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Lok Sabha Debates

Motion For Consideration Of The National Council For Teacher Education ... on 23 July, 2018

Sixteenth Loksabha an> Title: Motion for consideration of the National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017 (Bill passed).

 

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, I rise to move:

“That the Bill further to amend the National Council for Teacher Education Act, 1993, be taken into consideration.”             सर, मैं इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। बीए-बीएड या बीकाम-बीएड या बीएससी-बीएड, बीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन है। बीएड, डीएड, बीपीएड, एमएड, एमपीएड आदि ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं, जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन द्वारा संचालित होते हैं, रेगुलेट होते हैं। मैं वर्ष 2016 में जब इस विभाग का मंत्री बना तो मुझे एक फीडबैक मिला कि कुछ जगहों की मान्यता नहीं है, वहां से स्टूडेंट्स पास हुए हैं और ऐसे स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ रहा है। मैंने इस विषय पर बैठक की और 3अगस्त, 2016 को मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि सभी संस्थानों को एक बार सूचित करें कि जिन्होंने मान्यता नहीं ली है, वे तुरन्त मान्यता ले लें, फिर यह काम शुरू हुआ। इसमें बीस स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एनसीटीई, जो केन्द्र की ही संस्था है, इस प्रकार से केन्द्र की और राज्य सरकार की जो ऑफिशियल संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने कोर्सेज शुरू किए। किसी ने 2011 में किया, किसी ने 2012 में किया तो जब हमने कहा कि 2015 से लोगों ने एप्लीकेशन्स दे दी हैं और उनकी मान्यता हो गई, लेकिन जो बीच के दो-चार साल रहे और कुछ लोगों का ज्यादा समय था, वर्ष 1993 में कानून बना, उससे पहले से कोर्सेज चल रहे थे, ऐसे भी दो केसेज थे, ऐसे संस्थानों के स्टूडेंट्स को ऑफिशियल मान्यता नहीं थी। जिसने बीएड किया, उसको बीएड की मान्यता नही थी तो उसे दिक्कत आती थी। कहीं-कहीं पर छात्रों के आन्दोलन होने लगे थे। हमने छात्रों को आश्वासन दिया कि आपको कुछ भुगतना नहीं होगा, जिन्होंने समय पर एप्लीकेशन नहीं दिया, हम उनको रिस्पांसिबल बनाएंगे, रिस्पांसिबिल्टी फिक्स करेंगे और छात्रों को नुकसान नहीं होने देंगे। इसलिए जिन्होंने कोर्स पूरा किया है, जिन्होंने परीक्षा पास की है और जिनका विश्वविद्यालय सरकारी है -चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कोई प्राइवेट संस्था इसमें नहीं है, ऐसे जो भी संस्थान हैं, उनमें जो बैकलॉग हुआ, उन कोर्सेज को और उस पीरियड को पोस्ट फैक्टो मान्यता देने के लिए यह बिल लाया गया है। यह बिल छात्रों के हित में है, शिक्षा के हित में है, जो एक एनोमली रही थी, वह हट जाएगी। इसके लिए यह बिल लाया गया है। अब चर्चा में अगर कोई सुझाव आएंगे तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा।

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the National Council for Teacher Education Act, 1993, be taken into consideration.”           What about the private institutions?  Are you going to help those students who studied there?

 

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: In a different exercise, we appeal to all the Institutes, including the private ones, that if there is anyone who has not got recognition and is carrying out the courses, they should inform us but there is no such instance.  Therefore, these are only 20 cases and we are giving that power to the Government by bringing this Bill here.

     

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे अभी मंत्री जी ने बताया है, मैं भी यह मानता हूं कि यह बिल बहुत स्वागत योग्य है। हम इसका समर्थन करते हैं क्योंकि इसमें जो मुख्य मुद्दा है, वह उन छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है जिन्होंने ऐसी संस्थाओं से अपने कोर्सेज किये हैं और यूजीसी की गाइडलाइन्स के आधार पर विभिन्न विश्वविद्यालयों ने इन कोर्सेज को स्थापित किया था, लेकिन जो एन.सी.टी. है, उनसे एप्रूवल नहीं मिला था। इस संदर्भ में मैं कुछ और सुझाव देना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले संस्था को लेकर सुझाव देना चाहता हूं।

15 57 hrs                       (Dr. Ratna De (Nag) in the Chair)          हरियाणा में महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप इस यूनिवर्सिटी को भी 20 संस्थाओं में शामिल करें। मैं उस विश्वविद्यालय के बारे में भी कुछ बातें रखना चाहूंगा जिससे यह पता चले कि कितना महत्वपूर्ण बिल आप लेकर आए हैं और हम आपको क्यों इतना धन्यवाद कर रहे हैं। महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक ने एम.ए. (फिजीकल एजुकेशन) यू.जी.सी. गाइडलाइन्स के आधार पर एक कोर्स शुरू किया। उस कोर्स के शुरू करने के बाद जब नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन का गठन हुआ और कुछ कोर्सेज के नाम अलग किये गये तो एम.ए. (फिजीकल एजुकेशन) का नाम एम.पी.एड.,बी.पी.एड. करके उसका नोमेनक्लेचर बदल दिया गया। यह 2001 की बात है। उसके बाद 2007 से उन कोर्सेज को मान्यता दिलवाने के लिए लगातार प्रयत्न किये जा रहे थे।

जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कुछ प्रयत्न उस समय हुए, कुछ प्रयत्न हरियाणा में जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने भी किये। लेकिन उनको मान्यता नहीं मिल रही थी। इनका 50 का इनटेक है और यह बी.पी.एड में भी है और एम.पी.एड. में भी है। महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी से हर वर्ष ये बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं। मगर मान्यता न मिलने की वजह से इन सभी छात्र-छात्राओं को बड़ी कठिनाई आ रही थी। संदर्भ यह भी है कि यह इतनी बड़ी एनॉमली थी और जैसा कि मंत्री जी जानते हैं कि फिजीकल एजुकेशन के ये  जो सारे टीचर्स महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, इनकी उपलब्धि भी देश में किसी से कम नहीं है।

 पदक तालिका में अगर हम हरियाणा का आकलन करें तो उसमें आपने अभी देखा होगा। वर्ष 2012 के कॉमन वैल्थ गेम्स की मैं यहां पर बात करूं,  39 गोल्ड मेडल देश में आए जिनमें से 22 गोल्ड मेडल  अकेले हरियाणा के आए। इस बार के ओलम्पिक में एक ही हमारा मेडल आया और वह भी साक्षी मलिक हमारे रोहतक से ही हैं। एक मेडल हरियाणा का ही आया। इससे पहले वाले ओलम्पिक में  6  मेडल देश में आए। 6में से 4 अकेले हरियाणा प्रदेश के आए। इन मेडलों को प्राप्त करने में जो बच्चे यहां से निकले, उनका इसमें बड़ा योगदान था, मगर दुर्भाग्य था कि अभी तक उनकी डिग्री रिकॉगाइज नहीं हो पा रही थी। वह आज आपने एक सराहनीय कदम उठाया है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उसमें रोहतक यूनिवर्सिटी जरूर हो, इस बात के लिए आपने जो आश्वासन दिया है, इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपका धन्यवाद करूंगा।

इसके साथ ही मैं एक-दो मांगें भी रखना चाहूंगा जो आपके विषय से संबंधित हैं। बात खेलों की चल रही थी तो मैं पहली मांग खेलों से संबंधित रखना चाहूंगा। मेरी मांग यह है कि हरियाणा के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की तरफ सरकार कदम उठाए। हरियाणा के खिलाड़ियों का जिस प्रकार से लगातार प्रदर्शन रहा है और मैं समझता हूं कि हरियाणा एक स्पोर्ट सुपर पॉवर के रूप में उभरकर आगे आया है। इसलिए एक नेशलन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ-ईस्ट में पहले ही भारत सरकार ने स्थापित की है। हम उसका स्वागत करते हैं, मगर एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा में भी स्थापित की जाए और उत्तर-भारत का एक केन्द्र उभरकर आगे आए, ऐसी मैं मांग करता हूं। इसमें मंत्री जी कुछ ठोस आश्वासन देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।

दूसरे, आपके मंत्रालय से जुड़ी हुई एक बात सामने आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस करके एक बात आई है कि 6इंस्टीट्यूट्स का चयन किया गया है। उसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आईं हैं। देश ने देखा कि जियो इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में अभी तक यह नहीं पता कि वह कहां पर है, कहीं पर स्थापित भी है या नहीं है।

16 00 hrs उसके बारे में मीडिया में नीता अंबानी जी का केवल एक वक्तव्य है कि वह स्थापित किया जाएगा। ऐसे में उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनैंस का मोहर दे कर, आप भारत सरकार की तरफ से मदद पहुंचा रहे हैं। देश में उसकी काफी आलोचना हुई। इस आलोचना को देखते हुए मंत्री जी से यह मांग है कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके कोर्स को आपने रेग्यूलराइज किया है, चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, हरियाणा में तीन बड़े विश्विद्यालय हैं, रिलायंस की जिओ यूनिवर्सिटी को छोड़कर क्योंकि आज तक वह यूनिवर्सिटी नहीं है, उस बारे में पता नहीं चल रहा है। मीडिया वाले उसे खोजने गए, लेकिन वह नहीं मिली, उसकी जगह अगर हमारे प्रदेश की एक सरकारी यूनिवर्सिटी को ले लिया जाए तो वह एक स्वागत योग्य कदम होगा, आपकी सराहना होगी। हम लोग भी उस कदम का स्वागत करेंगे और धन्यवाद करेंगे।

         मैं टीचर ट्रेनिंग से संबंधित एक-दो बातें सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा। हमारी शिक्षा प्रणाली में सबसे कमजोर कड़ी टीचर ट्रेनिंग है। टीचर एजुकेशन और टीचर से संबंधित एक स्टैंडर्ड देश में होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में उसकी कमी सबसे कमजोर कड़ी है। उदाहरण के तौर पर, आज भी हमारे देश में आठ प्रतिशत एलिमेंट्री स्कूल्स ऐसे हैं, जिनमें एक टीचर है, जिनको वन टीचर स्कूल्स कहते हैं। इसके साथ-साथ हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल्स हैं, जहां छात्र और शिक्षक का अनुपात 80:1है। जिन स्कूल्स में इस अनुपात से ज्यादा बच्चे होते हैं, वे पढ़ाई के मामले में अच्छे स्कूल्स नहीं माने जाते हैं। एक प्राइवेट एजेंसी ने आकलन किया है कि ऐसे स्कूल्स 20 प्रतिशत हैं। वर्ष 2012 में जो टेस्ट हुई थी, उसके अनुसार एक प्रतिशत टीटीई क्वालिफाइड टीचर्स हैं। जिस उद्देश्य को लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का गठन किया गया था, हम उसकी अमेंडट बिल की बात कर रहे हैं। जिन आदर्शों को लेकर इस एक्ट को स्थापित किया गया था, उसमें सरकार बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई है। मंत्री जी अपने जवाब में यह जानकारी दें कि इसके लिए किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं? आप देश को यह जानकारी दीजिए।

         सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में वायदा किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का छ: प्रतिशत खर्च किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण वायदा था। पूरी दुनिया में जितने विकसित देश हैं, वहां जीडीपी का पांच प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाता है। हमारे ह्यूमन रिसोर्स और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। यह देखने में आया है कि पहले जीडीपी का जितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होता था, उससे कम खर्च हो रहा है। अब यह तीन प्रतिशत से भी कम हो गया है। पहले यह तीन प्रतिशत से ज्यादा था। आपके घोषणा पत्र में यह एक वायदा था और सही वायदा था। हम इसे सही वायदा मानते हैं लेकिन अगर साढ़ चार सालों में आपकी सरकार इसे पूरा नहीं कर पाई तो देश के लोग कहां जाएंगे, कल वे आपके वायदों पर विश्वास नहीं करेंगे। आप किस प्रकार उस तरफ जाएंगे?

जब से मंत्री जी आए हैं तब से कुछ सुधार के कदम उठाए गए हैं, हम उनका स्वागत भी करते हैं। एंट्रेंस टेस्ट की बात हो, तो उस समय मैंने खुले तौर पर आपके सुझाव का स्वागत किया था। मगर जो कमियां हैं, हम उन्हें बता रहे हैं।

         इसी प्रकार से अचीवमेंट सर्वे है। टीचर ट्रेनिंग से जुड़ी हुई एक विडम्बना हमारे देश की है, जिसे हमें दूर करना है। विडम्बना यह है कि जो एजुकेशन के स्टैन्डर्ड्स हैं, जिनको लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, उनमें बहुत अंतर है। बच्चे का कसूर नहीं है। अगर किसी बच्चे का जन्म दिल्ली में हुआ है या बिहार के किसी छोटे गांव में हुआ है।

किसी छोटे शहर से पढ़ा हुआ बच्चा और दिल्ली के टॉप स्कूल डीपीएस, आर.के. पुरम में पढ़ा हुआ बच्चा, जब दोनों 12वीं कक्षा के बाद स्कूल से निकलते हैं, तो दोनों की लर्निंग क्वालिटी में आप जमीन-आसमान का फर्क देखेंगे। मैं केवल शहर और गांव के स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं। शहर के प्राइवेट स्कूल और शहर के सरकारी स्कूलों में भी यही स्थिति है। हमारे देश की स्थापना समाजवाद के अनमोल मूलमंत्र से हुई थी। देश की अगली पीढ़ी के प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए कि उन्हें बराबरी की शिक्षा मिले, ताकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनके पास एक जैसी ओपोरच्युनिटीज हों। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यह मौजूदा सरकार की कमी है। मैं वर्ष 2010 में एचआरडी स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य था, उस समय एक सुझाव आया था - There should be a mechanism to assess and accredit teacher education institutions.  There should be a mechanism to assess and accredit not just teachers but also teacher education institutions.  इस दिशा में क्या क़दम उठाए गए, मंत्री जी इस बारे में भी जानकारी दें।

 

         आपने फ्लोर ऑफ दि हाउस एक और वायदा वर्ष 2015-2016 के बजट में किया था कि 180 करोड़ रुपये टीचर ट्रेनिंग के अंदर अगले पांच वर्षों में खर्च किये जाएंगे और उसके बाद पंडित मदन मोहन मालविया नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग मिशन शुरू किया जाएगा और उसके लिए 900 करोड़ रुपये के बजट का वायदा किया गया था। इस मिशन के तहत 30 स्कूल आफ एजुकेशन, पांच सैंटर्स आफ एक्सिलेंस देश में स्थापित किए जाएंगे। हालांकि बनारस हिंदू यूनीवर्सिटी के काशी पीठ के अंदर इसकी शुरूआत हुई, लेकिन उसके बाद पता ही नहीं है कि यह योजना कहां तक पहुंची है। हमारा मानना है कि इसके बारे में मंत्री जी जरूर जानकारी देंगे।

         महोदया, हम इस बिल के लिए मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। इस बिल में महार्षि दयानंद यूनीवर्सिटी, रोहतक के छात्रों को भी आपने शामिल किया। इसके लिए हम मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। हम मांग करते हैं कि हरियाणा के अंदर नेशनल स्‍पोर्ट्स यूनीवर्सिटी की स्थापना की जाए, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी देश के लिए मेडल ला रहे हैं। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

महोदया, एक मांग और है कि रिलायंस जिओ, जिसे बिना यूनीवर्सिटी खोले ही इंस्टीट्यूट आफ एक्सीलेंस मिला है, उसके लिए हम मानते हैं कि हमारी जो रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटीज हैं, इन्हें भी देखना चाहिए। जब रिलायंस यूनीवर्सिटी बनाएगी, उसके बाद आप उन्हें इंस्टीट्यूट आफ एक्सीलेंस दे दीजिएगा। इसके लिए अभी क्या जल्दी है? उनकी यूनीवर्सिटी बनने में कई साल का समय लग जाएगा और उस समय की सरकार देखेगी कि उन्हें एक्सीलेंस देना है या नहीं। ऐसी यूनीवर्सिटी को देने की बजाय यदि आप हरियाणा की किसी यूनीवर्सिटी को इंस्टीट्यूट आफ एक्सीलेंस देंगे, तो मैं मानता हूं कि हरियाणा में लोग आपकी बहुत सराहना करेंगे। धन्यवाद।                                                                                 

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (दमोह) : माननीय सभापति महोदया, मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2017 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

         सबसे पहले मैं आदरणीय मंत्री श्री जावड़ेकर जी का अभिनन्दन करता हूँ। माननीय मोदी जी की सरकार के आने के बाद वे मंत्री बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कमियाँ रही है, जो सदन के पटल पर अनेक माननीय सदस्यों के भाषण से साफ दिखती हैं। मैं जिस बिल के समर्थन में बोलने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, उसके उद्देश्य से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उसके लक्ष्य क्या हैं। वैसे माननीय मंत्री जी ने उस उद्देश्य को सामने रखा है। बड़ी साफ बात थी कि जिन संस्थानों ने डिग्रियाँ दीं,चूँकि उनको मान्यता नहीं दी गयी थी,मान्यता देने में विलम्ब हुआ था, इस कारण से जिन लोगों ने ऐसे संस्थानों में पढ़ाई की और जब वे शिक्षक बनने लायक हो गये, लेकिन मान्यता न होने के कारण वे डिग्रीशून्य हो गए, तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं है,यह पूरे देश का भी नुकसान है।

         इस बिल का समर्थन करने से पहले,मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि सीखने के लिए सीखना और उसके बाद लोगों को सिखाने में फर्क है। हम लोग भी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। हम अच्छी डिग्री ले लेते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं,लेकिन शायद दूसरों को पढ़ा नहीं पाते हैं। यह हुनर है। वास्तव में जिसकी आवश्यकता है,क्या ऐसे संस्थानों के बारे में हमने कभी गंभीरता से विचार किया है?यदि हम देखें कि देश में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टीचर बना सकते हैं?वेबसाइट पर मैं आँकड़े देख रहा था, लगभग 4,867 ऐसे संस्थान हैं, जहाँ बी.एड. की शिक्षा दी जाती है। इस संख्या को मैं अंतिम संख्या नहीं मानता हूँ क्योंकि इसके अलावा एम.पी.एड. होता है, बी.पी.एड. होता है। स्पोर्ट्स टीचर्स भी होते हैं, जो कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाते हैं।

         आपके माध्यम से, मैं एक और बात मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। समय के साथ बहुत-से विषय बदलेंगे। खेल के क्षेत्र में फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत आवश्यकता है। हम यह कहकर इसे नहीं टाल सकते हैं कि यह स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का मामला है या चिकित्सीय क्षेत्र का मामला है। फिजियोथेरेपिस्ट का पद, एक ऐसा पद है, जिसकी जरूरत सारे सिस्टम को अपडेट रखने के लिए होगी।

         मैं इस बिल के उद्देश्य से पूरी तरह से सहमत हूँ। जब यह संस्था वर्ष 1993 में बनी थी,तब संसद के समक्ष इससे संबंधित बिल लाया गया था। ऐसा नहीं है कि उस समय हमने तैयारियाँ नहीं कीं, इससे संबंधित बहुत-सी अच्छी बातें की गयी थीं। एनसीटीई के सुधार के बारे में, एक वर्ष में जो अच्छे फैसले हुए हैं, मैं उनके बारे में कुछ उल्लेख करना चाहता हूँ।

         एनसीटीई की नयी रैंकिंग के लिए जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, टीएचआर के नाम पर जो घोषणा की गयी है, मैं समझता हूँ कि यह मूल्यांकन की एक श्रेष्ठ पद्धति है। यह एक फ्रेमवर्क है, जिसमें हम उन संस्थाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वास्तव में वे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।

         दूसरी बात यह है कि वास्तव में हम किनको शिक्षक बनाना चाहते हैं?जब शिक्षक प्रशिक्षकों की की बात होती है, तो इसमें टीचर्स को पढ़ाने वाले टीचर्स आते हैं। फिर अध्यापक और छात्र आते हैं। कोई व्यक्ति टीचर बन गया, लेकिन जब वह कोई कोर्स करने जाएगा, तो वह एक स्टूडेंट के नाते पढ़ेगा। तीसरी कैटेगरी सेवाकालीन शिक्षक की होती है। ऐसे शिक्षक टीचिंग कार्य कर रहे हैं,लेकिन उन्होंने बी.एड. नहीं किया है और वे पहले से नौकरी पर हैं। यह राज्यों का विषय है। कई बार ऐसे लोगों को टीचिंग कार्य के लिए ले लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप दो-तीन साल में बी.एड. कर लीजिए। लेकिन वे वर्षों तक न बी.एड.करते हैं, न एम.पी.एड. करते हैं। यदि उनके प्रमोशन की बात आती है,तो उनको पहले एम.पी.एड.करना पड़ेगा। यदि हाई स्कूल में पढ़ाने की बात आती है, तो उसमें भी काफी विवाद होते हैं।

         अभी तीन दिन पहले, माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा था कि पहले सभी टीचर्स अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट करें। उनको पहला मौका मिलेगा,दूसरा मौका मिलेगा और इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बच्चों के पास तो ऑप्शन रहेगा, लेकिन टीचर्स के पास ऑप्शन नहीं रहेगा।

         मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब हम इनकी कैटेगरी करते हैं,जब कभी हम समग्र रूप से शिक्षा का विकास करते हैं, तो एक होता है मानव संसाधन और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर,जिसके संबंध में एनसीटीई ने कहा है कि दिल्ली से इन पर नज़र रखी जाती है। लेकिन जो छात्र इस कोर्स में जाने वाला है, चाहे वह शिक्षक हो या स्टूडेंट हो, जब वह जाता है, तो उसके लिए भी ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था है। एन.सी.टी.ई  की इस तैयारी के लिए भी मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ। आपने पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। इसका लाभ छात्र को भी मिलेगा और कोर्स करने वाले टीचर्स को भी मिलेगा। एनआईसी के माध्यम से आपने जो नेटवर्क बनाया है, उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है।

         जहाँ तक मूल्यांकन की बात है, चाहे संसाधन हो या मानव के मूल्यांकन की बात हो, भले ही उसके लिए दिल्ली में सेन्ट्रलाइज व्यवस्था की गई है, लेकिन किसी भी छात्र को, किसी भी अध्यापक को या किसी संस्था को आपस में बात करनी है या कोई जानकारी लेनी है,तो निश्चित रूप से सरकार ने यहाँ पर उसके लिए अवसर दिया है।

         मेरा मानना है कि इससे बेहतर रख-रखाव होगा, गति बढ़ेगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इस बात के लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि जो धन की जरूरत है, उसमें भी बड़ी क्लियेरिटी आई है कि अक्षय निधि और आरक्षित निधि से एक विशेष निधि बनेगी, जिसके आधार पर ये विषय आगे बढ़ सकता है। एन.सी.टी.ई. को जिस प्रकार मान्यता मिली है, उससे यह कहना बहुत वाजिब है कि वह अब एक शैक्षणिक प्राधिकारण के तौर पर स्थापित हो गया है। 

         सभापति महोदया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इस बात का फैसला होना चाहिए कि जो भी टीचर्स हैं, वे निजी स्कूल्स में पढ़ाने वाले हैं। दूसरी कैटिगरी में वे टीचर्स हैं, जो सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल्स में पढ़ाते हैं। तीसरे अन्य सरकारी टीचर्स हैं और चौथे वे टीचर्स हैं, जो इंस्टिट्यूट्स आदि में भी पढ़ाते हैं। इस बिल में यह बात स्पष्ट कर दी गई है। इस बिल में साफ कहा गया है कि चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो या इनके अधीनस्थ कोई संस्था हो, किसी न किसी से उन टीचर्स की मान्यता होनी चाहिए। यह उन टीचर्स का अधिकार है। मुझे लगता है कि इसके बाद इस विषय पर कोई भ्रम नहीं रह जाता। अगर कोई प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहा है, तो यह स्वाभाविक है कि वहाँ की फर्म एण्ड सोसायटी से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहाँ का जो बोर्ड है, उससे उसका एफिलिएशन होना तय है।

         सभापति महोदया, मुझे लगता है कि इस बारे में किसी के दिमाग में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से इस संशोधन में इन तीनों बातों को कहा गया है, उसके बाद कोई भ्रम नहीं रह जाता। अगर इससे बाहर कोई इंस्टिट्यूशन चलता है, तो यह स्वाभाविक है कि उसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। उनके टीचर्स को लाभ क्यों दिया जाना चाहिए? इसके बारे में कोई भ्रम होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

         सभापति महोदया, मैं स्पोर्ट्स से भी संबंध रखता हूं। उसमें यूनिवर्सिटीज़ की जो हिस्सेदारी है और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां मुझे सब से ज्यादा कठिनाई यह लगती है कि कई बार हमारे सामने छात्रों की जो संख्या है, उसके अनुपात में हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है। ऐसा मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर के दौरान सदन में कहा था, लेकिन टीचर्स की कमी के हवाले बहुत सी प्रेस रिपोर्ट्स में हैं। कोई रिपोर्ट कहती  है कि आठ लाख टीचरों की कमी है, कोई रिपोर्ट कहती है कि दस लाख टीचरों की कमी है। मुख्य सवाल यह है कि यह कमी किस प्रकार की है? हमने टीचर्स तो अपॉइंट किए, अगर कोई प्राइवेट स्कूल टीचर्स को रखता है और उन टीचर्स ने बी.एङ या एम.पी.एङ नहीं किया है, तो एन.सी.टी.ई. उन टीचर्स को मान्यता नहीं देती है। मुझे लगता है कि य‍ह देश की जरूरत है। शिक्षक में ये गुणवतता होनी चाहिए। शिक्षक के सामने ये सारी परिस्थितियां बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। देश चाहता है कि क्वॉलिफाइड शिक्षक, जिसने प्रशिक्षण लिया है, वही आने वाली पीढ़ी को पढ़ाए।

यह चीज़ प्राइमरी टीचर्स के लिए अलग होगी, हायर सेकेंडरी टीचर्स के लिए अलग होगी और उसके ऊपर के टीचर्स के लिए अलग होगी। शिक्षा सिर्फ कोर्स बुक नहीं होती है। शिक्षा में स्पोर्ट्स का विषय भी है, स्पोर्ट्स के टीचर की भी यही हालत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम सब इस बात से सहमत हैं कि यह बिलकुल समयानुकूल -समय के साथ लिया गया सही फैसला है। मैं मंत्री जी को ज़रूर इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जिस प्रकार से ये परिस्थितियां बनी थीं, उनके अनुसार कुछ इंस्टिट्यूशंस इसमें आने से रह जाते। वास्तव में जरूरत यह है कि जितने टीचर्स को हमें ट्रेंड करना है, यदि हमारे पास उतने इंस्टिट्यूशंस नहीं हैं, और जो इंस्टिट्यूशंस चल रहे थे, अगर उनको मान्यता न मिलती, तो मुझे लगता है कि इस देश का बड़ा नुकसान होता। आपने इस नुकसान को बचा लिया।

मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा। कहीं न कहीं इस बात का भी हिसाब होना चाहिए कि जो छात्र हैं, उनके अनुपात में जो शिक्षकों की जरूरत है, उनमें से कितने लोग अभी ऐसे हैं, जो ट्रेंड शिक्षक नहीं हैं। इसका सामूहिक आंकड़ा मैंने वेबसाइट पर देखने की कोशिश की, लेकिन यह जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। सरकारी टीचर्स की संख्या तो मिल जाती है, लेकिन जो मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल्स हैं, उनमें कई बार टीचर्स बदलते रहते हैं। इस कारण कभी उनकी एक्चुअल संख्या सामने नहीं आती है। जो निजी स्कूल्स हैं, उनकी संख्या की कभी कोई परमानेंट फिगर नहीं होती है।

मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि कम से कम देश में जो टीचर्स हैं, उनमें से जितने टीचर्स ने ट्रेनिंग नहीं ली है, उनके आधार पर कितने इंस्टिट्यूशंस उपलब्ध हैं? मैं जब इसके राज्यवार आंकड़े देख रहा था, तो मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा दो हजार के आसपास ही है। इसलिए मुझे लगता है कि कई बार हमें इसे जनसंख्या के आधार पर भी देखना पड़ेगा। जनसंख्या से मेरा आशय छात्रों और अध्यापकों से है। क्या भौगोलिक सीमा में इस आधार पर ऐसी चीज़ें हैं? मैं जब बालाघाट से सांसद था, तब वहां पर रेंजर्स ट्रेनिंग कॉलेज हुआ करता था। मैं यह बात सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं। इसकी इस टॉपिक से रेलिवेंसी नहीं है। यह रेंजर्स ट्रेनिंग कॉलेज बालाघाट में था और वहां पूरे राज्य एवं अन्य राज्यों के लोग भी ट्रेनिंग करने के लिए आते थे। कई बार मुझे लगता है कि वह जगह इसलिए ठीक हो गई, क्योंकि वहां वन का क्षेत्र ज्यादा था। लेकिन देश में जो पुराने स्थापित शिक्षा के केन्द्र हैं, उनके आधार पर निश्चित रुप से वे चीजें बढ़नी चाहिए।

         सभापति महोदया, क्योंकि मणिपुर से मेरा संबंध है। अभी माननीय मंत्री जी ने वहां पर केन्द्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला है। इस तरह से पहले खेल विश्वविद्यालय का अधिकार मणिपुर की राजधानी इम्फाल को मिला है। इस बात के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मुझे यह भी लगता है कि कई बार जहां छात्र, नौजवान, कोच आदि जो वहां नहीं पढ़ा, लेकिन खेला है और खेल के प्रति अपनी जीवन समर्पित कर रहा है, ऐसी जगह को मान्यता मिलनी चाहिए। इसलिए इस फ्रेमवर्क को हम देश के सामने जितना ज्यादा मजबूत करेंगे, जितना ज्यादा पारदर्शी बनाएंगे, मुझे लगता है कि वह देश की बड़ी सेवा होगी।

         महोदया, मैं आज के अखबार में एक समाचार पढ़ रहा था कि हमारे यहां बस्तर में नक्सलवाद का आतंक है, इसलिए वहां टीचर्स नहीं जाते। आज ही मैंने एक अखबार शायद दैनिक भास्कर में पढ़ा, यह उसके फ्रंट पेज की स्टोरी है। वहां आई.टी.बी.पी. के जवान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जब वे वहां गए तो स्कूल में टीचर नहीं था, लेकिन छात्र जरूर मौजूद थे। वहां जो हमारे आई.टी.बी.पी. के जवान हैं, उन्होंने वहां पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उनको लगा कि यदि बंदूक अपने पास में रखेंगे तो बच्चे डरेंगे। मुझे लगता है कि यह इतनी रेलिवेंट बात है कि जब हम कभी शिक्षा के बारे में सोचें तो हमें इन चीजों की बारीकियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आई.टी.बी.पी. के जवानों ने अपनी बंदूकें बाहर रखीं और पढ़ाना शुरू किया। लेकिन वहां वे भी सुरक्षित नहीं थे। इसलिए जो उनके वाहन थे, जो एंटी माइंस व्हीकल्स थे, उनकी एक गाड़ी को बाहर रखा गया, ताकि जवानों की रक्षा हो सके और उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया गया।

         सभापति महोदया, देश में अभी भी रिकार्ड के हिसाब से वहां शिक्षक अपाइंटेड होंगे, लेकिन उनकी ड्यूटी कहीं और होगी, वे वहां मृत्यु के भय से नहीं जाते होंगे, लेकिन शिक्षक तो हैं, परंतु वास्तव में जमीन पर शिक्षक नहीं हैं। इसलिए मैंने आज ट्वीट किया -हथियार थामने वाले नक्सलवादियों के खिलाफ उन जवानों ने हथियार उठाए, लेकिन वहां के बच्चे हथियार न उठाएं, उनके हाथ में कलम हो, देश के नौजवानों ने वह काम भी किया है, मैं उस आई.टी.बी.पी. के जवान को सैल्यूट करता हूं। मुझे लगता है कि ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों का समाधान कहीं न कहीं हम इन बातों से खोज पाएंगे।

         मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि आपने कमियां खुद देखीं, उन कमियों को दूर करने के लिए स्वतः अपनी तरफ से प्रयास किया, आपको लगा कि वास्तव में जिन्होंने पढ़ लिया है, उनकी डिग्री शून्य नहीं होनी चाहिए। मैं भी इस बात का समर्थक रहा हूं। यदि आपके सिस्टम से कोई आदमी पढ़ता है और परीक्षा देकर पास होता है तो किसी और की गलती के कारण उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं सरकार का अभिनंदन करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): Hon. Chairperson, Madam, vanakkam. The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017 amends the National Council for Teacher Education Act, 1993.  The Act establishes the National Council for Teacher Education (NCTE).

          The NCTE plans and coordinates the development of the teacher education system throughout the country.  It also ensures the maintenance of norms and standards in the teacher education system.

          The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017 will grant retrospective recognition to the Central or State Universities that are found to be conducting teacher education courses without the NCTE’s permission.

          The retrospective recognition will be given as a one-time measure to ensure that the future of the students, who had passed out from the colleges or were enrolled currently, is not jeopardised.

          The amendment will make students studying in these institutions or universities, or those who have passed out, eligible for employment as teachers.  At present, all institutions running courses such as B.Ed., D.Ed. and D.T.Ed. have to obtain recognition from the NCTE under Section 14 of the Act. Further, the courses of such recognised institutions or universities have to be permitted under Section 15 of the Act.

          The Bill seeks to grant retrospective recognition to institutions and also seeks to grant retrospective permission to start a new course or training in teacher education to those institutions, (i) notified by the Central Government; (ii) funded by the Central Government or State/Union Territory Government; (iii) which do not have recognition under the Act, and have offered teacher education courses on or after the establishment of the NCTE until the academic year 2017-2018; and (iv) which have satisfied certain conditions required for the conduct of a new course or training in teacher education.

          There are more than 15 lakh primary schools in the country of which 11 lakh are run by the Government and four lakh by private institutions.  There are 20 crore students enrolled in primary schools of which 12 crore are in the Government schools and 8 crore are enrolled in private schools.  There are 2.5 lakh high and higher secondary schools with about six crore students enrolled in high and higher secondary classes throughout India. This is really a very large and is the largest school education system in the world.

          In fact, the total number of school students enrolled in India is more than the entire population of most of the countries in the world.  To train and provide adequate level of teachers to have  complete control over such a huge number of schools and students is really a herculean task.

          The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 in its schedule lays down pupil teacher ratio(PTR) for both primary and upper primary schools. At primary level, the PTR should be 30:1 and at the upper primary level, it should be 35:1.  The PTR at secondary level should be 30:1.  To match the PTR, India requires a minimum of 80 lakh teachers. 

          The National Council for Teacher Education in its early statages in 1973 was an advisory body for the Central and State Governments on all matters pertaining to teacher education. Despite its commendable work in the academic field, it could not perform the required level of essential regulatory functions to ensure maintenance of standards in teacher education and preventing proliferation of substandard teacher education institutions.

          The National Policy on Education (NPE), 1986 and the Programme of Action thereunder, envisaged a National Council for Teacher Education with statutory status and necessary resources as a first step for overhauling the system of teacher education.

          The NCTE as a statutory body came into existence in pursuance of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993) on 17th August, 1995.  The main objective of the NCTE is to achieve planned and coordinated development of the teacher education system throughout the country, the regulation and proper maintenance of norms and standards in the teacher education system and for matters connected therewith.

          Within the federal structure of the country, while broad policy and legal framework on teacher education is provided by the Central Government, implementation of various programmes and schemes are undertaken largely by State Governments.  Within the broad objective of improving the learning achievements of school children, the twin strategy is to (a) prepare teachers for the school system (pre-service training); and (b) improve capacity of existing school teachers (in-service training).

          For pre-service training, the National Council for Teacher Education (NCTE) is responsible for planned and coordinated development of teacher education in the country.  The mandate given to the NCTE is very broad and covers the whole gamut of teacher education programmes including research and training of persons for equipping them to teach at pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages in schools, and non-formal education, part-time education, adult education and distance education courses.

          The NCTE lays down norms and standards for various teacher education courses, minimum qualification for teacher educators, course and content, duration and minimum qualification for entry of student-teachers for the various courses. It also grants recognition to institutions (Government, Government-aided and self-financing) interested in undertaking such courses and has in-built mechanism to regulate and monitor their standards and quality.

          The NCTE has its headquarters at New Delhi and has four Regional Committees at Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar and Jaipur to look after its statutory responsibilities. The NCTE Headquarters is headed by the Chairperson while each Regional Committee is headed by a Regional Director.

          With these observations, I conclude and support this Bill brought by the Centre, on behalf of our AIADMK founded by Dr. M.G.R and led by Dr. Puratchi Thalaivi Amma.

                                                                                               

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, it is somewhat surprising that after the full House we saw during the No Confidence Motion debate, we see such an empty House. This does not speak well of our democracy. But still we have to continue with this rigmarole, which is why I support the National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017.

         Mr. Prakash Javadekar is the Union HRD Minister. He is in-charge of all education from KG to PG. He is having two Bills presented within five days of this Session. The only thing is, I do not know how our friend, Upendra Kushwaha is fairing. Is he being given any job by the Minister? It is because I read in the newspapers that he is unhappy and thinking of joining the Maha Gathbandhan. But that is politics.

Leaving that aside, as I have said, this Bill has nothing to object. This seeks to grant retrospective recognition to institutions, provided further that the institutions are funded by the States, Central, State or the Union Territory Governments. They have offered a course of training on or after the appointed date till academic year 2017-18 and fulfil the condition. Also, it seeks to grant retrospective permission to start a new course in training in teachers’ education, to institutions, provided again this course was offered till the academic year 2017-18 by the institution and if the course is funded by the Central, State and Union Territory Governments. There is no problem as far as this is concerned. This is actually a small Bill. Only 20 institutions are covered because they had not applied in time for the recognition from the National Council for Teacher Education.

         As you know, Madam, the National Council for Teacher Education Bill was first brought in 1993 during Narasimha Rao’s time and it came into effect in 1995. Now all teacher training colleges have to be registered with it. The Council has got Regional Committees and a Central Committee, which run the whole thing. There is no problem.

          I may remind you that after education became a Concurrent Subject, the Central Government tried to involve itself in primary education. In 1986, during Rajiv Gandhi’s time, the first National Education Policy was enunciated. During Narasimha Rao’s time, one very important initiative was taken in primary education, which was introducing mid-day meal for students in primary education. Now it is extended to Class 8.

This reduces the level of drop outs, especially in the rural areas. Then, during the NDA period, the Sarva Shiksha Abhiyan was launched by Dr. Murli Manohar Joshi, who unfortunately is in the bad books of the present dispensation. He is not being given the respect. But that is another point. … (Interruptions)

          Sarva Shiksha Abhiyan gave money to the States so that the schools should have additional classrooms. Madam, you must have gone around the schools in your area and you must have seen that many schools have rooms built with the money of the Sarva Shiksha Abhiyan. Now, that part is over and the Sarva Shiksha Abhiyan is supposed to help for improving teachers’ education and other things.

          Now, the point is that you have given a lot of money to the education. You know, Madam, that in our States the students in primary school do not have to pay any tuition fee, their books are free, their uniforms are free, even they are given black shoes and they have also got mid-day meal. This is what our hon. Chief Minister, Mamata Banerjee is doing in our State. … (Interruptions)

          Madam, you may also know that in our State we have a programme under which 9th to 12th class students have been given with cycles. The name of the scheme called Sabooj Sathi and around 40 lakh cycles have already been distributed under this programme. So, that money has come to the students.

          Madam, the other day, hon. Member, SUPRIYA SADANAND SULEand I spoke on the Right to Education Bill. There we mentioned the NCERT Report that in spite of all this money going into primary and secondary education, the standard of education is not rising sufficiently. The learning ability of students with regard to languages is very poor. The learning ability of students with regard to mathematics is also very poor as Mrs. Sule reminded me. So, the only way to improve this standard is to impart teachers’ education.

          Now, what are the courses available for teachers’ education? They are Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) and Bachelor of Education (B.Ed.). Now, this Bill takes into account only the institutions, which have not been recognized. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Prof. Roy, is there any teachers training institution in the Ol Chiki, the Santhali language?

PROF. SAUGATA ROY: Madam, that is very important question.

HON. CHAIRPERSON: Where will they go after having Graduate and Post Graduate degrees? They have no B.Ed. degrees and that is why they have not been getting into the SSC service entrance examination.

 

PROF. SAUGATA ROY: Hon. Chairperson, as always, you are showing a lot of perspicacity. You have a grasp on the situation and your question is for the hon. Minister to reply whether this permission is given for the Santhali language, that is, Ol Chiki.  … (Interruptions)

          Now, I have to say two things to the hon. Minister. One is that most of this teachers’ education is in the private sector. You must be knowing that out of 20,000 teachers’ education colleges, only 2500 will be in the Government sector. Around 17,000 institutions are private institutions and they are calling themselves as self-financing colleges. They are extorting big money from the students to get admission. There is very limited number of seats in the Government colleges.  But all the private institutions which are providing B.Ed. degree to students are running a kind of a racket. I would ask the hon. Minister to take steps against them so that racketeering in teachers’ education stops because I see the pathetic spectacle of young students, who are Graduate, Post Graduate, hankering for a seat in a B.Ed. college. They say that they are not able to pay the fee in private colleges.

HON. CHAIRPERSON: What about the quality of education of the private institution?

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I will come to that. … (Interruptions) It is very important to ensure the quality of education in these institutions.

          But now, this NAAC accreditation for teachers’ training institutes must be made compulsory so that their standard is raised. Unless we raise the standard of teachers’ education, their teaching-learning ability, how will you improve the standards of students? In spite of the drop-outs having fallen in the country, in spite of more students going to school, the level in standards has not risen to the extent possible.

          As I was telling earlier, Shri Javadekar is the man to whom the Prime Minister has given the task of dealing with education from KG to PG. Now, he is trying to bring in many changes. He is trying to jettison the UGC. That is his choice. He is trying to declare institutions of excellence, including an institution like Jio Institute which has not yet been established. I have no objection. Let him try. Every Minister has a right to try innovations. It is another matter whether they are accepted by people.  Having said that, I say that he is right that we should give more attention to it.

डॉ. सत्यपाल सिंह जी, आप भी एजुकेशन में हैं तो फिर पिछली सीट पर क्यों बैठै हैं? आपको मंत्री जी के पास बैठना चाहिए, क्योंकि आप भी डॉक्टरेट हैं। आप केमेस्ट्री में डॉक्टरेट हैं। आपको डार्विन की थीसिस के बारे में बोलना है, इसलिए आप इधर आकर बोलिए।…(व्यवधान) मैं कह रहा हूँ कि अगर मंत्री जी हैं, तो बड़े मंत्री के पास बैठना चाहिए। छोटा भाई मोटा भाई के पास बैठेंगे, यही फॉर्मूला है।…(व्यवधान) डॉ. सत्यपाल सिंह जी को सामने बैठना चाहिए।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री दुबे जी, …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Saugata da, please address the Chair. Time is limited.

PROF. SAUGATA ROY: Time is the essence. So, I am winding up. … (Interruptions) 

Madam, he has prompted me with really searching questions into speaking very many. … (Interruptions)

          Mr. Javadekar, lastly, having supported your Bill, supported your effort, I think that you should go through the NCERT Reports about quality of education and take positive steps for improving the standards, especially of language teaching and mathematics teaching, and please also eliminate racketeering in private B.Ed. colleges so that they do not earn astronomical money.

          Javadekarji, I have one more question which I wanted to ask. It is a question which is bothering me. My constituency is a suburb of Kolkata. In Kolkata city, there are no students in government-run primary schools, though we have free education from class 1 to class 12. There are many schools where teachers are getting salary, but there are only a handful of students. Do you know ‘why’?

Madam, you will see even in your Serampore …..

HON. CHAIRPERSON: It is Hooghly, not Serampore.

PROF. SAUGATA ROY : Your constituency is Hooghly, but your home is in Serampore. You have seen the Holy Child institutions and how much money these institutions are making. I do not know what has gone into our people’s heads that they are not going to the government-run free schools – this is a mindset - but they are queuing up for the whole night to get their children admitted into good schools. I am told that in Kolkata, some of the good schools take Rs. 10 lakh on the side to admit a single child. This is because of the craze for English education. Parents have got the belief that if their children have to get jobs in life, they have to study through the medium of English. I have suggested even to our State Government as to why we do not have an English medium section in government-run schools.    If you want to draw back students from the private institutions to the government-run government-funded institutions, then, you have to think of a language policy.

          Mr. Javadekar has been taking or thinking of many decisions in educational field. The question which, as an MP and as a former teacher, has been bothering me is why government-run schools are going empty in spite of so many benefits being given by the Government with regard to education.

          With these words, Madam, I thank you for giving me the time. I support the Bill.

*DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR):  Hon.  Chairperson,  I would like to speak on the National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017. School students of today are the citizens of tomorrow.  They are our nation’s future.  The fundamental rights enshrined in the Indian constitution for this reason makes ‘Right to Education’ a basic right.  School students in the age group of six to fourteen should get free & compulsory education and the quality of the education should not be compromised.  There onerous responsibility of igniting the young minds rests with the teachers of primary & secondary schools.  They are the one who can show & direct the minds of the young learners, towards success & achievement. 

          Many a times we notice that some of the teachers lack the drive or the enthusiasm to do their job with sincerity.  Some are not of the benchmark that is required of a teacher.  They have chosen ‘teachership’ just as a means to earn money and are not passionate about their vocation.  They have been trained in non-descript, non-recognised training institutions lacking the basic infrastructure.  Some have got hold of certificates through dubious means and some are victims of racketeers, managing fake institutions in the private sector.  All the above mentioned cases points out to the fact the Government should take control and set things right. Otherwise our educational system will collapse.  That is why the Union Minister for Human Resources Development Shri Prakash Javadekar introduced the National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017 in the Lok Sabha.  This bill intends to amend the NCTE Act 1993 to grant retrospective recognition to the central / state / universities who are found to be conducting teacher education courses without NCTE permission.  The NCTE Act 1993 was enacted to provide for the establishment of a National Council for Teacher Education with a view to achieve planned & coordinated development of teacher education system throughout the country.  It also seeks to regulate proper standards & norms with regard to teacher’s education.

          This amendment will give one-time recognition to all the existing institutions who have not previously applied for recognition to a regional committee.  After getting the due recognition they can start any new course or curriculum.  As we all knew the scope of education is limitless. Some subjects like computers were not so relevant a few decades back.  Now we cannot even think of a life without computers.  So there has to be imparting of knowledge in the field of computer. Similarly many new subjects are gaining importance & teacher education institutions must design their curriculum accordingly.

Uniformity in Teacher Education & Standardization of learning technique can go a long way to achieve the goal of one nation-one educational system. 

I am requesting the hon. Minister, Shri Prakash Javadekar, to at least consider all these factual aspects, and to take care and see to it that our children -- forthcoming boys and girls -- who are to lead the country will be taking part in building a better future. Definitely, this part of the Bill will take many steps in this regard. I support this Bill. Thank you very much.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग):सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विधेयक पेश किया है, मैं उसके ऊपर अपना विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले माननीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावडेकर जी को बधाई दूंगा कि शिक्षा क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव की कोशिश उनके माध्यम से हो रही है। स्कूल में काम करने वाले अध्यापकों के एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। उस क्वालिफिकेशन को देने का काम एनसीटी के माध्यम से होता है, चाहे बीईडी हो या डीईडी हो। बीईडी या डीईडी का अध्यापन देने वाली संस्थाओं का निर्माण वर्ष 1993 में हुआ। इस कानून के तहत जो संस्थान चलाने वाले हैं, उन्हें सैक्शन 14 के अंदर एनसीटी की परमिशन लेनी पड़ती है और सैक्शन 15 के तहत अगर सिलैबस में कुछ चेंज करना हो, नया प्रोग्राम शुरू करना हो, सैक्शन 15 के अंदर उसकी अनुमति देने की व्यवस्था है।

लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ? जब हम बिल को पढ़े, दुर्भाग्य से देश में कई संस्थाओं ने काम शुरू किया, उन्होंने न एनसीटी की परमिशन ली, न सेक्शन 14 के अंदर परमिशन ली, न सैक्शन 15 के अंदर नया सिलैबस शुरू करने के लिए परमिशन ली। उन्होंने एक एजुकेशन फैक्ट्रीज शुरू कर दी। जितना प्रोडक्शन निकाल सके, उसको शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से उस वक्त उन्हें ग्रांट मिला, स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया या अन्य किसी संस्था ने ग्रांट दिया। लेकिन जब इसकी जांच हुई, संशोधन हुआ तब मालूम हुआ कि इनके पास एनसीटी का रिक्गनाइजेशन होना चाहिए था, वह कई संस्थाओं को नहीं हुआ था।

         मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं, सैक्शन 14 और सैक्शन 15 में आप ऐसी संस्थाओं को रिलेक्शेसन देना चाहते हैं। उन्होंने रूल्स का उल्लंघन किया है। उन्होंने गलत एक्टिविटी चालू की। आप सेक्शन 14 और 15 का लाभ देने के लिए जाते हैं तो देश में इस तरह की कितनी संस्थाएं हैं, जिन्हें इस अमेंडमेंट का फायदा होने वाला है। ऐसी संस्थाओं के कितने ट्रेंड टीचर्स बाहर निकले और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए था। अगर एक स्कूल शुरू करना हो या कॉलेज शुरू करना हो, तो कई तरह की परमिशन सरकारी कार्यालय से लेने की जरूरत होती है। ऐसी सस्थाओं ने परमिशन नहीं ली और उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया और ग्रांट ले ली। उनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई न करते हुए रिलेक्सेशन देने का काम इस विधेयक के माध्यम हो रहा है।

         सभापति महोदया, आज सौगत राय जी ने बताया, अभी लैग्वेजेज क्षेत्र में भाषिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। खासकर अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो लगभग दो लाख ट्रेन्ड टीचर्स बिना नौकरियों के बैठे हैं। पिछले पांच वर्षों से एक भी स्कूल में टीचरों की भर्ती नहीं हुई, नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती नहीं हुई है, सारे स्कूल बिना शिक्षक के चला रहे हैं। जब कोई रिटायर होता है, उनकी जगह पर अध्यापक नियुक्त करने की परमिशन नहीं मिल रही है] इसलिए महाराष्ट्र में शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है।

         मैं माननीय मंत्री जी से अपील करते हुए कहना चाहता हूं, पिछले हफ्ते आप आरटीई का बिल लाए थे, यह अच्छा बिल था! इसका पूरा दुरुपयोग अगर कहीं हो रहा है तो महाराष्ट्र में हो रहा है। सरकार का आरटीई लाने का जो उद्देश्य था, उसे महाराष्ट्र ने पूरी तरह से बाजू में रखा है। महाराष्ट्र में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने फाइनेंस बिल लाकर उत्तरदायित्व से दूर जाने का काम किया है। स्कूल चालू करना हो तो सैल्फ फाइनेंस बिल में स्कूल चालू कर सकते हैं। टीचर्स की रिक्रूटमेंट करनी हो तो टीचर्स नहीं मिलेंगे, नॉन सैलेरी ग्रांट नहीं मिलेगी। अगर एक पिओन रिटायर हो गया तो उसकी जगह पिओन नहीं मिलेगा। नो स्पेशल टीचर, नो सब्जैक्ट टीचर, कुछ नहीं मिलेगा, जैसी स्थिति है वैसे ही स्कूल चलाओ, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

         अभी क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई। महाराष्ट्र में क्वालिटी एजुकेशन है। चाहे एसएससी हो या एचएससी कम्पीटिशन हो, महाराष्ट्र में रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग ऐसे दो जिले हैं जो टॉप पर हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, महाराष्ट्र सरकार में अध्यापकों का टीईटी का एग्जाम लिया जाता है। अध्यापकों के मार्गदर्शन से वहां के बच्चे सौ परसेंट मार्क्स लेते हैं। जब इन्हीं अध्यापकों का टीईटी एग्जाम होता है तो रिजल्ट सिर्फ दो परसेंट आता है। यह स्थिति किसकी वजह से हो रही है? क्यों हो रही है? अध्यापकों की परीक्षा तो होनी ही चाहिए, वे फुली क्वालीफाइड होने ही चाहिए। इनके लिए टीईटी एग्जाम का पैटर्न सही होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो रहा है। यही कारण है कि टीईटी एग्जाम का रिजल्ट दो परसेंट आता है।

         मैं इस बिल का समर्थन तो कर ही रहा हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि आज पूरे महाराष्ट्र में अध्यापकों की भर्ती पर पाबंदी लगाई गई है, इस पर आप ध्यान दीजिए। वहां काम करने वाली कई संस्थाएं हैं, जो कर्तव्यबद्ध तरीके से काम कर रही हैं। उनको सहूलियत देनी चाहिए। हर स्कूल में बच्चों की भलाई के लिए हर  क्लास में सब्जैक्ट, क्लास और स्पेशल टीचर होने चाहिए।

      मेरी विनती है कि माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, on behalf of the Telugu Desam Party, we support the National Council for Teacher Education Bill. I would like to ask the hon. Minister this. Teacher education`’ comes after 12th Standard, that is, B..Ed. and D.Ed. But paradoxically `teacher education’ is under `school education’. I don’t know why. This should have come under `higher education’ because it comes after 12th Standard. After 12th Standard, whatever comes, it should come under `higher education’; and below 12th standard, it should come under `school education’. Therefore, my earnest request is to bring this into `higher education’’ so that there would be better control.

16 58 hrs                       (Hon. Deputy-Speaker in the Chair)           Secondly, there is no need of a separate Council - the National Council for Teacher Education. There are many Councils in India – the Medical Council of India, the Dental Council of India, Nursing Council of India, the Technical Education Council of India. The Medical Council of India is especially known as a den of corruption.

17 00 hrs In the same way, the National Council of Teacher Education is also a den of corruption. Instead of having a Council and trying to get remedies for the disease, we are attending to the symptoms. Therefore, my suggestion would be to abolish this for ever and bring it under the control of the UGC. UGC is already dealing with higher education. Why should we have this separate Council for  teachers?

          I would like to mention one more thing. In India, after Independence, if at all we have committed any blunder on the people of India – it is my personal feeling and may not be the opinion of the party – is that we have privatised the education sector and we have privatised the health sector. These two things are playing havoc with the poor people. These two sovereign functions of the Government are being treated as commodities. We are giving commodities instead of giving education and health. Health has become a precarious thing for the poor people. In the same way, education has also become very precarious for the poor people of this country. We have opened flood-gates in the field of education to private and the multinational companies. It is fine for the rich people. What about the poor people? They are not able to afford. Government education, Government schools, Government infrastructure and Government facilities are very poor as compared to private schools. I would, therefore, earnestly request the hon. Minister through you to please give better infrastructure facilities.  Instead of giving Councils for the Teachers, let us provide better facilities for the students also. I would also earnestly request the Minister to bring this Council under the control of higher education. If it is possible, please abolish this Council and bring it under the UGC for better control. I thank you, Sir.

 

DR. P.K. BIJU (ALATHUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am very happy to speak on one of the important subjects of education in this august House.

          Education and teachers are the two most respectable things in our country and also across the world. This is a small Bill – the National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017. It was introduced by our hon. Minister in Lok Sabha on 18th December, 2017. This Bill would amend the National Council for Teacher Education Act, 1993. By this Act, the National Council for Teacher Education (NCTE) was established. The NCTE coordinates the development of teacher education system throughout the country. The NCTE also ensures maintenance of norms and standards in our education system.

          The Bill provides for granting retrospective recognition to some Centres as also to some courses under the States and some Union Territories. As we go through this Bill, I would like to say that we had passed in 2009 the Right to Education Bill in this august House. We had discussed that Bill both in the Standing Committee as also in the Parliament. During that discussion, we had critically mentioned about the quality of teachers in our country. The hon. Minister, while answering a question in the House, had mentioned the day before yesterday that about 12 lakh teachers were not up to the mark. He had also mentioned that they had started a course to improve their standards in the current scenario.

          In 1973 NCERT was established for the purpose of bringing out books and other things. In 1949, the University Education Commission and in 1953, the Secondary Education Commission suggested that 40 per cent of teachers were not qualified teachers. It would take immediate measures to rectify it. So many years have passed since then. There is one very important statistics. In 1997, the number of Teacher Training Institutes was less than 800 in our country.

Now, the number of teachers’ training institutes has increased. In 2000, it was 1900 and in 2003, it was 2500 but a big jump of 7253 was seen in 2004 and 2008. That is a big market for educational institutions like Teachers’ Education Institute. That is the main reason to erode the standard of our teachers in the schools in our country.

          I have just explained one of the establishments in the State of Kerala. The State of Kerala was formed in 1956. In 1957, the first Government was elected in Kerala. The Government started focusing on education in 1957 and we are the first State to achieve 100 per cent literacy in our country. We have to strengthen our education system, then only we can strengthen the health sector and our economy etc.           We have started giving importance to the education system of our state. In this year itself, we have allocated Rs. 1000 crore for education. As we know, we had been studying in front of the blackboard but now the system has changed. Now, we have started studying on digital board like other countries. This year, 45,000 classrooms have been transformed to digital classrooms. We have decided to provide Rs. 10 crore to 141 schools to achieve international standards. We have provided Rs. 2 to 5 crore to 1000 schools to transform them into high-tech schools. Why are we looking forward to doing it? The education system has changed across the world. Earlier, man-to-man communication was there. Then came man-to-machine communication. Now, it is going to be machine-to-machine communication in future. We have to achieve that level, then only our students will be able to interact with the students internationally and it will improve the standard of our education.

          I request the Government to strengthen the State-level institutions. In Kerala, the number of teachers is 1.5 lakh and number of schools is 12,563. We have started our own institutions to improve the quality of teacher. TTI  alone will not help in education in future. Intermediate education should be provided for them to improve their knowledge, then only they can achive this target. Centre can do something for the betterment of education and betterment of teachers  across the country.

 

PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): Sir, on behalf on TRS Party, I welcome and support the National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017.

At the outset, I congratulate and thank the hon. Minister for upgrading the KGBV, which is a very prestigious institution in the country, for girls from 10th Class to intermediate level. Still, there are some schools which are up to the level of 10th Class, they also need to be upgraded to the intermediate level.

          We are well aware that education is the most powerful weapon which can change the world and teaching is a very noble profession that shapes the character, calibre and future of an individual.

In giving good education to a student, a teacher must play a very critical and important role in the classroom. A teacher has to not only complete his syllabus, but he has to also strive to develop a student to be useful and fruitful for the nation.

          Sir, this is a very small Bill which was introduced in the Lok Sabha on 18th December, 2017. The Bill aims to strengthen The Nation Council of Teacher Education Act, 1993. Some institutions in the country admitted students without obtaining recognition and those students have completed their teacher education in those institutions. Now the Government wants to give a one-time relief to those students by giving recognition to them till 2017-18. This is a welcome measure.

          There are many educational institutions in the country which are running in spite of a serious shortage of teachers. Many communicates in the country do not have a script of their own. Communities like the Banjaras, the Valmikis, etc., do not have their own script. Students belonging to such communities are unable to join primary schools because there are no teachers to teach them in the language they can understand. As a result, those students are staying away from primary schools. I would like to know from the Government if there is any plan to appoint community teachers in primary schools. Is the Government giving permission to State Governments to this effect? This is a very important suggestion.

There should be a change brought about in our primary education. I too worked as a teacher. We see the same type of education continuing for all these years. This education is not going to fulfil the aspirations of the people of the country. There should be a fundamental change in our primary education. Our primary education should be made job-oriented so that our schools can attract students.  We cannot provide government jobs to all the educated students. So, from the primary level some job-oriented courses must be introduced.

In order to avoid further difficulties in the field of teacher education, I would suggest the Government to provide the required infrastructure and other needed facilities and fulfil other conditions contained in the National Council for Teacher Education and give recognition to all such teacher training institutions in the country so that such a problem shall not be faced by the students who are going to be admitted in State-funded institutions.

With these suggestions, I welcome the Amendment. Thank you.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस‍ महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में कहीं न कहीं यह हमारी शिक्षा के स्तर को सुधारेगा। मैं माननीय मंत्री जी से एक-दो बातें जरूर पूछना चाहूंगा। 

हम इस बिल को ले कर आ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की ट्रेनिंग पर किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलप किया जाएगा और भविष्य में गुरुओं को किस प्रकार से और मजबूत किया जाएगा? अगर हम हरियाणा की बात करें तो आपकी एक रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा में तीस हजार टीचर्स की वैकेंसीज हैं। उनके साथ-साथ 800 स्कूल्स ऐसे हैं, जहां पर नियमित प्रिंसिपल्स नहीं हैं। हम ने अधिकतम प्रदेशों में गुरु को गेस्ट बना कर छोड़ दिया है चाहे वह शिक्षा मित्र के नाम से हों या गेस्ट टीचर के नाम से हों।

सरकार को यह प्रोविजन जरूर करना चाहिए कि जो गुरु गेस्ट टीचर के नाम से हैं, उन्हें भी प्रॉपर पर प्रणाली में लाने का काम किया जाए और गुरु को गुरु का दर्जा देने का काम करें।

         इस बिल का प्राइम फोकस सैंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स पर है, चाहे वह मॉडल स्कूल हो, चाहे केन्‍द्रीय विद्यालय हो या कस्तूरबा गांधी स्कूल हो। जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए भी आपको फोकस करना चाहिए। आपके आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा के स्कूलों को विकसित करने के लिए 90करोड़ रुपये सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिए हैं लेकिन हरियाणा सरकार ने 109 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। मेरे आदर्श गांव घुसकानी के अंदर आदर्श गांव बनाने के नाम पर पुराने कमरों को तोड़ दिया और जब नए कमरों की डिमांड गई, तो हरियाणा सरकार ने लिखित में भेज दिया कि हमारे पास फंड की कमी है, इसलिए उन कमरों को नहीं बना सकते हैं। आज छह महीने हो गए हैं, जहां स्कूल था, उस स्कूल को डिस्ट्रॉय करने का काम जरूर किया गया है। आदर्श गांव के नाम पर हम वहां के बच्चों को दोबारा स्कूल भी नहीं दे पाते हैं, फिर हमें सर्व शिक्षा के फंड्स का और क्लास रूम्स का क्या बेनिफिट मिलेगा?

मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज पीएचडी किए हुए बच्चे बहुत ज्यादा हैं। क्यों नहीं हम ट्रेनिंग के माध्यम से उन बच्चों को भी काम दें, जिन्होंने अलग-अलग विषयों में रिसर्च की हुई है। वे भी यदि सरकारी स्कूलों में थोड़ा-थोड़ा समय देंगे, तो कहीं न कहीं ग्राम, देहात में शिक्षा का स्तर स्कूलों में बढ़ेगा।

         अंत में मैं सबसे जरूरी बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर ग्रामीण अंचलों में स्कूल वर्ष 1970, 1972 से बने हुए हैं। वहां के क्लासरूम लगभग जर्जर हो चुके हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। आज आईटी का जमाना है। कम्प्यूटर एजुकेशन को नियमित तौर पर हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। जैसे केरल के हमारे साथी ने कहा कि हमने दो-दो करोड़ रुपये सभी स्कूल्स में स्पेंड किया है और स्मार्ट क्लासेज़ बनाई हैं। इसी प्रकार से सरकारी स्कूलों में भी, ग्राम लेवल तक कम्प्यूटर तो पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन वहां बिजली नहीं आती हैं तो कम्प्यूटर चल नहीं पाते हैं। एक भी रेग्यूलर कम्प्यूटर टीचर हरियाणा प्रदेश में नहीं है। केन्द्र सरकार को वहां सपोर्ट देनी पड़ेगी कि कम्प्यूटर शिक्षा गांव लेवल तक पहुंचे जिससे बच्चे टेक्निकल तौर पर स्ट्राँग हों और आने वाले कम्पीटीटिव एनवायरंमेंट के अंदर अपने आपको मजबूत कर पाएं।

 

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Hon. Deputy Speaker Sir, on behalf of my party, I rise to speak in support of the National Council for Teacher Education Bill. सबसे पहले मैं मंत्री जी को मुबारकबाद दूंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिसेज़ जावड़ेकर शिक्षिका हैं और इस विषय में मंत्री जी को घर से भी थोड़ी कोचिंग मिली होगी। मंत्री जी बहुत अच्छा इंटरवेंशन लाए हैं।

There are just a few suggestions I would like to make here today. The destiny of this nation is made only in policy in this Parliament. But the implementation happens in classrooms and that is really where the future lies. A lot has been said about infrastructure, but infrastructure does not make good students; a good teacher makes them. You can learn under a tree from a good teacher and you could be in an air-conditioned classroom and not learn anything. So, I think the most important core of any education system is the teacher.

 I really congratulate the Minister for bringing this Bill. But there are a few core issues I would like to raise. He is an expert; so, there is nothing new that I need to bring to his notice. It is a very good initiative that teachers are brought in. But like Raut ji said, why were these people not in the system before? Why are we making a special case for them? If they are going to be included, they are actually late entries. So, what are the parameters? There are people who have legally got something. But these are late starters. Are we going to be sure that जो-जो चीजें पहले लोगों ने की हैं, वह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या क्वालिफिकेशन हो ये सारी संस्था पूरी करेंगे because they have started a little late. जैसा सौगत राय जी ने भी कहा कि it is about the ASER report. कितना भी खर्चा किया जाए, outcomes are not drastically improving. For outcomes, should we focus just on teachers’ training and give flexibility in methodology of teaching? आज देश में लिखे हुए को भी याद किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग कोई नहीं करता है। This is a little bit out of the subject but with your permission, I would like to mention it here. आप आज के बोर्ड एग्जाम देखें, तो students in 10th standard get 96, 97 or 98 per cent marks in languages.

          The students in Class X are getting 96, 97, and 98 marks in language papers because it is based on rote learning. The teachers are also teaching only what is expected in the Board examinations. There is no application-based learning. Unfortunately, this entire generation is indulging in only mugging and rote learning. They are not application based. When they go to colleges or get jobs, this entire knowledge is of no use to them. So, can we find some more flexibility which Maharashtra has achieved? We have left some issues open to a teacher for good methodologies. Is there a good intervention that we can make beyond just giving permissions? Can we give some flexibility to teachers to improve the methodology and change our educational system from rote learning to application-based learning? That is something we really need to address.

          The other big issue at least in my State relates to kayam vina anudan. These were institutes and schools started when it was committed that no aid would be given to that. Kayam means permanent. Successive Governments realised that teachers were not being paid well and the quality of education was going down in Maharashtra. So, the word kayam was removed and they said they would give aid to schools which were not aided schools. What is the real policy now? The Government of Maharashtra and many State Governments cannot afford education. There are schools and the enrolment is very high, but the teachers do not get paid and that is a little bit connected to their performance. So, is there some intervention we can do here? We have the teachers but the outcomes are very low. Is there something we can do for kayam vina anudan where the word kayam has gone but anudan is still there?

          There was one reply which came about teachers’ training. This is something of concern. It was a reply by Shri Kushwaha of 17th July. The question was whether it is a fact that the standard of teachers’ training colleges has fallen and what is the report of any such analysis done. The reply of the Minister was that no study had been conducted by NCTE on this issue. I think, this is really critical. All of us swear by the Annual Status of Education Reports. They have 100 per cent credibility. Why is there a mismatch between learning outcomes and teachers? There seems to be a big gap when we are training the teachers. If there could be such a report or if the hon. Minister could enlighten and guide us, we could check what is happening in our own States.

          Another reply given was about special children. There is a lot of focus in all Boards for children with special needs. There was a reply about special training institutes for teachers of mentally retarded children and children with special needs. The aid given to them in various stages is not substantial; it does not match the amount of money that is required. When we are talking about inclusive education in the context of right to education, children with special needs definitely need more attention. So, the hon. Minister may kindly see if there could be something more added to make every teacher sensitive. All children cannot be treated the same way; every child needs special guidance. He may extend all the schemes which are given for Government-aided schools to every child because every child deserves a good quality education.

          The hon. Minister could guide us how we can strengthen the system and make sure every teacher contributes to nation building.

          Thank you.

   

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2017 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

         राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के बारे में आज यह संशोधन विधेयक लाया गया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री श्री जावड़ेकर जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिन छात्रों ने ट्रेनिंग ली, उनको समस्याएँ आ रही थीं क्योंकि उन छात्रों ने ऐसे संस्थानों में ट्रेनिंग ली थी, जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं थे। इस कारण से आपने ऐसे छात्रों की समस्याओं को हल किया है। ऐसा करके आपने हजारों छात्रों के जीवन को सुधारा है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है।

         यह बिल 18 दिसम्बर, 2017 को लोक सभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें धारा 14 और 15 के तहत छोटे-छोटे दो संशोधन लाए गए हैं, वह अपने आप में यह दिखाता है कि इस समय की सरकार, उसके मंत्री श्री जावड़ेकर जी और उनकी टीम जिस प्रकार से चिन्तित हैं कि यदि किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी हो, तो उसे इसी तरह से सॉल्व किया जाए। 

         मेरा यह मानना है कि पिछले चार वर्षों से जब से केंद्र में मोदी सरकार है, शिक्षा के क्षेत्र में क्वॉलिटी एजुकेशन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया है। यह बात ठीक है कि देश में साक्षरता दर बढ़ी है। इस साक्षरता दर के साथ-साथ एजुकेशन की क्वॉलिटी भी बढ़नी चाहिए। इसके लिए समय-समय पर शिक्षा नीति में काफी अमेंडमेंट्स भी होते रहे हैं। परंतु मैं यह समझता हूं कि पिछले दिनों में हमने जिस तरह शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए जो कदम उठाए हैं, वे अपने आप दिखाते हैं कि मौजूदा मोदी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रही है।

         मैं यह समझता हूं कि सीधे तौर पर इस अधिनियम की धारा 14 के अनुसार अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की प्रस्थापना करने वाली प्रत्येक संस्था को प्रादेशिक समिति से मान्यता अभिप्राप्त करनी होती है, लेकिन वह नहीं हुई। इसी प्रकार सैक्शन 15 के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था का आशय अध्यापक शिक्षा में किसी नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को आरम्भ करने का हो, तो उसे संबंधित प्रादेशिक शिक्षा समिति से अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होती है। आपने इसे रेट्रोस्पैक्टिविली करने का जो निर्णय लिया है, वह बहुत ठीक निर्णय है।

मैं एक-दो चीज़ों के बारे में यहां कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्वंय एक टीचर रहा हूं। मैं समझता हूं कि आपने जिन 20 ऐसी संस्थाओं से ऐसा करने को कहा है, चाहे वे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से संबंधित थीं, पर मेरा यह मानना है कि आज हमने प्राइवेट इंस्टिट्यूशंस को ग्रो करने के लिए बड़ा फ्री हैण्ड दिया है। यह बात ठीक है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स एजुकेशन के क्षेत्र में ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ें। यह बात भी सही है कि आज इस देश में विभिन्न प्राइवेट इंस्टिट्यूशंस की बड़ी भारी मशरूम ग्रोथ हुई है। परंतु इन इंस्टिट्यूशंस में जो टीचर्स हैं, वे अनट्रेन्ड टीचर्स हैं। इसके साथ ही साथ यह भी शायद मंत्री जी और हम सब के ध्यान में है कि इस देश में जितने भी प्राइवेट इंस्टिट्यूशंस चल रहे हैं, उनमें ट्रेन्ड टीचर्स कम होने के साथ-साथ उनको जो पैसा दिया जाता है या जो मंथली पेमेंट की जाती है, वह पैसा लिखाया कुछ जाता है और उससे कहीं कम दिया जाता है। हमें आज इसकी भी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज बच्चे एम.ए. या पी.एच.डी. करते हैं, लेकिन उनको तीन-चार हजार रुपये देकर रखा जाता है और उनसे साइन 25-30 हजार रुपये पर करवाए जाते हैं। यानी कागजों में सब कुछ ठीक दिखाया जा रहा है, परंतु धरातल पर अनट्रेन्ड टीचरों के माध्यम से हमारे बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। इसलिए मेरा यह मानना है कि यदि हम इसकी तरफ ध्यान देंगे, तो बहुत अच्छा होगा।

मैं एक और सजेशन देना चाहता हूं। मैं प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज हर स्कूल में हमारी बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट्स बनाए गए हैं और लड़कों के लिए अलग टॉयलेट्स बने हैं। जब से ऐसा हुआ है, तब से ड्रॉप-आउट रेट भी काफी कम हुआ है, चाहे वह प्राइमरी एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो। हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, उनसे लगता है कि सारे देश में अच्छी पोज़ीशन बनी है। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हिमाचल प्रदेश में हर स्कूल में दो क्या बल्कि उससे ज्यादा टॉयलेट्स भी बने हैं। इससे शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है और हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में गए हैं और हायर एजुकेशन तक वे आगे बढ़े हैं। एक आंकड़ा जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि हमारे पास स्कूल कैटेगरी के काफी टीचर्स हैं। अगर हम वर्ष 2013-14 की बात करें, तो टीचर्स की संख्या 82,69,199 रही है। वर्ष 2014-15 में इस देश में प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक टीचर्स की संख्या 85,61,921रही है।

अत: टीचरों की कमी नहीं है, लेकिन यदि हम टीचर वरसेज़ स्टूडेंट रेश्यो की बात करें, तो उसे हम सिस्टेमाइज़्ड तरीके से कर सकते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी यह जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं, यह बहुत ज़रूरी था और इससे हमारे बहुत से बच्चों को लाभ मिला है। धन्यवाद।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनन्दपुर साहिब): उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (अमेंडमैंट) बिल, 2017 सदन में आया है, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसमें जो अमेंडमैंट्स आई हैं, मैं उनके पक्ष में तो हूं ही और उनकी बहुत जरूरत भी थी।

         महोदय, जो शिक्षा है, उसका आधार ही शिक्षक है और शिक्षकों के लिए हमारी सरकार ने जो कदम उठाया, उसकी बहुत जरूरत थी। यहां माननीय मंत्री जी बैठे हैं, यह केवल गवर्नमैंट कालेजिज और स्कूलों के ही मंत्री नहीं है, एलिमेन्ट्री एजुकेशन हो, सेकेन्डरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, ये तीन हिस्सों में है। एक स्टेट फंड से चलती है, दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और तीसरी सैंट्रल फंड से चलती है। मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों में शिक्षा में जो गिरावट आई है, वह दो-चार वर्षों मे दूर नहीं हो सकती। यह एक तरह से मरहम-पट्टी है, जबकि इसकी सर्जरी करने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा में इतनी ज्यादा गिरावट आई है। इस देश में बहुत होशियारी, चालाकी से जो कुछ हुआ, उसमें प्लस टू वालों को बी.ए. करने के लिए एक वर्ष बढ़ा दिया। उसके बाद नर्सरी कोर्स से पहले एलकेजी, लोअर केजी लगा दिया। मेरे ख्याल से बच्चों को घर में खेलने-कूदने देते, लेकिन उन्हें स्कूल में लगा दिया। इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कर्मशियलाइजेशन कर दिया कि मैं समझता हूं सरकार एजुकेशन में रिफॉर्म्स के लिए कोई एक कमेटी बनाए। आजकल इंस्टीट्यूशंस में डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट में खर्चा भी बहुत होता है और कंट्राडिक्शन भी होता है। सरकार इनमें रिफार्म्स के लिए एक कमेटी बना दें तो यह देश बच जाएगा और आपका नाम सदा रहेगा। मैं आपकी नीयत और नीति से खुश हूं, जो आप कोशिश कर रहे हैं। मगर इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है।

         अभी कश्यप साहब बता रहे थे कि प्राइवेट स्कूलों में आप इंक्वायरी करवा लें, 70 परसैंट टीचर्स ट्रेंड नहीं होते, लेकिन फीस सबसे ज्यादा लेते हैं। केवल ड्रैस अच्छी पहना देते हैं, जिसकी वजह से माता-पिता को बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजना पड़ता है। इस तरह से पेरेन्ट्स की लूट हो रही है। आज एजुकेशन का सीधे तौर पर कमर्शियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन होने के कारण देश में लूट चल रही है। यह मैं नहीं कहता, बल्कि देश कहता है कि इस लूट को यदि कोई रोक सकता है तो वह मोदी साहब ही रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता।…(व्यवधान) बादल साहब ने बहुत रोका।

         इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में जो फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है, उसकी भी आपको जानकारी होगी। तनख्वाह मिलती नहीं है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स क्या पढ़ाएंगे। उसके लिए फाइनेंस कहां से आए। जो कुछ हुआ है, वह अनप्लांड हुआ है। कितने सारे कालेजिज खोल दिए गए, इनमें इंजिनियरिंग कालेज, नर्सिंग कालेज और मैडिकल कालेज खोल दिए गए। इन कालेजिज में क्या हुआ, वे फट्टे लगा देते थे। दूसरों से टीचर्स और फर्निचर उधार लेकर कालेज की रिकॉग्निशन ले लेते थे। अब क्या हो रहा है, वहां से बच्चे पढ़कर खाली घूम रहे हैं, पांच-पांच हजार रुपए में भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। आज आईईएलटीएस से बच्चे बाहर जा रहे हैं और हमारे इंस्टीट्यूशंस खाली हो रहे हैं। पंजाब में पचास परसैंट सीट्स खाली हैं।

         मैं अंत में कहना चाहता हूं कि मेरी स्टेट सरहदी है और मेरी कांस्टीटुएंसी सेमी हिल स्टेट है। जो शहरी टीचर्स हैं, उन्हें इंसेंटिव दिया जाता है, उन्हें ‘ए’ क्लास सिटी का हाउस रेंट दिया जाता है, लेकिन जो गांवों में जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। जो रिमोट एरिया है, सरहदी एरिया है, वहां के लिए भी कोई इंसेंटिव दिया जाए, ताकि वहां टीचर्स अच्छी तरह से पढ़ा पाएं।

         महोदय, यही मेरे सुझाव हैं और मैं समझता हूं कि मंत्री जी इन्हें लागू करेंगे। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका): उपाध्यक्ष महोदय,आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तीन मिनटों में हम अपनी बात खत्म करेंगे। ‘राष्ट्रपति हो या …* की संतान, सबकी शिक्षा एक समान’। राजा हो या रंक, सबकी शिक्षा एक समान। आज शिक्षा की व्यवस्था में बहुत बड़ी खाई पैदा होती जा रही है। आज गांवों के लोग ग्रामीण स्कूलों में पढ़ते हैं।

फाइव स्टार स्कूलों में बड़े लोगों के बेटे-बेटियां पढ़ते हैं। वहां बड़े पैमाने पर शोषण होता है और पैसे का खेल होता है। वहां शिक्षा की क्वालिटी भी नहीं होती है। अगर ग्रामीण शिक्षा बर्बाद हो गई तो मेरा देश शिक्षा के क्षेत्र में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कभी नालंदा देश-विदेश में जाना जाता था। आज ज्ञानहीन समाज आगे नहीं बढ़ता है, ज्ञानवान समाज ही आगे बढ़ता है। ज्ञान की रोशनी को हमें हर घर तक पहुंचाना है, यह हमारा फर्ज और कर्त्तव्य है। ग्रामीण शिक्षा पर जोर देना है। प्राइवेट स्कूलों जैसी संस्थाओं में कुछ अच्छे हो सकते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल गोबरछत्ते की तरह बढ़ रहे हैं। यह देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। यह सब बिहार में तो और भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। शिक्षकों का प्रशिक्षण होना चाहिए, गुणवत्ता बढ़िया होनी चाहिए।…(व्यवधान) जब आदरणीय लालू जी का समय था, उस समय हम बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री थे, उस समय बीपीएससी से 25 हज़ार शिक्षकों की बहाली हुई थी। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: If there is anything unparliamentary, you can remove that.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: आज भी उसकी क्वालिटी बढ़िया है और वे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. तक भी बन गए हैं। आदरणीय लालू जी के समय 25 हज़ार, 13हज़ार और 07 हज़ार, शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जिनमें माईनॉरिटीज़, आदिवासी, एस.सी. एस.टी. आदि की बहाली बीपीएससी से हुई थी। आज भी उस क्वालिटी को लोग याद करते हैं। बिहार की शिक्षा और परीक्षा को ग्रहण लग गया और बिहार गर्त में चला गया। अभी बिहार की हालत शिक्षा के नाम पर बहुत ही खराब है। शिक्षकों को समान वेतनमान दिया जाए। एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ। आज के समय में बिहार में बेटी की अस्मत बचाओ और पढ़ाओ की बात तो हो नहीं सकती है। आदरणीय लालू जी ने कहा था कि जन्म दिया है तो शिक्षा दो। आदरणीय लालू जी ने कहा था कि पढ़ो या मरो और गइया बकरी चरते जाएं, मुनिया-बेटी पढ़ते जाएं। उन नारों को सफल करना है। मिड-डे मील में शिक्षकों को मत लगाइए। आज स्कूलों में भवन नहीं है, शौचालय नहीं है, डेस्क नहीं है, बेंच नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। आज एस.सी.,एस.टी.,ओ.बी.सी.,मुस्लिम मदरसा और हॉस्टलों की हालत शिक्षा में खराब है। अल्पसंख्यकों एवं एस.सी. व एस.टी. के लिए जो घोषणाएं होती हैं, वे सिर्फ योजनाओं में ही रहती हैं। एस.सी.,एस.टी. और मुस्लिमों के लिए काम नहीं किया जाता है। माननीय मंत्री जी, साक्षरता को बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए। शिक्षा और परीक्षा बिहार का दोनों चौपट कर के गर्त में चला गया है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2017 पर चर्चा में भाग लेने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हॅूं।

         महोदय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम-1993,अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और स्तरों को सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम में मुख्यत: सरकार धारा-14 और 15 में संशोधन कर रही है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर किसी संस्था ने छ: माह की अवधि के लिए और उससे उक्त अवधि के भीतर मान्यता के लिए आवेदन किया है, तो प्रादेशिक समितियों द्वारा आवेदन के निपटाए जाने तक ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चालू रखने की हकदार होगी। जहां कोई मान्यता प्राप्त संस्थान अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करने का आशय रखती है तो वहां उसकी अनुज्ञा के लिए संबंधित प्रादेशिक समिति को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा आधारित की जाए, आवेदन कर सकेगी।

         उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में एनसीटीई मान्यता प्राप्ति के बिना शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने वाले केन्द्र, राज्य, संघ शासित क्षेत्र के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को भूतलक्षी प्रभाव से मान्यता प्रदान करने का प्रावधान होगा। संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे अथवा यहां से पहले ही उत्तीर्ण हो चुके छात्र शिक्षक के रूप में रोजगार पाने के पात्र होंगे। यह सरकार का स्वागत योग्य कदम है। इससे शिक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। महोदय, मैं बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हॅूं।                                           

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, the scope of this amendment Bill is very limited.  It only seeks to give retrospective effect to the recognition already given.  It is all right but it is not a good practice.  It should not be repeated in future.  The Act also says that it would only be a one-time affair. But this may be kindly treated as an eye-opener.  The hon. Minister is taking proper initiatives in revamping the education sector. He must go ahead with that.

          Sir, we all know that teacher education is the most important factor in the education sector. Until and unless we equip teachers to meet the challenges of the modern world especially in the knowledge century, we will not have any kind of improvement. It has been correctly mentioned by Kothari Commission.  The Kothari Commission says that the nation is built in the classrooms.  

          As far as teachers’ education in the 21st century is concerned, it must have radical reforms.  Previously, it was instructivism.   A teacher gives all kinds of lectures and all that.  Instructivism is now transformed to constructivism. A teacher is only a facilitator inspiring the students on how to learn.  Then it was teacher-centred but now it is student-centred.   Previously, it was textbook-oriented but now it is activity-based education.  So, the hon. Minister may be knowing that the impact of ICT is very much on education.  We were all discussing about Yashpal Committee Report on how to reduce the burden of school bags. That was a discussion in a particular era. Now it is not like that.  Digitalisation is taking place in a wonderful manner.  In such a situation, ICT should be developed for teachers training in the maximum possible manner. 

As far as teachers are concerned, I would like to say only one thing.  Underqualified teachers are appointed in schools.  The hon. Minister may be knowing it.  We must take a strict stand that only qualified teachers should be appointed in schools.  It is not only that.  Teachers should be life-long learners and teachers should be a model to students.  A teacher should be a trend-setter. We have to mould the teachers in that way. A teacher should spread the message of communal harmony.   The hon. Minister may be knowing that a lot of unwanted things are going on. A teacher should teach secularism and mould students in a better manner.

I would like to say one more thing with regard to physically handicapped students.  We are all talking about inclusive education.  I appeal to the hon. Minister that it will be the noblest thing which you can do.  Unfortunately, differently abled students are neglected like anything.  Nowadays, you may be knowing that a lot of new technologies have come up. Using all these technologies, how are we going to improve the teaching system for the physically handicapped section of students? This aspect may also be kindly taken care of by the hon. Minister.

I would conclude now.  I hope that the hon. Minister would give maximum emphasis on revamping teachers’ education sector in our country.  I hope the hon. Minister would take necessary steps in this regard. 

With these words, I support the Bill.

                                                                            

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

         महोदय, हमारी सरकार आने के बाद देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने और हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास किया है। प्राइमरी स्कूलों की ऐसी स्थिति थी कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति या जिसके पास थोड़ा सा भी संसाधन है, जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है, वह प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता था। हमारी सरकार आने के बाद प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करने का काम किया गया। हमारी सरकार ने वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने का काम किया। वहाँ की व्यवस्था को ठीक करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। उसी संदर्भ में आज यह विधेयक संसद में लाया गया है कि हमारे अध्यापक अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, चाहे वे बी.एड. के अध्यापक हों, चाहे वे बी.पी.एड. के अध्यापक हों और चाहे वे बीटीसी के अध्यापक हों। यह विधेयक आज इसीलिए लाया गया है कि हमें उनको गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण देना है। इस दृष्टि से यह विधेयक निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव भी देता हूँ कि कुछ ऐसे देश हैं, जहाँ पर इण्टर की शिक्षा पूरी होने के बाद विद्यार्थियों को लगातार प्रशिक्षित किया जाता है कि आप अभी से यह चयन कर लीजिए कि आपको वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कारपेंटर बनना है या अन्य किसी प्रोफेशन में जाना है। हमें भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ डिग्री दे दी जाती है। तमाम ऐसे स्कूल हैं जो डिग्री बाँट देते हैं और डिग्री लेने के बाद लोग इधर-उधर घूमते रहते हैं। उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इण्टर के बाद इस दिशा में हमारी व्यवस्था भी आगे बढ़े और अगर ऐसा होगा तो यह निश्चित रूप से हमारे देश के लिए अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

 

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to make only one suggestion to the hon. Minister.

          Sir, the hon. Minister is aware of the difference in the level of education that exists between students studying in Government schools in rural areas and the students studying in private schools in urban areas. We have to find a way to give the same level of education to both categories of students, because the students studying in private schools are getting selected in all entrance examinations like NEET etc. whereas the students studying in Government schools are not getting that opportunity.

I would like to know as to what mechanism the Government of India is giving to the States to see that the students in rural areas also are able to qualify these entrance examinations. In this regard, a direction from the Government of India is required. Then, the Government should also appoint a Committee to study how the rural students can compete on equal footing with urban students. The rural students are also education, but they are not getting the benefit of getting selected in various entrance examinations. I think the hon. Minister will look into this issue and do the needful.

 

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Mr. Deputy Speaker, I am very happy that the House has supported the Bill unanimously. Though the Bill is small, it rectifies a major error.

As many hon. Members have pointed out, these are not unrecognised institutes. These are well established Central and State Universities, but the course they were having for B.Ed. was unrecognised and there are many reasons for this. I would like to name some of these institutes. They are, South Bihar Central University, Jharkhand University, IIIT, Gujarat, RIE, NCERT’s Centre at Mysore, Kurukshetra State University, Rabindra Bharat State University, Sikkim State University, Maulana Azad University, IGNOU, RIE, Bhubaneswar, Pondicherry Central University, Manipur Central University, Kumaon Central University, AMU, Murshidabad, Tripura Central University, Indira Gandhi Tribal Amarkantak University, Laxmibhai National College for Physical Education, Thiruvananthapuram, Rohtak Institute as has been mentioned by Deependerji, Manipur University and BHU. All these are recognised and good institutes, but they were carrying on this course. The reason for this was communication gap, misunderstanding and laxity. So, we are going to fix the responsibility now. We are granting them permission retrospectively. But we are asking them that they should be alert and this type of thing should not happen again. This is what we are going to do. In Rohtak Institute, there are 1,200 students because it was continuing for many years. It actually started before the law was passed. So, I can grant permission to them, as two or three institutes started much before the law came into force.

Therefore, we can grant them permission. But the point is that they must give quality education. इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा आया कि टीचर की क्वालिटी ही सब कुछ है। अभी आपने कहा, वह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसे यह चुनना चाहिए कि हमें टीचर बनना है। इसलिए अगले वर्ष से हम इंटीग्रेटेड बी.एड. कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें बी.ए.बी.एड.,बी.एस.सी.बी.एड.,बी.कॉम.बी.एड.,यह चार साल का कम्पोजिट कोर्स, एक साथ में कोर्स होगा। जिसे बारहवीं के बाद टीचर बनना है, वही उस कोर्स में जाएगा। किसी को कोई काम नहीं मिला, इसलिए वह टीचर बना, यह नहीं होगा। यह सबसे बड़ी बात है।

         जैसा कि आपको पता है कि पहले ग्रैजुएशन के बाद तीन सालों का लॉ का कोर्स होता था। लेकिन, अब पाँच साल का कम्पोजिट कोर्स कर दिया।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक):लेकिन, अभी पहले वाला भी होता है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: हां, यह होता है। लेकिन अभी भी दोनों को-एग्जिस्ट करेंगे। इसमें चार-पाँच साल लगते हैं कि फिर से पूरा माइग्रेट हो जाता है। इसे लोग ही चुनते हैं। जब लोगों के पास एक साल का भी समय बचेगा और उन्हें कम्पोजिट ट्रेनिंग पहले वर्ष से मिलेगी तो वे उसमें जाएंगे। इसलिए यह एक बड़ी उपलब्धि होने वाली है और यह एक अच्छा कदम है। उसकी तैयारी अभी चल रही है।

इसमें दूसरी बड़ी बात है कि बी.एड.,डी.एड.,बी.पी.एड. वगैरह देने वाले लगभग 18,600 इंस्टीट्यूट्स हैं। इनमें हजारों प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, हजारों सरकारी इंस्टीट्यूट्स भी हैं और सरकारी मदद से चलने वाले एडेड कॉलेज भी हैं। जैसा अभी सुप्रिया जी ने कहा कि एन.सी.टी.ई. ने अभी इसका कोई स्टडी ही नहीं किया है। सचमुच में इसकी स्टडी नहीं की गई थी। अब हमने पूरी तरह से सभी इंस्टीट्यूट्स से एफिडेविट मँगवाया है। जब हमने इन इंस्टीट्यूट्स से एफिडेविट मँगवाया कि  आपके पास क्या-क्या सुविधा है, आप वीडियोग्राफी करके हमें एफिडेविट में लिखकर दो कि हमारे इंस्टीट्यूट में इतनी सुविधाएँ हैं, ऐसे-ऐसे टीचर्स हैं, उनके नाम लिखकर भेज दो। हमारे पास कुल 8,700 एफिडेविट आए हैं। फिर दस हजार इंस्टीट्यूट्स के एफिडेविट नहीं आए थे, उनको शो-कॉज नोटिस दिए गए तो उनमें से 3,700 इंस्टीट्यूट्स के एफिडेविट आ गए। हमारे पास लगभग 12 हजार संस्थाओं के एफिडेविट आ गए हैं।  हम बाकी बची हुई संस्थाओं के पीछे भी लगेंगे, क्योंकि बीच में थोड़ी-सी कोर्टबाजी हुई, लेकिन वह भी समाप्त हो जाएगी। अभी हम फिर से उन सभी संस्थाओं को लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें एकाउंटेबल बनाना है। अगर उनका एक्रेडिटेशन करना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा।

अभी यूजीसी का नया रूप भी आने वाला है। यूजीसी का ग्रांट फंक्शन अलग बॉडी करेगी और रेगुलेटर का काम यूजीसी करेगी। उसमें ही एनसीटीई और एआइसीटीई के कानून भी उसी के साथ-साथ बदलेंगे, सब की प्रोसेस समान रहेगी, ट्रांसपरेंट रहेगी, एकाउंटेबिलिटी रहेगी, ऑटोनॉमी रहेगी और उसके साथ-साथ लर्निंग और क्वालिटी पर जोर रहेगा। ये दो बड़ी चीजें हैं।

मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमने मदन मोहन मालवीय टीचिंग कार्यक्रम के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रोविज़न किया है। पिछले साल एक लाख से ज्यादा कॉलेज टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया। पहले कॉलेज टीचर्स का प्रशिक्षण ही नहीं होता था। अब हम यह कर रहे हैं कि अगर कोई भी नया कॉलेज टीचर आएगा, वह पीएचडी करके भी आएगा तो भी उनको सिखाने का अनुभव चाहिए। वे लोग अच्छे टीचर्स के लेक्चर में बैठेंगे, वे लेक्चर देंगे, सीनियर प्रोफेसर्स उनको जज करेंगे और उनमें सुधार लाएंगे। दो-तीन महीने में हर प्रोफेसर का इंडक्शन होगा, क्योंकि ऐसा करने की जरूरत है। पहले यह कॉलेज में नहीं होता था। अब हम इसे करेंगे।

अभी मदन मोहन मालवीय कार्यक्रम के तहत 87 इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं। गवर्नमेंट के 68 इंस्टीट्यूट्स हैं तथा बाकी अन्य अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के इंस्टीट्यूट्स लिए हैं, उनमें टीचर ट्रेनिंग का काम तेज गति से हो, यह कॉलेज में बहुत जरूरी है।

इसके अलावा, एक दूसरा मुद्दा भी निकला था और जिसका मैंने परसों भी उल्लेख किया था। जो शिक्षक डिप्‍लोमा इन एजुकेशन भी नहीं थे, केवल बारहवीं करके टीचर बन गए थे, ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 15 लाख थी, वर्ष 2009 से उनको समय दिया गया था, फिर भी एक लाख से ज्यादा शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं हो पायी थी। Now, we have completed it. ‘स्वयं’ के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन और टीवी पर ऑफलाइन एजुकेशन मिलती है। इसके माध्यम से आज 14 लाख 50 हजार लोग एजुकेशन ले रहे हैं। डी.एल.एड. की परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण हुई है। इसमें जो फेल होंगे, वे मार्च, 2019 में फाइनल परीक्षा के साथ ही पुन: एग्जाम दे सकेंगे। टीचर ट्रेंड होना चाहिए। टीचर को एजुकेशन होनी चाहिए, उसका मोटिवेशन होना चाहिए। यदि टीचर नहीं, तो कुछ नहीं। अभी आने वाली 27 तारीख को गुरुपूर्णिमा आ रही है। कल मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि सभी छात्र अपने गुरुजी के साथ उनका वंदन करते हुए सेल्फी लेते हुए एक फोटो भेजें क्योंकि हमें अपने गुरुजी के प्रति एक भावना भी होनी चाहिए। उनका वंदन करके ही सम्मान दें। इसे करना चाहिए। वंदन करके वे फोटो दें, क्योंकि आज भी एक ही प्रोफेशन ऐसा है कि हमारे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल  तथा कॉलेज के जो टीचर थे, आज भी जब वे सड़क पर मिलते हैं या घर पर मिलते हैं तो हम उनका वंदन करते हैं। इस प्रोफेशन में लोग अपने टीचर को इतना सम्मान देते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में गलत न हो, इसके लिए मैंने एफिडेविट मांगने की शुरुआत की है। यह सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे।

श्री सौगत राय जी ने क्रेज़ फॉर इंग्लिश की बात की। यह सभी का प्रश्न है कि क्रेज़ फॉर इंग्लिश इस प्रकार से हो गया कि गरीब को भी लगता है कि मेरा बेटा भी टाई पहनकर प्राइवेट स्कूल में जाएगा, तो अच्छा करेगा। ऐसा उसे भी लगने लगा। इसलिए कारपोरेशन सिटीज के बंगाली मीडियम, मराठी मीडियम, कन्नड मीडियम आदि गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई नहीं जा रहा है। आपने जैसा कहा, महाराष्ट्र में हमने ऐसा किया कि पहली कक्षा से ही इंग्लिश मीडियम नहीं, लेकिन एक विषय हो, कम से कम इंग्लिश का अध्यापन तो हो। यह राज्यों का विषय है। राज्यों को इसमें पहल करनी है। यह उसे करना है।

एक और महत्वपूर्ण विषय टीचर्स के लिए लर्निंग आउटकम की बात की गई। आज तक पहली, दूसरी, चौथी, सर्वे आफ्टर सर्वे, नेशनल असेसमेंट सर्वे 22 लाख स्टूडेंट्स का किया। उसमें भी यह आया कि अभी स्थिति ऐसी है कि आठवीं का छात्र पांचवीं का पाठ नहीं पढ़ पा रहा है, सातवीं का छात्र चौथी की गणित नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति बड़ी मात्रा में बन रही है। मैंने आप सबको आपके जिले का क्या शिक्षा का चित्र है, कहां आपका जिला शिक्षा में खड़ा है, यह पत्र मैंने आपको भेजा है। वह रिपोर्ट भी भेजी है।…(व्यवधान) जिनको नहीं मिली है, उनको मैं फिर से भेजूंगा, डबल भी भेजूंगा। …(व्यवधान) यह बहुत लोगों को मिली है, लेकिन कुछ को नहीं मिली है, तो दिल्ली के पते पर नेक्स्ट वीक हम भेजेंगे। जब आप रुचि लेंगे, तभी सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरेगी। ऐसा मेरा विश्वास है। लर्निंग आउटकम्स नहीं नहीं थे, इसलिए यह हो रहा था। पहले परीक्षा ही नहीं थी, तो हमने पांचवीं और आठवीं में परीक्षा कर ली। अब नई बात यह कर रहे हैं कि पहली, दूसरी, चौथी में आपको भाषा में क्या आना चाहिए, सोशल विज्ञान में क्या आना चाहिए। हर कक्षा में, हर वर्ष में क्या नयी समप्राप्ति स्टूडेंट्स को होनी चाहिए, इसका लर्निंग आउटकम्स तैयार किया है। यह लिपिबद्ध ही नहीं था, वह अब कर दिया है। इसे कैसे एचीव करेंगे, इसकी ट्रेनिंग टीचर्स को दे दी है। इस साल से पैरेंट्स को भी एक चिट्ठी देंगे कि आपका बेटा छठी में हैं, तो उसको यह-यह आना  चाहिए। घर वालों को भी इस बारे में पता चले। एकाउंटिबिलिटी सबकी बननी चाहिए -पैरेंट्स की भी, टीचर्स की भी, स्कूल्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। हम इसे करेंगे।

         टीचर्स के लिए हमने एक अच्छा काम किया है। हमने उनके लिए दीक्षा प्लेटफार्म तैयार किया है। कोई अध्यापक अच्छा भाषण करता है या कोई अध्यापक अच्छी तरह से पाठ पढ़ाता है, तो वह खुद अभी रिकार्ड करता है और रिकार्ड करते ही दीक्षा प्लेटफार्म पर रखता है। उसे देखकर बाकी शिक्षक अपनी शिक्षा सुधारते हैं या उस पाठ को अपनी क्लास में दिखाते हैं। यह बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। आज एक लाख से ज्यादा वीडियोज शगुन और दीक्षा के प्लेटफार्म पर आ गए हैं। इसमें जो टीचर्स अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स अच्छे हैं, प्रेरणा से काम करते हैं, नवाचार करते हैं, उन सभी शिक्षकों को सम्मान मिले और उनका रिकग्निशन हो, इसलिए ये प्लेटफार्म बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यह एक अच्छी व्यवस्था हो गई है।

         अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि एनसीटी का सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। जिसने उल्लेख किया, वह सही है। वह पूरी प्रक्रिया मुझे बंद करनी है। इसलिए चार रीजनल आफिस में बीएड कॉलेज पैसे देकर खोलने का, जैसे हम इंटीग्रेटेड बीएड का हम नेक्स्ट ईयर से शुरू करेंगे, यह सारा धंधा खत्म हो जाएगा। यह आप समझ लीजिए कि यह निश्चित रूप से खत्म होगा।

शिक्षा में बजट चाहिए। दीपेन्द्र जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा कि 6प्रतिशत चाहिए। पहले जो सर्व शिक्षा अभियान था, वह केवल पहली से आठवीं तक देखता था, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था, वह आठवीं, नौवीं, दसवीं देखता था, लेकिन ग्यारहवीं, बारहवीं के लिए कोई मिशन नहीं था। हम पहली से बारहवीं तक के लिए समग्र शिक्षा करके नया रूप लाए हैं। समग्र शिक्षा में पिछले साल ये तीनों कार्यक्रम में, सर्वशिक्षा अभियान वगैरह में  पहले 23 हजार करोड़ रुपये थे, पिछले साल 28 हजार करोड़ रुपये हो गए हैं, इस साल 34 हजार करोड़ रुपये होंगे और अगले साल 41 हजार करोड़ रुपये होंगे। हर साल 20 परसेंट की बढ़त होगी। केवल इतना ही नहीं, 2013-14 में एजुकेशन का टोटल बजट 63 हजार करोड़ रुपये था, अब 85 हजार करोड़ रुपये हो गया है। केवल बजट ही नहीं बढ़ा, बल्कि बजट के बाहर से भी, हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी से पैसे लाकर शिक्षा में, इन्फ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हैं। वह इस बार 25 हजार करोड़ रुपये होंगे। 63 हजार करोड़ रुपये के 1लाख 10 हजार करोड़ रुपये हो गए। चार साल में 70परसेंट बजट बढ़ गया, यह हमें समझना चाहिए। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है।

         बीजू जी ने कहा कि डिजिटल बोर्ड केरल भी कर रहा है। डिजिटल बोर्ड को हम देश भर में करेंगे। नौवीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक 15 लाख क्लासरूम होंगे। पहले मेरे बचपन में आपरेशन ब्लैक बोर्ड होता था। 

18 00 hrs हर स्कूल में, हर स्कूल रूम में कम से कम ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। अब हम ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड लांच कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पन्द्रह लाख क्लॉस रूम स्मार्ट बन जाएंगे, वहां लैक्चर होगा, मैटेरियल और ट्यूटोरियल भी होगा, इसके साथ में फिल्म भी चलेगी। मैं छत्तीसगढ़ में गया था, वहां एक ट्राइबल स्कूल था, वहां डिजिटल बोर्ड था, जिसमें डाइजेशन का पाठ चल रहा था, डाइजेशन का छोटा लेक्चर भी आ रहा था और साथ में एक फिल्म भी आ रही थी। फिल्म में डाइजेशन कैसे होता है, खाना खाने से लेकर अंत तक, यह सब प्रक्रिया दिखा रहे थे, समझने में कितनी आसानी होती है। इसलिए इस तरह से टीचर्स है, उनसे स्कूल के छात्र नए प्रश्न पूछते हैं।

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Hon. Deputy Speaker, Sir, my humble request to you is to extend the time of the House till the reply of the hon. Minister is over and the Bill is passed. Later, there is an impromptu statement by the hon. Home Minister.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, it is six o’clock.  As the Parliamentary Affairs Minister requested, if the House agrees, the time of the House may be extended till the reply of the hon. Minister and passing of the Bill. Thereafter, the Home Minister is going to make some Statement.

SEVERAL HON. MEMBERS: Agree.

श्री प्रकाश जावड़ेकर :उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल स्पोटर्स यूनिवर्सिटी रोहतक में बनाएं, यह एक अच्छा सुझाव है। यह स्पोटर्स मिनिस्ट्री करती है, आपने कहा था कि मैं ठोस आश्वासन दूं। मैं ठोस आश्वासन देता हूं कि स्पोटर्स मिनिस्ट्री से आपकी बात कहूंगा। सुप्रिया जी और तीन अन्य माननीय सदस्यों ने स्पेशल चिल्ड्रेन की बात कही, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमने समग्र शिक्षा में एक अभियान शुरू किया है, स्पेशल चिल्ड्रेन में गर्ल्स स्टुडेंट्स को प्रति माह दो सौ रुपये स्टाइपेंड देने का काम शुरू किया है। इसके साथ-साथ उनके टीचर्स को ज्यादा पैसा देने के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, स्पेशल चिल्ड्रेन को पढ़ाने वाले टीचर्स की तनख्वाह बहुत कम थी। दुष्यंत जी ने कहा था कि पीएचडी किए हुए छात्रों का उपयोग करें, इससे स्कूल की क्वालिटी बढ़ेगी। एक अच्छा कार्यक्रम है। एक टेक्वीप प्रोग्राम है, टैक्नीकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, उसमें इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में गवर्नमेंट के पचास इंजीनियरिंग कॉलेजज ऐसे थे, जहां 80 परसेंट वैकेंसीज थी, वहां एक दो प्रध्यापक आते थे और पढ़ाते थे। इंजीनियरिंग के छात्र अच्छे हैं। जिन छात्रों ने आईआईटी से बीटेक और एमटेक किया है और आईआईएसईआर से एमफील किया या किसी ने पीएचडी किया, उन छात्रों से हमने आह्वान किया कि आप देश के लिए इन इंजीनियरिंग कॉलेजों में तीन साल पढ़ाइए। मुझे खुशी है कि 1200 छात्रों ने आज अध्यापक बनकर मात्र 70,000 रुपये में तुरंत वहां पढ़ाने के लिए गए हैं। ऐसे 50 कॉलेजों में एक लाख स्टुडेंट हैं, अब उनको अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, 1200 छात्र वहां अध्यापक बन गए हैं। ऐसे बहुत सारे काम हम करते जाएंगे। एक मुद्दा राष्ट्रीय नीति के बारे में था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगभग तैयार हो गई है, उसकी जीरो ड्राफ्ट के बारे में कमेटी ने मुझसे एक बार चर्चा की, अब वह उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। अंतिम रूप देने के बाद फिर आप सभी के सामने आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 2020 से 2040 तक एक जेनरेशन के लिए नए अवसर को देखते हुए एक अच्छी शिक्षा नीति आएगी। आप सभी की इच्छा है कि शिक्षा की क्वालिटी अच्छी हो। मेरा मानना है कि अगर शिक्षा अच्छी होगी, तभी देश अच्छा होगा। अगर शिक्षा ब्रोकन हो गई, फेल हो गई, तब देश भी फेल हो जाएगा, इसलिए शिक्षा को मजबूत करने का हमारा इरादा पक्का है। हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। आप सभी का सहयोग चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the National Council for Teacher Education Act, 1993, be taken into consideration.” The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

          Shri N.K. Premachandran – not present.

The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

   

Clause 1     Short title and commencement  

Amendment made:  

          Page 1, line 4,--  

                  for “2017”  

                   substitute “2018”.     (2)  

                                                          (Shri Prakash Javadekar)  

   

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:  

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

Clause 1, as amended, was added to the Bill.  

   

   

   

ENACTING FORMULA  

Amendment made:  

          Page 1, line 1,--  

         for “Sixty-eighth”                                          

         substitute “Sixty-ninth”.     (1)  

(Shri Prakash Javadekar)  

   

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:  

“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.  

The Long Title was added to the Bill.  

   

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I beg to move:

          “That the Bill, as amended, be passed”.

The motion was adopted.

The Bill, as amended, was passed.