी बातें हैं, अंग्रेजों के समय में जो संविधान में संशोधन हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं, उस परिपाटी को समाप्त करते हुए, हमें भारतीय राजनीतिक परिवेश में बदलाव लाना है, तो वह होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति और संविधान में जो परंपराएं हैं, उनको कायम रखते हुए, इस पद की महत्ता को हमें कायम रखना है। इस बिल का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।
श्री शरद यादव (मधेपुरा):अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। मैंने जो सारी बातें कही, उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बात मैं निवेदन करना चहता हूं कि देश की आज़ादी के साथ, आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जिस सादगी के साथ, जिस तरह से हमने आज़ादी हासिल की, मुझे मालूम है कि कांस्टीटय़ूंट एसेम्बली के लोग तनख्वाह घटाते थे। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि आज तनख्वाह नहीं बढ़ने चाहिए, भत्ते नहीं बढ़ने चाहिए, लोगों की हैसियत ऊपर नहीं उठनी चाहिए आदि। लेकिन यह जरूर है कि जिस तरह आज राज्यपाल और राष्ट्रपति जी हैं, उनके वैभव को देखकर, मुझे लगता है कि जिस बुरी स्थिति में देश है, वह कभी अच्छी स्थिति में नहीं आया। एक बड़ी आबादी है, जो रोज़ रोटियों को तरसती है। अब यह वैभव जो हमने पकड़ा है, तो मुझे लगता है कि यह वैभव हमने किस बात के लिए किया है?जनता को डराने के लिए किया है? किसलिए किया है? देश की संसद, जो 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं सरकार से कहूंगा कि एक पेपर ले आएं कि …* भवन पर जो खर्च हो रहा है और इस पर जो खर्च होता है, उसकी तुलना कर लें। क्या जरूरत है इतने वैभव की, इतने कर्मचारियों की? ये लोग गवर्नर बनते हैं। बीजेपी के एक मित्र कह रहे थे कि गवर्नर पोलिटिकल पार्टी से नहीं बनना चाहिए। यह ठीक बात है। मेरी पक्की राय है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी, जो आपने टिप्पणी की है, उसको मैं मिटवा रही हूं।
श्री शरद यादव : यह ऐसी टिप्पणी तो नहीं है, जिसे मिटाना पड़े। पहले इस विषय पर इतनी बहस हो चुकी है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया :आपने उनका नाम लिया है।
श्री शरद यादव : इस मामले में पहले कितनी बहस हुई है। मैं पिछले रिकॉर्ड उठाकर दे दूंगा आपको।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : यह विधेयक राज्यपाल के बारे में है।
श्री शरद यादव : आपकी मर्जी है, आप निकाल दीजिए, उसमें कोई बात नहीं है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आपने नाम लिया है।
श्री शरद यादव : मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊं, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : ठीक है।
श्री शरद यादव : उतने कर्मचारी पार्लियामेंट में नहीं हैं। यहां पर खाने के खर्चे को मीडिया वाले लोग दे रहे हैं। अरे, खाना क्या अकेले एमपी लोग खा रहे हैं। एमपीज से ज्यादा स्टाफ यहां होता है यानि निश्चित तौर पर हमारे बारे में आलोचना हो, हमको बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, इसकी आलोचना हो, मैं बढ़ाने के हक में नहीं था। इसकी आलोचना हो, लेकिन बिल्कुल टारगेट करके केवल राजनीतिक लोगों को हर तरह से डिग्रेड करना, उनकी अवमानना करना, लेकिन जो वैभव पर खर्च हो रहा है, हमने जो सफेद हाथी पाल रखे हैं, मैं किसी व्यक्ति या संस्था के लिए नहीं कह रहा हूं, उनकी जरूरत नही है। इसकी जरूरत नहीं है। इसको तरीके से किया जा सकता है। मैं आपको कई जगह के उदाहरण देना चाहता हूं, एक जगह एजुकेशन का सारा मामला गवर्नर के हाथ में है। एक सूबे में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पैसे लेकर वाइस-चांसलर एप्वाइंट कर दिए गए। यह अधिकार चुने हुए लोगों का है, आपको वहां बैठाया गया भारत के संविधान की रक्षा के लिए। यह वैभव है। हम लोग आज बुरी हालत में हैं। पहले दिन से भी बुरी हालत में हैं। आजादी के बाद जो लोग बने थे, उनकी सादगी, उनका रहना, उनका तरीका हमने देखा है। हमने मोरार जी भाई को देखा, हमने बाबू जी को देखा है, चौधरी चरण सिंह को देखा, ये बड़े-बड़े लोग थे और ऐसे लोग थे कि उनके जीवन में इतनी सादगी थी कि उस सादगी का सम्मान था, इज्जत थी, हैसियत थी, आज भी है। गवर्नर के बारे में आज आप उनकी तनख्वाह, सुविधा वगैरह बढाना चाहते हैं, मैं उससे सहमत हूं। अध्यक्ष जी, सोनिया जी यहां बैठी हैं, मेरा पक्का मानना है कि जो अफसर लोग हैं, राजनीति से बाहर के लोग हैं, उनको गवर्नर बनाने का जो सिलसिला चला हुआ है, यह बिल्कुल गलत है। गलती तो सब करते हैं, लेकिन आप सर्वे कर लीजिए कि जो राजनीतिक आदमी गवर्नर बने हैं, उन्होंने जितना अच्छा काम किया है, जो ब्यूरोक्रैट्स गवर्नर बनाए गए, उन्होंने उतना अच्छा काम नहीं किया है। यहां उम्र भर सेवा करते हैं, लोग कितनी बार एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं। पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगाते हैं और सेवा में लगाने के बाद चौबीस घण्टे हर तरह की आलोचना के शिकार होते हैं। उनकी राजनीति में सेवा करते हुए पूरी उम्र चली जाती है। उन लोगों के लिए आपने यह एक पद बनाकर रखा है, जिसके हक में मैं नहीं हूं, लेकिन बनाकर रखा है, तो किसी राजनीतिक आदमी को, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, हैसियत देने की, सुकून देने की जगह है। अब आप उस पद पर ब्यूरोक्रैट्स का बैठा रहे हैं। जो ब्यूरोक्रैट पहले एक चाय पिलाने को तैयार नहीं है, वे लोग जाकर गवर्नर बने हुए हैं। ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, वकील हैं, दूसरे तरह के लोग हैं, वे कभी एक चाय नहीं पिला सकते हैं। हम लोगों को बगैर चाय पिलाए ही वापस भेज दिया जाता है और यहां तक कि पानी तक नहीं पिलाते। मेरे संसदीय क्षेत्र का एक आदमी बोला कि साहब मैं आपके यहां गया था, लेकिन वहां कोई पानी देने वाला नहीं था। मैंने कहा कि अजब बात है, मैंने अपने स्टाफ से पूछा कि क्यों नहीं पूछा और पानी पिलाने में क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ है। हमसे कैफियत पूछी जाती है तो यह कोई खराब बात नहीं है। हम लोग कोई चाँद से तो नहीं आए, कोई ऐसी विशेषता नहीं है। जैसे देश के अन्य लोग हैं, वैसे ही हम हैं। हमें भी पानी चाहिए, हवा चाहिए।
आप गवर्नर्स की तनख्वाह बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल राजनैतिक लोगों को बनाएं। राजनैतिक लोगों ने अगर खराब काम किए भी हैं तो उन्हें सराहा नहीं गया और उन्हें बंद कर दिया गया। जैसे कर्नाटक सरकार और एस.आर. बोम्मई का केस था, उसके बाद कोई राज्यपाल किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने से पहले सौ बार सोचता है। बरनाला साहब इतने समय से राज्यपाल रहे हैं, लेकिन कोई उनके बारे में अंगुली नहीं उठा सकता। वह यहां भी काफी समय तक मंत्री रहे हैं। राज्यपाल के रूप में रहते हुए उनकी एक भी शिकायत नहीं आई। मैं और लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहना चाहता हूं कि जो राजनैतिक लोग राज्यपाल बने हैं, उन्होंने सक्षम और सही तरीके से राज्यपाल पद को निष्पक्षता से निभाया है। राज्यपालों पर जो इतना भारी खर्च होता है, चाहे राष्ट्रपति जी हों या राज्यपाल हों।
कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): राष्ट्रपति जी का नाम न लें।
श्री शरद यादव : ठीक है उनका नाम नहीं लेते। मैंने इसलिए नाम लिया कि सांसदों के खाने तक के बारे में चर्चा होती है। मैं आर.पी.एन. सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि राज्यपालों पर जो खर्चा होता है, उसे सदन के सामने रखें कि देश के सारे राज्यपालों पर कितना खर्च होता है। शरद पवार जी कहते हैं कि राष्ट्रपति जी का नाम न लाओ, तो हम उनकी बात को मानते हुए उनका जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन राज्यपालों पर इस देश का कितना खर्च हो रहा है, वह तो बताएं। जिससे पता चल सके कि गरीब देश पर कितना बड़ा बोझ पड़ रहा है। यह एक ऐसा बोझ है कि इनका काम सिर्फ दस्तखत करना ही है, इसलिए इन्हें बिठाया गया है। जबकि इनका वैभव ऐसा है कि साधारण व्यक्ति तो क्या हम जैसा व्यक्ति भी राज्यपाल से नहीं मिल पाता है। आम आदमी तो उनका वैभव देखकर ही डर जाता है और फिर सोचता है कि कौन वहां जाकर माथा मारे।
मैं इस बिल का समर्थन करता हूं कि उन्हें थोड़ी सुविधा बढ़ाने के लिए सदन में लाए हैं, लेकिन एक बात जरूर बताएं मंत्री जी कि इन पर कितना खर्च होता है। इस बारे में आप अपने अधिकारियों से भी पूछ सकते हैं कि इन पर कितना खर्च होता है। यह फालतू स्टाफ है, वहां सिर्फ स्टाफ ही नहीं, फौज के आदमी तक खड़े रहते हैं। ऐसा रहन सहन है इनका कि लगता है जैसे कोई लाट साहब आ गया हो। पहले हम राजाओं को लाट साहब बोलते थे, अब इन्हें बना दिया गया है। इसलिए यह कोई ठीक बात नहीं है। इन्हें सादगी की तरफ लाएं। देश सादगी की तरफ आएगा तो जनता में भी भ्रष्टाचार से लेकर हर चीज की तरफ असर होगा। जिस व्यक्ति का नैतिकता से जीवन बीता हो, उसकी बात का असर होता है।
मेरी आपसे विनती है, सोनिया जी ने ऑस्टेरिटी पर अभियान चलाया था, लेकिन वह बंद है। आप सबके लिए चलाएं, यहां भी चलाएं, सब तरह के लोगों के लिए उसकी पालना कराएं। मेरी सरकार से विनती है कि जो बिल यहां पास करने जा रहे हैं, इसका हम समर्थन करते हैं। हम इस पर और भी कहना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष जी आपने इशारा किया है कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, तो मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राज्यपालों पर जो खर्च हो रहा है, वह हम कहां से लाएंगे, इतने बड़े हमारे हाथ नहीं हैं कि इतना भारी खर्च इन पर बर्दाश्त कर सकें। इसलिए आप यह बताएं कि इन पर कितना खर्च होता है, नहीं फिर कभी न कभी इस मामले को उठाया जाएगा।
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I rise to speak on the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 2012. I am largely in agreement with the spirit, if not the words, of hon. Sharad Yadav ji. I do feel that the Office of the Governor is an anachronism in a modern day democracy. But, I do not agree with him when he says that politician should be made Governor. I want to know whether a politician, who has any touch with the people, would like to go to a gilded cage that the Governor is in. He has no power. It is, maybe, a retirement benefit, he has no power; he has very little say. And, no active politician, who wants to keep touch with the people, would like to go as Governor if he has a choice. That is what I feel.
It is almost 63 years, since we had the Constitution. We have had two Commissions and one Committee to look into the working of the Constitution – the Sarkaria Commission, the Punchhi Commission and the Venkatachaliah Committee. It is time to take a fresh look into the Office of the Governor as to whether it is in consonance with the spirit of modern democracy. Till that is done, we shall have to ensure that the Governor stays within the framework, that is, he does not do anything beyond what is prescribed by the Council of Ministers.
He has limited power. The only thing is that in a hung Assembly, he can call somebody to be the Chief Minister. Then, if a Bill is sent to him, he can give his assent, withhold his assent or reserve the Bill for the assent of the President. According to the Constitution, he has certain powers to grant pardons, but I see that most Governors do not do the basic duty assigned to them. Madam, I will give you an example. Clause 3 of the Fifth Schedule - Provisions as to the Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes - says:
“The Governor …. shall annually, or whenever so required by the President, make a report to the President regarding the administration of the Scheduled Areas in that State and the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to the State as to the administration of the said areas.” Today, the Scheduled Tribe Areas of the country, especially in the Central India, are hotbeds of Maoism, extremism and people who want to overthrow the State by force of arms. I want to know from the hon. Minister how many Governors from these Maoist-affected States have given reports to the President regarding the administration of these areas. The Scheduled Areas are being trampled upon by the multinationals who want to exploit them for getting the minerals. What role has the Governor played according to the Constitution in administering these areas?
Nobody will grudge an ex-Governor the grant of a personal assistant. The total cost is only Rs. 1.95 crore whereas the total expenditure of the Central Government has crossed Rs. 10,00,000 crore. So, this is pittance, chicken-feed. Nobody objects if you give an ex-Governor a good personal assistant. Let him write his memoirs with the help of the personal assistant, but it is time that the Government, in its last year of office, takes some look at the recommendations about the appointment and functioning of Governors given by various commissions.
Even at the time of Constitution-making, it was suggested in the Draft Constitution that the Governor should be an elected post, but ultimately when the Constitution was passed, the ‘elected Governor’ was not adopted. But now there is constant difference as to the manner of appointment of the Governor. We would like the Governor to be appointed compulsorily in consultation with the State Government. If you see, Madam, the Sarkaria Commission, it recommended to make the consultation with the Chief Minister compulsory. It was appointed by late Shrimati Indira Gandhi. The Central Government did not accept the recommendation of the Sarkaria Commission in 1980. Sarkaria Commission had also laid down certain basic conditions for appointment as Governor, like he might not have participated in active politics for some time, should not be connected with the local politics of the State and should be appointed in consultation with the Chief Minister of the State, the Vice-President and the Speaker. The Sarkaria Commission made a specific recommendation as to the power of the Governor in reserving the Bills passed by the Assembly for the President’s assent.
Now, the Venkatachaliah Commission also gave certain recommendations. They said that there should be a time limit within which the Governor should take a decision whether to grant assent or to reserve it for the consideration of the President. We have not followed the Report.
Then, again, Punchhi Commission said that Governors should be given a fixed tenure of five years. A Governor who is to be reprimanded or removed for whatever reasons is given an opportunity to defend his position. Many a time, when political change takes place, the Governor is removed, but he is not given an opportunity to defend himself. It also recommended on the Governor’s power to give assent to the Bill or not.
Now, there have been great Governors in this country. In our State, we had a Governor called Harendra Nath Mukherjee, an Educationist, who was from our State. Normally, a Governor is not appointed from within the State. But Harendra Nath Mukherjee proved to be a great Governor. We had a great Governor in a person of Prof. Nurul Hasan, an eminent Educationist. Recently, we had Gopal Krishna Gandhi, Gandhiji’s grandson, who wrote a Book on “Gandhi and Bengal”, which is a valuable addition to Gandhiana.
But there are also Governors who are retired bureaucrats. For instance, in one State in the South, which is a troubled place, there is a Governor who is from that State itself and he has done nothing to douse the fires there. He has been given extension again, the same man, who is a former IB official.
Now, we must be a little careful in our choice of Governors so that they earn respect of the people of the State to which they are sent. They are not to be cocooned in the cage that the Raj Bhawans are. It is high time to consider whether the Governor should occupy such huge areas which can put to use for children and for common people. In Kolkata, right in the heart of the City, we have a 200-year old Raj Bhawan. Now, can that Raj Bhawan not be put to better use? Can the Governor not be given a more functional house? It is even difficult to keep that Raj Bhawan neatly.
We have been free sixty-six years ago. The Constitution has been enacted sixty-three years ago. It is time that we get rid of the symbols of the Raj. Let the Governors vacate the gilded cages of the huge Raj Bhawans which they occupy, which were built by the Raj for enforcing the Empire on the people of India.
With these words, I support the Bill.
SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Thank you, Madam, for giving me a chance to speak on this Bill.
Now, this Bill seeks to give secretarial assistance to the former Governors. We have no objection to that. But I would like say something, though many speakers have already talked about it, about the appointment and the role of the Governor. Here, in this House, every speaker has talked about the recommendations made by the Sarkaria Commission, the Venkatachaliah Commission and the Punchhi Commission. I would like to again reiterate that what had been recommended by the Sarkaria Commission had been even supported by the Supreme Court. As you know, Madam, a Five-Member Bench under the leadership of Justice Y.K. Sabharwal also supported the view that the recommendation of the Sarkaria Commission should be implemented.
What did the Sarkaria Commission recommend? It said: (a) that the Governor should be an eminent person in some walk of life; (b) a person outside the State and not connected to the politics of that State; and (c) not taken great part in politics, particularly in the recent past. The Sarkaria Commission also said, and this is very important, Madam, that it is not desirable that a politician from the ruling party or the Union is appointed as a Governor of a State run by the Opposition. This is very important. But what is our experience under the present UPA Government or even when the NDA Government was in power? The same thing happened. They are now talking about the implementation of the recommendations made by the Sarkaria Commission. But when the NDA was in power, and now the UPA is in power, both of them have appointed politicians for getting political mileage in different States.
That is why, when the Left Front Government in West Bengal was in power, they have made some concrete proposals particularly regarding the implementation of the Sarkaria Commission telling that before appointing a Governor to a State, there must be a consultation with the Chief Minister. Even the then Chief Minister of West Bengal Jyoti Basu sent a letter to the Centre telling that the States should send three names and out of which the Central Government should recommend one name as the Governor of State. That procedure should be adopted. Otherwise, what will happen is that the active politicians will be appointed as Governor to the States ruled by the Opposition or bureaucrats will be appointed as Governors and bureaucracy will show allegiance to the Ruling Party so that they can also get the post of Governor and the real essence of the democracy of India will be marred.
I would again request the Government to rethink whether there is any necessity for the post of Governor. The time has come to discuss and think about it whether the post of Governor should exist or not particularly in consideration with the Centre-State Relations. I would request the hon. Minister who is present here and who has presented the Bill to think all these things so that the post of Governor is not used for getting political mileage and also to think about the necessity of keeping the post of Governor. Even if the Government wants to keep the post of Governor, the Central Government must discuss with the Chief Minister and also with the Speaker, the Vice-President as was recommended by the Sarkaria Commission and the Governor should be made from among the eminent persons.
With these words, I again support that secretarial assistance should be given to the ex-Governors. I conclude my speech.
SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, I would not like to take too much time of this House on a seemingly trivial issue such as the Governors Emoluments Allowances & Privileges (Amendment) Bill, 2012. Like many of the hon. Members who have spoken earlier, have quoted Commissions and not many have quoted omissions. But it is unfortunate that we are still stuck with the colonial legacy such as the Governors. The utility of Governors per se has been challenged, has been questioned over a long period of time and it has been questioned even today. Most of the Governors behave as the Subedars of the Mughal times. Over a period of time, we have seen that most Governors have been appointed from the party which is in power whichever side it is. I am not exonerating any side. That shows the basic intolerance of our democratic system. There is absolutely no consultation. It is only now we hear that a senior Minister present in the House today after a lot of cajoling has been able to get a man from his party to be appointed as the Governor of a comparatively small but well-loved border State. Otherwise, we have had Governors whose direct political involvement or even as bureaucrats or Commanders of the Armed Forces who have never ever shown any excellence in their whole working lives. If this becomes a post as an after-retirement benefit, we also should see the characters of those people. One of the hon. MPs who spoke earlier said that the secretarial service should be offered because then the ex-Governors can write their auto-biography or biography or memoirs. I know of many people if they start writing about their memories and about their past, not only paternity rights but articles published in magazines like ‘The Illustrated Weekly of India’ or many such articles will come to the fore. I am sure, not many Members are aware of those hideous characters, those people who have managed to write memoirs, how they had been in the past.
MADAM SPEAKER: Please conclude now.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : So, I would request the hon. Minister to also inform the House as to what is the age limit for them. How many Governors do we have now in the Raj Bhavans presently who have crossed the limit of 80 years of age? Do they deserve to be where they are? Would the hon. Minister Shri R.P.N. Singh who is a young and bright Minister, be willing to accept the same people, if the God forbid, ever becomes the Chief Minister of a State, as Governors who will dictate his political career? … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Okay, thank you very much.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam, I just want one minute. I do not, like everybody, speak. My Party is a prominent Party from Odisha and small in number here. Madam, I would request you to bear with me.
Right now, what we see is that most of the Governors are from one political party. There are people, there are Governors who have taken oath and in their very first speech, they have said, “I have come to this State with a mission.” It is a little bit frightening for the people of those States when they hear such statements from the Governors because they are not made aware of what the hidden agenda is. Is it to serve the people? Is the mission to serve the people or is the mission something else, something more sinister? That is what people question nowadays. We have seen in the 1970s and prior to that, when the Kerala Government was once dissolved by the Governor, and also the Punjab Government and Tamil Nadu Government during the Emergency period and later on. We have seen how Governors had behaved. It is time that we actually take a re-look at this whole establishment. This may seem like a small amount of money for the Central Government, it is something sad that we are still stuck with this system. It is time we had a re-look at the very system of Governors.
I would suggest that the post of Governor should be banished, should be removed. If at all, you wish to continue with it, it should be such a thing that the name should come from the Chief Ministers of the States. There should be a discussion with the hon. Speaker, with the Leader of the Opposition, with the Leader of the House of both the Houses and also of other civil society people so that the Governor is a commonly acceptable figure in that State.
MADAM SPEAKER: Hon. Members, we are skipping the lunch hour today.
Shri S. Semmalai.
SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 2012. This is the only Bill brought by the UPA-II which is non-controversial. I think, nobody is going to oppose this Bill.
This Bill, providing some facilities to the Governors, is really a welcome one. I think, such facilitation should have been extended long ago. But anyhow, it is better late than never. The Governor holds a higher position as per our Constitution. On demitting the office, he or she should enjoy some respectable status and live with dignity till his or her life time.
Hence, providing facilities to the ex-Governors is not only desirable but also essential. Providing an Assistant to the Governors is really very much needed to them. The entire cost will be around only Rs. 2 crore per annum. So, I endorse the features contained in this Bill.
13.00hrs At this juncture I would like to mention that an important recommendation of the Sarkaria Commission, as mentioned by some of the Members, is that the Chief Ministers of the respective States should be consulted in appointing Governors. Even now in the appointment of some Constitutional posts, the Leader of Opposition is being consulted before such appointments are made. This is the practice now. So, I strongly feel that while appointing Governors to various States, the Chief Ministers of the respective States should also be consulted. It should be made mandatory. My revered leader Hon. Chief Minister of Tamil Nadu has insisted very often to follow this procedure so that partisan appointments will not be made.
Constitutional expert Shri K. Munshi once said, “Governor is the watchdog of the Constitutional propriety and the link which binds the Centre to the States thus securing the constituent unit of India”. Governors, therefore, should exercise powers during their tenure with great caution, ability, integrity, nobility and standing.
With that, I support this Bill.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): माननीय अध्यक्ष महोदया, यह विधेयक बहुत संक्षिप्त है। गवर्नर जो भूतपूर्व हो गए हैं, उन्हें पीए रखने की छूट हो जाए, यह विधेयक है। माननीय सदस्यों ने राज्यपाल की भूमिका, बहाली, योग्यता, सरकारिया आयोग आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। गवर्नर शब्द जिसे लाट साहब और राज्यपाल कहा जाता है। इनकी नियुक्तियां अंग्रेजी सल्तनत नहीं मुगल काल से होती थी। मैं सोचता हूं कि राज भवन, सैंकड़ों एकड़ जमीन, विशाल महल, गवर्नर का पद नहीं रहने से भी देश, प्रदेश का या गरीब आदमी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारी पार्टी का प्रथम मत है गवर्नर के पद को समाप्त किया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह हमें ब्रिटिश रिजीम, पुराने सल्तनत राजतंत्र की याद कराता है। मैं गवर्नर, लाट साहब, महामहिम का रहन-सहन, ठाटबाट और विलासिता संबंधी चीजों को देखता हूं और लगता है कि यह सब कुछ जनतंत्र के विरुद्ध है। जहां इतनी गरीबी है, गैर बराबरी है, उसमें गवर्नर साहब बने रहें, लाट साहब बने रहें, उनके लिए सभी ऐश और आराम की चीजें बनी रहें। ये सब कुछ खत्म होना चाहिए, यह मेरा प्रथम मत है। दोनों तरफ लंबे सिपाही लाठी और भाला लेकर चलते हैं, यह सब दिखावटी लगता है। ये सब क्या प्रदर्शन है? हम जब गुलाम थे उस समय गवर्नर साहब का यह रहन-सहन था। अब गरीब आदमी इसे पसंद नहीं करता है, आम जन इसे पसंद नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि सामान्य तरीके से शासन व्यवस्था चले, फिजूलखर्ची न हो। महात्मा गांधी और जितने महापुरुष हुए हैं, उन सभी का भी यही सिद्धांत और मत था। देश गरीब है और गरीबी अभी हमारी जान नहीं छोड़ रही है। दिखावटी शान शौकत और ठाटबाट से घोड़े का प्रदर्शन होता है, बग्गी आगे होती है। ये सब पुरानी चीजें हैं, इसे खत्म होना चाहिए। आजादी के बाद इन सब चीजों के रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब जनतंत्र है और जनता ने जनतंत्र का मजबूतीकरण स्वीकार किया है इसलिए जनतांत्रिक भावना के अनुकूल सब काम होने चाहिए।
महोदया, हम गवर्नर के पद की मुख़ालिफ़त करते हैं, यह खत्म होना चाहिए। डॉ. राम मनोहर लोहिया जो महान् विचारक हैं, उन्होंने भी कहा था कि गवर्नर का सामंती पद जो दिखावटी, विलासिता संबंधी है यह समाप्त होना चाहिए।
अध्यक्ष महोदया : रघुवंश जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, इस विधेयक पर तो कुछ कह दें। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप अभी तक क्या कह रहे थे? अब जल्दी-जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, संविधान की धारा 197 के मुताबिक उसमें कहा गया है कि 35 वर्ष से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति गवर्नर बहाल हो सकता है। बहाली का शब्द कैसा है? प्रसाद पर्यंत। वाह! आजादी मिल गई, संविधान बन गया। किसके प्रसाद पर कौन पर्यंत रहेगा, बहाल रहेगा और हटेगा। इन सब शब्दों को हटाना चाहिए। बहाली की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। बहाली का कोई नियम होना चाहिए। नहीं तो लोग अपनी मनमर्जी से अपने कृपा पात्रों को राज्यपाल बना देंगे। कोई कह रहे थे कि अफसरों को बहाल नहीं होना चाहिए, सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति को बहाल होना चाहिए। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : रघुवंश बाबू, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। लालू जी, आप बोले जा रहे हैं तो वे और आगे बोले जा रहे हैं। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, गवर्नर के पद को सरकार के एजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राज्यपाल वहां पर संवैधानिक प्रधान होते हैं। वह केंद्र और राज्यों के बीच की एक कड़ी हैं। इसलिए मैं देखता हूँ कि गवर्नर साहब को केंद्र के ऐजेंट के रूप में काम कराया जाता है। जब सरकार बदल जाती है तो राज्यपाल भी बदले जाते हैं। वे उनके प्रसाद-पर्यंत हैं। वे हट जाएंगे। इसलिए उनको बहाली का, उनको हटाने का और उनको रखने का, यह नहीं कि उनके मनमर्जी के मुताबिक काम नहीं किया तो उनको हटा दिया जाए। कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस पर हस्तक्षेप किया है। इसमें नियम-कायदा केवल ये वाला देने का किए हैं, लेकिन इसमें बहाली का पहला नंबर तो खत्म होना चाहिए। खत्म नहीं कर सकते हैं तो बहाली की प्रक्रिया तो तय कीजिए। फिर हटाने और रखने का नियम-कायदा तय होना चाहिए। उनका इस्तेमाल संवैधानिक प्रधान की तरह होना चाहिए न कि उनको ऐजेंट की तरह इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए कि किस हिसाब से हमारा संविधान अक्षरशः लागू हो। उसकी भावना के मुताबिक हम काम करें। वैसे पहले हुआ था कि उनको पेंशन दिया जाए। पेंशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनको कहां से कौन सी सरकार पेंशन देगी। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। दारा सिंह जी, अब आपकी बारी है।
…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, इसमें "इमौल्युमेंट्स " की हिंदी "उपलब्धियां " की गई हैं। उपलब्धियां तो अचीवमेंट होता है। इमौल्युमेंट्स की हिंदी उपलब्धियां हमें सही नहीं लगती है। इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए। अक्षर में हेरा-फेरी भी हमें समझ आती है। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। रघुवंश जी, अब कितना बोलेंगे? दारा सिंह जी बोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, "उपलब्धियां " की अंग्रेजी "अचीवमेंट्स " होगी लेकिन इसमें इमौल्युमेंट लिख दिया है। ...( व्यवधान) शब्द साफ होना चाहिए। नहीं तो ये सब कानूनी शब्द हैं, इनमें बहुत गुंजाइश है। महोदया पहले मांग की गई थी। राज्यपाल जी का संगठन है। उनकी मांग है कि उनको पेंशन भी मिलनी चाहिए। उनका पी.ए. रखने का तो यह कानून बन गया है। उनको अभी 1 लाख 10 हज़ार महीने का, जो सन् 1982 में कानून बना था, उसके हिसाब से था, इसलिए उनकी मर्यादा के हिसाब से काम होना चाहिए। ...( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):अध्यक्ष महोदया, आज हम गृह मंत्री जी के प्रस्ताव राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2012 पर चर्चा के लिए खड़े हुए हैं।
महोदया, अब तक इस सदन की परंपरा रही है कि जब भी ऐसे महामहिम या संवैधानिक पद पर रहने वाले लोगों के विशेषाधिकार और सारी चीज़ों पर चर्चा होती है तो सारा सदन एक साथ खड़ा हो जाता है। चूंकि यह एक संवैधानिक पद है। संविधान की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। यह सरकार और जनता के बीच में इंसाफ की कड़ी नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि जब प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राज्य में जब संवैधानिक संकट पैदा होता है, 13.10hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) अगर जनता की बात सरकार नहीं मानती है तो राज्यपाल पर संविधान के संकट का संज्ञान स्वतः लेकर कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा कि इस तरीके के संवैधानिक पद का राजनीतिकरण न होकर संविधान के निर्वहन की जिम्मेदारी उसकी होती है। इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोल रहा हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं। इस पद की जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। स्वतः संविधान की रक्षा के लिए राज्यपाल को संज्ञान लेकर, अगर कहीं इस तरीके का संवैधानिक संकट किसी प्रदेश में पैदा होता है तो इस तरीके की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी राज्यपाल महोदय की है।
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you Chairman, Sir. I rise to support this Bill. Sir, the scope of this Bill is very limited but even then the relevance of the post of the Governor is important and questions have been raised from all sides of this House in this regard. So, I am of the opinion that the Report of the Sarkaria Commission in this regard should be discussed in depth and the Government should take proper steps. If the Government wants to set up another Commission in this regard that should be done as without that this problem cannot be solved.
Sir, the post of Governor is the only post which is not elected. Even the post of President is an elected post. The Vice-President’s post is also an elected post. The hon. Chairman is also getting, either unanimously or by majority, elected in the House. The Speakers of the Legislative Assemblies are also elected by the Members of the respective Legislative Assemblies. This is the only post for which election is never held and there is no scope for election in future also. We are just carrying the legacy of the colonial rule, the British rule which should be done away with. There is no necessity of this.
Today we are talking of the vibrant democracy and the functioning democracy. In this scenario what is the relevance of having such an important post without the election? So, I do agree that, not only for the sake of talking alone, the Government should do something in this regard. Either the Minister himself or the whole Cabinet should discuss this. I think the Minister cannot reply about the relevance or non-relevance of the post of the Governor. He can reply only about the limited scope of this Bill.
There is no problem in having general agreement with this Bill but the main point which is being raised in this House is about the relevance, the necessity of the post of the Governor nowadays in this democratic set up of our country. The Minister can reply in this regard. I would request the Government to at least give an assurance to the House that it will think about having a proper discussion of the Sarkaria Commission Report and if necessary it will set up a high level Commission to examine this matter. Otherwise, the democratic aspirations of the people with regard to the post of Governor are not being properly justified.
With these limited words, I support this Bill but I think the hon. Minister will respond to the questions being raised from different quarters of this House.
श्री अजय कुमार (जमशेदपुर):सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।
महोदय, जो भी बातें मैं कहना चाह रहा था, वह आपने और शरद जी ने पहले ही कह दी हैं। इसलिए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी यह सदन कोई नियम या कानून बनाती है, खास तौर से जो राजनैतिक सुविधा से संबंधित है तो देश के लोग उससे प्रेरित या निराश होते हैं, जिस तरह का नियम हम बनाते हैं।
मैं अनुरोध करूंगा, जैसा कि शरद जी ने कहा था कि राजनीतिक लोगों को राज्यपाल की पोस्ट के लिए शामिल करना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को सोशल वर्कर लोगों को भी राज्यपाल की नियुक्ति में शामिल करना चाहिए, जिससे आम जनता देख कर प्रोत्साहित हो, क्योंकि हर वक्त दो ही तरह के लोग गवर्नर बन रहे हैं या तो राजनीति से संबंधित हैं या ब्यूरोक्रेटस हैं।
दूसरी बात, जैसा कि तथागत जी ने कहा है कि गवर्नर की भी एक ऐज लिमिट होनी चाहिए और दो टर्म होनी चाहिए। इसके अलावा हर वक्त चर्चा होती है कि केन्द्र सरकार कोई गवर्नर राज्य सरकार पर थोप देती है, जिससे दोनों में टैंशन हो जाती है। हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और विधान सभा में विपक्ष के नेता गवर्नर के सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल हों तो काफी हद तक यह जो खटास है, वह कम हो जाएगी।
मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐज लिमिट हो, दो टर्म की सीमा हो, एक पारदर्शी सिलेक्शन प्रोसेस हो। जैसा कि पूर्ववक्ता ने कहा था कि यही एक पोस्ट है, जिसमें इलेक्शन नहीं होता है। आपसे यही अनुरोध है कि कम से कम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और विधान सभा में विपक्ष के नेता का एक पैनल बने।
आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्वाइंट है कि ब्यूरोक्रेसी के रोल के बारे में काफी चर्चा हुई थी, लेकिन यह बात भी सही है कि जहां भी मोटीवेटिड गवर्नर भेजा जाना होता है तो सिविल सर्वेंट भेजा जाता है। यह जरूरी है कि राजनीतिक पर्सन या सोशल वर्कर को गवर्नर पद पर सिलेक्शन के लिए नियम कानून बनाए जाएं।
डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : सभापति महोदय, इस बिल को सपोर्ट करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वर्तमान या भूतपूर्व गवर्नर को देश के खजाने से ज्यादा पैसा नहीं देना चाहिए। आप जानते हैं कि जब एमपीज़ की सैलरी और एम्लोयूमेंट्स की बात उठी थी तब मैंने उसका विरोध किया था। हर महीना 60 हजार रुपये मैं अपने क्षेत्र के स्टूडेंट्स को स्कोलरशिप दे रहा हूं, मेडिकल कैम्प चला रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे देश में जो भूखे, नंगे, मरीज लोग हैं, जो लोग आज बेरोजगार हैं, जिनको ध्यान में रखके सरकार पार्लियामेंट में फूड सिक्योरिटी बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटिश पीरियड की इस परम्परा को लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, उसमें गवर्नर की कोई जरूरत नहीं है।
दूसरी बात यह है कि गवर्नर क्या करते हैं? हम जब भी कोई छोटा मुद्दा ले कर जाते हैं तो वह राज्य सरकार पर उसको टाल देते हैं। हम लोग प्रदेश सरकार के खिलाफ कुछ कहना चाहें तो वह उनको ही विचार करने के लिए भेज देते हैं। केन्द्र सरकार जो करने के लिए कहती है, वही करते हैं और उसके लिए इनका सिलेक्शन हो रहा है। यह दुख की बात है और मैं इसका विरोध करता हूं कि किसी पॉलीटिकल पर्सन को गवर्नर या प्रेसीडेंट का पद दिया जाए। आज हमारे देश में महात्मा गांधी नहीं है, सीमान्त गांधी नहीं है, सी.आर. दास नहीं है, सुभाष चन्द्र बोस नहीं है जो स्टेट से मिलने वाली सुविधा को इंकार कर देंगे। इसमें इतनी लग्ज़री होती है, इतना लैविश होता है कि लगता है कि वह आधुनिक काल का सम्राट है, एम्पर्र है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस महल में यह लोग रहते हैं इसको एक मान्यूमेंट बना दिया जाए, बड़ी-बड़ी यूनीवर्सिटी बनाएं, हॉस्पीटल्स बनाएं और बच्चों के लिए म्यूज़ियम बनाएं, लेकिन हमारी रिक्वैस्ट है कि आप इनको पैसा मत दीजिए।
महोदय, ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में सरकार को एजुकेटिड, रिसपैक्टिड, रिगार्डिड सोशल पब्लिक नहीं मिल रहा है। वह क्यों पॉलीटिकल पब्लिक को इस पर लाना चाहते हैं? हमारे देश में गवर्नर की पोस्ट का और प्रेसीडेंट की पोस्ट का डेरोगेशन हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। हम लोग यह भी देख रहे हैं कि लोग इनको कितना सम्मान दे रहे हैं? कोई राज्यपाल बन कर केन्द्र में मंत्री बन जाता है, तब किस का सम्मान कितना है।
हमारे देश में जो जरूरत है, उसकी ओर हम लोग नहीं देखते हैं। हमारे देश के लिए इम्प्लॉयमेंट चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, चाइल्ड लेबर बंद करना चाहिए, वूमेन ट्रैफिकिंग बंद करना चाहिए। निर्भया कांड, फोटो जर्नलिस्ट रेप कांड, कामदुनि कांड आदि को बंद करने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए।
इसके साथ ही इस बिल का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.िंसह): महोदय, तेरह सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने समर्थन किया, सिर्फ़ डॉ. तरुण मंडल जी को छोड़कर। पर, एक चीज़ मैं जरूर इस हाउस में रखना चाहूंगा।
It distresses me when I see hon. Members of this House dismantling the very organisations and institutions that have been set up by the forefathers of our country. Today we, as Members of Parliament, say that there should be no Governor’s post. There are people who sit outside in dharnas and they say that there should be no Parliament. It is extremely unfortunate. To get these institutions -- to give a federal structure to the country -- a Constitution was made, a dhancha was made where all the rules and regulations were made. We as the upholders of this Constitution, it is our prime concern that we should not be seen as trying to dismantle that very structure. Out of these 67 years of our Independence, with great struggle, these institutions have been fortified and we have see how democracy is functioning in this country. This is something that we really need to re-look at.
I would now like to answer a few questions raised by some hon. Members of Parliament.
कीर्ति आज़ाद जी ने कहा कि अगर कोई गवर्नर सांसद बन जाता है तो क्या उस को तब भी एलाउंस मिलेगा? मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उस समय अगर वे सांसद बन जाते हैं या किसी और पद पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जाते हैं तो उन को वह एलाउंस नहीं मिलेगा। परन्तु, अगर वे एक्स एम.पी. हो जाते हैं तो उनको तत्काल फिर से एलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा।
जगदम्बिका पाल जी ने मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में सवाल किया था। पाल साहब ने तो यह भी आशा की थी कि मैं भी एक दिन गवर्नर बन जाऊं। पर, मैं पाल साहब से यह कहूंगा कि यह गवर्नर बनने की शुभकामना मुझे अभी न दें। मैं कोशिश करूंगा और आशा करूंगा कि अपने क्षेत्र से कि मुझे और मौका दें सांसद बनने का और पाल साहब का आशीर्वाद भी जरूर लूंगा कि आगे भी अपने क्षेत्र के लिए, देश के लिए काम करता रहूं। मैं उन को भी शुभकामना दूंगा कि वे किसी दिन जरूर गवर्नर बनें। उन्होंने हेल्थ के बारे में पूछा था कि उनको स्वास्थ्य के बारे में क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? यह सिर्फ़ एक्स गवर्नर्स को नहीं मिलती, बल्कि उनके पूरे परिवार को हम सिर्फ़ स्वास्थ्य के लिए बेनेफिट्स देते हैं।
इस बिल को जब आप लोग पास करेंगे तो महज 25,000 रुपये हर एक्स गवर्नर को पर्सनल असिस्टेंट के लिए दिया जाएगा। यह कोई बड़ी रक़म नहीं है।
शरद यादव जी ने बात की थी कि कितने पैसे खर्च होंगे? दो करोड़ रुपये से कम एक्स गवर्नर्स पर खर्च होंगे। हमारे पास इस देश में अभी सिर्फ़ 65 एक्स गवर्नर्स मौजूद हैं जिसमें एक तो हमारे लीडर ऑफ द हाउस ही हैं और दूसरे हमारे एलओपी के पति हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों का संगम एक बिल से हो रहा हो। मैं समझ सकता हूं कि इसमें हम सब का सौभाग्य है कि दिलों को जोड़ने का काम हम सब एक स्वर से करें।
प्रो. सौगत राय जी ने ट्राइबल्स के बारे में पूछा था। The Governors are advised by a Tribal Advisory Council. This aspect is dealt with by the Ministry of Tribal Affairs. The Governors, on the recommendation of the Tribal Advisory Committee as well as the State Governments, keep giving information. … (Interruptions) I would not like to get into the details. I am completely sure that they are discharging their duties with the utmost faith, honesty and diligence that they are required to do so.
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): हमने भी कुछ कहा था।
श्री आर.पी.एन.िंसह: शैलेन्द्र कुमार जी ने कहा था कि मैंने उन्हें बोला था कि वे कम बातें रखें। इस मुद्दे पर उन्होंने बहुत कम शब्दों में अपनी बातें रखीं और इसका समर्थन किया। इस के लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं।
तथागत सत्पथी जी ने पूछा कि कितने गवर्नर्स हैं जो 80 साल की उम्र से ज्यादा हैं? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बहुत बड़े-बड़े मुख्यमंत्री ने 80 साल की उम्र के बाद भी मुख्यमंत्री के पद को संभाला है और इस देश में अच्छा काम किया है। यह सिर्फ़ गवर्नरों के बारे में कहना, मैं समझ सकता हूं कि यह अच्छी बात नहीं होगी। इस सदन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस उम्र से ज्यादा हैं। उन्होंने भी इस देश में बहुत बड़ा योगदान दिया है और दे रहे हैं।
मैं तमाम सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।
सभापति महोदय : प्रश्न यह है “किराज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
सभापति महोदय : अब सदन इस विधेयक पर खंडशः विचार करेगा।
Clauses 2 to 4 प्रश्न यह है “कि खण्ड 2 से 4 तक विधेयक का अंग बनें। ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खण्ड 2 से 4 तक को विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 1 Short Title, extent and commencement. Amendment made: Page 1, line 3, - for “2012” substitute “2013”. (2) (Shri R.P.N. Singh) सभापति महोदय : प्रश्न यह है “कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने। ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया। Enacting Formula Amendment made:- Page 1, line 1, - for “Sixty-third” substitute “Sixty-fourth”. (1) (Shri R.P.N. Singh) सभापति महोदय : प्रश्न यह है “कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने। ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया। विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया। SHRI R.P.N. SINGH: Sir, with your permission, I beg to move: “That the Bill, as amended, be passed.” सभापति महोदय : प्रश्न यह है: “कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।