Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Motor Vehicles ... on 10 April, 2017
Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the motion for consideration of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 moved by Shri Nitin Gadkari on the 7th April, 2017 (Discussion concluded and Bill passed).
HON. SPEAKER: The House shall now take up item No. 17. The discussion has been completed and now, the Minister’s reply.
… (Interruptions)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन गडकरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोड सेफ्टी के इस महत्वपूर्ण बिल पर सभी सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं तथा उन सभी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो सुझाव हैं, उन सब सुझावों पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे और उन पर अमल भी करेंगे। ...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Only the Minister’s statement will go on record.
… (Interruptions)…* श्री नितिन गडकरी: मैडम, मैं श्री विपुल राय जी और स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में इसका अध्ययन करके हमें अपने सुझाव दिये और उनके आधार पर हमने यह बिल तैयार किया है। इसके साथ-साथ 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने इसका अध्ययन किया, जिसमें दस पार्टीज के ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, उन्होंने भी हमें इस बिल को बनाने की युनानिमस रिक्मैंडेशंस दी हैं, उन्हें भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।
मैडम स्पीकर, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को लगभग स्वीकार किया है। ...(व्यवधान) जो 16 सिफारिशें थीं, उनको मानते हुए इस बिल में संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। ...(व्यवधान) अन्य सिफारिशों को भी हमने सैद्धांतिक रूप से माना है। ...(व्यवधान) और मीमो में उस प्रकार से परिवर्तन करने का निर्णय भी किया है। ...(व्यवधान) स्पीकर महोदय, केवल यह वाहन रजिस्ट्रेशन तथा इलैक्ट्रानिक कम्युनिकेशन संबंधी सिफारिशों के बारे में स्थायी समिति ने यह कहा था कि यह बात आप राज्य सरकारों पर छोड़ दीजिए। ...(व्यवधान) परंतु जब हम यह चाहते हैं कि पूरे देश में हम एक साथ इसको लागू करें तो इसके लिए इसको ई-गवर्नेंस में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक है कि इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम का उपयोग किए बिना यह पूरा कार्यक्रम यशस्वी नहीं होगा। ...(व्यवधान) पर यह राज्यों के साथ च्वाइस करेंगे तो इसमें अड़चन आएगी, इसलिए इसमें निर्णय किया है। ...(व्यवधान) मैडम, मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: He is not yielding. What is it?
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे(गुलबर्गा) : मैडम, बस एक मिनट। ...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: He is reading. What is it?
…( व्यवधान)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE: See just, we are requesting through you to Home Minister…… (Interruptions)
HON. SPEAKER: These people are standing inside the well.
… (Interruptions)
13.57 hours (At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members went back to their seats.) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, ऐसे लोगों को पैदा कर के ऐसा हो गया है। ...(व्यवधान) मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान) मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को पैदा कर के …* ने यह मुसीबत लाई है। ...(व्यवधान)
रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार):मैडम, यह बहुत अनुचित है। ये बहुत गलत बोल हैं। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, ऐसा बोल कर आप और गड़बड़ पैदा कर रहे हैं।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, हो गया है। बार-बार एक ही मुद्दा नहीं उठाना है।
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसलिए होम मिनिस्टर से हमने यह रिक्वेस्ट की है एफ.आई.आर. रजिस्टर कीजिए और जिसने गलत बयान दिया है। ...(व्यवधान) A man who has spoken wrong thing, he should be punished as per law and therefore, we want FIR should be registered against him and that is why, the minister should come and make a statement. If he does not come, then, under protest, we have to walk out. Under protest, we walk out. … (Interruptions) This is not good.
13.58 hours (At this stage, Shri Mallikharjun Kharge and some other hon. Members left the House.) माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, बोलिए।
श्री नितिन गडकरी: महोदय, माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण मुद्दे यहां पर रखे हैं, उनके बारे में जो चिंताएं व्यक्त की हैं, उसके बारे में मैं निश्चित रूप से उनकी बातों से सहमत भी हूँ और कुछ बातों के बारे में खुलासा भी करना चाहता हूँ। माननीय सदस्य श्रीमती अर्पिता घोष, श्री शंकर प्रसाद दत्ता और कुछ अन्य सदस्यों ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं। मैं इस संबंध में स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस बिल में क्लेम्स ट्राइब्युनल द्वारा मुआवजे की राशि पर किसी प्रकार की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए आप इस बात की चिंता मत कीजिए। दूसरी बात स्थायी समिति की सिफारिश को मानते हुए, यह भी प्रावधान रखा है कि मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा ही किया जाएगा। यदि उन्होंने अपने वाहन का बीमा करा रखा है तो मोटर वाहन मालिकों के ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं आएगी। ...(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय (दमदम) : ट्रक मालिकों की जो हड़ताल थी, उसका क्या किया? ...(व्यवधान)
श्री नितिन गडकरी : सर, उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया है न। ...(व्यवधान)
श्रीमती अर्पिता घोष (बालूरघाट) : उसका पैसा कौन देगा?
श्री नितिन गडकरी : ट्राइब्युनल जो निर्णय देगा, जिसके ऊपर आदेश निकालेगा, वे पैसे देंगे।
मैडम, दावेदारों के दावों के तेज़ निपटारे के लिए इस बिल में पांच लाख रूपये तक के मुआवजे का प्रावधान किया है। यह कोई अंतिम सीमा नहीं है। यह मिलने के बाद अगर वह चाहता है तो केस विदड्रॉ कर सकता है। नहीं चाहता है तो अपील कर सकता है। इसलिए कोर्ट केसिज़ कम हों और तुरंत कुछ न कुछ मिले, इस भावना से इसका निर्णय किया गया है। यदि बीमाधारक चाहे तो वह यह राशि स्वीकार कर सकता है। अन्यथा उसके पास क्लेम्स ट्राइब्युनल में जाने का रास्ता खुला है। इसलिए आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं सभी माननीय सदस्यों को एक बार फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बीमा कंपनियों के द्वारा दी जाने वाली भुगतान राशि की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए हमने यह निर्णय करते समय सर्व सामान्य नागरिकों के हितों का विचार करते हुए इस बात को स्वीकार किया है।
14.00 hours सम्माननीय स्पीकर महोदया, सोलेशीयम फंड के बारे में श्री वेणुगोपाल जी, प्रभाकर रेड्डी जी और श्रीमती रत्ना डे जी ने चिन्ता प्रकट की है। मैं इसके बारे में यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस फंड का उपयोग हिट एंड रन के मामलों में मुआवजे का भुगतान करने हेतु किया जाता है। इस बिल में एक्सीडेन्ट्स विक्टिम्स फंड का प्रावधान रखा गया है, जिसका हिट एंड रन तथा गोल्डन ऑवर में घायलों का इलाज करने के लिए उपयोग होगा। इस फंड की स्थापना के बाद यह सोलेशीयम फंड इस बार नये फंड में विलय हो जायेगा। इसलिए इसके बाद जो बेनीफिट्स हैं, वे मिलेंगे ही। एग्रीगेटर्स और परमिट आदि के बारे में शंकर प्रसाद दत्ता जी ने चिन्ता व्यक्त की है और उन्होंने कुछ प्रश्न उठाये हैं। हम एग्रीगेटर्स के लिए एक कानूनी रुप-रेखा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीगेटर्स यह दावा कर रहे थे कि यह अधिनियम उनके ऊपर लागू नहीं होता और वे आई.टी. एक्ट के अन्तर्गत सेवायें दे रहे हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि सभी राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एग्रीगेटर्स के बारे में पॉलिसी बना सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, इसके बारे में राज्य सरकार को पूरा अधिकार है। हमने राज्य सरकार का कोई अधिकार लिया नहीं है, इसलिए एग्रीगेटर के बारे में और कुछ नियम बनाने हैं तो वे बना सकते हैं। जी.ओ.एम. की सिफारिशों के आधार पर यह प्रावधान लाया गया है। जो जी.ओ.एम. हमने बनाया था, उसके कहने पर इसे लाये थे।
जहाँ तक लोक परिवहन सेवाओं का प्रश्न है, सभी अधिकार राज्यों को दिये गये हैं। अब यह राज्यों के अधिकार में है कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट्स हैं, उनके कर्मचारियों के हितों का निर्णय करें या आम जनता को कैसे बेनीफिट मिले, दोनों को संभालकर कैसा निर्णय करे, यह पूरा अधिकार राज्य सरकार को दिया है। मैं सम्माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो हमारी पूरे देश की कारपोरेशंस अनेक राज्यों में हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। वे तनख्वाह तक नहीं दे सकते हैं। वे गाड़ियों की मेन्टिनेंस तक नहीं कर सकते हैं। कुछ जगहों पर उन्हें डीजल तक उधारी पर नहीं मिलता है। लोगों को सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं और दूसरी तरफ यूनियन के द्वारा इन कर्मचारियों के अधिकारों की बात भी हो रही है। दोनों बातें अपने लिए ठीक हैं, पर कहीं न कहीं राज्य सरकार को यह सोचना होगा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो आम गरीब आदमी स्टेट ट्रांसपोर्ट से लाखों प्रवासी जा रहे हैं, क्या इस देश में उनके लिए कोई क्वालिटी सर्विस हम दे सकेंगे, क्या उनको हम कोई सुविधा दे सकेंगे। मैं कहना नहीं चाहता पर कुछ स्टेट्स में ऐसी बसेज हैं कि उनका हार्न छोड़कर सब बजता है।
सम्माननीय स्पीकर महोदया, मैं चिन्तित हूँ और राज्य सरकार का कोई अधिकार हम लेना नहीं चाहते। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम रुरल ट्रांसपोर्ट के लिए नयी योजना की शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लीथियम-आयन बैटरी का दो दिन पहले ही मेरे यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी और हमारे किरण कुमार जी, जो इसरो के चेयरमैन हैं, उनकी मीटिंग हुई और लीथियम-आयन बैटरी को हम कामर्शियलाइज कर रहे हैं। ये जो डीजल की पुरानी गाड़ियाँ हैं, इनको रीफर्निश करके इनको इलेक्ट्रिक पर लाकर, टिकट के रेट कम से कम 50 टका कम हों, यह मेरी इच्छा है। इस गाड़ी को 50 टका टिकट के रेट कम करके एयर कंडीशन गाड़ी में इस देश का गरीब से गरीब आदमी उस बस में घूमे, यही सरकार की इच्छा है।
प्रो. सौगत राय: मंत्री जी, ऑर्डनेरी गाड़ी भी लिथियम-आयन बैटरी से चलेगी।...(व्यवधान)
श्री नितिन गडकरी : मैं सम्माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि आप मेरी कांस्टीटय़ूएंसी नागपुर में एक बार आइए। सरकार ने, वहाँ की महानगर पालिका में हमने एयर कंडीशन बसें, जो किसानों के तैयार किए हुए 100 परसेंट इथेनॉल पर, फ्यूल पर ऐसी बस है, ग्रीन बस उसे कहते हैं, उसका काफी फोटो भी आया हुआ है, 55 बसेज हैं, उससे आवाज नहीं आती है, धुँआ नहीं निकलता है और वह किसानों के द्वारा तैयार किए हुए फ्यूल पर चलती है। पार्लियामेंट में इलेक्ट्रिक बस आयी है, लेकिन उसमें लीथियम-आयन बैटरी की समस्या है। हमने एक आई.आई.टी. को चुना है, क्योंकि हमारे पास दो लाख बसेज हैं और बसेज की हालत तो मैंने बतायी कि हार्न छोड़कर सब बजता है। उनमें कुर्सियाँ नहीं हैं, खिड़कियाँ नहीं है। ज्यादातर बसों की ऐसी हालत है। तमिलनाडु, कर्नाटक में बसेज कम्पैरैटिवली अच्छी हैं। पर, बाकी स्टेट्स में, हमारे महाराष्ट्र में भी समस्या है। आई.आई.टी. को हम यह कार्यक्रम दे रहे हैं कि एग्जीस्टिंग बस के स्ट्रक्चर को यूज़ करके, उसको री-फर्निश करके, उसका डीज़ल इंजन निकाल कर उसमें लीथियम-आयन बैट्री बिठाएंगे, जो बैट्री बैक-अप 55 लाख रुपये का है, उसे हम पांच से छः लाख रुपये देकर, जो दो करोड़ की बस है, उसे इस पन्द्रह-बीस लाख रुपये में चकाचक नई बस बनाकर हम गरीबों को, टिकट्स के रेट आधे करके, कैसे दे सकते हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। यह कठिन है, पर हमने आई.आई.टी. को यह दिया हुआ है। दो दिनों पहले ही कैबिनेट सेक्रेटरी और किरण कुमार जी, जो हमारे इसरो के चेयरमैन है, उन्हें हमने इसके लिए कहा। उन्होंने लीथियम-आयन बैट्री की टेक्नॉलोजी केवल भेल (बी.एच.ई.एल.) को दी थी तो मैंने कहा कि केवल भेल को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को यह दीजिए, जो आता है, उसको दीजिए, ताकि इसकी कॉस्ट कम हो जाए और हमारे स्कूटर्स, हमारी बसेज, हमारी सारी चीज़ें एज-ए-फ्यूएल इलेक्ट्रिक पर चलेंगी। हम इलेक्ट्रिक सरप्लस हैं, कोल सरप्लस हैं और इससे प्रदूषण कम होगा। यह कॉस्ट इफेक्टिव, इम्पोर्ट सब्स्टीच्यूट, पॉल्यूशन-फ्री एण्ड इंडिजीनस, इन चारों बातों में होगा तो इसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे।
पर, मैं दत्ता साहब को कहूंगा कि आपको त्रिपुरा में यह सोचना होगा कि हम केवल कर्मचारियों को पगार देंगे तो पहले से ही कॉरपोरेशन ऐसी हालत में है कि इसकी बहुत हालत खराब है, इसलिए दोनों का संतुलन रख कर, इसमें से कैसे मार्ग निकालना है, यह राज्य सरकार को सोचना होगा। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य सरकार जो भी भूमिका लेगी, उसका हम समर्थन करेंगे और मेरा अनुरोध रहेगा कि गरीब व्यक्ति का विचार करके अगर उस पर विचार होगा और अगर उसे उसमें प्राधान्य मिलता है तो ज्यादा अच्छा होगा और इससे कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा होगी।
स्पीकर महोदया, ओवरलोडिंग, लेन ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग, एम्बुलेंस के बारे में श्री तथागत सत्पथी, श्री धर्म वीर गांधी, श्री अरविंद सावंत, श्रीमती अर्पिता घोष ने अपने विचार रखे हैं। यह बात सही है कि हम लोग अभी भी ज्यादा परिमाण में एम्बुलेंस दे नहीं पाए हैं। हमारा प्रयास था कि इसे 50 किलोमीटर पर रखेंगे। हमने यह तय किया कि हमने एक ‘रेड ज़ोन’ तैयार किया, जहां ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। फर्स्ट प्रायॉरिटी में ऐसे रेड ज़ोन में जो हमारे रोड्स का नेटवर्क है, उसको हम एम्बुलेंस दे रहे हैं। कुछ ज़गह हमने दी हैं। पर, मैं आपसे आह्वान करूंगा कि जैसे बड़े-बड़े संस्थान हैं, जैसे शिरडी साईं संस्थान को मैंने ऑफर किया कि आप हमें एम्बुलेंस डोनेट कीजिए, हम लोग उस पर आपका नाम देकर उसे रोड्स पर चलाएंगे। अगर सी.एस.आर. में भी कोई एन.जी.ओ., कोई संस्था आगे आती है तो अच्छा है। अभी हमने एम्बुलेंस का भी एक ऐसा नया मॉडल तैयार किया है कि एक एम्बुलेंस में हम छः पेशेंट्स को सुला कर ले जा सकेंगे, क्योंकि जब बस का कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो एक-एक समय पर तीस-तीस, चालीस-चालीस लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और फिर एम्बुलेंस केवल दो को ले कर जाती है, तब तक बेचारों की जानें चली जाती हैं। यह हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ परिमाण में हमने इसे किया है। इसकी और कोशिश करेंगे।
ओवरस्पीडिंग के बारे में हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सिटी एरियाज़ में कैमरे बिठाएंगे। आपको पता है कि धीरे-धीरे आगे जाकर इसमें फाइनैंशिएल कॉन्स्ट्रेंट्स है। लेन ड्राइविंग के बारे में भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। जैसे तीन लेन्स हैं, तो उनमें आखिरी लेन पर ट्रकों को चलना चाहिए और पहली दो लेनों को कार के लिए रखना चाहिए। इसलिए देश में जो 2,000 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर्स होंगे, जो फिटनेस सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देंगे, वहां ड्राइवर्स को मैनर्स, एटीकेट्स, सिस्टम, लॉज़, सबकी जानकारी की ट्रेनिंग देकर हम कोशिश करेंगे कि इसमें निश्चित रूप से सुधार हो।
ओवरलोडिंग की समस्या सारी ज़गहों पर है। इसके लिए अभी नेशनल हाईवेज़ पर 380 ज़गहों पर हम ‘वेइंग ब्रिज’ लगवा रहे हैं। इसके लिए हैवी फाइंस हैं। अगर देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी है तो जैसे दिल्ली से मुम्बई माल जाता है या मुम्बई से दिल्ली आता है तो दिल्ली के रिंग रोड के बाजू में हम एक लॉजीस्टिक पार्क खोलेंगे और 50 टन के ट्रकों में माल लाएंगे। अगर 50 टन के ट्रकों में माल लाएंगे तो फिर कॉस्ट कम हो जाएगी और फिर दिल्ली में गोडाउंस रखने की जरूरत भी नहीं होगी। यहां ट्रैफिक जाम और पॉल्यूशन नहीं होगा और छोटे-छोटे टैम्पोज़ में जब चाहे वह माल डीलर्स की दुकानों में आ सकेगा।
हमारे देश में एक ट्रक 225-250 किलोमीटर चलता है और अमेरिका में एक ट्रक 700-800 किलोमीटर चलता है। इसलिए हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 18औ है, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। इसलिए हमने अभी अगले महीने की 3, 4 और 5 तारीख को लॉजीस्टिक कॉफ्रेंस रखी है। इसमें एविएशन मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, वाटरवेज़ और कोस्टल ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं, उनके लिए भी हमने मीटिंग रखी है। मैं सदन में यह बता चुका हूं कि अभी हमने इनलैंड वाटरवेज़ में काफी काम शुरू किया है। गंगा नदी में काम शुरू हुआ है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें 18 पर्सेंट लॉजिस्टिक कॉस्ट है। हमारा डीजल भी इम्पोर्टेड है, जब तक हम हिन्दुस्तान में पानी पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हमारा सही उद्देश्य हासिल नहीं होगा। हमारी पहली प्राथमिकता पानी की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की है। अगर पानी के ट्रांसपोर्ट पर 20 पैसे का खर्च आता है, तो रेलवे में एक रूपये का खर्च आता है और रोड पर डेढ़ रूपये का खर्च आता है। मैं रोड मिनिस्टर जरूर हूं, लेकिन मेरा मत है कि रोड ट्रैफिक कम होना चाहिए। मेरी पहली प्राथमिकता वाटर ट्रांसपोर्ट, सेकेंड रेलवे और थर्ड रोड ट्रांसपोर्ट का है। आज यह मेरे लिए भी एक समस्या बनी हुई है, इसलिए मैं इसमें सुधार चाहता हूं। एक समय था जब 96 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे की लेन थी, आप सभी का आग्रह था और आपने कल बताया कि ऑटोमोबाइल में 159 पर्सेंट ट्रैफिक ग्रोथ है। इसके अलावा रोड भी नहीं बढ़ रही थी, पाँच लाख एक्सीडेंट्स हो रहे थे और डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु होती थी। आपने भी इस बात का जिक्र किया था। हमने निर्णय किया कि हम 96 हजार किलोमीटर से बढ़ाकर दो लाख किलोमीटर तक जाएंगे और अभी तक हम एक लाख सत्तर हजार किलोमीटर तक पहुंचे हैं।
मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 52 लाख किलोमीटर की रोड लेंग्थ है, उसमें से 96 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था और इस दो पर्सेंट रोड पर देश का 40 पर्सेंट ट्रैफिक चल रहा था। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मुझ से कहा कि आप रोड को बढ़ाइए और एक्सीडेंट कम होने चाहिए। इस संबंध में भारत माता का प्रपोजल भी आया है, सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड जोड़ने की बात आई है। इसमें 12 प्रपोजल ऐसे हैं, जिनमें हमने रोड‑कम‑एयरपोर्ट यूज करने के लिए प्रपोजल तैयार किया है, वहां पर हवाई जहाज उतरेगा, वहीं पर एयरपोर्ट भी होगा और रेलवे के फाटक जैसा ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। जब ट्रैफिक बंद हो जाएगा, तब हवाई जहाज आएगा और फिर उड़ कर दूसरी दिशा में चला जाएगा। हम ऐसे 12 एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। हमारे राजस्थान की सीमा में तीन‑तीन सौ किलोमीटर की दूरी तक एयरपोर्ट नहीं है। मुझे लगता है कि आपके सुझाव से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफी चेंज किया गया है। जब हम दो लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तो देश का अस्सी पर्सेंट ट्रैफिक नेशनल हाईवे पर चलेगा। मैंने केवल इतना ही नहीं किया है, बल्कि जब दस हजार पीसीयूज़ का ट्रैफिक होगा, तो वहां पर हम 4 लेन की सुविधा करेंगे और यदि बीस हजार पीसीयूज़ का ट्रैफिक होगा, तो वहां पर 6 लेन किया जाएगा। अभी हम 11 एक्सप्रेस वे हाईवे बना रहे हैं, यह एक्सिस कंट्रोल होगा। इसमें दिल्ली‑जयपुर, दिल्ली‑कटरा, हैदराबाद‑बंगलोर, विजयवाड़ा‑हैदराबाद, और दिल्ली मेरठ है। अभी दिल्ली‑मेरठ का काम काफी तेजी से चल रहा है। आपने दिल्ली के स्वामी नारायण मंदिर के सामने देखा होगा कि वहां पर 14 लेन का रोड बन रहा है।
आज हमारे राज्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। वे साइकिल चलाते हैं। हमने माना है कि साइकिल को भी प्राथमिकता देनी होगी। हमने रोड के बगल में साइकिल ट्रैक भी बनाया है। मैं देश के सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि सभी लोग साइकिल को ही अपना व्हिकल बनाएं। यह पॉल्यूशन फ्री, कॉस्ट इफेक्टिव, इम्पोर्ट सब्सिटिटय़ूट और इंडिजिनिस है। ...(व्यवधान) और यह हेल्दी भी है। हमारे राज्य मंत्री जी साइकिल का विशेष प्रचार कर रहे हैं।
मैं सम्मानीय सदन को बताना चाहूंगा कि हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफी बदलाव कर रहे हैं। इस संबंध में हमने पाँच टेक्नोलॉजी लाई हैं। हम हवा में चलने वाली बस शुरू कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि यदि हम सारी बातें बताएंगे तो आप कहेंगे कि मंत्री जी सिर्फ बात कर रहा हैं, लेकिन मैं बहुत ही कंक्रीट बात कर रहा हूं। अभी पाँच टेक्नोलॉजी आई हैं। हमने धौलाकुआं से मानेसर तक 70 किलोमीटर का टेंडर निकाला है। हम इसके पहले तीन ट्रायल प्रोजेक्ट का काम एक महीने के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। अब हवा में ऊपर ही ऊपर स्टेशन होंगे और ऊपर ही ऊपर ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी होगी। मेट्रो की कॉस्ट प्रति किलोमीटर 350 करोड़ रूपये है, अब हम जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, उसकी कॉस्ट कैपेसिटी उतने ही पैसेंजर की है और इसकी कॉस्ट पचास करोड़ रूपये से कम है। हमारे पास फ्यूल इलेक्ट्रिक है। हमारे देश में बहुत से पहाड़ी राज्य जैसे ‑ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरूणाचल प्रदेश आदि हैं। हम पहाड़ों पर ऊपर जाने के लिए रोप वे, केबल कार और सर्कुलर रेलवे की भी टेक्नोलॉजी लाये हैं । आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में परिवर्तन करने का एक बहुत बड़ा प्लान लाया है। हम लोग इस प्लान को जरूर पूरा करेंगे।
कल मैंने गोवा में पानी तथा रोड पर चलने वाली एक बस लाने की बात की थी। अभी पंजाब सरकार ने इस प्रकार की बस भी खरीद ली है। हमने भी इस प्रकार की एक बस खरीद ली है। यह बस अमेरिका से स्पेशल पेटेंट पर आई है। जब हमारे यहां सिस्टम में यह बस आई तो यह पूछा गया कि यह बस है या जहाज है। इस बस को कस्टम वालों ने दो महीने से जब्त करके रखा है। हम कहते हैं कि यह जहाज है और वे कहते हैं कि यह बस है, लेकिन यह सही अर्थ में दोनों ही हैं। इसके ऊपर सवा दो सौ प्रतिशत डय़ूटी लगाई गई है। यह डय़ूटी चालीस प्रतिशत लगनी चाहिए, इसलिए हमारी बातचीत चल रही है। जब मैं पंजाब में बादल साहब के पास गया था, तो वहां पर देखा कि एक बहुत अच्छी बस बनाई गई है, यह इंडिजिनियस है। मैं आपको आह्वान करता हूं कि अब आपके राज्य में, आपके म्युनिसिपल कारपोरेशंस में, आपके तालाब में, आपकी नदियों में एवं आपके समुद्र में पानी एवं रोड पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ होगा। गोवा में इसकी मैनुफैक्चरिंग शुरू हुई है, इंडिजिनस है, उन्होंने कांट्रैक्ट कर लिया है। इसका इंजन भी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एलएनजी और डीजल, डय़ुल बने, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव हो। एलएनजी के कारण 75 पर्सेंट कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि कैलोरिक वैल्यू ज्यादा है और इससे बहुत बड़ा चेंज होगा। आप वाराणसी से बैठकर गाजीपुर तक इसी बस में चले जाएंगे, गाजीपुर से और आगे चले जाएंगे, बलिया तक जाएंगे, बिल्कुल आपके गांव जाएंगे। ...(व्यवधान) आंध्र प्रदेश ने भी दो बसेज़ का आर्डर कर दिया है। ...(व्यवधान) तेलंगाना ने भी किया है। ...(व्यवधान) मैं कल उनके साथ गोवा में बैठा था। आंध्र प्रदेश की सरकार ने आर्डर दिया, तेलंगाना की सरकार ने आर्डर दिया और इसके स्टैंडर्ड्स हमने बयान किए।
मैं देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, जनता को आह्वान करता हूं कि आपके कोरपोरेशन में, आपकी नदी में, आपके तालाब में, आपके समुन्दर में, जहां-जहां मिलती है, वहां-वहां यह बस आप चालू करिए। इसकी कीमत अभी सवा दो से ढाई करोड़ रुपये है। इसके ऊपर 24 पर्सेंट एक्साइज है। ...(व्यवधान) अभी जीएसटी लगने के बाद इसमें कुछ कॉस्ट कम होगी। आप लोग और मैं, दोनों मिलकर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से कहेंगे कि यह हमारा पोल्यूशन फ्री, पानी पर चलने वाला नया इनोवेशन है, तो निश्चित रूप से वे भी इसमें कुछ सहयोग करेंगे।
देश में ग्रामीण क्षेत्र में, नदियों के बाजू में जो गांव हैं, उनको, गरीबों को ट्रांसपोर्ट का अच्छा साधन मिलेगा, इसकी भी शुरूआत हम करेंगे। ...(व्यवधान) मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने पहली बार 111 नदियों को इनलैंड वाटर वेज़ में कनवर्ट करने का बिल मंजूर किया है। उसमें जो बकिंघम कैनाल का है, आदरणीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायड़ू और मेरे बीच में करार हुआ है, फिर गोवा की दो नदियां हैं, माण्डवी और जुआरी, तीसरी एक महाराष्ट्र की जेएनपीटी के पास की है, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ब्रह्मपुत्र पर 65 वाटर पोर्ट्स, रिवर पोर्ट्स हमने मंजूर किए हैं। गंगा पर 40 वाटर पोर्ट्स, रिवर पोर्ट्स मंजूर किए, तीन मल्टीमॉडल हब हैं, 6 शहरों में फेयरी सर्विस है। आज इस सभागृह में बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 3,000 करोड़ रुपये के काम गंगा में पूरी तरह से जोरों से शुरू है।
आप जो ड्रेजिंग की बात कर रहे हैं, इसके लिए वर्ल्ड बैंक के लोन से हम लोग वाराणसी से हल्दिया तक, हल्दिया से बंगाल की खाड़ी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक और बांग्लादेश के चटगांव तक और कल जो प्रधानमंत्री जी यहां आईं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि बांग्लादेश की ब्रह्मपुत्र जहां जाती है, वहां भी हम ढाई सौ करोड़ रुपये बांग्लादेश को दे रहे हैं, 20 पर्सेंट वे डाल रहे हैं, वहां भी ब्रह्मपुत्र की ड्रेजिंग कर रहे हैं। ...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Only Minister’s statement will go on record.
…(Interruptions)…* श्री नितिन गडकरी: मैं सम्मानित सदस्यों को नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं। एक तो, कुछ लोग समझते हुए भी नासमझ हो जाते हैं। हल्दिया के पोर्ट में हमारी सरकार आने के पहले साढ़े चार सौ करोड़ रुपये ड्रेजिंग के लिए खर्च होता था। मद्रास आईआईटी और आस्ट्रेलियन कंसल्टेंट को एप्वाइंट किया, हमने नई चैनल ओपन की और अब हर साल साढ़े चार सौ करोड़ नहीं, दो सौ करोड़ रुपये में ड्रेजिंग का काम शुरू है और हमारी सरकार ने इसे करके ढाई सौ करोड़ रुपये बचाये हैं। ...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Why are you talking like this? You don’t answer something.
श्री नितिन गडकरी: दूसरी बात, हल्दिया से लेकर वाराणसी तक पहले ट्रैक में हमने करीब दो हजार करोड़ रुपये ड्रेजिंग के काम के लिए पांच साल के लिए रखे हैं। हर साल ड्रेजिंग होगी। उसमें से चार ड्रेजिंग के कार्यों का शुभारम्भ हो चुका है। ड्रेजर आपके क्षेत्र में गंगा में काम कर रहे हैं। आप बंगाल के होने के बाद भी...(व्यवधान) मैं आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि गंगा में ही चार जगह अभी ड्रेजिंग का काम शुरू है। आप जरूर मेरे पास आइए। ...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Please, Shri Adhir Ranjan Ji, why are you talking like this?
श्री नितिन गडकरी: फरक्का के गेट का काम शुरू है। यह विषय थोड़ा अलग है। इनलैंड वाटर वेज़ और गंगा के काम पर मेरे पास आइए। जहां कहीं भी होगा, मैं आपको और मदद करूंगा। आप आइए।
HON. SPEAKER: Please, Shri Adhir Ranjan Ji, do not do like this. You do not answer something.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Please understand. ऐसे प्रश्न-उत्तर नहीं होंगे।
…( व्यवधान)
श्री नितिन गडकरी : आप मेरे भाषण के बाद मुझसे सवाल पूछिए।…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी सब कुछ समझते हैं, काम करते हैं। सब उत्तर मिलेंगे, but not like this.
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: This will not do. He knows better than you.
… (Interruptions)
श्री नितिन गडकरी : आप मेरे पास आइए, मैं मदद करूंगा।...(व्यवधान) स्पीकर महोदया, एक बात पर सभी सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है जो शराब पीकर ड्राइविंग करने के बारे में है। इससे बहुत ऐक्सीडैंट्स हो रहे हैं। वेणुगोपाल जी, अरविंद सावंत जी ने अपनी बात रखी है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आईपीसी में संशोधन करके कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए हमने गृह मंत्रालय को लिखा है। यह बात जरूर है कि मैंने रूल्स ऑफ रोड्स के बारे में राज्यों के शिक्षा मंत्रिंयों को एक पत्र लिखा है। प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों में रोड सेफ्टी के बारे में कुछ अच्छे लैसन्स, कुछ जगह कार्टून्स फिल्म द्वारा, कैम्पेनिंग द्वारा, एडवर्टाइजमैंट्स देते हैं, मैं रेडियो पर अपने संदेश देता हूं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। हम लोगों से कह रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए।
एक कम्पनी ने एक प्रपोजल दिया है कि अगर आप शराब पीकर ड्राइविंग करेंगे तो स्मैल के कारण आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी।...(व्यवधान)
श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : मंत्री जी, मेरी एक प्रार्थना है।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, बैठिए।
…( व्यवधान)
श्री नितिन गडकरी : मैं सम्माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मोटर व्हीकल कानून कनकरैंट लिस्ट में है और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के कंट्रोल में आता है। हमने राज्य सरकारों के अधिकार बढ़ाए हैं। रोड्स पर जो पार्किंग होती है, दारू पीकर गाड़ी चलाने से आईपीसी की धारा लगती है, कहीं न कहीं ऐसी छोटी-मोटी बातें कानून-व्यवस्था के कारण आती हैं। हमने ट्रांसपोर्ट नीति के आधार पर जो भूमिका तैयार की है, मैंने राज्य सरकारों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों का आह्वान किया है कि वे इस बारे में जरूर निर्णय करें।
सुप्रीम कोर्ट का गुड सैमरिटन के बारे में जो निर्णय है, इसमें कानूनी हिसाब से निर्णय हुआ है। मैं वेणुगोपाल जी और श्रीमती किरन खेर के कथन से सहमत हूं कि इसमें डाक्टर्स और नर्सों को भी लाया जाए। जब कोई अच्छा व्यक्ति किसी की मदद करता है, उसे अस्पताल ले जाता है तो उसी को तकलीफ होती है। हमारे डिपार्टमैंट ने इस बारे में आर्डर ईशूज़ किए हैं। जो व्यक्ति किसी की मदद करता है, उसे पुलिस द्वारा कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के आधार पर यह कहा है। किरन जी, आपने मुझे कहा, हमारे ध्यान में यह बात नहीं आई थी, लेकिन हम इसमें डाक्टर्स और नर्सों के लिए नए आर्डर निकालेंगे, ताकि उन्हें भी कोई तकलीफ न हो, क्योंकि डाक्टर्स ऐडमिट करने के लिए तैयार नहीं होते। पेशैंट सीरियस होता है, लेकिन पुलिस आकर पूछती है कि ट्रीटमैंट क्यों किया, क्या हुआ। इसलिए वे कहते हैं कि ऐक्सीडैंट केस है, ले जाइए। आपकी बात सही है। डाक्टर्स और नर्सों को भी इसमें संरक्षण देंगे। जो और नियम बनाने हैं, उनमें इंडियन मेडिकल काउंसिल और नर्सिंग काउंसिल के प्रावधानों का भी अध्ययन करके...(व्यवधान)
SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Why don’t you include doctors and nurses in the purview of the law itself?
SHRI NITIN GADKARI: The decision has already been given by the Supreme Court. So, it is mandatory on the part of the Government to take a decision. We would issue the order. … (Interruptions) Through Executive Order, I would promise that we would do it. ...(व्यवधान)
माननीय सदस्य ने सड़क दुर्घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं पहला मंत्री हूं जो अपने डिपार्टमैंट के खिलाफ बोलता है। मैंने डीपीआर बनाने वालों को एक बार कहा कि अगर आपने अब गलती की तो आपका नाम निकालकर आपके ऊपर धारा 302 लगाएंगे ।...(व्यवधान) यह बात सच है, मैं क्षमा मांगता हूं, आप इसे अन्यथा मत लीजिए, पुरानी सरकार ने प्रोजैक्ट को वॉयबल बनाने के लिए अंडरपास, ब्रिज काट दिए। दिल्ली-जयपुर रोड ऐक्सीडैंट का कितना बड़ा ट्रैप बना है। मैं अपने बजट से 4 फ्लाईओवर और 6 अंडरपास बना रहा हूं। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति नहीं मरेगा। आदमी का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। इस बारे में हमने निर्णय किए हैं कि रोड के बगल में क्रैश बैरियर लगाएं। जहां बीच में क्रॉसिंग होगी, वहां सोलर लाइट सिस्टम लगेगा। दोनों बगल में मार्किंग अच्छी होगी। मार्किंग के पेंट से स्पेशल चमक आएगी, ताकि ड्राईवर को समझ आए, स्पीड ब्रेकर में भी सुधार किया है। मैंने हिमाचल प्रदेश में सभी जगह क्रैश बैरियर लगाने के लिए कहा है, अब कोई बस खाई में नहीं गिरनी चाहिए।
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदया, नेशनल हाईवे 44 पर एक विलेज है, जो विडो विलेज हो गया है, क्योंकि इस गांव के पूरे मर्द लोग मर गए, "हिन्दू" में एक आर्टिकल आया था, जिसे विडो विलेज कहते हैं, आज तक ऐसे विलेज को आपने इगनोर किया हुआ है।
श्री नितिन गडकरी : आपने मुझे पहले बताया था, इसके लिए 11 हजार करोड़ रुपये मंजूर किया है, 86 ब्लैक स्पॉट्स मंजूर किए हैं और उसके इप्रूवमेंट का काम शुरू किया है। अगर मेरी याद्दाशत सही है तो जिस दिन आपने मेरे ऑफिस में मिल कर मुझे बताया, उसी दिन मैंने तुरंत आर्डर पास किया था। फिर भी आप मेरे पास आइए, इसे मैं जरूर करूंगा। दूसरी बात यह है कि कांट्रैक्टर्स रोड बनाते हैं और कांट्रैक्टर्स रोड में गडढ़े रखते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। पहली बार इस बिल में प्रावधान किया है कि खराब सड़क और एक्सीडेंट के लिए डीपीआर बनाने वाले डिजाइनर और कांट्रैक्टर्स को इस एक्ट के माध्यम से जिम्मेदार बनाने का निर्णय किया है। इसके लिए उन्हें फाइन भी देना होगा। मेन्टेंस एजेंसी के लिए हमने फाइन रखा है। फिलहाल इसे कम रखा है, लेकिन आगे चलकर इसकी शुरूआत हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर कांट्रैक्टर्स इसी तरह काम करेगा तो हम आगे उसे ब्लैक लिस्ट करने का भी काम करेंगे, हम इस प्रकार की आदत को टालरेट नहीं करेंगे।
स्पीकर महोदया, विदेशों में छोटा सा काम होता है और लोग रात में मेहनत करके कवर कर देते हैं, फटाफट काम करके चले जाते हैं। हमारे देश में तीन-चार महीने और साल भर रोड खोद कर रखते हैं और रोज लोग बैठते हैं, गाड़ियां गिरती हैं, लोग मरते हैं, लेकिन कोई इसकी चिंता नहीं करता, इसके लिए हमने पहली बार प्रावधान किया है, हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे।
ट्रामा सेंटर के बारे में नेटवर्क को मजबूत करने का सुझाव आया है, इसमें से 50 किलोमीटर के महत्वपूर्ण अस्पतालों और ट्रामा सेंटर इमर्जेंसी केयर के बारे में हॉस्पीटल्स को इम्पैनल करने का काम कर रहे हैं, इसमें हम ज्यादा काम नहीं कर सके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ऐसे ट्रॉमा के लिए आवश्यक इक्विपमेंट्स को क्या हम उन्हें दे सकते हैं, जिससे हम लोगों की जान बचाने में यशस्वी हों, हम इस पर जरूर विचार करेंगे।
कुछ सदस्यों ने ड्राईवरों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं अरविन्द सावंत जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाषा से संबंधित बातों को हमने नियमों में शामिल किया है, इसलिए निश्चित रूप से इसकी चिंता करेंगे। श्री वेणुगोपाल जी ने कहा देश में ड्राइविंग लाइसेंस के नियम एक समान हों। वेणुगोपाल जी, इस कानून का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है, महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में लाइसेंस ले सकता है। अगर कोई गाड़ी खरीदता है तो उसका रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में कहीं भी कर सकता है, सब ई-गवर्नेंस होगा, ड्राइविंग लाइसेंस और ई-गवर्नेंस के लिए इलेक्ट्रोनिक रजिस्टर बनेगा।
महोदया, जब मैं कभी यह सवाल पूछूंगा तो इम्बेरेसिंग होगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई है, कितने लोग हैं जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्यू में परीक्षा देकर ड्राइविंग लाइसेंस लिया है। हां, कुछ लोग हैं। बड़े लोग, बड़े पत्रकार, बड़े लेखक, बड़े कवि, बड़े नेता, घर में बैठकर लाइसेंस लेते थे। इस बिल के पास होने के बाद मैं मंत्री होने के बावजूद भी घर बैठे लाइसेंस नहीं ले सकता। अब कितना भी बड़ा व्यक्ति है, उसे लाइसेंस के लिए आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा, कम्प्यूटर टेस्ट लेगा, कम्प्यूटर पास-फेल डिक्लेयर करेगा, रिकार्ड आरटीओ ऑफिस में भेजा जाएगा और तीन दिन के अंदर लाइसेंस मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आरटीओ के ऊपर कार्रवाई होगी, उसको सजा होगी। इसके लिए इलेक्ट्रोनिक रजिस्टर बनेगा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास चार-चार जगहों का लाइसेंस हैं, दिल्ली में कार्रवाई हो गई तो दूसरे तीन स्टेट का लाइसेंस है। रजिस्टर बनने से न गाड़ियों की चोरी, होगी न बोगस ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा। जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में गुनाह करेगा उसका रिकार्ड तुरंत आएगा कि इसे कितने सालों से लाइसेंस मिला है, ई-गवर्नेंस हो जाएगा। अब कोई मूर्ख नहीं बना सकता, इस कानून का उपयोग होगा।
मैं माननीय सदस्य श्री राव को बताना चाहता हूं कि इसका उपयोग आधार के साथ ऑनलाइन आवेदकों के सत्यापन के लिए किया है, इसे आधार के साथ जोड़ा है। देश में गाड़ियां चोरी होती हैं, नंबर प्लेट बदली जाती हैं, पार्ट्स चोरी हो जाते हैं। अभी तो ऐसी टेक्नोलाजी आ गई है कि एक-एक पार्ट पर इलैक्ट्रानिक मार्किंग है, इसके आधार पर पता चल जाता है कि कौन सी गाड़ी का पार्ट कहां बदला गया और गाड़ी कहां चोरी हुई है। नियमों की कठोरता के कारण गाड़ी चोरी करने वाले लोगों का भी काम खत्म हो जाएगा और इसके साथ बोगस ड्राइविंग लाइसेंस लेकर काम चलाने वाले लोगों का काम भी अब खत्म हो जाएगा। यह इस बिल की बहुत बड़ी देन है। यह काम आनलाइन होगा।
मैं माननीय सदस्या सुश्री सुष्मिता देव को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाते समय 18 राज्यों के दस पालिटिकल पार्टीज़ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स के साथ पांच-सात मीटिंग की, इसके अध्यक्ष श्री युनूस खान थे। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री बाली ने इसमें बहुत रुचि ली। कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगुदेशम, टीआरएस, सभी पार्टियों ने साल्युशन का ड्राफ्ट दिया है, उसे हमने स्वीकार किया है। स्टैंडिंग कमेटी में मुकुल राय जी आए। उन्होंने स्टेट के सब लोगों को बुलाया, स्टेट के मंत्रियों को बुलाया, सैक्रेटीज़ को बुलाया, आरटीओ कमिश्नर्स को बुलाया, उनसे चर्चा की और सुझाव दिए। यह बिल बनाते समय हमने सब लोगों को विश्वास में लेकर काम किया है। यह आम आदमी की सुरक्षा का विषय है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें हम राज्य सरकार का सहयोग लेकर ही आगे जाएंगे। हम राज्य सरकार के सुझावों पर गंभीरता से विचार करेंगे और राज्य सरकार की पूरी मदद करेंगे।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राज्यों की सीमा पर ट्रांसपोर्ट के चैक पोस्ट की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं महाराष्ट्र, नागपुर में रहता हूं। छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्ट में हमारे लोग जाते हैं, यहां बहुत गड़बड़ी है। हम किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का करप्शन ट्रांसपोर्ट सैक्टर में सहन नहीं करेंगे। आनलाइन गवर्नेंस लाना ही होगा। करप्शन को समाप्त करना ही होगा। नाके पर लोगों को रोक-रोक कर, रुला-रुला कर पैसे वसूल करने का धंधा बंद करना ही होगा, यह नहीं चलेगा। हम इस बात पर पक्के हैं, इसके लिए मैं आपसे सहयोग मांगता हूं और इसके लिए हम राज्य सरकारों से बात करेंगे।
माननीय अध्यक्ष जी, हम इस बिल द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के बारे में व्यापक सुधार करने में सक्षम होंगे। यह विधेयक नागरिकों को सरलीकृत और उत्तम सेवा देने में सहायक होगा। इसमें आटोमेशन और कम्प्यूटराइजेशन है। राज्यों के परिवहन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए ग्रामीण शहरी परिवहन एवं लास्ट माइल कनैक्टिविटी में व्यापक परिवर्तन करने का मार्ग प्रशस्त होगा। सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ितों को तुरंत मुआवजा मिलेगा। मुझे बहुत दुख होता है और कभी संकोच होता है कि क्या दुनिया में हमारा नाम इसके लिए ही आ गया है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स कहां होते हैं, कौन लोग ज्यादा मरते हैं, इसकी चर्चा होती है। मैं अमेरिका में गया था, मुझे अमेरिकन और बाकी लोग कह रहे थे कि मिस्टर गडकरी, आपको बहुत सीरियस होकर सोचना चाहिए। मुझे लगा कि हमारे देश की यह कितनी बड़ी कमी है, इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों का हृदय से आह्वान करता हूं, मैं आपकी अध्यक्षता में हर जिले में एक कमेटी एपाइंट कर रहा हूं। इस कमेटी को उस जिले की रोड सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रहा हूं। म्युनिसिपल रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सिटी रोड के लिए कलैक्टर होगा, एसपी होगा, आप विजिट कीजिए और जो एक्सीडेंटल स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसे इम्पलीमेंट करने के तुरंत आदेश उस संस्था को दीजिए। हमारी सरकार के आने वाले पांच साल जब पूरे होंगे, देश में आप और हम सब मिलकर कम से कम 50 फीसदी लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि 23 किलोमीटर रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यह रिकॉर्ड है कि मैंने मार्च के अंत में 16,800 किलोमीटर के कांट्रेक्ट्स दिए हैं, साढ़े पांच लाख करोड़ रुपए का काम दिया है। ये रोड तो बड़े बनेंगे ही, लेकिन जिस दिन हम पचास परसेंट लोगों की जान बचा पाएंगे, वह हमारा सबसे बड़ा काम होगा। यही हमारा मिशन है। ...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Nothing like this will go on record.
…(Interruptions) … * HON. SPEAKER: Mr. Minister, Please listen to me.
…(Interruptions) …* HON. SPEAKER: This will not go on record, I am sorry.
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, मैं जिसे बोलने के लिए एलाऊ करूं, आप उसी का उत्तर दीजिए।
…( व्यवधान)
श्री नितिन गडकरी : माननीय अध्यक्ष महोदया, रोड सेफ्टी के एक्ट में प्रधान मत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद् ने काफी सुझाव दिये। इन सबके सामने प्रैजेंटेशन भी हुआ। सड़क सुरक्षा के मामले को सरकार ने बहुत सीरियसली लिया है।
अध्यक्ष महोदया, मैं सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज बिल पास होने के बाद भी यह मंथन चलता रहेगा। हमारे हाथ से कुछ बातें छूट भी सकती हैं, लेकिन हम फिर भी ओपन हैं। आप जब भी सुझाव देना चाहें, तब आप जरूर दे दें। अगर हमें लगता है कि ये सुझाव इम्प्लीमैंट करने चाहिए, तो हम उसे इम्प्लीमैंट करेंगे।
मैडम, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। हमारी कोर्ट ने बहुत डिसीजन दिये हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन देती है और हाई कोर्ट भी डिसीजन देती है। मैं उनका सम्मान करता हूं। हमारा लोकतंत्र लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग, मीडिया और जूडिशियरी, इन चार स्तंभों पर ख़ड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हर स्टेक होल्डर के अधिकार, जिम्मेदारियां और मर्यादाएं लिखी हैं। हमारे सामने कभी-कभी यह समस्या खड़ी होती है कि बहुत बार ऐसे जजमैंट आते हैं, जिनके बारे में हम आलरेडी काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके कारण वह काम कभी-कभी रुक जाता है। मैं देश के सब स्टेक होल्डर्स को, विशेष रूप से हमारी लेजिस्लेटिव विंग है, मीडिया है। एग्जीक्यूटिव विंग इसे इम्प्लीमैंट कर रही है। मैं जूडिशियरी विंग को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बायोफ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल, पॉल्यूशन कम करने, आटोमोबाइल में सुधार करने, सुरक्षा, रोड इंजीनियरिंग आदि एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसमें सरकार संवेदनशील नहीं है। लेकिन सरकार को इन सब बातों को सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। एक जजमैंट आया था कि 15 साल पुराने ट्रक को बाहर कर दिया जाये। एक सरदार जी अपने परिवार को लेकर मेरे आफिस में आये और नीचे बैठ गये। वे बोले कि साहब, आप मुझे बताइये कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने कर्जा लिया हुआ है। मैं घर नहीं चला सकता। अगर आपने मेरा ट्रक कल से बंद कर दिया, तो मैं इन बच्चों को कैसे खिलाऊंगा? बैंक कर्जा वसूली के लिए मेरा घर जब्त कर लेगी, तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ मार्ग निकाल लेंगे। सरकार को सब स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचते हुए इंटीग्रेटेड अप्रोच में निर्णय करना होगा। ये चारों स्टेक होल्डर्स, जो लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हम इसके ऊपर लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे भी हमें इसमें सहयोग करें। उन्होंने जो-जो बातें कही हैं, उसे हम निश्चित रूप से अमल में लायेंगे।
आखिर में, प्रदूषण के मापदंड के बारे में भी काफी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। हम 1 अप्रैल, 2020 तक यूरो-6 के एमीशन नार्म्स को मेनडेटरी करने जा रहे हैं। इसके कारण पॉल्यूशन में कमी होगी। हमें पेट्रोलियम मिनिस्टर ने आश्वस्त किया है कि वे इसके लिए लगने वाला फ्यूल उपलब्ध करा कर देंगे।
मैं सदन के सब सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह देश हित, लोगों की जान बचाने और इस सैक्टर में बहुत बड़ा ट्रांसफार्म करने के लिए है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि यूनेनीमस इस बिल को पास करने में सहयोग करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मैं सबको बोलने का मौका दूंगी, लेकिन मुझे पहले थोड़ा प्रोसीजर वर्क करने दीजिए।
“That the Bill further to amend the Motor Vehicle Act, 1988 be taken into consideration.” The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 Amendment of Section 2 and Insertion of new section 2B
HON. SPEAKER: Now, the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is:
“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.
Clause 4 Amendment of Section 8 Amendment made: Page 3, after line 9,insert— “Provided also that the licensing authority may, before issuing the license verify the identity of the applicant in such manner as may be prescribed by the Central Government”. (4) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 4, as amended, stands part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 4, as amended, was added to the Bill. Clauses 5 and 6 were added to the Bill. Clause 7 Amendment of section 11 Amendment made: Page 3, for lines 25 to 27, substitute— 7. In section 11 of the principal Act,— (i) in sub-section (1), for the words "the licensing authority having jurisdiction in the area", the words "any licensing authority in the State" shall be substituted; (ii) in sub-section (2), the following proviso shall be inserted, namely:— "Provided that the licensing authority may, before issuing the license verify the identity of the applicant in such manner as may be prescribed by the Central Government.".' (5) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 7, as amended, stands part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 7, as amended, was added to the Bill. Clause 8 was added to the Bill. Clause 9 Amendment of section 14
HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendment No. 86 to clause 9? SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I beg to move:
Page 3, line 43,--
for“three” substitute“two”. (86)
I am moving amendment No. 86 regarding issuance and renewal of licence to be effective for a period of three years. My amendment is to make it two years. HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 86 moved by Shri N.K. Premachandran to clause 9, to the vote of the House. The amendment was put and negatived.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 9 stands part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 9 was added to the Bill.
Clause 10 Amendment of section 15 Amendments made: Page 4, for line 20, substitute— ‘the words “either one year prior to date of its expiry or within one year” shall be’. (6) (Shri Nitin Gadkari) Page 4, line 22, for “six months”, substitute “one year”. (7) (Shri Nitin Gadkari) Page 4, line 25, for “six months”, substitute “one year”. (8) (Shri Nitin Gadkari) Page 4, line 28, for “six months”, substitute “one year”. (9) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 10, as amended, stands part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 10, as amended, was added to the Bill. Clauses 11 to 13 were added to the Bill. Clause 14 Amendment of section 27 Amendments made: Page 5, after line 37, insert— "(db) the manner in which a licensing authority may verify the
identity of the applicant under the third proviso to subsection (6) of section 8;". (10) (Shri Nitin Gadkari) Page 5, after line 43, insert— “(jc) the manner in which a licensing authority may verify the identity of the applicant under the third proviso to sub-section (2) of section 11;”. (11) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 14, as amended, stands part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 14, as amended, was added to the Bill.
Clause 15 was added to the Bill.
Clause 16 Amendment of section 41 HON. SPEAKER: Amendment No. 64 to clause 16 – Shri Shankar Prasad Datta, are you moving? SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Yes, I am moving my amendment.
Page 6, line 15, --
after“by the dealer of such motor vehicle” insert“to the registering authority”. (64) HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 64 moved by Shri Shankar Prasad Datta to clause 16, to the vote of the House. The amendment was put and negatived.
HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment Nos. 87 and 88? SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I beg to move:
Page 7, line 10,--
omit“the owner or” (87) Page 7, line 17, -- omit“owner or” (88)
Here the owner is being made liable for non-registration. The registration is the liability of the dealership; unnecessarily the owner is being penalised when the dealer has to register the vehicle. So, my suggestion may please be accepted by the Minister. This is a totally unacceptable provision. HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 87 and 88 moved by Shri N.K. Premachandran to clause 16, to the vote of the House. The amendments were put and negatived.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 16 stands part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 16 was added to the Bill.
Clause 17 Amendment of section 43 Amendment made: Page 7, after line 25, insert— “Provided that the State Government may register a motor vehicle that plies, temporarily, within the State and issue a certificate of registration and registration mark for a period of one month in such manner as may be prescribed by the State Government.”. (12) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The question is: “That Clause 17, as amended, stands part of the Bill. ” The motion was adopted Clause 17, as amended, was added to the Bill. Clause 18 was added to the Bill. Clause 19 Amendment of section 49
HON. SPEAKER: Shri Rajeev Satav, are you moving amendment no. 82 to Clause 19?
SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): Madam, my amendment is regarding compulsory online process. I beg to move: Page 7, after line 43,-
insert “Provided that the registering authority shall provide an option to complete the entire intimation process online. Provided further that nothing in sub-section (1) shall apply in case of non-compliance with this sub-section (1A).”. (82) HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 82, moved by Shri Rajeev Satav, to the vote of the House. The amendment was put and negatived.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 19 stands part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 19 was added to the Bill Clause 20 was added to the Bill.
Clause 21 Amendment of section 55 HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment no. 89 to Clause 21? SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:
Page 8, line 26,-
after“in writing” insert“and hearing” (89)
Madam, this is my last amendment. Before canceling the registration by the registering authority a chance of hearing should be given to the concerned person so that the principle of natural justice is complied with. This may kindly be considered. HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 89 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House. The amendment was put and negatived.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 21 stands part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause21 was added to the Bill Clause 22 Amendment of section 56 Amendment made: Page 8, line 34, for “2018”, substitute “2019”. (13) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The question is: “That Clause 22, as amended, stands part of the Bill. ” The motion was adopted Clause 22, as amended, was added to the Bill. Clauses 23 to 26 were added to the Bill. Motion Re: Suspension of Rule 80 (i) SHRI NITIN GADKARI: I beg to move:
‘‘That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 14** to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.’’ HON. SPEAKER: The question is:
‘‘That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 14* to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.’’ The motion was adopted.
New Clause 26A Amendment made:
Page 10, after line 41, insert— ‘26A. In section 65 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (f), after the word “marks”, the words and figures "under proviso to section 43” shall be inserted.’. (14) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The question is: “That new clause 26A be added to the Bill.” The motion was adopted. New clause 26A was added to the Bill. Clause 27 Amendment of section 65
HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment nos. 65 and 66 to Clause 27? SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): I beg to move:
Page 10, omit lines 43 to 46. (65) Page 11, omit lines 1 to 2. (66) HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 65 and 66, moved by Shri Sankar Prasad Datta, to the vote of the House. The amendments were put and negatived.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 27 stands part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 27 was added to the Bill.
Clause 28 Insertion of new sections 66A and 66B HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment nos. 67 and 68 to Clause 28? SHRI SANKAR PRASAD DATTA: I beg to move:
Page 11, line 28,-
for “promote competition” substitute “strengthen State Transport Undertakings, promote competition”. (67) Page 11, lines 31 and 32,-
for “seeking to enhance private participation and public-private partnership” substitute “strengthening State Transport Undertakings”. (68) HON. SPEAKER: I shall now put amendment nos. 67 and 68 moved to Clause 28 by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House. The amendments were put and negatived.
HON. SPEAKER: Dr. Ratna De (Nag), are you moving amendment no. 90 to Clause 28?
DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): I am not moving.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 28 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 28 was added to the Bill.
माननीय अध्यक्ष : कभी तो थैंक यू बोलने का मौका मुझे दीजिए।
Clause 29 Amendment of section 67 HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment nos. 69 and 70 to Clause 29? SHRI SANKAR PRASAD DATTA: I beg to move:
Page 12, for lines 8 and 9,-
substitute “(d) the strengthening of State Transport Undertakings”. (69) Page 12, line 20,-
after “in the Official Gazette” insert “direct the State Transport Undertakings to”. (70)
HON. SPEAKER: I shall now put amendment nos. 69 and 70 moved to Clause 29 by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House. The amendments were put and negatived.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 29 stands part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 29 was added to the Bill.
Clause 30 was added to the Bill.
Clause 31 Amendment of Section 74 HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment no. 71 to Clause 31? SHRI SANKAR PRASAD DATTA: Yes, Madam, it is related to the States so I have to move it. All the hon. Members should support it. I beg to move: Page 13, omit lines 1 to 4. (71) HON. SPEAKER: I shall now put amendment no. 71 moved to Clause 31 by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House. The amendment was put and negatived.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 31 stands part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 31 was added to the Bill.
Clause 32 Insertion of new section 88A HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment nos. 72 and 73 to Clause 32? SHRI SANKAR PRASAD DATTA: I beg to move:
Page 13, line 11,-
after“in the Official Gazette” insert “direct the State Transport Undertakings through the concerned State Government to”. (72) Page 13, omitlines 33 to 36 (73)
HON. SPEAKER: I shall now put amendment nos. 72 and 73 moved to Clause 32 by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House. The amendments were put and negatived.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 31 stands part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 32 was added to the Bill.
Clause 33 was added to the Bill.
Clause 34 Amendment of section 93 Amendment made: Page 14, line 4, for “shall”, substitute “may”. (15) (Shri Nitin Gadkari)
HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment nos. 74 and 75 to Clause 34? SHRI SANKAR PRASAD DATTA: I beg to move:
Page 13, omit lines 41 to 45. (74) Page 14, omit line 1. (75) HON. SPEAKER: I shall now put amendment nos. 74 and 75 moved to Clause 34 by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House. The amendments were put and negatived.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 34, as amended, stands part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 34, as amended, was added to the Bill.
Clause 35 was added to the Bill.
Clause 36 Amendment of section 96 HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment no. 76 to Clause 36? SHRI SANKAR PRASAD DATTA: I beg to move:
Page 14, line 14,-
for“the promotion of effective competition” substitute“strengthening of State Transport Undertakings”. (76) HON. SPEAKER: I shall now put amendment no. 76 moved to Clause 36 by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House. The amendment was put and negatived.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 36 stands part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 36 was added to the Bill.
Clauses 37 to 39 were added to the Bill.
Clause 40 Amendment of section 116 Amendment made: Page 16, after line 25, insert— “Provided that for the purposes of this sub-section, the National Highways Authority of India or any other agency authorised by the Central Government may seek assistance from the authorities of the State Government and the said State Government shall provide such assistance. ”. (16) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 40, as amended, stands part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 40, as amended, was added to the Bill. Clauses 41 to 46 were added to the Bill. Clause 47 Amendment of section 138 Amendment made: Page 18, for lines 5 to 7, substitute— “(1A) The State Government may, in the interest of road safety, make rules for the purposes of regulating the activities and access of non-mechanically propelled vehicles and pedestrians to public places and national highways: Provided that in the case of national highways, such rules shall be framed in consultation with the National Highways Authority of India.”. (17) (Shri Nitin Gadkari)
HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment no. 77?
SHRI SANKAR PRASAD DATTA: I am not moving it, Madam.
HON. SPEAKER: Thank you very much.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 47, as amended, stands part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 47, as amended, was added to the Bill.
Clause 48 was added to the Bill.
Clause 49 Substitution of new Chapter for Chapter XI. Amendments made: Page 18, line 16, after Insurance Regulatory and Development Authority insert “of India”. (18) Page 18, line 39, for“Government”, substitute “Government, the driver and any other co-worker on a transport vehicle”. (19) Page 19, for lines 6 to 13, substitute— (2) The provisions of sub-section (1) shall not apply to any vehicle owned by the Central Government or a State Government and used for purposes not connected with any commercial enterprise.
(3) The appropriate Government may, by order, exempt from the operation of sub-section (1), any vehicle owned by any of the following authorities, namely—
(a) the Central Government or a State Government, if the vehicle is used for purposes connected with any commercial enterprise;
(b) any local authority;
(c) any State Transport Undertaking:
Provided that no such order shall be made in relation to any such authority unless a fund has been established and is maintained by that authority in such manner as may be prescribed by appropriate Government. Explanation.—For the purposes of this sub-section, "appropriate Government" means the Central Government or a State Government, as the case may be, and—
(i) in relation to any corporation or company owned by the Central Government or any State Government, means the Central Government or that State Government;
(ii) in relation to any corporation or company owned by the Central Government and one or more State Governments, means the Central Government;
(iii) in relation to any other State Transport Undertaking or any local authority, means that Government which has control over that undertaking or authority.’. (20) Page 19, omit lines 38 to 41. (21) Page 19, for lines 48 to 51, substitute— “(4) Notwithstanding anything contained in this Act, a policy of Insurance issued before the commencement of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2017 shall be continued on the existing terms under the contract and the provisions of this Act shall apply as if this Act had rot been amended by the said Act.”. (22) Page 20, line 21 for “either” substitute “either from claimant or”. (23) Page 20, line 25, for“such time”, substitute “thirty days”. (24) Page 21, line 17, after“disqualification” insert “or driving under the influence of alcohol or drugs as laid down in section 185”. (25) Page 21, omit lines 46 to 48. (26) Page 22, omit lines 1 to 5. (27) Page 25, line 48, for“such time”, substitute “three months”. (28) Page 26 lines 12 to 14, for“the General Insurance Council of India formed under section 9 of the said Act and the insurance companies for the time being carrying on general insurance business in India”, substitute“the Central Government”. (29) Page 26, omit lines 44 to 49. (30) Page 27, for lines 5 and 6, substitute— “and the schemes made under this Act for treatment of road accident victims, including during the golden hour.”. (31) Page 27, for lines 40 to 45, substitute— “hurt due to any accident arising out of the use of motor vehicle, a compensation, of a sum of five lakh rupees in case of death or of two and a half lakh rupees in case of grievous hurt to the legal heirs or the victim, as the case may be.”. (32) Page 28, omit lines 9 to 16. (33) Page 28, line 19, omit“a cess or tax or”. (34) Page 28, after line 21, insert— “(ba) the balance of the fund created under scheme framed under section 163, as it stood immediately before the commencement of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2017;”. (35) Page 28, for lines 27 to 34, substitute— “(a) treatment of the persons injured in road accidents in accordance with the scheme framed by the Central Government under section 162;
(b) compensation to representatives of a person who died in hit and run motor accident in accordance with schemes framed under section 161;
(c) compensation to a person grievously hurt in a hit and run motor accident in accordance with schemes framed under section 161;”. (36) Page 29, after line 16, insert — “(11) Any scheme framed under sub-section (3) of section 161, as it stood immediately before the commencement of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2017, shall be discontinued and all rights and liabilities accruing there under shall be met out of the fund with effect from the date of commencement of this Act.”. (37) Page 30, after line 2, insert— “(ia) administration of the fund established under sub-section (3) of section 146;”. (38) Page 30, omit lines 5 and 6. (39) Page 30, omit lines 19 and 20. (40) Page 30, omit line 23. (41) Page 30, for lines 24 and 25 substitute — “(v) the procedure for payment of compensation under sub-section (1) of section 164;”. (42) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta to move amendment Nos.78 to 80.
SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): I beg to move:
Page 19, line 39,-
after “not exceeding ten lakh rupees” substitute “not less than twenty lakh rupees”. (78) Page 19, line 40,- for “not exceeding ten five lakh rupees” substitute “not less than ten lakh rupees”. (79) Page 19, lines 40 and 41,- after “as may be prescribed by the Central Government from time to time” substitute “as may be decided by the Motor Accidents Claims Tribunal”. (80)
Madam, I have moved these amendments because they affect the life of the people. Therefore, it should not be less than Rs.20 lakh. My proposal is that it should exceed Rs.20 lakh and in the case of grievous hurt, it should be exceeding Rs.10 lakh. HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos.78 to 80 to Clause 49 moved by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House. SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Madam, I want division. HON. SPEAKER: Let the lobbies be cleared --
15.00 hours HON. SPEAKER: Now, the Lobbies have been cleared.
… (Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, the amendment moved by the hon. Member from CPI (M) is that there should not be any cap, but that cap has already been removed. So, why again are we insisting on that? He has already agreed and the cap has been removed… (Interruptions)
HON. SPEAKER: One minute please. Listen to the hon. Minister.
श्री नितिन गडकरी: स्पीकर महोदया, पचास हजार रुपये से पाँच लाख रुपये तक हमने बढ़ाया है। यदि उनको पाँच लाख रुपये से ऊपर के लिए जाना है, तो वे ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल उसे बढ़ाकर देगा। लेकिन आज इसे 20 लाख रुपये किया गया, तो इससे इंश्योरेंस का प्रिमियम चार गुना बढ़ेगा, जिसे लोग नहीं दे सकते हैं। वह बहुत ही इम-प्रैक्टिकल होगा। इसके बाद ट्रिब्यूनल को अधिकार है, वह पाँच लाख रुपये के ऊपर और दे सकता है।
DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam, this will be a very dangerous clause… (Interruptions)
HON. SPEAKER: The hon. Minister has already cleared the position. You are moving the amendment. That is all.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Secretary-General to read the instructions.
SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-
1. Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.
2. When the hon. Speaker says “Now Division” the Secretary-General will activate the voting button whereupon “RED BULBS” above display boards on both sides of hon. Speaker’s Chair will glow and a GONG sound will be heard simultaneously.
3. For Voting, hon. Members may please press the following two buttons simultaneously “ONLY” after the sound of the GONG and I repeat only after the sound of the first GONG.
Red “VOTE” button in front of every hon. Member on the Head of the phone plate And Any one of the following buttons fixed on the top of desk of seat:
Ayes : Green Colour Noes : Red Colour Abstain : Yellow Colour
4. It is essential to keep both the buttons pressed till another GONG is heard and the RED BULBS above plasma display are “OFF”.
5. Hon. Members may please note that their votes will be not be registered:
(i) if buttons are kept pressed before the first GONG sound. (ii) Both buttons are not kept simultaneously pressed till the second GONG is sounded.
6. Hon. Members can actually “SEE” their vote on display boards installed on either side of hon. Speaker’s Chair.
7. In case the vote is not registered, they may call for voting through slips.
Shri Gurjeet Singh Aunjla, a new elected Member has not been allotted Division number so far. He will be supplied “Ayes” and “Noes” printed slips for recording his vote. He may kindly record vote by his office choice by signing and writing legibly his name, ID number and constituency on the slip.
HON. SPEAKER: The question is:
“Page 19, line 39,--
after “not exceeding ten lakh rupees” substitute “not less than twenty lakh rupees”. (78) Page 19, line 40,-- for “not exceeding ten five lakh rupees” substitute “not less than ten lakh rupees” (79) Page 19, lines 40 and 41,-- after “as may be prescribed by the Central Government from time to time” substitute “as may be decided by the Motor Accidents Claims Tribunal”. (80) The Lok Sabha divided: DIVISION AYES 15.04 hours Anwar, Shri Tariq @Aujla, Shri Gurjeet Singh Baite, Shri Thangso Baker, Shri George Biju, Shri P. K. Chandrappa, Shri B. N. Chaudhary, Shri Santokh Singh Chowdhury, Shri Adhir Ranjan Datta, Shri Sankar Prasad Dev, Kumari Sushmita Engti, Shri Biren Singh Gandhi, Shrimati Sonia Gogoi, Shri Gaurav Gowda, Shri S.P. Muddahanume Jayadevan, Shri C. N. Karunakaran, Shri P. Kharge, Shri Mallikarjun Kumar, Shri Kaushalendra Mahadik, Shri Dhananjay Mahtab, Shri Bhartruhari Mani, Shri Jose K. Meinya, Dr. Thokchom Mohapatra, Dr. Sidhant Moily, Shri M. Veerappa Premachandran, Shri N.K. Raghavan, Shri M.K. Rajesh, Shri M. B. Ramachandran, Shri Mullappally Ranjan, Shrimati Ranjeet Sahu, Shri Tamradhwaj Salim, Shri Mohammad Samal, Dr. Kulmani Sampath, Dr. A. Suresh, Shri D.K. Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi Venugopal, Shri K. C. Yadav, Shri Jai Prakash Narayan Yellaiah, Shri Nandi NOES Agrawal, Shri Rajendra Ahluwalia, Shri S.S. Amarappa , Shri Karadi Sanganna Ananthkumar, Shri Angadi, Shri Suresh C. Babu, Dr. Ravindra Baheria, Shri Subhash Chandra Bais, Shri Ramesh Bala, Shrimati Anju Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai Bhagat, Shri Bodh Singh Bhamre, Dr. Subhash Ramrao Bharti, Sushri Uma Bhatt, Shrimati Ranjanben Bhole, Shri Devendra Singh Birla, Shri Om Bohra, Shri Ramcharan Brahmpura, Shri Ranjit Singh Chand, Shri Nihal Chandel, Kunwar Pushpendra Singh Chaudhary, Shri C. R. Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri Pankaj Chaudhary, Shri Ram Tahal Chauhan, Shri Devusinh Chauhan, Shri P. P. Chavan, Shri Harishchandra Chavda, Shri Vinod Lakhmashi Chhewang, Shri Thupstan Chhotelal, Shri Choubey, Shri Ashwini Kumar Choudhary, Col. Sonaram Choudhary, Shri Babulal Choudhary, Shri Birendra Kumar Chouhan, Shri Nandkumar Singh Chudasama, Shri Rajeshbhai Deka, Shri Ramen Devi, Shrimati Rama Devi, Shrimati Veena Dharambir, Shri Dhotre, Shri Sanjay Dhurve, Shrimati Jyoti Dohre, Shri Ashok Kumar Diwakar, Shri Rajesh Kumar Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish Fatepara, Shri Devjibhai G. Gaddigoudar, Shri P.C. Gadkari, Shri Nitin Gaikwad, Dr. Sunil Baliram Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath Galla, Shri Jayadev Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Feroze Varun @Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shri Satish Kumar Gavit, Dr. Heena Vijaykumar Ghubaya, Shri Sher Singh Giluwa, Shri Laxman Gohain, Shri Rajen Gowda, Shri D.V. Sadananda Gupta, Shri Sudheer Gurjar, Shri Krishanpal Haribabu, Dr. Kambhampati Hay, Prof. Richard Hegde, Shri Anantkumar Hemamalini, Shrimati Jaiswal, Dr. Sanjay Jardosh, Shrimati Darshana Vikram Jat, Prof. Sanwar Lal Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Pralhad Kachhadia, Shri Naranbhai Kaiser, Choudhary Mehboob Ali Kashyap, Shri Virender Kaswan, Shri Rahul Kataria, Shri Rattan Lal Kateel, Shri Nalin Kumar Katheria, Dr. Ramshankar Kaushik, Shri Ramesh Chander Khadse, Shrimati Rakshatai Khaire, Shri Chandrakant Kher, Shrimati Kirron Khuba, Shri Bhagwanth Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu Kishore, Shri Jugal Kishore, Shri Kaushal @Koli, Shri Bahadur Singh Kristappa, Shri N. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Dr. Arun Kumar, Dr. Virendra @Kumar, Kunwar Sarvesh Kumar, Shri Dharmendra Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kushawaha, Shri Ravinder Kushwaha, Shri Upendra Lakhanpal, Shri Raghav Maadam, Shrimati Poonamben Mahajan, Shrimati Poonam Mahato, Dr. Banshilal Mahato, Shri Bidyut Baran Manjhi, Shri Hari Meena, Shri Harish Meghwal, Shri Arjun Ram Mishra, Shri Anoop Mishra, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Janardan Mishra, Shri Kalraj Mohan, Shri M. Murli Mohan, Shri P.C. Munda, Shri Karia Munde, Dr. Pritam Gopinath Nagar, Shri Rodmal Naik, Shri Shripad Yesso Narasimham, Shri Thota Nete, Shri Ashok Mahadeorao Ninama, Shri Manshankar Nishad, Shri Ajay @Nishad, Shri Ram Charitra Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal Paatle, Shrimati Kamla Pandey, Shri Rajesh @Pandey, Shri Ravindra Kumar Paswan, Shri Ramvilas Patel, Dr. K. C. Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Dilip Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Natubhai Gomanbhai Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Subhash Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shrimati Riti Patole, Shri Nana Phule, Sadhvi Savitri Bai Prasad, Dr. Bhagirath Pratap, Shri Krishan Radadiya, Shri Vithalbhai Hansrajbhai Radhakrishnan, Shri Pon Rai, Shri Nityanand Rai, Shri Prem Das Raj, Shrimati Krishna Rajbhar, Shri Harinarayan Rajoria, Dr. Manoj Rajput, Shri Mukesh Raju, Shri Ashok Gajapathi Ram, Shri Janak Ram, Shri Vishnu Dayal Rao, Shri M. Venkateswara Rathod, Shri D.S. Rathore, Shri Hariom Singh Rathwa, Shri Ramsinh Raut, Shri Vinayak Bhaurao Rawat, Shrimati Priyanka Singh Ray, Shri Bishnu Pada Ray, Shri Ravindra Kumar Reddy, Shri Ch. Malla Rijiju, Shri Kiren @Rio, Shri Neiphiu Sahu, Shri Chandulal Sahu, Shri Lakhan Lal Sai, Shri Vishnu Dev Saini, Shri Rajkumar Sampla, Shri Vijay Sanjar, Shri Alok Sarmah, Shri Ram Prasad Sarswati, Shri Sumedhanand Sawaikar, Adv. Narendra Keshav Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi Sharma, Shri Ram Kumar Sharma, Shri Ram Swaroop Shekhawat, Shri Gajendra Singh Shetty, Shri Gopal Shirole, Shri Anil Shyal, Dr. Bhartiben D. Siddeshwara, Shri G. M. Sigriwal, Shri Janardan Singh Simha, Shri Pratap Singh, Dr. Nepal Singh, Dr. Satya Pal Singh, Dr. Yashwant Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar Singh, Kunwar Bharatendra Singh, Shri Abhishek @Singh, Shri Bharat Singh, Shri Bhola Singh, Shri Brijbhushan Sharan Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Hukum Singh, Shri Kirti Vardhan Singh, Shri Lallu Singh, Shri Nagendra Singh, Shri R. K. Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Rama Kishore Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virendra Sinha, Shri Jayant Sinha, Shri Manoj Solanki, Dr. Kirit P. Somaiya, Dr. Kirit Sonker, Shrimati Neelam Tadas, Shri Ramdas C. Tanwar, Shri Kanwar Singh Tasa, Shri Kamakhya Prasad Teli, Shri Rameshwar Teni, Shri Ajay Misra Thakur, Shrimati Savitri Tripathi, Shri Sharad Usendi, Shri Vikram Utawal, Shri Manohar Vaghela, Shri L. K. Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai Verma, Shri Bhanu Pratap Singh Verma, Shrimati Rekha Vichare, Shri Rajan Wanga, Shri Chintaman Navasha Yadav, Shri Hukmdeo Narayan Yadav, Shri Laxmi Narayan Yadav, Shri Om Prakash ABSTAIN Udhayakumar, Shri M. Verma, Shri Rajesh Yadav, Shri Dharmendra @Yadav, Shrimati Dimple
HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:
Ayes: 037 Noes: 221 Abstain: 003 The motion was negatived. HON. SPEAKER: The question is: “Clause 49, as amended, stands part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 49, as amended, was added to the Bill. Clause 50 was added to the Bill. Clause 51 Amendment of section 166 Amendments made: Page 30, after line 44, insert—
“(i) in sub section (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided further that where a person accepts compensation under section 164 in accordance with the procedure provided under section 149, his claims petition before the Claims Tribunal shall lapse.”. (43) (Shri Nitin Gadkari) Page 30, after line 45, insert— “(ia) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely— “(3) No application for compensation shall be entertained unless it is made within six months of the occurrence of the accident.”. (44) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The question is:
“Clause 51, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 51, as amended, was added to the Bill.
Clauses 52 to 64 were added to the Bill.
Clause 65 Amendment of section 184 HON. SPEAKER: Now, amendment No. 83, Shri Tathagata Satpathy – not present.
The question is:
“That clause 65 stand part of the Bill. ” The motion was adopted.
Clause 65 was added to the Bill.
Clause 66 Amendment of section 185 HON. SPEAKER: Amendment No. 84, Shri Tathagata Satpathy – not present.
The question is:
“That Clause 66 stands part of the Bill. ” The motion was adopted.
Clause 66 was added to the Bill Clauses 67 to 72 were added to the Bill.
Clause 73 Amendment of section 192 A Amendments made: Page 35, line 9, for “one year”, substitute “six months”. (45) (Shri Nitin Gadkari) Page 35, omit line 13. (46) (Shri Nitin Gadkari) Page 35, line 16, for “twenty thousand rupees”, substitute ”ten thousand rupees”. (47) (Shri Nitin Gadkari) DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): I beg to move: “Page 35, line 9,-- for “one year” substitute “nine months”. (91) Page 35, line 16,-- for “twenty thousand rupees” substitute “five thousand rupees”. (92)
HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 91 and 92 moved by Dr. Ratna De (Nag) to the vote of the House. The amendments were put and negatived.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 73, as amended, stands part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 73, as amended, was added to the Bill.
Clause 74 Insertion of new section 192B Amendments made: Page 35, line 32, after “whichever is higher”, insert“and with imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend to one year”. (48) (Shri Nitin Gadkari) Page 35, for lines 37 and 38, substitute- “punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend to one year and shall also be liable to fine equal to ten times the amount of annual road tax or two-third the lifetime tax of the motor vehicle.”. (49) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 74, as amended, stands part of the Bll.” The motion was adopted. Clause 74, as amended, was added to the Bill. Clauses 75 and 76 were added to the Bill. Clause 77 Insertion of new sections 194A, 194B, 194C, 194D, 194E and 194F. Amendment made: Page 36, line 44, for “one thousand rupees”, substitute“two hundred rupees". (50) (Shri Nitin Gadkari)
HON. SPEAKER: Dr. Ratna De Nag, are you moving amendment No. 93 to Clause 77?
DR. RATNA DE NAG (HOOGHLY): I beg to move:
Page 36, line 44, --
for“one thousand rupees” substitute“one hundred rupees”.
HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 93 to clause 77 moved by Dr. Ratna De Nag to the vote of the House. The amendment was put and negatived.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 77, as amended, stands part of the Bill.
The motion was adopted.
Clause 77, as amended, was added to the Bill.
Clauses 78 to 81 were added to the Bill.
Motion Re: Suspension of Rule 80 (i) SHRI NITIN GADKARI: I beg to move:
“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 51[1] to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.” HON. SPEAKER: The question is:
“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 51 to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved. ” Failure to comply with standards for road design, construction and maintenance The motion was adopted.
New Clause 81 A Amendment made:
Page 38, afterline 4, insert— “81A. After section 198 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:— ‘198A. (1) Any designated authority, contractor, consultant or concessionaire responsible for the design or construction or maintenance of the safety standards of the road shall follow such design, construction and maintenance standards, as may be prescribed by the Central Government from time to time. (2) Where failure on the part of the designated authority, contractor, consultant or concessionaire responsible under sub-section (1) to comply with standards for road design, construction and maintenance, results in death or disability, such authority or contractor or concessionaire shall be punishable with a fine which may extend to one lakh rupees and the same shall be paid to the Fund constituted under section 164B. (3) For the purposes of sub section (2), the court shall in particular have regard to the following matters, namely:—
(a) the characteristics of the road, and the nature and type of traffic which was reasonably expected to use it as per the design of road;
(b) the standard of maintenance norms applicable for a road of that character and use by such traffic;
(c) the state of repair in which road users would have expected to find the road;
(d) whether the designated authority responsible for the maintenance of the road knew, or could reasonably have been expected to know, that the condition of the part of the road to which the action relates was likely to cause danger to the road users;
(e) whether the designated authority responsible for the maintenance of the road could not reasonably have been expected to repair that part of the road before the cause of action arose;
(f) whether adequate warning notices through road signs, of its condition had been displayed; and
(g) such other matters as may be prescribed by the Central Government.
Explanation.—For the purposes of this section, the term “contractor” shall include sub-contractors and all such persons who are responsible for any stage in the design, construction, and maintenance of a stretch of road.’”. (51) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The Question is:
“That new clause 81A be added to the Bill.” The motion was adopted.
New Clause 81A was added to the Bill.
Clause 82 Insertion of new 199A Amendments made: Page 38, line 5, for “following section”, substitute “following sections”. (52) (Shri Nitin Gadkari) Page 38, after line 35, insert— Revision of fines. “199B. The fines provided in this Act shall increase by such amount not exceeding ten per cent. in value of the existing fines, on an annual basis on 1st day of April of each year from the date of commencement of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2017, as may be notified by the Central Government”. (53) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The question is: “That clause 82, as amended, stands part of the Bill. The motion was adopted. Clause 82, as amended, was added to the Bill. Clauses 83 and 84 were added to the Bill. Clause 85 Amendment of section 206
HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving your amendment No. 81 to clause 85? SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): I beg to move:
Page 39, line 33,--
after“seize the driving licence” insert“only after ascertaining from circumstantial and documentary evidence,”. HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 81 to clause 85 moved by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House. The amendment was put and negatived.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 85 stands part of the Bill.
The motion was adopted.
Clause 85 was added to the Bill.
Clause 86 Insertion of new sections 210A and 210 B Amendment made: Page 40, after line 3, insert— “210C. The Central Government may make rules for— (a) design, construction and maintenance standards for Power of Central Government to make rules. National highways; (b) such other factors as may be taken into account by the Court under sub-section (3) of section 198A; (c) any other matter which is, or has to be, prescribed by the Central Government. Power of State Government to make rules. 210D. The State Government may make rules for design, construction and maintenance standards for roads other than national highways, and for any other matter which is, or may be, prescribed by the State Government.”. (54) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The question is: That clause 86, as amended, stands part of the Bill. The motion was adopted. Clause 86, as amended, was added to the Bill. Clauses 87 and 88 were added to the Bill. Clause 89 Insertion of new sections 215A, 215B and 215C Amendments made: Page 41, line 3, for “person or groups of persons”, substitute public servant or public authority”. (55) (Shri Nitin Gadkari) Page 41, line 4, for “person or group of persons”, substitute public servant or public authority”. (56) (Shri Nitin Gadkari)
Page 41, line 8, for “any person or groups of persons”, substitute“public servant or public authority”. (57) (Shri Nitin Gadkari) Page 41, lines 8 and 9, for“person or group of persons”, substitute “public servant or public authority”. (58) (Shri Nitin Gadkari) Page 41, after line 34, insert — National Road Safety Board. “215D. (1) The Central Government shall, by notification in National the Official Gazette, constitute a National Road Safety Board consisting of a Chairman, such number of Board representatives from the State Governments, and such other members as it may consider necessary and on such terms and conditions as may be prescribed by the Central Government. (2) The National Board shall render advice to the Central Government or State Government, as the case may be, on all aspects pertaining to road safety and traffic management including, but not limited to,—
(a) the standards of design, weight, construction, manufacturing process, operation and maintenance of motorvehicles and of safety equipment;
(b) the registration and licensing of motor vehicles;
(c) the formulation of standards for road safety, road infrastructure and control of traffic;
(d) the facilitation of safe and sustainable utilisation of road transport ecosystem;
(e) the promotion of new vehicle technology;
(f) the safety of vulnerable road users;
(g) programmes for educating and sensitizing drivers and other road users; and
(h) such other functions as may be prescribed by the Central Government from time to time.
215E. The Central Government may make rules— Power of Central Government to make rules. (a) regarding terms and conditions of appointment of Chairman and members of the National Road Safety Board under sub-section (1) of section 215D;
(b) other functions of the National Road Safety Board under sub-section (2) of section 215D;
(c) any other matter which is, or has to be, prescribed by the Central Government.” (59) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 89, as amended, stands part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 89, as amended, was added to the Bill.
Motion Re: Suspension of Rule 80 (I) SHRI NITIN GADKARI: Madam, I beg to move:
“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 60* to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.” HON. SPEAKER: The question is:
“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 60* to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.” The motion was adopted.
New Clause 90 Amendment made:
Page 41, after line 34, insert— “90. In the principal Act, the Second Schedule shall be omitted.”. (60) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The question is: “That new clause 90 be added to the Bill.” The motion was adopted. New Clause 90 was added to the Bill. Clause 1 Short title and commencement Amendments made: Page 1, line 3, for “2016”, substitute “2017”. (2) Page 1, for lines 5 to 7, substitute— “in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.”. (3) (Shri Nitin Gadkari)
HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendment?
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I beg to move:
Page 1, for lines 5 to 7 substitute— “in the official gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in this Act to the commencement to this Act shall in relation to a State or provision, be construed as a reference to the coming into force of this Act in that State or respective provisions as the case may be” (85) Madam, this amendment is regarding the coming into force of this Act. In the original Bill introduced by the hon. Minister, that provision was there. I want to reiterate that provision because the respective States will be given a chance for making the rules enforceable according to the convenience of the Central Government’s Notification. HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 85 to clause 1 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House. The amendment was put and negatived.
HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 1, as amended, stands part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.
ENACTING FORMULA Amendment made:
Page 1, line 1, for “Sixty-seventh”, substitute“Sixty-eighth”. (1) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: The question is: “That the Enacting Formula, as amended, stands part of the Bill.” The motion was adopted. Enacting Formula, as amended, was added to the Bill. The Long Title was added to the Bill. HON. SPEAKER: The Lobbies may be opened. SHRI NITIN GADKARI: Madam, I beg to move: “That the Bill, as amended, be passed.” HON. SPEAKER: Motion moved: “That the Bill, as amended, be passed.”
HON. SPEAKER: Now, Dr. K. Kamaraj, do you want to say something as you were not present the other day? DR.K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): Yes Madam, I want to say a few words. Since I was not there the other day, kindly give me enough time to speak now. HON. SPEAKER: No, please say whatever you want to say in two minutes.
DR.K. KAMARAJ: Madam, this is regarding the compensation awarded in the case of accidents. The Bill caps the maximum liability for third party insurers. It cannot negate the compensation amount that courts could award in case of a conflict. So, I would like to know from the Minister, that in case the court awards a higher compensation, as to who will pay the remaining amount, whether the insurance company will pay it or the person who has caused the accident will pay. Secondly, with regard to penalty, the penalties for contravening the provisions of the scheme on Interim Relief to accident victims are specified in the Bill. But the offences that would warrant such penalties have not been specified in the Bill. So, is it not unreasonable to impose penalties without knowing the nature of the offences? The Minister said that the Government will issue a notification. But here we are going to give powers of specifying the offences to the Executive. So, I want a clarification from the Minister on this point. Thirdly, Clause 45 of the Bill states that the States must provide for electronic monitoring of road safety on National Highways, State Highways and Urban Roads, as per the guidelines framed by the Central Government. But it is unclear as to who will bear the cost of implementing such safety measures. This may be clarified. Lastly, with regard to provision of Certificate of Fitness of the vehicle, the Government says that the vehicle has to be tested at an Automated Testing Station set up as per the rules framed by the Central Government and authorized by the State Government. Now, the RTOs are given powers to give these Fitness Certificates. There are two things here. First, the income of the State Government is taken away. Secondly, suppose the vehicle owner goes to an Automatic Testing Station, he would be spending extra money. There are so many mechanics in the country, who would be losing their jobs. How is the Government going to compensate them? There are various provisions of the Bill against which we have raised our objections, but the Central Government has not considered them. It affects the federal structure of our country. SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity. I would just make a few suggestions. The first point, Madam, is that the Bill proposes to target traffic offenders with stringent penalties. But the point to be noted here is that you are only imposing penalties and not proposing to cancel or impound the licenses. So, for repeat offenders, if they make offences more than two or three times, or five times like that, you should have a provision to revoke the driver’s license also for some period of time. This is in vogue in most countries. So, here also, the repeat offenders should have their licenses revoked for some period of time. The second point, Madam, is about creation of the Motor Vehicle Accident Fund, to provide immediate relief and compensation to hit and run victims. Under the Act, the Fund is called the Solatium Fund to pay compensation to hit and run victims. But under the Bill, the hon. Minister is also creating one more Fund called the Motor Vehicle Accident Fund. So, the point is: what is the necessity for a second Fund when first fund is already there? Madam, one other point that I would like to make is regarding the definition of ‘road rage’. ‘Road rage’ is mentioned several times but there is no definition for this in the Bill. It would be good to have a definition for it. The final point, Madam, is this. There are thousands of buses, which are illegally registered in Arunachal Pradesh, Nagaland, Puducherry and such places with fake addresses, no physical verification, no local partner as per the BEFR; and they are given All-India Permit/Tourist Permit, which is not allowed for sleeper coaches. But they are illegally operating these in South and West. In spite of having it registered in one part of the country, they are operating in other part of the country. Thousands of such cases are there. Due to f that, the safety of the passengers is at risk. So, I would request the hon. Minister to please investigate this and cancel the registration and certificates of these illegal vehicles as it is causing huge safety-related issues for the citizens at large. With this, thank you, very much Madam.
श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): अध्यक्ष महोदया, वैसे तो मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, परंतु रोड ट्रांस्पोर्ट भारत की इकॉनमी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लाइसेंस फीस और पैनल्टीज़ बहुत हैवी बढ़ाई गई हैं। लाइसेंस फीस टू-व्हीलर की जो 50 रूपये थी, उसको 300 रूपये कर दिया गया है। इंटरनैशनल लाइसेंस 500 से 1000 रूपये, ड्राइविंग स्कूल की फीस 2500 रूपये से 10,000 रूपये, बहुत ही बड़े पैमाने पर इमसें बढ़त हुई है। इसको कम करने की जरूरत है। थर्ड पाटी इंश्योरेंस के जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसमें भी बहुत बड़ी बढ़ोत्तरी हुई है। 7 टन्स टू 12 टन्स का 16,500 रूपये से 26,000 रूपये किया है। 12 टन और 20 टन का 17 हज़ार से 38 हज़ार रूपये हुआ है तो इसे भी कम करने की जरूरत है। महोदया, मेरा यह मानना है कि रेवन्यु बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उतनी सुविधाएं सरकार को देने की जरूरत है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का डैफिनेशन वेग है। कई लाखों के केसिज़ कई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं क्योंकि जो सफरर है, उसमें कुली, क्लिनर, एक्सट्रा ड्राइवर पैसेंजर, आदि इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। यह प्रोविजन होने की जरूरत है, जिससे इनको भी मुआवजा मिले। महोदया, कोई भी एक्सिडेंट होता है, अगर उस ड्राइवर का लाइसेंस रिन्यु नहीं है, तो उसे इंश्योरेंस नहीं मिलता है। उसमें उसकी स्किल खत्म नहीं होती है, अगर लाइसेंस रिन्यु नहीं है तो इसकी जरूरत है। उसमें थोड़ी रियायत देने की जरूरत है। पुराने कमर्शियल वहीकल्स को स्पीड गवरनर की जो सख्ती की गइर् है, उसे हटाने की जरूरत है, क्योंकि वह अस्सी किलोमीटर से ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती है, नई गाड़ियों में यह इनबिल्ट है। सैंट्रर ने क्लाज़ 89 में सैक्शन 215 में सैंट्रल ब्लैंकेट सैंक्शन ऑफ पॉवर की मांग की है, लगता है कि इसके प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको कोई काम नहीं बचेगा तो उसको खारिज करने की जरूरत है। नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की पॉवर डीलर को दी गई है। मैडम, इसका मिसयूज़ हो सकता है। अगर उनको पॉवर दिया जाए तो डीलर पुरानी गाड़ी, मतलब 2016 मॉडल की गाडी को सन् 2017 की भी बना कर बेच सकते हैं। इससे सरकार का रेवन्यु लॉस हो सकता है। रजिस्ट्रेशन एक कॉन्सिटय़ुशनल और ज्युडिशल पॉवर है, यह गवर्मेंट के पास ही होने की जरूरत है। जो ट्रैक्टर की ट्राली है, वह एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है। ट्रैक्टर में इंजन है, लेकिन ट्रॉली में इंजन नहीं है, उसमें ब्रेक सिस्टम को मैंडेट्री किया गया है, जो 10-15 सालों से प्रावधान हो नहीं पाया है, क्योंकि उसमें मशीन नहीं है, तो उसमें रियायत देने की जरूरत है। कम्पनी एक्ट के बारे में जो बताया कि दस लाख रुपये और पाँच लाख रुपये का प्रोविजन है, उसे बढ़ाने की जरुरत है। वर्ष 1989 में 80(80) और 39 दोनों में इसका प्रोविजन पहले था। माननीय अध्यक्ष:बस समाप्त कीजिए, आपकी बात हो गई।
श्री धनंजय महाडीक : महोदया, मैं खत्म कर रहा हूँ। अभी उसे दस लाख लिमिट किया है, उसे बढ़ाने की जरुरत है, क्योंकि ड्राइवर और ओनर जो है, वह उसे अदा करने में नाकाम होंगे तो उन्हें सुसाइड करना पड़ेगा या जेल में जाना पड़ेगा। इसे खारिज करने की जरुरत है। इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो हर एक स्टेट का एग्रीमेंट है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक का है, महाराष्ट्र और आध्र प्रदेश का है, उसके अधिकार सेन्ट्रल के पास माँगे हैं, उसकी जरुरत नहीं है, ये अधिकार उन्हीं को देने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में 30 हजार बसेज हैं, तीन लाख कर्मचारी काम करते हैं। अगर यह काम सेन्ट्रल के पास आ जायेगा तो इन लोगों की जॉब खतरे में आ सकती है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद दूँगा। धन्यवाद। SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I will confine to the Third Reading of the Bill. The implication on the impact or the Bill is to be addressed by the Government for which I am putting my suggestions. I will finish within seconds. First of all, I would like to appreciate the earnest efforts made by the hon. Minister in bringing this legislation. If a driving license is seized by the police authorities, a temporary receipt will be given and a decision will be taken after six months or one year. The hon. Minister may kindly note that during that time a temporary acknowledgement receipt will be given but the person concerned will not be allowed to use that temporary acknowledgement receipt for driving. That is a denial of the Fundamental Right of a particular citizen of our country. You should specify the time by which the decision should be taken. That is the first point regarding the first implication. The second point is already stated, I am not repeating it that it is in the Concurrent List. It is the State, wherever the ‘consultation’ comes, please make it as ‘consent’. The third point, Madam, is regarding the Centralized Registering Authority. A very important provision is there that all the driving licenses, all the vehicle registration details, etc., should be with the Centralized Registering Authority. To make it effective, the Central Government should provide the infrastructure facilities to the State Government for having the Centralized Registering Authority. More Central funds should be provided to the State Governments. Fourthly, if there is any manufacturing defect in the vehicle, a certain percentage of buyers have to complaint and a particular agency has to test it also. These three provisions are there – one is the exchange; second is to reimburse the whole cost; and third is repair. If a vehicle is having a manufacturing defect and it is being repaired, it means, it is totally unfair. Kindly, look into this aspect. Madam, my last point is regarding the helmet. Nothing was spelt about the quality of helmet. The scientific requirements of a quality helmet have not been properly stated. That may be corrected. The last point is about the internationally accepted use of handled communication system. The hon. Minister is well aware that there is an inbuilt mechanism in the vehicle to have the handled communication system. If this Act is implemented, those who are using this handled communication system, which is inbuilt in the vehicle, will be punished. These are my points.
SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Thank you Madam. I will not take more than one minute. I just want to raise only one issue. The most contentious issue is that of putting a cap for injured and deceased. This is the most important and contentious issue. The hon. Minister has not properly addressed that issue. This cap will only serve the interest of insurance companies but not the interest of the common people. PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I will be very brief Madam. Actually, when the hon. Minister originally brought this Motor Vehicles (Amendment) Bill, he wanted to pass it straightaway. But like me, many other hon. Members proposed that it should be sent to the Standing Committee. Now, the Standing Committee has sent a Report and we have come with a better Bill for which I thank the hon. Minister. All I want to ask the Minister is this. He has mentioned about sky buses and all that. In his speech, he has not mentioned about the Bus Rapid Transit System (BRTS) which operates very well in Indore, in Ahmedabad and in Curitiba in Brazil. I want a reaction from him on the BRTS system to be operated throughout India. HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed. If you want to comment, you can do so in one or two minutes only. SHRI NITIN GADKARI: There is no cap on liability. The entire amount is paid by the insurance company. There is go gap. A competent judicial authority can give the decision. It can benefit them. So, no question arises. … (Interruptions)अभी उसमें कोई गैप ही नहीं है, उसके ऊपर कोई कैप नहीं है।...(व्यवधान) HON. SPEAKER: He has already cleared it. Voting is also there.
श्री नितिन गडकरी : सम्माननीय अध्यक्ष महोदया, जो फीस के बारे में पूछा गया है, इसमें कम करने का अधिकार राज्यों को है। वे यह कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अन्य सभी मुद्दों का मैंने जवाब दिया है, जैसे जिन शहरों में ट्रांसपोर्ट का आज तक जो प्रचलित सिस्टम है, उसको चलाने में कोई अड़चन नहीं है। आपने जो विषय निकाला था, उसकी जानकारी के रूप में नए मॉडर्न सिस्टम के बारे में मैंने केवल बताया है। मैं इतना ही कहूंगा कि जो सबके सुझाव हैं, इसके ऊपर भी सरकार विचार करेगी और मैं अब सदन से अनुरोध करता हूं कि वह एकमत से इस बिल को पूरी तरह मंजूरी प्रदान करे, यही मैं सब से प्रार्थना करता हूं। I beg to move:
“That the Bill, as amended, be passed.” HON. SPEAKER: The question is:
“That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted.