Lok Sabha Debates
Raised A Discussion On Points Arising Out Of The Reply Given By The Minister Of ... on 29 July, 1998
Title: Raised a discussion on points arising out of the reply given by the Minister of Rural Areas and Employment on 28.5.98 during question hour regarding safe drinking water.
श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे २८.५.९८ के प्रश्न में मैंने जो आधे घंटे की चर्चा मांगी थी, उसे आपने ग्राहय किया है। उस प्रश्न के संदर्भ में हाउस में जो चर्चा हुई, उसमें अनेक ऐसे बिन्दु थे जिनकी चर्चा यहां पर नहीं हो सकी थी। इसलिए इसे काफी महत्वपूर्ण विषय मानकर मैंने आपसे चर्चा का आग्रह किया था। जल के संदर्भ में इतना कहना चाहता हूं कि जल ही जीवन है और प्राणी के जीवन में जल का कितना महत्व है, इससे हम और पूरी दुनिया भली-भांति अवगत है। प्ृाथ्वी में जल की कमी नहीं है लेकिन प्रकृति ने जल का विभाजन इस तरह किया है कि हमारे पास ९७.४ प्रतिशत समुद्री जल है, १.८ प्रतिशत बर्फीला जल है और .८ प्रतिशत पीने योग्य पानी है। यदि देखें तो एक तरह से प्रकृति ने आदिकाल से ही हमारी परीक्षा ली है। यदि वर्तमान समय में देखें तो १९९७ के १२वें महीने के आंकड़ों के हिसाब से १४,३०,६६३ बस्ितयां ऐसी हैं जिनमें आज पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। उनमें से करीब ४९,३७४ ऐसी बस्ितयां हैं जहां १.६ करीब-करीब पौने दो किलोमीटर दूरी तय करने के बाद लोगों को पानी मिल पाता है, ३,५४,३०३ ऐसे गांव आईडैन्टीफाई हुए हैं जहां आज भी पेयजल का भीषणतम संकट है और वह अपर्याप्त है। इस तरह से पेयजल आज त्रासदी का विषय बनता जा रहा है। यह अकेले ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं बल्िक २० हजार से अधिक की आबादी के कस्बों और बड़े-बड़े महानगरों, यहां तक कि दिल्ली में भी पेयजल का संकट सदैव विराजमान रहता है। यह एक तरह से हमारे जीवन का अपर्याय अंग है और इसके संदर्भ में इस सदन में आज जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसे काफी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं एक-दो बातें और कहना चाहूंगा और उसके बाद मंत्री जी से प्रश्न करूंगा। १९४७ में प्रति व्यकित प्रति वर्ष ६००० कयूबिक मीटर पानी मिलता था। उसके बाद १९९१ में २,२१३ कयूबिक मीटर हो गया और १९९६ में २,००० कयूबिक मीटर और आने वाले बीस वषर्ों में इसके १,६०० कयूबिक मीटर तक गिर जाने की स्िथति है। इस तरह से प्रति व्यकित उसकी आवश्यकता अनुसार, जहां पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, वहां पानी की आपूर्ित घटती जा रही है। यह हमारे देश के लिए ही नहीं बल्िक पूरे विश्व के लिए चिन्ता का विषय है। अभी अनेक एजैंसियों ने जो सर्वे किए हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार हिन्दुस्तान की ग्रामीण महिला को पीने के पानी और जलाव की लकड़ी के लिए प्रति वर्ष १४०० किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। आज इसका मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या का हमारे ऊपर दबाव, कृषि में टयूबवैलों का भारी तादाद में खनन और उद्योगों का बेतहाशा लगाया जाना है। मैं इस बात को मानता हूं कि इन सब की आवश्यकता है, लेकिन कहीं-कहीं इसको हमको बेलैंस करना पड़ेगा। अगर हम इसको बेलैंस नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा हो जायेगा कि पेयजल और जल का एक प्रदूषण पूरे देश में विराजमान हो जायेगा। इसकी पूर्ित के संदर्भ में भी सरकार ने अनेक योजनाएं बनाईं और एक तरह से इनको कारगर किस तरह से किया जाये और हम इसको कैसे व्यवस्िथत कर सकें, इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन का गठन १९८६ में किया। उसके बाद में पांच साल तक उस पेयजल मिशन ने काम करने के बाद उसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन रखा गया। नियंत्रक एवं महालेखाकार की जो ताजा रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का यदि हम अध्ययन करें तो इसने राजीव गांधी पेयजल मिशन को पूर्ण रूप से असफल पाया है। इसी के माध्यम से आज पूरे राज्यों को हम भारी तादाद में करोड़ों रुपया भेजा जा रहा है और राजीव गांधी पेयजल मिशन आज पूर्ण रूप से अक्षम हो गया है। मिशन के क़ियाकलापों में अनेक त्रुटियां पाई गई हैं। उसमें निष्पादन और क़ियान्वयन में कोई गुणवत्ता नहीं रखी गई है और जो सलैकशन ऑफ प्लेस है, उसमें भी काफी विसंगतियां हैं। जो स्रोतों का स्ृाजन होता है, उसमें भी घटिया किस्म का परिचालन होने से वह कोलैप्स हो जाता है, ऐसी स्िथति है। ऐसी स्िथति बन गई है कि जिन योजनाओं को हम गांवों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से चलाते हैं, उसके बारे में तत्परता से ध्यान नहीं देने के कारण करोड़ों रुपये का निवेश हुआ, लेकिन उसकी तुलना में लाभ नहीं मिल सका। सरकार ने इस जल आपूर्ित की दिशा में गुणवत्ता को सुनश्िचत नहीं किया। इसको आज सुनश्िचत करने की आवश्यकता है। आज गांवों में ऐसे हजारों विलेज हैं, जहां पर आज गांवों की जनता दूषित पानी पीती है और जिसके कारण अनेक बीमारियां होती हैं। मैं तो यह मानता हूं कि बीमारियों का मूल कारण गंदा पानी और अस्वच्छ जल पीना है। हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है, हमारा देश अपनी आजादी की ५०वीं वर्षगांठ मना रहा है लेकिन हम आज गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, दो-चार मिनट और लूंगा। यह पेयजल जो मिलता है, इसकी जांच के लिए जो लैबोरेट्रीज़ होती हैं, उनका भी स्टेट गवर्नमेंट समय से संधारण नरीं करती, उनको एक समयावधि के अन्दर चालू नहीं करती। करीब २०८११ उपचार संयंत्र ऐसे हैं, जो आज हमारे देश में बन्द पड़े हैं। हमारे देश में ७० परसेंट आबादी गांवों में रहती है, जो आज पेयजल के लिए तरस रही है। इसके लिए नवीं पंचवर्षीय योजना में चार खरब रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने अपने नेशनल प्रोग्राम में पेयजल को प्राथमिकता पर लिया है और इस बजट में भी जितनी राशि रखनी चाहिए, उतनी पर्याप्त राशि रखी है। लेकिन इसके बाद शंका की सुई हमारी राज्य सरकारों की ओर जाती है। राज्य सरकारों को भारत सरकार जो पैसा भेजती है, इस पैसे का वे उस मद में उपयोग नहीं करतीं, जिसके लिए पैसा भेजा जाता है। कई राज्य सरकारें ऐसी हैं कि इस पैसे का उपयोग तनख्वाह बांटने में करती हैं। कई प्रदेशों के मंत्री अपने उन गांवों में जहां पर कि ५०० की आबादी है, हजार की आबादी है, वहां ग्रामीण जल योजना बनाते हैं और सुदूर वनांचल में रहने वाले हमारे आदिवासी गरीब आज तीन, चार और पांच किलोमीटर दूर से कांवड़ में पानी लाकर अपनी पेयजल की पूर्ित करते हैं। एक तरह से जिसके हाथ में बागडोर आती है, वह राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग के मंत्री अपने क्षेत्र में एक तरफ तो विकास का जाल बिछाते हैं, लेकिन पड़ौस के क्षेत्र की बिल्कुल चिन्ता नहीं करते। इसलिए कहीं न कहीं इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ५०० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को भारत सरकार देती है और आवश्यकता पड़ने पर इनकी और पूर्ित होती है। कयों नहीं इसमें माननीय सांसदों की भी भागीदारी होनी चाहिए, उनकी भी सलाह इसमें ली जानी चाहिए। यदि हमारा कोई सांसद कहता है कि हमें एक नलकूप खोदना है तो वे कहते हैं कि यह तो स्टेट का पैसा है, इसका फैसला जिला पंचायत करेगी, इसका निर्णय विधायक करेंगे तो सांसद का कया रोल रह जाता है? हम यहां से करोड़ों रुपये भेजते हैं, लेकिन उसमें हमारा एक सुझाव भी नहीं लिया जा सकता? मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि कया भारत सरकार ऐसी नीति बनायेगी कि आने वाले समय में कम से कम पांच परसेंट राशि या दस परसेंट राशि जो राज्य सरकारों को दी जाती है, अब जो नई योजनाएं सांसद की सहमति से बनाई जाएं वे ग्रामीण योजनाएं बनाई जाएं। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहूंगा कि हमारी सरकार इस संदंर्भ में किस तरह का विचार कर रही है? बिहार और उत्तर प्रदेश की स्िथति भी ऐसी है और मध्य प्रदेश की स्िथति इससे भी बदतर है। अन्य राज्यों की कया स्िथति है, यह आप समझ सकते हैं। माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें यहां पर रखीं हैं। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीटयूट की रिपोर्ट के अनुसार देश में नलकूपों के खनन की क़ांति हो रही है। इसके ऊपर सभी सदस्यों ने चिंता ज़ाहिर की है। मैं इस बात को मानता हूं कि खेती के लिए कृषि नलकूपों का खनन होना चाहिए लेकिन इसका कोई निर्धारित मानदंड होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में इतने ज्यादा नलकूप खनन हो चुके हैं कि वहां जमीन का जल स्तर बहुत नीचा गिरता जा रहा है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर पानी बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इसका एक मूलभूत कारण है कि १९४७ में हमारे देश में १००० नलकूप थे, आज आठ लाख नलकूप हैं और युद्ध स्तर पर नलकूपों का खनन हो रहा है। मैं आपके सामने गुजरात का एक उदाहरण रखना चाहूंगा। वहां के बनातकाठा और मेहसाणा में और तमिलनाडु के कोयम्बतूर में भूमि का जल स्तर बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहां पर ३००-४०० फीट के बाद भी पानी उपलब्ध नहीं होता। हरियाणा में कुरुक्षेत्र और मध्य प्रदेश में खंडवा और भिंड की स्िथति ऐसी है कि प्रति वर्ष आधा से एक मीटर पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। आज मध्य प्रदेश में २,८०,००० कुएं २५००० नलकूपों का खनन प्रतिवर्ष हो रहा है। अगर वर्षा ऋतु के जल को रीचार्िजंग नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सामने अन्य प्रकार के प्रदूषण की समस्या तो होगी ही परंतु जल एक बहुत बड़े प्रदूषण का रूप धारण कर लेगा और इसका कोई विकल्प नहीं होगा।
MR. SPEAKER: Shri Bisen, please conclude. There are other Members to speak. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : मैं मध्य प्रदेश की बात कहकर समाप्त करूंगा। अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए। सदन में पहली बार आधे घंटे की चर्चा की अनुमति आपकी तरफ से मिली है। मैं दो मिनट में बात समाप्त करता हूं। मध्य प्रदेश में ७५ प्रतिशत कुएं दिसम्बर में, दस प्रतिशत जनवरी में, दस प्रतिशत अप्रैल में तथा दो से पांच प्रतिशत कुएं जून में सूख जाते हैं। वर्षा के आने के पूर्व ही दो से ढ़ाई प्रतिशत पानी कुओं में रह जाता है, ऐसी हमारी स्िथति है। जल के संग्रहण की आधुनिक टैकनॉलोजी को डैवलप करने की आवश्यकता है। हमारे अन्ना हजारे जी ने महाराष्ट्र में जो रीचार्िजंग का विकल्प अपनाया है, इसको हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है लेकिन इसमें होने वाले भ्रष्टाचार पर भी नज़र रखने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में राजीव गांधी वॉटरशैड के नाम से करोड़ों रुपयों के घपले हो रहे हैं। इस प्रकार पैसे का सदुपयोग न होकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी ही स्िथति अन्य राज्यों की भी है। वॉटरशैड के पैसे सरकारें अपने कामों में लगा रही हैं। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इन सब बिन्दुओं को दृष्िटगत रखते हुए भारत सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और राजीव गांधी वॉटरशैड के मामले पर पुनर्िवचार करे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए तथा इस पर भी पुनर्िवचार किया जाए कि किस तरह काम किया जाए ताकि पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से काम चल सके।
MR. SPEAKER: Shri Bisen, please conclude now. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : राजीव गांधी पेयजल मिशन के कार्य को सुनियोजित तरीके से किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि कया आप इस बारे में कोई जांच करेंगे तथा राज्यों को दी जाने वाली राशि में कया सांसदों की भागीदारी रहेगी?, यही मेरे दो प्रश्न हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
">SHRI SUDHIR GIRI (CONTAI): Mr. Speaker, the Central Government has provided two schemes - one is the Minimum Needs Programme and the other is the Water Supply Programme. The Minimum Needs Programme is financed by the State Governments and the Water Supply Programme is financed by the Central Government.
According to the data furnished by the Government, it appears that after supplying safe drinking water to all the places, still 40,988 villages have to be provided with safe drinking water. May I know in this perspective from the hon. Minister, the following: Can the same village be covered by both Minimum Needs Programme and Water Supply Programme? Can the NGOs undertake the work of supplying safe drinking water in the villages selected for financial assistance by the Central and State Governments? What are the criteria of selection of the villages or areas for providing financial assistance? How long will the Union Government continue to provide such financial assistance in view of the fact that tube wells etc. may require repair work and so on? Is there any Governmental machinery to check up whether each fund provided by the Government is properly utilized?; And lastly, how long will the Government provide such financial assistance to the States?
"> डा. लक्षमीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, देश के वभिन्न स्थानों पर पेयजल का संकट बना हुआ है। देश के लगभग पांच लाख गांव ऐसे हैं, जहां पेयजल का संकट अत्यन्त गम्भीर है। शुद्र पेय जल के अभाव में अनेक बीमारियाँ होती हैं । जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां एक कहावत है - "मालव धरती गहन गम्भीर, पग-पग रोटी डग-डग नीर।" जहां पग-पग नीर था, वहां आज रेगिस्तान बनने जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने बरसात में बहते हुए पानी को जो नदियों और नालों के द्वारा समुद्र में चला जाता है, उसे रोकने के लिए कोई व्यापक प्रबन्ध किए हैं अथवा नहीं? अन्तर प्रांतीय नदी जल योजनाओं का कया हुआ ? इस दिशा में आज जो योजनायें चल रही हैं, उन पर भरपूर खर्च सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। छोटे-छोटे तालाब बनाकर और जो तालाब हैं, उनका जीणर्ोद्धार करके, छोटे-छोटे चैक डैम बनाकर या अन्यथा भी वाटरशैड स्कीम्स के द्वारा ठीक से रिसाव करके उसको रोका जाना चाहिए और जलस्तर को बढ़ाया जाना चाहिए। उस जलस्तर को बढ़ाने के बारे में कोई नश्िचत प्रक़िया, नश्िचत नीति या नश्िचत प्रावधान किए गए हैं या नहीं? यदि हाँ तो उनसे कया लाभ हुआ है ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि खेतों में जल का प्रयोग अधिक हो रहा है और जगह-जगह टयूबवैल भी लगाए जा रहे हैं। इन टयूबवैल्स के कारण जलस्तर ३००-४००-५०० फीट गहरा होता जा रहा है। इसको रोकने के लिए आपने कया उपाय किए हैं? साथ ही साथ देश भर में कैमिकल फैकट्री धड़ाधड़ लगाई जा रही है। इन कैमिकल फैकट्रीज के लगाने से नदियों में दूषित रिसाव हो रहा है और यह रिसाव पांच से दस किलोमीटर दूर फैल जाता है। इस वजह से फैकट्री के आसपास रहने वाले लोगों और पशुओं को मिलने वाला पीने का पानी दूषित हो जाता है। यह पानी पीना इंसानों के लिए तो संभव नही हैं, लेकिन जो पशु पीते हैं, उनकी म्ृात्यु हो जाती है। वहां के लोगों को इस गम्भीर संकट का सामना करना पड़ता है। किसानों की खेती भी सूख जाती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में कोई नश्िचत नीति, नश्िचत प्रक़िया अपनाई है? साथ ही गांवों में जो पेयजल का संकट बना हुआ है, वह न हो और शहरों में भी जहां पेयजल का संकट बना हुआ है, वह भी न हो। बरसात का पानी जो व्यर्थ में बहकर चला जाता है, उसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि जिस धरती को हम पग-पग नीर वाली धरती कहते थे वह भी रेगिस्तान बनती जा रही है। जो धरती रेगिस्तान बनने जा रही है उसको रोकने की दृष्िट से आप कया करने जा रहे हैं, कयोंकि मध्य प्रदेश ही नहीं , देश में ऐसे अनेक स्थान हो सकते हैं, इस बारे में सरकार के प्रयत्न कया हैं?
">DR. T. SUBBARAMI REDDY (VISAKHAPATNAM): Sir, the most burning problem in the country is of drinking water. We feel very sad that even after fifty years of Independence, in various parts of the country, particularly in the rural areas, the poor man is still suffering for want of water. In fact, when we, as the Members of Parliament, keep touring the villages, we cannot face the sad, sorrowful and pitiable conditions of the poor people who are suffering because of want of drinking water.
Now, we are speaking of supplying good water but even bad water is not even available. Even though for a population of 250 one pump is required, yet for 500 people not even one pump is there. We have been promising the people that the dream of the Government is to provide drinking water facilities in the rural areas, but actually we are unable to achieve this goal.
Sir, a million dollar question which I am not able to understand is that in spite of spending a huge amount for drinking water facility, we are not able to provide water. It is a very serious matter.
I would like the Government, particularly, the hon. Minister to inform us as to what is happening in this country. What is the problem? How is the Government not able to provide drinking water? What strategy is being thought of to counter this problem? What is the planning of the Government in this regard? One of the commitments made by this Government in their `National Agenda for Governance' was provision of drinking water to all the villages in India. Today I would like the hon. Minister to clarify and inform the House as to how many million people, as on today, have been provided with drinking water and how many are suffering for want of water. What steps are being proposed by the Government in this regard? What is the planning of the Government? How much money do they propose to invest for this and what new technology do they intend to bring in to solve this problem?Sir, in conclusion I would like to submit that drinking water, apart from food, cloth and shelter, is the most important thing for the sustenance of a human life. We cannot afford to miss out on drinking water. So, top priority should be given for providing drinking water. Though only five Members of Parliament have had the opportunity to speak on this subject, all the 542 do feel and would have liked to emphasise the need for providing safe drinking water to the people which would not only be good but safe for drinking purposes and would not cause diseases. So, I would like to have a categorical and clarificatory reply from the hon. Minister about what the Government propose to do for providing safe drinking water to the people.
"> श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सुरक्षित पेयजल पर आधे घंटे की चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पेयजल की समस्या पूरे देश की समस्या है और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाकों में पेयजल संकट विकराल रूप धारण किए हुए हैं। जलस्तर प्रतिवर्ष नीचे गिर रहा है, जिसका सर्वे कराना नितांत आवश्यक है। आज जहां भी तालाब, पोखर या बड़े-बड़े गड्ढे हैं वे बिलकुल पट गए हैं। महोदय, जलस्तर नीचे गिरने का मुख्य कारण यह है कि हम प्रतिवर्ष वर्षा का पानी एकत्र नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि जलस्तर बिलकुल नीचे गिरता जा रहा है। अभी जैसे माननीय सदस्यों ने कहा कि पेयजल समस्या के लिए करोड़ों रुपए राज्यों को भेजे जाते हैं, हैंड पम्प लगाने के लिए इंडिया मार्क टू या त्वरित योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना से भी खर्च होते हैं, पूर्वांचल योजना के नाम पर भी केन्द्र से पैसा जाता है लेकिन उस पैसे का पूरा दुरूपयोग होता है, कहीं भी पेयजल समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र दुआबा, चैल, इलाहबाद, फतेहपुर का दुर्भाग्य है कि वह गंगा-यमुना के बीच में बसा होने के बावजूद भी वहां की जनता प्यासी मर रही है, वहां पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। त्वरित योजना, राजीव गांधी पेयजल योजना, दस लाख कूप योजना और पूर्वांचल योजना में माननीय सांसदों की कोई भागीदारी नहीं है, उनसे कोई राय या सलाह-मशविहरा नहीं लिया जाता है, मनमाने ढंग से अधिकारी लोग उस पैसे का दुरूपयोग करते हैं और पेयजल समस्या पहले की तरह विकराल रूप लिए खड़ी है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए कम से कम जो पैसे भारत सरकार से राज्यों को भेजते हैं या क्षेत्रों के विकास के लिए भेजते हैं उसमें माननीय सांसदों की एक मुख्य भागीदारी हो। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नीवा, मनौरी, असरावेकला, चम्पहा बाजार, पश्िचमी शहीरा, हतगांव बहुत बड़े-बड़े कस्बे हैं जिनकी आबादी २०-२५ हजार की है लेकिन वहां पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर पेयजल की स्टोरेज टंकी और नलकूप की व्यवस्था की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आशा करता हूं कि जिन समस्याओं पर मैंने अपनी बात रखी है उनको माननीय मंत्री जी पूरा कराने की कोशिश करेंगे।
MR. SPEAKER: Now the Minister please.
... (Interruptions)
SHRI R.L. JALAPPA (CHIKBALLAPUR): Sir, please give me two minutes. (Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Members, please understand that you must go through the rules first. श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द): अध्यक्ष जी, हमें आपका प्रोटेकशन चाहिए। पेयजल पर यह पहली आधे घंटे की चर्चा है और मैंने अपना नाम भी इसके लिए दिया है, इस पर मुझे अपना बात कहनी है।
... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: You must go through the rules. The rule does not permit you. You must give an advance notice and four Members are allowed to ask the clarificatory questions. You must go through the rules. Now the Minister, please.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: You must go through the rules. You cannot go against the rules. You must understand that. There is a rule.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Members, please understand that the rule does not permit you to speak.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: I know that. But as per the procedure only, we have to run the House.
श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द): अध्यक्ष जी, पीने के पानी के मामले में अगर कोई रूल लोक सभा का आड़े आता है तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैंने नोटिस दिया है।
... (व्यवधान)अध्यक्ष जी, दूषित पेयजल के कारण छत्तीसगढ़ अंचल में आंत्रशोथ से सैंकड़ों लोग मर रहे हैं कयोंकि वहां मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसी विषय पर मैं सवाल उठाना चाहता था।
... (व्यवधान) इस सदन में हल्ला करने के लिए रूल परमिट करते हैं लेकिन पानी की समस्या के लिए रूल परमिट नहीं करते हैं। अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए। श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): हम स्वीकार करते हैं कि रूल में नहीं है लेकिन आपके पास अधिकार हैं, आप रूल में बदलाव कर सकते हैं।
... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Please take your seat.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Bapiraju, please go through the rules.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: I cannot permit you. I cannot go against the rules. Please understand that. I do understand that it is an important issue but the rules do not permit you.
... (Interruptions)
SHRI S. MALLIKARJUNIAH (TUMKUR): When I wrote to the Minister, he said that there was no money. When I write to the Central Ministers, they say that money is being sent. There is absolutely a lot of difficulty. This is really a very, very important issue. I request that we may be given a few minutes to speak about this.
MR. SPEAKER: Shri Mallikarjuniah, I think you are also aware of the rules. The rule does not permit more than four Members.
SHRI S. MALLIKARJUNIAH : We agree with you hundred per cent. The only question is that it is an Half-an-Hour Discussion. But it is an important matter pertaining to many Members.
MR. SPEAKER: Please understand that. You can raise it in another form, but not now. Please understand that.
... (Interruptions)
SHRI S. MALLIKARJUNIAH : Please understand the gravity of the circumstances how the rural people are suffering without drinking water. Actually they have no voice.
MR. SPEAKER: I understand the anxiety of the hon. Members also.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please understand that the rule does not permit you. Hon. Members, please take your seats. It is not the practice. Now the hon. Minister, please.
18.00 hrs. MR. SPEAKER: Now, the Minister.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: No, no, please. Let us not deviate from the rules.
SHRI S. MALLIKARJUNIAH (TUMKUR): That does not mean that the rules cannot be changed. According to the circumstances, changes have to be made.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: You may discuss it in another forum; not in this forum. Now, the Minister. श्री चन्द्रशेखर साहू : अध्यक्ष महोदय, आपको नियम शथिल करने का अधिकार है। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : इस पर डिसकशन नहीं हो रहा है।
I am appealing to you. Please take your seats. This time it is not possible. Do not waste time. Please understand, Shri Swain. Please understand the rules. You cannot go against the rules. Now, the Minister. After the reply of the Minister the House can be adjourned.
... (व्यवधान)
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): I share the Members' concern about the drinking water problem. (Interruptions)
MR. SPEAKER: No, no. I am appealing to you. Please take your seats. Now, the Minister. श्री चन्द्रशेखर साहू : अध्यक्ष महोदय, आप बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं तो मैं सदन से जा रहा हूं।
18.02 hrs. (At this stage Shri Chandra Shekhar Sahu left the House) ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: No, no, please.
">SHRI BALAGOUDA PATIL: Hon. Speaker, Sir, I share the Members' concern about the condition of drinking water problem in the country. More or less, the problems are the same with all the Members. (Interruptions)
MR. SPEAKER: The Minister can reply satisfying all the Members' questions. Mr. Minister, you are expected to reply to all the Members' questions.
SHRI BALAGOUDA PATIL: I want to give some figures and facts about this problem. In the entire country according to a survey report, the number of non-covered habitation is 40,988; partially covered inhabited habitation is 3,l5,l55.
SHRI R.L. JALAPPA (CHIKBALLAPUR): I am on a point of order. What is the arrangement made for conserving rain water for drinking purposes?
MR. SPEAKER: Let him complete, Mr. Jalappa, what is your point of order? This is not a point of order.
SHRI R.L. JALAPPA : Let me speak. I have got every right to speak.
MR. SPEAKER: Shri Jalappa, there is no point of order. Please take your seat. SHRI R.L. JALAPPA : There are so many villages which have no water supply.
MR. SPEAKER: Mr. Minister, you continue your reply.
SHRI BALAGOUDA PATIL: I am giving the facts. Then I will come to that point.
Partially covered habitation are 3,l5,l55. Fully covered habitation are 10,74,520. These figures are given by a survey report. The criterion is 40 litres of safe drinking water per capita per day per human being.
Thirty lpcd additionally for cattle in the Desert Development Programmes (DDP) areas; one handpump or standpost for every 250 persons. (Interruptions). I am giving the statistics. Some hon. Members have asked about the criteria. (Interruptions).
MR. SPEAKER: Mr. Minister, please address to the Chair.
... (Interruptions)
SHRI BABAGOUDA PATIL: Taking into account the acute shortage, the Government of India have raised the budgetary allocation this year from Rs. 1,302 crore to Rs. 1,627 crore. The drinking water subject is a State subject. I am sorry to say that. Since 1995, the Central Government only supplements the efforts of the State Governments. We are only giving the financial assistance. We are not implementing the rural water scheme directly. We have asked the State Governments to take up recharging programmes under EAS. We are making some exercises to club all those programmes between the Department of Forest, our Department, and the Ministry of Agriculture to have a comprehensive recharging programme. We have written to all the State Governments under EAS and JRY schemes for taking up water harvesting structure and surface water management programme on a priority basis. We have advised all the State Governments.
A number of hon. Members have given suggestions that five to ten per cent money allocated for drinking water purposes should be spared with the Union Government and that money should be spent or distributed amongst the Members on the recommendations of the Members. But it is left with the Planning Commission. I will take up the matter with the Planning Commission. According to the guidelines of the Planning Commission, we are allocating the money. If the hon. Members are suggesting, then I will take up the matter with the Planning Commission. (Interruptions).
SHRI BHUBANESWAR KALITA (GUWAHATI): In the States, MLAs are given some discretion. I would like to know whether you will consider to give the MPs 200 tubewells...(Interruptions). These are being given to the MLAs in the States. I would like to know whether you are going to give the same to the MPs also. (Interruptions).
MR. SPEAKER: Let him complete.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Let him complete. First, let him complete. What is this?
... (Interruptions)
SHRI BABAGOUDA PATIL: We can make suggestions. (Interruptions). No. It is not possible. (Interruptions). It is a State subject. (Interruptions).
MR. SPEAKER: Mr. Minister, you cannot reply to all these things. You have to answer to those Members who have participated in the discussion.
... (Interruptions)
SHRI BABAGOUDA PATIL: The rural water supply is a State subject and that the Central Government only supplements the efforts of the State Governments by providing assistance under the ARWSP. The State Governments are free to plan and implement the rural water supply programme including the utilisation of funds provided under the ARWSP. Tremendous amount of initiative has to come from the States in terms of controlling over-exploitation of ground water through legislative and other measures, involvement of the stakeholders and ensuring financial sustainability.
SHRI R.L. JALAPPA : Sir, millions of bore-wells are being sunk every year and 50 to 60 per cent are drying up every year. Then further bore-wells are sunk. In my State, the hon. Minister knows, in some places we have gone up to 750 ft. depth and the water contains fluoride. Recharge is not there. He knows that thousands of medium and minor irrigation tanks are silted up to 75 per cent...(Interruptions)
MR. SPEAKER: Please do not make a speech. You have to ask only clarifications.
SHRI R.L. JALAPPA : Sir, I am talking about conservation of water. If those tanks are not desilted, there will be no water in those tanks, there will be no percolation and we are not going to get water from these bore-wells. I would like to know what arrangement they have made for that. Day before yesterday, they have given Rs.2,300 crore more to the Lecturers of the universities. Can they not give Rs.2,500 crore for the entire country for desilting by mechanical devices? Can they not spare that much money? Otherwise wherefrom are they going to supply water after 8 or 10 years? Will they supply in sachets to the people who are living in cities and towns? What are they doing about contour-bunding? In the matter of afforestation, we cannot trust the forest officials. The plantation is done in the sky. We cannot trust them.
MR. SPEAKER: Shri Jalappa, do not think this is Question Hour. Please ask your clarification, if any.
SHRI R.L. JALAPPA : I would like to know from the Minister whether he will speak to the Minister of Environment and Forest and see that the increments and promotions of these officials are tagged on to the survival of the plantations. Now the mortality rate of these plantations is 90 per cent. At this rate where are we going?
SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Sir, one of the major problems in this area is that due to contingency exploitation of the ground water, the arsenic contamination of the potable drinking water is going up day by day. It is a very harmful thing which we are going to face in the near future. So, the conservation of water and recharging of the ground water is an urgent necessity of the day. I would like to tell the hon. Minister that the huge amount of EAS Fund which is allocated to the States each and every year, remains unutilised. I would like to know whether that portion of the Fund can be utilised through a scheme, like MPLADS. Will the hon. Minister take up this issue with his Cabinet and get such a scheme sanctioned for the Members of Parliament so that a scheme like MPLADS can be formulated for recharging of the ground water and bringing down the level of arsenic in the ground water?
SHRI N.K. PREMCHANDRAN (QUILON): Sir, the State Governments are facing much difficulty in implementing the Accelerated Rural Water Supply Scheme. Especially in States like Kerala, the land component is not included in the Accelerated Rural Water Supply Scheme. I would like to know whether the Government of India, in the Ministry of Water Resources, would consider the proposal to include the land component in the Accelerated Rural Water Supply Scheme. Otherwise it is very difficult for the State Government to implement this programme.
SHRI S. MALLIKARJUNIAH : Sir, the hon. Minister was kind enough to issue a direction to the Karnataka Government that so far as desilting is concerned, 75 per cent of the amount will be given by the Central Government and 25 per cent shall have to be borne by the State Government. Hardly half-a-dozen tanks were taken up for desilting and there too, only one-fourth of the silt was being removed and then they stopped it. I would like to know what happened to that project. Is that project stopped or is he going to improve it and implement it shortly?
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पानी की समस्या सारे देश में है और गुजरात की हालत बहुत खराब हो गई है। गुजरात में जो नर्मदा योजना है, उसको एक राष्ट्रीय योजना घोषित कर दिया जाए और जो आर्िथक सहायता इस मद में भारत सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, वह मंत्री जी दे दें। कया सरकार का नर्मदा योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करने का इरादा है? यदि ऐसा हो जाए तो ग्राउंड वाटर का लैवल जो नीचे चला गया है वह ऊपर आ सकता है। मेरी तहसील भावनगर के गांवों में ही नहीं बल्िक आधे गुजरात में बरसात नहीं है। माननीय मंत्री जी इस योजना के द्वारा करोड़ों रुपयों का बचाव कर सकते हैं, जिससे पूरे गुजरात में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। कया माननीय मंत्री जी इस बारे में कोई आश्वासन देंगे, यही मेरी प्रार्थना है।
... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: You please understand that rules do not permit this. As a special case, I am allowing you. You can only ask clarifications.
SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): In Gujarat, Kutch is a border district facing acute shortage of water. There is an increase in the salinity everywhere. The hon. Member Shri R.L. Jalappa has raised the question of desiltation. I would like to know from the hon. Minister whether he can take up desiltation programme as a special programme, and whether for Kutch District, as a special case, the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission can take up the issue of drinking water. The hon. Minister may please reply.
[NEXT PAGE] SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I will make just two or three one-line suggestions. Firstly, the used water should be recycled as it is done in the Western countries. Secondly, the State Governments should be asked not to provide free water and electricity to the farmers. By this what will happen is that at least the farmers will understand that it is a precious commodity. Thirdly, the lift irrigation points should be banned. ....(Interruptions) Sir, I am entitled to raise my own view. Only in this way, we can save India. By this, the environment could be protected and India could be protected. The last thing is that all the incomplete water supply projects should be completed at the earliest. These are the four suggestions that I wanted to make. ....(Interruptions)
SHRI R. MUTHIAH (PERIYAKULAM): This is a disastrous suggestion. ....(Interruptions)
DR. RAM CHANDRA DOME (BIRBHUM): Mr. Speaker, Sir, the most important problem relating to drinking water these days is the contamination of drinking water, particularly, the arsenic contamination and the fluoride contamination. Due to contamination of water, lakhs of people are getting affected and sometimes, even getting crippled due to fluoride problem. You know, Sir, that so many public health problems are due to contamination of water by these elements. The problem is that the State Governments are very much constrained to purify drinking water and to ensure safe drinking water to the people. Particularly in my State, West Bengal, arsenic contamination is a great problem. That is why, I want to know from the hon. Minister what is the comprehensive programme for strengthening the purification of water to maintain steady supply of safe drinking water, which is free from contamination--particularly, arsenic and fluoride--to the people of the affected areas. In this regard, there should be a comprehensive programme. I would like to know what action plan the Government is contemplating in this direction. The hon. Minister may reply to these points. ....(Interruptions)
SHRI KONIJETI ROSAIAH (NARASARAOPET): Sir, in my part of Andhra Pradesh, as you are also well aware, fluoride content in drinking water is there to a great extent. ....(Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Members, please understand that it is a Half-an-Hour Discussion. After the reply is given by the hon. Minister, the rules do not permit clarification. Due to importance of the matter, I have allowed some hon. Members to raise clarifications. I have allowed this only as a special case.
SHRI KONIJETI ROSAIAH : The health of the people is very badly affected, even that of teenagers and young children. To free water from these fluoride contents, huge amounts are to be spent. Certain countries like The Netherlands are coming forward to help in providing safe drinking water in the areas affected by fluoride contents in water. My information is that there was one such proposal in respect of Nalgonda District in Andhra Pradesh. The proposal had been submitted to the Government of India so that they could pose it to The Netherlands.
The Government of India has turned it down. The money will come from The Netherlands or from some other external agency. What is the difficulty of the Government of India to pose these issues before the countries who are prepared to assist us?
MR. SPEAKER: Mr. Minister, you can note down the questions and send replies to the hon. Members later.
SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPUR): Mr. Speaker, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. As the hon. Minister has mentioned, there are 40,998 villages in the country which have been recognised as villages without drinking water supply so far. He did not mention the estimate. He mentioned only about the villages which have not been supplied with drinking water. We have plenty of water in our country, but we do not have drinking water in all our villages. Water is polluted and the canals have been drained.
Sir, in the President's Address also, it has been mentioned that within five years, drinking water would be provided to all the villages in our country. The hon. Prime Minister has also made a statement on the floor of the House that the Government is committed to complete this programme in five years. But the amount of Rs.1,600 crore is not sufficient for this programme and so the allocation may be increased. Then, the Minister should be able to state categorically as to how much allocation would be required for five years to fulfil this promise.
SHRI LAKSHMAN CHANDRA SETH (TAMLUK): Mr. Speaker, Sir, I would like to raise a very important point. I have been told by the State Government that no money is provided for maintaining tubewells and pipelines which are being installed under the Accelerated Rural Water Supply Scheme. So, I would request the hon. Minister to provide funds for the maintenance of tubewells. Otherwise, if they are not maintained properly after installation, so many tubewells become defunct and useless.
Secondly, in coastal areas, no tubewell remains functional and most of the tubewells become defunct. So, I would request the hon. Minister to give more thrust to the coastal areas by providing more money for maintaining tubewells.
SHRI CHETAN CHAUHAN (AMROHA): Mr. Speaker, Sir, most of the Members of Parliament, who are here, have dark blocks in their constituencies. In my constituency also, there are three blocks which are dark. Unfortunately because of the dark blocks, no private tubewells are allowed there. The State Government has no money to provide big tubewells.
So, I would like to ask the hon. Minister two things. Firstly, I would like to know whether the hon. Minister would consider giving, at least, five State tubewells to each Member of Parliament. (Interruptions) One tubewell costs about Rs.50 lakh, and so five tubewells would cost Rs.2.5 crore. It is not a small amount.
Secondly, even hand-pumps are not working in these dark blocks. So, the drinking water problem is also there. Even if the hand-pumps are installed by private people, they go out of order within six months or one year, because the water level drops down. So, I would like to know what is the special scheme the Government is envisaging for these dark blocks and whether this kind of State tubewells or Government tubewells or electrified tubewells could be provided.
श्री छत्रपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से बताना चाहूंगा कि भू जल सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा है कि राजस्थान धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा है। गंगा यमुना का बेसिन भी २०० साल के बाद राजस्थान में तब्दील हो जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि कया सरकार द्वारा इसको रोकने की चेष्टा की जा रही है?
श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गांव में पीने के पानी की ऐकयूट प्राब्लम है। पांच साल पहले सुंडाका बालापुरा तहसील दीगोद, जिला कोटा राजस्थान में कुछ टयूबवैल्स खोदे गये हैं लेकिन स्टेट गवर्नमैंट के पास पैसा न होने के कारण वह स्कीम चालू नहीं हुई है। वे फलोराइड युकत पानी पी रहे हैं। वहां के लोगों को पांच किलोमीटर दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। वहां हैंडपम्प नहीं है और इस ऐकयूट प्राब्लम को आप जानते हैं। हम एम.पीज. द्वारा सरकार को लिखने, अधिकारियों को लिखने, मंत्रियों को लिखने के बावजूद भी वहां हैंडपम्प स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्िथति में कया एम.पीज के लैटर को, जो कि फील्ड में जाकर देखते हैं, आप प्रायरिटी देंगे?
एक और निवेदन करना चाहूंगा कि लाखों रुपये, राजस्थान सरकार ने चम्बल से जयपुर को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए दो-तीन बार सर्वे करवाया है कयोंकि चम्बल में ड़िंकिंग वाटर के लिए स्कीम बनाई जानी थी। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। इसी कारण जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रो में पीने के पानी की ऐकयूट प्रौबल्म हो रही है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। कया ऐसे मामलों में आप राजस्थान के एम.पीज को बिठाकर, कयोंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे, उसे प्रॉयरिटी देंगे, इसके बावजूद मेरे एरिया में ऐसे विलेज हैं जिनमें एक हैंडपम्प ठीक नहीं है। चम्बल जैसी नदी के पीने के पानी की जो स्कीम है, कया उस स्कीम की स्वीकृत कराने के लिए भारत सरकार की ओर से पैसा देंगे ताकि राज्य सरकार उसे क़ियान्िवत कर सके? इसरदा जैसा डैम जो पीने के पानी के लिए प्रस्तावित किया गया है, उसका कार्य नहीं हो रहा है कयोंकि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आशा करूंगा कि जो ऐकयूट प्रौबल्मैटिक मामले हैं, जहां पीने का पानी नहीं है, जो स्कीम्स ऑलरैडी हैं, उनको कार्यान्िवत कराने के लिए आप कार्यवाही करेंगे।
MR. SPEAKER: Mr. Minister, you can note down all these suggestions and send the reply to the hon. Members later.
SHRI BABAGOUD PATIL: Sir, I have taken note of all the suggestions given by the hon. Members.
SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, I also wanted to speak about Bolangir and Kalahandi.
SHRI BABAGOUD PATIL: Sir, I will personally visit the KVK Districts and look into the matter... (Interruptions).
Sir, one hon. Member has shown concern about the quality of water. In this connection, I want to mention that we cannot purify and process that water because it requires a huge amount of money. So, that problem can be solved by recharging programme. The quality of water is affected as the ground water level is going down. All these problems can be solved by surface water management and by taking up rain water harvesting structures. I have written to the States that these works should be taken up on priority basis under EAS and JRY. We have also written letters to all the Chief Secretaries to listen to the suggestions of the hon. Members. Around Rs.10,000 crore are required for these non-covered villages. I will take up the matter with the Planning Commission. For, they give us the guidelines and according to those guidelines, we allocate the money.
18.29 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 30, 1998/Shravana 8, 1920 (Saka).
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