Lok Sabha Debates
Moved The Motion For Consideration Of The Explosive Substances (Amendment) ... on 17 December, 1998
Title: Moved the motion for consideration of the Explosive Substances (Amendment) Bill, 1998. Motion for Consideration - adopted 17.35 hrs. THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Mr. Chairman Sir, I beg to move:
"That the Bill further to amend the Explosive Substances Act, 1908, be taken into consideration." सभापति जी, यह विस्फोटक पदार्थ विधेयक या विस्फोटक पदार्थ अधनियम, जो मूल कानून है जिसके अधीन देश में विस्फोटक पदाथर्ों का नियमन होता है, वह आज से ९० साल पहले बना था। १९०८ का यह विधेयक है और इन ९० सालों में वैज्ञानिक प्रगति बहुत हुई है। वह वैज्ञानिक प्रगति मानवता के हित के लिए भी होती है और अहित के लिए भी होती है। जो वैज्ञानिक पदार्थ नए-नए निकले हैं उनमें से कुछ बहुत भयंकर रूप के हैं जिनका अनुभव इस देश में पिछले कुछ सालों में आतंकवातियों के माध्यम से किया गया है। मैं अगर उनमें से कुछ का नाम ले लूं- आर.डी.एकस, जिसका अर्थ है रिसर्च डिवेलपमेंट एकसप्लोसिव। दूसरा है पी.ई.टी.एन. जिसका अर्थ है-पेंटा ऐरीथ्रिटॉल टैल्ट्रा नाईट्रेट और तीसरा है एच.एम.एकस. यानी हाई मैल्िटंग एकसप्लोसिव। ये तीन जिनका मैंने नाम लिया है उनका उपयोग देश में आतंकवादी ही करते रहे हैं। इनके अलावा एक और वस्तु का उपयोग करते रहे हैं और वह है रिमोट कंट्रोल डिवाइस। एकसप्लोज़न के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा है। १९०८ के मूल कानून में जो एकसप्लोसिव सबस्टांस की व्याख्या की गई है उसमें कहा गया है-
"..."explosive substance" shall be deemed to include any materials for making any explosive substance; also any apparatus, machine, implement or material used, or intended to be used, or adapted for causing, or aiding in causing, any explosion in or with any explosive substance; also any part of any such apparatus, machine or implement." पिछले दिनों में मुख्य मंत्रियों से संपर्क हुआ, डायरैकटर जनरल्स ऑफ पुलिस, आई.जी. पुलिस और पुलिस के अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, तो सबकी यह राय बनी कि हिन्दुस्तान में सामान्य कायर्ों के लिए जो विस्फोटक काम में आते हैं, उनमें ये उपयोग नहीं किए जाते। अगर ये किसी के पास होते हैं, तो इसका अर्थ है कि वह इनका किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और वह गलत कामों के लिए इन विस्फोटकों का इस्तेमाल करता भी है। इसलिए विस्फोटक पदार्थ अधनियम, १९०८ में इस प्रकार के पदाथर्ों का किसी के पास होना, गंभीर मामला है और उसके लिए सामान्य से यदि अधिक दंड का प्रावधान होगा, तो वह हमें आतंकवादियों के साथ मुकाबला करने में सहायता करेगा। इस प्रस्ताव पर काफी चर्चा हुई और चर्चा के बाद यह विधेयक सदन में लाया गया है जिसमें पहली बात की गई है कि अधनियम में दो व्याख्या की गई हैं। एक तो पहली व्याख्या है ही जिसमें सामान्य विस्फोटक पदार्थ आते हैं और दूसरी व्याख्या में इन विस्फोटक पदाथर्ों का उल्लेख किया गया है। जिनको हमने कहा है- स्पेशल कैटेगरी एकसप्लोसिव। उसमें रिमोट कंट्रोल डिवाइस का भी उल्लेख हमने किया है कयोंकि इसका प्रावधान पहले के अधनियम में है। यह अन्तर कर के इस बात का प्रावधान किया गया है कि पहले के नियम के अनुसार इसमें आजन्म कैद हो सकती है, लेकिन अब जो इसका उपयोग करेगा, तो म्ृात्युदंड होगा। यह अन्तर मोटेतौर पर इसमें किया है। यह छोटा सा विधेयक है और उसे हमने सदन में पेश किया है। मैं चाहूंगा कि आज सदन इस पर विचार करे और इसको पारित करे।
MR. CHAIRMAN :Motion moved:
"That the Bill further to amend the Explosive Substances Act, 1908, be taken into consideration."
श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): माननीय सभापति जी, विस्फोटक पदार्थ संशोधन विधेक १९९८ ग्ृाह मंत्री जी ने अभी प्रस्तुत किया है। १९०८ के अधनियम में जो संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, वे संशोधन धारा दो, तीन, चार और पांच में है। जैसा कि हम सब इस बात से भली-भांति परचित हैं कि पिछले कुछ वषर्ों से आतंकवादियों और राष्ट्रद्रोहियों ने जिस प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग करना शुरू किया है, उन प्रयोगों से जहां जन हानि हुई है, सम्पति की हानि हुई है वहां राष्ट्र की अस्िमता को और राष्ट्र की सुरक्षा को भी जबरदस्त खतरा पैदा हुआ है। अभी माननीय ग्ृाह मंत्री जी ने कहा कि सामान्य रूप से जो विस्फोटक पदार्थबनाने वाले लोग हैं, वे उनका उपयोग पहाड़ों को तोड़ने के लिए, सुरंगों को बनाने के लिए, कहीं नदी के मोड़ को अलग करना है या किसी स्थान पर उसका उपयोग बहुत आवश्यक हो, उन सामान्य कायर्ों के लिए जो कि जन हित के कार्य हुआ करते थे, उनके लिए ही इसका उपयोग करने वाले थे। विगत वषर्ों में उससे जन-जीवन को किसी प्रकार की हानि कहीं पर भी नहीं देखी गयी। लेकिन आज चाहे पंजाब का मामला हो, आंध्र प्रदेश का मामला हो, आसाम का मामला हो या जम्मू और कश्मीर का मामला हो, आये दिन इन आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही, जैसा कि माननीय ग्ृाह मंत्री जी ने कहा कि आर.डी.एकस., पी.टी.एन. और एच.एम.एकस. का उपयोग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। हमारे १९०८ के अधनियम को लगभग ९० वर्ष बीत चुके हैं। दुनिया में विज्ञान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा। विज्ञान का उपयोग मानव के विनाश के लिए नहीं बल्िक उसका उपयोग मानव को आगे बढ़ाने के लिए है। दुनिया के कई देशों ने विज्ञान के माध्यम से प्रगति की है और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस बात को हमेशा कहा कि जो देश विज्ञान और तकनीकी के मामलों में पीछे रहेगा, वह दुनिया के उन विकसित राष्ट्रों के समकक्ष नहीं आ पायेगा। पंडित जी ने यह बात कही थी और देश के महान नेताओं ने समय समय पर विज्ञान को आगे बढ़ाने की बात कही है। आज हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश के अंदर हमारा वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान बढ़ा है लेकिन इसके साथ ही दुनिया के तमाम देशों में न केवल हिन्दुस्तान में आतंकवादियों ने जिन विस्फोटक पदाथर्ों का उपयोग किया है, उसके लिए पूरे देश में चिंता व्यकत की जा रही है। अगर हम जम्मू-कश्मीर के मामले को देखें तो आये दिन इस बात की शिकायतें मिलती हैं कि पाकिस्तान की ओर से बहुत से लोग ट्रेंड होकर, शक्षित और प्रशक्षित होकर आते हैं। प्रशिक्षण का मतलब होता है कि आदमी प्रशक्षित होने के बाद कुछ अच्छा काम करेगा लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विनाश के कामों में निरंतर वे व्यकित लगे रहते हैं। यदि हमने समय रहते कार्यवाही नहीं की तो आज जो हालत असम की है, आंध्र प्रदेश की है, वही हालत बाकी स्थानों की भी हो सकती है। समय रहते कार्यवाही करना बहुत आवश्यक था। १९०८ के अधनियम में जो चार धाराएं आपने नयी रखी हैं, उन धाराओं को मैंने भी देखा है। मैं समझता हूं कि यह सामयिक हैं। उस वकत १९०८ के अधनियम में हमने जहां आजीवन कारावास की सज़ा अथवा १० वर्ष की सज़ा की बात कही थी, तो अब स्िथति ऐसी आ गयी है कि उससे वह संभाली नहीं जा रही है। आतंकवादियों के हौंसले दिनोदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे पदार्थ बनाने वाले लोगों का भेद करना भी बहुत मुश्िकल है। उनका विभेद करना भी कठिन है। आखिर वही लोग उनके साथ रहते हैं जैसे कि माननीय ग्ृाह मंत्री ने कहा कि सामान्य रूप से विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले ऐसा काम नहीं करते। जिनके पास आर.डी.एकस., पी.टी.एन. और एच.एम.एकस. प्राप्त हो जाये, तो नश्िचत रूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही हो कयोंकि वह जन हित में नहीं है। वह देश हित में नहीं है, मानव हित में नहीं है और वे देश हित और देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले लोग हो सकते हैं। इसलिए इस अधनियम में जो संशोधन आपने प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और उसमें म्ृात्युदंड देने का जो प्रावधान दिया है, वह आवश्यक होना ही चाहिए अन्यथा उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा और जब तक भय नहीं रहेगा तब तक वे इस प्रकार के काम में सलंग्न रहेंगे। मैं अपने ग्ृाह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। हम कानून बना लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको पालन करने वाले लोग, चाहे राज्यों का मामला हो, उन राज्यों की सरकारों को भी सख्त हिदायतें दी जानी चाहिए कि इसका पालन होना चाहिए अन्यथा कानून तो बन जाएगा, जिनके पास विस्फोटक पदार्थ पाए जाते हैं, वे कई मामलों में छूट भी जाते हैं। हम कानून को इतना सख्त बनाएं ताकि भविष्य में इस प्रकार के पदाथर्ों को बनाने वाले लोग हिम्मत न कर सकें, साहस न कर सकें और हम देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले लोगों को चन्िहत करें। जहां तक कठोर दंड देने का सवाल था, उसके बजाए म्ृात्युदंड देना ही इस अधनियम में सबसे उपयुकत प्रावधान होगा। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और आपने इस अधनियम में जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।
> श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर): माननीय सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जम्मू-कश्मीर उग्रवाद का भुकतभोगी है। पिछले नौ वषर्ों में जम्मू-कश्मीर में आई.एस.आई. ने, पाकिस्तान ने अपने ट्रेंड लोग जो वहां पर भेजे हैं, कुछ हथियार लेकर आते हैं और कुछ लोग आर.डी.एकस. इत्यादि लेकर आते हैं। आपको याद होगा, वहां पर हर तरह का प्रोटैकशन, हर तरह की सर्च करने के बाद भी २६ जनवरी, १९९५ को जब हमारे गवर्नर महोदय हमारी सेना की परेड का निरीक्षण कर रहे थे तो मानो उनके पांव के नीचे से ही किसी ने रिमोट कंट्रोल से एक आर.डी.एकस बम का विस्फोट किया था जिससे बहुत सारे जवान म्ृात्यु को चले गए थे और बहुत सारे जख्मी भी हुए। हमारी पुलिस के बड़े-बड़े सिपाही, ऑफिसर्स की २५ जनवरी, १९९२ को, जिस समय डा. मुरली मनोहर जी एकता यात्रा लेकर जा रहे थे, पुलिस के डायरैकटर जनरल के ऑफिस पर बम विस्फोट हुआ यानी उनका पहुंचना कहां तक संभव था, इसका नतीजा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं माननीय ग्ृाह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वे इस प्रकार का विधेयक लाए हैं। मैं समझता हूं कि यह उन लोगों के लिए, विशेष रूप से जो पाकिस्तान और हमारे ऐडजॉयनिंग देशों से इस तरह के विस्फोटक पदार्थ लेकर आ रहे हैं, डैटरैंट साबित होगा, यह मलिटैंसी को कर्व करने के लिए, उग्रवाद को समाप्त करने के लिए एक पौज़ीटिव स्टैप है परन्तु साथ ही मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आखिर वे लोग बार्डर क़ॉस करके आते हैं, हमारा बार्डर इतना सैन्िसटिव है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, मेरे पास उदाहरण है, हमारे होम सैक़ेटरी ने एक बार स्टेटमैंट दिया था कि पिछले कुछ वषर्ों में ४३,००० किलोग्राम आर.डी.एकस. हमने अपने देश में पकड़ा है। इतनी अधिक मात्रा में दूसरे देशों से हमारे यहां किस तरह से ये चीजें पहुंच रही हैं, इसकी तरफ हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा। बार-बार हमने कहा है कि हम अपने बोर्डर को सील करेंगे और इसके ऊपर वायर लगा देंगे, लेकिन विशेषकर जम्मू-कश्मीर के अन्दर हम वायर नहीं लगा पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वायर लगाने का जो प्रावधान है, इसकी तरफ भी माननीय ग्ृाह मंत्री जी ध्यान दें। साथ ही मैं यह चाहता हूं, पिछली बार भी एक सजेशन आया था कि पांच किलोमीटर की एक ऐसी पट्टी हम अपने बोर्डर के ऊपर खड़ी कर दें, जिसको हम नो मेन लैंड कहें, जिसकी सुरक्षा इस तरह से हो कि कोई भी आने वाला आदमी उसमें से पकड़ा जा सके, देखा जा सके। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं, आम तौर से देखा गया है कि जो लोग आर.डी.एकस. के लिए पकड़े गये हैं, इसमें बहुत सारे लोग पकड़े गये हैं, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं चलते, अगर केस चलते भी हैं तो वे वषर्ों तक चलते रहते हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। हमने तो अपने यहां अनुभव किया है कि हजारों लोग जो पकड़े गये हैं, बाद में या तो वे छूट जाते हैं या उनको किसी तरह की कोई सजा नहीं हो पाती। आपने इसके लिए म्ृात्यु दंड देने का प्रावधान किया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उत्तम चीज है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप स्पेशल कोर्टस बना दें, जो एक लमिटेड टाइम के अन्दर ऐसे लोगों को ट्रायल करें, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक साल का अर्सा रखा जाये कि एक साल के अन्दर उनको अपना निर्णय करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीजें कुछ पकड़ में आ सकेंगी। आज हमारे देश के अन्दर आई.एस.आई. ने जिस तरह से जाल बिछाया हुआ है, उसके कारण मैं समझता हूं कि सारे के सारे देश के अन्दर आतंकवाद फैला हुआ है। कोई आदमी सुबह घर से चलता है तो शाम को घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, हमारे क्षेत्र के अन्दर तो कम से कम यह बात हमेशा उसके ध्यान में रहतीहै। मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा वोरा जी ने कहा कि इस लॉ का जरा सख्ती के साथ उपयोग होना चाहिए, उसके ऊपर एकशन होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि अगर आप स्पेशल कोर्टस बनाकर इनको ट्रायल करेंगे तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा। जितने भी एकसप्लोज़िव्स का मूवमेंट होता है, उसको विशेष रूप से देखने की जरूरत है, कयोंकि आम तौर पर जैसा बताया गया, हमारे यहां तो बहुत सारे जो भी डैम बनते हैं या पहाड़ों को तोड़कर कहीं सड़क बनाने की बात होती है तो उनमें इन सब का उपयोग होता है। आज जिस तरह की स्िथति देश के अन्दर बनी हुई है, कहीं भी ये रास्ते में चोरी हो जाते हैं, कहीं भी स्टोर में से ये निकल जाते हैं तो एक इफैकिटव कण्ट्रोल, जहां कहीं भी हमारे पास एकसप्लोसिव्ज़ हैं, उनको हम बिल्कुल इफैकिटवली इस्तेमाल कर सकें, उनको कण्ट्रोल कर सकें, यह भी हमें देखना पड़ेगा। अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार फिर मैं यहां इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत सारे लोग इसके साथ कभी-कभी हयूमन राइटस को जोड़ देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा सवर्ोपरि है, उसके लिए जो भी सख्त से सख्त स्टैप उठाने पड़ें, वे उठाने चाहिए। धन्यवाद।
> >PROF. R.R. PRAMANIK (MATHURAPUR): Hon. Chairman, Sir, I rise to speak on the Explosive Substances (Amendment) Bill. I have given some amendments also.
While moving the Bill, the hon. Hone Minister has said that this is a very simple Bill. Yes, it is simple because there are only three or four amendments. But it is not a simple Bill because capital punishment is being proposed in place of rigorous imprisonment. The Bill as it stands has got very weak definitions. This Bill seeks to fight terrorism and illegal use of explosives.
The original Act of 1884 was brought into effect when we were under the British rule.
The intention of that Bill was designed to control the manufacture, possession, use, sale, transportation and importation of explosives so as to prevent accidents. It was there in the Act of 1884. The name of the Bill was `Explosives Act, 1884'. Then again in 1908, the Britishers enacted another Bill called, `Explosive Substances Act, 1908'. That was as per the English Explosive Substances Act in their own country. The object of that Bill, as written, was as follows:
"It seeks to control crimes arising out of the illegal use of explosives."
It was so because there was terrorism, Independence Movement throughout India, particularly in Bengal. There was a terrorist movement. To fight out that terrorism, the Independent Struggle in Bengal, the Britishers brought this `Explosive Substances Act 1908'. There is a clause 17 about the `Extension of definition of "Explosive" to other explosive substances.' At that time RDX and TNT were not there. Some other high explosives were also not there. In that Section 17, there was a provision to include, because explosive substances are not exhaustive.
Now, in this Bill, which the hon. Home Minister has brought here, the definition of "explosive substances" is very weak. About the definition of "explosive substance" it is written and I quote:
"In this Act the expression "explosive substance" shall be deemed to include any materials for making any explosive substance;..."
Now, if I say `where is the house of Ram?' One says, `it is just by the side of the house of Shyam'. When I say, `where is the house of Shyam?'. He says, `it is just by the side of the house of Ram'. So, for life long, you can transfer the house of Ram and Shyam. But you will not get it.>Similarly, about the definition of "explosive substance" you have defined it in terms of `explosive substance'. What type of definition is it? What is the "explosive substance"? "Explosive Substance" is defined as explosive substance. So, it is not a definition. The definition of it should be precise. In Law, the definition should be precise, exact and pointed one. There should be no ambiguity. The definition should be in the conventional sense and not in nuclear sense.
In the convention sense, `explosive' is defined:
" a solid, gas or liquid material which, when triggered, will release a great amount of heat and pressure by way of a very rapid, self-sustaining exothermic decomposition."
This is the process. But in the present Bill, which the hon. Home Minister has brought, the definition is weak.
A comment has been made by an ex-Justice in a murder case of culpable homicide amounting to murder. `But in the rarest of the rare case that penalty should be imposed.' The comment had been made by a Justice. What is the definition of the `rare case'? What is the definition of the `rarer case'? And, what is the definition of the `rarest case'? So, the definition is subjective. This comment was not made by me, it was by an ex-Chief Justice.
Here also, in the Bill, the definition is very vague.
MR. CHAIRMAN: Prof. R.R. Pramanik, please come to the subject.
PROF. R.R. PRAMANIK:Sir, I am on the subject.
Mr. Chairman, Sir, the definition of the "explosive substance" is very weak. Only to strengthen my argument, I have cited the comments from ex-Justice about the rarest case. In a law, you have to define which was the explosive substance -fire arm, fire works also... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please be brief.
... (Interruptions)
SHRI G.M. BANATWALLA : There is no brief explosive... (Interruptions)
PROF. R.R. PRAMANIK : So, this should be clearly defined.
About the `Special Category Explosive Substances', the hon. Home Minister has cited three examples. There are many other high explosives, for example, nitro glycerine, nitro glycol, di-nitro tolune, tri-nitro tolune, picric acid, di-nitro phenol, tri-nitro resorcinol, cyclo try-methylene, tri-nitramine(RDX). PETN and so many substances.
18.00 hrs. It is not exhaustive. It is inclusive. This should be special category of explosive substances. सभापति महोदय :सदन का समय छ: बजे तक का है। यदि सदन सहमत हो तो आधा घंटा इसके लिए समय बढ़ा दिया जाए। मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल) : आधा घंटे में इसे समाप्त किया जाए। सभापति महोदय: जब तक यह बिल पारित नहीं होता है, हम बैठेंगे। सदन सहमत हो तो इस पर विशेष समय नहीं लगेगा।
PROF. R.R. PRAMANIK : I am asked to say something about capital punishment. I am on the definition. My amendment is, you have to include (i) sub-clause (c). Special category explosive substance is defined in the Act. A special category explosive substance shall be deemed, as it is mentioned here, to include research development explosive, RDX. All this is mentioned in the Act. I want to add the special category of explosive substance. I want to add uranium 235 and plutonium.
A 5 kg uranium 235 was an explosive substance, not the atom bomb or hydrogen bomb which was dropped on Hiroshima. It is only 5 kg of uranium 235 and plutonium. It is only 4 or 5 kg. That is the critical mass. That material should be under special category explosive substance because some critical atom bombs are possible now. That is 200 tonnes of TNT, not kilo tonne, not mega tonne, not hydrogen, only critical, that is below critical mass, small atom bombs which can destroy this Parliament House altogether. Small amount of Uranium 235 can do it. Scientists and technologists are trying on this. When this Bill was enacted during British period, RDX was not there. For your information, there is cyclonite - RDX, cyclo-trimethylene-trinitramine which was discovered by Henning in 1899 and which was used in World War II . After World War II, the explosive character came in 1920. So, the Bill was in 1884. At that time, RDX was not there and PETN was not there. It was discovered by Wilbrand in 1891. A time may come when there will be small atom bombs with Uranium 235 or plutonium. Then the question of amendment will come. So, this being a special category of explosive substance, I have given amendment which include Uranium 235 and also plutonium.
I request the Home Minister to include one more Clause (c) which is called the conventional explosive substance because explosive substance contains both conventional and non-conventional substances.
Mr. Chairman, Sir, as males and females are contained in human beings, the explosive substances contain conventional explosive substances and non-conventional explosive substances.
Now, I come to the provision regarding death penalty. During the British period, in 1908, the Explosive Substances Act was enacted to fight terrorism. If you go to the Andamans, you will find the Cellular Jail. There are three wings out of seven which were meant for the terrorists. The British were afraid of the terrorists. The terrorists used guns, revolvers and all those things as RDX and PETN were not there. The British enacted this Act to fight terrorism by imposing a rigorous imprisonment of five to twenty years or life imprisonment at the Andamans. All the cells were occupied by them. Some of those who were arrested are still alive in West Bengal. There was no death sentence to fight terrorism.
There are laws under the Indian Penal Code where death sentence is prescribed for the following: (1) it must be awarded when murder is committed by a person under sentence of imprisonment for life; (2) waging war against the Government of India and so on. So, there is capital punishment for terrorism. But here death penalty has been mentioned. The Minister of Home Affairs intends to impose for whom? It is mentioned here, `any person, who unlawfully and maliciously causes, by any special category explosive substance, an explosion of a nature likely to endanger life or to cause serious injury to property shall, whether any injury to person or property has actually been caused or not, be punished with death ...' So, if there is an explosion and none is dead, still, according to this Bill, if it is enacted, that man would be punished with death.
For the terrorists, there is a law which says that only possession is enough to attract death penalty. There is a provision that the possession must be with the knowledge of the person in possession. For example, if some RDX is put into my pocket without my knowledge, if this Bill is enacted, I will have to go to the gallows because the RDX is there. How much of RDX is there, whether it is in my knowledge and whether it is in my control are not taken into account.
I am against death sentence and I have given notice of an amendment. I am against death sentence because even the British did not include the death punishment for terrorists. They were also to fight terrorism. After Independence, it has become a political issue. I want to quote something which is not my quotation.
"Can fear of death deter or diminish patriotic heroism or treasonable projects organised by suicide squads of maddened terrorists, desperate guerillas or hardened mafia?' This question was raised by no less a person than Mr. Justice V.R. Krishna Iyer. The leading Jurist, Shri V.R. Krishna Iyer has pleaded for the abolition of death sentence. He is against the existing death sentence and our hon. Minister of Home Affairs is introducing a new death sentence for the special category of explosive substances. There is a debate between the abolitionists and the votaries of death penalty on the existing capital punishment.
So, Shri Krishna Iyer says:
"A leading terrorist has pleaded for the abolition of death sentence. As a Judge, he has written in his judgments that death sentence is not required in the present time, but as Indian law has laid down to award death sentence in certain cases he cannot change the law. So, he has suggested that death sentence may be awarded in the rarest of rare cases."
MR. CHAIRMAN :Thank you. Nothing will go on record.
(Interruptions)* PROF. R.R. PRAMANIK :I have given an amendment. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I am repeatedly saying. Please conclude now.
... (Interruptions)
PROF. R.R. PRAMANIK :A final sentence about what Mahatma Gandhi said. The Father of our Nation, Mahatma Gandhi had said that God alone can take away life because he alone gives it. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You have only seven minutes, but you have taken about 20 minutes.
... (Interruptions)
______________________________________________________________________ * Not recorded PROF. R.R. PRAMANIK : So, no other person can take away life. But he is now introducing death sentence only for `possession and explosion', even if no person has got killed. The terrorist problem is to be solved politically. Terrorism is a political issue. He is not an ordinary criminal. That problem can be solved only politically. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Thank you. अब आप जो बोलेंगे वह रिकार्ड में नहीं जाएगा। (व्यवधान)।
MR. CHAIRMAN: I am repeatedly asking him to conclude. But he is not concluding. I have requested him five times to conclude, but he is not concluding.
PROF. R.R. PRAMANIK : In short, I want to say that the definition should be clear and there can be no ambiguity. I am against death sentence, but it has been inserted there in this Bill, only for `possession and explosion'. He is not a murderer. The sentence of life imprisonment is already there. The terrorist problem is to be fought politically and not by giving death penalty. So, I am against death penalty.
MR. CHAIRMAN: Thank you. At the time of moving your amendment, you can say.
PROF. R.R. PRAMANIK : I am having more to say in favour of my amendment. I am against death penalty. Kindly give me a chance at that time.
MR. CHAIRMAN: Thank you.
PROF. R.R. PRAMANIK : Thank you very much. I conclude.
______________________________________________________________________________ * Not recorded > श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, माननीय ग्ृाह मंत्री जी, विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल और उसका प्रयोग रोकने के लिए पुराने जमाने का जो कानून था उस कानून को ओर सख्त करने के लिए यह बिल लाए हैं, ऐसा उनके भाषण को सुनने से मालूम पड़ा। विस्फोटक पदार्थ की चर्चा होती है तो मुझे याद आता है जब नोबल साहब साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डायनामाइट का अविष्कार किया था। उस अविष्कार के बाद उससे जो पैसा एकत्र हुआ उसी से नोबल पुरस्कार हो रहा है। उन्हीं के नाम पर नोबल पुरस्कार चलता है। अब शांति के लिए, इकोनोमिकस, फजिकस, सब चीजों के लिए पुरस्कार मिलता है। महोदय, मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि अब विज्ञान आगे बढ़ा है। अब नये-नये विस्फोटक पदार्थ और खतरनाक विध्वंसकारी पदार्थ का अविष्कार हुआ है, उसको कोई रखेगा या इस्तेमाल करेगा तो उसे भारी दंड दिया जाएगा, उसके लिए म्ृात्यु दंड तक का प्रावधान लाया गया है। इससे तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें आतंकवाद या इस तरह का जो अपराध होता है, जिससे जनजीवन की भारी क्षति होती है, बर्बादी होती है, जानें जातीं हैं और विध्वंस होता है तो उनमें कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए और उनको दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन हम नहीं जानते कि आर.डी.एकस या जो अभी विशेष विस्फोटक कैटेगरीज के पदाथर्ों का वर्णन हुआ है ये अपने देश में बनते हैं या आतंकवाद फैलाने वाले विदेशी लोग बाहर से भेजते हैं। उनको रखने या इस्तेमाल करने के बारे में वे बता रहे थे कि ऐसे लोगों पर जो इनको रखते या इस्तेमाल करते हैं, पर्याप्त सख्ती की जाए। अब कोई किसी की डंडे, लाठी या हंसुली से हत्या कर दे या उसको किसी चीज से मार कर हत्या कर दे तो उसको संविधान में फांसी की सजा का प्रावधान है। लेकिन विस्फोटक पदार्थ को रखने में फांसी का प्रावधान न्याय के पलड़े में संतुलित नहीं बैठता है। लेकिन हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद को किसी भी हालत में रोकना चाहिए और आतंकवाद फैलाने वाले को दंड देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी भावना ठीक है कि ऐसे लोगों पर सख्ती होनी चाहिए। इनकी भावना का हम समर्थन करेंगे लेकिन Jurisprudence is the eye of law. ठीक है, सजावार को सजा होनी चाहिए लेकिन किसी भी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए।
Jurisprudence is the eye of law का यही मतलब है। मान लीजिए कि किसी भले आदमी की जेब में कोई आदमी चुराकर कोई विस्फोटक पदार्थ या आर.डी.एकस रख देता है जोकि सुना है कि बड़ा खतरनाक होता है, हम सुनते हैं पॉवडर होता है, तो कया उस भले आदमी को फांसी देना उचित होगा। इसलिए हमें कड़ा कानून बनाने में लाख बार सोचना चाहिए कि कहीं बेकसूर को सजा न हो जाए। कानून जो भी बने वह न्यायसंगत होना चाहिए। वे कह रहे थे कि एटम-बम, प्लूटेनियम, यूरेनियम को भी इस कानून में शामिल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यही लोग इसमें धरे जाएंगे कयोंकि इन्होंने हाल ही में परमाणु विस्फोट किए हैं। छोटा विस्फोट हो तो दंड मिले लेकिन एटम-बम का विस्फोट करने वालों को कौन दंड देगा? इसलिए इस कानून को बनाने में ध्यान से हर सम्भव उपाय किये जाने चाहिए और कड़ा कानून बनाकर एकसप्लोसिव को देश में आने पर रोक लगाई जाये, इसे रुकवाया जाए तथा पता किया जाए कि यह विदेश से आता है या हमारे देश में ही बनता है कयोंकि उसकी आम आदमी को जानकारी नहीं है। कोई भी भला आदमी, बेकसूर आदमी इसमें न फंसे, इन सबका ध्यान रखते हुए कड़े से कड़ा कानून बनाए। हम उनकी भावना का आदर करते हैं। आतंकवाद से देश की सुरक्षा को, जनजीवन और मानवता को खतरा होता है। इसलिए इसको रोकने के सभी उपाय किये जाने चाहिए, लेकिन ये उपाय न्यायसंगत होने चाहिए। बड़ोदरा डायनामाइट पर इनके मंत्री जॉर्ज साहब कहते थे कि एक निर्जीव की हत्या, हत्या नहीं; सजीव की हिंसा, हिंसा है। यह भी एक जुझारू अहिंसा, छापामार सत्याग्रह होता है। राजनीतिक कारणों से भी लोग इस तरह से ध्यान आकर्िषत करने के लिए निर्जीव चीजों की हत्या करते हैं। अब उनको भी वही सजा और सजीव पर भी हमला हो तो वही सजा, न्याय के हिसाब से संतुलन हो तो इनके मंत्री भी इसके अन्तर्गत धरे जाएंगे। इसलिए ऐसा कानून नहीं बनाइये कि आपके मंत्री धरे जाएं। इसलिए आतंकवाद को पहचानकर, जो आतंकवादी हैं, जो जनजीवन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो देश की रक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए - हम उसके पक्ष में हैं।
>SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I rise to support the Bill. I was very much surprised to hear my predecessor speaking against the provision of death penalty. It is very easy, for an academic discussion, to say that any terrorist is a political activist. A ISI agent who has come from Pakistan, who has exploded the device destroying property worth crores of rupees and killing hundreds of people is a political activist? I was very surprised to hear the hon. Member saying that he should be dealt politically. I hope he would say the same, in case one of his relatives, supporters or Party Members is killed and deal with him politically. I think what he said was meant for just an academic discussion. I strongly oppose him. I very strongly support the Bill that has been brought before the House by the hon. Home Minister. I am very much in favour of death penalty.
I know that there may be some difficulty. As you yourself have mentioned, some innocent persons may be put to trouble. If someone puts RDX into the pocket of some innocent person, just like the laws relating to narcotics, he may be put to some difficulty. We all know that in the Indian Courts of law only in the rarest of rare cases, death penalty is awarded. So, it is not that the judge will handle the case in a casual manner. The Judge will certainly go into the details of the case before awarding the death penalty. He will positively convince himself that actually the heinous crime was going to be committed by the concerned person. I would like to quote Clause 3(b) which says:
"Any special category explosive substance an explosion of a nature likely to endanger life or to cause serious injury to property shall, whether any injury to person or property has been actually caused or not, be punished with death, or imprisonment for life, and shall also be liable to fine."
Let me take a hypothetical case in which nobody is killed in an explosion. But we have to take into consideration his intention. When the concerned person exploded the device, his intention was to kill, to destroy or to subvert the system. His intention was to create panic in the country and it was a mere coincidence that nobody was killed. If that person is allowed to go scot-free, he will again try to resort to the same thing. If we let him loose, he will attempt the same thing once, twice or thrice until he is given a death penalty. I would however, say even the death sentence is not enough for such perpetrators of the worst kind of crime against the mankind. By awarding death penalty, we will only get rid of one heinous criminal but by his misdeeds we might have lost hundreds of innocent lives. So, what is the harm in awarding death penalty to such a person? There is no harm in it. Shri Chaman Lal Gupta has mentioned that over 43,000 kilogram of RDX had been seized over the years in our country.
Not only that, the Intelligence Bureau has also found that Pakistan seems to have pushed 51,800 kgs. of RDX into India. Sir, just see, who are the criminals and villains of this case? It is mostly perpetrated by ISI and its agents in India. I will give you the examples of the last ten years to show what has happened in India due to the heinous deeds of ISI. Civilians killed due to ISI terrorism in the last ten years - 21,951; security men killed in the last ten years due to ISI activities - 5,101; persons rendered homeless due to these activities - 2,78,000; property damaged to the tune of Rs.2,000 crore and weapons smuggled into India - 61,900. Shall we allow India to become a soft State or a banana State? We cannot allow. How can we allow? Maybe the death penalty might act as a deterrent among the carriers and those infiltrators who are coming from across the border. So, I support it.>The ISI activities in India have penetrated not only in Jammu and Kashmir but have also penetrated into Kerala, Tamil Nadu, Gujarat and North East. They have penetrated into places like Agra, Kanpur, Ferozabad and into all sorts of places. The ISI is also financing so many people. It is now financing the Kashmiri shopkeepers. People staying in the five star hotels pay any prices for the strategically located property where there is a chance of intelligence gathering and contact points of terrorists.
Secondly, they also indirectly help the human rights activists by buying their books, painting and other things. They also finance some film actors who go to Pakistan and they become their supporters. सभापति महोदय : यदि कोई भी एकपलोसिव सबस्टेंस रखेगा, उसको दंड देने का है। चाहे आई.एस.आई. रखे या बी.एस.आई. रखे।
SHRI KHARABELA SWAIN: Sir, give me two more minutes, I will conclude. I support this Bill. I just congratulate the Home Minister for introducing the National Security Council. I know, it will take sometime to give good shape to it because we do not have so many experts in India with regard to Myanmmar, Middle East and with regard to other places... (Interruptions). Sir, I am very sorry that another two minutes were not given to me. बाकी लोग २०-२५ मिनट बोलते थे तो उनको आपने कुछ नहीं कहा Sir, I just support this Bill. I appeal to the hon. Home Minister that he should see that if there is any lacuna in the National Security Council, that should be set right. The political connections of people like Romesh Sharma should be brought out and the people should know with whom they had connections. The people should also know how Dawood Ibrahim and Romesh Sharma are perpetrating heinous crimes in India.
With this appeal to the hon. Home Minister, I conclude my speech.
>SHRI S. SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak. I agree that there should be more severe punishment, but at the same time, I am afraid that this can be misused particularly the provision of death penalty. Hence, I request the Home Minister to see that there should be a difference between the anti-social elements who resort to terrorism and the other type of activities. Unfortunately, in the last several years, terrorism has increased in our country. The Home Minister, while introducing the Bill, has rightly explained that there are different spots in Punjab, Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, North-East and several places where terrorism has increased. In Kashmir and other places, it is the ISI which is the anti-national element. I would have unhesitatingly accepted the proposal if it is against the ISI or if it is against the anti-national elements who are taking support from outside and trying to disrupt the integrity of this country and who want to destroy the unity of this country.
Terrorism inside the country should be seen from a different angle. I do not support terrorism. I come from Andhra Pradesh where People's War Group are resorting to violence and more than 100 leaders and cadre from our Party, CPI have been killed. There is a target list of more than 200 CPI leaders who are in the hit list. But still, I do not think Naxalism or the People's War Group can be finished by treating this only as a law and order issue. It is a socio-politico-economic issue and it should be solved from that angle. I do not see there is only law and order issue. When they take to weapons, naturally, others will also take to weapons and the Government also has to deal with it through weapons. There are fake encounters in various parts of Andhra Pradesh. Unfortunately, innocent people are being punished. Hence, it should be seen from a different angle.
Why has this terrorism come up in Assam? Unfortunately, the whole of India has to be blamed for that. The Assamese people wanted to defend their culture, they wanted to defend the integrity from the onslaught from outside which could not be stopped. I do not support terrorism. It should not be accepted. But when justiciable demands in a legitimate way are not met, some people resort to terrorism. Unfortunately, some sections of the people do support it. We should see to it that the basic problem of terrorism should be solved instead of treating it merely as a law and order issue.
As you rightly pointed out, it is the irony of history that only last week we congratulated Prof. Amritya Sen for getting the Nobel Prize. How noble is this man who earned billions of dollars for inventing dynamite and explosives! He is the founder of the explosives. Today, this Nobel Prize is the most prestigious and the most valuable one throughout the world. Now in this very Parliament, after a week or so of that event, we are coming with a Bill for imposing capital punishment including, death penalty, for those who will have the explosives. I do agree that those people who resort to massacre with an intention to kill people, should be punished more severely.
Here I would like to say that the Home Minister should reconsider Section 3 of the Bill which talks about the death penalty.
Under Section 5, I am particularly afraid about the punishment for possessing explosives under suspicious circumstances.
This is the thing which can be misused.
I would like to submit that in Andhra Pradesh, like in any other part of the country to have fire arms is prohibited. The people in rural areas, to defend themselves, get fire arms to kill wild animals to defend their crops and most of them are being arrested for having the fire arms without permission, without licence.
We do know that the dacoits, the anti-social elements, the naxalites, everybody in this country have weapons except the law abiding citizens of this country. If they have the weapons, then they will be put behind the prison for this type of reason. Now, in the name of anti-naxalite activities, this is being done.
So, while condemning terrorism, I request the hon. Home Minister to reconsider about the death penalty and other things.
With these few words,except death penalty I support the Bill.
>SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Mr. Chairman, Sir, while I rise to speak on the Explosive Substances (Amendment) Bill, I would like to put forth a few points, on behalf of my party, the DMK. The hon. Home Minister, Shri L.K. Advani has brought forward this Amending Bill to give `special category explosive substance' to high and lethal explosive materials like RDX, PETN, HMX, TNT, etc., remote control devices and to provide for maximum punishment to the offenders.
Though the objective and the spirit of the Bill seem to be good, I would like to know who has created this sort of situation where the terrorists and anti-social elements move freely with all sorts of explosives. How they could smuggle these explosives into our country regularly? According to one report, over 43,000 kgs of RDX had been seized over the years in the country and the collective explosive power of such materials could lead to unprecedented destruction. According to the Government's own document, Pakistan is suspected of having pushed in about 51,810 kgs of high explosives, mostly RDX.
For taking effective steps to check smuggling, the Central Government should come forward for establishing Explosive Control Bureau in all the regions which are threatened by RDX explosive activities. So, unless the Central Government take effective steps to keep a strict vigil on the coastal lines and international borders and to modernise the security system to cope up with this sort of increasing menace, the situation would, instead of improving, deteriorate further.
The hon. Home Minister should consider providing adequate funds to the State Governments to fight the menace of smuggling of RDX explosives into the State to create insecurity, communal clashes among the people. To launch a systematic action to locate and seize explosives that have been smuggled into the State requires huge number of police force and machinery. The State Government on its own, because of resource crunch, cannot bear such a heavy burden of expenditure. The hon. Home Minister may, therefore, consider sanctioning additional funds for meeting this demand, namely, increased surveillance, purchase of vehicles and communication equipments for these operations.
In the wake of recent report of suspected terrorists' attempt to strike soft targets on the anniversary of Babri Masjid demolition on December 6, 1998, the State Government, under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister Dr. Kalaingar Karunanidhi, took all preventive steps to instil confidence among the general public. Even the US administration had warned their tourists to avoid going to Tamil Nadu during that period, fearing bomb blasts. But our State Government had taken all precautionary measures by reinforcing security and constant vigil, and no such untoward incident took place.
Our hon. Chief Minister has demanded strengthening of the Coast Guards for reinforcing surveillance along the coastal lines of Tamil Nadu and for carrying out intensive patrolling in the high seas for prevention and detection of smuggling of high explosive materials. I would urge upon the Central Government to do the needful so that the effective implementation is done and the explosive materials could be seized before they could reach the shore.
Hon. Home Minister, through this Bill, seeks to get more powers and to inflict capital punishment to the offenders under the provisions of the Explosive Substances Act. But there is a saying `power corrupts and absolute power corrupts absolutely'. So, I would request the hon. Home Minister to give an assurance to the Parliament that the powers vested in the Government will not be misused for political purposes, and innocent persons would not be harassed unnecessarily. There should be some safeguards and guidelines so that whoever is in the Government would not misuse the provisions of this Bill.
With these words, I conclude. Thank you. (ends) >1842 hours SHRI K.S. RAO (MACHILIPATNAM): Mr. Chairman Sir, days are gone when there were stray cases where explosive substances were used. It was used by Shaheed Bhagat Singh in the interest of the nation. It was out of patriotism that he had done it. But today in a situation where values have come down and morals have come down, there are mercenaries, paid terrorists who live on it and who make themselves heroes. Instead of condemning them, there are certain well-placed citizens who will not feel shy to tell their association with them. It is very unfortunate. In these circumstances and in a situation where the culprit, who has made this or who has used this to kill somebody or to cause damage to the property, instead of feeling shy thinks that he is a hero.
I definitely appreciate the Home Minister for bringing a rigorous legislation and bringing a change in the existing Act. I am in favour of it. But I only wish that it should not be misused in any case. He should have included some clauses to prevent the misuse of this Act, as the previous speaker said, for political reasons. That should not be allowed. As Shri Sudhakar Reddy said, once the death penalty is given and if it is later found that he is innocent, we cannot save him. We do agree that because of Indian culture and tradition, we always believe in reforms. We do still believe in reforms. But the recent incidents and trends do indicate that unless there is a fear of this capital punishment, the number of cases would go much higher. So, capital punishment has to be there. I support the death penalty. But I only wish that there must be some precautions. In this context, I wish the hon. Minister to refer to the Bill. Clause 3 of the Bill deals with punishment for causing explosion likely to endanger life or property and the punishment is irrespective of whether the damage is done or not. It is agreed. Part 1 of clause 4 deals with punishment for attempt to cause explosion. In clause 3 also, irrespective of whether the damage has occurred or not, they are giving the punishment. Unless there is an attempt, it could not have failed. So, I think that he may please give a thought to it. The first part of clause 4 relating to punishment for attempt to cause explosion could have gone into clause 3 and not clause 4. He can give a thought to it and if necessary, he can think of bringing an amendment later on.
As some Members have said, I am of the opinion that there must be special courts constituted exclusively for this purpose, keeping in view the delays that are occurring in finalising these cases. When there is no fear of law in the minds of the citizens, no amount of police force or no amount of security can prevent these activities. Basically, the citizens must have a fear that if they commit a crime, they would be punished mercilessly. That fear has gone away from the minds of the culprits; it is only the law-abiding citizens who are suffering, and the people who do not care the law are doing all these things. They are getting shelter also. When well-placed people associate themselves with such people out of ignorance, then I can understand. But I regret to say that even after knowing the antecedents and their activities, they say that they are associated with such criminals. It is a matter of shame, and I do not know how they could say so.
Your decision to impose death penalty is all right, and you are telling that it should be so in the case of rape also. My only worry is about the tendency to misuse such things in the present situation. It should not be used for political reasons or to achieve any political goals. That should be taken care of. ... (Interruptions)
SHRI B.M. MENSINKAI (DHARWARD SOUTH): I oppose this proposal of death penalty because the Government has no power to award death penalty to any criminal.
SHRI K.S. RAO: In that context, I request the hon. Home Minister to take into account the reasons behind the disparities in this country because of which, sometimes, some people are becoming aggressive. I wish that you must concentrate on the rampant corruption that is there in the country and the disparities that are there between the rich and the poor. Ifwe can eliminate both of them, we can reduce the number of people who are involved in the terrorist activities.
With these few points, instead of taking more time, I support the Bill proposing severe punishment, more particularly at this juncture when the terrorist activities are on the increase. Thank you very much.
> श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति जी, आज जो विस्फोटक बिल यहां पर लाया गया है, उसका मैं शिव सेना की तरफ से समर्थन करता हूं। आज हिन्दुस्तान में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं बचा है जहां बम विस्फोट न हुआ हो। खुद हमारे ग्ृाह मंत्री जी बाल-बाल बचे हैं। आई.एस.आई. ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। कश्मीर में आजादी के बाद से चार हजार बम विस्फोट हुए और ५० हजार से ज्यादा लोग मारे गये। सारे हिन्दुस्तान में बम विस्फोट हो रहे हैं। मुम्बई में भी बम विस्फोट हुए हैं। यहां पर ग्ृाह मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं और विनती भी कर रहा हूं कि मुम्बई में जो बम विस्फोट हुए, उनके सरगना दाउद इब्राहिम और अन्य साथी फरार हैं। सदन में यह बताया गया था कि मुम्बई में जो बम विस्फोट हुए, उसमें आई.एस.आई. का हाथ है। इसके पीछे पाकिस्तान है। अभी दाऊद इब्राहिम दुबई से भागकर पाकिस्तान में चला गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप उसे हिन्दुस्तान में लाने वाले हैं या नहीं या उसे माफ करने वाले हैं? सभापति जी, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं कयोंकि मैं बहुत दिन के बाद हाउस में आया हूं। आई.एस.आई. के बहुत से प्रशिक्षण केन्द्र हिन्दुस्तान में है। पहले यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बताया कि यहां प्रशिक्षण केन्द्र हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक इस देश में कितने प्रशिक्षण केन्द्र बचे हैं और उनको आप उड़ा कयों नहीं देते? अभी आपने इसमें म्ृात्युदंड की सजा का प्रावधान किया है। मेरा कहना है कि अगर किसी की सम्पत्ित की हानि होती है तो वह वापिस आ जाती है लेकिन अगर किसी की जान जाती है तो वह वापिस नहीं आती है। आज हिन्दुस्तान की हर जगह महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, तमिलनाडु में आदि हर जगह बम विस्फोट हुए हैं जिसमें बहुत सी जाने गयी हैं। मैं ग्ृाह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितना आर.डी.एकस. हिन्दुस्तान में लाया गया है। जब बम विस्फोट हुआ तो ऐसा बहुत सा आर.डी.एकस लाया गया। महाराष्ट्र में १९९३ में जो दंगा हुआ था, उसके बाद वहां से बम गोले और मशीनगनें आई थीं, उसमें दो बार छापा मारा गया। टैरोरिस्टस जो मशीनगनें इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत से लोग गिरफतार भी हुए। मैं जानना चाहता हूं कि इसके अलावा और कितना आर.डी.एकस आ रहा है। आज सारा हिन्दुस्तान खतरे में है। यहां कम्युनिस्ट भाई नहीं हैं और कांग्रेस वाले सदस्य भी बहुत कम हैं। यहां अल्पसंख्यकों की बात की जाती है। जब कल्प्रिट पकड़े जाते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, ... (व्यवधान)
SHRI S. SUDHAKAR REDDY : Is it only minorities? श्री मोहन रावले : चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब माईनौरिटी के लोग पकड़े जाते हैं, उस वकत इनके पास से ऐसा जवाब आना चाहिए, हम सब एक हैं, एकता की आवाज होनी चाहिए, कल्प्रिट किसी भी धर्म का हो,किसी भी जाति का हो, उसे म्ृात्युदंड की सजा होनी चाहिए। यदि कोई छोटी-मोटी बात हो जाती है तो हिन्दू-हिन्दू करके हमारे ऊपर हमला हो जाता है। ये सब वोटों के लिए लाचार हैं इसलिए जोर से नहीं बोलते।
... (व्यवधान)मैं जो बोल रहा हूं, उसे सुन लीजिए। आप समझ सकते हैं कि मैं कया बोल रहा हूं लेकिन आपको बोलने की हिम्मत नहीं है।
... (व्यवधान)आप जो बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसे जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाए, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पकड़ा जाए तो उसे तत्काल गोली मारकर उड़ा दो। जिसकी जान जाती है, जिसके घर के लोग मारे जाते हैं, हर रोज कहीं न कहीं बम विस्फोट हो रहे हैं, आप ऐवरेज देखिए। कश्मीर में चार हजार से ज्यादा बम विस्फोट हुए। आप पूरे हिन्दुस्तान का ऐवरेज ले सकते हैं।> आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत शुक़िया अदा करता हूं।
>SHRI C. GOPAL (ARAKKONAM): Sir, I would like to seek a clarification from the hon. Minister. There was a bomb blast in Tamil Nadu in which the hon. Home Minister had a narrow escape. The BJP unit of the State of Tamil Nadu has submitted a Memorandum, which has been signed by a few lakhs of people, demanding a CBI enquiry into the matter. One Shri Basha was arrested in the matter and it is suspected that he is an ISI agent ... (Interruptions)
SHRI C. KUPPUSAMI : Sir, the Government of Tamil Nadu had taken all necessary steps and the Central Home Minister was also satisfied with the situation. ... (Interruptions)
SHRI C. GOPAL : Sir, I have been given to understand that the Chief Minister of Tamil Nadu had written a letter for having the matter enquired into by the CBI. I would like to know whether there is any proposal for conducting an enquiry by the CBI or not.
>*m12>> ग्ृाह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): सभापति जी, मैं सदन का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मोटे तौर पर इस विधेयक को समर्थन दिया। बहस के दौरान कुछ सवाल पूछे गए, कुछ शंकाएं भी प्रकट की गईं हैं और मैं संक्षेप में उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। पहली बात यह कि प्रो. प्रमाणिक एक ही सदस्य थे, जिन्होंने संशोधन दिए हैं। लोग उस समय ध्यान नहीं दे रहे थे, मैं ध्यान दे रहा था और मैं कहूंगा कि उन्होंने अध्ययन किया। पढ़ा और उसके बाद कई सारे जो संशोधन दिये, उसके कारण मुझे भी मंत्रालय से फिर से जानकारी करनी पड़ी, यहां तक कि मुझे प्रतिरक्षा मंत्रालय, डिफेंस मनिस्ट्री से भी पूछना पड़ा, कयोंकि ये प्लूटोनियम भी ले आये, यूरेनियम भी ले आये और कहा कि आखिर स्पेशल कैटेगरी एकसप्लोसिव आप लिखते हैं तो यह जो कैटेगरी है, उसका भी तो उल्लेख होना चाहिए और इस कारण मुझे पूछना पड़ा कि हमने तो केवल आर.डी.एकस. कहा है, एच.एम.एकस. कहा है, टी.एन.टी. कहा है, लेकिन यह एक संशोधन आया है, उस संशोधन के बारे में कया कहना है तो मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि यह जो रेडियो एकिटव सब्सटांसेज़ हैं, वैसे तो आप भी शायद फजिकस के हैं, एक तो ये कम्पाउंड नहीं हैं और यहां पर कम्पाउंडस करके लिखा हुआ है, it is not a compound, it is an >element. Furthermore, it is a radioactive substance which, in its ordinary form, is not explosive. It becomes explosive when it is enriched and fusion is allowed to take place at a very very high temperature. Otherwise, they are not explosive in that sense.
PROF. R.R. PRAMANIK (MATHURAPUR): Uranium 235 is a fissile material and not a fertile one. Natural Uranium contains Uranium 235 and Uranium 238. Uranium 238 is a fertile element, not a fissile one. For making a bomb, critical mass is required. But Uranium 235 is an explosive nuclear substance. When you call a substance explosive, it can be a conventional explosive or a nuclear explosive but it is an explosive substance. For making a bomb, critical mass is required, detonation is required and so many technologies are required. But Uranium 235 is enriched. Plutonium is a fissile element. Sub-critical bombs are now coming in.
SHRI L.K. ADVANI: I shall keep your knowledge in mind. But I do not want to make amendments in the law which give ideas to people. Firstly, it is essentially a matter on which scientists can comment; I would not claim to do that. But I did enquire, after your amendment, and I did go into the whole thing. After all that, I came to the conclusion that the present formulation of the law is the best because it `includes' and it does not exclude anything. Today, at least we are aware that the kind of explosives Pakistan or the ISI have been providing to the militants are, principally these three. These are the substances that are being provided and, therefore, they have been specifically mentioned. यह जो बार-बार कहा गया है कि अगर गलती से किसी के पास मिल गया तो उसको तो फांसी पर चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें हर एक प्रोवीजन में लिखा गया है, जैसे आप देखेंगे कि कलाज़ तीन है:
"Any person who unlawfully and maliciously causes, by any explosive substance, an explosion of a nature ..." यह जो सारी शब्दावली है, इससे स्पष्ट है। फिर इसका निर्णय कोई एग्जीकयूटिव तो करेगा नहीं, किसी को फांसी पर चढ़ाने का सवाल नहीं है। इसका निर्णय तो कोर्ट करेगी, अदालत करेगी और जिस अदालत के निर्णय के बारे में योग्य स्थान पर अपील होगी। हां, यह बात तो कोई कह ही सकता है, आप कृष्णा अय्यर को कोट कर रहे थे और यह मत दुनिया भर में कया हिन्दुस्तान में भी चला है, वषर्ों से मैंने यह बहस सुनी है, वकीलों में सुनी है, न्यायाधीशों में सुनी है कि कैपीटल पनिशमेंट वास्तव में कोई हल है कि नहीं है, कैपीटल पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं इस मत का हूं कि हिन्दुस्तान के संदर्भ में कैपीटल पनिशमेंट का उपयोग है और अगर किसी की हत्या करने पर म्ृात्यु दंड मिलता है तो फिर जो इस प्रकार से काम करता है कि आर.डी.एकस. पाकिस्तान से लाकर ट्रेन को उड़ाये और कहीं पर जाकर बेगुनाहों की हत्या करे,
19.00 hrs. उसके लिए तो म्ृात्युदंड नश्िचत होना चाहिए, इसका प्रावधान होना चाहिए। हां, म्ृात्युदंड न्यूनतम पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मूल विधेयक में आजन्म, आजीवन कारावास का प्रोविजन था, उसको भी बनाए रखा है। जैसे न्यायाधीश पूरी परस्िथतियों का अवलोकन करे, अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस केस में म्ृात्युदंड नहीं देना चाहिए, आजीवन कारावास देना चाहिए तो वह दे देगा, निर्णय उसको करना पड़ेगा। कुल मिलाकर इस बात को ध्यान में रखकर कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार के आतंकवाद को और खासकर ऐसा आतंकवाद जिसमें आतंकवादी पाकिस्तान की सहायता लेकर काम करता है और उसमें विफल रहता है, कोई म्ृात्यु नहीं हुई इसलिए वह अपराध से बरी नहीं हो जाता। वह विस्फोट तो करता है, कोई मरा नहीं, इसीलिए इस बात को देखा जाए कि अगर वह विस्फोट करता है, म्ृात्यु हो या न हो, जैसे वह ट्रेन गिराता है, मान लो लोग बच जाते हैं, कोई म्ृात्यु नहीं होती, लेकिन ट्रेन गिराना इतना बड़ा अपराध है कि उसके लिए दंड होना चाहिए, खासकर इस केस में प्रमुख कोर है स्पेशल केटेगरी का जो एकसप्लोसिव का उपयोग करेगा, हत्या करने की कोशिश करता है, उसके लिए प्रावधान है। मोहन रावले जी ने १९९३ के बम विस्फोट के सीरियल बॉम्िबंग का उल्लेख किया। मैं उस वकत अगले दिन वहां गया था। मैंने जो दृश्य वहां देखा, कयोंकि मेरा पहला-पहला अनुभव था जब मैंने आर.डी.एकस. के उपयोग के बाद की स्िथति देखी, उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया। मैंने दिल्ली में, पंजाब में और अन्य जगहों में बम विस्फोट देखे हैं, लेकिन आर.डी.एकस. से हुए विस्फोट की स्िथति पहली बार देख। मैं उन १३ जगहों पर गया जहां इसका उपयोग हुआ था, खासकर वर्ली का दृश्य मुझे अच्छी तरह याद है। ऐसा लगता था जैसे १९४५ की वार का दृश्य हो, जिसमें हमने बॉम्िबंग को देखा था, ऊपर से बमबारी को देखा था, वहां आर.डी.एकस. की वजह से बड़े-बड़े क़ेटर्स बन गए थे। उसको देखकर लगा कि इस प्रकार के जो स्पेशल केटेगरी विस्फोटक हैं, उनको अपने पास रखने मात्र के लिए भी दंड की इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह डेटरेंट बने। इसलिए मैं आग्रहपूर्वक अनुरोध करूंगा कि सदन इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करे। बाकी जो कुछ सवाल माननीय सदस्यों ने पूछे कि आई.एस.आई. के बारे में कया किया जा रहा है, चमन लाल जी ने कहा कि लोग अंदर आते हैं, ये सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में सरकार सतर्क है। केवल मात्र यह व्यवस्था करने से ही आतंकवाद की समस्या हल हो जाएगी, ऐसा दावा मैं या सरकार नहीं करती। इसके साथ-साथ और भी उपाय करने पड़ेंगे तथा और कदम उठाने पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
SHRI AJAY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Is it for ISI?
SHRI L.K. ADVANI: It is not for ISI. There is no mention of ISI. These explosives are not available here. They have got from them... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : The question is:
"That the Bill further to amend the Explosive Substances Act, 1908, be taken into consideration."
The motion was adopted.
---
PROF. R.R. PRAMANIK : But Sir, I have got the amendment. I was assured that I would speak later on, on amendments.
MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.
Clause 2 PROF. R.R. PRAMANIK : I beg to move:
Page 2, line 5 and wherever they occur in the Bill, --
for "any explosive substances"
substitute "any conventional explosive substance." (1) Page 2, lines 14 and 15, --
after "compounds" insert --
"Nuclear explosive substance viz Uranium 235 and Plutonium". (2) Page 2, --
"(c) the conventional explosive substances shall be deemed to include all the explosive substances except the special category explosive substances. (3) SHRI L.K. ADVANI: Sir, he has already spoken. In fact, his entire speech was on his amendments. I have noted everything. I am sorry, I am not able to accept it. आप अगर कंवेंशनल की व्याख्या करेंगे तो आपको अनकंवेंशनल की भी करनी पड़ेगी। हमारे यहां पर व्याख्या की गई है। एक तो एकसप्लोसिव सब्सटांस की और दूसरे की गई है स्पेशल एकसप्लोसिव सब्सटांस की। दो ही केटेगरी हैं, इनसे काम हो जाता है। आपके प्लूटोनियम और यूरेनियम के बारे में मैंने उत्तर दे दिया है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि आपके संशोधन को स्वीकार करना मैं इस कानून के उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं मानता। आपकी राय होगी कि म्ृात्युदंड नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार की राय है कि जब तक म्ृात्युदंड का प्रावधान हमारे कानून में है, तब तक ऐसे अपराध के लिए कम से कम म्ृात्युदंड होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना संशोधन वापस लें और यह सदन सर्वसम्मति से इस महत्वपूर्ण कानून को स्वीकार करे।
PROF. R.R. PRAMANIK : While replying to this Bill, hon. Home Minister mentioned about RDX, PTEN, ISI agents and Pakistani people. But in the Bill, there is no mention of ISI people or spies or Pakistani people. While giving the reply, the hon. Home Minister mentioned ISI, Pakistani agents and foreign nationals. There is a law for those who are against the country. There is a penal punishment, capital punishment for them. I have mentioned that. The punishment is there. The provision is there. Capital punishment is there for them who are against the nation. But while replying, the Home Minister mentioned about Pakistani agents, but in the Bill there is no mention of ISI and Pakistani agents. I am against terrorism created by Pakistan and the people across the border. But in the Bill, it is mentioned as "any man". RDX and PTEN are not available here. Any explosive can be manufactured here, can be obtained here, and any Indian citizen can act on that explosive. But in our country, there are terrorists and Naxalites. They are not Pakistani agents. They are not ISI people. श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, इनका कोई संशोधन ऐसा नहीं है जिसमें लिखा हो कि आई.एस.आई. जोड़ो। इनके जो संशोधन हैं, उसमें एक भी ऐसा संशोधन नहीं है जिसमें लिखा हो कि अगर कोई आई.एस.आई. वाला ऐसा करता है तो उसे दंड होना चाहिए, उसे म्ृात्यु-दंड होना चाहिए।
We have not suggested that. Frankly, may I explain also that ISI or Pakistan has been sending all these arms and explosives into the country? Those who use it are not necessarily ISI people, but they are causing the same damage to the country as anyone else.
PROF. R.R. PRAMANIK : There is a law. There is a capital punishment for only possession of RDX and explosives. It comes under capital punishment. I think that will be misused.
SHRI L. K. ADVANI: It is not against ISI.
PROF. R.R. PRAMANIK : There is every possibility that this law may be misused politically to suppress the opponents. Even the British had misused the Explosives Act, 1889.
MR. CHAIRMAN :Are you withdrawing your amendments?
PROF. R.R. PRAMANIK : I am not withdrawing my amendments on the subject. I am for punishment but not for capital punishment.
MR. CHAIRMAN: I shall now put all the amendments moved by Prof. R. R. Pramanik to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
MR. CHAIRMAN : The question is :
"That clause 2 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
Clause 3 PROF. R.R. PRAMANIK : I beg to move:
Page 2, line 19 and wherever they occur in the Bill,-
for "injury to property"
substitute "damage to property" (4) Page 2, line 20,-
for "property"
substitute "damage to property" (5) Page 2, lines 20 and 21,-
omit "with imprisonment for life, or" (6) Page 2, line 26,-
omit "death, or" (7) MR. CHAIRMAN : Now, I shall put amendment Nos. 4 to 7 moved by Prof. Pramanik to clause 3, to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That clause 3 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 3 was added to the Bill.
Clause 4 PROF. R.R. PRAMANIK : I beg to move:
Page 2, line 39,-
omit "with imprisonment for life, or" (8) MR. CHAIRMAN: I shall put amendment No.8 moved by Prof. R.R. Pramanik to clause 4, to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That clauses 4 and 5 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clauses 4 and 5 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill. श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि विधेयक पारित किया जाए।"
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That the Bill be passed."
The motion was adopted.
1913 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 18, 1998/Agrahayana 27, 1920 (Saka).
-------