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Lok Sabha Debates

Further General Discussion On The Union Budget For 2022-23 (Discussion Not ... on 8 February, 2022

Seventeenth Loksabha an> Title: Further general discussion on the Union Budget for 2022-23 (Discussion not concluded).

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय बजट पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, मैं महाराष्ट्र के हातकणंगले लोक सभा संसदीय क्षेत्र से आता हूं । आज देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, मैं उसके लिए देश के सभी बहनों और भाइयों का अभिनंदन करता हूं । जब से ये देश बना है, तब से देश ने कुछ पाया है और कुछ खोया भी है । मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि उसमें बहुत सारी सरकारों का योगदान रहा है, बहुत से राज्यों का योगदान रहा है । समूचे राष्ट्र को बनाने में इन सभी के योगदानों की वजह से जो आज का भारत है, निश्चित रूप से यह राष्ट्र (भारत) दुनिया के पटल पर आगे बढ़ रहा है । हम लोग एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जहां कोरोना की महामारी की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था व्यथित हो गई थी । इस कठिन परिस्थिति से उबरने के लिए निश्चित रूप से इस देश को एक अच्छे बजट की जरूरत थी ।

          मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को कुछ चीजों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा । जो ‘पीएम गति शक्ति’ इन्फ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान बनाया गया है, निश्चित रूप से देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाने और हर सेक्टर को आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्लीज एक मिनट के लिए बैठ जाइए ।

          माननीय सदस्यगण, माननीय वक्ता अच्छा बोल रहे हैं । प्लीज आप लोग बैठ जाइए । आप लोग सदन में आपस में चर्चा मत कीजिए ।

… ( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब भी कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो, तो उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए ।

… ( व्यवधान)

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे : अध्यक्ष महोदय, जो चीजें अच्छी हैं, उनका समर्थन करना और जो चाहिए उसकी मांग करना, यह हमारी जिम्मेदारी है । इस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि ‘पीएम गति शक्ति’ एक बहुत अच्छा मास्टर प्लान है, जिससे राष्ट्र को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी । मैं इस सदन के माध्यम से इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा ।  दूसरी तरफ, हमें इसमें जो कमियां नजर आई हैं, उनको भी आपके मद्देनजर रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है ।

17.20 hrs                        (Shri N.K. Premachandran in the Chair)    मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि कोरोना की वजह से राष्ट्र का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का अर्थचक्र बिगड़ गया है और इस स्थिति से उभरने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, उसमें सबका समर्थन होना बहुत जरूरी है । निश्चित रूप से इस बजट में कुछ खामियां हैं, जिनकी मैं बात कर रहा था । बजट पढ़ने के बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि ‘ऐसी स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिलती नहीं, सिर्फ संकट ही संकट है,सरकार हर बार यही कहती है कि इस साल का बड़ा अच्छा बजट है’ ।

          बजट अच्छा है या बुरा उसके मंसूबे क्या हैं, यह उस पर निर्भर करता है । हमें सरकार की नीयत पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन नीतियों पर जरूर है । जो नीतियां बनाई जा रही हैं, उसके बारे में निश्चित रूप से हर भारतीय को संदेह है और इस वजह से हम आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहेंगे । पूरे बजट में जी-20 के जो 20 देश हैं, उन 20 देशों में हम सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं । कुछ चीजें कोरोना की वजह से बिगड़ गईं, लेकिन काफी देशों ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की पॉलिसी अपनाई और उसके माध्यम से उन्होंने अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का काम किया । हमारे देश ने भी उसके लिए एक अलग से फार्मूला बनाया, जिसके माध्यम से देश के लोगों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर नहीं की गई, लेकिन अन्य अनेक माध्यमों से लोगों के पास पैसा भेजने का प्रावधान किया गया ।

 बजट में 20 लाख करोड़ रुपये की जो घोषणा की गई, उसकी क्या स्थिति है और क्या उसका फायदा एमएसएमईज़ को हुआ? क्या नए स्टार्टअप्स को हुआ? हम नए रोज़गार बढ़ाने की बात कर रहे थे । देश में दो करोड़ नए रोज़गार बनने वाले थे, लेकिन मैं परिस्थिति का अनुभव लेकर यह कहना चाहूंगा कि बेराज़गारी का हाल इस देश में ऐसा है कि आप दो करोड़ नौकरियां तो छोड़िए, इस देश में तीन करोड़ नौकरियां चली गईं । इस देश में ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि तीन करोड़ लोग बेरोजगार हो गए ।

          अगर आपको अच्छा चित्र बनाना है तो निश्चित रूप से इस बजट में उसके लिए कोई तो स्ट्रॉन्ग प्रोविजन होना जरूरी था । घोषणाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका जो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, उस इंप्लीमेंटेशन में यहां पर बहुत सारी खामियां दिखाई दी हैं । निश्चित रूप से यहां पर अच्छे-अच्छे काम चल रहे थे । आप कृषि उद्योग को देखिए । कोरोना काल में इस देश को अगर किसी ने बचा कर रखा है तो इस देश के किसानों ने, गरीब आदमी ने बचा कर रखा है और इसके साथ ही आरोग्य विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहा है ।

          सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जो किसान हमेशा से एमएसपी तय करने की मांग करते रहे हैं, उसका बजट में कहीं भी उल्लेख नहीं है । मैं आपसे यह मांग करना चाहूंगा कि किसानों के एमएसपी के लिए बजट में प्रावधान किया जाए । आधुनिकता किसानों से जरूर जुड़नी चाहिए । आप ड्रोन से खेती के लिए प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर्स की कीमते देखें तो वे आसमान छू रही हैं ।

आप एक जगह तो ड्रोन से खेती की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र या अन्य राज्यों के किसानों में फर्टिलाइजर्स की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बहुत बड़ा असंतोष है । इस सेक्टर में आप देखेंगे तो देश में 20 परसेंट लॉसेस रजिस्टर्ड हुए हैं । बहुत सारे युवा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में किसी तरह का इनिशिएटिव नहीं दिखता है । किसानों की आय दोगुनी करने की ख्वाहिश निश्चित रूप से सरकार की थी,लेकिन अगर आप आज की स्थिति में देखें तो बजट में उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है, जिसके माध्यम से किसानों को हर सेक्टर में आगे जाने का मौका मिल पाए ।

          मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर नीतियां अच्छी बनें तो निश्चित रूप से काम भी कारगर तरीके से होता है । टैक्स भुगतान करने वाले जो टैक्सपेयर्स हैं, उनको टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा, ऐसा उनका मानना था । बुरी अवस्था में भी इस देश की इकोनॉमी को सुधारने में टैक्सपेयर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उनको इस बजट में किसी तरह की सहूलियत नहीं मिली है । एक अकेले महाराष्ट्र राज्य में एक करोड़ लोग टैक्सपेयर के रूप में अपना योगदान देते हैं, लेकिन उनके लिए हम लोग इसमें कुछ भी प्रोविजन नहीं कर पाए । देश के बहुत सारे जो टैक्सपेयर्स हैं, उनकी यह मांग है कि उनके लिए कुछ इंक्लूजन किया जाए, उनको टैक्स में कुछ बेनिफिट दिया जाए ।

          निश्चित रूप से मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहूंगा कि हमारे देश में टैक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है । टैक्सटाइल पॉलिसी बनाते वक्त देश में घोषणा हुई थी कि टैक्सटाइल के लिए नए हब्स बना दिए जाएंगे । 7 मेगा टैक्सटाइल्स पार्क्स की घोषणा की गई । महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है,जहां से देश में एक बहुत बड़ा टैक्सटाइल का हिस्सा आता रहता है । लेकिन पिछले बजट में एक भी टेक्सटाइल पार्क महाराष्ट्र को एलॉट नहीं हुआ है । मैं केन्द्र शासन से मांग करना चाहता हूं कि आप यह योजना महाराष्ट्र में भी लागू कीजिए । उसके माध्यम से हजारों युवाओं को फायदा होगा । 12 हजार करोड़ रुपये का लॉस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में आया है । एमएसएमई सेक्टर में देखें तो आज 99 प्रतिशत एमएसएमईज क्लोज हुई हैं । निश्चित रूप से यहां कोरोना का जो 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज आया था, अगर आप उसमें से रिवाइवल रेट देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, की हालत खराब है । आज होटल्स की अवस्था बहुत बुरी हो गई है । देश भर में बहुत सारे होटल्स बन्द हो गए हैं, उनको फिर से रिवाइव करने के लिए कोई भी प्रावधान हमारे इस बजट में नहीं दिखता है । जो इतनी सारी चीजें देश में घट रही हैं, उनका एक कारण यह महामारी भी है और मैं समझता हूं कि बजट पर उसका विपरीत परिणाम पड़ा है, लेकिन जो बजट जमा हुआ है, उसमें राज्य जो योगदान देते हैं, हर राज्य का योगदान ध्यान में रखते हुए, उनकी लोक संख्या और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, निश्चित रूप से इस बजट में उनके लिए अच्छा काम होना जरूरी था । महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है । आज देश के चुनिंदा लोगों के पास सम्पत्ति जमा हो रही है । Fifty-seven per cent of the total wealth in India lies with two per cent of the people living in India. 

अगर यह सिचुएशन सही है तो निश्चित रूप से आम जनता, जिसके माध्यम से इतना बड़ा रेवेन्यू जेनरेट होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में बढ़ोत्तरी हुई, उसे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है । एनआरईजीएस योजना, जिसके माध्यम से हम लोग ग्रामीण इलाकों के विकास में योगदान दे पा रहे थे, उसमें कटौती की गई है । हेल्थ के बारे में कटौती की गई है । आज कोरोना महामारी की वजह से दो चीजें प्रमुखता से उजागर हुई हैं – एक, इस देश के किसान, जिन्होंने इस काल में अपना काम किया, लोगों का पेट भरने और इस देश को चलाने का काम किया । दूसरी तरफ, हेल्थ इंडस्ट्री ने, इस देश के आरोग्य विभाग ने, हर स्टेट के आरोग्य विभाग ने अच्छा काम किया और निश्चित रूप से उसका फल हम यहां देख रहे हैं । मैं सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि आज कोरोना के बाद भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलीं, अगर आप प्री-कोरोना और पोस्ट-कोरोना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो निश्चित रूप से हमें इसमें बदलाव करने की जरूरत है । अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी निधि उपलब्ध होना भी बहुत जरूरी है ।

          महंगाई की मार के संबंध में अगर पांच वर्षों का रेशियो देखा जाए कि किन चीजों के दामों में बढ़ोत्तरी हुई है तो वर्ष 2017 में जो सरसों का तेल 70 रुपये का था, वह 200 रुपये पहुंच गया, रिफाइण्ड तेल 75 रुपये से बढ़कर 145 रुपये पहुंच गया । जो मसूर की दाल 60 रुपये की थी, वह 140 रुपये की हो गई, उड़द दाल 88 रुपये से बढ़कर 190 रुपये, चना दाल 90 रुपये से बढ़कर 185 रुपये, चाय 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये पहुंच गई । जो एलपीजी सिलिंडर 419 रुपये का था, वह 1,000 रुपये के पार चला गया, पेट्रोल70 रुपये 100 रुपये तक और डीजल 60 रुपये से बढ़कर 90 रुपये तक चला गया । जो इनफ्लेशन रेट बढ़ रहा है, निश्चित रूप से उसका भुगतान आम आदमी को करना पड़ रहा है । इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से हम आम जनता से पैसा वसूल कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ हमारी जो जिम्मेदारी है, उसे देने में क्या हम कहीं कम पड़ रहे हैं, इस पर केन्द्र शासन को विचार करना जरूरी है ।

मैं आपसे महाराष्ट्र के बारे में अनुरोध करना चाहूंगा । मैं महाराष्ट्र से आता हूं । महाराष्ट्र हमेशा ही देश को आगे बढ़ाने में एक सक्षम राज्य रहा है । टोटल टैक्सेशन सिस्टम में महाराष्ट्र के एक करोड़ से भी ज्यादा टैक्सपेयर्स हैं । केन्द्र शासन की जो दो लाख 20 हजार करोड़ रुपये सीजीएसटी जमा होती है, उसमें 48 हजार करोड़ रुपये अकेले महाराष्ट्र राज्य की पूंजी देश के राजस्व में जमा होती है । दूसरी तरफ, उसमें से महाराष्ट्र को जो रिटर्न मिलना था, सिर्फ 5500 करोड़ का रिटर्न मिला है, महाराष्ट्र की मांग है कि सीजीएसटी के 25 हजार करोड़ रुपये आज भी केन्द्र शासन के पास प्रलम्बित हैं । निश्चित रूप से वह जायज मांग महाराष्ट्र आज भी मांगने की कोशिश कर रहा है ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे: सर, चक्रवात की सिचुएशन आई थी महाराष्ट्र में । देश भर में चक्रवात की परिस्थिति निर्मित हुई, मेरे जिले में बाढ़ की परिस्थिति निर्मित हुई, सारे राज्य और देश ऐसी परिस्थितियों से प्रभावित हुआ, लेकिन केन्द्र के माध्यम से राज्यों को मदद करते वक्त राजकीय भेदभाव नहीं होना चाहिए । उसमें आप देखेंगे कि महाराष्ट्र ने जो मांग की थी, उसकी20 प्रतिशत रकम भी महाराष्ट्र को नहीं मिली । गुजरात को उसी टाइम हजार करोड़ रुपये दिए गए, लेकिन महाराष्ट्र की जो मांग थी, जो न्यायिक मांग है,देश के किसानों और वहां के पीड़ित लोगों को देने का काम ये नहीं कर पाए । मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र एक स्वाभिमानी राज्य है । अच्छे काम के लिए और इस देश की बढ़ोतरी के लिए काम करता रहेगा । हमारे मुख्य मंत्री जी ने हमेशा महाराष्ट्र के भले के लिए तथा राज्य और केन्द्र एक साथ काम करें, इसके लिए हमेशा पहल की है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग अच्छी चीजें बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपके समर्थन की बहुत जरूरत है । केन्द्र सरकार आपके माध्यम से निधि में कोई दूजाभाव नहीं करेगी, महाराष्ट्र को जो पैसा मिलना चाहिए, वह निश्चित रूप से मिलता रहेगा ।

माननीय सभापति : प्लीज, आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे : अगर दबाने की कोशिश की जाए तो मैं बोलूंगा कि महाराष्ट्र की जो न्यायिक मांग है, उसको पूरा करने में केन्द्र सरकार समर्थन करे । हमारी जो मांग है,वह देश को आगे बढ़ाने वाली है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली है, उसमें आपका समर्थन बना रहे ।

HON. CHAIRPERSON: Those hon. Members who would like to lay their written speeches on the Table of the House have the privilege to do so.

                       

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Mr. Chairman, Sir, let me start by expressing solidarity with our fellow hon. Member Asaduddin Owaisi ji. We condemn the attack that was made on him. We condemn not only this but all attacks on any Member of this House, every citizen of the country who has a secular and independent voice and we believe that such voice needs to be safeguarded.

          Coming to the Union Budget, I would say that it is a little disappointing for the State of Andhra Pradesh because none of the promises made under the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 has been mentioned in the Budget. But, before I express my grievances regarding that, let me talk about some positives of the Budget.

The first positive is that even though this is an election year and there is every temptation to come up with a populist budget, the Finance Minister desisted from doing that. The second positive is the acceptance of digital currency and tech economy. It is a way of saying that India is ushering in Industry 4.0. The third positive is, green economy. There is a clear and present danger, which we all are seeing, of climate change that is taking place across the globe. A major economy like India issuing bonds for green infra, PLI scheme for manufacturing solar panels, planned transition into carbon neutral economy are moves in the right direction.

   

          Positive No.4 is, this is very important for my Constituency, high allocation for cotton procurement. CCI has been doing great work for the last few years with respect to procurement of cotton. This is music to the ears of all cotton-growing farmers across the country.

          Positive No.5 is the 19 per cent increase in the budget for education. We have seen in the last two years how the most vulnerable group, the children, have suffered because of the learning losses they suffered. We have seen a digital divide among children over the last two years across the country. Hopefully, this increase of 19 per cent in allocation for education will try to and bridge some part of it.

          Positive No.6 is the reduction of duty on shrimp-related aqua culture inputs. In our State which exports almost Rs.30,000 crore worth of marine products every year, this will boost our farmers; and this will boost the marine exporters of not only Andhra Pradesh but all the coastal States of India.  Positive No.7 is the cut in the tax rate for cooperative societies which are the bedrock of the rural economy. Hopefully, this will strengthen them.

          Coming to the concerns about the Budget, the first concern is that the fertilizer subsidy has been decreased. We have seen in the last one year how rates of every fertiliser other than urea have gone up. So, decreasing fertiliser subsidy this time is a cause for concern. The second concern is that there is no increase in allocation for agricultural research. The Prime Minister has been talking about doubling the farmers’ income and also of crop diversification and all these things. Without actually increasing the budget allocation for agricultural research, how is it going to happen? That is a matter of concern.

          Food subsidy has been reduced by almost 28 per cent. There is no mention in the Budget of PM Garib Kalyan Anna Yojana which has done amazing work in the last two years during the pandemic. So, I believe that it is going to be discontinued soon. That is a major cause of concern. Allocation for MNREGA has been reduced by 25 per cent.

In the last one year, only 52 days of work has been generated for the 100 days that has been asked.  That is an average that has happened.  Rural development budget has been cut by 11 per cent.  Regarding health care budget, even after pandemic times, we have seen the gaps that are there in the rural health care systems.  After seeing all that, even then, we are not able to give three per cent of the GDP with respect to the health care budget.  MSME is getting extended emergency credit guarantee till March, 2023.  You might say, yes, we are extending this scheme.  What is the problem with that?  But this is only half cup full. 

          The other problem is this.  There is a major issue with regard to cash flow.  Even in the last one-and-a-half years, there are almost 66 lakh MSMEs which have been closed down because of the cash flow issues.  So, this needs to be looked into.  I raised these concerns because there is a safety net that has been created in this country so that poor people do not suffer.  By reducing the fertilizer subsidy, food subsidy, allocation for rural development, MGNREGA and all these things, one the one side, we are not able to keep them safe with this safety net, and on the other side, as MSMEs are closing down, we are not able to generate enough employment in the MSME sector.  So, there is a two-pronged problem in the country.  On the one side, there is unemployment and on the other side there is this one.  But the Budget is saying that we will face these two problems with one answer, that is, by making sure that capital expenditure is increased and with increase in capital expenditure, growth will happen and employment will be generated.  But if you look at capital expenditure figures as well, Rs.7.5 lakh crore has been allocated for capital expenditure.  Out of that, Rs.80,000 crore has been allocated for loans to NHAI and BSNL.  Another one lakh crore rupees have been given as interest-free long-term loans for the States.  If you take out this Rs.1.8 lakh crore from Rs.7.5 lakh crore, it is only three per cent increase compared to last year’s capital expenditure that has been proposed. 

          Having capital expenditure on the books is one thing, but spending it is a completely different thing.  Coming from Andhra Pradesh, we have a completely different experience post-bifurcation.  It is because the number of promises that have been made in the Andhra Pradesh Reorganisation Act involves capital expenditure which has not been happening for the last eight years or so.  Starting with Polavaram, it has been conceived with Rs.15,000 crore as a Project.  But after cost escalation and everything, it has gone up to almost Rs.55,000 crore.  Till now, only Rs.13,000 crore has been spent on this. … (Interruptions) From the Central Government, only Rs.11,000 crore has been reimbursed.  Still, there is an amount Rs.2,100 crore that has to be reimbursed from the Central Government.  This is a capital expenditure.  This Project is supposed to irrigate almost three lakh acres of land.  It is supposed to give drinking water to almost 500 habitations in that area.

          Coming to the Railways, in this year’s Budget, almost Rs.7,000 crore has been allocated to the State of Andhra Pradesh for various projects of the State of Andhra Pradesh.  But going by the past experience, what we have seen in Andhra Pradesh, this amount of Rs.7,000 crore will be there in the books, on the papers, but it will not be spent.  It is mainly because a revenue deficit State like Andhra Pradesh cannot fund this.  You are asking the States to fund 50 per cent from our side for this and the Centre will fund 50 per cent from their side for land acquisition and all such other costs.  But a revenue deficit State like Andhra Pradesh is not in a position to do it.  Even the Telugu Desam Party has also written in 2018 raising the same matter saying that whatever you are asking from the State, the share should be decreased so that Rs.7,000 crore or whatever amount is allocated to Andhra Pradesh can be spent in Andhra Pradesh.  I hope the Minister will take that into consideration because NHAI and the Ministry of Road Transport and Highways are doing the same thing.  When they are acquiring the land, they are coming out with a creative solution.  So, the State would not feel that burden.  I hope, the Railway Minister will take that into consideration.

          Also, regarding the other promises that have been made with regard to the Andhra Pradesh Reorganisation Act, the South Coast Railway Zone has been announced; its operation has been pending.  Construction of Oil and Petrochemical Complex at Kakinada is still pending due to lack of Viability Gap Funding from the Central Government side. The Ramayapatnam port, which has been an alternate port for Dugarajapatnam, which was promised earlier, there is no progress with that.  Regarding establishment of an integrated steel plant in Kadapa District, there is slow progress with that.  On top of that, to rub salt in the wound, Vizag Steel Plant which was there, which we got after a lot of agitation, the Central Government is planning to privatise it. We have already expressed our dissatisfaction over that.  Please try to make it viable through other means.

          A number of educational institutions, like IIT, IIM, IIIT, NIT, Central Petroleum University, Central Agricultural University, Central Tribal University, have been sanctioned.  We have given land also to that effect, and the State has done all that it could, but most of these campuses are still running from rented buildings.  There has been no progress in this regard.

          Sir, on Vizag-Chennai Industrial Corridor, which is supposed to boost the economy on the eastern side, only Rs.1340 crore has been spent in the last eight years.  This comes under the head ‘capital expenditure’ that was supposed to be spent by the Central Government.  Though the Central Government is promising it in this Budget, but this has been the experience of the State of Andhra Pradesh for the last eight years.

   

          Compounding the problem of unscientific bifurcation of the State, AP has received 54 per cent of the population of the State and 45 per cent of its revenue.  The revenue deficit, that was calculated during bifurcation, was Rs.23,000 crore, and only Rs.4,000 crore has been received till now.

          A Special Package was announced for the backward districts of AP under which only Rs.428 per person was allocated, whereas Bundelkhand under the same Special Package got almost Rs.4,115 per person.  This is almost ten times more than what has been allocated for Andhra Pradesh.  There are pending dues to the tune of Rs.6,284 crore for APGENCO from Telangana.  It has not been settled.  AP has a net borrowing limit of Rs.42, 472 crore, but it has been reduced by Rs.6,000 crore because the previous TDP Government has overborrowed it.  The Government is punishing us for the misdeeds of the previous Government.  These are the problems that we are facing.  I am not the first person who is raising it.  A number of other Members of Parliament from Andhra Pradesh have raised it numerous times.  I am not the first person who is raising it.  This is the injustice that has been done to Andhra Pradesh.  The House is witness to this injustice. 

          Last week I was listening to Rahul Gandhi ji speaking about the bouquet of flowers.  He had mentioned a number of States but could not take the name of Andhra Pradesh.  Maybe, he also knows about the injustice that has been done to Andhra Pradesh.  I would request that whatever injustice has been done to Andhra Pradesh be rectified.  If the Government wishes us to believe in the Budget - which is promising CapEx - and that it will help Andhra Pradesh grow, please prove it by fulfilling the promises, approving Rs. 55,000 crore as the escalated cost of Polavaram as soon as possible, releasing the pending amount of Rs.2,200 crore, and extending the GST compensation for another five years.  The Government is giving Rs.1 lakh crore interest-free loan to all the States.

HON. CHAIRPERSON: Please try to conclude.

AN HON. MEMBER: Our Party has got a lot of time.

HON. CHAIRPERSON: Your Party has given names of four speakers.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU : I think, there are only two or three speakers to speak from our Party.

          The interest-free loan to the tune of Rs.1 lakh crore is being given to all the States, but we know the amount of cess that has been collected in the last three years on fuel itself.  It has been close to almost Rs.10 lakh crore.  Even if we go by the calculation of GST, we should be getting more than Rs.1 lakh crore which has been promised.

          In the Budget there has been a mention of Godavari-Krishna-Cauvery river interlinking project.  Whatever work has already been done, we should be compensated for that.  Please get this project off the ground.  All of us are ready for this project to be sanctioned at least in this year.

          Finally, Sir, this has been a promise that has been made in this House by the previous Prime Minister, Manmohan Singh ji, as also the promise made by the present Prime Minister during his campaign in 2014 in Tirupati itself.  This is the rightful demand of our people, and it is about granting a Special Category Status.  This is a promise that had been made during the unscientific bifurcation of our State.  We have been asking continuously about it but nothing has been done.  The longer this situation continues, and if we are denied this right, the more people will lose faith in the promises of this Government.  The strength of the present Government is that it is connected to the people on the ground.  I would request that it should stand by its commitments and ethos. 

          We must combat the growing sense of alienation among the people of Andhra and handhold them at this crucial stage of their development.

          The State of Andhra Pradesh wants to prosper and progress. We want all the States to prosper and progress because we believe inherently that if all the States prosper and progress, then only the so-called Amrit Kaal will arrive. Thank you very much.

 

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): I would like to place my views on this General Budget for the year 2022-23. On behalf of my party, Trinamool Congress, I have to make an honest confession that considering the economic crisis that is slowly spreading its wings across various sectors of the economy, this budget was a chance to address the slowdown through bold measures and tackle the issue of rising unemployment, but this budget was all about "Mungeri Lal ke Haseen Sapne".

The Budget has failed to live up to the expectations of the farmers, middle class and youth. The Government has just used fancy words & on the other hand the allocations for various sectors present a grim picture of their commitment towards Sabka Saath, Sabka Vikas. BJP had promised to double farmers' income by 2022 but there was no mention of it. The agricultural sector was in deep crisis owing to drought and floods. Farmers expected the implementation of the M.S. Swaminathan Committee Report on agriculture, but the budget has ignored it.

Much was expected from the Union Budget 2022 which has come at a time when the Indian economy is facing an economic turmoil due to the coronavirus pandemic and battling widespread unemployment and inflation. High hopes were pinned on this year's budget as the country saw young people protesting for Railway jobs, farmers protesting for the government to address their loss of incomes, micro-sector producers as they faced closures and PSU workers as they fear loss of jobs due to privatisation. It was expected that the Union Budget would give some relief to these sections by promoting employment in these sectors.

Finance minister Nirmala Sitharaman in her speech promised to take care of all these issues, however, the budget numbers suggest that the promises are unlikely to be kept. Allocations have to justify the pronouncements.

At Rs 39.45 lakh crore, the budget expenditure is 15.3% of the projected GDP of Rs 258 lakh crore. For the current year, the revised expenditure of Rs 37.7 lakh crore is 16.2% of the estimated GDP of Rs 232.15 lakh crore. In other words, the expenditures will be proportionately less than what they currently are slated to be.

Further, the allocation to MGNREGA is cut back to Rs 73,000 crore from the revised estimate of Rs 98,000 crore this year. It needed to be stepped up substantially given the increasing demand for work due to high rates of rural job loss due to the COVID-19 pandemic. Further, the allocation in labour intensive sectors such as rural development and agriculture and allied activities show little rise or an actual decline when adjusted for inflation. Thus, this investment pattern will not lead to the boost required in employment generation.

This year's budget speech announced a plethora of schemes but has landed itself in a variety of contradictions. On the one hand, it talked of privatisation while on the other, it promised more investment in the public sector. Similarly, it also spoke of encouraging growth of cities and mega cities and a massive increase in urbanisation while talking of protecting the environment. Everyone knows that cities are guzzlers of energy and resources. One has to have a policy of creating smaller cities and not mega cities. How that is to be achieved requires planning, which is not in evidence.

The budget has not addressed growing unemployment and inequality. No Wealth Tax introduced to bridge the gap between the rich and the poor. Pandemic has made life difficult for commoners but providing any relief is not on the government's agenda. The rich stands to gain more, In brief, the budget lacks coherence, does not take care of the current problems faced by the people and does not seem to be credible even though it promises something to everyone.

 

*SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD):  I am thankful for allowing me to express my views in the general discussion on the union budget for 2022-2023.

First of all, I would like to express that the budget presented by our honourable Finance Minister was very disappointing and greatly smashed the hope of the people of the country. Now I come up with some of the issues that need to be addressed.

It has been a demand of the people of Kerala to set up an AllMS in the State as this State does not appear in the list of 22 AllMS the government has initiated. I urge that an AllMS be sanctioned for the State of Kerala and Palakkad is the most ideal place for the same to be set up there, as it is centrally located in the State. Land has been acquired which is lying unused and is in the custody of the Central government. Apart from that, an institution is also willing to offer its giant campus of more than 500 acres with requisite infrastructure for the proposed AllMS. The proposed AllMS at Palakkad, can also put an end to the continued infant child mortality in Attappadi which is a tribal area due to lack of medical care there. This will also benefit people of various districts in the neighbouring State of Tamil Nadu too. Therefore, setting up an AllMS at Palakkad will benefit people of two States. Therefore, it is requested that AllMS be set up at Palakkad at the earliest.

Palakkad, which is my Parliamentary Constituency, is a centrally placed district in the State of Kerala and adjoining to the State of Tamil Nadu. Airports for the people of Palakkad are at Nedumbassery, Karipur and Coimbatore having a road distance of 113 kms., 101 km. and 69 kms respectively. Palakkad is the second largest industrial district in Kerala, having all types of industries, including both central and State governments' public sector undertakings. The only IIT in the State of Kerala is at Palakkad. Palakkad is also the divisional headquarter of Southern Railway. The work on the Industrial Corridor between Coimbatore and Kochi via Palakkad is in progress. Palakkad is the gateway for reaching all materials to the State of Kerala from many parts of the country. More-over, many thousands of people from this district and its neighbouring district are settled in many parts of the globe, earning precious foreign exchange for the country. The proposed Coimbatore-Kochi Industrial Corridor is expecting huge foreign investment. Hence, it is necessary and essential to have an airport at Palakkad to make travel to/from Palakkad easier. Therefore, I urge that Palakkad may also be included in the airport expansion plan of the government.

Regarding an agrarian issue, I would like to say that almost 40 per cent of rice of Kerala is met by the district of Palakkad as this district has more than 65,000 hectares of agricultural land cultivating mainly rice. Thus, this is known as the rice bowl of Kerala. 80 percent of cultivators are small holding farmers and there are more than three lakh people who depend upon this farming activity in Palakkad. However, due to floods, many thousand hectares of agricultural land have been damaged and become uncultivable. Therefore, the cultivation has come down drastically. The farmers who took loans were not able to repay it. The agricultural labourers have become jobless, creating social imbalances there. Therefore, I urge upon the Government to provide a special agricultural package for the farmers of Palakkad district urgently.

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme continued to be a lifeline for the rural folks and this great scheme remained as the only source for the survival during COVID-19 pandemic. It is very surprising and astonishing to note that the government has reduced the budget allocation to Rs.73,000 crore which is 25.51 per cent less than the revised estimate for the current financial year. This has been done when the demand for the work. The rural folks have been demanding to increase the number of days from the current 100 days to 200 days in a year and enhancement in wages considering skyrocketing inflation. But to my utter surprise nothing has been found in the budget, and therefore, urge upon the government to increase the number of work days to 200 and increase the wages under MGNREGA.

Kerala is one of the States which is having rainfall for more than 8 months in a year in the country and therefore, the need for umbrellas in the State is higher than any other States. They cannot think of a life without an umbrella. Therefore, the increase on import duty by 20 per cent on umbrellas and withdrawal of exemption to parts of umbrellas are really injustice towards the people of Kerala. Therefore, I urge upon the government to withdraw the same.

The abandoned move of disinvestment in BEML in 2016 due to stiff opposition by the employees and the State Government of Kerala, again resurfaced now. The employees were on strike for more than a year against privatisation. This is a profit-making Company and it has orders worth more than Rs.10,000 crore won through global tenders. BEML has been manufacturing heavy military vehicles, rail and metro coaches and mining and construction vehicles. It is the only Indian Company engaged in the manufacturing of metro rail coaches in the country. A Unit of BEML at Kanjikode in my parliamentary constituency has already delivered 1500 heavy military trucks, 300 railway coaches and 500 metro bogies and is expected to produce 500 metro bogies this year. This Unit functions on 375 acres of eased land given by the Kerala government. It employs 350 permanent employees and 150 contract workers. The employees and their associations are agitating against the move of the said privatisation of BEML when it is in the spree of production and profit. Therefore, I urge upon the government not to privatise BEML in the interest of its employees and our nation.

One of the most affected segments due to Covdi-19 was LIC agents numbering over 13 lakh, as they were not able to collect premiums which affected their commission. They have been demanding to enhance the insurance coverage to Rs.50 lakh, revision of changes made by LIC on premium payment, enhancing advance relief to Rs.1.0 lakh from Rs.50,000/-, setting up of a welfare fund for LIC agents, pension for them, reducing interest on policy loan, reducing interest on the loans/advances to LIC agents, relaxation in club entry and continuation eligibility norms, postponement of moratorium on recoveries and GST on all types of policies affecting badly on the LIC policy holders. Therefore, I urge upon the government to look into the issues faced by LIC Agents across the country.

Nearly three million anganwadi workers, have been demanding regularisation of their services so that they are entitled to minimum wages, social security and pension among other benefits. They went on nationwide strike recently highlighting their demands and even made representation to the government. But nothing has been found in the budget for them. Therefore, it is urged that a national policy be made for these workers so that they get uniform benefits and remuneration across the country. The fact is that even after putting in a number of years as anganwadi worker they get a meagre amount as pension for the remaining part of their life. Therefore, I urge upon the government to consider their demands.

Another thing which I would like to mention over here pertaining to the proposed increase of Goods and Services Tax (GST) on the textile sector from the present 5% to 12% from 1.1.2022, which has been deferred for the time being, will adversely affect the textile business not only in Kerala, but in the entire nation. This sector has not come up till now from the pandemic Covid-19 impact and this sector is seeing a sign of slow improvement, but the said decision to enhance the GST to 12% will certainly shut the doors again for the improvement of business as this sector is already undergoing a factor of high cost on clothing/textile materials. This increase of GST will not be able to stock sufficient stock for the people involved in the textile sector by paying double the amount of tax. Textile sector is the second largest sector providing huge employment after agriculture in the country and this increase of GST on textile will push the progress of it to zero level. In Kerala alone there are more than 30,000 outlets of textile materials, employing nearly two lakh people, mostly women. This GST increase will certainly lead to loss of employment especially for the women folk and this will cause social unrest. The issue of refund on MMF raw material being used in the textile sector should be sorted out by the governments involved and on this issue the government should not make the entire sector as sick. The existing 5% tax is the maximum amount the weavers in lakhs, small scale units and they cannot be treated like corporate. All involved in the sector had made representations to withdraw the hike and the government remained firm till an intervention made by the Government of Gujarat. Sir, the government needs to listen to everybody and not Gujarat alone. Therefore, it is urged that the move to increase the GST on garment and textile be withdrawn completely.

The man and animal conflicts have been increasing day by day and many people have lost their lives on this account. The wild animals are freely moving on the roads and are even entering into human habitations, destroying homes and agricultural crops. Elephant deaths due to train hits have increased in the recent years, reason being that proper rail fencing has not been carried out. My district which has got vast forest area has been affected due to wild animals entering into human settlements and people are living with fear. The lack of flora and fauna and drying up of water bodies in the forest together with deforestation, are the reasons forcing wild animals to enter into human habitations. Therefore, I urge upon the government to allocate more funds for creating more rail fencing and also to rejuvenate forest with natural flora and fauna and water bodies.

Finally, the budget talks about introduction of Digital and Crypto currency. I am afraid how these will be introduced in a country like India. Therefore, the government needs to think twice before going ahead with the said proposals.

With this I conclude and I strongly oppose the budget.          

*SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM): Our Hon'ble Finance Minister Smt.Nirmala Sitaraman presented the 2022-2023 Union Budgets on 1st Feb. In that some of the disappointments which I would like to mention. 

In the Economic Survey 2021-22 projected a growth rate of 8-8.5 percent which hints towards more investment in the economy. It is expected that this year's budget will help in upticking growth from the levels that were in 2019 after the country recovered from the worst recession after independence last year. It is being expected that this year's budget will give a push to large scale spending so as to increase jobs and investments in order to move towards an economy of $5 trillion by 2025. But unlikely the unemployment is all time high and the budget did not assure to make employment. As prices of everyday commodities increase, one of the main things mostly everyone will look out for is a rise in the income tax exemption which is currently at Rs 2.5 lakh. It's very much disappointing every common man.

Experts expect that in order to increase its expenditure in infrastructure, the government may increase spending on railways, roads and waterways. Increased expenditure in rural and agricultural areas is expected. MGNREGA is one of the main employment generation to the rural area people. But the allocation of the funds to this scheme is reduced when comparing to the last financial years.

In order to support small business, ease of doing business along with ease of tax compliance, simplification and digitalization are expected to give small traders a moral boost. Lately, Prime Minister Narendra Modi has been stressing on startups, so startup friendly policies and tax relaxations are also expected for upcoming and existing entrepreneurs.

The fiscal deficit for this year is expected to be at 6.3 percent which is lower than the projected deficit of 6.8 percent. Tax revenues, higher nominal GDP growth and limited spending are expected to be contributing factors.

Our Tamilnadu CM Thalapathi M.K.Staline strongly contended the budget for not extending GST compensation beyond June. And he also Pointed out that Tamil Nadu's expectations for sanctioning of funds for schemes and relief for meeting losses incurred during the recent natural disasters, including floods, remained unaddressed in the Union Budget 2022-23, This budget was “hugely disappointing” to Tamil Nadu and its people.

Opposing the 'One Nation, One Registration proposal, it revealed how the Union government was “keen on snatching the rights of the States” in whichever announcement it makes. “It would be apt to call this Union budget as a budge which forgot the welfare of the people,"

Though the proposed allocation of 31 lakh-crore on the basis of “Cooperative Federalism” appeared to benefit the States, Mr. Stalin contended that the funds would be spent on Prime Minister's 'Gati Shakti' Plan and hence in the name of allocating funds for the States, the Union government would spend the funds on its own schemes. How will it help the States when various conditions are laid for its allocation which does not help the States in receiving the funds?

 It was only “consoling” to note that detailed project report for the Godavari-Pennar- Cauvery link project was ready. However, it is worrisome that even the preliminary fund allocation for the project is missing in the budget. Pointing out the absence of any fund allocation for the Defence Corridor in the State,Even in this sector, Tamil Nadu has been boycotted.

Despite the Prime Minister making assurances in various international for a on tackling climate change, the Union Budget has not made any announcement or allocated sufficient funds for States that have come forward to take the lead in this sector.

The Union Budget lacked any scheme for providing relief to people whose livelihoods have been severely affected by the COVID-19 pandemic or schemes to protect MSMEs. Union government has not taken any effort regarding the fiscal deficit of the States. The Chief Minister pointed out that States would be allowed a fiscal deficit of 4% of GSDP in 2022-23, of which 0.5% is tied to reforms in power sector.

This would be hugely critical for States like Tamil Nadu that have been offering free electricity to benefit farmers. The States should have been allowed a fiscal deficit of 5% of GSDP without any conditions. Rejecting the demands of the State governments to extend the GST compensation beyond June 30, 2022. It only showed the Union government's big brother attitude that would not help in the Union-States relations.

While there were demands for expanding the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) to town panchayats, the reduction in the budget for the implementation of the scheme by 325,000 crore was not only an effort to stop the scheme introduced by the United Progressive Alliance (UPA) but also revealed its intention to take away money from the hands of the downtrodden.

This Union Budget was merely filled with decorative words, there was no change in the personal income tax rates and there was no scheme for families of farmers, who died protesting against the three contentious farm laws enacted by the Union government only to be repealed later.

Thanking You.

 

*श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे (लातूर): आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐसा दूरदर्शी बजट 2022-23 प्रस्तुत किया है जो बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है. मैं इस बजट का तहेदिल से समर्थन करता हूं तथा माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति धन्यवाद् प्रकट हूं जिन्होंने ऐसा दूरदर्शी बजट पेश किया है,जो भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती देने वाला साबित होगा ।

ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानव के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा. सच तो यह है कि यह बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है. इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा. इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीब का कल्याण । हर गरीब के पास पक्का घर हो,नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है । इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है ।

यह बजट More Infrastructure, More Investment, More Growth, और More Jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ है । हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है । ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी । भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है । इस   बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है । डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 परसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा ।

किसानों के लिए भी ये बजट काफी महत्वपूर्ण एवं फायदेमंद है । बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं की कृषि लाभप्रद हो, इसमें नये अवसर हों । नए एग्रीकल्चर स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज, इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी । एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी. MSP खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सवा दो लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं । उल्लेखनीय है कि विगत किसी भी सरकार के काल में किसानों से एम एस पी पर की खरीद के पैसे उनके खातों में सीधे ट्रांसफर नहीं किए गए ।

कोरोना काल में MSME यानि हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे । अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी । इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है । डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 परसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा । ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है । साढ़े7 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही, छोटे और अन्य उदयोगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे ।

सच कहा जाए तो यह एक ऐसा दूरदर्शी बजट है,जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा । ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा । लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इससे पहले भी एक तरह से पांच मिनी बजट पेश हुए हैं । यह बहुत ही शानदार बजट है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है । रक्षा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी हुई है । यह बजट आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने का बजट है । इस बजट को सभी सेक्टरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है,स्वास्थ्य सेक्टर में लगभग 137% की वृद्धि की गई । यह बजट 70,000 गांवों को मजबूत करेगा । 602 गांवों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लीनिक बनेंगे वो विशेष उपलब्धि है ।

2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100प्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली पर आएंगे, जो वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच को सक्षम करेगा और डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी प्रदान करेगा । यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक होगा, जिससे अंतःक्रियाशीलता और वित्तीय समावेशन सक्षम होगा । वर्तमान में डाकघर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से बचत खाता सेवाएं और भुगतान बैंक सेवाएं प्रदान करते हैं ।

इस बजट में टैक्स स्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म के आधार पर बरकरार रखने का प्रयास किया गया है । हर साल इसमें अब छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं होगी । बजट में इन्फ्रा एक्सपेंडिचर पर जोर दिया गया है । सरकार जिन सेक्टर्स पर ज्यादा खर्च करेगी, वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की गुंजाइश बढ़ेगी । बजट में आर्थिक और इन्फ्रा ग्रोथ पर ध्यान दिया गया है । वास्तिविकता तो यह है कि हाउसिंग फॉर ऑल, रोड, पोर्ट और अन्य इन्फ्रा सेक्टर को प्रोत्साहन देने से भारतीय अर्थव्यवस्था को ही गति मिलेगी । डिजिटल रेवोल्यूशंस से न केवल टेलिकॉम सेक्टर को, बल्कि आईटी एवं बीएफएसआई सेक्टर के साथ ही बैंकिंग सेक्टर को भी फायदा होगा । सरकार ने इस साल विनिवेश का टारगेट काफी कम रखा है । हमारी सरकार फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करने में सफल रही है ।

सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को नियमन की जरूरत है । हालांकि, आरबीआई की डिजिटल करेंसी की वैल्यू को लेकर कई तरह की चर्चा है । डिजिटल करेंसी पर 30 फीसद टैक्स लगाने से सरकार को ही फायदा होगा । उसका रेवेन्यू बढ़ेगा । सरकार ने ग्रॉस वैल्यू पर टैक्स लगाकर क्रिप्टो पर नकेल कसने की कोशिश की है । इससे हवाला और अन्य मार्गो से क्रिप्टो व अन्य डिजिटल करेंसी में होने वाले अनुचित निवेश पर लगाम लगेगी । बजट में युवाओं की नौकरी के अवसर प्रदान के लिए काफी कुछ ध्यान दिया गया है  । बढ़ती बेरोजगारी के बीच यह बजट युवाओं को राहत देने वाला है ।

बजट में 80 लाख सस्ते घरों को देने की योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है और इसका बड़ा फायदा गांवों और सब-अर्बन इलाकों पर दिखेगा. इसके अलावा इस  बजट की अवधि के दौरान शहरी इलाकों में भी अफोर्डेबल हाउसिंग को सुलभ बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसका फायदा जरूरतमंद लोगों को मिलेगा. ये आम लोगों का बजट है और इसमें सभी वर्गों पर ध्यान दिया गया है. पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को इस बजट से फायदा होगा. उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो काफी प्रशंसनीय हैं । बजट में 60 लाख नौकरियों का प्रावधान भी रखा गया है जिससे युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के मौके पैदा होंगे. बजट किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर आत्मनिर्भर भारत की सोच को पूरा करने वाला साबित होगा. यह बजट एक विजन पेश करता है कि इस साल और आने वाले सालों में देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी रहेगी. यह बजट विजन वाला बजट है और स्पष्ट तौर पर तरक्की को नई दिशा देने पर काम करने में मददगार साबित होगा. इस बार का बजट सरकार के विजन को दिखाता है. अगले 25 सालों के लिए जो ब्लूप्रिंट है वो देश के भविष्य को ध्यान रखकर बनाया गया है. निवेश के लिए बड़ा बजट एलोकेशन किया गया है और पहले जहां 5 लाख करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट था, इस बार उसे 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस बार सड़कों, हाईवे, रोपवे से लेकर डिजिटल पढ़ाई तक पर जोर इस बजट में दिया गया है. देश की तरक्की के लिए ऐसा बजट बेहद सहयोगी साबित होगा.

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस आम बजट से आत्मनिर्भर भारत की मुहिम रंग लाएगी और हमारा भारत देश आपके कुशल नेतृत्व में विश्व गुरू बनकर उभरेगा । यहां मैं अपने लातूर क्षेत्र की कतिपय समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं । मेरा लातूर संसदीय क्षेत्र विगत कई दशकों से भयंकर सूखे का सामना कर रहा है । इसके कारण इस क्षेत्र में न केवल पेयजल संकट व्याप्त है अपितु सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है । पानी की संकट के कारण खेती ही नहीं अपितु सभी तरह के उद्योग भी यहां से पलायन कर चुके हैं । यहां कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है तथा यह क्षेत्र औद्योगिक रूप से पूरी तरह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । यही नहीं विगत दो सालों के दौरान अति वृश्टि व बाढ़ के कारण पहले से ही परेशान किसानों पर दोहरी मार पड़ी है । उनके खेतों में खड़ी हजारों हेक्टेयर की फसलें बरबाद हो गई । हजारों मवेशी बाढ़ में बह गए । सैंकड़ो मकान अति-वृष्टि के कारण धाराशायी हो गए एवं सैंकड़ो लोग असमय मृत्यु की भेंट चढ़ गए । मेरा सरकार से अनुरोध है कि लातूर को एसपायरेशनल जिलों की सूची में शामिल कर इसके समेकित विकास हेतु एक योजना बनाकर उसे शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाए ताकि यहां की अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर लौट सके तथा रोजगार के नए अवसर पैदा हों तथा बेरोजगारी की समस्या से निजात मिल सके ।

दशकों के सूखे से बरबाद हुई लातूर की अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा यहां रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने हेतु कुछ साल पहले सरकार ने यहां लातूर कोच फैक्ट्री की स्थापना का निर्णय लिया तथा इस पर तेजी से कार्यवाही करते हुए लातूर कोच फैक्ट्री का निर्माण कार्य भी समयबद्ध ढंग से पूरा हो गया है । विन्ता का विषय यह है कि निर्माण कार्य पूरा किए जाने के लगभग दो सालों के बाद भी इस फैक्ट्री में कोच निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है । लातूर के स्थानीय लोगों व नवयुवकों को इस कोच फैक्ट्री से भारी आशाएं हैं । यही नहीं इसको जरूरी उपकरणों की आपूति करने हेतु यहां बड़ी संख्या में अनुषंगिक वर्कशाप भी लगने की उम्मीद थी जिससे यहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे । कोच निर्माण कार्य शुरू होने में विलम्ब के कारण यहां लातूर के लोगों में काफी निराशा व्याप्त होती जा रही है । मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकार इस फैक्ट्री में कोच निर्माण कार्य शुरू करने हेतु कोई कंपनी गठित करने पर विचार कर रही है परन्तु इस विषय में असाधारण देरी के कारण यहां के निवासियों में असंतोष की स्थिति व्याप्त हो गई है ।

 मेरा सरकार से अनुरोध है कि लातूर कोच फैक्ट्री में कोच निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाए तथा समयबद्ध ढंग से इस फैक्ट्री में परिचालन आरंभ किया जाए ताकि यहां स्थानीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल सकें तथा परिणामस्वरूप लातूर की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके ।

सरकार से मेरा यह भी अनुरोध है कि यथा संभव लातूर कोच फैक्ट्री में कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय स्रोतों से की जाए ताकि यहां अनुषंगिक उद्योग लगें और इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास के साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ें । यही नहीं मेरा सरकार यह भी अनुरोध है कि रेल कोच फैक्ट्री में की जाने वाली भर्ती में इस क्षेत्र के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए तथा कम से कम 70 प्रतिशत कर्मचारियों/कामगारों की भरती स्थानीय युवाओं में से की जाए ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को बेरोजगारी के संकट से मुक्ति मिल सके ।

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, लातूर क्षेत्र विगत कई दशकों से भयंकर सूखे का सामना कर रहा है । यहां न तो पीने के लिए और न ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के हर घर जल हर घर नल कार्यक्रम के तहत यहां के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पर बहुत धीमी गती से कार्य हो रहा है । इस में तेजी लाकर यहां के हर नागरिक को पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ।

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत लातूर के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्जनी बांध से पाईप द्वारा सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति हेतु एक योजना शीघ्रातिशीघ्र बनाकर कार्यान्वित करे ताकि यहां की आम जनता को पेयजल की समस्या से छुटकारा मिल सके तथा किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके । जलशक्ति मंत्रालय द्वारा लागू की जाने वाली जल संरक्षण व प्रबंधन योजना के तहत यहां लाटूर शहर तथा इसके ग्रामीण इलाकों में सिंचाई तथा पेयजल व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाए ।

यहां महत्वपूर्ण मंजरी नदी है परन्तु पर्यावरणीय दुर्दशा के कारण यह पूरी तरह सूख गई है । इसके संरक्षण एवं पुनर्जीवन की आवश्यकता है ताकि यहां की सिंचाई एवं पेयजल की समस्या से छुटकारा पाया जा सके । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं ।

 

हालांकि लातूर जिले को कई दलहनों, विशेषकर गुणवत्तापूर्ण तुअर की दल, तिलहनों के उत्पादन के लिए देशभर में जाना जाता है तथा इससे संबंधित प्रसंस्करण उद्योग भी यहां पर हैं । परन्तु 1993 के भूकंप की तबाही तथा विगत 10 सालों के भयंकर सूखे के कारण यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो गई है तथा अनेक उद्योग तथा परिवार यहां से पलायन कर रहे हैं । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि यहां रोजगार के अवसर पैदा हों तथा लोगों का पलायन रूक सके ।

 लातूर जिले में पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां पूरे देशभर से लाखों लोग आते हैं परन्तु आवश्यक पर्यटक सुविधाओं के अभाव में इनकी दशा बहुत अच्छी नहीं है । मुख्य स्थल इस प्रकार हैं:

·       लातूर में पंचगंगा नदी के तट पर देवी महालक्ष्मी का मंदिर है जो भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है ·       लाटूर शहर को छत्रपति साहू जी महाराज जी ने बसाया था ·       उद्गीर का किला इतिहास एवं संस्कृति की धरोहर है  । यहां सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में हैदराबाद के निजाम के साथ युद्ध हुआ था ·       लातूर से 20 किलोमीटर दूर औसा में एक प्राचीन किला है जो जर्जर अवस्था में है । वीरनाथ महाराज का मंदिर यहां का मुख्य आकर्षण है ·       अहमदपुर तालुके में अक्कलकोट के गुरू स्वामी समर्थ महाराज की समाधि है । यहां माहुर की रेणुका देवी, महादेव, दत्ता और बालाजी मंदिर हैं ·       हेमदशली, निलंगा में 800 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर है जो ज्यामितिय डिजाइन के लिए जाना जाता है ·       खरोसा में छठी शताब्दी की गुफाएं है जो प्राचीन मूर्ति एवं प्रस्तर कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ।

·       शिरूर अनंतपाल में 11वी शताब्दी में बना शिव मंदिर है जो शिवलिंग तथा महिषासुर मर्दिनी की बेहद खूबसूरत प्रतिमाओं एवं प्रस्तर कला के लिए जाना जाता है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपरोक्त सभी स्थलों के ढांचागत विकास एवं वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लातूर शहर को केन्द्र सरकार की 'अमृत' योजना के तहत लाकर यहां का ढांचागत विकास किया जाए ताकि यहां का सर्वांगीण विकास होने के साथ साथ यहां के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर भी मुहैया हो सकें ।

लातूर स्टेशन पर कोच मेंटीनेंस सुविधा नहीं है । इसी कारण विगत 75 सालों में यहां से किसी नई रेल सेवा शुरू नहीं की जा सकी है । वर्ष 2019 में सरकार ने बजट में यहां पिट लाईन बिछाने की घोषणा की थी । परन्तु दुर्भाग्यवश यहां अभी तक भी पिट लाईन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है । रेल कोच फैक्ट्री तथा सी आर पी एफ का केन्द्र होने के कारण, लातूर से हाल के सालों में यात्री व माल यातायात कई गुना बढ़ गया है तथा यहां से नई रेल सेवाएं शुरू किए जाने की तत्काल आवश्यकता है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वर्ष 2022 -23 के बजट में पिट लाईन के निर्माण हेतु आवश्यक फंड प्रावधान करके चालू साल में लातूर स्टेशन पर पिट लाईन का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

लातूर रोड से गुलबर्गा तक नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है  । यह लाईन मेरे लाटूर क्षेत्र ही नहीं अपितु पूरे महाराष्ट्र व कर्नाटक के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि अब इस नई लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण के लिए आगे कार्यवाही की जाए तथा इसके लिए बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाए ।

रेलवे ने कुछ समय पहले यह भी निर्णय किया था कि कुरडुवाडी - लातूर - लातूर रोड रेलवे लाइन का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण किया जाए । यही नहीं इस लाइन को बोधन तक बढ़ाने का भी निर्णय हुआ था ताकि विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों तक लाटूर का रेल संपर्क हो सके । ऐसा प्रतीत होत है किइस दिशा में अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना पर भी शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन किया जाए ताकि यहां के निवासियों को रेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जा सके ।

प्रस्तावित नई लातूर रोड - नांदेड रेल लाईन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट रेल बोर्ड के पास विचाराधीन है । मेरा सुझाव है कि इस लातूर रोड - नांदेड़ नई रेल लाईन को बढ़ाकर 100k.m. की जाय इससे वर्धा यवतमाल नांदेड ये रुट जुड़ जाएगा । यह मार्ग होने से वर्धा- यवतमाल मार्ग विटा, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, कर्नाटक, केरल किनारपट्टी से जुड़ जाएगा । यही नहीं यह मार्ग होने से पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, कर्नाटक एवम उत्तर भारत का अंतर 175km तक कम होगा, नांदेड पूणे का अंतर | 10km, नागपुर- कोल्हापूर का अंतर 175km तथा नागपुर-पूणे का अंतर 70km तक कम होगा । वीटर से नांदेड जाने के लिए भी लातूर रोड से यह मार्ग प्रशस्त होगा । इसके अलावा, इससे नांदेड-लातूर रोड एवं लातूर इस मार्ग पर आने वाले सभी स्टेशनों के यात्रीयो की सुविधा होगी और रेल्वे के राजस्व में भी बढोतरी होगी । अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त सुझावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार कर प्रस्तावित नई लातूर रोड- नादेड रेल लाईन पर कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा इस हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान इस वर्ष 2022 के बजट में करवाने का कष्ट करें ।

इन शब्दों के साथ मैं हमारी सरकार के बजट 2022-23 का पुनः समर्थन करता हूं ।

*श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा): मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए आम बजट का समर्थन करती हूं  । सरकार ने 7वर्ष पूर्व भारत के लोगों को एक ईमानदार, स्वच्छ और पारदर्शी सरकार देने का वचन दिया था और एक ऐसे नेतृत्व का वादा किया था जो कठिन निर्णयों को कम करने में और भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास को बहाल करने में सक्षम हो  ।

इस बार आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अनुमानित 39.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है जो पिछले वर्ष के 37.70 लाख करोड़ रुपये से लगभग 4.6 प्रतिशत ज्यादा है । यह आम बजट कृषि , ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एमएसएमई और बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों को मजबूत करने के मिशन पर फोकस करता है  । हमारी सरकार गरीबों और मध्यवर्ग के लोगों का जीवनयापन बेहतर करने और व्यापार को आसान बनाने पर ध्यान दे रही है । जिसका निश्चित ही सराहना की जानी चाहिए ।

यह बजट आम आदमी के लिए कई अवसर पैदा करेगा । आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं । मानक कटौती भी यथावत है । यह बजट अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ और संभावनाओं से भरा है । इस बजट के जरिए ग्रीन जॉब्स का नया सेक्टर खुला है । इससे देश के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल होगा । इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ और लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है । वंदे भारत ट्रेन, डिजिटल करंसी, किसानों के लिए ड्रोन, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल ईकोसिस्टम जैसी घोषणाओं से सबको फायदा होगा ।

यह बजट गरीबों का कल्याण करने वाला बजट है । हर गरीब को पक्का घर मिले, हर नल में जल आए, उनके पास शौचालय हो और गैस की व्यवस्था हो । इन सभी पर विशेष ध्यान देते हुए यह बजट बनाया गया है । साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया है । हिमालय के पूरे पट्टे पर भी जीवन आसान बनाने और वहां से पलायन रोकने को ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणाएं की गई हैं । हिमाचल और जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पर्वतमाला योजना की शुरुआत की गई है । इससे पहाड़ों पर ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी बढ़ेगी । इस बात के लिए मैं सरकार के दूरदर्शी सोच की प्रशंसा करती हूँ । इससे सीमा के गांवों को बड़ी ताकत मिलेगी ।

बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की गई हैं । सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिये 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी । इस बजट में प्रावधान किया गया है कि गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा । इससे गंगा को कैमिकल मुक्त करने में मदद मिलेगी । इस बजट से कृषि लाभप्रद होगी और विशेष अवसर मिलेंगे । इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी । एमएसपी के जरिए किसानों के खाते में सवा दो लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं । कृषि मंत्रालय के उपरोक्त बजट में सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) में पिछले साल के 67,500 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 68,000 करोड़ रुपये किया गया है । हमेशा की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक हालत को सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में भी संकल्पित है ।

एमएसएमई की मदद और सुरक्षा के लिए कई फैसले लिए गए थे, इस बजट के जरिए एमएसएमई के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है । एमएसएमई की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को पांच वर्षों में लागू किया जाएगा केन- बेतवा नदियों को 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा । बजट में ड्रोन शक्ति का ऐलान किया गया है जिससे देश में ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा साथ ही अब विभिन्न कामों के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल भी संभव हो पाएगा । भारत में पिछले कुछ सालों में ड्रोन का इस्तेमाल काफी बड़ा है । सेना से लेकर पुलिस तक अब ड्रोन का इस्तेमाल करके उन इलाकों में भी निगरानी कर रहे हैं जहां पर पहले पहुंचना मुश्किल माना जाता था । ड्रोन ना सिर्फ तंग इलाकों में आसानी से निगरानी के काम आते हैं बल्कि इनसे मुश्किल हालातों जैसे बहुत ज्यादा सर्दी या गर्म इलाकों में भी अच्छी तरह से काम लिया जा सकता से है । ड्रोन शक्ति के ऐलान के साथ ही अब देश में ड्रोन इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिलने वाला है । उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद तीस लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव है । रेलवे छोटे किसानों और एमएसएमई के लिये नये उत्पाद विकसित करेगा । एक उत्पाद, एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा, 400 नयी वंदे भारत ट्रेनें चलायी जाएंगी । केंद्र, राज्य सरकारों के प्रयासों से रोजगार, उद्यमशीलता के अवसर बढ़ रहे हैं । तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिये योजना लायी जाएगी । सड़क परिवहन मास्टरप्लान लिए पीएम गति शक्ति को 2022-23 में अंतिम रूप दिया जाएगा । 2022-23 को "अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष" घोषित किया गया है । हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा । मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा । राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में वृद्धि के सात इंजन से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति से जोड़ा जाएगा । बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए दो लाख आंगनबाड़ियों को बेहतर बनाया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में 44,000 करोड़ रुपये से 80 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे ।पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये नई योजना पीएम विकास पहल शुरू की जाएगी । डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे । ढांचागत सुधारों की बदौलत भारत भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में शुमार किया जाने लगा है  । विनिर्माण, सेवा और निर्यात क्षेत्रों में विकास के पटरी पर वापस आ जाने से भारत अब 9 प्रतिशत से भी अधिक की आर्थिक विकास दर हासिल करने की दिशा में मजबूती से अग्रसर हो गया है  । मैं इसके लिए बधाई देती हूँ ।

 

कुल मिलाकर फूड से लेकर फाइबर ऑप्टिक्स तक, सड़क से लेकर शिपिंग तक, युवा से लेकर सीनियर सिटिजन तक, ग्रामीण भारत में लेकर आयुष्मान भारत, एक डिजिटल इंडिया से लेकर स्टार्ट अप इंडिया तक, ये बजट, देश के सवा सौ करोड़ लोगों की आशा-अपेक्षाओं को मजबूत करने वाला बजट है  ।

अतः इस बजट की सराहना के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं ।

 

*SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE):  I would like to lay my speech on Table on General Discussion on the Budget 2022-23  On the whole, the Budget is disappointing People had high expectations from this Budget particularly during the corona period and ill equipped to deal with the crisis engendered by the COVID-19 pandemic. There is nothing in the Budget for the general public. The expectation that the Budget would strengthen the public sector and help generate more employment in the country has not materialized Nothing to reduce price rise MSP was not even mentioned in the Finance Minister's speech. Budget 2022 turned out to be a bag of disasters & deceptions. The Budget has lesser allocations for MSP on paddy and wheat this year compared to previous years, The Finance Minister Proudly announced Rs. 2.37 lakh crore for this allocation but Last year, the actual spending was to the tune of 2.48 lakh crore. Allocations of all major schemes for farmers have seen a budget cut. The allocation for procurement to FCI and under decentralisation procurement scheme has been reduced by about 28 per cent at a time when farmers are struggling for a legally guaranteed MSP. Allocation of funds for fertilizer subsidy has been reduced by 25 per cent. Under PM-KISAN, 12.5 crore farmer households are supposed to be provided Rs. 6000 each which requires an allocation of Rs. 75000 crores. However, only Rs. 68000 crores have been allocated. Allocation for the crop insurance scheme has also fallen by about 500 crores. So, it is clear indication that it is a Anti Farmers Union Budget and again the Government has Cheated the Farmers in this Budget.

Even the allocation of health scheme for vaccines in 2022-23 also is lower compared to the current year. It seem that The central Government has not taken any lesson from the whole pandemic crises.

In all the recent years, government has not spent even the meagre allocation for welfare of children. The revised estimates for expenditure on welfare of children is Rs. 5700 crores less than what was budgeted. Nothing has been done to help children cope with the devastating impact of closure of schools and anganwadis.

The country expected that the Union Budget would provide some relief to the unemployed youth. Now India has 200 million jobs missing but No urban employment guarantee announce, Unemployment in India is the worst in 50 yearsand people devastated by the pandemic, but they were completely disappointed by the Budget, On this Budget there is no vision reflected for creation of jobs as it was a "Zero Budget" for them.

The Frequent hike in the prices of petroleum products has also upset the household budget beyond recovery, and roll back of the excise duty would have given them some relief, Over the last two years, there has been a huge cut in LPG subsidy. Last year, allocation was cut by 60 per cent and another 60 per cent cut has been inflicted in the budget for 2022-23 but the Union Budget has only protected the interest of the rich friends of the Modi government. During the last two years of pandemic, the rich have become richer. According to Oxfam, wealth of India's richest families reached a record high in 2021. The top ten percent people in India hold 57 per cent of the income. Yet, there is no proposal to impose tax on these super profits and use these resources to provide relief to the vast majority of suffering people, In view of these points, the budget 2022-23 has completely failed in identifying the priorities to provide relief for the common people.

 

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट, 2022-23 पर हो रही इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, उसके लिए आपका धन्यवाद ।

          महोदय, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण की शुरूआत कोरोना महामारी से परेशान और क्षति पाए हुए आम लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए शुरू की । महामारी काल से उबरते हुए देश की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी गति से अपनी रफ्तार पकड़े हुए है । आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत, इसका उदाहरण है । यह सब माननीय प्रधान मंत्री जी के सफल नेतृत्व में सरकार के अच्छे कार्यों का ही नतीजा है । इसके लिए भी सरकार धन्यवाद की पात्र है ।

          महोदय, कोरोना महामारी ने वैसे तो पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है, किंतु अपने यहां तेज गति से हुए टीकाकरण के कारण ही हम कोरोना की तीसरी लहर को मजबूती से झेल गए और कम से कम नुकसान हुआ । इस महामारी से हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा तैयार हो जाए, यह एक सार्थक कदम कहा जाएगा । सरकार नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए जो भी कार्यक्रम और योजना चलाती है, उसका काफी फायदा सामने नजर आ रहा है ।

          अब गरीबों के खाते में सरकारी सहायता डायरैक्ट ट्रांसफर होती है । बिचौलियों की तो अब दुकान ही बंद हो गई है । 80 लाख लोगों को पक्के घरों का फायदा हुआ । 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला । किसानों को पेंशन, श्रमिकों को पेंशन और विकलांगों को पेंशन मिलने के कारण लोगों में खुशी का माहौल है । हां, वैसे हमारे किसानों की दशा अभी काफी दयनीय है । सरकार को इस पर अधिक ध्यान देकर किसानों की आय दोगुनी करनी है । युवाओं में बेरोजगारी एक समस्या है, इसे भी दूर करने की नीति स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो यह एक खतरे की घंटी है ।

          सभापति महोदय, नीति आयोग और रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अति पिछड़े राज्यों, विशेषकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा देना अति आवश्यक हो गया है । सरकार को इस पर विचार करना चाहिए । सरकार ने ‘पीएम गति शक्ति’ के नए नाम के साथ इंजनों से संबंधित परियोजनाओं की घोषणा की है । यह सार्थक कदम होगा, अगर सरकार ईमानदारी से इसे आगे बढ़ाए, नहीं तो सांसद आदर्श ग्राम योजना और स्मार्ट शहर योजना की तरह इसे भी आधा-अधूरा ही न छोड़ दिया जाए ।

          महोदय, हमारा मध्य वर्ग और नौकरीपेशा लोग देश की रीढ़ हैं । उन्हें हर वर्ष टैक्स में क्या लाभ मिलता है, वे इसकी प्रतीक्षा में रहते हैं और नए बजट की ओर आस लगाए रहते हैं । वित्त मंत्री जी ने इसी मध्यम वर्ग को टैक्स में कोई रियायत न देकर निराश किया है । इस पर पुन: विचार किया जाना चाहिए ।

          महोदय, अब मैं अपने राज्य बिहार और अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं । बिहार में बाढ़ और सुखाड़ दोनों ही साथ-साथ प्रतिवर्ष चलता रहता है । सरकार को उत्तरी बिहार के करीब 16 जिलों को, बिहार के करीब 75 प्रतिशत भू-भाग को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी । गंगा नदी के गाद को साफ करना होगा । उत्तर बिहार की सभी नदियों के बांध को बाढ़ की क्षति झेलने लायक सुदृढ़ीकरण करना होगा । इसके साथ ही नेपाल सरकार से बात करके इसका साइंटिफिकसॉल्युशन निकालना होगा । ऐसा करने से ही हम अपने यहां के लोगों के जान-माल की प्रतिवर्ष हो रही क्षति को रोक सकते हैं ।

टुकड़े-टुकड़े में काम करने से सफलता नहीं मिलेगी । बिहार में एनएच और एक्सप्रेस वे की स्वीकृति मिली है,उसे गति प्रदान करके समयबद्ध योजना के तहत काम को पूरा करना चाहिए । बिहार के दर्जनों सांसद सड़क परिवहन मंत्री से मिले थे । उस इलाके की इसे लिंक लाइन कहा जाएगा, जिसके तहत बिदुपुर से दलसिंहसराय, सिमरी,बख्तियारपुर, बिहारीगंज, पूर्णिया तक भारत माला के तहत चार लेन सड़क निर्माण कराया जाए । पूर्णिया, मुजफ्फरपुर से पटना आने में 368 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और पूर्णिया से नौगछिया, बेगुसराय, बख्तियारपुर से 340 किलोमीटर की दूरी पटना आने के लिए तय करनी पड़ती है । प्रस्तावित पथ पूर्णिया, बख्तियारपुर, दलसिंहसराय से पटना आने में 110 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी । इसकी स्वीकृति देते हुए इसका निर्माण कराया जाना चाहिए । भारत माला योजना के तहत जो एनएच बिहार से गुजरेगा, उसका समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उसका कार्यान्वयन कराना चाहिए । एनएच-106 हमारे इलाके से गुजरता है । इसका काम छह साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन आज तक 50-55 प्रतिशत ही काम हुआ है । पटना हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस गए थे । उस इलाके में उन्होंने जब उस सड़क की दुर्दशा देखी, तो सो-मोटो कग्नीजेंस लेकर उस पर कार्यवाही शुरू की, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा है । एनएच-106 पर ही उदाकिशुनगंज से बिहपुर 28.9 किलोमीटरफुलौत में कोसी नदी पर 6.9 किलामीटर उच्च स्तरीय पुल एवं चार लेन पथ के निर्माण के लिए संविदा एफ्कॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई को काम अलॉट किया गया । प्रधान मंत्री जी ने इसका शिलान्यास भी किया, लेकिन एक साल से अधिक होने को चला उसके बाद भी इसका काम शुरू नहीं हो रहा है । इसी पथ पर सिंहेश्वर स्थान घनी आबादी का इलाका है और तीर्थस्थल है । यहां सरकार को फ्लाई ओवर या बाय पास हो, उसका निर्माण कराना चाहिए ।  एनएच-107 हमारे संसदीय क्षेत्र से गुजरता है, उसके निर्माण की गति काफी धीमी है । इसके निर्माण कार्य को पूरा करने की समय-सीमा बार-बार बढ़ाई जा रही है और अब यह काम मार्च, 2023 तक पूरा करना है । वर्ष 2022 मार्च तक मघेपुरा, सहरसा जिला मुख्यालय का काम अवश्य ही कराना चाहिए । इस इलाके में एक पथ महत्वपूर्ण है,जो एनएच-107 से सोनवर्षा राज  एनएच-327ई लिटयाही98 किलोमीटर पथ को सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे । सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र सहरसा में बहुत पहले नेपाल की फ्रिक्वेंसी को रोकने के लिए आती थी, क्योंकि हम लोग बार्डर इलाके में हैं । इधर LPT दूरदर्शन था, नेपाल  के जो कार्यक्रम होते थे, हम समाचार सुनते   थे । उस समय नेपाली गाने या कार्यक्रम आते थे । सरकार ने उसकी आवश्यकता महसूस की और 20 किलोवॉट दूरदर्शन केंद्र की वहां स्थापना की,लेकिन जानकारी मिली है कि उसे शायद बंद किया जा रहा है । यह उस इलाके के लिए ठीक नहीं है । देश के लिए भी यह ठीक नहीं होगा । वहां 100 वॉट का जो एफएम रेडियो चलता है, उसे बढ़ा कर 10 किलोवॉट किया जाना चाहिए । सरकार से आग्रह है कि इस पर अवश्य ध्यान दीजिए और इस योजना को बंद नहीं होने दीजिए  । मेरा संसदीय क्षेत्र मधेपुरा है ।

 

विद्युत रेल ईंजन कारखाने की यहां स्थापना हुई । जब इसकी स्वीकृति हुई तो लोगों को लगा था कि इलाके का उत्थान होगा और उसके लिए जमीन भी अधिग्रहण की गई । किसानों ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपनी जमीन दी, लेकिन अब पता चलता है कि लोगों को किस तरह से ठगा गया । पहले यह बात थी कि यदि कारखाना बनेगा, तो वहां पार्ट्स और पुर्जों का भी निर्माण होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाहर से पार्ट्स आ रहे हैं और वहां सिर्फ असेम्बलिंग की जा रही है । लोग सोचते थे कि पांच हजार नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन अब वे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं ।

          मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला था । उनसे दूसरे काम के लिए भी मैंने आग्रह किया था । मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मधेपुरा में केंद्रीय विद्यालय नहीं है । वहां पर बहुत सारे केंद्रीय संगठन के कर्मचारी हैं । अत: उनके बाल-बच्चों को पढ़ने के लिए उसमें से 5 एकड़ जमीन केंद्रीय विद्यालय हेतु दी जाए । वह जमीन भी अब तक प्राप्त नहीं हुई है ।

माननीय सभापति: कृपया जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : सर, केवल एक-दो मिनट और लूंगा ।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी रेलवे को 1,40,367.13 करोड़ रुपये दिए, जिसमें से मात्र 6,606 करोड़ रुपये बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए आवंटित करना आश्चर्यजनक है । इससे यह होता है कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो कभी एक करोड़, कभी एक सौ करोड़ आवंटित होगा और वर्षों तक परियोजना लंबित रहेगी । बिहार में कई रेल लाइन परियोजनाएं लंबित हैं । फिर आमान परिवर्तन और डबलिंग की 5,267 किलोमीटर लाइन परियोजना पर ही 76,137 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है । रेलवे ओवर ब्रिज के लिए भी कई काम होने हैं । सहरसा के बंगाली बाजार में रेलवे ढाला संख्या-31 स्पेशल पर वर्ष 1997 में जो आरओबी स्वीकृत हुई थी, उसमें एक अड़चन यह थी कि उसके लिए जमीन नहीं मिल पा रही थी । मैं आदरणीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आभारी हूं कि उस ओवर ब्रिज के निर्माण में जो कठिनाई थी, उस हेतु राज्य के फंड से 104 करोड़ रुपये उन्होंने दिए ।

माननीय सभापति: धन्यवाद दिनेश चन्द्र यादव जी ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : सर, केवल आधा मिनट और लूंगा । 

महोदय, पूर्व मध्य रेलवे की ही 57 नई रेल परियोजनाओं पर काम प्रस्तावित है, जिसे समयबद्ध पूरा करने के लिए राशि का आवंटन आवश्यक हो गया है । मानसी, सहरसा, पूर्णिया तक रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाए और नई रेल लाइन बिहारीगंज से सिमरी-बख्तियारपुर और बिहारीगंज से कुरसेला तक, जिसका कई बार सर्वेक्षण किया गया, उसका निर्माण हो ।

महोदय, अंत में मैं अति महत्वपूर्ण कोसी नदी लिंक परियोजना की बात करना चाहता हूं । इसे अगर इंटरलिंक कर दिया जाए तो कोसी नदी बाढ़ के पानी से जो तबाही मचाती है, उसे डायवर्ट किया जा सकता है । भारत सरकार ने भी इस परियोजना पर कार्य प्रारंभ किया है । राज्य के जल संसाधन मंत्री जी, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी को ज्ञापन सौंप चुके हैं । अब निर्णय केंद्र सरकार को करना है । मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।           

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the General Budget, 2022. I may be allowed to change my seat to speak from here.

          Sir, I have been studying Union Budgets since 1980. It has been more than 40 years. I have been commenting on Budget in All India Radio and also have been writing about Budgets in newspapers and I still do this. There are basically six constitutional mandates that need to be looked into.

One is the socio-economic justice for all, which is there in the Preamble to the Constitution; second is minimisation of economic inequality, that is article 38(2); third, distribution of resources to subserve common good, that is article 39(b); fourth, avoid concentration of wealth, that is article 39; fifth, early childhood care and education, article 45; and sixth, raise level of nutrition, that is article 47.

 

17.59 hrs                       (Dr. Kakoli Ghosh Dastidar in the Chair) These are six major issues on which normally, during the last 20 to 25 years, we have been deliberating, especially relating to the social sector. Of course, we also deliberate on how much money has been given to Defence; how much money is there for maintaining law and order in the Ministry of Home Affairs. But basically, in a developing nation the greatest stress is on social development.

At the outset, I would thank the Finance Minister that she deserves compliments for presenting a Budget that looks into the future while keeping a close eye on the ground.

18.00 hrs           Presented amid a challenging economic environment, the Budget has laid out a roadmap for supporting growth and putting in building blocks for India’s long-term development.  We see a clear intent, the right proposals and matching allocations in many areas that would contribute to making India a modern, developed and an inclusive nation. 

One of the most outstanding features of the Budget is the emphasis on capital expenditure.  The Finance Minister has signalled a 35.4 per cent hike in the Central Government’s capital expenditure plan to Rs. 7.5 lakh crore in the financial year, 2022-23.  Integrated planning and execution can considerably increase domestic productivity and export competitiveness. 

The focus of the Budget is on technology and infrastructure-led growth which will have a positive impact.  The proposed technology-led development in health and education will help the country to a large extent during this pandemic situation.

The capital expenditure boost in itself will generate millions of jobs directly and indirectly through its multiplier effect on other sectors.  The unprecedent helping hand to States for their capital expenditure through provisions of Rs. 1 lakh crore, of interest free 50-year loan, in addition to their normal borrowing ceiling is a special feature.

The Credit Guarantee Scheme for MSMEs is being revamped to provide Rs. 2 lakh crore of new lending.  Additional credit to hospitality, tourism and related pandemic affected sectors is being provided through the highly successful Emergency Credit Line Guarantee Scheme; the outlay for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has been increased by 27 per cent.

So, what are the hits of the Budget?  I have just narrated a few of them like no surrender in CapEx and a significantly higher allocation for roads and railways. And, if I am correct, I may say that since the last six years, including this Budget, capital outlay has been fully spent which was not happening earlier.  There is continued support to SMEs, thrust on PLI Schemes to generate employment and exports, digitisation of education and economy, fiscal consolidation stabilisation, allocation for water and housing, no further dose to farmers, and no further capital infusion to public sector banks.  So far, so good.

The sectoral allocation, I would say, which is slashed in critical sectors like agriculture and farmers welfare, higher education, rural development, and women and child development could hamper growth.  The reduction in MGNREGA is not going to help the poor.  It may be enhanced in different Supplementary Budgets but in this Budget, there is some apprehension.

There is no provision made for the urban poor.  Shri Rangarajan, a famous economist of our country, had proposed an urban MGNREGA.  We are finding a large number of urban poor who are bereft of any employment.  I was hoping that, in this Budget, we will hear something on this but there is no mention about MGNREGA for the urban poor.  Nothing of that sort has been announced. It would have been better if the Budget had focussed more on issues affecting the common man like inflation and unemployment.

Here, I would like to mention about para 28 where there has been a mention about agriculture and inclusive development. But I believe that, for the first time, the Finance Minister has mentioned about procurement of food grains of wheat and paddy.

“The estimated procurement of paddy in Kharif 2021-22 will cover 1208 lakh metric tonnes of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and Rs.2.37 lakh crore direct payment of MSP value to their accounts.”           I think the word ‘MSP’ has been used for the first time in a Budget. That is a good thing. But we, in Odisha, are in at a tremendous loss because, we are already reeling through a number of other issues relating to procurement by Food Corporation of India. There are already serious issues of offtake by FCI leading to dislocation in paddy procurement. Further, reduction of food subsidy under NFSA will put farmers in serious trouble. This needs to be reconsidered.

          I would mention here that paddy procurement by State agency in Odisha is milled to rice through private millers and the rice, so milled, is distributed under National Food Security Act, other welfare schemes of Government of India and our State’s own Food Security Scheme.

          As per MoU, the surplus stock of rice which is in excess of allocation in favour of State under Targeted Public Distribution System under the welfare schemes is handed over to FCI.

          In the ensuing KMS 2021-22, out of 52 lakh metric tonnes of estimated procurement of rice, Odisha’s own consumption will be 30 lakh metric tonnes under NFSA, SFSS and other welfare schemes including four months of PMGKAY. Then, the State is likely to have a surplus of 22 lakh metric tonnes of rice.

          FCI totally refused to receive any parboiled rice in the current year. The target has been issued to lift it. The Minister has told the FCI to lift at least 5,00.000 metric tonnes. But, despite all our efforts, evacuation of 45 parboiled rice against the Government of India’s target of 5 lakh metric tonnes is 5,593 tonnes only. This much only they have lifted and on that too, there is no sign of improvement in delivering at FCI depots. Every day, there are bottlenecks created right from the Purchase Officer at FCI depot level to the level of GM of FCI at State level. The law and order situation is being deteriorated every day.

          I am taking the advantage of mentioning it while discussing on the Budget. But this is what we are facing in our State every day. There have been repeated requests by the State Government; there have been repeated requests of hon. Members both of Rajya Sabha and Lok Sabha. This is being fuelled by political opposition. This is the state of affairs. We have been selling 52 lakh metric tonnes of rice every year. The Odisha Government purchases it, converts it to rice and gives it to FCI. Odisha keeps 30 lakh metric tonnes for its consumption as per the direction of the Union Government. That is the Memorandum of Understanding that we have. This is the position. I do not know the reason. For the last 6-8 months, this problem has been repeatedly created. Telangana is also facing the same problem.

          Madam, I would come to the next point. For the first time, in this Budget, cooperative societies have got some relief from tax. But individuals and partnership firms continue to be taxed at double the rates of manufacturing companies. This needs to be looked into. Of course, when we discuss the Finance Bill, I will be coming to those aspects in greater detail.

          Madam, millet has been mentioned for the first time in this Budget. We have started Odisha Millet Mission since last year. It has become a game changer in promoting nutritional security and augmenting farmers’ income, specially in the southern part of Odisha. One would be happy that the Government of India has recognised the importance of millet in the Union Budget in the context of declaration of 2023 as International Year of Millets by United Nations.  

          Increased allocations under JJM and PMAY are welcome step. However, people of Odisha are shocked that the genuine demand of Odisha on rural housing is neglected while the same is considered for other States.  I hope, the Union Government would rectify this injustice being meted out by not sanctioning the houses to the poor and the tribal people of Odisha.

          Odisha is the only State, Madam, in the country which is more frequently affected by natural calamities and disasters.  Our repeated demand for a special consideration in this regard has not been addressed in this Budget.

          Expectations of the middle class regarding lower petrol prices, increased standard deduction, increased limit under Section 80C etc., have been belied.

          The Budget gives investment and digitisation, a push but cold shoulders the informal sector.  There is a reduction in subsidy for fertilisers and food by around Rs. 35,000 crore and Rs. 80,000 crore respectively.  That means, the Government will be withdrawing the free food programme which was enforced in Financial Year 2021 and Financial Year 2022.

          The excise collection on petrol has shown a varying trend.  In Financial Year 2021, it was Rs. 3.9 lakh crore and was targeted at Rs. 3.35 lakh crore in Financial Year 2022.  The revised number comes in at Rs. 3.94 lakh crore while the budgeted amount for Financial Year 2023, is Rs. 3.3 lakh crore. What does this signify? Is this reduction because of Rs. 10 per litre or there could be some more cuts?  I think, we would hear from the Finance Minister on it.

          The Government has also rolled back the outlays on PM Kisan and MGNREGA.  It may be assumed that if required, the Government could always raise the outlays of NREGA, food, and fertilisers subsidy.  So, I would say that the misses are allocation priority -- six per cent versus three per cent in education, three per cent versus 1.3 per cent in health. 

 

Rural employment, and nutrition have been given a very short shrift.   Distributive justice, as I had mentioned, is there in the Constitution.  There is no tax cut for middle-class for propelling consumption or tax increase for Superrich.

          Micro enterprises, marginal farmers, middle class, are all overlooked.  This will have serious impact on consumption, which is debt-fuelled rather than tax- propelled.

          Madam, I would like to draw the attention of this House about the Government borrowing that is done to cover the deficit.  Around Rs. 4.25 crore have been drawn from the small savings funds, that is, NSSF, for the Financial Year 2023.  Interestingly, for the three year period, that is, 2020-21 to 2022-23, the average withdrawal has been Rs. 5 lakh crore, which is very large. The Finance Minister has bet on significantly ramping up capital expenditure to start a virtuous circle of growth.  The strategy will  benefit in normal times, but our economy is still COVID scared. Demand is weak, and capital assets have a long gestation period.  There was a near unanimity that the Budget must signal a much higher level of healthcare spending to not just set right historical deficiencies but also address the glaring deficit in public healthcare that the COVID-19 pandemic has revealed. 

          It is  important to remember that India’s healthcare sector was severely deficient even before the pandemic came.  Bangladesh, for example, is poorer than India, but has a higher life expectancy.  It seems that no lessons have been learned from the pandemic.  This Budget has little by way of building people’s trust.

          Madam, I would explain on two aspects.  In the month of March, we will be discussing about the Demands for Grants of the respective Ministries. But here, I would like to  mention about  two specific Departments – one is Education and the other is Health.  The increasing level of cess and surcharge is shrinking the mandated transfers of shares of tax due to the States.

          More than 20 per cent of the Union taxes are proposed to be collected through levy, cess and surcharges which is against the spirit of cooperative federalism.  The cess and surcharge are not being shared with the States.  It is being distributed by the Union Government, of course, for the benefit of the people.

          Now, I would come to the Education Cess.  This was introduced in 2004-05.  At that time, even without the Cess, the education outlay was 2.3 per cent of the Government’s total expenditure.  The present allocation of Rs. 1.04 lakh crore in the Budget of 2022-23 amounts to 2.6 per cent of the total expenditure.  This seems like an improvement but it includes Rs. 62,000 crore coming from Education Cess.  What was the idea when this Cess was introduced?  The idea was that other than this 2.4 per cent that would come from the General Budget, this Cess would be an addition.  But, what has happened?  You have just appropriated it. Similarly, the Health Cess was introduced in 2018 to improve access to public healthcare.

 

माननीय सभापति: अब समाप्त करें ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, I am coming to my last point. 

In 2018, without any Cess, the allocation to health was 2.2 per cent of total budget expenditure.  In the current Budget, allocation of 2.2 per cent of total expenditure would have been over Rs. 88,000 crore.  However, the total allocation is just Rs. 83,000 crore including the Cess-funded portion. If the Cess-funded part is excluded, the allocation would fall to just Rs. 62,441 crore or 1.6 per cent of the total expenditure which is a shortfall of Rs. 25,270 crore.  Instead of using the Cess to enhance existing spending, the Government has used it to steadily cut down budgetary support for two important social sectors of health and education. 

HON. CHAIRPERSON : Please, finish now. 

… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, the concluding remarks I have are here.  Overall, I would say that the Budget has laid down the intent of the Government to focus on the long-term and create the right eco-system for the overall development of the economy.  It is now important that all stakeholders and all means both, public sector as well as private sector, private sector in a greater way, must align themselves with the Government’s vision.  Then only, we can see a better nation. 

          Thank you.

   

*श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): मैंआम बजट 2022-23 पर अपनेविचार रखता हूं । देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्माला सीतारमण जी द्वारा संसद में पेश किया गया आम बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबके प्रयास की नीति को चरितार्थ कर रहा है इस बार का बजट प्रो-पीपल और प्रोग्रेसिव तो है ही, साथ ही यह आम आदमी के जीवन-स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने एवं गरीबों, मध्यम वर्ग, किसान और युवाओं पर ध्यान दिया गया बजट है ताकि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें ।

 भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो दुनिया की समस्त बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है । देश की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से उभरकर जिस तरह से समग्र रूप से बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही है वह हमारे देश की दमदार मजबूती को दर्शाती है । माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि भारत 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है और इसके साथ ही हमारा देश अब 'अमृत काल' में प्रवेश कर गया है जो भारत का आजादी के सौ वर्ष तक पहुंचने में 25 वर्षों की लंबी अवधि को दर्शाता है । साथ ही केन्द्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उल्लेख किए गए विजन को साकार करने का भी लक्ष्य रखा है जो इस प्रकार है:-वृहद-अर्थव्यवस्था स्तर के विकास पर फोकस करने के साथ-साथ सूक्ष्म-अर्थव्यवस्था स्तर के समावेशी कल्याण पर फोकस करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक, प्रौद्योगिकी आधारित विकास, ऊर्जा संबंधी बदलाव, और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना, और निजी निवेश से शुरू होने वाले लाभप्रद आर्थिक चक्र पर भरोसा करना और इसके साथ ही सार्वजनिक पूंजीगत निवेश के बल पर निजी निवेश जुटाने में मदद मिलना । विदित है कि वर्ष 2014 से ही केन्द्र सरकार देश के नागरिकों, विशेषकर गरीबों एवं हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करती रही है और इसके साथ ही लोगों को आवास, बिजली, रसोई गैस मुहैया कराने तथा जल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । यही नहीं, सरकार ने वित्तीय समावेश एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं और इसके साथ ही सरकार ने समस्त अवसरों का उपयोग करने में गरीबों की क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी ठोस प्रतिबद्धता भी यक्त की है । माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि 'आत्मनिर्भर भारत' विजन को साकार करने के लिए 14 सेक्टरों में दिए जा रहे उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन पर व्यापक अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है जिनमें60लाख नए रोजगारों को सृजित करने के साथ-साथ अगले पांच वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता है । नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के कार्यान्वयन, एयर इंडिया के स्वामित्व के रणनीतिक हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है, एनआईएनएल (नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड) के रणनीतिक साझेदार का चयन हो चुका है, एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम जल्द ही आने की आशा है और अन्य संबंधित प्रस्ताव भी वर्ष 2022-23 के लिए प्रक्रियाधीन हैं । यह बजट विकास को निरंतर नई गति दे रहा है इसमें इसके समानांतर कार्यकमों का उल्लेख भी किया गया है: (1) अमृत काल के लिए ब्लू प्रिंट, जो अत्याधुनिक एवं समावेशी है और जिससे हमारे युवा, महिलाएं, किसान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी, और (2) अत्याधुनिक अवसंरचना के लिए व्यापक सार्वजनिक निवेश, भारत की आजादी का सौ वर्ष पूर्ण होने पर तैयार होना और इसका मार्गदर्शन पीएम गतिशक्ति द्वारा किया जाएगा और यह बहु-विध दृष्टिकोण में सामंजस्य से लाभान्वित होगा । इस समानांतर कार्यक्रमों पर आगे बढ़ते हुए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित चार प्राथमिकताओं को रेखांकित किया पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता बढ़ाना एवं निवेश, उभरते अवसर, ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव, और जलवायु कार्रवाई तथा निवेश का वित्तपोषण करना ।

पीएम गतिशक्ति:-यह आर्थिक विकास सतत विकास के लिए एक रूपांतरकारी दृष्टिकोण है । इस दृष्टिकोण को सात इंजनों यथा सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्गों, और लॉजिस्टिक्स संबंधी अवसंरचना से तेज गति मिल रही है । सभी सातों इंजन आपस में मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे । इन इंजनों को ऊर्जा पारेषण, आईटी संचार, व्यापक जल एवं सीवरेज, और सामाजिक अवसंरचना की पूरक भूमिकाओं से आवश्यक सहयोग मिल रहा है । आखिर में, इस दृष्टिकोण को स्वच्छ ऊर्जा एवं 'सबका प्रयास' यानी केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, एवं निजी क्षेत्र के मिले-जुले प्रयासों से नई गति मिल रही है जिससे सभी, विशेषकर युवाओं को व्यापक रोजगार एवं उद्यमिता का अवसर प्राप्त हो सकेगा । इस बजट में आत्मनिर्भर भारत की नींव को तैयार करना और देश को आधुनिक बनाने की दिशा में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले सात वर्षों में दृढ़ इच्छाशक्ति से लिए गए निर्णयों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है । सात वर्ष पहले देश का सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी एक लाख दस हजार करोड़ रुपये था, जो आज यह लगभग दो लाख 30 हजार करोड़ रुपये हो गया है । देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी दो सौ अरब डॉलर से बढ़कर630 अरब डॉलर हो गया है । यह सब केन्द्र सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण ही संभव हो पाया है । बजट 2022-23 में सरकार ने 39,44,909 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा है जो कि 2021-22 के संशोधित अनुमान से 4.6 प्रतिशत अधिक है । 2021-22 में कुल व्यय बजट अनुमान से 8.2 प्रतिशत अधिक अनुमानित है । इसी तरह 2022-23 में प्राप्तियां (उधारियों के अतिरिक्त) 22,83,713 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है जो 2021-22 के संशोधित अनुमानों से 4.8 प्रतिशत अधिक है । 2021-22 में कुल प्राप्तियां(उधारियों के अतिरिक्त) बजट अनुमानों के मुकाबले 10.2 प्रतिशत अधिक अनुमानित हैं । इस बजट में सर्वाधिक आबंटन वाले 13 प्रमुख मंत्रालयों कमशः रक्षा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, गृह मामले, रेलवे, ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण, रसायन एवं उर्वरक, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल शक्ति, आवासन एवं शहरी मामले में से संचार मंत्रालय 93.3 प्रतिशत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 51.8 प्रतिशत और जल शक्ति मंत्रालय 24.8 प्रतिशत के आबंटनों में सबसे ज्यादा वृद्धि की गयी है ।

केन्द्र सरकार ने हर घर नल से जल योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी को स्वच्छ पेयजल हेतु इस बजट में 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित किया है । विदित है कि वर्ष 2014 से केन्द्र सरकार का ध्यान नागरिकों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण पर रहा है । इसके लिए कई उपाय किए गए, जिसमें घर, बिजली, रसोई गैस, जल प्रदान करने वाले कार्यक्रम शामिल हैं । वर्तमान में 'हर घर, नल से जल' के अंतर्गत 8.7 करोड़ घरों को कवर किया गया है, जिनमें5.5 करोड़ घरों को पिछले दो सालों में नल जल प्रदान किया गया है । इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वित्त वर्ष में चिहित पात्र लाभार्थियों, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए 80 लाख घर बनाने के लिए 48 हजार करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की गयी है । केन्द्र सरकार शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते मकानों को बढ़ावा देने हेतु सभी प्रकार की भूमि एवं निर्माण संबंधित मंजूरियों में लगने वाले समय को कम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी । साथ ही साथ सरकार मध्यस्थता में आने वाले खर्च को कम करने के साथ पूंजी बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ काम करेगी । वर्ष 2022-23 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उन प्रखंडों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उचित प्रगति नहीं की है । देश के अत्यन्त दुर्गम और पिछड़े जिलों में रहने वाले नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का हमारा जो स्वप्न था वह आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम बहुत कम समय में ही साकार हो गया है । देश के 112 आंकाक्षी जिलों के 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय स्थिति और आधारभूत अवसंरचना जैसे   प्रमुख क्षेत्रों में काफी प्रगति देखने में आयी है । वे राज्यों के औसत मूल्य को भी पार कर गए हैं । हांलाकि इन जिलों के कुछ प्रखंडों पर अभी भी पिछड़े हुए हैं । इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हीं जिलों के ऐसे ही प्रखंडों पर ध्यान दिया जाएगा । माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट 2022-23 को पेश करते हुए कहा कि पीएम गतिशक्ति, आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी पद्धति है । इस पद्धति का संचालन सात इंजनों कमशः सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना से होता है । ये सातों इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे । इन इंजनों की सहायता करने में ऊर्जा पारेषण, आईटी संचार, भारी मात्रा में जल एवं जल निकास तथा सामाजिक अवसंरचनाएं अपनी पूरक भूमिका अदा करती हैं ।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना में आर्थिक परिवर्तन के सात इंजन, निर्बाध, बहुविध कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता शक्ति है । इसमें मतिशक्ति मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा तैयार इन्फ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होंगे । इसका ध्यान प्लानिंग नवोन्मेषी तरीकों से वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी के उपयोग और अधिक तेजी से क्रियान्वयन पर केन्द्रित होगा । राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइन लाइन में इन 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति फ्रेमवक्र के साथ जोड़ी जाएंगी । मास्टर प्लान की विशेषता विश्वस्तरीय आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और लोगों और वस्तुओं दोनों के आवागमन के विभिन्न माध्यमों और परियोजनाओं के लोकेशन के बीच लॉजिस्टिक समन्वय करना होगा । उन्होंने कहा कि इस उत्पादकता को बढ़ाने, आर्थिक वृद्धि एवं विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्गः वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेस मार्ग के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का प्रतिपादन किया जाएगा ताकि लोगों और वस्तुओं का अधिक तेजी से आवागमन हो सके । वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा । उन्होंने कहा कि वित्तपोषण के नवोन्मेषी तरीकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे ताकि सार्वजनिक संसाधनों को पूरा किया जा सके ।

वस्तु और लोगों का निर्बाध बहु-आयामी आवागमनः सभी माध्यमों के ऑपरेटरों को डाटा एक्सचेंज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के लिए अभिकल्पित, एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफार्म (यूएलआईपी) पर लाया जाएगा । इससे विभिन्न माध्यमों के जरिए वस्तुओं के कुशल आवागमन, लॉजिस्टिक लागत और समय कम करने, यथा समय इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सहायता करने और अप्रसांगिक दस्तावेजीकरण को दूर करने में मदद मिलेगी । सबसे महत्वपूर्ण, इससे सभी हितधारकों को रीयल टाइम सूचना उपलबध होगी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा । उन्होंने कहा कि यात्रियों की निर्बाध यात्रा के लिए समान को लाने ले जाने के लिए खुले स्रोत की सुविधा भी दी जाएगी ।

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क वर्ष 2022-23 में पीपीपी पद्धति में चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क को आरंभ करने के लिए संविदाएं की जाएंगी । रेलवे रेलवे पार्सलों के निर्बाध आवाजाही की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डाक और रेलवे को जोड़ने में अग्रमी भूमिका निभाने के साथ-साथ रेलवे छोटे किसानों तथा लघु एवं मध्यम उद्यमोंके लिए नए उत्पाद और कार्यकुशल लॉजिस्टिक सेवाएं विकसित करेगा । स्थानीय कारोबार तथा आपूर्ति श्रृंखला की सहायता करने के लिए एक स्थान एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा । रेलवे मंत्रालय को वर्ष 2021-22 में 1,10,055 करोड़ रूपए बजटीय प्रावधान किया गया था जिसमें 2022-23 के बजट में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1,40,367 करोड़ रूपए किया गया है । रेलवे में स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद के लिए वन-स्टेशन-वन-प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को लागू किया जाएगा । अगले तीन वर्षों के दौरान400 नई वंदे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया जाएगा, जो कि ऊर्जा क्षमता और यात्रियों के सुखद अनुभव की दृष्टि से बेहतर होंगी । इसके अतिरिक्त अगले तीन वर्षों के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 कार्गो टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे । साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वर्ष2022-23 में2,000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा जो कि सुरक्षा और क्षमता सवंर्धन के लिए विश्व स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकी है ।

रेलवे से संपर्क सहित सार्वजनिक शहरी परिवहन बड़े पैमाने पर यथोचित प्रकार के मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए वित्त-पोषण और इनके तीव्र कियान्वयन के नए तरीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा । सार्वजनिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टीमॉडल संपर्क के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुविधा प्रदान की जाएगी । मेट्रो सिस्टम की डिजाइन, जिसमें नागरिक बुनियादी ढांचे भी आते हैं, में पुनः सुधार किया जाएगा और उनको भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार मानक स्तर का बनाया जाएगा ।

पर्वतमालाः राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रमः दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हों, को वरीयता दी जा रही है, पीपीपी मोड के अंतर्गत एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा । इसका उद्देश्य संपर्क में सुधार लाना है और आने-जाने   वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान करना है जोकि पर्यावरण को बढ़ावा देने के अलावा है । इसमें सघन आबादी वाले ऐसे शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा जहां कि परंपरागत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था संभव नहीं है । उन्होंने कहा कि वर्ष 20222-23 में8 रोपवे परियोजनाओं, जिनकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी, के लिए अनुबंध दिए जाएंगे ।

अवसंरचना परियोजना के लिए क्षमता निर्माणः क्षमता निर्माण आयोग की तकनीकी सहायता से केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उनकी इन्फ्रा एजेंसियों की कार्य क्षमता में सुधार आएगा । उन्होंने कहा कि इससे पीएम गतिशक्ति अवसंरचना परियोजनाओं के नियोजन, डिजाइन, फाइनेंसिंग(जिसमें नवीन तरीके भी शामिल हैं) और क्रियान्वयन प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि हो सकेगी । वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में समग्र निवेशों को मदद देने के लिए राज्यों की सहायता के लिए1 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया । यह 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण राज्यों के लिए सामान्य उधारी की स्वीकृति से अधिक हैं । इस आवंटन का उपयोग पीएम गतिशक्ति से संबंधित और राज्यों को अन्य उत्पादक पूंजी निवेश के लिए किया जाएगा । इसमें निम्नलिखित घटक भी शामिल होंगे ।

1. राज्यों की अंशभागिता की सहायता सहित पीएम ग्राम सड़क योजना के

2. प्राथमिक कारकों के लिए वित्त पोषण पूरक ।

3. ओएफसी नेटवर्क की पूर्णता और डिजिटल भुगतानों सहित अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन और

4. भवन उप-कानून, शहर प्लानिंग योजना, ट्रांजिट-उन्मुख विकास और हस्तांतरणीय विकास अधिकार ।

इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का मुख्य स्थान रहा । माननीय वित्त मंत्री जी ने दो नई डिजिटल योजनाओं की घोषणा की, जो यह संकेत देता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी देशभर में स्वास्थ्य   की पहुंच और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । कोविड-19 महामारी की झलक दिखती है । इस महामारी के कारण लोगों को गंभीर स्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रभाव का सामना करना पड़ा । पिछले दो सालों में स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के कारण देश आज मजबूत स्थिति में खड़ा है । कोविड-19 टीकाकरण अभियान की गति और कवरेज ने महामारी से लड़ने में काफी मदद की है । पिछले वर्ष के बजट में की गई पहलों ने काफी अच्छी प्रगति की है, जिसके लिए इस बजट में भी उचित राशि आवंटित की गई है । स्वास्थ्य अवसंरचना में आई मजबूती, टीकाकरण अभियान के तीव्र क्रियान्वयन, महामारी की मौजूदा लहर के प्रति तीव्र राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया ने हम सभी को राहत प्रदान की है । आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र के लिए एक नए खुले प्लेटफार्म का शुभारंभ किया जाएगा । इसमें व्यापक रूप से स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के डिजिटल पंजीयन, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान, संयुक्त फ्रेमवर्क शामिल होंगे और यह स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करेगा । राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कोविड-19 महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा की है । गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए आज 'राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' की घोषणा की गई । इसमें 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केन्द्रों का एक नेटवर्क शामिल होगा, जिसमें निमहंस नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करेगा । अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरू(आईआईआईटीबी) इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा ।

समग्र रूप से मेरा मानना है कि वैश्विक कोविड़-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद भी इस बजट में स्वास्थय, शिक्षा, कृषि से लेकर बुनियादी ढांचे तक सभी क्षेत्रों पर बराबर ध्यान दिया गया है । यह किसान हितैशी आम आदमी की मदद करने वाला है और देश में अर्थवव्यवस्था एवं आत्मनिर्भर भारत को गति देते हुए व्यवसायिक महौल को बेहतर करने वाला है । कुल मिलाकर नए भारत की संकल्पना को तथा विकास की रफ्तार को यह बजट गति प्रदान करने वाला है ।

 

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती आर्थिक मंदी और बजट भाषण में किसानों की उपेक्षा, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, खासकर नौकरी पेशा वर्ग, अस्थायी कर्मचारियों एवं मजदूरों, युवाओं, महिलाओं व छोटे सीमांत व्यापारियों और आम आदमी की सरकार द्वारा की गई उपेक्षा की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसके बारे में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है ।

          सभापति महोदया, भारत में करीब 70 से 80 प्रतिशत लोग कृषि व कृषि व्यापार से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं । कोरोना काल के दौरान जब पूरे विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान ने ही, यानी किसानों ने ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा था । इसके बावजूद, आज किसानों के साथ इस बजट में अनदेखी की गई है । सरकार के द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट में बताया गया था कि किसानों की आय वर्ष 2022 में दोगुनी हो जाएगी, पर आज इस बजट में यह कहीं नहीं बताया गया है कि किसानों की आय कब और कैसे दोगुनी होगी? तीन कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद किसान एम.एस.पी. पर गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन एम.एस.पी. की गारंटी के बारे में इस बजट में कोई बात नहीं की गई है । कृषि के क्षेत्र में सरकार को अलग से बजट लाना चाहिए, जिससे किसानों को गारंटीड इनकम मिल सके । इसके साथ-साथ इस बजट से आम आदमी, खास तौर पर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं । नौकरी पेशा तबके की निगाहें करों में रियायत पर टिकी होती है । पूर्ण बंदी की वजह से आर्थिक चोट झेल रहे वेतनभोगियों को माननीय वित मंत्री जी के भाषण ने निराश किया है । आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है । टैक्स स्लैब में राहत देने के लिए सरकार का कोई प्रावधान नहीं है ।

   

          सभापति महोदया, भारत विश्व का सबसे युवा देश है । देश के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं, फिर भी आज करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं । इसके बावजूद भी बजट भाषण में युवाओं और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए गए हैं । सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए ।

          सभापति महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के कल्याण के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है । बजट भाषण में प्राइवेटाइजेशन पर बहुत जोर दिया गया है । सरकार देश की संपत्ति को बेच देना चाहती है, जो मौजूदा सरकार की खराब नीतियों व निम्न मानसिकता को दर्शाती है ।

          महोदया, खान, ऊर्जा, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए बजट में लोगों की जिस तरह की उम्मीदें थी, उससे लोगों को निराशा ही हाथ लगी है । यह बजट सिर्फ कुछ ही लोगों को लाभ पहुँचाने वाला है । इसमें स्मॉल एवं मीडियम इंडस्ट्री के लोग, वर्कर्स, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, आम जनता व किसानों के लिए कुछ भी नहीं है ।

          सभापति महोदया, आजादी के सात दशक बाद भी स्वास्थ्य क्षेत्र संसाधनों का जैसा अभाव झेल रहा है, वह किसी से छुपा नहीं है ।  कोरोना काल में अस्पतालों में बिस्तरों, दवाइयों से लेकर जीवन रक्षक प्रणालियों और चिकित्सा कर्मियों तथा डॉक्टरों की भारी कमी देखने को मिली है । हमारे देश में सवा सौ करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है । देश में करीब 37,725 छोटे-बड़े सरकारी अस्पताल, प्राथमिक व सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र हैं, जो देश की आबादी और वैश्विक पैमाने के हिसाब से बहुत कम हैं । देश में आज भी करीब 14 लाख डॉक्टरों और 20 लाख नर्सों की कमी है । ग्रामीण इलाकों के ज्यादातर स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं । जरूरी मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं की कमी है । ऐसे में ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की जरुरत है ।

 

          सभापति महोदया, बजट भाषण में जीडीपी घाटे को कम करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किया गया है । सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए । पिछले सात सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है,जिससे किसानों के साथ-साथ आम जनता पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है । सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरुरत है ।       सभापति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी के देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने के सपने को पूरा करने के लिए बजट भाषण में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है । सरकार को कच्चे माल की कीमत और जीएसटी दरों में कमी करनी चाहिए थी । इसके साथ ही आम जनता को राहत पहुँचाने के लिए दवाओं पर लगने वाले करों को कम किया जाना चाहिए था या शून्य कर देना चाहिए था । विद्यार्थियों के लिए सस्ती-सुगम शिक्षा और शिक्षकों के लिए उचित कार्य की परिस्थितियाँ उत्पन्न हों । इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालयों के लिए उचित बजट का आबंटन किया जाना चाहिए था । इससे रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरा जा सकता है ।

          सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि बजट भाषण में हमारे द्वारा उठाए गए उपरोक्त सभी बिंदुओं पर पुन: विचार किया जाए । बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती हुई महँगाई, बढ़ती आर्थिक मंदी, किसान के हित और पिछड़े, दलितों, निम्न वर्ग तथा आम जनता के हित में सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए        सभापति महोदया, मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ । अभी पूरे देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, इस मामले में मेरा जनपद पिछड़ा क्षेत्र है । लोक सभा श्रावस्ती के ग्राम सभा बिदूहनी में मैंने खुद जाकर बनवारी लाल मिश्रा, रामदीन पासवान, इन्दल पासवान और शिव प्रकाश मिश्रा के आवास को देखने का काम किया है । आज भी इनके टूटे हुए छप्पर के मकान हैं । उसे देखने से डर लगता है कि उनका घर कब गिर जाएगा । इससे उनकी जान भी जा सकती है । ऐसी स्थिति को देखते हुए, अभी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दे रही है । हमारा जनपद भी पिछड़ी श्रेणी में आता है । इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरुरत है । हमारे क्षेत्र के अंतर्गत बलरामपुर जिला भी आता है । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि ऐसे जनपदों को भी आगे करने का काम किया जाए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Thank you very much Chairperson for giving me this opportunity to speak on the strategy of the Union Government for the coming fiscal year, to talk about the expenditure, and to talk about the revenue, which are commonly called as the Budget.

          It generally comes with great hopes but I feel it is short of ideas and it lacks growth invigorating and inclusive proposals. Madam Chairperson, I strongly feel this is not a Budget for the common man. I also feel this is not a Budget for the farmers, nor for the poor. This is not a Budget for consumer spending, nor for the sincere taxpayers. But this Budget does not bubble with new ideas to see that India grows into a $5-trillion economy, which was the aspiration of this Government, and I feel it will be an illusion.

          This Budget is aiming to borrow nearly Rs.16.61 lakh crore in the next financial year, which is 10 per cent more than the BE of the current fiscal. This Budget does not lay the foundation for a blueprint to steer the economy over Amrit Kaal to India at 100 years.

          As my CM has said, this is a golmaal Budget. I will give here a few examples. Look at the way the duty was brought down on dry fruits, cashew nuts, dates and all that from 30 per cent to 2.5 per cent. The duty was brought down on food for dogs and cats from 30 per cent to 20 per cent. They have increased the duty on toys from 15 per cent to 25 per cent and they have reduced the duty on diamond jewellery to five per cent. Are these proposals for the poor? I do not think so.

          On the other hand, the allocation for healthcare has been reduced, which is basically meant for the poor. The allocation for NREGA has been reduced, which is basically for the rural poor. The customs duty on imitation jewellery has been increased. Generally, the poor women wear it. They cannot afford gold jewellery on which the tax was reduced. So, this Budget is definitely catastrophic to the poor and to the middle-class. So, I stand here to strongly oppose this Budget lock, stock, and barrel.     When we talk about a few aspects, let me talk about the Dalits and the OBCs.

This Government talks too much about the SC/ST welfare and for the upliftment of OBCs. But when we look into the allocation, let us have a look at these numbers. We have about 38-40 crore of SC/ST population in the country. Look at the Budget that they have allocated. It is Rs.12,800 crore. If this amount of Rs.12,800 crore is divided by 40,000 crore, each family is going to get around Rs.330 per year, accounting to around Rs.25 to Rs.30 per month. What can they do with this?

          You take the example of Telangana Government. The Telangana Government under the able administration of KCR has allocated Rs.33,611 crore for the Sub-Plan of SC/ST and they have a population of 88 lakhs. For 88 lakhs of people, our Government has allocated Rs.33,611 crore whereas the Central Government has allocated only Rs.12,800 crore. This is in addition to one more scheme which is newly implemented by the hon. CM, KCR, called as Dalita Bandhu. This Dalita Bandhu proposes to allocate Rs.10 lakh to each Dalit family. This is not a programme. I would want to call this as the spirit of the Government. This is what they have to focus upon.  To reduce the disparity, to increase the socio- economic status and to fill up the gap, they are going to give Rs.10 lakh to each family.

          When you talk about the OBCs also, we have about 70 crores of OBCs in the country and the allocated budget is Rs.1,400 crore. What is it that they are looking for? Would they really want to call this as welfare scheme or upliftment of the OBCs? There is no mention about the poor upper castes nor about the budget allocation nor about the policy.

          When you talk about the farmers and the NREGA, the hon. Prime Minister was on record apologising to the farming community whereas the hon. Finance Minister did not have the time even to talk about agriculture at length in her Budget. When you look into the reduction in the fertilizer subsidy, Rs.35,000 crore has been reduced. When you talk of MSP, the last year allocation was Rs.2.47 lakh crore and the next year allocation is Rs.2.37 lakh crore. We always talk about the procurement policy. The earlier speaker also spoke about the same policy. What we say is, when the MSP is declared for so many commodities in the country, why is it that the total quantity is not lifted?

          Suppose, if the Government comes up with a procurement policy and announces it well in advance, what will happen is, we can plan the quantities and ask the farmers to go for alternative crops. That is in the interest of the farmers. I think it would be a gift for the small farmers. In 2016, the hon. Finance Minister had promised that income of the farmers would be doubled by 2022. What has happened to that promise? She should have apologized to the farmer community in her Budget. But the problem is, on the one side, we say that agriculture sector is the only sector which is not affected in the pandemic, and on the other side, we could not really double the income of the farmers.

          When it comes to PM KISAN programme, every State is demanding that it should be increased from Rs.6000 to Rs.10000 per year. The hon. Chief Minister of my State is giving Rs.10000 to every farmer having one acre of land whereas the Central Government is giving Rs.6000 for five acres of land. So, the demand of all the States is to increase the amount from Rs.6000 to Rs.10000 per annum. But she has not responded to that. In terms of procurement, additional five lakh tonne of foodgrains is supposed to be lifted. We are talking about this for long. There is a difference of understanding between the Government of India and the FCI. On the one side, FCI says that they do not have enough coaches to lift the quantity, and on the other side, the Government of India accuses us for it.

          Let us look at the fund allocation to MGNREGA scheme. The funds were reduced by Rs.25,000 crores. What is the reason for this? It was very helpful for the rural poor. But the Government has reduced the funds. Recently, I have introduced a Private Member’s Bill with regard to providing employment to urban poor also. About 50 per cent of the poor population is residing in urban areas. The people, who come from rural areas to urban areas to get their children educated, do not have any employment. If we provide them employment, it would be very helpful for them.     Let me say a few words about my State of Telangana. Telangana is newly formed State. But this State is no more crawling, it is definitely sprinting. You take any aspect we are number one. All this while, it was Gujarat model which was getting all the awards in the country and now it is the turn of Telangana State. So, the State of Telangana is performing in all aspects. बहुत जल्दी, अगर इंसाफ मिले, तो तेलंगाना का मॉडल पूरे देश में गूंजेगा । हम यहां तक नाइंसाफी से आए हैं । If justice is done to us, you will see how the State of Telangana is going to progress.

          Yesterday, the Prime Minister mentioned about the federal structure of the Government in the Lok Sabha. Our country is a Union of States and not a unitary State. Today, in Rajya Sabha, he was talking about हम साथ चलेंगे, हम साथ चर्चा करेंगे । That is what we are looking for. Everyone would aspire India to grow into a five trillion dollar economy. We always get awards but we are not appreciated. The Prime Minister and other Ministers give awards to the State of Telangana but they do not appreciate us because we have TRS Government  in our State.

          When we asked for Information Technology Investment Region (ITIR), it was not considered whereas IT industry is best developed in my State. We asked for the rail coach factory also but it was not given. I would like to state in the august House that a private company started a coach factory in Telangana with thousands of crores in my constituency. He is Mr. Yugandhar Reddy of Telangana. When we asked the Railway Minister, he said that the coach factory is not viable in Telangana. A private gentleman comes and invests in the coach factory in Telangana. This is the defence. We have asked for a national status, but it is not given even to one of our projects. We have invested Rs.18,000 crore on one project of Kaleshwaram. I will talk about two or three economics of Telangana. The GSDP, when Telangana was formed, was Rs. 4.5 lakh crore. Now, it is Rs. 9.8 lakh crore. It has grown by 93 per cent and the so-called Gujarat has grown only by 80 per cent in these seven years. The per capita income has increased from Rs. 1.24 lakh to Rs. 2.37 lakh, which is the highest in the country. Before the formation of Telangana, in 10 years, the Government had spent on capital expenditure only Rs. 44,000 crore. After the formation of Telangana, we have spent Rs. 2.81 lakh crore. We have spent Rs. 54,000 crore in one year.

          When it comes to liabilities, we know where we stand. The final thing is about the tax collected. We have sent Rs. 3.65 lakh crore to Government of India in the last eight years whereas we have got Rs. 1.85 lakh crore. Under CSS also, we got only Rs. 42,000 crore from the Central Government in eight years whereas we have spent Rs. 54,000 crore only on one scheme of Rythu Bandhu.

          There are many pending projects. Telangana has sought approval for many proposals. We are happy that our proposals are being copied by many other States. We love that all the States follow Telangana as Karnataka copied Mission Kakatiya, Kalyaan Lakshmi, Tea Hub, etc. Rythu Bandhu for farmers was copied by the Central Government in the form of PM-KISAN. Jal Shakti is a copy of Mission Bhagirath of our Government. The Aasara Pension Scheme was copied by Andhra Pradesh also. We do not mind that because as long as we stand as an example, we are proud of that.

          We only request the hon. Finance Minister to give us a supporting hand so that we are able to perform and support the Central Government also.

          Thank you.                                                                             

*SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Hon’ble Madam Chairperson, thank you.

          I rise to express my feelings on behalf of my party NCP regarding the step-motherly treatment given in this year’s budget to the states ruled by different political parties other than BJP. At the outset, I pay my homage to Bharat Ratna, Maharashtra Bhushan Late Lata Mangeshkar. Maharashtra is the state which generates maximum revenue for our country. But, for the last 2-3 years, you have been showing a kind of hatred towards our state Maharashtra since when the Maha Vikas Aghadi Government came into existence under Chief Ministership of Shri Uddhav ji Thackeray and Deputy Chief Ministership of Shri Ajit dada Pawar with the blessings of Smt Sonia ji Gandhi and Shri Sharad Pawar ji. I would like to categorically mention here that a step-motherly treatment has been given even during the events of natural calamities not only during the corona period, but even in the distressed conditions of torrential rains, cyclones and floods, we had been neglected completely. But when the same kind of situation arose in Gujarat, the central government stood firmly with the Gujrat Government.

          People of Maharashtra had suffered a lot during the Tauktae Cyclone and Mahad floods and we were repeatedly requesting the central government to amend the criterion regarding the deployment of NDRF. But, the central government did not listen to us. The central government sanctioned a Rs.1000 crore package for Gujarat state when it was struck by cyclone Tauktae. We are not objecting that, but, when there were greater losses in Maharashtra, we received nothing. Why this kind of step-motherly treatment was given to Maharashtra?

          Hon’ble Prime Minister attended the last rituals of Lata Mangeshkar and I am really thankful to him. We have been continuously demanding for conferring the status of classical language to Marathi language and I would like to request the central government to fulfill at least this demand.

I am sorry to say that no concrete help was received in the event of Mahad Floods. We requested the central government in that regard and they promised to increase the limit of Mudra Loan up to 25 lakhs to help the traders in that area. You have been distributing crores of rupees, but you did not come forward to help those traders in Mahad region.

          I personally met and requested our Hon’ble Home Minister for permanent positioning of one NDRF RRC team at Mahad but no positive response has been given in this connection.

          You should know that Mahad is the place where Chhatrapati Shivaji Maharaj had established the capital of his kingdom. It is the same place where Dr Babasaheb Ambedkar had launched his movement against untouchability. We were quite hopeful about receiving some kind of relief and rehabilitation package but you disappointed us very badly. I have been diligently following up with Ministry of Sports and youth affairs for financial assistance to various institutes and sports facilities under Khelo India scheme but it is of no use. You are being jealous to Maharashtra Government and you have been consistently trying to corner and ignore us. You have developed a feeling of hatred towards the Maha Vikas Aghadi Government.

          You were making false claims regarding the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana but the reality is very harsh and not a single kilometer of road has been constructed in Maharashtra. This kind of treatment is being given to Maharashtra consistently and it is really very unfortunate.

          An allocation of around Rs.15000 crore has been made for leather industry under MLFAC. We have provided prime location land for the project and I pursued it personally.           But, I received no positive reply.

 

Madam, coastal tourism development has already been prioritized by the Ministry of Tourism through a budget allocation of 2400 crores. Maharashtra has got a coast of 720 kilometers. We keep on promising that we will convert Konkan into California. Through a coastal circuit project, Velaneshwar of Guhagar Karjat, Harihareshwar, Shivardhan, Divagar, Murud and other places should be developed for tourism.

My constituency is the place which belongs to many social reformers like Maharshi Dhondokeshav Karve, PV Kane, Dr Babasaheb Ambedkar and Vinoba Bhave. It was also a home to Sane Guruji. I have demanded for many times for construction of their memorials so that more number of tourists should visit this place.

 

          Under Sagarmala Scheme, no work has been done in my Konkan area. At Bharadkol, Jivana, Aagardanda, Handa no jetties have been constructed even after state government’s recommendation and financial support.

          The Central Government has given a step-motherly treatment to our Maharashtra just because a Maha Vikas Aghadi Government has come to power. No provisions have been made for Maharashtra in last three central budget.

          Lastly, I would like to request central government to get rid of the feeling of hatred and have a positive approach towards Maharashtra. Ours is the most progressive and pro development state. We are highly enthusiastic to contribute in nation building and overall development which ultimately help to realize the dream of developed India. I hope that justice will be done to Maharashtra in future.

Finally, I oppose this budget, Jai Hind, Jai Maharashtra.

 

*श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम):  मैं आम बजट पर अपने विचार रखता हूं ।

          इस वर्ष के बजट में भी हमेशा की तरह ही देश के विकास के लिए योजना तो बनाई गई है, किन्तु इन्हें प्रत्‍यक्ष में कैसे इम्प्लिमेंट करेंगे, यह एक सवाल है । महाराष्ट्र के हिस्से में भी कुछ विशेष नहीं मिला है । चाहे प्रधान मंत्री आवास योजना के बारे में हो या राज्यों को मिलने वाली वार्षिक निधि हो या अन्य ।

वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में मुद्दा क्रमांक-6 में कहा है कि लाखों लोगों को आवास बनाकर दिए गए हैं । वास्तविक महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार के विविध विभागों की कई रिक्त जमीनें हैं और कई जगहों पर झुग्गी झोपड़ियां बसी हैं । उनका पुनर्वास आज तक नहीं हो पा रहा है । इन झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्वास करना अत्यंत आवश्यक हो गया है । इस बाबत केन्द्र सरकार ने एक्ट नंबर 96 ऑफ 1956 के तहत कानून में प्रावधान भी किया है । सन् 2016 में प्रधान मंत्री आवास योजना के मुद्दा क्रमांक-10.1 में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है कि केन्द्र सरकार के विविध विभागों के भूखंडों पर बसी झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्वास संबंधित मंत्रालयों को करना है, लेकिन इस पर आज तक अमल नहीं हो रहा है ।

          इसी प्रकार देश में आठ लाख नए मकान बनाने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है, परंतु विगत वित्तीय बजट में राज्यों के लिए घोषित निधि का पूरी तरह आवंटन नहीं हुआ है । महाराष्ट्र के लिए नवम्बर, 2021 तक 67 हजार, 328 करोड़ रुपयों की निधि एलोकेट की गई थी, किन्तु प्रत्यक्ष में केवल 48 हजार 526 करोड़ रुपयों की निधि ही वितरित कर महाराष्ट्र पर अन्याय किया गया है ।

          कोरोना-काल में रिजर्व बैंक ने कोरोना संकट पर सहायता के लिए 99 हजार करोड़ रुपयों की अतिरिक्त निधि केन्द्र सरकार को दी है, परन्तु महाराष्ट्र के लिए इसमें से न्यूनतम राशि देकर अन्याय किया है । विगत छ: वित्तीय वर्षों में केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक की ओर से मिला धन इस प्रकार है:-

वर्ष 2015-16 में                 रु 65,873 हजार करोड़  

वर्ष 2016-17 में                 रु 30,659 हजार करोड़  

वर्ष 2017-18 में                 रु 50 हजार करोड़  

वर्ष 2018-19 में                 रु 1,75,987 हजार करोड़  

वर्ष 2019-20 में                 रु 57,128 हजार करोड़  

वर्ष 2020-21 में                 रु 99,122 हजार करोड़  

          इस निधि का क्या उपयोग हुआ, इसके बारे में केन्द्र सरकार को सदन में स्पष्टीकरण देना चाहिए ।

          बजट में कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में 60 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और 30 लाख करोड़ रुपयों का उत्पादन किया जाएगा । मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस बाबत विस्तृत खुलासा करें । माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में मुद्दा क्रमांक-11 में कहा है कि एयर इंडिया, एलआईसी व इतर कुछ सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा, परन्तु सरकारी विभागों का निजीकरण करते वक्त उन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन, महंगाई भत्ता, इतर भत्ता और पदों की भर्ती करते समय सरकारी नियमानुसार आरक्षण का ख्याल रखा जाए और इस बाबत सरकार की ओर से निजी कंपनियों को आदेश पारित करना आवश्यक होगा ।

          बैंकों की तरह सभी डाक घरों में भी सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में भी वित्त मंत्री जी ने बजट में घोषणा की, परन्तु देखा जाए तो डाक विभाग में भारी संख्या में कर्मचारियों के पद रिक्त हैं, जिन्हें आज तक नहीं भरा गया है । जैसे महाराष्ट्र में 30,506 पदों में से केवल 19,068 कर्मचारी कार्यरत हैं और 11,438 पद रिक्त पड़े हैं । इसी प्रकार पूरे देश में डाक विभाग में लाखों की संख्या में कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हैं ।

          बजट में अपारंपरिक ऊर्जा पर भी अधिक फोकस किया गया है । यह उत्साहजनक है, परन्तु इसके लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के सभी विभागों के कार्यालयों पर सोलर पैनल लगाना भी अनिवार्य करना चाहिए, जिससे अधिक मात्रा में सोलर ऊर्जा का निर्माण होगा । मछुआरे तथा उनके व्यवसाय के लिए भी बजट में उत्साहजनक घोषणा की गई है, परन्तु देश में कई बंदरगार 100 से 200 वर्ष पुराने और जर्जर हो चुके हैं । कभी भी दुर्घटना हो सकती है । मेरी सरकार से विनती है कि ऐसे बंदरगाहों का निरीक्षण कर उनका दुरुस्तीकरण और आधुनिकीकरण किया जाए और जिस प्रकार आपात स्थिति में किसानों को केन्द्र सरकार से सहायता पहुंचाई जाती है, उसी प्रकार मछुआरों के लिए भी आपात सहायता पहुंचाना आवश्यक है । तभी सही मायने में मछुआरों को न्याय मिल सकता है ।

          हिन्दुस्तान को सात हजार 517 किलोमीटर का काफी लंबा समुद्री किनारा मिला है । किनारों के आसपास कई मछुआरों की बस्तियां हैं । हर वर्ष आने वाले तूफानों में इन मछुआरों का काफी नुकसान होता है, लेकिन बजट में मछुआरों के लिए विशेष निधि की घोषणा नहीं है ।

          देश की प्रगति में आईटी डिपार्टमेंट का भी बड़ा रोल रहता है । अमेरिका, लंदन सरीखे विकसित देशों में कई आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं । इन आईटी पार्कों में 65 प्रतिशत भारत के युवा काम कर रहे हैं । भारत का विकास तेजी से हो, इसके लिए देश में भारी संख्या में हर बड़े शहरों में आईटी पार्क बनाया जाए, जिससे देश का तंत्रज्ञान भी देश में रहेगा और देश का विकास भी होगा ।

          मरीजों को कई बीमारियों में सीटी स्कैन, एमआरआई कराना पड़ता है । सरकार ने देश में अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की बाबत तो घोषणा की है, लेकिन इसके साथ ही हर तालूका में सीटी स्कैन, एमआरआई, डायलिसिस व एक्स-रे मशीन भी लगाई जाए तो मरीजों को काफी सुविधा होगी ।

   

          बजट में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24 हजार किलोमीटर रोड के निर्माण की घोषणा भी वित्त मंत्री जी ने की है, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई, गोवा छ: लेन का काम सन् 2011 से चल रहा है, जो आज तक पूरा नहीं हो सका है । इस मार्ग पर विगत दस वर्षों से 20 हजार लोगों ने दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है । ऐसे में नई रोड की घोषणा कभी-कभी हास्यास्पद लगती है ।

          रसोई का बजट बिगाड़ने वाले खाने के तेल का उत्पादन बढ़ाने की तो बजट में घोषणा की गई है, लेकिन खाने के तेल की बढ़ी कीमतें कम करने पर भी ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है ।

धन्यवाद ।

 

*श्रीमती गीताबेन वी. राठवा(छोटा उदयपुर): सर्वप्रथम बजट 2022- 23 पेश करने के लिए मै माननीय मंत्री महोदया जी का आभार व्यक्त करती हूं  । साथ ही साथ आम जनता के विश्वास तथा उनकी अपेक्षाओं पर आम बजट खरा उतरे, इसकी आशा करती हूं |  भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो दुनिया की समस्त बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है । देश की अर्थव्यवस्था महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से उभरकर जिस तरह से समग्र रूप से बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही है,वह हमारे देश की दमदार मजबूती को दर्शाती है ।      

 भारत'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है और इसके साथ ही हमारा देश अब 'अमृत काल' में प्रवेश कर गया है जो भारत @100 तक पहुंचने में 25 वर्षों की लंबी अवधि को दर्शाता है । प्राचीन काल में, आजादी से ही आदिवासी नायकों ने भारत की स्वतन्त्रता के संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई है । इस श्रृंखला में बिरसा मुंडा एक बहुत ही प्रमुख नाम है और इस प्रकार, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने उनके जन्मदिन 15 नवंबर को जन जातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है । इससे आदिवासियों में एक नया जोश और आत्मविश्वास भर गया है । यह पहली बार हआ कि ऐसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो अब तक स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक रहे हैं ।

भारत नहीं पूरे विश्व में जिस प्रकार लोगों को अपने स्वजनों एवं प्रियजनों से बिछड़ने का दुःख सहना पड़ा और स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न मुसीबतों का सामना करना पड़ा । इस विषम परिस्थिति में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 'नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम' के लिए एक ओपन प्लेटफार्म चालू किया जाएगा । इसमें चिकित्साकर्मी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान, कंसेंट फ्रेमवर्क और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा । वित्त मंत्री ने कहा कि इस महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ा दी है । गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच स्थापित करने के लिए एक 'नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम' शुरू किया जाएगा ।

           जैसा कि हम जानते हैं "जल है तो कल है"की महत्ता को समझते हुए हमारी सरकार ने ना केवल एक नए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है, बल्कि हर गांव, हर घर में पानी पहंचाने के लिए इस बजट में प्रतिबद्धता भी दिखाई है । 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली केन-बेतवा संपर्क परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका उददेश्य किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधाएं, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है । इस परियोजना के लिए संशोधित बजट अनुमान 2021-22 में 4,300 करोड़ रुपये और वर्ष2022-23 में 1,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । इसके अलावा, पांच नदी संपर्को यथा दमनगंगा-पिनजाल, पार-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी की मसौदा डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है और लाभार्थी राज्यों के बीच आम सहमति होने के साथ ही केन्द्र सरकार इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता दे देगी ।

जैसा कि हम सब जानते हैं भारत गांवों का देश है तथा इसकी आत्मा गांव में ही निवास करती है । अगर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए महामारी के कारण स्कूलों को बंद कर देने से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों की लगभग2 वर्षों की औपचारिक शिक्षा का नुकसान हआ है । इनमें से अधिकतर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं । वित्त मंत्री ने बताया कि इसे ध्यान में रखते हुए पूरक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ शिक्षा सुलभ कराने हेतु एक मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए ‘पीएम ई-विद्या' के ‘एक कक्षा-एक टीवी चैनल' कार्यक्रम का विस्तार 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक कर दिया जाएगा और इससे सभी राज्य कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो जाएंगे ।

 किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हमारी सरकार कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए कटिबद्ध है । एमएसपी की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रकार की उत्पादन लागत की 1.5 गुना कीमत मिल सके । खरीद का कार्य भी अब तेजी से जारी है,  इसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है । कृषि क्षेत्र के लिए देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में स्थित किसानों की भूमि पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा । फसल आकलन, भूमि रिकॉर्डो के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए 'किसान ड्रोन' के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा । वित्त मंत्री ने कहा कि तिलहन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक तर्कसंगत एवं व्यापक योजना लागू की जाएगी, ताकि देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके ।

इस बजट में युवाओं का पूरा ध्यान रखा गया है । स्टार्टअप के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, यह हमारे देश के युवाओं के लिए रोजगार मांगने वाला से रोजगार प्रदान करने वाला बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है । 'आत्मनिर्भर भारत' विजन को साकार करने के लिए 14 सेक्टरों में दिए जा रहे उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन पर व्यापक अनुकूल प्रतिक्रिया हई है, जिनमें 60 लाख नए रोजगारों को सृजित करने के साथ-साथ अगले पांच वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता है । नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के कार्यान्वयन के मददे पर विस्तार से बताते हए वित्त मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया के स्वामित्व के रणनीतिक हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है । एनआईएनएल (नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड) के रणनीतिक साझेदार का चयन हो चुका है,एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम जल्द ही आने की आशा है और अन्य संबंधित प्रस्ताव भी वर्ष 2022-23 के लिए प्रक्रियाधीन हैं ।

वर्ष 2014 से ही सरकार देश के नागरिकों, विशेषकर गरीबों एवं हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करती रही है और इसके साथ ही लोगों को आवास, बिजली, रसोई गैस मुहैया कराने तथा जल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । यही नहीं, सरकार ने वित्तीय समावेश एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं और इसके साथ ही सरकार ने समस्त अवसरों का उपयोग करने में गरीबों की क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त की है ।

देश की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ गांवों तक स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला आत्मनिर्भर भारत बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देती हैं ।

 

*SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD):

Tax his land, tax his wage Tax his bed in which he lays Tax his tractor, tax his mule Teach him taxes is the rule....

People had high expectations from the budget especially during the COVID pandemic. But the budget disappointed the people. There is nothing in the budget for the general public. The budget has not addressed growing unemployment and inequality, nothing to reduce inflation. No Wealth Tax introduced to bridge the gap between the rich and the poor. Pandemic made life difficult for commoners but providing any relief has not been on the government's agenda. Contrary to expectations that the government will raise the income tax limit, the government did not provide any relief to the pandemic-hit middle class.

I would like to touch upon some basic things that if the government would have worked upon while preparing the budget the life of a common man would have gone in a much positive direction.

To start with, I would first talk about SC/ST. Union Budget presented to Parliament has disappointed the poor especially people from SC, ST and minorities.

| would like to inform that Telangana state government allocated Rs. 33,611 crore in the State Budget for the SC and ST sub-plan. But on the contrary for around 40 crore population of SCs and STs development in the country, the Centre has proposed only Rs. 12,800 crore in 2022-23 Budget.

I want to know from the Government and  Hon'ble Finance Minister with the proposed amount how does the government feel & think the welfare of the SC/ST community can be carried out?

Our CM KCR Garu on the other hand initiated a scheme for the welfare of the SC - Dalita Bandhu under which 11,900 poor SC families are being given Rs. 10 lakh each, which is helping them start their own businesses and stand on their own feet.

The Telangana government established special residential schools for imparting quality education for development of SC, ST children and also providing education of international standards to them and I am happy to report that more than 189 students from Telangana residential schools got admissions in MBBS and BDS seats and  at  the same time, approximately 170 SC, ST students got admission in IIT and JEE seats. The Centre should also work in order to increase the SC quota beyond the existing 15 per cent in view of changed dynamics undertake caste census as unless there are facts and figures, you will not be able to make proper plans for upliftment of any section.

   

Government betrayed farmers once again- Budget exposes empty promises of Govt. on MSP & Doubling farmers’ income. This budget is the govt's revenge on the struggling farmers and a call for the farmers to intensify the movement for MSP Guarantee Act. There was no mention of the target of doubling farmer's income (DFI) in either the budget speech by the Hon'ble Finance Minister on February 1, 2022 or in the budget documents. The omission is surprising as 2022 is the deadline for that target. Hon'ble Prime Minister Narendra Modi Ji had announced on February 28, 2016 that by the time India celebrates its 75th Independence Day in 2022, its farmers' income would have doubled. Last year, Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar Ji had said the budget of 2021-22 was aimed at achieving that target. “Rather the budget was characterized by silence; earlier there were beautiful dialogues about farmers. This was the 6th year of doubling of farmers' income. The previous five budgets had long poems about this target but now, when it was about accounting for those six years, there was silence,"Despite passage of over five years, no specific or structured programme has been initiated towards this direction,"

Contrary to the policies of doubling the income of farmers, all the input costs of agriculture were doubled in the past few years resulting in declined farmers’ revenue. "Hon'ble Finance Minister announced 2,37LCr as MSP on wheat & paddy directly credited to farmers’ accounts. But this was less than the MSP payments in 2020-21, which was R2.478LCr. The central government not only reduced allocation for minimum support price (MSP) but also cut down the number of beneficiaries in the Budget. Whereas, under the leadership of our Hon`ble CM KCR Garu under Rythu Bandhu scheme which is Telangana's government direct benefit transfer scheme, the total funds disbursed has crossed Rs 50,000 crore. Under the scheme, almost 58.33 lakh farmers of Telangana state are provided Rs 10,000 per acre/per year, to support the farm investment. (For both the Rabi and the Kharif seasons.) Rythu bandhu which is for the empowerment of the farmers was denied any help by the BJP government in the budget which clearly shows the intention of the Govt. towards the farmers of the country.

The Centre has been constantly ignoring the increasing fertilizer prices in the past six years while encouraging the states to take up campaigns to reduce the usage of Urea and DAP consumption. The prices of the two most consumed fertilizers 28:28:0 and Muriate of Potash have increased more than 50 per cent and 100 per cent respectively in the past three months. I would like to state that the Centre's policies are not only contributing to increasing the cost of cultivation to the farmers but also defaulting on the promise of doubling the farmers' income.

Apart from this, reforms proposed in the agriculture electricity distribution sector by fixing power consumption meters are causing a great deal of anxiety to the farmers of the country, Our CM KCR Garu is providing free power to the farmers for 24 hours for the last seven years and by the reforms proposed in the agriculture electricity distribution sector by fixing power consumption meters will go against the interest of farmers. Centre's paddy procurement policy has been creating a problem not only for farmers but also for the entire agriculture sector and the Centre should come out with a uniform national food grain procurement policy for the entire nation" and also fix up guaranteed Minimum Support Price (MSP) for agriculture produce, certain policies of the Centre are adversely affecting the interest of the farming community in the country - Telangana in particular.

The budget remained completely silent on the grave unemployment crisis plaguing the country.The unemployment crisis has only increased in recent years, and the country has witnessed several protests of the youth demanding jobs in recent days. India has 200 million missing jobs today. Such a situation can be seen across the country, but no concrete plans have been announced by the Finance-Minister to combat this crisis. Above that the Centre’s 773,000 crore allocation for the flagship rural jobs scheme, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), in 2022-23 is 25% lower than the *98,000 crore revised estimate for the scheme in the current year, reverting to the same insufficient amount allocated in the last budget.

In fact, the MGNREGA did not find any mention during the Union Finance Minister's Budget speech & The cut comes at a time when the country is going through its worst ever employment crisis. This was the only programme that offered employment in a dangerous situation of jobless growth. The allocation does not even keep pace with the rate of inflation. This will hit the rural economy quite badly. Low consumption demand in rural areas is continuing to drag down the economy, Only a token assurance that 60 lakh jobs would be created in the coming years has been announced, combined with the information that 15 lakh jobs have been created in the last year which amounts to just about 0.29 per cent of total working population in the country. What & where is the plan of action to fill the 15 lakh job vacancies announced by the finance minister in her speech? Our Telangana state government assembly passed a unanimous resolution to integrate MGNREGA with agriculture activity so that the cost of labour was partially borne by the Centre along with farmers. But the government of India choose not to respond.

No mention of public health expenditure was made during the Budget, amid the third wave of COVID-19 infections. All over the world during the coronavirus pandemic health and infrastructure sectors are being developed; our Union government did not even think on those lines & it is unfortunate. With coronavirus in the backdrop, no efforts were put into developing the medical and health sector in the country. It is surprising that the Union government is not bothered about public health, Talking about cryptocurrency, the government theory seems very clear. The government says "Your Profit is my profit But your loss is your loss” Very smartly the government is trying to fool the citizens of its own country by putting a 30% tax on something which the government itself says will never become legal tender in India & people investing in private crypto must understand that it does not have the authorization of the government.

I want to know from the Govt. & Hon'ble Finance Minister when the cryptocurrency does not have the authorization of the government who gives the right to the government to put a 30% tax on it?

Hon'ble finance Minister in her speech has spoken & informed about allocation of 60,000cr. under Har Ghar Nal Se Jal scheme, I would like to inform the Hon'ble Minister that Our Hon'ble CM KCR's flagship project Mission Bhagiratha is a pioneer in providing piped water to every household &NITI Aayog had recommended *19,205Cr to Telangana 4 years ago, but unfortunately, the funds were not released it is kindly requested to you & the Union Government to at least release the recommended funds to Telangana by NITI Aayog this year.

Our Hon'ble PM says ‘Sabka Saath, Sabka Vikas’. I would like to mention here that in the last seven years the Central Government had sanctioned eight IIMs, over 100 Navodaya Schools, several medical colleges and many other educational institutions to other States but not a single institute was sanctioned to Telangana, now please tell me where is Sabka Saath & Sabka Vikas where does your mantra go when it comes to Telangana. I want to ask the Hon'ble Prime Minister and the Government is Telangana not a part of the country? Today, while replying in the Rajya Sabha Hon'ble PM spoke about Turmeric production in Telangana and said people of Telangana will tell you about the production of Turmeric. I want to ask the Hon'ble Prime Minister what about the turmeric board that the govt. of Telangana has been asking from the centre from a long time why didn't you talk about that Telangana Government has been appealing for an industrial corridor on the Hyderabad-Bengaluru Highway but there is no response from the Centre. Our Hon'ble CM KCR Garu urged the Central Government to accord national status to Palammuru-Rangareddy Lift Irrigation Scheme and railway lines to Telangana but no reply & interestingly, Upper Bhadra project in the neighbouring Karnataka state was given national status. Telangana State sought over Rs. 50,000 crore special funds for various projects in the State. The Centre had released only Rs. 42,000 crore in the last eight years to Telangana. I would like to state that, for the same period, the Telangana State has disbursed Rs. 50,600 crore for farmers under Rythu Bandhu scheme. The Centre's releases to Telangana State are not a match even to one scheme of the State government. Telangana is one among the five to six States which are feeding the country. Its annual contribution by way of taxes to the Centre is around Rs. 50,000 crore to Rs. 60,000 crore. But, in return, Telangana State is getting just around Rs. 20,000 crore as Central devolutions. 

With these few words I conclude and once again request the Hon'ble Finance Minister & central government to co-operate with the young and capable state of Telangana and look into the pending demands of our Telangana state and release the pending and required funds for the welfare of the people of the state at the earliest.

 

*DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Hon. Chairperson Madam, Hon. Union Minister of Finance and Hon Members present in this august House. Vanakkam. I stand before you to place my views on Budget.                  

I actually wanted to speak more on this Budget. But after the yesterday’s reply by our Hon. Prime Minister to the discussion on Motion of Thanks to the Hon President’s Address, I think it would be apt to express my response with regard to the views expressed by him rather than speaking on Budget. In his reply, Hon. Prime Minister placed some accusations against the Opposition parties, particularly the Congress party.  He directly asked what the Congress party was doing during the Corona pandemic? Hon. Prime Minister said that when the Government was struggling hard in tackling Corona virus, the Congress party workers were in Railway stations buying tickets for migrant workers so as to make them reach their native places. I want to say that since the Hon. Prime Minister was unaware and … **of what was taking place in this country at that point of time, he expressed such views in this august House. The party workers of Congress party went to Railway stations so as to sincerely ensure the movement of trains; and providing purchased tickets for migrant labourers who travelled during Corona. Because, this Government had failed to do that duty. As the Government had not taken care of migrant workers, the situation was so pathetic as the stranded people wanted to safely reach their native places even by walking thousands of miles. They walked for miles together. What this Government had done to them? How much vigilant this Government was in making them safely reach their native places? This Government, I should say, was sleeping. I myself watched on TV that a person, who was walking on his way to his home, did not even have his food. While he saw a dead dog on road.

A dead dog was there on the road and this man, a migrant worker took that dog’s meat and was eating that on the road. This was the pathetic condition of the migrant workers as the Government had left them in the lurch. Our party leaders Smt. Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi had at least three rounds of Zoom meetings with us.

          During these meetings, they had guided us on how we should help and protect the people and we worked as per their directions and able guidance. It was not the Government which saved the people during the Corona pandemic. It was the NGOs which protected and saved them. Traders and the politicians in different places rather saved the people. I should say that the Government failed in its duty. Hon Prime Minister while speaking also said that Congress party has forgotten to fulfil the dreams of Mahatma Gandhi. Can you speak about Mahatma Gandhi? What moral responsibility do you have, to speak about Gandhiji? Since he was born in Gujarat you cannot speak about him. …* portraying those who killed Gandhiji as heroes. …* trying to create memorials in praise of those who supported those who killed Mahatma Gandhi. I want to say that at the time … * supporting those who killed Gandhiji and those who were supporting the killers of Gandhiji. The then Prime Minister of United Kingdom, Mr. Winston Churchill once said that, “We protected Gandhiji without even a dust affecting him in this Indian sub-continent, but you sinners, within five months of period after we left, had killed him”. This was the recorded statement of Mr. Winston Churchill. I want to state that this Congress party follows the footsteps of Gandhi and his principles.

I am looking back on what you have done. What the Prime Minster did during Corona? He wanted the people to clap their hands. He wanted the people to make sounds with the vessels and to light the candles. Is this the way to save people? What was the situation in other countries? You take for instance, USA, Australia, Newzealand or any other country, corona was controlled to such an extent as people walked without masks in three to four months after the spread of this virus initially. But even today we are unable to move without masks in India. This is how you have controlled this corona. We are talking too much.

I don’t deny. We created and administered vaccines with our sincere efforts. I accept. But this pace is not sufficient. The way lockdown was initially announced was unplanned and so pathetic. Even this Government was not even knowing how to go for a lockdown at times of pandemic. If 12 hours, or 24 hours or 48 hours were given before the announcement of initial lockdown, people would have bought and stored the essential items including rice and vegetables required for their survival during that period. Since such a time interval was not provided I should say we face several losses during that period. It was a hasty decision. It was a big mistake on your part and the decisions you took were the reason for adversities. Take Tamil Nadu for instance, even today there is complete lockdown during weekends. Hon Chief Minister of Tamil Nadu is planning in an efficient manner. He executes things in a better way. He gives sufficient time before the lockdown. He even announces before a week’s time about the weekend lockdown. Hon Chief Minister of Tamil Nadu wants the people of Tamil Nadu to be prepared for such a lockdown well in advance. I want to say that since the Union Government had not acted upon in a way it has to and which had led to a chaotic condition in the country.

Hon Prime Minister in his yesterday’s speech said that they will create history here. He added that Congress will not come to power even after 100 years from now. I want to say that History cannot be made. History cannot be created. Nor it can be destroyed. Whatever is taking place is history. You are trying to rewrite this history.  What has happened should be as it is. And whatever has to happen will happen. You are trying to change the history of this country in every way. It should not happen and will never happen. You are …* at the people and those who oppose you. Why are you doing this? More than 750 farmers died while agitating for their rights. Have you expressed condolences to those departed souls in this august House. Any Minister or even the Prime Minister had not spoken about the death of farmers in this House. Who is at fault?

Yesterday when Hon. Prime Minister spoke in this House, talked about accountability. During demonetization 250 persons died at the gates of banks. Who is responsible for these deaths? As many as 750 famers died. Who is responsible? Have you shown concern towards them? Have you given any compensation to them? Have you spoken in their regard as they are also the people of this country. Perarignar Anna said and I quote, “My dear brother, take your pen; do not use the sword; but use knowledge that is power.” Don’t ever use your sword as it will only lead to bloodshed. Just use you knowledge and gain from it which can only lead to prosperity. I therefore urge in this august House that please be close to the people. Why the farm laws are to be repealed? Is it because of the Government’s concern towards the farmers? The Government said that the farmers were not able to understand the farm laws. You blamed the farmers for their ignorance. Is that so, only you understand everything and others cannot? Are you the wisest, powerful and noblest of all? You think that others are not even able to understand. That’s why the people of Punjab agitated against the farm laws to such an extent. What was you response to those agitations? Have you been taking action on humanitarian grounds? No. There was no humane approach but there was only arrogance. You took back the farm laws because of the fear that people will teach you a lesson in the elections by throwing you out of power. Thank you for this opportunity.

                     

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सभापति महोदय, आपने मुझे इस ऐतिहासिक बजट पर बोलने के लिए समय दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह अवसर दिया है ।

          सभापति जी,अगर हमें इस बजट को समझना है तो हमें यह जानना होगा कि यह मोदी सरकार का 9वां बजट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का 9वां बजट है और आदरणीय वित्त मंत्री जी का चौथा बजट है । अगर बजट को समझना है तो हमें यह श्रृंखला समझनी होगी और इस श्रृंखला में यह बजट एक और कड़ी है । इस श्रृंखला में इस बजट के द्वारा, अन्य बजटों के द्वारा निरन्तर जो हम लोगों का काम चलता रहता है, वह हम लोग एक प्रेरणा के द्वारा करते हैं, एक ऊर्जा के साथ करते हैं । जब हम इस प्रेरणा के स्रोत को देखते हैं तो मुझे हमारी अपनी, भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका, मां सरस्वती की लाडली सुश्री लता मंगेशकर जी के कुछ गीत याद आते हैं, जो हमारे मन में आते हैं । मैं थोड़ा सा बदलकर कहूंगा, लता जी का एक अमर गीत है,जो हम सभी लोगों के लब्जों पर हरदम रहता है :

          “काम ‍किया तो डरना क्या, काम किया कोई चोरी नहीं की,           सेवा में जीना, सेवा में मरना और हमें अब करना क्या,           काम किया तो डरना क्या  ।”           हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें काम करना है और हम निरन्तर यह काम करते आए हैं । जनता से हमें इस काम का आशीर्वाद भी मिला है और मिलता रहा है । विपक्ष के हमारे साथी थोड़े निराश हैं । उनके भाषण होते हैं तो वे दो इंडिया का जिक्र करते हैं, दो इंडिया की बात होती है । मुझे लगता है कि हां, उनका भी एक इंडिया होगा, लेकिन हमारा एक भारत है । उनका अगर एक इंडिया है तो हमारा एक भारत है । उनका वह इंडिया, उनका वह साम्राज्य दिन-ब-दिन थोड़ा घटता चला जा रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश में था, अब जो कुछ भी बचा है, वह थोड़ा-बहुत केरल में ही बचा है । वे उस दो इंडिया की बातें करते हैं, लेकिन जब हम अपने भारत को देखते हैं तो हम बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ, ऊर्जा के साथ एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करते हैं । हम एक नए भारत का निर्माण करते हैं, लेकिन जब हम उनकी बातें सुनते हैं, जब उनके भाषण सुनते हैं, उनका वक्तव्य सुनते हैं तो उनमें हमें न सिर दिखता है, न पैर  । वहां फिर मुझे लता जी का एक गीत याद आता है, आपको भी जरूर याद होगा, वह भी एक अमर गीत है :

          “अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म,           ये मंज़िलें हैं कौन सी उनकी, न वो समझ सके, न हम  ।”                   ये जो दो इंडिया की बातें होती हैं, न वे समझ सकते हैं, न हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने भारत को देखते हैं, एक ऊर्जावान भारत को देखते हैं, एक प्रतिभावान भारत को देखते हैं और एक आत्मनिर्भर भारत को देखते हैं ।

         अगर उनको याद करना हो कि जब पिछली बार विश्व में सकट आया था, उनका क्या दुर्भाग्य था और हमारी क्या परिस्थितियां थीं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2007-2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तब भारत की मैक्रो-इकोनोमिक स्टेबिल्टी ‍किस प्रकार से चरमराई थी और हम लोगों को कितना संकट हुआ था ।

         If you look at all the relevant macroeconomic parameters during that period of 2007-2008 going up to 2012-2013, that was the time that our country was classified as one of the fragile five. We were in a mode of complete crisis then. During that global crisis, every single macroeconomic parameter - GDP growth rate plunged below four per cent, inflation was running in double digit, the rupee was volatile, fiscal deficit was through the roof, capital flows were reversing had come into a crisis.

         सभापति जी, जब कोविड महामारी आई, पूरे विश्व में संकट आया । 100 वर्ष के बाद यह ऐसा एक संकट आया, ऐसी एक आपदा आई, जहां पूरा विश्व संकट में पड़ गया था, लेकिन इस तूफान में, वे लोग तो नाव को नहीं संभाल पाए थे, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाव को संभाला और हम लोग अगर हर मैक्रो-इकोनोमिक पैरामीटर को देखें तो आज जीडीपी 9.2 प्रतिशत पर आ गई है, आगे 8 प्रतिशत का अनुमान है । हम रुपये को देखें तो बिल्कुल स्टेबल है, स्थिर है । हम लोग इनफ्लेशन को देखें तो वह 5 प्रतिशत है । फिस्कल डेफिसिट  को कम किया जा रहा है और अगर आप कैपिटल फ्लोज को देखें, स्टॉक मार्केट को  देखें ।

19.00 hrs           These are the forward-looking indicators that tell us कि आगे लोगों का देश पर विश्वास है या नहीं है । आप देखिएगा कैपिटल फ्लोज, जो विदेश से मुद्रा आ रही है,वह बहुत ही दुरुस्त है, बढ़ी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को विश्वास है, भविष्य है कि यह ‘फ्रेजाइल फाइव’ नहीं है, यह एक हेवन ऑफ स्टैबिलिटी है । आज विश्व का अगर कोई भी देश ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है और बढ़े दुरुस्त तरीके से बढ़ रहा है तो वह भारत है, हमारा भारत है, उनका इण्डिया नहीं है । आपको याद होगा कि लता जी ने कहा कि ‘हम तूफान से क्यों डरें’, हमारे साहिल माननीय प्रधान मंत्री जी हैं, माननीय वित्त मंत्री हैं, हम तूफान से क्यों डरें ।

          These are the forward-looking indicators that tell us कि आगे लोगों का देश पर विश्वास है या नहीं है । आप देखिएगा कैपिटल फ्लोज, जो विदेश से मुद्रा आ रही है,वह बहुत ही दुरुस्त है, बढ़ी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को विश्वास है, भविष्य है कि यह ‘फ्रेजाइल फाइव’ नहीं है, यह एक हेवन ऑफ स्टैबिलिटी है । आज विश्व का अगर कोई भी देश ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है और बढ़े दुरुस्त तरीके से बढ़ रहा है तो वह भारत है, हमारा भारत है, उनका इण्डिया नहीं है । आपको याद होगा कि लता जी ने कहा कि ‘हम तूफान से क्यों डरें’, हमारे साहिल माननीय प्रधान मंत्री जी हैं, माननीय वित्त मंत्री हैं, हम तूफान से क्यों डरें ।

          माननीय सभापति महोदया, विपक्ष से कई वक्ताओं ने फिस्कल फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडलिज्म का जिक्र किया । उन्होंने कहा है कि माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के द्वारा जो साधन, संसाधन देने चाहिए, वे नहीं दिए हैं । यह बिल्कुल गलत बात है और इसको हम सब लोगों को और देश को खारिज करनी चाहिए । इस बजट में एक बड़ा इनोवेटिव मेजर माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है । यह सब राज्यों और सब मुख्य मंत्रियों को एक प्रोत्साहन के रूप में नजर आएगा कि हम लोगों ने हर राज्य सरकार को एक लाख करोड़ रुपये की राशि आबंटन की है । यह पैसे आपको जीरो परसेंट इंटरेस्ट पर 50 साल के लिए मिल रहे हैं । अगर इस आपदा के समय किसी राज्य को लग रहा है कि उनके पास संसाधन नहीं है तो माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी कुशलता से उन्हें संसाधन दिया है । उन्हें एक लाख करोड़ रुपये का संसाधन दिया और छूट भी दी है कि जो आपके राज्य का बजट है,जहां पहले एफआरबीएम के तहत तीन परसेंट की सीमा लगाई हुई थी,उसमें हम लोगों ने चार परसेंट की छूट दे दी है । इस समय कैपिटल एक्सपैंडिचर में, खासकर जिसका बहुत अच्छा इकोनॉमिक मल्टीप्लायर होता है, अगर आपको कैपिटल एक्सपैंडिचर में खर्च करना है तो यह छूट माननीय वित्त मंत्री जी ने दी कि राज्य सरकार को सब संसाधन मिलें । यह दुखद बात है और मुझे अपने राज्य झारखण्ड के बारे में बताना पड़ेगा और माननीय सदस्य श्री शशि थरूर जी कह रहे थे कि वहां अमृत काल नहीं, अंधकाल आया है । वह सही कह रहे हैं । शशि थरूर जी कह रहे हैं कि अंधकाल आया है, लेकिन उनकी सरकार में, कांग्रेस, जेएमएम की सरकार में झारखण्ड में अंधकाल आया है, क्योंकि आज हम बिजली के लिए तरस रहे हैं । हमें बिजली नहीं मिल रही है, हमें लॉ एण्ड ऑर्डर नहीं मिल रहा है और कोयले की चोरी चरम पर है । वहां अंधकाल है,तब उस समय उनके सब नेता अपना चेहरा चमका रहे हैं और हम लोग अंधेरे में डूबे हैं । कांग्रेस की सरकार में अंधकाल है, लेकिन हमारी सरकार जहां चल रही है,केन्द्र सरकार जहां चल रही है, वहां अमृत काल चल रहा है ।

          माननीय  सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान केन्द्र की योजना पर आकर्षित करना  चाहूंगा । झारखण्ड में राज्य सरकार तो फेल हो चुकी है, लेकिन केन्द्र सरकार की जो योजना है, जिसे   हम लोग धरातल पर उतार रहे हैं, मैं उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । हम सड़कों को देखें कि पीएमजीएसवाई में हम लोगों ने 36,500 किलोमीटर का काम किया है । इसमें रोज 100 किलोमीटर सड़क बन रही है ।

यह काम धरातल पर उतारा जा रहा है । हम राष्ट्रीय मार्गों या नेशनल हाइवेज़ की बात करें तो क्या सड़कों का जाल हम लोगों ने पूरे देश में बिछाया है । इस बार भी माननीय वित्त मंत्री जी ने, क्योंकि इसका बहुत जबरदस्त मल्टीप्लायर इफेक्ट सिर्फ इस वर्ष नहीं, भविष्य में भी होता रहेगा । इसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो 65 हजार करोड़ रुपये हम लोगों ने एनएचएआई के लिए पिछले वर्ष आबंटन किए थे, इस वर्ष इस बजट में नेशनल हाइवेज़ के लिए1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार के द्वारा नेशनल हाइवेज़ के लिए यह क्या चमत्कार, क्या कल्याण हुआ है । बचपन में जब हम लोग रांची से हजारीबाग जाया करते थे तो हमें एक घाटी पार करके जाना पड़ता था । उस समय सड़कें ठीक नहीं थीं, जर्जर हालत में थीं । वहां लालू यादव जी का भी समय था । वह सड़क की बातें करते थे, लेकिन सड़कें कभी नहीं बनती थीं । हमें घाटी पार करते हुए चार-पांच घण्टे लग जाते थे,तब रांची से हजारीबाग पहुंचते थे । आज जो नेशनल हाइवेज बने हैं, उन पर हम लोग चार-पांच घण्टे नहीं, केवल एक घण्टे में रांची से हजारीबाग पहुंच जाते हैं । इस बार हम लोगों को जो और राशि मिली है,हजारीबाग से लेकर बरही और बरही से जीटी रोड तक, जहां हम लोगों को डेढ़-दो घण्टे लग जाते थे, वहां हम लोगों को नेशनल फॉरेस्ट के द्वारा जाना पड़ता था, अब उसी रास्ते पर एक घण्टे में नहीं, केवल तीस मिनट में पहुंच जाते हैं । इस हाइवे को बहुत बढ़िया और कुशल तरीके से बनाया गया है, नेशनल फॉरेस्ट में दो अंडर पास बने हैं, जहां पशु-पक्षी निकल सकते हैं और हम लोग बड़ी तेज गति से हजारीबाग से बरही पहुंच सकते हैं, जी. टी. रोड पर पहुंच सकते हैं ।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं । इस बजट में पैसा दिया गया है ताकि भारतमाला का निर्माण हो । वाराणसी से कोलकाता तक एक सुपर हाइवे बन रहा है, इसलिए पैसा दिया गया है । अब आप सोचिए कि भारत के इतिहास में हम कभी कल्पना कर सकते थे कि बनारस से लेकर कोलकाता, यहां अधीर जी बैठे हैं, उनको मालूम होगा कि कोलकाता से बनारस तक का सफर कितना लंबा है, अब हम इस नए सुपर हाइवे से वह सफर छ: घंटे में कर पाएंगे । यह रास्ता चतरा से जाने वाला है,हजारीबाग से जाएगा, रामगढ़ से जाएगा, बोकारो से जाएगा, वहां से पुरुलिया जाते हुए, आप हजारीबाग से कोलकाता तीन या चार घंटे में पहुंच जाएंगे । यह कल्याण नहीं है,चमत्कार नहीं है, तो और क्या है? काम किया तो डरना क्या? काम किया तो डरना क्या, क्योंकि काम हुआ है ।

          उसी प्रकार से हम रेलवेज की ओर देखें । यहां भी माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम 400 वंदे भारत ट्रेन्स बनाएंगे, 100 कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे और पीपल एंड गुड्स के लिए सिमलेस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स होंगे और रेलवेज की ग्रीनिंग भी की जाएगी । मैं आपको यहां भी हजारीबाग के बारे में बताता हूं । मैंने बताया है कि घाटी से आप रांची से हजारीबाग आते हैं । हजारीबाग और रांची को जोड़ने के लिए हमें घाटी पार करके, चार सुरंग पार करके रेलवे लाइन बनानी है । जब वह लाइन बन जाएगी और अनुमान है कि जून तक वह रेलवे लाइन बन जाएगी ।

घाटी से निकलते हुए, यह रेलवे लाइन बड़े पैमाने पर होगी । मैं विश्वास करता हूं कि वंदे भारत की एक ट्रेन भी राजधानी रांची से निकलेगी और हजारीबाग, कोडरमा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी । हम लोग इस बजट के द्वारा यह काम कर सकते हैं । यही चमत्कार है, यही धरातल पर उतर रहा है । हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, हम एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं और आप निराश हैं । आप निराश हैं, क्योंकि काम किया तो डरना क्या?…(व्यवधान) मैं आपको केवल हजारीबाग का उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन काम पूरे भारत में हो रहा है, इसलिए डरना नहीं है । हमें डरना नहीं है, सेवा में जीना और सेवा में मरना और हम सबको करना क्या?

          इस तरीके से हमें यह समझना है कि हम सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं । अगर हमें भविष्य के बारे में सोचना है, एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो ड‍िजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर  बहुत ही महत्वपूर्ण है । आप यहां जान लीजिए कि जन-धन के 44 करोड़ खाते खुले हैं । अब आधार से ‍डिजिटल केवाईसी हो जाता है, हम लोग 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने वाले हैं । यूएसओ फंड के पांच प्रतिशत से दूर-दराज गांवों में भारतनेट बना रहे हैं । यह भी एक चमत्कार हुआ है, एक अकल्पनीय बात हुई है, अभूतपूर्व बात हुई है कि दिसम्बर में यूपीआई के द्वारा आठ लाख करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं । आज आप ठेलेवाले के पास चले जाइए, रेहड़ीवाले के पास चले जाइए, दुकानदार के पास चले जाइए, वहां लिखा हुआ है – यूपीआई । यह मेरा यूपीआई है,आप इसके माध्यम से पैसे पे कीजिए, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना है और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना है ।

          यहां पर एक और जरूरी बात है, जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, अभी तक किसी वक्ता ने इस विषय पर नहीं बोला है, लेकिन यह हमारी आम जनता के लिए बहुत जरूरी है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में सिमलेस किस प्रकार से भुगतान होगा? इसके लिए भी इस बजट में जहां पहले585 करोड़ रुपए दिए गए थे,माननीय वित्त मंत्री जी ने नेशनल हेल्थ इको सिस्टम के लिए, आप इस पर ध्यान दीजिए, जैसे हम ने यूपीआई का देखा है कि तीव्र गति से यूपीआई बढ़ा है, आठ लाख करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसी प्रकार से अब आप देखिएगा कि जो सभी इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग हेल्थ के लिए करने हैं, उसके लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी ने 4,177 करोड़ रुपए दिए हैं । उसी तरीके का एक डिजिटल हाइवे, हेल्थ बिलिंग्स, हेल्थ क्लेम्स के लिए बनाने की कितनी दूरदर्शी सोच है । हम लोग आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि काम किया तो डरना क्या, काम किया तो डरना क्या?

अगर हम एक नए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें स्टार्टअप इंडिया, हमारे युवाओं का भी बहुत अहम योगदान है, बहुत मत्वपूर्ण योगदान है । चाहे हम डिजिटल की बात करें या हम ग्रीन इको सिस्टम की बात करें ।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बताया कि वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी के द्वारा,  मैं पहले जिस कैपिटल फ्लो की बात कह रहा था कि कितने पैसे आ रहे हैं, तो साढ़े पाँच लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं, जो 60 हजार स्टार्ट-अप्स का सृजन हुआ है,उनमें पाँच लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है । यह सोचिए । आज के समय में पूरे विश्व में अगर हम स्टार्ट-अप्स के सिस्टम को देखें, तो एक यूएसए है, एक चाइना है और एक हमारा भारत है । आपका इंडिया नहीं है, हमारा भारत है । हमारा भारत इस तेजी से बढ़ रहा है और आगे इसमें और तेजी होगी । हम लोग इसमें और जो भी कर पाएंगे, क्योंकि अब जो सही सेक्टर्स हैं, उनके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने एक एक्सपर्ट कमेटी की घोषणा की है । एक एक्सपर्ट कमेटी सेट-अप की जाएगी । स्टार्ट-अप्स के लिए जहाँ भी कोई फ्रिक्शन पॉइंट है, जहाँ भी कोई बॉटलनेक है, उसका समाधान होगा ।

          ड्रोन्स में ऑडियो, विडियो, गेमिंग, कार्टूनिंग आदि सेक्टर्स में ध्यान दिया जाएगा । डिजिटल करेंसी होगी, जिसमें आप सीमलेस्‍ली ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे । पीएलआईज होंगे, जिसमें इलैक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग के लिए हम लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया । पीएलआईज में कुल मिलाकर हम लोगों ने लगभग दो लाख करोड़ रुपए दिए । इस पर भी ध्यान देने की बात है कि हम जो डिजिटल की बात करते हैं, हम भविष्य की बात करते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम सेमीकंडक्टर्स की भी बात करते हैं । इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि सेमीकंडक्टर्स के लिए हम लोग 76 हजार करोड़ रुपए के इनसेंटिव्स दे रहे हैं । We are building the fabs of the future.  We are going to have the chips, the Artificial Intelligence (AI), the advanced technologies, and the semiconductor manufacturing that will enable us to be truly self-sufficient not just in electronics manufacturing but very importantly in Defence as well.  Today, you cannot be a strong nation unless you have control of chip design and chip manufacturing in semiconductors. यह एक और दूरदर्शी सोच दर्शाता है कि हम लोग इस पर 76 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं ।

          सोलर पैनल्स में भी, जिसके द्वारा न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में, बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे किसानों को भी फायदा होने वाला है । माननीय कृषि मंत्री जी आ गये हैं, इससे हमारे किसानों को भी फायदा होने वाला है क्योंकि वे अपने खेतों में ‘कुसुम’ योजना के द्वारा सोलर पैनल लगा दें, तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और देश को सोलर ऊर्जा भी मिलेगी ।

          ब्लेंडेड फाइनेंस के व्हीकल्स के लिए नाबार्ड को कहा गया है कि इसको तैयार किया जाए ताकि हम लोग किसानों को भी फायदा दे सकें ।

          एमएसएमई सेक्टर में जो ईसीएलजीएस प्रोग्राम था, उसके लिए 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है । हाई टच हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में, जहाँ हम लोगों को विशेष सहयोग देना था, वहाँ 50 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं ।

          यहाँ भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया गया है । डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ‘उद्यम’ पोर्टल को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको और सशक्त बनाया जा रहा है ।

          एक और महत्वपूर्ण बात है । यह भी एक डिजिटल डिटेल है,लेकिन इस डिजिटल डिटेल पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है । सरकार के जो भी प्रोक्योरमेंट्स हो रहे हैं, वे ई-इनवॉयसिंग के द्वारा हों । यह एमएसएमईज की सबसे बड़ी पीड़ा है,यह रियलिस्टिक बात है, यह जमीनी हकीकत है । उनके जो पेमेंट्स हैं, वे हर दम लेट होते हैं, इसके कारण उनको कैश-फ्लो की प्रॉब्लम होती है, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम होती है । उसके लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी महीनता से सोचकर कहा है कि ई-इनवॉयसिंग हो और 10 दिनों के भीतर इनका पेमेंट होना चाहिए ताकि इनके वर्किंग कैपिटल की जो समस्या है, उसका समाधान हो, इनको क्रेडिट मिले । इसके साथ ही, एमएसएमई सेक्टर, जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हम लोग उसमें भी इसको बढ़ावा दें और पूरी तरह से मदद करें ।

          माननीय सभापति जी, मैंने तो केवल कुछ क्षेत्रों का ही जिक्र किया है । लेकिन बहुत-से अन्य क्षेत्र भी हैं, जिनके बारे में हमारे दूसरे वक्ता भी बताएंगे । हमारी पार्टी के और भी वक्ता हैं, वे इनके बारे में बताएंगे । लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम लोग हर क्षेत्र को संसाधन दे रहे हैं । इस काम के कारण, हमारे कर्मों के कारण आज माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता चरम पर है । अगर आप तुलना करें कि विश्व में जो और नेता हैं, राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके मुकाबले में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता कहाँ है, तो आपको नज़र आएगा । यह हम नहीं कह रहे हैं, यह हमारा कहना नहीं है, यह हमारा मानना नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष अथॉरिटी है, जो विश्व के कई देशों में पोलिंग करवाती है ।

          हमेशा इसका पोल आता है,जो आप सबके पास भी आता होगा । यह पोल ट्विटर पर आता है और सब जगह आता है, जिसे आप भी देखते होंगे और निराश भी होते होंगे । हर दम माननीय प्रधान मंत्री जी एकदम टॉप पर रहते हैं । उनकी पोलिंग की अप्रूवल रेटिंग्स 72 परसेंट हैं, यह अकल्पनीय है । जब यह संकट आया, इस आपदा में हमें देश को संभालना पड़ा, तब भी यह इसलिए संभव हो सका, क्योंकि ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ है । इस कारण हम 72 परसेंट पर माननीय प्रधान मंत्री जी को देख रहे हैं । आप दो इंडिया की बात करते हैं, इसीलिए आप निराश हैं, क्योंकि आपका साम्राज्य घटता चला जा रहा है । लेकिन जनता जानती है कि किसके क्या कर्म हैं, किसने क्या काम किया है । जनता जानती है और जनता गुनगुनाती है । जनता गुनगुनाती है और माननीय प्रधान मंत्री जी और हमसे कहती है – ‘ये हैं तेरे करम, कभी खुशी कभी   गम । हमें खुशी भी मिली और गम भी मिला, देश पर आपदा आई, जिसे हम लोगों ने संभाला । ये हैं तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, न जुदा होंगे हम’ । … (व्यवधान) न जुदा होंगे हम, क्योंकि जनता हमारे साथ है और जनता का आर्शीवाद हमारे साथ है । … (व्यवधान) जनता हमारे साथ ही रहेगी । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

*DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): The constitutional exercise of presenting the Union Budget is done every year by the Government and every section of the society looks forward to the policy and intent of the Government. Budget 2022 has brought no relief for the middle class. It has brought disappointment for farmers. There is no blueprint for employment for the unemployed youth of the country. The focus of the Union Budget should be on providing basic amenities to the poor, middle class and youth.

          We have been hearing about Atmanirbhar Bharat. Belying expectations, the Finance Minister did not tinker with the personal income tax rates in the Budget for 2022-23. The Minister also did not raise standard deduction, which was widely anticipated in view of elevated inflation levels and impact of the pandemic on the middle class.

          Though it was expected that this year's Budget would be focused towards micro, small and medium enterprises (MSME) and export, however, no major announcements were mentioned for this sector.

          In respect of healthcare, the Budget 2022 fails to learn lessons taught by the pandemic. Low priority to healthcare, yet again, reflects insufficient budgetary allocation in the Budget 2022 23. Health was one sector everyone was hoping the Budget 2022-23 would increase allocations for, given the unrelenting COVID-19 pandemic. It has been repeatedly pointed out that public spending on healthcare has historically been low in the country. There are only 10 countries in the world where Government spending as a percentage of GDP is lower than India's 1.3 per cent. Even the Economic Survey 2021-22 points out that India ranks 179th out of 189 countries in prioritisation accorded to health in its Government Budgets.

          The Budget gives no indication that the doubling of public spending will happen over the next three years. This year, the outlay for the Union Ministry of Health and Family Welfare stands at Rs.86,200 crore. While the Economic Survey pegged the Budget at 2.1 per cent of the GDP, the figure included expenditure on water, sanitation, nutrition and air pollution control. By allocating an amount less than the actual spending on NHM in the year 2020-21, the Government has let our citizens down at a time when people need support and compassion to tide over the crisis.

          The Budget rightly proposes to identify five higher education institutions as centres of excellence for promoting better urban planning ideas by granting an endowment of Rs.250 crore to each. This is an area where the idea of an urban employment guarantee program, on the lines of NREGS, could have been integrated to address the issue of urban planning, as the urban poor live in precarious conditions.

          From 9.2 per cent of Gross Domestic Product (GDP) in 2020-21, the fiscal deficit in 2021 22 was to have declined to 6.8 per cent. The Revised Estimates of the deficit for the current year is now placed at 6.9 per cent. For 2022-23, the deficit would be brought down to 6.4 per cent. This is still about two percentage points away from the target of 4.5 per cent of GDP to be achieved by 2025-26.

At Rs.39.45 lakh crore, the Budget expenditure is 15.3 per cent of the projected GDP of Rs.258 lakh crore. For the current year, the revised expenditure of Rs.37.7 lakh crore is 16.2 per cent of the estimated GDP of Rs.232.15 lakh crore. In other words, the expenditures will be proportionately less than what they currently are slated to be.

          Further, the allocation to MGNREGA is cut back to Rs.73,000 crore from the Revised Estimate of Rs.98,000 crore this year. It needed to be stepped up substantially given the increasing demand for work due to high rates of rural job loss due to the COVID-19 pandemic. Further, the allocation in labour intensive sectors such as rural development and agriculture and allied activities show little rise or an actual decline when adjusted for inflation. Thus, this investment pattern will not lead to the boost required in employment generation. The Budget 2022 is a mix bag with some innovative announcements but the real challenge lies at the implementation level.

         

DR. M P ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Thank you, Madam, for permitting me to participate in this very important discussion on the Budget.  With due respect to our hon. Finance Minister, we have to register our agony and anguish with regard to the ideas expressed in the Budget and the very strategies employed behind the preparation of this Budget.

          This Budget completely neglects the burning realities of the country, and the existing conditions of our economy. For example, it ignores the problematic poverty, the unending unemployment, and the increasing inflation.  It also completely ignores the widening gap between the incomes of the poor and the rich, and the disparities in the annual household incomes.  There are no measures, no suggestions in the Budget for increasing money in the hands of the poor, and it ignores many other new problems borne out of the uncertainties of the COVID pandemic.

देखने में यह बजट बहुत अच्छा लगता है, बजट देखने में खूबसूरत है । मुझे याद आता है,गरीब लोगों के सामने तस्वीर ऐसी है - ‘आप ही की तरह खूबसूरत बहुत, आप ही की तरह बेवफा ज़िंदगी ।’           This Budget completely ignores the rural poor, and the burning problems of the country.  What is the living reality of the country?  Madam, 57 per cent of the national income is in the hands of only 10 per cent of the population of our country.  The wealth of this 10 per cent of the population of our country is increasing.  There is 52 per cent decline in the income of the poorest of the poor, and 32 per cent decline in the income of lower middle-class people.  There is a serious unemployment problem, which has already been discussed and which is indisputable.  I think, even the hon. Finance Minister will not disagree with this.  One-fourth of the youth of our country are unemployed.  Rural poverty is a very serious problem.  We know that in the Global Hunger Index, India ranks 104 out of 116 countries.  People do not have money, food, or medicines.  Only the rural poor is getting free ration.

          Madam, free rations may help the poor people to satiate and satisfy their hunger but it will not be helping them to meet the nutritional requirements. I do not know why the Budget has turned a blind eye to these problems of the country. आंखें अगर हैं बंद है,तो दिन भी रात है । इसमें भला कसूर क्या है आफताब का ।

It is the present condition of our country. That is why, Shri Rahul Gandhi Ji was referring to the disparities and differences that are existing in the country.

          Madam, the most important thing is equality and social justice. But this Budget has ignored the lower/weaker sections of the people, minorities and other backward classes. ‘Everything for Everyone’, has to be the motto of our economic policy. But the Budget did not take into consideration this basic motto of our country.

          Spreading digital connectivity and establishing a digital university and all such other things are important and welcome moves. We do not disagree with that. But what is the urgent need of the country right now? We welcome that you are spreading digital connectivity and establishing a digital university and also, making it universal. We are supporting that and we are agreeing with you on this move. I would like to add here that there are other problems with regard to ‘Roti, Kapda aur Makaan’. This problem has to be solved.

          In the Budget also, the hon. Finance Minister was referring to our national leaders. Nowadays, the Government is often quoting and mentioning the name of Netaji Subhas Chandra Bose. It is good. But what was the philosophy of Netaji Subhas Chandra Bose? What was his ideology? Netaji once said and I quote:

“I have already hinted that. I plead for a coalition between labour and nationalism. (I am using labour here in a wider sense to include the peasants as well).”           So, that was his philosophy. They all stood for inclusion and not for exclusion. But the Government is standing for excluding many others from the purview of the national considerations.

          Again and again, there have been references of Atmanirbhar Bharat. ‘Atmanirbhar’ means self-sufficiency and self-dependence. That is okay. But we had this same ideology during the freedom struggle, such as Swaraj, Swadeshi Movements.

The Government is claiming that it is feeding eight hundred millions of our people. Why has the Government to feed such a large number of people? It is because these millions cannot afford nutritious food. That is the condition existing in the country. When you speak about Atmanirbhar Bharat, I am reminded of another Indian motto and I quote:

“Om Sahana Vavatu”                    ‘Let us be saved together. Let us be helped together. Let us be protected together.’ What the country needs now is ‘togetherness’. Bridging the digital divide is important but before bridging that digital divide … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. Your time is over now.

DR. M P ABDUSSAMAD SAMADANI : Madam, please give me two minutes.

          Before bridging the digital divide, we have to bridge the divide between the haves and have-nots. So, in this Amrit Kaal and in these COVID days, what the country really requires is ‘Amrit Sanjeevani’. We are in need of ‘Amrit Sanjeevani’ for our economy which is already in a very bad condition. But the Budget fails to provide such an ‘Amrit Sanjeevani’ to improve our economic condition. It is the Opposition’s duty to point out such things.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

DR. M P ABDUSSAMAD SAMADANI: Sometimes they are finding fault with us. It is our duty to bring the kind attention of the Government to such matters.

          I am now concluding by quoting one couplet:

“न स्याही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दुश्मन   हमको आइना दिखाना है,दिखा देते हैं ।”           This is the duty of the Opposition to show the mirror to the Government and as to what is reflected in that mirror.

          I would like to request the hon. Finance Minister to take the minorities, backward classes, and also, the suppressed and oppressed, side-lined, deprived and depressed sections of the people, into the national mainstream and also, take them into consideration while framing the economic policy. Thank you.   

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you Madam.

          I would like to raise my concerns as well the difference of opinion on the Budget proposed for the year 2022-2023 on behalf of CPI(M) Party. 

          Madam, our hon. Finance Minister has presented a Budget focussing on Amrit Kaal referring to the next 25 years, that is, till we celebrate our hundredth anniversary of our Independence. Definitely, this is going to be an ‘Amrit Kaal’ but the question is for whom. I have no doubt that by the time we celebrate the century of our Independence, the ‘Amrit’ in the form of gems in the Public Sector would be in the hands of corporates.  Hence, for the corporate world, it would be an ‘Amrit Kaal’.  What about the ordinary persons of this country, Madam?

          Already for the millions of ordinary people of this country, the word ‘kaal’’ implies an entirely different meaning, that is, death as in Urdu or ‘Kaalan’ meaning the ‘God of death’ in Malayalam.  I am giving this definition only because they have lost more than five lakhs of their beloved family members during the past two years due to the over-confidence and incapability of this Government to tackle the COVID-19 pandemic. 

          Madam, over the past eight years, what has the BJP done to cheat the people of the country by giving them false promises? Starting with the ‘Ache Din’, passing through the ‘Make in India’ and Atma Nirbhar Bharat, now the latest additions are PM Gati Shakti and Amrit Kaal.

          Madam, we have seen all these slogans which are nothing but sugar-coated pills to fool the people.

          Madam, when the Prime Minister is boasting about the ‘Gati Shakti’, the unemployed youths of this country are wandering without ‘gati’ or direction.

          Our Finance Minister has announced way back in 2019 that we are marching towards becoming a five trillion dollar economy by 2026.  But how the country would reach that milestone when it is not ready to spend just rupees five crore for a genuine cause affecting the future of thousands of students studying in various Kendriya Vidyalayas in our country?

          Madam Chairperson, I got a reply from the hon. Education Minister on 29.11.2021 in this House that 14 project sector Kendriya Vidyalayas are going to be closed from the next academic year.

It is only because of the withdrawal of sponsorship that used to be given by the different PSUs of India.  Of this, one is in Kayakulam in my Parliamentary Constituency.

          What is the reason for closure? The reason for the closure of this is because the Government boasting of the Rs. five trillion economy cannot allocate just Rs. 50 crore for meeting the recurring expenditure.

          Madam, all these KVs are functioning with all infrastructural facilities and the sponsoring agencies are ready to hand over them to the Government without any conditions. But the Government is not taking over all the infrastructure worth crore of rupees and they will remain idle resulting in waste of national resources. If the Government is ready to spend just Rs. 50 crore a year, it will have the effect of starting 14 new KVs in the civil sector and at the same time, the future of thousands of students studying there would be secured.

During the second Supplementary Demands for Grants 2021-22, I reiterated this demand in this House but it fell on the deaf ears.

Then, I met hon. Finance Minister in her chamber to request her to take over these KVs to the civil sector. She told me that she would try to allocate funds after discussing with the HRD Minister.

So, I expected at least this year, hon. Finance Minister would be generous to allocate the funds, taking into consideration the fact that the Government would not have to spend even a paisa to create new infrastructure but nothing happened.

I have given a letter to the Minister of Statistics and Programme Implementation for exploring the possibilities for sanctioning the amount required for meeting their recurring expenditure from the Rupees five crore available for my Constituency under MPLADS Scheme.  But unfortunately, they have given me a reply that the proposed expenditure will not be recurring expenditure and is not covered by MPLADS fund. I hope, at least, in her reply speech, she would consider this genuine demand in the larger interest of the students of all the KVs.

                           

          Madam Chairperson, coming to the Budget proposals, for this year, the hon. Finance Minister quoted a verse from the Mahabharata `Shanti Parva’ focussing only on one part to claim that her Government is collecting taxes only in consonance with the Dharma. But why did she purposefully remain silent with the other part of the verse which says that the king must make arrangements for the ‘Yogakshema’, welfare of the people? It is because she knows, that the king here, the hon. Prime Minister and his Government has done nothing for the ordinary people of this country, except for giving 5 kilograms of rice and that too for those who have ration card but the poor migrant labourers who have no permanent houses did not get any benefit.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

ADV. A.M. ARIFF: On the other hand, during the COVID-19 pandemic various Governments, including the LDF Government in Kerala has shown how to ensure the `kshema’ of people.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. There are so many other speakers.

ADV. A.M. ARIFF: Just one minute.

          Madam Chairperson, all through her speech the hon. Finance Minister focussed on the infrastructure development in the country. But when it comes to the Silver Line project in Kerala, why is there a double standard? Silver Line is the game changer project in the development history of Kerala and has the potential to provide new direction to Kerala’s growth in the coming years. Even after giving in-principle approval for it, it is unfortunate that now this Government is using a political tool against the people of Kerala … (Interruptions)

          Thank you.

   

*DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR): With two years of the pandemic behind us, the vaccination drive having progressed, and experience with COVID-19 management that would possibly prevent a recurrence of the calamitous developments of mid-2021, it seems time to quickly recoup the economic losses incurred over the last two years and help those damaged most by the pandemic and lockdowns get back on their feet. That could pave the way for focused attention on two of the country’s most pressing problems: unemployment and the crisis affecting agriculture and the informal sector. But almost from the beginning the Finance Minister’s speech made clear that the focus of attention, if any, lay elsewhere, rather than on the problems of the present and immediate future.

The Finance Minister defined a vision for “Amrit Kaal, the 25-year-long leadup to India@100”. The ten points agenda was set in year 2015 for completion in the year 2022 which happens to be the 75th year of Independence but there is no mention about fulfilment of these points in the Budget Speech. To realise that combined objective, private sector investment crowded in by public investment, is to be used to promote a “digital economy and fintech, technology enabled development, energy transition, and climate action”. That vision, being so general, could just as well have been left unstated. That it was defined speaks to the absence of any sense of urgency to address the crisis afflicting the economy.

Evidence of the downgrading of fiscal policy is abundant. Take, for example, the numbers on Union Government spending. Compared to the Revised Estimates for 2021-22, the total expenditure is projected to increase in nominal terms by 4.6 per cent in 2022-23 to Rs. 39,44,909 crore. That would imply near stagnation in real terms after adjusting for inflation.

Allocations for the National Rural Employment Guarantee Programme, a life-saver for migrant workers forced to return home, which stood at Rs. 1,11,170 crore in the first pandemic year 2020-21, are reported to have fallen to Rs. 98,000 crore in 2021-22 as per the Revised Estimates (RE) and are projected at a low of Rs. 73,000 crore in 2022-23.

Food subsidies routed through the operations of the Food Corporation of India to implement the National Food Security Act (NFSA), which were as high as Rs. 4,62,789 crore in 2020-21 (because of the need to clear large accumulated arrears due to the organisation) and came down to Rs. 2,10,929 crore in 2021-22 (RE), are slated to fall sharply to Rs. 1,45,920 crore in 2022-23, despite the persisting problem of hunger and assurances to farmers procurement at a higher MSP.

The corresponding figures for subsidies provided for decentralised procurement by States under the NFSA are Rs. 78,338 crore in 2020-21, Rs. 75,290 crore in 2021-22 and a much lower Rs. 60,651 crore for 2022-23. With the fifth phase of the COVID-19-driven Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana slated to end in March, clearly the Government does not plan to extend it any further. And though the pandemic is still with us, the Demand for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare shows that total spending (revenue and capital) in this crucial area, which rose from Rs. 95,192 crore in 2020-21 to Rs. 1,24,345 crore in 2021-22 (RE) is budgeted to fall to Rs. 1,13,458 crore in 2022-23.

Together, these reduced allocations suggest that the Government seems to have decided that special expenditures to address the COVID-19 crisis are no more required, even though the effects of the pandemic still weigh heavily on large sections of the population. The flip side of this retreat from even the limited effort at proactive intervention in the face of the pandemic is an unwillingness to mobilise additional resources to finance much needed expenditures, let alone to roll back the many direct tax concessions granted in recent years, especially the corporate tax concessions of September 2019. The only effort at direct taxation is an impost on gains from crypto trading. The belief that such lethargy can be compensated with receipts from asset sales is proving difficult to ensure, even when the stock markets were booming. Ambitious projections in Budget 2021-22 on non-debt capital receipts from disinvestment and monetisation of assets have not been realised.

As compared to the budgeted receipts of Rs. 1,75,000 crore from asset sales in 2021-22, the Revised Estimates place the figure at Rs. 78,000 crore, reflecting a shortfall of close to Rs. 1,00,000 crore. Even the Revised Estimate is likely to materialise only if the privatisation of institutions like the Life Insurance Corporation of India are pushed though before end-March.

To save itself from this difficult situation it has pushed itself into a problem. The Government has relied hugely on special duties and cesses on petrol and diesel, much of which it does not have to share with the States. Receipts from the special excise duty on motor spirit has risen from Rs. 79,359 crore in 2020-21 to Rs. 92,970 crore in 2021-22 (RE) and is budgeted to touch Rs. 95,750 crore in 2022-23. The corresponding figures for a cess on crude oil are Rs. 10,894 crore, Rs. 17,500 crore, and Rs. 18,020 crore; and for the road and infrastructure cess on petrol and diesel is Rs. 1,23,596 crore, Rs. 2,03,235 crore, and Rs. 1,38,450 crore respectively.

Receipts from these cesses originally accrued to the Central Road Fund (CRF) set up under the Central Road Fund Act, 2000 and was meant to be used to build and strengthen National Highways, State roads, rural infrastructure, rail under and over bridges, etc. However, in 2018, the CRF was renamed as the Central Road and Infrastructure Fund (CRIF), allowing these resources to be used for other infrastructure projects. Moreover, from July 2018, the CRIF was brought under the Ministry of Finance which now had the authority to allocate the funds for whatever purpose it desired increasingly the flexibility with which these resources could be deployed. These revenues have been a major crutch for the Government. Much of the expenditure on social infrastructure in the Budget, such as the entire Rs. 60,000 crore allocated for the Har Ghar, Nal Se Jal programme to reach tap water to individual households, is financed with funds from the CRIF.

In the case of the National Highways Authority of India, Rs. 1,00,100 crore of the proposed investment of Rs. 1,34,015 crore in 2022-23, or as much as 75 per cent will come from the CRIF. And another Rs. 50,000 crore of the Rs. 1,37,100 crore of net capital expenditure of the Ministry of Railways is to come from the CRIF. In sum, a huge part of the capital expenditure which the Finance Minister makes much of, is to be financed with sums mobilised through inflationary taxes on universal intermediates like petrol and diesel that are directly or indirectly paid for by the common person.

This reliance is bound to have a serious effect on the pace and pattern of growth. Estimates of national income for recent quarters suggest that private consumption expenditure has been depressed. The effort to squeeze out surpluses with inflationary petroleum product taxes imposed on the population at large to finance even limited expenditures would only compress consumption even further.

Together with the reduced real aggregate expenditures of the Centre in the coming year, this would cut short the return to pre-pandemic growth and trigger stagnation. Given inflation aggravated by inflationary taxation, the Budget paves the way for ‘stagflation’. The fact that the Government has chosen to stick with this regressive and conservative fiscal stance in an election year, sends out a clear message. This Government does not see fiscal policy and the Budget as instruments to improve its political fortunes. All bets are being placed on a polarising agenda dressed up as the nationalism suited to ‘New India’.

As a result, the Government does not care that fiscal interventions can be crucial to support a beleaguered majority of citizens. It remains to be seen whether a polarising agenda is adequate to neutralise the effect on popular sentiment of the callous neglect of economic hardship worsened by engineered increases in inequality and sops for a small elite.

 

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): महोदया, जिस तरह हम रेल बजट को बहुत महत्व देते हुए रेल बजट अलग दिन डिक्लेयर करते थे, मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूँगा और सभी मेंबर्स से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके ऊपर आप सरकार को जोर दें कि अब कोविड के बाद हम हेल्थ और एजुकेशन, इन दोनों को मिलाकर इसका बजट सेप्रेट दिन करें, क्योंकि अब देश के लिए यह बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय बन गया है । अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो मैं वित्त मंत्री जी से इतना अनुरोध करूँगा कि कम से कम एजुकेशन और हेल्थ को डिसकस करने के लिए पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया जाए । कोरोना के अंदर जो नुकसान कोरोना से हुआ है, लोगों की मौत हुई है, उतना ही नुकसान बच्चों को एजुकेशन से दूर रखने के ताल्लुक से भी हुआ है । मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूँगा ।

          महोदया, आप जानती हैं कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और अगर तन्दुरुस्त रहेगा इंडिया तो लड़ेगा इंडिया, तमाम बीमारियों से इंडिया लड़ेगा । माननीय मंत्री जी, हम जानते हैं कि हमें ये आंकड़े बताये जाते हैं कि इस देश के अंदर कोरोना से इतने लाख लोगों की मौत हुई है, लेकिन आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि हर मरने वाला कोरोना से नहीं मरा है । हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं न कहीं बीमार था । इसी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और यह सच्चाई है, इसे हमें कबूल करना चाहिए, क्योंकि कोविड के बारे में किसी को पता नहीं था कि ऐसी एक बीमारी आ जाएगी, ऐसी एक महामारी आ जाएगी । We were caught unawares. Now it is high time कि हम सब एक साथ मिलकर किस तरह से इसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है । हमें पता था कि आपके इस बजट के अंदर आपका पूरा फोकस एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर रहेगा । हम आपको उदाहरण देते हैं । आयुष्मान भारत, डिजिटल हेल्थ मिशन, आप नाम बहुत अच्छे-अच्छे दे देते हैं । आपका फोकस अब इस मिशन के जरिए हेल्थ केयर नहीं है, हेल्थ कार्ड्स बनाने का है । हेल्थ कार्ड्स बनाएंगे, हम जेब में रख डालेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जमीनी स्तर के ऊपर अगर हेल्थ केयर अवलेबल ही नहीं है तो वह हेल्थ कार्ड हम जेब में रखकर क्या करेंगे? आप हेल्थ केयर को इम्प्रूव कीजिए । हेल्थ कार्ड्स बनाकर फायदा बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज को होने वाला है और कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनीज को होने वाला है । यह हकीकत है ।

माननीय वित्त मंत्री जी, वर्ष2015 तक एक प्रैक्टिस थी कि नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जरिए जितने भी दूसरे प्रोग्राम्स आते थे, चाहे वे डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हो, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन हो, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हों या जितने भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर में प्रोग्राम आते थे, उनको कितना पैसा दिया जा रहा है और कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में रखी जाती थी ।

आपने वर्ष 2015 से इसको कर दिया है । हमें यह पता करना है कि इम्यूनाइजेशन के ऊपर कितना पैसा आया है, कितना खर्च हुआ है? यह पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं है, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि दोबारा इस सिस्टम को शुरू किया जाए ।

          Madam Finance Minister, this is a question which everybody wants to ask.  There is utter lack of transparency of the PM Cares Fund, a Fund that has been collected from the people of this country in the name of the hon. Prime Minister.  Why so much secrecy? हम क्यों इसको छिपा कर रखना चाह रहे हैं, हम क्यों इसको डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहे हैं? This is a democratic country and we request the Government that all accounts related to PM Cares Fund must be brought under democratic accountability. इसको छिपाने की कोई जरूरत नहीं है । पब्लिक का पैसा है, आप बताइयेगा कि कितना आया है और कहां खर्च हुआ है? इसके ऊपर एकाउंटिंग ही नहीं होगी, ऑडिटिंग ही नहीं होगी तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं जब कुछ गलत होता है तो कुछ छिपाया जाता है । अगर कुछ नहीं हो रहा है तो बता दीजिएगा । दूसरा, यह है कि National Programme for Mid-Day Meal Scheme आपने इसको एक नए फीचर के साथ इंट्रोड्यूस किया है और उसका नाम बदल दिया है । आप यह नाम बहुत अच्छे-अच्छे देते हैं । इस स्कीम का नाम आपने दिया है– ‘प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण’ । अब ऐसा नहीं है कि मिड-डे मील स्कीम के अंदर खिचड़ी दी जा रही थी और इसके अंदर कुछ काजू-बादाम देने वाले हैं । ऐसा नहीं है कि नाम बदलने से अब बच्चे सुपरमैन होने वाले हैं । जो खाना था, वही खाना है । स्कीम बहुत अच्छी है । हम इसका स्वागत करते हैं कि तकरीबन12 करोड़ बच्चे इसके अंदर शामिल हैं । इनको यह खाना मिलना चाहिए । लेकिन आपने 11,500 करोड़ रुपये यूनियन बजट वर्ष 2021-22 के अंदर रखे थे, आपने उसको रिवाइज्ड ऐस्टिमेट के अंदर 11.01 परसेंट कम कर दिया । नया नाम, प्रधान मंत्री जी का आने के बाद भी आपने रिवाइज्ड ऐस्टिमेट के हिसाब से वही पैसा रखा हुआ है । जब हम कह रहे हैं कि यह स्कीम बहुत अच्छी है तो जमीनी स्तर के ऊपर, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम से मैं रिक्वैस्ट करूंगा, पूरे देश की जितनी भी मिड-डे मील स्कीम्स हैं, उनकी आप इंक्वायरी करवाइये । जो नेता हैं, उनका कोई न कोई भतीजा चला रहा है, कोई भांजा चला रहा है, कोई रिश्तेदार चला रहा है । अगर उसके अंदर आपको करोड़ों रुपये का घोटाला नहीं मिला, तो मैं आपको बताता हूं, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मुझे भी मालूम है कि इसके अंदर कैसे घोटाले किए जा रहे हैं, बच्चों के अनाज के ऊपर । बच्चों के राशन को खाया जा रहा है ।… (व्यवधान) मैडम, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ।

          यूनाइटेड नेशंस जनरल असेम्बली ने बढ़ती हुई चाइल्ड लेबर की पॉलिसी को देखते हुए, चाइल्ड लेबर देश के अंदर बढ़ रहा है,तो वर्ष 2021 के अंदर International Year for elimination of child labour declare किया । आपने चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए इस बजट के अंदर पूरे देश के लिए कितना पैसा दिया है? आपने 30 करोड़ रुपये दिए हैं । यह कब और कैसे खत्म होगा?

          दूसरा यह है कि Education Scheme for Madrasas को आपने रिड्यूस कर दिया है । इसे आपने 174 करोड़ रुपये से 160 करोड़ रुपये किया है । मैडम, हमने आपसे इसी सदन के अंदर यह कहा था कि मुसलमानों को हज की जो सब्सिडी देते हैं, वह बंद करिए । किसी भी धार्मिक काम के लिए नहीं चाहिए, सरकार के पैसों की जरूरत नहीं होनी चाहिए । आपने इसे बंद कर दिया, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन उसी वक्त हमने आपसे मांग की थी कि इन पैसों से आप मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल्स खोलें । आपने कितने स्कूल्स खोले?… (व्यवधान) मैडम, दो मिनट दीजिए । कितने स्कूल्स खोले? आपने एक भी स्कूल नहीं खोला है । अगर खोला है तो आप बताइयेगा कि कितने स्कूल्स खोले हैं ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप कन्क्लूड कीजिए । अभी और भी बहुत सारे मैम्बर्स बोलने वाले हैं ।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील : अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि देश भर में वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं, उसकी जानकारी हमें दीजिए । हम आपको बताते हैं कि अगर आप सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीनें हमको वापस कर देंगे तो हमको सरकार के माइनोरिटी बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

          मैडम, 6 साल पहले आपने किसानों के ताल्लुक से यह कहा था कि हम फार्मर्स की इनकम बढ़ाने वाले हैं । यह पहली मर्तबा हुआ है कि फार्मर्स की इनकम डबल होगी, आपने इसका जिक्र ही नहीं किया । ये आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2015-16 के अंदर, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डीएफआई रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि वर्ष 2015-16 के अंदर इनकी महीने की इनकम 8059 रुपये थी । वर्ष 2022 तक इनकी मंथली इनकम 21,164 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन अब ऐस्टिमेटेड इनकम किसानों की जो बताई जाती है, गवर्नमेंट आंकड़े बता रहे हैं कि 12,955 रुपये है । इसलिए कन्वीनिएंटली यह है कि किसानों की डबल इनकम भूल जाओ ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपना भाषण खत्म कीजिए ।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील: मैडम, मुझे सिर्फ आधा मिनट दीजिए । हमने एक नारा सुना था कि ‘मोदी जी हैं तो मुमकिन है ।’ ऐसी क्या चीज है, जो रतन टाटा को मुमकिन है और वह मोदी जी को मुमकिन नहीं है? ऐसी क्या चीज है कि आप एलआईसी को भी बेच देना चाहते हैं, बैंक को भी बेच देना चाहते हैं? देखिए, रतन टाटा बहुत अच्छी शख्सियत है । हम तो चाहेंगे कि उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाया जाए । लेकिन यह जो बेचने का काम चल रहा है, इसे कहीं न कहीं रोकिएगा । सरकार इतने सालों से चला रही है और आपको तो इस वजह से यह जिम्मेदारी है क्योंकि आप कहते  हैं कि हमारे से हर चीज मुमकिन है । हम चाहेंगे कि आप इसके ऊपर गौर करिएगा । धन्यवाद ।

माननीय सभापति : श्री के.मुरलीधरन ।

               

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Madam, I am opposing this Budget for the measures relating to privatisation taken by the Central Government. I am strongly opposing that.

          In the last Budget of 2021-22, Air India was privatised. Air India was taken from Tata in 1953. The then Prime Minister was Pandit Jawaharlal Nehru.  Now, the present Government has given back it to Tata. So, it was taken from Tata and has been given back to Tata.

          Major airports including Thiruvananthapuram have been privatised. Calicut Airport is also going to be privatised. The Finance Minister has already said that they are going to privatise Calicut Airport also. So, major airports are being privatised.

          Air India has been given to Tata. We will not see Air India Maharaja in any international airports in future. So, I am asking one question. What is the need for the Civil Aviation Department? There is no Air India. No Major airports are there. What is the need of having Civil Aviation portfolio? I think it should be closed. That would be better.

          Secondly, in this Budget, LIC is also going to be privatised. Lakhs of people are getting benefit from Life Insurance Corporation of India. That is also going to be given to the corporate managements. So, this Budget is privatising major Government institutions. I am strongly opposing this thing.

          The major contribution of the first UPA Government was MGNREGA. Poor people are getting work for minimum 100 days in a year. In my State Kerala, we are providing benefit to the maximum number of unemployed people under this Scheme. But, in this Budget, only Rs.73,000 crore have been allocated for this Scheme. This is not sufficient.

          In the Question Hour, my colleague, Shri N.K. Premachandran said that we are not getting our proper share for this Scheme. Only 1/3rd share is received by the State of Kerala. I think the Kerala Government also has requested the Finance Ministry for more fund for this Scheme. Our life-long demand is for an All India Institute of Medical Sciences in Kerala. 

I am a Member of the Estimates Committee also. In the last Estimates Committee’s meeting, the Health Ministry told us that they have suggested three All India Institutes of Medical Sciences for Haryana, Karnataka and Kerala. We have sufficient land.

          The Health Ministry of Kerala have showed three places, Thiruvananthapuram, Calicut and Kasaragod. But, in this Budget, there is no word mentioned about All India Institute of Medical Sciences. I request for a reply from the Finance Minister on this. Please accept our life-long demand for an All India Institute of Medical Sciences in Kerala.

          I want to say another thing regarding Railways. I have a strong opinion. When you merge the Railway Budget with the General Budget, it affects the development of Railways because there is no separate fund. In this Budget also, we did not get anything on the railway front. We are strongly recommending to the Railway Ministry for modernisation of signalling system.  Automatic signalling system may be installed from Thiruvananthapuram to Mangalore, in order to reduce the curves and boost the scheme.  Then, we can reach within six hours from Thiruvananthapuram to Kasaragod.

          We are strongly opposing the SilverLine project.  That is a commissioned scheme; that is not a development scheme.  All political parties except the ruling CPI(M) party are opposing it.  Only the ruling CPI(M) is  supporting it because it will divide the State of Kerala.  Now, during the COVID pandemic period, the Chief Minister was in Dubai and he was trying to collect money for the SilverLine project.  This is very unfortunate.  We are strongly opposing the SilverLine project.

          We will request the hon. Railway Minister to strengthen the present railway lines there.  We are making this request to the hon. Finance Minister also.

          Thank you, Madam.

                                                                                                     

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):  Thank you, Madam Chairperson, for affording me this chance to speak on the Budget for the Financial Year 2022-23.

          First of all, Madam Chairperson, I would like to appreciate the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman-ji for having done two things. The first is that the hon. Finance Minister has not yielded to the populism in the event of five State Assemblies elections, for which I place on record my appreciation.  The second is regarding the capital outlay in the Budget.  In 2021-22, it was Rs. 5.54 lakh crore which was enhanced to Rs.7.50 lakh crore in the capital outlay.   That is also a positive aspect.  Although the revised estimate was Rs. 6,02,711 crore, yet  Rs. 1.5 lakh crore increase is there in the capital outlay.  I would like to appreciate the hon. Finance Minister for having done these two things.  But on all the other issues, except these two things, I strongly oppose the proposals of the Budget for the year 2022-23.

          Madam Chairperson, under Article 112 of the Constitution, this Budget is being placed in the Parliament.    Article 112 of the Constitution is very specific.  It says that it is an Annual Financial Statement of the estimated income and expenditure for the ensuing Financial Year, that is, 2022-23. It is an income and expenditure statement of a particular Financial Year.

          If you go through the Budget Speech of the hon. Finance Minister, we can very well see that it is a policy document, it is a vision document, which I do appreciate.   Madam Finance Minister is always speaking about 2047.  I am not against it.  We have to have a long-term perspective for our country and the fiscal position of our country, especially when we reach 2047.  But as per the constitutional obligation, it is the bounden duty of the hon. Finance Minister to place the Annual Financial Statement specifically mentioning as to what would be the programmes and policies and what would be the allocations for the ensuing Financial Year 2022-23. Why is the Madam Finance Minister silent about all this in the Budget Speech? It is because of the reason that there are no populistic measures. On most of the populistic programmes, there is a drastic decline in allocations relating to social welfare programmes. There is nothing significant to pronounce in the Budget as to what are the things to be done in the next Financial year 2022-23.

          I do appreciate that the size of the Budget has increased from Rs. 34 lakh crore to Rs. 39 lakh crore.  There is an 11 per cent increase from the Budget estimate from the year 2021-22, and 4.6 per cent increase from the revised estimate of the year 2021-22.

          Madam Chairperson, if you critically examine the Budget in toto, it is helping the rich and ignoring the poor.  If you see the Sensex growth which is the growth in the stock market index, it is around 1.4 per cent. According to the Cairn Theory, growth in stock market          is not a good barometer for good economic growth.   Its impact will be that the gap between the rich and the poor would be widened.  That is what has happened in the economic situation of our country.  We are still giving concessions to the corporates. 

 

               Madam, 15 per cent of the Corporate Duty due for the manufacturing units has been extended for a further financial year, which means, again, you are giving concession to the corporate houses instead of providing social welfare facilities to the poor and the downtrodden people of this country.  That is why, I am saying that again and again the rich and poor divide is getting increased.  Take the recent study of the People’s Research on India’s Consumer Economy 2022, there is a comparative study between 2016 and 2022.  When compared to 2016, the income of 20 per cent of the ultra-poverty people, that is the most downtrodden people, has come down by 52.6 per cent.  There are middle class people and the income of 20 per cent of them has come down by 32.4 per cent.  As far as the rich is concerned, the income of 20 per cent of the rich people has increased to 39 per cent.  What does it show?  It is the recent study of the People’s Research on India’s Consumer Economy 2022.

               That means, this is the situation that the Indian economy is facing.  The rich are becoming richer and the poor are becoming poorer.  You have totally ignored the social welfare sector in this Budget.  I am not going into the statistical data because of the paucity of time.  There is a drastic decline of Rs. 26,000 crore in MGNREGA. 

               There is a drastic decline in food subsidy, petroleum subsidy and fertilizer subsidy and that too when the Parliament Standing Committee has recommended to the Government that the man days under MNREGA have to be enhanced from 100 days to 200 days.  During the time of pandemic, a cut of Rs. 26,000 in MNREGA can never be justified.

               Madam, the Food Security Act and the MNREGA are the two flagship programmes of the UPA Government led by Dr. Manmohan Singh by which the NDA Government is able to address and combat this COVID-19 Pandemic situation.  Though you have declared that these are the national monuments of failure of governance of UPA Government, these are the two flagship programmes by which you could address the COVID-19 Pandemic in this country.  So, we should be grateful to Dr. Manmohan Singh and the UPA Government for these two Acts from 2004 to 2014. 

               Madam, I am coming to the agriculture field.  In the first Budget of the NDA-II Government, Madam Nirmala ji had made the announcement of doubling the income of the farmers by 2022.

               Madam Chairperson, we all know the contribution of the farming community in India.  In 1950-51, during the time of Pandit Jawaharlal Nehru ji, 50.7 million tonnes of foodgrains were produced by the farming community.  When we come to 2021-22, 307 million tonnes of foodgrains were produced by the farming community.  But, how is the Government addressing the farming community? 

               The Government is claiming that agriculture credit has come to Rs. 15 lakh crore.  Out of which, to my information, 50 per cent is the Kisan Credit Card advance.  I would like to ask this specific question to the Government.  Also, in Atmanirbhar Bharat Abhiyaan, an additional amount of Rs. 2 lakh crore is also allocated for agricultural credit.  But to my information, subject to correction, even despite a special drive by the nationalised, scheduled banks and the private banks, in the last two years, this Kisan Credit Card advances have drastically come down.

               I am talking about the number of cases of advance.  I am not talking about the amount.  The amount may be increasing.  It is because of the interest and so many other factors.  Is it a good thing as far as the agricultural field is concerned?

               Therefore, I am seeking a specific clarification from the hon. Minister regarding the statistical data of the cases of advances during the last two years.  It is not about the outstanding loans.  That may increase because of the interest and so many other factors.  Now, I am coming to the General Budget.  Madam Chairperson, you are Chairing this House. 

               We are very happy to see that.  In absolute terms, yes, there is an 11 per cent increased budget outlay for women and children but in proportion to the expenditure it was 4.4 per cent of the total expenditure during 2021-22.  But now, it has declined to 4.3 per cent of the total expenditure of 2022-23. That means there is a decline in the Gender Budget also. You have already declared that 12 per cent of the GDP should be women-specific. Kindly examine the National Family Health Survey 2005. Madam is well aware that in 2005, the malnutrition rate was 69.4 per cent. In 2015, it came down. That means, after 10 years of the UPA Government in power, the figure came down to 58.6 per cent. In 2021, it increased to 67 per cent. Therefore, this is the malnutrition rate now prevailing in our country. Is this the social progress going on in our country?

          Madam Chairperson, our Constitution aims for a welfare State. There is a Food Security Act and the MGNREGA in our country. I urge upon the hon. Finance Minister to come up with a National Health Security Act also. I am making a positive suggestion to the hon. Finance Minister. Considering the prevailing COVID-19 pandemic and also considering the health infrastructure to be prioritised, I urge upon the Government to come up with a National Health Security Act which is the need of the hour. In the National Health Policy 2017, there is a clear observation that 2.5 per cent of the total country’s GDP and 8 per cent of the total State GDP has to be earmarked for the Health Sector. But even now, the allocation for the Health Sector is very meagre. That has to be improved considering the pandemic situation.

          The last point I would like to make is regarding the 5 Trillion-Dollar economy, which is the dream of the hon. Prime Minister. Madam, is it possible to achieve this dream by 2025? If we want to achieve 5 Trillion US Dollar economy by 2025, India needs to invest 1.4 Trillion US Dollars in infrastructure by 2024-25. … (Interruptions) I will conclude within two minutes.    

Madam, you may kindly see that India invested a total of 1.1 Trillion US Dollars on infrastructure from the year 2008 to 2017. During this period, we had invested 1.1 Trillion US Dollars. If we want to achieve 5 Trillion US Dollar economy by 2025, then we have to invest 1.4 Trillion US Dollars in infrastructure.

I would like to present very interesting statistics regarding road construction. As regards road construction, number of kilometres per day is lower in 2021-22 when compared to 2020-21.

Unless implementation is done effectively, everything will lie in mere promises. So, all these announcements maybe turned into promises when we come to 2047 unless effective implementation is done.

          Madam, I conclude by saying this. As per the Economic Survey 2021-22, there are three points which are clearly mentioned – continuing distress in the labour market; sharp rise in inequality; and financial crisis in MSME. At this juncture, we have to ensure that money reaches the poor. But unfortunately, that is missing in this Budget. Hence, I do oppose the proposals of the Budget.

          Madam, last Friday, I had introduced a Private Member’s Bill, that is, the NYAY Bill. It is the dream project which Shri Rahul Gandhiji has announced. Through this, Rs. 6,000 per month, which amounts to Rs. 72,000 per year, has to be provided to the poor.

          Madam, I would once again say that the poor is being ignored. Hence, I oppose the Budget. With these words, I conclude. Thank you very much.

*श्रीमती रीती पाठक (सीधी): सबसे पहले मैं सर्वं हिताय और अंत्योदय के ज्ञापन को साकार करने हेतु लाये गये आत्मनिर्भर भारत के बजट का स्वागत करती हूं, तथा देष के यषस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का आभार व्यक्त करती हूं ।

 बजट भाषण के दौरान माननीया मंत्री जी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत को बेहतरीन रिस्पोन्स मिला । महोदय मुझे इस बजट में यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि सबसे ज्यादा जोर आत्मनिर्भर भारत पर दिया गया है । राज्यों को पीएम गति शक्ति से संबंधित निवेष मदद के लिये 50 वर्ष में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में एक लाख करोड़ रू0 दिये जाने की व्यवस्था की गई है । यात्रियों के लिये उच्च दक्षता वाली 400 वंदे भारत ट्रेने अगले तीन वर्षों में विकसित करने की व्यवस्था वन स्टेषन वन प्रोडक्ट के रूप में नये रेल उत्पाद 400 अगली पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेने और 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है ।

 आत्मनिर्भर भारत के बजट में 3.8 करोड़ घरों को नल जल का पानी उपलब्ध कराने के लिये60 हजार करोड़ लागत के राषि की व्यवस्था किया जाना सरकार का अत्यंत सराहनीय कदम है ।

2022-23 में किफायती आवास योजना के लिये80 लाख परिवारों की पहचान करना है । आत्म निर्भर भारत में इस बजट में 14 क्षेत्रों में पीएम आर्ट(उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजनाओं ने जबरजस्त प्रतिक्रिया हासिल की है और 60 लाख रोजगार के अवसर पैदा किये है । एफएम ने और सौर माड्यूल के लिये भी पीएलआई में 11500 करोड़ रूपये के आवंटन की घोषणा की इस बजट में जनवरी 2022 में रिकार्ड 1.40 लाख करोड़ रूपये का सफल जीएसटी संग्रह अपने आप में ऐतिहासिक है ।

 रक्षा में पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिषत2022-23 में घरेलू उद्योग के लिये निर्धारित किया जायेगा । रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग और स्टार्टअप के लिये खोला जायेगा ।

आत्मनिर्भर भारत के बजट में बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु 2 लाख आंगनवाड़ियों के उन्नयन की व्यवस्था की गई है । इस हेतु भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीया वित्तमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं ।

आत्मनिर्भर भारत के बजट 2022-23 में भुगतान में देरी को कम करने के लिये एक ऑनलाईन बिल प्रणाली प्रारंभ करने की योजना है इस प्रणाली का इस्तेमाल सभी केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा करने की व्यवस्था बनाई है ।

आत्मनिर्भर भारत के बजट में मध्यप्रदेश की अति महत्वपूर्ण परियोजना केन-बेतवा लिंक पर 44.650 करोड़ रूपये की लागत से 9.05 लाख हेक्टेयर 65 लाख लोगों को पेयजल, पनबिजली और सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिये सिंचाई की जायेगी । जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई है । इस हेतु मै अपने संसदीय क्षेत्रवासियों की ओर से आपके माध्यम से माननीय प्रधान सेवक श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी व वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का सहृदय आभार व्यक्त करती हूं ।

आत्मनिर्भर भारत के इस बजट में 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 25 हजार किमी विस्तारित करने की योजना अपने आप में एक ऐतिहासिक व अभिनंदनीय कदम है जिसके लिये मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व वित्तमंत्री माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमन जी और सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं ।

आत्मनिर्भर भारत के बजट में आपातकालीन क्रेडिट लाईन गारंटी योजना में 130 लाख एनएसएमई को महामारी के सबसे बुरे प्रभाव को कम करने में मदद की है । डिजिटल संपति के हस्तान्तरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा ।

कर दाताओं को अद्यतन विवरणी दाखिल करने की अनुमति देने के लिये एक नया प्रावधान प्रासांगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत में वर्ष के अंत से दो वर्ष के अंदर अद्यतन रिटर्न दाखिल किया जा सकता है । सरकार द्वारा ब्लॉक चैन और अन्य तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रूपया पेश करने की भी योजना है ।

आत्मनिर्भर भारत के इस बजट में रबी मौसम 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ मौसम 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का कवर मिलेगा, और 2.37 लाख करोड़ रूपये का एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान उनके खातों में होगा । यह सब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के सकारात्मक सोच का परिणाम है । आत्मनिर्भर भारत के इस बजट में स्वास्थ शिक्षा दूर संचार कृषि व विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी अनेक सौगाते प्रदान की गई है । इस हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का आभार व्यक्त करती हूं ।

 मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी व वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को आत्मनिर्भर भारत के ऐतिहासिक बजट के सौगात प्रदान करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी की कुछ महत्वपूर्ण मांगों को रखना चाहती हूं जो बिन्दुबार निम्नांकित है-

1. ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के भाग एक रीवा से सिंगरौली तक के पर्याप्त बजट स्वीकृत किया जाय ।

2. सीधी जिला मुख्यालय में केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाय ।

3. सिंगरौली जिला मुख्यालय में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाय  ।

4. कटनी-सिंगरौली रेलमार्ग दोहरीकरण को शीघ्र पूर्ण करने हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाय  ।

5. सिंगरौली जिला मुख्यालय में खनिज महाविद्यालय की स्थापना की जाय ।

6. सीधी व सिंगरौली जिला मुख्यालय में एक-एक सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की स्थापना की जाय ।

7. सीधी व ब्यौहारी को औद्योगिक कारीडोर के रूप में विकसित कराया जाय ।

8. सीधी व सिंगरौली जिला मुख्यालय में वाहनों स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एक-एक महिला अस्पताल की स्थापना की जाय ।

9. बरगवां में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-39 रेलवे क्रांसिंग पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण कराया जाय ।

10. ब्यौहारी के सरसी में उद्योग स्थापित कराया जाय ।

11.  सीधी सिंगरौली व ब्यौहारी में सर्व सुविधायुक्त आयुष अस्पतालों की स्थापना की जाय ।

12. सीधी सिंगरौली व ब्यौहारी में एक-एक हेल्थ वेलनेश सेन्टर की स्थापना की जाय ।

13. सिंगरौली से निजामुद्दीन एक्सप्रेस (22167/68) को नियमित किया जाय ।

14. सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस (22165/66) को नियमित किया जाय ।

15. सिंगरौली से इंदौर के लिये एक नई ट्रेन संचालित की जाय ।

16. भोपाल से वाराणासी (बाया सिंगरौली) के लिये एक नई ट्रेन की स्वीकृति प्रदान की जाय  ।

17. कटनी-बरगवां हेतु नई फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जाय ।

18. रीवा-रॉची सड़क (रा.रा.-39) को सिक्स लेन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाय  ।

 

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसको हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है । आम तौर पर जब बजट पेश होता है तो पक्ष के लोग इसकी प्रशंसा करते हैं कि बजट बहुत अच्छा है और विपक्ष के लोग इसकी आलोचना करते हैं कि यह बजट बेकार है, जीरो बजट है ।   

20.00 hrs यह एक पंरपरा बन चुकी है, मैं थोड़ी अलग बात करना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हमारे लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान है और हमारे संविधान की जो अवधारणा है, उसके तहत हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सोच के आधार पर बनी है,सोच ही नहीं, बल्कि संकल्प के आधार पर बनी है,सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास । इस बजट में सबकी चिंता की गई है,हर क्षेत्र को उनकी चाहत और आवश्यकता के अनुसार पूरा करने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया है । यह बात जरूर है कि इस बजट में गरीबों के विशेष कल्याण और विशेष सहायता की बात की गई है । यह या तो हमारे विपक्ष के भाइयों को समझ में नहीं आता या फिर इससे उनको आपत्ति भी हो सकती है ।

20.01 hrs                        (Shri N.K. Premachandran in the Chair)           वर्ष2014 में आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी तो हम सांसदों से यही कहा था, यह सरकार गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए है, इस सरकार को गरीबों ने बनाया है, इसलिए हमारा पहला ध्यान, पहला फोकस उन गरीबों के ऊपर रहेगा, जिनके आर्शीवाद से हम यहां पहुंचे हैं । उसी सोच और संकल्प के तहत वर्ष 2014 के बाद से लोक सभा में बजट पेश होता आया है । इस बजट में जब हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने अगले 25 वर्षों में भारत की स्थिति दुनिया के सामने क्या होगी, हमारा भारत कैसा होगा,  जब इस सोच को इस बजट के माध्यम से दर्शाया तो उसकी बड़ी कटु आलोचना हुई कि ये तो सपने दिखा रहे हैं, 25 साल आगे की बात कर रहे हैं । इसके पीछे मंशा यही है कि अभी हम आजादी के 75वें वर्ष में चल रहे हैं, इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं । जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय हमारा देश दुनिया के सामने कहां खड़ा होगा? भविष्य की योजना बनाना और बताना कोई गलत नहीं है, यह दुनिया की स्थापित और मान्य परंपरा है । लेकिन पता नहीं विपक्ष के  लोगों को क्यों इससे आपत्ति है और क्यों इनको नागवार गुजरता है, यह बात मेरे समझ से परे हैं । ये आगे की बात नहीं करना चाहते, इनको आपत्ति है, अगर इनकी आलोचना है तो मैं इनको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं ।

          मुझे याद है, आजादी के बाद से 1977 तक इस देश के ऊपर एकछत्र कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, उनकी लगातार सरकारें रहीं । मैंने वर्ष 1977 में इंटर पास किया था,उसी साल मेरे पिताजी जी विधान सभा का चुनाव जीते थे, वह एमएलए बने थे । मैं उस समय नौजवान था तो देखता था कि लोग उनके पास एप्लीकेशन लेकर आते थे कि मेरी बेटी की शादी है, आप इस पर रिकमंड कर दीजिए कि 20 किलो चीनी मिल जाए, किसी के घर शादी हो तो सरकारी दर पर चीनी लेना एक कठिन टास्क था और उसमें भी अधिकार होता था कि इस अधिकारी को 20 किलो, एसडीएम को 40 किलो और डीएम को 100 किलो यानी एक क्विंटल चीनी देने का अधिकार होता था । इसे मैंने देखा है, उस समय मैंने यह भी देखा है कि उनके पास लोग इस बात के लिए भी आवेदन लेकर आते थे कि मैं घर बना रहा हूं तो आप सीमेंट के लिए रिकमंड कर दीजिए ।  सीमेंट परमिट से लेना होता था,चीनी परमिट से लेनी होती थी, यहां तक कि वनस्पति घी भी परमिट से लेना होता था । यह मैंने देखा है और मुझे यह याद है ।

महोदय, मुझे 12वीं लोकसभा में वर्ष 1998 में पहली बार जनता और मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद देकर देश के सर्वोच्च सदन में भेजा । मेरी बारी आई, लोग मेरे पास आते थे और कहते थे कि बेटी की शादी है,एमपी साहब, एक गैस का कूपन दे दीजिए । मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय है, एक कूपन दे दीजिए । मुझे याद है, एक एमपी को तीन महीने में 40 कूपन मिलते थे ।  पहले 25 ही होते थे, बाद में बढ़ाकर 40 किए गए,यानी साल में 160 हो गए । हजारों लोगों की लाइन होती थी । बहुत लोग इस बात को लेकर नाराज हो जाते थे क‍ि एमपी साहब को अर्जी दी है, मैं उनका इतना करीबी हूं, इन्होंने किसी और को कूपन दे दिया, मुझे नहीं दिया । उस कूपन के पीछे क्या खेल होता था,मैं बताना नहीं चाहता हूं, लोगों को पता है ।

          महोदय, यही हाल लैंडलाइन फोन का होता था । एमपी की अनुशंसा पर लोगों के घरों में टेलीफोन लगते थे । एमपी के पास कुछ नंबर्स होते थे,मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद 25 होते थे,एमपी रिकमेंड करते थे,चाहे मुम्बई में लगाना हो, दिल्ली, कोलकाता या चैन्नई में लगाना हो, हर सिटी का अलग रेट होता था । इसमें जो खेल होता था, मैं उसके बारे में भी बताना नहीं चाहता हूं । जैसे ही परम आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में सरकार आई, मात्र दो साल में, वर्ष 1998 से लेकर 2001 के बीच गैस लेने वाला और कूपन मांगने वाला कोई नहीं रहा । जो चाहे गैस का कनैक्शन ले सकता था, टेलीफोन ले सकता था और अब तो लोगों के पास एक नहीं, दो फोन जेब में आ गए हैं ।

          महोदय, मैं बिहार से आता हूं, मेरा संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद है । इसमें दो जिले आते हैं । मुझे याद है, उस समय कुमारमंगलम साहब देश के ऊर्जा मंत्री थे । बिहार में भागलपुर जिले के कहलगांव में एनटीपीसी का थर्मल प्लांट है, उस समय भी था और अब भी चल रहा है, लेकिन तब ट्रांसमिशन लाइन नहीं थी । इसके अभाव में उस पावर प्लांट को जनरेशन कम करनी पड़ती थी, क्योंकि उसकी बिजली जहां पहुंच सकती थी, दो राज्य बिहार और बंगाल थे, इनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं होता था । बिहार और बंगाल पर हजारों-करोड़ों रुपये एनटीपीसी का बकाया था ।

आए दिन अखबारों में खबरें छपती थीं कि एनटीपीसी बिहार की बिजली बंद करेगा, बंगाल की बिजली बंद करेगा । वाजपेयी जी के शासन काल में बहुत कम समय के अंतराल में ऐसा हो गया और अब देश की स्थिति यह है कि बिजली कहीं बनती हो, चाहे दक्षिण में आपके इलाके में बनती हो, चाहे उत्तर में कहीं बिजली की आवश्यकता हो तो मिनटों में संचरण होता है, मिनटों में ट्रांसमिशन होता है । इस तरह से देश आगे बढ़ा और देश जगा । देश ने तब-तब तरक्की की, जब देश के अंदर नॉन-कांग्रेस गवर्नमेंट आई । जब तक कांग्रेस की सरकारें थीं, तब तक इस देश को दबाकर रखा गया, सप्रैस करके रखा गया । लोग जागरुक न हों, लोग चीजों को जान न जाएं, लोग मांगने न लगें, तब लाइसेंस, क्योटा, परमिट का युग होता था । एक कांग्रेस के नेता के पीछे कई लोग होते थे कि हमें पेट्रोल पम्प चाहिए, गैस की एजेंसी चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए ।

          महोदय, मुझे याद है कि वाजपेयी जी ने एक झटके में इस सारे सिस्टम को बंद करके नया सिस्टम लागू किया । अब कोई चाहकर भी, यहां तक तक पेट्रोलियम मंत्री भी चाहें कि अपने किसी चहेते को गैस एजेंसी दे दें या पेट्रोल पम्प दे दें, तो नहीं दे सकते हैं । यह ट्रांसपरेंसी है,यह पारदर्शिता है । जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा मोदी सरकार है । यह हमारी सरकार ने करके दिखाया है । यही इन लोगों की आपत्ति है । अभी हमारे जयंत जी कह रहे थे कि ‘काम किया तो डरना क्या’ । डरना इस बात से है कि मोदी सरकार काम कर रही है । इस देश के लोग, इस देश के मतदाता एहसान को मानने वाले हैं । कृतज्ञ मतदाता हैं । किसी के किए को भुलते नहीं हैं । मोदी सरकार इतना काम कर रही है । यहां के कृतज्ञ मतदाता तो उन्हीं को अपना आशीर्वाद और समर्थन देंगे, तो फिर मेरे लिए कहीं कोई जगह नहीं है । वैसे, हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा भी   है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ही सोच लिया है कि 100 साल तक हमें शासन में नहीं आना है । हम लोगों ने भी अपनी तैयारी कर ली है ।

          महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने वर्ष 1977 से लेकर बाद के वर्षों की बात की है कि उस समय क्या हालात थे । इस देश के अंदर गांव में पक्की सड़कों के लिए कोई योजना नहीं होती थी । या तो जेआरवाई का कुछ फंड कटता था,जिसे20 परसेंट कहते थे या सुनिश्चित रोजगार नाम की एक योजना चलती थी,जिसे एसजीएसवाई कहते थे । उसके माध्यम से किसी तरह से कच्ची सड़कों की जगह मुरम आदि की सड़कें बनती थीं । लेकिन, ब्लैक टॉप रोड और बिटुमिनस रोड कहीं नहीं बनती थी । देश में ऐसी कोई योजना नहीं थी । प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना नाम की लोकप्रिय योजना, मुझे खुशी है कि इस वर्ष हमारी सरकार ने उसमें 27 परसेंट अधिक बजट का एलोकेशन किया है । इस योजना को भी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने ही शुरू किया । पहले जहां पक्की सड़कें, कालीकृत सड़कें और बिटुमिनस रोड दिखती नहीं थीं, उसी तरह से आज कच्ची सड़कें नहीं दिखती हैं । आज हम अपने गांव में जिधर जाते हैं, वहां केवल बिटुमिनस रोड्स ही दिखती हैं । इस तरह से मैं कितने उदाहरण दूं । समय कम पड़ जाएगा ।

आप घंटी बजाने लगेंगे, लेकिन मेरे एग्जाम्पल कि देश की तरक्की के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, उसकी जो लिस्ट है, वह पूरी नहीं होगी । महोदय, मैं आपसे ‘प्रधान मंत्री आवास योजना’ के बारे में कहना चाहता हूं । इसको हमारे बिहार में अभी भी कॉलोनी कहते हैं । कोई गरीब आकर कहता है कि हमें अभी तक कॉलोनी नहीं मिली । कॉलोनी इसलिए कहते थे, क्योंकि गांव के बाहर   बिल्कुल निर्जन स्थान पर एक गुमटीनुमा 8/10 या 10/10 का एक कमरे का मकान होता था । एक कॉमन दीवार होती थी । एक तरफ पहला कमरा होता था, तो दूसरी तरफ दूसरा कमरा होता था । एक कतार में 10 से 50 मकान बनाए जाते थे । इसलिए, अभी तक इसको कॉलोनी कहते हैं । वह कॉलोनी आज खंडहर के रूप में भी कहीं नहीं दिख रही है । सरकार ने इस योजना को 10 हजार रुपये की राशि से शुरू किया था । इसका नाम इंदिरा आवास योजना रखा गया था । अभी हमारी सरकार ने किसी का नाम न देकर इसका नाम पीएमएवाई रखा है और इसमें परिवर्तन भी किया है । हमारी सरकार ने 80 लाख मकान बनाने की बात इस बजट में की है । यद‍ि हम उस राशि को जोड़ें, जब 70 हजार रुपये मिलते थे और आज 1,65,000 रुपये के आस-पास मिलते हैं तो 80 लाख की जगह करीब दो करोड़ मकान बनते । अगर उस राशि को देखें तो मकानों की संख्या करीब दो करोड़ होती । लेकिन, अभी 80 लाख मकान बनाने की बात की गई है । अब वह कमरा एक गुमटीनुमा कमरा नहीं बनता है । हमारी सरकार गरीबों को रहने लायक पक्का मकान दे रही है । उस मकान में रसोईघर भी होता है । उस मकान में ‘नल-जल’ योजना के तहत पानी की व्यवस्था होती है । उस मकान में शौचालय भी होता है, उस मकान में गैस का कनेक्शन भी होता है और उस मकान में रोशनी भी होती है । गरीब के मकान में बत्ती भी हमारी सरकार ने जलायी है । पहले गरीब के पास बैंक का कोई खाता नहीं होता था । क्योंकि, उस समय की सरकारों की यह मानसिकता थी कि तुम गरीब हो, तुम इसी के लायक हो । तुम गुमटीनुमा कमरे में रहने के लायक हो । तुम्हें बैंक खाते की क्या जरूरत है? जब हमारी सरकार ने जीरो बैलेंस पर जन-धन खाते की योजना शुरू की तो उसमें भी आलोचना की गई । तब हम लोगों का खूब क्रिटिसिज्म हुआ कि क्या जीरो बैलेंस का कोई खाता होता है, इनको पता ही नहीं था कि उसके पीछे क्या योजना थी ।…(व्यवधान) सर, अभी तो मैंने शुरू ही किया है । अभी तो मैं अपनी लय में आ रहा हूं ।    मुझे   बोलने    दीजिए,   मैं    रोज़-रोज़   नहीं बोलता हूं । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: So many members have to speak.

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदय, जब हर तरह की सब्सिडी, हर तरह का बेनिफिट, हर तरह का लाभ गरीबों के खातों में डॉयरेक्ट जाने लगा, तब ऐसे लोगों को पता चला कि इसके पीछे मोदी जी की योजना क्या थी, उनकी सोच क्या थी । पहले तो यह होता था कि हम तो गरीब हैं, हमें बैंक में खाते की क्या जरूरत है, हमारे पास तो पैसा नहीं है ।

कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता और देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री से खुद ही स्वीकार किया था, अगर हम दिल्ली से 100 रुपये भेजते हैं, तो गरीब के पास 14 या 15 रुपये पहुंचते हैं । यदि आज दिल्ली से 100 रुपये जाते हैं, तो उस गरीब के खाते में पूरे के पूरे 100 रुपये पहुंचते हैं । ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ के पीछे क्या उद्देश्य था, यह इनको समझना पड़ेगा ।

          महोदय, इनको बजट में कुछ नहीं दिखता है । कहा जाता है कि जैसा चश्मा लगाएंगे, वैसा दिखेगा । अगर देखना चाहेंगे, तो दिखेगा । अगर कमी ही निकालना चाहेंगे, तो कमी ही दिखेगी । अगर अच्छाई ही देखना चाहेंगे, तो अच्छाई दिखेगी । 48,000 करोड़ रुपये के बजट से 24,000 किलोमीटर के नेशनल हाइवेज़ का निर्माण होगा, इनको यह भी नहीं दिखता है । अभी जयंत जी कह रहे थे कि वाराणसी से कोलकाता तक 686 किलोमीटर का 8 लेन सुपर हाइवे बनाया जाएगा, तो इनको अच्छा नहीं लगेगा । इनको इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, जब विकास का इतना काम हो रहा है, तो इस देश का कृतज्ञ मतदाता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगा । 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, इनको यह भी नहीं दिखता है ।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से अब अपने प्रदेश और अपने इलाके के संबंध में कुछ सुझाव या मांग इसलिए भी रखना चाहूंगा, क्योंकि आदमी उसी से आशा रखता है, उसी से उम्मीद करता है, जो उसको पूरा करता है । जिसने किसी के लिए कुछ किया है, तो वह मेरा भी करेगा । मैं इसी उम्मीद के साथ यह बात कहना चाहता हूं । इस वर्ष के बजट में हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने रेलवे को बजटरी सपोर्ट के रूप में 1,37,000 करोड़ रुपये दिए हैं । ये रेलवे को अब तक का सबसे अधिक बजटरी सपोर्ट है । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं । बिहटा से औरंगाबाद तक 122 किलोमीटर के लिए एक रेल लाइन का निर्माण होने वाला है । कई वर्षों पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ, सर्वे भी हुआ और शिलान्यास भी हुआ ।

मैडम, आपने इस वर्ष के बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है । मैं आपसे यह विनती और निवेदन करूंगा कि इसमें आप कम से कम इतनी राशि दे दीजिए, ताकि इसका काम शुरू हो जाए । लैंड इक्विजिशन के लिए जो पैसा लगेगा या रेल के निर्माण के लिए जो पैसा लगेगा, कम से कम आधा नहीं तो 25 प्रतिशत या जितना भी धन हो सके, आप इसमें उतने धन का प्रावधान कर दीजिए, ताकि बिहटा-औरंगाबाद रेल लाइन के निर्माण का काम शुरू हो जाए । वह काम दो वर्षों में होगा या फिर तीन वर्षों में होगा, हम लोगों को संतुष्टि होगी, विश्वास होगा, हमें आपके और मोदी जी के ऊपर भरोसा है । मोदी है, तो मुमकिन है । चार लोक सभा क्षेत्र हैं, मेरे साथ   मेरे  सहयोगी  सांसदगण  हैं,  इन  लोगों के   क्षेत्रों में भी इस रेल लाइन का फायदा पहुंचेगा ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Sushil Kumar Ji, now please try to conclude.

       

श्री सुशील कुमार सिंह : सभापति जी, जैसा कि मैंने बताया है कि 48 हजार करोड़ रुपये सड़क मंत्रालय को मिले हैं और 48 हजार करोड़ रुपयों में से 24 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण होगा । मैं उसी क्रम में कहना चाहूंगा कि मेरे बिहार राज्य में, बिहार की राजधानी पटना से अरवल-औरंगाबाद होते हुए झारखण्ड को एक सड़क जाती है, जो कि एन.एच. 139 है । उस हाईवे पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है । उस पर ट्रैफिक   का लोड इतना है कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता हूँ । यह सड़क बिहार को तीन और राज्यों से जोड़ती है, जो कि झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश  है । झारखण्ड में इसके फॉर-लेनिंग का काम भी शुरू हुआ है और प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हुआ है । मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस नेशनल हाईवे - 139 को पटना से लेकर औरंगाबाद होते  हुए हरिहरगंज एक जगह है, जहां झारखण्ड की सीमा लगती है, उसको फॉर-लेनिंग किया जाए ।

HON. CHAIRPERSON : Last demand please.

श्री सुशील कुमार सिंह: सर, मेरी एक-दो ही डिमांड्स हैं, ज्यादा नहीं हैं । मेरा जो इलाका है, वह पूरा नक्सल प्रभावित इलाका है । यह नक्सल प्रभावित होने के चलते, एलडब्ल्यूई डिस्ट्रिक्ट होने के   चलते एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है । ये दोनों ही जिले हैं । औरंगाबाद भी है और गया भी है । यहां पर स्पेशल सेन्ट्रल असिस्टेंस (एस.सी.ए.) नाम से एक सेन्ट्रल फंड है । इससे लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष जिलों के विकास के लिए मिलते हैं । मुझे ऐसी सूचना है कि  औरंगाबाद को इस वर्ष इससे निकाल दिया गया है, जबकि वहां पर आए दिन नक्सली घटनाएं हो रही हैं । अभी एक महीने के अंदर औरंगाबाद जिले के पूर्वी दक्षिण हिस्से में सुरक्षाबलों के साथ नक्सलियों की दो-दो मुठभेड़ हुई हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इसकी रिपोर्ट, चाहे गृह मंत्रालय से मांगनी पड़े, लेकिन इसका हल होना चाहिए । 

HON. CHAIRPERSON: Shri Kalyan Banerjee Ji.

श्री सुशील कुमार सिंह:   सर, अगर आप अनुमति दे दें तो मैं जरा कोविड पर बात करना चाहता हूँ ।

HON. CHAIRPERSON: No, you have already taken 25 minutes.

श्री सुशील कुमार सिंह: सर, मुझे दो बातें कहनी हैं, उसके बाद मैं कनक्लूड कर रहा हूँ ।

HON. CHAIRPERSON: No, please conclude.

श्री सुशील कुमार सिंह: सर, कोविड की जो महामारी आई, यह केवल हिन्दुस्तान में नहीं थी, यह पूरे विश्व में थी । इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, रोज़गार प्रभावित हुआ, सब कुछ प्रभावित हुआ । हिन्दुस्तान कोई डेवलप नेशन नहीं है । हम तो प्रगतिशील हैं । हमारे यहां पर साधन-संसाधन सीमित थे । हमारे यहां पर मेडिकल फैसिलिटी अमेरिका, जापान और कनाडा की तरह बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस चैलेंज को एक दृढ़ इच्छाशक्ति के तहत और कम से कम समय में, हमारी सरकार अपनी जनता की सेहत और प्राणों की रक्षा के लिए जो मैक्सिमम कर सकती थी, वह किया, लेकिन उसके बावजूद भी पीएम केयर्स फंड के विषय पर आलोचना की गई है । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन टैंकर, ऑक्सीजन से भरी गाड़ी एयरफोर्स की सहायता से देश के कोने-कोने में यहां से वहां घंटों में पहुँचाई गई, यह इन लोगों को नहीं दिखता है । 

HON. CHAIRPERSON: Last sentence please.

 

SHRI SUSHIL KUMAR SINGH: This is the last sentence. सभापति जी,सबसे शर्मनाक और खेदजनक बात तो यह है कि जब हिन्दुस्तान के हमारे वैज्ञानिकों के मनोबल को प्रधान मंत्री जी ने बढ़ाया, वे उनकी लैब में गए और उनको प्रोत्साहित किया, जब हमारे यहां वैक्सीन बनी और एक नहीं, बल्कि दो-दो वैक्सीन्स बनीं, जो कि किसी महामारी के 25 सालों के बाद आती थी, तब भी विपक्ष के लोगों ने देश के लोगों की जान और सेहत की कीमत पर एक औछी राजनीति की और कहा कि यह मोदी वैक्सीन है,हम नहीं लेंगे । इन्होंने देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सरकार ने मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया ।

HON. CHAIRPERSON: Shri Kalyan Banerjee Ji.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री सुशील कुमार सिंह: सर, मैं एक बात से बहुत दुखी हुआ । मैं दुखी हुआ इस बात से कि विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के सांसद जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर होने वाली चर्चा में अपनी बात रख रहे थे, तब उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर एक बिल्कुल गलत, बेबुनियाद आरोप लगाया और यह कहा कि उनके घर में मणिपुर का कोई डेलिगेशन मिलने गया था ।…(व्यवधान)

          सर, मैं बताना चाहता हूं कि यह बात वह आदमी कह रह है,जिनसे मिलने उन्हीं की पार्टी के   एक  बहुत  सीनियर  लीडर गए,जो उनसे पार्टी और इलेक्शन के विषय में बात करना चाहते थे ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : इसका बजट से कोई संबंध नहीं है । वह डिसकशन कम्प्लीट हो गया है ।

श्री सुशील कुमार सिंह: सर, उतने सीनियर लीडर से बात नहीं करके, वह अपने कुत्तों के साथ खेल रहे थे । उन्होंने उस लीडर को कोई तवज्जो नहीं दी और आज वह आदमी कांग्रेस पार्टी से निकलकर उत्तर-पूर्व के एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : धन्यवाद ।

          श्री कल्याण बनर्जी जी  ।

                 

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, this Budget does not show any ray of hope to combat unemployment and inflation. This is purely an anti-people Budget. Very rightly, our ex-Finance Minister and the present Principal Chief Adviser to the Chief Minister of West Bengal said: “It appeared to be a misplaced dream of one or two people running the country”.

          The allocation under rural job scheme, MGNREGA, has been reduced significantly at a time when India has 53 million unemployed people. The rural people and people in the informal sector have been hit hard owing to the COVID-19 pandemic. The Budget Estimate for expenditure on rural job schemes in the financial year 2022-2023 is Rs. 73,000 crore but it is significantly lower than the Revised Estimates of Rs. 98,000 crore in the financial year 2021-2022. As of 28 January, 2022, the average man-days of MGNREGA fell to 44.33 in 2021-2022 against 51.52 in 2020-2021, and the Centre has released Rs. 80,322.65 crore against a total expenditure of Rs. 90,222.95 crore. The unemployment rate in January-April, 2016 was 57 per cent, which in September-December, 2021 Quarter stood above 62.58 per cent.

The allocation under jobs and skill development scheme has been continuously declining since 2019-2020 despite rising unemployment in the country. The allocation under this scheme has significantly reduced to less than half from Rs. 5,608.5 crore in the financial year 2019-2020 to Rs. 2,688.2 crore in the financial year 2022-2023.

          They always speak about the Swachh Bharat Mission. Budget allocation under the Swachh Bharat Mission during the last financial year was Rs. 9,994.10 crore, which has been reduced to Rs. 7,192 crore in this financial year. The Budget allocation under core of the core schemes, as per the Revised Estimate of 2021-2022, was Rs. 1,21,152.87 crore. This has reduced to Rs. 99,214.7 crore.

A total of 4.31 crore income-tax returns for the fiscal year 2020-21 have been filed as on December 25, 2021 in comparison to 5.59 crore income-tax returns filed for 2019-20. Out of the total 5.78 core individuals who filed their income-tax returns for the financial year 2018-19, only 1.46 crore individuals reported taxable income. This is just one per cent of the total Indian population. A further break-up would reveal that 3.16 lakh people reported an income of Rs.50 lakh. Our country is having 135 crore people. How efficient is the Income-Tax Department when it reports that only 3.16 lakh people earn an income of more than Rs. 50 lakh? This picture shows that the Income-Tax Department has failed to find out the taxable persons who have not paid taxes. The Department is only running after those who are paying taxes. Those who are defaulters, those who are evading taxes, no figure of income-tax evaders would be provided by the Income-Tax Department. I would request the hon. Finance Minister to disclose the number of income-tax evaders.

          While the Budget talked about naari shakti by upgrading two lakh Anganwadis the allocation is frozen at the Revised Estimate stage of Rs.20,000 crore. Anganwadiworkers are the helpers of the country who run the centres, which do not have basic infrastructure like drinking water and toilets. They are talking about toilets by stating that toilets are there everywhere, and toilets have been constructed in every village. Nothing. How will the Government make better infrastructure for two lakh Anganwadi centres with no financial allocation?

 The scheme of Women’s Safety on Public Road Transport saw a decline from Rs.100 crore in 2021-22 to only Rs.20 crore. From Rs.100 crore to Rs.20 crore! But the Government is speaking about toilets for women in villages, talking about Anganwadi workers by stating that the Government is doing this and that; creating infrastructure, building toilets; and talking about Naya Bharat. This is the picture! See!           Sir, there is no major announcement in terms of social protection for the elderly and vulnerable population but tears are coming from the eyes of those who are speaking; and by stating that they are thinking about it. For both elderly and vulnerable population, nothing is provided.

For instance, the allocation under the National Social Assistance Scheme has marginally increased from Rs.9,200 crore in 2021-22 to only Rs.9,652 crore. How much is the increase – Rs.400 crore? The allocation under the Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups was reduced from Rs.2,140 crore to Rs.1,931 crore in 2022-23. In India, spending on social protection is 1.4 per cent of the GDP whereas the average lower middle-income countries are paying 2.5 per cent.

 Sir, no separate cash benefit has been given to salaried and middle-classes by not announcing any relief measures for them though these classes have been mostly affected due to pay cuts and high inflation. In the Budget for the financial year 2021-22 also, no cash in the hands of the common man was provided and the income-tax slabs were also kept unchanged.

          Although the Pandemic caused major social and economic disruption which led to poverty and loss of livelihood among masses but no short-term and long-term policy initiatives were taken to improve the livelihood of COVID-19 victims and for those who died of Covid.Tears are coming in every hon. Minister’s eyes. They are the frontrunners. What benefit have you given to these people who have died of COVID?

          Sir, agriculture is the primary source of livelihood for about 58 per cent of India’s population. The hon. Prime Minister wanted to double farmers’ income by 2022 as mentioned in the NITI Aayog policy paper by Ramesh Chand – ‘Doubling Farmers’ Income: Strategy and Prospects’. The budget for the financial year 2022-23 has failed to show any ray of hope for the farmers with regard to rise in their income. So many things are being said for COVID-19 like all the protective steps would be taken and all. So many hopes being given and so many big words are being said. Regarding health sector, the budget for the financial year 2022-23 was expected to spend more on health in order to combat the upcoming wave. However, the allocation to the health sector has increased by an extremely negligible amount from Rs. 86,000 crore in 2021-22 to Rs. 86,200 crore. It has increased by only Rs. 200 crore when we are facing COVID-19. This much is the allocation.

          Sir, the budget estimate for Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana in 2021-22 was Rs. 6,400 crore. Everywhere, they speak about Jan Arogya Yojana, not only in the House, but outside also. The hon. Prime Minister speaks to the people also about Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. The allocation for this Scheme was revised to just Rs. 3,199 crore and the actual spending in 2019-20 was Rs. 3,200 crore. … (व्यवधान) हम ने आपको कभी डिस्टर्व नहीं किया, आप बैठिए ।

There is a clear mismatch in the budget projections of India’s GDP growth rate for 2022-23 as compared to the estimate given in the Economic Survey and by the RBI it. The projection for GDP growth rate as per budget for 2022-23 is 9.2 per cent, while the projection as per the Economic Survey is 8.8 per cent and as per the RBI is 7.9 per cent. In 2016, inflation was 4.5 per cent, GDP was 8.26 per cent; in 2017, inflation was 3.6 per cent, GDP was 6.8 per cent; in 2018, inflation was 3.43 per cent, GDP was 6.53 per cent; in 2019, inflation was 4.76 per cent, GDP was 4.04 per cent; and in 2020, inflation was 6.18 per cent, GDP was -7.25 per cent.

          Sir, the Government subsidies on food, fertilizers and petroleum are estimated to decline by 39 per cent, to Rs. 4,33,180 crore in the current fiscal and will further decline by 27 per cent to nearly Rs. 3,17,866 crore. The allocation for procurement to FCI under decentralisation procurement scheme has been reduced by about 28 per cent.

HON. CHAIRPERSON : You are giving total statistics.

SHRI KALYAN BANERJEE : They are talking about free food and free everything, but everything is being reduced. At a time when farmers are fighting for legally guaranteed MSP, allocation of funds for fertiliser subsidy has been reduced by 25 per cent from Rs.1,40,122.32 crore to Rs.1,05,222.32 crore. The rating from ICRA Limited has estimated the extra requirement of subsidy at Rs.1,30,000 crore to Rs.1,40,000 crore.

No major announcements have been made in the Union Budget 2022-23 to reduce the burden of the State for implementing the schemes. I am giving just a few examples of the schemes. NFSA is implemented by the Government of India for providing subsidised food grains to poor families under Antyodaya Anna Yojana, and to individuals under Priority Households.

The scales of distribution of food grains are different in these two routes. Under AAY, 20 kg wheat, 15 kg rice, and one kg sugar per month per family is provided. Under the PHH, two kg rice and three kg wheat per head per month is distributed.

HON. CHAIRPERSON : Kalyan ji, please come to the point.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, please give me four to five minutes. Since you are here, I have no difficulty. I am lucky that you are here. I will conclude. I will not take more time than three to four minutes.

          The amount due to our State as on 15th November, 2021 was Rs.742.8 crore. Moreover, budget on food subsidy has been cut by 28 per cent for the financial year 2022-23.

Sir, they speak so much about Scheduled Tribes and Scheduled Castes. Under Article 271(i) of the Constitution, funds for the Tribal Research Institute and pre and post-matric scholarship grants are given to the States. Funds due to the Government of West Bengal on account of TRI are Rs.1.41 crore and the amount due as on 15th November, 2021 is Rs.31.59 crore.

          The State Disaster Response Fund is meant for disasters and cyclones. In May, 2021, a super cyclonic storm had hit the State leading to huge damages across West Bengal. The State was already impacted by the slowdown in economic activity and low revenue collection because of COVID-19. The State is yet to receive SDRF from the Government of India on account of damages caused by cyclones. Amount due as on 15th November, 2021 is Rs.4,222 crore. Our hon. Chief Minister repeatedly requested the hon. Prime Minister to kindly release this fund. It has not been done.

          Sir, 1970s witnessed a high inflation rate of nine per cent. In 1990s, liberalisation pushed down the fiscal deficit with inflation rate of 8.1 per cent. Today in 2022 with fiscal deficit at 9.4 per cent and inflation rate of 11 per cent, a secure awareness was expected which would have had a realistic, proper mathematics to solve the immediate issue of lives and livelihood with a human face than a virtual face, to infuse confidence in majority of the people of the country.

Sir, there are number of points. Since you are cutting down my time, I will abide by you.

HON. CHAIRPERSON: I have extended your time actually.

SHRI KALYAN BANERJEE : I will abide by it very humbly.

Sir, I am sorry that our party cannot support this Budget. This Budget is nothing. This Budget is an anti-people Budget. This Budget has shown certain imagination. This Budget will not help any single individual of this country except three people. Shall I take the names?

HON. CHAIRPERSON: No, please.

SHRI KALYAN BANERJEE : They are famous industrialists. This Government is there for three industrialists, nothing more than that.         This Government is not for the poor people.  This Government is not for the middle-class people.  This Government is not for the Scheduled Castes.  This Government is not for the Scheduled Tribes.  This Government is only for the Adanis and the Ambanis.

   

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : आदरणीय चेयरमैन सर, धन्यवाद । आदरणीय वित्त मंत्री महोदया, निर्मला जी ने यह बजट पेश किया है । हम इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं । मैंने सोचा कि अमृत महोत्सव है, तो मैं बजट के ऊपर ध्यान दे रहा था । मुझे लगा कि अमृत कुम्भ आएगा, अमृत कुम्भ में अमृत आएगा, लेकिन अमृत कुम्भ खाली रहा, न पानी रहा, न अमृत रहा । … (व्यवधान) नहीं, मैं ज़हर नहीं बोलूंगा । मैं इतना बुरा तो नहीं हूं । कभी-कभी अच्छों को भी बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है । … (व्यवधान) मैं उनमें से हूं, इसलिए बुरा नहीं कहूंगा । … (व्यवधान) जो अच्छा है, उसको अच्छा कहूंगा । जो बात मुझे नहीं जंचती है, मैं उसके बारे में कहूंगा । … (व्यवधान)

          आपने बजट में सब फ्यूचरिस्टिक सपने दिखाए गए हैं । वे सपने बहुत बड़े हैं । 100 सालों में क्या होगा, तब तक हम जियेंगे या नहीं, यह हमें नहीं मालूम है । हमें इस बारे में नहीं पता है । यह बात ठीक है, एक नींव डालने का विचार आया, यह अच्छी बात है । लेकिन आज समाज के हर घटक का व्यक्ति क्या सोचता है? वह सोचता है कि आज मैं कैसे जियूं? पिछले 10-15 वर्षों में पता नहीं कितनी प्रगति हुई? उससे पहले रेडियो, ट्रांजिस्टर थे,जिनके बाद टेप रिकॉर्डर, स्पूल और सीडी और कैसेट आ गई । इनके बाद टीवी आ गया, दूरदर्शन चैनल आया और फिर दुनिया भर की बातें हुईं । इसके बाद बिल गेट्स का कम्प्युटराइज़ेशन आ गया । हंसते-हंसते हमारे हाथ में मोबाइल आया और मोबाइल से हम स्मार्टफोन्स तक आ गए हैं । … (व्यवधान) मैं बाद में उसके ऊपर आऊंगा । इतने शॉर्ट पीरियड में ये सब चीज़ें आ गईं । कल पता नहीं क्या होगा । हम इतने दूर की बात सोच रहे हैं, जो कि बुरा नहीं है । लेकिन आप आज की बात भी तो सोचो कि मैं आज कैसे जियूंगा, यह लोगों के मन में शंका है । भ्रम पैदा करना अच्छी बात नहीं है । मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अच्छी बात सामने आ रही है ।

          हमने गरीबों की बात की,उनको सक्षम बनाने की बात की, सशक्त बनाने की बात की । अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि हमने उनको पक्का घर देने का वादा किया । उनको घर, बिजली, पानी, रसोई गैस, सब कुछ देना है । … (व्यवधान) यह बहुत अच्छी बात है । आपने ऐसा किया भी है, मैं न नहीं कहूंगा । … (व्यवधान) वह बात छोड़ दो, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं । दूसरों को बुरा कहकर हम अच्छे नहीं होते । मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से एक बात कहूंगा ।

          आदरणीय श्री अटल विहारी वाजपेयी जी का एक वाक्य है, जिसे आप अपने-अपने कमरों में लगाइए । ‘छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता है ।’ … (व्यवधान) हमने पढ़ा ही नहीं, बल्कि हम उसी विचारधारा से चलते हैं । वे आज भी हमारे लिए आदरणीय है, इतना आप ध्यान में रखना । 60 लाख नई नौकरियों की भी बात की गई है । जब प्रधान मंत्री आवास योजना की बात आती है, तो मुझे अच्छा लगता है । आपने कहा कि 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । आप 80 लाख घर बनाएंगे । अगर 48 हजार करोड़ का 80 लाख से डिविजन करेंगे, तो एक घर के लिए 60 हजार रुपये निकलकर आते हैं । 60 हजार रुपये में यह सब कैसे होगा, यह मुझे नहीं मालूम है ।

          आपने उसमें शहर की भी बात की है, मैं उसका स्वागत करता हूं । आपने गांवों के साथ ही शहर की भी बात की, लेकिन आप 60 हजार रुपये में शहर में घर बनाकर बताइए । कैसे बनेगा, हमें नहीं पता है, आप जरा समझाएंगे, तो अच्छा होगा । 60 लाख नई नौकरियों की बात आई, मैं ट्रेड यूनियन में आपके जैसा हूं, वहां बहुत दर्द है । मैं दो उदाहरण दूंगा । एक उदाहरण है,आपने अभी-अभी एयर इंडिया की बात की,एविएशन की बात की । एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कोरोना काल में संक्रमित हुई । आप नौकरियां लाने की बात छोड़िए, कितनी नौकरियां गईं, कभी यह भी तो बताइए ।

          चेयरमैन सर,मैं आज भी ट्रेड यूनियन्स का थोड़ा काम करता हूं । मेरे पास रोज मालिकों की रिक्वेस्ट आती रहती है । भैया, एक काम करो न, तीस प्रतिशत तनख्वाह कम ले लो या लोगों को निकाल डालो । हमने क्या बनाया है? मैडम निर्मला जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो लेबर लॉज़ बनाए गए हैं, वे बहुत खराब हैं ।

कैजुअल लेबर, कांट्रेक्चुअल लेबर, बाउंडेड लेबर और दो वर्ष के लिए काम, कोई भी पर्मानेंट नहीं होता है । मालिक किसी को पर्मानेंट नहीं करता है । लोगों की नौकरियां कोरोना काल में चली गईं । क्या आपने सोचा कि उनका क्या हो रहा है?कोरोना काल में जो लोग शहर छोड़ कर गए, उनका क्या हुआ, इस बात पर मैं कुछ नहीं कहता हूं । कितनी नौकरियां गईं, करीब तीन करोड़ से  भी ज्यादा नौकरियां गईं । इन लेबर लॉज ने उनको रास्ते पर लाया । उनकी जिंदगी हराम कर दी । आप विश्वास नहीं करेंगे, दस वर्ष से लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र ही नहीं दिया गया । For ten years he has been going on duty. दस साल बाद उनसे पूछा गया कि आपका नियुक्ति पत्र कहां है, लेकिन वह नहीं है । उन्होंने कहा कि यह यूनियन करेगा । स्पाइस जेट कम्पनी की बात बताता हूं । 31 दिसम्बर, उनका बांड खत्म हुआ । उनका नए साल का गिफ्ट था और 463 लोगों को नौकरी से हटा दिया । क्या आपने स्पाइस जेट से पूछा कि उन्हें क्यों निकाला? आपने प्रावधान किया है  और बांड खत्म हुआ तो उन्हें निकाल दिया गया । क्या आपने स्पाइस जेट से पूछा कि उन्हें कैसे निकाला है? कानून है,आपने प्रावधान किया है, इसलिए उन्हें निकाला गया । हमारा संवैधानिक हक भी छीना जा रहा है । ऐसी स्थिति में हम कह रहे हैं कि साठ लाख कर्मचारियों को बात कर रहे हैं, लेकिन वह रोजगार कहां है?आप देखिए कि साठ वर्ष के बाद उनके साथ क्या होने वाला है? रिटायर होने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है? ईपीएफ पेंशन केवल डेढ़ हजार रुपये है । वित्त मंत्री जी के बजट में कहीं भी बुजुर्गों का ध्यान नहीं है कि वह कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा । उन्हें स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती है, जब स्वास्थ्य की ज्यादा जरूरत होती है । आपने कुछ अच्छी बातें कही हैं और प्रधान मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि डेढ़ हजार रुपये में वे कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे । हमारी पब्लिक सैक्टर कम्पनी है, उसमें भी टाइम पीरियड के लिए केवल दो वर्ष के लिए नौकरी दी जाती है । क्या आप उन्हें पर्मानेंट नहीं करेंगे?

          महोदय, जब आप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बात कहते हैं, जैसे मैंने एयर इंडिया की बात कही है । देर आए, दुरुस्त आए,सरकार ने टाटा को दे दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि एयर इंडिया का मुम्बई का एयरपोर्ट अदानी ने लिया और कालोनी के लोगों को नोटिस दिया कि घर खाली करो । आप पक्के घरों का वायदा कर रहे हैं और आप वहां से लोगों को घर से निकाल रहे हैं ।… (व्यवधान) आप प्राइवेट की क्या बात कर रहे हैं ।

माननीय सभापति: अरविंद जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए ।

श्री अरविंद सावंत: उन्हें घर से निकालने की बात कही गई है । एलआईसी की बात आप कह रहे हैं । इंश्योरेंस रेग्यूलेटरी आथोरिटी का चेयरमैन पिछले नौ महीने से नहीं है । एलआईसी कम्पनी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस की ‘ए’ रेटिंग थी । वे अब नेगेटिव में आ गई हैं । जो बिजनेस मैन हैं, उन्हें देने वाली जो रकम है,उन्हें अदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनका बिजनेस भी डाउन हो जाएगा, इसलिए सभी कार्पोरेशन्स एयर इंडिया के रास्ते पर जाएंगी ।

HON. CHAIRPERSON: Now, it is the time to conclude.

श्री अरविंद सावंत: महोदय, अभी तो कुछ ही समय हुआ है ।

HON. CHAIRPERSON: No, ten minutes are over.  You are not sticking to the time.  Please try to conclude.

श्री अरविंद सावंत : महोदय, आप बताएं कि अभी कौन बोलने वाला है? मैं प्रोटेस्ट करके बैठ जाऊंगा ।

HON. CHAIRPERSON: From Shiv Sena there are other Members to speak.

श्री अरविंद सावंत: महोदय, मैं प्वाइंटेड बात कहूंगा ।

HON. CHAIRPERSON: Other Members will not be getting the opportunity to speak.

श्री अरविंद सावंत : महोदय, 5जी की बात है । एमटीएनएल, बीएसएनएल की बात है ।

वोडाफोन और आइडिया के कर्जे पर जो ब्याज आएगा, वह ब्याज अगर सरकार को देना है,तो उसे सरकार के शेयर्स समझ लेना । इसका मतलब है कि कल को शेयर होल्डर्स उसके मालिक बन जाएंगे । चलो ठीक है । बीएसएनएल अपनी कंपनी है, एमटीएनएल अपनी कंपनी है, लेकिन पिछले 7 वर्षों से रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे कि हम उसको स्ट्रैटेजिक कर रहे हैं । आज ये मर गई हैं । आप मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएं तो देखिए कि क्या नेटवर्क मिलता है? नेटवर्क क्यों नहीं मिलता? किसी ने कभी पूछा? आप उनको मदद क्यों नहीं देते हैं, आप उनकी मदद क्यों नहीं करते हैं?

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, माननीय सदस्य एमटीएनएल के नेता रहे हैं । इनसे पूछिए कि एमटीएनएल कैसे मरा और इसको किसने मारा?

श्री अरविंद सावंत: इसको आपने ही मारा है । दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाकर आप बच नहीं सकते । पिछले 7 वर्षों से आपकी सत्ता है । आपने इस हाउस में अश्योरेंस दिया था ।

माननीय सभापति: अरविंद जी,प्लीज बैठिए ।

 

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): He is a very respected Member of this House. He was a Minister earlier. I have high regards for him. But on the point of BSNL, I am sorry, I will have to stand up to say this -- सर, आप सच नहीं बोल रहे हैं । बीएसएनएल के हालात इतने खराब थे, फिर भी पिछली सरकार ने उसको 4जी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं दिए । पैसे के अभाव में बीएसएनल को अपने स्टाफ की सैलरी देना भी मुश्किल था । मोदी जी के आने के बाद उसमें हर-एक कर्मचारी के इंट्रेस्ट के लिए, फिर चाहे उनका वॉलन्टरी रिटायरमेंट ही क्यों न हो, उनको पूरा पैसा देने का प्रावधान हमने किया । … (Interruptions) Please listen to me. … (Interruptions) You dispute it if you want. But I will tell the truth because I do not want that a very senior Member of this House and a former Minister to give details that are not correct. … (Interruptions) मैं इसीलिए आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं ।

HON. CHAIRPERSON: Yes, Madam. No problem, Madam. Arvind Ji, please sit down.

 

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Arvind Ji, I am not saying that you are wrong but do not mislead the House. कृपया मिस्लीड न करें । Rs. 40,000 crore has been given. Now, we are giving money for buying 4G when 5जी का एरा आ गया, क्योंकि4जी खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया गया था । 2 जी एक्स्प्लॉइटेशन हुआ, जिसके कारण BSNL has lost out and in 2G, you did not get it. In 2G, you allowed all kinds of corruption. The BSNL was bled to death almost. We came and gave it money. I remember giving almost Rs. 90,000 crore or something in early 2019 for the employees. Now for the BSNL, we are giving money for 4G so that they can become on par with others and after which, of course, they can become competitive.

          Therefore, I wanted to put the record straight for a very senior Member who should know about it. He cannot mislead this House particularly on this issue. It is a part of our strategic asset. The policy announced in the last year’s Budget has kept it as a strategic asset. Let us please keep all these things in mind.

 

श्री अरविंद सावंत: सर, मैं दो मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं ।

Thank you, Madam. But let me tell you frankly what is happening. 4G equipment was to be procured by a company and it was a Chinese company. As some disputes arose out of China, the Government said that it is Atmanirbhar; try to procure from India. Nobody manufactures in India. You can very well check it with the Minister. I have given latest information on that saying that they will not be able to procure from India.

Let them procure from somebody. It was the Government which was supposed to take a decision but did not take a decision. That is the reason why we did not get 4G. This is for your information and input also. Kindly check it.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: When did 4G come? … (Interruptions)

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): There is no quorum in the House.

HON. CHAIRPERSON: Please. I am here.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister has every right to intervene in the debate.

… (Interruptions)

SHRI ARVIND SAWANT : She has the right to intervene.

HON. CHAIRPERSON: It is a good thing that the hon. Minister has responded.

… (Interruptions)

SHRI ARVIND SAWANT : Madam, you can give it in the reply also. I do not want to put anything … (Interruptions)

21.00 hrs SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: No, I fully respect you but I have one thing to say. For 4G, it was some country’s equipment and we held it back. After having lost ten full years in not giving 4G to BSNL, अभी वर्ष 2019 में पूरी दुनिया 4जी से होकर 5 जी की ओर देख रही है, तब आकर हम 4जी खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं ।… (व्यवधान) वे 10 साल किसके थे, उन 10 सालों के बारे में कौन बोलने वाला है?… (व्यवधान)

 

श्री अरविंद सावंत : मैडम, जिस दिन 4जी आएगा, मैं आपका स्वागत करूँगा ।… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sorry, let me just put this point. आप जरा ये पिछले 10 साल की कहानी भी इसमें जोड़िए । यह नहीं है कि सिर्फ हमारे ऊपर बोलना है ।… (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत : नहीं-नहीं, यह मत सोचिए कि मैं इनको छोड़ रहा हूँ ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Now, the time is 9 p.m.  If the House agrees, the time of the House can be extended till 10. p.m. for further discussion on the Budget.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes Sir.

HON. CHAIRPERSON: Okay, the House is extended upto 10 p.m. SHRI ARVIND SAWANT: I will conclude in one minute.

          The earlier Government has not taken steps. It is okay. Now, it is already seven years over.

HON. CHAIRPERSON: Arvind Ji, you please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI ARVIND SAWANT : We could not improve it. That is what, I wanted to say. My pain is that we could not improve a single inch. Kindly introspect. That is what is required.

          Now, I will conclude Sir. I will conclude with one poem.

          Madam, I will just give one more suggestion. In circular economy, you have taken certain measures which are good but kindly include battery also in that. When the electric buses will come, the batteries have to be there.

HON. CHAIRPERSON: It is not a poem.

… (Interruptions)

SHRI ARVIND SAWANT : Finally, I will say that.

सर,  महाराष्ट्र पर यह सरकार अन्याय करती रही ।…(व्यवधान) आप घड़ी लगाकर देखिए । आप गिफ्ट लेकर हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस सर्विस सेंटर लेकर गए । निसर्ग चक्रवात आया, ताउते चक्रवात आया, चक्रवात के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज में आए । महाराष्ट्र, गुजरात घूमकर गए, पैसे नहीं दिए । मराठी भाषा का अभिमान हम लोग कर रहे हैं । मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दें । नाना शंकरशेठ जी का नाम मुम्बई सेन्ट्रल स्टेशन को दें । बेलगाम, कारवार, निपानी, भालकी, बीदर, यहाँ मराठी भाषी जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है । हमारा जीएसटी 30 हजार करोड़ रुपये का आना है, अभी तक नहीं आया है । कस्टम ड्यूटी में, लाइफ सेविंग ड्रग के लिए आप उस पर कस्टम ड्यूटी माफ कीजिए । आपको पता है, उसके लिए लेटर लिखा था ।… (व्यवधान)

 आखिर में आप मुझे पंक्ति बोलने दीजिए ।

यह बजट भ्रम पैदा करता है… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Arvind Ji, you please address the Chair and conclude.

श्री अरविंद सावंत: सर, आप मुझे पंक्ति पढ़ने दीजिए । इसमें देखिए चार लाइने हैं, इसमें आधा सेकेंड भी नहीं लगेगा ।

सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो, तुमसे किस्मत खेल चुकी, अब तुम किस्मत से खेलो ।

इसलिए हम जाते-जाते इतना ही कहेंगे :

जाने वे कैसे लोग थे, जिनके विश्वास को विश्वास मिला, हमने तो बस कलियाँ माँगी, काँटों का हार मिला ।

धन्यवाद ।

 

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): I want to inform all the Members that the arrangement for dinner has been made for the Members in Room No. 70 and for the staff in Room No. 73 and 74.

HON. CHAIRPERSON: Thank you Minister.

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA):  Thank you Sir for giving me this opportunity to speak on the Union Budget for 2022-2023.

          Sir, the Budget has laid down the vision of development for the next 25 years with a major emphasis on capital expenditure. The proposed capital expenditure increased by 35 per cent to Rs. 7.5 lakh crore compared to last year. This is definitely a praiseworthy step. I have myself been a businessman and entrepreneur for the last three decades and understand the importance of having the right infrastructure and capacities to achieve growth, profitability, and development.  But the Government should also be cognisant of the current situation in the country.  The country and especially the downtrodden and the marginalized people of the country were reeling under tremendous stress of COVID-19 pandemic. They have suffered unimaginable losses and we cannot even begin to understand what they must have endured during the Pandemic induced crisis. It is also difficult to forget the horrors of the migrant crisis during the first lockdown or the health crisis in the second wave. Amongst these realities it is saddening to know that the Government has neglected the poor and the common man of this country in the Budget. Despite efforts to hold back data, it is common knowledge that consumption expenditure declined for the first time in over four decades even before the onset the Pandemic in 2020. The Pandemic has only worsened the situation. So, heavily relying on supply side measures post the recovery of the Indian economy can be counter-productive at least in the short term.

The principle of crowding in private investments will hold true only in the context of healthy demand for goods and services from the public. But presently that is not the case. Further, the capacity utilisation in industry is around 65 per cent as per the RBI’s Capacity Utilisation Survey. Given all these, it is not clear how the principle of crowding in will come into picture. I request the hon. Finance Minister to clarify this point.

I feel stimulus is needed in terms of fiscal measures to increase the purchasing capacity of the common man. Fiscal stimulus is needed for the MSME sector. Relaxation in direct tax structure is needed to put money in the hands of the taxpayers so that they can spend which will help stimulate demand and spur growth. But hon. Finance Minister has thought it otherwise and made a courageous bet on privatising CapEx and its consequences will only be known after the lapse of a year or more. With these preliminary remarks and also since the time at my disposal is limited, I wish to shift my focus to my State of Andhra Pradesh and talk about the issues relating to some specific sectors.

Sir, the financial health of Andhra Pradesh is deteriorating day by day. Since Independence to March 2019, the outstanding debt liability of the State of Andhra Pradesh was nearly 2.57 lakh crore. But in just 30 months, since 2019, the State Government has borrowed nearly Rs. 3 lakh crore pushing the State into a vicious debt spiral. Today Andhra Pradesh’s debt burden is unimaginably high. It is around Rs. 5.5 lakh crore. Fresh loans are being raised against the future stream of tax revenues. This is clearly in disagreement with article 266(1) of the Constitution. The current debt situation is unsustainable.

Soon after the YSRCP Government came to power in 2019 they wanted to have three capitals, instead of having one capital at Amravati for which the farmers voluntarily gave 33,000 acres of land under land pooling upon the request of the then Chief Minister Shri Chandrababu Naidu for the construction of the new capital for the residual State of Andhra Pradesh. But recently, the YSRCP Government repealed the three capital Bill just to monetise the land in Amravati for 18 years thereby planning to raise further loans amounting to thousands of crores of rupees. It might even be lakhs of crores of rupees. The State Government is diverting the funds allocated by the Centre for the development of Polavaram and infrastructure projects and also for implementation of MNREGA to meet the revenue expenditure of the State. This is disastrous for long-term capacity building and development of Andhra Pradesh. I humbly request the Government of India to intervene and restore financial discipline in the State of Andhra Pradesh.

          Sir, there are some long-pending issues as was provided for in the AP Re-organisation Act. The Government of India, in the AP Re-organisation Act, promised to give a resource gap funding of Rs. 20,000 crore for the residual State of Andhra Pradesh. Only a sum of Rs. 4,000 crore have been given. The remaining balance should be given by the Government of India.

 

          I request the Government to release it immediately as the State is in financial crisis. 

          Sir, according to the AP Reorganisation Act, there is funding for backward districts.  For the last few years, it is not coming to us.  We also request for early release of these funds.

          Regarding railway zone, it is a promise in the bifurcation Act for a railway zone separately for Andhra Pradesh with the headquarter at Vishakhapatnam.  I demand the Government of India to make the South Coast Railway Zone operational immediately.

          Sir, special category status is pending for long.  We were a partner of the NDA Government from 2014 onwards. This was a promise made by the Government at the time of bifurcation of Andhra Pradesh.  It is a long pending demand.  We were not able to achieve it when we were in the Government. We had two Ministers also at that time in the Cabinet.  But we were not able to achieve it; we came out of the Government since we were not able to achieve it and the present Government has come to power promising us to get special category status for the State of Andhra Pradesh.          They are not doing anything concrete to get the special category status.

          I request the Government to grant special category status immediately for the State of Andhra Pradesh.

          Regarding disinvestment of Vizag Steel Plant, this is an emotional and sentimental issue of the people of Andhra Pradesh because the people of Andhra Pradesh at that time had achieved it by agitations.  Many people died during agitations. After that, the Central Government has sanctioned the Steel Plant to Andhra Pradesh.  During 2000-04, the then Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu had requested the then Prime Minister, Shri Vajpayee to convert the debt of this Steel Plant into equity. 

HON. CHAIRPERSON: Kindly place your demands and do not go into the history.

SHRI KESINENI SRINIVAS: For 13 consecutive years, it became profitable and since there is no proper mining allocated by the Central Government, it went into losses and now, it is running with huge profit. So, unlike Air India, disinvestment is not required for Vizag Steel Plant which is the sentiment of the people of Andhra Pradesh.

          I request the Government to take back the decision of disinvesting and privatising the Vizag Steel Plant.

          As regards Polavaram Project, it is a major issue.  Our Finance Minister, in her Budget speech, laid out a plan to link the rivers of Godavari, Krishna and Pennar.  Without the Polavaram Project being completed, the vision of the hon. Finance Minister will not be fulfilled.  During our period, 71 per cent of the work was completed but now not even three per cent of the work is completed.

          So, I request the Government of India to take the project under its fold as a national project and complete it immediately.  Thank you, Sir.

                                                                                                   

*श्री गणेश सिंह (सतना): आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता है । कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल असर पड़ा था, फिर भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन पर देश के सभी सेक्टरों को आवश्यकतानुसार मदद जो पहुंचाई गई, यही वजह है कि आज देश की आर्थिक विकास की दर 9.2 प्रतिशत पर है, कृषि विकास दर 3.9 प्रतिशत, औद्योगिक विकास दर 11.8 प्रतिशत, जीडीपी ग्रोथ 9.2 प्रतिशत रहने वाली है । सेवा क्षेत्र में 8.2 प्रतिशत दर से बढ़कर योगदान होगा । मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नई नौकरी सृजित करने की क्षमता प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन से अर्थव्यवस्था को मजबूती पूंजीगत व्यय बढ़ाने से आर्थिक रिकवरी में तेजी क्लीन एनर्जी क्लाइमेट बजट की प्राथमिकता एक साल में 25 हजार किलोमीटर हाईवे बनेगा हाइवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ खर्च किया जायेगा 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे 2022-23 में 8 नई रोपवे का निर्माण पीपीपी मॉडल के जरिये किया जायेगा।

          एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जायेगी केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य आर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित रसायन युक्त खेती को बढ़ावा किसानों को डिजिटल सर्विस देंगे कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाया जायेगा तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये पैकेज उन्नत फल, सब्जी उगाने वाले किसानों की मदद होगी सिचाई-पेयजल सुविधा बढ़ाने पर जोर5 नदियों को आपस में जोड़ा जायेगा गंगा कॉरिडोर के लिये आर्गेनिक खेती योजना हर घर नल जल योजना हेतु 60 हजार करोड़ हर घर नल से 5.5 करोड़ घरों को जल मिलेगा केन बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ अगले 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन निवेश बढ़ाना प्राथमिकता हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जायेगा ।

एमएसएमई के लिये 2 लाख करोड़ की अतिरिक्त मदद छात्रों के लिये प्रधानमंत्री ई विद्या का विस्तार किया जायेगा वन क्लास वन टीवी चैनल से पढ़ाई वन क्लास वन चैनल की जगह 12 से 200 नये चैनल के माध्यम से शिक्षा कक्षा 1 से 12वीं तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई डिजिटल शिक्षा की पहुंच हर किसी तक बनाई जायेगी । शिक्षा बढ़ाने के लिये डीटीएच सुविधा देंगे, चुनिंदा आईटीआई में डिजिटल स्किल के लिये कोर्स शुरू करेंगे, आईटीआई से मिलेगी ड्रोन ट्रेनिंग छात्रों के लिये डिजिटल युनिवर्सिटी बनाई जायेगी गांवों में इन्टरनेट सेवा उपलब्ध कराई जायेगी, 2022 में 5 जी सर्विस शुरू करेंगे, कौशल विकास के लिये ई पोर्टल बनेगा, 5 मौजूदा शैक्षिक संस्थाओं को विकसित करेंगे 750 नये ई लैब्स बनाये जायेंगे महिला शक्ति के लिये 3 नई योजनायें तैयार करेंगे,  2 लाख आंगनबाड़ी का विस्तार किया जायेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनेंगे जिसके लिये 48 हजार करोड़ स्वीकृत एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रीकरण की पॉलिसी  आईआरडीए बीमा बॉन्ड जारी करेगा, टेन्डर में पारदर्शिता के लिये नई योजना शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, ई वाहनों के लिये बैट्री अदला-बदली नीति लाई जायेगी, पहाड़ी इलाकों के लिये पर्वतमाला योजना,  शून्य जीवाश्म ईधन वाले विशेष जोन बनेंगे, सिंगल विंडो पोर्टल के दायरे को बढ़ाया जायेगा,  सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधायें बढ़ाई जायेंगी,  शहरी क्षमता निर्माण के लिये राज्यों को मदद 100 पूरे होने पर आधी आबादी शहरों में होगी,  डाक घरों में एटीएम की सुविधा डाक घरों में कोर बंकिंग की शुरूआत1.5 लाख पोस्ट ऑफिस बैंक जोड़े जायेंगे,  75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरूआत मिशन शक्ति मिशन ,  वात्सल्य योजना लांच स्टार्ट अप्स के लिये ड्रोन शक्ति योजना स्टार्टअप को मार्च 2023 तक इंसेंटिव  ई पासपोर्ट जारी किया जायेगा ।  आरबीआई डिजिटल करेंसी चालू करेगा नये टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा दिव्यांग जनों को कर राहत का ऐलान तथा उनके माता पिता को भी छूट, कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट कोआपरेटिव सोसाईटी में 18 प्रतिशत की जगह 15 प्रतिशत मैट (एमएटी) आईटीआर गड़बड़ी हुई तो सुधार 2 साल तक संभव कार्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज अब 7 प्रतिशत । मध्यप्रदेश से उत्तरप्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये केन बेतवा नदी को जोड़ने का देश का पहला प्रोजेक्ट जो 44 हजार करोड़ का है, उसके लिये 1400 करोड़ का प्रावधान किया गया है । जिसका मैं स्वागत करता हूँ ।

400 नई पीढ़ी की वन्दे भारत ट्रेनों का निर्माण एवं परिचालन का जो प्रावधान किया गया   है । वह भी स्वागत योग्य है । सतना जो कि मध्यप्रदेश का औद्योगिक जिला है इसलिए  । इ‍सलिये आई०आई०टी० जैसे संस्‍थान खोले जायें, लम्‍बे समय से मैं इसकी मांग करता आ रहा हॅूं । राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रथम चरण में मैहर से सतना ग्रीन रोड की मंजूरी मिली है,उसे चित्रकूट तक बढ़ाया जाय  । सतना से सेमरिया, सिरमौर, जवा, शंकरगढ़, प्रयागराज दो राज्यों को जोड़ने के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किया जाय ।  सतना हवाई अड्डे से हवाई परिचालन तथा नाइट लैण्डिंग जैसे अन्य सभी सुविधायें बढ़ाई जाय । मेडिकल कालेज बन रहा है, इसी वर्ष से कालेज शुरू किया जाय तथा 800 बेड का बड़ा अस्पताल स्वीकृत किया जाय । औद्योगिक जिला है, इसलिये आई.आई.एम. संस्थान खोला जाय । ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में रीवा, सतना, नागौद, देवेन्द्रनगर, पन्ना में अधिग्रहीत की गई भूमि के किसानों के आश्रितों को अन्य की भांति पुरानी पॉलिसी के आधार पर नौकरी दी जाय, जिससे भेदभाव रोका जा सके । सतना जिले में कैमा के पास मेमू कार शेड की स्थापना की जाये । सतना जिला रेलवे को सबसे अधिक राजस्व देने वाला स्टेशन है, सतना में इण्डस्ट्रियल एरिया तथा कई सीमेन्ट कम्पनियां हैं, लेकिन यहां रेलवे का कोई कारखाना नहीं है । मेमू कार शेड अत्यंत आवश्यक है । सतना पर्यटन की दृष्टि से बौद्ध टूरिस्ट सर्किट में जुड़ा है, एक संग्रहालय बनाया जाय । चित्रकूट और मैहर दो बड़े धार्मिक स्थल हैं, करोड़ों लोग आते हैं, उन्हें पर्यटन मंत्रालय से वित्तीय सहायता दिलाई जाय  । मध्य प्रदेश में सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थित विश्व स्तरीय व्हाईट टाइगर सफारी के सामने वन क्षेत्र को ईको पार्क बनाने हेतु वित्तीय सहायता दी जाय । सतना जिले के नरोहिल वन क्षेत्र जहाँ दुर्लभ प्रजातियों के पेंड़ एवं पशु-पक्षी मौजूद हैं उनके संरक्षण हेतु जैव विविधता पार्क बनाया जाय  । सतना जिले के अंतर्गत मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी एवं संगीत महाविद्यालय संचालित है, उसे वित्तीय सहायता दिया जाय । मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर में हर वर्ष किया जाता है, उसे राष्ट्रीय कैलेंडर में शामिल किया जाय ।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): सभापति महोदय, मैं आम बजट वर्ष 2022-23 का अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हॅूं । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट नए दशक में विश्व पटल पर उभरते हुए आत्मनिर्भर भारत को पूरी तरह से मजबूती प्रदान करेगा । इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुज़ुर्ग तथा कारोबारी आदि सभी को शामिल किया गया है ।

          सभापति महोदय, वर्ष2013-14 में यूपीए के कार्यकाल में इस देश में बजट क्या होता था? वह बजट साढ़े 16लाख रुपये का बना था । लेकिन आज जब हम खड़े हो कर के यह बात कर रहे हैं तो एनडीए सरकार में यह बजट 40लाख करोड़ रुपये के लगभग का बना है । इसके लिए भी मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं । पिछले दो वर्षों में कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार ने कोरोना की चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पूरी गति प्रदान की है ।

कृषि में वर्ष 2021-22के दौरान कृषि उत्पादन भी बढ़ा है । गेहूं और धान की खरीदारी 12,008लाख मीट्रिक टन हुई है । किसानों को एम.एस.पी.के जरिए 2,37,000करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में दिए गए । यह भारत सरकार द्वारा किया गया एक ऐतिहासिक कार्य है ।

देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, खासकर गंगा स्वच्छता को देखते हुए गंगा नदी के किनारे आर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ।

खाद्य तेल के आयात को कम करने के लिए तिहलन के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है । कृषि के हित में एग्री यूनिवर्सिटी खोली जा रही है ।

मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य,पोषण 2.0को लॉन्च किया गया है,ताकि महिलाओं और बच्चों में योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सके । दो लाख आंगनबाड़ी का विस्तार भी किया जाएगा ।

केन्द्रीय बजट में ‘हर घर नल जल’ योजना के अंतर्गत 80करोड़ की लागत से 5.5करोड़ घरों तक शुद्ध पेयजल पहुँचाए जाने का प्रावधान किया गया है । यह अपने आप में अति महत्वपूर्ण कदम है, परन्तु यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में,आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बिहार के 90 प्रतिशत घरों में नल-जल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच और बिहार की जनता के प्रति उनका जो समर्पण है,उसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं ।

आज देश के विकास में एम.एस.एम.ईज़.बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं । कोरोना संकट में भी 3लाख करोड़ रुपए के कोलैट्रल-फ्री लोन की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा इन्हें आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई है । इस योजना की सहायता से 13.5लाख एम.एस.एम.ई.यूनिट्स को पुनर्जीवित किया गया और 1.5करोड़ रोजगार सुरक्षित किए गए हैं ।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude your speech with your demands.

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी: सर, सबको मौका मिला है, मुझे भी दे दीजिए ।

माननीय सभापति: आपको मौका दे दूंगा, लेकिन आप रीडिंग कर रहे हैं ।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी: सर, आपकी उदारता बहुत है ।

          शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पीएम-ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल,एक क्लास 12 से 200 टीवी चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा । यह भारत की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने वाला बजट है । अब तक आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस दिया जाता था, लेकिन इस बजट में अर्थव्यवस्था के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है । हमें इसे महसूस करना चाहिए । देश और दुनिया इसे महसूस कर रही है । इसके लिए ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ और विदेशी पूंजी निवेश को केन्द्र में रखा गया है । यह भारत को नए युग में ले जाना वाला बजट है । इसे देश की ताकत और उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ।

          आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से देश की जी.डी.पी. वृद्धि दर भी 9.2 प्रतिशत आँकी गई है ।  यह अपने आप में ऐतिहासिक है । डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी । देश के आधरभूत संरचना को और तेजी देने के लिए ‘प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’, जो देश के लिए अति महत्वपूर्ण है,इसको लाया गया है ।

माननीय सभापति: आप अपनी डिमांड्स रखिए ।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी: सर, अभी हमें बहुत बातें कहनी हैं । अगर आप कहिएगा तो मैं अपनी बात समाप्त कर दूँगा ।

          सर, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए इस वित्तीय वर्ष में 25 हजार किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है । यह अपने आप में ऐतिहासिक है । उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों को भी नहीं छोड़ा गया है । उसके डेवलपमेंट के लिए 15 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं । उसी तरह से 400 नई वंदे भारत ट्रेन्स शुरू की जाएंगी । ये स्वदेशी निर्मित हैं और अगले तीन वर्षों में चालू होंगी । सुरक्षा के क्षेत्र में 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा । इस देश के गरीब परिवारों को 80 लाख मकान दिए जाएंगे । इसके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । आत्मनिर्भर भारत से 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी की गई है ।… (व्यवधान)

 

          महोदय, मैं तुरंत ही अपनी बात समाप्त कर दूँगा । रक्षा खरीद में 68 परसेंट तक घरेलू बाजार से खरीदने पर खर्च किया जाएगा । इसी तरह से राज्यों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी । इस वित्तीय वर्ष के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च करेंगे ।… (व्यवधान)

          सभापति महोदय, आप सभी पर उदारता करते हैं । अगर आप हमें बोलेंगे तो हम भी रात भर बैठ सकते हैं । विदेशी यात्रा में सुविधा के लिए वर्ष 2022-23 में ई-पोर्टल खोला जाएगा । इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और कृषि जैसे क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी ।

माननीय सभापति : आप कनक्लूड कीजिए ।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी: सर,  देश 100वें वर्ष में जाएगा तो इसके लिए बजट में जबरदस्त प्रावधान किया गया है ।

          सर, अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो मेरा भी कुछ दुख-दर्द सुन लीजिए । यहाँ पर वित मंत्री जी बैठी हैं, आप बैठे हैं और पूरा मंत्रिमंडल बैठा है । मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह बिहार का कटिहार जिला है । यह देश के  12 आकांक्षी जिलों में है । जो कटिहार जिला है, वह पश्चिम बंगाल और बंग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है । कटिहार को पश्चिम बंगाल और बंग्लादेश के बॉर्डर से जोड़ने के लिए वर्ष 1947 के बाद कोई काम नहीं हुआ है । हमारा जो क्षेत्र है, जहाँ मेरा जन्म हुआ, वह बारसोई क्षेत्र है । वहाँ से हम कभी एमएलए होते थे । कटिहार से बारसोई होते हुए, पश्चिम बंगाल की दूरी बहुत कम है । इसकी दूरी 70 किलोमीटर है । अगर इसको एनएच-81 से जोड़ा जाएगा, प्राणपुर प्रखंड का बसतोल, रोहिया, खोपरा, आजमनगर होते हुए बारसोई बिभौर का क्षेत्र है । इसके बाद पश्चिम बंगाल में बाइन से बंगाल बारी होते हुए रायगंज को एनएच 34 से जोड़ा जाएगा तो वहाँ से सीधे बंगाल और बालूरघाट होते हुए बंग्लादेश तक जुड़ जाएगा ।      

          सर, अगर यह सड़क बन जाएगी तो इस क्षेत्र को काफी लाभ होगा । यह सामरिक महत्व का भी है और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ।

 

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): सभापति महोदय, मरहूम स्वर साम्राज्ञी, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी हम लोग जानते हैं । भारत रत्न, दीदी लता जी का एक गीत है-

कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है ।

          महोदय, उनके इस गीत से हम सभी लोग आज इस सभा में उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं ।

*Respected  Smt. Nirmala Sitharaman Madam, Vanakkam! Before I start my speech on the Budget, I extend my greetings to you.* मैडम, आप अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलती हैं । आपका प्रनन्सीएशन बहुत अच्छा है और डायलॉग डिलीवरी तो माशा अल्लाह । But I am sorry to say that … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON:  Yadav-ji, please avoid it.

SHRI SHYAM SINGH YADAV : This is not unparliamentary … (Interruptions)

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): The hon. Member has praised the Minister. There is nothing unparliamentary.

श्री श्याम सिंह यादव: लेकिन, इस पैकिंग के भीतर खास कुछ नहीं है । कल बड़े आश्चर्य की बात है, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने लगातार दूसरे दिन अपने चरणरज पार्लियामेंट में रखे और उन्होंने कोरोना पर बोलना शुरु किया । पहली बार वे महंगाई पर अपनी जुबान खोले । मुझे बहुत खुशी हुई । मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वे कुछ इस पर कहेंगे । आप सभी ने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा कि कोरोना के समय लोग कैसे भूखे, प्यासे, पैदल, अपने बच्चों को लिए, अपने सामान को लिए, पसीने से लथपथ एक जगह से दूसरी जगह गए । डीमोनेटाइजेशन तो उन्होंने एकाएक कर दिया, वह ठीक था । अगर उस समय टाइम देते, तो कुछ लोग घपलेबाजी कर सकते थे । कोरोना जनवरी, 2020 में ही शुरू हो चुका था और वो डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, यूएसए को ले करके अपने गुजरात का विजिट करा रहे थे । जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता और 23 मार्च को एकाएक उन्होंने लॉकडाउन घोषित कर दिया । किसी को कोई टाइम नहीं दिया । चाहिए यह था कि हप्ता-दस दिन का टाइम देते । जो हमारे मजदूर, गरीब देश के कोने-कोने में रुके हुए थे, वे अपने घर जाना चाहते थे, वे सहूलियत से, आसानी से, बस चल रही थी, ट्रेन चली रही थी, सब सुविधायें थीं, अपने घर पहुंच जाते, तब वे लॉकडाउन करते, यह तरीका था ।

          मैं आज बहुत विनम्रतापूर्वक और बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं कि अगर कोरोना के समय देश के मजदूरों को और देश के गरीबों को जो भी तकलीफ हुई, जो भी दु:ख हुआ, जो भी कष्ट हुआ, वह एक आदमी की गलती से हुआ और उसका जिम्मेदार एक और केवल एक आदमी है ।   वह हैं, श्री नरेन्द्र मोदी जी, प्रधान मंत्री भारत सरकार, इसको मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है ।

          सभापति   जी, जब हम पार्लियामेंट में नहीं थे, तब सुनते रहते थे कि यह … * की सरकार है । पिछली सरकार में, पिछले बजट में कॉरपोरेट का टैक्स 25 पर्सेंट से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया और इस बजट में उनका सरचार्ज भी घटाकर 7 पर्सेंट कर दिया है । यह सरकार पूरी तरह से कॉरपोरेट के पक्ष में खड़ी है । इसे गरीबों का कोई ख्याल नहीं है । अब मुझे इस चीज का एहसास हुआ है कि यह सरकार … * की सरकार है, अमीरों की सरकार है और धनाढ्य लोगों की सरकार है । इस सरकार के दिल में गरीबों, मजलूमों और मजदूरों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है ।

          महोदय, मैं एक-दो आंकड़े देना चाहता हूं, जैसे यह पीएम आवास योजना है ।

माननीय सभापति : श्याम सिंह यादव जी, अब समाप्त कीजिए ।

श्री श्याम सिंह यादव: मान्यवर, अभी तो एक मिनट भी नहीं हुआ ।

माननीय सभापति : नो, आप पांच मिनट ले चुके हैं । आपकी पार्टी के दो और वक्ता हैं ।

श्री श्याम सिंह यादव : सर, मुझे एक-दो चीजें कह लेने दीजिए । वैसे तो मेरा भाषण बहुत लंबा था, लेकिन मैं जानता हूं कि समय की कमी की वजह से बहुत थोड़ा ही कह पाऊंगा । मुझे एक-दो चीजें तो कह लेने दीजिए ।

माननीय सभापति : अच्छा बोलिए ।

श्री श्याम सिंह यादव: पीएम आवास योजना के संबंध में हमने अर्बन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ी थी । इसमें उन्होंने कहा कि 54 लाख घर बनकर तैयार हैं और 1 करोड़ 14 लाख घर सैंक्शंड हैं । अभी उनकी कोई बात नहीं हुई और अगले बजट में फिर झोंक दिया । झोंक दिया या फेंक दिया, जैसे फेंकना इनकी आदत है कि 80 लाख घर 1 साल में बनकर तैयार होंगे । ये देश के गरीबों के साथ मजाक करते हैं और अगली साल कहेंगे कि हम 2 लाख घर बनवा देंगे । चुनाव के पहले कहेंगे कि 2 लाख घर बनवा देंगे । यह तो इनकी हकीकत है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हैं कि वे इसको एक्सप्लेन करें कि 54 लाख बने और 1 करोड़ 14 लाख का प्रपोजल था, ये 80 लाख कब तक वे बनवायेंगे?

          इन्होंने फर्टिलाइजर सब्सिडी रोक दी, फूड सब्सिडी रोक दी, तमाम चीजें जो गरीब के हित में थीं, वे रोक दीं । अब बहुत अच्छे-अच्छे शब्द लेकर आए हैं - स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत । जब आत्मनिर्भर भारत की बात आती है तो ये राफेल को अपने यहां बनने नहीं देते हैं ।  ये 30 परसेंट सेट-अप क्लॉज था । आज आपको याद होगा, चार साल हो गए, उसका कुछ पता नहीं है, 30 परसेंट सेट-अप क्लॉज में अम्बानी को दिया था, उसका क्या हुआ, हम यह जानना चाहते हैं ।

माननीय सभापति : धन्यवाद, श्याम सिंह यादव जी, आप समाप्त कीजिए ।

श्री श्याम सिंह यादव: सभापति महोदय, अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हमारे यहां आईटी क्षेत्र कितना मजबूत है, पेगासस हजारों करोड़ रुपये से खरीदते हैं, इनको चाहिए कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेगासस की उत्पत्ति हमारे यहां से करें । 

 

माननीय सभापति : श्याम सिंह यादव जी, आपका भाषण रिकार्ड में नहीं जा रहा है ।

… ( व्यवधान) … * श्री श्याम सिंह यादव : सभापति महोदय, सई नदी पर सिंकदरा घाट से अजोशी धाम, गोमती नदी से सुतौली घाट से घनश्यामपुर बदलापुर पर पुल, गठाना घाट से लेदुका मार्ग तक पुल, मैं इन तीन पुलों की मांग करता हूं । जौनपुर जिले में एक सैनिक स्कूल की भी मांग करता हूं । इसी तरह से मैंने जौनपुर में रेलवे लाइनों के ऊपर फ्लाइओवर की मांग की है, जैसे बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, ये सब फ्लाइओवर जल्दी से कम्पलीट होनी चाहिए । इनका मैसेज देश के गरीबों के लिए है ।

अपने देश में सब कुछ है रोटी नहीं तो क्या वादा लपेट लो, लंगोटी नहीं तो क्या, ये इनका गरीबों के लिए मैसेज है ।

       

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Thank you for the opportunity Sir. I would like to speak in my mother tongue Kannada.

Hon’ble Chairman, Sir, I congratulate the Hon’ble Finance Minister Nirmala Sitharaman ji on behalf of the people of Karnataka, as she is representing  the state in the Upper House and  presented her 4th  consecutive Union Budget in the Parliament.

Hon’ble Chairman Sir the budget is estimated to spend around Rs 39 lakh crore during 2022-23. The Hon’ble Finance Minister tried to hide the actual impact on the economy of the country and also fiscal deficit. There are talks of the achievements both UPA and NDA governments. 

Hon’ble Chairman, Sir I feel it is the duty of the Hon’ble Finance minister to place before the country about the progress of the country during Congress government in the last 60 years.  Under the regime of Shri Narendra Modi ji as Prime Minister, people of the country have been facing huge burden of loan about Rs.90 lakh crore in the last 8 years.  Sir, we all need to think it seriously.

People of the country have great expectation from the budget particularly the poor, farmers, economically weaker sections, Dalits, women small and medium enterprises of the entire country have been facing great hardship due to Corona for the last three years. All the sections of the people were looking for 1st February with a lot of aspirations and hopes for good things from the budget.  However their expectations and hopes are not met and they are disappointed from the budget as it has only false promises and misleading people with the emotionally motivated words by the union government.

Hon’ble Chairman, Sir I would like to point out some schemes announced by this government in its previous budgets and the progress made in its implementation. In the year 2016, the then  Finance Minister while presenting budget announced that Rs. 86500 crores will be spent on irrigation in the next five years. However only Rs.13500 crores spent till 2021.

In 2019 budget, the government announced that Rs. 10 thousand crores will be spent on the electric vehicles in the next 2 years. But the actual expenditure made was Rs. 1575 crore. So the government has failed to keep its promise.

The government announced for the construction of  4 crore house for the poor. The Finance Minister allocated Rs. 48 thousand crores in this year’s budget also. However only 1 crore 53 lakh houses are completed till date. The government gives only Rs. 1 lakh 50 thousand for poor to construct a house as unit cost. As the prices of construction materials are sky rocketing and how it is possible to construct with this meager amount. This is the reason why huge number of house are still not completed till date. Under Atal Bhujal scheme the government announced to invest Rs. 6 thousand crores and by now, Rs. 1500 crores to be spent on it. But only 37  crore rupees utilized on the scheme.

Under KUSUM scheme Rs.34 thousand crores allocated to provide 17.5 lakhs solar pump sets. But only 75018 pump sets are given to beneficiaries.

Sir, the government has completed failed to control the price rise. We all know that for the last two years HON. CHAIRPERSON:  Complete now..

SHRI D.K. SURESH :  I will complete within five minutes.

HON. CHAIRPERSON:  No no…no.. you have already exhausted your time. ..please conclude.

SHRI D.K. SURESH : Sir, with regard subsidy, the government has reduced drastically.

Sir, including your good self and we all know about the rise in the prices of fertilizers. The government could not provide cheaper fertilizers to farmers.

HON. CHAIRPERSON:  Please conclude, put your demands.

SHRI D.K. SURESH : I will put my demands Sir.  Prices of petrol and diesel are going up. While presenting budget the Finance minister announced that revenue is earned from GST to the tune of Rs. 1 lakh 40 thousand crores. In this way government is earning revenue by the way of indirect taxes imposed on the common people. I would say that Finance minister failed to control the price rise.

Hon’ble Chairman, sir there is an announcement of inter-linking the rivers. Our Cauvery of Karnataka and Penna river of Andhra Pradesh were announced under the project.

HON. CHAIRPERSON:  Please conclude, within half  minute. put your demands.

 

SHRI D.K. SURESH : Sir, I conclude in two minutes. my demands, Interlinking of river is a dream project. There is no clear idea in this matter. I urge upon the union government to declare Mahadayi river water sharing of the kalasa-banduri project  as National project. Another important thing is that the union government is completely failed to do justice to Karnataka in Cauvery river water sharing issue and Mekedatu project. To provide drinking water to Bengaluru, this project is very important.

HON. CHAIRPERSON:  Navaneeth ji… SHRI D.K. SURESH : one minute Sir … Finance minister announced to develop 25 thousand kilometers National highway in the country. During the last three years around 4824 kms state highways are identified to convert as national highways. But the work for up-gradation is not taken up so far. So it should be taken up without further delay.

Sir I want to talk about railways and national highway in constituency.. please…               श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): धन्यवाद सभापति महोदय, माननीय नरेन्द्र मोदी जी  और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण  * और हमारे महाराष्ट्र के वित्त राज्य मंत्री श्री भागवत कराड साहब का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूं ।* मैडम,आपने जो बजट पेश किया है, उसका स्वागत करना चाहिए । जिस हिसाब से हमारे महाराष्ट्र से आपोजिशन ने एलिगेशन लगाए, मैं प्योरली उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगी । सरकार 60 लाख नई नौकरियां उन युवाओं के लिए ला रही है, जो बेरोजगार हैं । मुझे लगता है कि मेजरली कोविड पीरियड के बाद भी सरकार 60 लाख नए अवसर देश के युवाओं को देने के लिए खड़ी है न कि हाथ ऊपर करके यह बताने के लिए खड़ी है कि हमारे पास कोविड के बाद कोई फंड एवेलबल नहीं है, जिससे हम 60 लाख लोगों को नौकरियां दे सकें । हमें उसका अभिनन्दन करना चाहिए, क्योंकि आज डिग्रियां लेकर, आज से नहीं कई सालों से ऐसे युवा हैं जो बिना नौकरी के सुसाइड भी कर चुके हैं । लेकिन, यह सरकार हर मोड़ पर, हर स्टेप्स पर उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ी है । यह स्वागत करने जैसा ही है ।

          इसके साथ किसानों के हित में बहुत सारी सामग्रियां हैं, जो खेतों में लगती हैं । उनके इक्विपमेंट्स के लिए सरकार ने सस्ते दामों पर और रेंट बेसिस पर देने का प्रोविजन इस बजट में किया है । किसानों के बारे में ग्राउंड लेवल पर खेती में क्या होता है और खेतों में कैसे काम होता है, उसके  ऊपर भी विचार किया गया है । उसके लिए मैं मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं । मिनिमम 163 लाख किसान भाइयों को 1208 लाख मीट्रिक टन के अनुसार मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से 2,37,000 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खाते में डायरेक्ट जाएगा । उसमें कोई एजेंट और अधिकारी नहीं होगा । सीधे अकाउंट में जाकर, डायरेक्ट किसानों को फायदा मिलेगा । सरकार ने यही शुरुआत की है कि बेनिफिट सीधा बेनिफिशरीज को मिले । उसके लिए किसानों को सरकार द्वारा बहुत बड़ी मदद की गई है ।

          आज जिन पांच नदियों, जिनको जोड़ने का प्रयास इस सरकार ने किया है ।

*My first movie was shot in Rajahmundry. When you announced about Godavari and Krishna rivers in your Budget, my memories got refreshed.* I actually thank from my heart that the name of Godavari was referred to in this House.

*There are many poor farmers and labourers in that area. I thank you on my behalf for providing river connectivity. *   From my side, I actually thank you. I belong to Maharashtra. But that is my karambhumi and Maharashtra is my janambhumi. Thank you, Madam.

44605   करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला एक केन-बेतवा रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट है । यह एग्रीकल्चर लैंड को जोड़ने वाला प्राजेक्ट है । सोलर एनर्जी और प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा, I am going through it very fast as you have not given me much time. किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने इस वर्ष के बजट में फलों और सब्जियों से रिलेटेड पैकेजिंग के लिए देश के जो छोटे किसान हैं, उनका भी ध्यान रखा है । उनको किस तरह से सुविधा मिले, उनको व्यापार में कैसे मदद मिले, उसका भी ध्यान रखा है ।

   

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 130 लाख से अधिक एमएसएमईज, जिनके बारे में कई आपोजिशन ने कहा कि एमएसएमईज 99 परसेंट खत्म हो गए हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की मदद इस सेक्टर को दी गई है । आने वाले समय में अगर एमएसएमईज मजबूत होंगे, तो रोजगार का और निर्माण होगा ।

Sir, I have waited for so long and it is almost 10 p.m. आज तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि बच्चों को ‘प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना’ के अंतर्गत पहली से लेकर 12वीं क्लास तक ऑनलाइन चैनल्स के माध्यम से लोकल भाषाओं में एजुकेशन दी जाएगी । वह भी एक स्वागत योग्य कदम है ।

आज हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन आज भी हमारी आंगनबाड़ियों में पानी नहीं है,शौचालय नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं है, उसका भी प्रावधान किया गया है । इस सरकार ने 2,00,000 आंगनबाड़ियों को मज़बूत करने के लिए और उनको सुविधा देने का प्रावधान किया है । उसका भी स्वागत करना चाहिए । ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के माध्यम से 80,00,000 मकान दिए हैं । इसमें कुछ त्रुटियां हैं, जिसको महाराष्ट्र सरकार रिजेक्ट करती है । हमें उसमें चेक करना है कि किन लोगों को उसकी जरूरत है । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार करना है, जैसा कि अनाउंस किया गया है । उन्होंने गांव के गांव निगेटिव किए हैं, ऐसे बहुत से लाभार्थी हैं, जिनको अपात्र किया है । हमें उसको भी देखना चाहिए ।

          महोदय,  बहुत सारे मुद्दे हैं । हमने आदिवासी गांवों में 4जी और 5जी लाने के बारे में सोचा है । मेरे क्षेत्र में एक मेलघाट नामक ट्राइबल एरिया है, वहां पर आज भी बच्चे 2जी और 3जी नहीं पा सकते हैं । अगर हम ऐसे क्षेत्रों के लिए थोड़ा सा प्रावधान देंगे, तो वहां के बच्चों को 4जी का लाभ मिलेगा और उनकी एजुकेशन में बढ़ोतरी होगी । वहां पर जो आदिवासी बच्चे एवं शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं, उनको बहुत बड़ी मदद मिलेगी ।

 

          महोदय, जब माननीय मोदी जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के अपने जवाब में कहा कि हमने ये काम किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तो महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों ने उन पर ब्लेम किया । कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र का अपमान किया, महाराष्ट्र में किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया । मैं ऐसी योजनाओं के कुछ नाम गिनाना चाहूंगी । ये महाराष्ट्र की सरकार के बाद वहां पर आए हैं ।

* महाराष्ट्र में पालकी मार्ग परियोजना । विट्ठल-रुक्मणी के दर्शन के लिए और भक्तों की सुविधा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 12294 करोड़ रुपये खर्च करके सबसे बड़ा पालकी मार्ग केन्द्र सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा उसका भूमि पूजन किया गया है । इसके अलावा 55000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नागपुर-मुम्बई को जोड़ने वाले6 लेन के समृद्धि महामार्ग के निर्माण के हेतु भी केन्द्र ने ही फंड दिया है ।*           आपकी सरकार ने, हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने ये सब काम किए हैं । महाराष्ट्र में रेलवे लाइन्स के बहुत सारे काम किए गए हैं । हमारे जितने भी कॉर्पोरेशन एरियाज़ हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी मेट्रो से कनेक्टिविटी करने का काम किया गया है । मुंबई से लेकर नागपुर तक…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Navneetji.

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA:   Sir, let me speak for last two minutes.

HON. CHAIRPERSON: You conclude in one minute.

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA: Sir, I will conclude in two minutes. नासिक, ठाणे, नागपुर, पुणे and now, we are proposing metro lines for Amravati. After that, under the UDAN Scheme, अभी सिंधुदुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ है । नासिक, जलगांव, कोल्हापुर, सोलापुर, नांदेड़, रत्नागिरी, अमरावती, गोंदिया, सिंधुदुर्ग, अभी जिसका उद्घाटन हुआ है । हवा में बातें करके या सरकार को ब्लेम करके, कोविड के बाद इस सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ ऊपर नहीं किए हैं । लोगों को कैसे बेनिफिट देना चाहिए और ग्राउंड पर कैसे काम करना चाहिए, इस सरकार ने ऐसे काम किए हैं ।

          जब आज शिवसेना पार्टी के एक सीनियर लीडर ने अपनी स्पीच दी,तो उन्होंने सिर्फ एलीगेशन लगाने का काम किया है । उन्होंने न ही किसानों के बारे में बात की,न ही गरीबों के बारे में बात की,न ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की, न ही ‘घरकुल योजना’ के बारे में बात की,किसानों के खेतों में किस तरीके से खाद और ये सब चीजें आसानी से प्रोवाइड करानी चाहिए, न ही उसके बारे में बात की है । ये किस चीज की बात कर रहे हैं? जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन आते हैं और सभी मुख्यमंत्रियों से कहते हैं कि आप अपने राज्यों की समस्याएं बताइए ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA: Sir, I will speak for last one minute and end my speech. वे कहते हैं कि आप अपनी समस्याएं बताइए, तो उनके पास ऑनलाइन आने का समय नहीं होता है, तो वे हमारे महाराष्ट्र का विकास किस तरीके से करेंगे?

I wholeheartedly support the Budget. Whatever the hon. Finance Minister has brought in this House as Union Budget, it is a very good Budget. I happily support this Budget on behalf of whole Maharashtra.

          Thank you.          

               

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Thank you, Chairman Sir, for giving me an opportunity to participate in this Budget discussion.

          Sir, unfortunately, the Budget seems to have turned a blind eye on the basic issues being faced by the country. Even the agriculture sector has been neglected by the Budget. The House should not be surprised when I say I salute the Prime Minister for his speech appreciating the farmers and stating in both the Houses of Parliament that the farmers have achieved record crop production even during the pandemic period. I appreciate that. However, I am really sorry to state that I cannot appreciate the fact that the PM failed to remember that the poor farmers – 80 per cent of whom are small and marginal farmers – have achieved this great achievement during pandemic after more than a year long struggle to compel the Government to withdraw the farm laws. Even though the farm laws are withdrawn, the demands of the farmers for a legislation for MSP is still pending.

          There are 13 lakh rubber growers in the country. I have raised this issue four to five times in this House. There are 13 lakh rubber growers, out of which 11 lakhs are small and marginal farmers. They are being neglected by the Minister in the Budget. I am sorry to say that the Rubber Board and the Ministry is trying to defeat the rubber growers. The Budget has not acceded to the request of the farmers for a legislation on MSP to fix it at Rs. 250 per kg. The Rubber Board has now shifted their earlier stand for calculating the per kg cost of production of rubber. Earlier, in 2018, they calculated the cost of production considering the cost of the land also. During the last Session, I got a reply from the Ministry stating that the per kg cost of production of rubber is only Rs. 99, whereas in 2018, the same Ministry had mentioned that in Kerala, the per kg cost of production of rubber was Rs. 172. From that time onwards, we are demanding that we should get Rs. 250 per kg as per the Swaminathan Commission’s Report. But now, the Rubber Board says it is only Rs. 99 per kg. When I sought the clarification, I came to know that in the scheme for calculation of the cost they are avoiding the cost of the land. It is not genuine. They should include the cost of land also where the rubber is planted. … (Interruptions)

          Sir, I have just started. I have two-three points to make, and especially on one major point, I want to draw the attention of the hon. Finance Minister. The assesses of Income Tax are facing great difficulties. I want to bring this point to the attention of the hon. Finance Minister. It is already in her knowledge. The Income Tax website was under utter confusion during the year 2021, the entire year. It has started functioning partially only from 10th of January this year. Since the website was not functioning properly, many assesses could not file their rectification return for earlier years and other forms by due date. In the absence of Income Tax utility for fixing the tax returns, many assesses are not able to file their returns. I personally know this because I am a practicing Chartered Accountant.

          I would request the hon. Finance Minister to consider this. Several wrong illegal demands were raised due to the technical error in the Income Tax website. The assesses could not rectify these mistakes or submit revised rectification returns due to technical glitches in the Income Tax website. All these assesses should be given the opportunity to rectify these mistakes or submit revised rectification returns before 31st March, 2022 to avoid unintended hardships. … (Interruptions)

          Sir, I have to mention two more points only. The extended due date for filing of Audit Report under the Income Tax Act is 15th February and for Income Tax Return it is 15th March for the Assessment year 2021-2022. Considering the unprecedented genuine difficulties being faced by the assesses both the due dates may be combined together to 15th March.

          Several religious and charitable institutions doing yeomen service to the society were denied legitimate exemptions on technical grounds and allowed meagre administrative expenses alone resulting in huge demand. These institutions are all Section 12A registered institutions. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : The next speaker is Shri P. Ravindhranath.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

… (Interruptions)

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN: Sir, give me two more minutes. Even if they prefer an appeal against these fictitious demands, then they are required to pay 20 per cent of the demand in question to apply for a stay on recovery of tax. In the absence of surplus or cashflow, it may not be possible for them to pay or even to raise 20 per cent of the tax demand.

 

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Shri P. Ravindhranath.

… (Interruptions)

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN : Sir, according to Chapter IV of the Act, as in the case of various other special activities, for computing taxable income of religious and charitable institutions registered under Section 12A of the Act where exemption is denied under any technical reason, provision is now proposed to allow the revenue application of income … (Interruptions)

 HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, one more speaker is there to speak. We have to adjourn by 10 o’clock.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

… (Interruptions)

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN : Sir, kindly give me time to mention one more point. … (Interruptions)

SHRI P. RAVINDHRANATH : Sir, will the hon. Member stop? … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: It is not going on record.

… (Interruptions)

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN : Sir, kindly give me time to mention one more important point. … (Interruptions)

          The education loan is being charged at 10 per cent whereas you can avail a car loan for 6.5 per cent and avail a house loan for 7.5 per cent, but the poor students who are availing education loan up to Rs. 4 lakh are being charged 10 per cent. It is an injustice to the poor students. Please withdraw it and bring the rate of interest on education to at least 4 per cent. Thank you.

 

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for this opportunity. During the corona pandemic, India has progressed ahead in the comity of nations in the field of economic development, only because of the efficient administration of our Government.

I wholeheartedly appreciate our Hon Finance Minister for these wonderful initiatives. Under the PM Gati Shakthi, economic development and sustainable development will be achieved by approaching through 7 engines such as quality roads, quality railways, quality airports, quality ports, mass rapid transport system, waterways and network infrastructure. This will be ensured through Private Public partnerships.  I welcome the Organic farming initiative announced by Hon Prime Minister for a 5 km stretch along the banks of river Ganga. In order to create water resources for the farm lands, Ken Betwa water link project is being implemented at a cost of Rs 44,605 Crores aimed to provide drinking water to 62 lakh people. I appreciate this Government.

Similarly through  the Jal Jeevan Mission, during the last 2 years 5.5 Crore households have been provided with tap connections  for drinking water. And in this Budget, an amount of Rs 60000 Crore has been allocated for providing drinking water to an additional 3.8 Crore households. With this, the difficulties faced by our women in fetching drinking water after walking for miles together and carrying them on their heads will come to an end. Thanks to our Hon. Prime Minister.

 

In our country the GDP during UPA rule was 7.4 per cent  amounting to 106.57 lakh Crore. This has now increased to 9.2 per cent amounting to Rs. 147.54 lakh Crore. Similarly the Forex reserves has increased almost twofold from 322 billion US dollars to 629 billion US dollars. Sensex points have also increased from 22000 to 57000 points. All these figures show that how efficient and effective is this Government in administration.

Hon Prime Minister yesterday while replying to the Motion of Thanks to Hon. President’s Address quoted Mahakavi Bharathi’s poem. It explains the essence of unity and the glory of our country. I am not quoting the entire poem due to paucity of time. Hon Prime Minister quoted this poem of the great poet Bharathi to explain the importance of unity to the divisive forces which divide us politically. I thank Hon. Prime Minister for this. During the UPA Government led by Congress from the year 2004 to 2014, DMK was also part of that Government.

HON. CHAIRPERSON : Now, it is already 10 p.m. There is  a request. Two more Members are there – Kunwar  Danish Ali and Shri Tejasvi Surya. Till they complete their speeches, if the House agrees, the time of the House can be extended.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House is extended.

   

* SHRI P. RAVINDHRANATH: On 27 December 2010, a Gazette Notification was issued during the Congress led UPA’s regime. I quote-

 

 “The Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the regulation for the Graduate Medical Education, 1997. That is, there shall be a single Eligibility-cum-Entrance Examination, namely, the National Eligibility-cum-Entrance Test for admission to MBBS course.”   So, NEET was implemented by the then UPA Government. DMK was also in support of that UPA Government. Similarly an amendment was brought on 27 February 2012. I quote – “The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the All-India Common Merit List in the National Eligibility-cum-Entrance Test for admission to MBBS course.”   From 2004 to 2014, for a period of ten years, there were 10 Union Ministers during the first term and 7 Union Ministers from Tamil Nadu during the second term of UPA regime. Shri Gandhi Selvan of DMK was the Union Minister for Health and Family Welfare from 2009 to 2013. They were the ones who passed this amendment in Parliament. But now they are playing with the sentiments of the students of Tamil Nadu. I through you in this august House condemn for their act. “The sacrifices of the sons of Mother India are required for the wellbeing of our nation”.  As per this saying of Swami Vivekananda our Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi remains as a noble and committed leader. He is relentlessly working hard to create the future India and future generation stronger and mightier. In the same way, If the intensity of light is very dense we cannot see it. We are created in such a way that beyond a certain limit we cannot see light. But a Yogi can see. He can, through his spiritual insight, see beyond the visual layers of ordinary people. 

Even after 25 years from now, when we celebrate the centenary celebrations of Indian Independence, our nation should have very much developed. Our Hon. Prime Minister is guiding us and has made this possible through proper consultation process; meticulous planning; showing concern towards the people of our nation and  patriotism. Because of his guiding force, we are able to make our youth as strong as they can be. “New India” is progressing as a safe, prosperous and strong nation with great ideals. This Budget is in that direction.

I on behalf of AIADMK party wholeheartedly support this Budget.

 

Thank you. 

*SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): I would like to lay my views on the Union Budget of presented by the Hon'ble Minister of Finance, Smt. Nirmala Sitharaman on 1st February, 2022. I strongly support the recently presented Union Budget. For the first time since independence under the guidance of Hon'ble PM Shri Narendra Modi, the thrust on the holistic development of our nation is escalating with a trajectory. It behoves me to mention that "History tells us that powerful people come from powerful places." However, I think History was wrong! There was a time when Chhatrapati Shivaji Maharaj proved history wrong and now, there is a time when our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi has shown this world that "Powerful people make places powerful." We are in an era that belongs to 'Jagadguru Bharat', India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, the highest among all large economies, and the government has estimated a nominal GDP growth rate of 11.1% in 2022-23 (i.e., real growth plus inflation). The overall, sharp rebound and recovery of the economy from the adverse effects of the pandemic is reflective of our country's strong resilience. The Union Budget reflects the new vision of the Prime Minister, and with this, I would like to congratulate Finance Minister for giving this excellent Budget for the country, The receipts (other than borrowings) in 2022-23 are expected to be to Rs 22.83 lakh crore, an increase of 4.8% over estimate of 2021-22. GST has been a landmark reform of Independent India showcasing the spirit of Cooperative Federalism. The gross GST collections for the month of January 2022 are Rs 1,40,986 crore which is the highest since the inception of GST. The improvement in GST collections has been due to the combined effect of the rapid economic recovery post-pandemic.

The Union Government's total expenditure is estimated to rise to Rs 39.45 lakh crore, and with this, we are having an increase of 13.2% in expenditure over the budget estimate and 4.6% in expenditure over the revised estimate. Capital expenditure will be about 19% of the total expenditure at Rs 7.50 lakh crore, it is approximately 4 times the Capital expenditure in 2014-15. Also, the 'Effective Capital Expenditure' of the Central Government is estimated at 10.68 lakh crore in 2022-23, which will be about 4.1% of GDP.

Revenue deficit in 2022-23 is targeted at 3.8% of GDP, which is lower than the revised estimate of 4.7% in 2021-22. The fiscal deficit in 2022-23 is targeted at 6.4% of GDP, lower than the revised estimate of 6.9% of GDP in 2021-22. Further, as per IMF's latest World Economic Outlook projections, India's real GDP is projected to grow at 9% in 2021-22 and 2022-23 and at 7.1% in 2023-2024, which would make India the fastest-growing major economy in the world for all 3 years.

 

India has witnessed significant improvements in, road infrastructure during the last seven years. Today road transport in India carries 65% of freight and it has more than doubled over the last 20 years. In addition to freight, it also caters to 80% of passenger traffic. Good roads bring about overall development in the region as it helps in the success of all developmental activities, be it in the sphere of movement of people or goods, development of agriculture, about inclusive urbanization. Projects like Ganga Expressway, Purvanchal Expressway, Bundelkhand Expressway, Gorakhpur Link Expressway, and several other projects will create immense opportunities for the people of Uttar Pradesh by providing safer and faster connectivity. Recently, one more fraud done by Congress has come to the notice of the country i.e., "Antrix-Devas Fraud." The Antrix-Devas deal is a classic instance of failure of the governance structure under the UPA government. Per the deal, 90% of the satellite's transponder capacity was to be leased out to Bengaluru-based Startup Devas for 12 years for Rs 167 crore, after the launch of the satellites.

UPA government miss used its power to give away the 'sensitive S-band spectrum', which was used only for national security purposes, to a private company under this 2005 satellite deal. It is disgusting and condemnable.

Further, it took the UPA government over 6 years to cancel the satellite deal even after reports on manipulation were doing the rounds, however, no solid action was taken. The fact that Congress for sitting on the matter since 2011 and not initiating any action speaks for itself. When the NDA government came to power in 2014, the CBI was asked to investigate the 2005 deal. It was only after the BJP came to power and action was taken. India's space and technology scene has seen a massive boom in the last few years! The growing budget allocation to these sectors even when there is a pandemic afoot is evidence enough of this.

It behoves me to mention that the space sector in India has steadily matured over the last seven years under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. To enhance the diffusion of space technology and boost the space economy within the country, the government has effectively encouraged the participation of private companies in space activities.

India has around 2% of the global space market with a valuation of $7 billion. This in context with the government's aim of making India a $5 trillion economy would mean that the space sector in India needs to grow to be valued at $50 billion by 2024. This, in turn, translates to a 48% CAGR in the space sector which can be made possible only if the private sector is involved to do much of the heavy lifting.

Over the years, ISRO has made an invaluable contribution to the nation's progress. ISRO is the pride of the nation and is respected globally for its outstanding achievements in the field of space research. 27 satellite missions and 25 launch vehicle missions were successfully accomplished during the last five years. 286 commercial satellites from domestic as well as foreign customers and 8 student satellites from Indian universities were also launched in the last five years.

          India's flagship GAGANYAAN project has completed the design phase and has entered into the testing phase. India's maiden human space mission "Gaganyaan" will be launched in 2023. India will become the fourth nation in the world to launch a Human Spaceflight Mission after USA, Russia and China. India's space and technology scene has seen a massive boom in the last few years! The growing budget allocation to these sectors even when there is a pandemic afoot is evidence enough of this.

This year, the Department of Space (DOS) has been allocated a whopping Rs. 13,700 crores in the annual budget, Rs. 7465.60 crores of which is earmarked for capital expenditure. This is quite a leap from 2021-22's revised budget of Rs. 12,642 crores. crores. Moreover, the Indian Space Research Organization (ISRO) expects to generate a revenue of Rs. 219.14 crores from the launch services in 2022-23, under its commercial wing NewSpace India Limited (NSIL). It plans to launch ten satellites with its rockets. Five satellites will be launched using the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV)/rocket this year, two satellites with the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV), one with the GSLV-Mk III rocket, and two satellites with the new Small Satellite Launch Vehicle (SSLV).

As per the recent Economic Survey, during 2021-22 (April-December), the merchandise exports recorded growth of 49.7% to US$ 301.4 billion or more than Rupees 22 lakh crore, compared to the corresponding period of last year and 26.5% over 2019-20 (April-December), exceeding the pre-pandemic levels. The country used to export AYUSH products worth Rupees 6,600 crore in 2014. This export has now increased to more than Rupees 11,000 crore. India is going to establish the world's first 'WHO Global Centre of Traditional Medicine'.

Our agriculture exports have also reached a record level due to the efforts of the government. Agricultural exports registered a growth of more than 25 percent in the year 2020-21, and have reached nearly Rupees 3 lakh crore. Export volume of honey has also grown by more than 102 percent as compared to 2014-15. The commerce ministry in its statement has claimed that after clicking an Agri Export of $31.05 billion in the April-November 2021 phase and recording a 23.21% increase than the countries Agri exports of the previous year, India's Agri exports are on their way to record its highest-ever annual Agri Export by breaching the $ 50 billion mark in FY 22. This shows that India is well on track as far as attaining the export target is concerned.

The impressive performance of India's exports may be attributed to various schemes and initiatives taken by the Government to boost exports and to reduce the adverse impact of COVID-19 wherein the Production-Linked Incentive (PLI) scheme with an outlay of s 1.97 lakh crore (US$ 26 billion) for 14 key sectors starting from 2021-22 will help transform India as a global manufacturing hub. It is expected to create minimum production of over US$ 500 billion in 5 years. The domestic mobile manufacturing sector is a shining example of the success of the PLI scheme. Today India has emerged as the second-largest mobile phone manufacturer in the world, generating lakhs of jobs for our youth.

The Union Budget to facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 GW of installed solar capacity by 2030, has provided an additional allocation of Rs 19,500 crore for Production Linked Incentive for the manufacture of high-efficiency modules. Also, a scheme for design-led manufacturing is proposed to be launched to build an ecosystem for 5G as part of the Production Linked Incentive (PLI) Scheme. The Productivity Linked Incentive in 14 sectors for achieving the vision of AtmaNirbhar Bharat has received an excellent response, with the potential to create 60 lakh new jobs.

In Sanskrit, it is said that                    “न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।” It means nothing is more sacred than education! We developing country. In the last few years, its rapid development made the world recognize India as a powerful country. Nowadays the importance of education has been recognized very well by Indian people. The percentage of educated people is gradually increasing in India. The pandemic has already charged a huge toll on Indian Education. Our children, particularly in the rural areas, and those from Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and other weaker sections, have lost almost 2 years of education.

Therefore, in order to achieve the ambitious goal of Prime Minister New India in terms of Education, the expansion of the 'One Class-One TV channel' programme of PM eVlDYA from 12 to 200 TV channels, and the establishment of Digital University to provide access to students across the country for world-class quality universal education with a personalized learning experience at their doorsteps is a welcoming step. Further, the Expenditure on education sector has increased from Rs 3.54 lakh crore in 2014-15 to Rs 6.97 lakh crore in 2021-22.

As per the recent Economic Survey, the Expenditure on social services (health, education, and others) by Centre and States as a proportion of GDP increased from 6.2 % in 2014-15 to 8.6%.in 2021-22 which means that the Expenditure on social services has increased from Rs 32.85 lakh crore to Rs 71.61 lakh crore. Amid all social services, the health sector was the worst hit by the pandemic. The expenditure on the health sector increased from 2.73 lakh crore in 2019-20 (pre-COVlD-19) to 4.72 lakh crore in 2021-22 which is an increase of nearly 73%.

In 2014, the country had 387 medical colleges. In the last seven years only, this number has gone up to 596 medical colleges. This is an increase of 54%. In 2014, India had around 82 thousand medical Undergraduate and Postgraduate seats. In the last seven years, this number has gone up to around 1 lakh 48 thousand seats. This is an increase of about 80%. In 2014, there were only seven AllMS win the development Of efficient logistics in the country. The "One Station, One Product" is a welcome initiative, given the global supply chain disruptions faced over the past year. The Union Budget includes an increase in the allocation 'for hydro and solar projects in fiscal 2022-23 to RI lakh crores and the issuance of Sovereign Green Bonds in government projects to reduce India's carbon footprint. Other key initiatives include the battery swapping policy for resolving the issue of charging EVs and plans to launch charging stations.

Duty reductions for raw materials are also a promising move to boost Indian manufacturers. Start-ups will get one more year of tax incentives. New manufacturing companies will also get an additional year (till March 2024) of concessional tax, till they commence manufacturing. Deep Ocean Mission, Semiconductor Mission, 5G Spectrum, Digital Ecosystem for Skilling and Livelihood (DESH) Stack e-portal, Digital Currency, Ken-Betwa Link Project are a few points that the budget effectively addressed.

Additionally, on the agriculture front, as per the Budget, Chemical-free Natural Farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5-km wide corridors along river Ganga, at the first stage. Also, the use of 'Kisan Drones' will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides, and nutrients.

With the advent of the Union Budget, Sensex gains 848 Ats and Nifty is above 17,500. This surge is a testimony to investors' confidence in PM Modi's Leadership. An inflow of 48 billion dollars in the first seven months of the current financial year is a testimony, to the belief the global investor community has in India's growth story, India's foreign exchange reserves today exceed 630 billion dollars. Our exports are also growing rapidly, breaking several past records. FDI into India reached USD 81.7 billion in FY 2020-21. The World Investment Report 2021, released on June 21 by UNCTAD, states that India was the fifth largest FDI recipient in the world in 2020, with its incoming FDI rising 27% over that in 2019. FDI in India has witnessed a 127% hike in the last 7 years i.e.; USD 36.05 billion in FY 2013-14 and USD 81.7 billion in FY 2020-21.

According to a Boston Consulting Group (BCG) report, India is expected to be the third-largest consumer economy as its consumption may triple to US$ 4 trillion by 2025, owing to a shift in consumer behaviour and expenditure pattern. It is estimated to surpass the USA to become the second-largest economy in terms of purchasing power parity (PPP) by 2040 as per a report by PricewaterhouseCoopers. According to the Economic Survey 2021-22, 44 Indian start-ups have achieved unicorn status in 2021 taking overall tally of unicorns to 83, most of which are in services sector. India is the fourth-largest unicorn base in the world with over 21 unicorns collectively valued at US$ 73.2 billion, as per the Hurun Global Unicorn List. By 2025, India is expected to have N IOO unicorns by 2025 and will create N 1.1 million direct jobs according to the Nasscom-Zinnov report 'Indian Tech Start-up'.

Being one of the world's fastest-growing economies will make India one of the most important long-term growth markets for multinationals in a wide range of industries, including manufacturing industries such as autos, electronics and chemicals, and services industries such as banking, insurance, asset management, healthcare and information technology. Major telecom sector reforms have 'been approved in September 2021, which are expected to boost employment, growth, competition, and consumer interests; The rationalisation of adjusted gross revenue, the rationalisation of bank guarantees (BGs), and the encouragement of spectrum sharing are among the key reforms to boost the Indian Economy.

We are well oriented to make this nation India that's Bharat great again under the leadership of our Hon'ble PM Shri Narendra Modi. With this, to conclude, I would like to say that 'in retrospect, everyone is wise', but as Prime Minister Shri Narendra Modi states and I quote, "Good Governance with good intentions is the hallmark of our government". The budget focus on the holistic development of India wherein the government has primarily focused upon increasing the Capital Expenditure and has addressed Climate Change efficiently and responsibly i.e., Green Budget.

It is a people-centric Budget that focuses on the Ease of Doing business and promotes research and development. This Budget is "Digital India ka Digital-Atmanirbhar Budget." We are all citizens of India i.e., Bharat. India is on its way to be a Vishwaguru. We should have confidence in India's future. We should have faith in ourselves. We should have trust in our own hands and in our own brains. Let us fulfil our duty and contribute to nation-building. Come, let us together resolve today to build a united, strong, prosperous and caring •India. Come, let us make 'Bharat Atmanirbhar'. Come, let us make 'Bharat Atmanirbhar'. Jai Hindi! I, therefore, strongly support the Union Budget of 2022-23.                 

22.04 hrs                                (Hon. Speaker in the Chair) माननीय अध्यक्ष : दानिश अली जी, आप अपनी बात सिर्फ तीन मिनट में समाप्त करें ।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि आप मेरे साथ ऐसी कभी नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं ।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, आप यह नहीं बता रहे हैं ।

कुंवर दानिश अली : सर, आपका आशीर्वाद है । आप मुझे 8-10 मिनट बोलने का मौका देंगे । मैं इस देश के वंचित समाज की बात रखने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं ।

माननीय अध्यक्ष : इतनी देर में आपका टाइम खत्म हो जाएगा ।

कुंवर दानिश अली : सर, मैंने बजट की बहुत गंभीरता से स्टडी की है । इस बजट में हम 25 साल बाद की बात कर रहे हैं । यह अच्छी बात है, हम यह कह रहे हैं कि वर्ष 2047 तक यह हो जाएगा, वह जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी वैसे ही होगा, जैसे वर्ष 2022 के लिए आज से पांच साल पहले वादा किया गया था कि वर्ष 2022 त‍क किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी ।

          अध्यक्ष महोदय, हम ने देखा है कि कोरोना काल में हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से चरमरा गया । मुझे उम्मीद थी कि इस बजट में आदरणीय वित्त मंत्री जी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुचारू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट देंगी और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह इस देश के कई हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं । खास तौर से रिसर्च पर कुछ नहीं हुआ । मैंने मजूमदार शॉ का भी बयान पढ़ा है । इस देश का यह बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश की 57 प्रतिशत दौलत दो प्रतिशत लोगों के पास है । 57 प्रतिशत दौलत के मालिक दो प्रतिशत लोग हैं । यह बजट डिसपैरिटी को और बढ़ाने वाला बजट है । गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं । कोरोना में एमएसएमइज खत्म हो गईं, छोटे दुकानदारों की इनकम खत्म हो गई, छोटे दुकानदारों का कारोबार खत्म हो गया, लेकिन चंद लोगों, अडानी और अंबानी जैसे लोगों की दौलत कई गुना बढ़ गई है । देश के142 लोगों की दौलत 23 लाख करोड़ रुपए से बढ़ कर 56 लाख करोड़ हो गई है । क्या यह नया भारत है, क्या हम ऐसा नया भारत चाहते हैं । वन नेशन-वन थॉट पर नया भारत नहीं बन सकता है । वन नेशन-वन फेथ पर नया भारत नहीं बन सकता । वन नेशन-वन लैंग्वेज, वन नेशन-वन लीडर, वन नेशन-वन कल्चर, वन नेशन-वन ड्रेस, क्या यही नया भारत है? आज की संरचना नए भारत की, यह हो सकती है, लेकिन देश का अवाम, देश का किसान ऐसे नए भारत को नकारता है । मैं कहना चाहता हूं कि आपने देश के किसानों से वादा किया था कि वर्ष 2022 तक उनकी आय दोगुनी कर देंगे, उस वादे का क्या हुआ?

          अध्यक्ष महोदय, यह सरकार हमेशा अपना गोल पोस्ट चेंज करती है । आप देखिए कि यह हर साल नए बजट में नए गोल पोस्ट चेंज करती है । रेलवे को नष्ट किया जा रहा है । एयर इंडिया बिक गई, सारी चीजें बिक गईं । ये कहते हैं कि पंडित नेहरू जी से शुरू करते हैं । किसी ने कुछ नहीं किया है । मैं देख रहा था कि कितने माननीय प्रधान मंत्रियों के कार्यकाल में कितने पीएसयूज बने, मैं  गिनती करके    बता   सकता   हूं,   लेकिन  इस   सरकार  में  एक भी  नया    पीएसयू  नहीं  बना ।…(व्यवधान) पीएसयूज को बेचने का काम किया गया, लगातार आप उन्हें बेच रहे हैं । आप एससी/एसटी के रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं । बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर जी ने हमें जो संविधान में रिजर्वेशन दिया है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं ।

          अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । माइनॉरिटी के लिए एलोकेशन की बात की गई, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की बात की गई, पिछले वर्ष माइनॉरिटी मिनिस्टर ने जवाब में कहा है कि पिछले पांच सालों में माइनॉरिटीज वेलफेयर की ग्रांट में 50 प्रतिशत की कमी आई है । खासकर, उत्तर प्रदेश में उसका जो यूटिलाइजेशन है,अगर माननीय वित्त मंत्री जी ग्रांट एलोकेट भी कर दें, लेकिन आप उसके यूटिलाइजेशन पर स्टेट को मॉनिटर करिए । उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है । उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष केवल 9.7 प्रतिशत माइनॉरिटीज ग्रांट का यूटिलाइजेशन हुआ है ।…(व्यवधान) यह रिकॉर्ड है । यह मिनिस्टर का जवाब है ।…(व्यवधान) यह प्रश्न काल में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का जवाब है ।…(व्यवधान) वह भी उनकी तनख्वाह में गया होगा ।

 

          अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि इस बजट में गरीबों के लिए किसानों, अकलियतों, एससी/एसटी की स्कॉलरशिप, माइनॉरिटीज की स्कॉलरशिप के लिए, अध्यक्ष महोदय मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि हज सब्सिडी खत्म करिए । यह बहुत अच्छा होगा । कोई हज सब्सिडी नहीं चाहता है । कोई भी रिलीजियस पिलग्रिमेज सरकारी पैसे पर नहीं होना चाहिए ।…(व्यवधान) लेकिन आपने वायदा किया था कि यह सब्सिडी खत्म करके हम मुस्लिम लड़कियों को स्कॉलरशिप देंगे ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एंटोनी जी, आपका टाइम जा रहा है ।

… ( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलते रहिए ।

… ( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप ऐसे करोगे, तो आपको सदन में समय नहीं मिलेगा ।

… ( व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکر صاحب، مجھے معلوم ہے آپ میرے ساتھ کبھی ایسی نا انصافی نہیں کر سکتےہیں۔           سر، آپکا آشیرواد ہے، آپ مجھے 10-8 منٹ بولنے کا موقع دیں گے۔ میں اس ملک کےونچت سماج کی بات رکھنے کے لئے ایوان میں کھڑا ہوا ہوں۔ سر میں نے بجٹ کا بہت سنجیدگی سے مطالعہ کیا ہے۔ اس بجٹ میں ہم 25 سال بعد کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سال 2047 تک یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے سال 2022کے لئے آج سے 5 سال پہلے وعدہ کیا گیا تھا کہ کسانوں کی آمدنی دوگنی ہو جائے گی۔           محترم اسپیکر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ کورونا کے دوران ہمارے ملک کا انفراسٹرکچر کس طرح سے چر مرا گیا۔ مجھے امید تھی کہ وزیرِ مالیات اس بجٹ میں ہیلتھ انفراسٹرکچر کو سُچارو کرنے کے لئے زیادہ سےزیادہ بجٹ دیں گی، اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ اس ملک کے کئی بڑے ہیلتھ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں۔ خاص طور سے ریسرچ پر کچھ نہیں ہوا۔ میں نے مجمدار شاہ کا بھی بیان پڑھا ہے۔ اس ملک کی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ملک کی 57 فیصد دولت 2 فیصد لوگوں کے پاس ہے۔ 57 فیصد دولت کے مالک 2 فیصد لوگ ہیں۔ یہ بجٹ ڈِسپیریٹی کو اور بڑھانے والا بجٹ ہے۔ غریب اور غریب ہو رہے ہیں، امیر اور امیر ہو رہے ہیں۔ کورونا میں ایم۔ایس۔ایم۔از ختم ہو گئی، چھوٹے دوکانداروں کی انکم ختم ہو گئی،  چھوٹے دوکانداروں کا کاروبار ختم ہو گیا، لیکن چند لوگوں اڈانی اور امبانی جیسے لوگوں کی دولت کئی گُنا بڑھ گئی ہے۔ ملک کے 142 لوگوں کی دولت 23 لاکھ کروڑ روپئے سے بڑھ کر 56 لاکھ کروڑ روپئے ہو گئی ہے۔ کیا یہ نیا بھارت ہے، کیا ہم ایسا نیا بھارت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ون نیشن۔ون تھوٹ  پر نیا بھارت نہیں بن سکتا ہے۔ ون نیشن۔ون فیتھ پر نیا بھارت نہیں بن سکتا ہے۔ ون نیشن ون لینگویج، ون نیشن ون لیڈر، ون نیشن، ون کلچر، ون نیشن ون ڈریس، کیا یہی نیا بھارت ہے ؟ آج کی سنرچنا نئے بھارت کی، یہ ہو سکتی ہے، لیکن ملک کی عوام، ملک کا کسان ایسے نئے بھارت کو نکارتا ہے۔ میں کہناچاہتا ہوں کہ آپ نے ملک کے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ سال 2022 تک ان کی آمدنی دوگنی کر دیں گے؟ اس وعدے کا کیا ہوا؟           محترم اسپیکر صاحب، یہ سرکار ہمیشہ اپنا گول پوسٹ چینج کرتی ہے۔ آپ دیکھئے کہ یہ ہر سال نئے بجٹ میں نئے گول پوسٹ چینج کرتی ہے۔ ریلوے کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ائر انڈیا بِک گئی، ساری چیزیں بِک گئیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پنڈت نہرو جی سے شروع کرتے ہیں۔ کسی نے کچھ نہیں کیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے معزز وزیرِ اعظم کے دور میں کتنے پی۔ایس۔یوز بنے، میں گنتی کرکے بتا سکتا ہوں، لیکن اس سرکار میں ایک بھی نیا پی۔ایس۔یو۔ نہیں بنا ہے (مداخلت)۔  پی۔ایس۔یوز۔ کو بیچنے کا کام کیا گیا، لگاتار آپ انہیں بیچ رہے ہیں۔ آپ ایس۔سی۔  اور ایس۔ٹی۔ کے ریزرویشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بابا صاحب بھیم راوُ امبیڈکر جی نے جو ہمیں آئین میں ریزرویشن دیا ہے آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔           محترم اسپیکر صاحب، میں ایک اور بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اقلیتوں کے لئے ایلوکیشن کی بات کی گئی، بیٹی بچاوُ، بیٹی پڑھاوُ کی بات کہی گئی، پچھلے سال مائنوریٹی منسٹر  نے جواب میں کہا کہ پچھلے پانچ سالوں میں مائنوریٹی ویلفیر کی گرانٹ میں 50 فیصد کی کمی آئی۔ خاص کر اتر پردیش میں اس کا جو یوٹیلائزیشن ہے، اگر وزیرِ مالیات گرانٹ ایلوکیٹ بھی کر دیں، لیکن آپ اس کے یوٹیلائزیشن  پر اسٹیٹ  کو مانیٹر کرئیے۔ اس کا پروپر یوٹیلازیشن پروپر نہیں ہو رہا ہے۔ اتر پردیش میں پچھلے سال صرف 9.7 فیصد مائنوریٹی گرانٹ کا یوٹیلائزیشن ہوا ہے (مداخلت)۔ یہ ریکارڈ ہے یہ منسٹر صاحب کا جواب ہے (مداخلت)۔ یہ کوشچن آور میں مائنوریٹی افیئرس منسٹر  کا جواب ہے (مداخلت)۔ یہ بھی ان کی تنخواہ میں گیا ہوگا۔           محترم اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں غریبوں کے لئے، کسانوں کے لئے، اقلیتوں، ایس۔سی، ایس۔ٹی کی اسکالرشِپ،   اقلیتوں کے اسکالرشِپ کے لئے اسپیکر صاحب، میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا حج سبسڈی بند کیجیئے۔ یہ بہت اچھا ہوگا۔ کوئی حج سبسڈی نہیں چاہتا ہے۔ کوئی بھی ریلیجیس پِلگریمیج سرکاری پیسے پر نہیں ہونا چاہئیے (مداخلت)۔ لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ سبسڈی ختم کرکے ہم مسلم لڑکیوں کو اسکالرشِپ دیں گے (مداخلت)۔۔           محترم اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ۔۔                                                                                                           (ختم شد)   *श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): मैं केंद्रीय बजट 2022-23 पर अपनी बात रखता   हूं । दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में माननीया वित्त मंत्री महोदया ने आत्मनिर्भर भारत को समर्पित बजट पेश किया है, इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं ।

कोरोना की तीसरी लहर से उबर रही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए माननीया वित्त मंत्री महोदया ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं । वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है जोकि पिछले साल से 4.61 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है । वर्तमान बजट की घोषणा के अनुसार सरकार बुनियादी ढांचे पर 7.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने जा रही है ताकि रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें । इसी साल 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी और 25000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा ।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए माननीया वित्त मंत्री ने डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान किया है । अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष से रिजर्व बैंक इसके तहत डिजिटल रुपी पेश करेगा । वर्चुअल संपत्ति और उससे होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने की घोषणा बजट में की गई है । लेन-देन को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम स्वागतयोग्य है ।

वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 के प्रस्तुत बजट से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख सस्ते घर बनाने के लिए 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है । इससे देश के लाखों बेघर लोगों का अपना घर होने का सपना पूरा हो जाएगा ।

सरकार ने इस बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है । यहां पर अलग-अलग भारतीय भाषाओं में विश्व स्तर की पढ़ाई होगी । इसके जरिए शिक्षा और रोजगार के पाठ्यकमों से वंचित बेरोजगार युवाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो जाएगा ।

सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान बजट में 68 प्रतिशत रक्षा उपकरण देश में ही खरीदे जाएंगे तथा इसके तहत रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा ।

देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए बजटीय आवंटन में भी 16 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है । इसके अलावा जिन 7 क्षेत्रों को बुनियादी ढांचे में शामिल किया गया है - इनमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन तथा जलमार्ग आदि शामिल हैं । इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास करने के लिए मैं माननीया वित्त मंत्री महोदया का विशेष रुप से अभिनंदन करता हूं क्योंकि इससे देश की तरक्की को बल मिलेगा ।

हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 25 साल बाद हम अपने देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे हाने का जश्न मनाएंगे । यह बजट अगले 25 साल में हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद तैयार करेगा ।

इसके साथ वर्तमान बजट के प्रावधानों के मुताबिक देश में 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा तथा आगामी तीन वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी । इसके अलावा देशवासियों को ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे । इसमें यात्री की पूरी जानकारी बायोमैट्रिक प्रणाली के तहत मौजूद रहेगी ।

सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2022-23 में ग्रामीण भारत और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है । 60 हजार करोड़ रुपए से हर घर में नल से जल मिलेगा तथा वर्ष 2025 तक देश के सभी गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ जाएंगे । किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की रकम सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी ।

कुल मिलाकर माननीया वित्त मंत्री महोदया द्वारा प्रस्तुत बजट गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग और कारोबारी का बजट है । यह बजट निःसंदेह देश की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है फिर भी कुछ बिंदुओं पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि निम्न प्रकार है:-

1.  देश के पिछड़े तथा दूरस्थ इलाकों में जिन किसानों के पास किसी भी तरह की सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है ऐसे किसानों को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत ट्यूबबेल द्वारा सिंचाई हेतु बिजली की सुचारु व्यवस्था की जानी चाहिए तथा साथ ही उन्हें कृषि, पशुपालन और डेयरी उद्योग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

2.  देश के दूरस्थ और पिछड़े इलाकों में जिला औरतालुका स्तर पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च व्यावसायिक शिक्षा जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे प्रतिभाओं का स्थानीय स्तर पर ही विकास हो सके ।

3.  देश के वन क्षेत्रों से आए दिन वन संपदा समाप्त होती जा रही हैं जिसको बचाने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है । देश के वन क्षेत्रों में नए सिरे से वृक्षारोपण किया जाना चाहिए तथा उनकी देख-रेख के लिए वनकर्मियों के साथ-साथ स्थानीय ग्राम पंचायत के युवाओं को भी लगाया जाना चाहिए । इससे देश के पिछड़े इलाकों से युवाओं का पलायन रुकेगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से ग्रामीण जीवन में खुशहाली भी आएगी ।

4. गुजरात में वेस्टर्न रेलवे द्वारा कुछ वर्ष पहले अंकलेश्वर–राजपीपला रेल लाईन को 800 करोड़ रुपये की लागत से ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया गया था । वर्तमान में अगर उपरोक्त अंकलेश्वर–राजपीपला ब्रॉडगेज रेल लाईन को मुंबई से वापी, सूरत, नवसारी तथा बलसाड आदि स्टेशनों से जोड़ते हुए राजपीपला से सिर्फ 15 किलोमीटर नई रेल लाईन बिछाकर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया से जोड़ दिया जाय तत्पश्चात् मुंबई से केवड़िया तक एक फास्ट ट्रेन का परिचालन शुरू करके मुंबई और दक्षिण गुजरात के लोगों को यात्रा हेतु एक बड़ी सौगात दी जा सकती है । इसके साथ ही देश-विदेश से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने वाले पर्यटकों को बहुत सुविधा हो जायेगी तथा रेल के इस आवागमन से रेलवे के राजस्व में भी भारी वृद्धि होगी । इस संबंध में मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि राजपीपला से केवड़िया तक तत्काल ब्रॉडगेज रेल लाईन बिछाये जाने हेतु इस बजट में उचित प्रावधान किये जायें तथा इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश पारित किये जायें  ।

इसी के साथ मैं आत्मनिर्भर भारत के लिए इस अभूतपूर्व बज का पुरजोर समर्थन करता हूं तथा एक बार पुनः देश के दृष्टिवंत एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी एवं माननीया वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ ।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Mr. Speaker, thank you very much for giving me the opportunity to participate in the General Discussion on the Union Budget 2022-23.

I have had the opportunity to witness all the seven Budgets presented by this Government in this House. It is the same song and dance to different tunes with each passing year. Our GDP continues to be on a free fall, our unemployment remains in a free fall, the highest in 45 years.

From 1947 onwards, we have been building this great nation. This Government is merely selling the assets that belong to the country that every ordinary citizen could have gained from.

Grand Sale Mela of National Assets is the banner of this Government and a grand reduction sale is going on since 2014. It is not Make in India rather Selling India that this Government advocates.

          Sir, LIC is the largest public sector undertaking and a profit-making institution. Kindly convince us the purpose behind selling LIC and selling BPCL and other profit-making prestigious institutions.

Sir, this Government sold Air India with 141 planes and assets for a mere amount of Rs.18,000 crores and decided to by two luxury airplanes worth Rs.8,400 crores for the Prime Minister and the President.

          I humbly request that the Finance Minister enlighten us about any one notable public sector initiative during this Government's tenure. Sir, I request the Government through you to please stop the selling of India more.

In 2014, our Prime Minister promised us Achhe Din. However, the last seven years have been Achhe Din for the richest of the country. The result is that the number of wealthiest people has grown to 39 per cent. The billionaires in the country rose from 102 to 142. That is equal to the wealth of 52.2 crore Indians. The pandemic period saw their wealth increase from Rs.23.64 lakh crores to Rs.53.16 lakh crores.

The Government increased direct taxes which are paid by the common man, reduced the corporate tax from 30 per cent to 22 per cent, and the surcharge from 12 per cent to 7 per cent. The country has lost Rs.1.5 lakh crore.

Now the world's 50 per cent poor are in our country. Data released by the United Nations prove that the then hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh's government uplifted 16 crore common people above the poverty line, whereas this Government has put 4.5 crore people back in poverty. We have currently stooped to the 101st position form the 94th position on the World Hunger Index, which is worse than Pakistan, Nepal and Bangladesh.

Sir, this Government collects Rs.20 lakh crore from the taxes on petroleum and diesel. None of it is given to the farmers, MSMEs, or the downtrodden who are the backbone of this country. The Government has promised that the income of farmers in the country will be doubled by 2022. The life of the farmers is deteriorating every day due to shortage of fertilizer, withdrawal of several subsidies, lack of electricity, and high rise in price of diesel for irrigation. Increase in price of fertilizer, pesticides, and diesel has caused an increase of Rs.25,000 per hectare in cost of production. As per the Government data daily income of a farmer in the country is just Rs.27 per day.

          Our hon. Prime Minister and Finance Minister announced that by 2024 our country will be a USD 5 trillion economy. Today we are at 2.7 only. How will the Government achieve this goal? GDP growth is going down, fiscal deficit is increasing.  Several thousands of NRIs returned to India due to COVID-19 pandemic.  There is no mention about this in this Budget.

          I am concluding my speech.  Ensuring the unity of this country is the most important thing.  That is what is most necessary for our growth and development.

          On the last Christmas Day, on 25th December, hundreds of churches were attacked and Christmas carol teams were attacked.  Attacks against minorities and Dalits are going on in the country.  Ensuring the unity of the country is most important.

          I conclude my speech by saying that the country only progresses with the support of its people, largely in the informal sector.

          Thank you, very much.

 

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बुधवार, 9 फरवरी, 2022 को सायं चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

22.16 hrs The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock on Wednesday, Februrary 9, 2022/Magha 20, 1943 (Saka).

       

INTERNET              The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

 

           http://www.parliamentofindia.nic.in            http://www.loksabha.nic.in   LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA            Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 04 P.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

                           

__________________________________________________________________________________ Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business  in Lok Sabha (Sixteenth Edition) ______________________________________________________   *The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

           

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the Speech originally delivered in Marathi.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

** Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* ....* English translation of this part of the speech originally delivered in Tamil.

* Not recorded.

* Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

* ....* English translation of this part of the speech originally delivered in Marathi.

   

* ….*  English translation of this part of the speech originally delivered in Telugu.

* ...* English translation of this part of the  speech originally delivered in Marathi.

* English translation of the speech originally delived in Tamil.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.