Lok Sabha Debates
Discussions On The Food Corporations (Amendment) Bill, 2000. (Bill Passed) on 8 May, 2000
Title: Discussions on the Food Corporations (Amendment) Bill, 200 passed by Rajya Sabha.
MR. CHAIRMAN : We will now take up item number 13.
उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-
"कि खाद्य निगमन अधनियम, १९६४ में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"
MR. CHAIRMAN : Motion moved :
"That the Bill further to amend the Food Corporations Act, 1964, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."
1713 hours SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Bill. The Food Corporation of India Act was passed in the year 1964. The main purpose for which this Act was enacted in those days was to trade in foodgrains and foodstuffs. In this connection, Section 13 of the Act is quite relevant. It says :
"It will promote, by such means as it thinks fit, for production of foodgrains and other foodstuffs and to take up trade and sending foodgrains and foodstuffs to different people."
In discussing the amending Bill today, we have to go into the details for which this amendment was necessitated. The foodgrains are meant for the people. Buffer stocks are to be maintained so that people do not suffer. For this purpose, Government of India have decided that buffer stocks would be maintained in a different manner. It had been indicated that in April the wheat stocks should be 40 lakh tonnes and that of rice should be 118 lakh tonnes; in July the wheat stock should be 143 lakh tonnes and that of rice should be 100 lakh tonnes and in October the wheat stock should be 116 lakh tonnes and the rice stock should be 65 lakh tonnes.
In January, it has been indicated that it should be 84 lakh tonnes of wheat, and 84 lakh tonnes of rice. What was the necessity? It was necessary because keeping in view the Rabi and Kharif crops, it was decided that procurement of buffer stocks would be decided. So, in July only, the maximum buffer stock has been indicated, that is, 243 lakh tonnes. Over the years, it has been seen that the Food Corporation of India, maybe in its anxiety or for the purposes of squandering money or for allowing the rodents to take it away or to be misappropriated by human beings, had kept more buffer stocks than what was necessary. You may kindly see that as of 1.2.2000, the buffer stock was 325 lakh tonnes. It was not necessary.
1716 hours (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) The Food Corporation of India, the Central Warehousing Corporation, which is a part of the Food Corporation, and the 16 Food Corporations of the States have been functioning in a different manner, and because of the different manner of functioning, there have been lot of difficulties.
As you are aware, the Minimum Support Price of foodstuffs is prescribed; along with it, incidentals are prescribed. Incidentals include transportation, loss etc. Taking into consideration the Minimum Support Price and the incidentals that are required, the Central Issue Price is decided. Therefore, the Government has decided that half the money of central issue price will be charged towards PDS. Now, over the years, what was happening is that the Food Corporation of India has been spending about 33 per cent, 35 per cent or 40 per cent as incidentals over the Minimum Support Price that is being given. The Government, in its welfare measures, has been deciding the Minimum Support Price from time to time so that the cultivators, the producers, are not put to jeopardy or difficulty.
The price of foodstuff is increasing; the Minimum Support Price is increasing, and even in the sugarcane, the support price is also increasing. As the price is increasing, the incidentals of the FCI are also increasing. There is no governing principle as to how the FCI has to be harnessed. That is why, it was thought necessary that there should be proper control by a neutral body. In the original Act, it may be seen at Section 34 (2) and (3) that the FCI would be appointing the auditors. You may kindly go through that Section. The accounts of the Food Corporation of India are to be audited by the auditors, and the auditors are appointed by the FCI itself. Now, because of mismanagement over the years, the FCI in its wisdom was appointing the auditors who their the line because of which what was happening in the FCI was not coming into picture.
You may kindly recall, Sir, in 1995, the FCI"s Annual Report was placed before the Parliament. After that, there has been no Annual Report at all. I tried to search out the Annual Report today, but I could not get it.
In the years thereafter, after 1964, the FCI Act was slightly amended to give more powers to the FCI for getting money from loans etc. You may kindly see Section 27 of the FCI Act wherein it has been amended for the purposes of carrying out its functions under this Act. It says, "The FCI may take advances against stocks of foodgrains or other foodstuff". As I said, apart from the buffer stock, they have been taking more stock so as to take the advantage of getting more advances from other banks or borrow money from other people. When an institution or an organisation or a corporate body takes advances or borrows money against the stock, which is available with it, it is necessary that the Auditor and the Comptroller General of India should have some say in the matter.
For that purpose -- I am being very brief on this -- this enactment has been made. This amendment has been brought so that some sort of a control would be excercised.
Sir, Section 13 indicates the functions of the Food Corporation of India wherein matters like purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodstuff and foodgrains and matters that are supplemental and consequential thereto are taken into consideration. Now, when matters `supplemental and consequential thereto’ comes, then the Food Corporation of India may say anything they like, and where matters supplemental and consequential to obtaining and storage of it is concerned, then what type of decision has been taken by the Management is required to be taken up by the auditor. If you have an auditor who has been selected by the Board of Directors, then he would definitely throw no light. In selecting the auditor, the old Section 34 says, `auditors will have access to the papers, but they would not have the right to see. It has created problems. The Board of Directors or the Management for that matter may withhold some of the vital information required for that purpose.
Sir, I would like to give you one experience of mine. I was the Inspector General of Police. I resigned my job and within one year of my resigning my job, I was to be arrested in an agitation that I was leading. The Superintendent of Police who was to arrest me had been trained by me. He was embarrassed. He said, `kindly come to the Circuit House’. I said, `No. I will go to the police station along with the other agitators’. We went to the police station and food was arranged for us. I could not take the food. The Superintendent of Police, out of sheer courtesy, sat with me to take food. The rice served to us had more pebbles than probably rice. It was very difficult to eat. Jocularly I asked the SP, `are you taking revenge on me?’ He said, `No, Sir. We had procured this rice from the Food Corporation of India’. I said, `Let us strain this rice and find out how many pebbles are there’. We took a kilogram of rice and we strained it. We found that about 50 grams of small and big pebbles were there in one kilogram of rice! This is the reputation of the Food Corporation of India.
There is also a lot of Trade Unionism in the FCI. It also creates a lot of difficulties. The FCI must employ a particular group of people to transport the articles. Fortunately for the FCI, the rodents have a say in the matter! Rats and such other things eat away about five to six per cent of the foodstuff. Then, there is appropriation and misappropriation by human beings. All these things need to be verified by an independent agency, by a Constitutional authority like the Comptroller and the Auditor General of India. Otherwise, it would be difficult to work.
Now, I would like to request the hon. Minister to kindly go through Section 34(i). It says, `...the balance sheet in such a form as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India...’ The Government of India would prescribe the balance sheet, the manner in which it has to be prepared. The Food Corporation of India cannot have a say in the matter and it has to be prescribed by the Government of India in consultation with the C&AG. That is the most important thing. Previously, the Food Corporation of India was deciding as to the manner in which they would prepare their balance sheet. Now, the format would be prescribed by the Central Government in consultation with the C&AG.
Sir, I would, through you Sir, like to invite the attention of the hon. Minister to clause 3 of the Amending Act. It says:
"The Comptroller and Auditor-General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of a Food Corporation shall have the same rights, privileges and authority in connection with the audit of Government accounts... "
Now, we are taking away the powers of the FCI so far as the appointment of an auditor is concerned. I do not know why a redundant sentence has been included in clause 3. The redundancy is regarding `any person appointed by him’. It means that the `auditor’ who has been appointed by the FCI may also be appointed by the Comptroller and Auditor-General. I would like to request the hon. Minister to kindly look into these three to four words which say, `any person appointed by him in connection with this.’ I think, if we keep these words, then the FCI may, in its wisdom, try to influence the C&AG and indicate that such and such person should be the auditor. This aspect requires a little bit of thinking. Otherwise, we may again have to go in for an amendment later on.
Sir, now when we are thinking of this amendment, let us also think of certain subsidies that are being given to the FCI. For example, the levy sugar subsidy of rupees two crore. This money has been provided for in this year’s Budget. I do not think it is necessary.
MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Sir, kindly give me a few more minutes. With your kind help only I would be able to formulate my ideas here.
Now, what is the necessity for a subsidy of rupees two crore on levy sugar? They are already getting a subsidy of Rs. 110 crore in sugar. This rupees two crore subsidy on levy sugar is not necessary. The FCI has been provided Rs. 25 crore in this year’s Budget for running its functions. But in the Act itself it has been indicated that it would give a portion of its profit to be kept for security for different purposes. It has been indicated that a portion of it has to be kept. Section 33 says, `allocation of surplus as reserve fund to which shall be created as portion of its annual profit’. When you are thinking of the annual profit of FCI, we are giving them money, but what type of action is FCI taking to create that reserve fund? Like all other PSUs, I think, the FCI also is going from bad to worse. It is now necessary that a separate agency, like the C&AG, should look into the working of the FCI. That is why, these amending provisions have been brought in. I fully support this Amendment Bill.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, I fully support the proposed Amendment Bill. I think, the time has now come when amendment of this particular provision, that is amendment to section 34, has become extremely necessary.
Sir, without casting any aspersion on any individual of the FCI, the way the system is functioning, I very strongly feel – with my deep involvement as a trade unionist in the Central Warehousing Corporation and because of my close interaction with the employees of the FCI – that if there is any place where the CBI has to investigate, then the proper place is the FCI in order to find out as to what has happened in the FCI in the last few years.
Sir, the farmers, the agricultural workers of the country, the mute wage earners in the agricultural field are working day and night for producing food grains. That is being managed by our own system in the country. But things are taking a different direction.
Sir, I would like to draw your attention to a few areas. The provision of this amendment is related to Section 34. Now, why is it that today the Government, as well as we all feel that the C&AG should directly audit the whole affairs of the FCI? Why has it become necessary? Why are we not following the past practice where the FCI used to do their own audit which was supplemented by the C&AG? The reason is that the Government must have definite information and the Government must be convinced that something wrong is going on in the entire accounting method of the Food Corporation of India.
They do not have any basic accountability or responsibility. Food Corporation of India is facing two problems. First of all, it is not exactly a public sector company in the sense that it is not managed under the Companies Act. If this amendment had not been proposed by the Minister with a view to making this organisation accountable - I thank the hon. Minister for bringing this - FCI would have been left free to go on playing, I use that word consciously, the kind of fraud that they have played for the last so many years; and we would not have been able to caught hold of them at any time.
My distinguished friend from BJP who initiated the discussion has said that he did not see any the Annual Report after 1995. I would like to tell the hon. Minister that in this year’s Annual Report, the network and the functioning of FCI is very casually mentioned in a paragraph, which I feel is not proper.
The accounting process of FCI relates to the following areas: (a) The stock; (b) the stock which is finally reported; (c) the price; (d) the distribution pattern; (e) the wastage; (f) transportation and loss occurred due to wastage in transportation; and (g) hire of godowns.
There is a provision to take other godowns on hire besides CWC. Do FCI have a uniform pattern or norm for signing lease deeds and for taking private godowns on rent? The norm varies from State to State. It happens in such a clandestine manner that I cannot explain it in this discussion. The Minister may inquire further into what happened in the past.
Transportation is another problem. I know of a case that took place in my region where a particular quantity of foodgrains was loaded in a truck and the quantity changed dramatically at the time of unloading of the truck. It was all done on the way. Connivance begins at the distribution point and extends up to the transporting point. This has been going on for long. Abundance of foodgrains in the country which is made possible by workers and agriculturists is being manipulated in this fashion. In whose interest is this being done?
A paper audit by C&AG is not enough in this case. I demand the hon. Minister to conduct a quarterly physical audit. If a quarterly physical audit is meticulously and mandatorily done, huge quantities of foodgrains can be saved from being wasted and misused and they can be put to proper use. In many godowns, fresh stocks that arrive today are partly replaced by rotten stock within fifteen days. Once the wastage norm is fixed, it is maintained forever whether there is wastage or not; whether there are rats in the godowns or not. This has become a regular feature.
DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): As much quantity of foodgrains is wasted in the country as is produced by Australia as a whole.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I am thankul to Dr. Nitish Sengupta for reminding me of this. It is there in my reference notes.
Hon. Minister was kind enough to grant foodgrains to Rajasthan, Gujarat and Andhra Pradesh. If the wastage norm had not been manipulated by the FCI authorities in their respective areas, we would have been able to take care of thrice the quantity of foodgrains required in these areas. Therefore, in addition to paper audit, a physical audit is extremely necessary.
The most vital point that I would like to draw the attention of the Minister to is protection of quality of foodgrains inside the godowns.
After all, the food stocks are consumed by all of us – from children to the senior citizens. But its quality with total neglect or through manipulation is deteriorating in such a manner that I cannot explain it. I can give you an example. In my constituency, in North Malda, there is a block called Chanchal Block-II. The hon. Minister will be surprised that the Government of India assured a guarantee for the Mid-Day Meals Scheme to the school children there. I say it with full authority that for 16 months under the Mid-Day Meals Scheme, the items including grains were not supplied to the school children there. After all, I was elected from there. When it was brought to my notice, I advised my party people to find out the exact position. What did they find? After demonstrating before the BDO just 15 days back, they came to know about it. They found a flimsy ground for not providing the children the grains.
The hon. Minister, Shri Tapan Sikdar must be knowing about it because he is from that district. Our people found that in connivance with some panchayat authorities and the dealers of the stock which was maintained, a deliberate plan was made not to respond to the requisition of the FCI in time and to replace these stocks to some open market. But when the people got agitated, somehow or the other, they managed to show the stocks with the rotten quality of rice which could not be consumed by the school children at that point of time. So, these kinds of things are going on. Even they are cheating the children in regard to their Mid-Day Meals Scheme! Then, I referred this matter to the District Magistrate. I sent all the facts to the Government to take criminal action against those who cheated the school children. What I want to say is that these kinds of things are happening.
I want to tell the House that the network of this connivance is so huge that if you try to protest, more you become unpopular. Not only you become unpopular but you will also incur physical threat while moving in your constituency or travelling in that area. Such kinds of things are going on.
I, therefore, request the hon. Minister not to merely think of passing of this Amendment Bill but also think in a wider perspective. He should see how an independent vigilance, how an independent surveillance on FCI could further be engineered from his side. It is because the name of the institution, FCI, itself implies that it is the custodian of the foodgrains which is essential for the PDS system and which is essentially required during the time of crises. We may produce more. We may give it to Cuba, we may give it to Iran I do not mind. You improve your international diplomacy. But if the stock manipulation which is going on in the name of waste is not stopped, nothing will come out. The C&AG may only give you their findings on financial audits. They may give their findings on cost analyses. But what is most important is the quarterly physical audit of the stock. Unless it is done by an independent mechanism, I think, whatever commitment may be done by the Agriculture Ministry, whatever commitment may be given by the Prime Minister to the august House for the abundance of the foodgrains and all other things, nothing will move forward because there will be no parity between the stock and production, between the requirement of the country and the supply.
Therefore, with these words, I humbly submit to the hon. Minister to kindly apply his mind in this regard and do everything possible. He should talk to the employees of the FCI, cutting across the party lines, affiliation and union. They are not here to frustrate his cause. They are here to help him. They may also reveal to the hon. Minister some information which may be very serious in regard to the future of the FCI.
So, again I would request the hon. Minister that besides amendment of this Act, he should think of an independent surveillance and vigilance on the physical stock checking of the FCI at the same time.
With these few words, I conclude.
DR. B.B. RAMAIAH (ELURU): Mr. Chairman, Sir, the Food Corporation of India was incorporated in 1964 with the idea to see that the farmers get better prices and also the consumers get very reasonable distribution of price system.
After a long time, we find that the purpose with which we originally started to give the food at the prices which was fixed by the Government of India is not served. The main purpose of it was to ensure that that there was no middlemen, there was no hoarding of the food grains and see that there is enough quantity of food grains which is released as and when required and which gives a better support to the distribution system.
Today you can see that there are about 62,000 to 63,000 people employed in the Food Corporation of India and its branches, and sub-zones have been widely expanded and the turn-over has also increased to nearly Rs.33,000 crore. But unfortunately the purpose for which it has been originally started has not really been served. They never open the Purchasing Centre in time when the prices are fixed at the time of procurement by the Government of India and when the season is ready and the foodstuffs are available with the farmers. The middlemen do not procure for the millers at the right time, but later on they come into the picture and substantial quantity is bought through the middlemen but not direct from the farmer. That is why the farmer is not getting the price which he is supposed to get and the middleman is taking advantage. As hon. Members have already mentioned, at every stage of storage, distribution and transportation, there is a lot of inefficiency and corruption. That is the reason why they also had incorporated what is called the Vigilance Department. I would like to see the reports of the Vigilance Department also because we have substantial number of people in the Vigilance Department also in addition to the staff for procurement and distribution of foodgrains. We have to see whether there are good quality storage facilities and whether there is wastage due to various reasons like dryness, negligence and damage caused by various insecticides or rodents and we should try to minimise the damage. That is why, I strongly urge that Section 34 of the Act should be amended and C&AG should have the authority to appoint auditors. Quarterly auditing is more important. Though they have also mentioned that they have monthly review of auditing, I am not sure how far it has been working properly. Real auditing from outsider will give you a lot of more information on the performance of this Food Corporation.
Some hon. Members have mentioned that we should have checks of the type of food that is supplied by the Food Corporation to the various Distribution Centres. Shri Priya Ranjan Dasmunsi has mentioned about supply to the drought affected areas. It should be seen that the storage centre is located at such a place from where distribution would be much easier than transporting foodgrains to longer distances. That is what happened in case of sugar. They distributed sugar from Production Centre to some other places of long distance. They want to incur more expenditure on transportation and they want the burden should be added to that in spite of the subsidy given by the Government of India and they still want more subsidy. It is because of inefficiency of planning and implementation.
In regard to seeds, we have to see how the Warehousing Corporation and the Food Corporation have been operating together and how much support they are able to really give for the different types of storage of various crops like rice and wheat and what they are doing to properly store some of the fertilisers and insecticides connected with agriculture. We should be able to make correct assessment of all the operations and then only the main purpose for which this amendment has been brought forward would be served.
They also mentioned that last year they were not able to get the panel of auditors from the C&AG.
I do not know how they are able to say that. The panel is sent by the C&AG and out of this panel, they have to decide who is the best. In any case, I think, the C&AG will be able to get directly all the selected people to audit this and the Report should come to the House and to the Government. Then only will it serve the purpose. In any case, this requires a lot more of monitoring from the Government on whether the farmer is getting the proper price from the Food Corporations and whether the middlemen are purchasing all the stocks. Unless we know these things, the purpose for which the Food Corporation was started will not be served. So, regular monitoring is very important.
I support the amendments suggested to Section 34 of the Food Corporations Act, 1964. I would suggest that the C&AG should be given full powers to conduct independent audit through their auditors and see that the Report comes to the House.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, this amending piece of legislation is for a limited purpose. The main purpose is to make the FCI more accountable.
The existing system of auditing as per the Food Corporations Act of 1964 is provided for in Section 34 as:
"A Food Corporation shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare annual statement of accounts including the profit and loss account and the balance sheet …"
It further provides and I quote:
"The accounts of a Food Corporation shall be audited by auditors duly qualified to act as auditors of companies under section 226 of the Companies Act, 1956."
This is what is prevalent in other public sector undertakings. The same system is being pursued by the Food Corporation of India. The Government now proposes to amend this Section by replacing the existing Section in regard to auditing of Food Corporation of India As per Section 34 (2) of the amending Bill:
"The accounts of a Food Corporation shall be audited annually by the Comptroller and Auditor-General of India … "
Now, instead of the auditors selected by the Food Corporation of India, the C&AG would directly audit the accounts of the Food Corporation of India. I also agree with Shri Anadi Sahu on the point he has raised in connection with Section 34 (3) of the amending Bill. It says:
"The Comptroller and Auditor-General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of a Food Corporation shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General has … "
Why has it been mentioned here as: `… and any person appointed by him in connection with the audit of accounts of a Food Corporation’? Why has it not been limited to the C&AG? What is the necessity of including this Section here while amending the existing provision of the Food Corporations Act.
I support this piece of legislation because as per the existing provision, there is multiplicity of audit and the Government wants to reduce it to one audit system. The Food Corporation of India was set up in 1965 by an Act called the Food Corporations Act, 1964.
It was set up under an Act of Parliament. What were the objectives of setting up the Food Corporation of India? The Food Corporation of India was set up for effective price support operation and for safeguarding the interests of farmers. That is the prime objective of the Food Corporation of India. The second objective of this is to distribute foodgrains throughout the country for the Public Distribution System and other schemes of the Government of India. The third objective is to maintain satisfactory levels of operation of buffer-stock of foodgrains, to ensure national food security.
These are the three objectives for which the Food Corporation of India was set up in 1965. We have to examine whether the Food Corporation of India has achieved these objectives or not.
Today, in our country, we have more than 1600 godowns. There are two types of godowns. One is covered godowns and another is CAP godowns. The FCI has hired godowns also. The number of hired godowns is more than what is owned by the FCI. The FCI has its own covered godowns, numbering 531. It has hired godowns numbering 810. It has 213 owned CAP godowns and it has hired CAP godowns numbering 124. Thus, the total number of CAP godowns is 337 and the total number of FCI godowns is 1678.
So, we have created enough capacity for storage of foodgrains. But the problem is that a large quantity of foodgrains is lying in the godowns from two to five years. The wheat lying in the godowns from two to five years is 29,08,587 tonnes and the rice lying in the godowns is 67,06,612. So, the total quantity will be more than 96 lakh tonnes of foodgrains lying in various godowns from two to five years. If such foodgrains are lying in the godowns from two to five years, what will be the quality of foodgrains? Will it be fit for human consumption? Out of 31 million tonnes of buffer-stock of foodgrains that we have today in our various godowns, a substantial portion of foodgrains are lying for more than five years. Why are foodgrains lying in the godowns for more than three or five years?
Why does Food Corporation of India maintain buffer stock which is more than our requirement? We agree that we should maintain buffer stock for our food security, but there should be some minimum requirement. Since the food grains are lying for more than three or four or five years, the operation cost on storage and other costs increase. As a result of that, the subsidy provided by the Government to benefit the people below the poverty line, is virtually spent on the storage and mismanagement of food grains. There is rampant corruption in Food Corporation of India which has been pointed out by various Committees. There exists not only corruption but also mismanagement in this Organisation. The handling contractors are engaged at a higher rate. The people at the management level, like District Manager, Regional Manager, Zonal Manager etc., are in league with the contractors. They adopt various corrupt practices. There was a proposal to abolish contract system in Food Corporation of India. Out of 631 godowns, in fifty per cent of the godowns direct payment system has already been introduced. When the United Front Government was in power, when you, Mr. Chairman, was the Food Minister, a proposal was finalised to introduce direct payment system in all the godowns in order to reduce expenditure and corruption to a certain extent. The contract system for handling food grains should be abolished and direct payment system should be introduced. If direct payment system is introduced in Food Corporation of India, then the operation cost and transportation cost could be reduced to a great extent and the burden which the Government now wants to put on the poor people of this country could be lessened.
Sir, Food Corporation of India is still violating the ILO Convention. The handling workers are carrying bags which weigh more than 50 kgs. Sometimes, they have to carry bags which are about one quintal in weight. As per the ILO Convention, workers should not be forced to carry more than 50 kgs of weight.
18.00 hrs In Food Corporation of India, the workers still have to carry more than 50 Kgs. of foodgrains. Thus, the ILO Convention, which the Government of India has also ratified, is being violated. What is the policy that the Government of India has adopted?… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I have spoken for just ten minutes. I have a number of points to make. I will continue my speech tomorrow. मैं इस पर कल बोलूंगा।
सभापति महोदय : सभा की सहमति थी कि शूगर केन वाला बिल पास होने तक बैठेंगे।
श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस बिल को आज कैसे पास करेंगे? अब तो छ: बज गए हैं। इसे कल पास करिए।
सभापति महोदय: सभा की सहमति हो गई थी।
मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : सभापति महोदय, यह आज समाप्त होना चाहिए। आप इसमें थोड़ा कम करा दें और थोड़ा हम अपनी तरफ से कम कर देंगे।
श्री बसुदेव आचार्य : यह आज कैसे खत्म होगा? आप इसे कल करा दें।
सभापति महोदय: पहले सहमति हो चुकी है कि इसे आज खत्म करना है।
श्री बसुदेव आचार्य : सहमति कब हुई है मैं तो सुबह से यहां बैठा हूं।
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : इस बात पर सहमति हुई थी कि तीनों बिल ले लिए जाएंगे लेकिन यह किसी भी हालत में सम्भव नहीं है। इस बिल के समाप्त होने के बाद शूगरकेन वाला छोटा बिल है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसे ले लिया जाए और बाकी दो बिल कल ले लिए जाएं।
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, सदन की सहमति हो चुकी है कि जब तक खाद्य निगम विधेयक और गन्ना नियंत्रण निरसन विधेयक पारित नहीं हो जाते तब तक हाउस बैठेगा।
श्री बसुदेव आचार्य : कब सहमति हुई है? मैं तो सुबह से यहां बैठा हूं। …( व्यवधान)
The argument being put forth by the Government is that it is spending more than Rs.8,000 crore on subsidy. It was more than Rs.9,000 crore last year. This year, it has been reduced to Rs.8,350 crore. Is ours the only country which is spending on subsidy? There are a number of developing countries, even the developed countries also, which are spending more on subsidy than what the Government of India is spending. As against the subsidy of Rs.8,000 crore, the non-Plan expenditure of the Government of India is Rs.2,50,000 crore. The Government of India is spending on subsidy for its 35 crore people. As a percentage of GDP, what per cent of subsidy is on account of food? It is only 0.64 per cent. It is much less than the money spent by a number of developed countries.
श्री थावर चन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, यह बिल से संबंधित बात नहीं कह रहे हैं।
SHRI BASU DEB ACHARIA : This is very much relevant. We are discussing the Food Corporation of India Bill. Food Corporation of India was set up for public distribution and the Government of India is bent upon destroying this Public Distribution System. What was the purpose of introducing the Public Distribution System? Its purpose was to provide foodgrains to the people of our country at a cheaper price.
For that, the Government of India will have to spend subsidy for foodgrains. If the Public Distribution System is destroyed then what is the necessity of having Food Corporation of India? Its main objective was to provide foodgrains to the poor and middle class people of our country at cheaper price. But the Government of India wants to destroy the Public Distribution System instead of strengthening it.
At the time of replying to the debate on price rise, the hon. Minister referred to the policy, which was adopted by the United Front Government. What was stated at that time in the Approach Paper to the Ninth Five Year Plan? Sir, food and nutrition security had been recognised as one of the primary objectives of the Ninth Plan.
श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे): सभापति महोदय, आनरेबल मैम्बर बहुत देर से बोल रहे हैं, आपने तीन दफा कन्कलूड करने के लिये कहा, लेकिन नो एक्शन। ये सुन नहीं रहे हैं। ऐसा क्या है कि एक जूनियर के साथ ट्रीटमेंट अलग हो और सीनियर के साथ ट्रीटमेंट अलग हो।
सभापति महोदय : ठीक है, आचार्य जी, अब आपका भाषण समाप्त हुआ।
श्री बी.सी. खंडूरी।
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I am concluding.
Sir, what will happen to food security of our people? That is the concern of the people of our country. I urge upon the Minister to re-consider the policy which has been adopted by the Government in regard to Public Distribution System by increasing price of foodgrains like wheat and rice for the below poverty line people as well as for the above poverty line people. The Government should re-consider this decision. The Public Distribution System should be strengthened.
The corruption and mismanagement which is there in the Food Corporation of India should be looked into and the entire stock of the Food Corporation of India should be subjected to physical audit. The financial audit is required by the C&AG. There should be some accountability of Food Corporation of India. But physical audit is also required to assess the food stock which is there in the various godowns of Food Corporation of India.
Sir, the Government should also try to minimise the operational cost of the Food Corporation of India. It should also reduce the demurrage charges and the loss which is putting burden on the people of the country. The Government should also try to improve the functioning of Food Corporation of India by reducing its operational cost.
मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूजी : माननीय सभापति महोदय, मैं खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, २००० का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह खुशी की बात है कि इस सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिये, उसे चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिये और उसमें जो फिज़ूलखर्ची हो रही है, उसे कम करने के लिये पहल शुरु की है। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस प्रक्रिया को वे आगे चलायेंगे। भारतीय खाद्य निगम १९६४ में गठित हुआ था, उसके कुछ समय के पश्चात् उसमें कमियां आनी शुरु हुई थीं, जिन्हें माननीय मंत्री जी दूर करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं उन से आशा करता हूं।
यह अच्छी बात है कि दो एजेन्सीज़ के बदले सीएजी को ही एफसीआई का लेखा जोखा देखने का कार्य सौंपा गया है। सीएजी का अकाउंटिंग सिस्टम और मॉनीटरिंग भी अच्छी है। लेकिन फिर भी मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम एक बहुत बड़ी संस्था है और आज जिस प्रकार से हमारे खाद्यान्न का स्टॉक बढ़ा है, उसकी वजह से उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ी हैं।
१८१० बजे (श्री पी.एच. पांडियन पीठासीन हुए) उसी वजह से उसके अंदर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के अलावा इनएफशियेन्सी भी आई है। इस तरफ भी देखना बहुत जरूरी है। सीएजी कब ऑडिट शुरू करेंगें, लेकिन इतने लंबे समय से जो कमियां आ गई हैं, उनको एक ही बार सीएजी दूर कर सकेगी - इसमें मुझे शंका है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जब सीएजी के पास पूरा काम चला जाए तो एक स्पेशल ऑडिट टीम शुरू में भेजें और भारतीय खाद्य निगम का इस प्रकार से ऑडिट किया जाए कि उसका आज तक का लेखा जोखा देखा जा सके और क्लीन स्लेट पर काम शुरू करें ताकि सीएजी अपनी जिम्मेदारियां लेने से पहले पुरानी कमियां दूर कर सके।
सभापति महोदय, बसुदेव आचार्य जी ने बहुत सारी बातें कही हैं और आंकड़े भी दिये हैं, मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूं। भारतीय खाद्य निगम की जो छवि है, वह अच्छी नहीं है। भ्रष्टाचार का व्यापक आरोप उन पर लगता है। मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं जहां खाद्य निगम द्वारा शत प्रतिशत अनाज भेजा जाता है क्योंकि वहां खाद्यान्न बहुत कम होता है। १९९१ में जब मैं पहली बार संसद सदस्य निर्वाचित होकर यहां आया था तब से मैं बार-बार इस बात को उठाता रहा हूं कि भारतीय खाद्य निगम और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं द्वारा जो खाद्यान्न दिया जाता है, वह बहुत खराब किस्म का होता है। मैंने इसी सदन के अंदर एक नमूना पेश किया था जो भारतीय खाद्य निगम ने मेरे क्षेत्र में सप्लाई किया था। उसमें पत्थर, कंकड़,, मिट्टी के ढेले और सब प्रकार का कचरा था। इस गलत व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी है।
वर्तमान परिस्थितियों में जब एपीएल और बीपीएल का कन्सेप्ट शुरू किया गया तो उसमें भी खाद्यान्न की व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही हैं और अव्यवस्था तथा व्यापक भ्रष्टाचार के कारण खाद्यान्न लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है - यह चिन्ता की बात है। खाद्यान्न का वजन भी कम होता है। साधारण अनुभव है कि सौ किलो की बोरी होगी तो पांच-सात किलो कम अनाज उसमें होता है। इस बात को बार-बार उठाया गया है। एफसीआई वाले कहते हैं कि हमारी तरफ से ठीक सामान जाता है लेकिन प्रदेशों में कम होता है। एक दूसरे पर बात उछालना ठीक नहीं है। अंततोगत्वा राशन की दुकान पर जब माल जाता है तो कोई दुकानदार अपनी तरफ से उपभोक्ताओं को सामान ज्यादा नहीं देगा और इसलिए वह उपभोक्ताओं को कम अनाज तोलकर देता है। इससे भी व्यापक अव्यवस्था फैल रही है। इसे भी मंत्री जी को विस्तार से देखना चाहिए कि खाद्यान्न का वजन ठीक हो और उसमें कूड़ा-करकट न हो। जब एफसीआई प्रदेश सरकारों को माल दे रही है तो उस समय सरप्राइज़ चैक किये जाएं, छापे डाले जाएं और दोषी लोग पक़ड़े जाएं जिससे जनता में अच्छा संदेश जाए।
सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए, मूल बात पर आ रहा हूं। जब आज हमने खाद्यान्न के विषय में एपीएल और बीपीएल की व्यवस्था की है और हमारे पास ईश्वर की कृपा से, मानसून की कृपा से और किसानों की मेहनत से खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना रिजर्व स्टाक इमरजेन्सी का हमने रखना है। बसुदेव जी ने जो कहा है वह सच है कि पांच साल से पुराना खाद्यान् गोदामों में सड़ रहा है जो अब जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। इसलिए आज जो व्यवस्था बन गई है, उसे मंत्री जी विस्तार से देखें और एफसीआई की डाउनसाइजिंग के लिए व्यवस्था के द्ृष्टिकोण से भी, अपव्यय की द्ृष्टि से भी और उपभोक्ताओं को अच्छा माल मिले , उसमें गड़बड़ी न हो, इसके लिए एक अलग से जांच कमेटी बनाई जाए और उस द्ृष्टिकोण से देखा जाए कि एफसीआई को कैसे इमरजेन्सी स्टॉक होल्िंडग ऐजेन्सी के रूप में बनाया जाए।
सभापति महोदय, यह इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा खाद्यान्न है और उसे हमें कहीं इकट्ठा करना है और किसानों से लेकर उसे सड़ा दें, ऐसा न करें। उससे अच्छा है हम किसान को ज्यादा दें और उन्हें और किसी किस्म की छूट दे दें। यह अच्छा नहीं कि किसानों से अन्न लेकर उसे हम टारपोलिन के नीचे रखें और इस प्रकार से लाखों टन अन्न को खराब होने के लिए छोड़ दें, यह ठीक नहीं है।
सभापति महोदय, हमारे खाद्यान्न मंत्री जी बहुत योग्य और अनुभवी मंत्री हैं। वे इस विषय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं। फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया में भ्रष्टाचार रुके और केवल भ्रष्टाचार ही नहीं रुके, बल्कि उसकी व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सुधार अवश्य होगा।
सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे बोलने हेतु समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने भारतीय खाद्य निगम एक्ट में जो संशोधन लाने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया है यह अच्छा कदम है। सन् १९९७ में स्टाक की छानबीन हुई थी। एफ.सी.आई. में अनाज की जो मात्रा बताई गई और जांच करने के बाद सरकार ने जो रिपोर्ट दी, उसमें लाखों लाख टन का फर्क था। इस द्ृष्टि से उसी समय सरकार ने फैसला लिया कि सी.ए.जी. इसके स्टॉक की जांच करे क्योंकि स्टॉक और वास्तविक स्थिति में बहुत फर्क था। उसके बाद हम नहीं जानते हैं कि सी.ए.जी. ने क्या रिपोर्ट दी, या रिपोर्ट नहीं दी, यह तो मंत्री जी अपने उत्तर में बताएंगे, लेकिन मंत्री जी ने यह बहुत अच्छा किया कि एफ.सी.आई. के स्टॉक की जांच सी.ए.जी. अथवा सी.ए.जी. द्वारा नामित किसी व्यक्ति से कराने का संशोधन विधेयक पेश किया है, क्योंकि सी.ए.जी. को बहुत काम रहता है इसलिए उनकी ओर से कोई और जांच करे और वह साल के साल, महीने के महीने जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दे। यह बहुत अच्छा कदम है।
सभापति महोदय, एफ.सी.आई. का काम था- फूड प्रक्योरमेंट, फूड स्टोरेज और उसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार से उसे ये तीन कार्य करने थे। किसानों को मिनीमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए, उनका अनाज उचित कीमत पर बिक जाए, अनाज का देश के वभिन्न भागों में सही प्रकार से भंडारण और रख-रखाव हो जाए, पी.डी.एस. में मूल्य नियंत्रण हेतु अन्न उपलब्ध हो जाए, डैफीसिट स्टेट में अनावश्यक रूप से प्राइस राइज न हो और देश के प्रत्येक हिस्से में पी.डी.एस. के माध्यम से अनाज का ठीक प्रकार से वितरण हो सके, यह प्रबन्ध करना भी उसका कार्य था।
सभापति महोदय, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने जो राय व्यक्त की है उससे यह बात साफ उभर कर सामने आई कि एफ.सी.आई. में बड़ा भारी मिसमैनेजमेंट है, करप्शन और गड़बड़ी है। जिस समय जांच हुई उस समय मालूम पड़ा कि तीन वर्ष से लेकर १२ वर्ष तक का चावल भंडारों में रखा हुआ है। उसमें कुछ पांच साल, कुछ सात साल, कुछ १० साल और कुछ १२ साल पुराना था। एफ.सी.आई. का एक सिद्धान्त है " फी-फो`` यानी फस्र्ट इन एंड फस्र्ट आउट। अर्थात जो अन्न पहले आएगा वह अन्न गोदाम से पहले बाहर जाएगा। जब नौ लाख टन अनाज ५ से १२ साल पुराना स्टोर में पाया जाए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि फी-फो सिद्धान्त लागू नहीं हो रहा है और वहां सब गड़बड़ है।
सभापति महोदय, मैं अपनी जानकारी के आधार पर बता रहा हूं कि १०-१० और १५-१५ वर्ष तक लाखों टन खाद एफ.सी.आई. के गोदामों में रखा-रखा बर्बाद हो गया, लाखों टन चीनी एफ.सी.आई. के गोदामों में वर्षों तक रखी-रखी बर्बाद हो गई। चीनी के कट्टे देखने से ऐसे लगते थे जैसे उन्हें किसी ने अलकतरा से पोत दिया हो क्योंकि वर्षों तक चीनी पड़ी रही, सब बर्बाद हो गई।
चीनी भी एफ.सी.आई. के गोदामों में पड़ी हुई है। देखने से, वहां चीनी के बोरे ऐसे लगते हैं जैसे वे काली कतरी में पोती हुई हों। हजारों टन चीनी कन्ज्यूमेबल नहीं है। इस तरह से वहां बर्बादी हो रही है। मेरा कहना है कि एफ.सी.आई. के गोदामों की बहुत भयानक स्थिति है, चाहे वह अनाज हो, गेहूं हो, चीनी हो या चावल हो। कहीं-कहीं हमने देखा कि चीनी लिक्विड हो गयी तो उसे ड्रम में रखा हुआ है। इस तरह किसानों का अनाज बर्बाद होता है। किसानों से अनाज खरीद लिया जाता है लेकिन एफ.सी.आई. के गोदामों में उनकी बर्बादी होती है। एफ.सी.आई. के गोदामों में पहले खाद भी रखी जाती थी लेकिन अब वह प्रावधान नहीं है। खाद वहां वैसी ही पड़ी रहती थी और मिट्टी हो जाती थी। वहां जिस तरह का मैनेजमैंट है, उसमें सुधार की आवश्यकता है।
आपने दो परसेंट लॉस के लिए प्रावधान रखा है। जितना अनाज है, यदि उसका दो परसेंट लॉस लगायें तो वह कितना होता है - इसका आप हिसाब लगायें। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लॉस वगैरह भी है। यह सब लॉसेस कैसे होते हैं, इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने गेहूं का मनिमम सपोर्ट प्राइस ५ रुपये ८० पैसे रखा है। आपने दावा किया है कि बङे किसान का दाम हमने बढ़ा दिया इसलिए यह ५ रुपये ८० पैसे किया है, जो पहले यह ५ रुपये ५५ पैसे था। आपने ५ रुपये ५५ पैसे की इकोनोमिक कॉस्ट ९ रुपये बताई है। मैं कभी भी इस पर विश्वास नही कर सकता। इसको मानने का सवाल ही नहीं है कि ५ रुपये ५५ पैसे वाले गेहूं की इकोनोमिक कॉस्ट ९ रुपये है, या ५ रुपये ८० पैसे वाले गेहूं की इकोनोमिक कॉस्ट भी ९ रुपये है - वह डेढ़ गुणा से ज्यादा है। एक किलो में आपने ३ रुपये २० पैसे उसके रख-रखाव का दाम ले लिया - इसमें क्या इकोनोमिक कॉस्ट है, क्या मैनेजमैंट है? इस तरह से यह कॉस्ट डेढ़ गुणा हो जाती है।
इसी तरह आपने यह भी दावा किया कि हम गरीबों का कल्याण कर रहे हैं। आप किसलिए लोगों को ठगते हैं, धोखा देते हैं। ५ रुपये ८० पैसे तो सरकारी दाम है लेकिन जहां परचेजिंग सैंटर नहीं है वहां पर किसान गेहूं साढ़े पांच रुपये किलो बेचने को मजबूर है। मुफसिल बाजार में ६ रुपये से ज्यादा गेहूं का दाम नहीं है। दिल्ली और बड़ी-बड़ी जगहों पर गेहूं का दाम ७ रुपये किलो आपके कागजो में होगा।
इन्होने यह भी कहा कि हम संयुक्त मोर्चे की सरकार का अनुकरण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि संयुक्त मोर्चे की सरकार की तरह कलेजा चौड़ा करके, दिमाग बड़ा करके गरीबों का उद्धार करने की आपकी औकात नहीं है। आपने मिसलीड किया है, आप गुमराह करते हैं। जो अनाज ढाई रुपये प्रति किलो दिया जाता था, उसके आपने १०० गुणा दाम बढ़ाकर ५ रुपये कर दिया। दुनिया के इतिहास में कहीं भी ऐसा देखने में नहीं आया कि १०० गुणा दाम बढ़ाए गए हों। आप मनिमम सपोर्ट प्राइस को २, ५, १० या १५ परसेंट बढ़ा सकते थे लेकिन आपने १०० गुणा दाम बढ़ा दिया। आपने कांग्रेस सरकार की आलोचना की कि उन्होंने दाम बढ़ा दिये लेकिन कहां इतना ज्यादा दाम बढ़ाया गया। आपने ढाई रुपये का ५ रुपये कर दिया। आपको तो यह कहना चाहिए था कि हम ए.पी.एल. वालों को अनाज नही देंगे। आप कहते हैं कि ए.पी.एल. वालों की इकोनोमिक कॉस्ट ९ रुपये है लेकिन उसको ९० फीसदी दिया जाये। आपने ९ रुपये इकोनोमिक कॉस्ट बढ़ा दी जो उचित नहीं है। यह गलत है। आप ए.पी.एल.वालों को १० परसेंट घटाकर ९० परसेंट दे देते लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बाजार में ६ रुपये किलो गेहूं मिल रहा है, ए.पी.एल. वालों के लिए आपने ९ रुपये किलो भाव रखा। इसके मायने आपने ए.पी.एल. वालों को इंकार किया।
जब सरकार के घर में ९.०० रुपये का भाव है तो व्यापारी क्यों कहेगा कि हम ९.०० रुपये से कम में बेचेंगे। मार्किट फोर्स के चलते वह आज ६.०० रुपये में बिक रहा है। जहां परचेजिंग सैंटर नहीं है वहां दाम कम है। इतना भारी अंधेर हो रहा है कि आपने दाम दुगना कर दिया और कहते हैं कि गरीब आदमी को अनाज दे रहे हैं। जब आपने १०० प्रतिशत दाम बढ़ा दिए तो १०० प्रतिशत मात्रा भी बढ़ा दीजिए। गरीब के घर में अनाज जा रहा है और उसके ८.०० रुपये, ९.०० रुपये, १०.०० रुपये दाम हो जाएंगे। सरकारी गल्ले की दुकान में गरीब आदमी क्यों जाएगा। आप लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं कि हमने इतने रुपये का लाभ पहुंचा दिया। आपने गलत काम किया है। आपने इस साल ५.८० रुपये प्रति किलो की दर पर गेहूं खरीदा लेकिन वह तो ५.५५ रुपये का खरीदा हुआ है। उससे भी पहले अनाज ५.२५ रुपये प्रति किलो खरीदा होगा जिसे आप ५.०० रुपये में दे रहे हैं। इस खरीद मूल्य में कहीं २५ पैसे तो कहीं ३० पैसे की सबसिडी लग रही है। सबसिडी का सारा खर्च एफ.सी.आई. की मिसमैंनेजमैंट, चोरी, गड़बड़ी पर जा रहा है और आप दावा करते हैं कि हम गरीब आदमी को सबसिडी दे रहे हैं। यह गलत बयानी बंद होनी चाहिए। आप गरीब आदमी के नाम पर, अपनी मिसमैनेजमैंट और मिसहैंडलिंग को छिपाते हैं। सही बात को सही कहना चाहिए क्योंकि उसे ५.८५ रुपये का सामान ५.०० रुपये में मिल रहा है। यदि इस साल का ही रेट मान लें तो ८५ पैसे की सबसिडी हुई। आप हिसाब जोड़ लीजिए कि ८५ पैसे सबसिडी से ६ करोड़ परिवारों पर कितना पैसा लगा। आपने ए.पी.एल. के रेट ९.०० रुपये कर दिए, आप कहिए कि हम ए.पी.एल. को नहीं देंगे, हमारी हैसियत नहीं है। आपने चीनी की कीमत बढ़ी दी, चावल की कीमत भी दुगनी की - आप कहिए के हम ए.पी.एल. को देने में सक्षम नहीं हैं। आप एफ.सी.आई. की सबसिडी गरीब आदमी पर क्यों जोड़ना चाहते हैं। एफ.सी.आई. सफेद हाथी है और उसका कारोबार चौपट है, उसमें अनाज की बर्बादी ज्यादा है, रख-रखाव ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन में लूट है, चोरी है। वह सारा गरीब आदमी के माथे पर मढ़ रहे हैं और कहते हैं कि सबसिडी लग रही है, हम इतनी सबसिडी नहीं दे सकते, इससे देश कंगाल हो जाएगा। गरीब आदमी के हितों के साथ इस तरह खिलवाड़ मत कीजिए।
१८२८ बजे(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) कभी १०० प्रतिशत दाम बढ़ा हो, ऐसा नहीं सुना गया कि पहले की कीमत से सौ गुना ज्यादा दाम चावल या गेहूं का कर दिया गया हो। गरीब आदमी के साथ यह सरकार बहुत अन्याय कर रही है। अपनी सारी गड़बड़ी, अक्षमता और कुव्यवस्था का कसूर गरीब आदमी के सिर पर मढ़ा जा रहा है। आप कहते हैं कि गरीब आदमी को ८००० करोड़ रुपये की सबसिडी दी, मैं ९.०० रुपये की इकोनौमिक कॉस्ट को चुनौती देता हूं। आप कैसे साबित करेंगे कि ५.८५ रुपये की खरीद की गई चीज की ९.०० रुपये इकोनौमिक कॉस्ट हो जाएगी। क्या ऐसा कहीं हुआ है या हो सकता है ? व्यापारी ९.०० रुपये में बाजार में क्यों नहीं बेचता। आप देश और गरीब आदमी के लिए व्यापारी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। व्यापारियों पर मुनाफाखोरी का आरोप लगता है। मुनाफाखोरी के लिए कानून बना है और जब ये ५.८५ रुपये की चीज को ९.०० रुपये में बेचेंगे तो ये मुनाफाखोर कैसे नहीं है - ये साबित करके बताएं। खरीद से डेढ़ गुना दाम पर क्या दुनिया के किसी भी बाजार में कहीं सामान बिकता है - यह मुनाफाखोरी है। माननीय मंत्री जी ने लेख लिखा है - जन वितरण प्रणाली केवल गरीब के लिए है और टी.पी.डी.एस. उसका हैडिंग है।
यह नवभारत टाइम्स में छपा है। यह भी आपने गलत कहा कि १९९१ की जनगणना के हिसाब से हिन्दुस्तान में अनुमान लगाया गया था कि १६ करोड़ परिवार थे, अभी २० करोड़ परिवार होंगे। छ: करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से नीचे माने गये थे, वे आठ करोड़ परिवार होंगे। दो करोड़ परिवारों के लिए सरकार है, गांव में जाने से पता चलता है कि हमारा लाल कार्ड नहीं मिला, हमारा गरीबी की रेखा से नीचे वालों में नाम नहीं है, नाम छूटा हुआ है। सभी पक्षों के माननीय सदस्य गांव-गांव में जाते होंगे, उनको जानकारी होगी, इसलिए दो करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सरकार नहीं है, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। उनके लिए प्रावधान क्यों नहीं करते। सन १९९१ में जनगणना के हिसाब से सन २००० तक, नौ वर्षों में दो परसेंट आबादी बढ़ी है, जबकि गरीब की आबादी और ज्यादा बढ़ती है। उन दो करोड़ परिवारों को लाल कार्ड नहीं मिला, उनका बी.पी.एल. में नाम नहीं है। दूसरे अगर ६००० रुपये की आमदनी पर ईयर हो तो उसको बी.पी.एल. माना गया। अगर ६२०० रुपये की आमदनी हो, ६५०० रुपये की आमदनी हो, ७००० रुपये की आमदनी हो तो वह धनी है, वह टाटा-बिड़ला है, उसको आपने ए.पी.एल. में रखा है। जो बी.पी.एल. को नियरेस्ट से क्रास करता है, मार्जिनल है, ६२०० रुपये, ६५०० रुपये, ७००० रुपये, ८००० रुपये, ९००० रुपये, दस हजार रुपये साल में आमदनी करने वाला आदमी है, वह भी गरीब है। ठीक है कि फार्मूले के हिसाब से वह बी.पी.एल. में नहीं आया, लेकिन जो बी.पी.एल. के एकदम पास है, उसके लिए आप नहीं हैं। उसको आपने कहा कि तुमको हम नौ रुपये किलो अनाज देंगे, छ: रुपये किलो बाजार में और नौ रुपये किलो सरकार में। ऐसा अंधेर न सुना गया, न देखा गया। यह कौन सा अर्थशास्त्र है, कौन सा अर्थमैटिक है, कौन हिसाब जोड़ा जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इतना अनाज हम गरीब के घर में दे रहे हैं, आप यह कह रहे हैं, यह पाखंड बन्द होना चाहिए और अपनी कुव्यवस्था और गड़बड़ी को गरीब के माथे पर नहीं थोपा जाना चाहिए। गरीबी की रेखा से नीचे के गरीब को आप अनाज नहीं दे सकते, आप कहते हैं कि यह सब्सिडी की फिलोसोफी है, आरक्षण की फिलोसोफी है। इस देश में हजारों वर्ष से छुआछूत, भेदभाव, ऊंच-नीच का भेद रहा, इसीलिए कांस्टीटयूशन में आरक्षण दिया गया। उसी तरह से इस कुव्यवस्था में, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिन्हें भरपेट अनाज नहीं मिलता, जिन्हें देह पर पहनने लायक कपड़ा नहीं है, जिनके पास रहने लायक मकान नहीं है, उनके घर में अगर पढ़ाई लायक कोई बच्चा है तो उसका प्रबन्ध नहीं है, जिनके लिए दवाई का प्रबन्ध नहीं है, अगर घर में कोई बीमार पड़े तो उनको काम ही नहीं मिले। इस तरह के लोग गरीबी की रेखा के नीचे कहे जाते हैं। उनकी जमीन भी रहन रखने की बात हुई, लेकिन उसका पर्चा भी नहीं है। उस तरह का जो गरीब है, जो मेहनतकश है, जिसका हिन्दुस्तान को बनाने में योगदान है। उसके मेहनत करने से देश चलता है, उसके मेहनत करने से अनाज पैदा होता है, उसकी मेहनत से कारखाना चलता है, उस मेहनतकश के लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार कर रहे हैं कि भारी बोझ पड़ गया और हम गरीब को मार कर फिजीकल डेफीसिट सधा रहे हैं, यह नहीं चलने वाला है और इसीलिए मैं फिर से यह अपेक्षा करता हूं कि गरीब के लिए सरकार कुछ करे और गरीब के साथ धोखा-धड़ी बन्द करे, गरीब के साथ जुल्म बन्द करे, अत्याचार बन्द करे। उसको १०-२० किलो अनाज सस्ते दाम पर दिया जा रहा था, उसके १०० परसेंट दाम बढ़ाये। ऐसा अंधेर सहन करने लायक नहीं है।
इन्हीं शब्दों के साथ, ये जो संशोधन लाये हैं, उसमें और सुधार की जरूरत है। धन्यवाद।
अध्यक्ष महोदय : यह एफ.सी.आई. का ऑडिट करने के लिए बिल लाये हैं।
श्री खारबेल स्वाइं : आप हाउस में ध्वनि प्रदूषण के लिए कुछ कीजिए। (इति) प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किये गये खाद्य निगम संशोधन विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं।
यह बिल बहुत छोटी सी बात के लिए है कि एकाउण्ट्स के अन्दर थोड़ी सरलता आ जाये और अब तक जो डबल-डबल काम होता था कि पहले निगम के ऑडिटर्स के द्वारा जांच की जाती थी और फिर कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो ऑडिटर होते थे, उनके द्वारा सप्लीमेंटरी ऑडिट होता था। इसमें समय भी बहुत लगता था। अब इसमें समय की बचत भी हो जायेगी और ऑडिटर का एपाइंटमेंट करने के खर्चे, चार्टर्ड एकाउण्टेंट को एपाइंट करने के जो खर्चे लगते थे और उनके पास डबल-डबल जंचवाने के लिए कर्मचारियों को लगाया जाता था, वह सारी बचत हो जाएगी। परिणाम स्वरूप इसमें सरलता आएगी। मैं इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि निगम में १९९७-९८ के दौरान गड़बड़ हुई थी। १९९८-९९ में प्रधान लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के सी.ए.जी. से लेखा परीक्षकों का पैनल प्राप्त नहीं होने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी। अभी तक यह पैनल की प्रतीक्षा करते रहे, जिससे आडिटर नियुक्त नहीं हो सके। इस कारण हिसाब अंतिम रूप में नहीं दिया जा सका। लेखाओं के अंदर और रिपोर्ट तैयार करने के अंदर इस बिल के पास होने के बाद सरलता बनी रहेगी, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है।
एफ.सी.आई. को सालाना ३०० करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि मंत्री जी प्रयत्नशील हैं कि निगम से भ्रष्टाचार मिटे और बी.पी.एल. के लोगों को पूरा लाभ मिले। अभी हमारे साथी सब्सिडी की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि पहले जितना अनाज बी.पी.एल. के लोगों को पी.डी.एस. से मिलता था, अब उसकी मात्रा दुगुनी कर दी गई है। पहले उनको अपनी आवश्यकता का अनाज बाहर से भी खरीदना पड़ता था, लेकिन अब उसको डबल कर दिया गया है। उसके बावजूद भी वे सब्सिडी की बात जिस ढंग से कह रहे हैं, उससे तो यही लगता है -- जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं समझता हूं मंत्री जी इस मामले में काफी संवेदनशील हैं। वे भी गरीबों का हित चिंतन उतना ही करना चाहते हैं, जितना हमारे अन्य माननीय सदस्य। एफ.सी.आई. को ३०० करोड़ रुपए का सालाना नुकसान इसलिए उठाना पड़ रहा है कि रेलवे में गेहूं और चावल की बोरियों का जब लदान होता है तो रेलवे की क्लियर रिसीप्ट नहीं मिलने के कारण और सैंट टू कंटेंट्स लिख देने के कारण बोरियां गायब हो जाती हैं। प्राइवेट व्यापारी जब अपने सामान का लदान करता है तो उसको क्लियर रिसीप्ट प्राप्त होती है, लेकिन एफ.सी.आई. की बोरियां इतनी होती हैं कि रेलवे वाले कहते हैं कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, तौलने के साधन नहीं हैं। इसलिए वे सैंट टू कंटेंट्स लिख देते हैं। परिणाम स्वरूप रास्ते में ही बोरियां गायब हो जाती हैं। इसलिए एफ.सी.आई. रेलवे से मिल कर ऐसा रास्ता निकाले ताकि इस प्रकार की स्थिति का सामना न करना पड़े। इस तरह सालाना जो ३०० करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, यह कहां तक सत्य है, मंत्री जी अपने उत्तर में इसके बारे में बताने की कृपा करें।
कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन इस मामले को न तो किसी ने रोकने की कोशिश की और न किसी ने इसका हल निकालने की कोशिश की। एफ.सी.आई. के पास अनाज तौलने के यंत्र नहीं हैं। इस कारण एक वैगन में कितनी बोरियां लादी जा रही हैं, इसका सही आंकलन नहीं हो पाता, केवल अंदाज से कह दिया जाता है कि २५०-३०० बोरियां एक वैगन में लादी गई हैं।
अनाज रखने के लिए गोदामों की कमी है। खुले में ही अनाज की बोरियां रख दी जाती हैं, काली तिरपाल से, वर्षा का पानी न जा सके, ढंक दिया जाता है। लेकिन उसको चूहे इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि अनाज की बर्बादी हो जाती है। परिणाम स्वरूप उन गोदामों के अंदर अनाज पड़ा-पड़ा सड़ जाता है, सुरक्षित नहीं रहता। मेरे पास ऐसे कई आंकड़े हैं, एक समाचार पत्र में भी छपा था कि करोड़ों रुपए का अनाज सड़ जाता है, क्योंकि पांच-सात साल तक वह गोदामों में पड़ा रहता है। इसी तरह की एक घटना प्रकाश में आई थी। १९९४ में एक मामले की सुनवाई हुई। पंजाब में साढ़े तीन लाख टन धान इकट्ठा हुआ और एफ.सी.आई. के पास भंडारण के लिए गोदाम नहीं थे, लिहाजा ब्लैक लिस्टेड कम्पनी के खुले प्रांगण में उसको रखने की व्यवस्था कर दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि सारा धान खराब हो गया और अरबों रुपये का नुकसान हो गया। इस प्रकार की घटनाओं से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए।
एफ.सी.आई. द्वारा बोरियों की खरीद में भी घोटाला होता है। बोरियां निर्धारित मानक से कम मानक पर हल्की खरीद ली जाती हैं। इसमें निगम के अधिकारी और कर्मचारी लिप्त होते हैं। वे इस मामले से एफ.सी.आई. को हानि पहुंचाने का काम करते हैं।
यह बिल लेखाओं के अंदर शुद्धता लाने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए और सरलता लाने के लिए एक अच्छा कदम है। इसके माध्यम से हिसाब में पारदर्शिता रहेगी। वहीं जो कमियां हैं, वे जी-जान से इस काम में जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से इन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI G. PUTTA SWAMY GOWDA (HASSAN): Thank you, Mr. Speaker Sir, for having given me time to speak a few words about the Food Corporations (Amendment) Bill, 2000. It is a good piece of legislation. I have no words except to welcome these amendments. These amendments have been passed by Rajya Sabha also and this is absolutely necessary to monitor the activities of the Food Corporation of India. The scrutiny of its accounts is a must.
Sir, the Government has substituted four Clauses wherein they have proposed to take strict action against the guilty; wherein the C&AG has got every right to inspect the books of accounts pertaining to the Food Corporation of India. The C&AG can inspect its books any time and they have to be placed before the Parliament after these have been duly certified by the C&AG. It is a good step and I welcome these amendments.
In this regard, I would like to place before the Government that the Food Corporation of India was established with good intention to procure food, store it and transport it on behalf of the Government of India. It has got many branches all over the country and a substantial number of staff is also appointed in it. Since, 1964, when it came into existence, the functioning and management of the FCI is not up to the mark. Several cases of pilferage, fraud and abnormal leakage are there. Due to mal-administration, the purpose, for which it has been meant is not achieved. It is a sorry state of affairs as far as the Food Corporation of India is concerned. According to the reports, there are 764 cases pending since 1991 and this has resulted in losses to the tune of Rs.300 crore. So far, they have taken no action against any officer and have not taken it seriously. Even the previous Governments have taken it lightly. This is serious in nature and the Government should come forward to take stringent action against all those who are guilty.
Sir, there is also lot of non cooperation among the officers and the workers. In Karnataka, the workers have given several memoranda about their problems to the hon. Prime Minister, the hon. Minister of Home Affairs, the hon. Minister of Consumer Affairs and the hon. Minister of Labour. They have demanded a CBI Inquiry into all these affairs amounting to a loss of Rs.500 crore to the Corporation. Even then no action has been taken. These are all genuine demands of the workers. Therefore, I strongly demand that a CBI Inquiry should be conducted and the officers who are guilty should be punished in order to make the Corporation efficient.
I would like to mention one more point that some States have got sufficient storage facilities and some States do not have sufficient storage facilities. Even in Karantaka, they are not having sufficient storage facilities and due to that, the foodgrains are becoming rotten.
According to the reply given by the Food Minister in the month of February, 2000, in 1991 the foodstock had become rotten and it was not fit for human consumption. I would like to know as to why the Government is keeping quiet since 10 years without using the stock. The reply given on 24.2.2000 says:
"The matter about accumulation and non disposal of such huge quantity of rice stocked by the Food Corporation of India has been investigated by a senior officer of the Department of Public Distribution. Instructions have been issued for fixing the responsibility against the officers in FCI who have been found guilty and also for early disposal of stocks. "
This answer will not bring any good name to the civilised Government. So, it is a clear case of fraud. They are not functioning well. The officers are committing so much of mistakes but you are saying that enquiry would be held and guilty officers would be punished. Just giving a reply like this is not sufficient. As our senior Member has put it, it is a fraud on the common man. It is an important issue in the country. You will have to take a serious action and send the officers who are guilty to jail. This was the reply that you had given. Nobody will be satisfied with this reply and also with the administration and management, that you are doing.
Hence, I am strongly emphasising to the Minister of Food to take serious action and have an eye over these anomalies. So, all the officers have become rajas and they want to eat whatever they want. Money is flowing like water. Nobody is accountable in this Corporation because they are all residing in their respective States and the State Governments have no power to take action against them. Hence, I am pressurising the Government, through you, Sir, to take a stringent action against the guilty officers.
SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Speaker, Sir, at the very outset, I would first like you to relax. Let us have a meaningful discussion on this very important Bill.
The Bill has a very limited purpose but a very highly significant purpose, which concerns the auditing of the accounts of the Food Corporations. At present, the practice is that the accounts are audited and certified by the Chartered Accountants and then we have a supplementary audit by the Comptroller and Auditor General.
Now, according to this Bill, this double check is being reduced to only a single check and we will have only an auditing by the Comptroller and Auditor General of India.
Before I proceed, I would first like the Government to clarify certain matters. Sir, I understand that the accounts for the year 1996-97 and 1997-98 have been finalised but are pending for audit by the principal auditors. Now, what is the position here? One would like to know definitely as to why there is a great delay. Perhaps this delay is because of the delay by C&AG in appointing the panel of auditors, from which panel the Food Corporation of India has to select its auditors.
Sir, the appointment of the principal auditors for the year 1997-98 and 1998-99 could not be made for want of panel of auditors from the Comptroller and Auditor General of India.
Why? One would like to know what was the difficulty with the C&AG in forming the panel of auditors? As a result of the delay, accounts for the years 1996-97, 1997-98 and 1998-99 are pending and have not been audited. So, one would like to be enlightened on these particular aspects.
Now, why is this change that instead of a double check, we come down to a single audit by the C&AG? The Statement of Objects and Reasons gives us two reasons. One is to avoid needless expenditure on Audit fees, and second is to provide a more meaningful audit by the Comptroller and Auditor-General of India who is well aware of the Government policies being implemented by the FCI. I am surprised and, I may say most disappointed. We talk of avoiding needless expenditure on Audit fees. We should take a more constructive attitude as far as the Audit fees are concerned. This is a very critical area, and any cavalier attitude may be non-productive, counter-productive, and may create a lot of difficulties. Sir, we should not grudge the Audit expenditure, specially, when we emphasise upon greater accountability. I would also like to know this. If by reducing your Audit or your double check to a single check, what will be the extent of saving that will be made by you? Let us know that also. Then, in the case of needless expenditure, we must know and remember the extent and the scale of operations of the FCI. It deals in thousands of crores of rupees. Therefore, I am speaking of the importance of even a double audit without grudging the audit expenditure. As I said, the practice may result in greater difficulties and may prove counter-productive. It should also be remembered that it would be inadvisable to reduce the audit checks. Of course, needless expenditure should be avoided. But here why the audit alone? It is through the removal of inefficiencies in administration that you can avoid needless expenditure, and about that a lot has already been said in the House and I will not repeat.
We know the rampant corruption that is over there and that there is a need for proper and stern action. We also know of the food-stocks. Records are not properly maintained. I understand no stock tally has been made for the last several years. These and various other things will have to be taken into account when we talk of needless expenditure, rather than grudge the question with respect to the audit fees without even taking the House into confidence as to the extent of the savings that will be made from the audit fees, as a result of this particular Bill. Of course, we have all referred to rampant corruption, fraud and mismanagement. Everything is true. But, then let us be fair and fair to FCI also. In this darkness, there are certain silver linings and we should be fair to accept that silver lining. I am referring to them because the Bill refers to a meaningful audit. When we talk of meaningful exercises, we have to remember these silver linings also.
For example, the rate of economic costs to procurement prices, according to one study has declined for wheat and remained constant for rice during this decade of the `nineties. This indicates improved operational efficiency of the FCI. So, no doubt, we are talking of corruption, we are talking of fraud, we want proper administration, we want stern action, but then there are certain areas of efficiency which cannot be ignored.
Again, the share of losses in total distribution costs had fallen from 8.2 per cent in 19 90-91 to 2.4 per cent in 1998-99. For rice, it had been from 8.26 per cent to 2.4 per cent during the period and then the losses have declined. This is the situation. But then the position remains. That is when we are reducing the check, we have to be very careful. One would like to strengthen the hands of the hon. Minister as far as the question of getting greater accountability is concerned. But there is a need for a re-look at the formula which has been thought of.
A second reason that has been given is that we will have a more meaningful audit from the Comptroller and Auditor General of India. . Is it a slur on the auditing done by the Chartered Accountants. Who are the Chartered Accountants who are appointed? Not anyone is appointed at the whims and fancies of the FCI. They have to be selected from the panel that is with the CAG.
There are various aspects of auditing. We have financial auditing; we have a material and physical auditing. As far as material and physical auditing is concerned, there is room for much improvement. But then I really feel that a double check should be there and should continue. It will bring a greater and greater accountability.
There are various things that can be considered. Allow me a small digression for example because that is a very important aspect today. When we talk of stocks and material auditing we also know the accumulation of stocks in our godowns that is taking place. Now recently, because of the lesser offtake due to the chaotic public distribution system and the price rise, the stock has accumulated, the offtake even for below the poverty line has reduced and the accumulation of stock recently went up to 42 million tonnes, with the result that a sum of Rs.4l thousand crore of public money has got locked up in this. These are things that have to be considered. And when we talk of physical auditing, the work has further increased in this particular respect. We talk of subsidy but then the fact remains that food subsidy as a share of GDP, has not changed much during the last 20 years. It has hardly been from 0.3l per cent to 0.64 per cent. What is the percentage of food subsidy to our total Central Government expenditure? It is hardly 2.35 per cent! 19.00 hrs. Here, we are grudging this subsidy being given to the poor. We need to correct our attitude in all these respects.
As far as the food subsidy and its percentage to the GDP are concerned, please look at the world situation. In Sri Lanka, they have the food subsidy double the proportion than what it is there in India. In Tunisia, the food subsidy is four per cent. Later they reduced it to two per cent. Ours is 0.31 per cent. In the case of Egypt, the food subsidy is 15 per cent. These are various facts which have to be considered.
Now, I have a very small and a brief digression on one point which has been disturbing us the most. It is about the question of adequate storage capacity. Then, I will conclude. Attention has to be paid to this question of adequate storage capacity especially when we talk of decentralisation of storage for the purposes of greater food security.
Sir, please allow me to refer to only one point. In my constituency, Ponnani of Kerala, there is a place called Tirunavia. The Government decided on the question of food security and on vital questions to have the FCI godowns over there. The proposal was accepted, the work was started and then stopped. Why? They said, `No funds’. I represented the matter. The work started and again stopped. Why? There is no answer.
Now, after a lot of persuasion, we are being told that the work will be taken up by the Central Warehousing Corporation. It is all right. But, then, look at the delay that has taken place. The Central Warehousing Corporation has to take up the matter, which requires formalities of agreements, etc. These formalities of agreements are now hanging in balance. These require an expeditious attitude, the attitude to understand the realities of the situation.
Sir, with these few words, I would conclude and would like to emphasise upon the Government the need to see that we do not look at the economy as far as audit fees are concerned, but to really ensure that we have an effective check, even a double check in place of a single one.
श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे इतना निवेदन करना है कि मंत्री जी ने जो ऑडिट वाला सिस्टम शुरु किया है, यह वास्तव में स्वागत योग्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे समय की बचत होगी और खर्चा भी बचेगा। एफ.सी.आई. को ३०० करोड़ रुपए का रोजाना नुकसान हो रहा है।
मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह राजस्थान और गुजरात को जो अऩाज देने जा रहे हैं, वह उसे नि:शुल्क देंगे या कीमत लेंगे या उसे रियायती दर पर देंगे। इन तीनों बातों में से एक बात आज साफ होनी जरूरी है। भारत सरकार यह तय करती है कि किस भाव पर गेहूं खरीदना है और किस आधार पर गेहूं और चीनी बेचनी है? इसे तय करने का अधिकार भारत सरकार का है। ऑडिट की व्यवस्था करने के लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।
मैं दो बातें और निवेदन करना चाहूंगा। रेल विभाग की गलती के कारण गेहूं देर से भेजा जाता है। वर्षा में भी गेहूं पड़ा रहता है। वर्षा प्रारम्भ होने पर गेहूं को ढ़कने का प्रबन्ध न होने से वह खराब हो जाता है। बोरियों की खरीदारी में काफी गड़बड़ी होती है। चूहों के कारण गेहूं नष्ट होने के भी मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। चूहे प्रति वर्ष अनाज खा जाते हैं। इससे अनाज खराब हो जाता है। हमें यह भी कमी देखने को मिली है। अनाज काफी समय पड़े रहने के कारण खराब हो जाता है। दो से पांच वर्ष तक अनाज पड़ा रहे तो अनाज की मात्रा कम हो जाती है और उसके गुण भी नष्ट हो जाते हैं। अनाज गीला होने से खराब हो जाता है। चीनी कंट्रोल रेट पर दी जाती है। मैं ऐसा समझता हूं कि खुले बाजार में अनाज सस्ता मिलता है।
और कई बार कंट्रोल में गेहूं और चीनी महंगी होती है, लोग खरीदना पसंद नहीं करते। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान दें। आपने एकपक्षीय ऑडिट का जो तरीका निकाला है, मैं उसका स्वागत करता हूं।
श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने खाद्य निगम का ऑडिट करने के लिये सी.ए.जी. का प्रस्ताव रखा है। यह निश्चित रूप से एक अच्छा संशोधन है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। सवाल यह उठता है कि इससे पहले भी उसका ऑडिट होता रहा होगा, फिज़ीकल वैरफिकेशन और अकाउंटेब्लिटी भी होती होगी लेकिन विगत वर्षों की हमारे पास यह जानकारी है कि आपका ९ लाख टन खाद्यान्न बरबाद हुआ है। माननीय मंत्री जी ने पिछले दिनों अखबार में विज्ञप्ति दी थी। वैसे भी बहुत सा खाद्यान्न ऐसा है जो पिछले २-५ वर्षों से गोदामों में पड़ा हुआ है। सरकार का रुपया लग चुका है परन्तु गरीब लोगों को जो सबसिडी का लाभ मिलना चाहिये था, उस तक खाद्यान्न पहुंचना चाहिये था, वह नहीं पहुंच सका । नतीजा यह हुआ कि जैसा आप जानते हैं कि पैरिशेबल स्टॉक को रोका नहीं जा सकता है। आपका यह नियम और कानून है कि जो पहले आये, वह पहले जाये। आपके स्टोर से सर्वप्रथम वह माल निकाला जाये जो पहले आया है। इसमें ताज्जुब की बात है कि फजिकल वैरीफिकेशन और ऑडिट हुआ उनकी भी कोई अकाउंटिब्लिटी होगी लेकिन है, उस पर गौर नहीं किया गया कि जो पहले आये, उसे पहले निकाला जाये। यह ठीक है कि ऑडिट की व्यवस्था की गई है लेकिन मैं मानता हूं कि वह ऑडिट हिन्दुस्तानी होगा, ऐसा नहीं कि कोई विदेशी होगा कि वह आपका ऑडिट करने आयेगा। सी.ए.जी. की क्या जिम्मेदारी है? अभी तक जो पैनल ऑडिट करता था, उसकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या उन्होने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई या सी.ए.जी. यह जिम्मेदारी पूरी निभायेगा कि वह जो ऑडिट कर रहा है, उसकी सही जानकारी प्रशासन को दे रहा है और सरकार उस पर क्या रिएक्ट कर रही है? सी.ए.जी. द्वारा ऑडिट हो, यह एक अच्छी बात है। मेरा निवेदन है कि जो इसके हाथ में है, उसको प्रतिबद्ध किया जाये, उसके ऊपर कानून लगाया जाये। जिसमें कमी या कमजोरी पाई जाये, उसे कड़ा दण्ड दिया जाये अध्यक्ष महोदय, खाद्य निगम के पास दो तरह के गोदाम होते हैं - एक ढका हुआ और दूसरा खुला हुआ। यह खाद्य निगम १९६३ में बनाया गया था। आज भारतवर्ष की आबादी बढ़ रही है जिससे अनाज की खरीदारी भी बढ़ रही है लेकिन गोदामों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जितने गोदाम आपके पास हैं, उन से ज्यादा गोदाम आप किराये पर लेते हैं । उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपको इस बात पर गौर करना चाहिये कि जो गोदाम किराये पर लिये जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार उनके लिये ज्यादा किराया दे रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कम किराये पर गोदाम उपलब्ध हों और उनका किराया ज्यादा दिया जा रहा हो?
अध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम में गल्ला इकट्ठा करने के लिये आपको बाहर रखना पड़ता है और उसके लिये बोरे खरीदते हैं। भारतीय खाद्य निगम में बड़ा घोटाला है क्योंकि जो बोरे अधिक वज़न के होगें, उनका मूल्य अधिक होगा।
एफसीआई के पुराने बोरो का इस्तेमाल कोल्ड स्टोरेज या आलू के व्यापारी करते हैं, वहां मालूम होता है कि एक बोरी कुछ वजन की है और दूसरी बोरी कुछ और वजन की है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यदि खाली बोरी खरीदी जाएं तो उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक बात पर ताज्जुब होता है कि जब भी गेहूं खरीदा जाता है उस गरीब काश्तकार से तो ग्रेडिंग करके खरीदा जाता है, छंटनी लगाकर खरीदा जाता है लेकिन जब एफ.सी.आई. में अनाज जाता है और जब गरीब के पास बंटने के लिए जाता है तो उसमें पता नहीं कहां से मिट्टी और कूड़ा-करकट और दुनिया भर का पत्थर मिल जाता है। इस पर बड़ा ताज्जुब लगता है। इस पर भी निगरानी की आवश्यकता है और निश्चित ही आप इस पर ध्यान देंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। साथ ही साथ यदि ज्यादा दिनों तक माल गोदामों में रहेगा तो उसकी क्वालिटी गिरेगी और जब क्वालिटी गिरेगी तो गरीब को क्यों बाध्य करना चाहते हैं सड़ा-गंदा अनाज खाने के लिए? मैं निवेदन करता हूं कि अभी हमारे रासा सिंह जी बोले और भार्गव साहब बोले लेकिन इन्होंने एक खबर नहीं पढ़ी क्योंकि ये ट्रेज़री बेंच के आदमी हैं। अभी जो सूखाग्रस्त इलाकों में गेहूं और खाद्यान्न बंटने के लिए जा रहा है, कल-परसों के अखबार में मैंने पढ़ा कि वह खाद्यान्न स्टेशन पर पड़ा हुआ है और बरबाद हो रहा है और वर्षा भी हो गई है। वह खाद्यान्न मटियामेट होने वाला है। एफसीआई में दो परसेंट तक नुकसान अलाउड है लेकिन क्या वजह है कि उत्तरोत्तर इसमें बढ़ोतरी हो रही है और आज चार प्रतिशत के आस-पास एफसीआई का नुकसान आप बर्दाश्त कर रहे हैं? मेरा आग्रह है कि इस पर भी आप गौर करें।
जैसा कि सब्सिडी के संबंध में बात हो रही थी, आखिरकार कौन सी ऐसी वजह है कि फूड कार्पोरेशन को इस साल ८५०० करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली। जबकि विगत वर्ष यह ९००० करोड थी ।इस साल सरकार पर कौन सी विपत्ति आ गई कि उसने ५०० करोड़ रुपये कम कर दिया। आबादी बढ़ रही है, गरीबों की संख्या बढ़ रही है तो आखिरकार सरकार ने फूड कार्पोरेशन को मिलने वाली सब्सिडी क्यों कम की, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।
१९१२ बजे(श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए) सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और निश्चित ही इस विधेयक का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि सीएजी भी इसमें अच्छा काम करेगी जिससे गरीबों का हित हो।
SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Mr. Chairman, Sir, I rise to welcome this piece of legislation. Section 34 of the Food Corporation of India Act is clearly dealing with auditing. As per the Statement of Objects and Reasons, the multiplicity of auditing is avoided by this in order to curb the expenditure and to have a meaningful exercise. Now we are going to have only one kind of audit and that is by the Accountant-General and he will be the sole auditor of accounts of the Corporation.
The main question here is whether we can have a proper accounting in Food Corporation of India. It is immaterial whether it is by the auditors or by the Accountant General. The people of India want that there should be proper accounting and auditing in the Food Corporation of India.
The broad objective of the food policy of our country is to make available food to the people at a reasonable price and that a remunerative price should be made available to the farmers and the supply of food should be at a subsidised rate. The Food Corporation of India has been set up for ensuring these goals. This is an organisation which implements the Government’s policies on food and food security. It deals with the purchase of food from the cultivators at the Government-announced prices because FCI is not fixing the prices.
Fixing prices is outside the purview of the Food Corporation of India. We all know that the remunerative prices for the food articles are normally decided by the Government. The Government, of course, has to take into account various aspects, mostly on political considerations. We all know that prices are determined by the Government.
Sir, the point is whether we are able to ensure quality of the food. The off take is less in certain States like Kerala. Time and again we have raised this issue, of low percentage of off take of food because of poor quality of foodgrains.
Sir, the hon. Minister had mentioned:
"The stocks of foodgrains procured on behalf of Government are done so by the FCI, and managed by them for proper storage and preservation as per the guidelines laid down in the Quality Control Manual. These include:-
Periodic maintenance of the godowns to avoid damage through leakage, flooding etc. Use of monofilament nets, cover tops, nylon ropes etc. to protect the LDPE covers used in the CAP storage to cover each stack; and Periodic turnover of stocks, timely segregation, salvaging/reconditioning of affected stocks and retrieving good stocks thus avoiding further damage/deterioration to the foodgrains."
These are the measures that have been taken by the FCI for preservation of the food articles. But for all practical purposes we see that the quality of the foodgrains that are stored in the FCI godowns are very poor. The off-take of foodgrains is less in most of the States because of the poor quality of the foodgrains.
Sir, I come from a State where there has been statutory rationing from the year 1964 onwards. Whenever there are good quality foodgrains, even rice and wheat, the off-take has been high. At the same time, when the quality of foodgrains is poor, naturally the people would not like to take those foodgrains and the off-take would be less.
Only yesterday I was listening to Food Minister of Kerala, Shri Chandrasekharan Nair. He was saying that the total rationing system in the State of Kerala has been affected by the recent policies of the Government. I would not go into all this. It is because we have already discussed that issue very extensively in this House. Now, the stock is piling up in the godowns. It is a very serious issue before the Government now. The difference in price between the open market and the PDS is only fifty paise. So, nobody is buying from the PDS outlets and stock is piling up. This is going to become a serious problem for the State Government of Kerala.
Sir, regarding the storage facilities I would like to submit that the percentage of storage facilities including the Central Warehousing Corporation and the State Warehousing Corporations is not adequate as per the records of the Government. So, there is a strong demand for further expansion of the storage facilities in our country.
Sir, I would not like to take much time of the House. My colleagues have elaborately discussed the issue pertaining to the employees of the FCI. Their issues would have to be dealt with separately. There certain importnat demands from their side. I think, the Government has to view it very seriously.
Sir, the BICP Committee has recommended for greater autonomy of the FCI and has suggested major organisational changes. This has to be viewed very seriously. There should be greater transparency and accountability in the working of the FCI. Mention has also been made about the rampant corruption that exists in the system. Action has also been taken. I have a report here which has appeared in `The Hindu’ that says, `FCI officer suspended in Faridkot’. The allegation was accepting substandard rice from millers and tampering with official records.
This is one of the classic examples of the working of the FCI. After checking, it was found that the rice and wheat had been taken from the millers the quality of which was also very poor. But it is also a fact that the action has been taken against the persons concerned.
Sir, I am very happy that the hon. Minister had taken certain stringent actions against the corrupt officials. He had visited Calicut and had taken some very important steps which have been appreciated by the people at large.
I think that the functioning of the FCI has to be reviewed properly. There should be more transparency. The loopholes have to be plugged out and the corrupt officials should be punished severely.
Sir, there should be a full-fledged discussion on the functioning of the FCI. With these words, I conclude.
MR. CHAIRMAN Now, the hon. Minister.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Sir, I also want to speak on this. Please give me just two minutes.
MR. CHAIRMAN: No. Your name is not there in the speakers’ list. How can I allow you to speak?
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, within two to three minutes, I will conclude.
SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, please allow him to speak.
MR. CHAIRMAN: All right. But do not take more than two minutes.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak after so much of pleading.
First of all, I would like to support this Amendment Bill because the activities of the FCI have necessitated this legislation. It is because the Auditors whom they used to appoint have not been able to give their reports in time, and for the last three years, the accounts have not been audited. Therefore, it has necessitated this Government to get a legislation of this kind and they have got it.
But within the ambit of the Bill, I would like to say that the Food Corporation of India deals with procurement, storage and distribution. In regard to procurement, I would like to share my experience before the august House. I hail from the most backward district of Kalahandi which is in Orissa. There, you will be surprised to know that none of the farmers who produce paddy gets the procurement price at all. It has been seen that the fine variety of paddy known as the swarn variety which is grown by most of the farmers of the district is being procured as coarse variety.
Even in regard to the BPL rice which is being sent to the farmers, through the trucks for distribution, it has been found that there is always a shortage of four kilograms to five kilograms of rice in each bag. Umpteen times, I have written to the hon. Minister. About three years back, we had an agitation against the FCI. But that too had fallen on deaf ears.
Mr. Chairman, Sir, I would use this opportunity and request the hon. Minister to take stern steps in regard to distribution and procurement of foodgrains in the distressed pockets of India, be it Kalahandi, be it Bundelkhand, or Palamaur in Bihar , or be it the backward areas of Rajasthan and Gujarat which are facing acute drought now, he should take stern steps in regard to distribution and procurement. It is the procurement which completely deals with the lifeline of every farmer. If a farmer does not get the right market procurement price, his entire budget of the year gets destroyed completely because he completely depends upon his produce. If he does not get a proper price of his produce then he is forced to live a life of destitute. It is not only the condition of the paddy growers but also the conditions of the oil seed growers and wheat growers. You will see that such type of procurement is taking place all over the country.
When this procurement takes place, you will see that most of the officers are in connivance with the millers and the agents who completely cheat the farmers.
So, the Government has to protect their interests.
Every hon. Member has pointed out that there should be proper storage facilities as otherwise pilferage and destruction of food grains will take place. The hon. Member from Purulia has rightly mentioned that due to lack of proper storage facilities, the seeds are getting destroyed. Therefore, the Government should adopt modern and scientific methods of preservation of food grains because food grain is a valuable commodity in a populist country like India.
With these few words, I thank for giving me this opportunity to speak.
उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : मान्यवर सभापति जी, मैं माननीय सदन का आभारी हूं कि इस संशोधन को समर्थन मिला है। जो बातें फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के संबंध में कही गई, जो चिन्ता व्यक्त की गई, जो कंस्ट्रक्टिव आलोचना की गई, मैं उसके लिए आभारी हूं और उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख कर यह संशोधन करने का भी निर्णय किया गया। उद्देश्य यह है कि फूड कार्पोरेशन एक बहुत बड़ी संस्था है। लगभग २५००० करोड़ रुपये का सालाना काम होता है, लगभग २८० लाख टन प्रोक्योर होता है, स्टोर होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। पिछले तीन वर्षों से ऑडिट नहीं हो पाया, उसके लिए हम बहुत चिन्तित थे। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता लेकिन यह आवश्यक था कि इस कार्पोरेशन का टोटल ऑडिट का काम सी.ए.जी. को दिया जाये और उसी के लिए संशोधन आया है। इस संशोधन के लिए सदन का समर्थन मिला है, मैं इसका आभारी हूं।
कुछ और महत्वपूर्ण बातें एफ.सी.आई. के संबंध में रखी गई हैं। जो सुझाव आये हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद कर इतना ही कहूंगा कि हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। कुछ प्रमुख बातें आई हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। कुछ अलग-अलग आंकड़ें आये कि इतने लाख टन खराब हो जाता है, कहीं १६ लाख टन कहा, कहीं ९ लाख टन कहा, अलग-अलग आंकड़ें आये हैं। वस्तुस्थिति यह है कि इतना अधिक खराब नहीं हुआ है, इतना अधिक पुराना अनाज नहीं है, कम है। लेकिन मैं उसे जस्टीफाई करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मैं केवल आंकड़ों को ठीक करना चाहता हूं कि हमारे पास पांच साल से अधिक का २ लाख ६ हजार टन चावल और ५७ हजार टन गेहूं केवल है। दो से तीन साल पुराना ३.४१ लाख टन चावल, २.०३ लाख टन गेहूं, तीन से चार साल पुराना ०.५५ राइस, ०.१४ व्हीट, चार से पांच साल पुराना ०.४३ राइस है, इतना अधिक नहीं है। केवल इतनी मात्रा है जो पांच साल, दो या तीन साल पुराना है।
डी कैटेगिरी के प्रिवेशंन आँफ फूड एडलटेरी एक्ट के मुताबिक इशू किया जा सकता है लेकिन सरकार का निर्णय है कि उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती इसलिए उसे इशू नहीं किया जाता। हमारे पास डी कैटेगिरी का २ लाख १५ हजार टन है। इसमें व्हीट १९ और राइस १९६ है। मैं एक नि़वेदन करना चाहता हूं, एक अंडर रिलैक्स्ड स्पैसीफिकेशन है, यह अधिक मात्रा में है। १९९७-९८ का २ लाख ८० हजार टन, १९९८-९९ का १५ लाख ५१ हजार टन, फसल खराब हो गई, वर्षा पड़ी थी। स्पैसीफिकेशन रिलैक्स कर दी गयी। सरकार ने प्रोक्योर किया, भंडार में आया और आज स्थिति यह है कि इस चावल को बहुत से लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। केरल के बंधुओं ने शिकायत की है और उनकी शिकायत मे वजन है। मैं इस संबंध में दो बातें कहना चाहता हूं कि इतना नहीं है जितना आपने कहा, कम है। यह भी नहीं होना चाहिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। हमने आदेश दिये हैं कि जहां पर भी ठीक ढंग का अन्न नहीं है, खाने के योग्य भले ही है।
लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं है, वहां पर उसको इश्यू नहीं किया जाये। हमने सरकारों को भी कहा है कि वे बिल्कुल उसको न लें रिलेक्स स्पेसफिकेशन का चावल १५ लाख टन पड़ा है, हमने निर्णय कर दिया है कि इसमें से खराब चावल पी.डी.एस. में इश्यू नहीं किया जायेगा, क्योंकि इसका क्वालिटी ठीक नहीं है। पी.डी.एस. में इसको न देने का निर्णय कर लिया है। इसको डिस्पोज ऑफ करना है, यह एक अलग सवाल है। पहली बात यह है कि इतना नहीं है, जितना आपने कहा, लेकिन जितना है, वह भी नहीं होना चाहिए। एक यह भी सवाल है, जिस पर हम बुनियादी तौर पर विचार कर रहे हैं कि यह स्थिति क्यों आती है कि ५-५ साल तक अन्न पड़ा रहता है, खराब होता रहता है। इस सम्बन्ध में नियमों में संशोधन किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है और ऐसे नियम बनाये जा रहे हैं कि ऐसी नौबत न आये। इससे पहले कि अनाज खराब होने लगे, उससे पहले-पहले उसको दे दिया जाये, इश्यू कर दिया जाये, नीलाम कर दिया जाये, टेंडर कर दिया जाये, जो कुछ भी करना है, उससे पहले-पहले कर दिया जाये। आज नियमों में भी कुछ कमी है, वभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के अधिकार नहीं हैं, वे ऊपर चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी आती है, जाती है, उसमें बहुत सा समय लग जाता है। इसके लिए सारे नियमों में संशोधन करके शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करके यह स्थिति लाई जा रही है कि इस प्रकार की स्थिति न आये, अनाज खराब न हो, उससे पहले-पहले उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाये।
दूसरी एक और बात आई है कि बहुत सी गड़बड़ी होती है और उसमें सजा नहीं दी जाती। ऐसी बात नहीं है। मैं विस्तार से सारी बात नहीं कहूंगा, लेकिन जहां-जहां कारपोरेशन के अन्दर गलत काम होता है, लोग पकड़े जाते हैं, कानून के मुताबिक उनको सजा भी होती है। १९९७ के अन्दर कारपोरेशन में ५४९ लोगों को सजा दी गई थी, १९९८ में ७५० लोगों को वभिन्न सजाएं दी गईं, १९९९ में १००४ लोगों को सजा दी गई। सी.बी.आई. के अन्दर भी केसेज चल रहे हैं, कुछ मांग की गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां-जहां आवश्यक समझा जायेगा, सी.बी.आई. को भी, उचित केस जहां हैं, वे दिये जाएंगे।
एक यह भी कहा गया कि ट्रांसपोर्ट में, स्टोरेज में जो लोसेज होते हैं, वे बहुत ज्यादा होते हैं। उसकी फीगर्स भी जो बताई गईं, वह वास्तविकता नहीं है। कुल मिलाकर हमारे लोसेज़ केवल १,८५ हजार टन हैं और उसमें जो परसेंटेज है, वह भी उतना ज्यादा नहीं है, जितना बताया गयाहै। लेकिन फिर भी मैं यह समझता हूं कि जितना भी उसमें बताया गया है, उतना भी नहीं होना चाहिए। इस समय कारपोरेशन के जो आंकड़े हैं, उसके मुताबिक १९९८-९९ के अन्दर परसेंटेज ट्रांजिट लॉसेज़ की १.१७ परसेंट है। परसेंटेज स्टोरेज लोसेज़ की ०.४० परसेंट है, लेकिन इसमें अधिकतर जो लोसेज़ हैं, वे रेलवे के कारण हैं। यह कुछ माननीय सदस्यों ने बात बिल्कुल सच कही है कि फूड कारपोरेशन की बहुत बड़ी कठिनाई है कि जब हम अपना अनाज रेलवे को देते हैं तो वे क्लियर आर.आर. नहीं देते, सैट टू बी, इस शब्द का प्रयोग करते हैं और परिणाम यह होता है कि दूसरे स्थान पर जब हमको अनाज प्राप्त करना होता है, उसमें जो कमी होती है, उसकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जाती। यह जो ट्रांजिट लोसेज़ हैं, इनमें ९६ परसेंटेज लोसेज़ केवल रेलवे के हैं। अब हमने निर्णय किया है कि इस सारे विषय पर गम्भीरता से बात करेंगे, रेलवे के साथ बैठेंगे और दोनों विभाग बैठकर निर्णय करेंगे कि अगर बाकी प्राइवेट लोगों को क्लियर आर.आर. मिलती है तो सरकार के विभाग को क्लियर आर.आर. क्यों नहीं मिलती। उसमें कठिनाई क्या है ? यदि उसमें कोई कठिनाई होगी तो उस कठिनाई को हम दूर करेंगे, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि इतने लोसेज़ भी होते हैं, वे भी कम होने चाहिए। जितने लोसेज़ हैं, इनका मूल्य ३२८ करोड़ रुपये बनता है। इतना अधिक सामान स्टोर करने में, ले जाने में कहीं पर इधर-उधर हो जाये, यह चिन्ता का विषय है, इसके बारे में भी विचार किया जायेगा।
कुछ और बातें कही गई हैं, आई.एल.ओ. कंवेंशन के बारे में, उस कनवेंशन को हमने रैटिफाई नहीं किया, लेकिन उसकी भावना को स्वीकार कर लिया है। निर्देश दे दिए गए हैं कि १०० किलो की जगह ५० किलो की बोरियां लगाई जाएं। यह निर्देश देने के बाद कई प्रदेशों ने कुछ समय के लिए छूट मांगी है, वह उनको दे दी गई है। लेकिन सिद्धांत रूप में हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है।
आदरणीय रघुवंश प्रसाद जी ने बड़े गुस्से में दो बातें कहीं। एक तो यह कहा कि इकोनोमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। यह ठीक है कि ५८० रुपए में किसान से लेकर ९०० रुपए इकोनोमिक कॉस्ट आती है, आपको ही अधिक नहीं लगती, मुझे भी लगती है। इस सारे मामले को देखा जा रहा है कि कहां क्या कमी की जा सकती है। लेकिन प्राइवेट ट्रेडर्स के मुकाबले में भारतीय खाद्य निगम की कुछ सीमाएं हैं। हमें मंडियों में जाकर खरीदना पड़ता है और सारे टैक्स देने होते हैं। इस तरह से १००-१२५ रुपए तो टैक्स के ही लग जाते हैं, जिसको एफ.सी.आई. छिपा नहीं सकती। बहुत से खर्च हैं, जिनको कम नहीं किया जा सकता। फिर भी हम गम्भीरता से इस पर विचार कर रहे हैं। हैदराबाद स्टाफ कालेज को अध्ययन के लिए दिया है, एक्सपर्ट ओपनियन लेने जा रहे हैं। जून तक वह रिपोर्ट आ जाएगी, फिर इस इकोनोमिक कॉस्ट में कितनी कमी की जा सकती है, वह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रसाद जी से मेरा निवेदन है कि उन्होंने इतने गुस्से से यहां कहा जैसे यह इकोनोमिक कॉस्ट मेरे आने के बाद बढ़ी है, नई सरकार के आने के बाद बढ़ गई है। जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, जिसमें आप भी मंत्री थे, तब भी यही हालत थी। आठ रुपए चालीस पैसे कॉस्ट थी, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो नया बढ़ाया वह भी डाल दें तो नौ रूपए बन जाता है, तब भी यही हालत थी, जो आज है। तब भी अच्छी बात नहीं थी और अब भी नहीं है। आप पता नहीं स्वीकार करते थे या नहीं, मगर मैं करता हूं कि इकोनोमिक कॉस्ट कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हम यह कर रहे हैं और बहुत जल्दी निर्णय करेंगे।
एक बात यह कही गई कि जो संशोधन है, उसमें कहा गया है कि सी.ए.जी. है, वह स्वयं करेगा। इसमें एक और शब्द है कि वह किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर लेगा। यह क्यों है, मैं समझता हूं यह एक स्टैंडर्ड फ्रेज है। इस सम्बन्ध में हमने भी उनसे पत्र व्यवहार किया था। मैं उनके उत्तर में से चार पंक्तियां यहां उद्धृत करना चाहता हूं--
"While the draft amendment provides for order by CAG or any other person authorised by CAG, it is our intent to perform the order ourselves and the mention of any other authority is a provision to meet any unforeseen contingency. "
कभी स्पेशल आर्डर करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, उद्देश्य यही है कि सारा का सारा आडिट का काम सी.ए.जी. करेगा। इस सम्बन्ध में कोई शक नहीं रहना चाहिए।
एक और बात यहां कही गई कि हमारी भंडारण क्षमता कम है, एफ.सी.आई. के बहुत कम गोदाम हैं, किराए के ज्यादा हैं। उसमें किराया बहुत अधिक दिया जाता है। मैं इसको ठीक करना चाहता हूं। कवर्ड गोदामों की केपेसिटी एफ.सी.आई. की ६० प्रतिशत है, २० प्रतिशत सी.डब्ल्यू.सी. की है और केवल १४ प्रतिशत किराए की है। यह कोई अधिक नहीं है। जितनी आवश्यकता पड़ती है, उसमें उसको करना पड़ता है। फिजीकल वैरीफिकेशन एफ.सी.आई. में होता है और चेयरमैन उसके लिए हर वर्ष कुछ गोदाम तय करते हैं। उसमें फिजीकल वैरीफिकेशन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिजीकल वैरीफिकेशन साइंटफिक है, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसमें अलग-अलग मानदंडों के अनुसार होता है। सी.ए.जी. ने रिपोर्ट दी है, वह सरकार के पास विचाराधीन है। इसके अलावा मापने और तौलने के जो नियम हैं, उनमें इतना अंतर है कि इसके कारण कई बार परेशानियां आ जाती हैं। हमने इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीटयूट कलकत्ता को फिजीकल वैरीफिकेशन की साइंटफिक व्यवस्था सजेस्ट करने के लिए कहा है ताकि इस व्यवस्था के कारण सारा नाप-तौल किया जाए।
श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मंत्री जी आप कृपा करके बतायें कि १४ प्रतिशत जो प्राइवेट स्टोरेज होता है, २६ प्रतिशत सी.डब्ल्यू.सी. का है और जो एफ.सी.आई. के गोदाम हैं, इन तीनों की स्टडी करके देखिये। एक-एक नॉम्र्स, कंटेंट्स ऑफ पॉलिसी और मैनिपुलेशन इसमें से कहां ज्यादा होता है ? एफ.सी.आई. वाले में या सी.डब्ल्यू. सी. में या प्राइवेट वाले में ज्यादा होता है ? इसमें आपको आंकड़े पूरे मिल जाएंगे।
श्री शांता कुमार : इसे हम देख लेंगे। मैं नहीं कहता कि गड़बड़ नहीं होती। इसमें कुछ बातें होती हैं, इनको हम देख लेंगे। आगे से निश्चित साइंटफिक नापतोल का नियम बनाकर हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। कहा गया कि हमारे भंडारों में बहुत अधिक भंडारण हो गया है और उसका कारण यह है कि देश के किसानों ने बहुत अधित उत्पादन किया है और एम.एस.भी हम उस भाव पर तय करते हैं जो भी मार्केट मे लेकर आता है, हमें उसे लेना पड़ता है लेकिन ४२ मलियन टन नहीं है केवल २८ मलियन टन है। राजस्थान और गुजरात के बारे में बात कही गई कि जो वहां अनाज दिया गया है, किस ढंग से दिया गया है ? उसका सरकार का एक निश्चित नियम है। उङीसा के अंदर साइक्लॉन आय़ा था, वहां भी हमने दिया था। रियायती दर पर दिया जाता है, जो बी.पी.एल. रेट है, उसी पर दिया जाता है। एक बंगाल के संबंध में मिड-डे मील के संबंध में कहा गया कि बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। भ्रष्टाचार, कु-प्रबंध की बहुत सी बातें आई हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि एफ.सी.आई. एक बहुत बड़ा दायरा है और सचमुच बहुत अच्छा काम कर रहा है। सभी गलत लोग वहां नहीं हैं। सभी भ्रष्टाचार करने वाले नहीं है। बहुत अच्छा का करने वाले लोग हैं, बहुत बढि़या लोग हैं। कुल मिलाकर ढ़ाई-पौने तीन लाख लोग वहां मजदूर कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं और कुल मिलाकर उन्होंने देश का बहुत बड़ा सिस्टम संभाला हुआ है लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि बहुत गल्तियां हैं। बहुत भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, कुछ हमारे सामने आये हैं। ये मामले देखे जा रहे हैं और जो जो भ्रष्टाचार के मामले हमारे ध्यान में आ रहे हैं, आप ध्यान में ला रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसमें किसी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मैं जहां-जहां जाता हूं, मेरा नियम है, जैसे कल राजस्थान गया था। मैं वहां सूखा राहत के बारे में बातचीत करने के लिए गया था लेकिन थोड़ा समय मिला तो मैंने स्वयं गोदाम देखने की कोशिश की। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि एफ.सी.आई. की छवि जैसी होनी चाहिए, वैसी नहीं है। यह हम सब के लिए चिंता का विषय है और उसकी छवि को ठीक करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी और जो भी मामले हमारे पास आएंगे, उन सभी मामलों पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे।
अंत में, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि जो सुझाव आय़े हैं, उन सभी सुझावों पर हम विचार करेंगे। यह छोटी सी अमेंडमेंट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, उस पर आप सबका समर्थन मिला है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आप कृपा करके इसे पास करें।
श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मिड-डे मील वाला जो चीटिंग का केस हुआ है और जिसकी सूचना मैने आपको दी है, उसकी जरा जांच करवाने की कृपा करें।
MR. CHAIRMAN : The question is:
"That the Bill further to amend the Food Corporations Act, 1964, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "
The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.
"That clause 2 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
MR. CHAIRMAN : The question is " That Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title Stand Part of the Bill.
" Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.
श्री शांता कुमार महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -
कि विधेयक को पारित किया जाये।
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That the Bill be passed. "
The motion was adopted.
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1945 hrs.