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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Finance (No. 2 ) Bill, 2009 ... on 24 July, 2009

> Title : Discussion on the motion for consideration of the Finance (No. 2 ) Bill, 2009 (Discussion not concluded).

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up item No.10.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I beg to move:*   “That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2009-2010, be taken into consideration.”[R13]              Sir, you are aware that the Finance Bill is a unique Bill in the sense that some part of it becomes operational the moment it is introduced and after that the hon. Members get the time of discussing the Budget in details. Demands for Grants are passed and after that the Finance Bill is taken up for consideration by the House. So, at this stage there is no scope of making any observation. With these words I beg to move that the Bill be taken into consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2009-2010, be taken into consideration.”             *Moved with the recommendation of the President.

SHRI JASWANT SINGH (DARJEELING):  It is while facing the hon. Finance Minister that I am assailed by a sense of nostalgia. I was mentioning it to the Leader and Deputy-Leader of my party that this is my eighth term in Parliament. I am assailed by a sense of nostalgia because some 30 years back it was the first time that I exchanged views on Finance Bill and Budgetary proposals with Shri Pranab Mukherjee who, I would presume would allow me the intimacy of referring to him as Pranab Babu because though we confronted each other on the Finance Bill 30 years ago, it was with epees and not with lathis or dandas. In a similar fashion, I do submit and I say it sincerely that Pranab Babu, we wish fervently that you succeeded as the Finance Minister of the country. This is the job you have long wanted; you are suited for it and in your success the country benefits. If the finances and the economy of the country are sound, then it is the common man whose benefit you are advocating. The aam admi who will benefit. How can we wish the country’s finances to suffer? We, in this side of the House, certainly cannot wish that.

          Sir, on an autobiographical note I remember when my leaders Shri Lal Krishna Advaniji and Shri Vajpayeeji shifted me from the South Block to the North Block, I just walked across the road, as will always happen, there was on the other side an army of pressmen there who asked me as to what was my policy. I had not thought of any policy or anything. So, on the spur of the moment there I shared हमारी नीति स्पष्ट है - "गृहिणी की टुकिया में आना, गरीब के पेट में दाना। " I think the fundamentals of the economic philosophy of the country are the same – unless the housewives have money to spend, unless the poor man or woman has a fully belly, the synergy that is India, the creative talents that are ours shall not be released. [R14]  It is a very peculiar system that we have here.  I will be coming to it in a moment.  But this is on a personal note that I thought I would say something.   I wanted to start on a personal note because I wanted to pay a tribute to my colleague, Shri Pranab Mukherjee, and I have to wish him well. 

          I have to share a larger thought with you to which I will come subsequently also. It is about the totality of the systems that we have inherited from the British  and continued with, in the Ministry of Finance but there is a connected problem too.  That connected problem, if you permit me to say, Mr. Finance Minister, came in the latest Economist and I would read. a part of it.

 

“Of all the economic bubbles that have been pricked,  few have burst most spectacularly than the reputation of economics itself.”   This is not a light comment.  This is a very serious comment and we have to reflect on it. When we reflect on the totality of the Budget of which the Finance Bill is a part, what the world has experienced, hon. Finance Minister, is actually an economic Tsunami.  We cannot be totally saved from the consequences of it.

          In a recent lecture, Shri Paul Krugman who is a winner of the Noble Prize in Economics in 2008, has argued that much of the past 30 years of macro economics was “spectacularly useless at best and positively harmful at worst.”  These are thoughts that we must seriously reflect upon because economists must understand finance. Finance professors need to think harder in the context in which they are working.  After all, in the end, economists are social scientists trying to understand how society and the world is working.

          The Finance Bill has its origin.  I really wanted to mention it the other day in a different context.  From the President’s Address to the Joint Session of Parliament, from which a lot of things flow.  The entire policy of the Government flows from it, and the Budget also flows in its totality from that.  The Finance Bill is the child of the Budget.  The Budget, in a sense, is the instrument of the fiscal policy of the Government.  But the essence of the fiscal policy of any Government has to be two-fold.  One is, it is not simply service of pure economics that is not at the heart of the management of our country’s economy but it is the citizen. We are not subserving a pure economic theory, we have to subserve the benefit of the citizen. 

There is, Mr. Finance Minister, if I might submit to you, an equally important objective that the Finance Bill must have and that objective is objective of imparting to the country’s public life a degree of purity. 

          I will come to the point of how the Budget and the Finance Bill can be instruments that will impart to the country’s public life a sense of morality and purity.  But I wish to, from the general aspects of the Finance Bill, come to parochial, not personally parochial but na[U15] tionally parochial points. 

          They both arise from your Budget speech.  One is in paragraph 73, which relates to cyclone Aila and the other is on paragraph 68.  Mr. Finance Minister, you have allocated an additional sum of Rs. 1,000 crore for meeting the requirements of cyclone Aila.  I submit to you firstly that besides being the most untimely, unseasonal and unprecedented cyclone, it was also devastating in its effect.  You feel all that it hit is the “coastal areas of Bengal.” It was much more than the coastal areas.  It hit the hills of Darjeeling also. 

          I submit to you, Mr. Finance Minister, as a distinguished and an eminent citizen of not just India but also of the State of West Bengal, that in the sum that you have allocated, serious questions have arisen about the utilisation of that fund.  Firstly, I do not think Rs. 1,000 crore is adequate.  Secondly, I do think and you know very well that the Left Front Government is the most parochial in the application of that money when it comes to the Darjeeling Hill area. 

          The entire definition of “disaster” or “calamity” is different.  This cyclone has resulted in floods in the plains of Bengal.  The cyclone has resulted in devastation in the hill districts, where landslides, house collapse and deaths from its consequence.   It is in this context that I appeal to the Government of India, I appeal to you, Mr. Finance Minister, firstly, please allot a sum larger than just simply Rs. 1,000 crore.  Secondly, please allot a sum that is directly applicable to the hill areas of Darjeeling because for the last thirty years the Left Front Government has neglected Darjeeling Hill area as never before.  It is for that reason – because of its neglect by the Left Front Government – there has arisen the entire demand for Gorkha land, which I support because I represent them.  I appeal to you, please address this issue seriously, address it urgently.

          You would know very well, you have held the charge of Defence Minister too, as I had had the honour, Pranab Babu, that Darjeeling is the only district in the country which adjoins four international boundaries.  It is the only district which has four nations touching it.  If you do not address this as a serious issue of national security, you are doing a very grave wrong to the national security, to the citizens of Darjeeling.  It adjoins Bhutan, it adjoins Nepal, it adjoins Bangladesh and it is barely 12 kms. from the People’s Republic of China.  There is no other district which has four international boundaries.  It sits at the door, hence the word “duar” or the “dwars”.  It sits at the door, the entry point.  It is the gateway of the entire North-East.  It is the guardian of the chicken’s neck. 

          You allocate roads to Sikkim, but there are no roads allocated to Darjeeling. You allocate for Sikkim a border road on the ground that it is a border State.  Of course, it is.  I am asking this not at the cost of Sikkim.  Though it is adjoining four international boundaries, you do not consider Darjeeling to be a border State, the hill areas of it, that is then, you are doing a grave injustice not simply to the people of Gorkha land but also to the national security.[r16]   That is not the reason why I am pleading.  You have to actually now go to see the condition of the roads that exist there.  I am sorry to say that `The Queen of Hill Station’, as it was called earlier, has been reduced to a state today wherein 36 people died in the recent cyclone.  Damages worth crore of rupees have been caused.  

          The hon. Minister of Finance knows it very well.  He is the hon. Minister of Finance.  About 19 tea gardens have been closed in Dwar.  One tea garden has been closed in the hill areas. If France can build up an industry, simply on the name ‘Champagne,’ why cannot an industry even of tourism be built up, if the tea that comes from Darjeeling is called the ‘champagne of tea’ Please address this question seriously. 

I am glad that a Tripartite Conference has been called. I urge you to recognise the need for a Gorkha land. It is the oldest of the demands that have come.  The entire Himalayan tracts from the North-East, whether it is Nagaland, Manipur or Arunachal, Mizoram, Uttrakhand and Jammu and Kashmir, have been recognised as separate States.  What wrong have the Gorkhas done for not deserving a separate State?  They are the sword arm of the country. They are living on the border.  They fight for the country and they die for the country. 

Sir, I have had the benefit of serving as a soldier, but when it comes to a demand to have legitimate interests of Darjeeling hill area, a legitimate demand for Gorkha land, you refuse even to contribute or meet. I urge you as the Central Government, as a distinguished leader of the country, as a distinguished citizen of West Bengal, to please take interest in it.  I am glad that the tripartite talks have started.  The Central Government must take interest.  You must be a part of it.  You are one of the three and see to it that the grievances are redressed and the Gorkha land is granted. 

I have a second parochial request to make.  That arises from your Point No. 68. It is about One Rank One Pension.    I am very glad. I congratulate you, I congratulate the Government that it has recognised the legitimacy of the demand for One Rank One Pension.  The legitimacy can be quite easily demonstrated, if we see it personally.  This is my personal view.  I do not think Members of Parliament frankly deserve any pension. But having granted that the Members of Parliament shall also have a pension, then whether a Member of Parliament becomes a former Member from 1952 or from 1990, he gets the same pension because the principle is irrespective of when you go on pension, you must get the same pension, because at some level the recognition here is the inflation index.  We have been pleading this cause in the BJP.  I am glad that you have finally recognised the legitimacy of it.  But in the process of doing it, you have introduced something very wrong.  Let me bring it to your notice and appeal to you, particularly as you held the Defence portfolio. I do not know if I am wrong, but this, 15th Lok Sabha is possibly the first Lok Sabha after some time, when I am the only ex-serviceman in the Members of Parliament.  It saddens me.  The 14th Lok Sabha had others. I do not want to go into details. I am sorry that in the 14th Lok Sabha, we had more Members from the Services. Now, there is no ex-serviceman -- neither in this [t17] House nor in that House.  In that sense, I am the only ex-serviceman to speak for ex-serviceman. I am not a pensioner. I have had the honour of holding the Commission for the President of the country.  I resigned my Commission for individual, personal and political reasons. I resigned it for individual, personal and political reasons but I accepted no pension, no gratuity. Therefore, if I speak for the pensioners, I am speaking purely for the ex-Servicemen. You have granted One-Rank One-Pension  to the Other Ranks and JCOs but you have left out the officers. I do not understand the logic of it. You are separating the Armed Forces into two particular divisions. The Officers are the first to die. The officers lead their men into the battle.  It is the officers also who also leave widows behind. Surely, you have to go and see the condition of the widows. Mr. Finance Minister, I appeal to you, as a former Defence  Minister, not to make this separation. You have accepted an additional expenditure of Rs.2100 and odd crore. At the most, it is another Rs.1000 and odd crore that will meet the officers’ requirement. Can you imagine a distinguished officer of Field Marshal Cariappa’s rank that you will exclude his family from it, or the others who have given their lives in the service of the country simply because they held Commissioned Ranks or they were officers? This is, Mr. Finance Minister, such a typical example of bureaucratic limitedness of thinking. I appeal to you as a former Defence Minister, I appeal as a soldier to kindly correct this wrong before it goes any further.

          Sir, I wish to say something about the Finance Bill proper. I wish to depart from the routine by submitting to you, Pranab Babu, that I think you need a wholesale departure from the established procedure. I do not think – it is my personal view – you need a Finance Bill at all, because in effect what happens is that the Finance Bill is a consequence of the policy that you have announced in the Budget, and then through the instrumentality of the Finance Bill, you introduce all the various changes and taxes. Personally, I think, this  annual orgy of Budget-making that we engage in is totally wrong. A country like India, the size of India, our economy is not sub-continental,  our economy is continental. It is a continental economy. Simply because it is an inherited, imperial legacy, that we have this kind of an Annual Budget. I do not see the sense of it. In the NDA, we had introduced a system of reporting to Parliament every quarter. That seems to have fallen by the way side. I am not saying that you should follow what the previous Government did or did not do. But I think, all of us, need to reflect on whether it makes sense to have such an annual orgy. This is possibly the most inefficient way of managing the country’s economy. I say so, Sir, because it is on account of the faith that was placed on me by my senior leader, the former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee and the then Deputy-Prime Minister Shri L.K. Advani that I held this job once in 1996 – though I am not an economist -  and I held it again when the NDA came back into Office. It was my experience then - I say this on the basis of my experience - that this system is far too inefficient, it is an antiquated system. It does not serve the purpose intended. It is not an efficient system. Because, after all, the Finance Bill gets reduced simply to changes in Direct Taxes or in the Indirect Taxes. What is so sacrosanct or secret about the Direct Taxes? I will be coming to some examples which I am sorry to find. Personally, I can never read the Finance Bill fully.  If you have actually fully read the Finance Bill, then you are a far greater man than I am.[R18]            I am sure your predecessor, my friend, a very distinguished Chartered Accountant and a lawyer Mr. Chidambaram not only read the Finance Bill, but he must have, perhaps, written the Finance Bill. But it makes life miserable for any Finance Minister. So, in the Finance Bill, the direct taxes need not occupy us here. Indirect taxes, because they result in certain gains or losses, can be announced every quarter at the Finance Minister’s discretion and he can then report to the Prime Minister. But the kind of ritual that we go through here is totally unnecessary. It is time consuming and it is not necessary.

          I wish to share with you something before I go into specifics. Since we are multiplying inefficiency, through this a methodology, the Finance Minister has to take note of one singular fact and that singular fact is really based on a principle. The principle, Mr. Finance Minister, is that discretion is equal to dictatorship and that is equal to corruption. The moment you start granting discretion to officials and if we grant ourselves discretion that we can exempt this thing or tax this thing, then we open the door of corruption the law must be specific. You have announced that you are going to reintroduce a new Tax Manual. Please simplify it. At the present moment, the Tax Manual that we have is unreadable. It is so incomprehensible that no Finance Minister can make sense out of it. I certainly could not make any sense out of it. Secondly, in the totality of the situation that we face today, we have to take into account all the aspects of security and its consequences on economic growth and progress.

          There is an illusion that the concept of free market is the logical saviour of our problems. I have had occasion to say this earlier and share it again that free market, Mr. Finance Minister, is not a synonym for a free for all. Free market is the expression of the uncapping of the creative genius of our people, but not the kind of a free for all that we witness now. It is not also correct that the free market is the saviour of our problem. We are not mentioning that. We wish to build on a kind of business model which is based on exponential growth and this growth has to be fed by a similar exponential consumption. That kind of exponential growth requires consumption of energy, consumption of natural resources, raw materials and a continuous expansion of new markets.

          That is why let me share with you some worries in regard to environment. About 50 per cent of the world’s forests are gone. The remaining tree cover that India has will be gone within the next 30 to 40 years. There is a very real danger of the green house gas emissions and the consequences that we face, particularly from the developed countries. There is an increasing acidity of the ocean and if this trend continues, then it will kill most of the planktons that are there, the coral reefs and the entire food chain. 11 out of 15 ocean fisheries of the world are gone. The fossil fuels have depleted and are declining at an average rate of 10 per cent annually.[s19]            [RS20] Fresh water is one of the most serious problems that we face in the country.  I am saddened to point out, Mr. Finance Minister, that outside of the two poles, we have the largest glacier wealth of the world, but we do not have an institute for the study of glaciology; private citizens have set one up.  Our glaciers are depleting at a rate of 15 meters per annum, it must be the fastest in the world.  There is a forecast that the Ganga may dry up in the next 30 years, that there might not be a Ganga left is an alarming thought. 

I cite these as having consequences on all our economic planning exercise.  If I cite safety, or if I site security, it is for a very good reason.  Please reflect for a moment, Mr. Finance Minister, on our entire neighbourhood.  The situation in our neighbourhood today shackles us and if it shackles us, please take it seriously, for there is simply no way that if our neighbourhood is disturbed, India will be able to develop as it wants to, in the manner it wants to and at the rate it wants to.

I do not wish to go into examples of countries, but the entire neighbourhood of India being disturbed, we have a very serious external security scenario.  Please reflect then on the internal security situation, which my distinguished colleague and Deputy-Leader pointed out the other day about Maoists; about Naxalites, about the internal security and terrorism that we face.

There are some specifics I have.  I cite these examples because, as I said what happens otherwise when we go into the details of Finance Bill, then the Parliament becomes a kind of an extension of either corporate interest or Members of Parliament get approached by a variety of corporate houses saying please put this or that across.  Members of Parliament are not the lobbyists, or are not to be lobbyists, and the House is certainly not an assembly of lobbyists to compete for the interest of one corporate house or another.  We are not the voices of the corporate houses.  That is another reason why I think that the entire set up of this taxation system must be the preserve only of the Finance Minister.

Then, I come, for a moment, to the very many changes that I advocate.  But this annual exercise that we go on is unproductive and inefficient.  I am citing these examples because in these examples, if you forgive me for saying so, Pranab Da, I really do not see the sense of why that is being done.  You have proposed to increase individual exemption limit for women by Rs.10,000 and for senior citizens, in which category I too fall… (Interruptions)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : He also falls in that category.

SHRI JASWANT SINGH : So you also fall in this category……… SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Yes, I also fall in that category, being a woman.

SHRI JASWANT SINGH : I attended the first Budget some 30 years back. तीस साल से यही काम कर रहे हैं, तीस साल से भी ज्यादा हो गए हैं। And for women, it is Rs.15,000. What does it actually amount to?  It means, the individual man will get Rs.1,030 and Sushma Ji will get Rs.1,545.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I know.

SHRI JASWANT SINGH : Sir, Rs.1,030 at my age.

श्रीमती सुषमा स्वराज : बड़ी सौगात दी है।

SHRI JASWANT SINGH : It would not get me even a bottle of w[RS21] hisky.

Then what kind of an exemption have you given?  You have created an impression as if you have given an exemption, but this is no exemption. 

          I would also submit to you that all retrospective laws, particularly Taxation Law are bad.  We have a very eminent jurist sitting here but I do not want to cross-talk with him. If you have established a Tax Law and if you change it retrospectively, then I think that is really bad.  I do not know whether it is illegal or not, but here in this particular Budget, it is very difficult to trace what is going on in the Finance Bill in explanation 3 to Section 147.  It is a maze.  You propose that with retrospective effect from 1st April, 1989, when I was a Member here of this House in that Parliament.  And you are saying that this essentially grants the Assessing Officer the right to open old assessment, at his or her discretion and include that income without assigning any reason.  I just do not understand.  बीस साल पुराना असैसमेंट असैसिंग ऑफिसर अपनी मर्जी से खोलेगा और उसे वजह बताने की जरूरत नहीं है और यदि किसी असैसिंग ऑफिसर की मुझसे दुश्मनी है और राजनीति में दुश्मनियां चलती हैं तो मुझे असैस करके जेल भेज देगा। Please reflect on that.  I do not see the sense.  What possible logic is served by granting an Assessing Officer the right to reassess without assigning any reason and open cases that are 20 years old?  You could, Mr. Finance Minister, at least say you will re-examine and until it has been re-examined, you will not grant the Income Tax Department the right to open assessments without assigning reason.  This is discretion.  You have given the discretion to an Assessing Officer.  This discretion is equal to dictatorship, is equal to corruption. That is why I have always held that the lesser the discretion to the executive, including the elected executive, the purer will be the public life of the country.

          I give you one more example.  It is about charitable trusts.  It is tax on anonymous donations which is gupt daan.  I know, I realise that  gupt daan is an accepted daan in our social and our civilizational context.  But, has it been misused?  Yes, Sir.  It has been misused.  But the answer to misuse is not to have a kind of a blanket ban or enhancement of exemptions.  I have not had the chance to study it; a representation was received by me under the signatures of a variety of Trusts of all denominations, all shades.  A gist of that I am submitting through you.  We have proposed an amendment which grants the total exemption to partly-religious and partly-charitable institutions, mixed trusts, from tax on anonymous donations except where the anonymous donation is made to an educational or medical institution.  Either the phraseology that you have used is not correct or it requires to be improved upon.  If I am in error, please do not pay heed to what I have said because I have not actually had the chance to study that thing.[R22]            But I do believe that we need to encourage the whole concept of charity further particularly when it comes to education and medical. 

          Sir, the other principle – one principle I shared is the discretionary power – the second principle that I share with you is, which the Governments must not do, is that the Governments must stand by the commitments that have been made to the citizen, which follows from the first.  As the Governments will continue, to keep changing their stand, then what  you actually do, the States of the Union will do, so that we will not have any order or a system, certainly not economic methodology but a kind of anarchy.  Then, there are some problems that we are confronted with let me explain.

          Those problems relate firstly, to the ‘air of scarcity’.  There is psychology, psychological atmosphere of scarcity; whether it relates to cooking gas or food grains, this air of scarcity or psychology of scarcity generates within itself all kinds of difficulties. 

          The second difficulty, Mr. Finance Minister, relates to the discrepancy between the Wholesale Price Index and the Consumer Price Index.  These are the two indices.  If the Wholesale Price Index reflects a negative growth, that is not a healthy sign; but the difference between the WPI and the CPI is in fact in double figures. The citizen has to relate to the CPI; and in any case when the other very distinguished Finance Minister, late Shri Venkatraman had introduced point-to-point system of wholesale price indexing – that was the shift that had been made; you were then a Member of this House even then – objections were raised that this would mislead – it is misleading.  I think, you need to look at it.

          Sir, there is preoccupation with Gross Domestic Product, GDP.  I have often said it.  A common citizen cannot eat GDP.  GDP eventually must result in growth.  Yes, I have always said it, and I said it even when I was in the Finance Ministry.  I was not much liked for saying it but there are theorists in the Ministry of Finance.  A much greater value would be a concept of ‘Gross National Contentment’.  You, as the Finance Minister and the Leader of your Party, which has been in the Government, please address yourself to the question of ‘Gross National Contentment’ within the country. If there is an air of scarcity, if the Consumer Price Index is that what you have, then the GNC factor – the Gross National Contentment – is not there.

          Sir, I would like to make a very brief word about fiscal deficit and revenue deficit. These are real worry areas.  I do not want to go into a tutorial on this, and certainly not, Pranab Babu to you, but fiscal deficit, for the benefit of all of us here, is really the Government’s net borrowing needs.  Now, if you, the Finance Minister, Sir, have a 6.8 per cent Central Government deficit, that broadly translates itself into Rs. 40,000 crore of borrowing during 2009-10.  This will roughly be, Pranab Babu, about four times the amount that was borrowed in the Budget of 2008-09. [H23]  So, your borrowings programme goes up four times to which please add, at least, another Rs. 15,000 crore to Rs. 20,000 crore to be borrowed by the States. So, Rs. 20,000 crore plus Rs. 400,000 crore is going to be a very large sum of money because the public borrowing programme of this kind of magnitude will definitely crowd out private investment and push up interest rates. The only way to restore fiscal balance is for  economic growth, which is why I wished you well, to go up to 8.5 per cent to nine per cent, which requires that the tax revenue must go up.

Now, let me share, Mr. Deputy-Speaker, that in the three years from 2007-08 to 2009-10, the revenue deficit has gone up more than four times from 1.1 per cent to 4.8 per cent and the fiscal deficit from 2.7 per cent to 6.8 per cent.  The revenue expenditure has increased by more than Rs. 3,00,000 crore while the tax revenue has risen only by Rs. 35,000 crore. If your revenue expenditure – I am not talking about fiscal expenditure – goes up by Rs. 3,00,000 crore and your revenues are only Rs. 30,000 crore, I recognise that it is due to interests, Defence, and Bharat Nirman Programme, National Rural Employment Programme etc. and also possibly due to the 6th Pay Commission overhang, some of them will, perhaps, result in over-borrowings, but these over-borrowings can only be at the cost of the citizens.  But you have it. I do not want to go into this monetisation debate because you have clarified it.  The open market operations will not result in that; also, perhaps, the loan waiver and the 6th Pay Commission could, by next year, reduce the burden and you hope that the revenue buoyancy will follow, but there are many questions to be answered.  That is where the imponderables arise and that is where I spoke of security and drought. Drought is a very serious problem, and the shortage of rainfall is causing a serious situation.  It is not simply a question of “No, no, we had this kind of spread all over the country.” का बरसा जब कृषि सुखानी। सावन के बाद बरसात आ भी जायेगी तो क्या खायेंगे? I am, Mr. Finance Minister, a failed farmer.  I call myself a failed farmer. I do have land; I keep cattle; I come from an area, which is a single crop zone; I am  rain-dependent; I have no irrigation; I know the problem of dry land farming.  Already half the month of Saanwan  has gone. We are now towards the third week of July.  Normal crops, which are calledKharif, are 90-day crops, 75 days is the shortest possible.  You are running very rapidly towards the cooler months of autumn. It is a serious situation.  I do not want famine to strike us; I do not also want that the rainfall deficiency to strike us, but it is a reality.  With the kind of deficit that you have, if you continue to, HHeavens forbid, if the rain is ruled out, we will be in difficulty.  I pray for rain because I pray for your success.  It is not an individual success.  I want you to succeed as my Finance Minister because if you succeed, then the country will benefit. I do not want to go further, but I will leave certain thoughts with you.[r24]            We have to firstly reform the mindset about the entire budgetary process, the mindset in which we are going about the budgetary process and the Finance Bill. This is the most tedious method. You must be heaving a sigh of relief that the Finance Bill is shortly going to be behind me and I can get down to some serious work.

          But the passage of the Finance Bill does not help you. The passage of the Finance Bill is guaranteed. The passage of the Finance Bill will actually add to your difficulty because you will then have to have all the attendant steps that you have to take about having a new tax manual, etc. I speak from personal experience. I lost my hair when I had experienced this.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I have already lost ! SHRI JASWANT SINGH : I was astonished. I said to Mr. Chidambaram, “Of all people, you are beginning to lose your hair.” He said, “Yes, the Finance Ministry is taken by hair.” It is a very difficult job. So, my sympathies are with you. We have to collectively address this question, not simply of the reforms of the mindset in which we are approaching the entire economic management of the country but also the methodology. Why do you want to do it only once a year? Break it up.  Do it three or four times in a year. Break up the Finance Bill. Abolish the Finance Bill. It is after all only a question of tax reforms. That is the Finance Minister’s job.

          You know, Mr. Finance Minister, that the Finance Ministry is the only Ministry of the Government of India which has not been reformed since the British days. Not one change has taken place. I tried to do but I failed.… (Interruptions)

          I think it is vital; it is very important that you change it. Denis Healey said—I met him once—“Mr. Singh, you and I share a similarity. We have similar eyebrows.” He also had very bushy eyebrows. He said, “There are only two kinds of Finance Ministers” he said it. I have not said it; he said, “Those that leave before they are found out and those that are kicked out.” I certainly was kicked out. I was not kicked out by any human action. I was kicked out because the electorate said, “Go home.” I am cautioning you. Before you are found out, change the Finance Ministry. Reform it truly. We will cooperate with you. I, certainly, will cooperate with you.

          Sir, I want to make certain other suggestions. You reform the Finance Ministry as an instrument for the development of India and not for torturing citizens of India.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : It is true.

SHRI JASWANT SINGH : Today, everything in the Finance Ministry is money. हमें आडवाणी जी ने, अटल जी ने वहां भेजा लेकिन मुझे एक हफ्ते तक नींद नहीं आयी। वहां पर हर चीज़ पैसा। हां कहो तो पैसा, ना कहो तो पैसा, और कुछ भी न कहो तो भी पैसा । You reform it. Please reform it. The Finance Ministry should be an example of the moral authority of the country. It should not be an instrument of fear. Today, a citizen is petrified of going to any Department which has anything to do with the tax laws because he fears, जैसे ही हम किसी टैक्स वाले के पास जायेंगे, He will get stung. The only answer lies in a reform of the Finance Ministry in which sense, Pranab Babu, the Finance Ministry is also an instrument in its totality of the moral reforms of the country.

          Please abolish this expenditure department. After all expenditure and income, it is really treasury operation. Separate the Finance Ministry. Have a separate Treasury, like the United States’ Department of Treasury.[m25]  15.00 hrs. कितनी इंकम हुई, कितना खर्चा हुआ। If you examine the budgetary process and what we are doing, you will find that we are spending most of the time during this.श्री पवन कुमार जी, ये बहीखाते हम रख रहे हैं। We do not have to spend all the time. The Finance Ministry must not spend all the time on this and then, our accounting procedures are such that it is difficult to find it. Without disrespect to any hon. Member, I do not think that any hon. Member goes through the entire tables, the incomprehensible tables of  कितना पैसा आया, कितना गया। Beyond a certain point, Shri Pranab Mukherjee, to me, the figure of 3000 lakh crores में कितने जीरो होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है।  That kind of figure becomes notional. So, it is very important that the treasury operations must be separated, so that the Finance Minister can apply himself or herself to the reality of the economic management of the country.

          I would make one more request Sir please either abolish or merge the Planning Commission and the Railways into the Finance Ministry. What is the Planning Commission doing now - incidentally, I have been the Deputy-Chairman of the Planning Commission also and therefore, I speak from my personal experience – other than causing problems for the Finance Minister because the Planning Commission says इस स्टेट को इतना पैसा दीजिए, and I want so much annual total outlay and not Rs. 80,000 crore, not Rs. 800,000 crore. The Chairman of the Planning Commission being the Prime Minister, it is not a good policy to quarrel with the Prime Minister, but every year, the Deputy-Chairman of the Planning Commission and the Finance Minister will have squabble. Who is responsible? There should be one authority and that should be the Finance Ministry. Please call the Planning Commission as the ‘Reform Commission’ or some such appropriate nomenclature may be given to it and make it a part of the Finance Ministry.

          I do not understand why FIPB is not part of the Finance Ministry. What purpose is served by keeping Railways outside the ambit of the Finance Ministry? I do not want to create any trouble between the hon. Finance Minister and the Railway Minister, but what possible sense does it make? So, you re-name the Finance Ministry as ‘Ministry of Economic Development’ because that is what India needs.          In that, Mr. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee, you have my fullest support for the economic development of India.

I pray for the economic development of India. I will work with you and I wish you well.

           

SHRI SANDEEP DIKSHIT (EAST DELHI): Mr. Deputy-Speaker Sir, I must start with congratulating a very senior Member, Shri Jaswant Singh. This is my sixth year in this Parliament and I do not think that I have heard a more enjoyable, a more entertaining and a more learned lecture on the Finance Bill than I have heard today. I compliment him for this. He has turned this most drab subject into something enjoyable. In fact, everybody heard with rapt attention. I must compliment him and say that since there was no demand to speak in Hindi also, it shows how excellent and articulate he has been. I really thank that I am coming after him to speak.

          वित्त मंत्री जी आपको मालूम है कि वित्तीय बिल, जो वित्त बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, बहुत ड्राई बिल है। जैसा कि जसवंत सिंह जी ने कहा कि हम कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। खुद वित्त मंत्री जी ने कहा कि जिन मुद्दों पर हम बहुत ज्यादा चर्चा कर सकते हैं, या तो हम किसी एक विभाग का, किसी एक इंडस्ट्री का, किसी एक इंटरेस्ट की कोई बात सामने रखना चाहें। उसके अलावा इसमें कहने को बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं होते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत, जो एक वर्ष में सरकार काम करती है, उसके बारे में टिप्पणी करने का मौका जरूर मिलता है। जसवंत सिंह जी ने एक बात कही कि अगर इस फाइनेंस बिल को ही निरस्त कर दिया जाए, इसे सम्पूर्ण बजट के साथ जोड़ दिया जाए तो इससे बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती है। इन्होंने अपने कन्फ्यूजन की बात की है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आपने दो-तीन दिन पहले देखा होगा, हमारे गृह मंत्री जी और आदरणीय सुषमा जी के बीच में कुछ आंकड़ों को लेकर बातचीत हुई थी।[C26]  जब पहली बार मैंने इस द्वंद्व को सुना तो मैंने वित्त मंत्रालय के एक बहुत सीनियर अधिकारी, जो मेरी जान-पहचान के हैं, उनको फोन किया और पूछा कि ऐसी कोई बात हुई है, गृह मंत्री जी ने ये आँकड़े दिये हैं और सुषमा जी ने ये आँकड़े दिये हैं, बताइए कौन से सही हैं? दो मिनट बाद वे मुझसे कहते हैं कि दोनों सही हैं। यही दिक्कत हो जाती है इन आँकड़ों में कि इधर भी ठीक हैं और उधर भी ठीक हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया भी। मज़े की बात यह थी कि दोनों बातों में मैं समझ गया कि जो गृह मंत्री जी बोल रहे थे, वह भी सही था और जो हमारी आदरणीय सांसद सुषमा जी कह रही थीं, वह भी सही था। खैर, इस नंबरों के खेल से थोड़ा हटते हैं।

          कुछ बातें मैं ज़रूर अपनी तरफ से वित्त मंत्री जी को कहना चाहूँगा। फाइनैंस बिल में किस तरीके से उन्होंने इस मंदी के बावजूद भी सरकार के कामकाज के लिए पैसा इकट्ठा किया है, यह सराहना की बात है। आज 6.8 प्रतिशत के करीब घाटा है, पैसे की कमी पड़ी है, फिर भी देश का विकास कम न हो, जहाँ निवेश की आवश्यकता है वहाँ पूरा पैसा मिले, इसके लिए वित्त मंत्री जी ने अपनी तरफ से संपूर्ण कोशिश की है। मैं इसके लिए उनको, उनके दोनों राज्य मंत्रियों को तथा संपूर्ण वित्त मंत्रालय को साधुवाद भी देता हूँ। जैसे जसवंत सिंह जी ने कहा कि जिस प्रकार से हमारी आर्थिक व्यवस्था बदल रही है, उसमें कुछ समय ऐसा भी आया है कि हम जिस तरह से वित्तीय प्रबंधन करते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, उनको ज़रूर लाएँ। एक बात बहुत दिनों से ज़रूर चल रही है कि जिस बात को अभी तक सरकार ने अपने संज्ञान में नहीं लिया है, न ही अधिकारियों ने लिया है, लेकिन यदि भूतपूर्व वित्त मंत्री कहते हैं कि कोई भी तरीके का परिवर्तन वित्त मंत्रालय में लाना असंभव सा है, मुझे मालूम नहीं है कि मेरी बात या मेरा सुझाव कहाँ तक उसमें असर कर पाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग ज़्यादातर बहुत से पुराने मापदंडों पर, पुराने कानूनों और सोच-समझ के हिसाब से पैसों का आबंटन किया करते थे, टैक्स लगाया करते थे, लेकिन टैक्स लगाने के पीछे केवल एक यही मकसद नहीं होता है कि हम कितना पैसा इकट्ठा करके सरकारों को दें कि वह लोगों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उसको लगा सकें। उसके पीछे का एक और मकसद भी होता है कि हम संकेत दें पूरी अर्थव्यवस्था को, देश को, देश के अलग-अलग क्षेत्रों को, अलग-अलग इंडस्ट्री चलाने वालों को, अलग-अलग विषयों से जुड़े हुए लोगों को हम संकेत उस बजट से देते हैं। किस चीज़ पर टैक्स बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इससे एक संकेत देने की आवश्यकता होती है। एक चीज़ जो हमारी वित्तीय प्रणाली में आज तक नहीं आई है लेकिन जिससे संबंधित संकट आज हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में आने लगा है, उस बात से अभी तक हमारी प्रणालियाँ अलग रही हैं। इस बात को कुछ लोग ग्रीन टैक्सेशन की बात कहते हैं, कुछ लोग एनवायर्नमैंट रिलेटेड टैक्स या संकेत की बात कहते हैं लेकिन हम अपने संज्ञान में उसको कभी नहीं रखते। मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूँ जिससे शायद यह बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हमारे कुछ राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए - जिन्होंने पिछले पचास साठ साल में अपने वनों को किसी भी तरीके से अन्य राज्यों की बनिस्बत ज्यादा सुरक्षित रखा। आज हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कुछ और प्रदेशों ने उन वनों की संरक्षा उतनी अच्छी तरह से नहीं की जितनी इन प्रदेशों ने की है। आज अगर हमारे पास22-24प्रतिशत के आसपास वन इस देश में हैं तो इस कारण से हैं कि इन प्रदेशों ने ज्यादा मुस्तैदी से उनकी रक्षा की। ये भी अपने वन काटकर वहाँ अपने खेत बना सकते थे। ये भी वहाँ के वनों को काटकर वहाँ इंडस्ट्री ला सकते थे। ये भी वनों को काटकर बिल्डिंग या नएप्रोजैक्ट्स ला सकते थे। लेकिन कहीं देशहित में इस बात को सामने रखते हुए कि हमारे यहाँ के जंगल इस देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस राज्य के लिए भी, इन्होंने अपने देश और राज्य की रक्षा की। जसवंत सिंह जी ने जीडीपी की बात की थी। उस जीडीपी में इन्होंने घाटा पाया। अगर आज पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात में इंडस्ट्री को लेकर, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर को लेकर हमारी प्रगति बढ़ती जा रही है, लोगों के घर में पैसा और विकास आ रहा है तो एक तरीके से इन दूसरे राज्यों ने देशहित में सैक्रिफाइस किया है। लेकिन टैक्सेशन में या पैसे के आबंटन में कभी इंडिकेशन या संकेत नहीं दिया जाता है कि अगर आपने आज राष्ट्रहित में काम किया तो आपके प्रदेशों को उसका पैसा मिलना चाहिए। शायद ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे पहाड़ी अंचल हैं जहाँ से गंगा नदी का 33 प्रतिशत पानी आता है।

अगर वह जंगल कट जाएं तो ऊपर से, उत्तरांचल के गलेशियर से पानी नहीं आ रहा है, यदि मध्य प्रदेश ने भी अपने जंगल काट दिए तो जो छोटी-मोटी गंगा जी बची हैं, वह भी सूख जाएंगी। वित्त मंत्री जी को आज इन चीजों को भी अपने प्रयोजन में लाना होगा।

          महोदय, हम लोग रोज ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बढ़ती हुई समस्या के बारे में बात करते हैं। अभी सूखा चल रहा है, इसका उदाहरण ले लें, यह इससे सीधे संबंधित नहीं है, लेकिन समय है और मैं इस बात को सदन के सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 1986, 87, 88में सदी का सबसे भयंकर सूखा इस देश में पड़ा था। आज से भी ज्यादा भयंकर सूखा। लेकिन आज जो हम पर विपदा आ रही है, वह उन तीन सालों में भी नहीं आयी थी। वह इसलिए नहीं आयी थी, क्योंकि पिछले 25-30 सालों में जिस तरीके से हमने अपने पर्यावरण को दुहा है, उसकी बर्बादी की है, हम मनुष्यों ने अपने देश की पर्यावरण व्यवस्था को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। यही कारण है कि आज हम एक छोटे से सूखे से भी असहाय होते जा रहे हैं। हम आज उस स्थिति में आ चुके हैं कि आने वाले वर्षों में इस तरह की प्राकृतिक विपदाओं को नहीं संभाल पाएंगे। सरकार की तरफ से भी कुछ संकेत अथवा संदेश टैक्सेशन व्यवस्था से, पैसों के आवंटन से उन प्रदेशों को जाने चाहिए कि केवल इंडस्ट्री बढ़ाकर नहीं, अच्छी रेवेन्यू कलैक्शन करके ही नहीं, केवल सड़क और पानी से ही नहीं, यदि आप पर्यावरण पर भी मुस्तैदी से डयूटीज़ निभाते हैं तो उन राज्यों और उनके नागरिकों को जो वहां का ग्राउण्ड वाटर बचाकर रखते हैं, अपने फोरेस्ट कवर को बचाकर रखते हैं, अपने जंगल के जानवरों को सुरक्षित रखते हैं, कार्बन को अन्य राज्यों से कम जनरेट करते हैं, जिनके यहां गाड़ियों का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं होता, जिसके कारण हमारी हवा प्रदूषित होती है, जो कि अन्य जगहों पर होती है, तो उन राज्यों को और वहां के नागरिकों को टैक्स व्यवस्था से और पैसे के आवंटन से अन्य राज्यों के बनिस्पत कुछ-कुछ न अधिक बैनीफिट अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि वह अपने विकास को हमारे विकास के लिए न्यौछावर कर रहे हैं।

          महोदय, जसवंत जी ने प्योरिटी की बात कही है। उन्होंने मुझ जैसे नौजवान को जो कि इस व्यवस्था को समझ रहा है, उसे एक दर्शन मिला है कि फाइनेंस बिल से हम लोग न केवल प्योरिटी और मोरेलटी की बात करेंगे, बल्कि कुछ नये दिशा और संकेत भी इस देश को दे सकते हैं।

          महोदय, पैसे को इकट्ठा करने की बात भी आती है। मैंने आंकड़े पढ़े हैं, कुछ चिंताजनक बात भी है कि जहां हमें 6 लाख60हजार करोड़ रूपये किसी एक मद से मिलना चाहिए था, वह कम मिल रहा है। हर चीज में गिरावट आयी है। आज हमारे सामने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संकट है, लेकिन आने वाले समय में हमें विकास की रफ्तार को और तेज करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट सरकार छापती है, जिसे Statement of Revenue Foregone. केवल इसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक सिम्पल रिपोर्ट है, जिसमें सरकार अपनी तरफ से उन चीजों को बताती है कि पूरी मुस्तैदी से हमारी इंडस्ट्री, इन्कम टैक्स पेयर्स, हमें जो तमाम सुविधाएं मिलती हैं कि कहीं टैक्स घटा दो अथवा बढ़ा दो, इन चीजों का यदि इस्तेमाल नहीं किया होता तो केवल इस बजट में हमें कितना ज्यादा पैसा मिलता। सरकार अपने शब्दों में इसे कहती है Statement of Revenue Foregone.  सरकार भी इस बात को मानती है कि इतना पैसा हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाया। हमारे यहां 33प्रतिशत इन्कम टैक्स और कारपोरेट टैक्स लगता है, लेकिन हमारे यहां 21-22प्रतिशत से अधिक रियल टैक्स की कलैक्शन नहीं होती है। इंडस्ट्री हमें कहती है, हमारी सरकार को कहती है कि अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड प्रणाली के हिसाब से आप हम से व्यवहार कीजिए। लेकिन जब टैक्स देने की बात आती है तो वह अफ्रीका के देशों के बराबर टैक्स देने की बात करते हैं। वहां वह अपने आपको अमरीका या यूरोपियन कंट्रीज के बराबर नहीं रखते हैं। हमारे यहां यदि 22 प्रतिशत टैक्स रियलाइजेशन है तो बाकी देशों में 28प्रतिशत है। यदि हम फोरगोन टैक्स की बात करें, मेरे पास एक आंकड़ा है, पृष्ठ संख्या 30पर है, इसमें रेवेन्यू फोरगोन 2008-09, एक सिम्पल आंकड़ा है, जिसको देखकर मैं जरूर आश्चर्यचकित हो गया था, 418095, यह करोड़ों में है।[r27]            अगर पूरा आप लें तो यह चार लाख के करीब पड़ता है। सिर्फ एक लाख अठाइस हजार करोड़ हमने एक्साइज़ डय़ूटी रिज़ीम में खोया है। हमने करीबन 68हजार करोड़ केवल कार्पोरेट टैक्स और एक लाख करोड़ के करीब इंकम टैक्स में खोया है। मैं यह नहीं कह रहा कि जो टैक्स फोरगोन है, ये सारा का सारा इकट्ठा हो सकता है। लेकिन अगर सरकार ही इस बात को मानती है कि हम जो बार-बार छोटी-मोटी तमाम रियायतें देते रहते हैं या इंडस्ट्री की तरफ से बार-बार चीजें आती रहती हैं, जिसे शायद एक स्तर से ज्यादा तर्क वाला नहीं माना जाता। उसी से हम तीन-चार लाख करोड़ ज्यादा इकट्ठा कर सकते थे। आज इस समय जब देश को ज्यादा पैसे की जरूरत है, इस आंकड़े को भी कम करने की आवश्यकता है। अगर हम 22 परसैंट से रिअल टैक्स को 28-30 परसैंट तक ले जा सकते हैं, हमारे पास पांच-सात साल में रिपोर्ट आती है कि स्टेटमेंट और रेवेन्यू फोरगोन में पच्चास-साठ हजार करोड़ से ज्यादा टोटल नहीं आता है तो जितनी हमारी बीच में दिक्कतें आती थीं कि हमें पैसा नहीं मिल पाता है। आज जसवंत सिंह जी ने बात की कि क्यों केवल हजार करोड़ रुपए “आइला” में दिए जा रहे हैं, उनके हिसाब से शायद हजार करोड़ से ज्यादा की आवश्यकता है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश में इन तमाम पैसों की कमियों को हम धीरे-धीरे पूरा कर पाएंगे। आज आप अगर इसमें कई और छोटे-छोटे मद देखें, मैं इस चीज से बड़ा आश्चर्य चकित हुआ, मुझे मालूम नहीं है कि यह आंकड़ा कहां से आया, वेल्थ टैक्स की बात आई। पूरे हिन्दुस्तान में यह कहा जाता है कि किसी के पास अगर 15 लाख से ज्यादा की वेल्थ है तो उस पर एक प्रतिशत उसे चार्ज होगा। 425करोड़ के करीब वेल्थ टैक्स हमारा इकट्ठा होता है, इसका मतलब है कि 15 लाख से ज्यादा पैसे वालों के पास केवल तीस से 35 हजार करोड़ के करीब सम्पत्ति इस देश की है। यह बात मैं नहीं मान सकता। इस समय शिक्षा मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि सात बिलियन डालर्स सालाना हमारा केवल शिक्षा में विदेशों को चला जाता है, जिसका तीस-पैंतीस हजार करोड़ के करीब उसका पैसा बनता है। जहां हम इतना पैसा सालाना विदेशी शिक्षा में खर्च कर देते हैं, केवल रिलायंस के बारे में बताया जाता है कि एक रिलायंस के हिस्से की 80हजार करोड़ की एसेट्स हैं और दूसरे रिलायंस की 90हजार करोड़ की एसेट्स हैं। जहां जब भी फोर्ब्स की या अन्य किसी की बड़ी-बड़ी लिस्टें आती हैं तो आजकल ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि हिन्दुस्तानियों के अलावा भी उसमें किसी का नाम है। वहां केवल 33 या35हजार करोड़ रुपए टोटल वैल्थ इस देश की हो, उन लोगों की, जिनके पास 15लाख से ज्यादा की सम्पत्ति है, मुझे यह बात बिलकुल स्वीकार्य नहीं है। अगर इन छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरु करेंगे तो वह आवश्यक पैसा हम वित्तीय प्रणाली में डाल पाएंगे और अपने टैक्सेशन को हम बढ़ा पाएंगे। मैंने ग्रीन टैक्स की बात की, उसी तरीके से बहुत छोटी-छोटी अन्य चीजें हैं, जिन्हें मैंने कई बार संसद के माध्यम से वित्त मंत्री जी को बताने की कोशिश की। इन्होंने कुछ में बड़ी अच्छी शुरुआत की है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने एक बात कही कि हम बहुत सी चीजों में टैक्स के एग्जम्शंस देते हैं - प्रोडक्ट्स एवं कई चीजों में। लेकिन उसके अलावा कहां निवेश हो रहा है, इस बात को लेकर अगर हम आज से टैक्सेशन का बेनिफिट देना शुरु करेंगे तो शायद वह ज्यादा सार्थक होगा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने वेयरहाउसिंग की बात की है। उसमें मैं जरूर वित्त मंत्री जी से कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वह उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, शायद अगली बार इस बात पर ध्यान दें। कृषि से जुड़ी हुई चीजों में जितने निवेश की बात आती है, चाहे उसमें उन इंडस्ट्रीस को लगाने की बात हो, जिनके प्रोडक्ट्स कृषि के अंदर जा रहे हों। उनमें भी इस चीज को प्रेड करें और इसमें आगे काम करने की बात करें।

          उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज पर शुरुआत की है। इन्होंने पोलिटीकल कंट्रीब्यूशन की बात की। यहां हमारे देश के बहुत बड़े नेता आडवाणी जी बैठे हुए हैं, मैं उनका भी ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा। वित्त मंत्री जी इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन जो मंत्री बैठे हैं उनसे कहूंगा कि पोलिटीकल कंट्रीब्यूशन की तरफ, मेरे ख्याल से सब दलों को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस देश में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा नेता, विधायक, सांसद एकदम ओनेस्ट हो। वह चुनाव लड़े तो ऐसे पैसे से लड़े, जो या तो हमें भजन से मिल रहा हो या मेहनत से मिल रहा हो। टोटली बिलकुल सीधे साफ तरीके से हमें मिले। मैं बिलकुल स्पष्ट रूप से आपके सामने बात कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं कुछ गलत हूं., कुछ लोगों को बुरा लगे तो मुझे छोटा मान कर माफ करिएगा। सब चाहते हैं कि हमारा सांसद साफ-पाक हो, वह पानी भी अपनी मेहनत से पिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहां कोई प्रणाली नहीं है, हमारे यहां पार्टियां उन संगठनों की तरह काम नहीं करती हैं, जिन संगठनों में रेवेन्यू आता है और फिर जाता है। हमारे देश का सिस्टम इस तरीके से बना है, जहां न कोई सिस्टम बनाने की कोशिश करता है।[S28]            उपाध्यक्ष महोदय, [RPM29] हम यह कहें कि हम आपके लिए तरीके बना देते हैं और हम आपको साफ-स्वच्छ धन दे देंगे, जिससे आप राजनीतिक प्रक्रिया या चुनाव की प्रक्रिया चला सकें, लेकिन इस दहलीज से आगे बढ़ेंगे, तो हम आपको पकड़ लेंगे। पूरा का पूरा इलाका ही अंटा-गाफिल रहता है, कुछ पता नहीं चलता है और फिर लोग विश्वास करते हैं कि हम लोग सीधे, स्वच्छ और अच्छे रूप में रहेंगे।

          उपाध्यक्ष महोदय, जब पॉलीटिकल कंट्रीब्यूशन की बात आई है, तो यह चीज हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर अच्छे और फेयर पॉलीटिकल कंट्रीब्यूशन्स होंगे, तो वे मेरे, आपके या किसी नेता के फायदे के नहीं हैं। It is an investment into our democracy. It is an investment into our country. It is an investment into our future. It is an investment to show that our coming leadership is honest and does not have the kind of problems that some of us often face. इसमें हमारे कई मित्र ऐसे हैं, जो अच्छे-बुरे की दहलीज होती है, उसे पार करने के लिए विवश हो जाते हैं। हो सकता है, यह सबके ऊपर एप्लाई न हो, लेकिन ऐसे केसेस होते हैं। पॉलीटिकल कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचना भी अति-अनिवार्य है, क्योंकि राजनेताओं और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर आज पूरे देश ने सवाल खड़ा कर रखा है, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ करना नहीं चाहता है। कहीं न कहीं से तो कोई तरीका आएगा, जिससे चुनाव की प्रक्रिया या पार्टी चलाने की प्रक्रिया चलती रहे, क्योंकि चुनाव और पार्टियां भी डैमोक्रेसी के लिए उतनी ही जरूरी हैं, जितनी कि वोटिंग है या और कोई व्यवस्था है। उसके बिना देश चल नहीं सकता है। हमने प्रैक्टीकल या व्यावहारिक रूप से कोई दूसरा तरीका डेमोक्रेसी को सार्थक करने का नहीं ढूंढा है। हो सकता है, आने वाले वर्षों में कोई चिन्तक आएं, नए तरीके की डैमोक्रेसी ढूंढें, जिसमें इन चीजों की आवश्यकता न हो, लेकिन वह जब आएगा, तब आएगा। अभी तो इसकी बहुत जरूरत है। हो सकता है, मेरी बेटी या मेरी बेटी के बच्चे उस समय उस तरीके को देख पाएं।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि नए तरीके के टैक्सेशन्स की तरफ देखें। आज एनवायरनमेंट और ग्रीनरी से संबंधित टैक्सेशन और संकेत देने की बहुत आवश्यकता आ गई है। मैं श्री जसवन्त सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यह बात कही कि बार-बार बजट में ये जो छोटी-मोटी चीजें होती हैं कि कभी इसका टैक्स बढ़ा दो, कभी इसका घटा दो, इसे वित्तीय बिल या इस तरह की प्रणाली से अलग करें। इस पर कई बार जब हम आर्गूमेंट सुनते हैं। एक दस्तावेज आता है जिसमें दिया होता है कि फायनेंस बिल क्या है, इसमें किस तरीके से क्या-क्या हैं। वे सब चीजें इसमें दी गई होती हैं और उसमें आर्गूमेंट्स दिए होते हैं कि आज स्टील इंडस्ट्री को कोई दिक्कत हो रही है, इसलिए हमने रियायत दी है या किसी चीज को स्मूदन करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हमने चेंजेज किए हैं। वे आप करते रहें, प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहे, क्योंकि संसद में जब हम किसी चीज को परिवर्तित भी नहीं कर सकते, तो उस पर हमें ज्यादा दखल भी नहीं देना चाहिए और जो वित्त मंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, उसे यहां से हटाकर हम अलग व्यवस्था करें। मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मुझे मालूम नहीं कि इसमें हम कितना परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कई बार हमारे मंत्रियों ने, आज ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में इस देश की कई व्यवस्थाओं को बदला है, वैसे ही इस व्यवस्था को भी बदलने का प्रयास होना चाहिए।

          उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने पहला भाषण दिया था, तब कहा था कि इस देश में वर्ष 1991-92 में एक नई सोच आई और पूरी वित्तीय प्रणाली को बदलने की बात हुई। आज हमारे शिक्षा मंत्री जी शिक्षा प्रणाली को बदलने की बात कर रहे हैं। ऐसी कई चीजों में बदलाव आया है, इसमें बदलाव क्यों नहीं आ सकता। इसलिए मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे वित्त मंत्री जी, राजनीतिक रूप से, इच्छा शक्ति से, बुद्धि शक्ति से, हिन्दुस्तान के सबसे प्रबल और प्रभावी नेताओं में से हैं। इसलिए हम उनसे जरूर यह आशा करेंगे कि वे वित्त मंत्रालय की प्रणाली पर और जिस तरह के सुझाव जसवन्त जी ने या और लोगों ने बार-बार दिए हैं, उन पर वे सार्थक कदम उठाएंगे। अगर ऐसा करेंगे, तो संसद को और सरकार को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम बहुत आगे चल पाएंगे।

          महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो इन्कम टैक्स पेयी है या जो इन्कम टैक्स के रूल्स हैं, उनमें भी कुछ परिवर्तन लाने चाहिए। आज से आठ-दस साल पहले मैंने सुना था और यह बात बताई गई थी कि जो इन्कम टैक्स का पैन नंबर ले लेगा या जो इन्कम टैक्स का एक नम्बर ले लेगा, उस व्यक्ति को हम एक सम्मानित नागरिक के रूप में मानेंगे, लेकिन वह बात व्यवहार में देखने को नहीं मिलती है। जसवन्त सिंह जी ने कहा कि किसी भी टैक्स का टैक्स की प्रणाली से जब नागरिक कहीं भी मिलता है या साक्षात्कार करने की कोशिश करता है, तो वह डर जाता है। यह बात सही है। मुझे कोई बता दे कि उसे कोई इन्कम टैक्स का अगर नोटिस आया हो और नोटिस को पढ़ने के बाद, उसके हाथ न कांपने लगे हों, क्योंकि हमें समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वह नोटिस हमारे पास किस लिए आया है। हम सब अपने आपको थोड़ा-बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं। हम में से कुछ तो इतने तेज हैं जिनसे कि कलैक्टर, एस.पी., डी.आई.जी. या डी.जी.पी. हो, वे डरते हैं, लेकिन इन्कम टैक्स का नोटिस आ जाए, तो डी.जी.पी. को डराने वाला सांसद भी उससे डर जाता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि सामान्य नागरिक का क्या हाल होगा। यह इसलिए क्योंकि केवल जैसे जसवन्त जी ने कहा इन्कम टैक्स नियमों की पुस्तक का इतना मोटा वॉल्यूम होता है और इतना ज्यादा कॉम्पलीकेटेड होता है जिसे समझना हर आदमी के वश की बात नहीं है। उसे कॉम्पलीकेटेड रखने के पीछे भी कुछ निहित इंटरेस्ट्स हैं, उन्हें तोड़ना आवश्यक है और वे इंटरैस्ट्स केवल अधिकारी ही नहीं हैं, वे इंटरैस्ट्स, बहुत से ऐसे लोग हैं, जो इस हमारी पूरी वित्तीय और टैक्स प्रणाली के पीछे काम करते हैं।

जिनके घर भी इससे चलते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन किसी भी चीज़ को सरल करने की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि धीरे-धीरे हमारा इन्कम टैक्स, जो पहले शायद देश का पूरा जितना रेवेन्यू आता था, उसका 10 या12प्रतिशत होता था, वह आज 46और 50 प्रतिशत हो गया है। जिस तरीके से हमारे सिस्टम चल रहे हैं, जहां एक तरफ हम एक्साइज़ और कस्टम्स को कम करते चले जा रहे हैं और इन्कम टैक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वह शायद हमारे रेवेन्यू का 60या 70 परसेंट बनेगा। इसलिए इन्कम टैक्स रिफॉर्म्स, उसको सरल करना, हर व्यक्ति चाहे कि वह इन्कम टैक्स दे, इज्जत से दे, अगर उसमें उसको कोई चीज़ समझ में न आती हो तो ढंग से समझ में आये। उस प्रक्रिया को और भी सरल करना बहुत आवश्यक है। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि आज से हम इसकी शुरूआत करेंगे। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि कई दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि हम उसके सरलीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि उसका सरलीकरण इतना आसान है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसके सरलीकरण की शुरूआत केवल इन्कम टैक्स पेयर के समय को अच्छा और सरल करने के लिए नहीं, इन्कम टैक्स की पूरी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू कलैक्शंस को बढ़ाने के लिए, जिससे सरकार के पास ज्यादा पैसा आये, इसके लिए बहुत आवश्यक है।

          मैं अन्त में यही कहूंगा कि वित्त मंत्री जी इस आपदा की स्थिति में आपने और आपकी सरकार ने देश को जो दिशा दी, जिस तरीके से संभाला, वह सराहनीय है। गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बीच में, गिरती हुई मैन्युफैक्चरिंग के बीच में भी आपने पैसा जुटाया, आपके अधिकारियों ने पैसा इकट्ठा किया ताकि देश उसी रूप में चल सके। उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है कि एक-दो साल के अन्दर जब अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थिर होगी, आपके पास मौका रहेगा तो जो कुछ बातें मैंने बताई हैं, अगर आपको लगे कि वे किसी रूप में सार्थक हैं तो उनको भी अपने संज्ञान में लें।

          मैं यही आशा करूंगा कि आने वाले पांच वर्षों में आपकी और आपकी सरकार की तरफ से इस देश के विकास में और भी चार चांद लगेंगे।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Sir.  I agree with Shri Jaswant Singh when he made clear whether there is a need of a special discussion with regard to the Finance Bill because it is really the part and parcel of the Budget that we have passed.  So, there should be some changes in the style of functioning of our Finance Ministry itself.  Sir, anyway, we are discussing the Finance Bill because this has become the custom. 

          The Finance Minister has presented the Finance Bill for the year 2009-10.  I remember, in the Budget speech also he has touched about 137 items.  He has touched various items and, excluding the concluding remarks, it has come to about 137 items. Sir, as far as the Finance Bill is concerned, it mainly deals with the income or the revenue that we are in need of to meet the public expenditure which is speedily growing year-by-year. Sir, we are discussing the issue in the wake of global recession.  It is true that there was no sudden setback here, when there was financial crisis in the western countries including USA, at the same time, now we see that the recession has come in each and every field of our economy.  So, we have to take more care when we discuss about the financial structure, tax structure of our society.

          Sir, in any society when there is an inadequacy of the demand in various sectors, what we need is the stimulation by the Government through the public expenditure.  That is the main issue that we have to discuss.  The second one, I think, is the investment on the basic needs of the common people, especially the development of the infrastructure investments.  In the Budget speech made by the Finance Minister, he made it categorically clear that there is sufficient investment to meet any challenge that our economy now faces. We can examine the tax structure and the tax mobilization and also the other ways that the Government has taken. I would like to analyse the matter with my limited capacity as to whether the claim of the Finance Minister is fully correct or not.[R30]              Sir, the prime needs of the day are to give gainful employment to vast majority of the people; to invest in social sector to have better condition of the society; and to invest in infrastructure, especially in the rural areas. It is true that the expenditure has increased.  In 2009-10, it was 13.3 per cent compared to the revised budget, 2008-09, when it was 10.65 per cent. When we compare the ratio of the GDP in 2009-10, it is expected to be 17.4 per cent.  So, there is a gap between 13 and 17 therefore, it has to be addressed by the Finance Ministry how we can mobilize revenue.   When we go to the amount of the expenditure, 27.6 per cent go for the payment of interest alone and 22.61 per cent go for the defence expenditure alone.  It means 50 per cent of the total investment is mainly on the two heads.

          Another major issue is that there is no substantial amount for the salaries of the Government employees.  Then, the expenditure on subsidies also came down compared to the revised estimates, 2008-09.  As regards assistance to the States and the Union Territories, there is an increase, I agree, but it is only 8.22 per cent.  The central assistance to the States directly go through schemes like NREGA and if we compare it with the revised estimates that is only 3.7 per cent. So, there was a rosy picture when the Budget was placed but when we compare it with the revised estimates, the increase is only 3.7 per cent.  So, we have to provide sufficient public expenditure to meet the needs.  How is it possible?  It is true that there is 6.8 per cent fiscal deficit and I do not blame the Government for that because there may be high interest rate or just because of the growing fiscal deficit in the last year.  If this is true, the Government has to borrow at cheaper rate. Here we have to see how the Government mobilised money.  This is an area where the Government has to focus. 

Now, I take the tax proposals or gross tax revenue which is only 2.09 per cent compared to revised estimates of 2008-09.  It again shows that the GDP is estimated to come down from 11.8 to 10.9 because the Centre’s share has again declined from 8.8 to 8.1 per cent.  Here interesting thing is that though the level of increase of tax revenue is low, the total revenue receipts are expected to increase by Rs.52,324 crore.  Of course, that is a good picture but how is it possible?  It is possible because the major share comes from non-tax revenue.  We know how the non-tax revenue comes.  In the 14th Lok Sabha, we discussed about selling of 2G spectrum. Now they have auctioned 3G spectrum. If you deduct this amount from the annual receipts, I am sure the position would really be bad with regard to last time.  I do not know whether the Government is going to sell 4G spectrum or whether there is 4G spectrum or not.  The Government is not mobilising revenue but it is really selling the Government assts. That is one of the ways in which the Government is proceeding.  Besides selling public assets, the Government is finding it difficult to mobilise revenue now-a-days. 

When we go to the tax structure, as stated by the other hon. Member, it is evident that there is no substantial addition from the corporate tax but at the same time, the corporate profits have boomed tremendously for the last few years.  It is because the taxable corporate profits are lower than the declared profits before tax.  The figures show that there is growing tendency of tax evasion, especially, in the corporate tax sector. In 2007-08, the taxable income declared by the corporate sector was only two-third of their actual profits.[R31]            This itself comes to about 18.44 per cent of the GDP. This means that 53 per cent of the profit is concentrated in 119 companies. The Government can tax these rich concerns. Why is the Government hesitating to tax them? The number of millionaires during the year 2004 was just 9 and the number in 2009 is 53. At the same time, assets of the corporate sector also have increased to three times. So, the Government has a wide scope to tax and to earn more revenue. In the year 2008-09, as per the figures supplied by the Government in annexure 12, the corporate sector tax revenue foregone on account of various concessions is to the tune of Rs. 68,914 crore. The Government has again decided to give these concessions. What should be the most obvious means for generating substantial additional revenue? No doubt, elimination of these concessions is one way. I do not mean to say that we would be able to eliminate all the taxes. But at the same time the Government can put restrictions on certain concessions. If that is done, then the Government can hope to get some more revenue from certain other sections. It is not only the concessions that the Government has provided to the corporate sector but also has extended these, in the last Budget, in various other forms. I would not like to go into the details.

          Sir, take for example the case of the personal income tax. A series of concessions and reliefs have already been announced. It is good. It would benefit about some more 10,00,000 people. But such concessions may not benefit much to the people who are marginalised.  The Government could endeavour to frame its tax concessions whereby the richest amongst these sections of people are taxed. Why should the Government hesitate to do this? This aspect has to be made clear.

          Sir, Wealth Tax is another sector where the Government has given more concessions. Earlier this amount was Rs. 15 lakh and now it has been raised to Rs. 30 lakh. The amount has been doubled and this benefit again goes to the corporate sector. The Government has already provided exemptions in the form of incentives. Now in the Budget the Government has made it clear that they are going to make it valid for the next financial year also. It is interesting to note, as has been mentioned by an hon. Member, that the total amount that is given by way of rebates and concessions is to the tune of Rs. 4,18,095 crore and so in two years time this would be around more than Rs. 8 lakh crore. This is the amount of concessions and exemptions that is being provided to these people.

          Sir, in short, the proposals of the Finance Minister shows that there is sufficient revenue to meet any challenge. We can say that it is different from the kind of evidence that we have from the figures that have been supplied. The very fact that there is unwillingness on the part of the Government to extract tax from the upper strata of the society is another lacuna in our economy. It means that we are getting a limited tax amount.  If we limit the expenditure on development works, then of course the economic growth will be more sluggish than expected.

          Sir, there are two major constraints that we face today. One is the price rise and the other is the loss of job opportunities. Economic experts say that there is negative inflation trend. So, as stated by the hon. Member, GDP growth does not mean that we may get lower prices. If any Member of House would visit any market place in India, they would not find anything worthwhile in the market because of the high prices of commodities. What is the reason for this? I would like to know if this is because of hoarding; or whether it is because of the failure of the Government to implement the provisions of the laws that have already been passed by the Parliament. [R32]  The Government cannot be excused for price rise. The price rise of petrol and diesel has become one of the most important issues, especially price rise of essential commodities. In the Economic Review, we have not got any perfect picture regarding employment situation in the country. There are some sample surveys. But generally, it admits that there is loss of employment, be in private or public sector or in any other sector. We see that lakhs of people are returning from foreign countries, especially from Gulf countries.  I remember that every year, the Government of India gets nine billion dollars as foreign exchange from these people.  But there is no rehabilitation in this Budget when they are returning after losing jobs.  I request the Government to at least have a rehabilitation scheme to assist them. 

          Sir, I would like to give some other suggestions regarding taxation structure. There are views expressed by the cooperative societies and urban cooperative banks for exemption of income tax imposed on the cooperative sector.  I am sure that the Minister is well aware of the functioning of the cooperative societies.  They are really the assets of the people.  It is not the public management here.  Anyway you have given tax exemption to various people especially the people belonging to the upper strata.  I request the Government to abolish the tax imposed on the urban cooperative banks which are really the assets of the people.  

          Sir, I would say something on the abolition of tax on perfumed coconut oil and imposition of tax on palm oil.  Tax on palm oil was 100 per cent, then it came to 60 per cent, then to 25 per cent and now, it is zero per cent.  It has drastically affected the people of Kerala especially the coconut farmers.  I request the Government that there should be restrictions on taxation of palm oil.  Otherwise, it would be very difficult for the coconut farmers to have a better price. You may get perfumed coconut oil in any shop. It is available in a small bottle. But the Government has imposed 8.5 per cent tax on it.  That also has directly affected the coconut sector. 

          In many development works, we are acquiring land.  At the time of acquisition, we know that people lose their land and they have to go to some other place.  I have the experience when there was eviction in Ezhumalai Naval Academy. Hundreds of people were evicted. At the same time, when they get compensation, Government imposes ten per cent tax for the compensation that they are getting.  This is really a very serious issue.  Many people go to the court and get its assistance to get some relief.  So, this tax of ten per cent also should be abolished. 

As stated by hon. Members, there should be transparency and accountability.  It is really the main objective of the Finance Bill and the Ministry of Finance. I am really sorry to say that there are some shocking instances nowadays that have been raised in the  Rajya Sabha, and have appeared in the newspapers and the Internet.  It is that the Government of India have banned any kind of exports of foodgrains. It is because of less production, drought and floods in some areas last year. But it is stated that the Government of India have decided to export foodgrains to 21 South African countries not through FCI but through private parties.  Accusations of corruption charges are there. I do not know whether they are correct or not.  But when we speak of transparency of our Parliament and the Ministry of Finance, which has appeared in the Internet, in the newspapers and raised them in the House, the Government should make the issue clear.  Such allegations should not be there but they have come up. These aspects should be taken into account.

My last point is, as stated by the hon. Member, about the drought and flood  in many parts of our country. On the one side, especially in North India, there is drought.  On the other side, as far as Kerala and other States, there is flood.  Whether it is drought or flood, the victims are t[U33] he poor farmers. 

In my own State, 115 people, including two children, have lost their valuable lives.  About Rs. 660 crore have been lost.  So, the Government should take special care to assist these people, especially through the National Calamity Fund that we are allotting.  The main issue is that the Government takes more time to reach this assistance to the people.  It gets delayed.  So, as the consequences of these floods are serious in Kerala and in other States, the Government should take serious steps urgently and also send a special team for providing relief to these people.

          With these words, I conclude my speech.

   

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक (संख्या2),2009पर बोलने का अवसर दिया है।

          महोदय, इस विधेयक पर चर्चा करते हुए कई माननीय सदस्यों की ओर से बड़े विस्तार से सुझाव आए हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि आज पूरे देश की आर्थिक स्थिति का अगर हम आकलन करें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसानों का है। आज भी 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। आज के समय को देखते हुए, जिस तरह से मौसम की जबर्दस्त मार पूरे देश के ऊपर पड़ी है, कुछ जगहों पर बारिश हो रही है तो कुछ जगहों पर सूखा पड़ा हुआ है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है जिसकी कोई इन्तिहा नहीं है, दालों के दाम 40-50 रूपए से बढ़कर 80-90 रूपए हो गए हैं। अगर सूखे की मार से महंगाई बढ़ेगी तो पूरे देश में क्राइम भी बढ़ेगा।

          दूसरी तरफ सबसे बड़ी दिक्कत पेयजल की है। पेयजल के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में पशु-पक्षी बिल्कुल बेहाल हैं, बारिश नहीं हो रही है और खास कर उत्तर भारत जबर्दस्त सूखे की चपेट में है। कुछ माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से यह बात कही है कि वर्ष 2009-10में राजकोषीय घाटा हमारी जीडीपी का 6.8प्रतिशत रहने का अनुमान है जो कि पिछले 18 वर्षों में सबसे ज्यादा है। हमारे सम्मानित पूर्व वित्तमंत्री श्री जसवंत सिंह जी ने कहा कि हमें 4.52लाख करोड़ रूपए का ऋण लेना पड़ सकता है। इस समय पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है जिससे हमें उबरना है। दूसरी तरफ आर्थिक नीतियों का सर्वाधिक अप्रिया प्रभाव किसानों पर पड़ा है और इस देश की आर्थिक स्थिति इस देश के कृषकों पर निर्भर करती है।  इस बजट में कहा गया है कि किसानों को छः प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस बजट में किसानों के लिए 411 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। डा.स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि चार प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसी तरह से लोक सभा की स्थायी समिति ने भी दो बार सदन को यह सिफारिश की है कि किसानों को चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाए, लेकिन हम उससे अभी काफी दूर हैं।  हम प्रत्यक्ष रूप से किसानों को जो फायदा दे सकते हैं, वह नहीं दे पा रहे हैं।[r34]  यही कारण है कि आज सब कुछ करने के बाद भी, ऋण माफी के बाद और एकमुश्त कर्ज की अदायगी की समय सीमा बढ़ाने के बावजूद के बाद भी किसान बहाल है और आत्महत्या करने को मजबूर है। मानसून की देरी से देश में सबसे ज्यादा प्रभावित किसान है।

          जहां तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की मद में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, वहीं पर आपने सिंचाई के क्षेत्र में भी 75 प्रतिशत का इजाफा किया है। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए जो हमने प्रयास किए हैं, वे बहुत कम हैं। सिंचाई क्षमता बहुत कम है। उसका मुख्य कारण है कि आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे पहाड़ों पर ग्लेशियर कम हो रहे हैं, जिस कारण समय पर बारिश नहीं हो रही है और नदियों में पानी की मात्रा भी घट रही है। इस कारण हमारी सिंचाई क्षमता कम हो रही है। इसलिए आपने बजट में जो इसके लिए प्रावधान है, इन सब बातों को देखते हुए वह नगण्य है, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

          नरेगा की बात समय-समय पर होती है। आज प्रश्न काल में भी इस पर चर्चा हुई थी और महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय भी चर्चा हुई थी। आपने इसमें39,100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करके इसमें 144 प्रतिशत की वृद्धि अंतरसंरचना पर की है। लेकिन देखा जाए तो आज नरेगा में काफी खामियां हैं। जिस मकसद को लेकर यह योजना शुरू की गई थी, इन खामियों के कारण उसकी सही रूप में मूल धारणा ही अलग हो गई है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आए एक प्रधान जी हमें बता रहे थे कि जो भी मजदूर चाहता है कि वह काम करे और उसके बदले उसे नकद राशि मिले। लेकिन आपने प्रावधान किया है कि इस योजना में कार्य करने वालों को पैसा बैंकों से जाकर मिलेगा। कई ऐसे मजदूर हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। उनके लिए यह बड़ी कठिन बात है। उन्हें तो रोज पैसे की जरूरत पड़ती है इसलिए वह मजबूर होकर कहीं न कहीं महाजनों या साहूकारों से पैसा लेते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। सरकार को चाहिए कि इस योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को डायरेक्ट रोज पैसा मिले, तब जाकर नरेगा का मकसद पूरा हो सकेगा।

          आपने नरेगा के तहत पक्के काम करने की बात भी कही है। आज आप देखें कि ईंट, बालू, सीमेंट और सरिया आदि का बाजार भाव कुछ है और सरकारी भाव कुछ और है। सीमेंट की बोरी का सरकारी भाव कुछ है और बाजार में वह 300 रुपए में मिलती है। इसके अलावा इन चीजों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

          प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में प्रश्न काल में काफी विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन इसमें बड़ी खामियां हैं। सड़कें तो बन जाती हैं, लेकिन उनकी मेनटेनेंस में दिक्कतें आती हैं। कई जगह तो मेनटेनेंस हो रही है, लेकिन काफी जगह आप देखें कि सड़कें टूट गई हैं या उखड़ गई हैं और कोई देखने वाला नहीं है। आपने अब प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बड़ी-बड़ी सड़कों को भी लिया है। लेकिन बहुत से ऐसे गांव, मजरे और पूरबे हैं जो आज भी मुख्य सड़क से नहीं जोड़े गए हैं, जबकि उनकी आबादी 250-300 से ऊपर हो गई है। इसलिए जब तक इन्हें मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता।

          इंदिरा आवास योजना की मद में आपने 8800 करोड़ रुपए यानि 163 प्रतिशत की वृद्धि की है। राजीव गांधी आवास योजना के लिए 3973 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत आपने शहरों में स्लम बस्तियों में आवास उपलब्ध कराने की बात कही गई है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था को आप देखें तो जो लाभार्थी है, उसे 25,000 रुपए मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में इतने कम पैसे में मकान तो क्या एक कमरा या बरामदा भी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए लाभार्थी को और पैसों के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि आप एक लाभार्थी को कम से कम 50,000 रुपए देने की व्यवस्था कराएं, जिससे वह मकान बना सके।         उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में 5.4 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात कही है।[R35]   मेरे ख्याल से उसमें आपने नरेगा को भी जोड़ा होगा। यह नरेगा के अंतर्गत है या नरेगा के अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात कही गयी है, यह स्पष्ट नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट की इच्छा-शक्ति मजबूत हो, इन्हें ताकत मिले और जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले। अगर रोजगार नहीं दे सकते तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान इस बजट में होना चाहिए, तभी हमारे यहां से बेरोजगारी दूर हो सकती है।

          जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनर्नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत आपने 87प्रतिशत बढ़ाकर 12,887करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आज ही सत्तादल की तरफ से शून्य प्रहर में, माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी, जो हमारे आवास समिति के अध्यक्ष हैं, ने बात रखी कि आप किश्त के रूप में पैसा देते हैं। अगर किसी शहर में सीवर-लाइन की व्यवस्था होनी है तो किश्त में पैसा देते हैं, इससे दूसरी किश्त आने में बहुत देर लगती है। किसी महानगर या शहर के लिए अगर बजट का प्रावधान हो, तो वहां इकट्ठा बजट दिया जाए, ताकि काम शुरू हो तो काम का आखिरी स्वरूप दिखाई दे, काम पूर्ण हो जाए। लेकिन होता क्या है? किश्तों में पैसा जाता है और काम अधूरा रहता है, उसका निर्माण टूटता जाता है, जिस कारण उसके पूर्ण होने में व्यवधान होता है।

          ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आपने 87प्रतिशत की वृद्धि की है लेकिन आज भी तमाम ऐसे पुरवे और मजरे हैं, खासकर जो अनुसूचित जाति की स्लम बस्तियां हैं, वे विद्युतीकरण से बिल्कुल अछूती हैं, उनके लिए बजट में अलग से प्रावधान करना चाहिए।

          महाराष्ट्र हमारे देश की आर्थिक महानगरी है, बजट में आपने उसका बहुत ख्याल रखा है। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश का भी ध्यान रखना चाहिए, उत्तर प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। महाराष्ट्र में, आपने जल क्षेत्र में 250करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, पारेषण प्रणाली परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से जो बड़े-बड़े पिछड़े प्रदेश हैं, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, वहां भी विशेष पैकेज देकर विकास को गति देनी चाहिए। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि कहां विकास अवरुद्ध हो रहा है?

          हमारे सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान भारत के विकास में, आर्थिक व्यवस्था में, तमाम विभागों को संचालित करने में रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए इन्कम-टैक्स सीलिंग में आपने रुपया बढ़ाया नहीं है। मैं मांग करता हूं कि गवर्नमेंट कर्मचारियों की इन्कम-टैक्स सीलिंग सीमा को बढ़ाया जाए।  सरकार ने छठे वेतन आयोग में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज को बहुत राहत दी है, लेकिन वह एक छलावा सा लगता है, क्योंकि एक हाथ से तो हम उन्हें पैसा दे रहे हैं लेकिन दूसरे हाथ से इन्कम-टैक्स के रूप में सारा का सारा पैसा लेने का काम कर रहे है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुरुष कर्मचारियों के लिए, इन्कम-टैक्स सीलिंग को बढ़ाकर 2.5लाख और महिलाओं के लिए कम से कम 3लाख रुपये करना चाहिए, तभी उन्हें लाभ मिल सकता है। इस बढ़त को देखा जाए तो भी मंहगाई बहुत है और जनरल बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने केवल 10 हजार रुपये की बढ़त करके मात्र एक हजार तीस रुपये की छूट देने की बात कही है, जो नगण्य है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि इन्कम-टैक्स सीलिंग को पुरुष कर्मचारियों के लिए 2.60 लाख और महिलाओं के लिए 3 लाख कर दिया जाए तो उन्हें विशेष फायदा हो सकता है।

          दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो परिवार में अकेले कमाने वाले हैं।  उनके पास अगर दो लड़कियां हैं, तो उन्हें भी इन्कम-टैक्स सीलिंग में छूट देनी चाहिए, उन्हें फायदा पहुंचाना चाहिए।[r36]  16.00 hrs. [I37]            उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि दो लड़कियों की शादी करनी है और एक व्यक्ति परिवार में कमाने वाला है, उसके लिए विशेष व्यवस्था करने की जरूरत है, अगर उस व्यक्ति ने परिवार नियोजन अपना लिया है।

          महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो संसद में माननीय सदस्यों द्वारा समय-समय पर उठाई गई है कि आप जो सांसद निधि दो करोड़ रुपए देते हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत कम है। या तो इस निधि को समाप्त कर दिया जाए या उसे बढ़ा कर 10 करोड़ रुपए कर दिया जाए।

1601 hrs.                          (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)            जब दो करोड़ रुपए नहीं दिए जाते थे, हमारी पारदर्शिता थी, हम लोग जवाबदेही में थे। आज भ्रष्टाचार में भी हमारा नाम आता है और विकास भी नहीं हो पाता है। वित्त मंत्री जी या तो इस निधि को समाप्त करके किसी भी मद में पैसा दे दें या बढ़ा कर कम से कम 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था करें।

          मैं दूसरी मांग करना चाहता हूं कि हम सभी सांसद जब अपने क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, तब लोग कहते हैं कि हमारे यहां बिजली नहीं है। हमारे यहां पीने के पानी की समस्या है। हमारे पास कालोनी नहीं है, हमें पेंशन नहीं मिलती है। हमारे यहां की सड़क खराब है। हमारे यहां विद्युतीकरण की समस्या है, इन तमाम सवालों से हमें जूझना पड़ता है। चूंकि एक वोट वह प्रधान को देता है, बीडीसी सदस्य को देता है, सदस्य जिला पंचायत को देता है, विधायक को भी देता है और सांसद को भी देता है। हम भी जवाबदेही में हैं। मौसम की गड़बड़ी है, सूखा पड़ा हुआ है और महंगाई चरम सीमा पर है। आज सबसे बड़ी किल्लत ग्रामीण क्षेत्रों में कोई है तो पेयजल की है। हम लोगों का एक डेलीगेशन पिछली बार 14वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री जी से मिला था कि हमें हैंडपम्प देने की व्यवस्था की जाए। हम मांग करते हैं कि पांच विधानसभा क्षेत्रों में, कहीं-कहीं तो सांसदों के क्षेत्र में छह-सात विधानसभा क्षेत्र हैं, पांच हजार हैंडपम्प देने की व्यवस्था सांसदों को दी जाए। जहां भी पेयजल की समस्या है, सांसद उन क्षेत्रों में हैंडपम्प दे सकें।

          आज शून्य पहर में भी मैंने सूखे की स्थिति का जिक्र किया था। आज पेयजल की समस्या है। अपराध बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है और चरमसीमा पर है। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा इलाका है। नवसृजित जनपद कौशाम्बी है। प्रतापगढ़ भी बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। फतहपुर भी पिछड़ा हुआ है। पूरा मंडल लिया जाए तो पूरे मंडल में सूखा पड़ा हुआ है। बारिश बिलकुल नहीं हुई है। हम मांग करते हैं कि कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतहपुर, इलाहाबाद को सूखा प्रदेश घोषित किया जाए। इलाहाबाद में जमुना के उस पार बुंदेलखंड पत्थरीला इलाका है। इन जनपदों को सूखा घोषित किया जाए। यहां केंद्र की टीम जाए और देखे कि कहां बारिश कम हुई है, उसका जायजा लेने के बाद इन क्षेत्रों को सूखा घोषित करते हुए विशेष पैकेज दे। जैसा कि कृषि मंत्री जी ने अपने बजट में कहा है कि आज प्रदेश की सरकारें हमसे मांग नहीं कर रही हैं। अगर प्रदेश की सरकार हमसे मांग करे, तो हम बजट देने के लिए तैयार हैं। हम आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से चाहेंगे कि आप भी चिंतित हैं और सरकार भी चिंतित है तथा सरकार अगर मदद करना चाहती है, तो ऐसे इलाकों में ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी भेज दे या सांसदों के माध्यम से आप अगर रिपोर्ट ले लें, तो मेरे ख्याल से सूखे की स्थिति आपकी समझ में आ जाएगी। 28 तारीख को सदन में बहुत विस्तार से सूखे की स्थिति पर चर्चा की जाएगी।

          इन्हीं बातों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।  

 

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in the debate on the Finance Bill.

          Sir, in the last few years, India has become one of the world’s fastest growing economies. The high economic growth of the last few years has provided the Government with additional resources for expenditure on social sectors like health and education. However, there are gaps between plans on paper and actual practice. Though budgetary allocations to the social sector have been rising, outcomes are not encouraging. In India, there are various non-financial constraints impeding progress in all sectors, especially in social sectors such as health and education.[s38]  Removing such constraints entails improving the quality of governance.  Experience all over the world suggests that it is not so much the size of the Government budget, but how it is spent that determines the efficacy of the system. The latest Economic Survey had highlighted the distortionary effect of surcharges and cesses and the need to phase them out.

          As a first step, the Budget seeks to eliminate the surcharge on personal taxes, thereby increasing the disposable income in the hands of individuals and boosting consumer spending.  In addition, the much criticised fringe benefit tax and commodities transaction tax have been eliminated leading to reduced compliance cost. This reform is a welcome move.

          Now, I come to the basics.  It must have been noticed that indirect taxes collection in the first quarter of this fiscal year are lower than those in the same period last year.  Customs duty collections have dipped 37 per cent, while revenue from excise duties has fallen by a third.  Did we expect this?  Yes, three stimulus packages since December have contributed to it. Drop in customs revenue follows a fall in both oil and non oil imports; lower oil prices added to the fall too. So, customs duty collection may not revive soon.

         

Hiking excise duty rates is also not a solution either. Yet some are taking solace on the fact that advance corporate tax collection has shown a growth of around six per cent in first quarter, that is April to June, over the same period last year.  The projected decline in tax collection by the Government is likely to have serious impact on State Government finances.  That would hamper their ability to participate in any meaningful effort at stimulating the economic recovery.

          Two aspects of revenue side of the Government’s accounting ledger are significant this year.  First there is a sharp deceleration in tax revenues projected for the current year.  Gross tax revenues of the Union Government are projected to fall by seven per cent in 2009-10. When compared to the Budget Estimates of the previous year, while revenues through income tax and customs, both, projected to fall by 18 per cent, collections of Central Excise are likely to fall 23 per cent in this fiscal. 

The second aspect of the shift is in the increasing reliance on the non-tax revenues which the Centre does not share.  It does not share with the States.  The unprecedented increase in non-tax revenue in 2009-10 adds a fresh twist to the contentious question of the terms on which the Union Government transfers resources to the State Governments. 

The States are going to suffer serious erosion of their resource base as a result of the lower collections.  Their share of the tax pool is projected to fall to Rs.1.64 lakh crore in 2009-10, and this is a very large amount, from Rs.1.78 lakh crore which was in 2008-09.  This loss of revenue is happening at a time when the States own revenues are slowing down significantly.

The increasing reliance on non-tax revenues in the Budget has an important bearing on State finances because these resources are mostly outside the scope of the shareable pool prescribed by the Finance Commission.[RS39]    Last year, while discussing on the Finance Bill, I had also raised it but now I have certain figures, and I hope that the Government will look into this.  Although non-tax revenues are projected to increase by 46 per cent in 2009-10, the States will be unable to draw anything from this.  Furthermore, direct transfers of funds from the Centre to the districts and administrative structures below the district level have increased phenomenally this year from about Rs. 60,000 crore in 2008-09 to more than Rs. 95,000 crore in 2009-10.  As the State Governments have to necessarily commit a portion of the funds for the Central Schemes, they are left with no funds for other programmes of their own. 

According to a report by credit rating agency called Fitch Ratings, this Finance Bill could have a negative impact on smaller States, and this is more alarming.  The Ministry has revised downward the estimates for gross tax revenue for 2008-09 by eight per cent to Rs. 6.27 trillion when the Budget was placed in this House.  It estimates an anaemic growth of only two per cent in tax revenues in 2009-10.  Lower revenues mean a slowdown in transfers to the States. This would derail State plans. States that rely on a large share of Central transfers in their total revenue include Bihar, Orissa, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh.  I have mentioned five States who rely more on the Centre’s transfer of funds to the States.  Their plans are made on the Central funding.  Central transfers made up at least half of these States’ revenue receipts in 2007-08, according to RBI’s review of the State finances.    But smaller States with limited access to organic revenue will be most affected.  This economic crisis, which is looming large over our country today, would affect all States regardless of their size.  But to mitigate the effect of slowing revenue, the Centre has increased the States’ borrowing limit by 0.5 percentage point to four per cent of gross State domestic product.  But what would be the cost?

          I would like to draw the attention of this House towards another issue by which the States are bereft of resources.  Recently, the Government has set the ball rolling for the auction of spectrum or airwaves, to private sector phone companies for the launch of third generation or 3G telephone services.  By the end of this year, we would know how much the Government would have earned by the auction.  Estimates vary.  I need not venture into speculation.  But that is not the issue.

          Similarly, by allowing the private sector to tap another national resource, that is gas available offshore within the territorial waters of the country, the Government is hoping to earn some money, partly as royalty and also a portion of the profits that will accrue to the entrepreneur.  An estimate is not available.  But the sums involved are not small.

          These income streams have become available only during the last decade or so, after liberalisation set in.  These are all natural resources, be it telephony, be it gas, crude oil or the like. These belong to the country, and in all fairness should be shared between the Centre and the States.  The principle may be appreciated by decision-makers, but in practice the fact is that the accruals on this account are not shared with the States.  The unfairness is all the more.  As I have stated earlier, it is a fact that the Union Government has developed a new-found practice to increase the effective tax rate through the use of a cess and a surcharge[R40] . 

          You have fuel cess on motor spirit, surcharge on pan masala and tobacco products, education cess, secondary and higher education cess, and many more. All these cesses or surcharges may be small at an individual level but these cesses add up to a lot of money at the national level.  In 2008-09, these collections are nearly, what I have gathered, Rs.1.28 trillion. This comes to nearly 85 per cent of the transfers of the tax revenue from the Centre to the States in 2008-09, and this is nothing small.  There is no illegality in this.  I do not challenge it on the principle of legality or illegality. These are perfectly valid within the Constitutional framework of our country. The only catch is that a cess or a surcharge is designed as a temporary measure but some of these cesses and surcharges have been in place for five years or more and are now more permanent in nature.  They fundamentally violate the ethics of the Centre-State fiscal relations.

          I have certain suggestions to make.  On income tax, a draconian PAN provision has been inserted.  Even Non-Residents are not spared despite Section 139 (A) not making it mandatory for them. I am of the opinion that PAN is the basic ‘penetrating needle’ for the Income Tax Department to rope in every income earning persons.  But to achieve targets, the Department has shown some palpable signs of impatience and has opted for this type of draconian provision. 

          PAN quoting has been made mandatory for TDS deductors, and if a deductee fails, then penal rate of 20 per cent TDS will immediately come into force. If one misquotes one’s PAN number or errs while putting the PAN number, how will the hapless deductor know that he has committed the mistake?  There is no answer to this, and I would request the Minister to look into this specific aspect.

          The Finance Bill has proposed a committee system for resolution of foreign taxation disputes in the Income Tax.  I need not go into the specific case which is now being discussed elsewhere and that will be too intriguing.  But my basic question is on the policy.  Can a decision taken by this committee be reviewed and if it can be reviewed, in what forum? 

          Among a host of amendments the Finance Bill, 2009 has proposed is the retrospective amendment to MAT.  Clause 43, clause 44 and clause 45 of the Finance Bill have proposed an amendment seeking to overrule the Supreme Court ruling.  Simply to affirm the inconsistent and defeated revenue stand and to overrule a legitimate or correct Supreme Court ruling in a case, an amendment has been proposed from retrospective effect for the Assessment Year 1998-99.[H41]            I am not referring to what Shri Jaswant Singh said.  This is a different case. It is to state that, any provision for diminution in value of any asset will be disallowed to increase  taxable books profits in the hands of corporate assesses/tax payers.  This needs to be reconsidered and be dropped or to be prospectively applicable.  I would suggest either you may reconsider  and drop this provision or make it prospectively applicable and not retrospectively.

          Of course, this was not stated in this House, it was stated  outside that such amendments were required to correct the aberrations that had come in by decision of quai judicial  bodies, which went against the ‘legislative intent’.       One may say that the aberrations already generated have to be corrected.  You create aberrations to correct aberrations. But that is not a good policy. Two wrongs do not make  one  right.

          The Finance Bill proposes amendment to Explanation 5A of Section 271 (1)(C) of IT Act.  It is unnecessary.  I think,  there is a little bit of misunderstanding in quoting the figures. I read somewhere that this existing Explanation is with retrospective effect from 1st June, 2007. This new Section provides that if in the course of   search, an assessee is found to be the owner of any money, bullion, gold, jewellery or other valuable articles or anything, and the assessee claims that such assets have been acquired by him by utilising his income for any previous year ended before the date of search for which return of income has been filed, then the assessee shall be deemed to have concealed the particulars of his income or furnished inaccurate particulars of such income.

          In other words, the above explanation provides  that if a return of income has already been finalised and some income has not been shown and such income is later on disclosed, at the time of search, then the assessee shall be deemed to have concealed this information.  There is no dispute relating to this.  This is settled in law.  It is common sense also that if income is detected by the Department after the return of income is filed, it is concealment under Explanation 1 itself.  Therefore, a question arises here as to what is the  necessity of such presumptive Explanation 5A.  If it is already a settled law that it is concealment, what is the necessity for the Legislature to introduce this Explanation, that too, with retrospective effect?

          Perhaps, this is my presumption that the provision that was supposed to be amended and such explanation was to be introduced is Explanation 5, it appears that Section 5A has been amended in place of Explanation 5.  Please look into this.

          I read somewhere that Finance Minister’s Budget-- and this concerns senior citizens like you  --  leaves countless 60 plus senior citizens angry and anguished.  It is a reported item.  The National Old-Age Policy envisaged by the Government in its previous tenure had also committed itself to retain a uniform age limit for designation of a person as senior citizen.[r42]            Why does Income Tax Department insist on 65, not 60 as the age for senior citizens? It is a grave anomaly that needs to be addressed and corrected by the Finance Minister. For the Income Tax Department, those below 65 do not qualify as senior citizens even though the Reserve Bank of India and the Indian Railways consider anyone who is above 60 as a senior citizen. Didi says anyone who is above 60 is a senior citizen. Dada says, no, it is above 65. This anomaly is there both in Dada’s and Didi’s Budget, which we are discussing in this Session. This anomaly should be corrected.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): One is based on the health and another is based on the wealth! SHRI B. MAHTAB : I quoted RBI also. RBI deals with wealth. I am told that the Government, the Finance Ministry, in response to a question made under the Right to Information Act, has revealed that the Income Tax Department was forced to pay a whopping Rs.13,159 crore by way of interest payment in just three years, all because the Department delayed refunds to assessees. It is in the Report. Is this not an eye-opener? When the Department has paid Rs.13,159 crore as interest on delayed refunds, should no one be held responsible? Why can we not have an easy tax law? Perhaps, that is the design. It is a maze, the two volumes of Income Tax Law. Every time we say this, but perhaps, that is the design of the State. Here discretion plays a major part. When one does not know whether a fish drinks water or not inside a tank, how can one say what happens when discretion is enforced when someone is in the Executive?

          Before I conclude, I must say that a number of expert committees have recommended to the Government the advantages of having a simplified tax regime coupled with moderate tax rates as opposed to a complex one featuring innumerable incentives and concessions with their potential for an unending cycle of litigations and retrospective legislation. Plugging loopholes through retrospective legislation is no solution to what is essentially a political issue.

          The Budget mentions ‘Revenue foregone’. I need not delve into it. Already, Mr. Sandeep Dikshit has dealt into it in great length. There was a mention of revenue losses. The revenue foregone, if you can say, in 2008-09 was Rs.68,914 crore whereas in 2007-08, it was Rs.62,199 crore. The anomalies should be removed and there is a need to move towards a flat tax regime, which will remove all exemptions and substitute the overall lower effective tax rate. Yes, when I say this, this will deprive the public policy of a useful tool for influencing tax payer’s behaviour. It has certain misgivings also. Therefore, before enacting a new tax code, about which the Finance Minister has also mentioned in his speech, the Government should finalise its stance on the desirability or otherwise of introducing a flat tax regime.

          Before I sit down, I again want to remind this House that the Finance Minister, while in his intervention relating to the case of Orissa, had assured us that he will come back to this House with what has happened relating to the flood relief of 2007 and 2008. We are still awaiting that reply. I hope the Government will come back to this House and also to the people of Orissa, the people who have been affected by the flood. Regarding the money that was provided to us in writing but subsequently withdrawn, that should be clarified.

   

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Mr. Chairman, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill, 2009. I wish to make a few points on behalf of my party, the AIADMK.

          I would like to state that the removal of Fringe Benefit Tax is likely to give a boost to superannuation funds, which were very adversely affected by introduction of FBT a couple of years ago. This will enable life insurance companies to generate new business from corporate pension schemes. I would like to bring to the notice of this august House that our leader, Dr. Puratchi Thalaivi Amma had promised in the AIADMK election manifesto 2009 to scrap Fringe Benefit Tax. I am happy that Fringe Benefit Tax has been removed. Increased outlay for police modernisation, border-fencing and allocations for setting up of more IITs and Central universities also find mention in our 2009 election manifesto and it is gratifying that these are taken good care of in the Budget. However, I regret to say that the Budget lacks vision and does not set any clear roadmap for a better India.

          Hon. Finance Minister in his Budget Speech had said that the Government would have to “ensure that Indian agriculture continues to grow at an annual rate of 4 per cent.” I would like to point out that farm growth in the year 2008-09 was a paltry 1.6 per cent and there is very little to suggest that 2009-10 would be considerably better. This Budget is likely to be remembered not so much for what it offered but for what it omitted to do to the farm sector.

          A number of major and medium irrigation projects are languishing due to cost and time over-runs and need additional funds for the so-called ‘last mile’ connectivity. Contentious inter-state river water issues such as Cauvery water dispute, Mullaperiyar Dam dispute and Palar River water dispute need to be resolved quickly in the larger interest of the country.

          Mr. Chairman, it is said that the Government would await the Report of the Finance Commission, which will give its Report in October 2009, to indicate how to fix the fiscal deficit. The Finance Minister has refrained from making any major commitment and proposed a modest disinvestment target of Rs. 1,120 crore for the current financial year. However, it is a foregone conclusion that there would be more sell-off proposals later in the year. With reference to Tamil Nadu, there have been promises that the Salem Steel Plant and the Neyveli Lignite Corporation will not come under the disinvestment plan. There are very few PSUs in Tamil Nadu and I would appeal to the Finance Minister to give a categorical assurance that these PSUs will not be disinvested.

          Mr. Chairman, Sir, I want to say something about Hindustan Photo Films. Hindustan Photo Films is one of the old PSUs, which was started in 1967. The indifference of the Centre to this factory has put a question mark on the future of the employees. It is the only integrated photographic film manufacturing company in the country and one among the five in the world. There are over 1,000 employees in the factory with their families dependent on them. The pay-scales of the employees have not been revised since 1987. The reason ‘non-viability’ started by the Government is not correct because this factory was given ISO 2001 Certificate in the year 2000. If the Centre provides policy support in the field of health care, defence etc. under its management, then Hindustan Photo Films can have an additional turnover to the tune of Rs. 350 crore. The requirement for the revival of this factory is only Rs. 302 crore. In view of this, I would appeal to the hon. Finance Minister to allocate Rs. 302 crore for the revival of Hindustan Photo Films in Ooty and save the livelihood of its employees.

          Mr. Chairman, it is disappointing that very little is done for the upgradation of primary education in India. I feel this is more important than higher education. Surely, we need more universities, but we also need quality people to be able to get into them. Right now, all that the Government seems to be doing is to open more schools. We need to improve the quality of existing schools on priority basis.

          There has been much talk about the proposed Food Security Bill to ensure that every BPL family gets 25 kilograms of rice and/or wheat at Rs. 3 per kilogram. However, there is no provision in this Budget proposal for the scheme. I hope, the Government will find enough funds for this scheme in the current year itself.

          Mr. Chairman, the 23 per cent increase in allocation to National Highways Authority of India for the National Highways Development Programme and Rs. 15,000 crore for Railways are not sufficient for the road and rail infrastructure to cope with the growth in population.

          How would a mere Rs. 500 crore budgetary allocation by the Finance Minister meet the demands of 22 lakh current Self-Help Groups in India in addition to 11 lakh Self-Help Groups which are to be created in the near future?

          With these words, I conclude.

 

 SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Thank you, Sir. I stand today to welcome the introduction of the Finance Bill by our hon. Finance Minister. Before I get into my comments about the Finance Bill itself, let me comment about the expenditure side, as a general Budget.

          In my speech, when I made a speech on the Budget, I called the Budget bold and balanced. It is a term that has been picked up by some of the news reporters who are sitting here, and they have been using it repetitively. So, I am very happy that not a lot of news reporters are sitting here. So, they do not use the terms that I have used in the House.

          It is a bold Budget because the Finance Minister has taken a risk with the fiscal deficit, but it is also a balanced Budget. For the first time, the driving forces of our economy are balanced between consumption and investment. The Finance Minister has specifically chosen to ignore the fiscal deficit because the private investment -- which was the driving factor in our economic growth story of the last decade -- is softening up, and this is the time to enhance our investment in the public sector. As a result of this, the public investment can replace some of these private investments that are drying up. At the same time, I think that it is a landmark Budget too because the paradigm has been shifted from just being an investment-led economy to an investment and consumption-led economy.

          The private consumption, as a percentage of GDP, has been coming down. At one point, that is, in 2000-2001, it was about 2/3rd of our GDP, and it has come down to about 40 per cent now. But this is the time when the Finance Minister introduced things such as enhancing the allocation for NREGA, Sixth Pay Commission, increasing the MSP, and personal tax incentive. All these are going to put money in the hands of our people and increase private consumption, so that we can be a much more balanced economy where both investment and consumption act as drivers of our economy.

          I think that before I comment on the Finance Bill, let me also repeat one observation that I made during my Budget speech. आज हमें जो जनादेश मिला है, उस जनादेश में भारत के किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले पांच वर्षों में डॉ. मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो फैसले लिए हैं, उसकी वजह से भारत के किसान ने यूपीए का साथ दिया है, इस बजट के अंदर मुझे एक बात की निराशा जरूर है। Like I pointed out, I am happy with the overall broad contours of the direction of our economic polity, which does come out of the Budget.[r43]   मगर मुझे इस बात की निराशा जरूर है कि एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए जितना होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। इंटरस्ट की दर सात से छ: प्रतिशत जरूर हुई है, हमने चार प्रतिशत की मांग की है। एग्रीकल्चर रूरल इकोनोमी में पूरा एलोकेशन तीन प्रतिशत कम हुआ है। नमो नारायन मीणा जी यहां उपस्थित हैं, वह भी किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैं सोचता था कि शायद उनका और अच्छा पर्सपेक्टिव सामने आएगा। फर्टिलाइज़र सब्सिडी तकरीबन पच्चास फीसदी,84हजार करोड़ से घटा कर तकरीबन 42 हजार करोड़ की एलोकेशन फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिए की गई है।

          सभापति महोदय, यह बात सही है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी के अंदर एक रिफार्म लाने की बात की गई, एक एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस बेस्ड फर्टिलाइज़र सब्सिडी से हट कर न्यूट्रिंट बेस्ड फर्टिलाइज़र सब्सिडी तक पहुंचने की, केश ट्रंसफर तक लाने की बात की गई। मगर बजट एलोकेशन में आधी फर्टिलाइज़र सब्सिडी करना, मुझे लगता है कि खतरे की घंटी कहीं न कहीं सुनाई देती है। प्राईवेट मनी लैंडर्स के लिए महाराष्ट्र में एक टास्क फोर्स बनी है, मुझे समझ में नहीं आता कि वह टास्क फोर्स पूरे देश के लिए क्यों नहीं बनी है। आज भी 73 फीसदी किसान कोऑपरेटिव बैंकों में नहीं जाते।

          सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश का जो किसान है, वह आज यूपीए से खुश है और इस खुशी को हमें बचा कर रखना है। As far as the Finance Bill is concerned, let me first start by disagreeing with somebody whom I respect a lot. Jaswant Singhji started the deliberations on the Finance Bill by saying that the discussion on the Finance Bill is rather obsolete. I disagree with him. I think the nature of our economy has changed. If we were just discussing public expenditure, then a discussion on Budget would be sufficient, but now private investment is such an important part, and that private investment is driven by tax incentives, tax breaks, subsidies, tariff rates, that all these have to be discussed thoroughly in our House so that we can better shape the future of our economy.

          Let me elaborate that by picking up one example, by taking up some of what Jaswant Singhji said. He was pointing about the environmental challenges ahead, the Green House and all those things. Let me start with the renewable energy sector. I think it is a crucial sector. India has a target that by 2012, 10 per cent of the total power used in India will come from renewable sources. I think that is a target which, if I have to put my money right now, I do not think we can ever come close to meeting that target. It is one of those targets, and we need a mandate. We need proper mechanism of incentives like I said, tax subsidy, tariffs, to actually come close to meeting that target.

          Before I point out some of the suggestions I have in this critical sector in terms of the tax regime, let me point out two successful models around the world regarding the renewable energy sector. One is the American model, and the other is the European model. Now, I will highlight some of the key points in the American model. In America, the polluters, that is, the consumers, the industries, are given regional energy credits. So, any polluter that is using energy from the renewable sources gets credit which is deductible against the taxes they pay, and this enhances the consumer base for the renewable energy sources.

Secondly, there are direct federal grants on investment in renewable energy, up to 10 per cent. So, if somebody wants to put up a biomass plant or solar energy plant of US $ 100 million, US $ 10 million would be directly paid in as grant by the federal Government there.

Thirdly, production tax credit, this is a very innovative idea that the Obama Administration came up with, which basically entails a dollar per dollar  deductible after taxable income on all the people, all the conglomerates, who actually acquire or choose to diversify into building renewable energy investments.

Fourthly, accelerated depreciation, we have tried a little bit of that. We have a little bit of accelerated depreciation allowed in our accounting system, but not to the extent that the actual investors can take benefit out of this accounting manoeuvre. Basically, what it entails is that the tax equity funding is provided to all the people who are putting up or conducting capital investments into the renewable energy, and accelerated depreciation is allowed. The entire capital investment can be depreciated over a period of one year to take benefit from the tax credits and other benefits that are provided by the federal Government.[r44]  This is the American system, with multi-pronged approach, to actually increase the base of renewable energy. The European model is completely different. It is just one point model which actually has very successfully worked in countries like Germany and Spain where more than 80 per cent of their energy-mix now is coming from renewable sources. What it entails is a direct feed in tariff so that the tariff that is provided to the producers is much higher than what would be provided to a producer who is using conventional energy source to the extent of 40 per cent to 50 per cent.  This is a one strike policy which has worked for Europe.

          Now I come to India. I think, given all this, I have a few suggestions that can work really in India. We need a universal feed in tariff which is simple and uniformly applied all across the State. We need accelerated depreciation. Currently 80 per cent of capital investment is allowed for depreciation. Over a period of two to three years, I think, we need to reduce it to one year and increase the capital investment from 80 per cent to 100 per cent so that the actual benefit goes to the investors through this accounting manoeuvre.

We need tax equity funding. We need interest rate subsidy and also accelerated debt funding through one of our public banks for people who are willing to make capital investment in this key sector. We need to create a Government managed renewable energy fund so that the Government can not only promote investment by partnering with some of the key players but also, as the money is re-cycled, can actually benefit out of it.

We also need to look at something called the peak power pricing. This is a very interesting concept. The peak demand for power usually occurs during middle of the day and the lowest demand of power is during the midnight. This is the cycle of demand and supply. Now, fortunately, all the renewable energy sources produce their peak power during the middle of the day too. For example, solar energy would be the maximum during the middle of the day. If, like in many other regimes, we can consider a peak power pricing mechanism, then some of our States will also have to cooperate in this. I think, this can really go a long distance.

 What I sense is that a lot of times we think too much about our present. We are entangled with the problems that are facing us at the present time. We forget about our future. Shri Jaswant Singhji just pointed out a fact that within 30 years River Ganga might run dry. It is our future and we have to be concerned about that. We have to be concerned about our next generation. We need to make sure that we not only just talk but also we need to make sure that renewable energy becomes one of the major suppliers of energy for us. We are a big energy importing State and we need to make sure that we look at renewable energy. सर हरियाणवी में एक कहावत है कि झोटे तले बाल्टी रखने से कोई फायदा नहीं है। Till the time, we do not radically change the tax incentive tariff regime, I think, just saying that we have a target that ten per cent of our energy is going to come from renewable source is not going to be enough.

          I have a few things about Haryana that I would like to point out. The first is a general comment. It does not necessarily entail to a peculiar situation, not just in Haryana but overall. This relates to the strain on our federal economic structure that our growth is now creating. We really need – this is a crucial point – greater devolution of Central taxes. What situation do we have today? Today, there is a great imbalance between fiscal resources and fiscal responsibility. States have far less fiscal resources but far greater fiscal responsibility. And this situation becomes peculiar especially for the States which are raising a lot more taxes but are getting much less in return. Let me point out that, even for the country as a whole, while States are raising 34 per cent of their revenue, they are incurring 57 per cent of expenditure. This ratio was just the other way round when we got our Independence. And we defined through the Constituent Assembly our federal economic structure.[SR45]  I think we need to take a look at that again now. The Twelfth Finance Commission recommended that at least 30 per cent of the total revenue should be devolved to the States. I think that needs to be raised to 50 per cent. I will tell you why. There is a big problem with this.

          The expenditure of the Central revenues is usually done through Centrally Sponsored Schemes which have a uniform formulation across the country. Each State, a lot of Members would appreciate this, is peculiar. Each State has its own problems and its own priorities. One cookie-cutter, Centrally Sponsored Scheme which is designed for the whole country in a uniform formulation does not work in certain States. We need to provide States with more flexibility. This creates a rather strange imbalance in which some of the States which have been doing really well, the so-called progressive States, do not end up benefiting from these schemes.

          For example, a State like Haryana does not benefit from a scheme like NREGA because our wages are higher. Haryana does not benefit from a scheme like Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojna because all our villages were electrified in the 1970s. We do not benefit from a scheme like Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojna as much as some of the other States do because we achieved the last-mile connectivity in Haryana in the 1980s. So, we are essentially being penalised for our good performance.  I think this thing cannot go on for long. Acceleration of political federalism in our country has to be reflected in some form of economic federalism also which is not the case at present.

          I suggest that we start by providing flexibility in the Centrally Sponsored Schemes. A case in point is Rashtriya Krishi Yojna in which broad guidelines are there but enough flexibility is provided to the States to choose how and where to implement schemes so that they can take care of their own peculiar set of problems and priorities.

          Another point which could be very beneficial in this regard, without the States having to compete with each other for Central revenue pool, is allowing borrowing flexibility to the States. We have States in India with GDPs bigger than those of many nations which very successfully borrow while issuing sovereign bonds. I do not know why the Centre provides guidelines to the States not only on how much a State can borrow in terms of debt or bonds, but also on where to borrow. I think that needs to be changed.  I think the mindset that the Centre does not trust the States in the way the States manage their own economics, has to change. I think we need to allow our States to raise money from wherever the States can.

          Regarding GST, the principle of it has to be welcomed and I do that. But again there is a problem in this. I was working with certain experts to estimate what proportion of State vs. Centre taxes would GST subsume, and here is the estimate that we came up with. It will subsume 80 per cent of the State taxes, 35 per cent of the Central taxes. Income tax and customs essentially providing for 65 per cent of the Central tax have been left out of the GST. What I demand is that whatever expenditure is borne out of the revenues collected by GST, they have to be split in favour of the States. I recommend a 40:60 split in favour of the States. This could be looked at but the expenditure has to be split in favour of the States.

          GST makes some glaring omissions in exemptions. Take for example food grains. In agrarian States like Haryana, Punjab, and others, wheat and rice are currently subjected to a State VAT of about four per cent. They will be included in the GST. Now, when the State is imposing a VAT, the State usually uses that money to invest in agriculture, back into the Marketing Boards, so that the farmer and the farming infrastructure are strengthened.[KMR46]   It has more control over it but this is a double warning for us. So, I think we need to omit food grains such as paddy and wheat from the GST. 

Another point which I feel is very important for a State like Haryana.  महोदय, हरियाणा के साथ एक बड़ी विचित्र समस्या है। बहुत से प्रदेशों के साथ भी यह समस्या है। हरियाणा के अंदर कोई ऐसा प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं कि हम बिजली का उत्पादन कर सकें। हमारे पास झरने नहीं हैं, कोयले की खान नहीं हैं, इसलिए अगर कोई बिजली का कारखाना लगाया भी जाता है, तो हमें कोल दूसरे प्रदेश से मंगाना पड़ता है या बिजली खरीदनी पड़ती है। जिस प्रदेश से भी हम बिजली खरीदते हैं, वह कमी का फायदा उठाकर, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हमसे चार्जेज लेते हैं।  यह बिजली कहां जाती है? हरियाणा की 50 फीसदी बिजली एग्रीकल्चर सैक्टर में जाती है, जिससे चावल और गेहूं मिलता है।  वही चावल और गेहूं उन्हीं प्रदेशों में सब्सिडी में जाते हैं, जिन्होंने बिजली के लिए हमसे ज्यादा पैसा चार्ज किया है। So, I think this is another unsustainable situation we are in.  We really need to make sure that we change this situation.  My recommendation, as far as this is concerned, is we need to extend tax benefits to all the power companies who choose to sell their power to agrarian States like Haryana who are pumping that power in their agricultural sector to fulfil the hunger needs of our country.  This is a very important point and we need to take a look at it.

          महोदय, एक और विचित्र समस्या हरियाणा और बहुत से दूसरे प्रांतों के साथ है, चाहे वह पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो, यह समस्या बहुत से और दूसरे प्रदेशों के साथ भी है। We have land-locks.  If you look at the growth that has happened in China over the last two decades, it is a lopsided growth. The coasts have flourished and the countryside is facing a lot of problem.  Our growth trajectory has moved into an export-led growth model now. Over the next ten years we will see that a lot of growth will occur in the coastal regions.  We also understand that it is our mandate to have an inclusive growth.  We cannot have a region left behind.  We are not like China where we can actually ignore the countryside, having left behind.  We need to make sure that we provide certain incentives, tax breaks to all the investors who are willing to take a look at the landlocked States.  I propose introduction of a freight neutralisation subsidy so that all the exporters who are investing in some of the States like Haryana can avail this to neutralise the cost advantage and disadvantage as compared to some of the other States.

          I think Delhi Metro needs to be declared as the National Project.  What has happened, Sir, that while the metro is constructed within Delhi, the Delhi Metro gets the funding from the Urban Development Ministry but as soon as it enters the neighbouring States, within the other States of NCR, large proportion of this – although the Government of India still funds a part of it – has to be funded by that particular Government.  I do not think we should have this kind of discrepancy.  I think we need to convert it into a National Project.

          Last but not least, this is the last point that I made during the Budget speech and I really want to emphasise it because at that point I did not have enough time to dwell on this.  There is an entity called the National Capital Region Planning Board.  What is the National Capital Region?  All the area surrounding Delhi, whether it is Rohtak, Sonipat, Faridabad, Gurgaon, Alwar in Rajasthan, Ghaziabad, Meerut in Uttar Pradesh, is called the National Capital Region.  There is a Planning Board to make sure the infrastructure of the National Capital Region comes up in a way so that it does not create too much pressure on Delhi because the differential between Delhi and these small townships outside Delhi does not become too much out of hand.  Sir, I am appalled, while the mandate is there to reduce the differential, to have the inclusive growth, to not leave any area behind, to not create India Shining capsules in the middle of the vast amounts of poverty, as far as National Capital Region Planning Board is concerned, this mandate is not reflected into action.[R47]  17.00 hrs.           Sir, you would be appalled to know that for the Commonwealth Games the National Capital Territory is getting about Rs.5000 crore.  The entire budget of National Capital Region Planning Board – if you could venture a guess – is Rs.50 crore.  I am not mentioning other things that Delhi is getting.  I am mentioning what Delhi is getting for Commonwealth Games to beautify Delhi for tourists.   We welcome that.  It is our capital but I have a recommendation.  If this is the case, then all the people who would come to Delhi during the Commonwealth Games, for that one month and go back, need to be told to stay in Delhi.  It is because if they go outside Delhi, they will be appalled at the conditions there. Or, a wall needs to be created around Delhi and it should be written on that wall that you cannot go outside Delhi. On the other side of the wall, it needs to be written that you cannot enter Delhi because when people would come and see the difference, they would not like it.

          So my suggestions in this regard are two-fold.  Firstly, if the Government can enhance the direct grant for the National Capital Region Planning Board, I think it should do that to the extent possible.  Secondly, the Board needs to be allowed to issue bonds because I can put my money on the fact that even if the Board chooses to re-finance and make money out of it and it bets on the economic growth of the National Capital Region, the Planning Board will make a lot of money.  I think issuing such infrastructure bonds could be a very good idea.

          With these words, I conclude by thanking you for the opportunity given to me to speak.  I pass on my best wishes to you, all the Members and the country for the festival of Teej.

          आज हरियाणा के अंदर तीज है, झूलों का त्यौहार है, आप सबको उसके लिए बहुत-बहुत बधाई।

                                                                                           

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से माननीय जसवंत सिंह जी जब बोल रहे थे, उन्होंने विद्वतापूर्ण ढंग से, सारे तर्कों से, आंकड़ों से, तथ्य और सत्य को सदन के सामने रखा है। मैं उस तथ्य और सत्य को स्वीकार करता हूं और यह मांग करता हूं कि उस तथ्य और सत्य के आधार पर वित्त मंत्री जी कुछ चिंतन करेंगे और देश को कुछ आगे बढ़ाएंगे।

          मैं गांव का रहने वाला हूं और पेशे से किसान हूं। परमात्मा ने जन्म भी ऐसी जाति में दिया जिसका नाम ही गोपाल है अर्थात पशुपालक हूं। इसलिए जो जहां से आता है, उसका संस्कार वहीं का बनता है, उसका स्वभाव बनता है, उसका विचार बनता है, उसकी प्रकृति बनती है, उसकी प्रवृत्ति बनती है। जब मैं गांव से आया हूं, किसान हूं, पशुपालक हूं, तो सहज और स्वाभाविक ढंग से मैं जब भी बोलूंगा तो मेरा संस्कार मुझे वही बोलने के लिए प्रेरित करेगा। इसीलिए इसी को निहित स्वार्थ कहते हैं। आज भारत का वित्तीय प्रबंधन, अर्थव्यवस्था भारत के वैस्टेड इंटरस्ट के हाथ में है। यह शब्द अंग्रेजी में है, जिसे मार्क्सवादी और समाजवादी वैस्टेड इंटरस्ट कहते थे। भारत के अंदर ऐसे वैस्टेड इंटरस्ट की एक जमात बन गई है जो हिन्दुस्तान के 5 से 10प्रतिशत लोगों के हाथ में है। वही अर्थ का प्रबंधन करते हैं, वित्त का प्रबंधन करते हैं, घाटे को नफा दिखाते हैं, नफे को घाटे में ले जाते हैं, डैफीसिट को सरप्लस कर देते हैं, सरप्लस को डैफीसिट कर देते हैं। न जाने यह माया का खेल कब तक भारत में चलता रहेगा? यह खेल तब तक चलता रहेगा, जब तक भारत के गांव, गरीब, किसान, निर्धन, निर्बल, उपेक्षित, उपहासित, पिछड़े और दलित आकर इस संसद पर कब्जा नहीं करेंगे, जब तक उसका नेतृत्व नहीं आएगा, तब तक यह खेल बंद नहीं होने वाला है।

                                        का दुख जाने दुखिया का दुख जाने दुखिया माय                                         जाके पैर न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई।

 

जो गांव में रहा नहीं, झोपड़ी में सोया नहीं, बाजरे, ज्वार, रागी, मकई की सूखी रोटी नमक और प्याज के साथ खायी नहीं, वह उसके दर्द को क्या जानेगा। उसी मंड़ुवा को रागी कहते हैं। उनके दर्द को क्या जानेगा।

          आप बजट बनाते हैं। उसमें आप कुछ सुविधाएं देते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इतना छोड़ दो, महिलाओं के लिए इतना छोड़ दो। आप जितना छोड़ते हैं उसका लाभ किसको मिलेगा?[NB48]    जब आप सीनियर सिटीजन्स के लिए छोडेंगे, तो उसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जो इनकम टैक्स देते हैं। हिन्दुस्तान की 80 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है, जिसके पास कोई इनकम नहीं है, वह टैक्स कहां से देगी? जब उसकी इनकम नहीं है, टैक्स नहीं है, तो वह रिबेट क्या पायेगा?  यह कितना दर्दनाक खेल है। जब उसकी इनकम ही नहीं है, तो वह टैक्स क्या देगा? जो टैक्स नहीं देगा, वह रिबेट क्या पायेगा? एक तरफ हिन्दुस्तान में पांच से दस प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनकी सुख-सुविधा, समद्धि और खुशहाली के लिए गरीबी के महासागर में अमीरी के कुछ टापू बनाये जाते हैं और उसमें समृद्ध और सम्पन्न लोगों के लिए हनीमून मनाने का एक केन्द्र बनाया जाता है।

          हिन्दुस्तान के 80 प्रतिशत लोग जो गांवों में रहते हैं, पसीना बहाते हैं, जाड़े के समय अपनी हड्डी ठुठराते हैं, गरमी की लू में अपनी चमड़ी को झुलसाते हैं और बरसात के समय अपने शरीर को गलाते हैं, उस 80 प्रतिशत जनता के लिए इस संसद में, बजट में या इस वित्तीय प्रबंधन में क्या रखा है? उनके लिए  इसमें कुछ नहीं रखा है। आप कहेंगे कि कैसे? आप इनकम टैक्स देने वाले हैं। जब महंगाई बढ़ती है, तो छठा वेतन आयोग, आठवां वेतन आयोग, नौवां वेतन आयोग आता है। जब महंगाई बढ़ेगी, वेतन आयोग आयेगा, कुछ बढ़ायेगा। सरकारी खजाने से वेतन-भत्ता पाने वालों, सुख-सुविधा पाने वालों की जेब में कुछ पड़ जायेगा। लेकिन हिन्दुस्तान के गांव में बसने वाले जो 80 प्रतिशत किसान हैं, उनके लिए कौन सा आयोग बनेगा? उनके लिए न वेतन आयोग बनेगा और न ही कोई और आयोग बनेगा। आप उन्हें क्या देंगे?

          मेरी पहली मांग है कि जैसे मिलिट्री के रिटायर्ड अफसर को पेंशन मिलती है, जैसे सेवा-निवृत्त होने के बाद अधिकारियों को पेंशन मिलती है, उसी तरह गांव के खेत में लड़ने वाला किसान, उसकी पत्नी, बहन और बहु रात दिन अपने बच्चे के साथ मिट्टी में लोटते हैं, पसीना बहाते हैं, गरमी में तपते हैं और पसीना बहाते हैं, पसीने और मिट्टी से उनके कपड़े ऐसे रंग जाते हैं  जिसके लिए हिन्दुस्तान में ऐसा कोई डिटर्जेंट पाउडर या साबुन नहीं बना है, जो उस रंग को फिर से सफेद कर दे। मैं मांग करना चाहता हूं कि खेत में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी आप इस वित्तीय विधेयक में संशोधन कीजिए। यदि किसान और उसकी पत्नी भी 65 वर्ष के बाद सीनियर सिटीजन बनते हैं, तो उनको भी कम से कम तीन हजार रुपये उसी तरह पेंशन दी जाये, जैसे आप सरकारी नौकरों को पेंशन देते हैं, मिलिट्री के रिटायर्ड अफसरों को पेंशन देते हैं। क्या आप उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करेंगे?

          अभी दीपेन्द्र हुड्डा जी बोल रहे थे। उनके पिताजी मेरे मित्र हैं। उनके दादा जी स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य थे। वे इस सैंट्रलहाल में बैठते थे, तो मुझे अपने पुत्र जैसा प्यार करते थे। अभी कह रहे थे कि किसान खुश हैं।  मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा किसान खुश हैं?इस देश में तीन तरह के किसान हैं--हलधारी, छाताधारी और बंगलाधारी। हलधारी किसान कौन है? जो अपने हाथ से हल, कुदाल, कस्सी, दराती चलाते हैं और ज्वार, बाजरा में सिंचाई करते हैं, जाड़े में खड़े रहते हैं, उनके पैर ठिठुरते रहते हैं, तन पर कपड़े नहीं होते। जब बिजली आती है, तो वह मोटर चलाने के लिए दौड़ कर जाता है। बिजली चली जाती है, तो दौङ कर घर जाता है। फिर बिजली आती है, तो मोटर चलाने के लिए आता है। फिर बिजली चली जाती है, तो दौड़ कर घर जाता है। उनके घर में नई-नवेली पत्नी आती है। बिजली के खेल में रात गुजर जाती है, लेकिन वह पत्नी के साथ कभी बैठ नहीं पाता। ...( व्यवधान) यही खेल है। यह हलधारी किसान है,जो अपनी पत्नी और बहु के साथ हल, कुदाल, कस्सी और दराती चलाता है। क्या आपने यह देखा है? उसकी जवान बेटी आती है। उसके तन पर केवल एक पतली धोती रहती है। न नीचे बलाउज है, न पेटीकोट है। वर्षा आती है, वह साड़ी भीग जाती है। वह मां-बाप के साथ काम करती है, उसके तन की क्या हालत होगी, उस दर्द को यहां किसने देखा है। मै उस गरीबी से पलकर आया हूं, इसलिए मेरे अंदर वह आग है, वह विद्रोह है। मेरा बस चले, तो मैं इस सारी व्यवस्था को जलाकर राख कर दूं। भले ही वह राख लगाकर मुझे सन्यासी बनना पड़े, तो वह दिन भी मैं ला सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर वह पीड़ा है, दर्द है। आप ऊपर से हमारी गरीबी पर हंसते हैं? गरीबी का मजाक उड़ाते हैं? इस दिल्ली के अंदर  गगनचुंबी अट्टालिकाएं बनती हैं। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि से गरीब लोग आते हैं और गगनचुंबी अट्टालिकाएं बनाते हैं। [MSOffice49]  उसमें शीत ताप नियंत्रक, एसी लगता है, जाड़े में गर्म और गर्मी में ठण्डा होता है, बैठने वाले हैं, आगे बीयर है, बगल में डीयर है और मेरी आंख में सिर्फ टीयर ही टीयर है। इस दिल्ली के फुटपाथ पर 15से 20 लाख लोग सोते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, वहीं बढ़ते हैं, शादी होती है, पेड़ के नीचे उनकी सुहागरात मनती है, बच्चे जन्मते हैं, फिर वे बढ़ते हैं और वे भी पेड़ के नीचे ही रहते हैं। ऐसे 15 से20लाख लोग दिल्ली के फुटपाथ पर सोते हैं, इन गगनचुम्बी अट्टालिकाओं की छाया में रहते हैं। क्या उनकी तरफ आप में से किसी की नजर जाती है। हे भारत के वित्त मंत्री, हे भारत के प्रधानमंत्री, एक रात सड़क पर निकलो, फुटपाथ पर सोए हुए उन 15-20 लाख लोगों को, मजदूरों को दिल्ली शहर में देखो। एक है इण्डिया, एक है भारत। मैं इण्डिया की नहीं, भारत की बात करता हूं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप वित्त विधेयक बनाते हैं किसलिए?इस पर आप सोचिए।

          दूसरे, छाताधारी किसान वे हैं जो खेत की मेड़ पर खड़े रहते हैं, उनका मजदूर काम करता है, उसको रोटी देते हैं, पानी देते हैं, उसको हल-कुदाल पहुंचा देते हैं, दरांती टूट जाती है तो कहीं से लाकर देते हैं अर्थात अपने मजदूर का सहयोग करते हैं। वे अपने मजदूर को रोटी-पानी देते हैं, लेकिन मेड़ पर खड़े होकर काम कराते हैं। तीसरे, बंगलाधारी किसान हैं जों फार्महाउस बनाते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनमें बाराती ठहराते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। पांच एकड़ जमीन है, उसमें फूलों की खेती कराते हैं, हॉलैण्ड वाले फूल की खेती कराते हैं, एक एकड़ में इतना उत्पादन दिखाते हैं कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाते हैं, उन्हें बंगलाधारी किसान कहते हैं। बड़ी-बड़ी कारों में चलते हैं, अपने फार्म पर जाते हैं, मक्के की बाली लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं और कहते हैं मैं भी किसान हूं। हे धन्य किसान, मैं तुम्हे कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं। वे किसान के नाम पर कलंक हैं और किसान को लूटने वाले हैं। ऐसे किसान खुश हैं  क्योंकि उनकी खुशहाली का रास्ता है, लेकिन जो हलधारी हैं, जो छाताधारी किसान हैं, उनको आपने क्या दिया है?ठनठन गोपाल, कुछ नहीं। वचनं किम् दरिद्रम अर्थात अगर बातों से परोसना है, तो चम्मच से क्या परसना, बाल्टी लेकर घी परोस दीजिए। लेकिन आज सत्य यही है, तथ्य यही है। समाज में आज पांच तरह के लोग हैं, जिनके लिए यह वित्तीय प्रबंधन और अर्थव्यवस्था है, एक है संरक्षित, एक है सुरक्षित, एक है आरक्षित, एक है उपहासित और एक है तिरस्कृत।

          पहले तरह के लोग हैं संरक्षित, जो सदाबहार हैं। राज किसी का बदलेगा, लेकिन उनकी जय-जयकार ही रहेगी, चांदनी चलती रहेगी। ऊपर से दस-बीस घराने हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। राजा बदलेगा, उनका कुछ नहीं बदलेगा। फिर वही आएंगे, घनचक्कर बनाएंगे। इनको कहते हैं वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स का विशियस सर्किल अर्थात निहित स्वार्थिंयों का दुष्चक्र, खेल बदलता है, लेकिन खिलाड़ी नहीं बदलते हैं। जैसा जसवंत सिंह जी ने कहा, कृपा करके खेल बदलिए तो उसके साथ खिलाड़ी भी बदलिए। जब तक खिलाड़ी नहीं बदलेगा, तब तक खेल बदलने में कोई मजा नहीं आएगा, वही खिलाड़ी कभी बैडमिंटन खेलेगा, कभी हॉकी खेलेगा, कभी कबड्डी खेलेगा, वही कभी टेनिस खेलेगा। खेल बदलते रहो, लेकिन खिलाड़ी उतने ही बने रहो, चक्कर मारते रहो। आज जरूरत है कि अर्थव्यवस्था बदले, वित्तीय प्रबंधन बदले तो खेल भी बदले और उसके साथ-साथ खिलाड़ी भी बदले, तभी भारत का कुछ उद्धार हो सकता है। ये लोग संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। जो अधिकारी बने हुए हैं, वे सुरक्षित हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि अधिकारी हैं। [r50]  इनका काम क्या है, यहां नहीं तो वहां सही, बिहार नहीं तो चंडीगढ़ सही, चंडीगढ़ नहीं तो कर्नाटक सही, कर्नाटक नहीं तो तमिलनाडू सही, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय रहते प्रोमशन मिल ही जाता है, कुर्सी तो ऊंची उठती जाती है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वे हैं समाज में सुरक्षित। एक हैं आरक्षित, जिन्हें ऊपर से आरक्षण मिला हुआ है, आरक्षण के मायने यह नहीं कि वे अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं, आरक्षण का मतलब है जिन्हें सत्ता के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सुरक्षा मिली हुई है, एक तरह से आरक्षण मिला हुआ है। उन्हें दूसरी भाषा में कहा जाता है मिडलमैन यानि बिचौलिए। मैं तो देहाती भाषा में कहूंगा, सूद किसानी में, - कमीशनखोर, वे आरक्षित हैं। हम किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, हम उपहासित हैं और जो दलित हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं, वे इस समाज के तिरस्कृत हैं। जब तक इस वित्तीय प्रबंधन को अपने वित्त विधेयक से और भारत सरकार के बजट से तिरस्कृत को ऊपर नहीं उठाएंगे, उपहासित को ऊपर नहीं उठाएंगे, जब तक समाज का अंतिम मानव ऊपर नहीं उठेगा, देश का समग्र विकास नहीं हो सकता। गांधी जी ने कहा था कि तुम बजट बनाते हो, तुम्हारे बजट का कितना पैसा अंतिम मानव तक जाता है, उसे कितना मिलता है, उसी पर लोक कल्याणकारी राज्य की तुम व्याख्या करना। आज आप लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हो, समता समाज है, यह कैसा समता समाज है! समता समाज में तब आएगी, जब समाज से विषमता मिटेगी। आज समता कहां-कहां है, गांव और शहर में एक और आठ का फर्क हो गया है। क्या हमने बनाया है? गांव बनाए एक, शहर बनाए आठ। एक तरफ अम्बानी ग्रुप है, ऊपर के पांच-दस घराने हैं। अम्बानी साहब कम्पनी बनाते हैं, जनता से शेयर लेते हैं, पैसा तो जनता का जाता है। शेयर देकर और पैसा लेकर कम्पनी बनती है। ये अपने वेतन के रूप में 25 करोड़ रुपया सालाना लेते हैं, जबकि हमें रोजाना 25 रुपए भी नसीब नहीं कि जिसमें हम अपने बच्चों के साथ गुजारा कर सकें। क्या आप इस वित्त व्यवस्था के द्वारा इसे रोकेंगे? जहां जनता का पैसा लगा हुआ है, अगर वे शेयर मार्केट से पैसा बॉरो करते हैं, लोगों का पैसा लेते हैं, उस गरीब का, किसान का, निर्धन का, मध्यम वर्ग का पैसा उसमें लगा होता है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत का पैसा देकर शेयर खरीदा है। आप देखिए अम्बानी साहब का ग्रुप है, रिलायंस का है, बिड़ला-टाटा का है, सिंघानिया-पदमानिया का है, ये सब अपने फायदे के लिए कम्पनी बनाते हैं और जनता से कहते हैं कि इसमें पैसा लगाकर शेयर खरीदो, इसमें नफा मिलेगा, इस तरह का सुनहला सपना दिखाते हैं। इस तरह से ये पैसा बटोरते हैं। वही बात हुई कि- बाप-बेटा दलाल और बैल का दाम बारह आना। पत्नी का जन्मदिवस मनाते हैं, तो उसे हवाईजहाज उपहार में देते हैं। जबकि मेरे घर में बच्चे रोते ही रह जाते हैं, क्योंकि जन्मदिवस के अवसर पर मैं उन्हें एक प्लास्टिक का खिलौना भी नहीं दे पाता। क्या यही वित्तीय व्यवस्था है, क्या यही आपका अर्थशास्त्र है और क्या इसी वित्तीय प्रबंधन से आप समता समाज का निर्माण कर सकते हैं? हां, पिछड़ी जातियों में, दलितों में, अनुसूचित जनजाति में से कुछ लोगों को लाओगे, लेकिन हमें नहीं लाओगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम कोई दया के पात्र नहीं हैं। यहां सैलजा जी बैठी हुई हैं। मैं सबको कहना चाहता हूं कि अपने में स्वाभिमान जगाओ, हम किसी की दया के पात्र नहीं हैं। डा. भीमराव अम्बेडकर, डा. राम मनोहर लोहिया, पं. दीन दयाल उपाध्याय जैसे महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए हैं। जिनके कारण संविधान द्वारा हमें आरक्षण मिला हुआ है इसलिए जीतकर आते हैं। अगर संविधान में आरक्षण न होता, तो किसी दल को अनुसूचित जाति या जनजाति में कोई योग्य पात्र नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये हमारी योग्यता पर टिकट नहीं देते हैं, यह तो उनकी मजबूरी है, विवशता है। इसलिए विवशता में हमें अपनाते हो, गले लगाते हो, पद पर बिठाते हो और ऊपर से जूते भी मारते हो और कहते हो कि मैंने दलित की बेटी को बनाया, मैंने पिछड़े व्यक्ति के बेटे को बनाया। इस तरह से ये अपनी जय-जयकार भी स्वयं करते हैं, अपने आपको महान बनाते हैं और दयावान भी बनते हैं। क्या आप वित्तीय प्रबंधन से इसको रोकेंगे और इसमें बदलाव लाओगे?

          सभापति महोदय, मैं आरक्षण के समर्थन में लड़ता रहा हूं। मैं समाजवादी आंदोलन में रहा। डा. लोहिया बांधे, पिछड़ा पावे सौ में साठ। इस चीज के लिए हम हमेशा लड़ते रहे हैं। इस समाज के अनुसूचति जाति, जनजाति, पिछड़े, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरी में, पलटन में, व्यापार और राजनीति में कम से कम साठ जगह देनी चाहिए। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या पब्लिक रिप्रजेंटेटिव एक्ट में सुधार करोगे? मैं कहना चाहता हूं कि आप जन प्रतिनिधित्व कानून में सुधार करें। जिस तरह से आप लोक सभा और विधान सभा में आरक्षण देते हो, उसी तरह से आप राज्य सभा और विधान परिषदों में भी दो। वहां क्यों नहीं देते हो? क्या राज्य सभा और विधान परिषदों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में जाने की काबलियत नहीं है?[R51]   वहां आरक्षण नहीं दोगे, कौन आरक्षण करेगा?हे वित्त मंत्री जी, हे प्रधान मंत्री जी, हे यूपीए की अध्यक्षा, सोनिया जी “ या देवी सर्व भूतेषु सोनिया रूपेण सं स्थिता, नमस्तैय-नमस्तैय नमः तैस्य-नमोनमः”  । आप कृपा करिये, दयालु बनती हो तो विधान परिषद् और राज्य सभा में भी इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करो, तब हम समझेंगे कि आप समता समाज बनाना चाहती हो। आपका बजट भी ठीक है, आपका वित्त-विधेयक भी ठीक है, लेकिन यह सब करोगे क्या?

          मैं इससे आगे जाता हूं। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संशोधन करो। सभी राजनीतिक दलों के संगठन में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो और उसी आरक्षण व्यवस्था के तहत, उतना प्रतिनिधित्व सभी राजनीतिक दलों में दिया जाए, अगर न दिया जाए तो चुनाव आयोग उस राजनीतिक दल की मान्यता रद्द कर दे। इतने क्रंतिकारी कदम क्या आप उठा सकते हो?

          लेनिन ने कहा था कि तुम जैसा समाज बनाना चाहते हो, पहले अपने संगठन के स्वरूप को वैसा तैयार करो। बनाओ, करोगे क्या?आप कहोगे कि सब पार्टी तैयार होंगी तब करेंगे।

          रिलाइंस कंपनी को आपने टैक्स में छूट दे दी है, क्या आपने सब पार्टी वालों से पूछा था, हम लोगों से पूछा था, किसी से राय की थी कि कंपनी वालों को छूट दें या नहीं दें। बड़े लोगों को फायदा देना होगा तो किसी से नहीं पूछेंगे।

          सभापति महोदय, समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें से 14रत्न निकले थे, देवता-दानव दोनों ने समुद्र मंथन किया था। देवता माने सुरक्षित-संरक्षित लोग और दानव माने उपहासित, तिरस्कृत लोग हैं। दोनों ने मंथन किया तो उसमें से जहर भी निकला था, जहर को शंकर ने पीया और जब अमृत पीने की बारी आयी तो बीच में विष्णु मोहिनी बनकर नाचने लगे, देवताओं को अमृत पिलाते गये, दानव उनकी सूरत पर नाचते रहे। भारत के लोकतंत्र की आर्थिक-प्रशासनिक व्यवस्था वैसी ही है कि हम तो केवल देख-देखकर ही रह जाते हैं, हमें मिलता क्या है?आपने अपने वित्तीय प्रबंधन में इसी बात को किया है।

          हमने कहा था कि अगर समाज में समता लानी है तो अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था में एक और दस का अंतर होना चाहिए। जो सबसे नीचा रहेगा वह एक पायेगा और जो ऊपर रहेगा, वह ज्यादा से ज्यादा दस पायेगा। एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो योजना आयोग की एक संस्था है, उसने एक सर्वेक्षण किया था, जिसके मुताबिक ऊपर के पांच घराने ले लो। टाटा, रिलाइंस, बिरला आदि ले लो। इनमें से किसी एक की भी सारी जायदाद एक तरफ रख दो और हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत नीचे के गरीब लोगों की जायदाद को एक तरफ रख दो, तब भी उनका पलड़ा भारी होता है।बीस प्रतिशत का मतलब यानी 30करोड़ लोगों की कुल जायदाद, जमीन, कपड़े, गहने, बकरी भैंस-गाय यानी गरीब की सारी की सारी जायदाद एक तरफ रख दो और रिलाइंस की सम्पत्ति को एक तरफ रख दो तो 30 करोड़ लोगों की सम्पत्ति रिलाइंस से कम पड़ेगी। क्या यही भारत बनेगा, क्या यही आपका वित्त विधेयक है? इसी वित्त विधेयक से क्या आप समता समाज ला देंगे, इसी वित्त विधेयक से आप बराबरी ला देंगे? चाहे उसमें आप कितने ही कानून निकालो, कानून आगे करो, पीछे करो, इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस व्यवस्था को बदलो। जैसा माननीय जसवंत सिंह जी ने कहा और डॉ लोहिया ने भी इसी सदन में बहस छेड़ते हुए कहा था कि खर्च पर सीमा लगाओ। खर्च पर टैक्स लगाओ, आय की छूट दे दो। भारत का नागरिक जितना कमाना चाहे कमाए, बैंक में जमा करे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन हम खर्च पर टैक्स लगाएंगे। हिंदुस्तान के किसी भी आदमी की खर्च सीमा 1500रुपये करिये,2000रुपये करिये या 3000 रुपये कर दीजिए, लेकिन लिमिट कर दीजिए कि इससे अधिक अगर कोई खर्चा करता है तो हम 200प्रतिशत, 300प्रतिशत, 500प्रतिशत तक टैक्स लेंगे। इससे फिजूलखर्ची रुकेगी। एक तरफ फैशन, ठाठबाट, शान-शौकत, ऐशो-आराम पर पैसे उड़ाकर टैक्स बचाओ और दूसरी तरफ कमाते-कमाते मर जाओ, पेट में रोटी नहीं पाओ और मरने के समय मृतक के लिए, कफन का कपड़ा तक न पाओ। जिस राज्य में, जिस शासन में, जिस व्यवस्था में गरीबों को जलाते समय, कफन का कपड़ा नहीं मिलता हो, मां तड़प-तड़प कर रोती रह जाए। गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उन्हें बासी भात, सूखी रोटी मिलती हो, क्या शैलजा जी के हरियाणा राज्य में ऐसा नहीं है?[r52]  बासी भात, रात की रखी हुई ज्वार बाजरे की रोटी, नमक और प्याज खाकर वह बच्चा स्कूल जाता है। एक तरफ बड़े-बड़े स्कूल बने हुए हैं, एक लाख रुपए एक महीने का खर्च एक बच्चे का आता है। अरबी घोड़ा तैयार किया जाता है और दूसरी तरफ टट्टू घोड़ा बनाया जाता है और आप कहते हैं कि सबको बराबरी का अधिकार देंगे। संविधान की उपेक्षा हुई है। राष्ट्र के निर्माताओं के आदर्श की उपेक्षा हुई है। उनकी बातों को तोड़ा गया है। हमारे राष्ट्र को गलत दिशा में ले जाया गया है। हमारे राष्ट्र का बहुत नुकसान हुआ है। ऋगवेद में कहा गया है कि तुम सम्पत्ति लाओ, तो उसे पांच भागों में बांटों। पहला -धर्म के नाम पर खर्चा करो। दूसरा - समाज के विकास के लिए खर्चा करो। तीसरा -अपने कुटुम्ब परिवार के लिए खर्चा करो। चौथा - अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए खर्चा करो। पांचवां-अपने व्यापार के विकास के लिए खर्चा करो। हमारे ऋषियों ने उस समय वित्तीय प्रबंधन और अर्थव्यवस्था का मूल बनाया था - धर्माथ काम मोक्षानाम्, आरोग्यम् मूल उत्तमम। ऐसा बजट बनाओ, ऐसी अर्थव्यवस्था बनाइए कि मानसिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समग्रता में मनुष्य की आरोग्यता हो, वह स्वस्थ हो, ऐसे नागरिक का जब तक निर्माण नहीं होगा, तब तक यह राष्ट्र सफल नहीं होगा। जब तक हमारा राष्ट्र सुखी नहीं बनता है, तब तक इस पर विचार करना है।

          अर्थशास्त्र और वित्त प्रबंधन पर जो आपका नियम है, वह आप करिए। उपभोक्ता मूलक आइटम पर आप ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन उत्पादन मूलक पूंजी पर नहीं। डॉ. लोहिया ने कहा था कि पूंजी का विनियोग, पूंजी का विनिमय पूंजी के निर्माण के लिए करो। पूंजी का विनियोग, पूंजी का उपयोग उपभोक्ता मूलक पर करोगे और पैसा खाते चले जाओगे, तो कहां से बचाओगे। आज आपकी पूरी व्यवस्था उपभोक्ता मूलक है। खाओ, पचाओ, जितना खाओ, उतना पचाओ, खाते-खाते मर जाओ, यही आप पाओगे। आप उत्पादनमूलक व्यवस्था बनाओ। भारत के नागरिकों को कह दीजिए, बैंक में जितना पैसा है, उस पैसे को बीस साल के लिए फिक्स्ड डिपोजिट कर दो। उसका नाम राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष होगा। बीस साल के लिए जितना पैसा जमा करना चाहो, कर सकते हैं। बीस साल के बाद वह पैसा वापिस मिलेगा। जितना इंटरेस्ट होगा, वह मिलेगा। अगर 9परसेंट इंटरेस्ट है, तो 10 परसेंट इंटरेस्ट कर दीजिए। बीस साल के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। वह एक नम्बर का पैसा होगा। उस पैसे से सिंचाई का प्रबंध कर दीजिए, खेती का विकास कर दीजिए। भूमि सेना का निर्माण कर दीजिए। पढ़े-लिखे को रोजगार दोगे, लेकिन हमारे किसान का बेटा-बेटी गांव में रहता है, उन्हें कहां रोजगार दोगे? भूमि सेना निर्माण करो, बंजर भूमि आबाद करो, पत्थरीली भूमि को तोड़ो, वन लगाओ और हमारे बेटे, जो गांव में बेरोजगार हैं, उन्हें हजार, दो हजार, तीन हजार रुपया दे कर सेना में भर्ती कीजिए। हम राष्ट्र को सबल बनाएंगे, सुखी बनाएंगे। अन्न का अभाव था, हमने पसीना बहाया। डिफिसिट से सरप्लस में ले गए। खाद्य मंत्री कहते हैं कि 230 मिलियन टन अन्न पैदा किया। मैं मन ही मन हंस रहा था - हे परमात्मा, हे ईश्वर कहां हो, जरा मुझे प्रकाश दिखाओ। भारत में 230 मिलियन टन अन्न पैदा करके अपनी छाती पीटने वाले, यह भी बताओ कि जब 230 मिलियन टन अन्न पैदा करते हो और विदेश से अन्न भी मंगाते हो, एक तरफ अपनी पीठ थपथपाते हो और दूसरी तरफ विदेशों से अन्न मंगाते हो। मुझे 1050 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य देते हो और वाहवाही लेते हो तथा गोरी चमड़ी वाले के हाथ का पैदा हुआ अन्न 1600 रुपए प्रति क्विंटल खरीदते हो। क्या उस गेहूं में विटामिन और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है?तब भी अपनी खुशहाली पर अपनी जय-जयकार करते हो। मुझे जो कहना था कह दिया, जो मुझे सुनाना था, वह मैंने सुना दिया। अंत में मैं केवल एक बात ही कहूंगा कि संसद के अंदर हम जो बोलते हैं, वह भारतवर्ष के लाखों लोग टीवी चैनल के माध्यम से देखते हैं, इसलिए मैं पिछड़े, गरीब, निर्धन किसानों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि तुम अपने स्वाभिमान को बंधक मत बनाओ। किसी अनुग्रह पर, अनुदान पर आश्रित न हो जाओ। अनुग्रह, अनुदान और अनुकम्पा पर रहने वाला नेतृत्व, अनुग्रह, अनुदान और अनुकम्पा पर रहने वाला प्रशासन, अनुग्रह, अनुदान और अनुकम्पा पर चलने वाला व्यवसाय, अनुग्रह, अनुदान और अनुकम्पा पर चलने वाला व्यापार, अनुग्रह, अनुदान और अनुकम्पा पर चलने वाली अर्थव्यवस्था कभी भारत का कल्याण नहीं कर सकती है।[I53]  अनुग्रह, अनुदान और अनुकम्पा से अपने को मुक्त करिए। जिस दिन भारत का यह स्वाभिमान जगेगा, उस दिन भारत ग्रहण मुक्त हो जाएगा और उस दिन भारत माता विश्व विजयी बनेगी। वह दिन भारत के लिए स्वर्णिम होगा जब भारत सम्पन्न, खुशहाल और समृद्धबनकर विश्वविजयी होगा और दुनिया भर के लोग आएंगे, हाथ जोड़ेंगे।

          “सर्व स्वरूपे, सर्वेशे, सर्वशक्ति समंविते,           भयभयस्त्राहि नो देवी दुर्गे रुपणि भारत माता नमस्तुते।”                                डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय,  वित्त विधेयक पर हमें अलग से बोलना था लेकिन हुकुमदेव बाबू को भाषण करते-करते लगा कि वे समाजवादी पार्टी के हैं, भाजपा वाला कहीं निकाल बाहर न करें, यह उनको शंका है।...( व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हम पार्टी में हैं। हम किसी प्राइवेट कंपनी में नहीं हैं।...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए बोलते-बोलते अंत में कह दिया कि दोहा में जो डबल्यूटीओ वगैरह का सम्मेलन होता है, उसमें जो विकसित देश हैं, वे बराबर दबाव डालते हैं कि सबसिडी खत्म करो, अंत में वे यह भाषण कर गये। यूपीए सरकार का यह दूसरा चरण है और प्रथम चरण में उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा था और सफलता पूर्वक उसे पांच वर्षों में लागू किया। उसमें यूपीए को सफलता भी मिली और पहले से ज्यादा ताकत में यूपीए सरकार आ गई। इस बार हम जानकारी ले रहे थे कि क्या यूपीए सरकार का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? या कि इस बार बिना प्रोग्राम के ही चलेगा।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): जब आप ही नहीं हैं तो प्रोग्राम कौन बनाएगा?...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा सवाल है कि क्या यूपीए सरकार को पांच वर्षों में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने से खट्टा अनुभव हुआ? क्या यूपीए सरकार को अच्छा अनुभव नहीं हुआ, क्या अनकम्फर्ट था? इसलिए उस अनुभव को आगे नहीं बढ़ाकर उसका लिंक तोड़ दिया गया। इस बार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। यह हमें आशंका हो गई कि क्या कारण है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। महोदय, सौ दिन का एक कार्यक्रम हमने देखा है। हमने पता लगाया कि सौ दिन का कार्यक्रम क्या होता है। पांच वर्षों की अवधि में 1850 दिन तक इनको शासन करना है और सौ दिन का प्रोग्राम बनाया है तो 1725 दिन में ये क्या काम करेंगे? बिना कोई कार्यक्रम के कैसे सरकार चलेगी और कहां तक पहुंचेंगे, क्या लक्ष्य होगा?

          बीजेपी के और लेफ्ट के भाई इंडो-यू.एस. डील पर देश गुलाम हो जाएगा, देश भर में धरना हो जाएगा। इंडो-यू.एस. डील पर पार्लियामेंट में ये लोग बहुत बार बोलते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एनर्जी रिलायंस में सैल्फ रिलायंस की तरफ कदम बढ़ा लेकिन यही अमरीका वाला सौ दिन वाला मैं देख रहा हूं। लेकिन मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि यूपीए ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया? सौ दिन का कार्यक्रम आपने बनाया है तो सवा सत्रह सौ दिन क्या काम होगा ? [r54]     सिर्फ सौ दिन का कार्यक्रम है और 1750 दिन शासन करना है। इस संदर्भ में बजट भी आ गया। हमने तमाम नेताओं के भाषण में सुना कि महंगाई बढ़ गई। हुक्मदेव जी वेद के बारे में कह रहे थे, वेद तो पुराना ग्रंथ है, हम नए ग्रंथ रामचरित मानस में राम जी की आर्थिक नीति के बारे में बताते हैं-

मनि मानिक महंगे किए, सहंगे तृण जल नाज, तुलसी एते जानिए, राम गरीब निवाज।

 

पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान वित्त मंत्री भाषण दे रहे थे, वे अभी यहां नहीं हैं लेकिन बाकी दो वित्त मंत्री बैठे हुए हैं। मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं - मनि मानिक महंगे किए यानी लग्जीरियस आइटम को महंगा कर दिया जाए, सहंगे तृण जल नाज यानी जल, अनाज, आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों को सस्ता कर दिया जाए और बड़े आदमी के इस्तेमाल की लग्जीरियस चीजों को महंगा कर दीजिए। यह पॉलिसी वित्त मंत्री को मालूम है या नहीं? जब बजट पेश होता है तो हम देखते हैं कि लग्जीरियस आइटम का दाम घट रहा होता है और गरीब, आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों का दाम बढ़ रहा होता है। दाल आदि सभी चीजों के बारे में भाषण दिया जाता है। हुक्मदेव जी, डॉ. लोहिया की बात कहां चली गई, दीन दयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद को भुला दिया। दाम बांधने का इंतजाम होना चाहिए, मूल्य नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि आम आदमी तकलीफ में है। अर्थशास्त्र का विचित्र सिद्धांत है इनफलेशन घटकर शून्य पर चला गया जबकि आवश्यक चीजों की कीमत बढ़ गई। प्राइस राइज़ हो रहा है और इनफलेशन घट रहा है। गरीब आदमी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। गरीब जिन आवश्यक चीजों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। बजट में इस बारे में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, उनका कोई ख्याल नहीं रखा गया है।

          महोदय, अब हम टैक्स सिद्धांत की बात कहते हैं। वित्त मंत्री जी ने कौटिल्य नीति में टैक्स के पुराने बुनियादी सिद्धांत का उल्लेख किया है। हम सामान्य बुद्धि से जानते हैं कि टैक्स का सिद्धांत इस तरह का होना चाहिए जैसे भंवरा फूल में से पराग निकाल लेता है लेकिन फूल कुछ बिगाड़ता नहीं है। फूल के रंग और रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जहां कहीं आमदनी हो रही है, जिसके पास सम्पत्ति है उससे ऐसा टैक्स लिया जाए तो उसे तकलीफ न हो। गांवों में साधारण छोटे व्यापारी और कारोबारी कहते हैं हम टैक्स देना चाहते हैं लेकिन झंझट से हमें बचा लीजिए, शोषण से बचा लीजिए। यह बात सभी सदस्यों ने अपने भाषण में भी कही है कि इसका सरलीकरण होना चाहिए। लोग टैक्स देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग टैक्स की चोरी करना चाहते हैं। कुछ लोग तो टैक्स की चोरी करते हैं जबकि आम लोग टैक्स देना चाहते हैं लेकिन झंझट से बचना चाहते हैं। इसके सरलीकरण की कहीं कोई बात नहीं है।         

          महोदय, इसमें 10,000 की बात कही गई है, यह नाममात्र की छूट है। हमने देखा है इससे लोगों में बड़ा भारी असंतोष है। टैक्स का सिद्धांत है - नदियक पानी नदिए जो हम बर नुआं सुखा ले। इस तरह से जनता से टैक्स वसूल किया जाए क्योंकि यह उन्हीं पर खर्च करना है। हम पुराने लोग इस सिद्धांत को सामान्य बुद्धि से समझते हैं। जैसे समुद्र में धूप लगने से पानी भाप बनता है और बादल बनकर बरसता है उसी तरह से जहां बड़े लोग हैं वहां से धन चलना चाहिए और गरीब आदमी पर खर्च होना चाहिए।[r55]  ये सब सिद्धांत जो आम आदमी की समझ की चीजें हैं कि इस तरह से टैक्स का सिद्धांत लागू होना चाहिए। इसलिए ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन इसी सिद्धांत पर चला जाए तो देश का आर्थिक विकास होगा।

          हुक्मदेव बाबू विषमता के संबंध में ठीक बोल रहे थे कि गरीबी-अमीरी की इतनी भारी खाई है और यह खाई लगातार बढ़ रही है, घट नहीं रही है। इसका कोई उल्लेख विधेयक में नहीं है कि विषमता पर हम चोट करेंगे, विषमता को कम करेंगे। इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। विधेयक में गरीब आदमी का जरूर ख्याल किया गया है, लेकिन विषमता कैसे घटेगी, इसका कोई उल्लेख, कोई जिक्र नहीं है। इससे हम लोगों को असंतोष होता है। इस बारे में कबीरदास का सिद्धांत है - ‘साई इतना दीजिए जा में कुटुम्ब समाय, मैं भी भूखा न रहूं,साधु न भूखा जाए’। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है - ‘न किसी को बहुत अधिक हो, न किसी को कम हो। नहीं तो स्वानों को मिलता दूध-भात, भूखे बच्चे इठलाते हैं।’इस तरह की सब पंक्तियां हम लोग सुनते हैं, उनका उल्लेख, उनका भाव, उनका जिक्र बजट में आना चाहिए। तब लगेगा कि विषमता घटाने की तरफ प्रयत्न हो रहा है और हम यह करने वाले हैं। ‘न किसी को बहुत अधिक हो, न किसी को कम हो’। इस सिद्धांत पर चला जाए। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, यहां संसाधनों की कमी जरूर है। लेकिन हमारे यहां दुनिया की जमीन का 2.4फीसदी जमीन और 17 फीसदी आबादी है। इसी से इनका पालन होना है, इसी से इनकी तरक्की होनी है। अमेरिका से हमारी बराबरी नहीं की जा सकती। यदि एरिया के आधार पर साढ़े तीन हिंदुस्तान का रकबा जुटेगा तो एक अमेरिका बनेगा और आबादी में साढ़े तीन अमेरिका जुटेंगे, तब एक हिंदुस्तान बनता है। इसलिए हमारी और उनकी कोई तुलना नहीं है। हमारी पृष्ठभूमि, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा संसाधन अलग हैं, हमारी समस्याएं अलग हैं। इसलिए इसी हिसाब से आर्थिक नीति तय होनी चाहिए, इसी तरह से इसके प्रावधान होने चाहिए, जिससे लगे कि आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उसके सवाल पर विचार हो रहा है, उसका कार्यान्वयन हो रहा है। लेकिन इस तरह की रिफ्लैक्शन हम इसमें नहीं पाते हैं।

          महोदय, इसके अलावा फिजूलखर्ची कितना बड़ा मसला है। इसका कहीं जिक्र नहीं है कि हम फिजूलखर्ची कैसे कम करेंगे या उसे नियंत्रित करेंगे। एक तरफ जो बुनियादी चीजें हैं, उन पर खर्चा कम हो रहा है और दूसरी तरफ फिजूलखर्ची बहुत हो रही है। इसलिए फिजूलखर्ची का जिक्र भी इसमें होना चाहिए कि इस पर हम कैसे नियंत्रण करेंगे, कैसे कटौती करेंगे?

          महोदय, ऊपर से लेकर नीचे तक आज भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला है। लेकिन भ्रष्टाचार का शमन करने के लिए इसमें कोई सूत्र नहीं बताया गया है कि भ्रष्टाचार पर कैसे नियंत्रण किया जायेगा। अवेयरनैस जनरेशन, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, ट्रंसपेरेन्सी, स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मानिटरिंग, एकाउन्टेबिलिटी ये पांच सूत्री कार्यक्रम लागू हो तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो सकता है। भ्रष्टाचार क्यों होता है?भ्रष्टाचार तीन कारणों से होता है। जहां आमद से अधिक खर्चा हो, वहां भ्रष्टाचार होगा। उसे कोई रोक नहीं सकता है।  आप कहीं भी देख लीजिए, भ्रष्टाचार कहां हैं, हमें आमद दस हजार होगी और खर्चा बीस हजार करेंगे तो दस हजार कहां से आयेगा? नम्बर एक - आमद से अधिक खर्च भ्रष्टाचार की जड़ है। नम्बर दो - भाई-भतीजा, हित कुटुम्ब और अपनेपन के चलते भ्रष्टाचार होता है। नम्बर तीन -भ्रष्टाचार वहां होता है, जहां दो समूह हैं। एक समूह प्रबल है और दूसरा समूह कमजोर है। वहां भ्रष्टाचार जरूर होगा। भ्रष्टाचार की जड़ में तीन बातें हैं। इन तीनों बातों की समाप्ति और इसे कम करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है, उपाय नहीं है[BS56] ।

इसलिये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? काले धन की बात की जा रही है। पं. जवाहर लाल नेहरू के समय काले धन के बारे में एक कमेटी बनी थी। उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी कमेटी बनी। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफैसर अरूण कुमार ने कहा है कि काले धन में बढ़ोतरी हो रही है। ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बता रहे हैं। अभी हाल ही में पता चला है कि स्विस बैकों में 73 लाख करोड़ रुपए काले धन का जमा है। इस मामले को बीजेपी और श्री आडवाणी जी ने उठाया है। मेरा कहना है कि क्या बीजेपी के कहने से मान लिया जायेगा या सब ठीक हो जायेगा? इस पार्टी को गरीब और आम आदमी से क्या मतलब है ? अगर ये लोग उत्पात का काम शुरु करेंगे या मस्जिद तोड़ने का काम करेंगे और जिसकी रिपोर्ट आ गई है...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : फाइनैंस बिल में मस्जिद की बात कहां से आ गई?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं तो बीजेपी की नीति को बयान कर रहा हूं कि पं. दीन दयाल उपाध्याय की गरीबों के प्रति क्या नीति रही ?...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  रघुवंश बाबू, आप सब्जैक्ट पर आइये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अब किसान वाला मामला हुकमदेव बाबू ने उठाया है। किसान लोग काफी दिक्कत में हैं और फिर कह रहे हैं कि किसानों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दीजिये। मैं कहता हूं कि यह 100 प्रतिशत रहनी चाहिये...( व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आप चेयर को एड्रैस कीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यदि हुकमदेव बाबू ने नहीं कहा तो सब्सिडी खत्म नहीं होनी चाहिये। आज दुनिया के कई मुल्कों में किसानों को सब्सिडी मिलती है। जब तक किसानों को सब्सिडी नहीं मिलेगी, वह खेत में काम नहीं कर पायेगा। इसलिये मैं इस बात को कहूंगा कि किसानों को सब्सिडी मिलनी ही चाहिये। इसके बाद मजदूरी का सवाल उठता रहा है...( व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश जी, आप इधर देखकर कहिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आज किसानों की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिये उन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिये। जब तक किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे। अगर आत्मनिर्भर हो भी गये तो स्थिति दुखद हो जाती है, जब अनाज का आयात करना पड़ जाता है। इसलिये हमें ऐसी स्थिति से सावधान रहना चाहिये कि हिन्दुस्तान जैसे मुल्क को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बना पायेंगे। इसलिये इस मसले को हमें सावधानी और मजबूती से हल करना चाहिये।

          सभापति महोदय, अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें और ज्यादा उपाय करने चाहिये। हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं कि वहां कम जमीन में ज्यादा उत्पादन होता है लेकिन अपने देश में जमीन घट रही है जिससे उत्पादन कम होता है। इस उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये। हमने नहीं देखा कि अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिय़े उपाय किये गये हों। हमें इस बात पर जोर देना चाहिये कि किसानों द्वारा अनाज का उत्पादन कैसे बढ़े, उसके लिये उपाये किये जाने चाहिये।[s57]            सभापति जी, बिजली के बिना आजकल विकास का कोई मतलब नहीं है।

          महोदय, बिजली की कितनी डेफिसिट है, इसका वर्णन हुकुम देव बाबू ने किया कि कभी बिजली आती-जाती मिलती ही नहीं। चार-चार, आठ-आठ दिन किसान ताकता रहता है कि कब बिजली आएगी या बहुत से घरों में अभी बिजली नहीं पहुंची, बहुत से खेतों में बिजली नहीं पहुंची। पूर्व के योजनाकारों ने बिजली के उत्पादन की योजना सही ढंग से नहीं बनायी। पनबिजली की जो हमारे देश में क्षमता है, नार्थ-ईस्ट और हिमालयन रीजन में और जहां कहीं भी पनबिजली है, उसका 100 फीसदी इस्तेमाल करें, इसके लिए चाहे अन्य विकास के काम रोकना भी पड़े, लेकिन उसका 100 फीसदी इस्तेमाल पहले नंबर पर होना चाहिए।

          महोदय, सौर ऊर्जा का हम जितना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रयास करना चाहिए। उसके बाद बिजली की जरूरत है, तब कोयला, गैस, न्यूक्लियर, यूरेनियम से या चाहे जैसे उसका उत्पादन हो।  लेकिन सबसे पहले पनबिजली को और सौर ऊर्जा को टॉप प्रायोरिटी में लेना चाहिए, इसके लिए अन्य विकास कार्यों को कम करना पड़े या कुछ सालों के लिए रोकना भी पड़े, तो उसे करें।पनबिजली की पोटैंशियलिटी जिसके पास नहीं है, वह भी पानी को ऊपर चढ़ाकर बिजली स्टोर करता है, फिर पानी गिराकर वे पनबिजली पैदा करते हैं। लेकिन पहाड़ और ऊंची जगह पर जो पानी है, वहां पनबिजली का उत्पादन में डेढ़ लाख मेगावाट में केवल नौ फीसदी हमारी क्षमता है।  जबकि बगल के मुल्क भूटान, नेपाल की भी पर्याप्त क्षमता है।

          महोदय, अभी कुछ काम शुरू हुआ है और उसका प्रारम्भिक अनुभव अच्छा हुआ है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और केरल में, नागालैंड जहां पनबिजली की क्षमता है, वहां उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। इसी तरह से सौर ऊर्जा का जो नया अनुसंधान हुआ है और इसमें दुनिया के अन्य मुल्क आगे बढ़ रहे हैं और हम सौर ऊर्जा में पीछे चल रहे हैं।  हमारा मुल्क ब्रिटेन की तरह नहीं है, जहां धूप कम होती है। यहां सूरज का असर ज्यादा होता है और हम गर्मी से परेशान रहते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा और पन बिजली को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, बाकी बिजली गैस से हो, कोयला से हो, तेल से हो, या यूरेनियम वाली न्यूक्लियर एनर्जी हो, इसके लिए थोरियम पर हमें अनुसंधान को आगे बढ़ाना चाहिए, चूंकि थोरियम का भंडार हिन्दुस्तान में है और उससे इसे आगे बढ़ाना चाहिए। हमें बिजली के मामले में यह करना चाहिए।

          महोदय, शिक्षा के मामले में पुराने जमाने में हाकले कमीशन, हंटर कमीशन, आजादी से पहले और आजादी के बाद राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, आचार्य राममूर्ति कमीशन और उसके बाद अभी हाल में नयी शिक्षा नीति राजीव गांधी जी के समय में बनी। अभी यशपाल कमेटी की रिपोर्ट आयी, इन सभी का हमें अनुभव है, यह सब उसी अनुभव के आधार पर है।  

          महोदय, अभी हाल में देखा है कि राइट टू एजुकेशन बिल आने वाला है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होगा। दिल्ली में हम आए हैं, तो हम सुनते हैं कि 6 वर्ष से पहले प्ले स्कूल होता है।  यह प्ले स्कूल क्या होता है? 6 वर्ष तक के बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं।यहां दिल्ली में रहने वाले के लिए तो प्ले स्कूल है, लेकिन गांव में रहने वाला बच्चा 6वर्ष तक क्या करेगा? 6वर्ष तक जो प्ले स्कूल, नर्सरी या किंडर गार्डेन जो दिल्ली या शहरी लोगों के लिए है, लेकिन देहात के रहने वालों के लिए क्या होगा? वहां वह 6 वर्ष तक का बच्चा फट्टा भी नहीं पकड़ता। 6 वर्ष के बाद उनकी पढ़ाई शुरू होती है। यह हम सवाल उठाना चाहते हैं कि 6वर्ष तक, दो-तीन साल जैसे शहरी क्षेत्र में बच्चों को मिलते हैं, उसी तरह उन्हें भी मिले। जब एजुकेशन नही सुधरेगी, तो हिंदुस्तान की तरक्की कैसे होगी? इसलिए 6वर्ष तक के बच्चे के लिए किस तरह का वहां शुरूआती प्रशिक्षण होना चाहिए, उसकी हेल्थ और एजुकेशन सर्वोपरि है। जब हम बच्चे के भविष्य का ख्याल नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान आने वाले दिनों में तरक्की कैसे कर सकता है? [C58]            एजुकेशन के मामले में हमारा दूसरा सुझाव है कि अभी हम क्या देखते हैं कि हिन्दुस्तान में मैडिकल कालेज में नाम लिखाने में 25-30लाख रुपये लगते हैं और इंजीनियरिंग में भी लाखों लाख लगते हैं। यह कौन सा कानून चला रहे हैं?गरीब आदमी कहाँ और कैसे पढ़ेगा? सैन्ट्रल स्कूल में ही एडमिशन के लिए हमारे पास 150-200पैटीशन आई हैं। यह माननीय सदस्यों की पीड़ा का मैं वर्णन कर रहा हूँ। हमारे यहाँ इतनी एप्लीकेशन आई हैं तो आपके एरिया के लोग निर्वंश होंगे, ऐसा नहीं है। उनके भी बाल-बच्चे होंगे और पढ़ना चाहते होंगे सैन्ट्रल स्कूल में। कितनी पैटीशंस उनकी आई हैं? उनका क्या जवाब दिया जाएगा? सैन्ट्रल स्कूल में नाम लिखाने के लिए हम रोज़ दस-बीस एप्लीकेशंस पर दस्तखत करके मंत्री जी के पास भेजते हैं।

सभापति महोदय :  आपने25मिनट ले लिये हैं। प्लीज़ खत्म करिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं खत्म ही कर रहा हूँ। इसलिए शिक्षा के मामले पर हमें यह सवाल उठाना है। रोज़गार गारंटी पर श्री शैलेन्द्र कुमार बोल रहे थे कि गड़बड़ी है। डिस्ट्रिक्ट विजिलैन्स मॉनीटरिंग कमेटी हैडेड बाय लोकल एम.पी. पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की अभी तक अधिसूचना नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं अभी तक उसका गठन हुआ? पुरानी कमेटी जो बनी हुई है, उसमें जो पुराने एम.पी. नहीं आ सके हैं, उनकी जगह पर जो नए जीतकर आए हैं, उनका नाम लिख दें। यह एक सप्ताह के अंदर का काम है। डिस्ट्रिक्ट विजिलैन्स मॉनीटरिंग कमेटी बननी चाहिए। नहीं तो शैलेन्द्र कुमार जी कहते हैं कि एनआरईजीए में गड़बड़ी हो रही है। यह होगा तो वहीं जिला में माननीय सदस्य लोग देख लेंगे। डिस्ट्रिक्ट विजिलैन्स मॉनीटरिंग कमेटी में नेशनल रूरल हैल्थ मिशन की भी जाँच होनी है। फिर आंगनवाड़ी की भी जांच होनी है। गाँवों में सरज़मीं पर जितना काम हो रहा है, सभी का काम डिस्ट्रिक्ट विजिलैन्स मॉनीटरिंग कमेटी का है। इसलिए सरकार तुंत इसकी अधिसूचना जारी करे और माननीय सदस्यगण उसकी जानकारी करके तीन महीने में एक बैठक उसकी करें। ...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सर मेरा नाम लिया गया है तो मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। आप बहुत समय ले चुके हैं।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिये। यह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)ओ MR. CHAIRMAN : Please sit down.

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)ओ डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): यहाँ लोग एमपीलैड को बढ़ाने की माँग करते हैं। हमारा अनुभव कहता है कि ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The hon. Member is on his legs. Please sit down.

…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : एमपीलैड को खत्म होना चाहिए। इससे बहुत भारी नुकसान माननीय सदस्यों का हो रहा है। यह बाद में अनुभव होगा। मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। मैं राजनीति में सुधार की बात करता हूँ। योजना अच्छी है लेकिन जिस तरह से लागू की जाती है, वह ठीक नहीं है, इसलिए एमपीलैड को खत्म कर दीजिए।

                                                                                                     

श्री शैलेन्द्र कुमार : एमपीलैड को खत्म कर दीजिए। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

                                         

*Not recorded.

 

 श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है और चर्चा के दौरान मुझे लगता है कि सार यह था कि यह सरकार अर्थव्यवस्था का अच्छे ढंग से संचालन नहीं कर रही और वित्त प्रबंधन बेहतर ढंग से नहीं हो रहा। इस नई सरकार का यह पहला साल है और पहला बजट है और यह बहुत ही संकट के दौर से गुज़रने वाला साल है। एक तरफ ग्लोबलरिसैशन चल रहा है और दूसरी तरफ सूखा सामने आ गया है। आने वाले दिनों में कैसे करना है, जो अपेक्षाएँ हैं, उन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन पिछले पाँच वर्षों में क्या हुआ ग्लोबल रिसैशन के बावजूद, उसको समझना बहुत आवश्यक है।

          अभी पिछले दिनों रोम के पास जी-8 की मीटिंग हुई। उससे पहले जो जी-8 की मीटिंग थी लंदन में, उसमें दुनिया के सारे बड़े मुल्क के लोग थे। उसमें ओबामा भी थे, ब्रिटेन के गॉर्डन ब्राउन थे, जापान के थे।

हमारे डॉ. मनमोहन सिंह जी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के इस दौर में हम अपने आपको संभाल नहीं पाए। अमरीकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई, सभी बैंक बर्बाद हो गए।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you may continue your speech next time.

          The House stands adjourned to meet on Monday, the 27th July, 2009 at 11.00 a.m. 18.00 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 27, 2009/Sravana 5, 1931 (Saka)     [r59]  cd. by q [R1] Fd by R [r2]  [I3]cd. by s1.h  [H4]cd. t1   Cd by u1 [r5] (cd. by w1) [BS6]  [s7]contd by X1 Contd. By y1 [C8] Fd by z1 [b9] fl [r10]d Cd by b2 [KMR11] Fd. By ‘c2 [R12] cd. by d2 [R13] Contd. By e2 [R14] cd. by f2 [U15] Contd. By  G2    [r16] cd. by h2.e [t17]  [R18]Cd by j2  [s19](Cd. by k2) Jaswant ctd [RS20] Ctd by l2 [RS21] Contd. By m2 [R22]  [H23]cd. by n2 Contd by o2.e [r24] Ctd. By p2 [m25] Contd. By q2 [C26] Cd by s2 [r27] T2cd  [S28]  [RPM29](Cd. b7y Shri Sandeep Dikshit) cd. by ‘w2’ [R30] cd. by x2 [R31] Contd. By y2 [R32]  [U33]cd. by z2 cd. by a3 [r34]  [R35]cd. by b3 Cd by C3 [r36]  [I37]sh shailendra kr. cd.

 [s38](Cd. by d3) Ctd by e3 [RS39] Contd. By f3 [R40]  [H41]cd. by g3 Contd by h3.e [r42] cd.. by l3 [r43] Cd by M3 [r44] cd. by n3. [SR45]  [KMR46]Cd by o3 cd. by ‘p3’ [R47] Cd by q3  [NB48]  [MSOffice49] Cd by r3 cd. by s3.h [r50] cd. by t3 [R51]  [r52]Cd by U3  [I53]cd.

Ctd by x3  [r54] Cd by y3 [r55]  [BS56](cd. by z3) cd. by a4    [s57] Cont by b4.h [C58]  [r59] Friday, March 10, 2000/Phalguna 20, 1921 (Saka).