Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion To Consider The Amendments Made By Rajya Sabha To The ... on 8 August, 2016
Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion to consider the amendments made by Rajya Sabha to the Constitution (One Hundred and Twenty-Second Amendment) Bill, 2014.
THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move:
“That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill* further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration:-- ENACTING FORMULA
1.
That at page 1, line 1, for the word “Sixty-sixth”, the word “Sixty-seventh” be substituted. CLAUSE 1
2. That at page 1, lines 2 and 3, for the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015”, the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016” be substituted.
CLAUSE 9
3. That at page 2, after line 28, the following be inserted, namely:-
“(2) The amount apportioned to a State under clause (1) shall not form part of the Consolidated Fund of India.
(3) Where an amount collected as tax levied under clause (1) has been used for payment of the tax levied by a State under article 246A, such amount shall not form part of the Consolidated Fund of India.
(4) Where an amount collected as tax levied by a State under article 246A has been used for payment of the tax levied under clause (1), such amount shall not form part of the Consolidated Fund of the State.
CLAUSE 10
4. That at page 2, for lines 35 to 39, the following be substituted, namely:-
‘(ii) after clause (1), the following clauses shall be substituted, namely:-
“(1A) The tax collected by the Union under clause (1) of article 246A shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).
(1B) The tax levied and collected by the Union under clause (2) of article 246A and article 269A, which has been used for payment of the tax levied by the Union under clause (1) of article 246A and the amount apportioned to the Union under clause (1) of article 269A, shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).”.’. CLAUSE 12
5. That at page 3, line 3, for the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015”, the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016” be substituted.
6. That at page 3, line 22, for the words “Integrated Goods and Services Tax”, the words, figure and alphabet “Goods and Services Tax levied on supplies in the course of inter-State trade or commerce under article 269A” be substituted.
7. That at page 4, for lines 15 and 16, the following be substituted, namely:-
“(11) The Goods and Services Tax Council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute –
(a) between the Government of India and one or more States; or
(b) between the Government of India and any State or States on one side and one or more other States on the other side; or
(c) between two or more States, arising out of the recommendations of the Council or implementation thereof.”.
CLAUSE 14
8. That at page 4, line 34, after the word “and”, the word “article” be inserted.
CLAUSE 18
9. That at page 5, lines 26 to 40, be deleted.
Omission of clause 18.
CLAUSE 19
10. That at page 6, line 1, for the word “may”, the word “shall” be substituted.
11. That at page 6, line 3, for the words “such period which may extend to”, the words “a period of” be substituted.” HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, Shri Arun Jaitley.
वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): उपाध्यक्ष महोदय, यह संविधान संशोधन इस सदन ने 6 मई, 2015 को पारित किया था। अगर हम इसका पूरा इतिहास देखें, तो सन् 2003 में केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गयी डॉक्टर केलकर समिति ने एक सिफारिश दी थी, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि देश की इनडायरेक्ट टैक्सेशन व्यवस्था में एक बुनियादी परिवर्तन लाया जाए। आज कई प्रकार के टैक्सेस हैं, जो किसी भी वस्तु के ऊपर, गुड्स के मैन्यूफैक्चर पर केन्द्र सरकार लगाती है और कई टैक्सेस इस प्रकार के हैं, जिनको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस मानते हैं, वे राज्य सरकारें लगाती है। इस संविधान संशोधन का संबंध केवल उन्हीं इनडायरेक्ट टेक्सेस से है, जो गुड्स एंड सर्विसेस के साथ संबंध रखते हैं।
सुझाव यह था कि इन तमाम टैक्सेस को, जो आज अलग-अलग स्तर पर लगते हैं और जिनकी वजह से व्यापार और व्यवसाय करने में देश में कई रुकावटें आती हैं, उन सभी को इकट्ठा मिलाकर एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाया जाए, लेकिन इस प्रणाली को स्थापित करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि इस व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की भी होगी और देश की हर राज्य सरकार की भी होगी, इसलिए सरकार का एक बहुत बड़ा प्रयास रहा कि इसमें व्यापक आम राय बन पाए। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत लम्बे प्रयास के बाद, जो कई वर्षों तक चलता रहा, एक आम राय बनी है और अधिकतर राजनीतिक दल बहुत बड़ी संख्या में इसके समर्थन में उभरकर सामने आए हैं। वर्ष 2003 की डॉक्टर केलकर कमेटी की सिफारिशों को सार्वजनिक किया गया और उसके पश्चात् सन् 2006-07 के बजट में, उस वक्त के वित्त मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि प्रयास किया जाए कि पहली अप्रैल, 2010 से इस देश में जीएसटी लागू किया जाए। चूंकि इसको लागू करने के लिए कई व्यवस्थाएं तैयार होनी थीं और राज्यों की भागीदारी चाहिए थी, इसलिए बाद में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गयी। उस एम्पावर्ड कमेटी की एक परम्परा आज तक चली आ रही है और एक अच्छी परम्परा बनी है कि जिस भी राजनीतिक दल की सरकार केन्द्र में होती है, एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष किसी दूसरे राजनीतिक दल का होता है ताकि इसके माध्यम से भी चर्चा में आम राय बनाने में लाभ हो सके। उसकी सिफारिशें आती रहीं और जो उसका डिसकशन पेपर बना, नवम्बर 2009 में उसको सार्वजनिक किया गया कि किस प्रकार से यह लागू होगा। वर्ष 2011 के बजट के साथ-साथ इस संविधान संशोधन को इस सदन के सामने पेश कर दिया गया। जब यह इस सदन के समक्ष आया तो दो प्रकार की पैरेलल व्यवस्थाएं चलती रहीं। जो सदन के अंदर संविधान संशोधन आया, वह स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष चला गया। स्टैंडिंग कमेटी उसके ऊपर विचार करती रही तथा उसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2013 के मध्य में दी। दूसरी व्यवस्था इसके संबंध में थी, क्योंकि राज्यों की भागीदारी चाहिए थी कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पॉवर्ड कमेटी थी। वह भी इस संवैधानिक संशोधन पर और उसके बाद में होने वाली प्रक्रिया पर चर्चा करती रही। इन तमाम सिफारिशों के बाद, एक दूसरे से चर्चा करने के बाद नवम्बर 2013 में सारे सुझाव लेकर उस कानून का मूल स्वरूप बना, लेकिन उस स्वरूप को लेकर भी कई प्रश्न इसमें उठते रहे थे। लोक सभा जब 2014 के आरम्भ में भंग हुई तो यह संविधान संशोधन विधेयक उसके साथ लैप्स कर गया। जब नई सरकार बनी तो उस नई सरकार ने दुबारा यह प्रयास शुरु किया कि राज्यों के साथ इस पर एक बार फिर से चर्चा की जाए। राज्यों के साथ दो बार चर्चा करने के बाद जो स्वरूप स्टैंडिंग कमेटी ने बनाया था, उस सबमें आपस में फैसला करने के बाद जो स्वरूप बना, वह इस संसद के सामने हम लोग लेकर आए।
कई विषयों को लेकर राज्यों के मन में कई प्रश्न थे। एक मूल प्रश्न जो राज्यों के मन में था, जो वर्ष 2011 के कानून में नहीं था कि, अगर इस व्यवस्था को लागू करने से किसी भी राज्य के राजस्व में घाटा होता है तो उस घाटे की खानापूर्ति किस प्रकार से की जाए। वर्ष 2011 के कानून में इसका प्रावधान नहीं था। हम लोगों ने यह सुझाव दिया था कि उसको पूरा करने के लिए पांच वर्ष तक केन्द्र सरकार उसको पूरा करेगी। पहले तीन वष्ााॉ के लिए पूरा और उसके बाद धीरे धीरे यह कम होगा। लेकिन बाद में जो चर्चाएं हुईं, राज्यों का भी यह मानना था और जो राजनैतिक आम राय बनी, वह भी यह बनी कि पांच वर्षों के लिए पूरे स्तर तक मुआवजा केन्द्र सरकार इसको दे। कुछ राज्यों में यह चिंता थी, विशेष रूप से जी.एस.टी. एक डेस्टीनेशन टैक्स है, इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थे, इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों की चिंता थी कि हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं। हमने मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने राज्यों में बहुत ज्यादा निवेश किया है। चूंकि इन टैक्सों का लाभ उन राज्यों को होगा, जहां पर खरीददारी होती है, खपत होती है, इसलिए हमें एक फीसदी इंटर-स्टेट सेल्स के ऊपर दो वर्ष के लिए टैक्स लगाने की अनुमति दी जाए। यह एक दूसरा सुझाव था।
अंत में, इस पर आम राय नहीं बन पाई और वह भी संशोधन हुआ। तीसरा मूल विषय यह था कि जी.एस.टी. काउंसिल किस प्रकार से बने। वर्ष 2011 के कानून में यह लिखा था कि जी.एस.टी. बिल के सभी निर्णय कंसेंसस के माध्यम से होंगे। अब कंसेंसस शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। कंसेंसस सर्वसम्मति है कि नहीं है, 51 फीसदी को कंसेंसस मानेंगे या 80 फीसदी को कंसेंसस मानेंगे। यह एक विवाद का विषय था। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाव दिया कि जितने भी निर्णय हैं, वे जी.एस.टी. काउंसिल में हों जिसमें केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई अध्यक्षता करे, राज्य सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि रहे। इसमें दो तिहाई वोट राज्यों का होगा, एक तिहाई वोट केन्द्र का होगा, लेकिन निर्णय सफल हो पाए, इसके लिए तीन-चौथाई वोट हो पाना आवश्यक है। Every decision should be passed by a three-fourth majority, जिसका असर यह था कि राज्यों के निर्णय के ऊपर केन्द्र का एक प्रकार से वीटो हो गया। केन्द्र के निर्णय के एकाधिकार पर राज्यों का वीटो हो गया और इस मजबूरी में दोनों को समन्वय से आम राय बनानी पड़ेगी तभी निर्णय हो पाएगा। उन्होंने एक यह सुझाव दिया था और उस समय की सरकार ने नवम्बर, 2013 को इस सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इसके पश्चात् जब यह कानून 6 मई, 2015 को लोक सभा से पारित हुआ, तो उसके पश्चात् राज्य सभा में गया, राज्य सभा की सिलेक्ट कमेटी में गया। सिलेक्ट कमेटी ने इस बिल पर कुछ सिफारिशें दीं। सिफारिशों के बाद भी सरकार का यही प्रयास था कि बहुत अधिक मात्रा में राजनीतिक दल, विशेष रूप से जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे, वे लगभग सभी इसके समर्थन में थे। मेरे ए.आई.डी.एम.के. के मित्रों के इस संबंध में कुछ प्रश्न थे, अन्यथा सभी लोग इसके समर्थन में थे, लेकिन हम लोग चाहते थे कि केवल डिवाइडिड पार्लियामेंट इसे पारित करेगी, तो इसका लाभ नहीं रहेगा, इसलिए सभी बड़े राजनीतिक दल इसके पक्ष में होने चाहिए। इसके पीछे कारण यह था कि राज्यों में या केंद्र में किसी न किसी राजनीतक दल की सरकार है और इसलिए इसे लागू करने की जिम्मेदारी उन्हीं राज्य सरकारों को है। इस कारण संघीय ढांचे में व्यापक आम राय बनना इसके लिए आवश्यक था। इस वजह से कुछ विलम्ब तो जरूर हुआ, लेकिन यह इस देश के लोकतंत्र की ताकत थी कि लगभग सभी राजनीतिक दल एक मंच के ऊपर आ गए और उसके साथ-साथ लगभग सभी राज्य भी एक मंच पर आए। हरेक के जो कंसर्न्स थे, उन्हें हमने एड्रेस किया और राज्य सभा में अंतिम रूप में सर्वसम्मति से जिस कानून को पारित किया है, वह सबकी आम राय से बनाया गया है, जिसका असर यह होगा कि इनडायरेक्ट व्यवस्था में देश में एक कानून होगा। यह एक देश में एक टैक्स होगा। जैसा हम देखते हैं कि जब कोई एक सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो कुछ न कुछ रुकावटें आती हैं, अब वह नहीं होगा। There will be a seamless transfer of goods and services through the country. The whole country will become one integrated market. Simplification will be easier और इसकी जो व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था में जो लिकेजिज हैं, इवेज़न हैं, वे स्वाभाविक अपने आप कम होगा, जिसकी वजह से टैक्स बेस बनेगा। इसका लाभ राज्यों को भी होगा, केंद्र को भी इसका लाभ होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा लाभ बड़े पैमाने पर यह भी होगा कि केंद्र का और राज्य का इन विष्ायों पर निर्णय लेने में भी और इसे कार्यान्वित करने में भी आपस में एक-दूसरे के ऊपर सहयोग बनेगा। एक स्टेज पर अगर टैक्स दे दिया गया है, तो अगली स्टेज पर उस टैक्स कम्पोनेंट पर टैक्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से टैक्स ऑन टैक्स का कैस्केडिंग इफैक्ट होता है, वह अपने आप कम होगा। इवेज़न कम होगा, कैस्केंडिंग इफैक्ट कम होगा और उसका स्वाभाविक लाभ होगा कि टैक्स का देश के अंदर बेस बढ़े, देश में व्यावसाय करना सरल होगा और यह बहुत महत्वपूर्ण विाय है। देश के टैक्सेशन मामलों के इतिहास में यह एक बहुत बड़ा रिफार्म है, जो संसद कर रही है। मैं सभी राजनीतिक दलों का, जिन्होंने एक आवाज में राज्य सभा में पारित किया है, इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूं। मैं राज्यों का भी आभारी हूं, जिन्होंने लगभग एक ही आवाज में इसका पूर्ण रूप से समर्थन किया है। इसके भविष्य का रोड मैप होगा कि यह संविधान संशोधन इनेब्लिंग है। It is an enabling amendment. After this amendment, we will have to prepare three more laws. Once the Constitution Amendment is notified after ratification by the States, their drafts will have to be prepared by the GST Council, and then two of those laws will have to come before Parliament - the law relating to the Central GST and the inter-State GST. The State GST law will be passed by various State Assemblies. Simultaneously the Council will also set upon the task of various functional modalities. To ensure that there is ease as far as the assessee is concerned and the same person is not assessed simultaneously by two authorities - Central and State authorities - those functional modalities will have to be worked out. The rates of taxations will have to be worked out. All those decisions will be taken by the GST Council. The rate of taxation will be determined there.
One argument is, are States and Centre both giving up their jurisdictions and sovereignty? The answer to that is, in this country to have one nation and one tax, we are pooling in their sovereignty together and creating a new mechanism which will take all these decisions in that forum of pooled sovereignty itself. So, this is a major reform which will in the long run go in the interest of the country. With these few observations, I commend this Bill for the acceptance of the House.
HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:
“That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration:--
ENACTING FORMULA
1.
That at page 1, line 1, for the word “Sixty-sixth”, the word “Sixty-seventh” be substituted. CLAUSE 1
2. That at page 1, lines 2 and 3, for the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015”, the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016” be substituted.
CLAUSE 9
3. That at page 2, after line 28, the following be inserted, namely:-
“(2) The amount apportioned to a State under clause (1) shall not form part of the Consolidated Fund of India.
(3) Where an amount collected as tax levied under clause (1) has been used for payment of the tax levied by a State under article 246A, such amount shall not form part of the Consolidated Fund of India.
(4) Where an amount collected as tax levied by a State under article 246A has been used for payment of the tax levied under clause (1), such amount shall not form part of the Consolidated Fund of the State.
CLAUSE 10
4. That at page 2, for lines 35 to 39, the following be substituted, namely:-
‘(ii) after clause (1), the following clauses shall be substituted, namely:-
“(1A) The tax collected by the Union under clause (1) of article 246A shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).
(1B) The tax levied and collected by the Union under clause (2) of article 246A and article 269A, which has been used for payment of the tax levied by the Union under clause (1) of article 246A and the amount apportioned to the Union under clause (1) of article 269A, shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).”.’. CLAUSE 12
5. That at page 3, line 3, for the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015”, the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016” be substituted.
6. That at page 3, line 22, for the words “Integrated Goods and Services Tax”, the words, figure and alphabet “Goods and Services Tax levied on supplies in the course of inter-State trade or commerce under article 269A” be substituted.
7. That at page 4, for lines 15 and 16, the following be substituted, namely:-
“(11) The Goods and Services Tax Council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute –
(a) between the Government of India and one or more States; or
(b) between the Government of India and any State or States on one side and one or more other States on the other side; or
(c) between two or more States, arising out of the recommendations of the Council or implementation thereof.”.
CLAUSE 14
8. That at page 4, line 34, after the word “and”, the word “article” be inserted.
CLAUSE 18
9. That at page 5, lines 26 to 40, be deleted.
Omission of clause 18.
CLAUSE 19
10. That at page 6, line 1, for the word “may”, the word “shall” be substituted.
11. That at page 6, line 3, for the words “such period which may extend to”, the words “a period of” be substituted.” HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendment Nos. 12 to 16?
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:
“That in the amendment made by Rajya Sabha and printed at Sl. No. 3 in list No. 1 of Amendments, in the proposed clause (2),--
after “Consolidated Fund of India” insert “and such amount shall be assigned to that State.” (12)
That in the amendment made by Rajjya Sabha and printed at Sl. No. 3 in list No. 1 of Amendments, in the proposed clause (3),--
after “Consolidated Fund of India” insert “and such amount shall be assigned to that State.” (13)
That in the amendment made by Rajya Sabha and printed at Sl. No. 3 in list No. 1 of Amendments, in the proposed clause (4), --
after “Consolidated Fund of the State” insert “and such amount shall be assigned to Union of India.” (14) That in the amendment made by Rajya Sabha and printed at Sl. No. 7 in list No. 1 of Amendments, in the proposed clause (11),--
after “mechanism” insert “, in the manner as Parliament shall by law provide,” (15)
That in the amendment made by Rajya Sabha and printed at Sl. No. 7 in list No. 1 of Amendments, in the proposed clause 11 (c),--
after “implementation thereof” insert “or arising otherwise than the recommendations of the Council or implementation thereof”. (16)” HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving your Amendment No. 17?
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Yes, Hon. Deputy Speaker, I want to move my amendment.
I beg to move:
“That in the amendment made by Rajya Sabha and printed at Sl. No. 4 in list No. 1 of Amendments, in the proposed clause (1B),--
for “Union under clause (1) of article 246A” subtitle “Union under clause (1) of article 246A or which represents any unclaimed credits in transactions.” (17) HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, we have allotted the time of four hours for discussion on amendments to this Bill. Therefore, we have to fix the time of division. The division will take place at 6 pm. I request the hon. Members to be very brief when they speak.
Title: SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): Hon. Deputy Speaker, today is a historic day when we are considering a transformational taxation law which will definitely herald a new era in the economy of this country. In Purchasing Power Parity terms, as per the latest data the Indian economy is now four per cent larger than that of Japan and just about half the size of the US economy. Indian growth of six per cent is, therefore, equivalent to American growth of three per cent. India continues to outperform its relative contribution to world growth and the output can only grow. Whatever may have been the crisis, whatever may have been the challenges, the fundamentals of the economy of this country have always been strong; we should acknowledge that.
The hon. Finance Minister has told about the journey of the processes which have taken place right from 2003 till today on GST. I would rather say that it is an offshoot of the great reforms of 1991 when the Indian economy ushered in some of these revolutionary thoughts. We must acknowledge the idea which was mooted by Dr. Manmohan Singh under the Prime Ministership of the late P.V. Narasimha Rao. It is a process; no one can say at any point of time that it is a flawless law. It is an experiment; it is always a story in progress. I do not want to come out with any more details of the historical journey which the country has undertaken. We do not dispute those facts. It should have come much earlier. If there had been political consensus, it would have come long back. I am not going to get into those stories and all the resistance, but today at least the Congress Party is here to extend its full support for implementation of the GST. But our only concern which is shared by all of us in the Lok Sabha including ruling parties is that this House has been taken as a junior partner in this process. You have not taken this House seriously. You always think that the Upper House or the Rajya Sabha is more important. That is why you discuss only with them. We have no grudges on that. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Please let him speak.
… (Interruptions)
SHRI M. VEERAPPA MOILY: Even while constituting the Select Committee, you have exclusively done it from the Members of that House, which means there are no brains here; it looks like that and it includes the Ruling Party. The real brain is in the other House! When I initiated the debate on the GST, I suggested some of these points including the cascading effect of one per cent. We opposed it. I am happy that you agreed on that. We demanded for a Joint Committee. You bulldozed it because you had the majority but you had to come down in the Rajya Sabha and appointed them. If you had to include some of the Members of both the fronts here, I think, things would have been much easier. It would have been appreciated by all of us and today we could have reduced some of the flaws which are still in the Bill.
We are not opposed to it here. Democracy is not just majority; it is consensus of not only both the Houses but also consensus of all parties inside and outside the House.
Before I proceed – no point in repeating whatever was said in the Rajya Sabha because all of us have heard about it – I have a few points which I would like to highlight here. GST is expected to reduce three of the costs: the first is associated with the collection cost; the second is the compliance cost; and the third is the cost in terms of allocative distortions. You have two objectives – ease of doing business and enhanced efficiency in supply chain by obviating the need to have branch offices created to avoid inter-state sales tax; and reduced transaction costs by ensuring seamless trade in commodities. These are the objectives but you should also add one more thing. That is governance. Over and above everything unless there is a governance element, nothing of this could be achieved. I think that should have been added here. I would like to urge upon the Finance Minister. Of course, it may be a bit late now but better late than never.
You have a report from Shri Parthasarathi Shome, the eminent economist, on the reforms of the taxation administration. Perhaps, some exercise could have been done on this report. I think, there are four volumes in number. That would have definitely facilitated you for a smooth sailing of the implementation and initiation of the GST regime. Even now it is not late for you to consider it.
The Finance Minister and the major industry bodies have stated that it is a ‘game changer’ or ‘reform of the century’. Yes, it should be; but it is too early to say that it is a ‘game changer’. We will have to wait for that certificate to be obtained at a later stage. The gains from this reform will depend upon the architecture of this taxation; the engineering and management aspects of the new levy; and the design thereof. That is why I said it is too early to call it a ‘game changer’ or a ‘great revolution’; no doubt, it has to be. In fact, the time is opportune for the trade and industry to go into the nitty-gritty of the new levy and actively engage with the Government to ensure that it is smooth. That is not seen; that is not visible.
That is how you will get into problems tomorrow. The Bill provides only a minimalist framework for the levy of the GST, not the maximum. Many things are to be done. A lot of journey will have to be undertaken. It has only a minimal framework. This implies that the entire gamut of issues relating to the structure, operation or the levy has to be negotiated and decided. Generally, we say that the GST Council is there. No, it is not just limited to that. Not even a word has come from the hon. Finance Minister, either in this House or that House. The stake-holders are plenty. There are multiple stakeholders which include consumers, the common people and traders. We do not know their reaction on this.
Considering the fact that the GST Council will be required to negotiate the structure and operational details of tax, it has 29 States and 2 Union Territories to tackle, and the fact that the economic interest of the contending parties are not exactly in harmony, the emerging structure and operational details of the GST will be far from being flawless. So, you need to work on this. It is a long journey. Of course, you have said that it will be in operation from 1st April 2017. It is for you to convince this House and the country that it is possible to do it. If it is possible, we welcome that move. We will be quite happy about it.
It is too optimistic to expect that the entire process of decision making in the GST Council will be finalised within next ten months. There does not seem to be any clear action plan. You must have given a macro roadmap but it does not convince anybody with the substance of it - flesh and bone.
The Finance Minister has said that, “the GST Council will decide on the rates. We have to strike the right balance between trades of high rates consistent with the revenue growth, low rates that will be less inflationary. A balance between the two will have to be struck. It is a matter of calculation”. No, it is not a mere mathematical calculation. You are dealing with a country with multiple problems. The Chief Economic Advisor believes that a more reasonable rate is possible. Some States have a contrary view. How we are able to converge this over the next few months will have to be seen. There is a vast difference between what our economists have said, including the Chief Economic Advisor and the demand of the States.
I must say, without hurting anybody’s feeling, that the States and the Centre have a vested interest in this. It is natural. I had also been for a number of years the Finance Minister of a State. We always wanted more. Centre wants more so that they can avoid paying very high compensation. I know it and there is nothing wrong about it. But who will be the neutral agent? Who will be the losers? Not even the traders, they will be happy, but ultimately it is the consumers, common people who will become casualty with this kind of a competitive, profiteering attitude. This needs to be very seriously looked into.
What is the impact of CST? Will there be inflation or not depend on what the slabs are and what will be the traits under GST. It is always feared that there can be inflation. I will come to that part a little later.
Damages from bad reforms were well demonstrated in the past not only in other countries but in India too. The most notable of all experiences was the introduction of MODVAT in 1986. Over eager, the then Union Finance Minister initiated the reform without any preparation although the recommendation to transform the excise duty into a Manufacturing State Value Added Tax was made by the Jha Committee in 1976. The consequence of this poorly implemented reform was that the revenue from Excise Duty in relation to GDP declined from 4.8 per cent in 1985-86 to 3 per cent in 1988-89. This happened when the Customs which was the only Duty had to be reduced as a part of the opening up of the economy. So, we have this experience of half-baked and distorted version. Even a big reform may ultimately land us into more difficulty which is difficult to consumer and difficult to the country.
There are significant concerns about the problem of a very high GST rate coming out of the arrangements that is envisaged in the 122nd Amendment. What will be the GST impact? The moot question is whether GST will fall over the time and whether it will rise with the time as evidence in the case of VAT would suggest. We have an experience.
I was also heading a Tax Reforms Commission in Karnataka. Dr. Parthasarthi Shome and Dr. Govind Rao were also members of this Commission. We came out with a module of the VAT. It was also taken seriously by the then Empowered Committee. We do not regret that because today VAT is the most successful experiment ever done in the country. We started with a low rate and not a very high rate. There is a thinking with some lobbies to keep the high rate, see it in the country and then thereafter we can reduce it. That will never happen. That has never happened in the history of the economy of this country.
Evidence from the VAT suggest that the lower VAT rate gradually crept up from 4 per cent when VAT was implemented to 5 per cent today and the standard rate rose from 12.5 per cent to 14.5 per cent and in some States even up to 15 per cent. This is the practical experience. We started from the low rate and then it went up. Why do you not have the same logic? It will be successful. If you move to standard GST rate of 20 per cent or more, it will be a big spurt in the case of services and it will also not result in any significant cut in the present Excise/VAT rate.
The simple theory is that you collect what is collected today from all the items. It is so simple. It does not require big calculation. But if you want to make profit out of it, then we will be doing greater disservice to the reform process and greater disservice to the economy of the country. You will be damaging the economy of this country. Kindly re-consider some of these aspects. If you move to a standard GST rate of 20 per cent or more, it will be a big spurt. That is why, it is necessary and justifiable to cap the standard GST rate at 18 per cent. That is also a little more, even after giving a cushion but it cannot exceed 18 per cent. Of course, we did not insist for the amendment in the Rajya Sabha because according to the constitutional provision, it should follow. That is why, we have stepped down on that position so that we can argue it out while the Bill comes up.
The proposed standard rate of above 18 per cent is also more than the ideal average rate of about 14 per cent proposed by the Subramanian Committee. The proposed higher standard rate implies that a larger basket of goods and services is being kept out of the GST. This will impact on the buoyancy of the GST mechanism itself. The trade off by having higher standard of GST rate with a long list of exemptions will prove to be counter-productive for the efficacy of GST. Instead of seeking to exempt categories of business from GST, it would be more equitable to re-examine the threshold turn-over level which is now just about Rs. 10 lakh as per the model GST law. Further, enough thought also has to be given to ensure that the gains arising to producers and traders from tax credits are passed on to the final consumer. Regulatory systems should be geared up to address these issues. Nothing of this kind is available here.
The inflationary impact of GST rates also needs to be studied in greater depth and not merely wished away as only a short term way. It is not a short-term thing.
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Moily, please try to be short. Two more Members from your Party have to speak.
SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sir, I thought I will get some 15 to 20 minutes to speak.
HON. DEPUTY SPEAKER: You have already spoken for 20 minutes. Your party time is over.
… (Interruptions)
SHRI M. VEERAPPA MOILY: Why is a low rate important? A well-known theorem in Economics teaches us that distortion associated with a given tax rate goes up in proportion to the square of the tax rate. So, when you go from 10 per cent to 20 per cent, distortion imposed upon the economy go up by four times. We must always try for a low rate and wider base. This is always preferred in tax administration. In fact, the same logic which has been applied to the VAT calculations will also apply here. Since the effect of the adverse high rate is paid by the entire country, the share of the money comes to the States, to say this tangibly, consider a State with low consumption. No doubt, the GST is a bonanza not only for the Union Government, but also for the States and also the business community. Should they not share it with the consumers? The hon. Finance Minister has given a statement on which I do not want to dwell much upon. He said that we are far from thinking about it.
Sir, I think, in 2015, Malaysia passed the GST Bill. In fact, we should think of some precautionary measures. I do not say measures as proposed in that GST Bill because those are very strict and rigid measures and it is an Anti-Profiteering Act and also a Protection Act. In fact, besides intensifying enforcement laws to ensure the benefits of GST are passed on to the consumers, prices do not spike once levy is rolled out. Some countries like Canada, Australia and many other countries have seen a rise in inflation because of switching over to GST regime. Malaysia has been treading with absolute caution. Even I read in one of the Malaysian newspapers that there are demonstrations going on in that country after one year of its introduction. Inflation is on the rise. We must learn these lessons. Even the United States which is a Federal Government has not introduced GST. You must find out as to why they have not done it. They still have a national market. I think we need to ponder over all these things and not shut our eyes on this.
Sir, price control and anti-profiteering mechanism determine unreasonably high profit. In the Indian context we should also take some precaution so that the profiteering lobby will not thrive over this. In fact, we need to engage with the people.
In fact, you say ‘One India, one tax and one market’. I do not know how you arrived at this phraseology. GST Bill does not provide for one tax rate across India. Different Committees have suggested different tax bands for different sets of goods and services. The Chief Economic Advisor, Shri Arvind Subramanian, headed one such Committee. And many such Committees had been constituted. An ideal GST would have one tax rate for each item across the State but many States will demand that GST Council may allow them to decree substantial additional levies. In fact what is proposed for India is not a single national tax but a set of 38 taxes ultimately.
Sir, 29 States have taxes, there are seven Union Territories taxes and one Central tax, GST, and the integrated GST on Inter-State supplies. So, there are 38 taxes. How do you call it as one tax, one nation and one market? Let us not be hypocrites on some of these things. That suits me to give a speech on that. But ultimately, that is not going to help us.
About setting up the grievance mechanism, you should have amended the Bill. It should be headed by judicial officers. Even the Standing Committee headed by Shri Yashwant Sinha also suggested that it should be headed by judiciary. Even legal opinion was taken. Again they suggested that it should be headed by the judiciary. Otherwise, that will be struck down immediately by all the courts. That is not going to help us in resolving the problems.
I must say that, in conclusion, you have considered Lok Sabha as a minor partner in the entire process. I do not think you should repeat that. GST is the offshoot of liberalised policy of 1991; grievance settlement mechanism cannot be subordinate to the Council. And the provision which you have made now is not going to serve the purpose.
Institutional experience or vision or proper preparation are totally missing in this Bill. There should be a Monitoring Cell. It is even suggested by Shri Yashwant Sinha’s Standing Committee. That should be part of the constitutional amendment.
Safeguard against corruption and inflation is to be provided. Or otherwise, this will open up more corruption and more inflation. That needs to be worked out. RNR should be carefully worked out. It should have twin objectives but it should ensure ease of doing business to facilitate fall in prices. These are the main objectives. That main objective has been lost sight of in this entire process. The next GST Bill should be Finance Bill and not a Money Bill. Of course, we will debate it later when the provisions of that Bill will come before us. After all, it should be a comprehensive Bill.
I could not understand another statement. The Finance Minister said that what we need is the optimum rate. How can it be? That optimum rate is supposed to be both RNR and minimum. That will lead to inflation. In fact, this is an academic statement. Originality lies in suppressing the original source. This is what late Dr. Raja Chellaiah, eminent economist has said. This is how we always say that we have come out with the original Bill. Originality lies in suppression of original source.
The World Bank study on paying taxes in 2016 ranks India at 157 because of travails of reassessment and excessive security. In the financial sector Legislative Reforms Commission is the need of the hour both for direct and indirect taxes. You already have shelved Direct Taxes Code and that again will have to be brought back.
The present tax administration both direct and indirect taxes are colonial in character and legacy and are archaic. You have not done anything to dismantle this structure. Regarding taxes, in fact, Sage Ved Vyas, in his famous epic, The Mahabharata said thus: “The State tax be such which should not prove to be a burden on the subject. The King should behave like those bees which collect honey without causing harm to the trees.” Chanakya, in his Arthshastra, said: “Taxation should not be a painful process for the people. There should be leniency and caution while deciding the tax structure. Ideally, the Government should collect taxes like a honeybee which sucks just the right amount of honey from the flowers so that both can survive. Taxes should be collected in small and not in large proportions.” Taking all these points into consideration, I think, the Finance Minister should re-consider some of these aspects. Ultimately, it should not, at any cost go more than 18 per cent. This 18 per cent itself indicates some profit element. This is a serious matter. That is why the process of GST will have to be re-considered so that it is acceptable to the people of this country.
श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे 122वें संविधान संशोधन के ऐतिहासिक बिल पर बोलने का मौका दिया है।
उपाध्यक्ष महोदय, भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश है। इसमें भाषा, खान-पान, बोली, मान्यताओं, सब में हर ज़गह विविधता है। परन्तु, यह हमारी विशेषता है। ऐसे अनेक सूत्र हैं, जिनके कारण भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। यह जो प्रस्तावित जी.एस.टी. बिल है, यह बिल भी देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला बंधन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज यह एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है, जिसमें सरकार को एक टैक्स लगाने की मान्यता दी जाएगी। इसी के साथ, सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपनी मत-भिन्नता होते हुए भी देश के विकास के लिए एकजुट होकर सर्वसम्मति से उन्होंने इस बिल को पास कराया है।...(व्यवधान)
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. कानून एक वैल्यू एडैड टैक्स है। यह वैट है। वैट की जो विस्मय स्थिति है, यह वर्ष 1954 में सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ।...(व्यवधान)
HON. DEPUTY-SPEAKER: Let there be order in the House please. Some Members are standing. I request the Members not to stand. Those who want to leave can leave. But I request all the Members to take their seats and listen to the Members who are speaking. Do not disturb them.
श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया: आज की स्थिति में लगभग 160 देशों में वैट लग रहा है।...(व्यवधान)
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के अंदर भी पहले वैट का सिस्टम नहीं था। पहली बार वर्ष 1986 में बहुत शॉर्ट रूप में ‘मॉडवेट’ शुरू हुआ। यहां पर संविधान के हिसाब से उत्पादन पर केन्द्र सरकार को कर लगाने की जिम्मेदारी है और सेल्स पर राज्य सरकार की। यही अमेंडमेंट यह जो 122वां संशोधन है, उसमें किया जा रहा है, ताकि जी.एस.टी. लागू किया जा सके।
वर्ष 1994 में केन्द्र सरकार ने सर्विस टैक्स लागू किया, जो आज की तारीख में केन्द्र की रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा धीरे-धीरे बन गया। इसके बाद यह वैल्यू ऐडेड सिस्टम और आगे बढ़ाया गया और वर्ष 2004 में केन्द्र द्वारा सेनवैट का सिस्टम एक्साइज में शुरू किया गया। इस वैल्यू ऐडेड टैक्स का एक उद्देश्य यह है कि जो जितनी वैल्यू का एडीशन करता है, उसको उतना ही टैक्स देना पड़े, वहां पर उतना ही टैक्स कलेक्ट हो। इसका उद्देश्य यह है और यह उसी हिसाब से चालू हुआ। इसके साथ-साथ स्टेट में जो सेल्स टैक्स लगते थे, उस पर भी वैट चालू हुआ। इसमें धीरे-धीरे आगे और बढ़ोत्तरी होती गई।
कल मैं बैंगलुरु एक रिश्तेदार की फैक्ट्री में गया था। उसकी रेडीमेड गारमेंट की छोटी फैक्ट्री थी। उसके जो शब्द हैं, वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्माल स्केल और मीडियम उद्योग वाले क्या सोचते हैं? वे कहते हैं कि एक फैक्ट्री लगाने के लिए मेरे को सबसे पहले एक्साइज में नंबर लेना पड़ेगा, सेल्स टैक्स में नंबर लेना, सर्विस टैक्स में नंबर लेना, तीन-तीन अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाना, तीन अलग-अलग इंस्पेक्टर, लेकिन जीएसटी के आने के बाद मेरे को केवल एक नंबर लेना पड़ेगा। मेरा जो समय इधर-उधर जाने में लगता, मैं एक छोटा व्यापारी हूं, मीडियम स्केल या स्माल स्केल में हूं, कहां-कहां जाऊंगा, काम करूंगा, बिजनेस बढ़ाऊंगा या टैक्स वालों के यहां चक्कर काटूंगा। उसके हिसाब से पहली बार ऐसा हो रहा है कि केवल हमें एक ही डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। इससे आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो विचार है, वह बहुत ज्यादा सफल होगा।
महोदय, आज की स्थिति में केन्द्र सरकार के कौन-कौन से टैक्स हैं, जो इसमें जाने वाले हैं। केन्द्र सरकार के टैक्स हैं, सेनवैट एक्साइज, दूसरा है एडीशन एक्साइज, तीसरा है सर्विस टैक्स, चौथा है जो भी सरचार्ज और सेस लगते हैं अप्रयक्ष करों पर, क्योंकि टैक्स दो तरह के हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर इंकम टैक्स और अप्रत्यक्ष कर वे हैं जो मैंने अभी बताए। ऐसे ही स्टेट अलग-अलग टैक्स ले रहे हैं। स्टेट वैट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंट्री टैक्स, ये सब जो टैक्स हैं, उन सबकी जगह केवल और केवल जीएसटी एक टैक्स लागू होगा। उसका बाइफर्केशन जो माननीय वित्तमंत्री जी बता रहे हैं, उन्होंने पूरी डिटेल में इसे समझाया। कस्टमर की दृिष्ट से, व्यापार करने वाले छोटे व्यापारी की दृिष्ट से उसे बहुत आराम हो जाएगा और कस्टमर को भी यह मालूम हो जाएगा कि पूरे देश में एक ही टैक्स रहेगा। टैक्स की वजह से कोई भाव में फर्क कहीं भी नहीं रहेगा। सारे देश में एक ही रेट लागू होने वाला है। आज देश में जितने भी नए इंटरप्रिन्योर आ रहे हैं, नए-नए इंजीनियर जो अपना छोटा-मोटा काम शुरू करना चाहते हैं, वे भी अपना काम करने में सहज नहीं थे। बहुत से लोग केवल इसलिए नौकरी करना चाहते हैं कि सरकारी झंझटों में कौन फंसे कि एक टैक्स, दो टैक्स, तीन टैक्स। अब जीएसटी लागू होने के बाद सरकार का इंटरफेयरेंस जो इंटरप्रिन्योर्स पर रहता है, वह कम रहेगा।
महोदय, इसका सबसे बड़ा फायदा आम जनता को होने वाला है। पहले यह होता था कि एक्साइज डय़ूटी लगती थी। एक्साइज डय़ूटी का बिल बनकर किसी के पास आता था, उस बिल के ऊपर फिर सेल्स टैक्स, यानी एक्साइज डय़ूटी पर भी टैक्स, टैक्स के ऊपर भी टैक्स, सेल्स टैक्स लगाने के बाद जैसे ही वह बिल बनकर किसी स्टेट पर गया, तो एक्साइज डय़ूटी पर भी एंट्री टैक्स। मतलब मूल कीमत पर जो लगा, वह लगा ही, लेकिन सेल्स टैक्स पर, एक्साइज डय़ूटी पर, सब पर मिलकर एंट्री टैक्स और लग जाता था। आज जो जीएसटी की प्रणाली आ रही है, इसमें सबसे बड़ा फायदा कंज्यूमर को यह होने वाला है कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जो मल्टीपल टैक्स था, एक ही आइटम पर टैक्स, एक्साइज डय़ूटी के ऊपर सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज डय़ूटी के ऊपर एंट्री टैक्स, यह काम धीरे-धीरे सब बंद हो जाएगा।
इसमें दूसरा सबसे बड़ा फायदा सरकार को यह होने वाला है कि इसमे जो टैक्स की चोरी होती है, क्योंकि मोदी जी की सरकार ब्लैक मनी को कम करने का सबसे बड़ा काम कर रही है, काले धन के जितने भी सोर्सेज हैं, उन्हें बंद करने का काम कर रही है, तो इससे इसके अंदर टैक्स की चोरी के चांसेज बहुत कम होंगे। क्योंकि हर जगह लिंक रहेगा कि किसने बेचा। व्यापारी जिसने माल खरीदा है, वह वापिस बेच रहा है, तो उसे केवल उसके प्रॉफिट पर ही टैक्स देना है न कि पूरी लागत पर देना है। इसे इम्प्लीमैंटेशन करने में भी बहुत ईज़ी रहेगा। आदमियों को रखने की खाना-पूर्ति में भी कमी आएगी। सरकार को यह फायदा होगा कि इससे चोरी में कमी आएगी। आज व्यापारियों, उद्योगपतियों को दिक्कत है कि एक आदमी चोरी करके कमा रहा है और दूसरा आदमी पूरा टैक्स देकर तकलीफ पा रहा है। इसमें चोरी करने वाली स्थिति खत्म हो जाएगी, सबको बराबर से टैक्स देना पड़ेगा और सरकार के रिवेन्यू में भी वृद्धि होगी।
जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया, इसमें मेरी राय है कि टैक्स रेट्स का कैलकुलेशन उस हिसाब से हो कि आज के समय में अप्रत्यक्ष कर जिस वस्तु पर लग रहे हों, सेल्स टैक्स, एक्साइज़ डय़ूटी जो भी हो, सब मिलाकर जितना टैक्स लग रहा है, जीएसटी के बाद उस वस्तु पर उससे ज्यादा टैक्स न लगे। अगर इसका ध्यान रखेंगे तो आम जनता को फायदा होगा और इसकी वजह से इनफ्लेशन नहीं होगा। आज की तारीख में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें टैक्स में ऐग्जैम्शन है। उसमें भी ऐसी व्यवस्था हो कि उनमें टैक्स में ऐग्जैम्शन रहे। जैसे किसी वस्तु पर टैक्स नहीं लगता, किसी पर कम लगता है और किसी में ज्यादा लगता है। जीएसटी लागू होने के बाद यह जरूर ध्यान में रहे।
आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्साइज़ में हो रही है। एक्साइज़ डय़ूटी में मेन दिक्कत यह आ रही है कि उनका जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वह प्रॉपर काम नहीं करता। टैक्स कलैक्शन का काम, टैक्स का चार्ज आने वाले समय में इसी ढंग से होने वाला है। इस बारे में कम से कम स्ट्रॉग सिस्टम डैवलप हो। टैक्स पे करने वाला व्यक्ति टैक्स पे करना चाहता है लेकिन उसे हैरैसमैंट न हो, इसे ध्यान में रखा जाए।
एक बार पुन: आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।
DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for the opportunity given to me to speak on the GST Bill once again. This gives me the second opportunity in this House to put forward the views of the hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. J. Jayalalithaa Amma on this Bill and to earnestly request the Government to accede to the amendments suggested by our party.
Initially, when the Bill was passed in this House on 6th May, 2015, we strongly pitched and pressed for those amendments, but the Government did not agree. When it was transmitted to the other House and passed there on 3rd August, 2016, again our party made a strong plea and pressed for accepting those amendments which were moved by us, but the Government did not relent even then.
Sir, right from the beginning we are opposing this Bill because Tamil Nadu, as a manufacturing and origin State, would lose substantial amount of revenue whereas the destination States are bound to benefit at our cost and there is no full compensation for the loss that would accrue to us. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu had written several letters to the Union Finance Minister and the hon. Prime Minister pointing out the lacunae in the Bill and making a request to incorporate the justified amendments. But very sadly, they were not taken into consideration.
I would like to, very briefly, mention the apprehensions and the reservations that were pointed out by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu.
First and foremost, we said that the GST Council should not be a Constitutional body, and opposed the voting weightage given to the Government of India in this Council because it compromises on the financial autonomy of the States in a federal set up.
Secondly, we were insisting that the petroleum and petroleum products should be kept permanently outside the purview of the GST. Here, the Government says that the date from which this will be levied would be decided by the GST Council. So, we are opposing this.
Thirdly, considering the health concerns of the citizens, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu has been reiterating that the States should be given the power to levy additional tax on tobacco on tobacco products. But this has not been accepted by the Government.
Fourthly, we further suggested that since the manufacturing States would suffer a huge loss, the compensation that is envisaged in the Bill, should be full and for a period not less than five years. For example, the State of Tamil Nadu would lose an amount of more than Rs. 9,000 crore annually because of this, and there is a need to compensate the loss fully. Moreover, the compensation that is to be paid, should be over and above the present level of devolution and grants to the States. Further, the level of assistance being provided for the Centrally sponsored schemes should be maintained at the same level without any cuts.
Fifthly, though the Government has dropped the proposed one per cent Inter-State Tax over and above the GST, we insisted that the States should be permitted to retain four per cent of the Central GST part of the Inter-State GST, on all Inter-State supply and transfer of goods and services. We again reiterate our stand that four per cent of this tax may be allowed to be retained by the States.
Sixthly, several hon. Members also made a mention in this House and also in the other House that the Centre is passing this Constitutional Amendment Bill without mentioning the rate of tax. This is a very peculiar state of affairs. There is a need to specify this before passing this Bill.
Apart from this, I would like to refer to some administrative issues for consideration of the hon. Union Finance Minister.
In the meeting of the Empowered Committee of the States’ Finance Ministers, it was proposed that all assessees below the threshold limit of Rs. 1.5 crore should be administrated exclusively by the States while those above this limit would be dealt with both by the Centre and the States. But there is no clear agreement on this. We, from our party, insist that only the States should administer those with a turnover of less than Rs.1.5 crore.
Secondly, it was also proposed that all dealers below a turnover of Rs. 25 lakh should be exempt from registering under GST. This would effectively mean that around 60 per cent of the dealers, presently registered under the VAT system, would be out of the purview of GST. We reiterate our position that the threshold limit for levy of GST should be fixed at Rs. 10 lakh. The hon. Finance Minister may clarify his stand on this.
Finally, Mr. Deputy-Speaker, Sir, even at this stage of considering the Rajya Sabha Amendments in this House, I would request the Government to bring in further amendments to protect the financial autonomy of the States.
We would like to have a positive response from the hon. Finance Minister to the points raised by me, while he replies to the debate.
With these words, I conclude. Thank you.
SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, at the threshold, let me make our party’s position very clear that we are supporting this 122nd Amendment Bill, 2014 along with the amendments, which have been brought before our House today. After the Constitution Bill had been passed in Rajya Sabha, three days back, our hon. Chief Minister, Mamata Banerjee welcomed the Constitution (Amendment) Bill. Our Party is supporting this Constitution (Amendment) Bill, the GST, for the last one decade for the benefits of micro, small and medium enterprises.
These micro, small and medium enterprises are the backbone of the economy in terms of providing employment in our country. Therefore, a single tax imposition through GST will help heavily and our Party supports that stand. Our leader, who is the most popular leader of West Bengal and last elections have proved that, and the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, extended hands of cooperation for bringing the present Constitution (Amendment) Bill.
Let me remind this august House that on 5th May, 2015, in support of this Constitution (Amendment) Bill, I took part in the debate on behalf of my Party and supported the Bill with a few suggestions and requests. The proposed Constitution (Amendment) Bill and GST would subsume various Central taxes like Excise Duty, additional Excise Duty, Service Tax, Countervailing or Additional Customs Duty, Special Additional Duty of Customs, etc., as well as State level indirect taxes like VAT, Sales Tax, Purchase Tax, Entertainment Tax, Luxury Tax, Octroi, Entry Tax, etc. Once the Bill is passed, there will only be a national level Central GST, State level GST and IGST spanning the entire value chain for all goods and services, with some exemptions. Mechanism for resolving disputes may be decided by the Council itself. No doubt, it is one of the biggest tax reforms, creating national market for goods and services.
This GST has been stalled for long years because of debate between the two National Political Parties, one is the Congress and another one is the BJP and the country suffered. Economic reform is a seamless and a continuous process. The Indian Economy had felt it that it had come of age to try out a unified tax regime internationally known as VAT or GST. Although, we are supporting the Bill, we are having a few points which need clarification from the hon. Finance Minister.
First, in the Empowered Committee meeting, all the States unanimously voiced the problem of dual control under GST by Centre and States tax authorities on tax payers in respect of micro, small and medium enterprises and its result and effect of the hardship on the small taxpayers. Such a discussion took place in the Empowered Committee meeting held on 14th June, 2016 at Kolkata in the presence of hon. Finance Minister. The States unanimously voiced their concern that the dual control on these classes of taxpayers will increase their cost of compliance and put them under great hardship. It was pointed out by all the States in the presence of hon. Finance Minister, as these taxpayers constitute more than 70 per cent of the tax base but have minimal revenue potential, this dual control will make it difficult for the Centre and the States to roll out GST.
I would give you an example. Let us say, one lady is running a beauty parlour. That is a small enterprise. That beauty parlour will come within the framework which you have brought. That parlour will come within the dual control. Therefore, I would like to request the hon. Finance Minister to exclude micro, small and medium enterprises and keep them outside the purview of the dual control when the GST Bill will be brought to Parliament in future.
My second point is this. In the case of IGST, it is expected that State revenue should not be adversely affected.
My third point is this. The issue of GST compensation was discussed in the last two Empowered Committee meetings held on 14th June and 26th July, 2016. The States had unanimously agreed that the compensation should be paid in full for a period of five years. This sentiment of the said States was shared with the Union hon. Finance Minister who was appreciative of the concerns of the States – I must say that – and he assured the Empowered Committee that the Centre is committed to give full compensation for a period of five years. The proposed amendment which has been brought today in the Lok Sabha has incorporated the suggestion of the Empowered Committee, but there is no mention of payment of full compensation. But, the hon. Finance Minister, on the floor of the Rajya Sabha, committed in respect of full amount of compensation. Sir, I need a clarification, through you, from the hon. Finance Minister as to what he meant by the full amount of compensation. Kindly clarify that part. That is a very important aspect; we need an answer from him.
My fourth issue is regarding the tax rate under GST, what is often called revenue neutral rate. It is something on which the Empowered Committee has given two principles. The first principle is that the GST should not be so high that it would adversely affect the common people through inflationary pressure. The second principle of the Empowered Committee is that the tax rate should be such that the revenue of the States also not suffers. Both the principles should be taken care of by the hon. Finance Minister; that is what I expect.
After the amendment is passed, GST Council will be formed, and it should be formed as early as possible. Model GST law be formed and let it be brought within the public domain. Let there be discussion on that on the public domain. Let it be discussed thoroughly in the Empowered Committee meetings, in the GST Council meetings. The recommendations of the GST Council and the result of the debate coming from the public, coming from the different legislatures and coming from the Parliamentarians should be taken care of. This is a very important part.
Sir, let us hope and pray that the GST gets implemented soon in a swift manner. Let the Centre gets the due share of GST and the State its SGST. And for the inter-State GST, necessary mechanism should be made in the inter-State GST to balance the equation between the two and to end the tax competition leading to constant inflation in the country. Let the GST bring down prices and push up prosperity and living standards of the people of India. Just a few minutes back, the hon. Prime Minister was here. Now, the Prime Minister is not here. I have a request to the hon. Prime Minister today that for every work that is done in the country, the Prime Minister himself claims the credit. While claiming such credit, the hon. Prime Minister forgets that since in the State the political executives and the executives work so hard in the country for implementation of the legislative and administrative scheme so that Centre sees the face of success.
Today, at least the hon. Prime Minister in this august house must say or I would request him to say that because of the Chief Ministers, the Finance Ministers of all the States and all political parties, this Bill has been brought and our Finance Minister is going to be a successful claimant for bringing the Bill here and getting it passed. He is the Chairman of the Empowered Committee, and a big smile will come. Already it has come and it will come again.
Sir, I would request the hon. Prime Minister to see it today and understand that States are cooperating with you. The States are cooperating with you. That is the reason the Bill is going to be passed today. Therefore, I would request the hon. Prime Minister to extend the hand of cooperation to the States on need base or on whatever requirement is there. Every State has its own problems and own requirements. Do not stick to a point. Be flexible.
Mr. Finance Minister, we have extended all cooperation. Now, we will watch upon you as to how much cooperation you will make to the State of West Bengal to resolve the problem. We have said to you repeatedly and our hon. Chief Minister has also said to you. I would request you the way the hon. Chief Minister of West Bengal has extended cooperation, the way the hon. Finance Minister Shri Amit Mitra has extended cooperation, even responded to your last two days request, to give a special package to the State of West Bengal.
HON. DEPUTY SPEAKER: In the relay race, the final person will get the credit.
Shri Tathagata Satpathy. Please be brief.
SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): No, Sir, I need a little bit of time. We have four hours.
Biju Janata Dal, my leader Shri Naveen Patnaik and all of us, who are his followers, support the GST Bill. Please note it.
In recent times, it seemed like this one piece of legislation shook the very foundation of democracy in India. It made people question the very need of the existence of Parliament in our country. While joining the crowd, the ruling and the non-ruling because there is no opposition today, I convey the support of the Biju Janata Dal and I re-assert that we support this GST.
Our people, swayed by the loud screeching sounds of the media and the media, probably, swayed by the louder sounds of its rich owners, and to some extent, their ignorance about the GST, seemed at one point of time, prepared to march into Parliament and destroy democracy. The anger against legislators, who spoke negatively about the GST, was palpable, and at times the very vehemence was worrisome. It seemed the picture had successfully been painted by two successive Governments that if you opposed the GST, you were anti-people. A lot of people asked me this question. Is it because the moneybags are few and are shared by the two large Parties? I said, no, this is a false allegation. You cannot pass such a false judgement. No moneybags are shared. They all share different moneybags.
It seems that once this picture had been painted, and you know now that the Bill has been cleared from Rajya Sabhaand it will be cleared here because of your brute majority, we all assume and the people have that impression that problems like unemployment, disease, hunger, malnutrition, crimes against women and children, health, education—all these things are going to turn into things of the past. None of these problems will exist from tomorrow. This is the promise of the Government of the day.
Historically, the uninformed and the imbeciles have never created a great nation, and it is an accepted fact that indirect taxation is anathema towards developed or a developing nation. Histrionics have only helped despots in swaying public opinion in manners that have eventually harmed the same public. However, my Party, the Biju Janata Dal and all of our Members in Lok Sabha support the GST. We support this Bill not because I am unaware that this will attack and erode the very base of federalism but because it is told to us that winds of change are blowing, and you better be a part of it. We are told India is an Union and not a confederation of States. If that be so, why do you not think of a system where, instead of you having DAYA devolving tax to the States, there will be evolving of tax, evolution of tax? I would like to know this. The tax is collected by the States and that is sent to the Centre because the CAMPA fund, by which my State is affected a lot, is a great example of the inequalities that exist here, and promises--I can assure you as an Oriya--hold no meaning to us.
The Council will be a great stumbling block, and playing favourites and being biased is the governance system that we have inherited over the past 6-7 decades. The idea is one nation, one tax. This tax will benefit—let us be very clear about this—only large manufacturing corporates. They will not have to keep large inventories. They produce and immediately their products are moved. They will not have to keep large inventories but the consumer States of today will benefit. That is what we are told.
Then what does that imply? Do you want that people should live on your dole and should remain as consumers for ever, not become productive at all, ever, in future? Giving them a benefit now implies that they should remain like that to continue getting benefits. The consumers—let us understand very clearly—can only consume when they have money in their pockets, when they can buy. And, money comes to you when you work, when you are employed. You cannot be a consumer sitting at home. If you want to buy, you have to work and earn a salary. In a State, which you are labelling it as a consumer State, you are not encouraging any kind of productivity. No industry will go to that State. People will not get money. Eventually, what will happen? They will remain consumers; their money will dry out; they will fall into even further disparity and poverty.
Productive States like Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, etc. will be immediately losing. They will not have money to reinvest in their infrastructure. Far too much independence is being given to the executive. I would suggest that we do not leave GST to the bureaucrats.
I have a few small worries. Why not people know as to what is happening to the tax system? Look at what you have done to the petrol and diesel pricing? You bring it up by Re.1 or Rs.3 at midnight. Then, you bring it down by 20 paisa or Rs.1.10. People get fooled, ‘Oh, the prices are coming down!’ Then, again you increase it three times and bring it down once. So, you are confusing. But in reality, where this huge amount of money, which you are collecting, is going?
I urge the Center to share 60 per cent of the Clean Energy Fund with coal bearing States like Bihar, West Bengal, Odisha and Jharkhand to take up different development activities. While people in coal bearing area bear the brunt of waste, pollution, fly ash and displacement – displacement is the biggest worry of my constituency, Angul and Dhenkanal – the Centre spends the Clean Energy Fund on Western States. I would not name the Western State because I have a colleague sitting here. He came and he positioned himself early. The development in the country is desperate and imbalanced. It is uneven. It is unfortunate that the Centre has doubled the cess on coal from Rs.200 to Rs.400 per ton in the National Clean Fund while it has deprived the States of getting their dues by not revising the royalty.
We support this GST in principle but we have moved an amendment. Our floor leader, Shri Bhartruhari Mahtab has moved an amendment. It is in a limited matter. I hope that the Government will consider it favourably.
Today, we are lucky to have a Prime Minister, who has spoken out so openly about Gau Rakshaks and he himself being a former Chief Minister, is very well aware of the problems the States face; the problems the Chief Ministers face and now the problems which your big manufacturing companies have influenced to create for the States by taking away the powers of the State Governments to levy tax. You are making them helpless; you are making them over-dependent on your largesse. However, while supporting this Bill, we are also looking at not an ending but a beginning of a supposedly new order. Let us hope it brings great happiness to the people. Thank you, Sir.
श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): माननीय उपाध्यक्ष जी, 122 वें संवैधानिक संशोधन के तहत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो विधेयक आदरणीय वित्त मंत्री जी लाए हैं, उसके समर्थन में शिव सेना पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक अद्वितीय, ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी आगे बढ़कर अगर मैं यह कहूं कि यह विधेयक एकता और अखंडता का एक प्रतीक है और एक मिसाल है। इसलिए इस सदन में या राज्य सभा के सभी सदस्यों ने, चाहे रूलिंग पार्टी के हों या अपोजीशन के हों, सभी ने इसका समर्थन किया है। हम भी इसका समर्थन इसलिए करते हैं कि आज देश में और अलग-अलग राज्यों में यूनियन टैरीटरीज में अलग-अलग टैक्स और अलग-अलग टैक्स ऑथोरिटी है। इसी कारण कंज्यूमर्स से लेकर, व्यापारी हों, उद्योगपति हों या कॉरपोरेट ऑफिस हो, सभी को अलग-अलग बुक्स ऑफ एकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। अलग-अलग तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, जो हैरेसमेंट होती है, उसको रिलीफ देने वाला यह बिल है।
मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, अपनी संगठन की तरफ से कुछ मुद्दे यहां रखना चाहता हूं, राज्य सभा में मेरे साथी ने इनको उठाया है और हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने लिख कर वित्त मंत्री जो को दिया है, प्रधानमंत्री जी को दिया है। कभी-कभी गलतफमियां होती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब भूमि अधिग्रहण बिल आया था। हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ने जनता के हित में कुछ मुद्दे रखे थे, हम ने उन्हें इस सदन में उठाये थे, लेकिन उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया।
15.31 hours (Shri Ramen Deka in the Chair) लोक सभा में सरकार की मेजॉरिटी थी, अपोजिशन ने उसका विरोध किया, सत्ता पक्षा ने बिल के पक्ष में समर्थन दिया, लेकिन शिव सेना पार्टी न्यूट्रल रही। लोगों ने हम से पूछा की आप सरकार के पार्टनर हैं, फिर ऐसा क्यों किया? मैं ने बोला कि हम सरकार के पार्टनर जरूर हैं, लेकिन जहां समर्थन करना है, हम समर्थन करते आये हैं और करते रहेंगे। लेकिन जब जनता की बात आती है, हम जनता के मुद्दे उठाते हैं और उसके ऊपर गौर नहीं किया जाता है तो हमें यह करना पड़ता है। भले ही हमारी पार्टी के नाम में ‘जनता’ शब्द नहीं है, लेकिन सही मायने में जनता के लिए काम करने वाली हमारी पार्टी है।
शिव सेना प्रमुख श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे जी ने पार्टी का निर्माण करते वक्त यह सोचा था कि 80 प्रतिशत समाज कारण, 20 प्रतिशत राज कारण। हम उसके लिए बंधे हुए हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि जब विदर्भ में आत्महत्या का सिलसिला बढ़ता गया, तभी हमारे शिवसेना प्रमुख हयात थे, उन्होंने आदेश दिया कि सरकार से मांग करो कि हमारे किसानों को एक दफा कर्ज मुक्ति चाहिए। तब, प्रणव मुखर्जी जी हमारे वित्त मंत्री थे, उनके आदेश के कारण हमारे पक्ष प्रमुख, उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में किसानों की 12 रैलियां की। वहां चार-पांच लाख किसान आते थे। उस समय की यू.पी.ए. सरकार को यह मानना पड़ा, कर्ज मुक्ति तो नहीं मिली लेकिन कर्ज माफी तो दी, हम यह काम करते हैं।
आज मराठवाड़ा इलाका अकाल पीड़ित है, वहां पांच किलोमीटर, दस किलोमीटर या बीस किलोमीटर नाले बनाने का काम हमारी महराष्ट्र सरकार ने ‘जलयुक्त सिवर’ एक योजना लाई है।गांवों के लोगों को इकट्ठा करके श्रमदान के माध्यम से नाले बनाने का काम शिवसेना ने किया है। अकाल पीड़ित किसानों के परिवारों को दस-दस हजार रुपए देने का काम किया है। जानवरों को चारा देने का काम किया है। जिन किसानों ने आत्महत्या की, उनके बच्चों की एक ही समय में एक सौ, दो सौ, चार सौ सामूहिक शादियां कराने का काम किया है। सही मायने में जनता में जाकर उनके प्रश्न क्या हैं, उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं, कहां दुर्घटना हुई है, कहां आग लगी है, वहां हमारा शिव सैनिक जाता है। हम जनता से, उनकी परेशानियों से जुड़े लोग हैं। जैसे लैंड इक्विजिशन का उल्लेख किया है, गलतफहमी हुई थी, शिवसेना तटस्थ रही। आदरणीय वित्त मंत्री जी के लिए मेरे मन में बहुत आदर है, इसका एक कारण है। मैंने बीस-इक्कीस सालों में बहुत-से वित्त मंत्री देखे हैं। मंत्री जी बहुत वैल-स्टडीड हैं। जैसे पिछले हफ्ते में कॉन्सिक्युन्शियल एक्ट में बदलाव लाया गया, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए चार एक्ट में भी बदलाव करना जरूरी है। अगर एक कानून में बदलाव करना है, तो उसके साथ जुड़े जो दूसरे कानून हैं, उनमें भी बदलाव करने की जरूरत होती है। जो मुद्दे हम सदन में उठा रहे हैं, अपना भाष्ाण देते समय वे इनका उल्लेख करेंगे, ऐसा मैं चाहता हूं।
महोदय, देश की मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में लोकल बॉडीज़ एवं म्यूनिसिपल कार्पोरेशन्स हैं। चैन्नई में, कोलकाता, दिल्ली, मुम्बई आदि में हैं और कानून के तहत उन्हें अपना टैक्स जमा करने का अधिकार दिया है। मेरा चुनाव क्षेत्र विदर्भ है, लेकिन मैं मुम्बई में 45 सालों से रहता हूं। वहां जितने भी राजमहामार्ग हैं, वहां टोल टैक्स लिया जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि हर दिन टोल के माध्यम से लगभग 20 करोड़ रुपए जमा होते हैं और वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार 6700 करोड़ रुपए हैं। उसमें और एक बात है जो भी मुम्बई शहर कॉर्पोरेशन एरिया में पेट्रोलियम प्रोडेक्ट्स लाते हैं, उस पर कॉर्पोरेशन सैस लगाती है। उसमें 36 से 42 परसेंट तक शामिल होता है। आर्टिकल 52 और 55 में संशोधन किया गया और इससे इन-डायरेक्ट टैक्सिस बंद हो गए हैं। अपना कारोबार चलाने के लिए ऑक्ट्रॉय और सैस के माध्यम से महानगर पालिका को डे-टू-डे बेसिस पर पैसा मिलता है। इस बारे में कोई उपाय ताकि उनको पैसा मिलता रहे, कम से कम मंथली मिले, अगर ऐसा कोई उपाय करें। यह केवल मुम्बई की बात नहीं है, यह कोलकाता की बात है, चेन्नई की बात है। इन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
उसके साथ एक और जुड़ा हुआ मामला है जो उससे जुड़ा है। 26.11.2008 को मुम्बई पर आतंकवादी अटैक हुआ था। वे आतंकवादी रास्ते के मार्ग से नहीं आए थे, क्योंकि वहां टोल है, वहां ऑक्ट्रॉई है, वहां हर चीज की चैकिंग होती है, इस कारण से न आरडीएक्स लेकर जा सकते हैं और ने एके-47 लेकर जा सकते हैं। इसलिए वह समुद्री मार्ग से मुम्बई में दाखिल हुए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अटैक किया, कामा हॉस्पीटल पर अटैक किया, ताज होटल पर अटैक किया, ओबरॉय होटल पर अटैक किया, जिसके कारण सैंकड़ों लोग वहां मारे गए। अगर टोल और ऑक्ट्राई हम बंद कर देंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले ट्रक्स की चैकिंग कौन करेगा? इसके लिए हम दूसरी व्यवस्था क्या करने जा रहे हैं? यह बहुत बड़ा मुद्दा है कि मुम्बई आतंकवादियों के लिए एक लक्ष्य रहा है इसलिए इस बारे में इंतजाम करना बहुत जरूरी है।
हम आदरणीय वित्त मंत्री जी से इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी का पत्र भी दे चुके हैं। उन्होंने उसका संज्ञान लिया है और राज्य सभा में उसका उल्लेख किया है। सिलेक्ट कमेटी ने क्लॉज 12 में इसका बहुत जोरदार समर्थन किया है, यह आप जानते हैं। इसलिए मेरी विनती है कि हम सपोर्ट तो करेंगे, क्योंकि हम पार्टनर है एवं सभी पार्टियां कर रही हैं और यह एक हिस्टोरिक बिल है, इसलिए हमें समर्थन देना ही है। हमारे मुद्दों का अगर आप अपने भाषण में उल्लेख करेंगे तो हम आपके बहुत-बहुत आभारी होंगे। धन्यवाद।
DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me opportunity to speak on this historic GST Bill.
We, the Telugu Desam Party headed by Nara Chandrababu Naidu-garu, wholeheartedly support this Bill. We not only support it but we congratulate the hon. Finance Minister for having successfully getting it passed in the Rajya Sabha in spite of all the problems that he faced. Hon. Finance Minister is sitting here in a cool and composed manner without exhibiting signs of any of the cyclones and storms which he had to face. And yet, after remaining in works for 15 years, GST is about to become a reality today. I congratulate the Finance Minister, the Prime Minister, Member of Lok Sabha and Rajya Sabha and everybody else because this is an occasion when we are creating the concept of ‘one nation, one tax’. This is the place where we have proved that India is always one and India will always remain as one.
There was one small discordant in the Rajya Sabha and that is our Tamil brothers walked out of the House during the debate on the Bill. Let us not discard them, let us not ignore them. They have valid reasons. Please call them. Ours is a federal polity. We are talking about so much about cooperative federalism of the hon. Prime Minister. So, the concerns of Tamil Nadu should also be taken into consideration.
There is one more thing. हमने यह सोचा है कि जहां-जहां मौका मिलेगा, जब-जब मौका मिलेगा एक एमपी होने के नाते हम बात करेंगे, दिल्ली में, पार्लियामेंट में या सड़क पर, हम पहले स्पेशल स्टेट्स की बात करेंगे। हमको स्पेशल स्टेट्स चाहिए।We think ‘special status’, we sleep ‘special status’, we eat ‘special status’, we laugh ‘special status’, and we can cry for the special status for the State of Andhra Pradesh. Of course we support this Bill. But if special status to the State of Andhra Pradesh is given, we will be like disciplined soldiers for ever. The issue of special status to Andhra Pradesh has become a very emotive issue. After supporting the GST Bill when go into my Constituency or anywhere outside Parliament, there is every fear that I may be attacked when Telugu people see me. They would question how we are supporting GST Bill when you have not given special status to Andhra Pradesh? Sir, please give me your answer for this. … (Interruptions)
Coming to the actual Bill, many legal luminaries, philosophers and experts have spoken about it and therefore let me not go through all that. There are two things that I would like to mention. One is the rate of GST and the other is that indirect taxation is always inflationary in nature. Any country’s economic progress can be gauged by the level of direct tax collection versus the level of indirect tax collection. When a country collects more revenues through indirect taxation,that is retrograde. When direct tax collection is more in a country, that is very progressive. These are two important things.
We are deliberating GST which is nothing but an indirect tax. What does indirect tax do? It is inflationary. All commodities and all services will be loaded with the integrated GST, State GST and Central GST. What does it mean? A consumer who goes to a shop has to pay a lot of taxes on the manufactured goods or the services rendered. Therefore, the rate of GST should be fixed in such a way that it should be very scientific, it should be a revenue neutral rate (RNR).
I am thankful to the Finance Minister for not putting the rate of duty as a part of the amendment. That would have made the entire process a totally static one.This is left to the discretion of the GST Council. I have a small doubt. There was a recommendation to fix the rate from 15 to 27 per cent. Suppose the GST Council fixes the rates at 16 or 17 per cent, this has to be ratified by the legislatures. If the legislatures do not agree, what is the mechanism in the GST Council? When is the GST Council coming into place?
I have to say one more thing. It is about tax administration. We have been talking about one nation one tax. But where is one tax administration? Ultimately, it is the human who has to administer this. One tax administration means we are already saying there is a tax administration in the State, tax administration at the Centre; it is a dual administration and triple levy. This is not correct; there should be uniformity. The epitome of indirect tax collection in India is the Central Board of Excise and Customs. This is the agency which collects central excise and customs. This should be created as IRS (GST). I made this demand during my speech in 2015 but it has not been given any importance. IRS (GST) will take care of the States.
I want a special status for my State. Of course that special status is coming. The hon. Finance Minister is going to announce special status for our State. But by the time this GST comes into affect, we will have lost Rs. 6,800 crore. Out of that, only Rs. 2,200 crore will be devolved or compensated. What will happen to the remaining amount of Rs. 4,600 crore? We are already handicapped child. We are having no finances.
Our leader Shri Chandrababu Naidu has been making more trips to Delhi than to a pilgrim. A Chief Minster who has been befriended by Bill Clinton, who impressed Bill Clinton, has to beg like this. He is the most analytical, dynamic and scientific Chief Minister. In spite of so many reservations about GST, he has urged us to support the GST Bill wholeheartedly, provided we get compensation for our State suitably. Therefore, the word ‘Centre may compensate’ should be substituted with ‘Centre shall compensate’. Again, as I said, we think special status, we talk special status, we sleep special status, and we laugh special status. We want special status for Andhra Pradesh. Jai Telugu Desam.
SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Hon. Chairperson, on behalf of the TRS party under the leadership of Shri K. Chandrasekhar Rao, I rise to support the historic GST Bill. I also thank our hon. Prime Minister who had visited Telangana yesterday and seen the development of Telangana under the leadership of Shri K. Chandrasekhar Rao in just two years’ time. The hon. Prime Minister had also blessed the people of Telangana for the development that has taken place in Telangana.
Hon. Chairperson, at the outset I would like to thank you for giving me a chance to speak on this very important subject in this august House. No doubt, this is a historic occasion and I am proud and privileged to be part of this historic occasion. I am reminded of our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh when he as the Finance Minister quoted Victor Hugo that ‘no power on earth can stop an idea whose time has come’ while ushering the much needed reforms to boost a sagging economy. Today, as we are witnessing the debate on the GST Bill, which has been passed by the Rajya Sabha and which we hope to pass in this august House also, I firmly believe that the GST is an idea whose time has come.
I would like to especially congratulate our PrimeMinister Shri Narendra Modi for leading this country and for taking bold initiatives to engage with all the stakeholders concerned for this historic initiative.
I would also like to congratulate Shri Arun Jaitley for working out the nitty-gritty issues of the Bill and for ably assisting the PM in evolving a consensus around this Bill.
जेटली जी आपनी बजट स्पीच में आपने कहा था कि नए फूलों को खिलाने का परिश्रम किया। कई सारे मुद्दों पर मैंने आपका विरोध भी किया था। लेकिन जेटली जी आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कई कांटों के बीच में से आपने सचमुच एक बहुत बढ़िया फूल को खिलाया है।
सर, यह शायरी मेरी नहीं है, यह कविता जी की शायरी है, उन्होंने यह शायरी लिख कर मुझे भेजी है।
मैं यह आशा करता हूँ कि जीएसटी फूल की खुशबू आने वाले सालों में हमारे देश में कायम रहेगी और यह खुशबू हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सक्षम होगी।
The amendments introduced by the hon. Finance Minister and passed by the Rajya Sabha are all the more welcome, especially deleting clause 18 which called for an additional tax of up to one per cent on the supply of goods to be levied by the Centre in the course of inter-state trade or commerce. This would no doubt have led to a cascading of prices and defeated the very objective and intent of this Bill. So, this amendment is truly welcome. I also welcome the amendment for bringing about greater clarity with regard to compensation to States by virtue of amending clause 19, which was not there earlier. The current amendment will mandate Parliament by law to provide for compensation to States for any loss of revenues for a period of five years. This will be based on the recommendations of the GST Council. This implies that compensation would be provided for the full five-year period which is an important step for the States. The other amendments with regard to dispute resolutions in clause 12 clear the terms on how the CGST and IGST would be distributed between the Centre and the States. This is also more than welcome. However, through you, I would like to request the hon. Finance Minister that out of the States’ share of contribution to the IGST, the State should be allowed to retain a specific percentage, something like an auto remittance so that the development work of the States, especially in sectors like health, education, programmes for the disadvantaged sections would not be hampered. This will also be a boon for the States wherever the political party that rules the Centre is different from the one that governs the State. This is to me, co-operative federalism irrespective of the political parties governing the Centre or the State.
Our party truly welcomes this historic initiative and supports it wholeheartedly for the following reasons. GST has been envisaged as a more efficient tax system, neutral in its application and distributionally attractive. The advantages of GST are wider tax necessary for lowering the tax rates and eliminating classification disputes. I would like to say that we need to keep the taxation low and at the same time we must protect the existing revenues of the Centre and the State Governments. We have to think about how to go about it.
Today, we have a cumulative taxation of about 30 per cent but our tax evasion is marginally high. When we discussed with out Finance Minister Shri Arun Jaitley, he had said that the European countries and American States have more than 30 per cent tax which goes up to 40 to 50 per cent.
But, Sir, here I would like to bring to your notice that in those countries tax evasion is as serious a crime as murder. So, tax evasion is not at all dreamt by their citizens. That is the reason, I understand, that the United States has 18 trillion dollars as their GDP as compared to ours which is just 2.3 trillion dollars. In our country, 90 per cent of the people do not know what taxation is. They stack the money and convert it into black money. If a lower rate of indirect tax is implemented, I think our country’s GDP will rise substantially. It may go up to almost 18 trillion dollars. I would request the Finance Minister to re-work the total tax system of the country. The country requires Rs.19 lakh crore for the annual budget. I hope if a lower rate of tax is levied on the people, the target can be achieved without any hassles and the same applies to the States. सर, जितना आप टैक्सेशन कम करेंगे, उतना अपना जीडीपी बढ़ेगाbecause 90 per cent of the people are not at all paying the real tax.
We also say that there are GST implications to the State of Telangana. With regard to the loss of revenue to the State, I would say that Telangaga gets Rs.800 crore per annum on account of sale of paddy and other food products to the Civil Supplies Corporation and also on general sales of food products.
The tobacco and tobacco products are being subjected to very high taxation of 20 per cent in the State. Revenue from tobacco and tobacco products will be about Rs. 500 crore per annum if the tobacco is subsumed by the GST. This amount of Rs.500 crore may not be realised totally through GST as the State GST component may not be equal to the above amount.
Sir, there is a total due of Rs.10,440 crore which has to be paid to the State. I would request you to pay this amount as the CST is also there.
HON. CHAIRPERSON: Shri P. Karunakaran.
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: महोदय, इसके लिए चार घंटे का समय रखा गया है, अभी तो दो घंटे शेा बचे हैं।
HON. CHAIRPERSON: Your time is over.
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :डिबेट भी होती जा रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं अपने स्टेट से सम्बन्धित समस्याएँ आपके सामने रख देता हूँ। ...(व्यवधान) मैं इतना अच्छा गवर्नमेंट बिल को सपोर्ट कर रहा हूँ।
माननीय सभापति : आप मंत्री जी को लिखित में दे दीजिए।
SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Sir, with this, I support the Bill which has been passed by the Rajya Sabha.
SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I would like to participate in the Constitution (Amendment) Bill, 2014, which has already been discussed and passed by the Rajya Sabha.
For the last two decades we have been discussing this legislation but still it is an important amendment to the Constitution. We have to think again because there are some issues that I will highlight at the end of my speech.
Sir, I remember that the Lok Sabha had discussed this Bill earlier also. Many of the Members, especially from the Opposition Parties, had given amendments. As we have experienced earlier, because of the majority of the Government in the Lok Sabha, all these amendments were rejected. Had the Government accepted many of the proposed amendments, this Bill would have been enforced earlier. Since Rajya Sabha has no absolute majority for the Government, it was blocked there and finally sent to the Select Committee. The Select Committee submitted its Report with some difference of opinion. After long discussions some consensus were arrived and the Bill was discussed and passed by the Rajya Sabha. Still some Parties have expressed their strong divergent views, especially Members from Tamil Nadu and other States. Of course, when we pass this Bill, we have to address the grievances of those States because they are the States of India.
16.00 hours The major objective of the Bill is to simplify various taxes that are existing now, namely, the Central Tax, State Tax, Local Tax and many other forms of taxes. It is to bring such taxes under one umbrella which would naturally be helpful for better tax administration. But it has its own merits and defects which we have to analyse and find solutions for them when we pass the Bill.
Our Constitution is supreme to guide and direct the various functions of our nation. Article (1) of our Constitution says that India, the Bharat, is a Union of States and without States there is no India and the Federal structure of a constitution begins from this concept. So, the entire structure, the federal structure and rights of the States are absolutely fundamental to the Indian Constitution. It is because of that Constitution that we are all here and are discussing the Goods and Services Bill.
In those days, the debate was about taxes on goods and it was not there for services. The discussion has been going on in our country since the time of the Constituent Assembly. The question was whether the States should have the right to have Sales Tax in those days. In this regard, Dr. Ambedkar said:
“It seems to me that if we permit the Sales Tax to be levied by the provinces, they must be free to adjust the right to Sales Tax to the changing situation prevailing. A sealing from the Centre should be a greater handicap in the working of the Sales Tax.” So, he was in favour of such an idea in those days. Now it comes not to the provinces but the States. A large number of taxes are under the purview of the Central Government. Later we introduced VAT and also many other taxes. Now we are discussing GST as a Constitution (Amendment) Bill and besides goods, services are also included. This would also virtually take away the rights of the States. Instead of provinces, now States will be prohibited to raise resources from whatever source they consider fit. Since they are elected bodies, they consider the important welfare measures. Of course, they would need money and resources for that. Now how would it be possible for the States to address these issues? This is an issue that has been debated. Our Finance Minister earlier said that when the GST Bill comes, we can discuss that issue. I do not think such an elaborate discussion would take place.
I would like to place before the Finance Minister some relevant examples and experiences in Kerala and West Bengal. In Kerala, a small tax was imposed known as Health Tax on fast food and other sources of food items which increase obesity. It is a very noble thought and it has been welcomed internationally but such rights will not exist after this amendment. In West Bengal also, a surcharge was imposed on cigarette and the revenue generated by this tax would be utilized for paying to the victims of Sharada Scam. People were asked to pay for the victims. Now whatever may be the reason but West Bengal will not be able to increase revenue through such taxes.
This is also true in the case of national calamities. Where the States can get the money from? The States will have to go with a begging bowl to the Central Government. The Centre has to declare a calamity as a national disaster and then only the States can get some money. So, the States will have to request the Central Government and wait for the money.
The States have its own needs and demands. There may be unexpected expenditure on the part of the State. We have to see how we can protect the rights of the States. When the GST Bill comes, the Government should ensure that there is flexibility of this nature. It is only when the States are strong, the Centre will also be stronger. Otherwise, it would be the rejection of the better Centre-State relations. So I demand that an assurance should come from the Central Government in this regard. Some such provisions should be incorporated in the Bill.
16.04 hours (Shri Hukum Singh in the Chair) When we discuss the GST Bill, we are really discussing the Indirect Tax which is known as the regressive tax. It burdens the poor much more and it does not burden the rich people. Consider the present system of tax in our country. Direct Tax resources is only 37.7 per cent. Indirect Tax is 62.3 per cent. So, the Government is managing and financing the projects and schemes through the revenue earned by way of Indirect Taxes alone. In the last Budget speech our hon. Finance Minister said that Indirect Taxes have been hiked to Rs. 20000 more while the Direct Taxes have been reduced by over a thousand crore. It means that the present Government is enriching the rich and impoverishing the power.
Sir, take for example the case of Indonesia. Indirect Tax collection is 55.8 per cent; in case of South Africa, it is 57.5 per cent. In many of the BRICS countries, their Indirect Tax collection is above 50 per cent. We have the Direct Tax collection at 37.7 per cent and Indirect Tax collection at 62.3 per cent. I do not say that there should be a cap on this but at the same time, the aim of the Government and the aim of the legislation should be to minimise the tax, especially the Indirect Tax, otherwise it would affect the people more. It is reflected in the income of the people of India. In the last one year, the number of US dollar Billionaire in the country has risen from 100 to 150. It is a shocking news.
HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.
SHRI P. KARUNAKARAN: Sir, I would take five minutes more.
HON. CHAIRPERSON: You have already spoken for 7 minutes.
SHRI P. KARUNAKARAN: Sir, we are all supporting the Bill but you are not permitting me to speak. How can we support the Government? … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: You have to respect the time also.
SHRI P. KARUNAKARAN: As per the 2011 Economic Data, 90 per cent of the Indian families earn less than Rs. 10000. We have now an India which is shining but at the same time we have to also see that there is a `struggling India’. We have to think about the tax structure that we are following now. It is really in favour of the rich people, especially when we are discussing the provisions of this Bill, we are discussing only the Indirect Tax provisions and not the Direct Tax. The main aim should be how we can reduce the burden of the people when it comes to Indirect Taxes.
Sir, the Government may argue that they are following the Revenue Natural Rate (RNR). It was estimated and explained in the House that it was around 50 per cent or 51 per cent. But in 2014 there RNR calculated was 27 or 28 per cent. It was done on the basis of 12.77 per cent as Central Tax and 13.91 per cent as Sales Tax. It shows that it is not the natural tax, but we have to concentrate on fair tax. It is only then the Government can provide some relief to the people.
Sir, the Finance Minister in his third amendment has suggested three categories for Clause 9, (a) (b) and (c).
HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.
SHRI P. KARUNAKARAN: Sir, I am the only speaker from my party.
HON. CHAIRPERSON: The time allotted for your party was only four minutes. You have taken 10 minutes.
SHRI P. KARUNAKARAN: Sir, according to clause 1(c) – amount collected as tax levied by a State under the article 246… (Interruptions) Sir, I can make a political speech without any time, but when we want to discuss the clauses, then we need some time.
HON. CHAIRPERSON: It is up to you.
SHRI P. KARUNAKARAN: Sir, according to clause 1(c) – where an amount collected as tax levied by a State under the article 24 (6) (a) has been used for payment of the tax levied under Clause 1, the amount shall not form part of the Consolidated Fund of the State. A tax collected by … (Interruptions) Sir, where do these revenues go? That is the most important question. More clarification is needed on this.
Sir, I would like to make another point and that is with regard to amendment number 4. Two Finance Ministers, the Finance Minister of West Bengal and the Finance Minister of Kerala had written to the Union Finance Minister. The Finance Minister of West Bengal was the Chairman of the Empowered Committee. There was consensus in the Empowered Committee meeting, but now the Union Finance Minister has put in a new clause in this regard. They have also pointed out about the issue of tax levied and collected by the Union under Clause 2. They say that this is a newly proposed amendment. It was not the amendment that was agreed to by all the Finance Ministers. So, it is a new amendment which the Government has come up. I strongly oppose that new amendment and that amendment has to be deleted.
In Lok Sabha also, we have passed it without that amendment.… (Interruptions)
Sir, they want to pass the Bill and we are supporting the Bill. … (Interruptions)
In this connection, I support the Bill but as regards clause 4, I have an objection. We demand an assurance from the Finance Minister because there was discussion in the Rajya Sabha also. My Party had raised this issue in Rajya Sabha. Since it is a new clause, the Government should give an assurance in this regard.
SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the historic Constitution (122nd Amendment) Bill on GST.
Sir, I am happy that we could at last get political consensus on this important Bill. The Rajya Sabha passed it with a few amendments. We have to now consider and pass those amendments here. Our Party, YSR Congress headed by Shri Y.S. Jagan Reddy, supported the Bill in Rajya Sabha and we support it here also.
The GST will certainly go a long way in creating a hassle free atmosphere by removing several layers of taxes and compliances.
It will improve investors’ confidence. On the face of it, theoretically, it looks like consumers will stand to gain due to elimination of tax on tax. This will however depend on the GST rate that will eventually be fixed by GST Council comprising of the Union Finance Minster and State Finance Ministers.
The Central Government and all the State Governments want nothing less than revenue neutral rate. It is fair enough. If the Central Government does not want to lose one rupee of its present central excise and service tax collections, and similarly, if the States also do not want any reduction, then it means that the gross tax collections, even after the so-called elimination of tax on tax, have to be at the same level as it is before the implementation of GST. In that case, I really wonder as to how the consumer will end up paying less taxes and as to how all these will lead to pushing up GDP growth.
In any case, abnormally high GST rate will add to inflationary pressures. We should be careful in ensuring that in no case, the consumer will end up paying more quantum of tax than before. That will shatter the confidence of the people. The common man on the street genuinely believes that with GST coming into effect, he will pay less tax. We should bear that in mind.
Similarly, we have to ensure that in actual operation, the GST will eventually prove to be less hassle free with the number of compliances substantially coming down with least human interface. That alone will contribute to improvement of ease of doing business.
The entire exercise is very complex. The officers and staff at all levels have to be trained properly. The industrialists, traders and businessmen have to be taken into confidence to ensure their preparedness for migration. Proper software and systems have to be developed. We are too close to 1st April, 2017.
I am happy that the Union Government is assuring that any shortfall in the States’ revenues as a result of implementation of GST will be made good by the Union Government. Let us give GST an honest try.
Having said this and supported this Bill, I need not remind once again that the Finance Minister has given an assurance today morning that proper accord will be given to implement special status to the State of Andhra Pradesh. When the then hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, gave an assurance regarding this on the floor of Rajya Sabha, then it became the property of five crore people belonging to Andhra Pradesh. Now, they cannot take it back. We have to safeguard the sanctity of parliamentary democracy. So, the Central Government has to implement this special status immediately for the State of Andhra Pradesh. That is my earnest request to the Government of India and to the Finance Minister. Thank you very much.
श्री तारिक अनवर (कटिहार): सभापति महोदय, आज दूसरी बार जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर बिल को वित्त मंत्री जी एक व्यापक, राजनीतिक समर्थन लेकर, 122 वां संशोधन लेकर इस सदन में आए हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा जब पहली बार वित्त मंत्री जी जीएसटी विधेयक लेकर आए थे, उस समय तमाम विपक्ष के लोगों ने यह सुझाव दिया था कि इस पर व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए और इसे आम सहमति से पास होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि ज्वाइंट सलैक्ट कमिटी को यह बिल सौंपा जाए ताकि वहां उस पर चर्चा हो और उसमें जो कमी है, उसे दूर किया जाए। लेकिन उस समय वित्त मंत्री जी ने विपक्ष की बात नहीं मानी और जल्दबाजी में उस बिल को पास किया गया।
मोइली जी ने ठीक कहा कि क्योंकि लोक सभा में आपका बहुमत था, आपने उसे बहुमत के सहारे पास करवा लिया, लेकिन राज्य सभा में जाकर आपको काफी मेहनत, कसरत करनी पड़ी। उसके बाद सरकार को राज्य सभा में तमाम विपक्ष से बात करनी पड़ी और उन्हें विश्वास में लेना पड़ा। अच्छी बात है कि वहां से आम सहमति से यह बिल एक बार फिर हमारे सदन में आया है। जब से जीएसटी की बात चली है, चाहे वह यूपीए के समय में हो, चाहे एनडीए के समय में हो, हमारी पार्टी एनसीपी ने जीएसटी बिल का हमेशा समर्थन किया है। लेकिन आज यह सरकार जिस तरह जीएसटी बिल पेश कर रही है, ऐसा लगता है कि जीएसटी बिल पास होने के बाद देश की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा, देश की गरीबी मिट जाएगी, देश के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा और ऐसी बहुत सारी उम्मीदें जगाई गई हैं। वह कहां तक पूरी होंगी, यह समय बताएगा, लेकिन एक प्रश्न जरूर उठता है कि जब जीएसटी बिल देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना महत्वपूर्ण था, तो जब यही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उस समय उसने इसका विरोध क्यों किया। क्या यह उनकी भूल थी? आज उस पर उन्हें पछतावा है या भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में कुछ और नीति होती है और जब शासन में होती है तो कुछ और नीति होती है।
यह कहा जा रहा है कि देश का विकास तेज गति से होगा। हम भी ऐसी अपेक्षा करते हैं। अर्थव्यवस्था में मूल परिवर्तन आएगा, लेकिन ये तमाम बातें आज जनता के गले नहीं उतर रही हैं। इसका कारण है कि दो, ढाई साल, जब से यह सरकार बनी है, उसने जो भी चुनावी वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया बल्कि उसकी विपरीत दिशा में गए। इसलिए सरकार की जो क्रेडिबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है, वह लगभग समाप्त हो चुकी है। इसलिए सरकार कुछ कहती है, वित्त मंत्री कहते हैं या प्रधानमंत्री कहते हैं कि जीएसटी के आते ही हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, देश में पूंजीनिवेश होगा, बड़े-बड़े उद्योग लगेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। फिर, बेरोजगार नौजवानों को सपना दिखाने की कोशिश हो रही है जिस तरह चुनाव के समय कहा गया था कि हर वर्ष दो करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा इसलिए ऐसा न हो कि आने वाले समय में देश के नौजवानों को एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़े।
सभापति महोदय, वित्त मंत्री ने अपने भाष्ाण में कहा कि टैक्स रीजम का खात्मा होगा, पूंजीनिवेश होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगर जीएसटी का मंत्र इतना शक्तिशाली है तो यकीनन आने वाले समय में इसकी अच्छाई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि सभी को बड़ी उम्मीद है, तमाम विपक्षी दल आज इसी उम्मीद में साथ दे रहे हैं कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सिस्टर्स आर्गनाइजेशन हैं या आरएसएस द्वारा संचालित संगठन है जैसे स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ। सरकार द्वारा जो इस बिल का समर्थन किया जा रहा है या पास कराने की कोशिश की जा रही है और एफडीआई की बात की जा रही है या एफडीआई के लिए नई नीति बनाई गई, जिसमें सौ प्रतिशत तक एफडीआई को एलाऊ किया गया है उसका विरोध इनके द्वारा हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहूंगा कि पहले उन आरएसएस के तमाम लोगों को इस बात के लिए तैयार करें जो नई नीति बना रहे हैं या सरकार बनाने जा रही है उसमें उनका भी समर्थन हो, उनका भी सहयोग हो इसमें कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। जीएसटी का एक दूसरा पहलू भी है, एक अर्थशास्त्री अभिजीत मुखोपध्याय को क्वोट करना चाहूंगा - जीएसटी से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को बढ़ाने के दावे निराधार है, दूसरे देशों के अनुभव और आर्थिक तौर इस उम्मीद को सही नहीं ठहराते। यदि दीर्घकालीन तौर पर कर वसूली बेहतर भी होती है तो भी जीडीपी का बढ़ना इस बात से तय होगा कि सरकार अपनी आंतरिक आमदनी को कहां और किस रूप में खर्च करती है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम जो कानून लाने जा रहे हैं सिर्फ जीएसटी का लाभ कॉरपोरेट हाऊसेस या उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को नहीं होना चाहिए। हम लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि महंगाई कम होगी, इसका लाभ गरीबों को मिलेगा, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अंत में एक शेर है।
लोग आखिर आ ही गए रहनुमा के चालों में, खौफ था अंधेरों से लोग लूट गए उजालों में। "
श्री राजेश पाण्डेय (कुशीनगर):सभापति महोदय, आज जिन परिस्थितियों के पश्चात यह दुर्लभ घड़ी आई है कि राज्य सभा से संशोधित जीएसटी बिल इस हाऊस में चर्चा और पारित होने के लिए आया है। किसी कवि ने बहुत सुन्दर चार लाइनें लिखी हैं फिर निकल आता है सूरज फिर निखर उठती है धूप।
हमने अक्सर देखा है अभ्र छट जाने के बाद।
मान्यवर, वष्ााॉ के प्रयास के बाद, आज जो यह घड़ी आई है, इसके लिए मैं निश्चित तौर से सबसे पहले अपने भारत वर्ष के अद्वितीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और साथ ही साथ देश के विद्वान वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली जी को मन की गहराइयों से इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके सकारात्मक प्रयासों और साथ ही साथ उनके प्रतिपक्ष के प्रति सम्मानित व्यवहार के कारण अपने देश की दिशा और दशा, दोनों में अभूतपूर्व सुधार लाने वाला, सेवाएं एवं वस्तुकर विधेयक राज्य सभा से पारित होकर, आज लोक सभा में चर्चा एवं पारण के लिए प्रस्तुत है।
मान्यवर, मैं इस बात के लिए भी उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम सभी देशवासियों का सीना आज गर्व से इस बात से फूल रहा है कि अभी 500 अर्थशास्त्रियों की एक पोलिंग हुई और उसमें उन्होंने यूनेनीमस एक स्वर में कहा कि India is the only bright spot in the gloomy global economy. आज पूरे विश्व में भारत वर्ष की यह प्रशंसा हो रही है, वह निश्चित तौर से हमारे अद्वितीय प्रधान मंत्री, मान्यवर नरेन्द्र मोदी जी और हमारे विद्वान वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली जी के जी सकारात्मक प्रयासों की वजह से हो रही है।
मान्यवर, इस विधेयक को लेकर सभी दलों ने जिस प्रकार की गंभीरता प्रदर्शित की है, उससे उच्च सदन की गरिमा बढ़ी है और साथ ही साथ पूरे देश को यह सुखद अहसास भी हुआ है कि समय पड़ने पर हम देशहित में दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक मत भी हो सकते हैं। मैं, इस बात के लिए प्रतिपक्ष के अपने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करने में कोई दिक्कत नहीं समझता हूं। पुरानी बातों को विस्मृत करते हुए, आज हमें उनका जो सहयोग प्राप्त हो रहा है, उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
मान्यवर, हम लोगों के मन में एक प्रश्न बार-बार उठता था कि जब इतने सारे कर इस देश में पहले से चले आ रहे हैं, तो इस जीएसटी की क्या आवश्यकता है और आखिर यह जीएसटी है क्या? जब मैं इसकी गहराई में गया, तो जीएसटी एक बहुत सिम्पल सी डेफीनेशन है, जिसे मैं इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।GST is a broad based and a single comprehensive tax levied on goods and services consumed in an economy. It is a destination based tax and it is levied at a single point at the time of final consumption of goods and services by ultimate consumer.
मान्यवर, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसे मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगा और उन देशवासियों के समक्ष अपनी बात रखना चाहूंगा, जो इस समय सदन की कार्यवाही को देख रहे होंगे कि जीएसटी और अन्य टैक्सेस में अगर हम फर्क महसूस करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं। उदारहण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, जिसकी बेस वेल्यू अगर रु.100/- है, तो आज के टैक्सेशन के हिसाब से यदि हम 12 परसेंट एक्साइज डय़ूटी उसके ऊपर लगाते हैं, तो उसकी कीमत रु.112/- हो जाती है। उसके ऊपर हम यदि 12.50 परसेंट का VAT लगाते हैं, तो उसकी कीमत रु.112/- पर 12.50 परसेंट और जोड़कर रु. 126/- हो जाती है। वहीं जब जीएसटी लागू हो जाएगा, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी नौ-नौ परसेंट मानकर चलें, तो 18 परसेंट लिहाज से उस वस्तु की कीमत रु.118/- हो जाएगी। आज के कर के हिसाब से 126 रुपए की वस्तु, जीएसटी लागू होने के बाद 118 रुपए में मिलेगी।
मान्यवर, उस वस्तु की लागत में कमी होने के कारण जो उसके परिणाम होंगे कि उस इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा के नए-नए आयाम मिलेंगे और प्रतिस्पर्धा में जिस स्थान पर वह अभी है, उससे एक बेहतर स्थान पर जाने का अवसर मिलेगा। इसलिए आज यह माना जा रहा है कि जीएसटी का कर जो हम ला रहे हैं, यह हमारी इंडियन इकॉनमी के लिए एक बहुत ही अच्छी टैक्स व्यवस्था है और ऐसा एक मूलभूत आर्थिक परिवर्तन होगा, जो आजादी के बाद से हम कह सकेंगे कि हमने इतना बड़ा आर्थिक परिवर्तन इस देश को दिया है।
माननीय वित्त मंत्री जी ने जीएसटी पर अमल के लिए 1 अप्रैल, 2017 तारीख तय की है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि विपक्ष की पार्टियों और राज्यों का सहयोग जिस तरह से मिल रहा है, उनके सहयोग से कम समय होने के बावजूद समय सीमा में ही अन्य समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे। इसका मुख्य कारण यह भी है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के सुझाव पर एल्कोहल और पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे के बाहर रखने का निर्णय लिया है, इससे बहुत राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त हो रहा है।
मुझे ही नहीं बल्कि सभी लोगों को एक ही प्रश्न बार-बार चिंतित कर रहा था कि आखिर जीएसटी की दर क्या होगी? वर्तमान में लगभग 160 देशों में किसी न किसी रूप में जीएसटी प्रचलित है और सभी स्थानों पर टैक्स की दरें अलग-अलग हैं। 160 देशों में दरें अलग हैं तो हम किसी एक देश के पैटर्न को फालो नहीं कर सकते हैं।
माननीय सभापति:अब आप अपनी बात समाप्त करें।
श्री राजेश पाण्डेय: महोदय, हमारी पार्टी ने दस मिनट का समय दिया है, अभी तो तीन ही मिनट हुए हैं।
माननीय सभापति : समय पूरा हो गया है। दस मिनट हो गए हैं।
श्री राजेश पाण्डेय: 160 देशों में जीएसटी की दरें अलग हैं,It is as low as five per cent in Taiwan and it is as high as 25 per cent in Denmark. सबकी चिंता का विष्ाय यही है कि हमारे यहां इसे कैसे तय करेंगे? यह गंभीर प्रश्न है कि टैक्स की दर अधिक भी नहीं होनी चाहिए ताकि लोग टैक्स चोरी करने के बारे में सोचने लगें और वस्तुओं के दाम ज्यादा हो जाएं। इसकी दर इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि केंद्र या प्रदेश सरकारों को रेवेन्यु रिसोर्सिस का अभाव महसूस होने लगे और हमारी इन्टीग्रेटिड डैवलपमेंट में कोई एडवर्स अफेक्ट पड़े।
माननीय सभापति : अब आप बैठ जाएं। समय समाप्त हो गया है। हमारी मजबूरी है। आप सहयोग करें।
श्री धर्मेन्द्र यादव।
श्री राजेश पाण्डेय: अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, हम गर्व से कहते हैं कि जीएसटी भारत की प्रगति में सकारात्मक योगदान देगा। आपको स्मरण होगा 1954 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को समाप्त करके देश की मुख्यधारा में जोड़ा था, उसी प्रकार हम देश की आर्थिक धारा में जुड़ रहे हैं। हम एक टैक्स, एक देश के माध्यम से आने वाले समय में प्रगति करेंगे, यह मुझे आशा है।
माननीय सभापति : धर्मेन्द्र यादव जी, आप गागर में सागर भर दें और पांच मिनट में अपनी बात बोल दें।
श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : महोदय, यूपी से होने के नाते हम कुछ तो आपसे उम्मीद रखते हैं।
माननीय सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत पुराना, पहले से फंसा हुआ बिल लेकर आए हैं। हमें एक सवाल का जवाब आज तक इस सदन में नहीं मिल पाया है, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां बैठते थे तब इसी बिल का विरोध करते थे। यही बिल जब कांग्रेस पार्टी लाई थी तब भाजपा के लोग यहां से पास नहीं होने दे रहे थे। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इस बिल का विरोध किया था और आज माननीय प्रधानमंत्री जी वित्त मंत्री सहित पूरी सरकार इस बात की तारीफ कर रही है कि जब जीएसटी पास होगा तो न जाने कौन सा परिवर्तन आ जाएगा।
आदरणीय नेता जी यहां बैठे हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार जीएसटी बिल का समर्थन करती है, लेकिन पूरे बिल को पढ़ने के बाद बहुत सी शंकाएं पैदा हो रही हैं। आप जानते हैं खाद्यान्न पदार्थों पर कम से कम उत्तर प्रदेश में टैक्स नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बिल में कम से कम खाद्यान्न पदार्थों के लिए स्पटीकरण देना चाहिए था कि खाद्यान्न पदार्थों पर टैक्स की सीमा क्या होगी। यह नहीं पता है कि एक फीसदी होगी, जीरो फीसदी होगी या 18 फीसदी तक ले जाएंगे। इसमें इतनी वेरिएशन्स हैं। देश में 72 फीसदी लोग खेती करते हैं, कम से कम किसानों को तो आश्वासन दिया होता, अपने भाष्ाण में देते या जवाब में देते कि आखिर खेती पर टैक्स की क्या सीमा होगी।
इस बिल में कुछ और शंकाएं भी हैं। मैं उनके बारे में बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूं। मेरी पहली शंका है और मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार की भी शंका है कि आखिर जीएसटी बिल में दर तय करने का क्या मेकेनिज्म होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने न तो इसे अपने भाषण में बताया और न ही सरकार की तरफ से कोई जवाब आया। इसी तरह से जी.एस.टी. की जो काउंसिल बनेगी, उसमें एक तिहाई केन्द्र सरकार की भागीदारी होगी और दो तिहाई भागीदारी राज्यों की होगी। अब इतनी बड़ी वीटो पावर केन्द्र सरकार ने पहले ही खुद ले रखी है।
सभापति महोदय, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जिनकी आबादी चार, छः, दस या पन्द्रह लाख तक है। हमें एक तरफ 22 करोड़ लोगों की रक्षा करनी है, वहीं दूसरी तरफ चार से छः लाख आबादी की रक्षा करनी है। अगर चार से छः लाख लोगों के बराबर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को तोला जायेगा, तो कहीं न कहीं 22 करोड़ या उससे अधिक जनता के साथ यह अन्याय होगा।
सभापति महोदय, मेरी माननीय मंत्री जी से पहली मांग है कि जी.एस.टी. काउंसिल में भागीदारी के लिए जनसंख्या को आधार बनाया जाये। मेरी दूसरी मांग है कि प्रदेशों को भारत सरकार से जो शेयर मिलता है, उसमें बहुत भेदभाव होता है, देरी होती है। इस कारण प्रदेशों को अपनी तमाम योजनाओं में परेशानी उत्पन्न होती है।
अभी जैसा आदरणीय तारिक अनवर साहब कह रहे थे, मैं उनकी तमाम बातों से सहमत हूं। मैं उसके साथ इस बात को भी जोड़ना चाहता हूं कि प्रदेश सरकारों की हिस्सेदारी को आप समय सीमा के अंदर देंगे, ऐसी साख केन्द्र सरकार की अभी तक नहीं बन पायी है। हम चाहते हैं कि आप ऐसा मैकेनिज्म अपनाइये, ऐसा काम कीजिए, जिससे प्रदेश सरकारों का आप पर विश्वास पैदा हो।
सभापति महोदय, हमारी अगली शंका जी. एस.टी. कलैक्शन पर है। अब जहां प्रोडक्शन हो रहा है, वहां जी.एस.टी. जमा होगा और जहां उपभोक्ता होंगे, वहां टैक्स जायेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जहां भी जी.एस.टी. जमा हो, वहां एक ऐसा मैकेनिज्म हो कि वहीं से स्टेट का शेयर सीधा स्टेट को ट्रांसफर हो जाये और सैंट्रल का शेयर सैंट्रल को ट्रांसफर हो जाये। उसमें किसी तरह का हीला-हवाली न हो। ...(व्यवधान)
माननीय सभापति: यादव जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
श्री धर्मेन्द्र यादव: सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके प्रदेश के हित के लिए ही आपसे समय मांग रहा हूं। इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार की मांग है कि टैक्स का जो बेस रेट है, जो टर्नओवर है, वह दस लाख रुपये होना चाहिए। लेकिन केन्द्र सरकार का दस लाख रुपये से ऊपर करने का प्रयास है, जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ सही नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के साथ कहीं न कहीं धोखा है। इसलिए हमारी मांग है कि टैक्स का बेस रेट दस लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
सभापति महोदय, मेरी अंतिम मांग है कि देश में महंगाई का संकट है, लेकिन उस महंगाई का किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी इस संबंध में लगातार मांग रही है। वष्ाऩ 2006 में स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट आ गयी थी। हमने यू.पी.ए. सरकार से भी मांग की थी और आज एन.डी.ए. सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि किसानों की फसलों की जो लागत है, उसका अध्ययन करके उन्हें डेढ़ गुना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। हमारी सरकार से यह भी मांग है कि किसी भी कीमत पर किसानों के उत्पादन पर कोई भी टैक्स न बढ़े। आप इस बात को जरूर सुनिश्चित कर दीजिए। किसानों के उत्पाद और खाद्य पदार्थों पर कोई नया टैक्स न बढ़े, यह केन्द्र सरकार सुनिश्चित करे।
सभापति महोदय, इसी मांग के साथ मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से जी.एस.टी. बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमैंट है, क्योंकि जब भी कोई इकोनॉमी ग्रो करती है, उसके लिए रिफार्म्स की बहुत जरूरत होती है। यह सच है कि इस देश में टैक्स बहुत लगे, मगर उन टैक्सों में चोरी भी बहुत हुई। उसके लिए हमारी इकोनॉमी उतनी नहीं बढ़ पायी, जितनी बढ़नी चाहिए थी।
सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि कई वष्ााॉ से यह महत्वपूर्ण बिल फंसा हुआ था। अब जी.एस.टी. के फायदे क्या होने हैं, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं सरकार को इसलिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इस बिल जो बहुत समय से अडंगा पड़ा हुआ था, उसे सरकार ने आम सहमति से दूर किया। हमारी संस्कृति, इतिहास, लोगों का व्यवहार और स्वभाव इसकी मांग करता है। हमारे बुजुर्गों ने फैसले किये हैं।
दुख की बात है कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए कुछ लोग इसमें बिना वजह रुकावटें डालते रहे, जिससे यह बिल रुका रहा। माननीय मोदी जी ने सरकार बनाते हुए जो नारा दिया था - सबका साथ, सबका विकास, वह आज पूरा है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश में शिरोमणि अकाली दल ने आज से 40 वर्ष पहले श्री आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें कहा गया था कि यह देश तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा, जब तक प्रदेशों को फाइनेंशियल ऑटोनोमी नहीं होगी। जीएसटी में किस तरह से टैक्स लगेंगे, उनका प्रदेशों के बीच कैसे बंटवारा होगा? लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि जो गवर्निंग काउंसिल बन रही है, उसमें प्रदेशों की दो-तिहाई और केन्द्र सरकार की एक-तिहाई नुमाइन्दगी होनी है, कैसे इसके रूल्स बनेंगे, कैसे बंटवारा होगा और कैसे टैक्स लगेंगे, ये सब उसी गवर्निंग काउंसिल को तय करना है। आज हम एक अमेंडमेंट के तौर पर इसे लेकर आए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो प्रदेशों की भागीदारी है, जो कोआपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही गयी है, इससे वह अमली रूप में नजर आती है। जीएसटी से लीकेज तो खत्म होगी ही, टैक्स प्रणाली में एकसारता आएगी, क्योंकि इकोनोमी में इंडस्ट्रियलिस्ट्स भी रोल प्ले करते हैं, कारपोरेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करता है और कन्ज्यूमर भी अपना रोल प्ले करता है। इसलिए सभी को बैलेंस में रखकर चलने में इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आम तौर पर कन्ज्यूमर को कई तरह के टैक्सेस देने पड़ते थे, व्यापारी वर्ग परेशान होता था। अब टैक्सेस में एकसारता आने से वह कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा।
16.41 hours (Hon. Deputy -Speaker in the Chair) इससे जो रेवेन्यू जेनरेट होना है, अंदाजा लगाया गया है कि करीब दो लाख करोड़ रुपये रेवेन्यू जेनरेट होगा और इससे इम्प्लायमेंट बढ़ेगी। जब इनवेस्टमेंट बढ़ेगी तो कुदरती तौर पर इम्प्लायमेंट भी बढ़ेगी और इसका फायदा होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि पंजाब जैसे राज्य जो कन्ज्यूमर स्टेट भी हैं और प्रोडय़ूसर स्टेट भी है, अभी मेरे एक सांसद मित्र हंस रहे थे कि आपको क्या फायदा होगा, आप कैसे कम्पनसेट करेंगे, वैसे पांच वर्ष की गारन्टी सरकार ने दे दी है। मैंने इनको हंसते हुए कहा कि पंजाब वाले मुर्गे खाकर अपना घाटा दूर कर लेंगे, क्योंकि जो कन्ज्यूमर स्टेट्स हैं, उनमें पंजाब आता है।
डिप्टी स्पीकर साहब, मैं लास्ट में एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा। ये रिफार्म्स आ रहे हैं, इन रिफार्म्स के साथ-साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रिफार्म्स लाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ रही है, इनपुट्स, पेस्टीसाइड्स, वीडीसाइडस आदि सभी की कॉस्ट बढ़ रही है और जब हम अनाज की कीमतें बढ़ाने की बात करते हैं तो सारे देश में दुहाई मच जाती है। जब किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, तब जो स्वामिनाथन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है, अगर काष्िा उपज का मूल्य डेढ़ गुना तय किया जाए तो मैं समझता हूं कि जिस सेक्टर पर 70 प्रतिशत लोग निर्भर करते हैं, जो सेक्टर इकोनोमी की बैकबोन है, उसमें सुधार होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करने के लिए हम लोक अदालतों के थ्रू 20 लाख रुपये तक कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं है। हम अफसरों से पूछते हैं तो उनका कहना है कि अभी हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। यदि कृिष क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था सरकार लेकर आए, जैसे आज जीएसटी लेकर आई है, तो मैं समझता हूं कि इकोनोमी ज्यादा बढ़ेगी। धन्यवाद।
श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलेने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।
संविधान का 122वां संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस माल एवं सेवा कर विधेयक की लम्बी यात्रा रही है। यह लम्बी यात्रा कई वष्ााॉ से चलती रही है। वष्ाऩ 2004, 2006, 2010, 2011, 2013 और 2014 तक यह लम्बी यात्रा चली है। दस वर्षों से चल रही है, लेकिन आज जो लोग सत्ता में बैठै हैं, उनका कहना है कि इसको अपोज मत कीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए। जब यूपीए की सरकार था, तो उन लोगों ने गला फाड़कर कहा कि बिल तो अच्छा है, लेकिन कानून बन जाएगा तो यूपीए का प्रचार हो जाएगा, इसलिए इसका सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था देश की रीढ़ है। टैक्स का ऐसा आकलन होना चाहिए जिससे हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था बेहतर हो, गरीब प्रदेशों की बेहतर हो। बिहार जैसे राज्य की अर्थ-व्यवस्था बेहतर हो। हमारे यहां गांव, मजदूर, गरीब और किसान हैं, जी.एस.टी. और एफ.डी. आई. से ‘मेक इन इंडिया’ नहीं बनेगा। क्षेत्रीय असमानता को दूर करना है। क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए बिहार जैसे राज्य के लिए मैं मांग करता हूं कि जी.एस.टी. बिल पास होने से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। यह हमारी संघीय व्यवस्था है। सबको विश्वास में लेकर हमें चलना पड़ेगा। राज्यों पर दोहरी मार न पड़े, यदि उन पर दोहरी मार पड़ेगी तो जो छोटे-छोटे राज्य हैं, उनको परेशानी होगी। किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। हम मजदूरों, किसानों और गरीबों को नहीं छोड़ सकते। जनता पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए इसके लिए एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। बाहर हमसे एक आदमी कह रहे थे कि अब तो जी.एस.टी. बिल पास हो रहा है तो क्या अब हम लोगों की थाली में दाल आ जाएगी? हमने कहा कि अभी नहीं बताएंगे कि क्या होने वाला है। ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ यह आना चाहिए। जो बड़े लोग हैं, वे तो कोई न कोई उपाय खोज लेते हैं, लेकिन जो गरीब, किसान और मजदूर लोग हैं, जो पिछड़े, दलित, एस.सी.,एस.टी. और ओ.बी.सी. वर्ग के लोग हैं, उनकी पहचान बेहतर होनी चाहिए। उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ बिहार या दूसरे छोटे राज्य को जाते हैं, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राज्यों का शेयर वाजिब होना चाहिए। हम जी.एस.टी. के खिलाफ नहीं हैं। माननीय वित्त मंत्री जी यह जी.एस.टी. बिल लेकर आए हैं, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कई चीजें हैं, उनमें ‘सबका साथ, सबका विकास’ ‘मेक इन इंडिया’ अच्छे दिन, ये सारी बातें हैं।
गौ के विष्ाय में चर्चा हो जाती है। जी.एस.टी. और विकास के विष्ाय में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन गाय के विष्ाय में चर्चा होती है। ठीक है, हमारे दल के नेता आदरणीय लालू जी ने कहा कि गौ हमारी माता है। यह दूध बहुत देती है, लेकिन वोट कब से देने लगी? इस तरह की राजनीति से देश में बर्बादी होगी। इससे देश की एकता टूटती है, इसीलिए कृष्ण भगवान के साथ हमेशा गाय है। गाय तो हम लोगों की नस-नस में है और हम लोग हमेशा गाय की सेवा भी करते हैं, क्योंकि गाय दूध देती है, लेकिन गाय वोट नहीं देती। ऐसी ओछी राजनीति से कोई लाभ नहीं होने वाला है।
माननीय वित्त मंत्री जेटली जी विद्वान हैं और अच्छे इंसान हैं, जी.एस.टी. बिल लेकर आए हैं, सबकी सहमति लेने का काम भी उन्होंने किया है, हम जेटली जी से यही कहना चाहते हैं कि हंसते-हंसते यह बिल पास हो और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार को आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
SHRI SIRAJUDDIN AJMAL (BARPETA): Thank you respected Sir for having given me this opportunity to speak on this Bill.
First of all, I would like to congratulate the hon. Finance Minister on having put up so much hard work to bring this Bill to this stage and I also appreciate the Opposition Parties for having cooperated with their suggestions.
I think it is too premature for all of us to criticize anything right now. A chance should be given for the implementation. The only thing that I would say is that there should be caution.
Respected Finance Minister Sir, the process should not be a punishment. Clarity should be brought in the Bill. This is my suggestion. I have got a few very important suggestions from business point of view which may be kindly noted.
Firstly, short payment, non-payment of tax by supplier will make the recipient ineligible for Input Tax Credit. This provision has to be deleted. Since the Government has the power to recover the dues from any person, including bankers, financial institutions, debtors and attachment of the property and therefore, when there is no fault of recipient of the goods, ITC should be allowed.
My second point is this. Some of the provision of model GST law will bring in inspector raj, since the powers have been given to them to visit the premises, check the stock, purchase the goods and cancel the invoice. These provisions should be withdrawn, since there is a provision of audit by the department, annual returns by certified professionals duly reconciled with trial balance and special audit. Similarly, job work permission will have to be obtained which was removed in 1994. Again it has been brought in. So, kindly look into the job work permission.
Thirdly, the provision of blacklisting on account of errors, mismatch or short payment will kill the business permanently since it is planned to be informed by SMS and e-mail. So, it is going to be very hard on the business community.
Fourthly, there should be no adjustment of wrong payment of CGST to SGST and vice versa. One has to obtain refund route and pay the others, which will put a lot of burden on the liquidity crunch of the suppliers.
Fifthly, there will be a dual control of GST officials, both SGST and CGST, and there is no common dispute resolution mechanism which will put hardship to the dealers.
Last but not least, how will the IT infrastructure reach the small villages and towns where there is no connectivity, no electricity and no Internet connection?
In the end, I would say that if the overall condition of the country is peaceful, then only other people will come and invest in India. That is the most important for us today. Thank you, Sir.
DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Today, as I stand before this august House, I feel I am going to be a part of history as we look to undertake the biggest economic reforms in our country since 1991. Moreover, as the Rajya Sabha showed on Wednesday such an effort is a testimony to our cooperative nature and it showcases our legislative coordination at its best. Yet again, this highlights our Government’s and Prime Minister Narendra Modi Ji’s effort to further the idea of Team India and engage all stakeholders actively in pushing big-ticket reforms in the country. The implementation of the GST would result in a unified national market with seamless flow of goods and services and a simpler taxation structure.
At a time when India is the fastest growing economy in the world with the GDP growth of 7.6 per cent in 2015-16, with the implementation of the GST, it is likely to result in increased GDP growth rate for the country. The National Council of Applied Economic Research in its final report submitted to the Thirteenth Finance Commission estimated that the implementation of a comprehensive GST will result in a gain of 0.9-1.7 per cent increase in the GDP. Not just that, the introduction of GST will also give a fillip to our ease of doing business. In fact, taken together with the fact that the Parliament passed the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 during the last Session, we will be able to see significant impact on two important metrics of paying taxes and resolving insolvency. This will help us improve our ranking in the Ease of Doing Business Report released by the World Bank. As per the report released in 2016, India ranked 157th on paying taxes and 136th on resolving insolvency, and the two initiatives of GST and the Insolvency and Bankruptcy Code will help the country move closer to realizing the vision of being in the top 50 countries in the rankings, as articulated by our Prime Minister.
Today, when we talk about GST, one of the factors that is talked about is the possibility of increased inflation in the initial period since untaxed goods and services would now be brought under the tax net. At this point, I would like to congratulate our Government that they have fixed a four per cent inflation target for the next five years under the Monetary Policy Framework Agreement with the RBI since that ensures that there will be enough safeguards against increased inflation. This also comes at a time when we were discussing the price rise and inflation in the Lok Sabha and is yet another example of how the Government, Prime Minister Modi Ji and Finance Minister Jaitley Ji have a long-term vision when dealing with complex economic matters.
Going further into the possible advantages, I wish to talk about the benefits arising out of lower transit times at State borders and checkpoints in the aftermath of the implementation of GST. In 2005, a World Bank Report titled “Road Transport Service Efficiency Study’ highlighted that equipment utilization rates for the Indian trucking fleet are a quarter of those in developed countries and attributed the low utilization rate to long delays at the check posts en routes, among others. It goes on to estimate that truck delays at checkpoints cost the economy anywhere between Indian Rs.9-23 billion a year in lost truck operating hours. The implementation of GST will lead to lower transit time and thereby generate higher truck utilization.
It is also bound to give a fillip to the Make in India campaign launched by our Government since manufacturing will get a boost and also become more competitive. Today, manufacturers have to face a cascading burden of tax on tax, high logistics cost and most of these issues will get addressed by the GST. GST will replace 17 indirect tax levies and compliance costs will fall.
Introduction of GST will provide further thrust to the Indian manufacturers with hassle-free supply of goods across the country and reduction in the tax cascading effect, which may ultimately lead to a lower cost of production. Moreover, there is increased protection from imports as GST provides for appropriate countervailing duty.
With these points, I would like to once again congratulate all parties in the country for their consensus in passing this extremely critical legislation and ushering in a new era of economic reforms. Our Government has once again shown that we are fully committed to the development of India and I thank Modi ji and Jaitley ji for their efforts, which will yield positive results for our economy in the near future. Thank you.
श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जब देश में वैट के इंट्रोडक्शन की बात आई थी, मेरा सौभाग्य है कि तब हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। उस समय के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से निवेदन किया था कि आप देश का पहला प्रदेश बनिए, जो वैट लागू करे। उस समय हमारे कांग्रेस के साथी कहा करते थे कि एक नए प्रकार का टैक्स लागू कर दिया। मगर चौटाला साहब ने उस समय सत्ता की बात न सोचते हुए प्रदेश में वी.ए.टी. लागू किया था और आज वह वी.ए.टी. का मॉडल हमें पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जहां हम जी.एस.टी. की बात करते हैं, उन्हीं पदचिह्नों पर चलते हुए व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखते हुए, टैक्स की चोरी को ध्यान में रखते हुए, आज एक काप्रिहेन्सिव टैक्स इस देश में लागू होगा, जिसके अंदर कस्टम, एक्साइज आदि अनेक टैक्सों को हम एक सूत्रधार में बांधकर इस देश में लागू करेंगे।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि किस प्रोविजन के अंदर क्या कारण रहा कि शराब के ऊपर जो एक्साइज है, उसे प्रोविजन से बाहर रखना पड़ा। माइन्स एंड मिनरल्स पर जो टैक्स लगने चाहिए, चूंकि हरियाणा में माइन्स एंड मिनरल्स नहीं हैं, लेकिन इस देश का हिस्सा हरियाणा, पंजाब है। अगर देश में एक स्टेट को फालतू मिलता, तो कहीं न कहीं उसकी काम्पन्सेशन भी हमारे जैसे छोटे प्रदेशों को आपको देनी चाहिए। क्रूड की अलग-अलग वैराइयटी पर जी.एस.टी. लागू नहीं होगा। आने वाले समय में जब रेवेन्यु लॉस होगा, तो पेट्रोल, डीजल पर बहुत ज्यादा वैट बढ़ाकर आम जनता पर राज्य सरकारें बोझ डालने का काम करेंगी। क्या आने वाले समय में इस बारे में कोई क़दम माननीय वित्त मंत्री जी उठाने का काम करेंगे? मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन एक प्रोडय़ूसिंग स्टेट है। हमारी सवा दो करोड़, ढाई करोड़ की आबादी है और कन्जम्पशन बहुत लिमिटेड है। हम उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराट्र जैसी कन्जम्पशन वाले प्रदेश नहीं हैं। क्या आने वाले समय में जो रेवेन्यु लॉस हमारे प्रदेश को होगा, उसके लिए केंद्र सरकार ने कोई प्रोविजन बनाया है? अभी पांच साल का ग्रेस पीरियड इस बिल के माध्यम से छोटे प्रांतों को मिलेगा, लेकिन क्या आने वाले समय में भी जो रेवेन्यु लॉस होगा, उसके लिए भी क्या कोई प्लानिंग केंद्र सरकार की तरफ से हमें देखने को मिलेगी।
मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने टैक्सेशन के अंदर एक कैपिंग की बात की है, राज्य सभा के स्पीचीज पर भी मैंने ध्यान दिया और पता चला कि सबने चर्चा की थी कि 18 प्रतिशत तक कैप किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्या ऐसा कोई अनुदान या स्कोप छोड़ रहे हैं कि आने वाले समय में जो जी.एस.टी. के ऊपर आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, क्या उसके पावर होगी कि उसे 18 प्रतिशत से भी ऊपर ले जाने का काम करें, जब 75 परसेंट प्रदेश के मंत्री और आपकी सरकार इसे कैप-अप न कर पाए। तब क्या हमें टैक्स रेवेन्यु को जैनरेट करने के लिए 18 प्रतिशत से भी ज्यादा जी.एस.टी. को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यदि 18 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स जाएगा, तो आज हम देश के आम आदमी की चर्चा करते हैं, उसके लिए किसी तरह के भी जो प्रोडक्ट्स हैं चाहे रेस्ट्रां में जाने की बात हो या दूसरी तरह की सुविधाएं मार्केट से पैक्ड प्रोडक्ट्स लेता है, कहीं न कहीं उस पर बर्डन डालने का हम काम करेंगे।
माननीय मंत्री जी से यही मेरी छोटी-मोटी क्लैरीफिकेशन्स हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इनकी तरफ ध्यान दें।
श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 122वें संशोधन विधेयक के समर्थन और स्वागत में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।
वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद से मैं यह समझता हूं कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे क्रांतिकारी रिफॉर्म है। हमारी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) शुरू से ही जीएसटी बिल का इन-प्रिंसीपल समर्थन करती आ रही है।
महोदय, यह बिल पिछले 16 सालों से लम्बित है। कई सरकारें आयीं और गयीं। वष्ाऩ 1991 में देश के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी आर्थिक उदारीकरण के निर्णय को सदन के सामने रख रहे थे तब उन्होंने यह बात कही थी- ‘Nobody can stop an idea whose time has come.’ महोदय, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज पक्ष और विपक्ष मिलकर इसे आम सहमति से अमलीजामा पहनाने का काम कर रहे हैं। यह 16वीं लोक सभा आज इसकी साक्षी बनी है और यह हमारा सौभाग्य है। इस सदन का इतिहास रहा है कि जब-जब देश का सवाल सामने आया है, जनहित का सवाल आया है, यह सदन एक साथ खड़ा हुआ है और काम करके दिखाया है, जिससे हमारे संसदीय लोकतंत्र पर लोगों की आस्था और बढ़ी है। उसी कढ़ी में यह बिल भी जुड़ने जा रहा है।
महोदय, विश्व के कई देशों में जीएसटी लागू है, जिनमें मलेशिया, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि देशों में जीएसटी है, किन्तु यहां जीएसटी के तहत कर की दर क्रमशः 5, 6, 15 और 19 प्रतिशत तक है। लेकिन विशेष बात यह है कि खाद्य पदार्थों और आवश्यक उत्पादों तथा उनसे संबंधित सेवाओं पर कर की दर शून्य है। जबकि भारत में स्थिति इसके विपरीत देखी जा रही है। जीएसटी के पक्ष में एक तर्क दिया जा रहा है कि एक समान कर देश में लगने से बाजार का विकास होगा और बड़े बाजार के विकास से रोजगार सृजन होगा। देसी और विदेशी पूंजी का अधिक निवेश होगा और उचित प्रतिस्पर्द्धा के कारण सारे उपभोक्ता उत्पादों के मूल्य को बढ़ने से रोका जा सकेगा, अर्थात् मूल्यवृद्धि पर लगाम लगेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस तर्क के पीछे कुछ और दिखायी दे रहा है। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर होंगी। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 54 से 70 प्रतिशत तक वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर होंगी। अतः उन पर कर की दर भी भिन्न होगी। जब अधिकांश वस्तुओं की कर की दर अधिक होगी तो कैसे मान लिया जाए कि देश में एक समान कर का एक बाजार विकसित होगा।
पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी से बाहर रखना अभी तक सरकार ने स्वीकार किया है। देश में पेट्रोलियम उत्पाद का ईंधन के रूप में उपयोग होता है। इनसे यातायात के साधन संचालित होते हैं। यदि ईंधन के यह स्रोत जीएसटी से बाहर होंगे तो इन पर करों की भिन्न-भिन्न दरें लगेंगी और सामान्य रूप से बाजारों की प्रतिस्पर्द्धा में टिक नहीं पाएंगे। अतः एक समान बाजार होने की कल्पना आधी-अधूरी मानी जाएगी।
महोदय, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी इस बिल के समर्थन में शुरू से हैं। माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं और उनसे हम आग्रह करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात को इस बिल के माध्यम से जोड़ी जाए। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद।
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much. I rise to fully support the 122nd Constitution (Amendment) Bill, as amended by the Rajya Sabha subject to the amendments proposed by me, which are listed separately. I am also happy to say that finally, it has come to a reality. The journey has, as Shri Veerappa Moily has rightly said, started from the year 2003, 2005, 2011 and 2014 by the then UPA Government. It took 11 years to come to this point to have this GST Constitutional Amendment Bill. I congratulate the UPA Government and the Congress in particular for initiating this legislation and pursing the matter for the last nine years. I also take this opportunity to congratulate the BJP Government in aggressively pursuing this matter for the last two years, though they were vehemently opposing the GST Bill tooth and nail during the previous nine years.
At this juncture, my suggestion is this. Let us all come together beyond all the political differences, to have a perfect GST Bill benefitting the whole country – Union, States as well as the people of this country. In this regard, I would like to make a humble suggestion to the hon. Minister as well as to the Government. Please consider the views of the Opposition for having a perfect Bill. When I say ‘Opposition’, it would mean the ‘Opposition’ of the Lok Sabha also. It has been rightly pointed out by Shri Veerappa Moily that Lok Sabha is nowadays becoming a minor partner in the legislative process of Indian Parliament. That is not a fair practice. I have raised this issue so many times. Please consider the constructive amendments made by the Opposition. It will not be a question of prestige for the Government if they accept some amendments from this side. It will definitely strengthen the image of the Government. It will add beauty to the parliamentary system in our country. So, please consider the constructive proposals and amendments coming from the Opposition without taking into consideration the narrow political thinking. That is the suggestion that I would like to make.
(Hon. Speaker in the Chair) Regarding this Constitution (Amendment) Bill, it is only a first preliminary step in the GST legislation. I do agree that it is a mile-stone in the legislative history of Indian Parliament. But the big task is yet to come. I would urge upon the Government to have a Special Session on the three GST Bills. The hon. Finance Minister has already mentioned having a special discussion on all the GST Bills. I am seeking a Special Session on this also.
Coming to the Bill, it is indeed a revolutionary change in the indirect tax system. It is a significant improvement in the comprehensive indirect tax reform and will definitely boost the national economy. It brings transparency, accountability and thereby the tax compliance will be improved.
I am having certain apprehensions. The first apprehension is about the place of supply. Most of the States have already raised this apprehension. These two provisions -- Article 269A (2), Article 279A (11) (c ) – speak of place of supply. By virtue of Article 269A (2), in the case of trade or commerce, the place of supply will be determined by a law made by Parliament. As far as Section 279A, Clause 11 (c ) is concerned, in all other cases, the place of supply will be determined by the GST Council. That means, the prerogative in one case is by means of a legislation by the Parliament and in the other case, it is by the GST Council. What is the basic principle of GST? According to me, the destination principle is sacrosanct in GST. So, my suggestion to the hon. Minister is that the destination principle should be the prominent rule in determining the place of supply. That is the first point which I would like to make.
The second point is regarding placing constitutional cap on GST rate. I do not confer and agree with the view and the position that there should be a cap on the tax rate. The financial autonomy of the State is already in distress because of the FRBM Act. So, imposing such a condition is not good for cooperative federalism. That is the point which I would like to make.
Coming to the e-commerce, taxation issues relating to e-commerce should not be handled in a conventional pattern and it should also be dealt with properly.
I now come to the amendments made by Rajya Sabha. The important amendments they have made are in the two main provisions. One is amendment to Clause 9 and the other is amendment to Clause 12. These are the two amendments on which I would like to make some observations. Article 269A is amended to incorporate three new clauses. Out of the three new clauses, the fund which is to be apportioned to the State will not form part of the Consolidated Fund of India. Prolonged discussion took place in Rajya Sabha regarding the clumsy drafting but I am not going into the details.
The question to be answered is, where will it go? I have read the explanation given by the hon. Finance Minister in the other House. He explained in a logical way that this is because of the Constitutional precedent. I do agree with the hon. Finance Minister. But he may kindly see articles 268, 269 and article 270. All the three articles of the Constitution of India very specifically stipulate that the fund shall not form part of the Consolidated Fund of India but it shall be devolved or assigned to the States. Such clarity is required in this Bill also.
The second amendment which I would like to refer to is regarding 279A, that is clause 12. Madam 279A in the original Bill is the best. According to me the original Bill passed by the Lok Sabha is the best. There was a specific mention there in clause 11 of 279A that an adjudicative mechanism will be made under clause 11 of 279A so that we can have adjudication.
HON. SPEAKER: Please conclude now.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, I will not speak on the amendment and I am going to conclude now.
The problem, Madam, is that the GST Council will determine the adjudicating authority and the manner in which the adjudicating authority will act. The recommendations made by the GST Council will be referred to the mechanism. I would like to seek a clarification from the hon. Minister. Suppose a dispute has arisen in the State of Kerala and the GST Council did not make any recommendation, then what would be the fate of that dispute? So, definitely this amendment may be looked into.
Madam Speaker, I once again support the Bill congratulating the UPA Government for nine years and the BJP Government for the last two years in bringing and passing this Bill. With this I conclude. Thank you.
SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Madam Speaker, it was in the year 2006 when for the very first time I heard the concept of GST which was mentioned in the Budget Speech of the then Finance Minister Mr. P. Chidambaram. Then in 2011 I also was a witness to the then Finance Minister, now our hon. President Pranab Mukherjee-ji, when he first introduced the Bill in this very House. And then we saw the Bill being introduced by the current Finance Minister. After traveling through a long journey making lots of turns - some right turns, some left turns, some u-turns - finally the turn of GST has come.
Madam Speaker, I would begin by congratulating and acknowledging the role played by all those who have shaped the journey of GST and especially the role played by the UPA Government because eight of the last ten years belong to the UPA Government.
I would like to straightaway get into three or four points that I would like to make for the consideration of the hon. Finance Minster. The first point is, there has been a question as to what is Congress’s fixation with the rate of 18 per cent, why does Congress want the rate to be capped at 18 per cent, rather why does Congress want that the rate should be as low as possible? Various arguments have come about. One of the arguments is, yes it is a rate which was mentioned in the report the present Government had commissioned, the report of the Chief Economic Advisor, wherein he mentioned 18 per cent as the aggregate inflation neutral rate.
Even in that particular report by the way, mind you, 18 per cent is not the final recommendation so to speak because the Chief Economic Advisor’s report talks about a revenue neutral rate of 15 to 15.5 per cent with greater emphasis on the lower territory of that rate. So, in a sense, 18 per cent is rather a concessionary rate that we are sticking to. But that is not the full argument. If we were to do politics on this, instead of bringing about your report we could have plucked out our report - the 13th Finance Commission’s Task Force report submitted in 2009-10. In that report, the Task Force’s recommendation to the then Finance Minister in the UPA regime was that the revenue neutral rate would be 11 per cent and the standard GST rate should be fixed as 12 per cent with seven per cent for the States and five per cent for the Centre. We could have picked that report and told you that your report recommends that the rate should be 18 per cent whereas the 13th Finance Commission Task Force Task Force report which was submitted during our time has recommended 12 per cent; so, let us go for 12 per cent. But that is not the full argument.
The heart of the argument as to why we want a capping and why we want the lower rate is the fact that the GST itself is a regressive tax. What do we mean by regressive tax? I mean that there are certain taxes which put more burden on the rich and there are certain other taxes which put more burden on the poor. Take for example, medicines. Both Mukesh Ambani and Mukesh Singh will have to bear the same tax if they buy the same medicine. On the other hand, if it is income tax or the corporate tax, the rich will have to share larger proportion of the burden. Let us look at the aggregate Indian ratio of direct taxes to indirect taxes that is progressive taxes to regressive taxes- let us look at the entire national average, not just the average of the Centre but we have to add the States too. Two-third of our overall tax collection is indirect taxes or regressive taxes putting more burden on the poor and only one-third of our taxes are collected from the rich in terms of income tax and corporate tax. If we look at the last 50 years’ average of the OECD countries, two-third of the total taxes of OECD countries is collected as direct taxes in terms of income tax or corporate tax. Only one-third comes from the indirect taxes. GST is a form of indirect taxation. That is the reason why we are focusing not just on capping of the GST but even the revenue neutral rate would have to be in status quo which would maintain this ratio. In fact, I would urge the Government not only to provide a capping figure but also to provide a commitment that over a long period of time, it will be endeavour of the Government to ensure that indirect taxes shrink in proportion to the overall taxation of a Government and direct taxes increase as is the line of how the overall world economy is shaping up.
We believe that the taxation policy of the Government is wrongly headed. That is the reason when they came into power, the very first thing the BJP did was to lower the corporate tax, which Mukesh Ambani had to pay more than Mukesh Singh. They lowered the corporate tax from 30 to 25 per cent. Secondly, they did not pass on the entire benefit of the crude oil by putting more duties on petroleum and diesel which is a tax which the common man, the middle classes, the farmers and the poor have to pay. Now, there is even a debate that the GST itself should be a bigger figure in terms of revenue collection. You should be looking to collect as little revenue from GST as possible which is in line with how the major developed economies of the world have done. We have a contradiction as far as this point is concerned.
I would urge the Finance Minister to go in for equitable tax, a tax which does not increase inequality. गरीबों पर ज्यादा बोझा डालने का काम करने के बजाय अमीरों पर जो टैक्स है,There is a reason for that. We have seen that 30 per cent of the total number of billionaires which have come into being in the world have come from India in last one year. That is your achievement. Your economic polices are putting burden disproportionately on the poor while giving tax breaks to the rich through corporate taxes. I am warning you that inequality in India cannot and should not be further sustained.
HON. SPEAKER: Please conclude now.
SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Madam, I have got two additional points. One point relates to compensation. I am very happy that I come from Haryana which is a producing State. We contribute about 3.5 per cent of India’s GDP. We are very happy with the provision which the Government has added in the current version wherein the Government in the Clause 19 said that ‘Parliament shall, by law, for the next five years, compensate the revenue losses of the producing States.’ I thank the Finance Minister and the Government for this consideration but there another incoherence which has developed. Meanwhile, the Fourteenth Finance Commission has come into being. I will explain how that is incoherent. The States which are producing States are now going to be hit by a double whammy – the first would be the revenue losses on account of the States’ GST going down because this is a destination-based tax where you are compensating them for the next five years and the second would be that the devolution of revenues which will accrue to the Centre will be disproportionately discriminatory against the producing States because of the income-distance formula. According to the Finance Commission’s formula, 50 per cent of the devolution is decided by the income distance from the State which has the highest GSDP per capita. So, this means a State like Haryana which is contributing 3.5 per cent will just get 1.08 per cent of the national revenues according to the Finance Commission. So, we will be hit by a double whammy – the first is the loss of State GST and the second is that our share of Central GST is also going to go down. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Now, please conclude in two sentences; not more than that.
SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Then there is the point of whether it should be a Money Bill or a Financial Bill. For this, I think, the Constitution provides it in a very clear fashion – if we look at the provisions in Article 110 of our Constitution – whether the Bill which is going to be introduced in December or in the Winter Session should be a taken to the Council of States or not. If we look at two provisions of our Constitution, Article 110 and Article 119, Article 110 is the one which defines the Money Bill for this House where whatever you decide is supreme. If you look at all the clauses of Article 110, it clearly says that it is in the context of the Consolidated Fund of India; Article 119 is the Money Bill for the States, which talks about Consolidated Funds of the States. This particular rate that you are going to present to the Parliament will be some combination of State and Centre. So, they cannot be independent. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: At that time, we will see.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Now, you complete.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: I asked you to complete with only two sentences. Now, complete it.
… (Interruptions)
SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: There is no Article in the Constitution which provides for a situation that we are going to confront where there is a combination that is going to affect the Consolidated Fund of India and the Consolidated Funds of the States. Article 110 relates to the Money Bill for the Centre. The reason why Article 117 for Financial Bill exists is because the Council of States needs to have a say in this. That is the reason why I urge upon the Government to bring it as a Financial Bill.
We will continue to hold on to our position, that is, lower this rate as much as possible, do not tax the poor, and do not give tax breaks to the rich. That should be the economic policy.
श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी जेएमएम की तरफ से इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पिछले डिसकशन में भर्तृहरि महताब जी ने कहा था कि माइन्स एंड मिनिरल्स रिच जो स्टेट्स हैं, उनको इसमें इनक्लूड नहीं किया गया है। उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। जो ग्रीन सैस की बात हो रही थी, जो प्रदेश माइन्स एंड मिनिरल्स के एक्सपोर्ट की वजह से नुकसान खाएँगे या पॉल्यूशन की वजह से नुकसान खाएँगे, क्या इसमें ग्रीन सैस की एक क्लॉज़ ऐड की जाएगी, यह मैं जानना चाहूँगा। हमसे पूर्व के प्रवक्ताओं ने कहा है कि अन्य देशों में भी जीएसटी जहाँ-जहाँ है, वहाँ भी कहीं अगर इसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है तो उन सारे बिन्दुओं को देखते हुए इस जीएसटी बिल को लाया गया है। यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।
SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Thank you, Madam.
Hon. Speaker, on the occasion of this august House reconsidering the 122nd Constitution Amendment Bill, I would like to express my appreciation as well some reservations about the same.
The Goods and Service Tax is expected to strengthen the economy and would lead to increase in GDP, increased tax compliance, benefit the trades, improve the ease of doing business, etc. Having said this, I would like to raise some concerns from the point of view of the common man as well as the States which should be addressed taking proper measures while enacting the provisions of the law.
We had a discussion on price rise in this Session. It is a fact that the country is facing repeated cycles of inflation of goods and services. The Government has to ensure that the essential goods and services are given special consideration in this regard. This is of particular importance because some of the essential services of health, education, etc. have the presence of private sector as a major player and the GST should not turn a burden on the common man.
Considering the GST from the view point of the States, I would like to remind the Government that fiscal devaluation and autonomy to the States is an integral part of the federal structure of our country as envisaged by the Constitution makers. The Government has to effectively address the concerns regarding the fiscal freedom of the States subsequent to the introduction of GST. The fixing of the GST rate structure, flexibility of the GST Council, making up of the loss in States revenue which may arise and other such provisions should be effectively deliberated upon before enacting the law. This is of particular concern to Kerala as the State has heavily invested in tourism promotion and developed necessary infrastructure for the same.
GST being a destination tax is likely to affect the common man’s pocket and divert the burden from the corporates and manufacturing firms. However, just like our hon. Prime Minister has appropriately warned the cow protection groups and addressed the burning issue in the country, I positively hope that the Government will address the grievances of the common man and the States effectively in the case of the Goods and Service Tax as well. On behalf of the Communist Party of India, I, hereby, express my support to the Bill. Thank you.
श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। मैं 122वें संविधान संशोधन बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।
अध्यक्ष महोदया, इस बिल का समर्थन करते हुए मुझे चिंता हो रही है कि जी.एस.टी. का असर हमारे डेयरी उद्योग पर क्या पड़ेगा, क्योंकि किसान और खासकर, दुग्ध उत्पादन आज बहुत ही मुसीबत में है। बटर, चीज़, मिल्क पावडर पर आज 5औ वैट लिया जाता है। अगर जी.एस.टी. के तहत उसका टैक्स बढ़ेगा तो को-ऑपरेटिव सेक्टर की जो अवस्था है, वह मुसीबत में आ सकती है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा कि खासकर, को-ऑपरेटिव सेक्टर और फार्मर्स प्रोडय़ुसर कंपनी को इसमें छूट दी जाए।
अध्यक्ष महोदया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और को-ऑपरेटिव सेक्टर में आज अच्छा काम हो रहा है। किसान अपने उत्पादनों पर वैल्यू एडीशन करके खेती पर जो आज बुरे दिन आए हैं, उस पर बात करने की कोशिश कर रहा है। मेरी विनती है कि इसके बारे में थोड़ी-सी सहानुभूति दिखानी चाहिए।
चीनी उद्योग के बारे में मैं वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा कि आज चीनी के ऊपर 71 रुपए एक्साइज डय़ूटी और 124 रुपए प्रति क्विंटल सुगर सेस लिया जाता है। इसके ऊपर अगर जी.एस.टी. का टैक्स 6औ करेंगे तो इस पर 200 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा देना पड़ेगा और 12औ करने पर वह 400 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा देना पड़ेगा। इससे आम लोगों को चीनी और महंगी खरीदनी पड़ेगी और गन्ना उत्पादक किसान मुसीबत में आ जाएंगे। इसलिए मेरी विनती है कि चीनी उद्योग के बारे में भी आप गंभीरता से सोचें।
पेट्रोल और डीज़ल में 10औ इथेनॉल मिक्स करने का जो फैसला है, वह बहुत ही अच्छा फैसला है। लेकिन, अगर जी.एस.टी. के दायरे में इथेनॉल आएगा तो आज जो इथेनॉल का उत्पादन बढ़ रहा है, उस पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से विनती करता हूं कि खासकर, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ वे थोड़ा-सा ध्यान दें। धन्यवाद।
ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Thank you Madam Speaker for letting me participate in this historic discussion on 122nd Constitution (Amendment) Bill.
By this amendment, we are laying a path to bring a new tax regime by way of GST. At this juncture, I would like to bring to the notice of the hon. Minister the telling effect which may be caused when the GST Bill comes into force on the lives of the agrarian people who are cultivating tea, coffee, cardamom and other spices as also rubber. It is because all these products are governed by the Commodity Boards established under various enactments. These agricultural products are treated as commercial products. Some of these products are notified goods also, especially cardamom is now treated as notified goods under the prevailing tax regime.
We are told that once GST is implemented, all the agricultural products will be exempted from the tax regime. My concern is that these commodities are not being treated as agricultural products but they are treated as commercial products. Therefore, I want to seek a clarification from the hon. Finance Minister whether tea, coffee, cardamom, rubber, etc. will be treated at par with the agricultural products and will be exempted from the tax regime which is going to be implemented through GST.
As regards impact on the cooperative federalism, our Prime Minister speaks about cooperative federalism. I am afraid, once this Act comes into force, the freedom of the State Governments to bring new taxes for the purpose of implementing their own programmes for the benefit of the people in the State may be taken away. That may affect the very developmental aspirations of the Government and their intention to address their own issues in their States.
With these words, I conclude and I support this Bill.
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज इस सदन के लिए एक ऐतिहासिक घड़ी है। जो 122वां कांस्टीटय़ूशनल बिल, 2014 का हम पास करने जा रहे हैं, यह बहुत ही महतवपूर्ण बिल है और इसकी चर्चा में भाग लेने का मुझे जो आपने अवसर दिया है, इसके लिए मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूं।
माननीय अध्यक्ष : मैंने आपके लिए समय भी नहीं बोला। अब कम से कम समय में कहिए।
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह इसलिए भी इंपोर्टेंट हैं कि अभी सर्वसम्मति से राज्य सभा से पास होकर यह बिल आया है और यहां भी सर्वसम्मति से यह बिल पास होने वाला है। यह जो बिल पहले आया था, चिदम्बरम साहब ने 28 फरवरी, 2005 को लोक सभा के बजट में इसको रखा था। उसके बाद फिर प्रणब मुखर्जी जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, वाऩ 2011 में फिर इस बिल को लाया गया। लेकिन क्या बात है कि वष्ाऩ 2011 में आज जो फाइनेंस मिनिस्टर उधर बैठे हैं, उस वक्त यहां के विरोध पक्ष के नेता श्रीमती सुामा स्वराज जी इधर बैठी थीं, उस वक्त क्यों इसका विरोध किए, अब तक मुझे उसका पता नहीं चला? ...(व्यवधान)क्या कारण था?...(व्यवधान) यही बात हमसे लोग बाहर पूछ रहे हैं कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि हम जीएसटी बिल को सर्वसम्मति से लाना चाहते थे और हमारा सम्पूर्ण सपोर्ट था। लेकिन उस बिल में जो चंद कमियां थीं, उन्हें हमने इस सदन के सामने रखा था। उस वक्त उन कमियों को दूर करने के लिए फाइनैंस मिनिस्टर तैयार नहीं हुए, यहां तक कि जैसे हमारे सीनियर लीडर वीरप्पा मोइली ने बात करते समय कहा कि पार्लियामैंट के सदस्यों या पार्लियामैंट को माइनर पार्टनर समझा गया। हमने इस वजह से जो सजैशन्स दिए, उन्हें आपने ठुकराया।
हमारी विनती थी कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, इसलिए आप इसे ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी को भेज दीजिए। आपने इसे ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी को नहीं भेजा। हमने यह भी कहा कि आप जो ग्यारह अमैंडमैंट्स लाए हैं, उनके लिए अगर स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहते हैं तो भेजिए। कोई न कोई रास्ता निकालिए, यही हमारा कहना था। आपने उस बात को भी नकार दिया। आखिर में यहां आपने बुलडोज़ करके, आपकी मैजॉरिटी थी, नम्बर था, इसलिए हड़बड़ी में पास करवाकर राज्य सभा में चले गए। राज्य सभा में विपक्ष के सभी नेता और सब सदस्यों ने एक होकर इसे रोक दिया। अब इसे दो साल हो गए हैं। अगर आप उसी वक्त इस बात को मान लेते और इन चीजों पर ध्यान देते, तो दो साल पहले ही यह बिल पास हो जाता, लागू हो जाता और देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाती। इसे रोकने में आपका हाथ है और ब्लेम हमारे ऊपर आ रहा है।
जेटली जी, माफ कीजिए, आपने जब भी भाषण दिया या टीवी चैनल पर गए, तो कहा कि कांग्रेस पार्टी अपसैट कर रही है, कांग्रेस पार्टी काम नहीं करने देती, कांग्रेस पार्टी देश की प्रगति में बाधा डाल रही है। यह आपने कहा, लेकिन अगर यह सही है तो उन पांच सालों में आपने ऐसे क्यों किया, मैं यह आपके नोटिस में लाना चाहता हूं।
यहां प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, यह मेरी खुशकिस्मती है। उस वक्त उनके राज्य ने जीएसटी बिल के बारे में क्या कहा। गुजरात के वित्त मंत्री ने कहा -- It is like cutting both your hands and giving them to the Centre. The new Constitution Amendment Bill is retrograde in nature and is completely against fiscal federalism. This is what the Finance Minister of Gujarat said.
आपने जीएसटी बिल के बारे में यह कहा। अब क्या हो गया, अब कितने हाथ कट गए, कौन-कौन से हाथ कट गए। यह आपकी स्टेटमैंट है। आप उस वक्त गुजरात के मुख्य मंत्री थे और वहां साढ़े तेरह साल रहे। अगर यही विचार उस वक्त बदल देते तो आज यह बिल पारित हो जाता और सबको फायदा होता।
मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश के फाइनैंस मिनिस्टर ने कहा --This will destroy our fiscal autonomy. So, we do not accept the Constitution Amendment of the GST Bill. जब आपका ऐसा एटिटय़ूड था तो हमारा क्या रहना चाहिए था, हम आपको मदद करने के लिए था, हम चाहते थे कि इसे ज्वाइंट सलेक्ट कमेटी में भेजा जाए लेकिन आपने नहीं भेजा। हमारा क्या मुद्दा था, केवल तीन मुद्दे थे, हम जीएसटी के जन्मदाता हैं इस बिल को लाने के लिए हमारी सोच थी लेकिन हम केवल तीन मुद्दे पर चर्चा कराना चाहते थे, आपके सामने रखे भी थे। पहला, 2014 के बिल में वन परसेंट एडिशनल टैक्स के प्रावधान से सिर्फ दो-तीन राज्यों के लिए कुछ फायदा मिलता था लेकिन उससे कास्केडिंग इफेक्ट होता था और छह-सात परसेंट टैक्स बढ़ता था। हमने सोचा कि एडिशनल टैक्स एक परेंसट निकाला जाए, यही सलाह आपके इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी दिया, अब आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की सलाह मान ली, जब हम कह रहे थे तो उसे नकार दिया। जब दो स्टेटों में डिस्पयूट होगा या स्टेट या सेंटर से डिस्पयूट हो जाएगा तो इसके लिए मैक्निज्म होना चाहिए। वर्ष 2011 में इसे प्रणब मुखर्जी लाए थे तो उस बिल में डिस्पूट मैक्निज्म ऑथरिटी था, हमने उस ऑथरिटी को रखने के लिए कहा था लेकिन आपने उस बात को नहीं माना। आर्टिकल 131 कहता है और आपने इसके लिए क्लेरिफिकेशन दिया है लेकिन मैं सदन में पूछन चाहता हूं कि “The Supreme Court shall have the original jurisdiction in any dispute between Government of India and one or more States, between the Government of India and any State or States on the one side and one or more States on the other side, between two or more States. ” इसका कुछ न कुछ हल होना चाहिए, इसके लिए डिस्पूट मैकेनिज्म की हमारी मांग थी लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं थी। तीसरी चीज, कैब का था, आपने कहा कि कंस्टीटय़ूशन में नहीं डाल सकते, इसलिए हम मान गए। 18 प्रतिशत रखना इसलिए जरूरी है, आपके इकोनॉमिक एडवाइजर की रिपोर्ट में है, इसे मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं कि “RNR: The Committee recommended that the range of RNR be fixed between 15 and 15.5 to be levied by the Centre and the States combined. However, 15 per cent rate would be preferable.” उसके बाद तीन रेट स्ट्रक्चर आपके इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा “The Committee suggested that the standard rate, that is, 17 to 18 per cent, the lower rates applied to certain goods consumed by the poor should be 12 per cent and the maximum is 18 per cent. Further, the sin or demerit rates be applied on luxury cars, etc.” मेरा कहना है कि जो चीजें आपके इकोनॉमिक एडवइजर ने कही और रिपोर्ट देने के बावजूद भी हमारी सलाह को आपने नहीं माना। आखिर में जब राज्य सभा में यह अटक गया और रुक गया तो उस वक्त फिर उसको लेकर यहां आए। आप सपोर्ट करेंगे तो भी पास कर लेंगे अगर सपोर्ट भी नहीं करेंगे फिर भी हम पास कर लेंगे।
अध्यक्ष महोदया, इनका यह एटीटय़ूड है। इसी एटीटय़ूड के कारण यह बिल दो साल से अटका पड़ा है। इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप कांग्रेस को बदनाम मत कीजिए कि कांग्रेस पार्टी अडंगा लगा रही है या कांग्रेस पार्टी ऑब्सट्रक्ट कर रही है। ...(व्यवधान) यदि इन तीनों मुद्दों को आप पहले ही मान लेते, तो ये सारी चीजें नहीं होतीं।
महोदया, मैं एक बात और विशेषरूप से आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि यह तो कांस्टीटय़ूशनल अमेंडमेंट है। इसके बाद जब नैक्स्ट बिल लाएंगे, उस वक्त आप फाइनेंशियल बिल लाइए, मनी बिल के रूप में मत लाइए। अगर मनी बिल के रूप में लाएंगे, तो क्या होगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा कर के चले जाएंगे, फिर जब राज्य सभा में यदि कोई मुद्दा आएगा, तो वहां वह अटक जाएगा। यह नहीं और कोई दूसरा मुद्दा भी हो सकता है। उस वक्त फिर कप्रोमाइज की बात चलेगी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आगे आप इसे फाइनेंश्यल बिल के रूप में नहीं लाएंगे, इस बात का हमें आज आप सदन में एशोरेंस दीजिए।
महोदया, मैं दो ही एशोरेंस गवर्नमेंट से लेना चाहता हूं। एक आप आइंदा जो जीएसटी बिल लाएंगे, वह फाइनेंश्यल बिल के रूप में लाएंगे, न कि मनी बिल के रूप में। दूसरे, आप जो कैप रखेंगे, वह 18 परसेंट ही हो। यह कैप भी हमारा नहीं है, यह आपके इकनौमिक एडवाइजर का सुझाव है और सारे देश का भी यही कहना है। आपके इकनौमिक एडवाइजर के साथ दूसरे देशों में भी जीएसटी का कैप 18 परसेंट के नीचे ही रखा गया है। हम यहां बोल नहीं सकते, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि more or less 27 से 28 परसेंट तक चला गया है और हो सकता है कि 30 परसेंट तक भी हो जाए। अगर आप 30 परसेंट तक चले जाएंगे या 28 परसेंट के ऊपर भी चले जाएंगे, तो निश्चितरूप से गरीबों पर बहुत बड़ी मार होगी, क्योंकि हमारे देश में 65 फीसदी लोग गरीब हैं। इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी। इससे हमारे देश के जो अमीर लोग हैं, उन्हें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम आपकी सरकार को सूट-बूट की सरकार कहते थे। खैर, उसे तो आपने एक्सैप्ट कर लिया है और उस हिसाब से चल भी रहे हैं। चलने दीजिए। उस पर मैं नहीं जाता हूं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि देश में गुड्स कंजूम करने वाले जो 65 परसेंट गरीब लोग हैं, उनके ऊपर ज्यादा भार न बढ़े, इसे आप देखिए।
महोदया, अगर आप इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो यह देश के गरीबों के लिए बहुत घातक होगा और एक प्रकार से यह गरीबों के ऊपर बोझ बढ़ाने का लाइसेंस देने के समान होगा। यदि हमने इस कानून को पास कर के शक्तियां इनके हाथ में दे दीं, तो इन्हें टैक्स बढ़ाने का एक लाइसेंस मिल जाएगा। इसलिए हम इन्हें कौशन कर रहे हैं और पहले ही यह बता रहे हैं कि आगे ऐसा होने वाला है, इसलिए आप इसे रोकने की कोशिश कीजिए।
माननीय अध्यक्ष : अब, आप कन्क्लूड कीजिए।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मैं कन्क्लूड ही कर रहा हूं। ...(व्यवधान)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Has the Bill been prepared? … (Interruptions)
HON. SPEAKER: No cross talks please.
… (Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE: That is why I am requesting that while preparing itself this caution should be exercised. I think the hon. Speaker is also very keen that it should not be a Money Bill and I am sure she will not allow it to be converted into a Money Bill. She is also very much interested in that. … (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam Speaker, it is not up to the Government to decide whether it is a Money Bill or not. It is up to the Speaker to decide.
माननीय अध्यक्ष : आप इन्हें अपना भाष्ाण कन्क्लूड करने दीजिए।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह सबको मालूम है, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा है, यह भी सबको मालूम है।
HON. SPEAKER: It is an indirect request.
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अगर ऐसा नहीं होगा, तो क्या होगा, जैसे एक्साइज डय़ूटी है और दूसरी कस्टम्स डय़ूटीज हैं; इनके लिए रोजाना एक-एक ऑर्डर निकलते हैं। आपको मालूम है कि पेट्रोल का भाव आज एक है और आठ दिन के बाद फिर दूसरा हो जाता है। कस्टम डय़ूटी भी आज कुछ और होती है तो कल कुछ और होती है। अगर इसे लिमिट नहीं करेंगे तो इसका प्रभाव गरीबों पर पड़ेगा लेकिन दूसरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपसे विनती करता हूं कि जब आपके पास आएगा तब निश्चित रूप से गरीबों के फेवर में ही आप लेंगे।
अब मैं आखिरी प्वाइंट बोल रहा हूं, पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं करने दिया, ये सब चीजें बोली हैं, कम से कम आप इसे तो वापस लीजिए। अब तो हम ऑब्सट्रक्शन नहीं कर रहे हैं और आप करने भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो जैनुअन चीजें हैं उसके लिए भी बहुत अड़चनें आ रही हैं। उस वक्त लीडर आफ अपोजिशन सुषमा स्वराज जी ने कहा - ‘not allowing Parliament to function is a form of democracy like any other form’. In August, 2012, Shri Arun Jaitley said, ‘we are not interested in a debate. What is there to debate? Obstruction of Parliament is in favour of democracy. Parliamentary obstruction is not undemocratic’. फिर हम कैसे अनडैमोक्रेटिक हैं? हम प्लै कार्ड दिखाते हैं तो आप बोलती हैं- अनडैमोक्रेटिक, अगर हम स्लोगन लगाते हैं तो अनडैमोक्रेटिक और जेटली साहब बोलते हैं कि यह डैमोक्रेटिक है, श्रीमती सुषमा स्वराज जी बोलती हैं कि डैमोक्रेटिक है, तो क्या हम डैमोक्रेटिक नहीं हैं? जब आप अधिकार में होते हैं तो बात कुछ और होती है और जब इधर बैठते हैं तो दूसरी चीज होती है। दूसरों के घर पर पत्थर मत मारो, आपका घर भी ग्लास का है, आप ग्लास हाउस में बैठे हैं। आपको यह सोचना होगा।
अंत में, मैं बस यह कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मोदी सरकार ही बोलना पड़ता है क्योंकि हर आदमी मोदी सरकार बोलता है, बीजेपी सरकार नहीं बोलता है। यह सच बात है, बीजेपी सरकार कभी नहीं बोलते, एनडीए सरकार नहीं बोलते। आप जीरो ऑवर में देखिए, किसी डिबेट में देखिए, बिल में देखिए, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि पिछले दो साल में आप लगातार टैक्स भी बढ़ाते गए, सैस भी बढ़ाते गए, ऊपर से अलग-अलग रूप से यानी जो भी आपको पेट्रोल, डीजल से पैसा मिला, उसे दूसरे ढंग से खर्च करने के लिए परमिशन भी दी। ठीक है, आप इफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपने गडकरी साहब को ज्यादा बढ़ावा दिया इससे रोड का फायदा मिलेगा लेकिन दूसरी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक तरफ इफ्रास्ट्रक्चर है तो दूसरी तरफ इन्कलूसिव ग्रोथ के लिए, गरीबों के लिए भी आपको बजट रखना चाहिए।
अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि आज जो बिल आया है, मैं आपके सामने दो मांगें रखता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहां हैं,, जेटली जी भी हैं और माननीय अध्यक्ष जी, आप भी हैं। आप तीनों हैं इसलिए हमारी दो मांगों को निश्चित रूप से मान्यता दें। बस यह कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि 2014 के बिल में सुधार के बाद अब यह थोड़ा बेहतर बन गया है, इसमें थोड़ी कमी है लेकिन अब थोड़ा बेहतर बन गया है। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है।
मैं इसका समर्थन करते हुए यही कहूंगा कि गरीबों पर बोझ मत डालिए, जीएसटी के नाम पर राजनीति मत कीजिए। यह बिल हम लाए थे, हम इसके जन्मदाता हैं, इसे आप आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए मैं इसका सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद।
प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): अध्यक्ष महोदया जी, आज 8 अगस्त है। अगस्त क्रांति का बिगुल 8 अगस्त को बजा था और महात्मा गांधी जी ने ‘भारत छोड़ो’ मंत्र के साथ देश को आजादी के पूरे आंदोलन में एक बहुत बड़ी तीव्रता के साथ आंदोलित किया था और 9 अगस्त को आजादी के दीवानों पर बहुत सारे ज़ुल्म ढहाए गये थे। आज इस 8 अगस्त को उन सभी आजादी के दीवानों को स्मरण करते हुए 75 साल हो गये हैं। आज 8 अगस्त को टैक्स टेरोरिज्म से मुक्ति की दिशा में हमारी संसद, दोनों सदनों के सभी सांसद मिलकर एक बहुत बड़ा, अहम कदम उठाने जा रहे हैं।
हमारे देश में टैक्स को लेकर कैसी स्थिति रही है, शायद कुछ लोगों को मालूम होगा कि टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मसला आया था। उसमें यह विषय आया था कि नारियल को फल माना जाये या सब्जी माना जाये। नारियल पर फल के आधार पर टैक्स हो या सब्जी के आधार पर टैक्स में मुक्ति मिले। यह मसला सुप्रीम कोर्ट तक चला था। टैक्स की हमारी जो पूरी परम्परा रही है, उसमें कैसे-कैसे उतार-चढ़ाव आये हैं, इसे समझने के लिए यह घटना अपने आप में पर्याप्त है।
मैं इस समय एक प्रकार से सभी राजनीतिक दलों, सभी राजनीतिक पार्टिंयों द्वारा जो सरकारें चल रही हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम एक ऐसा निर्णय कर रहे हैं, जिसमें राज्य सभा, लोक सभा, 29 राज्य और 90 ऐसे राजनीतिक दल, जिनके कोई न कोई नुमाइंदे जीत कर आये हैं। उन सबने एक व्यापक मंथन करके, विचार मंथन करके आज हमें यहां पहुंचाया है और जिस पर हम कुछ समय के बाद अंतिम निर्णय के लिए मुहर लगायेंगे। इसलिए यह बात सही है कि जन्म कोई देता है और लालन-पालन कोई और करता है। कृण को जन्म किसी ने दिया और बड़ा किसी और ने किया। लेकिन यह भी सही है कि यह किसी दल, किसी सरकार की विजय नहीं है। यह भारत की लोकतंत्र की उच्च परम्पराओं की विजय है।
18.00 hours यह सभी राजनीतिक दलों की विजय है। यह पहले की और वर्तमान, सभी सरकारों के योगदान से हुआ है और इसलिए कौन जीता, कौन हारा, इसके लिए मैं नहीं मानता हूं कि किसी विवाद की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमति हो तो इस बिल की समाप्ति तक सभा की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया जाए।
अनेक माननीय सदस्य:जी, हां।
माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद।
श्री नरेन्द्र मोदी: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, वरना मुझे लग रहा था कि खड़गे जी मेरे लिए समय रखेंगे या नहीं रखेंगे।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपके बगैर यहां पत्ता भी नहीं हिलता है, समय की क्या बात है।...(व्यवधान)
श्री नरेन्द्र मोदी: इस बधाई के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।
अध्यक्ष महोदया, GSTका मतलब है - Great Step by Team India. GST का मतलब है - Great Step Towards Transformation. GST का मतलब है - Great Steps Towards Transparency. इसलिए हम एक नई व्यवस्था से जुड़ रहे हैं। एक भारत-श्रेठ भारत, यह हम सबका सपना है। जब हम रेलवे की तरफ देखते हैं तो एक भारत की अनुभूति आती है। जब हम अपने डाकखाने देखते हैं तो एक भारत की अनुभूति आती है। जब हम ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज को देखते हैं तो एक भारत की महक आती है। हम आईपीसी-सीआरपीसी की तरफ नजर करते हैं तो हमें एक भारत की पहचान दिखती है। जब हम आज भारत नेट की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सागरमाला की बात करते हैं, तो ये सारे उपक्रम एक भारत के भाव को बल देते हैं, ताकत देते हैं। उसी सिलसिले में आज जीएसटी के रूप में वह एक नया मोती हम इस माला में पिरो रहे हैं, जो एक भारत के भाव को ताकत देता है। यह सिर्फ कर व्यवस्था नहीं है, सब राज्य और केन्द्र मिलकर एक ऐसी व्यवस्था विकसित करें, जिसमें छोटे से छोटा राज्य हो या बड़े से बड़ा राज्य हो, सबको यह व्यवस्था अपनी लगे। यह एक भारत को ताकत देने वाली बात है और उस अर्थ में मैं इसका बड़ा महत्व समझता हूं। कभी-कभी जीएसटी को लेकर संशय भी रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे मन में भी बहुत संशय थे। प्रणब मुखर्जी साहब से मैंने कई बार उस विचार-विमर्श भी किए। जीएसटी को एक मुख्यमंत्री की नजर से देखने के कारण, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन मुद्दों को एड्रेस करना मेरे लिए सरल रहा, वह अनुभव मुझे काम आया। उस समय राज्यों की जिन बातों को हम एड्रेस नहीं कर पाते थे, कुछ बातें उजागर नहीं हो पा रही थीं, कुछ बातें ओझल हो जाती थीं, ये सारी बातें इतने लम्बे काल के मंथन के कारण, उसमें सिर्फ मेरा ही योगदान रहा हो, ऐसा नहीं है, उसमें सबका योगदान रहा, बहुत सी कमियों को दूर करने में हम सफल हुए हैं। यह सामूहिक मंथन का नतीजा है। फिर भी यह सत्य है कि हम पर्फेक्ट हो सकते हैं, कुछ कमी नहीं रह सकती है, आगे चलकर कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा गुरूर कम से कम इंसान तो नहीं कर सकता है। इतने सारे ब्रेन्स ने कसरत की है, कोशिश की है, अच्छा करने का प्रयास किया है और उस प्रयास का परिणाम भी मिलेगा। आज देश अनुभव कर रहा है कि एक मंच, एक मत, एक मार्ग, एक मंजिल औऱ यह मंत्र आज जी.एस.टी. की इस सारी प्रोसैस में हम सबने अनुभव किया है। इसलिए यह बात सही है कि राज्य सभा में अंकगणित में तो यह बिल संकट में आ सकता था। यह भी सही है कि राज्यों को केन्द्र के प्रति अविश्वास का माहौल था। अपने-अपने अनुभवों के कारण था और इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि राज्यों और केन्द्र के बीच एक विश्वास पैदा हो।
सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि इस बात का बहुमत के आधार पर निर्णय न हो। हम कतई नहीं चाहते थे और मैंने पहले भी इसी सदन में कहा है कि लोकतंत्र बहुमत के अंक का खेल नहीं हो सकता है। यह सहमति की यात्रा है। इसलिए हम लगातार विचार-विमर्श करते रहे हैं। आज हमारे मोइली जी को एक बात का बहुत बुरा लगा कि इस हाउस को जूनियर हाउस कहा जाता है। जो लोग इस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं, उन लोगों को आपका मैसेज जरूर पहुंचेगा। वे बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, यह कहना कठिन है, लेकिन जब मैंने विचार-विमर्श के लिए आदरणीय सोनिया जी को बुलाया था, आदरणीय मनमोहन सिंह जी को बुलाया था, एक लोक सभा से थे, एक राज्य सभा से थे। मैंने दोनों को बराबरी का महत्व देते हुए, जी.एस.टी. को लेकर विचार-विमर्श किया था। इसलिए हमारी यह कोशिश रही है, सबके सुझावों को स्वीकार करने का प्रयास किया है। हम जानते हैं कि एक अभूतपूर्व सहमति का माहौल पैदा हुआ है। अब इसमें से शक्ति पैदा होती है, जो शक्ति राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी अमानत होती है। हम सब अलग-अलग राजनीतिक विचारों से जुड़े हुए हैं। राजनीति हम लोगों के ज़ेहन में है और हमारी बातों में कहीं न कहीं वह आ जाना भी बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस पूरी जी.एस.टी. की चर्चा में हमने देखा कि एक यह सदन एक पवित्र स्थान है और हममें से किसी ने भी इसको राजनीति का मंच नहीं बनने दिया। यह राष्ट्रीय मंच बना। राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि माना गया। यह भारत के लोकतंत्र के उज्ज्वल पहलुओं में से एक है। राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति होती है। इस बात को हम सबने मिलकर सिद्ध किया। इसका मतलब यह नहीं है कि जो प्रस्ताव हुआ है, उसमें किसी की कोई शिकायत नहीं होगी। यह जरूरी नहीं है कि वहीं शिकायत होंगी, यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे, जिनको लगता होगा कि इसकी बजाए ऐसा होता तो अच्छा होता। फुलस्टॉप यहां की बजाएं कौमा यहां होता तो अच्छा होता। यह रहना ही रहना है। यही तो लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। जी.एस.टी. की व्यवस्था के कारण बहुत बड़ी सरलताओं की संभावनाएं हम देख रहे हैं। आज हम जानते हैं कि हर राज्य में अलग-अलग भांति के फॉर्म भरना, इतनी लम्बी प्रोसैस होती है। सरकारी अफसरों को भी उन कागजों को देखना है। अब टैक्स सिस्टम के अंदर, उसकी प्रोसैसिंग के अंदर, टैक्स के रेट के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। इसका सीधा परिणाम होने वाला है, एक क्लीयर मैसेज जाने वाला है कि consumer is a king. जी.एस.टी. की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इससे साफ मैसेज जाने वाला है कि ultimately, consumer is a king. एक कानून, एक व्यवस्था कंज्यूमर को किंग बनाये, यह अपने-आप में बहुत बड़ा योगदान है।
मेरा अंदाज है कि इस जी.एस.टी के बाद सात से लेकर ग्यारह तक अलग-अलग जो कर व्यवस्थायें हैं, जिससे हर छोटे-मोटे उद्यमी और व्यापारी को जुड़ना पड़ता है, इसके कारण सात से लेकर, 11, 12, 13 तक ऐसी कर प्रथायें समाप्त हो जायेंगी, एक सरलीकरण आ जायेगा। इससे छोटे उद्यमियों को लाभ होगा और कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। जो छोटे उत्पादक हैं, उनको जी.एस.टी. सुरक्षा की गारंटी देता है। हमारे इकोनॉमी को ड्राइव करने में जो छोटे-छोटे उद्यमकार हैं, वह एक बहुत बड़ी ताकत है, हम उनको जितना सुरक्षित करेंगे, उतना ही इसके कारण बहुत लाभ होगा।
हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो भिन्न पहलू होंगे, मेरा एक छोटा-सा मत है कि अर्थव्यवस्था को सुचारू ढ़ंग से चलाने के लिए अर्थव्यवस्था को तेज गति से चलाने के लिए अगर पांच बातों की ओर ध्यान केन्द्रीत करते हैं - मैन, मशीन, मैटेरियल, मनी और मिनट, समय, अगर इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में हमारी व्यवस्थायें आगे बढ़ती हैं तो इकोनॉमी को बढ़ने के लिए और कोई नए अवसर तलाशने नहीं होते हैं।
हमारी चुंगी प्रथा के कारण, चाहे ऑक्ट्राय का स्थान हो या दो स्टेट्स के बॉर्डर के पास चुंगी नाका हो, वहां हम व्हीकल्स की मीलों दूर तक कतार देखते हैं। ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में जो चलते-फिरते साधन हैं, वे अपनी क्षमता का सिर्फ 40 प्रतिशत यूटिलाइज करते हैं और 60 प्रतिशत उनको कहीं न कहीं रूकना पड़ता है। अभी-अभी आर्थिक दृिष्ट से रिसर्च करने वाली एक इंडीपेंडेंट एजेंसी ने अपना सर्वे बताया है कि केवल उनके रूके रहने के कारण भारत में एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपयों का वेस्टेज होता है, उसमें सारी की सारी भूमिका चूंगी की नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में चूंगी भी है। जी.एस.टी. के कारण ये सारे हर्डल्स, अन्य प्रकार के हर्डल्स होंगे तो वे समय रहते निकलेंगे, लेकिन उसके कारण एन्वायरन्मेंट को फायदा होगा, गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पेट्रोल जलता रहता है, डीजल जलता रहता है। हमारे बहुत सारे सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जो देरी होती है, इन सारी चीजों में बहुत बड़ी सुविधा पैदा होने वाली है और उसके कारण एक सरलीकरण आने वाला है। जिसके कारण हम विदेश से जो पेट्रोलियम लाते हैं, उसमें भी कमी आयेगी। हमारे यहां सभी प्रकार की शक्ति रखने वाले राज्य नहीं हैं। हर राज्य एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। किसी को एक चीज किसी से लेनी पड़ती है और दूसरी चीज किसी राज्य को देनी पड़ती है, तब उनका कारोबार चलता है। उसमें आज की व्यवस्थाएं बहुत हर्डल पैदा करती हैं। इस एक व्यवस्था के कारण सभी कठिनाइयों को दूर करने में सुविधा होगी और ऐसे राज्यों की इनकम भी बढ़ेगी। आज हमारे देश के जो राज्य पिछड़े हुए माने जाते हैं, इस व्यवस्था के कारण उनकी आय बढ़ना एक गारंटी होगी। अगर इन राज्यों को शिक्षा में धन लगाना है, हैल्थ सैक्टर में धन लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में धन लगाना है, तो उनके लिए इस व्यवस्था की वजह से जो आय बढ़ने वाली है, उस आय से बहुत बड़ा लाभ ऐसे राज्यों को होने वाला है।
यह बात निश्चित है कि भारत के विकास के लिए पश्चिम में जिस तरह का विकास हम देख रहे हैं, सबसे पहली आवश्यकता है कि भारत के पूर्वी हिस्से की भी बराबरी देश के अन्य हिस्सों की तुलना में तुरंत होनी चाहिए, वरना यह असंतुलित विकास तेज गति से देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में रुकावट पैदा कर सकता है। जी.एस.टी. के कारण ऐसे राज्यों को एक नया अवसर मिला है। मैं ऐसे राज्यों से अनुरोध करूंगा कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद वे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। जो धन उनके पास आए, अगर उस धन को राज्य की मूलभूत चीजों पर बल देंगे, तो देखते ही देखते देश जिन सपनों को देख रहा है, उन सपनों को हम पूरा कर पाएंगे। यह बात सही है कि मैनुफैक्चरिंग राज्यों के सामने कुछ तकलीफें हैं और कन्ज्यूमर स्टेट को ज्यादा फायदा होने वाला है लेकिन भारत सरकार ने जी.एस.टी. के माध्यम से उन्हें कम्पनसेट करने के लिए जी.एस.टी. में प्रावधान किया है और जिन राज्यों को तकलीफ होने वाली है, उनका भी समाधान इसमें होने वाला है।
आम तौर पर दो सगे भाइयों के बीच भी अगर झगड़ा हो जाता है, तो या तो सम्पत्ति के कारण हो सकता है या संसाधनों की वजह से हो सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच का तनाव भी ज्यादातर या तो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर रहता है या सम्पत्ति को लेकर रहता है कि इतना टैक्स है, हमें क्या मिलता है, हमें यह मिलना चाहिए, हमें वह मिलना चाहिए आदि-आदि। इस व्यवस्था के कारण एक ट्रांसपेरेंसी आएगी कि केंद्र और राज्य से कितना धन एकत्र हो रहा है, किस खजाने में कितना जमा हो रहा है, यह राज्य को भी पता होगा और केंद्र को भी पता होगा और लिखित नियमों के आधार पर उसका बंटवारा भी होगा। फैड्रल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी आवश्यकता विश्वास की होती है। यह विश्वास पैदा करने के लिए एक बहुत बड़े कैटेलिक एजेंट के रूप में यह नई व्यवस्था काम आने वाली है जो भारत के फैड्रल सिस्टम को मजबूत करने वाली है। जो भी टैक्स क्लेक्शन होगा, वह दोनों की जानकारी में होगा, जिसके कारण बहुत सुविधा बढ़ने वाली है। अच्छा होता हमारे खड़गे जी ने इस बिल की कुछ बातों को बारीकी से देखा होता। शायद जिस समय यह बना होगा, उस समय देखने का अवसर न मिला हो।...(व्यवधान) कभी बताऊंगा। जी.एस.टी. बिल ऐसा है जिसमें गरीबों के लिए उपयोगी ज्यादातर चीजें हैं, वे सभी टैक्स के दायरे से बाहर हैं। कन्ज्यूमर इन्फ्लेशन निर्धारित करने की आइटम में लगभग 55 प्रतिशत फूड और जरूरी दवाएं जी.एस.टी. के बाहर हैं।...(व्यवधान) बोलने के लिए कुछ चीजें अच्छी रहती हैं और आपको भी तो कल मीडिया में कुछ जगह मिलनी चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है।
व्यवस्था के कारण कभी-कभार कुछ चीजें फायदा करती हैं। हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट हमेशा रहता था, पहले कर्ज करो, फिर राज्य कर्ज में डूब जाते थे, यह चलता रहता था। सभी मिलकर एफआरबीएम कानून की ओर गए। फाइनैंशियल डिस्पिलिन के लिए राज्यों ने भी उस बात को स्वीकार किया, केन्द्र ने भी दबाव पैदा किया और एक प्रकार से भारत में एफआरबीएम कानून के कारण रेवेन्यू और डेफिसिट का संतुलित प्रयास हुआ है। उसके कारण राज्यों की इकोनॉमिकल हेल्थ में तंदुरुस्त बदलाव आया है, एक सकारात्मक बदलाव आया है। इस सरकार ने कानूनन एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और कानूनन मैं कह रहा हूं तो इसका बड़ा महत्व है। कानूनन फैसला यह लिया है कि हमारे देश में एक बड़ी चर्चा चल रही है कि रिजर्व बैंक की एक सोच होती है और सरकार की दूसरी सोच होती है। हमेशा ग्रोथ और इनफ्लेशन की बातें एक-दूसरे से जोड़ कर देखी जाती हैं। यह हमेशा होता है कि इनफ्लेशन है इस कारण से ब्याज दर की यह स्थिति रहेगी, ब्याज दर की यह स्थिति रहेगी तो इनवेस्टमेंट नहीं आएगा, इनवेस्टमेंट नहीं आएगा तो ग्रोथ नहीं होगी, यह विवाद हम सुनते आए हैं। पहली बार इस सरकार ने कानूनन रिजर्व बैंक के साथ कहा है कि अब इनफ्लेशन चार प्रतिशत स्थिर करनी चाहिए, 2 परसेंट प्लस-माइनस, यह कानूनन कहा है। यह व्यवस्था वष्ाऩ 2021 तक रहेगी। इसके कारण जितनी भी फाइनैंस से जुड़ी इंस्टीटय़ूशन्स हैं, उनकी इनफ्लेशन के संबंध में एक जिम्मेदारी बनने वाली है। यह पहली बार कानूनन किया गया है और उसका लाभ मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी टैक्स कलेक्शन सिस्टम को हमारे पास जो बल्क मनी है, उसको डेवलपमेंट पर उपयोग करने की दिशा में और अधिक जिम्मेदारी बढ़ेगी और माहौल बदलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।
यह बात सही है कि देश की आजादी के बाद से आज तक हम गरीबी से लड़ रहे हैं। जब कोई कहता है कि 65 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तो यह विरासत हमें मिली है, हमें मालूम है। लेकिन कुछ अच्छा मिलता है और कुछ कम अच्छा मिलता है, दोनों को स्वीकार करना पड़ता है। हमारे भाग्य में देश की गरीबी आई है, लेकिन गरीबी के खिलाफ लड़ने की इच्छा हम सभी की है, चाहे यहां बैठे हुए इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के हों, सभी की है, तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। हमारी कोशिश है- economically empowerment of the poor, educationally empowerment of the poor. यह दो ऐसी चीजें हैं, जिनके माध्यम से हम एक ऐसी फौज गरीबों की तैयार कर सकते हैं जो स्वयं गरीबी को समाप्त करके विजयी होने के लिए सिर ऊंचा करके निकल सके। इसलिए जीएसटी इस माहौल को तैयार करने में एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म बन सकता है और गरीबी के खिलाफ लड़ने में भी यह हमें काम आ सकता है।
हम जानते हैं कि छोटे उद्यमकार जब बैंकों में लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनको कितनी दिक्कतें आती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन पुरानी आदतों में बदलाव आए, लेकिन इतने सालों की आदत कैसे बदलेगी, हम मेहनत तो कर रहे हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि काफी बुरी आदतें पड़ी हुई हैं। छोटे उद्यमकारों को अगर बैंक से लोन लेनी है तो पचासों कागज मांगे जाते हैं और हर कागज पर क्वैश्चन किए जाते हैं, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जबकि उनकी पसंद के लोगों को वह लोन दे देते हैं। जीएसटी के कारण हर व्यक्ति के कारोबार का खाका सर्टिफाइड रूप में हर मिनट उपलब्ध होगा, वह जब बैंक में उस खाके को रखेगा तो किसी भी बैंक के पास डिस्क्रिमिनेशन करने की ताकत नहीं होगी कि किसको लोन देना है या नहीं।
गरीब से गरीब व्यक्ति, सामान्य मनुष्य के हाथ में यह एक सबूत आने वाला है, जिस सबूत के माध्यम से वह सामान्य कारोबार करने वाला व्यक्ति भी चाहे वह दूध बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, नाई हो, अखबार बेचने वाला हो, छोटा व्यक्ति भी अपनी चीजों को लेकर इस काम को कर सकता है और इसलिए जी.एस.टी. की सबसे बड़ी ताकत टैक्नोलोजी की है, उसके कारण रीयल टाइम डाटा अवेलेबल होगा, जब रीयल टाइम डाटा अवेलेबल होता है तो व्यक्तियों को अपनी ताकत, अपनी क्षमता सबूत के रूप में पेश करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है और उसके कारण उसे इसका लाभ मिल सकता है। इसके कारण सहज रूप से जब धन की उपलब्धि होती है तो एक प्रतिस्पर्धा भी आती है। मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धा की संभावनाएं बढ़ती हैं और जब मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तब अर्थ रचना को गति मिलती है, नये लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होते हैं और इस व्यवस्था के कारण, मनी फ्लो बढ़ने के कारण रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने का पूरा अवसर इस व्यवस्था के तहत मिलने वाला है।
हमारे देश में निवेश बढ़ाने की दृिष्ट से टैक्स टू जी.एस.डी.पी. रेश्यो हमेशा एक क्वैश्चन मार्क के साथ चलता रहा है। इस नई व्यवस्था के कारण यह सवालिया निशान हमेशा-हमेशा के लिए मिट जायेगा और इसके कारण राज्य भी अपने निर्णय करके विकास के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सोशल सैक्टर की मदद करने की सारी बातों को तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं और मैं समझता हूं कि वह इसे बढ़ा पायेंगे।
कभी-कभार हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए व्यवस्थाओं को भी उतना ही मजबूत बनाना पड़ता है। व्यक्ति अच्छा ही करेगा, इस विश्वास के साथ इतनी बड़ी बातें चल नहीं सकती। अगर व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो गलत इंसान को भी व्यवस्थित रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस जी.एस.टी. के कारण टैक्स चोरी करने की जो बातें होती हैं, हम जानते हैं हमारे यहां कच्चा बिल और पक्का बिल ये शब्द ट्रेडर्स में बड़ा पापुलर है।
श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : प्रधान मंत्री जी, आपने फिर इसका क्यों विरोध किया था?...(व्यवधान)
श्री नरेन्द्र मोदी : मैं कब से इंतजार कर रहा था कि आप खड़े क्यों नहीं हुए?...(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी: हम जानना चाहते हैं कि आपने इसका विरोध क्यों किया था?...(व्यवधान)
श्री नरेन्द्र मोदी: आपको कच्चे बिल की चिंता ज्यादा है। हमारे देश में यह एक कारोबार है, कच्चा बिल, पक्का बिल। जी.एस.टी. के कारण व्यापारी स्वयं पक्के बिल के लिए प्रेरित होगा। जैसे अगर मानो हमारा हैल्थ इंश्योरेंस है, जब हैल्थ इंश्योरेंस है तो हम क्या करते हैं, हम अपने मैडिकल के सारे बिल बराबर संभालकर रखते हैं, कोई इधर-उधर न हो जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि ये सारे रहेंगे, तब जाकर मैं क्लेम कर पाऊंगा, तब जाकर मुझे पैसे मिलेंगे। जी.एस.टी. में वह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति है, अगर वह अपने बिल प्रस्तुत करेगा तो उसके हित की जितनी चीजें हैं, उनका उसे रिफंड मिल जायेगा। इसलिए यह जो कच्चे बिल, पक्के बिल की पुरानी दुनिया है, एक प्रकार से वह कालेधन को भी मोबिलाइज करती है, इस पर यह पूरी तरह से रोक लगा देगा, यह पूरी तरह बंद हो जायेगा। यह व्यवस्था एक प्रकार से भ्रटाचार और काले धन दोनों को समाप्त करने में काम आने वाली है और उसकी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसका लाभ जरूर मिलेगा।
हम जानते हैं कि हमारे देश में टैक्स कलैक्शन के पीछे ऊपर से नीचे तक बहुत बड़ी फौज लगी रहती है। क्लैक्शन का कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। इस व्यवस्था के कारण, सभी ऑनलाइन होने के कारण, टैक्नोलॉजी आधारित होने के कारण हमें कॉस्ट ऑफ क्लैक्शन में बहुत कमी आएगी। जो पैसे देश के गरीब व्यक्ति के विकास के लिए, भलाई के लिए काम आएंगे, उसी प्रकार से जहां पर भी सरकारी व्यवस्थाओं को इंटरफेयरेंस का अवसर मिलता है तो कहीं न कहीं से करप्शन की बू आना शुरू हो जाती है। यह एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो रही है, जिसके कारण करप्शन, इस पूरी क्लैक्शन की प्रक्रिया में जीरो की तरफ जाएगा और उसके कारण भी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में हमें अवसर मिलेगा। यहां डेटा इंटिग्रेशन होने वाला है, यानि कि कच्चे माल से ले कर अंतिम प्रोडक्ट पर, हर जगह पर वह कहीं न कहीं रजिस्टर होता जाने वाला है, इसलिए नेचुरल कोर्स में क्रास चैकिंग की व्यवस्था है। क्रास चैकिंग की व्यवस्था होने के कारण, कहीं पर भी कोई चोरी तुरंत पकड़ी जाती है, कहीं पर भी कुछ गलत हुआ है, गलती हुई है, वह पकड़ी जाती है और उसके कारण एक प्रकार की सीमलेस व्यवस्था हमें लाभ करेगी। यह एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो रही है, जिसमें टैक्स पेयर और टैक्स कलैक्टर के बीच का ह्युमन इंटरफेस करीब-करीब ज़ीरो हो जाएगा। उसके कारण इतना दोगे तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, इतना करोगे तो पूरा हो जाएगा, वह आएगा तो ठीक होगा, इन सारी चीजों से भारत का सामान्य नागरिक मुक्त हो जाएगा और उसकी दिशा में मैं समझता हूँ कि हमें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है।
जीएसटी के कारण एक प्रकार से टैक्स पेयर्स की व्यवस्था ही ऐसी बन रही है कि जिसमें उसको ईमानदारी से मुनाफा होता है। जितना वह देगा, उसको पता चलेगा कि मुझे इतना मिलने वाला है। उसके कारण इन चीजों से हम काले धन को रोकने में भी सफल होंगे। राज्य और केंद्र के टैक्स के आंकड़ें एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे और रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न हो, टैक्स पेमेंट की डिजीटल व्यवस्था हो, ये सारी चीजें ऑन लाइन होने के कारण, ट्रांस्पेरेंसी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम इसमें पा सकते हैं और पाएंगे।
आगे की दृिष्ट से अरूण जी हमारे सामने अपनी बातें रखेंगे। आज तो यहां हम मतदान कर के इस पवित्र कार्य को पूरा करेंगे, लेकिन 16 से अधिक राज्य जितना जल्दी इसको पारित करें, यह आवश्यक होगा। उसके बाद भी कई संवैधानिक व्यवस्थाएं हमें पूरी करनी होंगी और भी कई कानून हैं, सेंट्रल जीएसटी है, इंटिग्रेटिड जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, ये सारे कानून हमें पारित करने होंगे। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के लिए आज एक दरवाजा खुल रहा है और हम एक शुभ शुरूआत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसका परिणाम मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हमें मिलने वाला है। यह भी सही है कि हम लोगों को, क्योंकि यह नया विषय है तो लोगों की शिक्षा की भी जरूरी होती है, आई.टी. प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है, लीगल प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता है, टैक्स अथॉरिटी ऑफिशियल्स की प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता है, कंज्यूमर की प्रिपेयर्डनेस के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा और तब जा कर हम इस काम को कर पाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में लोकतंत्र के जो माहिर देश माने जाते हैं, जो लोकतंत्र की दाष्िट से दुनिया को उपदेश देने का सामर्थ रखते हैं, ऐसे देशों में भी फाइनेंस बिल जैसी महत्वपूर्ण बातें भी कभी-कभी करा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
यह हिन्दुस्तान है, यह भारत का लोकतत्र है, यह भारत के राजनीतिक दलों की मेच्योरिटी है, यह भारत के राजनीतिक नेताओं की दूरदृिष्ट है कि आज हम वैचारिक विरोधों और राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग होने के बावजूद भी इस महान कार्य को एक स्वर से कर रहे हैं, साथ मिलकर कर रहे हैं, यह अपने आपमें भारत के लोकतत्र की बहुत बड़ी ताकत है। एक परसेप्शन जो भी बाहर बनता हो, लेकिन आज मैं इस सदन के सामने बड़े गर्व के साथ और नम्रता के साथ और सभी राजनीतिक दलों का सम्मान करते हुए, गौरव करते हुए, इस सदन में जहाँ भी बैठे हों, यहाँ बैठे हों, सामने बैठे हों, न्यूट्रल बैठे हों, लेकिन हम इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि इस सरकार को करीब 100 सप्ताह से ज्यादा समय हुआ है, लेकिन इन 100 सप्ताह से ज्यादा समय में इसी सदन ने 100 से ज्यादा कानून पारित किए हैं, सेन्चुरी पार कर दी है। यही तो इस सदन की ताकत है और यही देश के लोगों में एक नया विश्वास जगाती है। इस काम के लिए सबकी सकारात्मक भूमिका रही है, सब अभिनन्दन के अधिकारी हैं। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, मैंने तब भी कहा था कि इसका यश सबको जाता है, सभी सदस्यों को जाता है, सभी राजनीतिक दलों को जाता है, लगातार जिन-जिन लोगों ने प्रयास किया है, उन सबको जाता है और मुझे मेरे अपने विचार रखने के लिए अवसर मिला, मैं अध्यक्ष महोदया जी, सदन का हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हम सब मिलकर के इस कदम की ओर आगे बढ़ें, यही शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I have one clarification. I want to know from the hon. Finance Minister one thing. Hon. Finance Minister has come forward to compensate the loss to the manufacturing States because of the introduction of this GST Bill. That also is meant for only five years. That means that he is accepting that those manufacturing States are going to suffer the loss. What will b the status of those manufacturing States after five year? Does he want to say that those manufacturing States should stop after that period? I would like to know whether the States which are going to be benefited are going to send it to the manufacturing States. Therefore, when he has accepted that the States are facing the loss, it must be compensated permanently and not just for five years. That is my request.
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली बार प्रधान मंत्री जी ने सविस्तार उत्तर देने की कोशिश की है, लेकिन मुझे और भी खुशी हुई कि जो बात उनको चीफ मिनिस्टर रहते हुए समझ में नहीं आई, अब प्रधान मंत्री बनने के बाद वह बात उनको समझ में आई, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।
श्री अरुण जेटली: आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर मोइली साहब ने चर्चा आरम्भ की और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे, माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसमें इन्टर्वीन किया, मैं सभी राजनीतिक दलों का, इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सांसदों का बहुत आभारी हूँ कि बहुत बड़ी मात्रा में जिस विाय को लेकर कई वर्षों से इस देश में चर्चा हो रही थी, व्यापक सदन ने उसका समर्थन किया है। मैं विशेष रूप से माननीय प्रधान मंत्री जी का आभारी हूँ कि पिछले दो वष्ाऩ से इन सारी चर्चाओं के दौरान जो उन्होंने समर्थन दिया और आज इस बिल के पीछे जो व्यवस्था को परिवर्तित करने की ताकत है, वह उन्होंने सदन और देश के सामने रखी है।
जिन विष्ायों पर माननीय प्रधान मंत्री जी बोले हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि लगभग सभी सदस्य जीएसटी बिल के पक्ष में बोले हैं, केवल एक राजनीतिक दल को लेकर थोड़े से प्रश्न हैं।
सर्वप्रथम खड़गे जी ने जो विष्ाय उठाया, उनको दो वर्ष पूर्व से पिछले पाँच वर्ष की एक स्वाभाविक चिन्ता थी कि क्या कारण था कि जब 2011 में यह बिल आया तो कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे थे। 2006 में पहली बार चिदम्बरम साहब के बजट में इसकी चर्चा हुई। 2011 में पहली बार यह संविधान संशोधन पेश हुआ। आपने अभी डिप्टी स्पीकर साहब का एक प्रश्न सुना where he asked, “Why not compensate for more than five years”? The 2011 Bill did not have a provision for compensation of the manufacturing States. The 2011 Bill was the first exercise which was made. From 2011 to 2013, it was before the Standing Committee. यह वह स्टैंडिंग कमेटी थी जिसमें यूपीए के सदस्यों का बहुमत था। इस स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई अगस्त 2013 में, वह सर्वसम्मति से आई। आपके भी सभी सदस्य उस रिपोर्ट के साथ सहमत थे। यशवंत सिन्हा जी उसके अध्यक्ष थे। उस बिल के संबंध में पहले तो मैं आपको यह याद दिला दूँ कि न 2006 में, न 2011 के उस बिल में, न 2013 की उस रिपोर्ट में और मई 2014 को बिल को जिस स्थिति में आप छोड़कर गए थे, कभी भी उसमें कैप लगे, यह न कभी सुझाव था, न कभी इसका ज़िक्र था। This cap and the concept of a cap is a subsequent thought. Even when this Bill came before this House in May 2015 there was not a suggestion about a cap.कैप की इस विचारधारा को आपने अडॉप्ट किया, जब यह बिल राज्य सभा में पहली बार गया। इसलिए आपको सदा आम व्यक्ति की, हमेशा गरीब आदमी की चिन्ता थी और इसलिए कैप लगे, वह चिन्ता आपकी 2015 के बाद पैदा हुई। वर्ष 2011 से लेकर 2014 तक जब तक आपका बिल था, आपको वह चिन्ता नहीं थी। जिसको आप फ्लाड बिल कहते हैं, यह उसी परंपरा में था, जिसमें आपका बिल था।
दूसरी उसमें मैं कमी तो नहीं कहूँगा, मैं आलोचना इसलिए नहीं कह रहा हूँकि this was an evolving process. There was no provision for compensation of the losing States. आज हर क्षेत्रीय दल का, हर राज्य सरकार का विचार आपके सामने है। स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा कि पाँच साल तक मुआवज़ा दो। तीन साल तक पूरा, और फिर दो साल स्टैगरिंग रूप में समाप्त हो जाए। Even that staggering reduction was not acceptable to the States. What did my friend Kalyan Banerjee say today? He said, “Please give us an assurance that it will be full compensation”. जितने राज्य थे, वे एक आवाज़ में कह रहे थे कि यह फुल कंपनसेशन हो। वाऩ 2011 के बिल की मैं आपको और कल्पना बता दूँ। मैंने आरंभ में भी कहा था और उसमें था कि जीएसटी काउंसल कैसे निर्णय लेगी।GST Council will decide by consensus.
राज्यों के मुख्यमंत्री यह सवाल पूछ रहे थे कि कंसेन्सस का अर्थ क्या है? क्या कंसेन्सस यूनैनिमिटी को कहते हैं? क्या कंसेन्सस सिम्पल मेजॉरिटी को कहेंगे? क्या कंसेन्सस दो-तिहाई या तीन-चौथाई बहुमत को कहेंगे?How will you define consensus? Consensus is an elastic phrase. From 51 per cent to 100 per cent, anything can be consensus.इसलिए स्टैण्डिंग कमेटी, जिसमें आपके सदस्य बहुमत में थे, उसने यह फॉर्मूला बनाया कि इसमें दो-तिहाई वोट राज्यों की होगी, एक-तिहाई केन्द्र की वोट होगी और जी.एस.टी. काउंसिल में निर्णय के लिए तीन-चौथाई बहुमत चाहिए। यह प्रस्तावना जब आपकी सरकार में गयी तो नवम्बर, 2013 में, जब लगभग चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी थी, आपकी सरकार ने उसको स्वीकार किया और आपने कह दिया कि सुषमा जी और हमने मिलकर उसको पांच साल के लिए रोक दिया। नवम्बर, 2013 तक ये विषय तय नहीं थे। जब मई-जून, 2014 में हमने पहली बार मीटिंग बुलानी शुरू की तो राज्यों का पहला प्रश्न क्या था? राज्यों का कहना था कि हम आपकी बात पर भरोसा क्यों करें? वर्ष 2009, 2010 और 2011 - तीन सालों के लिए जब यू.पी.ए. की सरकार थी और हर राज्य को कहा गया था कि सी.एस.टी. कम्पेनसेशन राज्यों को मिलेगा। जो घाटा हुआ, उसका फुल सी.एस.टी. कम्पेनसेशन तीन वष्ााॉ का मिलेगा और हमें एक फूटी कौड़ी केन्द्र ने नहीं दी। When you are not paying us now, how do we trust you that you will pay us for the loss suffered because of GST? The pre-condition for the States was that for three years from 2009 to 2011, the Central Government did not pay them. फिर हमने अपने खाते देखे कि अब किस तरीके से उन्हें पेमेंट करें? पिछले तीन सालों से राज्यों को यह कमिट किया कि वन-थर्ड, वन-थर्ड, वन-थर्ड जो राज्यों का उधार हमारे सिर पर था, उसको हम उतारेंगे। टू-थर्ड हम उतार चुके हैं और आखिरी वन-थर्ड इस वष्ाऩ के अन्दर इस वष्ाऩ के अन्दर तीसरे वर्ष में हम उतारेंगे। राज्यों का जो विश्वास था, उसमें पास्ट कम्पेनसेशन आपने दिया नहीं, फ्युचर कम्पेनसेशन का आप वायदा नहीं कर रहे, सिर्फ कंसेन्सस से निर्णय होगा, यह आपका बिल है।
यह जो आज आपने विषय उठाया और मोइली साहब ने विशेष रूप से कहा कि ज्युडिशियल ट्राइब्यूनल, जो वर्ष 2011 के बिल में था कि कोई विवाद आ जाए तो ज्युडिशियल ट्राइब्यूनल उसे रिजॉल्व करेगा, मैंने पहले भी इसे दूसरे सदन में कहा था, मैं आज फिर इसे दोहराता हूं कि जी.एस.टी. काउंसिल में किस प्रकार से फंक्शनिंग होगी। आज टैक्स कितना लगे, वह संसद तय करती है। राज्य में कितना टैक्स लगे, यह राज्य की विधानसभा करती है। काउंसिल बनने के बाद इन दोनों के अधिकार रहेंगे, लेकिन जी.एस.टी. काउंसिल के सुझाव के ऊपर ये लोग तय करेंगे। मान लीजिए कि दो राज्यों के बीच इंटरस्टेट टैक्स को लेकर विवाद हो गया या किसी राज्य और केन्द्र के बीच आ गया, टी.डी.पी. के एक माननीय सदस्य ने पूछा कि काउंसिल ने फैसला कर दिया और एक राज्य ने नहीं माना और उस राज्य ने डिस्प्यूट खड़ी कर दी तो क्या होगा? How are thetaxation disputes to be resolved between the Centre and the States? These are political decisions. The entire Standing Committee feltकि यह राजनीतिक विवाद है। राज्य या केन्द्र का हुआ या फिर राज्य या राज्यों का हुआ, आप किसी पॉलिटीकल मैकेनिज्म के माध्यम से इसे रिजॉल्व कीजिए। इसके पीछे एक भावना यह भी थी कि हमारी ‘सेपरेशन ऑफ पावर्स’ की व्यवस्था में एक जो इम्बैलेंस आया है कि एग्ज़क्यूटिव फंक्शनिंग के अंदर एक excessive judicial interventionशुरू हुई है, तो टैक्सेशन का जो पावर है, क्या आप इसे भी ज्युडिशियरी को देना चाहते हैं, यह विवाद था। इसलिए डिस्प्यूट रिड्रेसल के माध्यम से टैक्सेशन पावर आप जी.एस.टी. काउंसिल में रखिए और काउंसिल तय करेगी कि किस तरह का dispute redressal mechanism हमें बनाना है।
The country will decide this. Do not hand over this power also to the courts. यह एक भावना थी। स्टैंडिंग कमेटी के इस सुझाव को भी आपकी सरकार ने स्वीकार किया। मैं आज फाइल लाया हूं, जहां पर आपकी सरकार ने नवम्बर, 2013 में इसको स्वीकार किया। हमने जो बिल बनाया, वह उसी आधार के ऊपर बनाया। आपने सुझाव दिया कि इसकी थोड़ी भाषा बदल दीजिए, हमने उसकी भाष्ाा बदल दी। यह संभावना भी हो सकती है कि कोई मैकेनिज्म ऐसा हो, जिसमें कानूनी मुद्दे हों तो उसमें जुडीशियल इंटरवेंशन भी हो सकती है। कई ऐसे हैं, पैनल जिसको अजूडिकैट कर सकता है, लेकिन इन तमाम विषयों को लेकर, 2011 के कानून को लेकर बहुत विवाद थे। मुआवजे का विवाद था, कंपंसैशन का विवाद था, राज्यों के अधिकारों का विवाद था, राज्यों को सीएसटी कंपंसैशन न देना विवाद था, इसलिए एक नहीं अनेक राज्यों के विवाद थे।
आपने कहा कि मैनुफैक्चरिंग स्टेट्स का एक पर्सेंट, इसमें कोई गुजरात अकेला नहीं था। गुजरात, महाराष्ट्र में उस वक्त आपकी सरकार थी, कर्नाटक, तमिलनाड़ु, इन सभी राज्यों में जो मैनुफैक्चरिंग राज्य थे, उनका यह कहना था कि अगर यह डेस्टिनेशन टैक्स है, तो हमने जो इनफ्रास्ट्रक्चर मैनुफैक्चरिंग का क्रिएट किया है और हमें जो घाटा होगा, how will you compensate? That is why Dr. Thambidurai is today asking: “What will happen to the loss suffered by my State which is a manufacturing State because I have invested heavily in the State?” ये वर्ष 2011 से 2014 तक के तथ्य हैं।
Some questions have been raised. I will just take the larger questions. Dr. P. Venugopal raised the question about sovereignty and autonomy of the States: “Are we surrendering that?” You are shifting to a new mechanism. Since it is a new form of tax where there will be a uniform tax structure across the country, you will be moving away from the present system where there are separate compartments of a State tax and a Central tax. Once you get into the GST pipeline, the States and the Centre will have to interact together; and once they interact together, the State of Tamil Nadu will be involved in determining and taking decisions even in relation to the Central GST; the Centre will be involved in decisions relating to the States. So, none of us is going to be surrendering his or her authority or autonomy. We are both going to be pooling our sovereignty together so that we are able to create a new taxation mechanism. This is an additionality of power which goes to both States and the Centre as the new mechanism necessarily involves that.
The other question which Dr. Thambidurai raised is with regard to the fear of the unknown as to what happens after five years if there is a continuous loss of taxation. Sir, we are moving towards a more efficient system. We are moving towards a system which is going to plug loopholes. We are moving towards a system which is going to plug corruption in a big way. The base of taxation itself is going to expand. If you look at each of these manufacturing States, this was also a fear expressed at the time of VAT that the Centre will have to compensate the States. Eventually such a situation was never reached because VAT became a win-win situation for everyone. I have not the least doubt that that will be the position even now. The base of taxation is going to increase, evasion is going to be plugged, the quantum of tax raised is going to increase, and additionally, do not forget, the States are also going to get as a part of the State GST to levy a tax on services. So, if Maharashtra is a manufacturing State, the service tax collection of Mumbai can also partly go into their kitty; if Karnataka is a manufacturing State, they are going to benefit from the Bengaluru service tax; if Tamil Nadu is a manufacturing State, Chennai is also a very powerful service centre. Therefore, there is going to be additionality of taxes which are going to go into your kitty. The structure is going to change. Therefore the fear that our rates are going to come down after five years is an exaggerated fear which should not really materially impact on us.
मूल बहस जो 2015 के बाद आरंभ हुई, वह इस विष्ाय की है कि टैक्स का रेट क्या होना चाहिए। इसे लेकर तरह-तरह के विचार हैं। खड़गे जी ने कहा कि इससे आम आदमी के ऊपर दबाव न पड़े जिससे कीमतें बढ़ जाएं।
कनज़्यूमर प्राइस इंडैक्स की बॉस्केट के 54 प्रतिशत आइटम ऐसे हैं जो इस इनडायरैक्ट टैक्सेशन के बाहर हैं। वे जीएसटी में भी शायद बाहर रहेंगे। बकाया में से अधिक आइटम ऐसे हैं जो लोअर टैक्स रेट में आते हैं। 12-13 प्रतिशत ऐसे हैं जो स्टैन्डर्ड रेट में आएंगे। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जीएसटी के बाद भी कई प्रोडक्ट्स होंगे जो टैक्सेबल नहीं होंगे, कई ऐसे होंगे जिन पर कम टैक्स लगेगा, जो आपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की रिपोर्ट पढ़ी, कई होंगे जिन पर स्टैन्डर्ड रहेगा। स्टैन्डर्ड से ऊपर वे होंगे जिन्हें हम डी-मैरिट गुड्स कहते हैं, जो पर्यावरण के लिए खराब हैं, स्वास्थ्य के लिए खराब हैं या लग्ज़री आइटम्स हैं। बीएमडब्ल्यू गाड़ी और हवाई चप्पल पर एक जैसा टैक्स नहीं लग सकता, अलग-अलग टैक्स लगना चाहिए। इसलिए अलग-अलग स्लैब्स होते हैं। इस टैक्सेशन के पीछ जो रिवैन्यू न्यूट्रल रेट है, उसका सरल अर्थ यह है कि आज केन्द्र और राज्य जितना टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, अगर उतने स्तर का टैक्स इकट्ठा करना है तो टैक्स की कितनी परसैंटेज होनी चाहिए, वह रिवैन्यू न्यूट्रल रेट आपको बता देंगे। उस न्यूट्रल रेट के एक अंक को हम तीन हिस्सों में बांट दें कि कम दर वाला कौन सा होगा, स्टैन्डर्ड दर वाला कौन सा होगा और ज्यादा दर वाला कौन सा होगा। उद्देश्य है कि हम वहां तक पहुंचें। यह कैलकुलेशन का विष्ाय है, राजनीतिक स्लोगन्स का विषय नहीं है। इसमें सभी राज्यों ने, आप जो कहते हैं कि हमसे बात करो, उस सदन में तकलीफ होगी नहीं तो यहां होगी, यह आप वर्सेज हम नहीं हैं, दैम वर्सेज अस नहीं है, जो मंच इसे तय करेगा, उसमें आपके भी आठ फाइनैंस मिनिस्टर्स होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के भी फाइनैंस मिनिस्टर्स होंगे, लैफ्ट पार्टी के दो होंगे, तृणमूल कांग्रेस के होंगे, आज एम्पावर्ड कमेटी के उनके अध्यक्ष हैं। हर प्रमुख राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी के वित्त मंत्री वहां होंगे, जनता दल के वित्त मंत्री वहां पर होंगे जो बिहार सरकार के हैं, बीजू जनता दल के होंगे। वे सारे अपने अधिकारियों के साथ कैलकुलेशन करेंगे।...(व्यवधान)
SHRI P. KARUNAKARAN: The Finance Ministers of two States have given letters.… (Interruptions)
SHRI ARUN JAITLEY: I will deal with that issue separately.
वे भी उतने ही चुने हुए हैं जितने हम यहां बैठे हुए इलैक्टेड हैं। चुने हुए 29 राज्यों के वित्त मंत्री और केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि क्यों चाहेंगे कि हम लोगों के ऊपर अनावश्यक बोझ डालें। क्या उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री यह चाहेंगे कि मैं इतना बोझ डाल दूं, चुनाव सिर पर है, ताकि लोग मेरे खिलाफ हो जाएं? वे भी कोशिश करेंगे कि जिस न्यूनतम टैक्स से सरकार का काम चलता है, मैं केवल उतना टैक्स लगाऊं। बिहार के वित्त मंत्री वह चाहेंगे। कर्नाटक के वित्त मंत्री यही तर्क देंगे कि जितने टैक्स से राज्य का काम चलने वाला है, हम उतना टैक्स लें। इन सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि हमारे दो गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे - पहला सिद्धान्त होगा कि हम मौजूदा रेट से नीचे आएं। मौजूदा रेट क्या है? आज 80 प्रतिशत आइटम्स पर केन्द्र साढ़े बारह प्रतिशत एक्साइज़ लेता है, 60-62 प्रतिशत आइटम्स पर जो राज्य वैट लेते हैं, वह साढ़े चौदह प्रतिशत है। अधिक मात्रा में आइटम्स पर 27 प्रतिशत आज ले रहे हैं।
19.00 hours उसमें छोटे टैक्सेज और जोड़ लीजिए, धीरे-धीरे इसे कम करेंगे। कम क्यों होंगे, तीन कारणों की वजह से कम होंगे। सिस्टम में इफिसिएंसी आएगी, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं होगा, उसके अतिरिक्त कहीं लो टैक्सेशन आइटम्स होंगी जिसकी वजह से एवरेज नीचे आएगी। उन्होंने सर्वसम्मति से कहा कि जितने भी मैन्यूफ्रैक्टचरिंग टैक्सेज हैं उन मैन्यूफ्रैक्टचरिंग टैक्सेज को मौजूदा स्तर से नीचे लाएंगे, धीरे-धीरे नीचे लाएंगे, उतना टैक्स इकट्ठा करेंगे जितना आज की तारीख में सरकार के सारे विकास कार्य हो पाएं, जितनी हमारी गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हैं वह सारी चल पाएं। कोई यह नहीं चाहेगा कि सरकार एक्सेसिव प्रोफिटरिंग करे और मतदाता को नाराज कर दे। कोई राज्य यह नहीं चाहेगा कि यह इतना कम हो कि वह वेतन देने की स्थिति में न रहे। इसलिए 29 राज्यों के वित्त मंत्रियों में इस विष्ाय में उतनी ही जिम्मेवारी होगी जितनी आपमें और मुझमें है। हम अंदाजा लगा लें कि हमें आप पर शक है। यह शक वष्ाऩ 2006 से लेकर 2014 तक तो नहीं था, जब बिल में कैपिंग नहीं थी इसलिए जब इसे कल्कुलेट करेंगे तो जीएसटी काउन्सिल के अंदर इसका कल्कुलेशन करेंगे और वह कल्कुलेशन हम लोगों के सामने आएगा। हमारे पास अधिकार होगा कि हम किस प्रकार से कानून बनाते हैं। काऊन्सिंल को यह अधिकार संविधान संशोधन दे रहा है, एक विषय यह उठा गयाः-
Now AIADMK raised this issue regarding one-third versus two-third between the Centre and the States. Mr. Venugopal said that it should be made one-fourth versus three-fourth. Now if you make it three-fourth for the States and one-fourth for the Centre and the quorum required for vote is three-fourth, effectively you are ousting the Union Government from the taxation system of India and its decisions. Was that ever the intention how India is going to be run? The very first article of the Constitution says that India, i.e., Bharat is the Union of States and you want the Union to be out of any decision making with regard to the Union taxation. I have repeatedly said in the other House and I am repeating in this House – India is a Union of States and not a Confederation of States.
Therefore, you need a strong Union and you need strong States. You cannot have a weak and helpless Union. Who is going to organise the defence of India? Who is going to organise the maintenance of public order? Who is going to organise the battle against terrorism? Who is going to have all the poverty eradication programmes? Everyday, we say that give more help to the States and give more help for centrally-sponsored schemes and have more devolutions. We say this because the Union has to have that Union authority.
Therefore, to say that give three-fourth majority to the States so that the Union can be ousted is not a very reasonable suggestion itself… (Interruptions). In fact, your Memorandum in writing says that three-fourth should be the right of the States.
Several questions have arisen like what if a State wants to disagree with a decision of the Council. Well it can raise a dispute. That is why, the dispute redressal mechanism is there.
सीपीएम के माननीय सदस्य ने पूछा कि कोई राज्य अगर कोई टैक्स लगाना चाहता है अगर जीएसटी यह तय करती है कि राज्यों को स्वायत्तता है या किसी एक राज्य को है तो क्या यह काऊंसिल का विाय है। अभी काऊंसिल बननी है, काउन्सिल को सुझाव देना है, इस विष्ाय का राज्य काउन्सिल के समक्ष रेज करेंगे। इस संविधान संशोधन में प्रावधान है कि किसी राज्य में यदि विशष परिस्थिति आती है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा आ गया तो फिर काउन्सिल राज्य विशेष के संबंध में उपयुक्त निर्णय कर सकती है। Moily Saheb raised this question of whether this House is a minor partner. Sir, in matters of taxation, you are the major partner.
The charge against me is that I am saying `you are too major a partner’. That is how the Constitution envisaged it. Therefore, whenever any taxation is imposed by the Union Government, the scheme of the Constitution itself is, article 110, that the Union Government has to come before this House and there can be no levy of taxation unless it is appropriated and sanctioned by this House. Therefore, in matters of taxation you have really the predominant authority. The other House has an authority to make suggestions.
महोदया, इस बिल की शेप क्या होगी, बिल का ड्राफ्ट बनेगा। श्री महताब साहब ने उसका उत्तर दे दिया। बिल का ड्राफ्ट कौन बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा। इस संविधान संशोधन के मुताबिक जीएसटी कौंसिल ड्राफ्ट बनाएगी, जिसमें आपके भी वित्त मंत्री होंगे और आपके राज्य के भी प्रतिनिधि होंगे। वह कौंसिल इसका ड्राफ्ट बनाएगी। वह ड्राफ्ट केन्द्र सरकार के पास आएगा और वे ड्राफ्ट राज्यों के समक्ष आएंगे। इसलिए सेंट्रल आईजीएसटी का ड्राफ्ट होगा, वह पार्लियामेंट में आएगा और जो एसजीएसटी का होगा, वह सब विधान सभाओं में आएंगे।
महोदया, श्री दीपेन्द्र जी के प्रश्न का उत्तर भी है। आपने जो आर्टीकल 109 और 110 को लेकर डिस्टिंक्शन बताई। आर्टीकल 109 वाले जो कानून होंगे, वे सारे राज्यों के अंदर जाएंगे, इस संसद में नहीं आएंगे। What is credited to the Consolidated Fund of a State will be determined by the Legislature of that State. यहां सिर्फ वही आएंगे, जो आर्टीकल 110 वाले होंगे या आर्टीकल 117 वाले होंगे। It is only those which will come here. Whatever final draft the GST Council prepares, depending on the language of that draft, it will be the authority of the hon. Speaker to decide. Let me just tell you that this argument which is being raised that I have an option, there are three boxes, the General Bill, the Financial Bill and the Money Bill and I have an option in which one to put it. I have no such option. The Constitution clearly defines which each Bill is. The language used in article 110 is: “a Bill shall be deemed to be a Money Bill only if the following conditions are present”. It is written `it shall be deemed to be’ and therefore we are all bound by the mandate of article 110. If it does not have the ingredients of article 110, then it will get into article 117 and become a Financial Bill. But if it has the ingredients of article 110, then `it shall be deemed’. This is the optional choice. मैंने इसका दूसरे सदन में उत्तर दिया था। What is the difference between the jurisdiction of the two Houses? Otherwise, both Houses of Parliament are equal. Under article 75, the Council of Ministers is responsible to this House. It cannot survive a minority in this House, it can survive a minority in the other House. जो वोट ऑफ कॉन्फीडेंस होता है, वह केवल इस सदन में होता है, उसमें नहीं हो सकता और मनी बिल के संबंध में यह स्पष्ट है कि मनी बिल केवल इस सदन में इंट्रोडय़ूस हो सकता है। मनी बिल पर केवल इस सदन में वोट हो सकता है और मनी बिल अगर गिरता है, तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं, सरकार उसी वक्त इस्तीफा देती है। राज्य सभा में, चूंकि वोटिंग नहीं होती, इसलिए गिर नहीं सकता। अब आप कहते हैं कि आपके पास ऑप्शन है कि मनी बिल बनाओ या नहीं। कल ऐसी स्थिति आ गई कि मनी बिल आया और सरकार गिरने लगी, तो आपके सुझाव को मानकर, कहें कि अच्छा यह मनी बिल नहीं है। Option can work either way. अगर मैं आज मनी बिल को नॉन मनी बिल बना सकता हूं, तो क्या मैं उसे डिस्ट्रैस सिचुएशन में भी उसे बना सकता हूं? The answer is ‘no’. What is within the definition of article 110 will be a Money Bill, otherwise it will not be a Money Bill. आपने ठीक कहा कि इन-डायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं, इसलिए डायरेक्ट बढ़ाओ और इनडायरेक्ट को धीरे-धीरे कम करो। नीति के तौर पर यह सही सुझाव है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं। इसलिए इस पुस्तक में से उसे पढ़ लेना कि पूरी दुनिया में क्या होता है और उसे इस देश की वास्तविकता के साथ जोड़ना, ठीक नहीं है। इस देश में 25 करोड़ परिवार हैं और डायरेक्ट टैक्सेस जिन देशों में ज्यादा हैं, इनडायरेक्ट की तुलना में, वहां अधिकतर परिवार टैक्स देते हैं।
यहां हमने कृषि क्षेत्र के 25 करोड़ में से 15 करोड़ को मुक्त किया हुआ है। अब केवल थ्योरिटिकल तरीके से यह कह देना कि आप डायरेक्ट टैक्सिस को बढ़ाओ, अब यह तर्क लगाइए कि जो बकाया डायरेक्ट टैक्सिस की बेस है, इतने बड़े वर्ग, 60 परसेंट लोगों को उससे मुक्त किया हुआ है। इसके अलावा बीपीएल है, एग्जेम्पटिड कैटेगरी के लोग हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग देश में है जिसे डायरेक्ट टैक्सिस से मुक्त सामाजिक और आर्थिक आधार पर किया हुआ है।… (Interruptions) Please understand the reason why corporate taxes are coming down world over compared to individual taxes. It is because the highest bracket individual tax which is paid by the wealthy is increased so that people have surplus corporate income in order to reinvest. That is the principle. Therefore, if you see the general pattern globally, you will find that it is based on global experience. Otherwise, if you keep them unduly high, then the investor has a choice. आप कारपोरेट टैक्स को 50 परसेंट कर दीजिए, आपको लगेगा कि एंटी रिच कर दिया है। लेकिन जब इन्वेस्टर पैसा डालने लगेगा, वह कहेगा कि मैं उस देश में डालूंगा जहां 20 परसेंट इनकम टैक्स है। आपने दस साल सरकार चलाई, कितने भारतीय एन्टरप्रियोनर्स थे, जिन्होंने हिन्दुस्तान के बाहर जाकर फैक्ट्रियां लगाई। इसके अलग-अलग कारण थे। उन कारणों में ईज़ आफ डुइंग बिजनैस भी एक है। एक कारण यह भी होता है कि आपकी अपनी प्रतिस्पर्द्धा में जो लोग हैं, जो कम्पीटिटर्स हैं, उनकी तुलना में कम्पीटेटिव टैक्स रेट देना पड़ता है। कम्पीटिटिव टैक्स रेट दें ताकि सरप्लस इनकम्स को लोग वापस वहां रिइन्वेस्ट कर पाएं, इसके पीछे यह भी उद्देश्य होता है। यह पहली बार मैंने नहीं कहा, Who was the creator of the idea in India that the corporate tax rate should be brought down so that people can invest in India, both from outside and within India, and create more jobs? Who created this idea? It is not me but the Direct Tax Code brought in by the UPA Government. आपकी सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड लाई थी, यह उसी का सिद्धांत है। जैसे आपने कैप के ऊपर आफ्टर थॉट ले ली, हालांकि इसकी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसमें एडवाइजर की रिपोर्ट भी है।
श्री अरुण जेटली: जब आपकी पार्टी से बात हुई, मैं स्पष्ट कर दूं, उनकी रिपोर्ट में 18 परसेंट नहीं था। उसमें यह था कि अगर हम यह-यह कदम उठाते हैं तो 16.9 परसेंट से लेकर 18.9 परसेंट तक हो सकता है। Approximately, this is 17 to 19 per cent. आपको 17 से 19 परसेंट में दो तथ्य और जोड़ने पड़ेंगे, यह राज्यों का तर्क था। मिनिस्टर बार-बार यह स्टेटमेंट देते हैं। पहला तर्क था कि सारे के सारे फिगर 2013-14 पर आधारित हैं। वर्ष 2013-14 के बाद जो सैस लगे हैं, उनको इसमें जोड़िए, उसक फर्क पड़ेगा।
दूसरा तर्क, केंद्र को भी इतना टैक्स चाहिए होगा क्योंकि राज्यों को मुआवजा, कम्पैनसेशन देना है, वह भी इसमें फैक्टर इन हो जाए। 18.8 के फिगर में दो फैक्टर और एड होते हैं। सीईए ने पूरा प्रेजेंटेशन राज्यों के वित्त मंत्रियों को दिया। हर वित्त मंत्री ने, जिसमें आपकी पार्टी के राज्य भी थे, उन्होंने कहा कि हमारा कैलकुलेशन आपसे अलग है। जब आपकी पार्टी से हमारी चर्चा हुई, तब राज्यों का आकलन क्या है और हमारा आकलन क्या है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को हमने दोनों असेसमेंट्स और आकलन की प्रेजेंटेशन दी। इसके ऊपर जो दो विचार अलग-अलग हैं, एक दिशा में आएं, कन्वर्ज हों, और कन्वर्ज होने के बाद जीएसटी काउंसिल उसे तय कर लेगी। Both these views will be before the GST Council. The Finance Ministers of the States will also be there in the GST Council when we decide this actual figure.
यह कोई सैंट्रल गवर्नमैंट नहीं करेगी। हमारा उसमें केवल वन थर्ड वोट होगा और टू थर्ड वोट राज्यों का होगा, जो तय करेंगे। अब राज्यों को मालूम है कि जनता पर कितना कम टैक्स लगाना है और उनका जिससे गुजारा चलता रहे, उतना टैक्स लगाना है। ...(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हम ये फिगर्स नहीं लाये। आपके इकोनॉमिक एडवाइजर की जो रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने पेज 54 पर स्पष्ट कहा है कि --
“Meanwhile we recommend a three layered structure in order to ensure that the standard rate is kept close to RNR. The maximum possible tax base should be taxed at the standard rate. The Committee would recommend that lower rates be kept around 12 per cent, that is the Centre plus States, with the standard rates varying between 17 and 18 per cent. ” इसी तरह पेज नम्बर 53 के टेबल टेन्थ पर भी आपके इकोनॉमिक एडवाइजर ने रेट दिये हैं। उस बेसिस पर हम कह रहे हैं कि आप 18 परसेंट मैक्सिमम रखिए। हम कहीं बाहर से यह विचार नहीं लाये हैं।
श्री अरुण जेटली : मेरा केवल एक ही सुझाव है कि आप बड़े विद्वान चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। आप अच्छा कर रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट पर रिलाई कर रहे हैं। आप कांग्रेस राज्यों के वित्त मंत्रियों से पूछ लीजिए कि उन्हें कितनी आवश्यकता है? उनका 18 परसेंट में गुजारा चलेगा, 19 परसेंट मे चलेगा या 20 परसेंट पर चलेगा? उस मीटिंग में दो क्लीयर ओपिनियन्स थे--एक चीफ इकोनामिक एडवाइजर का ओपिनियन था और दूसरा राज्यों का ...(व्यवधान)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): It is for the entire country.
SHRI ARUN JAITLEY: Therefore, all the Finance Ministers said, “We have a slightly different perception”. Now that gap of two or three or four per cent between them has to be converged. … (Interruptions) NFPA gave 24 per cent. स्टेट्स तो 24 परसेंट तक नहीं गये। मैंने आज पढ़ा कि केरल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारा 22 परसेंट में गुजारा चल सकता है। कोई राज्य कहता है कि 20 परसेंट में गुजारा चल सकता है। इसलिए जब यह फिगर कन्वर्ज करेगा और राज्य तय करेंगे तो यह फिगर तय होगा। दो छोटे विष्ाय हैं, जिसमें एक विाय शिव सेना की तरफ से उठाया गया और वह ठीक विष्ाय है कि म्युनिसिपल कार्पोरेशन ऑफ लोकल बॉडीज का क्या होगा? यह कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए विशष रूप से है, क्योंकि वहां पर ऑक्ट्राय कलैक्शन्स काफी ज्यादा हैं। आर्टिकल 243 (एक्स) में स्पट प्रोविजन है कि कोई भी राज्य म्युनिसिपैलिटीज को अलग से टैक्सेशन इकट्ठा करने की व्यवस्था कर सकता है और वह बरकरार रहेगा।
दूसरा, महाराष्ट्र के संबंध में जब शिवसेना के सांसदों ने यह विष्ाय मेरे सामने उठाया था और उद्धव जी ने मुझे लिखा, तो मैंने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी के साथ बात की। स्टेट्स के जो जी.एस.टीज. लॉ आयेंगे, क्योंकि वे अपने जी.एस.टी. में म्युनिसिपल टैक्सेशन भी सब्सूम कर लेंगे, जो आपके ऑक्ट्राय एंट्री टैक्सेज हैं। क्या आप उसमें डेवोलूशन का प्रावधान कर सकते हैं? वह कार्पोरेशन को डेवोलूशन, जैसे हम हम फाइनेंस कमिशन के थ्रू राज्यों को देते हैं, तो राज्य अपनी लोकल बॉडीज को दें। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल देंगे और आप यह कह सकते हैं कि हम महाराष्ट्र में करने वाले हैं क्योंकि मुम्बई कार्पोरेशन और अन्य के लिए व्यवस्था हो, उसकी हम पूरी व्यवस्था इसमें करने वाले हैं।
There are several other issues, जो कल्याण बनर्जी और अन्य सदस्यों ने उठाये। एक विष्ाय आया कि पेट्रोलियम को क्यों बाहर रखा है? पेट्रोलियम जी.एस.टी. में है, लेकिन उस पर अभी टैक्स नहीं लगेगा। उस पर टैक्स राज्य लगायेंगे। जब जी.एस.टी. काउंसिल थ्री फोर्थ बहुमत से तय करेगी, तभी पेट्रोलियम पर टैक्स लगना शुरू होगा। एल्कोहल उससे बाहर रखा है, क्योंकि सभी राज्यों की एक आवाज थी कि एल्कोहल को इससे बाहर रखिए।Alcohol otherwise would have been a deal breaker. जी.एस.टी. तब तक बन नहीं सकता था, अगर हम लोग उसके लिए इन्सिस्ट करते। हमें इसमें राज्यों का सहयोग चाहिए था। अब डय़ूल कंट्रोल का विषय आपने उठाया, अब एक ही एक्सेसरी का दो अलग-अलग सरकारें एसेसमैंट करे, तो यह नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके नियम डिफाइन होने चाहिए। यह एक्साइज अब जी.एस.टी. काउंसिल करेगी और केन्द्र सरकार का प्रयास रहेगा कि उसमें एकदम क्लैरिटी रहे। वह डेढ़ करोड़ हो या क्या व्यवस्था हो, वह काउंसिल वर्कआउट करेगी।We are open to those suggestions completely.
एग्जम्पशन्स किस प्रकार की हों, एग्जम्पशनन्स कितनी हों, जैसे एक विष्ाय आया कि दस लाख रुपये हो या 25 लाख रुपये हो, अगर इसे 25 लाख कर दिया जाता है तो 60 प्रतिशत ट्रेडर्स इससे बाहर हो जाते हैं और इसका टैक्स इम्पैक्ट केवल दो प्रतिशत है। इसलिए एक सुझाव है कि इसको 25 लाख रुपये किया जाए, लेकिन यह विषय भी जीएसटी काउंसिल का है, इस विाय को भी जीएसटी काउंसिल ही तय करेगी।
माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कई विष्ायों का उत्तर देने का प्रयास किया है। मैं फिर एक बार सभी सदस्यों के प्रति आभारी हूं।...(व्यवधान)
श्री भर्तृहरि महताब (कटक): वित्त मंत्री जी ने काफी विस्तार से क्लेरिफिकेशन्स दिए हैं। चर्चा में एक प्रश्न उठा था कि इसमें स्टेकहोल्डर्स स्टेट गवर्नमेंट और केन्द्र सरकार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि स्टेकहोल्डर कन्ज्यूमर है। कन्ज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए इसे संविधान संशोधन में क्या व्यवस्था की गयी है? जैसे प्रस्ताव दिया गया था कि पिछले साल मलेशिया में, उन्होंने एक नेशनल प्राइसिंग काउंसिल बनाई है। मुझे जितनी जानकारी है कि जो हमारी जीएसटी काउंसिल बनने वाली है, उसका हरेक प्रस्ताव सजेशन होगा, ultimately respective government has to take a decision. यह बाइंडिंग नहीं होगा। इसे अलग किस्म indirectly they can force a decision, लेकिन यह बाइंडिंग नहीं है। इसलिए अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, जैसा मोइली साहब ने कहा, अगर कहीं वेस्टेड इंट्रेस्ट आ जाए, not during this period, in future, तो इसका सामना करने के लिए कन्ज्यूमर के पास क्या ताकत है?
मेरा एक अन्य प्रश्न है। इस सिस्टम को कौन चलाएगा? जितनी इनफार्मेशन्स आएंगी, उसके लिए एक जीएसटीएन बन रहा है या बनाया गया है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट का 24.5 प्रतिशत शेयर है, स्टेट्स का 24.5 प्रतिशत शेयर है। Is it true the rest 51 per cent is owned by a private stakeholder?
SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: We need three-fourth of the vote to carry through in the GST Council, which means, 19 States along with the Centre. But the quorum we need is, requirement of half the States, which means, if the Centre has one-third of the votes, if nine other States don’t show up and the Centre does not show up, we won’t have quorum. Not today, but in the future, if the Centre is not in the interests of giving the States its compensation or maybe delaying it, there will not be quorum during voting and the Centre would just need nine States do not show up.
Secondly, there are two representatives from the Centre – the Minister of Finance and the Minister of State of Finance. What happens if both are from different parties? It has happened in India. Both are from different political parties, and their views are not aligned on a certain matter because the Centre has got one-third of the vote. It has happened in Shri Madhu Dandavate’s time. The Centre has two representatives representing one-third of the vote. Have you thought about this scenario?
SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): The Empowered Committee has decided that the residual amount in the IGST Account shall be shared with the States as per the formula of the Finance Commission. Why has the Government gone back on that Empowered Committee’s consensual decision?
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): The Finance Minister has given a detailed reply. I have no more questions. And the question I wanted to ask has been raised by Shri B. Mahtab. The main question is this. The GST system would need a huge network. All the data, as the Prime Minister was saying, would be at one place. The information, I am told, that the Centre and the States would together control is only 49 per cent of the new network that will be set up. Does it mean that we are giving the rest of the shares to a private company or to a foreign company? This has to be clarified.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam Speaker, this whole process of GST legislation took enough time to come up to this level. The point is, now this process will be sent to the States. I would like to know from the hon. Finance Minister as to whether the Government has prepared any time-bound programme as to how much time it will take to go to the States, when the Bill will come back, when this whole process will be completed and implemented. I want to know whether the Government has any roadmap to fulfill the expectation and desire of the whole nation.
माननीय अध्यक्ष : यह हनुमान की पूंछ हो जायेगी।
…( व्यवधान)
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, I would like to ask a question.
माननीय अध्यक्ष : प्रेमचंद्रन जी, केवल प्रश्न पूछिए, बहुत लंबा भाषण नहीं दीजिए, आप बहुत बोलते हैं।
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: No, Madam. I would like to ask a very specific question to the hon. Finance Minister regarding the adjudicative mechanism of the GST disputes. This mechanism is only for the disputes arising out of the recommendations of the GST Council. My specific question to the hon. Minister is this. Suppose I put a dispute in the GST Council and unfortunately the GST Council is not making any recommendations, am I entitled to approach the Dispute Redressal Mechanism so as to redress the grievance of my State? This is my specific question.
SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Madam Speaker, Andhra Pradesh stands to lose Rs. 4,700 crore revenue per annum once the GST comes into force and it would stand to lose Rs. 3,500 crore over five years as after the bifurcation, Andhra Pradesh has become a revenue deficit State. In view of this, I want an assurance from the Government as to how they are going to compensate the revenue deficit given the fact that ultimately it is the Central Government’s responsibility to bridge the gap.
SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Madam Speaker, all of us have been speaking about businesses. But none of us have spoken about the people and the effect of GST on the middle class people, particularly regarding health services and housing क्योंकि हमारा और आपका यह ड्रीम है कि सभी को हाउस मिलना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से सर्विस टैक्स बढ़ेगा और आम आदमी को घर बनाने में बहुत दिक्कत होगी। So I just want to understand from the hon. Minister about the effect of GST on health services and housing.
DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam Speaker, I would like to say something before the Minister responds.
HON. SPEAKER: You can speak after the Minister’s reply.
SHRI ARUN JAITLEY: Madam, there are several questions. एक सवाल आया है कि क्या एंटी-प्रॉफिटरिंग मलेशिया के अनुभव पर क्लॉज होगा, या नहीं होगा? यह परिस्थिति तब पैदा होगी, जी.एस.टी. काँसिल रेट तय करेगा? यह निर्णय केन्द्र सरकार को भी नहीं लेना है, यह राज्य सरकारों को नहीं लेना है। सामूहिक रूप से जब भी जो भी न्यूनतम टैक्स होगा, जब यह जी.एस.टी. काँसिल तय करेगी कि उसके संदर्भ में लेना है या नहीं लेना है, यह निर्णय वे लोग करेंगे। इसलिए किसी के संबंध में उनको आवश्यकता महसूस होती है, तो यह संविधान संशोधन में लिखने की जरूरत नहीं है। काँस्टिटय़ूशन अमेंडमेंट तो सिर्फ एनबलिंग है कि काँसिल बन गई और काँसिल इस तरह का कानून बनायेगी। उसका जो ड्राफ्ट भी बनना है, उसमें किस परिस्थिति में यह एन्टी-प्रॉफिटरिंग क्लॉज ट्रीगर होगी, यह जी.एस.टी. काँसिल की सिफारिश के ऊपर निर्भर करेगा।
एक मूल सवाल पूछा गया कि जो जी.एस.टी.एन. आई.टी. नेटवर्क तैयार कर रही है। यह जी.एस.टी.एन. वाऩ 2013 में बनी थी। वर्ष 2013 में, इसका पूरा जो मैनेजमेंट है, वह प्रोफेशनल हो, बहुत ज्यादा ट्रेंड लोग हों, एक-एक महीने में खरीदने वाले और बेचने वाले का तीन-तीन बिलियन वाउचर्स मैच करेंगे, इसलिए इसकी एफिसिएंशी के ऊपर यह सारा निर्भर करेगा। इसमें हाई पेड प्रोफेशनल्स चाहिए। इसलिए सरकारी तंत्र वष्ाऩ 2013 में यह सोचा गया था कि कई बार इसकी अनुमति नहीं देता है, तब सरकार ने इसका सेफ स्ट्रक्चर बनाया था और वह सही स्ट्रक्चर है। इसमें 49 प्रतिशत शेयर होल्डिंग सरकार की रहेगी, आप जो 51 प्रतिशत प्राइवेट की कह रहे हैं, वह एलआईसी हाउसिंग, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस प्रकार की संस्थाओं की रहती है, ताकि जी.एस.टी. काँसिल को स्टाफ हाइरिंग के लिए एक प्रकार से सरकारी ढांचे के बाहर भी वह सुविधा प्राप्त हो, यह वष्ाऩ 2013 का निर्णय था, जिसको हम लोगों ने...(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय: क्या इसमें कोई विदेशी कंपनी भी है?
श्री अरुण जेटली: नहीं, इसमें मैंने आपको बता दिया, एलआईसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, these bodies have 51 per cent share. वर्ष 2013 में उन्होंने कंसिडर्ड तरीके से सोच-समझ कर, इसको बनाया था।
आपने आई.जी.एस.टी. के संबंध में पूछा है कि वह भाषा का थोड़ा-सा परिवर्तन है। मुझे पत्र आया है, करुणाकरन जी ने जो कहा था, मैंने उसका उत्तर भी दिया है।
आई.जी.एस.टी. के बारे में एम्पावर्ड कमेटी की और सिलेक्ट कमेटी की रिक्मेंडेशंस थीं, जिसके तहत कुछ हिस्सा डिवोल्यूशन में जाता है, कुछ नहीं जाता है, जब उसे ट्रांसलेट किया गया, तो उसकी भाषा में एरर था और वह एरर बाद में तकलीफ पैदा करता, इसलिए उसे हमने करेक्ट किया है और इसकी लिखित जानकारी दोनों राज्यों को दोबारा भेज दी है। रोड मैप के संबंध में आपने पूछा है। यहां से पारित होने के बाद यह राज्यों में जाएगा। राज्यों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति इसे नोटिफाई करेंगे, तो काउंसिल बनेगी। काउंसिल बनने के बाद पहला काम होगा कि काउंसिल ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बनाए। ड्राफ्ट लेजिस्लेशन के साथ-साथ जितने ओपरेशनल निर्णय हैं, रेट से लेकर उसकी फंक्शनिंग तक, वे सारे उसमें रहेंगे और जितनी जल्दी हम समन्वय के साथ उन कानूनों को पारित कर पाएंगे, राज्य अपने कानूनों को पारित कर पाएंगे और हम आम सहमति के साथ काउंसिल में ये निर्णय ले पाएंगे कि इसकी स्पीड कितनी होगी, एक प्रकार से यह निर्भर करेगा।
एक प्रश्न कविता जी ने भी पूछा क्या यह भय है कि सर्विसेज का रेट ऊपर जाएगा तो इससे कई चीजें महंगी भी हो सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था का 57 फीसदी हिस्सा सर्विसेज से आता है। अगर हम सेवाओं को बिलकुल बाहर रखते, जो पहले बाहर थीं और टैक्सेशन केवल मैनुफैक्चरिंग पर लगाते तो देश की मैनुफैक्चरिंग अनकम्पेटेटिव हो जाती। सरकार का सारा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग से आता था। वर्ष 1994 से पहले यही स्थिति थी। सर्विस टैक्स आने के बाद यूपीए सरकार ने दस परसेंट को बारह परसेंट और हमने बारह परसेंट को चौदह परसेंट और फिर पन्द्रह परसेंट किया। इसके पीछे रेवेन्यु के अतिरिक्त दूसरा उद्देश्य यह था कि यह एक प्रकार से कन्वर्ज करे और कन्वर्जन्स में लाभ यह है कि कभी न कभी हर प्रकार की इकोनोमिक एक्टीविटी ऐसी है, जिसमें मैनुफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों का रोल रहता है। आपने हाउसिंग का उदाहरण मांगा है। आप घर बनवाएंगे। उसमें मैनुफैक्चर्ड आइटम्स के ऊपर भी टैक्स होगा। जो कांट्रैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके ऊपर भी टैक्स होगा। इस कारण इकोनोमिक एक्टीविटी जिस प्रकार से कन्वर्ज कर रही है, शायद आरम्भ में वह कितना कर पाते हैं, यह देखने की बात है कि काउंसिल इस बारे में क्या निर्णय लेती है कि इसे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, लेकिन अरसे में इसकी कंवर्जन आपस में होना स्वाभाविक है। आप किसी घर को पेंट करने के लिए कांट्रेक्टर को बुलाते हैं। पेंट में मैनुफैक्चरिंग कम्पोनेंट होगा और उसकी सर्विस के अंदर सर्विस टैक्स कम्पोनेंट होगा। So, the tax rates will eventually have to converge. You will gain somewhere; you may lose somewhere. That may be the eventual impact as far as the tax rates are concerned. आंध्र प्रदेश के मित्रों ने कहा कि यह स्पट है कि रेवेन्यु डेफिसिट अगर किसी भी राज्य का क्रिएट होता है, तो पांच साल के लिए जैसे सबको ओवरराइड किया जाएगा, तो जो टोटल आंध्र पैकेज बना हुआ है और जो बनाने वाले हैं over and above that, this has to be taken care of because this a Statutory/Constitutional responsibility as far as the Centre is concerned.
DR. P. VENUGOPAL: Madam Speaker, during my speech today, I raised the concerns expressed by our hon. Chief Minister of Tamil Nadu on this Bill, which were earlier highlighted through several letters written to the hon. Finance Minister and the hon. Prime Minister. By enacting this Bill, the financial autonomy of the States will be taken away by the Centre, which is against the Cooperative Federalism, which the Prime Minister is advocating to all.
Madam, I am very sorry to state that the hon. Finance Minister has not acceded to the demands that our party has made. So, we are not satisfied with the reply of the hon. Finance Minister.
So, in protest, we are just walking out, Madam.
19.35 hours (At this stage, D. P. Venugopal and some other hon. Members left the House.) HON. SPEAKER: Before I put the motion that the amendments made by Rajya Sabha in the Bill, further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration, I may inform the House that this being a Constitution Amendment Bill, voting has to be by Division.
Let the Lobbies be cleared— Now, the Lobbies have been cleared.
Now, the Secretary General to inform about the procedure of operating the Automatic Vote Recording machine.
SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-
1. Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.
2. When the hon. Speaker says “Now Division”, the Secretary-General will activate the voting button whereupon “RED BULBS” above the display boards on both sides of hon. Speaker’s Chair will glow and a GONG sound will be heard simultaneously.
3. For Voting, hon. Members may kindly press the following two buttons simultaneously “ONLY” after the sound of the GONG and I repeat only after the sound of the GONG.
Red “VOTE” button in front of every hon. Member on the Head phone plate and any one of the following buttons fixed on the top of desk of seat’ Ayes : Green Colour Noes : Red Colour Abstain : Yellow Colour
4. It is essential to keep both the buttons pressed till the second GONG, is heard and the Red BULBS above the plasma display are “OFF”.
5. Hon. Members may please note that their votes will not be registered:
(i) If buttons are kept pressed before the first GONG. (ii) Both buttons are not kept simultaneously pressed till second GONG.
6. Hon. Members can actually “SEE” their vote on display boards installed on either side of Hon. Speaker’s Chair. In case vote is not registered, Members may call for voting through slips.
HON. SPEAKER: The question is:
“That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration:-- ENACTING FORMULA
1.
That at page 1, line 1, for the word “Sixty-sixth”, the word “Sixty-seventh” be substituted. CLAUSE 1
2. That at page 1, lines 2 and 3, for the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015”, the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016” be substituted.
CLAUSE 9
3. That at page 2, after line 28, the following be inserted, namely:-
“(2) The amount apportioned to a State under clause (1) shall not form part of the Consolidated Fund of India.
(3) Where an amount collected as tax levied under clause (1) has been used for payment of the tax levied by a State under article 246A, such amount shall not form part of the Consolidated Fund of India.
(4) Where an amount collected as tax levied by a State under article 246A has been used for payment of the tax levied under clause (1), such amount shall not form part of the Consolidated Fund of the State.
CLAUSE 10
4. That at page 2, for lines 35 to 39, the following be substituted, namely:-
‘(ii) after clause (1), the following clauses shall be substituted, namely:-
“(1A) The tax collected by the Union under clause (1) of article 246A shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).
(1B) The tax levied and collected by the Union under clause (2) of article 246A and article 269A, which has been used for payment of the tax levied by the Union under clause (1) of article 246A and the amount apportioned to the Union under clause (1) of article 269A, shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).”.’. CLAUSE 12
5. That at page 3, line 3, for the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015”, the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016” be substituted.
6. That at page 3, line 22, for the words “Integrated Goods and Services Tax”, the words, figure and alphabet “Goods and Services Tax levied on supplies in the course of inter-State trade or commerce under article 269A” be substituted.
7. That at page 4, for lines 15 and 16, the following be substituted, namely:-
“(11) The Goods and Services Tax Council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute –
(a) between the Government of India and one or more States; or
(b) between the Government of India and any State or States on one side and one or more other States on the other side; or
(c) between two or more States, arising out of the recommendations of the Council or implementation thereof.”.
CLAUSE 14
8. That at page 4, line 34, after the word “and”, the word “article” be inserted.
CLAUSE 18
9. That at page 5, lines 26 to 40, be deleted.
Omission of clause 18.
CLAUSE 19
10. That at page 6, line 1, for the word “may”, the word “shall” be substituted.
11. That at page 6, line 3, for the words “such period which may extend to”, the words “a period of” be substituted.” The Lok Sabha divided:
DIVISION NO. 1 AYES 19.35 Hours Adityanath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj Gangaram Ahlawat, Shrimati Santosh Ahluwalia, Shri S.S. *Ahamed, Shri E. Ahmed, Shri Sultan Ajmal, Shri Badruddin *Ajmal, Shri Sirajuddin Ali, Shri Idris Amarappa , Shri Karadi Sanganna Ananthkumar, Shri Angadi, Shri Suresh C. Antony, Shri Anto Anwar, Shri Tariq Azad, Shri Kirti Babu, Dr. Ravindra Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Baheria, Shri Subhash Chandra *Baig, Shri Muzaffar Hussain Bais, Shri Ramesh Baite, Shri Thangso Bala, Shrimati Anju Balyan, Dr. Sanjeev Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Kalyan Banerjee, Shri Prasun Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti Barman, Shri Bijoy Chandra Barne, Shri Shrirang Appa Basheer, Shri E. T. Mohammad Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai Bhagat, Shri Bodh Singh Bhagat, Shri Sudarshan Bhamre, Dr. Subhash Ramrao *Bharti, Sushri Uma Bhatt, Shrimati Ranjanben Bhole, Shri Devendra Singh Bhuria, Shri Kanti Lal Bidhuri, Shri Ramesh Biju, Shri P. K. Birla, Shri Om Biswas, Shri Radheshyam Bohra, Shri Ramcharan Bose, Prof. Sugata Brahmpura, Shri Ranjit Singh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chand, Shri Nihal Chandel, Kunwar Pushpendra Singh Chandrappa, Shri B. N. Chandumajra, Shri Prem Singh Chaudhary, Shri C. R. Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri P.P. Chaudhary, Shri Pankaj Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhary, Shri Santokh Singh Chaudhury, Shri Jitendra Chauhan, Shri Devusinh Chauhan, Shri P. P. Chautala, Shri Dushyant Chavan, Shri Ashok Shankarrao Chavan, Shri Harishchandra Chavda, Shri Vinod Lakhmashi Chhewang, Shri Thupstan Chhotelal, Shri Choubey, Shri Ashwini Kumar Choudhary, Col. Sonaram Choudhary, Shri Babulal Choudhary, Shri Birendra Kumar Chouhan, Shri Nandkumar Singh Chowdhury, Shri A. H. Khan Chowdhury, Shri Adhir Ranjan Chudasama, Shri Rajeshbhai Danve, Shri Raosaheb Patil Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh Datta, Shri Sankar Prasad Dattatreya, Shri Bandaru Deka, Shri Ramen Deo, Shri Arka Keshari Deo, Shri Kalikesh N. Singh Dev, Kumari Sushmita Devi, Shrimati Rama Dharambir, Shri Dhotre, Shri Sanjay Dhruvanarayana, Shri R. Dhurve, Shrimati Jyoti Dohre, Shri Ashok Kumar Diwakar, Shri Rajesh Kumar Dubey, Shri Nishikant Dubey, Shri Satish Chandra Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish Engti, Shri Biren Singh Ering, Shri Ninong Faizal, Mohammed Fatepara, Shri Devjibhai G. Gaddigoudar, Shri P.C. Gadkari, Shri Nitin Gaikwad, Dr. Sunil Baliram Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath Galla, Shri Jayadev Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Feroze Varun Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shri Satish Kumar Gavit, Dr. Heena Vijaykumar Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao Geete, Shri Anant Gangaram Geetha, Shrimati Kothapalli George, Adv. Joice Ghosh, Shrimati Arpita Ghubaya, Shri Sher Singh Giluwa, Shri Laxman Girri, Shri Maheish Godse, Shri Hemant Tukaram *Gogoi, Shri Gaurav Gohain, Shri Rajen Goud, Dr. Boora Narsaiah Gowda, Shri D.V. Sadananda Gowda, Shri S.P. Muddahanume *Gupta, Shri Shyama Charan Gupta, Shri Sudheer Gurjar, Shri Krishanpal Hansdak, Shri Vijay Kumar Haque, Shri Mohd. Asrarul Haribabu, Dr. Kambhampati Hegde, Shri Anantkumar Hemamalini, Shrimati Hikaka, Shri Jhina Hooda, Shri Deepender Singh Hukkeri, Shri Prakash B. Jadhav, Shri Sanjay Haribhau Jaiswal, Dr. Sanjay Jardosh, Shrimati Darshana Vikram *Jat, Prof. Sanwar Lal Jatua, Shri Choudhury Mohan Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh Jena, Shri Rabindra Kumar Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Pralhad Jyoti, Sadhvi Niranjan Kachhadia, Shri Naranbhai Kaiser, Choudhary Mehboob Ali Kalvakuntla, Shrimati Kavitha Karandlaje, Kumari Shobha Karunakaran, Shri P. Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kaswan, Shri Rahul Kataria, Shri Rattan Lal Kateel, Shri Nalin Kumar Katheria, Dr. Ramshankar Kaushik, Shri Ramesh Chander Khadse, Shrimati Rakshatai Khaire, Shri Chandrakant Khan, Shri Saumitra Khanduri AVSM(Retd.), Maj. Gen. B.C. Khanna, Shri Vinod Kharge, Shri Mallikarjun Kher, Shrimati Kirron Khuba, Shri Bhagwanth Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu Kishore, Shri Jugal Kishore, Shri Kaushal Koli, Shri Bahadur Singh Koshyari, Shri Bhagat Singh Kristappa, Shri N. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Dr. Arun Kumar, Dr. Virendra Kumar, Kunwar Sarvesh Kumar, Shri Ashwini Kumar, Shri B. Vinod Kumar, Shri Dharmendra Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Santosh Kumar, Shri Shailesh Kumar, Shri Shanta Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kushawaha, Shri Ravinder Kushwaha, Shri Upendra Laguri, Shrimati Sakuntala Lakhanpal, Shri Raghav Lekhi, Shrimati Meenakashi Lokhande, Shri Sadashiv Maadam, Shrimati Poonamben Mahadik, Shri Dhananjay Mahajan, Shrimati Poonam Maharaj, Dr. Swami Sakshiji Mahato, Dr. Mriganka Mahato, Shri Bidyut Baran *Mahtab, Shri Bhartruhari Majhi, Shri Balbhadra Malviya, Prof. Chintamani Mandal, Dr. Tapas Mani, Shri Jose K. Manjhi, Shri Hari Marabi, Shri Kamal Bhan Singh Maurya, Shri Keshav Prasad Meena, Shri Arjun Lal Meena, Shri Harish Meghwal, Shri Arjun Ram Meinya, Dr. Thokchom Mishra, Shri Anoop *Mishra, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Daddan Mishra, Shri Janardan Mishra, Shri Kalraj Misra, Shri Pinaki Modi, Shri Narendra Mohan, Shri M. Murli Mohan, Shri P.C. Mohapatra, Dr. Sidhant Moily, Shri M. Veerappa Mondal, Shri Sunil Kumar Mondal, Shrimati Pratima Mukherjee, Shri Abhijit Munda, Shri Karia Munde, Dr. Pritam Gopinath Muniyappa, Shri K.H. Nagar, Shri Rodmal Nagesh, Shri Godam Naik, Prof. A.S.R. Naik, Shri Shripad Yesso Narasimham, Shri Thota *Nath, Shri Chand Nete, Shri Ashok Mahadeorao Ninama, Shri Manshankar Nishad, Shri Ajay Nishad, Shri Ram Charitra Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal Oram, Shri Jual Paatle, Shrimati Kamla Pal, Shri Jagdambika Pala, Shri Vincent H. Panda, Shri Baijayant Jay Pandey, Dr. Mahendra Nath Pandey, Shri Hari Om Pandey, Shri Rajesh Pandey, Shri Ravindra Kumar Paswan, Shri Chhedi Paswan, Shri Chirag Paswan, Shri Kamlesh Paswan, Shri Ram Chandra Paswan, Shri Ramvilas Patasani, Shri Prasanna Kumar Patel, Dr. K. C. Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Dilip Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Natubhai Gomanbhai Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Subhash Patel, Shrimati Anupriya Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shrimati Riti Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri Bheemrao B. Patil, Shri C. R. Patil, Shri Kapil Moreshwar *Patil, Shri Sanjay Kaka Patole, Shri Nana Phule, Sadhvi Savitri Bai Poddar, Shrimati Aparupa Pradhan, Shri Nagendra Kumar Prasad, Dr. Bhagirath Pratap, Shri Krishan Premachandran, Shri N.K. *Radadiya, Shri Vithalbhai Hansrajbhai Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri R. Rai, Shri Nityanand Rai, Shri Prem Das Raj, Dr. Udit Raj, Shrimati Krishna *Rajbhar, Shri Harinarayan Rajesh, Shri M. B. Rajoria, Dr. Manoj Rajput, Shri Mukesh Raju, Shri Ashok Gajapathi Raju, Shri Gokaraju Ganga Ram, Shri Janak Ram, Shri Vishnu Dayal Ramachandran, Shri Mullappally Ramadoss, Dr. Anbumani Ranjan, Shri Rajesh Ranjan, Shrimati Ranjeet Rao, Shri Konakalla Narayana Rao, Shri M. Venkateswara Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa Rathod, Shri D.S. Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan Rathore, Shri Hariom Singh Rathwa, Shri Ramsinh Raut, Shri Vinayak Bhaurao Raval, Shri Paresh Rawat, Shrimati Priyanka Singh Ray, Shri Bishnu Pada Ray, Shri Ravindra Kumar Reddy, Shri A.P. Jithender Reddy, Shri Ch. Malla Reddy, Shri Gutha Sukender *Reddy, Shri J.C. Divakar Reddy, Shri Konda Vishweshwar Reddy, Shri Kotha Prabhakar Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan Reddy, Shri P. Srinivasa Reddy, Shri Y. V. Subba Renuka, Shrimati Butta Rio, Shri Neiphiu Rori, Shri Charanjeet Singh Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Satabdi Rudy, Shri Rajiv Pratap Sahu, Shri Chandulal Sahu, Shri Lakhan Lal Sahu, Shri Tamradhwaj Sai, Shri Vishnu Dev Saini, Shri Rajkumar Salim, Shri Mohammad Samal, Dr. Kulmani Sampla, Shri Vijay Sampath, Dr. A. Sanghamita, Dr. Mamtaz *Sangma, Shri C.K. Sanjar, Shri Alok Saren, Dr. Uma Sarmah, Shri Ram Prasad Sarswati, Shri Sumedhanand Satav, Shri Rajeev Satpathy, Shri Tathagata Sawaikar, Adv. Narendra Keshav Sawant, Shri Arvind Scindia, Shri Jyotiraditya M. Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi Shanavas, Shri M.I. Shankarrao, Shri Mohite Patil Vijaysinh Sharma, Dr. Mahesh Sharma, Shri Ram Kumar Sharma, Shri Ram Swaroop Shekhawat, Shri Gajendra Singh Shetty, Shri Gopal Shetty, Shri Raju Shewale, Shri Rahul Shinde, Dr. Shrikant Eknath Shirole, Shri Anil Shyal, Dr. Bhartiben D. Siddeshwara, Shri G. M. Sigriwal, Shri Janardan Singh Simha, Shri Pratap Singh, Dr. Bhola Singh, Dr. Jitendra Singh, Dr. Nepal Singh, Dr. Prabhas Kumar Singh, Dr. Satya Pal Singh, Dr. Yashwant Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar Singh, Kunwar Bharatendra *Singh, Kunwar Haribansh *Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Abhishek Singh, Shri Bharat Singh, Shri Bhola Singh, Shri Brijbhushan Sharan Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Giriraj Singh, Shri Hukum *Singh, Shri Kirti Vardhan Singh, Shri Lallu Singh, Shri Nagendra Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri R. K. Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajnath Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Ravneet Singh, Shri Satyapal Singh, Shri Sunil Kumar Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virendra Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari Sinha, Shri Jayant Sinha, Shri Manoj Sinha, Shri Shatrughan Sivaprasad, Shri Naramalli Solanki, Dr. Kirit P. Somaiya, Dr. Kirit Sonkar, Shri Vinod Kumar Sonker, Shrimati Neelam Sriram, Shri Malyadri Sriramulu, Shri B. Sule, Shrimati Supriya Suman, Shri Balka Supriyo, Shri Babul Suresh, Shri D.K. *Suresh, Shri Kodikunnil Swain, Shri Ladu Kishore *Swaraj, Shrimati Sushma Tadas, Shri Ramdas C. Tamta, Shri Ajay Tanwar, Shri Kanwar Singh Tarai, Shrimati Rita Tasa, Shri Kamakhya Prasad Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi Teli, Shri Rameshwar Teni, Shri Ajay Misra Thakur, Shri Anurag Singh Thakur, Shrimati Mamata Thakur, Shrimati Savitri Tharoor, Dr. Shashi Thomas, Prof. K.V. Tirkey, Shri Dasrath Tiwari, Shri Manoj Tomar, Shri Narendra Singh Tripathi, Shri Sharad Trivedi, Shri Dinesh Udasi, Shri Shivkumar Usendi, Shri Vikram *Vaghela, Shri L. K. Vardhan, Dr. Harsh Varma, Shrimati Dev Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai Velagapalli, Shri Varaprasad Rao Venugopal, Shri K. C. Verma, Dr. Anshul Verma, Shri Bhanu Pratap Singh Verma, Shri Parvesh Sahib Singh Verma, Shri Rajesh Verma, Shrimati Rekha Vichare, Shri Rajan Wanga, Shri Chintaman Navasha Yadav, Shri Dharmendra Yadav, Shri Hukmdeo Narayan Yadav, Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri Laxmi Narayan Yadav, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Om Prakash Yadav, Shri Ram Kripal Yadav, Shri Tej Pratap Singh Yediyurappa, Shri B.S.
HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:
Ayes: 429 Noes: Nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.
The motion was adopted.
HON. SPEAKER: The Lobbies have already been cleared. I shall now put amendment Nos. 1 and 2 made by Rajya Sabha in the Bill, as passed by Lok Sabha, together to the vote of the House, in which case the result of the Division shall be taken as applicable to each amendment.
The question is: ENACTING FORMULA 1. “That at page 1, line 1, for the word “Sixty-sixth”, the word “Sixty-seventh” be substituted.” CLAUSE 1
2. “That at page 1, lines 2 and 3, for the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015”, the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016” be substituted.” The Lok Sabha divided:
DIVISION NO. 2 AYES 19.37 Hours Adsul, Shri Anandrao *Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj Gangaram Ahlawat, Shrimati Santosh Ahluwalia, Shri S.S. Ahamed, Shri E. Ahmed, Shri Sultan Ajmal, Shri Badruddin Ajmal, Shri Sirajuddin Ali, Shri Idris Amarappa , Shri Karadi Sanganna Ananthkumar, Shri Angadi, Shri Suresh C. *Antony, Shri Anto Anwar, Shri Tariq Azad, Shri Kirti Babu, Dr. Ravindra Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Baheria, Shri Subhash Chandra Baig, Shri Muzaffar Hussain Bais, Shri Ramesh Baite, Shri Thangso Baker, Shri George Bala, Shrimati Anju Balyan, Dr. Sanjeev Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Kalyan Banerjee, Shri Prasun Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti Barman, Shri Bijoy Chandra Barne, Shri Shrirang Appa Basheer, Shri E. T. Mohammad Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai Bhagat, Shri Bodh Singh Bhagat, Shri Sudarshan Bhamre, Dr. Subhash Ramrao Bharti, Sushri Uma Bhatt, Shrimati Ranjanben Bhole, Shri Devendra Singh Bhuria, Shri Kanti Lal Bidhuri, Shri Ramesh Biju, Shri P. K. Birla, Shri Om Biswas, Shri Radheshyam Bohra, Shri Ramcharan Bose, Prof. Sugata Brahmpura, Shri Ranjit Singh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chand, Shri Nihal Chandel, Kunwar Pushpendra Singh Chandrappa, Shri B. N. Chandumajra, Shri Prem Singh Chaudhary, Shri C. R. Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri P.P. Chaudhary, Shri Pankaj Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhary, Shri Santokh Singh Chaudhury, Shri Jitendra Chauhan, Shri Devusinh Chauhan, Shri P. P. Chautala, Shri Dushyant Chavan, Shri Ashok Shankarrao Chavan, Shri Harishchandra Chavda, Shri Vinod Lakhmashi Chhewang, Shri Thupstan Chhotelal, Shri Choubey, Shri Ashwini Kumar Choudhary, Col. Sonaram Choudhary, Shri Babulal Choudhary, Shri Birendra Kumar Chouhan, Shri Nandkumar Singh Chowdhury, Shri A. H. Khan Chowdhury, Shri Adhir Ranjan Chudasama, Shri Rajeshbhai Danve, Shri Raosaheb Patil Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh Datta, Shri Sankar Prasad Dattatreya, Shri Bandaru Deka, Shri Ramen Deo, Shri Arka Keshari Deo, Shri Kalikesh N. Singh Dev, Kumari Sushmita *Devegowda, Shri H.D. Devi, Shrimati Rama Devi, Shrimati Veena Dharambir, Shri Dhotre, Shri Sanjay Dhruvanarayana, Shri R. Dhurve, Shrimati Jyoti Dohre, Shri Ashok Kumar Diwakar, Shri Rajesh Kumar Dubey, Shri Nishikant Dubey, Shri Satish Chandra Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish Ering, Shri Ninong Faizal, Mohammed Fatepara, Shri Devjibhai G. Gaddigoudar, Shri P.C. Gadkari, Shri Nitin Gaikwad, Dr. Sunil Baliram Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath Galla, Shri Jayadev Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Feroze Varun Gandhi, Shri Rahul *Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shri Satish Kumar Gavit, Dr. Heena Vijaykumar Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao Geete, Shri Anant Gangaram Geetha, Shrimati Kothapalli George, Adv. Joice Ghosh, Shrimati Arpita Ghubaya, Shri Sher Singh Giluwa, Shri Laxman Girri, Shri Maheish Godse, Shri Hemant Tukaram Gogoi, Shri Gaurav Gohain, Shri Rajen Goud, Dr. Boora Narsaiah Gowda, Shri D.V. Sadananda Gowda, Shri S.P. Muddahanume Gupta, Shri Shyama Charan Gupta, Shri Sudheer Gurjar, Shri Krishanpal Hansdak, Shri Vijay Kumar Haque, Shri Mohd. Asrarul Haribabu, Dr. Kambhampati Hay, Prof. Richard Hegde, Shri Anantkumar Hemamalini, Shrimati Hikaka, Shri Jhina Hooda, Shri Deepender Singh Hukkeri, Shri Prakash B. Jadhav, Shri Sanjay Haribhau Jaiswal, Dr. Sanjay Jardosh, Shrimati Darshana Vikram *Jat, Prof. Sanwar Lal Jatua, Shri Choudhury Mohan Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh Jayadevan, Shri C. N. Jena, Shri Rabindra Kumar Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Pralhad Jyoti, Sadhvi Niranjan Kachhadia, Shri Naranbhai Kaiser, Choudhary Mehboob Ali Kalvakuntla, Shrimati Kavitha Karandlaje, Kumari Shobha Karunakaran, Shri P. Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kaswan, Shri Rahul Kataria, Shri Rattan Lal Kateel, Shri Nalin Kumar Katheria, Dr. Ramshankar Kaushik, Shri Ramesh Chander Khadse, Shrimati Rakshatai Khaire, Shri Chandrakant Khan, Shri Saumitra Khanduri AVSM(Retd.), Maj. Gen. B.C. Khanna, Shri Vinod *Kharge, Shri Mallikarjun Kher, Shrimati Kirron Khuba, Shri Bhagwanth Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu Kishore, Shri Jugal Kishore, Shri Kaushal Koli, Shri Bahadur Singh Koshyari, Shri Bhagat Singh Kristappa, Shri N. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Dr. Arun Kumar, Dr. Virendra Kumar, Kunwar Sarvesh Kumar, Shri Ashwini Kumar, Shri B. Vinod Kumar, Shri Dharmendra Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Santosh Kumar, Shri Shailesh *Kumar, Shri Shanta Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kushawaha, Shri Ravinder Kushwaha, Shri Upendra Laguri, Shrimati Sakuntala Lakhanpal, Shri Raghav Lekhi, Shrimati Meenakashi Lokhande, Shri Sadashiv Maadam, Shrimati Poonamben Mahadik, Shri Dhananjay Mahajan, Shrimati Poonam Maharaj, Dr. Swami Sakshiji Mahato, Dr. Mriganka Mahato, Shri Bidyut Baran *Mahtab, Shri Bhartruhari Majhi, Shri Balbhadra Malviya, Prof. Chintamani Mandal, Dr. Tapas Mani, Shri Jose K. Manjhi, Shri Hari Marabi, Shri Kamal Bhan Singh Maurya, Shri Keshav Prasad Meena, Shri Arjun Lal Meena, Shri Harish Meghwal, Shri Arjun Ram Meinya, Dr. Thokchom Mishra, Shri Anoop Mishra, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Daddan Mishra, Shri Janardan Mishra, Shri Kalraj Misra, Shri Pinaki Modi, Shri Narendra Mohan, Shri M. Murli Mohan, Shri P.C. Mohapatra, Dr. Sidhant Moily, Shri M. Veerappa Mondal, Shri Sunil Kumar Mondal, Shrimati Pratima Mukherjee, Shri Abhijit Munda, Shri Karia Munde, Dr. Pritam Gopinath Muniyappa, Shri K.H. Nagar, Shri Rodmal Nagesh, Shri Godam Naik, Prof. A.S.R. Naik, Shri Shripad Yesso Narasimham, Shri Thota Nath, Shri Chand Nete, Shri Ashok Mahadeorao Ninama, Shri Manshankar Nishad, Shri Ajay Nishad, Shri Ram Charitra Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal Oram, Shri Jual Paatle, Shrimati Kamla Pal, Shri Jagdambika Pala, Shri Vincent H. Panda, Shri Baijayant Jay Pandey, Dr. Mahendra Nath Pandey, Shri Hari Om Pandey, Shri Rajesh Pandey, Shri Ravindra Kumar Paswan, Shri Chhedi Paswan, Shri Chirag Paswan, Shri Kamlesh Paswan, Shri Ram Chandra Paswan, Shri Ramvilas Patasani, Shri Prasanna Kumar Patel, Dr. K. C. Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Dilip Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Natubhai Gomanbhai Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Subhash Patel, Shrimati Anupriya Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shrimati Riti Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri Bheemrao B. Patil, Shri C. R. Patil, Shri Kapil Moreshwar *Patil, Shri Sanjay Kaka Patole, Shri Nana Phule, Sadhvi Savitri Bai Poddar, Shrimati Aparupa Pradhan, Shri Nagendra Kumar Prasad, Dr. Bhagirath Pratap, Shri Krishan Premachandran, Shri N.K. *Radadiya, Shri Vithalbhai Hansrajbhai Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri R. Rai, Shri Nityanand Rai, Shri Prem Das Raj, Dr. Udit Raj, Shrimati Krishna Rajbhar, Shri Harinarayan Rajesh, Shri M. B. Rajoria, Dr. Manoj Rajput, Shri Mukesh Raju, Shri Ashok Gajapathi Raju, Shri Gokaraju Ganga Ram, Shri Janak Ram, Shri Vishnu Dayal Ramachandran, Shri Mullappally Ramadoss, Dr. Anbumani Ranjan, Shrimati Ranjeet Rao, Shri Konakalla Narayana Rao, Shri M. Venkateswara Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa Rathod, Shri D.S. Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan Rathore, Shri Hariom Singh Rathwa, Shri Ramsinh Raut, Shri Vinayak Bhaurao Raval, Shri Paresh Rawat, Shrimati Priyanka Singh Ray, Shri Bishnu Pada Ray, Shri Ravindra Kumar Reddy, Shri A.P. Jithender Reddy, Shri Ch. Malla Reddy, Shri Gutha Sukender Reddy, Shri J.C. Divakar Reddy, Shri Konda Vishweshwar Reddy, Shri Kotha Prabhakar Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan Reddy, Shri P. Srinivasa Reddy, Shri Y. V. Subba *Renuka, Shrimati Butta Rio, Shri Neiphiu Rori, Shri Charanjeet Singh Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Satabdi *Rudy, Shri Rajiv Pratap Sahu, Shri Chandulal Sahu, Shri Lakhan Lal Sahu, Shri Tamradhwaj Sai, Shri Vishnu Dev Saini, Shri Rajkumar Salim, Shri Mohammad Samal, Dr. Kulmani Sampla, Shri Vijay Sampath, Dr. A. Sanghamita, Dr. Mamtaz Sangma, Shri C.K. Sanjar, Shri Alok Saren, Dr. Uma Sarmah, Shri Ram Prasad Sarswati, Shri Sumedhanand Satav, Shri Rajeev Satpathy, Shri Tathagata Sawaikar, Adv. Narendra Keshav Sawant, Shri Arvind Scindia, Shri Jyotiraditya M. Shanavas, Shri M.I. Shankarrao, Shri Mohite Patil Vijaysinh Sharma, Dr. Mahesh Sharma, Shri Ram Kumar Sharma, Shri Ram Swaroop Shekhawat, Shri Gajendra Singh Shetty, Shri Gopal Shetty, Shri Raju Shewale, Shri Rahul Shinde, Dr. Shrikant Eknath Shirole, Shri Anil Shivajirao, Shri Adhalrao Patil Shyal, Dr. Bhartiben D. Siddeshwara, Shri G. M. Sigriwal, Shri Janardan Singh Simha, Shri Pratap Singh, Dr. Bhola Singh, Dr. Jitendra *Singh, Dr. Nepal Singh, Dr. Prabhas Kumar Singh, Dr. Satya Pal Singh, Dr. Yashwant Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar Singh, Kunwar Bharatendra Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Abhishek Singh, Shri Bharat Singh, Shri Bhola Singh, Shri Brijbhushan Sharan Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Giriraj Singh, Shri Hukum Singh, Shri Kirti Vardhan Singh, Shri Lallu Singh, Shri Nagendra Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri R. K. Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajnath Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Ravneet Singh, Shri Satyapal Singh, Shri Sunil Kumar Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virendra Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari Sinha, Shri Jayant Sinha, Shri Manoj Sinha, Shri Shatrughan *Sivaprasad, Shri Naramalli Solanki, Dr. Kirit P. Somaiya, Dr. Kirit Sonkar, Shri Vinod Kumar Sonker, Shrimati Neelam Sriram, Shri Malyadri Sriramulu, Shri B. Sule, Shrimati Supriya Suman, Shri Balka Supriyo, Shri Babul Suresh, Shri D.K. Suresh, Shri Kodikunnil Swain, Shri Ladu Kishore *Swaraj, Shrimati Sushma Tadas, Shri Ramdas C. Tamta, Shri Ajay Tanwar, Shri Kanwar Singh Tarai, Shrimati Rita Tasa, Shri Kamakhya Prasad Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi Teli, Shri Rameshwar Teni, Shri Ajay Misra Thakur, Shri Anurag Singh Thakur, Shrimati Mamata Thakur, Shrimati Savitri Tharoor, Dr. Shashi Thomas, Prof. K.V. Tirkey, Shri Dasrath Tiwari, Shri Manoj Tripathi, Shri Sharad Trivedi, Shri Dinesh Udasi, Shri Shivkumar Utawal, Shri Manohar Usendi, Shri Vikram Vaghela, Shri L. K. Vardhan, Dr. Harsh Varma, Shrimati Dev Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai Velagapalli, Shri Varaprasad Rao Venugopal, Shri K. C. Verma, Dr. Anshul Verma, Shri Bhanu Pratap Singh Verma, Shri Parvesh Sahib Singh Verma, Shri Rajesh Verma, Shrimati Rekha Vichare, Shri Rajan Wanga, Shri Chintaman Navasha Yadav, Shri Dharmendra Yadav, Shri Hukmdeo Narayan Yadav, Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri Laxmi Narayan *Yadav, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Om Prakash Yadav, Shri Ram Kripal Yadav, Shri Tej Pratap Singh Yediyurappa, Shri B.S.
HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:
Ayes: 435 Noes: Nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.
The motion was adopted.
HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 12 to 14 moved by Shri N.K. Premachandran to amendment No. 3 made by Rajya Sabha to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
HON. SPEAKER: The Lobbies have already been cleared. I shall now put amendment No. 3 made by Rajya Sabha in the Bill, as passed by Lok Sabha, to the vote of the House.
The question is:
CLAUSE 9
3. “That at page 2, after line 28, the following be inserted, namely:-
“(2) The amount apportioned to a State under clause (1) shall not form part of the Consolidated Fund of India.
(3) Where an amount collected as tax levied under clause (1) has been used for payment of the tax levied by a State under article 246A, such amount shall not form part of the Consolidated Fund of India.
(4) Where an amount collected as tax levied by a State under article 246A has been used for payment of the tax levied under clause (1), such amount shall not form part of the Consolidated Fund of the State.” The Lok Sabha divided:
DIVISION NO. 3 AYES 19.40 Hours Adityanath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj Gangaram Ahlawat, Shrimati Santosh Ahluwalia, Shri S.S. Ahamed, Shri E. Ahmed, Shri Sultan Ajmal, Shri Badruddin Ali, Shri Idris Amarappa , Shri Karadi Sanganna Ananthkumar, Shri Angadi, Shri Suresh C. Antony, Shri Anto Anwar, Shri Tariq Azad, Shri Kirti Babu, Dr. Ravindra Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Baheria, Shri Subhash Chandra Baig, Shri Muzaffar Hussain Bais, Shri Ramesh Baite, Shri Thangso Baker, Shri George Bala, Shrimati Anju Balyan, Dr. Sanjeev Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Kalyan Banerjee, Shri Prasun Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti Barman, Shri Bijoy Chandra Barne, Shri Shrirang Appa Basheer, Shri E. T. Mohammad Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai Bhagat, Shri Bodh Singh Bhagat, Shri Sudarshan Bhamre, Dr. Subhash Ramrao Bharti, Sushri Uma Bhatt, Shrimati Ranjanben Bhole, Shri Devendra Singh Bhuria, Shri Kanti Lal Bidhuri, Shri Ramesh Biju, Shri P. K. Birla, Shri Om eBiswas, Shri Radheshyam Bohra, Shri Ramcharan Bose, Prof. Sugata Brahmpura, Shri Ranjit Singh *Chakravarty, Shrimati Bijoya Chand, Shri Nihal Chandel, Kunwar Pushpendra Singh Chandrappa, Shri B. N. Chandumajra, Shri Prem Singh Chaudhary, Shri C. R. Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri P.P. Chaudhary, Shri Pankaj Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhary, Shri Santokh Singh Chaudhury, Shri Jitendra Chauhan, Shri Devusinh *Chauhan, Shri P. P. Chautala, Shri Dushyant Chavan, Shri Ashok Shankarrao Chavan, Shri Harishchandra Chavda, Shri Vinod Lakhmashi Chhewang, Shri Thupstan Choubey, Shri Ashwini Kumar Choudhary, Col. Sonaram eChoudhary, Shri Babulal Choudhary, Shri Birendra Kumar Chouhan, Shri Nandkumar Singh Chowdhury, Shri A. H. Khan Chowdhury, Shri Adhir Ranjan Chudasama, Shri Rajeshbhai Danve, Shri Raosaheb Patil Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh Datta, Shri Sankar Prasad Dattatreya, Shri Bandaru Deka, Shri Ramen Deo, Shri Arka Keshari Deo, Shri Kalikesh N. Singh Dev, Kumari Sushmita Devi, Shrimati Rama Devi, Shrimati Veena Dharambir, Shri Dhotre, Shri Sanjay Dhruvanarayana, Shri R. Dhurve, Shrimati Jyoti Dohre, Shri Ashok Kumar Diwakar, Shri Rajesh Kumar Dubey, Shri Nishikant Dubey, Shri Satish Chandra Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish Engti, Shri Biren Singh Ering, Shri Ninong Faizal, Mohammed Fatepara, Shri Devjibhai G. Gaddigoudar, Shri P.C. *Gadkari, Shri Nitin Gaikwad, Dr. Sunil Baliram Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath Galla, Shri Jayadev Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Feroze Varun Gandhi, Shri Rahul *Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay *Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shri Satish Kumar Gavit, Dr. Heena Vijaykumar Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao Geete, Shri Anant Gangaram Geetha, Shrimati Kothapalli George, Adv. Joice Ghosh, Shrimati Arpita Ghubaya, Shri Sher Singh Giluwa, Shri Laxman Girri, Shri Maheish Godse, Shri Hemant Tukaram Gogoi, Shri Gaurav Gohain, Shri Rajen Goud, Dr. Boora Narsaiah Gowda, Shri D.V. Sadananda Gowda, Shri S.P. Muddahanume Gupta, Shri Shyama Charan Gupta, Shri Sudheer Gurjar, Shri Krishanpal Hansdak, Shri Vijay Kumar Haribabu, Dr. Kambhampati Hay, Prof. Richard Hegde, Shri Anantkumar Hemamalini, Shrimati Hikaka, Shri Jhina Hooda, Shri Deepender Singh Hukkeri, Shri Prakash B. Jadhav, Shri Sanjay Haribhau Jaiswal, Dr. Sanjay Jardosh, Shrimati Darshana Vikram Jat, Prof. Sanwar Lal Jatua, Shri Choudhury Mohan Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh Jena, Shri Rabindra Kumar Jigajinagi, Shri Ramesh *Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Pralhad Jyoti, Sadhvi Niranjan Kachhadia, Shri Naranbhai Kaiser, Choudhary Mehboob Ali Kalvakuntla, Shrimati Kavitha Karandlaje, Kumari Shobha *Karunakaran, Shri P. Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kaswan, Shri Rahul Kataria, Shri Rattan Lal Kateel, Shri Nalin Kumar Katheria, Dr. Ramshankar Kaushik, Shri Ramesh Chander Khadse, Shrimati Rakshatai Khaire, Shri Chandrakant Khan, Shri Saumitra Khanduri AVSM(Retd.), Maj. Gen. B.C. Khanna, Shri Vinod eKharge, Shri Mallikarjun Kher, Shrimati Kirron Khuba, Shri Bhagwanth Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu Kirtikar, Shri Gajanan Kishore, Shri Jugal Kishore, Shri Kaushal Koli, Shri Bahadur Singh Koshyari, Shri Bhagat Singh Kristappa, Shri N. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Dr. Arun Kumar, Dr. Virendra Kumar, Kunwar Sarvesh Kumar, Shri Ashwini Kumar, Shri B. Vinod Kumar, Shri Dharmendra Kumar, Shri Santosh Kumar, Shri Shailesh Kumar, Shri Shanta Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai *Kushawaha, Shri Ravinder Kushwaha, Shri Upendra Laguri, Shrimati Sakuntala Lakhanpal, Shri Raghav Lekhi, Shrimati Meenakashi Lokhande, Shri Sadashiv Maadam, Shrimati Poonamben *Mahadik, Shri Dhananjay Mahajan, Shrimati Poonam Maharaj, Dr. Swami Sakshiji Mahato, Dr. Mriganka Mahato, Shri Bidyut Baran Mahtab, Shri Bhartruhari Majhi, Shri Balbhadra Malviya, Prof. Chintamani Mandal, Dr. Tapas Mani, Shri Jose K. Manjhi, Shri Hari Marabi, Shri Kamal Bhan Singh Maurya, Shri Keshav Prasad Meena, Shri Arjun Lal Meena, Shri Harish Meghwal, Shri Arjun Ram Meinya, Dr. Thokchom Mishra, Shri Anoop Mishra, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Daddan Mishra, Shri Janardan Mishra, Shri Kalraj Misra, Shri Pinaki Modi, Shri Narendra Mohan, Shri M. Murli Mohan, Shri P.C. Mohapatra, Dr. Sidhant Moily, Shri M. Veerappa Mondal, Shri Sunil Kumar Mondal, Shrimati Pratima Mukherjee, Shri Abhijit Munda, Shri Karia Munde, Dr. Pritam Gopinath Muniyappa, Shri K.H. Nagar, Shri Rodmal Nagesh, Shri Godam Naik, Prof. A.S.R. Naik, Shri Shripad Yesso Narasimham, Shri Thota Nath, Shri Chand *Nete, Shri Ashok Mahadeorao Ninama, Shri Manshankar Nishad, Shri Ajay Nishad, Shri Ram Charitra Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal Oram, Shri Jual Paatle, Shrimati Kamla Pal, Shri Jagdambika Pala, Shri Vincent H. Panda, Shri Baijayant Jay Pandey, Dr. Mahendra Nath Pandey, Shri Hari Om Pandey, Shri Rajesh *Pandey, Shri Ravindra Kumar Pasunoori, Shri Dayakar Paswan, Shri Chhedi Paswan, Shri Chirag Paswan, Shri Kamlesh Paswan, Shri Ram Chandra Paswan, Shri Ramvilas *Patasani, Shri Prasanna Kumar Patel, Dr. K. C. Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Dilip Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Natubhai Gomanbhai Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Subhash Patel, Shrimati Anupriya Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shrimati Riti Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri Bheemrao B. Patil, Shri C. R. Patil, Shri Kapil Moreshwar Patil, Shri Sanjay Kaka Patole, Shri Nana Phule, Sadhvi Savitri Bai Poddar, Shrimati Aparupa Pradhan, Shri Nagendra Kumar Prasad, Dr. Bhagirath Pratap, Shri Krishan Premachandran, Shri N.K. Radadiya, Shri Vithalbhai Hansrajbhai Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri R. Rai, Shri Nityanand Rai, Shri Prem Das Raj, Dr. Udit Raj, Shrimati Krishna eRajbhar, Shri Harinarayan Rajesh, Shri M. B. Rajoria, Dr. Manoj Rajput, Shri Mukesh Raju, Shri Ashok Gajapathi Raju, Shri Gokaraju Ganga Ram, Shri Janak Ram, Shri Vishnu Dayal Ramachandran, Shri Mullappally Ramadoss, Dr. Anbumani Ranjan, Shri Rajesh Ranjan, Shrimati Ranjeet Rao, Shri Konakalla Narayana Rao, Shri M. Venkateswara Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa Rathod, Shri D.S. Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan Rathore, Shri Hariom Singh Rathwa, Shri Ramsinh Raut, Shri Vinayak Bhaurao Raval, Shri Paresh Rawat, Shrimati Priyanka Singh Ray, Shri Bishnu Pada Ray, Shri Ravindra Kumar Reddy, Shri A.P. Jithender Reddy, Shri Ch. Malla Reddy, Shri Gutha Sukender Reddy, Shri J.C. Divakar Reddy, Shri Konda Vishweshwar *Reddy, Shri Kotha Prabhakar Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan Reddy, Shri P. Srinivasa Reddy, Shri Y. V. Subba Renuka, Shrimati Butta Rio, Shri Neiphiu Rori, Shri Charanjeet Singh Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Satabdi Rudy, Shri Rajiv Pratap Sahu, Shri Chandulal Sahu, Shri Lakhan Lal Sahu, Shri Tamradhwaj *Sai, Shri Vishnu Dev Saini, Shri Rajkumar Salim, Shri Mohammad Samal, Dr. Kulmani Sampla, Shri Vijay Sampath, Dr. A. Sanghamita, Dr. Mamtaz Sangma, Shri C.K. Sanjar, Shri Alok Saren, Dr. Uma Sarmah, Shri Ram Prasad Sarswati, Shri Sumedhanand Satav, Shri Rajeev Satpathy, Shri Tathagata Sawaikar, Adv. Narendra Keshav Sawant, Shri Arvind Scindia, Shri Jyotiraditya M. Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi Shanavas, Shri M.I. Shankarrao, Shri Mohite Patil Vijaysinh Sharma, Dr. Mahesh Sharma, Shri Ram Kumar Sharma, Shri Ram Swaroop Shekhawat, Shri Gajendra Singh eShetty, Shri Gopal Shetty, Shri Raju Shewale, Shri Rahul Shinde, Dr. Shrikant Eknath Shirole, Shri Anil Shivajirao, Shri Adhalrao Patil Shyal, Dr. Bhartiben D. Siddeshwara, Shri G. M. Sigriwal, Shri Janardan Singh Simha, Shri Pratap Singh, Dr. Bhola Singh, Dr. Jitendra Singh, Dr. Nepal Singh, Dr. Prabhas Kumar Singh, Dr. Satya Pal Singh, Dr. Yashwant Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar Singh, Kunwar Bharatendra Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Abhishek eSingh, Shri Bharat Singh, Shri Bhola Singh, Shri Brijbhushan Sharan Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Giriraj Singh, Shri Hukum Singh, Shri Kirti Vardhan Singh, Shri Lallu Singh, Shri Nagendra eSingh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri R. K. Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajnath Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Ravneet Singh, Shri Satyapal Singh, Shri Sunil Kumar Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virendra Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari Sinha, Shri Jayant Sinha, Shri Manoj Sinha, Shri Shatrughan Sivaprasad, Shri Naramalli Solanki, Dr. Kirit P. Somaiya, Dr. Kirit Sonkar, Shri Vinod Kumar Sonker, Shrimati Neelam Sriram, Shri Malyadri Sriramulu, Shri B. Sule, Shrimati Supriya Suman, Shri Balka Supriyo, Shri Babul Suresh, Shri D.K. Suresh, Shri Kodikunnil Swain, Shri Ladu Kishore *Swaraj, Shrimati Sushma Tadas, Shri Ramdas C. Tamta, Shri Ajay Tanwar, Shri Kanwar Singh Tarai, Shrimati Rita Tasa, Shri Kamakhya Prasad Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi Teli, Shri Rameshwar Teni, Shri Ajay Misra *Thakur, Shri Anurag Singh Thakur, Shrimati Mamata Thakur, Shrimati Savitri Tharoor, Dr. Shashi Thomas, Prof. K.V. Tirkey, Shri Dasrath Tiwari, Shri Manoj *Tomar, Shri Narendra Singh Tripathi, Shri Sharad Trivedi, Shri Dinesh Udasi, Shri Shivkumar Utawal, Shri Manohar Usendi, Shri Vikram Vaghela, Shri L. K. Vardhan, Dr. Harsh Varma, Shrimati Dev Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai Velagapalli, Shri Varaprasad Rao Venugopal, Shri K. C. Verma, Dr. Anshul Verma, Shri Bhanu Pratap Singh Verma, Shri Parvesh Sahib Singh Verma, Shri Rajesh Verma, Shrimati Rekha Vichare, Shri Rajan Wanga, Shri Chintaman Navasha Yadav, Shri Hukmdeo Narayan Yadav, Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri Laxmi Narayan Yadav, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Om Prakash Yadav, Shri Ram Kripal Yadav, Shri Tej Pratap Singh Yediyurappa, Shri B.S. NOES Chhotelal, Shri Yadav, Shri Dharmendra
HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:
Ayes: 427 Noes: 009
The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.
The motion was adopted.
HON. SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab, are you pressing your amendment No. 17?
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Yes, Madam. I welcome the bold steps that this Government has taken especially scrapping the controversial one per cent levy on inter-State. … (Interruptions) The West Bengal Finance Minister and the Kerala Finance Minister have come out openly.
Madam, you have to understand the position. The question has been put by Shri Rajesh. It has not been answered fully by the Finance Minister.
HON. SPEAKER: Again Shri Premachandran Ji will also ask many things.
“That in the amendment made by Rajya Sabha and printed at Sl. No. 4 in list No. 1 of Amendments, in the proposed clause (1B),--
for “Union under clause (1) of article 246A” substitute “Union under clause (1) of article 246A or which represents any unclaimed credits in transactions” ”. (17) SHRI KALYAN BANERJEE : Madam, I want to say that in the meantime that we have got an answer from the hon. Finance Minister within the last one day. Therefore, the West Bengal Finance Minister is happy.
SHRI ARUN JAITLEY: Mahtab Ji, in the original Bill, it was an error which we have corrected.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: It has not been corrected.
SHRI ARUN JAITLEY: The Bill is a corrected version itself. There was a possibility of an error and I have written to both the West Bengal and the Kerala Finance Ministers clarifying that position.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: It has not been corrected in the Bill.
HON. SPEAKER: I shall now put amendment No.17 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to amendment No.4 made by Rajya Sabha, to the vote of the House.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, I want Division on this.
HON. SPEAKER: The Lobbies have already been cleared.
The question is:
“That in the amendment made by Rajya Sabha and printed at Sl.No.4 in list No.1 of Amendments, in the proposed clause (1B),--
for “Union under clause (1) of article 246A” substitute “Union under clause (1) of article 246A or which represents any unclaimed credits in transactions”.” (17) The Lok Sabha divided: DIVISION 4 AYES 19.45 Hours Baig, Shri Muzaffar Hussain Deo, Shri Arka Keshari Deo, Shri Kalikesh N. Singh Hikaka, Shri Jhina Jena, Shri Rabindra Kumar Karunakaran, Shri P. Laguri, Shrimati Sakuntala Mahtab, Shri Bhartruhari Majhi, Shri Balbhadra Misra, Shri Pinaki Mohapatra, Dr. Sidhant Panda, Shri Baijayant Jay *Patasani, Shri Prasanna Kumar Pradhan, Shri Nagendra Kumar Samal, Dr. Kulmani eSatpathy, Shri Tathagata Singh, Dr. Prabhas Kumar Singh, Kunwar Haribansh Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari Swain, Shri Ladu Kishore Tarai, Shrimati Rita NOES Adityanath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj Gangaram Ahlawat, Shrimati Santosh Ahluwalia, Shri S.S. Ahamed, Shri E. Ahmed, Shri Sultan Ajmal, Shri Badruddin *Ajmal, Shri Sirajuddin Ali, Shri Idris Amarappa , Shri Karadi Sanganna Ananthkumar, Shri Angadi, Shri Suresh C. Antony, Shri Anto Anwar, Shri Tariq Azad, Shri Kirti Babu, Dr. Ravindra Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Baheria, Shri Subhash Chandra Bais, Shri Ramesh Baite, Shri Thangso Baker, Shri George Bala, Shrimati Anju Balyan, Dr. Sanjeev Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Kalyan Banerjee, Shri Prasun Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti Barman, Shri Bijoy Chandra Barne, Shri Shrirang Appa Basheer, Shri E. T. Mohammad Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai Bhagat, Shri Bodh Singh Bhagat, Shri Sudarshan Bhamre, Dr. Subhash Ramrao Bharti, Sushri Uma Bhatt, Shrimati Ranjanben *Bhole, Shri Devendra Singh Bhuria, Shri Kanti Lal Bidhuri, Shri Ramesh Birla, Shri Om Biswas, Shri Radheshyam Bohra, Shri Ramcharan Bose, Prof. Sugata Brahmpura, Shri Ranjit Singh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chand, Shri Nihal Chandel, Kunwar Pushpendra Singh Chandrappa, Shri B. N. Chandumajra, Shri Prem Singh Chaudhary, Shri C. R. Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri P.P. Chaudhary, Shri Pankaj Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhary, Shri Santokh Singh Chauhan, Shri Devusinh *Chauhan, Shri P. P. Chavan, Shri Ashok Shankarrao Chavan, Shri Harishchandra Chavda, Shri Vinod Lakhmashi Chhewang, Shri Thupstan Chhotelal, Shri Choubey, Shri Ashwini Kumar Choudhary, Col. Sonaram Choudhary, Shri Babulal Choudhary, Shri Birendra Kumar Chouhan, Shri Nandkumar Singh Chowdhury, Shri A. H. Khan Chowdhury, Shri Adhir Ranjan Chudasama, Shri Rajeshbhai Danve, Shri Raosaheb Patil Dattatreya, Shri Bandaru Deka, Shri Ramen Dev, Kumari Sushmita *Devegowda, Shri H.D. *Devi, Shrimati Rama Devi, Shrimati Veena *Dharambir, Shri Dhotre, Shri Sanjay Dhruvanarayana, Shri R. Dhurve, Shrimati Jyoti Dohre, Shri Ashok Kumar Diwakar, Shri Rajesh Kumar Dubey, Shri Nishikant Dubey, Shri Satish Chandra Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish Engti, Shri Biren Singh * Ering, Shri Ninong Faizal, Mohammed Fatepara, Shri Devjibhai G. Gaddigoudar, Shri P.C. Gadkari, Shri Nitin Gaikwad, Dr. Sunil Baliram Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath Galla, Shri Jayadev Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Feroze Varun Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shri Satish Kumar Gavit, Dr. Heena Vijaykumar Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao Geete, Shri Anant Gangaram Geetha, Shrimati Kothapalli Ghosh, Shrimati Arpita Ghubaya, Shri Sher Singh Giluwa, Shri Laxman Girri, Shri Maheish Godse, Shri Hemant Tukaram Gogoi, Shri Gaurav Gohain, Shri Rajen Goud, Dr. Boora Narsaiah Gowda, Shri D.V. Sadananda Gowda, Shri S.P. Muddahanume Gupta, Shri Shyama Charan Gupta, Shri Sudheer Gurjar, Shri Krishanpal Hansdak, Shri Vijay Kumar Haque, Shri Mohd. Asrarul Haribabu, Dr. Kambhampati Hay, Prof. Richard (Nominated) Hegde, Shri Anantkumar Hemamalini, Shrimati Hooda, Shri Deepender Singh Jadhav, Shri Sanjay Haribhau Jaiswal, Dr. Sanjay Jardosh, Shrimati Darshana Vikram *Jat, Prof. Sanwar Lal Jatua, Shri Choudhury Mohan Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Pralhad Jyoti, Sadhvi Niranjan Kachhadia, Shri Naranbhai Kaiser, Choudhary Mehboob Ali Kalvakuntla, Shrimati Kavitha Karandlaje, Kumari Shobha Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kaswan, Shri Rahul Kataria, Shri Rattan Lal Kateel, Shri Nalin Kumar Katheria, Dr. Ramshankar Kaushik, Shri Ramesh Chander Khadse, Shrimati Rakshatai Khaire, Shri Chandrakant Khan, Shri Saumitra Khanduri AVSM(Retd.), Maj. Gen. B.C. Khanna, Shri Vinod Kharge, Shri Mallikarjun Kher, Shrimati Kirron Khuba, Shri Bhagwanth Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu Kishore, Shri Jugal Kishore, Shri Kaushal Kirtikar, Shri Gajanan Koli, Shri Bahadur Singh Koshyari, Shri Bhagat Singh Kristappa, Shri N. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Dr. Arun Kumar, Dr. Virendra eKumar, Kunwar Sarvesh *Kumar, Shri Ashwini Kumar, Shri B. Vinod Kumar, Shri Dharmendra Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Santosh Kumar, Shri Shailesh Kumar, Shri Shanta Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kushawaha, Shri Ravinder Kushwaha, Shri Upendra Lakhanpal, Shri Raghav Lekhi, Shrimati Meenakashi Lokhande, Shri Sadashiv Maadam, Shrimati Poonamben Mahadik, Shri Dhananjay Mahajan, Shrimati Poonam Maharaj, Dr. Swami Sakshiji Mahato, Dr. Mriganka Mahato, Shri Bidyut Baran Malviya, Prof. Chintamani Mandal, Dr. Tapas Mani, Shri Jose K. Manjhi, Shri Hari Marabi, Shri Kamal Bhan Singh Maurya, Shri Keshav Prasad Meena, Shri Harish Meghwal, Shri Arjun Ram Meinya, Dr. Thokchom Mishra, Shri Anoop Mishra, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Daddan Mishra, Shri Janardan Mishra, Shri Kalraj Modi, Shri Narendra Mohan, Shri M. Murli Mohan, Shri P.C. Mondal, Shri Sunil Kumar Mondal, Shrimati Pratima Mukherjee, Shri Abhijit Munda, Shri Karia Munde, Dr. Pritam Gopinath Muniyappa, Shri K.H. *Nagar, Shri Rodmal Nagesh, Shri Godam Naik, Prof. A.S.R. Naik, Shri Shripad Yesso Narasimham, Shri Thota Nath, Shri Chand Nete, Shri Ashok Mahadeorao Ninama, Shri Manshankar Nishad, Shri Ajay Nishad, Shri Ram Charitra Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal Oram, Shri Jual Paatle, Shrimati Kamla Pal, Shri Jagdambika Pala, Shri Vincent H. Pandey, Dr. Mahendra Nath Pandey, Shri Hari Om Pandey, Shri Rajesh Pandey, Shri Ravindra Kumar Pasunoori, Shri Dayakar Paswan, Shri Chhedi Paswan, Shri Chirag Paswan, Shri Kamlesh Paswan, Shri Ram Chandra Paswan, Shri Ramvilas Patel, Dr. K. C. Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Dilip Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Natubhai Gomanbhai Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Subhash Patel, Shrimati Anupriya Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shrimati Riti Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri Bheemrao B. Patil, Shri C. R. Patil, Shri Kapil Moreshwar *Patil, Shri Sanjay Kaka Patole, Shri Nana Phule, Sadhvi Savitri Bai Poddar, Shrimati Aparupa Prasad, Dr. Bhagirath Pratap, Shri Krishan Premachandran, Shri N.K. Radadiya, Shri Vithalbhai Hansrajbhai Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri R. Rai, Shri Nityanand Rai, Shri Prem Das Raj, Dr. Udit Raj, Shrimati Krishna Rajbhar, Shri Harinarayan Rajoria, Dr. Manoj Rajput, Shri Mukesh Raju, Shri Ashok Gajapathi Raju, Shri Gokaraju Ganga Ram, Shri Janak Ram, Shri Vishnu Dayal Ramachandran, Shri Mullappally Ramadoss, Dr. Anbumani Ranjan, Shri Rajesh Ranjan, Shrimati Ranjeet Rao, Shri Konakalla Narayana Rao, Shri M. Venkateswara Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa Rathod, Shri D.S. Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan Rathore, Shri Hariom Singh Rathwa, Shri Ramsinh Raut, Shri Vinayak Bhaurao Raval, Shri Paresh Rawat, Shrimati Priyanka Singh Ray, Shri Bishnu Pada Ray, Shri Ravindra Kumar Reddy, Shri A.P. Jithender Reddy, Shri Ch. Malla Reddy, Shri Gutha Sukender Reddy, Shri Konda Vishweshwar Reddy, Shri Kotha Prabhakar Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan Reddy, Shri P. Srinivasa Reddy, Shri Y. V. Subba Renuka, Shrimati Butta Rio, Shri Neiphiu Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Satabdi Rudy, Shri Rajiv Pratap Sahu, Shri Chandulal Sahu, Shri Lakhan Lal Sahu, Shri Tamradhwaj Sai, Shri Vishnu Dev Saini, Shri Rajkumar Sampla, Shri Vijay Sanghamita, Dr. Mamtaz Sangma, Shri C.K. Sanjar, Shri Alok Saren, Dr. Uma Sarmah, Shri Ram Prasad Sarswati, Shri Sumedhanand Satav, Shri Rajeev Satpathy,Shri Tathagata Sawaikar, Adv. Narendra Keshav Sawant, Shri Arvind Scindia, Shri Jyotiraditya M. Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi *Shanavas, Shri M.I. Shankarrao, Shri Mohite Patil Vijaysinh Sharma, Dr. Mahesh Sharma, Shri Ram Kumar Sharma, Shri Ram Swaroop Shekhawat, Shri Gajendra Singh Shetty, Shri Gopal Shetty, Shri Raju Shewale, Shri Rahul Shinde, Dr. Shrikant Eknath Shirole, Shri Anil Shivajirao, Shri Adhalrao Patil Shyal, Dr. Bhartiben D. Siddeshwara, Shri G. M. Sigriwal, Shri Janardan Singh Simha, Shri Pratap Singh, Dr. Bhola Singh, Dr. Jitendra *Singh, Dr. Nepal Singh, Dr. Satya Pal Singh, Dr. Yashwant Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar Singh, Kunwar Bharatendra Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Abhishek *Singh, Shri Bharat Singh, Shri Brijbhushan Sharan Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Giriraj Singh, Shri Hukum Singh, Shri Kirti Vardhan Singh, Shri Lallu Singh, Shri Nagendra Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri R. K. Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajnath Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Ravneet Singh, Shri Satyapal Singh, Shri Sunil Kumar Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virendra Sinha, Shri Jayant Sinha, Shri Manoj Sinha, Shri Shatrughan *Sivaprasad, Shri Naramalli Solanki, Dr. Kirit P. Somaiya, Dr. Kirit Sonkar, Shri Vinod Kumar Sonker, Shrimati Neelam Sriram, Shri Malyadri Sriramulu, Shri B. Sule, Shrimati Supriya Suman, Shri Balka Supriyo, Shri Babul Suresh, Shri D.K. Suresh, Shri Kodikunnil *Swaraj, Shrimati Sushma Tadas, Shri Ramdas C. Tamta, Shri Ajay Tanwar, Shri Kanwar Singh Tasa, Shri Kamakhya Prasad Teli, Shri Rameshwar Teni, Shri Ajay Misra Thakur, Shri Anurag Singh Thakur, Shrimati Mamata Thakur, Shrimati Savitri Tharoor, Dr. Shashi Thomas, Prof. K.V. Tirkey, Shri Dasrath Tiwari, Shri Manoj *Tomar, Shri Narendra Singh Tripathi, Shri Sharad Trivedi, Shri Dinesh Udasi, Shri Shivkumar Usendi, Shri Vikram Utawal, Shri Manohar Vardhan, Dr. Harsh Varma, Shrimati Dev Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai Velagapalli, Shri Varaprasad Rao Venugopal, Shri K. C. Verma, Dr. Anshul Verma, Shri Bhanu Pratap Singh Verma, Shri Parvesh Sahib Singh Verma, Shri Rajesh Verma, Shrimati Rekha Vichare, Shri Rajan Wanga, Shri Chintaman Navasha Yadav, Shri Dharmendra Yadav, Shri Hukmdeo Narayan Yadav, Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri Laxmi Narayan *Yadav, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Om Prakash Yadav, Shri Ram Kripal Yediyurappa, Shri B.S. ABSTAIN Biju, Shri P. K. Chaudhury, Shri Jitendra Datta, Shri Sankar Prasad George, Adv. Joice Rajesh, Shri M. B. Salim, Shri Mohammad aSampath, Dr. A. Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi
HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:
Ayes: 020 Noes: 400 Abstain :007 The motion was negatived.
HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos.4-6 made by Rajya Sabha in the Bill as passed by Lok Sabha together to the vote of the House, in which case the result of the Division shall be taken as applicable to each amendment.
The question is:
CLAUSE 10
4. “That at page 2, for lines 35 to 39, the following be substituted, namely:-
‘(ii) after clause (1), the following clauses shall be substituted, namely:-
“(1A) The tax collected by the Union under clause (1) of article 246A shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).
(1B) The tax levied and collected by the Union under clause (2) of article 246A and article 269A, which has been used for payment of the tax levied by the Union under clause (1) of article 246A and the amount apportioned to the Union under clause (1) of article 269A, shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).”.’.” CLAUSE 12
5. “That at page 3, line 3, for the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015”, the words, bracket and figure “the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016” be substituted.”
6. “That at page 3, line 22, for the words “Integrated Goods and Services Tax”, the words, figure and alphabet “Goods and Services Tax levied on supplies in the course of inter-State trade or commerce under article 269A” be substituted.” The Lok Sabha divided:
DIVISION 5 AYES 19.46 Hours Adityanath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj Gangaram Ahlawat, Shrimati Santosh Ahluwalia, Shri S.S. *Ahamed, Shri E. Ahmed, Shri Sultan Ajmal, Shri Badruddin Ajmal, Shri Sirajuddin Ali, Shri Idris Amarappa , Shri Karadi Sanganna Ananthkumar, Shri Angadi, Shri Suresh C. Antony, Shri Anto Anwar, Shri Tariq Azad, Shri Kirti Babu, Dr. Ravindra Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Baheria, Shri Subhash Chandra Baig, Shri Muzaffar Hussain Bais, Shri Ramesh Baite, Shri Thangso Baker, Shri George Bala, Shrimati Anju Balyan, Dr. Sanjeev Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Kalyan Banerjee, Shri Prasun Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti Barman, Shri Bijoy Chandra Barne, Shri Shrirang Appa Basheer, Shri E. T. Mohammad Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai Bhagat, Shri Bodh Singh Bhagat, Shri Sudarshan Bhamre, Dr. Subhash Ramrao Bharti, Sushri Uma Bhatt, Shrimati Ranjanben Bhole, Shri Devendra Singh Bhuria, Shri Kanti Lal Bidhuri, Shri Ramesh Biju, Shri P. K. Birla, Shri Om Biswas, Shri Radheshyam Bohra, Shri Ramcharan Bose, Prof. Sugata Brahmpura, Shri Ranjit Singh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chand, Shri Nihal Chandel, Kunwar Pushpendra Singh Chandrappa, Shri B. N. Chandumajra, Shri Prem Singh Chaudhary, Shri C. R. Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri P.P. Chaudhary, Shri Pankaj Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhary, Shri Santokh Singh Chaudhury, Shri Jitendra Chauhan, Shri Devusinh Chauhan, Shri P. P. Chautala, Shri Dushyant Chavan, Shri Ashok Shankarrao Chavan, Shri Harishchandra Chavda, Shri Vinod Lakhmashi Chhewang, Shri Thupstan Chhotelal, Shri Choubey, Shri Ashwini Kumar Choudhary, Col. Sonaram Choudhary, Shri Babulal Choudhary, Shri Birendra Kumar *Chouhan, Shri Nandkumar Singh Chowdhury, Shri A. H. Khan Chowdhury, Shri Adhir Ranjan Chudasama, Shri Rajeshbhai Danve, Shri Raosaheb Patil Datta, Shri Sankar Prasad Dattatreya, Shri Bandaru Deka, Shri Ramen *Dev, Kumari Sushmita *Devegowda, Shri H.D. Devi, Shrimati Rama Devi, Shrimati Veena Dharambir, Shri Dhotre, Shri Sanjay *Dhruvanarayana, Shri R. Dhurve, Shrimati Jyoti Dohre, Shri Ashok Kumar Diwakar, Shri Rajesh Kumar Dubey, Shri Nishikant Dubey, Shri Satish Chandra Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish Engti, Shri Biren Singh Ering, Shri Ninong Faizal, Mohammed Fatepara, Shri Devjibhai G. Gaddigoudar, Shri P.C. Gadkari, Shri Nitin Gaikwad, Dr. Sunil Baliram Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath Galla, Shri Jayadev Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Feroze Varun Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shri Satish Kumar Gavit, Dr. Heena Vijaykumar Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao Geete, Shri Anant Gangaram Geetha, Shrimati Kothapalli George, Adv. Joice Ghosh, Shrimati Arpita Ghubaya, Shri Sher Singh Giluwa, Shri Laxman Girri, Shri Maheish Godse, Shri Hemant Tukaram Gogoi, Shri Gaurav Gohain, Shri Rajen Goud, Dr. Boora Narsaiah Gowda, Shri D.V. Sadananda Gowda, Shri S.P. Muddahanume Gupta, Shri Shyama Charan Gupta, Shri Sudheer Gurjar, Shri Krishanpal Hansdak, Shri Vijay Kumar Haque, Shri Mohd. Asrarul Haribabu, Dr. Kambhampati Hay, Prof. Richard *Hegde, Shri Anantkumar Hemamalini, Shrimati Hooda, Shri Deepender Singh Hukkeri, Shri Prakash B. Jadhav, Shri Sanjay Haribhau Jaiswal, Dr. Sanjay Jardosh, Shrimati Darshana Vikram Jat, Prof. Sanwar Lal Jatua, Shri Choudhury Mohan Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Pralhad Jyoti, Sadhvi Niranjan Kachhadia, Shri Naranbhai Kaiser, Choudhary Mehboob Ali Kalvakuntla, Shrimati Kavitha Karandlaje, Kumari Shobha Karunakaran, Shri P. Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kaswan, Shri Rahul *Kataria, Shri Rattan Lal Kateel, Shri Nalin Kumar Katheria, Dr. Ramshankar Kaushik, Shri Ramesh Chander Khadse, Shrimati Rakshatai Khaire, Shri Chandrakant Khan, Shri Saumitra Khanduri AVSM(Retd.), Maj. Gen. B.C. Khanna, Shri Vinod Kharge, Shri Mallikarjun Kher, Shrimati Kirron Khuba, Shri Bhagwanth Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu Kishore, Shri Jugal Kishore, Shri Kaushal Kirtikar, Shri Gajanan Koli, Shri Bahadur Singh Koshyari, Shri Bhagat Singh Kristappa, Shri N. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Dr. Arun Kumar, Dr. Virendra Kumar, Kunwar Sarvesh Kumar, Shri Ashwini *Kumar, Shri B. Vinod Kumar, Shri Dharmendra Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Santosh Kumar, Shri Shailesh Kumar, Shri Shanta Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kushawaha, Shri Ravinder Kushwaha, Shri Upendra Lakhanpal, Shri Raghav Lekhi, Shrimati Meenakashi Lokhande, Shri Sadashiv Maadam, Shrimati Poonamben Mahadik, Shri Dhananjay Mahajan, Shrimati Poonam Maharaj, Dr. Swami Sakshiji Mahato, Dr. Mriganka Mahato, Shri Bidyut Baran Malviya, Prof. Chintamani Mandal, Dr. Tapas Mani, Shri Jose K. Manjhi, Shri Hari Marabi, Shri Kamal Bhan Singh Maurya, Shri Keshav Prasad Meena, Shri Arjun Lal Meena, Shri Harish Meghwal, Shri Arjun Ram Meinya, Dr. Thokchom Mishra, Shri Anoop Mishra, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Daddan Mishra, Shri Janardan Mishra, Shri Kalraj Modi, Shri Narendra Mohan, Shri M. Murli Mohan, Shri P.C. *Moily, Shri M. Veerappa Mondal, Shri Sunil Kumar Mondal, Shrimati Pratima Mukherjee, Shri Abhijit Munda, Shri Karia *Munde, Dr. Pritam Gopinath Muniyappa, Shri K.H. Nagar, Shri Rodmal Nagesh, Shri Godam Naik, Prof. A.S.R. Naik, Shri Shripad Yesso Narasimham, Shri Thota Nath, Shri Chand * Nete, Shri Ashok Mahadeorao Ninama, Shri Manshankar Nishad, Shri Ajay Nishad, Shri Ram Charitra Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal Oram, Shri Jual Paatle, Shrimati Kamla Pal, Shri Jagdambika Pala, Shri Vincent H. Pandey, Dr. Mahendra Nath Pandey, Shri Hari Om Pandey, Shri Rajesh *Pandey, Shri Ravindra Kumar Pasunoori, Shri Dayakar Paswan, Shri Chhedi Paswan, Shri Chirag Paswan, Shri Kamlesh Paswan, Shri Ram Chandra Paswan, Shri Ramvilas Patel, Dr. K. C. Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Dilip Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Natubhai Gomanbhai Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Subhash Patel, Shrimati Anupriya Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shrimati Riti Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri Bheemrao B. Patil, Shri C. R. Patil, Shri Kapil Moreshwar Patil, Shri Sanjay Kaka Patole, Shri Nana Phule, Sadhvi Savitri Bai Poddar, Shrimati Aparupa Prasad, Dr. Bhagirath Pratap, Shri Krishan Premachandran, Shri N.K. Radadiya, Shri Vithalbhai Hansrajbhai Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri R. Rai, Shri Nityanand Rai, Shri Prem Das Raj, Dr. Udit Raj, Shrimati Krishna Rajbhar, Shri Harinarayan Rajesh, Shri M. B. Rajoria, Dr. Manoj Rajput, Shri Mukesh Raju, Shri Ashok Gajapathi Raju, Shri Gokaraju Ganga Ram, Shri Janak Ram, Shri Vishnu Dayal Ramachandran, Shri Mullappally Ramadoss, Dr. Anbumani Ranjan, Shri Rajesh Ranjan, Shrimati Ranjeet Rao, Shri Konakalla Narayana Rao, Shri M. Venkateswara Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa Rathod, Shri D.S. Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan Rathore, Shri Hariom Singh Rathwa, Shri Ramsinh Raut, Shri Vinayak Bhaurao Raval, Shri Paresh Rawat, Shrimati Priyanka Singh Ray, Shri Bishnu Pada Ray, Shri Ravindra Kumar Reddy, Shri A.P. Jithender Reddy, Shri Ch. Malla Reddy, Shri Gutha Sukender Reddy, Shri Konda Vishweshwar Reddy, Shri Kotha Prabhakar Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan Reddy, Shri P. Srinivasa Reddy, Shri Y. V. Subba Renuka, Shrimati Butta Rio, Shri Neiphiu Rori, Shri Charanjeet Singh Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Satabdi Rudy, Shri Rajiv Pratap Sahu, Shri Chandulal Sahu, Shri Lakhan Lal Sahu, Shri Tamradhwaj Sai, Shri Vishnu Dev Saini, Shri Rajkumar Salim, Shri Mohammad Sampla, Shri Vijay Sampath, Dr. A. Sanghamita, Dr. Mamtaz Sangma, Shri C.K. Sanjar, Shri Alok Saren, Dr. Uma Sarmah, Shri Ram Prasad Sarswati, Shri Sumedhanand Satav, Shri Rajeev Sawaikar, Adv. Narendra Keshav Sawant, Shri Arvind Scindia, Shri Jyotiraditya M. Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi Shanavas, Shri M.I. *Shankarrao, Shri Mohite Patil Vijaysinh Sharma, Dr. Mahesh Sharma, Shri Ram Kumar Sharma, Shri Ram Swaroop Shekhawat, Shri Gajendra Singh Shetty, Shri Gopal Shetty, Shri Raju Shewale, Shri Rahul Shinde, Dr. Shrikant Eknath Shirole, Shri Anil Shivajirao, Shri Adhalrao Patil Shyal, Dr. Bhartiben D. Siddeshwara, Shri G. M. Sigriwal, Shri Janardan Singh Simha, Shri Pratap Singh, Dr. Jitendra Singh, Dr. Nepal Singh, Dr. Satya Pal Singh, Dr. Yashwant Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar Singh, Kunwar Bharatendra Singh, Kunwar Haribansh Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Abhishek * Singh, Shri Bharat Singh, Shri Bhola Singh, Shri Brijbhushan Sharan Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Giriraj Singh, Shri Hukum Singh, Shri Kirti Vardhan Singh, Shri Lallu Singh, Shri Nagendra Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri R. K. Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajnath Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Ravneet Singh, Shri Satyapal Singh, Shri Sunil Kumar Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virendra Sinha, Shri Jayant Sinha, Shri Manoj Sinha, Shri Shatrughan Sivaprasad, Shri Naramalli Solanki, Dr. Kirit P. Somaiya, Dr. Kirit Sonkar, Shri Vinod Kumar Sonker, Shrimati Neelam Sriram, Shri Malyadri Sriramulu, Shri B. Sule, Shrimati Supriya Suman, Shri Balka Supriyo, Shri Babul Suresh, Shri D.K. Suresh, Shri Kodikunnil *Swaraj, Shrimati Sushma Tadas, Shri Ramdas C. Tamta, Shri Ajay Tanwar, Shri Kanwar Singh *Tasa, Shri Kamakhya Prasad Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi Teli, Shri Rameshwar Teni, Shri Ajay Misra Thakur, Shri Anurag Singh Thakur, Shrimati Mamata Thakur, Shrimati Savitri Tharoor, Dr. Shashi *Thomas, Prof. K.V. Tirkey, Shri Dasrath Tiwari, Shri Manoj *Tomar, Shri Narendra Singh Tripathi, Shri Sharad Trivedi, Shri Dinesh Udasi, Shri Shivkumar Usendi, Shri Vikram Utawal, Shri Manohar Vardhan, Dr. Harsh Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai Velagapalli, Shri Varaprasad Rao Venugopal, Shri K. C. Verma, Dr. Anshul Verma, Shri Bhanu Pratap Singh Verma, Shri Parvesh Sahib Singh Verma, Shri Rajesh Verma, Shrimati Rekha Vichare, Shri Rajan Wanga, Shri Chintaman Navasha Yadav, Shri Dharmendra Yadav, Shri Hukmdeo Narayan Yadav, Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri Laxmi Narayan *Yadav, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Om Prakash Yadav, Shri Ram Kripal Yadav, Shri Tej Pratap Singh Yediyurappa, Shri B.S. NOES eVaghela, Shri L. K.
HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:
Ayes: 417 Noes: Nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.
The motion was adopted.
HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are your pressing your amendment Nos. 15 and 16?
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, Madam.
HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos.15 and 16 moved by Shri N.K. Premachandran to amendment No.7 made by Rajya Sabha, to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
HON. SPEAKER: The Lobbies are already clear. I shall now put amendment Nos. 7 to 11 made by Rajya Sabha in the Bill, as passed by Lok Sabha, together to the vote of the House, in which case the result of the Division shall be taken as applicable to each amendment.
The question is:
7.
That at page 4, for lines 15 and 16, the following be substituted, namely:-
“(11) The Goods and Services Tax Council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute –
(a) between the Government of India and one or more States; or
(b) between the Government of India and any State or States on one side and one or more other States on the other side; or
(c) between two or more States, arising out of the recommendations of the Council or implementation thereof.”.
CLAUSE 14
8. That at page 4, line 34, after the word “and”, the word “article” be inserted.
CLAUSE 18
9. That at page 5, lines 26 to 40, be deleted.
Omission of clause 18.
CLAUSE 19
10. That at page 6, line 1, for the word “may”, the word “shall” be substituted.
11. That at page 6, line 3, for the words “such period which may extend to”, the words “a period of” be substituted.” The Lok Sabha divided:
DIVISION 6 AYES 19.49 Hours Adityanath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj Gangaram Ahlawat, Shrimati Santosh Ahluwalia, Shri S.S. Ahamed, Shri E. *Ahmed, Shri Sultan Ajmal, Shri Badruddin Ajmal, Shri Sirajuddin Amarappa , Shri Karadi Sanganna Ananthkumar, Shri Angadi, Shri Suresh C. Antony, Shri Anto Anwar, Shri Tariq Azad, Shri Kirti Babu, Dr. Ravindra Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Baheria, Shri Subhash Chandra Baig, Shri Muzaffar Hussain Bais, Shri Ramesh Baite, Shri Thangso Baker, Shri George Bala, Shrimati Anju Balyan, Dr. Sanjeev Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Kalyan Banerjee, Shri Prasun Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti Barman, Shri Bijoy Chandra Barne, Shri Shrirang Appa Basheer, Shri E. T. Mohammad Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai Bhagat, Shri Bodh Singh Bhagat, Shri Sudarshan Bhamre, Dr. Subhash Ramrao Bharti, Sushri Uma Bhatt, Shrimati Ranjanben Bhole, Shri Devendra Singh Bhuria, Shri Kanti Lal Bidhuri, Shri Ramesh Biju, Shri P. K. Birla, Shri Om Biswas, Shri Radheshyam Bohra, Shri Ramcharan Bose, Prof. Sugata *Brahmpura, Shri Ranjit Singh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chand, Shri Nihal Chandel, Kunwar Pushpendra Singh Chandrappa, Shri B. N. Chandumajra, Shri Prem Singh Chaudhary, Shri C. R. Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri P.P. Chaudhary, Shri Pankaj Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhary, Shri Santokh Singh Chauhan, Shri Devusinh Chauhan, Shri P. P. Chautala, Shri Dushyant Chavan, Shri Ashok Shankarrao Chavan, Shri Harishchandra Chavda, Shri Vinod Lakhmashi Chhewang, Shri Thupstan Chhotelal, Shri Choubey, Shri Ashwini Kumar Choudhary, Col. Sonaram Choudhary, Shri Babulal Choudhary, Shri Birendra Kumar Chouhan, Shri Nandkumar Singh Chowdhury, Shri A. H. Khan Chowdhury, Shri Adhir Ranjan Chudasama, Shri Rajeshbhai Danve, Shri Raosaheb Patil Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh Datta, Shri Sankar Prasad Dattatreya, Shri Bandaru Deka, Shri Ramen *Deo, Shri Arka Keshari Deo, Shri Kalikesh N. Singh Dev, Kumari Sushmita *Devegowda, Shri H.D. Devi, Shrimati Rama Devi, Shrimati Veena Dharambir, Shri Dhotre, Shri Sanjay Dhruvanarayana, Shri R. Dhurve, Shrimati Jyoti Dohre, Shri Ashok Kumar Diwakar, Shri Rajesh Kumar Dubey, Shri Nishikant Dubey, Shri Satish Chandra Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish Engti, Shri Biren Singh *Ering, Shri Ninong Faizal, Mohammed Fatepara, Shri Devjibhai G. Gaddigoudar, Shri P.C. Gadkari, Shri Nitin Gaikwad, Dr. Sunil Baliram *Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath Galla, Shri Jayadev Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Feroze Varun Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shri Satish Kumar Gavit, Dr. Heena Vijaykumar Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao Geete, Shri Anant Gangaram Geetha, Shrimati Kothapalli George, Adv. Joice Ghosh, Shrimati Arpita Ghubaya, Shri Sher Singh Giluwa, Shri Laxman Girri, Shri Maheish Godse, Shri Hemant Tukaram Gogoi, Shri Gaurav Gohain, Shri Rajen Goud, Dr. Boora Narsaiah Gowda, Shri D.V. Sadananda Gowda, Shri S.P. Muddahanume Gupta, Shri Shyama Charan Gupta, Shri Sudheer Gurjar, Shri Krishanpal Hansdak, Shri Vijay Kumar Haque, Shri Mohd. Asrarul Haribabu, Dr. Kambhampati Hay, Prof. Richard Hegde, Shri Anantkumar Hemamalini, Shrimati Hikaka, Shri Jhina Hooda, Shri Deepender Singh Hukkeri, Shri Prakash B. Jadhav, Shri Sanjay Haribhau Jaiswal, Dr. Sanjay Jardosh, Shrimati Darshana Vikram *Jat, Prof. Sanwar Lal Jatua, Shri Choudhury Mohan Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh Jena, Shri Rabindra Kumar Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Pralhad Jyoti, Sadhvi Niranjan Kachhadia, Shri Naranbhai Kaiser, Choudhary Mehboob Ali Kalvakuntla, Shrimati Kavitha Karandlaje, Kumari Shobha Karunakaran, Shri P. Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kaswan, Shri Rahul Kataria, Shri Rattan Lal Kateel, Shri Nalin Kumar Katheria, Dr. Ramshankar Kaushik, Shri Ramesh Chander Khadse, Shrimati Rakshatai Khaire, Shri Chandrakant Khan, Shri Saumitra Khanduri AVSM(Retd.), Maj. Gen. B.C. Khanna, Shri Vinod Kharge, Shri Mallikarjun Kher, Shrimati Kirron Khuba, Shri Bhagwanth Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu Kishore, Shri Jugal Kishore, Shri Kaushal Kirtikar, Shri Gajanan Koli, Shri Bahadur Singh Koshyari, Shri Bhagat Singh Kristappa, Shri N. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Dr. Arun Kumar, Dr. Virendra Kumar, Kunwar Sarvesh Kumar, Shri Ashwini Kumar, Shri B. Vinod Kumar, Shri Dharmendra Kumar, Shri Santosh Kumar, Shri Shailesh Kumar, Shri Shanta Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kushawaha, Shri Ravinder Kushwaha, Shri Upendra Laguri, Shrimati Sakuntala Lakhanpal, Shri Raghav Lekhi, Shrimati Meenakashi Lokhande, Shri Sadashiv Maadam, Shrimati Poonamben Mahadik, Shri Dhananjay Mahajan, Shrimati Poonam Maharaj, Dr. Swami Sakshiji Mahato, Dr. Mriganka Mahato, Shri Bidyut Baran *Mahtab, Shri Bhartruhari Majhi, Shri Balbhadra Malviya, Prof. Chintamani *Mandal, Dr. Tapas Mani, Shri Jose K. Manjhi, Shri Hari Marabi, Shri Kamal Bhan Singh Maurya, Shri Keshav Prasad Meena, Shri Arjun Lal Meena, Shri Harish *Meghwal, Shri Arjun Ram Meinya, Dr. Thokchom Mishra, Shri Anoop Mishra, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Daddan Mishra, Shri Janardan Mishra, Shri Kalraj Misra, Shri Pinaki *Modi, Shri Narendra Mohan, Shri M. Murli Mohan, Shri P.C. Mohapatra, Dr. Sidhant *Moily, Shri M. Veerappa Mondal, Shri Sunil Kumar Mondal, Shrimati Pratima Mukherjee, Shri Abhijit Munda, Shri Karia Munde, Dr. Pritam Gopinath Muniyappa, Shri K.H. Nagar, Shri Rodmal Nagesh, Shri Godam Naik, Prof. A.S.R. Naik, Shri Shripad Yesso Narasimham, Shri Thota Nath, Shri Chand Nete, Shri Ashok Mahadeorao) Ninama, Shri Manshankar Nishad, Shri Ajay Nishad, Shri Ram Charitra Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal Oram, Shri Jual Paatle, Shrimati Kamla Pal, Shri Jagdambika Pala, Shri Vincent H. Panda, Shri Baijayant Jay Pandey, Dr. Mahendra Nath Pandey, Shri Hari Om Pandey, Shri Rajesh Pandey, Shri Ravindra Kumar Pasunoori, Shri Dayakar Paswan, Shri Chhedi Paswan, Shri Chirag Paswan, Shri Kamlesh Paswan, Shri Ram Chandra Paswan, Shri Ramvilas Patasani, Shri Prasanna Kumar Patel, Dr. K. C. Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Dilip Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Natubhai Gomanbhai Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Subhash Patel, Shrimati Anupriya Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shrimati Riti Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri Bheemrao B. Patil, Shri C. R. Patil, Shri Kapil Moreshwar Patil, Shri Sanjay Kaka Patole, Shri Nana *Phule, Sadhvi Savitri Bai Poddar, Shrimati Aparupa Pradhan, Shri Nagendra Kumar Prasad, Dr. Bhagirath Pratap, Shri Krishan Premachandran, Shri N.K. Radadiya, Shri Vithalbhai Hansrajbhai Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri R. *Rai, Shri Nityanand Rai, Shri Prem Das Raj, Dr. Udit Raj, Shrimati Krishna Rajbhar, Shri Harinarayan Rajesh, Shri M. B. Rajoria, Dr. Manoj Rajput, Shri Mukesh Raju, Shri Ashok Gajapathi Raju, Shri Gokaraju Ganga Ram, Shri Janak Ram, Shri Vishnu Dayal Ramachandran, Shri Mullappally Ramadoss, Dr. Anbumani Ranjan, Shri Rajesh Ranjan, Shrimati Ranjeet Rao, Shri Konakalla Narayana Rao, Shri M. Venkateswara Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa Rathod, Shri D.S. Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan Rathore, Shri Hariom Singh Rathwa, Shri Ramsinh Raut, Shri Vinayak Bhaurao Raval, Shri Paresh Rawat, Shrimati Priyanka Singh Ray, Shri Bishnu Pada Ray, Shri Ravindra Kumar Reddy, Shri A.P. Jithender Reddy, Shri Ch. Malla Reddy, Shri Gutha Sukender *Reddy, Shri J.C. Divakar Reddy, Shri Konda Vishweshwar Reddy, Shri Kotha Prabhakar Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan Reddy, Shri P. Srinivasa Reddy, Shri Y. V. Subba Renuka, Shrimati Butta Rio, Shri Neiphiu Rori, Shri Charanjeet Singh *Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Satabdi Rudy, Shri Rajiv Pratap Sahu, Shri Chandulal Sahu, Shri Lakhan Lal Sahu, Shri Tamradhwaj *Sai, Shri Vishnu Dev Saini, Shri Rajkumar Salim, Shri Mohammad *Samal, Dr. Kulmani Sampla, Shri Vijay Sampath, Dr. A. Sanghamita, Dr. Mamtaz Sangma, Shri C.K. Sanjar, Shri Alok Saren, Dr. Uma Sarmah, Shri Ram Prasad Sarswati, Shri Sumedhanand Satav, Shri Rajeev Satpathy, Shri Tathagata Sawaikar, Adv. Narendra Keshav Sawant, Shri Arvind Scindia, Shri Jyotiraditya M. Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi Shanavas, Shri M.I. Shankarrao, Shri Mohite Patil Vijaysinh Sharma, Dr. Mahesh Sharma, Shri Ram Kumar Sharma, Shri Ram Swaroop Shekhawat, Shri Gajendra Singh Shetty, Shri Gopal Shetty, Shri Raju Shewale, Shri Rahul Shinde, Dr. Shrikant Eknath Shirole, Shri Anil Shivajirao, Shri Adhalrao Patil Shyal, Dr. Bhartiben D. Siddeshwara, Shri G. M. Sigriwal, Shri Janardan Singh Simha, Shri Pratap Singh, Dr. Bhola Singh, Dr. Jitendra Singh, Dr. Nepal *Singh, Dr. Prabhas Kumar Singh, Dr. Satya Pal Singh, Dr. Yashwant Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar Singh, Kunwar Bharatendra Singh, Kunwar Haribansh Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Abhishek Singh, Shri Bharat Singh, Shri Bhola Singh, Shri Brijbhushan Sharan Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Giriraj Singh, Shri Hukum Singh, Shri Kirti Vardhan Singh, Shri Lallu Singh, Shri Nagendra Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri R. K. Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajnath Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Ravneet Singh, Shri Satyapal Singh, Shri Sunil Kumar Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virendra Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari Sinha, Shri Jayant Sinha, Shri Manoj Sinha, Shri Shatrughan Sivaprasad, Shri Naramalli Solanki, Dr. Kirit P. Somaiya, Dr. Kirit Sonkar, Shri Vinod Kumar Sonker, Shrimati Neelam Sriram, Shri Malyadri Sriramulu, Shri B. Sule, Shrimati Supriya Suman, Shri Balka *Supriyo, Shri Babul Suresh, Shri D.K. Suresh, Shri Kodikunnil Swain, Shri Ladu Kishore *Swaraj, Shrimati Sushma Tadas, Shri Ramdas C. Tamta, Shri Ajay Tanwar, Shri Kanwar Singh Tarai, Shrimati Rita Tasa, Shri Kamakhya Prasad Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi Teli, Shri Rameshwar Teni, Shri Ajay Misra Thakur, Shri Anurag Singh Thakur, Shrimati Mamata Thakur, Shrimati Savitri Tharoor, Dr. Shashi Thomas, Prof. K.V. Tirkey, Shri Dasrath Tiwari, Shri Manoj Tomar, Shri Narendra Singh Tripathi, Shri Sharad Trivedi, Shri Dinesh Udasi, Shri Shivkumar Usendi, Shri Vikram Utawal, Shri Manohar Vaghela, Shri L. K. Vardhan, Dr. Harsh Varma, Shrimati Dev Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai Velagapalli, Shri Varaprasad Rao Venugopal, Shri K. C. Verma, Dr. Anshul Verma, Shri Bhanu Pratap Singh Verma, Shri Parvesh Sahib Singh Verma, Shri Rajesh Verma, Shrimati Rekha Vichare, Shri Rajan Wanga, Shri Chintaman Navasha Yadav, Shri Dharmendra Yadav, Shri Hukmdeo Narayan Yadav, Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri Laxmi Narayan Yadav, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Om Prakash Yadav, Shri Ram Kripal Yadav, Shri Tej Pratap Singh Yediyurappa, Shri B.S.
HON. SPEAKER: Hon. Members, subject to correction*, the result of the Division is:
Ayes: 434 Noes: Nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.
The motion was adopted.
HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended by the amendments made by Rajya Sabha and agreed to by Lok Sabha, be passed.
SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:
“That the Bill, as amended by the amendments agreed to, be passed.” HON. SPEAKER: The Lobbies are already clear.
The question is:
“That the Bill, as amended by the amendments agreed to, be passed.” The Lok Sabha divided:
DIVISION 7 AYES 19.51 Hours Adityanath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj Gangaram Ahlawat, Shrimati Santosh Ahluwalia, Shri S.S. Ahmed, Shri Sultan Ajmal, Shri Badruddin Ali, Shri Idris Amarappa , Shri Karadi Sanganna Ananthkumar, Shri Angadi, Shri Suresh C. Antony, Shri Anto Anwar, Shri Tariq Azad, Shri Kirti Babu, Dr. Ravindra Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Baheria, Shri Subhash Chandra Baig, Shri Muzaffar Hussain Bais, Shri Ramesh Baite, Shri Thangso Baker, Shri George Bala, Shrimati Anju Balyan, Dr. Sanjeev Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Kalyan Banerjee, Shri Prasun Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti Barman, Shri Bijoy Chandra Barne, Shri Shrirang Appa Basheer, Shri E. T. Mohammad Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai Bhagat, Shri Bodh Singh Bhagat, Shri Sudarshan Bhamre, Dr. Subhash Ramrao Bharti, Sushri Uma Bhatt, Shrimati Ranjanben Bhole, Shri Devendra Singh Bhuria, Shri Kanti Lal Bidhuri, Shri Ramesh Biju, Shri P. K. Birla, Shri Om Biswas, Shri Radheshyam Bohra, Shri Ramcharan Bose, Prof. Sugata Chakravarty, Shrimati Bijoya Chand, Shri Nihal Chandel, Kunwar Pushpendra Singh Chandrappa, Shri B. N. Chandumajra, Shri Prem Singh Chaudhary, Shri C. R. Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri P.P. Chaudhary, Shri Pankaj Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhary, Shri Santokh Singh Chaudhury, Shri Jitendra Chauhan, Shri Devusinh Chauhan, Shri P. P. Chautala, Shri Dushyant Chavan, Shri Ashok Shankarrao Chavan, Shri Harishchandra Chavda, Shri Vinod Lakhmashi Chhewang, Shri Thupstan Chhotelal, Shri Choubey, Shri Ashwini Kumar Choudhary, Col. Sonaram Choudhary, Shri Babulal Choudhary, Shri Birendra Kumar Chouhan, Shri Nandkumar Singh Chowdhury, Shri A. H. Khan Chowdhury, Shri Adhir Ranjan Chudasama, Shri Rajeshbhai Danve, Shri Raosaheb Patil Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh Datta, Shri Sankar Prasad Dattatreya, Shri Bandaru Deka, Shri Ramen Deo, Shri Arka Keshari Deo, Shri Kalikesh N. Singh Dev, Kumari Sushmita *Devegowda, Shri H.D. Devi, Shrimati Rama Devi, Shrimati Veena Dharambir, Shri Dhotre, Shri Sanjay Dhruvanarayana, Shri R. Dhurve, Shrimati Jyoti Dohre, Shri Ashok Kumar Diwakar, Shri Rajesh Kumar Dubey, Shri Nishikant Dubey, Shri Satish Chandra Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish Engti, Shri Biren Singh Ering, Shri Ninong Faizal, Mohammed Fatepara, Shri Devjibhai G. Gaddigoudar, Shri P.C. Gadkari, Shri Nitin Gaikwad, Dr. Sunil Baliram Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath Galla, Shri Jayadev Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Feroze Varun Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shri Satish Kumar Gavit, Dr. Heena Vijaykumar Geete, Shri Anant Gangaram Geetha, Shrimati Kothapalli George, Adv. Joice Ghosh, Shrimati Arpita Ghubaya, Shri Sher Singh Giluwa, Shri Laxman Girri, Shri Maheish Godse, Shri Hemant Tukaram Gogoi, Shri Gaurav Gohain, Shri Rajen Goud, Dr. Boora Narsaiah Gowda, Shri D.V. Sadananda Gowda, Shri S.P. Muddahanume Gupta, Shri Shyama Charan Gupta, Shri Sudheer Gurjar, Shri Krishanpal Hansdak, Shri Vijay Kumar Haque, Shri Mohd. Asrarul Haribabu, Dr. Kambhampati Hay, Prof. Richard Hegde, Shri Anantkumar Hemamalini, Shrimati Hikaka, Shri Jhina Hooda, Shri Deepender Singh Hukkeri, Shri Prakash B. Jadhav, Shri Sanjay Haribhau Jaiswal, Dr. Sanjay Jardosh, Shrimati Darshana Vikram *Jat, Prof. Sanwar Lal Jatua, Shri Choudhury Mohan Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh Jena, Shri Rabindra Kumar Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Pralhad Jyoti, Sadhvi Niranjan Kachhadia, Shri Naranbhai Kaiser, Choudhary Mehboob Ali Kalvakuntla, Shrimati Kavitha Karandlaje, Kumari Shobha Karunakaran, Shri P. Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kaswan, Shri Rahul Kataria, Shri Rattan Lal Kateel, Shri Nalin Kumar Katheria, Dr. Ramshankar Kaushik, Shri Ramesh Chander Khadse, Shrimati Rakshatai Khaire, Shri Chandrakant Khan, Shri Saumitra Khanduri AVSM(Retd.), Maj. Gen. B.C. Khanna, Shri Vinod Kharge, Shri Mallikarjun Kher, Shrimati Kirron Khuba, Shri Bhagwanth Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu Kishore, Shri Jugal Kishore, Shri Kaushal Koli, Shri Bahadur Singh Koshyari, Shri Bhagat Singh Kristappa, Shri N. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Dr. Arun Kumar, Dr. Virendra Kumar, Kunwar Sarvesh Kumar, Shri Ashwini Kumar, Shri B. Vinod Kumar, Shri Dharmendra Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Santosh Kumar, Shri Shailesh Kumar, Shri Shanta Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kushawaha, Shri Ravinder Kushwaha, Shri Upendra Laguri, Shrimati Sakuntala Lakhanpal, Shri Raghav Lekhi, Shrimati Meenakashi Lokhande, Shri Sadashiv Maadam, Shrimati Poonamben Mahadik, Shri Dhananjay Mahajan, Shrimati Poonam Maharaj, Dr. Swami Sakshiji Mahato, Dr. Mriganka Mahato, Shri Bidyut Baran Mahtab, Shri Bhartruhari Majhi, Shri Balbhadra Malviya, Prof. Chintamani Mandal, Dr. Tapas Mani, Shri Jose K. Manjhi, Shri Hari Marabi, Shri Kamal Bhan Singh Maurya, Shri Keshav Prasad Meena, Shri Arjun Lal Meena, Shri Harish Meghwal, Shri Arjun Ram Meinya, Dr. Thokchom Mishra, Shri Anoop Mishra, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Daddan Mishra, Shri Janardan Mishra, Shri Kalraj Misra, Shri Pinaki Modi, Shri Narendra Mohan, Shri M. Murli Mohan, Shri P.C. Mohapatra, Dr. Sidhant Mondal, Shri Sunil Kumar Mondal, Shrimati Pratima Mukherjee, Shri Abhijit Munda, Shri Karia Munde, Dr. Pritam Gopinath Muniyappa, Shri K.H. Nagar, Shri Rodmal Nagesh, Shri Godam Naik, Prof. A.S.R. Naik, Shri Shripad Yesso Narasimham, Shri Thota Nath, Shri Chand Nete, Shri Ashok Mahadeorao Ninama, Shri Manshankar Nishad, Shri Ajay Nishad, Shri Ram Charitra Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal Oram, Shri Jual Paatle, Shrimati Kamla Pal, Shri Jagdambika Pala, Shri Vincent H. Panda, Shri Baijayant Jay Pandey, Dr. Mahendra Nath Pandey, Shri Hari Om Pandey, Shri Rajesh *Pandey, Shri Ravindra Kumar Pasunoori, Shri Dayakar Paswan, Shri Chhedi Paswan, Shri Chirag Paswan, Shri Kamlesh Paswan, Shri Ram Chandra Paswan, Shri Ramvilas Patasani, Shri Prasanna Kumar Patel, Dr. K. C. Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Dilip Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Natubhai Gomanbhai Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Subhash Patel, Shrimati Anupriya Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shrimati Riti Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri Bheemrao B. Patil, Shri C. R. Patil, Shri Kapil Moreshwar Patil, Shri Sanjay Kaka Patole, Shri Nana Phule, Sadhvi Savitri Bai Poddar, Shrimati Aparupa Pradhan, Shri Nagendra Kumar Prasad, Dr. Bhagirath Pratap, Shri Krishan Premachandran, Shri N.K. Radadiya, Shri Vithalbhai Hansrajbhai Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri R. Rai, Shri Nityanand Rai, Shri Prem Das Raj, Dr. Udit Raj, Shrimati Krishna Rajbhar, Shri Harinarayan Rajesh, Shri M. B. Rajoria, Dr. Manoj Rajput, Shri Mukesh Raju, Shri Ashok Gajapathi Raju, Shri Gokaraju Ganga Ram, Shri Janak Ram, Shri Vishnu Dayal Ramachandran, Shri Mullappally Ramadoss, Dr. Anbumani Ranjan, Shri Rajesh Ranjan, Shrimati Ranjeet Rao, Shri Konakalla Narayana Rao, Shri M. Venkateswara Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa Rathod, Shri D.S. Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan Rathore, Shri Hariom Singh Rathwa, Shri Ramsinh Raut, Shri Vinayak Bhaurao Raval, Shri Paresh Rawat, Shrimati Priyanka Singh Ray, Shri Bishnu Pada Ray, Shri Ravindra Kumar Reddy, Shri A.P. Jithender Reddy, Shri Ch. Malla Reddy, Shri Gutha Sukender Reddy, Shri J.C. Divakar Reddy, Shri Konda Vishweshwar Reddy, Shri Kotha Prabhakar Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan Reddy, Shri P. Srinivasa Reddy, Shri Y. V. Subba Renuka, Shrimati Butta Rio, Shri Neiphiu Rori, Shri Charanjeet Singh Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Satabdi Rudy, Shri Rajiv Pratap Sahu, Shri Chandulal Sahu, Shri Lakhan Lal Sahu, Shri Tamradhwaj Sai, Shri Vishnu Dev Saini, Shri Rajkumar Salim, Shri Mohammad Samal, Dr. Kulmani Sampla, Shri Vijay Sampath, Dr. A. Sanghamita, Dr. Mamtaz Sangma, Shri C.K. Sanjar, Shri Alok Saren, Dr. Uma Sarmah, Shri Ram Prasad Sarswati, Shri Sumedhanand Satav, Shri Rajeev Satpathy, Shri Tathagata Sawaikar, Adv. Narendra Keshav Sawant, Shri Arvind Scindia, Shri Jyotiraditya M. Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi Shanavas, Shri M.I. Shankarrao, Shri Mohite Patil Vijaysinh Sharma, Dr. Mahesh Sharma, Shri Ram Kumar Sharma, Shri Ram Swaroop Shekhawat, Shri Gajendra Singh Shetty, Shri Gopal Shetty, Shri Raju Shewale, Shri Rahul Shinde, Dr. Shrikant Eknath Shirole, Shri Anil Shivajirao, Shri Adhalrao Patil Shyal, Dr. Bhartiben D. Siddeshwara, Shri G. M. Sigriwal, Shri Janardan Singh Simha, Shri Pratap Singh, Dr. Bhola Singh, Dr. Jitendra *Singh, Dr. Nepal Singh, Dr. Prabhas Kumar Singh, Dr. Satya Pal Singh, Dr. Yashwant Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar Singh, Kunwar Bharatendra Singh, Kunwar Haribansh Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Abhishek *Singh, Shri Bharat Singh, Shri Bhola Singh, Shri Brijbhushan Sharan Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Giriraj Singh, Shri Hukum Singh, Shri Kirti Vardhan Singh, Shri Lallu Singh, Shri Nagendra Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri R. K. Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajnath Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Ravneet Singh, Shri Satyapal Singh, Shri Sunil Kumar Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virendra Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari Sinha, Shri Jayant Sinha, Shri Manoj Sinha, Shri Shatrughan Solanki, Dr. Kirit P. Somaiya, Dr. Kirit Sonkar, Shri Vinod Kumar Sonker, Shrimati Neelam Sriram, Shri Malyadri Sriramulu, Shri B. Sule, Shrimati Supriya Suman, Shri Balka Supriyo, Shri Babul Suresh, Shri D.K. Suresh, Shri Kodikunnil Swain, Shri Ladu Kishore Swaraj, Shrimati Sushma Tadas, Shri Ramdas C. Tamta, Shri Ajay Tanwar, Shri Kanwar Singh Tarai, Shrimati Rita Tasa, Shri Kamakhya Prasad Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi Teli, Shri Rameshwar Teni, Shri Ajay Misra Thakur, Shri Anurag Singh Thakur, Shrimati Mamata Thakur, Shrimati Savitri Tharoor, Dr. Shashi Tirkey, Shri Dasrath Tiwari, Shri Manoj *Tomar, Shri Narendra Singh Tripathi, Shri Sharad Trivedi, Shri Dinesh Udasi, Shri Shivkumar Usendi, Shri Vikram Utawal, Shri Manohar *Vaghela, Shri L. K. Vardhan, Dr. Harsh Varma, Shrimati Dev Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai Velagapalli, Shri Varaprasad Rao Venugopal, Shri K. C. Verma, Dr. Anshul Verma, Shri Bhanu Pratap Singh Verma, Shri Parvesh Sahib Singh Verma, Shri Rajesh Verma, Shrimati Rekha Vichare, Shri Rajan Wanga, Shri Chintaman Navasha Yadav, Shri Dharmendra Yadav, Shri Hukmdeo Narayan Yadav, Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri Laxmi Narayan Yadav, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Om Prakash Yadav, Shri Ram Kripal Yadav, Shri Tej Pratap Singh Yediyurappa, Shri B.S.
MADAM SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:
Ayes: 443 Noes: Nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.
The Bill, as amended by the amendments made by Rajya Sabha and agreed to by Lok Sabha, is passed by the requisite majority, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution.
Hon. Members, Clause 18 of the Bill which we have just passed has been omitted by amendment No.9. I, therefore, direct that the subsequent clauses be re-numbered accordingly.
The Lobbies may be opened.
The House stands adjourned to meet tomorrow, the 9th August, 2016 at 11:00 am.
19.59 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 9, 2016 /Shravana 18, 1938 (Saka).
_________ *ण्ड्ढ म्श्र्द अ र्ठ्ठद्धत्ड्ढड्ड ठ्ठडदृध्ड्ढ ण्ड्ढ दठ्ठर्ड्ढ दृढ ठ्ठ ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध त्दड्डत्हठ्ठय्ड्ढद्म् ण्ठ्ठद्य् ण्ड्ढ र्द्वड्ढद्य्त्दृद र्ठ्ठद्म् ठ्ठहय्द्वठ्ठथ्न्र् ठ्ठत्ड्ढड्ड दृद ण्ड्ढ ढथ्दृदृद्ध दृढ ण्ड्ढ Hदृद्वम्ड्ढ डन्र् ण्ठ्ठद्य् ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध.
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एर्ड्ढद्म्ः 429अ च्/ण्द्धत् E. एण्ठ्ठर्ड्ढड्ड, त्द्धठ्ठर्द्वड्डड्डत्द एर्ठ्ठथ्, ग्द्वन्ठ्ठढढठ्ठद्ध Hद्वम्ठ्ठत्द व्ठ्ठश्र्, च्द्वण्द्धत् छर्ठ्ठ ण्ठ्ठद्धय्त्, च्/ण्द्धत् ख्ठ्ठद्वद्धठ्ठध् ख्दृश्र्दृत्, च्न्र्ठ्ठर्ठ्ठ ण़्द्धठ्ठद ख्द्वद्रय्ठ्ठ, घ्द्धदृढ. च्ठ्ठदर्ठ्ठद्ध Lठ्ठथ् ख्ठ्ठद्य्, च्/ण्द्धत् ण्ठ्ठद्धय्द्धद्वण्ठ्ठद्धत् ग्ठ्ठय्ठ्ठड, ण्ठ्ठत्द्धदृद घ्द्धठ्ठम्ठ्ठड्ड ग्द्म्ण्द्धठ्ठ, ण़्ठ्ठदड्ड ग्ठ़्ठय्ण्, च्ठ्ठदर्ठ्ठन्र् ख्ठ़्ठत्ठ्ठ घ्ठ्ठय्त्थ्, ज्द्य्ण्ठ्ठथ्डण्ठ्ठत् Hठ्ठदम्द्धठ्ठत्र्डण्ठ्ठत् ङठ्ठड्डठ्ठड्डर्ठ्ठ, Hठ्ठद्धत्दठ्ठद्धठ्ठर्ठ्ठद ङठ्ठत्र्डण्ठ्ठद्ध, ख्.व़्. Dध्ठ्ठत्ठ्ठद्ध ङड्ढड्डड्डन्र्, व़्.ख़्. च्ठ्ठदर्ठ्ठ, ख्द़्वदर्ठ्ठद्ध Hठ्ठद्धत्डठ्ठदद्म्ण् च्त्दर्ण्, ङठ्ठदृ ख्र्दड्डड्ढद्धर्द्य् च्त्दर्ण्, च्/ण्द्धत् त़्द्धद्य्त् ज्ठ्ठद्धड्डण्ठ्ठद च्त्दर्ण्, ख़्दृड्डत्द्वददत्थ् च्द्वद्धड्ढम्ण्, ण्द्धर्ठ्ठद्य्त् च्द्वम्थ्र्ठ्ठ र्ठ्ठद्धठ्ठत्र् ठ्ठदड्ड ण्द्धत् L.ख़्. ज्ठ्ठण्ड्ढथ्ठ्ठ उ 450 *ज्दृय्ड्ढड्ड ण्द्धदृद्वश्र्ण् म्थ्त्द्र.
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* ण्ड्ढ ढदृथ्थ्दृर्त्दश्र् ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्धद्म् ठ्ठद्म्दृ द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड ण्ड्ढत्द्ध ध्दृय्ड्ढद्म् ण्द्धदृद्वश्र्ण् म्थ्त्द्रद्म्.
एर्ड्ढद्म् ः 435अ च्/ण्द्धत् L.ख़्. एड्डध्ठ्ठदत्, एदद्य्दृ एदद्य्दृदन्र्, H.D. Dड्ढध्ड्ढश्र्दृर्ड्डठ्ठ, ण्द्धर्ठ्ठद्य्त् ग्ठ्ठदड्ढत्ठ्ठ च्ठ्ठदर्ठ्ठन्र् ख्ठ्ठदड्डण्त्, घ्द्धदृढ. च्ठ्ठदर्ठ्ठद्ध Lठ्ठथ् ख्ठ्ठद्य्, च्/ण्द्धत् ग्ठ्ठथ्थ्त्त्ठ्ठद्धर्द्वद ण़्ठ्ठद्धर्ड्ढ, ण्ठ्ठदय्ठ्ठ ख्द़्वर्ठ्ठद्ध, ण्ठ्ठद्धय्द्धद्वण्ठ्ठद्धत् ग्ठ्ठय्ठ्ठड, च्ठ्ठदर्ठ्ठन्र् ख्ठ़्ठत्ठ्ठ घ्ठ्ठय्त्थ्, ज्द्य्ण्ठ्ठथ्डण्ठ्ठत् Hठ्ठदम्द्धठ्ठत्र्डण्ठ्ठत् ङठ्ठड्डठ्ठड्डर्ठ्ठ, ण्द्धर्ठ्ठद्य्त् व्द्वय्ठ्ठ ङड्ढदद्वत्ठ्ठ, ण्द्धत् ङठ्ठर्त्ध् घ्द्धठ्ठय्ठ्ठद्र ङद्वड्डन्र्, Dद्ध. ग्ड़्ढद्रठ्ठथ् च्त्दर्ण्, ण्द्धत् ग्ठ़्ठद्धठ्ठर्ठ्ठथ्थ्त् च्त्ध्ठ्ठद्रद्धठ्ठम्ठ्ठड्ड, ण्द्धर्ठ्ठद्य्त् च्द्वम्थ्र्ठ्ठ र्ठ्ठद्धठ्ठत्र् ठ्ठदड्ड ण्द्धत् ग्द्वथ्ठ्ठर्ठ्ठथ्र् च्त्दश्र्ण् ञ्ठ्ठड्डठ्ठध् उ 451 e व़्दृद्धद्धड्ढहय्ड्ढड्ड ण्द्धदृद्वश्र्ण् म्थ्त्द्र ढदृद्ध एर्ड्ढद्म्.
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एर्ड्ढद्म्ः 427अ ण्द्धत् ङठ्ठड्डण्ड्ढम्न्र्ठ्ठथ्र् व्द्म्र्ठ्ठद्म्, ण्द्धर्ठ्ठद्य्त् व्त्र्दृर्ठ्ठ ण़्ठ्ठत्द्धठ्ठध्ठ्ठद्धद्न्र् , च्/ण्द्धत् घ्.घ्. ण़्ठ्ठद्वण्ठ्ठद, व्ठ्ठडद्वथ्ठ्ठथ् व़्ण्दृद्वड्डण्ठ्ठद्धन्र्, ग़्द्य्त्द ख्ठ्ठड्डत्ठ्ठद्धत्, ण्द्धर्ठ्ठद्य्त् ग्ठ्ठदड्ढत्ठ्ठ च्ठ्ठदर्ठ्ठन्र् ख्ठ्ठदड्डण्त्, ण्द्धत् च्ठ्ठदद्य्दृद्म्ण् ख्द़्वर्ठ्ठद्ध ख्ठ्ठदर्ठ्ठद्ध, Dद्ध. ग्द्वद्धथ्त् ग्ठ्ठददृण्ठ्ठद्ध ख्दृम्ण्त्, च्/ण्द्धत् घ्. ख्ठ़्ठद्धद्वदठ्ठत्ठ्ठद्धठ्ठद, ग्ठ्ठथ्थ्त्त्ठ्ठद्धर्द्वद ण़्ठ्ठद्धर्ड्ढ, ङठ्ठध्त्दड्डड्ढद्ध ख्द़्वण्ठ्ठर्ठ्ठण्ठ्ठ, Dण्ठ्ठदठ्ठदर्ठ्ठन्र् ग्ठ्ठण्ठ्ठड्डत्त्, एम्ण्दृत्त् ग्ठ्ठण्ठ्ठड्डड्ढदृद्धठ्ठदृ ग्ड़्ढय्ड्ढ, ङठ्ठध्त्दड्डद्धठ्ठ ख्द़्वर्ठ्ठद्ध घ्ठ्ठदड्डड्ढन्र्, घ्द्धठ्ठम्ठ्ठददठ्ठ ख्द़्वर्ठ्ठद्ध घ्ठ्ठय्ठ्ठम्ठ्ठदत्, Hठ्ठद्धत्दठ्ठद्धठ्ठर्ठ्ठद ङठ्ठत्र्डण्ठ्ठद्ध, ख़्दृण्ठ्ठ घ्द्धठ्ठडण्ठ्ठत्ठ्ठद्ध ङड्ढड्डड्डन्र्, ज्द्म्ण्दद्व Dड्ढध् च्ठ्ठत्, ख्दृद्रठ्ठथ् ण्ड्ढद्न्र्, ण्ठ्ठद्धठ्ठद्य् च्त्दर्ण्, घ्ठ्ठण्द्वद्रठ्ठद्य्त् ग्ठ़्ठद्य्ण् च्त्दर्ण्, ण्द्धर्ठ्ठद्य्त् च्द्वम्थ्र्ठ्ठ र्ठ्ठद्धठ्ठत्र्, च्/ण्द्धत् एदद्वद्धठ्ठश्र् च्त्दश्र्ण् ण्ठ्ठत्द्वद्ध ठ्ठदड्ड ग्ठ़्ठद्धड्ढदड्डद्धठ्ठ च्त्दश्र्ण् च्र्दृर्ठ्ठद्ध उ 451.
ग़्दृड्ढद्म् ः 009 - च्/ण्द्धत् ङठ्ठड्डण्ड्ढम्न्र्ठ्ठथ्र् व्द्म्र्ठ्ठद्म्, व्ठ्ठडद्वथ्ठ्ठथ् व़्ण्दृद्वड्डण्ठ्ठद्धन्र्, ग्ठ्ठथ्थ्त्त्ठ्ठद्धर्द्वद ण़्ठ्ठद्धर्ड्ढ, Hठ्ठद्धत्दठ्ठद्धठ्ठर्ठ्ठद ङठ्ठत्र्डण्ठ्ठद्ध, ख्दृद्रठ्ठथ् ण्ड्ढद्न्र्, ण्ठ्ठद्धठ्ठद्य् च्त्दर्ण्, घ्ठ्ठण्द्वद्रठ्ठद्य्त् ग्ठ़्ठद्य्ण् च्त्दर्ण्उ002 * ज्दृय्ड्ढड्ड ण्द्धदृद्वश्र्ण् म्थ्त्द्र.
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एर्ड्ढद्म्ः 20अ/ण्द्धत् घ्द्धठ्ठम्ठ्ठददठ्ठ ख्द़्वर्ठ्ठद्ध घ्ठ्ठय्ठ्ठम्ठ्ठदत् ठ्ठदड्ड र्ठ्ठण्ठ्ठर्ठ्ठय्ठ्ठ च्ठ्ठय्द्रठ्ठय्न्र् - ख्द़्वदर्ठ्ठद्ध च्ठ्ठद्धध्ड्ढद्म्ण् ख्द़्वर्ठ्ठद्ध उ 21.
ग़्दृड्ढद्म् ः 400 अ च्/ण्द्धत् त्द्धठ्ठर्द्वड्डड्डत्द एर्ठ्ठथ्, Dड्ढध्ड्ढदड्डद्धठ्ठ च्त्दश्र्ण् व्ण्दृथ्ड्ढ, घ्.घ्. ण़्ठ्ठद्वण्ठ्ठद, ख्द़्वर्ठ्ठद्धत् च्द्वम्थ्र्य्ठ्ठ Dड्ढध्, ण्द्धत् H. D. Dड्ढध्ड्ढश्र्दृर्ड्डठ्ठ, ण्द्धर्ठ्ठद्य्त् ङठ्ठर्ठ्ठ Dड्ढध्त्, च्/ण्द्धत् Dण्ठ्ठद्धठ्ठथ्र्डत्द्ध, ग़्त्ददृदश्र् Eद्धत्दश्र्, घ्द्धदृढ. च्ठ्ठदर्ठ्ठद्ध Lठ्ठथ् ख्ठ्ठद्य्, ख्द़्वदर्ठ्ठद्ध च्ठ्ठद्धध्ड्ढद्म्ण् ख्द़्वर्ठ्ठद्ध च्/ण्द्धत् एम्ध्र्त्दत् ख्द़्वर्ठ्ठद्ध, ङदृड्डर्ठ्ठथ् ग्ठ़्ठर्ठ्ठद्ध, च्ठ्ठदर्ठ्ठन्र् ख्ठ़्ठत्ठ्ठ घ्ठ्ठय्त्थ्, ण्द्धत् ग्.ख्र्. ण्ठ्ठदठ्ठध्ठ्ठद्म्, Dद्ध. ग्ड़्ढद्रठ्ठथ् च्त्दर्ण्, च्/ण्द्धत् ण्ठ्ठद्धठ्ठद्य् च्त्दर्ण्, ग्ठ़्ठद्धठ्ठर्ठ्ठथ्थ्त् च्त्ध्ठ्ठद्रद्धठ्ठम्ठ्ठड्ड, ण्द्धर्ठ्ठद्य्त् च्द्वम्थ्र्ठ्ठ र्ठ्ठद्धठ्ठत्र्, च्/ण्द्धत् ग्ठ़्ठद्धड्ढदड्डद्धठ्ठ च्त्दश्र्ण् च्र्दृर्ठ्ठद्ध ठ्ठदड्ड ग्द्वथ्ठ्ठर्ठ्ठथ्र् च्त्दश्र्ण् ञ्ठ्ठड्डठ्ठध् - ण्द्धत् र्ठ्ठण्ठ्ठर्ठ्ठय्ठ्ठ च्ठ्ठय्द्रठ्ठय्न्र् उ 419 एडय्ठ्ठत्द ः 007 अ Dद्ध. ए. च्ठ्ठर्द्रठ्ठद्य्ण् उ 008 *ज्दृय्ड्ढड्ड ण्द्धदृद्वश्र्ण् म्थ्त्द्र.
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e व़्दृद्धद्धड्ढहय्ड्ढड्ड ण्द्धदृद्वश्र्ण् म्थ्त्द्र ढदृद्ध ग़्दृड्ढद्म् * ण्ड्ढ ढदृथ्थ्दृर्त्दश्र् ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्धद्म् ठ्ठद्म्दृ द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड ण्ड्ढत्द्ध ध्दृय्ड्ढद्म् ण्द्धदृद्वश्र्ण् म्थ्त्द्रद्म्.
एर्ड्ढद्म् ः 417 अ च्/ण्द्धत् E. एण्ठ्ठर्ड्ढड्ड, ग्ठ़्ठदड्डत्द्वर्ठ्ठद्ध च्त्दश्र्ण् व़्ण्दृद्वण्ठ्ठद, ख्द़्वर्ठ्ठद्धत् च्द्वम्थ्र्य्ठ्ठ Dड्ढध्, च्/ण्द्धत् H.D. Dड्ढध्ड्ढश्र्दृर्ड्डठ्ठ, ङ. Dण्द्धद्वध्ठ्ठदठ्ठद्धठ्ठर्ठ्ठदठ्ठ, एदठ्ठदत्द्वर्ठ्ठद्ध Hड्ढड्डर्ड्ढ, ङठ्ठय्ठ्ठद Lठ्ठथ् ख्ठ़्ठय्ठ्ठद्धत्ठ्ठ, व्. ज्त्ददृड्ड ख्द़्वर्ठ्ठद्ध, ग्.ज्ड्ढड्ढद्धठ्ठद्रद्रठ्ठ ग्दृत्न्र्, Dद्ध. घ्द्धय्ठ्ठथ्र् ख्दृद्रत्दठ्ठद्य्ण् ग्द्वदड्डड्ढ, च्/ण्द्धत् एम्ण्दृत्त् ग्ठ्ठण्ठ्ठड्डड्ढदृद्धठ्ठदृ ग्ड़्ढय्ड्ढ, ङठ्ठध्त्दड्डद्धठ्ठ ख्द़्वर्ठ्ठद्ध घ्ठ्ठदड्डड्ढन्र्, ग्दृण्द्य्ड्ढ घ्ठ्ठय्त्थ् ज्त्र्ठ्ठद्म्त्दण् ण्ठ्ठदत्ठ्ठद्धद्धठ्ठदृ, ण्ठ्ठद्धठ्ठद्य् च्त्दर्ण्, ण्द्धर्ठ्ठद्य्त् च्द्वम्थ्र्ठ्ठ र्ठ्ठद्धठ्ठत्र्, ण्द्धत् ख्ठ़्ठर्ठ्ठत्न्र्ठ्ठ घ्द्धठ्ठम्ठ्ठड्ड र्ठ्ठम्ठ्ठ, घ्द्धदृढ. ख़्.ज्. र्ण्दृर्ठ्ठद्म्, च्/ण्द्धत् ग्ठ़्ठद्धड्ढदड्डद्धठ्ठ च्त्दश्र्ण् च्र्दृर्ठ्ठद्ध ठ्ठदड्ड ग्द्वथ्ठ्ठर्ठ्ठथ्र् च्त्दश्र्ण् ञ्ठ्ठड्डठ्ठध् - ण्द्धत् L.ख़्. ज्ठ्ठण्ड्ढथ्ठ्ठ उ435 ग़्दृड्ढद्म् ः 000 अ ण्द्धत् L.ख़्. ज्ठ्ठण्ड्ढथ्ठ्ठ उ 001 *ज्दृय्ड्ढड्ड ण्द्धदृद्वश्र्ण् म्थ्त्द्र.
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एर्ड्ढद्म् ः 434 अ च्/ण्द्धत् च्द्वय्ठ्ठद एर्ड्ढड्ड, ङठ्ठदर्द्य् च्त्दश्र्ण् व्द्धठ्ठर्द्रद्वद्धठ्ठ, एद्धत्ठ्ठ ख्ड़्ढण्ठ्ठद्धत् Dड्ढदृ, H.D. Dड्ढध्ड्ढश्र्दृर्ड्डठ्ठ, ग़्त्ददृदश्र् Eद्धत्दश्र्, घ्द्धदृढ. ङठ्ठध्त्दड्डद्धठ्ठ ज्द्म्र्ठ्ठदठ्ठद्य्ण् ख्ठ्ठत्ध्र्ठ्ठड्ड, घ्द्धदृढ. च्ठ्ठदर्ठ्ठद्ध Lठ्ठथ् ख्ठ्ठद्य्, ण्द्धत् ण्ठ्ठद्धय्द्धद्वण्ठ्ठद्धत् ग्ठ्ठय्ठ्ठड Dद्ध. र्ठ्ठद्रठ्ठद्म् ग्ठ्ठदड्डठ्ठथ्, च्/ण्द्धत् एद्धर्द्वद ङठ्ठथ्र् ग्ड्ढर्ध्र्ठ्ठथ्, ग्ठ़्ठद्धड्ढदड्डद्धठ्ठ ग्दृड्डत्, ग्.ज्ड्ढड्ढद्धठ्ठद्रद्रठ्ठ ग्दृत्न्र्, च्ठ्ठड्डण्ध्त् च्ठ्ठध्द्य्द्धत् व्ठ्ठत् ण्द्वथ्ड्ढ, च्/ण्द्धत् ग़्द्य्र्ठ्ठदठ्ठदड्ड ङठ्ठत्, ख्.व़्. Dध्ठ्ठत्ठ्ठद्ध ङड्ढड्डड्डन्र्, घ्द्धदृढ. च्ठ्ठद्वर्ठ्ठय्ठ्ठ ङदृन्र्, ण्द्धत् ज्द्म्ण्दद्व Dड्ढध् च्ठ्ठत्, Dद्ध. ख्द़्वर्ठ्ठदत् च्ठ्ठर्ठ्ठथ्, Dद्ध. घ्द्धठ्ठडण्ठ्ठद्म् ख्द़्वर्ठ्ठद्ध च्त्दर्ण्, ण्द्धत् व्ठ्ठडद्वथ् च्द्वद्रद्धन्र्दृ ठ्ठदड्ड ण्द्धर्ठ्ठद्य्त् च्द्वम्थ्र्ठ्ठ र्ठ्ठद्धठ्ठत्र् उ455 *ज्दृय्ड्ढड्ड ण्द्धदृद्वश्र्ण् म्थ्त्द्र.
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* ण्ड्ढ ढदृथ्थ्दृर्त्दश्र् ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्धद्म् ठ्ठद्म्दृ द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड ण्ड्ढत्द्ध ध्दृय्ड्ढद्म् ण्द्धदृद्वश्र्ण् म्थ्त्द्रद्म्.
एर्ड्ढद्म् ः 443 अ ण्द्धत् H.D. Dड्ढध्ड्ढश्र्दृर्ड्डठ्ठ, घ्द्धदृढ. च्ठ्ठदर्ठ्ठद्ध Lठ्ठथ् ख्ठ्ठद्य्, ण्द्धत् ङठ्ठध्त्दड्डद्धठ्ठ ख्द़्वर्ठ्ठद्ध घ्ठ्ठदड्डड्ढन्र्, Dद्ध. ग्ड़्ढद्रठ्ठथ् च्त्दर्ण्, च्/ण्द्धत् ण्ठ्ठद्धठ्ठद्य् च्त्दर्ण्, ग्ठ़्ठद्धड्ढदड्डद्धठ्ठ च्त्दश्र्ण् च्र्दृर्ठ्ठद्ध ठ्ठदड्ड L.ख़्. ज्ठ्ठण्ड्ढथ्ठ्ठ उ 450